दरअसल पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की जरूरत वर्तमान हाईवे को चौड़ा करने और 100 किलोमीटर तक आगे बढ़ाने में नहीं पड़ती है. इस क्षेत्र में पहले से कुछ हाईवे थे, इसलिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस पूरे परियोजना को सुविधानुसार 50 से अधिक हिस्सों में बाँट दिया जिससे पूरी परियोजना एक नहीं समझी जाए और किसी भी खंड में वर्तमान हाईवे से 100 किलोमीटर से कम दूरी बढानी पड़े.