अनुसूचित जाति जनजाति या महिला के मामले में तब दो साल का दंड और दस हजार रूपये के जुर्मान का प्रावधान किया गया था. राज्‍य के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्‍ता कहते हैं कि हमने गुजरात की तर्ज पर बिल बनाया है. वहाँ सरकार इसे लागू कर चुकी है.