न्यायाधीश ने फैसले में कहा, '' मेरा यह मानना है कि अगर दोषी को भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 9 के तहत चार साल के सश्रम कारावास और एक लाख रूपये जुर्माना की सजा दी जाती है तो इससे न्याय का हित पूरा होगा ।''