दिल्ली उच्च न्यायालय में 2012 में एक जनहित याचिका दायर कर गृह मंत्रालय से 'कबीर को विदेश से मिलने वाले आर्थिक मदद का ब्योरा मांगा गया। अदालत के आदेश के बाद गृह मंत्रालय ने 2 अगस्त, 2012 को अपने लेखा नियंत्रक जे.के. झा के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन किया।