संयुक्त सचिव स्तर पर निजी क्षेत्र से भी नियुक्ति की प्रक्रिया को नरेंद्र मोदी सरकार की प्रशासनिक विफलता करार देते हुए सोमवार को कहा कि यह एक खतरनाक प्रवृति है जिससे केंद्र में नीति निर्धारण में बड़े-बड़े पूँजीपतियों और धन्नासेठों के प्रभाव को और ज्यादा बढावा मिलेगा।