गौरतलब है कि भाजपा सरकार ने 2006 में भी एक बार धर्मांतरण विरोधी बिल में संशोधन किया था, लेकिन राष्‍ट्रपति ने उसे मंजूरी नहीं दी थी. लगभग सात साल बाद दोबारा लाया गया संशोधन बिल पिछले बिल के मुक़ाबले ज्‍यादा सख़्त है.