अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे एनजीओ की दलाली करते हैं? जनता के पैसे को अपने परिवार को गैरकानूनी तरीके से देते हैं? बिलों में हेराफेरी करते हैं? इनकी संस्था 'कबीर की एक जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय के पास तैयार है, जिसमें कई राज बंद हैं। सवाल है कि आखिर कार्रवार्इ क्यों नहीं हो रही है?