Industrial Relations Code, 2020
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम में रोजगार की शर्तों, औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करती है। यह संहिता 3 केंद्रीय श्रम कानूनों को जोड़ती है और सरल बनाती है। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 ने श्रमिकों के लिए हड़ताल करने के लिए और अधिक शर्तें पेश कीं, साथ ही सरकारी अनुमति के बिना श्रमिकों को काम पर रखने और निकालने के लिए नियोक्ताओं को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए 100 श्रमिकों से 300 श्रमिकों वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में छंटनी और छंटनी से संबंधित सीमा में वृद्धि की। प्रस्तावित कानून श्रमिकों के संघ बनाने के अधिकारों की रक्षा करने, नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच टकराव को कम करने और औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान के लिए प्रावधान प्रदान करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। औद्योगिक संबंध संहिता "हड़ताल" की परिभाषा को "सामूहिक आकस्मिक अवकाश" में संशोधित करती है। यदि किसी कंपनी के 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी सामूहिक आकस्मिक अवकाश लेते हैं, तो इसे हड़ताल के रूप में माना जाएगा। हालांकि, श्रमिक 14 दिनों (60 दिनों से अधिक नहीं) के नोटिस के बिना हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। लोकसभा ने 22 सितंबर 2020 को विधेयक पारित किया और राज्यसभा ने 23 सितंबर 2020 को इसे पारित किया। इसे 28 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई थी, लेकिन लागू होने की तारीख अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है। पृष्ठभूमि यह विधेयक श्रम पर दूसरे राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों के अनुसार तैयार किया गया था। औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2020 में तीन अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को एकीकृत करने, सरल बनाने और तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव है। ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947