Swasthya Adhikar Manch
स्वास्थ्य अधिकार मंच भारत में एक गैर-लाभकारी संगठन है जो नैदानिक परीक्षणों में सुरक्षा की वकालत करता है। एक महिला शाखा ने स्वास्थ्य सुरक्षा की वकालत की। अमूल्या निधि ने कहा है कि दवा कंपनियां अपने शोध के सभी विनियमनों से बचना चाहती हैं, और इस वजह से लोगों को अपने लिए वकालत करनी पड़ती है। संगठन ने 2012 में सरकारी हस्तक्षेप की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की। वह याचिका स्वास्थ्य अधिकार मंच बनाम भारत संघ, एक अदालती मामला बन गई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में नैदानिक परीक्षण सुरक्षा के बारे में एक मामले में संगठन का पक्ष लिया। जवाब में, सरकार ने विनियमन लागू होने तक नए नैदानिक परीक्षणों की मंजूरी रोक दी। संगठन ने नैदानिक परीक्षणों की सुरक्षा में सुधार करने में कुछ प्रगति की है। 2020 में संगठन ने टिप्पणी की कि प्रगति के बावजूद, अनुसंधान प्रतिभागी के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान जानकारी की पारदर्शिता अभी भी एक आम प्रथा नहीं है। ।