Balwant Rai Mehta Committee
बलवंत राय मेहता समिति एक समिति थी जिसे मूल रूप से भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी 1957 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम (2 अक्टूबर 1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच करने और उनके बेहतर काम करने के उपायों का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय जी मेहता थे। समिति ने 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' की योजना की स्थापना की सिफारिश की जिसे अंततः पंचायती राज के रूप में जाना जाने लगा। पंचायत राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करना और लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाना है। 1957 में बलवंत जी. मेहता की अध्यक्षता में सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अध्ययन के लिए टीम की रिपोर्ट यहाँ संलग्न है। सिफारिशें ग्राम पंचायत का गठन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ किया जाना चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के साथ किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि पंचायत राज्य विधानसभा के समान है जहाँ राजनीति के लिए जगह है जहाँ समिति और जिला परिषद के सदस्यों को अधिक शिक्षित और जानकार होना चाहिए और उन्हें बहुमत के समर्थन की आवश्यकता नहीं हो सकती है। सभी योजना और विकासात्मक गतिविधियों को इन निकायों को सौंपा जाना चाहिए। पंचायत समिति कार्यकारी निकाय होनी चाहिए जबकि जिला परिषद सलाहकार, समन्वय और पर्यवेक्षी निकाय होनी चाहिए। जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। इन लोकतांत्रिक निकायों को सत्ता और जिम्मेदारी का वास्तविक हस्तांतरण होना चाहिए। इन निकायों को पर्याप्त संसाधन हस्तांतरित किए जाने चाहिए ताकि वे अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। भविष्य में अधिकार के और अधिक हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। राजनीतिक दलों की परवाह किए बिना, हर 5 साल के लिए चुनाव वास्तविक तरीके से आयोजित किए जाने चाहिए। जनवरी 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। ।