Defence of India act and Defence of India rules, 1962
भारत रक्षा अधिनियम और भारत रक्षा नियम, 1962 1962 के चीन-भारत युद्ध के दौरान अक्टूबर 1962 में भारत में निवारक निरोध के लिए लागू किए गए आपातकालीन युद्ध-समय के कानूनों का एक समूह था। इसे शुरू में उस वर्ष 28 अक्टूबर को राष्ट्रपति के अध्यादेश, भारत रक्षा अध्यादेश, 1962 के रूप में घोषित किया गया था, जिसके अधिकार के तहत भारत रक्षा नियम लागू किए गए थे। दिसंबर 1962 में, भारतीय संसद ने भारत रक्षा अधिनियम, 1962 को अधिनियमित किया, जिसने कानून के रूप में अध्यादेश के निरंतर अनुप्रयोग को समेकित किया। इस अधिनियम में 156 नियम शामिल थे जो यात्रा, वित्त, व्यापार, संचार, प्रकाशन आदि सहित "जीवन के लगभग सभी पहलुओं को विनियमित करते थे"। और अनिवार्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अधिनियमित भारत रक्षा अधिनियम, 1939 के समान थे। इस अधिनियम ने अधिनियम के तहत रखे गए किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया, और विशेष रूप से अधिनियम के नियम 30 ने सरकार को प्रतिनिधित्व के अधिकार के बिना, और बंदी प्रत्यक्षीकरण के प्रावधानों के बिना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत अधिकार को निलंबित करने के स्पष्टीकरण के बिना किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखने की अनुमति दी। यह अधिनियम 1962 के चीन-भारत युद्ध के दौरान और उसके बाद चीनी जातीयता के भारतीयों पर इस्तेमाल किए जाने के लिए कुख्यात था। उनमें से कई को पूर्वोत्तर भारत के सीमावर्ती शहरों जैसे दार्जिलिंग और कलिम्पोंग से असम और कोलकाता में रहने वाले अन्य चीनी भारतीयों के साथ ले जाया गया और राजस्थान राज्य के देवली में एक निरोध शिविर में कैद कर लिया गया। आपातकाल के दौरान आपातकाल का विरोध करने वालों के खिलाफ भी इस अधिनियम का उपयोग किया गया था, लेकिन दो महीने बाद उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को बरी कर दिया। ।