Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड (या यू. पी. सुन्नी वक्फ बोर्ड) भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के सुन्नी मुस्लिम वक्फ (दान) संपत्तियों, सुन्नी मुस्लिम समुदाय के वक्फ संस्थानों के मामलों के सामान्य पर्यवेक्षण के लिए भारत सरकार के वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत गठित एक निकाय है। इसके अध्यक्ष जुफर अहमद फारूकी हैं। बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मालिकाना हक विवाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड मुख्य मुस्लिम वादी रहा है। स्थापना राज्य वक्फ बोर्डों की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 13 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए की गई थी। भारत में एक केंद्रीय वक्फ परिषद भी है जो सरकार को "बोर्डों के कामकाज और वक्फ के उचित प्रशासन से संबंधित मामलों पर" सलाह देती है। बाबरी मस्जिद विवाद फरवरी 2020 में, सरकार ने अयोध्या नगर निगम के धन्नीपुर में कृषि भूमि उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड को एक मस्जिद के निर्माण के लिए एक वैकल्पिक स्थल के रूप में आवंटित की, ताकि 1992 में ध्वस्त की गई बाबरी मस्जिद को बदला जा सके। ।