List of districts of Rajasthan
भारतीय राज्य राजस्थान को प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए 50 जिलों में विभाजित किया गया है। जिला प्रबंधन की जिम्मेदारियों को अखिल भारतीय अधिकारियों और राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा निभाया जाता है। प्रत्येक जिले में अखिल भारतीय अधिकारी एक उपायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट (भारतीय प्रशासनिक सेवा से), एक पुलिस अधीक्षक (भारतीय पुलिस सेवा से) और एक उप वन संरक्षक (भारतीय वन सेवा से) होते हैं, जिनमें से प्रत्येक को विभिन्न राजस्थान राज्य सेवाओं के अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारी स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य प्राथमिक सुविधाओं जैसे मामलों के लिए जिम्मेदार होते हैं। 17 मार्च 2023 को, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की, जबकि जयपुर जिला और जोधपुर जिले का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा (जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम बन जाएगा), इस प्रकार जिलों की संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। राजस्थान प्रभाग के जिलों की सूची प्रस्तावित प्रभाग बांसवाड़ा प्रभाग पाली प्रभाग सीकर प्रभाग नए जिलों के गठन के बाद, कौन सा गाँव किस जिले में होगा, यहां देखें 17 मार्च, 2023 को राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिलों के गठन की घोषणा की थी। 19 नए जिलों के गठन के बाद अब सभी पुराने जिलों को शामिल करके कुल 50 जिलों का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही तीन नए डिवीजनों की भी घोषणा की गई है। तीन नए प्रभागों की घोषणा के बाद सभी पुराने प्रभागों सहित कुल 10 प्रभाग होंगे। जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, कोटपुतली (जयपुर), केकरी (अजमेर), सांचोर (जालौर), खैरथल (अलवर), अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर), गंगापुर शहर (सवाई माधोपुर), नीमकाठाना (सीकर), फलोदी (जोधपुर), दूदू (जयपुर), ब्यावर (अजमेर), डिडवाना-कुचामन (नागौर), सालंबर (उदयपुर), शाहपुरा (भीलवाड़ा), जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, बालोतरा (बाड़मेर), डीग (भरतपुर) को 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहिलोत ने राजस्थान विधानसभा में एक घोषणा की कि 19 नए जिले घोषित किए गए हैं। जिलों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी जाएगी जबकि मौजूदा जयपुर (संयुक्त) और जोधपुर (संयुक्त) का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लोकप्रिय मांगें प्रतापगढ़ अंतिम जिले का गठन 2008 में किया गया था, जब से राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से नया जिला बनाने की मांग आ रही है। 50 से अधिक जिलों की मांगें हैं। सबसे उल्लेखनीय नए जिले बनाने की मांगें नीचे दी गई हैं।