Uttarakhand Waqf Board
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड भारत में उत्तराखंड सरकार का एक वैधानिक बोर्ड है। इतिहास केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 1964 में वक्फ अधिनियम, 1954 (अब वक्फ अधिनियम, 1995 की एक उप धारा) के तहत एक भारतीय वैधानिक निकाय के रूप में राज्य वक्फ बोर्डों के कामकाज और देश में वक्फ के उचित प्रशासन से संबंधित मामलों पर सलाह देने के उद्देश्य से की गई थी। वक्फ धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्तियों का एक स्थायी समर्पण है, जिसे मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो परोपकारी लोगों द्वारा दिया जाता है। अनुदान को मुशरत-उल-खिदमत के रूप में जाना जाता है, जबकि इस तरह के समर्पण करने वाले व्यक्ति को वक्फ के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की स्थापना उत्तराखंड सरकार द्वारा केंद्रीय वक्फ परिषद के तहत 5 अगस्त 2003 को उत्तराखंड के राजपत्र पर अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। अध्यक्ष की संपत्तियों की सूची जिलेवार अचल और मूल्यांकन योग्य वक्फ संपत्तियां