Bidya Debbarma
बिद्या चंद्र देबबर्मा (11 अप्रैल 1916, बहलबारी-18 जून 2010, अगरतला) भारत के त्रिपुरा राज्य के एक साम्यवादी राजनीतिज्ञ थे। त्रिपुरा में कम्युनिस्ट आंदोलन के एक प्रमुख नेता, देबबर्मा ने कुल नौ साल जेल में और 13 साल एक भूमिगत कार्यकर्ता के रूप में बिताए। छह बार राज्य विधानसभा के सदस्य और राज्य सरकार में मंत्री रहे देबबर्मा ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। देबबर्मा ग्रामीण त्रिपुरा में एक आदिवासी किसान परिवार में पले-बढ़े। वह सातवीं कक्षा के बाद अपनी स्कूली शिक्षा जारी नहीं रख सके। बाद में वे त्रिपुरा की शाही सेना में शामिल हो गए, जो त्रिपुरा पर शासन करने वाली तत्कालीन राजशाही की सशस्त्र सेना थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, देबबर्मा ने त्रिपुरा की सेना द्वारा ब्रिटिश सेना की मदद करने का विरोध किया था, और उन्हें अनुशासनात्मक उपाय के रूप में प्रशासनिक गैर-लड़ाकू कर्तव्यों में स्थानांतरित कर दिया गया था। जब सुधार-उन्मुख ताकतों ने 1945 में जनशिक्षा समिति ('पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी') का आयोजन किया, तो देबबर्मा गुप्त रूप से आंदोलन से जुड़ गए। उन्हें पकड़ लिया गया और खोवाई जेल में नजरबंद कर दिया गया, जहाँ उन्हें यातना दी गई। त्रिपुरा सरकार द्वारा उनके खिलाफ मौत की सजा जारी की गई थी, लेकिन उन्हें कभी फांसी नहीं दी गई। देबबर्मा जनशिक्षा समिति के आयोजक बन गए और त्रिपुरा सरकार के खिलाफ विरोध गतिविधियों को संगठित किया। उन्होंने गणमुक्ति परिषद ('पीपुल्स लिबरेशन काउंसिल') आंदोलन की स्थापना में भी भाग लिया। देबबर्मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने। उन्हें 1962 के चीन-भारत युद्ध के दौरान गिरफ्तार किया गया था। 1964 में जब कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हुई, तो उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का पक्ष लिया और सीपीआई (एम) की त्रिपुरा राज्य समिति के लिए चुने गए। वह अपनी मृत्यु तक सीपीआई (एम) त्रिपुरा राज्य समिति के सदस्य बने रहे। इसके अलावा, उन्होंने गणमुक्ति परिषद (त्रिपुरा में सीपीआई (एम) के आदिवासी जन संगठन) के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। देबबर्मा को 1965 (भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान), 1968,1973 (खाद्य आंदोलन के दौरान) और 1975 (आपातकाल के दौरान, जब वह 21 महीने के लिए जेल में थे) में फिर से गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। देबबर्मा 1967 और 1993 के बीच त्रिपुरा राज्य विधानसभा के सदस्य थे, जो लगातार छह बार चुने गए थे। जब 1977 में सीपीआई (एम)-कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी गठबंधन सरकार का गठन किया गया था, तो देबबर्मा को जनजातीय कल्याण का प्रभारी मंत्री नामित किया गया था। अपने बाद के वर्षों में, उन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। ।