Swasthya Adhikar Manch v. Union of India
स्वास्थ्य अधिकार मंच बनाम भारत संघ 2013 का एक अदालती मामला था जिसमें स्वास्थ्य अधिकार मंच ने नैदानिक परीक्षणों के प्रबंधन में अतिरिक्त सरकारी विनियमन का अनुरोध किया था। अदालत ने उस संगठन के पक्ष में पाया और विनियमन का आदेश दिया। शिकायतों में से एक उचित सूचित सहमति के बिना शोध प्रतिभागियों का नामांकन करना था। निर्णय के परिणामों में शामिल है कि अनुबंध अनुसंधान संगठनों को सरकार के साथ पंजीकरण करना चाहिए, परीक्षणों को यह परिभाषित करना चाहिए कि वे चोट के मामले में अनुसंधान प्रतिभागियों को मुआवजा कैसे देंगे, शोधकर्ताओं को परीक्षण शुरू करने से पहले अध्ययन दवाओं के सुरक्षित उपयोग के लिए दिशानिर्देशों की रिपोर्ट करनी चाहिए, और परीक्षण शुरू होने से पहले किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, यह परिभाषित करने वाले नियमों का मसौदा होना चाहिए। इस फैसले के बाद विभिन्न नियामक परिवर्तन हुए। नैदानिक परीक्षण करने के लिए अनुमोदन चाहने वाली किसी भी कंपनी को अनुसंधान के लिए रोगियों को जोखिमों और लाभों की रिपोर्ट करनी होती है। 2014 के फैसले के परिणामस्वरूप भारत ने नैदानिक परीक्षणों के लिए नई आवश्यकताओं को प्रकाशित किया। सुप्रीम कोर्ट ने घायल पीड़ितों को मुआवजा नहीं देने के लिए एक संगठन को फटकार लगाई। ।