2020 Rajasthan political crisis
12 जुलाई 2020 को, राजस्थान विधानसभा के लगभग 19 सदस्य, जैसा कि राजस्थान के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दावा किया था, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच विभिन्न कार्यालयों पर विवाद के बाद दिल्ली के लिए उड़ान भरी, जिससे राजस्थान राज्य में सरकारी संकट शुरू हो गया। पृष्ठभूमि 12 जुलाई 2020 को राजस्थान के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 वफादार विधायक जयपुर से दिल्ली गए और दावा किया कि उनके पास कुल 30 विधायकों का समर्थन है और वे राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को गिरा सकते हैं। गहलोत ने स्थिति को संभालने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को फोन किया और उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि यह कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है और भाजपा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके अलावा, वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, अजय माकन और अविनाश पांडे अशोक गेहलोत से मिलने के लिए जयपुर पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर रात करीब 9 बजे बैठक की। कांग्रेस विधायक दल ने अपने सभी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास में होने वाली बैठक में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, सचिन पायलट ने फिर से पुष्टि की कि वह भाजपा में शामिल नहीं होंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कांग्रेस सदस्य, ज्योतिरादित्या सिंधिया ने 13 जुलाई को उनके दिल्ली स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलौत और अन्य नेताओं के साथ कांग्रेस के विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक की। दूसरी ओर, सोशल मीडिया पर एक छोटा वीडियो क्लिप पोस्ट किया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि सचिन पायलट को उनके सहित 19 कांग्रेस विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को भी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की मांग की, जिसे उन्हें 2018 के राजस्थान चुनावों के बाद अस्वीकार कर दिया गया था। 14 जुलाई 2020 को उन्हें अपने 2 विधायकों के साथ राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में एक युवा नेता को नहीं चुनने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अशोक गहलोत की आलोचना की। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सचिन पायलट भाजपा में शामिल होना चाहते हैं तो हम उनके लिए हमेशा तैयार हैं। भाजपा ने यह भी कहा कि अपना बहुमत साबित करने के लिए राजस्थान विधानसभा में शक्ति परीक्षण होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को भाजपा राजस्थान के नेताओं के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जयपुर भेजा और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि वे स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के संपर्क में हैं। दूसरी ओर, सचिन पायलट ने राजस्थान के उप-मुख्यमंत्री और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष दोनों के पद से हटाए जाने के बाद कदम उठाने के लिए 15 जुलाई 2020 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। 15 जुलाई 2020 को सचिन पायलट द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया गया था। बाद में, उन्हें राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सी. पी. जोशी द्वारा विधानसभा से उनकी सदस्यता भंग करने के बारे में एक नोटिस भेजा गया था। एएनआई के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, उन्होंने बताया कि वह भाजपा में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा, वह इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की मदद लेंगे। शाम को वह गुरुग्राम के रिसॉर्ट में अपने विधायकों से मिलने गए। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार भाजपा पर खरीद-फरोख्त का आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन, भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि कांग्रेस के आंतरिक मामले में भाजपा का कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया से कहा कि अगर कोई नेता कांग्रेस छोड़ना चाहता है तो वह छोड़ सकता है। हम उन्हें रोकने वाले नहीं हैं। उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेतृत्व की बात सुनने से इनकार करने के बाद, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक पायलट ने सचिन पायलट को राजस्थान के उप-मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया। उन्हें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। सचिन पायलट का समर्थन करने वाले कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश चंद मीणा को भी मुख्यमंत्री ने बर्खास्त कर दिया। राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्षों को भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बर्खास्त कर दिया था। इसके साथ ही राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू करने के मुद्दे पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई। राजस्थान सरकार अल्प सूचना पर सत्र बुलाना चाहती है, लेकिन राज्यपाल चाहते हैं कि सत्र शुरू होने से पहले कम से कम 21 दिनों का नोटिस दिया जाए। हालाँकि, 14 अगस्त 2020 को राजस्थान विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति के साथ गतिरोध समाप्त हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलौत ने अपने विधायकों को जयपुर से जैसलमेर स्थानांतरित करने का फैसला किया। 10 अगस्त को घटना बहुत बदल गई, जब सचिन पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। उसी दिन बागी विधायक भंवरलाल शर्मा जयपुर पहुंचे और मुख्यमंत्री अशोक गहलौत से मुलाकात की। सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और आखिरकार, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति के दोनों गुट फिर से एकजुट हो गए। 14 अगस्त को अशोक गहलौत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने ध्वनि मत के माध्यम से राजस्थान विधानसभा में विश्वास मत जीता। राजस्थान सरकार के सभी विधायक मौजूद थे, हालांकि भाजपा के 73 विधायक मौजूद नहीं थे। ।