Srikrishna Commission
श्रीकृष्णा आयोग या न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा जांच आयोग का गठन न्यायमूर्ति श्रीकृष्णा के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार द्वारा बॉम्बे दंगों के कारणों की जांच के लिए किया गया था। 1998 तक पाँच वर्षों तक उन्होंने पीड़ितों, गवाहों और कथित अपराधियों से पूछताछ की। आयोग को जनवरी 1996 में शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा भंग कर दिया गया था और जनता के विरोध पर बाद में 28 मई 1996 को इसका पुनर्गठन किया गया था; हालाँकि जब इसका पुनर्गठन किया गया तो मार्च 1993 में हुए मुंबई बम विस्फोटों को शामिल करने के लिए इसकी शर्तों को बढ़ा दिया गया था। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर की सहिष्णु और धर्मनिरपेक्ष नींव थोड़ी अस्थिर होने के बावजूद बनी हुई है। न्यायमूर्ति श्रीकृष्णा ने उन लोगों को दोषी ठहराया जिन पर उन्होंने दूसरे चरण के रक्तपात के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होने का आरोप लगाया और कुछ हद तक पहले चरण के लिए शिवसेना को भी दोषी ठहराया। शिवसेना सरकार ने उसकी सिफारिशों को खारिज कर दिया। चूँकि जांच आयोग अधिनियम के तहत, एक जांच कानून की अदालत नहीं है (भले ही यह अदालत की तरह कार्यवाही करता हो) और जांच की रिपोर्ट सरकारों पर बाध्यकारी नहीं है, इसलिए श्रीकृष्ण की सिफारिशों को सीधे लागू नहीं किया जा सकता है। आज तक, आयोग की सिफारिशों को न तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है और न ही उन पर कार्रवाई की गई है। कई अभियुक्त पुलिसकर्मियों को सरकार द्वारा पदोन्नत किया गया था और अभियुक्त राजनेता आज भी उच्च राजनीतिक पद पर बने हुए हैं। 10 जुलाई 2008 को मुंबई की एक अदालत ने दंगों के सिलसिले में शिवसेना के पूर्व सांसद मधुर सरपोतदार और पार्टी के दो अन्य कार्यकर्ताओं को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, उन्हें तुरंत जमानत दे दी गई। 20 फरवरी 2010 को सजा सुनाए बिना ही उनकी मृत्यु हो गई। ।