Ladakh Autonomous Hill Development Council, Kargil
लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, कारगिल (एल. ए. एच. डी. सी. कारगिल), लद्दाख संघ क्षेत्र की दो स्वायत्त जिला परिषदों में से एक है। एल. ए. एच. डी. सी. कारगिल भारत के लद्दाख के कारगिल जिले का प्रशासन करता है। इतिहास अक्टूबर 1993 में, भारत की केंद्र सरकार और जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार ने लद्दाख के प्रत्येक जिले को स्वायत्त पहाड़ी परिषद का दर्जा देने पर सहमति व्यक्त की। यह समझौता लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम, 1995 द्वारा प्रभावी किया गया था। 1995 में लेह जिले के लिए एक पहाड़ी परिषद का गठन किया गया था और 2003 में कारगिल जिले के लिए परिषद का गठन किया गया था। शक्तियाँ स्वायत्त पहाड़ी परिषदें आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, भूमि उपयोग, कराधान और स्थानीय शासन पर निर्णय लेने के लिए ग्राम पंचायतों के साथ काम करती हैं जिनकी आगे मुख्य कार्यकारी पार्षद और कार्यकारी पार्षदों की उपस्थिति में खंड मुख्यालयों में समीक्षा की जाती है। लद्दाख पुलिस कानून और व्यवस्था की देखभाल करना जारी रखती है जबकि लद्दाख प्रशासन जिलों में न्यायिक प्रणाली, संचार और उच्च शिक्षा की देखभाल करता है। परिषद के सदस्य परिषद में तीस सदस्य होते हैं जिनमें से 26 सीधे निर्वाचित होते हैं और चार महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। परिषद का नेतृत्व एक मुख्य कार्यकारी पार्षद करता है, जो पाँच सदस्यों की एक कार्यकारी समिति का नेतृत्व करता है। कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची यहाँ दी गई है। चुनावी इतिहास