Scheduled Areas
अनुसूचित क्षेत्र भारत में जनजातीय आबादी की प्रधानता वाले क्षेत्र हैं जो एक विशेष शासन तंत्र के अधीन हैं जिसमें केंद्र सरकार क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है। अनुसूचित क्षेत्रों के निर्माण और प्रशासन का अधिकार भारत के संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूचियों में निहित है। पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र पाँचवीं अनुसूची आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान राज्यों में जनजातीय हितों की रक्षा करती है। पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में, राज्य के राज्यपाल की क्षेत्रों में जनजातीय आबादी के संबंध में विशेष जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिसमें राज्य सरकार को निर्देश जारी करना और क्षेत्रों पर केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के अधिनियमों के प्रभाव को सीमित करना शामिल है। छठी अनुसूची क्षेत्र छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय हितों की रक्षा करती है। छठी अनुसूची के क्षेत्रों में, स्व-शासन पर जोर दिया जाता है; आदिवासी समुदायों को काफी स्वायत्तता दी जाती है, जिसमें कानून बनाने और सामाजिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार से धन प्राप्त करने की शक्तियां शामिल हैं। स्थानीय नियंत्रण को सक्षम करने के लिए, राज्यपाल और राज्य की भूमिका क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सीमाओं के अधीन है। ।