Dev Dyal Kushwaha
देव दयाल कुशवाहा एक भारतीय राजनेता थे, जिन्होंने झारखंड राज्य के गठन के बाद पहले कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। बाबू लाल मरांडी के नेतृत्व वाली झारखंड की पहली सरकार में उन्हें कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जिन्होंने तीन बार विधानसभा सदस्य के रूप में हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। सक्रिय राजनीति में आने से पहले वे शिक्षाशास्त्र से जुड़े थे। कुशवाहा ने 1990,1995 और 2000 के विधानसभा चुनाव हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र से जीते थे। बाबू लाल मरांडी के मंत्रिमंडल के अलावा, उन्होंने अर्जुन मुंडा के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 2005 के झारखंड विधानसभा चुनाव में, उन्हें कामाख्या नारायण सिंह के पोते सौरभ नारायण सिंह ने हराया था। 2 जनवरी 1936 को जन्मे कुशवाहा ने महेशरा मिडिल स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और बाद में अपनी उच्च शिक्षा के लिए हजारीबाग चले गए। वे कोइरी जाति के सदस्य थे। 1955 में, उन्होंने एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया और कुछ वर्षों के बाद, 1969 में, उन्होंने महेशरा पंचायत से स्थानीय निकाय चुनाव लड़ा। उन्हें 1972 और 1978 में सरपंच (ग्रामीण स्थानीय सरकार के प्रमुख) के रूप में चुना गया था। 1980 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा में शामिल होने के तुरंत बाद, उन्होंने 1985 में विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। हालाँकि, कुशवाहा बाद में भाजपा के उम्मीदवार के रूप में हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र से 1990 का विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने 1995 और 2000 में एक ही निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में लगातार दो बार जीत हासिल की। उन्होंने पहले कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया और उसके बाद उन्हें खाद्य और नागरिक आपूर्ति और भवन निर्माण विभाग भी सौंपा गया। कुशवाहा के कैलाशपति मिश्रा और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अन्य भाजपा नेताओं के साथ अच्छे संबंध थे। अलग राज्य की मांग करने वाले आंदोलन वनांचल आंदोलन का हिस्सा होने के कारण उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और कैद किया गया। बाद में, हजारीबाग के सांसद यशवंत सिन्हा के साथ अपने विवाद के कारण, उन्होंने एक अन्य राजनेता लोकनाथ महतो के साथ भाजपा छोड़ दी। वे दोनों ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन में शामिल हो गए। 2003 में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, बिहार राज्य खाद्य निगम और भारतीय खाद्य निगम के बीच समन्वय की कमी के कारण झारखंड में खाद्य संकट पैदा हो गया। चूंकि, झारखंड का गठन कुछ साल पहले बिहार राज्य को विभाजित करते हुए किया गया था, इसलिए झारखंड का एक अलग राज्य खाद्य निगम मौजूद नहीं था और बिहार राज्य खाद्य निगम के साथ समन्वय की कमी ने राज्य में भोजन की गंभीर कमी पैदा कर दी थी। कुशवाहा ने स्थिति का मुकाबला करने के लिए कदम उठाए। उन्होंने राज्य के सहकारी बैंकों के सामने ऋण जाल की स्थिति को हल करने के लिए भी कदम उठाए। इसके अलावा, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि झारखंड में भूमि विकास बैंक का गठन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि राज्य के सहकारी बैंक एक स्वस्थ बैलेंस शीट प्राप्त नहीं कर लेते। कृषि मंत्री के रूप में, कुशवाहा विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) योजना में संविदात्मक नियुक्ति को लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ विवाद में भी शामिल थे। कुशवाहा किसानों और मजदूरों के अधिकारों के उत्साही समर्थक भी थे और उन्होंने कई किसानों के अधिकार आंदोलनों में भाग लिया। 2004 में अर्जुन मुंडा के मंत्रिमंडल में उनके शामिल होने की विपक्षी नेताओं द्वारा इस आधार पर आलोचना की गई थी कि कार्यालय में उनकी नियुक्ति के समय उनके खिलाफ एक गैर-जमानती वारंट लंबित था। कुशवाहा का 2018 में रांची के एक अस्पताल में निधन हो गया था। वह सांस लेने में तकलीफ से पीड़ित थे और वहां उनका निदान किया जा रहा था। उनके अंतिम संस्कार में झारखंड के कई राजनेता शामिल हुए, जिनमें भुवनेश्वर प्रसाद मेहता और यशवंत सिन्हा शामिल थे। अपने जीवनकाल में, कुशवाहा कुशवाहा महासभा की झारखंड इकाई के एक सक्रिय सदस्य थे-एक संगठन जो कुशवाहा जाति के सामाजिक-राजनीतिक अधिकारों के लिए काम कर रहा था। ।