United Nations Security Council Resolution 307
भारत और पाकिस्तान के बयानों को सुनने के बाद 21 दिसंबर, 1971 को अपनाया गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 307, परिषद ने मांग की कि जम्मू और कश्मीर में संघर्ष विराम रेखा का सम्मान करने के लिए वापसी होने तक एक स्थायी संघर्ष विराम का पालन किया जाए। परिषद ने शरणार्थियों की पीड़ा और पुनर्वास के साथ-साथ उनकी घर वापसी में अंतर्राष्ट्रीय सहायता का भी आह्वान किया और महासचिव से अनुरोध किया कि वे परिषद को घटनाक्रमों के बारे में सूचित रखें। प्रस्ताव को 13 मतों से किसी के विरुद्ध स्वीकार नहीं किया गया था; पोलैंड जनवादी गणराज्य और सोवियत संघ मतदान से अनुपस्थित रहे। ।