Legal Services Authorities
कानूनी सेवा प्राधिकरण भारत के राज्यों में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा गठित वैधानिक निकाय हैं, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 39-ए द्वारा नागरिकों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। ये अधिकारी किसी व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता देते हैं यदि वह खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है। इसमें एक वकील की नियुक्ति शामिल है यदि व्यक्ति किसी मामले में प्रतिवादी है। ये अधिकारी समय-समय पर मामलों के अदालत से बाहर (कानून के प्रावधान के तहत) निपटारे के लिए 'लोक-अदालत' (सार्वजनिक न्यायालय के लिए हिंदी) का आयोजन करते हैं। दो प्रकार की लोक अदालतें हैं-स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) और गैर-स्थायी लोक अदालत (जिसे केवल लोक अदालत के रूप में जाना जाता है)। ।