Indian High Courts Act, 1911
भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1911 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसे 18 अगस्त 1911 को 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनुमोदित किया गया था। मौजूदा कानून में उल्लेखनीय परिवर्तनों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ पूरे ब्रिटिश भारत में अतिरिक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने की सरकार की क्षमता शामिल है। धारा 1-उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि भारतीय उच्च न्यायालय में सेवा करने के लिए न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या सोलह से बढ़ाकर बीस कर दी गई। पूर्व में अधिनियमित विनियम, जैसे कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 2 द्वारा निर्धारित, प्रभावी रहे। धारा 2-अतिरिक्त उच्च न्यायालयों की स्थापना की शक्ति भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 16 के तहत महामहिम राजा को दी गई शक्तियों का विस्तार किया गया ताकि पूरे ब्रिटिश भारत में अतिरिक्त उच्च न्यायालयों की स्थापना की अनुमति दी जा सके। इससे पहले, केवल चार अदालतें स्थापित की गई थीं। स्थानीय या मौजूदा क्षेत्राधिकारों में आकस्मिक, परिणामी या पूरक परिवर्तन आदेश या पेटेंट के माध्यम से किए जाने थे ताकि नए स्थापित उच्च न्यायालयों का प्रशासनिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके। यहाँ भी, पहले से अधिनियमित नियम प्रभावी रहे। धारा 3-इस अधिनियम द्वारा संशोधित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 2 के प्रावधानों के अधीन, अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति, परिषद में गवर्नर जनरल के लिए उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करना विधिसम्मत होना था "जैसा कि आवश्यकता या परिस्थिति द्वारा आवश्यक था।" जबकि दो साल से अधिक समय के लिए नियुक्त नहीं किया जाता था, अस्थायी न्यायाधीशों को सम्राट द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों को दी जाने वाली शक्तियों से अलग शक्तियां दी जानी थीं। धारा 4-वेतन इस अधिनियम के तहत नियुक्त किसी भी न्यायाधीश या अस्थायी न्यायाधीश के वेतन का भुगतान भारत के राजस्व से किया जाना था। धारा 5-संक्षिप्त शीर्षक इस अधिनियम को भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1911 के रूप में उद्धृत किया जाना था। 1861 और 1865 के अधिनियमों के साथ, इस अधिनियम को भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 से 1911 के रूप में उद्धृत किया जाना था। पूरक