States Department
राज्य विभाग, जो बाद में राज्य मंत्रालय बना, भारत सरकार का एक विभाग था जिसकी अध्यक्षता राज्य मंत्री करते थे। इसकी जिम्मेदारी रियासतों से निपटना और स्वतंत्र भारत के साथ उनके संबंधों का प्रबंधन करना था। इस विभाग का गठन जून 1947 में ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक विभाग को बदलने के लिए किया गया था, जिसने एक तरफ ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश भारत और दूसरी तरफ रियासतों के बीच संबंधों को प्रशासित किया था। राजनीतिक विभाग ने सर्वोपरि होने के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया था। भारत के अंतिम वायसराय, बर्मा के लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्ताव दिया कि एक विभाग जो राजनीतिक विभाग की जगह लेगा, उस नाम को छोड़ देगा, और इसके बजाय खुद को राज्य विभाग कहेगा। वल्लभभाई पटेल, जो भारत के पहले गृह मंत्री बनने वाले थे, को भी राज्य मंत्री बनाया गया। वी. पी. मेनन को विभाग का प्रशासनिक प्रमुख नियुक्त किया गया। रियासतों के भारत में विलय को सुरक्षित करके भारत के राजनीतिक एकीकरण को लाने की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य विभाग की थी। इसके बाद, इसने उनके मामलों के संचालन, उनके लोकतंत्रीकरण और भारत में उनके प्रशासनिक एकीकरण की निगरानी की। ।