Krishna Nandan Prasad Verma
कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों में घोसी विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। वर्मा जनता दल (यूनाइटेड) के सदस्य हैं। उन्होंने नितीश कुमार के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया है। इस पद से मंजू वर्मा के इस्तीफे के बाद उन्हें सामाजिक न्याय मंत्रालय का प्रभार भी दिया गया था, जिन्होंने मुजफ्फरपुर आश्रय मामले में फंसने के बाद इस्तीफा दे दिया था। वर्मा ने मुखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया है। वह 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल के सुदय यादव से त्रिकोणीय मुकाबले में हार गए, जिसमें उनके और यादव के अलावा इस निर्वाचन क्षेत्र से तीसरे महत्वपूर्ण उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी से दलबदल करने वाली इंदु देवी कश्यप शामिल थीं। राजनीतिक जीवन में वर्मा 2005 में अपने पहले कार्यकाल के लिए बिहार विधान सभा के सदस्य बने। वे मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे। 2015 में, वह फिर से चुने गए, इस बार घोसी विधानसभा क्षेत्र से। इस जीत के बाद उन्हें पांचवें और छठे नितीश कुमार मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया और उन्हें शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया। एक मंत्री के रूप में, उन्होंने शिक्षा सुधारों के लिए काम किया और बाद में, जब उन्हें मंजू वर्मा के स्थान पर समाज कल्याण मंत्रालय सौंपा गया, तो उन्होंने समाज कल्याण के लिए भी काम किया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। वह सुदय यादव से हार गए, और बड़ी संख्या में मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी की एक दलबदलू इंदु देवी कश्यप के पक्ष में मतदान किया, जिन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। मंजू वर्मा के इस्तीफे के बाद उन्हें समाज कल्याण मंत्रालय सौंपने के बाद हुए फेरबदल को बिहार के कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने मंजू वर्मा के इस्तीफे के बाद कुशवाहा जाति को शांत करने के प्रयास के रूप में देखा, क्योंकि वे और मंजू दोनों इसी जाति के थे। शिक्षा मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, वर्मा ने बिहार बोर्ड परीक्षा के त्रुटि मुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के लिए काम किया, जो विभिन्न कुप्रबंधन के लिए प्रवण था। 2018 में, शिक्षा मंत्री के रूप में वर्मा ने लालगंज के एक सरकारी स्कूल के खिलाफ जांच का आदेश दिया, जिस पर जाति और धर्म के आधार पर विभिन्न वर्गों में छात्रों को अलग करने का आरोप लगाया गया था। हालाँकि, शिक्षा मंत्रालय में उनके कार्यकाल के अंत में, अनुबंध शिक्षकों के मुद्दे ने सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना पैदा कर दी। अनुबंधित शिक्षक स्थायी शिक्षकों के समान भत्ते की मांग करते हुए हड़ताल पर बैठ गए, जिससे भूख हड़ताल के कारण पचास से अधिक लोगों की मौत हो गई। लेकिन वर्मा और सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए कार्रवाई करने में विफल रहे। हालाँकि, उनके कार्यकाल में, सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक नौकरियां पैदा करने के प्रयास में प्राथमिक शिक्षकों के लिए रिक्तियों की घोषणा की गई थी, लेकिन इस परियोजना को मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के अंत तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। ।