Basawan Prasad Bhagat
बसवन प्रसाद भगत बिहार के एक भारतीय राजनेता हैं, जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुरहानी विधानसभा क्षेत्र से दो बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। भगत ने लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार सरकार में दो बार मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उन्हें जेल मामलों का मंत्रालय और कानून मंत्रालय सौंपा गया था। वह 2017 में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। जीवन और करियर भगत बिहार की कुशवाहा (कोइरी) जाति के सदस्य हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के जनता दल (बाद में राष्ट्रीय जनता दल) के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने मुजफ्फरपुर जिले के कुरहानी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, जो कोयेरी, भूमिहार और मल्लाह जाति के मतदाताओं की प्रमुखता वाला निर्वाचन क्षेत्र है। उन्होंने पहली बार 1995 में राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा चुनाव में प्रवेश किया। इस चुनाव में उनके सामने मुख्य दावेदार स्थानीय बाहुबल अशोक सम्राट थे, जो भूमिहार समुदाय से थे। भगत ने सम्राट को हराया और इस चुनाव में पहली बार बिहार विधानसभा में प्रवेश किया। 2000 में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो लालू प्रसाद यादव के सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ विपक्ष में मुख्य मोर्चा था, ने ब्रजेश ठाकुर को भगत के खिलाफ 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में नामित किया, जिन्हें बाद में मुजफ्फरपुर आश्रय मामले में दोषी ठहराया गया था। भगत दूसरी बार जीत हासिल करने में सफल रहे और एक बार फिर विधानसभा के लिए चुने गए। ठाकुर आनंद मोहन सिंह की बिहार पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। 2000 के बिहार विधानसभा चुनावों में उनकी जीत के बाद, भगत को जेल मामलों के मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। 2002 में, उन्हें पटना उच्च न्यायालय द्वारा मुज़फ़्फ़रपुर जेल के जेल अधीक्षक श्याम मोहन मिश्रा के स्थानांतरण और बाद में निलंबन के संबंध में एक नोटिस जारी किया गया था। यह मिश्रा की अपील पर किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि भगत ने अपने रिश्तेदार लक्ष्मण भगत को उनके स्थान पर नए जेल अधीक्षक के रूप में रखने के लिए उनका स्थानांतरण किया था। भगत अपने कार्यकाल के दौरान एक मंत्री के रूप में अपने सख्त कार्यों के लिए जाने जाते थे। 2004 में, जेल मामलों के मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, बेउर जेल के जेलर की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। भगत ने तुरंत जेल के महानिरीक्षक रविकांत पर जेलर की मौत के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि मृतक जेलर ने महानिरीक्षक को एक फाइल भेजी थी, जिसमें बेउर जेल से कुछ जेल कैदियों के स्थानांतरण की सिफारिश की गई थी, लेकिन बाद वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने खुद इस मुद्दे की जांच के लिए फाइल भेजने की मांग की थी, लेकिन इसे समय पर नहीं भेजा गया और इसके परिणामस्वरूप जेलर की हत्या हो गई। यह भी बताया गया कि बेउर जेल में जेल अधिकारियों को अपराधियों के सहयोगियों द्वारा फोन कॉल के माध्यम से लगातार धमकी दी जाती थी, जिसके खिलाफ उच्च अधिकारी कोई कार्रवाई करने में विफल रहे थे। यह भी संदेह था कि जेलर को पीपुल्स वॉर समूह के सदस्यों द्वारा मार दिया गया था, क्योंकि बेउर जेल में कैद समूह के कुछ सदस्यों के साथ उसकी हाथापाई हुई थी। भगत ने जेलर को एक ईमानदार अधिकारी घोषित करते हुए इस मामले में विभागीय जांच का आदेश दिया। 2002 में जेल में बंद पांच अपराधियों द्वारा की गई जेल की घेराबंदी को तोड़ने के लिए छापरा जेल में पुलिस की गोलीबारी हुई थी। यह बताया गया था कि जेल में वर्चस्व को लेकर दो समूहों के बीच झगड़ा हुआ था और जेल प्रशासन ने दो समूहों के सदस्यों को स्थानांतरित करने का फैसला किया था, जिसमें कुल पांच कैदी शामिल थे। हालाँकि, इन कैदियों ने अन्य कैदियों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उनके ट्रैसफर को रोकने के लिए घेराबंदी करने में उनका समर्थन नहीं किया, तो उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कैदियों ने जेल कर्मचारियों पर पथराव किया जब वे उन्हें अन्य जेलों में स्थानांतरित करने के लिए पहुंचे। बदले में पुलिस ने उपद्रवियों पर गोलियां चला दीं। बिहार विधानसभा में इस घटना पर एक सवाल के जवाब में जेल मामलों के मंत्री बसवन भगत ने गोलीबारी की घटना का समर्थन किया और पुलिस की कार्रवाई को उचित ठहराया। उन्होंने यह भी कहा कि घेराबंदी को तोड़ना आवश्यक था क्योंकि कैदी अनियंत्रित हो गए थे। भगत ने यह भी कहा कि सारण जिला मजिस्ट्रेट ने प्रस्तावित स्थानांतरण के बारे में सरकार को सूचित किया था और उन्होंने इसे लागू करने के लिए सहमति दी थी। मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, वरिष्ठ जेल अधिकारियों का स्थानांतरण भी एक नियमित विशेषता थी। इसी तरह के एक फेरबदल में, 2002 में, सात जेल अधीक्षकों का स्थानांतरण किया गया था। कभी-कभी मंत्री और जेल के महानिरीक्षक के बीच संघर्ष भी देखा जाता था। ऐसी ही एक घटना आदेश वाली फाइल को रखने की थी, जिसमें भगत द्वारा बक्सर जेल अधीक्षक डी. एन. तिवारी के निलंबन को रद्द कर दिया गया था। अन्य गतिविधियाँ भगत सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों में भी शामिल हैं और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा (अखिल भारतीय कुशवाहा सम्मेलन) से जुड़े हैं। 2022 में, बिहार के वैशाली जिले में इस जाति निकाय द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में, भगत ने स्वीकार किया कि 1990 के दशक में अपने चुनाव के दौरान, उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी अशोक सम्राट के समर्थकों को रॉड और लाठियों से बेरहमी से पीटा था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक मंत्रियों और उनके पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बहस नहीं कर सकते थे। उन्हें आदेश लेना था और इसे पूरा करना था। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान वैशाली और मुजफ्फरपुर से आपराधिक तत्वों को खत्म करने का श्रेय भी लिया। ।