Stand-Up India
महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमिता का समर्थन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड-अप इंडिया की शुरुआत की गई थी। स्टैंड अप इंडिया ऋण योजना भारत सरकार द्वारा उद्यमिता को बढ़ावा देने और देश में अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिला उद्यमियों को बैंक ऋण की सुविधा देने के लिए 2016 में शुरू की गई एक सरकारी पहल है। इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण, व्यापार या सेवा क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 1 लाख से 1 करोड़ रुपये के बीच ऋण प्रदान करना है। यह स्टार्टअप इंडिया के समान है लेकिन उससे अलग है। दोनों ही मेक इन इंडिया, औद्योगिक गलियारा, समर्पित माल गलियारा, सागरमाला, भारतमाला, उड़ान-आर. सी. एस., डिजिटल इंडिया, भारतनेट और उमंग जैसी भारत सरकार की अन्य प्रमुख योजनाओं के प्रवर्तक और लाभार्थी हैं। इतिहास प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमिता का समर्थन करने के सरकार के प्रयासों के हिस्से के रूप में 15 अप्रैल 2016 को स्टैंड-अप इंडिया योजना की शुरुआत की। यह योजना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच और कृषि क्षेत्र के बाहर नए उद्यम स्थापित करने वाली महिलाओं के लिए बैंक ऋण प्रदान करती है। उपलब्धि स्टैंड-अप इंडिया योजना की 7वीं वर्षगांठ पर, भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किसनराव कराड ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में योजना के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह योजना हाशिए पर पड़े समूहों को धन के अवसर प्रदान करने के राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के उद्देश्य के अनुरूप है। पिछले सात वर्षों में 180,000 से अधिक उद्यमियों को इस योजना से लाभ हुआ है। डॉ. कराड ने इस बात पर भी संतोष व्यक्त किया कि इस पहल के माध्यम से दिए गए ऋणों का एक महत्वपूर्ण अनुपात, 80 प्रतिशत से अधिक, महिला उद्यमियों के लिए निर्देशित किया गया है। ।