Roland Ritchie
रोलैंड एल्मन रिची, (19 जून, 1910-5 जून, 1988) एक कनाडाई वकील और कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के कनिष्ठ न्यायाधीश थे। प्रारंभिक जीवन और परिवार हैलिफ़ैक्स, नोवा स्कोटिया में जन्मे, विलियम ब्रूस एलमन रिची और लिलियन स्टीवर्ट के बेटे, रिची प्रमुख परिवारों के वंशज थे-एलमन्स, रिचीज़ और स्टीवर्ट सभी नोवा स्कोटिया के प्रमुख परिवार थे। रिची के परदादा, सर विलियम जॉनस्टोन रिची भी सर्वोच्च न्यायालय में एक कनिष्ठ न्यायाधीश के रूप में और फिर कनाडा के दूसरे मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। उनके भाई, चार्ल्स रिची एक महत्वपूर्ण कनाडाई राजनयिक और डायरी लेखक थे। शिक्षा रिची ने 1930 में यूनिवर्सिटी ऑफ किंग्स कॉलेज, हैलिफ़ैक्स से कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने रोड्स छात्रवृत्ति प्राप्त की और पेम्ब्रोक कॉलेज, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की, 1932 में कानून में एक अतिरिक्त कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सैन्य जीवन में रिची को 1934 में नोवा स्कोटिया बार में बुलाया गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उनकी कानून की प्रैक्टिस बाधित हो गई थी। वे रॉयल कैनेडियन आर्टिलरी में शामिल हुए और अंततः 1941 से 1944 तक थर्ड कैनेडियन डिवीजन के साथ सहायक उप न्यायाधीश अधिवक्ता के रूप में कार्य किया। कानूनी कैरियर युद्ध के बाद उन्होंने कानूनी फर्म, डेली, फिनी और रिची की स्थापना में मदद की। वे डलहौजी विश्वविद्यालय में बीमा कानून के व्याख्याता थे, और 1949 में कनाडा के साथ न्यूफाउंडलैंड के संघ की शर्तों पर शाही आयोग के सलाहकार के रूप में कार्य किया। 1959 में, बिना किसी पिछले न्यायिक अनुभव के, रिची को डाइफेनबेकर सरकार द्वारा कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय में इवान रैंड की जगह लेने के लिए नियुक्त किया गया था। रिची के निर्णय आम तौर पर रूढ़िवादी थे, जो अक्सर उन्हें रोनाल्ड मार्टलैंड और विल्फ्रेड जुडसन के पक्ष में रखते थे। उन्हें कनाडाई बिल ऑफ राइट्सः आर. वी. ड्राईबोन्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ कनाडा बनाम लैवेल से संबंधित परस्पर विरोधी निर्णयों की एक जोड़ी के लिए जाना जाता है। ड्राईबोन्स में, रिची ने अदालत के लिए बहुमत का निर्णय लिखा, जिसमें कहा गया कि भारतीय अधिनियम का एक प्रावधान निष्क्रिय था क्योंकि यह कनाडाई बिल ऑफ राइट्स के साथ विरोधाभासी था। हालांकि, लावेल में, रिची ने बहुमत निर्णय लिखा जिसमें कहा गया था कि भारतीय अधिनियम जैसे संघीय क़ानून को बिल ऑफ राइट्स के कारण निष्क्रिय नहीं ठहराया जा सकता है। जस्टिस मार्टलैंड के साथ सह-लेखक, उनके सबसे महत्वपूर्ण मतभेदों में से एक, पैट्रियेशन रेफरेंस में था, जहाँ उन्होंने तर्क दिया कि संवैधानिक कानून के मामले में, संघीय संसद के पास एकतरफा अनुरोध करने का अधिकार नहीं था कि ब्रिटिश संसद प्रस्तावित पैट्रियेशन संवैधानिक संशोधनों को लागू करे। हालांकि कानूनी मुद्दे पर असहमति में, मार्टलैंड और रिची संदर्भ में दूसरे मुद्दे पर बहुमत में थे, एक संवैधानिक सम्मेलन का अस्तित्व जिसके लिए प्रमुख संवैधानिक संशोधनों के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में प्रांतीय समर्थन की आवश्यकता थी। बाद में जीवन और मृत्यु उन्होंने 1984 में अपनी सेवानिवृत्ति तक न्यायालय में कार्य किया। वे 75 वर्ष की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु से एक वर्ष पहले 74 वर्ष की आयु में खराब स्वास्थ्य के कारण सेवानिवृत्त हुए। 1985 में उन्हें कम्पैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ कनाडा बनाया गया था। 1974 से 1988 तक वे किंग्स कॉलेज विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रहे। ।