Rehabilitation Council of India
भारतीय पुनर्वास परिषद (आर. सी. आई.) एक शीर्ष सरकारी निकाय है, जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत विकलांग, वंचित और विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले समुदायों के लिए लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को विनियमित करने के लिए की गई है। यह भारत में एकमात्र सांविधिक परिषद है जिसे केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर को बनाए रखने की आवश्यकता है जो मुख्य रूप से उन सभी योग्य पेशेवरों के विवरण का दस्तावेजीकरण करती है जो लक्षित समुदायों के लिए प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन और वितरण करते हैं। वर्ष 2000 में, भारत सरकार द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2000 पेश किया गया और इसके परिणामस्वरूप अधिसूचित किया गया। इस संशोधन ने भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 के भीतर प्रदान की गई परिभाषाओं और चर्चाओं को एक बड़े अधिनियम, अर्थात् विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के दायरे में लाया। पृष्ठभूमि भारतीय पुनर्वास परिषद (आर. सी. आई.) की स्थापना 1986 में एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी। सितंबर, 1992 में आर. सी. आई. अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और यह 22 जून 1993 को एक सांविधिक निकाय बन गया। इस अधिनियम को और अधिक व्यापक बनाने के लिए 2000 में संसद द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। आर. सी. आई. को दिया गया अधिदेश विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं को विनियमित और निगरानी करना, पाठ्यक्रम को मानकीकृत करना और पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी योग्य पेशेवरों और कर्मियों का केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखना है। अधिनियम विकलांग व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने वाले अयोग्य व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी निर्धारित करता है। परिषद द्वारा प्रकाशित अनुमोदित संस्थानों की सूची में 887 संस्थान शामिल हैं। सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, डिप्लोमा पाठ्यक्रम, पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिग्री पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम, मास्टर स्तर के पाठ्यक्रम, अल्पकालिक/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाती है।