Zonal Councils of India
क्षेत्रीय परिषदें सलाहकार परिषदें हैं और भारत के उन राज्यों से बनी हैं जिन्हें उनके बीच सहयोग बढ़ाने के लिए पांच क्षेत्रों में बांटा गया है। इन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग-3 के माध्यम से स्थापित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री पाँच क्षेत्रीय परिषदों के सामान्य अध्यक्ष हैं। प्रत्येक मुख्यमंत्री बारी-बारी से परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद की वर्तमान संरचना इस प्रकार हैः-पूर्वोत्तर राज्य किसी भी क्षेत्रीय परिषद के दायरे में नहीं आते हैं और उनकी विशेष समस्याओं का समाधान पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 द्वारा बनाए गए शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद नामक एक अन्य वैधानिक निकाय द्वारा किया जाता है। इस परिषद में मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल थे; बाद में 23 दिसंबर 2002 को अधिसूचित पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2002 के माध्यम से सिक्किम राज्य को भी जोड़ा गया। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप किसी भी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य नहीं हैं। हालाँकि, वे वर्तमान में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में विशेष आमंत्रित हैं। ।