Repealing and Amending Act, 2017
निरसन और संशोधन अधिनियम, 2017 भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसने 104 अधिनियमों को निरस्त कर दिया, और कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2007 की तीन धाराओं को भी आंशिक रूप से निरस्त कर दिया, और टंकण संबंधी त्रुटियों को ठीक करने के लिए तीन अन्य अधिनियमों में मामूली संशोधन किए। यह अधिनियम नरेंद्र मोदी प्रशासन द्वारा अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने के उद्देश्य से पेश किया गया चौथा ऐसा निरसन अधिनियम था। पृष्ठभूमि और विधायी इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2014 के आम चुनाव अभियान के दौरान पुराने कानूनों को निरस्त करने की वकालत की थी। 2015 के इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन में, मोदी ने कहा, "हमारा देश पुराने और अनावश्यक कानूनों की अधिकता से पीड़ित है जो लोगों और व्यवसायों को बाधित करते हैं। हमने अनावश्यक कानूनों की पहचान करने और उन्हें निरस्त करने की कवायद शुरू की। निरस्त करने के लिए 1,877 केंद्रीय कानूनों की पहचान की गई है। निरसन और संशोधन विधेयक, 2017 को 9 फरवरी 2017 को कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक में 104 अधिनियमों को निरस्त करने की मांग की गई थी, जिसमें स्वतंत्रता से पहले बनाए गए 20 से अधिक अधिनियम शामिल थे। इसने कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2007 की तीन धाराओं को निरस्त करने और टंकण संबंधी त्रुटियों को ठीक करने के लिए तीन अन्य अधिनियमों में मामूली संशोधन करने की भी मांग की। यह विधेयक 19 दिसंबर 2017 को लोकसभा और 28 दिसंबर 2017 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। विधेयक को 5 जनवरी 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंजूरी मिली और 8 जनवरी 2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। निरस्त अधिनियम विधेयक की पहली अनुसूची में शामिल 104 अधिनियमों को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया था। ।