Tamil Nadu Lokayukta
तमिलनाडु लोकायुक्ता तमिलनाडु (भारत) राज्य के लिए संसदीय लोकपाल हैं। यह एक उच्च स्तरीय वैधानिक पदाधिकारी है, जिसे सत्ता के दुरुपयोग, कुप्रशासन और भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों में मंत्रियों, विधायकों, प्रशासन और लोक सेवकों के खिलाफ जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए बनाया गया है। इसका गठन सबसे पहले तमिलनाडु लोकायुक्ता और उप लोकायुक्ता अधिनियम-2018 के तहत किया गया था और इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था। संसद में लोकपाल और लोकायुक्ता अधिनियम, 2013 का पारित होना 16 जनवरी, 2014 से कानून बन गया था और प्रत्येक राज्य को एक वर्ष के भीतर अपने लोकायुक्ता की नियुक्ति करने की आवश्यकता होती है। लोकायुक्ता की पीठ में न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्य होने चाहिए। उप-लोकायुक्ता लोकायुक्ता का सहायक होता है और समय से पहले पद खाली होने की स्थिति में उसे अपने काम में सहायता करता है और प्रभारी लोकायुक्ता के रूप में कार्य करता है। राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता या राज्य विधानमंडल में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता, विधान परिषद के अध्यक्ष और विधान परिषद के विपक्ष के नेता से बनी समिति से परामर्श करने के बाद राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के एक लोकायुक्ता को पद पर नियुक्त किया जाता है और अधिनियम में निर्दिष्ट कारणों के अलावा उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है और वह पांच साल की अवधि की सेवा करेगा। इतिहास और प्रशासन तमिलनाडु लोकायुक्ता अधिनियम-2018 को जुलाई 2018 में तमिलनाडु विधानसभा में पारित किया गया था और यह 13 नवंबर 2018 से प्रभावी था। तमिलनाडु के राज्यपाल ने पूर्व न्यायाधीश पी. देवदास की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय लोकायुक्ता की नियुक्ति की। अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी राजाराम एम और के. अरुमुगम, गैर-न्यायिक सदस्यों के रूप में अधिवक्ता और के. जयबालन, पूर्व जिला न्यायाधीश और कृष्णमूर्ति आर न्यायिक सदस्य हैं। नियुक्त लोकायुक्ता और दल के अन्य सदस्य नियुक्त या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिन से, जो भी पहले हो, पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। पाँच सदस्यीय लोकायुक्ता को तीन सदस्यीय खोज समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया था, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष के. वेंकटरमन, एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और आर. कृष्णमूर्ति, पूर्व महाधिवक्ता और ए. परी, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने खोज समिति के अन्य सदस्यों के रूप में की थी। तमिलनाडु लोकायुक्ता विधेयक के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवारत या सेवानिवृत्त व्यक्ति, या 25 साल की अवधि के लिए लोक प्रशासन, वित्त और कानूनी, सतर्कता, भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों में संयुक्त अनुभव रखने वाले व्यक्ति को लोकायुक्ता के पद का नेतृत्व करना चाहिए। इस अधिनियम के अनुसार, लोकायुक्ता या उसके सदस्यों के खिलाफ किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत शिकायत करने वाले व्यक्तियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना या एक साल का कारावास लगाया जाएगा। लोकायुक्ता की सभी कार्यवाही निजी और बंद कमरे में होगी और जनता या मीडिया के लिए खुली नहीं होगी। तमिलनाडु के लोकायुक्ता के पास राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्रियों, विपक्ष के नेता और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आरोपों या शिकायतों की जांच करने का पूर्ण और अनन्य अधिकार है और इसे पंजीयक को भेजा जा सकता है। शिकायत वैध होने के लिए गुमनाम नहीं होनी चाहिए। लोकायुक्ता के पास किसी भी सरकारी अधिकारी या एजेंसी के खिलाफ शिकायत पर प्रारंभिक जांच का आदेश देने की शक्तियां हैं ताकि शिकायत की वास्तविकता का पता लगाया जा सके और यह निर्धारित किया जा सके कि क्या जांच जारी रखने के लिए कोई मामला प्रथम दृष्टया है। यह किसी भी व्यक्ति को तलब कर सकता है और उससे पूछताछ कर सकता है और शपथ पत्र में अपने साक्ष्य का दस्तावेजीकरण कर सकता है। इसके जांच विभाग के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत दीवानी अदालत की शक्तियां होंगी। नियुक्ति और कार्यकाल तमिलनाडु के पहले लोकायुक्ता न्यायमूर्ति पी. देवदास हैं, जो उच्च न्यायालय के एक पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, जो पांच सदस्यीय दल का नेतृत्व करेंगे और उनका कार्यकाल पांच साल या 70 वर्ष की आयु तक होगा, जो भी पहले हो। लोकायुक्ता अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अन्य सदस्यों के साथ की जाएगी जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाती है और अन्य सदस्य विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष के नेता या विधानसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के निर्वाचित नेता होते हैं। ।