Secondary Education Commission
भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। उनके नाम पर इसे मुदलियार आयोग कहा जाता था। आयोग ने पाठ्यक्रम में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, तीन स्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने आदि की सिफारिश की। परिचय केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार को सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के पूर्ण गठन की आवश्यकता है। इस आयोग को माध्यमिक शिक्षा के प्रसार की नीति के नाम पर मुदलियार शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए ताकि निम्न माध्यमिक स्तर पर 30 प्रतिशत और उच्च माध्यमिक स्तर पर 50 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा मिल सके। लड़कियों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। प्रतिभा विकास के लिए वास्तविक प्रयास किए जाने चाहिए और प्रत्येक जिले में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए और उन्हें 10 साल की अवधि के भीतर पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। सभी नए स्कूलों को आवश्यक शिक्षा कार्यक्रम पूरा करना चाहिए और मौजूदा स्कूलों का स्तर ऊंचा करना चाहिए। ।