Vajubhai Vala
वजुभाई रुदाभाई वाला (जन्म 23 जनवरी 1937) एक भारतीय राजनेता हैं जो 1 सितंबर 2014 से 6 जुलाई 2021 तक कर्नाटक के 12वें राज्यपाल थे। वह खुर्शीद आलम खान के बाद कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले भी हैं। वजुभाई ने 2012 से 2014 तक गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने 1997 से 2012 तक गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया और वित्त, श्रम और रोजगार जैसे विभिन्न विभागों को संभाला। वे राजकोट पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से कई बार गुजरात विधानसभा के लिए चुने गए थे। करियर वाला ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की और बाद में 1971 में जनसंघ में शामिल हो गए। 1975 में आपातकाल के दौरान उन्हें ग्यारह महीने के लिए जेल जाना पड़ा था। वे 1980 के दशक में राजकोट के महापौर थे। बाद में उन्होंने राजकोट से राज्य विधानसभा चुनाव लड़ा और 1998 से 2012 तक वित्त, राजस्व विभागों को संभालने वाले कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया। वे दो कार्यकाल के लिए वित्त मंत्री रहे। उन्होंने गुजरात विधानसभा में बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है; 18 बार वित्त मंत्री के रूप में। उन्हें दिसंबर 2012 में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और उन्होंने अगस्त 2014 तक कार्य किया। सितंबर 2014 में उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वाला राजकोट नागरिक सहकारी बैंक के साथ भी निकटता से जुड़े रहे हैं, जहाँ उन्होंने बैंकिंग सेवा की योजना, आयोजन और विकास किया। वह 1975-90 अवधि के दौरान पांच साल तक बैंक के अध्यक्ष भी रहे। विवाद वाला 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान एक विवाद में शामिल था। उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) के साथ चुनाव के बाद के सबसे बड़े गठबंधन के लिए। उन्होंने नए मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा को सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया। उनके फैसले का देश के सभी गैर-भाजपा गठबंधन दलों ने जोरदार विरोध किया और कांग्रेस ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जब किसी भी गठबंधन/पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो राज्य के राज्यपाल के पास यह तय करने की कानूनी शक्ति है कि उस राज्य में कौन सरकार बनाएगा। लेकिन, उसी अदालत ने येदियुरप्पा को बहुमत साबित करने के लिए वाला द्वारा दी गई 15 दिनों की समय सीमा को केवल 3 दिनों में कम कर दिया, और यह भी आदेश दिया कि वोट सहित सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए। येदियुरप्पा ने सदन की बैठक के बाद यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि वह बहुमत हासिल नहीं कर सके। जनता दल के कुमारस्वामी को नया मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। लेकिन 14 महीने बाद कुमारस्वामी की सरकार गिर गई। बाद में येदियुरप्पा आसानी से 106 भाजपा विधायकों के साथ जीत हासिल करने में सफल रहे। ।