Super thermal power station
सुपर थर्मल पावर स्टेशन या सुपर पावर स्टेशन भारत सरकार द्वारा नियोजित महत्वाकांक्षी बिजली परियोजनाओं की एक श्रृंखला है। भारत के दीर्घकालिक बिजली की कमी वाले देश होने के कारण, भारत सरकार ने ग्यारहवीं योजना के अंत तक 'सभी के लिए बिजली' प्रदान करने की योजना बनाई है। ताप विद्युत की क्षमता 1000 मेगावाट और उससे अधिक है। इससे 2012 तक कम से कम 100,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण होगा। 4000 मेगावाट या उससे अधिक की क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजनाओं को इस अंतर को पाटने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है। सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1990 के दशक में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए थे। विद्युत मंत्रालय ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत वित्त निगम लिमिटेड के सहयोग से भारत में कोयला आधारित सुपर थर्मल पावर स्टेशनों के विकास के लिए एक पहल शुरू की है। इन परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर विकासकर्ताओं को प्रदान किया जाएगा। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन, भारत के सबसे बड़े थर्मल पावर स्टेशनों में से एक, करीमनगर जिले के रामागुंडम में स्थित एक कोयला आधारित पावर स्टेशन है। स्टेशन ने 1983 में बिजली उत्पादन शुरू किया। यह स्टेशन सालाना लगभग 2600 मेगावाट बिजली पैदा करता है। बिजली उत्पादन के लिए ईंधन दक्षिण गोदावरी कोयला क्षेत्रों से लिया जाता है और पानी पोचमपद बांध से लिया जाता है। बिजली संयंत्र से उत्पन्न बिजली दक्षिण भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी द्वारा साझा की जाती है। 1000 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले भारत के कुछ सुपर थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित हैंः