West Bengal Lokayukta
पश्चिम बंगाल के लोकायुक्ता पश्चिम बंगाल (भारत) राज्य के लिए संसदीय लोकपाल हैं। यह एक उच्च स्तरीय वैधानिक पदाधिकारी है, जिसे सत्ता के दुरुपयोग, कुप्रशासन और भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों में मंत्रियों, विधायकों, प्रशासन और लोक सेवकों के खिलाफ जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए बनाया गया है। इसका गठन पहली बार पश्चिम बंगाल लोकायुक्ता और उप-लोकायुक्ता अधिनियम के तहत किया गया था और 2013 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था। संसद में लोकपाल और लोकायुक्ता अधिनियम, 2013 का पारित होना 16 जनवरी, 2014 से कानून बन गया था और प्रत्येक राज्य को एक वर्ष के भीतर अपने लोकायुक्ता की नियुक्ति करने की आवश्यकता होती है। लोकायुक्ता की पीठ में न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्य होने चाहिए। उप-लोकायुक्ता लोकायुक्ता का सहायक होता है और समय से पहले पद खाली होने की स्थिति में उसे अपने काम में सहायता करता है और प्रभारी लोकायुक्ता के रूप में कार्य करता है। राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, विधान परिषद के अध्यक्ष और विधान परिषद के विपक्ष के नेता से बनी समिति से परामर्श करने के बाद राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के एक लोकायुक्ता की नियुक्ति की जाती है और उन्हें अधिनियम में निर्दिष्ट कारणों के अलावा पद से नहीं हटाया जा सकता है और वे पांच साल की अवधि तक सेवा करेंगे। इतिहास और प्रशासन पश्चिम बंगाल के लोकायुक्ता और उप-लोकायुक्ता को 2003 में इसकी विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। राज्य के लोकायुक्ता को वर्ष 2004,2007 और 2018 में अधिनियम में "लोक सेवक" के रूप में संदर्भित सदस्यों के खिलाफ जांच के लिए मंजूरी दी गई थी, जिसके लिए राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री को नए लोकायुक्ता के चयन के लिए गठित समिति में शामिल किया गया था, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को "उच्चतम न्यायालय के संभावित न्यायाधीश" के अलावा लोकायुक्ता के लिए पात्रता के रूप में शामिल किया गया था। उप-लोकायुक्ता पद को हटाना। वर्ष 2018 में, दो-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति और उनके पक्ष में मतदान के साथ राज्य विधानमंडल से अनुमोदन के बाद विशेष मामलों को छोड़कर मुख्यमंत्री को लोकायुक्ता के दायरे से बाहर रखने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया था। अधिनियम के अनुसार, विधान सभा के किसी भी मौजूदा सदस्य के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति की आवश्यकता होती है। शपथ या पुष्टि की शक्तियाँ लोकायुक्ता के पास किसी भी सरकारी अधिकारी या लोक सेवकों की जाँच करने और उन पर मुकदमा चलाने की स्वतंत्र शक्तियाँ हैं, जो इस अधिनियम के दायरे में आते हैं और जिनके खिलाफ शिकायत स्वहित के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग करने या किसी को चोट पहुँचाने या जानबूझकर की गई किसी भी कार्रवाई या राज्य या व्यक्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली भ्रष्ट प्रथाओं का पालन करने के लिए प्राप्त होती है। हालांकि, राज्य के मुख्यमंत्री को शासन, पुलिस अधिकारियों और नौकरशाही कर्मचारियों के लिए नामांकन से संबंधित मुद्दों में अधिनियम से छूट दी गई है। राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य सूची के 58 विषयों के लिए शामिल किया जाता है, जब वह उपस्थित सदस्यों से दो-तिहाई बहुमत से अनुमोदन प्राप्त करते हैं और विधान सभा में इसके लिए मतदान करते हैं। एक बार जब किसी भी लोक पदाधिकारी, जिसमें सरकार में कोई भी मंत्री और विधान सभा के सदस्य शामिल हो सकते हैं, द्वारा भ्रष्टाचार, अधिकार के गलत उपयोग और कुकर्मों के आरोपों पर शिकायत प्राप्त हो जाती है, तो लोकायुक्ता के पास आवश्यक अधिकारियों को जांच की सिफारिश करने और साबित होने पर मुकदमा चलाने की शक्ति होती है। राज्य पुलिस, राज्य में सुरक्षा बलों की तैनाती और अधिनियम में निर्दिष्ट किसी भी अन्य आपातकालीन स्थिति से संबंधित नियुक्तियों को सार्वजनिक व्यवस्था माना जाता है। नियुक्ति और कार्यकाल राज्य के पहले लोकायुक्ता वर्ष 2006 से 2009 तक कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समरेश बंदोपाध्याय थे। वर्ष 2018 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, माननीय असीम कुमार रॉय को राज्य के लोकायुक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था और वे 3 साल की अवधि के लिए सेवा करेंगे। ।