Jammu and Kashmir Human Rights Commission
जम्मू और कश्मीर मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त राज्य निकाय था जिसे अर्ध-न्यायिक शक्तियों के साथ जम्मू और कश्मीर, भारत में मानवाधिकारों के किसी भी उल्लंघन की जांच करने का काम सौंपा गया था। इस निकाय का गठन जनवरी 1997 में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया था। आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं। आधिकारिक तौर पर, जम्मू और कश्मीर मानवाधिकार आयोग के मामले भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास गए। ।