Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act, 1989
जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 जम्मू और कश्मीर में स्थानीय स्वशासन के साधन के रूप में पंचायती राज का प्रावधान करता है। यह अधिनियम 73वें संवैधानिक संशोधन से पहले था जिसने भारत में पी. आर. आई. को संवैधानिक दर्जा दिया था। जिला विकास परिषदें 16 दिसंबर 2020 को गृह मंत्रालय ने 1989 के अधिनियम और 1996 के नियमों में संशोधन किया ताकि जम्मू और कश्मीर में शासन के एक नए रूप, जिला विकास परिषदों के निर्माण की अनुमति दी जा सके, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। ।