Bodo Kachari Welfare Autonomous Council
बोडो कचारी कल्याण स्वायत्त परिषद, (बी. के. डब्ल्यू. ए. सी.), भारतीय राज्य असम में एक स्वायत्त परिषद है, जो बोडो क्षेत्रीय क्षेत्र के बाहर गांवों में रहने वाले जातीय बोडो-कचारी लोगों के विकास और सुरक्षा के लिए है। इसका गठन 2020 में किया गया था। बोडो-कचारी लोगों के कल्याण के लिए बोडो-कचारी क्षेत्रीय क्षेत्र के बाहर एक बोरो कचारी कल्याण स्वायत्त परिषद की लंबे समय से मांग की जा रही है। इसके लिए बोडो संगठनों द्वारा भी कई विरोध प्रदर्शन किए गए। बोडो कचारी कल्याण स्वायत्त परिषद विधेयक, 2020 को दिसंबर 2020 में असम विधानसभा में मैदानी जनजातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण मंत्री चंदन ब्रह्मा द्वारा पेश किया गया था और एक संक्षिप्त चर्चा के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया था। प्रशासन बोडो कचारी स्वायत्त कल्याण परिषद में 40 सदस्य होते हैं। इनमें से 36 सदस्य सीधे चुने जाते हैं और 4 सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। 36 निर्वाचन सीटों में से 25 अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए आरक्षित होंगी, 6 परिषद क्षेत्र के भीतर रहने वाले किसी भी समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 4 नामित सदस्य परिषद क्षेत्र के भीतर रहने वाले समुदायों में से होंगे। जनवरी 2021 में, असम राज्य सरकार ने कहा कि वह बोडो कचारी स्वायत्त परिषद के लिए अंतरिम परिषदों का गठन करेगी क्योंकि स्वायत्त परिषद के चुनाव 2021 के असम विधानसभा चुनाव से पहले नहीं किए जा सकते हैं। फरवरी 2021 में 14 सदस्यों से बनी एक अंतरिम परिषद की नियुक्ति की गई थी। ।