Delhi Metropolitan Council
दिल्ली महानगर परिषद एक स्वायत्त प्रशासनिक प्रभाग था जो 1966 और 1990 के बीच अस्तित्व में था जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का प्रशासन करता था। परिषद में 56 निर्वाचित और 5 नामित सदस्य थे, और इसकी अध्यक्षता एक मुख्य कार्यकारी पार्षद करता था। इतिहास 1953 में स्थापित राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के माध्यम से संवैधानिक संशोधन किया, जो 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ। इसका मतलब यह था कि दिल्ली अब भाग-सी राज्य नहीं रह गया था और इसे भारत के राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष प्रशासन के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। दिल्ली विधानसभा और मंत्रिपरिषद को भी एक साथ समाप्त कर दिया गया। इसके बाद, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 लागू किया गया जिसके कारण नगर निगम का गठन हुआ। फिर, सितंबर 1966 में, "दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966" के साथ, विधानसभा को 56 निर्वाचित और पांच नामित सदस्यों के साथ दिल्ली महानगर परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। दिल्ली के राज्यपाल इसके प्रमुख हैं। हालाँकि परिषद के पास कोई विधायी शक्तियाँ नहीं थीं, केवल दिल्ली के शासन में एक सलाहकार की भूमिका थी। यह व्यवस्था 1990 तक काम करती रही। दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्षों की परिषद की सूची