Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System
लोक शिकायत निवारण आम जनता की शिकायतों को दूर करने के माध्यम से भारतीय केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए शासन में सुधार के लिए प्रमुख पहलों में से एक है। इसे जून 2007 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा बनाया गया था। सार्वजनिक शिकायत तंत्र के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपनी समस्याओं, शिकायतों या याचिकाओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्रालयों और विभागों के समक्ष उठा सकता है। शिकायतें सभी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो मंत्रियों और विभागों को प्रस्तुत की जा सकती हैं। इस प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की टीम द्वारा इन-हाउस डिजाइन किया गया है। इसमें टेलीफोनिक फीडबैक सुविधा भी है। प्रधानमंत्री लोक शिकायतों का सर्वोच्च प्रमुख होता है। जितेंद्र सिंह वर्तमान में शिकायत लोक कर्मी और पेंशन विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं और सुमिता दासगुप्ता इसकी उप सचिव हैं। ।