Dharmender Rana
धर्मेंद्र राणा एक भारतीय न्यायविद हैं, और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में एक अधिकारी हैं। करियर और उल्लेखनीय मामले वर्तमान में, न्यायाधीश राणा नई दिल्ली जिला, पटियाला हाउस कोर्ट में एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में तैनात हैं और आपराधिक मामलों से संबंधित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। इससे पहले, उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक अतिरिक्त पंजीयक के रूप में कार्य किया, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति, मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति और सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र में काम किया। न्यायाधीश राणा कई मौकों पर खबरों में थे, जब उन्होंने निर्भया के दोषियों के खिलाफ मौत के वारंट पर रोक लगा दी थी। हालाँकि, दोषियों द्वारा सभी कानूनी उपायों को समाप्त करने के बाद उन्होंने अंतिम मृत्यु वारंट जारी किया जिसे निष्पादित किया गया। जून 2020 में, उन्होंने दिल्ली दंगों के मामले में सफूरा जरगर को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि एक अन्य अवसर पर मामले की सुनवाई करते हुए, उन्होंने जांच में पक्षपात और निष्पक्षता की कमी की टिप्पणी करते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा मामले की जांच करने के तरीके की आलोचना की थी। सितंबर 2020 में, 8100 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में पूरी सुनवाई के बाद, न्यायाधीश राणा ने यह कहते हुए मामले से अलग हो गए कि उन्हें प्रभावित करने के प्रयास किए गए थे, और इसे दूसरे न्यायाधीश को सौंपने के लिए जिला न्यायाधीश को भेज दिया। जिला न्यायाधीश ने मामले को न्यायाधीश राणा को वापस सौंप दिया। न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा मई 2023 से प्रतिनियुक्ति पर सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में प्रधान पंजीयक के रूप में काम कर रहे हैं। दिशा रवि मामले में जमानत आदेश पारित करते हुए न्यायाधीश राणा ने कहा, "समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजद्रोह का कानून राज्य के हाथों में एक शक्तिशाली उपकरण है। हालांकि, उपद्रवियों का मुंह बंद करने के बहाने अशांति को शांत करने के लिए इसका आह्वान नहीं किया जा सकता है। दिशा रवि के जमानत आदेश के बाद, न्यायाधीश राणा को सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से धमकियां मिलीं। ।