Zafarul Islam Khan
जफर उल इस्लाम खान पूर्व। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, नई दिल्ली में स्थित लेखक और पत्रकार। वे वर्तमान में मुस्लिम समुदाय से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाले द मिल्ली गजट के संपादक और प्रकाशक हैं। वह भारत में राहत और कल्याण कार्यों में शामिल एक संगठन चैरिटी एलायंस के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। जन्म और शिक्षा खान का जन्म मार्च 1948 में भारत के बदरिया आजमगढ़ में हुआ था। वह मौलाना वाहिदुद्दीन खान के बेटे हैं, जो एक मुस्लिम विचारक थे और नई दिल्ली में अल रिसाला/इस्लामिक सेंटर चलाते थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा मदरसा-तुल-इस्लाह, आजमगढ़ के एक मदरसे और दारुल उलूम नदवातुल उलेमा, लखनऊ में हुई। बाद में उन्होंने अल-अज़हर और काहिरा विश्वविद्यालय में 1966-73 के दौरान अध्ययन किया। उन्होंने 1987 में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से इस्लामी अध्ययन में पीएचडी प्राप्त की। 1970 के दशक में उन्होंने लीबिया के विदेश मंत्रालय के साथ अनुवादक-संपादक के रूप में काम किया। 1980 के दशक में वे लंदन स्थित द मुस्लिम इंस्टीट्यूट के साथ थे, जो उनकी मुस्लिम मीडिया समाचार सेवा और अन्य प्रकाशन चलाते थे। मुस्लिम संस्थान ने मुस्लिम संसद का गठन किया, जो प्रमुख ब्रिटिश मुसलमानों का एक अनौपचारिक निकाय था। वह अरबी, अंग्रेजी और उर्दू में 50 से अधिक पुस्तकों के लेखक और अनुवादक हैं, जिनमें "इस्लाम में हिजरत" (दिल्ली, 1996) और फिलिस्तीन दस्तावेज़ (नई दिल्ली 1998) शामिल हैं। उन्होंने भारत-मुस्लिम विषयों पर इस्लाम के विश्वकोश (लीडेन) में आठ लेखों का योगदान दिया है। वह अल जज़ीरा और बीबीसी अरबी सहित रेडियो और टीवी चैनलों पर इस्लामी और दक्षिण एशियाई मुद्दों पर एक नियमित टिप्पणीकार हैं और उनके लेखन अरबी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में दिखाई देते हैं। 2000 में, खान ने मिल्ली गजट की शुरुआत की, जो एक अंग्रेजी भाषा का पाक्षिक संक्षिप्त समाचार पत्र है। दिसंबर 2007 में, उन्हें भारत में मुस्लिम संगठनों के छत्र निकाय अखिल भारतीय मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत के अध्यक्ष के रूप में दो साल के कार्यकाल (2008-2009) के लिए चुना गया था। उन्हें 2012 के लिए ए. आई. एम. एम. एम. के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है और आगे दो साल के कार्यकाल (2014-2015) के लिए फिर से चुना गया है। आईडी1 को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने दावा किया कि भारत में "आतंकवाद में मुसलमानों की संलिप्तता का कोई ठोस सबूत नहीं है"। जुलाई 2017 में, उन्हें दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के तीन साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जो भारतीय राजधानी क्षेत्र में नामित अल्पसंख्यकों के कल्याण और हितों का ध्यान रखने के लिए एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। अध्यक्ष के रूप में, खान ने 2020 के दिल्ली दंगों के बारे में दिल्ली सरकार को रिपोर्ट करने और सिफारिशें देने के लिए एक तथ्य-खोज समिति का गठन किया। राजद्रोह का मामला 28 अप्रैल 2020 को, खान ने एक फेसबुक पोस्ट में तर्क दिया कि भारत में मुसलमान "नफरत अभियानों, लिंचिंग और दंगों" का सामना कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने "हिंदुत्व कट्टरपंथी" कहा था। खान ने भारतीय मुसलमानों के समर्थन के लिए कुवैत को भी धन्यवाद दिया। आलोचना का सामना करते हुए, उन्होंने बाद में इस पोस्ट के लिए माफी मांगते हुए इसे गलत समय पर किया गया बताया। हालांकि, एक शिकायत के आधार पर, दिल्ली पुलिस ने खान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत राजद्रोह का आरोप लगाया। खान के साथ एकजुटता में एक सार्वजनिक बयान पर स्वामी अग्निवेश, गोपाल मेनन, कविता कृष्णन और एनी नमाला सहित विभिन्न उल्लेखनीय हस्तियों ने हस्ताक्षर किए। उनके खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर दो याचिकाओं को सुनवाई के पहले दिन क्रमशः 5 मई 2020 और 11 मई 2020 को निपटाया गया है। ।