Ninety-fourth Amendment of the Constitution of India
भारत के संविधान के 94वें संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान (94वें संशोधन) अधिनियम, 2006 के रूप में जाना जाता है, ने छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में जनजातीय कल्याण के प्रभारी मंत्री की नियुक्ति के लिए प्रावधान किए। संविधान (94वां संशोधन) अधिनियम, 2006 का विधेयक लोकसभा में 1 मार्च 2006 को संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) विधेयक, 2006 के रूप में पेश किया गया था। इसे तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने पेश किया था। 17 मई 2006 को लोकसभा द्वारा इस विधेयक पर विचार किया गया और 22 मई 2006 को पारित किया गया। इसके बाद इसे 22 मई 2006 को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। इस विधेयक को 12 जून 2006 को तत्कालीन राष्ट्रपति ए. पी. जे. अब्दुल कलाम से मंजूरी मिली और उसी तारीख को लागू हुआ। इसे 13 जून 2006 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। 94वां संशोधन नए राज्यों छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 और बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ और झारखंड के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश का पूरा अनुसूचित क्षेत्र छत्तीसगढ़ को हस्तांतरित कर दिया गया। इसलिए इस संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 164 (1) में बिहार शब्द को छत्तीसगढ़ और झारखंड शब्दों से प्रतिस्थापित किया है। ।