Fugitive Economic Offenders Act, 2018
भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 किसी भी विशेष अदालत (धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित) को उन आर्थिक अपराधियों की सभी संपत्तियों और संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार देता है, जिन पर 100 करोड़ रुपये से अधिक के अपराधों का आरोप है और जो भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर अभियोजन से बच रहे हैं। इस अधिनियम के लिए विधेयक 12 मार्च 2018 को लोकसभा में पेश किया गया था और 25 जुलाई 2018 को पारित किया गया था। अधिनियम में अपराधी की सभी संपत्तियों की अस्थायी कुर्की और विशेष न्यायालय द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने पर उन्हें जब्त करने का भी प्रावधान है। इस विधेयक का कानूनी टिप्पणीकारों के बीच मिश्रित स्वागत किया गया है। ।