This will enable the authorities to encourage collaboration as well as re-use or release property and land deemed surplus to requirements, cutting spending and freeing up land for local development.
यामुळे सहयोगास प्रोत्साहित करणे तसेच पुन: वापर किंवा मालमत्ता सोडली जाणे आणि जमीन समृद्ध करणे आवश्यकतेनुसार, खर्च कमी करणे आणि स्थानिक विकासाकरिता जमीन मुक्त करणे शक्य होईल.