Hence, the Maharashtra government was showing little interest in the project and was also reluctant to bear a financial burden.
इसलिए, महाराष्ट्र सरकार इस परियोजना में कम दिलचस्पी दिखा रही थी और वित्तीय बोझ को सहन करने में भी नाकाम रही थी।