When the land for the University was leased out by the villagers for a nominal rent, local and state leaders promised that the local villagers will be given priority for admission and jobs.
जब विश्वविद्यालय के लिए भूमि ग्रामीणों द्वारा नाममात्र किराए पर पट्टे पर दी गयी थी तब स्थानीय और राज्य के नेताओं ने वादा किया था कि स्थानीय ग्रामीणों को प्रवेश और नौकरियों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।