As there is no technical difference between ordinary statutes and "constitutional law", the UK Parliament can perform "constitutional reform" simply by passing Acts of Parliament, and thus has the political power to change or abolish almost any written or unwritten element of the constitution.
चूंकि साधारण विधियों और "संवैधानिक व्यवस्था" के बीच कोई तकनीकी अंतर नहीं है, UK संसद केवल संसद के अधिनियमों को पारित करके "संवैधानिक सुधार" कर सकते हैं और उनके पास लगभग संविधान की किसी भी लिखित या अलिखित तत्व को इस प्रकार बदलने या समाप्त करने की शक्ति है।