The estimated ₹4,000 crore (US$560 million) project received clearance from the Ministry of Environment and Forests in September 2014.
अनुमानित ₹ 4,000 करोड़ (यूएस $ 630 मिलियन) परियोजना को पर्यावरण और वन मंत्रालय से सितंबर 2014 में मंजूरी मिली।