The law further says that it should not be interpreted as compromising the status of the Arabic language in practice prior to the enactment of the basic law, namely, it preserves the status quo and changes the status of Hebrew and Arabic only nominally.
कानून आगे कहता है कि इसे मूल कानून के अधिनियमन से पहले अभ्यास में अरबी भाषा की स्थिति समझौता करने के रूप में व्याख्या नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात्, यह स्थिति को संरक्षित करता है और केवल नाममात्र हिब्रू और अरबी की स्थिति में परिवर्तन करता है।