If governments fail to do the above it may put them in breach of binding international treaty obligations.
यदि सरकारें उपरोक्त उपाय करने में असफल रहती हैं तो इसे बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि के दायित्वों का उल्लंघन माना जाएगा।