Along with many other government owned companies, the new administration proposed to sell part of its stake in Maruti Suzuki in a public offering.
कई अन्य सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के साथ साथ, नए प्रशासन के एक सार्वजनिक पेशकश में मारुति सुजुकी में अपनी हिस्सेदारी का हिस्सा बेचने के लिए प्रस्ताव रखा गया।