It argues that the Holy See is a religious organization and not a state, and that, therefore, it should have neither a special status in international law nor the right to participate, in a position analogous to that of states, in the international conferences on social, cultural and economic matters.
यह तर्क देता है कि होली सी एक धार्मिक संगठन है और एक राज्य नहीं है, इसलिए, अंतरराष्ट्रीय कानूनों में न तो कोई विशेष दर्जा होना चाहिए और न ही भाग लेने का अधिकार, राज्यों के समान स्थिति में, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मामलों।