It was later ruled that the fuel payments policy breached European sex discrimination laws in that men had to wait five years longer to receive them than women.
बाद में ईधन भुगतान की इस नीति को यूरोपीय लिंगभेद नीतियों के खिलाफ पाया गया जिसमें पुरुषों को महिलाओं की तुलना में भुगतान पाने के लिये 5 वर्षों का ज्यादा इंतज़ार करना होता था।