The maximum amount a single country can pay in any year is limited to 22% of the Court's budget; Japan paid this amount in 2008.
एक देश द्वारा किसी भी वर्ष में अदालत के बजट का अधिकतम राशि भुगतान करने का 22% तक ही सीमित है, 2008 में जापान ने यह राशि का भुगतान किया था।