In the Rashidun Caliphate, whenever citizens were injured or lost their ability to work, it became the state's responsibility to make sure that their minimum needs were met, with the unemployed and their families receiving an allowance from the public treasury.
रशीदुन खलीफा में, जब भी नागरिक घायल होते थे या काम करने की क्षमता खो देते थे, तो यह राज्य की जिम्मेदारी बन जाती थी कि वे सुनिश्चित करें कि उनकी न्यूनतम जरूरतों को पूरा किया जाए, जिससे बेरोजगार और उनके परिवारों को सार्वजनिक खजाने से भत्ता मिल सके।