The government subsidises almost 95% of mosques and employs all Imams; approximately 5% of mosques are entirely private, and several large mosques have large private endowments.
सरकार लगभग 95% मस्जिदों को सहायता देती है और सभी इमामों को रोज़गार देती है ; लगभग 5% मस्जिद पूरी तरह से निजी हैं और कई बड़ी मस्जिदों के बड़े निजी वृत्तिदान है।