The controversy continued and in 2005, at the insistence of the SEC, the FASB modified the FAS123 rule to provide a rule that the options should be expensed as of the grant date.
विवाद जारी रहा और 2005 में, एसईसी के आग्रह पर, FASB ने एक नियम प्रदान करने के लिए FAS123 नियम को संशोधित किया कि अनुदान तिथि के अनुसार विकल्पों को समाप्त किया जाना चाहिए।