During a hearing in April, the Centre had assured the Supreme Court of India that it will work with the state governments to formulate a plan before the next hearing on 9 July.
अप्रैल में एक सुनवाई के दौरान, केंद्र ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि वह 9 जुलाई को अगली सुनवाई से पहले एक योजना बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करेगा।