Following the military coup d'état on 19 September 2006, all members of the Assembly were suspended from duty until the next election.
19 सितंबर 2006 को हुई सैनिक बगावत के बाद संसद के सभी 500 सदस्यों को उनकी सेवावों से अगले चुनाव तक निलंबित कर दिया गया।