It was instituted towards the end of World War I when the Indian revolutionary movement had been especially active and had achieved considerable success, potency and momentum and massive assistance had been received from Germany, which planned to destabilise British India.
यह प्रथम विश्व युद्ध के अंत में स्थापित किया गया था, जब भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन विशेष रूप से सक्रिय थे और काफी सफलता, शक्ति और गति हासिल कर रहे थे और भारी मात्रा में जर्मनी से भारी सहायता प्राप्त कर रहे थे, जिसने ब्रिटिश भारत को अस्थिर करने की योजना बनाई थी।