In 1936, Chowdhary Chhotu Ram, a minister in the Punjab Government, issued a law cancelling all debts of the villagers.
1936 में, पंजाब सरकार के एक मंत्री चौधरी छोटू राम ने एक कानून जारी किया, जिसमें ग्रामीणों के सभी ऋणों को रद्द कर दिया गया।