So the consumer has paid 10% ($0.15) extra, compared to the no taxation scheme, and the government has collected this amount in taxation.
यानी उपभोक्ता ने शून्य कर योजना की तुलना में, 10% ($0.15) अतिरिक्त भुगतान किया और सरकार ने यह रकम कराधान में एकत्र की।