In 2014, the Home Ministry ordered that "government employees and officials of all ministries, departments, corporations or banks, who have made official accounts on social networking sites should use Hindi, or both Hindi and English but give priority to Hindi".
2014 में, गृह मंत्रालय ने आदेश दिया कि "सरकारी मंत्रालय और सभी मंत्रालयों, विभागों, निगमों या बैंकों के अधिकारियों, जिन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइटों पर आधिकारिक खाते बनाए हैं, हिंदी, या हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन हिंदी को प्राथमिकता देना चाहिए।