Companies objected to the removal of the option to use pooling-of-interests, so amortization was removed by Financial Accounting Standards Board as a concession.
कंपनियों ने हितों-के-संरक्षण का उपयोग करने के विकल्प को हटाने का विरोध किया, इसलिए परिशोधन को वित्तीय लेखांकन बोर्ड द्वारा एक रियायत के रूप में हटाया गया।