Under the bill's provisions, the governing body of Madras University was completely reorganised on democratic lines.
विधेयक के प्रावधानों के तहत मद्रास विश्वविद्यालय के संचालक निकाय को पूरी तरह से लोकतांत्रिक ढाँचे पर पुनर्गठित किया गया।