The agreement allows up to 33 per cent of the program cost to be met through government loans which are to be fully repaid within 17 years with interest and royalties.
यह समझौता कार्यक्रम की लागत के 33 प्रतिशत तक की पूर्ति सरकारी कर्ज़ों के द्वारा करने की अनुमति देता है, जिन्हें ब्याज और रॉयल्टी के साथ 17 वर्षों के भीतर पूरी तरह लौटाया जाना आवश्यक है।