The party escaped a ban on 30 July 2008, a year after winning 46.7% of the vote in national elections, although judges did cut the party's public funding by 50%.
पार्टी ने राष्ट्रीय चुनावों में 46.7% वोट जीतने के एक साल बाद 30 जुलाई 2008 को प्रतिबंध से बच निकला, हालांकि न्यायाधीशों ने पार्टी के सार्वजनिक वित्त पोषण में 50% कटौती की।