In that order, the Article 35A is added to the Constitution of India to empower the Jammu and Kashmir state's legislature to define “permanent residents” of the state and provide special rights and privileges to those permanent residents.
भारतीय संविधान का 35अ अनुच्छेद एक अनुच्छेद है जो जम्मू और कश्मीर राज्य विधानमण्डल को "स्थायी निवासी" परिभाषित करने तथा उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता है।