The Centre would provide 20 per cent of the cost as Viability Gap Fund while the state government would spend a similar sum depending upon the final estimate of the project.
केंद्र वैबिलिटी गैप फंड के रूप में लागत का 20 प्रतिशत प्रदान करेगा जबकि राज्य सरकार परियोजना के अंतिम अनुमान के आधार पर एक समान राशि खर्च करेगी।