The UNP, TNA, JVP and several others challenged the dissolution in the Supreme Court which on 13 November 2018 issued a stay on the dissolution until 7 December 2018.
यूएनपी, टीएनए, जेवीपी और कई दूसरों दलों ने फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, जिसने 13 नवंबर 2018 को फैसला जारी कर संसद विघटन को 7 दिसंबर 2018 तक के लिये स्थगित कर दिया।