But the reality is lacking, for the powers in defense and external affairs necessarily, as matters stand, given to the governor-general limit vitally the scope of ministerial activity, and the measure of representation given to the rulers of the Indian States negatives any possibility of even the beginnings of democratic control.
लेकिन वास्तविकता का अभाव है, मामले के अनुसार रक्षा और विदेशी मामलों में जरूरी शक्तियों की कमी है, राज्यपाल जनरल को आवश्यक तौर मंत्री गतिविधि के लिए सीमा प्रदान की गई है और भारतीय राज्यों के प्रतिनिधित्व के उपाय को नकारात्मक प्रदान किया गया है और यहां तक कि लोकतांत्रिक नियंत्रण की शुरुआत की कोई संभावना नहीं है।