This ruling also apply to Jammu and Kashmir state under Article 141 of the Constitution of India and Delhi Agreement 1952, as section 377 of IPC and Ranbir Penal Code is pari materia and Judicial Pronouncements were extended to Jammu and Kashmir.
यह निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 और दिल्ली समझौते 1952 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य पर भी लागू होता है, क्योंकि आईपीसी की धारा 377 और रणबीर दंड संहिता पार मटेरिया है और न्यायिक उच्चारण जम्मू और कश्मीर तक बढ़ा दी गई है।