A few weeks later, he publicly addressed members of the military and police to warn them that rape, torture, and other human rights violations carried out by armed personnel would be considered criminal acts and prosecuted aggressively by the Ministry of Justice.
कुछ हफ्तों बाद, उन्होंने सार्वजनिक रूप से सैन्य और पुलिस के सदस्यों को संबोधित किया ताकि उन्हें बलात्कार के बारे में चेतावनी दी जा सकेसशस्त्र कर्मियों द्वारा किए गए अत्याचार , यातनाऔर अन्य मानव अधिकारों के उल्लंघन को आपराधिक कार्य माना जाएगा और न्याय मंत्रालय द्वारा आक्रामक तरीके से मुकदमा चलाया जाएगा।