As a result of the lack of government action, the private sector were forced to take the lead in Japanese language education.
सरकारी कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरूप, निजी क्षेत्र को जापानी भाषा की शिक्षा का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होना पड़ा।