The policy was heavily criticised as distorting world trade, and since 1992, the policy has moved away from market intervention and towards direct payments to farmers regardless of production, called "decoupling".
विश्व व्यापार को विकृत करने के लिए इस नीति की भारी आलोचना की गयी थी और 1992 की नीति के बाद से इस नीति को बाजार के हस्तक्षेप और उत्पादन की परवाह किए बिना ("अलग करने की एक प्रक्रिया") किसानों को सीधे भुगतान करने के प्रयास की दिशा से दूर कर दिया गया है।