On 21 and 23 August the government published a full-length advertisement in leading Gujarati newspapers arguing legal and constitutional limitations.
21 व 23 अगस्त को सरकार ने कानूनी और संवैधानिक सीमाओं पर बहस करते हुए अग्रणी गुजराती समाचार पत्रों में एक लंबा विज्ञापन प्रकाशित किया।