The Citizenship (Amendment) Ordinance 2005 was promulgated by the President of India and came into force on 28 June 2005.
नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश 2005 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया था और यह 28 जून 2005 को अस्तित्व में आया।