In June 1921, the League announced its decision: the islands were to remain a part of Finland, but with guaranteed protection of the islanders, including demilitarisation.
जून 1921 में, संघ ने अपने निर्णय की घोषणा की, जिसके अनुसार द्वीप समूह फिनलैंड के अंग बने रहेंगे, परन्तु द्वीपवासियों की सुरक्षा की गारंटी पर, जिसमें असैन्यीकरण का शर्त भी शामिल थी।