Changes in government policy eliminated many unionised mining jobs after 1985 and some radio stations were sold or ceased to exist.
सरकार की नीति में परिवर्तन से १९८५ के बाद कई संघबद्ध खनन में नौकरियां चली गयीं और कुछ रेडियो या तो बेच दिए गये या बंद हो गये।