On leaving that role, in 1971, he again entered into boundary issues, helping address the Assam and Nagaland state disputes as adviser to the Home Ministry.
उस भूमिका को छोड़कर, 1971 में, उन्होंने फिर से सीमा मुद्दों में प्रवेश किया, जिससे असम और नागालैंड राज्य विवादों को गृह मंत्रालय के सलाहकार के रूप में संबोधित करने में मदद मिली।