However, in the case of the proposed Federation of India, there was a further complication in incorporating such a set of rights, as the new entity would have included nominally sovereign (and generally autocratic) princely states.
हालांकि, भारत संघ के प्रस्तावित मामले में वहां अधिकारों के एक सेट को शामिल करने में कुछ जटिलताएं थीं, जैसा कि नई इकाई में नाममात्र प्रभूत्व (आमतौर पर निरंकुश) राजसी राज्यों शामिल थे।