NGOs alleged that the government rarely granted permission to build Hindu temples; the last report of such construction was in the early 1990s, when the government authorized the construction and renovation of Hindu temples and centers of Sanskrit and Hindu learning and provided state funds to help finance the projects.
गैर सरकारी संगठनों ने आरोप लगाया कि सरकार ने शायद ही कभी हिंदू मंदिरों को बनाने की अनुमति दी है; इस तरह के निर्माण की आखिरी रिपोर्ट 1990 के दशक की शुरुआत में थी, जब सरकार ने हिंदू मंदिरों और संस्कृत और हिंदू शिक्षा के केंद्रों के निर्माण और नवीनीकरण को अधिकृत किया और परियोजनाओं के वित्तपोषण में सहायता के लिए राज्य निधि प्रदान की।