It is proposed on minimum distance and minimal agricultural land formula and will be financed by the Government of Uttar Pradesh.
आगरा-लखनऊ द्रुतगमी मार्ग का निर्माण 'न्यूनतम दूरी और न्यूनतम कृषि भूमि' फार्मूला पर प्रस्तावित था और इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तपोषित किया गया।