After increased pressure from the priests over a long period, the AP government made an amendment to the act in 2006, to discontinue these two controversial clauses.
लंबे समय तक पुजारी से दबाव बढ़ने के बाद, एपी सरकार ने इन दो विवादास्पद खंडों को बंद करने के लिए 2006 में इस अधिनियम में संशोधन किया।