Article 37, while stating that the Directive Principles are not enforceable in any court of law, declares them to be "fundamental to the governance of the country" and imposes an obligation on the State to apply them in matters of legislation.
अनुच्छेद 37, यह बताते हुए कि निदेशक सिद्धांत कानून की किसी भी अदालत में प्रवर्तनीय नहीं हैं, उन्हें "देश के शासन के लिए बुनियादी" घोषित करता है और विधान के मामलों में इन्हें लागू करने का दायित्व भी राज्य पर डालता है।