By 2007, they were one of several groups that the Uttar Pradesh government had redesignated as Scheduled Tribes.
2007 तक, वे कई समूहों में से एक थे जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजाति के रूप में फिर से तैयार किया था।