Besides issues of compliance with the General Agreement on Tariffs and Trade, such border adjustments presume that the producing countries bear responsibility for the carbon emissions.
यहां तक कि शुल्क और व्यापार के सामान्य समझौते के अनुपालन के अलावा, इस तरह के सीमा समायोजन, यह अनुमान करते हैं कि कार्बन उत्सर्जन के लिए उत्पादक देश जिम्मेदारी वहन करें।