The issue was resolved in January 2017, when the Maharashtra Government and the MMRDA agreed to provide 5.4 hectares of land in BKC to construct a terminus.
यह मुद्दा जनवरी 2017 में हल किया गया, जब महाराष्ट्र सरकार और एमएमआरडीए ने टर्मिनस बनाने के लिए बीकेसी में 5.4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की।