With the passage of Delhi Development Act in 1957, the local government assumed control of real estate development in Delhi and banned private real estate developers.
1957 में दिल्ली विकास अधिनियम के पारित होने के साथ स्थानीय सरकार ने दिल्ली में अचल संपत्ति के विकास को अपने हाथ में ले लिया और निजी अचल संपत्ति विकासक कंपनियों को ऐसा करने से प्रतिबंधित कर दिया।