As a consequence, partial or total prohibition has been introduced in several states, but financial constraints have prevented its full-fledged application.
परिणाम के रूप में कई राज्यों में आंशिक या संपूर्ण निषेध लागू कर दिया गया है, लेकिन वित्तीय मजबूरियों ने इसको पूर्ण रूप से लागू करने से रोक रखा है।