Previously reserved for national park lands, the change followed an earlier judgment in 1994 which allowed limited mining on the basis of the sustainable development principle, and under strict guidelines.
पहले यह भूमि राष्ट्रीय उद्यान के लिए आरक्षित थी, किंतु एक पुराने फैसले में 1994 में सतत विकास के सिद्धांत के आधार पर और सख्त दिशा निर्देशों के तहत सीमित खनन की अनुमति दे दी थी।