The United Kingdom and Denmark negotiated exemptions, while Sweden (which joined the EU in 1995, after the Maastricht Treaty was signed) turned down the euro in a 2003 referendum, and has circumvented the obligation to adopt the euro by not meeting the monetary and budgetary requirements.
यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क ने छूट की बातचीत की, जबकि स्वीडन (जो मास्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद 1995 में यूरोपीय संघ में शामिल हो गया) ने 2003 के जनमत संग्रह में यूरो को गिरा दिया, और यूरो को अपनाने के लिए यूरो को अपनाने के दायित्व को रोक दिया मौद्रिक और बजटीय आवश्यकताओं।