The Court held that the NDPP's failure to follow the procedure outlined in Section 179(5)(d) of the Constitution rendered the decision by the NDPP to recharge Zuma unlawful.
अदालत ने यह निर्धारित किया कि NDPP के संविधान की धारा 179(5)(d) में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन कर पाने की विफलता ने NDPP द्वारा ज़ूमा पर पुनः आरोप लगाने के निर्णय को अवैध घोषित किया।