Tamil was to be introduced as the medium of instruction in all colleges and as the "language of administration" within five years, the Central Government was urged to end the special status accorded to Hindi in the Constitution and "treat all languages equally", and was urged to provide financial assistance for development of all languages mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution.
तमिल को सभी कॉलेजों में शिक्षा के माध्यम के रूप में और पांच साल के भीतर "प्रशासन की भाषा" के रूप में पेश किया जाना था, केंद्र सरकार से संविधान में हिंदी को दी गई विशेष स्थिति को समाप्त करने और "सभी भाषाओं को समान रूप से इलाज" करने का आग्रह किया गया था, और संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया गया था।