3/3--ऐसे जजों खिलाफ कठोर कदम उठाकर उन्हें #न्यायिक_सेवा से बाहर किया जाए!
जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 अनदेखी करके गैरसंवैधानिक, गैर कानूनी ASI सर्वे आदेश पारित कर रहे!
वैसे भी कानून की व्याख्या करने का अधिकार भारत की न्याय व्यवस्था के अनुसार केवल #हाईकोर्ट व #SupremeCourt को ही है!
#न्यायिक_सेवा #हाईकोर्ट #SupremeCourt