ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਟਾਡਾ’, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ, ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ : ‘‘ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਬ, ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।