ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।