"खासदारांच्या पगार आणि सुविधांवर होणाऱ्या खर्चाची आकडेवारी पाहून, असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मचे संस्थापक सदस्य जगीश छोकर म्हणाले की, ""खासदारांच्या पगार सुविधांवर होणाऱ्या खर्चाचं सरकारी तिजोरीवर वाढणारं ओझं लक्षात घेता, यावर विचार व्हायला हवा."