एक पहल में राज्य सरकार में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य स्थापित करने के लिए सामरिक दिशा, दिशा-निर्देश और मानकों की स्थापना शामिल थी।
राज्य सरकारों में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संस्थान की मदद के लिए प्रयास किए गए थे।