औपचारिक प्रस्ताव को वापिस लेने के अभाव में, संघीय कोर्ट का अभिलेख प्रतिनिधि ज़िम्मेदार रहता है, नैतिकता की दृष्टी से और कोर्ट के नियमों के हिसाब से, किसी भी उठे हुए मामले का उत्तर देने के लिए.
वापस लेने के प्रस्ताव के बिना, एक वकील को कुछ भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है।