पोस्टबैलम संवैधानिक संशोधन से पहले, एक सीमित संख्या में कई खंड थे जो राज्यों को अपने स्वयं के नागरिकों के खिलाफ किए गए गलतियों के लिए जवाबदेह बनाते थे।
युद्ध समाप्त होने के बाद, संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ है।