बजट का मार्गदर्शन अगले दिन जारी हुआ, मगर, बन्दूक के अपराधों, नशीले पदार्थों की तस्करी और नागरिक अधिकारों पर प्राथमिकताओं के रूप में प्रकाश डाला.
बजट मार्गदर्शन में नागरिक अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया था।