एक पहल में राज्य सरकार में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य स्थापित करने के लिए सामरिक दिशा, दिशा-निर्देश और मानकों की स्थापना शामिल थी।
राज्य सरकारें जो कि इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य का इस्त्तेमाल करती हैं अपनी क्षमता को 12 प्रतिशत बढाने में सक्षम हैं।