वर्तमान में ग्रामीण रोज़गार के लिए अन्य जिलों, तहसील यहां तक कि राज्यों में जाता है. जब 5वीं अनुसूची लागू होगी तो उसे गांव में ही रोज़गार मिलेगा. भले ही गिट्टी भरने या तालाब खोदने का रोज़गार मिले | अभी ज़मीन छीनने पर आदिवासी विरोध करता है तो सबसे पहले उसे नक्सल से जोड़कर सीधे जेल में डाल दिया जाता है | आम जनता की सहानुभूति ख़त्म |