इसके अलावा उत्‍तर प्रदेश, उत्‍तराखंड और पंजाब में राज्‍य सरकारों ने भी स्‍टेट एडवाइज्‍ड प्राइस और एक्‍स-मिल प्राइस को स्थिर रखा है, इस वजह से चीनी मिलें किसानों को गन्‍ने का भुगतान समय पर करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं।