अगर ऐसा नहीं होता तो वह स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को सैद्धांतिक रूप में मानने के बाद फसल की लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा लगा कर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है तथा बाजार में व्यापारियों द्वारा कम मूल्य देने की स्थिति में सरकारी खरीद की व्यवस्था करती।