गठबंधन की सरकार में ही हुर्रियत के नेताओं पर पाकिस्तान से आर्थिक मदद लेने के आरोप भी लगे। इतना ही नहीं हुर्रियत के नेताओं को घरों में नजर बंद भी किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी हालातों में सुधार नहीं हो सका। कोई माने या नहीं लेकिन इन हालातों के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण कश्मीर घाटी का हिन्दू विहीन होना है। कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के शासन में घाटी से चार लाख हिन्दुओं को पीट पीट कर भगा दिया। आज पूरी घाटी अलगाववादियों और आतंकियों के कब्जे में है। घाटी में ऐसे लोग सक्रिय हैं जो आजादी चाहते हैं। सवाल उठता है कि जब पूरी घाटी एक विचार धारा की हो तो फिर लोकतांत्रित सरकार कैसे चल सकती है? भाजपा ने पहली बार कश्मीर में गठबंधन की सरकार बनाई और इस बात का अनुभव ले लिया कि कश्मीर के हालात कैसे हैं। 19 जून को खुद राममाधव ने माना कि भाजपा के मंत्रियों को काम नहीं करने दिया गया। भाजपा के मंत्री लद्दाख और जम्मू का भी विकास करना चाहते थे, लेकिन पीडीपी की सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। अब जो हालात उत्पन्न हुए हैं उसमें माना जा रहा है कि शीघ्र ही जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। यानि अब जम्मू कश्मीर में केन्द्र का शासन होगा। देखना है कि हिन्दू विहीन घाटी में सुरक्षा बल आतंकियों और अलगाववादियों से कैसे निपटते हैं।