यही नहीं बल्कि डूब में आ रहे पन्ना टाइगर रिजर्व के हिस्से को लेकर रिजर्व प्रबंधन की आपत्ति को दरकिनार कर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले तत्कालीन राज्य वन्य प्राणी बोर्ड ने इस परियोजना पर सहमति भी दी थी।