उधर 'राज्यसभा के सभापति ने महाभियोग प्रस्ताव को शुरूआती स्तर पर ही खारिज कर दिया, जो अभूतपूर्व है।' यह बात कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट में वकील कपिल सिबब्ल ने आज एक प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि 'भारत के इतिहास में पहली बार, संसद के सदस्यों की ओर से दिए महाभियोग प्रस्तवा पर चर्चा भी नहीं हुई।' सिब्बल ने कहा कि 'अगर 50 राज्यसभा के सदस्य महाभियोग का प्रस्ताव लाते हैं, तो प्रस्ताव को सभापति द्वारा निपटाया जाना उनके न्यायिक या अर्ध न्यायिक क्षमता में नहीं है।' उन्होंने कहा कि 'महाभियोग सरीखे प्रस्तावों को जल्दीबाजी में नहीं निपटाया जाता। प्रस्ताव लाना हमारा अधिकार है।' सिब्बल ने कहा कि 'बिना पर्याप्त सलाह के फैसला लिया गया है।' उन्होंने कहा कि 'यह आदेश गैरकानूनी है।' सिब्बल ने कहा कि 'हम उनके फैसले को चुनौती देने के लिए निश्चित तौर पर उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करेंगे।'