उन्होंने बताया कि सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर शिक्षा का बजारीकरण व निजीकरण करने का प्रयास कर रही है, इसके अतिरिक्त शिक्षा अधिकार कानून को लागू करने की बजाय निजीकरण को प्राथमिकता दे रही है।