17 जनवरी वर्ष 2010 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से हमला किए जाने की स्थिति में आत्मरक्षा के अधिकार की प्रो-ऐक्टिव परिभाषा देते हुए कहा है कि क़ानून का पालन करने वाले लोगों को कायर बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है।