अखिलेश सरकार कानून व्यवस्था पर कितना ध्यान दे रही है इसका दूसरा उदाहरण स्वयं हाई कोर्ट इलाहाबाद के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी का फैसला है। हाई कोर्ट इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की अदालत को श्रीमती डिम्पल यादव के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के लिये अधिकृत किया था। मामले पर सुनवाई के लिये गत 8 अगस्त, 17 अगस्त, व 28 अगस्त का याचिका को सूचीबद्ध किया गया था। किन्तु 28 अगस्त को न्यायाधीश द्वारा सुनावई करने से मना कर दिया। बाद में मुकदमें को न्यायमूर्ति श्री श्री डी. पी. सिंह की अदालत में सुनवाई के लिये भेजा गया दौर न्यायालय ने मामले में नोटिस जारी करके 5 नवम्बर तक श्रीमती डिम्पल यादव से जवाब देने को कहा।