सूत्रों के अनुसार,वित्त मंत्रालय इस योजना से आने वाले समय में होने वाले प्रभावो पर चर्चा कर रहा है क्योंकि ऐसी योजनाओं से सरकार पर अतिरक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा और राजकोषीय घाटा (fiscal deficit ) हो सकता है। सरकार ने सभी बातों पर चर्चा और गहन विश्लेषण के बाद अंतिम निर्णय है।