यह अध्ययन सिर्फ़ दिल्ली और मुंबई में किया गया है. इन शहरों में कारोबार शुरू करना, कंस्ट्रक्शन परमिट लेना, ऋण उपलब्धता, अल्संख्यक निवेशकों की सुरक्षा, टैक्स का भुगतान, सीमा पार कारोबार, अनुबंध लागू करना और दिवालियेपन के समाधान जैसे संकेतकों में सुधार हुआ है.