भोपाल। मध्य प्रदेश में पिछले दस साल से राज्य सरकार इस पशोपेश में है कि मंदिरों की जमीन पुजारियों को दी जाए या फिर कुछ कृषि भूमि छोड़कर नीलाम कर दी जाए या फिर उन्हें ही लीज पर दे दिया जाए। वर्ष 2008 में सरकार ने जमीन की नीलामी पर रोक लगाई थी, तब से धर्मस्व विभाग एक-एक साल के लिए अवधि बढ़ाता चला आ रहा है।