असल में बेटियों की परवरिश में अगर आपके ख्याल में उन्हें बेटों जैसा बनाने की बात आती है तो फिर यह 'जैसा' शब्द ही उनके बीच के भेदभाव को दिखाता है और बेटों के सुपीरियर होने की बू आती है। बेटी को उसकी कमज़ोरियों और खूबियों के साथ स्वीकारें और उसी के बीच उनका मार्ग प्रशस्त करें। आज विभिन्न राज्यों में लड़कियों में शिक्षा का प्रचार करने के लिए साइकिल से लेकर लैपटॉप तक दिए जा रहे हैं। जिनसे निःसंदेह उनमें जागरूकता आयी है। इसके लिए माता-पिता की सोच बदलनी होगी। सच पूछा जाये तो महिलाओं को वस्तुतः हमारी सामाजिक सोच ने कमज़ोर बना दिया है। शारीरिक रूप से उन्हें कमज़ोर मानने के साथ साथ बरसों से चली आ रही वह सामंती सोच भी है जिसमें उन्हें उपभोग की वस्तु माना जाता है। स्त्रियों का घर से बाहर निकलकर पुरुषों के अधिकार क्षेत्र में अपना भी दबदबा कायम करना पुरुषों के लिए भले ही असहनीय हो जाए पर उन्हें यह समझना होगा कि बराबरी का यह अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। इसलिए निर्भया मामले के बाद जनता के दबाव पर क़ानून में कई संशोधन हुए। कानून में आयी सख्ती का ही परिणाम है कि अब पीड़िता अपना केस दर्ज़ करने थाने तक पहुँच रहीं हैं। देशभर में अनेक महिला थाने खोले गए हैं। यह आश्चर्यजनक बात है कि हरियाणा जैसे राज्य में जहां लड़के-लड़की के बीच का अनुपात सबसे ज्यादा है, एक हज़ार लड़के पर 879 लडकियां, वहीँ सबसे ज्यादा 21 महिला थाने खोले गए हैं और दो महीने में करीब 4700 शिकायतें दर्ज़ हुईं। नागालैंड महिला सम्बन्धी अपराधों को निबटाने में सबसे आगे है, जहां बलात्कारियों को सजा मिलने की दर 85% है। पूरे देश में यह दर 27% है। आज पूरा देश महिलाओं की सुरक्षा चाहता है और उन्हें आगे बढ़ते देखना चाहता है। यूनिसेफ ने 'बाप वाली बात' शीर्षक से एक विडियो जारी किया है जिसमें जन्मदाता पिता को बेटियों को संरक्षण देने के साथ-साथ उन्हें योग्य बनाने का प्रयास भी शामिल है। यानि पिता की सोच जब सकारात्मक होगी तो बेटों की सोच में भी बदलाव आएगा। बेटे अपनी बहनों का सम्मान करना सीखेंगे और महिलाओं के प्रति आदर भाव रखना जानेंगे। इससे बेटे-बेटियों दोनों की परवरिश और बेहतर भविष्य का निर्माण होगा। देशभर में अनेक स्वयं सेवी संस्थाएं चल रही हैं जो बेटियों को पढ़ा-लिखा कर आगे बढ़ाने में सहायक हो रही हैं।महिलाओं को भी यह जानना होगा कि देश में कौनसी कानून व्यवस्था उनके हित और सुरक्षा हेतु बनाई गई हैं। मसलन, कार्यस्थल में आंतरिक शिकायत कमिटी का गठन, जिसमें कर्मचारियों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार और गाड़ी में किया गया यौन शोषण दर्ज़ किया जा सकता है। सोशल वेबसाइट्स पर उन्हें परेशान करने वाली तस्वीरें या टिप्पणियाँ भी आई टी ऐक्ट के अंतर्गत अपराध है। कानून के तहत ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनसे महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, अतः समय-समय पर सेमिनार आयोजित कर स्कूल-कॉलेज में इनकी जानकारी देनी चाहिए। सुरक्षा के लिए सजग रहना आवश्यक है और सजगता शिक्षा से ही आती है। स्त्रियों के प्रति दुराचार कम हो, इसका दायित्व समाज और प्रशासन के साथ-साथ स्वयं महिलाओं पर भी है।