चर्चा है कि विधि आयोग सिफारिश करेगा कि यदि सात साल तक की कैद की सज़ा के अपराध के आरोप में बंद विचाराधीन कैदी प्रस्तावित सज़ा की एक-तिहाई अवधि या ढाई साल जेल में गुजार चुका हो तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए।