राय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने पिछले आदेश में यह साफ तौर पर कहा था कि अगर मेरे खिलाफ प्रथम दृष्टतया कोई आरोप बनता है तो तीन माह के भीतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए। सामान्य परिषद ने तीन माह का समय बीत जाने के बाद बैठक कर यह निर्णय लिया, जो उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप नहीं है।