उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली के बिल न भरने वाले उपभोक्ताओं के पहले 1600 करोड़ रुपये के बिल माफ कर दिये और अब तीन हजार करोड़ रुपये के बकाया बिल फिर दोषी उपभोक्ताओं के कारण उनके नाम पर खड़े हो गये हैं।