विभाग का कुल बजट खर्च जहां 2012-13 में 1791.66 करोड़ रुपये था और वह 2013-14 में 1826.01 हो गया. वहीं मोदी सरकार के आने के बाद 2014-15 में 1822.90 करोड़ रहा लेकिन अगली साल यानी 2015-16 में गिरकर 1410.12 करोड़ रुपये रह गया. गौर करने वाली बात यह है कि इस साल विभाग ने 4527.79 करोड़ रुपये की बजट मांग पेश की थी. इसी तरह अन्य वर्षों में भी बजट मांग के मुकाबले आधी राशि का ही आवंटन मंजूर किया गया.