प्रस्तुत आपराधिक मामले में पीड़ित मुख्य कार्यालय अधीक्षक राजेंद्रसिंह के सरकारी दायित्वों के ईमानदारी से निर्वाह करने में व्यवधान पैदा करने, पीड़ित की मानहानि करने और उसकी मारपीट करने सहित, अपनी पदस्थिति का दुरूपयोग करने के गम्भीर अपराध में महिला रेल आधिकारी के विरूद्ध तत्काल पुलिस में मामला पेश करके एफआईआर दर्ज करनी चाहिये। इसके बाद विभागीय अनुशासनहीनता की कार्यवाही तो रेल विभाग प्रमुख को करनी ही होगी और दोनों स्तर पर मामले चलेंगे। दोषी पाये जाने पर दोनों स्तर पर सजा भी भुगतनी होगी। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि अपने आप को पढे-लिखे कहने वाले, सरकारी बड़े बाबू उच्च पदस्थ रेल अफसरों से भयभीत, बल्कि आतंकित रहते हैं और रेलकर्मचारी संगठन विभागीय कार्यवाही के नाम पर उनको गुमराह करते रहते हैं। इस कारण मामले विभागीय स्तर पर ही दब जाते हैं। जिससे ऐसे उद्दंड और आपराधिक प्रवृत्ति के अफसरों के होंसले बुलन्द होते जाते हैं। जबकि इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट करना पीड़ित का पहला अधिकार और दायित्व है। वहीं विभाग प्रमुख का भी पदीय दायित्व है, कि वह तुरंत पुलिस को रिपोर्ट पेश करें।