न्यायमूर्ति वीएम कानाडे और न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने कहा,‘हम कहते हैं कि दरगाह ट्रस्ट द्वारा हाजी अली दरगाह के मजार के हिस्से में महिलाओं के प्रवेश को रोकना संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है।