बहरैन में विभिन्न जाति व धर्म के लोग रहते हैं परंतु सबसे अधिक शीया हैं। रोचक बात यह है कि वहां तानाशाही और ग़ैर शीया सरकार है जबिक सुन्नी मुसलमान अल्पसंख्या में हैं। बहरैन का राजनीतिक नेतृत्व आले ख़लीफा के हाथों में है और बहुसंख्या में होने के बावजूद शीया मुसलमानों की सत्ता में भागीदारी न के बराबर है। आले ख़लीफा शासन सऊदी अरब से गहरा संबंध रखता है और वह शीयों के शक्तिशाली होने से डरता है। इसी कारण और बहरैनी जनसंख्या का ताना बाना बदलने के लक्ष्य से मनामा सरकार ने पिछले कई वर्षों से नई नीति अपनाई है जिसके कारण जार्डन, फिलिस्तीन, लेबनान, सऊदी अरब और मिस्र सहित बहुत से देशों के नागरिकों के लिए बहरैन पलायन की भूमि प्रशस्त हो गयी है और इन देशों के बहुत से नागरिकों ने बहरैन पलायन करवाया है परंतु इसके बावजूद शीया मुसलमान अब भी वहां बहुसंख्या में हैं। इसके अलावा बहरैन की तानाशाही सरकार शीया मुसलमानों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दे रही है और उनके नागरिक अधिकारों और उनकी नागिरकता को समाप्त कर रही है जो उनकी अप्रसन्नता का कारण बनी है। शीया मुसलमानों की अप्रसन्नता और सुधार के लिए इस देश की तानाशाही सरकार ने जो वादे किये थे उसका पालन न किया जाना बहरैनी समाज में अशांति का मुख्य कारण है परंतु 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में बहरैन में जो जनक्रांति आरंभ हुई उसे इस देश के राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ समझा जाना चाहिये। बहरैन में जो परिवर्तन आरंभ हुए वह 14 फरवरी 2011 को शुरु हुए और वे टयूनीशिया, मिस्र, जार्डन, यमन और लीबिया में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित थे। उस समय से लेकर आज तक इस देश में आले खलीफा की तानाशाही सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण जनप्रदर्शन होते रहे हैं। बहरैन की तानाशाही सरकार ने लोगों की वैध मांगों पर ध्यान देने के बजाये उनके दमन की नीति अपनाई जो अब तक जारी है। यही नहीं बहरैनी सरकार ने इस देश में जारी जनान्दोलन के दमन के लिए सऊदी सैनिकों को भी बुला लिया है और ये सैनिक मार्च 2011 से बहरैन में दाखिल हुए और उस समय से वे बहरैनी सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इस देश में जारी शांतिपूर्ण जनांदोलनों को निर्ममता से कुचल रहे हैं परंतु बहरैन में सऊदी सैनिकों की उपस्थिति से न केवल आले खलीफा सरकार की स्थिति को बेहतर बनाने में कोई सहायता नहीं मिली बल्कि बहरैनी जनता के विरोध, क्रोध और घृणा में और गति आ गयी। बहरैन की तानाशाही सरकार ने इस देश की जनता की वैध मांगों पर ध्यान नहीं दिया और उसके दमन के लिए सऊदी सैनिकों को बुला लिया यह सरकार के विरुद्ध लोगों की आपत्तियों में वृद्धि का कारण बना यहां तक कि लोग पहले आले खलीफा सरकार द्वारा सुधार कार्य किये जाने की मांग कर रहे थे पर अब वे अपनी मांग परिवर्तित करके बहरैन की तानाशाही सरकार के स्थान पर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की मांग कर रहे हैं।