नए अध्ययन का एक प्रमुख अधिग्रहण यह है कि नीति निर्माता आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की तलाश में हैं, विशेष रूप से समावेशी आर्थिक विकास– मौजूदा केंद्र सरकार के एक निर्दिष्ट उद्देश्य को धार्मिक विचार और अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों पर विचार करने की आवश्यकता है।