उच्च शिक्षा विभाग ने चार महीने पहले प्रदेश के विश्वविद्यालयों से उनके यहाँ सम्बद्ध प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस एक समान करने के आदेश दिए थे। इसमें निर्देश था कि विश्वविद्यालय इसे अपने स्तर पर करे। अब जीवाजी विश्वविद्यालय ने इस पर अमल शुरू किया है। कार्यपरिषद की बैठक में इसे मंजूर किया जा चुका है।