इसमें स्थानीय बैंकों के साथ गठजोड़ कर मुद्रा कर्ज के लिये शिविर आयोजित करना, लाभार्थियों को ‘टूल किट’ का वितरण, दस्तकारों और बुनकरों के पंजीकरण तथा पहचान कार्ड का वितरण, गुणवत्ता प्रमाणन तथा सामाजिक सुरक्षा शामिल है।