मोदी ने कहा, 'तत्कालीन राजस्व सचिव आरएस गुजराल ने राज्यों को लिखा कि 2010-11 आखिरी साल होगा, जब राज्यों को सीएसटी मुआवजा मिलेगा। इस वजह से राज्यों का केंद्र सरकार पर भरोसा खत्म हो गया और वे जीएसटी लागू किए जाने को लेकर सहज नहीं थे।' मोदी ने तर्क दिया कि इसके विपरीत राजग सरकार ने राज्यों को 5 साल तक पूरा मुआवजा देने का वादा किया और संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इसके लिए परिषद ने कुछ विलासिता की और हानिकारक वस्तुओं को 28 प्रतिशत जीएसटी के ढांचे में डालने के बाद अतिरिक्त उपकर लगाया।