वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांकों और विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता सूचकांक पर भारत की स्थिति में जो सुधार हुआ है वह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) की वजह से हुआ है। परंतु निर्यात अभी भी धीमा है और आयात में इजाफा हुआ है। बढ़ती तेल कीमतों ने देश को प्रभावित किया है और रुपये के मूल्य में तेजी से गिरावट आई है। चालू खाते का घाटा इस वर्ष जीडीपी के 3 फीसदी के स्तर तक पहुंच सकता है और राजकोषीय आंकड़ों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही। भारत ने घाटे को कम करने के लिए प्रतिक्रियास्वरूप कई जिंसों के आयात शुल्क में इजाफा किया है। इससे दीर्घावधि की प्रतिस्पर्धा की कीमत पर अल्पावधि में लाभ हो सकता है।