रिहाई मंच आजमगढ़ प्रभारी मसीहुद्दीन संजरी ने कहा कि 2007 में आतंकवाद के नाम पर बेगुनाहों की गिरफ्तारियों के खिलाफ मायावती सरकार में ही आंदोलन की शुरुआत की गई थी। जब रिहाई मंच के अध्यक्ष मुहम्मद शुऐब ने आतंकवाद के नाम पर कैद बेगुनाहों की लड़ाई लड़ने का फैसला किया तो इन्हीं मायावती जी की सरकार में लखनऊ, फैजाबाद, बराबंकी की अदालतों में उन्हें और उनके सहयोगी वकीलों व मुअक्लिों को बेरहमी से पीटा गया और राज्यद्रोह तक के मुकदमें दर्ज किए गए। जिसके प्रमुख मुद्दे आतंकवाद के नाम पर पकड़े गए युवकों की गिरफ्तारियों पर जांच आयोग का गठन करना, बेगुनाहों की रिहाई के लिए चुनावी घोषणापत्रों में वादा करना और आईबी को संसद के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए संसद में सवाल उठाना था। आंदोलनों के दबाव में मायावती ने 2008 में तारिक-खालिद की गिरफ्तारी पर आरडी निमेष कमीशन का गठन तो कर दिया जिसकी रिपोर्ट 6 महीने में आनी थी पर 6 महीने तक उस आयोग को बैठने तक के लिए स्थान नहीं दिया। बहुत दबाव में जब आयोग को स्थान मिला भी तो कमीशन द्वारा रिपोर्ट तैयार किए जाने की प्रक्रिया को जानबूझ कर फंड और स्टाफ जैसे तकनीकी कारणों से टाला गया क्योंकि मायावती उसे अपने कार्यकाल में लेना ही नहीं चाहती थीं। ताकि उन्हें अपने ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करना पड़े। प्रेस विज्ञप्ति में मसीहुद्दीन संजरी ने आरोप लगाया है कि अखिलेश सरकार ने भी यही रवैया रखा लेकिन जनदबाव में जब अखिलेश सरकार को अगस्त 2013 में कमीशन की रिपोर्ट लेनी पड़ी तब उन्होंने ने भी इसे हाशिमपुरा, मुरादाबाद और कानपुर के मुस्लिम विरीधी हिंसा पर आई जंाच कमीशन की रिपोर्टाे की तरह ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश ही नहीं की बल्कि रिपोर्ट में बेगुनाह बताए गए खालिद मुजाहिद की हिरासत में हत्या भी करवा दी। लेकिन रिहाई मंच के 121 दिन लम्बे धरने के दबाव में मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके कि खालिद मुजाहिद की हत्या में तत्कालीन डीजीपी विक्रम सिंह और एडीजी बृजलाल हत्यारोपी हैं अखिलेश सरकार ने उनको गिरफ्तार करके पूछताछ करना तो दूर उन्हें सम्मन तक जारी नहीं किया। जो यह साबित करता है कि आतंकवाद के नाम पर बेगुनाहों को फंसाने के मामले में सपा और बसपा दोनों ने ही मुसलमानों को धोका ही नहीं दिया है, दोषी पुसिल और खुफिया एजेंसियों के लोगों को पूरा संरक्षण दिया है।