‘कंपनी की ओर से यह बयान जारी किया जाए कि उसने कार्यस्‍थल पर महिलाओं का यौन उत्‍पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक सुनवाई शिकायत समिति के गठन का अनुपालन किया है।’ श्रीमती गांधी ने इसके लिए कंपनी मामलों के मंत्री को धन्‍यवाद देते हुए कहा,’यह निजी क्षेत्र में महिलाओं के लिए कार्यस्‍थलों को सुरक्षित बनाए जाने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। उन्‍होंने कहा कि वह भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (सेबी) से भी अनुरोध करेंगी कि वह सूचीबद्ध कंपनियों के लिए उनके कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में ऐसा ब्‍यौरा दिया जाना अनिवार्य बनाए। ऐसा होने पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित यह नई व्‍यवस्‍था लागू करना कंपनियों के निदेशकों की जवाबदेही हो जाएगी।