इसके बाद मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक़, "ये देखते हुए कि उक्त महिला सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत नहीं थी और संबंधित जज भी घटना वाले दिन तक पद पर नहीं थे, इस न्यायालय की ओर से कोई और क़दम उठाने की ज़रूरत नहीं है.