मामला टू-स्पेक्ट्रम अथवा हाउसिंग घोटाले की मार्फत भ्रष्टाचार के पर्दाफाश का हो या भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का, उस मामले में कहीं कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ संसद को बेमतलब बंधक बनाना भी नहीं होना चाहिए।