जहां सरकार की योजना इस एकमुश्त फीस को आने वाली नीलामी से लगाने की है, वहीं कैबिनेट नोट में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रेज़िडेंशल रेफरेंस के नतीजे के आधार पर इस फीस को पिछली तारीख से लगाने पर (रेट्रोस्पेक्टिव) भी विचार किया जा सकता है।