संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कैबिनेट ने तीन तलाक बिल को संसद में पेश करने की मंज़ूरी दे दी. बिल में दोषियों को सख्त सज़ा देने का प्रस्ताव शामिल है. अब सरकार बिल को संसद में अगले हफ्ते पेश करने की तैयारी कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने इस साल तीन तलाक़ पर लगातार सुनवाई की और कहा कि तीन तलाक़ ग़ैरकानूनी है और सरकार को इस पर क़ानून लाना चाहिए. सरकार की कोशिश इसी सत्र में बिल पास कराने की है. इस पर राजनीतिक आम सहमति बनाना उसकी अगली बड़ी चुनौती होगी.