हुड्डा सरकार के कार्यकाल में सभी 19 जेलों में जैमर लगाने के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि तय की गई थी और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड व भारत संचार निगम से सम्पर्क भी साधा गया था, लेकिन बाद में सब कुछ कागजों में ही रह गया।