सैन्य विकल्पों पर विचार करने के साथ मोदी सरकार राजनयिक और आर्थिक कदमों पर अधिक जोर दे रही है और इसीलिए पाकिस्तान को सर्वाधिक पसंदीदा मुल्क (एमएफ़एन) का दर्ज़ा वापस ले कर पाकिस्तानी उत्पादों के आयात पर दो सौ प्रतिशत कस्टम शुल्क लगाकर पाकिस्तान को आर्थिक चोट पहुंचाने का माकूल कदम उठाया गया है.