ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (संशोधन) विधेयक 2017 पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए जेटली ने कहा कि प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कानून में समय-समय पर बदलाव किए जाते रहे हैं और आगे भी किए जा सकते हैं।