कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना, स्वच्छ भारत अभियान (शहरी और ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल एजुकेशन मिशन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलेपमेंट सर्विसेज, इंटीगे्रटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, मिड-डे-मील प्रोग्राम, हाउसिंग फार ऑल (ग्रामीण व शहरी), नेशनल लाइवलीहुड मिशन (ग्रामीण व शहरी), वन एवं वन्यजीव (ग्रीन इंडिया मिशन, प्रोजेक्ट टाइगर और इंटीग्रेटेड डेवलेपमेंट आफ वाइल्ड लाइफ हेबीटेटृस), नेशनल रिच्यूवेंशन और स्मार्ट सिटी मिशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस कोर्स तथा इंफ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटिज फार ज्यूडिशरी जैसी महत्वपूर्णं योजनाओं में राज्यांश बढ़ाने का आदेश बिहार सरकार की गरीबी पर नमक छिड़कने जैसा है.