आदेश में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मण्डलायुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड व निगमों के प्रबन्ध निदेशकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और राज्य के विश्वविद्यालय के कुल सचिवों को जारी परिपत्र की अनुपालना करने को कहा गया है।