इन तीनों ने सीबीआई को बताया कि पहली मार्च, 2005 की बैठक में 2003 की बैठक में लिए गए सैद्धांतिक फैसले को दोहराया गया, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि बदलते समय के साथ-साथ नियमों में बदलाव ज़रूरी है।