सूचना के अनुसार नगर परिषद मंडी के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर हुए अवैध निर्माणों को लेकर माननीय हाई कोर्ट ने डिमार्केशन कर रिपोर्ट मांगी है, जिसके तहत बीआर कौंडल को बतौर लोकल कमिश्नर इस कार्य का जिम्मा सौंपा गया है।