इस लिए सरकार ने प्रबंधक सुधार कमीशन की सिफारिशों को लागू करते हुए यह निर्णय लिया है कि कोई भी सरकारी विभाग या संस्था किसी भी प्रकार की सेवा मुहैया करवाने के लिए आवेदन से हलफिया बयान नहीं मांगेगा, सिवाए उन मामलों के जिनमें कानूनी नियमों के अनुसार हलफिया बयान लेने जरूरी हों।