इस मुद्दे को उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट में उठाया गया. चीफ जस्टिस बारिन घोष नें नवम्बर 2011 (निर्णय यहाँ देखें) में निर्णय दिया कि 2004 के अध्यादेश के मद्देनजर परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति रद्द हो चुकी थी. उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय को आदेश दिया कि नयी जन-सुनुवाई करके तय करे कि पुरानी पर्यावरण स्वीकृति को रद्द करना है, जारी रखना है, या फिर उसमे परिवर्तन करना है. बताते चलें कि पर्यावरण स्वीकृति लेने का एक प्रमुख अंग जन-सुनुवाई होता है. सरकार द्वारा स्थानीय जनता को सुना जाता है और उनकी आपत्तियों और विचारों को ध्यान में रख कर ही तय किया जाता है कि पर्यावरण स्वीकृति दी जाएगी या नहीं. अतः वर्ष 2004 के अध्यादेश के अनुसार परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रथम चरण में जनसुनुवाई की जानी थी. परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का पुनः आंकलन करना था और नयी स्वीकृति देनी थी. लेकिन इस परियोजना को लागू करने वाली जीवीके कंपनी नें बिना नयी पर्यावरण स्वीकृति लिए परियोजना का निर्माण 2006 में शुरू कर दिया जैसा कि चित्र 1 में दिया गया है.