सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि रियल इस्टेट बिल्डरों को बहुत मोटी रकम देने के बावजूद मकान का कजा नहीं मिलने से परेशान लाखों मकान खरीदारों की  परेशानियों का समाधान करने के वास्ते वह सभी मामलों हेतु 'एक समान' प्रस्ताव तैयार करे।