रोहिंग्या मुसलमान म्यानमार देश से निकलकर जब भारत के पश्चिम बंगाल प्रान्त में प्रवेश करते हैं तो अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय एक तरफ उनके मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं को लेकर शोर मचाने लगता है जिसमें म्यानमार में उनके विरुद्ध अत्याचार के तथ्यों पर विलाप किया जाता है और दूसरी तरफ पड़ोसी देश होने के नाते भारत से यह आशा की जाती है कि उन्हें शरणार्थी के रूप में स्वीकार किया जाये। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय म्यानमार के समाज और सरकार से यह नहीं पूछना चाहता कि रोहिंग्या मुसलमानों ने म्यानमार में क्या हरकतें की जिसके कारण सरकारी प्रशासन या सेना को उनके विरुद्ध कार्यवाहियाँ करनी पड़ी। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात में भी रुचि नहीं रखता कि रोहिंग्या मुसलमानों के बीच कौन सी ऐसी आदतें और प्रवृत्तियाँ हैं जिसके कारण वे अपने देश में अपने कर्तव्यों का पालन करने के कारण सरकारी प्रताड़ना का शिकार बनें। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय भारत को भी यह अधिकार नहीं देना चाहता कि वह इस बात से आश्वस्त हो जाये कि ये रोहिंग्या शरणार्थी अपनी वही आदतें और प्रवृत्तियाँ भारत में भी लागू करेंगे या उनका त्याग करने के लिए तैयार होंगे? इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि रोहिंग्या मुसलमान मूलतः अपराधी प्रवृत्ति के अतिरिक्त उग्रवाद के भी प्रबल समर्थक हैं। इनके तार पाकिस्तान के तालिबान नेताओं के साथ भी जुड़े हुए हैं जिनके कारण म्यानमार सरकार को इनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के लिए मजबूर होना पड़ा। बंगला देश से होते हुए ये रोहिंग्या भारत में प्रवेश करने लगे। भारत में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने यह सोचकर इनका दिल से स्वागत किया कि इससे राजनीति में उनके मुस्मिल वोटबैंक को मजबूती मिलेगी। भारत सरकार ने इंसानियत के नाते रोहिंग्या मुसलमानों को शरणार्थी के रूप में तो स्वीकार कर लिया परन्तु जब यह आदेश जारी किया कि इन मुसलमानों को पश्चिम बंगाल राज्य तक ही सीमित रखा जाये तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने इस पर यह कहते हुए आपत्ति व्यक्त की कि इंसानियत केवल पश्चिम बंगाल तक ही सीमित क्यों रखी जाये। इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच ये राजनेता रोहिंग्या अधिकारों से भी अधिक अपने राजनीतिक लाभ पर ध्यान केन्द्रित रखते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के अपने इंसानियत के स्तर अर्थात् उनके कर्तव्य पालन पर किसी का कोई ध्यान नहीं। अन्ततः सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कुछ रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यानमार भेजे जाने की कार्यवाही को रोकने से इन्कार करके यह संकेत दे दिया है कि इंसानियत की भूमिका भी कहीं न कहीं सीमित करनी ही पड़ती है। इंसानियत का अर्थ यह नहीं हो सकता कि मूल निवासियों के लिए सिरदर्द पैदा हो जाये।