यदि लोकपाल बिल को पारित करने में संविधान की कोई धारा बाधा बनती हो तो उसे भी संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जिस तरह सांसदों के वेतन-भत्तों की बढ़ोतरी के बिल पर सभी राजनीतिक दलों के सांसद अपने मतभेद भुलाकर व एकजुट होकर बिल को पारित करते हैं, उसी एकता की भांति कठोर लोकपाल बिल को भी पारित कर कानून की शक्ल दी जा सकती है।