कर्मचारी नेताओं ने बताया कि निदेशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा ने 14 नवंबर 2017 को सभी जिला उपायुक्तों को पत्र जारी कर लिखा था कि शिक्षा विभाग में कोर्ट केसों व सीएम विंडो की शिकायतों का काम पेंडिंग होने के चलते पहले ही काफी जुर्माना लग चुका है ।