नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक आदेश में कहा कि अगर अलॉटमेंट के बाद जमीन का मालिक उस पर अतिक्रमण रोकने में असफल रहता है तो इसके लिए प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कंज्यूमर फोरम के आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (हुडा) की याचिका बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया।