सिंह ने सदस्यता रद्द करने के राष्ट्रपति के फैसले को पक्षपात पूर्ण बताते हुये दलील दी कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को संबद्ध उच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित करने के बावजूद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द नहीं की गयी।