इस पहल को अमलीजामा पहनाने के लिये हर छह माह में उच्चस्तरीय बैठक, राज्यों के नोडल आफिसर तैनात करने तथा अंतर्राज्यीय सीमा वाले जनपदों के उपायुक्तों व पुलिस अधिकारियों की लगातार बैठकें और सूचनाओं का आदान-प्रदान नि:संदेह नशे के खिलाफ कारगर साबित हो सकता है।