वर्तमान समय में इस वर्गीकरण का सबसे उग्र विरोध ओबीसी का ही एक सेक्शन कर रहा है जिसका मानना है कि बीजेपी ओबीसी को तोड़ने की साजिश कर रही है. ये सबसे बेतुका तर्क है क्योंकि जब 1931 की जातिगत जनगणना के आधार पर ही ओबीसी को रिजर्वेशन मिल सकता है तो अतिपिछड़ा और पसमांदा को क्यों नहीं मिल सकता है. यह बात भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बिहार और तमिलनाडु जैसे सामाजिक न्याय के अग्रणी राज्यों ने यह वर्गीकरण पहले से ही कर रखा है. खासकर कर्पूरी जी के नेतृत्व में अतिपिछड़ों को एक पहचान मिली जिनके फॉर्मूले को बाद के कई राज्यों ने अपनाने की कोशिश की.