इधर कांग्रेस-एमाले को भी डर है कि एमाओवादी और मधेशवादी दलों के मतानुसार संविधान निर्माण किया जाए तो संविधान में सिर्फवे ही लोग हावी होंगे और उसके बाद कांग्रेस-एमाले का राजनीतिक भविष्य धाराशायी हो सकता है । इसीलिए कांग्रेस-एमाले ने भौगोलिक नामकरण सहित ६ या ७ प्रदेश के संयुक्त अवधारणा भी र्सार्वजनिक किया है । हाँ, यह भी माना जा सकता है कि माओवादी और मधेशी दलों के अनुसार पहचान सहित का संघीय संविधान जारी हो जाएगा तो पहचान विरोधी दल के रूप में परिचित कांग्रेस-एमाले का राजनीतिक आधार इलाका भी समाप्त हो जाएगा । इसकी चिन्ता कांग्रेस-एमाले के नेताओं में व्याप्त हैं । विभिन्न दल के नेताओं के मन में रहे ऐसे ही त्रास के कारण संविधान निर्माण कार्य प्रभावकारी रूप से आगे नहीं बढÞ पा रहा है । विवादित विषय में सहमति जुटाने के लिए गठित संवाद समिति की समयावधि बारम्बार पुनरावलोकन होने के पीछे भी यही कारण है । संक्षेप में, सम्भावित भावी संविधान को लेकर सभी दल के सभी नेताओं में त्रास व्याप्त है । जब तक उन लोगों में ऐसा त्रास रहेगा, तब तक संविधान निर्माण कार्य आगे नहीं बढÞ पाएगा ।