लेकिन, पिछली विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के तीन दिनों बाद तक भी जब राज्य में कोई भी दल गवर्नर के सामने आवश्यक विधायकों का संख्याबल नहीं दिखा पाया तो उन्होंने राज्य को संवैधानिक संकट से बचाने के लिए 12 नवंबर को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी।