कश्मीर घाटी में हिंसा और असंतोष के लिए केवल पाकिस्तान को दोषी ठहराना तथ्यों को झुठलाना होगा। सच यह है कि कश्मीर में असंतोष और हिंसा के पीछे कई कारक हैं और पाकिस्तान की भूमिका उनमें से केवल एक है। अलकायदा के क्लोन कश्मीर घाटी में सक्रिय हैं और वहां सेना की भारी मौजूदगी, स्थिति को सुधारने में सहायक नहीं हो रही है। सेना का मूल कर्तव्य देश की सीमाओं की दुश्मन से रक्षा करना है परंतु कश्मीर में एक बड़े नागरिक इलाके को दशकों से सेना के नियंत्रण में सौंप दिया गया है। सेना का दृष्टिकोण इससे जाहिर है कि उसके एक अधिकारी ने फारूक अहमद दर नामक एक बुनकर, जो अपना वोट देने आया था, को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया। इससे भी बुरी बात यह है कि उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने उसका बचाव किया। दर को पांच घंटे से अधिक समय तक जीप पर बांधकर घुमाया गया और अब उसे अपने इस अपमान के साथ जीवनभर रहना होगा। क्या इस तरह की कार्यवाहियों के चलते लोग सामान्य जीवन जी सकेंगे? पहले तो राज्य विधानसभा को स्वायत्ता देने की बात की भी जाती थी, जैसा कि विलय की संधि में प्रावधान था। परंतु वर्तमान सत्ताधारी स्वायत्ता की बात तक करना नहीं चाहते। संवाद, प्रजातंत्र का आवश्यक हिस्सा है परंतु कश्मीर से संवाद पूरी तरह से गायब है। इससे पहले कुछ नेताओं ने कश्मीर में शांति स्थापित करने के कई प्रयास किए थे। इनमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत पर आधारित प्रस्ताव शामिल था। वाजपेयी, पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने के पक्ष में भी थे। महबूबा मुफ्ती वर्तमान शासकों को बाजपेयी की नीति की याद दिलाने की भरसक कोशिश कर रही हैं परंतु कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है।