उस समय आलम चंद ने उपायुक्त की अदालत में पूरे लिखित दस्तावेज पेश किए थे जिन्हें जांच-परख कर और पुलिस प्रशासन के माध्यम से पूरी जांच-पड़ताल करवाकर उस समय के उपायुक्त ओंकार शर्मा ने इस सौदे को अवैध करार देकर इसे हिमाचल सरकार की सम्पत्ति के रूप में करार दिया।