अब सरकार और समाज की बारी       पुरुष और स्त्री से अलग शारीरिक संरचना वालों को ट्रांसजेंडरों के रूप में तीसरे लैंगिक समूह के रूप में मान्यता सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा ऐतिहासिक निर्णय है, जो इस समूह के प्रति सरकारी और सामाजिक सोच ही नहीं, इनका जीवन भी बदल सक ता है।