यहां तक कि धनाढ्य वर्ग के पर्यटकों के लिए प्रदेश में हैलिटैक्सी सेवा आरंभ करने की प्रदेश की मांग को वर्ष 2010 में योजना आयोग ने मान लिया था, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आयोग की इस प्रतिबद्धता को पूरा नहीं किया गया।