निश्चय ही ऐसा पहली बार होगा, जब एक गैर राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ता नक्सली इलाकों में फैल जाएंगे. जैसा कि संघ ने सोचा है, यदि इस अभियान में उसे थोड़ी भी सफलता मिलती है तो यह वोटों के आंकड़ों के जरिए आंकी जाने वाली उसकी राजनीतिक सफलता से कहीं बड़ी होगी. इस अभियान से फोर्स का उत्साह भी बढ़ेगा. उसके दबाव से संभव है माओवादी वार्ता के लिए राजी हो जाएं. लेकिन पहल सरकार या सरकार समर्थित संगठनों की ओर से होनी चाहिए. राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल यदि नक्सलियों से अपील कर रही हैं तो इसके पीछे संदेश स्पष्ट है कि वार्ता के लायक वातावरण बनाया जाए. क्या ऐसी कोई कोशिशें प्रारंभ होंगी?