चंडीगढ़,16 नवंबर ( न्यूज़ अपडेट इंडिया ) । राज्य में शहरों का दायरा बढ़ने के साथ नगर निकायों शामिल हुए नियंत्रित क्षेत्र (कंट्रोल्ड एरिया) में छोटे दुकानदारों और शोरूम संचालकों को सीएलयू (भूमि उपयोग परिवर्तन) की सुविधा देने की तैयारी है। अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने के लिए बाहरी विकास शुल्क की दरें घटाने पर भी विचार किया जा रहा है। शहरों में जनसुविधाएं जुटाने के दौरान आमजन पर अधिक बोझ न पड़े, इसके लिए शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने अफसरों को निर्देश दिए हैं।