संसद में बजट सत्र के पहले चरण में केंद्र सरकार के लिए भूमि अध्यादेश को विधेयक के रूप में पारित कराने में विपक्षी दलों की लामबंदी और संसद से बाहर किसानों तथा अन्य भूमि बिल विरोधी संगठनों के आंदोलन का दबाव निरंतर बाधक बना रहा और लोकसभा में नौ संशोधनों के साथ पारित भूमि अधिग्रहण विधेयक लटका रह गया।