प्रदेश कांग्रेस सचिव ने मांग की कि किसी सक्षम कानूनी एजेंसी से मामले की जांच कराई जानी चाहिए. सूबे में मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पेश की गई है. इसके तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बकाया बिजली मिल माफ किए जाते हैं और उन्हें अन्य तरीकों से सरकारी मदद दी जाती है.