आवासों के प्रीमियम की राशि का हिसाब नहीं होने का खुलासा सूचना का अधिकार में हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट ज्वाला अग्रवाल ने इसकी जानकारी मांगी थी। इस पर जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है, उसके मुताबिक निगम के पास आवासों का डिमांड रजिस्टर (लेन-देन का हिसाब) ही नहीं है। केवल 1280 हितग्राहियों का आवंटन के समय जमा कराए गए प्रीमियम की पहली किस्त की जानकारी है।