नई दिल्‍ली: केंद्रीय कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग से इतर बेसिक पे बढ़ाने की मांग के बीच केंद्र सरकार ने सैलरी बढ़ाने का दूसरा तरीका ढूंढ निकाला है. मीडिया रिपोर्ट में दावा है कि श्रम मंत्रालय ऐसी योजना पर काम कर रहा है जिससे कर्मचारी का पीएफ में कांट्रिब्‍यूशन 12 फीसदी से घटकर 10 फीसदी रह जाएगा. फिलवक्‍त कर्मचारी और नियोक्‍ता मिलकर कर्मचारी भविष्‍य निधि (ईपीएफ) कोष में 24 फीसदी का कांट्रिब्‍यूशन करते हैं. इसमें कर्मचारी के वेतन से 12 फीसदी, नियोक्‍ता की ओर से बेसिक का 3.67 फीसदी योगदान ईपीएफ में और 8.33 फीसदी कर्मचारी पेंशन योजना में कांट्रिब्‍यूशन होता है. श्रम मंत्रालय की समिति अगस्‍त के अंत तक अपनी फाइनल रिपोर्ट दे देगी.