वहीं विदेश मंत्रालय के पुराने नोट में यही कहा गया कि वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इतालवी प्रशासन इसमें मदद नहीं कर सकता लेकिन जुलाई, 2012 में उसने नेपल्स में अभियोजन पक्ष से संपर्क करने की कोशिश की।