इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्ति हेतु कॉलेजियम ने १९ नाम सुझाये थे। सरकार ने ये नाम वापस भेज दिए थे। तब उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम ने ये नाम पुनः वापस भेजे थे ('reiterated')। और ये माना जा रहा था कि उनकी नियुक्ति अब हो जाएगी। किन्तु ०२ जनवरी २०१७ को उच्चतम न्यायलय में चिंगारियां बरसीं जब भारत के महान्यायवादी (Attorney General) जो सरकार की ओर से पेश हुए थे, उन्होंने बताया कि लौटाए गए नामों को फिर से लौटा दिया गया है क्योंकि कुछ प्रक्रियागत कमियां छूट गयी हैं। प्रक्रिया पत्र (Memorandum of Procedure) अभी भी अपूर्ण ही है।