अपने मूल रूप में यह कानून दलितों और आदिवासियों को जाति के आधार पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ लड़ने की ताकत देता है. न्याय की प्रक्रिया में मानवीय भूल से निपटने की व्यवस्था यह कानून करता है. लेकिन इस कानून के तहत सजा पाने वालों की संख्या काफी कम है. 2016 में अनुसूचित जातियों से संबंधित 89.7 फीसदी मामले अदालतों में लंबित थे. अनुसूचित जनजाति के मामलों में यह आंकड़ा 87.1 फीसदी था. ऐसा इसलिए था क्योंकि जानबूझकर कानून के प्रावधानों की अनदेखी की गई. उच्चतम न्यायालय ने क्या कोई ऐसा प्रावधान किया है जिससे प्राथमिक जांच जाति के आधार पर प्रभावित नहीं हो? क्या इसका एक मतलब यह नहीं निकलता दलितों में नैतिक बल कम है और उन्हें इसके दुरुपयोग के लिए संदेह की नजर से देखा जा रहा है?