'' उन्होंने कहा कि नोटबन्दी और जीएसटी की तरह ही इस नागरिकता संशोधन विधेयक को देश पर जबर्दस्ती थोपने की बजाय केन्द्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिये और बेहतर विचार-विमर्श के लिए इसे संसदीय समिति के पास भेजना चाहिये ताकि यह विधेयक संवैधानिक रूप में देश की जनता के सामने आ सके।