पटेल ने कहा, ‘जो ज़मीन अधिग्रहित की जा रही है वह ऐसे उपजाऊ और सिंचित इलाके के लिए है, जो निर्यात-गुणवत्ता वाले फल की खेती के लिए जाना जाता है. सरकार को इसके बजाय समर्पित फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि का उपयोग करना चाहिए था.’