”आदर्श आचार संहिता कहती है कि मंत्रीगण किसी भी रूप या वायदों के जरिए कोई वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं करेंगे। आयोग के सुविचारित मत के अनुसार मतदाताओं के एक विशिष्ट वर्ग को रोजगार का वायदा भी उस वर्ग के सदस्यों को विशेष वित्तीय अनुदान जैसा ही है जोकि सरकारी नौकरियों और उससे मिलने वाले पारिश्रमिक के रूप में है। इसके अलावा, आदर्श आचार संहिता जाति या साम्प्रदायिक भावनाओं के आधार पर अपील पर भी प्रतिबंध लगाती है। यहां पर, आयोग का यह सुविचारित मत है कि अल्पसंख्यकों को 9 प्रतिशत सीट आरक्षित करने का वायदा, मतदाताओं के एक विशेष वर्ग को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास है, जो 10 जनवरी, 2012 को सभी राष्ट्रीय और स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है कि प्रतिवादी ने अल्पसंख्यकों के लिए सीट आरक्षित करने सम्बन्धी उक्त वायदा करते समय विशेष रूप से जोड़ा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा आरक्षण्ा मुस्लिमों को मिलेगा।