अकेले झारखंड में सालाना लगभग 7,20,000 टन कोयला तस्करी होता है. इसमें 50 हजार से ज्यादा लोग शामिल हैं. माफिया के हिस्सेदारों में कोयला कंपनियों के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस और नेता सब शामिल हैं।रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो की बंद पड़ी सैकड़ों कोयला खदानें हजारों लोगों की आजीविका का स्रोत बन गई हैं। सीसीएल और बीसीसीएल के खनन कार्य पूर्णत: समाप्त होने के बाद इन खदानों पर स्थानीय कोल माफिया का कब्जा हो जाता है। कोयला कंपनियां खुली खदानों में एक सीमा के बाद दोहन करने से बचती है. यह सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है। पंचवर्षीय निर्देशों के हिसाब से कंपनियों को खनन कार्य समाप्त करने के बाद इन खदानों को पूर्णरूपेण भरने का नियम है। मगर, ज्यादातर कोल कंपनियां ये काम नहीं करतीं। अनुमान है कि झारखंड में ऐसे 2,000 से ज्यादा छोटी-बड़ी कोयला खदानें हैं। अपने इलाके का दबंग कोयला माफिया इन बंद पड़ी खदानों पर कब्जा जमा लेता है।खनन मजदूर दैनिक मजदूरी पर बहाल कर लिए जाते हैं। इन मजदूरों में कोल कंपनी के ठेका मजदूर भी होते हैं।