19 जनवरी को कार्मिक विभाग द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन में बताया गया है कि सामान्य वर्ग के वह लोग जिन्होंने अब तक किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं लिया है और जिनके परिवार की कुल आय 8 लाख रुपये से कम है वह सभी इस नई आरक्षण व्यवस्था के तहत पात्र माने जाएंगे।