ऊर्जा संगठन के सौरभ गांधी ने कहा कि सरकार ने विधानसभा में सीएजी ऑडिट कराने का प्रस्ताव पास तो कर दिया पर इसे लागू नहीं कर रही । जब तक ऑडिट नहीं हो जाता तब तक कैसे साफ होगा कि कंपनियां लॉस में हैं या प्रॉफिट में। कंपनियां पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को अलग आंकड़े दे रही हैं और डीईआरसी को अलग। एक ही कंपनी के अकाउंट में करीब 2000 करोड़ की हेराफेरी है। ऐसे में जब तक सीएजी ऑडिट नहीं हो जाता कैसे यकीन किया जाए कि जिस अकाउंट को आधार बनाकर दिल्ली की जनता से मोटे बिल वसूले जा रहे हैं वह सही हैं। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों को आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। जब कंपनियों में 49 पर्सेंट शेयर सरकार का है तो सरकार क्यों आरटीआई से बच रही है।