नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आपराधिक मामलों में पक्षकारों के बीच समझौते की अनुमति देते समय अदालतों को न्यायिक संयम का परिचय देना चाहिए क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ऐसा करना निषिद्ध है। न्यायमूर्ति पी सी घोष और न्यायमूर्ति अमिताभ राय के पीठ ने कहा कि उनकी यह सुविचारित राय है कि सरकार के दूसरे अंग के अधिकार पर अतिक्रमण करना स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन होगा जो हमारे संविधान के बुनियादी ढांचे में एक है। न्यायालय ने यह टिप्पणी इस संदर्भ में की कि क्या उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय सहित अदालतोें को पक्षकारों को इस तरह के आपराधिक मामलों में समझौते की अनुमति दी जा सकती है जिन्हें दंड प्रक्रिया संहिता में सूचीबद्ध अपराधों में रखा गया हैं और उन्हें जिनमें संबंधित पक्षकार परस्पर मिला नहीं सकते हैं। शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो की अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणियां की। उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की एक बैंक द्वारा एक फर्म और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कराये गये धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी थी।