सारी योजना को सरकारी तरीकों का इस्तेमाल करके राजनीतिक मंजूरी ले ली गयी और अब जो स्वरुप उभर कर सामने आया है, उसके अनुसार ऐसे लोगों को राष्ट्रीय स्तर का मॉनिटर बनाया जाना है, जो सरकारी नौकरी में मझोले दर्जे के पदों तक पहुंचे हों और वहीं से रिटायर हो गए हों.