उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 30 जुलाई से सुनवाई की जाएगी।