सिलेंडर के बेस प्राइस में बदलाव और उस पर टैक्स के असर से दाम में बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि औसत अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क दर और विदेशी मुद्रा विनिमय दर के अनुरूप एलपीजी सिलिंडर के दाम तय होते हैं, जिसके आधार पर सब्सिडी राशि में हर महीने बदलाव होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय दरों में बढ़ोतरी होती है तो सरकार ज्यादा सब्सिडी देती है, लेकिन टैक्स नियमों के अनुसार रसोई गैस पर GST की गणना ईंधन के बाजार मूल्य पर ही तय की जाती है। ऐसे में सरकार ईंधन की कीमत के एक हिस्से को तो सब्सिडी के तौर पर दे सकती है, लेकिन टैक्स का भुगतान बाजार दर पर करना होता है इसके चलते कीमतें में बढ़ोतरी होती है।