इसी माह न्यायपालिका ने दो महत्वपूर्ण विचार दिये, पहला सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी भी मामले में सीबीआई जांच के आदेश देने के अधिकार संबंधी और दूसरा नक्सलवाद का मुख्य कारण राजनैतिक न होकर आर्थिक होने की सलाह संबंधी। इन दोनों की विस्तृत विवेचना आवश्यक है। पहला मामला यह है कि बंगाल सरकार हाई कोर्ट के आदेश के विरुध्द सुप्रीम कोर्ट गई थी कि न्यायालय किसी भी राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी मामले में सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे सकती। बंगाल सरकार के अनुसार कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है और सीबीआई केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है। इस मामले सुप्रीम में कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने विचार किया और कई वर्ष तक विचार करने के बाद निर्णय दिया कि न्यायालय को ऐसा अधिकार है।