यदि विषय को संयुक्त प्रवर-समिति को सौंपने का प्रस्ताव पारित होता है तो समिति के सदस्य दोनों सदनों से लिये जाते हैं तथा लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात 2 : 1 होता है। समिति पहले विधेयक के सिद्धांतों पर विचार करती है और फिर एक-एक प्रावधानों पर बहस करती है। समिति के सदस्य संशोधन पेश कर सकते हैं। समिति उन संशोधनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है। समिति साधारण बहुमत से निर्णय लेती है और विरोधी सदस्यों को अपनी असहमति दर्ज कराने की पूर्ण छूट होती है। समिति के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। विधेयक का भली भांति अवलोकन करने के पश्चात् समिति विधेयक को संशोधनों सहित अथवा रहित निश्चित