लोकसभा और दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव एस के शर्मा ने अपनी आने वाली पुस्तक ‘दिल्ली सरकार के संसदीय सचिवों का सच (इनसाइड स्टोरी)’ में दावा किया है कि इस मामले में सलाह देने वाले विशेषज्ञ और सलाहकारों को दिल्ली की वैधानिक और संवैधानिक सीमाओं, शक्तियों, परंपराओं तथा इसके संसदीय मामलों की पृष्ठभूमि का पूर्ण ज्ञान नहीं था।