बहरहाल रिजर्व बैंक का मानना है कि व्यवस्थागत नकदी का कोई संकट नहीं है और सूत्रों का कहना है कि वह एनबीएफसी के लिए विशेष पुनर्वित्त खिड़की खोलने को तैयार नहीं है। आर्थिक मामलों के सचिव एससी गर्ग और वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार रिजर्व बैंंक के बोर्ड में सरकार के प्रतिनिधि हैं। पिछले सप्ताह रिजर्व बैंक ने नियामकीय छूट और प्रोत्साहनों की घोषणा की थी, जिसमें बैंकों को नकदी बढ़ाने के लिए एनबीएफसी और एचएफसी को ज्यदा कर्ज देने की ज्यादा छूट दी गई थी। आईएलऐंडएफएस संकट के बाद उधारी रुक जाने के बाद यह कदम उठाए गए थे, जिसकी वजह से शेयर बाजार में भी घबराहट पैदा हो गई थी।