उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित सचल पालना गृह योजना में की जा रही अनियमितताओं तथा गृह विभाग की रिपोर्ट पर सीबीआई द्वारा प्रदेश की 280 एनजीओ को ब्लैकलिस्ट करते हुए तत्काल प्रभाव से कोई भी वित्तीय सहायता न देने के निर्देश सम्बन्धित विभागों को दिए गए हैं जिनमें जनपद गोण्डा की नौ संस्थाएं शामिल हैं।