वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में बेनामी निर्वाचन बॉन्ड की अवधारणा पेश की। ऐसे बॉन्ड बैंकों द्वारा जारी किए जाएंगे जब राजनीतिक दलों के दानदाता बैंकों में राशि जमा करेंगे। उसके बाद इस राशि को राजनीतिक दलों के खाते में जमा कर दिया जाएगा। पहले की तरह इस राशि की कोई सीमा नहीं होगी। सरकार का कहना है कि ये बॉन्ड यह सुनिश्चित कर देंगे कि केवल वैध और कर पश्चात फंड ही राजनीतिक दलों को दिया जा सके। बहरहाल कंपनी अधिनियम के अनुच्छेद 182 (3) को शिथिल कर दिया गया है ताकि कंपनियों को उन राजनीतिक दलों का नाम न लेना पड़े जिनको दान दिया गया।