बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार की सचिव अनीता सी मेश्रम ने जब इस मामले की जांच डीएम से करवाई तो कई तरह की अनियमितताएं सामने आई थीं। इसी को आधार बनाते हुए मई 2017 में यह टेंडर सरकार ने निरस्त कर दिए थे। इसके बाद इसके टेंडर नए सिरे से होने थे, लेकिन पांच महीने बीतने के बाद अभी भी विभाग इसकी शर्ते तय नहीं कर पाया। इसका नतीजा यह हो रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अब बच्चों को पढ़ाने-लिखाने के लिए किट ही नहीं है।