सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के बारे में कहा है कि चूंकि यह श्रमिक निर्माण कर्मकार बोर्ड से लाभाविंत है इसलिए न तो इनसे ईएसआई का अंशदान लिया जायेगा और न ही इनको इसका लाभ दिया जायेगा बावजूद इसके निर्माणाधीन ओबरा ‘सी‘ परियोजना में मजदूरों के वेतन से ईएसआई अंशदान काटा जा रहा है जो अवैधानिक है।