उप राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की मदद और सलाह से निर्णय करेंगे. (लेकिन इसमें कहीं यह नहीं लिखा है कि वे इनकी सलाह मानने को बाध्य होंगे). अगर उप राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच किसी मुद्दे पर असहमति होगी तो उप राज्यपाल मामले को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और उनका फैसला बाध्यकारी होगा. दिल्ली विधानसभा के पास भूमि, लॉ एंड आर्डर और पुलिस का अधिकार नहीं होगा.