भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के नेतृत्व वाले तीन सदस्यीय पीठ ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए यह भी कहा कि इस बारे में 13 मार्च तक प्रमाण सौंपा जाए कि सरकार ने किस आधार पर इस मामले को तार्किक रूप देने का फैसला किया।