नगर निगम का यह भी कर्तव्य है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में निवास करने वाले चौदह वर्ष तक की आयु के बच्चों का अभिलेख तैयार करेगा ताकि वह अपने अधिकार क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक बच्चे का प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति व अनुवीक्षण सुनिश्चित कर सके। किंतु नगर निगम को अभी यह जानकारी ही नहीं है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत उसकी कोई जिम्मेदारी भी है।