सरकार अपनी हिस्सेदारी 58 फीसदी तक करने के अलावा यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सरकारी बैंकों की टियर 1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात कम से कम 8 फीसदी हो जबकि कुल 9 फीसदी पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ नियामकीय जरूरत 6 फीसदी है।