इनमें बावा रामदेव को कौड़ियों के भाव जमीन देना, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में घोटाला, स्कूली छात्रों को एक साल बाद भी वर्दी न दे पाना, राज्य में गिरती कानून व्यवस्था, चुनावी वादों को पूरा न कर पाना, मंत्रियों-अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के साथ-साथ राज्यपाल के लिए भी महंगी गाड़ियां खरीदना, प्रदेश को कर्ज के पीछे दबाने और अपात्र लोगों की सरकार में अहम पदों पर नियुक्तियों को प्रमुख मुद्दा बनाया गया है।