इस बीच इसी साल अप्रैल माह में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक अध्यादेश जारी कर कहा है कि पिछले दो तीन सालों के विभिन्न मंत्रालयों के विभागों में जो पद रिक्त पड़े हुए हैं उन्हें निरस्त किया जाता है.