मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस अधिनियम से देश के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं जाएगी बल्कि सीएए पड़ोसी देशों के धार्मिक तौर पर प्रताडि़त अल्पसंख्यक लोगों की नागरिकता सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है।