एक अहम निर्णय में बजट में संस्कृत को राज्य की दूसरी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने, जीएसटी में पंजीकरण के लिए वार्षिक टर्नओवर सीमा बढ़ाकर 40 लाख करने, एमपीएस कर्मचारियों को पेंशन अनुदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने, नूरपुर में युद्ध स्मारक स्थापित करने और जिला मुख्यालय स्तर पर हर महीने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक जनमंच आयोजित करने की भी घोषणा की गई है।