यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि जिन ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में NGT में प्रकरण फंसे रहने, सरकार की पॉलिसी के कारण, गलत नीतियों के चलते मुकदमे की वजह से या फिर समय पर जमीन न मिलने के कारण देरी हुई है, उसमें इस प्रक्रिया में लगे समय को जीरो पीरियड माना जाएगा।