गुजरात में मोदी की मनमानी चल रही है, जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनता के कल्याण की नीतियों की ऐसी-तैसी कर दी गई है. खेती पर सब्सिडी खत्म कर दी है. 800 किसानों ने वहां आत्महत्या की है. लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा बसाए गये तमाम सिख किसानों को वहां से भागने पर मजबूर किया जा रहा है ताकि 5 लाख करोड़ की कीमत वाली जमीन उद्योगपतियों को सौंपी जा सके. मोदी ने अडानी को एक रुपये से लेकर 32 रुपये प्रति गज तक की कीमत पर 14306 एकड़ जमीन दी. मोदी राज में अड़ानी की हैसियत 3 हजार करोड़ से बढ़कर 46 हजार करोड़ की हो गई है. जब वायु सेना ने मोदी से जमीन मांगी तो गुजरात सरकार ने बाजार मूल्य से आठ गुणा अधिक कीमत मांगी. प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ही कीमत कम की गई. कृषि विकास दर वहां 1.8प्रतिशत है. मजदूरों को कम मजदूरी गुजरात में मिल रही है. मोदी राज में 10,000 से अधिक छोटे उद्योग बंद हुए. सरकारी आंकड़ों के अनुसार वहां 15 लाख लोग बेरोजगार हैं. अस्पतालों में डॉक्टर और अन्य स्टाफ और स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है. विकलांग, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन अन्य राज्यों से कम है. केंद्र सरकार ने 130 करोड़ रुपये कच्छ में सरकारी अस्पताल चलाने के लिए गुजरात को दिये थे. मोदी सरकार ने उसे अड़ानी को सौंप दिया जो उसे कमाई के लिए निजी अस्पताल के रूप में चला रहे हैं. गुजरात पर आज 1.80 लाख करोड़ का कर्ज है, जो मोदी से पहले महज 26000 करोड़ था. राज्य की आम जनता और किसानों के लिए गुजरात सरकार सुविधाएं, सब्सिडी नहीं देना चाहती लेकिन उसके खजाने उद्योगपतियों के लिए खुले हैं. टाटा को नैनो प्लांट लगाने के लिए गुजरात ने 29000 करोड़ की सब्सिडी दी. मोदी सरकार अंबानी पर मेहरबान है. प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ाने की अंबानी की मांग से मोदी पूरी तरह सहमत हैं. इसे दोगुना किया जाना है और रिलायंस ने मांग की है कि 13 मई 2014 को मतदान समाप्त होते ही गैस की कीमतें बढ़ा दी जाएं.