इसमें यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष की क्लोजिंग के बाद पहली बोर्ड बैठक में ही कंपनियां नकदी व बैंक बैलेंस, विस्तार योजना, कर्ज योजना, नेट वर्थ और शेयरों के बाजार मूल्य की समीक्षा करें और बायबैक की संभावना पर विचार करें।