उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डाक विभाग और रेलवे मंत्रालय ने गृहमंत्रालय से कहा है कि उन्हें स्टेशन का नाम बदले जाने से कोई समस्या नहीं है।एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि किसी भी एजेंसी ने कोई भी प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं दी। एक बार राज्य सरकार को एनओसी मिल जाएगा तो उसके बाद वह स्टेशन का नाम बदल सकती है।