अध्यादेश के तहत संहिता में एक नई धारा 29ए जोड़ी गई है, जो कहती है, 'ऐसा  कोई भी व्यक्ति समाधान की योजना पेश नहीं कर सकता है, जिसने जानबूझकर कर्ज  नहीं चुकाया हो, जिसके खाते एक वर्ष या उससे अधिक समय से गैर निष्पादित  संपत्ति की श्रेणी में डाल दिए गए हैं और जो समाधान की प्रक्रिया आने से  पहले ब्याज समेत अपना बकाया नहीं चुका पाया है, जिसने इस तरह की कंपनी अथवा  खाते के लिए कॉर्पोरेट गारंटी दी है और जो व्यक्ति ऐसी कंपनी का प्रवर्तक  है अथवा उसके प्रबंधकीय नियंत्रण के अधीन है।