उल्लेखनीय है कि मझउवा गांव के एक ग्रामीण ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में शिकायत दर्ज कराई थी कि मनरेगा योजना के तहत कराए गए विकास कार्यो में वित्तीय अनियमितता बरती गई है। मुख्यमंत्री के आदेश पर विभागीय स्तर पर इसकी जांच कराई गई। सीडीओ नरेंद्र सिंह पटेल ने भी परियोजना निदेशक समेत कई अधिकारियोें के साथ औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान कई खामियां पकड़ी गई थीं। सीडीओ ने मौके पर ही तकनीकी समिति का गठन का विस्तृत जांच कराने का आदेश दिया। समिति ने जांच कर रिपोर्ट सौंपी जिसमें वित्तीय अनियमितताओं की बात कही गई है। अब इस मामले में सीडीओ ने बीडीओ फरीदपुर को संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी, तकनीकी सहायक व पूर्व प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही रिकवरी का भी आदेश दिया है। सीडीओ नरेंद्र सिंह पटेल का कहना है कि कुछ और गांवों में मनरेगा के तहत होने वाले विकास कार्यों की जांच कराई जाएगी और यदि अनियमितता मिली तो कार्रवाई की जाएगी।