ये घटनाएँ तो बस बानगी हैं। ऐसी खबरें देश के हर तनावग्रस्त क्षेत्र से आ रही हैं। सवाल यह उठता है कि कोई इलाका जब तनावग्रस्त घोषित हो जाता है तो पूरी शासन व्यवस्था वहाँ के प्रतिरोधों को कुचलने के लिए क्या-क्या हथकंडे अपनाती है। और अगर सच में दमन की ऐसी कोई स्थिति नहीं है तो सरकार स्वतंत्र पर्यवेक्षण से क्यों बचना चाहती है? ऐसा करना क्या उन जगहों पर हो रहे मानवाधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन और यौनात्याचारों पर पर्दा डाल कर आम लोगों पर हो रहे जुल्म-ओ-सितम का नंगा नाच यों ही जारी रखने का षड़यंत्र तो नहीं है? अगर इन इलाकों से सरकारी दमन की रिस-रिस कर आती खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और ये एक मिथ्या प्रचार है तो सरकार को देश-विदेश के किसी भी स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को तनावग्रस्त इलाकों की सच्चाई को उजागर करने से रोकना बंद ही नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा करने में पर्यवेक्षकों की सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए।