लेकिन सरकार के इस कदम को लेकर निजी क्षेत्र को यह भय है कि इस फैसले के कारण आगामी परियोजनाएं सरकारी क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को आवंटित की जा सकती है और इसे प्रतिस्पर्धी बोली के जरिये नहीं दी जाएगी।