वैसे सरकारी शिक्षक, जिनकी पोस्टिंग अल्प संसाधन युक्त स्थानों पर हुईं हैं और जिन्हें अपनी ड्यूटी के दौरान विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें भी इस हार्डशिप अलाउंस के अंतर्गत रखा गया है. 7 वें वेतन आयोग के अनुसार ऐसा अनुमान है कि शिक्षकों के हार्डशिप वेतन आयोग को दुबारा रिवाइज़ किया गया है.