यह मामला साल 2011-12 का बताया जा रहा है जब इन अधिकारियों ने अलग अलग जगहों पर रिहायशी जमीन को कृषि योग्य दिखाया था। एनोमलिज कमीशन की रिपोर्ट में यह सामने आया है कि इन अधिकारियों ने इस प्रकार की धांधली की है। इस रिपोर्ट में सामने आया है कि कृषि जमीन की रजिस्ट्री में स्टांप चोरी हुई थी।