फैसले में कहा गया, 'पंचाट एवं मध्यस्थता अधिनियम के तहत कार्यवाही एवं प्रक्रियाओं के कमजोर पड़ जाने की स्थिति में पिछले कई फैसलों के मद्देनजर मध्यस्थ की नियुक्ति को लेकर तय की गई शर्तों को खत्म करने के न्यायालय के अधिकार को स्वीकार किया जाना चाहिए।