बीसीआई ने कहा, ‘‘पुलिसकर्मियों की यह मांग कि उन्हें न्यायाधीशों और यहां तक कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा से हटा लिया जाए और उन्हें यूनियन बनाने की अनुमति देने की मांग वाकई भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिये बेहद परेशान करने वाली बात है।