), अधिनियम की धारा 36(2) के अधीन वर्जित (धारा 36(2)- आयोग या राज्य आयोग उस तारीख से जिसको मानव अधिकारों का अतिक्रमण गठित करने वाले कार्य का किया जाना अभिकथित है, एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी विषय की जांच नहीं करेगा।