कोर्ट ने सचिव, गृह मंत्रालय एवं सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार एवं प्रमुख सचिव (गृह), उत्तर प्रदेश को इस आदेश का तत्काल ही अनुपालन कराने का आदेश दिया. इसके लिए इस आदेश की प्रति अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल तथा मुख्य स्थायी अधिवक्ता को दिये जाने के भी आदेश दिये गए. इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश पर भारत की प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्केडेय काटजू द्वारा इस फैसले को गलत बताते हुए इस को बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही गयी. इस पर मैंने इस फैसले के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर कर दिया ताकि मुझे सुने जाने का अवसर मिले. मुझे सुप्रीम कोर्ट में दायर स्पेशल लीव पेटिशन संख्या 9411/ 2012 प्राप्त हुआ. इस एसएलपी को पढ़ने के बाद यह मालूम हुआ कि हाई कोर्ट के 10 अप्रैल 2012 के आदेश के अनुपालन में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव खुर्शीद अहमद गनई ने 11 अप्रैल 2012 को प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया की सचिव विभा भार्गव को पत्र लिख कर इस आदेश का अनुपालन कर सूचित किये जाने को कहा था.