यानि जो व्यक्ति स्वयं प्रदेश के स्पेशल पुलिस महानिदेशक (क़ानून व्यवस्था और अपराध) हैं उनके द्वारा स्वयं के खिलाफ एक मजिस्ट्रेट द्वारा मुक़दमा दर्ज करने के आदेश देने पर उसका अनुपालन नहीं किया गया और उसे निरस्त कराने के लिए उच्च न्यायालय जाना पड़ा.