राज्य की सेना का संगठन सामन्तवादी आधार पर किया गया। सेना के स्थायी सैनिकों को जमीन मिलती थी, जो उनके सुख से रहने के लिए पर्याप्त थी। अस्थायी सैनिकों (गैरवझ, गैरवज) को सीधे राजकीय कोष से वेतन दिया जाता था। जिन्हें इन दोनों में किसी प्रकार से वेतन नहीं मिलता था, उन्हें राजस्व वाली चीज मिलती थी, जो समयानुसार बदली जा सकती थी। वेतन देने का यह अन्तिम तरीका दुरुपयोग का एक भारी साधन सिद्ध हुआ। राजधानी में कुछ मध्यस्थ आदमी राजस्व वाली चीज को तिहाई मूल्य पर खरीद लेते थे तथा वे जिलों में सैनिकों के हाथ इन्हें आधे मूल्य पर बेच देते थे। इस प्रकार लोगों का एक वर्ग बिना परिश्रम किये तथा सैनिकों को हानि पहुँचा कर गुप्त रूप से नफा कमा रहा था। राज्य की सेना में अस्सी या नब्बे हजार अश्वारोही थे, जिसमें सरदारों के सेवक भी अतिरिक्त रूप में भतीं किये जा सकते थे। पर इसमें सन्देह है कि सेना वास्तव में कार्यक्षम थी। अवश्य ही इसकी शक्ति, सैनिकों के प्रति सुल्तान की विवेकहीन उदारता के कारण, अधिकांशत: नष्ट हो गयी होगी। उसने एक नया नियम बनाया, जिसके अनुसार जब कोई सैनिक वृद्धावस्था के कारण मैदान में लड़ने के योग्य न रहे, उसका पुत्र अथवा दामाद या दास उसका स्थान ले ले। सैनिक सेवा में योग्यता का बिना कोई विचार किये, वंश-परम्परा सम्बन्धी अधिकार की स्वीकृति निस्सन्देह एक अपकारक प्रथा थी।