गो हत्या निषेध समिति ने भारत सरकार से मांग की थी कि सम्पूर्ण देश में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके लिए एक केन्द्रीय कानून बनाया जाना चाहिए। देश के शीर्षस्थ संत समुदाय का आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त समिति ने कांग्रेस नेतृत्व के समक्ष अपनी मांग शांतिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत की थी। इसके बाद शंकराचार्य और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने अनशन की घोषणा की। लेकिन हठधर्मी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया तो प्रदर्शन की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद कांग्रेस सरकार ने कृषि मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति बना दी जिसने आन्दोलन में घी डालने का काम किया। समिति ने सिफारिश कर दी कि ‘गो हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि इस समय देश में 17 करोड़ से अधिक गाय और बैल हैं, जिनमें बहुत बड़ी संख्या बेकार है और देश में चारे की बहुत कमी है। इस स्थिति को केवल गाय और बैलों की संख्या कम करके ही सुधारा जा सकता है।’ इस समिति के कुतर्क से आन्दोलनकारी और भड़क गए।