संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार, किसी राज्य की विधान परिषद के एक-तिहाई से अधिक और किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं हो सकती। भारतीय संसद कानून द्वारा विधान परिषद की रचना के संबंध में संशोधन कर सकती है।