सिब्बल ने कहा, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एफआईआर के अनुसार, वर्ष 2017 में 151 समझौता पत्र (एलओयू) जारी किए गए और इसका भुगतान 2018 में बकाया था। इस पर वित्तमंत्री की तरफ से कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया और प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं?