देश के वरिष्ठ सम्मानित नागरिकों ने सरकार और पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई और सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिष्ठित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का मनमाना और अपमानजनक सुलूक करने के लिए सरकार और पुलिस को फटकार लगाई।