शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के जिला संचालक व शालेय शिक्षाकर्मी संघ के जिलाध्यक्ष शिवेंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि मप्र सरकार ने शिक्षाकर्मियों के हित मे ऐतिहासिक निर्णय लिया है। शिक्षकों के पद को डाइंग कैडर घोषित करने का जो कांग्रेस सरकार ने जो फैसला लिया था। उसे हटा लिया गया। अब वे राज्य सरकार के कर्मचारी हो जाएंगे। यह फैसला शिक्षकों की जिंदगी बदलने वाला फैसला साबित होगा। संघ के प्रदेश प्रवक्ता गजराज सिंह राजपूत ने कहा कि करीब ढ़ाई दशक के लंबे संघर्ष के बाद शिक्षाकर्मियों को संविलियन के रुप में सम्मान मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने दिया है।