उन्होंने कहा कि प्रदेश में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को प्रथम कक्षा से लेकर निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है तथा सरकारी सेवा एवं प्रदेश प्रशासनिक सेवा इत्यादि में तीन प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।