ऐसे में योगी सरकार के उक्त निर्णय को समाज के गम्भीर और जिम्मेदार लोगों को एक मील के पत्थर के रूप में देखना चाहिए। इस निर्णय को कानून के माध्यम से लागू कराने में भी योगी सरकार को अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देना होगा। अधिकतर ऐसा होता रहा है कि कानून बनाने या निर्णय लेने में तो सरकारें शीघ्रता करती हैं, पर उन्हें लागू करने में शिथिलता का प्रदर्शन कर देती हैं। जिससे एक अच्छी पहल भी ‘फुस्स’ होकर रह जाती है। जिन बहनों को दृष्टिगत रखकर यह नियम लागू कराया गया है-उन्हें इसका लाभ भी मिलना चाहिए। यदि कानून किसी बहन का आंसू नहीं पोंछ पाया तो इसके बनने का भी कोई लाभ नहीं होगा। कानून की कोई जाति नहीं होती ना ही उसका कोई मजहब होता है। उसकी दृष्टि में समता होती है, इसलिए वह आंसू पोंछते समय यह नहीं देखता कि ये आंसू किसी मुस्लिम बहन के हैं या किसी हिंदू बहन के हैं। वैसे ही वह दण्ड देते समय भी यह ना देखे कि अत्याचारी पति मुस्लिम है या हिन्दू है। वास्तविक पंथनिरपेक्षता यही है। निश्चित रूप से भारत हम सबका है और यदि ऐसा है तो इसका कानून भी हम सबका है। उस कानून से हर वह दुष्ट पापाचारी, अधमी और अत्याचारी दंडित किया जाना चाहिए जो समाज में किसी भी प्रकार से अनाचार को बढ़ावा देता हो। महिला पर महिला ही यदि अत्याचार करती है और अपनी ‘वासना’ के कारण किसी के जीवन को नष्ट करती है तो ऐसी महिला को तो और भी कड़ा दण्ड दिया जाए। किसी को भी देह व्यापार और वैश्यावृत्ति की अपनी दुष्प्रवृत्ति को ‘लिव-इन-रिलेशनशिप’ की आड़ में जारी रखने अथवा किसी के वैवाहिक जीवन में प्रवेश करके उसकी सच्चरित्र पत्नी को आंसू बहाने के लिए विवश करने के लिए छूट न दी जाए। योगी सरकार प्रदेश में ऐसा परिवेश बना सकी तो यह उसकी बड़ी उपलब्धि होगी।