नई दिल्ली (जेएनएन)। केंद्र सरकार ने बीते दिनों नए आधार वर्ष के साथ WPI और IIP सीरीज जारी की थी। इसके लिए अर्थशास्त्री और एक्सपर्ट्स लंबे समय से मांग भी कर रहे थे। इस संशोधन को तर्कसंगत बताते हुए सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि समयावधि समीक्षा और व्यापक आर्थिक संकेतकों के आधार वर्ष में संशोधन एक नियमित अभ्यास है। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन को जानना और सूचकांक की गुणवत्ता, कवरेज एवं प्रतिनिधित्व में सुधार करना है। हम अपनी इस खबर के माध्यम से आपको इससे जुड़ी हर वो छोटी-बड़ी चीज बताने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए जरूरी है।