सनद रहे कि पहले भी हाईकोर्ट ने सरकार का वह आदेश निरस्त कर दिया था, जिसमें थोक एवं खुदरा स्प्रिट का लाइसेंस रिन्यूवल नहीं करने को कहा गया था।इसके अलावा एमएंडटीपी कानून के तहत जारी लाइसेंस का भी रिन्यूवल न करने और नए लाइसेंस नहीं देने का भी आदेश निरस्त किया गया था।पूर्व चीफ जस्टिस आईए अंसारी व जस्टिस एसपी सिंह की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया था।फैसले पर प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा था कि अदालत के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर गंभीरता से विचार कर रही है।