इसके अलावा बैठक में सरकार की कल्याण योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है। इसमें किसानों को फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के सरकार के फैसले, राष्ट्रीय नागरिक पंजी, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों के अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में उठाये गए कदम, ओबीसी राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के कदम आदि के बारे में भी चर्चा हो सकती है।