वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक जीएसटी के पहले के स्टॉक पर किए गए कुल दावों में से करीब 6 से 8 प्रतिशत को ही अनुचित पाया गया है, जबकि इसके पहले ऐसे बहुत मामले सामने आने की खबरें आई थीं। केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत करदाताओं को मिलने वाले संक्रमणकालीन क्रेडिट के आंकड़ोंं की पुष्टि कर रही है। शुरुआत में खबरें आई थीं कि 600 अरब रुपये संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया गया है, जिनमें से 120 अरब रुपये से कुछ ज्यादा का दावा ही उचित होगा। दावा की गई कुल राशि 1.3 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था और वे लोग भी जीएसटी के पूर्व के स्टॉक पर दावा कर सकते हैं जिनके पास रसीद नहीं है।