यह विवाद नवंबर 2012 में शुरू हुआ जब एक जहाजरानी मंत्रालय से एक अधिसूचना जारी करा केओपीटी ने अपनी सीमा हल्दिया के दक्षिण बंगाल की खाड़ी में 200 किलोमीटर से अधिक बढ़ा दी और कणिका सैंड्स में एक ट्रांसलोडिंग (एक माध्यम से दूसरे माध्यम के जरिये परिवहन) टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव दिया था।