भारत निर्माण, इंदिरा आवास योजना, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे कार्यक्रमोंने विशेष क्षेत्रों के संदर्भ में पिछड़ेपन को संबोधित किया। ग्रामीण विकास और गरीबी निवारण की अधिकतर योजनाओं ने वित के वितरण के लिए गरीबी को मापदंड बनाया और इस प्रकार निम्न आय क्षेत्रों और लोगों को स्वाभाविक रूप से लाभ मिला। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम ने ग्रामीण बेरोजगार को एक निश्चित मजदूरी के साथ रोजगार प्रदान किया। एनआरईजीपी ने राज्यों और जिलों को कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने का अवसर प्रदान किया जिसने रोजगार मुहैया कराया और ग्रामीण संपति का भी सृजन किया जो आगे की आर्थिक गतिविधियों में सहायक होगी। मांग पर वित की उपलब्धता ने एनआरईजीपी को अन्य योजनाओं से अलग किया।