नेपाली सरकार की नश्लीय तथा विभेदपूर्०ा रबैयों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकारवादी संस्थायें, कुटनैतिक नियोग, नागरिक समाज, संचार क्षेत्र, बार एशोशिएशन लगायत के हिदायतों के कारण डा. सी. के. के उपर नेपाल सरकार द्वारा लगाये जा रहे आजीवन कारावास के मुदेको अन्ततः जैसे सम्माननीय विशेष अदालत ने खारिज कर लोकतन्त्र के खलनायकों को न्यायायिक थप्पर मारा, वही अवस्था निर्मा०ा नहीं करने के लिए वे सावधान रहें ।