उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने प्रेस नोट 3 में संशोधन करने का विकल्प खुला रखा है। वाणिज्य विभाग के सूत्रों ने कहा कि ई-कॉमर्स द्वारा बाजार बिगाडऩे वाली भारी छूट के खिलाफ नियमों को सख्त करने के सुझाव को इसमें शामिल किया जा सकता है।