नगर निगम और नगर विकास विभाग के सूत्रों का कहना है कि भले ही सहारा इंडिया हाउसिंग ने करार के तहत किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किया है, लेकिन नगर विकास विभाग और नगर निगम के किसी भी अफसर की हैसियत नहीं है कि उस जमीन के बारे में कोई कार्रवाई कर सके।