संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करते हुए अज-अजजा (उत्पीड़न से रोकथाम) कानून के तहत शिकायत मिलने पर तत्काल गिरफ्तारी के प्रावधान को लचीला बनाने की शीर्ष अदालत ने कोशिश की।