आयुक्त राज्य कर कार्यालय की उपायुक्त प्रीति मनराल के मुताबिक प्रदेश के भीतर ई-वे बिल की यह व्यवस्था दूसरे फेज के राज्यों की है और इसमें उत्तराखंड समेत हिमाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड व त्रिपुरा शामिल हैं। जबकि इसके बाद 25 अप्रैल से पांच और राज्यों व 30 अप्रैल से शेष राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा। जबकि पहले फेज में कुछ राज्यों में यह व्यवस्था 15 अप्रैल से लागू की जा चुकी है। उपायुक्त प्रीति मनराल ने बताया कि ई-वे बिल बनाने के लिए www.ewaybillgst.gov वेबसाइट का प्रयोग किया जाना है। यदि ई-वे बिल बनाने में किसी भी तरह की समस्या पेश आती है तो इसके लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पडेस्क भी बनाई गई है।