सभी मुख्यमंत्रियों को लिखे एक पत्र में गौड़ा ने कहा है कि राज्यों को 202.23 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे ताकि ई-अदालत परियोजना से जुड़े उपकरण खरीदने के लिए उच्च न्यायालयों को यह धन उपलब्ध करवाया जा सके।