सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की दोनों कंपनियों को डिबेंचर या बॉन्ड के प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए हजारों इनवेस्टर्स से जुटाई गई 17,400 करोड़ रुपए की रकम ब्याज सहित लौटाने का ऑर्डर दिया है। सेबी ने यह कहते हुए मामले में दखल दिया था कि कंपनियों की फंड जुटाने की कवायद नियमों के खिलाफ है, क्योंकि 50 या ज्यादा इनवेस्टर्स को सिक्योरिटीज की बिक्री पब्लिक ऑफर मानी जाती है। पिछले साल नवंबर में सेबी के फुलटाइम मेंबर के. एम. अब्राहम ने अपने ऑर्डर में दोनों कंपनियों को इनवेस्टर्स का पैसा 15% ब्याज सहित लौटाने के लिए कहा था। सहारा ने इस आदेश को पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।