बता दें कि मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन पीयूसीएल (पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी) ने उत्तर प्रदेश में 500 एनकाउंटर और 58 लोगों की मौत की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में पीयूसीएल ने सीबीआई और एसआईटी की स्वतंत्र टीम से यूपी में हुए एनकाउंटर की जांच कराने की मांग की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से जवाब मांगा है.