इसी सन्दर्भ मे अधिवक्ता दिपेन्द्र झा ने न्याय परिषद मे कुछ ही दिन पहले एक ध्यानाकर्षण पत्र दर्ज करवाएँ है जिसमे नेपाल की संविधान के धारा ३८ (४), ४०(१)(७) और धारा ४२ (१) अन्तर्गत राज्यके सम्पुर्ण निकाय मे समानुपातिक सिद्धान्त के आधारपर सहभागीता सुनिश्चित करने की माँग की गई है । न्याय परिषद ऐन २०७३ के दफा ५, और न्याय सेवा आयोग ऐन २०७३ के दफा १०(२) मे न्यायाधीश नियुक्ति तथा न्यायपालिका के काम कारवाइ को समानुपातिक समावेशी ढंग से करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है । संविधान अ‍ौर कानून अन्तर्गत न्यायधिश नियुक्ति कीे माँग करने से संविधान और कानुन कार्यान्वयन के लिए सहयोग होगा ईसलिए इसको अन्यथा अर्थ लागाना उचित नही है । ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता करने के कुछ ही दिन वाद ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक नही है ।