न्यायालय ने कुसुमा देवी मामले का जिक्त्र भी किया जिसमें पूर्व में भी सरकार को प्राथमिक शिक्षा विभाग के ही एक ऐसे ही मामले में 17 नवम्बर 2016 को आदेश दिया जा चुका है कि इस सम्बंध में स्पष्ट नीति बनाई जाए। न्यायालय ने कहा कि ऐसे में राज्य सरकार तीन माह के भीतर इस सम्बंध में नीतिगत निर्णय ले। वहीं याची के मामले में न्यायालय ने प्रमुख सचिव प्राथमिक शिक्षा को आदेश दिया कि उक्त शासनादेश व सम्बंधित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए याची के मातृत्व अवकाश की अवधि के मानदेय को दिलाय जाना सुनिश्चित किया जाए।