सन 1953 में भारत सरकार द्वारा राज्यों के पुनर्गठन हेतु नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग से सिन्धी समुदाय को आजाद भारत में अपना एक छोटा-सा राज्य दिए जाने की उम्मीद थी परन्तु राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा सन 1956 रिपोर्ट में भाषाई सिद्धांत को मानकर भारत सरकार ने लगभग सभी भाषाई समुदायों को एक पृथक राज्य दिये जाने की अनुशंसा के आधार पर राज्यों के गठन से निर्वासित/विस्थापित सिंधी समुदाय को भाषायी आधार पर सिन्धी भाषी राज्य गठन के नैसर्गिक अधिकार से वंचित कर दिया गया। परिणामत: देश में संघीय ढांचे की मूल भावनाओं के आधार पर गठित भाषायी राज्यों के पुनर्गठन व्यवस्था में सामाजिक,आर्थिक एव राजनैतिक उत्थान की अभिकल्पना का कोई भी फायदा इस समुदाय तक नहीं पहुंच सका। सिंधी समुदाय के लोग इस देश के निवासी होने के बावजूद भी सामाजिक न्याय का लाभ नहीं प्राप्त कर पाए। साथ ही वे सत्ता में रही केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा उपेक्षित व्यवहार के शिकार होते रहे हैं। प्रसाशनिक, न्यायिक और राजनितिक पदों पर सिंधी समुदाय के लोगों का नगण्य प्रतिनिधित्व इसका सबसे सटीक उदाहरण है।