केंद्र की ओर से हाल में जारी स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, मणिपुर और पंजाब जैसे राज्य तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणियों की सरकारी नौकरियों के लिए साक्षात्कार लेने की प्रक्रिया समाप्त करने के लिए कदम उठा रहे हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा सरकारों के साथ साथ पंजाब (जहां भाजपा और शिरोमणि अकाली दल की साझी सरकार है) भी केंद्र द्वारा एक जनवरी से शुरू की गई पहल को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा पिछले सप्ताह सार्वजनिक की गई स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड, केरल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली ने भी इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में केंद्र को जानकारी दी है। इस सूची में उन प्रयासों का जिक्र किया गया है जो मोदी सरकार की पहल को लागू करने के लिए किए गए हैं या किए जा रहे हैं लेकिन इस सूची में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली जैसे अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कोई जिक्र नहीं है।