पत्र में कहा गया है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों की समीक्षा करवाए जाने की जरूरत है, जो अर्हक सेवा के 16-23 साल पूरे कर चुके हों और संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशों को पत्र जारी होने के छह माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जा सकता है।