विधान भवन स्थित कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुए कार्यक्रम के उपरान्त संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार के लिए नागरिकों का अधिकार एवं हित सर्वोपरि है। प्रत्येक शहरी महसूस करें कि उसे किसी भी स्तर पर असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत नागरिकों को आम जरूरतों के समाधान की सुविधाएं मुहैय्या कराना केन्द्र तथा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है।