रस्तोगी ने कहा कि न्यायालय ने पाया कि अधिकारियों के लिए इस मामले में यह कार्रवाई उचित होगी कि वे एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस और मामलों के आकलन के तहत बाध्यताओं की पुष्टि करें, न कि आयात पर आईजीएसटी लगाएं।