सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह परिवारों के लिए शादी का खर्च सार्वजनिक करना अनिवार्य करे। कोर्ट के मुताबिक, सरकार को संबंधित नियमों और प्रावधानों में आवश्यक बदलाव करके ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वर और वधू दोनों के ही परिवार संबंधित विवाह अधिकारी के पास खर्च का ब्यौरा जमा करें। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस कदम से दहेज मांगने की कुरीति में कमी आएगी और इसके अलावा दहेज विरोधी कानून के झूठे मुकदमों में भी गिरावट होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,”हम समझते हैं कि यदि शादी में हुए खर्च का ब्यौरा संयुक्त रूप से न्यायिक विवाह अधिकारी के पास जमा किया जाएगा, इससे भविष्य में दहेज मांगने के झूठे मुकदमों को टाला जा सकेगा।”