जीएसटी के अलावा वार्षिक बजट में कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स में बदलाव की संभावना बची रह गई है लेकिन केन्द्र सरकार के लिए रेवेन्यू बढ़ाने की चुनौती के आगे टैक्सपेयर के लिए किसी अहम घोषणा की संभावना कम है.