राज्य ने प्राथमिकता के आधार पर संपूर्ण उपलब्ध जल विद्युत क्षमता के दोहन के लिए लक्ष्य कार्यक्रम तैयार किया है तथा इस प्रकार की शर्त से परियोजनाओं के निष्पादन में देरी होगी, जिससे प्रदेश की पूर्ण जल विद्युत क्षमता के दोहन पर विपरीत असर पड़ेगा।