लेकिन पुरानी परियोजनाओं में निवेश के शुरुआती चरण में निगरानी प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव के साथ-साथ ऐसे सौदों के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी लेने और किसी तरह की प्रतिस्पद्र्घा विरोधी गतिविधि की आशंका के मद्देनजर भारतीय प्रतिस्पद्र्घा आयोग (सीसीआई) की अनुमति लिए जाने की बात कही गई।