जानकारी के मुताबिक, फिलहाल जन सुनवाई बोर्ड इसकी रिपोर्ट तैयार करने में लगा है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में होने वाली डीडीए बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद ही अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना के बाद डीडीए इस पॉलिसी के तहत लोगों से आवेदन आमंत्रित करेगा। इसके आगे की प्रक्रिया इसी पर निर्भर करेगी कि कितने लोग आवेदन करते हैं और कुल कितनी जमीन का प्रस्ताव डीडीए को मिलता है।