विज्ञापन नीति 2007 के अनुसार डीएवीपी दो हजार से कम प्रसार संख्या वाले अखबारों को विज्ञापन लायक नहीं समझता, यही वजह है कि गली-मोहल्लों में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए अखबार मालिक कागजों पर सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए फर्जी प्रमाण-पत्रों से लेकर सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सुविधा शुल्क देते रहते हैं।