अब पंजीयन विभाग द्वारा खत्म की गई धारा 47 (क) की जगह पर बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए नए नियम लाए जा रहे हैं| जब तक नए नियम नहीं तैयार हो जाते हैं, तब तक पुरानी कलेक्टर गाइडलाइन की दरों पर ही रजिस्ट्री होती रहेंगी|