पासवान को भेजे पत्र में मुख्यमंत्री ने वैट की लम्बित राशि को रिलीज करने का मामला उठाते हुए कहा कि बोरियों पर आई वास्तविक लागत को ध्यान में रखते हुए केंद्र को बकाया राशि का भुगतान पंजाब को करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने 26 मार्च को भेजे पत्र के बारे में पासवान को कहा कि राज्य की खरीद एजैंसियों को वैट की बकाया 952 करोड़ की राशि रिलीज की जानी चाहिए। पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष की वैट राशि का भुगतान राज्य की खरीद एजैंसियों को इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि केंद्र के पास उस समय फंड नहीं थे। एफ.सी.आई. ने भी स्वीकार किया है कि राज्य की खरीद एजैंसियों द्वारा भुगतान किए गए वैट की राशि केंद्र को वापस रिलीज करनी चाहिए क्योंकि फंड रिलीज करने में हो रही देरी के कारण राज्य की खरीद एजैंसियों को अन्य संसाधनों से इस गैप को भरना पड़ रहा है। पत्र में मुख्यमंत्री ने बोरियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसे लेकर भी बकाया राशि का भुगतान राज्य की खरीद एजैंसियों को किया जाए क्योंकि अभी बोरियों को खरीदने पर फंडों का प्रबंध बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेकर किया गया था। इस बीच राज्य की मंडियों में अभी तक कुल 44.63 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वीरवार को ही अकेले राज्य की मंडियों में 10 लाख टन गेहूं आया। किसानों को अब तक सरकार द्वारा 3456 करोड़ की राशि का भुगतान गेहूं बेचने के बदले किया जा चुका है।