इसके साथ ही न्यायालय को बताया गया कि पहले नियुक्त एजेंसी द्वारा समय पर कार्य न किए जाने पर उसे बदलकर दिल्ली की दूसरी एजेंसी को नियुक्त कर दिया गया है, जिसे काम पूरा करने के लिए एक माह की समय-सीमा दी गई है।