अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख नियत करते हुए गढ़वाल आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद रहने के भी निर्देश दिए। याचिका में कहा गया है कि हरिद्वार में ‘ऊंची’ जातिवाले पुजारी ‘निचली’ जातिवाले भक्तों से भेदभाव करते हैं और उनकी तरफ से धार्मिक गतिविधियां करने से मना करते हैं।