ये तो हुई नैतिकता की बात। अब आती है बात कि क्या राज्यपाल केन्द्र की कठपुतली होती है? जी, होती है, और बिलकुल होती है। ये बात भी कोई नई नहीं है, ये हर दशक में, हर केन्द्र सरकार ने मनमाने तरीक़े से अपनाया है। राज्यपाल नियमों के दायरे में रहकर निर्णय लेने को स्वतंत्र है। चूँकि उसे संवैधानिक दायरे में कार्य करने की छूट है, और उसमें नैतिकता एक मापदंड नहीं है, तो इसको कोर्ट में भी साबित नहीं किया जा सकता।