गरीबों को सिर छिपाने को छत उपलब्ध कराना भारत के लिए हमेशा एक चुनौती रहा है और ग्रामीण इलाकों में तो यह समस्या और भी विकराल रूप ले लेती है। पिछली सरकारों ने बीते वर्षों में इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न आवास योजनाएं प्रारंभ की हैं। वर्तमान सरकार ने 2022 तक सबके लिए आवास' के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में मौजूदा इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) का पुनर्गठन किया और इसे प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का नाम दिया। इसका उद्देश्य इंदिरा आवास योजना पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के निष्पादन ऑडिट की रिपोर्ट (सीएजी 2014) में बताई गई कमियों को दूर करना तथा ‘कुछ ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत खर्च न की जा सकी राशियों तथा पूंजी के प्रवाह' पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना था (भानुमूर्ति और अन्य, 2015)। गांवों के गरीबों के लिए यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के समन्वय से 2022 तक ऐसे पक्के मकान उपलब्ध कराना है जिनमें नलों के जरिए स्वच्छ पेयजल तथा बिजली और रसोई गैस कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। जो लोग कच्चे या टूटे-फूटे घरों में रह रहे हैं या जिनके पास सिर छुपाने को छत नहीं है, उन्हें भी इसके दायरे में रखा गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस कार्यक्रम पर समुचित और कारगर अमल करने तथा श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले आवास उपलब्ध कराने के बारे में “पहल” नाम से सामान्य दिशानिर्देश और मकानों के डिजाईन जारी किए हैं। इसके पहले चरण में 2019 तक एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के जरिए किया जाना है। लाभार्थियों को मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी, दुर्गम और समन्वित कार्य योजना वाले इलाकों में 1.30 लाख रुपये प्रति इकाई की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत धन का अंतरण राज्य स्तर पर बनाए गए एकल नोडल खाते से डिजिटल तरीके से सीधे लाभार्थी के खाते में किया जाता है। इकाई सहायता के अलावा उन्हें 70 हजार रुपये तक का संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने का विकल्प दिया जाता है। लाभार्थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 90 से 95 दिन तक का रोजगार प्राप्त करने के भी अधिकारी हैं। इसके अलावा उन्हें स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये भी दिए जाते हैं। इन फायदों के अलावा लाभर्थियों को कई मददगार सेवाओं का फायदा दिया जाता है जैसे राजमिस्त्री के काम का प्रशिक्षण, मकानों के निर्माण में गुणवत्ता के लिए प्रमाणपत्र, निर्माण सामग्री की उचित स्रोत से प्राप्ति, बुजुर्ग और दिव्यांग लाभार्थियों को मकान बनाने में मदद, मकान के निर्माण में इलाके की स्थिति और मकान के डिजाईन आदि की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का कार्यान्वयन पारदर्शी तरीके से हो, गुणवत्ता सुनिश्ति हो सके और मकानों का निर्माण समय पर हो, इसके लिए निर्माण की भौतिक प्रगति की निगरानी 'आवाससॉफ्ट' की मदद से भारत सरकार और राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के स्तर पर की जाती है।