बैठक में जिलाधिकारी श्री दीपक रावत ने कहा कि जनपद में सरकारी योजनाओं का बेहतर संचालन हो इसके लिए जिला प्रशासन को जनप्रतिनिधयों के सहयोग की सर्वाधिक आवश्यकता है। उन्होंने रुड़की के क्षेत्र पंचायत सदस्यों खासतौर पर महिला प्रतिनिधियों को प्रेरित करते हुए कहा कि अगली बार जब वह बैठक में उपस्थित होगें तो जनप्रतिनिधियों से पूछेगें कि आखिर उनके द्वारा क्षेत्र के कितने स्कूल न जाने वाले बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलवाया गया है। विकास कार्याें की गुणवत्ता पर ध्यानाकृषित करते हुए जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों से कहा कि मनरेगा के तहत जितने भी कार्य हों वे गुणवत्तायुक्त हों। कहा कि वे 10 लाख रुपये से बड़े निमार्ण व अन्य विकास कार्याें का स्थलीय निरीक्षण स्वयं करेगें। कार्याें की गुणवत्ता की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिस ग्राम प्रधान द्वारा करवाया गया जौहड़ सफाई कार्य सबसे बेहतर होगा उस ग्राम प्रधान को आगामी स्वतन्त्रता दिवस(15 अगस्त) पर रुपये 15 हजार का नकद इनाम देकर सम्मानित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आगंनबाड़ी, आशा कार्यकत्रियों के कार्याें का जनप्रतिनिधि स्वयं निरीक्षण करें ताकि कार्य पारदर्शी तरीके से सम्पादित हों। यदि इन क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की कोई शिकायत हो तो दर्ज करवाएं। ऐसी शिकायतें जिनकी स्थिति फोटोग्राफ से स्पष्ट हो सकती है उनके वतर्मान फोटोग्राफ साक्ष्य के रुप में प्रस्तुत किये जायें ताकि शिकायत को समझने में सुविधा रहे। उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी से दूरभाष अथवा मोबाईल से सम्पर्क साधने पर यदि अधिकारी द्वारा फोन नहीं उठाया जाता है तो एसएमएस के माध्यम से सूचना देकर फोन पर बात करने के लिए कहें। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुरोध पर विद्युत विभाग को क्षेत्र के ऐसे दो विद्यालयों के कनेक्शन जोड़ने के निर्देश दिये जिनका कनेक्शन विद्युत विभाग द्वारा बिल भुगतान न किये जाने पर काट दिया गया था।