वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के बजट प्रस्तावों में विदेशी निवेशकों को घरेलू म्युचुअल फंडों में निवेश की अनुमति देने और भारतीय कंपनियों की विदेशी इकाइयों से मिलने वाले लाभांश पर कर छूट बढ़ाने के पीछे अघोषित आय को विदेश से भारत में लाने की कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है।