माध्यमिक शिक्षण विभागातील कर्मचार्‍यांवर कारवाईचा ठराव झाल्यानंतर त्याची कार्यवाही प्रशासनाने सुरू केली तेव्हा या कर्मचार्‍यांवर कारवाई करू नये म्हणून जिल्हा परिषदेतील 25 सदस्यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे पत्रे देऊन कारवाई करू नये, अशी मागणी केली.