सुधार की प्रक्रिया पर स्वयं द्वारा किए गए आघात के पीछे वजह यही बताई गई है कि भाजपा के यशवंत सिन्हा की अगुआई वाली वित्त मामलों की संसदीय समिति ने विधेयक में इस क्षेत्र के लिए प्रस्तावित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी करने पर कड़ा एतराज जताया है।