केंद्र द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने के वास्ते सरकार ने 2.15 लाख सीटें बढ़ाने और 4000 नए शिक्षकों की नियुक्ति करने का फैसला किया है।