समाज का बहुत कल्याण होगा यदि सरकार अलग-अलग प्रकार के लाल-पीले पहचान-पत्र, गैस उपभोक्ता कार्ड, स्मार्ट कार्ड, राशन कार्ड, वर्ग/जाति कार्ड/एफिडेविट आदि की बजाय एकमात्र ‘आधार कार्ड’ को ही सरकारी-गैर व सरकारी कार्यों के लिए मान्यता प्रदान कर दे।