कंपनी की ओर से यह याचिका 5 सितंबर, 2016  को नीति आयोग के उस निर्देश के तहत दायर किया गया था जिसमें आयोग ने कहा  था कि सार्वजनिक उपक्रमों को मध्यस्थता अवॉर्ड के मामले में 75 फीसदी का  भुगतान करना होगा फिर चाहे वे आदेश को चुनौती देने की योजना ही क्यों नहीं  बनाते हैं।