निर्माण एवं जमीन जायदाद विकास के क्षेत्र में अटकी पड़ी परियोजनाओं में विवाद निवारण, धन की व्यवस्था और उसमें फंसे बैंकों के ऋण की समस्या के निपटने के विभिन्न उपायों को आज मंजूरी दी ताकि इन्हें फिर से तेजी से चालू किया जा सके।