यह कहना अति-सरलीकरण होगा कि नेताओं ने सेना की नाकामी को छिपाने के लिए यह कड़वा घूंट पिया था। दरअसल उनके पास कोई चारा ही नहीं था। वह उपनिवेशवाद के खात्मे के बाद का खतरनाक दौर था। लोकतांत्रिक संस्थाएं अभी आकार ले रही थीं और हमारे आसपास सेना सत्ता पर काबिज हो रही थी। ऐसे में नेहरु समेत समूचा राजनीतिक तबका नागरिक-सैन्य समीकरणों को लेकर चिंतित था। देश के सामने नागरिक या राजनीतिक उत्कृष्टता को स्थापित करने की चुनौती थी। उसी के साथ हमें सरकार एवं सेना के बीच तनाव से भी बचना था। इस दौरान राजनीतिक-सैन्य परिदृश्य का सामरिक सिद्धांत बनाया गया जिसके मुताबिक सैन्यबल और उनके कमांडर कभी कोई गलती नहीं कर सकते हैं। नाकामियों या सफलता की कमी के लिए सारा जिम्मा नेताओं को लेना होगा। हालांकि सफल सैन्य अभियान का श्रेय बांट दिया जाएगा, जैसा इंदिरा गांधी ने 1971 की लड़ाई में किया। उसके बाद से कुछ नहीं बदला है। करगिल युद्ध (1999) वाजपेयी सरकार से कहीं ज्यादा सैन्य नेतृत्व की नाकामी था। पाकिस्तानी सेना हमारी सीमा के भीतर इतना भीतर कैसे आ पाई और किसी की नजर भी नहीं पड़ी? एक बार फिर सुविधाजनक मिथक गढ़ा गया। पूरा दोष असैन्य खुफिया तंत्र की नाकामी पर डाल दिया गया और कुछ सैन्य अधिकारियों को ही जिम्मेदार बताया गया। अब तो हमें करगिल के बारे में केवल जीत और वीरता के किस्से ही याद हैं। पृथकता के सिद्धांत के लिहाज से सेना को किसी भी आलोचना से परे रखना महत्त्वपूर्ण था और अब भी है। सेना के भीतर संस्थागत निरंतरता होने से किसी एक सैन्य कमांडर को दोषी ठहराने से समूची संस्था अपमान के घेरे में आ जाएगी। राजनीतिक नेतृत्व तो आते-जाते रहेंगे और हमेशा विरोधियों के निशाने पर रहेंगे।