उम्मीद की जानी चाहिए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच चल रही खींचतान शीघ्र थमेगी और सरकार उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त स्थानों पर नियुक्तियों के प्रस्तावों को मंजूरी देगी।