इसलिए पूर्वी सेना कमांडर लेफ़्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने हाल में जो राजनीतिक बयान दिया वह एक असामान्य बात ही मानी जाएगी. ले. जन. चौहान ने कोलकाता में एक सार्वजनिक मंच पर यह बयान दिया— ‘मौजूदा (नरेंद्र मोदी) सरकार वे तमाम कड़े फैसले करना चाहती है, जो लंबे समय से अटके पड़े हैं… नागरिकता संशोधन विधेयक दो उत्तर-पूर्वी राज्यों की आपत्ति के बावजूद पारित किया गया.