विधेयक किसी एक सदस्य के पास भेजने की बजाय प्रवर समितियों के पास भेजे जाते थे, विधान कार्य गोपनीय होने के बजाय सार्वजनिक रूप से किया जाता था और कार्यवाहियों के वृत्तांत सरकारी तौर पर प्रकाशित किए जाते थे।