सुप्रीम कोर्ट द्वारा 16 दिसंबर 2012 को निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में फांसी की सजा से बचने के लिए चार में से तीन दोषियों की दायर पुनर्विचार अर्जी सोमवार को खारिज होने के बाद दोषियों के वकील ने दावा किया कि फैसला पब्लिक, पॉलिटिक्स और मीडिया के दबाव में लिया गया। वकील ए पी सिंह ने कहा कि यह फैसला पब्लिक, पॉलिटिक्स और मीडिया के दबाव लिया गया। मैं इस फैसले से पूर्णतः असहमत हूं क्योंकि उन लोगों के साथ न्याय नहीं किया गया। सिंह ने आगे कहा कि चौथा दोषी अक्षय कुमार जल्द समीक्षा याचिका दायर करेगा। उन्होंने कहा, अक्षय कुमार ने अभी तक समीक्षा याचिका दायर नहीं की है। हम यह जल्द दायर करेंगे। वह आज फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने दोषी मुकेश, पवन गुप्ता और विनय कुमार की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि 5 मई 2017 के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कोई आधार नहीं है।कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के दौरान तीनों दोषियों का पक्ष विस्तार से सुना गया था और अब मौत की सजा बरकरार रखने के शीर्ष कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार के लिए कोई मामला नहीं बनता है। देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर , 2012 को हुए इस दिल दहलादेने वाली जघन्य अपराध के लिए निचली अदालत ने 12 सितंबर, 2013 को 4 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। इस क्राइण में एक आरोपी राम सिंह ने जेल में खुदकुशी कर ली थी जबकि छठा आरोपी एक नाबालिग था।दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 मार्च 2014 को दोषियों को फांसी देने के निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया था। इसके बाद , दोषियों ने देश की सबसे बड़ी अदालत में अपील की थी जिन पर कोर्ट ने 5 मई 2017 को फैसला सुनाया था।