बताया जा रहा है कि इस हॉस्टल में 42 लड़के और 58 लड़कियां रहती हैं। जबकि इस हॉस्टल को पिछले 15 वर्षों से सरकारी अनुदान भी मिलता रहा है। इस हॉस्टल में कुल 4 टीचर हैं, लेकिन 10 सालों से कोई वार्डन नहीं है। इस मामले में सोशल जस्टिस विभाग के निदेशक केएम तिवारी ने बताया कि कुछ मूक बधिर बच्चे अपने इंटरप्रेटर के साथ उनके ऑफिस आये और उन्होंने हॉस्टल संचालक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने इस संबंध में एक पत्र भी सौंपा।