उन्होंने कहा कि नाबार्ड द्वारा बार-बार बदले जाने वाले रिफाईनांस पात्रता मानदण्ड को राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंकों के अनुकूल एवं स्थिर बनाया जाना चाहिए, ताकि राज्य सहकारी बैंक इसके अनुरूप अपनी कार्य योजनाएं बना सकें।