जिलाधीश ने कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पुलिस और अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके इन मामलों की एफआईआर व चालान की प्रतियां जल्द प्राप्त करके पीडि़तों को राहत राशि प्रदान करें।