चरखी दादरी, 4 जुलाई (निस) पिछले लंबे समय से ओवरलाडिंग के नाम पर अवैध वसूली मामले की जांच सीबीआई से करवाने व ओवरलोडिंग को पूरी तरह से बंद करने को लेकर अधिवक्ताओं के साथ-साथ सामाजिक संगठन भी एकजुट हो गए हैं।