ये बातें आपके लिए जानना जरूरी- आर्थिक समीक्षा सरकारी अर्थशास्त्रियों का दस्तावेज माना जाता है, जिसमें नयी-नयी सोच और नयी अवधारणाएं पेश की जाती है.समीक्षा में कारोबारी साल 2017-18 के लिए आर्थिक विकास दर के अनुमान के आंकड़े दिए जाएंगे. हालांकि 2016-17 के विकास दर के संशोधित आंकड़े तो शामिल किए जाएंगे, लेकिन शायद नोटबंदी के असर के बगैर. क्योंकि आंकड़े अक्टूबर तक के आंकड़ों पर आधारित रह सकते हैं, जबकि नोटबंदी नवम्बर में हुई थी. वैसेउम्मीद है कि नोटबंदी के असर को लेकर कुछ खास मुद्दों का जिक्र किया जा सकता है.यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम पर विस्तास से चर्चा की जाएगी. स्कीम के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को हर महीने एक निश्चित रकम देने की सोच है.अर्थव्यवस्था को मिल रही चुनौतियों और आगे की संभावित चुनौतियो का उल्लेख किया जाएगा. साथ ही सरकार के लिए इनसे निबटने की रणनीति का खाका पेश होगा.अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी.सरकारी खजाने के घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट को कैसे नियंत्रित रखा जाए, इस बारे में अर्थशास्त्रियों की सोच सामने आएगी.आम तौर पर आर्थिक समीक्षा को आम बजट का आइना कहा जाता है. समीक्षा से बजट के कई संकेत मिलते हैं. इस बार की समीक्षा से भी कुछ ऐसी ही उम्मीद है.