अब सवाल यह उठता है कि अवैध माइनिंग को रोकने के लिए उप-समिति के सदस्य मंत्री बाजवा को इसकी जनाकारी क्यों नहीं ? जबकि सिद्धू ने यह रिपोर्ट मीडिया के सामने सौंपी थी। इसमें सच्चार्इ क्या है यह बाद की बात है मगर दोनों मंत्रियों के रिपोर्ट संबंधित बयानों से स्पष्ट होता है कि दाल में कुछ काला-काला है।