भारत के प्रधान न्‍यायधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के सम्‍मुख एटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दोबारा से याचिकाकर्ताओं को यह आश्‍वासन दिया, लेकिन उन्‍होंने आगे कहा कि आपराधिक कार्रवाई से यह सुरक्षा केवल उसी विमुद्रीकरण मुद्रा के खिलाफ है, जिसका उल्‍लेख सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में किया गया है।