नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने 89 गांवों को शहरी क्षेत्र घोषित किया, जिससे इन स्थानों पर आधारभूत संरचना परियोजनाओं को विकसित करने में प्रशासन को मदद मिलेगी। शहरी विकास विभाग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की। इससे पहले उप राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) लैंड-पूलिंग नीति को स्वीकृति प्रदान की। यह नीति करीब दो वर्षों के लिए फंसी हुई थी। इन 89 गांवों के लिए लैंड-पूलिंग नीति की अनुमति मिलने के बाद दिल्ली सरकार को आधारभूत संचरचनाओं से जुड़ी सुविधाओं के लिए डीडीए से जमीन खरीदने की जरूरत नहीं होगी। जिन गांवों को शहरी क्षेत्र घोषित किया गया ...