1. सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में दी जिसके बाद जून 2016 में केन्द्र सरकार से इसे मंजूरी मिल गई. इसके बाद से देश में कई प्रदर्शन देखने को मिले जहां कर्मचारी अपनी संशोधित सैलरी की मांग कर रहे हैं.