इसलिए देखा जाए तो मौजूदा व्यवस्था, जिससे पंजाब निकलना चाहता है, के तीन आधार हैं. यह समझौता और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2002 और फिर 2004 में पंजाब के खिलाफ सुनाए गए फैसले. इसलिए पंजाब को अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए और अपने हिस्से की नहर का काम पूरा करना चाहिए ताकि समझौते के मुताबिक जिस पानी पर हरियाणा का हक है उसका वह इस्तेमाल कर सके. अगर पंजाब को लगता है कि उसे नुकसान हो रहा है तो अब भी बातचीत और समझौते की गुंजाइश निकल सकती है. लेकिन यह अकेले कोई फैसला नहीं कर सकता.