इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु पर लंबे समय से बहस जारी है। 2008 में ‘कामन काज’ नाम के एक गैर सरकारी संगठन ने भी सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु के पक्ष में एक याचिका डाली थी। इसमें कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति के जीने की उम्मीद खत्म हो गई हो वह रोज़ दर्दनाक मौत मर रहा हो तो उसे इलाज से न कहने का हक दिया जाना चाहिए। मगर तब सरकार ने इसे आत्महत्या और जीने के हक के खिलाफ बताया था। अगर कोई व्यक्ति इलाज नहीं करवाना चाहता है तो इसे भारतीय कानून की धारा 306 और 309 के तहत आत्महत्या का अपराध माना गया है। हालांकि दूसरे कई देशों में इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता है। 1937 में पहली बार स्विटज़रलैंड ने इसे कानूनी मान्यता दी तो फ्रांस और कनाडा में लाइलाज बीमारियों से जूझ रहे लोगों को इलाज बंद करने की मंजूरी है। बेल्जियम में भी इच्छा मृत्यु को मान्यता है। जापान, मैक्सिको जैसे देशों में सक्रिय इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता है।