महत्वपूर्ण यह है कि राज्य सम्पत्ति विभाग से लेकर शासन स्तर पर बैठे उच्चाधिकारी भी यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कई पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी आवास पाने के लिए झूठे हलफनामें दिए हैं कि उनके पास निजी आवास नहीं हैं।