चूंकि जनता की धार्मिक व राजनैतिक सोच के संचालन में मस्जिद की महत्वपूर्ण भूमिका है इसीलिए मस्जिद को दो गुटों में सरकारी और प्राइवेट भाग में बांट दिया गया है। सरकारी मस्जिदें जो सीधे तौर पर सरकारी संस्थाओं या मंत्रालयों की ओर से चलायी जाती हैं या सरकारी संस्थाएं उन पर नज़र रखती हैं। यह मस्जिद सरकार की ओर से बनाई जाती हैं और यदि आम लोगों की ओर से बनायी गयी होती हैं तो उसमें आयोजित होने वाले कार्यक्रम सरकार निर्धारित करती है। इस मस्जिद के इमाम और उपदेशकों का निर्धारण सरकार की ओर से होता है या सरकार उनकी पुष्टि करती है। दूसरी ओर प्राइवेट मस्जिदें होती हैं जिन पर लोगों का नियंत्रण होता है। यह मस्जिदें स्वतंत्र होती हैं और इसका ख़र्चा स्थानीय लोग स्वेच्छा से उठाते हैं। यही लोग आपस में कमेटी बनाकर मस्जिद के इमाम का निर्धारण और मस्जिद पर होने वाले ख़र्चे अदा करते हैं। चूंकि यह मस्जिदें स्वाधीन होती हैं और सरकार से मदद नहीं लेती इसीलिए प्राइवेट मस्जिदों में अधिक भीड़ होती है और लोग बड़ी संख्या में इसमें आते हैं। बहुत सी कल्याणकारी संस्थाएं और लोन सेन्टर इन्हीं मस्जिदों में खोला जाता है और जनता के लिए विभिन्न सामाजिक सेवाएं दी जाती हैं।