जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व के 12 अग्रणी देशों में से है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसका तीसरा स्थान है. भारत बड़ी संख्या में अमरीकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए)अनुमोदित संयंत्र लगाने वाला अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा देश है. भारत ने उत्पाद पेटेंट शासन वर्ष-2005 में अंगीकार की है. यह बढ़ती हुई प्रयोज्य आय के साथ विशाल घरेलू बाजार एवं व्यापक उपभोक्ता आधार वाला देश है. भारत सस्ते टीकों की सप्लाई करने वाला और रिकॉम्बिनेंट हीपाटाइटिस बी. टीके का उत्पादन करने वाला विश्व का सबसे अग्रणी देश है. भारत 7 प्रतिशत से उच्च जीडीपी विकास दर वाली सबसे तीव्र गति से विकासशील बड़ी अर्थव्यवस्था है. भारत में ट्रांसजेनिक धान तथा कई आनुवंशिक रूप से परिशोधित (जीएम) या तैयार सब्जियों का बड़ा उत्पादक बनने की क्षमता है. भारत प्रतिभावान अत्यधिक कुशल एवं प्रशिक्षित पूल से सम्पन्न है. निधियन, मेंटोरिंग, सहायता एवं अवसंरचना समर्थन के माध्यम से उद्योग को समझने के लिए जैवप्रौद्योगिकी विभाग के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-जैवप्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) जैसे विशेष उद्देश्य संगठन भारतीय जैवप्रौद्योगिकी उद्योग के, 2025 तक 100 बिलियन अमेरीकी डॉलर तक पहुंचने के लिए 30.46 प्रतिशत सीएजीआर की दर पर विकास करने की प्रत्याशा है. भारत में जैवप्रौद्योगिकी उद्योग 2005 के 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढक़र 2015 में 7 बिलियन अमेरीकी डॉलर हो गया और 2018 में इसके 11.6 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की आशा है. यह विकास स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की बढ़ती हुई मांग, खाद्य एवं पोषण के गहन अनुभव एवं विकास कार्यों और सशक्त सरकारी नव प्रवर्तनों जैसी विविध सकारात्मक प्रवृत्तियों के कारण हुआ है. जैव-भेषजीय क्षेत्र का जैवप्रौद्योगिकी उद्योग में सबसे अधिक हिस्सा है, जिसका हिस्सा 2015 में कुल राजस्व का 62% था, इसके बाद जैव सेवाओं (18%), जैव- कृषि (15%), जैव-औद्योगिक (4%) और जैव सूचना विज्ञान (1%), का योगदान है. भारत सरकार के एक सार्वजनिक क्षेत्र के एकक-बीआईआरएसी के माध्यम से 104 नए स्टार्ट-अप्स, 346 कंपनियों, 115 सहयोगी परियोजनाओं सहित 509 परियोजनाओं को समर्थन दिया गया.