उत्तराखंड में आज भी खेती लोगों का मुख्य व्यवसाय है। 43.59 फीसद लोग खेती से जुड़े हुए हैं, जबकि 32.22 फीसद लोग अपना गुजर-बसर मजदूरी से करते हैं। सरकारी नौकरी में कुल 10.82 फीसद लोग ही हैं। अगर सरकार राज्य गठन के अठारह साल बाद अब भी नहीं जागी, तो अन्य पांच सौ पैंसठ गांव भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में वीरान हो जाएंगे। 1994 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सपा सरकार ने तब के कैबिनेट मंत्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए एक समिति बनाई थी, जिसने उत्तराखंड को केवल पर्वतीय राज्य बनाने और उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाने की प्रबल सिफारिश की थी। जिस रिपोर्ट में हरिद्वार जिले को उत्तराखंड में शामिल नहीं किया गया था। रमाशंकर कौशिक समिति की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश विधानसभा में तबकी मुलायम सिंह यादव सरकार ने पारित करवा कर केंद्र सरकार को भेजी थी। बाद में कल्याण सिंह सरकार ने भी रमाशंकर कौशिक समिति की सिफारिश वाली उत्तराखंड राज्य निर्माण से मिलता-जुलता प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित करा कर केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को भेजा था, जिसमें हरिद्वार जिला उत्तराखंड में शामिल नहीं था, पर उत्तराखंड के भाजपा नेताओं के दबाव में लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की सिफारिश पर वाजपेयी सरकार ने हरिद्वार जनपद को उत्तराखंड में शामिल करके लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करवाया और देहरादून को उत्तराखंड की अस्थाई राजधानी घोषित किया।