कहा जा रहा है कि यह प्राधिकरण तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच नदी जल के बंटवारे पर विवाद का समाधान करेगा| इसके पहले केंद्र सरकार को 16 फरवरी को अदालत ने छह सप्ताह के भीतर प्राधिकरण गठित करने का निर्देश दिया था| जल संसाधन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि उन्होंने उसने प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति निर्मित कर दी है|