बिचौलिया मनोज प्रसाद ने भी दिल्ली उच्च न्यायालय से अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है, जिसपर जांच एजेंसी से जवाब मांगा गया है। न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह 31 अक्तूबर को या इससे पहले प्रसाद की याचिका पर जवाब दाखिल करे। उच्च न्यायालय इस मामले में अगली सुनवाई एक नवंबर को करेगा। प्रसाद को 30 अक्तूबर तक सीबीआई हिरासत में भेजा गया है।