सरकार इन बच्चों को शिविरों में रखने के लिए जो व्यापक संसाधन ख़र्च कर रही है, उसकी जगह शरण माँग रहे लोगों को उन्हें क़ानूनी सलाह देनी चाहिए और देखना चाहिए कि संविधान के अनुसार क्या क़ानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है.