अगर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में कुछ गैर-कानूनी किया गया है या अनियमितता बरती गई है तो अन्य व्यक्ति अदालत में याचिका दायर कर उससे यह आदेश जारी नहीं करा सकता कि उसके मामले में भी राज्य या उसकी संस्थाएं उसी तरह का गैर-कानूनी रवैया अपनाएं या फिर अनियमितता बरतें।