इस अकेली कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने सालाना कुल 250 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार करने वाली कंपनियों पर 3 फीसदी के अतिरिक्त कर को विलोपित करके उसकी जगह अधिसूचित वस्तुओं की वार्षिकी बिक्री पर 3 फीसदी के कर देनदारी स्थापित की गई है।