योजना में किसान द्वारा अधिसूचित कृषि उपज मण्डी में चिन्हित फसल बेचने पर राज्य सरकार द्वारा घोषित मॉडल विक्रय दर और केन्द्र द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि किसानों के खातों में सरकार जमा कराएगी।