मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों का आह्वान किया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित आयोग में बेनामी भूमि सौदों को लेकर शपथपत्र दायर करें ताकि कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।