संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव नंबर 1701 में ज़ायोनी शासन से लेबनान के ख़िलाफ़ किसी भी प्रकार की भड़काउ कार्यवाही से रोका गया है लेकिन यह शासन इस प्रस्ताव की अनदेखी करते हुए लेबनान की वायु, ज़मीनी और समुद्री सीमा का अतिक्रमण करता रहता है।