4 अगस्त, 2011 को लोकसभा में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने चालीस पन्नों का लोकपाल विधेयक पेश किया। 8 अगस्त को राज्यसभा के सभापति एवं उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इस विधेयक को कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन को सौंप दिया। इस तरह साढ़े चार दशकों तक खिंचते-खिंचते ‘लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक’ अत्यन्त पेचीदा होता चला गया। चूंकि अब लोकपाल नियुक्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त रूख अपना लिया है तो लोकपाल की नियुक्ति अपने अंजाम तक पहुंचने की संभावनाएं मजबूत दिखाई दे रही हैं।