सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इससे संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली और एनसीआर में 10 से 15 साल पुरानी बड़ी डीजल कारों को हटाने के लिए उनके मालिकों को 50 हजार रुपये प्रति कार देने को तैयार है।