इनमें से सबसे अधिक दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार-निरोध ब्यूरो, नौकरशाहों की नियुक्ति और अधिकारियों के स्थानांतरण, दोनों पक्षों को अक्सर अदालतों का रुख करने के लिए मजबूर करना और दिल्ली के शासन में होने वाली मुश्किलें सबसे विवादास्पद रहीं.