अडल्टरी मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि अडल्टरी अपराध है और इससे परिवार और विवाह तबाह होता है।