छत्तीसगढ़ सरकार यह जानती है कि महिलाओं को जब भीए जो भी दायित्व सौंपा जाता हैए वे कर्तव्य निष्ठा के साथ उन कार्यों को पूरा करती हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और महिला सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड हेतु प्रत्येक परिवार की वरिष्ठ एवं वयस्क महिला को परिवार की मुखिया माना गया है। इस प्रावधान के तहत अब ऐसे परिवार जिनमें वयस्क महिला मुखिया नहीं हैए उन्हें छोड़कर शेष समस्त राशन कार्ड परिवार की वयस्क महिला मुखिया के नाम पर जारी किए गएए जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम है। परिवार में महिलाओं की स्थिति को मजबूती देने के लिए महिलाओं के नाम पर जमीन खरीदी पर रजिस्ट्री शुल्क में एक प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। इसी तरह पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए पंचायत राज संस्थाओं में महिला आरक्षण 50 प्रतिशत किया गया। आज पंचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश के करीब 60 प्रतिशत पंचायतों में महिलाएं जनता का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यह गौरव की बात है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की अनेक महिलाएं भारतीय प्रशासनिक सेवा की शीर्ष परीक्षाओं में चयनित होकर विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं दे रही हैं।