कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास में वर्ष 2008-09 से 2009- 10 के बीच भ्रष्टाचार, फर्जी आहरण, गबन एवं वित्तीय अनियमितताओं की जांच में पुष्टि होने के बाद भी सिर्फ कर्मचारियों की बलि चढ़ाने की तैयारी है।