पहली बार नगरीय निकाय चुनाव पर विशेष नजर रखने के साथ फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर, मैसेंजर, इंस्ट्राग्राम, यूट्यूब आदि प्लेटफार्म में प्रचार करने पर खर्च सीधे प्रत्याशियों के खाते में जोड़ने का आदेश दिया गया है।