हालांकि कर्मचारियों ने इस शासनादेश पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश सचिवालय कर्मी एसोसिएशन के अध्यक्ष यादवेन्द्र मिश्र ने कहा कि सरकार के इस तरह के कदम दरअसल, कर्मचारियों को परेशान करने के लिये हैं। इसे बरदाश्त नहीं किया जाएगा। माना जा रहा है कि प्रदेश के 16 लाख में से चार लाख सरकारी कर्मी इस स्क्रीनिंग के दायरे में आएंगे। उनके कामकाज और प्रदर्शन के बारे विस्तृत रिपोर्ट 31 जुलाई तक सम्बन्धित आला अधिकारियों को सौंपी जाएगी।