एक जमाना था, जब भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की राजनीति में अछूत माना जाता था. खासकर, बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद से तो हर पार्टी उससे दूर ही रही. भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी ऐसे नेता नहीं हैं, जो दूसरी पार्टियों से बात करके कोई कारगर गठबंधन बना सकें. वह जब भी केंद्र की सत्ता पर आई, उसने जेडीयू के सहारे गठबंधन तैयार किया और सत्ता पर क़ाबिज़ हुई. यही वजह है कि एनडीए गठबंधन के संयोजक हमेशा जनता दल यूनाइटेड के ही नेता रहे. जब पहली बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनी थी, तब जार्ज फर्नांडीस साहब ने अहम भूमिका निभाई थी. वह आजकल बीमार हैं, लेकिन उनकी जगह यह भूमिका शरद यादव बखूबी निभा रहे हैं. समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की विचारधारा में ज़मीन-आसमान का फर्क़ है. जब सरकार बनती है तो जनता दल यूनाइटेड की विचारधारा कहीं गुम हो जाती है. जिस तरह यूपीए गठबंधन में दूसरी पार्टियों की विचारधारा गौण हो जाती है, वही हाल एनडीए में भी होता है. यूपीए की नीतियों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दखल नहीं है और एनडीए सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई सुनने वाला नहीं है. इसकी वजह सा़फ है कि केंद्र सरकार की सत्ता की चाबी उद्योगपतियों और बड़ी-बड़ी कंपनियों के हाथों में है. जो भी नीतियां बनती हैं, उनमें उनके लाभ को पहले ही सुनिश्चित कर दिया जाता है. बड़ी-बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार के नुमाइंदे घोटाला करने से भी नहीं चूकते. अब सवाल यह है कि क्या भविष्य में ऐसी कोई सरकार बन सकती है, जो देश के दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, किसानों एवं मज़दूरों की समस्याओं को प्राथमिकता दे और उसमें ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की क्या भूमिका हो सकती है?