वित्तीय क्षेत्र आकलन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति, जिसका नेतृत्व आरबीआई के भूतपूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन कर रहे थे, ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों में नई इक्विटी पूंजी जुटाने की गुंजाइश नहीं है और  'जिन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 51 फीसदी से कम है उन्हें सरकार की अधिक हिस्सेदारी वाले बैंकों में विलय करने के विकल्प पर विचार किया जा सकता है।