राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने हाल में ही बेनामी लेन-देन (प्रतिबंध) (संशोधन) बिल, 2016 को अनुमति दी थी और सरकारी अधिकारियों की ओर से इसे आज नोटिफाई कर दिया गया है। इस कानून के तहत बेनामी संपत्ति को जब्त करने संबंधी सख्त प्रावधान हैं। साथ ही ऐसे लेनदेन में लिप्त लोगों पर कड़ी पेनल्टी लगाने का भी प्रावधान है।