दरअसल हाईकोर्ट के निर्देश पर एक केस की सुनवाई इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, लखनऊ में हो रही थी, जिसकी अंतिम सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अंतिम सुनवाई के 1 हफ्ते बाद दोनों अधिकारियों ने केस को कानपुर बेंच में ट्रांसफर कर दिया, जबकि श्रम विभाग के मुख्य सचिव को ऐसा करने की कानूनी शक्ति नहीं है, ये काम सिर्फ लेबर कमिश्नर कानपुर ही कर सकते हैं।