सीएए के अनुसार, जो लोग अपने मूल देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने की वजह से 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भागकर भारत आए हैं, उन्हें अवैध अप्रवासी नहीं माना जाएगा और वे भारतीय नागरिकता के पात्र होंगे।