सरकार ने बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन करके शैक्षणिक गुणांक के आधार पर कई चरणों में लगभग 79 हजार नियुक्तियां की हैं। इनमें उर्दू शिक्षक भी शामिल हैं। इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर 36 याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं में आधार लिया गया है कि 15वां 16वां संशोधन हाई कोर्ट द्वारा रद किया जा चुका हैचयनित अध्यापकों की ओर से अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी, सीमांत सिंह, विभू राय आदि ने एनसीटीई के नियम 9 बी की वैधता को भी चुनौती दी जिसमें टीईटी प्राप्तांक को वेटेज देने का निर्देश दिया गया है। याचीगण की ओर से अधिवक्ता अशोक खरे, नवीन कुमार शर्मा, प्रभाकर अवस्थी व विनय कुमार श्रीवास्तव आदि ने कहा कि 15-16वां संशोधन रद होने के बाद भी शैक्षणिक गुणांक पर नियुक्तियां की गई जो कि अवैध है|