इस लिहाज से औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा रायशुमारी के लिए एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें दलील दी थी कि किसानों की बदहाली, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई जैसी समस्याओं के समाधान विदेश निवेश में अंतर्निहित हैं।