उर्वशी शर्मा का कहना है कि राजीव रौतेला ने अपने वक्तव्य में सैनिकों की सेवा बारह वर्ष होने, सैनिकों को पेंशन देने, शहीद सैनिकों को मुआवजा देने आदि सरकारी नीतियों की सार्वजनिक रूप से भर्त्सना की, जो सेवा नियमों के तहत दंडनीय अपराध है. इसलिए मैने प्रदेश सरकार और भारत सरकार से अलीगढ़ के जिलाधिकारी द्वारा शहीदों के प्रति की गयी शर्मनाक टिप्पणियों पर देशद्रोह, मानवाधिकार उल्लंघन एवं सेवा नियमों का उल्लंघन होने के प्रकरण में राजीव रौतेला को तत्काल निलंबित करने और जांच कराकर नियमानुसार दण्डित करने की कार्यवाही करने का अनुरोध किया था.