वाहन और सहायक उद्योग की नरमी में सुधार तथा वाहन बिक्री को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वाहन डीलरों की उधारी और पुनर्भुगतान की शर्तों में ढील देने का निर्देश दे सकती है।