प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि नागरिकता संशोधन कानून भारत के किसी नागरिक के लिए नहीं है, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, क्योंकि सीएए कानून का देश के अंदर रह रहे 130 करोड़ लोगों से कोई वास्ता ही नहीं है।