विशाखा कमेटी ने आईजी पवन देव को दोषी मानते हुए अपनी रिपोर्ट डेढ़ साल पहले शासन को भेज दी थी. लेकिन आईपीएस अधिकारीयों के संगठन के दबाव में पुलिस मुख्यालय वैधानिक कार्रवाई को लेकर कोई फैसला नहीं ले पाया था. मामले को उलझाने के लिए शासन ने इस रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि अप्रैल 2018 में पवन देव के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से एक नया चार्जशीट तैयार कर दिया गया.