पिछड़े क्षेत्रों की पहचान कराना। उनका संपूर्ण संरक्षण एवं समग्र विकास करना। विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराना। सीमा पार से हो रही घुसपैठ को नियंत्रित करने के प्रभावी उपाय करना।पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संतुलन बैठाते हुए अवस्थापना विकास करना। विकास परियोजनाओं के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को अनुशंसा करना। हिमालयी संपदा आधारित उद्योगों की स्थापना करना और पलायन रोकना।