हाल में ही लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि मनरेगा के तहत प्रदेश सरकार को मिली है, परंतु विभाग के ढुलमुल रवैये के चलते समय पर असेस्मेंट व कंप्लीशन रिपोर्ट न भेजे जाने से यह पैसा जनता को नहीं मिल पा रहा है।