विपक्ष द्वारा इटली से जुडे इस सौदे को ‘बोफोर्स-2’ के रूप में पेश किए जाने की ओर ध्यान दिलाए जाने पर उन्होंने याद दिलाया कि बोफोर्स मामले को सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में ही खारिज कर दिया था और उस समय की एनडीए सरकार ने 90 दिन की मियाद पार होने के बावजूद पुनॢवचार याचिका तक दायर करने की जहमत नहीं की थी।