या मसुद्यानुसार पहिली ते बारावीपर्यंतच्या क्लासना नोंदणी बंधनकारक करण्याबरोबरच वर्गखोल्या, विद्यार्थीसंख्या तसेच पायाभूत सुविधा पुरविणे आणि आर्थिकद‍ृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षण आदी बाबींचा या मसुद्यात समावेश आहे.