इन अलग-अलग स्थानों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को सुधारने की अपनी योजना के तहत केंद्र ने छः सीमावर्ती राज्यों [असम, नागालैंड, सिक्किम, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड] को 113 करोड़ रुपये से अधिक की रिहाई की है।