बता दें कि एलजी को अब दिल्ली सरकार सूचना देने की सिर्फ जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छोटे-मोटे फैसलों पर मतभेद नहीं होने चाहिए. सरकार और एलजी के बीच राय में अंतर वित्तीय, पॉलिसी और केंद्र को प्रभावित करने वाले कारणों में होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राय में अंतर होने पर मामला राष्ट्रपति के पास भेजी जानी चाहिए.