महाराष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत राहुल को नोटिस भेजा गया है। जिसमें उनको 10 दिन में जवाब देने को कहा है। वहीं नोटिस में उनसे पूछा गया है की क्यों उन्होंने दलित नाबालिग का वीडियो बिना ब्लर किये ट्विटर पर शेयर किया। आपको बता दें की जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धरा 74 के अनुसार अपराध का शिकार हुए किसी भी नाबालिग बच्चे की तस्वीर या नाम का खुलासा नहीं किया जा सकता, ताकि उनकी पहचान उजागर न हो सके। लेकिन राहुल ने इसका वीडियो शेयर कर कानून को तोड़ा है। जानकारी के लिए बता दें की अभी तक उस वीडियो को ट्विटर पर 9 हज़ार से जादा लोग शेयर कर चुके हैं ।