प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों, निजी इक्विटी एवं उद्यम पूंजी कोषों, कारोबारियों और कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया और भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मिलकर प्रयास करने को कहा।