सवाल उठता है कि यदि सदन का कार्यकाल पूरा होने के बाद न्यायालय ऐसे सांसदों का निर्वाचन अवैध घोषित करता है तो ऐसे नेताओं द्वारा इस दौरान बतौर संासद लिये गये वेतन, भत्ते और दूसरी सुविधाओं पर हुए खर्च की भरपाई कौन और कैसे करेगा?