3. सीएनटी की धारा 71(अ) के तहत यदि किसी एसटी की जमीन गैर अनुसूचित जाति को हस्तांतरित की गई है, उसे पुनः एसआरए कोर्ट द्वारा दखल दिलाने अथवा मुआवजा दिलाकर रेगुल्यराइज करने की व्यवस्था है। वर्त्तमान संशोधन के तहत मुआवजा दिलाकर नियमित करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।