इस घटना के बाद से इलाके के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ऐसे मामलों की जाँच करने के साथ साथ इन मुद्दों को उठाना भी शुरू कर दिया था। गौरतलब है कि झारखण्ड के कुछ कुछ इलाको में कुपोषण एक गंभीर समस्या है और सरकार इसे दूर करने के लिए कुछ योजनाए भी बना चुकी है। लेकिन इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।