यही नहीं सूत्रों के मुताबिक, एंटीगुआ सरकार ने ये भी कह दिया है कि उनके देश का संविधान चौकसी की हिफाजत करता है, क्योंकि चौकसी को नियमों के मुताबिक नागरिकता दी गई है लिहाजा ना तो उसका पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है और ना ही उसे प्रत्यर्पित किया जा सकता है।