केंद्रीय वित्त मंत्रालय, राज्य सरकार और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा  शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) को ऐसी कई शिकायतें मिली हैं कि जिन लोगों ने फ्लैट  बुक कराए हैं और कुल राशि के एक हिस्से का भुगतान कर दिया है उन्हें 1  जुलाई से पहले पूरा भुगतान करने या ज्यादा कर का बोझ झेलने के लिए कहा जा  रहा है।