इतना ही नहीं बल्कि विभिन्न अपराधों, हिंसा व साम्प्रदायिक दंगा आदि के दोषी बीजेपी के नेताओं पर से मुकदमें वापस लेकर जंगलराज को सरकारी तौर पर स्थापित करने का प्रयास उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में किया जा रहा है जिससे देश की समूची आपराधिक न्याय व्यवस्था पटरी से उतर गयी लगती है।