अगर प्रदेश म सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकार विभाग मन ले जानकारी मांगे जाए तो विभाग आपमन ले ओखर जानकारी ले संबंधित कतको सवाल पूछही। एखर ले सूचना मांगइया घोर निराश हो जाथे। आरटीआई एक्टिविस उचित शर्मा के कहिना हे कि छत्तीसगढ़ राज्य म सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के खुलेआम उल्लंघन होवत हे। एती गुड गवर्नेंस के नाम म सरकार अवॉर्ड लेवत हे । ओती सूचना के अधिकार म आए नवां सिस्टम म अब कारण पूछा जात हे। नियम के अनुसार खुफिया जानकारी मांगे पर ही कारण पूछे जाथे। एखर अलावा प्रदेश के कतको विभाग अइसे हे जिहां सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नइ देय जाए। जइसे न कृषि विभाग, खनिज विभाग ये अइसे विभाग हे जिहां जानकारी नइ देय जाए। प्रदेश म सूचना के अधिकार के नियम मन के पालन ठीक ले नइ होवत हे।