एनएसईएल के एक इनवेस्टर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जो सरकार के उस तर्क पर सीधा हमला करती है जिसमें कहा गया था कि एक्सचेंज एक अनरेगुलेटेड इकाई थी, इसलिए वह 5,500 करोड़ रुपए की पेमेंट क्राइसिस से अलग रही।