यूपीए गठबंधन की नींव इस सोच के साथ रखी गई कि गरीबों को भोजन का अधिकार मिले, जिससे देश में भूखे पेट लोग ना सोएं और कुपोषण जैसी बीमारी से किसी की मौत ना हो, इसके अलावा सरकार की मंशा किसानों को उनकी जमीन का अधिकार देने के लिये मजबूत भूमि अधिग्रहण कानून बनाने की थी, लेकिन सरकार के गठन के साथ ही इसमें रोड़ा अटकना शुरू हो गया सरकार के लगभग सभी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अपनी साख बचाने के लिए सरकार ने यूपीए2 के कार्यकाल में ही कई बार मंत्रीमंडल में लोगों को बदला और कई बार इसका विस्तार किया। सरकार अपने सहयोगी दलों की नाराजगी और उनको मनाने में ही ज्यादा उलझी रही, सरकार से सहयोगी दल टूटते तो फिर सरकार चलाने के लिए दूसरे दसों के समर्थन की कवायद शुरू की जाती ऐसे में सरकार से विकास और विकास योजना के कार्यान्वयन की उम्मीद जनता को करनी ही नहीं चाहिए। यूपीए-2 सरकार अपनी शुरुआत के दिनों से ही विवादों और घोटालों के भंवर में घिरती रही। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, 2जी, 3जी, कोल ब्लॉक आवंटन, आदर्श सोसायटी घोटाला, हैलिकॉप्टर सौदा और सीबीआई पर दबाव बनाने जैसे आरोप ने सरकार के दामन को दागदार कर दिया।