एक तरफ अदालत का यह फैसला आना और दूसरी तरह इसके खिलाफ विरोध के स्वर का बढÞते जाना। इसके विरोध में नागरिक समाज और नेकपा माओवादी सहित का ३३ दल भी था। इतना ही नहीं जिन पार्टियों ने कार्की को अख्तियार का प्रमुख बनाने की हामी भरी थी, उनके भातृ संगठन भी सडÞकों पर थे। दलों के साथ साथ सरकार पर भी कार्की को अख्तियार का प्रमुख नहीं बनाने के लिए लगातार दबाब दिया जा रहा था। उधर चार प्रमुख पार्टियां सरकार पर कार्की की जल्द नियुक्ति के लिए दबाब डÞाल रही थी। मामले को और अधिक तूल पकडÞता देख अन्तरिम सरकार के प्रमुख खिलराज रेग्मी ने आनन-फानन में संवैधानिक परिषद की बैठक बुला ली। एमाले का आरोप है कि जिस दिन मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष रेग्मी ने संवैधानिक परिषद की बैठक बुलाई उस दिन भी हमने सरकार पर कार्की को नियुक्त ना करने और उच्च स्तरीय संयंत्र की बैठक बुलाकर इस पर पुनर्विचार किए जाने का आग्रह किया था। लेकिन एमाले का यह बयान गले से नीचे नहीं उतरा क्योंकि उनके नेता एक तरफ कार्की का विरोध कर रहे थे और दूसरी ओर कार्की की नियुक्ति के लिए भीतर ही भीतर अपनी भूमिका भी निर्वाह कर रहे थे। कार्की को संवैधानिक समिति की बैठक से सिफारिश करने का फैसला किया गया। इस बैठक के दौरान भी यह खबर बाहर आई कि सरकार के एक मंत्री इस फैसले से नाराज हैं और उन्होंने इस्तीफे तक की धमकी दी है। ऐसे ही कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्मा की भी असहमति की खबर आई थी। लेकिन रेग्मी ने सभी विरोधों को चीरते हुए संवैधानिक परिषद से कार्की के पक्ष में फैसला सुना दिया।