महात्मा गांधी बस्ती ग्रामीण बस्ती योजना के तहत जब मंत्री धनखड़ ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी तो कई जिलों से जवाब आया कि जमीन पर अतिक्रमण के कारण यह काम शुरु ही नहीं हो सका है तो फरीदाबाद और पलवल के अधिकारी बोले कि उनके पास बजट ही नहीं है। इस पर मामले को उलझता देखकर तुरंत मंत्री ने प्रधान सचिव को कहा कि इस मामले में 5 जून को पर्यावरण दिवस तक सभी जिलों से काम और उसकी व्यवहारिकता की रिपोर्ट फाइनल की जाए। इसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। यदि किसी अधिकारी ने 5 जून तक तक डाटा नहीं दिया तो इसे आदेश की अवहेलना समझकर कार्रवाई की जाएगी।