उसने यह सवाल भी खड़ा किया कि क्या एक सेक्युलर लोकतांत्रिक संविधान में महिलाओं को मिले बराबरी और गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को सिर्फ इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि कुछ धार्मिक मान्यताएं इसकी इजाजत नहीं देतीं?