अगस्त 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई मेट्रो रेल नीति को मंजूरी दी थी जिसमें शहरी परिवहन में मेट्रो रेल प्रणालियों की भूमिका का विस्तार करने का मसौदा पेश किया गया था। कई शहरों ने नई मेट्रो रेल परियोजनाएं शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है लेकिन यह समझने की कोशिश कम ही की गई है कि कोई भी मेट्रो रेल प्रणाली किसी शहर की समग्र सार्वजनिक परिवहन जरूरतों में किस तरह मुफीद बैठती है? नई मेट्रो नीति इसी बिंदु पर कारगर लगती है। इसमें यह कहा गया है कि अगर एक शहर अपनी मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए केंद्रीय मदद चाहता है तो वहां की राज्य सरकार को एकीकृत मेट्रोपोलिटन परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) का गठन और उसके परिचालन की प्रतिबद्धता जतानी होगी। यूएमटीए एक ऐसा निकाय है जो शहरी परिवहन के सभी साधनों के लिए जिम्मेदार होगा, लिहाजा आवागमन के लिए एक समेकित नजरिया अपनाया जा सकेगा। जिन शहरों में पहले से ही मेट्रो परियोजनाएं चल रही हैं वहां एक साल के भीतर यूएमटीए का गठन करना है।