उल्लेखनीय है कि स्पीति की 13 पंचायतों में गत समय पहले करवाए गए पंचायती राज चुनावों में जहां पंचायत समिति सदस्यों को लोगोें ने चुनकर अपने जन प्रतिनिधि के रूप में भेजा था, वहीं इन सदस्यों पर बैठकांे में शामिल न होने की गाज उच्च न्यायालय ने गिरा डाली है।