दूसरी ओर, इसका विरोध करने वाले वर्ग का तर्क है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सृजन से अधीनस्थ न्यायपालिका पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण खत्म हो जायेगा और इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है जो किसी भी दृष्टि से न्यायिक व्यवस्था के लिये अच्छा संकेत नहीं होगा।