दरम्यान पंकजाताई मुंडे यांच्या सूचनेवरून कारखाना प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांचे काही महिन्यांचे वेतन जिल्हा बँकेकडून कर्ज घेत अदा केले, मात्र भविष्य निर्वाह निधीबाबत शासनाला विनंती करत 30 नोव्हेम्बर पर्यंत मुदत मागितली होती.