भाजपा जैसी धुर दक्षिणपंथी पार्टी तक को अपना रास्ता बदलने के लिए विवश होना पड़ गया। सत्ता की खातिर उसे भी लोकतंत्र के छाते की नीचे ही आना पड़ा। अयोध्या मुद्दे पर नकार दिए जाने के बाद सत्ता में आने के लिए पार्टी ने अपनी सोच और रीति−नीति में बदलाव किया। देश के सामने विकास का मॉडल पेश किया गया। इसे मतदाताओं ने स्वीकार भी किया। जिसके परिणामस्वरूप भाजपा केंद्र के साथ आज कई राज्यों में सत्ता में है। इसके विपरीत नक्सलियों के हिमायतियों की देश के संविधान और समाज में आस्था नहीं है। इनको न्यायपालिका तक पर भरोसा नहीं है। जबकि आजादी के बाद देश का इतिहास गवाह है कि उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट ने सैंकड़ों जनहित याचिकाओं के जरिए देश के पिछड़े, गरीब, आदिवासी और दमित लोगों को न्याय दिलाया है।