बावजूद ये कंपनियां कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं आई है। लिहाजा इन्होंने एक बार फिर समयसीमा बढ़ाने की मांग की है। ये कंपनियां वे हैं, जिन पर 2000 करोड़ रुपये या इससे अधिक का कर्ज है। यदि ये कर्ज नहीं चुका पाती हैं तो इनकी सूची नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास भेजी जाएगी। जहां इनके विरुद्ध दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया श्ाुरू होगी।