लोकसभा में शुक्रवार को अपना सातवां बजट पेश करते हुए मुखर्जी ने व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,00,000 रुपये कर दी, लेकिन एक तरह से सभी सेवाओं को कर दायरे में लाते हुए और सेवा कर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करते हुए उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि पहले की बनिस्बत अब अधिक अप्रत्यक्ष कर देने होंगे।