पिछले आदेशों के अनुसार ट्रिब्यूनल ने शहरी विकास विभाग के सचिव, नगर निगम आयुक्त, एनआईटी हमीरपुर से एक प्रोफेसर, इंजीनियरिंग कालेज चंडीगढ़ से एक प्रोफेसर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सदस्य सचिव और आईपीएच विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि वाली कमेटी का गठन किया था और उन्हें आदेश दिए थे कि वे एसटीपी प्लांट का निरिक्षण करेंगे और वहां से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशाला में भेजेंगे।