भारत ने चीन के समक्ष मौजूद घरेलू सुधारों पर कुछ हद तक कामयाबी के साथ वार्ता की है, खासतौर से बैंक ब्याज दरों के नियंत्रित उदारीकरण और स्थिर विनिमय दरों के बजाय प्रबंधित फ्लोटिंग दरों की ओर बढऩे के मामले में।