कृषि एवं कृषक का शोषण कर उद्योगों के लिए स्थान बनाने के नेहरूवादी मत अथवा कृषि एवं कृषक को प्राथमिकता देकर, उनकी आय बढ़ाकर, उद्योगों के लिये भूमि तैयार करने के दीनदयाल उपाध्याय के मत के बीच बहुत समय तक भारत में ही नहीं, अन्य विकासशील देशों में भी वाद-विवाद चलता रहा। समय पाकर बहुत से देश कृषि के संबंध में दीनदयाल उपाध्याय वाले मत पर पहुंचे, कृषि उत्पाद और कृषक की आय में वृद्धि को उन्होंने राष्ट्र-विकास का पहला सोपान माना। ऐसे अधिकतर देश अब कृषि एवं उद्योग दोनों में ही भारत से आगे हैं। भारत में अर्थव्यवस्था नेहरूवादी दृष्टिकोण पर ही चलती रही। आज प्रतिव्यक्ति अन्न-उत्पादन के मापदण्ड पर विश्व के प्रमुख देशों और अपने समकक्ष रहे प्राय: सब विकासशील देशों की अपेक्षा बहुत पीछे हैं और यही पिछड़ापन उद्योग एवं विकास के अन्य पहलुओं में भी दिखायी देता है। दीनदयाल उपाध्याय ने कृषिसंबंधी अपनी इस नीति का प्रतिपादन 1958 में किया था। यदि उस समय देश कृषि को प्राथमिकता देने की दिशा में चल निकला होता तो आज निश्चित ही भारत विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होता । भारत की अर्थव्यवस्था में स्थापित नेहरूवादी प्राथमिकताओं को पलटने और कृषि को सबसे ऊपर नहीं तो उद्योग एवं सेवाक्षेत्र के समकक्ष प्राथमिकता देने की बात तो पहली बार पिछले सामान्य चुनाव में दीनदयाल उपाध्याय की जनसंघ के उत्तराधिकारी दल भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी से ही सुनी गयी है। इतने दशकों बाद भी यदि देश उनके दिखाये मार्ग पर चल निकलता है, कृषि विकास को राष्ट्रनिर्माण के प्रथम सोपान के रूप में देखने लगता है, तो यह राष्ट्र के लिए श्रेयस्कर ही होगा।