दूसरे विचार के मुताबिक, मई से लेकर अब तक मतलब कई महीनों के बीत जाने तक आवेदक को सूचनाएं देने के मामले में गुमराह किया जाता रहा है, इस हिसाब से लोक सूचना अधिकारियों पर 9,750 रुपए का जुर्माना तो बेहद मामूली है।