शुरू के दिनों से ही इस अखबार को पिता मुख्यमंत्री ने कॉमर्सियल दर से विज्ञापन देना शुरू किया. कुछ राज्य डीएवीपी द्वारा स्वीकृत सरकारी दर पर अखबारों को विज्ञापन देते हैं. बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश वगैरह. कुछ राज्य सरकारें, अखबारों को कॉमर्सियल दर पर सरकारी विज्ञापन देती हैं. आंध्र भी ऐसा करता है. आमतौर से एक अखबार के निकलने के बाद, राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन मिलने की प्रक्रिया में वर्षों लग जाते हैं. जैसे नया निवेशक होगा, तो छह माह लगातार प्रकाशन के बाद उसे केंद्र सरकार के सूचना मंत्रालय में आवेदन देना होगा.