महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को यहाँ सृजनात्मकता से जोड़कर देखा जा सकता है क्योंकि राष्ट्र या देश की सारी व्यवस्थाओं का संचालन राजनीति ही करती है | हर क्षेत्र के सृजन के लिए चाहे शिक्षा हो, समाज हो, या फिर कोई अन्य व्यवस्था, राजनीति ही इनके लिए नीति निर्माण का कार्य करती है जिससे समाज का सृजन होता है और विकास होता है | समाज के इस सृजन के लिए और विकास के लिए ही महिलाओं ने राजनीतिक भागीदारी और महिला आरक्षण की मांग को प्रबल तरीक़े से उठाया | लोकप्रिय आन्दोलनों जिनमें महिला आन्दोलन भी शामिल था, एक ख़ास नज़रिय से देखा गया | महिला आन्दोलन को राज्य की बढ़ती ताक़त को रोकने के साधन की तरह देखे जाने के कारण उनकी और ख़ास ध्यान दिया गया | सन् 1975 में देश में आपातकाल घोषित किये जाने से लोगों को संवैधानिक लोकतंत्र ख़तरे में दिखाई दिया | कई संगठन नागरिक आज़दी और जनतान्त्रिक अधिकारों को लेकर सचेत हो गए और उन्होंने विकास की राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी पर ख़ास जोर दिया | सन् 1977 में जब आपातकालीन स्थिति हटी और लोगों को फिर से जनतान्त्रिक अधिकार प्राप्त हो गए तो सामाजिक आन्दोलनों में महिलाओं से जुड़े कई मुद्दे जैसे हिंसा और राजनीतिक वादा-ख़िलाफ़ी उठाए गए |इस दौरान महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी दिखती है | महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या, आन्दोलनों में उनकी भूमिका ने उनके राजनीतिक आरक्षण की मांग को फिर से उठाया | सन् 1993 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन विधेयक पारित होने से महिलाओं को ग्राम पंचायतों और नगर निगमों में 33 प्रतिशत आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया | इस अधिकार से महिला समूहों में एक ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला और राजनीति में उन्होंने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया | महिलाओं की भूमिका से प्रोत्साहित होकर सन् 1996 के केन्द्रीय चुनावों से पहले महिला संगठनों ने संसद और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग को सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने रखा | राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनाव घोषणा-पत्रों में इसका समर्थन तो किया लेकिन व्यवहारिक धरातल पर यह कदम शून्य ही साबित हुआ | सन् 1996 के चुनावों में महिलाओं को 15 प्रतिशत से भी कम टिकट मिले |