इसके बाद नौकरी लगने वाले कर्मचारियों को इस नीति के तहत रेगुलर किया जाता रहा लेकिन अब 15-20 वर्ष बीत जाने के बाद विभाग का कहना है कि इस नीति के तहत इन कर्मचारियों को गलत रेगुलर किया गया है क्योंकि सरकार की पॉलिसियां समय-समय पर बदलती रहती है।