उच्चतम न्यायालय में दायर 113 पेज के एफिडेविट में केंद्र ने कहा है कि अदालत ने ही इस निर्देश का पालन करने के लिए कहा है, लोकनीति फाउंडेशन केस मामले में अदालत ने कहा था कि आधार को मोबाइल से लिंक किया जाए।