लवासा के नेतृत्व में गठित समिति ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद 27 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इसके बाद केंद्र सरकार ने 34 संशोधनों के साथ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि प्रतिष्ठित अतिथियों के मनोरंजन के लिए कैबिनेट सचिव का 10 हजार मनोरंजन भत्ता व कर्मचारियों का गोपनीय भत्ता खत्म कर दिया गया है।