उप-राज्यपाल और सरकार के बीच मतभेदों को व्यावहारिक रुप से सुलझा लेना चाहिए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण ने अपने फैसले में कहा है कि अगर सुशासन असफल रहता है तो राष्ट्र असफल होता है। संस्थानिक सुशासन का मतलब सबको साथ लेकर चलना है। कोर्ट ने 6 दिसंबर 2017 को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।