आखिरकार पार्टी पर हक को लेकर सपा में चल रहे कानूनी झगड़े का पटाक्षेप हो गया। निर्वाचन आयोग ने अखिलेश यादव के पक्ष में फैसला सुनाया। यानी अब पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर अखिलेश यादव और उनकी अगुआई वाले धड़े का अधिकार होगा। आयोग का यह फैसला बिल्कुल वाजिब है। आयोग ने इस मामले में पार्टी-विभाजन के पूर्व के उदाहरणों को भी सामने रखा और दोनों तरफ के तथ्यों को भी। हर लिहाज से यह जाहिर था कि अखिलेश की दावेदारी एकदम पुख्ता है। संगठन और विधायक दल, दोनों में अखिलेश को हासिल समर्थन के आगे मुलायम सिंह कहीं नहीं टिक सके। इस झगड़े और इसकी परिणति से जाहिर है कि सामने दीवार पर जो लिखा था, मुलायम सिंह उसे नहीं पढ़ पा रहे थे। उनकी जिद और उनका अहं उन्हें ले डूबा। जो पार्टी उन्होंने बनाई और खड़ी की थी, उसमें वे अलग-थलग पड़ गए, क्योंकि वे यह मोटी-सी बात स्वीकार नहीं कर पाए कि सपा उत्तर-प्रदेश केंद्रित है, और अखिलेश के मुख्यमंत्री बनते ही पार्टी का चेहरा वही हो गए थे। उनकी साख, लोकप्रियता और पांच साल के कामकाज के बल पर ही सपा को चुनाव में जाना है। और दिलचस्प यह कि सपा के विधायक व कार्यकर्ता तो अखिलेश को लेकर उत्साहित नजर आ रहे थे, परेशानी थी तो अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव को।