हां, भगोड़े माल्या के विदेश भागजाने के बाद लगातार के मीडिया दबाव का केंद्र सरकार पर इतना असर जरूर हुआ है कि वित्त मंत्रालय अब जाकर कह रहा है कि जल्द ही 12 बड़े विलफुल बैंक डिफॉल्टरों के नाम सार्वजनिक किये जाएंगे, जिनके खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक्रप्सी की कार्रवाई शुरू की है और जिन पर कि बैंकिंग क्षेत्र का 25 फीसद एनपीए यानी फंसे कर्ज हैं। इनमें से प्रत्येक खाते में 5 हजार करोड़ रुपये या इससे भी ज्यादा कर्ज बाकी है। इन डिफॉल्टरों के खिलाफ इनसॉल्वेंसी की कार्रवाई के लिए संबंधित बैंकों को निर्देश दिया गया है। आगे इन मामलों पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन यहां सीधा प्रश्न यह है कि केवल यह कार्रवाही 12 तक ही क्यों सरकार सीमित कर देना चाहती है ? इनके अलावा भी तो बहुत से बड़े डिफॉल्टर हैं, जिनमें किसी के पास 4 हजार करोड़, 2 हजार करोड़ तो किसी के पास एक हजार करोड़ का सरकारी कर्ज है। सरकार 5 हजार करोड़ रुपये अथवा इससे ज्यादा रकम के कर्ज की सूची जारी करने के साथ उनकी भी सूची सार्वजनिक करें जिन पर कि इससे कम मात्रा का कर्ज है, जिससे कि उन पर भी एक साथ सीधी कार्रवाही संभव हो जाए। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसके संकेत तो पहले ही दे दिए थे कि कार्रवाही ऐसे लोगों पर जरूर होगी जो डिफॉल्टर हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने पिछले महीने ही एक अध्यादेश जारी कर बैंकिंग नियमन कानून, 1949 में संशोधन किया था, ताकि रिजर्व बैंक को एनपीए के मामलों में और अधिक शक्तियां मिल सकें और फंसे कर्ज के मसलों का सही समाधान तुरंत निकाला जा सके। किंतु क्या अध्यादेश जारी करने भर से वसूली हो जाएगी ? चुंकि राशि‍ बहुत बड़ी है, अत: वसूली के लिए प्रयास भी उतने ही बड़े करने होंगे।