पीठ ने कहा कि जब भी सरकार नगर के नियोजित विकास या रिहायशी क्षेत्र का विकास जैसे लोक उद्देश्यों से धारा 17 (1) और चार के तहत अनिवार्यता उपबंध का इस्तेमाल करती है तो पहली धारणा सरकार के पक्ष में नहीं होती और यह साबित करने की जिम्मेदारी सरकार पर है कि अधिकार का उपयोग उचित और जरूरी था।