संशोधित नियमों में अब सभी विभागों को अपने प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत करने, रिजाइण्डर प्रस्तुत करने और डिफाल्ट दूर करने के लिए प्रिंसिपल रजिस्ट्रार हाईकोर्ट द्वारा केवल दो बार 15-15 दिन की मोहलत मिलेगी।