इस बारे में राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, 'इस नीति के तहत राज्य सरकार 3000 करोड़ रुपये निवेश करने वाली विनिर्माण इकाई को जमीन देगी और भवन निर्माण पर आने वाले खर्च का 75 प्रतिशत रकम मुहैया कराएगी।