संविदा कर्मचारियों को नियमित करने से राज्य सरकार पर किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं आयेगा क्योंकि अधिकांष संविदा कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं जिनमें केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही है, में कार्य कर रहे हैं।