इक्का दुक्का उदाहरणों को छोड़ दें तो नवउदारवाद के बाद से ही यह ह्नास ज्यादा हुआ है. एलपीजी के आने के बाद से पैसा बढ़ा है और जब पैसा बढ़ा तो फिर स्वाभाविक खरीद फरोख्त भी ज्यादा बढ़ी है तो फिर न्यायपालिका कहां इससे अछूती रह पाती. यह इसलिये भी है क्योंकि न्यायपालिका की कहीं कोई जवाबदेही नहीं है.