इस तरह 93वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि वे अगर उचित समझें तो अपने राज्यों में आवश्यकतानुसार आरक्षण की सीमा उन वर्गों के लिए बढ़ा सकते हैं, जिन्हें वे आरक्षण देना जरूरी समझते हैं।