उच्चशिक्षा विभाग द्वारा अपनी साईट से अतिथि विद्वानों की सूची हटाना (इसी से उजागर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर चयन का फर्जीवाड़ा), सविता सहारे जैसे कई ऐसे अभ्यार्थियों का चयन करना नेट सेट पीएच-डी. पास की ही नहीं जो कि अनिवार्य योग्यताएं हैं, अर्थशास्त्र के कम अंक वाले अभ्यार्थी का चयन होना ज्यादा अंकों वाले को बाहर का रास्ता दिखाना और विरोध करने पर उच्चशिक्षा के माफियाओं और दलालों द्वारा धमकी देना, बार-बार मैरिट लिस्ट को संशोधित करके डालना, ये सभी वे बिन्दु हैं जिनसे ये साफ झलकता है कि ये पूरी परीक्षा अन्यायपूर्ण और अनियमितताओं से भरी पूरी है।