पाकिस्तान में हिन्दुओं, ईसाइयों और अहमदियों के साथ भेदभाव है तो बांग्लादेश में हिंदुओं और चकमा लोगो के साथ, श्रीलंका ने तमिल अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया तो म्यांमार ने गैर-बर्मी जनजातियों के साथ. दिक्कत ये है की भारत सरकार ने इस मामले पर कभी तो मुखर होकर बोला, कभी चुप्पी साध ली. म्यांमार के सैनिक शासकों से सांठगांठ करने वाली सरकार अब नेपाल में लोकतंत्र की दुहाई दे तो किसको यकीन होगा?