पर्याप्त संख्या में न्यायालय कक्ष और आवासीय इकाइयों की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने अधीनस्थ न्यायपालिका में प्रति वर्ष एक हजार न्यायालय कक्ष और 600 आवासीय इकाइयों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया था।