कांग्रेस के हाथों उपेक्षा झेलने के बाद, देश के ओबीसी वर्ग ने ओबीसी मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा का साथ दिया। उन्हें विश्वास था कि बहुसंख्यक दलितबहुजनों के अच्छे दिन आयेंगे। अपना एक वर्ष पूरा करने के बाद और बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, हवा का रूख भांपने के लिए, मोदी सरकार ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण कोटे को विभाजित करने का प्रस्ताव किया है, जैसा कि कई राज्य सफलतापूर्वक कर चुके हैं।