551. एक गैर सरकारी संस्था अग्नी AGNI ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की है कि मुंबई स्थित घाटकोपर और मुलुण्ड में हुए बम विस्फोट के विरोध में भाजपा और शिवसेना ने जो मुंबई बंद का एलान किया था, उसके दण्ड के रूप में 20 लाख रुपये का जुर्माना दोनों पार्टियों पर लगाया जाय। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ओबीसी के आरक्षण के विरोध में फैसला देता है और फैसले के विरोध में करुणानिधि बंद का एलान करते हैं, तो AGNI करुणानिधि के विरोध में कोर्ट में क्यों नहीं जाता है?