काले धन पर पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार पर कदम नहीं उठाने का आरोप लगाते हुए मोदी ने 26 मार्च ,2014 केे उच्चतम न्यायालय के निर्देश का जिक्र किया और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस समय की सरकार के बारे में इस दिशा में कुछ नहीं करने की बात कही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले फैसले में हमने काला धन के विषय पर एसआईटी गठित करने का निर्णय किया। विदेशों में जमा कालेधन के खिलाफ नया कठोर कानून बनाया, इस बजट में भी नये कानून की बात है। सजा भी सात से दस साल कर दी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मॉरीशस, सिंगापुर जैसे टैक्स हैवन पर काम किया। स्विट्जरलैंड से रियल टाइम सूचना देने का समझौता। अमरीका जैसे देशों से समझौता किया गया।