गौरतलब है कि मनी लॉन्डरिंग केस की जांच कर रही मुंबई स्पेशल कोर्ट ने दो हफ्ते पहले ही प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध को मंजूरी दे दी थी. प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से भारत और यूके के बीच एमलैट का सहारा लेते हुए विजय माल्या को भारत लाने की इजाजत मांगी थी.