‘स्वायत्तता’ के नाम पर कहा जा रहा कि अब स्वायत्त संस्थानों को नए कोर्स स्ट्रक्चर शुरू करने की अनुमति के लिए यूजीसी के पास नहीं जाना होगा. यहाँ प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि राज्य और केंद्र के अंतर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य विधायिका/संसद के अधिनियम के तहत हुई थी इनके पास हमेशा से अपने पाठ्यक्रमों को बनाने की स्वतंत्रता रही है. विदेशी अकादमिक संस्थानों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने और अकादमिक सम्बन्ध बनाने कि आज़ादी रही है. तो आख़िर इसके लिए ‘स्वायत्तता’ कि आड़ लेने कि ज़रुरत ही क्यों पड़ी ?