उन्होंने कहा, ‘राज्य में मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों, शासन-प्रशासन के उच्च अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरणों की सुनवाई के लिये मेरी सरकार वर्ष 2011 में बनाये गये लोकायुक्त कानून को प्रभावी तरीके से लागू कर लोकायुक्त की नियुक्ति करेगी’.