सरकार भले ही फौरीतौर पर बयान को नजरअंदाज कर जाती या उस के कुछ मंत्री कड़ी निंदा वाला बयान जारी कर देते, मगर सत्तारूढ़ दल तथा संघ के प्रवक्ता और देशभक्ति का व्यापार करने वाले टीवी चैनलों ने तो निश्चित ही आसमान सिर पर उठा लिया होता. ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम बयान देने वाले नेता और उस के संगठन को देशविरोधी तो करार दे ही दिया गया होता और देश के कुछेक शहरों में तो बयान देने वाले नेता के खिलाफ मुकदमे तक दर्ज करा दिए गए होते. हमारी अदालतें जो इस तरह के बयानों पर तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दे देती हैं, इन ताकतों का हथियार बन जाती हैं.