पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को इस पुराने फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि एक संस्थान के रूप में न्यायपालिका को, संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना की हिफाजत करने के प्राथमिक कर्तव्य की अपनी दृष्टि नहीं खोनी चाहिए.