दूसरे दिन भी लोगों व प्रशासन के बीच बातचीत बेनतीजा रही। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस बल ने रास्ता खुलवाने की तमाम कोशिशें की जो नाकाम रहीं। नगर परिषद कुल्लू व नगर पंचायत भुंतर की कूड़ा उठाने वाली कोई भी गाड़ी डंपिंग साइट तक नहीं पहुंच पाई। आखिरकार अब मामले में पुलिस थाना कुल्लू में सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज करवाया गया है। एफआईआर में किसी व्यक्ति विशेष को शामिल नहीं किया गया है। इसमें लोगों की ओर से सरकारी काम में पहुंचाने और सड़क में गड्ढे बनाने व पत्थर रखने का भी हवाला दिया है। वन अधिकार समिति के सदस्य एनजीटी के जून 2017 के आदेशों के मुताबिक अपनी बात पर अड़े रहे। जबकि कानूनी तौर पर इस मुद्दे पर प्रशासन कमजोर दिखा। इससे पहले प्रशासन ने ग्रामीणों से छह माह का समय मांगा तथा कहा कि मनाली में बनने वाले विद्युत उत्पादन प्लांट बनने के उपरांत पिरड़ी में कूड़ा डंप नहीं किया जाएगा। इस पर मौहल के अरुण शर्मा ने कहा कि इलाके के निवासी 20 वर्षों से बदबू का सामना कर रहे हैं। वन अधिकार समिति के प्रधान जोगिंदर ने कहा कि बल्ह पंचायत की ओर से 1996 में अनुमति इस आधार पर दी गई थी कि कूड़ा जमीन के नीचे दबाया जाएगा। संयंत्र में वैज्ञानिक तरीके से कूड़ा निष्पादन नहीं किया जा रहा है। एनजीटी के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। एनजीटी की अवहेलना करने की एवज में नगर परिषद पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। इस दौरान अभय, नवीन, पिकेश, टिक्कम, चुन्नी, लवेश, होमिंद्र, दलीप, खुशाल, सन्नी, बेअंत सिंह, नवनीत सूद, विक्रांत, मोहित बाली, अनिलकांत, सूर्यकांत, राजीव शर्मा, अरुण शर्मा, अशोक, मीरा, पूजा, चंद्र, टिक्कम राम, महेंद्र सिंह, अनिल, केएन नेगी, जीत राम, संत राम, डॉ. दीपक कपूर आदि मौजूद रहे।