कर्नाटक के प्राधिकरण का कहना है कि यह निर्णय जीएसटी अधिनियम के उस नियम पर आधारित है जो मुख्यालय और शाखा कार्यालय को अलग-अलग विधिक इकाई मानता है लेकिन ऐसा सैद्धांतिक तौर पर जीएसटी की गंतव्य आधारित प्रकृति को देखकर किया गया है।