2004 में जब आरबीआई ने 25 हजार डॉलर सालाना विदेशी निवेश का विकल्प दिया तो कुछ लोगों ने इसे विदेश में कंपनी खड़ी करने का सिग्नल समझ लिया जिसको लेकर आरबीआई ने सितंबर, 2010 में सफाई दी और स्पष्ट किया कि इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय नागरिक विदेश में कंपनी शुरू कर सकते हैं.