कर्नल बैंसला ने न्यायालय में राज्य सरकार के कमजोर पैरवी करने से गुज्जरों का पिछड़ापन साबित करने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे न्यायालय का सम्मान करते है लेकिन उनकी मांग सरकार से हैं कि वह पचास प्रतिशत से ऊपर आरक्षण नहीं दे सकती है तो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में से उन्हें पांच प्रतिशत विशेष आरक्षण दिया जाना चाहिए।