कर्मी नेताओं का दावा है कि लेखा नियमों व सरकार की नवीनतम हिदायतों के ज्ञाता के रूप में एक भी अधिकारी व कर्मचारी लेखा शाखा में पदस्थ नहीं है, जिसके कारण हर समय अनियमितताओं की आशंका बनी रहती है और सरकार द्वारा आडिट स्कीम के कमजोर किये जाने से इन अनियमितताओं के होने की संभावनाएं अत्यधिक हो गई है।