न तो इस मंत्रिमंडल विस्तार से यह साबित होता है कि मुख्यमंत्री को इसके लिए पार्टी हाईकमान में फ्री हैण्ड दे रखा था और न ही आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि मुख्यमंत्री के सामने समझौता करने की कोई विवशता थी।