बताया जा रहा है कि जम्‍मू और कश्‍मीर में राज्‍यपाल शासन लागू होने के बाद से फारुक अब्दुल्ला पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की महबूबा मुफ्ती से हाथ मिला सकते हैं। महबूबा मुफ्ती भी अनुच्छेद 35ए का हवाला देते हुए पंचायत चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला कर चुकी हैं। छह सितंबर को पीडीपी के कोर ग्रुप की बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता रफी मीर ने भी कहा था कि पीडीपी पंचायत चुनावों से दूर रहेगी। मौजूदा हालात चुनावों के लिए उपयुक्त नहीं है और जब तक केंद्र सरकार अनुच्छेद 35ए पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करती, पीडीपी इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगी।