किसी-किस सरकारी महकमें के बारे में लिखा जाए? एक दफा जुर्रत करके एक शिक्षा विभाग के अफसर से पूंछा कि ‘मीटिंग्स’ का दौर कब तक चलेगा, उसने बड़े बेबाक ढंग से कहा कि जब तक देश में मूर्खतन्त्र यानि डेमोक्रेसी रहेगी। खुशी हुई कि एक ही वाक्य में शिक्षाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्रीय व्यवस्था ही गड़बड़ है। व्यवस्था बदलना मुश्किल है। खैर! व्यवस्था बदलना किसी एक के बूते में नहीं है। अब व्यवस्था परिवर्तन की बात न करके मुख्य मुद्दे पर आते हुए कहना है कि साल के 365 दिन में आधे से ज्यादा अवकाश और बचे हुए सरकारी कार्य दिवसों पर उपस्थित होकर मीटिंग में व्यस्त रहने वाले इन हाकिम-हुक्मरानों का हृदय परिवर्तन कैसे कराया जाए जिसके परिणाम स्वरूप इन लोगों को अपने दायित्वों का बोध हो सके, जिसके लिए इन्हें प्रतिमाह/प्रति ओहदा हजारों/लाखों रूपए पगार के रूप में मिलते हैं, जो आम जनता के खून-पसीने की कमाई होती है। इस एपीसोड में बस इतना ही अब हम भीं फेमिली मीटिंग में व्यस्त होने जा रहे हैं।