भाजपाइयों का आरोप है कि उक्त अधिकारी ने आचार संहिता लागू होने के बाद पहली से चार मार्च तक की बैक डेट में एक करोड़ से अधिक बजट के वर्क आर्डर कांग्रेस को लाभ पहुंचाने के लिए जारी किए तथा डिस्पैच रजिस्टर बाद में भरा।