उन्होंने आरोप लगाया कि प्लाटों की रजिस्ट्री करवाने के एवज में कालोनाइजरों द्वारा तहसील कार्यालय से लेकर उच्च अधिकारियों तक कथित रूप से भारी भरकम रिश्वत दी जाती है, जिसके चलते सभी प्रशासकीय विभाग के आला अधिकारी इस ओर ध्यान देने की बजाए कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं।