हमारे यहां आईएएस नौकरशाहों का शिकंजा इतना मजबूत है कि चाहे कानून हो अथवा परियोजना उसको अपनी इच्छानुसार ढालने का काम यही तबका करता है। और इस तरह से इन्हें ढालता है, कि आईएएस के साथ सभी राजस्व अधिकारियों के हित तो सुरक्षित रहें ही, अन्य विभागों का अमला भी उनके अधिकार क्षेत्र में बना रहे। यही कारण है कि पूरे क्षेत्र में जितनी भी शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और ग्रामीण विकास व रोजगार से जुड़ी योजनाएं क्रियान्वित हैं उनमें सीधा दखल जिला कलेक्टर व एसडीएम का रहता है। केवल इसी वजह से योजनाओं पर हकीकत में कम, कागजों में ज्यादा अमल हो रहा है। और ये भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आकर दम तोड़ रही हैं।