जस्टिस जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ही 2016 में कांग्रेस शासित उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को निरस्त किया था. हालांकि, 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई थी.