तेल एवं गैस खोज क्षेत्र में अनुबंध शर्तों से उपजे विवाद के बाद कई महीनों तक रहे गतिरोध को दूर करते हुए सरकार ने केयर्न इंडिया और ओएनजीसी सहित विभिन्न कंपनियों की 30 परियोजनाओं की समस्याएं दूर की हैं ताकि 2,600 अरब घन फुट गैस भंडार से उत्पादन शुरू किया जा सके।