पहली यह कि इस विषय पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हो, दूसरी यह कि चुनावी बॉन्ड की पूरी योजना की छानबीन के लिए जेपीसी बने और तीसरी चीज यह कि उच्चतम न्यायालय चुनावी बॉण्ड की कानूनी वैधता पर अंतिम निर्णय ले।