महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिला अधिनियम, 1986 के महिला के अश्लील चित्रण के कानून में संशोधन करते हुए इंटरनेट पर और एस. एम. एस. /एस. के माध्यम से महिलाओं के अश्लील चित्रण पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है।