दरअसल सबसे ज्यादा विरोध या टकराव मौजूदा तीन तलाक बिल में दोषियों के लिए तीन साल की सजा के प्रावधान को लेकर है. अब सरकार ने 29 जनवरी से संसद का बजट सत्र बुलाने का फैसला किया है. सरकार की कोशिश अगले तीन हफ्तों में बिल के प्रारूप पर राजनीतिक सहमति बनाने की होगी...लेकिन कांग्रेस और कई दूसरे विपक्षी दलों के रुख से साफ है कि इस मामले में सरकार के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं होगा.