खर्च बढ़ने तथा रिवेन्‍यू माडल विकसित नहीं होने के चलते प्रबंधन ने अपने हाथ खड़े कर लिए. प्रबंधन ने तय किया था कि प्रत्‍येक छोटे जिलों को 25 हजार रुपये में चलाया जाएगा तथा बड़े जिलों पर इससे थोड़ा ज्‍यादा खर्च किया जाएगा. इतना कम धनराशि में भी कुछ लोगों ने किसी तरह कार्यालयों का संचालन किया, परन्‍तु रिवेन्‍यू जनरेट नहीं होने के चलते जिलों को मिलने वाले ये खर्च भी बंद कर दिए गए. नियुक्ति से लेकर अखबार चलाने में भी संपादक एवं सीजीएम की भूमिकाएं सीमित कर दी गईं तथा कुछ खास लोगों को प्रमोट कर दिया गया, जिससे यह अखबार लांचिंग के समय ही कोई अलग छाप नहीं छोड़ पाया.