उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा है कि यह नियुक्तियां बिना गृह मंत्रालय की मंजूरी के की गई थीं। वहीं, दिल्ली सरकार का दावा है कि इन सभी सलाहकारों की नियुक्ति की मंजूरी उपराज्यपाल ने ही दी थी। इससे पहले भी घर तक राशन पहुंचाने की योजना को मंजूरी नहीं देने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह राज्य की सरकार को काम नहीं करने देना चाहते हैं।