इसके लिए कैबिनेट सचिव अजीत सेठ ने गुरुवार को वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की है. समाचार एजेंसी पीटीआई का कहना है कि प्रधानमंत्री पुराने टैक्स मामलों को फिर खोलने और निवेशकों को डराने वाले जनरल एंटी एवाइडेंस रूल्स (जीएएआर) जैसे नियमों को ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं.