कोर्ट ने कहा कि एलजी के पास निर्बाध अधिकार नहीं हैं. सरकार अपने फैसेल एलजी को बताए . सुप्रीमकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है एलजी और सरकार मिल-जुल कर काम करें. उन्होंने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना मुमकिन नहीं है. चीप जस्टिस ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता.