मामलों को स्वीकार करने में 4 से 5 महीने वक्त लग रहा है, जबकि ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) में मामले स्वीकार करने का वक्त 14 दिन और दिवाला मामलों के समाधान के लिए 180 दिन तय किए गए हैं, जिसका 90 दिन विस्तार किया जा सकता है।