साथ ही दलील दी कि इन गोपनीय दस्तावेजों पर हमारा विशेषाधिकार है, इसलिए हम इन्हें याचिकाकर्ताओं यानी आप के 20 विधायक के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। खंडपीठ ने चुनाव आयोग के वकील से इस सिलसिले में निर्देश लेने को कहा कि विशेषाधिकार वाले हिस्से को छिपाकर विधायकों को दस्तावेज सौंपे जा सकते हैं या नहीं।