इस फैसले से पूरे भारत में दलित पीड़ित शोषित एवं वंचित आदिवासी समुदाय में भय एवं असुरक्षा का माहौल पैदा हुआ है,केंद्र सरकार इसे लेकर अभी तक कुछ भी नहीं बोली है ,जबकि उसको रिव्यू पिटिशन फाईल करनी चाहिए , सरकार के उदासीन रवैये के विरोध में सभी दलित संगठनों ने 2 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया है ,जिसके तहत आसीन्द बंद भी किया करवाने का निर्णय किया गया .