उन्होंने बताया कि खनन पट्टा उन्ही क्षेत्रों पर स्वीकृत किया जायेगा जिनमें उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश न हो। खनन पट्टे की अवधि छह माह होगी जिसमें मानसून सत्र में खनन नहीं किया जा सकेगा। नदी तल में उपलब्ध उप खनिजों के रिक्त क्षेत्रों, खनिज की उपलब्धता परिवहन मार्ग की स्थिति एवं क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल सुरक्षित खनन को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र का निर्धारण किया जायेगा। मौर्य ने बताया कि यूपी इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग में ई-टेण्डरिंग लागू किये जाने के लिए नोडल संस्था नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र में माफिया के प्रभाव को समाप्त करने के लिए खनन के क्षेत्र में दीर्घकालिक नीति बनायी जायेगी। जिसमें गरीबों को शोषण से बचाने के लिए हर सम्भव उपाय किये जायेगें।