पूर्व कांग्रेस सरकार में खुद गृह सचिव रहते हुए इन्होंने विजिलेंस से केस की क्लोजर रिपोर्ट भी जमा करवा दी थी, लेकिन कोर्ट ने जुलाई 2018 में इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए आगे जांच करने के आदेश दिये हैं। स्पेशल जज ने एजेंसी से पूछा था कि जब केस में आरोपी कारोबारियों के बयान दर्ज हैं, फोन टैपिंग का रिकार्ड है, रिश्वत मांगने की कन्वरसेशन है तो फिर संबंधित सरकारी अफसरों से पूछताछ क्यों नहीं की गई? इसके बाद मुख्य सचिव और गृह सचिव की अनुमति से जांच फिर खुली।