हालांकि भारत सरकार पर भी अनुबंधों के प्रति बेरुखी के आरोप लगते रहे हैं और यह विदेशी निवेशकों के लिए चिंता का विषय रहा है लेकिन इसी बीच देसी कंपनियां राजनीतिक जोखिम का सामना करने की स्थिति के मामले में अपने आप को बेबस महसूस कर रही हैं।