जाहिर है, आपदा प्रबंधन तंत्र के सशक्त न होने और सरकारी लापरवाही के चलते हादसों में जो आर्थिक नुकसान होता है, उससे कहीं ज्यादा हादसा होने के बाद राहत और पुनर्वास के नाम पर सरकारी लीपापोती में भी होता है।