यह समय अनोखे ढब की राजनीति का ही नहीं, अजीबोगरीब बना दिए गए लोकतंत्र का भी है, जिसमें लोक की कोई सुन नहींरहा, न सुनना चाहता है। हर पांच वर्ष में होने वाले चुनावों के लिए जनता जिस राजनीतिक दल को सत्ता सौंपती है, उसे पांच सालों तक सरकार चलानी होती है। इसका तात्पर्य यह कि पांच साल तक उस सरकार को काम करना होता है और फिर चुनावों में जनता देखती है कि उस सरकार ने देशहित और जनहित के लिए कितने सार्थक कार्य किए, उस आधार पर सत्तारूढ़ राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन का भविष्य वह तय करती है। लेकिन इधर कुछ वर्षों में एक अजीब चलन आ गया है रिपोर्ट कार्ड जारी करने का। विद्यालयों में होने वाली मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक परीक्षाओं की तरह सौ दिन या एक साल पूरा होने पर सरकारों का रिपोर्ट कार्ड जारी होता है। रिपोर्ट कार्ड में कम अंक आने से विद्यार्थी को तो अगली कक्षा में जाने का अवसर नहींमिलता, लेकिन सत्तारूढ़ दल खुद को पूरे से भी अधिक अंक देते हैं, विपक्ष उन्हें कम अंक या शून्य भी दे तो भी वे अगले साल भी शासन करेंगे ही, सत्ता से अलग होने की हिम्मत नहींदिखाएंगे।