हाल के दिनों में कई राजनीतिक दलों की ओर से किए गए कुछ फैसलों से लगता है कि उन्हें आम आदमी की चिंता है। आम आदमी की सुध लेने की कवायद के तहत ही सरकार ने संसद द्वारा पारित लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्त विधेयक पारित कराने के लिए इस महीने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है।