लेकिन यहां मूल समस्या फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का नहीं है। कई बार देखा जाता है कि मुकदमें फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में तो सुलझ जाते हैं लेकिन हाइकोर्ट में कई साल तक लंबित पड़े रहते हैं। पीड़ित लोग कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं, वकीलों की मोटी फ़ीस भरते भरते पैसा बर्बाद होता है लेकिन मुकदमा नहीं निपटता। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट एक्टीव हो इसके लिए बेहद ज़रुरी है ज़मीनी स्तर पर सुधार। पुलिस कारगर भूमिका निभाए, अपना काम ठीक से करें, चार्जशीट पेश करने में देर न करें, उसे वक्त पर दें। पुलिस थाने प्रोगेसिव भूमिका अदा करें। साथ ही हर थाने में पुलिस बलों की संख्या बढ़ाई जाए क्योंकि आबादी के लिहाज़ से मौज़ूदा समय में पुलिस फ़ोर्स काफ़ी कम है। सिस्टम की मज़बूती के लिए यह बेहद ज़रुरी है कि पुलिस स्टेशन एक्टीव हो। पुलिस को सुविधाएं मुहैया कराई जाए। उनके पास कम्प्यूटराइज़्ड सिस्टम उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त लोकल गुंडों और बदमाशों की लिस्ट पुलिस के पास हो जिससे काम करते समय अपराधियों को ढूंढ़ने में मदद मिल सके। मूलतः बिना ग्राउंड लेबल में सुधार के अदालती कामकाज बेहतर ढंग से नहीं चल सकता।