जस्टिस एमएमएस बेदी ने उक्त निर्देश तब दिये जब खंडपीठ को बताया गया कि नवंबर, 2006 में पीड़ित महिला के लड़के की मौत होने के बाद मुआवजा इस आधार पर मना कर दिया गया कि उसका प्रार्थना पत्र 6 महीने के बाद प्राप्त हुआ।