डेढ़ साल बाद तक कार्रवाई नहीं होने पर पीडि़ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। पीडि़ता का कहना था कि शासन को विशाखा गाइडलाइन के अंतर्गत की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई करनी है, लेकिन उन्हें एक और शो-कॉज नोटिस जारी कर बचाया गया है। यही नहीं बल्कि उन्हें पदोन्नति भी दे दी गई।