जीआरपीए को नवंबर 2016 में न्यायालय के आदेश के बाद केंद्र ने इस साल जनवरी में अधिसूचित किया था. गहलोत ने कहा कि सम-विषम योजना लागू होने पर तैयारी का ‘मुख्य घटक’ डीटीसी द्वारा अतिरिक्त बसों की खरीदारी होगा. योजना को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती अच्छी तरह विकसित दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के अलावा सार्वजनिक परिवहन की खराब सुविधाएं है.