दिल्ली की हवा में फैलते जहर को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण काफी सक्रिय है। न्यायाधिकरण एक जनहित याचिका की त्वरित सुनवाई के दौरान लगातार अंतरिम आदेश दे रहा है जिससे इसकी चिंताओं और जवाबदेही को समझा जा सकता है। न्यायाधिकरण ने पहला आदेश 26 नवंबर 2014 को जारी किया, जिसमें उसने कहा कि पंद्रह साल पुरानी कोई भी मोटरगाड़ी दिल्ली में नहीं चल सकती। इसे जब्त कर लिया जाए। आरटीओ इसका रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और नवीनीकरण नहीं कर सकता है। अगर ऐसी मोटरगाड़ी सार्वजनिक स्थान पर पार्क की गई हो तो उसे जब्त कर उसके मालिक के खिलाफ चालान किया जाए। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि कोई भी मोटर-वाहन सड़क पर खड़ा कर सुचारु रूप से चल रहे यातायात में व्यवधान पैदा नहीं किया जा सकता। व्यावसायिक परिसरों की सड़कों पर सिर्फ एक तरफ वैधानिक रूप से पार्किंग की सुविधा दी जाए। साइकिल को बढ़ावा देने के लिए साइकिल लेन उपलब्ध कराई जाए। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली परिवहन विभाग ने न्यायाधिकरण को बताया कि मोटर रजिस्ट्रेशन विभाग के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में पंद्रह साल पुराने वाहनों की संख्या अट्ठाईस लाख है।