कश्मीर में लोकतंत्र को पनपने का अवसर नहीं मिला। जम्मू-कश्मीर समेत समूचे उत्तर-पूर्व में अफ्स्पा लागू है। एनएसए और यूएपीए जैसे दमनकारी ‘विशेष’ कानून देश भर में लागू हैं। राज्यों में उनके अपने विशेष कानून हैं। आसाधारण परिस्थिति और आपात स्थिति के तर्क से इन कानूनों को जायज ठहराया जाता है। इनमें से बहुतेरे कानून अंग्रेजों के उन कानूनों से भी अधिक काले हैं, जिनके खिलाफ भारतवासियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। यह भी सर्वज्ञात है कि इन कानूनों का सब से अधिक दुरुपयोग कमजोर वर्गों, जैसे आदिवासियो, मुसलमानों और दलितों, के विरुद्ध होता आया है। अगर ‘असाधारण’ और ‘विशेष’ कानून स्थायी और आम हो जाएं तो लोकतंत्र पर सैन्य तंत्र पर हावी हो जाता है।