इस धंधे में लगे गिरोह अब तक हजारों लोगों की करोड़ों की कमाई डकार चुके हैं और सरकार उन्हें रोकने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन वह इसे रोकने में असफल रही है. इस कानून में 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है.