न्यायाधीश अजय रस्तोगी और न्यायाधीश डीसी सोमानी की खंडपीठ ने यह आदेश भंवरसिंह की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता अंकुल गुप्ता ने अदालत को बताया कि दस फरवरी 2017 को एडीजे भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। जिसमें राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के तहत दिव्यांगों को तीन फीसदी आरक्षण का प्रावधान रखा। इसके अलावा दिव्यांगों को आयु सीमा में छूट नहीं दी गई।