चूँकि अब दोनों जगह संविधान सभाएं नहीं हैं इसलिए जम्मू कश्मीर की विधान सभा और भारत की संसद आपसी रज़ामंदी से यह धाराएं हटा सकती है, 370 की कई उपधाराओं को इसी सहमत से हटाया भी जा चुका है, लेकिन इस समय जम्मू कश्मीर में विधान सभा नहीं है, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू है।