वहीं निगरानी ब्यूरो का तर्क है कि मोहनियां में ओवरलोडिंग के आरोप में जिन 4 ट्रकों को पिछले 3 जुलाई से रोक कर रखा गया था, उन ट्रकों के कागजात जितेंद्र के सरकारी क्वार्टर में लगी उनकी गाड़ी से बरामद किया गया. जब ट्रक को जब्त किया गया तो उसके कागजात को एसडीओ ने 10 दिनों तक अपने पास क्यों रखा? उसका सीजर लिस्ट क्यों नहीं बनवाया गया? सीजर लिस्ट की एक कौपी ट्रक ड्राइवर और दूसरी कौपी लोकल थाना को क्यों नहीं भेजा गया? नेशनल हाईवे पर ओवर लोडेड ट्रकों की जांच के दौरान एसडीओ ने डीटीओ और एमवीआई टीम को साथ क्यों नहीं लिया? ट्रक जब्त करने के 10 दिन बीत गए पर उस पर कोई जुर्माना तक क्यों नहीं लगाया गया? उन्हीं चारों ट्रकों को छोड़ने के लिए उन्हें 80 हजार रूपया घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.