अदालतों में जनता ही नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ भी हजारों मुकदमे लंबित हैं जिसमें फर्म विवाद, भूमि अधिग्रहण, सरकारी आवासों व संविदा संबंधी विवाद शामिल हैं। इन्हें आर्बीट्रेशन प्रक्रिया (आपसी सुलह समझौता) से हल किया जा सकता है लेकिन अदालतों में जाने के बाद मुकदमों में तारीख और समय दोनों लगता है।