केजरीवाल की यह तल्ख टिप्पणी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में दिये गए उस हलफनामे के बाद आई है जिसमें उसने कहा था कि इस स्मारक को केंद्र सरकार की ‘‘ विरासत को गोद लो योजना’’ के तहत लाया जा सकता है। इस योजना के तहत निजी व सार्वजनिक कंपनियों की सेवा विरासत स्मारकों की साफ सफाई और नागरिक सुविधाओं के लिये ली जा सकती है।