ज्ञापन में बताया कि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा प्रथम वरीयता सूची में चयनित अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन से लेकर स्कूल आवंटन तक कि सम्पूर्ण प्रक्रिया बेरोजगारों के हित में शीघ्रतापूर्वक पूर्ण करवा दी गई, लेकिन न्यायालय की धीमी प्रक्रिया के कारण उनका पदस्थापन नहीं हो पा रहा है।