अधिवक्ता राहुल मिश्रा ने दलील दी कि पेंशन रोकने का अधिकार सिर्फ राज्यपाल को है और पेंशन नियम-1976 के नियम-9 के उपनियम-6 (बी) के अंतर्गत मामले के विचारण के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष लोकायुक्त स्थापना द्वारा चालान पेश नहीं किया गया है।