बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को किनारे पर भी रख दे तो इन 100 से अधिक पिछड़ी जातियों के दर्द को समझने की आवश्यकता आज प्रासंगिक नजर आती है इसलिये मोदी सरकार की इस पहल का कितना भी राजनीतिक विरोध हो पर आरक्षण की मूल भावना के लिये जस्टिस जी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आज समय की अनिवार्यता है।