उन्होंने कहा कि देश में उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने के लिए एक सक्षम आयोग की कमी वर्षों से महसूस की जा रही थी जिसे केन्द्र सरकार के वर्तमान प्रयास कितना पूरा करेंगे यह आयोग के गठन के पश्चात ही सामने आएगा।