तीन वर्षों के लिए वित्तीय पुनर्गठन के दायरे का विस्तार राजस्व बढ़ाने के मकसद से किया गया है, जिसके लिए वर्ष 2014-15 में प्रति यूनिट 3.59 रुपये से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 4.63 रुपये करने का लक्ष्य तय किया गया है।