दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह मई महीने में वे दस्तावेज दिखाए जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री सिंह के यह फैसले का उल्लेख है कि ऐतिहासिक मुगलकालीन इमारत जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित नहीं किया जाए।