बिजली क्षेत्र की ही कुछ कंपनियों ने याचिका दायर की थी और अदालत के फैसले से उन्हें थोड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि फिलहाल इन कंपनियों को एनसीएलटी में नहीं भेजा जाएगा लेकिन वे बैंकों के साथ कर्ज पुनर्गठन पर बातचीत कर सकती हैं।