खैर, जल संकट के मुददे पर उत्तर प्रदेश सरकार कठघरे में खड़ी नजर आ रही है, क्योंकि तालाबों और छोटी नदियों को बचाने में प्रदेश सरकार असफल साबित हो रही है। पूर्णतयः प्रतिबंध होने के बावजूद खनन पर भी प्रदेश सरकार रोक नहीं लगा पा रही है। ग्राम सभा और नगर निकाय के साथ जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र में तालाब आते हैं, इसके अलावा सरकार की ओर से गाँव-गाँव लेखपाल तैनात हैं, जिनका प्रमुख कार्य जमीन संबंधी ही है, लेकिन भ्रष्टाचार ने इन सबका ऐसा मजबूत गठबंधन बना दिया है कि तालाबों पर इन सबकी संलिप्तता से ही कब्जे हो रहे हैं। प्रदेश के छोटे-छोटे गांवों में भी एक-एक, दो-दो दर्जन से अधिक तालाब हुआ करते थे, लेकिन बीते कुछ वर्षों में अधिकांश गाँवों के अधिकतर तालाब कब्जा लिए गये हैं, जो गिरते भू-जलस्तर का प्रमुख कारण कहे जा सकते हैं।