एक तरफ तो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का दावा कर रहा है वहीं कांग्रेस नेतृत्व में चल रही महाराष्ट्र सरकार ने न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।