सरकार घाटे में चल रही कुछ सरकारी कंपनियों को बंद करने या उनमें हिस्सा बेचने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार इन कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हे बेहतर भुगतान पर विचार कर रही है।