उन्होंने कहा कि हजारों लोगों के हस्ताक्षर अभियान में जुड़ने के बाद बिलासपुर व्यापार मंडल, ऑटो यूनियन व जिला समाज सुधार मंच ने हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप करके कक्षाओं को बिलासपुर में ही चलाने की अपील की थी, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को बिलासपुर के लोगों की पुकार सुनने का समय नहीं है।