संविधान पीठ ने सवा दो सौ पेज के फैसले में उस मकड़-जाल को साफ करने की कोशिश की है, जो संविधान की व्याख्याओं में उलझनें पैदा करता रहा है। ‘आम आदमी पार्टी’ के समर्थक और विरोधी इन व्याख्याओं में वो तर्क ढूंढ रहे हैं, जो यह स्थापित कर सकें कि इस फैसले से अरविंद केजरीवाल को कुछ हासिल नहीं हुआ है और कोर्ट ने यथास्थिति को शब्दों का नया जामा पहना कर आम जनता के सामने खड़ा कर दिया है। राजनेताओं का अपना अक्षर-ज्ञान होता है और राजनीतिक पार्टियों की अपनी बारहखड़ी होती है। उनके राजनीतिक-व्याकरण के अपने ‘स्वर’ और अपने ‘व्यंजन’ होते हैं। ‘स्वर’ और ‘व्यंजन’ की आपाधापी में पहले शब्दों की हत्या होती है और उसके बाद अभिव्यक्ति आत्म-हत्या कर लेती है। नतीजतन भावनाएं भूत की सवारी करने लगती हैं। बुधवार को दिल्ली और केन्द्र सरकार के बीच अधिकारों की इस जंग में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, टीवी चैनलों की स्क्रीनों पर आजादी के बिगुल बजने लगे, विचारों की दुन्दुभी गूंज उठी और प्रवक्ताओं के वेश में पार्टी के हरकारे सिध्दांतों का झोला उठाकर अपना संदेश देने निकल पड़े। टीवी स्क्रीनों पर इस खबर के विज्ञापनी-शीर्षक ‘दिल्ली का बॉस कौन…?’ सर्फ या टीनोपॉल की चमकार के विज्ञापनों जैसे सितारे फोड़ती इस ब्रेकिंग-न्यूज की हेड-लाइन्स का कुहराम विचारों की श्रृंखला को दहलाता अथवा धमकाता महसूस हो रहा था।