वहीं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव अमित खरे से मिलने के बाद जेएनयूएसयू अध्यक्ष ने कहा, ''हमें आश्वासन मिला है कि इस मामले में मानव संसाधन मंत्रालय सकारात्मक हस्तक्षेप करेगा और जल्द ही इस मुद्दे पर एक परिपत्र जारी किया जाएगा.