शुरुआती दौर में पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इन परिवारों को नक्सली पुनर्वास योजना के तहत शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आश्वासन दिया था, लेकिन सालों बीतने के बाद भी योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं का पता नहीं है।