हालांकि इस वैश्विक मंच की सालाना बैठक की बात है जहां भारत को ज्यादा तरजीह न मिली हो लेकिन वास्तविक स्थिति में वैश्विक रूप से भारत की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि जो वैश्विक निवेशक भारत से अन्यत्र विकल्प की तलाश कर रहे थे वे अब भारत में ही रुकने का मन बना चुके हैं। साथ ही सरकार ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आर्थिक सुधार की उम्मीद की जा सकती है। इसमें अव्वल तो गार का टालने का ही फैसला है। लेकिन इन सबसे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता और यह नहीं भुलाया जा सकता कि पिछले कुछ सालों में भ्रष्टाचार, कालाधन और घोटालों की जो कलई खुली है उससे देश की आर्थिक साख को अपूरणीय क्षति हुई और दावोस में भारत की उपेक्षा इसी का परिणाम है।