कॉलेजियम सिस्टम की खामियां और खूबियां सही मायने में तब सामने आएंगी जब न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित होकर काम करने लगेगा. साथ ही इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कुठाराघात होने की आशंका के सही या गलत साबित होने की बात भी नई व्यवस्था के वजूद में आने के बाद ही तय हो पाएगी. हालांकि सरकार और सियासतदानों को यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान के मौलिक ढांचे का अपरिहार्य अंग है.