करीब एक दशक पहले रैगिंग के ऐसे दो मामले सामने आए थे, जिनका उच्चतम न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लिया था और बहुत कड़े दिशा-निर्देश तय किए थे, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार हर साल कॉलेजों में नए सत्र की शुरूआत के बाद कुछ माह तक रैगिंग के नाम पर जूनियर छात्रों के साथ मारपीट तथा अमानवीय हरकतों की घटनाएं सामने आती रही हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षण संस्थान अपने परिसरों में रैगिंग की घटनाओं को रोकने के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने और पर्याप्त कदम उठाने में कोताही बरत रहे हैं।