फसलों के दाम कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिसों के आधार पर तय करती है। आयोग की सिफारिसे समिति के पास भेजे जाने के पहले राय के लिए विभिन्न केद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के पास भी भेजी जाती हैं। इसमें नौकरशाही इतनी अड़चन खड़ा कर देती है की िक किसान तब तक फसल बुवाई कर लेता है। नियमानुसार फसल बुवाई के काफी पहले समर्थन मूल्य घोषित कर देने चाहिए जिससे किसान तय कर ले िक उसे वह फसल बोने में लाभ है या नहीं। इस बीच में कृषि आदानों के दामों में बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है। डीजल,खाद,पानी तथा कीटनाशक सभी बहुत मंहगे हों गए हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत तो पश्चिमी यूपी ,हरियाणा और पंजाब के हरित क्रांतिवाले इलाको में आ रही है,जहां खेती की लागत आसमान छू रही है।