चंडीगढ़(पांडेय): हरियाणा सरकार द्वारा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दुष्कर्म के आरोपियों को कठोर सजा दिए जाने के संबंध में पारित किए गए कानून को अभी हरियाणा में लागू नहीं किया जा सकता है। यहां केंद्र सरकार द्वारा लागू कानून के तहत ही कार्रवाई होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने एक आर.टी.आई. से ली जानकारी के आधार पर यह दावा किया है।