बता दें कि वर्ष 2016 से ही असुरक्षित और बिना काम की दवाओं पर प्रतिबंध के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी। केंद्र सरकार ने मार्च 2016 में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत 344 एफडीसी के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद दवा निर्माताओं ने सरकार के इस निर्णय को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसम्बर, 2017 को डीटीएबी से इनकी जांच के लिए कहा था। इसके बाद डीटीएबी ने इन 328 दवाओं पर अपनी रिपोर्ट केन्द्र को सौंप दी थी। इसी के बाद यह प्रतिबंध लगाया गया है।