इसके साथ ही बांध कंपनी टिहरी जलविद्युत निगम (टीएचडीसी) द्वारा झील का जलस्तर 830 मीटर तक किये जाने का निवेदन नामंजूर कर दिया। अदालत ने टीएचडीसी को पुनर्वास के लिये उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास पूरा करने के लिये मंागी गई 102.99 करोड़ की राशि देने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति लोढा ने राज्य सरकार की वकील रचना श्रीवास्तव को विशेष रुप से कहा की आप हमें पुनर्वास की ‘‘विस्तृत व सत्य जानकारी’’ मुहैया कराये। जिसके बाद आगे की सुनवाई होगी।