सन 2013 में यूपीए सरकार द्वारा लाये गये भूमि अधिग्रहण बिल को रद्द करने के बाद नया भूमि अधिग्रहण बिल लाने के लिए केन्द्र सरकार एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके मंत्री तथा समर्थक मीडिया ग्रुप भी इस मुहिम में उनके साथ जुट गये हैं। मोदी सरकार इस किसान विरोधी बिल को किसान तथा देश हित का बिल घोषित करने में जुट गयी है तथा नितिन गडकरी ने तो यहां तक कह दिया है कि यह बिल हर हाल में पारित कराया जायेगा।