मुख्यमंत्री ने शहरी परिवारों को जलापूर्ति सीवरेज, ड्रेनेज तथा शहरी परिवहन उपलब्ध करने हेतु चलाई जा रही अमृत योजना की समीक्षा भी की। उन्होंने भारत सरकार से इस योजना से कुछ नये शहरों को शामिल करने का अनुरोध करने हेतु प्रस्ताव बनाने को कहा। वर्तमान में देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रूड़की, रूद्रपुर, काशीपुर तथा नैनीताल 07 मिशन शहर इस योजना में हैं। बताया गया कि 593 करोड़ रूपये की कुल 138 योजनाओं के सापेक्ष 80 की डीपीआर मंजूर हो गई है तथा कार्य प्रगति पर है। शेष 58 योजनाओं में डीपीआर मंजूरी का कार्य अथवा शासनादेश निर्गत होने का कार्य लंबित है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि डीपीआर मंजूरी से लेकर कार्यपूर्ण होने तक हर एक चरण की माॅनिटरिंग करें। केन्द्र सरकार को जो भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजना है उसे समय पर भेजें।