विशेषज्ञों का कहना है कि आरोपी को अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए दीवानी प्रक्रिया शुरू करने संबंधी अधिकार से वंचित करना भी बुनियादी न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है बशर्ते वह संविधान का उल्लंघन न कर रहा हो।