*स्पष्टीकरण*- उच्चत्तम न्यायालय के कोलेजियम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की उसकी सिफारिश राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित के आधार पर लौटा देती है तो ऐसे मामलो मे कोलेजियम का ही निर्णय ही अंतिम होगा ! किसी उम्मीदवार को न्यायाधीश नियुक्त करने को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षो और जनहित की आपत्ति के नए आधार के तौर पर स्वीकार करते हुए समझा जाता है अब कोलेजियम ने साफ कर दिया है कि सरकार के पास उसकी सिफारिशो को खारिज करने का अधिकार नही होगा!