चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार, दोनों ने तय किया है कि वे श्रम सुधार करेंगे तो ब्राह्मणों द्वारा संचालित यूनियनों की सहमति से जो कभी काम को महत्त्व ही नहीं देते और आसानी से इस के लिए तैयार नहीं हो रहे. इस से पहले जरूरत है प्रशासनिक सुधारों की भी. इस के बारे में वीरप्पा मोईली की रपट मौजूद होने के बावजूद उस पर अमल नहीं किया गया. दरअसल, लोगों को तेज गति से सुधारों की उम्मीद थी जो पूरी नहीं हो पाई है. जब तक आर्थिक सुधार लागू नहीं होते, देश आर्थिक आजादी सूचकांक के पायदान पर सब से नीचे के देशों के साथ रहेगा. झंडा फहराना और वंदे मातरम का नारा या भारत माता की जय कहने से आर्थिक विकास नहीं होगा.