यही स्थिति राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अर्थात एनआरएलएम की भी है । गत वर्ष इस पर कुल 4000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की व्यवस्था की गई थी । पूर्व में मिशन में केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन (बीपीएल) करने वाले परिवारों को ही शामिल किया जाता था । इस प्रावधान को शिथिल करते हुए इसे अब सभी वर्ग के ग्रामीण अकुशल युवाओं के लिए खोल दिया गया है। नक्सल प्रभावित 82 जिलों समेत 150 जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों को रियायती दर पर ऋण भी दिया जाने को कहा गया था । योजना के अनुसार ब्याज सब्सिडी का बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। देश के अन्य जिलों के महिला स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) को भी इसी दर से कर्ज मिलेगा। उसमें केंद्र की हिस्सेदारी 75 फीसदी होगी। एनआरएलएम का प्रदर्शन दक्षिण भारत के चार राज्यों में बहुत अच्छा रहा है। इसको देखते हुए उत्तर व मध्य क्षेत्र में आजीविका मिशन को प्राथमिकता दी जा रही है ।