न्यायालय में जवाब के बाद राज्य सरकार ने वर्ष 2011 में नगर निगम को इंडीपेंडेंट (स्वतंत्र) बाडी घोषित किया और निगम कर्मियों की एसीआर जारी करके उन्हें पदोन्नतियां दे दीं, मगर नगर परिषद और नगर पंचायत कर्मियों का अब तक स्टे्टस ही तय नहीं हो पाया है।