वरिष्ठ शिक्षाविद् एवं एनसीइआरटी के पूर्व निदेशक जे.एस. राजपूत कहते हैं, देश की जनसंख्या बढ़ रही है और साथ ही बढ़ रही है शिक्षा की मांग। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए नए संस्थान खोलने की योजना बनाई गई, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन को दरकिनार कर आनन-फानन में पुराने कैंपस में नई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट खोल दिए गए। यही नहीं, टीचिंग का पैशन रखने वाले शिक्षकों की पर्याप्त नियुक्ति किए बिना ही शैक्षणिक सत्र भी शुरू कर दिए गए। समझा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में वहां कैसी शिक्षा मिल पाती होगी। जबकि यह काम साल-डेढ़ साल की तैयारी के बाद होना चाहिए था। ढांचागत सुविधाओं और संसाधनों के साथ-साथ अगर समझदारी से फैकल्टी का चुनाव होता, तो आज विभिन्न आइआइटीज या यूनिवर्सिटीज में 40 से 60 प्रतिशत तक शिक्षकों की कमी नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर में यह कारोबार की तरह फल-फूल रहा है, जबकि हर वर्ष लाखों की तादाद में निकलने वाले टेक्निकल ग्रेजुएट्स में से 80 प्रतिशत कैंडिडेट्स को नॉलेज एवं स्किल के अभाव में नौकरी नहीं मिल पाती। कॉलेज, यूनिवर्सिटी एवं विभिन्न शिक्षण संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप से नियुक्तियां होती हैं। शिक्षाविदों की जगह नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इससे शिक्षण संस्थानों की साख लगातार गिर रही है। लिहाजा, जिनके पास साधन हैं, वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना ज्यादा उचित समझते हैं। स्टूडेंट्स का दूसरा तबका वह है, जो यहां की प्रतियोगिता परीक्षाएं क्लियर नहीं कर पाता औऱ विदेश से डिग्री हासिल कर लेता है।