हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आईएमपीसीएल फ़ैक्ट्री को निजी हाथों में देने के बारे में आखिरी फैसला लेने से पहले राज्य सरकार और केन्द्रीय आयुष मंत्रालय के उठाए बिन्दुओं, आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही विनिवेश पर फैसला लें.