इससे दो-चार चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं. सार्वजनिक मक़सद का जो मतलब है, उसे दस साल का बच्चा भी कह सकता है कि सार्वजनिक मक़सद का मतलब सार्वजनिक मक़सद ही हो सकता है. निजी मक़सद को आप उसमें कैसे जोड़ सकते हैं. अगर आप मसौदे को देखेंगे तो उसे पीछे के दरवाज़े से वापस उसी तरह भेज दिया गया है. इसका मतलब यही है कि सरकार अपने मनमाफिक़ जिसे सार्वजनिक मक़सद समझे, उसका ऐलान कर सकती है. यदि हमें ऐसा कोई मूर्ख प्रधानमंत्री मिले, जो अपनी बेटी की शादी के लिए एक बहुत बड़ा पंडाल कहीं लगाना चाहे तो उसे भी एक सार्वजनिक मक़सद कहकर उस ज़मीन का अधिग्रहण कर सकता है. यह बहुत ज़रूरी था कि हम इस पर ग़ौर करें कि सार्वजनिक मक़सद (पब्लिक परपस) का इतिहास क्या है. दूसरे देशों में इस मक़सद को कैसे पूरा किया जाता है. किसी भी लोकतंत्र में भूमि अधिग्रहण निजी काम के लिए नहीं किया जा सकता है. इसके क्या कारण हैं, यह कोई अर्थशास्त्री आपको बता देगा. एक सामान के उत्पादन के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है. मेहनत का मतलब लेबर से है, फिर पूंजी (कैपिटल) और तीसरी ज़मीन. पूंजी अधिग्रहण आप कर नहीं सकते हैं. फर्ज़ कीजिए, एक कंपनी दूसरी कंपनी को ख़रीदना चाहे और जो निजी शेयर होल्डर है, वह कहे कि मैं नहीं बेचूंगा, तो कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता है. यह भी नहीं होता है कि सरकार उसमें दख़ल दे और कहे कि तुम नहीं बेचोगे तो हम अधिग्रहण कर लेंगे, फिर उसे देंगे, जो इसे ख़रीदना चाहता है.