रघुवर दास सरकार द्वारा किये गये इस संशोधन के संबंध में महत्वपूर्ण यह है कि राज्य सरकार ने रांची में “उड़ता झारखंड” नामक उद्यमी समागम का आयोजन किया था। इस समागम में अडाणी, अम्बानी, टाटा और जिंदल समूह सहित सभी बड़े औद्योगिक घरानों ने भाग लिया था। तब राज्य सरकार ने उद्योगपतियों को आदिवासियों की जमीन के औद्योगिक इस्तेमाल को लेकर कई वायदे किये थे। इन वायदों के कारण ही झारखंड में करीब साढे छह लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। यही वजह रहा कि झारखंड “इज आफ़ डूइंग बिजनेस” (उद्यम के लिए उपयुक्त) रैंकिंग में तीसरे स्थान पर आ गया था। लेकिन सीएनटी व एसपीटी एक्ट में संशोधनों के बाद हुए विरोध के कारण सातवें स्थान पर आ गया है।