यहां संविधान संशोधन संबंधी प्रसंग को भी उल्लेख करना सान्दर्भिक है । चुनाव से पहले ही ओली संविधान संशोधन के पक्ष में नहीं थे । इसी अडान के साथ चुनाव में जाने के कारण ही तत्कालीन नेकपा एमाले ने चुनाव में बहुमत हासिल किया । इसीलिए आज भी वह अपनी पुरानी मान्यता से बाहर नहीं आना चाहते हैं । लेकिन प्रधानमन्त्री ओली कह रहे हैं कि संविधान संशोधन किया जाएगा । यह उनकी बाध्यता भी है । विशेषतः मधेशवादी शक्ति के दबाव और भारत के साथ किए गए वचन के कारण प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधन के पक्ष में दिखाई देने के लिए बाध्य हैं । ऐसी अवस्था में उन को लगा होगा कि कि अगर मधेशवादी शक्ति (फोरम नेपाल और राजपा) में से किसी एक को सरकार में शामिल किया जाए तो संविधान संशोधन संबंधी मुद्दा को कुछ समय के लिए ही सही, दरकिनार किया जा सकता है । इधर फोरम नेपाल और राजपा को भी पाँच साल तक सरकार से बाहर रहकर जीना मुश्किल ही महसुस हो रहा था । इसीलिए फोरम नेपाल और राजपा दोनों पार्टी चाहते थे कि ‘फेश सेभिङ’ के लिए कुछ सहमति हो जाए, उसके बाद सरकार में शामिल होना ही पड़ेगा । ऐसी ही अवस्था में ओली फोरम नेपाल को सरकार में शामिल करने में सफल हो गए हैं ।