उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोध्या मामले में दिये गये फैसले के बाद असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाकर कानून व्यवस्था भंग करने की चेष्टा से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है।