वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के सांसद व मुख्यमंत्री समगोत्र शादियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1955 के अधिनियम में संशोधन की जुबानी वकालत तो करते हैं लेकिन इसे अमलीजामा पहनाने के लिए कहीं कोई गंभीर प्रयास नहीं किया जा रहा।