जिला कलेक्टर द्वारा संस्थानों का रेण्डम आधार पर प्रत्येक माह औचक निरीक्षण करवाया जायेगा। निरीक्षण अधिकारी द्वारा फार्म ऑनलाइन भरा जायेगा। निरीक्षण में लाभार्थियों की उपस्थिति की संख्या के आधार पर अगले माह की कुल मांग का खाद्यान्न निर्धारित होगा। संस्थाओं के चयन की शिकायत प्राप्त होने पर निराकरण सम्बन्धित कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।