कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है कि जल्द ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए जिससे 98.4 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिले, गौरतलब है कि इसमें 52 लाख पेंशनभोगी भी शामिल हैं. सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार जल्दी ही आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे सकती है. इस तरह माना जा सकता है कि सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्दी ही लागू किया जाएगा. इसके जरिए करीब एक करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन-भत्तों व पेंशन में कम-से-कम 23.5 फीसदी का इजाफा होने का अनुमान है.