राहुल कुमार मिश्रा ने याचिका दायर कर बताया कि केन्द्र सरकार ने 12 जनवरी 2019 को संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन करते हुए सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी थी।