रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए भारत सरकार ने साल की दूसरी छमाही में बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाएं स्थगित कर दी और वाणिज्यिक व औद्योगिक इमारतों की मांग बढ़ती ब्याज दरों की भेंट चढ़ गई।