उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौर में जनता ने फासीवाद का मुकाबला किया। वह एक दूसरा दौर था लेकिन 1990 में उदारीकरण के दौर में नए खतरे भी लोकतंत्र पर आए। नेहरू के समय में ऐसा लगता है कि राज्य अपनी कल्याणकारी भूमिका में था, लेकिन आज उदारीकरण के बाद यह नहीं कहा जा सकता। उन्होंने इसकी वजहें गिनाते हुए कहा कि विश्व बैंक ने राज्य की भूमिका पर जोसेफ इस्टगलीज, जो विश्व बैंक के अध्यक्ष भी रहे हैं, को आगे कर राज्य की भूमिका पर नए सिरे से बहस की। एक दस्तावेज में उन्होंने कहा था कि राज्य को कल्याणकारी कामों से अपनी भूमिका खत्म करके केवल फैसिलेेटर की ही भूमिका में आना चाहिए। राज्य के सारे कल्याणकारी काम प्राइवेट कंपनियों को ही करना चाहिए। अगर हम देखें तो अब राज्य फैसिलिटेटर मात्र है। सब कुछ विदेशी कंपनिया ही उपलब्ध कराएंगी। अगर इसमें कमी की शिकायत भी आम जनता ने की या इनकी लूट के खिलाफ कोई आवाज उठाई तो राज्य दमन करेगा। उन्होंने कहा कि तीसरी दुनिया के देशों ने विश्वबैंक के इस दस्तावेज को बाइबिल की तरह हाथों हाथ लिया था।