इस आयोग का विधेयक संसद के दोनों सदनों में वर्ष 2003 में पारित किया गया जिसे राष्ट्रपति द्वारा ११ सितम्बर २००३ को मंजूरी दी गई. इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है जो कि अध्यक्ष होता है और दो अन्य सतर्कता आयुक्त होते है जो कि दो से अधिक नहीं होते है. इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा गठित तीन सदस्यों की समिति द्वारा की जाती है जिसमे प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृहमंत्री होते है.