गौरतलब है कि 1991 में नरसिंह राव की सरकार ने उच्च जातियों के गरीब परिवार के नौजवानों को आर्थिक आधार पर सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया था, लेकिन 1992 में उच्चतम न्यायालय ने उस आरक्षण व्यवस्था को संवैधानिक आधार पर अमान्य कर दिया था.