इसकी वजह में सरकार के सूत्रों का मानना है कि क्रूड समेत पेट्रोलियम और कुछ इंटरमीडिएट उत्पादों को भी जीएसटी के दायरे में लाने से जीएसटी की कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी और करों का महंगाई पर असर कम किया जा सकेगा।