आरंभ से ही विदेश मंत्रालय के ‘विदेशी’ और ‘राजनैतिक’ प्रकार्यों के बीच अंतर रखा गया । ‘एशियाई शक्‍तियों’ (ब्रिटिश राज के दौरान भारत के रजवाड़ों सहित) के साथ संबंधों को ‘राजनैतिक’ और सारी यूरोपीय शक्‍तियों के साथ संबंधों को ‘विदेशी’ माना गया । यद्यपि, भारत सरकार अधिनियम, १९३५ में विदेश विभाग के ‘विदेशी’ और ‘राजनैतिक’ स्‍कन्‍धों के प्रकार्यों को काफी स्‍पष्‍ट रूप से परिभाषित किया गया था, तथापि शीघ्र की यह महसूस किया गया कि विदेश विभाग को पूरी तरह दो भागों में बांटना प्रशासनिक रूप से अत्‍यावश्‍यक था । तदनुसार, गवर्नर जनरल के सीधे प्रभार में पृथक विदेश विभाग का गठन किया गया । भारत सरकार के विदेश संबंधी क्रिया-कलापों को अंजाम देने के लिए पृथक राजनयिक सेवा स्‍थापित करने का विचार मूलत: सरकार के योजना और विकास विभाग के सचिव ले0 जन0 टी0 जे0 हटन द्वारा दिनांक ३०, सितंबर, १९४४ को लिखित नोट में व्‍यक्‍त किया गया था । इस नोट को टिप्‍पणियों के लिए विदेश विभाग को भेजे जाने पर श्री ओलफ कैरो, विदेश सचिव ने प्रस्‍तावित सेवा के कार्य क्षेत्र, संघटन और प्रकार्यों का वर्णन करते हुए एक विस्‍तृत नोट में अपनी टिप्‍पणियां दर्ज की । श्री कैरो ने यह उल्‍लेख किया कि चूंकि भारत का स्‍वाधीनता और राष्‍ट्रीय संचेतना की अवस्‍थिति में अवतरण हुआ है, विदेश में प्रतिनिधित्‍व की एक ऐसी व्‍यवस्‍था निर्मित करना अत्‍यावश्‍यक है जो भावी सरकार के उद्देश्‍यों के अनुरूप हो । सितंबर, 1946 में भारत की स्‍वतंत्रता की पूर्व संध्‍या पर भारत सरकार ने विदेशों में भारत के राजनयिक, कौंसली और वाणिज्‍यिक प्रतिनिधित्‍व के लिए भारतीय विदेश सेवा नामक एक सेवा के सृजन का निर्णय लिया था ।