हम पर लगातार यह आरोप लगाया गया कि समझौते के टूटने की जिम्मेदारी हमारी बनती है और यह भी कि भारत और चीन उत्सर्जन में कटौती के लिए जरूरी प्रतिबद्घताएं नहीं निभा रहे हैं, कि उन्हें हर कीमत पर विकास चाहिए।