यह बहिष्कार तब तक होना चाहिए जब तक कि लंका सरकार तमिल अल्पसंख्यकों को सिंघली बहुसंख्यकों के बराबर का दर्जा नहीं दे देती और जब तक उन लोगों के खिलाफ मामला नहीं चलाया जाता जिन्होंने गृह युद्ध के दौरान तमिलों पर अत्याचार और मानवाधिकार के खिलाफ कार्रवाई की।