28 मार्च, 2014 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के निर्वाचित अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को हटाते हुए, ऐसा निर्णय सुनाया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने देश के लोगों की नजरों में तो खूब वाहवाही लूट ली है, मगर इस निर्णय से एक बार फिर से देश की संवैधानिक व्यवस्था पर, न्यायपालिका ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया है, जबकि इसके ठीक विपरीत हमारे देश में अपनायी गयी लोकतान्त्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका नहीं, बल्कि संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है।