संप्रग सरकार ने सूचना के अधिकार कानून और अब मजबूरन लोकपाल कानून बनाकर भ्रष्टाचार मिटाने के कदम जरूर उठाए, लेकिन आगे की कार्रवाई के लिए बहुत कम या एकदम नहीं काम हुए, जबकि इनकी जरूरत पड़ती है। भ्रष्ट लोगों के खिलाफ जांच कराना और उन्हें सजा दिलाना, दोनों काम लालफीताशाही में फंसकर रह गए, सुस्त कानूनी प्रक्रिया में उलझ गए और मीडिया भी इन्हें भूल गया। मीडिया द्वारा हर रोज नए घोटाले या घपले की खोज ने यह गलत धारणा बना दी है कि भ्रष्टाचार ही सभी बुराइयों की जड़ है और इसके उन्मूलन से भारत सुशासन का नया मॉडल बन जाएगा। घोटालों ने राजनेताओं की छवि इतनी खराब कर दी है कि सौम्य व्यवहार वाले इंसान, जैसे कि गोपाल कृष्ण गांधी तक राजनेताओं के खिलाफ सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ‘खराब’ और उनके व्यवहार को ‘घिनौना’ बताते हैं। इसलिए सभी दलों के घोषणा-पत्रों में भ्रष्टाचार उन्मूलन प्रमुखता से रहेगा। लेकिन भ्रष्टाचार पर सारा ध्यान इस तथ्य पर परदा डालता है कि कुशासन के कई लक्षणों में यह अकेला ही है। अमेरिकी अर्थशास्त्री लैंट प्रीचेट ने एक नया मुहावरा गढ़ा है, ‘भारत एक विफल होता देश नहीं, बल्कि घिसटता हुआ देश है।’ ऐसा क्यों? क्योंकि, ‘नीतियों को लागू करने की भारत की क्षमता कमजोर है.. पुलिस में, कर-उगाही में, ऊर्जा में, जलापूर्ति में- लगभग सभी दैनिक सेवाओं में। वहां भारी अक्षमता, उदासीनता और भ्रष्टाचार है।’ गौर करें कि भ्रष्टाचार सबसे आखिरी में है। साफ है कि उनकी नजर में यह सबसे घातक नहीं है।