पटेल ने कहा कि सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में उच्चतम न्यायालय द्वारा तय 50 प्रतिशत सीमा से अधिक किसी भी आरक्षण की बात करना मूर्खों द्वारा प्रस्ताव रखने और मूर्खों द्वारा ही स्वीकार करने की तरह है.