शिक्षा निदेशालय शिमला द्वारा प्रदेश के सभी उपनिदेशकों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत उन्हें जल्द से जल्द ई-मेल, फैक्स व अन्य किसी भी साधन द्वारा दो दिनों के भीतर रिपोर्ट निदेशालय भेजने को कहा गया था, जिससे सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों से पिछड़ने और परिणामों में गिरावट का सही आंकड़ा पता लग सके।