केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित तौर पर एक जांच में पाया है कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और रिहैब इंडिया फाउंडेशन ने 134 करोड़ रुपये दिए हैं.