घटना सितंबर, 2013 की है। भ्रष्टाचार में डूबी तत्कालीन मनमोहन सरकार अपने दागी नेताओं को बचाने के लिए एक अध्यादेश लेकर आई थी। उस अध्यादेश में दागी नेताओं की संसद सदस्यता बरकार रखे जाने की बात थी। सही में अगर राहुल चाहते तो मनमोहन सिंह को वैसा अध्यादेश तैयार करने की हिम्मत ही नहीं होती, लेकिन शायद कांग्रेस आलाकमान की सोची- समझी रणनीति के तहत राहुल के लिए एक ड्रामे का मंचन किया गया। दिल्ली में प्रेस क्लब को उनके ड्रामे के लिए मंच उपलब्ध कराया गया। वहां पर कांग्रेस के प्रेस कांफ्रेंस में अचानक पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे और उन्होंने अध्यादेश को फाड़ डालने तक की बात कह दी। राहुल ने कहा, “अध्यादेश पर मेरी राय है कि यह सरासर बकवास है और इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए।” यानी राहुल गांधी ने उस सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाया था, जिसमें उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिलना नामुमकिन था।