ऐसे में सरकार को अंदेशा है कि कई निष्क्रिय सोसायटियां भी इसका फायदा उठा सकती हैं, जिसके लिए सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर दिए हैं कि निष्क्रिय सोसायटियों को किसी भी तरह के कोई सरकारी लाभ नहीं दिए जाएंगे।