अन्तरिम संविधान २०६३ की धारा १३८ की उपधारा (१क) के अनुसार— नेपाल की सार्वभौमिकता, एकता और अखण्डता को मद्देनजर रखते हुए सीमा, संख्या, नाम और संरचना के अतिरिक्त केन्द्र और प्रदेश के सूचियाें का पूर्ण विवरण, साधन—स्रोत और अधिकाराें का वितरण संविधानसभा से निर्धारण किया जाएगा और उपधारा (३) के अनुसार राज्य की पुनर्संरचना एवं संघीय शासन प्रणाली का स्वरूप सम्बन्धी अन्तिम निर्णय भी संविधानसभा से किया जायगा । परंतु इसको ना मानते हुए १६ बुंदे असंवैधानिक समझौता किया गया है । जिस के बुंदा नंबर ३ में धारा १३८ को दफना दिया गया है । प्रदेश के सीमांकन की सिफारिश करने के लिये नेपाल सरकार द्वारा एक संघीय आयोग बनाया जाएगा । जिसकी कार्यावधि ६ महीने की होगी । संघीय आयोग का प्रतिवेदन आ जाने के बाद व्यवस्था संसद के दो तिहाई बहुमत से उसको अन्तिम रूप दिया जायगा । वहीं पर अन्तरिम संविधान के धारा ८२ के अनुसार संविधानसभा द्वारा एक बार संविधान बन जाने के बाद संविधानसभा स्वतः विघटित हो कर व्यवस्थापिका संसद मे परिणत हो जाएगा, ऐसा कहा गया है । १६ बुंदे को संवैधानिक कहने वाले को इतना तो जरूर पता होना चाहिये था कि रूपान्तरित व्यस्थापिका की संवैधानिकता संविधानसभा जैसी नहीं रह जाती । नेपाल मे समुदाय विशेष के आधार पर संविधान की व्याख्या की जाती है जिस को बया करता है सर्वोच्च के फैसले पर नेपाली संविधानविदों की उत्तेजक टिप्पणी । नेपाल में जहाँ अंतरिम संबिधान २०६३ को आधार मान कर सर्वोच्च द्वारा किये गये फैसले को असंवैधानिक कहने का दुस्साहस किया जाता है उसके सर पर ही संविधानविद् का ताज लगाया जाता है । सर्वोच्चद्वारा दिये गये इस ऐतिहासिक निर्णय को जो न मानने की धृष्टता दिखाई जा रही है उस से सीधा प्रमाणित होता है कि नेपाल में कुछ खास वर्ग लगे हंै जो धारा १३८ को धराप में धकेलने की जोरदार कोशिश में लगे हैं । नेपाल की पहली संविधानसभा जो की संसार की सबसे समावेशी सभा माना जाती थी । उस वक्त सर्वोच्च का फैसला आया था जिसमें कहा गया था कि संविधान सभा का समय अब नही बढ़ाया जा सकता है और उस फैसले को काठमाण्डौ द्वारा सर आँखो पर रख स्वागत किया गया । और वास्तविकता यह है कि उसी वक्त से ही धारा १३८ को धराप में फँसाने की चाल चली गयी थी ।