यहां तक कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार  गारंटी अधिनियम (नरेगा) जैसी योजना को भी और बेहतर तरीक़े से इस्तेमाल में लाया जा  सकता है, अगर उस पैसे को उन ग़रीबों को  दिया जाए, जो बुनियादी ग्रामीण  सुविधाओं जैसे सिंचाई जैसे कामों लगे हों.