संसद के सदस्यों की मांग पर संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया कि आयुक्त संवैधानिक सरंक्षण के कार्यान्वयन को करने में सक्षम नहीं था तो इस एक सदस्यीय प्रणाली को बहुसदस्यीय प्रणाली में बदल दिया गया |