इस मामले पर विचार करने के लिए फरवरी 2011 में इस मंत्रिसमूह का गठन किया गया था जिसमें पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, कृषि मंत्री शरद पवार, गृह मंत्री पी. चिदंबरम, योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया शामिल थे।