इस मामले में इससे पहले 25 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम को फण्ड जारी करने के आदेश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश जारी किया था कि वह चौथे दिल्ली फाइनेंस कमीशन के तहत नगर निगम को फण्ड जारी करे, ताकि वह कर्मचारियों को वेतन दे सके।