कश्मीर में पिछले ढाई महीने से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और उनमें 70 से अधिक लोगों की मृत्यु और सैकड़ों के घायल होने के कारण पाकिस्तान को कश्मीर का मुद्दा सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने का मौका मिल गया है. उसकी विदेश और रक्षा नीति में यूं भी नागरिक सरकार का कोई दखल नहीं होता और सेना ही उसे चलाती है. सेना भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों के माध्यम से परोक्ष युद्ध चलाते रहने की अपनी नीति छोड़ने वाली नहीं है. ऐसे में मोदी सरकार के सामने बहुत अधिक विकल्प नहीं हैं. जो हैं भी उनमें अपने आग उगलने वाले बयानों पर खरा उतर सकने वाले विकल्प तो कतई शामिल नहीं है.