आज देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 15 फीसदी से भी कम रह गया है. औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, सेवा क्षेत्र का विस्तार आदि बेशक नई आर्थिकी की अनिवार्यताएं बनती जा रही हैं लेकिन उस बड़ी वर्कफोर्स का क्या होगा जो कृषि में लगी है. गरीबी दूर करने के लिए खेती-किसानी छुड़ाने के विकल्प से पहले वर्ल्ड डेवलेपमेंट रिपोर्ट के उस आंकड़े को भी देख लेना चाहिए जो कहता है कि कृषि में एक प्रतिशत की वृद्धि भी गरीबी मिटाने में, गैर कृषि सेक्टरों में समान वृद्धि से कम से कम दो या तीन गुना ज्यादा असरदार है. अगर सरकार आठ फीसदी ग्रोथ वाली जीडीपी में कम से कम चार फीसदी की ग्रोथ कृषि सेक्टर में नहीं बनाए रख सकती तो कुल वृद्धि बेमानी है. यानी सार्वजनिक नीति में कहीं कोई गड़बड़ है. वो किसान केंद्रित होने से परहेज कर रही है. आखिर खराब मौसम, बेतहाशा मॉनसून को ही कब तक जिम्मेदार ठहराया जाता रहेगा. सिंचाई के उन्नत साधनों, जल प्रबंधन, कृषि बीमा, कृषि बाजार, फसल का बेहतर मूल्य, गांवों मे सड़क और बिजली आदि की समुचित व्यवस्था, कृषि तकनीक का विकास, बेहतर उर्वरक और ऋण सुविधा और अदायगी की आसान शर्तें - ये सब बातें एक प्रभावी नीति के लिए जरूरी हैं.