पश्चिम बंगाल सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने सभी सचिवों और डीएम को आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है, ‘केंद्र और राज्य सरकार के साझा संसाधनों के जरिए चलने वाली ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष नाम दिए गए हैं.