फंसे हुए कर्ज के निस्तारण की बात करें तो आईबीसी दो प्रमुख वादे करता है। पहला, यह ऐसा ढांचा मुहैया कराता है जो परिसंपत्तियों का बेहतर से बेहतर मूल्य दिलाने में सहायक हो सके। दूसरा, इसे लागू करने के बाद परिसंपत्तियों का तेज गति से निस्तारण करना संभव हो पाता है। इसके बिना ये मामले लंबे समय तक बल्कि दशकों तक कानूनी दांवपेच में फंसे रह सकते हैं। इस प्रक्रिया को बेपटरी नहीं करने दिया जाना चाहिए।