ग्रामसभा, विधानसभा और लोकसभा में सरकार से प्रश्न पूछकर देश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए बैठे जनप्रतिनिधियों को भेजने वाली जनता को प्रश्न करने के मौलिक अधिकार को कानूनी रूप 12 अक्टूबर 2005 को मिला।