झारखंड सरकार के नगर मंत्री सीपी सिंह को भी फोन पर अवगत कराया. उनको भी 9 बार रिमाइंडर करवाया. इसकी छायाप्रति नगर के वरीय प्रबंधक को दे चुका हूं. 4 महीने पहले अपर नगर आयुक्त महेश संथालिया को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ. झारखंड बिल्डिंग बायलॉज अमेन्डमेंट 2017 के तहत यह नक्शा स्वतः ही पास है. क्योंकि उस टाईम कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया और न ही किसी भी ई-मेल का जवाब दिया गया.