सार्वभौमिक मताधिकार के राजनीतिक धरातल पर मिली मोलभाव की क्षमता से ही दलितों और आदिवासियों के संविधान में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त रहा। इसी तरह मंडल कमीशन के कंधे पर सवार होकर आया ओबीसी आरक्षण भी पिछड़े तबकों की लोकतांत्रिक सत्ता की बिसात पर बढ़ती हैसियत से संभव हुआ न कि किसी खैरात से। सवर्ण मानसिकता बेशक इन आरक्षणों की सामाजिकता को आत्मसात न कर सकी हो, पर तंत्र के नीतिकारों ने आरक्षण के प्रथम दो चरणों का तत्कालीन आर्थिकी से कामचलाऊ-सा संतुलन जरूर बैठा लिया। इस मैट्रिक्स को बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर पंचवर्षीय योजनाओं और श्रमिक अधिकार कानूनों से लेकर न्यूनतम समर्थन कृषि मूल्यों के मकड़जाल में देखा जा सकता है। नवगठित नीति आयोग के सामने फिलहाल तीसरे चरण की असंभव-सी दिखती कवायद मुंह बाए खड़ी है- क्या उनकी पैंतरेबाजियों में आरक्षणों की रणनीति को वैश्वीकरण दौर में भी समाहित कर पाने की क्षमता है?