बता दें कि चीन का कर्ज कई देशों के लिए मुसीबत बनना जा रहा है। इसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, कंबोडिया, नाइजीरिया और कई लैटिन अमेरिकी देश भी शामिल हैं। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों का आरोप है कि चीन पहले तो बेहद आसान शर्तों पर कर्ज बांटता था। हालांकि ऊंची ब्याज दर और इकोनॉमी में ग्रोथ पोटेंशियल नहीं होने के चलते छोटे देश अक्सर इसकी चपेट में आ जाते हैं। इसके बाद चीन अपनी शर्तों पर उन देशों से कांट्रैक्ट हासिल करता है। इसी के चलते श्रीलंका को न चाहते हुए भी हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को करीब 100 सालों के लिए पट्‌टे पर देना पड़ा और नाइजीरिया को ताइवान के साथ अपने डिप्लोमैटिक रिलेशन तोड़ने पड़े।