कोई समाचार-पत्र सरकार के मन माफिक खबरें नहीं छापे या जिन खबरों से सरकार बहादुर को परहेज हो, उन खबरों को प्रकाशित कर दे, तो क्या इस सूरत में सरकार को बिना किसी युक्ति-युक्त और जायज कारणों के किसी भी समाचार-पत्र के सरकारी विज्ञापन पर अघोषित या घोषित रोक लगाने का नैतिक/संवैधानिक हक है? क्या सरकार का यह कदम किसी समाचार-पत्र को आर्थिक चोट पहुंचा कर उसे रुग्ण बना देने की असफल कोशिशों का हिस्सा नहीं है? बिना किसी ठोस वजह के किसी भी समाचार-पत्र का सरकारी विज्ञापन रोकना अभिव्यक्ति की आजादी पर अपरोक्ष हमला नहीं है?