संसद में पेश बजट दस्तावेज के अनुसार, ‘किसी प्रकार के नकद योगदान को हतोत्साहित करने के लिए प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है. ऐसे में 80 जीजीबी और 80 जीजीसी के तहत किसी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं होगी.’ सरकार ने कहा कि यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से लागू होगा. इसके अनुसार यह निर्धारण वर्ष 2014-15 से लागू किया जाएगा.