विभाग के अनुसार, हालांकि इस बारे में नीति सभी मंत्रालयों व विभागों को भेजी गई थी लेकिन चूंकि इस सेवा का प्रौद्योगिकी उन्नयन किया जा रहा है इसलिए यूजर्स द्वारा इस सेवा को अनिवार्य रूप से अपनाने पर जोर नहीं दिया गया।