अधिकारियों ने बताया कि कैबिनेट का यह फैसला कानून एवं व्यवस्था की मौजूदा स्थिति का विलेश्षण करने के बाद आया है और इसका मकसद सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइटों के जरिए अफवाहों को फैलने से रोकना है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में मणिपुर पुलिस पर उग्रवादियों के हमले के विरोध में 24 घंटे का बंद बुलाया गया था। इन हमलों में तीन पुलिसकर्मियों की मौत हो गयी थी और 14 अन्य जख्मी हो गए थे। आतंकवादी आईआरबी कर्मियों से कई हथियार भी लूट ले गए थे।