दरअसल 14 मई 1954 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था जिसके जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35- ए से जोड़ दिया गया था जिसको 370 के तहत सभी अधिकार दिए गए. यह सुविधा हम जम्मू कश्मीर के विधानसभा को प्रावधान करता है ताकि स्थाई नागरिकता को परिभाषित किया जा सके. लेकिन साल 2014 में एक एनजीओ ने एक अर्जी दाखिल करवा कर इस संविधान को समाप्त करने की मांग थी जिसकी सुनवाई आज तक कोर्ट में चल रही है.