इन क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा स्टाम्प शुल्क के रूप में दो फीसदी राशि भी तुरंत प्रभाव  से लागू कर दी गई थी, लेकिन इन क्षेत्रों में छोटे भूखंड, मकान, दुकान की बिक्री पर अभी भी प्रतिबंध जारी है जिसे समाप्त किया जाना जरूरी है।