सूत्र बताते हैं कि रेल मंत्री ने मप्र विधानसभा की सदस्य सुविधा समिति को यह कहा है कि वे विधानसभा सदस्यों को रिजर्वेशन, वीआईपी रिजर्वेशन कोटा और ट्रेन में पहचान की समस्या के लिए नई व्यवस्था करने जा रहे हैं।