खंडपीठ ने कहा कि मुकदमेबाजी की पृष्ठभूमि के संबंध में हम इस बात से आश्वस्त हैं कि दोनों पति-पत्नी को छह महीने तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, कोर्ट ने नोट किया है कि जोड़ा एक सुखद समझौते पर पहुंच गया था. कोर्ट ने इस तथ्य को माना कि उस व्यक्ति ने उस महिला को 12,50,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट सौंप दिया है जिसे उसने विधिवत स्वीकार किया है. इस जोड़े ने 2016 में दिल्ली में विवाह किया था और एक महीने तक एक साथ रहे. विवादों के बाद वे अलग हो गये. उसके बाद पति ने तलाक के लिए याचिका दायर की. उधर महिला ने दिसंबर 2017 में गुजरात के आनंद में उनके खिलाफ शिकायत भी दायर की थी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक स्थानांतरण याचिका दायर की, जिसमें निपटारे की शर्तों पर ध्यान दिया गया. कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से तलाक के द्वारा विवाह को भंग कर दिया गया है.