नई याचिकाएं उन्हें अयोग्य ठहराने के बारे में चुनाव आयोग की सिफारिश को राष्ट्रपति के मंजूर कर लेने पर उनकी पिछली याचिकाओं के निरर्थक हो जाने के एक दिन बाद दायर की गईं। इन याचिकाओं में कहा गया है कि राष्ट्रपति और चुनाव आयोग ने 'अनुचित जल्दबाजी' दिखाई।