राज्यपाल ने जस्टिस टंडन से नवगठित आयोग के अवस्थापना विकास तथा संचालन सम्बन्धी प्रस्तावित गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए अपेक्षा की कि राज्य में मानवाधिकार आयोग के गठन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मानवाधिकारों के संरक्षण संबन्धी आवेदनों/शिकायतों पर यथोचित कार्यवाही होनी चाहिए।