यहां जानना जरुरी है कि एक गैर सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन फाॅर डेमोक्रेटिक रिफाम्र्स’ ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को 20 हजार रुपए से कम मिलने वाले धन के मामले में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की है और राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार कानून के दायरे में लाने की मांग की गयी है। याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दल पब्लिक एथाॅरिटी हैं और उन्हें जो डोनेशन मिलता है वह उस पर टैक्स नहीं देते। 20 हजार से कम के चंदे की जानकारी भी उन्हें नहीं देना होता है। इससे पहले भी इस संगठन ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को मिलने वाले धन के मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चिचत करने के लिए याचिका दायर की गयी थी और उसमें कहा गया था कि राजनीतिक दल औद्योगिक घरानों से मोटा चंदा वसूलते हैं लेकिन चंदे का स्रोत सार्वजनिक नहीं करते। गौरतलब है कि याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने गत सात जुलाई को केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग, कांग्रेस तथा भाजपा समेत छः राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया और अब जवाब में सरकार ने हलफनामा दायर किया है।