उन्होंने कहा कि अंबाला जिले को मनरेगा के लिये सौ करोड़ रुपये दिये गये थे, लेकिन इन सौ करोड़ रुपयों के इस्तेमाल में प्रशासन ने जबरदस्त धांधली की और नतीजा यह निकला कि इस योजना पर गंभीरता से काम ही नहीं किया गया।