रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण स्थिति स्पष्ट कर चुकी हैं, वित्त मंत्री अरुण जेटली इस डील के तकनीकी पहलू को देश के सामने रख चुके हैं, फ्रांस की सरकार अपना पक्ष रख चुकी है, केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय में राफेल सौदे की पूरी प्रक्रिया की जानकारी सीलबंद लिफाफे में सौंपी है और अब राफेल निर्माता कंपनी दसॉ एविएशन के सीईओ एरिक ट्रैपियर ने दो टूक कहा कि भारत के साथ इस डील में कुछ भी नहीं छिपाया।