सरकार ने कहा, 'इन नियमों को संशोधित किया जाना था ताकि व्यक्तिगत अधिकारों और देश की अखंडता, संप्रभुता तथा सुरक्षा संबंधी बढ़ते खतरों को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया कंपनियों को प्रभावी ढंग से विनियमित किया जा सके।