रक्षामंत्री ने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार की उदासीनता के कारण सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में तेजी नहीं दिखाई और फिनमैकेनिका कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद ही सरकार पूरी तरह सक्रिय हुई।