क्रीमी लेयर: उच्चतम न्यायालय ने 8 सितंबर, 1998 को आरक्षण के संबंध में अपना निर्णय सुनाते हुए पिछड़े वर्ग के संदर्भ में मलाईदार परत की व्याख्या की। न्यायालय ने कहा था कि आरक्षण का लाभ सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े वर्ग के लोगों को ही मिलना चाहिए एवं पिछड़ों में जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने न्यायाधीश प्रसाद की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया और उसे क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले विभिन्न लोगों की पहचान करने का कार्य सौंपा। प्रसाद आयोग ने जांच के बाद अपना जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, उसके अनुसार उन व्यक्तियों के बच्चों की आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जिनमें राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय अथवा लोक सेवा की श्रेणी ए तथा श्रेणी बी के अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, में कर्नल के समकक्ष या उससे उच्च पद धारण करने वाले व्यक्ति हैं।