किसी मामले में सत्तारूढ़ दल के किसी नेता के फंसने के आसार बने तो जरूर उसकी कुछ खोजबीन होती है, मगर ऐसे ज्यादातर मामले दो-चार दिन की चर्चा के बाद अपनी मौत मर जाते हैं। यह स्थिति चिंताजनक इसलिए है कि आम लोग यह देख ही नहीं पाते कि कैसे यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे कानून के शासन की मान्यता को ही अप्रासंगिक बना सकती है। आम लोग कुछ भी सोचें, इन नियोजित हत्याओं से जुड़े अधिकारियों को मालूम होता है कि उनका कृत्य कानून की नजरों में अपराध है। लिहाजा वे कई बार ऐसी एक घटना को छुपाने के लिए इस तरह की कई सारी घटनाएं कर डालते हैं। समय रहते यह समझ लेना जरूरी है कि अपराध पर काबू पाने के लिए अपराधियों को मौत के घाट उतारना अंतत: अपराध को सांस्थानिक रूप देना ही है। इसके बजाय उनके मन में यह डर बिठाना अधिक उपयोगी है कि वे आसानी से अपराध नहीं कर सकते, और कर भी दें तो कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंचे की उससे पहले मौत सजा मिल जाये। प्रवीण तोगड़िया का मामला ऐसा नहीं है।