प्रदेश महासचिव श्री लाम्बा ने बताया कि हड़ताल को मिली भारी सफलता के बावजूद सरकार व निगम प्रशासन से स्वीकार मांगों को लागू करने की बजाए निगमों में आउटसोर्सिंग, निजीकरण, ठेकाकरण आदि नीतियों को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाकर कर्मचारियों के आक्रोश में वृद्धि की है और कर्मचारी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।