यदि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार रोकने जैसे गंभीर किसी मुद्दे पर इस्तीफ़ा देना रणछोड़ है तो क्या बीजेपी यह मानती है कि सरकार पूरे समय चलाओ और फिर चाहे इसके लिए कितना भी भ्रष्टाचार हो, वो जायज़ है. चाहे जितने मर्ज़ी कारोबारियों को आम जनता की जेब काटकर फायदा दिया जाए. ये भी एक सवाल है क्योंकि मानें या ना मानें, दिल्ली में ‘आप’ की सरकार के दौरान भ्रष्टाचार पर लगाम तो लगी थी. मेरे खुद के राज्य हिमाचल प्रदेश के ड्राइवर भाई इस बात के गवाह हैं, जिन्हें पहले दिल्ली माल ले जाने पर सिर्फ एक चक्कर के हज़ार हज़ार रुपये रिश्वत देनी पड़ती थी, लेकिन अरविन्द सरकार के दौरान उन्हें इस प्रथा से मुक्ति मिली. तब वही ड्राइवर भाई जो पहले दिल्ली जाने से कतराते थे, अरविन्द सरकार के दौरान दिल्ली जाने के लिए उत्सुक और खुश होते थे. दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों के लोग भी इस बात को मानते हैं. अब दिल्ली की जनता तय करे कि उसे किसे मौका देना है.