RTI अधिनियम की यह धारा ऐसी जानकारियों को सार्वजनिक करने से रोकने की अनुमति देती है जिसे जारी किए जाने से भारत की संप्रभुता और अखंडता, सुरक्षा, रणनीति, राज्य के वैग्यानिक और आर्थिक हित, विदेशों के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो और किसी अपराध को शह देती हो।