वहीं बेंच ने बोर्ड को निर्देश दिया था कि सोशल मीडिया पर ये अकाउंट खोले जाने का प्रचार किया जाए और इसके लिए विज्ञापन दिए जाएं, ताकि जनता को इसकी जानकारी मिल सके और वह अपनी ज्यादा से ज्यादा शिकायतें दर्ज करा सके. दिल्ली सरकार की ओर से वकील ने कोर्ट में कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इससे पहले 7 अप्रैल 2015 को दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल पुराने डीजल गाड़ियों पर पाबंदी लगाने के निर्देश दिए थे. यही नहीं, ऐसे वाहनों पर पाबंदी लगाने के ट्रिब्यूनल के निर्देशों के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मई 2015 में खारिज कर दी थी.