मुख्य सचिव को डेढ़ माह के भीतर जारी करने होंगे आदेश सूचना आयुक्त ने आरटीआई कानून की धारा-25(5) के तहत सिफारिश की है कि मुख्य सचिव डेढ़ माह के भीतर अपने सभी विभागाध्यक्षों को इस नियम की पालना के आदेश जारी करें और इन आदेश की प्रति राज्य सूचना आयोग को भी भेजें।