संसद के आगामी सत्र में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन विधेयक 2011 पेश किए जाने की संभावना है, जिसमें कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों के लिए बनाई गई राष्ट्रीय नीति की कुछ सिफारिशों को भी शामिल किया जा सकता है।