हालांकि इस तरह का प्रस्ताव पारित किया जाना नए अध्यक्ष के चयन के बाद अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन मौजूदा परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड में शामिल किए जाने की संभावना है।