न्यायमूर्ति वाघेला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक अप्रैल को कहा था कि महिलाओं को किसी भी पूजा स्थल में प्रवेश का अधिकार है जहां पुरच्च्षों को इजाजत है और यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि इस अधिकार का संरक्षण हो।