प्रदेश में तो वैसे भी खेल संघों को पब्लिक अथार्टी के दायरे में लाया जा चुका है। प्रदेश के सभी खेल संघों को खेल विभाग ने सूचना के अधिकार के तहत सूचना अधिकारी रखने के लिए कई बार पत्र लिखे हैं। ओलंपिक संघ को भी एक बार फिर से खेल विभाग पत्र लिख रहा है। केन्द्र सरकार ने भी अब राष्ट्रीय खेल संघों को पब्लिक अथार्टी के दायरे में लाने का काम किया है और इसकी सूचना जारी कर दी है।