कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 11 सितंबर दी है। कोर्ट ने अपने जवाब से पहले केंद्र सरकार और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के साथ गृह सचिव व एएसआई को नोटिस जारी किया था। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय 2015 में ही लोकसभा में यह कह चुका है कि ताजमहल के शिव मंदिर होने का कोई सबूत नहीं मिलता है।