जब सरकार आंदोलनों के प्रति निर्मम हो, कंपनियां अपनी अपनी गुंडावाहिनी बना चुकी हों, न्यायालय माइनिंग के पक्ष में निर्देश दे रहे हों, कंपनियां अपनी-अपनी स्वयंसेवी संस्थाएं, ट्रस्ट, फाउंडेशन बना कर लोगों को प्रलोभन दे रही हों, गुमराह कर रही हों, समाचार पत्र जनता के हितों के साथ न हों, तो ऐसे हालात में जनसंघर्षों को और सचेत, मुस्तैद तथा एकजुट रहना होगा.