अभी छत्तीसगढ़ के बैलाडीला पर्वत पर बिना ग्रामसभा सहमति खनन का पट्टा अदाणी समूह को देने का मामला गरमाया ही था कि अब ओडिशा में भी बिना ग्राम सभा से सहमति लिए जंगल की जमीन अदाणी समूह को देने के आरोप ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सरकार पेसा कानून के साथ छेड़छाड़ कर वनवासियों को वनभूमि के अधिकार से वंचित करना चाहती है.