अदालत ने कहा, ”अगर पुष्टि करने पर प्रतिवादी (बीसीसीआई और दिल्ली जिला क्रिकेट संघ) को पता चलता है कि दस्तावेज वास्तविक हैं तो वे याचिकाकर्ता की जन्म तिथि को अपने डाटाबेस में रिकार्ड करे और इसी के आधार पर उन टूर्नामेंट में उनके खेलने पर विचार करें जिसमें भाग लेने के वे पात्र हैं।