नगर निकायों में वर्षों पहले ही कई पद अस्तित्वहीन हो गए थे, लेकिन इन्हें समाप्त करने पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका था। अब कैबिनेट के माध्यम से सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनुपयोगी पदों पर कार्यरत कर्मियों के पद सेवानिवृत्ति के बाद समाप्त हो जाएंगे।