भोपाल/जयपुर/रायपुर. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने अपने एक फैसले में कहा था कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावों से दूर रखने के लिए संसद को कानून बनाना चाहिए। कोर्ट ने यह चिंता इसलिए जाहिर की क्योंकि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में दागियों की संख्या में कमी नहीं आई है। इस बार जिन तीन मुख्य राज्यों यानी मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहां के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि पांच साल में दागी विधायकों की संख्या बढ़ी है। 2008 की विधानसभा के मुकाबले 2013 में मध्यप्रदेश में 15, राजस्थान में 5 और छत्तीसगढ़ में 4 दागी विधायक बढ़ गए।