मुआवजा देरी से तय करके उपभोक्ता को अदा करने को फोरम ने सेवाओं में कमी करार दिया, जिसके चलते फोरम ने उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 1000 रुपए हर्जाना अदा करने के आदेश दिए।