तमिलनाडु की राजनीति में गैर-ब्राह्मणों का महत्त्व आगे चलकर स्थायी रूप से स्थापित हुआ। आज़ादी के बाद दिल्ली की केन्द्रीय सत्ता को तमिलनाडु से भरपूर चुनौती मिली। दक्षिण भारत के चार राज्यों में जाति की भूमिका तमिलनाडु की राजनीति में सबसे ज्यादा रही। यह भूमिका महज वोट बैंक के रूप में जाति के दुरुपयोग तक नहीं थी, बल्कि सामाजिक न्याय को स्थापित करने की दृष्टि से थी। ‘जाति के प्रश्न’ को जातिवाद की दृष्टि से देखनेवाले इस पक्ष को खूब बदनाम करते हैं, मगर यह सवाल समाज की बनावट को समझने का एक पुख्ता आधार है। धीरे-धीरे दूसरी धाराओं के विचारक भी इस पक्ष को ज़रूरी मानने लगे हैं। इधर के वर्षों में वामपंथ ने भी भारत के सन्दर्भ में जाति को एक ज़रूरी आधार माना है। वहाँ यह बात समझ ली गयी है कि भारत में वर्ग के निर्माण में जाति की अहम भूमिका है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो जाति के सवाल का राजनीतिक रूप अत्यंत स्तरहीन होगा और इसका लाभ प्रतिगामी जातिवादी ताकतें उठाती रहेंगी। यह भी माना गया है कि जाति को समझे बगैर वर्ग का विश्लेषण अधूरा होगा। इसी वर्ष (2018) जेएनयू, नयी दिल्ली में वीरभारत तलवार ने चौथीराम यादव की पुस्तक ‘लोक और वेद : आमने-सामने’ के विमोचन कार्यक्रम के अध्यक्षीय वक्तव्य में खूब ज़ोर देकर कहा था कि भारतीय समाज को समझने के लिए जाति पर बात करनी ही होगी। 2016 के बाद वामपंथी पार्टियों ने आम्बेडकर और भगत सिंह को साथ रखकर अपनी बात कहने का जो नया रूप अपनाया है उसमें जाति की अनिवार्यता की स्वीकृति ही दिखाई पड़ती है। पेरियार उन चिंतकों और राजनीतिज्ञों में हैं जिन्होंने जाति की भूमिका की पहचान दूसरों की तुलना पहले कर ली थी। उन्होंने तमिलनाडु की भूमि को सामाजिक न्याय की भूमि बनाने में दूसरों की तुलना में अग्रणी भूमिका निभायी थी।