महाराष्ट्र के मामले का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि एक मामले में देवेंद्र फडणवीस सरकार को लिखित हलफनामा दाखिल कर अदालत से बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी है. असल में मायावती उस मामले का जिक्र कर रही थी जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषित करने संबंधी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मामले में सुनवाई थी. इसके दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा अदालत पर द्वेष के साथ काम करने का आरोप लगाकर जजों को बदलने की मांग की गई थी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने गंभीर मामला मानकर इस पर कड़ा रूख अपनाया था, जिसके बाद फडणवीस सरकार को अदालत से मांफी मांगनी पड़ी थी.