जिन्होंने कश्मीरियों पर भारत के बल प्रयोग को रोकने, घेराबंदी करने, अन्य प्रतिबंधों को हटाने, कश्मीरियों के अधिकारों की रक्षा करने और यूएनएससी प्रस्तावों के माध्यम से कश्मीर विवाद को हल करने की मांगों को मजबूत किया।