यह माना जा रहा था कि इस योजना के मूर्त रूप लेने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, विदर्भ, मराठवाड़ा और तटीय ओड़ीशा के उन किसानों का अच्छा-खासा भला होगा, जो वर्षों से न सिर्फ सूखे की मार झेल रहे हैं, बल्कि कर्ज के बोझ से भी दबे हुए हैं।