कंपनियों ने आयोग से कहा है कि वह सेल्फ सेंसर की प्रक्रिया अपनाएंगे. 14 दिनों के चुनावी प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया पर केवल 12 दिनों का ही समय दिया जाएगा. शेष दो दिनों तक किसी भी तरह का चुनावी विज्ञापन अपलोड नहीं किया जा सकेगा. मुख्य चुनाव आयुक्त ओ.पी. रावत ने इस बारे में कहा कि चुनाव आयोग तीनों दिग्गज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अधिकारियों संग आखिरी मीटिंग कर चुका है. इन प्लेटफॉर्म्स पर बेहतर चुनावी अभियान से जुड़ी सामग्री ही अपलोड की जा सकेगी.