बेंगलूर के वकील अरुण कुमार अग्रवाल ने उन 12 संस्थाओं के नाम की जानकारी मांगी थी, जिन्होंने आरआईएल द्वारा नकद बाजार में रिलायंस पेट्रोलियम के 4.1 फीसदी शेयर बेचकर 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जुटाए जाने से पहले डेरिवेटिव खंड में इस कंपनी के शेयरों की शॉर्ट-सेलिंग की थी।