इसका मतलब यह है कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में जब जन कल्याण को सिर्फ़ 2 रुपये प्रति किलो चावल और क़र्ज़ माफ़ी का पर्याय समझा जाता है, फ़िनलैंड के आज के मतदाता सामाजिक सुरक्षा, ढाँचागत विकास और पर्यावरण के आपसी संबंधों को समझ रहे हैं।