राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत निर्धारित मापदंडों पर खरा उतरने वाले स्कूलों को सुधार का समय देने के लिए 2011 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री सेवा सिंह सेखवां के निर्देश पर 3500 स्कूलों को एसोसिएट स्कूलों का दर्जा दिया गया। प्रत्येक शैक्षिक सत्र में कांटीन्यूशन की मंजूरी के लिए भरे गए स्वघोषणा पत्र के आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा इंस्पेक्शन प्रक्रिया में साल-दर-साल स्कूल बंद होते चले गए। वर्तमान में प्रदेश में एसोसिएट कैटेगरी के 2212 स्कूल चल रहे हैं।