उस दौरान पीटीए ने सरकार को एक माह का अल्टीमेटम दिया था और उनके लिए ठोस नीति की मांग की थी, लेकिन सरकार ने अब तक इस बारे कोई निर्णय लिया है और पीटीए शिक्षक नई नियुक्तियों, पदोन्नतियों तथा तबादलों से बाहर किए जा रहे हैं।