लिहाजा केन्द्र सरकार ने इन कंपनियों से जुड़ी सभी मौजूद सूचना सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स(सीबीडीटी), फाइनेनशियल इंटेलिजेंस यूनिट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत सभी प्रवर्तन विभागों को सौंप दिया है। इसके साथ ही केन्द्र सरकार ने उन कंपनियों के लगभग 3 लाख डायरेक्टर्स को अयोग्य करार दिया है जिन्होंने मार्च 2016 की अवधि तक तीन वर्षों का अपना पूरा लेखाजोखा टैक्स विभाग को सुपुर्द नहीं किया है।