जहां एक प्रमुख आर्थिक विभाग ने विदेश यात्रों पर सख्त रुख अपनाया वहीं अन्य मंत्रालय ने जरूरत पडऩे पर अपने अधिकारियों को देश से बाहर बैठकों और सम्मेलनों में शिरकत करने के लिए भेजने का सिलसिला बरकरार रखा है।