उपरोक्त दोनों भूमियों को सोनिया ने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३९(ग) के अधिकार से, मायावती व राजस्व कर्मियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १९७ के अधीन राज्यपाल बनवारी से संरक्षण दिला कर, लूटा हुआ है| नीचे प्रस्तुत लिंक के संलग्नक १ द्वारा लोक सेवकों द्वारा कृत अपराध के लिए पिछले २२ वर्षों से किसी को न दंडित किया गया और न मुझे संलग्नक २ के अनुसार बदले में भूमि ही दी गई. इन भ्रष्टाचारियों का जज क्या बिगाड सके? विवरण नीचे उद्धृत वेबसाइट में देखें:-