क्या प्रधानमंत्री या राज्यों के मुख्यमंत्री यह दावा कर सकते हैं कि सरकारी विभाग पूरी तरह से गंगा जी नहा चुके हैं। अब किसी विभाग में कोई भ्रष्टाचार की गंदगी नहीं है। क्या ऐसे दावों को चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है। बेहतर होता कि प्रधानमंत्री अपने स्तर पर इस बात की ताकीद कराते कि राज्यों के माध्यम से क्रियान्वित होने वाली केंद्रीय योजनाएं भ्रष्टाचार से मुक्त हैं, फिर इसका खुलासा करते।