इसमें शेयरों से होने वाले एक लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। शेयरों में निवेश केंद्रित म्यूचुअल फंड की वितरित आय पर भी 10 प्रतिशत कर लगा दिया गया है। बाजार धारणा को आज उस समय एक और झटका लगा जब रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा की सरकार का भारी कर्ज बोझ भारत की रेटिंग सुधार में अड़चन खड़ी कर सकता है।