मौलिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को एक बार फिर आदेश जारी करते हुए अपने अपने जिलों में बंद कराए जा चुके गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के संबंध में स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है।