लेकिन अब राज्य दर राज्य भ्रष्ट आचरण को शह देने की वैसी ही कोशिशें बीजेपी खुद कर रही है. पिछले दिनों महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने भी ऐसा ही कानून बनाया है. हालांकि उसके प्रावधान राजस्थान से कुछ कम कड़े हैं. सुनने में तो ये भी आ रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध ठहरा दी गई धारा 66(A) को भी पुनर्जीवित करने जा रही है.राजस्थान सरकार ने ही पिछले दिनों एक परिपत्र और जारी किया है. इसके अनुसार, कोई भी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना नहीं कर सकता. जानकारों ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन ही माना है.ये परिपत्र राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम, 1971 के नियम 3, 4 और 11 के बावजूद लाया गया है, जिनके तहत पहले से ही यह प्रावधान है कि सरकारी कर्मचारी शासन की नीतियों की आलोचना नहीं करेंगे.