इसमें ये तय किया जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन ट्रेडिंग सिस्टम का कामकाजी स्वरूप क्या होगा और समुद्र स्तर बढ़ने और जलवायु बदलाव के कारण होने वाले अन्य प्रभावों के चलते गरीब देशों को होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे होगी.