आदिवासी विकास मंत्रालयाच्या विकास योजनेत गेल्या पाच वर्षात झालेल्या 6 हजार कोटीच्या गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी  करणार्‍या मूळ चौकशी समितीच्या अहवालाची छाननी करण्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकार्‍याच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमण्याच्या राज्य सरकारच्या भुमिकेवर उच्च न्यायालयाने प्रश्‍न चिन्ह उपस्थित केले.