राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जमात उद दावा घोषित तौर पर आतंकी संगठन की सूची में शामिल हो गया। हालांकि अगर यह अध्यादेश कानून का रूप नहीं लेता है तो समय सीमा खत्म होने के बाद जमात-उद-दावा पर से प्रतिबंध अपने आप हट जाएगा