इसके बाद मई 2018 में बसीरन को प्रोक्लेमड ऑफ़ेन्डर (जो क़ानून की नज़र में आदतन अपराधी है) घोषित कर दिया गया और सीआरपीसी 83 के तहत उनकी संपत्ति को ज़ब्त कर लिया गया. हालांकि बसीरन ने संपत्ति छुड़वाने और ज़मानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को ख़ारिज कर दिया.