खुद को वामपंथियों से ज्यादा वामपंथी मानने वाला यह संगठन नीति आयोग से इसलिए चिढ़ा हुआ है क्योंकि उसने जीन संवर्धित फसलों को हरी झंडी दी है, दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण कसने की व्यवस्था में कथित रूप से अडंगा डाला है और किसानों पर कर लगाने के प्रस्ताव दिया है।