न्यायमूर्ति हर्षा देवानी और न्यायमूर्ति संगीता के. विसेन की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम एक बात स्षष्ट करना चाहते हैं कि जबतक आईटी एक्ट की धारा 139एए की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक हम इस पैन कार्ड को निष्क्रिय करने का फैसला नहीं सुना सकते।