इसके बाद बवाल मचा और वन्य जीवप्रेमियों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर 28 मार्च, 2017 को मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति पी. सैम कोश की युगल पीठ ने वन विभाग से शपथ-पत्र मांगकर आदेशित किया था कि इस मध्य जवाबदेह अधिकारी, आवश्यक संख्या में बीट गार्ड अन्य अधिकारी और स्टाफ तैनात किए जाएं, जो बाघों के मूवमेंट की अभयारण्य में निगरानी करें।