इसमें 18 राज्य विश्वविद्यालय शामिल होंगे, जिसमें एक कानून विश्वविद्यालय, एक डीम्ड और ओपन विश्वविद्यालय भी शामिल होंगे। प्रवक्ता ने कहा कि रजिस्ट्रार, वित्तीय अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, प्रो वीसी और वीसी इस के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे।