सरकार द्वारा पंचायत सचिवों की निरंतर उपेक्षा की जा रही है, मुख़्यमंत्री रोज नई नई तारीख दे रहे है, जिससे प्रदेश के 23 हज़ार पंचायत सचिव आक्रोशित और अचंभित है, अब प्रदेश के पंचायत सचिवो के सभी संगठन एक होने, एक मंच और एक बैनर के तले साथ आकर पंचायत सचिवो के हितों की लड़ाई लड़ने का मन बना रहे है, जिससे सरकार की फुट डालो और राज करो कि नीति का कोई असर नही होगा, पंचायत सचिवो का ग्रामीण क्षेत्रो में अच्छा खासा जनाधार है यदि उपचुनाव के पूर्व सरकार इन्हें नही मनाती है तो मुंगावली और कोलारस दोनों उपचुनाव में सरकार को फजीहत झेलनी पड़ सकती है।