पानी और जमीन की उपयोगिता बदलने से जब कि परियोजना की लाभ-हानि और उद्देष्य तथा ब्यौरा ही बदल गया है, तब भी मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र शासन इस पर आपत्ति नहीं उठा रही हैं, ना ही पुनर्विचार की मांग कर रही हैं।