इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा की नियामक संस्थाओं जैसे-यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, एमसीआई इत्यादि के स्थान पर एकमात्र नियामक संस्था राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं शोध आयोग (एनसीएचईआर) के गठन की सिफारिश की गई है, जो सीधे तौर पर वित्त मंत्रालय के प्रति जवाबदेह होगी.