दरअसल एक गैर सरकारी संस्‍था ‘इनडिपेंडेट थाट’ ने कहा था कि धारा 375 (2) को भेदभाव करने वाला बताया था और इसको रद्द करने की मांग की थी। संस्था के वकील गौरव अग्रवाल ने दलील दी थी कि धारा 375 (2), पोक्सो अधिनियम को निरस्त कर देता है। आपको बता दें कि पाक्सो अधिनियम के तहत 18 साल की उम्र बालिग होने के लिए तय की गई है और उससे कम उम्र के लड़के-लड़कियों को बच्चों की श्रेणी यानी नाबालिग माना जाता है। वहीं एक बार उसकी शादी हो जाने के बाद उसे ही आईपीसी की धारा 375 (2) के तहत बच्चा नहीं मानते हैं। यह पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने कहा, जिस तरह से बालिग होने की उम्र तय की गई है उसी तरह से संबंध बनाने के लिए महिला की सहमति की उम्र भी 18 साल लागू होनी चाहिए।