एक बार ऊपर लिखित धाराएं भारतीय राजपत्र (सरकारी आदेश) में छप जाती हैं, तो जमीन की बिक्री में ऐसा काला रूपया कम हो जायेगा | क्यों ? क्योंकि यदि किसी खरीदने वाले ने आधिकारिक रूप से जमीन का मूल्य 4 करोड़ घोषित किया है , जबकि उस जमीन का बाजार मूल्य 10 करोड़ है, तो बहुत से बोली लगाने वाले व्यक्ति आ जायेंगे और 10 करोड़ तक बोली लगाएंगे | अभी यदि कोई व्यक्ति 10 करोड़ का प्रस्ताव करता है जमीन खरीदने के लिए , तो प्रस्तावित भारतीय राजपत्र के अनुसार , सरकार बेचने वाले को 4.6 करोड़ देगी और सबसे ज्यादा बोली (प्रस्ताव) लगाने वाले को प्लाट दे देगी | इस तरह खरीदने वाले को 5.6 करोड़ रुपयों का नुकसान होगा |