इसलिए हरियाणा राज्य ने विश्वविद्यालय के सीनेट व सिंडिकेट की गवर्निंग बॉडी को प्रस्तुति भी दी थी कि अक्तूबर, 1997 से तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल के कार्यकाल के दौरान से इस प्रणाली को अपनाया नहीं जा रहा है, जबकि हरियाणा सरकार पंजाब विश्वविद्यालय के बजट में अपना हिस्सा प्रति वर्ष 10 से 20 करोड़ रुपये या 60:40 के अनुपात में मुहैया करवा रही है।