सरकार न शेखावाटी के किसान आंदोलन से सही ढंग से निपट पाई और न ही डॉक्टर हड़ताल से। इसी तरह युवा वर्ग रोजगार के अवसरों को लेकर परेशान रहा। पिछले चार साल में पहले से जारी सरकारी भर्ती प्रक्रिया भी कोर्ट-कचहरियों में फंसी रही। सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर समता आंदोलन समिति नामक संगठन ने भी सरकार का विरोध किया। इस संगठन ने नोटा का प्रचार करते हुए अजमेर में चुनाव कार्यालय तक खोला। सरकारी कर्मचारियों की सरकार से दूरी बनी रही। कांग्रेस की एकजुटता भी भाजपा पर भारी पड़ी। भले ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व केंद्रीय मंत्री डा. सीपी जोशी और भंवर जितेंद्र सिंह अलग-अलग खेमों में थे लेकिन उपचुनाव में सब एक मंच पर आए। जितेंद्र सिंह ने अलवर से खुद ही टिकट की दावेदारी से हटते हुए डा. करण सिंह यादव की पैरवी की।