राजभाषा के संबंध में कुछ ऐसी नीति निर्धारित की जाए, जिससे निजी क्षेत्र में भी हिंदी का प्रवेश कराया जा सके, जैसे – हिंदी क्षेत्रों में दुकानों के नाम, वस्तुओं की पैकिंग पर सूचना आदि भी हिंदी में अनिवार्य तौर दी जाए।