यदि राज्य द्वारा निर्मित किसी कानून का कोई भाग मौलिक अधिकारों से असंगत अथवा मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, तो उसे पूर्णतः असंवैधानिक और शून्य नहीं घोषित किया जाएगा, शर्त यह है कि वह भाग पृथक्करणीय हो। यदि वह भाग पृथक्करणीय नहीं है, तो उस पूरे कानून को शून्य घोषित कर दिया जाएगा।