दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री व भाजपा नेता किशन कपूर के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर जांच करने के आदेश दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश एएम खानविलकर व न्यायाधीश वीके शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पुलिस अधीक्षक के ओहदे वाला पुलिस अधिकारी ही मामले की जांच करे. न्यायालय ने उपरोक्त आदेश अरुण बिष्ट द्वारा दायर याचिका पर पारित किए, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि हिमुडा के अध्यक्ष पद पर रहते हुए किशन कपूर ने प्लाट आवंटन गैर कानूनी ढंग से किया. उन्होंने बिना विज्ञापन दिए तथा नियमों का उल्लंघन करते हुए एक प्लाट अपने नाम तथा एक अपनी धर्मपत्नी के नाम अलॉट कर दिया. इसी प्रकार अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने भाई सुभाष कपूर को नियमों को ताक पर रखकर हिमुडा के ठेके दिलाए. इसी प्रकार धर्मशाला में किशन कपूर द्वारा बनाया गया होटल भी अवैध निर्माण के दायरे में आता है.