सवाल यह है कि 1965 में जब ‘शत्रु संपदा विधेयक’ लागू किया गया था, उस वक्त पाकिस्तान था। लेकिन 1971 के मुक्ति युद्ध के समय भारत गये लोगों की संपत्ति को ‘शत्रु संपदा अधिनियम’ और वेस्टेड प्रापर्टी एक्ट के दायरे में क्यों शामिल किया गया? क्या बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारत की ऐतिहासिक मदद और हजारों भारतीय सैनिकों की कुर्बानी का यही प्रतिफल है? ‘शत्रु संपदा अधिनियम’ न सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान बल्कि भारत में भी लागू हैं। भारत में भी 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान गये लोगों की संपत्ति को ‘शत्रु संपदा’ घोषित कर दिया गया।