प्रश्न उठता है कि क्या विभिन्न सेवाओं का विस्तार अथवा आर्थिक विकास लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है अथवा रोज़गार के क्षेत्रों में वृद्धि के लिए ही सेवाओं का विस्तार अथवा आर्थिक विकास ज़रूरी है? क्या कानून व्यवस्था अपराध रोकने और अपराधियों को सज़ा देने, उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए बनी है अथवा अपराधों में वृद्धि द्वारा कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों का सृजन संभव है? क्या वर्तमान न्याय-व्यवस्था द्वारा लोगों को सही न्याय मिल पा रहा है?