यदि किसी स्ट्रेस्ड संपत्ति के मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग कोई निर्णय लेना चाहे, तो बैंकों के सामने नियम आडे़ आते हैं और वे उनमें उलझकर सीबीसी या सीबीआई को ग्राहक के विरोध में कोई कदम उठाने के लिए लिखित दावा नहीं कर सकते।