मंत्री ने कहा, ‘‘हम किशोर न्याय कानून में संशोधन कर रहे हैं जिसके जरिए जिला अधिकारी को गोद लेने के मामलों में अनुमति प्रदान करने का अधिकार मिलेगा और अदालत से अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी।’’ मेनका ने महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे से कहा कि वह हिंदी सिनेमा से जुड़े सभी प्रोडक्शन हाउस में ‘आंतरिक शिकायत समितियों’ का गठन सुनिश्चित कराएं ताकि फिल्म उद्योग में महिलाओं को कामकाज का सुरक्षित माहौल मिल सके।