इस कार्रवाई योजना में कहा गया है कि जिन देशों के सामने क़र्ज़ का संकट नहीं है, उन्हें अपनी घरेलू मांग का विस्तार करना चाहिए, ताकि संकटग्रस्त देशों में भी रोज़गार का सृजन हो सके और आर्थिक संकट से निपटा जा सके.