सरपंच ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद उन्होंने विधिवत रूप से उक्त सभी लोगों को यह राशि जमा करने व जमीन को खाली करने के नोटिस भेजे जिनको यह कह कर लेने से मना कर दिया था कि उन्होंने इस फैसले के खिलाफ देश की सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर दी है।