केंद्रीय औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के सचिव रमेश अभिषेक ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के तहत किसी कंपनी को जमीन और उपकरण खरीदने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वे इन्हें एक लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीज पर ले सकते हैं।