छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के पास पहला मौका होगा जब वे 15वें वित्त आयोग के समक्ष राज्य के विशेष परिस्थितियों को रखते हुए केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग रख सकेंगे।