उल्लेखनीय है कि उक्त मांग से आरबीआई व सरकार के बीच तनाव का बढ़ना तय है क्योंकि आरबीआई पहले से ही नियामक बैंक की स्वायत्तता की वकालत कर रहा है। इससे पूर्व वित्त मंत्रालय ने कहा था कि वह नियामक बैंक की स्वायत्तता का आदर करता है लेकिन वह स्वायत्तता के नाम पर बाजार व देश हित को नजरअंदाज नहीं कर सकता।