हाईकोर्ट के 2012 के फैसले के बाद 22 नवंबर 2017 को इस संबंध में कमेटी बनाकर कर्मचारियों को सूची में शामिल करने के निर्देश हुए थे, लेकिन 23 महीने बाद कमेटी गठित नहीं होने से स्थिति वही की वही बनी हुई है।