2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 26.8 मिलियन दिव्यांगजन है, जो हमारी आबादी का 2.21% है। इनमें श्रवण दिव्यांगता, लोकोमोटर दिव्यांगता, दृश्य दिव्यांगता, बोलने की दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक बीमारी, एकाधिक दिव्यांगता और अक्षमताओं की अन्य अनिर्दिष्ट श्रेणियों वाले व्यक्ति शामिल हैं। भारत यूएनसीआरपीडी का एक हस्ताक्षरकर्ता है जो मई 2018 से प्रभाव में आया है। भारत सरकार ने 19.04.2017 को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम को अधिनियमित किया था और यूएनसीआरडीपी की मूल भावना को इसमें शामिल किया गया है।