यूएन की एनजीओ समिति को बहुत प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि यह सलाह देने के साथ गैर सरकारी संगठनों के कामकाज पर नजर रखती है। किसी गैर सरकारी संगठन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी इस समिति के पास है। भारत इस समिति में चार साल तक अपनी सेवाएं देगा।