उल्लेखनीय है कि तत्कालीन शिवराज सरकार ने पोषाहार आपूर्ति में ठेकेदारों की भूमिका खत्म करने के लिए पांच जोन बनाकर प्लांट तैयार करने और आपूर्ति व्यवस्था स्वयंसेवी संस्थाओं को सौंपने का फैसला किया था, लेकिन यह फैसला अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाया है।