प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र की सुविधा ‘जीवन प्रमाण’ को 10 नवंबर 2014 को प्रारंभ किया. यह सुविधा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी ‘आधार’ पर आधारित होगा. ‘जीवन प्रमाण’ सुविधा के तहत अब पेंशनभोगियों को अब हर वर्ष सरकारी दफ्तर में हाजिर होकर खुद के जिंदा होने का सुबूत देने की जरूरत नहीं होगी