भारत में जब चुनाव या किसी अन्य गतिविधि की चर्चा होती है तब निःसंदेह जातिवाद की चर्चा अवश्य होती है, ऐसा लगता है कि जाति और राजनीति एक दूसरे के पर्याय हों. हालाँकि सत्ता और संसाधन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जो इससे अछूता हो. लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि जातिवाद की राजनीति करने को तोहमत सिर्फ दलित और पिछड़ों पर ही थोप दिया जाता है और बाकी सवर्ण जातियों को सर्वग्राही, सर्वमान्य, और पूरे समाज का नेता मान लिया जाता है. यहाँ ध्यान रखने की जरुरत है कि यदि ‘जाति’, ‘जाति’ में अंतर है तो ‘जातिवाद’ और ‘जातिवाद’ - सवर्णवाद और पिछड़ा या दलितवाद – में भी अन्तर है और यह दोनों ‘वाद’ एक दूसरे के विपरीत भी हैं.