मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस ए.के.पटनायक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि कंपनी के कार्यखाने के कारण लंबे समय से प्रदूषण हो रहा है और इसीलिए कंपनी को इसके लिए मुआवज़ा देना होगा. पीठ ने कहा कि मुआवजे का ‘डर होना चाहिए’ और इसकी राशि कंपनी की भुगतान क्षमता देख कर तय की जानी चाहिए और इस मामले में 100 करोड़ से कम की राशि के मुआवजे के बिना कानून का डर पैदा नहीं होगा.