बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को 9 फीसदी की दर से ब्याज चुकाना होता है, लेकिन सरकार किसान को 2 फीसदी की सब्सिडी देगी और अगर किसान एक साल के अंदर कर्ज चुका देता है तो सरकार किसानों को तीन फिसदी की राहत अलग से देगी.