शहर के बीचोबीच घातक उत्पादों का उत्पादन करने वाला कारखाना नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन कार्बाइड के देशी-विदेशी प्रबंधकों के दबाव के कारण सरकार ने इस अवैध कारखाने को भी मान्यता दी और इससे तैयार होने वाले उत्पादों की एक बड़ी खरीददार राज्य सरकार ही बनी.