बैठक में नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन मंत्री ने राज्य के नगरीय निकायों में विभिन्न सामाजिक/धार्मिक/चेरिटेबल संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों को भूमि आवंटन संबंधी निदेशालय एवं संबंधित निकाय स्तर पर लम्बित 73 प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होनें इस अवसर पर उन्होनें कहा कि राज्य के जिन समाजिक संस्थाओं/शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा नगरीय निकाय में भू-आवंटन निति 2015 के अन्तर्गत रियायती दरों पर समाजिक/शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन हेतु आवेदन किये है। उनके सम्बनध निदेशालय द्वारा चाही गयी समस्त सूचनओं के साथ विधिवत प्रस्ताव अविलम्ब भिजवाए जावे तथा निदेशालय को भी निर्देशित किया कि जिन निकायों द्वारा पूर्व में प्रस्ताव भिजवा दिये गये है एवं जिनकी कमी-पूर्तिया की जा चुकी है। उनकी पत्रावलियां शीघ्र परीक्षण उपरांत राज्य सरकार को स्वीकृती के लिये प्रस्तुत की जावे।