न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि सुनवाई समयबद्ध तरीके से रोजाना आधार पर होगी और दो वर्षो के भीतर समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसने सभी पक्षों से मंगलवार (11 अप्रैल) तक लिखित प्रतिवेदन दाखिल करने को कहा है।