यह पहली बार भी नहीं है जब सरकार द्वारा इस तरह की कार्रवाई करने पर चर्चा हो रही है । 2016 में भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर ऐप पर प्रतिबंध की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई थी, लेकिन याचिका खारिज हो गई । अतः कहा जा सकता है कि सरकार के लिए ऐसा कोई कदम उठाना उतना आसान नहीं है । व्हाट्सएप आसानी से तो अपनी एन्क्रिप्शन नीति छोड़ने से रहा ।