रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार द्वारा लिखित इस फैसले में कहा गया है कि प्रांतीय सरकारों के साथ-साथ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन को भी पानी से एकत्र की गई राशि प्राप्त करने के लिए अलग और अलग अकाउंट बनाये जाएं.