बता दें शीर्ष अदालत ने पांच जुलाई को केंद्र को देश में कुष्ठ रोग को जड़ से मिटाने के लिए व्यापक कार्य योजना दायर करने का निर्देश दिया था। उसने कहा था कि इस 'इलाज योग्य' बीमारी को लोगों की जिंदगियों को प्रभावित करने नहीं दिया जा सकता।