यह दमन और उत्पीड़न महज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि स्वराज अभियान के नेता लम्बे समय से इस इलाके में जमीन, सम्मान और आदिवासियों की पहचान के लिए कार्यरत हैं। आप को बता दें कि स्वराज अभियान के बनने से पहले से ही आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट और उससे जुड़ी आदिवासी वनवासी महासभा आदिवासियों और वनाश्रितों को पुश्तैनी वन भूमि पर टाईटिल मिले इसके लिए प्रयासरत रही हैं। इन नेताओं ने इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका संख्या 56003/2017 दाखिल की थी। जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश की खण्डपीठ ने पिछले वर्ष 24 नवम्बर को आदेश दिया था कि वनाधिकार कानून के तहत दावा करने वाले महासभा के सदस्य आदिवासियों और अन्य वनाश्रितों का उत्पीड़न अगली सुनवाई तक नहीं किया जायेगा।