राज्य के कानून के अनुसार काम नहीं तो वेतन नहीं योजना लागू होनेे के बाद कंपनी गैरकानूनी हड़ताल के एक दिन के एवज में कर्मचारी का 8 दिन का वेतन काट सकती है यानी कंपनी कानून के तहत हड़ताली श्रमिकों का 56 दिन का वेतन काट सकती है।