उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में लगे ठेके के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी दो का दर्जा दिया जाए तथा न्यूनतम वेतन 15 हजार रुपए मासिक किया जाए, नारनौल में श्रम विभाग का कार्यालय खोला जाए, सरकारी विभागों में खाली पदों को स्थाई भर्ती से शीघ्र भरा जाए, आउटसोर्सिंग पीपीपी, फ्रेंचाइजी स्कीमों को रद्द कर निजीकरण पर रोक लगाई जाए, खुदरा व्यापार और बीमा में एफडीआई पर रोक लगाई जाए तथा सभी गरीबों को रिहायशी प्लाट व मकान की ग्रांट दी जाए।