अब तक सरकारें जो घोषणा करती रही हैं उसको देखा जाय तो लगता है कि सी-2 लागत के ऊपर 10-12 प्रतिशत जोड़कर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता रहा है। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट इस मामले में महत्वपूर्ण संगमील मानी जाती थी। 2014 में भाजपा का घोषणा पत्र बनाने वालों ने इस अवसर को भांपा और उसको अपने चुनावी वायदों में शामिल कर दिया।