उल्लेखनीय है कि प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद करीब 1500 इनकाउंटर हुए हैं और उसमें 58 लोगों की मौत हुई। इस संबंध में मानवाधिकार आयोग भी दो बार प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर चुका है। दरअसल प्रदेश में पुलिस इनकाउंटर को लेकर पहले भी विवाद उठते रहे हैं। कानूनन इनकाउंटर से पहले पुलिस को अपराधी को चिन्हित करने, उसे चार्जशीट करने तथा कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है लेकिन कई मामलों में पुलिस इनकाउंटर को लेकर विवाद उठता रहा है। इनमें कई मामलों की जांच भी चल रही है।