आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि दिल्ली मेट्रो के पास पैसेंजर का पूरा डेटा होता है इसलिए वह ऑपरेटरों को प्राइवेट ट्रेनों में एक तय संख्या में यात्रियों की गारंटी दे सकेगा। इससे ट्रेन ऑपरेट करने वाली कंपनियों को प्रति पैसेंजर के हिसाब से या किलोमीटर के आधार पर अपना प्रस्ताव भेजने में आसानी होगी।