उन्होंने आधार धारक को अपनी निजता का संरक्षण करने, उसपर कोई परत चढ़ाने अथवा प्लास्टिक कार्ड पर छपाई के लिए अनाधिकृत एजेंसियों के साथ अपना आधार संख्या साझा करने से मना किया है। बयान के मुताबिक यूआईडीएआई ने अनाधिकृत एजेंसियों को भी फटकार लगाते हुए कहा कि वह आम जनता से आधार की सूचनाएं न जुटाएं। भारतीय दंड संहिता के तहत ऐसी सूचना जुटाना, बिना अनुमति आधार कार्ड का प्रकाशन करना और इस तरह के लोगों की मदद करना एक अपराध है। यह आधार कानून 2016 के अध्याय छह के तहत भी अपराध माना गया है।