इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के एक बार माफ़ी के बाद यानी दोषी की फांसी से उम्र कैद की सज़ा में बदलते हैं, तो उसके बाद भी अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार चाहे तो अपने अधिकार का प्रयोग कर उम्र कैद की सजा पाये दोषी को रिहा कर सकती है (लेकिन तब जब कोर्ट ने कोई शर्त न लगाई हो)।