इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और संविधान विशेषज्ञ एएन त्रिपाठी कहते हैं कि इंद्रा साहनी केस में संविधान पीठ ने इस पर भी विचार किया था। पीठ ने कहा था कि बैकवर्ड में मोर बैकवर्ड की कैटेगरी भी बनाई जा सकती है लेकिन इसमें से क्रीमीलेयर को निकाल दिया जाए। पीठ का मानना था कि दोनों का आरक्षण प्रतिशत तय कर दिया जाए ताकि उनके हक सुरक्षित रहें। त्रिपाठी के अनुसार एससी के आरक्षण में क्रीमीलेयर का मामला अभी संविधान पीठ में विचाराधीन है।