सैद्धांतिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो हमें सम्पूर्ण संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलेगा किंतु व्यावहारिक रूप से देखने पर यह ज्ञात होता है कि भारतीय संविधान के अनेक प्रावधानों के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार का सुदृढ़ आधार उपलब्ध है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से यह निष्कर्ष प्रतिपादित किया जा सकता है कि संविधान निर्माता न्यायपालिका को इस प्रकार का अधिकार अथवा शक्ति सौंपने के पक्षधर रहे होंगे। ये संवैधानिक आधार हैं।