इतना बड़ा अपराध। इतनी बदनामी और फजीहत। फिर भी देश की सर्वोच्च सत्ता उस हद तक हरकत में नहीं आई, जितने की उम्मीद थी। घटना पर उठे उबाल के बीच उसी इलाके के नुमाइंदे और केंद्र में मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान आया- 'जिन्होंने गुनाह नहीं किया है उन्हें न्याय मिलेगा।' इस बयान में कोई दिक्कत नहीं है। न्याय का सिद्धांत भी यही कहता है। लेकिन क्या इससे पहले पुरजोर तरीके से ये कहने की जरूरत नहीं थी कि जिन्होंने जघन्य करतूत को अंजाम दिया है उन्हें सजा जरूर मिलेगी? लेकिन ऐसा नहीं किया गया। स्थानीय स्तर पर भी सरकार ने कम शर्मसार नहीं किया। जिन लोगों के खिलाफ महबूबा की सरकार कार्रवाई कर रही थी। महबूबा के ही दो मंत्री उनके समर्थन में खड़े थे। ऐसा शायद देश ने पहली बार देखा होगा। सत्ता के इस ‘वोट चरित्र’ को पूरे देश ने दुखी मन से देखा। कठुआ का विस्तार यूपी के उन्नाव में भी दिखा है। वहां भी सत्ता तंत्र सेंगर के प्रपंच में अंतिम दम तक उसके साथ रहा। डर इस बात का है कि राजनीति का ये विकृत चरित्र आने वाले समय में देश की साख को न बिगाड़ने लग जाए।