आरक्षित श्रेणियों में नियुक्तियों के सम्बन्ध में केंद्र सरकार के प्रदर्शन पर नजऱ रखने के लिए, मुरलीधरन हर वर्ष आरटीई के अंतर्गत प्रश्न पूछते आये हैं। वे कहते हैं कि ‘विभागों को इस सम्बन्ध में आंकड़े जारी करने चाहिए परन्तु वे ऐसा नहीं करते।’ गौरतलब है कि सामाजिक न्याय सहित 40 मंत्रालयों और 48 विभागों ने चेन्नई में वैज्ञानिक ई. मुरलीधरन द्वारा आरटीआई के तहत चाही गयी जानकारीउपलब्ध नहीं कराई।