ग़ौरतलब है कि जब राघव चंद्रा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले थे, तब राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गई अपनी क्लियरेंस रिपोर्ट में साफ-साफ बताया था कि कटनी ज़मीन क्रय प्रकरण में ब्यूरो की जांच में मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के तत्कालीन आयुक्त राघव चंद्रा सहित 9 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाया गया है और उच्च न्यायालय में 2 जून, 2005 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है.