धरने में शामिल कई मजदूरों ने उन्हें होने वाली कठिनाइयों के बारे में बात रखी. इस कानून को पारित होने के 10 वर्षों बाद भी मजदूरों को हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है, चाहे समय पर काम पाने के लिए, समय पर भुगतान के लिए या फिर मज़दूरी दर बढ़ाने के लिए. उदाहरण के लिए, मज़दूरी भुगतान में विलम्ब अभी भी जारी हैं, बल्कि भुगतान को आधार से जोड़ने के बाद तो विलम्ब बढ़ गए हैं. बरवाडीह से आए विलास सिंह को काम करने के कई महीनों बाद तक भी अपनी मजदूरी नहीं मिली है. पहले उन्हें बोला गया था कि उनका खाता बंद हो गया है. फिर जब उन्होंने KYC की प्रक्रिया कि लिए अपना आधार नंबर व अन्य जानकारी दी, तो उन्हें सन्देश आया कि उनका आधार 'अवैद्य' है और तो और, सरकार मज़दूरी भुगतान में हो रहे विलम्ब के लिए देय मुआवज़े के एक बहुत छोटे अंश का ही भुगतान कर रही है.