महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने यह जानकारी देते हुए कहा कि ‘‘इसके पीछे मकसद किसानों की उत्पादन लागत और विभिन्न लागतों को कम से कम रखना है, ताकि बाजार के दाम गिरने की स्थिति में किसानों का ज्यादा नुकसान नहीं हो।'' पाटिल ने बड़ी संख्या में किसानों के कर्ज के बोझ तले दबे होने पर चिंता व्यक्त करते हुये कहा कि राज्य सरकार कृषि श्रमिकों को भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दायरे में लाने जा रही है। यह काम अगले कुछ माह के दौरान किया जायेगा।