कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार की तरफ से अगले पांच साल यानी 2022 तक सात लाख करोड़ के विकास की परियोजना का ऐलान करने के बाद साफ है कि इससे विकास के मुद्दे को भी धार मिलेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काम होने से आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था की सुस्ती भी खत्म होगी.