इस बारे में भाजपा कानूनी प्रकोष्ठ के वरिष्ठ नेता वेदपाल सांगवान ने बताया कि अप्रैल मई में संभावित पंचायती चुनावों में रोटेशन प्रणाली का सरासर नजरअंदाज किया गया है जिसके मजबूरीवश उनको न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।