एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि 153.60 करोड़ रुपये की लागत वाली इस महत्वपूर्ण परियोजना को राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। . . . . खेमका पर केंद्र सरकार पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट