नई दिल्ली। मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी) जिसके तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य-सम्बंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। मनरेगा योजना सुचारू रूप से स्वचालित हो इसके लिए हर बार की तरह इस साल भी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मई 2018 में केंद्रीय रोजगार गारंटी काउंसिल (सीइजीसी) का गठन किया है।