उन्होंने बताया कि मंत्रालय स्कूलों में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए, स्वयंसेवी संस्थाओं का अनुदान बढ़ाने और पैड नष्ट करने वाली मशीनें उपलब्ध कराने के लिए नीति आयोग, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय से बात कर रहा है।