उन्होंने कहा कि आज लोग छोटे-मोटे मामले भी न्यायालय में लेकर आ रहे हैं, जबकि पंचायती राज संस्थाओं के पास बहुत सी शक्तियां हैं, जिनका प्रयोग करके मारपीट व गाली-गलौज आदि के मामले पंचायत स्तर पर ही समझौते के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं, जिसके लिए जागरूकता ही माध्यम है।