साथ ही उन्होंने जनजातीय  छात्र-छात्राओं के लिए बनाए जाने वाले छात्रावासों और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों को पूरा करने के लिए दो वर्ष के समय को बढ़ाकर चार वर्ष किए जाने का अनुरोध किया है।