इसे जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशकिस्मती कही जाए या फिर बदकिस्मती की सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद उन्हें 168 की संचारबंदी के उपरांत इंटरनेट का मौलिक अधिकार तो मिला लेकिन वह भी सिर्फ 153 वेबसाइटों को खंगालने का।