मंत्रालय के 21 मार्च के एक पत्र में कहा गया है, 'यह पता चला है कि जेएसपीएल ने गैर वन भूमि पर फॉरेस्ट (कंजरवेशन) ऐक्ट, 1980 के तहत वन मंजूरी लिए बगैर निर्माण गतिविधि शुरू कर दी है, जो इस परियोजना के लिए दी जाने वाली जरूरी पर्यावरण मंजूरी के विपरीत है।