यह प्लानिंग राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार के पास जाएगी। उसके बाद हर शहर के स्मार्ट प्लान को देखने के बाद भारत सरकार द्वारा तय किया जाएगा कि कौन-कौन से शहरों को पहले 20 स्मार्ट सिटी में शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार के पास यह प्लानिंग 100 दिन में भेजनी जरूरी है।