विकसित राष्ट्र बनने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे भारत में एक ऐसी श्रम व्यवस्था का होना जरूरी है जो मजदूर और कारखाना मालिक, दोनों के लिए हितकारी हो। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि आजादी के 68 साल में ऐसा न हो सका। श्रमेव जयते का नारा देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछली सरकारों के नजरिये में दिखी एक बड़ी भूल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सरकारों में बैठे लोग ही नहीं, बड़े-बड़े अर्थशास्त्री भी मजदूरों-कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को अक्सर निवेशकों या उद्योगपतियों के ही चश्मे से देखने की गलती करते रहे हैं। इससे देश के निराश-हताश मजदूरों और कामगारों में एक नई उम्मीद जाग उठी। लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार ने भी श्रम सुधारों का जो मसौदा बनाया है, उसे सभी श्रमिक संगठनों ने एकमत से मजदूरों के लिए अहितकर बताया है, जिनमें भाजपा का भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) भी शामिल है।