परमाणु संयंत्र के खिलाफ विरोध को विदेशी पूंजी की सहायता मिल रही है, ऐसे आरोपों पर वह कहते हैं, 'दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें यह जरूर स्वीकार करना चाहिए कि गरीब लोगों के पास भी विरोध प्रदर्शन का अधिकार है।