शुरु से ही विदेश नीति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की शर्ीष्ा प्राथमिकता में रही है । अपने शपथग्रहण समारोह में र्सार्क देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमन्त्रियों को शिरकत करा मोदी ने इस बात का प्रमाण पेश किया कि वे पडÞोसी राष्ट्रों के साथ अच्छे सम्बन्धों के कायल हैं । पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ को देश में हो रहे विरोध को नजरअन्दाज करके बुलाया गया । यही बात श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ भी लागू होती है । नरेन्द्र मोदी का भुटान दौरा और उसके बाद ब्रिम्स शिखर बैठक में मौजूदगी ने सहयोग के महत्वपर्ूण्ा रास्तों पर द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराए । इसी सर्न्दर्भ में नरेन्द्र मोदी का नेपाल भ्रमण भी एक महत्वपर्ूण्ा यात्रा थी । यह यात्रा इसलिए भी महत्वपर्ूण्ा थी कि विगत १७ सालों के बाद कोई भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल दौरे पर नहीं आए थे । इस यात्रा ने न सिर्फदोनों देशों के द्विपक्षीय सम्बन्धों को प्रगाढÞ कराने की कोशिश की, बल्कि इसने आम नेपाली नागरिकों के दिलोदिमाग को भी जीतने का काम किया । नेपाल के संविधानसभा में मोदी के संबोधन ने अच्छा प्रभाव डÞाला, क्योंकि उसके मित्रता का आहृवान था । मोदी ने अपने भाषण में हाई-वे, आई-वे और ट्रांस-वे की चर्चा कर न सिर्फव्यवसाय को प्रोत्साहन दिया, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास भी कायम किया । बहुत दिनों से चले आ रही मांग १९५० की संधि पुनरावलोक का भी आवश्वासन दिया । इतना ही नहीं, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने रिययती दर पर नेपाल को एक अरब डँालर कर्ज देने की घोषणा की । लेकिन इससे पहले प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह ने भी नेपाल को सहायता राशि दी थी, लेकिन उसका एक चौथाई भी खर्च नहीं हो पाया था ।