सरकार ने जोर दिया कि पिछले ढाई साल में कुछ योजनाओं में आधार संख्या की बदौलत गड़बड़ी रुकने के बाद 49,000 करोड रुपये की बचत हुई है. इसमें कहा गया है कि आधार लोगों की अधिकारिता, सुशासन और व्यापक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है. साभार- एनडीटीवी इंडिया