आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2012 को अपने फैसले में कंपनी के शेयरधारकों की बैठक कराने का आदेश दिया था जिसके बाद विलय की प्रस्तावित योजना पर विचार करने के लिए 8 जून 2012 को आम बैठक आयोजित की गई।