बोर्ड को शायद अब भी यह एहसास नहीं हुआ है की यह मोदी का भारत है, नेहरू, इंदिरा और राजीव का नहीं वरना शायद वह देश-काल और समाजी हालात का ध्यान करते हुए अपने इस फैसले को किसी और तरह प्रस्तुत कर सकता था. बोर्ड के मौलवी साहिबों ने सोचा भी न होगा कि एक सुलह सफाई केंद्र स्थापित करने के उनके फैसले को आज का भारतीय मीडिया और समाज इस तरह लेगा और देश में ध्रुवीकरण की मुहीम शुरू कर देगा. अगर विगत चार बरसों में वह बदलते भारत को नही समझ पाए हैं तो उन्हें इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण संस्था में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में एक बार में तीन तलाक के मसले पर इतनी किरकिरी के बाद बोर्ड को अपना हर क़दम बहुत फूँक-फूँक कर रखना चाहिए था. अगर वह इन केन्द्रों या संस्थाओं को “दारुल कुजा” या शरई अदालत जैसे मोटे-मोटे अरबी उर्दू नामों के बजाय “सुलह केंद्र”, “समझौता घर”, “परिवार बचाओ केंद्र” आदि रखता तो शायद इसका प्रभाव कुछ दूसरा होता. वैसे तो बात-बात पर ध्रुवीकरण की कोशिश में लगे चैनल, पत्रकार और राजनीतिज्ञ इसका भी गलत प्रयोग करते लेकिन आम आदमी को मुगालते में डालना तब इतना आसान न होता.