समर्थन मूल्य के नीचे खरीद होने के चलते केवल खरीफ में ही किसानों को 32000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पर सरकार ने मौजूदा बजट में महज 200 करोड़ रुपये आवंटित करने की बात कही है। इतनी राशि तो एक जिले के लिए भी पर्याप्त नहीं है। सरकार की यह हरकत दर्शाती है कि वह किसानों के साथ कितना भद्दा मजाक कर रही है। सरकार की मंशा उसी समय साफ हो गई थी जब फरवरी 2015 में उसने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर किसानों से किए वायदे को पूरा करने से साफ इनकार कर दिया था।