मंत्रि-परिषद ने पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ, भोपाल में अधीक्षक तथा सहायक प्रोग्रामर का एक-एक पद निर्मित करने का निर्णय लिया। भू-अर्जन, सर्वे और डिमार्केशन सर्विस चार्ज योजना' के क्रियान्वयन के लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के मध्य कुल राशि 300 करोड़ रूपये का अनुमानित व्यय अनुमोदित करते हुए मंत्रि-परिषद ने योजना का आगामी तीन वर्ष तक निरंतर क्रियान्वयन करने की मंजूरी दी। इसी के साथ, प्रदेश के सभी 51 जिलों में पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) क्रियान्वयन करने की वित्तीय वर्ष 2019-20 तक की स्वीकृति दी गई। अभियान को वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में संचालित करने के लिये कुल 575 करोड़ 87 लाख रूपये मंजूर हुए। इसमें 20 प्रतिशत व्यय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा।