भू राजस्व कानून 1972 को खत्म किया जाना चाहिए। यह कानून भ्रष्टाचार की जड़ है। गरीबों को अपनी जमीन बेचने का अधिकार दे देना चाहिए। जब कानून बना, तक हालात अलग थे। उस दौरान अशिक्षा व गरीबी थी मगर आज ऐसा नहीं है। इस कानून की जरूरत नहीं है। अब इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। हिमाचली भी तो अन्य राज्यों में रहते हैं। विदेशों में भी मिनी हिमाचल हैं। कुल्लू में इजरायली आते हैं तो हम मिनी इजरायल कहना शुरू कर देते हैं। चालीस वर्षों में कृषि उत्पादन नहीं बढ़ा है जो लगभग एक जैसा है। बाजार में इससे ज्यादा मांग पॉलीहाउस की सब्जियों की है। किसानों को मुख्यधारा में लाने के लिए कानून की बंदिशों को तोड़ना होगा। परवाणू में उद्योग लगाने के लिए एक किसान को उसकी जमीन के महज दो लाख रुपये मिला। 36 लाख रुपये सरकारी तंत्र में बैठे लोग डकार गए। यह पैसा किसान को मिलना चाहिए था। इस मामले की विजिलेंस जांच भी हुई। कानून की आड़ में धारा 118 का दुरुपयोग किया गया।