सरकार ने सशस्त्र बलों की युद्धक क्षमता को बढ़ाने और रक्षा व्यय को फिर से संतुलित करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डी. बी. शेकटकर की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया था.