नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो के आंकड़ों में 2011 में किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा शून्य पर जा पहुंचा। 2012 में छत्तीसगढ़ में सरकार ने केवल 4 किसानों की आत्महत्या को स्वीकार किया। नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो के आंकड़े में 2013 में फिर से किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा शून्य ही दर्शाया गया। आंकड़ों की इस बाज़ीगरी को देखें तो 2014 में जहां देश में किसानों की आत्महत्या के 5650 मामले सामने आए, वहीं 2015 में इसमें 29 फ़ीसदी की बढ़ोत्तरी हुई और यह आंकड़ा 8007 पर जा पहुंचा।