मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका के जरिए राज्य के बिल्डर्स व कॉलोनाइजर्स द्वारा नियमानुसार 15 फीसदी प्लॉट व मकान आर्थिक रूप से गरीब तबके के लोगों के लिए आरक्षित न किए जाने के रवैये को कठघरे में रखा गया है।