समिति ने जिस आयुक्त प्रणाली को लागू करने की सिफारिश की है उनमें शिक्षा आयुक्त के अंतर्गत बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, खेलकूद और युवा कल्याण, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा, सेवायोजन को शामिल किया गया है। इसी तरह स्वास्थ्य आयुक्त के जिम्मे चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उपभोक्ता संरक्षण तथा बांट एवं माप, आयुष, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार आएंगे। वहीं राजस्व संसाधन आयुक्त के तहत भूतत्व एवं खनिकर्म, परिवहन विभाग, संस्थागत वित्त, बैंकिंग तथा वाहृय सहायतित परियोजना विभाग, स्टांप एवं पंजीकरण, कर एवं निबंधन, मनोरंजन कर एवं वाणिज्य कर तथा आबकारी आएंगे।