‘द वायर’ के पास दोनों लीज डीड की प्रतियां मौजूद हैं. संशोधित लीज़ डीड में दो खसरे जोड़े भी गए. इस संशोधन के बावजूद बची हुई ज़मीन क़ानूनी अड़चनों से दूर नहीं हुई है. कई खसरों पर करौली की स्थानीय अदालत स्टे दे चुकी है जबकि कई खसरों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में वाद दायर हो गया है.