भाजपा नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने एकबार कहा था कि हर राज्य में एक टावर बनाकर उसमें सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को छह कमरों के एक-एक फ्लैट रहने के लिए दे देने चाहिए तथा उसमें उनकी सुरक्षा के लिए भी संयुक्त रूप से एक ही व्यवस्था कर दी जानी चाहिए। सुझाव बुरा नहीं है, मगर सवाल है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास और अन्य सुविधाएं देने की जरूरत क्या है? मुख्यमंत्री हर राज्य में होते हैं और कई-कई बार थोड़े-थोड़े कार्यकाल पर ही बदलते भी रहते हैं, ऐसे में करदाताओं का पैसा उनकी सुख-सुविधाओं पर किस कारण बहाया जाए? सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में बिल्कुल उचित कहा है कि पदमुक्त होने के बाद मुख्यमंत्री आम नागरिक जैसे ही हो जाते हैं।