वर्तमान सरकार ही कानुनी और राजनीतिक रुप में वैधानिक होने का दावा करते हुए नेता पौडेल ने कहा कि अर्थ, गृह, रक्षा और सामान्य प्रशासन मन्त्रालय को सहमति में बाँटकर वर्तमान सरकार को ही राष्ट्रिय स्वरुप देना चाहिए । उन्होंने कहा– ‘विपक्षी दलों को पहला विकल्प में आना चाहिए । अगर इसमें सहमति नहीं हुई तो एमाओवादी ने न्यायलय को सम्मान करते हुए प्रधानन्यायाधीश के नेतृत्व को भी आगे बढाया है । नेता पौडेल का कहना था कि प्रतिपक्षी सभी दल नया निर्वाचन से त्रसित है, इसीलिए वे लोग कोई भी बाहने सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते है ।