उत्तराखंड सरकार ने इस परियोजना के प्रस्ताव को ऐसे वक्त में स्वीकृति दी थी जब गंगा और उसकी सहायक नदियों पर पनबिजली परियोजनाओं को निरस्त करने के बाद राज्य में इसकी क्षमता बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही थी।