कमल ने लिखा, ‘‘तमिलनाडु में सभी समुदाय के लोगों को यह विश्वास होने लगा है कि बोर्ड के गठन में देरी आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनावों के कारण हो रही है जिससे आपकी पार्टी को फायदा होगा। श्रीमान, बतौर प्रधानमंत्री यह आपका कर्तव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को तुरंत लागू कर इस खबर को गलत साबित कर दें।’’ उन्होंने उम्मीद जताई कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत केरल और पुडुचेरी को भी उनका उचित हक मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।