विधेयक को जल्द लाने का फैसला उस विवाद की पृष्ठभूमि में भी किया गया है जो वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम को सुप्रीमकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने से जुड़ी सुप्रीमकोर्ट की सिफारिश को केंद्र सरकार द्वारा लौटाने के बाद खड़ा हुआ था।