वह यह अनिवार्य कर सकते हैं कि सरकारी उपक्रमों में 33 प्रतिशत इंटर्नशिप उस उपक्रम के बाहर वाले प्रांतों के छात्रों को मिलेगी. सारी एप्लीकेशन एक सेंट्रल ऑफिस में कंप्यूटर के द्वारा भेजी जायेगी और इंटर्नशिप का आवंटन कंप्यूटर के द्वारा ऑटोमेटिकली किया जाएगा.