31 मार्च 2010 को यह महानगरों और वर्ग 'ए' सेवा क्षेत्रों में से स्थगित कर दिया। बहरहाल, सरकारी कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा बार-बार पैरवी की वजह से मोबाइल नंबर सुवाह्यता (मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी) के कार्यान्वयन में अगणित बार देरी हुई है। नवीनतम रिपोर्टों ने सुझाया है कि अंततः बीएसएनएल और एमटीएनएल 31 अक्टूबर 2010 से मोबाइल नंबर सुवाह्यता (मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी) लागू करने के लिए राजी हो गए हैं।[52]