सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इसके लिए सरकार ने राज्य के सभी 52 जिलों के कलेक्टरों को प्रदेश में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के साथ-साथ इनकी आपूर्ति कराने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।