नई दिल्ली : केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने साफ कर दिया कि यूनिवॢसटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) को खत्म करने के बाद उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के लिए ग्रांट की मंजूरी देने का अधिकार अपने पास रखने पर मंत्रालय ने अभी अंतिम फैसला नहीं किया है।