रहवासियों का आरोप है कि तकरीबन चार करोड़ की लागत से बनाए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं के विस्तार की फिक्र न तो स्वास्थ्य विभाग को है और न ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों को। जांच, दवाएं समेत सुविधाओं के अलावा स्टाफ की कमी भी बनी रहती है। नतीजतन मरीजों को निजी अस्पतालों समेत क्लिनिक का रुख करना पड़ता है।