साधारण तौर पर ये आंकड़े उस दौर की बात बताते हैं जब अर्थव्यवस्था में बुनियादी फेरबदल सरकार के सामाजिक क्षेत्र में दखल देने की जरूरत बढ़ी थी, जिसकी वजह से राज्य ने खुद को सार्वजनिक सेवाओं के वितरण से अलग कर लिया।