पंचायत चुनाव में धांधली की शिकायतों के चलते ही 10 अप्रैल, 2018 को कलकत्ता हाईकोर्ट को वहां मतदान की प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगानी पड़ी थी। हालांकि उच्च न्यायालय के आठ मई के उस आदेश पर भी सवाल उठे हैं जिसमें कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वह 23 अप्रैल को अपराह्न तीन बजे तक ऑनलाइन दाखिल किये गए नामांकन पत्रों को स्वीकार करे। इसी के विरोध में राज्य निर्वाचन आयोग ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सवाल उठ रहे हैं कि क्या हाईकोर्ट पर भी किसी तरह का दबाव है?