इस प्रकार महज कागजों पर चल रही राईस मिलों को भारतीय स्टेट बैंक की वारासिवनी शाखा द्वारा करोडों रूपये का कर्ज स्वीकृत किया जाना एवं उद्योग केन्द्र बालाघाट द्वारा लाखों रूपये का अनुदान दिये जाने में भारी भ्रष्टाचार का संदेह उत्पन्न होता है।