वीवीआईपी कल्चर खत्म करने की दिशा में एक कदम हिंदी को बढ़ावा देना भी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हाल ही में संसदीय समिति की उन सिफारिशों को मंजूरी दी है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और मंत्रियों सहित गणमान्य लोगों को हिंदी में भाषण देना होगा। राजभाषा पर संसद की समिति की यह 9वीं रिपोर्ट 2011 में सौंपी गई थी। सिफारिश में कहा गया है कि राष्ट्रपति और मंत्रियों सहित सभी गणमान्य व्यक्तियों, खासकर हिंदी पढ़ने और बोलने में सक्षम लोगों को अपना भाषण या बयान हिंदी में देना चाहिए।