सरकार के समक्ष हमने अपनी दस मांगें रखीं हैं, जिनमें प्रत्येक भूमिहीन दलित परिवारों को पांच एकड़ ज़मीन आवंटित करने की मांग प्रमुख है. अगर सरकार हमारी मांगों को 15 सितंबर तक पूरा नहीं करती है, तो हम लोग उसके बाद राज्य भर में रेल रोको आंदोलन की शुरुआत करेंगे.