भारत में इस तरह के ख्यालात जाहिर किए जा रहे हैं कि चीन में शी जिनपिंग को लंबे समय तक राष्ट्रपति बने रहना है, उन्होंने एक तरह से ताउम्र राष्ट्रपति बने रहने के इंतजाम कर लिए हैं सो चीनी राष्ट्रपति के विकास के एजेंडे को देखते हुए भारत को चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना (बीआरआई) का हिस्सा बन जाना चाहिए जिसमें सीपीईसी में भागीदार होना भी शामिल है. तर्क दिया जाता है कि भारत के पड़ोसी मुल्क तो चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा बन ही रहे हैं सो अगर भारत बीआरआई का हिस्सेदार बनता है तो चीन मजबूरन इस मुल्क की अनदेखी नहीं कर पायेगा. लेकिन इस किस्म का सीधा-साफ वादा करना रणनीतिक रुप से कच्चापन कहलाएगा क्योंकि चीन अपनी तरफ से भारत की क्षेत्रीय तथा भूरणनीतिक चिन्ताओं पर कोई वादा करने से इनकार करता रहा है. एक बात यह भी है कि चीन अपनी रणनीतिक तैयारियों के बरक्स वाणिज्य-व्यापार से जुड़ी चिन्ताओं को खास तवज्जो नहीं देता, ताइवान और जापान से उसके रिश्ते इसी की मिसाल हैं.