पक्षों को सुनने के बाद आचार्युलू ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को दर्शाता है जहां प्रशासन को अवैध ढांचे को हटाने की अनुमति नहीं है क्योंकि यह एक धार्मिक ढांचा है जो कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्या पैदा कर सकता है।