राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन में मांग की गई कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई कीमते तत्काल वापस ली जाए। देश और प्रदेश में बढ़ रही मंहगाई को रोका जाए, बिजली विभाग में बढ़ रही दरों को रोका जाए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, बाढ़ पीड़ितों को त्वरित मदद पहुचाई जाए। बहन-बेटियों की सुरक्षा और बेराजगारों को रोजगार की गारंटी दी जाए।