सवर्ण मतदाताओं की इच्छा और विपक्षी दलों की उदासीनता का फायदा उठाकर, संविधान की भावना का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए, संसद में प्रबल बहुमत के सहारे आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करना भी भाजपा का एक संभावित कदम हो सकता है.