शिकायत अधिकारी नियुक्त होने से भारत में फायदे : फ़ेक न्यूज़ या मॉब लिंचिंग के लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ डिजिटल कार्रवाई करने के लिए कंपनी के शिकायत अधिकारी की कानूनी जवाबदेही रहेगी. शिकायत अधिकारी होने से आम जनता और बैंकों को राहत मिलने के साथ-साथ पुलिस को भी सहूलियत होगी. शिकायत अधिकारी की नियुक्ति होने से व्हॉट्सऐप जैसी कंपनियों को भारतीय कानून का पालन सुनिश्चित करना होगा. गूगल, फेसबुक, व्हॉट्सऐप जैसी कंपनियों द्वारा फ्री सेवा के नाम पर भारत से 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया जा रहा है. शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के बाद इन कंपनियों को GST और इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा, जिससे डाटा की गैरकानूनी बिक्री रुकने के साथ भारत में बड़े पैमाने पर रोज़गारों का सृजन भी होगा. सरकार द्वारा घुड़की देने की बजाय व्हॉट्सऐप जैसी बड़ी कंपनियों से कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने से, देश में संविधान का शासन बुलंद होगा, तो फिर इसमें देरी क्यों...?