अब बुधवार को सुप्रीम कोर्ट इस पर विस्तार से सुनवाई करेगा और मामले को निपटाएगा। याचिकाकर्ता बिनोय बिस्वाम्म ने अपनी याचिका में कहा कि सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड के लिए अनिवार्य कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार इसे सरकारी अनाज, एलपीजी और इनकम टैक्स वगैरह के लिए अनिवार्य रूप से नहीं मांग सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब यह नियम बना दिया है कि अगर आधार कार्ड नहीं होगा, तो पैन कार्ड नहीं बन सकता है।