बहुत सारे देश दक्षिण चीन सागर के जलमार्ग पर अपना दावा करते हैं. ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सागर को लेकर बनाए गए कानून का पालन किया जाता है. इस कानून के तहत कोई भी देश अपने तट से 370 किलो मीटर की सीमा के भीतर क्षेत्रीय जल को नियंत्रित कर सकते हैं. इस सीमा के बाहर वाले जलमार्ग पर उनका दावा नहीं होगा और नियंत्रित जलमार्ग को विशेष आर्थिक क्षेत्र की श्रेणी में रखा जाता है. इसके अलावा जो भी जलमार्ग विशेष आर्थिक क्षेत्र की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग होंगे और हर किसी के द्वारा साझा किए जा सकेंगे और उनमें नेविगेशन के लिए कोई शुल्क किसी भी देश से नहीं लिया जाएगा.