अखिलेन्द्र जी, इन सारी बातों का उल्लेख करने का मकसद यह है कि आप जिस सत्ता से लोकपाल कानून के अंतर्गत कॉरपोरेट घरानों और एनजीओ को लाने की बात कर रहे हैं वह कॉरपोरेट के हाथों बहुत पहले बिक चुकी है। मैं सत्ता की बात कर रहा हूं सरकार की नहीं। सरकार चाहे मोदी की हो, राहुल की हो या केजरीवाल की इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आम जनता को भी इस बात के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि वह केजरीवाल की तरफ क्यों आकर्षित है जबकि पूंजीवाद की दलाली करने वालों में वह किसी से कम नहीं हैं बल्कि दस कदम आगे ही हैं। जाहिर है कि ऐसे समय लोगों को जागरूक करने और जनआंदोलनों को तेज करने की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं एक बार फिर आपसे अपील करता हूं कि अपना अनशन समाप्त करें और आंदोलन को व्यापक बनाने में लग जाएं।