हालांकि, जेटली ने कैड को कम करने के लिये सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को सार्वजनिक नहीं किया. लेकिन सरकार के कुछ कदमों का उदाहरण दिया.जेटली ने कहा कि सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिये बाजार उधारी के लक्ष्य में 70 हजार करोड़ रुपये की कमी की है. वहीं पेट्रोलियम पदार्थेां का विपणन करने वाले तेल कंपनियों को विदेशों से एक साल में 10 अरब डॉलर तक जुटाने की अनुमति दे दी है. इसके अलावा मसाला बांड पर विदहोल्डिंग कर को फिलहाल हटा लिया गया है.