केंद्र ने पश्चिम बंगाल और पंजाब सहित पांच राज्यों में शहरी गरीबों के लिए और करीब 84,500 और किफायती मकानों को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें कुल 3,073 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और केंद्रीय सहायता करीब 1,256 करोड़ रुपये की होगी.