अब से तीन साल के भीतर इसके लिए राज्य में स्कूल से बाहर रहे 65 हज़ार से ज्यादा बच्चों को क्लासरूम में ले जाना होगा, अध्यापकों के 11 हजार से ज्यादा पद भरने होंगे और आठ हज़ार निजी स्कूलों को मान्यता देनी होगी।