वहीँ आला हजरत हेल्पिंग सोसायटी की अध्यक्ष निदा खान का कहना है कि तीन तलाक पर अभी कानून संसद में पारित नहीं हुआ है।सरकार को चाहिए कि इसमें हलाला और बहु-विवाह को भी शामिल करे। इससे लाखों मुस्लिम औरतों की जिंदगी नर्क बनने से बच जाएगी।अब जरुरत आन पड़ी है कि सही फैसले लेने के लिए शरई अदालतों (दारुल क़ज़ा) में औरतों को भी काजी बनाने की व्यवस्था की जाए। इस्लामी कानून ऐसा है जिसके तहत एकतरफा फैसले दिए जाते हों। इस्लाम में औरतों के अधिकारों के लिये जो व्यवस्थाएं हैं, उन्हें अक्सर छुपाया जाता है ताकि उन्हें इंसाफ ना मिले। शौहर के जुल्म से बेघर हुईं औरतें अब कानून का सहारा चाहती हैं। ऐसा सख्त कानून, जो उनका घर-सुरक्षा के साथ साथ परिवार भी बचा सके।