कई विश्लेषकों के मुताबिक सरकार के साथ आरबीआई की खींचतान की एक और वजह यह है कि वह केंद्रीय बैंक के लाभांश में और ज्यादा हिस्सेदारी चाहती है. सरकार आरबीआई से काफी समय से यह मांग कर रही है कि लाभांश के तौर पर उसे ज्यादा रकम उपलब्ध कराने के लिए नियमों में बदलाव किया जाए. चुनावी साल होने के चलते केंद्रीय बैंक पर यह दबाव और बढ़ रहा है क्योंकि बजट के तमाम वादों को पूरा करने के लिए सरकार को ज्यादा पैसों की जरूरत होगी. लेकिन आरबीआई का मानना है कि मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए अपनी बैलेंस शीट मजबूत रखना ज्यादा जरूरी है.