राज्य सरकार के बयान में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षामित्रों के विषय में दिए गए आदेश से प्रदेश में कार्यरत 1़37 हजार ऐसे शिक्षामित्र, जिन्हें उ. प्र. नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 16 ‘क’ के अन्तर्गत सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया था, प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं।