वाणी आगे कहते हैं, "ऐसी स्थिति में दो रास्ते बचे हैं या तो जम्मू-कश्मीर अपना एक टैक्स क़ानून बनाएगी जिसमें उसकी स्वायत्ता को राजनीतिक तौर पर सुरक्षित रखा जाएगा और दूसरा यह कि राज्य सरकार ख़ुद ही केंद्र की जीएसटी टैक्स और स्टेट जीएसटी टैक्स काटेगी.