केंद्रीय मंत्री ने कहा इस तरह के पोर्टल के आने के साथ ही सीआरपीसी में भी संशोधन करने की जरूरत है। जिससे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस तरह के समन को स्वीकार करने की अनुमति मिल सकेगी। वहीं पोर्टल पर डाले गए वारंट को ‘तामिल के रूप में’ माना जाएगा।