निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के मकसद से प्रधानमंत्री कार्यालय ने उच्च अधिकार वाले प्रोजेक्ट क्लियरेंस बोर्ड के गठन का फैसला किया है, जो एनर्जी और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों को तेजी से 'एक बार में' मंजूरी दिलाएगा।