इधर, सरकार ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए न्यूनतम पैंशन की रकम को 1 हजार रुपए करने की योजना पर काम शुरू किया है. सरकार का दावा है कि इस से करोड़ों लोगों को फायदा होगा लेकिन असली सवाल है कि इस राशि में पैंशनधारक को कितना लाभ पहुंचाने की क्षमता है. यह आम आदमी का उसी तरह से मजाक है जैसे योजना आयोग ने कुछ समय पहले न्यूनतम आय गांव में 28 रुपए और शहरों में 32 रुपए प्रति दिन तय की थी.