रिजर्व बैंक के निर्देश में यह भी कहा गया कि लिमिटेड या नॉन- केवाईसी के तहत आने वाले खाताधारक हर महीने अपने अकाउंट से पांच हजार रुपये ही निकाल पाएंगे। यह लिमिट 9 नवंबर 2016 के बाद पुरानी करंसी के रूप में जमा की गई रकम के लिए है। आरबीआई ने कहा कि इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत बैंक खाता रखने वाले किसानों और ग्रामीणों को मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों से बेनामी लेन-देन कानून के परिणामों से बचाया जा सके।