शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 फरवरी को कहा था कि सांसदों-विधायकों की संपत्ति में अचानक ही वृद्धि होना लोकतंत्र के विफल होने की शुरुआत का एक निश्चित संकेतक है। . . . . केंद्र का हलफनामा-ईडब्ल्यूएस आरक्षण सही