डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए आम आदमी के साथ-साथ व्यापारियों को भी राहत देने का प्रयास किया गया है। कमेटी ने डिजिटल माध्यम से भुगतान लेने वाले व्यापरियों को टैक्स में छूट देने, छोटे व्यापरियों को स्मार्ट फोन के लिए 1000 रुपये की सब्सिडी देने, डिजिटल पेमेंट अपनाने वाले आम लोगों को टैक्स रिफंड देने और आधार के जरिए भुगतान को बढावा देने की सिफारिश की है। कमेटी को उम्मीद है कि इन सिफारिशों को इस बार के बजट में भी जगह मिलेगी।