उन्होंने कहा कि राज्य कमेटी की बैठक में यह फैसला किया गया है कि सभी जनतक जथेबंदियों से मामले लिए जाएं और लोगों को लामबंद करके यह काले कानून पंजाब सरकार द्वारा बनाए गए हैं की वापसी की पुरजोर मांग की जाए।