भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आयोग करों के अंतरण (केंद्र द्वारा राज्यों को अधिकार दिया जाना) और अन्य वित्तीय मामलों में पांच वित्तीय वर्ष के लिए अनुशंसा करेगा। इस सिलसिले में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने तैयारी बैठक की।