वंचित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए दिसंबर 2005 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को एक पत्र भेजकर आरक्षण लागू करने में आ रही विसंगतियों को दूर करने को कहा था।