राजेश वलेल बनाम इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया मामले में अपील करने पर उच्चतम न्यायालय ने इस फैसले को खारिज कर दिया और मुआवजे की रकम को फिर से बढ़ाकर 4.45 लाख रुपये कर दिया और कहा कि उच्च न्यायालय को मुआवजे की राशि को कम नहीं करना चाहिए।