दिल्ली विधान सभा का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है . लोक सभा चुनाव २०१४ के बाद कई विधान सभाओं के चुनाव हुए लेकिन बीजेपी ने किसी भी चुनाव में मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं घोषित किया . पार्टी की तरफ से हर जगह तर्क दिया गया कि बीजेपी कभी भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नतीजे आने के पहले नहीं घोषित करती . ऐसा करने से राज्य में सक्रिय सभी गुटों को साथ रखना आसान हो जाता था. दूसरी बात यह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोक सभा चुनाव के पहले बना हुआ करिश्मा काम कर रहा था . उनके नाम पर ही हर विधान सभा का चुनाव लड़ा गया और पार्टी को अच्छी सफलता मिली . जहां बीजेपी की कोई हैसियत नहीं थी ,वहां आज उनकी सरकार है . महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सहायक पार्टी होती थी आज रोल पलट गया है. अब बीजेपी मुख्य पार्टी है ,उसकी सरकार है और शिवसेना की भूमिका केवल सरकार में शामिल होने भर की है . बीजेपी को अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए शिवसेना की ज़रुरत नहीं है . जम्मू-कश्मीर में बीजेपी आज सरकार बनाने की कोशिश कर रही है जहां उसकी चुनावी राजनीति हमेशा से ही बहुत कमज़ोर रही है . राज्य में बीजेपी को आज़ादी के पहले की पार्टी प्रजा परिषद की वारिस के रूप में देखा जाता है . प्रजा परिषद के बारे में कहते हैं कि वह एक ऐसी पार्टी थी जिसे जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राजा ने शुरू करवाया था और उस दौर के जम्मू-कश्मीर के सबसे लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जाता था. इसलिए प्रजा परिषद् की कोई ख़ास इज्ज़त नहीं थी. भारतीय जनसंघ और बीजेपी को उसी विरासत की वजह से बहुत नुक्सान होता रहा था. इस बार विधान सभा चुनाव में जम्मू और लद्दाख में बीजेपी ने चुनावी सफलता पाई है और उसका क्रेडिट प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को दिया जाता है .इस तरह से साफ़ नज़र आ रहा है है कि मई २०१४ में जो नरेंद्र मोदी की लहर बनी थी वह जारी थी.