हाल ही में ‘दैनिक भास्कर’ ने एक राज्य स्तरीय अभियान शुरू किया, जिसके तहत दुष्कर्म पीड़िताओं को धीमे न्याय के खिलाफ आवाज़ उठायी गयी I इस अभियान के निरंतर दवाब के चलते राज्य सरकार ने हर जिलें में ‘पोक्सो कोर्ट’ खोलने का फैसला लिया, जिसमे सबसे ज़्यादा पेंडेन्सी वाले 11 ज़िलों में 6 माह में ऐसी अदालतें खुलने का प्रस्ताव रखा गया I गौरतलब है की ‘पोक्सो एक्ट’ नाबालिक बच्चियों को यौन अपराधों से सुरक्षा देनी के लिए बनाया गया था I किन्तु जिस अंदाज़ से नाबालिक बच्चियों के साथ ज़्यादती के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है की सरकार का झुकाव ‘बाल यौन शोषण’ के मुख्य कारण समझने और उसे जड़ से ख़त्म करने की बजाए दुष्कर्मी को दण्डित करने की ओर ज़्यादा है|