उन्होंने कहा कि जीएसटी कराधान के ऐवज में राज्यों को राजस्व की होने वाली क्षति की पूर्ति केन्द्र सरकार पांच वर्षों तक करेगी। केन्द्र सरकार इस राशि की भरपाई सेस और ग्रीन एनर्जी सेस लगाकर करेगी। पहले वर्ष 50 हजार करोड़ रू. राज्यों को दिए जायेंगे। श्री चैहान ने कहा कि जीएसटी कौंसिल ने मध्यप्रदेश के रचनात्मक सुझाव में कर प्रस्तावित 6 प्रतिशत टैक्स को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। कौंसिल की बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने मध्यप्रदेश का पक्ष प्रस्तुत किया था। मध्यप्रदेश इस कराधान से लाभान्वित होगा। ज्यादातर वस्तुएं और सेवाएं 5 प्रतिशत दर के बाद 12 और 18 की मानक दरों में कव्हर हो जायेगी। मध्यम वर्ग के उपयोग की वस्तुएं 18 प्रतिशत की दरों में समाहित हो जाने से मध्यम वित्त वर्गो को सुकून मिलेगा। आम आदमी की जिन्दगी आसान होगी लेकिन शोक महंगा हो जायेगा।