उनका कहना था कि शासनादेशों के अनुसार जनवरी 1996 से देय 4500 से सात हजार के शासनादेश के निर्णारण को यथावत रखते हुए पूर्व में किये गये शासनादेश को निरस्त किया जाये और एसोसिएशन की मांग के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भी वेतन निर्धारण अनुसार अवशेष एरियर के भुगतान का शासनादेश निर्गत किया जाये।