इसके बाद यह मुद्दा उठा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में विधान-सभा चुनाव कराये जाने चाहिए कि नहीं ? इस पर फिर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में इ-मेल द्वारा प्रस्ताव रखा गया और 15 -4 के अनुपात से यह बहुमत सामने आया कि पार्टी के ‘स्वराज’ के सिद्धांत के तहत चुनाव का मामला प्रांतीय ईकाइयो की इच्छा पे छोड़ दिया जाना चाहिए ! लेकिन आपने बहुमत के उस निर्णय को लागू नहीं होने दिया ! आखिरकार, ये सब करना व्यर्थ ही गया क्योंकि तब तक चुनाव एकदम पास आ गए थे, और अंतत: संगरूर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह निश्चित किया गया कि उन दो राज्यों मे चुनाव की कोई तुक नहीं और उन्हें चुनाव लडने की बात को भूल जाना चाहिए !