सभी सहयोगी बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक से अलग करना, यात्रा भत्ता को पेट्रोल के भुगतान के रूप में देना, स्टाफ को गृह ऋण की राशि में बढ़ोतरी करना, स्टाफ को ओवरड्राफ्ट लिमिट की राशि में बढ़ोतरी करना, जो भी कर्मचारी नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं, उन्हें भी ओवरड्राफ्ट लिमिट की सुविधा दी जाए।