उन्होंने कहा सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह गंभीर मुद्दा है। राज्य सरकारों के लिए इसे लागू करना बड़ी जिम्मेदारी होगी। हम यहां फैसला लेंगे लेकिन राज्य सरकारें ही इसे लागू करेंगी। उन्होंने कहा केंद्र का यह भी मानना है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक पर फैसला करते हुए राज्यों को विश्वास में लेने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगले आठ से 10 दिनों में इस मामले में अंतिम चर्चा होगी और मंत्रिमंडल सर्वसम्मति से अपना विचार रखेगा।