अदालत ने इस बात पर गौर किया है कि बार-बार के आदेश के बावजूद माल्या अदालत में हाजिर नहीं हुए हैं ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि सरकारी मशीनरी को हस्तक्षेप करते हुए माल्या की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए।