उद्यानिकी विकास हेतु यंत्रीकरण विस्तार को बढ़ावा देने की योजना की समीक्षा करते हुए कहा गया कि किसी भी जिले में न्यूनतम 70 प्रतिशत से कम लक्ष्य की पूर्ति किसी भी स्थिति में ना हो और इसे शत प्रतिशत तक कर लिया जाए।