पिछले दिनों केंद्रीय कैबिनेट ने 15 मार्च 2017 को नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी है जिसे एक क्रांतिकारी पहल बताया जा रहा है.लेकिन नीति भले ही नई हो परन्तु ट्रेक वही पुराना है. नई नीति में स्वास्थ्य को नागरिकों का अधिकार नहीं बताया है और इसमें कहा गया है कि विशेषज्ञ और शीर्षस्तरीय इलाज में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा. नीति में सरकारी अस्पताल में इसकी सुविधा न होने पर लोगों को विशेषज्ञ इलाज के लिए निजी अस्पताल जाने की भी बात कही गई है और इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी अस्पतालों को इसके लिए तय रकम देने का प्रावधान शामिल है.