ये आयेंगे दायरे में : इस लोकायुक्त अधिनियम में सभी सरकारी और अर्ध सरकारी अधिकारियों तथा निचली न्यायपालिका के अलावा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और नौकरशाहों को लोकायुक्त के दायरे में रखा गया है।