दंपति ने अपने खिलाफ धोखाधड़ी एवं आपराधिक विश्वासघात का एक मामला खारिज करने के लिए एक संयुक्त याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आरवी मोरे और जस्टिस सारंग कोटवाल की बेंच ने पुलिस को यह निर्देश दिया।