चतुर्वेदी का तर्क था कि सरकार द्वारा नियुक्त इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च आन इंटरनैशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (इक्रियर) से एक शोध कराया था, जिसका निष्कर्ष था कि रिटेल क्षेत्र में एफडीआई आने से कम अवधि में नौकरियां जाएंगी, ऐसे में सरकार को एफडीआई का श्रम पर पडऩे वाले असर के बारे में अलग से एक शोध कराना चाहिए।