वनाधिकार कानून 2006 को पारित हुए ग्यारह साल पूरे हो चुके हैं और ये स्पष्ट हो गया है कि वनाधिकार कानून लागू करना एक राजनैतिक संघर्ष है, चूंकि ये व्यापक रूप से भूमि अधिकार आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें करीब 4 करोड़ हेक्टेयर वनभूमि का आवंटन वन समुदायों के लिए सामूहिक रूप से होना निर्धारित है.