तसेच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रातील अनधिकृत इमारती, बांधकामांची यादी संबंधित दुय्यम निबंधकाकडे सादर करून त्यांना त्या इमारतीतील सदनिकांबाबत खरेदी व्यवहार नोंदवू नयेत, अनधिकृत बांधकामे  पाडण्यासाठी संबंधितांना नोटीस देतानाच महापालिकेने संबंधित दिवाणी न्यायालयांमध्ये कॅव्हेट दाखल करावे.