बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने यहां संवाददाताओं को बताया कि प्रस्तावित संशोधन से किसी ऐसे व्यक्ति को हथियार लाइसेंस जारी होने की आशंका से बचा जा सकेगा, जिसके बारे में जानकारी असत्य है।