उन्होंने कहा कि राफेल खरीद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश जिसके द्वारा केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी गई थी, उस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करते हुए केंद्र सरकार पर जांच कराने की प्रार्थना की गई थी पर सर्वोच्च न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका की पूर्ण सुनवाई के बाद अपने पूर्व आदेश को बहाल रखा तथा पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि हमें ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में किसी तरह की जांच की जानी चाहिए।