उन्होंने निजी हित में नहीं बल्कि राज्य के किसानों के कल्याण के लिए दोनों सदनों में विरोध करके केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश की है। ऐसा करके उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा किया है। इसलिए, वे वेतन-भत्ते भी लेंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इस पर अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान करेगा।