देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, संस्थानों तथा स्कूलों के स्तर को निर्धारित करने के स्वतन्त्र एजेंसियों द्वारा समय-समय पर उनकी रेटिंग कराई जाए तथा उनका स्तर तय किया जाए. शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाए. प्रारम्भ में इसे विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा तक सीमित किया जाए ।