इसके बाद सर्वेक्षण प्रक्रिया ने भी लोक अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। सबसे पहले तो सरकार ने आदेष जारी किया कि ऐसे परिवार जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता है या जो बंधुआ मजदूर है, उन्हें गरीब माना जाये, पर ऐसा हुआ नहीं। सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा बरती गई उपेक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि उन्हें या तो अंदरूनी और दुर्गम गांवों तक जाने की तकलीफ ही नहीं उठाई या फिर किसी संपन्न परिवार के आंगन में बैठकर पूरे गांव के फार्म भर लिए। इस विसंगति के कारण कई वास्तविक गरीब सूची में आने से वंचित रह गये। इसके लिये सरकार ने व्यवस्था की कि ऐसे वंचित परिवार अपने नाम का दावा पेश करें और किसी दूसरे नाम पर आपत्ति करके नाम कटवायें। यहां गलती सरकारी अमले ने की परन्तु गांव में सम्पन्न व्यक्तियों से दुश्‍मनी और झगड़ा मोल लेने की सजा गरीब परिवारों को दे दी गई। इसके बावजूद मध्यप्रदेश में 11.42 लाख लोगों ने अपने दावे पेष किये और सरकार को मानना पड़ा कि 8.71 लाख लोगों के नाम वास्तव में गरीबी की सूची में मानकों के अनुसार 44.77 लाख परिवारों के नाम इस सूची में होना चाहिये यानी 25 फीसदी नाम गलत दर्ज हुये हैं। जन संगठनों के एक अध्ययन के मुताबिक केवल 37 प्रतिशत लोगों ने ही दावे पेश किये हैं यानी दूसरे अर्थ में 25 लाख से ज्यादा परिवार इस लापरवाही के शिकार हुये हैं।