अब इस मामले में सभी नजरें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पर टिकी हैं. नायडू इस प्रस्ताव को रद्द भी कर सकते हैं और आगे बढ़ाने की मंजूरी भी दे सकते हैं. नायडू इस मामले पर कानूनी राय भी ले सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो इस पर फैसला लेने में कुछ समय लग जाएगा.