बैठक के दौरान श्रीमती जैन ने अधिकारियों को सभी शहरों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाये जाने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने, लीज़ एवं किराये की प्रापर्टी को फ्री होल्ड करने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी के एक्ट में संशोधन करवाने के लिए नगरपालिका एवं नगर परिषदो को पत्र लिखने के भी निर्देश दिये।