तीन तलाक के खिलाफ सरकार इसी हफ्ते संसद में बिल पेश करने जा रही है. ऐसे में इस बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध जताया है. बोर्ड का कहना है कि ये कानून महिलाओं के लिए भी परेशानी बनेगा क्योंकि अगर तलाक देने के बाद पुरुष को 3 साल की सजा सुनाई गई को महिला और उसके बच्चों को गुजारा भत्ता कौन देगा.