नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को असंवैधानिक बताते हुये कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नये कानून को कांग्रेस शासित राज्यों में लागू नहीं करने की वकालत की और उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुयी हिंसा की जांच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मौजूदा अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में कराने की मांग की।