इस मामले से जुड़े उद्योग जगत के एक सूत्र ने कहा, 'पेट्रोलियम मंत्रालय व तेल विपणन कंपनियों ने 4,800 करोड़ रुपये अतिरिक्त बजटीय समर्थन की मांग की है जो वित्त मंत्रालय की ओर से 3 साल के लिए जारी 8,000 करोड़ रुपये से ऊपर है।