जस्टिस एआर दवे और एल नागेश्वर राव की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों और फॉर्म-26 में भी यह स्पष्ट है कि शैक्षणिक योग्यता की सही जानकारी देना प्रत्याशियों का कर्तव्य है।