प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में सुधारों का सुझाव देने के लिए नियुक्त राजा चेलिया कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश करने के बाद पी वी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह ने राज्य स्तर पर वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में शुरुआती चर्चा शुरू की थी.