चूंकि भुगतान तंत्र का कामकाज शेष बैंकिंग और व्यापक मौद्रिक तंत्र के साथ घुला-मिला है। इसलिए अलग नियामक की नियुक्ति उलट प्रभाव वाली हो सकती है। नियमन और भुगतान सेवाओं की जवाबदेही को एक नए नियामक को सौंपना जोखिम भरा भी हो सकता है जबकि आरबीआई का रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। इस बहस को हल करने की कुंजी यह समझने में निहित है कि भुगतान तंत्र को एकीकृत नियमन की आवश्यकता है न कि समन्वित नियमन की। आरबीआई को इस प्रक्रिया से बाहर रखना अंतरराष्ट्रीय मानक व्यवहार का भी उल्लंघन होगा। इसके बजाय अगर सरकार अभी भी चाहती है कि भुगतान नियामक बोर्ड में उसके नामित सदस्य हों तो आरबीआई ने उनको शामिल करने की इच्छा दिखाई है बशर्ते कि पूरा नेतृत्व आरबीआई के हाथ में रहे। बेहतर होगा कि सरकार अलग नियामक पर जोर देना छोड़ कर आरबीआई के साथ मतभेद समाप्त करे।