हिन्दोस्तान का संविधान फैसले लेने की सर्वोच्च ताक़त, यानी संप्रभुता संसद में मंत्री मंडल की हाथों में देता है। लोगों की भूमिका सिर्फ वोट डालने तक सीमित रखी जाती है। बहुपार्टीवादी लोकतंत्र की बहुचर्चित राजनीतिक प्रक्रिया जनता को सत्ता से बाहर रखने और बड़े मालदारों की पार्टियों के हाथों में सत्ता को संकेंद्रित करने का काम करती है।