मिसाल के तौर पर अति छोटे राज्य में शुमार दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए… यहां पर इमानदार के तौर पर अपने आप को प्रचारित कर रही आप की सरकार है जिसका जन्म एक आंदोलन के जरिए हुआ था… इसका मुख्य उददेश्य जनता के धन की बर्बादी रोकना था परन्तु इस सरकार ने आते ही प्रचार का भारी भरकम 540 करोड़ रुपये बजट रखा जो किसी भी बड़े राज्य से अधिक है तथा यह बजट केन्द्र से आधा है… हालांकि इतने भारी भरकम बजट का मुख्य उददेश्य जनता तक अपनी जन कल्याणकारी नीतियों को पहुंचाना होना चाहिए परन्तु उन्होंने इस पैसे का उपयोग अपनी पार्टी और अपने नेता के प्रचार में खर्च किया… उन्होंने भ्रष्टचार के मामले में पकड़े गए अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में भी बढ़ा चढ़ाकर जानकारी पेश की… जिस राज्य की सरकार के पास अपने कर्मचारी को सेलरी देने के लिए पैसे न हो वह विज्ञापनों पर जनता के धन की भारी बर्बादी कर रही हो तो इसे क्या कहेंगे…