सूचना का अधिकार लगभग बारह वर्षों से आन्दोलन का रूप अख्तियार कर रहा था। यहां इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि सूचना के अधिकार के लिए भारत में जिस तरह से आन्दोलन चलाए गए, वैसा दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में दिखाई नहीं पड़ता। इस आन्दोलन को अरूणा राय और उनके साथियों ने अपने संघर्ष को 'जीने और जानने की जंग' कहा था। (सहारा समय- जानने की जंग का पहला पड़ाव 4 जून 2005 पृ. 22.23)। सूचना के अधिकार के तहत हालांकि दंड का प्रावधान रखा गया है परन्तु इस पर अमल होगा यह सभी कुछ तब तक मात्र एक स्वप्न की तरह है जब तक यह कानून केवल कुछ नियमों उपनियमों के रूप में कुछ पृष्ठों की शक्ल के रूप में ही सीमित रहेगा। यह अधिकार जहां एक ओर नागरिकों और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करेगा वहीं इस विधेयक में कुछ ऐसे चोर दरवाजे नौकरशाहों और सरकारी अफसरों के बीच पनप सकते हैं जिन्हें स्पष्ट करना कठिन हो सकता है। 'मसलन, विधेयक में ऐसे करीब दर्जनों क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है जिन क्षेत्रों की सूचनाएं कोई नागरिक नहीं मांग सकता। जैसे वे सूचनाएं जिनके सार्वजनिक होने से भारत की प्रभुता, अखण्डता, सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों और विदेशों से सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसका निर्धारण कैसे होगा कि अमुख सूचना देश की एकता-अखण्डता..... के लिए गोपनीय रखी जाएगी? स्पष्ट है सरकारी अधिकारी ही इसे निर्धारित करेंगे और एक बार फिर हमारा लोकतंत्र ठगा जायेगा क्योंकि प्रतिबंध क्षेत्र में आने वाली सूची, दूसरे क्षेत्रों न्यायालयीय मामले, संसद और विधान मंडलों के विदेशी अधिकार से जुड़ी चीजें, मंत्रिमंडल की बैठकों के दस्तावेज-जैसे अनेक मुद्दे हैं जिनसे सम्बन्धित सूचनाएं हर हाल मे गोपनीय रखी जाएगी। बात यहीं समाप्त नहीं होती बल्कि सूचनाओं से वंचित रखने वाले अधिकारी के विरूद्ध अपील की प्रक्रिया भी थोड़ी जटिल है निचली से ऊपरी अदालत ने न्याय मांगने के लिए मुकदमों का सिलसिला कहीं ऐसा न कर दे कि व्यक्ति मुकदमों के बोझ से दब जाये और इन मामलों में ही हमारी अदालतें उलझ जाएं।