इस गांव में ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने अपने खर्च पर शौचालय का निर्माण करवाया है मगर पात्रता सूची में उनका नाम है इस बारे में उन्हें जानकारी ही नही है । कुछ सरकारी अधिकारियों के नाम भी पात्रता सूची में है । इस सूची में शामिल एक न्यायाधीश का नाम भी है ।जब उनके घर वालों से इस बारे में पूँछा गया तो उन्होंने इस बारे में जानकारी से ही इनकार कर दिया । उन लोगों ने बताया कि उनके यहाँ जो शौचालय है वह उनके अपने खर्च पर बनवाया गया है । अब अधिकारियों ने कैसे क्या खेल किया है इसकी जानकारी उन्हें नही है ।