इसी सिलसिले में पूर्व में हाईकोर्ट ने जनहित याचिकाकर्ता को जबलपुर सहित राज्य की कुछ स्कूलों द्वारा तीन माह की अवधि में मनमाने तरीके से शुल्क में किए गए इजाफे के संबंध में तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करने को कहा था।