इस बारे में संपर्क करने पर निरुपम ने विचलित हुए बिना कहा कि वह लोगों के लिए ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे. कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी सौदे में पारदर्शिता की मांग करना क्या मानहानि है. यदि यह मानहानि है तो होने दीजिए. उन्होंने कहा कि मानहानि के जरिये मुझे डराने के बजाय कंपनी को उपनगर मुंबई के 30 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनपर बिजली की बढ़ी दरों का बोझ नहीं डाला जाएगा. उन्होंने बताया कि बंबई उच्च न्यायालय में उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपये के मानहानि के मामले पहले से लंबित हैं.