दरअसल अब तक के तजुर्बे तो यही बताते हैं कि हर राज्य केंद्र प्रायोजित योजनाएं एक निर्धारित समयावधि में लागू करने के लिए बाध्य होता है क्योंकि केंद्र अपनी योजनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए राज्य को कुल व्यय का 60 फीसदी देता है।