हाई कोर्ट ने 16 जून को ठाकरे को निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत निरस्त कर दी थी और उनसे जून के अंत तक समर्पण करने को कहा था। महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एमएनएस नेता को मिली अंतरिम अग्रिम जमानत को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति रेखा सुंदरबलदोता ने उल्लेख किया कि इस अवसर पर ठाकरे को हिरासत में रखकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।