इस अस्थिरता की सर्वाधिक मार तो राज्य की जनता पर ही पड़ती है। जनोन्मुखी विकास, पलायन से निजात, बेहतर शिक्षा रोजगार, स्वास्थ्य के अवसर, जैसे अलग राज्य आन्दोलन के दौरान देखे गए तमाम सपने धराशायी हो गए हैं। जब मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने की कोई गारंटी ना हो तो नौकरशाही का बेलगाम होना लाजमी है। राज्य बनने के बाद अब तक आम तौर पर इस राज्य का सर्वाधिक प्रत्यक्ष लाभ नौकरशाही को ही हुआ है। ऊपर से हिलते-डोलते मुख्यमंत्री के सिंहासन ने तो उनकी पौ बारह ही कर दी है। चौबीसों घंटे अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में लगा मुख्यमंत्री नौकरशाही पर लगाम नहीं कस सकता है। नौकरशाही बेलगाम होगी तो आम जनता को अपने काम करवाने के लिए नाकों चने चबाने पड़ते हैं। मुख्यमंत्री की लगातार डोलते गद्दी नौकरशाहों के लिए मनमानेपन और कामों में लापरवाही की छूट दे रही है। हालत यह है कि केंद्र से आने वाले नीतिगत और विधायी मामलों की जानकारी भी नौकरशाह सरकार तक नहीं पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते सरकार की फजीहत होती रहती है। गंगोत्री से लेकर उत्तरकाशी तक को ईको सेंसिटिव ज़ोन घोषित करने का राजपत्र भारत सरकार ने दिसम्बर 2012 में जारी कर दिया, लेकिन राज्य सरकार को इसकी जानकारी महीनों बाद अप्रेल 2013 में समाचार पत्रों के जरिये ही हो सकी। जाहिर सी बात है कि यह गजट नोटिफिकेशन नौकरशाही के पास तो पहुंचा ही होगा। या तो नौकरशाही ने केंद्र से आये इस राजपत्र को स्वयं ही नहीं देखा या फिर देखकर भी सरकार तक पहुंचाने की जहमत नहीं उठायी। दोनों ही स्थितियां नौकरशाही की लापरवाही और मनमानेपन को तो उजागर करती है। इसी तरह की स्थिति तब पैदा हुई जब अक्टूबर 2013 में उपलोकायुक्त नियुक्त करने की कोशिश विजय बहुगुणा सरकार ने की ऐन शपथ ग्रहण से पहले मालूम पडा कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के लिए गया लोकायुक्त विधेयक जो उत्तराखंड विधानसभा से 2011 में पारित हुआ था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होकर आ चुका था और उसमें उपलोकायुक्त का पद ही नहीं है। यह विधेयक भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उक्त शपथ ग्रहण की तिथि से डेढ़ महीने पहले ही आ चुका था और इसे सरकारी प्रेस में प्रकाशन हेतु भी भेज दिया गया था, लेकिन सरकार तक इसकी सूचना पहुंचाना नौकरशाही ने जरुरी नहीं समझा। इस बारे में प्रमुख सचिव(विधायी) के.डी.भट्ट का बयान नौकरशाही के मनमानेपन को साफ़ उजागर करता है। सरकार को सूचित ना करने की गलती स्वीकार करने के बजाय उन्होंने कहा कि उपलोकायुक्त की नियुक्ति से पहले विधि मंत्रालय से पूछा ही नहीं गया। साथ ही बेहद बेतकल्लुफ अंदाज में उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह के प्रकरण सामने आयेंगे तो गजट नोटिफिकेशन से पहले सरकार की जानकारी में लाये जायेंगे।