सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तारीफ के लायक फैसले में दोषारोपण करने वाली किसी भी टिप्पणी को आपराधिक ठहराने वाली आइटी कानून की धारा 66ए को रद्द कर दिया है. हालांकि इससे अब एक गंभीर कमी पैदा हो गई है—सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर फैली और प्रतिष्ठाओं को चकनाचूर करने तथा ठेस पहुंचाने वाली झूठी बातों के खिलाफ कोई प्रभावी उपाय नहीं है. अंत में एक बात आयकर विभाग के बारे में. मैं 'टैक्स टेररिज्म' या कर आतंकवाद जैसी अभिव्यक्तियोंं से सहमत नहीं हूं. कानून के मुताबिक अपना फर्ज अदा करने वाले सिविल सेवक आतंकवादी नहीं हैं. मगर साथ ही आयकर विभाग की संस्कृति को बदलना होगा और ऐसा करने के लिए ईमानदार अफसरों को भी इतना ताकतवर बनाना होगा कि वे सही काम इस तरह कर सकें जिससे उनकी ईमानदारी पर सवालिया निशान नहीं लगाया जा सके.