स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में, हिन्दोस्तानी राज्य ने शुरूवात से ही दोहरी व्यवस्था बनाई हुई है। एक तरफ निजी स्कूल हैं जिनकी मालिकी निजी हाथों में है और इन्हें निजी प्रबंधनों या ट्रस्टों द्वारा चलाया जाता है। दूसरी तरफ, राज्य द्वारा चलाये जाने वाले सरकारी स्कूल हैं (जिनमें केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल भी शामिल हैं)। जबकि सरकारी स्कूलों का मकसद कम खर्चे में एक समान स्तर की अच्छी शिक्षा प्रदान करना था। निजी स्कूल अधिकांश रूप से उन लोगों के लिये थे जो अधिक फीस भरने में सक्षम थे। सरकारी स्कूल, जो मेहनतकश लोगों के बच्चों को सब-तरफा अच्छी शिक्षा देने के मकसद से चलाये जाने थे, जैसे-जैसे समय बीतता गया, राज्य की सोची-समझी नीति के तहत उनको क्रमशः बर्बाद होने दिया गया। यह सब, बहुत ही अपर्याप्त धनराशि आबंटित करके, भ्रष्टाचार, बुरे प्रबंधन और राजनीतिक उदासीनता तथा जानबूझकर उपेक्षा करके किया गया।