आरटीआई में सवाल के जवाब में आरबीआई ने यह जानकारी भी दी थी कि आठ नवंबर, 2016 को जब यह फैसला किया गया तो आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल, डिप्‍टी गवर्नर आर गांधी, एसएस मुंद्रा, भारत सरकार में आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दासा, डीएफएस सचिव अंजुले चिब दुग्‍गल, भारत दोषी, नचिकेत मोर और पूर्व नौकरशाह सुधीर मांकड मौजूद थे।