सेबी को इन्वेस्टर्स के असल में होने की बात का पता लगाने के बाद इन्वेस्टमेंट की रकम को ब्याज सहित इन्वेस्टर्स को दिलाने का जिम्मा दिया गया था। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद बॉन्डहोल्डर्स का 'इन-पर्सन वेरिफिकेशन' कराने का फैसला किया। इसके लिए वह पब्लिक सेक्टर बैंकों और केआरए की सर्विस लेगा। तब से सुप्रीम कोर्ट एक और ऑर्डर जारी कर चुका है। इसमें सहारा ग्रुप को फरवरी के पहले हफ्ते तक इन्वेस्टर्स का पैसा तीन किस्तों में रिफंड करने की इजाजत दी गई है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करने के लिए तीन महीने का वक्त दिया था। (एनबीटी)