कलेक्ट्रेट पर किसानों का धरना ही पिछले माह 25 जून से चल रहा है, मुआवजे की मांग को लेकर किसान पिछले कई दशक से संघर्षरत है,लेकिन प्रशासन से लेकर शासन स्तर तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसानों ने काफी समय तक सीबीआई अकादमी के निकट स्थित मैदान पर धरना दिया,लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर 25 जून से कलेक्ट्रेट परिसर में आकर धरने पर बैठ गए। मुआवजे की मांग को लेकर शुरू हुए धरने में बुधवार को ट्यूबवैल का बिजली बिल व खाद की समस्या तक पहुंच गया। किसानों ने बुधवार को जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। ज्ञापन में लिखा है कि किसानों से अभी तक ट्यूबवैल के बिजली का बिल निर्धारित पांच सौ रुपए लिया जाता था,लेकिन अब मीटर लगा दिया गया है,जिससे बिजली की बिल दस हजार तक पहुंच रहा है। खाद के पचास किलो कट्टे का मूल्य तो नहीं बढ़ा, लेकिन उसका वजह घटाकर 45 किलो तक दिया गया है। किसानों ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर ठेली पटरी वालों को उजाड़ा जा रहा है, जिससे रोजगार के बजाए बेरोजगारी की समस्या गंभीर होती जा रही है। दूसरी तरफ मांगों को लेकर लेखपालों का धरना बुधवार को भी जारी रहा। लेखपाल मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं,बल्कि उन्हें आश्वासन दिया जा चुका है कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान कराया जाएगा। काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेखपाल तीन जुलाई से सात जुलाई तक तहसील में धरने पर बैठे और अब नौ जुलाई से कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा अभिभावक सामाजिक कल्याण समिति के सदस्य मांगों को लेकर मंगलवार से धरने पर बैठे हुए है। समिति के सदस्यों ने बुधवार को भी जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल व राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। धरने पर बैठे लोग देश में एक समान शिक्षा लागू करने, न्यू रेनवो पब्लिक स्कूल प्रताप विहार में हुसना खातून छात्रा के मामले समेत कई मांगों को लेकर दो दिनों से धरने पर बैठे हुए है।