वास्तव में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ लेने के साथ ही अपनी मंशा साफ कर दी थी. उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा को प्रधान सचिव बनाने के लिए अध्यादेश ले आया था और साफ कर दिया था कि कोई भी सेवारत अधिकारी उनके प्रधान सचिव बनने के काबिल नहीं है.