आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा है कि ऐसे सदस्यों जिनकेपास कारोबार करने के लिए लाइसेंस नहीं हैं, वे सूचना-प्रौद्योगिकी, सलाहकार सेवा और बिजली मुहैया कराने में मात्र माध्यम की भूमिका निभा सकते हैं और अपने ग्राहकों की ओर से कोई भी वित्तीय जोखिम लेने की उन्हें इजाजत नहीं होगी।