इस आयोग को कुल पांच प्रमुख बिंदुओं पर प्रतिवेदन देना है, पहला प्रतिवेदन ‘राज्य में भूदान भूमियां और भूदान धारकों की स्थिति और भविष्य की स्थिति’ को लेकर तैयार किया है, जिससे पता चलता है कि विनोबा भावे के भूदान आंदोलन को मिली कुल भूमि में से 30 प्रतिशत से ज्यादा जमीन अब भी अवितरित है।