कुछ राज्य सरकारों ने केंद्र के सामने यह दलील भी दी थी कि किसानों की जरूरत वाली परियोजनाएं मसलन सिंचाई, नहर, सड़क आदि की परियोजनाओं में नए कानून की विरोधाभासी धाराओं और लंबी प्रक्रिया के कारण देर हो जाती है।