उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद ने इस मांग को लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन भी शुरू किया था, जिसके फलस्वरूप सरकार ने इस संबंध में शीघ्र कानून बनाने और निजी विवि पर नजर रखने के लिए हाई पॉवर कमेटी का गठन करने का ऐलान किया।