इस संसद सत्र में पेश होने वाले बजट में अगर सरकार 50,000 रुपये तक की राशि पर टैक्स छूट के लिए अलग सेगमेंट बनाती है, तो पहले के मुकाबले लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अलवा शार्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स को  भी लाभ मिलाने की उम्मीद है.