गौरतलब है कि हाई कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद बोर्ड के वकील जाफरयाब जिलानी ने कह दिया था कि बोर्ड इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और वह इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा, लेकिन इसके कुछ समय बाद केंद्र सरकार की तरफ से अनौपचारिक तौर पर ऐसी बातें कही गईं कि सरकार इस मसले को अदालत से बाहर हल करने की कोशिश कर सकती है।