केंद्र सरकार ने मकान खरीद एवं बिक्री में बिल्डरों द्वारा वादाखिलाफी और समय पर घर उपलब्ध नहीं कराने को गंभीरता से लेते हुए कड़े नियम एवं शर्तें लागू कर दी है. 1 मई 2016 को केंद्र सरकार ने खरीदारों को राहत देने के मकसद से रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट में संसोधन करके नये एक्ट की 92 में 69 विधेयक को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है. इसके बाकि बचे नियमों को जल्द ही सरकार इसका खाका तैयार कर लागू करने में जुटी है.