दिसंबर, 2015 में भारत सरकार ने अपने नये मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) को सार्वजनिक कर दिया. यह व्यक्तिगत स्तर पर किये गये समझौते के करार का एक टैम्पलेट है, जिसके माध्यम से किसी एक देश की किसी फ़र्म द्वारा दूसरे देश की फ़र्म में किये गये निजी निवेश को शासित किया जाता है. विभिन्न देश बिट का उपयोग स्थिर और पारदर्शी गंतव्य के रूप में अपने विपणन (मार्केटिंग) के लिए करते हैं, जिससे उन्हें विदेशी निवेश के लिए उचित और समान व्यवहार पर आधारित और भेदभाव रहित संरक्षण मिलता रहे और संपत्ति के हरण से भी संरक्षण मिलता रहे. हालाँकि खास तौर पर भारतीय संदर्भ में विदेशी निवेश के प्रवाह पर बिट का प्रभाव अभी अंतिम रूप में प्रमाणित नहीं हुआ है, लेकिन विकसित और विकासशील – दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं (2000 से अधिक बिट अभी विश्व भर में प्रभावी हैं) में यह अभी भी लोकप्रिय बना हुआ है.