कई गैर भाजपाई मुख्यमंत्री जैसे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने यह घोषणा की है कि वे नागरिकता संशोधन कानून पर अमल नहीं करेंगे लेकिन इन राज्यों की विधानसभाओं ने अब तक किसी औपचारिक प्रस्ताव के लिए स्वीकृति नहीं दी है।