जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के पांच अगस्त के केंद्र के फैसले के बाद से करीब तीन दर्जन नेताओं को हिरासत में लिया गया है.