1980 के दशक में देश की ख़राब वित्तीय हालत को सुधारने के लिए एक क़ानून बनाया गया था, जिसका नाम था सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज (स्पेशल प्रोविजन) एक्ट 1985 यानी सिका. इसी के तहत बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंसियल रिकंस्ट्रक्शन (बीआईएफआर) का गठन जनवरी 1987 में किया गया था. देश की सरकारी कंपनियों को सिका की देखरेख में लाया गया. इसका मुख्य मकसद था बीमार कंपनियों की पहचान करना और उनकी बेहतरी के उपाय ढूंढना. बहरहाल, बीआईएफआर की मुख्य ज़िम्मेदारी जहां बीमार उद्योगों को ठीक करने की है, वहीं बीआईएफआर से कुछ ऐसी ख़बरें आ रही हैं, जो खुद बीआईएफआर के बीमार होने की कहानी कहती हैं और ख़ासकर उसके चेयरमैन का रोल काफ़ी संदिग्ध नज़र आ रहा है.