जरूरी दवाओं की कीमतें मौजूदा और पिछली केंद्र सरकारों के लिए भी चिंता का विषय रही हैं. लेकिन विभिन्न सरकारों ने समय समय पर इसे लेकर सिर्फ वायदे ही किए हैं, कानूनी स्तर पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे गरीब को मुफ्त दवाएं सुनिश्चित करवाई जा सकें. अब तक जो हासिल किया गया है वो ये कि कुछ राज्य स्तर की पहलें शुरू की गईं और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से मुफ्त दवाएं व निदानकारी सेवाएं शुरू करने के लिए राज्यों को कुछ प्रोत्साहन ऑफर दिए हैं. इस लिहाज से इस नीति के स्वर में ऐतिहासिक रूप से 'मूल्य नियंत्रण' की प्रबलता रही है जो अभी तक देश के घरेलू दवा बाजार के एक चौथाई से भी कम हिस्से को घेर पाई है. इसके अलावा दवा मूल्य नियंत्रण के अनुभव भी खास नहीं रहे हैं. नवंबर 2017 में जब राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने शिशुओं की मूत्रवर्धक दवा फ्यूरोसेमाइड (लेसिक्स ब्रांड) की हर गोली की अधिकतम हद 0.29 रुपये जारी की तो इसकी कीमत हर पैकेट पर 100 से 110 रुपये तक कम हो गई और दवा उद्योग ने इसका कड़ा जवाब देते हुए इस दवा की आपूर्ति में कटौती कर दी.