रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों लोगों के आधार कार्ड की सूचनाएं कोई भी देख सकता है। इनमें से पहले दो डाटा बेस केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, जिसमें नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम का डैशबोर्ड और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा) का पोर्टल शामिल है। इसके अलावा दो डाटा बेस आंध्र प्रदेश से जुड़े हैं, जिनमें इस राज्य का मनरेगा पोर्टल और चंद्राना बीमा नामक सरकारी स्कीम की वेबसाइट है। कुल चार वेब पोर्टल से लीक हुए आधार नंबर 13 से 13.5 करोड़ के बीच हो सकते हैं।