तो गरीबी या गरीबों के लिये काम करने वाली भी विदेशी मदद के रुपयों को हड़पने में सत्ता का साथ देती है या ये कहे कि सत्ता उन्ही संस्थानों को ही मान्यता देती है या धन देती है जो रुपयों को हडपने में राजनीतिक सत्ता के साथ खड़े रहें। तो ऐसे में जिस मध्य प्रदेश में देश की सत्ता पर काबिज होने के लिये अरबों रुपये प्रचार प्रसार में लुटाये जा रहे हैं। चार्टेड और हेलीकाप्टर से आसमान में उडते हुये नेता कुलाचे मार रहे हैं। सही झूठ सबकुछ परोस रहे हैं। उस आसमान से जमीन कितनी और कहा की दिखायी देती होगी, क्योंकि दुनिया के मानचित्र में साउथ अफ्रिका का देश नबीबिया एक ऐसा देश है, जहां सबसे ज्यादा भूख है। और कल्पना कीजिये यूएनडीपी की रिपोर्ट कहती है कि नामीबिया का एमपीआई यानी मल्टीनेशनल पोवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी स्तर 0.181 है । और मध्यप्रदेश का भी लेबल 0.181 है। यानी जिस अवस्था में नामीबिया है उसी अवस्था में मध्यप्रदेश है। तो भारत की इक्नामी को लेकर उसके विकसित होने को लेकर जो झूठ फरेब नागरिकों को सत्ता ही बताती है उसका सच कितना त्रासदी दायक है ये इससे भी समझा जा सकता है कि 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार चुनाव में प्रचार करने पहुचे तो उन्होंने भाषण दिया-मध्य प्रदेश और राजस्थान अब बीमारु राज्य नहीं रहे। और बिहार को बीमारु से उबरने के लिये बीजेपी की जरुरत है। पर सच सिर्फ मध्यप्रदेश का ही त्रासदी दायक नहीं है बल्कि राजस्थान की पहचान दुनिया के दूसरे सबसे बीमार देश ग्वाटेमाला सरीखी है। यूएनडीपी रिपोर्ट के मुताबिक ग्वाटेमाला का एमपीआई 0.143 है और यही इंडेक्स राजस्थान का भी है। और धान का कटोरा कहे जाने वाला छत्तीसगढ़ भी कोई विकसित नहीं हो चला है, जैसा दावा दशक से सत्ता में रहे रमन सिंह करते हैं। गरीबी को लेकर जो रेखा जिम्बाव्वे की है, वही रेखा छत्तीसगढ़ की है। यानी रईस राजनीतिक लोकतंत्र की छांव में अलग अलग प्रांतों में कैसे कैसे देश पनप रहे हैं या दुनिया के सबसे ज्यादा भूखे या गरीब देश सरीखे हालात है लेकिन सत्ता हमेशा रईस होती है। और रईसी का मतलब कैसे नागरिकों को ही गुलाम बनाकर सत्ता पाने के तौर तरीके अपनाये जाते है, ये नागरिको की आर्थिक सामाजिक हालातों से समझा जा सकता है। आक्सफोम की रिपोर्ट कहती है कि भारत की राजनीति यूरोपीय देश को आर्थिक तौर पर टक्कर देती है। यानी जितनी रईसी दुनिया के टाप 10 देशों की सत्ता की होती है उस रईसी को भी मात देने की स्थिति में हमारे देश के नेता और राजनीतिक दल हो जाते हैं। और 2014 के बाद तो सत्ता की रईसी में चार चांद लग चुके हैं, जो अमेरिकी सीनेटरों को भी पीछे छोड़े दे रही हैं।