प्रभावित लोगों को उनके घर पर ले जाकर उनसे जानकारी ली गई कि वास्तविक नुकसान का आकलन और पुनर्वास के लिए काम किया जा रहा है। प्रशासन ने दावा किया कि व्यवसाय प्रारंभ करवाने के लिए जिला उद्योग केंद्र और अल्पसंख्यक मामलात विभाग की ओर से लोन दिलवाए जाएंगे। ।