जब इस योजना को व्यवहारिक बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से पड़ोसी मुस्लिम बहुल देशों में बसने वाले करोड़ो हिंदुओं पर दबाव पड़ेगा, जिसके लिए नया नागरिकता क़ानून बनाकर पहले से ही समाधान खोजने का प्रयास किया गया है।