सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसान जब अपनी फसल के लिए पेट्रोल-डीजल खरीदता है तो भी उसे एक रूपया प्रति लीटर की दर से रोड टैक्स के रूप में देना पड़ रहा है। डीजल-पेट्रौल पर यह वसूली केंद्र सरकार पिछले एक दशक से भी अधिक समय से कर रही है कि जनता के लिए रोड बनाए जाएंगे। अब रोड बनाए जा रहे हैं तो निजी कंपनियों को ठेका देकर और उसकी वसूली जनता की जेब से की जा रही है। सांसद चौटाला ने केंद्र एवं राज्य सरकार को चेताया कि अब टोल के नाम हो रही अवैध वसूली नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह भी एक प्रकार से सुनियोजित ढंग से किया जा रहा भ्रष्टाचार का एक रूप है क्यों कि हिसार के चारों ओर लगे टोल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियमों के खिलाफ हैं। युवा सांसद ने हैरानी जताते हुए कहा कि हिसार से बरवाला अगर खुद की गाड़ी में कोई सफर करे तो अप-डाउन में तेल तो 100 रूपये का खर्च होता है और टोल के 170 रूपये अदा करने पड़ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो वह जिला प्रशासन, सरकार के मुख्य सचिव और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पार्टी बना कर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे।