आखिर दिल्ली विश्वविद्यालय ओबीसी वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए यह नियम क्यों लागू करना चाहता है? अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के ही एक अध्यापक बताते हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन में बैठे लोग ओबीसी आरक्षण को केवल 27 फीसदी तक सीमित कर देना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि अधिक अंक लाने वाले ओबीसी विद्यार्थियों का नामांकन समान्य श्रेणी में हो। यही कारण है कि वे इस तबके से आने वाले विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार से परेशान कर हतोत्साहित करना चाहते हैं। वे कहते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए अंडरटेकिंग हर हाल में ली जानी चाहिए। अंडरटेकिंग नहीं लेने जैसे नियमों की कोई वैधानिकता नहीं है। वे कहते हैं कि कॉलेज यदि किसी छात्र/छात्रा का नामांकन अंडरटेकिंग के आधार पर नहीं लेता तो उसे इसका खुलकर विरोध करना चाहिए। दलित-बहुजन हितों की परवाह करने वाले छात्र-संगठनाें को भी इसके लिए आगे आना चाहिए।