नई नियमावली में आयोग द्वारा लगाए गए जुर्माने को वसूलने की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। रजिस्ट्रार, राज्य सूचना आयोग अब जिलाधिकारी और विभागाध्यक्षों के जरिए आयोग द्वारा लगाए गए आर्थिक दंड की वसूली सुनिश्चित करवाएगा। साफ किया गया है कि अब एक आरटीआई के जरिए आवेदक अधिकतम दो विभागों से संबंधित सूचनाएं ही मांग सकेगा। अब तक एक आरटीआई के जरिए आवेदक कई-कई विभागों की सूचनाएं मांगते थे।