जैसे, आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाना, प्रतिबंधक आरक्षण और अन्य बहुत से सरकारी प्रतिबंधक नियम, जिनका उद्देश्य आयात को हतोत्साहित करना और विदेशी कंपनियों द्वारा स्थानीय बाजारों और निकायों के अधिग्रहण को रोकना है.