देश के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को नकली सीमेंट के गोरखधंधे के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और ऐसे आपराधिक कृत्य का पर्दाफाश करने वाले दस्तावेज़ भी सौंपे गए, लेकिन केवल दिल्ली की सत्ता ही ऊंचा नहीं सुनती, प्रदेश की सरकार तो और भी बहरी है.