इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किसानों के पक्ष में निर्णय इसलिए दिया था कि भूमाफिया राज्यपाल बनवारी ने किसानों की भूमि छीन कर बिल्डरों को बेंच डाली है. भूमि जनहित में ही ली जा सकती है. पहले ली गई किसानों की भूमि फिर व्यापारियों को बेंची जा रही है. किसानों ने अपने याचिका में इसी लूट का विरोध किया है. यह संशोधन किसानों की भूमि को लूट कर व्यापारियों को देने का षड्यंत्र है. जजों को चाहिए कि भूमाफिया बनवारी को जेल भेंजे!