भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष सत्तारूढ़ भाजपा ने प्रत्याशियों के खर्च की सीमा 25 फीसदी बढ़ाने की मांग की। अगर 2013 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा खर्च किए गए आंकड़ों को देखें तो भाजपा की यह मांग अप्रासंगिक लगती है। क्योंकि 2013 में आयोग ने विधानसभा के लिए जो 16 लाख रुपए की खर्च की सीमा तय की थी जीते 230 विधायक औसतन उसकी आधी राशि भी खर्च नहीं कर पाए। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर चुनाव आयोग से प्रत्याशियों के खर्च की सीमा 25 फीसदी बढ़ाने की मांग क्यों की गई? वह भी तब जब आयोग ने 2014 में विधानसभा के लिए 28 लाख की सीमा तय कर दी है। अगर भाजपा की मांग के अनुसार, चुनाव आयोग प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा 25 फीसदी बढ़ा देता है तो खर्च की सीमा 35 लाख पहुंच जाएगी। अगर चुनावों में होने वाले खर्च को देखें तो एक विधानसभा क्षेत्र के लिए यह राशि भी कम है। अनुमानत: हर सीट पर सरकार और उम्मीदवारों की ओर से कम से कम 3 से 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हर सीट पर कम से कम चार से पांच उम्मीदवार गंभीर रूप से चुनाव लड़ रहे होते हैं। हर एक औसतन चार करोड़ खर्च करेगा। यानी 4 उम्मीदवार गंभीर हैं तो औसतन 16 करोड़ खर्च होंगे। बाकी उम्मीदवार भी कुल मिलाकर 50 से 75 लाख रुपए खर्च करेंगे। सरकार भी प्रति सीट 10 से 15 लाख रुपए खर्च करती है। ऐसे में प्रति सीट करीब 20-25 करोड़ रूपए खर्च होते हैं। सभी 230 विधानसभा सीटों पर इतना खर्च हुआ तो यह राशि करीब 5,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे अधिक राशि खर्च करने की तैयारी कर चुकी है, वहीं कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के लिए बड़ी रकम खर्च करेगी। इनके अलावा बसपा, सपा और आप भी इस चुनावी समर में अरबों रूपए स्वाहा करने की तैयारी में जुट गई हैं।