स्वायत्तता : शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य बीमा, समर्थन मूल्यों, फसल बीमा, कल्याण योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा जैसे मामलों पर राज्यों को पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी नीतियां और कार्यक्रम खुद बना सकें। इससे होगा यह कि जो काम केंद्र सरकार अभी कर रही है, कई राज्य उससे भी ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। यह कायापलट करने वाला सुधार होगा। और तब हम भी विश्व कर फुटबॉल टीम का सपना देख सकते हैं।