मद्रास मरीन्स ऐंड कंपनी [1992 (62) ईएलटी 161 (एससी)] मुकदमे में समान तथ्यों पर सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि यह निर्यात के तौर पर की गई बिक्री नहीं थी फि र भी बिक्री कर देय है क्योंकि जब बिक्री की गई उस दौरान वस्तुएं सीमा शुल्क विभाग के अधीन गोदाम में पड़ी थीं।