मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए निर्धारित राशि बढ़ाकर 21 हजार करोड़ रुपये की गयी है लेकिन यह राज्यों की जरूरतों को पूरा नहीं करेगा. शिक्षा का अधिकार कानून को लागू करने के लिए इस राशि में और बढ़ोतरी की जानी चाहिए.