जानकारी के मुताबिक आयोग का कहना है कि धार्मिक रीति-रिवाजों और मौलिक अधिकारों के बीच सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता है। ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध बताया गया है। इसका विवाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक तरफ से किए गए तलाक को घरेलू हिंसा अधिनियम, महिलाओं पर क्रूरता, और आईपीसी की धारा 498 के तहत दंडित किया जाना चाहिए।