उदाहरण के लिए, विकसित देशों ने वित्तीय संकट से निपटने के लिए हुए जी-20 के शिखर सम्मेलनों में वायदा किया था कि एक नया अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचा तैयार किया जाएगा। इसके तहत न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था की सख्त निगरानी और नियमन के उपाय किये जाने का फैसला किया गया था बल्कि यह भी वायदा किया गया था कि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को और लोकतांत्रिक और व्यापक आधार वाला बनाने के लिए उसमें विकासशील देशों को और अधिक हिस्सा और अधिकार दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ये दोनों संस्थाएं इस हद तक अलोकतांत्रिक और विकसित देशों की कठपुतली बनी हुई हैं कि उनमें विकासशील देशों का न सिर्फ मताधिकार बहुत सीमित है बल्कि विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा कोई अमेरिकी नागरिक और आईएमएफ का अध्यक्ष यूरोपीय होता है।