चुनाव के दौरान ही जिस तरह से कुछ लोगों ने आचार संहिता को वैधानिक संरक्षण देने की बातें करनी शुरू कर दी थीं उनकी इस देश को आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि इस तरह से इस पूरी प्रक्रिया के कानूनी दांव पेंचों में  फंसने की आशंका रहेगी और चुनाव आयोग का जो प्रभाव इस दौरान देखा जाता है  उसके कम होने की सम्भावना हो जाएगी क्योंकि देश की अदालतों के पास पहले से  ही बहुत बोझ है जिसके अनुरूप आज भी न्यायालयों और न्यायाधीशों की व्यवस्था करने में देश सफल नहीं हो सका है.