हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे मामलों में हमारे प्रिय सांसदों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए गए हों, जिनमें न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन 34 प्रतिशत की यह संख्या छोटी नहीं होती, इसलिए 2019 में जब यह सारे माननीय अपना—अपना शपथपत्र चुनाव लड़ने के लिए दाखिल करें, तो इस बात पर भी जरा गौर कर लीजिएगा कि 2019 में जब एडीआर अपनी रिपोर्ट बनाने बैठे तो दुनिया में भारत की भद्द पिटवाने वाले तथ्य न पेश करने पड़ें.