सभी कार्य मंत्रीपरिषद् की सम्मति और सिफारिश या फिर संवैधानिक परिषद् जैसे निकायों के सिफारिश में होते हैं । प्रधानमंत्री की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति का पद सिर्फ शपथ ग्रहण करवाने तक ही सीमित है, उक्त पद के लिए चुनाव संसद के दलीय समीकरण पर निर्भर करता है । जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति सिर्फ एक निमित्त है । नेपाल का संविधान कई मामले में राष्ट्रपति पद के लिए अनुदार भी है । संसदीय प्रणाली वाले देश में राष्ट्रपति को संविधान के कार्यकारी शीर्षक के अन्तर्गत ही रखा जाता है और राष्ट्रपति को सीमित और प्रधानमंत्री को उत्तरदायी कार्यकारी अधिकार दिया जाता है । किन्तु नेपाल के संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद को अलग शीर्षक में रखा गया है । अत्यन्त सीमित भूमिका किन्तु अत्यन्त गरिमामय पद है राष्ट्रपति का पद । इस मायने में एक महिला का इस पद पर आसीन होना गौरव की बात हो सकती है किन्तु इस एक बात से अगर नेपाल की महिला वर्ग यह उम्मीद करेगी कि इससे महिलाओं की स्थिति में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है, तो उन्हें निराश ही होना पड़ेगा ।