अपने पत्र में राजा ने प्रणव मुखर्जी से अनुरोध किया कि वे उनके (दूरसंचार विभाग) और रक्षा मंत्रालय के बीच विवादों का हल निकालें, ताकि स्पेक्ट्रम का मसला सुलझ जाए और 8 दिसंबर को जारी होने वाले टेंडर में स्पेक्ट्रम की सटीक मात्रा का उल्लेख किया जा सके।