कंपनियों ने पिछले हफ्ते अदालत से कहा था कि समूचा उद्योग भारी कर्ज के बोझ तले दबा है और स्पेक्ट्रम के लिए उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए कॉल ड्रॉप पर जुर्माने की नीति उन पर नहीं थोपी जानी चाहिए।