प्रदेश सरकार ने शुरू में डेढ़ लाख शहरी लोगों को सस्ते मकान देने का लक्ष्य निर्धारित किया था, मगर इन मकानों के लिए आठ लाख लोगों के आवेदन मिलने के बाद परेशानी बढ़ गई। प्रदेश सरकार ने सर्वे कराया तो छंटनी के बाद चार लाख दावेदार कम हो गए। इसके बाद राज्य सरकार ने पौने दो लाख लोगों को सस्ते मकान मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया, जिनमें से 68 हजार मकान वह किसी भी समय देने को तैयार है।