इस अधिनियम का प्रमुख हिस्सा यह है, “केंद्र सरकार समय-समय पर बैंक के गवर्नर से परामर्श लेकर बैंक को जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ सुझाव दे सकती है.” स्पष्ट शब्दों में कहे तो सरकार कहना चाह रही है कि उसे आरबीआई को आदेश देने का अधिकार है.