जिला पुलिस पीडि़त परिवार पर रासुका यानी गैंगस्टर ऐक्ट लगाने की तैयारी कर रही थी. इसी बीच दलित मुद्दों को ले कर काम करने वाले समाजसेवियों ने दनकौर प्रकरण पर अपना विरोध शुरू कर दिया जिस से उत्तर प्रदेश सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा. दलित समाज के लोग पूरे प्रकरण की उच्चस्तर की जांच की मांग कर रहे हैं. उन का कहना है कि जब बिना जांच के दनकौर पुलिस ने सुनील गौतम के मुकदमे को फर्जी करार दे दिया तो उस के सामने दूसरा रास्ता क्या था? सुनील और उस के परिवार ने जो किया वह गलत भले हो पर इस से तहसील व थाने को क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है? अगर जमीन कब्जा प्रकरण पर तहसील और थाने द्वारा सही कदम उठाए गए होते तो यह नौबत ही नहीं आती. नोएडा के एसडीएम सुभाष यादव ने कहा कि सुनील जिस जमीन पर कब्जे की बात कर रहा है वह ग्रामसमाज की है. उसे सरकार ने यमुना ऐक्सप्रैसवे के लिए अधिगृहीत कर रखा है. इन का गांव के एक आदमी से झगड़ा था जिस के खिलाफ मुकदमा लिखाया.