अब सवाल उठता है की जब शासन के मंशानुसार विद्यालयों में किसी भी तरह की शिक्षण सामग्री का बिक्री नही होनी चाहिए तो प्रशासन आखिर कर क्या रहा है क्या उसे इस पर रोक नही लगानी चाहिए जिससे अभिभावकों का शोषण होने से बचाया जा सके।