सोमवार को एक अवमानना ​​याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि सरकार ने पहाड़िया को नोटिस दिया है, लेकिन भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री राजे को नोटिस नहीं दिया गया है.