इस कदम से न केवल और अधिक पारदर्शिता आएगी बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा परिचालित राजमार्गों पर काम कर रहे ठेकेदारों के साथ साथ निजी कंपनियों द्वारा टोल संग्रह छिपाने जैसी स्थिति भी समाप्त होने की उम्मीद है।