हमारे यहाँ संविधान के ७३वें और ७४वें संशोधन के माध्यम से शक्तियों का ही विकेंद्रीकरण नहीं किया गया बल्कि बडे ही धूमधाम से भ्रष्टाचार का भी विकेंद्रीकरण किया गया। अगर कोई पश्चिमी देश होता तो भ्रष्टाचार का मामला उजागर होते ही राजनेताओं का राजनैतिक जीवन ही समाप्त हो जाता लेकिन हमारे यहाँ राजनीतिज्ञ अपने राजनैतिक कैरियर की शुरुआत ही भ्रष्टाचार से करते हैं। पहले उल्टे-सीधे किसी भी तरीके से टिकट और वोट खरीदने लायक पैसा जमा किया जाता है, करोडों रुपये देकर टिकिट खरीदा जाता है। ऐसा नहीं है कि इन सबका चुनाव आयोग को पता नहीं होता पर, पर सब चलता है. टिकिट वितरण में आजकल तिलक जैसी स्वराज्य की भावना, मालवीय जैसा राष्ट्र और राष्ट्रभाषा प्रेम, शास्त्रीजी जैसा त्याग आदि नहीं देखे जाते बल्कि देखा जाता है तो सिर्फ धनबल और भुजबल, जो अपनी पार्टी की सीट निकाल सके चाहे किसी भी तरीके से। अब इतना धन देकर टिकेट खरीदा है तो वसूली तो करनी ही है। नतीजतन कभी कफन घोटाला, कभी चारा-भूसा घोटाला, कभी दवा घोटाला, कभी ताबूत घोटाला तो कभी खाद घोटाला। ये सारे भ्रष्टाचार के एक उदाहरण मात्र हैं। हजारों करोड रुपये के २जी स्पेक्ट्रम जैसे घोटालों और भ्रष्टाचार के कॉमन वेल्थ ने दुनिया में भारत की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इंडोएशियन न्यूज सर्विस बर्लिनके अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में भारत ने साल भर में काफी तरक्की कर ली है। ट्रांस्पैरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी वर्ष २०१० के भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत ८७वें स्थान पर पहुंच गया है। जबकि २००९ में वह ८४वें स्थान पर था। हालांकि पाकिस्तान से हमारे आंकडे काफी सुखद है, यही उपलब्लि क्या कम है?