हाउस टैक्स कमेटी के चेयरमैन सतप्रकाश अग्रवाल का कहना है कि अगर साल 1998 से रुकी हुई करोड़ों रुपये की ग्रांट नगर निगम को आ जाए तो शहर में हाउस टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका कहना है कि इस बारे में प्रशासन को अलग से रिमाइंडर भी भेजा जाएगा।