मोदी सरकार तीन तलाक के मुद्दे पर शुरू से ही आक्रामक रही है, इसके लिए सरकार की ओर से बिल भी पेश किया गया। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने तीन तलाक कानून का विरोध किया, जिसके बाद कानून को संसोधित किया गया है। कैबिनट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि हमारे सामने 430 तीन तलाक के मामले आए हैं। जिनमें से 229 सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले और 201 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास तीन तलाक के मामलों के पुख्ता सबूत भी हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने इसे बार-बार पास करवाने की कोशिश की। करीब 3 बार कांग्रेस को समझाने की कोशिश भी की। लेकिन वोटबैंक के चलते कांग्रेस ने इस पास नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस पर वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उन्होंने विपक्षी दलों से इस मुद्दे पर अपील करते हुए कहा कि सोनिया गांधी, मायावती और ममता बनर्जी को सरकार का साथ देना चाहिए।