वहीं चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से मामले में कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया।इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने विचार करते हुए पाया कि यह उचित होगा कि संबंधित विभागों के सैक्रेटरीज निजी रूप से पेश हों। जस्टिस ए.के. मित्तल और जस्टिस पी.बी. बैजंतरी की बैंच ने ये आदेश जारी किए हैं।