पूर्ण शक्ति पाकर मदमत्त सरकार ने हर संस्थान पर अत्याचार किया। देश में कब्रिस्तान जैसी चुप्पी देखी गई। एकमात्र विरोध अस्तित्व शून्य विपक्षी कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया । उच्च न्यायालय अडिग था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हस्तक बन गया था । उच्च न्यायालय के चौदह स्वतंत्र न्यायाधीशों को दूसरे उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया गया।