हाईकोर्ट की दखल के बाद प्रदेश सरकार ने कल एस्मा लगा दिया था, लेकिन कर्मचारी नहीं डरे और आज भी हड़ताल जारी रखी, जिससे कुछ विभागों में कामकाज ठ़प रहा। उधर जानकारी देते हुए आज लखनऊ में प्रमुख सचिव कार्मिक राजीव कुमार ने बताया कि राज्य कर्मचारी अधिकार मंच की मांगों के सम्बन्ध में कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गर्इ है। यह समिति राज्य कर्मचारी अधिकार मंच की मांगों के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए तथा विस्तृत रूप से अध्ययन करते हुए, ऐसी मांगें जो न्यायोचित हों, तथा जिनकी पूर्ति प्रदेश सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत की जा सकती है, उनके सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियां तीन माह में उपलब्ध कराएगी। इस समिति के अन्य सदस्य प्रमुख सचिव वित्त एवं सदस्य संयोजक प्रमुख सचिव कार्मिक होंगे।