उन्होंने विधायक इंद्र सिंह द्वारा पूछे गए सवाल के उत्तर में बताया कि यह विश्व बैंक का प्रोजेक्ट है, जिसे वर्ष 2010 में पूरा किया जाना था, मगर भू-अधिग्रहण व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने में देरी हुई है।