बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्द्धसैनिक बलों के लंबित मुद्दों को करने का आश्वासन दिया था, लेकिन चार वर्ष बीत जाने पर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।