प्रशासन में भाई-भतीजावाद व भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसमें आर्थिक आधार पर पिछड़े होने का प्रमाण-पत्र हासिल करना प्रभावी व्यक्ति का बायें हाथ का खेल है। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए बनी योजनाओं को हड़पने के लिए जिस तरह से प्रमाण-पत्र बने हैं, वे किसी से छुपे नहीं हैं। कुछ अधिक चालाक और बेशर्म लोग तो नौकरी प्राप्त करने के लिए अनुसूचित अथवा पिछड़ी जाति का भी प्रमाण-पत्र भी हासिल कर लेते हैं। इस तरह आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत एक छलावा है। आरक्षण-विरोधी मानसिकता का यह तर्क नया भी नहीं है। पहले पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष काका कालेलकर ने भी इसी घिसे-पिटे तर्क का सहारा लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय शिक्षण-संस्थानों में पिछड़ों को आरक्षण के आधार पर बाध्य किया, तो यूथ फार इक्विलिटी जैसे लोक-लुभावनी भाषा के खोल में इसका विरोध करने वाले संगठनों का भी यही तर्क था।