नीतीश पूरे देश में नोटबंदी के ख़िलाफ़ विरोध और अपने पार्टी के नेताओं के विरोध के बाबजूद इस आशा में थे कि कम से कम तीन लाख सिस्टम में वापस नहीं आयेगा और उतनी राशि एक बार फिर छापकर केंद्र विकास की योजनाओं पर ख़र्च करने के नाम पर राज्यों को विशेष सहायता देगी. लेकिन ना नौ मन तेल हुआ और ना राधा नाची. इसके बावजूद पंजाब और उतर प्रदेश विधान सभा चुनाव के परिणाम से नीतीश को इस बात का भरोसा हुआ कि भले नोटबंदी के उद्देश्यों के बारे में केंद्र सरकार ने जो भी लाभ गिनाया वो भले फैल हो चुका हैं लेकिन जनता में ख़ासकर आम जनता में इसका कोई आक्रोश और भाजपा को लेके ग़ुस्सा नहीं हैं. नीतीश का आकलन था कि ये सही क़दम हैं . इस समय तक लालू सरकार के कामकाज में दख़लअंदाजी बढ़ा चूके थे जिसका प्रमाण था कि एक बार भी नीतीश खुलकर ज़िला अधिकारियों और एसपी का तबादला नहीं कर पाये थे. उसपर लालू का बयान कि ज़्यादा सीट आने के बाद उन्होंने नीतीश को मुख्य मंत्री बनाया और तेजस्वी यादव का नीतीश के सामने सार्वजनिक मंच से कहना चाचा मुख्य मंत्री रहेंगे नीतीश का भाजपा के साथ सरकार वापसी का दरवाज़ा खोलता गया.