सीवीसी ने कहा कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के उभरने पर आयोग ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया और इसकी जानकारी सरकार को दी। सरकार ने मामले की गंभीरता और अपने समक्ष पेश दस्तावेजों का आकलन करते हुए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को उनके अधिकारों से वंचित किया।