पर्यावरण कानूनों व राज्य की ऊर्जा नीति का उल्लंघन कर थर्मल पावर परियोजनाओं को एनओसी प्रदान करने का भी विरोध किया गया व प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जेपी लिमिटेड के थर्मल पावर प्लांट की अनुमति को रद्द करने व तीन महीने में उसे खत्म करने व इसकी तहकीकात करने के साथ-साथ सरकार की जिम्मेदारी तय करने के उद्देश्य से विशेष जांच दल स्थापित करने का स्वागत किया है।