उन्होंने कहा कि हाल ही का हाईकोर्ट का निर्णय इसका एक प्रमाण है जिसमें न्यायालय ने सरकार के उस निर्णय पर जवाब तलबी की है जिसके तहत औद्योगिक विकास के लिए अधिग्रहित की गई भूमि को भूमि तथा निर्माण कार्य में लगी कम्पनी डीएलएफ को बेचा गया है।