दलों के बीच प्रधान न्यायाधीश को लेकर सहमति बनी तब अन्य मुद्दे पर नेता उलझ गए । इसी बीच प्रधान न्यायाधीश को चुनावी सत्ता का नेतृत्व सौंपे जाने को लेकर र्सवाेच्च अदालत में याचिका दायर हो गई और अदालत ने इस पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दलों के शर्ीष्ा नेताओं से लिखित जबाब सौंपने को कहा । रेग्मी को सत्ता की कमान नहीं सौंपने की मांग करते हुए नागरिक समाज की तरफ से अभियान ही चलाया गया । नेपाल बार एसोशियसन ने तो बाकायदा अदालती कार्रवाही का ही बहिष्कार करने की चेतावनी दे रखी है । यानी कुल मिलाकर स्थिति यह है कि प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व में चुनावी सरकार गठन को लेकर जितने र्समर्थन में लोग या संघ संस्थाएं नहीं आ रहीं उससे कहीं अधिक इस बात का विरोध ही हो रहा है । इन विरोधों के बावजूद द्लों की सहमति और आग्रह पर प्रधान न्यायाधीश के निर्देशन पर र्सवाेच्च अदालत ने वक्तव्य जारी करते हुए प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व में चुनावी सरकार गठन के लिए सकारात्मक संकेत दिया था । उसी शाम को रेग्मी ने बीबीसी को अन्तर्वार्ता देते हुए सरकार का नेतृत्व लेने के लिए खुद के तैयार होने और अपनी भावी रणनीति पर खुल कर बात की । शायद वो भूल गए कि यह मामला अभी र्सवाेच्च अदालत में विचाराधीन है और अदालत में विचाराधीन मामलों पर र्सार्वजनिक रूप से बयानबाजी अदालत की अवमानना के दायरे में आती है । हुआ भी यही, कुछ अधिवक्ताओं ने रेग्मी के खिलाफ ही अदालत की अवमानना करने के आरोप में रिट दायर कर दिया । एक रिट पर अभी फैसला भी नहीं हो पाया था कि दूसरी रिट ने उनकी संभावना को और क्षीण कर दिया । दलों के शर्ीष्ा नेताओं का दावा है कि फागुन २४ गते को अदालत के रूख के बाद रेग्मी को कमान सौंप दी जाएगी । लेकिन जिस तरह से विरोध का सिलसिला चल पडÞा है, उससे रेग्मी भी अपने कदम पीछे हटाने को मजबूर हैं । विश्वस्त सूत्रों की मानें तो रेग्मी ने शर्ीष्ा नेताओं को यह साफ बता दिया है कि वह चुनावी सरकार का नेतृत्व नहीं ले सकते हैं और अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाए । और नेताओं ने भी दूसरे विकल्प के बारे में सोचना शुरू कर दिया है । क्योंकि जेठ में चुनाव तो अब असंभव है । यह बात बाहर कोई नहीं बल्कि सरकार के ही मंत्री कहने लगे हैं । दूसरी तरफ नागरिकता मतदाता सूची और लडाकू दर्जा निर्धारण के मुद्दे पर भी दलों के बीच तीव्र मतभेद है । कल जो नेता रेग्मी के नेतृत्व में चुनावी सरकार गठन की ताल ठोक रहे थे और जेठ में ही चुनाव का दम्भ भर रहे थे वो अब इस का जबाब देने के लिए शब्दों और बहाना को ढूंढने में लगे हैं । वैसे नेपाल के नेताओं के लिए यह कोई पहली घटना नहीं है । यह पहली बार नहीं है कि उनके दावे की पोल खुल गई है । और ऐसा पहली बार भी नहीं है कि अपनी ही बात से उन्हें पलटना पडÞेगा । उन्हें इस बात का अच्छा खासा तजर्ूबा है कि अन्त में जनता को कैसे मर्ूख बनाया जाता है और कैसे अपनी ही बातों को दूसरे के सिर पर ठीकरा फोडÞकर खुद को पाक साफ बताया जाता है ।