दूसरी बात, सरकारी बैंकों से उम्मीद है कि वे अगले चार साल की जरूरत के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये से 1.8 लाख करोड़ रुपये तक की राशि जुटाएं लेकिन दिक्कत यह है कि इन बैंकों के पूंजी बाजार तक पहुंचने की संभावना ही नहीं है।