एससी-एसटी संशोधन कानून के विरूद्ध दायर याचिकाओं पर जस्टिस एके सिकरी व जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।दरअसल, पिछली सुनवाई में सुप्रीम न्यायालय ने केंद्र गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता ने कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग की थी।जिसपर न्यायालय ने बोला था कि गवर्नमेंट का पक्ष सुने बिना कानून के अमल पर रोक नहीं लगाई जा सकती। आपको बता दें कि ...