भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में मिले अधिकारों के तहत राष्ट्रपति जम्मू-कश्मीर में छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन छह महीने से ज्यादा बढ़ाने के लिए उसे संसद से मंजूर कराना पड़ता है। इस प्रक्रिया से छह-छह महीने बाद संसद की मंजूरी से राज्य में राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है। – भीम सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट एवं अध्यक्ष-जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी