इस आयोग के कार्यक्षेत्र का दायरा महज़ जांच और पड़ताल तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि क़ानून व्यवस्था को लागू करने के लिहाज़ से इसके पास ख़ुद की सुझाई स़िफारिशों को लागू करने का भी अधिकार होना चाहिए.