राघव जी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु भी अब हमारे साथ हैं और इन राज्यों का नेतृत्व भी केंद्र सरकार के घटक दल हैं, ऐसी स्थिति में केंद्र यदि संविधान संसोधन विधेयक लाता भी है तो यह पारित नहीं हो पाएगा।