बता दें, पूर्व अकाली सरकार के समय पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा ट्रस्ट के बहुचर्चित 32 एकड़ जमीन घोटाले में कैप्टन सहित कई नेताओं पर मामला दर्ज किया गया था। मामले में विजिलेंस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट देकर कैप्टन व अन्य के खिलाफ कोई तथ्य न मिलने पर केस खत्म करने के लिए कहा था। लेकिन, इसके बाद पूर्व विधायक बीर दविंदर सिंह ने इस में सरकारी गवाह बनने के लिए अर्जी दायर कर दी थी। वीर दविंदर सिंह ने अर्जी देकर कहा था कि उन्होंने इस केस को सामने लाने के लिए सारे प्रयास किए, लेकिन उनका पक्ष ही नहीं जाना गया। लेकिन 11 जुलाई को अदालl ने बीर दविंदर सिंह की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद इस मामले में अब फैसला आया है।