मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पूर्व सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़ों को चौदह प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला मंत्रिमंडल में कर तत्कालीन राजग सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पत्र लिखकर संविधान में संशोधन का आग्रह किया था। वाजपेयी सरकार ने इसके लिए आयोग का गठन किया इसके बाद संप्रग सरकार ने नए सिरे से आयोग गठित किया है। उन्होनें कहा कि आर्थिक आरक्षण का मसला एक राज्य का नहीं होकर पूरे देश का है।