कार्यक्रम में सुप्रीमकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और सरंक्षण) कानून-2000 के प्रभावी होने के 19 साल बाद भी इसे प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सका है।