द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान यह तथ्य दस्तावेजों से पूरी तरह से प्रमाणित हो जाने के बाद भी कि निर्धारित एक माह की अवधि में श्री शर्मा द्वारा चाही गयी सूचना उसे प्रदान नहीं की गयी और एसीबी द्वारा सूचना प्रदान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से डेढ़ गुनी दर से सूचना का शुल्क मांगा गया।