इससे किसानों की समस्याओं में इजाफा होगा, क्योंकि राज्य एजेंसियां और किसानों के बीच फसल की ढुलाई व फसल वापस लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे किसानों को फसल वापस घर ले जानी होगी या बाजार के निजी कारोबारियों की शरण लेनी होगी।