1919 का वर्ष भारतीय राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों द्वारा ‘रौलेट एक्ट’ लागू किया गया, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। उनका मानना था कि प्रथम विश्व-युद्ध के समय कुछ भारतीयों ने सरकार के विरुद्ध गतिविधियों में भाग लिया था। यह कानून ऐसी गतिविधियों में भाग लेने वालों पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था। इसके तहत किसी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की खुली छूट, दो वर्ष तक बिना सुनवाई के भी जेल में रखने, प्रेस पर भी कठोरता से नियंत्रण का प्रावधान था। प्रेस आरोपी को जेल में रखे जाने की कोई समय सीमा नहीं थी। बिना वारंट गिरफ्तारी व आरोपी के कैमरा ट्रायल का विधान था। जेल से रिहाई पर आरोपी द्वारा जमानत राशि जमा कराने और यह शपथ पत्र दाखिल करने की बाध्यता थी कि वह किसी भी राजनीतिक, शैक्षिक अथवा धार्मिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। संक्षेप में कहें तो यह कानून ‘न दलील, न वकील, न अपील’ का काला कानून था।