20 जून 2017 को दिल्ली कैबिनेट ने सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। दिल्ली सरकार के 2018-19 के वार्षिक बजट दस्तावेज में भी उल्लेख किया गया था कि निर्भया कोष से आवंटित धन का उपयोग इस परियोजना के लिए किया जाएगा। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि परामर्श फर्म अर्नस्ट एंड यंग ने हाल ही में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है।