मामलों की प्रकृति पर सवाल करने पर एडीआर व नेशनल इलेक्शन वॉच के संस्थापक सदस्य प्रोफेसर जगदीप छोंकर ने कहा, ‘मामले राजनीतिक प्रकृति के हैं या नहीं यह तो अदालत ही तय कर सकती है क्योंकि आइपीसी में ऐसा कुछ जिक्र नहीं हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जनता जागरूक हो, उसे पता चले कि कैसे लोग चुन कर संसद या विधानसभाओं में जा रहे हैं और उनके प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव लड़ने वाला शपथ लेकर कह रहा है कि उसके खिलाफ ऐसे मामले हैं’। उन्होंने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दल टिकट देते वक्त सिर्फ यह देखते हैं कि अभ्यर्थी जीतेगा या नहीं। वह कैसे जीतेगा, धनबल या बाहुबल से, यह कोई नहीं देखता, जबकि जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों को टिकट मिलना चाहिए। इसी रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि कौन से मुख्यमंत्री का धनबल कितना है। इस दौड़ में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू लगभग 177 करोड़ की घोषित चल-अचल संपत्ति के साथ पहले स्थान पर हैं, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू लगभग 129 करोड़ की कुल संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह लगभग 48 करोड़ की घोषित संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास दो करोड़ के लगभग चल-अचल संपत्ति है और वे 31 मुख्यमंत्रियों में 19वें स्थान पर हैं। सबसे कम संपत्तियों की घोषणा त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्रियों ने की है।