अगर इस क़ानून के पीछे ‘कम्युनल’ के बजाय मानवीय नज़रिया होता तो निश्चय ही इसमें म्यांमार और श्रीलंका को ज़रूर शामिल किए गए होते ताकि भारत में पहले से रह रहे 40 हज़ार रोहिंग्या और हज़ारों तमिलों के मसले भी हल किए जा सकें।