उसके बाद शासन ने भत्ता देने के लिए गाइड लाइन तैयार की गई। इसमें लाभार्थी को अपने माता-पिता या सास-ससुर का आय प्रमाण पत्र मांगा गया। जिसकी सीमा डेढ़ लाख थी। मूल निवास प्रमाण पत्र के अलावा आवेदक के परिवार का आय प्रमाण पत्र भी मांगा गया था। 15 मार्च तक पंजीकरण कराने वालों को लाभ के दायरे में रखा गया था। यह शर्तें रखी गई तो तमाम लोग इस लाभ से दूर होने लगे। मामला उठा तो शासन को गाइड लाइन में परिवर्तन करना पड़ा।