जहाँ तक मुझे जानकारी है, इन परीक्षाओं की शुरुआत अंग्रेज़ों के ज़माने में भारतीयों पर शासन की नियति से की गयी थी. अब चूंकि देश आज़ाद है, किन्तु चूंकि प्रणाली वही 'विशिष्ट वर्ग' पैदा करने वाली है तो 'रूतबे का गुमान' होना स्वाभाविक ही है. सच कहें तो आप किसी भी उस आम व्यक्ति से मिल लीजिए, जिनका पाला 'आईएएस अधिकारियों' से पड़ा हो, आप को सच का ज्ञान तत्काल ही हो जायेगा! न केवल जनता से, बल्कि ऑफिस के अपने कनिष्ठों से भी कई मामलों में उनका व्यवहार 'विशिष्टता' का बोध लिए होता है, जिससे 'गुटबाजी' और 'उत्पादकता' पर सीधा प्रभाव पड़ता है. चूंकि, देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए हमें तेज-तर्रार और सक्षम व्यक्तियों की जरूरत भी पड़नी ही है, ऐसे में हम बजाय कि शुरू से ही आम भारतीयों में से कुछ को चुनकर विशिष्ट बनाएं, क्यों न प्रशासनिक नौकरियों में परफॉर्मेंस के आधार पर ऐसी व्यवस्था विकसित करें, जिससे 'विशिष्टता का रोग' लगे वगैर 'सक्षम प्रतिभाएं' सामने आ सकें! सिर्फ आईएएस ही नहीं, बल्कि तमाम दूसरी सरकारी नौकरियों में भी एक बड़ी ख़ामी आज के हालात में दिखती है, वह है प्रतिस्पर्धा का अभाव. मतलब, एक बार आप अगर सरकारी 'दामाद' बन गए तो फिर आप बन ही गए. आप परफॉर्म करते हैं, नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जनता आपके खिलाफ नाराज है, लेकिन कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता है! आज 21वीं सदी में इस तरह का सिस्टम हमारे सरकारी तंत्र को 'कम सक्षम' बनाता है, जिसका परिणाम समूचा देश भुगतता है. हमारे देश में सरकारी नौकरी को लेकर इसलिए भी एक खास क्रेज है. सभी चाहते हैं कि किसी भी जुगत से उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाये, क्योंकि मोटा पैसा, काम का कोई खास दबाव नहीं और सबसे बड़ी बात कि 'प्रतिस्पर्धा' की मगजमारी ख़त्म!