तेव्हा नव्याने करार करताना शासनाने  महापालिका आख्त्यारितील  गाळेधारकांकडून रेडीरेकनर पद्धतीने भाडे आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला; पण त्यावेळी हा निर्णय मुंबई महापालिका पुरता मर्यादित ठेवायचा की, राज्यातील सर्व ‘ड’ वर्ग महापालिकेला लागू करा, याबाबत स्पष्टीकरण दिले नाही.