संविधान में यदि कुछ ऐसा लिखा है जो जनता और मौजूदा समाज के अनुकूल नहीं है तो उसे बदलो, संविधान में वही प्रासंगिक है जो जनता के हकों में इजाफा करे।संविधान का मतलब सिर्फ सत्ता के हक ही नहीं होते। सत्ता और जनता के हकों में दिल्ली के संदर्भ में असंतुलन है,अनेक जनविरोधी संवैधानिक प्रावधान भी हैं,जिनको बदलना जरूरी है।दिल्ली की जनता इस समय संविधान की आड़ में चल रहे जनविरोधी खेल को समझ रही है,कांग्रेस और भाजपानेता इस खेल में नंगे हो चुके हैं।सारे देश को दिल्ली की अधिकारहीन जनता,अधिकारहीन मुख्यमंत्री के पक्ष में बोलना चाहिए।