आदेश में कहा गया था, सभी संबंधित कारकों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने के बाद पाया गया है कि राष्ट्रविरोधी एवं असमाजिक तत्व सोशल मीडिया प्लेटफार्म का विभिन्न प्रारूपों में भड़काउ सूचना प्रसारित करने के लिये दुरपयोग करते हैं, उन्हें तुरंत नियंत्रित अथवा अधिनियमित करने की जरूरत है।