अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल इलियास भट्टी ने न्यायालय से कहा कि सरकार चाहती है कि अपनी भूल सुधार ली जाए ताकि भविष्य में न्यायपालिका को अपमानित न होना पड़े, जिस पर न्यायमूर्ति आमिर फ़ारूक़ ने कहा कि यह न्यायपालिका के लिए नहीं केंद्र सरकार के लिए अपमान की बात है.