एकता परिषद के अनीश तिलंगेरी ने बतया  पदयात्रा में शामिल लोगों की मांग है कि भारत सरकार  देश के सभी आवासहीन परिवारों को आवासीय भूमि का अधिकार देने के लिए ‘राष्ट्रीय आवासीय भूमि अधिकार गारंटी कानून घोषित कर उसको समय सीमा के अंतर्गत क्रियानिवत करे,  देश के सभी भूमिहीन परिवारों को खेती के लिए भूमि अधिकार के आबंटन के लिए ‘राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति कानून घोषित कर क्रियानिवत करे, वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 तथा पंचायत विस्तार विषेष उपबंध अधिनियम 1996 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विषेष कार्यबल का गठन करें और  किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ‘भूमि अधिग्रहण कानून के संषोधन अध्यादेश 2014 को रदद करें।