उन्होंने कहा कि धारा 118 में किसी भी प्रकार के बदलाव अथवा संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया गया है और काश्तकारी एवं भू-सूधार नियमों में केवल मामूली बदलावों का प्रस्ताव ही किया गया है ताकि इन्हें और सख्त एवं व्यावहारिक बनाया जा सके।