इसके बाद बैंक ने एनओसी देने के बजाय ईसीएस के जरिए भुगतान हासिल करने की कोशिश की। चेक बाउंस होने पर पेनल्टी लगाते हुए आठ महीने में करीब 25 हजार रूपए बकाया और निकाल दिए। आलोक ने दायर मामले में कहा कि रूपए देने के बाद भी बैंक की ओर से धमकी भरे फोन आने लगे। यहां तक कि उनका नाम क्रेडिट इन्फोरमेशन ब्यूरो लि. की ब्लैक लिस्ट में दर्ज कर दिया गया।