प्रतिनिधिमण्डल ने इस अवसर पर राज्यपाल को अपना पांच सूत्रीय अनुरोध पत्र भी प्रस्तुत किया। पत्र के माध्यम से उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया कि जब भी भारत और चीन सरकार के बीच कोई बैठक हो, तो चर्चा में तिब्बत के मसले को भी शामिल किया जाना चाहिए। धर्मगुरु दलाई लामा और चीनी सरकार के दूतां के बीच बातचीत फिर से शुरु करने को समर्थन देने का रास्ता निकाला जाना चाहिए। तिब्बत के प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए चर्चा की जानी चाहिए। तिब्बत की स्वाधीनता के लिए चीन की सरकार तिब्बती जनता की जनभावनाओं को देखते हुए समुचित विचार करे। तिब्बत जनता की भाषाई विरासत और संस्कृति को चीन नष्ट कर रहा है। चीन को इस बात के लिए मनाया जाए कि वे ऐसे अत्याचारपूर्ण दस्तूर बंद करे। उन्होंने आग्रह किया कि भारतीय संसद, राज्य विधानसभाओं एवं अन्य संस्थाओं द्वारा तिब्बत मसले पर प्रस्ताव पारित कर अभियान शुरू कर सहयोग करे।