ऐसे में काले धन का पता लगाने के लिए कहीं अधिक बेहतर और कारगर पद्धति और रणनीति बनाने की आवश्यकता थी! जिसमे वर्तमान कानून विफल ही हैं! श्री जेटली द्वारा बनाये कानून के तहत तीस सितम्बर २०१५ तक स्वैच्छिक घोषणा का समय दिया गया था लेकिन इसमें जितना कर और समाधान राशि देने की व्यवस्था थी उससे आकर्षित होकर केवल नगण्य घोषणा ही हो पायी!जितनी घोषणा हुई उससे कहीं अधिक धन बैंकिंग प्रणाली की खामियों का लाभ उठाते हुए बाहर चला गया!