याद रहे कि मौजूदा सरकार ने एक साल में लोकसभा में पूरे पचास विधेयक, संसदीय समितियों द्वारा विस्तृत छानबीन को ताक पर रखकर पास कराए हैं, जिनमें से सात विधेयकों को राज्यसभा ने, ऐसी सर्वदलीय संसदीय समितियों में विचार के लिए भेजा है।