मामले में याची का कहना था कि वह भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं। उनकी सेवाओं में सेना की सेवाओ को नही जोड़ा गया, और उनसे जूनियर अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया गया है। लिहाजा उनकी समस्त सेवाआंे को जोड़कर सभी लाभ दिए जायें। केंद्रीय लोक सेवा आयोग ने 24 अप्रैल 2018, 31 जुलाई 2018 व 7 अगस्त 2018 को तीन पत्र भेजे, परंतु अभी तक उनके द्वारा नही भेजे गए। न्यायालय ने कहा कि प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से मामले को संघ लोक सेवा आयोग के बजाय उप्र आयोग को भेज दिया गया। अगली सुनवाई की तिथि 10 सितम्बर की नियत की है।