हालांकि प्रशासन की पहल पर कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन 10 दिन के लिए टल गया है । लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर खुद करोड़ो कमाने वाली कंपनियां हजारों रुपए के जनहित से वक्त पर क्यों मुकर जाती हैं। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार ऐसी कंपनियों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती जो उनके वोटरों को वक्त पर ठेंगा दिखा देती हैं।