अपनी स्कूली शिक्षा विसंगतियों का पिटारा है. वर्ग और सामाजिक भेद का क्लासिकल केस है. जो समृद्ध है वो पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा. बाकियों के लिए राइट टू एजुकेशन लाकर हम उनकी आंखों में धूल झोंककर अपना काम खत्म मान लेते हैं. तभी तो खुद को प्रगति के पैमाने पर सबसे अव्वल मानने वाले गुजरात में 2012 से 2017 के दौरान 6 से 14 साल के 12.80 से 15.11 प्रतिशत स्कूल में एनरॉल तक नहीं किए गए. ये आंकड़े सीएजी के हैं. देश के बाकी पिछड़े राज्यों की हालत भी अलग नहीं है