चुनाव के मौके पर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, सरकारी विभागों का विस्तार करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, समान काम समान वेतन देने आदि वादों को पूरा करने से इनकार कर रही है।