उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार सीमांत जिलों में मॉडल गांवों के समेकित विकास पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है. पिछले साल इस तरह के 41 गांवों के लिए कोष जारी किए गए.” उन्होंने कहा कि राज्यों को सीमांत इलाकों के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए और भूमि अधिग्रहण तथा मंजूरी से संबंधित समस्याओं को सुलझाने की पहल करनी चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्रियों को सलाह दी कि सीमांत इलाकों के गांवों में किए जा रहे विकास कार्यो की समीक्षा और क्रियान्वयन के लिए वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को हर छह महीने पर सीमांत इलाकों में भेजें.