रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (आरईआरए) अंततः 1 मई, 2017 को भारत के रियल एस्टेट सेक्टर को अपना पहला नियामक देगा।हालांकि, केवल 13 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों (यूटी) ने अब तक नियमों को अधिसूचित किया है।