सबसे बड़ी बात यह है कि केन्द्रीय मंत्रीमण्डल से मंजूर इस भूमि अधिग्रहण बिल के संसद में पास होते ही यह कानून बन जायेगा और उन सभी जमीनों पर लागू होगा, जिन्हें पहले से ही विभिन्न रायों की सरकारों ने अधिग्रहित कर रखा है, किन्तु अपने कब्जे में अभी तक नहीं लिया है। उद्योग संगठनों का इसे दबाव माना जाये या केन्द्र सरकार की मंशा में खोट कि उसने इस विधेयक की मूल प्रति में अनेक संशोधन कर डाले। यदि संसद में यह यथावत स्वीकार कर लिया गया तब 117 साल पुराने कानून में बदलाव होना सुनिश्चित है। हालांकि अंग्रेजों के बनाये कानूनों में संशोधन और बदलाव होना अच्छा संकेत माना जा सकता है, किन्तु किसी को हासिये पर चढ़ाकर किया जाने वाला बदलाव स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक ही है। इस विधेयक में विसंगियां इतनी अधिक हैं कि नये बिल के मसौदे पर स्वयं कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज अपनी असहमती दर्शा चुके हैं। इसके विपरीत कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की मंशा इसे इसी रूप में पास कराने की है। ऐसे में अपने महासचिव के निर्णय के विरोध में कोई कांग्रेसी नेता या सरकार में मंत्री उभरकर सामने नहीं आना चाहते। उनके द्वारा इस भू-अधिग्रहण बिल के वर्तमान स्वरूप का विरोध करना पार्टी में अपनी फजीयत कराने जैसा है।