योजना के तहत देशभर में नौ हजार से अधिक अस्पतालों को शामिल किया गया है. देश के 32 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने योजना को लागू करने के लिये केनद्र सरकार के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं. हालांकि फिलहाल तेलंगाना, ओडिशा, दिल्ली और केरल ने इस योजना को नहीं अपनाया है.