बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों की अपनी प्रेस सलाहकार समिति है। लेकिन यहां भी इन समितियों में सवर्ण जातियों का ही वर्चस्व है। इसमें उनकी हिस्सेदारी लगभग 95 प्रतिशत है। बिहार विधान परिषद की प्रेस सलाहार समिति में कुल 29 सदस्य हैं। 7 आमंत्रित सदस्य मिलाकर उनकी यह संख्या 36 होती है। इसमें सवर्ण समूह की संख्या अकेले 30 है, पिछड़े वर्ग समूह से 1, अति पिछड़ा की 3 और दलित वर्ग से एक सदस्य हैं। बिहार विधान सभा की प्रेस सलाहकार समिति का हाल भी इससे अलग नहीं है। ऐसे में सहज ही यह सवाल कौंधता है कि मंडल राज के ठीक नाक के नीचे किसका वर्चस्व और किसकी हिस्सेदारी? क्या राजनीति में हिस्सेदारी भर से ही उसका मकसद पूरा हो गया?