लेकिन सरकारी बयानों के सिवा इन मामलों में अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है. इसलिए 2018 की शुरूआत में ही एक एक कर सामने आए इन मामलों से एक सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी अब सांप्रदायिक प्रतिबद्धताओं की ओर बढ़ने लगे हैं. यह भी कि राज्य सरकार की मंशा भी क्या ऐसी ही है?