जब सरकार अस्थिर और निर्बल हो जाए तथा कोई ठोस कदम उठाने में असक्षम हो जाए। नागरिकों की तथा उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, परन्तु यदि सरकार ऐसा करने में असफल हो जाए और नागरिक न्यायालय की शरण ले ले।