समाचार स्रोतका कहना है कि प्रधानमन्त्री ओली ने गैर–सरकारी संस्थाओं की आर्थिक क्रियाकलाप के ऊपर छानबिन न करने के लिए दबाव दिया है । सिर्फ दबाव ही नहीं, इससे पहले गृहमन्त्रालय द्वारा जिला प्रशासन को भेजा गया पत्र कार्यान्वयन न करने के लिए पुनः दूसरा पत्र भी भेजना पड़ा है । प्रधानमन्त्री के दबाव में प्रेषित पत्र के कारण गैर–सरकारी संस्थाओं की ऊपर शुरु छानबिन स्थगित की गई है । कहा गया है कि गृहमन्त्रालय से पत्र प्रेषित होने के एक हफ्ता बाद ही प्रधानमन्त्री के दबाव ने गृहमन्त्रालय ने पूर्व निर्देशन कार्यान्ववयन न करने के लिए जिला प्रशासन को दूसरा पत्र लिखना पड़ा था ।