दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासनिक प्रमुख उप राज्यपाल ही हैं, जिसके बाद जंग द्वारा लोक निर्माण विभाग (PWD), पर्यावरण विभाग और स्वास्थ्य विभाग में किया गया यह पहला महत्वपूर्ण फेरबदल है।