कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी नए नियमों के मुताबिक, एक सोसाइटी, लोगों के संघ या न्यास (किसी भी कानून के तहत पंजीकृत किया गया हो जो फिलहाल लागू है या नहीं) जिसे सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक वित्त पोषित किया गया हो और जिसकी सालाना आय एक करोड़ रुपये से अधिक हो, का कोई भी मौजूदा या पूर्व निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कोई अन्य अधिकारी लोकपाल के दायरे में आएगा।