आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2019 को मंजूरी मिलने के बाद बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आयोग करेगा।