भारत में हत्या के जितने मामलों में अभियोजन चलाया जाता है उन में से केवल 38.5% मामलों में अभियुक्त दंडित हो पाते हैं। हत्या के प्रयास के मामलों में 30%, गैर इरादतन हत्या के मामलों में 39.1% तथा बलात्कार के मामलों में 26.4% में ही अभियुक्त दंडित हो पाते हैं। अन्य मामलों में भी अभियुक्तों को दंडित किये जाने वाले मामलों की संख्या बहुत कम है। इस का मुख्य कारण अपराधिक मामलों का अन्वेषण का स्तर बहुत खराब होना, अन्वेषण के लिए पर्याप्त अन्वेषक और साधन न होना, न्यायालयों की संख्या जरूरत की 20 प्रतिशत होने के कारण विचारण में अत्यधिक देरी होना है। केन्द्र सरकार अपराधिक मामलों में सफलता की न्यून दर पर अक्सर चिंता प्रकट करती है और उसे सुधारने के लिए कुछ करती हुई दिखाई भी देती है। लेकिन कानून और व्यवस्था का मामला राज्य का विषय होने के कारण केन्द्र का इस पर नियंत्रण नहीं के बराबर है। देश की लगभग सभी राज्य सरकारें इस ओर से उदासीन दिखाई पड़ती हैं। केन्द्र व राज्यों द्वारा अनेक कथित प्रयासों के बाद भी अपराधिक मामलों में दंडित किए जाने वाले अभियुक्तों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो पा रही है।