नवजात शिशुओं में कुपोषण को रोकने के लिए जरूरी है कि गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण मिले। इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए सरकार ने अनेक तरह की योजनाएं चलाई हैं, लेकिन इस योजनाओं का लाभ आम महिलाओं को मिलने की बात कौन कहे, आम लोगों को तो इन योजनाओं की जानकारी तक नहीं है। जिस योजना की किसी को जानकारी ही नहीं होगी, उसका लाभ वह कैसे उठाएगा। इस तरह ऐसी ज्यादातर योजनाएं कागजी खानापूर्ति तक सिमटकर रह गई हैं। यही वजह है कि जो नवजात शिशु पैदा होते हैं, उनका वजन प्राय: सामान्य से कम होता है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 में देश में 3,79,161 बच्चों का जन्म हुआ। इनमें से 1,34,100 बच्चों का वजन दो किलोग्राम तक था, जो सामान्य वजन 2.50 किलोग्राम से काफी कम था। 4929 बच्चों का वजन तो दो किलोग्राम से भी कम था। इन बच्चों में लड़कियों की स्थिति तो और भी बदत्तर थी। नवजात बच्चों के कुपोषित होने पर आप आगे इनके सेहतमंद होने की कामना भला कैसे कर सकते हैं। इस कुपोषण का असर शिशु मृत्युदर में भी देखा जा सकता है जो दिल्ली में 21.35 फीसदी है। हालांकि यह दर अन्य राज्यों से बहुत बेहतर है, लेकिन दिल्ली के राजधानी होने के चलते इसे किसी भी तरह बेहतर नहीं कहा जा सकता और न ही स्वीकार किया जा सकता है। हालात यही हैं तो दिल्ली फिर दिल्ली में हम जिन स्वास्थ्य सेवाओं का ढिंढोरा पीटते हैं, उनकी हकीकत क्या है? फिर यदि दिल्ली का यह हाल है तो बाकी राज्यों का हाल क्या होगा, इसे आसानी से समझा जा सकता है।