बेशक बजट सत्र लंबा चलता है, लेकिन जिस लोकपाल विधेयक की सरकार ने पूरे पिछले साल सुध नहीं ली, अचानक उसका प्राथमिकता में आ जाना और उसे पारित कराने के प्रति प्रतिबद्धता जताना कई ऐसे सवाल खड़े करता है, जिनके जवाब सरकार और उसकी अगुवा कांग्रेस, दोनों की ही मंशा को बेनकाब कर देते हैं।