प्रधानमंत्री खान ने 19 अगस्त को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर क्षेत्रीय सुरक्षा हालात का हवाला देते हुए बाजवा का कार्यकाल तीन साल के लिये बढ़ा दिया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने उन्हें सेवा विस्तार देने में अनियमितता की बात कहते हुए मंगलवार को अधिसूचना को निलंबित कर दिया था।