99 साल की लीज पर बसे शहरवासियों को मालिकाना हक दिया जाए और मजबूरी में किए गए विस्थापितों के अतिक्रमण को एकमुश्त रेगुलाइज करने की भी नीति बनाई जाए, ताकि विस्थापितों को दोबारा विस्थापन का दंश झेलने को विवश न होना पड़े।