याचिका में कहा गया था कि ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने के बाद प्रदेश में कुल आरक्षण 73 प्रतिशत पहुंच जायेगा, जो संविधान की अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 में दिये गये प्रावधानों का उल्लंघन है।