मानवाधिकार केन्द्र के बयान में कहा गया है कि क़ैदियों के साथ मारपीट करके और उन्हें तरह तरह की अमानवीय यातनाएं देकर अपराध स्वीकार करवाना एक ख़तरनाक प्रक्रिया है, जिसके लिए देश की न्यायपालिका और आले ख़लीफ़ा शासन को जवाब देना चाहिए।