हूड्डा ने कहा कि इस विषय में 5 सितम्बर, 2015 को देश के सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश किसानों के काफी लम्बे संघर्ष व पैरवी के बाद आया व इसी फैसले की रोशनी में स्वयं मुख्य मन्त्री, हरियाणा ने 3 नवम्बर, 2016 को यह घोषणा की कि हरियाणा में नये प्लाई वुड ईकाइयों के लाइसेंस खोल दिये गये हैं। सरकार बताये कि इस सब के उपरान्त हरियाणा में एक भी उद्यमी को नई ईकाई लगाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई ?