पर्यावरण और वन मंत्रालय की विशेषज्ञ आकलन समिति ने अपनी हालिया बैठक में इस परियोजना को मंजूरी देते हुए कहा है कि यह पर्यावरणीय स्थिति से जुड़ी चिंताओं की ओर ध्यान देती है और इसमें प्रसिद्ध तीर्थस्थल जाने वाले घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय यातायात का भी ध्यान रखा गया है।