वैसे तो मनीष कुंजम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के जिला सचिव हैं, लेकिन वे इस क्षेत्र में आदिवासियों के जाने-माने नेता भी हैं। कुंजम ने लगातार सलवा जुडुम और आपरेशन ग्रीन हंट के नाम पर होने वाले अत्याचारों, खनन कंपनियों द्वारा बस्तर में किये जा रहे विस्थापन का विरोध किया है। उन्होंने संविधान की छठी अनुसूची लागू करने के लिए भी लगातार संघर्ष किया है, यह अनुसूची पांचवी अनुसूची की तुलना में आदिवासी अधिकारों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है।