इतना ही नहीं, जिन लोगों के खिलाफ सरपंचों ने फैसला सुनाया था, उन्हें बहका कर पुलिस ने सरपंचों के खिलाफ ही केस दर्ज करवा दिया. पुलिस की ज्यादती के खिलाफ पंचायती राज महकमे में कई शिकायतें पहुंचीं, पर उन पर कोई खास कार्यवाही नहीं की जा सकी. सरपंचों को थानों का भी सहयोग नहीं मिल सका.