इस सेगमेंट को पिछले साल के ऊंचे आधार की वजह से वितरकों के साथ कंटेंट अनुबंधों को जल्द पूरा करने में मदद मिली, जिनमें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के टैरिफ आदेश को देखते हुए मौजूदा कानूनी लड़ाई कही वजह से विलंब हुआ था।