भारतीय संविधान में भी हमारे करंसी नोट को बदलने का प्रावधान है कि एक निश्चित समय के पश्चात इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए और जो माननीय प्रधानमंत्री ने यह कदम आठ नवंबर, 2016 को उठाया शायद यह आज से कुछ वर्ष पूर्व तत्कालीन प्रतिनिधियों द्वारा उठा लिया होता, तो भारत अब तक एक विकसित राष्ट्र होता।