राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग के मामले में चुनाव सुधार को चुनौती देने के लिए उपर्युक्त मानदंड हथियार के समान थे। हालांकि, अब भी कई ऐसी समस्याएं है जो पुराने राजनीतिक भ्रष्टाचार की महामारी को बढ़ावा दे रही हैं। निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और प्रवर्तन ही ऐसे मामलों को उजागर करने के लिए पर्याप्त हैं। वर्ष 2008 में मुख्य सूचना आयोग के क्रियान्वयन और निर्देश में राजनीतिक पार्टी को “पब्लिक अथॉरीटीज” के रूप में स्पष्ट किया गया था, जिसमें पार्टियों को उनके पास जमा धन को बताने वाली बैलंस शीट, आय और खर्च का ब्योरा देने के लिए कहा गया था। परिणामस्वरूप, यह पता चल पाया कि वर्ष 2010 में राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के पास क्रमशः 240 करोड़ रुपये और 220 करोड़ रुपये थे। ये आंकड़े निर्वाचन आयोग के आकलन 3,500 करोड़ रुपये (750 डॉलर) से काफी कम थे, जो अप्रैल एवं मई 2011 में पांच भारतीय राज्य से चुनाव के दौरान रिश्वत के रूप में दिये गए थे।