यही नहीं, नगर निगम ने 48 ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जहां लोग खुले में शौच करने जाते थे, वहां 256 कम्यूनिटी टॉयलेट का निर्माण करवाया। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक, केंद्र ने इसके लिए 2.5 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, जिसके परिणामस्वरूप यह केंद्रशासित क्षेत्र अब खुले में शौच से मुक्त बन गया है।