इस मामले में गत 28 जनवरी को लालू-रावडी की ओर से अदालत में बहस के दौरान उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता रात जेठमलानी ने दलील दिया था कि राज्य सरकार ने केवल राजनैतिक विद्वेष के चलते यह याचिका दायर की है अन्यथा सरकार को याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है.