मण्डी सचिव ने बताया कि 15 जून 2017 को व्यापारियों के साथ हुई बैठक में सहमति पर दुकानों की लागत वर्तमान निर्माण लागत के स्थान पर निर्माण वर्ष की वास्तविक लागत पर करने के प्रस्ताव निदेशालय भेजे गए। इस निर्णय अनुसार छह जून 2017 को दुकानों की निर्माण लागत की गणना वास्तविक निर्माण वर्ष की लागत अनुसार करने की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव निदेशालय जयपुर भेजे। इस पर गठित कमेटी की अगस्त 2017 में बैठक हुई। इसमें दुकानों के क्षतिग्रस्त होने के कारण उपयोग संभव नहीं होने व दुकानों की लागत का निर्धारण निर्माण वर्ष की वास्तविक लागत के आधार पर करने की बात सामने आई।