इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन सांसदों ने कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को भारत सरकार द्वारा वापस लिए जाने के बाद वहां के कथित हालात पर चिंता जताई है, कश्मीर के लोगों के अधिकारों के पक्ष में आवाज उठाई है, वहां सैनिकों की तैनाती और लोगों पर कथित पाबंदियों का मुद्दा उठाया है।