मलिक ने बताया कि पहले प्रदेश सरकार द्वारा सिल्ट निकालने के लिए एक करोड़ 33 लाख रुपए की ग्रांट तय की थी, लेकिन बाद में कार्य को ठेके के आधार पर करवाने का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश सरकार को इस कार्य पर धन राशि खर्च करने के विपरीत आमदनी हो रही है।