इस बारे में पूर्व मु्ख्यमंत्री अर्जुन मुंडा कहते हैं कि “राज्य सरकार के इस संशोधन से आदिवासियों की जमीन की परिभाषा ही बदल जायेगी और वह सीएनटी व एसपीटी एक्ट के दायरे से ही बाहर हो जायेगी। एक बार यदि ऐसा हुआ तो आदिवासी फ़िर से अपनी जमीन कभी वापस नहीं पा सकेंगे। यदि जमीन की प्रकृति बदल जाती है तो फ़िर सीएनटी एक्ट की धारा 71-ए निष्प्रभावी हो जायेगी। साथ ही सरकार के मालिकाना हक बने रहने की बात भी बेमानी हो जाएगी जिसका प्रावधान सीएनटी एक्ट की धारा 50 में किया गया है।