जैन कहते हैं, 'मेरे विचार से यूरोपीय संघ के आदेश और भारतीय कानून की धारा 79 में मुख्य अंतर यह है कि यूरोपीय संघ का आदेश सुस्पष्ट शर्तों के आधार पर पेश किया गया है जिसके तहत इस्तेमाल करने वाला सर्च के दौरान सामग्री न दिखाने के लिए कह सकता है लेकिन भारतीय कानून में उस हद तक स्पष्टïता नहीं है।