पीठ ने कहा, इस फैसले का नतीजा यह होगा कि दिल्ली में बांबे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट के तहत सभी लंबित मुकदमे रद्द किए जा सकेंगे। अदालत ने 16 मई को पूछा था कि ऐसे देश में भीख मांगना अपराध कैसे हो सकता है, जहां सरकार भोजन या नौकरियां प्रदान करने में असमर्थ है।