महिलाओं के प्रति यौन हिंसा और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये कठोर कानून बनाये जाने और ऐसे मामले त्वरित अदालतों को सौंपे जाने के बावजूद ऐसी घटनाओं में कहीं कोई कमी आने के संकेत नहीं मिल रहे हैं।