इसके लिए धनार्जन के समस्त स्रोतों- मिलिट्री-न्यायपालिका सहित निजी और सरकारी क्षेत्र की सभी प्रकार की नौकरियों, सप्लाई, डीलरशिप, ठेकों, पार्किन-परिवहन, ज्ञान के समस्त केन्द्रों, एनजीओ को बंटने वाली धनराशि, विज्ञापन निधि, फिल्म-मीडिया, पौरोहित्य, राजसत्ता की सभी संस्थाओं इत्यादि में दलित,आदिवासी, पिछड़ों एवं धार्मिक अल्प संख्यकों के संख्यानुपात में बंटवारे की मांग उठायें।