माना जा रहा है कि मझोली और छोटी इकाइयों को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के मामले में कुछ राहत दी जा सकती है। जीएसटी के कारण कार्यशील पूंजी फंस जाने से निर्यातकों को जूझना पड़ रहा है। उनका दावा है कि 60,000 करोड़ रुपये से ज्यादा पूंजी फंसी हुई है, जिसे उन्होंने एकीकृत जीएसटी के रूप में पहले जमा कर दिया है और उसके बाद उन्हें उन सामान पर कर के भुगतान की वापसी लेनी है, जिनका निर्यात किया जाना है। पुराने कर के समय में यह मामला नहीं था।