किसी वक्त संविधान के प्रस्तावना से ले कर अनुसूची तक संशोधन के लिए आवाज उठाने वाले मधेशवादी दल अभी काठमाण्डौ में सरकार निर्माण के भूलभुलैया में फंसे दिख रहे हैं और नागरिकता पीडि़त सिडीओ के दफ्तर मे भटकने को मजबूर है ।