जिला विकास प्राधिकरण के अंतर्गत पास होने वाले नक्शों के पैसा जमा करने को लेकर लोगों में असंमजस की स्थिति बनी हुई है। करीब डेढ़ माह पहले अपने अल्मोड़ा दौरे से पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पर्वतीय क्षेत्रों में विकास शुल्क में 70 फीसदी छूट देने की घोषणा की थी। डीडीए के लागू होने के बाद से अल्मोड़ा जिले में लगातार इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अप्रैल माह में अपने अल्मोड़ा दौरे से करीब एक हफ्ते पहले देहरादून में एक घोषणा के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में विकास शुल्क में 70 फीसदी छूट देने की घोषणा की थी। यह छूट सिर्फ उन पर्वतीय क्षेत्रों के लिए थी जहां नया विकास प्राधिकरण लागू किया गया था। सीएम की इस घोषणा के बाद अल्मोड़ा के लोगों में बड़ी असंमजस की स्थिति बनी हुई है। विकास शुल्क में छूट की उम्मीद में कई लोगों ने अपने नक्शों का पैसा जमा नहीं किया है। इधर लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने शुल्क में छूट के नाम पर अपने अल्मोड़ा दौरे को लेकर सियासी चाल चली। डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी आज तक इसका शासनादेश नहीं बन पाया।