सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं, पटाखा निर्माताओं और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दलीलें सुनने के बाद 28 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था।तमिलनाडु सरकार, पटाखा विक्रेताओं और निर्माताओं ने कहा था कि ठंड के महीनों में प्रदूषण कई वजहों से होता है और बिना किसी सटीक अध्ययन के इसके लिए पटाखों को ज़िम्मेदार ठहराना गलत है और पटाखों की गुणवत्ता सुधारने पर काम होने चाहिए।