प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में अपनी सरकार द्वारा की गई विभिन्न नीतिगत पहलों और विकास संबंधी विभिन्न उपायों का उल्लेख किया। उन्होंने गैस के मूल्य निर्धारण और विपणन में उदारीकरण पर प्रकाश डाला क्योंकि विशेषकर इस मोर्चे पर भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए उच्च दबाव तथा उच्च तापमान पर दोहन से जुड़ी प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने खुली रकबा लाइसेंसिंग नीति, कोल बेड मिथेन का जल्द मुद्रीकरण करने, छोटे क्षेत्रों की खोज के लिए प्रोत्साहन देने और राष्ट्रीय स्तर पर भूकंपीय सर्वेक्षण किए जाने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने फिलहाल जारी वाणिज्यिक दोहन या उपयोग की चर्चा करते हुए विशेषकर उत्पादन साझेदारी अनुबंधों का विस्तार किये जाने का उल्लेख किया।