इस बीच बिल्डर ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट दाखिल करते हुए जीएसटी एक्ट के सेक्शन 171 और रूल्स 126 को चुनौती दी और कहा कि ये प्रावधान प्रॉफिटीयरिंग तय करने की कोई मेथडोलॉजी प्रदान नहीं करते, जबकि अथॉरिटी ने बिल्डर से ही मुनाफे की गणना करने को कहा था।