इससे पहले न्यायालय ने केंद्र सरकार की संस्था कपार्ट से इस बारे में जानकारी देने को कहा था कि एनजीओ को नियमित करने, उन्हें धन दिये जाने और उनके खिलाफ कार्यवाहियों के संदर्भ में एक कानून बनाने पर विचार करने के उसके निर्देश का पालन करते हुए क्या कदम उठाये गये हैं।