मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए एम खानविलकर व डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) के 11 सितंबर को दिए निर्देशानुसार कंपनी उक्त राशि कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करवाए।