(8) मूलभूत विषयों में एकरूपता:- सामान्यतया संघात्मक राज्यों में दोहरा कानूनी प्रशासन तथा दोहरी न्यायिक व्यवस्था होती है, किनतु भारत में उन समस्त मूलभूत विषयों के सम्बन्ध मेंख् जो राष्ट्र की एकता बनाये रखने के लिए आवश्यक हैं, एकरूपता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रमुख रूप से तीन उपाय अपनाये गये हैं: (क) न्यायपालिका का एकीकृत ढांचा, (ख) सारे देश में फौजदारी और दीवानी कानूनों में समानता, (ग) संघ और विभिन्न राज्यों के प्रमुख पदों के लिए सामान्य अखिल भारतीय सेवाएं।