इस मामले को लेकर न्यायालय में गए गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटेरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) के वकील प्रशांत भूषण ने न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया था कि सरकार कुछ जुर्माना लेकर विवादास्पद लाइसेंसों को नियमित करने की तैयारी में है।