हालांकि नयी नीति में केन्द्रीय सहायता वाले मॉडल के तहत परियोजना के निर्माण के बाद परिचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनिवार्य करने की शर्त जोड़ी गयी है जिससे परिचालन लागत में सरकार का बोझा कम कर इसे किफायती बनाया जा सके।