कॉलीजियम की कार्यशैली में पारदर्शिता के अभाव के आरोपों को देखते हुए अब ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के लिये न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले की सिफ़ारिश करने वाली मौजूदा व्यवस्था पर नये सिरे से विचार की आवश्यकता है।