इस मुद्दे की सुनवाई और जांच की निगरानी कर रहे सर्वोच्च न्यायालय के सख्त रुख ने सरकार पर यह दबाव और भी बढ़ा दिया है कि संबंधित देशों से संधियों की आड़ लेने के बजाय काले धन की वापसी के लिए ठोस कदम उठाये जायें।