वित्त मंत्री ने इस अवसर पर देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये एक जनवरी 2020 से रुपे कार्ड और यूपीआई के जरिये लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क नहीं लिये जाने के बारे में भी जानकारी दी।