पीआईबी (दिल्ली)————— महिपाल सिंह राणा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एआईआर 2016 एससी 3302) के मुकदमें में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल में दिये गये फैसले के तहत भारत के विधि आयोग को यह निर्देश दिया गया है कि वह अधिवक्ता अधिनियम के तहत वकीलों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण के लिए नियमन संबंधी प्रावधानों पर दोबारा गौर करे तथा उचित संशोधनों का सुझाव दे ताकि अधिनियम और समग्र बने एवं संसद को ऐसा कानून बनाने में सुविधा हो जिसके तहत प्रभावशाली नियमन के लिए प्राधिकारियों को सशक्त किया जा सके।