भंवरी देवी केस में सी.बी.आई की चार्जशीट में पेज नं. दस पर एक क्षेत्रीय चैनल का ज़िक्र करते हुए कहा गया है कि जैसे ही इस चैनल ने भंवरी देवी और एक मंत्री की सेक्स सी.डी होने की खबर दी वैसे ही मंत्री ने “अपने आदमियों से मामले का निपटारा करने संबंधी विचार-विमर्श किया”। एक तर्क यह हो सकता है कि अगर यह खबर न दी गयी होती तब भंवरी का अपहरण न होता और हत्या की आशंका न होती। दूसरा तर्क यह हो सकता है कि अगर यह खबर न दिखायी होती तब एक मंत्री प्रजातंत्र में कितना खतरनाक चरित्र रख सकता है, यह उजागर न होता। सोशल नेटवर्क की भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में एक बड़ी भूमिका रही है, लेकिन अगर कुछ नेताओं के खिलाफ की गयी टिप्पणी या फोटो नकारात्मक हैं तो क्या सोशल मीडिया को नियंत्रित किया जाना चाहिए?