महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने कहा कि पहले तो त्रिपाठी को नियमत: यह जानने का कोई विधिक अधिकार नहीं है कि पैनल में सरकार ने उनका नाम भेजा है अथवा नहीं और दूसरे यह कि त्रिपाठी ने याचिका केवल अखबार की खबरों का आधार बनाकर दाखिल किया है जो कि कर्त पोषणीय नहीं है।