शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब विशेष जांच दल (एसआईटी) ने उसे अवगत कराया कि इस तरह के अब तक 42 मामले दर्ज किए गए हैं. जबकि न्यायालय ने पिछले साल जुलाई में सुनवाई के दौरान 81 प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था.