हजारीबाग: जिस दिन पूरा देश जंग-ए-आजादी के महानायक नेताजी सुभाश चंद्र बोस की जयंती मना रहा था, उसी दिन सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास राज्य का वार्षिक बजट विधान सभा में पेश कर रहे थे। विदित हो कि वार्षिक बजट में सूबे के तमाम जिलों व विभागों को पूरे वर्श का खर्च सरकार अपने खजाने से देती है। कई जिलों को विशेष सौगात भी दिये जाते हैं। 23 जनवरी को पेश राज्य के 2017-18 के वार्शिक बजट में भी मुख्यमंत्री ने कई जिलों पर खास मेहरबानी दिखाई, लेकिन पता नहीं क्यों हजारीबाग पर उनका दिल नहीं पसीजा। वार्शिक बजट की घोशणाएं अखबारों में आने के बाद इस जिले के लोग ठगे और ठिठके रह गये। बजट में गांवों के विकास पर खासा जोर दिया गया है, जो वाजिब भी है। क्योंकि सूबे के लोगों को दो जून की रोटी ग्रामीण अंचलों से ही मयस्सर हो पाती है। लिहाजा गांवों का विकास बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का लोगों ने दिल से स्वागत भी किया। लेकिन बात जब शहरों के विकास की आई तो हजारीबाग को क्यों नजरअंदाज कर दिया गया, यह बात किसी के समझ में नहीं आई। विधान सभा में वार्शिक बजट पेश करते हुए उन्होंने घोषणा की कि राज्य के पांच शहरों रांची, जमशेदपुर, देवघर, बोकारो व धनबाद में स्मार्ट कालोनी का निर्माण कराया जाएगा। उप राजधानी दुमका में उड़ान एकेडेमी की स्थापना की जाएगी। गोड्डा में कृशि विश्वविद्यालय खुलेगा। ऐसे हालात में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या मुख्यमंत्री को हजारीबाग शहर किसी काबिल नजर नहीं आया? शायद नहीं। यदि ऐसा होता तो सूबे के इस पुरातन शहर को भी कुछ न कुछ जरूर हासिल हुआ होता। यहां के लोगों को उम्मीद थी हजारीबाग पर भी मुख्यमंत्री रहम करेंगे और इस जिले की झोली में भी कुछ न कुछ जरूर गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऐसा नहीं यह पहली बार हुआ है। पिछले वार्षिक बजट में भी इस जिले को कुछ खास हासिल नहीं हो सका था। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017-18 का वार्षिक वजट पेश करते हुए विधान सभा को बताया कि पिछले वर्ष उन्होंने वार्षिक बजट पेश करते हुए राज्य के 100 प्रखंडों में कृषि सिंगल विंडो सिस्टम खोलने की बात कही थी। इनमें अब तक 66 खुल चुके हैं। इनमें हजारीबाग में एक भी नहीं खुला। जिला कृषि पदाधिकारी अशोक सम्राट कहना हैं कि सिर्फ एक प्रखंड में कृषि सिंगल विंडो सिस्टम खोलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। संभवत: फरवरी से वह काम करने लगेगा। अन्य प्रखंडों में भी खोलने की योजना है। कृशि सिंगल विंडो सिस्टम खुल जाने के बाद किसानों को कृषि से संबंधित तमाम जानकारियां एक जगह उपलब्ध हो जायेंगी। इसी तरह सरकार ने पिछले वर्ष छह जिलों में न्याय सदन खोलने की घोषणा की थी, लेकिन पता नहीं क्यों उनमें हजारीबाग शामिल नहीं था। सरकार को शायद यह लगता है कि हजारीबाग पूर्ण विकसित जिला है। यहां करने के लिए कुछ खास नहीं है। जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यहां की जल मल निकासी योजन वर्षो से अधर में लटकी हुई है। जिसका नतीजा है कि मामूली बारिश में ही नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है। इस जिले के किसानों ने हजारों क्विंटल टमाटर सड़कों पर फेंक दिया क्योंकि उन्हें बाजारों में उचित कीमत नहीं मिल पा रहा था। यदि इस जिले में एक भी खाद्य प्रसंस्करण कंेद्र होता तो खेतों में खून पसीना बहाने वाले जिले के किसानों को शायद इतनी फजीहत नहीं झेलनी पड़ती। इनके अलावा गर्मी आते ही कई गांवों और शहर की गलियों, मुहल्लों में पानी के लिए मारामारी शुरू हो जाती है। इस समस्या के निदान के लिए चुनावी मौसम में कई तरह घोशणाएं की गईं, लिकिन इनमें कोई भी जमीन पर नहीं उतर सकीं। कहा गया कि कोनार नदी का पानी शहर तक लाया जायेगा लेकिन हकीकत यह है कि अब तक कोनार का पानी करीब के गांवों तक ही नहीं पहुंच सका है। छड़वा डैम और बड़ी झील का एरिया लगातार कम होता जा रहा है। यदि छड़वा डैम की सफाई नहीं हुई और झील के कैचमेंट एरिया में बनाये जा रहे मकानों पर लगाम नहीं कसा गया तो आने वाले दिनों में इस जिले के लोग पानी के लिए तरस जायेंगे।