बता दें कि बीते 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा (आर्टिकल 370) हटाने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले के बाद से ही वहां संचार सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था.