इस मामले का फैसला आने में 23 साल का वक्त लग जाने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने नैशनल कन्ज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमिशन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राज्यों के कंज्यूमर फोरम मामलों को जल्दी निपटाएं।