संविधान पीठ के 1992 के निर्णय से चूंकि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, इसलिए सरकार ने इन वर्गों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की नीति को बरकरार रखने के इरादे से 77वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 16 में एक नया प्रावधान अनुच्छेद 16:4-कः जोड़ा।