शीर्ष अदालत ने व्यभिचार से संबंधित कानूनी प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली प्रवासी भारतीय जोसेफ शाइन की याचिका इस साल संविधान पीठ के पास विचारार्थ भेज दी थी. शीर्ष अदालत ने इससे पहले याचिका पर सरकार का रूख जानना चाहा था क्योंकि इसमें कहा गया है कि किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी के साथ उसकी रजामंदी से यौनाचार करने के लिये सिर्फ उस व्यक्ति को व्यभिचार के अपराध के लिये दंडित किया जाता है. याचिका में कहा गया है कि पहली दृष्टि में धारा 497 असंवैधानिक है क्योंकि यह पुरूषों के साथ भेदभाव करती है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है.