ऐसा नहीं है कि सिर्फ अलगावादी और सिविल सोसायटी ही धारा 35-ए को खत्म करने के खिलाफ खुल कर सामने आए हैं, बल्कि हकीकत यह है कि जम्मू-कश्मीर को भारत का अटूट अंग मानने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे दल भी इस मामले में कश्मीरी अलगाववादियों, व्यापारियों और सिविल सोसायटी के हमख्याल हैं.