यह उन दिनों की बात है जब केंद्र सरकार आसानी से अपनी प्राप्तियों में उधारी को शामिल कर देती थी और वित्त मंत्री अपने भाषणों में सकल घरेलू उत्पाद या किसी अन्य मानदंड का हवाला दिए बगैर सिर्फ बजट घाटे के आंकड़ों के बारे में बात किया करते थे।