केंद्र सरकार ने मई 2015 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके मुताबिक अधिकारियों की नियुक्ति, ट्रांसफर, ज़मीन, कानून व्यवस्था और पुलिस से जुड़े मामलों को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल को अंतिम फैसला लेने का पूर्ण अधिकार होगा. अरविंद केजरीवाल की सरकार इस नोटिफिकेशन के खिलाफ हाईकोर्ट चली गई थी.