एनआरसी तैयार करने के क्रम में सिर्फ असम में 40 लाख लोगों का संदिग्ध होना साबित करता है कि देश के अलग-अलग राज्यों में करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग होंगे। सवा सौ करोड़ वाले देश में एक-एक नागरिकों के दस्तावेजों की जांच करना और एनआरसी सूची तैयार करना आसान नहीं है। ऐसे में एनआरसी की सूची तैयार करने की प्रक्रिया के समर्थन में पार्टियों को होना चाहिए लेकिन हो उल्टा रहा है।