इसके लिए उसके किसी भी  फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील का विकल्प खुला रखा ही जाना  चाहिए, लेकिन इस बात का डर दिखाकर लोकपाल के ही हाथ-पैर बांध देना तो सरकार  की नीयत में ही खोट को उजागर करता है।