आधार कार्ड की सुरक्षा के मुद्दे पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान संवैधानिक पीठ ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के वकील से तीखे सवाल पूछे थे। अदालत ने पूछा कि जिस तरह से डेटा लीक होने के मामले सामने आए हैं, उसमें इस बात की क्या गारंटी है कि चुनाव परिणाम प्रभावित नहीं होंगे। यूआईडीएआई के वकील ने कहा कि जनाब हमें कैंब्रिज एनालिटिका में मत शामिल करिए। याचिकाओं में बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से आधार लिंक करना जरूरी किए जाने के नियम को भी चुनौती दी गई है। याचियों का कहना है कि ये गैर-कानूनी और संविधान के खिलाफ है। इनमें कहा गया है कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार की खतरे में डालता है। हाल ही में 9 जजों की की संवैधानिक पीठ ने कहा था कि गोपनीयता का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है।