शिक्षा निदेशक पद्मिनी सिंघला कहती हैं, ‘गुरुवार को कोर्ट के फैसले से पहले कई स्कूल ड्रॉ कर चुके थे, उन्हें 15 मार्च को सूची जारी करनी थी। नए फैसले के बाद नए सिरे से लॉटरी की प्रक्रिया अपनाने के लिए कहा गया, इसे देखते हुए सूची जारी करने के समय को बढ़ाया गया है।’