उसके बाद तो चार साल और निकल चुके हैं, और फिर जन धन योजना के बाद तो बैंक खाता धारक परिवारों का प्रतिशत तो और अधिक ही नहीं तो काफी अधिक होने की संभावना है। यह 70% तक हो सकता है। अर्थशास्त्री मोदी का उपहास करने की कोशिश में इस तथ्य को नजर अंदाज कर रहे हैं कि छोटे शहरों के बैंक आसपास के सभी गांवों में अपनी सेवा देते हैं। ग्रामवासी क्या शहरों में केवल स्कूल, कॉलेज या हाट बाजार के लिए या फिर सिनेमा देखने ही आते हैं ? क्या वे बैंकों के लिए भी नहीं आतेजाते ?