खबर आ रही है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा "पदोन्नति में आरक्षण" प्रकरण में मान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए "यथास्थिति" के अंतरिम आदेश के कारण बाधित पदोन्नतियों के निराकरण हेतु मान सर्वोच्च न्यायालय से मान उच्च न्यायलय के निर्णय दिनांक 30.04.2016 पर "रोक" के अंतरिम आदेश हेतु निवेदन किए जाने संबंधी एक प्रस्ताव मान मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है।