इसी तरह से उसने सभी मंत्रालयों से कहा कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सलाह दें कि वे गैर कार्यकारी स्तर के पदों पर भर्ती के वास्ते एक संशोधित व्यवस्था अपनायंे और उनके लिए साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त कर दें।