लोकलेखा समिति की रिपोर्ट में दिए इस सुझाव के लिए महाराष्ट्र विधानमंडल में हुई बहस का हवाला दिया गया है. समिति के प्रमुख गोपालदास अग्रवाल ने कहा है कि मौजूदा पीसीपीएनडीटी कानून, जो कि 1994 में बना है, स्त्री भ्रूण हत्या रोकने के लिए कारगर साबित नहीं हो रहा है. ऐसे में उसमें बदलाव की पेशकश की गई है.