हुड्डा सरकार ने 24 अप्रैल, 2007 को मानेसर की उस 600 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया था जिसमें 600 एकड़ भूमि का अधिग्रहण मानेसर के औद्योगिक कर्मचारियों के निवास के लिए किया जा रहा था। अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में सरकार ने अपनी शक्ति का उपयोग दुर्भावना से किया है और उनके अनुसार यह सत्ता के साथ धोखाधड़ी का मामला था जिस कारण इसे रद्द किया जाता है।