लेकिन इसके बाद 25 जुलाई, 1991 को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के जज के. वीरास्वामी के ख़िलाफ़ एक मामले की सुनवाई के दौरान एक ऐतिहासिक फ़ैसले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी एफ़आईआर किए जाने का आदेश दिया.