NewDelhi : अब शादी-विवाह में किये जाने वाले खर्च की जानकारी मैरिज ऑफिसर को देनी पड़ सकती है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत केंद्र सरकार से कहा है कि उसे परिवारों के लिए शादी में हुए खर्चों का खुलासा करना अनिवार्य करने पर विचार करना चाहिए. कोर्ट चाहता है कि वर और वधू दोनों पक्षों को शादी से जुड़े खर्चों को संबंधित मैरिज ऑफिसर को लिखित रूप से बताना अनिवार्य कर देना चाहिए. कहा कि सरकार को इस बारे में नियम- कानून की जांच-परख करके संशोधन पर भी विचार करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कदम से दहेज के लेन-देन पर भी लगाम लगेगी.