जम्मू-कश्मीर की सरकार ने धारा ३५A की आड़ लेकर सभी भारतीय नागरिकों को वहाँ का स्थायी निवासी मानने से तो इनकार कर ही दिया है साथ ही साथ उन्हें वहाँ के निवासी होने का कोई भी सरकारी प्रमाणपत्र नहीं दिया है. इन विस्थापितों में ८०% लोग पिछड़े और दलित हिन्दू वर्ग से है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर राज्य में विवाह कर रहने वाली महिलाओं और अन्य भारतीय नागरिकों के साथ भी वहां की सरकार धारा ३५A की आड़ लेकर जब-तब भेदभाव करती ही रहती है. एक तरह से यह धारा ३५A का दुरुपयोग ही है जो कि वहाँ की सरकार अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रही है. इसीलिए इस धारा को पूरी तरह से समाप्त करने की मांग समय के साथ ज़ोर पकड़ते जा रही है. इस धारा को ख़त्म करने के लिए जनविद्रोह तो चल ही रहा है लेकिन हाल ही में ऐसे विद्रोही माहौल में नेशनल कांफ्रेंस अध्यक्ष और लोकसभा सांसद फारुख अब्दुल्लाह ने ये बयान दे कर इस विवाद को और भी ज्यादा भड़का दिया है कि यदि धारा ३५A को समाप्त किया गया तो बहुत बड़े स्तर पर दंगे करवा दिए जायेंगे.