उन्होंने एक बयान में कहा कि एचसीएस भर्ती में होने वाले इंटरव्यू में तथाकथित विशेषज्ञों को अंक देने का अधिकार देने से स्पष्ट है कि पारदर्शिता की आड़ में प्रदेश सरकार हरियाणा पब्लकि सर्विस कमीशन की गरिमा को तार-तार कर रही है और आयोग सरकार के आगे पंगू होकर रह गया है।