उच्चतम न्यायालय ने इन बाध्यकारी अर्हताओं को वैध ठहराते हुए, तर्क की एक विचित्र प्रणाली अपनाई है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार, “इन अर्हताओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे लोग जो पंचायतों का चुनाव लड़ना चाहते हों, उन्हें कम-से-कम बेसिक शिक्षा जरूर मिली हो, जिससे वे पंचायतों के प्रतिनिधि के रूप में अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का निर्वहन, बेहतर ढंग से कर सकें। इस उद्देश्य को अतार्किक या अवैध नहीं ठहराया जा सकता, और न ही यह अधिनियम के उद्देश्यों और संविधान के भाग 11 के प्रावधानों से असंबंधित है”।