गत नवंबर में कर्नाटक उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) की याचिकाओं के निस्तारण तक सभी कम्बाला दौड़ों पर पाबंदी का अंतरिम आदेश दिया था.