गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार लंबे समय से सीआरपीएफ की तैनाती का खर्च माफ करने की गुहार लगा रही है. जब पी. चिदंबरम और सुशील कुमार शिंदे गृहमंत्री थे उस समय भी राज्य सरकार की ओर से कई बार पत्र लिखा गया था. लेकिन संप्रग सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया था. केंद्र में राजग सरकार आने के बाद रमन सिंह की उम्मीदें फिर से जगी और उन्होंने पिछले महीने खर्चे को माफ करने का औपचारिक अनुरोध किया.