शिक्षा के अधिकार कानून को लागू कर दिया लेकिन इन तीन सालों में क्या सरकार ने इस कानून को ज़मीनी स्तर पर चलाने वालों की जवाबदेही सुनिश्चित की? राज्य स्तर पर निगरानी के लिए बाल संरक्षण आयोग स्थापित होना था पर बहुत से राज्यों में अभी भी ये आयोग नहीं हैं। ज़रूरत है कि सरकार संसाधनों को उपलब्ध कराए और गंभीरता से इस कानून को पूर्ण रूप से लागू करने के बारे में सोचे। लाखों बच्चों की शिक्षा के सवाल पर सरकार ढीली नहीं पड़ सकती। आने वाले दो सालों की समय सीमा सरकार के लिए एक इम्तहान होगी।