शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके प्रमाणपत्र फर्जी हैं। उनका कहना है कि 2008 और 2015 में उनकी ओर से विधानसभा चुनाव में दाखिल हलफनामे में भी काफी अंतर है। इसकी जांच कराई जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया है।