इसके अलावा, सीमा और उत्पाद शुल्क के एक अहम नियम में संशोधन करने का निर्णय हुआ, ताकि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा आयातित और दो महीने से ज्यादा वक्त से बंदरगाहों पर पड़ी 10 लाख टन कच्ची चीनी का देश में कहीं भी प्रसंस्करण किया जा सके।