अंततः प्रश्न का समाधान वर्ष 1996 में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में हुआ। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार या मारे जाने का अधिकार शामिल नहीं है। मृत्यु का अधिकार प्राचीन काल से ही जीवन के अधिकार के साथ प्रासंगिक नहीं है। जीवन का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है जबकि आत्महत्या जीवन को अप्राकृतिक रूप से समाप्त करना है। गौरतलब है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने वेकटेंश प्रकरण में अपने ज्ञान कौर प्रकरण के निर्णय को दोहराया कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है।