केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने इस पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने विकसित सरकारी कॉलोनियों में जमीनों का बैंक बनाना शुरू कर दिया है और अच्छी बात यह है कि इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं इसलिए इसकी मंजूरी में किसी तरह की समस्या आड़े नहीं आएगी। आपको बता दे कि अब तक केंद्र सरकार 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 90,000 करोड़ रुपए के आवासीय प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दी है।