यह निर्णय जाति पंचायत या स्वयंभुओं द्वारा लोगों पर अत्याचारों की बढ़ती घटनाओं के कारण लिया गया। पिछले कुछ समय में महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरि और नासिक जिलों से इस तरह की घटनाओं की सबसे ज़्यादा सूचनाएं मिली थीं और सामाजिक बहिष्कार के ज़्यादातर मामलों में वजह अंतरजातीय विवाह था। 2013 - 14 में रायगढ़ में इस तरह के 38 मामले सामने आए। इससे पहले जो क़ानून थे उनमें कुछ इस तरह की कमियां थीं कि अपराधी बच निकलते थे। लेकिन अगर सामाजिक बहिष्कार के आरोप को साबित करने के ठोस सबूत हैं, तो नया अधिनियम भारतीय दंड संहिता की धारा 34, 120-ए, 120-बी, 14 9, 153-ए, 383 से 389 और 511 के तहत दोषी को सजा दी जाएगी।