§         राष्ट्रीय कृषि मंडी(एनएएम) के माध्यम से मंडी सुधार-सरकार का ऐसा मानना है कि उद्धोग जैसे अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र में कम सुधार उपाय किये गये हैं इसलिए सरकार कृषि क्षेत्र में विपणन को अत्यन्त महत्वपूर्ण समझती है और सरकार राष्ट्रीय कृषि मंडी की स्थापना के लिए वचनबद्ध है | 12 राज्यों ने एपीएमसी एक्ट में सुधार कर लिया है पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों ने सहमति दे दी है| सरकार दिनांक 14 अप्रैल 2016 को स्कीम की शुरुआत करेगी तथा सितम्बर 2016 तक 200 मंडियों तथा मार्च 2017 तक और 200 मंडियों को इस स्कीम के तहत कवर किया जाएगा अर्थात मार्च 2017 तक कुल 400 मंडियों को कवर किया जाएगा, मार्च 2018 तक देश में 585 एपीएमसी को कवर करने का लक्ष्य है |