इसमें तो संशोधन कर यह व्यवस्था भर की गई है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न के शिकार उन अल्पसंख्यकों को तय प्रक्रिया के तहत नागरिकता दी जाएगी जो दिसंबर 2014 के पहले भारत आ चुके हैैं।