यह अलग बात थी कि उन्होंने कभी बंदूकछाप नेताओं का कुछ नहीं बिगाड़ा। कई घोटालों की जांच में लिप्त एजेंसी के सिर पर इस नई मुसीबत का बोझ जब सरकार ने डाला तब महानिदेशक को बड़ी कोफ्त हुई थी। प्रेस ब्रीफिंग में महानिदेशक ने भारी रोष जताया था और इस बात के पूरे संकेत दिए थे कि पुलिस की जांच में सत्ता का दखल जिस तरह से बढ़ रहा है उससे एक दिन देश में थानों की जगह सीबीआई के दफ्तर खोलने होंगे। इन सब के बावजूद वे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि आखिर उनकी एजेंसी ने आज तक नेताओं के खिलाफ लंबित भ्रष्टाचार के मामलों में प्रगति क्यों नहीं की? कई ऐसे मामले थे जिसमें जांच एजेंसी का रुख लचीला रहा। सत्ता से बाहर रहने तक नेता जांच एजेंसी के शिकंजे में रहते हैं और सत्ता में आते ही निकल कैसे जाते हैं? इन सवालों का जवाब देने की बजाय उन्होंने कहा एजेंसी की विश्वसनीयता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चूहों के खिलाफ जांच भी उसी को सौंपी गई है। यद्यपि वे यह नहीं जानते थे कि जनता इसे मामले पर लीपापोती का प्रयास मान रही थी।