नगालैंड में बढ़ते विद्रोह पर काबू पाने के लिए भारत ने 1958 में अफ्स्पा को लागू किया था, जिसे बाद में मणिपुर तक बढ़ा दिया गया, जब सेना को विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए तैनात किया गया। इस कानून की जरूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि सरकार पुलिस बल के जरिये विद्रोही गुटों की हिंसा को नियंत्रित करने में विफल साबित हो रही थी, सरकार को इसके लिए सेना को तैनात करने के लिए बाध्य होना पड़ा। पारंपरिक रूप से देश के आंतरिक हिस्सों में सेना को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने या गोली चलाने का अधिकार नहीं है, जब तक कि उन्हें विशेष अधिकार नहीं दिए जाते। विद्रोही गुटों की सभा या हिंसा के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार पुलिस के पास है। मणिपुर में हालात लगभग सामान्य होने के बाद स्वयंसेवी संगठनों ने सेना द्वारा स्थानीय लोगों की कथित गैर-न्यायिक हत्या से संबंधित जानकारियां इकट्ठा कीं। और फिर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, जो अभी शीर्ष अदालत में विचाराधीन है।