शिक्षा का अधिकार कानून ही शिक्षा के लिए गले का फंदा बनता जा रहा है।आरटीई के अनुसार ऐसे प्राइवेट स्कूल जो ‘सरकारी मान्यता’ हासिल करने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) वाले नियमों का पालन नहीं करते हैं, बंद होंगे।