सरकार ने दो साल तक धान बोनस नहीं दिया. अब बोनस नगद न देकर उधारी में अगले साल दिया जा रहा है. यह बजट 2018-19 के लिए है, लेकिन सरकार ने धान बोनस पिछली 2017-18 की खरीदी के लिए प्रावधान किया है. यह राशि एक साल बाद किसानों को मिलेगी. जब चुनाव हो रहे होंगे तब 2018-19 के लिए धान खरीदी शुरू होगी, जिसमें बोनस का कोई प्रावधान नहीं किया गया है. असली बजट तो तभी होता जब 2018-19 यानी आगामी खरीदी के लिए बजट का प्रावधान किया जाता.