इसके साथ ही यूएएन पंजीयनों का भौतिक सत्यापन करने, न्यायालयों प्रकरणों के लाइट्स पर अपडेशन करने, न्यायालयों में बकाया जवाबदावे प्रस्तुत करने, पार्टनर फर्मों के पंजीयन, रिप्स प्रकरणों के निस्तारण सहित विभिन्न बकाया प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।