इस कानून के तहत वन भूमि पर कब्जे व अन्य निजी व सामुदायिक वन अधिकारों के तमाम दावों को निपटाने के लिए जिला स्तरीय व उपमंडलीय स्तरीय कमेटी का गठन करने का प्रावधान है तथा इन दावों को ग्राम सभा के माध्यम से एक प्रक्रिया के अंतर्गत वन अधिकारों को मान्यता देने का प्रावधान है।