आवास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पात्रता के नियम बदले नहीं बल्कि शिथिल किये जा रहे हैं जिससे कि शहरी गरीबों को इस योजना का लाभ उठाने के लिये यादा भाग-दौड़ न करनी पड़े और उन्हें आसानी से आवास मिल जायें।