महानगरों की छोड़िए, छोटे कस्बों तक में अंगरेजी स्कूल कुकुरमुत्तों की तरह उग आए हैं, जहां हिंदी बोलने पर ‘आर्थिक दंड’ है। उत्तर भारत में भी बहुत से स्कूलों में दसवीं तक हिंदी अनिवार्य नहीं। माता-पिता खुश हैं, यह कह कर कि उनके बच्चे के हिंदी में ही सबसे कम अंक आते थे, अच्छा हुआ जो हिंदी से जान छूटी। अब कोई ‘स्कोरिंग सब्जेक्ट’ लिया जा सकेगा। अब उत्तर प्रदेश सरकार ‘अभिभावकों की मांग’ पर नए शिक्षा सत्र में पांच हजार स्कूलों को अंगरेजी माध्यम का बना कर हिंदी के लिए नया संकट ला रही है। अपनी बेहतर भाषा को त्याग कर अंगरेजी के लिए लालायित रहना हमारे स्वयं पर विश्वास का खंडित होना है। सदियों की गुलामी के बाद भी हमने यह सबक बिल्कुल नहीं लिया कि एकजुटता के साथ अपनी धरोहरों को सहेज कर रखना अधिक हितकर होता है।