केंद्र की सरकारें काफी समय से नक्सलवाद को महज कानून और व्यवस्था की समस्या कह कर इसकी भयावहता का सही अंदाजा लगाने में नाकामयाब रही है l छत्तीसगढ़ में तो नक्सली सत्ता के आगे राज्य सरकार बेबस है l छत्तीसगढ़ के ११ जिलों में नक्सलियों का दबदबा है , नक्सलियों की सामानांतर सरकार है l ऐसे में यक्ष – प्रश्न यह है कि ” जब सूबे की बड़ी आबादी नक्सल प्रभावित है , इसके बावजूद भी इस समस्या का हल निकालने के लिए कोई ठोस नीति आज तक क्यों नहीं बनाई गई है ?