संविधान संशोधन 24वीं, 25वीं, 29वीँ, 34वाँ और 42वां द्वारा निदेशक सिद्धांतोँ को मौलिक अधिकारोँ पर प्राथमिकता और वरीयता की स्थिति प्रदान की गयी, लेकिन इन संवैधानिक संशोधन के द्वारा भी निदेशक तत्वोँ को न्याय योग्य स्थिति प्रदान नहीँ की गयी।