महाराष्ट्र सरकार पिछले साल घोषित किसान कर्ज माफी योजना का दायरा वर्ष २००१  तक के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गई है लेकिन इस कदम से उसके खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पडऩे के अलावा प्रक्रियागत अवरोध भी खड़े हो सकते हैं।