संशोधन 2015 में कहा गया है कि देश में असाधारण परिस्थितियां हैं, जो इस बात का तक़ाज़ा करती हैं कि आतंकवाद और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ युद्ध का वातावरण पैदा करने वालों के मुक़दमों की फास्ट ट्रैक सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएं.