लेकिन एसपी गुप्ता बनाम भारत सरकार प्रकरण में न्यायालय के निर्णय से स्थिति बदली और अक्तूबर 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम भारत सरकार प्रकरण में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था ने न्यायाधीशों की नियुक्ति का काम कार्यपालिका से अपने हाथ में ले लिया।