सरकार ने इन सभी संसाधनों को बेहतर आधारभूत ढांचे के निर्माण, सामाजिक सुधार और ग्रामीण भारत पर खर्च किया है। सड़क पर बिजली, हर घर में बिजली से जुड़े गांवों को हम और कैसे देख सकते हैं। सड़क से जुड़े गांवों, हर घर में बिजली, ग्रामीण स्वच्छता से जुड़े 92% गांवों, एक सफल आवास योजना, 8 करोड़ गरीब घरों में एक खाना पकाने गैस कनेक्शन आदि को आप कैसे देख सकते हैं। आयुष्‍मान भारत के तहत दस करोड़ परिवार शामिल हैं, सब्सिडी वाले भोजन पर 1,62,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, किसानों के लिए एमएसपी में 50% की वृद्धि और सफल फसल बीमा योजना ये सब प्रत्‍यक्ष एवं अप्रत्‍यक्ष करों में वृद्धि से ही संभव हुआ। यह अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण है जिसकी मदद से 13 करोड़ उद्यमियों को मुद्रा ऋण प्राप्त कर लिया है। सातवें वेतन आयोग को हफ्तों के भीतर लागू किया गया और अंत में ओआरओपी लागू किया गया था।