पांच साल बाद मेजा ऊर्जा निगम सलैया कला व सलैया खुर्द पर अब काम कराना चाहता है जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। इसी तरह मेजा ऊर्जा निगम को दी गई सात गाँवों की 685 हेक्टेयर ज़मीन के मुआवज़े व नौकरी देने के मामले को लेकर प्रभावित सभी किसान मज़दूर बिजली उत्पादन कम्पनी का बहिष्कार कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है इसलिए वह शुरू से ही सरकार, प्रशासन व कम्पनी का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि भूमि अधिग्रहण की कानूनी प्रक्रिया की पारदर्शिता उजागर हो। यह बताया जाए कि अधिग्रहित ज़मीन के मुआवज़े की राशि 90 हजार रुपया प्रति बीघा किस मानक पर तय किया गया जबकि सर्किल रेट और तय की गई मुआवजा राशि में काफी अंतर है। किसानों को बाजार रेट पर मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ज़मीन का अधिग्रहण व्यवसायिक उद्देश्य के लिए किया गया है। मेजा ऊर्जा निगम को दी गई भूदान समिति की ज़मीन ग़रीबों व भूमिहीनों को दी जाए तथा गृह विस्थापितों में परिवार के सभी वयस्क मुखिया सदस्यों को कालोनी बनाकर दी जाए। सरकार, प्रशासन व कम्पनी प्रबंधन के वादे के मुताबिक प्रभावित परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को नौकरी दे। कम्पनी में अन्य कार्य के लिए इलाके के ही युवाओं को ही रखा जाए।