आयोग की वे बातें जो सरकार को स्वीकार नहीं हैं, उनमें शामिल हैं—पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण ने अपने दो संबंधियों को फ्लैट दिये जाने के बदले इस सोसायटी की अनुमति दी थी; तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों ने 'आदर्श' को राजनीतिक संरक्षण दिया था; सोसायटी के 102 सदस्यों में से 25 सदस्य फ्लैट पाने के अधिकारी नहीं थे; बाइस अन्य फ्लैट बेनामी सौदे में लिये गये हैं; बारह सरकारी अधिकारियों ने इस प्रकरण में सेवा-नियमों का उल्लंघन किया है. . . ।