मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को सौंपे गये ज्ञापन में कहा गया है की अध्यापकों के नेताओं को डीपीआई कार्यालय बुलाकर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाना मध्यप्रदेश के इतिहास में अत्यंत शर्मनाक निंदनीय ही नहीं अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है।