माकपा ने याद दिलाया है कि डेढ़ साल पहले भी भू-राजस्व संहिता की धारा-172 में संशोधन करके इस सरकार ने पुनर्वास की जिम्मेदारी से ही कार्पोरेटों को बरी कर दिया है और भू-राजस्व संहिता की धारा 165(छ) को आज भी आदिवासियों की भूमि को हड़पने का हथियार बनाया जा रहा है. इसलिए इस विधेयक को वापस लेना ही काफी नहीं है. विधेयक वापसी केवल चुनावी हितों के मद्देनजर है और यदि चुनावों में भाजपा को जीत मिलती है, तो फिर से इस विधेयक को पारित किया जाएगा, क्योंकि आज भी वह इसको अच्छी दवा बता रही है.