जनहित याचिका में पहले ही वित्त वर्ष में 4000 करोड़ रुपए के आबकारी राजस्व घोटाले का आरोप लगाया गया था। उस वक्त मेरठ व बरेली जोन का थोक व फुटकर व्यवसाय पोंटी चड्ढा की कंपनियों के पास था। प्रदेश भर के देसी और विदेशी शराब के थोक व्यापार पर भी पोंटी चड्ढा ग्रुप का ही कब्जा था। मायावती शासन में 30 जून, 2007 को नई नीति घोषित की गई, जिसके चलते बिना किसी टेंडर के प्रदेश के चार हजार करोड़ रुपए के सरकारी राजस्व की वसूली का ठेका भी ब्लू वाटर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया, जबकि इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन जालंधर, पंजाब में 5 जून, 2007 को ही पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ के कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष हुआ। मायावती सरकार का अनुभवहीन कंपनी को ठेका देने का आशय मेसर्स ब्लू वॉटर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को लाभ पहुंचाने का ही था।