क़ानून की नज़र से बचकर चलाए जा रहे इस अभियान में 1930 के दशक में जर्मनी के यहूदियों की पहचान और निशानदेही के लिए चलाए गए अभियानों की झलक थी. ये बहुत मेहनत का काम था और इसमें कई तरह के ख़तरे शामिल थे — नागरिक अधिकार संगठन इसका विरोध कर सकते थे, सिख समुदाय इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकता था और तब पुलिस को बदनामी का थोड़ा बहुत डर भी हुआ करता था.