उल्लेखनीय है कि, जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय के समय भारत सरकार ने यह घोषणा की थी कि, राज्य का भावी संविधान एवं राज्य के भारत संघ से सम्बन्धों का निर्धारण राज्य की संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इन उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य की जनता द्वारा प्रभुत्व सम्पन्न संविधान सभा का निर्वाचन किया गया, जिसका प्रथम अधिवेशन 31 अक्टूबर, 1951 को हुआ। जम्मू-कश्मीर के संविधान को 11 नवंबर, 1957 की अंतिम रूप से स्वीकार किया गया तथा इसे 26 नवंबर, 1957 से कानूनी रूप में लागू कर दिया गया। यह संविधान जम्मू-कश्मीर राज्य को भारत का अविभाज्य अंग घोषित करता है। इस राज्य का राज्य क्षेत्र उन सभी प्रदेशों से मिलकर बनता है जो 15 अगस्त, 1947 को उस रियासत के शासक के अधीन था। इस राज्य में वे क्षेत्र भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के क्षेत्र में हैं तथा जिन पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया हुआ है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है की इस उपबंध का संशोधन नहीं किया जा सकता है। जम्मू-कश्मीर के विधान मंडल का राज्य की कार्यपालिका तथा विधायी शक्ति का अधिकार क्षेत्र सभी विषयों पर है लेकिन राज्य विधान मंडल का उन विषयों पर, जिन पर भारत के संविधान के उपबंधों के अधीन संसद को राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति है, कोई अधिकार नहीं है।