सुरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में निर्देश भी दिये थे कि अगर तीन वर्ष तक अधिग्रहण की गई भूमि पर विकास की कोई योजना नहीं बनती है तो उसके मालिक को भूमि वापस मांगने का अधिकार है।