उत्तर प्रदेश इसका सब से बड़ा उदहारण है जहाँ चार बार दलित मुख्य मंत्री रही है परन्तु न तो दलितों को भूमि आवंटित की गयी और न ही आदिवासियों को वनाधिकार कानून के अंतर्गत ज़मीन के पट्टे दिए गए जैसा कि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है.