कर्मचारी नेताओं के अनुसार उनकी मुख्य मांगों में एक्सग्रेशिया की पुरानी नीति बहाल करना, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को हूबहू लागू करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों को सस्ती दरों पर वस्तुयें उपलब्ध कराना, शिशु शिक्षा भत्ता प्रति बच्चा 500 रूपये मुख्याध्यापक के प्रमाण पत्र पर देना, कर्मचारी की मृत्यु पर आश्रितों को एक लाख रूपये का अनुदान देना, श्रम कानूनों की पालना करना, निजीकरण व ठेका प्रथा पर रोक लगाना आदि शामिल हैं।