भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद, एक ऐसा अनुच्छेद है जिसको बिना भारत की संसद में चर्चा में लाये बिना, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति के आदेश [The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954] द्वारा 14 मई 1954 में जोड़ा गया था और इसी लिये इस 35A अनुच्छेद की वैधानिकता पर प्रश्नचिन्ह लग हुआ है.