उन्होंने कहा, 'हमने कपास की खेती के लिए प्रति एकड़ न्यूनतम 20,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार किसानों को उनकी वास्तविक लागत को ध्यान में रखते हुए मुआवजे का फॉर्मूला तैयार करेगी।