उन्होंने कहा कि लोगों को जानने का अधिकार है कि लोगों का पैसे कहां खर्च हो रहे हैं, सार्वजनिक और राष्ट्रीय संसाधनों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे सार्वजनिक सेवाओं को आप तक पहुंचाया जा रहा है और किस तरीके से सार्वजनिक कामों और कल्याणकारी योजनाओं का संचालन हो रहा है.