नेशनल सेंटर फाॅर सोशल एंड इकनाॅमिक माॅडलिंग के एक  विश्लेषण के अनुसार मौजूदा 10 प्रतिशत सिर्फ 13.4 प्रतिशत प्रयोज्य आय की  खपत करते हैं और अगर दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 कर दिया जाए तो यह दर  बढ़कर दोगुनी हो सकती है.