मजेदार बात यह है कि प.बंगाल की ममता सरकार और केरल की कांग्रेस के नेतृत्ववाली राज्य सरकार ने हड़ताल करने के अधिकार पर सीधे हमला बोला है। दोनों राज्यों में सरकारों ने बंद विरोधी फैसला लिया और हड़ताल को अवैध घोषित किया है।