निजता के लिए संघर्षरत नागरिक समूहों ने भी आरटीआइ कानून में संशोधन का विरोध किया है। न्यायाधीश एपी शाह की अध्यक्षता में छह साल पहले निजता पर एक समिति बनी थी। उस समिति ने भी निजता के कानून को आरटीआइ कानून के तहत रखने का प्रस्ताव रखा ताकि लोगों के सार्वजनिक हित की सूचनाएं निजता के नाम पर रोकी नहीं जाएं। भाजपा के सत्ता में आने से पहले और सत्ता में आने के बाद के स्वरों में बहुत अंतर है। पारदर्शिता और जवाबदेही पर सरकार का रवैया नकारात्मक रहा है। लोकपाल और 'विसलब्लोअर' कानून लागू नहीं किए गए, बल्कि उनमें या तो नकारात्मक संशोधन किए गए या प्रस्तावित हैं। शर्मनाक स्थिति यह है कि आए दिन आरटीआइ कार्यकर्ताओं की हत्या की खबरें आती हैं और सरकार बेअसर है। हाल ही भ्रष्टाचार निरोधक कानून में संशोधन किए गए, जिससे अधिकारियों के खिलाफ जांच से पहले सरकार से अनुमति लेना जरूरी किया गया। अत: न पारदर्शिता, न जवाबदेही, न भ्रष्टाचार की खिलाफत और न ही सक्रिय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सरकार का कोई सकारात्मक कदम।