हाई कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि लोकायुक्त की संस्था को बनाने का मूल उद्देश्य एक ऐसे स्वतंत्र ईकाई का गठन करना था जो लोक सेवकों द्वारा किये गए भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों के सम्बन्ध में जाँच करे।