मगर नया खतरा यही है कि वह असहिष्णु एजेंडा जारी रहेगा और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का तब तक पीछा करता रहेगा, जब तक वे दोयम दर्जे का नागरिक बनने पर सहमत न हो जाएं क्योंकि इस एजेंडे के मुख्य संचालकों को इक्का-दुक्का चुनावी पराजयों से कोई फर्क नहीं पड़ता।