सौर ऊर्जा का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को राज्य उपदान के तहत लागत का 30 प्रतिशत उपदान देने का निर्णय लिया गया, जिसमें 100 एलपीडी और 200 एलपीडी की क्षमता वाले सौर सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम भी शामिल है।