उदारीकरण और वैश्वीकरण के तमाम सुधारों के नाम पर किसानों को बाकी दुनिया के किसानों के साथ मुकाबला करने के लिए छोड़ दिया गया है, किसानों के उत्पादन के मुकाबले अमेरिका आदि से अनाज का आयात कर लिया जाता है और किसान बाहार से खुद ही लड़ने के लिए अभिशप्त है। देश के अन्दर भी किसान के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं। वे एक राज्य से दूसरे राज्य तक अनाज नहीं ले जा सकते, तय मात्रा से अधिक जमा नहीं कर सकते, यहां तक कि निर्यात भी नहीं कर सकते। इसलिए एमएसपी की घोषणा मात्र कर लेने से सरकार के कर्तव्यों की इतिश्री नहीं हो जाती। देश की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए जरूरी है कि सरकार अपने आपको किसानों की सही हित रक्षक रूप में प्रस्तुत करे, केवल मतदाता के रूप में ही नहीं।