विराग गुप्ता इसके दूसरे पहलू की तरफ इशारा करते हैं, "मनरेगा का उदाहरण लिया जा सकता है, लेकिन यह गारंटी तो देता है पर अधिकार नहीं. विदेशों में बेसिक इनकम के तहत लोगों का अधिकार होता है. सबसे पहला सवाल यही है कि आप इसे राजनीति मानते हैं या योजना मानते हैं या कानून."