उसका नियोक्ता विस्तृत जांच करता है (नए कानून के मुताबिक एक आंतरिक समिति को 90 दिनों में आरोपों की जांच करनी होती है और इस समिति में एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए) और यह पता चलता है कि लगाए गए आरोप या तो दुर्भावनापूर्ण हैं या फिर झूठे।