जनवरी 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 210 परियोजनाएं 515 क्लियरेंस मामलों के इतंजार में अटकी हुई हैं जिसकी कुल अनुमानित लागत 9.34 लाख करोड़ रुपए है. सरकार ने प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए तकनीक का भी सहारा लेना शुरू किया है. एक परिजयोजना के शुरू होने में केंद्र के द्वारा 75 महत्वपूर्ण स्वीकृति की आवश्यकता होती है ऐसे में सरकार ने 67 सेवाओं को एकीकृत रुप से मंजूरी देने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म का निर्माण किया है जिसके माध्यम से न केवल मंजूरी मिलने में हो रही देरी का पता चल सकेगा बल्कि उसके बाद संबंधित अधिकारियों तक इसको पहुंचा कर इसे तुरंत दुरुस्त भी कर दिया जाएगा. ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ने महसूस किया है कि सरकार को योजना की स्वीकृति सोच समझ कर देनी चाहिए जिसमें विषय, समय, दिशानिर्देश, व्यय इत्यादि का ख्याल रखा जाए. इन सभी पैरामीटर्स पर खरा उतरने वाले राज्यों को मंत्रालयों की सलाह के साथ अपनी योजनाओं को तैयार करने की हक मिलना चाहिए.