याचिकाकर्ताओं ने बोर्ड से उसके 28 नवंबर 1996 के फैसले के अनुप अपनी सेवाएं नियमित करने की मांग की थी1 बोर्ड ने चार मई 1990 से पहले से काम कर रहे दैनिक वेतनभोगियों की सेवाएं नियमित करने का फैसला किया था