सीएम ने कहा कि सरकार सड़क परियोजनाओं के लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत दी जाने वाली मंजूरी की शक्तियों को मौजूदा एक हैक्टेयर से 5 हैक्टेयर तक बढ़ाने के लिए मामला केन्द्रीय मंत्रालय से उठाएगी क्योंकि अधिकांश सड़क परियोजनाएं वन संरक्षण अधिनियम की जटिलताओं के कारण लटकी रहती हैं।