राज्य की शहरी विकास सचिव मनीषा म्हेषकर ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'नगर निकायों ने अतिरिक्त एफएसआई, भूमि और द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संस्थानों (विश्व बैंक, एडीबी, केएफडब्ल्यू शामिल) के उपयोग के जरिये कोष जुटाने की योजना बनाई है।