कुछ अंतरराष्ट्रीय क़ानून को सशक्त बनाया जाए,  जैसे पेटेंट क़ानून  ख़ासकर रेसिप्रोसिटी के बारे में जिसमें कंपनियों के किसी मामले में कोई अदालती केस अमरीका में तय हो गया तो वह भारत में भी मान्य हो, इसी तरह भारत में तय मामलों को अमरीका में मान्यता मिले, इससे व्यापार में काफ़ी आसानी हो जाएगी.