पीएमओ ने अपनी दलील में कहा है कि मरीज की परिस्थितियां चाहे जैसी हो, सरकार अपनी शर्तों पर मदद करती है। सरकार ने ये कारण गिनाए हैं और अर्जी लौटा दी है। कहा है कि मरीज सरकारी अस्पताल में इलाजरत होना चाहिए या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुमोदित पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए ही सरकार अपने कोष से सहायता देती है। सरकार का यह जवाब सुनकर इस परिवार के पांव तले जमीन खिसक गई है। अब इस परिवार को किसी फरिष्ते का इंतजार है। परिवार ने हिंदुस्तान से मदद की गुहार लगाई है। सरकारें नहीं पिघलीं….क्या आप…..छोटी मदद बचा सकती है जिंदगी…!