इसमें प्रति वर्ष 2 लाख युवाओं को रोजगार देने, तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेका-प्रथा को समाप्त करने, 15000 न्यूनतम वेतन देना शामिल शामिल है लेकिन ठीक इसके उलट सरकार द्वारा कर्मचारियों की नौकरी बचाने के लिए विधानसभा में रेगुलराइजेशन बिल 2018 लाने की बजाय अब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की बात कह रही है जिससे कर्मचारियों में भारी गुस्सा है।