सेवारत और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए सीबीआइ या पुलिस द्वारा पूर्व अनुमति लिए जाने के प्रावधान की बात करने वाले भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन विधेयक का परीक्षण कर रही संसदीय समिति का कार्यकाल अप्रैल के अंत तक बढ़ा दिया गया है।