विभाग ने परिचालन लागत के आधार पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों, स्मार्ट सिटीज, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशोंं की राजधानियों व विशेष श्रेणी में आने वाले राज्यों के शहरों से रुचिपत्र (ईओआई) आमंत्रित किया था।