साकेत कुमार से हुई बातचीत  के बारे में स्थानीय पत्रकारों को बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें उक्त विश्वविद्यालय में नौकरियों और दाखिलों में दोनों गांवों के लोगों को आरक्षण देने के लिए मौखिक रूप से आश्वासन दिया था, तभी इन गांवों ने विश्वविद्यालय के लिए अपनी 405 एकड़ पंचायती भूमि देने का फैसला किया था।