उनका कहना है कि पिछले 45 वर्षों से पौंग बांध विस्थापित अपने हक की लड़ाई राजस्थान सरकार से लड़ते आए हैं परंतु आज तक विस्थापितों को राजस्थान में बसाया नहीं गया। समिति का कहना है कि वर्ष 1992 में उच्च न्यायालय में दायर याचिका 439/12 पर 26 जुलाई, 1996 को हक में फैसला आने के उपरांत हाई पावर कमेटी का गठन होने के बाद हुई 23 बैठकें बेनतीजा रहीं। समिति ने प्रदेश सरकार व हाई पावर कमेटी से अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है।