राज्यों के गठन की बहस आज़ादी के बाद तेलंगाना की माँग के साथ ही शुरू हुई थी। पोट्टी श्रीरामुलु की मौत के बाद जैसे ही फसाद शुरू हुए, सरकार ने तेलुगु प्रदेश की घोषणा कर दी। साथ ही राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। पर तेलंगाना के मामले में आयोग की सलाह नहीं माना। आयोग ने अपनी रपट में साफ कहा कि हैदराबाद राज्य नाम से तेलंगाना बना दिया जाय। इस राज्य को दो तिहाई बहुमत से बड़ा आंध्र बनाना मंज़ूर हो तो ठीक, वर्ना उतना ही बना रहे। इस सिफारिश को सरकार ने नहीं माना और अपना मर्ज़ी से आंध्र बना दिया। 1969 में फिर आंदोलन हुआ, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर और नेतृत्व के कुछ समझौते करके काम चलाया गया।