घटनाओं के उपरोक्त अनुक्रम से पता चलता है कि अवैध गतिविधियों के बावजूद परियोजना के निर्माण की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी. भक्तियना के लोगों की पीड़ा केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कारण है. अवैध मक डंपिंग के पक्ष में ऐसे फैसले देने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना उचित होगा.