एनडीटीवी के पास जो दस्तावेज है उनसे पता चलता है 2011 में द्वारका, रोहिणी और नरेला में 18600 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स बनाने का टेंडर एक निजी कंपनी को 763 करोड़ में दिया गया था. बाद में इन्हीं फ्लैट्स को एलआईजी बनाकर डीडीए ने 2014 में ड्रॉ निकाला, लेकिन 2014 में 11,000 लोगों ने फ्लैट्स को वापस कर दिया. तीन साल बाद फिर डीडीए ने 2017 में 12,000 फ्लैट्स का ड्रा निकाला, लेकिन एक महीने के अंदर ही करीब 3500 लोग फ्लैट्स वापस कर चुके हैं. फ्लैट्स के मामले में डीडीए की साख किस कदर कम हुई है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2017 में 12 हजार हाउसिंग स्कीम के लिए केवल 46,000 ही आवेदन आए.