हालांकि एक वरिष्ठ बैंकिंग अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'चूंकि हम खासकर एनसीएलटी में विद्युत क्षेत्र के खातों के पहुंचने को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि विद्युत खरीद समझौते के अभाव की वजह से अन्य खातों के लिए प्रावधान पहले ही किया जा चुका है, इसलिए अतिरिक्त प्रावधान की जरूरत नहीं है।