शंघाई इंस्टीट्यूट्स फॉर इंटरनेशनल स्टडीज में दक्षिण एशिया अध्ययन के निदेशक झाओ गेनचेंग ने कहा, 'भारत राफेल की तकनीक भी खरीदना चाहता है, लेकिन फ्रांस ने इससे इनकार कर दिया, जिसका मतलब यह है कि फ्रांस की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वह भारत की सैन्य औद्योगिक व्यवस्था को बढ़ावा देने में उसकी मदद करे'. अखबार ने सिप्री की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि एक अनुमान के तौर पर भारत नई रक्षा प्रणालियों पर 100 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च कर अपनी सैन्य क्षमताएं तेजी से बढ़ा रहा है, जबकि रूस, अमेरिका और इस्राइल जैसे अत्याधुनिक सैन्य उद्योग वाले कई अन्य देश भी भारत के बाजार से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं.