नौकरशाहों की तरफ से जबरदस्त विरोध है. वे तो अपने बच्चों के लिए विशेष ’संस्कृति’ विद्यालय स्थापित करवा रहे हैं. वे शिक्षा व्यवस्था को उच्च न्यायालय के फैसले की मंशा की विपरीत दिशा में ले जाना चाह रहे हैं. फैसला आने पर उ.प्र. के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने अपनी नातिन का दाखिला सरकारी विद्यालय में करा दिया था व आई.ए.एस. अधिकारियों को एक पत्र लिख उन्हें भी अपने-अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में दाखिला कराने हेतु विचार करने के लिए कहा.