कोर्ट ने ईशा त्यागी केस के हवाले से प्रत्यावेदन निर्णीत करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश पर बाध्यकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मेसर्स ईस्ट इंडिया कामर्शियल कंपनी लिमिटेड में स्पष्ट कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश भी प्रदेश की अदालतों, अधिकरणों व प्राधिकरणों पर बाध्यकारी है। ऐसे में बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ ईशा त्यागी केस के फैसले को मानने के लिए बाध्य हैं। ईशा त्यागी केस में नातिन को भी सेनानी आश्रित करार दिया गया है। जिस पर कोर्ट ने छह हफ्तों में निर्णय लेने का आदेश दिया है।