एक लिखित जवाब में कानून मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने पिछले साल लोकसभा में सूचित किया था कि 2014 में निचली अदालतों ने 1,9019,658 मामलों का निपटारा किया है। वर्ष 2014 में देश के 24 हाई कोर्ट ने 17,34,542 मामले निपटाए और दिसंबर, 2014 तक हाई कोर्ट में कुल 41.53 लाख मामले लंबित थे। पिछले साल एक दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने 44,090 मामले निपटाए, जबकि दिसंबर 2015 के शुरू तक लंबित मामलों की संख्या 58,906 थी। सुप्रीम कोर्ट की ई-कमिटी ने समूचे देश की जिला अदालतों में लंबित मामलों का आंकड़ा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड शुरू किया है।