इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हज यात्रा पर दी जाने वाली सब्सिडी को गैर इस्लामिक बताया था और सरकार को निर्देश दिया था कि हज सब्सिडी को फौरन कम किया जाए और अगले दस साल (यानी 2022 तक) हज सब्सिडी को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने ही सरकार को कहा था कि हज सब्सिडी की रकम मुस्लिम समुदाय की शिक्षा और सामाजिक विकास पर खर्च की जा सकती है.