बैंकिंग विशेषज्ञ अतुल सिंह के मुताबिक पीपीबी की सेवाएं पूरी तरह से आधार पर टिकी थीं। चिट्ठी पहुंचाने की तर्ज पर डाकिया बायोमिट्रिक मशीन पर आपके अंगूठे की छाप लेकर खाते में जमा धन में से पांच हजार रुपये तक ग्राहक को मुहैया करा सकता था। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संभव नहीं है।