इस मामले मे जब प्रदेश की राजधानी लखनऊ मे ही लोगों मे ही जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आंकड़ों का ग्राफ काफी नीचे है साथ ही कोर्ट कचहरी या अन्य किसी भी मामले मे किसी भी बालक या बालिका के वयस्क या नाबालिक होने का पता चलने मे भी सुविधा होती है। आज अदालत मे लांबित मुकदमों मे से 16 प्रतिशत मामले आयु से सम्बन्धित होते है। अगर सरकार इस कानून का सख्ती से पालन करवाये तो ऐसे अपराधियों को सज़ा दिलवाने मे आसानी होगी जो कि जघन्य अपराध करने के बाद भी कानून के लचीलेपन का फायदा उठाकर लम्बे समय तक कानून की पकड़ से बाहर रहते है।