यह ठेका इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलुरु को दिया गया है। आयोग के सूत्रों के अनुसार इस बार मतदाताओं की संख्या बढने के कारण उसे 16 लाख ईवीएम मशीनों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए अतिरिक्त मशीने मंगानी होंगी।