पीठ ने मुख्यमंत्री के खिलाफ उन आरोपों को संज्ञान में लिया था कि उन्हें करीब पांच करोड रूपये प्राप्त हुए थे जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं था और उन्होंने 2009-2010, 2010-2011 और 2011-2012 के लिए संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल किया था।