सीबीआई की अपील खारिज करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए आरोप तय करने के आदेश को रद्द किया है क्योंकि उक्त अपराध से वादी (श्रीवास्तव) को जोड़ने का कोई तथ्यात्मक साक्ष्य नहीं है.