लोकायुक्त को अधिकार है कि सभी अधिकारी व कर्मचारी अपनी चल अचल सम्पत्तियंा घोषित करे और जो नहीं करते उनका वेतन लोकायुक्त रोेक सकता है और उनकी सम्पत्तियंा जब्त की जा सकती है बात कानून की नहीं है बात असल में भ्रष्टाचार रोकने की मंशा और दृढ़ इच्छा शक्ति की है।