शीर्ष अदालत ने 12 मार्च को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को एयरसेल - मैक्सिस सौदे को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा दी गई मंजूरी में कथित अनियमित्ताओं की जांच का काम छह महीने के भीतर पूरा करने का आदेश दिया था.