गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 10 अगस्त,2015 को चार महीने में पिछड़ा वर्ग आयोग को वैधानिक दर्जा देने के लिए कानून पारित करने को कहा था। इस मामले में सरकार द्वारा पेश जवाब में कहा है कि वैधानिक ओबीसी आयोग के गठन के लिए राज्य केबिनेट से मंजूरी हो गई है। शीतकालीन सत्र में इसे विधानसभा से मंजूर करवाकर ओबीसी कमीशन को वैधानिक दर्जा दे दिया जाएगा।इस पर जस्टिस झवेरी और जस्टिस दीपक माहेश्वरी ने ओबीसी कमीशन को भंग कर अध्यक्ष व सदस्यों का वेतन रोकने के आदेश दिए।