इस अभूतपूर्व पहल के तहत योजना आयोग ने आज राज्य योजना बोर्डों के उपाध्यक्षों और योजना सचिवों के साथ बैठक कर 12वीं योजना में केंद्र और राज्यों के समक्ष पेश आनेवाली प्रमुख चुनौतियों की बाबत विचार-विमर्श किया।