NGT के आदेशों की कुछ कमजोरी, दंड राशि पर अवैध खनन कर्ताओं का छुटकारा, कानून और नीति में रखी गयी ढिलाई, सर्वोच्च अदालत के तथा NGT के आदेशों की म. प्र. के शासनकर्ताओं से सरेआम, खुलेआम अवमानना आदि तमाम अनुभवों से हम जानते है कि माफिया और शासन-प्रशासन की गठजोड़ के बिना, नदियाँ, जलचक्र और भूमि, पानी पर विनाशकारी असर इतनी सहजता से नहीं चल सकता है।