ऐसा कब तक जारी रहेगा? शायद इस सवाल का उत्तर आप भी नहीं दे सकते. केवल स्वप्रेरणा और प्रोत्साहन के बल पर भारत सरकार के निकायों अथवा मंत्रालयों आदि में हिन्दी को राजभाषा का वास्तविक दर्जा तब तक नहीं मिल सकता जब तक सूचना कानून की तरह संबंधित अधिकारियों पर मामूली/सांकेतिक ही सही परन्तु जुर्माना अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान नहीं किया जाता.