एनजीटी अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, आप (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) सोमवार को हलफनामा दीजिए और बताइए कि पर्यावरण संबंधी अनापत्ति की बाढ़ के डूब वाले क्षेत्र में अस्थायी ढांचे खड़ा करने के लिए जरूरत क्यों नहीं है।