सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष सलाहकार कारेन अबुजायद ने बताया कि इस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों ने मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत ‘‘उन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिनका फिलहाल हम सामना कर रहे हैं’’ और शरणार्थियों तथा प्रवासियों के मानवाधिकारों का ऐसे समय संरक्षण किया जाएगा जब उन्हें उनके घरों से जबरदस्ती बेदखल किया रहा है. उनके मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध में अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए लोगों से कहीं ज्यादा संख्या में लोग अब इस स्थिति का सामना कर रहे हैं.