कैम्ब्रिज एनालिटिका प्रकरण ने दुनियाभर को चिंता में डाल दिया है। अगर लोगों की निजी जानकारी को गलत तरीके से हासिल करके अमेरिका या फिर दूसरे देशों के चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है तो भारत में भी ऐसा हो सकता है। इसलिए हमारे लिए यह सावधान हो जाने का समय है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में डाटा सुरक्षा, निजता और साइबर सुरक्षा को लेकर प्रभावी कानून नहीं है। इसलिए अगर हमारे यहां डाटा चोरी की कोई घटना हो गई तो प्रभावित व्यक्ति के लिए न्याय पाने का रास्ता आसान नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तो कानूनी प्रावधान करने होंगे जिनके अंतर्गत ठोस कार्रवाई हो सके। दूसरी बात है, हमने सेवा प्रदाता के प्रति बहुत ही ढीला रवैया अपना रखा है। अधिकतर सेवा प्रदाता यह दलील देते हैं कि हम भारत से बाहर स्थित हैं और फलां देश के कानून के अधीन हैं, आपके कानून हम पर लागू नहीं होते। हम कानूनी प्रावधानों के माध्यम से उन्हें कड़ा संदेश देने में नाकामयाब रहे हैं, तभी वे इस तरह की बातें कह पाते हैं, वरना यह तो सामान्य सी बात है कि जब आप भारत के लोगों से कमाई कर रहे हैं तो आप यहां स्थित रहें या बाहर, आपको यहां के कानूनों को मानना होगा।एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह रखा है कि अगर आप सेवा प्रदाता हैं तो आपके कामकाज में अदालत या सरकार ही हस्तक्षेप कर सकती है। इसलिए जब भी कोई विवाद होता है, वे कह देते हैं कि जाइए अदालत से फैसला ले आइए। सभी जानते हैं कि अदालत की प्रक्रिया अपने हिसाब से चलती है, इसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। नतीजा यह होता है कि सेवा प्रदाता कंपनियां बेखौफ होती जा रही हैं। अगर हम अपने लोगों के डाटा की सुरक्षा चाहते हैं तो इन कंपनियों के बचने के रास्तों को बंद करना होगा। इनके कामकाज को नियंत्रित करने के लिए हमें संबद्ध कानून के साथ-साथ इनकी जिम्मेदारी भी स्पष्टता के साथ तय करनी होगी।