सईद ने उसके संगठनों की संपत्तियों पर कब्जा करने के संबंध में गृह मंत्रालय की अधिसूचना को अमान्य घोषित करने की मांग की। सईद ने पिछले सप्ताह इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक अलग याचिका में राष्ट्रपति के उस अध्यादेश को चुनौती दी थी जिसके तहत उसके संगठन को संयुक्त राष्ट्र की निगरानी सूची में होने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है।