वेंकैया नायडू एक नई सियासी धारा के प्रवत्र्तक बनकर उभरना चाहते हैं। उन्होंने अपने कुछ करीबी लोगों से मुलाकात में यह साफ किया है कि वह लैजिस्लेटिव काऊंसिल यानी विधान परिषदों के चुनाव की नीतियों में एक आमूल-चूल बदलाव लाना चाहते हैं। वेंकैया देश के उप-राष्ट्रपति हैं, इस नाते वह राज्यसभा के उप-सभापति भी हैं। वेंकैया का मानना है कि राज्यसभा समेत विधान परिषदों के बारे में यह एक आम धारणा बन गई है कि यह वैसे नेताओं के पुनर्वास की पनाहगाह है जो नेता किसी भांति चुनाव में जीत कर नहीं आ पाते। वेंकैया इस भ्रांति को तोडऩा चाहते हैं क्योंकि चुनाव जीतने के मामले में उनका रिकार्ड भी निहायत फिसड्डी रहा है। वेंकैया भाजपा से दीगर अन्य दलों से भी बात कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक कमेटी का भी गठन कर दिया है जो राज्यसभा के नियमों में बदलाव के बारे में भी अपने सुझाव उप-सभापति को देगी। फिलहाल देश के 29 राज्यों में से 7 राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व है, वेंकैया इनके वजूद को एक नए सिरे से परिभाषित करने में जुटे हैं।