अगर केंद्र सरकार पदोन्नति में आरक्षण को पुनः लागू करती है तो राज्य सरकारें भी इसको लागू करने में पीछे नहीं हट सकती हैं​. ​लेकिन राजनीतिक नफे नुकसान के लिए राजनीतिक दल अपना एजेंडा बदल सकती हैं​, ​लेकिन माननीय उच्चत्तम न्यायलय के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए​. ​sc/st वर्ग के साथ जो जातिगत भेदभाव अभी भी होता है उसके जख्म को कुछ कम करने का है पदोन्नति में आरक्षण​. ​भारतीय संविधान में राष्ट्र पति देश का सर्वश्रेष्ठ पद होता है तथा देश का प्रथम नागरिक होता है​, ​लेकिन राम नाथ कोविंद को पुष्कर मंदिर में जाने से इसलिए रोका गया था कि वे दलित हैं​. ​बुद्धिजीवियों,राष्ट्रप्रेमियों तथा वैज्ञानिक सोच वाले लोगों को गहराई से चिंतन करना चाहिए कि जाति का पिरामिड अच्छा है या सदियों से शोषित और प्रताड़ित लोगों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना?​ ​अभी कोर्ट के निर्णय आन केे बाद मीडिया में इस तरह से दिखया जा रहा कि ये कोई नई चीज मिल गयी है दलितों को​. इसमें आरक्षित वर्ग को भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है पहले तुम्हारी ही घर मे डाका डाला और तुम्हारा ही सामान अब तुमको वापस किया जा रहा है तो हैरानी की कोई बात नहीं है और न ही आभार ब्यक्त करने की जरूरत है​.