चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम चाहेंगे कि राफेल की कीमत की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में सील बंद लिफाफे में जमा की जाए। इसे 10 दिनों के भीतर जमा करना होगा। टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम केंद्र को नोटिस जारी नहीं कर रहे है। ये भी साफ कर रहे हैं कि याचिकाकर्ताओं की दलीलों को भी नहीं रिकार्ड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी दलीलें पर्याप्त नहीं हैं। हम सिर्फ डील को लेकर फैसले की प्रक्रिया पर खुद को संतुष्‍ट करना चाहते हैं।