आपको याद दिला दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति से जनजाति में शामिल हुई जातियों के लिए पंचायत चुनाव में आरक्षण देने, अन्यथा पंचायत चुनाव स्थगित करने का आदेश दिया था, लेकिन मायावती सरकार इसके ख़िला़फ सुप्रीमकोर्ट चली गई और वहां से उसने चुनाव कराने की हरी झंडी ले ली थी.