जब हमने लोगों से इसके बारे में जानना चाहा तो उनका कहना था,“पंचायत ने कहा था कि कम से कम गढ्ढे खोद लो ताकि यह लगे कि शौचालय बन रहे हैं”। घोषणा के बाद जैसे ही सरकारी दबाव कम हुआ तो लोगों में भी शौचालय बनाने की कोई उत्सुकता नहीं दिखाई दी। किसी ने पैसे के आपूर्ति की दुहाई दी तो किसी ने पानी की कमी को दोषी ठहराया। उन्होंने हमें साफ़ बताया कि वे शौच के लिए अभी भी बाहर जा रहे थे। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि फिर किस बात का बाह्य शौच मुक्त राज्य?