इस मामले में कि पेंशन के लिए माना गया वेतन वास्तविक वेतन पर होना चाहिए, और इस पर कोई प्रतिबंध लगा देना अवैध है और विकल्प के लिए निर्धारित कट ऑफ डेट को माफ कर दिया जाना चाहिए. केरल उच्च न्यायालय ने पहले भी 2011 में अपना निर्णय सुनाया था. सिंगल बेंच ने कहा था कि कोई कट ऑफ डेट नहीं होनी चाहिए और वास्तविक वेतन पर योगदान स्वीकार किया जाना चाहिए और आनुपातिक पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए. इसे चुनौती देने के बाद, पीएफ अधिकारियों द्वारा दायर अपील को अक्टूबर 2014 में डिवीजन बेंच द्वारा खारिज कर दिया गया था. इस तरह की घटनाओं को देखते हुए, अधिकारियों ने कुछ समय पहले पीएफ पेंशन योजना में संशोधन किया था.