रांची,13फरवरी। विकास आयुक्त अमित खरे ने बताया पिछले एक वर्ष से राज्य सरकार और बैंकों की लगातार समन्वय बैठक व मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं दुमका में बैंकर्स समिति की विशेष बैठक करने तथा मेगा ऋण शिविर आयोजित करने के फलस्वरूप राज्य का ऋण जमा अनुपात 58.2 फीसदी से बढ़कर 60.92 प्रतिशत हो गया है। राज्य में बैंक जमा एवं बैंक ऋण दोनां में वृद्धि हुई है। श्री खरे मंगलवार को राज्यस्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्राइरोटी सेक्टर एडवांस 54.07 प्रतिशत से बढ़कर 54.96 प्रतिशत हो गयी है। श्री खरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं शिक्षा ऋण योजना के अन्तर्गत राज्य में उल्लेखनीय सफलता मिली है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत एक अप्रैल 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक 2,19,769 लोगों के बीच 2141 करोड़ का ऋण वितरित कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा गया है। वहीं शिक्षा ऋण योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 12133 विद्यार्थियों को 467.33 करोड़ रू0 का ऋण दिया गया जो विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि कृषकों की आय दोगुनी करने हेतु कृषि ऋण प्रवाह को बढ़ायें तथा महिला सखी मंडलों को अधिक से अधिक ऋण प्रवाह से जोड़ें। उन्होंने बताया कि बैंकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में पूरे राज्य में 1,59,637 विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (एसएचजीएस) के बचत खाते हैं, जिनमें से 1,07,590 खातों का क्रेडिट लिंकेज हो चुका है, जिसमें कुल रू0 824.63 करोड़ स्वीकृत किया गया है। समीक्षा के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि बैंकों के नेट एनपीए विगत वर्ष 3.36 प्रतिशत था वह घटकर 3.11 प्रतिशत हो गया, जो बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार का द्योतक है। बैठक में अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, व्यय सचिव सतेन्द्र सिंह, एसएलबीसी के महाप्रबंधक प्रसाद जोशी, रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया समेत सभी बैंकों के वरीय पदाधिकारी तथा राज्य सरकार के पदाधिकारी उपस्थित थे।