एमपी सरकार की ओर जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में मंत्रिपरिषद ने एमपी लोकसेवा (अनुसूचित-जातियों, अनुसूचित-जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अध्यादेश-2019 का अनुसमर्थन किया है।