मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनसामान्य को विभिन्न प्रकार की विभागीय सेवायें एवं सूचनायें उनके द्वार के समीप इलेक्ट्रानिक डिलीवरी प्रक्रिया से उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। विभिन्न विभागों की शासकीय सेवाओं हेतु शपथ पत्र की अनिवार्यता को पहले ही राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर स्वप्रमाणित घोषणा पत्र स्वीकार किये जाने की व्यवस्था लागू की गयी है। इससे आम जनता के समय और धन की बचत होगी।