सरकार ने महज पांच माह पुराने नियमों में संशोधन कर नए नियम जारी कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए अब किसी अतिरिक्त योग्यता की जरूरत नहीं है। सिर्फ कानून की पढ़ाई ही पर्याप्त है। सरकार ने अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए लागू आरक्षण के प्रावधान भी हटा दिए हैं। यानी अब आरक्षण के नियमों का भी पालन नहीं करना पड़ेगा और न ही कोई चयन प्रक्रिया अपनाने की बाध्यता रही है। इस नियुक्ति को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से भी मुक्त कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 16 जनवरी 2018 को संशोधित नियम जारी किए गए थे।