मुसलमानों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री ने १५ सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी. इसको लागू करने में भी सरकार का रवैया गैरजिम्मेदार रहा है. १५ सूत्री कार्यक्रम पर नज़र रखने के लिए कुछ कमेटियां बनी है जिनकी बैठक ही समय समय पर नहीं होती. शिकायत मिली है कि जब बैठक होती भी है तो लोकसभा और राज्यसभा के वे सदस्य जो इन कमेटियों के मेंबर हैं, उन्हें इत्तिला ही नहीं की जाती. मंत्रालय के सेक्रेटरी ने अपनी पेशी के दौरान यह बात स्वीकार किया कि उनको इस सम्बन्ध में सदस्यों से मिली शिकायत की जानकारी है. ज़ाहिर है मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करने और उनके वोट को हासिल करने की राजनीति से कौम का कोई भला नहीं होने वाला है. मुसलमानों की तरकी तभी होगी जब सरकारें ईमानदारी और सही नीयत से काम करेंगी.