सहकारी संस्थांच्या निवडणुका निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची मान्यता घेऊन करण्यास विलंब लागत असल्याने राज्य सरकारने निवडणुकीची कार्यपध्दती ठरविण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेतले आहेत.