80,000 मेगावॉट में से 20,000 मेगावॉट से ज्यादा क्षमता के लिए करीब 1,000 अरब रुपये का निवेश हुआ है और जरूरी ईंधन आपूर्ति समझौते के साथ दीर्घावधि पीपीए हुआ है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रो से जुड़ी वजहों से कर्जदाताओं का बकाया है।