यहां तक कि झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में, जहां 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में आधे से ज्यादा अनाज चोरी-छिपे खुले बाजारों में पहुंचा दिया जाता था, ज्यादातर परिवारों को हर महीने अपने हिस्से का अनाज मिलता है. यानी पहले के मुकाबले ज्यादा लोगों को पीडीएस से ज्यादा राशन मिल रहा है.