सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों, जिसमें भारतीय एयरटेल लिमिटेड व वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को सरकार को अतीत के बकाए के तौर पर 92000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसमें जुर्माना व ब्याज शामिल है।