यह बेहद ही निराशाजनक बात है कि सूचना का अधिकार अधिनियम को बने एक दशक बीत जाने के बावजूद आज तक देश की कुल आबादी का महज 0.3 प्रतिशत लोगों ने ही आरटीआई का इस्तेमाल किया है. कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है. जिस कानून को दूसरी आजादी तक कहा गया उसके पीछे जनता की इतनी कम भागीदारी की आखिर क्या वजह हो सकती है? केंद्र के साथ राज्य सरकारों को भी इसके बारे में आंकलन करने की आवश्यकता है. हमने जिस उम्मीद से आरटीआई को देखा था उससे देश की जनता इतनी महरूम क्यों है? शायद इसकी एक वजह जागरूकता की कमी हो सकती है या आरटीआई फाइल करने के लम्बे तामझाम से लोग बचाना चाहते हो. कारण कुछ भी हो मगर एक बेहतर कानून का बेहतर इस्तेमाल किया जाए उम्मीद ऐसी की जानी चाहिए और इसके लिए इस दिशा में सरकार को पहल करनी चाहिए.