राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार की गई कर्ज माफी योजना को सरकारी कारिंदे ही किसानों के लिए बुरा सपना बनाने में जुटे हुए हैं। सहाकारिता विभाग की तमाम हिदायतों को धत्ता बताकर सोसायटी संचालक, बैंक अधिकारी और व्यवस्थापक मिलकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार की अन्नदाता के लिए राहतभरी इस योजना की लुटिया डुबोने पर तुले हुए हैं। सरकार ने 50 हजार रुपए तक का कर्जमाफी करने घोषणा तो कर दी, लेकिन सरकारी अफसर-कर्मचारी इसको अपना धंधा बनाकर चांदी कूटने में जुटे हुए हैं।