बाद में सरकार के इस फैसले को लेकर जन स्वास्थ्य अभियान द्वारा हाईकोर्ट में  याचिका दायर करते हुए चुनौती दी गयी थी जिसमें कहा गया था कि प्रदेश सरकार द्वारा जनभागीदारी योजना के तहत 27 जिलों की स्वास्थ्य सेवाएं ठेके पर देने की तैयारी की जा रही है और यह निजी संस्था को फायदा पहुँचाने का प्रयास है.