प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के साथ खिलवाड़ की यह कहानी सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी खुद को दोहराती दिखती है. वहां के भूमि पुत्र बचाओ आंदोलन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता शशि सोनवाणे कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने किसानों से उनकी जमीन लेने के लिए अधिग्रहण के बजाय जमीन मालिकों से सीधे मोल-भाव का प्रावधान तय किया ताकि वह भूमि अधिनियम -2013 की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सके.