अगर रकम चुपचाप किसी संबंधित पक्ष के पास भेजी जा रही है तो इस कानून के तहत विशेष अदालत सीधे उस संस्था तक पहुंच सकती है, जिसे रकम भेजी गई है। वह संबंधित पक्ष से पूछ सकती है कि रकम हासिल करने वाली संस्था की संपत्तियों में से उस रकम के बराबर कीमत वाली संपत्तियां कुर्क क्यों नहीं की जानी चाहिए। रकम हासिल करने वालों को भी दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने संबंधित पक्ष से हुए इस लेनदेन में मिली संपत्तियों की वाजिब कीमत चुकाई है। कुल मिलाकर इस विधेयक में वित्तीय और कैद-संबंधित डर बहुत अधिक हैं।