नेपाल में छुआछूत को प्रतिबंधित कर दिया गया है परंतु फि र भी दलितों के साथ भेदभाव और छुआछूत बरकरार है। सरकार का इस मामले में क्या रुख है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय दलित आयोग इस संबंध में क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें ऐसे अधिकारियों को अपने समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश देने या उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार है, जो देश के कानूनों का उल्लंघन करते हैं?