हालांकि, इस योजना में विभिन्न दोष और कमीएं मौजूद हैं क्योंकि आयोग का अधिकार क्षेत्र सीमित है क्योंकि यह एक वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी मामले में पूछताछ नहीं कर सकता है. 1 वर्ष की सीमा कानून द्वारा प्रदान की जाती है जो हमेशा उचित नहीं होती है.