बसपा शासन में जिले में 22 सामुदायिक भवन बनाए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। हर सामुदायिक भवन पर करीब 17 लाख रुपये खर्च किए जाने थे। जिले में इनमें से सात भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। एक भवन की इमारत तो बन चुकी है, लेकिन फिनिशिंग का काम बाकी है। ऐसे में अब सपा सरकार ने सामुदायिक भवनों की जांच कराने के आदेश जारी किए हैं। जांच में देखा जाएगा कहीं इनके निर्माण कार्य में धन का दुरुपयोग तो नहीं हुआ।