शीर्ष अदालत ने कहा कि वह चुनावी बांड योजना के अनुरूप कानूनों को लाने के मकसद से आयकर कानून, जनप्रतिनिधित्व कानून और वित्त कानून आदि में किये गये संशोधनों पर विस्तार से गौर करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि किसी एक राजनीतिक दल की ओर इसका झुकाव नहीं हो।