साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए जमीन आवंटन में छूट देने, फ्लोर एरिया रेशो में छूट, अनुसंधान करने वाली संस्थाओं को विशेष अनुदान, छात्रवृत्ति, पेटेंट के लिए अनुदान, चार्जिंग के लिए बिजली दर में रियायत सहित कई प्रावधान किए गए हैं।