विशेषज्ञों ने 2016-17 के बजट में मनोरंजन कर को युक्तिसंगत बनाने, न्यूजप्रिंट को वैट से छूट देने तथा टैलीविजन चैनलों को अस्थायी रूप से मिलने वाले सिनेमा अधिकार पर दोहरा कराधान समाप्त करने पर जोर दिया है।