इस कानून के बारे में 2017-18 के बजट में भी जिक्र किया गया था, सरकार ने कहा था कि वह देश के साथ आर्थिक अनियमितता करने के बाद विदेश भाग जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, इसके लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। दरअसल जिस तरह से विजय माल्या बैंकों का 9000 करोड़ रुपए लेकर भागा उसके बाद से ही सरकार पर दबाव था कि माल्या के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसे वापस लाकर यह पैसा वसूला जाए। लेकिन अभी भी सरकार उसे यूके से वापस लाने में जूझ रही है। इस बिल में प्रस्ताव है कि जो भी व्यक्ति आर्थिक भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है, या फिर वह देश छोड़कर भाग गया है और भारत वापस लौटने से इनकार करता है उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा।