नयी दिल्ली। आधार कार्ड की संवैधानिकता पर काफी समय से विवाद चल रहा है। इस पर 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजना में आधार कार्ड लिंक कराना जरूरी रहेगा। लेकिन बैंक के खातों और मोबाइल कनेक्शनों के लिये इसकी अनिवार्यता समाप्त की जाती है। बैंक व मोबाइल कंपनियां खातेदार और सिम खरीदने वालों से आधार कार्ड की फोटो काॅपी नहीं मांग सकेंगे। लेकिन इसके उलट बैंक कर्मचारी खाताधारकों से केवाईसी के नाम पर आधार कार्ड की मांग कर रहे हैं। उनसे सुप्रीम कोर्ट के दिशा के बारे में बताया गया तो कते हैं कि उनके पास आरबीआई की तरफ से इस मामले में कोई आदेश नहीं आया है। जब तक हमारे विभाग में कोई दिशा निर्देश नही आयेगा हम लोग पुराने प्रोसीजर को ही फौलो करते रहेंगे।