सूत्रों के मुताबिक, इनके लाइसेंस रद्द कर इनकी जमा बैंक गारंटी की रकम जब्त की जा सकती है। लाइसेंस देते वक्त इनसे हुए इकरारनामे में भी यह बात लिखी गई है। गौरतलब है कि शुक्रवार पहली दिसंबर से घाटों से बालू का उठाव मजिस्ट्रेट की निगरानी में होना था। इसके लिए मजिस्ट्रेट तैनात किए जाने की बात प्रशासन स्तर पर कही गई थी। मगर हकीकत से इसका कोई वास्ता नजर नहीं आया। नतीजतन बालू-गिट्टी की घोर किल्लत और दिक्कत हो गई है। यह हालत बीते कई महीने से बरकरार है। ध्यान रहे कि बिहार सरकार के खान व भूतत्व विभाग के नए कानून को बीते 28 नवंबर को पटना हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी थी। इसके बाद खुदरा लाइसेंस देने में सरकार ने 1972 में बने नियम को आधार बनाया। हालांकि राज्य सरकार हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गई, जहां बिहार सरकार को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सुनवाई पटना हाईकोर्ट ही करेगी।