शीर्ष न्यायालय ने यह निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को उचित ठहराते हुए दिया। उच्च न्यायालय ने कहा था कि सरकार का दायित्व बनता है कि वह निशक्तता कानून के तहत 1996 से निशक्त लोगों के लिए खाली पड़े सात पदों पर भर्तियां करे।