इस पर जस्टिस कर्नन ने उलटे मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर व छह अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम कानून 1989 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया और अदालत में हाजिर भी नहीं हुए।