नई दिल्ली। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही थी जिसमें जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदू मल्होत्रा शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को अवैध मानते हुए कहा कि समलैंगिकता अपराध नहींं है और देश में सभी को समानता का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो बालिगोंं की सहमति से अप्राकृतिक संबंध जायज है।