बैठक के बाद बोर्ड के महासचिव मौलाना निजामुद्दीन ने कहा कि इसी दिसम्बर महीने के पहले हफ्ते में राजस्थान के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक मुस्लिम महिला को तलाक के बाद उसके पूर्व पति को जीवनर्पयत गुजारा भत्ता देने के आदेश दिया है। इसे पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत में दखलंदाजी मानता है।