सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि 31.3.1995 से पहले सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों द्वारा खरीदी गई बोतलों और डिब्बों की बिक्री से हुआ लाभ कर के दायरे में नहीं आता है क्योंकि वे थोक आस्तियों का हिस्सा नहीं हैं।