प्रदेश सरकार की ओर से नक्सलवाद का हौव्वा खड़ा करके यहां के ग्रामीण इलाक़ों में प्रचुर मात्रा में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, ज़मीन एवं बहुमूल्य खनिज संपदा आदि के दोहन पर आधारित विभिन्न संचालित और प्रस्तावित छोटे-बड़े उद्योगों के साथ ही बड़ी संख्या में सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को शासन-प्रशासन विशेषकर पुलिस द्वारा अनुचित लाभ अर्जित कराने के लिए खुलकर मदद की जा रही है.