सरकार की तरफ से यह खरीद अधिक आवक के दौरान किसानों को फसल की बेहतर कीमत सुनिश्चित करने और भंडारण (ताकि खुदरा कीमतें बढऩे पर इनकी बाजार में आपूर्ति की जा सके) के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जा रही है।