बैठक में केंद्रीय मंत्री ने एक्सप्रेस वे की मार्गरेखा के अतिरिक्त विभिन्न अन्य बिंदुओं- भूमि अधिग्रहण, लागत मूल्य को कम किया जाना, आर्थिक गतिविधियां तथा इस एक्सप्रेस वे के निर्माण से क्षेत्रों में होने वाले आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों बारे भी विस्तारपूर्वक चर्चा हुई।