रिसर्च ग्रुप फॉर पॉलिसी रिसर्च के मुताबिक, 9 ग्राम पंचायतों में से केवल एक में 100% लोगों के पास शौचालय है लेकिन सर्वे के दिन ही 38% लोगों ने खुले में शौच किया था। अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव के डायरेक्टर अवनि कपूर का कहना है कि इस सर्वे से दो सवाल सामने आते हैं। पहला यह कि पंचायतों को खुले में शौच मुक्त घोषित करने में इतनी जल्दबादी क्यों की जाती है। दूसरा, किसी भी वैरिफिकेशन प्रोसेस की सच्चाई क्या है।