निगम का तर्क है कि इस कार्यशाला में माध्यम से वह प्लान को और प्रभावशाली बनाएंगे तथा इसमें जो कमियां और रह गई हैं, उन्हें दूर करके केंद्र के समक्ष प्लान को रखेंगे, ताकि भारत सरकार से इस प्लान को उचित फंडिंग हो सके।