जिसके बाद कंपनी के मालिकान ने आवास विकास परिषद के अधिकारियों से सांठगांठ कर उस बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के भाव ले लिया। जबकि इस जमीन का पूर्ण मालिकाना हक आवास विकास के पास भी नही था। अधिकारियों और कंपनी के मालिकान की दोस्ती यही समाप्त नही हुई, इसके बाद कंपनी ने विभाग से वहां बहुमंजिला इमारतों के निर्माण का नक्शा भी पास करवा लिया। अब सवाल ये उठता है कि जब जमीन का असली मालिक अभी भी किसान है तो ​विभाग ने कंपनी को जमीन कैसे बेंची और उसका नक्शा कैसे पास हुआ। इस पूरे प्रकरण में कही न कही कंपनी और आवास विकास परिषद के अधिकारियों की मिलीभगत उजागर हो रही है, जिसका खामियाजा गरीब किसान भुगत रहे है।