गौर करने वाली बात यह है कि, इस पूरे विवाद की जड़ सौ साल पुराने ब्रिटिशकाल भूमि अधिग्रहण अधिनियम को बताना, न केवल बचकाना है, बल्कि राज्य सरकारों, नौकरशाहों और राजनीतिक दलों द्वारा अपनी जिम्मेदारियों से बच निकलने के बहाने जैसा भी है।