हेल्थ मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया कि इन प्रक्रियाओं से अस्पतालों को देर से मिलने वाले पेमेंट और मेडिकल प्रोसिजर के लिए मिलने वाली कम रकम की समस्या दूर हो जाएगी, जिसकी वजह से अस्पताल सरकार की स्कीम में शामिल होने से कतराते हैं।