ये देखते हुए कि इंटरनेट असमानता से लड़ने के साथ-साथ मानव प्रगति और विकास को बढ़ावा देने जैसे बहुत से मानवाधिकारों के लिए एक अनिवार्य साधन बन चुका है, इसलिए इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना सब देशों की प्राथमिकता होनी चाहिए।