इसमें साफ किया गया है विभाग ने पत्र में सभी निजी शिक्षण संस्थानों को कहा है कि अगर अब छात्रवृत्ति को लेकर कोई घोटाला या फिर हेर-फेर होती है तो उन संस्थानों के अध्यक्ष व प्रधानाचार्यों से जवाब-तलब होगा।