मीडियानामा के संस्थापक और ‘सेव दि इंटरनेट’ फोरम के लिए काम करने वाले निखिल पहवा ने कहा कि समस्या यह है कि सरकार उपयोक्ताओं को उनके डाटा ‘प्लेन टेक्स्ट’ प्रारूप में नहीं रखने के लिए जिम्मेदार ठहरा सकती है, जबकि 99.99 प्रतिशत उपयोगकर्ता प्लेन टेक्स्ट का अर्थ ही नहीं जानते।