इसके अलावा समूह (आरपीटी) समूह को पीएसीएल से संबंधित विकास और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त आर एम लोढ़ा समिति द्वारा शुरू की गई रिफंड प्रक्रिया की जानकारी दी गई थी, जो पीएसीएल परिसंपत्तियों के निपटान की देखरेख कर रही है ताकि प्रभावित निवेशकों को चुकाना होगा।