चलो मान भी लिया जाए कि कानूनी औपचारिकता थी तो तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश जी की तरफ से किसी कार्यवाही के अभाव में मद्रास हाईकार्ट को कुछ तो करना चाहिये था। यह एक सटीक उदाहरण है हमारे लोकतत्र के स्तम्भ न्यायपालिका का जहॉ न्यायधीशों के मामले में यह हालात है तो आम नागरिक का क्या होगा