कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने आम आदमी पार्टी सरकार तथा नगर निकायों को नोटिस जारी किया. पीठ ने उनसे याचिका में उठाए गए मुद्दों पर जवाब देने को कहा. याचिका में यह दावा भी किया गया है कि अधिकतर निजी स्कूलों ने अपना सालाना रिटर्न दाखिल नहीं किया है. याचिकाकर्ता एनजीओ 'जस्टिस फॉर ऑल' ने आरोप लगाया है कि कुछ मामलों में स्कूलों को संचालित करने वाली सोसाइटियों के रिटर्न दाखिल किए गए हैं जबकि कुछ मामलों में बिना ऑडिट वाले खाते दाखिल किए गए.