इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन और अन्य के खिलाफ पहले दायर किए गए आरोप पत्र में जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि मार्च 2006 में चिदंबरम ने मॉरीशस की ग्लोबल कम्यूनिकेशन सर्विसेज होल्डिंस लिमटेड को एफआईपीबी की मंजूरी दी थी.