मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से इस प्रकरण में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है ताकि संविधान के अनुच्छेद 200/207 के अंतर्गत दिनांक 18 मार्च, 2016 को उत्तराखण्ड विधान सभा में पारित आयव्ययक तथा विनियोग विधेयक को सक्षम स्तर से ससमय अनुमति मिल सके।