बैलगाडा शर्यतींना सर्वोच्च न्यायालयात न्याय न मिळाल्यास शर्यती सुरू होण्यासाठी लोकसभेत खासगी विधेयक मांडून केंद्र सरकारकडे याबाबत भक्कम कायदा करण्याकरता पाठपुरावा सुरू ठेवणार आहे, असे आढळराव यांनी सांगितले.