माओवादी नेता कोबद गांधी के खिलाफ 2009 में यूएपीए एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. कोबद गांधी को यूएपीए एक्ट की धाराओं 20 और 38 के तहत दर्ज आरोपों (प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होने और इसके लिए काम करने) से बरी कर दिया गया था. हालांकि कोबद गांधी को जून 2016 में आईपीसी के तहत धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े और नकली पहचान रखने के जुर्म में सजा हुई थी. 2017 में कोबद गांधी को जमानत मिलने के कुछ दिन के बाद ही झारखंड पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया था.