संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के कार्यकाल में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने 78,000 मेगावॉट क्षमता की जिन 43 परियोजनाओं के  साथ एफएसए को मंजूरी दी थी, उनमें ये परियोजनाएं शामिल नहीं हैं।