इसके साथ ही ये भी संभव है कि सरकार कुछ एक्स्ट्रा सेस भी इसके साथ लगाए। हालांकि फिलहाल इसको लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। इससे भले ही आम आदमी को राहत म‍िले, लेक‍िन राज्यों को इससे राजस्व में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि सभी राज्य इसके लिए अपनी सहमति देने में समय लगा रहे हैं।