न्यायाधीश ने धारा 377 की वैधता के निर्धारण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के खिलाफ कुछ धार्मिक संगठनों द्वारा किए गए एक तर्क का भी जिक्र किया. हालांकि, जस्टिस ने इस बात को भी अमान्य करार दिया और कहा कि इसे सरकार और संसद को तय करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए.