जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी यशवंत रावत ने बताया कि 14 किलोमीटर लंबे पहाड़ी रास्ते पर घोड़े और खच्चरों की आवाजाही पर अस्थाई रोक का निर्णय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा मार्ग की साफ-सफाई पर अप्रसन्नता जाहिर करने के बाद लिया गया।