गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को समाप्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद नेताओं, अलगाववादियों, कार्यकर्ताओं और वकीलों समेत 800 लोगों को हिरासत में लिया गया था। .