दिसंबर 2015 में अखिलेश सरकार ने यूपी में पॉलिथिन के कैरीबैग्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। इन्‍वाइरनमेंट प्रटेक्शन ऐक्ट को भी मंजूरी दी थी। उस समय कह गया था कोई प्रतिबंधित पॉलिथिन का इस्तेमाल करता पाया जाएगा तो उसे छह महीने की सजा और पांच लाख रुपये तक जुर्माना भुगतना पड़ सकता था। इसके बाद कई जिलों में पालिथिन को लेकर अभियान भी चलाया गया था।