चीमा ने  मंहगाई, डीजल और पेट्रोल की कीमतों, चुनाव सामग्री की मुद्रण लागत, चुनाव के लिए भाड़े पर लिए जाने वाले वाहनों के किरायों तथा चुनाव कार्यालय खर्च में बढ़ोतरी के मद्देनजर चुनाव खर्च सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया।