यह जैविक हरित क्रांति बाकी परिणामों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन भी रोकेगी क्योंकि जब गांव में ही बेहतर कृषि विकास होगा व पर्याप्त धन उपलब्ध होगा तो कोई क्यों शहर की ओर जावेगा। यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की आंकलन की यकीन करें तो शहरों की ओर बढ़ते कदमों से सन 2017 तक भारत के 500 से ज्यादा शहरों की आबादी 20 करोड़ होने का अनुमान है जो आगे चलकर भारत के सामाजिक ताने-बाने को पूर्णत: क्षतिग्रस्त करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि आज भी ”शहर का भारत” ”गांव के भारत” से भिन्न है और दुखद यह है कि इन दोनों भारत के बीच का अंतर भारत के हित में नहीं है। देश के कृषि मंत्री एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष की माने तो बढ़ती हुई महंगाई सीधे-सीधे फसल उत्पादकता से जुड़ी है। फिर भी चिंता का विषय है कृषक एवं कृषि भूमि आज भी सरकार की प्राथमिकता के क्रम में बहुत पीछे है। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा विलंब हो जाने पर चिड़िया खेत चुग जाए और हम पछताते रह जाएं।