जहां कंपनी ऊंचे उत्पाद शुल्क के साथ साथ वैट के बोझ के असर को (कीमत वृद्घि के जरिये) कम करने में सफल रही है, वहीं यथामूल्य शुल्क ढांचे के कार्यान्वयन (पिछले बजट में पेश किया गया और बाद में वापस ले लिया गया था) को लेकर प्रमुख चुनौती बनी हुई है, क्योंकि इससे कंपनी का मुनाफा प्रभावित हो सकता है।