देवास-एंट्रिक्स मामले में सरकार ने इंटरनैशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मध्यस्थों के तीन सदस्यीय पैनल में अपना नामांकन न भेजने का निर्णय लिया लेकिन मध्यस्थता प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी जिसे अंतत: अस्वीकार कर दिया गया।