न्यायमूर्ति गौतम भादुडी की एकल पीठ ने आज पुलिस रेगुलेशन में आईजी को निरीक्षक एवं उप निरीक्षक को आरोप पत्र देने का अधिकार नही होने के कारण याचिकर्ताओ के खिलाफ पारित आदेश पर रोक लगाते हुए शासन को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा।