हाई कोर्ट ने प्रार्थी पक्ष की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह मामला स्थगित कर दिया और प्रार्थी को आदेश दिए कि वह अदालत को संतुष्ट करे कि सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय को हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी जा सकती है या नहीं।