बजट पेश करने की तारीख ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े वित्तीय दरकारों और सरोकारों की पूरी लीक इस बार सरकार ने बदल कर रख दी। खास बात यह भी रही कि सरकार को बजट पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभाओं से पहले पेश करना था। सो चुनाव आयोग ने पहले से हिदायत दे रखी थी कि सरकार इस बात का ध्यान रखे कि बजट में इन प्रदेशों को लेकर अलग से कोई घोषणा न हो। सरकार ने इस दबाव को सकारात्मक तौर पर लिया और उसने इसे राजनीतिक शुचिता बहाली के अवसर के रूप में तब्दील करने का नैतिक साहस दिखाया। यही कारण है कि इस बजट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा आज इस मुद्दे पर हो रही है कि मोदी सरकार ने राजनीतिक दलों के चंदे को पारदर्शी बनाने की बड़ी मांग को आखिरकार पूरा कर दिया। दो हजार से ऊपर के चंदे के स्रोत बताने की बाध्यता सियासी जमातों को नोटबंदी के बाद से शुरू हुई भ्रष्टाचार की बड़ी कवायद में आम लोगों के साथ खड़ा कर देगा। नि:संदेह यह एक साहसिक फैसला है और इसके साथ ही देश राजनीतिक सुधार के एक नए दौर में कदम बढ़ा दिया है।