निश्चित रूप से यह संचालकों द्वारा संचालित संगठित अपराध तो है ही मगर सवाल आर्थिक मदद देने वाले सरकारी विभागों का भी है कि क्यों उन्होंने समय-समय पर जांच कर बच्चियों के साथ होने वाले अत्याचार का संज्ञान नहीं लिया।