रवि ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा सत्ता संभालने के उपरान्त इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार इसका पुन: प्राक्कलन तैयार करके भारत सरकार से एआईबीडी कार्यक्रम के तहत स्वीकृति प्रदान करवाई तथा निर्माण कार्य युद्धस्तर पर पुन: आरम्भ किया गया ताकि इस योजना का लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिल सके।