राहुल मेहरा ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने संकेत दिया है कि मामला अगले सप्ताह उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।मेहरा ने कहा कि दिल्ली सरकार शीर्ष अदालत के पास इसलिए पहुंची है, क्योंकि अधिकारियों के स्थानान्तरण और तैनाती के अधिकार और शक्ति को लेकर अभी भी भ्रम है। बता दें कि शीर्ष अदालत ने चार जुलाई को दिए फैसले में कहा था कि दिल्ली के उपराज्यपाल संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार की ‘सहायता और सलाह’ को मानने के लिए बाध्य हैं।