यही वजह  है कि जब भी इस बात की कोशिश  होती है कि कम से कम वे गैर-राज्य  संस्थाए जैसे मीडिया या स्वयंसेवी संगठन या राज्य-नीत संस्था जैसे न्यायपालिका स्व-नियमन से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो एक सुविधाभोगी वर्ग इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है.