उल्लेखनीय है कि लगभग दो साल पहले केंद्र सरकार ने राव के लंबे आमरण अनशन के चलते तेलंगाना की मांग स्वीकार करने की घोषणा भी आधी  रात को कर दी थी, लेकिन फिर आंध्र प्रदेश कांग्रेस के दबाव में उसे मंत्री समूह और श्रीकृष्ण समिति के बहाने ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।