वित्त मंत्री ने कहा कि संसद में सभी राजनीतिक दलों ने जीएसटी का समर्थन किया जिसके बाद परिषद का गठन हुआ। उन्होंने कहा, ' 'जीएसटी परिषद पहले संघीय संस्थान है जिसमें सभी फैसले सर्वसम्मति से किए गए हैं, इसमें कोई भी फैसला राजग या संप्रग, या राजनीति के आधार पर नहीं लिया गया है, सभी फैसले देश और व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर लिए गए हैं।' '