केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी की क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू कर अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय से आने वाले सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण के लाभ को नहीं छीना जा सकता है।