सरकार के ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की संकल्पना को आकार देने की कवायद के तहत विधि आयोग के आंतरिक कार्यपत्र में सिफारिश की गई है कि 2019 से दो चरणों में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एकसाथ कराए जाएं।