भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनावों में हर ताकत का इस्तेमाल करने का संकेत दे चुकी है. भाजपा सरकार के खिलाफ आर्थिक फ्रंट पावर विफलता के जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उससे भाजपा के भीतर राजनीतिक बेचैनी दिख रही है. 2014 के वायदों के मोर्चे पर भाजपा की भूमिका से युवा,किसान,मजदूर,मध्यवर्ग और मेहनतकश, छोटे और मझोले व्यापारियों में निराशा है. उनके विभिन्न आंदोलनों से यह दिख रही है. किसानों ने पिछले कुछ समय में जिस तरह दिल्ली में बड़े-बड़े प्रदर्शन किए हैं,उससे जाहिर होता है कि किसानों में न्यूनतम मूल्य और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं किए जाने के कारण रोष है. भाजपा कोशिश भी कर रही है कि वह इन तबकों का गुस्सा जल्द खत्म करे. दूसरी ओर आरएसएस और भाजपा ने राम मंदिर के सवाल को उठाकर एक बार फिर भारतीय राजनीति के विमर्श को 90 के दशक में ले जाने की कोशिश की है. दलित और पिछडों में भी आरक्षण को लेकर अनेक संदेहतर के संदेह है. आरक्षण को लेकर भाजपा और आरएसएस से जुड़े संगठनों के लोगों के कुछ बयानों ने इस संदेह को पुख्ता बनाया है. आरक्षण खत्म करने की वकालत जिस तरह खुलकर की जाने लगी है, उससे आदिवासी,दलित और पिछड़ों में नाराजगी है. इन तबकों के प्रबुद्धजन कह रहे हैं कि आरक्षण के सवाल को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. यह कोई भीख नहीं बल्कि देश के निर्माण की प्रक्रिया का ही हिस्सा है.