बयान में कहा गया है, ‘‘दुर्भाग्य से इस समय एनएससीएन-आईएम ने देर करने का रूख अपना रखा है और अलग नगा राष्ट्रीय झंडा और संविधान जैसे विवादास्पद मुद्दों को उठा रहा है जिस पर वे भारत सरकार के रूख से पूरी तरह अवगत हैं.