केंद्र सरकार की ओर से AG के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में गाइड लाइन दाखिल की हैं। इसके अनुसार लाइव स्ट्रीमिंग पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर चीफ जस्टिस की कोर्ट से शुरू करे। इसमें संवैधानिक मुद्दे और राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मुद्दे शामिल हों। वैवाहिक विवाद, नाबालिगों से जुडे मामले, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द से जुडे मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग ना हो।