चूंकि इन तथ्यों के आधार पर बाराबंकी के न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ही नहीं किया गया इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं हो सका और यह प्रश्न अभी भी खुला है और इस पर गहन विवेचना की आवश्यकता है, इसलिए जो पत्रावलियां माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जाएंगी उनमें कहीं भी निमेष आयोग की रिपोर्ट और उन तथ्यों का उल्लेख नहीं होगा जिनमें यह कहा गया है कि तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद से की गई बरामदगी और उनकी गिरफ्तारी फर्जी है।