माना जा रहा है कि समूह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने सिफारिश रखी थी कि सेवानृवित्त जजों का एक पैनल बनाया जाए जो सीबीआई द्वारा की जा रही जाँच पर नज़र रखे जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जाँच किसी भी प्रभाव से मुक्त रहे. मंत्रिमंडल द्वारा इस सिफारिश को मान लिया गया है. हालांकि ये दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार नहीं होगा क्योंकि इसके अनुसार अभी सीबीआई का जाँच अधिकारी अदालत को रिपोर्ट करता है और कोई अन्य उसकी जाँच में दखल नहीं डाल सकता है.