इससें कहा गया है कि कर ढांचे का दायरा बढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि इससे 60,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा, लेकिन सिन्हा ने कहा कि छूट सीमा के बारे में फैसला करना अगली सरकार के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए।