शायद यही वजह है कि 16वीं लोकसभा के चुनाव होने से चंद महीने पहले शीर्ष अदालत ने मार्च 2014 को एक आदेश में कहा था कि अपराधों के लिये मुकदमों का सामना कर रहे सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई यथासंभव एक साल के भीतर पूरी की जाये।