मुख्यमंत्री श्री रावत ने इस अवसर पर उपस्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रसाद नडडा से अनुरोध किया कि इस संस्थान को भारत सरकार की ओर से आवश्यक मान्यता शीघ््रा ही प्रदान की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि इस यूनिट के विकास से न केवल उत्तराखण्ड के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी बल्कि दिल्ली जैसे महानगरों के बड़े अस्पतालों पर मरीजो के अत्यधिक दबावों को कम करने में भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्यों के समक्ष वैसे तो विषम भौगोलिक स्थितियों तथा सीमित संसाधनों के कारण अनेक चुनौतियाॅं है परन्तु राज्य का चिकित्सा क्षेत्र सर्वाधिक चुनौतीपूर्णं है। उक्त चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्व़ारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना प्रभावी रूप से लागू कि गई जिसके अन्र्तगत 1.75 लाख रूपये का बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है ताकि राज्य का निर्धन वर्ग आर्थिक संसाधनों के कमी होने पर भी आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं से वंचित न रह जाय।