साफ़ जाहिर है कि प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए राजनीति का 'गन्दा खेल' खेलने की कोशिश की गयी, जिसमें बिसात पर थी 'लोगों की जानें' और विभिन्न वर्गों के बीच का 'प्रेम'! खूब प्रचार किया गया कि कैराना दूसरा कश्मीर बनने जा रहा है, ताकि इससे आम आदमी के मन में क्रोध और खौफ का माहौल बन जाये. चूंकि उत्तरप्रदेश में सपा की छवि ऐसी रही है कि वह मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए प्रयत्न करती है और उसकी इसी छवि को नकारात्मक रूप में पेश करने की खूब कोशिश की गयी. लोगों और राजनेताओं को इस बात के प्रति कृत संकल्प होना चाहिए कि किसी भी हाल में वह एक-दुसरे के खिलाफ न भड़कें, बल्कि अगर कहीं कानून-व्यवस्था की स्थिति कमजोर नज़र आती है तो वह कानून के लिहाज से ही आगे बढ़ें. गौर करने वाली बात यह भी है कि जितनी पार्टियां शोर मचा रही हैं, उनके बड़े नेता अगर चाहें तो ऐसी घटनाओं और अफवाहों की एक-एक परतें खुलकर सामने आ जाएँ, किन्तु वह ऐसा न करके 'राजनीति' करने को तरजीह देते हैं. आखिर, कोई नेता लोगों के बीच नफरत फैलाकर अगर चुनाव जीत भी जाता है तो वह प्रदेश में खुशहाली किस प्रकार ला सकेगा, इस बात में बड़ा संशय है. हालाँकि, अखिलेश यादव को भी इन मामलों पर बेहद कड़ा रूख अपनाना चाहिए, ताकि न केवल कानून-व्यवथा की स्थिति सुधरे बल्कि किसी को भी नकारात्मक राजनीति करने का अवसर ही न मिले! हालाँकि, समाज में एकता और कानून-व्यवस्था सबके सहयोग से ही चलता है और इस बात को सबको समझना होगा. इस कड़ी में सपा सरकार से मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए चार सप्ताह के अंदर राज्य सरकार से कैराना मामले में रिपोर्ट मांगी है. ऐसे में जो लब्बो-लुआब सामने आया है उससे इतना तो स्पष्ट है कि कैराना के लोग अवैध वसूली और गुंडागर्दी से परेशान हैं, जिसके कारण लोग पलायन को मजबूर हुए हैं, जिससे घरों में ताले लटक गए तो दुकानों के शटर बंद हो गए. लाखों के कारोबार करने वाले एक झटके में सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि कुछ अपराधियों ने जबरदस्ती रंगदारी को अपना धंधा बना लिया है. जो प्रदेश सरकार की मंशा पर शक कर रहे हैं तो यहाँ बताना आवश्यक है कि जिन गुंडों और अपराधियों के आदेश पर ये वसूली की जाती है, वो बन्दे तो जेल में बंद हैं. ऐसे में साफ़ है कि 'अंदरखाने' यहाँ के हालात ठीक नहीं हैं, जिसमें एक पार्टी ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टी के नेता भी छुपकर अपराध को बढ़ावा देने वाले हो सकते हैं. यह भी बहुत संभव है कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता से परेशान होकर यह षड्यंत्र किया गया हो. अगर मामला वाकई इतना गम्भीर था, तो अब तक हुकुम सिंह सहित बाकी लोग कहाँ थे? इस मामले में अगर प्रदेश सरकार पर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया जा रहा है तो बाकी कैसे पाक-साफ़ हैं?