सरकार ने रुपए की गिरावट थामने और बढ़ते चालू खाते घाटे पर काबू पाने के लिए 14 सितंबर को पांच उपायों का ऐलान किया था—गैर-जरूरी आयात पर लगाम कसना और निर्यात बढ़ाना, ईसीबी के रास्ते लिए गए बुनियादी ढांचे के कर्जों के लिए अनिवार्य हेजिंग या बचाव व्यवस्था की समीक्षा करना, मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र को तीन साल के बजाए एक साल की बकाया परिपक्वता के साथ 5 करोड़ डॉलर तक ईसीबी हासिल करने की इजाजत देना, इस वित्त वर्ष के लिए करों की कटौती से मसाला बॉन्ड (भारत से बाहर जारी लेकिन स्थानीय मुद्रा के बजाए हिंदुस्तानी मुद्रा में नामित बॉन्ड) को छूट देना और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को उनके निवेशों पर पाबंदियां हटाकर कॉर्पोरेट कर्ज बाजार में लाना. रेफ्रिजरेटर और एयरकंडीशनरों सहित 19 चीजों पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10 फीसदी से 20 फीसदी कर दिया गया था.