परिपत्र बिहार भूदान यज्ञ अधिानियम 1954 की धारा 12 के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। अधिनियम की धारा 12 में साफ है कि यदि किसी सत्वधारी या भूधृतिधारी में जिसका स्टेट या भूमिसुधार अधिनियम 1950 के अधीन राज्य में निहित हो चुकी हो। इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले लिखित रुप से घोषणा की हो ऐसे स्टेट या भूधृति में समाविष्ट किसी भूमि को उसने आचार्य विनोबा भावे को दान कर दिया है और राज्य सरकार से यह लिखित प्रतिज्ञा की हो कि इस अधिनियम के अधीन ऐसी भूमि के संबध में भुगतानी मुआवजा छोड़ देगा तो राज्य सरकार ऐसी भूमि को भूदान यज्ञ के प्रयोजनार्थ भूदान यज्ञ समिति को हस्तांतरित कर देगी और वह भूमि भूदान यज्ञ समिति में निहित हो जाएगी। इसके वाबजूद परिपत्र के मुताबिक जमींदारी उन्मूलन के बाद यदि किसी भूतपूर्व जमींदारों द्वारा गैरमजरूआ खास जमीन बिहार भूूदान यज्ञ समिति अथवा विनोबा भावे को दान स्वरूप दिया गया है तो ऐसे दानपत्रों की वैधाानिक मान्यता नहीं होगी, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन के बाद गैरमजरूआ खास जमीन सरकार में निहित हो चुकी है। परिपत्र को प्रभावी किया जाएगा तो करीब चार लाख भूदान किसानों को भूदान यज्ञ समिति प्रदत्त जमीन से बेदखल होना होगा।भूदान से प्राप्त कूल भूमि 6,4,8593.14 एकड़ में से 3,46,494.95 एकड़ भूमि संपुष्ट की गयी है। अभी तक 2,56,392.39 एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है। वितरण के योग्य शेष बची हुई 5,990.03 एकड़ भूमि के वितरण का काम भूदान यज्ञ कमेटी द्वारा किया ही जा रहा था कि उसके रास्ते यह परिपत्र बाधाओं का पहाड़ बन गया है। सरकार वितरण के काम को सुनिश्चित करने की बजाय परिपत्र को अब बाकायदा क्रियान्वित करने में जूट गयी है जिसके कारण काफी संख्या में भूदान किसान प्रभावित हो रहे हैं इन किसानो को भूदान यज्ञ कमेटी में वैध तरीके से निहित गैर मजरूआ खास जमीन दी गयी थी।सरकार ने जमींदारी उन्मूलन के तुरंत बाद गैर मजरूआ खास जमीन को भूदान में निहित नहीं करती तो आज यह नौबत नहीं आती। अधिकारी परिपत्र के आधार पर अलग- अलग जिलों में भूदान किसानों को नोटिस भी भेज रहे हैं। हालांकि भूमि वितरण का काम बिहार और झारखंड में एक साथ हुआ। वहां भी सरकार द्वारा संपुष्ट गैरमजरूआ खास जमीन भूमिहीनों को दी गयी, लेकिन वहां की सरकार भूदान किसानों पर इस तरह के परिपत्र का केाई बुलडोजर नहीं चला रही है।