ऐसे में एक बार फिर यह सवाल उठता है कि क्या ICC की तरह भारत सरकार का भी BCCI पर कोई जोर नहीं| ICC पर भी BCCI के दबाव में फैसले लेने के आरोप लगते रहे है| अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई हैं| अपने-अपने तर्क है, और नजरिया है जो कुछ हद तक सही भी है| BCCI इससे पहले भी सरकार के निशाने पर रहा है और अमूल-चूल सख्ती के बाद जैसे-तैसे मामला ठंडा कर दिया गया | सवाल यहाँ ओप्पो की ब्रांडिंग का भी नहीं है , सवाल उसी मनमानी का है जो सरकार और देशहीत को ताक पर रखकर लगातार जारी है| देश में चल रही कोई भी संस्था देश के कानून और सरकार से परे कैसे हो सकती है|