पूर्ण स्वच्छता अभियान (टोटल सैनिटेशन कैंपेन) सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन देश के अधिकांश हिस्सों में इसकी हालत ठीक नहीं है. जिन इलाक़ों में सैनिटरी टॉयलेट का निर्माण हुआ भी है, वहां भी लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते. लाभार्थियों का कहना है कि निर्मित टॉयलेट की गुणवत्ता अच्छी नहीं है. पुराने मॉडल में पानी की ज़्यादा ज़रूरत थी, जिससे कम पानी वाले इलाक़ों में इसके क्रियान्वयन में समस्याएं आती थीं. लेकिन नए मॉडल में कंक्रीट के बजाय सिरेमिक टॉयलेट का प्रावधान है, जिससे पानी के कम इस्तेमाल की ज़रूरत होगी. मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभ योजनाओं का इस्तेमाल पहले भी किया गया है. कई लोगों की राय है कि पूर्ण स्वच्छता अभियान को इसके साथ जोड़ दिए जाने से दोनों को ही फायदा होगा. मनरेगा के तहत व्यक्तिगत लाभ योजनाओं के लिए अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक ख़र्च करने की अनुमति है. यदि दोनों योजनाओं में थोड़ा-बहुत फेरबदल कर इन्हें मिला दिया जाए तो पूर्ण स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन में काफी सुधार हो सकता है. सरकार की यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिहाज़ से बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी तक इसके संतोषजनक परिणाम नहीं मिल पाए हैं. यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि सैनिटरी टॉयलेट के निर्माण के लिए लाभार्थियों को अपने हिस्से की रकम (बीपीएल परिवारों के लिए 300 रुपये और एपीएल के लिए 2500 रुपये) देने के लिए तैयार किया जाए और सरकार के हिस्से की राशि मनरेगा के कोष से उपलब्ध कराई जाए. यदि ऐसा हो तो ग्रामीण इलाक़ों में लोग ज़्यादा संख्या में अपने घर के अंदर सैनिटरी टॉयलेट के निर्माण के लिए तैयार हो सकते हैं. पूर्ण स्वच्छता अभियान को मनरेगा के साथ जोड़े जाने से एक टॉयलेट के निर्माण की कुल लागत क़रीब 6500 रुपये होगी. यदि प्रस्तावित नई योजना के प्रति ग्रामीणों को जागरूक बनाने के लिए इन इलाक़ों में जोरदार प्रचार अभियान चलाया जाए और फिर इसे क्रियान्वित किया जाए तो पूर्ण स्वच्छता अभियान की तकदीर बदल सकती है.