आर्थिक मंदी के दौर में सरकारें अपने खर्चे घटा रही हैं। ऐसे में सीबीआई के लिए दर्जनों अफसर नए तैनात करना सरकार के बस की बात नहीं है। उधर देश में सैकड़ों ऐसे आईपीएस अधिकारी और उनसे नीचे के पुलिस अधिकारी हैं जो सेवा निवृत्त होकर घर पर खाली बैठंे हैं। उनका समय काटे नहीं कटता। इन्होंने पूरा जीवन पुलिस में रहकर जांच करने के की काम किए हैं। इनसे बेहतर समझ और अनुभव किसके पास होगा ? वैसे भी ये लोग सरकार से पेंशन पा रहे हैं। इसलिए इन सेवा निवृत्त अधिकारियों को जांच के काम में लगाया जा सकता है। इससे सीबीआई के ऊपर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार भी नहीं पड़ेगा और उसका काम बांटने वाले दर्जनों सेवा निवृत्त अधिकारी उसके लिए उपलब्ध रहेंगे। जिससे जांच में तेजी आएगी।