रिज़र्व बैंक की इस सख़्ती से कई कंपनियां प्रभावित हुईं, पर बिजली उत्पादन से जुड़ी कंपनियां ज़्यादा प्रभावित हो गईं। उन पर करीब एक लाख करोड़ का बकाया था और यह सर्कुलर तलवार की तरह लटक गया। तब बिजली मंत्री आरके सिंह ने पब्लिक में बयान दिया था कि रिज़र्व बैंक का यह कदम ग़ैर व्यावहारिक और वह इसमें बदलाव करे। पावर सेक्टर की कंपनियां कोर्ट चली गईं। रिज़र्व बैंक ने अपने फैसले को नहीं पलटा। सुप्रीम कोर्ट से पॉवर कंपनियों को राहत तो मिली है तो पर चंद दिनों की है।