सूत्रों के मुताबिक, शैक्षिक चैनलों के जरिये देश के दूरदराज इलाकों तक में उच्च शिक्षा पहुंचाने की मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय की लगभग आठ महीने की कोशिशें सिर्फ इसलिए मुकाम नहीं हासिल कर सकी, क्योंकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उसे चैनल शुरू करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने को तैयार नहीं है।