राजस्व विभाग द्वारा की गई निशानदेही के पश्चात पंचायत के इस कारनामे का पर्दाफाश हुआ है कि बिना विभागीय अनापत्ति प्रमाणपत्रों को प्राप्त किए जल्दबाजी में पिछड़ा अनुदान राशि की लाखों रुपए की धनराशि को खर्च किया गया है।