दिल्ली महिला आयोग ने भी सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी के तहत करमुक्त करने की अपील करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखा था. आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सैनेटरी नैपकिन के मुद्दे पर उनके दखल की मांग की जिस पर जीएसटी सूची के अनुसार 12 फीसदी कर लगाया गया है. उन्होंने कहा था-स्वच्छता एवं उचित स्वास्थ्य हर महिला नागरिक का मौलिक अधिकार है. सोशल मीडिया पर मुहिम जारी है और लोगों में अब भी इस बात को लेकर हैरानी और आक्रोश है कि आखिर सरकार ने तमाम निवेदनों (और जरूरतों) के बावजूद सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी में टैक्स फ्री क्यों नहीं रखा है..