अदालत ने जाँच के संबंध में गुरुवार को जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह की तरफ़ से पेश रिपोर्ट देखी तो उसे इस बात को लेकर बहुत आश्चर्य हुआ कि सीबीआई और पुलिस को पर्यावरण विभाग और महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (एमसीजेडएमए) से अनुमति नहीं मिल रही कि वह खाड़ी में उतर कर आरोपियों द्वारा हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल को ढूंढे।