जिन अधिकारियों को सेवानिवृत्ति दी गई है उनमें ‘ए’ समूह के सात अधिकारी भी शामिल हैं। वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार बीते दो साल में अन्य विभागों व अनुशासनात्मक कार्रवाइयों में अब तक 72 अधिकारियों को पद से हटाया गया, जिनमें ए समूह के छह अधिकारी शामिल हैं। बयान के अनुसार, यह आम धारणा है कि चूककर्ता अधिकारियों के खिलाफ काम नहीं करने तथा करदाताओं को प्रताड़ित करने सहित अन्य मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होगी। सरकार इस दिशा में गंभीर हो गई है। इसके अनुसार, मौजूदा सरकार ने इस सोच को बदलने के विभिन्न कदम उठाए हैं। इसमें कहा गया है कि पहली बार राजस्व सेवा के 33 अधिकारियों को काम नहीं करने के लिए समय से पहले सेवानिवृत्ति दी गई है। यह कदम सीसीएस (पेंशन) नियम की धारा 56 (जे) के तहत उठाया गया है।