वैसे तीन बड़े मुद्दे हैं जहां सरकार की बातों को रिजर्व बैंक मानने को तैयार नहीं है। सरकार चाहती है कि पावर कंपनियों के लोन को एनपीए घोषित करने में रियायत बरती जाए। आरबीआई का मानना है कि लोन पावर के हों या इंफ्रा के जो कर्ज डूबे वो सभी एनपीए हैं और वो कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। सरकार चाहती है कि आरबीआई के रिजर्व का इस्तेमाल बैंकों के रीकैपिटलाइजेशन के लिए किया जाए और पीसीए के तहत लाए गए बैंकों को नए लोन देने की छूट दी जाए। आरबीआई को ये मंजूर नहीं है।