इसकी उपयोगिता 1960 और 1970 के दशक में थी जब अनेक राज्यों ने कृषि उत्पाद विपणन समिति की व्यवस्था बनाई थी जिसकी बदौलत किसानों के लिए राज्य के बाहर कारोबार और सीधे खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को बिक्री करना मुश्किल हो चला था।