इससे पहले वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ में 17 जजों को अनिवार्य तौर पर सेवानिवृत कर दिया था. इसमें अधिकांश आदिवासी और दलित थे, लेकिन तब इस मामले की उतनी चर्चा नहीं हो पाई थी जितनी ग्वाल की बर्खास्तगी को लेकर हो रही है.