’ पाकिस्तानी अदालत ने यह कहा था कि पाकिस्तानी न्यायिक आयोग की पहली भारत यात्रा के दौरान एकत्रित साक्ष्य का मुम्बई आतंकवादी हमले में शामिल लोगों को सजा देने के लिए ‘प्रमाण के हिसाब से कोई मूल्य’ नहीं है।