जिले की पांच हजार से अधिक आबादी वाली 73 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना को एक वर्ष से अधिक का समय गुजर चुका है। इसके लिए शासन ने सभी विभागों के कर्मचारियों को गांवों में मौजूद रहकर ग्रामीणों की समस्या सुनने का निर्देश दिया था। यह भी निर्देश था कि जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं है। वहां पर पंचायत भवन का निर्माण कराया जाए। इसके लिए 18 ग्राम पंचायतों को चिन्हित भी किया गया था। साथ ही ग्राम पंचायतों को धनराशि भी डीपीआरओ कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई। उधर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को पत्र भेजकर निर्देश दिया कि ग्राम सचिवालयों को हर हाल में सक्रिय रखा जाए। इसके लिए सभी विभागों के कर्मचारियों की तैनाती की जाए। शासन ने कहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, नलकूप, विकास, पशु चिकित्सा और विद्युत विभाग के कर्मचारी गांवों में मौजूद रहेंगे। शासन ने जो समय निर्धारित किया है उसके मुताबिक सोमवार को एएनएम, मंगलवार को नलकूप आपरेटर, बुधवार को पशुधन प्रसार अधिकारी, गुरूवार को आशा कार्यकत्री, शुक्रवार को किसान सहायक और शनिवार को पुरूष स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे। इसके अलावा विद्युत विभाग के लाइनमैन, पशुचिकित्साधिकारी, बोरिंग टेक्नीशयन माह के प्रथम एवं तृतीय सोमवार को गांव में मौजूद रहेंगे। गांव के चौकीदार का काम सचिवालय की सुरक्षा करना और सफाई कर्मी दस बजे से पांच बजे तक गांव की सफाई करेंगे।