उन्होंने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे में जमीन की खरीद-फरोख्त में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत की जांच के लिए आंतरिक समिति का गठन किया गया था। समिति ने पाया कि अथारिटी का सीईओ बनने के बाद गुप्ता ने रिश्तदारों के नाम से सात गांवों में दिखावे की कंपनियों के नाम से 57.15 हेक्टेयर भूमि खरीदी। इस जमीन का बाद में (2013-14) यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने ऊंचे दाम देकर अधिग्रहण किया।