कर राजस्व में 1.05 लाख करोड़ रुपये की संभावित कमी को देखते हुए जेटली बजट में अनुमान की तुलना में विनिवेश, स्पेक्ट्रम बिक्री और सरकारी कंपनियों से लाभांश आदि से अधिक राजस्व की उम्मीद करेंगे, क्योंकि सिर्फ खर्च में कटौती ही राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है।