इससे पहले राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों में पिछड़े वर्ग के छात्रों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के आदेश दिये थे, जिसके विरोध में कुछ निजी महाविद्यालय हाईकोर्ट चले गये थे। इसपर उच्च न्यायालय ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के स्थगनादेश को चुनौती देने के लिए राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी, जिसने अपने आदेश में नयी आरक्षण व्यवस्था को लागू करने अथवा नहीं करने का निर्णय निजी महाविद्यालयों पर ही छोड़ दिया।