लेकिन यहां हमें बेगराजपुर के फ़ैज़ अली का ही एक सवाल याद आया कि "300 रुपये हर महीने पानी के लिए कहां से लाएं? ". पांच अगस्त 2015 को एनजीटी ने राज्य सरकार को ये आदेश दिया कि जिन भी जिलों का पानी प्रदूषित है वहां स्वच्छ पीने योग्य पानी मुहैया कराया जाए, साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कहा गया कि यह तय करना उनकी ज़िम्मेदारी है कि इन छह जिलों में 45 फैक्ट्रियां बिना ट्रीट किया हुए कचरा न बहाएं.