’ ये अधिकारी बताते हैं कि अमेठी व रायबरेली के लिए केंद्र से आने वाली योजनाओं की मॉनीटरिंग खुद सूबे के मुख्य सचिव समय समय पर कर रहे हैं ताकि पूर्ववर्ती बसपा सरकार पर जैसे जमीन उपलब्ध न कराने का आरोप लग रहा था वैसा आरोप सपा पर न लगने पाए.