स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी का कहना है कि रजिस्टर्ड एवं नन रजिस्टर्ड दवा दुकानोंं के बारे उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पूरा मामला ड्रग्स काउंसिल का है। इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। काउंसिल दवा बेचने के लिये अपने हिसाब से काम करती है। ड्रग्स निदेशक से पूछने पर पूरी बातें पता चल सकती हैं।