यह एक स्थापित तथ्य है कि मानवाधिकार का प्रश्न मीडिया को एक रणनीतिक हथियार के उपयोग करने की संभावनाएं बढ़ा देता है। अन्य देशों में मीडिया के जरिए वैचारिक घुसपैठ करने का सब से सुगम रास्ता मानवाधिकार होता है। कानून-व्यवस्था को स्थापित करने की प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि कहीं न कहीं उसका सामना उदात्त मानवाधिकारों से हो ही जाता है। इतिहास और वर्तमान में कुछ तानाशाहों की कू्ररता ने भी मानवाधिकारवादियों को हर स्थित में और हर समय में प्रश्न उठाने के मौके उपलब्ध करा दिए हैं। ऐसी स्थिति में जमीनी स्तर पर सब कुछ सामान्य होते हुए भी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का अभिमत समाचार बन जाता है और उसे इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है मानो वही समस्त जनता की आवाज हो। मानवाधिकारवादी मुखौटों को मीडिया मंच उपलब्ध कराता है और मीडिया को मानवाधिकारवादी समाचार गढ़ कर देते हैं। जम्मू-कश्मीर में मीडिया और मानवाधिकारवादियों का यह खेल खुले रूप में चल रहा है। इस गठजोड़ के प्रति जागरूक होने और इसके रणनीतिक उपयोग की बारी अब हमारी है।