गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बनी मंत्रियोंं की अधिकार प्राप्त समिति एम.एस.पी. तय करने के आदर्श तरीके को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रही है। नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए अवधारणा नोट के मुताबिक अगर राज्यों को खरीद में फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य का 25 प्रतिशत का नुकसान होता है तो केंद्र सरकार मार्केट एश्योरेंस स्कीम के तहत राज्यों के 100 प्रतिशत नुकसान की भरपाई करेगी। अगर घाटा 25 से 30 प्रतिशत है तो केंद्र सरकार 60 प्रतिशत मुआवजा देगी और अगर नुकसान 30 से 40 प्रतिशत है तो केंद्र व राज्योंं को इसका बराबर बराबर बोझ सहना पड़ेगा।