रांची. राज्य में इस साल जमीन की सरकारी कीमत बढ़ने की संभावना नहीं है। हर साल एक अगस्त को सरकारी जमीनों के मूल्यांकन के बाद उसकी नई दर लागू की जाती है। पिछले कई सालों से यह परंपरा चली आ रही है लेकिन इस साल राज्य सरकार ने इसे दो माह के लिए स्थगित कर दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि दो माह में सरकार यह तय कर सके कि जमीन की सरकारी कीमत में वृद्धि करें या न करें। इसकी अवधि 30 सितंबर को समाप्त हो रही है।