वर्ष 1991 के बाद से पहली बार मुद्रास्फीति पांच वर्षों से अधिक से उच्च स्तर पर बनी हुई है, चालू खाते का घाटा खतरनाक स्तर तक पहुंच गया, भारत पर वैश्विक रेटिंग एजेंसियों की तलवार लटकी हुई है और देश की राजकोषीय स्थिति काबू में नहीं है।