कई संस्थाओं ने विभिन्न राज्यों में गोरक्षण सभाएं, गोरक्षण केंद्र, गोशालाएं तथा गोविज्ञान अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की है। लेकिन केंद्रीय स्तर पर विस्तृत नीति का अभाव खटकता रहा है। उनलोगों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जो गायों को पालन पोषण करने में असमर्थ हैं। भोजन की तलाश में भटकने वाले पशुधन को गोशालाओं तक कैसे पहुंचाया जाए, इस बारे में कोई नीति नहीं है। पशुधन और मत्स्य विभाग के के सचिव देवेंद्र चौधरी के अनुसार, देसी नस्ल की गाय के बेहतर पालन के लिए पांच लाख नकद इनाम दिया जाएगा। नवंबर में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर पांच लाख, तीन लाख और एक लाख रुपए के कुल 30 पुरस्कार दिए जाएंगे। ऊंची उत्पादकता वाले पांच सौ सांड चुने जा रहे हैं। इनका प्रजनन में इस्तेमाल कर सात हजार बेहतरीन गायों को तैयार किया जाएगा। हर साल 50 लाख देसी गायों की नस्ल बेहतर बनाई जाएगी। सरकार का लक्ष्य पंजाब के सहिवाल, राजस्थान के राठी और गुजरात के गिर जैसी देसी नस्लों पर ध्यान केंद्रित करना है। सरकार का मानना है कि देश की जलवायु के लिहाज से देसी गायें ज्यादा अनुकूल हैं।