बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा के मामले में गिरफ्तार किए गए पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की रिहाई को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए उनकी नजरबंदी को चार हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया है.