केंद्र सरकार उम्मीद कर रही है कि दोनों कंपनियों की 37,500 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों को बेचने से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल उनके कर्ज का भुगतान करने, उनके नेटवर्क को उन्नत बनाने और कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना वीआरएस में किया जाएगा।