करीब डेढ़ वर्ष पहले बताया गया कि अन्नपूर्णा कार्डधारकों को निर्धारित दस किलोग्राम प्रति माह मुफ्त अनाज की जगह पेंशन मिलेगी. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सबसे गरीब श्रेणी का अनाज भी बंद हो गया और आज तक इन कार्डधारकों को कोई पेंशन भी नहीं मिली. इन तमाम मुद्दों को लेकर लोग आंदोलित है. यह भारत के सिर्फ एक जिले की ग्यारह सौ पंचायतों में से मात्र कुछ पंचायतों का हाल है. सवाल यह है कि देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को जो सामान नहीं मिला उसकी क्या हम ऐसे ही अनदेखी कर दें? प्रशासन के ऊपर बहुत दबाव बनाया जाए तो ज्यादा से ज्यादा बड़ी कार्रवाई होगी कोटेदार को निलंबित करना. दो-तीन महीने राशन का सामान ठीक से बंटता है, फिर स्थिति पुराने ढर्रे पर आ जाती है. कोटेदार भी बहाल हो जाते है.