इसके साथ ही कोर्ट ने केन्द्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठï एडवोकेट रुपिंदर सूरी का बयान दर्ज किया और उन्हें 6 सप्ताह के भीतर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति सहित सभी विचाराधीन कैदियों के मसले पर विचार के लिये गृह सचिवों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया।