यह एक नहीं बल्कि कई विभागों का मामला है जो बताता है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की एक इस्पाती व्यवस्था बन चुकी है जो इसे ख़त्म करने के किसी भी उपाय को दीमक की तरह निगल जाती है.