इससे कुछ समय पहले पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडेय द्वारा की गई विभागीय समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि विभाग में लंबे समय से विभागीय कार्यों की समीक्षा हुई ही नहीं है। इस दौरान आपदा राहत के लिए हुई खरीद में भारी अनियमितता की बातें भी सामने आईं। उन्होंने इस बात पर अचरज जताया कि वर्षों से प्रमुख सचिव का दायित्व देख रहे अधिकारी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। न ही उन्हें कोई जानकारी देने की जरूरत समझी गई। उन्होंने इस पर वर्ष 2016 से अब तक हुई खरीद के लिए एसआइटी जांच के निर्देश दिए। मंत्री की नाराजगी के चलते ही कुछ समय पूर्व संबंधित प्रमुख सचिव से विभाग हटाया गया।