खासकर मंत्रालय अपने हालिया जारी किए हुए राष्ट्रीय महिला नीति के प्रारूप, एंटी ट्रैफिकिंग बिल, जेजे एक्ट का प्रारूप और उसमें शामिल विनियम पर भी महिला पत्रकारों से बात करेगा और उनकी प्रतिक्रिया को जानने की कोशिश करेगा।