उन्होंने कहा कि राशन सबसिडी योजना भाजपा सरकार द्वारा औसतन 130 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च करके लोकहित में चलाई गई थी। डा. अशोक कपाहटिया ने कहा कि ऐसे निर्णय लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार जहां एक ओर करदाताओं की गाढ़ी कमाई का नुकसान कर रही है, वहीं पहले से ही वित्तीय तंगी से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश को और अधिक आर्थिक संकट में डाल रही है।