गौरतलब है कि देश में दाल का संकट बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने आयातकों, निर्यातकों, विभागीय स्टोरों और लाइसेंसशुदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर दाल दलहन का स्टॉक रखने की सीमा तय कर दी थी, ताकि जमाखोरी पर रोक लग सके।