लेकिन कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के प्रावधानों को खत्म करना और अधिक चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि इससे बड़े खुदरा कारोबारियों को किसानों से सीधी खरीद का मौका मिलेगा और इस तरह उनको अपने उत्पादों की बेहतर कीमत मिल पाएगी।