विनोद शर्मा ने कहा कि सरकार के दिशा-निर्देश से जेसीसी की बैठक में निर्णय लिया गया था कि भविष्य में कर्मचारियों के नए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाते समय या संशोधन करते समय कर्मचारी नेताओं को विश्वास में लिया जाएगा, परंतु टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति कोटे के अधीन भविष्य में पीजी में 50 प्रतिशत अंक अनिवार्यता शर्त थोपना तानाशाही फरमान है।