न्यायालय ने हालांकि एचपीसीए को अपनी रिट याचिका में संशोधन के लिए तीन सप्ताह का समय दे दिया। न्यायालय इस मामले की सुनवाई अब 22 मार्च को करेगा। एचपीसीए ने पिछले वर्ष 26 अक्टूबर की आधी रात अचानक एचपीसीए के स्टेडियम अधिगृहीत करने की कार्रवाई में मुख्यमंत्री के प्रभाव में पूरे प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है।