हालांकि गुजरात में इसी तरह की प्रक्रियाओं को कानूनी समस्याओं से जूझना पड़ा है क्योंकि पवन ऊर्जा डेवलपरों ने बगैर किसी दिशा-निर्देश के बोली प्रक्रिया अपनाने की राज्य की पहल को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।