उन्होंने कहा मुख्य संसदीय सचिव रामकिशन फौजी द्वारा सीएलयू दिलवाने के लिए पांच करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने की सीडी आईएनएलडी विधायक दल द्वारा छह सितंबर 2013 को महामहिम राज्यपाल को प्रस्तुत की थी, जिसमें रामकिशन फौजी तुरंत बर्खास्त करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी।