परिवाद में कहा गया है कि उनके द्वारा पूर्व में शासन को भेजी गयी शिकायत पर कार्मिक विभाग के कनिष्ठ अफसरों ने किसी वरिष्ठ अधिकारी से जाँच कराने का प्रस्ताव भेजा था, इस पर तत्कालीन प्रमुख सचिव कार्मिक राजीव कुमार ने उन अधीनस्थ अफसरों पर गलत दवाब डाल कर प्रकरण को निक्षेपित करने का प्रस्ताव मंगवा कर उसे समाप्त कर दिया।