सरकार को भूमि अधिग्रहण के तौर तरीके बदलने होगें । विकास की लकीर के जो मापदंड सरकार अपना रही है वह चंद हाथों में मुनाफा देने का चेहरा है, यह अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह शब्द मेघा पाटकर के हैं। और इसके बाद स्वामी अग्निवेश का ऐलान कि जंगलमहल में ग्रामीण आदिवासियों की जमीन पर कब्जा बंद नहीं होगा। उन्हें स्वाभिमान से जीने के अधिकार नहीं मिलेगा तब तक माओवादियों की बंदूक नीचे नहीं आ सकती। अब समाज को बांटने और असमानता फैलाने वाली सरकार की नीति बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और फिर ममता बनर्जी का माओवादियों के प्रवक्ता आजाद के इनकाउंटर को फर्जी करार देते हुये हत्या की जांच कराने की मांग उठा देना।