सूत्रों के अनुसार, पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया गया है, जिसके अनुसार डीजीपी के अलावा बोर्ड में चार सदस्य होंगे, जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार वरिष्ठता का ध्यान नहीं रख रही है.