पिछले वर्ष अगस्त में सरकार ने एक आदेश जारी कर चीनी के बड़े उपभोक्ताओं, यानी जो प्रति महीने 10 क्विंटल से अधिक चीनी का इस्तेमाल करते हैं, पर स्टॉक रखने की सीमा लागू कर दी थी ताकि चीनी कीमतों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश रखा जा सके।