वहीं इस बारे में जब टाइम्स नाउ ने खदर से सफाई मांगी तो उन्होंने कहा, 'यह दिखाता है कि एक जनप्रतिनिधि के पास जानकारी का कितना अभाव है। स्मार्ट सिटी परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50-50 प्रतिशत सहायता देती है। हर स्मार्ट सिटी का अलग-अलग उद्देश्य होता है। एमडी और बोर्ड का निदेशक इस पर अंतिम निर्णय लेता है। मैंने केवल अपना सुझाव दिया कि यहां हर तरह की अच्छी तरह की सुविधा होनी चाहिए जिसमें अच्छे सड़के, अस्पताल रोड़, लोगों के खान-पान का अच्छा सामान जैसी सुविधा होनी चाहिए। मंगलौर में खुले में चिकन और मांस बेचकर खुले में कचरा फेंक देते है।'