भारत सरकार के एक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि पेट्रोल और डीजल पर 28 प्रतिशत का अधिकतम कर लगता है। साथ में राज्य सरकारें इस पर कुछ मात्रा में वैट या फिर अतिरिक्त बिक्री कर वसूलती हैं। जब पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे, तब भी कर वसूलने का तरीका यही रहेगा। जीएसटी दर और वैट की दरें मिलकर वर्तमान टैक्स की दरों के बराबर ही रहेंगी। इन दरों में उत्पाद कर भी शामिल होता है, जिसे केंद्र सरकार वसूलती है जबकि वैट राज्य सरकारें वसूलती हैं। जीएसटी काउंसिल के एक अधिकारी ने बताया,”पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से पहले, केंद्र सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि क्या वह 20,000 करोड़ रुपये की टैक्स से होने वाली आय को त्यागने के लिए तैयार है? ये रकम हर साल पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, जेट फ्यूल और क्रूड आॅयल से सरकार के पास आती है। लेकिन सरकार को तय करना होगा कि एक जुलाई 2017 को लाए गए जीएसटी कानून को पेट्रो उत्पादों पर लागू करने के बाद इस रकम से पैदा हुए निर्वात को कैसे भरेगी?