इसके अलावा जीएसटी काउंसिल द्वारा दिए गए 12 अरब के लक्ष्य के पीछे की मुख्य वजह सरकार द्वारा टैक्स चोरी के खिलाफ लगातार उठाए जा रहे कड़े कदम हैं और ढर्रे पर वापस आ रही अर्थव्यवस्था है। यही नहीं 1 अप्रैल को लागू किये गए ई-वे बिल से भी काफी रेवेन्यू जनरेट होगा जिसका असर जून-जुलाई में देखने को मिलेगा।