उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी दरों पर लक्षित समूहों के लिए आवास ऋण वित्त पोषण की व्यवस्था करने हेतु ग्रामीण आवास निधि के अंतर्गत इस प्रावधान को दो हजार करोड़ से बढ़ाकर तीन हजार करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है।