बाद में सुप्रीम कोर्ट से रावत सरकार बहाल हो गई तो 15 मई को मुख्यमंत्री की गैरमौजूदगी में वरिष्ठ मंत्री डॉ. इंदिरा हृदयेश की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्टिंग मामले की सीबीआइ जांच का फैसला वापस लेकर एसआइटी जांच का निर्णय लिया गया।