देश के संसदीय इतिहास में अनगिनत आयोग बने और खत्म हुए. इनके आने जाने से व्यवस्था के किसी भी अंग की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा. मगर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा आयोग गठित करने के फैसले के साथ ही न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है. सरकार जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित कर रही है.