मॉडल कानून के प्रावधानों को अपनाने और उसके हिसाब से आईबीसी में संशोधन किए जाने से मौजूदा समय में जारी दिवालिया प्रक्रिया के मामले एनसीएलटी के पीठों को हस्तांतरित हो सकते हैं ताकि उसी कर्जदार के खिलाफ विदेश में दिवालिया प्रक्रिया चलाने को मान्यता दी जा सके।