भारत के पुराने नागरिकता कानून के तहत 11 साल देश में बतौर शरणार्थी रहने के बाद किसी को नागरिक बनने का पात्र माना जाता था, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अब पांच साल रहने के बाद भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी।