अभी तक POS टर्मिनल या मोबाइल POS के लिए या फिर माइक्रो ATM के लिए व्यापारियों और व्यवसायियों को अच्छी—खासी फीस चुकानी पड़ती थी, जिसकी वजह से वे इस सेवा को लेने से बचते थे और ग्राहक से कैश में पेमेंट करने के लिए दबाव बनाते थे. केन्द्र सरकार ने इस समस्या को समझा और बैंको को इस सुविधा के लिए ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए मासिक किराया वसूलने की सलाह दी है. सरकार के इस फैसेल से सबसे ज्यादा फायदा छोटे कारोबारियों और व्यवसायियों को मिलने वाला है, जिनकी आमदनी सीमित होती है. एक आंकड़े पर नजर डाले तो पता चलता है कि सार्वजिनक बैंकों के आंकड़ों के अनुसार उन्‍होंने अभी तक 6.5 लाख प्‍वाइंट ऑफ सेल मशीन व्‍यापारियों को मुहैया करवाई है. इस फैसले डिजिटल ट्रांजेक्‍शन बढ़ेंगे और दुकानदारों, छोटे व्‍यापारियों और कारोबारियों के साथ उपभोक्‍ताओं को भी फायदा होगा.