इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि कामकाज के धीमे सरकारी ढर्रे की बदौलत स्वयंसेवी संस्थानों ने सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क किया ताकि वह इन दो समवर्ती वास्तविकताओं की असंगति यानी सरकारी गोदामों में अनाज और देश के तमाम हलकों में व्याप्त गरीबी को लेकर कुछ कदम उठाए।