रुकमाकर का मानना  है कि केंद्र सरकार तदर्थ राजनीतिक सौदों के माध्यम से विधयकों को पारित कराने का प्रयास जारी रखेगी और यदि ऐसा करना संभव नहीं हुआ तो वह राज्य स्तर पर उन्हें लागू करने का काम जारी रखेगी।