यह सिर्फ इसलिए नहीं कि संविधान दिवस का जश्न सिर्फ कथित मधेशवादियों के लिए अपाच्य होगा । अभी तो सरकार को इस जनविरोधी संविधान घोषणा से धुमिल हमारी राष्ट्रीय एकता के बारे में सोचना चाहिए । सरकार यह भी नहीं भूले कि देश की आधी से अधिक आवादी ने संविधान घोषणा के दिन काला दिवस मनाया था । जरा सोचने की बात है जिसने इस संविधान के खिलाफ ऐलान–ए–जङ में अपनी जान तक न्योछावर कर दी, जिनको अपांग बनकर जीना पड़ रहा है, जनको झूठे मुकदमें के तहत जेल और प्रवास में जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, वे और उन पर आश्रित परिवारजन संविधान दिवस के जश्न में सिर्फ इसलिए सहभागी होंगे कि आज ओली की जगह प्रचण्ड ने ले ली है ? या सिर्फ इसलिए कि अब सड़कों पर आन्दोलन या नाकों पर कोई अवरोध नहीं है ? या सिर्फ इसलिए कि प्रचण्ड संविधान संशोधन की बात करने लगे हैं ? ये और ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर अब तक नकारात्मक ही आयेंगे ।