उन्होंने कहा कि प्रदेश के जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) में कनिष्ठ एवं अपात्र व्यक्तियों की जिला परियोजना अधिकारी के पदों पर ताजपोशी की गई है, जबकि मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तय मापदंडों को अनदेखा किया जा रहा है।