इस मामले में उपराज्यपाल की कानूनी राय संबंधी सूचना मीडिया में लीक होने ने इस विवाद को नई हवा दी, लेकिन इसके बावजूद इस विवाद ने कई सवाल खड़े किये हैं कि क्या केंद्रीय गृहमंत्री का आदेश किसी राज्य के अधिकारों को सीमित कर सकता है?