शहर के तकरीबन सवा 2 लाख मकानों, कांप्लेक्सों तथा भवनों में पांच हजार ऐसे हैं, जिन्हें अवैध निर्माण के लिए नगर निगम तीन नोटिसें जारी कर चुका है। तीसरे नोटिस का आशय निर्माण को ढहा देना है, लेकिन पिछले पांच साल में एक हजार निर्माण कार्यों पर ही कार्रवाई हो सकी है। भास्कर की पड़ताल में पता चला कि इनमें से 90 फीसदी निर्माण कार्यों पर कार्रवाई के नाम पर कुछ ईंटें या थोड़ा हिस्सा ही गिराया गया। कुछ दिन बाद वहां निर्माण फिर चालू हो गया। पिछले तीन माह में निगम के दस्ते कई अवैध भवनों से इसलिए लौटे क्योंकि मकान मालिक ने नियमितिकरण के आवेदन के दस्तावेज पेश कर दिए।