दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि राजनीतिक दलों को मिलने वाला देशी एवं विदेशी चंदे की जांच की जायें। 2014 के इस निर्णय में गृह मंत्रालय को आखिरी मौका दिया गया। गृह मंत्रालय ने कोर्ट से 31 मार्च 2018 तक का समय मांगा। वही यूपीए सरकार ने 2010 में फाॅरेन कंन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बनाया। न्यायालय का मानना है कि विदेश से प्राप्त चंदा में उसका उल्लंघन होता है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियों को आयकर से भी छूट मिली हुई है। चूंकि इन्हें आयकर से छूट प्राप्त है इसलिए भारत की जनता को पूरा-पूरा हक यह जानने का है कि दानदाता कौन-कौन है, कितने है, कहां के है! पारदर्शिता के अभाव में जनमानस के मस्तिष्क में एक बात तो गहरी पेठ कर गया है ये काले धन के अड्डे है! राजनीतिक पार्टियों का एक और कुतर्क कि हम चुनाव आयोग को अपना ब्यौरा देते है। यदि ये सही है तो ये विस्तृत दानदाताओं का विवरण अपनी वेब साईट पर क्यों नहीं डालते?किस बात का डर? क्यों 20 हजार के ऊपर अब 2000 हजार के ऊपर की बात करते हैं आखिर मन में डर, क्यों?