इस दफा विधि विभाग ने भी सिफारिश की कि उक्त बिल्डर को एक तो जमीन खरीदने की इजाजत न दी जाए दूसरे हिमाचल सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 में निर्धारित सीमा से अधिक जितनी भी जमीन बिल्डर के पास है उसे सरकारी कब्जे में लेने के लिए सोलन के कलेक्टर को आदेश जारी किए जाएं।