ग्रे लिस्ट में डाले जाने के बाद एशिया पैसेफिक ज्वाइंट ग्रुप की तरफ से पाकिस्तान को 15 महीनों में 27 सूत्रीय एक्शन प्लान को पूरा करने की मोहलत दी गई थी लेकिन इमरान खान की हुकूमत ऐसा करने में नाकाम रही।