अख़बार इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो अलग-अलग राज्यों के हाईकोर्ट में नागिरकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं को एक साथ सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दे.