दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 मई को केन्द्र सरकार की सेवाओं के अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ अपराधों पर कार्रवाई करने से दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा (एसीबी) को रोकने वाली केन्द्र सरकार की अधिसूचना को ‘संदिग्ध’ करार दिया था और कहा था कि उप राज्यपाल स्वविवेक से कार्रवाई नहीं कर सकते।