संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि गाजियाबाद शहर से लगभग 1200 करोड़ रुपये सालाना और मेरठ से लगभग 1000 करोड़ रुपये सालाना राजस्व की वसूली हो रही है तथा इन शहरों में लाइन हानियां 13 फीसदी और 20 फीसदी हैं।