अंतिम खेतों तक खाल पक्के बनेंगे. इसके लिए प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए राइट टू वे एक्ट बनाया है. इससे लाभ उन सभी किसानों को मिलेगा जो किसान अपने एक खेत से दूसरे खेत में ट्यूबवेल की पाइपलाइन डाल कर ले जाना चाहते हैं. अब बीच में कोई दूसरा किसान उनकी पाइपलाइन को नहीं रोक सकता. यदि कोई किसान अपने खेत में अंडरग्राउड पाइपलाइन डालने से रोकता है तो रोकने वाले किसान को ही हर्जाना देना होगा.