सेना, वायु सेना और नौसेना की संयुक्त इकाई चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर मौजूदा नियम की समीक्षा करने और 10 हजार रुपए की निर्धारित सीमा को हटाने की मांग की थी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा था। कैप्टन ने पढ़ाई के खर्च की मौजूदा सीमा को 'न्याय विरुद्ध' बताया था।