राज्य सरकार की तरफ से बार-बार बढ़ाई गई बिजली दरों, सरकारी कर्मचारियों से प्रति माह 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स, पेट्रोल-डीजल पर दूसरे राज्यों से ज्यादा वसूली, किसानों पर डिवेल्पमेंट व मार्केट फीस के नाम पर डाला गया एक प्रतिशत का बोझ, रजिस्ट्री, वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस सहित अन्य अर्थिक बोझ का जवाब जनता वोट के माध्यम से देगी।