मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्ताव के मुताबिक कम सैलरी वाले कर्मचारियों यानी 5200 से लेकर 20,200 रुपये के ब्रैकेट में आनेवालों और पेंशनभोगियों को यह छूट होगी कि वह चाहें तो इसे बैंक रीकैपिटलाइजेशन की योजना में निवेश करें या फिर नहीं करें।