राज्य चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त एके सिंह ने पूर्व के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें पंचायत चुनावों में नामांकन पत्र दाखिल करने की अवधि बढ़ायी गयी थी. विपक्षी पार्टियों माकपा और भाजपा ने आरोप लगाया कि राज्य निर्वाचन आयोग को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने समयसीमा बढ़ाने के पिछले आदेश को रद्द करने के लिए मजबूर किया है. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नयी अधिसूचना में कहा गया : ऐसा लगता है कि नामांकन की तारीख बढ़ाने के लिए उच्चतम न्यायालय की ओर से कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिये गये हैं. लिहाजा , सभी दस्तावेजों के अध्ययन और सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद आयोग उस आदेश को वापस लेता है और ( पिछला ) आदेश रद्द करता है. एक ,तीन और पांच मई को होने वाले पंचायत चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 9 अप्रैल थी जबकि आयोग ने इसकी अवधि मंगलवार दोपहर तीन बजे तक के लिए बढ़ा दी थी. आयोग ने इन शिकायतों के बाद नामांकन दाखिल करने की अवधि बढ़ायी थी कि विपक्षी उम्मीदवारों को पर्चा दाखिल करने से रोका गया. नयी अधिसूचना के अनुसार , निर्वाचन आयुक्त को राज्य सरकार के विशेष सचिव तथा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दो पत्र मिले. इन दोनों पत्रों में आयोग के पहले के आदेश में कानून की विसंगतियों का हवाला दिया गया था.