कोर्ट ने यह नोटिस एक जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। बता दें कि अप्रैल में भी कोर्ट ने सरकार से इस मामले में जवाब मांगा था, लेकिन याचिका में जिस विभाग को पक्षकार बनाया था, उसका अस्तित्व ही नहीं है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करने को कहा था। संशोधन के बाद अब फिर से नोटिस जारी किया गया है।