निगम की जो संपत्ति जिस राज्य में है वह उस राज्य की संपत्ति मानते हुए उसका हस्तांतरण कर दिया जाएगा। झारखंड में निवेश दायित्व झारखंड सरकार को सौंपे जाएंगे जबकि बिहार के निवेश दायित्व बिहार सरकार को। दोनों राज्यों के बीच दायित्वों का बंटवारा वहां की संपत्तियों के वैल्यू के आधार पर किया जाएगा।