जिस देश की अस्सी प्रतिशत आबादी बीस रुपये रोज पर गुजारा करने के लिए विवश हो, उस देश की सर्वोच्च संसदीय संस्था के प्रतिनिधि रोजाना दो हजार रुपये वेतन (सौ गुना ज्यादा) पाकर भी समाजवादी और कम्युनिस्ट बने रह सकते हैं तो यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि अपने देश में सच्चा समाजवाद कब तक आएगा?