शासनाने 25 फेबु्रवारी 1971 रोजी सदर संस्थेला शैक्षणिक संस्था म्हणून घोषित केल्याच्या एका मुद्दयावर निविदा न मागविता एकाच संस्थेला काम देणे म्हणजे ठेकेदाराचे हित जोपासण्याचा प्रकार आहे, असे आक्षेप लेखापरीक्षणात आहेत.