उन्होंने बताया कि गेस्ट हाउस मालिकों ने कई बार टाउन एंड कंट्री विभाग के कार्यालय जाकर अफसरों से दरखास्त की कि गेस्ट हाउसों को रेगुलराइज कर दिया जाए, इसके लिए जो भी सरकारी फीस बनती है उसे वे जमा कराने को तैयार हैं।