जोशी ने कहा कि कमेटी के पास इस प्रकार के मामलों में दखलंदाजी का कोई अधिकार नही है। इस कमेटी में तंबाकू व सांसद व बीडी व्यवसायी ष्यामा चरण गुप्ता इत्यादि व्यवसायी शामिल है। इस प्रकार की कमेटी के फैसलों का इंतजार करना जन हित उचित नही है। इस पर भी जून २०१५ में राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार को नेाटिस देकर जवाब देने को कहा है।