डीटीसी के तय समय पर लागू होने में देरी के पीछे यह वजह मानी जा रही है कि वित्तीय मामलों की संसदीय समिति की ओर से प्रस्तावित विधेयक पर मौजूदा शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंपने की संभावना नहीं के बराबर है।