प्रस्ताव पारित होने के साथ ही तीन सदस्यीय जांच आयोग गठित क रने का रास्ता साफ हो गया, जो फरवरी, 2013 के बाद से महिलाओं के खिलाफ हुए हिंसा, यौन उत्पीड़न, पीछा किए जाने, घूरने जैसे अनसुने रह गए अपराधों के खिलाफ सुनवाई करेगा।