इनमें से एक समिति सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए जीएसटी पंजीकरण के मामले में कारोबार की न्यूनतम सीमा ऊंची किए जाने तथा दूसरी समिति जीएसटी के तहत ‘आपदा उपकर’ की एक नयी व्यवस्था किए जाने की संभावनाओं पर विचार के लिए बनायी गयी है।