जेटली ने कहा कि भारत ने 1986 में संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के संबंध में एक समझौते का प्रस्ताव रखा था लेकिन आतंकवाद शब्द की परिभाषा को लेकर सहमति नहीं बन पाने के चलते इससे संबंधित प्रस्ताव 33 वर्षों में भी पारित नहीं हो सका था।