इस ज्ञापन में श्रीमान उप खंड मजिस्ट्रेट के जरिए कठुआ और उन्नाव रेप केस की 3 महीनों के भीतर फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करने, दोषियों को संविधान में संशोधन कर सरेआम आम फांसी देने, दोषियों का समर्थन करने वाले और जांच को प्रभावित करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, क्राइम ब्रांच को चार्जशीट दाखिल करने से रोकने वाले जम्मू बार एसोसिएशन और सबंधित वकीलों का तत्काल लाइसेंस निलंबित करने और दोनों पीड़िताओं को एक करोड़ रूपये का मुआवजा देने की मांग की गई।