कानूनी तौर पर, अगर रासायनिक हथियारों के ख़िलाफ अंतरराष्ट्रीय क़ानून को लागू करने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ता है तो फिर ये उस दौर में लौट जाने जैसी बात होगी जब संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तितव भी नहीं था.