रावत ने कहा, ‘‘ई-व्यवसाय को लेकर कराधान नीतियां स्पष्ट नहीं हैं। यह विभिन्न व्यवसाय मॉडल और लेनदेन पर निर्भर हैं। समस्या तब और बढ़ जाती है जब इसमें वस्तु एवं सेवाओं की सीमा पार ऑनलाइन खरीद-बिक्री होती है।’’ इसमें कहा गया है कि सरकार के महत्वकांक्षी कार्यक्रम ‘डिजिटल इंडिया’ के तहत एक ही स्थान पर सभी सरकारी सेवायें उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इससे भी व्यापार गतिविधियां बढ़ेंगी और देश के हर कोने में इंटरनेट और ब्रॉंडबैंड पहुंचेगा।