वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुखों को जारी परिपत्र में कहा है, 'सभी बैंकों के लिए मजबूत स्वचालित प्रणाली की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबद्ध विभाग द्वारा लाभार्थियों की मूल सूची में बदलाव की कोई संभावना नहीं हो।