यदि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तुलना की जाये तो साफ पता चलता है कि स्वास्थ्य से जुड़ी जो सुविधाएं हैं भी वो मध्य या उच्च वर्ग पर केन्द्रित हैं। देश के शहरी इलाकों के लिय,े जहां हमारी आबादी का कुल 27 प्रतिशत निवास करता ह,ै हमारी कुल स्वास्थ्य सुविधाओं का 75 प्रतिशत समर्पित है जबकि शेष ग्रामीण जनता को बांकी के बचे महज 25 फीसदी संसाधन उपलब्ध हो पाते हैं। शहरी इलाकों में दस हजार सरकारी अस्पताल हैं जबकि ग्रामीण इलाकों में यह संख्या 7 हजार है। इन अस्पतालों में भी शहरी क्षेत्रों में हजार व्यक्तियों के लिये महज 1.7 प्रतिशत बैड उपलब्ध हैं तो ग्रामीण इलाकों प्रति हजार की जनसंख्या पर 0.7 ही बैड मौजूद हैं। जबकि देश के स्वास्थ्य परिदृश्य का दूसरा पहलू ये भी है कि देश में स्वास्थ्य पर्यटन तेजी से विकास कर रहा है। 2006 में इसका बाजार 350 मिलियन डालर का था और कयास लगाये जा रहे हैं कि 2012 आते आते यह उद्योग दो बिलियन डालर तक पहुंच जायेगा। माना जा रहा है इस साल के अन्त तक भारत विश्व के कुल फार्मांस्यूटिकल उतपादन का 15 प्रतिशत उत्पादित करने लगेगा। ये तथ्य संकेत करते हैं कि भारत में स्वास्थ्य को लेकर सम्भावनाओं का जो बड़ा बाजार खड़ा हो रहा है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी ना के बराबर है। निजी दवा कम्पनियों और उद्योगपतियों द्वारा बनाये जा रहे इस बाजार से वही लोग लाभान्वित होंगे जिनके पास अच्छी खासी पूंजी खर्चने की हैसियत है। ऐसे में देश का आम तबका स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं के मामले में हमेशा की तरह हासिये पर खड़ा रहेगा। वह उपचार और सुविधाओं के अभाव में अपनी जान गंवाता रहेगा और दूसरी ओर विदेशों से आये सैलानी उच्च गुणवत्ता के भारतीय अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ लिया करेंगे। सवाल ये है कि जब विश्व स्वास्थ्य संगठन अपनी रिपोर्ट में बताता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण के मामले में भारत सबसे आगे है तो हमारी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगती और हम अपनी साख बचाने के लिये कोई ठोस प्रयास नहीं करते और दूसरी ओर राष्ट्रमंडल खेल जैसे आयोजनों पर पानी के भाव पैसा बहाकर हम अपनी प्रतिष्ठा बचाने का असफल प्रयास करते मालूम होते हैं।