न्यायालय ने इन दलीलों को सुनने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाये गये मुद्दों की जांच की जानी चाहिये और अदालत ने इस बाबत केंद्र को नोटिस जारी कर उससे जवाब मांगा है. न्यायालय ने कहा, "पूर्व सासंदों को दी जाने सुविधाएं और भत्ते उचित होने चाहिये, मनमाने नहीं."