अपार्टमेंट का कारपेट एरिया 50 वर्ग मीटर होना चाहिए। इस नीति के तहत शुद्ध योजनाबद्ध क्षेत्र का अधिकतम 6 प्रतिशत वाणिज्यिक घटक 175 एफएआर पर प्रदान किया जाएगा। यह परियोजना दो साल में पूरी की जाएगी। आवंटन दर अत्यंत सम्भावित क्षेत्र में 4000 रुपये प्रति वर्ग फुट, उच्च संभावित क्षेत्र में 3000 प्रति वर्ग फुट, माध्यमिक संभावित क्षेत्र के लिए 2500 रुपये प्रति वर्ग फुट और कम संभावित ज़ोन में 2100 रुपये प्रति वर्ग फुट निर्धारित की गई है। चिन्हित लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपये (1.5 लाख रुपये केंद्र सरकार और 1 लाख रुपये राज्य सरकार देगी) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।