राज्यों में अपनी अपनी सत्ता बचाने की महाबलि क्षत्रपों की यह किलेबंदी ही आर्थिक सुधारों के पक्ष में 1991 से निरंतर जारी अबाध पूंजी की तरह निरंकुश जनसंहारी संसदीय सहमति है, जिसके लिए भारत की संसद कमसकम भारतीय जनगण के प्रति किसी भी स्तर पर जिम्मेदार नहीं है।