संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने वर्ष 2000 में एक दस्तावेज़ पारित किया जिसके आधार पर विकसित व विकासशील देशों को बाध्य किया गया कि वह वर्ष 2015 के अंत तक ग़रीबी दूर करने, शांति व लोकतंत्र की स्थापना और पर्यावरण की रक्षा का लक्ष्य पूरा करें।