याचिका में कहा गया है कि सीबीआइ को दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में राज्य सरकार से मंजूरी लेकर मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में नए सिरे से एफआइआर दर्ज करनी चाहिए और नए सिरे से जांच करनी चाहिए।