निश्चित रूप से केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी बैंकों के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी के बाद बैंकों के विलय के परिदृश्य से देश में बैंकों को मजबूत बनाने और डूबते हुए कर्ज से गंभीर रूप से बीमार भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा।