सरकार के आदेशों के अनुसार पुराने भवनों का पहले लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमानित एस्टीमेट तैयार किया जाएगा और उसके बाद संबंधित भवन का विभाग अपने स्तर पर भवन से निकलने वाली पुरानी निर्माण सामग्री को नीलाम करेगा और नीलामी से प्राप्त होने वाली रकम को सरकारी खाते में जमा करवाएगा।