उल्लेखनीय है कि भाजपा सरकार ने ही सितंबर, 2016 में कृषि कनेक्शनों पर बिजली दरें 90 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 115 पैसे प्रति यूनिट कर दी थी तथा किसानों के फ्लैट रेट पर चलने वाले कनैक्शन की दरें भी 85 रुपये प्रति हॉर्स पावर की जगह 120 रुपये प्रति हॉर्स पावर कर दी थी, जो अभी 18 फरवरी को भाजपा मुख्यमंत्री ने अपने को किसान हितैषी बताते हुए न केवल इस वृद्धि को वापिस ले लिया है, अपितु सितंबर, 2016 से की गई इस वृद्धि को रद्द करते हुए किसानों को रिलीफ़ भी दिया है। किसानों से सितंबर, 2016 से वसूले गए टैरिफ को भी किसानों के आगामी बिलों मे समायोजित करने का फैसला लिया गया है। भारतीय किसान सभा भी काफी दिनों से इस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन कर रही थी। राजस्थान के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दावा करते हैं कि सरकार ने कांग्रेस द्वारा किसान हित में किए जा रहे आंदोलन से डर कर बढ़ाई गई बिजली दर को वापिस लिया है। “बिजली नियामक आयोग द्वारा बिजली दरें बढ़ाये पांच महीने हो गए थे। कांग्रेस द्वारा बिजली दरें कम करने के लिए ज़िला स्तर पर धरने-प्रदर्शन किए गए तब भी सरकार ने कोई परवाह नहीं की। अब झुञ्झुनु एवं सीकर में कांग्रेस द्वारा बड़े आंदोलन की तैयारी को देखते हुए आनन फानन में सरकार ने बढ़ी हुई दरें वापिस ले ली। बजट का भी इंतज़ार नहीं किया। सरकार को जनभावना के सामने झुकना पड़ा तथा मजबूरन आज से नहीं बल्कि सितंबर, 2016 से ही बढ़ी दरों को वापिस लेना पड़ा। यह जनता की जीत है।”