उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) और पश्चिमी पाकिस्तानी में शरणार्थियों की स्थिति जैसे कई विवादास्पद मुद्दों पर न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमति बन गई है।