ये आंकड़े गरीबी उन्मूलन के नहीं हैं, गरीबों के सफाये के हैं। पूरी विकासगाथा आंकड़ा निर्भर हैं और आंकड़ों को ग्राफिक्स में ठीकठाक दिखाने के लिे परिभाषाएं बदलने में योजना आयोग उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया किसी जादूगर से कम करिश्माई नहीं हैं। हम भारत के पढ़े लिखे सभ्य लोग इसी आंकड़ों के तिलिस्म में सांस लेने के अभ्यस्त हो गये हैं, क्योंकि विकास की चूंती हुई मलाई पढ़े लिखों तक अब भी पहुंच रही है। मुश्किल उन लोगों की है जिन्हें रोज नये नये आंकड़े, ताजातरीन कारपोरेट नीति निर्धारण और रोज बदलते कानून के तहत हाशिये पर धकेल दिया जाता है।प्रति व्यक्ति खपत के आधार पर देश की आबादी में गरीबों का अनुपात 2011-12 में घटकर 21.9 प्रतिशत पर आ गया। यह 2004-05 में 37.2 प्रतिशत पर था। योजना आयोग ने एक प्रकार से अपने पूर्व के विवादास्पद गरीबी गणना के तरीके के आधार पर ही यह आंकड़ा निकाला है। यानी जो प्रतिशत घटा है, वह योजना आयोग के मानदंड के मुताबिक अब किसी सरकारी अनुदान, मदद या राहत के पात्र नहीं है। उन्हें अपनी अर्जित क्रयशक्ति के अनुसार बची हुई सांसें खरीदकर जीना है। ये आंकड़े उसीको अधिसूचित कर रहे हैं।