हिप ट्रांसप्लांट करने वाले खराब मेडिकल उपकरण की सप्लाई कर विवादों में फंसी अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने करीब साढ़े चार साल पहले ही भारत में इस मामले में जज से क्लीन चिट ले ली थी। हमारे सहयोगी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले में जांच-पड़ताल की है। कागजातों की छानबीन से पता चला है कि विवादित कंपनी ने फरवरी 2014 में ही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बी एन श्रीकृष्णा से इस मामले में हरी झंडी ले ली थी और उसे पुलिस को सौंपा था। उस वक्त कंपनी के खिलाफ मुंबई पुलिस जांच कर रही थी। महाराष्ट्र के फुड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने मुंबई पुलिस में आईपीसी की धारा 320 (गंभीर क्षति पहुंचाना), 321 (जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना) और 328 (जहर देकर किसी को हानि पहुंचाना या जानबूझकर इस तरह का अपराध करना जिससे किसी को गंभीर क्षति हो) के तहत कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आईपीसी की धारा 328 के तहत दोषी पाए जाने पर दस साल का अधिकतम कारावास हो सकता है। इस मामले में कंपनी ने रिटायर्ड जज जस्टिस बी एन श्रीकृष्णा से सलाह ली थी।