सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्‍ट टैक्‍सेस (सीबीडीटी) ने सितंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 98 विधायक और 7 लोकसभा सांसदों की जांच चल रही है, इनकी संपत्ति में कम समय में कई गुना का इजाफा हुआ है। याचिकाकर्ता ने 26 लोक सभा सांसदों, 11 राज्‍य सभा सांसदों और 257 विधाकों की संपत्ति में अप्रत्‍याशित बढ़ोत्‍तरी का आरोप लगाया था। यह आरोप उनके इलेक्‍शन एफिडेविट के आधार पर थे। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट भी 26 लोक सभा सांसदों में से 7 के संपत्ति की जांच करेगा, जिनकी संपत्ति में भारी बढ़ोत्‍तरी हुई थी।