कर्ज माफी और चुनाव अभियान के दौरान किए गए वादे ग्रामीण हताशा के वास्तविक कारणों को हल नहीं कर पाते। तेज वृद्घि और रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। इनकी मदद से ही ग्रामीण आबादी पर से दबाव कम किया जा सकता है। इस बीच बेंगलूरु जो बीते दशकों में तेजी से विकसित हुआ और देश के सूचना प्रौद्योगिकी जगत का मुख्यालय बना वह भी बढ़ते दबाव की चपेट में है। उसे मूलभूत सुविधाओं के लिए काफी निवेश चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की वृद्घि में गिरावट भी जल्दी ही इसे परेशान करेगी। नई सरकार को इससे भी निपटना होगा। उसे राज्य के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव से भी निजात पानी होगी।