ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे के खुद के लोकसभा क्षेत्र में (महाराष्ट्र की पार्ली सीट) मात्र नौ प्रतिशत मजदूरों को तय समय यानी काम पूरा होने के 15 दिन के भीतर भुगतान हो पाया, जबकि यह क्षेत्र भी सूखा-ग्रस्त मराठवाड़ा में आता है.