फैसले में कोर्ट ने SC/ST उत्पीड़न की शिकायतों में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शिकायत की शुरुआती जांच करें। शिकायत की शुरुआती पुष्टि होने के बाद ही मामला दर्ज किया जाए।