मंत्रालय के एक टॉप अधिकारी के मुताबिक दिल्ली में अभी तो प्राइवेट ऑपरेटरों के जरिए ट्रेनें लाने या फिर लीज पर ट्रेन लेने का विकल्प रखा गया है लेकिन आने वाले फेज में फेयर कलेक्शन सिस्टम आदि को भी पीपीपी के तहत लाया जा सकता है।