अच्छा तो ये होता कि चुनाव आयोग को सरकार ये अधिकार दे देती कि चुनाव में कालेधन के इस्तेमाल पर आयोग न सिर्फ चुनाव रद्द करने में सक्षम हो बल्कि साथ में पैसे बांटने वाले उम्मीदवारों को बैन कर पार्टी के खिलाफ एक्शन भी ले सके.