बजट में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने भी उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी प्रदेशों में 1000 से अधिक की आबादी वाले इलाकों और 2011 की जनगणना के अनुसार 2000 से अधिक की आबादी के आंकड़े को पार कर चुके अन्य इलाकों में इस अभियान का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव रखा।