श्री उपाध्याय ने परिपत्र में ऐसी कम्पनियों पर नजर रखने के लिए ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के स्तर पर निगरानी समितियां गठित करने तथा समितियों में इन संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने की भी जरूरत पर भी बल दिया है।