यदि नागरिक दोनों को लिंक नहीं करते हैं और इसके बजाय कर रिटर्न या निर्दिष्ट लेनदेन के लिए अपना आधार नंबर प्रस्तुत करते हैं, तो आईटी विभाग स्वचालित रूप से एक नया पैन नंबर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न करेगा जिसे नागरिक ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.