दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 25 के मुताबिक कि देश के किसी राज्य से कोई केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में रनबीर पैनल कोड में यह प्रावधान नहीं है, इसलिए मामले दूसरे राज्यों में ट्रांसफर नहीं हो सकते थे.