सीआरपीसी में संशोधन के इस बिल के बाद सरकार की मंज़ूरी के बिना इनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं कराया जा सकेगा. यही नहीं, जब तक एफआईआर नहीं होती, प्रेस में इसकी रिपोर्ट भी नहीं की जा सकेगी. ऐसे किसी मामले में किसी का नाम लेने पर दो साल की सज़ा भी हो सकती है. इसका विरोध जारी है. एक बयान जारी कर एडिटर्स गिल्ड ने इस का विरोध किया है. विपक्ष भी इसे लाए जाने का विरोध कर रहा है.