गवाहों के साथ न्याय व्यवस्था में कैसे व्यवहार होता है, इस पर 2018 के अपने एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एके सिकरी ने महेंद्र चावला बनाम भारत सरकार मामले में लिखा है कि गवाहों के पास न कोई न्यायिक सुरक्षा होती है न उनके साथ उचित व्यवहार होता है.