हरियाणा(13 सांसद), राजस्थान(), उत्तर प्रदेश(84), गुजरात(36), बिहार(47), असम(13), छत्तीसगढ़(13), केरल(28), महाराष्ट्र() और तमिलनाडु(44) में सांसदों द्वारा गांवों को गोद लेने की प्रक्रिया लगभग पूरी की है।