सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थानों में जब्त खड़े वाहनों में से 60 फीसदी तो चोरी के होते हैं. ऐसे में पुलिस को जब्त वाहनों को लेकर कोई नई पॉलिसी बनानी चाहिए. ऐसा हो सकता है कि दो- तीन महीने तक कोई मालिक वाहन लेने ना आए तो उसे बेच दिया जाए. अगर अगले दो- तीन साल के बीच कोई दावा करता है तो वो रुपये उसे दे दिए जाएं. इस पॉलिसी से मालखानों में जगह भी बचेगी और भ्रष्टाचार भी कम होगा. इस पर कोर्ट की ओर से सरकार की ओर से कहा गया कि वर्षों बाद जब मुकदमा निपटता है तो वाहन की दशा ऐसी हो जाती है मालिक उसे ले जाने को तैयार नहीं होता. कोर्ट ने कहा कि अभी दिल्ली की जिला अदालतों में एक ही नाज़िर यानी कोर्ट के मालखाने का इंचार्ज है. लिहाज़ा उस पर काम का बोझ ज़्यादा होता है.