मुख्यमंत्री ने राज्य के राजमार्गों, दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिकों की तर्ज पर जनता क्लीनिक, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीति के लिए 927 करोड़ रुपए की घोषणा की और कहा कि पहले तीन वर्षों के लिए MSMEs के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।