जानकारी के अनुसार मार्च, 2018 तक गैस सब्सिडी में 42,275 करोड़ रुपये, पीडीएस के जरिए दी जाने वाली खाद्यान्न सब्सिडी में 29,708 करोड़ रुपये, मनरेगा में 16,073 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानि एनएसएपी में 438.6 करोड़ रुपये, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में 238.27 करोड़ रुपये, अन्य मंत्रालयों की योजनाओं में 1120.69 करोड़ रुपये की बचत की है। मार्च, 2018 तक देश में कुल 90,012.71 करोड़ रुपये की बचत हुई है। इन योजना को डीबीटी से जोड़ने से करीब पौने चार करोड़ फर्जी और निष्क्रिय एलपीजी कनेक्शन हटा दिए गए। 2.75 करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए, छात्रवृत्ति और सामाजिक पेंशन पाने वाले लाखों फर्जी लोगों को भी हटाने में सफलता मिली। वित्त वर्ष 2017-18 में केंद्र सरकार को डीबीटी से 32,984 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।