अपने ही देश की नागरिक आबादी के बीच निष्क्रियकरण का सैन्य अभियान किस हद तक वैध है, यह एक अलग बहस है। मारे गए लोग सिद्ध आतंकी ही हों, आम नागरिक नहीं, इसकी पड़ताल करने का सुनिश्चित और पारदर्शी तरीका निकाले बगैर गलतियों की सम्भावना को ख़ारिज नहीं किया जा सकता, जिसकी भारी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।