दरअसल समस्या यह है कि जब हमारे वित्तमंत्री लक्ष्य के करीब तक पहुंचने में विफल रहते हैं तो वे हिसाब-किताब में गोलमाल करते रहे हैं और वित्तीय बोझ से परेशान सार्वजनिक उपक्रमों पर डाल देते रहे हैं और सरकार के आंकड़ों को पूरा करने के लिए उनके खजाने में हाथ डाला जाता है.