शिमला के महापौर जिन्हें स्मार्ट सिटी के अनुमोदन में स्मार्ट सिटी के लिए जारी दिशा निर्देशों के मुतबिक बैठक मे होना था उन्हें विभाग और सरकार के द्वारा बैठक के लिए बुलाया ही नहीं गया, अब ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में है।