निश्चित रूप से एक स्वस्थ लोकतंत्र में हिंसा के किसी भी स्वरूप की जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी विचार से इत्तिफाक नहीं रखता और उसे लोकतांत्रिक तरीके से अभिव्यक्त करता है, तो उसे इसका अधिकार होना चाहिए। भिन्न मतों से लोकतंत्र आखिर मजबूत ही होता है। लेकिन अगर किन्हीं स्थितियों में खुद से सहमति न रखने वाले लोगों या उनकी आवाज को दबाया जाता है तो वह किसी भी व्यक्ति या समूह के भीतर क्षोभ या आक्रोश को बढ़ा सकता है। अगर उसका उचित तरीके से निराकरण नहीं किया गया, तो उसके फूटने की प्रक्रिया असहज भी हो सकती है। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने असहमति जाहिर करने की स्वतंत्रता को लोकतंत्र के लिए सेफ्टी वॉल्व की तरह देखा है, तो उसका आशय समझा जाना चाहिए। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी मसले पर अलग-अलग विचारों को मिलने वाली जगह लोकतंत्र को मजबूत ही करेगी। लेकिन दमन या विरोध के स्वरों को दबाने की कोशिश से आखिर नुकसान लोकतंत्र को होगा।