पेट्रोल और डीजल पर फिलहाल केंद्रीय करों में कटौती के आसार नहीं हैं। सरकार सवा तीन सौ से अधिक वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरें घटाकर और आयकर में छूट के जरिये जनता को लगभग दो लाख करोड़ रुपये सालाना कर राहत दे चुकी है। ऐसे में खजाने की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार के पास पेट्रोलियम उत्पादों पर कर में कटौती की गुंजाइश नहीं है। सूत्रों के अनुसार अभी केन्द्र की ओर से पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रति लिटर एक रुपए कम करने पर केन्द्र सरकार को अनुमानीत 48 हजार करोड़ रुपए का घाटा होगा। इसका सीधा असर आर्थिक वृद्धि और देश के विकास कार्य पर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल पर राहत देने के लिए केन्द्र सरकार को विकास कार्यो पर होने वाले खर्च में कटौती करनी पड़ेगी।