केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और  प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार साफ किया है कि देश में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) को लेकर अभी कोई बात ही नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद कई विपक्षी राजनीतिक दल इसे नागरिकता कानून (CAA) से जोड़कर देख रहे हैं।