इनमें से दो तो अपने नाम के अनुरूप ऐसा आभास देते हैं कि इससे एक तरह से क्षेत्र में अनधिकारिक प्रवेश मिल जाएगा, जबकि पहला समझौता काफी सीधा सपाट होने के बावजूद इसी परिप्रेक्ष्य में देखा गया कि इससे भारत में अमेरिकी सैन्य क्षमता को मजबूती मिलेगी और वह अपनी पसंद की जगह से परिचालन करने में सक्षम होगा, जबकि दस्तावेज की भाषा में ऐसे कोई संकेत नहीं मिलते।