सुप्रीमकोर्ट का मानना था कि भारत में चूंकि परंपरगत तरीके से शिशुओं और बच्चों को दूध ही पिलाया जाता है इसलिए दूध और इसके उत्पादकों में मिलावट बहुत चिंता का विषय है और कड़े कानून बना कर मिलावट के खिलाफ जेहाद छेडऩा ज़रूरी है।