राष्ट्रीय हॉकर्स एवं फेरीवाला संरक्षण विधेयक इस वर्ष मार्च में पास हुआ और 4 अप्रैल को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून भी बन गया। इस कानून में लाइसेंस जारी करने से पहले शहर व कस्बे में पटरी दुकानदारों के सर्वेक्षण एवं सत्यापन के लिए एक समिति बनाई गई। इस समिति में 50 प्रतिशत सरकार, 40 प्रतिशत फेरीवालों का प्रतिनिधित्व और 10 प्रतिशत गैरसरकारी संगठनों की भागीदारी निश्चित की गई है।