यह विवादास्पद मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनावों को देखते हुए इस मुद्दे को चुनावी माना जा रहा है. इसे साल 2019 में आम चुनावों के लिए बीजेपी के चुनावी विकल्पों में से एक के रूप में माना जा रहा है.