कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने और टैक्‍स चोरी कम करने के लिए जारी एक सर्कुलर के मसौदे में सरकार ने एक लाख रुपए से अधिक मूल्य के सौदों का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निपटान अनिवार्य करने का भी प्रस्ताव किया है।