इस दौरान आ रही ये खबर थोड़ा आश्वस्त करती है कि सांसद निधि से होने वाले विकास कार्यों की निगरानी के लिए सरकार जियोग्राफिकल इन्फार्मेशन तकनीक अपनाने जा रही है और सांसद निधि के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का काम भी शुरू कर रही है, इस सबसे ऐसा प्रतीत होता है कि सांसद निधि क्रियान्वयन से जुड़ी तमाम दिक्कतों को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा, लेकिन उस सदाबहार  रिश्वतखोरी और कमीशनखोरी का क्या होगा, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से गहरी जड़ें जमा चुकी हैं?