मौत की सजा को उम्रकैद में तबदील करने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय या फिर राष्ट्रपति के फैसले के बाद इस सजा में छूट देने की प्रक्रिया और औचित्य पर एक सुविचारित व्यवस्था की महती आवश्यकता है ताकि ऐसे मामलों में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहे।