सरकार अधिकतम लगभग डेढ़ सौ नेताओं को सत्ता में हिस्सेदारी दे सकती है, लेकिन दावेदारों की संख्या ढाई हजार तक जा पहुंची है। ऐसे में तय है कि निकाय और लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए भारी मशक्कत से गुजरना पड़ेगा।