रियल एस्टेट क्षेत्र में स्थिति में तेजी से सुधार लाने के लिये एकल खिड़की सुविधा शुरू करने, जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त के लिये स्टांप शुल्क भुगतान की तर्कसंगत व्यवस्था करने और आवास लोन के ब्याज पर डेढ़ लाख के बजाय पांच लाख रुपये तक के ब्याज पर कर रियायत दिये जाने की वकालत की है.