‘आसान व्यापार करने के सूचकांक’ में भारत का स्थान बहुत नीचे है। देश के श्रम कानून ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के लिए सहायक नहीं हैं। भारत में निवेश और विनिर्माण के लिए सब जगह इन कारणों को एक नुकसान के रुप देखा जाता है।