गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि ACB में अन्य राज्यों से अधिकारियों की प्रति नियुक्ति अवैध है अगर इसके लिए उपयुक्त प्राधिकार उप राज्यपाल से औपचारिक मंजूरी नहीं ली गई है. अधिकारी ने बताया कि अगर सेवा नियमों का अनुसरण नहीं किया गया है तो केंद्र सरकार संबंधित अधिकारियों के वेतन को रोकने को मजबूर होगी.अधिकारी ने बताया, 'दिल्ली सरकार में सभी नियुक्तियां नियमों के मुताबिक होनी चाहिए, दिल्ली के कर्मचारियों का वेतन केंद्रीय गृह मंत्रालय से होकर आता है.' इस बीच, सूत्रों ने बताया कि डीएसपी रैंक के एक अधिकारी ने दिल्ली एसीबी में अपनी नई जिम्मेदारी को संभालने से इनकार कर दिया है. इस अधिकारी समेत चार अधिकारियों के नामों को बिहार सरकार ने दिल्ली एसीबी में शामिल होने के लिए मंजूरी दी थी.