केंद्र सरकार की ओर से यह बयान तब दिया गया है जब भारत की यात्रा पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ ने कहा कि जब तक थारू, मधेसी और जनजाति समुदायों को विश्वास में नहीं लिया जाता, नए संविधान के क्रियान्वयन के लिए माहौल नहीं बनाया जा सकता।