जीएसटी पर उद्योग जगत की एक बैठक में उन्होंने कहा कि अंतर-राज्यीय बिक्री पर एक प्रतिशत अतिरिक्त कर का प्रस्ताव किया गया था क्योंकि गुजरात और तमिलनाडु जैसे विनिर्माण करने वाले राज्य का मानना है कि उन्होंने बुनियादी ढांचे पर खर्च किया है और उन्हें राजस्व का नुकसान होगा क्योंकि जीएसटी मुख्यत: गंतव्य पर लगने वाला कर है।