शीर्ष अदालत ने कहा कि अभी तक 16 राज्यों ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। जिन राज्यों ने अपनी रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की है, उन्हें एक सप्ताह की और मोहलत दी जाती है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, यदि रिपोर्ट नहीं पेश की गयीं तो संबंधित राज्य के गृह सचिव को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना पड़ेगा।