वहीं ईपीडब्ल्यू के प्रबंधक गौरंग प्रधान ने कहा कि “अब यह कहने की जरूरत नहीं रह गयी है कि देश में किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूजीसी का व्यवहार उसके फैसले को कटघरे में खड़े करता है। एक तरफ यूजीसी ने ईपीडब्ल्यू के प्रिंट संस्करण को अपनी सूची में शामिल रखा है, वहीं उसने ऑनलाइन संस्करण जो कि प्रिंट संस्करण का ही डिजिटल स्वरूप है, को अमान्य कर दिया है। प्रधान ने कहा कि यूजीसी के इस फैसले को लेकर पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।”