केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे के इस दावे पर मीडियाकर्मियों ने सवाल किया कि केन्द्र सरकार जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड की अनुशंसा के आलोक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को क्रियान्वित कयो नही करा रही है। बिहार में कई मीडिया हाउस प्रखंड और अनुमंडल के पत्रकारों को क्रमशः दो और पांच सौ रुपए प्रति माह देता है। ऐसे में पत्रकार अपने परिवार का पालन कैसे करेगा। श्रम कानून के तहत ईपीएफ ईएसआई, सर्विस बुक आदि की सुविधा से 95 प्रतिशत पत्रकार वंचित है। केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे और प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि वे यह सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगे कि उन्हें श्रम कानून के तहत उपलब्ध सभी सुविधाएं मिले। केन्द्रीय मंत्री और भाजपा प्रवक्ता के बयान के बाद पत्रकारों के बीच उम्मीद जगी कि शायद सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन निकट भविष्य में केन्द्र सरकार करा सकती है