कोर्ट ने कहा कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी निजी व्यक्ति या ग्रुप ये तय नहीं कर सकता कि फिल्म को रिलीज होना चाहिए या नहीं. कोई भी ये ना समझे वो खुद कानून है या प्राधिकार है. यहां कानून का शासन है.