इस बोर्ड में दस सदस्य रहेंगे और राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर भी डाटा बैंक खोले जाएंगे। इन नामूनों के मार्फत अपराधियों, संदिग्ध, गुमशुदा, दुर्घटना में मृत एवं लापता व्यक्तियों, और लावारिस शवों की डीएनए जांच संभव हो जाएगी। हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी जैसी धर्मनगरियों में हर साल मोक्ष के लिए आए लाखों में से सैंकड़ों लोग गुमनामी के कफन में दफन हो जाते है। इन लावारिस शवों की पहचान में भी डीएनए बैंक मदद करेगा।मानव संरचना डीएनए विधेयक-2015 के जरिए देश के हरेक नागरिक का जीन आधारित कंप्यूटरीकृत डाटाबेस तैयार होगा और एक क्लिक पर मनुष्य की आंतरिक जैविक जानकारियां कंप्युटर स्क्रीन पर होंगी। लिहाजा इस विधेयक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में आम नागरिक के मूल अधिकारों में शामिल गोपनीयता के अधिकार का खुला उल्लंघन माना जा रहा था, किंतु अब बोर्ड के गठन के बाद ये आशंकाएं निर्मूल हो गई हैं। इससे यह आशंका भी उत्पन्न हुई थी कि तकनीक आधारित इस डाटाबेस का दुरुपयोग स्वास्थ्य एवं उपचार, बीमा और प्रौद्योगिक उत्पादों से जुड़ी कंपनियां बाला-बाला लीक न करने लग जाएं।