विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रविेश कुमार ने कहा कि हमने चीन और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरने वाली प्रस्तावित बस सेवा पर विरोध किया है जो तथाकथित चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) से होकर गुजरेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह भारत सरकार की सुदृढ़ स्थिति का ही नतीजा है कि 1963 का तथाकथित चीन-पाकिस्तान 'सीमा समझौता' अवैध और अमान्य है और इसे भारत सरकार द्वारा कभी मान्यता नहीं मिली है।