उन्होंने कहा कि जब गेल इंडिया कंपनी भूमिगत गैस पाईप लाईन दबाने के लिए अस्थाई रूप से अधिग्रहण की गई भूमि का किसानों को इतना अधिक मुआवजा दे सकती है, तो नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया को दो करोड़ रुपए से कम मुआवजा देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए।