सूत्रा संस्था के फील्ड आफिसर वीर सिंह व देशराज ने ‘दिव्य हिमाचल’ को बताया कि उन्होंने जिन-जिन पंचायतों में सर्वे किया है, उनमें अधिकतर पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायतों में अलग से न्याय पंचायतें होने की मांग की है।