महिला और पुरुष के बीच के संबंध बलात्कार को छोडकर अन्य सभी मामलों में सामाजिक हैं या आर्थिक हैं। किसी भी रुप में इन संबंधो में प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। विवाह भी एक सामाजिक व्यवस्था है किन्तु राज्य इस प्रकार के महिला पुरुष के आपसी संबंधों में भी हस्तक्षेप करके समस्यायें पैदा करता है। विवाह, दहेज, तलाक, परिवार व्यवस्था, सम्पत्ति का उत्तराधिकार जैसे सामाजिक मामलों में कानूनी हस्तक्षेप अनावश्यक हैं। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने की प्राकृतिक और सामाजिक व्यवस्था है। स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का प्राकृतिक और मौलिक अधिकार है। राज्य का काम स्वतंत्रता की सुरक्षा करना है किन्तु राज्य हस्तक्षेप करके ऐसी स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा में बाधक बनता हैं। राज्य का काम असमान योग्यताओं को समान करने का प्रयास नहीं है किन्तु राज्य ऐसा करता है। श्रम और बुद्धि के बीच राज्य को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा करने देना चाहिए था अथवा श्रम को कुछ सहायता देनी थी किन्तु राज्य श्रम की तुलना में शिक्षा को अधिक महत्व देकर श्रम को कमजोर करने का प्रयास करता है। इस तरह मेरे आकलन के अनुसार राज्य का दायित्व है पांच प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाना। इस मामले में राज्य अपना दायित्व पूरा नहीं करता और समाज को अथवा बाजार को दोष देता है। दूसरी ओर राज्य को चाहिए कि वह सामाजिक और व्यावसायिक मामलो में न्यूनतम हस्तक्षेप करें तो राज्य ऐसे सामाजिक और व्यावसायिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। इस हस्तक्षेप के ही परिणाम स्वरुप छः प्रकार की कृत्रिम समस्यायें बढती है-(1) भ्रष्टाचार (2) नैतिक पतन (3) साम्प्रदायिकता (4) जातीय कटुता (5) आर्थिक असमानता (6) श्रम शोषण। यदि राज्य स्वयं को इन छः समस्याएॅ से बाहर निकाल ले तो ये छः समस्यायें अपने आप समाप्त हो जायेगी।