एनडीए सरकार तुरंत ही 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक लेकर आ गई. 2014 के आम चुनावों में बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में पड़ोसी देशों में उत्पीड़ित हिंदुओं को नागरिकता देने और हिंदू शरणार्थियों का स्वागत करने व उन्हें शरण देने का वादा किया था.