सीधी बात है कि यदि सहकारिता विभाग ने 2005 की ऑडिट रिपोर्ट को सामने रखते हुए उस समय भी कार्रवाई की होती तो न अवैध तरीके से बड़ी संख्या में नए सदस्यों की भर्ती की जाती न सोसाइटी के संचालक मंडल के हाथों इस हद तक रिकॉर्डों में कूटरचना की जाती, न बड़े अफसरों से लेकर रसूखदारों को अनियमितताओं का फायदा उठाने का मौका मिलता और न ही भूखंडों के असली मालिकों को अपने हक के लिए जांच एजेंसियों और विभागों के पास भटकना पड़ता.