लोकतंत्र में न्यायालय सरकार का सबस प्रमुख हिस्सा होते हैं। देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि सभी व्यवस्थाओं को सतत रूप से प्रगति के पथ पर ले जाने वाली न्याय प्रणाली को सुनिश्चित करना न्याय व्यवस्था का दायित्व है। व्यवस्थापिका को कानून बनाने का अधिकार है परन्तु अस्पष्ट, भेदभावपूर्ण और अनैतिकता को प्रभावित करने वाले कानून बनाने से रोकना न्यायालयों का कार्य है। प्रशसनिक अधिकारीयों का दायित्व कानून के अनुसार कार्य व्यवस्था को बनाए रखना है। छोटे अपराधों का त्वरित निर्णय करने का अधिकार उन्हीं का है परन्तु बड़े अपराधों एवं घपलों पर कार्यवाही का सारा दायित्व न्यायपालिका का ही है। इसलिए राज्य एवं केंद्रीय स्तर पर सभी जाँच एजेंसियां जैसे एस टी एफ़ और सी बी आई तथा उन्हें सहयोग देने के लिए विशेष सुरक्षा बल न्यायालयों के अंतर्गत आने चाहिए।