बनर्जी ने मनरेगा मजदूरी बढ़ाने सहित कई उपायों का सुझाव देते हुए सरकार को संस्थानों को मजबूत बनाने, प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा हस्तक्षेप को दूर करने और स्पष्ट रूप से राजनीति से प्रेरित दिखने वाले मामलों को वापस लेने की सलाह दी थी.