इसके पहले भी सीएसीपी ने खाद्यान्न की खुली खरीद नीति की समीक्षा करने की सिफारिश की थी, लेकिन इस बार सिफारिश इसलिए अहम हो गई है क्योंकि केंद्र सरकार के पास भारी मात्रा में खाद्यान्न है और आगामी महीनों में भी खरीदने की योजना है।