राज्य को इन कोयला सुधारों से करीब 3000 करोड़ रूपये का लाभ होगा और वित्तीय और परिचालनगत कुशलताओं में सुधार से, डिस्कॉम्स की रेटिंग में सुधार होगा, जिससे उन्हें अपनी भविष्य की पूंजी निवेश आवश्यकताओं के लिए सस्ती दरों पर कोष प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।