इसमें कहा गया, क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी पर होने वाली बातचीत के दौरान भारत चीन में बने उत्पादों पर शुल्क दर में मामूली कमी की अनुमति दे सकता है क्योंकि वह अपने घरेलू उद्योगों को सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा।