यह समूह सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत गठित किया जाएगा और इसमें सचिव या गृह मंत्रालय, टेलीकॉम, वित्तीय सेवा, डाक, ग्रामीण विकास, योजना आयोग, यूआईडीएआई के शीर्ष अधिकारी और टेलीकॉम नियामक ट्रई तथा आरबीआई के प्रतिनिधि शामिल होंगे।