सवाल उठता है कि क्या देश की जनता माननीयों को अनवरत क्षमा पर्व मनाने के लिए ही चुनती है. या संसद की कार्यवाही क्षमा मांगने या लेने – देने से आगे भी बढ़ेगी. जनता की गाढ़ी कमाई से चलने वाली संसद की कार्यवाही के दौरान यदि हमारे माननीय इसी तरह क्षमा मांगते और करते हुए ही अपना समय बर्बाद करेंगे तो गंभीर मसलों पर चर्चा कब होगी. सबसे बड़ा सवाल यह कि क्षमा मांग लेने भर से क्या गंभीर से गंभीर बयानों और गलतियों पर पर्दा डालने का विकल्प आम आदमी के पास भी है. बेशक जवाब नहीं में ही है. आम आदमी के मामले में तो हम यही देखते हैं कि आधारहीन आरोप लगने पर भी पीड़ित के लिए इससे पीछा छुड़ा पाना मुश्किल होता है.