सोमवार को जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुईष विपक्ष ने आक्रामक भूमिका अपनाई। भीमा कोरेगांव प्रकरण में मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिडे के नाम पर एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों की गिरफ्तारी को लेकर सरकार ने निष्क्रियता दिखाई। राजनैतिक व सामाजिक दबाव के बाद मिलिंद एकबोटे को गिरफ्तार करने में सरकार को ढाई महीने लगते हैं, जबकि संभाजी भिडे को आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। यह राज्य सरकार और गृह मंत्रालय की सबसे बड़ी नाकामी है। राज्य सरकार जानबूझकर भीमा कोरेगांव मामले के आऱोपियों को बचा रही है। ऐसा तीखा आऱोप विरोधी पक्षनेता राधाकृष्ण विखे-पाटील ने सोमवार को विधानसभा में लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था लचर होती जा रही है। अपराधियों पर सरकार का कोई अंकुश नहीं रहा। जस्टिस लोया मामले में भी सरकार की चुप्पी संदेह पैदा कर रही है।