इस पर वित्त विभाग को मुख्यमंत्री सचिवालय की मदद लेकर कड़े तेवर अपनाने को बाध्य होना पड़ा है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने सभी विभागों के वरिष्ठ अफसरों को बजट भाषण के लिए सामग्री तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।