अब पंजाब सरकार के सामने केवल एक ही चारा है कि वो कहीं से भी ९५०० करोड़ रूपए का प्रबंध अपने स्तर पर ही करे . ऋण ले तो किस से ले ? कर्जा उतारने के लिए कौन देगा कर्जा ? इसी असमंजस में फंसी है पंजाब सरकार .प्रान्त के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल कहते हैं कि पंजाब सरकार मंडी बोर्ड व आर डी एफ जैसे संस्थानों के जरिये लोन जुटाकर किसानों का यह कर्जा निपटाएगी . बादल कहते हैं कि सरकार ने किसानों से जो ऋण माफ़ी का वायदा किया है वह उसे जरूर निभाएगी . सूबे के मुख्यमंत्री ने बड़े जमींदारों से सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही बिजली पर सब्सिडी को त्यागने की अपील की है .उल्लेखनिए है कि वर्ष २०१७-१८ के लिए १०२५५ करोड़ रूपए की पॉवर सब्सिडी का प्रावधान किया गया है . सरकार को आशा है कि बड़े जमींदारों द्वारा छोड़ी जाने वाली इस सब्सिडी से भी सरकार को कुछ राहत मिलेगी .