वि.सं.२०७२ सावन ३० गते से पहले जब संविधान का मसौदा लाने की बात उठी उसी वक्त मधेश बन्द की घोषणा की गई । उस समय काँग्रेस, माओवादी, एमाले सहित की संयुक्त सरकार थी । वहीं सरकार ने अधिकार के आन्दोलन में मधेशी जनता के उपर लाठियाँ बरसाई, जगह—जगह गोलियाँ भी चली और आन्दोलन लम्बा होता गया । एक तरफ आन्दोलन और दूसरी तरफ संविधान बनाने की प्रक्रिया चलती रही । अन्ततोगत्वा २०७२ साल असोज ३ गते संविधान लागू कर दिया गया । इस संविधान का विरोध मधेश में मात्र नही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में भी असन्तुष्टि जताया गयी । मधेश में जमकर आन्दोलन हुआ जिनमें ५९ लोगों ने शहादत दी । आज इसलिए यह लिखना उचित है कि यह संविधान ये ही सत्ताधारी ने बनाया है जिन्हें फिलहाल सरकार बनाने और गिराने में मधेशवादी दल ने सहयोग किया है ।