जब महत्वपूर्ण मार्गों पर चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन का यह हाल है तो सवारी गाड़ियों की हालत का अंदाज़ा आसानी से लगाया ही जा सकता है. इस तरह के मामले में जिस तरह से सभी अपनी ज़िम्मेदारी दूसरों पर डालने के लिए ही तैयार दिखाई देते हैं उससे भी परिस्थिति और बिगड़ती जाती है क्योंकि टीटीई के पास शिकायत पुस्तिका के अतिरिक्त संभवतः और ऐसा अधिकार नहीं होता है जिसका उपयोग कर वह ट्रेन के सामान्य रखरखाव से जुड़े मसले पर उस स्टाफ के खिलाफ शिकायत भी कर सके. ऐसे में जब यात्रियों द्वारा इस तरह की समस्या की तरफ उनका ध्यान दिलाया जाता है तो वे भी लाचार से ही दिखाई देते हैं क्योंकि शौचालय की कुण्डियों और टैंक में पानी न होने जैसी शिकायतों को चलती हुई गाड़ी में किसी भी तरह से दूर नहीं किया जा सकता है. ऐसे किसी भी मामले के लिए निश्चित तौर पर रेलवे के पास कोई व्यवस्था होगी पर संभवतः उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिससे भी आमतौर पर यात्रियों को इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है. इनसे निपटने के लिए अब रेल मंत्रालय को कुछ नयी तरह से सोचने की भी आवश्यकता है क्योंकि बिना इसके स्टाफ पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है. अभी तक जिस तरह से इन शिकायतों के लिए यात्री भी पहल नहीं करना चाहते हैं तो उस स्थिति में स्टाफ को और भी अधिक निरंकुश होने की छूट मिल जाती है.