अभियान के बारे में जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य राज्य और जिला स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों का एक डेटाबेस तैयार करना है जिससे वे बिना किसी कठिनाई के सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकें।