पटना । केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर आपराधिक छवि वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए 12 विशेष अदालतों के गठन का फैसला बिहार के 142 विधायकों पर भारी पड़ सकता है।