शहर के बीचोंबीच पिछली सदी के सातवें दशक में रातोरात कब्जों से बने इंदिरा मार्केट के नियमितिकरण के प्रकल्प में भी तत्कालीन हरीश रावत सरकार इतने झोल छोड गई है कि मौजूदा सरकार उसे सिरे से भी बदल डाले तो कम से कम कांग्रेस कुछ ज्यादा शायद ही कर पाये ।