राज्यसभा के सभापति ने कहा कि उन्होंने नोटिस के परिप्रेक्ष्य में सभी पहलुओं की जांच की है तथा सभी आरोपों पर न्यायिक आदेशों के नजरिये से भी व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर विचार-विमर्श किया है। सभी पहलुओं पर चर्चा के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह नोटिस स्वीकार करने योग्य नहीं है।