इसी तरह, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 61 में से 30, कलकत्ता उच्च न्यायालय में 72 में से 39, दिल्ली उच्च न्यायालय में 60 में से 23, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 62 में से 37, पटना उच्च न्यायालय में 53 में से 20 और गुजरात उच्च न्यायालय में 52 में से 21 पद रिक्त हैं।