साथ ही यह निर्णय भी लिया गया है कि एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सा प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में पंचायत प्रधान और स्थानीय लोगों के ब्यानों के आधार पर भी राहत उपलब्ध करवाई जाएगी।