“यह प्रथा एकदम अन्यायपूर्ण है। इस प्रथा को न तो कानून की दृष्टि से और न ही भारत सरकार के विधानों की दृष्टि से ही प्रतिज्ञाबद्ध समझौता कहा जा सकता हैं। 1883 ई. के बिल पर जब कौंसिल में वाद-विवाद हो रहा था तभीं कृष्टोदासपाल द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था कि ‘जिस प्रवासी से जिन शर्तों का पालन करने के लिए प्रतिज्ञापत्र लिखाया जाय, वे शर्तें उसे समझा देनी चाहिए तथा उसकी दूसरी लिखित प्रति उनको भी मिलनी चाहिए’। यह प्रस्ताव लार्ड रिपन के विशेष मत देने पर स्वीकृत किया गया था और विधान में यह धारा रखी गयी थी कि ‘कुली भर्ती करने वालों को चाहिए कि वे प्रत्येक प्रवासी को उस प्रतिज्ञा-पत्र की एक-एक प्रति दें तथा मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस कर्मचारी को उसकी असली नकल उनकी आज्ञा होने पर उनके संमुख उपस्थित करें’ पर इस विधान का पालन नहीं किया गया।”