उपरोक्त तमाम अस्नाफ़ में से, यानी मुज़लिमा चाहे वो रियासत के किसी भी इदारे के व्यक्तियों से सम्बन्धित हूँ, ख़लीफ़ा की तरफ से किसी शरई हुक्म की ख़िलाफ़वर्ज़ी के हों, रियासत के दस्तूर और क़वानीन की किसी नस से ताल्लुक़ रखते हों या ख़लीफ़ा के ज़रीये तबन्नी शूदा (adopted) किसी शरई हुक्म के लिये हों, अवाम के मुआमलात के लिए रियासत के किसी तंज़ीमी इदारे के क़वानीन के मज़ालिम हों या टैक्स आइद किए जाने से ताल्लुक़ रखते हों वग़ैरा; रियासत की तरफ से अवाम के अधिकारों का हनन और उनसे ज़ुल्म और ज़बरदस्ती करके महसूलात (texes) वसूल करना, रियासत की तरफ से कर्मचारीयों और सिपाहीयों की तनख़्वाहों में नुक़्स करना या तनख़्वाहों में देरी करना; इन तमाम मुक़द्दमात में बाक़ायदा अदालती मजलिस का होना, मुद्दई अलैहि (Respondent) को तलब किया जाना (Summon) या ख़ुद मुद्दई (Plaintiff) का मौजूद होना शर्त नहीं होता बल्कि महकमाऐ मज़ालिम का ये अधिकार होता है कि वो किसी भी मुज़लिमा का निवारण करे चाहे किसी ने वो मुआमला पेश ना किया हो, यानी (Suomoto) कार्यवाही की जाये।