नेपाल–भारत बीच सन् १९५० में किया गया समझौता और उसके बाद विभिन्न समय में हुए व्यापार–पारवहन सम्बन्धी समझौता को लेकर नेपाली जनता सन्तुष्ट नहीं है । इस को पुनरावलोकन होना चाहिए । दो सार्वभौम देशों के बीच स्वतन्त्र सम्झौता के रूप में इसको विकास करना चाहिए । दूसरी बात, नेपाल–भारत बीच सीमाओं की समस्या वर्षों से जारी है । सीमा क्षेत्र में १४८ जगह नेपाल का भू–भाग अतिक्रमित हुआ है, ऐसी अनुभूति नेपाली जनता कर रही है । सुस्ता, कालापानी और पिछली बार लिपुलेक का विवाद सबसे ज्यादा चर्चित है । इन विषयों पर नेपाल–भारत के अधिकारी बीच बहस भी हो रही है । मेरी जानकारी के अनुसार सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान ९८ प्रतिशत हो चुका है, इस में दोनों देशों के पदाधिकारी राजी हो चुके हैं । लेकिन हस्ताक्षर नहीं हुआ है । सम्पूर्ण विवाद समाधान करने के बाद ही हस्ताक्षर किया जाएगा, ऐसी जानकारी आई है । मुझे लगता है– ऐसे विवादित विषयों को जितना जल्द हो सके समाधान करना चाहिए । इसके लिए भारत को ही ज्यादा पहल करनी चाहिए । क्योंकि नेपाल की तुलना में भारत विशाल और शक्तिशाली भी है ।