सरकार को अपेक्षा थी कि जब एक संघ 26-26 चिल्ला रहा तो दूसरे विरोध करेंगे परंतु अध्यापक हित को सर्वोपरि मानते हुए जब राज्य अध्यापक संघ सहित संभवतः अन्य संघो ने भी 26 नवंबर की सहमति दे दी तो सरकार और उसके नुमाइंदों की चाल चारों खाने चित हो गई।