नोटबंदी को लेकर मसौदा रिपोर्ट की भाषा काफी आलोचनात्मक है और मांग की गई है कि सरकार नोटबंदी के लक्ष्य और उसके आर्थिक प्रभाव को लेकर एक अध्ययन कराए। समिति करीब दो साल से नोटबंदी की समीक्षा कर रही है। इस संदर्भ में उसने वित्त मंत्रालय तथा आरबीआई के गवर्नर को भी स्पष्टीकरण के लिए बुलाया। सरकार ने आठ नवंबर 2016 को 500 और 1,000 रुपए के नोटों को चलन से हटाने का फैसला किया था। इस पहल का मकसद कालधन पर अंकुश लगाना था।