एनआरसी प्राधिकार द्वारा जरूरी दस्तावेजों और अधिसूचनाओं में बदलाव ने भी प्रक्रिया को प्रभावित किया है. उदाहरण के लिए, मार्च 2017 में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पंचायत सचिव द्वारा जारी आवास प्रमाणपत्र का कोई वैधानिक आधार नहीं है और एक लिंक दस्तावेज़ के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. यह पचास लाख से अधिक उन विवाहित महिलाओं के लिए काफी बड़ा झटका था, जिन्होंने अपने माता-पिता से संबंध सत्यापित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था. दिसंबर 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को बदलते हुए दस्तावेज के उपयोग की इजाजत दी, बशर्ते इसकी प्रमाणिकता सत्यापित हो.