भारत सरकार को भारत विरोधी गतिविधियां चाहे वह विदेश मे हो या देश के भीतर हो उनको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। कश्मीर घाटी रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या के साथ-साथ रेफरेंडम 2020 के मुद्दे को भारत सरकार को गंभीरता से लेकर राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक स्तर पर ठोस कदम उठाने चाहिए। अंत में सैन्य विकल्प तो देश के पास है ही। उपरोक्त सभी मामलों में दिखाई थोड़ी सी उदासीनता भी भविष्य में मुश्किल का कारण बन सकती है, इसलिए गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है।