इन चार के बाद जो शेष लोग अभी भी हिरासत में हैं उनके बारे में भी जल्दी से ही सबूतों पर विचार कर निर्दोषों को छोड़ने का काम किया जाना चाहिए जिससे आतंक समर्थक किसी भी स्लीपर मॉड्यूल को यह कहने के अवसर न मिलें कि भारत में मुस्लिम युवकों को अवैध तरीके से हिरासत में रखा जाता है. ख़ुफ़िया एजेंसियों और पुलिस को इस तरह के मामलों से निपटने में विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उन्हें यह भी समझाया जाना चाहिए कि ऐसे मामलों में बहुत तेज़ी से अंजाम तक पहुँचाया जाये. केवल संदेह के आधार पर हिरासत में लिए गए लोगों के परिजनों को उनसे मिलने पर किसी भी तरह की पाबन्दी भी नहीं होनी चाहिए जिससे घर वाले भी संतुष्ट रहें कि उनके परिजन पुलिस के पास भी सुरक्षित हैं. किसी दुष्चक्र में फंसकर आतंकियों के हाथों तक पहुँचने वाले युवकों के साथ पुलिस को जानकारी हासिल करने के साथ सहयोग की भावना भी दिखानी चाहिए क्योंकि जो वास्तव में आतंकियों से मिला हुआ होगा उसे छोड़ने पर आतंकी खुद अपने भेद खुलने के डर से मारने से नहीं चूकेंगे इसलिए ऐसे मामलों में पुलिस को बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता भी है.