मामला जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा नींदड़ आवासीय योजना के लिए किसानों की उपजाऊ जमीन पर जबरन कब्जे का है जिसके विरोध में किसानों ने 2 अक्टूबर से भूमि समाधि सत्याग्रह शुरू किया। 5 अक्टूबर को जेडीए कमिश्नर वैभव गालरिया के साथ काश्तकारों की चौथे दौर की वार्ता में इन पांच बिन्दुओं पर सहमति भी बन गई: सर्वे के लिए समन्वय समिति गठित हो; समिति में जेडीए अफसर, जनप्रतिनिधि व संघर्ष समिति में प्रतिनिधि शामिल हों; एक ढाणी व कॉलोनी का दुबारा सर्वे हो; परिवार की न्यूनतम आवश्यकता रिपोर्ट बनाई जाए; मकान की स्थिति व नुकसान की रिपोर्ट तैयार हो। योजना से प्रभावित लोगों की आर्थिक स्थिति के आकलन तथा अवाप्ति से उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन पर भी सहमति बन गई।