सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कार्यक्षेत्रात येणार्‍या केशीप व राज्या ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकासतर्फे (केआरआयडीएलव्दारे) जागतिक बँकेतून कर्ज घेऊन तयार केलेल्या 3800 कि. मी. लांबीच्या 31 रस्त्यांवर टोल आकारणीचा प्रस्ताव सरकारकडे दिला होता.