हम इस विमर्श की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के प्राध्यापक अनिरुद्ध देशपांडे की तार्किक व संतुलित व्याख्या से कर रहे हैं। अब तक इस बहस में तार्किकता का अभाव रहा है। फॉरवर्ड प्रेस इस भावनात्मक मुद्दे पर अन्य विचारों का स्वागत करती है। हमारा अनुरोध केवल यह है कि जो कुछ कहा जाए, वह यदि शिष्ट भाषा में न भी हो, तो भी कम से कम तार्किक तो हो। हमें याद रखना चाहिए कि दलित-बहुजन को आने वाले दिनों में जो लड़ाइयां लडऩी हैं, उनमें उन्हें ढेर सारे मित्रों और साथियों की जरूरत पड़ेगी। इनमें से कुछ सवर्ण भी हो सकते हैं। भारतीय सामाजिक क्रांति के पितामह जोतिबा फुले के भी कई वफादार साथी सवर्ण थे जिन्होंने अंत तक उनका साथ दिया। या फिर क्या हमें बहुजन प्रतिनिधित्व अधिनियम की जरूरत है?