मंत्रालय ने बताया कि ऐसी रिक्तियों को विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से भरने के लिए सभी मंत्रालयों एवं विभागों को एक आंतरिक समिति गठित करने के लिये अनुदेश जारी किए गए हैं। विभिन्न राजनीतिक दल एवं दलित संगठन सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त पदों को भरने की मांग कर रहे हैं।