अदालती सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक न्यायमूर्ति रामचंद गुप्ता ने अपना फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त जिला जज चंडीगढ़ के 8 जुलाई 2008 को सुनाए गए उस फैसले को बहाल रखा है जिसमें वादी पति को मासिक तौर पर यह राशि अदा करने के निर्देश दिए थे।