राजेन्द्र के. गौतम लखनऊ। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग अलग-अलग न होने से जहां किसानों को औद्यानिक विकास और खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है वहीं प्रावधानित बजट के खर्च में फेल होने के कारण हर साल लगभग 50 फीसदी सरकार