इस संबंध में सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रधानाचार्यों को अगले आदेश तक सीबीएसई को भुगतान करने के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों से परीक्षा शुल्क इकट्टा नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं.