केंद्रीय सामान एवं सेवा कर बिल 2017, एकीकृत सामान और सेवा कर बिल 2017, सामान और सेवा कर (राज्‍य क्षतिपूर्ति) बिल 2017 तथा संघ शासित प्रदेश सामान और सेवा कर बिल 2017 नामक 4 ऐतिहासिक बिल संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए, जिसके कारण सामान और सेवा कर 01 जुलाई, 2017 से पूरे देश में लागू किया जा सका।