सरकार को संसद से 2 पसेट तक का सेस लगाने की इजाजत मिली हुई है लेकिन उसने नोटिफिकेशन सिर्फ आधा पसेट का जारी किया है। एक सरकारी अफसर ने कहा कि सेस का नोटिफिकेशन संसद की मंजूरी मिलने के पांच महीने बाद नवंबर में जारी किया गया। ऐसा सेस के लिए इंडस्ट्री को पूरी तरह से तैयार होने के मकसद से किया गया। उन्होंने कहा कि रेट कम इसलिए रखा गया है कि आम आदमी पर ज्यादा बोझ नहीं पड़े। सरकार ने 6 नवंबर को सभी टैक्सेबल सर्विसेज पर 0.5 पसेट की दर से स्वच्छ भारत सेस लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया, जो 15 नवंबर से प्रभावी हुआ। अब स्वच्छ भारत सेस सहित कुल सर्विस टैक्स 14.5 पसेट हो गया है। मतलब हर 100 रुपये की टैक्सेबल सर्विस पर 50 पैसे का सेस होगा। सेस की रकम खासतौर पर स्वच्छ भारत अभियान पर खर्च होगी। सरकार का यह भी मानना है कि यह सेस जी.एस.टी. व्यवस्था लागू होने के बाद सर्विस टैक्स रेट में अचानक तेज उछाल के लिए एक आधार बनाने का काम कर सकता है। जी.एस.टी. से आमतौर पर टैक्सेशन रेट में कमी आएगी, लेकिन सर्विसेज पर लगने वाले टैक्स में उछाल आएगा। सेस सर्विस टैक्स से अलग लगेगा, अलग से वसूल किया जाएगा और जमा भी अलग से होगा। मतलब यह सेस इनवॉयस पर अलग से चार्ज किया जाएगा, बही खाते में अलग से दिखाया जाएगा और अलग एकाउंटिंग कोड के तहत चुकाया जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा।