दोनों जज दिल्ली सरकार और केन्द्र के बीच अधिकारियों की तैनाती, तबादले और नियंत्रण तथा भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) के क्षेत्राधिकार को लेकर एकमत से फैसला नहीं ले पाए और इस बजह से इसमें फिलहाल ना तो किसी की जीत हुई है और ना किसी की हार।