दिल्ली मे संवैधानिक संकट और जंगल राज जैसे हालात इसलिये पैदा किये ज़ा रहे हैं ताकि सर्वोच्च न्यायालय,उप-राज्यपाल या राष्ट्रपति- कोई ना कोई तो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुये दिल्ली मे राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करेगा-दिल्ली सरकार तो यह काम नही कर सकती- हालांकि उनके उप मुख्यमंत्री ने तो “तख्ता पलट” करवाने की हास्यास्पद बात करके अपने मंसूबे साफ कर दिये हैं – कि  सरकार-वरकार चलाना हमारे बस की बात नही है-सो फटाफट राष्ट्रपति शासन लगाओ ताकि हम लोग उसे “तख्ता पलट” का नाम देकर एक बार फिर अपने पसंदीदा काम यानि कि धरना, प्रदर्शन और रैली करने की नौटंकी करके जनता को एक बार फिर से दिग्भ्रमित  कर सकें !