इन प्रावधानों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए अब जिन पंचायतों में निर्वाचन के बाद निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में वहां निःशक्त व्यक्ति को नामांकित करने तथा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में केवल साक्षर होने पर ही, निर्वाचन के लिए पात्रता के संबंध में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धाराओं में संशोधन के प्रस्ताव को मंत्री परिषद की बैठक में अनुमोदित किया गया।