जीएसटी रिटर्न को सरल बनाने से जुड़ी इस समिति में कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पंजाब के कर आयुक्तों के अलावा राजस्व विभाग एवं केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।