ठाकुर ने कहा कि समुद्र, अंतरिक्ष, शरणार्थी संकट और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की महत्वपूर्ण भूमिका का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत जैसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं को ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए दंडित नहीं किया जा सकता।