संशोधन में अनिवार्य भत्तों को ‘संवैधानिक संस्था’ और ‘असंवैधानिक संस्था’ में परिभाषित किया गया है। अनिवार्य भत्तों का मतलब ऐसी राशि से होगा, जो पद पर मौजूद व्यक्ति को रोजमर्रा के काम, यात्रा व आवास के लिए दी जाएगी। इस संशोधन से विधायक चेयरमैन के पद पर रहते हुए अतिरिक्त भत्ते लेने के योग्य माने जाएंगे। हालांकि वेतन उन्हें विधायक का ही मिलेगा। लाभ के पद की श्रेणियों में विस्तार किया जाएगा।