शासन ने उन्हीं राशन कार्डों को मान्यता देने का निर्णय लिया है, जिनसे आधार कार्ड लिंक किया जाएगा। साढ़े तीन लाख से अधिक पात्र गृहस्थी और 80 हजार से ज्यादा अंत्योदय कार्ड से जुड़ी योजना के लिए यह अनिवार्यता दी गई है। बाकायदा शासनादेश जारी किया गया। कहा गया कि जो पात्रों की सूची आधार से लिंक किए बना ही खाद्य आयुक्त को भेजी जाए। इससे इतर कार्डों को अमान्य कर दिया जाएगा।