अनुरोध पर विचार करने के लिए मजिस्ट्रेट, कांगो के न्यायाधीश एंटोइन केसिया-एमबे माइंडुआ, को आगे बढ़ने का तरीका निर्धारित करने में काफी छूट होगी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि एक जातीय सफाई के लिए एक सैन्य कार्रवाई करके रोहंग्या को अपने घर से भाग कर बांग्लादेश में कैंपों में रहने पर मजबुर किया गया. बौद्ध बहुसंख्यक म्यांमार ने उस आरोप को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया है कि उसकी ताकत रोहंग्या समूह के खिलाफ वैध अभियान चला रही है। पीढ़ियों से वहां रहने वाले जातीय अल्पसंख्यक के बावजूद म्यांमार सरकार रोहिंग्या को बांग्लादेश का अवैध आप्रवासियों के रूप में मानती है।