संविधान ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया था लेकिन इंदिरा गांधी के समय में चल रहे वैचारिक और राजनीतिक मतभेदों के दौरान इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर सामान्य अधिकार (अनुच्छेद 300ए) बना दिया।