हरि सिंह डोगरा ने बताया कि परियोजना के नए स्वरूप को जाईका से स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है, जिससे परियोजना की लागत राशि में बढ़ोतरी होगी, वहीं इसमें किसानों के भाग को भी 67 प्रतिशत से घटाकर 15 से 20 प्रतिशत तक किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे अधिक से अधिक संख्या में आम जनता इससे जुड़ सके।