विरोध करना, अदालत जाना या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलना अभिव्यक्ति की आजादी के ही तमाम पहलू हैं. अभिव्यक्ति की ऐसी आजादी लोकतंत्र के बगैर संभव नहीं है. आज हमारे देश में ज्यादातर नागरिक पहले के मुकाबले ज्यादा जोर-शोर से अभिव्यक्ति की आजादी के इस अधिकार का उपयोग करते हैं. भारत में समाज पिछले हजारों सालों से आम तौर पर रूढ़िवादी और महिला विरोधी रहा है. अगर भारत में 1950 में संविधान लागू होने के बाद लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं मिले होते, तो हरियाणा की महिला खिलाड़ी कॉमनवेल्थ खेलों या दूसरे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में शिरकत करने और मेडल जीतने का मौका नहीं पाते. ये संविधान के जरिए अभिव्यक्ति की आजादी मिलने की वजह से ही मुमकिन हुआ.