पिछले कुछ दिनों में मॉब लिंचिंग के मामले इतने बढ़ गए इनपर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई के महीने में केंद्र सरकार को राज्यों को स्थिति की गंभीरता समझाते हुए सलाह देने और इससे निपटने के लिए कदम उठाने के लिए कहने का निर्देश दिया.