बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उदासीनता समय-समय पर परिलक्षित होती रहती है. यहाँ की समस्याओं को लेकर किसी भी सरकार के द्वारा कोई सकारात्मक कार्य नहीं किया गया. इस क्षेत्र की समस्याओं के निदान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ ही किया गया. चुनावों की आहट होते ही यहाँ राजनैतिक दल अपनी-अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकने का प्रयास करने लगते हैं और उनमें से कई दल पृथक बुन्देलखण्ड राज्य निर्माण की माँग का नाटक करने लगते हैं. इसी तरह के राजनैतिक नाटक का मंचन केंद्र सरकार द्वारा भी ‘बुन्देलखण्ड पैकेज’ के द्वारा किया गया. केंद्र सरकार के इस राजनैतिक नाटक में प्रदेश सरकार और प्रशासनिक अमले ने भी उसका बखूबी साथ दिया. केंद्र सरकार का उद्देश्य बुन्देलखण्ड क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करना तो था नहीं, उसने पैकेज के नाम पर यहाँ के निवासियों को वोट-बैंक में बदलने की चाल चली. उसके इस पैकेज को लेकर बंदरबाँट करने के लिए प्रदेश सरकार और प्रशासनिक अमला पहले से ही तैयारी किये बैठा था.