मूल मसौदे में बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता वाली श्रेणी के तौर पर वर्गीकृत किया गया था क्योंकि इस श्रेणी के परिवारों को हर महीने 7 किलोग्राम अनाज देने का प्रावधान था, वहीं एपीएल परिवारों को सामान्य श्रेणी के तौर पर वर्गीकृत किया गया था और इन्हें 3-4 किलोग्राम अनाज दिया जाना था।