तथ्य यह है कि हमें इस बदले हुए परिदृश्य में “समानता” को कार्यान्वित करना है। इसके लिए कार्य करने के लिए भारत समेत सभी देशों की आवश्यकता है। लेकिन इसके लिए पहले से विकसित दुनिया और विकासशील दुनिया को उनके उत्सर्जन को बढ़ाने के लिए, यदि संभव हो, अलग-अलग और कम कार्बन उत्सर्जन के साथ वित्तीय और प्रौद्योगिकी सहायता में भी गहराई से कटौती की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के पीड़ितों पर अंगुली उठाने का समय नहीं है। भारत जैसे देशों को विकसित करने के लिए एक जगह की आवश्यकता है। यह उत्साही सशक्तता और नेतृत्व की मांग करता है ताकि दुनिया संयुक्त रूप से और सहयोगी उत्सर्जन को कम करने व विकास प्रदान करने के तरीकों को ढूंढ सके। जलवायु न्याय की आवश्यकता को खारिज करने से हमें कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा।