ओबीसी महासभा ने मांग की है कि विवाहित लड़कियों के लिए स्थाई तौर पर प्रमाण पत्र जारी किया जाए। जिसमें कि उनके पिता की आय का ही ब्यौरा दिया जाता है। पड़ोसी राज्यों से विवाहित लड़कियों को तो ओबीसी श्रेणी में भी नामांकित नहीं किया जा रहा जबकि वे अन्य पिछड़ा वर्ग की सम्मिलित जातियों में हैं। पड़ोसी राज्यों से विवाहित लड़कियों की जानकारी निश्चित की जानी चाहिए। हर तहसील में अलग–अलग मापदंड निर्धारित किए गए हैं जो कि एक ही होने चाहिए। ये चीजें अति मानसिक प्रताड़ना को बढ़ावा दे रही हैं। कभी–कभी तो साक्षात्कार के समय बच्चों से पटवारी की तसदीक की प्रतिलिपि की मांग भी की जाती है जबकि अधिसूचना कभी भी इस तरह की चीजों की मांग नहीं करता है। जिस वक्त साक्षात्कार होना है उसी समय यह सब मुहैया कराना अभ्यर्थियों के लिए नामुमकिन होता है।