वस्तुत: एसबीआई से स्वीकृत अडानी लोन के इस पूरे प्रकरण में भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां है, यह समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस को कैसे लगता है कि मोदी के कहने पर अडानी को लोन मिला है, यदि अडानी समूह पहले छह बैंकों में लोन के लिए प्रयास कर चुका है तो कांग्रेस को यह बात क्यों नहीं समझ में आती कि यदि भारत का प्रधानमंत्री किसी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मदद के लिए सामने आ जाए तब भला किस बैंक की हिम्मत होगी कि वह अपने देश के प्रधानमंत्री की बात को तरजीह न दे। जबकि कांग्रेस कह रही है कि पहले अडानी ने अन्य बैंकों से ऋण प्राप्त करने की कोशि‍श की थी जहां से उनको ना बोल दिया गया। यहां सभी को समझना होगा कि कोई भी बैंक इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह किसे कितना ऋण स्वीकृत कर प्रदान करे। ऋण दे भी या ना दे। आरबीआई के नियमों का पालन करते हुए सभी बैंक अपनी नीतियों का निर्धारण करती हैं। हर बैंक ग्राहक को रुपए उधार देते वक्त यह जरूर अच्छी तरह देखती है कि उसकी कुल संपत्त‍ि और प्रतिभूतियां कितनी हैं। ऐसा तो नहीं कि ऋण लेने वाला व्यक्त‍ि या संस्थान बैंक से लिया गया उधार चुका ना पाए। वास्तव में यह जांच-परखकर ही कोई बैंक अपने यहां ऋण स्वीकृत करती हैं। आडानी के मामले में भी ऐसा ही है।