यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इतने बड़े और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले में केंद्रीय गृह सचिव स्तर के आला नौकरशाह द्वारा जांच और कार्रवाई में अड़ंगा लगाने की कोशिश बताती है कि शासन तंत्र की सोच में तो कोई बदलाव नहीं आया है।