यदि सूचना के अधिकार के दायरे में राजनीतिक दल आ जाएं तो उन्हें चुनाव में होने वाले खर्च का हिसाब देना पड़ेगा। आज सारा हिसाब काला है। इसी कारण उस निर्णय से सभी दल घबराए। उसे रद्द करने के लिए इकट्ठे हो गए पर वह इलाज नहीं है। नियम कानून बदलें और राजनीति को कालेधन से मुक्त करें।