इसी तरह के एक केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट के एक जज के मामले में आदेश जारी करते हुए मीडिया पर उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के बारे में लिखने के बारे में रोक लगा दी थी. इस केस के संदर्भ में प्रमुख मानवाधिकार वकील और मजलिस की डायरेक्टर फ्लेविया एग्नेस का कहना है कि इस बात को लेकर कानून स्पष्ट नहीं है कि इसी तरह का ऑर्डर सोशल मीडिया से जुड़े प्लेटफॉर्म के मामले में भी लागू हो सकता है या नहीं.