जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ज्यादातर राज्यों ने इस पर सहमति जताई थी लेकिन पश्चिम बंगाल ने इस पर आपत्ति जताई थी। पश्चिम बंगाल का मानना था कि इससे गरीब लोगों को नुकसान होगा क्योंकि वह टैक्स बेनेफिट का फायदा नहीं उठा पाएंगे क्योंकि वह ज्यादातर कैश में डील करते हैं। इन्हीं चिंताओं और परेशानी को लेकर 11 मई को मीटिंग की जा रही है।