ये कोयला खदान नीलामी और निजी क्षेत्र द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कोयला उत्खनन की मंजूरी देने, खनन तंत्र में सुधार और नीलामी के जरिये पट्टïे पर खदानों के आवंटन, जिसमें नियामक की स्थापना, बीमा उपक्रमों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 49 फीसदी करने, ई-काट्र्स और ई-रिक्शा को मोटर वाहन कानून के तहत लाने और भारतीय नागरिकता प्रदान करने के नियमों को उदार बनाने से जुड़े हुए थे।