हाल ही में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की थी कि जितनी ही न्यूट्रासिटीकल कंपनियां हैं, उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग से फूड लाइसेंस लेना होगा, जबकि अधिकतर जिलों में संबंधित डेजिगनेटेड आफिसर द्वारा कंपनियों को एक्ट के मुताबिक लाइसेंस जारी कर दिया गया था।