इन तमाम उदाहरणों के आधार पर याचिका में इस प्रकार नियमविरुद्ध तबादलों के लिए जिम्मेदार मुख्य सचिव, अध्यक्ष रेवेब्यू बोर्ड, सिविल सेवा बोर्ड के वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ जांच कर कार्यवाही करने और भविष्य में इस प्रकार की स्थिति रोकने के लिए कार्य योजना बनाए जाने की प्रार्थना की गयी है.