सेंट्रम ब्रोकिंग के विश्लेषक सचिन मेहता ने कहा कि जब तक उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता और सरकार को गैस की बढ़ी कीमतों को लागू करने पर दिशानिर्देश नहीं देता (जो असंभïव नजर आ रहा है), सरकार गैस कीमतों की बाबत अपने फैसले पर दोबारा विचार नहीं करेगी।