यही कारण है कि जब विपक्षी पार्टियों ने 14 मई 2016 को स्थानीय नीति के खिलाफ झारखंड बंद का आह्वान किया तो भाजपा सरकार ने भी 13 मई से 15 मई तक लगातार स्थानीय नीति के पक्ष में दो-दो पन्ने के विज्ञापन तमाम समाचारपत्रों में छपवाए, जिसमें स्थानीय नीति के पक्ष में झारखंड के बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, अधिवक्ताओं व आंदोलनकारियों के लेख थे।