वित्त मंत्रालय ने सिफारिश की है कि उत्पादों एवं सेवाओं की दरें और कर 50 पैसे के दशमलव (जैसे 7.50 रुपये) में होने चाहिए या फिर पूरे रुपये में (जैसे 7 रुपये), लेकिन अब तक इसे अमल में नहीं लाया जा सका है।