गौरतलब है कि इसके पहले अप्रैल माह में उपाध्याय ने सांसदों-विधायकों के किसी भी अन्य पेशे में प्रैक्ट‍िस पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन तब कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि उनकी मांग तो वाजिब है, लेकिन यह कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है. उपाध्याय ने तर्क दिया था कि जब जज और तमाम सरकारी अधिकारी-कर्मचारी दूसरे पेशे में प्रैक्ट‍िस नहीं कर सकते, तो फिर सांसदों-विधायकों को यह अवसर क्यों दिया जा रहा है.