विश्वरूपम को लेकर हुए विवाद को देखते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार को सिनेमेटोग्राफ अधिनियम की समीक्षा के लिए एक न्यायिक समिति का गठन किया ताकि इस अधिनियम को और मजबूत बनाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से मंजूरी मिलने के बाद फिल्म का प्रदर्शन न रुके।