निश्चित तौर पर वर्तमान सरकार के काम और विफलताओं का जिक्र सभी विपक्षी दल कर रहे हैं, लेकिन अंततः वोट मांगने का आधार जाति, धर्म, वर्ग एवं भाषा ही बनेंगे, इसमें संदेह नहीं है। ऐसे में 2017 के चुनाव के बाद विभिन्न राज्यों में बनी सरकारों के सम्मुख भी विकास एवं जनहित के व्यापक काम करने के बजाय जाति और समुदायों के हित साधने की विवशता बनेगी ही। फिर कब तक लोकतंत्र जाति एवं धर्म के राजनीतिक स्वार्थों के उलझे धागों में उलझा रहेगा?