उन्होंने कहा कि विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित ड्राफ्ट में इनमे से किसी बिंदु को शामिल नहीं किया गया है जिससे बिजली कर्मियों में भारी रोष है। बताया कि इस बिल को 19 दिसंबर 2014 को लोकसभा में रखा गया था, तब इसे बिजली के मामलों की संसद की स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया था। स्टैंडिंग कमेटी ने सात मई 2015 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे दी थी। इस बिल का सबसे प्रमुख प्रावधान बिजली वितरण और आपूर्ति को अलग-अलग कर बिजली आपूर्ति का निजीकरण करना है जिसका बिजली कर्मी और इंजीनियर प्रारम्भ से ही विरोध कर रहे हैं।