विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष पूनम चंद भंडारी ने बताया कि राजस्थान सरकार में 10 संसदीय सचिव बनाये हुए है जो कि नियमानुसार अवैध है और यह सविंधान के अनुच्छेद 164(1) का उल्लंगन है । उन्होंने बताया कि ये सभी विधायक सरकारी बंगला गाड़ी तथा भत्ते के रूप में लाभ प्राप्त कर रहे है। अतः यह लाभ के पद पर आसीन है अतः जो भी विधायक संसदीय सचिव नियुक्त किये गए है उनकी नियुक्ति तुरंत प्रभाव से निरस्त की जाए अथवा विधायक को अयोग्य घोषित किया जाये।