इसीलिए उसने बृहस्पतिवार को सिर्फ नौकरशाहों को ही राजनीतिक आकाओं के मौखिक आदेशों के पालन से परहेज की नसीहत नहीं दी, केंद्र व राज्य सरकारों से भी कहा है कि तीन महीने में नौकरशाहों का न्यूनतम कार्यकाल तथा स्थानांतरण व अनुशासन संबंधी फैसलों के लिए सेवा बोर्ड बनाया जाये।