वित्त मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा है कि चीन, जापान, कोरिया, रूस, ब्राजील और इंडोनेशिया से निर्यात किए जाने वाले मिश्रित या गैर-मिश्रित इस्पात के हॉट-रॉल्ड सपाट उत्पादों पर शुल्क 8 अगस्त, 2016 से पांच साल के लिए प्रभावी होगा।