आयोग के फैसले को सही बताते हुए बिजली इंजीनियरों ने एमओयू आधारित सभी बिजली परियोजनाओं के करार तत्काल रद्द करने की मांग करते हुए  मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से अपील की है कि यदि बिजली समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रदेश सरकार सचमुच गंभीर है तो एमओयू के चार साल बाद भी काम शुरू न करने वाले निजी घरानों को विद्युत नियामक आयोग द्वारा और रियायत देने के बजाय सरकार सभी करार रद्द करे और उनकी जमानत राशि जब्त की जाए।