इसमें 200 निकायों में शहरी पेयजल आवर्धन योजना में 6191 करोड़ 49 लाख, 40 नगरीय निकाय की सीवरेज परियोजना के लिये 3227 करोड़ 86 लाख, स्वच्छता के लिये 6 क्लस्टर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये 1640 करोड़, भोपाल-इंदौर-जबलपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के लिये 1963 करोड़, 105 निकायों में 2 लाख 35 हजार आवासीय इकाई निर्माण के लिये 1599 करोड़ 80 लाख , शहरी यातायात में हब एण्ड स्पोक मॉडल में 20 शहर के क्लस्टर में 2100 बस के लिये 450 करोड़, मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास के द्वितीय चरण के लिये 378 नगरीय निकायों को 1107 करोड़ तथा शहरी सुधार योजना में ई-नगर पालिका तथा ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लॉन एप्रूवल सिस्टम के लिये 260 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये।