दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने 4 अक्टूबर को शीर्ष अदालत को बताया कि वह चाहती थी कि राष्ट्रीय राजधानी के शासन से संबंधित उसकी याचिकाओं पर जल्द सुनवाई हो क्योंकि वह नहीं चाहती कि प्रशासन में गतिरोध जारी रहे".