फिर भी हर सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकार होता है कि सेना राजनीतिक हित वाले समूह के रूप में काम न करे – वह भी सिर्फ सैन्य पेशेवरता और नागरिक प्राधिकरण के अधीनता के लिए इसके निहितार्थों के कारण।