राजस्थान राज्य एेसा है जो हर मामले में मध्यप्रदेश से भी पिछड़ा हुआ कहा जा सकता है मगर दोनों में एक गजब की समानता यह है कि दोनों में ही धार्मिक मामलों के लिए मन्त्रालय गठित कर दिये गए हैं। 12वीं सदी के वैज्ञानिक दौर में यह पीछे की तरफ दौड़ने का भी संकेत कहा जा सकता है क्योंकि धर्म एेसा क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत के किसी भी राज्य की सरकार का वाजिब तौर पर दखल संभव हो सके। भारत के संविधान में धर्म पूरी तरह निजी मामला है और इसका सरकारों से कोई विशेष लेना-देना नहीं होता। उसका काम केवल यह देखना भर होता है कि हर धर्म के अनुयायी को अपने धर्म का पालन करने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।