डीएम अनिल ढींगरा से मंगलवार को मुलाकात के दौरान एमडीए सचिव राजकुमार ने कहा कि शहर सीमा में करीब 10 हजार प्रधानमंत्री आवास प्राधिकरण को बनाने हैं. जबकि प्राधिकरण के पास महज 1088 आवासों के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध है. ऐसे में विभिन्न विभागों की जमीन को जिला प्रशासन के माध्यम से एमडीए को सौंपा जाना है. एसडीएम निशा अनंत ने सदर तहसील में करीब 4 हजार वर्ग मीटर जमीन की तलाश की है. डीएम ने एमडीए के समक्ष शर्त रखी है कि वे प्रमाण-पत्र देंगे कि उनके (एमडीए) पास जमीन नहीं है तभी उन्हें नि:शुल्क भूमि मुहैया कराई जाएगी.