भारत में रेलवे सबसे बड़ी परिवहन सेवा है, सफर और माल ढुलाई दोनों के लिहाज से। रोजाना करोड़ों लोग किसी न किसी दूरी तक रेल से सफर करते हैं। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और व्यवसाय की दृष्टि से भी रेलवे की अहमियत जाहिर है। पर सारे महत्त्व के बावजूद, भारतीय रेलवे की दशा संतोषजनक नहीं कही जाएगी। सबसे शोचनीय पहलू यह है कि मुसाफिरों के लिए जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, रेल प्रशासन उसी की सबसे कम फिक्र करता है, चाहे ट्रेनों का समय से परिचालन और निर्धारित समय से गंतव्य पर पहुंचना हो, या सुरक्षा, या स्टेशनों पर साफ-सफाई या खान-पान। सीएजी यानी नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रेलगाड़ियों में और स्टेशनों पर मुसाफिरों को न सिर्फ महंगा खाना दिया जा रहा है बल्कि वह गुणवत्ता में भी मानकों के अनुरूप नहीं होता। बीते शुक्रवार को संसद में पेश की गई यह रिपोर्ट बताती है कि रेलवे खानपान के संबंध में यह प्रावधान है कि वस्तुएं निर्धारित दरों पर बेची जाएंगी, प्रत्येक वस्तु का मूल्य रेल प्रशासन तय करेगा, यात्रियों से अधिक कीमत नहीं ली जाएगी। लेकिन यह देखा गया कि बिस्कुट, सीलबंद उत्पाद, मिठाइयां आदि (पीएडी वस्तुएं) खुले बाजार की तुलना में भिन्न वजन और भिन्न मूल्य से रेलवे स्टेशनों पर बेची जा रही थीं। जुर्माना लगाए जाने के बाद भी मुसाफिरों से ज्यादा कीमत वसूलने और शोषण के मामले जारी रहे। इस रिपोर्ट से ठेकेदारों की मनमानी जाहिर है। पर सवाल है कि रेल प्रशासन क्या करता है जिस पर निगरानी रखने और गड़बड़ी किए जाने पर कार्रवाई करने का जिम्मा है?