उन्होंने बताया कि प्राइवेट बस परमिट देने के निर्णय के विरोध में 21 से 23 जुलाई तक संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर डिपो में डेरा डालकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जायेगा और लोगों की नई नीति से अवगत कराया जायेगा।