कॉमन कैडर बनाये रखने सम्बन्धी शासनादेश जारी किये जाये, विभागीय विद्युत सुविधा (एल0एम0वी0-10) को टैरिफ प्रस्ताव से बाहर किये जाने, सहायक अभियन्ताओं की ग्रेड पे-6600 करने, सभी ऊर्जा निगमों का एकीकरण करने, बिजली अभियन्ताओं को सरकारी सुरक्षा प्रदान करने, ऊर्जा क्षेत्र का प्रबन्धन बिजली इंजीनियरों को सौंपने, उपभोक्ताओं की संख्या के अनुसार नये पदों का सृजन करने, ऊर्जा निगमों में सभी स्तर के रिक्त पदों पर अविलम्ब भर्ती करने, मौजूदा बिजली संकट से निपटने के सुझावों हेतु वर्तमान ऊर्जा नीति की समीक्षा हेतु विशेषज्ञों की समिति गठित करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में विद्युत अभियन्ता संघ के आह्वान पर ऊर्जा निगमों के बिजली इन्जीनियरों के चल रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में टकराव टालने हेतु दिनांक 31 अक्टूबर को पारेषण के निदेशक (कार्मिक) से समझौता वार्ता हुई थी परन्तु निर्देशक के असहयोगात्मक, नकारात्मक एवं अडि़यल रवैय्या अपनाने से क्षुब्ध अभियन्ताओं ने वार्ता का बहिष्कार कर आन्दोलनात्मक कार्यक्रम जारी रखने की घोषणा की थी।