भोपाल गैस हादसे के पीड़ितों और गैर सरकारी संगठनों ने मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा तय किए गए राहत के प्रति नाखुशी जताई है और इसे सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम राहत और यथानुपात मुआवजे के आदेश का उल्लंघन बताया है।