इस स्थिति को सामने रखकर यह भी समझा जा सकता है कि भारत में नीति निर्माण के आधार बदले-बदले से क्यों हैं ? क्या यह सच नहीं कि भारत में नीतियों का निर्माण अब सर्वोदयी और इसमें भी अन्तोदयी को प्राथमिकता पर रखकर नहीं, बल्कि कारपोरेट मुनाफे और टैक्स को प्राथमिकता पर रखकर किया जा रहा है ? यदि हां, तो हमें मान लेना चाहिए कि नीति निर्माण के इस दौर में मीडिया की एक स्वैच्छिक और ज़रूरी भूमिका भी है।