इन दुष्प्रभावों को देखते हुए तमिलनाडु के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उस फैक्टरी को बंद करने के आदेश पारित किये थे लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और इसके बाद सुप्रीमकोर्ट ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों को निरस्त कर दिया है और फैक्टरी को पुनः चालू करने का आदेश पारित कर दिया है।