पीएम फसल बीमा योजना एक उपज आधारित कार्यक्रम है. इसमें किसानों से खरीफ फसलों के लिए दो फीसदी, सभी रबी फसलों के लिए डेढ़ फीसदी, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए पांच पीसदी प्रीमियम लिया जाता है. कृषि मंत्रालय के बजट का करीब 30 फीसदी यानी लगभग एक तिहाई, प्रत्येक वर्ष फसल बीमा योजना के प्रीमियम पर खर्च होता है. इस मद में भारी बजट देने और सरकार की कोशिशों के बावजूद किसानों को योजना का उतना फायदा नहीं मिल पा रहा था जितने की उम्मीद की गई थी. इसीलिए नियमों में बदलाव कर दावों के निपटारे में तेजी लाने की कोशिश की गई है. दरअसल किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए बनी दलवई समिति ने फसल बीमा योजना में दावों के भुगतान में देरी की पहचान की है. इसीलिए सरकार ने प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर योजना की निगरानी करने का तंत्र बनाया है. बीमा कंपनियों की जवाबदेही तय कर सरकार ने वादों के निपटारे में तेजी लाने की कोशिश की है जिसके सकारात्मक नतीजे आने की उम्मीद है.