अगर मोदी जी वास्तव में भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी जांच एजेंसियों के मार्फ़त ऐसे लोगों पर लगाम लगानी चाहिये थी और चुनावों को सरकारी खर्च पर कराने का नियम बनाना था, ये जो हो रहा है, वो सिर्फ एक लोक लुभावन तरीका है और जनता को ही परेशानी में डालेगा।