प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार तब तक मंजूरी नहीं देगी, जब तक प्रदेश सरकार मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित न करे। लिहाजा सरकार ने भी जल्द ही इसे मंजूरी देकर शीतकालीन सत्र में मेट्रोपॉलिटन एरिया का विधेयक रखने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कमेटी बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखकर विकास के लिए काम करेगी, जो वाटर सप्लाई से लेकर सड़क, ड्रेनेज सिस्टम आदि पर फैसले लेगी।