न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा है कि देश में फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है, जो कहता हो कि मिट्टïी में दबी सामग्री या खनिज संपदा पर सरकार का मालिकाना हक है।