याचिका में कैबिनेट द्वारा नाम बदलने के लिए बताए गए आधारों पर भी सवाल उठाया गया है। उसमें कहा गया है कि सरकार ने उचित गजट की बजाय कुछ ऐसी अप्रासंगिक चीजों का सहारा लिया गया है जिनका कोई मतलब नहीं है। याचिका में 1986 में यूपी सरकार के भाषा विभाग की ओर से प्रकाशित इलाहाबाद से जुड़े उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजट का हवाला दिया गया है। और कहा गया है कि कैबिनेट उस पर विचार करना भी जरूरी नहीं समझी।