यह पूछने पर कि क्या वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक में जीएसटी दरों का उल्लेख किए बगैर इनकी सीमा तय करना संभव है, जेटली ने कहा कि यह उचित नहीं है क्योंकि शराब-तंबाकू समाजिक दृष्टि अनुचित समझे जाने वाले उत्पादों और प्रदूषणकारी उत्पादों पर ऊंचा कर लगाने की जरूरत हमेशा रहेगी।