यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि लोकतंत्र में लोगों को यह पता लगता रहे कि क्या हो रहा है, तो सहजता बनी रहती है. उन्हें अच्छा लगता है. संघ परिवार के सदस्य भी यहां-वहां लोगों से मिल रहे हैं और वे खुश हैं कि देश में उनकी सरकार है. वे यह भी कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है. उनका दावा है कि कश्मीर समस्या भी सुलझने ही वाली है, क्योंकि भाजपा कश्मीर में चुनाव जीतने जा रही है. इस तरह की ज़ुबानी बातें चारों ओर फैल रही हैं, बिना यह सोचे कि समस्या क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है? कॉरपोरेट सेक्टर उत्साहित है, लेकिन ज़मीन पर ऐसा कुछ भी होता या उतरता नहीं दिख रहा है, जिससे यह लगे कि यूपीए-2 स्थिति के मुकाबले कोई बदलाव आया है. अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है. जापान ने बहुत सारे पैसे देने का वादा किया है, लेकिन ऐसा वादा यूपीए-2 के शासन में भी किया गया था. केवल बातों से कोई गारंटी नहीं दे सकता कि पैसे आ रहे हैं. सवाल है कि पैसा किन शर्तों पर आ रहा है, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है?