श्री झा ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा हाल ही में 278 एकड़ भूखंड में फैले इस क्षेत्र में विभिन्न श्रेणी के सरकारी अधिकारियों/कर्मियों के लिए आवास उपलब्ध कराने का निर्णय किया है. इसमें स्कूल, कब्रिस्तान, गिरिजाघर, जल मीनार, मस्जिद, तालाब आदि से संबंधित 63.25 एकड़ जमीन को अक्षुण्ण रखते हुए शेष जमीन को सरकार हस्तगत कर रही है. इसमें बरसों से रह रहे भूमिहीन-गरीबों के लिए सरकार ने किसी भी प्रकार की राहत प्रदान नहीं की है. सरकार के इस निर्देश का अनुपालन करते हुए प्रशासन ने गरीबों की झोपड़ियां ढाहनी शुरू कर दी हैं. गर्मी और अब बारिश में हजारों परिवार पेड़ के नीचे अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं. उनके पास अन्यत्र न तो कोई जमीन है और न ही किराये के मकान में वे रह सकते हैं. बिजली व पानी सप्लाई भी बाधित कर दी गई है.