यह सारा विवाद उसको लेकर था जिसका चयन मोदी ने देश की मानव संसाधन मंत्री के तौर पर किया था. स्मृति ईरानी के कार्यकाल पर संघ के एजेंडे को भी लागू करने का आरोप लगा, जब केंद्रीय विद्यालयों में तीसरी भाषा के तौर पर जर्मन के बदले संस्कृत पढ़ाने की अनिवार्यता लागू कर दी गई. सत्र के बीच में पाठ्यक्रम में बदलाव की आलोचना भी हुई और मंत्री पर संघ के दबाव में बच्चों पर संस्कृत थोपने और शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप भी लगा, लेकिन प्रधानमंत्री इस विवाद पर भी चुप रहे.