दिशानिर्देशों में कहा गया है कि पिछले वर्षों में यह सामने आया है कि मंत्रालय-विभाग छोटी तथा कई योजनाएं चलाते हैं, जिससे संसाधन इतनी छोटी मात्रा में बंट जाते हैं कि उसका कोई अर्थपूर्ण नतीजा नहीं निकल पाता।