क्षेत्र के समक्ष प्रमुख मुद्दों में प्राकृतिक रबड़ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, आयात पर अंकुश, न्यूनतम आयात मूल्य, कृषि उत्पाद के रूप में प्राकृतिक रबड़ का वर्गीकरण, सेफगार्ड शुल्क और रबड़ बोर्ड के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि शामिल हैं।