उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आम जनता को बुनियादी सुविधाआें के विस्तार हेतु कार्यों में तेजी लाने हेतु त्रिस्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके तहत जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त तथा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता मेें गठित समितियों द्वारा निरन्तर निगरानी सुनिश्चित हो।