यह मौके की फ़िराक़ में बैठे कॉरपोरेट्स के लिए बैंक फंडिंग का रास्ता साफ करने के मकसद से उठाया गया एक बेशर्म कदम है. इन कॉरपोरेटों को बचाए जाने की जरूरत इसलिए है, क्योंकि तभी वे अज्ञात चुनावी बॉन्डों के सहारे राजनीतिक पार्टियों को जरूरी चंदा दे पाने की स्थिति में आ सकेंगे.