लेकिन संसाधनों को बढ़ाने, इसके लिए तंत्र विकसित करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आयी दिक्कतों से सबक लेकर नयी नीति बनाने, राष्ट्रीय सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों की पहचान करना और इन सबसे बढ़कर इस पूरी प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका बढ़ाने, रणनीतिक और दीर्धकालिक नीति एवं कार्यक्रम की रूपरेखा और पहलों का डिजाइन तैयार करने और उनकी प्रगति एवं प्रभावकारिता पर नजर रखने पर योजना आयोग का कोई फोकस नहीं था।