विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानि यूजीसी द्वारा च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानि सीबीसीएस को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय इसे लागू करने में हांफ गए, क्योंकि इसमें एक विभाग से दूसरे विभाग व फैकल्टी में अपने मनपसंद पेपर को पढ़ने की छूट है। विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी चाहे तो अपना कोई भी मनपसंद पेपर जैसे मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स आदि पढ़ सकता है। इसी तरह कला वर्ग व कॉमर्स वर्ग के विद्यार्थियों को भी इसे पढ़ने की पूरी छूट है। इसे विश्वविद्यालय ढंग से लागू कर पाने में फेल साबित हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर लखनऊ विश्वविद्यालय ने इसे लागू किया तो पीजी में सिर्फ साइंस फैकल्टी में और विद्यार्थियों को जो च्वाइस दी वह भी साइंस के विभागों की ही दी। यानी लविवि ने इसे अपनी सहूलियत से च्वाइस नहीं सिर्फ क्रेडिट सिस्टम में बदल दिया। यही हालत दूसरे राज्य के विश्वविद्यालयों में भी है। वहीं इंटीग्रेटेड कोर्सेज की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। जैसे बीए-बीएड, बीए-एलएलबी ऑनर्स, बीकॉम-एलएलबी ऑनर्स आदि। बीते वर्षों में राजधानी में नई खुली डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास यूनिवर्सिटी, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी यूनिवर्सिटी में नए-नए कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं। डॉ. राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में लॉ के राष्ट्रीय स्तर के कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को इसमें दाखिला कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानि क्लैट के माध्यम से मिलता है। क्लैट का क्रेज बीते दिनों में इंटर पास विद्यार्थियों के बीच तेजी से बढ़ रहा है। वहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय ने पिछले करीब तीन वर्षों में अपने यहां पर काफी नए कोर्स शुरू किए और कई नए विभाग भी खोले हैं।