सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे, जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में आधार को लिंकिंग करने को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक हैं, कहते हैं कि संदेह इसलिए है क्योंकि सरकार इस मामले को उस तरह से नहीं देख रही है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है.