हालांकि राय किसी भी नियुक्ति को अवैध नहीं मानते. उधर इन मामलों पर मंत्रालय को कोई अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है. उनकी दलील है कि मंत्रालय का काम सिर्फ फंड मुहैया कराना है, निगरानी का काम यूजीसी का है. लेकिन यूजीसी में संबंधित अधिकारी संयुक्त सचिव के.पी. सिंह से संपर्क साधा गया, तो उन्होंने आयोग के सचिव से संपर्क करने को कह दिया. लेकिन सचिव डॉ. एन.ए. का.जमी भी अपनी जिम्मेदारी से भागती दिखीं और उन्होंने अनियमितताओं पर कार्रवाई तो दूर, बात करने से भी साफ मना कर दिया.