ऐसे बाहरी लोग जो अपने ही राज्य में आयुसीमा के आधार पर चपरासी से लेकर किसी भी पद के लिए आवेदन करने के लायक नही हैं, उन्हें मप्र सरकार सहायक प्राध्यापक बनाने पर आमादा है यह सीधे सीधे प्रदेश के युवाओं के सपनों की हत्या है।