इसका ख़ास कारण भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालने की घोषणा और विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में लगातार हो रही भारत की स्थिति में सुधार को माना जा रहा है. इस समयावधि में बाहरी निवेशकों ने भारतीय ऋण बाज़ार में भी 500 करोड़ रूपए से ज्यादा का निवेश किया है.