दि स्टार समाचार-पत्र के अनुसार, नया विधेयक सरकार को "मीडिया पर सख्त नियंत्रण" प्रदान करेगा, जबकि दि स्टैन्डर्ड ने कहा कि केन्या में लोकतंत्र तथा बोलने की स्वतंत्रता "को तगड़ा झटका लगा" है तथा इस विधेयक को क्रूर बताया है।