विशेषज्ञों का कहना है कि समय-समय पर बलपूर्वक दोष-स्वीकृति करवाया जाता है, बावजूद इसके कि इस वर्ष के उत्तरार्ध में एक कानून ने अधिकारियों को किसी व्यक्ति को स्वयं को दोषी ठहराने के लिए बाध्य करने से प्रतिबंधित किया था।