आरक्षण भारत में संबिधान द्वारा अस्थापित बेवस्था हवे जेकरा के समाज के शोषित आ बंचित बर्ग के लोग के मुख्य धारा में जोड़ के, असमानता के खतम करे के उपाय के रूप में अपनावल गइल हवे; एकरे तहत भारतीय संसद बिधि (कानून) बना के अइसन इंतजाम कइले बा कि बिधायिका में, सरकारी नोकरी में आ उच्चशिक्षा में एडमीशन खातिर समाज के कुछ चिन्हित वर्ग के लोग के खाती सीट के कुछ प्रतिशत आरक्षित (रिजर्व) कइल जाला। संबिधान के तहत ई सामयिक बेवस्था रहल जे बाद में आगे बढ़ावत जात रहल आइल बा आ संबिधान के अनुसूची में बर्णित अनुसूचित जाति आ अनुसूचित जनजाति के लोग आ कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग के एकरे लाभ के दायरा में रखल गइल बा।