प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारम्भ किया?
मनसबदार
मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरम्भ किया था। 'मनसब' मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ 'पद' या 'रैंक' है। मनसब शब्द, शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। सभी सैन्य तथा असैन्य अधिकारियों की मनसब निश्चित की जाती थी जो अलग-अलग हुआ करती थी। मनसब के आधार पर अधिकारियों के वेतन और भत्ते निर्धारित होते थे।
तुलनात्मक लोक-प्रशासन
सामान्य शब्दों में तुलनात्मक लोक-प्रशासन (Comparative Public Administration) का अर्थ है, दो या दो से अधिक प्रशासनिक इकाइयों की संरचना एवं कार्यात्मकता की तुलना की जाए। इसमें दो या दो से अधिक देशों, प्रान्तों तथा स्थानों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के मध्य तुलना की जाती है। तुलनात्मक लोक-प्रशासन का दृष्टिकोण सर्वप्रथम वुडरो विल्सन के नवीन लेख 'द स्टडी ऑफ ऐडमिनिस्ट्रेशन' (१८८७) में आया। इस लेख में विल्सन ने लोक-प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया। चौधरी चरण सिंह
वो किसानों के नेता माने जाते रहे हैं। उनके द्वारा तैयार किया गया जमींदारी उन्मूलन विधेयक राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित था। एक जुलाई 1952 को यूपी में उनके बदौलत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों को अधिकार मिला। उन्होंने लेखापाल के पद का सृजन भी किया। किसानों के हित में उन्होंने 1954 में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया। वो 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 17 अप्रैल 1968 को उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। मध्यावधि चुनाव में उन्होंने अच्छी सफलता मिली और दुबारा 17 फ़रवरी 1970 के वे मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वो केन्द्र सरकार में गृहमंत्री बने तो उन्होंने मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। 1979 में वित्त मंत्री और उपप्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक [नाबार्ड] की स्थापना की। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टियों तथा कांग्रेस (यू) के सहयोग से प्रधानमंत्री बने। भारतीय राजनय का इतिहास
कौटिल्य ने प्रथम बार भारत को व्यवस्थित और स्थापित राजनय के नियमों को भेंट की। निश्चय ही प्राचीन भारत, राजनयिक व्यवस्था में परिपक्व था। इसके द्वारा दिये गये नियम, साधारण परिवर्तन के पश्चात् आज भी लागू किये जा सकते हैं, हालांकि इनका निर्माण आज से हजारों वर्ष पूर्व किया गया था। कौटिल्य वर्तमान अर्थव्यवस्थाअें का संस्थापक था। उसने राज्य के सम्बन्धों को राष्ट्रोंं के मध्य 'शक्ति संघर्ष' के रूप में प्रस्तुत किया था। कौटिल्य का उद्देश्य सुदृढ़ और शक्तिशाली राज्य की स्थापना करता था। अतः उसने राजा को परामर्श दिया कि वह अपनी भौतिक शक्ति की वृद्धि करे, और इस ओर निरन्तर यत्नशील रहे। चन्द्रगुप्त मौर्य तथा समुद्रगुप्त की नीतियों में यथार्थवाद का प्रकट अंश पाया जाता है। अपनी यथार्थवादी नीतियों के परिणामस्वरूप चन्द्रगुप्त साम्राज्य स्थापित करने तथा उस समय को राजनीति को स्थायित्व प्रदान करने में सफल रहा। अपनी यथार्थवादी नीतियों के आधार पर ही कौटिल्य मार्गेनथो के यथार्थवादी स्कूल की स्थापना करने वालों का पितामह तथा बिस्मार्क इसका योग्य शिष्य माना जा सकता है। लोकतंत्र
लोकतंत्र के अभिजन सिद्धान्त का सुव्यवस्थित प्रतिपादन सर्वप्रथम जोसेफ शुंप्टर ने अपनी पुस्तक ‘कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी‘ (पूंजीवाद, समाजवाद और लोकतंत्र, 1942) में किया। बाद में सार्टोरी, रॉबर्ट डाल, इक्सटाईन, रेमंड अरोन, कार्ल मैन हियुमंड, सिडनी वर्बा आदि ने अपनी रचनाओं में इस मत का समर्थन किया। लोकतंत्र की यह अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि जनसंख्या का विशाल भाग अक्षम और तटस्थ होता है और वह योग्यता और क्षमता के आधार पर कुछ लोगों का चुनाव करता है जो राजनीतिक दल का नियंत्रित और संचालित करते हैं। बहुसंख्यक लोग जीविका कमाने में व्यस्त रहते हैं। उन्हें राजनीतिक मामलों में न तो अभिरूचि होती है, न समझ। इसलिए वे अभिजनवर्ग से कुछ लोगों का चयन कर लेते हैं और उनके अनुयायी बन जाते हैं। अभिजन सिद्धांत के अनुसार आज के जटिल समाज में कार्यक्षमता के लिए विशेषज्ञता आवश्यक है और विशेषज्ञों की संख्या हमेशा कम ही होती है। अतः राजनैतिक नेतृत्व ऐसे चुनिंदा सक्षम लोगों के हाथ में होना आवश्यक है। यह सिद्धान्त लोगो की अतिसहभागिता को भी खतरनाक मानता है, क्योंकि तानाशाही प्रवृत्ति का हिटलर जैसा कोई ताकतवर नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए जनसमूह को लामबंद कर लोकतंत्र को ही खत्म कर दे सकता है जिसका सीधा अर्थ है मौलिक स्वतंत्रताओं का अंत। इसलिए उनका दावा है कि लोकतांत्रिक और उदारवादी मूल्यों को बचाए रखने के लिए जनसमूह को राजनीति से अलग रखना जरूरी है। अभिजन सिद्धान्त के अनुसार आम जनता के द्वारा वास्तविक शासन हो ही नहीं सकता। शासन हमेशा जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा कभी नही, क्योंकि जनता जिन्हें प्रतिनिधि चुनती है वे अभिजनवर्ग के ही होते हैं। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र का अर्थ है अभिजन वर्गां के बीच प्रतिद्वंद्विता और जनता द्वारा यह निर्णय कि कौनसा अभिजन ऊपर शासन करेगा। इस प्रकार, लोकतंत्र मात्र एक ऐसी कार्यप्रणाली है जिसके द्वारा छोटे समूहों में से एक जनता के न्युनतकम अतिरिक्त समर्थन से शासन करता हैं अभिजनवादी सिद्धांत यह भी मानता है कि अभिजन वर्गों- राजनीतिक दलों, नेताओं, बड़े व्यापारी घरानों के कार्यपालकों, स्वैच्छिक संगठनों के नेताओं और यहां तक कि श्रमिक संगठनों के बीच मतैक्य आवश्यक है ताकि लोकतंत्र की आधारभूत कार्यप्रणाली को गैर जिम्मेदार नेताओं से बचाया जा सके। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाह्य तौर पर तो अभिजन वर्ग सिद्धान्त लोकतंत्र के विचार को अधिक व्यवहारवादी और आनुभविक बनाने का दावा करती है, लेकिन अंततः यह लोकतंत्र को एक ऐसे रूढ़िवादी राजनीतिक सिद्धांत में बदल देता है जो उदारवादी अथवा नव-उदारवादी यथास्थितिवाद से संतुष्ट हो जाता है और इसके स्थायित्व को बनाए रखना चाहता है। प्रत्यक्षवाद (राजनीतिक)
प्रत्यक्षवाद की वैज्ञानिक व्याख्या सर्वप्रथम ऑगस्ट कॉम्टे ने की है। कॉम्टे ने अपनी रचनाओं ‘Course of Positive Philosophy’ (1842) में तथा ‘The system of Positive Polity’ (1851) में इस अवधारणा की व्याख्या की है। इसी कारण कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद का प्रवर्तक माना जाता है। कॉम्टे ने मानव इतिहास का अध्ययन करके तथा उसमें औद्योगिक व वैज्ञानिक प्रगति का स्थान निश्चित करके यह दावा किया कि उसने मानव समाज के आधारभूत नियमों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और उसने विश्वास व्यक्त किया कि यदि इन नियमों को सही ढंग से कार्य रूप प्रदान कर दिया जाए तो मानव प्रगति एक वैज्ञानिक तरीके से विकसित होकर अपने पूर्णत्व को प्राप्त हो सकती है। कॉम्टे को यह विश्वास था कि मानव का विकास जब पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा तब प्राचीन मान्यताएं, परम्पराएं एवं नवीन मूल्य समाप्त हो जाएंगे और उनका स्थान नवीन परम्पराएं, मान्यताएं व मूल्य ले लेंगे जिसमें राज्य का स्वरूप तथा समस्त राजनीतिक एवं सामाजिक रूप-रेखा में बदलाव आ जाएगा। अंबुड्समान
यह जानना दिलचस्प है कि ब्रिटेन, अमरीका और यूरोपियन पद्धति के अंबुड्समान के बाद इस समिति ने 1958 में सिफारिश की कि डेनमार्क के मॉडल को स्वीकार कर लिया जाए. 1968 में नार्वे में अंबुड्समान कानून बनाया गया। नार्वे की संसद अंबुड्समान का निर्वाचन करती है। उसे एक श्रेष्ठ न्यायविद ही होना चाहिए. उसका मुख्य कर्तव्य यह देखना है कि लोक प्रशासन में किसी नागरिक के साथ अन्याय नहीं हो. केरल की राजनीति
केरल में आधुनिक जनतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रारंभ 15 अगस्त 1888 को हुआ। उस समय तिरुवितांकूर में श्री मूलम तिरुनाल महाराजा का शासन था। उन्होंने विधान परिषद का गठन किया। यह भारत की रियासतों में बनी प्रथम विधान परिषद थी जिसमें छह सरकारी सदस्य तथा दो गैर सरकारी सदस्य थे। उस विधान परिषद के अध्यक्ष दीवान थे। परिषद की प्रथम बैठक 23 अगस्त 1888 को हुई। परिषद की कालावधि तीन साल थी। 1898 में सदस्य-संख्या 15 हो गई। सर्वसत्तावाद
1968 में अमेरिकी बुद्धिजीवी सेमुअल पी. हंटिंग्टन की रचना पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी का प्रकाशन हुआ। हॉब्स की युगप्रवर्तक रचना लेवायथन से प्रभावित इस कृति में हंटिंग्टन ने तर्क दिया कि अविकसित समाजों में कई बार फ़ौज के अलावा ऐसी कोई आधुनिक, पेशेवर और संगठित राष्ट्रीय संस्था नहीं होती जो लोकतंत्र की तरफ़ संक्रमण करने की मुश्किल अवधि में उनका नेतृत्व कर सके। ऐसे समाजों में केवल फ़ौजी शासन ही शांति-व्यवस्था कायम रखते हुए आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से निकले अशांतकारी प्रभावों को काबू में रख सकता है। हंटिंग्टन के इस विश्लेषण ने आधुनिकीकरण के साथ जुड़े हुए कार्य-कारण संबंधों को नयी दृष्टि से देखने का रास्ता खोला। पहली बार यह सूत्रीकरण सामने आया कि आधुनिकीकरण के दबावों से राज्य प्रणाली के संस्थागत ढाँचे का क्षय हो जाता है। फ़ौजी तानाशाही इस ढाँचे की पुनर्रचना कर सकती है जिसका बाद में लोकतंत्रीकरण किया जा सकता है। सैनिक तानाशाही को लोकतंत्र के वाहक की संज्ञा देने वाले इस विकट सूत्रीकरण के पीछे ग़रीब देशों पर काबिज़ अलोकतांत्रिक हुकूमतों का अनुभव था। कंपनी राज
[[मुग़ल साम्राज्य| मुगल]] के अवशेष में राजस्व पूर्व 1765 बंगाल में मौजूदा प्रणाली, [[ज़मींदारी प्रथा|जमींदार]] ", भूमि धारकों" मुगल बादशाह, जिसका प्रतिनिधि, या की ओर, या राजस्व एकत्र [[दीवान (शीर्षक) | दीवान]] उनकी गतिविधियों की देखरेख.इस प्रणाली में, देश के साथ जुड़े अधिकारों के वर्गीकरण के पास नहीं "जमीन के मालिक," लेकिन बल्कि किसान कृषक," जमींदार" और राज्य सहित देश में हिस्सेदारी के साथ कई पार्टियों द्वारा साझा थे। "जमींदार" जो [[आर्थिक भाड़ा]] कल्टीवेटर से और अपने स्वयं के खर्च के लिए एक प्रतिशत रोक के बाद प्राप्त एक मध्यस्थ के रूप में सेवा की, बाकी उपलब्ध बनाया है, के रूप में [[कर]] राज्य के लिए.मुगल प्रणाली के तहत भूमि ही राज्य के लिए और करने के लिए नहीं थे" जमींदार", जो केवल अपने अधिकार के लिए किराए पर लेने के स्थानांतरण सकता है।[[बक्सर की युद्ध]] 1764 में निम्नलिखित बंगाल की" दीवानी" या overlordship से सम्मानित किया जा रहा है, [[ईस्ट इण्डिया कम्पनी|ईस्ट इंडिया कंपनी]] स्थानीय से परिचित लोगों, विशेष रूप से प्रशिक्षित प्रशासकों की कम ही पाया कस्टम और कानून, कर संग्रह था फलस्वरूप [[आय पट्टे पर देने]]. कंपनी द्वारा भूमि कराधान में यह अनिश्चित धावा, गंभीरता से एक का प्रभाव खराब हो सकता है [[1770 के बंगाल अकाल | 1769-70 में बंगाल मारा कि अकाल]], जिसमें दस लाख के बीच सात और दस लोगों को या एक चौथाई और बीच राष्ट्रपति पद के तीसरे जनसंख्या सकता है मर चुके हैं।हालांकि, कंपनी या तो थोड़ा राहत प्रदान की, कम कराधान के माध्यम से या राहत प्रयासों होता जा रहा है और अकाल की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव एक सदी बाद और दशकों बाद में महसूस किया गया कि का विषय [[बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय|बंकिमचंद्र चटर्जी]] के उपन्यास "[[आनन्द मठ|आनंद मठ]]". कैबिनेट (सरकार)
१७१४ ई. में जार्ज प्रथम के राज्यारोहण होने ओर ह्विग दल के सत्तारूढ़ होने पर उसके ४६ वर्ष तक निरंतर अधिकार प्राप्त किए रहने के फलस्वरूप राजा के हस्तक्षेप के बिना मंत्रियों द्वारा शासनव्यापार चलाते रहने की प्रथा दृढ़ हो गई। राजा ने कैबिनेट के अधिवेशनों में जब अनुपस्थित रहना आरंभ कर दिया तब कैबिनेट का सारा दायित्व प्रधानमंत्री पर आ पड़ा और तब कैबिनेटरूपी संस्था का वास्तविक जन्म हुआ। १७२१-४२ में राबर्ट वालपोल ने सत्तारूढ़ होने पर अपना सम्माननीय पद स्थापित करने और शासन की सामान्य नीति निर्धारित करने का सफल प्रयास किया। उन्होंने अपने सहयोगियों से सहयोग प्राप्त कर राजा ओर पार्लमेंट के सामने संयुक्त मोर्चा बनाया ओर अपनी नीति का समर्थन न करने वाले टाउनसेंड और चेस्टरटन जैसे सहयोगियों को पदत्याग करने पर विवश किया। उन्होंने इस बात का आग्रह किया कि मंत्रियों का चुनाव उनपर छोड़ दिया जाए। उन्होंने पार्लमेंट का अवलंब लेकर शासन किया, किंतु तबतक दलों के संगठन और अनुशासन का विकास नहीं हुआ था, उन्हें अपने बल और संरक्षण का उपयोग करना पड़ा ओर पार्लमेंट पर अधिकार रखने के लिये घूसखोरी ओर भ्रष्टाचार की शरण लेनी पड़ी। किंतु जब १७४२ में उन्होंने पार्लामेंट का अवलंब नहीं मिल पाया तो उन्होंने पद त्याग कर दिया ओर हाउस ऑफ कामंस में राजित होने पर मंत्रिमंडल द्वारा पदत्याग करने की परंपरा की स्थापना की और पिट (कनिष्ठ) ने हाउस ऑव कामंस के विरूद्ध प्रधानमंत्री द्वारा निर्वाचकों से अपील कर सकने की परंपरा स्थापित की। किंतु महारानी विक्टोरिया के राज्य की लंबी अवधि (१८३७-१९०१) में जब संवैधानिक शासन स्थापित हुआ तब आधुनिक कैबिनेट प्रणाली के शासन ने क्रमश: अपना रूप स्थिर किया। रोम गणतंत्र
इसकी शुरुआत सन् ५०९ ईसापूर्व में रोम में राजशाही की समाप्ति के साथ हुई और यह २७ ईसापूर्व में ऑगस्टस कैसर द्वारा राजसिन्हासन पर विराजमान होने तक चली। रोम गणतंत्र का नेतृत्व दो कोन्सुल किया करते थे जिनका चुनाव नागरिक एक वर्ष की अवधि के लिये किया करते थे। एक सेनेट नामक सभा इनके सलाहकार के रूप में काम करती थी और यह कोन्सुल उसे जवाबदेह भी थे। शक्तियों के इस बटवारे से किसी भी शासक को अधिक ताक़त समेटकर तानाशाह बनने से रोकने की चेष्टा की गई थी। धीरे-धीरे इन सिद्धांतो पर आधारित एक संविधान ने भी रूप ले लिया। आनुपातिक प्रतिनिधान
1844 में संयुक्त राज्य, अमरीका में टामस गिलपिन ने "लघुसंख्यक जातियों का प्रतिनिधान" (आन द रिप्रेज़ेंटेशन ऑव माइनारिटीज़ टु ऐक्ट विद द मेजारिटी इन इलेक्टेड असेंबलीज़) नाम की एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने भी आनुपातिक प्रतिनिधान की सूचीप्रणाली का वर्णन किया। 12 वर्ष के उपरांत डेनमार्क में वहाँ के अर्थमंत्री कार्ल आंड्रे द्वारा आयोजित निर्वाचनप्रणाली के आधार पर मतपत्र का प्रयोग करते हुए एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर प्रथम सार्वजनिक निर्वाचन हुआ। परंतु सामान्यत: यह प्रणाली टामस हेयर के नाम से जोड़ी जाती है। टामस हेयर इंग्लैंड निवासी थे जिन्होंने अपनी दो पुस्तकों अर्थात् मशीनरी ऑव गवर्नमेंट (1856) तथा ट्रीटाइज़ आन दि इलेक्शन ऑव रिप्रज़ेंटेटिवज़ (1859) में विस्तारपूर्वक इस प्रणाली का उल्लेख किया। और जब जान स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक 'रिप्रेज़ेंटेटिव गवर्नमेंट' में इस प्रस्तुत प्रणाली की "राज्यशास्त्र तथा राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण सुधार" कहकर प्रशंसा की तब विश्व के राजनीतिज्ञों का ध्यान इसी ओर आकृष्ट हुआ। टामस हेयर के मौलिक आयोजन में समय-समय पर विभिन्न परिवर्तन होते रहे हैं। नंद वंश
३४४ ई. पू. में सम्राट महापद्यनन्द ने नन्द वंश की स्थापना की। सम्राट महापदम नंद को भारत का प्रथम ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव प्राप्त है। सम्राट महापदम नंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी कहा जाता है । पुराणों में इन्हें महापद्म तथा महाबोधिवंश में उग्रसेन कहा गया है। यह नाई जाति से थे। वेस्ट्मिन्स्टर प्रणाली
वेस्टमिंस्टर प्रणाली की सरकारें, विशेष तौर पर राष्ट्रमंडल देशों में देखीं जा सकती हैं। इसकी शुरुआत, सबसे पहले कनाडा प्रान्त में हुई थी, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी सरकार को इसी प्रणाली के आधार पर स्थापित किया। आज के समय, विश्व भर में कुल ३३ देशों में इस प्रणाली पर आधारित या इससे प्रभावित शासन-व्यवस्थाएँ हैं। एक समय ऐसा भी था जब अधिकांश राष्ट्रमंडल या पूर्व-राष्ट्रमण्डल देशों में और उनकी उपराष्ट्रीय इकाइयों में वेस्टमिन्स्टर प्रणाली की सरकारें थीं। बाद में, अन्य कई देशों ने अपनी शासन प्रणाली को बदल लिया। जनस्वास्थ्य
जनस्वास्थ्य शब्द की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में सन् 1840 ई. में जनस्वास्थ्य अवधारणा का उदय हुआ। उस समय संचारी बीमारी (communicable disease) तेजी से फैल रही थी। स्वास्थ्य दर्शन शास्त्री जे. पी. फ्रैंक ने जन स्वास्थ्य को राज्य की जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि जन स्वास्थ्य का अर्थ जन समुदाय के अच्छे स्वास्थ्य से है। जिसे राज्य द्वारा कानूनी रूप से लागू किया जाना चाहिए। इंग्लैंड में 1848 ई. में जन स्वास्थ्य एक्ट 1948 बनाया गया, जिसमें संगठित समाज में स्वास्थ्य की सुरक्षा, बढ़ावा एवं पुनर्स्थापन इत्यादि को शामिल किया गया। तुलनात्मक लोक-प्रशासन
तुलनात्मक लोक प्रशासन, लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र में एक नवीन अवधारणा है। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात सामाजिक विज्ञानों ने अध्ययन के लिए तुलनात्मक आधार पर विशेष बल दिया। इसी दौरान सामाजिक शास्त्रों को विज्ञान की श्रेणी में रखने के लिए विद्वान प्रयत्न करने में लगे थे। लोक प्रशासन में सन् 1952 में प्रिन्सटन में आयोजित ‘तुलनात्मक प्रशासन सम्मेलन‘ द्वारा तुलनात्मक दृष्टिकोण का प्रथम प्रयास किया गया था। लेकिन राबर्ट ए. डहाल ने कहा कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नही होता तब तक विज्ञान होने का इसका दावा खोखला है। महालवाड़ी व्यवस्था
महालवाड़ी व्यवस्था, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन १८२२ में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू की गयी भू-राजस्व की प्रणाली थी। यह भू राजस्व भारत के 30% भूभाग पर लागू किया गया। इसके पहले कम्पनी बंगाल में स्थायी बन्दोबस्त (सन १७९३ ई में) तथा बम्बई, मद्रास आदि में रैयतवाड़ी (सन १८२० में ) लागू कर चुकी थी। जमैकन राजतंत्र
जमैका में राजतंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ब्रिटिश औपनिवेशिकता में है, जब १८वीं सदी में ब्रिटेन ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और विश्व के विभिन्न कोनों में अपने उपनिवेश स्थापित किया। धीरे-धीरे इन उपनिवेशों को अपनी प्रशासन पर संप्रभुता प्रदान कर दी गई, और वेस्टमिंस्टर की संविधि, 1931 द्वारा इन सारे राज्यों को राष्ट्रमण्डल के अंदर, पूर्णतः समान पद दे दिया गया था। जो पूर्व उपनिवेश, ब्रिटिश शासक को आज भी अपना शासक मानते है, उन देशों को  राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमि या राष्ट्रमण्डल प्रदेश कहा जाता है। इन अनेक राष्ट्रों के चिन्हात्मक समानांतर प्रमुख होने के नाते, ब्रिटिश एकराट् स्वयं को राष्ट्रमण्डल के प्रमुख के ख़िताब से भी नवाज़ते हैं। हालांकि शासक को आम तौरपर ब्रिटिश शासक के नाम से ही संबोधित किया जाता है, परंतु सैद्धान्तिक तौर पर सारे राष्ट्रों का संप्रभु पर सामान अधिकार है, तथा राष्ट्रमण्डल के तमाम देश एक-दुसरे से पूर्णतः स्वतंत्र और स्वायत्त हैं। केरल की राजनीति
1923 में कोच्चि में विधान परिषद गठित की गई। 1938 से द्विशासन प्रथा प्रारंभ हुई। परिषद के अधिकांश सदस्यों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सदस्य को कृषि, सहकारिता, लोक स्वास्थ्य, पंचायत, उद्योग आदि विभागों का मंत्री नियुक्त किया गया। जनता की ओर से सर्वप्रथम मंत्री बनने वाले थे अंपाट्टु शिवराम मेनन। 14 अगस्त 1947 को कोच्चि नरेश ने विधान परिषद को शासन का पूर्ण दायित्व सौंप दिया। अक्टूबर में टी. के. नायर के नेतृत्व में तीन सदस्य वाला मंत्रिमण्डल नियुक्त हुआ। 1948 में जो चुनाव हुआ उसमें कोच्चि राज्य 'प्रजामण्डल' का चुनाव हुआ तथा मंत्रिमण्डल नियुक्त हुआ। 'इक्कण्डा वारियर' प्रधान मंत्री बने। असम प्रांत
ब्रिटिश भारत के मोंटगु-चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से अधिनियमित असम विधान परिषद का विस्तार किया और डायरैची के सिद्धांत की शुरुआत की, जिससे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय सरकार जैसे कुछ जिम्मेदारियों को निर्वाचित मंत्रियों में स्थानांतरित कर दिया गया। डायरैची योजना के तहत कुछ भारतीय मंत्रियों सर सैयद मुहम्मद सादुल्ला (शिक्षा और कृषि 1924-1934) और राय बहादुर प्रोमोड चंद्र दत्ता (स्थानीय स्व-सरकार) थे।. नंद वंश
सम्राट महापद्मनंद ने तत्कालीन भारत की विस्तृत सभी 16 महाजनपदों काशी, कौशल, वज्जि, मल्ल,चेदि,वत्स,अंक, मगध, अवनीत, कुरु, पांचाल, गंधार कंबोज, शूरसेन, अश्मक, एवं कलिंग को जीतकर एवं सुसंगठित कर प्रथम बार सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन की नीव डाली तथा आगे आने वाली पीढ़ी के शासकों को शासन करने की उत्कृष्ट पद्धति सिखलाई जिसका प्रभाव आधुनिक शासन पद्धति में भी दिखाई पड़ता है। इसीलिए चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है। हरवंशलाल ओबराय
हरवंशलाल ओबराय (1925-1983), स्वामी विवेकानन्द की परम्परा के भारतवर्ष में एक स्थायी स्तम्भ के समान हैं, जिसकी नींव अठारहवीं शती में भारतीय विद्वत्ता की दिशा में पड़ी थी। यह एक विश्वव्यापी प्रभाव था, जिसकी भारतीय अध्ययन के क्षेत्र में शुरूआत रूसी संस्कृतज्ञ गेरासिम लेबेडेव (1749-1817) ने की थी, और इस प्रणाली को हम अंग्रेज़ी में ‘इनसाइक्लोलोपेडिज्म’ के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे ‘सर्वांगीणता’ कहा जाता है। राज्य की मार्क्सवादी अवधारणा
पारम्परिक रूप से मार्क्सवाद के भीतर राज्य को दमन या बल-प्रयोग से जोड़ा जाता रहा है। इटली के मार्क्सवादी चिंतन एंतोनियो ग्राम्शी ने मार्क्सवाद में एक नये विचार की शुरुआत की। उनके अनुसार शासक वर्ग सिर्फ़ दमन या बल- प्रयोग द्वारा अपना प्रभुत्व कायम नहीं रखता है। इसके लिए वह विचारधारात्मक औज़ारों का भी प्रयोग करता है। वह बल-प्रयोग से ही अपना काम नहीं चलाता, बल्कि वर्चस्व की रचना भी करता है। वर्चस्व द्वारा शासक वर्ग उन वर्गों की सहमति हासिल करता है जिस पर उसे प्रभुत्व कायम रखना है। शिक्षा और जनसंचार माध्यम इसमें मदद करते हैं। इन्हें विचारधारात्मक राज्य-तंत्र की भी संज्ञा दी जा सकती है। ग्राम्शी ने स्पष्ट किया कि राज्य और शासक वर्ग कई दफ़ा शासित वर्गों की बहुत सी माँगों को स्वीकार करते हैं। शासितों को यह अहसास दिलाया जाता है कि राज्य के काम पूरी तरह उनके हित में भी हैं। इस तरह ग्राम्शी ने राज्य के मार्क्सवादी विश्लेषण में एक नया आयाम जोड़ा। साम्यवाद
प्रथम महायुद्ध के बाद साम्यवाद की ही नहीं लोकतंत्रात्मक समाजवाद की भी प्रगति हुई है। दो महायुद्धों के बीच ब्रिटेन में अल्पकाल के लिए दो बार मजदूर सरकारें बनीं। प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी और आस्ट्रिया में समाजवादी शासन स्थापित हुए; फ्रांस और स्पेन आदि देशों में समाजवादी दलों की शक्ति बढ़ी। परंतु शीघ्र ही इनकी प्रतिक्रिया भी आरंभ हुई। सन् 1922 में बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में फासिस्ट शासन स्थापित किया। फासिज्म मजदूर और समाजवादी आंदोलनों का शत्रु और युद्ध और साम्राज्यवाद का समर्थक है। वह पूँजीवादी व्यवस्था का अंत नहीं करता। नात्सीवाद के मूल सिद्धांत फासिज्म से मिलते जुलते हैं। इस विचारधारा का प्रचारक एडोल्फ हिटलर था। सन् 1929 के आर्थिक संकट के बाद सन् 1932 में जर्मनी में नात्सी शासन स्थापित हो गया और बाद में इस विचारधारा का प्रभाव स्पेन, आस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और फ्रांस आदि देशों में फैल गया। महराजगंज जिला
छठी शताब्दी ई० में पूर्व में अन्य गणतंत्रों की भांति कोलिय गणतंत्र भी एक सुनिष्चित भोगौलिक इकाई के रूप में स्थित था। यहां का शासन कतिपय कुलीन नागरिकों के निर्णयानुसार संचालित होता था। तत्कालीन गणतंत्रों की शासन प्रणाली एवं प्रक्रिया से स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि जनतंत्र बुद्ध अत्यन्त लोकप्रिय थे। इसका प्रमाण बौद्ध ग्रंथों में वर्णित षाक्यो एवं कोलियों के बीच रोहिणी नदी के जल के बटवारें को लेकर उत्पन्न विवाद को सुलझाने में महात्मा बुद्ध की सक्रिय एवं प्रभावी भूमिका में दर्षनीय है। इस घटना से यह भी प्रमाणित हो जाता है कि इस क्षेत्र के निवासी अति प्राचीन काल से ही कृषि कर्म के प्रति जागरूक थे। कुशीनगर के बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत उनके पवित्र अवषेष का एक भाग प्राप्त करने के उद्देष्य से जनपद के कोलियों का दूत भी कुशीनगर पहुंचा था। कोलियों ने भगवान बुद्ध क पवित्र अवषेषों के ऊपर रामग्राम में एक स्तूप निर्मित किया था, जिसका उल्लेख फाहियान एवं ह्वेनसांग ने अपने विवरणों में किया है। निरायवली-सूत्र नामक ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जब कोशल नरेष अजातषत्रु ने वैषाली के लिच्छिवियों पर आक्रमण किया था, उस समय लिच्छिवि गणप्रमुख चेटक ने अजातषत्रु के विरूद्व युद्ध करने के लिए अट्ठारह गणराज्यों का आह्वान किया था। इस संघ में कोलिय गणराज्य भी सम्मिलित था। मिश्रित अर्थव्यवस्था
इसे देने वाले मशहूर ब्रिटिश अर्थशास्त्री एवं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन मेनार्ड केंस (1883-1946) थे। कई अर्थशास्त्रियों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना के वैधता को प्रश्न किया है जब उसे समाजवाद और पूंजीवाद का मिश्रण कहा जाता है। अपने प्रसिद्ध रचना "Human Action" में, लडविग वॉन मिसेस ने वाद किया था कि समाजवाद और पूंजीवाद का मिश्रण कभी नहीं हो सकता है- या तो बाज़ार तर्क या आर्थिक योजना एक अर्थव्यवस्था पर हावी होनी चाहिए। मिसेस ने विस्तृत किया कि एक पूंजीवादी मार्केट अर्थव्यवस्था कई राज्य रन या राष्ट्रीयकृत उद्यमों से नीहित है, भले ही उस प्रदर्शन से इस बात पर सविस्तार , एक अर्थव्यवस्था को "मिश्रित " नहीं बना सकता है। इस तरह के संगठनों के अस्तित्व को मार्केट अर्थव्यवस्था के मौलिक विशेषताओं को बदला नहीं जा सकता। ये सार्वजनिक उद्यमों अभी भी बाजार मे स्वामित्व संप्रभुता के अधीन होगा , (कम से कम लागत कम करने की कोशिश), बाजार के माध्यम से पूंजी असबाब प्राप्त करने के लिए लाभ को अधिकतम करने का प्रयास किया है, और आर्थिक गणना के लिए मौद्रिक लेखांकन का उपयोग किया है। मार्क्सवादी सिद्धांतकारों भी समाजवाद और पूंजीवाद के बीच एक " बीच का रास्ता " के रूप में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की व्यवहार्यता के ऊपर विवाद करते हैं।  इस परिप्रेक्ष्य में , चाहे उद्यम स्वामित्व हो, या तो मूल्य और पूंजी का संचय की पूंजीवादी व्यवस्था से अर्थव्यवस्था को चलाता है या "कॉनशीअस" योजना और मूल्यांकन की गैर- मौद्रिक रूपों अंततः अर्थव्यवस्था को चलाता है। इसलिए वे पूंजी संचय के आधार पर काम करते हैं क्योंकि पश्चिमी दुनिया में प्रचलित "मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं ", के बाद ग्रेट डिप्रेशन से , अभी भी कार्यात्मक पूंजीवादी हैं। मनसा राम
श्री मनसा राम ने १७ वीं शताब्दी में बनारस के नाज़िम ( एक मंडल के सूबेदार तरह का ओहदा) रुस्तम अली खान के मातहत कार्य करना शुरू किया । अपने बहादुरी भरे कार्यों से और कई लड़ाइयां लड़के वो कसवार के जमींदार बन गए । ये उन्ही के पूर्वजों की जमीन थी जो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बहुत पहले छीन ली थी । उनके कार्यों और प्रतिभा से प्रभावित हो कर अवध के नवाब सआदत खान ने अपनी मृत्यु से एक साल पहले उन्हें १७३६ में रुस्तम अली खान का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। मनु का वंश
मन्वन्तर हिन्दू मापन प्रणाली निर्वाचन प्रणालियाँ
सरल बहुतमत प्रणाली में जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं वही चुन लिया जाता है। इसलिए इसे 'सर्वाधिक मतप्राप्त व्यक्ति की विजय' (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट) कहा जाता है। यह मतप्रणाली सबसे प्राचीन है। ब्रिटेन में तेरहवीं शताब्दी से ही यह प्रणाली प्रचलित रही है। राष्ट्रमंडल के देशों और अमेरिका में मतदान की यही सर्वसामान्य प्रणाली है। भारत में लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनावों में इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। साम्राज्यवाद
17वीं-18वीं शताब्दी में यूरोप में वाणिज्यवादी नीति प्रचलन में थी। इस नीति के तहत व्यवसाय और व्यापार पर कठोर सरकारी नियंत्रण कायम था। ज्यों-ज्यों औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ तो फिर अहस्तक्षेप की नीति की अवधारणा सामने आई। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक 'वेल्थ ऑफ नेशन्स' (Wealth of Nations) में मुक्त व्यापार की नीति की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि बाजार का अपना अनुशासन होता है अतः मांग और पूर्ति के नियम के तहत बाजार को कार्य करने देना चाहिए। स्वतंत्र व्यापार से आशय व्यापारिक नीति की उस प्रणाली से जो घरेलू एवं विदेशी वस्तुओं में कोई अंतर नहीं करती और न तो विदेशी पर अतिरिक्त कर लगाया जाता है और न घेरलू वस्तुओं को विशेष रियासत दी जाती है। महालवाड़ी व्यवस्था
इस व्यवस्था में भूमि राजस्व बंदोबस्त कंपनी ने एक एक गांव को 'महल' मान कर गांव के मुखिया के साथ किया। गांव के मुखिया को 'नम्बरदार' कहा जाता था जिसका कार्य गांव से लगान वसूल कर कंपनी को देना था। गांव को महाल कहे जाने के कारण इस व्यवस्था का नाम महालवाड़ी व्यवस्था पड़ा इस व्यवस्था की अवधारणा सर्वप्रथम होल्ड मैकेन्जी ने 1819 ईसवी में दिया। 1822 के रेग्यूलेशन के अनुसार कुल भूभाग का 95% निश्चित किया गया था तथा इसे वसूलने के अत्यधिक कठोरता बनाई गई थी। अतः यह व्यवस्था असफल रही। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड के देखरेख में उत्तर भारत में कई सुधारों के साथ महालवाड़ी व्यवस्था पुनः लागू हुई। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि का व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता था। भूमि कर कुल उपज का 66% तय किया गया। यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए कि ग‌ई । इसके बाद में लॉर्ड डलहौजी द्वारा कम कर के 50% कर दिया गया। परंतु कर वास्तविक उपज के स्थान पर अनुमानित किया गया था। इससे किसानों को कोई राहत नहीं मिली। साथ ही लम्बदर अधिकांशत भूमि पर अधिकार में रख लेते थे। वह राजस्व वसूलने के लिए छोटे किसानों पर अत्याचार करता था। मनुचारी
वेद, उपनिषद, ब्राह्मण एवं आरण्यक ग्रन्थों के पश्चात् स्मृतियों का स्थान हैं। स्मृति ग्रन्थों में सर्व प्राचीन मनुस्मृति है। जिसकी रचना स्वयंभुव मनु ने की थी। स्वयंभुव मनु सृष्टी के प्रथम मनुष्य थे। सम्पूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए ही मनुस्मृति की रचना की थी। दक्षिण भारत में मनुचारी ब्राह्मण प्राचीन काल से ही मंदिरों में पूजा करके, यज्ञादि द्वारा अपनी जीविका चलाते आए हैं। आज भी इस कुल में उत्पन्न कोई एक सदस्य अपना सम्पूर्ण जीवन वेदादि ग्रन्थों के पठन-पाठन में ही बीताता है। आज भी दक्षिण भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिसमें मनुचारी ब्राह्मण ही पूजा करते हैं। इन परिवारों में मनुस्मृति की पूजा होती है। बालक जब ८ साल का होता है उस समय उसका उपनयन संस्कार किया जाता है। कई परिवारों में यह संस्कार ५ साल की उम्र में भी किया जाता है। मनुस्मृति के अनुसार जन्म से सभी व्यक्ति शुद्र होते हैं, संस्कार से ही द्विज कहलाते है ! स्कन्द पुराण में ब्रह्मा जी नें आध्यात्मिक तौर पर कहा है-"जन्मना जायते शुद्रः संस्कारात् द्विजोच्यते।" इन परिवारों में नारी को भी विशेष सम्मान दिया जाता है। नारी को भी ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। नारी ही परिवार का निर्माण करती है। बच्चों को संस्कार दिलाती है। इसलिए नारी को पढ़ा-लिखा होना चाहिए। जहॉ नारी की पूजा होती है वहॉ देवता निवास करते हैं और जहॉ अपमान किया जाता है वहॉ दुर्भिक्ष और अकाल पडता है। "नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।" जनसांख्यिकी
इब्न खलदून (1332-1406) को उनके सामाजिक संगठन का आर्थिक विश्लेषण करने के कारण जिससे जनसंख्या, विकास और समूह गतिशीलता पर प्रथम वैज्ञानिक और सैद्धांतिक कार्यों की उत्पत्ति हुई "जनसांख्यिकी का पिता" माना जाता है। उनके निष्कर्षों ने, सामजिक-जनसांख्यिकीय गतिशीलता के गणितीय मॉडलिंग की नवीन लहर को प्रेरित किया है. उनकी "मुकद्दिमा" ने राज्य, संचार और इतिहास में प्रचार की भूमिका के उनके अवलोकन के लिए नींव भी रखी. केमिल बेंसो कावूर
जुलाई, १८३० ई. की फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात्‌ वह सांवैधानिक राजतंत्र (अथवा नियंत्रित राजतंत्र) का समर्थक हो गया। उसके अनुसार इस राज्यप्रणाली के आधार से प्राचीन राजतंत्र को नए युग के योग्य बनाया जा सकता था। अतएव वह रूढ़िवादियों तथा जनतंत्रवादियों का समान रूप से विरोध करता था। लोकपाल
इनमें अंबुड्समान नामक संस्था ने प्रशासन के प्रहरी बने रहने में अंतर्राष्ट्रीय सफलता प्राप्त की है। स्वीडन को इस बात का श्रेय है। वहां वर्ष 1713 में किंग चाल्र्स बारहवें ने अपने एक सभासद को उन अधिकारियों को दंडित करने के लिए नियुक्त किया जो कानून का उल्लंघन करते थे। स्वीडन में नया संविधान बनने पर संविधान सभा के सदस्यों ने जिद की कि उनका ही एक अधिकारी जांच का कार्य करेगा. वह सरकारी अधिकारी नहीं हो सकता. तब 1809 में स्वीडन के संविधान में अंबुड्समान की व्यवस्था हुई जो अदालतों और लोकसेवकों द्वारा कानूनों तथा विनियमों के उल्लंघन के प्रकरण की जांच करेगा. भारत के प्रथम लोकपाल पी सी घोष है नागरिक घोषणापत्र
सन १९९१ में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जान मेजर ने ब्रिटेन की लोकसेवाओं में दक्षता लाने के लिए 'सीटें चार्टर' का शुभारंभ किया था। अंबुड्समान
स्वीडन में पहली बार स्थापित यह संस्था अपने देश के प्रशासकीय एवं जनप्रतिनिधियों के कार्यकलापों पर निगरानी रखती है, उनके खिलाफ जनता द्वारा दर्ज शिकायतों की जाँच करती है और दोष सही पाने पर कार्यवाई करती है या उसकी व्यवस्था करती है।  स्वीडन में वर्ष 1713 में किंग चाल्र्स बारहवें ने अपने एक सभासद को उन अधिकारियों को दंडित करने के लिए नियुक्त किया जो कानून का उल्लंघन करते थे। नया संविधान बनने पर संविधान सभा के सदस्यों ने इसपर जोर डाला कि उनका ही एक अधिकारी जांच का कार्य करेगा। वह सरकारी अधिकारी नहीं हो सकता। तब 1809 में स्वीडन के संविधान में अंबुड्समान की व्यवस्था की गई।  हुई जो अदालतों और लोकसेवकों द्वारा कानूनों तथा विनियमों के उल्लंघन के प्रकरण की जांच करेगा। स्वीडन में अंबुड्समान को राष्ट्रपति द्वारा चार वर्ष के लिए नामजद किया जाता है। वह देश के सर्वश्रेष्ठ न्यायविद और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से होता है। प्रत्येक वर्ष संसद के प्रारंभिक सत्र में उसका वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। स्वीडन के शासकीय सेवक मंत्रीय नियंत्रण में नहीं होते हैं। वहां मंत्री केवल नीति विषयक मामलों से संबद्ध होते हैं जबकि प्रशासन अधिकतर स्वशासी होता है। पंचायती राज
भारत में ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन सम्बंधी प्रस्ताव दिया। कसदी
हाम्मुरबी (1728 ईसापुर्व 1683 ईसापुर्व) बेबीलोनिया का प्रसिध्द शासक जो एमोराइट राजवंश का था। तथा हम्बुराबी की सबसे बड़ी देन कानूनो की संहिता है हम्बुराबी विश्व का प्रथम शासक था जिसने सर्बप्रथम कानूनो का संग्रह कराया। मनसबदार
मंसब की प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम अकबर ने सन् 1575 में किया। 'जात' से तात्पर्य मंसबदार की उस स्थिति से था जो उसे प्रशासकीय पदश्रेणी में प्राप्त थी। उसका वेतन भी उसी अनुपात में उन वेतन सूचियों के आधार पर जो कि उस समय लागू थीं निर्धारित होता था। सवार श्रेणी से अभिप्राय था कि कितना सैनिक दल एक मंसबदार को बनाए रखना है; और इसके लिये उसे कितना वेतन मिलेगा। इसका निर्धारण प्रचलित वेतनक्रम को सवारों की संख्या से गुणा करके होता था। मद्रास प्रैज़िडन्सी
मद्रास ने 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और यह 1919 के मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद ब्रिटिश भारत में द्विशासन की प्रणाली को लागू करने वाला पहला प्रांत था। इसके बाद गवर्नर ने एक प्रधानमंत्री के साथ-साथ शासन किया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता के आगमन के साथ प्रेसीडेंसी को भंग कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य के शुभारंभ के अवसर पर मद्रास को भारतीय संघ के राज्यों में से एक के रूप में स्वीकृत किया गया। नागरिक समाज
इंग्लैंड की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में जॉन लोके की अवधारणा होब्स के समान ही थी। यह भव्य क्रांति का युग था, जो राजगद्दी के दैवी अधिकार और संसद के राजनीतिक अधिकारों के बीच संघर्ष द्वारा चिह्नित हुआ। इसने लोके को सीमित राष्ट्र और शक्तिशाली समाज के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत गढ़ने के लिए प्रभावित किया। लोके की दृष्टि में, मनुष्य प्रकृति के राष्ट्र में अशांत जीवन जी रहे थे। तथापि, एक समुचित प्रणाली की अनुपस्थिति में इसे उप-इष्टतम स्तर पर बनाए रखा जा सकता है (ब्राउन 2001:73). उस प्रमुख चिंता से, लोग एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए और एक आम लोक प्राधिकरण का गठन किया गया। फिर भी, लोके का मानना था कि राजनीतिक सत्ता का समेकन निरंकुशता में बदल सकता है, अगर उसे भरोसेमंद प्रतिबंध के तहत नहीं लाया जाता है (कविराज 2001:291). इसलिए, लोके ने सरकार पर पारस्परिक दायित्वों के साथ दो संधियों को निर्धारित किया। पहली संधि में, लोगों ने स्वयं को आम जनता के प्राधिकार के समक्ष समर्पित किया। इस प्राधिकार को कानून बनाने और उसे लागू करने की शक्ति प्राप्त है। दूसरी संधि में प्राधिकार की सीमाएं हैं, यानी राष्ट्र के पास मनुष्य के बुनियादी अधिकारों को जोखिम में डालने की कोई शक्ति नहीं है। जहां तक लोके का संबंध था, मनुष्य के बुनियादी अधिकार हैं जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का संरक्षण. इसके अलावा, उनकी मान्यता थी कि राष्ट्र को नागरिक और प्राकृतिक क़ानूनों की सीमा के भीतर काम करना होगा। वैयक्तिक विधि
ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा न्यायिक अधिकारों के प्रयोग संबंधी पहली व्यवस्था 1661 में चार्ल्स द्वितीय के चार्टर द्वारा की गई थी। 1726 के चार्टर द्वारा प्रेसीडेंसी वाले तीनों नगरों में मेयर के न्यायालयों की स्थापना कर दी गई। इन न्यायालयों द्वारा जिस विधि को व्यवहार में लाने का विचार था वह इंग्लैंड की विधि थी जो देशजों तथा विदेशियें दोनों पर समान रूप से लागू होती थी। इसके कारण लोगों को कठिनाई हुई और यह प्रश्न उठा कि इंग्लैंड की व्यवहार विधि को भारतीयों पर लागू किया जाए या नहीं। 1753 के चार्टर में इस बात की स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई थी कि मेयरों के न्यायालयों को भारतीयों के आपसी अभियोगों की सुनवाई तब तक नहीं करनी है जब तक दोनों पक्ष अपनी सहमति से इन अभियोगों को मेयरों के न्यायालयों के निर्णय के लिए प्रस्तुत न करें। इस व्यवस्था के बारे में मोरले द्वारा यह कहा गया है कि यह उनकी अपनी विधियों का प्रथम आरक्षण है। इस व्यवस्था के सिद्धांत को वारेन हेस्टिंग्ज ने अपना लिया और 1772 की योजना में य व्यवस्था की गई कि दाय विवाह, जाति और अन्य धार्मिक प्रथाओं अथवा विधिसूत्रों संबंधी सभी मामलों में, मुसलमानों के लिए कुरान की विधि और हिंदुओं के लिए शास्त्रों में दी गई विधि का सदा ही अवलंबन किया जाएगा। ऐसे कानून का उद्देश्य यह था कि भारत के लोगों को अपने पूर्वजों की उन विधियों के अधीन रहने का एक अवसर दिया जाए जिनके वे अभ्यस्त थे और जिने साथ उनका अनेक प्रकार से गठबंधन था। हेस्टिंग्ज को यह विश्वास हो गया था कि बाह्य वैधिक प्रणाली पर आधारित किसी संहिता को लादने से भारी असफलता का सामना करना पड़ेगा। वेस्टमिंस्टर की संविधि, १९३१
इस व्यवस्था की शुरुआत १९३१ की वेस्टमिंस्टर की संविधि के साथ हुई थी, जिसके द्वारा ब्रिटेन के तत्कालीन डोमीनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूज़ीलैण्ड, आयरिश मुक्त राज्य और न्यूफाउण्डलैण्ड को ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के बराबर के सदस्य होने के साथ ही पूर्ण या पूर्णात्मत वैधिक स्वतंत्रता प्रदान की गयी थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से, विश्व भर में विस्तृत, ब्रिटिश साम्राज्य के तमाम देशों को एक डोमिनियन के रूप में स्वाधीनता प्रदान कर दी गयी। जिनमे से कुछ राज्यों ने पूर्णतः स्वाधीन होने के बावजूद राजतंत्र के प्रति अपनी वफ़ादारी को बरक़रार रखा, जबकि कुछ राज्यों ने ब्रिटिश राजतंत्र को नाममात्र प्रमुख मानने से इनकार कर स्वयं को गणतांत्रिक राज्य घोषित कर दिया। आज, विश्व बाहर में कुल १६ ऐसे राज्य हैं जो स्वयं को महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय के एक प्रजाभूमि के रूप में पहचान करव्वते हैं। पंचायती राज
1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रान्तों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तान्तरित विषयों की सूची में रखा गया।  स्वतंत्रता के पश्चात् वर्ष 1957 में योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (वर्ष 1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम (वर्ष 1953) के अध्ययन के लिये ‘बलवंत राय मेहता समिति’ का गठन किया गया। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था- ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं ज़िला स्तर लागू करने का सुझाव दिया। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की तथा 2 अक्तूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रि-स्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। मार्क्सवादी इतिहास-लेखन
भारत में दामोदर धर्मानन्द कोसम्बी को मार्क्सवादी इतिहासलेखन का संस्थापक माना जाता है। मार्क्सवादी इतिहासलेखन के सबसे वरिष्ठ विद्वान रामशरण शर्मा, रोमिला थापर, इरफान हबीब, द्विजेन्द्र नारायण झा और क॰न॰ पणिक्कर हैं। भारतीय इतिहास में एक बहस जो कि ऐतिहासिक भौतिकवादी मान्यता से संबंधित है, भारत में सामंतवाद की प्रकृति पर है। 1960 के दशक में डी॰डी॰ कोसंबी ने "नीचे से सामंतवाद" और "ऊपर से सामंतवाद" के विचार को रेखांकित किया। आर॰एस॰ शर्मा अपनी विभिन्न पुस्तकों में मोटे तौर पर कोसंबी से सहमत हैं। अधिकांश भारतीय मार्क्सवादियों का तर्क है कि सांप्रदायिकता की आर्थिक उत्पत्ति सामंती अवशेष है और "विश्व पूंजीवादी व्यवस्था" के तहत धीमे विकास के कारण हुई आर्थिक असुरक्षा है। राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमि
इस व्यवस्था की शुरुआत १९३१ की वेस्टमिंस्टर की संविधि के साथ हुई थी, जिसके द्वारा ब्रिटेन के तत्कालीन डोमीनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूज़ीलैण्ड, आयरिश मुक्त राज्य और न्यूफाउण्डलैण्ड को ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के बराबर के सदस्य होने के साथ ही पूर्ण या पूर्णात्मत वैधिक स्वतंत्रता प्रदान की गयी थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से, विश्व भर में विस्तृत, ब्रिटिश साम्राज्य के तमाम देशों को एक डोमिनियन के रूप में स्वाधीनता प्रदान कर दी गयी। जिनमे से कुछ राज्यों ने पूर्णतः स्वाधीन होने के बावजूद राजतंत्र के प्रति अपनी वफ़ादारी को बरक़रार रखा, जबकि कुछ राज्यों ने ब्रिटिश राजतंत्र को नाममात्र प्रमुख मानने से इनकार कर स्वयं को गणतांत्रिक राज्य घोषित कर दिया। आज, विश्व बाहर में कुल १६ ऐसे राज्य हैं जो स्वयं को महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय के एक प्रजाभूमि के रूप में पहचान करव्वते हैं। मद्रास प्रैज़िडन्सी
1920 में मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधारों के अनुसार मद्रास प्रेसीडेंसी में एक द्विशासन प्रणाली बनायी गयी जिसमें प्रेसीडेंसी में चुनाव कराने के प्रावधान किये गए। इस प्रकार लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारों ने गवर्नर की निरंकुश सत्ता के साथ शक्तियों को साझा कर लिया। नवंबर में 1920 में हुए पहले चुनावों के बाद जस्टिस पार्टी जो प्रशासन में गैर-ब्राह्मणों के बढ़ते प्रतिनिधित्व के लिए अभियान चलाने के लिए 1916 में गठित एक संगठन था, सत्ता में आया। ए. सुब्बारायालू रेड्डियार मद्रास प्रेसीडेंसी के पहले मुख्यमंत्री बने लेकिन गिरते स्वास्थ्य के कारण उन्होंने जल्दी ही इस्तीफा दे दिया और स्थानीय स्वशासन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री, पी. रामारायनिंगर ने उनकी जगह ली. 1923 के अंत में पार्टी का विभाजन हो गया जब सी.आर. रेड्डी ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और विपक्षी स्वराज्यवादियों के साथ मिलकर एक अलग समूह बना लिया। 27 नवम्बर 1923 को रामरायनिंगर सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया और यह इसे 65-44 मत से परास्त कर दिया गया। रामरायनिंगर, जो पनागल के राजा के रूप में लोकप्रिय थे, नवंबर 1926 नवम्बर तक सत्ता में बने रहे. अगस्त 1921 में पहले सांप्रदायिक सरकारी आदेश (जी.ओ. संख्या 613), जिसने सरकारी नौकरियों में जाति आधारित सांप्रदायिक आरक्षण की शुरुआत की थी, इसके पारित होने से यह उनके शासन का एक प्रमुख बिंदु बन गया। अगले 1926 के चुनावों में जस्टिस पार्टी पराजित हो गयी। हालांकि, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण गवर्नर ने पी. सुब्बारायन के नेतृत्व में एक स्वतंत्र सरकार का गठन किया और इसके समर्थक सदस्यों को नामित कर दिया. 1930 में जस्टिस पार्टी की जीत हुई और पी. मुनुस्वामी नायडू मुख्यमंत्री बने. मंत्रालय से "जमींदारों" के बहिष्कार ने जस्टिस पार्टी को एक बार फिर से विभाजित कर दिया. अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के डर से मुनुस्वामी नायडू ने नवंबर 1932 में इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह बोब्बिली के राजा को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। अंततः 1937 के चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाथों जस्टिस पार्टी की हार हुई और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मद्रास प्रेसीडेंसी के मुख्यमंत्री बने. अधिकार
राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टि से अधिकार मानव इतिहास से समान शाश्वत है। प्राचीन काल में परिवार और संपत्ति पर मातृसत्ताक समाज में माँ का तथा पितृसत्ताक समाज में पिता का अधिकार होता था। राजतंत्र के विकास के साथ राजा दैवी अधिकार के सिद्धांतों की सहायता से प्रजा से प्रजा को समस्त अधिकारों से निरस्त कर राष्ट्र विशेष में संप्रभु बन जाने लगा। प्रजा या धार्मिक समूहों के हस्तक्षेप से राजा के सीमित अधिकार की मान्यता प्रचलित हुई। भारत और यूनान के प्राचीन गणराज्यों में जनतंत्र या गणतंत्र की कल्पना की गई, जिससे राजा के अधिकार प्रजा के हाथों में जा पहुँचे एवं कहीं प्रत्यक्ष जनतंत्र से, तो कहीं निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन होने लगा। प्लेटो ने आदर्श नगर राज्यों की जनसंख्या 1050 तो अरस्तु ने 10 हजार निश्चित की। अरस्तू ने अप्रत्यक्ष जनतंत्र की भी व्यवस्था दी। उत्तरी भारत में गणतंत्रों का विशेष प्रचलन हुआ, खासकर बौद्ध युग में। कुरु, लिच्छवि, मल्ल, मगध जैसे अनेक गणतंत्रों का इतिहास में उल्लेख मिलता है। हिंदू राजशास्त्रों ने प्रजा के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजा का रंजन और रक्षण बताया। प्राचीन काल में शासकों और सामंतों ने जनता के अधिकारों का अपहरण कर दास प्रथा का भी प्रचलन किया जिसके अंतर्गत स्त्री-पुरुषों के क्रय-विक्रय का क्रम शुरू हुआ और बलात् शासकेतर व्यक्तियों एवं समूहों को दास बनाया जाने लगा। भारत में दास प्रथा के विरुद्ध मानवीय अधिकारों के लिए सबसे पहले गौतमबुद्ध ने आवाज उठाई और भिक्षु बनाकर दासों को मुक्ति देने का क्रम चलाया। भारतीय राजनीतिक दर्शन
इसी क्रम में प्रमुख विचारक आचार्यों में मुख्य स्मृतिकारों यथा मनु और याज्ञवल्क्य का उल्लेख किया जाता है। मनु (ईसा पूर्व 200 से ई. 200 के मध्य) के ग्रंथ मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य के ग्रंथ (ई.पू. 150 से 200 के मध्य) ‘याज्ञवल्क्य स्मृति’ में राजनीतिक विचारों का संग्रह है। दोनो ही स्मृतियों में समाज, राज्य, शासन, न्याय-व्यवस्था, कर-व्यवस्था, परराष्ट्र सम्बन्ध आदि पर काफी लिख गया है। इनमें उल्लिखित राज्य एवं शासन सम्बन्धी विचार भारतीय चिन्तन प्रणाली के श्रेष्ठ स्वरूप को अभिव्यक्त करते हैं। लोकपाल
भ्रष्टाचार राष्ट्र का कोढ़ है। भ्रष्टाचार प्रशासन की एक प्रमुख समस्या बन गया है। भ्रष्टाचार को मिटाने और दूर करने के लिए विभिन्न देशों में समय-समय पर अनेक कदम उठाये गये है। स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 में संविधान के अन्तर्गत 'ओम्बुड्समैन' की स्थापना की गयी। भारत में आम्बुड्समैन को लोकपाल के नाम से जाना जाता है। फिनलैण्ड में 1918में, डेनमार्क में 1954में, नार्वे में 1961 में व ब्रिटेन में 1967में ओम्बुड्समैन (लोकपाल) की स्थापना भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए की गई। विभिन्न देशों में ओम्बुड्स को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इंगलैण्ड में इसे संसदीय आयुक्त, सेवियत संघ में ‘वक्ता‘ अथवा प्रोसिक्युटर व डेनमार्क एंव न्युजीलैण्ड में इंगलैण्ड की तरह संसदीय आयुक्त के नाम से जानते है एवं भारत में इसे लोकपाल के नाम से जाना जाता है। स्थायी बन्दोबस्त
जमींदारी व्यवस्था अंग्रेजो की देन थी इसमें कई आर्थिक उद्देश्य निहित थे इस पद्दति को जांगीरदारी, मालगुजारी, बिसवेदारी, इत्यादि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता था लोकतंत्र
मार्क्सवादी विश्लेषण के अनुसार वास्तविक लोकतंत्र सर्वहारा के अधिनायकवाद को कायम करने के लिए सर्वहारावर्ग की क्रांति के पश्चात ही संभव है क्योंकि उदारवादी बुजुआर् लोकतंत्र का आदर्श प्रतिभागिता का हो सकता है, लेकिन यथार्थ में साधनहीन श्रमिक वर्ग की सहभागिता उसमें नहीं हो पाती। अपनी रचना ‘द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम‘ (गोथा कार्यक्रम की समीक्षा- 1875) में मार्क्स और एंगेल्स ने अपनी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा था ‘पूंजीवादी और साम्यवादी समाज के बीच में ही एक का दूसरे में रूपांतरण की अवधि निहित होती है। इसी से मेल खाती एक राजनीतिक संक्रमण की अवधि भी होती है जिसमें राज्य सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद और साम्यवाद में भेद किया है। वे इसे एक मध्यवर्ती काल मानते हैं। इसकी परिणति साम्यवादी समाज की स्थापना में होती है। यह समझना जरूरी है कि कार्ल मार्क्स और एंगेंल्स ने अधिनायकवाद पद का प्रयोग किस अर्थ में किया है। उनकी दृष्टि में प्रत्येक राज्य शासक सामाजिक वर्ग का अधिनायकवाद रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था में यह वर्ग संपन्न औद्योगिक और व्यापारी बुर्जुआ का था जबकि उनकी अपनी अवधारणा वाला राज्य क्रांति के तुरंत बाद सर्वहारा के नियंत्रण वाला राज्य होगा और तब समाजवादी पुननिर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी जिसका अंत एक वर्गहीन समाज की स्थापना में होगा। इसलिए, उनकी दृष्टि में लोकतंत्र और सर्वहारा अधिनायकवाद एक ही साथ चलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि पूंजीवादी व्यवस्था में उदारवादी लोकतंत्र व्यवहार्यतः लोकतंत्र भी और उद्योगपतियों एवं व्यापारिक घरानों के बुर्जुआ वर्ग का अधिनायकवादी शासक भी। इसीलिए, मार्क्स और एंगेल्स का कहना था कि क्रांति और श्रमिक वर्ग के आधिपत्य के पश्चात् की प्रणाली ‘जनता के लोकतंत्र‘ की प्रणाली होगी। जनता से उनका तात्पर्य मुठ्ठीभर संपन्न बुर्जुआ के स्थान पर जनसामान्य की विशाल आबादी से था। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित ‘जनता का लोकतंत्र‘ की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैंः समाजवादी समाजों की रचना ने मार्क्सवादी विचारों को और आगे बढ़ाया, लेनिन जिसने रूस में 1917 में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना की ने मार्क्सवादी चिंतन की नई व्याख्याएं प्रस्तुत की। उसने सर्वहारा के अधिनायकवाद को स्वीकार किया और समाजवादी क्रांति के इसके महत्त्व पर बल दिया, लेकिन उसने इसके साथ यह भी जोड़ दिया कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद विशाल सर्वहारा संगठन या साम्यवादी दल द्वारा ही प्रयोग में लाया जा सकता है। उसने लोकतंत्र की तीन अवस्थाएं बताईः पूंजीवादी लोकतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र और साम्यवादी लोकतंत्र। उसके अनुसार लोकतंत्र राज्य का एक स्वरूप है और वर्ग-विभाजित समाज में सरकार अधिनायकवादी और लोकतांत्रिक दोनों होती है। यह एक वर्ग के लिए लोकतंत्र है तो दूसरे के लिए अधिनायकवाद। बुर्जुआ वर्ग चुंकि अपने हित साधन में पूंजीवादी प्रणाली को नियंत्रित और संचालित करता है, इसलिए उसे सत्ता से बेदखलकर समाजवादी लोकतंत्र को स्थापित करना आवश्यक है। लेनिन स्वीकार करता है कि नव स्थापित समाजवादी राज्य उतना ही दमनात्मक होता है जितना कि पूंजीवादी राज्य। सर्वहारा वर्ग के शासन को लागु करने के लिए यह आवश्यक भी है। चूंकि बुर्जुआ काफी शक्तिशाली होता है, इसलिए समाजवादी लोकतंत्र के आरंभिक दौर में सर्वहारा वर्ग के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह बलपूर्वक पूंजीवादी वर्ग का उन्मूलन कर दे। सर्वहारा के अधिनायकवाद के समक्ष दो लक्ष्य होते हैं: लेनिन के अनुसार यह कार्य मुख्य रूप से साम्यवादी दल को करना पड़ता है। डेवी दशमलव वर्गीकरण
मेल्विल डेवी (1851–1931) अमेरिकन पुस्तकालयाध्यक्ष तथा स्व-घोषित सुधारक थे। वे अमरीकन पुस्तकालय संस्थान(अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन) के संस्थापक सदस्य थे। पुस्तकालयों तथा व्यापार में कार्ड व्यवस्था(सिस्टम) को बढ़ावा देने का श्रेय उन्हीं को दिया जा सकता है। उन्होंने अपने पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली संबंधी विचारों का विकास 1873 में एमहर्स्ट कॉलेज के पुस्तकालय में काम करते हुए किया। उन्होंने उस पुस्तकालय में पुस्तकों के लिए वर्गीकरण लागू किया। उन्होंने "ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जैक्ट इंडैक्स फॉर कैटेलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैंफ्लेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी" शीर्षक से पुस्तिका(पैम्फलेट) के रूप में वर्गीकरण प्रकाशित किया। अर्नेस्ट कुशिंग रिचर्डसन की वर्गीकरण प्रणाली का उल्लेख लाइब्रेरी जर्नल के पहले अंक में और 1876 में शिक्षा विभाग "पब्लिक लाइब्रेरी इन अमेरिका" में डेवी द्वारा एक लेख में किया गया था। मार्च 1876 में, उन्होंने आवेदन करके सूचकांक के पहले संस्करण पर मुद्राधिकार प्राप्त किया। उस संस्करण में 44 पृष्ठ थे, जिसमें 2000 सूचकांक प्रविष्टियाँ थीं तथा वह 200 प्रतियों में मुद्रित किया गया था। लोक प्रशासन का इतिहास
लोक-प्रशासन के इतिहास में द्वितीय चरण का प्रारंभ हम डब्ल्यू. एफ. विलोबी (W. F. Willoughby) की पुस्तक ‘लोक-प्रशासन के सिद्धांत’ (Principles of Public Administration) से मान सकते हैं। विलोबी ने यह प्रतिपादित कि लोक-प्रशासन में अनेक सिद्धान्त हैं जिनको क्रियान्वित करने में लोक-प्रशासन को सुधारा जा सकता है। वास्तव में यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ह्नाइट और विलोबी के दोनों प्रवर्तक ग्रन्थों ने लोक-प्रशासन संबंधी पाठ्यपुस्तकों के प्रणयन और उसे अध्ययन की पद्धति का निर्धारण किया। इन दोनों ही पुस्तकों का रूप तकनीकी है जिनमें उन सभी प्रकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन किया गया है, जिन्हें ‘पोस्डकार्ब’ शब्द में समाहित किया जा सकता है। इन पुस्तकों में प्रशासकीय अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र में उठने वाली विषय-वस्तु संबंधी समस्याओं का वर्णन नहीं मिलता है। ये दोनों ही प्रवर्त्तक ग्रन्थ इस मान्यता पर आधारित हैं कि लोक-प्रशासन को राजनीति से पृथक् और स्वतंत्र होना चाहिए तथा इसके सिद्धान्तों को मोटे तौर पर सहज ही पहचाना और परिभाषित किया जा सकता है। नागरिक समाज
तीस साल का युद्ध और उसके बाद वेस्टफ़ेलिया की संधि ने संप्रभु राष्ट्रों की प्रणाली के जन्म की घोषणा की। संधि ने राष्ट्रों को संप्रभुता प्राप्त क्षेत्रीय-आधार वाली राजनीतिक इकाइयों के रूप में समर्थित किया। परिणामस्वरूप, सम्राट सामंतशाहों को कमज़ोर बनाते हुए और सशस्त्र सैनिकों के लिए उन पर निर्भर रहना बंद करते हुए आंतरिक रूप से नियंत्रण रखने में सक्षम हुए. तब से, सम्राट राष्ट्रीय सेना के गठन और पेशेवर नौकरशाही और वित्तीय विभागों को तैनात कर सके, जिसने उन्हें अपनी प्रजा पर प्रत्यक्ष नियंत्रण और सर्वोच्च अधिकार बनाए रखने में सक्षम बनाया. प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के उद्देश्य से सम्राटों ने अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखा. इसने तानाशाही को जन्म दिया। अठारहवीं सदी के मध्य तक, तानाशाही यूरोप की पहचान थी। भारतीय परिषद अधिनियम १९०९
यद्यपि इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद् में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को कुछ सिमित अधिकार प्रदान किए गए किन्तु अधिनियम की औसत उपलब्धियां नगण्य ही रहीं। 1909 के सुधारों से जनता को केवल ‘नाममात्र’ सुधार ही प्राप्त हुये, वास्तविक रूप से कुछ नहीं। इससे प्रभाव तो मिला पर शक्ति नहीं। शासन का उत्तरदायित्व अन्य वर्ग को और शक्ति अन्य वर्ग को सौंप दी। ऐसी स्थिति पैदा हो गयी कि विधानमण्डल तथा कार्यकारिणी के बीच कड़वाहट बढ़ गयी तथा भारतीयों और सरकार के सम्बंध और बदतर हो गये। 1909 के सुधारों से जनता ने कुछ और ही चाहा था उन्हें कुछ और ही मिला। भारतीयों ने स्वशासन की मांग की तथा उन्हें ‘हितवादी निरंकुशता’ सौंप दी गयी। इन सुधारों के संबंध में महात्मा गांधी ने कहा ‘मार्ले-मिन्टो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया’। नेपोलियन बोनापार्ट
नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में सत्ता को हाथों में लेकर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने तथा फ्रांस को प्रशासनिक स्थायित्व प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किए। वस्तुतः डायरेक्टरी के शासन को समाप्त कर नेपालियन ने सत्ता की थी और फ्रांस की जनता ने उस परिवर्तन को स्वीकार किया था तो इसका कारण था वह अराजकता और अव्यवस्था से उब चुकी थी। अतः नेपोलियन के लिए यह जरूरी था कि वह आंतरिक क्षेत्र में एक सुव्यवस्थित शासन और कानून व्यवस्था की स्थापना करे। संसदीय विधि
16 वीं और 17 वीं शताब्दी में, इंग्लैंड के प्रारंभिक संसदों में अनुशासन के नियम थे। 1560 के दशक में सर थॉमस स्मिथ ने स्वीकृत प्रक्रियाओं को लिखने की प्रक्रिया आरम्भ की और 1583 में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए उनके बारे में एक पुस्तक प्रकाशित की। प्रारंभिक प्रक्रिया में निम्न नियम शामिल थे:वेस्टमिंस्टर प्रणाली का पालन यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और दक्षिण अफ्रीका समेत अधिकांश राष्ट्रमंडल देशों में होता है, जिनमे ब्रिटिश संसद में वर्षों में विकसित हुई परंपरा से निकली प्रक्रिया के अनुरूप नियमों का पालन होता है। मसलन, भारत, कनाडा इत्यादि देशों की संसदीय प्रक्रिया संहिता ब्रिटेन में इस्तेमाल किये जाने वाली प्रक्रिया के आधार पर निर्मित की गयी है। अंग्रेज शासकों की सूची
इंग्लैण्ड रियासत में राजतंत्र की शुरुवात अल्फ्रेड महान और समाप्ति महारानी ऐन, ग्रेट ब्रिटेन की महारानी से हुई जब वो १७०७ में इंग्लैंड की राजशाही के स्कॉटलैंड की राजशाही से विलय के बाद बने ग्रेट ब्रिटेन राजशाही की महारानी बनीं। महारानी ऐन के बाद के शासकों के लिये देखें ब्रिटेन के शासक। हालांकि कुछ इतिहासकारा कुछ अन्य राजाओं को भी इंग्लैंड का पहला राजा मानने का तर्क देते हैं जो आंग्ल-सैक्सनों के राज्यों पर नियंत्रण रखने का माद्दा व चाहत रखते थे। उदाहरण के तौर पर, ओफ्फा, मर्सिया का राजा और वेसेक्स का राजा एग्बर्ट को कभी-२ प्रसिध लेखकों द्वारा इंग्लैंड के राजा के रूप में निरूपित किया जाता है। लेकिन हर इतिहासकार इससे सहमत भी नहीं हैं। आठवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ओफ़्फा ने दक्षिणी इंग्लैंड पर आधिपत्य हासिल कर अलिया था लेकिन ये राज ७९६ ई॰ में उसकी मृत्यु के पहले ही खत्म हो गया।८२९ ई॰ में एग्बर्ट ने मर्सिया पर अधिकार कर लिया लेकिन जल्द ही इसे गँवा भी दिया। नवीं शताब्दी के अंत तक वेसेक्स सबसे प्रभावशाली आंग्ल-सैक्सन अधिराज्य था। इसका राजा अल्फ्रेड महान पश्चिमी मर्सिया का एक शक्तिशाली सामंत था। वह अपने लिये आंग्ल और सैक्सनों का राजा की उपाधि का प्रयोग करता था लेकिन उसने कभी भी पूर्वी और उत्तरी इंग्लैंड पर शासन नहीं किया। उसके बेटे एडवर्ड द एल्डर ने पूर्वी डेनलॉ पर विजय हासिल की लेकिन एडवर्ड का बेटे ऍथेल्स्तन ९२७ ई में नॉर्थम्ब्रिया पर विजय हासिल करके पूरे इंग्लैंड पर शासन करने वाला पहला राजा बना। आधुनिक इतिहासकारों ऍथेल्स्तन को ही इंग्लैंड का पहला राजा मानते हैं। यूनाइटेड किंगडम की संसद
ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को विश्व में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणालियों का जननी माना जाता है, सदियों से चली रही नियमों, विधियों, संविधियों, और संधियों से निर्मित हुई इस प्रणाली ने विश्व के अनेक संसदीय लोकतांत्रिक देशों की विधायी व्यवस्था के लिए प्रेरणा रहा है। सामान्यतः "वेस्ट्मिन्स्टर प्रणाली" कहे जाने वाली यह विधायी-व्यवस्था, शासन की एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है, जोकि सैकड़ों वर्षों के काल में, यूनाइटेड किंगडम में विकसित हुई थी। इस व्यवस्था का नाम, "पैलेस ऑफ़ वेस्टमिन्स्टर" से आता है। वर्तमान समय में, विश्व के अन्य कई देशों में इस प्रणाली पर आधारित या इससे प्रभावित शासन-व्यवस्थाएँ स्थापित हैं। ब्रिटेन और राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमियों और पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों के अलावा इससे प्रभावित संसदीय प्रणाली, इजराइल और जापान जैसे गैर-ब्रिटिश शासित देशों में भी देखा जा सकता है। फरदूनजी नौरोजी
नौरोजी की स्मरणीय सेवाओं का केंद्र बंबई के म्युनिसिपिल कार्पोरेशन का विशाल कक्ष है। यद्यपि वे जनसेवा और समाजसुधार के मामलों में विशेष संलग्न रहते थे, फिर भी दादाभाई को अपने राजनीतिक कार्यों में भी उनका सहयोग प्राप्त होता था। जब नौरोजी स्वयं इंग्लैंड गए, उन्होंने एसोसिएशन के तत्वाधवान में भारतीयों और अंग्रेजों के पारस्परिक सौहार्द बढ़ाने के हेतु भाषण दिए, तथा भारत की शासन संबंधी समस्याओं के हल के लिए अंग्रेज जनता से सहयोग की अपील की। बंबई के म्युनिसिपिल प्रशासन से संबंधित ऐसा कोई प्रश्न नहीं था, जिसपर उन्होंने सूक्ष्म चिंतन न किया हो। जनहित का कोई ऐसा आंदोलन नहीं होता था, जिसमें वे प्रमुख भाग न लेते रहे हों। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सरकार ने उन्हें सी. आई. ई. की उपाधि से सम्मानित किया। एक सार्वजनिक भोज में उनका अभिनंदन करते हुए, उस समारोह के अध्यक्ष सर जमशेदजी जेजी भाई ने उनके स्वतंत्र चरित्र और उनकी सेवाभावना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। वे स्वार्थपरता और भ्रष्टाचार को सहन नहीं कर पाते थे और निर्भीकतापूर्वक उसका विरोध और उद्घाटन किया करते थे। १८८५ में जब उनकी मृत्यु हुई, तो विशिष्ट नागरिकों और सार्वजनिक संस्थाओं में उनके जननेता रूप की स्मृति का सम्मान करने की होड़ सी मच गई। मनसबदार
शाहजहाँ के राज्यकाल में 'मासिक अनुपात' व्यवस्था का जन्म हुआ। यह व्यवस्था नकद वेतनों पर भी लागू की गई। इसके परिणामस्वरूप मंसबदारों के वेतन, सुविधाओं तथा कर्तव्यों में कमी आ गई। मैनपुरी षड्यन्त्र
परतन्त्र भारत में स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिये उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में सन् १९१५-१६ में एक क्रान्तिकारी संस्था की स्थापना हुई थी जिसका प्रमुख केन्द्र मैनपुरी ही रहा। मुकुन्दी लाल, दम्मीलाल, करोरीलाल गुप्ता, सिद्ध गोपाल चतुर्वेदी, गोपीनाथ, प्रभाकर पाण्डे, चन्द्रधर जौहरी और शिव किशन आदि ने औरैया जिला इटावा निवासी पण्डित गेंदालाल दीक्षित के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध काम करने के लिये उनकी संस्था शिवाजी समिति से हाथ मिलाया और एक नयी संस्था मातृवेदी की स्थापना की। इस संस्था के छिप कर कार्य करने की सूचना अंग्रेज अधिकारियों को लग गयी और प्रमुख नेताओं को पकड़कर उनके विरुद्ध मैनपुरी में मुकदमा चला। इसे ही बाद में अंग्रेजों ने मैनपुरी षडयन्त्र कहा। इन क्रान्तिकारियों को अलग-अलग समय के लिये कारावास की सजा हुई। लोकपाल
सन 1967 के मध्य तक ओम्बुड्समैन (लोकपाल) संस्था 12 देशों मेंफैल गई थी। भारत में भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रशासन के विरूद्व नागरिको की शिकायतो को सुनने एंव प्रशासकीय भ्रष्टाचार रोकने के लिए सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की स्थापना का विचार रखा था जिसे स्वीकार नही किया गया। भारत में सन 1971 में लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया जो पाँचवी लोकसभा के भंग हो जाने से पारित न हो सका। राजीव गाँधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकपाल विधेयक 26 अगस्त1985 को संसद में प्रस्तुत किया गया और 30 अगस्त 1985 को संसद में इस विधेयक के प्रारूप को पुनर्विचार के लिए संयुक्त प्रवर समिती को सौंप दिया, जो पारित न हो सका। मुर्शिद कुली खां
क़ुली ख़ान ने मुग़ल जागीरदारी व्यवस्था को माल जस्मानी प्रणाली से बदल दिया, जो फ्रांस के सेनापति जनरलों के समान थी। उन्होंने ठेकेदारों या इज़ार्डर्स से सुरक्षा बांड लिया, जिन्होंने बाद में भू-राजस्व एकत्र किया। हालांकि पहले तो कई जागीरदार बने रहे, लेकिन उन्हें जल्द ही ठेकेदारों द्वारा निचोड़ लिया गया, जिन्हें बाद में जमींदारों के रूप में जाना जाने लगा। [१ many] मनुभाई मेहता
उन्हें बड़ौदा के सुधारों के प्रमुख वास्तुकारों में से एक माना जाता था। 1920 के दशक में शुरू हुए चैंबर ऑफ प्रिंसेस के अंग के माध्यम से पूरी रियासत में संवैधानिक, लोकतांत्रिक सुधारों के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रयास किया। इन्हें कोपलैंड द्वारा "मेहता रणनीति" कहा जाता था। 1940 के अंत तक, लगभग सभी प्रमुख राज्यों ने बीकानेर, कोटा, जयपुर, अलवर, धौलपुर और ग्वालियर जैसे सुधार के कुछ उपायों को अपनाया था। अलवर रियासत
महावरा राजा विनय सिंह (1815-1857) ने सामाजिक अराजकता को दबा दिया और काफी हद तक राज्य में सामान्य परिस्थितियों को स्थिर करने में सफल रहा। यह उनके समय में था कि अलवर राज्य प्रशासन ने आकार लेना शुरू किया। भारत के इंपीरियल गैजेटर के मुताबिक "सरकार पहले किसी भी प्रणाली के बिना ही चल रही थी लेकिन 1838 में दिल्ली से आए कुछ मुसलमानों की सहायता से और 1838 में नियुक्त मंत्रियों ने बड़े बदलाव किए। भूमि राजस्व को नकदी में जमा करना शुरू हुआ दयालु और सिविल और आपराधिक अदालतों की बजाय "की स्थापना की गई थी वेस्ट्मिन्स्टर प्रणाली
वेस्ट्मिन्स्टर प्रणाली, (सामान्य वर्तनी:वेस्टमिंस्टर प्रणाली) शासन की एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है, जो सैकड़ों वर्षों के काल में, संयुक्त अधिराज्य (UK) में विकसित हुई थी। इस व्यवस्था का नाम, लंदन के "पैलेस ऑफ़ वेस्टमिन्स्टर" से आता है, जो ब्रिटिश संसद का सभास्थल है। वर्तमान समय में, विश्व के अन्य कई देशों में इस प्रणाली पर आधारित या इससे प्रभावित शासन-व्यवस्थाएँ स्थापित हैं। ब्रिटेन और राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमियों के अलावा, ऐसी व्यवस्थाओं को विशेषतः पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों के शासन-व्यवस्था में देखा जा सकता है। मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार
प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने यह घोषणा किया था कि वे यह युद्ध विश्व में लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए तथा आत्म निर्णय के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। इसी कारण भारतीयों ने भी ब्रिटिश सरकार को इस युद्ध में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया था। लेकिन युद्ध की समाप्ति पर भारतीयों को घोर निराशा हुई, क्योंकि उन्हें कोई विशेष सुविधा प्रदान नहीं की गई। युद्ध के दौरान ही होमरूल आंदोलन आरंभ हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया। अंग्रेज के उदारवादी और उग्रवादी भी आपस में मिल गए भारत से कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी क्रियाकलाप भी आरंभ हो गया। इसी बीच महात्मा गांधी के भारत के राजनीति में प्रवेश करने से देशवासियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा हो गया। 1909 में जो अधिनियम पारित किया गया था उसे भी भारतीय संतुष्ट नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में भारत मंत्री मांटेगू ने ब्रिटिश संसद में घोषणा किया कि सरकार भरतीयों को प्रशासन में अधिक संख्या में सम्मिलित करें उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहती है। अतः भारत मंत्री मांटेग्यू या मांटेगू और वायसराय चेम्सफोर्ड एक सम्मिलित रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में भेजा और उसी आधार पर संसद में 1919 ईस्वी का अधिनियम पारित किया, जिसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मांटफोर्ड सुधार कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र प्रांतों के बीच शक्तियों के दायित्व को स्पष्ट रूप से बांट दिए गए। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले,रेलवे, मुद्रा, वाणिज्य,संचार, अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र सरकार को सौंप दिया। प्रांत विषयों को दो श्रेणियां में बांट दिया। पहला रक्षित और दूसरा हस्तांतरित। भूमि राजस्व न्याय, पुलिस, जेल, इत्यादि को रक्षित श्रेणी में रखा गया। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को स्थानांतरित क्षेत्र में रखा गया। रक्षित श्रेणी के कारण प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था आरंभ हुई। भारतीय राजनीतिक दर्शन
सारांश में यह कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में राजशास्त्र की चार विचारधाराओं का अस्तित्व था जो मनु, पराशर, वृहस्पति के मानने वालों के समूह में विभक्त था। जबकि शासन-कला पर अमूमन सात वृहद ग्रन्थ थे जिनके रचयिता भारद्वाज, विशालाक्ष, पाराशर, नारद, भीष्म, वातव्याधि और बहुदन्ति माने जाते हैं। अन्त में कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में राजतन्त्र स्वेच्छाचारी नहीं बल्कि सीमित था। उस समय राजाओं के निर्वाचन की भी प्रथा थी और वे शासन भी मन्त्रियों तथा परामर्शदाताओं की सहायता से ही करते थे। वैदिक काल में सभा और समिति जैसी लोकप्रिय संस्थाएं थीं तो उत्तर वैदिककाल में गणतन्त्र की व्यवस्था थी। मानस शास्त्र
१८९० से लेकर १९३९ में उनकी मृत्यु तक, ऑस्ट्रिया के चिकत्सक सिगमंड फ्रुड ने मनश्चिकित्सा () की एक विधि का विकास किया जिसे मनोविश्लेषण () के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क के बारे में फ्राइड की समझ बड़े पैमाने पर व्यख्यानात्मक विधियों, आत्मनिरीक्षण () और नैदानिक टिप्पणियों पर आधारित थी और इसने विशेष रूप से अचेत संघर्ष, मानसिक तनाव और मनो रोग विज्ञान () पर ध्यान केन्द्रित किया। फ्रुड के सिद्धांत बहुत ही लोकप्रिय हो गए क्योंकि इन्होने कई विषयों जैसे कामुकता (), दमन () और अचेत मस्तिष्क () को मनो वैज्ञानिक विकास के सामान्य पहलुओं के रूप में नियंत्रित किया। इन्हें उस समय बड़े पैमाने पर पाबन्द () विषय माना जाता था और फ्रुड ने सभी समाज में इस पर खुले तौर पर चर्चा करने के लिए इनके लिए एक उत्प्रेरक उपलब्ध कराया. हालाँकि फ्रुड को संभवतः उसके मस्तिष्क के त्रिपक्षीय मॉडल के लिए जाना जाता था, जिसमें आई डी (), अहंकार () और अति अंहकार () और इडिपस जटिल () के बारे में उनके सिद्धांत शामिल हैं, उनकी सबसे स्थायी विरासत शायद उनके सिद्धांत नहीं हैं बल्कि उनके नैदानिक नवाचार हैं, जैसे मुक्त संघ () की विधि और क्लिनिकल इनट्रस्ट इन ड्रीम्स. सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय
अपने कार्यकाल 1881 से 1939 के दौरान उन्होंने एक कर्तव्यतत्पर तथा पूरोगामी संस्थानिक के तौर पर अपनी अमिट छवि बनाई। बडोदा संस्थान का कारोबार उन्होंने 28.12.1881 से वास्तव में शुरू किया। सर्वप्रथम बड़ौदा रियासत की आर्थिक स्थिति में सुधार किया। प्रशासन का विकेंद्रीकरण कर उन्होंने कारोबार की प्रणाली में सरलता का सूत्रपात किया। सन 1883 में सलाहकारों को नियुक्त कर जनकल्याणकारी योजनाएं बनाई। न्याय व्यवस्था में विशेष सुधार किया। सन 1904 में ग्राम पंचायत का पुनरुज्जीवन किया। 1893 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया। 1906 में इस योजना को पूरे राज्य में लागू कराया। जरूरतमंद तथा गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृति देकर उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए। उद्योग का प्रशिक्षण उपलब्ध कराने कलाभुवन संस्था स्थापित की। सयाजी साहित्यमाला तथा सयाजी बाल ज्ञानमाला के माध्यम से उच्चतम ग्रंथों का अनुवाद प्रकाशित किया। प्रत्येक ग्राम में ग्रंथालय का निर्माण किया और साथ-साथ चलते फिरते ग्रंथालयों की भी सुविधा उपलब्ध करायी। सामाजिक क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान रहा। पर्दा पद्धति पर रोक, कन्या विक्रय पर रोक, मिश्र जाति विवाह को समर्थन, महिलाओं को वारिस अधिकार, अस्पृश्यता निवारण, विधवा विवाह और तलाक के अधिकार का कानून बनाए। मानववाद
मानववादी, मानव की क्षमता में विश्वास रखते हैं। उनका कहना है कि मानव में बहुत सामर्थ्य है और यदि उसे विकास का अवसर मिले और उसका पूर्ण विकास हो जाए तो मानव बहुत ऊंचा उठ सकता है। मानववादियों का मानव की अच्छी प्रकृति में विश्वास है। आंबेडकर, गांधी, रसल और टॉलस्टाय बीसवीं सदी के महान मानववादी थे। अपने प्रारंभिक लेखन में मार्क्स भी मानववादी था। मार्क्स की प्रारंभिक कृतियों में 'इकोनॉमिक एंड फिलास्फिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स' (1842) सम्मिलित है जो 1848 में प्रकाशित कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो से पूर्व लिखी गई थी। एम.एन राय भी मानववादी थे। उनकी वैचारिक यात्रा लंबी थी। उसने अपनी यात्रा मार्क्सवाद से प्रारंभ की और उग्र मानववाद पर समाप्त की। इंग्लैंड का इतिहास
हेनरी तृतीय (1216-72) के दीर्घ शासन को साइमन डी मांटफर्ट के नेतृत्व में बैरनों की अशांति तथा 1258 की आक्सफोर्ड की धाराओं द्वारा राजा पर लादे गए नियंत्रण का सामना करना पड़ा। इसके उपरांत राजा और साइमन के नेतृत्व में सर्वप्रिय दल के बीच गृहयुद्ध छिड़ा जिसमें हेनरी की हार हुई। यह शासन अंग्रेजी संस्थाओं के विकास के लिए प्रसिद्ध है। 1265 ई. में मांटफ़ोर्ड ने पार्लियामेंट में नगरों और बरों के प्रतिनिधि आमंत्रित कर हाउस ऑव कामंस का शिलान्यास किया। एडवर्ड प्रथम (1272-1307) की अध्यक्षता में वेल्स की विजय पूर्ण की गई। इसका शासन, अंग्रेजी कानून, न्याय और सेना में सुधार तथा 1295 की माडल पार्लामेंट के द्वारा पार्लामेंट को राष्ट्रीय संस्था बना देने के प्रयत्न के लिए महत्वपूर्ण है। अप्रिय तथा शिथिल एडवर्ड द्वितीय (1307-27) की मृत्यु पर उसका पुत्र एडवर्ड तृतीय (1327-77), जिसका शासन घटनापूर्ण था, गद्दी पर बैठा। स्काटलैंड से हुए एक युद्ध के उपरांत इंग्लैंड और फ्रांस के बीच शतवर्षीय युद्ध का सूत्रपात हुआ जो 1453 ई. तक पाँच अंग्रेज शासकों को विक्षिप्त किए हुए था। उसके शासन की दूसरी घटनाएँ, पार्लामेंट का दो सदनों में विभाजन, 1348 की "काली मृत्यु" तथा वीक्लिफ़ के उपदेश आदि हैं। वीक्लिफ़ ने बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद कर सुधार आंदोलन का आभास दे दिया था। रिचर्ड द्वितीय के शासन (1377-99) में कृषक विद्रोह के रूप में सामाजिक क्रांति की प्रथम पीड़ा की अनुभूति इंग्लैंड ने की और अंग्रेजी साहित्य के आरंभयिता चासर ने कैंटरबरी टैल्स लिखी। प्लैंटेजनेट शासन की प्रमुख सफलताएँ पार्लामेंट का विकास, साधारण जनता का विद्रोह, चर्च अधिकार का पतन तथा राष्ट्रीय भावना का उदय है। भास्कराचार्य
न्यूटन के जन्म के आठ सौ वर्ष पूर्व ही इन्होंने अपने गोलाध्याय नामक ग्रंथ में 'माध्यकर्षणतत्व' के नाम से गुरुत्वाकर्षण के नियमों की विवेचना की है। ये प्रथम व्यक्ति हैं, जिन्होंने दशमलव प्रणाली की क्रमिक रूप से व्याख्या की है। इनके ग्रंथों की कई टीकाएँ हो चुकी हैं तथा देशी और विदेशी बहुत सी भाषाओं में इनके अनुवाद हो चुके हैं। शेर शाह सूरी
मध्यकालीन भारत के सबसे सफल शासकों में से एक शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में भारत में पोस्टल विभाग को विकसित किया था। उसने उत्तर भारत में चल रही डाक व्यवस्था को दोबारा संगठित किया था, ताकि लोग अपने संदेशों को अपने करीबियों और परिचितों को भेज सकें। मनुस्मृति
मनुस्मृति मूल्यांकन और आलोचना के अधीन है। [१००] 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में पाठ के उल्लेखनीय भारतीय आलोचकों में डॉ बी आर अम्बेडकर थे, जिन्होंने भारत में जाति व्यवस्था के लिए मनुस्मृति को जिम्मेदार ठहराया। विरोध में, अम्बेडकर ने 25 दिसंबर, 1927 को मनुस्मृति को अलाव में जलाया। जबकि डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने मनुस्मृति की निंदा की, महात्मा गांधी ने पुस्तक को जलाने का विरोध किया। उत्तरार्द्ध ने कहा कि जबकि जातिगत भेदभाव आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विकास के लिए हानिकारक था, इसका हिंदू धर्म और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों से कोई लेना-देना नहीं था। गांधी ने तर्क दिया कि पाठ अलग-अलग कॉलिंग और व्यवसायों को पहचानता है, किसी के अधिकारों को नहीं बल्कि किसी के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, कि शिक्षक से लेकर चौकीदार तक सभी के लिए समान रूप से आवश्यक है, और समान दर्जा। गांधी ने मनुस्मृति को उदात्त शिक्षाओं को शामिल करने के लिए माना लेकिन एक पाठ जिसमें असंगति और अंतर्विरोध थे, जिसका मूल पाठ किसी के अधिकार में नहीं है। उन्होंने सिफारिश की कि किसी को पूरे पाठ को पढ़ना चाहिए, मनुस्मृति के उन हिस्सों को स्वीकार करना चाहिए जो "सत्य और अहिंसा (दूसरों के लिए अहिंसा या अहिंसा)" और अन्य भागों की अस्वीकृति के अनुरूप हैं। सामाजिक संविदा
सम्भवतः भारत में ही पराक्रमी राजा तथा सामाजिक संविदा का महत्व सबसे पहले समझा गया। मनुस्मृति, महाभारत के शान्तिपर्व तथा चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यक्त विचार सामाजिक संविदा का समर्थन करते हैं। मानस शास्त्र
हालाँकि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों () का उपयोग अल्हाजन () की " प्रकाशिकी की पुस्तक ()" से १०२१ में शुरू हुआ, फिर भी एक स्वतंत्र प्रायोगिक क्षेत्र के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन १८७९ में शुरू हुआ, जब विल्हेम वुन्द्त () ने जर्मनी में लीपजीज विश्वविद्यालय () में विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक पहली प्रयोगशाला बनायी, जिसके लिए वुन्द्त "मनोविज्ञान के जनक " के रूप में जाने जाते हैं। इसी लिए १८७९ को कभी कभी मनोविज्ञान की "जन्म तिथि" कहा जाता है। अमेरिकी दार्शनिक विलियम जेम्स () ने १८९० में अपनी मौलिक पुस्तक "मनोविज्ञान के सिद्धांत ()" में कई ऐसे प्रश्नों की नीव रखी जिन पर आने वाले कई वर्षों में मनो वैज्ञानिकों () ने अपना ध्यान केन्द्रित किया। इस क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण प्रारंभिक योगदानकर्ता हैं हरमन एब्बिनघस () (१८५०-१९०९), जो बर्लिन विश्वविद्यालय () में स्मृति () पर अध्ययन करने में अग्रणी रहे हैं; और रुसी मनो विज्ञानी () इवान पावलोव () (१८४९-१९३६) जिन्होंने सीखने की प्रक्रिया () की खोज की जो आज क्लासिकल कंडिशनिंग () के नाम से जाना जाता है। लोक प्रशासन का इतिहास
इस विषय के अन्य महत्त्वपूर्ण प्रणेता फ्रैंक गुडनाउ (Frank J. Goodnow) हैं जिन्होंने 1900 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ‘राजनीति और प्रशासन’ (Politics and Administration) में यह तर्क प्रस्तुत किया कि राजनीति और प्रशासन अलग-अलग हैं क्योंकि जहाँ राजनीति राज्य-इच्छा को प्रतिपादित करती है वहां प्रशासन का संबंध इस इच्छा या राज्य-नीतियों के क्रियान्वयन से है। वास्तव में यह वह समय था जब अमेरिका में सरकारी क्षेत्र में शिथिलता और भ्रष्टाचार का बोलबाला था और फलस्वरूप सरकार-सुधार के आन्दोलन चल रहे थे। इस सुधार-आकांक्षी वातावरण में अनेक विद्यालयों में लोक-प्रशासन का अध्ययन-अध्यापन शुरू हो गया। 1914 में अमेरिकी राजनीति विज्ञान संघ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि सरकार में काम करने के लिए कुशल व्यक्तियों की पूर्ति करना राजनीतिशास्त्र के अध्ययन का एक लक्ष्य है। फलस्वरूप लोक-प्रशासन राजनीति विज्ञान का एक प्रमुख अंग बन गया और इसके अध्ययन-अध्यापक को भारी प्रोत्साहन मिला। सन् 1926 में एल.डी. ह्नाइट की पुस्तक 'लोक-प्रशासन के अध्ययन की भूमिका' (Introduction to the Study of Public Administration) प्रकाशित हुई। वह लोक-प्रशासन की प्रथम पाठ्यपुस्तक थी जिसमें राजनीति-प्रशासन के अलगाव में विश्वास व्यक्त किया गया और लेखक ने अपनी यह मान्यता प्रकट की कि लोक-प्रशासन का मुख्य लक्ष्य दक्षता और मितव्ययता है। ह्नाइट की पुस्तक के अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और वह आज भी प्रचलन में ही नहीं है, बल्कि इसे लोक प्रशासन की महत्त्वपूर्ण कृति माना जाता है। सी॰एन॰ अन्नादुरै
श्री अन्नादुरै प्रारंभ में द्रविड़ कड़गम के सदस्य थे, पर अपने राजनीतिक गुरु से असंतुष्ट होने के कारण इन्होंने सन्‌ १९४९ में अपने सहयोगियों के साथ द्रविड़ कड़गम से संबंध विच्छेद कर लिया और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की स्थापना की। सन्‌ १९५७ में विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात्‌ अन्नादुरै सक्रिय राजनीति में आए। इन्होंने द्रविड़ों के लिए पृथक्‌ 'द्रविड़स्तान' का नारा दिया और प्रदेश से कांग्रेस शासन को समाप्त करने का व्रत लिया। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम ने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनेक आंदोलन किए। दस वर्ष पश्चात्‌ राज्य की बागडोर अन्नदुरै के हाथ में आ गई। यद्यपि इनकी असामयिक मूत्यु ने इन्हें मुख्य मंत्री के रूप में दो वर्ष से भी कम अवधि तक प्रदेशवसियों की सेवा करने का ही अवसर दिया, तथापि यह अल्पावधि भी अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण रही है। राजतन्त्र
राजतन्त्र (मोनार्की / monarchy) शासन की वह प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति (राजा) शासन का सर्वेसर्वा(all in all) होता है। राजतंत्र में राजा निरंकुश शासन करते थे। राजा, शासित जनता द्वारा चुना हुआ नहीं होता बल्कि वंशगत होता है या किसी दूसरे राजा को युद्ध में पराजित करके राजा बनता है। राजतन्त्र, संसार की सबसे पुरानी एवं स्वाभाविक शासन प्रणाली है। इस प्रणाली के अनुसार राजा का बेटा अथवा राज घराने का कोई व्यक्ति ही हमेशा राज गद्दी पर बैठ सकता था चाहे वह अयोग्य क्यों न हो। राजतंत्र के सन्दर्भ में भारत की स्थिति भिन्न है। नागरिक समाज
होब्स और लोके, दोनों ने एक ऐसी प्रणाली निर्धारित की, जिसमें सामाजिक समझौते या अनुबंध के माध्यम से मनुष्यों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व सुनिश्चित किया जा सकता है। उनका मानना था कि नागरिक समाज एक ऐसा समुदाय है, जो नागरिक जीवन का रख-रखाव करता है, ऐसा राष्ट्र जहां नागरिक गुण और अधिकार प्राकृतिक क़ानूनों से प्राप्त किए गए हों. हालांकि, उन्होंने यह नहीं माना कि सभ्य समाज राष्ट्र के लिए एक अलग क्षेत्र है। बल्कि, उन्होंने राष्ट्र और नागरिक समाज के सह-अस्तित्व को रेखांकित किया। होब्स और लोके के व्यवस्थित दृष्टिकोण (सामाजिक संबंधों के अपने विश्लेषण में) काफी हद तक उस युग के अनुभवों से प्रभावित थे। मानव प्रकृति, प्राकृतिक कानून, सामाजिक अनुबंध और सरकार की व्याख्या करने के उनके प्रयास ने दैवी अधिकार सिद्धांत को चुनौती दी। दैवी अधिकार के विपरीत, होब्स और लोके का दावा था कि मनुष्य अपनी राजनीतिक व्यवस्था परिकल्पित कर सकते हैं। इस विचार का प्रबोधन युग के विचारकों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा. ज़मींदारी प्रथा
सन् 1707 ई0 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् कृषकों के अधिकारों का लोप धीरे-धीरे आरंभ हुआ जब कि केंद्रीय सत्ता शिथिल पड़ने लगी। इस आराजकता के समय में अर्धसामंतवादी स्वार्थो की मनोभावना का प्रादुर्भाव हुआ। जब राज्य की सत्ता शिथिल पड़ने लगी, राज्य के कर्मचारी प्रजा के जानमाल की रक्षा करने में असमर्थ होने लगे। फलस्वरूप ग्रामनिवासी रक्षा के लिये शक्तिशाली कर्मचारी एवं राजा या मुखिया लोगों का सहारा लेने लगे। इन लोगों ने स्वभावत: शरणार्थी कृषकों के भूम्यधिकारों पर आक्रमण किया। इन परिस्थितियों में जमींदारी प्रथा के अंकुर पाए जाते हैं। परंतु इस संकटकाल में भी कृषकों के भूम्यधिकारों का पूर्ण समर्पण नहीं हुआ था। मद्रास प्रैज़िडन्सी
जब अंग्रेजों ने प्रशासन को अपने हाथों में लिया, उन्होंने भूमि स्वामित्व की सदियों पुरानी प्रणाली को अक्षुण्ण छोड़ दिया गया। नए शासकों ने उन जमीनों से राजस्व की वसूली के लिए बिचौलियों को नियुक्त किया जो स्थानीय "जमींदारों" के नियंत्रण में नहीं थे। अधिकांश मामलों में इन बिचौलियों ने किसानों के कल्याण की अनदेखी की और पूरी तरह से उनका फायदा उठाया. इस मुद्दे को हल करने के लिए 1786 में एक राजस्व बोर्ड का गठन किया गया लेकिन इसका कोइ फ़ायदा नहीं हुआ। इसी अवधि में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में स्थापित "जमींदारी" बस्तियां काफी सफल सिद्ध हुईं और बाद में 1799 के बाद से इनका प्रयोग मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया। निर्वाचन प्रणालियाँ
इस प्रणाली को बरीयतामूलक मत प्रणाली भी कहते हैं। इसे संभवत: सर्वप्रथम 1770 में चेवलियर दी बोर्दा ने प्रस्तावित किया था। 1930 में लिवरल पार्टी ने ब्रिटेन में इसे सर्वाधिक रूप में स्वीकार कर लेने का आग्रह किया था। आस्ट्रेलिया में भी कुछ संघीय एवं राज्यीय चुनावों में इसका प्रयोग किया जाता है। रैयतवाड़ी
1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने एक नयी भू-राजस्व पद्धति लागू की, जिसे 'इजारेदारी प्रथा' के नाम से जाना गया है। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू-राजस्व वसूल करना था। इस व्यवस्था की मुख्य दो विशेषतायें थीं- अब्बास प्रथम
उनके नेतृत्व में ईरान ने ग़ुलाम प्रणाली विकसित की जहां हजारों सर्कसियन, जॉर्जियाई और आर्मीनियाई दास-सैनिक नागरिक प्रशासन और सेना में शामिल हो गए। ईरानी समाज में इन नव निर्मित परतों की मदद से (उनके पूर्ववर्तियों द्वारा शुरू की गई प्रणाली लेकिन उनके शासन के दौरान काफी विस्तार किया गया) अब्बास नागरिक प्रशासन, शाही घराने और सेना में क़ज़िलबश की शक्ति को रोकने में कामयाब रहे। इन कार्रवाइयों के साथ ही ईरानी सेना के उनके सुधारों ने उन्हें उस्मानी साम्राज्य और उज़बेकों से लड़ने के लिए सक्षम किया। मेवाड़
१९ वीं सदी के पूर्वार्द्ध तक इसी रुढिगत व्यवस्था का प्रयोग किया गया। इस के बाद सूचना संचार के लिए बग्गियाँ काम में भी जाने लगी। अब लिखित सूचना का प्रचलन शुरू हो गया था। किंतु जनसाधारण में अभी भी सूचना- विनिमय की कोई राज्य आधारित व्यवस्था नहीं थी। यह व्यवस्था राणा स्वरुपसिंह के शासन से आरंभ हुई, जो नियमित राजकीय डाक लाने ले जाने का कार्य करती थी। यह व्यवस्था "बामणी- डाक व्यवस्था' के नाम से जानी जाती थी। मालाबार विवाह अधिनियम, 1896
सर सी। शंकरन नायर के काम से शुरुआत की गई, यह उपाय काफी हद तक असफल रहा, पणिक्कर ने कहा कि अधिनियम के 20 वर्षों में केवल छह ऐसे रिश्ते दर्ज किए गए थे और उन सभी में नायर के परिवार के सदस्य शामिल थे। समंदम नायर जाति द्वारा प्रचलित संबंधों का एक रूप था। मानवविज्ञानी क्रिस्टोफर फुलर ने कहा है कि, "द नैयर्स की विवाह प्रणाली ने उन्हें मानवशास्त्रीय हलकों में सभी समुदायों में सबसे प्रसिद्ध बना दिया है।" थॉमस नोसिटर ने टिप्पणी की है कि उनकी प्रणाली, जिसमें पूर्व-यौवन संबंधी थैलिकुट्टु काल्यानम संस्कार शामिल थे और दोनों को अतिशयोक्ति और बहुपत्नी के रूप में अनुमति दी गई थी, "इतनी शिथिल व्यवस्था की गई थी कि संदेह पैदा हो सके कि क्या 'विवाह' का अस्तित्व था।" पुरुष और महिला दोनों के कई साथी हो सकते हैं, और वे दोनों उन भागीदारों से अलग हो सकते हैं और अन्य भागीदारों को न्यूनतम प्रयास के साथ ले सकते हैं। द्वैध शासन
उदाहरण के लिए, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भू-राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था जबकि प्रशासन बंगाल के नवाब के नाम से चलता था। अतः सत्ता के दो केंद्र थे। बंगाल में द्वेध शासन का जनक रोबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। रैयतवाड़ी
रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ई. में मद्रास प्रैज़िडन्सी के बारामहल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई। थॉमस मुनरो 1819 ई. से 1826 ई. के बीच मद्रास का गवर्नर रहा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद मुनरो ने इसे 1820 ई. में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया। इसके तहत कम्पनी तथा रैयतों (किसानों) के बीच सीधा समझौता या सम्बन्ध था। राजस्व के निधार्रण तथा लगान वसूली में किसी जमींदार या बिचौलिये की भूमिका नहीं होती थी। कैप्टन रीड तथा थॉमस मुनरो द्वारा प्रत्येक पंजीकृत किसान को भूमि का स्वामी माना गया। वह राजस्व सीधे कंपनी को देगा और उसे अपनी भूमि के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था लेकिन कर न देने की स्थिति में उसे भूमि से वंचित होना पड़ता था। इस व्यवस्था के सैद्धान्तिक पक्ष के तहत खेत की उपज का अनुमान कर उसका आधा राजस्व के रूप में जमा करना पड़ता था। भूधृति
उत्तरप्रदेश की भूमिव्यवस्था का सविस्तार उल्लेख करने के पूर्व भारत में भूमिव्यवस्था के विकास का सिंहावलोकन कर लेना अच्छा होगा। हिंदू शासनकाल में मनुस्मृति के अनुसार देश राजतंत्र ग्रामों के संगठन पर आधारित था। दस ग्रामों का प्रशासन करनेवाला अधिकारी ग्राम अधिपति कहलाता था। उसे दो हल से खेती करने लायक भूमि दी जाती थी। २० ग्रामों के प्रशासन अधिकारी को पँाच हल की भूमि, एक सौ ग्रामों के प्रशासन अधिकारी को एक बड़े नगर की आमदनी दी जाती थी। 'अर्थशास्त्र' में भूमि व्यवस्था के विस्तृत उल्लेख हैं। राजस्व दो प्रकार का होता था, एक राष्ट्र और दूसरा सीता। राष्ट्र राजस्व सामान्य मालगुजारी की भाँति कृषकों से भूमिकर के रूप में लिया जाता था और सीता राजस्व उस भूमि से लिया जाता था जो राष्ट्र के अधीन रहती था और उसपर प्रशासन की ओर से कृषि की जाती थी। अर्थशास्त्र में भूमि की नापजोख और भूमिराजस्व निश्चित करने की विधि पर भी प्रकाश डाला गया है। पाँच या दस गाँव के प्रबंध को देखने वाले अधिकारी को गोप कहते थे। आजकल के कानूनगों को उसका समकक्ष कहा जा सकता है। भूमि का वर्गीकरण किया जाता था और इन्हीं वर्गों के अनुसार राजस्व निश्चित किया जाता था। ग्रामों की अपनी व्यवस्था का संचालन पंचायतों द्वारा होता था राजस्व अदा करने की जिम्मेदारी पूरे गाँव की सामूहिक रूप से होती थी। बलिया जिला
इस क्षेत्र का प्रारंभिक राजनीतिक इतिहास जटिल है पुरानी परंपरा के अनुसार, एक मनु द्वारा स्थापित क्षत्रियों का सौर वंश, सबसे पहले ज्ञात वंश था, जिसने कोसला (जिस पर जिला बनाने वाला मार्ग बन गया) सरकार का एक व्यवस्थित रूप था और जिसमें मनु के सबसे बड़े बेटे इक्षवकू थे , वैदिक परंपरा में प्रसिद्ध, पहला शासक था राम की राजगद्दी तक कई प्रसिद्ध राजाओं की उत्पत्ति हुई, जो इस वंश का सबसे बड़ा शासक था। तहसील रास्रा में लखनसार दीह का नाम राम नामक राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर रखा गया है, जिसने इस जगह पर जाना है और महादेव के सम्मान में इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया है। अरबी संस्कृति
जब 632 ई. में मुहम्मद साहब का देहाँत हुआ तो लगभग पूरे अरब के निवासी मुसलमान हो चुके थे। उनके देहाँत के पश्चात् 661 ई. तक यह गणतंत्रीय शासन स्थापित रहा। तदनंतर मुहम्मद साहब के खलीफा (प्रतिनिधि) अबूबक्र, उमर, उस्मान और अली ने उन्हीं के ढंग पर शासन किया और गणतंत्र के तत्वों को कायम रखा। शासक तथा प्रजा के भेद-भावों को समाप्त कर दिया गया तथा न्याय और भ्रातृत्व के आधार पर देश संघटित हुआ। राज्य की महत्वपूर्ण समस्याएँ परामर्श समिति द्वारा निश्चित की जाती थीं। इसी कारण इस काल को "ख़ुल्फ़ाएराशिदीन" का काल कहते हैं। 661 ई. में उमवी काल प्रारंभ होता है। उमवी राज्य के संस्थापक अमीर मुआविया थे। उनके राज्यारोहण से राज्य की परिस्थितियों में कई परिवर्तन हुए। ख़िलाफ़त (प्रतिनिधान) सल्तनत में परिवर्तित हो गया तथा गणतंत्र स्वाधीनता में। ख़लीफ़ा या राजा जातीय तथा पैतृक होने लगे। ख़लीफ़ा के निर्वाचन की प्रथा समाप्त हो गई। यह राज्य 750 ई. तक कायम रहा। इसी राजधानी दमिश्क थी। खुलफ़ाएराशिदीन तथा उमवी काल इस्लामी विजयों का काल है। इन दोनों युगों में इस्लामी विजयों की प्रधानता रही। उमवी राज्य यूरोप में बिस्के को खाड़ी तथा उत्तरी अफ्रीका से पूर्व में सिंधु नदी तथा चीन की सीमा तक, उत्तर में अरब सागर से दक्षिण में नील नदी के झरनों तक फैल गया था। सन् 750 ई. में यह राज्य अब्बासी खलीफ़ाओं के अधिकार में आ गया। इस राज्य का संस्थापक अबुलअब्बास सफ़्फ़ाह था। अब्बासी राज्य की राजधानी बग़दाद थी जो उन्हीं का बसाया हुआ एक नवीन नगर था। इसी समय स्पेन की ख़िलाफ़त अब्बासी ख़िलाफ़त से पृथक् हो गई। स्पेन के राज्य का संस्थापक 756 ई. में अब्दुर्रहमान उमवी था। अब्बासी राज्य का पतन 1258 ई. में हलाकू खाँ द्वारा हुआ और स्पेन का राज्य 1492 ई.में मिट गया। तुलनात्मक राजनीति
पुराने विचारों मे अरस्तू पहला राजनीतिक दार्शनिक था जिसने राजनीति को विज्ञान का दर्जा देना चाहा। उसने इस प्रकार की समस्याओं का चिन्तन तथा ऐसी विधियों का प्रयोग किया जो आज भी राजनीतिक के अध्ययन के क्षेत्र में बहुत कुछ मान्य है। उसने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया। अरस्तू ने ही पहली बार राजनीतिशास्त्र में आगमनात्मक पद्धति को अपनाया। अधिकार
आधुनिक जनतांत्रिक अधिकारों की प्राप्ति का संघर्ष इंग्लैंड में 13वीं शती से आरंभ हुआ जिसमें राजा के निरंकुश अधिकारों के विरुद्ध विजय हासिल हुई। 1215 ई. में प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा की घोषणा से ब्रिटिश संसद को राजा पर नियंत्रण करने का अधिकार मिला। 1603 से जेम्स प्रथम ने दैवी अधिकार के लिए फिर संघर्ष शुरू किया, किंतु 1688 ई. में गौरवपूर्ण क्रांति ने समस्या को सदा के लिए सुलझा दिया, जिसके पश्चात् इंग्लैंड में संसदीय शासन की स्थापना कर दी गई। 16 दिसम्बर 1889 को ब्रिटिश संसद की अधिकार घोषणा को राजा विलियम तथा रानी मेरी ने स्वीकार कर शासन में जनता के अधिकार को मान्यता दी, तबसे ब्रिटिश संसद के अधिकार बढ़ते ही गए। विश्व में मानव अधिकार की व्यापक गरिमा फ्रांसीसी क्रांति (1789 ई.) से स्थापित हुई। जाँ जैक रूसों के संविदा सिद्धांत से प्रेरित क्रांति के पटवारी
पटवारी प्रणाली की शुरूआत सर्वप्रथम शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान हुई और बाद में अकबर ने इस प्रणाली को बढ़ावा दिया। ब्रितानी शासनकाल के दौरान इसमें मामूली परिवर्तन हुये लेकिन प्रणाली जारी रही। बिहार का मध्यकालीन इतिहास
शेरशाह ने एक जनहितकारी शासन प्रणाली की स्थापना की। शासन को सुविधाजनक प्रबन्ध के लिए सारा साम्राज्य को ४७ भागों में बाँट दिया, जिसे प्रान्त कहा जाता है। प्रत्येक प्रान्त में एक फौजदार था जो सूबेदार होता था। प्रत्येक प्रान्त सरकार, परगनों तथा गाँव परगने में बँटे थे। सरकार में प्रमुख अधिकारी होते थे-शिकदार-ए-शिकदारा तथा मुन्सिफ-ए-मुन्सिफा। प्रथम सैन्य अधिकारी होता था, जबकि दूसरा दीवानी मुकदमों का फैसला देता था।