नागरिकों के लिए मतदान करने की उपयुक्त आयु क्या है?
राष्ट्रीय डायट
दोनों सदनों का चुनाव समांतर मतदान से होता है। अर्थात किसी चुनाव के सीटों को दो हिस्सों में बाँटा जाता है और दोनों के लिए अलग मतदान होता है। मतदाताओं को दो वोट डाल्ने के लिए कहा जाता है - एक चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए और एक पार्टी सूची के लिए। जापान का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष या उससे बड़ा हो इनमें मतदान कर सकता है।☃☃ 2016 में इसे 20 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। जापान का संविधान संसद के सदनों के सीटों की संख्या, मतदान प्रणाली या उम्मीदवारों की योग्यता को निर्देशित नहीं करता, जिससे इन्हें कानून के ज़रिए निर्धारित किया गया है। लेकिन यह सर्वजनीन वयस्क मताधिकार और गुप्त मतदान का अधिकार देता है। साथ ही वह निर्धारित करता है कि चुनाव कानून "नस्ल, जाति, लिंग, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक मूल, शिक्षा, जायदाद या आय" से भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय चुनाव
अब तक, भारत में दूरस्थ मतदान प्रणाली नहीं है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) -1950 के अनुच्छेद 19 के तहत एक व्यक्ति को अपने मत का पंजीकरण कराने का अधिकार है यदि उसकी उम्र 18 साल से अधिक है और वह निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाला 'आम नागरिक’ है, अर्थात छह महीने या उससे अधिक समय से मौजूदा पते पर रह रहा है। उक्त अधिनियम की धारा 20 किसी अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अयोग्य ठहराती है। इसलिए, संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव में एनआरआई को वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई है। आज़रबाइजान का संविधान
प्रस्तावित नवाचारों की अन्य, जिसे एक-एक करके मतदान किया जाना चाहिए, वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु समाप्त करना चाहिए, जो वर्तमान में 35 वर्ष और उससे कम है, जो संसद के लिए 25 से 18 साल के लिए कम है। अमेरिकी कांग्रेस
सिनेट एवं हाउस ऑव रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ के प्रतिनिधियों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होगा। संयुक्त राज्य अमरीका के २१ वर्ष से अधिक वय के प्रत्येक स्त्री पुरुष को निर्वाचन में मतदान का अधिकार है। सिनेट के सदस्यों की योग्यता यह है : कम से कम ३० वर्ष की वय का हो, नौ बरस की संयुक्त राज्य की नागरिकता हो तथा उस राज्य का निवासी हो जिससे वह चुना जानेवाला हो। हाउस ऑव रिप्रेज़ेंटटिव्ज़ के सदस्यों के लिए यह योग्यता है : कम से कम २५ साल की वय का हो, सात वर्ष की संयुक्त राज्य की नागरिकता हो तथा उस संघांतरित राज्य का निवासी हो जहाँ से उसका निर्वाचन होनेवाला है। भारत निर्वाचन आयोग
1.मतदान की आयु 18 वर्ष निर्धारित(61 वे संविधान संशोधन सांसद
सांसद बनने के लिए एक उम्मीदवार का ब्रिटिश या आयरिश या कॉमनवेल्थ का नागरिक होना, 18 वर्ष से अधिक आयु का होना और सार्वजनिक या सरकारी पदाधिकारी न होना आवश्यक है, जैसा कि 2006 के चुनाव प्रशासन सम्बन्धी अधिनियम में दर्ज है। (इसमें निम्नतम आयु सीमा में कटौती की गई, 2006 में कानून के प्रभाव में आने से पहले उम्मीदवारों का 21 का होना आवश्यक था)। डेनमार्क
डेनमार्क में १८ वर्ष से ऊपर के सभी डैनिश नागरिक मतदान कर सकते हैं।
महिला मताधिकार
महिलाओं को मताधिकार (जिसे महिला मताधिकार, वोट करने का महिलाओं का अधिकार भी कहा जाता है) चुनावों में वोट देने के लिए महिलाओं का अधिकार है। 19वीं सदी के अंत में फ़िनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और कुछ ऑस्ट्रेलियाई उपनिवेशों और पश्चिमी अमेरिकी राज्यों में महिलाओं को सीमित मतदान अधिकार प्राप्त हुए। मतदान अधिकार हासिल करने के प्रयासों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय महिला मताधिकार गठबंधन (1904, बर्लिन, जर्मनी में स्थापित) का गठन किया गया, और इसने महिलाओं के समान नागरिक अधिकारों के लिए भी काम किया। 1881 में, आइल ऑफ मैन ने संपत्ति का स्वामित्व रखने वाली महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। 1893 में, न्यूजीलैंड की ब्रिटिश कॉलोनी ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया की कॉलोनी ने 1894 में ऐसा ही किया था और महिलाएं अगले चुनाव में मतदान कर सकी, जो 1895 में हुई थी। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने भी पुरुषों के साथ महिलाओं के चुनाव के लिए खड़े होने की अनुमति दी थी। भारतीय संसद
लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। यदि एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी चुन लिया जाता है तो पहले सदन में उसका स्थान उस तिथि से खाली हो जाता है जब वह अन्य सदन के लिए चुना गया हो। इसी प्रकार, यदि वह किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में भी चुन लिया जाता है तो, यदि वह राज्य विधानमंडल में अपने स्थान से, राज्य के राजपत्र में घोषणा के प्रकाशन से 14 दिनों के भीतर, त्यागपत्र नहीं दे देता तो, संसद का सदस्य नहीं रहता। यदि कोई सदस्य, सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि तक सदन की किसी बैठक में उपस्थित नहीं होता तो वह सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। इसके अलावा, किसी सदस्य को सदन में अपना स्थान रिक्त करना पड़ता है यदि: वोट का अधिकार
वोटरशिप के खिलाफ सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि बिना मेहनत के पैसा किसी भी व्यक्ति को क्यों मिलना चाहिए और अगर मिलेगा तो यह पैसा उसे निकम्मा बनाएगा? इस प्रश्न पर याचिका में दो टूक जबाब देते हुए यह कहा गया है कि चूकि उत्तराधिकार में, ब्याज में व किराये में प्राप्त पैसा अपनी मेहनत का पैसा नहीं होता फिर भी यह पैसा कुछ लोगों को दिलाने के लिए संसद ने कानून बना रखे हैं। इसलिए वोटरशिप का पैसा लोगों को मिले, ऐसा कानून बनाना कोई नया कदम नहीं होगा। केवल इतना होगा कि इससे बिना मेहनत के प्राप्त होने वाले स्रोतों में एक और नया स्रोत जुड़ जाएगा। वोटरशिप के प्रस्तावित कानून से बिना मेहनत के पैसा प्राप्त करने वालों की केवल संख्या में ही बढ़ोत्तरी होगी। पहले कम लोगों को मिलता था, अब ज्यादा लोगों को मिलेगा। जो संसद अमीरों के बेटों को उत्तराधिकार का कानून बना कर अरबों-खरबों रुपया पहले से देती रही है, वह संसद राष्ट्रपिता की संतानों को उत्तराधिकार में कुछ नकद रकम देने से मना नहीं कर सकती। ब्रिटिश काउंसिल
इसके अतिरिक्त, एक प्रतिभागी को होना चाहिए: • आवेदन के समय उसकी उम्र 25 और 35 के बीच होनी चाहिए. • अपने क्षेत्र में कम से कम तीन वर्षों के अनुभव के साथ पहले से ही रचनात्मक क्षेत्र (जैसा कि नीचे प्रत्येक क्षेत्रीय परिभाषाओं में उल्लिखित है) में काम किया होना चाहिए. • उद्यमी होना चाहिए और उसने अपने देश में उस रचनात्मक क्षेत्र को या तो एक व्यावसायिक संदर्भ में, या सार्वजनिक संदर्भ में, या दोनों में बढ़ावा देने में अपनी योग्यता को दिखाया हो. चरित्र, ऊर्जा और क्षमताओं के माध्यम से अपने देश में इस क्षेत्र का भावी नेता होने की संभावना प्रदर्शित करनी चाहिए.  • अंग्रेजी भाषा कौशल IELTS 6 तक होना चाहिए - 'सक्षम उपयोक्ता' या ऊपर. संयुक्त रोजगार परीक्षा
परीक्षार्थी किसी भी प्रासंगिक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (डिप्लोमा या डिग्री) होनी चाहिए।  सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा २० वर्ष और अधिकतम ३७ वर्ष हैं। आरक्षित जातियों के लिए आयु में छूट सरकार के मानदंडों के अनुसार उपलब्ध हैं। हेच -1बी वीज़ा
जो लोग संयुक्त राज्य अमरीका में निवास के अपने पहले वर्ष में हों, वे कराधान के उद्देश्य से पूरे वर्ष के लिये स्वयं को एक निवासी नागरिक माने जाने का विकल्प चुन सकते हैं और उन्हें अनिवार्य रूप से उस वर्ष के लिये पूरे वि्श्व से हुई अपनी आय पर कर चुकाना चाहिये. इस "प्रथम वर्ष चयन" का वर्णन आईआरएस पब्लिकेशन 519 में किया गया है और इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के जीवन-काल में केवल एक बार ही किया जा सकता है। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणापत्र
पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणापत्र (फ्रेंच: "La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen": "La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen") फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण कागजात में से एक है। इस पत्र में धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधानसभा की स्वतंत्रता और शक्तियों के विभाजन के रूप में अधिकार, की सूचि की व्याख्या  करते हैं। सभी पुरुषों को ये अधिकार है। यह सभी लोगो के लिए भी कुछ अधिकारों के बारे में व्याख्या करता है। इस पत्र में कुछ प्राकृतिक अधिकारों के विचारों का उपयोग कर लिखा गया था, ये अधिकारों के सभी पुरुषों के लिए रहे हैं: वे हर समय और स्थानों में मान्य माना जाता है। वे मानव स्वभाव का अधिकार होने के लिए कहा जाता है। घोषणा के अंतिम विचार को नेशनल असेंबली (Assemblée nationale constituante) द्वारा 26 अगस्त 1789 को स्वीकार कर लिया गया। यह लोगो के संविधान लिखने से पहले करने वाली पहली महत्वपूर्ण बात थी। इन कागजात ने न केवल पुरुषों के लिए बल्कि पुरे फ्रांस के लोगो के लिए बिना किसी अपवाद के उनके बुनियादी अधिकारों की व्याख्या की, लेकिन इस अधिकार ने महिलाओं की भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहा। इसने दासत्व के बारे में भी कुछ नहीं कहा। भारत में महिलाएँ
1917 में महिलाओं के पहले प्रतिनिधिमंडल ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की माँग के लिये विदेश सचिव से मुलाक़ात की जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन हासिल था। 1927 में अखिल भारतीय महिला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन पुणे में किया गया था। 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से बाल विवाह निषेध अधिनियम को पारित किया गया जिसके अनुसार एक लड़की के लिये शादी की न्यूनतम उम्र चौदह वर्ष निर्धारित की गयी थी। हालांकि महात्मा गाँधी ने स्वयं तेरह वर्ष की उम्र में शादी की, बाद में उन्होंने लोगों से बाल विवाहों का बहिष्कार करने का आह्वान किया और युवाओं से बाल विधवाओं के साथ शादी करने की अपील की। सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५
विश्व के पांच देशों के सूचना के अधिकार का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए पांच देशों स्वीडन, कनाडा, फ्रांस, मैक्सिको तथा भारत का चयन किया गया और इन देशों के कानून, लागू किए वर्ष, शुल्क, सूचना देने की समयावधि, अपील या शिकायत प्राधिकारी, जारी करने का माध्यम, प्रतिबन्धित करने का माध्यम आदि का तुलना सारणी के माध्यम से किया गया है। देश स्वीडन, कनाडा, फ्रांस, मैक्सिको, भारत कानून संविधान कानून द्वारा संविधान संविधान कानून द्वारा लागू वर्ष 1766, 1982, 1978, 2002, 2005 शुल्क निशुल्क निशुल्क निशुल्क निशुल्क शुल्क द्वारा सूचना देने की समयावधि तत्काल 15 दिन 1 माह 20 दिन 1 माह या (जीवन व स्वतंत्रता के मामले में 48 घण्टा) अपील/ शिकायत प्राधिकारी न्यायालय सूचना आयुक्त संवैधानिक अधिकारी द नेशन कमीशन आॅफ ऐक्सेस टू पब्लिक इन्फाॅरर्मेशन विभागीय स्तर पर प्रथम अपीलीय अधिकारी अथवा सूचना आयुक्त/मुख्य सूचना आयुक्त केन्द्रीय या राज्य स्तर पर। मिज़ूरी
संज्ञा "जिला के लिए अनिवार्य उपस्थिति की आयु" का अर्थ अन्य सभी मामलों में सत्रह (17) साल की उम्र या उच्च विद्यालय के स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए सफलतापूर्वक पूरा किया गया सोलह (16) स्तर होगा। पांच (5) और सात (7) की उम्र के बीच के बच्चे को विद्यालय में दाखिला कराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, अगर उनका दाखिला एक सार्वजनिक विद्यालय में हुआ है तो उनके माता-पिता, अभिभावक या संरक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नियमित रूप से वहां शामिल रहते हो। मिसौरी के विद्यालयों को आम तौर पर न कि खास तौर पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के तीन स्तरों: प्रारंभिक विद्यालय, मिडिल स्कूल या कनिष्ठ उच्च स्कूल और हाई विद्यालय में विभाजित किया गया है। सार्वजनिक विद्यालयों की व्यवस्था में बालवाड़ी से लेकर 12वीं कक्षा शामिल हैं। जिला प्रदेशों के ढांचे में अक्सर जटिल रही है। कुछ मामलों में, एक ही जिले के प्राथमिक, मध्य और कनिष्ठ उच्च विद्यालय, दूसरे जिले के हाई स्कूलों का भरण-पोषण करते हैं। उच्च विद्यालय के ऐथलेटिक्स और प्रतियोगिताओं का नियंत्रण मिसौरी स्टेट उच्च विद्यालय ऐक्टिविटिज़ एसोसिएशन या MSHSAA द्वारा किया जाता है। इटली का इतिहास
संविधान में इटली का उल्लेख श्रम पर आधृत जनतांत्रिक गणतंत्र के रूप में किया गया है। संसद् के अंतर्गत प्रतिनियुक्तों (डिप्टियों) का सदन तथा सिनेट हैं। सदन के सदस्यों का चुनाव प्रति पाँचवें वर्ष वयस्क मताधिकार के माध्यम से प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है। डिप्टी के पद के प्रत्याशी को कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। उसका निर्वाचन मतदान द्वारा 80,000 व्यक्ति करते हैं। सीनेट के सदस्यों का चुनाव छह वर्ष के लिए क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम छह सीनेटर चुने जाते हैं और हर एक सीनेटर दो लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। किंतु वाल द"ओस्ता क्षेत्र से केवल एक ही सीनेटर का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति पाँच ऐसे व्यक्तियों को जीवन भर के लिए सीनेट के सदस्य मनोनीत कर सकता है जो समाजविज्ञान, कला, साहित्य आदि के क्षेत्र में प्रख्यात एवं जाने माने हों। कार्यकाल समाप्त हो जाने पर इटली का राष्ट्रपति जीवन भर के लिए सीनेट का सदस्य बन जाता है किंतु यह तभी जब वह सदस्य बनने से इनकार न करे। सदन तथा सीनेट के संयुक्त अधिवेशन में दो तिहाई बहुमत से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है किंतु यह तभी जब वह सदस्य बनने से इनकार न करे। सदन तथा सीनेट के संयुक्त अधिवेशन में दो तिहाई बहुमत से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है जिसमें प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् से तीन-तीन सदस्य भी मतदान करते हैं (वाल द"ओस्ता केवल एक) किंतु तीन बार मतदान के बाद भी यदि राष्ट्रपति पद के किसी भी उम्मीदवार को दो तिहाई मत नहीं मिल पाते तो पूर्ण बहुमत पानेवाले प्रत्याशी को राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। राष्ट्रपति की आयु 50 वर्ष से ऊपर रहती है। उसका कार्यकाल सात वर्ष का होता है। सीनेट का अध्यक्ष राष्ट्रपति के डिप्टी की हैसियत से कार्य करता है। राष्ट्रपति संसद् के सदनों का विघटन कर सकता है लेकिन कार्यकाल समाप्ति के पूर्व के छह महीनों में उसे यह अधिकार नहीं रहता। 2020 सिंगापुर का आम चुनाव
सिंगापुर का आम चुनाव 2020 सिंगापुर में 10 जुलाई 2020 को हुये आम चुनाव थे। इसमें 1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता के पश्चात् सिंगापुर की १४वीं संसद के लिए सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा वोट पाने वाला जीते वाला चुनावी निकाय काम में लिया गया। इस चुनाव में 1 मार्च 2020 को 21 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी व्यक्तियों को मतदान का प्रयोग आवश्यक था। मानव कामुक क्रिया
प्रत्येक क्षेत्राधिकार के कानून न्यूनतम आयु निर्धारित करते हैं जिस पर एक युवा व्यक्ति को यौन गतिविधि में शामिल होने की अनुमति है। सहमति की यह उम्र आमतौर पर 14 से 18 साल के बीच होती है, लेकिन कानून अलग-अलग होते हैं। कई न्यायालयों में, सहमति की आयु व्यक्ति की मानसिक या कार्यात्मक आयु होती है। नतीजतन, सहमति की निर्धारित आयु से ऊपर के लोगों को अभी भी मानसिक अपरिपक्वता के कारण कानूनी रूप से सहमति देने में असमर्थ माना जा सकता है। कई क्षेत्राधिकार किसी वयस्क द्वारा किसी बच्चे को शामिल करने वाली किसी भी यौन गतिविधि को बाल यौन शोषण के रूप में मानते हैं। भारतीय राष्ट्रिकता विधि
केन्द्रीय सरकार, आवेदन किये जाने पर, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत किसी व्यक्ति (एक गैर क़ानूनी अप्रवासी न होने पर) को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्न में से किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता है:--एक विदेशी नागरिक देशीयकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है जिसने आवेदन से पहले 12 साल का समय भारत में व्यतीत किया हो। राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा
व्याख्याता (लेक्चररशिप) के लिए किसी भी प्रकार की आयु सीमा नहीं रखी गई है, जेआरएफ के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अभी तक अधिकतम आयु 28 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी लेकिन अब इसके लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित कर दी गयी है। अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण नीति के तहत आयुसीमा में छूट दी जाती है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री अनिवार्य है, जबकि अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। नेट में पोस्ट ग्रेजुएट के विषय के साथ ही परीक्षा में शामिल हुआ जा सकता है। यूजीसी के आ‌र्ट्स विषयों में मास्टर डिग्री के कुल 94 विषयों को नेट में शामिल होने के लिए चयनित किया गया है। विषयों की पूरी सूची की जानकारी भी www.ugc.ac.in/www.cbse.nic.in पर लॉग इन करके ली जा सकती है। इनमें विदेशी भाषा को भी शामिल किया गया है। ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज)
पंचायतों के सभी स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसे रीति से निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा कि निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित करने की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में एक ही होगा। अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। इसे आरक्षित स्थानों की संख्या उसी अनुपात में होगी जो उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गए स्थानों का अनुपात है और उसका निर्धारण उस क्षेत्र की उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। ऐसे स्थानों को प्रत्येक पंचायतों के चक्र अनुक्रम से आवंटित किया जाएगा। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, इसके पूर्व भी उनका विघटन किया जा सकता है। भारतीय आम चुनाव, 2014
संवैधानिक आवश्यकता से, लोक सभा के चुनाव हर पांच साल की अवधि पर आयोजित किये जाने चाहिए। १५ वीं लोकसभा के गठन के लिए पिछला चुनाव अप्रैल से मई २००९ में आयोजित किया गया था। १५ वीं लोकसभा की अवधि ३१ मई २०१४ को स्वाभाविक रूप से समाप्त हो गयी। चुनाव का आयोजन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। बड़े चुनावी आधार और सुरक्षा कारणों को संभालने के लिए चुनाव कई चरणों में आयोजित किये जाते हैं। भारतीय विदेशी नागरिकता (ओसीआई) योजना
भारतीय विदेशी नागरिकता (ओसीआई) योजना 02.12.2005 से दोहरी नागरिकता प्रदान करने के लिए प्रचालित की गई थी। इसका अर्थ है भारत की नागरिकता के साथ एक विदेशी देश की नागरिकता रखना। एक विदेशी नागरिक, जो 26.01.1950 को भारत का नागरिक बनने का पात्र था या 26.01.1950 के बाद किसी समय भारत का नागरिक था या 15.08.1947 के बाद भारत का हिस्‍सा बनने वाले क्षेत्र का था और उसके बच्‍चे और बच्‍चों के बच्‍चे, बशर्तें कि उसके देश की नागरिकता में स्‍थानीय कानून के अनुसार या अन्‍य रूप में दोहरी नागरिकता की अनुमति है, तो उसे ओसीआई के रूप में पंजीकरण की पात्रता होगी। इन व्‍यक्तियों के अल्‍प वयस्‍क बच्‍चे भी इसके पात्र हैं। जबकि यदि आवेदक पाकिस्तान या बंगलादेश का नागरिक रहा है तो उसे ओसीआई की पात्रता नहीं होगी। भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 19[1] [द] गतिविधि आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार एक नागरिक को अधिकार है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में कही भी आने जाने की पूर्ण स्वतंत्रता हैइस के अंतर्गत आवागमन का सम्य, माध्यम, तथा स्थान भी निहित है इस पर ये रोक लगी हुई है[जन हित, राष्ट्रसुरक्षा, जनजातीय आबादी के हितो की सुरक्षा] अनु 19 [1] [5] निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता पर्ंतु इस पर भी उन्ही आधारो पर रोक लग सकती है जिन के आधार पर इस से पहले अनु पे रोक लगा दी जा सकती थी अनु 19 [1] [6] पेशे की आजादी-नागरिको को अपना पेशा, व्यापार चुनने की आजादी है यधपि यह चुनाव सरकार द्वारा युक्तिसंगत ढंग से नियंत्रित कर सकती है, कुछ व्यापार जनहित के चलते सरकार पूर्णत या अंशत निरोधित कर सकती है भारतीय राष्ट्रिकता विधि
भारत का एक विएशी नागरिक भारत में रहते हुए भी निम्नलिखित अधिकारों का लाभ नहीं उठा पायेगा: (i) मतदान का अधिकार, (ii) राष्ट्रपति कार्यालय, उप राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा या विधान परिषद में सदस्य बनने का अधिकार, (iii) सार्वजनिक सेवाओं (सरकारी सेवाओं) में नियुक्ति का अधिकार.साथ ही भारत के विदेशी नागरिक भीतरी रेखा के परमिट के लिए पात्र नहीं हैं, अगर वे भारत के कुछ विशेष स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें उन्हें एक संरक्षित क्षेत्र परमिट के लिए आवेदन देना होगा. वोटर पहचान पत्र
1. वोटर कार्ड उन सभी भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और मतदाता बनने के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके हैं। वोटर कार्ड पानेके लिए भारतीय नागरिकों जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है , वो लोग फॉर्म - ६ भरनेके साथ आईडी, भारतीय राष्ट्रीयता, आयु और निवास का प्रमाण पत्र (proof of ID, Indian nationality, age and residence)  के साथ आवेदन करना होगा । अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
1965 में, राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन ने मतदान अधिकार अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, लेकिन नए कानून को अश्वेतों के रहन-सहन में तत्कालिक प्रभावित नहीं हुई थी। कुछ दिनों के बाद जब अधिनियम कानून बन गया, तब वाट्स के आस-पास दक्षिण मध्य लॉस एंजिल्स में एक दंगा की शुरूआत हो गई। हार्लेम की तरह, वाट्स भी काफी उच्च बेरोजगारी के साथ एक गरीब इलाका था। इसके निवासियों को बड़े पैमाने पर श्वेत पुलिस विभाग द्वारा गश्त सहना पड़ा. नशे में ड्राइविंग के लिए एक युवक को गिरफ्तार करते हुए पुलिस अधिकारियों ने संदिग्ध की मां से लोगों के सामने बहस की. छह दिन के दंगे में भारी मात्रा में संपत्ति का विनाश शुरू हो गया। चौतीस लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और 30 मिलियन डॉलर की संपत्ति को नष्ट कर दिया गया और अमेरिकी इतिहास के सबसे घटिया दंगों में वाट्स का नाम भी शामिल हो गया। राष्ट्रीय डायट
निचले सदन के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु २५ वर्ष है और ऊपरी सदन में ३० वर्ष है। उम्मीदवारों का जापानी नागरिक होना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद ४९ के तहत, सांसदों को प्रति माह १३ लाख येन का वेतन मिलता है। सांसदों को करदाता निधि से तीन सचिव नियुक्त करने का अधिकार है, और इसके साथ मुफ़्त शिनकानसेन टिकट और चार राउंड ट्रिप विमान टिकटों की सुविधा मिलती है। नागरिकता
सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के तहत नागरिकता की अवस्था में अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों शामिल होते हैं। "सक्रिय नागरिकता" का दर्शन अर्थात् नागरिकों को सभी नागरिकों के जीवन में सुधार करने के लिए आर्थिक सहभागिता, सार्वजनिक, स्वयंसेवी कार्य और इसी प्रकार के प्रयासों के माध्यम से अपने समुदाय को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए. इस दिशा में, कुछ देशों में स्कूल नागरिकता शिक्षा उपलब्ध करते हैं। वर्जीनिया लिएरी (1999) के द्वारा नागरिकता को "अधिकारों के एक समुच्चय-के रूप में परिभाषित किया गया है- उनके अनुसार नागरिकता की अवस्था में प्राथमिक रूप से सामुदायिक जीवन में राजनैतिक भागीदारी, मतदान का अधिकार, समुदाय से विशेष संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार और दायित्व शामिल हैं। सहमति की उम्र
कानून के अनुसार सहमति की उम्र से कम के साथ किसी भी प्रकार की यौन क्रिया को अपराध माना जाता है। कानून में सहमति की उम्र के साथ साथ कई अन्य कार्यों के लिए भी उम्र तय किया गया है, जिससे लोग उस कार्य को करने से पूर्व इतने समझदार रहें कि उन्हें सही और गलत का ज्ञान हो सके। इस कारण कानून द्वारा शादी की उम्र, वोट देने की उम्र, गाड़ी चलाने और अन्य कार्यों के लिए भी एक उम्र तय की है। मताधिकार
नवीन संविधान लागू होने के पूर्व भारत में 1935 के "गवर्नमेंट ऑव इंडिया ऐक्ट" के अनुसार केवल 13 प्रति शत जनता को मताधिकार प्राप्त था। मतदाता की अर्हता प्राप्त करने की बड़ी बड़ी शर्तें थीं। केवल अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थितिवाले नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया जाता था1 इसमें विशेषतया वे ही लोग थे जिनके कंधों पर विदेशी शासन टिका हुआ था। अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
इस अधिनियम का अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए एक तत्काल और सकारात्मक प्रभाव पड़ा. इसके पारित होने के महीनों के भीतर, 250,000 नए अश्वेत मतदाताओं को पंजीकृत किया गया था, उनमें से एक तिहाई संघीय परीक्षकों द्वारा किया गया। चार साल के भीतर, दक्षिण में मतदाता पंजीकरण दोगुना से अधिक था। 1965 में, मिसिसिपी में 74% उच्चतम अश्वेत मतदाता पंजीकरण हुआ और देश में कई अश्वेतों ने सार्वजनिक रूप से देश का नेतृत्व किया। 1969 में, टेनेसी में 92.1% अर्कंसास, 77.9% और टेक्सास, 73.1% मतदान हुआ था। मादक पेय
यूरोप में शराब पीने की कानूनी उम्र आमतौर पर 16 से 18 वर्ष है। कुछ देशों परतदार संरचना है जो मजबूत मादक पेय की बिक्री (विशेष रूप से एबीवी के प्रतिशत के आधार पर) बुजुर्ग वयस्कों को करने से प्रतिबंधित करते हैं। उदाहरण के लिए, नीदरलैंड्स, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया में, बीयर या शराब खरीदने वाले की उम्र 16 वर्ष होनी चाहिए और आसुत मादक पेय पदार्थ खरीदने के उम्र १८ वर्ष है। जर्मनी का कानून नाबालिग के बजाय, विक्रेताओं को मादक पेय पदार्थ बेचने के लिए निर्देशित करता है। जर्मन कानून मादक पेय पदार्थों के उपभोग पर नियत्रंण उनके माता-पिता और अभिभावकों के हाथों में देता है। तम्बाकू धूम्रपान
कई देशों में धूम्रपान की उम्र निर्धारित है, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों, यूरोपीय संघ के अधिकांश सदस्य राज्यों, न्यूजीलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इसराइल, भारत, ब्राजील, चिली, कोस्टा रिका और ऑस्ट्रेलिया में तम्बाकू उत्पादों को नाबालिगों को बेचना अवैध है और नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क और दक्षिण अफ्रीका में 16 से कम आयु के लोगों को तम्बाकू उत्पाद बेचना अवैध है। 1 सितम्बर 2007 को जर्मनी में तम्बाकू उत्पादों को खरीदने की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 16 से 18 कर दी गयी और उसी के साथ साथ ग्रेट ब्रिटेन में भी 1 अक्टूबर 2007 से यह सीमा 16 से 18 कर दी गयी। संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 में से 46 राज्यों में न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, अलबामा, अलास्का, न्यू जर्सी के अलावा, यूटा और जहां कानूनी उम्र 19 वर्ष है (न्यूयॉर्क के उत्तरी राज्य ओनोंदगा काउंटी के साथ ही साथ न्यूयॉर्क के लम्बे आइसलैंड की काउंटी सुफफोल्क और नस्सू में भी). कुछ देशों में तम्बाकू उत्पादों को (अर्थात् खरीदने पर) बच्चों को देने और यहां तक कि धूम्रपान करने के कार्य में संलग्न बच्चों के खिलाफ भी कानून हैं। ऐसे कानूनों की अंतर्निहित धारणा है कि लोग तम्बाकू के इस्तेमाल के जोखिम के बारे में जानकार ही उपयोग के सम्बंध में निर्णय लें. इन कानूनों में कुछ देशों और राज्यों ने एक ढीला प्रवर्तन किया है। अन्य क्षेत्रों में सिगरेट अभी भी बच्चों को बेच रहे हैं क्योंकि उल्लंघन के लिए जुर्माना कम हैं या तुलनात्मक रूप से बच्चों को बेचना लाभकारक है। हालांकि चीन, तुर्की और कई अन्य देशों में आम तौर पर एक बच्चे को तम्बाकू उत्पादों को खरीदने में कम मुश्किल का सामना करना पड़ता है क्योंकि अक्सर उनसे अपने माता-पिता के लिए तम्बाकू खरीदने के लिए दुकान जाने को कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनो सदनों (लोक सभा और राज्य सभा) तथा साथ ही राज्य विधायिकाओं (विधान सभाओं) के निर्वाचित सदस्यों द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। मत आवण्टित करने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल किया गया है ताकि हर राज्य की जनसंख्या और उस राज्य से विधानसभा के सदस्यों द्वारा मत डालने की संख्या के बीच एक अनुपात रहे और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों और राष्ट्रीय सांसदों के बीच एक समानुपात बनी रहे। अगर किसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं होती है तो एक स्थापित प्रणाली है जिससे हारने वाले उम्मीदवारों को प्रतियोगिता से हटा दिया जाता है और उनको मिले मत अन्य उम्मीदवारों को तबतक हस्तान्तरित होता है, जब तक किसी एक को बहुमत नहीं मिलता। शिक्षा का इतिहास
प्राथमिक शिक्षा ऐसा आधार है जिसपर देश तथा प्रत्येक नागरिक का विकास निर्भर करता है। हाल के वर्षों में भारत ने प्राथमिक शिक्षा में नामांकन, छात्रों की संख्या बरकरार रखने, उनकी नियमित उपस्थिति दर और साक्षरता के प्रसार के संदर्भ में काफी प्रगति की है। जहाँ भारत की उन्नत शिक्षा पद्धति को भारत देश के आर्थिक विकास का मुख्य योगदानकर्ता तत्व माना जाता है, वहीं भारत में आधारभूत शिक्षा की गुणवत्ता फिलहाल एक चिंता का विषय है। भारत में 14 साल की उम्र तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना संवैधानिक प्रतिबद्धता है। देश के संसद ने वर्ष 2009 में ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम' पारित किया था जिसके द्वारा 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार हो गई थी। हालांकि देश में अभी भी आधारभूत शिक्षा को सार्वभौम नहीं बनाया जा सका है। इसका अर्थ है बच्चों का स्कूलों में सौ फीसदी नामांकन और स्कूलिंग सुविधाओं से लैस हर घर में उनकी संख्या को बरकरार रखना। इसी कमी को पूरा करने हेतु सरकार ने वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान योजना की शुरुआत की थी, जो अपनी तरह की दुनिया में सबसे बड़ी योजना थी। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा क्षेत्र में वंचित और संपन्न समुदायों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, के बीच की दूरी पाटने का कार्य कर रहा है। भारत विकास प्रवेशद्वार ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत में मौलिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु प्रचुर सामग्रियों को उपलब्ध कराकर छात्रों तथा शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने की पहल की है। बाल अधिकार बाल अधिकार आज के समय की सबसे बड़ी और उभरती हुई जरुरत है, जिसके बारे में लोगों में जानकारी का अभाव है। इस भाग में ऐसे कई बाल अधिकारों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रण का उद्देश्य बच्चों के बाल अधिकारों का हनन होने से रोकना और उनके अधिकार सुरक्षित करना है। नीतियां और योजनाएं 6 से 14 साल की उम्र के बीच के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इस 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया और इसे कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी इस भाग में दी गई है। बाल जगत मल्टीमीडिया सामग्री के विभिन्न भाग विज्ञान खंड आदि रचनात्मक सोच और सीखने की प्रक्रिया में बच्चों में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह के अन्य उदाहरणों को इस भाग में प्रस्तुत किया गया है। शिक्षक मंच शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया की अनेक महत्वपूर्ण बातें शिक्षार्थी जीवन में इस प्रक्रिया की उपयोगिता सिद्ध करती हैं। विभिन्न कौशल के साथ शिक्षक की विद्यार्थी के व्यवहार और सीखने के अनुभव के साथ समग्र विकास में किस तरह भूमिका होती है- इसकी संक्षिप्त जानकारी यह भाग देता है। ऑनलाइन मूल्यांकन यह भाग ऑनलाइन मूल्यांकन के अंतर्गत वेब संसाधनों और स्रोत की सहायता से गणित,विज्ञान,भूगोग की स्वमूल्यांकन प्रक्रिया को दर्शाते हुए राज्य,उनकी राजधानियों और भारत के नदियों के नाम और उनकी विशेषताओं के बारे में जानने का अवसर देता है। शिक्षा की ओर प्रवृत करने की पहल इस भाग में बहुप्रतिभा सिद्धांत की व्याख्या करते हुये बुद्धि के विभिन्न प्रकार (शाब्दिक,तार्किक आदि) के बारे में गार्नर के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है। यह भाग बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति की सीखने की शैली,शिक्षा में इसके उपयोग के साथ स्कूल में बहु-प्रतिभा सिद्धान्त अपनाने के अनेक लाभ हैं। कैरियर मार्गदर्शन कैरियर में मार्गदर्शन से भविष्य को बेहतर तरीके से आकार देने में मदद मिलती है। यह भाग पाठकों को उपलब्ध विभिन्न अध्ययन और 10 वीं कक्षा, स्नातक के बाद मिलने वाले रोजगार के अवसरों की जानकारी के साथ इससे जुड़ीं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने का अवसर देता है। कंप्यूटर शिक्षा इस भाग के विभिन्न विषय आपकी सूचना और प्रौद्योगिकी की जानकारी में इज़ाफा करते हुए उसके माध्यम से क्षमता निर्माण में उसके द्वारा होने वाले महत्वपूर्ण योगदान की जानकारी देते हैं। संसाधन लिंक यह भाग शिक्षा क्षेत्र में उपयोगी सरकारी,वैश्विक संसाधन,प्रशिक्षण एवं आदान-प्रदान योग्य संसाधन,बाल अधिकार व प्रचार संसाधन आदि की जानकारी देते हुए और शिक्षा समाचार स्रोत की उपयोगिता बताते हुए इस क्षेत्र में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों को भी जानने का अवसर देता है। चर्चा मंच शिक्षा का चर्चा मंच शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर आपको अपने विचारों को प्रस्तुत करने के साथ अन्यों के साथ अपने विचारों और सूचनाओं को आदान-प्रदान करने का अवसर भी देता है। भारत में आतंकवाद
इस समझौते के प्रावधानों के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य में अवैध रूप से जनवरी 1966 से मार्च 1971 के बीच प्रवेश किया है उसे रहने की अनुमति है लेकिन दस साल बाद उसे बेदखल होना पड़ेगा, जबकि जिन लोगों ने 1971 के बाद राज्य में प्रवेश किया है उन्हें निष्कासन झेलना पड़ेगा. नवम्बर 1985 में भारतीय नागरिकता कानून में संशोधन कर चुनाव में मतदान के अधिकार को छोड़कर शेष सभी नागरिकता अधिकार 10 वर्ष के लिए उन लोगों को दिये गये जिन्होंने 1961 से 1971 के बीच असम में प्रवेश किया था। तमिका मल्लोरी
11 साल की उम्र में, मॉलोरी नागरिक अधिकारों के आंदोलन के बारे में अधिक जानने के लिए एनएएन का सदस्य बन गयी। जब तक मैलोरी 15 साल की हुई, तब तक वह एनएएन में एक स्वयंसेवी स्टाफ सदस्य थी। मॉलरी 2011 में (एनएएन) में सबसे कम उम्र के कार्यकारी निदेशक बने। 14 साल तक (एनएएन) में काम करने के बाद, मालोरी ने 2013 में कार्यकारी निदेशक के रूप में अपने पद से हटकर अपनी सक्रियता के लक्ष्यों का पालन किया। मैलोरी बताती है कि वह अब भी रैलियों में भाग लेने और सदस्यों की भर्ती करके, नान के काम में भाग लेती हैं। खेल द्वारा शिक्षा
बच्चे किस प्रकार के खेल चुनते हैं, यह उनकी उम्र से प्रभावित होता है। एक छः महीने के शिशु के लिए अपने आसपास पड़ी वस्तुओं को उठाना और उनका निरीक्षण करना ही खेल है। एक चार वर्षीय बालक को तिपाहिया साइकिल चलाना और रेत से वस्तुएँ बनाना आनन्ददायक लगता है। एक आठ वर्षीय बालक दोपहिया साइकिल चलाना, पेड़ों पर चढ़ना और स्टापू खेलना पसन्द करता है। बच्चों द्वारा खेल क्रिया का चुनाव उनके कौशलों और योग्यताओं से भी निर्धारित होता है। ऊपर लिखित उदाहरणों में जो खेल चार और आठ वर्षीय बालकों ने चुने वे उनके शारीरिक कौशलों से प्रभावित थे। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी सामाजिक क्षमताओं में भी वृद्धि होती है। जिससे उनकी परस्पर अंतः क्रिया में गुणात्मक बदलाव आता है और इस कारण उनके खेल के प्रकार भी प्रभावित होते हैं। जिन खेलों में आपसी सहयोग, टीम में खेलना और नियमों का पालन करना आवश्यक है वे खेल तीन वर्षीय बालकों के सामर्थ्य से बाहर हैं परन्तु आठ वर्षीय बालकों के लिए ऐसे खेलना संभव है। बच्चों के खेल की विषयवस्तु भी उम्र के साथ-साथ बदलती है। छः वर्षीय बालिका और तीन वर्षीय बालिका के गुड़िया से खेलने में भिन्नता होगी। छः वर्षीय बालिका विस्तृत रूप से खेल का आयोजन करती है- वह गुड़िया को स्कूल के लिए तैयार करती है, उसे पढ़ाती है, उसकी प्रगति के बारे में माता-पिता से चर्चा करती है और उसे खेलने के लिए बाहर भी ले जाती है, इत्यादि। तीन वर्षीय बालिका का गुड़िया से खेल इससे कहीं अधिक सरल होगा। एक विशेष खेल क्रिया में बालिका कितना समय व्यतीत करती है, यह उसकी उम्र से निर्धारित होता है। जैसा कि आप जानते हैं बालिका जितनी छोटी होगी उतनी ही कम अवधि तक वह एक खेल क्रिया में ध्यान लगा पाएगी। इसी कारण उसकी क्रियाओं में बार-बार बदलाव होंगे। फ़्रान्सीसी क्रान्ति
मानवाधिकारों की घोषणा में मध्यवर्गीय प्रभाव देखा जा सकता है। संपत्ति के अधिकार को मनुष्य के नैसर्गिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया जो बुर्जुआ हितों के संरक्षण से संबंधित है। इसी प्रकार वयस्क मताधिकार की बात तो की गई किन्तु संविधान में “नागरिक” शब्द का अत्यंत संकुचित अर्थों में प्रयोग किया गया। नागरिक को सक्रिय व निष्क्रिय नागरिकों में विभाजित किया गया। सक्रिय नागरिक वे थे जो अपनी कम से कम तीन दिन के आय की रकम प्रत्यक्ष कर के रूप में अदा करते थे और सिर्फ इन्हें ही मत देने का अधिकार था। प्रतिनिधि होने के लिए भी संपत्ति की योग्यता को आधार बनाया गया और यह धनी लोग ही राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग ले सकते थे और इसका मतलब था कि धनी लोग मध्यवर्ग से जुड़े थे। इस तरह फ्रांसीसी क्रांति ने जन्म पर आधारित भेदभाव को नष्ट किया परन्तु उसके जगह प्राचीन सामंतवाद के बदले धन पर आधारित नए सामंतवाद का प्रभुत्व हुआ। शिक्षा का अधिकार
मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आश्वासन राज्य के नीति निर्देशक अनुच्छेद 45, जो इस प्रकार चलाता है के तहत, सिद्धांतों के तहत फिर से किया गया था,  ""राज्य के लिए प्रदान करने का प्रयास, दस साल की अवधि के भीतर होगा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए इस संविधान के सभी बच्चों के लिए प्रारंभ से जब तक वे चौदह वर्ष की आयु पूर्ण करें.""  इसके अलावा, शिक्षा प्रदान करने के साथ 46 लेख भी संबंधित जातियों अनुसूची करने के लिए, जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों अनुसूची. तथ्य यह है कि शिक्षा का अधिकार 3 लेख में किया गया है साथ ही संविधान के भाग IV के तहत निपटा बताते हैं कि कैसे महत्वपूर्ण यह संविधान के निर्माताओं द्वारा माना गया है। 29 लेख और आलेख शिक्षा के अधिकार के साथ 30 समझौते और अब, हम अनुच्छेद 21A है, जो एक मजबूत तरीके से आश्वासन अब देता है। ऑस्ट्रेलिया का इतिहास
सन 1960 का दशक ऑस्ट्रेलियाई मूलनिवासियों के अधिकारों के लिए चलाये गए लंबे अभियानों में एक प्रमुख दशक था। सन 1959 में, ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी नागरिक पेंशन और मातृत्व भत्तों के योग्य माने गए। सन 1962 में, रॉबर्ट मेन्ज़ीस के "कॉमनवेल्थ इलेक्टोरल ऐक्ट (Commonwealth Electoral Act)" में यह प्रावधान था कि सभी मूलनिवासी नागरिकों को संघीय चुनावों में नाम दर्ज करवाने और मतदान करने का अधिकार होना चाहिये (इससे पूर्व, क्वीन्सलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी में “राज्य के भागों” में रहने वाले मूलनिवासियों को, केवल भूतपूर्व सैनिकों के अलावा, मतदान से बाहर रखा गया था). सन 1965 में, क्वीन्सलैंड ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी नागरिकों को राज्य के चुनावों में मतदान का अधिकार देने वाले अंतिम राज्य बना। सियरा लिओन के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जन्म से सिएरा लियोनियन नागरिक होने चाहिए जो कम से कम 40 साल के हों, अंग्रेजी बोलने और पढ़ने में सक्षम हों, और एक राजनीतिक दल के सदस्य हों। एक दौर में चुने जाने के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को कम से कम 55 प्रतिशत वोट हासिल करने चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार को 55 प्रतिशत की आवश्यकता नहीं होती है, तो पहले दौर में सबसे अधिक मतों के साथ शीर्ष दो उम्मीदवारों के बीच दूसरे दौर का अपवाह होगा । विधानसभा चुनाव (भारत)
इन चुनावों में मतदान करने के लिए जो मापदण्ड हैं वह वहीं हैं जो लोकसभा चुनावों में मतदान करने के लिए हैं जैसे मतदाता का भारतीय नागरिक होना और उसकी आयु १८ वर्ष या ऊपर होना। अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
इसी तरह के मतदाता पंजीकरण अभियान - इसी तरह की प्रतिक्रियाओं के साथ - जिसे SNCC, CORE और SCLC द्वारा लुइसियाना, अलबामा, साउथवेस्ट जॉर्जिया और दक्षिणी कैरोलिना में शुरू किए गए थे। 1963 तक दक्षिण में मतदाता पंजीकरण अभियान अलगाव को दूर करने के प्रयासों के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन का अभिन्न अंग था। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम पारित होने के बाद राज्य की बाधाओं के बावजूद मतदाता पंजीकरण की रक्षा करना और सुविधा प्रदान करना आंदोलन का प्रमुख प्रयास बन गया। यह 1965 के मतदान अधिकार अधिनियम के पारित होने के रूप में फलित हुआ। भारत सरकार
राष्ट्रपति संघ का कार्यपालक अध्यक्ष है। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उसी के नाम से किये जाते है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित हैं इन शक्तियों/कार्यों का प्रयोग क्रियान्वन राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप ही सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। वह सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी होता है, सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध / शांति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश का प्रथम नागरिक है तथा राज्य द्वारा जारी वरीयता क्रम में उसका सदैव प्रथम स्थान होता है। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है तथा उसकी आयु कम से कम ३५ वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
1962 के उत्तरार्ध में राजनीतिक परिवर्तन की धीमी गति पर कुंठा विधायी पहल के आंदोलन के मजबूत समर्थन द्वारा संतुलित था: आवास के अधिकार, सभी अमेरिकी सरकारी विभागों के बीच प्रशासनिक प्रतिनिधित्व, मतदान बॉक्स में सुरक्षित परिस्थितियां, नस्लवादी अपराधियों पर मुकदमा चलाने का कोर्ट पर दबाव. वर्ष के अंत में राजा ने टिप्पणी की, ""यह प्रशासन [मतदान अधिकार और सरकारी नियुक्तियों में मामले में] अपने पूर्व प्रशासन की तुलना में अधिक रचनात्मक है" ."इसके जोरदार युवकों ने कल्पनाशील और भीषण हमलों का शुभारंभ किया और नागरिक अधिकार मुद्दों के लिए एक निश्चित ध्यान वेग इसे प्रदर्शित कर रहे हैं"." राष्ट्रीय मतदाता दिवस
भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व में भारत जैसे सबसे बड़े लोकतन्त्र में मतदान को लेकर कम होते रुझान को देखते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा था। इसके मनाए जाने के पीछे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य था कि देश भर के सभी मतदान केन्द्र वाले क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष उन सभी पात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी, जिनकी उम्र एक जनवरी को 18 वर्ष हो चुकी होगी। इस सिलसिले में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएँगे और उन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सौंपे जाएँगे। पहचान पत्र बाँटने का काम सामाजिक, शैक्षणिक व गैर-राजनीतिक व्यक्त‌ि करेंगे। इस मौके पर मतदाताओं को एक बैज भी दिया जाएगा, जिसमें लोगो के साथ नारा अंकित होगा मतदाता बनने पर गर्व है, मतदान को तैयार हैं। फ़ुल्ला नायक
फ़ुल्ला नायक नायक के बारे में समझा जाता है कि वह अपने समय की सबसे अधिक आयुवाली महिला थी। हालांकि परिजनों का दावा है कि मृत्यु के समय उसकी आयु 125 की थी, परन्तु 1995 में दिये गये मतदाता पहचान पत्र के अनुसार उसकी आयु 120 वर्ष थी। ऑस्ट्रेलिया का इतिहास
जब विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, तस्मानिया तथा साउथ ऑस्ट्रेलिया ने 21 वर्ष से अधिक आयु वाली समस्त पुरुष ब्रिटिश प्रजा को मतदान का अधिकार प्रदान किया, तो सामान्यतः इसी काल में ऑस्ट्रेलियाई मूल-निवासी पुरुषों को भी कानूनी रूप से मतदान का अधिकार मिल गया – केवल क्वीन्सलैंड और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों को मताधिकार से वंचित रखा। इस प्रकार, ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी पुरुषों और महिलाओं ने सन 1901 में पहली राष्ट्रमंडल संसद (Commonwealth Parliament) के लिए कुछ न्याय-क्षेत्रों में मतदान किया। हालांकि शुरुआती संघीय संसदीय सुधारों और न्यायिक व्याख्याओं ने व्यावहार में ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के मताधिकार को सीमित करने का प्रयास किया – यह स्थिति सन 1940 के दशक में अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा अभियान छेड़े जाने तक बनी रही। वोटर पहचान पत्र
भारतीय मतदाता पहचान पत्र भारत के वयस्क अधिवासियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एक पहचान दस्तावेज है, जो 18 वर्ष की आयु पूरा किये ब्यक्तियोको दिया जाता है , मुख्य रूप से भारतीय मतदाता पहचान पत्र देश के नगरपालिका, राज्य और राष्ट्रीय चुनाव में अपना मत डालते समय भारतीय नागरिकों के लिए एक पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है । यह अन्य उद्देश्यों जैसे मोबाइल फोन सिम कार्ड खरीदने या पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य पहचान, पता और आयु प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है । यह भूमि या वायु द्वारा नेपाल और भूटान की यात्रा करने के लिए एक यात्रा दस्तावेज के रूप में भी कार्य करता है । इसे चुनावी फोटो पहचान पत्र (EPIC) के रूप में भी जाना जाता है । इसे मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन (TN Seshan)  के कार्यकाल के दौरान पहली बार 1993 में पेश किया गया था । भारतीय चुनाव
भारत की चुनावी प्रक्रिया में राज्य विधानसभा चुनावों के लिए कम से कम एक महीने का समय लगता है जबकि आम चुनावों के लिए यह अवधि और अधिक बढ़ जाती है। मतदाता सूची का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण चुनाव पूर्व प्रक्रिया है और यह भारत में चुनाव के संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, वह मतदाता सूची में एक मतदाता के रूप में शामिल होने के योग्य है यह योग्य मतदाता की जिम्मेदारी है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराए। आमतौर पर, उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तिथि से एक सप्ताह पहले तक मतदाता पंजीकरण के लिए अनुमति दी गई है। कार्यकारिणी (सरकार)
राष्‍ट्रपति का चुनाव निर्वाचिका के सदस्‍यों द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के चयनित सदस्‍य, समानुपातिक प्रतिनिधित्‍व प्रणाली के अनुसार राज्‍यों में विधान सभा के सदस्‍यों के द्वारा एकल अंतरणीय मत में द्वारा होता है। राज्‍यों के बीच परस्‍पर एकरूपता लाने के लिए तथा सम्‍पूर्ण रूप से राज्‍यों और केंद्र के बीच संगतता लाने के लिए प्रत्‍येक मत को उचित महत्‍व दिया जाता है। राष्‍ट्रपति को भारत का नागरिक होना आवश्‍यक है, उनकी आयु 35 वर्ष से कम न हो और वह लोक सभा के सदस्‍य के रूप में चुने जाने के योग्‍य हो। उनके कार्य की अवधि पांच वर्ष की होती है और वह पुनर्निवाचन के लिए पात्र होता है। उन्‍हें पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान की धारा 61 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होती है। वह अपने हाथ से उप-राष्‍ट्रपति को अपने पद से इस्‍तीफा देने के लिए संबोधन करते हुए पत्र लिख सकते हैं। मानवाधिकारों की तीन पीढ़ियाँ
पहली पीढ़ी के मानवाधिकारों को, जिन्हें कभी-कभी "नीला" अधिकार कहा जाता है, प्रमुख रूप से स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से संबंधित है। ये मौलिक रूप से नागरिक और राजनीतिक प्रवृत्ति के हैं: ये राज्य की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा के लिए हैं, इसलिए इन्हें नकारात्मक अधिकार माना जाता है। पहली पीढ़ी के अधिकारों में अन्य बातों के अलावा, जीवन का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, बोलने की स्वतंत्रता, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और मतदान जैसे अधिकार शामिल हैं। सबसे पहले इनकी घोषणा 18 वीं शताब्दी में यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स और फ्रांस में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणापत्र में हुई, हालांकि इनमें से कुछ अधिकार और 1215 के मैग्ना कार्टा में भी दिए गए थे, जो 1689 में इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स में व्यक्त किए गए थे। भारतीय चुनाव
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसके लिए निर्वाचन मंडल का प्रयोग किया जाता है जहां लोक सभा व राज्य सभा के सदस्य और भारत के सभी प्रदेशों तथा क्षेत्रों की विधान सभाओं के सदस्य अपना वोट डालते हैं। आधुनिक लोकतंत्र
आधुनिक युग में लोकतंत्रीय आदर्शों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए अनेक उपादानों का आविर्भाव हुआ है। जैसे लिखित संविधानों द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा, वयस्क मताधिकारप्रणाली द्वारा प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, लोकनिर्माण, उपक्रम, पुनरावर्तन तथा जनमत संग्रह जैसी प्रत्यक्ष जनवादी प्रणालियों का प्रयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन का विस्तार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालयों की स्थापना, विचार, भाषण, मुद्रण तथा आस्था की स्वतंत्रता को मान्यता, विधिसंमत शासन को मान्यता, बलवाद के स्थान पर सतत वादविवाद और तर्कपद्धति द्वारा ही आपसी संघर्षों के समाधान की प्रक्रिया को मान्यता देना है। वयस्क मताधिकार के युग में लोकमत को शिक्षित एवं संगठित करने, सिद्धांतों के समान्य प्रकटीकरण, नीतियों के व्यवस्थित विकास तथा प्रतिनिधियों के चुनाव के सहायक होने में राजनीतिक दलों की उपादेयता - आधुनिक लोकतंत्र का एक वैशिष्ट्य है। मानव व्यक्तित्व के सर्वतोमुखी विकास के लिए प्रशासन को जनसेवा के व्यापक क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए आधुनिक लोकतंत्र को लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श ग्रहण करना पड़ा है। पेयर स्केटिंग
1996 में, अंतरराष्ट्रीय स्केटिंग संघ ने उम्र सम्बन्धी योग्यता को शामिल किया। विश्व स्तर, यूरोप स्तर, चार महाद्वीपीय स्तर अथवा ओलम्पिक में प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्केट करने वालों को पिछले वर्ष की पहली जुलाई को 15 वर्ष पूर्ण करना आवश्यक है, अथवा अन्य वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए यह आयु 14 वर्ष है। कनिष्ठ-स्तर की प्रतियोगिताओं के योग्य होने के लिए, पेयर स्केटर को पिछले वर्ष की पहली जुलाई को 13 वर्ष पूर्ण करने चाहिए परन्तु यह आयु 19 (महिलाओं के लिए) अथवा 21 (पुरुषों के लिए) से अधिक नहीं होनी चाहिए. भारत में आयकर
स्वास्थ्य बीमा, जिसे मेडिक्लेम पौलिसीज़ के रूप में जाना जाता है, 35,000.00 रुपये तक की कटौती प्रदान करता है (स्वयं, पति और बच्चों की पॉलिसी के प्रति प्रीमियम भुगतान के लिए 15,000.00 रुपये और (के अलावा के रूप में पढ़ें) रुपये 15,000.00 गैर वरिष्ठ नागरिक आश्रित माता-पिता के लिए प्रीमियम भुगतान के लिए या रुपये 20,000.00 वरिष्ठ नागरिक निर्भर प्रीमियम भुगतान के लिए). यह कटौती आयकर कटौती धारा 80C के तहत रुपये 1,00,000 की बचत के अतिरिक्त है। वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में विचारार्थ, पदधारी की उम्र चालू वित्त वर्ष के किसी भी भाग में 65 वर्ष होनी चाहिए, उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए, पदधारी को 31 मार्च 2011 को 65 का होना चाहिए, यह कटौती मालिक कंपनियों द्वारा भुगतान किये गए चेक के लिए भी लागू होती है। समानता
राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब बुनियादी तौर पर सार्वजनीन मताधिकार और प्रतिनिधिक सरकार है। सार्वजनीन मताधिकार का मतलब यह है कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है और एक व्यक्ति का एक ही मत होता है। प्रतिनिधिक सरकार का अर्थ यह है कि सभी को बिना किसी भेदभाव के चुनाव में स्पर्धा में खड़े होने का अधिकार है और वह सार्वजनिक सेवा के लिए चुनाव में खड़ा होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी को मत देने के लिए विवश किया जा सकता है और प्रत्येक को अपनी पसन्द जाहिर करनी है या यदि कुछ लोगों को गलत प्रभाव डालकर मतदान करने से विमुख कर दिया जाता है या चाहे जिसे मत देने के लिए राजी कर लिया जाता है तो उसके संबंध में राज्य कुछ खास नहीं कर सकता और अगर ज्यादातर लोग या काफी बड़ी संख्या में लोग मतदान नहीं करते और इस प्रकार सरकार के प्रतिनिधिक स्वरूप को कमजोर करते हैं तो राजनीतिक समानता की शुद्ध उदारवादी समझ के अनुसार किसी प्रकार की राजनीतिक असमानता का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता है। (उदाहरण के लिए, अमरीका में, जो सभी नागरिकों को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान करने वाला लोकतंत्र होने का दावा करता है, लगभग केवल आधे लोग ही चुनावों में मतदान करते हैं। जो लोग मतदान नहीं करते वे मुख्य रूप से गरीब तबके के या काले लोग और उनमें से भी खासतौर से गरीब काले लोग होते हैं। उदारवादी परंपरा में यह कोई चिंता का विषय नहीं है- संवैधानिक रूप से तो समानता की गारंटी दे दी गई है और वह सबको मिली हुई है।) नागरिक शास्त्र
प्रजातन्त्र की सफलता में नागरिकों का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। नागरिकों के लिए यह आवश्यक है कि वह सद्गुणों से ओत-प्रोत हों और यह विषय प्रारम्भिक स्तर से ही हमें आदर्श नागरिकता के गुणों का प्रशिक्षण देता है और हमें सामाजिक तथा नागरिक दक्षता देता है। इस विषय द्वारा हमें अपने पास-पड़ौसे, ग्राम, नगर, राज्य व राष्ट्र के किषय में विस्तृत जानकारी मिलती है साथ ही इस बात का भी ज्ञान मिलता है कि नागरिक होने के नाते हमारे क्या अधिकार व क्या कर्त्तव्य हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग में सही कहा गया है, “लोकतन्त्र में नागरिकता एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है जिसके लिये प्रत्येक नागरिक को सतर्कता के साथ प्रशिक्षित किया जाना परमावश्यक है।” भूटान में महिलाएं
2008 और 2011 के बीच, तशोगपा, या स्थानीय सरकारी परिषद के सदस्यों की भर्ती और प्रतिधारण, एक गंभीर मुद्दा बना रहा। बाधाओं की कमी और आर्थिक प्रोत्साहनों की कमी से अनुपालन में कठिनाई और मौजूदा चुनाव कानूनों के तहत मान्यता प्राप्त करने में बाधाएं हैं। कार्यात्मक साक्षरता और कौशल परीक्षण अकेले कम से कम दो उम्मीदवारों के बिना कई निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़ दिया, जिससे 2011 के स्थानीय सरकारी चुनावों की लंबी देरी हुई, मूल रूप से 2008 के लिए निर्धारित किया गया| कार्यात्मक साक्षरता और कौशल परीक्षण के पहले दौर में कोई भी प्रतिनिधि के साथ कई नहीं छोड़े, हालांकि दूसरे दौर के नतीजे 90% से अधिक की दर दिखाते थे। यद्यपि कार्यालय के लिए चुने गए महिलाएं अपेक्षाकृत कम थीं (यूएनएचसीआर के अनुसार स्थानीय चुनाव से 14% पहले), प्रारंभिक स्थानीय सरकारी चुनावों में आधे से अधिक मतदाता महिलाएं थीं। 2011 में प्रारंभिक स्थानीय स्तर के मतदान में, मतदाता मतदान लगभग 50% था| इसने सवाल उठाया है कि महिलाओं को सार्वजनिक सेवा में कोटा से लाभ होगा, और आगे महिला मतदाता और राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है| इल्हान उमर
1995 में, उमर और उसके परिवार के आवेदन को शरणार्थी के रूप में अमेरिका में शरण लेने के लिए मंजूरी दे दी गई थी, और वे शुरू में अरलिंगटन, वर्जीनिया में बस गए थे । उस वर्ष बाद में, वे मिनियापोलिस चले गए, जहाँ उन्होंने अंग्रेजी सीखी। उसके पिता ने शुरू में एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम किया, बाद में डाक कर्मचारी के रूप में। वह और उमर के दादा उसके परवरिश के दौरान जोर देकर कहा के महत्व को लोकतंत्र , और वह करने के लिए उसके दादा के साथ कोकस 14 साल की उम्र की बैठकों, उसके रूप में सेवारत दुभाषिया । उमर 2000 में अमेरिकी नागरिक बन गई जब वह 17 साल की थी। उसने वर्जीनिया में अपने समय के दौरान हिजाब पहनने के लिए तंग करने की बात कही है, सहपाठियों को उस पर चिपके हुए गम को याद करते हुए, उसे सीढ़ियों से नीचे धकेलने और जिम क्लास के लिए बदलने पर उसे कूदने के लिए कहा है। उमर ने इन घटनाओं के बारे में अपने पिता की प्रतिक्रिया को याद किया, "वे आपके लिए कुछ कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आपके अस्तित्व से कुछ खतरा महसूस होता है।" संविदा
ठीके में कम-से-कम दो पक्ष होते हैं, एक समझौते का प्रस्ताव करने वाला और दूसरा उसे स्वीकृत करनेवाला। "प्रस्ताव" तथा "स्वीकृति" मिलाकर "समझौता" होता है, जो कानूनन लागू किए जा सकने योग्य होने पर "ठीका" होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो व्यस्क हो (भारत में व्यस्कता की उम्र 18 वर्ष मानी गई है, जो अदालत या अन्य किसी परिनियत निकाय की संरक्षकता में रहने वाले व्यक्ति के लिए 21 वर्ष है), अविक्षिप्त मस्तिष्कवाला हो (अर्थात् समझौता करते समय उसे समझ सकता हो, अपने हितों पर उसके प्रभाव का अनुमान लगा सकता हो और उचित निर्णय कर सकता हो) तथा उस पर लागू होने वाले किसी अन्य कानून द्वारा ठीका करने के लिए अयोग्य न घोषित किया गया हो, ऐसे समझौते में भाग ले सकता है। स्वतंत्र सहमति का यह अर्थ है कि वह (1) दबाव, (2) अनुचित प्रभाव, (3) धोखा, (4) अनृत प्रस्तुतीकरण या (5) भूल के कारण न हुई हो। इन सबकी परिभाषाएँ कानून में दी गई हैं। युवा ओलम्पिक खेल
युवा ओलंपिक खेल (वायओजी) अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मल्टी-स्पोर्ट कार्यक्रम है। खेल हर चार वर्षों में कंपित गर्मी और वर्तमान ओलंपिक खेल प्रारूप के अनुरूप सर्दी की घटनाओं में आयोजित किया जाता है। पहला ग्रीष्मकालीन संस्करण सिंगापुर में 14 से 26 अगस्त 2010 तक आयोजित किया गया था, जबकि पहला शीतकालीन संस्करण इंसब्रुक, ऑस्ट्रिया में 13 से 22 जनवरी 2012 को आयोजित किया गया था। एथलीटों की आयु सीमा 14 से 18 है। ऐसी घटना का विचार जोहान रोज़ेन्ज़ोप ने 1998 में ऑस्ट्रिया से किया था। 6 जुलाई 2007 को, ग्वाटेमाला सिटी में 119 वें आईओसी सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के सदस्यों ने ओलंपिक खेलों के एक युवा संस्करण के निर्माण को मंजूरी दे दी, आईओसी और मेजबान शहर के बीच की घटना की मेजबानी करने की लागत को साझा करने के इरादे से जबकि एथलीट और कोचों की यात्रा लागत आईओसी द्वारा भुगतान की जानी थी। इन खेलों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम भी होंगे और ओलिंपिक एथलीटों को पूरा करने के लिए प्रतिभागियों के लिए अवसर होंगे। दक्षिण कोरिया में एलजीबीटी अधिकार
2020 प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण से पता चला है कि 44% दक्षिण कोरियाई लोगों का मानना ​​​​है कि समाज को समलैंगिकता को स्वीकार करना चाहिए। दक्षिण कोरिया ने सर्वेक्षण किए गए 34 देशों में सबसे बड़ा पीढ़ीगत अंतर दर्ज किया, जिसमें 18-29 वर्ष के 79% बच्चे सहमत थे, लेकिन 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के केवल 23% थे। महिलाओं (51%), अधिक शिक्षित (51%), राजनीतिक स्पेक्ट्रम के बाईं ओर (67%), और धार्मिक रूप से असंबद्ध (60%) भी सहमत होने की अधिक संभावना थी। फ़्रान्सीसी क्रान्ति
व्यवस्थापिका के सदस्यों के निर्वाचन के लिए नागरिकों को सक्रिय और निष्क्रिय दो भागों में विभक्त कर दिया गया और मताधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को दिया गया। सक्रिय नागरिक 25 वर्ष से अधिक आयु के वे लोग थे जो राज्य को तीन दिन की आय के बराबर प्रत्यक्ष कर देते थे जबकि निष्क्रिय नागरिक वे थे जो ग़रीब थे। सहमति की उम्र
सहमति की उम्र उस उम्र को कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को कानूनी रूप से यौन क्रियाओं हेतु सहमति देने योग्य माना जाता है। इसी के अनुसार यदि कोई वयस्क किसी सहमति की उम्र से कम के साथ यौन क्रिया करता है, तो वो कानूनी रूप से ये नहीं कह सकता कि उसने सहमति ली है। ऐसे कृत्यों को बाल यौन शोषण या सांविधिक बलात्कार के अंतर्गत माना जाता है और इस स्थिति में कम उम्र के व्यक्ति को पीड़ित और उसके साथ यह कार्य करने वाले वयस्क व्यक्ति को अपराधी माना जाता है। सहमति की उम्र तय करने का लक्ष्य कम उम्र के लोगों को बचाना है। चार्ल्स विल्सन (राजनेता)
अनुमान है कि विल्सन ने अपने घर के बगल में रहने वाले नगर परिषद् पदधारी चार्ल्स हैज़र्ड के खिलाफ अभियान चलाने वाले एक किशोर के रूप में पहली बार राजनीति में प्रवेश किया। जब विल्सन 13 साल के थे, तब उनका 14-वर्षीय कुत्ता हैज़र्ड के आंगन में घुस गया। हैज़र्ड ने बदले में कुत्ते के भोजन में कांच का चूर्ण मिला दिया जिसकी वजह से कुत्ते को प्राणघातक आतंरिक रक्तस्राव होने लगा। एक किसान का पुत्र होने के नाते, विल्सन को 13 साल की उम्र में गाड़ी चलाने की अनुमति मिल सकती थी और मिल भी गई थी और मतदान के दौरान उन्होंने मतदान केंद्र तक 96 मतदाताओं को पहुंचाया जिसमें मुख्य रूप से गरीब इलाकों के काले या अश्वेत नागरिक थे। ऐसा अनुमान है जब वे कार से उतरे, तब उन्होंने हरेक से कहा कि वह उनके वोट को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं और यह भी कि पदधारी हैज़र्ड ने जानबूझकर उनके कुत्ते को मार डाला था। 16 वोटों के अंतर से हैज़र्ड के हारने के बाद विल्सन यह बताने के लिए उनके घर गए कि उन्हें किसी भी कुत्ते को जहर नहीं देना चाहिए। विल्सन ने इसे निम्न रूप में उद्धृत किया था, "यह वह दिन था जिस दिन उन्हें अमेरिका से प्यार हो गया था।" इस घटना को 2007 की "चार्ली विल्सन्स वॉर" नामक फिल्म में फिर से सुनाया गया। मादक पेय
पुर्तगाल में, मादक पेय का सेवन करने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए। इटली में भी ऐसा ही कानून है, जहां शराब खरीदने या शराब बेचे जानी वाले सार्वजनिक स्थान में काम करने की कानूनी उम्र 16 वर्ष है। हालांकि इटली में शराब पीने की न्यूनतम आयु 14 वर्ष है, यह ध्यान देने योग्य है कि यह कानून मुश्किल से ही लागू हो पाता है। इटली में, लाइसेंस केवल उनके लिए अनिवार्य है जो सार्वजनिक रूप से, किसी बार में शराब बेचते हैं। लेकिन मादक पेय पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित नहीं है और ये सामान्यतः किराने की दुकान और सुपरमार्केट में बेचे जाते हैं, जहां किसी क्रेता से किसी आयु प्रमाणपत्र की मांग नहीं की जाती है। मताधिकार
भारतीय संविधान के अनुच्छेद (आर्टिकल) 325 व 326 के अनुसार प्रत्येक वयस्क् नागरिक को, जो पागल या अपराधी न हो, मताधिकार प्राप्त है। किसी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय अथवा लिंग भेद के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जर्मनी का संविधान
जर्मनी के लोगों को वोट देने की आजादी है। और वे भी चुने जा सकते हैं। चुनाव को गुप्त, सामान्य, दबाव मुक्त और निष्पक्ष होना चाहिए। इनमें यूरोपीय चुनाव, संसदीय चुनाव, राज्य चुनाव और नगरपालिका चुनाव शामिल हैं। यूरोपीय चुनाव और नगरपालिका चुनाव में, जर्मनी में रहने वाले यूरोपीय संघ के सभी नागरिक वोट कर सकते हैं। आमतौर पर इसकी अनुमति 18 साल की उम्र से दी जाती है। कुछ संघीय राज्यों में 16 साल की उम्र से भी नगरपालिका चुनाव में वोट कर सकते हैं। राज्य चुनाव और संसदीय चुनाव में केवल वे जर्मन नागरिक, जो कम से कम 18 वर्ष के हों, वोट कर सकते हैं। कई स्थानों पर एकीकरण परिषद या एकीकरण सलाहकार परिषद हैं। उनके चुनाव आमतौर पर प्रवासियों द्वारा होते हैं। एकीकरण सलाहकार परिषद प्रवासियों के राजनीतिक हितों के लिए काम करती हैं। वे सवालों और समस्याओं को हल करने में भी सहायता करती हैं। इस काम के माध्यम से वे प्रवासियों और जर्मनों के सह-अस्तित्व में सुधार लाना चाहती हैं।प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का चयन और पालन करने की आजादी है। जर्मनी में लगभग एक तिहाई लोगों का, आधिकारिक तौर पर कोई धर्म नहीं है। ज्यादातर जर्मन ईसाई धर्म का पालन करते हैं, इसलिए वे रोमन कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट हैं। क्रिसमस या ईस्टर जैसी कई ईसाई छुट्टियाँ सार्वजनिक छुट्टियाँ हैं। इसका मतलब है कि ज्यादातर लोगों को इन दिनों पर काम नहीं करना पड़ता है। लेकिन जर्मनी में कई मुस्लिम और अन्य धर्मों के सदस्य भी रहते हैं। स्कूलों में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म-निर्देश पाठ होते हैं। कुछ स्कूलों में रूढ़िवादी-ईसाई, यहूदी और इस्लामी धार्मिक शिक्षा भी होती है। माता-पिता यह तय कर सकते हैं कि उनके बच्चे को धार्मिक शिक्षा में जाना चाहिए या नहीं। वे यह भी तय करते हैं कि उनके बच्चे को किस धार्मिक शिक्षा के लिए जाना चाहिए। आयु
कानून सम्बंधी विविध कार्यों के लिए विभिन्न आयु सरकार की ओर से निश्चित की जाती हैं, जैसे मतदान के लिए कहीं १८ वर्ष और कहीं २१ वर्ष की आयु निर्धारित है। कुछ पदों के लिए भी आयु की एक सीमा बना दी जाती है। कुछ संस्थाएँ अपनी सदस्यता के लिए आयु की किसी निश्चित सीमा पर अधिक बल देती है। २०वीं शताब्दी के प्रारंभ में 'मानसिक आयु' (मेंटल एज) का प्रयोग किया गया है। यद्यपि इस शब्दावली की ओर सन्‌ १८८७ ई. में भी संकेत किया गया था, तथापि इसका श्रेय फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रडे बीने (१८५७-१९११) को दिया जाता है। मानसिक आयु का तात्पर्य कुछ समान आयुवाले बालकों की औसत मानसिक योग्यता से है। इससे बालक की साधारण मानसिक योग्यता का अनुमान मिलता है। मानसिक आयु बढ़ती है और परिपक्व होती है। सामान्यत: इसकी परिपक्वता का समय १४ से २२ वर्ष की आयु के भीतर कभी भी आ सकता है। कुछ लोगों में इसकी परिपक्वता २२ वर्ष के बाद भी आ सकती है। ए.जी. बेल : दि ड्यूरेशन ऑव लाइफ़ ऐंड द कंडिशंस ऐसाशिएटेड विद लांजेविटी; लुई आई। डबलिन तथा एच.एच. मार्क्स : इनहेरिटेंस ऑव लांजेविटी, ए.जी. लोटका : लेंग्थ ऑव लाइफ ऐंड स्टडी ऑव लाइफ़ टेबुल्स; ई.सी. काउदी : प्राब्लेम ऑव एजिंग; टेलर तथा मोदी : मेडिकल जुरिसप्रुडेंस। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं- चुनाव
लोकसभा की कुल 543 सीटों में से विभिन्न राज्यों से अलग-अलग संख्या में प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसी प्रकार अलग-अलग राज्यों की विधानसभाओं के लिए अलग-अलग संख्या में विधायक चुने जाते हैं। नगरीय निकाय चुनावों का प्रबंध राज्य निर्वाचन आयोग करता है, जबकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में होते हैं, जिनमें वयस्क मताधिकार प्राप्त मतदाता प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से सांसद एवं विधायक चुनते हैं। लोकसभा तथा विधानसभा दोनों का ही कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। इनके चुनाव के लिए सबसे पहले निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है। अधिसूचना जारी होने के बाद संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के तीन भाग होते हैं- नामांकन, निर्वाचन तथा मतगणना। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन पत्रों को दाखिल करने के लिए सात दिनों का समय मिलता है। उसके बाद एक दिन उनकी जांच पड़ताल के लिए रखा जाता है। इसमें अन्यान्य कारणों से नामांकन पत्र रद्द भी हो सकते हैं। तत्पश्चात दो दिन नाम वापसी के लिए दिए जाते है ताकि जिन्हे चुनाव नहीं लड़ना है वे आवश्यक विचार विनिमय के बाद अपने नामांकन पत्र वापस ले सकें। 1993 के विधानसभा चुनावों तथा 1996 के लोकसभा चुनावों के लिए विशिष्ट कारणों से चार-चार दिनों का समय दिया गया था। परंतु सामान्यत: यह कार्य दो दिनों में संपन्न करने का प्रयास किया जाता है। कभी कभार किसी क्षेत्र में पुन: मतदान की स्थिति पैदा होने पर उसके लिए अलग से दिन तय किया जाता है। मतदान के लिए तय किये गए मतदान केंद्रों में मतदान का समय सामान्यत: सुबह 7 बजे से सायं 5 बजे तक रखा जाता है। लोकतंत्र
लोकतंत्र के सम्बन्ध में पुरातन उदारवादी मत को समय-समय पर अनेक विचारकों द्वारा चुनौतियाँ मिलती रही हैं। प्रथमतः, लोकतन्त्र की इस मान्यता पर प्रश्न खड़े किए गए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि उसके लिए सर्वोत्तम क्या है। लॉर्ड ब्राइस, ग्राहम वाल्स इत्यादि विचारक मानते हैं कि मनुष्य उतना विवेकशील, तटस्थ, जानकार अथवा सक्रिय नहीं है जितना कि प्रजातन्त्र के संचालन के लिए उसे मान लिया जाता है। द्वितीयतः, लोकतन्त्र जनता के शासन की आधारशिला पर टिका होता है, किन्तु यह स्पष्टतः बतलाना आसान नहीं है कि ‘शासन‘ और ‘जनता‘ के बिल्कुल सही अर्थ क्या है। इसलिए सरकार के आधार के रूप में लोकमत एक मिथक है। तृतीयतः लोकतन्त्र से अपेक्षा की जाती है कि वह सामान्य हित का काम करेगा, लेकिन सामान्य हित जैसी कोई चीज नहीं भी हो सकती है। किसी भी समाज में सामान्य हित विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न अर्थ रख सकता है। चतुर्थतः, पुरातन उदारवादी सिद्धान्त समूह मनोविज्ञान, सामूहिक उत्पीड़न और प्रत्यायन तथा जनोत्तेजक नेतृत्व जैसे कारकों की उपेक्षा कर देता है। पंचमतः, लोकतन्त्र में दलीय प्रणाली प्रायः अभिजात्य वर्ग का खेल बन जाती है अथवा उनके द्वारा नियंत्रित होती है जो साधन सम्पन्न है और वे ही महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। फिर, नीति-निर्धारण की प्रक्रिया भी काफी जटिल है। उदारवादियों ने अनावश्यक रूप से इसे सरल, पारदर्शी और न्यायसंगत मान लिया है। और सबसे बड़ी त्रुटि इस सिद्धान्त में यह है कि यह राजनीतिक समानता किन्तु आर्थिक विषमता पर आधारित है। सैयद नसीम अहमद ज़ैदी
नसीम अहमद जैदी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। डॉ. जैदी मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होने से पूर्व भारत के निर्वाचन आयोग में वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त पद पर भी आसीन रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद बने रहने की अधिकतम आयु ६५ वर्ष होती है। वर्ष १९७६ बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी जैदी का कार्यकाल जुलाई २०१७ तक होगा। वे मेरठ, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज़
26 जून, 2018 को, ओकासियो-कोर्टेज़ ने राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की, जब उन्होंने न्यूयॉर्क के 14 वें कांग्रेस जिले के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राथमिक चुनाव में जीत हासिल की, जो दस-बार के अवलंबी कांग्रेसी, डेमोक्रेटिक कॉकस चेयरमैन क्रॉले को हराकर, जो कि सबसे बड़े परेशान के रूप में देखा गया। 2018 के मध्यावधि चुनाव प्राइमरी में जीत। उन्होंने 6 नवंबर,2018 को आम चुनाव में रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी एंथनी पप्पस को हराया, और 29 साल की उम्र में, संयुक्त राज्य कांग्रेस में सेवा करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गईं। ओकासियो-कोर्टेज़ को उनकी सोशल मीडिया उपस्थिति के लिए जाना जाता है और "टाइम" पत्रिका ने उन्हें "अमेरिका में राजनेता के बारे में दूसरी सबसे अधिक चर्चा" कहा है। वेनेज़ुएला
अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह, वेनेजुएला सरकार के तीन घटक हैं- विधायिका, कार्यकारी और न्यायपालिका। वेनेजुएला देश, 23 राज्य, 11 द्वीप समूह और एक संघीय जिले से मिलकर बना है। वेनेजुएला विधायिका द्विसदनी है जिसमें चैंबर ऑफ डेप्युटीज और सीनेट शामिल है। देश के विधायिका का हिस्सा बनने के लिए इसके सदस्यों को उम्र 30 होना चाहिए और वेनेज़ुएला स्थाई निवासी होना चाहिए। चयन करने के लिए मतपत्र प्रणाली का उपयोग किया जाता है। वेनजुएला में मतदान की आयु अठारह वर्ष और उससे अधिक है, मतदान अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति कार्यकारी का नेता होता है और राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति को वेनेजुएला का स्थाई निवासी होना चाहिए और तीस साल से कम नहीं होना चाहिए। वह पांच साल की अवधि के लिए कार्य करता है और इसे दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुना जा सकता है। न्यायपालिका विधायिका के साथ समान स्थिति साझा नहीं करती है। वेनेज़ुएला में कोई राष्ट्रीय या राज्य अदालत नहीं है। वेनेज़ुएला को 23 प्रांतो (एस्टाडोस), एक राजधानी जिला (डिस्ट्रिटो राजधानी), जो कराकास शहर से संबंधित है, और संघीय निर्भरता (डेपेन्डेनियास फेडेरलेस, एक विशेष क्षेत्र) में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट)
इस परीक्षा को देने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को इसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सभी उम्मीदवार को नीट देने के लिए अधिकतम तीन मौके दिए जाएंगे। कार्यकारिणी (सरकार)
उप राष्‍ट्रपति का चुनाव निर्वाचिका के सदस्‍यों द्वारा होता है जिसमें एकल हस्‍तांतरीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्‍व प्रणाली के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्‍य होते हैं। वह भारत का नागरिक हो उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो और राज्‍य सभा के सदस्‍य के रूप में चुनाव के लिए पात्रता रखता हो। उसके पद की अवधि पांच वर्ष की होती है और वह पुननिर्वाचन का पात्र होता है। अनुच्‍छेद 67 ख में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसे पद से हटाया जाता है। भारतीय आम चुनाव, 2019
भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार, २०१४ के पिछले आम चुनाव के बाद से ८.४३ करोड़ मतदाताओं की वृद्धि के साथ ९० करोड़ लोग वोट देने के पात्र है, यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। १८-१९ वर्ष के आयु वर्ग के १.५ करोड़ मतदाता पहली बार मतदान करेंगे, जबकि 38325 ट्रांसजेंडर लोग पहली बार पुरुष या महिला के रूप में नहीं, तीसरे लिंग के सदस्य के रूप में मतदान कर सकेंगे। ७१,७३५ विदेशी मतदाताओं ने २०१९ के लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया है। विधान सभा
विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है , वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह मानसिक रूप से ठीक व दीवालिया न हो। उसको अपने ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा न होने का प्रमाण पत्र भी देना होता है। लोकसभा अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उप अध्यक्ष सदन में कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। अध्यक्ष एक न्यूट्रल जज के रूप में काम करता है और सारी बहसों और परामर्शों को संभालता है। प्रायः वह बलशाली राजनितिक पार्टी का सदस्य होता है। विधान सभा में भी राज्य सभा  व विधान परिषद के सामान ही क़ानूनी ताकतें होती हैं केवल मनी बिल्स के क्षेत्र को छोड़कर जिसमें विधान सभा सर्वोच्च अधिकारी है। बेलीज़
बेलीज की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा Demographics The Belizeans 30. लगभग 40% से कम आयु के 15 के तहत कर रहे हैं; एक समान संख्या, 15 और 65 वर्ष की उम्र के पुरुषों में थोड़ा महिलाओं की संख्या से बढ़ना के बीच रहे हैं, हालांकि इस प्रवृत्ति एमो बदलने के लिए शुरुआत है बेलीज के जन्म दर वर्तमान में लगभग 25/1000 पर खड़ा है। आबादी का एक 1,000 सदस्यों में से प्रति वर्ष लगभग 6 व्यक्तियों के मरने; यह आंकड़ा प्राकृतिक कारणों से हत्या, दुर्घटनाओं और मौत भी शामिल है। शिशु मृत्यु दर, 20 वीं सदी की शुरुआत में उच्च, एक हजार से बाहर अब एक मात्र 24 बच्चों के लिए नीचे है। पुरुष बच्चों को अधिक मरने के लिए, हालांकि, महिलाओं की तुलना में होने की संभावना है। एक ठेठ पुरुष की जीवन प्रत्याशा 66 वर्ष है, जबकि एक महिला के लिए यह 70 एचआईवी / एड्स है जबकि राष्ट्रीय स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है, बेलीज कैरेबियन और मध्य अमेरिकी देशों के बीच एक उच्च दर्ज़ा देने के लिए आबादी के लिए पर्याप्त को प्रभावित करता है। अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
1876 के विवादित चुनाव के बाद परिणामस्वरूप पुनर्निर्माण की समाप्ति हुई, बढ़ती धमकी और राजनीतिक हिंसा के बाद दक्षिण के श्वेत लोगों के पास क्षेत्र का राजनीतिक नियंत्रण आ गया। दक्षिणी राज्यों में अफ्रीकी अमेरिकियों का व्यवस्थित मताधिकार-हरण 1890 से 1908 तक हुआ और यह राष्ट्रीय नागरिक अधिकार कानून 1960 के दशक के मध्य में पारित होने तक चली.कोप बुप्क 60 वर्षों से अधिक के लिए, उदाहरण के लिए, दक्षिण में अश्वेत कांग्रेस या स्थानीय सरकार में अपनी हितों की रक्षा करने वाले किसी प्रतिनिधित्व का चुनाव करने में सक्षम नहीं थे। भारत के राष्ट्रपति
भारत का कोई नागरिक जिसकी उम्र 35 साल या अधिक हो वह पद का उम्मीदवार हो सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए और सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए। परन्तु निम्नलिखित कुछ कार्यालय-धारकों को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने की अनुमति दी गई है: ऑस्टियोपोरोसिस
अमेरिकी निरोधक सेवा कार्य-बल (USPSTF) ने 2002 में सिफारिश की है कि 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी महिलाओं की घनत्वमापी से जांच होनी चाहिए. कार्य-बल केवल 60 से 64 वर्ष की आयु वाली महिलाओं के जांच की सलाह देती है, जिनको अधिक ख़तरा है। वर्धित जोखिम को सूचित करने वाला उत्तम जोखिम कारक शरीर का कम वज़न (वजन <70 कि.ग्रा.) है, जहां धूम्रपान या पारिवारिक इतिहास के कम सबूत हैं। आवर्ती जांच तथा जांच बंद करने के लिए समुचित आयु के लिए इष्टतम अंतराल के बारे में सिफ़ारिश करने के लिए सबूत अपर्याप्त थे। जांच हेतु 60-64 आयु की महिलाओं के चयन को संचालित करने के लिए नैदानिक पूर्वानुमान नियम उपलब्ध हैं। सर्वाधिक संवेदनशील रणनीति ऑस्टियोपोरोसिस जोखिम मूल्यांकन साधन (ORAI) हो सकता है। पुरुषों की जांच के संबंध में, एक लागत-विश्लेषण अध्ययन का सुझाव है कि जांच "65 साल की उम्र के पुरुषों में स्वतः-सूचित पूर्व अस्थि-भंग तथा 80 साल और अधिक उम्र वाले पुरुषों में बिना पूर्व अस्थि-भंग के मामलों में लागत कम हो सकती है". इसके अलावा, मध्यम उम्र से ही वयस्क पुरुषों में, टेस्टोस्टेरोन के स्तर की ख़ास कमी, मान लें 300 से कम, का पता लगाने के लिए की गई जांच की लागत कम खर्चीली हो सकती है। इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति
अनंतिम संविधान : राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कम से कम 30 वर्ष की आयु का एक इंडोनेशियाई नागरिक होना चाहिए। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसे अवांछनीय समझा जाता है या उसके पास चुनावों में भाग लेने का अधिकार है। उसे किसी भी निजी निगमों के साथ शामिल नहीं होने की भी आवश्यकता है। विधानसभा सदस्य (भारत)
(ii) 25 वर्ष से कम आयु का नहीं विधान सभा का सदस्य होने के लिए और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधान परिषद का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष से कम नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त (भारत)
मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो, का होता है। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश के सामान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्णसिंह समिति की सिफारिशों पर, 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। मूल रूप से संख्या में दस, मूल कर्तव्यों की संख्या 2002 में 86वें संशोधन द्वारा ग्यारह तक बढ़ाई गई थी, जिसमें प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके छः से चौदह वर्ष तक के बच्चे या वार्ड को शिक्षा का अवसर प्रदान कर दिया गया है। अन्य मूल कर्तव्य नागरिकों को कर्तव्यबद्ध करते हैं कि संविधान सहित भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का समेमान करें, इसकी विरासत को संजोएं, इसकी मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करें तथा इसकी सुरक्षा में सहायता दें। वे सभी भारतीयों को सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने, पर्यावरण और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने, वैज्ञानिक सोच का विकास करने, हिंसा को त्यागने और जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने के कर्तव्य भी सौंपते हैं। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए संविधान द्वारा नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि, निदेशक सिद्धांतों की तरह, ये भी न्यायोचित नहीं हैं, उल्लंघन या अनुपालना न होने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती। ऐसे कर्तव्यों का उल्लेख मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तथा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेखपत्रों में है, अनुच्छेद 51ए भारतीय संविधान को इन संधियों के अनुरूप लाता है। बाल विवाह
बालविवाह को रोकने के लिए इतिहास में कई लोग आगे आये जिनमें सबसे प्रमुख राजाराम मोहन राय,  केशबचन्द्र सेन जिन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा एक बिल पास करवाया जिसे Special Marriage Act कहा जाता हैं इसके अंतर्गत शादी के लिए लडको की उम्र 18 वर्ष एवं लडकियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गयी एवं इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर भी सुधार न आने पर बाद में  Child Marriage Restraint  नामक बिल पास किया गया इसमें लडको की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष और लडकियों की उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष  कर दी गयी। स्वतंत्र भारत में भी सरकार द्वारा भी इसे रोकने के कही प्रयत्न किये गए और कही क़ानून बनाये गए जिस से कुछ हद तक इनमे सुधार आया परन्तु ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। सरकार द्वारा कुछ क़ानून बनाये गए हैं जैसे बाल-विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो अस्तित्व में हैं। ये अधिनियम बाल विवाह को आंशिक रूप से सीमित करने के स्थान पर इसे सख्ती से प्रतिबंधित करता है। इस कानून के अन्तर्गत, बच्चे अपनी इच्छा से वयस्क होने के दो साल के अन्दर अपने बाल विवाह को अवैध घोषित कर सकते है। किन्तु ये कानून मुस्लिमों पर लागू नहीं होता जो इस कानून का सबसे बड़ी कमी है। मतदान
प्राचीन भारत में गुटिकापात (lot) के अतिरिक्त मतदान द्वारा भी अधिकारियों के निर्वाचन की व्यवस्था थी। धार्मिक संस्थाओं में, विशेषत: बौद्ध संघों में, निर्वाचन के निश्चित नियमों का पालन किया जाता था। "चुल्लबग्ग" में सक्य द्वारा मतदान की तीन प्रविधियों का उल्लेख है : गुप्त मतदान, कान में कहकर मत प्रकट करने की, प्रविधि तथा खुला मतदान। गुप्त मतदान के लिये बौद्ध संघ मतपरिपत्र के रूप में रंगीन काष्ठ शलाकाओं का प्रयोग करते थे। शलाकाओं का संग्राहक मतदाताओं को रंगों के अर्थ समझाकर उनके मत संग्रह करता था और बहुमत का निर्णय मान्य होता था। यूरोप में प्राचीन यूनान तथा इटली में मतदान की व्यवस्था अंकुर रूप में विद्यमान थी। प्राचीन राजतंत्रों में यह प्रचलन था कि कुछ गंभीर विषयों पर स्वयं निर्णय लेने के पूर्व राजा अपनी प्रजा की सहमती प्राप्त करने के लिये उसे आमंत्रित करे। ऐसी सभाओं में मत प्रकट करने का ढंग मौखिक था। एथेंस में गुटिकापात के अतिरिक्त जहाँ मतदान की व्यवस्था थी वहाँ हाथ उठाकर मत प्रकट करने की प्रथा थी। परंतु किसी व्यक्ति के सामाजिक स्तर पर प्रभाव डालने वाले विषयों पर गुप्त मतदान की व्यवस्था नहीं थी।। रोम में ईदृ पूदृ दूसरी शताब्दी तक मतदान का ढंग "विभाजन" का (अर्थात् एक मत के लोगों का दूसरे मत के लोगों से अलग हो जाना) था। परंतु अधिकतर मतदाताओं का सामंतों पर आर्थिक तथा सामाजिक अवलंब होने के कारण यह व्यवस्था स्वतंत्र मतदान के लिये उपयुक्त न हो सकी। अत: विधान द्वारा मतपरिपत्र की व्यवस्था की गई जिसके लिये मोमरंजित काष्ठशलाका प्रयुक्त होती थी। भारतीय आम चुनाव, 2014
भारत में सोलहवीं लोक सभा के लिए आम चुनाव ७ अप्रैल से १२ मई २०१४ तक ९ चरणों में हुए। मतगणना १६ मई को हुई। इसके लिए भारत की सभी संसदीय क्षेत्रों में वोट डाले गये। वर्तमान में पंद्रहवी लोक सभा का कार्यकाल ३१ मई २०१४ को ख़त्म हो रहा है। ये चुनाव अब तक के इतिहास में सबसे लंबा कार्यक्रम वाला चुनाव था। यह पहली बार होगा, जब देश में ९ चरणों में लोकसभा चुनाव हुए। निर्वाचन आयोग के अनुसार ८१.४५ करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव, 2017
गुजरात, भारत के एक राज्य के रूप में अन्य राज्यों की तरह सरकार की संसदीय प्रणाली का अनुसरण करती है। सरकार विधान सभा के लिए जिम्मेदार है और सत्ता में रहती है, अगर उसके पास बहुमत के सदस्यों का समर्थन होता है। चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के आधार पर होता है, सबसे ज्यादा मतों वाला उम्मीदवार जीतते हैं, चाहे बहुसंख्यक बहुमत (50% से अधिक) न हों। राज्य के प्रत्येक नागरिक, जो 18 साल से ऊपर हैं, वोट देने के लिए योग्य हैं। राज्य के राज्यपाल फिर सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को आमंत्रित करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा की अवधि पांच वर्ष है। राज्य की राजनीति में दो दलों - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का प्रभुत्व है। मतदान
अनिवार्य मतदान के विपक्ष में सामान्यत: यह कहा जाता है कि यह व्यवस्था आधारित आपत्ति करनेवाले (conscientious objector) के लिये कोई स्थान नहीं छोड़ती, तथापि मतदान न करने वालों का चरित्र उतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है जितना इस बात पर ध्यान देना कि मत प्राप्त करने के लिये किन साधनों का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी देश में अनुचित साधनों द्वारा केवल विशिष्ट उद्देश्यों एवं स्वार्थों की पूर्ति के लिये सचेष्ट राजनीतिक संगठन ही मतदाताओं को मतदान में संमिलित होने की प्रेरणा देते हैं, तथा इस प्रकार अपने पक्ष में उनके मत संग्रह करते हैं तो निश्चय ही निर्वाचन तथा मतदान का प्रबंध सरकार के हाथों सौपना अधिक श्रेयस्कर होगा ताकि यह कार्य अधिक उत्तरदायित्व के साथ संपन्न हो सके। होंडुरास के राष्ट्रपति
प्राकृतिक रूप से जन्मे होंडुरन बनें। चुनाव के समय 30 वर्ष से अधिक पुराने हो। होंडुरन नागरिकता के पूर्ण अधिकारों का आनंद लें। किसी भी चर्च या धार्मिक संप्रदाय का अधिकारी नहीं होना चाहिए। चुनाव से पहले छह महीने के दौरान सक्रिय सैन्य सेवा में न हों। राष्ट्रपति की नियुक्ति, सचिव या राज्य के अंडर सेक्रेटरी, जज, या इलेक्टोरल कोर्ट के सदस्य, अटॉर्नी जनरल या डिप्टी अटॉर्नी, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, या कम से कम छह महीने पहले एक निजी तौर पर आयोजित संस्था के एक कार्यकारी के सदस्य न हों चुनाव के लिए। चुनाव से पहले कम से कम 12 महीने तक सशस्त्र बलों या कानून प्रवर्तन के अधिकारी या उसमें सक्रिय सैनिक न हों। राष्ट्रपति या किसी भी सैन्य नेता के पति या रिश्तेदार न हों।होला सोया वैलेंटिनो कैंडोटी ओसोरियो 4-1 कोलेजियो शक्तियों  संविधान राष्ट्रपति पद के कार्यालय के लिए 45 विशिष्ट अधिकारों और अधिकारों को बताता है: उनकी कैबिनेट के सचिवों को नियुक्त करने और हटाने, और अन्य पदों पर जिनकी नियुक्ति अन्य अधिकारियों को नहीं सौंपी जाती है। वोट का अधिकार
याचिका में यह प्रस्ताव नहीं है कि मशीन व विरासत की रकम में अपना हिस्सा लोगों को मिले, इसके लिए नेताओं व अधिकारियों को अधिकृत किया जाए। प्रस्ताव यह है कि रिजर्व बैंक सभी मतदाताओं का खाता खोले और प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन की आधी रकम (लगभग 1750 रुपया) प्रति मतदाता प्रतिमाह हर महीने उसके खाते में भेजे। यह रकम भ्रष्टाचार की शिकार न हो इसके लिए सभी मतदाताओं को पहचान पत्र के बजाय ए0टी0एम0 कैश कार्ड जारी करने का प्रस्ताव है। याचिका द्वारा सभी डाकघरों में ए0टी0एम0 मशीन लगाने की मांग की गई है। जहां जाकर स्थानीय मतदाता अपने हिस्से की रकम हर महीने निकाल सकें। वोट का अधिकार
मतदाताओं का जन्मसिध्द आर्थिक अधिकार उन्हें दे देने से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधरेगी व भारत की आवाज अविकसित व विकासशील देशों को अपनी आवाज लगने लगेगी। इसके कई कारण हैं - एक तो य坙 कि विश्व के अन्य देशों में भी आर्थिक लोकतंत्र की प्यास जग जाएगी। जिसके लिए पूरा विश्व भारत की संसद का एहसान मानेगा। दूसरा यह कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल (एम0 डी0 जी0) के नाम पर विकसित देशों को जो धन अपने कर्तव्य के तौर पर अविकसित व विकासशील देशों को देना था, उसे देने में अब वे हीला हवाली नहीं कर पाएंगे। अब वे यह भी नहीं कह पाएंगे कि गरीब देशों के नेता व नौकरशाह भ्रष्ट हैं, इसलिए उनकी रकम जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। चूंकि अब सभी मतदाताओं का बैंक में खाता होगा, इसलिए विकसित देश स्वयं यह आसानी से देख सकेंगे कि उनके द्वारा दिया गया धन गरीब नागरिकों के बैंक खातों में जा रहा है, या नही? इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद आज जो धन विदेशों से कर्ज के रूप में आता है, कल वह टैक्स के रूप में आने लगेगा। और भारत सरकार कर्ज के जाल से मुक्त हो जाएगी। अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
जॉनसन ने 6 अगस्त को 1965 के वोटिंग अधिकार अधिनियम पर हस्ताक्षर किया। 1965 के अधिनियम ने चुनाव कर, साक्षरता परीक्षण और अन्य व्यक्तिपरक मतदाता परीक्षण को निलंबित कर दिया. इसने राज्यों में मतदाता पंजीकरण के फेडरल पर्यवेक्षण और व्यक्तिगत मतदान जिलों को प्राधिकृत किया जहां ऐसे परीक्षणों का इस्तेमाल किया जा रहा था। अफ्रीकी अमेरिकियों जिन्हें वोट करने के लिए पंजीकरण से रोक दिया गया था और स्थानीय और राज्य अदालत में एक मुकदमा करने के लिए अंत में एक विकल्प था। अगर मतदान भेदभाव हुआ, 1965 के अधिनियम संयुक्त राज्य के अटोर्नी जनरल को स्थानीय रजिस्ट्रार को स्थानांतरित करने के लिए संघीय पर्यवेक्षक को भेजने के लिए अधिकृत किया है। जॉनसन ने अपने सहयोगियों से अपनी चिंता व्यक्त की कि निकट भविष्य के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के मतदाता के लिए विधेयक पर हस्ताक्षर करने से श्वेत दक्षिण को खो दिया है। भारतीय आम चुनाव, 2014
भारत के चुनाव आयोग के मुताबिक, 2009 में पिछली आम चुनाव के बाद से 81.45 करोड़ लोग मतदान के लिए पात्र थे, जिससे यह दुनिया में सबसे बड़ा चुनाव बना। कुल योग्य मतदाताओं में से लगभग 23.1 मिलियन या 2.7% आयु 18-19 वर्ष की आयु के थे। भारतीय राष्ट्रिकता विधि
नागरिकता के त्याग को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8 के तहत कवर किया जाता है।  यदि एक वयस्क भारतीय नागरिकता के त्याग की घोषणा करता है, वह भारतीय नागरिकता खो देता है। इसके अलावा त्याग की दिनांक से ही ऐसे व्यक्ति का अवयस्क बच्चा भी भारतीय नागरिकता खो देता है। जब बच्चा अठारह साल की उम्र में पहुंचता है, उसे फिर से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार होता है। भारतीय नागरिकता कानून के तहत त्याग की घोषणा के लिए आवश्यक है कि घोषणा करने वाला व्यक्ति "पूर्ण आयु और क्षमता से युक्त" हो। आयुवृद्धि
कई कानूनी प्रणालियों में एक विशेष आयु परिभाषित की गयी है जब किसी व्यक्ति विशेष को कुछ करने की अनुमति मिलती है या अनुमति दी जाती है। इस में मतदान की उम्र, शराब पीने की उम्र, सहमति की उम्र, वयस्कता की उम्र, आपराधिक दायित्वों की उम्र, शादी की उम्र, उम्मीदवारी की उम्र और अनिवार्य सेवानिवृति की उम्र शामिल है। उदाहरण के लिए फिल्म देखने की अनुमति मोशन पिक्चर रेटिंग प्रणाली के अनुसार दी गयी उम्र सीमा पर निर्भर हो सकती है। एक बस किराया किसी युवा या वृद्ध के लिए रियायती हो सकता है। बिठूर
बिठूर उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में एक नगर पंचायत शहर है। बिठूर शहर को 10 वार्डों में विभाजित किया गया है जिसके लिए हर 5 साल में चुनाव होते हैं। 2001 की भारत की जनगणना के अनुसार बिठूर की जनसंख्या 9647 थी। इनमें पुरुषों की आबादी 55% और महिलाओं की आबादी 45% थी। बिठूर की औसत साक्षरता दर 62% है, जो राष्ट्रीय औसत 59.5% से अधिक है। इनमें 70% पुरुष साक्षरता और 53% महिला साक्षरता हैं। 13% जनसंख्या 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की है। जनगणना इंडिया 2011 द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिठूर नगर पंचायत की जनसंख्या 11,300 है, जिसमें 6,088 पुरुष हैं, जबकि 5,212 महिलाएं हैं। 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण की संख्या 1337 है जो बिठूर (एनपी) की कुल जनसंख्या का 11.83% है। बिठूर नगर पंचायत में, महिला लिंग अनुपात 912 के राज्य औसत के मुकाबले 856 है। इसके अलावा, बिठूर में बाल लिंग अनुपात 902 के उत्तर प्रदेश राज्य औसत की तुलना में लगभग 860 है। बिठूर शहर की साक्षरता दर 67.68 के राज्य औसत से 80.61% अधिक है। बिठूर में पुरुष साक्षरता लगभग 86.01% है जबकि महिला साक्षरता दर 74.29% है। बिठूर नगर पंचायत में 1,999 से अधिक घरों में कुल प्रशासन है, जो पानी और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति करता है। यह नगर पंचायत की सीमा के भीतर सड़क बनाने और इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों पर कर लगाने के लिए भी अधिकृत है। उत्तर कोरिया की जनसांख्यिकी
उत्तरी कोरिया के जनसांख्यिकी राष्ट्रीय सेंसस और अंतरराष्ट्रीय अनुमानों के माध्यम से जाना जाता है। उत्तर कोरिया के सांख्यिकी ब्यूरो ने 2008 में सबसे हालिया जनगणना आयोजित की, जहां जनसंख्या 24 मिलियन निवासियों तक पहुंच गई है।। आबादी घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 199.54 निवासियों है, और 2014 अनुमानित जीवन प्रत्याशा 69.81 वर्ष है। 1980 में, जनसंख्या निकटतम, लेकिन कम, दर (दो सेंसस से 0.84%) थी। 2000 से, उत्तरी कोरिया की जन्म दर इसकी मृत्यु दर से अधिक हो गई है|आयु संरचना के संदर्भ में, आबादी का प्रभुत्व 15-64 वर्षीय खंड (68.0 9%) है। जनसंख्या की औसत आयु 32.9 वर्ष है, और लिंग अनुपात 0.95 पुरुष 1.00 महिला है। आजकल, उत्तरी कोरियाई महिलाओं के औसत 2 बच्चे हैं|  द वर्ल्ड फैक्टबुक के अनुसार, उत्तरी कोरिया नस्लीय रूप से सजातीय है और इसमें एक छोटा सा चीनी समुदाय और कुछ जातीय जापानी शामिल हैं। 2008 की जनगणना में दो राष्ट्रीयताओं को सूचीबद्ध किया गया: कोरियाई (99.998%) और अन्य (0.002%)। कोरिया को 1910 में जापान के साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसमें कोरियाई प्रायद्वीप पर जापानी कब्जा कर लिया गया था। 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को पराजित किया गया था, कोरिया को दो कब्जे वाले क्षेत्रों में विभाजित किया गया था: उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सोवियत संघ और दक्षिण में कब्जा कर लिया गया था। एकीकरण पर बातचीत विफल रही, और 148 में दो अलग-अलग देशों का गठन किया गया: उत्तर और दक्षिण कोरिया। 1989 में आधिकारिक आंकड़ों के रिलीज होने तक, उत्तर कोरिया सेंट्रल इयरबुक का 1963 संस्करण आबादी के आंकड़ों का खुलासा करने वाला अंतिम आधिकारिक प्रकाशन था। 1963 के बाद जनसांख्यिकीय आबादी का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने या तो सुप्रीम पीपुल्स असेंबली (प्रत्येक प्रतिनिधि 1962 से पहले 50,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 30,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है) या आधिकारिक वक्तव्यों पर भरोसा किया कि एक निश्चित संख्या में व्यक्तियों या जनसंख्या का प्रतिशत किसी विशेष गतिविधि में शामिल था । इस प्रकार, 1977 में स्कूल उपस्थिति से संबंधित राष्ट्रपति किम इल-सुंग द्वारा किए गए टिप्पणियों के आधार पर, उस वर्ष की जनसंख्या 17.2 मिलियन लोगों की गणना की गई थी। 1980 के दशक के दौरान, जीवन प्रत्याशा और मृत्यु दर के कारणों सहित स्वास्थ्य आंकड़े धीरे-धीरे बाहरी दुनिया में उपलब्ध कराए गए थे| जनसंख्या वृद्धि दर  1.02% (1991 अनुमान)  0.31% (1996 अनुमान)  0.87% (2006 अनुमान)  0.42% (2009 अनुमान)  0.53% (2016 अनुमान) भारत में राईट टू रिकॉल कानून
मतदाताओं के जनसेवकों को वापस बुलाने के अधिकार (राईट टू रिकॉल) सम्बंधित संविधान का संशोधन विधेयक लोकसभा में सी.के. चंद्रप्पन द्वारा 1974 में रखा गया था और अटल बिहारी वाजपयी ने इसका समर्थन भी किया था लेकिन ये विधेयक पारित नहीं हुआ | समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी अपने विरोध सभा के समय, राईट टू रिकॉल और राईट टू रिजेक्ट के लिए अभियान चलाया था |  चुनाव आयोग ने राईट टू रिकॉल का विरोध किया है और भारतीय राजनीति में इसपर काफी चर्चा भी हुई है |  वरुण गाँधी ने जनप्रतिनिधि अधिनियम (संशोधन) 2016 को एक निजी विधेयेक के रूप में लोकसभा में रखा था |