परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान की सरकार के लिए कब चुनने गए थे?
परवेज़ मुशर्रफ़
अक्टूबर 1999 में नवाज़ शरीफ़ ने जब मुशर्रफ़ को उनके पद से हटाने की कोशिश की तो मुशर्रफ़ के प्रति वफ़ादार जनरलों ने शरीफ़ का ही तख्ता पलट करके सरकार पर कब्जा कर लिया। मई 2000 में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पाकिस्तान में चुनाव कराए जाएं। मुशर्रफ़ ने जून 2001 में तत्कालीन राष्ट्रपति रफीक़ तरार को हटा दिया व खुद राष्ट्रपति बन गए। अप्रैल 2002 में उन्होंने राष्ट्रपति बने रहने के लिए जनमत-संग्रह कराया जिसका अधिकतर राजनैतिक दलों ने बहिष्कार किया। अक्टूबर 2002 में पाकिस्तान में चुनाव हुए जिसमें मुशर्रफ़ का समर्थन करने वाली मुत्ताहिदा मजलिस-ए-अमाल पार्टी को बहुमत मिला। इनकी सहायता से मुशर्रफ़ ने पाकिस्तान के संविधान में कई परिवर्तन कराए जिनसे 1999 के तख्ता-पलट और मुशर्रफ़ के अन्य कई आदेशों को वैधानिक सम्मति मिल गई। परवेज़ मुशर्रफ़
परवेज़ मुशर्रफ़ (उर्दू: پرويز مشرف; जन्म अगस्त 11, 1943) पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख रह चुके हैं। इन्होंने साल 1999 में नवाज़ शरीफ की लोकतान्त्रिक सरकार का तख्ता पलट कर पाकिस्तान की बागडोर संभाली और 20 जून, 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। पाकिस्तान का इतिहास
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ के तख्तापलट को उचित ठहराया और तीन साल के लिए उन्हें सारे अधिकार दे दिए। इसी साल नवाज शरीफ और उनका परिवार निर्वासन में सऊदी अरब चले गए। 2001 में मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए और सेना प्रमुख का पद भी उन्होंने अपने पास ही रखा।
मुक्तिवाहिनी
पाकिस्तान के गठन के समय पश्चिमी क्षेत्र में सिंधी, पठान, बलोच और मुजाहिरों की बड़ी संख्या थी, जबकि पूर्व हिस्से में बंगाली बोलने वालों का बहुमत था। लेकिन पूर्वी हिस्सा हमेशा राजनीतिक रूप से उपेक्षित रहा। इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में जबर्दस्त नाराजगी थी। और इसी नाराजगी को भुनाने के लिए बांग्लादेश के नेता शेख मुजीब-उर-रहमान ने अवामी लीग का गठन किया और पाकिस्तान के अंदर ही और स्वायत्तता की मांग की। 1970 में हुए आम चुनाव में पूर्वी क्षेत्र में शेख की पार्टी ने जबर्दस्त विजय हासिल की। उनके दल ने संसद में बहुमत भी हासिल किया लेकिन बजाए उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के उन्हें जेल में डाल दिया गया। और यहीं से पाकिस्तान के विभाजन की नींव रखी गई। फ़िरोज़ खान नून
1920 के चुनाव में तहसील भलवाल से लाहौर लेजसलीटो परिषद के सदस्य चुने गए। 1925 को भारत कैबिनेट में ग्रामीण आबादी के मंत्री बने। इस समय वह सबसे कम उम्र मंत्री थे और इस पद पर दस साल से अधिक समय तक पकड़ रहे और लगभग सोलह विधानसभा के सदस्य रहे। अक्टूबर 1931 के चुनाव में वह निर्विरोध चुने गए। जून 1936 ता सितंबर 1941 लंदन मेंहाई आयुक्त के पद पर सेवाएं सरंजाम दें। पहली बार 1938 और दूसरी बार 1939 मेंबीन अंतर्राष्ट्रीय संस्था बैठकों भारत का प्रतिनिधित्व किया। सितंबर 1941 ता सितंबर 1945 वायसराय मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। सितंबर 1945 मंत्री रक्षा के पद से इस्तीफा गए। नवंबर 1946 में को रावलपिंडी चुनाव में सफल हासिल की। नवंबर 1947 में संविधान सभा के सदस्य चुने गए। 1947 में कायदे आजम मुहम्मद अली जिन्ना आप अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में मुस्लिम दुनिया में भेजा। पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम
भारत की सिफारिश के बाद, पाकिस्तान को 28 जुलाई 1952 को टेस्ट का दर्जा दिया गया, और अक्टूबर 1952 में, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली में भारत के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया, जिसमें भारत एक पारी और 70 रन से जीता। 1930 और 40 के दशक में, कई पाकिस्तानी टेस्ट खिलाड़ियों ने 1947 में पाकिस्तान के निर्माण से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला था। पाकिस्तानी आम चुनाव, २०१८
सरकार बनाने के लिए छोटी पार्टियों और निर्दलीय लोगों के साथ वार्ता शुरू हुई। मुत्ताहिदा क़ौमी मूवमेंट ने छह सीटें जीतीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (क्यू) ने चार जीते, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने चार जीते, ग्रैंड डेमोक्रेटिक एलायंस ने दो जीते, और तेरह स्वतंत्र उम्मीदवारों को पीटीआई की अगुआई वाली सरकार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पार्टी के एकमात्र एमएनए शेख रशीद अहमद की अगुवाई में अवामी मुस्लिम लीग ने चुनाव से पहले ही पीटीआई को समर्थन दे दिया था। आसिफ अली ज़रदारी
आसिफ़ अली ज़रदारी (, ; जन्म 26 जुलाई 1955) एक पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष हैं। वे 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदस्थ रहे। वो पाकिस्तान के प्रथम लोकतान्त्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना पाँच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करके अन्य निर्वाचित रूप से चुने हुए राष्ट्रपति को कार्यभार सौंपा।। वे सिन्धी हैं जिनका मूल रूप से बलोच जातियता के एक जमींदार जनजाति से हैं। 1987 में बेनज़ीर भुट्टो से शादी के बाद उन्हें बहुत शोहरत मिली और वो पाकिस्तान के प्रथम पुरुष बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। 1993 से 1996 के मध्य दूसरे भुट्टो सरकार के कार्यकाल में संघीय निवेश मंत्री, खुफिया ब्यूरो के महानिदेशक और संघीय जांच एजेंसी के प्रमुख सहित उन्होंने विभिन्न कैबिनेट पदों का कार्यभार सम्भाला। उन्हें 1996 के अन्त में भुट्टो सरकार के गिरने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। जसवंत सिंह
जसवंत सिंह भारतीय राजनीति के उन थोड़े से राजनीतिज्ञों में से हैं जिन्हें भारत के रक्षा मंत्री, वित्तमंत्री और विदेशमंत्री बनने का अवसर मिला। वे वाजपेयी सरकार में भारत के विदेश मंत्री बने, बाद में यशवंत सिन्हा की जगह उन्हें वित्तमंत्री बनाया गया।  सिंह ने 1960 के दशक में राजनीति में प्रवेश किया, अपने राजनीतिक जीवन के पहले कुछ वर्षों तक सीमित मान्यता को देखते हुए, जब तक कि उन्हें जनसंघ में आरंभ नहीं किया गया था। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में 1980 में सफलता का स्वाद चखा जब उन्हें पहली बार भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्य सभा के लिए चुना गया। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की अल्पकालिक सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो कि 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक चली। वाजपेयी के दो साल बाद फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद, वे भारत के विदेश मामलों के मंत्री बने। 5 दिसंबर 1998 से 1 जुलाई 2002 तक। विदेश नीति के लिए जिम्मेदार, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच उच्च तनाव से निपटा। जुलाई 2002 में वह फिर से वित्त मंत्री बने, यशवंत सिन्हा के साथ पदों को बदलते हुए। उन्होंने मई 2004 में वाजपेयी सरकार की हार तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया और सरकार के बाजार-अनुकूल सुधारों को परिभाषित करने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वर्ष 2001 के लिए उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया है। 19 अगस्त 2009 को, उनकी पुस्तक में उनकी टिप्पणी पर आलोचना के बाद उन्हें भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था, जिन्होंने कथित रूप से अपनी पुस्तक जिन्ना - भारत, विभाजन, स्वतंत्रता में पाकिस्तान के संस्थापक की प्रशंसा की थी। उनकी अंतिम प्रमुख स्थिति 2004 से 2009 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में थी।  उन्हें राजस्थान के बाड़मेर-जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र से 2014 के लोकसभा संसदीय चुनाव लड़ने के लिए पार्टी द्वारा टिकट से वंचित कर दिया गया था। बाद में उन्हें एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्दलिय चुनाव लड़ने का निर्णय लेने के बाद भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था,और इस चुनाव में इनका साथ निभाया वकिल स्वरूप सिंह राठौड़ ने और अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ होने के बावजूद भी वह अपनी पूर्व पार्टी के उम्मीदवार कर्नल सोनाराम चौधरी से हार गए। जसवंत सिंह वर्ष 2009 से 2014 तक दार्जिलिंग सीट से चुने गए थे। पाकिस्तानी आम चुनाव, २०१८
कथित हेराफेरी के कारण चुनाव के परिणामों को खारिज करने के बावजूद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) ने लोकतंत्र के लिए निर्वाचित विधानसभा में शपथ लेने का फैसला किया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के इमरान ख़ान के प्रधानमंत्री होने की संभावना को भी उन्होंने स्वीकार किया है। इसलिए, संघीय स्तर पर सरकार गठन करने हेतु अकेले पीटीआई के ऊपर छोड़ दिया गया है। चागई-१
पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग ने 28 मई 1998 की दोपहर १५:१५ बजे चागाई परीक्षण स्थल पर पाँच भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। पाकिस्तान में, परमाणु विस्फोटों की खबर सुनते ही सड़क पर हर्ष और समारोह फैल गया। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी सरकार के राष्ट्रीय चैनल पाकिस्तान टेलीविजन (पी टिव्ही) के माध्यम से देश को संबोधित किया और पूरे देश को बधाई दी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति
यद्यपि, परवेज़ मुशर्रफ़ के १९९ के तख्ता पलट ने सभी अधिकार राष्ट्रपति के हाथ में ला दिये। परवेज़ मुशर्रफ ने संविधान को निलम्बित नहीं किया। गुलाम मुस्तफा खार
ग़ुलाम मुस्तफ़ा खार, एक पाकिस्तानी राजनेता और नवंबर १९७३ से मार्च १९७४ तक पंजाब के मुख्यमंत्री थे। तथा वे पंजाब के राज्यपाल भी रह चुके हैं प्रकाश सिंह बादल
प्रकाश सिंह बादल कई दशकों से राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्हें पंजाब की राजनीति के बेहद सम्माननीय वरिष्ठ व्यक्ति का दर्जा दिया जाता है। प्रकाश सिंह बादल एक कुशल राजनीतिज्ञ और अपने धर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। वर्ष 1947 में प्रकाश सिंह बादल ने राजनीति के क्षेत्र में प्रदार्पण किया था। लेकिन उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव वर्ष 1957 में जीता था। 1969 में वह दोबारा विधानसभा चुनाव में जीत गए। वर्ष 1969-1970 तक उन्होंने सामुदायिक विकास, पंचायती राज, पशुपालन, डेरी आदि से संबंधित मंत्रालयों में कार्यकारी मंत्री के रूप में कार्य किया। प्रकाश सिंह बादल 1970–71, 1977–80, 1997–2002 में पंजाब के मुख्यमंत्री और 1972, 1980 और 2002 में नेता विपक्ष रह चुके हैं। मोरारजी देसाई के शासन काल में वह सांसद भी बने। उन्हें केन्द्रीय मंत्री के तौर पर कृषि और सिंचाई मंत्रालय का उत्तरदायित्व सौंपा गया। वर्तमान में प्रकाश सिंह बादल पंजाब के तीसवें मुख्यमंत्री हैं। इनका कार्यकाल 1 मार्च 2007 से2017 तक रहा है इसके अलावा प्रकाश सिंह बादल पंजाब के प्रतिष्ठित सिख धर्म पर आधारित राजनैतिक दल शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष भी हैं। प्रकाश सिंह बादल पंजाब, पंजाबियत और पंजाबियों की रक्षा और उनके हितों के लिए आवाज उठाने के चलते अपने जीवन के लगभग सत्रह वर्ष जेल में बिता चुके हैं। भारत के विदेश संबंध
भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब 2014 के चुनाव में जीत के बाद नई एनडीए सरकार ने दिल्ली में कार्यभार संभाला और शपथ ग्रहण समारोह में सार्क सदस्यों के नेताओं को आमंत्रित किया। इसके बाद 25 दिसंबर को भारतीय प्रधान मंत्री की अनौपचारिक यात्रा पाकिस्तानी प्रधान मंत्री नवाज शरीफ को उनके जन्मदिन पर बधाई देने और उनकी बेटी की शादी में भाग लेने के लिए। यह आशा की गई थी कि पड़ोसी के बीच संबंध सुधरेंगे लेकिन १८ सितंबर २०१६ को पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा भारतीय सेना के शिविर पर हमले और बाद में भारत द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक ने राष्ट्रों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को बढ़ा दिया। गोलमेज सम्मेलन (भारत)
मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम से एक पृथक राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया और उसे अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। अब राजनीतिक भूदृश्य का्फ़ी जटिल हो गया था : अब यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश नहीं रह गया था। अब यह कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन, तीन धुरियों के बीच का संघर्ष था। इसी समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में थी जिसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्‌टर साम्राज्यवादी थे। उनका कहना था कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया है कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े-टुकड़े कर दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-क़ाफ़
राष्ट्रपति मुशर्रफ ने 2006 में अपनी आत्मकथा 'इन द लाइन ऑफ फायर, ए मीमवायर' में खुलासा किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग (क्यू) का गठन उनके इशारे पर हुई थी। वह लिखते हैं कि नवाज शरीफ के निर्वासन के बाद उन्होंने सोचा कि इस देश में एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो इन दो दलों (पीपुल्स पार्टी और पीएमएल एन) का मुकाबला कर सके और इस अवसर पर उनके प्रमुख सचिव तारिक़ अज़ीज़ ने चौधरी शुजात हुसैन के जनरल मुशर्रफ से मुलाकात की व्यवस्था की जिसके बाद यह पार्टी अस्तित्व में आई। चौधरी महामद अली
चौधरी मुहम्मद अली (१९०५-१९८०) पाकिस्तान के चोथे प्रधानमंत्री थे।  उनका जन्म जालंधर में हुआ (जो एब्ब भारत में है) |उन्होने अपनी सिक्षा पंजाब यूनिवर्सिटी से पूरी की। वो ब्रेतेश काल के दोरान सबसे बड़े पद पे (मुसलमानो मे) थे। मोहम्मद शफ़ी कुरैशी
उन्होंने अपने लम्बे समय और बहुत सक्रिय राजनीतिक जीवन में विभिन्न क्षमताओं में सेवा की। वर्ष 1953 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विधि संकाय के सचिव बने। वह 1965 में जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा के लिए चुने गए। मौलवी तमिज़ुद्दीन ख़ान
मौलवी तमिज़ुद्दीन खान, पाकिस्तान की संविधानसभा के अध्यक्ष थे, वे खानखां ज़िले फरीद जयपुर पूर्वी बंगाल में पैदा हुए। प्रारंभिक शिक्षा स्थान जन्म के हाई स्कूल में प्राप्त की। प्रेसीडेंसी कॉलेज, कलकत्ता से बी ए पास किया। एम ए की परीक्षा 1913 में पास किया और कानून की डिग्री 1914 में हासिल की। फरीद जयपुर में वकालत शुरू की। 1915 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। 1926 में बंगाल लेजसलीटो परिषद के सदस्य थे। 1937 में बंगाल लेजसलीटो विधानसभा मुस्लिम लीग के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। 1938 में बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त हुए। 1943 में शिक्षा मंत्री बने। इस समय मॉडरेटर, उन्हें मुख्यमंत्री थे। 1946 में केंद्रीय विधान सभा के सदस्य चुने गए। आजादी के बाद पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य चुने गए। 1948 में बाातफ़ाक राय के उपाध्यक्ष हुए और दिसंबर 1948 में कायदे आजम की मृत्यु पर संविधान सभा के अध्यक्ष बने। इसी साल प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान रूम संसदीय सम्मेलन में नेतृत्व किया। नाईस स्थित इटली और ओटावा स्थित कनाडा में भी पाकिस्तान के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया। 1958 ई। तक पूर्वी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे। मई 1962 के चुनाव में नेशनल असेंबली के सदस्य बने और बाद में अध्यक्ष भी चुने गए। भारत का प्रधानमन्त्री
१७ अप्रैल १९९९ को जयललिता की पार्टी आइएदमक ने सरकार से अपना समर्थन हटा लिया, और नए चुनावों की घोषणा करनी पड़ी। तथा अटल सरकार को चुनाव तक, सामायिक शासन के स्तर पर घटा दिया गया। इस बीच, कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर आई, और अटलजी की सरकार ने सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए। यह कार्रवाई सफल रही और करीब २ महीनों के भीतर, भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली। १९९९ के चुनाव में भाजपा के नेतृत्व की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बहुमत प्राप्त की, और प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी कुर्सी पर बरकरार रहे। अटल ने आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को बरक़रार रखा और उनके शासनकाल में भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास दर प्राप्त किया। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियतों के विकास के लिए सरकार ने कई निर्णायक कदम उठाए, जिनमें राजमार्गों और सड़कों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाएँ शामिल हैं। परंतु, उनके शासनकाल के दौरान, वर्ष २००२ में, गुजरात में गोधरा कांड के बाद भड़के हिन्दू-मुस्लिम दंगों ने विशेष कर गुजरात एवं देश के अन्य कई हिस्सों में, स्वतंत्रता-पश्चात् भारत के सबसे हिंसक और दर्दनाक सामुदायिक दंगों को भड़का दिया। सरकार पर और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री , नरेंद्र मोदी, पर उस समय, दंगो के दौरान रोक-थाम के उचित कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया गया था। प्रधानमन्त्री वाजपेयी का कार्यकाल मई २००४ को समाप्त हुआ। वे देश के पहले ऐसे ग़ैर-कांग्रेसी प्रधानमन्त्री थे, जिन्होंने अपना पूरे पाँच वर्षों का कार्यकाल पूर्ण किया था। २००४ के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने में अक्षम रहा, और कांग्रेस सदन में सबसे बड़ी दल बन कर उभरी। वामपंथी पार्टियों और कुछ अन्य दलों के समर्थन के साथ, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए(संयुक्त विकासवादी गठबंधन) की सरकार स्थापित हुई, और प्रधानमन्त्री बने मनमोहन सिंह। वे देश के पहले सिख प्रधानमन्त्री थे। उन्होंने दो पूर्ण कार्यकालों तक इस पद पर अपनी सेवा दी थी। उनके कार्यकाल में, देश ने प्रधानमन्त्री वाजपेयी के समय हासिल की गयी आर्थिक गति को बरक़रार रखा। इसके अलावा, सरकार ने आधार(विशिष्ट पहचान पत्र) और सूचना अधिकार जैसी सुविधाएँ पारित की। इसके अलावा, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अनेक सामरिक और सुरक्षा-संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। २६ नवंबर २००८ को मुम्बई पर हुए आतंकवादी हमले के बाद, देश में कई सुरक्षा सुधार कार्यान्वित किये गए। उनके पहले कार्यकाल के अंत में अमेरिका के साथ, नागरिक परमाणु समझौते के मुद्दे पर, लेफ़्ट फ्रंट के समर्थन-वापसी से सरकार लगभग गिरने के कागार पर पहुँच चुकी थी, परंतु सरकार बहुमत सिद्ध करने में सक्षम रही। २००९ के चुनाव में कांग्रेस और भी मज़बूत जनादेश के साथ सदन में आई और प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री के आसान पर विद्यमान रहे। प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल, अनेक उच्चस्तरीय घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा रहा। साथ ही आर्थिक उदारीकरण के बाद आई प्रशंसनीय आर्थिक गति भी सुस्त पड़ गयी और अनेक महत्वपूर्ण परिस्थितियों में ठोस व निर्णायक कदम न उठा पाने के कारण सरकार सरकार की छवि काफी ख़राब हुई थी। प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल, २०१४ में समाप्त हो गया। २०१४ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जिसने भ्रष्टाचार और आर्थिक विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, ने अभूतपूर्व बहुमत प्राप्त किया, और नरेंद्र मोदी को प्रधानमन्त्री नियुक्त किया गया। वे पहले ऐसे गैर-कांग्रेसी प्रधानमन्त्री हैं, जोकि पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर विद्यमान हुए हैं। साथ ही वे पहले ऐसे प्रधानमन्त्री हैं, जोकि आज़ाद भारत में जन्मे हैं। मुहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान
खान पाकिस्तान के सबसे मुखर प्रस्तावकों में से एक थे। उन्होंने रैडक्लिफ आयोग में अलग राष्ट्र की मांग का नेतृत्व किया जिसने दक्षिण एशिया के वर्तमान नक़्शे का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाई। वे अगस्त 1947 में कराची चले गए और वहाँ पाकिस्तान के पहले कैबिनेट के सदस्य बने। वहाँ उन्होंने लियाकत प्रशासन के तहत देश के पहले विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया । ज़ुल्फ़िक़ार अली भुट्टो
ज़ुल्फ़िक़ार अली भुट्टो (उर्दू व सिंधी: , जन्म: 5 जनवरी 1928 - मौत: 4 अप्रैल 1979) पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री थे। वे 1973 से 1977 तक प्रधानमंत्री रहे और इससे पहले अय्यूब ख़ान के शासनकाल में विदेश मंत्री रहे थे। लेकिन अय्यूब ख़ान से मतभेद होने के कारण उन्होंने अपनी नई पार्टी (पीपीपी) 1967 में बनाई। 1962 के भारत-चीन युद्ध, 65 और 71 के पाकिस्तान युद्ध, तीनों के समय वे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे। 1965 के युद्ध के बाद उन्होंने ही पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम का ढाँचा तैयार किया था। पूर्व पाकिस्तानी नेता बेनज़ीर भुट्टो इन्ही की बेटी थी। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले पर उन्हें 1979 में फ़ाँसी पर लटका दिया गया था जिसमें सैन्य शासक ज़िया उल हक़ का हाथ समझा जाता है। परवेज़ मुशर्रफ़
मुशर्रफ़ का जन्म दिल्ली शहर में दरियागंज में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार कराची में जाकर बसा। पाकिस्तान का इतिहास
देश में आम चुनाव हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी बहुमत मिला। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। चुनाव में बेनजीर की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 38 प्रतिशत मत मिले। वहीं नवाज शरीफ के नेतृत्व में इस्लामी जम्हूरी इत्तेहाद पार्टी 30 प्रतिशत मतों के साथ दूसरे स्थान पर आई। पाकिस्तान का इतिहास
भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें किसी सार्वजनिक पद पर रहने और चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दे दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री पद अपने विश्वासपात्र शाहिद खाकान अब्बासी को सौंपा। नवाज शरीफ अपने खिलाफ मुदकमों को राजनीति से प्रेरित बताते हैं। पाकिस्तानी सेना से टकराव के कारण भी वह चर्चा में आए। पाकिस्तान की सेनेट
पाकिस्तान की आजादी के बाद पाकिस्तान की पहली संविधानसभा जो कि दिसंबर 1945 में चुनी गई थी, की जिम्मेदारियों में यह बात महत्वपूर्ण था कि नवस्वतंत्र राज्य पाकिस्तान का संविधान बनाया जाए। विधानसभा ने सर्वसम्मति से 12 मार्च सन् 1949 को उद्देश्य संकल्प("क़रारदाद-ए-मक़ासद") पारित किया, जिसके आदर्शों पर नए संविधान की स्थापना की जानी थी। इससे पहले कि यह सभा उद्देश्य संकल्प के मुताबिक नया संविधान बना पाती, अक्टूबर 1954 में इस सभा को भंग कर दिया गया। नव-गठित संविधानसभा ने मई 1955 में अपने गठन के बाद नया संविधान गठन किया जो 29 फरवरी 1956 को पारित किया गया और 23 मार्च 1956 को लागू कर दिया गया, इस संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन स्थापित किया गया। 14 अगस्त 1947 से 23 मार्च 1956 तक पाकिस्तान में भारत सरकार अधिनियम, १९३५ बतौर संविधान लागू था। मोईनुद्दीन अहमद क़ुरैशी
सन १९९३ के दौरान एक समझौते पर पाकिस्तानी सेना के मध्यस्थता के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एवं राष्ट्रपति गुलाम इश्क़ खान ने अपने सम्बंधित पदों से इस्तीफा दे दिया। यह संकल्प अद्वितीय था क्योंकि एक निर्वाचित सरकार ने स्वेछा से आदेश संभावित सैन्य हस्तक्षेप से बचने के लिए नीचे कदम रखा था और इस्तीफा एक संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से आया। पाकिस्तान में आर्थिक उदारीकरण
1977 में, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) की सरकार को कोडनेम " फ़ेयर प्ले " के अन्तर्गत तख्तापलट में हटा दिया गया था। देश के आर्थिक मंच में निजी क्षेत्र को कम होने से बचाने के लिए तुरन्त सुधारों का एक नया कार्यक्रम लाये गये। राष्ट्रपति जिया-उल-हक की आर्थिक नीति के दो आधार थे - अर्थव्यवस्था का उदारीकरण एवं इस्लामीकरण थे। सरकार ने आर्थिक सुधारों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पेशेवरों, इंजीनियरों और अर्थशास्त्रियों द्वारा कई संस्तुति नीति अध्ययनों को नियोजित और अपनाया। नयी नीति आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये निजी क्षेत्र और उद्यमों के निर्माण पर निर्भर थी। हालाँकि, नयी नीति अर्थव्यवस्था के उदारीकरण पर केन्द्रित थी, किन्तु यह इस्लामीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत आ गयी और राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम को बलपूर्वक उलट दिया। पाकिस्तान का इतिहास
पाकिस्तान की टूट के लिए याहया खान के शासन को जिम्मेदार माना गया, जिसके कारण उनका सत्ता में रहना मुश्किल होने लगा। ऐसे में, उन्होंने देश की सत्ता जुल्फिकार अली भुट्टो को सौंप दी। देश में लगे मार्शल लॉ को हटाया गया और जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। 1972 में ही भुट्टो ने पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। तसनीम अहमद कुरैशी
वह २००२ के पाकिस्तानी आम चुनाव में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचन क्षेत्र एनए-६६ (सरगोधा-तृतीय) से पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के लिए चुने गए थे। कारगिल युद्ध
पाकिस्तान में इस युद्ध के कारण राजनैतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई और नवाज़ शरीफ़ की सरकार को हटाकर परवेज़ मुशर्रफ़ राष्ट्रपति बन गए। दूसरी ओर भारत में इस युद्ध के दौरान देशप्रेम का उबाल देखने को मिला और भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूती मिली। भारतीय सरकार ने रक्षा बजट और बढ़ाया। इस युद्ध से प्रेरणा लेकर कई फ़िल्में बनीं जिनमें एल ओ सी कारगिल, लक्ष्य और धूप मुख्य हैं। पाकिस्तानी संविधान सभा
सत्ता में आने के बाद, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 17 अक्टूबर, 1972 को संसदीय दलों के नेताओं को उनसे मिलने के लिए आमंत्रित किया, जिसके परिणामस्वरूप गहन चर्चा के बाद एक समझौते को 'संवैधानिक समझौते' के रूप में जाना गया। पीपीपी द्वारा मंगाई गई सलाह के अनुसार, पाकिस्तान के स्थायी संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने 17 अप्रैल, 1972 को एक 25-सदस्यीय समिति नियुक्त की। महमूद अली कसूरी समिति के निर्वाचित अध्यक्ष थे। 20 अक्टूबर 1972 को संविधान के प्रारूप विधेयक पर नेशनल असेंबली के सभी संसदीय समूहों के नेताओं ने हस्ताक्षर किए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लिए एक संविधान प्रदान करने का विधेयक 2 फरवरी 1973 को विधानसभा में पेश किया गया था। असेंबली ने 10 अप्रैल, 1973 को लगभग सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया और इसे 12 अप्रैल, 1973 को कार्यवाहक राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने समर्थन दिया। 14 अगस्त, 1973 को संविधान लागू हुआ। उसी दिन, भुट्टो ने प्रधान मंत्री और चौधरी फजल-ए-इलाही ने राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। 5 जुलाई 1977 को, जनरल ज़िया ने एक सैन्य तख्तापलट किया और संविधान को निलंबित कर दिया, जिसे 1985 में बहाल किया गया था। इसी तरह, जब जनरल मुशर्रफ ने 1999 में पदभार संभाला, तब संविधान कई वर्षों के लिए निलंबित था। मुहम्मद खान जुनेजो
1985 के गैर दलीय चुनाव में उनहोंने सफलता प्राप्त की और जनरल ज़ियाउलहक ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में नामांकित किया तथा उन्होंने [पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा[|नेशनल असेंबली]] में विश्वासमत प्राप्त कर लिया। वे पाकिस्तान के प्रसिद्ध राजनेता थे, और ईमानदार छवी के लिए जाने जाते थे। बतौर प्रधानमंत्री कई विषयों पर मतभेद के कारण उनका जनरल ज़याालहक के साथ तनाव हुई। अंत्यतः, ओजड़िय शिविर विस्फोट के बाद जनरल ज़ियाउलहक ने 8 वें संशोधन का उपयोग कर जुनेजो सरकार को खत्म कर दिया। जाम कमाल ख़ान
मीर जाम कमाल ख़ान अलयानी (जन्म १ जनवरी १९७३), एक पाकिस्तानी राजनेता हैं, जोकि बलोचिस्तान, पाकिस्तान के १६ वें मुख्यमंत्री हैं। वे अगस्त २०१८ से बलोचिस्तान की विधानसभा के सदस्य हैं। उससे पूर्व, वे पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के सदस्य राह चुके हैं। वे जू २०१३ से मई २०१८ तक क़ौमी असेम्बली के सदस्य थे। तथा २०१३ से २०१८ तक उन्होंने प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ की मंत्रिमंडल में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री रहे थे, तथा, उसके बाद वे शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी की मंत्रिमंडल में भी मंत्री रहे थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की स्थापना 25 अप्रैल 1996 को पाकिस्तान के लाहौर में इमरान ख़ान ने की थी। शुरुआत में एक सामाजिक आंदोलन के रूप में स्थापित, जून 1996 में पाकिस्तान की पहली केंद्रीय कार्यकारी समिति तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान के नेतृत्व में बनाई गई थी, जिसमें नेयमुल हक, अहसान रशीद, हाफिज खान, मोहाहिद हुसैन, महमूद अवान और नौशेरवान बुर्की संस्थापक सदस्यों के रूप में थे। पीटीआई धीरे-धीरे बढ़ने लगी लेकिन इसे तत्काल लोकप्रियता हासिल नहीं हुई। खान ने पीटीआई को एक पार्टी के रूप में लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के लोगों की सच्ची आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़
2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद और नवाज शरीफ, सऊदी अरब से निर्वासन से लौट आए, राष्ट्रपति मुशर्रफ पर लोकतांत्रिक चुनाव कराने के दबाव में वृद्धि हुई। पीटीआई, कई राजनीतिक दलों के साथ, अखिल दलों डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल हो गई, जिसने आगे चलकर सैन्य शासन का विरोध किया। 2008 के आम चुनाव में पीपीपी की जीत हुई। पीटीआई ने इस चुनाव का बहिष्कार किया था। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई
मुस्तफा जितोई 1988 में इस्लामी जनतांत्रिक गठबंधन के संस्थापक बने और 1989 में वह कोट ईदो से उपचुनाव में विधायक निर्वाचित हुए और राष्ट्रीय विधानसभा में संयुक्त विपक्ष के चयन नेता बने। मुस्तफा जितोई बेनज़ीर भुट्टो की पहली सरकार बर्खास्त किए जाने के बाद देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने जबकि बाद में मुस्तफा जितोई ने नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ आंदोलन में विपक्ष का साथ दिया जिसका नेतृत्व बेनज़ीर भुट्टो कर रही थी बाद अज़ां 1993 के चुनाव में मुस्तफा जितोई ने पीपीपी से मिलकर चुनाव लड़ा जबकि वह नेशनल एलायंस में भी रहे और इस दौरान नेशनल एलायंस ने 16 सीटें नेशनल असेंबली में हासिल कीं। फ़िरोज़ खान नून
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुहम्मद ज़िया-उल-हक़
जनरल मुहम्मद ज़िया उल हक़ (, जन्म: १२ अगस्त १९२४, देहांत: १७ अगस्त १९८८) पाकिस्तान के चौथे फ़ौजी तानाशाह और छठे राष्ट्रपति थे। उनका शासन जुलाई १९७७ से अगस्त १९८८ में हवाई जहाज़ दुर्घटना में हुई उनकी मृत्यु तक चला। उन्हें १९७६ में तब के प्रधानमन्त्री ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सेनाधाक्ष बनाया था लेकिन उन्होंने तख़्ता पलटकर शासन पर सैनिक क़ब्ज़ा जमा लिया और भुट्टो को फांसी दिलवा दी। उनके शासनकाल में पाकिस्तान में गहरे इस्लामीकरण की नीतियाँ चलीं। उन्होने आर्थिक विकास के लिए पूंजीवादी नीतियाँ अपनाई जिस से पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ और वह भारतीय उपमहाद्वीप के सब से तेज़ी से बढ़ने वाले देशों में आ गया। सन् १९७९ में शुरू हुए अफ़्ग़ानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप के खिलाफ़ उन्होने अमेरिका की सहायता से एक गुप्त युद्ध चलाया जिस से आगे चलकर सोवियत संघ को अफ़्ग़ानिस्तान छोड़ना पड़ा, लेकिन साथ-ही-साथ पाकिस्तान और उसके पड़ौसी इलाक़ों में कट्टरवादी उग्रवाद भी बढ़ गया। पाकिस्तान में मानवाधिकार
यद्यपि पाकिस्तान को लोकतंत्र के सिद्धांतों (सिद्धान्तों) को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट सामान्य बात है, और स्वतंत्रता के बाद अपने अधिकांश इतिहास के लिए सैन्य तानाशाहों द्वारा शासन किया गया है जो खुद को राष्ट्रपति घोषित करते हैं। 2013 का पाकिस्तानी आम चुनाव देश का पहला चुनाव था जहाँ एक नागरिक सरकार से दूसरी नागरिक सरकार में सत्ता का संवैधानिक हस्तांतरण (हस्तान्तरण) हुआ था। पाकिस्तान में चुनाव, हालाँकि आंशिक रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन अनियमितताओं के साथ व्याप्त हैं, लेकिन मतों की हेराफेरी, धमकियों और जबरदस्ती का उपयोग, मुस्लिम और गैर-मुस्लिमों के बीच भेदभाव और कई अन्य उल्लंघन तक सीमित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान सरकार ने स्वयं कई अवसरों पर स्वीकार किया है कि पाकिस्तान की सेना और संबंधित (सम्बन्धित) सुरक्षा एजेंसियों पर उसका कोई नियंत्रण (नियन्त्रण) नहीं है। पाकिस्तान सरकार
पाकिस्तान सरकार संघीय संसदीय प्रणाली है। जिसमें राष्ट्रपति का चयन जनता की बजाय संसद अथवा निर्वाचन समिति करता है। पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं जो पाकिस्तान की सेना के सर्वोच्च आदेशकर्ता भी होता है। प्रधानमन्त्री, प्रशासनिक मामलों का प्रमुख होता है, वह संसदीय बहुमत से चुना जाता है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री का चयन और पदग्रहण बिल्कुल भिन्न पहलू हैं और उनके शासनकाल का संवैधानिक रूप से आपस में कोई सम्बन्ध नहीं होता है। 6 सितम्बर 2008 को पाकिस्तान की निर्वाचन समिति कि सेनेट(उच्चसदन) , कौमी असेम्ब्ली (निम्नसदन) और चारों प्रान्तीय विधानसभाओं से मिल कर बनता है। आम तौर पर प्रधानमन्त्री निचले सदन के बहुमत दल के अन्तर्गत आते हैं और देश की व्यवस्था संघीय मन्त्रिमण्डल की सहायता से चलती है जो मजलिस-ए शूरा के दोनों सदनों, उच्च और निम्न से चुने जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय विधानसभा सदस्यों और प्रान्तीय विधायिका के सदस्य, जनता के मतदान के माध्यम से चुने जाते हैं। प्रधानमन्त्री और राष्ट्रपति उस पार्टी के चुने जाते हैं जिनका कौमी असेम्ब्ली में बहुमत हो। सभापति भी बहुल पार्टी का ही होता है, हालाँकि विपक्षी दलों को भी बड़े उदय दी जा सकते हैं। लालबहादुर शास्त्री
जवाहरलाल नेहरू का उनके प्रधानमन्त्री के कार्यकाल के दौरान 27 मई, 1964 को देहावसान हो जाने के बाद साफ सुथरी छवि के कारण शास्त्रीजी को 1964 में देश का प्रधानमन्त्री बनाया गया। उन्होंने 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री का पद भार ग्रहण किया। उनके शासनकाल में 1965 का भारत पाक युद्ध शुरू हो गया। इससे तीन वर्ष पूर्व चीन का युद्ध भारत हार चुका था। शास्त्रीजी ने अप्रत्याशित रूप से हुए इस युद्ध में नेहरू के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी। ताशकंद में पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गयी। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिये मरणोपरान्त भारत रत्‍न से सम्मानित किया गया। मुलायम सिंह यादव
1996 में मुलायम सिंह यादव ग्यारहवीं लोकसभा के लिए मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से चुने गए थे और उस समय जो संयुक्त मोर्चा सरकार बनी थी, उसमें मुलायम सिंह भी शामिल थे और देश के रक्षामंत्री बने थे। यह सरकार बहुत लंबे समय तक चली नहीं। मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनाने की भी बात चली थी। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में वे सबसे आगे खड़े थे, किंतु उनके सजातियों ने उनका साथ नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने उनके इस इरादे पर पानी फेर दिया। इसके बाद चुनाव हुए तो मुलायम सिंह संभल से लोकसभा में वापस लौटे। असल में वे कन्नौज भी जीते थे, किंतु वहाँ से उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को सांसद बनाया। पाकिस्तान का इतिहास
पाकिस्तान में आम चुनाव हुए और पीएमएल (एन) सत्ता में आई। नवाज शरीफ तीसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। क्रिकेट से राजनेता बने इमरान खान की पार्टी 2013 के चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन कर उभरी। 17 प्रतिशत वोटों के साथ उसने राष्ट्रीय संसद की 35 सीटें जीतीं और खैबर पख्तून ख्वाह प्रांत में उसकी सरकार बनी। मोहम्मद इरफ़ान
मोहम्मद इरफ़ान ने अपनी २८ वर्ष की उम्र में पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेलना शुरू कर दिया था। उस समय इरफ़ान को स्पॉट फिक्सिंग के मामले के कारण पाकिस्तान के दो घातक गेंदबाज मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर की जगह शामिल किया गया था। यह इरफ़ान के लिए एक अच्छा अवसर था कि वो चयनकर्ताओं पर खरा उतरे। पाकिस्तानी संविधान का तेरहवाँ संशोधन
पाकिस्तानी संविधान का तेरहवें संशोधन कि संविधान (तेरहवीं संशोधन) अधिनियम 1997 के नाम से जानी जाती है और यह 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मियां मोहम्मद [[नवाज शरीफ] ] सरकार ने पारित किया। इस संशोधन की रो से [[पाकिस्तान के राष्ट्रपति|राष्ट्रपति पाकिस्तान]] विकल्प कृपया भंग [[कौमी असेम्बली| एनए]] समाप्त कर दिए गए और प्रधानमंत्री को निलंबित करने और नए चुनाव कराने बारे राष्ट्रपति [[पाकिस्तान]] विकल्प का भी अंत हो गया। इस संशोधन को सरकार और विपक्ष का समर्थन प्राप्त था।  इस संशोधन के बाद [[पाकिस्तान का संविधान|संविधान पाकिस्तान]] अनुच्छेद पु 2 ख संपादित हुई जिसकी रो राष्ट्रपति पाकिस्तान नेशनल असेंबली भंग करने की अनुमति थी अगर वह अपनी राय में यह समझते हैं कि देश या राज्य में ऐसी स्थिति जन्म ले कि जब सरकार या राज्य को आत्मसात संविधान पाकिस्तान रो संभव न रहे और इस बारे में नए चुनावों का आयोजन अपरिहार्य हो जाए। सायरा अफजल तरार
तारार को पाकिस्तान के आम चुनाव 2008 में सभा-102 (हाफिजाबाद) से पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) के उम्मीदवार के रूप में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के लिए चुना गया था। राजा परवेज़ अशरफ़
राजा परवेज़ अशरफ़ (उर्दू: راجا پرویز اشرف जन्म: 26 दिसम्बर 1950) पाकिस्तान के सत्रहवें एवं सम्प्रति वर्तमान प्रधानमन्त्री हैं। इससे पूर्व वे यूसुफ रजा गिलानी की कैबिनेट में मार्च 2008 से फरवरी 2011 तक जल एवं ऊर्जा मन्त्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। अशरफ़ पाकिस्तान के रावलपिण्डी शहर से ताल्लुक रखते हैं। वे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। गिलानी को जब पाकिस्तानी उच्चतम न्यायालय ने प्रधान मन्त्री पद के लिये अयोग्य करार दिया उसके बाद ही उन्होंने 22 जून 2012 को पदभार ग्रहण किया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी द्वारा उन्हें पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री पद के लिये प्रत्याशी बनाया। अशरफ़ ने यह चुनाव नेशनल असेम्बली में 89 के मुकाबले 211 मतों से जीत लिया और पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री पद की बागडोर सम्हाली। अशरफ़ पाकिस्तान की राष्ट्रीय विधानसभा में पाकिस्तानी पंजाब के गूजर खान निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। पाकिस्तानी आम चुनाव, २०१८
२०१३ में हुए चुनावों के बाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज), पाकिस्तान के दो बार के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अगुवाई में, राष्ट्रीय विधानसभा के कुल ३४२ में से १६६ सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। यद्यपि यह बहुमत से कम था, फिर भी कई स्वतंत्र पार्टीयों से गठबंधन के बाद शरीफ सरकार बनाने में सक्षम रहे। पनामा पेपर मामला
इस पूरे मामले को सर्वोच्च न्यायालय के सामने 10 जुलाई 2017 को लाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी सुनवाई एक सप्ताह बाद शुरू की और 21 जुलाई 2017 को इसने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। 28 जुलाई 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया और प्रधानमंत्री को अपने पद से हटा दिया। इसी के साथ साथ न्यायालय ने शरीफ, उसके परिवार और पूर्व वित्त मंत्री इशाक दर पर भ्रष्टाचार में शामिल होने पर कार्रवाई करने का आदेश भी दिया।  सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, नवाज शरीफ को प्रधान मंत्री के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। शरीफ के तीन बच्चों और दामाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए अदालत ने एनएबी को आदेश दिया था। शहबाज़ शरीफ़
शाहबाज शरीफ प्रसिद्ध कश्मीरी निर्माता I मियां मोहम्मद शरीफ के बेटे और मियां मुहम्मद नवाज शरीफ प्रधानमंत्री पाकिस्तान के भाई हैं। उनकी पहली शादी उनके पिता अनुमति 1973 में उनके चचेरे भाई बेगम नुसरत शाहबाज से हुई जिनसे उनके दो बेटे हमजा ​​शाहबाज और सलमान शाहबाज और तीन बेटियां हैं। हमजा शाहबाज राजनीतिज्ञ है और एनए के सदस्य भी हैं। सलमान शाहबाज ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन से अध्ययन किया और उनका अधिक प्रवृत्ति व्यापार की ओर है। उन्होंने 1993 में दूसरी शादी सदा हनी से जिनसे उनकी एक बेटी खदीजा हैं। उन्होंने अपनी सदा हनी को निर्वासन के दौर में सऊदी अरब में तलाक दे दिया। यह भी कहा जाता है कि शाहबाज शरीफ ने तीसरी शादी तहमीना दुर्रानी से जिसका वे स्वीकार नहीं करते, यह दोनों की तीसरी तीसरी शादी है। मियां मोहम्मद शाहबाज शरीफ 20 फरवरी 1997 से 12 अक्टूबर 1999 तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। उनका दूर नहायत सख्त प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है जिसमें उन्होंने लाहौर प्रारूप बदलने की कोशिश की। केवल अवैध अतिक्रमण से बेशुमार को खत्म किया। उन्होंने पंजाब के ऐसे स्कूलों के खिलाफ भी कदम उठाए जो उर्फ ​​आम में भूत स्कूल या भूत स्कूल कहलाते हैं यानी संसाधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन वहाँ शिक्षकों नहीं होते या फिर से स्कूल ही नहीं होता। उन्होंने ढाई साल के दौरान भाई-भतीजावाद और सिफारिश के खिलाफ भी काफी प्रदर्शन किया और बूटी माफिया के खिलाफ काम किया। अपने दौर के खर्च अपनी जेब से भुगतान किए। और इस दौरान पूरे पंजाब में कोई नई कार नहीं खरीदी गई। पुलिस में पहली बार पढ़े लिखे युवा लड़कों की भर्ती मेरिट के आधार पर करवा गई۔ इस्कंदर मिर्ज़ा
१९५६ के संविधान के परवर्तन के बाद, उन्हें पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। उनका राष्ट्रपतित्व अत्यंत राजनैतिक अस्थिरता का पात्र रहा, और दो वर्षों के कल में ही चार प्रधानमंत्रीयों को बदला गया। अंत्यतः उन्होंने पाकिस्तान में सैन्य शासन लागु कर दिया। इसी के साथ मिर्ज़ा ने पाकिस्तान की राजनीति में सैन्य दखलंदाज़ी का प्रारंभ किया, जब उन्होंने अपने सेना प्रमुख अयूब खान को मुख्य सैन्य शासन प्रशासक नियुक्त किया। इस सैन्य शासन के दौरान, पाकिस्तानी सेना और व्यवस्थापिका के बीच बढ़ते मुठभेड़ के कारण बिगड़े हालातों के बाद, सैन्य शासन लागु होने के 20 दिनों के बाद ही अयूब खान ने राष्ट्रपतित्व से हटा दिया और देश से निष्काषित कर दिया। देश-निष्कासन के बाद वे लंदन चले गए, जहाँ उनकी मृत्यु १९६९ को हुई। मृत्यु के बाद, उनके शव को पाकिस्तान लाने से इनकार कर दिया गया, और अन्यतः उन्हें तेहरान में दफ़नाया गया। मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली
मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। वह एक जनवरी 1944 को बलूचिस्तान के जिला नसीरआबाद के गांव रोझान जमाली में पैदा हुए। प्रारंभिक शिक्षा रोझान जमाली में ही प्राप्त की। बाद में सेंट लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली मरी, एलिसन कॉलेज लाहौर और 1965 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इतिहास में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। ज़फ़रुल्लाह जमाली प्रांत बलूचिस्तान द्वारा अब तक पाकिस्तान के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। फारूक लेगारी
पाकिस्तान के राष्ट्रपति पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य के भूतपूर्व राष्ट्रपति, सरदार फारूक अहमद खान लेगारी का जन्म छोटी ज़ारीन, पंजाब नामक एक ग्राम में २९ मई, १९४० में हुआ था। वह एक राजनीतिक परिवार से थे। यह परिवार आर्थिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध था और अपने क्षेत्र में एक बड़ा प्रभाव पड़ा था। उनके पिता सरदार मोहम्मद खान लेगारी और दादा जी नवाब मोहम्मद जमाल खान लेगारी, दोनों मंत्री के पद पर कार्य कर चुके थे। वह एक बहुत होशियार बालक थे और अपने स्कूल के समय कई और गतिविधियों में भी हिस्सा लिया करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा एचिसन कॉलेज में हुई थी जहाँ वो 'हेड़बॉय' रह चुके थे। स्कूल छोड़ने समय उनको 'र्स्वश्रेष्ट छात्र' घोषित किया गया था। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूर्व क्रिश्चियन कॉलेज, लाहौर से पूरा किया और फिर उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने गए। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र जैसे विषयों में शिक्षा हासिल की। सरदार फारूक अहमद खान लेगारी ने पढ़ाई पूरी कर पाकिस्तान वापस आए और १९६३ में सिविल सेवा में शामिल हो गए। अपने पिता के देहांत के बाद वो अपने गाँव वापस आए और वहाँ के बाद वो अपने गाँव वापस आए और वहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर किया। अपने पिता की मृत्यु के बाद वे अपने जनजाति के मुख्य हुए। जुल्फिकार अली भुट्टो, पाकिस्तान के उस समय के राषट्रपति के आग्रह पर उन्होंने 'पाकिस्तान पीपल्स पार्टी' में शामिल हुए। वह उस पार्टी में रहकर १३ नवंबर, १९९३ को पाकिस्तान के आठवें राष्ट्रपति घोषित किए गए। लेकिन उन्होंने अपनी ही सरकार को भ्रष्टाचार और अराजकता के आरोप में बरखास्त कर दिया और एक दूसरी पार्टी का आरंभ किया जिसका नाम 'मिल्लट पार्टी' रखा। वह पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपनी ही सरकार को बरखास्त किया। 'मिल्लट पार्टी' के साथ, सात अन्य पार्टियों का गठबधंन हुआ और इसका नाम 'नेशनल एलायंस' रखा गया। ये उन पार्टियों है जिन्होंने 'मिल्लट पार्टी' के साथ गठबंधन किया है- 'नेशनल पीपल्स पार्टी', 'नेशनल अवामी पार्टी', 'सिंध नेशनल फ्रंट', 'सिंध डेमोक्रेटिक एलायंस', 'निजामी मुस्तफा पार्टी', 'बलूचिस्तान नेशनल पार्टी'। सरदार फारूक अहमद खान लेगारी का निधान २० अक्टूबर, २०१० को रावलपिंडी में हुआ। तब उनकी आयु ७० साल की थी। उनका निधन हृदयघात से हुआ। उनका अंतिम संस्कार छोटी ज़रीन गाँव में किया गया। सरदार फारूक अहमद खान लेगारी की अंतिम विदाई में डेरा गाज़ी के सभी लोग और सभी राजनीतिक वर्ग के लोग शामिल थे। वह एक बहुत महान नेता थे और राजनीति में बहुत सफल रहे। आज भी लोग उन्हें उनकी ईमानदारी, प्रतिबद्धता और सरलता के लिए याद करते है। इतने बड़े और अमीर परिवार से आने के बाद भी वह एक सरल जीवन बिताने में विशवास रखते है। मलिक मेराज ख़ालिद
इस समय के संविधान के अनुसार एक सदस्य नेशनल असेंबली को 6 महीने के लिए किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी चुना जा सकता था। इस प्रावधान के तहत वह 6 महीने पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और उनका तत्कालीन शक्तिशाली राज्यपाल गुलाम मुस्तफा खार विकल्प पर दबाव रहा। पोखरण-2
13 मई 1998 को, पाकिस्तान ने फूट-फूट कर परीक्षण की निंदा की और विदेश मंत्री गौहर अयूब द्वारा कहा गया कि भारतीय नेतृत्व अनियंत्रित रास्ते पर चल रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि "हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं और हम अपनी सुरक्षा के संबंध में उचित कार्रवाई करेंगे।" शरीफ ने परमाणु प्रसार के लिए भारत की आलोचना और पाकिस्तान को समर्थन के लिए पूरे इस्लामी देशों को जुटाने का प्रयास किया। मलिक मेराज ख़ालिद
जब राष्ट्रपति फारूक अहमद खान लेग़ारी ने प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की दूसरी सरकार को 1993 में आग किया तो मेराज ख़ालिद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने 3 महीने की निर्धारित अवधि में चुनाव करवाके सत्ता नवाज के सुपुर्द कर दिया। आरिफ अल्वी
वह जून 2013 से मई 2018 और फिर अगस्त से सितम्बर 2018 तक पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा के सदस्य थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक सदस्य , अल्वी को 4 सितम्बर 2018 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। राष्ट्रपति चुनाव। आईवान-ए सदर्
1988 में आईवान-ए सदर् के पूरा होने के समय राष्ट्रपति थे गुलाम इशाक खान। राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपने अपने कार्यकाल के दौरान, अपने निवास के रूप में इस भवन का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वे अपने राष्ट्रपतित्व के दौरान, सेनाध्यक्ष भी थे, अतः उनका आधिकारिक निवास, रावलपिंडी का आर्मी हाउस था। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपने उद्घाटन से पहले दिन पर आईवान-ए सदर् में ले जाया गया है। परवेज़ ख़टक
परवेज़ खटक, एक पाकिस्तानी राजनेता हैं, और वे पाकिस्तान के प्रांत ख़ैबर-पख़्तूनख़्वा के वर्त्तमान मुख्यमंत्री हैं। पाकिस्तानी आम चुनाव, २०१८
३ अप्रैल २०१६ को अंतर्राष्ट्रीय जांच पत्रकार संघ (आईसीआईजे) ने ११.५ लाख गुप्त दस्तावेज, जिसे बाद में पनामा पेपर के रूप में जाना जाता है, जनता के सामने रख दिया। पनामा की लॉ फर्म मोसाक फोन्सेका से भेजे गए इन दस्तावेजों में, कई अन्य देशों का, आठ शैल कंपनियों में विवरण शामिल थे, जिसमें पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधान मंत्री नवाज शरीफ के परिवार और उनके भाई पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री शेहबाज शरीफ के परिवार के नाम भी जुड़े थे। आईसीआईजे के अनुसार, शरीफ के बच्चे मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज इन कंपनियों के "मालिक" थे या कई कंपनियों के लिए लेनदेन को अधिकृत करने का अधिकार रखते थे। सायरा अफजल तरार
सायरा अफजल तरार ( ; 7 जून 1966) एक पाकिस्तानी राजनेता हैं जिन्होंने अगस्त 2017 से मई 2018 तक अब्बासी कैबिनेट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा विनियमन और समन्वय मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2013 से 2017 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा विनियमन और समन्वय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, वह 2008 से मई 2018 तक पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की सदस्य रही १९५६ का पाकिस्तानी संविधान
संविधान द्वारा, इस्कंदर मिर्जा ने अध्यक्ष पद ग्रहण किया, लेकिन राष्ट्रीय मामलों में उनकी लगातार असंवैधानिक भागीदारी के कारण, चार निर्वाचित प्रधानमंत्रियों को मात्र दो सालों में ही बर्खास्त कर दिया गया। जनता के दबाव के तहत, राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने 1958 में तख्तापलट को वैध ठहराया; और इस प्रकार यह संविधान लगभग निलंबित हो गया। शीघ्र ही बाद में जनरल अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा अपदस्थ और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और इसलिए इस यह संविधान केवल 3 साल के लिए ही चल पाया। उद्देश्य संकल्प
उद्देश्य संकल्प(, "ऑब्जेक्टिव्स् रेज़ोल्यूशन्"; , "क़रारदाद मक़ासद") एक संकल्प था जिसे पाकिस्तान की संविधान सभा ने 12 मार्च सन 1949 को पारित कर दिया। इस संकल्प 7 मार्च सन 1949 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने क़ौमी असेम्ब्ली(पाकिस्तान की विधायिका) में पेश की। इसे पाकिस्तानी रियासत व हुकूमत के नीती निर्देशक के रूप में पारित किया गया था। इसके अनुसार भविष्य में पाकिस्तान संविधान संरचना यूरोपीय शैली का कतई नहीं होगा, लेकिन इसके आधार इस्लामी लोकतंत्र और सिद्धांतों पर होगी। कहा जाता है कि इस बारे में पाकिस्तानियों ने भारतीयों की पैरवी की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 में संकल्प लक्ष्य रखा था, जिसे सर्वसम्मति के साथ 22 जनवरी  1947 में स्वीकार कर लिया गया। इसमें दिये गए संकल्प पाकिस्तान को "कुरान और सुन्नत में दिये गए लोकतांत्रिक के आदर्शों" पर विकसित व खड़ा करने का संकल्प लेते हैं। साथ ही इसमें पाकिस्तान में मुसलमानों को कुरान और सुन्नत में दिये गए नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर देने की एवं अल्पसंख्यकों के धार्मिक, सामाजिक व अन्य वैध अधिकारों की रक्षा की भी बात की गई है। इसे कई माएनों में पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ में मनाआ जाता है। साथ ही इसकी इस्लाम-प्रोत्साहक चरित्र के लिये, यह हमेशा से ही विवादास्पक भी रहा है और कई बार, गैर-मुसलमालों व कई बुद्धिजीवियों द्वारा इस्का विरोध होता रहा है। शहबाज़ शरीफ़
सऊदी अरब में प्रवास के दौरान 3 अगस्त 2002 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज समूह का अध्यक्ष चुना गया। 2 अगस्त 2006 को उन्हें फिर अगली अवधि के लिए चुना गया। नवाज शरीफ के अनुसार पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें अपने भाई नवाज शरीफ से घृणा करने की कोशिश भी की मगर नाकाम हुई। शाहबाज शरीफ के अनुसार वह नवाज शरीफ को अपने पिता की जगह समझते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग (जे)
पाकिस्तान मुस्लिम लीग(जे), एक पाकिस्तानी राजनीतिक दाल थी, जिसे १९९३ में स्थापित किया गया था। २००४ में यह पाकिस्तान मुस्लिम लीग (क्यू) में, सम्मिलित हो गयी। यह पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मूल गोठों में से एक थी। इससे, एकमात्र मुस्लिम लीग के तौर पर १९९८ में बनाया गया था, जब, मुहम्मद खान जुनेजो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। सितम्बर १९८८ में, इस पार्टी ने ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई की नेशनल पीपल्स पार्टी और क़ाज़ी हुसैन अहमद की जमात-ए-इस्लामी के साथ मिल कर, इस्लामी जम्हूरी इत्तेहाद नामक एक रूढ़िवादी गठबंधन दाल बनाया था, इसे मूलतः, बेनज़ीर भुट्टो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के विरोध में बनायगया था। उस समय, नवाज़ शरीफ पीपीपी के बहार एक सबसे लोकप्रिय नेता बन कर उबरे थे, और अंत्यतः, १९९० में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान सरकार
संसदीय प्रणाली में दो पार्टियाँ महत्व होता है एक वह पार्टी जो सभी पार्टियों से अधिक मत (सीटें) प्राप्त कर इसे बहुल या सरकार बनाने वाली पार्टी और दूसरी वह पार्टी जो दूसरे नम्बर पे सबसे निशतें प्राप्त करे उसे विपक्षी पार्टी कहा जाता है। पाकिस्तान 2013 के चुनाव में मुस्लिम लीग की सबसे ज्यादा सीटें थीं तो वह सरकार बना लिया और दूसरे नम्बर पे पुपल्स पार्टी थी जो विपक्ष में खड़ी हो। अगर सरकारी पार्टी कोई फैसला लिया और विपक्ष इस निर्णय का विरोध किया तो सरकारी दल का वह निर्णय खारिज किया जायेगा। कालसूम नवाज़ शरीफ़
बेग़म कुलसूम नवाज़ शरीफ़ () (29 मार्च 1950 – 11 सितम्बर 2018) पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ और तीन कार्यकालों 1990 से 1993, 1997 से 1999 और उसके पश्चात् 2013 से 2017 के लिए पाकिस्तान की प्रथम महिला थीं। वो 1999 से 2002 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ की अध्यक्ष रहीं। कारगिल युद्ध
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना प्रमुख जहांगीर करामात के बीच १९९८ के करीब, मतभेद बढ गये थे। करामात की सेवानिवृत्ति के पश्चात किसे सेना प्रमुख बनाया जाय इस बात पर भी बहस चल रही थी। नवाज़ शरीफ ने एक आमसभा में अपने ऊपर की गई टीका-टिप्पणी से गुस्सा होकर करामात ने सेना प्रमुख पद से इस्तिफा दे दिया। नवाज शरीफ ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सेना प्रमुख के पद पर नियुक्त किया। शहबाज़ शरीफ़
मियां मोहम्मद शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रसिद्ध राजनेता, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज समूह) के प्रमुख सदस्य और पाकिस्तान प्रधानमंत्री मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के भाई हैं। 1950 में लाहौर में पैदा हुए। वह पाकिस्तान के सबसे घनी आबादी वाले प्रांत पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। शाहबाज शरीफ 20 फरवरी 1997 से 12 अक्टूबर 1999 तक भी पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 1999 में मुशर्रफ सरकार पर कब्जा कर लेने के बाद वह सऊदी अरब, में निर्वासित रहे। 11 मई 2004 को उन्होंने पाकिस्तान वापस आने की कोशिश की मगर लाहौर के अल्लामा इकबाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उन्हें वापस भेज दिया गया। रानी मुखर्जी
2005 में उन्हें बॉलीवुड की तरफ से पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ के साथ खाने पर न्योता दिया गया। 2006 में उन्हें बाकी बॉलीवुड अभिनेत्रियों के साथ ऑस्ट्रेलिया के कोम्मनवेल्थ खेलों में भारतीय परंपरा का प्रदर्शन किया। जम्मू और कश्मीर में विद्रोह
पाकिस्तानी की केंद्रीय सरकार ने मूल रूप से कश्मीर में बगावत के लिए बलों का समर्थन किया और उन्हें प्रशिक्षित किया, लेकिन कश्मीरी बगावत से संबंधित कुछ समूहों द्वारा राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ की दो बार हत्या करने की कोशिश के बाद मुशर्रफ ने ऐसे समूहों का समर्थन न करने का निर्णय लिया। उनके उत्तराधिकारी आसिफ अली जरदारी ने इस नीति को जारी रखा और कश्मीर के विद्रोहियों को "आतंकवादी" कहा. मनमोहन सिंह
सिंह पहले पंजाब यूनिवर्सिटी और बाद में दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकॉनॉमिक्स में प्रोफेसर के पद पर थे। १९७१ में मनमोहन सिंह भारत सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री में आर्थिक सलाहकार के तौर पर शामिल हुए थे। १९७२ में मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय में चीफ इकॉनॉमिक अडवाइज़र बन गए। अन्य जिन पदों पर वह रहे, वे हैं– वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष। मनमोहन सिंह 1991 से राज्यसभा के सदस्य हैं। १९९८ से २००४ में वह राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। मनमोहन सिंह ने प्रथम बार ७२ वर्ष की उम्र में २२ मई २००४ से प्रधानमंत्री का कार्यकाल आरम्भ किया, जो अप्रैल २००९ में सफलता के साथ पूर्ण हुआ। इसके पश्चात् लोकसभा के चुनाव हुए और भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की अगुवाई वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन पुन: विजयी हुआ और सिंह दोबारा प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की दो बार बाईपास सर्जरी हुई है। दूसरी बार फ़रवरी २००९ में विशेषज्ञ शल्य चिकित्सकों की टीम ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इनकी शल्य-चिकित्सा की। प्रधानमंत्री सिंह ने वित्तमंत्री के रूप में पी. चिदम्बरम को अर्थव्यवस्था का दायित्व सौंपा था, जिसे उन्होंने कुशलता के साथ निभाया। लेकिन २००९ की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत में भी देखने को मिला। परन्तु भारत की बैंकिंग व्यवस्था का आधार मज़बूत होने के कारण उसे उतना नुक़सान नहीं उठाना पड़ा, जितना अमेरिका और अन्य देशों को उठाना पड़ा है। 26 नवम्बर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकियों ने हमला किया। दिल दहला देने वाले उस हमले ने देश को हिलाकर रख दिया था। तब सिंह ने शिवराज पाटिल को हटाकर पी. चिदम्बरम को गृह मंत्रालय की ज़िम्मेदारी सौंपी और प्रणव मुखर्जी को नया वित्त मंत्री बनाया।इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक के लिये भी काफी महत्वपूर्ण काम किया है। मुश्ताक अहमद (क्रिकेटर)
1990 के दशक के अंत में, मुश्ताक कई पाकिस्तान क्रिकेटरों में से एक थे, जिन पर मैच फिक्सिंग का संदेह था। सलीम परवेज़ ने आरोप लगाया कि उसने मुश्ताक को सलीम मलिक के साथ, सितंबर 1994 में जानबूझकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हारने के लिए £100,000 दिया था। एक पूछताछ के बाद, मुश्ताक पर 3,500 पाउंड का जुर्माना लगाया गया, और पाकिस्तान की कप्तानी पर प्रतिबंध लगा दिया गया।  जांच की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश ने कहा कि: "मुश्ताक अहमद पर संदेह करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।" पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह खोने के बाद, मुश्ताक ने 2002 में सरे के लिए काउंटी क्रिकेट का एक सीज़न खेला, जो पिछले वर्ष नॉर्थोप हॉल के लिए लिवरपूल और जिला क्रिकेट प्रतियोगिता में दिखाई दिया गए थे। वह सरे के लिए प्रभावित करने में विफल रहे, 38.12 की औसत से मात्र आठ विकेट लिये।  अगले सत्र में, वह ससेक्स में शामिल हो गया, जहां वह लगातार पांच सीज़न में अग्रणी काउंटी विकेट लेने वाला बन गया, जिसने ससेक्स के पहले काउंटी चैम्पियनशिप खिताब में प्रमुख भूमिका निभाई। जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान
सदस्यों जमाते इस्लामी पाकिस्तान ने स्वतंत्र मतदान के माध्यम से मार्च 2009 में सैयद मुनव्वर हसन को पांच साल के लिए अमीर जमाते इस्लामी पाकिस्तान चयन कर लिया। आप पार्टी के चौथे अमीर बने हैं, जिन्हें [ [2009]] तो 2014 पांच साल के लिए चुना गया है। मलिक मेराज ख़ालिद
मालिक मेराज ख़ालिद, एक पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ और अंतरिम दौर में कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। तथा वे मई १९७२ से नवंबर १९७३ तक पाकिस्तान के प्रांत पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे। वे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदस्य थे। मालिक मेराज ख़ालिद 20 सितंबर, 1916 को लाहौर के पास, जिले अपराध के एक गांव कोट राधा किशन में पैदा होए। उन्होंने कानून का अध्ययन कीया। मेराज ख़ालिद पेशे के आधार पर वकील थे और लाहौर के उपनगरीय क्षेत्र बुर्किना एक छोटे शिकार परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने अपनी व्यावहारिक राजनीति की शुरूआत 60 के दशक में अय्यूब खान के दौर में मुस्लिम लीग किया और बाद में 'अंतरात्मा संकट' शीर्षक से एक पर्चे लिखकर अय्यूब खान सरकार की आलोचना की जिसे बहुत ख्याति मिली। लाल कुर्ती आन्दोलन
1937 में नये भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत कराये गए चुनावों में लाल कुर्ती वालों के समर्थन से काँग्रेस पार्टी को बहुमत मिला और उसने गफ्फार खान के भाई खान साहब के नेतृत्व में मन्त्रिमण्डल बनाया जो बीच का थोड़ा अन्तराल छोड़कर 1947 में भारत विभाजन तक काम करता रहा। इसी वर्ष सीमान्त प्रान्त को भारत और पाकिस्तान में से एक में विलय का चुनाव करना पड़ा। उसने जनमत संग्रह के माध्यम से पाकिस्तान में विलय का विकल्प चुना। क़ाईम अली शाह
ख़ैरपुर जिला परिषद के सभापति चुने जाने के बाद 1967 में वे जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में शामिल हो गए। 1970 के चुनाव में उन्होंने ख़ैरपुर में गौस अली शाह को हराकर जीत हासिल की जिसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। 1977 में जिया उल हक की सत्ता में आने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया परंतु वे पीपुल्स पार्टी के वफादार रहे। इसी तरह 1990, 1993, 2002 और 2008 के चुनावों में भी वे विजेता रहे। उन्हें तीन बार मुख्यमंत्री सिंध होने का गौरव प्राप्त है। पाकिस्तानी संविधान सभा
28 मई, 1955 को दूसरी संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। 23 मार्च, 1956 को संविधान को रद्द कर दिया गया और पाकिस्तान एक इस्लामी गणराज्य बन गया। 7 अक्टूबर, 1958 को इस्कंदर मिर्जा द्वारा देश पर मार्शल लॉ लागू किया गया था। नई शक्तियों ने इसे अस्वीकार्य घोषित करते हुए संविधान को निरस्त कर दिया। पनामा पेपर मामला
अपने बारे में बढ़ती आलोचनाओं के चलते, शरीफ ने 5 अप्रैल 2016 को पूरे देश में ऐलान किया कि वे एक जाँच आयोग का गठन करेंगे, जो पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के कहे अनुसार काम करेगा। लेकिन तस्सदुक हुसैन जिलानी, नासिर-उल-मुल्क, अमीर-उल-मुल्क मेंगल, साहिर अली और तनवीर अहमद खान ने इसके लिए मना कर दिया। फिर भी सरकार इस आयोग को बनाने के पीछे लगी रही। 22 अप्रैल 2016 को शरीफ ने कहा कि वे यदि दोषी साबित हो जाते हैं, तो वे अपना इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जाँच आयोग के गठन का सारा प्रयास तब विफल हो गया, जब पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश अनवर ज़हीर जमाली ने खुले शब्दों में कहा कि कानून का दायरा बहुत ही सीमित है और इस कारण ऐसे किसी आयोग बनाने का कोई लाभ नहीं होगा। मुख्तार अब्बास नकवी
1998 में रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए, ये पहली बार हुआ था कि कोई मुस्लिम चेहरा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनकर पहली बार संसद पहुँचा था। वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री भी बन गए वह दो किताबें "स्याह" और "दंगा" भी लिख चुके हैं। फ़िरोज़ खान नून
अप्रैल 1950 ताकि अक्टूबर 1952 पूर्वी पाकिस्तान के दूसरे राज्यपाल रहे। 13 अप्रैल 1953 में ता 21 मई 1955 पंजाब के तीसरे मुख्यमंत्री रहे। 1955 में मुस्लिम लीग छोड़कर रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गए और इस तरह विपक्ष में गए। 12 सितंबर 1956 को प्रधानमंत्री पाकिस्तान हुसैन शहीद सुहरावर्दी कैबिनेट मेंखारजह मामलों और राष्ट्रमंडल विभाग उनके पास रहे। 1956 में उनके संघर्ष से सुरक्षा परिषद मेंकश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव का प्रस्ताव दस मतों से पारित हुआ। 18 अक्टूबर 1957 को आई आई चनदरीगर मंत्रिमंडल में रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर मंत्री विदेश पद पर आसीन हुए। पाकिस्तानी आम चुनाव, २०१८
रिपोर्टों के मुताबिक चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने के लिए न्यायपालिका और सैन्य निकायों के बीच एक योजना है। जिसमें नवाज शरीफ की पार्टी को सत्ता में आने से रोकना और पीटीआई के पक्ष में परिणाम लाने के लिए था, ताकि इमरान खान को- जिसे सेना के करीब माना जाता है- प्रधान मंत्री के रूप में स्थापित किया जा सके। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अधिकारियों द्वारा पीटीएम (एन) की अभियान सामग्री छुडा कर अप्रत्यक्ष रूप से पीटीआई को फायदा पहुचाया जा रहा है। यह भी दावे किए गए हैं कि पीएमएल (एन) से जुड़े उम्मीदवारों को आईएसआई द्वारा उन पार्टियों पर स्विच करने के लिए मजबूर किया गया है जिनकी भविष्य सरकार सेना द्वारा बेहतर नियंत्रित हो सकती है। नामांकन पत्रों की जांच के आखिरी दिन, दक्षिणी पंजाब के सात पीएमएल (एन) उम्मीदवारों ने पीएमएल (एन) के लिए फील्ड प्रतिस्थापन उम्मीदवारों को कोई विकल्प नहीं छोड़ा, जिससे उन्हें सीटों पर जीतने का मौका मिला।. बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पक्ष में बलूचिस्तान प्रांत में सेना और खुफिया एजेंसियों द्वारा चुनाव इंजीनियरिंग की रिपोर्ट भी हुई है। आरिफ अल्वी
18 अगस्त 2018 को, उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पद के लिए पीटीआई द्वारा अपने उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था ।  ४ सितंबर २०१ September को, उन्हें पाकिस्तानी राष्ट्रपति चुनाव २०१ 201 में पाकिस्तान के १३ वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया ।  उन्हें ३५२ चुनावी वोट मिले और उन्होंने फ़ज़ल-उर-रहमान और एतज़ाज़ अहसनको हराया जिन्होंने क्रमशः १ ,४ और १२४ वोट हासिल किए।  राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के बाद, अल्वी ने प्रधानमंत्री इमरान खान, और सरकार गठबंधन को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।  the  वह गुरबांगुली बर्दीमुहम्मदो के बाद दुनिया के दूसरे दंत चिकित्सक बन गएकिसी राज्य या सरकार का मुखिया होना।  the  वे पाकिस्तान के तीसरे राष्ट्रपति हैं जिनके परिवार ने भारत के विभाजन के बाद भारत से पाकिस्तान की ओर प्रस्थान किया ।  ५ सितंबर २०१ September को, उन्होंने अपनी राष्ट्रीय असेंबली सीट त्याग दी।  ३ ९  ९ सितंबर को, उन्होंने ममनून हुसैन की जगह ली और पाकिस्तान के १३ वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।  १  सितंबर को उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में पहली बार राष्ट्रीय सभा को संबोधित किया। पाकिस्तान के राष्ट्रपतियों की सूची
1956 में जब इस पद का आविष्कार किया गया तब से अब तक इस पद पर 11 राष्ट्रपतियों नियुक्त हो चुके हैं। 1956 के कानून में जब इस पद को बनाया गया तो इस्कंदर मिर्जा देश के पहले राष्ट्रपति बने। इन ग्यारह राष्ट्रपतियों के अलावा दो कार्यवाहक अध्यक्ष भी छोटी अवधि के लिए कुर्सी पर काम करते रहे हैं। उनमें से एक वसीम सज्जाद थे जो एक बार 1993 में और 1997 -1998 में राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति पद पांच साल पर आधारित होता है। राष्ट्रपति पद की समाप्ति पर या उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष सेंट यह पद संभाला है। अब्दुल कदीर खान
जनवरी 2004 में खान ने पाकिस्तान के परमाणु हथियार प्रौद्योगिकी प्रसार के एक गुप्त अन्तरराष्ट्रीय नेटवर्क में लीबिया, ईरान और उत्तर कोरिया को शामिल करने की बात स्वीकार की थी। इस बात के सबूत होने के बावजूद कि परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में हैं कि खान और उनके नेटवर्क ने खतरनाक कुचक्र रचा था, पाकिस्तान राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने 5 फ़रवरी 2004 को कट्टरपन्थी गुटों के दबाव में क्षमादान देने की घोषणा की। तमाम आरोपों के बावजूद अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान में नायक के रूप में स्वीकार किया जाता है। पाकिस्तान का इतिहास
परवेज मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मुहम्मद चौधरी को बर्खास्त कर दिया जिसके बाद देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। आखिरकार चौधरी को बहाल किया गया लेकिन मुशर्रफ ने देश में इमरजेन्सी लगा दी। इस बीच पाकिस्तानी संसद ने पहली बार अपना पांच साल का निर्धारित कार्यकाल पूरा कर लिया। इस्कंदर मिर्ज़ा
सैयद इस्कंदर अली मिर्ज़ा, (१३ नवंबर १८९९-१३ नवंबर १९६९) पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति(१९५६-१९५८ तक) और अंतिम गवर्नर-जनरल थे। उनका गवर्नर-जनरल का कार्यकाल १९५५ से १९५६ तक था। वे मीर ज़फ़र के प्रपौत्र थे। वे पाकिस्तानी सेना में मेजर-जनरल के पद तक पहुंचे थे। मोहम्मद युसुफ
ऑस्ट्रेलियाई दौरे के दौरान टीम की हार की जांच के बाद, यूसुफ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा १० मार्च २०१० को पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा एक आधिकारिक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि उन्हें फिर से नहीं चुना जाएगा क्योंकि उनकी वजह से टीम में समस्याएँ उत्पन्न हुई थी। पाकिस्तान का इतिहास
राष्ट्रपति लेघारी ने नेशनल असेम्बली को भंग कर बेनजीर सरकार को बर्खास्त कर दिया जो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी थी। इस तरह, दस साल के भीतर देश चौथी बार आम चुनाव की दहलीज पर खड़ा था। 1997 के चुनाव में नवाज शरीफ की पीएमएल (एन) को भारी जीत मिली और वह दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री बने। अल्ताफ़ हुसैन
अल्ताफ हुसैन (उर्दू : الطاف حسین) (जन्म : 17 सितम्बर 1953, कराची) पाकिस्तान की प्रमुख राजनैतिक पार्टी मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट के संस्थापक एवं नेता हैं। सन् १९८८ एवं सन् १९९० के नेशनल असेम्बली के चुनावों में यह पार्टी तीसरा सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी। उनके उपर हत्या की विफल कोशिश की गयी थी जिसके बाद सन् १९९२ से वे यूके में स्वयं निर्वासित जीवन जी रहे हैं और वहाँ के नागरिक हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़
2018 के आम चुनाव में यह एक सशक्त पार्टी बन कर उभरी है। पुराने शासी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-एन पर लगे संगीन भ्रष्टाचार के आरोपों और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमजोर नेतृत्व के चलते खान, प्रधानमन्त्री पद के प्रबल दावेदार और पाकिस्तान जनता के चहेते बन कर उभरे हैं। कहा जाता है कि उन पर पाकिस्तानी सेना का भी हाथ है। 27 जुलाई 2018 को आये प्रारम्भिक परिणामों में पार्टी को 115 सीटें मिली हैं। बलूचिस्तान, पाकिस्तान के राज्यपाल
बलूचिस्तान में गवर्नर का पद एक जुलाई 1970 को याह्या खान की सैन्य सरकार में गठन किया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो की प्रधानमंत्रित्व के दिनों में राज्यपाल के पद को दो बार समाप्त कर दिया गया था, पहली बार 1973 में दूसरी बार 1974 से 1976 तक। जनरल ज़िया उल हक के सैन्य शासन के दिनों में जनरल रहीम दीन खान बलूचिस्तान के राज्यपाल के पद पर लंबे समय तक रहे। यहां तक ​​कि परवेज मुशर्रफ की सैन्य सरकार के दिनों में भी 1999 से 2002 तक यहां राज्यपाल शासन रहा। एचएस पनाग
१९७१ का भारत-पाक युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान के पायलट परवेज कुरैशी मेहंदी को पकड़ा था, पाकिस्तानी पायलट को लेफ्टिनेंट जनरल एच एस पनाग ने कस्टडी में लिया था, दिलचस्प बात ये है कि पाकिस्तान के जिस पायलट परवेज कुरैशी मेहंदी को हिंदुस्तान में पकड़ा गया था वो बाद में पाकिस्तान की एयरफोर्स के प्रमुख बने थे। शहबाज़ शरीफ़
फरवरी 2008 के चुनाव के बाद उपचुनाव में जीतकर दोबारा पंजाब के मुख्यमंत्री चुने गए। मई 2013 के चुनाव के बाद आप फिर पंजाब के मुख्यमंत्री बने, और अभी भी उसी पद पर हैं। जम्मू और कश्मीर में विद्रोह
2004 में शुरुआत करते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर में विद्रोहियों के लिए अपने समर्थन की समाप्ति शुरू की। यह इसलिए हुआ क्योंकि कश्मीर से जुड़े आतंकवादी समूह ने दो बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की हत्या करने की कोशिश की। उनके उत्तराधिकारी आसिफ अली जरदारी ने नीति को जारी रखा और कश्मीर में "आतंकवादियों" को विद्रोही कहा. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, को उग्रवाद को नियंत्रित करने और समर्थन करने वाली एजेंसी समझा जाता था जो बाद में कश्मीर में उग्रवाद को समाप्त करने में पाकिस्तान प्रतिबद्ध हुआ। डॉ॰ गोपीचन्द भार्गव
गोपी चंद भार्गव विकिपीडिया, निःशुल्क विश्वकोष से नेविगेशन पर जाएंखोजने के लिए कूदें गोपी चंद भार्गव गोपी चंद भार्गव.png पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में 15 अगस्त 1947 - 13 अप्रैल 1949 इससे पहले पद की स्थापना इसके द्वारा सफ़ल भीम सेन सच्चरी कार्यालय में 18 अक्टूबर 1949 - 20 जून 1951 इससे पहले भीम सेन सच्चरी इसके द्वारा सफ़ल राष्ट्रपति शासन कार्यालय में 21 जून 1964 - 6 जुलाई 1964 इससे पहले प्रताप सिंह कैरों [1] इसके द्वारा सफ़ल राम किशन पंजाब प्रांतीय विधानसभा में विपक्ष के नेता कार्यालय में 1937-1940 इससे पहले पद की स्थापना इसके द्वारा सफ़ल भीम सेन सच्चरी व्यक्तिगत विवरण जन्म 8 मार्च 1889 सरसा जिला, पंजाब , ब्रिटिश भारत मृत्यु हो गई 26 दिसंबर 1966 (उम्र 77) राष्ट्रीयता भारतीय राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पेशा राजनीतिज्ञ गोपी चंद भार्गव (8 मार्च 1889 - 26 दिसंबर 1966) [2] 15 अगस्त 1947 से 13 अप्रैल 1949 तक और फिर 18 अक्टूबर 1949 से 20 जून 1951 के बीच पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे और तीसरी बार कार्यवाहक के रूप में 21 जून 1964 और 6 जुलाई 1964 के बीच मुख्यमंत्री। [3] [4] वह कांग्रेस के सदस्य थे । [5] [3] अंतर्वस्तु 1 व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन 2 यह सभी देखें 3 संदर्भ 4 बाहरी संबंध व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन  भारत की अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, पंजाब के मुख्यमंत्री डॉ. गोपीचंद भार्गव के साथ अविभाजित पंजाब के दंगा प्रभावित शहर मुल्तान का दौरा करते हुए। उनका जन्म 8 मार्च 1889 को ब्रिटिश भारत में पंजाब प्रांत के सिरसा जिले में हुआ था। वर्ष 1912 में, उन्होंने मेडिकल कॉलेज (लाहौर) से एमबीबीएस की डिग्री पूरी की और फिर 1913 में चिकित्सा पेशा शुरू किया। [6] पाकिस्तान का इतिहास
इसी वर्ष पाकिस्तान ने गुप्त रूप से कारगिल की पहाड़ियों पर अधिकार कर लिया। इसके कारण भारत और पाकिस्तान में कारगिल युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत की विजय हुई। पाकिस्तानी सेना को कारगित की पहाड़ियों से भागना पड़ा। इसके बाद नवाज शरीफ सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ की जगह ख्वाजा जियाउद्दीन अब्बासी को सेना प्रमुख बनाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही इसका पता मुशर्रफ को लगा तो उन्होंने नवाज शरीफ का ही तख्तापलट कर दिया और उन्हें नजरबन्द कर लिया। इस तरह पाकिस्तान की बागडोर चौथी बार एक सैन्य शासक के हाथ में आई। पाकिस्तान का इतिहास
बढ़ते मतभेदों के बीच जिया उल हक ने संसद को भंग कर दिया और जुनेजो की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया। 90 दिनों के भीतर उन्होंने देश में नए आम चुनाव कराने का वादा किया, लेकिन 17 अगस्त 1988 को वह अपने 31 अन्य साथियों के साथ एक विमान हादसे में मारे गए। 1978 से लेकर 1988 तक जिया उल हक ने पाकिस्तान पर एक छत्र राज किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई)( ; "न्याय आन्दोलन के लिए पाकिस्तान आन्दोलन") पाकिस्तान की एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, जिसे इमरान ख़ान द्वारा 1996 में स्थापित किया गया था। पीटीआई पाकिस्तान की सबसे तेजी से उभरती राजनीतिक पार्टी है, और उसने एक त्रि-दलीय प्रणाली बनाई है, जिसमें यह वामपन्थी पीपुल्स पार्टी और रूढ़िवादी पीएमएल-एन दोनों का विरोध करती है। अनुशा रहमान
जुलाई 2017 में जब मंत्रीमंडल नवाज शरीफ के पनामा पेपर्स केस के फैसले के बाद इस्तीफा दे दिया गया था, तब वह मंत्री पद संभालने से रह गई थीं। अगस्त 2017 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शाहिद खाकान अब्बासी के चुनाव के बाद, उन्हें अब्बासी के संघीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया।   उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। लाल चन्द
पाकिस्तान के आम चुनाव, 2013 में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित एक सीट पर पाकिस्तान तेहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार के रूप में वे पाकिस्तान के राष्ट्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए।