भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे?
अनुच्छेद ३७०
संविधान निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव आम्बेडकर अनुच्‍छेद 370 के धुर विरोधी थे। उन्‍होंने इसका मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार करने से मना कर दिया था। आंबेडकर के मना करने के बाद शेख अब्‍दुल्‍ला नेहरू के पास पहुंचे और नेहरू के निर्देश पर एन. गोपालस्‍वामी अयंगर ने मसौदा तैयार किया था।
राजेश्वर प्रसाद मंडल
बहुत सी महत्वपूर्ण उपलब्धियों से सजा था उनका जीवन. बहुत अच्छे खिलाड़ी ही नही, बहुत अच्छे इंसान भी थे वे. हिन्दी में न्यायादेश लिखने वाले पटना उच्च न्यायलय के प्रथम न्यायाधीश थे वे. उन्होंने हजार पृष्ठ से भी अधिक विस्तार में साहित्य-सर्जना की जिनमे सभ्यता की कहानी, धर्म, देवता और परमात्मा, भारत वर्ष हिंदुओं का देश, ब्राह्मणों की धरती आदि ग्रंथों में वंचितों के प्रति अपनी पक्षधरता द्वारा यह प्रमाणित किया किया है। ’जहाँ सुख और शान्ति मिलती है’ जैसे रोचक उपन्यास में उन्होंने पाश्चात्य की तुलना में भारतीय संस्कृति का औचित्य प्रतिपादित किया है तो ‘सतयुग और पॉकेटमारी’ कहानी संग्रह में अपनी व्यंग दक्षता का प्रमाण दिया है। ’अँधेरा और उजाला’ के द्वारा उनके नाटककार व्यक्तित्व का परिचय मिलता है तो ‘चमचा विज्ञान’ से कवि प्रतिभा का. राज बहादुर
राज बहादुर (1912 -1990) वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, जो राजस्थान राज्य से भारत की संविधान सभा का सदस्य चुने गए थे। स्वतंत्रता के बाद, वह भारत के प्रथम पर्यटन मंत्री बने। एम पी शास्त्री
शास्त्री ने 1914 में मद्रास उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया और कुछ समय के लिए अभ्यास किया, विशेषकर चेट्टियार ग्राहकों के साथ कर कानून में विशेष विशेषज्ञता के रूप में ख्याति प्राप्त की। 1922 में, उन्हें इस क्षेत्र में उनकी क्षमताओं की मान्यता के लिए आयकर आयुक्त के स्थायी सलाहकार नियुक्त किया गया; उन्होंने 15 मार्च 1939 को खंडपीठ में अपने पद तक पहुंचने तक पद संभाला। इस दौरान, उन्होंने सर सिडनी वाड्सवर्थ के साथ मद्रास के कृषक ऋण मुक्ति अधिनियम के पारित होने के बाद जटिल मामलों की उल्लेखनीय रूप से कोशिश की। [२] उन्होंने अपने करीबी दोस्त सर श्रीनिवास वरदाचारी को बदल दिया, जिन्हें भारत के संघीय न्यायालय में नियुक्त किया गया था। [३] विजय कुमार सिंह
जनरल विजय कुमार सिंह, परम विशिष्ट सेवा मैडल, अति विशिष्ट सेवा मैडल, युद्ध सेवा मैडल, एडीसी (जन्म: 10 मई 1951) भारतीय सेना को २६वें थल-सेनाध्यक्ष थे। वर्तमान में वे गाज़ियाबाद से भाजपा के सांसद है तथा नरेंद्र मोदी नीत सरकार में उत्तर-पूर्वी भारत से संबंधित मामलों के राज्यमंत्री एवं मोदी सरकार के प्रथम कार्यकाल मेंविदेश राज्य मंत्रीरहे। वर्तमान में गाजियाबाद लोक सभा से दुबारा जीत कर लोकसभा पहुंचे हैं और भारत सरकार में सड़क, परिवहन एवं राष्ट्रीय राज्यमार्ग राज्य मंत्री है। जनरल के पद तक पहुँचने वाले वे पहले प्रशिक्षित कमांडो हैं और वे एसे प्रथम भारतीय सेना प्रमुख हैं जो सरकार को न्यायालय तक र गये। मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी
डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी (30 जुलाई 1886 -- २२ जुलाई, १९६८) भारत की पहली महिला विधायक थीं। वे ही लड़कों के स्कूल में प्रवेश लेने वालीं देश की पहली महिला थीं। इसके आलावा मुत्तुलक्ष्मी ही देश पहली महिला डॉक्टर (मेडिकल ग्रेजुएट) भी थीं। मुत्तुलक्ष्मी जीवन भर महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़तीं रहीं और देश की आज़ादी की लड़ाई में भी उन्होंने बढ़-चढ़कर सहयोग दिया। हमीदा हबीबुल्ला
हमीदा का जन्म लखनऊ  में हुआ था। उनके पिता नवाब नजीर यार जंग बहादुर हैदराबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। वे पुणे के खडकवासला में नैशनल डिफेंस अकादमी के संस्थापक कमांडेंट मेजर जनरल इनायत हबीबुल्ला की पत्नी थीं। वे पति की सेवानिवृत्ति के बाद 1965 में सक्रिय राजनीति में उतरीं और हैदरगढ़ (बाराबांकी) से विधायक बनीं। तत्पश्चात 1971-1973 के बीच वे उत्तर प्रदेश की सामाजिक और हरिजन कल्याण राज्य मंत्री रहीं। वे 1976 से 1982 तक वह राज्यसभा की सदस्य भी रहीं। उनके बेटे आईएएस वजाहत हबीबुल्लाह भारत के पहले चीफ इंफॉरमेशन कमिशनर रहे हैं। अनिल शास्त्री
[[चित्र: अनिल शास्त्री ([[अंग्रेजी]]: Anil Shastri) भारत के द्वितीय प्रधान मन्त्री [[लाल बहादुर शास्त्री]] के द्वितीय पुत्र हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। काँग्रेस पार्टी में वे अपनी स्पष्टवादिता (साफगोई) के लिये विशेष रूप से जाने जाते हैं। 1989 में वे वाराणसी से [[लोक सभा]] के सांसद चुने गये और भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय में मन्त्री भी रहे। [[चित्र:Https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Congress leader.jpg|अंगूठाकार|कांग्रेस नेता]] शिवदयाल सिंह चौरसिया
लोक अदालत के जनक:-सन् 1928 में शिवदयाल चौरसिया जी एल एल बी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सन् 1929 में रजिस्टर्ड एडवोकेट हो गये। इन्होंने लखनऊ के लोवर कोर्ट और लखनऊ हाईकोर्ट तथा बिहार के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में भी सफलता पूर्वक वकालत की। भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद युनुस ने अपने नेतृत्व में प्रथम भारतीय मन्त्रिमण्डल बिहार में स्थापित किया गया। इसके सदस्य वहाब अली, कुमार अजिट प्रताप सिंह और गुरु सहाय लाल थे। युनुस मन्त्रिमण्डल के गठन के दिन जयप्रकाश नारायण, बसावन सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी ने इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया। फलतः गवर्नर ने वैधानिक कार्यों में गवर्नर हस्तक्षेप नहीं करेगी का आश्‍वासन दिया। बाल गंगाधर तिलक
लोकमान्य तिलक जी ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे, तथा भारतीय अन्तःकरण में एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी थे। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा "स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच" (स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा) बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं से एक क़रीबी सन्धि बनाई, जिनमें बिपिन चन्द्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविन्द घोष और वी० ओ० चिदम्बरम पिल्लै शामिल थे। राममनोहर लोहिया
लोहिया ही थे जो राजनीति की गंदी गली में भी शुद्ध आचरण की बात करते थे। वे एकमात्र ऐसे राजनेता थे जिन्होंने अपनी पार्टी की सरकार से खुलेआम त्यागपत्र की मांग की, क्योंकि उस सरकार के शासन में आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई थी। ध्यान रहे स्वाधीन भारत में किसी भी राज्य में यह पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी– ‘‘हिंदुस्तान की राजनीति में तब सफाई और भलाई आएगी जब किसी पार्टी के खराब काम की निंदा उसी पार्टी के लोग करें।...और मै यह याद दिला दूं कि मुझे यह कहने का हक है कि हम ही हिंदुस्तान में एक राजनीतिक पार्टी हैं जिन्होंने अपनी सरकार की भी निंदा की थी और सिर्फ निंदा ही नहीं की बल्कि एक मायने में उसको इतना तंग किया कि उसे हट जाना पडा़। नरहर विष्णु गाडगील
गाडगील 1946 में बॉम्बे राज्य से भारत की संविधान सभा के लिए मनोनीत किए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत नेहरू मंत्रिमंडल में 15 अगस्त 1947 से 12 दिसंबर 1950 तक) उन्होंने देश के पहले ऊर्जा मंत्री के रूप कार्य किया। रवि शंकर प्रसाद
रवि शंकर प्रसाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक पेशेवर वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उन्होंने १९८० में पटना उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू की थी। पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा उन्हें वर्ष १९९९ में वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया। २००० में उनका नामांकन सर्वोच्च न्ययायालय में हुआ। बिहार के पूर्व मुख्य मन्त्री और पूर्व केंद्रीय रेल मन्त्री लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध कुख्यात चारा घोटाले और कोलतार घोटाले में जनहित याचिका पर बहस करने वाले वे प्रमुख वकील थे। वे पटना उच्च न्यायालय में कई मामलों में पूर्व उप प्रधान मन्त्री लालकृष्ण आडवाणी के वकील भी रहे। उन्होंने विधि एवं चिकित्सा तथा पेटेण्ट कानून पर अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेसों में भाग लिया। उन्होंने बड़ी संख्या में सार्वजनिक, निजी एवं कार्पोरेट निकायों के मुकदमे लड़े हैं। वे रेलवे, बेनेट एण्ड कोलमैन, डाबर आदि प्रमुख संगठनों के न्यायिक मुकदमे भी संभालते रहे हैं। वे बिहार बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड के वरिष्ठ वकील रहे हैं। नर्मदा बचाओ आन्दोलन मामला, टी०एन० थिरुमपलाड बनाम भारत संघ, रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (बिहार विधान सभा भंग मामला) तथा भारत में चिकित्सा शिक्षा पर प्रो॰ यशपाल का मामला, उनके द्वारा लड़े गए ऐतिहासिक मामलों में से हैं। २०१० में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ में लम्बे समय से चल रहे अयोध्या मुकदमे के तीन अधिवक्ताओं में से प्रसाद भी एक थे। एम ए अयंगार
एम ए अयंगार (4 फ़रवरी 1891 – 19 मार्च 1978) भारत के लोकसभा के प्रथम उपसभापति (Deputy Speaker) और उसके बाद लोकसभाध्यक्ष (Speaker) थे। वे बिहार के राज्यपाल भी रहे। एम सी छागला
1946 में, छागला संयुक्त राष्ट्र में भाग लेने वाले पहले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। 4 अक्टूबर से 10 दिसम्बर 1956 तक छागला तत्कालीन बंबई राज्य के राज्यपाल रहे जो बाद में गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों में विभक्त हो गया। मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के बाद, वह उस एकल सदस्यीय आयोग का हिस्सा बने जिसने विवादित हरिदास मूंदड़ा एल.आई.सी. बीमा घोटाले के लिए भारत के वित्त मंत्री टी.टी. कृष्णमाचारी की जांच की, जिसके कारण टी.टी. कृष्णमाचारी को वित्त मंत्री के पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा. कृष्णमाचारी नेहरू के काफी निकट थे और इसलिए नेहरू टीटीके के बारे में छागला द्वारा किए गए खुलासे से काफी नाराज़ थे, हालांकि बाद में उन्होनें छागला को माफ़ कर दिया। सितंबर 1957 से 1959 तक छागला ने हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। दलित
आज दलितों को भारत में जो भी अधिकार मिले हैं उसकी पृष्ठभूमि इसी शासन की देन थी। यूरोप में हुए पुर्नजागरण और ज्ञानोदय आंदोलनों के बाद मानवीय मूल्यों का महिमा मंडन हुआ। यही मानवीय मूल्य यूरोप की क्रांति के आदर्श बने। इन आदर्शों की जरिए ही यूरोप में एक ऐसे समाज की रचना की गई जिसमें मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी गई। ये अलग बाद है कि औद्योगिकीकरण के चलते इन मूल्यों की जगह सबसे पहले पूंजी ने भी यूरोप में ली। ..लेकिन इसके बावजूद यूरोप में ही सबसे पहले मानवीय अधिकारों को कानूनी मान्यता दी गई। इसका सीधा असर भारत पर पड़ना लाजमी था और पड़ा भी। इसका सीधा सा असर हम भारत के संविधान में देख सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से लेकर सभी अनुच्छेद इन्ही मानवीय अधिकारों की रक्षा करते नज़र आते हैं। भारत में दलितों की कानूनी लड़ाई लड़ने का जिम्मा सबसे सशक्त रूप में डॉ॰ अम्बेडकर ने उठाया। डॉ अम्बेडकर दलित समाज के प्रणेता हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले देश में दलितों के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की पैरवी की। इल्बर्ट विधेयक
"'इल्बर्ट विधेयक" 9 फरवरी 1883 से समस्त देश में एक ही फौजदारी कानून लागू कर दिया गया था और प्रत्येक प्रांत में उच्च न्यायालय स्थापित कर दिए गए थे । उससे पूर्व देश में दो प्रकार के कानून चलते थे । प्रेसिडेंसी नगरों में अंग्रेजी कानून और ग्रामीण प्रदेशों में मुगल कानून । उस समय ऐसा सोचा गया था कि यूरोपीय व्यक्तियों को मुस्लिम कानून के अंतर्गत लाना ठीक नहीं है और उस समय एक प्रथा बन गई थी कि प्रेसिडेंसी नगरो भारतीय दंड नायक तथा सेशन जज भारतीय तथा यूरोपीय दोनों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे । परंतु ग्रामीण प्रदेशों में केवल यूरोपीय न्यायाधीशों ही यूरोपीय अभियुक्तों का मुकदमा सुन सकते थे । दीवानी मामलों में ऐसा कोई भेदभाव नहीं था 1872 में तीन भारतीय संसर्वित जानपद सेवा में नियुक्त हुए थे । उनमें एक थे श्री बिहारी लाल गुप्ता । वह वह कोलकाता में प्रेसिडेंट दण्डनायक के पद पर पर कार्य कर रहे थे । राम जेठमलानी
राम जेठमलानी ( (जन्म : 14 सितम्बर 1923 - मृत्यु : 8 सितम्बर 2019) एक सुप्रसिद्ध भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ थे। 6ठी व 7वीं लोक सभा में वे भारतीय जनता पार्टी से मुंबई से दो बार चुनाव जीते थे। बाद में अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार में केन्द्रीय कानून मन्त्री व शहरी विकास मन्त्री रहे थे। किसी विवादास्पद बयान के चलते उन्हें जब भाजपा से निकाल दिया था तो उन्होंने वाजपेयी के ही खिलाफ लखनऊ लोकसभा सीट से 2004 का चुनाव लड़ा था किन्तु हार गये। 7 मई 2010 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था। 2010 में उन्हें फिर से भाजपा ने पार्टी में शामिल कर लिया था और राजस्थान से राज्य सभा का सांसद बनाया। राम जेठमलानी उच्च प्रोफाइल से सम्बन्धित मामलों के मुकदमे की पैरवी करने के कारण विवादास्पद रहे और उसके लिए उन्हें कई बार कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। यद्यपि वे उच्चतम न्यायालय के सबसे महँगे वकील थे इसके बावजूद उन्होंने कई मामलों में नि:शुल्क पैरवी की। दिनांक 8 सितम्बर 2019 को स्वास्थ खराब होने के कारण उनका निधन हो गया। बिंदेश्वरी दुबे
१४ जनवरी १९८८ की सुबह बिहार के मुख्य मंत्री पद से इस्तीफ़ा देते ही कुछ ही देर में उन्हें केन्द्रीय कानून एवं न्याय का काबीना मंत्री घोषित कर दिया गया। वह इस पद पर २६ जून १९८८ तक रहे। कानून मंत्री रहते हुए दूबे ने कई उल्लेखनीय काम किए। योगेन्द्र नारायण
भारत सरकार के भूतल परिवहन मन्त्रालय में सचिव के रूप में अपनी उल्लेखनीय सेवायें देने के उपरान्त उन्हें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के संस्थापक अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। यू॰पी॰ कैडर से 1965 बैच के आई॰ए॰एस॰ अधिकारी योगेन्द्र नारायण को अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार में पहले रक्षा सचिव और उसके बाद राज्यसभा का महासचिव बनाया। हीरालाल जे कानिया
भारत के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। यह भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिन पर महाभियोग लगाया गया था पी. टी. चाको
पी. की. चाको (1915 -1964) त्रावणकोर और बाद में केरल के एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। जो भारत की संविधान सभा के लिए चुने गए थे, वह केरल के नवगठित राज्य के विपक्ष के पहले नेता थे। वह 1960 के दौरान राजस्व और कानून के अतिरिक्त विभागों को रखने वाले केरल के गृह मंत्री भी थे। नारायण गणेश चंदावरकर
इनका जन्म गौड़ सारस्वतों में हुआ। बचपन में पढ़ने के लिये बंबई भेजे गए ओर वहीं के निवासी बन गए। सन् 1879 में एल-एल.बी. हुए। उसके बाद उन्होंने बंबई में सफलतापूर्वक वकालत करना आरंभ किया और बंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने। वे विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय चांसलर थे। इस सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष इंदौर के प्रधानमंत्री और अंत में, बंबई व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए। अंग्रेज सरकार का इनपर पूर्ण विश्वास था और सरकारी क्षेत्र में इनका बड़ा वजन भी था। रोलेट कमेटी के बाद जो कमेटियाँ हुईं उनमें भी सरकार ने इनसे काफी लाभ उठाया। बचपन से ही इन्हें समाचारपत्रों में लेख लिखने का चाव था। सन् 1899 तक इन्होंने फिरोजशाह मेहता के सहकारी की स्थिति से राजनीति में हाथ बँटाया। किंतु न्यायाधीश होने पर राजनीति से विमुख ही रहे। सामाजिक सुधार के लिये ये पाश्चात्य मतों को ही प्रधानता देते थे किंतु उनको व्यवहार में नहीं लाते थे। जीवराज नारायण मेहता
जीवराज नारायण मेहता (29 अगस्त 1887 - 7 नवंबर 1978) एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थे। वे स्वतंत्र भारत की बड़ौदा रियासत के पहले "दीवान" (प्रधान मंत्री) बने। बॉम्बे राज्य के विभाजन के बाद, नवगठित गुजरात राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में (1960 - 63) तक कार्य किया। 1963 से 1966 तक यूनाइटेड किंगडम में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया। उपिंदरजीत कौर
डॉ. उपिंदरजीत कौर एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और भारतीय पंजाब की पूर्व सत्ताधारी शिरोमणि अकाली दल की नेता हैं। अक्टूबर 2010 में, वह स्वतंत्र भारत में पहली महिला वित्त और योजना मंत्री बन गई। इंदु मल्होत्रा
इंदु मल्होत्रा एक भारतीय न्यायाधीश तथा वर्तमान भारत का उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश हैं। 27 अप्रैल, 2018 को वे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ ग्रहण की। वे देश की पहली ऐसी महिला अधिवक्ता हैं जो अधिवक्ता से सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनीं। मुहम्मद हिदायतुल्लाह
मुहम्मद हिदायतुल्लाह, (17 दिसम्बर 1905 - 18 सितंबर 1992) भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे।ये मध्यप्रदेश के प्रथम न्यायधीश भी रहे तथा उन्होंने दो अवसरों पर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाला था। इसके साथ ही वो एक पूरे कार्यकाल के लिए भारत के छठे उपराष्ट्रपति भी रहे। नया रायपुर में स्थित हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा गया है। राजनाथ सिंह
1991 में, जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पहली बार अपनी सरकार बनाई, तो उन्हें शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वह दो साल के कार्यकाल के लिए मंत्री बने रहे। शिक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के प्रमुख आकर्षण में एंटी-कॉपिंग एक्ट, 1992 शामिल था, जिसने एक गैर-जमानती अपराध की नकल की, विज्ञान ग्रंथों का आधुनिकीकरण किया और वैदिक गणित को पाठ्यक्रम में शामिल किया। निर्मला सीतारामन्
निर्मला सीतारामन् (तमिल : நிர்மலா சீதாராமன் / निर्मला चीतारामऩ् ; जन्म : १८ अगस्त, १९५९) भारत की वित्तमन्त्री हैं। सितम्बर २०१७ से मई २०१९ तक वे रक्षामन्त्री थीं और उससे पहले वे भारत की वाणिज्य और उद्योग (स्वतंत्र प्रभार) तथा वित्त व कारपोरेट मामलों की राज्य मंत्री रह चुकी हैं। वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से संबद्ध हैं तथा पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुकी हैं। निर्मला सीतारमन भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं; हालांकि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अतिरिक्त कार्यभार के रूप में यह मंत्रालय संभाला था। कमला बेनीवाल
अगस्‍त 2011 में सभी राज्‍यों में सरकार की निगरानी के लिए लोकायुक्‍त नियुक्‍त करने का निर्देश केंद्र सरकार द्वारा दिया गया था। इसके बाद कमला बेनीवाल ने राज्‍य के पूर्व न्‍यायाधीश आर॰ ए॰ मेहता को राज्‍य का पहला लोकायुक्‍त नियुक्‍त कर दिया। उस समय उन्‍होंने गुजरात लोकायुक्‍त अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत राज्‍य सरकार से बिना सलाह के लोकायुक्‍त की नियुक्‍ति की थी। राज्‍य सरकार को इसका गहरा झटका लगा और उन्‍होंने लोकायुक्‍त की नियुक्ति नहीं की। कुछ समय बाद गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के बाद लोकायुक्‍त की नियुक्ति को लेकर सरकार गंभीर हो गई और विधानसभा में लोकायुक्‍त विधेयक पास किया और राज्‍यपाल के पास भेजा जिसे राज्‍यपाल ने कई तरह की गलतियां बताकर विधेयक पर हस्‍ताक्षर करने से मना कर दिया था। समानता की प्रतिमा
समानता की प्रतिमा या डॉ॰ बाबासाहेब आम्बेडकर स्मारक भारत के प्रथम कानून मंत्री तथा भारतीय संविधान के पिता डॉ॰ भीमराव आम्बेडकर को समर्पित एक प्रस्तावित स्मारक है, जो भारतीय राज्य महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। यह स्मारक मुंबई के दादर में इंदू मिल की साडे 12 एकड भूमि पर बन रहा हैंबनेगा। स्मारक में आम्बेडकर की ऊँची कांस्य की विशालकाय मूर्ति स्थापित की जायेगी, जो विश्व की तिसरी सबसे ऊँची मूर्ति होगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2015 को स्मारक के निर्माण का शिलान्यास किया। यह स्मारक आंबेडकर के समाधि स्थली चैत्य भूमि के करीब है। वर्तमान में विश्व की पहली और दूसरी सबसे ऊँची मूर्तियां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और स्प्रिंग टैम्पल बुद्ध हैं। स्मारक को स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी (समानता की प्रतिमा) कहां जाता हैं। आम्बेडकर ने भारतीय लोगों में समानता प्रस्थापित करने के लिए आजीवन संघर्ष किया, इसलिए उनको समानता का प्रतीक (सिम्बॉल ऑफ इक्वेलिटी) माना जाता है। क़ानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1833 में उस समय हुई थी जब ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम, 1833 लागू किया गया था। उक्त अधिनियम ने पहली बार विधायी शक्ति को किसी एकल प्राधिकारी, अर्थात गवर्नर जनरल की काउंसिल में निहित किया था। इस प्राधिकार के नाते और इंडियन काउंसिल अधिनियम, 1861 की धारा 22 के अधीन उसमें निहित प्राधिकार के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल ने सन् 1834 से 1920 तक देश के लिए कानून बनाए । भारत सरकार अधिनियम, 1919 के लागू होने के बाद विधायी शक्ति का प्रयोग उसके अधीन गठित भारत के विधानमंडल द्वारा किया गया। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया। भारतीय । स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ भारत एक डोमिनियन बन गया और डोमिनियन विधानमंडल ने भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा यथा अंगीकृत भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 के उपबंधों के अधीन वर्ष 1947 से 1949 तक कानून बनाए। 26 जनवरी, 1950 से भारत का संविधान लागू होने के बाद विधायी शक्ति संसद में निहित है। गंगाधर नेहरू
उनके तीन पुत्र थे। सबसे बड़े बंशीधर नेहरू भारत में विक्टोरिया का शासन स्थापित होने के बाद तत्कालीन न्याय विभाग में काम करने लगे एवं निरन्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर नियुक्त हुए। इसी कारण वे परिवार से थोड़ा दूर रहे। उनसे छोटे नन्दलाल नेहरू थे जो लगभग दस वर्ष तक राजस्थान की एक रियासत खेतड़ी के दीवान रहे, बाद में उन्होंने आगरा लौटकर कानून की शिक्षा प्राप्त की और फिर वहीं वकालत करने लगे। उनकी गणना आगरा के सफल वकीलों में की जाती थी। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय बन जाने के कारण उन्हें मुकदमों के सिलसिले में अपना अधिकांश समय वहीं बिताना पड़ता था इसलिए वे अपने परिवार को लेकर स्थायी रूप से इलाहाबाद आ गये और वहीं रहने लगे। वे इलाहाबाद व कानपुर दोनों जगह वकालत करते थे। तीसरे पुत्र मोतीलाल नेहरू थे। उन पर अपने बड़े भाई नन्दलाल नेहरू का गहरा प्रभाव पड़ा था। नन्दलाल नेहरू की गणना कानपुर के अच्छे वकीलों में की जाती थी इसलिए मोतीलाल नेहरू ने अपनी वकालत उनके सहायक के रूप में कानपुर में ही आरम्भ की। मोतीलाल बाद में प्रसिद्ध वकील बने। उनके पुत्र और गंगाधर के पौत्र जवाहर लाल भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री बने। क़ानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
क़ानून एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार का एक प्रमुख मंत्रालय है। पिनाकी चन्द्र घोष
पिनाकी चन्द्र घोष (जन्म 28 मई 1952) भारत के प्रथम एवं वर्तमान लोकपाल हैं। उन्होने १९ मार्च २०१९ से लोकपाल का कार्यभार सम्भाला। वे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायधीश हैं। एच॰ डी॰ देवगौड़ा
1988 में छोटे विपक्षी पार्टियों के साथ जनता पार्टी के विलय पर जनता दल का गठन हुआ था। 1989 में जब उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया, तब विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल से भारत के पहले प्रधान मंत्री बने। बाद में देवेगौड़ा और इंदर कुमार गुजराल भी थे 1996 और 1997 के क्रमशः संयुक्त मोर्चा (यूएफ) गठबंधन सरकारों के प्रधान मंत्री बने। एच जे कनिया
सर हरिलाल जेकिसुनदास कनिया (3 नवम्बर 1890 - 6 नवम्बर 1951) स्वतन्त्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। उनका निधन पद सम्भालते हुए 1951 में हुआ था। भारत के प्रथम
भारत के विभिन्न राज्यों के प्रथम मुख्यमंत्रियों की सूची निम्नलिखित है- जवाहरलाल नेहरू
स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री का पद संभालने के लिए कांग्रेस द्वारा नेहरू निर्वाचित हुए, यद्यपि नेतृत्व का प्रश्न बहुत पहले 1941 में ही सुलझ चुका था, जब गांधीजी ने नेहरू को उनके राजनीतिक वारिस और उत्तराधिकारी के रूप में अभिस्वीकार किया। प्रधानमन्त्री के रूप में, वे भारत के सपने को साकार करने के लिए चल पड़े। भारत का संविधान 1950 में अधिनियमित हुआ, जिसके बाद उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के एक महत्त्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। मुख्यतः, एक बहुवचनी, बहु-दलीय " लोकतन्त्र " को पोषित करते हुए, उन्होंने भारत के एक उपनिवेश से गणराज्य में परिवर्तन होने का पर्यवेक्षण किया। विदेश नीति में, भारत को दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय नायक के रूप में प्रदर्शित करनिरपेक्ष आन्दोलन में एक अग्रणी भूमिका निभाई। पी॰ शिव शंकर
पी शिवशंकर ने गरीबों की सेवा की और हमारे देश के कल्याण के लिए काम किया। वह 1974 और 1975 के दौरान आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। वह 1979 में सिकंदराबाद से 6 वीं लोक सभा के लिए चुने गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे। 1980 में उन्होंने पुनः सिकन्दराबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता। उन्हें 1980 में तीसरे इंदिरा गांधी मंत्रीमंडल में कानून और न्याय मंत्रालय का मंत्री बनाया गया था। शिवशंकर ने सरकार में कई पदों पर कार्य किया था, 1980 में सत्ता में लौटने के बाद इंदिरा गांधी कैबिनेट में केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में उनका जो कार्यकाल था वो भारत की न्यायपालिका में मोड़ लाया। केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में शिवशंकर परिपत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार थे वे न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने का प्रयास करते थे। 18 मार्च, 1981 को, कानून मंत्री के रूप में शिवशंकर ने सभी राज्यों के गवर्नरों और मुख्यमंत्रियों को एक परिपत्र को संबोधित किया ताकि वे अतिरिक्त न्यायाधीशों से प्राप्त हो सकें ... उनके समझौते को किसी भी उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सके। परिपत्र में उल्लिखित कारण यह थे कि स्थानांतरण की ऐसी नीति राष्ट्रीय एकीकरण, जाति, संबंध, और अन्य स्थानीय विचारों जैसे संकीर्ण और संकीर्ण प्रवृत्तियों का मुकाबला करने में मदद करेगी। लेकिन परिपत्र को न्यायपालिका में अविश्वास की अभिव्यक्ति और असुविधाजनक न्यायाधीशों को दंडित करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखा गया था। ग्रैनविले ऑस्टिन, अपने कार्यकारी ए डेमोक्रेटिक संविधान में: द इंडियन एक्सपीरियंस (1 999) ने परिपत्र के बारे में कहा: "इसने मध्य अप्रैल (1 9 81) में सार्वजनिक ज्ञान बनने पर मौजूदा आग पर केरोसिन फेंक दिया कि परिपत्र ने प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त करने के लिए कहा राज्य के उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों को उनकी सहमति किसी भी अन्य उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की सहमति है (वे वरीयता के क्रम में तीन अदालतों को इंगित कर सकते हैं) और किसी भी अन्य उच्च न्यायालय में नियुक्त होने के लिए संभावित न्यायाधीशों की सहमति से प्राप्त करने के लिए देश। 'लिखित सहमति और प्राथमिकताएं शिवशंकर को दो सप्ताह के भीतर भेजी जानी थीं, लोकसभा में, शिवशंकर ने पूछा कि क्या न्यायपालिका की आजादी का मतलब है "स्पर्श-न करें"। वह यह पुष्टि करना प्रतीत होता था कि उसने भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वाई वाई चन्द्रचुड से परामर्श किए बिना परिपत्र भेजा था। उसके बाद क्या हुआ इतिहास है। 30 दिसंबर, 1981 को सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीश बेंच ने एसपी गुप्ता बनाम भारतीय संघ में अपना निर्णय दिया, जिसमें अदालत ने कहा कि शिवशंकर का परिपत्र असंवैधानिक नहीं था, क्योंकि इसकी पहली जगह कोई कानूनी शक्ति नहीं थी। अपनी पुस्तक में, ऑस्टिन इस अवधि के दौरान शिवशंकर की विभिन्न धारणाओं को संदर्भित करता है। विचार के एक स्कूल का मानना ​​था कि वह न्यायिक आजादी को कम करने का इरादा रखता है, और उसने तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी के लिए अप्रासंगिक न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सावधानी से बचाव से परहेज किया। राय के एक और निकाय, ऑस्टिन नोट्स ने कहा कि उनका परिपत्र सरकार के पक्ष में न्यायाधीशों को धमकी देने के लिए इरादा नहीं था। सरकार के हित पर विचार करते समय शिवशंकर न्यायाधीशों को आंशिक रूप से सावधानी बरतने के विपरीत नहीं थे, लेकिन उनकी मुख्य प्रेरणा कक्षा और जाति चेतना में लगी हुई प्रतीत होती है। जैसा कि ऑस्टिन ने कहा: "उनके लिए, न्यायाधीश बुद्धिजीवियों या ब्राह्मण थे, या नई मजबूत आर्थिक जातियों और वर्गों से- अन्य पिछड़ा वर्गों के ऊपरी भाग - जिनके एकाधिकार को तोड़ा जाना था 'कि ओबीसी और अनुसूचित जाति और जनजातियों के निम्न रैंकिंग सदस्य वकालत के रूप में 'बढ़ोतरी' कर सकते हैं और बेंच में अपना रास्ता खोज सकते हैं। ऑस्टिन ने कहा कि शिवशंकर का मानना ​​था कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों ने सहकर्मियों को चुनने और मामलों का निर्णय लेने में जाति की प्राथमिकताओं को दिखाया है, और स्थानान्तरण इससे बेहतर हो सकता है क्योंकि बाहरी न्यायाधीशों के पास स्थानीय जड़ें नहीं होतीं। नास्तिकता
जवाहरलाल नेहरू (188 9 -1964), भारत का पहला प्रधान मंत्री अज्ञेय था (नास्तिक नहीं)। [41] उन्होंने अपनी आत्मकथा, टॉवर्ड फ्रीडम (1 9 36), धर्म और अंधविश्वास पर अपने विचारों के बारे में लिखा था। [42] प्रशांत भूषण
प्रशांत भूषण प्रसिद्ध अधिवक्ता शांति भूषण के सुपुत्र हैं, जो की १९७७ से लेकर १९७९ के बीच में मोरारजी देसाई की सरकार में कानून मंत्री थे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के छात्र रहे भूषण ने एक सत्र के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और फिर दर्शनशास्त्र की पढ़ाई की, लेकिन स्नातक पूरा करने से पहले से ही वह भारत लौट गए जहाँ उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। टी. ए रामलिंगम चेट्टियार
रामलिंगम चेट्टियार (1881 - 1952) एक भारतीय वकील, भारतीय संविधान में चुने जाने वाले सदस्य तथा प्रथम लोकसभा के सदस्य और एक प्रमुख व्यापारी थे। मीरा कुमार
राजनीति में उनका प्रवेश अस्सी के दशक में हुआ था। १९८५ में वे पहली बार बिजनौर से संसद में चुन कर आई। उस समय के दो दलित नेता रामविलास पासवान औऱ मायावती भी उनके प्रचार अभियान का हिस्सा रहें। १९९०में वे कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी समिति की सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव भी चुनी गई। १९९६ में वे दूसरी बार सांसद बनीं और तीसरी पारी उन्होंने १९९८ में शुरु की, २००४ में बिहार के सासाराम से लोक सभा सीट जीती। २००४ में यूनाईटेड प्रोग्रेसिव अलायन्स सरकार में उन्हें सामाजिक न्याय मंत्रालय में मंत्री बनाया गया। इस बार वे पाँचवीं बार संसद के लिए चुनी गई हैं। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर हैं। जीएमएसी बालयोगी के बाद वे दूसरी दलित नेता है जो इस पद तक पहुंचे। जवाहरलाल नेहरू
जवाहरलाल नेहरू (नवम्बर 14, 1889 - मई 27, 1964) भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री थे और स्वतन्त्रता के पूर्व और पश्चात् की भारतीय राजनीति में केन्द्रीय व्यक्तित्व थे। महात्मा गांधी के संरक्षण में, वे भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे और उन्होंने 1947 में भारत के एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर 1964 तक अपने निधन तक, भारत का शासन किया। वे आधुनिक भारतीय राष्ट्र-राज्य – एक सम्प्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और लोकतान्त्रिक गणतन्त्र - के वास्तुकार माने जाते हैं। कश्मीरी पण्डित समुदाय के साथ उनके मूल की वजह से वे पण्डित नेहरू भी बुलाए जाते थे, जबकि भारतीय बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के रूप में जानते हैं। गंगाधर नेहरू
गंगाधर नेहरू (1827 – 4 फरवरी 1861) वह 1857 के भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान दिल्ली के कोतवाल (मुख्य पुलिस अधिकारी) थे। वे स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस नेता मोतीलाल नेहरू के पिता और स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू के दादा थे। भारतीय बजट का इतिहास
भारत का केंद्रीय बजट भारत की पहली महिला पूर्ण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बनी। लॉर्ड विलियम बैन्टिक
लॉर्ड विलियम बैन्टिक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे  लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828-1835 तक भारत में शासन किया । इनकेे द्वारा सामाजिक सुधार ,शैक्षणिक सुधार ,वित्तीय सुधार ,सरकारी सेवा मैंंं सुधार , के अनेक प्रयास किए गए । शोभा राम
शोभाराम बुद्धाराम कुमावत (जन्म: ०७ जनवरी, १९१४ - मृत्यु: २३ मार्च, १९८४) एक् भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता थे । वह प्रथम लोक सभा और द्वितीय लोक सभा के सदस्य थे। बाबू शोभा राम राजस्थान के प्रथम राजस्व मंत्री थे। मद्रास प्रैज़िडन्सी
1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहली बार सत्ता के लिए चुना गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कांग्रेस पार्टी की ओर से आने वाले मद्रास प्रेसीडेंसी के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मंदिर प्रवेश प्राधिकरण एवं क्षतिपूर्ति अधिनियम जारी किया और मद्रास प्रेसीडेंसी में निषेधाज्ञा तथा बिक्री करों को शामिल किया। उनके शासन को मुख्यतः शैक्षणिक संस्थानों में हिन्दी को अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए जाना जाता है जिसने उन्हें एक राजनीतिज्ञ के रूप में अत्यधिक अलोकप्रिय बना दिया. इस कदम ने व्यापक रूप से हिन्दी-विरोधी आंदोलनों को जन्म दिया जिसके कारण कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं भी हुईं. 1200 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को हिन्दी-विरोधी आंदोलनों में उनकी भागीदारी के लिए जेल में डाल दिया गया जबकि विरोध प्रदर्शनों के दौरान थालामुथू और नाटरासन की मौत हो गयी। 1940 में कांग्रेस के मंत्रियों ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा के विरोध में उनकी सहमति के बिना इस्तीफा दे दिया. गवर्नर ने प्रशासन अपने हाथों में ले लिया और अंततः 21 फ़रवरी 1940 को उनके द्वारा अलोकप्रिय कानून को निरस्त कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू
1947 में वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमन्त्री बने। अंग्रेजों ने करीब 500 देशी रजवाड़ों को एक साथ स्वतंत्र किया था और उस समय सबसे बडी चुनौती थी उन्हें एक झंडे के नीचे लाना। उन्होंने भारत के पुनर्गठन के रास्ते में उभरी हर चुनौती का समझदारी पूर्वक सामना किया। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा निभाई । उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया और तीन लगातार पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। उनकी नीतियों के कारण देश में कृषि और उद्योग का एक नया युग शुरु हुआ। नेहरू ने भारत की विदेश नीति के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभायी। दलवीर भंडारी
सिर्फ एक साल बाद, 28 अक्टूबर 2005 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इनकी पदोन्नति की गयी। इन्होंने भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए भारत सरकार व राज्यों या राज्य व अन्य राज्यों से जुड़े मामलों में फैसले दिए हैं। इन्होंने तुलनात्मक कानून, जनहित याचिका, संवैधानिक कानून, आपराधिक कानून, सिविल प्रक्रिया कोड, प्रशासनिक कानून, मध्यस्थता कानून, बीमा और बैंकिंग और परिवार कानूनों पर भी बड़ी संख्या में फैसले दिए हैं। तलाक के मामले में अपने ऐतिहासिक निर्णय को ध्यान में रखते हुए, भारतीय संघ, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में इनके सुझाव और संशोधन पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अनाज के मामले में इनके विभिन्न आदेशों ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के लिए अनाज की उच्च मात्रा की आपूर्ति जारी करने का कारण बने। रात्रि-आश्रय के मामले में इनके कई आदेशों के कारण राज्य सरकारों ने पूरे देश में बेघर लोगों के लिए रात्रि-घरों के लिए प्रावधान बनाया।. बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में इनके आदेश ने पूरे देश में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता का कारण बने। सुंदरलाल तिवारी
सुन्दरलाल तिवारी जी स्पष्टवादिता के लिए चर्चित थे कोई भी कमजोर व गरीब व्यक्ति उनके पास पहुंचता था तो संवेदना के साथ मदद करते थे। जांति पांति की भावना से दूर रहते थे। संसद मे सवर्ण आरक्षण की मांग उठाने वाले पहले सासंद थे। जिन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण का मुद्दा 29 अगस्त 2001 संसद मे उठाया था शत् शत् नमन् है 1-सैनिक स्कूल मे छठवी से 12 तक  2-साइंस कालेज से बीएससी। इस दौरान ही छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। 3-टीआरएस कालेज से विधि किए। 1980 से वकालत शुरुआत की और जल्द ही सफल वकीलो मे गिनती होने लगी लियाक़त अली ख़ान
नवाबज़ादा लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमन्त्री थे। जिन्होंने पाकिस्तान आन्दोलन के दौरान मुहम्मद अली जिन्ना के साथ कई दौरे किये। भारत के प्रथम वाणिज्य मन्त्री भी थे (अंग्रेजों के अधीन भारत)। इनका परिवार अंग्रेजों से अच्छे सम्बन्ध रखता था। सन् 1951 में रावलपिण्डी में इनकी हत्या हो गयी - जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझी है। साद अकबर बाबरक नामक हत्यारा एक अफगान था। यह पाकिस्तान के प्रथम रक्षा मन्त्री भी रहे और पाकिस्तान के प्रथम विदेश मन्त्री भी रहे | विधिकार
भारत में धर्म और अन्य का मूल स्रोत "ऋत्" माना गया है। वैदिक काल में यह माना जाता था कि ऋत् चराचर जगत् का नियामक है। प्राकृतिक न्याय और सामाजिक न्याय दोनों का मूल स्रोत ऋत् ही है। ऋत् से ही धर्म की उत्पत्ति हाती है। धर्म से राजा और प्रजा दोनों बँधे रहते थे। वेदों और श्रुतियों के बाद गृह्यसूत्र और श्रौतसूत्रों को धर्मसूत्रों की संज्ञा दी जाती है। इनमें व्यवहार और दंड की भी व्यवस्था थी। इस प्रकार भारतीय विधि का आरंभ इन धर्मसूत्रों से माना जाता है। मैक्समूलर और प्रोफेसर हापकिंस के अनुसार 600 ई. पू. से 200 ई. पं॰ तक के काल में याज्ञवल्क्य ने 20 ऋषियों के नामों की सूची विधिकारों के रूप में दी है। डाक्टर बुहलर और डॉ॰ जाली ने गौतम, बोधायन, आपस्तंब और वशिष्ठ के धर्मसूत्रों को प्राचीन विधिपुस्तकें माना है। धर्मसूत्रों के बाद मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, वृहस्पति, कात्यायन, पितामह, यम, हरित, अंगिरस, ऋष्यशृंग, प्रजापति, संवर्त, दक्ष, कर्षणाजिनी, पुलस्त्य, लंगाक्षी, विश्वामित्र की स्मृतियों को विधिग्रंथ माना गया है अत: ये लोग भारत के विधिकार माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस
पुलिस महकमे का ढांचा निम्नलिखित आठ संगठनों के रूप में खड़ा किया गया था :समय के साथ सिविल पुलिस का विकास होता गया और भारत की स्वतन्त्रता के बाद श्री बी. एन. लाहिरी उत्तर प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक बने। अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था बनाए रखने में प्रदेश पुलिस के कार्य प्रदर्शन को बहुत सराहा गया और इसे देश के पहले पुलिस बल के रूप में 13 नवंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा ‘कलर्स’ प्राप्त करने का गौरवपूर्ण सौभाग्य हासिल है। तभी से इस पुलिस बल ने सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द और विधि-व्यवस्था बनाए रखने, और अपराध पर नियंत्रण रखने की अपनी गौरवशाली परंपरा को कायम रखा हुआ है ताकि जनमानस के बीच सुरक्षा की भावना समाहित करने और राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। इलाहाबाद
मोतीलाल नेहरु ने इसकी नींव 1926 रखी। वास्तुकला की द्ष्टि से यह भवन अपने आप में अनोखा है। यह दो मंजिली इमारत है आनन्द भवन भारतीय स्वाधीनता संघर्ष की एक ऐतिहासिक यादगार हैं और ब्रिटिश शासन के विरोध में किये गये अनेक विरोधों, कांग्रेस के अधिवेशनों एवं राष्टीय नेताओँ के अनेक सम्मेलनों से इसका सम्बन्ध रहा है। यह मूल रूप से भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के सद्र दीवानी अदालत जगह से आगरा में 17 मार्च 1866 को उत्तरी-पश्चिमी प्रांतों के लिए न्यायाधिकरण के उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। सर वाल्टर मॉर्गन, बैरिस्टर पर कानून उत्तर - पश्चिमी प्रदेशों के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम, १९१९
भारतमंत्री लॉर्ड मांटेग ने 20 अगस्त, 1917 को ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। नवम्बर, 1917 में भारतमंत्री मांटेग ने भारत आकर तत्कालीन वायसराय चेम्सफ़ोर्ड एवं अन्य असैनिक अधिकारियों एवं भारतीय नेताओं से प्रस्ताव के बारे में विचार-विमर्श किया। सर विलियम ड्यूक, भूपेन्द्रनाथ बासु, चार्ल्स रॉबर्ट की सदस्यता में एक समिति बनाई गयी, जिसने भारत मंत्री एवं वायसरॉय को प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने में सहयोग दिया। 1918 ई. में इस प्रस्ताव को प्रकाशित किया गया। यह अधिनियम अन्तिम रूप से 1921 ई. में लागू किया गया। प्रेसीडेंसी कालिज, चेन्नई
V.K.Krishna Menon—Indian statesman, and first defence minister of India. कान सिंह परिहार
वर्ष १९३६  में, वह जोधपुर में बार में शामिल हुए और उन्होंने वरिष्ठ फौजदारी वकील सरदार श्री अमोलक सिंह जी के साथ वकालत शुरु की। २३ वर्ष की आयु में वे मारवाड़ के सभी किसान समुदाय के पहले वकील थे। १९३८  की शुरुआत में उन्होंने राजस्थान के नागौर में अपनी वकालत स्थापित की। सात वर्षों तक नागौर में सफलतापूर्वक वकालत करने के बाद, उन्होंने १९४४  में हाकिम (न्यायाधीश) के रूप में मारवाड़ राज्य न्यायिक सेवा में प्रवेश लिया। इसके बाद, उन्हें जोधपुर में मारवाड़ राज्य के विधि विभाग में विधि परामर्शी  के रूप में नियुक्त किया गया। इस पद पर काम करते हुए, उन्होंने मारवाड टेनेंसी एक्ट १९४९  और मारवाड़ लैंड रेवेन्यू एक्ट १९४९  का मसौदा तैयार किया। इन अधिनियमों ने सभी किरायेदारों को कृषि भूमि धारक (भूमि मालिक) घोषित किया। फ्रैंक एंथोनी
एंथोनी ने एक वकील के रूप में अभ्यास करने से सेवानिवृत्त होने के बाद, 1952 में प्रधान मंत्री नेहरू ने उन्हें उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत के पूर्व-वित्त मंत्री मेहर चंद खन्ना का बचाव करने के लिए पेशावर जाने के लिए कहा। उन दिनों कोई भी हिंदू वकील पेशावर नहीं जाता था। मुख्यमंत्री के साथ एंथोनी की चर्चा के बाद, खन्ना को रिहा कर दिया गया। अक्टूबर 1946 में, वह संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधियों में से एक थे। 1948 और 1957 में, उन्होंने राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1978 में, जब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया, तब एंथनी ने नेहरू परिवार की सहायता की। सत्येन्द्रनाथ ठाकुर
सत्येन्द्रनाथ ठाकुर(1 जून 1842 – 9 जनवरी 1923) भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। वे लेखक, संगीतकार, भाषाविद और समाजसुधारक थे। भारत में अंग्रेजी शासन के समय उन्होने भारतीय महिलाओं की दुर्दशा से मुक्ति के लिए बहुत योगदान किया। वे रवीन्द्रनाथ ठाकुर के द्वितीय ज्येष्ठ भ्राता थे। नरहर विष्णु गाडगील
नरहर विष्णु गाडगिल (काका साहेब गाडगीळ) : (1896 - 1966) भारत के एक राजनेता, अर्थशास्त्री, लेखक व भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम सेनानी और भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने स्वतन्त्र भारत के प्रथम नेहरू मन्त्रिमण्डल में ऊर्जा मंत्री के रूप में कार्य किया। भारत में समाजवाद
उल्लेखनीय भारतीय समाजवादियों में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक और भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस और देश के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के संस्थापक नेता शामिल हैं। अबुल कलाम आज़ाद
वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने ग्यारह वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। मौलाना आज़ाद को ही 'भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान' अर्थात 'आई.आई.टी.' और 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' की स्थापना का श्रेय है। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की।केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होने पर सरकार से केंद्र और राज्यों दोनों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कन्याओं की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कृषि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे सुधारों की वकालत की। गोविन्द बल्लभ पन्त
पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त या जी॰बी॰ पन्त (जन्म १० सितम्बर १८८७ - ७ मार्च १९६१) प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। वे उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्य मन्त्री और भारत के चौथे गृहमंत्री थे। सन 1957 में उन्हें भारतरत्न से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री के रूप में उनका मुख्य योगदान भारत को भाषा के अनुसार राज्यों में विभक्त करना तथा हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना था। क्षितिश चंद्र नियोगी
नियोगी को 1946 में भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था और स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार में 15 अगस्त 1947 को पुनर्वास मंत्री के रूप में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के सदस्य बने। गोविन्द बल्लभ पन्त
१७ जुलाई १९३७ से लेकर २ नवम्बर १९३९ तक वे ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रान्त अथवा यू०पी० के पहले मुख्य मन्त्री बने। इसके बाद दोबारा उन्हें यही दायित्व फिर सौंपा गया और वे १ अप्रैल १९४६ से १५ अगस्त १९४७ तक संयुक्त प्रान्त (यू०पी०) के मुख्य मन्त्री रहे। जब भारतवर्ष का अपना संविधान बन गया और संयुक्त प्रान्त का नाम बदल कर उत्तर प्रदेश रखा गया तो फिर से तीसरी बार उन्हें ही इस पद के लिये सर्व सम्मति से उपयुक्त पाया गया। इस प्रकार स्वतन्त्र भारत के नवनामित राज्य के भी वे २६ जनवरी १९५० से लेकर २७ दिसम्बर १९५४ तक मुख्य मन्त्री रहे। लालकृष्ण आडवाणी
लालकृष्ण आडवाणी की शुरुआती शिक्षा लाहौर में ही हुई पर बाद में भारत आकर उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ में स्नातक किया। आज वे भारतीय राजनीति में एक बड़ा नाम हैं। गांधी के बाद वो दूसरे जननायक हैं जिन्होंने हिन्दू आंदोलन का नेतृत्व किया और पहली बार बीजेपी की सरकार बनावाई। लेकिन पिछले कुछ समय से अपनी मौलिकता खोते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस आक्रामकता के लिए वो जाने जाते थे, उस छवि के ठीक विपरीत आज वो समझौतावादी नज़र आते हैं। हिन्दुओं में नई चेतना का सूत्रपात करने वाले आडवाणी में लोग नब्बे के दशक का आडवाणी ढूंढ रहे हैं। अपनी बयानबाज़ी की वजह से उनकी काफी फज़ीहत हुई। अपनी किताब और ब्लॉग से भी वो चर्चा में आए। आलोचना भी हुई। कॉर्नेलिया सोराबजी
कॉर्नेलिया सोराबजी (15 नवंबर 1866 - 6 जुलाई 1954) एक भारतीय महिला थी, जो मुम्बई विश्वविद्यालय से पहली महिला स्नातक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कानून का अध्ययन करने वाली पहली महिला थी(वास्तव में, किसी भी ब्रिटिश विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रीय), भारत में पहली महिला वकील [3], और भारत और ब्रिटेन में कानून का अभ्यास करने वाली पहली महिला। 2012 में, लंदन के लिंकन इन में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। दुर्गाबाई देशमुख
दुर्गाबाई देशमुख (1909 - 1981) वह भारत की स्वतंत्रता सेनानी तथा सामाजिक कार्यकर्ता तथा भारतीय संविधान सभा में चुनी जाने वाले महिला और स्वतंत्र भारत के पहले वित्तमंत्री चिंतामणराव देशमुख की पत्नी थीं। अनुविधि
प्राचीन भारत में कोई अनुविधि प्रणाली नहीं थी। न्याय सिद्धांत एवं नियमों का उल्लेख मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, व्यास, बृहस्पति, कात्यायन आदि स्मृतिकारों के ग्रंथों में तथा बाद में उनके भाष्यों में मिलता हैं मुस्लिम विधि प्रणाली में भी अनुविधियाँ नहीं पाई जातीं। अंग्रेजी राज्य के प्रारंभ में कुछ अनुविधियाँ 'विनियम' के रूप में आई। बाद में अनेक प्रमुख अधिनियमों का निर्माण हुआ; जैसे 'इंडियन पेनल कोड', 'सिविल प्रोसीजर कोड', 'क्रिमिनल प्रोसीजर कोड', 'एविडेंस ऐक्ट' आदि सन्‌ १९३५ ई. 'गवर्नमेंट ऑव इंडिया ऐक्ट' के द्वारा महत्त्वपूर्ण वैधानिक परिवर्तन हुए। १५ अगस्त्‌ सन्‌ १९४७ ई. को भारत सवतंत्र हुआ और सन्‌ १९५० ई. में स्वनिर्मित संविधान के अंतर्गत संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न लोकंतत्रात्मक गणराज्य बन गया। इसके पूर्ववर्ती अधिनियमों को मुख्य रूप में अपना लिया गया। तदुपरांत संसद् तथा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनेक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अधिनियमों का निर्माण हुआ जिनसे देश के राजनीतिक, वैधानिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में कांतिकारी परिवर्तन हुए। भारत के प्रधान मंत्रियों की सूची
प्रधानमन्त्री चंद्रशेखर के ६ महीनों के शासनकाल के पश्चात्, कांग्रेस पुनः सत्ता में आई, इस बार, पमुलापति वेंकट नरसिंह राव के नेतृत्व में। नरसिंह राव, दक्षिण भारतीय मूल के पहले प्रधानमन्त्री थे। साथ ही वे न केवल नेहरू-गांधी परिवार से बहार के पहले कांग्रेसी प्रधानमन्त्री थे, बल्कि वे नेहरू-गांधी परिवार के बाहर के पहले ऐसे प्रधानमन्त्री थे, जिन्होंने अपना पूरे पाँच वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। नरसिंह राव जी का कार्यकाल, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक एवं ऐतिहासिक परिवर्तन का समय था। अपने वित्तमंत्री, मनमोहन सिंह के ज़रिये, नरसिंह राव ने भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण की शुरुआत की, जिसके कारण, भारत की अबतक सुस्त पड़ी, खतरों से जूझती अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया गया। इन उदारीकरण के निर्णयों से भारत को एक दृढतः नियंत्रित, कृषि-उद्योग मिश्रित अर्थव्यवस्था से एक बाज़ार-निर्धारित अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया गया। इन आर्थिक नीतियों को, आगामी सरकारों ने भी जारी रखा, जिनने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाया। इन आर्थिक परिवर्तनों के आलावा, नरसिंह राव के कार्यकाल में भारत ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि के विवादित ढांचे का विध्वंस और भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय स्तर के दल के रूप में उदय भी देखा। नरसिंह राव जी का कार्यकाल, मई १९९६ को समाप्त हुआ, जिसके बाद, देश ने अगले तीन वर्षों में चार, लघुकालीन प्रधानमन्त्रीयों को देखा: पहले अटल बिहारी वाजपेयी का १३ दिवसीय शासनकाल, तत्पश्चात्, प्रधानमन्त्री एच डी देवगौड़ा (1 जून, 1996 से 21 अप्रेल, 1997) और इंद्रकुमार गुज़राल(21 अप्रेल, 1997 से 19 मार्च, 1998), दोनों की एक वर्ष से कम समय का कार्यकाल एवं तत्पश्चात्, पुनः प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी की १९ माह की सरकार। १९९८ में निर्वाचित हुए प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कुछ अत्यंत ठोस और चुनौती पूर्ण कदम उठाए। मई १९९८ में सरकार के गठन के एक महीने के बाद, सरकार ने पोखरण में पाँच भूतालिया परमाणु विस्फोट करने की घोषणा की। इन विस्फोटों के विरोध में अमरीका समेत कई पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, परंतु रूस, फ्रांस, खाड़ी देशों और कुछ अन्य के समर्थन के कारण, पश्चिमी देशों का यह प्रतिबंध, पूर्णतः विफल रहा। इस आर्थिक प्रतिबंध की परिस्थिति को बखूबी संभालने को अटल सरकार की बेहतरीन कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया। भारतीय परमाणु परीक्षण के जवाब में कुछ महीने बाद, पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया। दोनों देशों के बीच बिगड़ते हालातों को देखते हुए, सरकार ने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की। फ़रवरी १९९९ में दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किये, जिसमें दोनों देशों ने आपसी रंजिश खत्म करने, व्यापार बढ़ने और अपनी परमाणु क्षमता को शांतिपूर्ण कार्यों के लिए इस्तेमाल करने की घोषणा की। जन लोकपाल विधेयक आंदोलन २०११
जन लोकपाल विधेयक (नागरिक लोकपाल विधेयक) के निर्माण के लिए जारी यह आंदोलन अपने अखिल भारतीय स्वरूप में ५ अप्रैल २०११ को समाजसेवी अन्ना हजारे एवं उनके साथियों के जंतर-मंतर पर शुरु किए गए अनशन के साथ आरंभ हुआ, जिनमें मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरविंद केजरीवाल, भारत की पहली महिला प्रशासनिक अधिकारी किरण बेदी, प्रसिद्ध लोकधर्मी वकील प्रशांत भूषण, पतंजलि योगपीठ के संस्थापक बाबा रामदेव आदि शामिल थे। संचार साधनों के प्रभाव के कारण इस अनशन का प्रभाव समूचे भारत में फैल गया और इसके समर्थन में लोग सड़कों पर भी उतरने लगे। इन्होंने भारत सरकार से एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल विधेयक बनाने की माँग की थी और अपनी माँग के अनुरूप सरकार को लोकपाल बिल का एक मसौदा भी दिया था। किंतु मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने इसके प्रति नकारात्मक रवैया दिखाया और इसकी उपेक्षा की। इसके परिणामस्वरूप शुरु हुए अनशन के प्रति भी उनका रवैया उपेक्षा पूर्ण ही रहा। किंतु इस अनशन के आंदोलन का रूप लेने पर भारत सरकार ने आनन-फानन में एक समिति बनाकर संभावित खतरे को टाला और १६ अगस्त तक संसद में लोकपाल विधेयक पास कराने की बात स्वीकार कर ली। अगस्त से शुरु हुए मानसून सत्र में सरकार ने जो विधेयक प्रस्तुत किया वह कमजोर और जन लोकपाल के सर्वथा विपरीत था। अन्ना हजारे ने इसके खिलाफ अपने पूर्व घोषित तिथि १६ अगस्त से पुनः अनशन पर जाने की बात दुहराई। सरकार ने इसकी राह में कई रोड़े अटकाए एवं १६ अगस्त को अन्ना हजारे एवं उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। लालू प्रसाद यादव
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दोषी विधायकों को उनके पदों पर रोक लगाने के फैसले के अनुसार, लालू प्रसाद यादव, चारा घोटाले में गिरफ्तार होने के मामले में संसदीय सीट हारने वाले पहले व्यक्तियों में से एक हैं। [11] उनके खिलाफ कई चल रही भ्रष्टाचार के बावजूद, वह और उनकी पत्नी रबड़ी देवी ने बिहार राज्य को 15 साल तक शासन किया, एक ऐसा अवधि जिसके दौरान राज्य के हर आर्थिक और सामाजिक रैंकिंग भारत के अन्य राज्यों की तुलना में निम्न स्तर पर गई। [68] मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, बिहार का कानून और व्यवस्था सबसे कम थी, अपहरण बढ़ रहा था और निजी सेनाओं की गड़बड़ी हुई। मोहन धारिया
मोहन धारिया (14 फरवरी 1925―14 अक्टूबर 2013) केंद्रीय मंत्री, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। अपने अंतिम दिनों में वे पुणे में रहे। धारिया एक पर्यावरणविद थे और एक गैर-सरकारी संगठन वानराई चलाते थे। वे 1971 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में पहली बार पुणे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से दो बार लोकसभा के लिए चुने गए और राज्य मंत्री बने, और बाद में 1977 में भारतीय लोक दल के सदस्य के रूप में शामिल हुए, और मोरारजी देसाई के साथ केंद्रीय वाणिज्य मंत्री के रूप में शामिल हुए। इसके पहले, वह कांग्रेस से दो बार राज्य सभा के सदस्य रहे, पहले 1964―1970 और फिर 1970- 1971 में। थोमस बैबिंगटन मैकाले
लॉर्ड टॉमस बैबिंग्टन मैकॉले (; सटीक उच्चारण: "थौमस् बैबिंग्टन् मैकाॅलेऽ") (२५ अक्टूबर १८०० - २८ दिसम्बर १८५९) ब्रिटेन का राजनीतिज्ञ, कवि, इतिहासकार था। निबन्धकार और समीक्षक के रूप मे उनने ब्रिटिश इतिहास पर जमकर लिखा। सन् १८३४ से १८३८ तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमिशन का प्रधान रहे। प्रसिद्ध दंडविधान ग्रंथ "दी इंडियन पीनल कोड" की पांडुलिपि इन्ही ने तैयार की थी। अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इनका बड़ा हाथ था। भारत मे नौकर उत्पन्न करने का कारखाना खोला जिसे हम school , college , university कहतें हैं ।ये आज भी हमारे समाज हर साल लाखों के संख्या में देश मे नौकर उत्पन्न करता है जिसके कारण देश मे बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुुुई जो आज पूरे देश मे महामारी की तरह फैल रही है। भारत की बेरोजगारी की बजह भारत की राजनीति को जाता है भारत मे इस समय बेरोजगारी,आर्थिक व्यवस्था चरम सीमा पर पहुंच गयी हैं भारत की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन्होने भारत की भाषा हिंदी को ही बदल के सरकारी जगहों पर अंग्रेजी को लागू कर दिया जो अब भी हर जगह मौजूद हैं। मोहम्मद अली जिन्नाह
भारतीय राजनीति में जिन्ना का उदय 1916 में कांग्रेस के एक नेता के रूप में हुआ था, जिन्होने हिन्दू-मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता करवाया था। वे अखिल भारतीय होम रूल लीग के प्रमुख नेताओं में गिने जाते थे। काकोरी काण्ड के चारो मृत्यु-दण्ड प्राप्त कैदियों की सजायें कम करके आजीवन कारावास (उम्र-कैद) में बदलने हेतु सेण्ट्रल कौन्सिल के ७८ सदस्यों ने तत्कालीन वायसराय व गवर्नर जनरल एडवर्ड फ्रेडरिक लिण्डले वुड को शिमला जाकर हस्ताक्षर युक्त मेमोरियल दिया था जिस पर प्रमुख रूप से पं॰ मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, एन॰ सी॰ केलकर, लाला लाजपत राय व गोविन्द वल्लभ पन्त आदि ने हस्ताक्षर किये थे। भारतीय मुसलमानों के प्रति कांग्रेस के उदासीन रवैये को देखते हुए जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने देश में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा और स्वशासन के लिए चौदह सूत्रीय संवैधानिक सुधार का प्रस्ताव रखा। अब्दुल मजीद ख्वाजा
अब्दुल मजीद को पारंपरिक रूप से प्रतिष्ठित निजी शिक्षकों द्वारा घर पर शिक्षित किया गया था, जिन्होंने उन्हें कुरान, अरबी, उर्दू, फारसी और सामाजिक शिष्टाचार इत्यादि सिखाया था। हालांकि उनके पिता ख्वाजा मुहम्मद यूसुफ ने यह सुनिश्चित किया कि उनके बेटे को आधुनिक पश्चिमी शैली की शिक्षा भी मिल सके। इसलिए अब्दुल मजीद को 1906 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड में क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज के सदस्य के रूप में उच्च अध्ययन के लिए भेजा गया था। उन्होंने इतिहास में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उन्हें 1910 में बुलाया गया। भारत गणराज्य के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रसिद्ध ज्यूरिस्ट सर शाह सुलेमान और प्रसिद्ध दार्शनिक और कवि मोहम्मद इकबाल कैम्ब्रिज में उनके समकालीन थे। रंजन गोगोई
रंजन गोगोई (जन्म 18 नवम्बर 1954) एक भारतीय न्यायाधीश तथा वे पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश है। वे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद 2012 से भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके रजंन गोगोई ने 3 अक्टूबर 2018 को भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। उनके पिता केशब चंद्र गोगोई 1982 में असम राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके है। विधिकार
भारत के स्वतंत्र होने पर संविधान परिषद ने देश के संविधान की रचना की और उस समय देश के विधिमंत्री डॉ॰ बी. आर. अंवेदकर ने देश के अनेक विधिपंडितों के सहयोग से अपूर्व विधिरचना की लेकिन शास्त्रीय परिभाषा में इन लोगों को विधिकार नहीं कहा जा सकेगा। इसी भांति प्रसिद्ध न्यायाधीश श्री राधाविनोद पाल तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण विधिविद्या के प्रकांड पंडित हैं और न्याय तथा विधि की व्यवस्थाएँ देते हैं। इनका भी शास्त्रीय परिभाषा में विधिकार नहीं कहा जा सकता। एन. गोपालस्‍वामी अयंगर
नरसिंह अयंगर गोपालस्वामी अयंगर (31 मार्च 1882 – 10 फरवरी 1953), संविधान सभा की निर्मात्री समिति के सदस्य, राज्य सभा के नेता, भारत की पहली मन्त्रिपरिषद में कैबिनेट मन्त्री थे। सन १९३७ से १९४३ तक वे जम्मू कश्मीर के प्रधानमन्त्री थे। स्वतन्त्र भारत में पहले जब वे बिना विभाग के मन्त्री थे तब वे कश्मीर से सम्बन्धित मामले देखा करते थे। ये आयंगर ही थे जिन्होंने अनुच्छेद ३७० के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने का काम किया था। पानमपिली गोविन्द मेनन
23 मई 1970 को देश के कानून मंत्री के रूप में उनकी अचानक मृत्यु हो गई। 27 जून 1975 को उनकी याद में चलाकुडी में पनमपिल्ली मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज नाम से एक कॉलेज की स्थापित किया गया है। योगेन्द्र नाथ मंडल
योगेन्द्र नाथ मंडल (१९०४ -- 5 अक्टूबर, 1968) पाकिस्तान के प्रमुख जनकों में से एक थे जो वहाँ के पहले कानून मंत्री और श्रमिक के रूप में सेवा करने वाले विधायक थे। वे राष्ट्रमंडल और कश्मीर मामलों के दूसरे मंत्री भी थे। एक भारतीय और बाद में पाकिस्तानी नेता जो पाकिस्तान में कानून और श्रम के पहले मंत्री थे। अनुसूचित जातियों (दलितों) के नेता के रूप में, योगेन्द्रनाथ ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग के साथ सहभगी बन गये थे। उन्हें विश्वास था कि दलित जातियों को पाकिस्तान बनने का लाभ मिलेगा। वे पाकिस्तान के पहले कैबिनेट में शामिल हो गए थे। इसके कुछ ही वर्षों बाद पाकिस्तान के हिंदू-विरोधी पूर्वाग्रह का हवाला देते हुए वे कानून और श्रम मंत्री से अपना इस्तीफा देने के बाद भारत लौट आये थे। । राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (भारत)
ग्राहक संरक्षण कानून से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यह है की किसी भी शासकीय पक्ष में इस विधेयक को तैयार नहीं किया। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने प्रथमत: इस विधेयक का मसौदा तैयार किया। १९७९ में ग्राहक पंचायत के अर्न्तगत एक कानून समिति का गठन हुआ। ग्राहक संरक्षण कानून समिति के अध्यक्ष गोविन्ददास और सचिव सुरेश बहिराट थे। शंकरराव पाध्ये एड. गोविंदराव आठवले, सौ. स्वाति शहाणे इस समिति के सदस्य थे। राजकुमारी अमृत कौर
राजकुमारी अमृत कौर आहलुवालिया (२ फ़रवरी १८८९ - २ अक्टूबर १९६४) वह भारत की राजनेता तथा स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थीं। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा सामाजिक कार्यकर्ता थीं। वे महात्मा गांधी की अनुयायी तथा १६ वर्ष तक उनकी सचिव रहीं। मेटकाफ हॉल
सर चार्ल्स थियोफिलस मेटकाफ, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के पश्चात भारत के गवर्नर जनरल बने थे और 1835 से लेकर 1836 तक इस पद पर रहे, हालांकि अपने इस छोटे से कार्यकाल में उन्होनें ब्रिटिश द्वारा भारतीय प्रेस पर लगाई गयी सभी पाबन्दियों को हटा लिया था, जो कि प्रेस की स्वतन्त्रता की दिशा में बहुत बड़ा कदम था। मेटकॉफ हॉल बनाने का विचार सबसे पहले पुराने उच्चतम न्यायालय के एक अधिवक्ता लौंगविल क्लार्क ने दिया था। कुंवरजी होरमुसजी भाभा
कुंवरजी होरमुसजी भाभा (Cooverji Hormusji Bhabha) भारत के एक पारसी व्यवसायी थे जो स्वतन्त्र भारत के प्रथम वाणिज्य मन्त्री बनाए गए थे। २६ अक्टूबर १९४६ को जिस अन्तरिम सरकार ने कार्यभार संभाला, उसमें उनके पास कार्य, खान एवं विद्युत मन्त्रालय का भार भी था। जगजीवन राम
वर्ष 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित प्रथम लोकसभा में बाबूजी ने श्रम मंत्री के रूप में देश की सेवा की व अगले तीन दशकों तक कांग्रेस मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ाई | इस महान राजनीतिज्ञ ने भारतीय राजनीति को अपने जीवन के 50 वसंत से भी अधिक दान में दिए हैं | संविधान के निर्माणकर्ताओं में से एक बाबूजी ने सदैव सामाजिक न्याय को सर्वोपरि माना है | पंडित नेहरू का बाबूजी के लिए एक विख्यात कथन कुछ इस प्रकार है – 'समाजवादी विचारधारा वाले व्यक्ति को, देश की साधारण जनता का जीवन स्तर ऊँचा उठाने में बड़े से बड़ा खतरा उठाने में कभी कोई हिचक नहीं होती | श्री जगजीवन राम उन में से एक ऐसे महान व्यक्ति हैं' श्रम, रेलवे, कृषि, संचार व रक्षा, जिस भी मंत्रालय का दायित्व बाबूजी को दिया गया हो उसका सदैव कल्याण ही हुआ है | बाबूजी ने हर मंत्रालय से देश को तरक्की पहुँचाने का अथक प्रयास किया है | स्वतंत्र देश घोषित होने के उपरान्त भारत के निर्माण की पूरी ज़िम्मेदारी नयी सरकार पर थी और इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान बाबूजी का रहा | प्रथम सरकार में पूर्वी ग्रामीण शाहाबाद से निर्वाचित सांसद बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय का दायित्व दिया गया | यह शुरु से ही उनका प्रिय विषय रहा क्योंकि चांदवा की माटी में पले-बढ़े बाबूजी का जन्म एक खेतिहर मजदूर के घर हुआ था जहाँ उन्होंने उन विलक्षण भरी परिस्तिथियों को स्वयं झेला है व कलकत्ता में वे मिल-मजदूरों की परिस्तिथि से भी वाकिफ़ थे | श्रम मंत्री के रूप में बाबूजी ने समय द्वारा जांचे-परखे कुछ महत्त्वपूर्ण कानूनों को लागू करने का अहम फैसला लिया | ये कानून मजदूर वर्ग की सबसे बड़ी उम्मीद व आज के युग में सबसे बड़े हथियार के रूप में देखे जाते हैं | ये क़ानून कुछ इस प्रकार थे – 1. इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स एक्ट, 1947 2. मिनिमम वेजेज़ एक्ट, 1948 3. इंडियन ट्रेड यूनियन (संशोधन) एक्ट, 1960 4. पेयमेंट ऑफ़ बोनस एक्ट, 1965 भीमराव आम्बेडकर
गांधी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद आम्बेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी। जिसके कारण जब, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने आम्बेडकर को देश के पहले क़ानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को, आम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण के कार्य में आम्बेडकर का शुरुआती बौद्ध संघ रीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी काम आया। नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व
नरेन्द्र मोदी नरेन्द्र मोदी को २६ मई २०१४ को राष्ट्रपति भवन में भारत के प्रधानमन्त्री के पद की शपथ दिलाई गयी थी। वे भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री हैं जिनका जन्म भारत की स्वतन्त्रता (१५ अगस्त १९४७) के बाद हुआ है। उनके मंत्रिमण्डल में ४५ मन्त्री हैं जो इसके पूर्व के यूपीए सरकार में मंत्रियों की संख्या से २५ कम है। नवम्बर २०१४ में पुनः २१ ने मन्त्री बनाए गए। सम्प्रति उनके मन्त्रिमण्डल में कुल ७८ मन्त्री हैं। मनीष तिवारी
मनीष तिवारी एक भारतीय राजनेता हैं, जो केन्द्रीय राज्य मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और लुधियाना से संसद सदस्य थे। वह योग्यता के वकील हैं और उन्होंने भारत के सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय में भी अभ्यास किया है। एस. के. त्रिमूर्ति
त्रिमूर्ति, जो श्रमिकों के अधिकारों के लिए एक प्रसिद्ध वकील थे, को प्रधान मंत्री अमीर सर्ज़ुफ़ुद्दीन के तहत इंडोनेशिया के पहले श्रम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1947 से 1948 तक उस क्षमता में सेवा की। वह इंडोनेशिया की लेबर पार्टी की कार्यकारिणी में थीं, और इसकी महिला विंग वर्किंग विमेंस फ्रंट का नेतृत्व करती थीं। दिल्ली जिला न्यायालय
भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल द्वारा दिनांक १७ सितंबर १९१२ को जारी की गई प्रोकलेमेशन संख्या ९११ के अन्तर्गत दिल्ली को विशेष वैधानिक क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई। इस नोटिफिकेशन के द्वारा दिल्ली पर भारत के गवर्नर जनरल का प्रत्यक्ष प्रभुत्व स्थापित हो गया तथा इसके प्रबंधन का उतरदायित्व भी गवर्नर जनरल के हाथ में आ गया। इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद मि.विलियम मैलकोम हैले, सी.आई.ई., आई.सी.एस. को दिल्ली का पहला आयुक्त नियुक्त किया गया। इसके साथ ही साथ दिल्ली में स्थापित कानूनों को लागू करने के लिए दिल्ली विधि अधिनियम,१९१२ का निमार्ण किया गया। दिनांक २२.०२.१९१५ को यमुना के दूसरी तरफ का क्षेत्र (जिसे आज यमुना के नाम से जाना जाता है) को भी दिल्ली के नए सीमा क्षेत्र के भीतर शामिल किया गया। सन् १९१३ में दिल्ली की न्यायिक व्यवस्था का आकार इस प्रकार थाः विधिक वृत्ति
यवनों (विदेशियों) के आगमन के पश्चात् न्यायप्रशासन यवन या मुसलिम प्रथा के अनुसार होने लगा। यवन प्रथा के अनुसार भी स्पेन, तुर्किस्तान, ईरान में इस्लाम राज्य के आरंभ में अधिवक्ता की प्रथा नहीं मिलती। काजी, मुफ्ती, मुज्तहिद विधिज्ञाता होते, जिनकी सहायता से कुरान एवं इज्मा के अनुकूल न्याय किया जाता। सुबुक्तगीन, महमूद गजनी तथा मोहम्मद गोरी ने यही प्रथा भारत में प्रचलित की। इब्नबतूता के कथनानुसार तुगलक काल में वकील का वर्णन मिलता है। अकबर के राज्यकाल में वकील प्रथा थी या नहीं, इसपर मतभेद है। इनका वर्णन जैसे फिखए फीरोजशाही तथा फतवा ए आलमगीरी में है। औरंगजेब के राज्यकाल में वकील प्रथा थी, यह प्रमाणित है। नियम था कि दोनों पक्षों की तथा उनके वकीलों की अनुपस्थिति में दावा अस्वीकृत हो जाता। इतिहासकार बादौनी, राय अरजानी नामक एक हिंदू वकील का वर्णन करता है। सर टामस रो ने भी इस काल में वकील प्रथा होने की बात की पुष्टि की है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कई दावों में वकीलों द्वारा पक्षनिवेदन का वर्णन प्राप्त होता है। भारत के अंतिम स्वतंत्र शासक बहादुरशाह के समय में ज्ञात होता है कि एक व्यक्ति को चतुर अधिवक्ता होने के लिए वकालत खाँ की पदवी दी गई थी। औरंगजेब के काल से ही वकील (अधिवक्ता) राजकीय तथा साधारण दोनों प्रकार के होते थे। राजकीय अधिवक्ता वकील-ए-सरकार तथा साधारण अधिवक्ता वकील-ए-शहरा कहलाते थे। वकील-ए-सरकार को एक रुपया प्रति दिन वेतन मिलता था। यह आवश्यक था कि सब अधिवक्ता वकालतनामा लेकर ही पक्षनिवेदन करें। विधिक वृत्ति
तत्पश्चात् ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में विशेष प्रदेशों में अधिवक्ता संबंधी रेग्यूलेशन धाराएँ बनीं। सर्वप्रथम 1793 ई. में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लार्ड कार्नवालिस के उद्योग से विधिक वृत्ति व्यवस्थित हुई। इस धारा के अनुकूल इनकी शपथप्रणाली, निश्चित पारिश्रामिक, वकालतनामे द्वारा ही पक्षनिवेदन का अधिकार एवं सदर दीवानी अदालत द्वारा अधिवक्तृत्व की सनदप्राप्ति, सब बातें निश्चित हुईं तथा वकील एवं मुख्तार दोनों को अधिवक्तृत्व का अधिकार प्राप्त हुआ। 1803 ई. में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में विधिक वृत्ति का नियम बना। 1802 में मद्रास तथा 1802 और 1827 में बंबई प्रांत में इसी प्रकार के रेग्यूलेशन नियम बने। सब प्रदेशों के लिए सार्वजनिक रूप से विधिक वृत्ति का नियंत्रण सर्वप्रथम 1846 ई. में विधिनियम द्वारा हुआ। इसके अनुसार पूर्व नियम के विरुद्ध केवल हिंदू, मुसलमान ही नहीं किसी धर्म का अनुयायी भी अधिवक्ता हो सकता था एवं बैरिस्टरों को सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त सदर अदालतों में भी पक्षनिवेदन की अनुमति प्राप्त हुई। किंतु यह केवल कंपनी के न्यायालयों से संबंधित था। 1865 ई. में विधिनियम द्वारा प्लीडर, मुख्तार, रेवेन्यू प्रतिनिधि विधिवत् रूप से अधिवक्तृत्व के अधिकारी हुए। 1879 में इसका संशोधन हुआ तथा हाईकोर्ट का अधिवक्ताओं को सनद देने तथा उससे वर्जित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1923 ई. में स्त्रियों को अधिवक्ता होने का अधिकार स्पष्ट हुआ। अंत में देश के समस्त एवं विभिन्न श्रेणियों के अधिवक्ताओं में समानता लाने के हेतु 1926 में इंडियन बार काउंसिल ऐक्ट पास हुआ। वर्तमान काल में बैरिस्टर सोलिसिटर (एटर्नी), वकील, प्लीडर, मुख्तार, रेवेन्यू एजेंट अधिवक्तृत्व के अधिकारी हैं। इनका नियंत्रण इसके अधिवक्ता संघ, बार काउंसिल, तथा देश के विशेष नियमों एवं अधिनियमों द्वारा होता है। अन्य देशों की भाँति यहाँ भी निजी सुविधा एवं विधि प्राविधिकता के कारण अधिवक्ता का जन्म हुआ। किन्तु यहां तीन प्रेसीडेंसी टाउन के अतिरिक्त सालिसिटर की प्रथा कहीं नहीं मिलती। चौधरी ब्रह्म प्रकाश
चौधरी ब्रह्म प्रकाश (1918–1993) भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वे लोकसभा के सदस्य भी रहे। १९४० में महात्मा गाँधी द्वारा चलाये गये व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में उन्होने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। १९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन में 'भूमिगत नेताओं' में वे भी थे। स्वतंत्रता संग्राम के समय वे कई बार जेल गये। फतावा आलमगीरी
भारत में मुस्लिम कानून का सबसे बड़ा उदाहरण घोषित किया गया, संकलन को व्यापक रूप से इस्लामी न्यायशास्त्र में सबसे सुव्यवस्थित कार्यों में से एक माना जाता है। यह सुन्नी हनफ़ी स्कूल पर आधारित शरिया कानून का संकलन करता है।  यह एक तथ्य है कि आलमगीर के शासन से पहले इस्लामी दुनिया में न्यायशास्त्र की कई आधिकारिक किताबें प्रचलित थीं, लेकिन पाकिस्तान और भारत हनफी न्यायशास्त्रको छोड़कर पूरे इस्लामी दुनिया हनफ़ी न्यायशास्त्र के विद्वान अनिवार्य मानते हैं, लेकिन समस्या यह थी कि न्यायशास्त्र के विद्वानों ने मतभेद के कारण, इन मुद्दों को न्यायशास्त्र की पुस्तकों और फतवों के संग्रह में इस तरह पाया। कि जब तक कोई व्यक्ति न्यायशास्त्र में पारंगत न हो और उसके लिए कई व्यापक पुस्तकें उपलब्ध न हों। उसके लिए स्पष्ट मुद्दों और सही क्रम का पता लगाना असंभव था। इस विचार को देखते हुए औरंगजेब आलमगीरने उलेमा दिल्ली के अलावा , उसने पूरे साम्राज्य के विद्वानों को इकट्ठा किया, जो न्यायशास्त्र के विज्ञान में अच्छी तरह से वाकिफ थे और उन्हें विभिन्न पुस्तकों की सहायता से एक व्यापक और आधिकारिक पुस्तक तैयार करने का आदेश दिया, जिसमें इन सभी मुद्दों को बड़े शोध और शोध के साथ एकत्र किया जा सके। कि काजी और मुफ्ती के साथ-साथ अन्य सभी मुसलमानों को न्यायशास्त्र की कई पुस्तकों को इकट्ठा करने और उनके पन्ने पलटने की आवश्यकता से मुक्त होना चाहिए। भारतीय मुफ्ती और न्यायविद काफिलुर रहमान निशात उस्मानी ने फतवा आलमगिरी का उर्दू भाषा में अनुवाद किया। सुचेता कृपलानी
सुचेता कृपलानी भारत के किसी प्रदेश की पहली महिला मुख्य मंत्री थीं। ये बंटवारे की त्रासदी में महात्मा गांधी के बेहद करीब रहीं। वे उन चंद महिलाओं में शामिल हैं, जिन्होंने बापू के करीब रहकर देश की आजादी की नींव रखी। वह नोवाखली यात्रा में बापू के साथ थीं। वे दिल की कोमल तो थीं, लेकिन प्रशासनिक फैसले लेते समय वह दिल की नहीं, दिमाग की सुनती थीं। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में राज्य के कर्मचारियों ने लगातार 62 दिनों तक हड़ताल जारी रखी, लेकिन वह कर्मचारी नेताओं से सुलह को तभी तैयार हुईं, जब उनके रुख में नरमी आई। यशवंत सिन्हा
यशवंत सिन्हा 1 जुलाई 2002 तक वित्त मंत्री बने रहे, तत्पश्चात विदेश मंत्री जसवंत सिंह के साथ उनके पद की अदला-बदली कर दी गयी। अपने कार्यकाल के दौरान सिन्हा को अपनी सरकार की कुछ प्रमुख नीतिगत पहलों को वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा था जिसके लिए उनकी काफी आलोचना भी की गयी. फिर भी, सिन्हा को व्यापक रूप से कई प्रमुख सुधारों को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है जिनके फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था दृढ़तापूर्वक विकास पथ पर अग्रसर हुई है। इनमें शामिल हैं वास्तविक ब्याज दरों में कमी, ऋण भुगतान पर कर में छूट, दूरसंचार क्षेत्र को स्वतंत्र करना, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए धन मुहैया करवाने में मदद और पेट्रोलियम उद्योग को नियंत्रण मुक्त करना। सिन्हा ऐसे प्रथम वित्त मंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं जिसने भारतीय बजट को स्थानीय समयानुसार शाम 5 बजे प्रस्तुत करने की 53 वर्ष पुरानी परंपरा को तोड़ा; यह प्रथा ब्रिटिश राज के ज़माने से चली आ रही थी जिसमे भारतीय बजट को भारतीय संसद की सुविधा की बजाय ब्रिटिश संसद (1130 एएम, जीएमटी) की सुविधानुसार पेश करने की कोशिश की जाती थी।