धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार उपलब्ध है?
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से किसी के ही आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अंशतः या पूर्णतः राज्य के कोष से संचालित सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों या सार्वजनिक रिसोर्ट में निशुल्क प्रवेश के संबंध में यह अधिकार राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रवर्तनीय है। हालांकि, राज्य को महिलाओं और बच्चों या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से राज्य को रोका नहीं गया है। इस अपवाद का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें वर्णित वर्गो के लोग वंचित माने जाते हैं और उनको विशेष संरक्षण की आवस्यकता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है और राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनुश्चित करने के लिए उनके लाभार्थ सकारात्मक कार्रवाई के उपायों के कार्यान्वयन हेतु अपवाद बनाए जाते हैं, साथ ही किसी धार्मिक संस्थान के एक पद को उस धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जाता है। भारत में लैंगिक असमानता
संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता हैं। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं। सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र
सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकारपत्र की धारा 1 तथा 2 में कहा गया है कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हैं और प्रत्येक मनुष्य की प्रतिष्ठा और अधिकार समान हैं अत: प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पाने का अधिकारी है। उनमें किसी प्रकार के जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति अथवा अभिमत, राष्ट्रीयता, सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, जन्म पद, आदि का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आगे की धाराओं में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने, स्वतंत्रता का उपभोग करने तथा अपने आपको निरापद बनाने का अधिकार है (3)। किसी व्यक्ति को दास बनाकर नहीं रखा जा सकेगा, दासता और दासों के सभी प्रकार के क्रय विक्रय पर कानूनी प्रतिबंध रखा जाएगा (4)। किसी व्यक्ति को शारीरिक यंत्रणा नहीं दी जाएगी और न क्रूरतापूर्ण तथा अमानवीय बर्ताव ही किया जाएगा। किसी व्यक्ति का न तो अपमान किया जाएगा और न उसे अपमानजनक दंड ही दिया जाएगा (5)। प्रत्येक व्यक्ति को संसार के प्रत्येक भाग में कानून की दृष्टि में समान मनुष्य समझे जाने का अधिकार है (6)। कानून की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं और बिना किसी प्रकार के भेदभाव के उन्हें कानून का समान संरक्षण पाने का अधिकार है। इस घोषणापत्र का उल्लंघन होने और भेदभाव किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाएगा (7)। विधान या कानून से प्राप्त मौलिक अधिकारों का अपहरण होने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकारसंपन्न राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा परित्राण पाने का अधिकार है (8)। किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार और नजरबंद न किया जा सकेगा और न उसको निष्कासित किया जा सकेगा (9)। आरोप और अभियोगों की जाँच तथा अधिकार और कर्तव्यों का निर्णय स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधीशों द्वारा उचित और खुले रूप से कराने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होगा (10)। खुली अदालत में मुकादमा चलाकर सजा मिले बिना, जिसमें उसे अपने बचाव की सभी आवश्यक सुविधाएँ दी गई हों, प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष समझा जाएगा; किसी भी ऐसे कार्य या गलती के लिए किसी व्यक्ति को दोषी न ठहराया जाएगा तो उस समय अपराध न माना जाता रहा हो जब वह कार्य या गलती हुई हो और न उससे अधिक सजा दी जा सकेगी जो उस समय कानून के अनुसार मिल सकती हो जब वह कार्य या गलती हुई थी (11)। किसी के एकांत जीवन, परिवार, घर या पत्रव्यवहार के मामले में अनुचित हस्तक्षेप न किया जाएगा और न उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर ही किसी प्रकार का आघात किया जाएगा और अनुचित हस्तक्षेप के विरुद्ध कानूनी संरक्षण का अधिकार रहेगा (12)। प्रत्येक व्यक्ति अपने राज्य की सीमा के अंदर स्वेच्छापूर्वक आने जाने और मनचाहे स्थान पर बसने का अधिकारी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाने और वहाँ से लौटने का अधिकार है (13)। प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न से परित्राण पाने के लिए दूसरे देशों में जाने का अधिकार उनको प्राप्त नहीं होगा जो अराजनीतिक मामलों के कानूनी अपराधी होंगे। जो लोग संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य और सिद्धांतों के प्रतिकूल होंगे उन्हें भी यह अधिकार नहीं मिलेगा (14)। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राष्ट्र का नागरिक बनने का अधिकार है। कोई व्यक्ति राष्ट्रीयता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता और राष्ट्रीयता बदलने का अधिकार ही उससे छीना जा सकता है (15)। प्रत्येक स्त्री और पुरुष को राष्ट्र, राष्ट्रीयता और धर्म के प्रतिबंध के बिना विवाह करने और परिवार बनाने का अधिकार है। प्रत्येक पुरुष और स्त्री को विवाह करने, वैवाहिक जीवन में और विवाह संबंधविच्छेद के मामलों में समान अधिकार हैं। परिवार को समान और राज्य संरक्षण प्राप्त होगा (16)। प्रत्येक को अकेले या दूसरे के साथ मिलकर संपत्ति पर स्वामित्व करने का अधिकार है। कोई व्यक्ति मनमाने तरीके से अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा (17)। प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अंत:करण, धर्मोपासना को स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें धर्मपरिवर्तन, धर्मोपदेश, व्यवहार, पूजा और अनुष्ठान की स्वतंत्रता सम्मिलित है (18)। प्रत्येक व्यक्ति को विचार और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। सूचना प्राप्त करने और उसका प्रसार करने की स्वतंत्रता है (19)। प्रत्येक व्यक्ति को शांतिमय सभा करने और संघटन बनाने का अधिकार है। किसी व्यक्ति को किसी संघटन में रहने को बाध्य नहीं किया जा सकता (20)।
देश या क्षेत्र के आधार पर एलजीबीटी अधिकार
विशेषत:, 2019 तक, 28 देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देते हैं, वे हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, डेनमार्क, इक्वाडोर, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, लक्जमबर्ग, माल्टा , मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और उरुग्वे। इसके विपरीत, 6 देश प्रभावी रूप से समलैंगिक सम्बन्धों पर मृत्युदंड देते हैं, इनमे से तीन एशिया (ईरान, सउदी अरब और यमन) में और तीन अफ्रीका (नाइजीरिया (उत्तरी राज्यों)), सूडान और सोमालिया (जुबालैंड क्षेत्र) में हैं। इसके अलावा, इन 6 अन्य देशों में मौत की सजा एक संभावित सजा है: अफगानिस्तान, ब्रुनेई, मॉरिटानिया, पाकिस्तान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात। इस्लामिक स्टेट (ISIL / ISIS) के खात्मे के बाद इराक को इस सूची से हटा दिया गया है, फिर भी यह सार्वजनिक अभद्रता, वेश्यावृत्ति या अन्य आधार पर कानूनी सजा देने की रिपोर्टों के कारण "डी फैक्टो(वास्तव में)" अपराधीकारक देश के रूप में बना हुआ है। दक्षिण कोरिया में धर्म की स्वतंत्रता
दक्षिण कोरिया में धर्म की स्वतंत्रता दक्षिण कोरियाई संविधान में प्रदान की गई है। दक्षिण कोरियाई सरकार ने आमतौर पर व्यवहार में इस अधिकार का सम्मान किया है, हालांकि यह उन लोगों के लिए कोई छूट या वैकल्पिक नागरिक सेवा प्रदान नहीं करता है जिन्हें सशस्त्र बलों में सेवा करने के लिए धार्मिक आपत्ति है।  सभी नागरिकों के लिए धर्म की स्वतंत्रता और राज्य और धार्मिक संगठनों के अलगाव की गारंटी कोरिया गणराज्य के संविधान, अनुच्छेद 20 द्वारा दी गई है। कोरिया गणराज्य, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों (ICCPR) पर संयुक्त राष्ट्र की बहुपक्षीय संधि अंतर्राष्ट्रीय वाचा का सदस्य है, जो प्रदान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म या विश्वास को अपनाने और अपने धर्म को प्रकट करने का अधिकार और स्वतंत्रता है। विश्वास या तो व्यक्तिगत रूप से या दूसरों के साथ समुदाय में, या तो सार्वजनिक या निजी (अनुच्छेद 18) में, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक विश्वास (अनुच्छेद 2) के आधार पर भेदभाव से मुक्त होने का अधिकार है और यह अधिकार आपातकाल की स्थितियों में भी अपरिवर्तनीय है जो धमकी देता है राष्ट्र का जीवन (अनुच्छेद 4)। सरकार का कर्तव्य है कि वह सभी व्यक्तियों को धार्मिक भेदभाव के खिलाफ समान और प्रभावी संरक्षण की गारंटी दे (अनुच्छेद 26)। दक्षिण कोरिया में कोई राज्य धर्म नहीं है। धार्मिक मान्यता के लिए सरकार द्वारा स्थापित आवश्यकताएं नहीं हैं। अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
नागरिक अधिकार आंदोलन के इस चरण के दौरान पारित होने वाली प्रसिद्घ विधायी उपलब्धियों में था 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम, जिसने रोजगार प्रथाओं और सार्वजनिक स्थानों में "जाति, रंग, धर्म, या राष्ट्रीय मूल" के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया; 1965 का मतदान के अधिकार में, मतदान अधिकार को पुनः स्थापित और सुरक्षित किया; 1965 के अधिनियम के तहत आव्रजन और राष्ट्रीयता सेवा, जिसने नाटकीय रूप से परम्परागत यूरोपियाई समूहों के अलावा अन्य अप्रवासियों के लिए अमेरिका का दरवाजा खोला गया; 1968 के फेयर हाउसिंग अधिनियम, जिसके तहत भेदभाव के आधार पर घरों की बिक्री या किराया पर प्रतिबंध लगाया जाना शामिल है। अफ्रीकी अमेरिकियों ने फिर से दक्षिण में राजनीति में प्रवेश किया और देश भर में युवा लोग इससे काफी प्रेरित थे। भारत में आरक्षण
केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अनुपात में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों (मुख्यत: जन्मजात जाति के आधार पर) के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। यह जाति जन्म के आधार पर निर्धारित होती है और कभी भी बदली नहीं जा सकती. जबकि कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है और उसकी आर्थिक स्थिति में उतार -चढ़ाव हो सकता है, लेकिन जाति स्थायी होती है। अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
हालांकि राष्ट्रपति कैनेडी ने नागरिक अधिकार विधान प्रस्तावित किया था और उत्तरी कांग्रेसियों ने इसका समर्थन किया, साउदर्न सीनेटरों ने जलडाकू की धमकी देकर बिल को अवरुद्ध किया। काफी संसदीय चालाकी और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट पर जलडाकू के 54 दिनों के बाद, राष्ट्रपति जॉनसन को कांग्रेस के माध्यम से एक बिल मिला. 2 जुलाई 1964 को राष्ट्रपति जॉनसन ने 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत रोजगार प्रणाली और सार्वजनिक जगहों में "जाति, रंग, धर्म, लिंग या राष्ट्रीय मूल" पर आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया। इस बिल ने अटॉर्नी जनरल को नया कानून लागू करने के लिए अभियोग फाइल करने के लिए अधिकृत किया। इस कानून ने राज्य और स्थानीय कानूनों को निरस्त माना जिसमें इस तरह के भेदभाव की आवश्यकता थी। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा
किसी व्यक्ति की एकान्तता, परिवार, घर, या पत्रव्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया जाएगा, न किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई आक्षेप हो सकेगा। ऐसे हस्तक्षेप या आक्षेपों के विरुद्ध प्रत्येक को कनूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है। लेबनान में धर्म की स्वतंत्रता
संविधान धर्म की स्वतंत्रता और सभी धार्मिक संस्कारों का अभ्यास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है बशर्ते कि सार्वजनिक व्यवस्था परेशान न हो। संविधान बिना भेदभाव या वरीयता के सभी नागरिकों के लिए अधिकारों और कर्तव्यों की समानता की घोषणा करता है लेकिन प्रमुख धार्मिक समूहों के बीच शक्ति का संतुलन स्थापित करता है। सरकार आमतौर पर इन अधिकारों का सम्मान करती है; हालांकि, कुछ प्रतिबंध थे, और धार्मिक संबद्धता के अनुसार राजनीतिक कार्यालयों को नियुक्त करने के लिए संवैधानिक प्रावधान को अंतर्निहित भेदभाव के रूप में देखा जा सकता है। धार्मिक विश्वास या व्यवहार के आधार पर सामाजिक दुर्व्यवहार या भेदभाव की कोई रिपोर्ट नहीं थी। हालांकि, धार्मिक समूहों के बीच तनाव की आवधिक रिपोर्टें थीं, जो राजनीतिक शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण थी, और नागरिकों ने 15 साल के गृहयुद्ध की विरासत के साथ संघर्ष करना जारी रखा जो बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक लाइनों के साथ लड़ा गया था। राजनीतिक शक्ति, चर्चों, मस्जिदों और पूजा के अन्य स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण होने वाले तनाव के बावजूद, धार्मिक असहिष्णुता से भाग रहे लोगों के लिए एक सदियों से चली आ रही राष्ट्रीय धरोहर के रूप में फैली हुई है। 1943 में आधुनिक राज्य के रूप में स्थापित इस देश की आबादी 6 मिलियन से अधिक है। क्योंकि इकबालिया समूहों के बीच समानता एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, 1932 से एक राष्ट्रीय जनगणना का आयोजन नहीं किया गया है। हालांकि, बेरूत स्थित एक शोध फर्म सांख्यिकी लेबनान द्वारा किए गए सबसे हालिया जनसांख्यिकीय अध्ययन में पाया गया है कि लगभग लेबनान की आबादी का अनुमान 54% है। मुस्लिम (27% शिया ; 27% सुन्नी ), 5.6% ड्रूज़, जो खुद को मुस्लिम नहीं मानते हैं, लेकिन लेबनानी राजनीतिक विभाजन (लेबनान सीट आवंटन की संसद) के तहत ड्रूज़ समुदाय को पाँच लेबनान मुस्लिम समुदायों में से एक के रूप में नामित किया गया है ( सुन्नी, शिया, ड्रूज़, अलावी, और इस्माइली); ४०.४% क्रिश्चियन (२१% मारोनाइट, ox % ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, ५% मेल्केइट, १% प्रोटेस्टेंट और ४ प्रतिशत आर्मीनियाई, १ प्रतिशत अन्य ईसाई। यहूदियों की बहुत कम संख्या भी है, बहु '। ís, मॉर्मन, बौद्ध और हिंदू । मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा
प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार भारत की संस्कृति
ब्राह्मण वर्ण स्वयं को हिंदू धर्म के चारों वर्णों में सर्वोच्च स्थान पर काबिज होने का दावा करता है दलित शब्द उन लोगों के समूह के लिए एक पदनाम है जिनको हिन्दू धर्म एवं सवर्ण हिन्दूओं व्दारा अछूत या नीची जाति का माना जाता है। स्वतंत्र भारत में जातिवाद से प्रेरित हिंसा और घृणा अपराध को बहुत ज़्यादा देखा गया। भारत में धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करना संस्कृति के विलुप्त होने का संकेत है हालांकि प्राचीन संस्कृति के अनुसार जातिवाद इतना कठोर नहीं था लेकिन वर्तमान समय में जातिवाद के इतने दुष्प्रभाव होने वाले हैं जिससे भारत के विकास में बाधक सिद्ध हो सकता हैं देश या क्षेत्र के आधार पर एलजीबीटी अधिकार
समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर (LGBT) लोगों को प्रभावित करने वाले अधिकार भिन्न-भिन्न देश या क्षेत्राधिकार पर भिन्न भिन्न होते हैं - समलैंगिकता के लिए मृत्युदंड से लेकर समान लिंग विवाह की कानूनी मान्यता तक। नेपाल में मानव अधिकार
संघर्ष के बाद परिणाम ये भी सामने आया कि मानवाधिकार के उलंघन से लोगों में गरीबी बढ़ी है, स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज की गई, शिक्षा में गिरावट आई, लिंग-भेद बढ़ा है। इन क्षेत्रों में आई गिरावट का मुद्दा अब तक बना हुआ है। नेपाली लोगों को मूल, जाती, लिंग आदि के आधार पर भेद-भाव का सामना करना पड़ता है, और जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनमें पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में कमी, शिक्षा की पहुंच में कमी और अन्य स्रोतों की पहुंच में कमी देखी गई है। हिंसा देश के लिए आफत बना हुआ है, विशेष रूप से स्त्रियों के प्रति। आर्थिक असमानता व्याप्त है, और स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है—कुछ क्षेत्रों में उच्च शिशु मृत्यु दर, दिमागी बीमारी, और अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा सहित। मानवाधिकार
मानवाधिकार (Human rights) वे नैतिक सिद्धान्त हैं जो मानव व्यवहार से सम्बन्धित कुछ निश्चित मानक स्थापित करता है। ये मानवाधिकार स्थानीय तथा अन्तरराष्ट्रीय कानूनों द्वारा नियमित रूप से रक्षित होते हैं। ये अधिकार प्रायः ऐसे 'आधारभूत अधिकार' हैं जिन्हें प्रायः 'न छीने जाने योग्य' माना जाता है और यह भी माना जाता है कि ये अधिकार किसी व्यक्ति के जन्मजात अधिकार हैं। व्यक्ति के आयु, प्रजातीय मूल, निवास-स्थान, भाषा, धर्म, आदि का इन अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये अधिकार सदा और सर्वत्र देय हैं तथा सबके लिए समान हैं। समान नागरिक संहिता
विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में समान नागरिक संहिता से संबंधित मुद्दों के समग्र अध्ययन हेतु एक विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 और 25 के बीच द्वंद्व से प्रभावित है। आयोग ने भारतीय बहुलवादी संस्कृति के साथ ही महिला अधिकारों की सर्वोच्चता के मुद्दे को इंगित किया। पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा की जा रही कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए विधि आयोग ने कहा कि महिला अधिकारों को वरीयता देना प्रत्येक धर्म और संस्थान का कर्तव्य होना चाहिये। विधि आयोग के विचारानुसार, समाज में असमानता की स्थिति उत्पन्न करने वाली समस्त रुढ़ियों की समीक्षा की जानी चाहिये। इसलिये सभी निजी कानूनी प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है जिससे उनसे संबंधित पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी तथ्य सामने आ सकें। वैश्विक स्तर पर प्रचलित मानवाधिकारों की दृष्टिकोण से सर्वमान्य व्यक्तिगत कानूनों को वरीयता मिलनी चाहिये। लड़कों और लड़कियों की विवाह की 18 वर्ष की आयु को न्यूनतम मानक के रूप में तय करने की सिफारिश की गई जिससे समाज में समानता स्थापित की जा सके। भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
1948 का "न्यूनतम मजदूरी अधिनियम" सरकार को संपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम" 1986 उपभोक्ताओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों का सरल, त्वरित और सस्ता समाधान प्रदान करना और जहां उपयुक्त पाया जाए राहत और मुआवजा दिलाना हैं। "समान पारिश्रमिक अधिनियम" 1976 महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करता है। "सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना" (यूनिवर्सल ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम) 2001 में ग्रामीण गरीबों को लाभदायक रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। उपनाम
व्यक्ति की जाति, धर्म, पेशे, स्थान इत्यादी के आधार पर लोगो के विभिन्न उपनाम होते हैं।विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम भारत में लैंगिक असमानता
हम 21वीं शताब्दी के भारतीय होने पर गर्व करते हैं जो एक बेटा पैदा होने पर खुशी का जश्न मनाते हैं और यदि एक बेटी का जन्म हो जाये तो शान्त हो जाते हैं यहाँ तक कि कोई भी जश्न नहीं मनाने का नियम बनाया गया हैं। लड़के के लिये इतना ज्यादा प्यार कि लड़कों के जन्म की चाह में हम प्राचीन काल से ही लड़कियों को जन्म के समय या जन्म से पहले ही मारते आ रहे हैं, यदि सौभाग्य से वो नहीं मारी जाती तो हम जीवनभर उनके साथ भेदभाव के अनेक तरीके ढूँढ लेते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा
1. बालिग स्त्री-पुरुषों को बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता या पन्थ की रुकावटों के आपस में विवाह करने और परिवार स्थापन करने का अधिकार है। उन्हें विवाह के विषय में वैवाहिक जीवन में, तथा विवाह विच्छेद के बारे में समान अधिकार है। व्यवसाय-नीति
सब के सब से बढ़कर यह कर्मचारियों को मनचाहे ढंग से काम पर रखने और उन्हें निकालने से सम्बंधित है। एक कर्मचारी या भावी कर्मचारी को मनचाहे ढंग से जाति, उम्र, लिंग, धर्म अथवा ऐसे किसी अन्य आधार पर मनचाहे ढंग से काम पर रखा और निकाला नहीं जा सकता. समलैंगिकता
यद्यपि बहुत से देशों में समलैंगिक भेदभाव से सुरक्षित नहीं हैं। एक समलैंगिक व्यक्ति को केवल इसलिए नौकरी से निकाला जा सकता है क्योंकि वह समलैंगिक है, भले ही वह कितना अच्छा कर्मचारी क्यों ना हो। समलैंगिकों को मकान किराए पर लेने या अपनी लैंगिक प्रार्थमिकता के कारण किसी रेस्टोरेंट में खाने से भी वंचित किया जा सकता है। इन देशों में (अधिकतर इस्लामी देश) समलैंगिक हिंसा और भेदभाव का अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि, इस्लामी विधि का उपयोग कुछ स्थानों पर समलैंगिकों को कारागार में डालने और मृत्यु दंड देने तक के लिए किया जाता है। कुछ समूहों का मानना है कि १९७९ के बाद से ईरान में लगभग ४,००० समलैंगिकों को उनकी लैंगिक प्रार्थमिकता के आधार पर फाँसी दी जा चुकी है। २००५ में, चौदह महीनों की कैद और प्रताड़ना के बाद किशोरायु के दो लड़कों को फाँसी दे दी गई। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा
समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के उस स्वतन्त्र विकास तथा गौरव के लिए - जो राष्ट्रीय प्रयत्न या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा प्रत्येक राज्य के संगठन एवं साधनों के अनुकूल हो - अनिवार्यतः आवश्यक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का हक है। समान रैंक, समान पेंशन
राशन में भी भेदभाव !! महिलाओं के अधिकार
महिलाओं के अधिकार, वह अधिकार है जो प्रत्येक महिला या बालिका का विश्वव्यापी समाजों में पहचाना हुआ जन्मसिद्ध अधिकार या हक है। १९वीं सदी में महिला हक संग्राम और २०वीं सदी में फेमिनिस्ट आंदोलन का यह आधार रहा है। कई देशों में यह हक कानूनी तौर पर, अंदरूनी समाज द्वारा या लोगों के व्यवहार में लागू होता है तो कई देशों में यह प्रचलित नहीं है। कई देशों में व्यापक तौर पर मानवाधिकार का दावा निहित इतिहासिक और परम्परागत झुकाव के नाम पर महिलाओं और बालिकाओ का हक पुरुषों और बालकों के पक्ष में दे दिया जाता है।  महिलाओं के अधिकार के विषय मे कुछ हक अखंडता और स्वायत्तता शारीरिक करने की आजादी, यौन हिंसा से मुक्ति; मत देने की आजादी; सार्वजनिक पद धारण करने की आजादी; कानूनी कारोबार में प्रवेश करने की आजादी;पारिवारिक कानून में बराबर हक; काम करने की आजादी और समान वेतन की प्राप्ति; प्रजनन अधिकारों की स्वतंत्रता; शिक्षा प्राप्ति का अधिकार। समान रैंक, समान पेंशन
हम को मन की शक्ति देना।  भेदभाव, भेदभाव अपने दिल से साफ़ कर सकें। दोस्तों से भूल हो तो माफ़ कर सकें।  झूठ से बचे रहें, सच का दम भरे। दूसरों की जय से पहले  खुद को जय करें। भरणपोषण
भरणपोषण पाने का अधिकार व्यक्तिगत विधि में भी प्रदत्त है और आपराधिक व्यवहारसंहिता धारा 488 में भी। हिंदू दत्तक एवं पोषण विधि, 1956, में इस अधिकार को विस्तृत कर दिया गया है। दर्शन का इतिहास
मनु से पहले पुरुष-सूक्त में, स्वयं मनुस्मृति तथा अन्य धर्म-सूत्र-ग्रन्थों में और बाद में विभिन्न पुराणों में प्रचलित वर्ण-व्यवस्था को सृष्टिप्रलय की गाथाओं अथवा दूसरी कथाओं के रूप में सैद्धान्तिक आधार देने का प्रयत्न किया गया। दर्शन में पुनर्जन्म और विगत जन्मों के कर्म-फल आदि के रूप में वर्ण-व्यवस्था का सैद्धान्तिक मण्डन प्रस्तुत किया गया। आज के प्रगतिशील विचारक वर्णभेद, रंगभेद आदि की व्यवस्था को नहीं मानते, फलतः आज का दर्शन अर्थात राजनीति-दर्शन एवं राज्य व्यवस्था का सिद्धान्त जनतंत्री विचारधारा का आश्रय लेकर वर्णभेद एवं रंगभेद का खण्डन करते हुए समस्त मानव-जाति की समानता का प्रतिपादन करता है। ईसाई धर्म के इतिहास में ईश्वर की दृष्टि में सब मनुष्य समान हैं, इस मान्यता के आधार पर मनुष्यों की समता पर बल दिया गया है। इसी प्रकार आज के युग में स्त्री के पातिव्रत्य अथवा एक पति के प्रति निष्ठा का उतना महत्व नहीं रह गया है, पश्चिमी देशों में स्त्री पुरुष के समान अधिकार माँगती और पति से अपमान या अवज्ञा पाकर तलाक दे देती है। आज हमारे देश में भी पति की मृत्यु के बाद विधवा द्वारा आत्मदाह के समर्थक नहीं रह गये हैं और विधवा का पुनर्विवाह भी बुरी बात नहीं समझी जाती। अमेरिका आदि पश्चिमी देशों में अब तलाकशुदा महिला को हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता। इस प्रकार के मूल्यबोध-सम्बन्धी परिवर्तनों को समझने-समझाने और व्याख्यात्मक तथा सैद्धान्तिक आधार देने का प्रयत्न दर्शन का प्रमुख कार्य है। भारत में लैंगिक असमानता
लड़की को बचपन से शिक्षित करना अभी भी एक बुरा निवेश माना जाता हैं क्योंकि एक दिन उसकी शादी होगी और उसे पिता के घर को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ेगा। इसलिये, अच्छी शिक्षा के अभाव में वर्तमान में नौकरियों कौशल माँग की शर्तों को पूरा करने में असक्षम हो जाती हैं, वहीं प्रत्येक साल हाई स्कूल और इंटर मीडिएट में लड़कियों का परिणाम लड़कों से अच्छा होता हैं।अतः उपर्युक्त विवेचन के आझार पर कहा जा सकता हैं कि महिलाओं के साथ असमानता और भेदभाव का व्यवहार समाज में, घर में, और घर के बाहर विभिन्न स्तरों पर किया जाता हैं।लिंग असमानता को दूर करने के लिये भारतीय संविधान ने अनेक सकारात्मक कदम उठाये हैं; संविधान की प्रस्तावना हर किसी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लक्ष्यों के साथ ही अपने सभी नागरिकों के लिए स्तर की समानता और अवसर प्रदान करने के बारे में बात करती है। इसी क्रम में महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार प्राप्त हैं। भारत में आरक्षण
आम आबादी में उनकी संख्या के अनुपात के आधार पर उनके बहुत ही कम प्रतिनिधित्व को देखते हुए शैक्षणिक परिसरों और कार्यस्थलों में सामाजिक विविधता को बढ़ाने के लिए कुछ अभिज्ञेय समूहों के लिए प्रवेश मानदण्ड को नीचे किया गया है। कम-प्रतिनिधित्व समूहों की पहचान के लिए सबसे पुराना मानदण्ड जाति है। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, हालाँकि कम-प्रतिनिधित्व के अन्य अभिज्ञेय मानदण्ड भी हैं; जैसे कि लिंग (महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है), अधिवास के राज्य (उत्तर पूर्व राज्य, जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कम है), ग्रामीण जनता आदि। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989
यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध किए गए अपराधों के निवारण के लिए है, अधिनियम ऐसे अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत एवं पुनर्वास का प्रावधान करता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में यह अधिनियम अत्याचार निवारण (Prevention of Atrocities) या अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम कहलाता है। रंगभेद नीति
1948 में बने रंगभेदी कानून के पीछे समाजशास्त्र  के प्रोफ़ेसर, सम्पादक और बोअर राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी हेनरिक वरवोर्ड का दिमाग़ काम कर रहा था। वरवोर्ड अपना चुनाव हार चुके थे, पर उनकी बौद्धिक क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए मलन ने उनके कंधों पर एक के बाद एक कई सरकारी ज़िम्मेदारियाँ डालीं। वरवोर्ड ने ही वह कानूनी ढाँचा तैयार किया जिसके आधार पर रंगभेदी राज्य का शीराज़ा खड़ा हुआ। इनमें सबसे ज़्यादा कुख्यात कानून अफ़्रीकी जनता के आवागमन पर पाबंदियाँ लगाने वाले थे। 1948 में रंगभेद के साथ प्रतिबद्ध नैशनल पार्टी के सत्तारूढ़ होने के साथ ही एएनसी ने इण्डियन कांग्रेस, कलर्ड पीपुल्स कांग्रेस और व्हाइट कांग्रेस ऑफ़ डैमोक्रेट्स के साथ गठजोड़ कर लिया। श्वेतों के इस समूह पर दक्षिण अफ़्रीकी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव था जिसे सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा था। 1955 में एएनसी ने फ़्रीडम चार्टर पारित किया जिसमें सर्वसमावेशी राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्धता जारी की गयी।  वरवोर्ड द्वारा तैयार किया गया एक और प्रावधान था 1953 का बानटू एजुकेशन एक्ट जिसके तहत अफ़्रीकी जनता की शिक्षा पूरी तरह से वरवोर्ड के हाथों में चली गयी। इसी के बाद से अफ़्रीकी शिक्षा प्रणाली रंगभेदी शासन के ख़िलाफ़ प्रतिरोध का केंद्र बनती चली गयी। सामाजिक न्याय
यहाँ उल्लेखनीय है कि साठ के दशक से ही पश्चिम में नारीवादी आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, गे, लेस्बियन और ट्रांस-जेंडर आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन आदि उभरने लगे थे। बाद के दशकों में इनका प्रसार ज़्यादा बढ़ा और इन्होंने सैद्धांतिक विमर्श को भी गहराई प्रदान की। मसलन, नारीवादियों ने उदारतावाद और रॉल्सवादी रूपरेखा की आलोचना की। अपने विश्लेषण द्वारा उन्होंने पितृसत्ता को नारीवादियों के समान हक के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट के रूप में रेखांकित किया। इसी तरह, गे, लेस्बियन और ट्रांस- जेंडर लोगों ने समाज में ‘सामान्य’ या ‘नार्मल’ की वर्चस्वी रूपरेखा पर सवाल उठाया और अपने लिए समान स्थिति की माँग की। नागरिक अधिकार आंदोलनों द्वारा पश्चिम में, ख़ास तौर पर अमेरिकी समाज में काले लोगों ने अपने लिए बराबरी की माँग की। मूल निवासियों ने भी अपने सांस्कृतिक अधिकारों की माँग करते हुए बहुत सारे आंदोलन किये हैं। बहुसंस्कृतिवादियों ने अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा में इन सभी पहलुओं को समेटने की कोशिश की है। इन सभी पहलुओं ने सामाजिक न्याय के अर्थ में कई नये आयाम जोड़े हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विविध समूहों के लिए सामाजिक न्याय का अलग-अलग अर्थ रहा है। नई शिक्षा नीति
• समानता के लिए शिक्षा : महिलाओं, अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा वंचित समूह को समान अवसर उपलब्ध करवाना। हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम
(ख) कोई अपत्य, धर्मज या अधर्मज, जिसके माता-पिता में से कोई एक धर्मतः हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्ख हो और जो उस जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुम्ब के सदस्य के रूप में पला हो जिसका वह माता-पिता सदस्य है या था; *** भारत में जातिवाद
जाति प्रथा की कुछ विशेषताएँ भी हैं। श्रम विभाजन पर आधारित होने के कारण इससे श्रमिक वर्ग अपने कार्य मे निपुण होता गया क्योकि श्रम विभाजन का यह कम पीढियो तक चलता रहा था। इससे भविष्य - चुनाव की समस्या और बेरोजगारी की समस्या भी दूर हो गए। तथापि जाति प्रथा मुख्यत: एक बुराई ही है। इसके कारण संकीर्णना की भावना का प्रसार होता है और सामाजिक , राष्ट्रिय एकता मे बाधा आती है जो कि राष्ट्रिय और आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है। बङे पेमाने के उद्योग श्रमिको के अभाव मे लाभ प्राप्त नही कर सकते। जाति प्रथा में बेटा पिता के व्यवसाय को अपनाता है , इस व्यवस्था मे पेशे के परिवर्तन की सन्भावना बहुत कम हो जाती है। जाति प्रथा से उच्च श्रेणी के मनुष्यों में शारीरिक श्रम को निम्न समझने की भावना आ गई है। विशिष्टता की भावना उत्पन्न होने के कारण प्रगति कर्य धीमी गति से होता है। यह खुशी की बात है कि इस व्यवस्था की जङे अब ढीली होती जा रही है। वर्षो से शोषित अनुसूचित जाति के लोगो के उत्थान के लिए सरकार उच्च स्तर पर कार्य कर रही है। संविधान द्वारा उनको विशेष अधिकार दिए जा रहे है। उन्हे सरकारी पदो और शैक्षणिक सनस्थानो मे प्रवेश प्राप्ति मे प्राथमिकता और छुट दी जाती है। आज की पीढी का प्रमुख कर्त्तव्य जाति - व्यवस्था को समाप्त करना है क्योकि इसके कारण समाज मे असमानता , एकाधिकार , विद्वेष आदी दोष उत्पन्न हो जाते है। वर्गहीन एमव गतिहीन समाज की रचना के लिए अन्तर्जातीय भोज और विवाह होने चाहिए। इससे भारत की उन्नति होगी और भारत ही समतावादी राष्ट्र के रूप मे उभर सकेगा। अधिकार
विश्व के समस्त देशों के नागरिकों को अभी पूर्ण मानव अधिकार नहीं मिला है। अफ्रीका के अनेक देशों एवं संयुक्त राज्य अमरीका के दक्षिणी राज्यों में अभी भी किसी-न-किसी रूप में दासप्रथा, रंगभेद तथा बेगारी मौजूद हैं। भारत में हरिजनों तथा अनेक परिगणित जातियों को व्यवहार में समता और संपत्ति के अधिकार नहीं मिल सके हैं। दो तिहाई मानव जाति का अभी भी आर्थिक शोषण होता चला आ रहा है। उपनिवेशवाद के कारण एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका के अनेक अविकसित राष्ट्रों का बड़े साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा आर्थिक शोषण हो रहा है। इसी दिशा में मुक्ति तथा राष्ट्रों और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सचेष्ट हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ की ओर से प्रति वर्ष 10 दिसम्बर को मानव-अधिकार-दिवस मनाया जाता है। सन् 1945 में अपनी स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्रसंघ ने मानव अधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण के लिए प्रयास आरंभ किया है। इस निमित्त मानव-अधिकार-आयोग ने अधिकारों की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की जिस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसम्बर 1948 को स्वीकार किया। तीस अध्यायों के मानव अधिकार घोषणापत्र में उन अधिकारों का उल्लेख है जिन्हें विश्वभर के स्त्री-पुरुष बिना भेदभाव के पाने के अधिकारी हैं। इन अधिकारों में व्यक्ति के जीवन, दैहिक स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं स्वाधीनता, दासता से मुक्ति, स्वैच्छिक गिरफ्तारी एवं नजरबंद से मुक्ति, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायाधिकरण के सामने सुनवाई का अधिकार, अपराध प्रमाणित न होने तक निरपराध माने जाने का अधिकार, आवागमन एवं आवास की स्वतंत्रता, किसी देश की राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार, विवाह करने का और परिवार बसाने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, विचार, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, मतदान करने और सरकार में शामिल होने का अधिकार, सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार, काम पाने का अधिकार, समुचित जीवनस्तर का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, समाज के सांस्कृतिक जीवन में सहभागी बनने का अधिकार इत्यादि शामिल हैं। वैकल्पिक रूप से संयुक्त राष्ट्रसंघ अनेक संगठनों एवं संस्थाओं का निर्माण कर धरती पर इन अधिकारों को चरितार्थ करने के लिए प्रयत्नशील है। धर्मांतरण
मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक घोषणा-पत्र (United Nations Universal Declaration of Human Rights)]] में धर्मांतरण को एक मानवाधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है: "प्रत्येक व्यक्ति के पास विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है; इस अधिकार में अपने धर्म या आस्था को बदलने की स्वतंत्रता शामिल है।..." (धारा18). इसके बावजूद, कुछ समूह धर्मांतरण को रोकते या प्रतिबंधित करते हैं (नीचें देखें)। उत्पीड़न
उत्पीड़न (Persecution) किसी व्यक्ति या समुदाय के साथ किसी अन्य व्यक्ति या समुदाय द्वारा किया गया नियोजित व हानिकारक दुर्व्यवहार होता है। यह दुर्व्यवहार जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, राजनीति या अन्य किसी आधार पर हो सकता है। ट्रांसजेंडर (परलैंगिक व्यक्ति)
कई ट्रांसजेंडर लोगों को कार्यस्थल और सार्वजनिक होटलों या अन्य आवासीय स्थान ढूँढने और स्वास्थ्य सेवाएँ ग्रहण करने में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कई स्थानों पर, उन्हें भेदभाव से बचाने के लिए कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है। गुजरात
बच्चों, महिलाओं और विकलांगों, वृद्ध, असहाय, परित्यक्त के साथ-साथ अपराधी भिखारी, अनाथ और जेल से छुटे लोगों की कल्याण आवश्यकताओं की देखरेख विभिन्न राजकीय संस्थाएं करती हैं। राज्य में तथाकथित पिछड़े वर्ग के लोगों की शिक्षा, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और आवास की देखरेख के लिए एक अलग विभाग है। उपभोक्ता संरक्षण
1. उन उत्पादों तथा सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार जो जीवन तथा संपत्ति को हानि पहुँचा सकते हैं। 2. उत्पादों तथा सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, प्रभाव, शुद्धता, मानक तथा मूल्य के बारे में जानने का अधिकार जिससे कि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार पद्धतियों से बचाया जा सके। 3. जहाँ भी संभव हो, वहां प्रतियोगात्मक मूल्यों पर विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं तक पहुँच के प्रति आश्वासित होने का अधिकार। 4. सुनवाई और इस आश्वासन का अधिकार कि उचित मंचों पर उपभोक्ता के हितों को उपयुक्त विनियोग प्राप्त होगा। 5. अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धतियों या उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के विरुद्ध सुनवाई का अधिकार। 6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं पूर्वव्यापी कानून व दोहरे दंड के विरुद्ध अधिकार तथा आत्म-दोषारोपण से स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार हुए और हिरासत में लिए गए लोगों को विशेष अधिकार प्रदान करता है, विशेष रूप से गिरफ्तारी के आधार सूचित किए जाने, अपनी पसंद के एक वकील से सलाह करने, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उस अवधि से अधिक हिरासत में न रखे जाने का अधिकार। संविधान राज्य को भी अनुच्छेद 22 में उपलब्ध रक्षक उपायों के अधीन, निवारक निरोध के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है। निवारक निरोध से संबंधित प्रावधानों पर संशयवाद तथा आशंकाओं के साथ चर्चा करने के बाद संविधान सभा ने कुछ संशोधनों के साथ 1949 में अनिच्छा के साथ अनुमोदन किया था। अनुच्छेद 22 में प्रावधान है कि जब एक व्यक्ति को निवारक निरोध के किसी भी कानून के तहत हिरासत में लिया गया है, ऐसे व्यक्ति को राज्य केवल तीन महीने के लिए परीक्षण के बिना गिरफ्तार कर सकता है, इससे लंबी अवधि के लिए किसी भी निरोध के लिए एक सलाहकार बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाना आवश्यक है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को भी अधिकार है कि उसे हिरासत के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा और इसके विरुद्ध जितना जल्दी अवसर मिले अभ्यावेदन करने की अनुमति दी जाएगी। समान रैंक, समान पेंशन
समान मिलिटरी सर्विस पे और समान डिसेबिलिटी पेंशन राष्ट्रीय अखंडता दिवस
जब देश आजाद हुआ था तो उस वक्त प्रबुद्ध समझे जाने वाले कई लोगों ने यह घोषणा की थी कि विविधताओं के इस देश का बिखरना तय है। सीधे तौर पर देखें तो आज उनकी बात असत्य मालूम पड़ती है। पर अगर गहराई में जाकर समझा जाए तो यह समझने में देर नहीं लगती है कि भले ही देश ना टूटा हो लेकिन धर्म,जाति आदि के नाम पर समाज बंटा जरूर है। सियासतदान समय-समय पर धर्म,जाति के नाम पर लोगों को बांटकर राजनीति की रोटी सेंकते रहे हैं। फिरकापरस्ती के लिए अब भाषा और क्षेत्र को भी हथियार बनाया जा रहा है।  भाषा और क्षेत्र के नाम पर बढ़ने वाली हिंसा से सामाजिक संतुलन का बिगड़ना भी स्वाभाविक है। इससे क्षेत्रवाद और जातिवाद फैलेगा। समाज खांचों में बंटने लगेगा। माइक्रो लेवल की चीजों को बढ़ावा देने से क्षेत्रीय असंतुलन भी बढेग़ा। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जिनकी भलाई के नाम पर हिंसा की जा रही है,उनकी हालत पर भी नकारात्मक असर ही पड़ने वाला है। किसी भी सभ्य और लोकतान्त्रिक राष्ट्र की आधारशिला यह है कि वह अपने नागरिकों में लिंग,धर्म,जाति,आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सबके साथ समान व्यवहार करें। वास्तव में राज्य द्वारा नागरिकों से समान व्यवहार की यह प्रक्रिया समाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन तार्किक सामाजिक मूल्यों की स्थापना करती है,जो किसी भी राष्ट्र के जीवन और विकास की आधारभूत आवश्यकता होती है। भारत में धार्मिक हिंसा
भारत के धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक रूप से सहिष्णु संविधान के बावजूद , सरकार सहित समाज के विभिन्न पहलुओं में व्यापक धार्मिक प्रतिनिधित्व, स्वायत्त निकायों जैसे भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग , और जमीनी स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाई जा रही है गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है, छिटपुट और कभी-कभी धार्मिक हिंसा के गंभीर कार्य होते हैं क्योंकि धार्मिक हिंसा के मूल कारण अक्सर भारत के इतिहास, धार्मिक गतिविधियों और राजनीति में गहरे चलते हैं। आरक्षण
भारत में आरक्षण व्यवस्था लोगों को जातिगत होनी चाहिये आर्थिक आधार पर नाही चाहिए जब सरकार को लोगों के अंदर से जातिवाद को निकलना होगा क्यूँ की भारत में सदियो से जाती के नाम से ही भेदभाव होता है इसलिये जिन लोगो जात के नाम पर अलग रखा जाता है और उनके साथ अलग बरतव रखते है यह बंद करणे के लिए अरकशन होना चाहिये यदि लोगों को आर्धिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है तो सबी लोग घर बैठकर मेहनत न करके घर पर बैठा रहेंगे आर्थिक गरीब होना हमारे हात मे है लेकीन जाती की वजह से ये लोग करना ये देश को बरबदकरते है सबको एक साथ रखने के के लिये सबको बराबर रखने के लिये आरक्षण चाहिए आरक्षण निम्नलिखित में किसी एक के लिए हो सकता है: थियिसोफिकल सोसाइटी
(1) मानव जाति के सार्वभौम मातृभाव का एक केंद्र बिना जाति, धर्म, स्त्री पुरुष, वर्ण अथवा रंग के भेदभाव को मानते हुए, बनाना। भारत में एलजीबीटी अधिकार
इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यौन अभिविन्यास के आधार पर कोई भी भेदभाव भारतीय संविधान का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस तथ्य को सही तरीके से प्रसारित करने के लिए सभी उपाय करने के निर्देश दिए कि समलैंगिकता अपराध नहीं है, सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने और एलजीबीटी समुदाय के चेहरे के कलंक सदस्यों को खत्म करने और उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए पुलिस बल आवधिक प्रशिक्षण देने के लिए। भीमराव आम्बेडकर
आम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के पाठ में व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें धर्म की आजादी, छुआछूत को खत्म करना, और भेदभाव के सभी रूपों का उल्लंघन करना शामिल है। आम्बेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिया, और अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सदस्यों के लिए नागरिक सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिए असेंबली का समर्थन जीता, जो कि सकारात्मक कार्रवाई थी। भारत के सांसदों ने इन उपायों के माध्यम से भारत की निराशाजनक कक्षाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और अवसरों की कमी को खत्म करने की उम्मीद की। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। अपने काम को पूरा करने के बाद, बोलते हुए, आम्बेडकर ने कहा: बहाई धर्म
बहाई अनुयायी जाति, धर्म, भाषा, रंग, वर्ग आदि किसी भी पूर्वाग्रहों को नहीं मानते हैं। सामाजिक न्याय
असल में विकासशील समाजों में पश्चिमी समाजों की तुलना में सामाजिक न्याय ज़्यादा रैडिकल रूप में सामने आया है। मसलन, दक्षिण अफ़्रीका में अश्वेत लोगों ने रंगभेद के ख़िलाफ़ और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी के लिए ज़ोरदार संघर्ष किया। इस संघर्ष की प्रकृति अमेरिका में काले लोगों द्वारा चलाये गये संघर्ष से इस अर्थ में अलग थी कि दक्षिण अफ़्रीका में काले लोगों को ज़्यादा दमनकारी स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। इस संदर्भ में भारत का उदाहरण भी उल्लेखनीय है। बहुसंस्कृतिवाद ने जिन सामुदायिक अधिकारों पर जोर दिया उनमें से कई अधिकार भारतीय संविधान में पहले से ही दर्ज हैं। लेकिन यहाँ सामाजिक न्याय वास्तविक राजनीति में संघर्ष का नारा बन कर उभरा। मसलन, भीमराव आम्बेडकर और उत्पीड़ित जातियों और समुदायों के कई नेता समाज के हाशिये पर पड़ी जातियों कोशिक्षित और संगठित होकर संघर्ष करते हुए अपने न्यायपूर्ण हक को हासिल करने की विरासत रच चुके थे। इसी तरह पचास और साठ के दशक में राममनोहर लोहिया ने इस बात पर जोर दिया कि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और स्त्रियों को एकजुट होकर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करना चाहिए। लोहिया चाहते थे कि ये समूह एकजुट होकर सत्ता और नौकरियों में ऊँची जातियों के वर्चस्व को चुनौती दें। इस पृष्ठभूमि के साथ नब्बे के दशक के बाद सामाजिक न्याय भारतीय राजनीति का एक प्रमुख नारा बनता चला गया। इसके कारण अभी तक सत्ता से दूर रहे समूहों को सत्ता की राजनीति के केंद्र में आने का मौका मिला। ग़ौरतलब है कि भारत में भी पर्यावरण के आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन ये लड़ाइयाँ स्थानीय समुदायों के अपने ‘जल, जंगल और जमीन’ के संघर्ष से जुड़ी हुई हैं। इसी तरह विकासशील समाजों में अल्पसंख्यक समूह भी अपने ख़िलाफ़ पूर्वग्रहों से लड़ते हुए अपने लिए ज़्यादा बेहतर सुविधाओं की माँग कर रहे हैं। इस अर्थ में सामाजिक न्याय का संघर्ष लोगों के अस्तित्व और अस्मिता से जुड़ा हुआ संघर्ष है। दक्षिण कोरिया में एलजीबीटी अधिकार
हालांकि, दक्षिण कोरिया का भेदभाव-विरोधी कानून यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित नहीं करता है। वर्षों से, भेदभाव विरोधी कानून का एक दोहराया चक्र प्रस्तावित और त्याग दिया गया है। न्याय मंत्रालय द्वारा 2007 में एक भेदभाव-विरोधी बिल प्रस्तुत किया गया था, लेकिन विरोध का एक आंदोलन खड़ा हो गया और इस बिल को छोड़ दिया गया। 2013 में, देश के भेदभाव विरोधी कानून में यौन अभिविन्यास, धर्म और राजनीतिक विचारधारा को शामिल करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया था। इसे रूढ़िवादी समूहों से तीखा विरोध मिला। 17वीं नेशनल असेंबली के दौरान, स्वर्गीय रोह हो-चान () द्वारा एक भेदभाव-विरोधी बिल प्रायोजित किया गया था। एक अन्य विधेयक को 18वीं नेशनल असेंबली के दौरान पूर्व सांसद क्वोन यंग-गिल द्वारा प्रायोजित किया गया था। कोई भी बहस होने से पहले दोनों बिलों को हटा दिया गया था। 19वीं नेशनल असेंबली के दौरान, पूर्व सांसदों किम हान-गिल () और चोई वोन-सिक ने आपत्तियों का सामना करने के बाद केवल उन्हें वापस लेने के लिए बिल प्रायोजित किए। 2019 में, नेशनल असेंबली व्यापक भेदभाव विरोधी कानून पर बहस करने में विफल रही। भेदभाव विरोधी विधेयकों पर आपत्तियां मुख्यतः रूढ़िवादी प्रोटेस्टेंटों की ओर से आती हैं। 20वीं नेशनल असेंबली के दौरान, कानूनविद किम ताए-हेम (लिबर्टी कोरिया पार्टी) ने एक बिल पेश किया जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम से यौन अभिविन्यास की श्रेणी को हटा देता। 2019 में, राजनेता अहन सांग-सू () ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में यौन अभिविन्यास के संरक्षण को निरस्त करने और लिंग की कानूनी मान्यता को जैविक आधार पर प्रतिबंधित करने के लिए एक और विधेयक पेश किया। इस बिल को असेंबली के 300 में से 40 सांसदों ने समर्थन दिया, जिसकी एलजीबीटी अधिवक्ताओं और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आलोचना और विरोध किया। भारत में एलजीबीटी अधिकार
२४ अप्रैल २०१५ को, राज्यसभा ने सर्वसम्मति से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, २०१४ को अधिकारों की गारंटी, शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण (सरकारी नौकरियों में २% आरक्षण), कानूनी सहायता, पेंशन, बेरोजगारी भत्ते और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कौशल विकास से पारित किया। । इसमें रोजगार में भेदभाव को रोकने के साथ-साथ ट्रांसजेंडर लोगों के शोषण, हिंसा और शोषण को रोकने के प्रावधान भी हैं। विधेयक में केंद्र और राज्य स्तर पर कल्याणकारी बोर्डों की स्थापना के साथ-साथ ट्रांसजेंडर अधिकार अदालतों के लिए भी प्रावधान है। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा द्वारा बिल पेश किया गया था, और पहली बार उच्च सदन ने 45 वर्षों में एक निजी सदस्य के बिल को पारित किया था। समानता
सामाजिक समानता का मतलब है रंग, लिंग, जाति, लैंगिक प्रवृत्ति आदि के आधार पर भेद -भाव की अनुपस्थिति, समानता के कानूनी, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं से भिन्न, वर्षों से यह महसूस किया जाता रहा है कि बाकी के जो भेद-भाव कुछ समाजों में हजारों साल से विद्यमान रहे हैं उन्हें राजनीतिक और कानूनी अधिकारों आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं के उन्मूलन की तीव्र प्रगति के बल पर भी कमजोर करना कठिन है। स्त्रियों को इंगलैंड में 1920 वाले दशक में जाकर मताधिकार प्राप्त हुआ। दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरीका के कुछ हिस्सों में चंद दशक पहले तक कालों को अपने ही देश में बहुत सारे क्षेत्रों से अलग रखा जाता था। कई देशों में मेहतरों को समाज से दूर पृथक्कृत गंदे स्थानों में रहने को मजबूर होना पड़ता है, जिसका कारण न राजनीतिक होता है और न आर्थिक बल्कि होता है सामाजिक मानसिकता। आज भी भारत में ऐसे गाँव हैं जहाँ निचली जातियों के लोगों के साथ ऊपरी जाति के लोग जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं और यदि उनमें से कोई अपनी सूझ-बूझ से धनवान या शक्तिशाली बन जाता है तो भी उसके साथ उसकी जाति के अन्य लोगों से भिन्न व्यवहार नहीं किया जाता है। ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज)
पंचायती राज संस्थाओं के कुल स्थानों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित होंगे। यदि प्रदेश सरकार जरुरी समझे, तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती हैं। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष पद तक आरक्षण दिया गया है। शिक्षा का अधिकार
मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आश्वासन राज्य के नीति निर्देशक अनुच्छेद 45, जो इस प्रकार चलाता है के तहत, सिद्धांतों के तहत फिर से किया गया था,  ""राज्य के लिए प्रदान करने का प्रयास, दस साल की अवधि के भीतर होगा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए इस संविधान के सभी बच्चों के लिए प्रारंभ से जब तक वे चौदह वर्ष की आयु पूर्ण करें.""  इसके अलावा, शिक्षा प्रदान करने के साथ 46 लेख भी संबंधित जातियों अनुसूची करने के लिए, जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों अनुसूची. तथ्य यह है कि शिक्षा का अधिकार 3 लेख में किया गया है साथ ही संविधान के भाग IV के तहत निपटा बताते हैं कि कैसे महत्वपूर्ण यह संविधान के निर्माताओं द्वारा माना गया है। 29 लेख और आलेख शिक्षा के अधिकार के साथ 30 समझौते और अब, हम अनुच्छेद 21A है, जो एक मजबूत तरीके से आश्वासन अब देता है। हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, २००५
संशोधन के आने के बाद से, सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के पास इस मुद्दे से निपटने का अवसर आया है, जो समग्र रूप से समाज के लिए अत्यधिक महत्व का है, मुख्य रूप से इसलिए क्यूंकि समाज के अधिकार, आजीविका और सामाजिक ताने-बाने का निर्धारण, एक महिला के पक्ष में मौजूद अधिकारों से होता है, जिन अधिकारों से उसे सदियों से वंचित किया गया है। हाल के कुछ निर्णयों पर, जिनकी विशेष उल्लेख की आवश्यकता है, नीचे चर्चा की गई है। भारत में मानवाधिकार
[[ह्यूमन राइट्स वॉच]] के एक रिपोर्ट के अनुसार, दलितों और स्वदेशी लोगों (जो अनुसूचित जनजातियों या आदिवासियों के रूप में जाने जाते हैं) वे लगातार भेदभाव, बहिष्कार, एवं साम्प्रदायिक हिंसा के कृत्यों का सामना कर रहे हैं। भारतीय सरकार द्वारा अपनाए गए कानून और नीतियाँ सुरक्षा के मजबूत आधार प्रदान करती हैं, लेकिन स्थानीय अधिकारियों द्वारा ईमानदारी से कार्यान्वित नहीं हो रही है।" दक्षिण कोरिया में एलजीबीटी अधिकार
दक्षिण कोरिया का संविधान लिंग, धर्म और सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। न्याय मंत्रालय के अनुसार, "सामाजिक स्थिति" शब्द में एलजीबीटी लोग शामिल हैं। हालांकि, भेदभाव के शिकार एलजीबीटी पीड़ितों के लिए कोई उपाय नहीं हैं और न ही इन "सुरक्षाओं" को लागू किया गया है। हक्कानी अंजुमन
हक्कानी अंजुमन जाति, धर्म, रंग के फर्क के बिना जीवन की बुराइयों से मानवता के उद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। फेसबुक पेज : भारत में आरक्षण
जाति व्यवस्था नामक सामाजिक वर्गीकरण के एक रूप के सदियों से चले आ रहे अभ्यास के परिणामस्वरूप भारत अनेक अन्तर्विवाही समूहों, या जातियों और उपजातियों में विभाजित है। आरक्षण नीति के समर्थकों का कहना है कि परम्परागत रूप से चली आ रही जाति व्यवस्था में निचली जातियों के लिए घोर उत्पीड़न और अलगाव है और शिक्षा समेत उनकी विभिन्न तरह की आजादी सीमित है। "मनु स्मृति" जैसे प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार जाति एक "वर्णाश्रम धर्म" है, जिसका अर्थ हुआ "वर्ग या उपजीविका के अनुसार पदों का दिया जाना". वर्णाश्रम (वर्ण + आश्रम) के "वर्ण" शब्द के समानार्थक शब्द 'रंग' से भ्रमित नहीं होना चाहिए। भारत में जाति प्रथा ने इस नियम का पालन किया। मलाईदार परत को पहचानने के लिए विभिन्न मानदण्डों की सिफारिश की गयी, जो इस प्रकार हैं: मानवाधिकारों की तीन पीढ़ियाँ
पहली पीढ़ी के मानवाधिकारों को, जिन्हें कभी-कभी "नीला" अधिकार कहा जाता है, प्रमुख रूप से स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से संबंधित है। ये मौलिक रूप से नागरिक और राजनीतिक प्रवृत्ति के हैं: ये राज्य की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा के लिए हैं, इसलिए इन्हें नकारात्मक अधिकार माना जाता है। पहली पीढ़ी के अधिकारों में अन्य बातों के अलावा, जीवन का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, बोलने की स्वतंत्रता, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और मतदान जैसे अधिकार शामिल हैं। सबसे पहले इनकी घोषणा 18 वीं शताब्दी में यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स और फ्रांस में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणापत्र में हुई, हालांकि इनमें से कुछ अधिकार और 1215 के मैग्ना कार्टा में भी दिए गए थे, जो 1689 में इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स में व्यक्त किए गए थे। दक्षिण कोरिया में एलजीबीटी अधिकार
दक्षिण ग्योंगसांग प्रांत ने मार्च 2010 में भेदभाव विरोधी नीतियां लागू कीं। नीति में कहा गया है कि "नागरिकों के साथ बिना उचित आधार के, लिंग, धर्म, विकलांगता, उम्र, सामाजिक स्थिति, मूल क्षेत्र, मूल स्थिति, जातीय मूल, शारीरिक स्थिति जैसे रूप-रंग, चिकित्सा इतिहास, वैवाहिक स्थिति, राजनीतिक राय और यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।" मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा
1. प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, इच्छानुसार रोजगार के चुनाव, काम की उचित और सुविधाजनक परिस्थितियों को प्राप्त करने और बेगारी से संरक्षण पाने का हक है। समता का अधिकार
समता का अधिकार वैश्विक मानवाधिकार के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के अनुसार विश्व के सभी लोग विधि के समक्ष समान हैं अतः वे बिना किसी भेदभाव के विधि के समक्ष न्यायिक सुरक्षा पाने के हक़दार हैं। लैंगिक असमानता
लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमज़ोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है। वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेद-भाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में लगभग हर जगह प्रचलित है - इसके प्रकार और तीव्रता में अंतर देखे गए हैं। भारत में मानवाधिकार
यह अक्सर मान लिया जाता है, विशेषकर मानवाधिकार दलों और कार्यकर्ताओं के द्वारा कि दलित अथवा अछूत जाति के सदस्य पीड़ित हुए हैं एवं लगातार पर्याप्त भेदभाव झेलते रहे हैं। हालाँकि मानवाधिकार की समस्याएँ भारत में मौजूद हैं, फिर भी इस देश को दक्षिण एशिया के दूसरे देशों की तरह आमतौर पर मानवाधिकारों को लेकर चिंता का विषय नहीं माना जाता है। इन विचारों के आधार पर, फ्रीडम हाउस द्वारा फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2006 को दिए गए रिपोर्ट में भारत को राजनीतिक अधिकारों के लिए दर्जा 2, एवं नागरिक अधिकारों के लिए दर्जा 3 दिया गया है, जिससे इसने स्वाधीन की " सम्भवतः " उच्चतम दर्जा (रेटिंग) अर्जित की है।पुलिस के द्वारा हिरासत में [[यातना]] और दुराचरण के खिलाफ राज्य की निषेधाज्ञाओं के बावजूद, पुलिस हिरासत में यातना व्यापक रूप से फैली हुई है, जो हिरासत में मौतों के पीछे एक मुख्य कारण है। पुलिस अक्सर निर्दोष लोगों को घोर यातना देती रहती है जबतक कि प्रभावशाली और अमीर अपराधियों को बचाने के लिए उससे अपराध "कबूल" न करवा लिया जाय. जी.पी. जोशी, [[राष्ट्रमंडल मानवाधिकारों की पहल की भारतीय शाखा]] के कार्यक्रम समन्वयक ने [[नई दिल्ली]] में टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस हिंसा से जुड़ा मुख्य मुद्दा है पुलिस की जवाबदेही का अभी भी अभाव. भारत में जाति से संबंधित हिंसा
भारत में जाति संबंधी हिंसा विभिन्न रूपों में हुई है और होती है । ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार , "भेदभावपूर्ण और क्रूर, अमानवीय और भारत में 165 मिलियन से अधिक लोगों के अपमानजनक व्यवहार को जाति के आधार पर उचित ठहराया गया है। जाति प्रकृति पर आधारित है और वंशानुगत है। यह एक विशेषता निर्धारित है। किसी विशेष जाति में जन्म के बावजूद, व्यक्ति द्वारा विश्वास किए जाने के बावजूद। जाति, वंश और व्यवसाय द्वारा परिभाषित रैंक वाले समूहों में कठोर सामाजिक स्तरीकरण की एक पारंपरिक प्रणाली को दर्शाती है। भारत में जाति विभाजन आवास, विवाह, रोजगार और सामान्य सामाजिक क्षेत्रों में हावी है। बातचीत-विभाजन, जो सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार और शारीरिक हिंसा के अभ्यास और खतरे के माध्यम से प्रबलित होते हैं। ” सामाजिक स्तरीकरण
सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन किया जा सकता है परंतु प्रत्येक समाज में ये विशेषताएं विभिन्न प्रकार से कार्य करते हैं और इसके कारण उनकी क्रियात्मक क्षमताओं का अध्ययन भी उन समाजों की विशिष्ट परिस्थिति के संदंर्भ में ही करना उचित होगा। उनकी विशेषताओं में सामाजिक वर्ग, प्रजाति, जेंडर, जन्म तथा उम्र को आधार बनाकर अध्ययन किया गया है। ये सभी तत्व अपना खास महत्व उस समाज में रखतें हैं। उदाहरण के लिए यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में जन्म से ही जाति को कुछ विशिष्ट स्थान मिल जाते हैं। अगर एक व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण परिवार में होता है तो उसका सामाजिक स्थान ऊँचा हो जाता है। उसी प्रकार अगर उसका जन्म निम्न जाति के हरिजन परिवार में होता है तो उसका स्थान नीचा माना जाता है। इसी प्रकार स्त्री का स्थान पुरूषों के अपेक्षाकृत निम्न स्तर का माना जाता है। जबकि जनजातीय समाज में उम्र के अनुसार लोगों को उच्च स्थान मिले होते हैं और वहाँ स्त्री का निम्न स्थान नहीं होता है। इसलिए एक तत्व अगर किसी समाज में स्तरीकरण के मुख्य आधार बन जाते हैं तो वही तत्व दूसरे समाज में ज्यादा महत्व नहीं रखते। परंतु इन सब के बावजूद भी सामाजिक स्तरीकरण के कुछ ऐसे आधारभूत तत्व हैं जिन्हें संरचनात्मक आधार कहा जा सकता है। ये तत्व समाज के सार्वभौमिक तथा विशिष्ट तत्व माने जाते हैं। इन आधारभूत तत्वों के बारे में समाजशास्त्रियों में एक आम सहमति भी पायी जाती है। इसलिए सभी समाजशास्त्रियों ने स्तरीकरण के इन स्वरूपों तथा आधार का विशेष रूप से उल्लेख भी किया है। ये मुख्य आधारभूत तत्व हैं-समाजशास्त्रियों ने वर्ग को सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार माना है। इसके साथ जुड़े सैद्धान्तिक दृष्टिकोण के प्रतिपादकों में यद्यपि जर्मनी के समाजशास्त्र कार्ल मार्क्स का नाम विशेष रूप से लिया जाता है परंतु उनके साथ ही मैक्स वेबर का नाम भी उल्लेखनीय है, क्योंकि उन्होंने भी वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन किया है। इन दोनों समाजशास्त्रियों के सैद्धान्तिक दृष्टिकोण एक दूसरे से काफी अलग हैं। अगर कोई समानता इनके अध्ययन में हैं तो सिर्फ यह कि इन दोनों ने पूंजीवादी समाज के संदर्भ में औद्योगिक समाज के स्वरूपों का अध्ययन किया है। मार्क्स ने वर्ग की व्याख्या आर्थिक संदर्भ में की है। वे मानते हैं कि आज तक मानव सभ्यता का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अपनी छोटी सी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने दो वर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन किया है। ये भी दो वर्ग हैंःउन्होंने वर्ग का वर्णन उत्पादन के साधनों पर उनके अधिकार के संदर्भ में किया है। उनकी यह मान्यता थी कि उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के साथ-साथ दो वर्ग सदैव बने रहते हैं- एक वर्ग तो वह होता है जिसे उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है और दूसरा वह जो इसके स्वामित्व से वंचित रहता है। औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में औद्योगिक समाज में दो वर्ग स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, एक वर्ग पूंजीपति वर्ग कहलाता है तो दूसरा मजदूर वर्ग। आर्थिक परिस्थितियाँ एक दूसरे के प्रतिकूल होते हैं। जहाँ पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार जमा लेने की वजह से शोषक वर्ग की भूमिका निभाता है तो वहीं दूसरी ओर मजदूर वर्ग होता है जो उत्पादन के साधनों से वंचित रहता है तथा उसका शोषण पूंजीपति वर्ग द्वारा होता है। इन दोनों की स्थिति परस्पर एक दूसरे के विपरीत होती है और इन दोनों के परस्पर विरोधी आर्थिक स्वार्थ के कारण इन दोनों में निरंतर संघर्ष की स्थिति बनी होती है। वास्तव में पूंजीवादी व्यवस्था में इन दोनों वर्गो के बीच आर्थिक स्वार्थ के भिन्न होते हैं। वर्ग चेतना पर आधारित वर्ग संघर्ष की अवधारणा के द्वारा कार्ल मार्कस ने सामाजिक क्रांति की बात की है। स्तरीकरण के नजरिये से देखा जाये तो पूंजीपति वर्ग तथा मजदूर वर्ग दोनों के सामाजिक स्तर परस्पर अलग-अलग हैं। पूंजीपति वर्ग अपने आप को ऊँचा मानकर सदैव अपनी स्थिति मजबूत करता है वहीं दूसरी ओर मजदूर वर्ग अपने स्थिति को ऊँचा उठाने के लिए हमेशा पूंजीपति वर्ग के उत्पादन की प्रणाली में अंतर्द्वन्द देखता है और अपनी स्थिति को ऊँचा उठाने के लिए पूँजीपति द्वारा कमाये गये मुनाफे में अपना हिस्सा माँगता है। देश या क्षेत्र के आधार पर एलजीबीटी अधिकार
2011 में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने एलजीबीटी अधिकारों को मान्यता देते हुए अपना पहला प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के मानवाधिकार कार्यालय ने एलजीबीटी लोगों के अधिकारों के उल्लंघन (जिसमें उनके विरुद्ध घृणा अपराध, समलैंगिक गतिविधि का अपराधीकरण, तथा भेदभाव शामिल है) पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट जारी होने के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने उन सभी देशों से जिन्होंने अभी तक बुनियादी एलजीबीटी अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों को लागू नहीं किया था, उनसे ऐसा करने का आग्रह किया। गौतम धर्मसूत्र
इस प्रकार गौतम धर्मसूत्र में व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न किया गया है। इसके साथ गौतम यह भी जानते हैं कि व्यक्ति अपनी स्वाभाविक कमज़ोरी के कारण कुपथ में प्रवृत्त हो जाता है। कभी–कभी पूरे समाज में ही अनैतिकता व्याप्त हो जाती है, किन्तु यदि यत्न किया जाए तो ये दुर्बलताएँ देर हो सकती हैं। इसलिए गौतम धर्मसूत्र में दण्ड स्वरूप अनेक प्रकार के प्रायश्चत्तों का विधान किया गया है जिनसे व्यक्ति शुद्ध होकर पुनः श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर सकता है। इस ग्रंथ में कहीं कहीं मांस–भक्षण का उल्लेख भी मिलता है, किन्तु वह प्रक्षिप्त प्रतीत होता है।  गौतम धर्मसूत्र में आश्रम–व्यवस्था के साथ वर्ण–व्यवस्था पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इस प्रसंग में ब्राह्मण को सर्वोपरि स्थान प्रदान किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के रूप में चारों वर्णों के कर्त्तव्य एवं अधिकारों का यहाँ अच्छा विवेचन किया गया है। वर्ण–व्यवस्था के सुचारू संचालनार्थ यहाँ पर सवर्ण विवाह को ही मान्यता प्रदान की गई है। यदि कोई असवर्ण विवाह करता है तो उसकी सन्तान वर्णसंकर कहलाएगी। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि निरन्तर सात पीढ़ियों तक चलने वाली वर्णसंकर सन्तान भी अपने अपने कार्यों के आधार पर उत्कृष्ट वर्ण या निष्कृट वर्ण की हो जाती है। प्रायश्चित्त, अपराध, दण्ड, मृत्यु तथा जन्मविषयक अशौच भी वर्णानुसार ही निर्धारित किए गए हैं। सांप्रदायिक एवं लक्ष्य केन्द्रित हिंसा निवारण अधिनियम
खंड 6 में यह स्पष्ट किया गया था कि इस विधेयक के अन्तर्गत अपराध उन अपराधों के अलावा होगी जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन आते हैं। इस विधेयक के विरोधी यह प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित किया जा सकता है? 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगे
दिसंबर 2019 में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के पारित होने के जवाब में पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अप्रवासियों के लिए छह धर्मों से संबंधित लोगों, के लिए तेजी से नागरिकता के प्राकृतिककरण की अनुमति देता है। इस अधिनियम को मुसलमानों के भेदभावपूर्ण और भारत के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के साथ संयुक्त होने पर मुसलमानों के अस्तित्व के लिए ख़तरे के रूप में देखा गया है। एनी बेसेन्ट
डॉ॰ बेसेन्ट ने निर्धनों की सेवा का आदर्श समाजवाद में देखा। गरीबी दूर करने के लिये उनका विश्वास था कि औद्योगीकरण हो। उन्होंने देखा कि नारी को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। वे लोग भोग की वस्तु समझी जाती थीं। इस दु:खद स्थिति से डॉ॰ बेसेन्ट का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने नारी सुरक्षा का प्रश्न उठाया और जोर देकर कहा कि समाज में सर्वांगीण विकास के लिये नारी अधिकारों को सुरक्षित करना आवश्यक है। डॉ॰ बेसेन्ट प्राचीन धर्म आधारित वर्ण व्यवस्था की समर्थक थीं। वर्ण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कार्य विभाजन था जिसके अनुसार समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों को करने की योग्यता द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का स्थान प्राप्त करता था। वे कहा करती थीं कि महाभारत के अनुसार ब्राह्मण में शूद्र के गुण हैं तो वह शूद्र है। शूद्र में अगर ब्राह्मण के गुण हैं तो वह ब्राह्मण समझा जायगा। ट्रांसजेंडर (परलैंगिक व्यक्ति)
ट्रांसजेंडर वो इंसान होते हैं जिनका लिंग जन्म के समय तय किए गए लिंग से मेल नहीं खाता। इनमें ट्रांस मेन, ट्रांस वीमन, इंटरसेक्स और किन्नर भी आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन लोगों के पास अपना लिंग निर्धारित करने का भी अधिकार होता है। ट्रांसजेंडरों को समाज में भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसको रोकने के लिए सरकार कानून बनाना चाहती है। इस बिल में ट्रांसजेंडरों की परिभाषा तय की गई है। विवाह
वधू के चुनाव के लिए निश्चित किए जानेवाले अंतर्विवाही समूह नस्ल (रेस) जनजाति (ट्राइब), जाति, वर्ण आदि कई प्रकार के होते हैं। अधिकांश वन्य एवं सभ्य जातियों में अपनी नस्ल या प्रजाति से बाहर विवाह करना वर्जित होता है। कैलिफोर्निया के रेड इंडियन गौरवपूर्ण यूरोपियन नस्ल के पुरुष के साथ विवाह करनेवाली रेड इंडियन स्त्री का वध कर देते थे। सं. रा. अमरीका के अनेक दक्षिणी राज्यों में नीग्रो के साथ श्वेतांग यूरोपियनों के विवाह को निषिद्ध ठहरानेवाले कानून बने हुए हैं। रोमन लोगों के बर्बर जातियों के साथ वैवाहिक निषेध के नियम का प्रधान कारण अपनी नस्ल की उत्कृष्टता और श्रेष्ठता का अहंकार तथा अपने से भिन्न जाति के प्रति घृणा और तिरस्कार की भावना है। इसी प्रकार अपनी जनजाति से बाहर भी विवाह निषिद्ध होता है। बिहार के ओरांवों के बारे में यह कहा जाता है कि यदि इनमें कोई अपनी जनजाति से बाहर विवाह कर ले तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है और उसे जब तक जाति में वापस नहीं लिया जाता जब तक वह अपनी भिन्न जातीय पत्नी का परित्याग न कर दे। प्राय: सभी धर्म भिन्न धर्मवालों से विवाह का निषेध करते हैं। यहूदी धर्म में ऐसे विवाह वर्जित थे। मध्ययुग में ईसाइयों और यहूदियों के विवाह कानून द्वारा निषिद्ध थे। कुरानशरीफ में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि इस्लाम न स्वीकार करनेवाले, नाना देवीदेवताओं की पूजा करने वाले व्यक्तियों के साथ विवाह वर्जित हैं। प्राचीन हिंदू समाज में अनुलोम (उच्च वर्ण के पुरुष के साथ उच्च वर्ण की स्त्री का विवाह) विवाहों का प्रचलन होते हुए भी ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अपने वर्णां में ही विवाह करते थे। बाद में इन वर्णों में विभिन्न जातियों का विकास हुआ और अपनी जातियों में ही विवाह के नियम का कठोरतापूर्वक पालन किया जाने लगा। जॉन रॉबर्ट्स
रॉबर्ट्स ने एकीकृत विद्यालयों के रखरखाव जैसे उद्देश्यों सहित नस्ल के आधार पर विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय आवंटित करने का विरोध किया। वे इस प्रकार की योजनाओं को संविधान की समान बचाव धारा तथा "ब्राउन बनाम शिक्षा मण्डल" के उल्लंघन के भेदभाव के रूप में देखते हैं। "पैरेंट्स इन्वाल्व इन कम्युनिटी स्कूल्स बनाम सिएटल स्कूल डिस्ट्रिक्ट नं. 1" मामले में न्यायालय ने स्वैच्छिक रूप से अपनाई गयीं दो विद्यालय जिला योजनाओं पर विचार किया जो नस्ल के आधार पर बच्चों के स्कूल का निर्धारण करती थीं। "ब्राउन" में न्यायालय ने स्वीकार किया कि सार्वजनिक शिक्षा में नस्लीय भेदभाव असंवैधानिक हैं, तथा बाद में, संघ, राज्य अथवा स्थानीय संस्थाओं द्वारा थोपे गए "नस्लीय वर्गीकरण" केवल तभी संवैधानिक है जब वे संकीर्ण रूप से ऐसे अनुकूल उपाय हों जो सरकारी हितों के प्रति बाध्यकारी हों, तथा यह कि संकीर्ण अनुकूलता हेतु नस्ल उदासीन विकल्पों में गंभीर तथा अच्छे विश्वास के विचार आवश्यक होते हैं। रॉबर्ट्स ने "पैरेंट्स इन्वाल्व" मामले में लिखित रूप से इन मामलों का उल्लेख किया है तथा निष्कर्ष निकाला है कि "विद्यालय जिले यह दिखाने में असफल हुये है कि अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये उन्होंने स्प्ष्ट नस्लीय वर्गीकरणों के अलावा अन्य व्यवस्था पर भी विचार किया है।" चार अन्य न्यायाधीशों के साथ शामिल एक सामूहिक प्रस्ताव में, रॉबर्ट्स ने यह भी कहा है कि "नस्ल के आधार पर भेदभाव रोकने का तरीका नस्ल के आधार पर भेदभाव को रोकना ही है।" घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
घरेलू हिंसा किया जा चुका हो या किया जाने वाला है या किया जा रहा है , की सूचना कोई भी व्यक्ति संरक्षण अधिकरी को दे सकता है जिसके लिए सूचना देने वाले पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं तय की जाएगी। पीड़ित के रूप में आप इस कानून के तहत 'संरक्षण अधिकारी' या 'सेवा प्रदाता' से संपर्क कर सकती हैं। पीड़ित के लिए एक ‘संरक्षण अधिकारी’ संपर्क का पहला बिंदु है।संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही शुरू करने और एक सुरक्षित आश्रय या चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं।प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य में ‘संरक्षण अधिकारी’ नियुक्त करती हैl ‘सेवा प्रदाता’ एक ऐसा संगठन है जो महिलाओं की सहायता करने के लिए काम करता है और इस कानून के तहत पंजीकृत है lपीड़ित सेवा प्रदाता से, उसकी शिकायत दर्ज कराने अथवा चिकित्सा सहायता प्राप्त कराने अथवा रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्राप्त कराने हेतु संपर्क कर सकती हैlभारत में सभी पंजीकृत सुरक्षा अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं का एक डेटाबेस यहाँ उपलब्धहै।सीधे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट से भी संपर्क किया जा सकता हैl आप मजिस्ट्रेट - फर्स्ट क्लास या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से भी संपर्क कर सकती हैं, किंतु किस क्षेत्र के मैजिस्ट्रेट से सम्पर्क करना है यह आपके और प्रतिवादी के निवास स्थान पर निर्भर करता है l १० लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अमूमन मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से संपर्क करने की आवश्यकता हो सकती हैl दक्षिण कोरिया में एलजीबीटी अधिकार
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम (कोरियाई भाषा में: 국가인권위원회법), 2001 में अधिनियमित, कोरिया के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (, NHRCK) की स्थापना की। दक्षिण कोरियाई कानून के तहत, एनएचआरसीके (NHRCK) मानवाधिकारों की रक्षा, वकालत और बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र आयोग है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में स्पष्ट रूप से यौन अभिविन्यास को भेदभाव विरोधी आधार के रूप में शामिल किया गया है। जब भेदभावपूर्ण कार्य होते हुए पाए जाते हैं, कोरिया का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ऐसे कृत्यों की जांच कर सकता है और गैर-बाध्यकारी राहत उपायों, अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की सिफारिश कर सकता है या अधिकारियों को उनकी रिपोर्ट कर सकता है। अस्पृश्यता
हिंदू समाज में विद्यमान जाति-उपजाति प्रथा को समाप्त करके एक भारतीय जाती का विकास करने पर अस्पृश्यता के इस कलंक से मुक्ति प्राप्त की जा सकति है। सरकार इस विषय में विशेष जागरूक है। विभिन्न राजकीय पदों पर अनुसूचित जाति के पढे-लिखे युवकों की नियुक्ति का प्रतिशत निश्चित कर दिया गया है। इससे उसमें आत्मगौरव तथा नवीन चेतना का संचार हुआ है। हरिजनों को कृषि तथा गृह-उद्योग के लिए जमीन, हल, बैल आदि तथा अन्य आर्थिक मदद राज्य की ओर से मिलनी चाहिए। हरिजनों की आर्थिक दशा में सुधार के लिए सूदखोरी की रोकथाम के लिए कानून बनाने चाहिए, जिससे हरिजनों की रक्षा हो सके। समाज में अस्पृश्यता के दोषों को प्रचार द्वारा दूर करना चाहिये जिससे अस्पृश्यों को मानवीय अधिकार प्राप्त करने में सहायता मिल सके। समता का अधिकार
भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के रूप में समता/समानता का अधिकार (अनु. १४ से १८ तक) प्राप्त है जो न्यायालय में वाद योग्य है। ये अधिकार हैं-अब केवल दो तरह कि उपाधियाँ मान्य हैं-  अनु. १८(१) राज्य सेना द्वारा दी गयी व विद्या द्वारा अर्जित उपाधि। इसके अतिरिक्त अन्य उपाधियाँ वर्जित हैं। वहीं, अनु. १८(२) द्वारा निर्देश है कि भारत का नागरिक विदेशी राज्य से कोइ उपाधि नहीं लेगा। माना जाता है कि समानता का अधिकार एक तथ्य नहीं विवरण है। विवरण से तात्पर्य उन परिस्थितियों की व्याख्या से है जहाँ समानता का बर्ताव अपेक्षित है। समानता और समरूपता में अंतर है। यदि कहा जाय कि सभी व्यक्ति समान है तो संभव है कि समरूपता का ख़तरा पैदा हो जाय। 'सभी व्यक्ति समान हैं' की अपेक्षा 'सभी व्यक्तियों से समान बर्ताव किया जाना चाहिेए', समानता के अधिकार के क्रियान्वयन का आधार वाक्य है। [प्रतिनिधित्व[आरक्षण]] की व्यवस्था, भेदभावपूर्ण समाज में समान बर्ताव के लिए ज़मीन तैयार करती है। समानता के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दो महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया है- *अवसर की समानता और * प्रतिष्ठा की समानता। अवसर और प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों की इन आदर्शों तक पहुँच सुनिश्चित की जाय। एक वर्ग विभाजित समाज में बिना वाद योग्य कानून और संरक्षण मूलक भेदभाव के समानता के अधिकार की प्राप्ति संभव नहीं है। संरक्षण मूलक भेदभाव के तहत आरक्षण एक सकारात्मक कार्यवाही है। आरक्षण के तहत किसी पिछड़े और वंचित समूह को (जैसे- स्त्री, दलित, अश्वेत आदि) को विशेष रियायतें दी जाती हैं ताकि अतीत में उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। यह बात ध्यान देने योग्य है कि आरक्षण और संरक्षण मूलक भेदभाव समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद १६ (४) स्पष्ट करता है कि 'अवसर की समानता' के अधिकार को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है। मताधिकार
अन्य पश्चिमी देशों में, जनतांत्रिक प्रणाली अब पूर्ण विकसित हो चुकी है, एकाएक सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार नहीं प्रदान किया गया था। धीरे धीरे, सदियों में, उन्होंने अपने सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार दिया है। कहीं कहीं तो अब भी मताधिकार के मामले में रंग एवं जातिभेद बरता जाता है। परंतु भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत मानते हुए और व्यक्ति की महत्ता को स्वीकारते हुए, अमीर गरीब के अंतर को, धर्म, जाति एवं संप्रदाय के अंतर को, तथा स्त्री पुरुष के अंतर को मिटाकर प्रत्येक वयस्क नागरिक को देश की सरकार बनाने के लिये अथवा अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करने के लिये "मत" (वोट) देने का अमूल्य अधिकार प्रदान किया है। भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
संविधान के निर्माताओं द्वारा महत्वपूर्ण माने गए व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देने की दृष्टि से स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19-22 में शामिल किया गया है और इन अनुच्छेदों में कुछ प्रतिबंध भी शामिल हैं जिन्हें विशेष परिस्थितियों में राज्य द्वारा व्यक्तिगं स्वतंत्रता पर लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 नागरिक अधिकारों के रूप में छः प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध हैं। इनमें शामिल हैं(19 अ ) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, (19 ब ) शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता , भारत के राज्यक्षेत्र में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रतता, भारत के किसी भी भाग में बसने और निवास करने की स्वतंत्रता तथा कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। ये सभी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में ही वर्णित कुछ उचित प्रतिबंधों के अधीन होती हैं, दिन्हें राज्य द्वारा उन पर लागू किया जा सकता है। किस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जाना प्रस्तावित है, इसके आधार पर प्रतिबंधों को लागू करने के आधार बदलते रहते हैं, इनमें शामिल हैं राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, अपराधों को भड़काना और मानहानि। आम जनता के हित में किसी व्यापार, उद्योग या सेवा का नागरिकों के अपवर्जन के लिए राष्ट्रीयकरण करने के लिए राज्य को भी सशक्त किया गया है। भारतीय संविधान के तीन भाग
29 [2] किसी नागरिक को किसी शैक्षणिक संस्था[जो कि राज्य द्वारा संचालित, प्रबन्धित अथवा अनुदानित है] में प्रवेश हेतु धर्म, नस्ल, जाति, भाषा, अथवा इनमे किसी एक आधार पे रोका नहीं जायेगा अनु 30 अल्पसंख्यक समुदायॉ को धार्मिक भाषीय आधार पर बांटता है वे अपने अल्पसंख्यकीय चरित्र को बनाये रखने हेतु शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकता है यह संस्थान अपने लिये संपत्ति की खरीद, प्रबंधन बेचान कर सकता है यदि राज्य इनकी संपत्ति अधिग्रहण करेगा तो उसे वांछित मात्रा में क्षतिपूर्ति देनी होगी सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र
सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र की चर्चा संयुक्तराष्ट्रसंघ के घोषणापत्र में मिलती है। इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ बिना किसी प्रकार के जाति, वर्ण, लिंग, भाषा और धर्म के भेदभाव के संसार के सभी मनुष्यों के मौलिक और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए प्रयत्नशील है (जेम्स एफ. गीन - दि यूनाइटेड नेंशस ऐंड ह्यूमन राइट्स)। संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना से पूर्व लीग ऑव नेशंस नामक अंतरराष्ट्रीय संगठन में भी अल्पसंख्यकों को नागरिक अधिकार दिलाने का प्रयास किया गया था और प्रथम महायुद्ध के बाद नये यूरोपीय राष्ट्रों के अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने का भी प्रयास किया गया था। द्वितीय महायुद्ध के आरंभ में जहाँ एक ओर नात्सी और फासिस्ट देश प्रजातांत्रिक एवं नागरिक अधिकारों का उपहास कर रहे थे उसके साथ ही दूसरी ओर प्रजातांत्रिक मित्र राष्ट्रों की ओर से समस्त देशों के नागरिकों के मौलिक, मानवीय अधिकारों को सुरक्षित करने के आश्वासन दिए जा रहे थे। अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने तो सन् 1941 में अमरीकी कांग्रेस को भेजे गए अपने संदेश में चार प्रकार के मौलिक, नागरिक अधिकारों की चर्चा की थी जिनमें, भाषण और अभिव्यक्ति, धर्मोंपासना, आर्थिक अभाव से मुक्ति तथा भय से मुक्ति शामिल हैं। भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
समानता का अधिकार संविधान की प्रमुख गारंटियों में से एक है। यह अनुच्छेद 14-18 में सन्निहित हैं जिसमें सामूहिक रूप से कानून के समक्ष समानता तथा गैर-भेदभाव के सामान्य सिद्धांत शामिल हैं, तथा अनुच्छेद 17-18 जो सामूहिक रूप से सामाजिक समानता के दर्शन को आगे बढ़ाते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, इसके साथ ही भारत की सीमाओं के अंदर सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्रदान करता है। इस में कानून के प्राधिकार की अधीनता सबके लिए समान है, साथ ही समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार। उत्तरवर्ती में राज्य वैध प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण कर सकता है, बशर्ते इसके लिए यथोचित आधार मौजूद हो, जिसका अर्थ है कि वर्गीकरण मनमाना न हो, वर्गीकरण किये जाने वाले लोगों में सुगम विभेदन की एक विधि पर आधारित हो, साथ ही वर्गीकरण के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रयोजन का तर्कसंगत संबंध होना आवश्यक है। भारतीय नाम
स्वतंत्र भारत के प्रारंभ में जस्टिस पार्टी (1926 के बाद से) और अन्य द्रविड़ दलों ने इस भ्रम को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। उदाहरणार्थ, राजाराम अय्यर नामक एक व्यक्ति को अय्यर जाति का होने के कारण स्कूलों, कालेजों, नौकरी आदि में लाभ मिला करता था। दूसरी ओर, संभव है कि पहचाने जाने से बचने के लिये कोई व्यक्ति अपनी जाति का नाम घोषित न करे. "किसी व्यक्ति को केवल अपनी जाति की घोषणा करने मात्र से कोई लाभ या हानि क्यों प्राप्त होनी चाहिये?" यह द्रविड़ विचारधारा द्वारा उठाया गया मुख्य प्रश्न था। उदाहरणार्थ, संभव है कि किसी सार्वजनिक कार्यालय में राजाराम मुदलियार नामक एक व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार न किया जाए, जैसा राजाराम नादार नामक व्यक्ति के साथ किया जाता हो। इसके अलावा, बिना कुलनाम/जाति के नाम वाला कोई राजाराम लोगों को भ्रम में डाल देगा। इसके परिणामस्वरूप आद्याक्षर के रूप में पिता के नाम को शामिल किया जाने लगा. कुछ अभद्र शब्दावली में, तमिलनाडु के कुछ भागों में इसका उल्लेख इस प्रकार किया जाता था। "हमारा जन्म पिता से हुआ है, जातियों से नहीं". इतना सब-कुछ कहने और होने के बावजूद भी यह स्थिति बनी हुई है कि तमिलनाडु में एक शक्तिशाली जाति-प्रथा और जातिगत भावना मौजूद है, लेकिन उसे केवल नाम के द्वारा उजागर नहीं किया जा सकता. भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 में निहित है, जो सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुसार, यहां कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है और राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ निष्पक्षता और तटस्थता से व्यवहार किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 25 सभी लोगों को विवेक की स्वतंत्रता तथा अपनी पसंद के धर्म के उपदेश, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हालांकि, यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य तथा राज्य की सामाजिक कल्याण और सुधार के उपाय करने की शक्ति के अधीन होते हैं। हालांकि, प्रचार के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति के धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति के विवेक के अधिकार का हनन होता है। अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक संप्रदायों तथा पंथों को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के अधीन अपने धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंधन करने, अपने स्तर पर धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजन से संस्थाएं स्थापित करने और कानून के अनुसार संपत्ति रखने, प्राप्त करने और उसका प्रबंधन करने के अधिकार की गारंटी देता है। ये प्रावधान राज्य की धार्मिक संप्रदायों से संबंधित संपत्ति का अधिग्रहण करने की शक्ति को कम नहीं करते। राज्य को धार्मिक अनुसरण से जुड़ी किसी भी आर्थिक, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि का विनियमन करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 27 की गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 पूर्णतः राज्य द्वारा वित्तपोषित शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है तथा राज्य से वित्तीय सहायता लेने वाली शैक्षिक संस्थाएं, अपने किसी सदस्य को उनकी (या उनके अभिभावकों की) स्वाकृति के बिना धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं। खाप
सदियों से हमारे देश में जाति-पाति, धर्म-सम्प्रदाय, छुआछूत, उंच-नीच, स्त्री-पुरूष आदि सब भेदभावों को मिटाने के लिए सदियों से जागरण अभियान चल रहे हैं। इन सब सामाजिक विकृतियों से तो हम निजात हासिल नहीं कर पाए, लेकिन ‘गोत्र-विवाद’ नामक एक और समस्या के शिकार हो गए। सर्वखाप पंचायतों की एक स्पष्ट मांग उभरकर सामने आई है कि वे गाँव एवं गुहाण्ड (पड़ौसी गाँव) के गौत्र की लड़की को अपनी बेटी मानते हैं, इसलिए उसे बहू के रूप में कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। कुछ बुद्धिजीवी लोग अपनी इस हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, रीति-रिवाज एवं संस्कार को जीवन्त बनाए रखने एवं कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए संवैधानिक नियमों के तहत ‘हिन्दू विवाह अधिनियम’ में संशोधन करवाने की राह पर आगे बढ़ने के लिए एकजूट हो रहे हैं, जोकि स्वागत योग्य है। संवैधानिक राह पर चलते हुए अपनी बात रखना सराहनीय कदम कहलाएगा और असंवैधानिक रूप से अपने रौब व धाक प्रदर्शित करने के लिए गैर-कानूनी रूप से बेसिर-पैर के फैसले सुनाना एकदम गलत, बेतुका एवं तुगलकी फरमान अथवा फतवा ही करार दिया जाएगा। भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
संविधान के भाग III में सन्निहित मूल अधिकार, सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से सात मूल अधिकार प्रदान किए गए थे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था। भेदभाव
भेदभाव या विभेदन (discrimination) किसी व्यक्ति या अन्य चीज़ के पक्ष में या उस के विरुद्ध, उसके व्यक्तिगत गुणों-अवगुणों को न देखते हूए, उसके किसी वर्ग, श्रेणी या समूह का सदस्य होने के आधार पर भेद करने की प्रक्रिया को कहते हैं। भेदभाव में अक्सर किसी व्यक्ति को केवल उसके वर्ग के आधार पर अवसरों, स्थानों, अधिकारों और अन्य चीज़ों से वंछित कर दिया जाता है। भेदभावी परम्पराएँ, नीतियाँ, विचार, क़ानून और रीतियाँ बहुत से समाजों, देशों और संस्थाओं में हैं और अक्सर यह वहाँ भी मिलती हैं जहाँ औपचारिक रूप से भेदभाव को न्यायिक रूप से वर्जित या अनौचित्य समझा जाता है। यह किसी धर्म जाति मूल वंश के प्रति किया गया नकारात्मक व्यवहार है समलैंगिकता
अधिकांश दुनिया में, समलैंगिकों को अभी भी उतने अधिकार और स्वतंत्रता नहीं है, जितने कि विषमलैंगिकों को। 6/9/2018 से भारत भी समलैंगिक लोगों के लिए सुरक्षित हो गया है।यहां पहले इसे 158 सालो से गैर कानूनी रूप में माना जाता था।लेकिन 5 जजो की संविधान पीठ ने नये चार फ़ैसले सुनाये जिस से पूरे देश भर में समलैंगिक लोगो मे उत्साह छा गया है। समलैंगिकता से जनसंख्या का नियंत्रण हो जाएगा। ऐसा होने पर देश को ही लाभ है। भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
"मूल अधिकारों" को सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के भाग III में परिभाषित ये अधिकार नस्ल, जन्म स्थान, जाति, पंथ या लिंग के भेद के बिना सभी पर लागू होते हैं। ये विशिष्ट प्रतिबंधों के अधीन अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय हैं। भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 29 अल्पसंख्य्कॉ के हितों का संरक्षण  नागरिकॉ का कोई वर्ग जो भारत मॆ रहता है कोई पृथक भाषा, लिपि अथवा संस्कृति रखता है इनके संरक्षण करने का अधिकार भी रखता है। सामाजिक वर्ग
नस्ल और अन्य बड़े स्तर के समूहीकरण भी वर्ग अस्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं। वर्ग स्थितियों के साथ विशेष जातीय समूहों का सहयोग कई समाजों में आम है। विजय या आंतरिक जातीय भेदभाव के एक परिणाम के रूप में, एक शासक वर्ग अक्सर जातीय आधार पर समरूप होता है और कुछ समाजों में विशेष नस्लों या जातीय समूहों को कानूनी तौर पर या प्रथानुसार विशेष वर्ग के पदों के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। कौनसी जातियां उच्च या निम्न वर्गों से संबंध रखती हैं यह समाज-दर-समाज बदलता रहता है। आधुनिक समाज में जातीयता और वर्ग के बीच सख्त कानूनी लिंक स्थापित हो चुके हैं, जैसे रंगभेद, अफ्रीका में जातीय प्रणाली और जापानी समाज में बुराकुमिन की स्थिति. अरब समाज में महिलाएं
अरब दुनिया में महिलाओं और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में, यह है कि ऐसी महिलाओं के पूरे इतिहास में भेदभाव का अनुभव होता है और वे अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रतिबंधों के अधीन रहते हैं। इनमें से कुछ प्रथा धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं, लेकिन कई सीमाएं परंपरागत और धर्म से सांस्कृतिक और उभरती हैं। इन मुख्य बाधाओं से महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति बाधा उत्पन्न होती है जो आपराधिक न्याय, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल से निपटने वाले कानूनों में दिखाई देती हैं। अंतरअनुभागीयता
अंतरअनुभागीयता एक सामाजिक सिद्धान्त है जिसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य की विलक्षण पहचान नहीं होती। हर मनुष्य का चरित्र अनेक पहचानो का परिणाम है, उदहारण के लिए - लिंग, जाति, सामाजिक वर्ग, धर्म व वंश। इन अनेक पहचानो से, समाज में उत्पीड़न, भेदभाव और प्रभुत्व की व्यवस्था है। सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र
मानव अधिकारपत्र की 21वीं धारा में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से अथवा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्त होने का समान अधिकार प्राप्त है। प्रशासन का संचालन जनता के इच्छानुसार होगा और जनता की इच्छा, समय समय पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और गुप्त या प्रकट मतदान के आधार पर हुए निर्वाचनों से प्रकट होगी। समाज के सदस्य की हैसियत से प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है (22)। प्रत्येक व्यक्ति का काम करने, स्वतंत्रतापूर्वक पेशा चुनने, काम करने के लिए न्यायसंगत एवं अनुकूल परिस्थितियों तथा बेकारी से संरक्षण का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के समान कार्य के लिए समान वेतन पाने का अधिकारी है। उसे उचित पारिश्रमिक पाने और मजदूर संघ बनाने का अधिकार है (23)। प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य तथा हितवर्धन के लिए अपेक्षित जीवनस्तर प्राप्त करने का, भोजन, वस्त्र, निवास, उपचार और आवश्यक सामाजिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है (24)। माता और बच्चे की देखभाल और सहायता पाने का भी यह अधिकारी है (25)। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य एवं नि:शुल्क होनी चाहिए शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास तथा आधारभूत स्वतंत्रताओं एवं मानव अधिकारों के प्रति सम्मान में वृद्धि करना होगा। इसके द्वारा सब राष्ट्रों और जातीय या धार्मिक समुदायों के बीच विचारों के सामंजस्य, सहिष्णुता और मैत्री को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा शांतिरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ की ओर से होनेवाले कार्यों में सहायता प्रदान की जाएगी। बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, इसका अधिकार उनके मातापिता को है (26)। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार है। वैज्ञानक, साहित्यिक अथवा कला कृति से मिलनेवाली ख्याति तथा उसके भौतिक लाभ की रक्षा का भी उसे अधिकार है (27)। समान नागरिक संहिता
धार्मिक रुढ़ियों की वजह से समाज के किसी वर्ग के अधिकारों का हनन रोका जाना चाहिये साथ ही 'विधि के समक्ष समता' की अवधारणा के तहत सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिये । वैश्वीकरण के वातावरण में महिलाओं की भूमिका समाज में महत्त्वपूर्ण हो गई है, इसलिये उनके अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार की कमी उनके व्यक्तित्त्व तथा समाज के लिये अहितकर है। सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति पर समान अधिकार और मंदिर प्रवेश के समान अधिकार जैसे न्यायिक निर्णयों के माध्यम से समाज में समता हेतु उल्लेखनीय प्रयास किया है इसलिये सरकार तथा न्यायालय को समान नागरिक संहिता को लागू करने के समग्र एवं गंभीर प्रयास करने चाहिये। नज़रिया
समूह का उद्देश्य समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर (एलबीटी) परिप्रेक्ष्य से लिंग आधारित हिंसा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के मुद्दों पर काम करने वाले समूहों और व्यक्तियों को संवेदनशील बनाना है। वे प्रशिक्षण, अनुसंधान, वकालत, मूल्यांकन और क्षमता निर्माण के माध्यम से इस काम का समर्थन करते हैं। नज़रिया क्यूएफआरजी कतारबद्ध लोगों की 'जीवित वास्तविकताओं' के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करती है, और भारत और दक्षिण एशिया में काम के कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है, ] जिसमें एचआईवी और एड्स जागरूकता शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है; यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान (SOGI) के प्रति संवेदनशीलता; भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत प्रकृति के आदेश के खिलाफ संभोग का अपराधीकरण; हिंसा, स्वास्थ्य और शिक्षा के हस्तक्षेप में कतारबद्ध व्यक्तियों को शामिल न करना; कार्यक्षेत्र में कतारबद्ध व्यक्तियों को शामिल न करना और उनके साथ भेदभाव करना; भारत में टियर-II और टियर-III शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता समूहों की कमी; पहचान पर प्रवचन में प्रतिच्छेदन दृष्टिकोण की कमी सामान्य वर्ग को आरक्षण
सरकार ने जनवरी 2019 को लोकसभा में संविधान संशोधन बिल  लाकर सवर्णों के लिए भी 10% आरक्षण प्रदान कर दिया है. लेकिन यह आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जा रहा है. सामान्य वर्ग में आने वाले सभी धर्मों के लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा. यदि सामान्य वर्ग का व्यक्ति सालाना 8 लाख से कम आय प्राप्त करता है तो वह इसके योग्य माना जाएगा. ये आरक्षण केवल आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को ही मिलेगा. समानता
सामाजिक सन्दर्भों में समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान (अलग-अलग नहीं) अधिकार या प्रतिष्ठा (status) रखते हैं। सामाजिक समानता के लिए 'कानून के सामने समान अधिकार' एक न्यूनतम आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत सुरक्षा, मतदान का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, सम्पत्ति अधिकार, सामाजिक वस्तुओं एवं सेवाओं पर समान पहुँच (access) आदि आते हैं। सामाजिक समानता में स्वास्थ्य समानता, आर्थिक समानता, तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा भी आतीं हैं। इसके अलावा समान अवसर तथा समान दायित्व भी इसके अन्तर्गत आता है।