कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का १९३ वाँ राष्ट्र है?
संयुक्त राष्ट्र
2006 तक संयुक्त राष्ट्र में 192 सदस्य देश है। विश्व के लगभग सभी मान्यता प्राप्त देश सदस्य है। कुछ विषेश उपवाद तइवान (जिसका स्थान चीन को 1971 में दे दिया गया था), वैटिकन, फ़िलिस्तीन (जिसको पर्यवेक्षक का स्थान प्राप्त है) , तथा और कुछ देश। सबसे नए सदस्य देश है दक्षिणी सूडान, जिसको 11 जुलाई, 2011 को सदस्य बनाया गया।
संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी अंग्रेजी के स्थान पर ब्रिटिश अंग्रेजी का प्रयोग करता है। 1971 तक चीनी भाषा के परम्परागत अक्षर का प्रयोग चलता था क्योंकि तब तक संयुक्त राष्ट्र ताइवान के सरकार को चीन का अधिकारी सरकार माना जाता था। जब ताइवान की जगह आज के चीनी सरकार को स्वीकृत किया गया, संयुक्त राष्ट्र ने सरलीकृत अक्षर के प्रयोग का प्रारम्भ किया। यूरोपीय संघ
यूरोपीय संघ में 28 संप्रभु राष्ट्र हैं जो सदस्य राष्ट्रों के तौर पर जाने जाते हैं:- आस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, ईटली, लातीविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, स्पेन, स्वीडन.कोएशिया इस समय तीन राष्ट्र आधिकारिक तौर पर इसकी सदस्यता की प्रतीक्षा में हैं, मकदूनिया एवं तुर्की; पश्चिमी बाल्कन राष्ट्र अल्बानिया, बोस्निया हर्जोगोविना, मांटीनीग्रो एवं सर्बिया आधिकारिक तौर पर संभावित सदस्य देशों के रूप में चिन्हित किये गये हैं। यूनिसेफ
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ़ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसम्बर, 1946 को की थी। 1953 में यूनीसेफ़, संयुक्त राष्ट्र का स्थाई सदस्य बन गया। उस समय इसका नाम "यूनाइटेड नेशंस इंटरनैश्नल चिल्ड्रेंस फ़ंड" की जगह यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फ़ंड कर दिया गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क राम भगत द्वारा निर्मित में है। वर्तमान में इसके मुखिया ऐन वेनेमन है। यूनीसेफ़ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शान्ति के क्षेत्र मेंनोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1989 में संगठन को इंदिरा गाँधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इसके 120 से अधिक शहरों में कार्यालय हैं और 190 से अधिक स्थानों पर इसके कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान में यूनीसेफ़ फंड एकत्रित करने के लिए विश्व स्तरीय एथलीट और टीमों की सहायता लेता है। यूनीसेफ का सप्लाई प्रभाग कार्यालय कोपनहेगन, डेनमार्क में है। यह कुछ महत्वपूर्ण सामान जैसे जीवन रक्षक टीके, एचआईवी पीड़ित बच्चों व उनकी माताओं के लिए दवा, कुपोषण के उपचार के लिए दवाइयाँ, आकस्मिक आश्रय आदि के वितरण की प्राथमिक जगह होती है। 36 सदस्यों का कार्यकारी दल यूनीसेफ़ के कामों की देखरेख करता है। यह नीतियाँ बनाता है और साथ ही यह वित्तीय और प्रशासनिक योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करता है। वर्तमान में यूनीसेफ़ मुख्यत: पाँच प्राथमिकताओं पर केन्द्रित है। बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता (इसमें लड़कियों की शिक्षा शामिल है), बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण, बाल-श्रम के विरोध में, एचआईवी एड्स और बच्चों, बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिए काम करता है। संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य हैं: युद्ध रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, अन्तरराष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया , सामाजिक और आर्थिक विकास उभारना, जीवन स्तर सुधारना और बिमारियों की मुक्ति हेतु इलाज, सदस्य राष्ट्र को अन्तरराष्ट्रीय चिन्ताएँ स्मरण कराना और अन्तरराष्ट्रीय मामलों को संभालने का मौका देना है। इन उद्देश्य को निभाने के लिए 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा प्रमाणित की गई। शेंगेन क्षेत्र
शेंगेन नियमों को 1999 में एम्स्टर्डम समझौते द्वारा यूरोपीय संघ (EU) क़ानून में शामिल कर लिया गया, हालांकि इस क्षेत्र में आधिकारिक तौर पर तीन गैर-यूरोपीय संघ राष्ट्र, आइसलैंड, नॉर्वे स्विटजरलैंड शामिल हैं और "वास्तविक" तौर पर तीन सूक्ष्म यूरोपीय राष्ट्र, मोनाको, सैन मैरिनो, और वेटिकन सिटी भी शामिल है। यूरोपीय संघ के दो सदस्यों - आयरलैंड और ब्रिटेन को छोड़कर बाकी सभी सदस्य राष्ट्रों को शेंगेन लागू करने की आवश्यकता है और बुल्गारिया, साइप्रस और रोमानिया को छोड़कर सभी ने इसे पहले से ही लागू कर लिया है। वर्तमान में इस क्षेत्र की जनसंख्या 40 करोड़ से अधिक है और का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। फिलिस्तीन राज्य
29 नवम्बर, 2012 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया जिस पर फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र "गैर सदस्यीय राज्य" का दर्जा हासिल कर लिया। 138 अन्तरराष्ट्रीय सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को फिलीस्तीन के लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर की अनुमति देने के लिए मतदान किया, 9 देशों के राजदूत, 41 से परहेज करने से बचना मलाला युसुफ़ज़ई
संयुक्त राष्ट्र ने मलाला यूसुफजई को 2013 का मानवाधिकार सम्मान (ह्यूमन राइट अवॉर्ड) देने की घोषणा की। यह सम्मान मानवाधिकार के क्षेत्र में बेहतरीन उपलब्धियों के लिए हर पांच साल में दिया जाता है। इससे पहले यह सम्मान पाने वालों में नेल्सन मंडेला, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर व एमनेस्टी इंटरनैशनल आदि शामिल हैं। मलाला के आलावे पांच अन्य को भी इस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा
संयुक्त राष्ट्र महासभा (ISO 15919: Saṁyukta Raṣtra Mahāsabhā ), संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक हैं और यही केवल सर्वांगीण संस्था है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य राष्ट्रों का सम प्रतिनिधित्व है। महासभा संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के अन्तर्गत आनेवाले समस्त विषयों पर तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों की कार्यपरिधि में आनेवाले प्रश्नों पर विचार करती है और सदस्य राष्ट्रों एवं सुरक्षा परिषद् से उचित अभिस्ताव कर सकती है।इसमे सभी सदस्य देेेशो के पृतिनिधि सम्मलित तसहोते है। इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा गया है। तटस्थता
द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के उपरांत सन् 1945 में जब संयुक्त राष्ट्रसंघ का अधिकारपत्र स्वीकृत हुआ तो उसने वैधानिक रूप में तटस्थता का अंत कर दिया। उस अधिकारपत्र में ऐसे राज्यों के पृथक् वैधानिक अस्तित्व की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके अनुसार कोई भी राज्य ऐसे किसी युद्ध में स्वेच्छया तटस्थ नहीं रह सकता जिसके संबंध में सुरक्षा परिषद् ने किसी विशेष राज्य को शांति भंग करने का अथवा अग्राक्रमण करने का अपराधी पाया है और जिसके लिये संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अपने सदस्य राष्ट्रों का आवाहन किया है कि वे उक्त राज्य के विरुद्ध सैनिक कारवाई करें। डेनमार्क
१९५३ में संविधान में संशोधन किया गया जिसमें महिलाओं को संसद में भागीदारी करने का अधिकार दिया गया। १९७२ में आयरलैंड और ब्रिटेन के साथ डेनमार्क ईईसी का सदस्य बना और १९७३ में पूर्ण और समान सदस्य बना। ग्रीनलैंद को १९७९ में स्वायत्ता दी गई। १९९२ में डेनमार्कवासियों ने "मास्टिक्ट संधि" को खारिज कर दिया लेकिन अगले ही वर्ष कुछ बदलावों के बाद उस संधि को स्वीकार कर लिया। २८ सितंबर, २००० के एक जनमत संग्रह में अधिसंख्य लोगों ने यूरो क्षेत्र से जुड़ने के विरोध में मतदान किया जिसके परिणामस्वरूप यहाँ की मुद्रा अभी भी डैनिश क्राउन है। लीबिया
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लीबिया एक रेगिस्तानी लड़ाई का दृश्य था। 23 जनवरी, 1943 को त्रिपोली के पतन के बाद, यह सहयोगी प्रशासन के अधीन आया। 1949 में, संयुक्त राष्ट्र ने मतदान किया कि लीबिया स्वतंत्र होना चाहिए, और 1951 में यह लीबिया यूनाइटेड किंगडम बन गया। 1958 में गरीब देश में तेल की खोज हुई और अंततः इसकी अर्थव्यवस्था में बदलाव आया। संयुक्त राष्ट्र महासभा
1980 के आस-पास, महासभा विकासशील राष्ट्रों और विकसित राष्ट्रों के बीच के विवाद की जगह बन गई थी। सभा के दो तिहाई से अधिक सदस्य विकासशील राष्ट्रों के हैं और इसलिए विकासित राष्ट्रों के पास महासभा में संख्या बल की दृष्टि से अधिक शक्ति नहीं है। राष्ट्र संघ
विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन 1932 में जेनेवा में राष्ट्रसंघ द्वारा बुलाया गया जिसमें 60 राष्ट्रों के प्रतिनिधि थे। सम्मेलन के शुरू में शस्त्रों के विस्तार पर एक वर्ष का विराम लगाने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे बाद में कुछ महीने बढ़ाया गया। निरस्त्रीकरण आयोग ने फ्रांस, इटली, जापान एवं ब्रिटेन से प्रारंभिक सहमति ले ली कि वो अपनी नौ सेनाओं के आकार में कटौती करें। केलॉग-ब्रायण्ड समझौता, जिसे आयोग ने 1928 में सम्पन्न कराया, युद्ध को गैर-कानूनी घोषित करने के अपने उद्देश्य में असफल हो गया। अंततः, आयोग 1930 के दशक में जर्मनी इटली, एवं जापान के द्वारा सैनिक तैयारी को रोकने में असफल रहा। संघ उन सभी बड़ी घटनाओं पर अधिकांशतया शांत रहा जिसके कारण द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ हुआ यथा- राइनलैंण्ड का हिटलर द्वारा पुनः-सैन्यीकरण, ऑस्ट्रिया के सुडेटनलैण्ड एवं एंसक्लूस पर कब्जा, जिसकी वर्साय संधि ने मनाही की थी। वास्तव में, संघ के सदस्यों ने स्वयं को पुनः-सैन्यीकृत किया। 1933 में जापान ने संघ के निर्णय को मानने की बजाय आसानी से इससे अलग हो गया, जैसा कि जर्मनी ने 1933 में किया (फ्रांस एवं जर्मनी के बीच में शस्त्र समता स्थापित करने में समझौता करा पाने में विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन की असफलता को बहाना बनाकर) और इटली ने 1937 में. डेन्जिंग में संघ कमिश्नर शहर पर जर्मन दावे पर विचार करने में असमर्थ थे, जो 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध के छिड़ने में महत्वपूर्ण कारण बना। संघ का अंतिम महत्वपूर्ण कार्य था सोवियत संघ का दिसम्बर 1939 में निलंबन जब इसने फिनलैण्ड पर आक्रमण किया। राष्ट्र संघ
1943 के तेहरान सम्मेलन पर, संघ: अमेरिका की जगह एक नया ढाँचा बनाने के लिये संबद्ध शक्ति में सहमती हुई। कई संघ गुटों, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ने कार्य करना ज़ारी रखा तथा फलतः अमेरिका के साथ सम्बद्ध हुआ। अमेरिका की संरचना इसे संघ से अधिक प्रभावी बनाने के इरादे से हुई थी। राष्ट्र संघ
संघ के 42 संस्थापक सदस्यों में से, 23 (या 24, स्वतंत्र फ्रांस की गिनती) तब तक संघ के सदस्य बने रहे, जब तक यह 1946 में भंग नहीं कर दिया गया था। स्थापना वर्ष में छह अन्य राज्य शामिल हो गए, जिनमें से केवल दो संघ के अस्तित्व के दौरान सदस्य बने रहे। बाद के वर्षों में अतिरिक्त 15 देश संघ में शामिल हो गए। सोवियत संघ
१९३३: अमेरिका ने सोवियत संघ को मान्यता दी। संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र
१९४६ में, सार्वजनिक सूचना विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। डी.पी.आई एक संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र के लोगों के लिए काम करता है। यूएनआईसी तथा यूनिक्स के उद्देश्य दुनिया के लोगों को अपने केंद्रों के माध्यम से सहयोग और विनिमय करना है। पहले दो संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र १९४६ के वर्ष में शुरू हो गए हैं। वर्तमान समय में, वे ६३ देशों में सेवा कर रहे हैं। ये केंद्र सभी देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए मुख्य केंद्र हैं जिन देशो में संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र स्थापित किया गया हे। संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र यूरोप, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, एशिया एवं इसके प्रशांत क्षेत्र और अफ्रीका जैसे देशो में स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र दुनिया के लोगों को संयुक्त राष्ट्र की जानकारी प्रदान करके संचार अंतराल को कम करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इसे अधिक संप्रेषित करने के लिए सभी क्षेत्रीय भाषाओं में इन जानकारी का अनुवाद और प्रस्तुत किया गया है। इन केंद्रों को संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय सूचना केंद्र कहा जाता है और विकासशील देशों के लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र को जोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। वे यूएन प्रणाली के समन्वय के साथ मीडिया, संस्थानों तक पहुंचते हैं और अपनी परियोजनाओं में सरकारी, गैर-सरकारी और निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ मिलकर काम करते हैं। यूएनआईसी ने पुस्तकालयों और इलेक्ट्रॉनिक सूचना माध्यम जैसे भौतिक और डिजिटल संसाधनों को भी निर्माण कर रखा है। द्वीप देश
द्वीप देश (island country) ऐसा देश होता है जिसका मुख्य क्षेत्र एक या एक से अधिक द्वीप हों। सन् २०११ में संयुक्त राष्ट्र के उस समय के १९३ सदस्य देशों में से ४६, यानि लगभग एक-चौथाई, द्वीप देश थे। उपनिवेश
19वीं शताब्दी में, उपनिवेशी की स्वतंत्रता का आंदोलन प्रारंभ हुआ तथा कनाडा ऐस "श्वेत" उपनिवेशों ने, स्वशासन का अधिकार प्राप्त कर लिया। पश्चात् 20 वीं शताब्दी के प्रांरभ में भारत, बर्मा आदि देशों ने उपनिवेश का जुआ उतार फेंका और स्वतंत्र हो गए। किंतु तो भी संसार में अनेक देश उपनिवेश बने रहे। सन् 1960 में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने उपनिवेशवाद के खिलाफ अपना ऐतिहासिक घोषणापत्र जारी किया जिसके बाद साइप्रस, केनिया, गोवा तथा अनेक अफ्रीको देशों की मुक्ति संभव हुई। (हो.ना.मु.) संयुक्त राष्ट्र
2020 में, राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने संस्मरण " ए प्रॉमिस्ड लैण्ड " में उल्लेख किया, "शीत युद्ध के बीच में, किसी भी आम सहमति तक पहुँचने की संभावना कम थी, यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र बेकार खड़ा था क्योंकि सोवियत टैंक हंगरी या अमेरिकी विमानों वियतनामी ग्रामीण इलाकों में नैपलम गिरा रहे थे। शीत युद्ध के बाद भी, सुरक्षा परिषद के भीतर विभाजन ने संयुक्त राष्ट्र की समस्याओं से निपटने की क्षमता को बाधित करना जारी रखा। इसके सदस्य राज्यों के पास सोमालिया जैसे असफल राज्यों के पुनर्निर्माण के लिए या श्रीलंका जैसी जगहों पर जातीय वध को रोकने के लिए या तो साधन या सामूहिक इच्छाशक्ति की कमी थी।" वियना सम्मेलन (1985)
सार्वभौमिकता के संदर्भ में, यह अब तक की सबसे सफल संधियों में से एक है, 197 राज्यों (सभी संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के साथ-साथ होली सी, नीयू और कुक आइलैंड्स) और यूरोपीय संघ द्वारा भी इसकी अभिपुष्टि की गई। बाध्यकारी समझौता नहीं करते हुए, यह ओजोन परत की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है; हालांकि, इसमें सीएफसी के उपयोग के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी कमी लक्ष्य शामिल नहीं किया गया, जोकि ओजोन ह्रास का कारण बनने वाले मुख्य रासायनिक तत्व हैं। राष्ट्रमण्डल के प्रमुख
राष्ट्रमण्डल के प्रमुख, का पद, ५३ राष्ट्रों के राष्ट्रमण्डल का एक औपचारिक अध्यक्षात्मक पद है। राष्ट्रमण्डल या राष्ट्रकुल, ५३ मुख्यतः राष्ट्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो पूर्वतः यूनाइटेड किंगडम के उपनिवेश या परिराज्य हुआ करते थे। यह पद केवल एक रितिस्पद पद है, जिसके पदाधिकारी का इस संगठन के दैनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। इस पद के कार्यकाल की कोई समय-सीमा नहीं है, और परंपरागत रूप से इस पद को ब्रिटिश संप्रभु पर निहित किया गया है। भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध
भारत संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन में मिश्रित परिणामों के साथ सुधारों पर जोर दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को वर्तमान में रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्राजील, अफ्रीकी संघ के देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों का समर्थन प्राप्त है। 2005 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के साथ एक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, भले ही बाद वाला परमाणु अप्रसार संधि का हिस्सा नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सहमति व्यक्त की कि भारत के मजबूत परमाणु अप्रसार रिकॉर्ड ने इसे एक अपवाद बना दिया और अन्य परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्यों को भारत के साथ इसी तरह के सौदों पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया। यूनाइटेड किंगडम
यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है, G8, NATO, OECD, WTO, राष्टों के राष्ट्रमंडल और यूरोपीय संघ का एक सदस्य राज्य है।UK का सबसे उल्लेखनीय गठबंधन है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इसका "विशेष संबंध".US और यूरोप के अलावा, ब्रिटेन के निकट सहयोगियों में राष्टों के राष्ट्रमंडल और जापान जैसे अन्य शामिल हैं। ब्रिटेन की वैश्विक उपस्थिति और प्रभाव इसके व्यापारिक संबंधों और सशस्त्र सेनाओं के माध्यम से और बढता है, जो लगभग अस्सी सैन्य स्थापनाओं को बनाए रखते हैं और विश्व भर में अन्य की तैनाती. विश्व मानवतावादी दिवस
वर्ष 2008 में  एक  प्रस्ताव पारित  कर विश्व मानवता दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया गया था। इस प्रस्ताव को स्वीडन ने प्रायोजित किया था। दरअसल, आज से 17 साल पहले इराक की राजधानी बगदाद में आज के दिन यानी 19 अगस्त, 2003 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हमला किया गया था। इस हमले में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के 22 सहकर्मी मारे गए थे, जिनमें इराक में UNO महासचिव के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो विएरा डी मेलो की भी बम विस्फोट के कारण मृत्यु हो गयी। इसके बाद से  19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था । इंग्लैंड का इतिहास
इंग्लैंड अथवा ब्रिटेन के संसार भर में अभी तक कई उपनिवेश वर्तमान हैं, यथा-ब्रूनेई, शिसेलीज़, फाक्लैंड द्वीपसमूह, जिब्राल्टर, सेंट हेलेना तथा अंटार्कटिक, हिंद महासागर, वेस्टइंडीज और पश्चिमी प्रशांत स्थित प्रदेश। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद भारत, मलयेशिया, घाना, नाईजीरिया, तंजानिया, साइप्रस, जमैका, त्रिनिदाद तथा अन्य कई देश ब्रिटिश उपनिवेश न रहकर स्वतंत्र हो गए हैं और संप्रति राष्ट्रमंडल के नियमित सदस्य हैं। 1970 ई. में फिजी तथा टांगा और 1971 ई. में पश्चिमी समोआ भी आजाद होकर राष्ट्रमंडल में सम्मिलित हो गए हैं। राष्ट्रकुल
भारत सहित एंटीगुआ, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्रुनेई, कनाडा, साइप्रस, घाना आदि इसके सदस्य हैं। जिम्बाब्वे को २००२ में राष्ट्रकुल की सदस्यता से हटाया गया था और २००३ में यह प्रतिबंध अनिश्चित काल तक बढ़ाया गया था। राष्ट्रकुल समूह के देशों की कुल जनसंख्या १.९ अरब है, जो विश्व की जनसंख्या की एक-तिहाई भाग है। फिजी को राष्ट्रमंडल से २०००-०१ में प्रतिबंधित किया गया था, उसके बाद पुन: उस पर २००६ में प्रतिबंध लगा। नाइजीरिया को १९९५ से १९९९ तक प्रतिबंधित किया गया। पाकिस्तान पर १९९९ में प्रतिबंध लगा था। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
परिषद के 54 सदस्य राष्ट्र हैं, जिनका चुनाव तीन-वर्ष की अवधि के लिए होता है। परिषद की सीटें भूगोलीय क्षेत्र के आधार पर किया जाता है, जिसमें 14 सीटें अफ्रीकी राज्यों को, 11 सीटें एशियाई राज्यों, 6 सीटें पूर्वी यूरोपीय राज्यों, 10 सीटें लातिनी अमरीकी राज्यों और कैरीबियन राज्यों तथा 13 सीटें पश्चिमी यूरोपीय व अन्य राज्यों के लिए होती हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध
जर्मनी को सीमित करने के लिए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली ने अप्रैल 1935 में स्ट्रेसा फ्रंट का गठन किया; हालांकि, उसी साल जून में, यूनाइटेड किंगडम ने जर्मनी के साथ एक स्वतंत्र नौसैनिक समझौता किया, जिसमे उस पर लगाए पूर्व प्रतिबंधों को ख़त्म कर दिया। पूर्वी यूरोप के विशाल क्षेत्रों पर कब्जा करने के जर्मनी के लक्ष्यों को भांप सोवियत संघ ने फ्रांस के साथ एक आपसी सहयोग संधि की। हालांकि प्रभावी होने से पहले, फ्रांस-सोवियत समझौते को राष्ट्र संघ की नौकरशाही से गुजरना आवश्यक था, जिससे इसकी उपयोगिता ख़त्म हो जाती। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और एशिया में हो रहे घटनाओं से अपने दूर करने हेतु, उसी साल अगस्त में एक तटस्थता अधिनियम पारित किया। राष्ट्र संघ
संघ परिषद सभा के क्रियाकलापों का निदेशन करने वाले एक कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करती थी। परिषद चार स्थायी सदस्यों (ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान) तथा चार अस्थायी सदस्यों, जो कि सभा द्वारा तीन साल के लिए निर्वाचित किए जाते थे। पहले चार गैर-स्थायी सदस्य थे बेल्जियम, ब्राजील, ग्रीस और स्पेन. संयुक्त राज्य अमेरिका को पांचवां स्थाई सदस्य माना जाता था लेकिन अमेरिकी सीनेट ने 19 मार्च 1920 को वरसाई संधि की पुष्टि के विरोध में मतदान किया, इस प्रकार अमेरिका को संघ में शामल होने से रोक दिया। दक्षिण-दक्षिण सहयोग
अंकटाड अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार एवं आर्थिक विकास पर हुए अधिवेशन से पूर्व विदेशी व्यापार तथा सहायता संबंधी समस्याओं पर प्रशुल्क देशों एवं व्यापार पर हुए सामान्य समझौते (GATT) के तहत विचार किया जाता था। ळ। ज्ज् समझौता विकासशील देशों के हितों के अनुरूप नहीं था। इसलिए विकासशील देशों की मांग पर आर्थिक सहयोग हेतु नया कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इसे अंकटाड कहा जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के एक स्थायी अंग के रूप में 30 दिसम्बर 1964 को हुई। इससे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अंकटाड का छठा पेरिस सम्मेलन विकासशील देशों के आपसी सहयोग का अच्छा प्रयास था। इसके आठवें कार्टेगेना सम्मेलन (1992) में विकास की नई सांझेदारी की बात कही गई। जिसमें संसार के 40 विकासशील देशों ने द्विपक्षीय अधीकृत ऋण को माफ करने की अपील की और ऋण मांग व भुगतान सेवाओं में कटौती के लिए तुरन्त प्रयास करने को कहा गया। इसमें उरुग्वे वाता (GATT) पर असंतोष प्रकट किया। इसमें विकासशील देशों की बढ़ी हुई संख्या के आधार पर अधिकृत विकास सहयाता में भी वृद्धि करने की बात दोहराई। इसका नौंवा सम्मेलन मई 1996 में अफ्रीका के मिडरैंड शहर में सम्पन्न हुआ जिसमें 134 देशों के 2000 के लगभग अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें कहा गया कि जो विकासशील देश अधिक विकास को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें कम विकसित देशों की सहायता करनी चाहिए। इसके दसवें सम्मेलन (2000 में बैंकाक में) में विश्व व्यापार के मुद्दे पर आपसी बातचीत में गतिरोध उत्पन्न हो गया। इसमें बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का लाभ अल्पविकसित देशों को उसके साथ जोड़कर पहुंचाने की बात पर जोर दिया गया। लेकिन विकसित देशों के अड़ियल व्यवहार के कारण इसे अधिक सफलता नहीं मिल सकी। फिर भी अंकटाड का मंच विकासशील देशों के मध्य आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए दक्षिण-दक्षिण संवाद का महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्र संघ
मेमेल का बंदरगाह शहर (जो अब क्लैपेडा के नाम से जाना जाता हैं) और आसपास के क्षेत्र, जो मुख्य रूप से जर्मन जनसंख्या से भरी हुई थी, वर्साई की संधि के अनुच्छेद 99 के अनुसार मित्र राष्ट्रों से संबद्ध नियंत्रण के अधीन थी। फ्रेंच और पोलिश सरकारें मेमेल को एक अंतरराष्ट्रीय शहर के रूप में परिवर्तित करना चाहती थी जबकि लिथुआनिया उस क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था। 1923 तक, इस क्षेत्र के नियंत्रण के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया था, जिससे उत्साहित होकर लिथुआनियाई बलों ने जनवरी 1923 में आक्रमण करके बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया। मित्र राष्ट्रों द्वारा लिथुआनिया के साथ समझौता करने में असफल होने पर, उन्होंने इस विषय को राष्ट्र संघ को सौंप दिया। दिसम्बर 1923 में संघ परिषद ने जांच के लिए एक जांच आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने मेमेल को लिथुआनिया को सौंपने और क्षेत्र को स्वायत्त अधिकार देने का फैसला किया। इस क्लैपेडिया सम्मलेन को संघ की परिषद् द्वारा 14 मार्च 1924 को और फिर मित्र देशों और लिथुआनिया द्वारा अनुमोदित किया गया। बुतरस घाली
संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष पद महासचिव हेतु वे 1991 में चुने गए, वे इस पद पर रहते हुये काफी विवादास्पद भी रहे। 1992 में वे शांति के लिए एक एजेंडा प्रस्तुत किया, जिसमें कई सुझाव निहित थे कि कैसे संयुक्त राष्ट्र हिंसक गतिविधियों पर काबू पा सकता है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र के 1994 के दौरान रवांडा नरसंहार के कारण उनके कार्य की विफलता के लिए उनकी खूब आलोचना हुयी थी। इस नरसंहार में एक लाख से अधिक लोग मारे गए थे, किन्तु अंगोला सिविल युद्ध में हस्तक्षेप के लिए संयुक्त राष्ट्र में समर्थन जुटा पाने में उन्होंने असमर्थता जताई थी। अपने कार्यकाल के दौरान यूगोस्लाव युद्धों के कारण यूगोस्लाविया के सोशलिस्ट संघीय गणराज्य के विघटन के बाद उनकी प्रतिष्ठा संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका की प्रभावशीलता पर उलझ कर रह गयी थी। 1996 में घाली को 2001 तक के लिए अगले कार्यकाल हेतु पुन: निर्वाचित करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दसों सदस्यों की मतयक्यता न होने के कारण पारित नहीं हो सका और इस पद पर अगली अवधि के लिए कोफ़ी अन्नान नियुक्त किए गए। 1997 से 2002 तक बुतरस घाली ला फ्रान्कोफोनिए, फ्रेंच भाषी देशों के एक संगठन के महासचिव रहे। 2003 में उन्हें मिस्र के मानव अधिकारों की राष्ट्रीय परिषद के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, जहां वे 2012 तक बने रहे। उन्होंने 2003 से 2006 तक दक्षिण केंद्र के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी सेवा की। वर्तमान में वे विकासशील देशों के एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संगठन हेग इंटरनेशनल लॉ अकादमी के प्रशासनिक परिषद के अध्यक्ष है। घाली ने अप्रैल 2007 के बाद संयुक्त राष्ट्र संसदीय विधानसभा की स्थापना के लिए छेड़े गए एक अभियान का समर्थन किया था और वे अपील करने वाले प्रारंभिक हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक रहे थे। इस अभियान के लिए एक संदेश में उन्होंने वैश्विक स्तर पर नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। संप्रति संघर्ष निवारण हेतु सतत विकास और सांस्कृतिक संवाद की दिशा में कार्य करने वालों को जाक शिराक फाउंडेशन की ओर से प्रत्येक वर्ष दिये जाने वाले पुरस्कारों की ज्यूरी के वे सदस्य भी हैं।बुतरस घाली का निधन काहिरा के एक अस्पताल में 16 फरवरी 2016 को 93 वर्ष की आयु में हो गया। राष्ट्र संघ
जनवरी 1920 में, जब संघ शुरू हुआ, जर्मनी को शामिल होने की अनुमति नहीं थी क्योंकि इसे प्रथम विश्व युद्ध में आक्रामक के रूप में देखा गया था। सोवियत रूस भी प्रारंभ में संघ से बहिष्कृत था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के विजेताओं को कम्युनिस्ट विचार पसंद नहीं था। संघ तब और कमजोर हो गया जब 1930 के दशक में महत्वपूर्ण शक्तियों ने इसका साथ छोड़ दिया। जपान ने स्थायी सदस्य के रूप में परिषद में शुरू किया, लेकिन 1933 में तब हट गया जब संघ ने इसके चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर आक्रमण का विरोध किया। इटली ने भी परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में शुरू किया लेकिन 1937 में हट गया। संघ ने जर्मनी को 1926 में सदस्य के रूप में स्वीकार किया, इसे “शंति प्रेमी देश” माना, लेकिन एडोल्फ हिटलर 1933 में जब सत्ता में आया तो जर्मनी को इससे अलग कर लिया। भारत
हाल ही में, भारत का संयुक्त राष्ट्रे अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक, सामरिक और सैन्य सहयोग बढ़ गया है। 2008 में, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच असैनिक परमाणु समझौते हस्ताक्षर किए गए थे। हालाँकि उस समय भारत के पास परमाणु हथियार था और परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के पक्ष में नहीं था यह अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) से छूट प्राप्त है, भारत की परमाणु प्रौद्योगिकी और वाणिज्य पर पहले प्रतिबंध समाप्त. भारत विश्व का छठा वास्तविक परमाणु हथियार राष्ट्रत बन गया है। एनएसजी छूट के बाद भारत भी रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा सहित देशों के साथ असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने में सक्षम है। क्योटो प्रोटोकॉल
1990 के स्तर के मुकाबले 2004 में अम्रीका के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 15.8%[]बृद्धि हुई है। इसमें एक से दुसरे साल तक अनियमित चडाव उतराव होने के बावजूत बदौती[]का सामान्य प्रबृत्ति मौजूत है। एक ही समय में, यूरोपीय संघ के समूह का 23 (ईयू-23) राष्ट्र 5% तक अपने उत्सर्जन कम किए.इसके आलावा यूरोपीय संघ-15 देशों के समूह (एक बड़े सबसेट-23) में 1990 और 2004 के बीच 0.8% तक उत्सर्जन कम हुए, जबकि 1999 से 2004 तक उत्सर्जन 2.5% बड़ा.कुछ यूरोपीय संघ के देशों के बदौती का कुछ अंश अभी भी इस समझौते से मेल रखता है क्यूंकि यह cluster of countries implementation का हिस्सा है। (ऊपर के सूचि में उद्देश देखे.) वर्ष 2006 के अंत तक ब्रिटेन और स्वीडन,2010 तक अपने क्योटो उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाले EU के एकमात्र देश थे। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के आँकड़ों के मुताबिक, 36 क्योटो हस्ताक्षरकर्ता देशों, इकट्ठे हो कर, 2012 तक उत्सर्जन 5% कम करने का लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, ग्रीनहाउस गैस कटौती की अधिकांश प्रगति 1990[]में साम्यवाद के पतन के बाद पूर्वी यूरोपीय देशों के उत्सर्जन में सरासर गिरावट के वजय से हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन
अन्तरराष्ट्रीय संगठन पर 1945 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में [[भावेश पटेल]], चीन गणराज्य के एक प्रतिनिधि ने नार्वे और ब्राजील के प्रतिनिधियों को एक इंटर्ना बनाने पर सम्मानित किया। इस विषय पर एक प्रस्ताव पारित करने में विफल रहने के बाद, [[अल्जीरिया हिस]], सम्मेलन के महासचिव ने इस तरह के एक संगठन की स्थापना के लिए एक घोषणा का उपयोग करने की सिफारिश की। स्वेज़ और अन्य प्रतिनिधियों ने पैरवी की और स्वास्थ्य पर एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन के लिए एक घोषणा पारित की। "विश्व" शब्द के उपयोग ने, "अन्तरराष्ट्रीय" के बजाय, वास्तव में वैश्विक प्रकृति पर जोर दिया कि संगठन क्या हासिल करना चाहता था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान पर 22 जुलाई 1946 को संयुक्त राष्ट्र के सभी 51 देशों और 10 अन्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार यह संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी बन गई जिसके प्रत्येक सदस्य ने सदस्यता ली। इसका संविधान औपचारिक रूप से पहली [[विश्व स्वास्थ्य दिवस]] 7 अप्रैल 1948 को लागू हुआ, जब इसे 26 वें सदस्य राज्य द्वारा अनुमोदित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास
संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यायर्क में है। 14 दिसंबर, 1946 को संयुक्त राष्ट्र ने अपना मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में रखने के पक्ष में मतदान किया। न्यूयार्क में ईस्ट नदी के किनारे सात हेक्टेयर भूमि खरीदने के लिए अमेरिका के जॉन डी. रॉकफेलर जूनियर ने 85 लाख डॉलर की रकम दान में दी। नगर प्रशासन द्वारा भी उस क्षेत्र में कुछ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध करायी गयी। संगठन की इमारत 1952 में बनकर तैयार हुई। न्यूयार्क के लांग आईलैंड में लेक सक्सेस पर अस्थायी मुख्यालय बनाया गया था। 10 जनवरी, 1946 को लंदन में महासभा का प्रथम सत्र आयोजित हुआ था। गैट
संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन् 1947 में व्यापार एवं रोजगार के पक्ष एक फैसला लिया , इस फैसले के अनुसार , हवाना (क्यूबा) में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (ITO) की स्थापना की गई । इस संगठन के शुरुआत में 23 देशों ने संस्थापक देशों के रूप में हस्ताक्षर करके सदस्यता हासिल की। सन् 1948 से ITO को ही GATT के नाम से जाना जाने लगा। राष्ट्र संघ
इसी प्रकार, संयुक्त राष्ट्र के पास उसकी स्वयं की स्थायित्व सशस्त्र सेना नही है, लेकिन अपने सदस्यों को सशस्त्र हस्तक्षेप में योगदान करने के लिये बुलाने में संयुक्त राष्ट्र संघ से ज्यादा सफल रहा है, जैसे कोरियाई युद्ध के दौरान तथा पूर्व यूगोस्लाविया में शान्ति बनाये रखने वाले के रूप में. कुछ मामलों में आर्थिक प्रतिबंध पर भरोसा करने के लिये संयुक्त राष्ट्र को मजबूर किया गया है। दुनिया के देशों से सदस्यों को आकर्षित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ से ज्यादा सफल रहा है, जो इसे ज्यादा प्रतिनिधिक बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों, को Permanent Five, Big Five, और P5 के नाम से भी जाना जाता है, जिनमें पांच निम्नलिखित सरकारें शामिल हैं: चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन सदस्यों ने द्वितीय विश्वयुद्ध में पाँच महान विजेता शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया था। इन सभी स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार है। यूनाइटेड किंगडम
1992 में मास्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर से यूरोपीय संघ की शुरुआत के 12 संस्थापक देशों में से एक यूनाइटेड किंगडम था। इसके पूर्व, 1973 से यह यूरोपीय संघ के यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) का एक अग्रदूत सदस्य रहा है। वर्तमान मजदूर सरकार का संगठन के साथ एकीकरण की दिशा में दृष्टिकोण मिश्रित है, सरकारी विपक्ष के साथ, रूढ़िवादी पार्टी, जो कुछ शक्तियों और सक्षमताओं का पक्ष लेती है उसे यूरोपीय संघ को हस्तांतरित किया गया। 20 वीं सदी के अंत ने पूर्व-विधायी संदर्भ के बाद उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के लिए न्यागत राष्ट्रीय प्रशासन की स्थापना के साथ UK के शासन में कई परिवर्तन देखे. भूमध्यरेखीय गिनी
जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीपीय अफ्रीका में भूमध्यरेखीय गिनी तीसरा सबसे छोटा देश है वहीं संयुक्त राष्ट्र के महाद्वीपीय अफ्रीका सदस्यों में दूसरा सबसे छोटा सदस्य है। हाल के वर्षों में खासी पेट्रोलियम के भंडार की खोज से देश के आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल रही है। 2008 की स्थिति में प्रमुख तेल निर्यातक देशों की सूची में शामिल होने की वजह से भले ही प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के लिहाज से 31वें स्थान पर पहुंच गया हो, लेकिन यह धन केवल कुछ लोगों के हाथों में है, जिसकी वजह से मानव विकास सूचकांक में देश 115वें स्थान पर है। इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपतियों की सूची संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन
मार्च 1999 तक यूनिडो के सदस्य देशों की संख्या 168 थी। अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया ने क्रमशः 1996 एवं 1997 में अपनी सदस्यता वापस ले ली। शेंगेन क्षेत्र
वर्तमान में शेंगेन क्षेत्र पच्चीस राष्ट्रों से निर्मित है, जिनमे से तीन को छोड़कर बाकी सभी यूरोपीय संघ (EU) के सदस्य हैं। गैर यूरोपीय संघ के सदस्यों में से दो, आइसलैंड और नॉर्वे, नॉर्डिक पासपोर्ट यूनियन का हिस्सा हैं और आधिकारिक तौर पर इन्हें ऐसे राष्ट्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो यूरोपीय संघ की शेंगेन गतिविधियों के साथ जुड़े रहे हैं। तीसरे राष्ट्र, स्विट्जरलैंड को बाद में 2008 में उसी तरीके से भाग लेने की अनुमति दी गई। "वास्तविक (डी फैक्टो)," शेंगेन क्षेत्र में कई छोटे राज्य भी शामिल जो शेंगेन देशों के साथ मुक्त या अर्ध-मुक्त सीमा बनाए रखते हैं। परमाणु अप्रसार संधि
परमाणु अप्रसार संधि (अंग्रेज़ी:नॉन प्रॉलिफरेशन ट्रीटी) को "एनपीटी" के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ-साथ परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाना है। १ जुलाई १९६८ से इस समझौते पर हस्ताक्षर होना शुरू हुआ। अभी इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके देशों की संख्या १९0 है। जिसमें पांच के पास नाभिकीय हथियार हैं। ये देश हैं- अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। सिर्फ पांच संप्रभुता संपन्न देश इसके सदस्य नहीं हैं। ये हैं- भारत, इजरायल, पाकिस्तान द.सुदान और उत्तरी कोरिया। एनपीटी के तहत भारत को परमाणु संपन्न देश की मान्यता नहीं दी गई है। जो इसके दोहरे मापदंड को प्रदर्शित करती है। इस संधि का प्रस्ताव आयरलैंड ने रखा था और सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला राष्ट्र है फिनलैंड। इस संधि के तहत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र उसे ही माना गया है जिसने १ जनवरी १९६७ से पहले परमाणु हथियारों का निर्माण और परीक्षण कर लिया हो। इस आधार पर ही भारत को यह दर्जा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं प्राप्त है। क्योंकि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण १९७४ में किया था। उत्तरी कोरिया ने इस सन्धि पर हस्ताक्षर किये, इसका उलंघन किया और फिर इससे बाहर आ गया। दक्षिण सूडान का इतिहास
At midnight on 9 जुलाई 2011, South Sudan became an independent country under the name Republic of South Sudan. On 14 जुलाई 2011, South Sudan became the 193rd member state of the United Nations. On 28 जुलाई 2011, South Sudan joined the African Union as its 54th member state. मार्च २३ अभियान
मार्च २३ अभियान (), जिसे ऍम२३ () और कांगोई क्रान्तिकारी सेना () के नाम से भी जाना जाता है, अफ़्रीका के कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य के पूर्वी भागों में सक्रीय एक विद्रोही सैनिक संगठन है। यह विशेषकर उत्तर कीवू प्रान्त में गतिविधियाँ करता है। वर्तमान में यह कांगो की केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध लड़ रहा है और इन मुठभेड़ों की वजह से बहुत से स्थानीय नागरिक अपने घरों से विस्थापित हुए हैं। २० नवम्बर २०१२ को ऍम२३ ने उत्तर कीवू की राजधानी गोमा पर क़ब्ज़ा कर लिया था, जो १० लाख से अधिक की आबादी रखता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका नियंत्रण खो बैठा। राष्ट्र संघ
संघ ने 1926 में मोसुल के पूर्व प्रांत ऑटोमान के नियंत्रण को लेकर इराक साम्राज्य और तुर्की गणराज्य के बीच चल रहे विवाद को हल किया था। ब्रिटिश के अनुसार, जिन्हें 1920 में इराक पर राष्ट्र संघ ए-जनादेश दिया गया था और इसलिए इराक के विदेश मामलों में उसका प्रतिनिधित्व करते थे, मोसुल इराक का था; दूसरी तरफ नये तुर्की गणराज्य ने इस प्रांत के अपना ऐतिहासिक केंद्रीय स्खल होने का दावा किया। बेल्जियम, हंगरी और स्वीडन के सदस्यों के साथ एक राष्ट्र संघ जांच आयोग को 1924 में इस क्षेत्र के अध्ययन के लिए भेजा गया था जिसने पाया कि मोसूल के लोग तुर्की का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे और यदि उनसे चुनने को कहा जाता तो वे इराक को चुनते. सन् 1925 में आयोग ने सिफारिश की कि यह क्षेत्र इराक का हिस्सा रहेगा, इस शर्त के साथ कि कुर्दिश आबादी के स्वायत्त अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अगले 25 वर्ष तक इराक पर ब्रिटिश के पास जनादेश रहेगा. संघ परिषद ने सिफारिश को स्वीकीर कर लिया और 16 दिसम्बर 1925 को मोसूल इराक को देने का फैसला किया। हालांकि 1923 में लूसाने की संधि में तुर्की ने राष्ट्र संघ की मध्यस्थता स्वीकार कर ली थी, इसने परिषद के अधिकार पर संघ द्वारा प्रश्नचिह्न लगाने के फैसले को नामंजूर कर दिया। मामला अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थाई न्यायालय को भेज दिया गया, जिसने निर्णय दिया कि यह परिषद का सर्वसमेमत फैसला था जिसको स्वाकार किया जाना चाहिए। बहरहाल, ब्रिटेन, इराक और तुर्की ने 5 जून 1926 को एक अलग संधि की पुष्टि की, जिसने संघ के निर्णय का अधिकांशतः पालन किया और मोसूल इराक को दे दिया। इस बात पर सहमति हुई तथापि, कि इराक 25 साल के अंदर फिर से संघ की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकता है और यह कि सदस्यता स्वीकार होते ही जनादेश समाप्त हो जाएगा. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव
संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेश है जो पुर्तगाल के हैं, जिन्होने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यकाल सँभाला।। विश्व स्वास्थ्य संगठन
[[File:World Health Organization membership status map.png|thumb|right|Countries by World Health Organization membership status]]  WHO के 194 सदस्य देश हैं: [[ लिकटेंस्टीन ]], [[ कुक आइलैंड्स ]] और [[नीयू]] को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र। (विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के रूप में ज्ञात सन्धि की पुष्टि करके एक राज्य WHO का पूर्ण सदस्य बन जाता है।) , इसके दो सहयोगी सदस्य भी थे, [[प्यूर्टो रिको]] और [[टोकेलौ]]। कई अन्य देशों को [[पर्यवेक्षक का दर्जा]] प्रदान किया गया है। [[फिलिस्तीन का राज्य|फिलिस्तीन]] संयुक्त राष्ट्र के संकल्प 3118 के तहत [[अरब लीग के लीग]] द्वारा मान्यता प्राप्त "राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन" के रूप में एक पर्यवेक्षक है। [[होली सी]] एक पर्यवेक्षक के रूप में भी उपस्थित होता है, जैसा कि [[संप्रभु सैन्य आदेश माल्टा का आदेश। माल्टा का आदेश]] है। ताइवान का इतिहास
शुरू में 'रिपब्लिक ऑफ चाइना' (ताइवान) संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य था और चीन नहीं। धीरे-धीरे अमेरिका के संबंध चीन से अच्छे होने लगे और विश्व में चीन का दबदबा बढ़ने लगा तो सन् 1971 में चीन को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता मिल गई और चीन के दबाव में ताइवान की सदस्यता खारिज कर दी गई। चीन ने ताइवान को अपना प्रांत घोषित कर दिया। धीरे-धीरे चीन के राजनीतिक दबाव की वजह अन्य राष्ट्रों ने भी ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए। वीजा (दस्तावेज)
विश्व में कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ नागरिकों को कुछ चुनिंदा देशों में जाने के लिए वीजा बनवाने की जरूरत नहीं। जैसे यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के नागरिक एक-दूसरे केदेशों में बेरोक-टोक प्रवेश कर सकते हैं। अमेरिका भी ३६ देशों को इस तरह की छूट देता है। गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल (छह अरब राज्यों का समूह) में शामिल सदस्य देशों के नागरिक भी एक-दूसरे के यहाँ न सिर्फ बिना वीजा जा सकते हैं, बल्कि आवश्यकतानुसार ठहर भी सकते हैं। ईस्ट अफ्रीकन समुदाय के सदस्य देशों के नागरिक एक-दूसरे के यहाँ बिना वीजा जा सकते हैं। भारत भी भूटान और नेपाल के लोगों को बगैर वीजा आने की अनुमति देता है। लेकिन अपने देश की बजाय किसी अन्य देश से भारत में प्रवेश करने की स्थिति में इन लोगों को पासपोर्ट की आïवश्यकता होगी। होली सी की कानूनी स्थिति
1 99 5 से, गैर-सरकारी संगठन कैथोलिक्स फॉर चॉइस ने बहुपक्षीय मंचों में होली सी में भागीदारी के खिलाफ वकालत की है। यह तर्क देता है कि होली सी एक धार्मिक संगठन है और एक राज्य नहीं है, इसलिए, अंतरराष्ट्रीय कानूनों में न तो कोई विशेष दर्जा होना चाहिए और न ही भाग लेने का अधिकार, राज्यों के समान स्थिति में, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मामलों। कोई भी राज्य इस पहल का समर्थन नहीं करता है इसके विपरीत, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पुष्टि की और 16 जुलाई 2004 को अपने संकल्प 58/314 के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के भीतर होली सी की स्थिति को एक पर्यवेक्षक के रूप में आगे बढ़ाया। राष्ट्रकुल से निलंबन
वर्त्तमान रूप में राष्ट्रमंडल में ५४ देश शामिल हैं, जो धरती के सभी महाद्वीपों पर फैले हुए हैं। इन सदस्य देशों में 2.4 अरब लोगों की संयुक्त आबादी है, यानि दुनिया की आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा। इसमें से १.२६ अरब भारत में रहते हैं तथा २२ करोड़ पाकिस्तान में रहते हैं, क्रमशः ९४% आबादी एशिया और अफ्रीका में फैली हुई है। भारत और पाकिस्तान के बाद, जनसंख्या के हिसाब से अगले सबसे बड़े राष्ट्रमंडल देश नाइजीरिया (१७ करोड़), बांग्लादेश (१५.६ करोड़) और यूनाइटेड किंगडम (६.५ करोड़) हैं। तुवालु सबसे छोटा सदस्य है, जिसमें लगभग १० हज़ार लोग हैं। राष्ट्रमंडल देशों का भूक्षेत्र लगभग है, यानी कुल वैश्विक भूक्षेत्र का लगभग २१%। इस लिहाज़ से तीन सबसे बड़े राष्ट्रमंडल देश कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत हैं। संवैधानिक अधिकार
उदाहरण के लिए , दुनिया के सभी देशों में से लगभग आधे लोगों के पास अपने देश के संविधान द्वारा संरक्षित स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार की गारंटी है । [३] हालाँकि, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है। [३] अमेरिका के अलावा, ग्वाटेमाला , हैती , मैक्सिको , बोलीविया , कोस्टा रिका , कोलम्बिया , होंडुरास , निकारागुआ , और लाइबेरिया उन देशों में से हैं, जहाँ के नागरिकों के पास खुद की आग्नेयास्त्रों का संवैधानिक अधिकार है । [4]लेकिन केवल ग्वाटेमाला के अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वितीय संशोधन के अधिकारों के समान व्यापक हैं । [५] लगभग १ countries२ देशों के गठन कुछ प्रकार के धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं । [6] संवैधानिक द्वारा प्रदान किए गए अधिकार पहले संशोधन सहित, प्रेस की स्वतंत्रता , अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता , याचिका का अधिकार और एकत्र होने की स्वतंत्रता , संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग अद्वितीय हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन के सदस्य राष्ट्र
आसियान प्लस तीन के वर्तमान सदस्यों तथा निम्नलिखित राष्ट्रों का यह मंच है: आसियान क्षेत्रीय मंच एक 28 देशों का एक अनौपचारिक बहुपक्षीय संवाद मंच है जो कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सुरक्षा मुद्दों को उठाता है। संयुक्त राष्ट्र
भारत, संयुक्त राष्ट्र के उन प्रारम्भिक सदस्यों में शामिल था जिन्होंने 01 जनवरी, 1942 को वाशिंग्टन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे तथा 25 अप्रैल से 26 जून, 1945 तक सेन फ्रांसिस्को में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र अन्तरराष्ट्रीय संगठन सम्मेलन में भी भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धान्तों का पुरजोर समर्थन करता है और चार्टर के उद्देश्यों को लागू करने तथा संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट कार्यक्रमों और एजेंसियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र
संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र (United Nations Charter) वह पत्र है जिसपर 50 देशों के हस्ताक्षर द्वारा संयुक्त राष्ट्र स्थापित हुआ। अक्सर इस पत्र को संविधान माना जाता है, पर वास्तव में यह एक संधि है। इस पर अावश्यक 50 हस्ताक्षर 26 जून 1945 को हुए, पर संयुक्त राष्ट्र वास्तव में 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ जब पांच मुख्य संस्थापक देशों (चीन गणराज्य, फ़्रांस, संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत संघ) ने इस पत्र को स्वीकृत किया। संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास
संयुक्त राष्ट्र के ध्वज को 1947 में आधिकारिक प्रतीक के रूप में अंगीकृत किया गया ध्वज में हल्के नीले रंग की पृष्ठभूमि के अंतर्गत सफेद रंग से विश्व के वृत्ताकार मानचित्र (जैसाकि उत्तरी ध्रुव से दिखाई देता है) को दर्शाया गया है, जो जैतून की शाखाओं के हार द्वारा घिरा हुआ है। जैतून की शाखाएं शांति का प्रतीक हैं। तृतीय विश्व
तृतीय विश्व (Third World) की संकल्पना शीत युद्ध के समय में आयी। उन देशों के समूह को 'तृतीय विश्व' कहा गया जो न तो नाटो के साथ थे न ही सोवियत गुट के साथ। संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के देश तथा उनके साथी देशों को 'प्रथम विश्व' कहते थे; सोवियत संघ, चीन, क्यूबा तथा उनके सहयोगियों को 'द्वितीय विश्व' कहते थे। भारत-संयुक्त राष्ट्र संघ सम्बन्ध
राजनीतिक स्वतंत्रता और रंगभेद स्वतंत्र भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी सदस्यता को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण गारंटी के रूप में देखा। भारत, संयुक्त राष्ट्र के उपनिवेशवाद और रंगभेद के विरूद्ध संघर्ष के अशांत दौर में सबसे आगे रहा। भारत औपनिवेशिक देशों और कौमों को आजादी दिए जाने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की ऐतिहासिक घोषणा 1960 का सह-प्रायोजक था जो उपनिवेशवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को बिना शर्त समाप्त किए जाने की आवश्यकता की घोषणा करती है। भारत राजनीतिक स्वतंत्रता समिति की समिति का पहला अध्यक्ष भी निर्वाचित हुआ था जहां उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए उसके अनवरत प्रयास रिकार्ड पर हैं। भारत, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और नस्लीय भेदभाव के सर्वाधिक मुखर आलोचकों में से था वस्तुत भारत संयुक्त राष्ट्र (1946 में) में इस मुद्दे को उठाने वाला पहला देश था और रंगभेद के विरूद्ध आम सभा द्वारा स्थापित उप समिति के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। जब 1965 में सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित कन्वेंशन पारित किया गया था, भारत सबसे पहले हस्ताक्षर करने वालों में शामिल था। गुट निरपेक्ष आंदोलन और समूह-77 के संस्थापक सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में भारत की हैसियत, विकासशील देशों के सरोकारों और आकांक्षाओं तथा अधिकाधिक न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के अग्रणी समर्थक के रूप में मजबूत हुई युनेस्को
यूनेस्को के 193 सदस्य देश हैं और 11 सहयोगी सदस्य देश और दो पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। इसके कुछ सदस्य स्वतंत्र देश भी नहीं हैं। इसका मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में है। इसके ज्यादार क्षेत्रीय कार्यालय क्लस्टर के रूप में है, जिसके अंतर्गत तीन-चार देश आते हैं, इसके अलावा इसके राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। यूनेस्को के 27 क्लस्टर कार्यालय और 21 राष्ट्रीय कार्यालय हैं। राष्ट्रकुल
राष्ट्रमंडल में ५४ देश शामिल हैं, जो धरती के सभी महाद्वीपों पर फैले हुए हैं। इन सदस्य देशों में 2.4 अरब लोगों की संयुक्त आबादी है, यानि दुनिया की आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा। इसमें से १.२६ अरब भारत में रहते हैं तथा २२ करोड़ पाकिस्तान में रहते हैं, क्रमशः ९४% आबादी एशिया और अफ्रीका में फैली हुई है। भारत और पाकिस्तान के बाद, जनसंख्या के हिसाब से अगले सबसे बड़े राष्ट्रमंडल देश नाइजीरिया (१७ करोड़), बांग्लादेश (१५.६ करोड़) और यूनाइटेड किंगडम (६.५ करोड़) हैं। तुवालु सबसे छोटा सदस्य है, जिसमें लगभग १० हज़ार लोग हैं। कम्बोडिया के वैदेशिक सम्बन्ध
कम्बोडिया की सरकार का विश्व के अधिकांश देशों से राजनयिक सम्बन्ध हैं, जिनमें भारत, यूएसए, यूके, फ्रांस एवं कम्बोडिया के पड़ोसी देश भी हैं। कम्बोडिया सरकार, प्रमुख अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसकी विशिष्ट एजेन्सियों जैसे विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोश आदि की सदस्य है। कम्बोडिया सरकार, एशियाई विकास बैंक, एशियन (ASEAN) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) की भी सदस्य है। सन २००५ में बम्बोडिया ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के उद्घाटन में भाग लिया था। सरकार पैसिफिक अलायन्स और शंघाई सहयोग संगठन की भी सदस्य है। राष्ट्र संघ
प्रोफेसर डेविड केनेडी ने सुझाव दिया कि संघ एक एक अनूठा पल है जब कानून के तरीकों तथा राजनीति के रूप में प्रथम विश्व युद्ध का विरोध करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मामले "संस्थापित" किये गये थे। विश्व युद्ध द्वितीय में प्रमुख मित्र राष्ट्र (ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका, गणतंत्र चीन) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बने; इन नई "महान शक्तियों" ने, संघ परिषद को दर्पण बनाते हुए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव प्राप्त किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णय संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों पर बाध्यकारी हैं, हालांकि, संघ काउंसिल के विपरीत, सर्वसम्मति निर्णयों की आवश्यकता नही होती. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को भी अपने महत्वपूर्ण हितों को संरक्षित करने के लिये एक कवच दिया जाता है, जिसने संयुक्त राष्ट्र को कई मामलों में निर्णयात्मक ढंग से काम करने से रोका है। राष्ट्र संघ
संघ में प्रतिनिधित्व अक्सर एक समस्या थी। हालांकि इसका अभीष्ट सभी राष्ट्रों को शामिल करना था, कई कभी शामिल नहीं हुए, या उनकी संघ के साथ साझेदारी बहुत छोटी थी। सर्वाधिक उल्लेखनीय अनुपस्थिति अमेरिका की संघ में भूमिका की संभाव्यता को लेकर थी, न केवल वह विश्व शांति एवं सुरक्षा को सुरक्षित करता बल्कि संघ का वित्त प्रबंध भी करता. संघ के निर्माण के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन प्रेरक बल थे और इसके आकार को मजबूती से प्रभावित किया लेकिन अमेरिकी सिनेट ने 19 नवम्बर 1919 को इसमें शामिल न होने का मत दिया। रूथ हेनिंग ने सुझाव दिया कि यदि अमेरिका संघ का सद्स्य होता तो, इसने फ्रांस एवं ब्रिटेन को भी पृष्ठ-समर्थन दिया होता, संभवतया फ्रांस ज्यादा सुरक्षित महसूस करता एवं ऐसा प्रोत्साहन फ्रांस एवं ब्रिटेन को जर्मनी के संबंध में ज्यादा सहयोग करने देता एवं इससे नाजी पार्टी का उदय कम संभव होता। इसके विपरीत, हेनिंग स्वीकार करते हैं कि यदि अमेरिका संघ का सदस्य होता, इसका यूरोपीय शक्तियों के साथ युद्ध में उलझने की अनिच्छा एवं आर्थिक प्रतिबंधों को अधिनियमित करने से अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सामना करने में संघ की क्षमता को बाधित किया होता। अमेरिका में सरकार की संरचना ने भी इसकी सद्स्यता को समस्यापूर्ण बनाया होता क्योंकि संघ में इसके प्रतिनिधिगण अमेरिकी कार्यकारी शाखाओं की तरफ से इसकी विधाई शाखाओं की पूर्व अनुमति के बिना कोई निर्णय नहीं लिया गया होता। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन
इस संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर, 1945 को क्यूबेक नगर, कनाडा में हुई थी। 1951 में इसका मुख्यालय वाशिंग्टन से रोम स्थानान्तरित किया गया। वर्तमान में 191 राष्ट्र इसके सदस्य हैं, जिसमें यूरोपियाई समुदाय एवं फैरो द्वीपसमूह भी सम्मिलित हैं, जो एसोसियेट सदस्य हैं।. एफ॰ए॰ओ॰ के प्रथम महानिदेशक ब्रिटेन के जॉन ओर थे। इसके वर्तमान महानिदेशक सेनेगल के जैक्स डियोफ हैं। इस संगठन को सदस्य देशों के सम्मेलन द्वारा शासित किया जाता है। इसकी बैठक द्विवार्षिक होती है, जिसमें पिछले दो वर्ष में किये गए कार्यो की समीक्षा और आगामी दो वर्षो के लिए बजट पारित किया जाता है। वर्ष 2008-09 का बजट 92.98 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। इस सम्मेलन में 49 लोगों का चयन भी किया जाता है जो अन्तरिम शासित समिति के रूप में कार्य करती है। इस सम्मेलन में ही महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल) का चुनाव भी होता है। सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। इस संगठन के आठ विभाग हैं, प्रशासन एवं वित्त, आर्थिक और सामाजिक, फिशरीज, वानिकी, सामान्य विषय और सूचना, सतत विकास, कृषि और उपभोक्ता सुरक्षा और तकनीकी सहयोग हैं। एफएओ का आम वित्त-पोषण उसके सदस्यों द्वारा वहन किया जाता है। वर्तमान में इसके सदस्य देश 197 हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के बारें में बहुत विवाद है। विशिष्ट है चार राष्ट्र (ब्राज़ील, भारत, जर्मनी और जापान) जिनको G4 कहा जाता है। जापान और जर्मनी संयुक्त राष्ट्र की बहुत आर्थिक सहायता करते हैं और ब्राज़ील तथा भारत जनसंख्या में बड़े होने के कारण संयुक्त राष्ट्र के विश्वशान्ति के लक्ष्य के लिए सैन्य-दल के सबसे बड़े योगदान करनेवालों में से हैं। 21 सितम्बर 2004 को, जी4 राष्ट्रों ने स्थायी सदस्य बनने के बारें में आपसी समर्थन घोषित किया। यूनाइटेड किंगडम और फ़्रांस ने भी इस घोषणा को स्वीकार किया है। पारण के लिए 128 मतों की आवश्यकता है। दक्षिण सूडान
दक्षिण सूडान को 9 जुलाई 2011 को जनमत-संग्रह के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस जनमत-संग्रह में भारी संख्या (कुल मत का 98.83%) में देश की जनता ने सूडान से अलग एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए मत डाला। यह विश्व का 196वां स्वतंत्र देश, संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य तथा अफ्रीका का 55वां देश है। जुलाई 2012 में देश ने जिनेवा सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए। अपनी आजादी के ठीक बाद से राष्ट्र को आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। नाटो
नाटो के विस्तार के पक्ष में जो सकरात्मक बाते कही गई इसके बावजूद उसकी आलोचना भी की जाती है। वस्तुतः नाटो की भूमिका शांति स्थापना, आपसी सहयोग आदि के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का हनन करती है। समझने की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में की गई, जिसका उद्देश्य विश्व शांति है जबकि नाटो की स्थापना एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में की गई। किंतु इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में शांति स्थापना हेतु नाटो की भूमिका यूएनओ के समानांतर दिखती है। ओर अब अमेरिकी सीनेेेट ने भारत देेश को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देेने के लियेे विधयेक को पारित किया है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन
संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (अंग्रेज़ी:यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेन्स ऑन ट्रेड एण्ड डवलपमेंट) संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। इसकी स्थापना [१९६४] में की गयी थी। यह संस्था व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से संबंधित उद्देश्य को लेकर चलती है। पैराग्वे
पैराग्वे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के साथ-साथ कई अंतरराष्ट्रीय समूहों जैसे अमेरिकी देशों का संगठन (ओएएस), लैटिन अमेरिकी एकीकरण संघ (अलादी), दक्षिणी शंकु आम बाजार (मर्कोसुर) और इंटरपोल का सक्रिय प्रतिभागी है। यह दुनिया के कुछ एक देशों और एकमात्र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र है जिसने आधिकारिक तौर पर चीन जनवादी गणराज्य के बजाय ताइवान को मान्यता दी है। नाटो
गठन के प्रारम्भ के कुछ वर्षों में यह संगठन एक राजनीतिक संगठन से अधिक नहीं था। किन्तु कोरियाई युद्ध ने सदस्य देशों को प्रेरक का काम किया और दो अमरीकी सर्वोच्च कमाण्डरों के दिशानिर्देशन में एक एकीकृत सैन्य संरचना निर्मित की गई। लॉर्ड इश्मे पहले नाटो महासचिव बने, जिनकी संगठन के उद्देश्य पर की गई टिप्पणी, "रूसियों को बाहर रखने, अमेरीकियों को अन्दर और जर्मनों को नीचे रखने" (के लिए गई है।) खासी चर्चित रही। यूरोपीय और अमरीका के बीच सम्बन्ध की भाँति ही संगठन की ताकत घटती-बढ़ती रही। इन्हीं परिस्थितियों में फ्रांस स्वतन्त्र परमाणु निवारक बनाते हुए नाटो की सैनिक संरचना से 1966 से अलग हो गया। मैसिडोनिया 6 फरवरी 2019 को नाटो का 30 वाँ सदस्य देश बना। संयुक्त राष्ट्र दिवस
संयुक्त राष्ट्र दिवस विश्व प्रतिवर्ष २४ अक्टूबर को लोगों को संयुक्त राष्ट्र संस्थान के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी देने हेतु मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस संयुक्त राष्ट्र सप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रंखला में 20 से 26 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है।  jai mata ji pure vishv me samy ka ek itihas pure vishv me har ek desh ke har ghar ka sarve ek aadhar ho garibi bimari burai atankvad jehad ka ant ek sathe ho संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र
सदस्य राज्यों के प्रवेश के उनके संबंधित तारीखों के साथ नीचे सूचीबद्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र के 51 मूल के सदस्यों, जो 1945 में भर्ती कराया गया जिनमें से 49 या तो अभी भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों या अपनी सीटों उत्तराधिकारी राज्य द्वारा जारी (उदाहरण के लिए, सोवियत संघ सीट रूस द्वारा किया गया जारी रखा है) थे। अन्य दो मूल के सदस्यों चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया थे, दोनों के रूप में भंग किया था और अपनी सीटों को किसी भी राज्य द्वारा जारी नहीं थे (पूर्व सदस्यों देखें: चेकोस्लोवाकिया और पूर्व सदस्यों: यूगोस्लाविया क्रमशः). संयुक्त राष्ट्र में चीन की सीट के लिए चीन के गणराज्य चीन जनवादी गणराज्य द्वारा 25 अक्टूबर 1971 को बदल दिया गया था, हालांकि दोनों की सरकारों को अच्छी तरह से पहले और इस तिथि के बाद ही अस्तित्व में है (चीन सीट देखें). नीचे नाम इस्तेमाल सदस्य राज्यों संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस्तेमाल की आधिकारिक नाम हैं, तथापि, सूची नेविगेशन की आसानी के लिए सदस्य राज्यों के आम नामों से सॉर्ट किया जाता है। सदस्य राज्यों के लिए अपने सरकारी संयुक्त राष्ट्र या दाखिले की उनकी तारीखें द्वारा प्रयोग किया जाता नाम से सॉर्ट करने के लिए, स्तंभ शीर्ष लेखों में बटन पर क्लिक करें.       "Indicates original member" संयुक्त अरब अमीरात
संयुक्त अरब अमीरात मध्यपूर्व एशिया में स्थित एक देश है। सन् १८७३ से १९४७ तक यह ब्रिटिश भारत के अधीन रहा। उसके बाद इसका शासन लंदन के विदेश विभाग से संचालित होने लगा। १९७१ में फारस की खाड़ी के सात शेख राज्यों आबू धाबी, शारजाह, दुबई, उम्म अल कुवैन, अजमान, फुजइराह तथा रस अल खैमा को मिलाकर स्वतंत्र संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना हुई। इसमें रास अल खैमा १९७२ में शामिल हुआ। नाटो
इसी पृष्ठ भूमि में बर्लिन की घेराबन्दी और बढ़ते सोवियत प्रभाव को ध्यान में रखकर अमेरिका ने स्थिति को स्वयं अपने हाथों में लिया और सैनिक गुटबन्दी दिशा में पहला अति शक्तिशाली कदम उठाते हुए उत्तरी अटलाण्टिक सन्धि संगठन अर्थात नाटो की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद १५ में क्षेत्रीय संगठनों के प्रावधानों के अधीन उत्तर अटलांटिक सन्धि पर हस्ताक्षर किए गए। उसकी स्थापना ४ अप्रैल, १९४९ को वांशिगटन में हुई थी जिस पर १२ देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ये देश थे- फ्रांस, बेल्जियम, लक्जमर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैण्ड, इटली, नार्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमि
१८ वीं और १९वीं सदी के दौरान ब्रिटेन के औपनिवेशिक विस्तार द्वारा, ब्रिटेन ने विश्व के अन्य अनेक भू-भागों वे क्षेत्रों पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। जिनमें से अधिकतर देशों ने मध्य २०वीं सदी तक ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल कर ली। हालाँकि उन सभी देशों ने यूनाइटेड किंगडम की सरकार की अधिपत्यता को नकार दिया, परंतु उनमें से कई राष्ट्र, ब्रिटिश शासक को अपने अधिराट् के रूप में मान्यता देते हैं। इन देशों को राष्ट्रमण्डल प्रदेश या राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमि कहा जाता है। वर्त्तमान काल में, यूनाइटेड किंगडम के अधिराट् केवल यूनाइटेड किंगडम के ही नहीं बल्कि उसके अतिरिक्त कुल १५ अन्य राष्ट्रों के अधिराट् भी हैं। हालांकि इन राष्ट्रों में भी उन्हें लगभग सामान पद व अधिकार प्राप्त है जैसा की ब्रिटेन में, परंतु उन देशों में, उनका कोई वास्तविक राजनीतिक या पारंपरिक कर्त्तव्य नहीं है, शासक के लगभग सारे कर्त्तव्य उनके प्रतनिधि के रूप में उस देश के महाराज्यपाल(गवर्नर-जनरल) पूरा करते हैं। ब्रिटेन की सरकार का राष्ट्रमण्डल प्रदेशों की सरकारों के कार्य में कोई भी भूमिका या हस्तक्षेप नहीं है। ब्रिटेन के अलावा राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमि में: एंटीगुआ और बारबुडा, ऑस्ट्रेलिया, बहामा, बारबाडोस, बेलिज, ग्रेनेडा, जमैका, कनाडा, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, सेंट लूसिया, सेंट किट्स और नेविस, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस और तुवालु जैसे देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र
द्वितीय विश्वयुद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अन्तरराष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। वे चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्वयुद्ध की तरह के युद्ध न उभर आए। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश (संयुक्त राज्य अमेरिका, फ़्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम) द्वितीय विश्वयुद्ध में बहुत बहुत राष्ट्र थे। उत्तर मैसिडोनिया
उत्तर मैसेडोनिया (मैसिडोनियाई : Република Северна Македонија), आधिकारिक तौर पर उत्तर मैसेडोनिया गणराज्य गणराज्य दक्षिणी यूरोप के मध्य बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। यह कभी यूगोस्लाविया का भाग हुआ करता था, जिससे 1991 में इसने स्वतंत्रता की घोषणा की। यह 1993 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना, लेकिन यूनान के साथ नाम के विवाद की वजह से इसे पूर्व यूगोस्लाव गणराज्य मैसिडोनिया (FYROM) के अस्थाई नाम से प्रवेश दिया गया। 2018 में यूनान के साथ चलते झगड़े को सुलझाने के लिए इसने अपना नाम मैसेडोनिया से बदलकर उत्तर मैसेडोनिया रख लिया। राष्ट्र संघ
इसके पहले निदेशक अल्बर्ट थॉमस थे। आईएलओ ने पेंट में सीसा मिलाए जाने को सफलतापूर्वक प्रतिबंधित किया था और अनेक देशों को आठ घंटे का कार्य दिवस और अड़तालीस घंये का सार्य सप्ताह अपनाने के लिए कायल किया था। इसने बालश्रम खत्म करने, कार्यस्थलों पर महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि करने तथा जहाजकर्मियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के लिए जहाज मालिकों को जिम्मेदार ठहराने के काम भी किए। संगठन 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी बन कर संघ के समाप्त होने के बाद भी अस्तित्व में बना रहा। राष्ट्र संघ
कुछ प्रदेश अनिवार्य शक्तियों जैसे कि, फिलिस्तीन के जनादेश के मामले में ब्रिटेन और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के मामले में दक्षिण अफ्रीकी संघ, अनिवार्य शक्तियों द्वारा नियंत्रित थे, जब तक उन प्रदेशों को स्वशासन के योग्य नहीं समझा गया। चौदह जनादेश क्षेत्र थे, जो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, बेल्जियम, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान -छह अनिवार्य शक्तियों के मध्य विभाजित किये गये थे। इराकी साम्राज्य, जो 3 अक्टूबर 1932 को संघ में शामिल हुआ एक अपवाद था। ये क्षेत्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सके थे, एक ऐसी प्रक्रिया जो कि सन 1990 तक समाप्त नहीं हुई थी। संघ के पतन के बाद, शेष बचे जनादेशों में से अधिकतर संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्ट प्रदेश बने। संयुक्त राज्य अमेरिका त्रिकोणी सीरीज 2019
2019 संयुक्त राज्य अमेरिका ट्राई नेशन सीरीज़ एक क्रिकेट टूर्नामेंट था जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सितंबर 2019 में हुआ था। यह नामीबिया, पापुआ न्यू गिनी और संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रिकेट टीमों के बीच एक त्रिकोणीय राष्ट्र श्रृंखला थी, जिसमें एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय (वनडे) जुड़नार के रूप में खेले गए मैच थे। सभी मैचों में 2019–23 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 टूर्नामेंट का हिस्सा बना, जिसने 2023 क्रिकेट विश्व कप के लिए योग्यता मार्ग का हिस्सा बनाया। यह यूएसए में खेली जाने वाली पहली एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला थी। अंक के आधार पर दोनों टीमों के स्तर के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेट रन रेट पर आगे बढ़ने के बाद, नामीबिया ने श्रृंखला जीती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है: पाँच स्थायी और दस अस्थायी (प्रत्येक 2 वर्ष के लिए). पाँच स्थायी सदस्य हैं चीन, फ़्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका । इन पाँच देशो को कार्यविधि मामलों में तो नहीं पर विधिवत मामलों में प्रतिनिषेध शक्ति है। बाकी के दस सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार दो साल की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने जाते है। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हर महीने वर्णमालानुसार बदलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के छह अंग होते हैं: 1.सुरक्षा परिषद् 2.अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय 3.महासभा 4.सचिवालय 5.आर्थिक और सामाजिक परिषद् 6.न्यायसिता परिषद् राष्ट्र संघ
23 जून 1936 को अबीसीनिया के खिलाफ इटली के युद्ध अभियान को रोकने में संघ के प्रयासों के असफल होने पर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टेनले बाल्डविन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि सामूहिक सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र दिवस
वर्ष 1971 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आगे यह संकल्प बढ़ाते हुए (संयुक्त राष्ट्र संकल्प संख्या 2782) यह संकल्प लिया कि संयुक्त राष्ट्र दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अवकाश दिवस के रूप में घोषित किया जाए और यह भी देखा जाए कि यह उन सभी देशों में जोकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाए १२३ समझौता
१२३ समझौता नाम से प्रसिद्ध यह समझौता अमेरिका के परमाणु ऊर्जा अधिनियम १९५४ की धारा १२३ के तहत किया गया है। इसलिए इसे १२३ समझौता कहते हैं। सत्रह अनुच्छेदों के इस समझौते का पूरा नाम है- भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए सहयोग का समझौता। इसके स्वरूप पर भारत और अमेरिका के बीच १ अगस्त २००७ को सहमति हुई। अमेरिका अब तक लगभग पच्चीस देशों के साथ यह समझौता कर चुका है। इस समझौते के अभिलेख में अमेरिका ने भारत को आणविक हथियार संपन्न देश नहीं माना है, बल्कि इसमें यह कहा गया है कि आणविक अप्रसार संधि के लिए अमेरिका ने भारत को विशेष महत्व दिया है। राष्ट्र संघ
सार एक प्रांत था जो प्रशिया तथा रेनिश पेलेटीनेट के भागों से बना था, जिसको स्थापित किया गया तथा वर्सेलीज़ की संधियों द्वारा संघ के काबू में रखा गया। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या इस क्षेत्र को जर्मनी या फ्रांस से संबंध रखना चाहिये, पंद्रह साल के संघ शासन के बाद एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया था। जब 1935 में जनमत संग्रह आयोजित किया गया था, 90.3 प्रतिशत वोट जर्मनी के समर्थन में आया. 17 जनवरी 1935 को संघ परिषद द्वारा जर्मनी के साथ क्षेत्रों के पुनः एकीकरण को अनुमोदित किया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्‍ल्‍यूएचओ) विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के १९३ सदस्य देश तथा दो संबद्ध सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना ७ अप्रैल १९४८ को की गयी थी। इसी लिए प्रत्येक साल ७ अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद्
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद , संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1946-47 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति के रूप में की थी, जिसका मुख्य कार्य-प्रतिवेदन तैयार करना, अधिकारों के अन्तरराष्ट्रीय बिल, नागरिक स्वतन्त्रता, स्त्री दशा एवं मानवाधिकार सम्बन्धी विषयों पर अपनी अनुशंसाएँँ प्रकट करना था। दिसम्बर 1993 में महासभा ने मानवाधिकार गतिविधियों के प्रति उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद सृजित किया। 15 मार्च, 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नई मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया। इस 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद ने 53 सदस्यीय मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है। आयोग को 16 जून, 2006 को समाप्त कर दिया गया तथा 19 जून, 2006 को परिषद प्रथम बैठक आयोजित की गई उल्लेखनीय है कि नई परिषद स्थायी है तथा प्रत्यक्ष रूप से महासभा के अधीनस्थ है। यह कहीं भी एवं किसी भी देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन का गहन विश्लेषण कर सकेगी। इसका कार्य सार्वभौमिकरण, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता एवं सृजनात्मक अन्तरराष्ट्रीय संवाद के सिद्धान्तों के अन्तर्गत निर्देशित होगा इसे समय पर सभी अभिकरणों एवं निकायों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ताकि मानवाधिकार उल्लंघन की व्यवस्थापरक ढँग से रोका जा सके। ज्ञातव्य है कि भारत मानवाधिकार परिषद का सदस्य देश है। ट्रीगवी ली
ली ने 1945 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में नॉर्वेजियन प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रावधानों का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए नॉर्वे के प्रतिनिधिमंडल का नेता नियुक्त किया गया। 1 फ़रवरी 1946 को वे संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव बने और इस पद पर वे नवंबर 1952 तक रहे। फरवरी 1953 में नए महासचिव के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर वे इस पद से मुक्त हुये। एशिया में संप्रभु राष्ट्रों और आश्रित क्षेत्रों की सूची
इस सूची में, फिलिस्तीन पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय मान्यता और संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक की स्थिति वाला राज्य है, लेकिन मूर्त क्षेत्र पर व्यावहारिक नियंत्रण के बिना, जबकि ताइवान अपने क्षेत्र पर पूर्ण व्यावहारिक संप्रभुता के साथ एक वास्तविक राज्य है और अधिकांश अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ अनौपचारिक संबंध रखता है। हालाँकि यह चीन गणराज्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थापक सदस्य रहा है, लेकिन 1971 के बाद से ताइवान अब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र
सद्दाम हुसैन शासन के अन्तर्गत इराकी उकसावे के प्रति संयुक्त राष्ट्र की अनिश्चितता का जिक्र करते हुए फरवरी 2003 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू. बुश ने कभी-कभी गलत उद्धृत बयान में कहा कि "स्वतन्त्र राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र को एक अप्रभावी, अप्रासंगिक बहस करने वाले समाज के रूप में इतिहास में मिटने नहीं देंगे।" जापान
जापान के पास रखता आर्थिक और सैन्य संबंधों इसके प्रमुख सहयोगी अमेरिका के साथ, अमेरिका और जापान सुरक्षा अपनी विदेश नीति के आधार के रूप में सेवा के साथ गठबंधन 1956 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के एक सदस्य राज्य, जापान के रूप में सेवा की है एक गैर 19 साल की कुल के लिए स्थायी सुरक्षा परिषद के सदस्य, 2009 और 2010 के लिए सबसे हाल ही में. यह भी एक G4 सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग देशों की राष्ट्रमंडल देशों की सूचि
राष्ट्रकुल, या राष्ट्रमण्डल, ५३ स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है जिसमे सारे राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे (मोज़ाम्बीक और स्वयं यूनाइटेड किंगडम को छोड़ कर)। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय प्रत्येक चार वर्ष में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों और बैठक में भाग लेती हैं। इसकी स्थापना १९३१ में हुई थी, लेकिन इसका आधुनिक स्वरूप १९४७ में भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र होने के बाद निश्चित हुआ। भूटान के वैदेशिक सम्बन्ध
१९७१ में भारत के सहयोग से भूटान ने अपना वैदेशिक संबंध सुधारना आरम्भ किया और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। किन्तु संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के किसी भी स्थायी सदस्य देश के साथ इसके राजनयिक संबंध नहीं हैं। १९८१ में भूटान ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सदस्यता ली। इसके बाद १९८२ में विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनेस्को की सदस्यता ली। भूटान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) का सक्रिय सदस्य है। सम्प्रति भूटान ४५ अंतराराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है। ज़ेवियर पेरिज डी कुईयार
27 फ़रवरी 1979 को, वे [[संयुक्त राष्ट्र के महासचिव]] के अधीनस्थ विशेष रूप से राजनीतिक मामलों के लिए नियुक्त किए गए। महासचिव द्वारा कुछ महीने पहले शुरू की गयी वार्ता को जारी रखने के लिए वे अप्रैल 1981 में [[संयुक्त राष्ट्र के महासचिव]] के निजी प्रतिनिधि के रूप में [[अफ़ग़ानिस्तान|अफगानिस्तान]] और [[पाकिस्तान]] की यात्रा की।  31 दिसम्बर 1981 को, ज़ेवियर पेरिज डी कुईयार को [[कुर्त वॉल्डहाइम]] के स्थान पर महासचिव नियुक्त किया गया। पाँच सप्ताह के चुनावी गतिरोध के बाद [[तंज़ानिया|तंजानिया]] के सलीम अहमद सलीम के मुकाबले ज़ेवियर पेरिज डी कुईयार इस पद पर निर्वाचित हुए। अक्टूबर 1986 में उन्हें एक दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया। तृतीय अवधि हेतु प्रतिनयुक्ति से इन्होने इनकार कर दिया था। महासचिव के रूप में अपनी दो अवधि के दौरान ब्रिटेन और [[अर्जेण्टीना|अर्जेंटीना]] के बाद फोकलैंड युद्ध के प्रयासों को बढ़ावा देने वाले कोण्टोडोरा समूह तथा मध्य अमेरिका के लिए शांति और स्थिरता लाने हेतु उन्होने मध्यस्थता की। इस दौरान उन्होने [[नामीबिया]] की स्वतंत्रता के लिए वार्ता में मध्यस्थता करने के अलावा पश्चिमी सहारा, [[मोरक्को]] और पोलिसरियों मोर्चा के बीच एक सेतु निर्माण की प्रक्रिया से गुजरे, साथ ही साइप्रस मुद्दे को भी सुलझाने में अहम भूमिका अदा की।उन्होने रेनबो वारियर की घटना पर [[न्यूज़ीलैण्ड|न्यूजीलैंड]] और [[फ़्रान्स|फ्रांस]] के बीच भी मध्यस्थता की। कुईयार इस पद पर निर्वाचित होने वाले पहले अमेरिकी महाद्वीप के निवासी थे। 12 दिसम्बर 1991 को अमेरिकी राष्ट्रपति [[जॉर्ज वॉकर बुश|जॉर्ज बुश]] द्वारा उन्हें राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। 1995 में वे [[पेरू]] के [[राष्ट्रपति]] का चुनाव अल्बर्टो फुजीमोरी के खिलाफ लड़े, किन्तु असफल रहे। 22 नवम्बर 2000 से 28 जुलाई 2001 तक वे पेरु के प्रधानमंत्री रहे। साथ ही इस दौरान विदेश मंत्री के रूप में भी अच्छी तरह से कार्य किया। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण फुजीमोरी के इस्तीफे के बाद अशांत अवधि के दौरान. सितंबर 2004 में उन्होने [[फ़्रान्स|फ्रांस]] के [[राजनयिक दूत|राजदूत]] के पद से इस्तीफा दे दिया था। वे 80 पूर्व राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों का एक विश्वस्तरीय सामूहिक क्लब : क्लब दी मेड्रिड के सदस्य भी हैं।.[[श्रेणी:संयुक्त राष्ट्र महासचिव]] [[श्रेणी:पेरु के प्रधानमंत्री]] [[श्रेणी:जीवित लोग]] [[श्रेणी:1920 में जन्मे लोग]] ताइवान के वैदेशिक सम्बन्ध
चीनी गणतंत्र (ताइवान) के १९३ संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों में से १४ देशों के साथ औपचारिक राजनयिक सम्बन्ध हैं। १९९० के पूर्व ताइवान अपने राजनयिक मित्रों से यह आग्रह रखता था कि वे के ताइवान को ही चीन का एकमात्र वैधानिक सरकार होने की मान्यता दें, किन्तु १९९० के बाद अब इनका आग्रह यह रहता है कि चीन के साथ ताइवान को भी मान्यता दी जाय। इन औपचारिक सम्बन्धों के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के ५७ देशों के साथ ताइवान अनौपचारिक सम्बन्ध भी रखता है। दाँत
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