अफ्रीका का विभाजन किस योजना के फलस्वरूप हुआ?
अफ्रीका का विभाजन
सन १८८१ और १९१४ के बीच यूरोपीय शक्तियों द्वारा अफ्रीकी भूभाग पर आक्रमण करके उस पर अधिकार, उपनिवेशीकरण, और उस भूभाग को हड़प लेने को अफ्रीका का विभाजन (Partition of Africa) कहते हैं। इसको अफ्रीका के लिये हाथापाई (Scramble for Africa) और अफ्रीका पर विजय (Conquest of Africa) भी कहते हैं। इस समयावधि को 'नव उपनिवेशवाद काल' कहते हैं। अफ्रीका का विभाजन
सन १८८४ में सम्पन्न हुए बर्लिन सम्मेलन को प्रायः अफ्रीका के विभाजन का आरम्भिक बिन्दु माना जाता है। १९ शताब्दी के अन्तिम भाग में यूरोपीय साम्राज्यों के बीच जबरदस्त राजनीतिक एवं आर्थिक स्पर्धा होने के बावजूद अफ्रीका को शान्तिपूर्ण ढंग से बाँट लिया और इस बंटवारे ने उन्हें आपस में युद्धरत होने से भी बचा लिया।
साम्यवाद
द्वितीय महायुद्ध के बीच फासीवादी विचारों का ह्रास तथा समाजवादी विचारों और आंदोलनों की प्रगति हुई है। पूर्वी यूरोप के साम्यवादी शासनों के अतिरिक्त पश्चिमी यूरोप में कुछ काल के लिए कई देशों में समाजवादी और साम्यवादी दलों के सहयोग से सम्मिलित शासन बने। यूरोप के कुछ अन्य देशों जैसे (ब्रिटेन, स्वीडन, नार्वें, फिनलैंड) तथा आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आदि देशों में समय समय पर समाजवादी सरकारें बनती रही हैं। इस काल में एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका के देशों में भी समाजवादी शासन स्थापित हो चुके हैं। इनमें चीन, बर्मा, हिंद एशिया, सिंगापुर, घाना और क्यूबा मुख्य हैं। युद्धरत साम्यवाद
युद्ध साम्यवाद के तहत भूमि, किसानों और जमींदारों से छीनकर राज्य की घोषित कर दी गई और फिर उसको किसानों में बांट दिया गया। सरकार ने किसानों से जबरन अनाज लेने की नीति अपनाई, अपने खाने लायक अनाज को छोड़कर बाकी संपूर्ण उत्पादन सरकार को देने के लिए किसान बाध्य था। अपने उत्पादन को बाजार में बेचने से रोकने के लिए श्रमजीवियों की सशस्त्र टुकड़ियों को किसानों के अनाजों को जब्त करने के लिए भेजा गया। अनाज संग्रह करने वाले को कठारे सजाएें दी गई। गृह युद्ध और बोल्शेविक सरकार की बलपूर्वक अनाज लेने की नीति के प्रति कृषकों के विरोध के कारण कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आई। देश में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई और अकाल पड़े। इथोपिया
इथियोपिया अपने इतिहास के अधिकांश के लिए एक राजशाही थी और इथियोपिया वंश 2 शताब्दी ई.पू. के लिए अपनी जड़ों [6] इथियोपिया भी एक मानव वैज्ञानिकों को ज्ञात आज अस्तित्व का सबसे पुराना स्थलों की। होने निशान मानवता का सबसे पुराना निशान के कुछ मिले। [7] यह क्षेत्र हो सकता है जिसमें से होमोसेक्सुअल sapiens पहले मध्य पूर्व और अंक के लिए बाहर सेट से परे [8] [9] [10] जब अफ्रीका ने बर्लिन सम्मेलन में यूरोपीय शक्तियों द्वारा विभाजित किया गया था। इथियोपिया केवल एक में से एक था दोनों देशों है कि अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा। यह एक राष्ट्र लीग के केवल चार अफ्रीकी सदस्यों में से एक था। इतालवी व्यवसाय का एक संक्षिप्त अवधि के बाद, इथियोपिया में संयुक्त राष्ट्र का एक चार्टर सदस्य बन गया। जब अन्य अफ्रीकी देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, उनमें से कई इथियोपिया ध्वज के रंग को अपनाया है और कई अंतरराष्ट्रीय अदीस अबाबा अफ्रीका पर ध्यान केंद्रित संगठनों के स्थान बन गया। इतालवी पूर्वी अफ्रीका
इतालवी पूर्वी अफ्रीका को छह राज्यपाल में विभाजित किया गया था। इरिट्रिया और सोमालिया, 1880 के दशक से इतालवी संपत्ति, कब्जा किए गए इथियोपियाई क्षेत्र के साथ बढ़े हुए थे और इरिट्रिया और सोमालिया राज्यपाल बन गए। "इतालवी इथियोपिया" के शेष में हरार, गल्ला-सिदामो, अम्हारा, और [[सियोआ गवर्नेंटेट] शामिल थे। ]एस। फ़ासीवादी औपनिवेशिक नीति में एक [[फूट डालो और शासन करो | फूट डालो और जीतो]] विशेषता थी, और [[सोमाली | सोमाली]] और [[टाइग्रेयन | तिग्रेयान]] लोगों को [[अम्हारा लोगों के साथ अपने संबंधों को कमजोर करने के प्रयास में समर्थन दिया। ]] जो इथियोपियाई साम्राज्य में सत्तारूढ़ जातीय समूह था। शीतयुद्ध की उत्पत्ति
बाल्कान समझौते के तहत 1944 में पूर्वी यूरोप का विभाजन करने पर सोवियत संघ तथा ब्रिटेन में सहमति हुई थी। इसके तहत बुल्गारिया तथा रूमानिया पर सोवियत संघ का तथा यूनान पर ब्रिटेन का प्रभाव स्वीकार करने पर सहमति हुई थी। हंगरी तथा यूगोस्लाविया में दोनों का बराबर प्रभाव मानने की बात कही गई थी। लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर सोवियत संघ ने ब्रिटेन के प्रभाव की अपेक्षा करके अपने साम्यवादी प्रसार को तेज कर दिया और उन देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना करा दी। इससे पश्चिमी राष्ट्रों ने गैर-समझौतावादी कार्य कहा। इससे सोवियत संघ तथा पश्चिमी शक्तियों में दूरियां बढ़ने लगी और शीत युद्ध का वातावरण तैयार हो गया। राष्ट्र संघ
सन 1935 के दिसम्बर में, होअरे -लावेल संधि ब्रिटिश विदेश मंत्री सैमुएल होअरे और फ्रांस के प्रधानमंत्री पियरे लावेल द्वारा अबीसीनिया के संघर्ष को समाप्त करने का एक प्रयास था, जिसमें देश को दो भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव था, - एक इतालवी क्षेत्र और एक अबीसीनिया का क्षेत्र. मुसोलिनी इस संधि के लिए सहमत हो गया था, लेकिन लेकिन सौदे की खबर लीक हो गई, फलत: फ्रांसिसी और ब्रिटिश जनता ने इसका कड़ा विरोध किया और इस संधि को अबीसीनिया के विक्रय का प्रस्ताव कहा. होअरे और लावेल को उनके पदों से इस्तीफा देने को मजबूर किया गया और ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों सरकारें अपने - अपने संबंधित लोगों से अलग हो गई। सन 1936 के जून से पहले, हालांकि राज्य के एक प्रमुख व्यक्ति के द्वारा राष्ट्र संघ के विधानसभा को संबोधित करने काकोई परम्परा नहीं थी, हेल सिलासी, इथियोपिया के सम्राट ने अपने देश की रक्षा करने में सहयोग के लिए सभा से मदद के लिए अपील की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना
18 नवम्बर से 30 दिसम्बर 1941 तक ऑपरेशन क्रूसेडर (चौथा भारतीय, सातवाँ बख्तरबंद, पहला दक्षिण अफ़्रीकी, दूसरा न्यूजीलैंड और सत्तरवां ब्रिटिश डिवीजन) चलाया गया। शुरू-शुरू में एक्सिस बख्तरबंद सेना की इन्फैन्ट्री के आगे बढ़ने से पहले इसे नष्ट करने की योजना बनाई गई थी। सीडी रेजेघ में अफ्रीका कोर्प्स द्वारा सातवें बख्तरबंद को भारी हार का सामना करना पड़ा. बाद में मिस्र की सीमा पर एक्सिस किले की मोर्चेबंदी के लिए रोमेल के बख्तरबंद डिवीजनों के आगे बढ़ने पर उन्हें मित्र इन्फैन्ट्री का कोई मुख्य निकाय दिखाई नहीं दिया जो किले से होकर गुजरते हुए टोब्रुक के लिए रवाना हो गया था इसलिए रोमेल को टोब्रुक की लड़ाई में सहायता करने के लिए अपने बख्तरबंद यूनिटों को लेकर पीछे हटना पड़ा. टोब्रुक में कुछ सामरिक सफलता प्राप्त करने के बावजूद अपने शेष सैनिकों की रक्षा की जरूरत को महसूस करते हुए रोमेल को अपनी सेना को लेकर टोब्रुक के पश्चिम में गजाला की रक्षा रेखा की तरफ और उसके बाद एल अघीला के रास्ते वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा. रंगभेद नीति
दक्षिण अफ़्रीका में रहने वाले डच मूल के श्वेत नागरिकों की भाषा अफ़्रीकांस में 'एपार्थाइड' का शाब्दिक अर्थ है, पार्थक्य या अलहदापन। यही अभिव्यक्ति कुख्यात रंगभेदी अर्थों में 1948 के बाद उस समय इस्तेमाल की जाने लगी जब दक्षिण अफ़्रीका में हुए चुनावों में वहाँ की नैशनल पार्टी ने जीत हासिल की और प्रधानमंत्री डी.एफ़. मलन के नेतृत्व में कालों के ख़िलाफ़ और श्वेतांगों के पक्ष में रंगभेदी नीतियों को कानूनी और संस्थागत जामा पहना दिया गया। नैशनल पार्टी अफ़्रीकानेर समूहों और गुटों का एक गठजोड़ थी जिसका मकसद गोरों की नस्ली श्रेष्ठता के दम्भ पर आधारित नस्ली भेदभाव के कार्यक्रम पर अमल करना था। मलन द्वारा चुनाव के दौरान दिये गये नारे ने ही एपार्थाइड को रंगभेदी अर्थ प्रदान किये। रंगभेद के दार्शनिक और वैचारिक पक्षों के सूत्रीकरण की भूमिका बोअर (डच मूल) राष्ट्रवादी चिंतक हेनरिक वरवोर्ड ने निभायी।  इसके बाद रंगभेद अगली आधी सदी तक दक्षिण अफ़्रीका के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर छा गया। उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित किया। नब्बे के दशक में अफ़्रीकन नैशनल कांग्रेस और नेलसन मंडेला के नेतृत्व में बहुसंख्यक अश्वेतों का लोकतांत्रिक शासन स्थापित होने के साथ ही रंगभेद का अंत हो गया। 1948 अरब-इजरायल युद्ध
युद्ध के परिणामस्वरूप, इज़राइल राज्य ने उस क्षेत्र को नियंत्रित किया जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 181 ने प्रस्तावित यहूदी राज्य के लिए घोषित किया था, और साथ ही 1947 के विभाजन योजना द्वारा प्रस्तावित अरब राज्य के क्षेत्र का लगभग 60 प्रतिशत। ] जिसमे जाफ़ा, लिडा, और रामले के क्षेत्र, गैलील, नेगेव के कुछ हिस्सों सहित, तेल अवीव-यरुशलम सड़क, पश्चिम यरुशलम की एक विस्तृत पट्टी, और वेस्ट बैंक के कुछ क्षेत्र शामिल थे। ट्रांसजार्डन ने पूर्व ब्रिटिश शासनादेश के शेष हिस्से पर नियंत्रण कर लिया, जिसे उसने हड़प लिया था और मिस्र की सेना ने गाजा पट्टी पर नियंत्रण कर लिया। 1 दिसंबर 1948 को जेरिको सम्मेलन में, 2,000 फिलिस्तीनी प्रतिनिधियों ने फिलिस्तीन और ट्रांसजॉर्डन के एकीकरण की आवाज उठाई जो की पूर्ण अरब एकता की दिशा में एक कदम बताया गया। इस संघर्ष ने पूरे मध्य पूर्व में महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय परिवर्तन शुरू कर दिया। लगभग 700,000 फिलिस्तीनी अरब लोग इज़राइल बनने वाले क्षेत्र से अपने घरों से बाहर निकाल दिए गए या भाग गए, जो की फिलिस्तीनी शरणार्थी बन गए जिसे वे अल-नकबा ("तबाही") के रूप में संदर्भित करते हैं। युद्ध के बाद के तीन वर्षों में, लगभग 700,000 यहूदियों ने इज़राइल में प्रवास किया, जिनमें से कई को मध्य पूर्व में अपने पिछले घर से निकाल दिया गया था। बांटूस्तान
बांटूस्तान (Bantustan) उन क्षेत्रों को कहा जाता था जहाँ अपार्थाइड नामक रंगभेद नीति के अंतर्गत दक्षिण अफ़्रीका की श्वेतवर्णीय तानाशाही सरकार ने कृत्रिम रूप से कुछ तथाकथित देशों की स्थापना कर दी थी और यह कहना आरम्भ कर दिया था कि दक्षिण अफ़्रीका के श्यामवर्णी लोग दक्षिण अफ़्रीका के नागरिक नहीं बल्कि इन छोटे अलग देशों के नागरिक हैं। दक्षिण अफ़्रीका में अफ़्रीकी श्यामवर्णी लोगों की भारी बहुसंख्या थी और इन बांटूस्तानों को बनाकर श्वेतवर्णीय व्यवस्था इस तथ्य को झुठलाने का प्रयास कर रही थी। यही बांटूस्तान की नीति दक्षिण-पश्चिमी अफ़्रीका में भी अपनाई गई जहाँ दक्षिण अफ़्रीका का क़ब्ज़ा था और आज नामीबिया कहलाता है। अकाल
भुखमरी और अकाल का खात्मा करने के लिए दुनिया के नेताओं द्वारा बार-बार दोहराए गए कथित इरादों के बावजूद अकाल अफ्रीका और एशिया के ज्यादातर भागों में एक चिरकालिक खतरा बना हुआ है। जुलाई 2005 में फैमिन अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नेटवर्क ने नाइजीरिया के साथ-साथ चाड, इथियोपिया, दक्षिण सूडान, सोमालिया और जिम्बाब्वे को आपात स्थिति का लेबल दिया था। जनवरी 2006 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने चेतावनी दी कि गंभीर सूखे और सैन्य संघर्ष के संयुक्त प्रभाव के कारण सोमालिया, केन्या, जिबूती और इथियोपिया में 11 मिलियन लोग भुखमरी के कगार पर थे।  2006 में अफ्रीका में सबसे गंभीर मानवीय संकट सूडान के दारफुर क्षेत्र में था। मध्य अफ्रीकी गणराज्य संघर्ष (2012–वर्तमान)
मध्य अफ्रीकी गणराज्य बुश युद्ध, राष्ट्रपति फ़्राँस्वा बोजिजे की सरकार और विद्रोहियों के बीच थी जोकि 2007 में एक शांति समझौते के साथ रुक गई। वर्तमान संघर्ष तब पैदा हुई , जब विविध विद्रोही समूहों के एक नये गठबंधन, जिसे सेलेका के रूप में जाना जाता है, ने सरकार पर शांति समझौतों को पालन करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। सेलेका 2012 के अंत में देश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में कई प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया। दक्षिण एशिया में इस्लाम
ब्रिटिश बंगाल प्रशासनिक कारणों से विभाजित था। नए प्रांत में मुस्लिम बहुमत था। बर्खास्त बंगाली हिंदुओं ने इस कदम के खिलाफ आंदोलन किया, राजनीतिक आतंकवाद उनके आंदोलन की विशेषता है। हिंदू व्यवहार से परेशान मुस्लिम नेतृत्व ने नए प्रांत में सुरक्षा की मांग की। मुस्लिम लीग का गठन विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए इसकी स्थापना १९०६ में ढाका में मुस्लिम अभिजात वर्ग द्वारा की गई थी। लीग ने १९०६ में लॉर्ड मिंटो को एक प्रतिनियुक्ति भेजी, जिसमें मुसलमानों के लिए उनके राजनीतिक महत्व को दर्शाते हुए संसदीय प्रतिनिधित्व मांगा गया। [१०२] १९०९ में मिंटो-मॉर्ले रिफॉर्म्स ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित थीं। अफ़्रीका का भूगोल
अफ़्रीका की अधिकांश नदीयाँ मध्य अफ़्रीका के उच्च पठारी भाग से निकलती हैं यहाँ खूब वर्षा होती है। अफ़्रीका के उच्च पठार इस महाद्वीप में जल विभाजक का कार्य करते हैं। नील, नाइजर, जेम्बेजी, कांगो, लिम्पोपो एवं ओरंज इस महाद्वीप की बड़ी नदियाँ हैं। महादेश के आधे से अधिक भाग इन्हीं नदियों के प्रवाह क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। शेष का अधिकांश आन्तरिक प्रवाह-क्षेत्र में पड़ता है; जैसे- चाड झील का क्षेत्र, उत्तरी सहारा-क्षेत्र, कालाहारी-क्षेत्र इत्यादि। पठारी भाग से मैदानी भाग में उतरते समय ये नदियाँ जलप्रपात एवं द्रुतवाह बनाती हैं अतः इनमें अपार सम्भावित जलशक्ति है। संसार की सम्भावित जलशक्ति का एक-तिहाई भाग अफ़्रीका में ही कृता गया है। इन नदियों के उल्लेखनीय जलप्रपात विक्टोरिया (जाम्बेजी में), स्टैनली (कांगो में) और लिविंग्स्टोन (कांगो में) हैं। नील नाइजर, कांगो और जम्बेजी को छोड़कर अधिकांश नदियाँ नाव चलाने योग्य नहीं हैं। यह जल अपवाह प्रणाली अफ़्रीका के उत्तरी भाग में विस्तृत है। नील इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्यसागर में उतर पड़ती है। सफेद नील और नीली नील दो प्रमुख धाराओं से नील नदी निर्मित होती है। सफेद और नीली नील सूडान के खारतूम के पास मिलती है। इसका स्रोत वर्षा बहुल भूमध्यरेखीय क्षेत्र है, अतः इसमें जल का अभाव नहीं होता। इस नदी ने सूडान और मुश्र की मरुभूमि को अपने शीतल जल से सींचकर हरा-भरा बना दिया है। इसीलिए मिश्र को नील नदी का बरदान कहा जाता है। नीलीनील, असबास और सोबात इसकी सहायक नदीयां हैं। अमेरिकी क्रन्तिकारी युद्ध
अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया। उसने अफ्रीका, एशिया एवं लैटिन अमेरिका के राज्यों की भावी स्वतंत्रता के लिए एक पद्धति तैयार कर दी। इस प्रकार अमेरिका के युद्ध का परिणाम केवल इतना ही नहीं हुआ कि 13 उपनिवेश मातृदेश ब्रिटेन से अलग हो गए बल्कि वे उपनिवेश एक तरह से नए राजनीतिक विचारों तथा संस्थाओं की प्रयोगशाला बन गए। पहली बार 16वीं 17वीं शताब्दी के यूरोपीय उपनिवेशवाद और वाणिज्यवाद को चुनौती देकर विजय प्राप्त की। अमेेरिकी उपनिवेशों का इंग्लैंड के आधिपत्य से मुक्ति के लिए संघर्ष, इतिहास के अन्य संघर्षों से भिन्न था। यह संघर्ष न तो गरीबी से उत्पन्न असंतोष का परिणाम था और न यहां कि जनता सामंतवादी व्यवस्था से पीडि़त थी। अमेरिकी उपनिवेशों ने अपनी स्वच्छंदता और व्यवहार में स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए इंग्लैंड सरकार की कठोर औपनिवेशिक नीति के विरूद्ध संघर्ष किया था। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इतालवी पूर्वी अफ्रीका
[[द्वितीय विश्व युद्ध|द्वितीय विश्व युद्ध]] के दौरान, इतालवी पूर्वी अफ्रीका [[पूर्वी अफ्रीकी अभियान (द्वितीय विश्व युद्ध)|कब्जा किया गया]] एक [[यूनाइटेड किंगडम|ब्रिटिश]] के नेतृत्व वाली सेना द्वारा [[ब्रिटिश साम्राज्य सहित] द्वितीय विश्व युद्ध में|औपनिवेशिक इकाइयों]] और [[अर्बग्नोच|इथियोपियाई गुरिल्ला]] नवंबर 1941 में। युद्ध के बाद, इतालवी सोमालिया और इरिट्रिया ब्रिटिश प्रशासन के अधीन आ गए, जबकि इथियोपिया ने अपनी स्वतंत्रता हासिल कर ली। 1950 में, [[ब्रिटिश सैन्य प्रशासन (सोमालिया)|कब्जे वाले सोमालिया]] [[संयुक्त राष्ट्र]] [[सोमालीलैंड का ट्रस्ट क्षेत्र]] बन गया, 1950 से 1960 में अपनी स्वतंत्रता तक [[इटली]] द्वारा प्रशासित। [[ ब्रिटिश सैन्य प्रशासन (इरिट्रिया) | अधिकृत इरिट्रिया]] 1952 में एक [[इथियोपिया और इरिट्रिया का संघ | इथियोपिया का स्वायत्त हिस्सा]] बन गया, मई 1991 में वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा था, और 1993 में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा था। अब्दुल हाफ़िज़ मोहम्मद बरकतउल्ला
काबुल में स्थापित इस सरकार का मक़सद उत्तर से हमला कर भारत से अंग्रेज़ों को भगाना था मगर प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और इसलिए प्लान कामयाब न हुआ. मगर ग़दर पार्टी की जलाई चिंगारी ने ही इतने क्रांतिकारी पूरी दुनिया में पैदा किये कि आगे राष्ट्रीय आंदोलन में मलाया से ले कर कनाडा तक हर जगह निर्वासित भारतीय में देशभक्ति की भावना जाग गयी। मौलाना अरशद मदनी
वह भारत के अलगाववाद के प्रबल आलोचक थे। उनका विचार है कि भारत को इस विभाजनकारी नीति के कारण 1947 में विभाजित किया गया था। उन्होंने भारत की अखंडता की रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत की वकालत की। उनका मानना ​​है कि 1947 में भारत का विभाजन ब्रिटिश भारत की आबादी और उससे जुड़ी हिंसा के बीच धार्मिक सांप्रदायिकता बढ़ा है उनका सुझाव है कि धर्मनिरपेक्षता एक एकजुट और एकजुट भारत का एकमात्र रास्ता है। अफ़्रीका
उत्तरी अफ्रीका के लोगों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है : बरबर और अरबी बोलने वाले पश्चिमी भाग के लोग और पूर्व में इथोपियन बोलने वाले। अरब लोग ७वी शताब्दी में अफ्रीका पहुँचे और इस्लाम एवं अरबी भाषा का प्रचार-प्रसार किया। इन के आलावा फोनेसियन, इरानी अलन और यूरोपीय वन्दाल, यूनानी और रोमन लोग भी उत्तरी अफ्रीका में आ कर बस गए। उत्तरी अफ्रीका के अंदरूनी सहारा क्षेत्र में मुख्य रूप से तुअरेग और दूसरी ख़ानाबदोश जातियाँ निवास करती है।  यूरोपीय उपनिवेशवाद के दौर में भारतीय उपमहाद्वीप से भी काफी लोग अफ्रीका आये। यह लोग मुख्यतया दक्षिण अफ्रीका और केन्या में बस गए। उपनिवेशवाद दौर के अन्त के पूर्व अफ्रीका के सभी प्रान्तों में श्वेत लोग बहुतायत थे जो द्वितीय विश्व युद्घ के उपरांत धीरे-धीरे अपने देशों को लौट गए। आज श्वेत समुदाय के लोग दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, ज़िम्बाबवे आदि देशों में अल्पसंख्यकों में गिने जाते है। दक्षिण अफ्रीका की कुल आबादी का ११ प्रतिशत लोग श्वेत हैं जो कि किसी भी अफ्रीकी देश से अधिक है। अफ्रीका का विभाजन
अफ्रीका का विभाजन यूरोप के इतिहास की एक अत्यंत रोमांचक घटना मानी गयी है। विभाजन के महत्वपूर्ण कार्य को अत्यंत शीघ्रता से संपादित किया गया। यद्यपि विभाजनकर्ता विभिन्न राष्ट्रों में आपस में अनेक मतान्तर थे किन्तु फिर भी बिना कोई युद्ध लड़े इस कार्य को शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण कर लिया गया। अफ्रीका का विभाजन
इस संधि के बाद बोअरों को कई सुविधाएं प्रदान की गयीं किंतु इसके बाद भी उनके असंतोष का अंत नहीं हुआ। अंततः इंग्लैण्ड की उदार सरकार ने ट्रान्सवाल व औरेन्ज फ्री स्टेट को क्रमशः 1906 ई. व 1907 ई. में स्वायत्तता प्रदान कर दी तथा ट्रान्सवाल, औरेन्ज फ्री स्टेट, केप कॉलोनी व नेटाल को ‘दक्षिण अफ्रीका संघ’ के नाम से संगठित कर दिया। अफ़्रीका का इतिहास
मैडागास्कर की तुलना में अफ्रिका की मुख्य-भूमि मीसोज़ोइक युग पर्यन्त अपनी जगह पर अपेक्षाकृत अधिक स्थिर रही। किंतु स्थिर रहने पर भी इसमें निरंतर दूर होते पैन्जिया के अन्य भूभागों से बहुत अंतर आया। अंतिम क्रेटेशियस युग के आरंभ में दक्षिण अमरीका भी अफ्रीका से अलग हो गया था। इस तरह अंध महासागर का दक्षिणार्ध भाग पूर्ण हुआ। इस घटाना का वैश्विक जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इससे सागरीय धाराओं में बड़ा अंतर आया। दक्षिण अमेरिका
२१ वीं सदी के पहले दशक के दौरान, दक्षिण अमेरिका के देशों की सरकारों का झुकाव [[वामपंथ]] की तरफ हो गया जिसके चलते चिली, उरुग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना, ईक्वाडोर, बोलिविया, पैराग्वे और वेनेजुएला जैसे देशों मे हुए चुनावों मे साम्यवादी नेताओं को जीत मिली है। साम्यवाद की उपस्थिति के बावजूद दक्षिण का अधिकांश भाग आज भी [[मुक्त बाजार]] की नीतियों का अनुसरण करता है और इस नीति के कारण आज पूरे महाद्वीप का आर्थिक एकीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है। हाल ही में, एक अन्तरसरकारी संस्था का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य दो मौजूदा सीमा शुल्क संघों: [[मर्कोसुर]] और [[एंडियन समुदाय]], का विलय कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार ब्लॉक बनाने का है। इस नये राजनीतिक संगठन को [[दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र संघ]] के नाम से जाना जाता है और इसका उद्देशय लोगों की एक देश से दूसरे देश में मुक्त आवाजाही, आर्थिक विकास, एक आम रक्षा नीति और शुल्कों के उन्मूलन करना है। द्वितीय विश्वयुद्ध
सोविएत संघ यह समझ गया था की फ्रांस और इंग्लैंड को उसका साथ पसंद नही और जर्मनी अगर उस पर हमला करेगा तो भी फ्रांस और इंग्लैंड उस के साथ नही होंगे तो उसने जर्मनी के साथ मिलकर उसपर आक्रमण न करने का समझौता (नॉन-अग्रेशन पैक्ट) पर हस्ताक्षर किए और खुफिया तौर पर पोलैंड और बाकि पूर्वी यूरोप को आपस में बाटने का ही करार शामिल था। अफ़्रीका
प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होते हुए भी अफ्रीका विश्व का सबसे दरिद्र और सबसे अविकसित भू-भाग है। यातायात एवं तकनीकी का विकास न होने के कारण इन संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाया है। महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या आज भी अशिक्षित है, इसी से इस महाद्वीप को अन्ध महादेश भी कहते हैं। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप वालों को कच्चा माल प्राप्त करने तथा निर्मित माल बेचने के लिए अफ़्रीका की खोज करने की आवश्यकता पड़ी। शीघ्र ही पता चला कि यह हीरा, सोना, ताँबा, एवं यूरेनियम का भण्डार-गृह है अतः इसके संसाधनों का दोहन आरम्भ हुआ। प्रायः सभी अफ़्रीकी देश यूरोपीय शक्तियों द्वारा अपने अधीन कर लिये गए। पारम्परिक उद्योगों को अपार क्षति हुई एवं अफ़्रीका की अर्थ व्यवस्था यूरोप केन्द्रित हो गई। किसानों को यूरोपीय उद्योगों के लिए कच्चा माल उगाने के लिए बाध्य कर दिया गया। घरेलू उद्योगों की अवनति होती गई। जलवायु एवं मिट्टी की भिन्नता के कारण अफ्रीका में भिन्न-भिन्न प्रकार की फसलों की खेती की जाती है। ज्वार-बाजरा, गेहूँ, कैसावा, कपास, मूँगफली, कोको, विभिन्न प्रकार के फल तथा कुछ मसाले जैसे- लौंग आदि अफ्रीका की मुख्य फसलें हैं। उष्णकटिबंध के निम्न भाग की मुख्य उपज चावल है। अफ्रीका का इतिहास भयंकर महामारियों जैसे मलेरिया, एच. आई. वी., सैनिक विद्रोह, जातीय हिंसा आदि घटनाओं से भरा हुआ है ये भी इसकी वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। अफ़्रीका का इतिहास
मध्य मीसोज़ोइक काल में, लगभग १५०-१६० अरब वर्ष पूर्व, मैडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ था, हालांकि वह भारत एवं शेष गोंडवाना भूमिखण्ड से जुड़ा रहा। मैडागास्कर के जीवाश्मों में अबेलिसॉर्स एवं टाइटैनोसॉर्स थे। बाद में आरंभिक क्रेटैशियस युग में, भारत-मैडागास्कर भूखंड स्थायी रूप से अलग होते हुए वर्तमान स्थिति में पहुंचे। अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
विक्टरी ऑफ "ब्राउन" द्वारा बल देना और व्यवहारों को तत्कालिक लागू नहीं करने से निराश होकर निजी नागरिकों ने अधिकांशतः जातिवादी अलगाव को समाप्त करने की प्रक्रियाओं के बारे में एक प्रमुख हथियार के रूप में क्रमिकतावादी, विधि-सम्मत दृष्टिकोणों को खारिज कर दिया. नस्लीय अलगाव और मताधिकार दमन के समर्थकों के द्वारा उन्होंने दक्षिण में "बड़े पैमाने पर विरोध" का सामना किया। विरोध में, अफ्रीकी अमेरिकियों ने नागरिक अवज्ञा के रूप में ज्ञात अहिंसात्मक प्रतिरोध के साथ प्रत्यक्ष कार्रवाई की संयुक्त रणनीति को अपनाया और 1955-1968 के अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक आंदोलन का बढ़ावा दिया. फ्रांस का सैन्य इतिहास
1919 -45 के दो युद्ध के बाद, पूर्व यूरोपीय साम्राज्यों विघटित होते गए। प्रथम इंडोचीन युद्ध के बाद, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया और अल्जीरिया युद्ध के दौरान सेना ने अल्जीरिया पर नियंत्रण रखने की भी कोशिश की। अपनी सैन्य विजय के बावजूद, फ्रांस ने अल्जीरिया को स्वतंत्रता प्रदान की। 1 9 60 तक फ्रांस ने अफ्रीका और इंडोचीन में अपनी सभी पूर्व कालोनियों पर अपनी प्रत्यक्ष सैन्य प्रभाव खो दिया था बहरहाल, प्रशांत, कैरेबियन, भारतीय महासागर और दक्षिण अमेरिका में कई कालोनियों आज तक फ़्रांसिसी क्षेत्र में रहती हैं और फ्रांस ने अफ्रीका में अप्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव बनाये रखा है। नस्लवाद
इतिहास में, नस्लवाद अटलांटिक दास व्यापार के पीछे एक प्रेरणा शक्ति थी, अमेरिका में उन्नीसवीं और शुरुआती बीसवीं सदी के नस्लीय अलगाव और दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत रंगभेद भी इसी सिद्धांत पर आधारित थे। यह सिद्धांत नरसंहार के राजनीतिक और वैचारिक आधार का एक प्रमुख हिस्सा रहा है जैसे यहूदी नरसंहार, पर औपनिवेशिक संदर्भों में भी जैसे दक्षिण अमेरिका और कांगो में रबर बूम के रूप में, अमेरिका के ऊपर यूरोपीय विजय में और अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के औपनिवेशीकरण में। एक इकाई व्यवस्था
इस नीति का उद्देश्य बज़ाहिर प्रशासनिक सुधार लाना था लेकिन कई लिहाज से यह बहुत विनाशकारी कदम था। पश्चिमी पाकिस्तान में मौजूद बहुत सारी राज्यों ने इस आश्वासन पर विभाजन के समय पाकिस्तान में शामिल हो गए थे कि उनकी स्वायत्तता कायम रखी जाएगी लेकिन वन इकाई बना देने के फैसले से सभी स्थानीय राज्यों का अंत हो गया। इस संबंध में बहावलपुर, खीरिपोर और कलात के राज्य विशेषकर उल्लेखनीय हैं। मामले इस समय अधिक गंभीर समय 1958 ई। के तख्तापलट के बाद मुख्यमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रपति ने पश्चिमी पाकिस्तान के विकल्प अपने पास रख लिए। राजनीतिक विशेषज्ञों यह भी समझते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान के सभी प्रांतों को एकजुट करने के उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान की भाषाई और राजनीतिक इकाई का जोर तोड़ना था। रंगभेद नीति
दक्षिण अफ़्रीका के संदर्भ में नस्ली भेदभाव का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत डच उपनिवेशवादियों द्वारा कैप टाउन को अपने रिफ्रेशमेंट स्टेशन के रूप में स्थापित करने से मानी जाती है। एशिया में उपनिवेश कायम करने के लिए डच उपनिवेशवादी इसी रास्ते से जाते थे। इसी दौरान इस क्षेत्र की अफ़्रीकी आबादी के बीच रहने वाले युरोपियनों ने ख़ुद को काले अफ़्रीकियों के हुक्मरानों की तरह देखना शुरू किया। शासकों और शासितों के बीच श्रेष्ठता और निम्नता का भेद करने के लिए कालों को युरोपियनों से हाथ  भर दूर रखने का आग्रह पनपना ज़रूरी था। परिस्थिति का विरोधाभास यह था कि गोरे युरोपियन मालिकों के जीवन में कालों की अंतरंग उपस्थिति भी थी। इसी अंतरंगता के परिणामस्वरूप एक मिली-जुली नस्ल की रचना हुई जो ‘अश्वेत’ कहलाए। अफ़्रीका
अफ़्रीका को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रयोग की जा रही भौगोलिक उपक्षेत्रों की योजना के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। साइक्स-पिकाट समझौता
समझौते में प्रभावी ढंग से अरब प्रायद्वीप के बाहर तुर्क साम्राज्य के अरब प्रांतों को भविष्य के ब्रिटिश और फ्रांसीसी नियंत्रण या प्रभाव के क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। इस पर फ्रांसीसी राजनयिक फ्रंकोईस जॉरजिस पिकाट और ब्रिटिश सर मार्क साइक्स से बातचीत हुई। रूसी जारिस्ट सरकार साइक्स - पिकाट समझौता के लिए एक छोटी मध्यस्थ पार्टी थी। और जब अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद बोल्शेविकों ने इस समझौते को उजागरकर दिया तब ब्रिटिश शर्मिंदा, अरब निराश और तुर्क खुश थे। ओलंपिक में अल्जीरिया
अल्जीरिया ने 1976 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के कारण आईओसी के उन देशों पर प्रतिबंध लगाने के कारण ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलना शुरू कर दिया था जो अपनी रंगभेद नीतियों के बीच दक्षिण अफ्रीका में भाग लिया था। अफ्रीका में लगभग हर देश बहिष्कार में भाग लिया। 1964 से ही दक्षिण अफ्रीका को ओलंपिक से प्रतिबंधित कर दिया गया था। अफ़्रीका
अफ्रीका महाद्वीप के नाम के पीछे कई कहानियाँ एवं धारणाएँ हैं। 1981 में प्रकाशित एक शोध के अनुसार अफ्रीका शब्द की उत्पत्ति बरबर भाषा के शब्द "इफ्री" या "इफ्रान" से हुई है जिसका अर्थ गुफा होता है जो गुफा में रहने वाली जातियों के लिए प्रयोग किया जाता था।.एक और धारणा के अनुसार अफ्री उन लोगों को कहा जाता था जो उत्तरी अफ्रीका में प्राचीन नगर कार्थेज के निकट रहा करते थे। कार्थेज में प्रचलित फोनेसियन भाषा के अनुसार अफ्री शब्द का अर्थ है "धूल"। कालान्तर में कार्थेज रोमन साम्राज्य के अधीन हो गया और लोकप्रिय रोमन प्रत्यय -का (-ca जो किसी नगर या देश को जताने के लिए उपयोग में लिया जाता है) को "अफ्री" के साथ जोड़ कर "अफ्रीका" शब्द की उत्पत्ति हुई। अफ़्रीका का भूगोल
अफ्रीका महाद्वीप की एक मुख्य भौतिक विशेषता पृथ्वी की आन्तरिक हलचलों के कारण अफ्रीका के पठार के पूर्वी भाग में भ्रंश घाटियों की उपस्थिति है। यह दरार घाटी पूर्वी अफ्रीका की महान दरार घाटी के नाम से प्रसिद्ध है तथा उत्तर से दक्षिण फैली है। भ्रंश घाटी एक लम्बी, संकरी एवं गहरी घाटी है जिसके किनारे के ढाल खड़े हैं। प्राचीन काल में पृथ्वी की आन्तरिक शक्तियों के कारण इस पठार पर दो विपरीत दिशाओं से दबाव पड़ा जिससे उसमें कई समानान्तर दरारें पड़ गयीं। जब दो समानान्तर दरारों के बीच का भाग नीचे धँस गया तो उस धँसे भाग को दरार घाटी कहते हैं। इनके दोनों किनारे दीवार की तरह ढाल वाले होते हैं। यह विश्व की सबसे लम्बी दरार घाटी है तथा ४,८०० किलोमीटर लम्बी है। अफ्रीका की महान दरार घाटी की दो शाखाएँ हैं- पूर्वी एवं पश्चिमी। पूर्वी शाखा दक्षिण में मलावी झील से रूडाल्फ झील तथा लाल सागर होती हुई सहारा तक फैली हुई है तथा पश्चिमी शाखा मलावी झील से न्यासा झील एवं टांगानिका झील होती हुई एलबर्ट झील तक चली गयी है। भ्रंश घाटियों में अनेक गहरी झीलें हैं। रुकवा, कियू, एडवर्ड, अलबर्ट, टाना व न्यासा झीलें भ्रंश घाटी में स्थित हैं। विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है परन्तु यह झील दरार घाटी में नहीं है। अगस्त प्रस्ताव
8 अगस्त सन् 1940 ई॰ को वायसराय लार्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। जिसमे मुस्लिमोँ के हितो का उल्लेख किया गया था तथा यह बताया गया था कि बिना अल्पसंख्यकोँ की स्वीकृति के सरकार कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीँ कर सकती है। तब कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया था। यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग के लिए एसा हथियार साबित हुआ जिसके बल पर वह अब अपनी सभी मांगे पूरी करवा सकती थी। इसके बाद 1942 का क्रिप्स मिशन तथा 1945 की वेवेल योजना की परिणिति रही कि 1947 में भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ जो सम्प्रदायवाद के एक दुखद अंत को दर्शाती है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की असाधारण सफलता तथा फ्राँस, हालैंड और बेल्जियम के पतन के पश्चात् ब्रिटेन की स्थिति अत्यन्त नाजुक हो गई थी। उन परिस्थितियों में भारतीयों का सहयोग पाने के लिये ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई। 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने भारतीयों के लिये एक घोषणा की जिसे ‘अगस्त प्रस्ताव’ के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे- अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
1941 मार्च योजना के विपरीत, जिसके लिए रंडोल्फ ने योजना में केवल अश्वेत नेतृत्व वाले संगठनों को शामिल किया था, 1963 मार्च सभी प्रमुख नागरिक अधिकार संगठनों का सहयोगात्मक प्रयास था, जो कि श्रमिक आंदोलन का अधिक प्रगतिशील संगठन और अन्य उदार संगठन था। इस मार्च के छह सरकारी लक्ष्य थे: अफ़्रीका–भारत सम्बन्ध
अफ़्रीकी देशों के स्वतंत्रता संग्राम के वर्षों के दौरान, भारत ने अफ्रीका में एक रोल मॉडल और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में काफी राजनीतिक और वैचारिक प्रभाव डाला। लेकिन 20 वीं शताब्दी के दौरान अफ्रीका में व्यापक रणनीतिक भूमिका विकसित करने की भारत की क्षमता कई बाधाओं के अधीन थी। भारत का प्रभाव वित्तीय कमजोरी और आंतरिक आर्थिक नीतियों से सीमित था। अहिंसक माध्यम से विघटन की इसकी प्रतिबद्धता ने राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए इसे अपेक्षाकृत अनिच्छुक बना दिया। पूर्वी अफ्रीका में भारत की भूमिका को भी बड़ी भारतीय जातीय आबादी द्वारा विवश किया गया था। यह बात अक्सर काले अफ्रीकी राष्ट्रवादियों को नापसंद होती थी। दक्षिण सूडान
दक्षिणी सूडान, 2005 से सूडान गणराज्य का एक स्वायत्त क्षेत्र था। अफ्रीका के सबसे बड़े देश सूडान के विभाजन के पश्चात यह देश 9 जुलाई 2011 में तब अस्तित्व आया, जब जनवरी 2011 में दक्षिण सूडान में जनमत संग्रह के पश्चात सूडान के विभाजन पर सहमति बनी।  उल्लेखनीय है कि उत्तर की मुस्लिम बहुल आबादी और दक्षिण की ईसाई बहुल आबादी के बीच कई दशकों से चले आ रहे संघर्ष में 20 लाख लोगों की मौत हुई। उत्तरी सूडान के दारफूर इलाके में राष्ट्रपति बशीर पर जनसंहार का आरोप लगा। उनके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के दखल के बाद 2005 में हिंसा को खत्म करने के लिए एक शांति प्रस्ताव आया, जिसमें दो राष्ट्रों का जिक्र किया गया। शांति संधि में दक्षिण सूडान को नया देश बनाने की बात कही गई। सूडान सरकार के बीच हुए इस समझौते में जनमत संग्रह कराने पर रजामंदी हुई और जनवरी 2011 में दक्षिण सूडान में जनमत संग्रह हुआ। वहां के लोगों ने बहुमत से अलग देश बनाने के पक्ष में वोट दिया। अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश सूडान दो हिस्सों में बंटा। ईसाई बहुल आबादी वाला देश का दक्षिणी हिस्सा आधिकारिक रूप से दुनिया का 193वां राष्ट्र बना और इसप्रकार दशकों के खून खराबे के बाद दक्षिण सूडान के अस्तित्व का रास्ता साफ हुआ। सूडान की सरकार और विद्रोही सूडान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच व्यापक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद इस नए देश को आज़ादी मिली। समाजवादी इंटरनेशनल
दूसरा विश्वयुद्ध समाप्त होने पर सन् १९४७ में रूस के नेतृत्व में यूरोप के कम्युनिस्ट दलों का एक नया अंतरराष्ट्रीय मंच 'कोमिनफार्म' के नाम से बना जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रों के कम्युनिस्ट दलों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना था। किंतु हंगरी के आंतरिक विद्रोह के बाद सन् १९५६ में 'कोमिनफार्म विघटित कर दिया गया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर
हालांकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन अपने नीतिगत स्थान के कारण यह बांग्लादेश के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत का विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दुश्मनी के परिणामस्वरूप हुआ। शुरू से ही, इन दो नए देशों के बीच शत्रुता और टकराव था। अफ्रीका का विघटन
The Spanish colonial rule "de facto" terminated over the Western Sahara (then Rio de Oro), when the territory was passed on to and partitioned between Mauritania and Morocco (which annexes the entire territory in 1979), rendering the declared independence of the Saharawi Arab Democratic Republic ineffective to the present day (it controls only a small portion east of the Moroccan Wall). Since Spain did not have the right to give away Western Sahara, under international law "de jure" the territory is still under Spanish administration. The "de facto" administrator is however Morocco. "See United Nations list of Non-Self-Governing Territories" सोमाली प्रदेश
प्रदेश के अन्दर कुछ गुट इसे इथियोपिया से अलग करके पड़ोसी सोमालिया में विलय करना चाहते हैं। १९७७-१९७८ काल में सोमालिया ने एक स्थानीय सोमाली विद्रोह का समर्थन करते हुए इस प्रदेश में अपने सैनिक प्रवेश करवा दिए जिस से 'ओगादेन युद्ध' छिड़ गया। उस काल में सोवियत संघ और क्यूबा इथियोपिया के मित्रपक्ष में थे और उनकी सहायता से इथियोपिया सोमालिया को खदेड़ने में सफल हो गया। वर्तमान में भी यहाँ कभी-कभी अलगाववादी हिंसा होती रहती है। महात्मा गांधी
गांधी जी ने १९४६ में कांग्रेस को ब्रिटिश केबीनेट मिशन () के प्रस्ताव को ठुकराने का परामर्श दिया क्योकि उसे मुस्लिम बाहुलता वाले प्रांतों के लिए प्रस्तावित "समूहीकरण "के प्रति उनका गहन संदेह होना था इसलिए गांधी जी ने प्रकरण को एक विभाजन के पूर्वाभ्यास के रूप में देखा। हालांकि कुछ समय से गांधी जी के साथ कांग्रेस द्वारा मतभेदों वाली घटना में से यह भी एक घटना बनी (हालांकि उसके नेत्त्व के कारण नहीं) चूंकि नेहरू और पटेल जानते थे कि यदि कांग्रेस इस योजना का अनुमोदन नहीं करती है तब सरकार का नियंत्रण मुस्लिम लीग के पास चला जाएगा। १९४८ के बीच लगभग ५००० से भी अधिक लोगों को हिंसा के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया। गांधी जी किसी भी ऐसी योजना के खिलाफ थे जो भारत को दो अलग अलग देशों में विभाजित कर दे। भारत में रहने वाले बहुत से हिंदुओं और सिक्खों एवं मुस्लिमों का भारी बहुमत देश के बंटवारे के पक्ष में था। इसके अतिरिक्त मुहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के नेता ने, पश्चिम पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पूर्वी बंगाल में व्यापक सहयोग का परिचय दिया। व्यापक स्तर पर फैलने वाले हिंदु मुस्लिम लड़ाई को रोकने के लिए ही कांग्रेस नेताओं ने बंटवारे की इस योजना को अपनी मंजूरी दे दी थी। कांगेस नेता जानते थे कि गांधी जी बंटवारे का विरोध करेंगे और उसकी सहमति के बिना कांग्रेस के लिए आगे बझना बसंभव था चुकि पाटर्ठी में गांधी जी का सहयोग और संपूर्ण भारत में उनकी स्थिति मजबूत थी। गांधी जी के करीबी सहयोगियों ने बंटवारे को एक सर्वोत्तम उपाय के रूप में स्वीकार किया और सरदार पटेल ने गांधी जी को समझाने का प्रयास किया कि नागरिक अशांति वाले युद्ध को रोकने का यही एक उपाय है। मज़बूर गांधी ने अपनी अनुमति दे दी। रंगभेद नीति
1948 में बने रंगभेदी कानून के पीछे समाजशास्त्र  के प्रोफ़ेसर, सम्पादक और बोअर राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी हेनरिक वरवोर्ड का दिमाग़ काम कर रहा था। वरवोर्ड अपना चुनाव हार चुके थे, पर उनकी बौद्धिक क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए मलन ने उनके कंधों पर एक के बाद एक कई सरकारी ज़िम्मेदारियाँ डालीं। वरवोर्ड ने ही वह कानूनी ढाँचा तैयार किया जिसके आधार पर रंगभेदी राज्य का शीराज़ा खड़ा हुआ। इनमें सबसे ज़्यादा कुख्यात कानून अफ़्रीकी जनता के आवागमन पर पाबंदियाँ लगाने वाले थे। 1948 में रंगभेद के साथ प्रतिबद्ध नैशनल पार्टी के सत्तारूढ़ होने के साथ ही एएनसी ने इण्डियन कांग्रेस, कलर्ड पीपुल्स कांग्रेस और व्हाइट कांग्रेस ऑफ़ डैमोक्रेट्स के साथ गठजोड़ कर लिया। श्वेतों के इस समूह पर दक्षिण अफ़्रीकी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव था जिसे सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा था। 1955 में एएनसी ने फ़्रीडम चार्टर पारित किया जिसमें सर्वसमावेशी राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्धता जारी की गयी।  वरवोर्ड द्वारा तैयार किया गया एक और प्रावधान था 1953 का बानटू एजुकेशन एक्ट जिसके तहत अफ़्रीकी जनता की शिक्षा पूरी तरह से वरवोर्ड के हाथों में चली गयी। इसी के बाद से अफ़्रीकी शिक्षा प्रणाली रंगभेदी शासन के ख़िलाफ़ प्रतिरोध का केंद्र बनती चली गयी। बंगाल का विभाजन (1947)
6 जुलाई 1947 को, सिलेत जनमत संग्रह ने असम से सिलेह को तोड़ने और इसे पूर्वी बंगाल में विलय करने का फैसला किया। 14-15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत में स्थानांतरित होने वाली शक्ति के साथ विभाजन "3 जून योजना" या "माउंटबेटन प्लान" के रूप में जाना जाने वाला था। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी भारतीय उपमहाद्वीप में 150 वर्षों से अधिक ब्रिटिश प्रभाव से समाप्त हो गई। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार के बाद पूर्वी बंगाल बाद में बांग्लादेश नामक स्वतंत्र देश बन गया।. महाद्वीपीय व्यवस्था
महाद्वीपीय व्यवस्था स्वयं नेपोलियन व यूरोप के लिए आत्मघाती हुई। इस योजना को लागू करने के लिए नेपोलियन ने अनेक देशों के खिलाफ कठोर कदम उठाए। फलतः वह घातक आक्रामक युद्धों में उलझता चला गया और उसके साम्राज्य का विघटन हुआ। वस्तुतः महाद्वीपीय व्यवस्था को सफल बनाने के लिए पुर्तगाल पर नियंत्रण आवश्यक था क्योंकि ब्रिटेन का माल पुर्तगाली समुद्र तटों से ही यूरोप में चोरी छिपे पहुँचाए जाते थे। पुर्तगाल पर नियंत्रण के लिए स्पेन के साथ युद्ध आवश्यक हो गया। उन दोनों जगहों पर नेपोलियन ने कब्जा तो कर लिया किन्तु फ्रांस के साधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ा और स्पेन के राष्ट्रवादी विस्फोट ने नेपोलियन के साम्राज्य को छिन्न-भिन्न कर दिया और उसके पतन की राहें खोल दी। इसी संदर्भ में नेपोलियन ने कहा कि स्पेन के सैनिक घावों ने मुझे बर्बाद कर दिया। एडोल्फ़ हिटलर
प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप राष्ट्रों ने वर्साय की संधि की। जिसका प्रमुख उद्देश्य जर्मनी को कुचलना था। इसके द्वारा जर्मनी को आर्थिक राजनीतिक तथा अंतराष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से पुर्णत: पंगु बना दिया गया। वस्तुत: वर्साय की संधि जर्मनी की सारी तकलीफों की जड़ थी। जर्मन निवासी अपने प्राचीन गौरव को पुन: प्राप्त करना चाहते थे। और वह एक ऐसे नेता की तलाश में थे जो उनके राष्ट्र कलंक को मिटाकर जर्मनी के गौरव का पुर्ण उत्थान कर सके। हिटलर के व्यक्तित्व में उन्हें ऐसा नेता की तस्वीर दिखाई दी। उन्हें यह विश्वास हो गया की हिटलर के नेतृत्व में ही जर्मनी का उत्थान संभव है। हिटलर ने वर्साय की संधि की आलोचना करनी शुरु कर दी और लोगों के हृदय में इसके प्रति नफरत पैदा कर दी। उन्होंने जर्मन जाति के एक राजनीतिक सुत्र में बाँध कर लोगों के समक्ष जर्मन निर्माण का प्रस्ताव रखा। वे भाषण देने की कला में प्रवीण थे उनकी वाणी जादू का काम करती थी। यह कहा जा सकता है कि हिटलर ने अपनी जुबान की ताकत से जर्मनी की सत्ता हथिया ली। किलाबंदी
जर्मनी की सेनाएँ अपनी संशोधित श्लीफ़ेन योजना के अनुसार बेल्जियम से होकर मई, 1940 में कूच करने लगी। बेल्जियम से होकर कूच करते समय जर्मन सेनाएँ फ्राँस की पूर्वी सीमा पर स्थित सुदृढ़ किलों से कतराती हुई चली। बेल्जियम में लीज और नामूर के दुर्ग और उत्तरी फ्राँस के दुर्ग, जो जर्मन सेनाओं की दाहिनी टुकड़ी के कूच मार्ग में पड़ते थे, उन दुर्गों की अपेक्षा जो दूर दक्षिण तथा फ्रांस की पूर्वी सीमा पर स्थित थे, कमजोर थे। जर्मन सेनाओं ने इसका सही अनुमान लगा लिया था और इसीलिए उन्होंने एक नई विधि निकाली जिसे श्लीफ़ेन प्लान कहते हैं। उन्होंने लीज़ के निकट अलबर्ट नहर तथा म्यूजे के चौराहों पर आक्रमण किया। 24 घंटे में इबेन-इमाइल का दुर्ग विजित हो गया। समस्त संसार इस दुर्ग के विजित हो जाने पर आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि इसकी किलाबंदी आधुनिक ढंग से हुई थी। जर्मनों की इस जीत पर पश्चिमी राष्ट्रों ने सोचा कि जर्मनों के पास कोई गुप्त अस्त्र है परंतु वास्तव में उनकी जीत की रहस्य आक्रमण में पूर्ण सामंजस्य था। प्रात:काल जर्मनों ने किले की चोटी पर अपने सैनिक उतार दिए। प्रतिशिक्षित इंजीनियरों ने तुरंत ही बारूद लगानी शुरु कर दी जिससे किले की छतरियाँ ध्वस्त की जा सकें। तोपों की नालियों में उन्होंने हथगोले भी गिरा दिए और किले के बारूदखाने में विस्फोटक पदार्थ पहुँचा दिए। इसके पूर्व कि आक्रमण की सूचना देने के लिए घँटियाँ बजें, वायुयानों द्वारा अन्य दुर्गों पर आक्रमण शुरू हो गया। वायुयानों द्वारा उतारे गए सैनिकों की सहायता के लिये पैदल सेना नौकाआैं में नदी पार कर पहुँच गई और दोनों ने मिलकर क्षण भर में लीज़ का पूरा किला घेरकर देखते ही देखते जीत लिया। गुप्त अस्त्र के साथ घर के भेदियों (फ़िफ्थ कालम) को भी इस पराजय का कारण बताया गया परंतु वास्तव में वायुसेना तथा स्थलसेना का दक्ष सहयोग ही जर्मनों की विजय का कारण था। इसी ढंग से जर्मनों ने माजिनो रेखा के उत्तरी सिरे पर सेदाँ पर भी आक्रमण किया और स्तालिन लाइन को तोड़ने में भी इसी युक्ति से काम लिया। स्यलवानुस ओलयम्पिओ
इस हत्या ने पूरे अफ्रीका में सदमे की लहरें भेज दीं। गिनी, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, और तांगानिका सभी ने तख्तापलट और हत्या की निंदा की, जबकि केवल सेनेगल और घाना (और कुछ हद तक बेनिन) ने मई में चुनाव तक ग्रुनिट्ज़की और मीटची की सरकार को मान्यता दी। टोगो की सरकार को अदीस अबाबा सम्मेलन से बाहर रखा गया था , जिसने तख्तापलट के परिणामस्वरूप उस वर्ष बाद में अफ्रीकी एकता संगठन का गठन किया । 1963 टोगोलेस तख्तापलट
टोगो मूल रूप से जर्मन औपनिवेशिक साम्राज्य का एक रक्षक था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश और फ्रांसीसी द्वारा लिया गया था। फ्रांसीसी और ब्रिटिश ने वर्तमान में टोगो के क्षेत्र में 1922 में फ्रांसीसी नियंत्रण के साथ प्रशासनिक रूप से क्षेत्र को विभाजित किया था। ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशों के बीच ईवे आबादी को विभाजित करते हुए पूर्वी भाग ब्रिटिश गोल्ड कोस्ट कॉलोनी में शामिल हो गया । द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान , फ्रांसीसी विची सरकार ने टोगो के शक्तिशाली ओलंपियो परिवार को ब्रिटिश समर्थक माना और उस परिवार के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें सिल्वानस ओलंपियो भी शामिल थे, जो कि दूरदराज के शहर जोउगू में जेल में एक महत्वपूर्ण समय के लिए आयोजित किया गया था। (वर्तमान बेनिन में)।  उनका कारावास फ्रांसीसी के साथ उनके भविष्य के संबंधों और टोगो के लिए राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की आवश्यकता के लिए एक रूपक को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया, जिसका उपयोग वे भाषणों में बार-बार करते थे। सीएसए 4-दिन फ़्रैंचाइज़ी सीरीज 2018-19
क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने घोषणा की कि प्रतियोगिता को दो वर्गों में विभाजित किया जाएगा, पहला सितंबर से नवंबर तक और दूसरा दिसंबर और जनवरी से। इसका उपयोग पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के लिए राष्ट्रीय पक्ष को तैयार करने में मदद करने के लिए किया गया था, जो दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 में खेला गया था। ब्रेक के दौरान, मजांसी सुपर लीग का पहला संस्करण भी हुआ। ट्रिप्स
सबसे अधिक दिखाई देने वाला संघर्ष अफ्रीका में एड्स दवाओं पर रहा है। इस भूमिका के बावजूद कि पेटेंट ने अफ्रीका के सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए उच्चतर दवाओं के खर्च को बनाए रखने में खेले हैं, इस विवाद ने ट्रिप्स को संशोधित नहीं किया है। इसके बजाय, एक व्याख्यात्मक बयान, दोहा घोषणा, नवंबर 2001 में जारी किया गया था, जिसमें संकेत दिया गया था कि ट्रिप्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निपटने से राज्यों को रोका नहीं जाना चाहिए। दोहा के बाद, पीएचआरएमए, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य विकसित देशों ने घोषणा के प्रभाव को कम करने के लिए काम करना शुरू किया। [8] श्यामाप्रसाद मुखर्जी
ब्रिटिश सरकार की भारत विभाजन की गुप्त योजना और षड्यन्त्र को एक कांग्रेस के नेताओं ने अखण्ड भारत सम्बन्धी अपने वादों को ताक पर रखकर स्वीकार कर लिया। उस समय डॉ॰ मुखर्जी ने बंगाल और पंजाब के विभाजन की माँग उठाकर प्रस्तावित पाकिस्तान का विभाजन कराया और आधा बंगाल और आधा पंजाब खण्डित भारत के लिए बचा लिया। गान्धी जी और सरदार पटेल के अनुरोध पर वे भारत के पहले मन्त्रिमण्डल में शामिल हुए। उन्हें उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गयी। संविधान सभा और प्रान्तीय संसद के सदस्य और केन्द्रीय मन्त्री के नाते उन्होंने शीघ्र ही अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। किन्तु उनके राष्ट्रवादी चिन्तन के चलते अन्य नेताओं से मतभेद बराबर बने रहे। फलत: राष्ट्रीय हितों की प्रतिबद्धता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानने के कारण उन्होंने मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने एक नई पार्टी बनायी जो उस समय विरोधी पक्ष के रूप में सबसे बड़ा दल था। अक्टूबर, 1951 में भारतीय जनसंघ का उद्भव हुआ। क्रिकेट का इतिहास
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को सबसे बड़ा संकट रंगभेद की, दक्षिण अफ्रीकी की नस्लीय अलगाव वाली नीति के कारण हुआ। यह स्थिति 1961 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रमंडल देशों के समूह छोड़ने से विकेन्द्रित हुआ। इसी कारण उसे क्रिकेट बोर्ड को नियमों के तहत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन (आईसीसी). को छोड़ना पड़ा.1968 में क्रिकेट का रंगभेद का विरोध और तेज हो गया जब दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों ने इंग्लैंड के दौरे को रद्द कर दिया, क्योंकि तुलसी d'Oliveira () नामक नस्लीय खिलाड़ी को इंग्लैंड टीम में शामिल कर लिया था। 1970 में, आईसीसी के सदस्यों ने दक्षिण अफ्रीका को अनिश्चितकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता से निलंबित करने के लिए मतदान किया। विडंबना यह है कि उस समय दक्षिण अफ्रीकी शायद विश्व में सबसे ताकतवर टीम थी। बंगाल का विभाजन (1905)
इस अवसर पर हिंदुओं और मुसलमानों को यह कहकर लड़ाने की चेष्टा की गई कि इस विभाजन से मुसलमानों को फायदा है क्योंकि पूर्ववंग और आसाम में उन्हीं का बहुमत रहेगा। ढाका के नवाब ने पहले विरोध किया था, पर जब वंगभंग हो गया तो वह उसके पक्ष में हो गए। सर जोजेफ बैमफील्ड फुलर (Joseph Bamfylde Fuller) पूर्ववंग और आसाम के नए लेफ्टिनैंट गवर्नर बने। कहा जाता है, उन्होंने कई जगह खुल्लमखुल्ला कहा कि हिंदू और मुसलमान उनकी दो बीबियाँ हैं, इनमें से मुसलमान उनकी चहेती हैं। इस कथन का आशय स्पष्ट था। बर्लिन की दीवार
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जब जर्मनी का विभाजन हो गया, तो सैंकड़ों कारीगर और व्यवसायी प्रतिदिन पूर्वी बर्लिन को छोड़कर पश्चिमी बर्लिन जाने लगे। बहुत से लोग राजनैतिक कारणों से भी समाजवादी पूर्वी जर्मनी को छोड़कर पूँजीवादी पश्चिमी जर्मनी जाने लगे (जर्मन: "Republikflucht")। इससे पूर्वी जर्मनी को आर्थिक और राजनैतिक रूप से बहुत हानि होने लगी। बर्लिन दीवार का उद्देश्य इसी प्रवासन को रोकना था। इस दीवार के विचार की कल्पना वाल्टर उल्ब्रिख़्त के प्रशासन ने की और सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव ने इसे मंजूरी दी। अफ़्रीका
अफ़्रीका की अधिकांश नदियाँ मध्य अफ़्रीका के उच्च पठारी भाग से निकलती हैं यहाँ खूब वर्षा होती है। अफ़्रीका के उच्च पठार इस महाद्वीप में जल विभाजक का कार्य करते हैं। नील, नाइजर, जेम्बेजी, कांगो, लिम्पोपो एवं ओरंज इस महाद्वीप की बड़ी नदियाँ हैं। महाद्वीप के आधे से अधिक भाग इन्हीं नदियों के प्रवाह क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। शेष का अधिकांश आन्तरिक प्रवाह-क्षेत्र में पड़ता है; जैसे- चाड झील का क्षेत्र, उत्तरी सहारा-क्षेत्र, कालाहारी-क्षेत्र इत्यादि। पठारी भाग से मैदानी भाग में उतरते समय ये नदियाँ जलप्रपात एवं क्षिप्रिका (द्रुतवाह) बनाती हैं अतः इनमें अपार सम्भावित जलशक्ति है। संसार की सम्भावित जलशक्ति का एक-तिहाई भाग अफ़्रीका में ही आँका गया है। इन नदियों के उल्लेखनीय जलप्रपात विक्टोरिया (जाम्बेजी में), स्टैनली (कांगो में) और लिविंग्स्टोन (कांगो में) हैं। नील, नाइजर, कांगो और जम्बेजी को छोड़कर अधिकांश नदियाँ नाव चलाने योग्य (नौगम्य) नहीं हैं। भूमध्यसागरीय जल अपवाह प्रणाली अफ़्रीका के उत्तरी भाग में विस्तृत है। नील इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्यसागर में उतर पड़ती है। सफेद नील और नीली नील दो प्रमुख धाराओं से नील नदी निर्मित होती है। सफेद और नीली नील सूडान के खारतूम के पास मिलती है। इसका स्रोत वर्षाबहुल भूमध्यरेखीय क्षेत्र है, अतः इसमें जल का अभाव नहीं होता। इस नदी ने सूडान और मिस्र की मरुभूमि को अपने शीतल जल से सींचकर हरा-भरा बना दिया है। इसीलिए मिस्र को नील नदी का बरदान कहा जाता है। नीली नील, असबास और सोबात इसकी सहायक नदियां हैं। पूर्वी समस्या
सन् 1878 की बर्लिन कांगे्रस तुर्की साम्राज्य के बिखराव तथा रूस एवं ऑस्ट्रिया की समाजवादी नीति का परिणाम थी। 'यूरोप का मरीज' तुर्की साम्राज्य आन्तरिक कलह एवं विद्रोह का शिकार था जिससे साम्राज्यवादी देश लाभ उठाना चाहते थे। रूस ने बाल्कन क्षेत्र के विद्रोह के समय हस्तक्षेप किया और तुर्की पर सानस्टिफेनो की सन्धि लाद दी किन्तु यह सन्धि यूरोप के अन्य साम्राज्यवादी देशों को मान्य नहीं थी फलतः उन्होंने रूस को बर्लिन व्यवस्था कबूल करने के लिए बाध्य किया। भारत में अंग्रेज़ी राज
सर्वज्ञात है कि 1857 के पहले स्वाधीनता संग्राम को सैनिक विद्रोह कह कर दबाने के बाद अंग्रेजों ने योजनाबद्ध रूप से हिन्दू और मुस्लिमों में मतभेद पैदा किया। 'फूट डालो और राज करो' की नीति के तहत उन्होंने बंगाल का दो हिस्सों- पूर्वी और पश्चिमी में, विभाजन कर दिया। पण्डित सुन्दरलाल ने इस साम्प्रदायिक विद्वेष के पीछे छिपी अंग्रेजों की कूटनीति तक पहुंचने का प्रयास किया।, इसके लिए उन्होंने प्रामाणिक दस्तावेजों तथा विश्व इतिहास का गहन अध्ययन किया। उनके सामने भारतीय इतिहास अनेक अनजाने तथ्य खुलते चले गये। इसके बाद वे तीन साल तक क्रान्तिकारी बाबू नित्यानन्द चटर्जी के घर पर रह कर दत्तचित्त हो कर लेखन और पठन पाठन के काम में लगे रहे। इसी साधना के फलस्वरूप एक हजार पृष्ठों का 'भारत में अंग्रेजी राज' नामक ग्रन्थ तैयार हुआ। कांग्रेस का सूरत विभाजन
1907 के कांग्रेस के सूरत विभाजन का कारण पार्टी में दो विचारधाराओं का जन्म लेना था जिसकी शुरुआत 1905 के बनारस अधिवेशन में ही हो गई थी जब गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ तो बाल गंगाधर तिलक ने उदारवादियों की "याचिका एवं याचना की नीति" का कड़ा विरोध किया। उनका मत था कि स्वदेशी आन्दोलन का विस्तार पूरे देश में किया जाए तथा सभी वर्गों को सम्मिलित करके राष्ट्रव्यापी आन्दोलन आरम्भ किया जाए परन्तु उदारवादी इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे और वो अन्य पक्षों को इसमें शामिल करने के पक्षधर नहीं थे। उग्रवादी चाहते थे कि उनके प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मान लिया जाए परन्तु उदारवादी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करने पर तुले थे। इसका मध्य मार्ग निकालते हुए कांग्रेस ने स्वदेशी आन्दोलन के समर्थन को स्वीकार कर लिया जिससे विभाजन कुछ समय तक टल गया। ग्रेट लीप फ़ॉर्वर्ड
अपने फील्डवर्क के आधार पर, राल्फ ए॰ थैक्सटन जूनियर ने चीनी फ़ार्म हाउसों की तुलना " रंगभेद प्रणाली" (दक्षिण अफ़्रीका की अपार्टहाइड प्रणाली) से की। कम्यून प्रणाली का उद्देश्य श्रमिकों, संवर्गों और अधिकारियों के लिए शहरों और कार्यालयों, कारखानों, स्कूलों और सामाजिक बीमा प्रणालियों के निर्माण के लिए अधिकतम उत्पादन करना और शहरी-आवास का निर्माण करना था। ग्रामीण क्षेत्रों में जो नागरिक इस प्रणाली की आलोचना करते, उन्हें "खतरनाक" करार कर दिया जाता। पलायन भी मुश्किल या असंभव था, और जिन्होंने प्रयास किया उन्हें पार्टी द्वारा " सार्वजनिक संघर्ष" करवाया जाता, जो उन्हें और अधिक खतरे में डाल देता। कृषि के अलावा, कम्यूनों ने कुछ हल्के उद्योग (light industry) और निर्माण परियोजनाएँ भी पूरी कीं। दक्षिण अफ़्रीका
1961 में दक्षिण अफ़्रीका को गणराज्य का दर्जा मिला। देश के भीतर और बाहर विरोध के बावजूद सरकार ने रंगभेद की नीति को जारी रखा। 20वीं सदी में देश की दमनकारी नीतियों के विरोध में बहिष्कार करना शुरू किया। काले दक्षिण अफ़्रीकी और उनके सहयोगियों के सालों के अंदरुनी विरोध, कार्रवाई और प्रदर्शन के परिणामस्वरूप आख़िरकार 1990 में दक्षिण अफ़्रीकी सरकार ने वार्ता शुरू की, जिसकी परिणति भेदभाव वाली नीति के ख़त्म होने और 1994 में लोकतांत्रिक चुनाव से हुई। देश फिर से राष्ट्रकुल देशों में शामिल हुआ। बंगाल का विभाजन (1905)
1905 में 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वॉयसराय लार्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। विभाजन को प्रशासकीय कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया गया, बंगाल लगभग फ्रांस जितना बड़ा था जबकि उसकी आबादी फ्रांस से कहीं अधिक थी। ऐसा सोचा गया कि पूर्वी क्षेत्र उपेक्षित और उचित रूप से शासित नहीं था। प्रान्त के बँटवारे से पूर्वीय क्षेत्र में बेहतर प्रशासन स्थापित किया जा सकता था जिससे अंततः वहाँ की जनता स्कूल और रोजगार के मौकों से लाभान्वित होती। हालाँकि, विभाजन की योजना के पीछे अन्य उद्देश्य भी छिपे थे। बंगाली हिंदू, शासन में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए राजनैतिक आंदोलन में अग्रणी थे, अतः अब पूर्व में मुस्लिमों का वर्चस्व बढ़ने से उनकी स्थिति कमजोर हो रही थी| हिंदू और मुस्लिम दोनो ही ने विभाजन का विरोध किया| विभाजन के बाद, हालाँकि, लगभग राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन प्रबल हुआ जिसमें कि अहिंसक और हिंसक विरोध प्रदर्शन, बहिष्कार और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के नए प्रांत के राज्यपाल की हत्या का प्रयास भी शामिल था। अफ्रीका का विभाजन
इटली ट्यूनिस के प्रदेश पर अधिकार करना चाहता था, परन्तु फ्रांस द्वारा वहां अपना आधिपत्य स्थापित कर लिये जाने के कारण उसने 1883 ई. में लाल सागर के किनारे के प्रदेश इरीट्रिया पर एवं पूर्वी सोमालीलैण्ड के कुछ भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इटली अबीसीनिया पर अधिकार करना चाहता था किन्तु अडोवा के युद्ध में उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। तत्पश्चात् इटली ने त्रिपोली तथा उसके आस-पास के प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और उसे कालान्तर में लीबिया का नाम प्रदान किया। ऑस्ट्रिया की मारियाना
उनके बेटे के खराब स्वास्थ्य और वारिस की कमी के कारण मारियाना के 'ऑस्ट्रियाई' गुट और एक 'फ्रांसीसी' गुट के बीच लगातार संघर्ष हुआ, जिसका नेतृत्व उनके पुत्र के नाजायज सौतेले भाई, ऑस्ट्रिया के जॉन जोसेफ ने किया। स्पेन को कैस्टील और आरागोन के राज्यों में भी विभाजित किया गया था, जिनकी बहुत अलग राजनीतिक संस्कृतियों ने सुधारों को लागू करना या करों में वृद्धि करना लगभग असंभव बना दिया था। 1647, 1652, 1661 और 1666 में दिवालियेपन की घोषणा करने वाले राजशाही ने लगातार संकट में थे। मारियाना को उन मुद्दों का सामना करना पड़ा जो सबसे सक्षम शासक को चुनौती देते थे; लगभग एक सदी के निरंतर युद्ध से स्पेन आर्थिक रूप से समाप्त हो गया था, जबकि उसका शासन लिटिल आइस एज के साथ मेल खाता था, 17 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान ठंड के मौसम की अवधि। 1692 और 1699 के बीच, पूरे यूरोप में फसलें विफल हो गईं और अनुमानित 5-10% आबादी भूख से मर गई। अफ्रीकी व्यंजनों की सूची
यह अफ्रीकी व्यंजनों में पाए जाने वाले उल्लेखनीय व्यंजनों की एक सूची है , जो सामान्य रूप से अफ्रीका के व्यंजनों का जिक्र है । अफ्रीका महाद्वीप पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा भूस्खलन है, और सैकड़ों विभिन्न सांस्कृतिक और जातीय समूहों का घर है। सामग्री की पसंद, तैयारी की शैली और खाना पकाने की तकनीक के संदर्भ में यह विविधता कई स्थानीय पाक परंपराओं में भी परिलक्षित होती है । अफ्रीकी संघ
अफ्रीकी संघ 55 अफ्रीकी देशों का एक संघ है। यह संघ २००१ में स्थापित किया गया था। अफ्रीकी संघ (एयू) एक महाद्वीपीय संघ है, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश शामिल हैं, जिसमें अफ्रीका में स्थित यूरोपीय संपत्ति के विभिन्न क्षेत्र हैं। इस खण्ड की स्थापना 26 मई 2001 को अदीस अबाबा, इथियोपिया में हुई थी और 9 जुलाई 2002 को दक्षिण अफ्रीका में लॉन्च किया गया था। अफ्रीकी संघ का इरादा २२ मई १९६३ को ३२ सांकेतिक सरकारों द्वारा अदीस अबाबा में स्थापित अफ्रीकन संगठन (OAU) की जगह लेना है। अफ्रीकी संघ के सबसे महत्वपूर्ण फैसले अफ्रीकी संघ की विधानसभा द्वारा किए जाते हैं, जो इसके सदस्य राज्यों के राज्य और सरकार के प्रमुखों की एक अर्द्ध वार्षिक बैठक है। एयू का सचिवालय, अफ्रीकी संघ आयोग, अदीस अबाबा में स्थित है। ब्रिटिश राज का इतिहास
जैसे-जैसे स्वतंत्रता नज़दीक आती गई, पंजाब और बंगाल के प्रांतों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा बेरोकटोक जारी रही. बढ़ती हुई हिंसा को रोक पाने में ब्रिटिश सेना की अक्षमता को देखते हुए, नए वाइसराय, लुईस माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख को आगे बढ़ा दिया, जिसके चलते स्वतंत्रता के लिए एक सर्वसम्मत योजना तैयार करने को छह महीने से कम बचे थे। जून 1947 में, राष्ट्रवादी नेताओं ने, जिनमें शामिल थे कांग्रेस की ओर से नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद, मुस्लीम लीग का प्रतिनिधित्व करते जिन्ना, अछूतों का प्रतिनिधित्व करते बी.आर.अम्बेडकर और सिखों की तरफ से मास्टर तारा सिंह, धार्मिक आधार पर देश के विभाजन के लिए सहमती जताई. हिंदू और सिख के वर्चस्व वाले क्षेत्रों को नए भारत में शामिल किया गया और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान में; योजना के अंतर्गत पंजाब और बंगाल के मुस्लिम बहुल प्रांतों का विभाजन शामिल था। कम्बोडियाई नरसंहार
बेन किएरनन के अनुसार "सबसे भीषण विनाश अभियान कंबोडिया के मुस्लिम अल्पसंख्यक, चाम लोगों के खिलाफ निर्देशित किया गया था।" इस्लाम को एक "विदेशी" और "बाहरी" संस्कृति के रूप में देखा गया जो नई साम्यवादी प्रणाली में शामिल नहीं थी। शुरुआत में ख्मेर रूज का उद्देश्य जनसंख्या के फैलाव के माध्यम से चाम लोगों को जबरन आत्मसात करना था। पोल पॉट ने फिर चाम लोगों को डराने-धमकाने का प्रयास किया, जिसमें गांव के बुजुर्गों की हत्या भी शामिल थी, लेकिन उन्होंने आखिर में चाम लोगों की पूर्ण पैमाने पर सामूहिक हत्या का आदेश दिया। अमेरिकी प्रोफेसर सैमुअल टॉटेन और ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसर पॉल आर. बार्ट्रॉप का अनुमान है कि इन प्रयासों से चाम की आबादी पूरी तरह से समाप्त हो जाती यदि यह १९७९ में ख्मेर रूज को उखाड़ फेंकने के लिए नहीं होती। गुन्नार म्यर्दल
मिर्डाल ने एशिया-अफ़्रीका-लातिनी अमेरिका की बदहाली, कंगाली व पिछड़ेपन और यूरोप एवं अमेरिका की समृद्धि के अनुभवों के आधार पर क्षेत्रीय विकास के अर्थशास्त्र की पुस्तक की रचना की। मिर्डाल के अनुसार, मशीनों के अविष्कार, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत – (इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग का विकास – पश्चिम यूरोप में बड़े उद्योगों का विकास) और मशीनों के प्रयोग से बड़े पैमाने पर उत्पादन की शुरुआत हुई। इसके परिणामस्वरूप पूंजीवाद का आगमन हुआ। अफ्रीका का विभाजन
अफ्रीका का विशाल महाद्वीप 19वीं शताब्दी से पूर्व ‘अंध-महाद्वीप’ के नाम से जाना जाता था। यूरोप के अत्यंत समीप होने के बाद भी यूरोपवासी इसके संबंध में कोई ज्ञान नहीं रखते थे और यदि कोई देश अफ्रीका के संबंध में कुछ जानकारी रखते भी थे तो वह न के बराबर ही थी। इस समय तक लोग अफ्रीका महाद्वीप की आंतरिक समृद्धि से अवगत नहीं थे। व्यापारी-वर्ग भी इस महाद्वीप के संबंध में केवल इतना ही जानते थे कि वे यहां से हब्शियों को पकड़कर ले जाते थे और दासों के रूप में उन्हें अमेरिकी किसानों को बेच देते थे। धीरे-धीरे इस स्थिति में परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ और यूरोप के लोग अफ्रीका महाद्वीप की ओर आकर्षित होने लगे, जिसके लिए निम्नलिखित कारण व परिस्थितियां उत्तरदायी थीं :सर्वप्रथम 1876 ई. में बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने बुसेल्स में यूरोप के राष्ट्रों की एक सभा का आयोजन किया। उसका उद्देश्य अफ्रीका के महत्व पर विचार करना था और अफ्रीकी सम्मेलन का गठन करना था। किंतु इस सम्मेलन के उच्च नैतिक स्तर को अधिक लंबे समय तक नहीं बनाये रखा जा सका और शीघ्र ही प्रत्येक देश ने अफ्रीका महाद्वीप में अपने स्वार्थ के अनुरूप कार्य करना प्रारंभ कर दिया। स्वयं लियोपोल्ड ने स्टैनले के सहयोग से अफ्रीका में एक विशाल कांगो राज्य का गठन किया। अफ्रीका में बेल्जियम के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर यूरोप के अन्य देशों ने भी अफ्रीका में अपने-अपने उपनिवेश स्थापित करने के प्रयास करने प्रारंभ कर दिये। इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देशों ने अफ्रीका में प्रवेश प्राप्त करने के लिए घोषित किया कि अफ्रीका में उनके प्रवेश का मुख्य उद्देश्य वहां की असभ्य जनता को सभ्य बनाना तथा ईसाई धर्म का प्रचार करना है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यूरोप के विभिन्न राज्यों ने अफ्रीका की लूट के कार्य को प्रारंभ 1963 टोगोलेस तख्तापलट
नाइजीरिया ने 24–26 जनवरी 1963 को अफ्रीकी और मालागासी संघ और कुछ अन्य इच्छुक राज्यों के पंद्रह प्रमुखों की एक बैठक बुलाई । नेताओं को लेने की स्थिति में विभाजित किया गया था और इसलिए उन्होंने अंतरिम टोगो सरकार को मुकदमा चलाने के लिए बुलाया। जिम्मेदार सैन्य अधिकारियों को निष्पादित करें।  हालांकि, गिनी और अन्य लोग यह समझौता करने में सक्षम थे कि टोगो की सरकार को अदीस अबाबा सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाएगा, जिसने मई १ ९ ६३ में अफ्रीकी एकता संगठन कागठन किया था। अफ्रीका का विभाजन
स्पेन ने अफ्रीका के दक्षिण-पश्चिमी समुद्र-तट पर अपने कुछ उपनिवेश स्थापित किये। 1908 ई. में उसने जिब्राल्टर द्वीप के सामने कुछ प्रदेशों पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। महाद्वीपीय विस्थापन
दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के सामने के भागों की पूरक व्यवस्था स्पष्ट है, लेकिन यह एक अस्थायी संयोग है। लाखों वर्षों में स्लैब खिंचाव व रिज दबाव तथा टेक्टोनोफ़िज़िक्स की अन्य शक्तियां इन महाद्वीपों को एक दुसरे से और अधिक दूर ले जायेंगी तथा घुमायेंगी. इन अस्थायी विशेषताओं ने वेगेनर को इसका अध्ययन करने को प्रेरित किया जिसे उन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह नाम से पारिभाषित किया, यद्यपि वे अपनी परिकल्पना को लोगों द्वारा स्वीकार किये जाने तक जीवित नहीं रहे. पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका साझा बाजार
1981 में गठित पूर्वी एवं दक्षिण अफ्रीका अधिमान्य व्यापार क्षेत्र (Preferential TradeArea for Eastern and Southern Africa- PTA) के स्थान पर 1994 में पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीकी साझा बाजार (कोमेसा) अस्तित्व में आया। पीटीए का गठन 1981 में लुसाका (जाम्बिया) में कोमोरोस, जिबूती, इथोपिया, केन्या, मलावी, मॉरीशस, सोमालिया, युगांडा और जाम्बिया के मध्य हुई एक संधि के द्वारा हुआ। इसके गठन का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के ईसीए ने रखा था। बाद में 13 और देश पीटीए में सम्मिलित हुये 1993 में कम्पाला (युगांडा) में सम्पन्न पीटीए शिखर सम्मेलन में कोमेसा गठित करने के लिये एक संधि पर हस्ताक्षर हुए कोमेसा दिसम्बर 1994 में प्रभाव में आया। कोमेसा के उद्देश्य हैं- सदस्य देशों के मध्य व्यापार में शुल्क और गैर-शुल्क अवरोधों को समाप्त करके 2000 तक एक मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करना और 2004 तक सामान्य बाह्य शुल्कों के साथ एक सीमा शुल्क संघ की स्थापना करना। कोमेसा के मुख्य अंग हैं- सत्ता, मंत्रिपरिषद, न्यायालय और सचिवालय। सत्ता कोमेसा का सर्वोच्च नीति- निर्धारक अंग है। सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद में प्रत्येक सदस्य देश द्वारा नियुक्त मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद कोमेसा की कार्यवाहियों का विश्लेषण करती है, सचिवालय का पर्यवेक्षण करती है तथा सत्ता को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है न्यायालय का प्रमुख कार्य है कोमेसा संधि की व्याख्या से उत्पन्न विवादों पर निर्णय देना। सचिवालय का प्रधान अधिकारी महासचिव होता है। 1999 तक कोमेसा अपनी शुल्क दर में 80 प्रतिशत की कटौती करने में सफल हो चुका था तथा अक्टूबर 2000 तक एक मुक्त व्यापार क्षेत्र गठित करने की ओर अग्रसर था सभी सदस्य देश अपनी शुल्क दर को 2000 तक शून्य स्तर पर लाने के लिये प्रतिबद्ध थे। अधिकांश गैर-शुल्क दर अवरोधों जैसे- परिमाणात्मक प्रतिबंध, लाइसेंस बाध्यता, आयात परमिट और प्रतिबंधात्मक विदेश विनिमय नियंत्रण को 1999 तक हटा लिया गया था। व्यापार उदारीकरण और परिवहन सुविधा के फलस्वरूप कोमेसा के आंतरिक व्यापार में 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है कोमेसा ने पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका व्यापार एवं विकास बैंक, पुनर्बीमा कम्पनी तथा निकास गृह (Clearing House) जैसी विशिष्ट संस्थाओं का भी गठन किया है ताकि सदस्य देशों को आवश्यक वित्तीय तथा सेवा सहायता उपलब्ध हो सके 31 अक्टूबर, 2000 को असाधारण शिखर बैठक में, मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफटीए) प्राप्त कर लिया गया, जब नौ सदस्य देशों, नामतः जिबूती, केन्या, मेडागास्कर, मलावी, मॉरीशस, सूडान, जाम्बिया, और जिम्बाब्वे ने 1992 में अपनाई गई टैरिफ न्यूनीकरण अनुसूची के अनुरूप सीओएमईएसए- उत्पादित उत्पादों पर अपने टैरिफ को हटा दिया। इसने 1984 में शुरू व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम की तीव्र किया बुरुंडी और रवांडा 1 जनवरी, 2004 को एफटीए में शामिल हुए और वर्ष 2006 में कोमोरोस और लीबिया भी इससे जुड़ गए। इन एफटीए सदस्यों ने न केवल सीमाकर प्रशुल्कों को समाप्त किया अपितु मात्रात्मक प्रतिबंधों और अन्य गैर-प्रशुल्क बाधाओं को भी दूर करने का अंतिम प्रयास कर रहे हैं सीओएमईएसए अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी के स्तंभों में से एक है। वर्ष 2008 में, सीओएमईएसए, एफटीए को ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी (ईएसी) और द सदर्न अफ्रीका डेवलपमेंट कम्युनिटी (एसएडीसी) दो अन्य अफ्रीकी व्यापार गुटों में विस्तारित करने पर सहमत हो गए। अफ्रीका का सींग
अफ्रीका का सींग, (सोमाली: Geeska Afrika, अंग्रेजी: Horn of Africa, गीज़: የአፍሪካ ቀንድ, अरबी: القرن الأفريقي) (वैकल्पिक रूप से पूर्वोत्तर अफ्रीका और कभी कभी सोमाली प्रायद्वीप) पूर्वी अफ्रीका का एक प्रायद्वीप है जो अरब सागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला है और अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। मानचित्र पर इसका स्वरूप एक सींग के समान लगता है इसी लिए इसे यह नाम दिया गया है। यह अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे पूर्वी विस्तार है। इसको मध्ययुगीन काल में "बिलाद अल बरबर" ("बरबरों की भूमि") कहा जाता था। अफ्रीका का सींग के क्षेत्र में इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया जैसे देश स्थित हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 2000000 किमी² (772200 वर्ग मील) है और लगभग 10.02 करोड़ लोग यहाँ निवास करते हैं (इथियोपिया: 7.5 करोड़, सोमालिया: 1.0 करोड़, इरिट्रिया: 45 लाख और जिबूती: 7 लाख)। इथियोपिया अध्ययन और सोमाली अध्ययन के अंतर्गत अफ्रीका का सींग पर क्षेत्रीय अध्ययन किए गए हैं। दक्षिण एशिया में इस्लाम
चुनाव जीत के बाद जिन्ना को कांग्रेस और अंग्रेजों से बातचीत करने के लिए एक मजबूत हाथ मिला था। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने भारतीय संघ के लिए सरकार का तीन-स्तरीय रूप प्रस्तावित किया। प्रभावी रूप से, संघ के पास एक ढीले महासंघ के अंदर दो बड़े अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र होंगे। लीग और कांग्रेस दोनों ने योजना को स्वीकार किया लेकिन १० जुलाई को नेहरू ने प्रांतीय समूहों की धारणा को जन्म दिया जिसमें योजना शामिल थी। गतिरोध को तोड़ने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा। अंतरिम सरकार में संघ के साथ सत्ता साझा करने से निराश कांग्रेस पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए सहमत हो गई। माउंटबेटन ने २ जून १९४७ को भारतीय नेतृत्व को विभाजन योजना प्रस्तुत की। जिन्ना के लिए यह एक कड़वी गोली थी और लीग के नेताओं के लिए एक निराशा थी जो उन्हें पूरे छह प्रांतों को नहीं देने के लिए ब्रिटिश और कांग्रेस के साथ थे। केप कॉलोनी
केप कॉलोनी यानि केप उपनिवेश, जिसे आम तौर पर केप ऑफ़ गुड होप कहा जाता था, अफ़्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर, वर्त्तमान दक्षिण अफ़्रीका और नामीबिया के स्थान पर स्थित एक ब्रिटिश उपनिवेश था, जिसे अंग्रेज़ों ने नीदरलैंड को हरा कर कब्ज़ा किया था। इसका नाम केप ऑफ़ गुड होप के नाम पर पड़ा था, जिसके आसपास डच लोगों ने अपने उपनिवेश को स्थापित किया था। डच लोगों ने १९६५ में कप ऑफ़ गुड होप के तट पर डच केप कॉलोनी स्थापित की थी, जिसे धीरे-धीरे अफ़्रीकी भूमि के भीतर विस्तार कर एक बहुत बड़े भूखंड पर कब्ज़ा क्र लिया गया। अंग्रेजों ने इसपर १९७५ में पहली बार, और अंत्यतः १८०२ में अंत्यतः पूरी तरह कब्ज़ा कर लिया था। यह ब्रिटिश साम्राज्य का एक उपनिवेश के रूप में शासित किया जाता था। १८७२ में यह एक स्वशासित उपनिवेश बन गया। १९१० में केप कॉलोनी, दक्षिणी अफ्रीका में स्थित अन्य तीन उपनिवेशों के साथ मिल कर दक्षिण अफ़्रीकी संघ में सम्मिलित हो गया। एक इकाई व्यवस्था
एक इकाई व्यवस्था या नीति, (अथवा वन-यूनिट् सिस्टम्), पाकिस्तान की एक पुर्वतः परवर्तित प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत, तत्कालीन पाकिस्तानी भूमि के दोनों भिन्न टुकड़ों को "एक प्रशासनिक इकाई" के रूप में ही शासित किये जाने की योजना रखी गई थी। इस तरह की प्रशासनिक नीति को अपनाने का मुख्य कारण, सर्कार द्वारा, पाकिस्तानी अधिराज्य के दो विभक्त एवं पृथक भौगोलिक आंचलों की एक ही केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन में आने वाली घोर प्रशासनिक असुविधाएँ, एवं भौगोलिक कठिनाईयाँ बताई गई थी। अतः इस भौगोलिक व प्रशासनिक विषय के समाधान के रूप में, सरकार ने इन दो भौगोलीय हिस्सों को ही, एक महासंघीय ढांचे के अंतर्गत, पाकिस्तान के दो वाहिद प्रशासनिक इकाइयों के रूप में स्थापित करने की नीति बनाई गई। इस्के तहत, तत्कालीन मुमलिकात-ए-पाकिस्तान के, पूर्वी भाग में मौजूद स्थिति के अनुसार ही, पश्चिमी भाग के पाँचों प्रांतों व उनकी प्रांतीय सरकारों को भंग कर, एक प्रांत, पश्चिमी पाकिस्तान गठित किया गया, वहीं पूर्वी भाग (जो अब बांग्लादेश है) को पूर्वी पाकिस्तान कह कर गठित किया गया। तत्प्रकार, पाकिस्तान, एक इकाई योजना के तहत, महज दो प्रांतों में विभाजित एक राज्य बन गया। मार्शल आर्ट
अफ्रीकी चाकूओं को आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है – विशिष्ट रूप से "f" समूह और "वृत्तीय" समूह में – और अक्सर गलती से इन्हे फेंके जाने वाले चाकूओं के रूप में वर्णित किया जाता है। पश्चिमी अफ्रीका में भी मल्ल और जूझने की तकनीकें पायी गयी हैं। दक्षिण अफ्रीका में "छड़ी युद्ध" जुलु संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और उत्तरी दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिणी बोस्वाना में प्रचलित एक लड़ाई ओब्नू बिलेट का भी ये एक विशेष हिस्सा है। मिस्र के प्राचीन गुंबजों में भी छड़ी युद्ध का वर्णन किया गया था, अभी भी मिस्र के ऊपरी हिस्से (ताह्तिब) में इसका अभ्यास किया जाता है और इसके लिए 1970 के दशक में एक आधुनिक संघ का गठन किया गया था। रफ और टंबल (RAT) एक आधुनिक अफ्रीकी मार्शल आर्ट है जिसमें जुलु और सोथो छड़ी युद्ध के तत्वों को भी शामिल किया गया है। अफ्रीका टी-20 कप
अफ्रीका टी 20 कप "अनिवार्य रूप से क्रिकेट के विकास में एक प्रदर्शन 'के रूप में बताया गया है, दक्षिण अफ्रीकी टीमों को अपने दस्तों की संरचना पर विभिन्न प्रतिबंध था - वे पेशेवर फ्रेंचाइजी, 21 वर्ष की आयु के तहत कम से कम दो खिलाड़ियों से कोई चार से अधिक खिलाड़ियों की सुविधा के लिए किया था, और रंग के कम से कम छह खिलाड़ियों (कम से कम तीन सहित काले अफ्रीकियों)। अफ्रीका टी 20 कप आंशिक रूप से अंतर को चैंपियंस लीग ट्वेंटी -20 के रद्द होने से दक्षिण अफ्रीका के कैलेंडर में छोड़ दिया भर दिया। सुपरस्पोर्ट्स टेलीविजन नेटवर्क, क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका का एक प्रमुख प्रायोजक, टूर्नामेंट के प्रसारक है। अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
1941 में ए. फिलिप रंडोल्फ ने बचाव उद्योगों में रोजगार भेदभाव उन्मूलन के लिए समर्थन की मांग के लिए वाशिंगटन डीसी में एक मार्च की योजना बनाई थी; उन्होंने मार्च को उस समय रोका जब रूजवेल्ट प्रशासन द्वारा एक्जिक्युटूव ऑर्डर 8802 जारी करने जिसमें नस्लीय भेदभाव और आदेश के साथ अनुपालन की निगरानी के लिए एक एजेंसी के द्वारा मांग को पूरा किया गया। अकाल
तब से अफ्रीकी अकाल कहीं अधिक निरंतर, अधिक व्यापक और अधिक गंभीर हो गए हैं। कई अफ्रीकी देश खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हैं जो खाद्य सामग्री के आयात के लिए नकदी फसलों पर निर्भर करते हैं। अफ्रीका में कृषि जलवायु के उतार-चढ़ावों के प्रति अतिसंवेदनशील है, विशेष रूप से सूखे जो स्थानीय स्तर पर खाद्य सामग्री के उत्पादन की मात्रा को कम कर सकते हैं। अन्य कृषि समस्याओं में मिट्टी का बंजरपन, भूमि क्षरण और कटाव, रेगिस्तानी टिड्डियों के झुंड, जो पूरी फसल को नष्ट कर सकते हैं और पशुओं की बीमारियां शामिल हैं। बताया जाता है कि सहारा मरुस्थल का विस्तार प्रति वर्ष 30 मील तक की दर से हो रहा है। सबसे गंभीर अकाल सूखे, गुमराह आर्थिक नीतियों और संघर्ष के संयुक्त कारणों से हुए हैं। उदाहरण के लिए, इथियोपिया में 1983-85 का अकाल इन सभी तीन कारकों का परिणाम था जिसे साम्यवादी सरकार द्वारा उभरते संकट की सेंसरशिप ने और भी बदतर बना दिया था। उसी दौरान सूखे और आर्थिक संकट के साथ-साथ राष्ट्रपति गाफर निमेरी की तत्कालीन सरकार द्वारा किसी तरह की खाद्य सामग्री की कमी से इनकार ने एक ऐसे संकट को जन्म दिया जिसमें संभवतः 250,000 लोग मारे गए थे -- और यह एक मशहूर विद्रोह को जन्म देने में सहायक बना जिसने निमेरी की सत्ता को उखाड़ फेंका. ब्लिट्जक्रेग
सच तो यह है कि युद्ध के संचालन की हमारी आदर्श परिकल्पना एक नयी परिकल्पना के खिलाफ सामने आयी। इसके आधार पर ...उनके और विमानों के बीच समन्वय या भारी बख़्तरबंद डिवीजनों का ना केवल व्यापक इस्तेमाल किया गया था, बल्कि पैराशूट छापों के जरिये दुश्मन के पीछे के क्षेत्रों में अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी थी। वास्तविक तथ्य में, जर्मन सेना ने फ्रांस में पैराट्रूप हमलों का इस्तेमाल नहीं किया था। एक प्रमुख पैराट्रूप हमले को पहले हॉलैंड में एक पुल पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था और बेल्जियम में मुख्य जमीनी सैन्य बलों के पहुँचने से पहले आगे बढ़ने के सुनियोजित मार्गों में क्षेत्रों पर वर्चस्व रखने वाले मार्ग के अवरोधों पर कब्जा करने के लिए कई छोटे-स्तर के ग्लाईडर-लैंडिंग के प्रयास किये गए (जिनमें सबसे मशहूर लैंडिंग बेल्जियम के एबेन-एमाईल के बोर्डर-किले पर की गयी थी). फ्रांस के पतन का असली कारण युद्ध का ब्लिट्जक्रेग तरीका था। वि-उपनिवेशीकरण
साम्यवादी दलों के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों में समाजवादी सरकारों की स्थापना होने से भी यूरोप के साम्राज्यवादी देशों की शक्ति क्षीण हुई। अब वे लंबी औपनिवेशिक लड़ाई लड़ते रहने की स्थिति में नहीं थे। जिन देशों ने लम्बी औपनिवेशिक लड़ाईयाँ लड़ी उनके सामने विकट घरेलू समस्याएँ खड़ी हो गई। उदाहरण के लिए हिन्द-चीन और अल्जीरिया में फ्रांस की औपनिवेशिक लड़ाईयों ने देश में गम्भीर संकट उत्पन्न कर दिये। पुर्तगाल द्वारा अफ्रीका में लड़ी गई और औपनिवेशिक लड़ाईयाँ पुर्तगाली तानाशाही के पतन का प्रमुख कारण सिद्ध हुए। महाद्वीपीय विस्थापन
अब्राहम ओर्टेलियस , थियोडोर क्रिस्टोफ लिलिएंथल (1756), अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट (1801 व 1845), एंटोनियो स्नाइडर-पेलेग्रिनी तथा अन्य ने पहले ही यह ध्यान दिया था कि अटलांटिक महासागर के दोनों विपरीत छोर के महाद्वीपों के आकार एक दूसरे में ठीक-ठीक बैठते हैं (विशेष रूप से अफ्रीका तथा दक्षिण अमरीका). डब्ल्यू. जे. कियस ने ओर्टेलियस के विचार को इस प्रकार वर्णित किया: अल्फ्रेड वेगेनर ने 1912 में यह परिकल्पना प्रस्तुत की कि महाद्वीपों के टूट कर प्रवाहित होने से पहले वे एकीकृत भूमिखंड के रूप में थे। वेगेनर का सिद्धांत स्वतन्त्र रूप से बना था व अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक उत्कृष्ट था, बाद में वेगेनर ने कुछ पुराने लेखकों को मिलते जुलते विचारों का श्रेय दिया: फ्रेंकलिन कॉक्सवर्दी (1848 तथा 1890 के बीच), रॉबर्टो मन्टोवानी (1889 तथा 1909 के बीच), विलियम हेनरी पिकरिंग (1907) और फ्रैंक बर्सले टेलर (1908). अफ्रीकी विकास बैंक
अफ्रीकी डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1964 में अफ्रीका में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के उदेश्य से की गयी थी। एएफडीबी (AfDB) अफ्रीकी सरकारों और अफ्रीका के क्षेत्रीय सदस्य देशों (आरएमसी) में निवेश करने वाली निजी कंपनिया के लिए ऋण और अनुदान उपलब्ध कराती है। एशिया में संप्रभु राष्ट्रों और आश्रित क्षेत्रों की सूची
एशिया और अफ्रीका के बीच विभाजन को आमतौर पर एशिया में सिनाई प्रायद्वीप (जो मिस्र का हिस्सा है) रखते हुए स्वेज नहर माना जाता है, और इसलिए एक अफ्रीकी देश मिस्र को भी एशिया में एक देश के रूप में शामिल किया जा सकता है। शीतयुद्ध की उत्पत्ति
1944 के समझौते के तहत यूनान पर ब्रिटेन का अधिकार उचित ठहराया गया था। लेकिन दूसरे विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपने आर्थिक विकास के दृष्टिगत वहां से अपने सैनिक ठिकाने वापिस हटा लिये। सोवियत संघ ने यूनान में गृहयुद्ध छिड़ने पर वहां के साम्यवादियों मी मदद करनी शुरू कर दी। पश्चिमी शक्तियों परम्परागत सरकार का समर्थन करने के लिए आगे आई। अमेरिका ने मार्शल योजना और ट्रूमैन सिद्वान्त के तहत यूनान में अपनी पूरी ताकत लगा दी। इससे साम्यवादी कार्यक्रम को यूनान में गहरा धक्का लगा और सोवियत संघ का सपना चकनाचूर हो गया अतः इस वातावरण में शीतयुद्ध को बढ़ावा मिलना स्वाभाविक ही था। जोसेफ़ स्टालिन
1928 ई. में स्टालिन ने प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की। इस योजना के तीन मुख्य उद्देश्य थे - सामूहिक कृषि, भारी उद्योगों की स्थापना और नए श्रमिक समाज का निर्माण। सरकार सामूहिक खेतों में उत्पन्न अन्न को एक निश्चित दर पर खरीदती थी और ट्रैक्टर किराए पर देती थी। निर्धन और मध्य वर्ग के कृषकों ने इस योजना का समर्थन किया। धनी कृषकों ने इसका विरोध किया किंतु उनका दमन कर दिया गया। 1940 ई. में 86% अन्न सामूहिक खेतों में, 12 % सरकारी फार्मों में और केवल 1 % व्यक्तिगत किसानों के खेतों में उत्पन्न होने लगा। इस प्रकार लगभग 12 वर्षों में रूस में कृषि में यह क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। उद्योगों का विकास करने के लिए तुर्किस्तान में बिजली का उत्पादन बढ़ाया गया। नई क्रांति के फलस्वरूप 1937 में केवल 10% व्यक्ति अशिक्षित रह गए जबकि 1917 से पूर्व 79% व्यक्ति अशिक्षित थे। अर्थशास्त्र
3 अक्टूबर-1990 को पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी का विलय हुआ। संयुक्त जर्मनी ने प्रगतिशीलत पश्चिमी जर्मनी की तरह खुली अर्थव्यवस्था और लोक्तंत्र को अपनाया। इसके बाद 1991 में सोवियत रूस का विखंडन हुआ और रूस सहित 15 देशों का जन्म हुआ। रूस ने भी समाजवाद को छोड़कर खुली अर्थ्व्यवस्था को अपनाया। चीन ने समाजवाद को पूरी तरह तो नहीं छोड़ा पर 1970 के अंत से उदार नीतियों को अपनाया और अगले 3 वर्षों में बहुत उन्नति की। चेकोस्लोवाकिआ भी समाजवादी देश था। 1-जनवरी-1993 को इसका चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में विखंडन हुआ। इन देशों ने भी समाजवाद छोड़ के लोकतंत्र और खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया। महामन्दी
महामंदी के दौर में पूंजीवाद से मोहभ्रम की स्थिति को समझते हुए अमेरिका ने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पश्चिमी देशों को मजबूत बनाने की योजना क्रियान्वित की। ‘मार्शल प्लान’ नामक इस योजना का कागजों पर उद्देश्य तो विश्व युद्ध से पीड़ित देशों के पुनर्निर्माण में मदद करना था, लेकिन असली मकसद साम्यवाद के संभावित विस्तार को रोकना था। इसके तहत यूरोपीय देशों को 17 अरब डॉलर की वित्तीय व प्रौद्योगिकी सहायता दी गई। हालांकि इसके बावजूद सोवियत संघ की बढ़ती ताकत नहीं रोकी जा सकी। भारत का विभाजन
भारत का विभाजन माउण्टबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्त्योपनिवेश बना दिए जायेंगें और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को "पाकिस्तान अधिराज्य" (बाद में जम्हूरिया ए पाकिस्तान) और 15 अगस्त को "संघ" (बाद में भारत गणराज्य) की संस्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रान्त को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बाँट दिया गया और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रान्त को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त और भारत के पंजाब राज्य में बाँट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सीलोन (अब श्रीलंका) और बर्मा (अब म्यांमार) को भी अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता है। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता है। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतन्त्र राज्य थे और इस बँटवारे से प्रभावित नहीं हुए। एक इकाई व्यवस्था
हालाँकि, इस नीति का मुख्य उद्देश्य बज़ाहिर प्रशासनिक सुधार लाना था लेकिन परंतु भाषाई एवं क्षेत्रीय-जातिगत अस्मिता व विकास लिहाज से यह बहुत विनाशकारी कदम था। तथा, पूर्वकथित, सिंध एवं पूर्वी बंगाल जैसे प्रांतों की प्रांतीय सरकारों के अतिरिक्त, इसे भशवादि व क्षेत्रीय-राष्ट्रवादी विचर्धारियों व राजनीतिज्ञों की आलोचना एवं पुरज़ोर विरोध का भी सामना करना पड़ा। इनमें वे राजघराने व रियासतें भी शमिल थें, जिन्होंने इस आश्वासन पर ही विभाजन के समय पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय किया था कि उनकी स्वायत्तता कायम रखी जाएगी लेकिन वन यूनिट के आने से इन सभी स्थानीय राज्यों का भी अंत कर, पश्चिमी पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया था। इस संबंध में बहावलपुर, ख़ैरपुर और कळात के राज्य विशेषकर उल्लेखनीय हैं। मामले उस समय अधिक गंभीर हो गए जब 1958 के तख्तापलट के बाद मुख्यमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रपति ने पश्चिमी पाकिस्तान के सारे शासनाधिकार अपने हाथों में ले लिए। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी मानना हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान के सभी प्रांतों को एकजुट करने के उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान की भाषाई और राजनीतिक इकाईयो का जोर तोड़ना भी था। उमखोंतो वे सिजवे
उमखोंतो वे सिजवे (या MK), अनुवाद "राष्ट्र का भाला," अफ़्रीकन नेशनल कांग्रेस का एक सक्रिय सैन स्कंध था। इसे अफ़्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्ण सहयोग प्राप्त था। इसका उद्देश्य दक्षिण अफ़्रीका में रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष कर राष्ट्र को उससे मुक्ति दिलाना था। एम.के. ने सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम गुरिल्ला युद्ध १६ दिसंबर, १९६१ में आरंभ किया था। इस संगठन को मीडिया एवं सरकार ्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था, एवं निषेध किया गया था। उपनिवेशवाद का इतिहास
साम्राज्यवाद की दूसरी लहर ने सबसे पहले अफ़्रीका को अपना शिकार बनाया। इस महाद्वीप की हुकूमतें युरोपियन फ़ौजों के सामने आसानी से परास्त हो गयीं। बेल्जियम के लिए हेनरी स्टेनली ने कोंगो नदी घाटी पर कब्ज़ा कर लिया; फ़्रांस ने अल्जीरिया को हस्तगत करके स्वेज नहर का निर्माण किया और उसके जवाब में ब्रिटेन ने मिस्र पर कब्ज़ा करके इस नहर पर नियंत्रण कर लिया ताकि एशिया की तरफ़ जाने वाले समुद्री रास्तों पर उसका प्रभुत्व स्थापित हो सके। इसी के बाद फ़्रांस ने ट्यूनीशिया और मोरक्को को अपना उपनिवेश बनाया। इटली ने लीबिया को हड़प लिया। लातिनी और दक्षिणी अमेरिका में मुख्य तौर पर स्पेन के उपनिवेश रहे। इन क्षेत्रों की कई अर्थव्यवस्थाओं की लगाम अमेरिका और युरोपीय ताकतों के हाथों में रही। विश्व क्रिकेट लीग अफ्रीका क्षेत्र
डिवीजन एक टूर्नामेंट जो बोत्सवाना, केन्या, नामीबिया, नाइजीरिया, तंजानिया और युगांडा शामिल 2010 में आयोजित किया गया था। हालांकि व्यस्त कार्यक्रम के कारण टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन (1905)
सर्वप्रथम 1903 में बंगाल के विभाजन के बारे में सोचा गया। चटगाँव तथा ढाका और मैमनसिंह के जिलों को बंगाल से अलग कर असम प्रान्त में मिलाने के अतिरिक्त प्रस्ताव भी रखे गए थे। इसी प्रकार छोटा नागपुर को भी केन्द्रीय प्रान्त से मिलाया जाना था। सन् 1903 में ही कांग्रेस का भी 19वाँ अधिवेशन मद्रास में हुआ था। उसी अवसर पर उसके सभापति श्री लालमोहन घोष ने अपने अभिभाषण में सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति की आलोचना करते हुए एक अखिल भारतीय मंचपर आसन्न वंगभंग की सूचना दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का एक षड्यंत्र चल रहा है।