किस ने बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया है?
केरल में मुसलमानों के बीच बाल विवाह
केरल में मुस्लिमों के बीच बाल विवाह के मुद्दे को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (केरल के सत्तारूढ़ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) का हिस्सा) के सामाजिक-कल्याण विभाग द्वारा 14 जून 2013 को जारी एक परिपत्र द्वारा संबोधित किया गया था। सर्कुलर में विवाह रजिस्ट्रार को निर्देश दिया जाता है कि वे मुस्लिम विवाह पंजीकृत करें, भले ही पार्टियों ने बाल विवाह अधिनियम द्वारा निर्धारित आयु प्राप्त नहीं की हो। राजनीतिक दलों और मुस्लिम महिला संगठनों ने कहा है कि इससे बाल विवाह को बढ़ावा मिलेगा। संशोधन के बाद, 28 जून 2013 से पहले होने वाली केवल कम उम्र की शादियाँ ही पंजीकृत हो सकीं। केरल में नौ प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने कानूनी कार्रवाई करते हुए सामुदायिक विवाह-आयु प्रतिबंधों से छूट की मांग की,महिलाओं के लिए न्यूनतम विवाह आयु (बाल विवाह अधिनियम द्वारा निर्धारित १) है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) बाल विवाह अधिनियम का विरोध इस आधार पर करती है कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ को नियंत्रित करता है। एकीकृत बाल विकास योजना के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 2012 में केरल के मलप्पुरम में 13 से 18 वर्ष की आयु की 3,400 लड़कियों में से 2,800 मुस्लिम थीं। 2008 में, बाल विवाह में 4,955 दुल्हनों में से 4,249 मुस्लिम थीं। हालाँकि अधिकांश मुस्लिम धार्मिक संगठनों और मौलवियों ने सरकारी परिपत्र का बचाव किया है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने इसका विरोध किया है।
भारत में बंधुआ मजदूरी
बाल मजदूरों को काम से हटाने के साथ ही उनके पुनर्वास पर भी ध्यान देना जरूरी है। श्रम मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत चलाए जा रहे विशेष बाल श्रमिक विद्यालय ऐसे बच्चों के लिए ही हैं। पिछले तीन सालों में देश के २६० जिलों में चल रहे इन विद्यालयों में लगभग तीन लाख बाल मजदूरों को दाखिला दिया गया है। पर गैर सरकारी संगठनों की शोध रपटों से यह खुलासा हुआ है कि इन विद्यालयों में नामांकित अधिकतर बच्चे कभी बाल मजदूर नहीं रहे और उनका दाखिला पहले से भी सर्व शिक्षा अभियान में चल रहे स्कूलों में था। बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए पढ़ाई के साथ-साथ उनके परिवारों के आर्थिक प्रोत्साहन पर भी काम करना होगा। मालिक से वसूला गया जुर्माना बच्चे और उसके परिवार के आर्थिक पुनर्वास पर खर्च होना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। बाल श्रम प्रतिषेध व विनियमन अधिनियम 1986 में परिवर्तन का यह एकदम उपयुक्त समय है। १४ वर्ष तक के बच्चे का किसी भी तरह से काम करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा अब उसका कानूनी अधिकार है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि कहीं बच्चों से काम करवाया जा रहा हो तो कार्रवाई मालिक के साथ-साथ उस क्षेत्र के श्रम अधिकारी पर भी हो। भारत के बाल लैंगिक अत्याचार क़ानून
पुरे दुनिया में भारत में बच्चों कि जनसंख्या सब से अधिक है।२०११ का जनगणना डेटा दरशाता है कि ४७२ लाख बच्चे १८ व्रष से कम अयु के हैं जनमें से २२५ लाख लड़कियाँ है। भारत में बाल लैंगिक अत्याचार कानूनों का आध्याधेश भारत की बाल संरक्षण नीतियों का हिस्सा है। भारतीय संसद ने 'बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण विपत्र 2011' को 22 मई 2012 में पारित किया, जिससे वह ' बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012' बन गया और 14 नवंबर 2012 से लागू हो गया। भारत में लगभग 53 प्रतिशत बालकों ने किसी तरह का लैंगिक अत्याचार का सामना किया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है; और यह भारत से बाहर तथा भारत सभी नागरिकों को भी लागू होता है - परंतु इस अधिनियम की कोई बात पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के रेनोंसाओं को लागू नहीं होगी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम
संगठित महिला संघ ने नेताओं के साथ मिलकर विधेयक में मोतीलाल नेहरू जैसे समर्थक सुधारवादी नेताओं से उनका समर्थन मांगा। अखिल भारतीय महिला संघ ने बिल में अपने समर्थन के लिए राजनेताओं पर दबाव डाला, उनके प्रतिनिधिमंडलों के बाहर खड़े होकर तख्तियां लहराईं और 'अगर आप सरदा के बिल का विरोध करते हैं, तो दुनिया आपको हंसाएगी' जैसे नारे लगाए। यह वह समूह भी था, जिसने गांधी को अपने भाषणों में बाल विवाह की बुराइयों को दूर करने में सफल होने के लिए प्रेरित किया। बिल के लिए विजय का श्रेय महिला संघ को दिया जा सकता है, जिसने इस अधिनियम को आधुनिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए भारत के लिए एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया। भारत में महिलाएं अब प्राचीन शास्त्रों द्वारा निर्धारित दोहरे मानकों को चुनौती दे रही थीं। यह घोषणा करते हुए कि वे अपने स्वयं के कानून बनाना शुरू करेंगे, पुरुष प्रभाव से मुक्त, महिला संगठन ने उदार नारीवाद को सबसे आगे लाया। बाल यौन शोषण (पीडोफीलिया)
संयुक्त राज्य अमेरिका में कान्सास वी. हेन्ड्रिक्स के बाद इस प्रकार के मानसिक विकार का इलाज किया जा सकता है जिसमें पीडोफिलिया भी शामिल है, जिसे अनिश्चितकालीन नागरिक प्रतिबद्धता के लिए के अधीन किया जा सकता है। "कान्सास वी. हेन्ड्रिक्स" में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कैनसस के रूप में संवैधानिक कानून को वैध ठहराया, सेक्सुअली वायोलेंट प्रिडेटर एक्ट (SVPA), जिसके तहत हेन्ड्रिक्स, एक पीडोफाइल, को विकृति हालत पाया गया, जिसे एक "जन्मजात या अधिग्रहित स्थिति भावों को प्रभावित करती हुई या इच्छाशक्ति की क्षमता जो कि एक व्यक्ति को यौन शोषण अपराध करने से काफी हद तक रोकती है और वह व्यक्ति दूसरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान करता है, "जो राज्य को हेन्ड्रिक्स को सीमित रखने की अनुमति देती है भले ही अनिश्चित काल के लिए हेन्ड्रिक्स का किसी प्रकार से इलाज चल रहा हो. "संयुक्त राज्य अमेरिका वी. कॉम्सटोक" में इस प्रकार के अनिश्चितकालीन रोक को पूर्व में किसी को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए आरोपित किया गया था, इस बार इसमें संघीय कानून शामिल था- एडम वॉल्श बाल संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम. वॉश अधिनियम चार्ज में यौन अपराध पर सजा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन केवल यह है कि व्यक्ति संघीय बंदी हो सकता है और जो "बच्चों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करने या यौन हिंसक आचरण संलग्न हो और जो दूसरों के लिए खतरनाक है," और जो उसे रिलीज़ करने से 'यौन हिंसक आचरण या बच्चे को छेड़छाड़ से रेफ्रैनिंग से गंभीर कठिनाई होगी. " न तो यौन हिंसक आचरण और न ही बच्चे को छेड़छाड़ अधिनियम द्वारा परिभाषित किया जाता है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम
हालांकि यह भारत में महिला आंदोलन के लिए एक जीत है, लेकिन यह अधिनियम खुद पूरी तरह से विफल था। दो साल और पांच महीनों में यह एक सक्रिय बिल था, 473 अभियोग थे, जिनमें से केवल 167 सफल थे। यह सूची 207 प्राप्तियों के साथ जारी है, जिसमें 98 मामले अभी भी अगस्त 1932 के दौरान लंबित हैं। 167 सफल अभियोगों में से केवल 17 या तो उनकी सजा के सभी हिस्से थे। अधिकांश मामले पंजाब और संयुक्त प्रांत में थे। बाल विवाह निरोधक अधिनियम
बाल विवाह निरोधक कानून पहला सामाजिक सुधार मुद्दा था जिसे भारत में संगठित महिलाओं द्वारा उठाया गया था। उन्होंने तर्क के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई और सक्रिय रूप से राजनीतिक याचिका के उपकरण का इस्तेमाल किया और इस प्रक्रिया में राजनीति के क्षेत्र में योगदान दिया। बाल विवाह
बालविवाह को रोकने के लिए इतिहास में कई लोग आगे आये जिनमें सबसे प्रमुख राजाराम मोहन राय,  केशबचन्द्र सेन जिन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा एक बिल पास करवाया जिसे Special Marriage Act कहा जाता हैं इसके अंतर्गत शादी के लिए लडको की उम्र 18 वर्ष एवं लडकियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गयी एवं इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर भी सुधार न आने पर बाद में  Child Marriage Restraint  नामक बिल पास किया गया इसमें लडको की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष और लडकियों की उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष  कर दी गयी। स्वतंत्र भारत में भी सरकार द्वारा भी इसे रोकने के कही प्रयत्न किये गए और कही क़ानून बनाये गए जिस से कुछ हद तक इनमे सुधार आया परन्तु ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। सरकार द्वारा कुछ क़ानून बनाये गए हैं जैसे बाल-विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो अस्तित्व में हैं। ये अधिनियम बाल विवाह को आंशिक रूप से सीमित करने के स्थान पर इसे सख्ती से प्रतिबंधित करता है। इस कानून के अन्तर्गत, बच्चे अपनी इच्छा से वयस्क होने के दो साल के अन्दर अपने बाल विवाह को अवैध घोषित कर सकते है। किन्तु ये कानून मुस्लिमों पर लागू नहीं होता जो इस कानून का सबसे बड़ी कमी है। अभिजीत बनर्जी
अभिजीत का एस्तेर डफ़्लो के साथ एक बच्चा (जन्म 2012) है। बैनर्जी 1999 में एमआईटी में अर्थशास्त्र में डूफ़लो के पीएचडी के संयुक्त पर्यवेक्षक थे। डफ़्लो MIT में गरीबी उन्मूलन और विकास अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी हैं। बनर्जी और डफ्लो ने 2015 में औपचारिक रूप से एक-दूसरे से शादी की। भारत में महिलाएँ
इसी तरह ईसाई महिलाओं ने तलाक और उत्तराधिकार के समान अधिकारों के लिए वर्षों तक संघर्ष किया है। 1994 में सभी गिरजाघरों ने महिला संगठनों के साथ संयुक्त रूप से एक कानून का मसौदा तैयार किया जिसे ईसाई विवाह और वैवाहिक समस्याओं का क़ानून (क्रिस्चियन मैरेज एंड मैट्रिमोनियल काउजेज बिल) कहा गया। हालांकि सरकार ने प्रासंगिक कानूनों में अभी तक कोई संशोधन नहीं किया है। राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान
बालश्री योजना की रूपरेखा 1993 में बनी और 1995 में यहाँ पुरस्कार शुरू किया गया। अब केंद्र सरकार द्वारा यह पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है। 2019 से बाल श्री और राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों का समन्वय करके नए पुरस्कार का नाम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कर दिया गया है, जो देश का सर्वोच्च बाल पुरस्कार है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सबसे कम उम्र में हासिल करने का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिला निवासी ईहा दीक्षित के नाम दर्ज है। जॉन रॉबर्ट्स
सुप्रीम कोर्ट मे रॉबर्ट्स ने बताया था कि वह कुछ गर्भपात प्रतिबंधों का समर्थन करते हैं। "गोन्जालेस बनाम कारहार्ट" (2007) में, रॉबर्ट्स के शामिल होने के बाद न्यायालय ने केवल एक ही महत्वपूर्ण गर्भपात के मामले में निर्णय दिया है जिसमें उन्होंने बहुमत से आंशिक-जन्म गर्भपात निषेध कानून की संवैधानिकता के समर्थन में मत दिया था। न्यायमूर्ति एन्टीनी कैनेडी ने पांच न्यायाधीशों के बहुमत को लिखते हुये "स्टेनबर्ग बनाम कारहार्ट" में अन्तर किया तथा निष्कर्ष निकाला कि "प्लान्ड पैरेन्टहुड बनाम केसी" मामले में न्यायालय का पूर्व निर्णय कांग्रेस को प्रक्रिया पर प्रतिबन्ध लगाने से नहीं रोकता. निर्णय ने भविष्य में लागू होने वाली चुनौतियो के लिये दरवाजे खुले रखे, तथा इस बारे में कुछ नहीं कहा कि क्या कांग्रेस को कानून बनाने का अधिकार है। इस व्यापक प्रश्न की ओर ध्यान नही दिया. न्यायमूर्ति क्लेरेन्स थॉमस ने सहमति प्रस्ताव करते हुए कहा कि "रो बनाम वेड" तथा "केसी" मे न्यायालय के पूर्व के फैसलों को उलट दिया जाये, रॉबर्ट्स ने उस प्रस्ताव में शामिल होने से मना कर दिया. शून्यकरणीय विवाह
हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा १२ में शून्यकरणीय के बारे में उल्लेख है। समलैंगिकता
भारत के कई हिस्सों में भी समलैंगिक रिश्ते और विवाह की खबरें आती रहती हैं। छत्तीसगढ़ में संभवतः पहला समलैंगिक ब्याह सरगुजा में ज़िला अस्पताल की नर्स तनूजा चौहान और जया वर्मा ने रचाया था। इसे देश में समारोहपूर्वक समलैंगिक विवाह का पहला मामला बताया जाता है। 27 मार्च 2001 को दोनों ने वैदिक रीति से विवाह किया था। छत्तीसगढ़ के ही दुर्ग ज़िले में तो डॉक्टर नीरा रजक और नर्स अंजनी निषाद ने समलैंगिक विवाह के लिए जिला प्रशासन को आवेदन भी दिया लेकिन ज़िला प्रशासन ने इस आवेदन को ठुकरा कर अपना पल्ला झाड़ लिया। हालांकि दोनों के जीवन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी राज्य में रायगढ़ से 40 किलोमीटर दूर एक गाँव में रहने वाली 20 साल की रासमति और 13 साल की रुक्मणी ने भी ब्याह रचाया लेकिन गाँव में इस पर खूब हंगामा मचा और आखिर में दोनों को अलग-अलग रहने के लिए बाध्य कर दिया गया। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सितम्बर २०१८ में इस धारा का प्रयोग उन कार्यों के लिए असंवैधानिक घोषित कर दिया जिनमें दो वयस्क परस्पर सहमति से समलैंगिक आचरण करते हैं। अर्थात भारत में परस्पर सहमति से दो वयस्कों के बीच समलैंगिक समबन्ध अब अपराध नहीं रहा। यह निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 और दिल्ली समझौते 1952 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य पर भी लागू होता है, क्योंकि आईपीसी की धारा 377 और रणबीर दंड संहिता पार मटेरिया है और न्यायिक उच्चारण जम्मू और कश्मीर तक बढ़ा दी गई है। कैटरिन एल्बस्टीगर
संसद में, अल्बस्टीगर ने यूरोपीय मामलों की समिति और शिक्षा, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मूल्यांकन समिति पर कार्य किया। वह अपने संसदीय समूह की युवा बेरोजगारी और लैंगिक समानता के साथ-साथ ग्रीस, साइप्रस और ऑस्ट्रिया पर समानता थी। जून 2017 में, अल्बेस्टीगर ने जर्मनी में समान-लिंग विवाह की शुरूआत के खिलाफ मतदान किया। मालाबार विवाह अधिनियम, 1896
1896 में, मद्रास सरकार ने 1891 के मालाबार विवाह आयोग की सिफारिशों के जवाब में मालाबार विवाह अधिनियम पारित किया। इसने मालाबार में किसी भी जाति के लोगों को विवाह के रूप में एक संभंदम पंजीकृत करने की अनुमति दी। यह प्रतिबंधात्मक कानून के बजाय अनुज्ञेय था: किसी संबंध को पंजीकृत किया गया था या नहीं, पूरी तरह से उस संबंध में शामिल लोगों का निर्णय था। बैरवा समाज
बैरवा समाज में एकल विवाह ही प्रचलन में हैं। हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत लोग विवाह करते हैं। पूर्व में लड़के या लड़की की रिश्तेदार शादियां तय करके विवाह करा देते थे। लेकिन अब समय के साथ बदलाव आया हैं। बैरवा समाज के युवक- युवतियां एक – दूसरे को देखने समझने के बाद ही विवाह के लिए हां करने पर ही परिजन उनका विवाह करते हैं। बैरवा समाज में दहेज प्रथा का भी प्रचलन हैं। लोग अपनी हैसियत के अनुसार लड़के वाले को उपहार देता हैं। नाता प्रथा का भी बैरवा समाज में प्रचलन हैं। पहली पत्नी के मरने  या तलाक देने पर दुसरा विवाह करने की छूट हैं।  बैरवा समाज में सामूहिक विवाह भी खूब होने लगे हैं।  विवाह के लिए बैरवा समाज में स्वंय का, मां , दादी और नानी का गौत्र टालने की परम्परा हैं।  हालांकि अब कई स्थानों पर नानी का गौत्र  नहीं मानते । सामाजिक मंचों से भी कई बार खूद का मां और दादी का ही गौत्र शादियों में टालने की बात उठने लगी हैं। समाज में बहु पति या बहु पत्नी विवाह  का प्रचलन नहीं हैं।  विवाह हिन्दू रिति रिवाज से होते हैं। विवाह के दौरान भात भरने , पुत्र होने पर जामणा भरने का रिवाज हैं। लेकिन इस तरह के रिती रिवाजों का अधिकांश लोग विरोध करते हैं। कुछ दकियानूसी लोग ही जामणा, मांडाचपड़ी के रिवाज निभा रहे हैं। अधिकांश तो इन्हें मानते भी नहीं हैं। मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017
भाजपा सरकार ने अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से भारत में तत्काल ट्रिपल तालक के 100 मामलों के बाद विधेयक तैयार किया। 28 दिसंबर 2017 को, लोकसभा ने मुस्लिम महिलाओं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017 पारित किया। यह बिल किसी भी रूप में - लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या ईमेल, एसएमएस और इंस्टेंट मैसेंजर जैसे अवैध माध्यमों से तत्काल ट्रिपल तालक (तालक-ए-बिद्दत) बनाता है, जिसमें पति के लिए तीन साल तक की जेल है। आर जी डी, ए आई एम आई एम, बी जी डी, ए आई ए डी एम के, और आई यू एम ऐल के सांसदों ने विधेयक का विरोध किया, इसे प्रकृति में मनमाना और एक दोषपूर्ण प्रस्ताव बताया, जबकि कांग्रेस ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लोकसभा में पेश विधेयक का समर्थन किया। लोकसभा में 19 संशोधन किए गए लेकिन सभी खारिज कर दिए गए। कैलाश सत्यार्थी
कैलाश सत्यार्थी (जन्म: 11 जनवरी 1954) एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल-श्रम के विरुद्ध पक्षधर हैं। उन्होंने १९८० में बचपन बचाओ आन्दोलन की स्थापना की जिसके बाद से वे विश्व भर के १४४ देशों के ८३,००० से अधिक बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर चुके हैं। सत्यार्थी के कार्यों के कारण ही वर्ष १९९९ में अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ द्वारा बाल श्रम की निकृष्टतम श्रेणियों पर संधि सं॰ १८२ को अंगीकृत किया गया, जो अब दुनियाभर की सरकारों के लिए इस क्षेत्र में एक प्रमुख मार्गनिर्देशक है। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
(च) ‘अवयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के उपबंधों के अधीन यह माना जाता है कि उसने, वयस्कता प्राप्त नहीं की है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
बाल एजेंसी बाल विवाह निरोधक अधिनियम
जोशी समिति ने 20 जून 1929 को अपनी रिपोर्ट पेश की और इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया और 1 अप्रैल 1930 को पूरे ब्रिटिश भारत तक फैली एक कानून बन गया। इसने 14 और 18 को सभी समुदायों के क्रमशः लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह योग्य उम्र के रूप में तय किया। बाल पत्रिकाएं
बादल छाते हैं अलिसिया कीज़
मई 2010 में कीज़ और स्विज़ बीट्ज़ के एक प्रतिनिधि ने इस बात की पुष्टि की कि उन्हें जल्दी ही बच्चा होने वाला है। फीफा वर्ल्ड कप 2010 के दौरान उन्होंने शादी कर ली और अजन्में बच्चे के पैदा होने के उत्सव के रूप में जुलु में एक जश्न किया, जिसमें दक्षिणी अफ्रीका के इलोवो ने भाग लिया। कीज़ और स्विज़ बीट्ज़ ने 31 जुलाई 2010 को क्रॉर्सिका के फ्रेंच आइलैंड पर अपनी शादी समारोह रखा। हालांकि अमरीका में शादी को कानूनी रूप देने के लिए नागरिक समारोह आवश्यक है। रामकृष्ण गोपाल भांडारकर
अपने तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ रवैये और नवीन स्रोतों के एकत्रण की अन्वेषणशीलता के बदौलत भण्डारकर ने सातवाहनों के दक्षिण के साथ-साथ वैष्णव एवं अन्य सम्प्रदायों के इतिहास की पुनर्रचना की। ऑल इण्डिया सोशल कांफ़्रेंस (अखिल भारतीय सामाजिक सम्मलेन) के सक्रिय सदस्य रहे भण्डारकर ने अपने समय के सामाजिक आंदोलनों में अहम भूमिका निभाते हुए अपने शोध आधारित निष्कर्षों के आधार पर विधवा विवाह का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने जाति-प्रथा एवं बाल विवाह की कुप्रथा का खण्डन भी किया। विकिपीडिया
विकिपीडिया के अवयवों को अकादमिक अध्ययन, पुस्क्तकों, सम्मेलनों और अदालत के मामले में प्रयुक्त किया गया है।[[कनाडा का संसद|कनाडा की संसद]] की वेबसाइट में, [[सिविल विवाह अधिनियम|सिविल विवाह]] अधिनियम के लिए, इसके "आगे पठन" की सूची के "सम्बंधित लिंक्स" सेक्शन में [[समान-लिंग के व्यक्तियों के बीच शादी|समान लिंग विवाह]] पर विकिपीडिया के लेख से सम्बन्ध रखती है। विश्वकोश की स्वीकृतियों को संगठनों जैसे यू॰एस॰ फेडरल कोर्ट और [[विश्व बौद्धिक संपदा संगठन]] के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है- हालाँकि मुख्य रूप से इनका उपयोग मुख्य रूप से एक मामले के लिए जानकारी के फैसले से अधिक "जानकारी के समर्थन" के लिए होता है। हरविलास शारदा
बाल विवाह निरोधक अधिनियम (सितंबर 1929 में पारित, 1930 में प्रभावी हुआ) अजमेर-मेरवाड़ा न्यायालय शुल्क संशोधन अधिनियम (पारित) अजमेर- मेरवाड़ा किशोर धूम्रपान विधेयक (राज्य परिषद द्वारा फेंका गया) हिंदू विधवाओं को पारिवारिक संपत्ति में अधिकार देने का विधेयक (सरकारी विरोध के कारण बाहर फेंक दिया गया) सारदा ने नगरपालिका प्रशासन में भी भूमिका निभाई। उन्हें 1933 में अजमेर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया और 1934 में न्यू म्युनिसिपल कमेटी के सीनियर वाइस-चेयरमैन चुने गए। सी॰आर॰ चौधरी
31 वर्षीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1 9 86 का आधुनिकीकरण करने के लिए, 05.01.2018 को संसद में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पेश किया गया था। बिल एक केंद्रीय एजेंसी को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण एजेंसी (सीसीपीए) कहलाए जाने के लिए प्रदान करता है जो अनुचित व्यापार प्रथाओं को देखेगा, भ्रामक विज्ञापन इत्यादि, उपभोक्ता विवादों के त्वरित निपटान की सुविधा के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता के प्रावधान। [9] निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं- बाल-श्रम
इस क़ानून का उल्लंघन करते हुए बच्चों को काम पर रखने पर क्या सज़ा दी जा सकती है ? राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमि
१७०१ के ऍक्ट ऑफ़ सेटलमेंट के विधानों के अनुसार, जेम्स प्रथम की पोती, हनोवर की एलेक्ट्रेस, सोफ़िया, के "वैध" प्रोटोस्टेंट वंशज ही सिंघासन को उत्तराधिकृत करने के लिए सक्षम हैं। अर्थात, शाही परिवार के वंश के केवल जायज़ संतान ही सिंघासन पर उत्तराधिकार का हक़ रखते हैं, और कोई भी अवैध संतान, तथा उनके वंशज, सिंघासन पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रखते हैं। इस सन्दर्भ में, रॉयल मैरेजेज़ ऍक्ट, १७७२ के प्रावधानों के अनुसार शाही परिवार के किसी भी सदस्य को विवाह करने हेतु संप्रभु की स्वीकृति लेना आवश्यक है, और संप्रभु के स्वीकृति के बिना किये गए किसी भी विवाह को "अवैध"(अर्थात असक्षम) क़रार दिया जाएगा, तथा वह व्यक्ति और उसके संतान सिंघासन पर अधिकार से वंचित हो जायेंगे। इस अधिनियम के प्रावधानों में २०१३ के सक्सेशन टू द क्राउन ऍक्ट द्वारा कुछ परिवर्तन लाये गए। इस अधिनियम के अनुसार, उत्तराधिकार क्रम के पहले छह सदस्यों को विवाह करने हेतु संप्रभि की इजाज़त लेना आवश्यक है, अन्यथा उस व्यक्ति तथा उस विवाह से हुए सरे संतान और उनके वंशजों को उत्तराधिकार क्रम से वंचित मान लिया जाएगा। परंतु ऐसी किसी भी विवाह को किसी भी प्रकार से गैर-कानूनी नहीं करार जा सकता है। बाल रतिचित्रण
1977 में अमेरिका ने इस कार्य से लाभ कमाने वाले कंपनी पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया था। 1986 में मीस रिपोर्ट के अनुसार इससे बच्चो पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इसके बाद इस कानून में बदलाव कर इसके अपराधी पर दोबारा अपराध दर्ज होने पर सजा भी अधिक मिलने का प्रावधान जोड़ दिया गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह और इससे जुड़े और आकस्मिक मामलों पर पूर्ण प्रतिबंध (प्रतिबन्ध) लगाना है। यह सुनिश्चित करना है कि समाज के भीतर से बाल विवाह का उन्मूलन किया जाता है, भारत सरकार ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के पहले के कानून के स्थान पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया। यह नया अधिनियम बाल विवाह पर रोक लगाने, पीड़ितों को राहत देने और इस तरह के विवाह को बढ़ावा देने या इसे बढ़ावा देने वालों के लिए सजा बढ़ाने के जैसे प्रावधानों को उपलब्ध करवाता है। यह अधिनियम को लागू करने के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति को भी कहता है। बाल विवाह
# बाल विवाह प्रथा अधिनियम = शारदा एक्ट 1929 में 1 अप्रैल 1930 को बाल विवाह प्रथा को पहली बार समाप्त किया गया था जिसमें लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष रखी गई थी लेकिन संसोधन 1978 एक्ट में लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक
अल्पायु में विवाह करने के व्यक्तिगत रूप से विरोधी होने के बावजूद, लोकमान्य तिलक 1891 एज ऑफ़ कंसेन्ट विधेयक के खिलाफ थे, क्योंकि वे उसे हिन्दू धर्म में अतिक्रमण और एक खतरनाक उदाहरण के रूप में देख रहे थे। इस अधिनियम ने लड़की के विवाह करने की न्यूनतम आयु को 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया था। कन्या शिशु हत्या
सरकार द्वारा शुरू कदम सरकार के कई कदम उठाए हैं और करने के लिए एक अंत लाने के लिए इस सामाजिक बुराई जिससे समाज में लोगों के नज़रिए में बदलाव लाने के लिए। यह इस दिशा यह है कि कई क़ानूनों अधिनियमों और योजनाओं की तरह आरंभ किए गए हैं, में है: • लड़की शिक्षा पक्ष कानून • महिलाओं के अधिकार कानून के पक्ष में एक बेटी के लिए समान संपत्ति साझा पक्ष कानून • बालिकाओं के लिए • अन्य योजनाओं ग्रामीण भारत में कन्या शिशु हत्या की सदियों पुरानी प्रथा अभी भी कार्रवाई का एक कोर्स बुद्धिमान माना जा सकता है। जनगणना आंकड़ों के अनुसार, "हर 1000 पुरुषों के लिए 972 महिलाओं से 1901 में ... लिंग असंतुलन 1000 पुरुषों प्रति 929 महिलाओं को झुका हुआ है तमिलनाडु [राज्य] की Usilampatti क्षेत्र के लगभग 300 ग़रीब बस्तियों में. ... के रूप में कई के रूप में 196 लड़कियों के संदिग्ध ... कुछ [1993 में] परिस्थितियों में मृत्यु हो गई सूखी, hulled बचाव कि उनके windpipes हवा निकाल दी है, या थे जहरीला पाउडर उर्वरक निगल बना खिलाया गया दूसरों के एक गीला तौलिया, गला या भूखे करने के लिए अनुमति से लाद रहे थे। मौत के लिए. " भारत में महिलाओं के खिलाफ पक्षपात तथ्य यह है कि "बेटों पर कहा जाता है आय प्रदान" से संबंधित है। इस दृष्टिकोण के साथ, यह स्पष्ट है कि उच्च पुरुषों को दिए मान महिलाओं को दिया मूल्य घट जाता है। समस्या भी परिचित है दहेज़ की संस्था, जिसमें एक भावी दुल्हन के परिवार पैसे की भारी sums परिवार में जो औरत शादी के बाद जीने की इच्छा को भुगतान करना होगा करने के लिए बंधे. राकेश सिन्हा
सांसद के रूप में अपने छोटे से कार्यकाल में इन्होने महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाकर और भारतीय नागरिकों के सामने आने वाली मूलभूत समस्याओं का समाधान करके जनमानस पर अमिट छाप छोड़ा है । राज्यसभा में अपने एक भाषण में डॉ सिन्हा ने घुमंतू जनजातियों की समस्याओं और मुद्दों की ओर सदन और राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट किया,जिनकी संख्या लगभग दस करोड़ (100 मिलियन) है। डॉक्टर सिन्हा ऐतिहासिक और सामाजिक-आर्थिक महत्व के कई मुद्दों पर प्रकाश डालते रहे हैं,और इनके ज्यादातर सवाल आदिवासी, किसानों, प्रवासी कामगारों, सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों आदि की समस्याओं से जुड़े रहे हैं। इनके तीन निजी सदस्य विधेयक, जनसंख्या विनियमन विधेयक, 2019, , पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री ऑफ़ इंडिया बिल , , और नौकरी से निकले गए कर्मचारी (कल्याण) विधेयक, 2020 जो निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करता है,आम जीवन में उनके भविष्य पर प्रभाव के कारण सार्वजनिक बहस को आकर्षित करता है। कृष्णम राजू
पर प्रतिबंध गाय वध विधेयक, 1999 में पेश किया गया था लोक सभा द्वारा श्री भगवान जो के लिए प्रदान की पूर्ण निषेध पर वध के लिए गायों सभी प्रयोजनों के लिए। के उद्देश्यों और कारणों के कथन संलग्न करने के लिए बिल ने कहा, "अनुच्छेद 48 के संविधान व्यादेश देता पर राज्य को व्यवस्थित करने के लिए कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों और विशेष रूप से करने के लिए लेने के लिए चरणों के संरक्षण और सुधार नस्लों और रोक लगाने के वध के लिए गाय और उसकी संतान है। में देखने के विचार है कि गाय और उसके पूरे संतान बचाया जाना चाहिए करने के लिए दूध प्रदान करते हैं, के रूप में अच्छी तरह से खाद के रूप में, यह जरूरी हो जाता है लागू करने के लिए एक पूर्ण प्रतिबंध पर गाय वध है।" 2000 में, Krishnam राजू चले गए एक प्रस्ताव में लोकसभा की शुरूआत के लिए निषेध गाय के वध विधेयक, 2000 के साथ निम्न उद्देश्यों और कारणों के कथन, "के अनुच्छेद 48 के संविधान व्यादेश देता पर राज्य को व्यवस्थित करने के लिए कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों और विशेष रूप से करने के लिए लेने के लिए चरणों के संरक्षण और सुधार नस्लों और रोक लगाने के वध के लिए गाय और उसकी संतानहै। में देखने के विचार है कि गाय और उसकी संतान के रूप में बचाया जाना चाहिए प्रदान करने के लिए दूध और दूध उत्पाद, के रूप में अच्छी तरह से खाद के रूप में, यह आवश्यक हो गया है को लागू करने के लिए निषेध गाय के वध है।" जब Krishnam राजू चले गए प्रस्ताव पर 20 अप्रैल 2000 के लिए छोड़ के घर लागू करने के लिए बिल, G. M. Banatwala, इस मुद्दे को उठाया के बारे में विधायी क्षमता की संसद कानून बनाने के लिए इस विषय पर. Banatwala के लिए भेजा राय द्वारा दिए गए तो अटॉर्नी जनरल, एम. सी. सीतलवाड़ पर लोक सभा में 1 अप्रैल 1984 को इस मुद्दे पर है कि प्रभाव के लिए यह किया गया था बाहर की विधायी क्षमता की है कि घर आने के लिए आगे के साथ किसी भी बिल के विषय में संगठन के कृषि और पशुपालन है। हालांकि, अध्यक्ष के लोकसभा में अपने फैसले पर बिंदु के द्वारा उठाया Banatwala interalia मनाया जाता है कि कुर्सी नहीं करता है, तय है कि विधेयक को संवैधानिक रूप से के भीतर विधायी क्षमता के घर में है या नहीं, और इसके अलावा, घर भी नहीं ले करता है पर एक निर्णय विशिष्ट सवाल की शक्ति का बिल है। की गति से ले जाया गया था, इसलिए, डाल करने के लिए मतदान के घर और अपनाया है। तदनुसार, कुर्सी की अनुमति परिचय बिल के द्वारा Krishnam राजू." प्रफुल्ल पटेल
श्री प्रफुल्ल पटेल (अंग्रेज़ी: Praful Patel) को भारत सरकार की पंद्रहवीं लोकसभा के मंत्रीमंडल में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में मंत्री बनाया गया है। उनके पिता, उनके पिता, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे और महाराष्ट्र में गोंदिया जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। पटेल ने बंबई विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक और वर्षा पटेल, एक गुजराती व्यापारी की बेटी से शादी की। विशेष विवाह अधिनियम
1872 अधिनियम III में, 1872 को अधिनियमित किया गया था लेकिन बाद में इसे कुछ वांछित सुधारों के लिए अपर्याप्त पाया गया, और संसद ने एक नया कानून बनाया। हेनरी सुमनेर मेन ने पहली बार 1872 के एक्ट III की शुरुआत की, जो कि किसी भी असंतोषियों से शादी करने की इजाजत देगी, जिसे उन्होंने एक नए सिविल विवाह कानून के तहत चुना है। अंतिम शब्द में, कानून ने अपने विश्वास के पेशे को त्यागने के इच्छुक लोगों के लिए विवाह को वैध बनाने की मांग की ("मैं हिंदू, ईसाई, यहूदी, आदि धर्म का दावा नहीं करता हूं")। यह अंतर जाति और अंतर-धर्म विवाह में लागू हो सकता है। कुल मिलाकर, स्थानीय सरकारों और प्रशासकों की प्रतिक्रिया यह थी कि वे सर्वसम्मति से मेन के विधेयक का विरोध करते थे और मानते थे कि कानून ने वासना के आधार पर विवाह को प्रोत्साहित किया था, जो अनिवार्य रूप से अनैतिकता का कारण बनता था। भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 23---- मानव दुरव्यापार तथा बन्धुआ मजदूरी के विरूद्ध अधिकार देता है महिला बच्चॉ तथा निशतःजनॉ को अनैतिक गतिविधिय़ो में धकेलने से रोकने का अधिकार देता है सीटा, पीटा- अनैतिक गतिविधि निवारण अधिनियम  बन्धुआ मजदूरी निवारण अधिनियम 1976 इस अनुच्छेद की भावना के अनुरूप पारित किये गये थे परंतु राज्य जनहित हेतु नागरिकॉ को अनिवार्य सेवा आरोपित करने का अधिकार रखता है  अनु 24 बच्चॉ [14 वर्ष से कम ] का नियोजन खतरनाक कामॉ में नहीं किया जा सकेगा बाल श्रम निवारक तथा नियमन अधिनियम 1986 उन 13 क्षेत्रॉ को अधिसूचित करता है जो कि खतरनाक है बाल विवाह
बालविवाह के दुस्परिणाम?' बाल विवाह
2.    मीडिया इसे रोकने में प्रमुख भागीदारी निभा सकती हैं। राखी गोप
एक दशक से अधिक समय से राखी ने बाल विवाह और मानव तस्करी से निपटने के लिए सामुदायिक स्तर पर बचाव और निवाराण दोनों तरह के उपाय विकसित किए हैं । उन्होंने अपने समुदाय में सुरक्षा जाल स्थापित किया है, जो बाल विवाह या मानव तस्करी के किसी भी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। और इन जानकारियों को राखी, बाद में राज्य प्राधिकारी के पास ले जाती हैं । वह विभिन्न बचाव अभियानों का हिस्सा रही हैं, उन्होंने बाल विवाह और अवैध तस्करी के पीड़ितों की मदद की है और उन्हें सुरक्षित सरकारी आश्रय गृहों तक पहुँचाया हैं । उन्होंने पीड़ितों को राज्य प्रायोजित व्यावसायिक और आजीविका कार्यक्रमों से जोड़ा भी है । राखी अपने समुदाय में, विशेष रूप से महिलाओं, किशोर लड़कों और लड़कियों को बाल विवाह, मानव तस्करी, एचआईवी/एड्स और अन्य मुद्दों के बारे में जागरुक करती है । राखी राज्य और नागरिक समाज के अभिनेताओं को भी विभिन्न मुद्दों से जोड़ती है, ये उनके एजेंडे का हिस्सा है । बाल विवाह
5.  निम्न आर्थिक स्थिति | इस्लाम में तलाक़
अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद से देश में ट्रिपल तलाक़ के कम से कम 100 मामलों सामने आने  के बाद भाजपा सरकार ने बिल तैयार किए 28 दिसंबर 2017 को, लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, 2017 को पारित कर दिया। बिल किसी भी रूप में तत्काल ट्रिपल तलाक़ (तलाक़-ए-बिदाह) लिखता है - लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप को अवैध और शून्य के रूप में, पति के लिए जेल में तीन साल तक। आरजेडी, एआईएमआईएम, बीजेडी, एआईएडीएमके और एआईएमएम के सांसदों ने इस विधेयक का विरोध किया, इसे प्रकृति में मनमानी और दोषपूर्ण प्रस्ताव दिया, जबकि कांग्रेस ने लोकसभा में कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने पेश किया विधेयक का समर्थन किया। विधेयक पर विपक्षी सदस्य 19 संशोधन प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन सदन ने सभी को ख़ारिज कर दिया। तीन संशोधनों पर वोटिंग की मांग की गई और वोटिंग होने के बाद स्पीकर सुमित्रा महाजन ने परिणामों की घोषणा करते हुए कहा कि ये ख़ारिज हो गए हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
(ख) ‘बाल-विवाह" से ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई बालक है; विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
तथा निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हिंदू जाति कि जो पुरातन समय के अनुसार जो विवाह की परंपरा थी वह कई रूप से आज की अपेक्षा बिखरी हुई थी जिससे कि उस में कई बंधित नियम थे जिसमें एक पति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी पत्नी को उसकी चिता पर जिंदा जलना या बाल मुंडवा देना या दूसरी शादी ना करना आदि कई सारी परंपराएं सम्मिलित थी जिसके अनुसार 1856 ईसवी में ब्रिटिश इंडिया हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया जिसमें कई सुधार लाए गए अर्थात पूर्व की अपेक्षा वर्तमान विवाह सरल एवं सुखदाई है| इस समय भारत का गवर्नर जनरल Lord Cannig (1856-1862) था। ८६वां संविधान संशोधन अधिनियम (शिक्षा)
86वां संविधान संशोधन विधेयक, भारतीय संविधान का एक संशोधन विधेयक है। यह विधेयक 12दिसम्बर|12 दिसंबर]], 2002 को प्रारित हुआ। इस विधेयक मे 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को राज्य द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त देने का प्रावधान हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत मूल अधिकारों में (अनु० 21) सम्मिलित किया गया। P.M Atal Bihari Vajpayee विवाह संस्कार
परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति-रिवाज के आपस में विवाह कर लेना 'गंधर्व विवाह' कहलाता है। दुष्यंत ने शकुन्तला से 'गंधर्व विवाह' किया था। उनके पुत्र भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम "भारतवर्ष" बना। बाल यौन शोषण (पीडोफीलिया)
डाइगनोस्टिक एंड स्टेटिसटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स (DSM) के अनुसार पीडोफिलिया एक पैराफिलिया है जिसमें एक व्यक्ति छोटे बच्चों की ओर भावुक और बारम्बार यौन आग्रहों की दिशा में कल्पनाशील हो जाता है और जिसके बाद वह या तो यथार्थ में इसे पूरा करते है या जो संकट का कारण होता है या पारस्परिक समस्या होता है। वर्तमान DSM-5 मसौदा ने प्रस्ताव नैदानिक मापदंड के लिए हेबेफिलिया को जोड़ने का प्रस्ताव रखा और इसीलिए इसका नाम बदल कर "पीडोहेबेफिलिक विकार" रखा गया। हालांकि यह विकार (पीडोफिलिया) ज्यादातर पुरुषों में होता है, साथ ही कुछ महिलाएं भी हैं जिनमें यह विकार पाया जाता है, और शोधकर्ताओं का मानना है कि पीडोफिलिया का उपलब्ध अनुमान में महिलाओं की संख्या कम है। पीडोफिलिया के लिए किसी भी प्रकार के इलाज को विकसित नहीं किया गया है। हालांकि इसके लिए कुछ विशेष चिकित्सा है जो कि व्यक्ति में बच्चों के साथ यौन शोषण करने की भावना को कम कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, कान्सास बनाम हेन्ड्रिक्स के बाद से, यौन अपराधियों, जिनमें किसी मानसिक विकार का निदान होता है, विशेष रूप से पीडोफिलिया का उन्हें अनिश्चितकालीन नागरिक प्रतिबद्धता के अधीन रखा जा सकता है, विभिन्न राज्य कानूनों के तहत (सामान्यतः एस वी पी कानून कहा जाता है) और संघीय एडम वॉल्श बाल संरक्षण 2006 अधिनियम. माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007
माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) भारत सरकार का एक अधिनिय है जो वृद्ध व्यक्तियों एवं माता-पिता के भरण-पोषण एवं देखरेख का एक प्रभावी व्यवस्था करती है। इसका विधेयक सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय द्वारा लाया गया था। नन्द लाल शर्मा
1939 में, उन्होंने हिंदू धर्म धर्म निरपेक्ष विधेयक का विरोध किया, जिस पर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत विधानसभा में बहस हुई। शर्मा ने 'हिंदू कोड बिल की आलोचना' लिखी, और तलाक के अधिकारों का विरोध करते हुए कहा कि विवाह एक संस्कार है। शर्मा ने अखिल भारतीय हिंदू विरोधी संहिता विधेयक समिति की सह-स्थापना की। 1947 में उन्होंने भारत के विभाजन के खिलाफ अभियान चलाया , गोहत्या और हिंदू कोड बिल, बाद के आंदोलन के दौरान जेल गए। 1950 में उन्हें गोहत्या के खिलाफ अभियान के दौरान फिर से गिरफ्तार किया गया। बाल विवाह निरोधक अधिनियम
हालांकि, भारत में ब्रिटिश शासन के औपनिवेशिक काल के दौरान अधिनियम एक मृत पत्र बना रहा। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, यह काफी हद तक इस तथ्य के कारण था कि औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने भारत के छोटे शहरों और गांवों में इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कुछ भी नहीं किया। अपनी आत्मकथा में, नेहरू ने कहा कि यह काफी हद तक इस तथ्य के कारण है कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तत्वों की नाराजगी अर्जित नहीं करना चाहते थे। 1930 के दशक में, भारत में एकमात्र दल जो ब्रिटिश शासन का समर्थन करते थे, ये सांप्रदायिक समूह थे। ब्रिटिश सरकार ने अपना समर्थन खोना नहीं चाहा, इसलिए उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को रोकने पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बजाय, इस और इसी तरह के सामाजिक सुधारों को लागू करने से पूरी तरह से परहेज किया। इस प्रकार उनकी बदनाम "दोहरी नीति" ने भारत में किसी भी महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार को रोक दिया। कीता अमिनाता माइगा
कीता अमिनाता माइगा (जन्म?)एक माली स्वास्थ्य, है सार्वजनिक स्वास्थ्य , और बच्चों के वकील। उन्होंने 4 सितंबर, 2013 से राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता की पत्नी के रूप में माली की पहली महिला के रूप में काम किया है ।  पहली महिला के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, Maiga ने स्वास्थ्य सेवा , शिक्षा , माताओं और बच्चों के कल्याण, पर्यावरण और एथलेटिक्स में सुधार को बढ़ावा दिया है ।  बाल विवाह के एक प्रतिद्वंद्वी मैगा ने माली में इस प्रथा को समाप्त करने के लिए अक्टूबर २०१५ में एक राष्ट्रीय अभियान चलाया । ब्रिटिश राजसत्ता का अनुक्रम
१७०१ के ऍक्ट ऑफ़ सेटलमेंट के विधानों के अनुसार, जेम्स प्रथम की पोती, हनोवर की एलेक्ट्रेस, सोफ़िया, के "वैध" प्रोटोस्टेंट वंशज ही सिंघासन को उत्तराधिकृत करने के लिए सक्षम हैं। अर्थात, शाही परिवार के वंश के केवल जायज़ संतान ही सिंघासन पर उत्तराधिकार का हक़ रखते हैं, और कोई भी अवैध संतान, तथा उनके वंशज, सिंघासन पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रखते हैं। इस सन्दर्भ में, रॉयल मैरेजेज़ ऍक्ट, १७७२ के प्रावधानों के अनुसार शाही परिवार के किसी भी सदस्य को विवाह करने हेतु संप्रभु की स्वीकृति लेना आवश्यक है, और संप्रभु के स्वीकृति के बिना किये गए किसी भी विवाह को "अवैध"(अर्थात असक्षम) क़रार दिया जाएगा, तथा वह व्यक्ति और उसके संतान सिंघासन पर अधिकार से वंचित हो जायेंगे। इस अधिनियम के प्रावधानों में २०१३ के सक्सेशन टू द क्राउन ऍक्ट द्वारा कुछ परिवर्तन लाये गए। इस अधिनियम के अनुसार, उत्तराधिकार क्रम के पहले छह सदस्यों को विवाह करने हेतु संप्रभि की इजाज़त लेना आवश्यक है, अन्यथा उस व्यक्ति तथा उस विवाह से हुए सरे संतान और उनके वंशजों को उत्तराधिकार क्रम से वंचित मान लिया जाएगा। परंतु ऐसी किसी भी विवाह को किसी भी प्रकार से गैर-कानूनी नहीं करार जा सकता है। बाल विवाह
भारत में बालविवाह होने के कई कारण हैं जैसे- 11 सितम्बर 2001 के हमले
अमेरिका के अंदर, मातृभूमि सुरक्षा विभाग का सृजन करते हुए, कांग्रेस ने मातृभूमि सुरक्षा अधिनियम 2002 पारित किया और राष्ट्रपति बुश ने उस पर हस्ताक्षर किए, इससे समकालीन इतिहास का अमेरिकी सरकार का सबसे बड़ा पुनर्गठन हुआ। कांग्रेस ने यूएसए पैट्रियट एक्ट भी यह कहते हुए पारित किया, कि इससे आतंकवाद और अन्य अपराधों का पता लगाने तथा मुकदमा चलाने में सहायता मिलेगी। निर्मला श्रीवास्तव
भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ समय पहले 1947 में, निर्मला जी ने चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव नामक एक उच्चपदासीन भारतीय प्रशासनिक अधिकारी से शादी कर ली। चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव, ने बाद में लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया, उन्हें इंग्लैंड की महारानी द्वारा मानद नाइटहुड भी प्रदान किया गया। निर्मला देवी की दो बेटियां, कल्पना श्रीवास्तव और साधना वर्माहैं। 1961 में, निर्मला जी ने "यूथ सोसायटी फॉर फिल्म्स" की शुरुआत युवाओं में राष्ट्रीय, सामाजिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए की थी। वह केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की सदस्य भी रहीं। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971
गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 (Medical Termination of Pregnancy Act, 1971) भारत सरकार का एक अधिनियम है जो कुछ विशेष परिस्थितियों में अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने की अनुमति देता है। यह अधिनियम सन् 1971 में बनाया गया था तथा वर्ष 2002 में कानून में आवश्‍यक संशोधन किये गये। इस कानून के अन्‍तर्गत महिलायें कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकारी अस्‍पताल में या सरकार की ओर से अधिकृत किसी से भी चिकित्‍सा केन्‍द्र में अधिकृत व प्रशिक्षित डॉक्‍टर द्वारा गर्भपात करा सकती है। गर्भ-समापन के लिये घर के किसी सदस्‍य की लिखित इजाजत की जरूरत नहीं होती है, लेकिन 18 वर्ष से कम आयु की महिलाओं अथवा जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्‍त कर ली हो, लेकिन जो पागल हो, को माता-पिता या पति (यदि कोई नाबालिक लडकी की शादी हो गई हो) की लिखित इजाजत की जरूरत होती है। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं का केवल स्‍वयं की लिखित स्‍वीकृति ही देनी जरूरी हैIयदि चिकित्‍सा-व्‍यवसायी / चिकित्‍सा व्‍यवसायियों ने सद्भभावनापूर्वक यह राय कायम की हो कि:- शिक्षा का इतिहास
प्राथमिक शिक्षा ऐसा आधार है जिसपर देश तथा प्रत्येक नागरिक का विकास निर्भर करता है। हाल के वर्षों में भारत ने प्राथमिक शिक्षा में नामांकन, छात्रों की संख्या बरकरार रखने, उनकी नियमित उपस्थिति दर और साक्षरता के प्रसार के संदर्भ में काफी प्रगति की है। जहाँ भारत की उन्नत शिक्षा पद्धति को भारत देश के आर्थिक विकास का मुख्य योगदानकर्ता तत्व माना जाता है, वहीं भारत में आधारभूत शिक्षा की गुणवत्ता फिलहाल एक चिंता का विषय है। भारत में 14 साल की उम्र तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना संवैधानिक प्रतिबद्धता है। देश के संसद ने वर्ष 2009 में ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम' पारित किया था जिसके द्वारा 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार हो गई थी। हालांकि देश में अभी भी आधारभूत शिक्षा को सार्वभौम नहीं बनाया जा सका है। इसका अर्थ है बच्चों का स्कूलों में सौ फीसदी नामांकन और स्कूलिंग सुविधाओं से लैस हर घर में उनकी संख्या को बरकरार रखना। इसी कमी को पूरा करने हेतु सरकार ने वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान योजना की शुरुआत की थी, जो अपनी तरह की दुनिया में सबसे बड़ी योजना थी। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा क्षेत्र में वंचित और संपन्न समुदायों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, के बीच की दूरी पाटने का कार्य कर रहा है। भारत विकास प्रवेशद्वार ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत में मौलिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु प्रचुर सामग्रियों को उपलब्ध कराकर छात्रों तथा शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने की पहल की है। बाल अधिकार बाल अधिकार आज के समय की सबसे बड़ी और उभरती हुई जरुरत है, जिसके बारे में लोगों में जानकारी का अभाव है। इस भाग में ऐसे कई बाल अधिकारों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रण का उद्देश्य बच्चों के बाल अधिकारों का हनन होने से रोकना और उनके अधिकार सुरक्षित करना है। नीतियां और योजनाएं 6 से 14 साल की उम्र के बीच के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इस 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया और इसे कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी इस भाग में दी गई है। बाल जगत मल्टीमीडिया सामग्री के विभिन्न भाग विज्ञान खंड आदि रचनात्मक सोच और सीखने की प्रक्रिया में बच्चों में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह के अन्य उदाहरणों को इस भाग में प्रस्तुत किया गया है। शिक्षक मंच शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया की अनेक महत्वपूर्ण बातें शिक्षार्थी जीवन में इस प्रक्रिया की उपयोगिता सिद्ध करती हैं। विभिन्न कौशल के साथ शिक्षक की विद्यार्थी के व्यवहार और सीखने के अनुभव के साथ समग्र विकास में किस तरह भूमिका होती है- इसकी संक्षिप्त जानकारी यह भाग देता है। ऑनलाइन मूल्यांकन यह भाग ऑनलाइन मूल्यांकन के अंतर्गत वेब संसाधनों और स्रोत की सहायता से गणित,विज्ञान,भूगोग की स्वमूल्यांकन प्रक्रिया को दर्शाते हुए राज्य,उनकी राजधानियों और भारत के नदियों के नाम और उनकी विशेषताओं के बारे में जानने का अवसर देता है। शिक्षा की ओर प्रवृत करने की पहल इस भाग में बहुप्रतिभा सिद्धांत की व्याख्या करते हुये बुद्धि के विभिन्न प्रकार (शाब्दिक,तार्किक आदि) के बारे में गार्नर के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है। यह भाग बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति की सीखने की शैली,शिक्षा में इसके उपयोग के साथ स्कूल में बहु-प्रतिभा सिद्धान्त अपनाने के अनेक लाभ हैं। कैरियर मार्गदर्शन कैरियर में मार्गदर्शन से भविष्य को बेहतर तरीके से आकार देने में मदद मिलती है। यह भाग पाठकों को उपलब्ध विभिन्न अध्ययन और 10 वीं कक्षा, स्नातक के बाद मिलने वाले रोजगार के अवसरों की जानकारी के साथ इससे जुड़ीं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने का अवसर देता है। कंप्यूटर शिक्षा इस भाग के विभिन्न विषय आपकी सूचना और प्रौद्योगिकी की जानकारी में इज़ाफा करते हुए उसके माध्यम से क्षमता निर्माण में उसके द्वारा होने वाले महत्वपूर्ण योगदान की जानकारी देते हैं। संसाधन लिंक यह भाग शिक्षा क्षेत्र में उपयोगी सरकारी,वैश्विक संसाधन,प्रशिक्षण एवं आदान-प्रदान योग्य संसाधन,बाल अधिकार व प्रचार संसाधन आदि की जानकारी देते हुए और शिक्षा समाचार स्रोत की उपयोगिता बताते हुए इस क्षेत्र में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों को भी जानने का अवसर देता है। चर्चा मंच शिक्षा का चर्चा मंच शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर आपको अपने विचारों को प्रस्तुत करने के साथ अन्यों के साथ अपने विचारों और सूचनाओं को आदान-प्रदान करने का अवसर भी देता है। कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम, १८७०
ब्रिटिश उपनिवेशवादी अधिकारियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में कन्या शिशुहत्या की घटनाओं को समाप्त करने के लिए ईसाई मिशनरियों और सामाजिक सुधारकों के दबाव में, यह पारित किया। इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि ब्रिटिश भारत के कुछ हिस्सों में कन्या शिशुओं की हत्या आमतौर पर की जाती है, और ये हिस्से अवध, उत्तर-पश्चिमी प्रांत और पंजाब थे। अधिनियम शुरू में इन्हीं क्षेत्रों पर लागू किया गया। भारतीय संविधान का बयालीसवाँ संशोधन
संविधान के लिए विधेयक (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 लोकसभा में 1 सितंबर 1976 को संविधान (बयालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 (1976 का विधेयक संख्या 91) के रूप में पेश किया गया था। इसे तत्कालीन कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री एच. आर. गोखले ने पेश किया था।[5] इसने प्रस्तावना और अनुच्छेद 31, 31C, 39, 55, 74, 77, 81, 82, 83, 100, 102, 103, 105, 118, 145, 150, 166, 170, 172, 189, 191 में संशोधन करने की मांग की। 192, 194, 208, 217, 225, 226, 227, 228, 311, 312, 330, 352, 353, 356, 357, 358, 359, 366, 368 और 371F और सातवीं अनुसूची। इसने अनुच्छेद 103, 150, 192 और 226 को प्रतिस्थापित करने की भी मांग की; और संविधान में नए भाग IVA और XIVA और नए अनुच्छेद 31D, 32A, 39A, 43A, 48A, 51A, 131A, 139A, 144A, 226A, 228A और 257A डालें।[6] 27 अक्टूबर 1976 को लोकसभा में एक भाषण में, गांधी ने दावा किया कि संशोधन "लोगों की आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी है, और वर्तमान समय और भविष्य की वास्तविकताओं को दर्शाता है"। [7] [8] बाल विवाह
क्या बालविवाह को रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया? बाल-श्रम
इस क़ानून का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों से जिन बच्चों को बचाया जाता है उनका नए कानून के तहत पुनर्वास किया जाना चाहिए l ऐसे बच्चे जिन्हें देख-भाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, उन पर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम २०१५ लागू होता है l बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
यूनिसेफ 18 वर्ष से पहले विवाह को  बाल विवाह के रूप में परिभाषित करता है और इस प्रथा को मानव अधिकार का उल्लंघन मानता है। भारत में बाल विवाह लंबे समय से एक मुद्दा रहा है, क्योंकि पारंपरिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संरक्षण में इसकी जड़ से लड़ने के लिए कड़ी मेहनत की गई है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 वर्ष से कम उम्र की 1.5 लाख लड़कियां पहले से ही विवाहित हैं। ऐसे बाल विवाह के कुछ हानिकारक परिणाम यह हैं कि, बच्चा शिक्षा और परिवार और दोस्तों से अलगाव, यौन शोषण, जल्दी गर्भावस्था और स्वास्थ्य जोखिम, घरेलू हिंसा की चपेट में आने, उच्च शिशु मृत्यु दर, कम वजन वाले शिशुओं का जन्म, पूर्व के अवसरों को खो देता है। भारत में एलजीबीटी अधिकार
२४ अप्रैल २०१५ को, राज्यसभा ने सर्वसम्मति से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, २०१४ को अधिकारों की गारंटी, शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण (सरकारी नौकरियों में २% आरक्षण), कानूनी सहायता, पेंशन, बेरोजगारी भत्ते और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कौशल विकास से पारित किया। । इसमें रोजगार में भेदभाव को रोकने के साथ-साथ ट्रांसजेंडर लोगों के शोषण, हिंसा और शोषण को रोकने के प्रावधान भी हैं। विधेयक में केंद्र और राज्य स्तर पर कल्याणकारी बोर्डों की स्थापना के साथ-साथ ट्रांसजेंडर अधिकार अदालतों के लिए भी प्रावधान है। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा द्वारा बिल पेश किया गया था, और पहली बार उच्च सदन ने 45 वर्षों में एक निजी सदस्य के बिल को पारित किया था। जिम मॉरिसन
अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए करसन के माता-पिता ने एक दस्तावेज पेश किया, जिसके बारे में दावा किया गया कि उसे कोलेरेडो से करसन ने किया प्राप्त किया था, जो जाहिरा तौर पर एक आवेदन पत्र था, जिसे करसन और मॉरिसन ने देश के आम विवाह कानून के तहत इकरारनामे की घोषणा के लिए दिया था। आम विवाह कानून (common-law marriage) की इकरारनामे की क्षमता 1896 में कैलिफोर्निया में समाप्त कर दी गयी थी, लेकिन देश के कानूनों के द्वन्द्व के नियम विदेशों में कानूनी तौर पर हुए अनुबंध विवाह के लिए आम विवाह कानून को मान्यता प्रदान करते हैं- और कोलेरेडो उन ग्यारह अमेरिका अधिकार क्षेत्रों में आता है जहां आम विवाह कानून अब भी मान्यता प्राप्त है। किशोर अपराध
संपूर्ण भारत के लिए सन् 1876 में सुधारालय स्कूल अधिनियम बना जिसमें 1897 में संशोधन किया गया, यह अधिनियम भारत के अन्य स्थानों पर 15 एवं बम्बई में 16 वर्ष के बच्चों पर लागू होता था, इस कानून में बाल-अपराधियों को औद्योगिक प्रशिक्षण देने की बात भी कही गयी थी, अखिल भारतीय स्तर के स्थान पर अलग-अलग प्रान्तों मे बाल अधिनियम बने, सन् 1920 में मद्रास, बंगाल, बम्बई, दिल्ली, पंजाब में एवं 1949 में उत्तरप्रदेश मै और 1970 में राजस्थान मे बाल अधिनियम बने, बाल अधिनियमों में समाज विरोधी व्यवहार व्यक्त करने वाले बालकों को प्रशिक्षण देने तथा कुप्रभाव से बचाने के प्रयास किये गए, उनके लिये दण्ड के स्थानपर सुधार को स्वीकार किया गया। 1986 में बाल न्याय अधिनियम पारित किया गया जिसमें सारे देश में एक समान बाल अधिनियम लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार 16 वर्ष की आयु से कम के लड़के व 18 वर्ष की आयु से कम की लड़की द्वारा किए गए कानूनी विरोधी कार्यो को बाल अपराध का श्रेणी में रखा गया। इस अधिनियम में उपेक्षित बालकोंं तथा बाल अपराधियों को दूसरे अपराधियो के साथ जेल मे रखने पर रोकलगा दी गई, उपेक्षित बालकों को बाल गृहों का अवलोकन गृहों में रखा जाएगा। उन्हें बाल कल्याण बोर्ड के समक्ष लाया जाएगा जबकि बाल अपराधियों को बाल न्यायलाय के समक्ष। इस अधिनियम में राज्यों को कहा गया कि वे बाल अपराधियों के कल्याण और पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे। रश्मी बंसल
https://web.archive.org/web/20160903201636/http://youthdevelopers.com/author-rashmi-bansal-biography-books-marriage/ भारत का संविधान
भारत ने एक मिश्रित फल का भाग है आर्थिक मॉडल को अपनाया है। सरकार ने समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कानूनों जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन, जमींदारी अधिनियम, समान वेतन अधिनियम और बाल श्रम निषेध अधिनियम आदि बनाया है। ज़किया सोमन
https://web.archive.org/web/20180220172305/http://www.merinews.com/mobile/article/Interviews/2014/09/22/meet-one-of-the-brains-behind-muslim-marriage-and-divorce-act--the-draft-law-that-aims-to-abolish-oral-divorce-polygamy/15900772 मिल्क (फिल्म)
मिल्क और व्हाइट के बीच काम का एक जटिल रिश्ता बन जाता है। व्हाइट, मिल्क को अपने पहले बच्चे के नामकरण पर आमंत्रित करता है, वहां जाने पर व्हाइट अपने जिले में एक मनोरोग अस्पताल के खुलने को रोकने के लिए मिल्क का सहयोग मांगता है, तथा सम्भवतः इसके बदले, शहर भर में मिल्क के समलैंगिक अधिकारों के अध्यादेश का समर्थन देने की बात करता है। जब मिल्क, युवाओं पर इसके नकारात्मक प्रभाव की वजह से इसका समर्थन देने से इनकार करता है, तब व्हाइट खुद को छला हुआ महसूस करता है और अंततः समलैंगिक अधिकार अध्यादेश के खिलाफ एकमात्र मत देता है। मिल्क नवम्बर 1978 में, प्रस्ताव 6 को पराजित करने के एक प्रयास का भी आरम्भ करता है जो कैलिफोर्निया राज्य मतपत्र के लिए एक पहल बन जाती है। ऑरेंज काउंटी के एक रूढ़िवादी राज्य विधायक, जॉन ब्रिग्स द्वारा प्रायोजित, प्रस्ताव 6 सभी समलैंगिकों को (तथा साथ में वे सभी जो इसका समर्थन करते हैं) कैलिफोर्निया के पब्लिक स्कूलों में काम करने से रोकने की चेष्टा करता है। यह राष्ट्रव्यापी रूढ़िवादी आंदोलन का भी भाग है जो फ्लोरिडा के डेड काउंटी में, स्थानीय समलैंगिक अधिकारों के एक अध्यादेश को निरस्त करने के लिए, अनीता ब्रायंट तथा उनकी संस्था सेव आवर चिल्ड्रेन के सफल अभियान से शुरू होता है। सुषमा स्वराज
२०१४ के लोकसभा चुनाव में वे मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से लोकसभा की सदस्या चुनी गयीं। १९७५ में उनका विवाह स्वराज कौशल के साथ में हुआ था। कौशल जी छह साल तक राज्यसभा में सांसद रहे इसके अलावा वे मिजोरम प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। स्वराज कौशल अभी तक सबसे कम आयु में राज्यपाल का पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। सुषमा स्वराज और उनके पति की उपलब्धियों के ये रिकार्ड लिम्का बुक ऑफ व‌र्ल्ड रिकार्ड में दर्ज़ करते हुए उन्हें विशेष दम्पत्ति का स्थान दिया गया है। स्वराज दम्पत्ति की एक पुत्री है जो वकालत कर रही हैं। हरियाणा सरकार में श्रम व रोजगार मन्त्री रहने वाली सुषमा अम्बाला छावनी से विधायक बनने के बाद लगातार आगे बढ़ती गयीं और बाद में दिल्ली पहुँचकर उन्होंने केन्द्र की राजनीति में सक्रिय रहने का संकल्प लिया जिसमें वे अंत तक सक्रिय थीं। बाल पत्रिकाएं
बिकने कहाँ बाज़ार में आते हैं राष्ट्रपाल
राष्ट्रपाल डी. इंगले ये एक सामान्य व्यक्तीत्व है.जो ऊनका जन्म महाराष्ट्र के अकोला जिल्हे के निपाणा गाव। मे एक मध्यम वर्ग १०जून१९८१ मे हुवा. आंतरजातीय विवाह विकास संस्था, युवा राष्ट्रक्रांती संघ और अपने पत्रकारीता एवं काव्यराष्ट्र के माध्यम से भारत मे पनपती हुई जातीयता एंव सांप्रदयीकता को जड से खत्म करवाने के लिये कार्य कर रहे है. भारत एक विशाल खंडप्राय युवा राष्ट्र होकर आज २१ वि सदी मे कदम रखने के बाद आज भी भारत के कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगो ने जातीयता एंव छुआ-छुत को अपने सिनेसे लगाकर रखा है। आज भी हर तरफ छुआ-छुत की परछाई दिखाई दे रही है.आज भी भारत मे आंतरजातीय विवाह करने वालो को समानता से नही देखा जाता। आंतरजातीय विवाह करने वालो पर आज भि अन्याय-अत्याचार होते है ऊनके खिलाफ आवाज ऊठाने के लिए और उन्हे न्याय दिलाने हेतू आंतरजातीय विवाह करने वाले युवा एंवम युवती को संवैधानिक रूपसे ऊनके अधिकार दिलाने के लिए और ऊनके ऊत्थान के लिए वे कार्य करते है.भारतीय संविधान संहिता १७ के अनुसार भारत से छुआछुत समाप्त कर दि गयी है,पर फिर भी आज हमे जातीयता जैसे नीच परंपरा के नाम से गुजराना पड रहा है. बाल विवाह निरोधक अधिनियम
'बाल विवाह प्रतिबन्ध अधिनियम, 1929 28 सितंबर 1929 को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 कर दिया गया। इसके प्रायोजक हरविलास शारदा थे जिनके नाम पर इसे 'शारदा अधिनियम' के नाम से जाना जाता है। यह छह महीने बाद 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ और यह केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश भारत के सभी लोगों पर लागू होता है। यह भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का परिणाम था। ब्रिटिश अधिकारियों के कड़े विरोध के बावजूद, ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा कानून पारित किया गया, जिसमें अधिकांश भारतीय थे। हालाँकि, इसका ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार से कार्यान्वयन में कमी थी, इसका मुख्य कारण ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उनके वफादार हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक समूहों से समर्थन खोना था। बाल-श्रम
क्या बच्चों का पारिवारिक व्यवसाय में काम करना क़ानूनी है ? मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा
1. बालिग स्त्री-पुरुषों को बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता या पन्थ की रुकावटों के आपस में विवाह करने और परिवार स्थापन करने का अधिकार है। उन्हें विवाह के विषय में वैवाहिक जीवन में, तथा विवाह विच्छेद के बारे में समान अधिकार है। शीला बालाकृष्णन
डॉ शीला बालाकृष्णन  एक प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञा हैं। उन्होंने प्रसूति और स्त्री रोग पर तीन पुस्तकों लिखी हैं। वह वर्तमान में प्रसूति और स्त्री रोग विभाग, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, त्रिवेन्द्रम में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम क्र रही हैं। उन्होंने एमडी और डीएनबी त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज से की है।  उन्हें 1994 में रॉयल कॉलेज ऑफ ओब्सटेटरिशियनज़ एंड गाईनेकोलोजिस्टस द्वारा सदस्यता से सम्मानित किया गया था और  2008 में फैलोशिप से सम्मानित किया गया था। वह राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति पुरस्कार, यूनाइटेड किंगडम प्राप्तकर्ता हैं। वह प्रसूति और स्त्री रोग सोसायटी ऑफ इंडिया (FOGSI) संघ और इंडियन कालेज ऑफ़ ओब्सटेटरिशियनज़ एंड गाईनेकोलोजिस्टस के सदस्य हैं। वर्तमान में वह FOGSI के गर्भनिरोधक और चिकित्सा विकारों समिति के सदस्य हैं। नवंबर 2013 में, उनके द्वारा निर्देशित मेडिकल टीम ने दक्षिण भारत में पहली बार त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज अस्पताल में इन विट्रो निषेचन से हुए बच्चों के जन्म की घोषणा की।  वह तीन किताबें, "टेक्सटबुक ऑफ़ ओब्सटेटरिक्स", "टेक्सटबुक ऑफ़  गाईनेकोलोजी  " और "क्लीनिकल केस डिसकशन इन " ओब्सटेटरिक्स एंड गाईनेकोलोजी प्रकाशित की हैं और कई शोध पत्र भी प्रकाशित किये हैं। विवाह संस्कार
ॐ मंगलं भगवान विष्णुः ... (पृ०...) खतना
2001 में, स्वीडन ने एक कानून पारित किया, जो केवल नैशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ (National Board of Health) द्वारा प्रमाणित व्यक्तियों को ही नवजात शिशुओं का खतना करने की अनुमति देता है, खतना करने वाले व्यक्ति के साथ एक चिकित्सा विशेषज्ञ अथवा असंवेदनता परिचारिका का होना तथा खतना करने से पूर्व असंवेदक का प्रयोग करना आवश्यक बनाता है। स्वीडन में रहने वाले यहूदियों व मुसलमानों मे इस कानून पर अपनी आपत्ति दर्ज की, और 2001 में, वर्ल्ड ज्यूइश कांग्रेस (World Jewish Congress) ने कहा कि “यह नाज़ी युग के बाद यूरोप में यहूदी धार्मिक विधियों पर पहला कानूनी प्रतिबंध” था। 2005 में, स्वीडन के नैशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ एण्ड वेलफेयर (National Board of Health and Welfare) ने इस कानून की समीक्षा की और इसे जारी रखने की अनुशंसा की। 2006 में, स्वीडन के बारे में अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट (U.S. State Department) की रिपोर्ट ने कहा कि इस कानून के अंतर्गत अधिकांश यहूदी मोहेल प्रमाणित किये गये थे और 3000 मुस्लिम व 40-50 यहूदी लड़कों का खतना प्रतिवर्ष किया जाता था। महाराज हरि सिंह
उन्होने अपने राज्य में प्रराम्भिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया एवं बाल विवाह के निषेध का कानून शुरु किया।उन्होंने निम्न्वर्गिय लोगों के लिये पूजा करने कि जगह खोल दी। वे मुस्लिम लीग तथा उनके सदस्यों के साम्प्रदयिक सोच के विरुद्ध थे। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय वे १९४४-१९४६ तक शाही युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे। हरि सिंह ने २६ अक्तुबर १९४७ को परिग्रहन के साधन पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार अपने जम्मु राज्य को भारत के अधिराज्य से जोड़ा।उन्होंने नेहरु जी तथा सरदार पटेल के दबाव में आकर १९४९ में अपने पुत्र तथा वारिस युवराज करन सिंह को जम्मु का राज-प्रतिनिधि नियुक्त किया। उन्होंने अपने जीवन के आखरी पल जम्मु में अपने हरि निवास महल में बिताया। उन्की मृत्यु २६ अप्रैल १९६१ को बम्बैइ में हुई। उनकी इच्छानुसार उनकी राख को जम्मु लाया गया और तवि नदि में बहा दिया गया। जन लोकपाल विधेयक आंदोलन २०११
अन्ना ने 28 अगस्त को सुंदरनगरी की दलित समुदाय की पांच वर्षीय बच्ची सिमरन और तुर्कमान गेट की रहने वाली मुस्लिम समुदाय की इकरा के हाथों शहद मिश्रित नारियल पानी पीकर अनशन समाप्त किया। अन्ना के अनशन स्थगित करने से पहले उनके प्रमुख सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने अपने लंबे वक्तव्य में मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो सभी राजनीतिक दलों का धन्यवाद करते हैं और साथ ही लोगों का भी जिनके सड़कों पर आने के कारण सरकार पर दबाव बना। पार्टियों के सहयोग के बिना ये प्रस्ताव पारित नहीं होता. हम उनका धन्यवाद करते हैं।...संविधान लोगों ने बनाया है और सबसे ऊपर लोग हैं जिसके बाद संविधान, संसद और सांसद आते हैं। संसद में क़ानून जनता की इच्छा के अनुसार बने। अन्ना या अन्ना का आंदोलन संविधान के ख़िलाफ़ नहीं है जैसा कि टीम के बारे में प्रचारित किया जा रहा है। अनशन तोड़ने के बाद अन्ना ने आंदोलन को सफल बनाने में देश की जनता, खासतौर से युवाओं, मीडिया, पुलिस और उनकी देख-रेख में लगे चिकित्सकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि- "उन्होंने अपना अनशन सिर्फ स्थगित किया है लेकिन उनकी लड़ाई जारी रहेगी। असली अनशन पूरी लड़ाई जीतने के बाद टूटेगा। लड़ाई पूरी होने तक पूरे देश में घूमूंगा। उन्हें विश्वास है कि उनके माध्यम से सामने लाए गए जनता के मुद्दों से संसद इंकार नहीं करेगी। लेकिन यदि संसद ने इंकार कर दिया, तो जन संसद को तैयार रहना होगा। आज यह बात साबित हो गई है कि जन संसद, दिल्ली की संसद से बड़ी है। जन संसद जो चाहेगी, दिल्ली की संसद को उसे मानना होगा। हमें बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान के तहत इस देश में परिवर्तन लाना है। आज यह साबित हो गया है कि परिवर्तन लाया जा सकता है। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। अभी यह शुरुआत है। लम्बी लड़ाई आगे है। किसानों का सवाल है, मजदूरों का सवाल है। पर्यावरण, पानी, तेल जैसे तमाम मुद्दे हैं। गरीब बच्चों की शिक्षा का सवाल है। हमें चुनाव सुधार भी करने हैं। पूरी व्यवस्था बदलनी है। हमारा असली अनशन इस पूरे बदलाव के बाद ही टूटेगा। आज देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन पूरी तरह अहिंसक। दुनिया के सामने आप सभी ने मिसाल रखी है कि आंदोलन कैसे करना चाहिए। इस आंदोलन की यह सबसे महत्वपूर्ण बात रही है। भारतीय श्रम सम्‍मेलन
हमारी सरकार ने सामाजिक क्षेत्र में भी अनेक नए उपाय किये है जिनके अच्‍छे परिणाम सामने आ रहे है। पिछले कुछ वर्षों में बाल श्रमिकों की संख्‍या में काफी कमी आई है। भारतीय मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बाल श्रमिकों की संख्‍या में 1994 के मुकाबले 2010 में 2 प्रतिशत की कमी आई। 1994 में यह 6.2 प्रतिशत थी। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जिसमें 14 वर्ष तक के बच्‍चों केा अनि‍वार्य शिक्षा देने की व्‍यवस्‍था है, के कारण बाल श्रमिक प्रथा पूरी तरह मिट जाने की उम्‍मीद है। नेहरु-लियाक़त समझौता
नागरिकता संशोधन विधेयक का बचाव करते हुए, अमित शाह ने दोहराया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश विभाजन के बाद धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहे। उन्होंने कहा, मोदी सरकार इस ऐतिहासिक गलती को सही कर रही है। केसरिया बालम आवो हमारे देस
रणवीर, शादी की रात, रुक्मिणी के घूँघट (घूंघट) को उठाता है और उसके निशान देखता है। वह ठगा हुआ महसूस करता है और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से इनकार करता है। रणवीर का परिवार उसकी दूसरी शादी कराना चाहता है। मदन सिंह अपनी छोटी बेटी रसाल से रणवीर से शादी करने के लिए कहता है। रसाल, जो विक्रम नाम के एक सैनिक के प्यार में है, सहमत हो जाती है, भले ही इसका मतलब है कि उसका प्यार हमेशा के लिए खो देना। शादी के बाद, रणवीर और उसका परिवार रसाल को पसंद करते हैं; लेकिन रुक्मिणी को दासी की तरह माना जाता है। कुछ समय बाद, रणवीर और रसाल एक-दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं; वे अपने विवाह का उपभोग करते हैं और वह गर्भवती हो जाती है। पूरा परिवार खुश है; हालाँकि, रसाल का एक घटना में गर्भपात होता है। बाद में, नशे की हालत में रणवीर, रुक्मी पर ज्यादती करता है। परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो जाती है, लेकिन रसाल की खातिर, बच्चे को जन्म देने वाले की पहचान नहीं बताती। आखिरकार रसाल को तथ्यों का पता चल जाता है। वह रणवीर को माफ कर देती है, क्योंकि जब वह घटना हुई तो वह अपने होश में नहीं था। रुक्मी एक दुर्घटना में अपने अजन्मे बच्चे को खो देती है। भारत में बाल विवाह
बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 (Prohibition of Child marriage Act 2006) भारत का एक अधिनियम है जो ०१ नवम्बर २००७ से लागू हुआ। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर
उस समय हिन्दु समाज में विधवाओं की स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। उन्होनें विधवा पुनर्विवाह के लिए लोकमत तैयार किया। उन्हीं के प्रयासों से 1856 ई. में विधवा-पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक विधवा से ही किया। उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर) समस्त विधियाँ, नीतियां कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के संदर्श के अनुरूप हों, जैसाकि भारत के संविधान तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (कन्वेशन) में प्रतिपाादित किया गया है। बालक को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल व्यक्ति के रूप में पारिभाषित किया गया है। आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम (दिसम्बर 2005) बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 हिंदू जाति में जो पूर्व की विवाह परंपरा थी उसमें विवाह अधिनियम 1856 के अधिनियम के द्वारा सभी अड़चने द्वेष आदि को इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया और इसमें नवीन पद्धतियों को जन्म दिया गया उस समय भारत ब्रिटिश अधीन था इसलिए भारत को ब्रिटिश भारत कहा जाता था यह सुधार हिंदू विवाह के विधवाओं के लिए सबसे बड़ा सुधार था पुरातन समय में किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाने पर उसे उसकी चिता के साथ जलना होता था या सर मुंडवाना होता था आदि ऐसी जटिल प्रक्रियाएं थी लेकिन इस अधिनियम के तहत कुछ प्रमुख सुधार लाए गए है कि जिन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है 1. यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो वह पुनर्विवाह कर सकती है 2. इस विवाह में उसके सगे संबंधी अर्थात माता पिता भाई दादा नाना नानी आदि संबंधियों के द्वारा बात करके दूसरे विवाह को मंजूरी दी जा सकती है यथा पुनर्विवाह करने वाली महिला अल्पवयस्क है 3. विवाह में सहमति का होना अत्यंत आवश्यक है 4. जिस घर कि वह पहले बहु थी अर्थात उसके मृत्यु वाले पति का घर उस पर उसका कोई संपत्ति के तौर पर अधिकार नहीं होगा जहां वह पुनर्विवाह के बाद जाएगी वहां उसका अधिकार माना जाएगा बाल-श्रम
इस क़ानून के अलावा और भी ऐसे अधिनियम हैं (जैसे की फैक्ट्रीज अधिनियम, खान अधिनियम, शिपिंग अधिनियम ,मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम इत्यादि ) जिनके तहत बच्चों को काम पर रखने के लिए सज़ा का प्रावधान है, पर बाल मज़दूरी करवाने के अपराध के लिए अभियोजन बाल मज़दूर कानून के तहत ही होगा l बाल-श्रम
क्या माता-पिता/अभिभावकों को अपने बच्चों को काम करने की अनुमति देने के लिए दंडित किया जा सकता है? लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, 1994
पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक ‘पीएनडीटी’ एक्ट 1996, के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या करने वाले डाक्टर, लैब कर्मी को तीन से पांच साल सजा और 10 से 50 हजार जुर्माने की सजा का प्रावधान है। प्रत्येक आनुवांशिक परामर्श केंद्र, आनुवांशिक प्रयोगशाला या आनुवांशिक क्लिनिक परामर्श देने या प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का संचालन करने में लगे हुए हैं, जैसे कि गर्भाधान से पहले और बाद में लिंग चयन की संभावनाओं के साथ इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन (आईवीएफ) पीसीसीपीटी अधिनियम के दायरे में आता है और इस पर प्रतिबंध है। मानव कामुक क्रिया
अनाचार कानूनों में विवाह के अधिकारों पर प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं, जो न्यायालयों के बीच भिन्न भी हो सकते हैं। जब अनाचार में एक वयस्क और एक बच्चा शामिल होता है, तो इसे बाल यौन शोषण का एक रूप माना जाता है। जब यह दो सहमति वाले वयस्कों के बीच होता है, तो इसे कभी-कभी consanguinamory कहा जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
बोर्ड ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ के लिए बच्चों के अधिकार पर भी आपत्ति जताई है क्योंकि उनका मानना ​​है कि यह मदरसा शिक्षा प्रणाली का उल्लंघन होगा। इसने बाल विवाह का भी समर्थन किया है और बाल विवाह निषेध अधिनियम का विरोध किया है। इसने बाबरी मस्जिद पर भारत के उच्च न्यायालय के फैसले पर भी आपत्ति जताई है। इसके लिए, यह राजनीतिक कार्रवाई की धमकी देने के लिए भी तैयार है। जनवरी 2012 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में लेखक सलमान रुश्दी के लाइव वीडियो सम्मेलन के विरोध के लिए बोर्ड सुर्खियों में था। उनका तर्क है कि "हमारे धर्म के लिए एक गंभीर खतरा है। योग, सूर्य नमस्कार और वैदिक संस्कृति के माध्यम से 'ब्राह्मण धर्म' को लागू करने के लिए एक भयावह डिजाइन है। वे सभी इस्लामी मान्यताओं के खिलाफ हैं। हमें विरोध शुरू करने के लिए अपने समुदाय को जागृत करने की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर बाल-श्रम
इस कानून के तहत संरक्षित किये गए बच्चों के साथ क्या होता है ? बाल विवाह
1.    लड़की की शादी को माता-पिता द्वारा अपने ऊपर एक बोझ समझना | राधाचरण गोस्‍वामी
गोस्वामी जी विधवा विवाह के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने अनेक असहाय बाल विधवाओं के पुनर्विवाह स्वयं पिता बनकर कराया थे। उनके विरोधी एतदर्थ उन पर अवांछित आक्षेप भी करते थे। विधवा विवाह के समर्थन में विविध पत्र-पत्रिकाओं में उन्होंने अनेक विचारोत्तेजक लेख लिखे। विधवा विवाह के पक्ष में उन्होंने ‘विधवा विपत्ति’ और ‘बाल विधवा’ शीर्षक दो उपन्यास भी लिखे थे। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
(घ) ‘बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी’ के अन्तर्गत धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी है :