मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया?
कलकत्ता दंगा
1940 के दशक में भारत की संविधान सभा में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो सबसे बड़ी राजनीतिक दल थे। ब्रिटिश राज से भारतीय नेतृत्व में सत्ता के हस्तांतरण की योजना बनाने के लिए 1946 के कैबिनेट मिशन ने भारत के नए डोमिनियन और इसकी सरकार की रचना की प्रारंभिक योजना का प्रस्ताव दिया। हालांकि, जल्द ही ब्रिटिश राज को हिंदू बहुमत वाले भारत में विभाजित करने और मुस्लिम बहुमत वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तावित एक वैकल्पिक योजना थी। कांग्रेस ने वैकल्पिक प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को एक सामान्य हड़ताल (हार्टल) की योजना बनाई, . इसे अस्वीकार करने के लिए इसे प्रत्यक्ष कार्य दिवस कहा, और एक अलग मुस्लिम मातृभूमि की मांग पर जोर दिया। कलकत्ता दंगा
'सीधी कार्रवाई' मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की माँग को तत्काल स्वीकार करने के लिए चलाया गया अभियान था। यह 16 अगस्त 1946 को प्रारम्भ हुआ, जब मुस्लिम लीग तथा बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सोहराबर्दी के उकसाने पर कलकत्ता तथा बंगाल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में मुसलमानों ने भीषण दंगे छेड़ दिए। 72 घंटों के भीतर बीस हजार से अधिक हिन्दू लोग मारे गए, तीस हजार से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए और कई लाख हिन्दू बेघर हो गए। कई मासूम हिन्दू लड़कियों तथा महिलाओं का सामूहिक बलात्कार उनके परिजनों के सामने किया गया तथा उन्हें और उनके परिवार को काट कर मुस्लिम लीग ने अपनी मजहबी ताकत का प्रदर्शन किया।  ब्रिटिश और कांग्रेस दोनों को मुस्लिमों की ताकत दिखाने के लिए मुस्लिम लीग काउंसिल द्वारा 'डायरेक्ट एक्शन' की घोषणा की गई थी, जिसमे हिन्दुओं तथा सिक्खों का नरसंहार किया गया था। भारत का विभाजन
अंग्रेजों ने योजनाबद्ध रूप से हिन्दू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के प्रति शक को बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग ने अगस्त 1946 में सिधी कार्यवाही दिवस मनाया और कलकत्ता में भीषण दंगे किये जिसमें करीब 5000 लोग मारे गये और बहुत से घायल हुए। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वे विभाजन को स्वीकार करें ताकि देश पूरी तरह युद्ध की स्थिति में न आ जाए।
अलीगढ़
अलीगढ़ कॉलेज के संस्थापकों और वहाँ से निकले छात्रों के राष्ट्रीयता-विरोधी रवैये से अलीगढ़ प्रतिक्रियावादियों का गढ़ समझा जाने लगा। 1906 ई. में अलीगढ़ के कुछ स्नातकों ने मुसलमानों की आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की। कुछ वर्षों तक मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर भारत के लिए, शासन-सुधार की माँग की, लेकिन अन्त में, वह घोर साम्प्रदायिक संस्था बन गयी और पाकिस्तान की माँग की। 1946 में उसी माँग के आधार पर भारत का विभाजन हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-क़ाफ़
इस समय पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम के अध्यक्ष चौधरी शुजात हुसैन हैं। जिनका संबंध गुजरात के एक पॉश राजनीतिक परिवार से है। चौधरी शुजात हुसैन पूर्व विदेश मंत्री चौधरी उपस्थिति दिव्य के बेटे हैं, जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री पंजाब चौधरी परवेज इलाही उनके चचेरे भाई हैं। ख़िलाफ़त आन्दोलन
सन् 1908 ई. में तुर्की में युवा तुर्क दल द्वारा शक्तिहीन ख़लीफ़ा के प्रभुत्व का उन्मूलन ख़लीफ़त (ख़लीफ़ा के पद) की समाप्ति का प्रथम चरण था। इसका भारतीय मुसलमान जनता पर नगण्य प्रभाव पड़ा। किन्तु, 1922 में तुर्की-इतालवी तथा बाल्कन युद्धों में, तुर्की के विपक्ष में, ब्रिटेन के योगदान को इस्लामी संस्कृति तथा सर्व इस्लामवाद पर प्रहार समझकर भारतीय मुसलमान ब्रिटेन के प्रति उत्तेजित हो उठे। यह विरोध भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध रोषरूप में परिवर्तित हो गया। इस उत्तेजना को अबुलकलाम आज़ाद, ज़फ़र अली ख़ाँ तथा मोहम्मद अली ने अपने समाचारपत्रों अल-हिलाल, जमींदार तथा कामरेड और हमदर्द द्वारा बड़ा व्यापक रूप दिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच
नवंबर २००९ में भारत के सबसे बड़े इस्लामिक संगठनों में से एक जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने राष्ट्रगीत को एक गैर इस्लामिक गीत के रूप में वर्णित एक फतवा पारित किया था । मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने उलेमा के फतवे का विरोध किया था । इसके राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजल ने कहा, "हमारे मुस्लिम भाइयों को उलेमा के फतवे का पालन नहीं, विरोध करना चाहिए क्योंकि राष्ट्रगीत देश का गीत है और हर भारतीय नागरिक का सम्मान करना चाहिए।" मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अनुसार, मुसलमान जिन्होंने गाने से मना कर दिया , वे इस्लाम और भारत दोनों के विरोधी थे। अगस्त २००८ में, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए भूमि आवंटन के समर्थन में दिल्ली से कश्मीर में लाल किले से एक पैग़ाम -ए-अमन (शांति का संदेश ) का आयोजन किया। झारखंड शाही-इमाम मौलाना हिजब रहमान मेरठी के नेतृत्व में, यात्रा के 50 कार्यकर्ताओं को शुरू में जम्मू-कश्मीर की सीमा पर रोक दिया गया था। उन्हें बाद में जम्मू जाने की अनुमति दी गई, जहां उन्होंने श्री अमरनाथ संघर्ष समिति के साथ बैठकें कीं। नवंबर २००९ में, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने आतंकवाद के विरोध में एक तिरंगा यात्रा (राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में मार्च) का आयोजन किया, जो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की ओर अग्रसर हुई । एक हजार स्वयंसेवकों ने आतंक के विरुद्ध शपथ ली और अपने गृह जिलों में इसके खिलाफ अभियान की कसम खाई। सितंबर २०१२ में, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया, जो जम्मू-कश्मीर राज्य को सीमित स्वायत्तता देता है, और दावा किया कि उन्होंने 7,00,000 हस्ताक्षर एकत्र किए हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत
यूरोप में अध्ययन और मस्जिद कॉर्डोबा में अज़ान देने के बाद मुहम्मद इक़बाल ने व्यावहारिक राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। तो यह राजनीतिक विचारधारा सामने आए। 1930 में इलाहाबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इक्कीसवीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने न केवल द्विराष्ट्र सिद्धांत खुलकर समझाया बल्कि इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने हिन्दुस्तान में एक मुस्लिम राज्य की स्थापना की भविष्यवाणी भी की थी। होम रूल आन्दोलन
दिसम्बर 1915 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और तिलक तथा ऐनी बेसेन्ट के प्रयासों को सफलता मिली। गरमपंथियों को कांग्रेस में वापस लेने का फैसला किया गया। फिरोजशाह मेहता के निधन के बाद बम्बई के नरमपंथियों का विरोध बेअसर साबित हुआ। गोखले का निधन हो चुका था। गरमपंथियों को कांग्रेस में लाने में तो ऐनी बेसेन्ट सफल रही पर होमरूल लीग के गठन के अपने प्रस्ताव पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मंजूरी नहीं ले सकी। लेकिन स्थानीय स्तर पर कांग्रेस समितियों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रचार कार्यों के उनके प्रस्तावों को कांग्रेस ने मान लिया लेकिन उन्हें उस समय की कांग्रेस का चरित्रा और उसकी ताकत का पता था। वे जानती थी कि कांग्रेस ने इन कार्यक्रमों को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन वह इस पर अमल नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने अपने प्रस्ताव के साथ यह शर्त भी रखी थी कि यदि सितम्बर 1916 तक कांग्रेस इन कार्यक्रमों पर अमल नहीं करेगी तो वह खुद अपना संगठन बना लेगी। ख़िलाफ़त आन्दोलन
प्रथम महायुद्ध में तुर्की पर ब्रिटेन के आक्रमण ने असन्तोष को प्रज्वलित किया। सरकार की दमननीति ने इसे और भी उत्तेजित किया। राष्ट्रीय भावना तथा मुस्लिम धार्मिक असन्तोष का समन्वय आरम्भ हुआ। महायुद्ध की समाप्ति के बाद राजनीतिक स्वत्वों के बदले भारत को रौलट बिल, दमनचक्र, तथा जलियानवाला बाग हत्याकांड मिले, जिसने राष्ट्रीय भावना में आग में घी का काम किया। अखिल भारतीय ख़िलाफ़त कमेटी ने जमियतउल्-उलेमा के सहयोग से ख़िलाफ़त आन्दोलन का संगठन किया तथा मोहम्मद अली ने 1920 में ख़िलाफ़त घोषणापत्र प्रसारित किया। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने ग्रहण किया। गांधी जी के प्रभाव से ख़िलाफ़त आन्दोलन तथा असहयोग आंदोलन एकरूप हो गए। मई, 1920 तक ख़िलाफ़त कमेटी ने महात्मा गांधी की अहिंसात्मक असहयोग योजना का समर्थन किया। सितम्बर में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन ने असहयोग आन्दोलन के दो ध्येय घोषित किए - स्वराज्य तथा ख़िलाफ़त की माँगों की स्वीकृति। जब नवम्बर, 1922 में तुर्की में मुस्तफ़ा कमालपाशा ने सुल्तान ख़लीफ़ा महमद षष्ठ को पदच्युत कर अब्दुल मजीद आफ़न्दी को पदासीन किया और उसके समस्त राजनीतिक अधिकार अपहृत कर लिए तब ख़िलाफ़त कमेटी ने 1924 में विरोधप्रदर्शन के लिए एक प्रतिनिधिमण्डल तुर्की भेजा। राष्ट्रीयतावादी मुस्तफ़ा कमाल ने उसकी सर्वथा उपेक्षा की और 3 मार्च 1924 को उन्होंने ख़लीफ़ी का पद समाप्त कर ख़िलाफ़त का अन्त कर दिया। इस प्रकार, भारत का खिलाफ़त आन्दोलन भी अपने आप समाप्त हो गया। नोआखाली दंगे
डायरेक्ट एक्शन डे के दंगों के सटीक कारण पर कई विचार हैं। हिंदू प्रेस ने सुहरावर्दी सरकार और मुस्लिम लीग को दोषी ठहराया। [३६] अधिकारियों के अनुसार, मुस्लिम लीग और उसके सहयोगी स्वयंसेवक कोर के सदस्यों द्वारा दंगे भड़काए गए थे, [३] [९] [[] [१०] [३ in] मुस्लिमों द्वारा घोषणा को लागू करने के लिए एक स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग का समर्थन करने के लिए मुस्लिमों को 'सभी व्यवसाय को निलंबित' करना था। [३] [3] [१०] [३] ] हालांकि, मुस्लिम लीग के समर्थकों का मानना ​​था कि बंगाल में कमजोर मुस्लिम लीग सरकार को कमजोर करने के प्रयास में कांग्रेस पार्टी हिंसा [३ ९] के पीछे थी ।[३] इतिहासकार जोया चटर्जी ने टकराव को रोकने और दंगा रोकने में विफल रहने के लिए, सुहरावर्दी को बहुत सारी ज़िम्मेदारी सौंपी, लेकिन बताते हैं कि हिंदू नेता भी दोषी थे। [४०] मोहनदास गांधी और जवाहरलाल नेहरू सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्योंने दंगों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की और सदमा व्यक्त किया। इस दंगे सेहिंदुओं और सिखों और मुसलमानों के बीचदंगे और उत्पीड़न होंगे । [२३] इन घटनाओं ने भारत के अंतिम विभाजन के लिए बीज बोया। मोहम्‍मद आमिर
बाद में 2009 में, पाकिस्तान ने श्रीलंका का दौरा किया और पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में, उन्होंने दसवें विकेट के लिए तेज गेंदबाज उमर गुल के साथ 62 रन की साझेदारी की, लेकिन पाकिस्तान ने 36 रनों से हार का सामना किया। उन्होंने 2009-2010 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक गेम खेला तीसरे वन डे इंटरनेशनल मैचों में एक मैच के दौरान, जब पाकिस्तान 86 रनों में 8 विकेट कर दिया गया था, उन्होंने 73 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर एक बल्लेबाज ने सर्वोच्च स्कोर बनाया और 103 रन बनाए। सईद अजमल के साथ 10 वें विकेट की साझेदारी वह 212 रनों के अपने लक्ष्य का लक्ष्य हासिल करने में असमर्थ रहे, क्योंकि अजमल को अंतिम ओवर में घोषित किया गया था और पाकिस्तान सिर्फ 7 रन से हार गया था। [21] लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम
5 मई 1976 को वेलुपिल्लई प्रभाकरन द्वारा लिट्टे की स्थापना हुई. नई तमिल टाइगर्स के उत्तराधिकारी के रूप में कुख्यात एक आतंकवादी समूह जिसने जाफनाके महापौर, 1975 में अल्फ्रेड दुरैअप्पा की हत्या थी। प्रभाकरन ने पुराने TNT/नए लिट्टे को रूप देने का निश्चय किया जो बेहद कुशल होने के साथ-साथ पेशेवर लड़ाई दल हो". वैसे ही जैसे आतंकवाद के विशेषज्ञ रोहन गुनारतना ने किया,'उन्होंने [अपनी] संख्या को छोटा रखा, प्रशिक्षण के उच्च मानक अपनाए, [और] सभी स्तरों पर अनुशासन लागू किया".लिट्टे ने कई तमिल युवाओं को कर्षित किया जो उनके समर्थक थे। उन्होंने पुलिस और स्थानीय नेताओं सहित विभिन्न सरकारी लक्ष्यों के खिलाफ निम्न स्तर वाले हमले किए. [30] लिट्टे ने 23 जुलाई 1983 में जाफना के बाहर एक श्रीलंका सेना टुकड़ी के परिवहन पर अपना पहला बड़ा हमला किया। 13 श्रीलंकाई सैनिक इस हमले में मारे गए जिससे यह श्रीलंका के तमिल समुदाय के खिलाफ ब्लैक जुलाई के रूप में जाना जाने लगा.तमिल समुदाय के बीच गुस्से के परिणामस्वरुप कई तमिल युवा तमिल उग्रवादी गुटों में शामिल हुए ताकि वे श्रीलंका सरकार से लड़ सकें. इसे श्रीलंका में उग्रवाद की शुरुआत माना जाता है। [31] अब्दुर राब नष्तर
गहरे धार्मिक दृढ़ विश्वास के एक व्यक्ति, इस्लामी रहस्यवाद में भी गहरी दिलचस्पी थी, एक तथ्य जो शायद अपने सहयोगी मौलाना अली के प्रभाव को दर्शाता है। सरदार अब्दुर रब निशतर 1927-31 भारतीय नेशनल कांग्रेस के सदस्य बने रहे, 1929 से 1938 तक क्रमशः पेशावर नगर समिति के नगर आयुक्त चुने गए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना के एक विश्वासी बने। 1932 से 1936 तक, निशतर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (एआईएमएल) परिषद, सदस्य एनडब्ल्यूएफपी (नॉर्थवेस्ट फ्रंटियर प्रांत) विधायी विधानसभा 1937 से 1945 के सदस्य थे, वित्त मंत्री एनडब्ल्यूएफपी 1943-45, सदस्य एआईएमएल कार्यकारिणी समिति, 1944-47, का प्रतिनिधित्व किया 1945 में सिमला सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। 1946 में एक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक नेता अब्दुल कय्याम खान के राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से अब्दुर रब निशतर को प्रांतीय राजनीति से हटा दिया गया था। आखिरी नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार था, जिसने उस राजनीतिक दल को अपने बहिष्कार के बाद जोरदार विरोध किया,विशेष रूप से वह भारत संघ के खिलाफ था और पाकिस्तान के स्वतंत्र डोमिनियन के निर्माण के लिए काम कर रहा था सामाजिक सशक्तिकरण दिवस
महाड़ सत्याग्रह भीमराव आम्बेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड स्थान पर दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया प्रभावी सत्याग्रह था। इस दिन को भारत में सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
भारत में 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस बड़े पैमाने पर मनाया गया जिसकी तैयारियाँ बड़े जोर-शोर से सरकार कर रही थी। योग दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली के राजपथ पर हुआ जिसमें खुद प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शिरकत की। प्रधानमन्त्री राजपथ पर लगभग 36,000 लोगों के साथ योग किया। अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजपथ के मंच को साझा करने के लिए प्रधानमन्त्री के साथ कुल छह अन्य लोगों को मौका मिला प्रधानमन्त्री कार्यालय ने चार योग गुरु जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव, सव्यासा के प्रमुख एच आर नागेन्द्र, श्रीमती हंसाजी जयदेव योगेन्द्र और स्वामी आत्माप्रियनन्दा को शामिल किया गया साथ ही आयुष मन्त्री श्रीपद नाइक और आयुष मन्त्रालय सचिव निलंजन सान्याल के मंच पर बैठने को मंजूरी मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का गणतंत्र दिवस समारोह जैसा कवरेज दूरदर्शन द्वारा किया गया। इसका सीधा प्रसारण किया गया, प्रसारण अंतरराष्ट्रीय मानक का हो यह सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक उपकरण का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और अरविन्द केजरीवाल को भी योग दिवस के लिए निमन्त्रण भेजा था। राजनैतिक लोगों के अलावा योग गुरु बाबा रामदेव और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को भी न्योता भेजा गया। संयुक्त राष्ट्र में भी योग दिवस मनाने के लिए व्यापक तैयारी की गयीं। पहले अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में आयोजित समारोह की अध्यक्षता की। टाइम्स स्क्वायर से वैश्विक दर्शकों के लिए इसका प्रसारण हुआ। विश्व इस्लामी मिशन
विश्व इस्लामी मिशन () सूफ़ीवाद से प्रेरित सुन्नी मुसलमानों का अन्तराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1972 में शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी, सैयद माहरूफ हुसैन शाह, शाह आरिफ़ कादरी नौशाही और अल्लामा अर्शादुल कादरी द्वारा इस्लामी पवित्र शहर मक्का में हुई थी। वर्ल्ड इस्लामिक मिशन का विकास विश्व के कई देशों के मुसलमानों को इस्लामी शिक्षा प्रदान करने के लिए हुआ है। संगठन का कार्यालय इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में है तथा यह विश्व के कम से कम 24 देशों में सक्रिय है। ऑपरेशन पोलो
मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना के प्रभाव में हैदराबाद के निजाम नवाब बहादुर जंग ने लोकतंत्र को नहीं माना था, नवाब ने काज़मी रज्मी को जो की एमआईएम ( मजलिसे एत्तहुड मुस्लिमीन) का प्रमुख लीडर था ने राजकारस सेना बनाई थी जो करीब दो लाख क तादात में थी। मुस्लिम आबादी बढ़ने के लिए उसने हैदराबाद में लूटपाट मचा दी थी, जबरन इस्लाम हिन्दू औरतो के रेप सामूहिक हत्याकांड करने शुरू कर दिए थे। क्योंकि हिन्दू हैदराबाद को भारत में चाहते हे मीरपुर नौखालिया नरसंहार ( मुसलमानों ने किया हिन्दुओ पे) उनके जहाँ में थे। पांच हजार से ज्यादा हिन्दुओ को राजकारस मार चुके थे जो की आधिकारिक आंकड़े है, हैदराबाद के निजाम को पाकिस्तान से म्यांमार के रास्ते लगातार हथियार और पैसे की मदद मिल रही थी। विकार उल मुल्क
मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल द्वारा शिमला में लार्ड मिंटो से मिलने के बाद अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा ढाका में आयोजित सम्मलेन में वक़ार उल मुल्क द्वारा दिया गया भाषण एक स्वाभाविक परिणति थी। लॉर्ड मिंटो द्वारा दिखाई गयी सदाशयता एवं सहानभूति ने मुसलमानों को संगठित होने के लिए प्रोत्साहित किया। जिससे वे ब्रिटिश शाशकों से अधिकतम लाभ हासिल कर सकें। सर सैय्यद अहमद खां ने भारतीय मुसलमानों के लिए पहले ही कर्त्तव्य निर्धारित कर दिया था। ब्रिटिश शाशकों के प्रति स्वामिभक्ति दिखायें तथा कांग्रेस से दूर रहें। मुस्लिम लीग के उद्धघाटन सत्र में अध्यक्ष ने इसी नीति की पुष्टि की। मुस्लिम लीग के उद्देश्यों को निर्धारित करते हुए तीन प्रस्ताव पारित गए।उस समय ब्रिटिश सरकार साँसत में थी। कर्जन ने समस्याओं का पहाड़ खड़ा कर दिया था। मिंटो को इससे निबटना था। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद जनता में गुस्से की लहर फैल गयी थी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया था। 1857 के बाद ये ब्रिटिश सत्ता के सामने बड़ी चुनौती थी। इसने बहिष्कार और स्वदेशी का रूप ले लिया था। गाँधी जी ने बाद में बड़े स्तर पर इसका उपयोग किया। इसके साथ साथ क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहे थे। इसके अलावे 24 दिसम्बरए 1906 को कलकत्ता मैं आयोजित कांग्रेस सम्म्मेलन में दादाभाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में 20 वर्ष के कांग्रेस अस्तित्व में आने के बाद पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज की घोषणा की। इससे ब्रिटिश शासन के लिए और भी चिन्ता पैदा कर दी। उन्हें मित्र चाहिए था और भारतीय मुसलमानों ने उन्हें उनकी अपेक्षा से ज्यादा मदद कर दी। बदले में मुसलमानों को 1909 के कानून के रूप में अलग मतदाता होने का अधिकार मिलगया। इस कानून ने हिन्दू मुसलमानों के बीच स्थायी खाई पैदा कर दी। मोहम्मद बदी
मोहम्मद बदी (, ; जन्म ७ अगस्त १९४३) मिश्र की मुस्लिम ब्रदरहुड नामक पार्टी के प्रमुख नेता हैं। उन्होंने २०१० से अंतरराष्ट्रीय मुस्लिम ब्रदरहुड संस्था की मिश्र शाखा का २०१० से नेतृत्व किया है। जनरल गाइड बनने से पहले बदी १९९६ से समूह की संचालन परिषद, गाइडेंस ब्यूरो के सदस्य थे। उन्हें २० अगस्त २०१३ को मिस्र के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। २८ अप्रैल २०१४ को उन्हें अन्य ६८२ लोगों के साथ फांसी की सज़ा सुनाई। ये सभी लोग मिश्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के समर्थक हैं। बदी पर २०१३ में मीन्या में एक पुलिस स्टेशन पर हमला करने का आरोप है। इस हमले में एक पुलिसकर्मी मारा गया था। श्यामाप्रसाद मुखर्जी
डॉ॰ मुखर्जी इस धारणा के प्रबल समर्थक थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक हैं। इसलिए धर्म के आधार पर वे विभाजन के कट्टर विरोधी थे। वे मानते थे कि विभाजन सम्बन्धी उत्पन्न हुई परिस्थिति ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से थी। वे मानते थे कि आधारभूत सत्य यह है कि हम सब एक हैं। हममें कोई अन्तर नहीं है। हम सब एक ही रक्त के हैं। एक ही भाषा, एक ही संस्कृति और एक ही हमारी विरासत है। परन्तु उनके इन विचारों को अन्य राजनैतिक दल के तत्कालीन नेताओं ने अन्यथा रूप से प्रचारित-प्रसारित किया। बावजूद इसके लोगों के दिलों में उनके प्रति अथाह प्यार और समर्थन बढ़ता गया। अगस्त, 1946 में मुस्लिम लीग ने जंग की राह पकड़ ली और कलकत्ता में भयंकर बर्बरतापूर्वक अमानवीय मारकाट हुई। उस समय कांग्रेस का नेतृत्व सामूहिक रूप से आतंकित था। दारुल उलूम देवबन्द
भारत में मुसलमानों के इतिहास में यह सब से अधिक भयानक और ख़तरनाक समय था। इसी दुख भरे वातावरण में जब मुसलमानों की संस्कृति को मिटाने और नेतृत्व को समाप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा था, ह़ज़रत मौलाना मुह़म्मद क़ासिम नानौतवी, व हाजी मुह़म्मद अ़ाबिद और आपके साथियों ने अंग्रेज़ों को अपने उद्देश्यों में असफल बनाने और मुसलमानों को एक केन्द्र पर लाने के लिये 15 मुहर्रम 1283 हि॰ यानी 31 मई 1866 ई॰ ब्रहस्पतिवार के दिन मस्जिद छŸता में अनार के पेड़ के नीचे एक मदरसा इस्लामिया अरबिया (दारुल उ़लूम देवबन्द) स्थापित किया, जिस की वास्तविकता स्वतन्त्रता संग्राम के लिये एक फौजी छावनी की थी और जिसपर शिक्षा का सुनहरा पर्दा डाल दिया गया था। इस वास्तविकता का वर्णन ब्रिटिश सरकार की सी0आई0डी0 ने अपनी गुप्त रिपोर्ट में इन शब्दों में बयान किया है- ”रेशमी रूमाल षडयन्त्र में जो मोलवी शामिल हैं लगभग वे तमाम इसी मदरसे दारुल उ़लूम से शिक्षा प्राप्त किये हुए हैं।” बाद में यह मदरसा इसलामी संगठन और जिहाद का गढ़ और मौलाना महमूद हसन ने अपने प्रधानाध्यापक होने के समय में जो जिहाद का अन्दोलन आरम्भ किया था उसका केन्द्र बना। (रेशमी ख़ुतूत साज़िश केस पृष्ठ 191) बी पोकर साहिब बहादुर
1946 में मद्रास विधानसभा से भारत की संविधान सभा के लिए पोकर चुने गए। भारत के विभाजन (1947) के बाद, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग वस्तुतः छिन्न-भिन्न हो गई थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की नींव रखी। जिसका प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल साहिब को चुना गया। एक महीने के भीतर, संविधान सभा ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचकों को समाप्त करने के लिए मतदान किया। पोकर और के टी.एम. अहमद इब्राहिम ने पृथक निर्वाचकों को बनाए रखने के लिए एक संशोधन किया। यह प्रस्ताव संविधान सभा में हार गया था। अखिल भारतीय जमहूर मुस्लिम लीग
अखिल भारतीय जमहूर मुस्लिम लीग ( मुहम्मद अली जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत पर आधारित एक अलग पाकिस्तान के लिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा पारित लाहौर प्रस्ताव का मुकाबला करने के लिए 1940 में गठित किया गया था। नवाब मुहम्मद इस्माईल खान
1937 में, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 25 वां वार्षिक सम्मेलन लखनऊ में क्वैद-ए-आज़म (महान नेता), मुहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। बटलर पैलेस में लगभग सत्तर प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया गया था। उस दिन के बाद क्या हुआ था इतिहास के दौरान एक निर्णायक क्षण साबित होगा। इस ऐतिहासिक सत्र में भाग लेने से पहले, नवाब मोहम्मद इस्माइल खान ने सुझाव दिया कि उस दिन एक शुभ अर्थ था। यह एक दिन था जब भारतीय मुस्लिम आबादी ने ईमानदारी से गले लगा लिया और मुहम्मद अली जिन्ना को उनके सबसे प्रमुख नेता के रूप में सम्मानित किया। इसे उपयुक्त मानते हुए, नवाब एम इस्माइल खान ने अपना समुरा ​​कैप लिया और उदारता से इसे एमए जिन्ना को पेश किया और जोर देकर कहा कि वह उसे अच्छी तरह से अनुकूल करेगा। जिन्ना ने नवाब साहिब के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, इसके बाद इसके साथ पारंपरिक शेरवानी / अचकान पहनते थे। परिणाम दृष्टि से प्रसन्न था क्योंकि यह अपने व्यक्तित्व में काफी जोड़ दिया गया था। जब क्वाड अपने स्वदेशी पोशाक में मंच पर दिखाई दिए, तो 50,000 लोगों की विशाल भीड़, जोरदार चीयर्स में फूट गई। "अल्लाह-हो-अकबर" (भगवान, द ग्रेट) के नारे ने वायुमंडल पर प्रभुत्व बनाए रखा और क्लैपिंग लंबे समय तक जारी रही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सूर्य नमस्कार को पन्थ के विरुद्ध बताते हुए इसका विरोध किया। । 2021 वर्ष के अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस का सार-वाक्य है- "आरोग्य के लिये योग" । अब्दुल अजीज इब्ने सऊद
मक्का और मदीना के पवित्र शहरों पर कब्जे के बाद इब्ने सऊद ने खलीफा बनने की कोशिश नहीं की बल्कि हजाज़ का प्रबंधन और आधुनिक दौर की समस्याओं को हल करने के लिए उन्होंने 13 से 19 मई 1926 ई. के बीच सारी दुनिया के मुसलमान नेताओं शामिल एक मूतमर इस्लामी मांगी जिसमें तेरह इस्लामी देशों ने भाग लिया। मूतमर में इस्लामी हिंद के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी भाग लिया, जिसका सबसे प्रमुख व्यक्ति मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। हालांकि यह मूतमर अपने उद्देश्य में सफल न हो सकी लेकिन गठबंधन इस्लामी की आंदोलन में एक मील का पत्थर के रूप है। यह मुसलमानों का पहला अंतर्राष्ट्रीय इजतिमाअ था जिसे एक प्रमुख राज्य ने मांगा था। [ संपादित ] तनाज़िहٔ यमन भारत का विभाजन
सन् 1906 में ढाका में बहुत से मुसलमान नेताओं ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। इन नेताओं का विचार था कि मुसलमानों को बहुसंख्यक हिन्दुओं से कम अधिकार उपलब्ध थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करती थी। मुस्लिम लीग ने अलग-अलग समय पर अलग-अलग मांगें रखीं। 1930 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में प्रसिद्ध उर्दू कवि मुहम्मद इक़बाल ने एक भाषण में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की माँग उठाई। 1935 में सिंध प्रांत की विधान सभा ने भी यही मांग उठाई। इक़बाल और मौलाना मुहम्मद अली जौहर ने मुहम्मद अली जिन्ना को इस मांग का समर्थन करने को कहा। इस समय तक जिन्ना हिन्दू-मुस्लिम एकता के पक्ष में लगते थे, लेकिन धीरे-धीरे उन्होने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कांग्रेसी नेता मुसलमानों के हितों पर ध्यान नहीं दे रहे। लाहौर में 1940 के मुस्लिम लीग सम्मेलन में जिन्ना ने साफ़ तौर पर कहा कि वह दो अलग-अलग राष्ट्र चाहते हैं। उन्होंने कहा: २०१४ इंडियन प्रीमियर लीग
२०१४ इंडियन प्रीमियर लीग जो कि अब तक का पहला ऐसा संस्करण था जो भारत के बाहर भी आयोजित किया गया था।यह संस्करण संयुक्त अरब अमीरात और भारत में १६ अप्रैल २०१४ से १ जून २०१४ तक आयोजित किया गया था। इसका कार्यवाहक भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ही था। इस संस्करण का रंगारंग कार्यक्रम भी संयुक्त अरब अमीरात में ही आयोजित की गई थी। माधव सदाशिव गोलवलकर
16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिन घोषित कर के मुहम्मद अली जिन्नाह ने हिन्दू हत्या का ताण्डव मचा दिया। उन्ही दिनोँ में श्री गुरूजी देश भर के अपने प्रत्येक भाषण में देश विभाजन के खिलाफ डट कर खड़े होने के लिए जनता का आह्वान करते रहे किन्तुराष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भारतीय इतिहास की समयरेखा
1906 : मुस्लिम लीग की स्‍थापना हाफिज़ मुहम्मद सईद
11 सितम्बर 2001 में अमेरिका पर हुए हमलों के बाद अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया था। वर्ष 2002 में पाकिस्तानी सरकार ने भी लश्कर पर प्रतिबन्ध लगा दिया। उसके बाद हाफिज सईद ने लश्कर-ए-तैयबा का नया नाम जमात-उद-दावा रखा, हालाँकि हाफ़िज़ सईद इस बात से इन्कार करता है कि जमात-उद-दावा का लश्कर से कोई सम्बन्ध है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मुम्बई आतंकी हमलों के बाद दिसम्बर 2008 में जमात-उत-दावा को आतंकी संगठन घोषित किया था। मुम्बई हमलों के बाद सईद पर अन्तरराष्ट्रीय दबाव को देखते हुए पाकिस्तान ने छह महीने से कम समय तक नजरबन्द रखा था। लाहौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे 2009 में रिहा कर दिया गया था। इंडियन सुपर लीग
इंडियन सुपर लीग के पहले तीन सत्रों के लिए, एशिया में फुटबॉल के लिए शासी निकाय से आधिकारिक मान्यता के बिना संचालित हुआ फिर प्रतियोगिता, एशियाई फुटबॉल संघ (एएफसी), और फिफा से मान्यता प्राप्त हुई। अक्टूबर 2014 में, तत्कालीन फीफा महासचिव जोरे वाल्के ने कहा कि विश्व शासी निकाय ने केवल आईएसएल को एक टूर्नामेंट के रूप में मान्यता दी, न कि लीग के रूप में। भारत में फुटबॉल के लिए आधिकारिक लीग रिम एएफसी से कोई मान्यता नहीं होने से, प्रतियोगिता एशियाई क्लब प्रतियोगिताओं, एएफसी चैंपियंस लीग या एएफसी कप में भाग नहीं ले सकती थी। महमूद मदनी
आरटीई अधिनियम 2010 के कार्यान्वयन के मद्देनजर, अल्पसंख्यकों की विशेष चिंता यह थी कि विशेष रूप से मुसलमानों ने कहा कि यदि भारत पूरी तरह से लागू किया गया है तो भारत के संविधान द्वारा उनके धार्मिक संस्थानों की गारंटी होगी। इसलिए, उन्होंने 5 अगस्त, 2012 को आरटीई अधिनियम में संशोधन की मांग के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में अनिवार्य शिक्षा की चुनौतियों पर सम्मेलन आयोजित किया। श्री कपिल सिब्बल, संबंधित केंद्रीय मंत्री ने सम्मेलन में अपने वादे को पूरा करने के लिए सम्मेलन में वादा किया, उन्होंने बाद में दिशानिर्देश जारी किए और कहा कि कानून में इसे शामिल करने के लिए फ्रैमेलाइनों का काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों, औकाफ, सांप्रदायिक हिंसा और मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण जैसे मुद्दों पर कई अन्य सम्मेलनों का भी आयोजन किया। मुस्लिमों के लिए आरक्षण के लिए उनके लगातार प्रयास और सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम के लिए प्रभावी कानून और पीड़ितों के लिए न्यायसंगत और न्यायसंगत मुआवजे ने कोलकाता से शुरू होने वाले "देश और राष्ट्र आंदोलन को बचाने" (मुल्को मिलत बचाओ ताहरिक) "के तहत राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह देखा। 313 स्वयंसेवकों के बैच ने 3 मई, 2010 को अदालत की गिरफ्तारी की पेशकश की। यह (सत्याग्रह) एक बार फिर लखनऊ में मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग को दोहराने, सांप्रदायिक हिंसा बिल की शुरूआत और वाक्फ संपत्ति की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून को दोहराया गया था। इसी उद्देश्य के लिए, उन्होंने कई बार ज्यूएच प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधान मंत्री और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से उपर्युक्त मांगों के लिए दबाव डालने के लिए कहा, जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिमों के लिए आरक्षण कोटा की घोषणा की गई। इसी लिए यूपीए सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लगे। हाल ही में फरवरी 2007 को जेयूएच कार्यकारी समिति की बैठक में निष्कर्ष निकाला गया, उन्होंने इस कोटा को अपर्याप्त घोषित कर दिया और पूरी मांग स्वीकार होने तक इस आंदोलन से लड़ने की कसम खाई। इसके अनुसार, जमीयत ने मई, 2012 में रामलीला मैदान में अपने 31 वें सत्र को व्यवस्थित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, जब भी देश में कोई सांप्रदायिक उन्माद था तो उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ बात की। संसद से सड़कों तक उन्होंने बिना किसी डर के सांप्रदायिक संगठनों को रोकने की मांग की और सांप्रदायिक हिंसा के दौरान कर्तव्य की लापरवाही के लिए प्रशासन पर जिम्मेदारी से कानून फिक्सिंग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने उपमहाद्वीप के सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप के बाद गुजरात और कश्मीर में कई प्राकृतिक आपदाओं के बाद राहत प्रदान करने के प्रयासों का नेतृत्व किया है; उन्होंने 2011 में उड़ीसा और बिहार को प्रभावित करने वाले बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान की। वह मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए भारत के वाक्फ गुणों की खराब परिस्थितियों के बारे में चिंतित हैं। कई मौकों पर उन्होंने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है और अरब डॉलर मुस्लिम संपत्तियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय पल को चैनल बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। 11 सितम्बर 2001 के हमले
11 सितम्बर को हुए आतंकवादी हमले और खोबर टावर की बमबारी के पीछे, सऊदी अरब में खाड़ी युद्ध के बाद अमेरिकी सेना की निरंतर उपस्थिति का हाथ माना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास पर 1998 की बमबारी (7 अगस्त) अमेरिकी दलों को सऊदी अरब भेजे जाने के आठ साल बाद हुई. बिन लादेन ने पैगम्बर मुहम्मद के "अरब में काफिरों की स्थायी उपस्थिति" पर रोक लगाने की व्याख्या की। 1996 में बिन लादेन ने एक फतवा जारी किया, जिसमें अमेरिकी सेनाओं को सऊदी अरब से बहार निकल जाने के लिए कहा गया। 1998 के फतवे में अल-कायदा ने लिखा "सात साल से अधिक समय से इस्लाम की भूमि के पवित्रतम स्थानों, अरब प्रायद्वीप पर, संयुक्त राज्य अमेरिका कब्जा किए हुए है, इसकी दौलत को लूट रहा है, इसके शासकों को हुक्म दे रहा है, इसके लोगों का अपमान कर रहा है, पड़ौसियों को आतंकित कर रहा है और प्रायद्वीप में इसके अड्डों को पड़ौसी मुस्लिम लोगों से लड़ने के लिए हरावल दस्तों में परिवर्तित कर रहा है। 1999 में रहीमुल्ला युसूफजाई के साथ साक्षात्कार में बिन लादेन ने कहा, उन्होंने महसूस किया कि अमेरिकी "मक्का के बहुत नजदीक" थे और इसे पूरे मुस्लिम विश्व के लिए उकसाने वाला माना। गुलाम महमूद बनातवाला
उसी अवधि में, वह मुंबई निगम में निगम पार्षद थे। 1977, 1980, 1984, 1989, 1996, 1998 और 1999 में उन्हें केरल के पोन्नानी निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया था। 1986 में, उन्होंने एक निजी विधेयक लाया और जिसमें राजीव गांधी सरकार द्वारा मुस्लिम महिला सुरक्षा अधिकारों पर अधिनियम बनाया गया। बाद में, वह महाराष्ट्र के मुस्लिम लीग के राज्य अध्यक्ष बने। मुहम्मद इक़बाल
कुछ इस तरह से है। यह उनके 'मुस्लिम लीग' और "पाकिस्तान आंदोलन" समर्थन को दर्शाता है। वैलेंटाइन दिवस
सउदी अरब में 2002 और 2008 में धार्मिक पुलिस द्वारा वैलेंटाइन दिवस से सम्बंधित सभी सामानों की बिक्री निषेध कर दी गयी थी, दुकानदारों से लाल रंग के सभी सामानों को हटाने के लिए कहा गया क्योंकि इस दिन के अवकाश को गैर-इस्लामिक माना जाता है। 2008 में इस निषेध के कारण गुलाब और लपेटने वाले कागज की कालाबाजारी शुरू हो गयी। नोआखाली दंगे
प्रमुख मुस्लिम लीग के नेताओं ने पुलिस नियंत्रण कक्षों के संचालन कार्यों में बहुत समय बिताया और पुलिस कर्तव्यों को बाधित करने में सुहरावर्दी की भूमिका को प्रलेखित किया गया है [4] 11 सितम्बर 2001 के हमले
शीर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका मुस्लिम संगठन 9/11 हमलों की निंदा करने में चुस्त निकले और उन्होंने अमेरीकी मुस्लिमों का आह्वान किया कि वे आगे आएं और अपनी बुद्धि और संसाधनों के साथ प्रभावितों और उनके परिवारों के कष्टों को कम करने में सहायता करें. शीर्ष संगठनों में, इस्लामिक सोसायटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अमेरिकी मुस्लिम एलायंस, अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशन्स, इस्लामिक सर्किल ऑफ नॉर्थ अमेरिका और शरिया स्कॉलर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका शामिल थे। बड़े पैमाने पर मौद्रिक दान के साथ साथ, कई इस्लामी संगठनों ने रक्तदान अभियान शुरू किया, शिकारों को चिकित्सा सहायता, भोजन और आश्रय प्रदान किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
जिसके बाद 21 जून को "अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस" घोषित किया गया। 11 दिसम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को "अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस" को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रधानमन्त्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अन्दर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। १९७१ का भारत-पाक युद्ध
वहां असन्तुष्टों की भीड़ की भीड़ गिरफ़्तार की जाने लगीं और कई दिनों की हड़ताल एवं असहयोग आन्दोलन के बाद, टिक्का खान के नेतृत्त्व में पाकिस्तानी सेना ने २५ मार्च १९७१ की रात्रि में ढाका पर अधिकार कर लिया। आवामी लीग को सरकार ने अवैध घोषित कर दिया। इसके बहुत से सदस्यों तथा सहानुभूतिज्ञों को पूर्वी भारत के भागों में शरण लेनी पड़ी। मुजीब को २५/२६ मार्च १९७१ की अर्धरात्रि के ०१:३० प्रातः बजे (२९ मार्च १९७१ की रेडियो पाकिस्तान के समाचार के अनुसार) गिरफ़्तार करके पाकिस्तान लेजाया गया। इसके बाद ऑपरेशन सर्चलाइट कार्रवाई की गयी और उसके तुरन्त बाद ही ऑपरेशन बरीसल की कार्रवाई की गई जिसके अन्तर्गत्त पूर्व के बौद्धिक अभिजात वर्ग को निपटाने की मंशा थी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच राष्ट्रवादी मुस्लिमों का संगठन है।यह संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का संगठन है। इस संगठन को विश्व का सबसे अच्छा संगठन होने का गौरव प्राप्त है। इसके राष्ट्रीय संयोजक मुहम्मद अफजल हैं एवं मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार हैं। इस संगठन का गठन 2002 में हुआ है । मुहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान
1926 में मुहम्मद ज़फ़रुल्ला खान को पंजाब विधान परिषद का सदस्य चुना गया और 1931 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की दिल्ली बैठक की अध्यक्षता की, जहाँ उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण के माध्यम से भारतीय मुसलमानों के लिए वकालत की। उन्होंने 1930 से 1932 तक आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भी उन्होंने भाग लिया और मई 1935 में रेल मंत्री भी बने। 1939 में, उन्होंने राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1942 में उन्हें चीन में भारत का एजेंट जनरल नियुक्त किया गया था और 1945 में राष्ट्रमंडल संबंध सम्मेलन में भारत सरकार के उम्मीदवार के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहाँ उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे पर बात की। वे 1935 से 1941 तक वायसराय के कार्यकारी परिषद के सदस्य भी रहे। वहाँ भी उन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए अलग देश (पाकिस्तान) की वक़ालत की। २०१० से प्रारंभ होने वाली अरब जगत की क्रांतिकारी लहर
इसकी शुरूआत में 17 दिसमबर 2010 को (Md. Bouazizi) के आत्मदाह के साथ हुई। इसकी आग की लपटें पहले-पहल अल्जीरिया, , और पहुँची जो शीघ्र ही पूरे अरब लीग एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। इन विरोध प्रदर्शनो के परिणाम स्वरूप कई देशों के शासकों को सत्ता की गद्दी से हटने पर मजबूर होना पड़ा। बहरीन, सीरिया, अल्जीरिया, , , , , में भारी जनविरोध हुए, तो वही मौरितानिया, ओमान, , तथा भी इससे अछूते न रहे। हालाँकि यह क्रान्ति अलग-अलग देशों में हो रही थी, परंतु इनके विरोध प्रदर्शनो के तौर-तरीके में कई समानता थी - हड़ताल, धरना, मार्च एवं रैली। अमूमन, शुक्रवार (जिसे आक्रोश का दिन भी कहा जाता) को विशाल एवं संगठित भारी विरोध प्रदर्शन होता, जब जुमे की नमाज़ अदा कर सड़कों पर आम नागरिक इकठ्ठित होते थे। का अरब क्रांति में अनोखा एवं अभूतपूर्व योगदान था। एक बेहद ही ढ़ाँचागत तरीके से दूर-दराज के लोगों को क्रांति से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल हुआ। मुख्तार अहमद अंसारी
डॉ॰ अंसारी इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए. वे वापस दिल्ली आये और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में शामिल हो गए। 1916 की लखनऊ संधि की बातचीत में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1918 से 1920 के बीच लीग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे खिलाफत आंदोलन के एक मुखर समर्थक थे और उन्होंने इस्लाम के खलीफा, तुर्की के सुलतान को हटाने के मुस्तफा कमाल के निर्णय के खिलाफ मुद्दे पर सरकारी खिलाफत निकाय, लीग और कांग्रेस पार्टी को एक साथ लाने और ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा तुर्की की आजादी की मान्यता का विरोध करने के लिए काम किया। भारत में इस्लाम
1920 के दशक के उत्तरार्ध में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को अलग-अलग दृष्टिकोण से मान्यता दी गई और डॉ॰ सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 के दशक में भारत में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा प्रस्तुत की। नतीजतन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम देश बनाने की मांग की। 1940 में लाहौर में इस मांग को उठाया गया (इसे पाकिस्तान रिजुलेशन के रूप में जाना जाता है)। उसके बाद डॉ॰ सर अल्लामा मुहम्मद इकबाल की मृत्यु हो गई और मुहम्मद अली जिन्ना, नवाबजादा लियाकत अली खान, हुसेन शहीद सुहरावर्दी और कई अन्य नेताओं ने पाकिस्तान आंदोलन का नेतृत्व किया। भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवाद
मुहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग के आह्वान का नेतृत्व किया। समय बीतने के बाद, सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया और इसलिए विभाजन ने ब्रिटिश भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कई मुसलमानों के बीच बढ़ते समर्थन को जीता। मुहम्मद इस्माइल
स्वतंत्रता के बाद 1948 में लीग के भारतीय सदस्यों ने मुहम्मद इस्माईल साहिब के नेतृत्व में इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग का गठन किया और उन्हें संस्थापक अध्यक्ष चुना गया था। विभाजन के बाद  इस्माइल को 1948 में मद्रास विधान सभा से संविधान सभा के लिए चुने गया। इस्लामी सहयोग संगठन
इस्लामी सम्मलेन संगठन (Organisation of the Islamic Conference—OIC) विधिवत स्थापना 24 मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा रबात (मोरक्को) में 1969 में सम्पन्न शिखर सम्मेलन और विदेश मन्त्रियों की 1970 में सम्पन्न बैठक के बाद मई 1971 में जेद्दा (सऊदी अरब) में हुई। ओआईसी के चार्टर को 1972 में अपनाया गया। आर्थिक सहयोग में मजबूती लाने के लिये 1981 में एक कार्य योजना को अपनाया गया। 1990 के दशक में इसकी सदस्यता में नियमित रूप से वृद्धि हुई। 28 जून, 2011 को अस्ताना (कजाखस्तान) में 38वीं विदेशमन्त्री परिषद (सीएमएम) बैठक के दौरान संगठन का नाम " ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़ द इस्लामिक कांफ्रेंस " से बदलकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़ इस्लामिक को-ऑपरेशन किया गया। ओआईसी संरचनात्मक रूप से कम संगठित है। इस्लामी देशों से संबद्ध महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिये प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तराल पर राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन बुलाया जाता है। विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन ओआईसी की प्रमुख संस्था है, जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं- संगठन की नीतियों की क्रियान्वित करना गैर- सदस्यीय देशों के साथ सम्बन्धों के लिये दिशा निर्देशों का निर्धारण करना और राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन के विचार के लिये रिपोर्ट तैयार करना इसके सचिवालय का प्रधान अधिकारी महासचिव होता है, जो विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन के द्वारा चार वर्षों के लिये निर्वाचित होता है। सचिवालय सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्य करता है तथा यह सांस्कृतिक, राजनीतिक और वितीय मण्डलों में विभक्त होता है। प्रत्येक मण्डल का प्रधान उप-महासचिव होता है। इसके अतिरिक्त संगठन के विशिष्ट कार्यों के निष्पादन के लिये अनेक विशेष निकाय स्थायी समितियाँ तथा अस्थायी समूह कार्यरत हैं। भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
२६ दिसम्बर १९३८ को पटना में मुस्लिम लीग का २६वाँ अधिवेशन हुआ। २९ दिसम्बर १९३८ को अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन हुआ। ४ जनवरी १९३२ को राजेन्द्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, कृष्ण बल्लभ सहाय आदि नेतागण को गिरफ्तार किया गया। रैम्जे मैक्डोनाल्ड द्वारा हरिजन को कोटा की व्यवस्था से अस्त-व्यस्त हो गया। १२ जुलाई १९३३ को सामुदायिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्‍तिगत सविनय अवज्ञा का प्रारूप तैयार किया गया। १९२७ ई. में पटना युवा संघ की स्थापना की गई। भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा
हाशिमपुरा नरसंहार २२ मई १९८७ को, उत्तर प्रदेश राज्य, भारत के मेरठ शहर में हिंदू-मुस्लिम दंगों के दौरान हुआ, जब प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC) के १९ कर्मियों ने कथित तौर पर हाशिमपुरा "मुहल्ले" (इलाके) के ४२ मुस्लिम युवाओं को गोलबंद कर दिया था। शहर, उन्हें ट्रक में गाजियाबाद जिले के मुराद नगर के पास बाहरी इलाके में ले गए, जहां उन्हें गोली मार दी गई और उनके शवों को पानी की नहरों में फेंक दिया गया। कुछ दिनों बाद शव नहरों में तैरते हुए मिले थे। मई २००० में, १९ अभियुक्तों में से १६ ने आत्मसमर्पण किया, और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया, जबकि 3 पहले ही मर चुके थे। मामले की सुनवाई २००२ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गाजियाबाद से दिल्ली के तीस हजारी परिसर में एक सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दी, जहां यह सबसे पुराना लंबित मामला था। २१ मार्च २०१५ में, १९८७ के हशीमपुर नरसंहार मामले में आरोपी सभी १६ लोगों को अपर्याप्त साक्ष्य के कारण तीस हजारी कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि बचे लोग आरोपी पीएसी के किसी भी जवान को नहीं पहचान सकते। ३१ अक्टूबर, २०१८ को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीएसी के १६ कर्मियों को दोषी ठहराया और उन्हें ट्रायल अदालतों के फैसले को पलटते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मारियो सियालोजा
1998 में, सियालोजा ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग की एक शाखा के रोम में उद्घाटन को बढ़ावा दिया, जो एक सऊदी एनजीओ है जिसका केंद्रीय मुख्यालय मक्का में है। उन्होंने 1998 से 2006 तक उपाध्यक्ष और महानिदेशक के पद पर कब्जा किया और इस्तीफा देने के बाद, समूह की संविधान समिति के सदस्य बने रहे। इसके बाद, वह आंतरिक मंत्रालय में इतालवी इस्लाम के सलाहकार आयोग के सदस्य थे, और इटली के इस्लामी सांस्कृतिक केंद्र के प्रशासन के परामर्शदाता, एकमात्र इस्लामी संस्थान जिसे आधिकारिक तौर पर गणतंत्र के राष्ट्रपति के एक डिक्री द्वारा इटली में मान्यता प्राप्त थी। 11 सितम्बर 2001 के हमले
अल-क़ायदा की जड़ें पीछे 1979 में खोजी जा सकती हैं जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था. आक्रमण के तुरंत बाद, ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी, जहां उसने अरब मुजाहिदीन को संगठित करने में मदद की तथा सोवियतों का प्रतिरोध करने के लिए मकतब अल-खिदमत (एमएके (MAK)) संगठन की स्थापना की। संघ सोवियत के साथ युद्ध के दौरान, बिन लादेन और उसके लड़ाकों को धन अमेरिका और सऊदी अरब से प्राप्त हुआ था, अमेरिकी और अधिकांश सऊदी धन पाकिस्तान की खुफिया सेवा आईएसआई (ISI) के माध्यम से आपूर्ति की गई थी। 1989 में जब सोवियत संघ पीछे हट गया, तो एमएके (MAK) को पूरी मुस्लिम दुनिया में सरकारों के खिलाफ जिहाद में एक "त्वरित प्रतिक्रिया बल" में परिवर्तित कर दिया गया। अयमान अल-ज़वाहिरी के मार्गदर्शन में ओसामा बिन लादेन अधिक कट्टरपंथी बन गया। 1996 में बिन लादेन ने अपना पहला फतवा जारी किया, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी सैनिक सऊदी अरब छोड़ दें. बटला हाउस एनकाउंटर
बटला हाउस एनकाउंटर जिसे आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन बाटला हाउस के रूप में जाना जाता है। सितंबर 19, 2008 को दिल्ली के जामिया नगर इलाके में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों के खिलाफ की गयी मुठभेड़ थी, जिसमें दो आतंकवादी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए, दो अन्य आतंकवादी सैफ मोहम्मद और आरिज़ खान भागने में कामयाब हो गए, जबकि एक और आरोपी ज़ीशान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मुठभेड़ का नेतृत्व कर रहे एनकाउंटर विशेषज्ञ और दिल्ली पुलिस निरीक्षक मोहन चंद शर्मा इस घटना में शहीद हो गए। मुठभेड़ के दौरान स्थानीय लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसके खिलाफ अनेक राजनीतिक दलों(राजनीति करने के मकसद से), कार्यकर्ताओं और विशेष रूप से जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) जैसे कई राजनीतिक संगठनों ने संसद में मुठभेड़ की न्यायिक जांच करने की मांग उठाई, जैसे-जैसे समाचार पत्रों में मुठभेड़ के "नए संस्करण" प्रदर्शित होने लगे। वहाबी आन्दोलन
वहाबी आंदोलन या सलफ़ी आंदोलन एक अतिवादी इस्लामी आंदोलन है जिसका श्रेय इमाम मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब (1822-1868) को दिया जाता है।दावे के अनुसार, वह बिदअतों (गलत या गैर इस्लामिक रीति रिवाजों) को मिटाने तथा इस्लाम को उसके असल हालत में, जैसा कि इस्लाम के पैगंबर के समय में था, कुछ लोग उन्हें चरमपंथी मानते हैं।वहाबियों को खुद को वहाबी कहलाना पसंद नहीं है, क्यो की ये उनके किसी एक खास शख्स से जोड़ना होता है जिसने ये आंदोलन चालू किया जब कि उनका उद्देश्य बड़ा है वो खुद को अहले-हदीस, सलफी या मुवह्हिद कहते हैैं।दावे के अनुसार, यह आंदोलन तौहीद (एकेश्वरवाद) के इर्द-गिर्द घूमता है। अक़़िदों के सन्दर्भ में , यह आंदोलन मध्यकालीन विद्वान इब्न तैमियाह और इमाम अहमद इब्न हन्बल की शिक्षाओं पर ज्यादा जोर देता है। हन्बली उलेमा मुहम्मद इब्न अब्दुल वहाब की मान्यताओं का समर्थन करते है।हालांकि कुछ हनबली उलेमाओं ने ओटोमन प्रभाव के कारण इब्न अब्दुल वहाब के विचारों को त्याग दिया। वास्तव में, मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब न्यायशास्त्र और अक़िदों में इब्न तैमियाह से बहुत प्रभावित थे, और इब्न तैमियाह कुछ मामलों में हन्बली सोच से भिन्न थे, जिसमें उन्होंने अपनी राय और अंतर्दृष्टि के अनुसार फतवे जारी किए थे,और वह कुछ मामलों में किसी के भी अनुकरण करने वाले नहीं थे। इब्न अब्दुल वहाब और आले सऊद के बीच संबंध इस अतिवादी आंदोलन के लिए लंबे समय तक चलने और उपयोगी साबित हुए। आले सऊद ने आंदोलन के साथ राजनीतिक और धार्मिक संबंधों को बनाए रखा, जिसने अगले 150 वर्षों तक सऊदी अरब में आंदोलन का पोषण किया, जो आज भी जारी है। अरब लीग
अरब राज्यों का लीग (), आमतौर पर अरब लीग () कहा जाता है, यह उत्तरी अफ्रीका, पूर्वोत्तर अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व) के अरब राज्यों का क्षेत्रीय संगठन है। इसका 22 मार्च 1945 को छह सदस्यों के साथ गठन किया गया था, जिसमें काहिरा में जॉर्डन) मिस्र, इराक, ट्रांसजॉर्डन (1949 में जॉर्डन), लेबनान, सऊदी अरब और सीरिया शामिल थे। 2002 की गुजरात हिंसा
आतंकवादी समूह इंडियन मुजाहिदीन ने बदला लेने के लिए हमलों को अंजाम दिया और मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाओं के खिलाफ एक निवारक के रूप में भी काम किया। उन्होंने मुस्लिमों के साथ दुर्व्यवहार का बदला लेने के लिए 2008 में दिल्ली बम धमाकों को अंजाम देने का दावा किया, जिसमें बाबरी मस्जिद के विनाश और गुजरात 2002 में हुई हिंसा का उल्लेख किया गया था। सितंबर 2002 में, अक्षरधाम के हिंदू मंदिर पर हमला हुआ, बंदूकधारियों ने अपने व्यक्तियों पर पत्र चलाए जिसमें बताया गया कि यह उस हिंसा का बदला लेना था जो मुसलमानों पर हुई थी। अगस्त 2002 में, शाहिद अहमद बख्शी, आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा के एक कार्यकर्ता ने 2002 की गुजरात हिंसा का बदला लेने के लिए मोदी, विहिप के प्रवीण तोगड़िया और दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के अन्य सदस्यों की हत्या करने की योजना बनाई। अशरफ़ अली थानवी
अशरफ अली थानवी मुस्लिम लीग के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग(AIML) के नेतृत्व के साथ एक पत्राचार बनाए रखा, जिसमें मोहम्मद अली जिन्नाह भी शामिल थे। उन्होंने श्री जिन्ना को धार्मिक सलाह और अनुस्मारक देने के लिए उलमा के समूहों को भी भेजा। मोहम्‍मद आमिर
1 9 अगस्त 2015 को, मोहम्मद अमीर को 2 सितंबर, 2015 से सभी प्रकार के क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित किया गया।  15 जनवरी 2016 को, न्यूजीलैंड के खिलाफ टी -20 मैच में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की। फरवरी 2016 में कराची किंग्स के लिए पाकिस्तान सुपर लीग मैच में अमीर ने हैट्रिक ली थी। उन्होंने 2016 में एशिया कप के पहले टी 20 आई संस्करण में भी भाग लिया [61] और 2016 के आईसीसी विश्व ट्वेंटी 20 के लिए भी बाद में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपने अंतरराष्ट्रीय वापसी की, जहां उन्हें "नो बॉल" जप से अंग्रेजी प्रशंसकों द्वारा ताना मार दिया गया। उसकी तरफ। ओसामा बिन लादेन
ओसामा बिन लादेन (१० मार्च १९५७ - २ मई २०११) अल कायदा नामक आतंकी संगठन का प्रमुख था। यह संगठन ११ सितंबर २००१ को अमरीका के न्यूयार्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के साथ विश्व के कई देशों में आतंक फैलाने और आतंकी गतिविधियां संचालित करने का दोषी है। २ मई २०११ को ऐब्टाबाद,पाकिस्तान में अमरीकी सेना ने एक हमले में उसका वध कर डाला। अला मुराबित
मई 2015 में उसने एक आधिकारिक टेड दर्शकों को भी संबोधित किया, जहाँ उसे अपनी बात के लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला, जिसे जुलाई 2015 में एक आधिकारिक ""टेड टॉक ऑफ़ द डे" के" रूप में रिलीज़ किया गया। द "वॉयस ऑफ लीबियन वुमेन की संस्थापक अलामा मुराबिट ने इस्लाम की खोज की और इसके कानूनों और सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाओं पर इसका प्रभाव देखा," जिसमें '4 मूविंग टेड टॉक्स आपको अभी देखना चाहिए' में से एक के रूप में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे चुना "।" "अपने भाषण के दौरान, मुराबित पूछता है: "अगर हम भगवान की नज़र में समान हैं तो क्या हम पुरुषों की नज़र में समान नहीं हैं?"" "यह एक सवाल है, जो उसने 15 साल की मुस्लिम लड़की, 11 साल की छोटी बच्ची के रूप में सोचा था, जो 1980 के दशक की शुरुआत में लीबिया से कनाडा चली गई थी।" "जब वह अपने उत्तर की खोज करती है, तो मुराबित ने उन तरीकों पर प्रकाश डाला, जिसमें उनके बचपन ने महिलाओं के नेतृत्व और भागीदारी के महत्व पर जोर दिया और साझा किया कि क्यों एक समान संरचना "विकृत धार्मिक संदेश" को इतने सारे धर्मों को चुनौती दे सकती है जब यह महिलाओं के प्रति उनके दृष्टिकोण की बात करता है।" लाहौर संकल्पना
लाहौर प्रस्तावना,(, "क़रारदाद-ए-लाहौर"; बंगाली: লাহোর প্রস্তাব, "लाहोर प्रोश्ताब"), सन 1940 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तावित एक आधिकारिक राजनैतिक संकल्पना थी जिसे मुस्लिम लीग के 22 से 24 मार्च 1940 में चले तीन दिवसीय लाहौर सत्र के दौरान पारित किया गया था। इस प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी पूर्वी क्षेत्रों में, तथाकथित तौर पर, मुसलमानों के लिए "स्वतंत्र रियासतों" की मांग की गई थी एवं उक्तकथित इकाइयों में शामिल प्रांतों को स्वायत्तता एवं संप्रभुता युक्त बनाने की भी बात की गई थी। तत्पश्चात, यह संकल्पना "भारत के मुसलमानों" के लिए पाकिस्तान नामक मैं एक अलग स्वतंत्र स्वायत्त मुल्क बनाने की मांग करने में परिवर्तित हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग
पीएसएल के आधिकारिक लोगो को 20 सितंबर 2015 को लाहौर में एक समारोह में लॉन्च किया गया था, और 3डीआय द्वारा इसका खुलासा किया गया था। इस समारोह में वर्तमान और सेवानिवृत्त क्रिकेटरों के साथ-साथ पाकिस्तानी हस्तियों ने भी भाग लिया। ख़िलाफ़त आन्दोलन
कांग्रेस नेता मोहनदास गांधी और खिलाफ़त नेताओं ने खिलाफ़त / खलीफ़ा और स्वराज के लिए एक साथ काम करने और लड़ने का वादा किया। औपनिवेशिक सरकार पर दबाव बढ़ाने का प्रयास करते हुए, खिलाफतवादी असहयोग आन्दोलन का एक बड़ा हिस्सा बन जाते हैं - जन, शान्तिपूर्ण नागरिक अवज्ञा का एक राष्ट्रव्यापी अभियान। कुछ लोग अमानुल्लाह खान के तहत उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त से अफ़गानिस्तान तक एक विरोध प्रदर्शन में भी शामिल हुए। डॉ॰ अंसारी, मौलाना आज़ाद और हकीम अजमल खान जैसे खिलाफ़त नेता भी व्यक्तिगत रूप से गांधी के करीब बढ़ते गए। इन नेताओं ने 1920 में मुसलमानों के लिए स्वतन्त्र शिक्षा और सामाजिक कायाकल्प को बढ़ावा देने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की। असहयोग अभियान पहले सफल रहा। कार्यक्रम की शुरुआत विधायी परिषदों, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से हुई। सरकारी कार्य और उपाधियों और सम्मानों का समर्पण। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, हड़तालें और सविनय अवज्ञा के कार्य पूरे भारत में फैल गए। हिन्दू और मुसलमान अभियान में शामिल हुए, जो शुरू में शान्तिपूर्ण था। गांधी, अली बन्धुओं और अन्य लोगों को औपनिवेशिक सरकार द्वारा तेजी से गिरफ्तार किया गया था। इंद्रेश कुमार
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मुसलमानों को जोड़ने के लिए इंद्रेश कुमार ने २४ दिसंबर २००२ को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम का संगठन बनाया। १९७५ के आपातकाल में भूमिगत आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषांगिक संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अलावा वे जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से विस्थाति कश्मीरियों के पुनर्वास, ग्राम सुरक्षा समितियों के गठन, पूर्व सैनिको के लिए संगठन की स्थापना, हिमालय परिवार की स्थापना, समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा मंच, भारत- तिब्बत सहयोग मंच, राष्ट्रीय कवि संगम, अमरनाथ यात्रियों के लिए सरकार से भूमि दिलाने वाले आंदोलन का भी नेतृत्व किया । मुस्लिम ब्रदरहुड
द सोसाइटी ऑफ़ मुस्लिम ब्रदर्स  (, प्रायः कथित: , "द मुस्लिम ब्रदरहुड ", अरबी लिप्यांतरण: ", , ")  विश्व का सर्वाधिक प्रभावशाली एवं सबसे बड़े इस्लामी आंदोलनों, में से एक है। यह कई अरब राष्ट्रों में सबसे बड़ा राजनैतिक विरोध संगठन है। इसकी स्थापना सन १९२८ में एक पैन-इस्लामिक धार्मिक, राजनैतिक एवं सामाजिक आंदोलन के रूप में एक इस्लामिक शास्त्री एवं अध्यापक हसन अल-बन्ना के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में की गई थी और इसकी अनुमानित सदस्य संख्या २० लाख है। भारत छोड़ो आन्दोलन
1946 की शुरुआत में प्रांतीय विधान मंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए। सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफ़लता मिली। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राज़ी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का यह प्रयास भी विफ़ल रहा। वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की माँग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्‌वान किया। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया था। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत व पंजाब तक फ़ैल गई। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। ख़िलाफ़त आन्दोलन
मोहम्मद अली और उनके भाई मौलाना शौकत अली अन्य मुस्लिम नेताओं जैसे पीर गुलाम मुजादिद सरहन्दी, शेख शौकत अली सिद्दीकी, डॉ। मुख्तार अहमद अंसारी, रईस-उल-मुअज्जीन बैरिस्टर जान मुहम्मद जुनेजो, हसरत मोहानी, सैयद अता उल्लाह शाह बुखारी व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉ॰ हकीम अजमल खान के साथ शामिल हुए और ऑल इण्डिया खिलाफत कमेटी बनाई। यह संगठन लखनऊ, भारत में हैथ शौकत अली, जमींदार शौकत अली सिद्दीकी के परिसर में स्थित था। उन्होंने मुसलमानों के मध्य राजनीतिक एकता बनाने और खिलाफ़त / खलीफ़ा की रक्षा के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करने का लक्ष्य रखा। 1920 में, उन्होंने खिलाफ़त घोषणापत्र प्रकाशित किया, जिसमें अंग्रेजों को खिलाफ़त को सुरक्षित और भारतीय मुसलमानों को एकजुट होकर व ब्रिटिश को जवाबदेह होने चाहिए। बंगाल में खिलाफ़त समिति में मुहम्मद अकरम खान, मनीरुज्जमाँ इस्लामाबादी, मुजीबुर रहमान खान और चित्तरंजन दास शामिल थे। आदमजी पीरभाई
आदमजी पीरभाय को 1897 में मुंबई के पहले भारतीय शेरिफ के रूप में नियुक्त किया गया था और शांति का न्याय भी नियुक्त किया गया था। बाद में, पीरभॉय एक समय के लिए मुस्लिम लीग के पहले राष्ट्रपति बने, कराची में दिसंबर 1 9 07 में अपने पहले सत्र की अध्यक्षता में था। विद्यार्थी संघ
मुस्लिम लीग ने 1937 में मुस्लिम छात्रों की शिकायतों को हल करने के लिए अखिल भारतीय मुस्लिम छात्र संघ की स्थापना की थी और इसी छात्र संगठन द्वारा मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग को नई दिशा प्रदान करना चाहता था। शून्य भेदभाव दिवस
शून्य भेदभाव दिवस संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा मनाया जाने वाला वार्षिक दिवस है। इस दिन का उद्देश्य कानून के समक्ष समानता और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में व्यवहार को बढ़ावा देना है। यह दिवस पहली बार १ मार्च २०१४ को मनाया गया था, और इसे उस वर्ष के २७ फरवरी को बीजिंग में एक प्रमुख कार्यक्रम के साथ UNAIDS के कार्यकारी निदेशक मिशेल सिदीबे द्वारा शुरू किया गया था। अरबईन
अरबईन या चेहलुम या अल-अरबईन (अरबी: الأربعين, अनुवाद: अल-अरबीन,'चाळीस'), चेहोलम (फारसी: چهلم, उर्दू: چہلم, "चालीस दिन]") किंवा क्यूरीसी, इमामीनिन किरीर्सी (अज़रबैजानी: امامین قیرخی, "इमामची सक्ती") एक शिया मुस्लिम धार्मिक अनुष्ठान है जो आशूरा के दिन के 40 दिनों बाद होता है। यह इस्लामिक पैगंबर हज़रत मुहम्मद सहाब के नबासे हज़रत हुसैन इब्न अली की शहीद की याद दिलाता है, जो मुहर्रम के महीने के 10 वें दिन शहीद हुए थे। इमाम हुसैन इब्न अली और 61 एएच (680 ई) में करबला की लड़ाई में याजीद की सेना ने उनके 72 साथी शहीद कर दिए थे। तबलीग़ी जमात
तब्लीगी जमात के निज़ामुद्दीन गुट ने एक धार्मिक मंडली कार्यक्रम, निजामुद्दीन पश्चिम, दिल्ली में अल्लामी मशवरा इज्तिमा (कार्यक्रम) 14 से 16 मार्च 2020 में अखिल भारतीय कार्यक्रम के पहले अखिल भारतीय कार्यक्रम का ऐलान किया था जिसमें कई विदेशी वक्ताओं ने भाग लिया था और 2000 से अधिक सदस्य हैं। यह संदेह है कि इनमें से कुछ स्पीकर कोरोनावायरस से संक्रमित थे जो बाद में मंडलियों में फैल गए। मार्च के प्रत्येक सप्ताह में 16 मार्च तक इज्तेमा था। 13 मार्च 2020 को, दिल्ली सरकार ने आदेश दिया कि किसी भी सेमिनार, आईपीएल जैसे खेल आयोजनों, सम्मेलनों या किसी भी बड़े कार्यक्रम (200 से अधिक लोगों) को दिल्ली में अनुमति नहीं दी जाएगी। महामारी रोग अधिनियम, 1897 को लागू करके ये निवारक कदम उठाए गए थे। 30 मार्च, 2020 तक पूरे निजामुद्दीन पश्चिम क्षेत्र को पुलिस द्वारा बंद कर दिया गया है और चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। TJ के प्रशासन ने कहा था कि वे अपने-अपने देश और राज्यों में सैकड़ों मिशनरी भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसा कि लॉकडाउन में है वे असहाय हैं। विश्व उर्दू दिवस
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषाओं के केन्द्र और अखिल भारतीय कॉलेज एवं विश्वविद्यालय उर्दू शिक्षक संघ ने माँग की है कि ३१ मार्च को उर्दू दिवस मनाया जाना चाहिए। इसका कारण यह बताया गया है कि उस दिन उर्दू के लिए पंडित देव नारायण पाण्डेय और जय सिंह बहादुर ने अपनी जानों का बलिदान दिया था। ये दो लोग "उर्दू मुहाफ़िज़ दस्ता" के सदस्य थे। २० मार्च १९६७ को उत्तर प्रदेश में देव नारायण पाण्डेय कानपुर कलेकटर के कार्यालय के समक्ष धरना दिए थे और भूख हड़ताल पर बैठे थे, जबकि सिंह ने राज्य विधान सभा के समक्ष धरना और भूख हड़ताल की। देव नारायण पाण्डेय का देहान्त ३१ मार्च को हुआ जबकि सिंह इसके कुछ दिनों बाद गुज़र गए। मुहम्मद सादुल्ला
1938 में कांग्रेस से बात बिगड़ जाने पर उन्होंने (असम यूनाइटेड मु्स्लिम पार्टी + मुस्लिम लीग) का गठबंधन बनाया और 17 नवंबर 1939 से 25 दिसंबर 1941 तक और फिर 24 अगस्त 1942 से 11 फरवरी 1946 तक गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। असम की राजनीति में अशांत वर्ष थे और मजबूत संविधान के साथ आशीर्वाद दिया, उन्होंने अनुकरणीय प्रदर्शन किया साहस और उत्साह और उदारता के साथ महत्वपूर्ण कार्य को साहस। प्रत्येक सार्वजनिक कर्तव्य में, उन्होंने असम के लोगों के हित को अपने दिल में रखा। 1 जनवरी 1946 को नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एंपायर (KCIE) का सम्मान उन्हें दिया गया। मास्टर्स चैंपियंस लीग
मास्टर्स चैम्पियंस लीग (एमसीएल) ट्वेंटी-20 क्रिकेट संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की और पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर से चुनाव लड़ा लीग है। उद्घाटन छह टीमों से मिलकर मौसम जनवरी और फरवरी 2016 में आयोजित किया गया था और जैमिनी अरेबियंस से जीता। एमसीएल अमीरात क्रिकेट बोर्ड से एक 10 साल की मंजूरी मिली लेकिन 'रिटायर' अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की स्थिति है जो अभी भी अन्य घरेलू प्रतियोगिताओं करने के लिए अनुबंधित किया गया पर अपने पहले सत्र से पहले का सामना करना पड़ा कठिनाइयों है, के साथ ही खिलाड़ी भुगतान में देरी जो लगभग टूर्नामेंट मध्य सत्र को छोड़ खिलाड़ियों का नेतृत्व किया। दक्षिण एशिया में इस्लाम
लाहौर के प्रस्ताव के आगामी वर्षों में जिन्ना और लीग की शक्ति धीरे-धीरे समेकित हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक लीग एक जन आंदोलन था [११४] और १ ९ ४५-१९ ४६ के चुनावों में पूरी तरह से पाकिस्तान अभियान पर चला गया। यह विजयी रहा और अधिकांश प्रांतीय और सभी केंद्रीय मुस्लिम सीटों पर जीत हासिल की; बंगाल में मुस्लिम सीटों और मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रांतों और पंजाब में बहुलता से बहुमत हासिल करना। कई मध्यम वर्ग के मुसलमानों ने लीग को हिंदू प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए वोट दिया था, जबकि अन्य ने इस्लामी कानून और नैतिक अधिकार के बारे में महत्वाकांक्षाओं के लिए मतदान किया था। कुछ उलमा, जिनमें देवबंदी भी शामिल हैं, ने इस्लाम के कानून के तहत पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया। महमूद मदनी
मौलाना महमूद मदानी (जन्म 3 मार्च 1964) एक भारतीय राजनीतिज्ञ और इस्लामी विद्वान हैं। वे 2006 से 2012 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। वह मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के महासचिव हैं। वह कुछ चरमपंथियों द्वारा जिहाद शब्द का दुरुपयोग करने के लिए स्पष्ट रूप से विपक्ष के लिए जाने जाते हैं। 2008 के बैंगलोर सीरियल विस्फोटों सहित 21 वीं शताब्दी के पहले दशक में इस्लामवादियों ने लगातार बमबारी के बाद, उन्होंने देवबंद को कट्टरपंथी विचारों से सच्चे इस्लाम को चलाने के लिए फतवा जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया। महमूद मदानी का मानना है कि इस्लाम में आतंकवाद को कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, और इस्लाम ही एकमात्र धर्म है जो आतंकवाद को परिभाषित करता है और इसका पालन करता है। मौलाना महमूद मदानी स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के संघर्ष की एक शताब्दी पुरानी विरासत की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है। उनके महान पिता मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदानी, इस्लामी धर्मशास्त्र के महान विद्वान, मदीना में पैगंबर के मस्जिद में हदीस (पैगंबर की परंपराओं) के शिक्षक और दारुल उलूम देवबंद में, स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनके बेटे मौलाना असद मदानी ने अपने पिता के कदमों का पालन किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-क़ाफ़
पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू या पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम, पाकिस्तान की एक प्रबुद्ध और उदारवादी पार्टी है। कि इस मुस्लिम लीग का एक धड़ा है जो पाकिस्तान की स्थापना संभव बनाया। (देखें: स्थापना पाकिस्तान, मुस्लिम लीग)। इस दल आम तौर पर एक प्रबुद्ध माना जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग (क्यू) या क्यू लीग की स्थापना 2001 में उस समय हुई जब समय मुस्लिम लीग कई गुटों में बंट चुकी थी, जिनमें से क्यू लीग के लिए सबसे कम जन समर्थन प्राप्त था। राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ और मुस्लिम लीग (क्यू) को एक दूसरे की जबरदस्त समर्थन हासिल है। 11 सितम्बर 2001 के हमले
1998 में एक में जारी किए गए दूसरे फतवे में बिन लादेन ने इसरायल के प्रति अमेरिकी विदेश नीति तथा साथ ही खाड़ी युद्ध के बाद से अमेरिकी फौजों की सऊदी अरब में लगातार उपस्थिति के प्रति अपनी आपत्तियां रेखंकित कीं. कथित शिकायतों के उलटने तक अमेरिकी सेना और नागरिकों के खिलाफ हिंसात्मक कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए, यह कह कर कि संपूर्ण इतिहास में उलेमाओं ने सर्वसम्मति से माना है कि अगर दुश्मन मुस्लिम देशों को नष्ट करता है तो, जिहाद हर एक का निजी फर्ज है, बिन लादेन ने इस्लामिक ग्रंथों का उपयोग किया। दक्षिण एशिया में इस्लाम
1919 में प्रमुख उलमा ने ऑटोमन खिलाफत का बचाव करने का अभियान चलाया। वे गांधी द्वारा समर्थित थे, आंशिक रूप से सिद्धांत से बाहर और आंशिक रूप से ब्रिटिश अधिकार का समर्थन करने के लिए मुसलमानों के पुन: उपयोग को रोकने के लिए। गांधीजी को १९२४ में कारावास से रिहा करने के समय तक हिंदू मुस्लिम संबंध बिगड़ गए थे। जिन्ना , एक बार हिंदू-मुस्लिम एकता के राजदूत और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सदस्य अलग-थलग महसूस करते थे और कांग्रेस द्वारा अवांछित थे। जबकि लंदन में उन्होंने रहमत अली के पाकिस्तान नामक मुस्लिम राज्य के प्रस्ताव का सामना किया और अस्वीकार कर दिया। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायरों की सूची
1 नवंबर 2020 को, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे एकदिवसीय मैच में, पाकिस्तान के अलीम डार ने अपने 210वें एकदिवसीय मैच में मैदानी अंपायर के रूप में खड़े होकर दक्षिण अफ्रीका के रूडी कर्टजन के सर्वाधिक एकदिवसीय मैचों में अंपायरिंग के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। मोहम्मद बहश्ती
28 जून 1981 को मोहम्मद रजा कोलाही (एक 23 वर्षीय छात्र और मुजाहिदीन-ए-खल्क का सदस्य) ने बहश्ती और इस्लामी गणराज्य पार्टी के 70 से अधिक सदस्यों की हत्या कर दी। इस हमले में बहश्ती के साथ, कई मौलवियों, मंत्रियों और अधिकारियों की भी मृत्यु हो गई। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी बहश्ती की मौत से कथित तौर पर बहुत प्रभावित हुए थे। उनकी मृत्यु के बाद, अयातुल्ला खुमैनी ने बहश्ती को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया जो "हमारे लिए एक राष्ट्र के रूप में" था। आज, बहश्ती की हत्या के दिन प्रत्येक वर्ष एक स्मरणोत्सव समारोह आयोजित किया जाता है। मुहम्मद इस्माइल
मुहम्मद इस्माइल (1896 – 1972) तमिलनाडु एवं केरल के भारतीय राष्ट्रवादी मुस्लिम राजनेता तथा चमड़े और मांस उद्योग से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यवसायी थे। वह स्वतंत्रता से पहले जिन्ना के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सदस्य थे, जिन्ना के द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के मुद्दे पर तथा भारत विभाजन पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का भारतीय पक्ष वाला एक धड़ा पार्टी से अलग हो गया, वस्तुतः मुस्लिम लीग भंग हो गई। उन्होंने भारत विभाजन (1947) के बाद उन्होंने भारतीय पक्ष वाले धड़े के साथ मिलकर इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग के नींव रखी और संस्थापक अध्यक्ष चुने गए। उन्हें तमिलनाडु और केरल में "कायदे-ए-मिल्लत" ("राष्ट्र के नेता") के रूप में जाना जाता है। झंग
समर्थित मुस्लिम लीग और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस
अंतरराष्ट्रीय मज़दूर आंदोलन, अराजकतावादियों, समाजवादियों, तथा साम्यवादियों द्वारा समर्थित यह दिवस ऐतिहासिक तौर पर केल्त बसंत महोत्सव से भी संबंधित है। इस दिवस का चुनाव हेमार्केट घटनाक्रम की स्मृति में, जो कि 4 मई 1886 को घटित हुआ था, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय के दौरान किया गया। तबलीग़ी जमात
इस आंदोलन को 1927 में मुहम्मद इलियास अल-कांधलवी ने भारत में शुरू किया था।  इस का मूल उद्देश्य आध्यात्मिक इस्लाम को मुसलमानों तक पहुंचाना और फैलाना।  इस जमाअत के मुख्य उद्देश्य "छ: उसूल"  (कलिमा, नमाज़, इल्म, इक्राम-ए-मुस्लिम, इख्लास-ए-निय्यत, दावत-ओ-तबलीग) हैं। यह एक धर्म प्रचार आंदोलन माना गया। मोहम्मद अली जिन्नाह
मोहम्मद अली जिन्ना (उर्दू: , जन्म: 25 दिसम्बर 1876 मृत्यु: 11 सितम्बर 1948) बीसवीं सदी के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे। जिन्हें पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वे मुस्लिम लीग के नेता था जो आगे चलकर पाकिस्तान के पहला गवर्नर जनरल बना। पाकिस्तान में, उसे आधिकारिक रूप से क़ायदे-आज़म यानी महान नेता और बाबा-ए-क़ौम यानी राष्ट्र पिता के नाम से नवाजा जाता है। लेकिन वह एक इस्लामिक आतंकवाद से प्रेरित था उसने भारत का विभाजन करवाया उनके जन्म दिन पर पाकिस्तान में अवकाश रहता है। 2005 इस्लामी एकता खेल
प्रथम इस्लामिक एकता खेल; Ist Islamic Solidarity Games: 8 से 20 अप्रैल 2005 को सऊदी अरब में इस्लामी पवित्र शहर मक्का मे आयोजित इस्लामी एकता खेल 6000 एथलीटो की विशेषता के उद्देश्य से एक ओंलपिक शैली टूर्नामेंट के साथ आयोजित किया गया था जिसमें 55 इस्लामी देशो के एथलीटो ने भाग लिया जो सऊदी अरब के मक्का, मदीना, जेद्दा और ताइफ अलग अलग शहरो में किए गये थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) 1973 में गठित एक गैर-सरकारी संगठन है, जिसने भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा और निरंतर प्रयोज्यता को अपनाने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीया) 1937 का आवेदन अधिनियम, व्यक्तिगत मामलों में भारत में मुसलमानों को इस्लामी कानून संहिता शरीयत के आवेदन के लिए प्रदान करना। अधिनियम इस तरह की उत्तराधिकारियों को छोड़कर व्यक्तिगत कानून के सभी मामलों पर लागू होता है। यहां तक ​​कि कच्छी मेमन एक्ट, 1920 और महोमेदान इनहेरिटेंस एक्ट (द्वितीय 1897) जैसे कानूनों के तहत "महोमेदान कानून" चुनने का अधिकार था। फैज़ुर रहमान का दावा है कि अधिकांश मुस्लिमों ने मुस्लिम कानून का पालन किया, न कि हिंदू नागरिक संहिता का। गुलाम महमूद बनातवाला
1973 में, वह C.H के साथ मिलकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महासचिव बने। गुलाम मोहम्मद बानातवाला 1993 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने। अरब लीग का इतिहास
सभी लीग देश इस समझौते से जुड़ सकते हैं, लेकिन मिस्र, लीबिया, मॉरिटानिया और यमन ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। 1997 में आर्थिक सुधारों के वित्तीय पोषण के उद्देश्य से दो कोषों का गठन किया गया। अपनी स्थापना के समय से ही अरब लीग को युद्धों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे- अरब- इजरायल विवाद, ईरान-इराक युद्ध, इराक-कुवैत युद्ध आदि। राजनीतिक विषयों विशेषकर इजरायल और फिलिस्तीन के सन्दर्भ में आतंरिक मतभेदों ने इस संगठन को कमजोर बना दिया है। उदाहरण के लिये, जब 1979 में इजरायल और मिस्र के मध्य एक संधि हुई तो लीग के अन्य देशों ने मिस्र की सदस्यता समाप्त करने के पक्ष में मत दिया। इसके बाद 1989 में ही मिस्र पुनः इस संगठन का सदस्य बन सका। 1990 में कुवैत पर इराकी हमले और बाद में सऊदी अरब के आग्रह पर पश्चिमी देशों के इस विवाद में उलझने से लीग में गहरी दरार उत्पन्न हो गयी इन दरारों ने एक सफल आर्थिक समूह के गठन को कठिन बना दिया है। 1990 में काहिरा शिखर सम्मेलन में अरब संगठन की आन्तरिक संरचना में मजबूती लाने और अरब एकजुटता में वृद्धि करने पर बल दिया गया। मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के लिये एक प्रस्ताव रखा गया, लेकिन सदस्यों द्वारा देय धनराशि के भुगतान नहीं करने के कारण इस प्रस्ताव का क्रियान्वयन अभी तक अधर में लटका हुआ है। 28 मार्च, 2002 को बेरूत में आयोजित सम्मेलन में, अरब-इजराइल मतभेद के लिए सऊदी प्रेरित शांति योजना के लिए अरब पीस इनिशिएटिव को अपनाया। इस पहल ने इजराइल के साथ संपूर्ण सामान्य संबंधों की पेशकश की। इसके बदले में, इजराइल को सभी हस्तगत क्षेत्रों, जिसमें गोलन पहाड़ियां शामिल हैं, को छोड़ना होगा और पश्चिमी बैंक और गाजा पट्टी में फिलिस्तीन की स्वतंत्रता को मान्यता देनी होगी, जिसमे पूर्वी येरुशलम की फिलिस्तीन की राजधानी मानना और साथ ही साथ फिलीस्तीन शरणार्थियों के लिए जस्ट सॉल्यूशन को भी मानना शामिल है। शांति पहल को 2007 में रियाद शिखर सम्मेलन में फिर से प्रस्तुत किया गया। जुलाई 2007 में, अरब लीग ने इनीशिएटिव को प्रोत्साहित करने के लिए, इजराइल में एक मिशन भेजा। 2008-2009 में इजरायल-गाजा संघर्ष के चलते वेनेजुएला ने इजराइली राजनयिक को निष्काषित कर दिया सदस्य देशों के बीच अरब लीग द्वारा शुरू की गई आर्थिक उपलब्धियां खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) जैसे छोटे अरब संगठनों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों की तुलना में बेहद कम आकर्षित करने वाली थीं। इनमें से एक अरब गैस पाइपलाइन है, जो मिस्र एवं इराक की गैस को जार्डन, सीरिया, लेबनान एवं तुर्की तक पहुंचाएगी। दिसंबर 2013 की स्थिति के अनुसार, अल्जीरिया, कतर, कुवैत एवं यूएई जैसे विकसित देशों और कोमोरॉस, जिबूती, मॉरिटानिया, सोमालिया, सूडान एवं यमन जैसे विकासशील देशों के बीच आर्थिक दशाओं में महत्वपूर्ण अंतर है। अरब लीग, व्यापक तेल एवं प्राकृतिक गैस संसाधनों के साथ, संसाधन संपन्न संगठन है। इसके पास दक्षिण सूडान में एक बड़ी उपजाऊ भूमि है, जिसे प्रायः अरब देशों की खाद्यान्न टोकरी कहा जाता है, और प्रदेश की अस्थिरता ने इसके पर्यटन उद्योग को प्रभावित नहीं किया है, जिसे मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, लेबनान, ट्यूनीशिया एवं जॉर्डन के साथ प्रदेश में सबसे तीव्र प्रगति वाला उद्योग माना जाता है अरब लीग में दूसरा उद्योग दूरसंचार क्षेत्र है। अरब लीग के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता (जीएएफटीए) 1 जनवरी, 2008 तक पूरा कर दिया गया, जिसने 95 प्रतिशत अरब उत्पादों को सीमा कर से मुक्त कर दिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच
2014 के आम चुनाव में , मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के प्रचार के लिए अभियान चलाया। अफजल ने कहा कि चुनाव होने से पहले मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 50 मिलियन मुसलमानों तक पहुंचने का प्रयास करेगा। गुजरात दंगों में मोदी की भागीदारी के बारे में पूछे जाने पर अफजल ने कहा: नोआखाली दंगे
ब्रिटिश और कांग्रेस दोनों ने जिन्ना को डायरेक्ट एक्शन डे कहने के लिए दोषी ठहराया और मुस्लिम लीग को इस्लामी राष्ट्रवादी भावना को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार माना गया। [35] विकार उल मुल्क
लार्ड मिंटो द्वारा मुस्लिम संगठनों को काफी प्रशय दिया गया। इसके पूर्व में सैयद अहमद खाँ ने भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति भक्ति दिखाने और कांग्रेस से दूर रहने की सलाह दी थी। 1906 में इन बातों का नतीजा हुआ मुस्लिम लीग का जन्म। इसके पूर्व 1905 के बंगाल विभाजन से अंग्रेजों पर काफी दवाब पड़ा था और वे मुस्लिम समुदाय में एक नया मित्र पाकर खुश हुए और 1909 के कानून में उन्होंने मुसलमानों को अलग मताधिकार का तोहफा देकर हिन्दू और मुसलमानों में स्थायी बीज बोने का काम किया। इज्तिमा
आज से 100 साल पहले भारत में इज्तिमा का वर्तमान रूप एक घटना के बाद सामने आया ।  जब नवंबर, 1922 में तुर्की में मुस्तफ़ा कमालपाशा ने सुल्तान ख़लीफ़ा महमद षष्ठ को हटा कर अब्दुल मजीद आफ़ंदी को खलीफा बनाया उसके सारे राजनीतिक अधिकार हड़प लिए तब जिन्ना और गाँधीजी की ख़िलाफ़त कमेटी ने 1924 में विरोधप्रदर्शन के लिए एक प्रतिनिधिमंडल तुर्की भेजा।  1924 में ख़िलाफ़त हमेशा-हमेशा के लिए मिट गई । मुसलमानों का संगठन बिखर गया। खैर इस आंदोलन का असर हुआ। मुसलमानों ने हिंदुस्तान में जगह -जगह इकठ्ठा होकर इज्तिमा किया । नमाज के साथ दुआ और दीन की बातें सिखाई। धीरे-धीरे लोगों को इस्लामिक जानकारी मिलने लगी। अनपढ़ मुसलमानों ने अल्लाह को पहचाना । इसका फायदा ये हुआ कि मुसलमानों ने अपने धर्म को नही छोड़ा। इज्तिमा आंदोलन के 25 साल बाद । 1947 में देश का बंटवारा हो गया। हिंदुस्तान के तीन टुकड़े हो गए। पाकिस्तान ,भारत और बांग्लादेश जैसे नए देश बन गए। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े 3 इज्तिमें इन 3 मुल्कों में होते है । अब ये आंदोलन दुनियाभर के 213 देशों तक फैल चुका है। हिंदुस्तान के भोपाल शहर के अलावा ये उत्तरप्रदेश के बुलन्दशहर में भी आयोजित होता है। जहां लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते है ,दीन की बातें करते है फिर दुआ करते है। लाखों लोग एक जगह इकट्ठा होकर दुआ करते है तो अल्लाह जरूर कुबूल करता है और नमाज भी पढ़े तो सुभान अल्लाह क्या आलम होगा? राबे हसनी नदवी
मौलाना मोहम्मद राबे हसनी नदवी (जन्म 1929) एक भारतीय सुन्नी इस्लामिक विद्वान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुकरणीय राष्ट्रपति  दारुल उलूम नदवतुल उलमा के प्रमुख चांसलर, अलामी रबीता अदब-ए-इस्लामी, रियाद (केएसएए) के कुलपति हैं।) और मुस्लिम वर्ल्ड लीग का एक संस्थापक सदस्य हैं। वह मजलिस-ए-तहकीक़त-ओ-नशारियत इस्लाम, लखनऊ, दीनी तलेमी काउंसिल, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, डेयर अराफ़ात के अध्यक्ष, रायबरेली, दारान मुस्नीफ़ेन के सदस्य, आज़मगढ़, इस्लामिक स्टडीज़ के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं। यूके पैयाम-ए-इन्सानियत के संरक्षक, और इस्लामिक फिकह अकादमी, भारत के संरक्षक। उन्हें दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में नियमित रूप से सूचीबद्ध किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-क़ाफ़
राष्ट्रपति मुशर्रफ ने 2006 में अपनी आत्मकथा 'इन द लाइन ऑफ फायर, ए मीमवायर' में खुलासा किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग (क्यू) का गठन उनके इशारे पर हुई थी। वह लिखते हैं कि नवाज शरीफ के निर्वासन के बाद उन्होंने सोचा कि इस देश में एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो इन दो दलों (पीपुल्स पार्टी और पीएमएल एन) का मुकाबला कर सके और इस अवसर पर उनके प्रमुख सचिव तारिक़ अज़ीज़ ने चौधरी शुजात हुसैन के जनरल मुशर्रफ से मुलाकात की व्यवस्था की जिसके बाद यह पार्टी अस्तित्व में आई। दाउदी बोहरा
अन्य प्रमुख आयोजनों में विशेष प्रार्थनाएँ और समारोहों भी आयोजित की जाती हैं, जैसे कि जिस दिन मोहम्मद ने पहली बार अपना मिशन (महाकार्य) शुरू किया, मोहम्मद का जन्मदिन, समुदायों के संतों और सैनिकों की मृत्यु की कुछ वर्षगांठ, और वर्तमान दाई (सैयदना साहेब) का जन्मदिन, इत्यादि | सभी घटनाओं में, मोहम्मद और उनके परिवार की भक्ति और उनके नेक कार्यों को स्मरण रखना एक आवर्ती प्रसंग है | हमास
हमास (अरबी भाषा: حركة المقاومة الاسلامي, या हरकत अल-मुकावामा अल-इस्लामिया या "इस्लामी प्रतिरोध आन्दोलन") फ़िलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की एक सशस्त्र संस्था है जो फ़िलिस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण की मुख्य पार्टी है। हमास का गठन 1987 में मिस्र तथा फलस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर किया था जिसका उद्धेश्य क्षेत्र में इसरायली प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक शासन की स्थापना करनी थी। हमास का प्रभाव गज़ा पट्टी में अधिक है। इसके सशस्त्र विभाग का गठन 1992 में हुआ था। 1993 में किए गए पहले आत्मघाती हमले के बाद से लेकर 2005 तक हमास ने इसरायली क्षेत्रों में कई आत्मघाती हमले किए। 2005 में हमास ने हिंसा से अपने आप को अलग किया और 2006 में इसके बाद 2006 से गज़ा से इसरायली क्षेत्रों में रॉकेट हमलों का सिलसिला आरम्भ हुआ जिसके लिए हमास को उत्तरदायी माना जाता है। सन् 2008 के अन्त में इसरायल द्वारा गज़ा पट्टी में हमास के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई में कोई 1,0 लोग मारे गए थे। इस अभियान का उद्देश्य इसरायली क्षेत्रों में रॉकेट हमले रोकना था। पर हमास ने इसरायल पर आम नागरिकों को मारने का आरोप लगाया। ब्रिटिश राज का इतिहास
इसके अलावा 1946 के शुरू में, भारत में नए चुनाव आयोजित किये गए जिसमें कांग्रेस को ग्यारह प्रान्तों में से आठ में जीत हासिल हुई. कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच वार्ता, विभाजन के मुद्दे पर लड़खड़ा गई। जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डाइरेक्ट एक्शन डे (सीधी कार्रवाई दिवस) घोषित किया और ब्रिटिश भारत में शांतिपूर्वक एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लक्ष्य बनाया. अगले ही दिन कलकत्ता में हिन्दू-मुस्लिम दंगे भड़क उठे और जल्दी ही पूरे भारत में फैल गइ. हालांकि, भारत सरकार और कांग्रेस, दोनों ही तेज़ी से बदलते घटनाक्रम से आवाक थे, सितंबर में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली एक अंतरिम सरकार को स्थापित किया गया, जहां जवाहर लाल नेहरू एकजुट भारत के प्रधानमंत्री बने. विश्व हिजाब दिवस
राजनीतिक टिप्पणीकार माजिद नवाज ने आधुनिक मुस्लिम समाजों पर रूढ़िवादी मुसलमानों द्वारा "अच्छी तरह से वित्तपोषित प्रयास" होने के रूप में दिन का आरोप लगाया, और कहा कि यह घटना "भ्रामक व्याख्या" फैलाती है कि सिर को हमेशा कुंद करके पहना जाता है, और वह "हिजाब" "विशुद्ध रूप से हेडस्कार्फ़ का अर्थ है।. उन्होंने इस घटना को "पैसो से भी बदतर" के रूप में वर्णित किया, यह सुझाव देते हुए कि इसका नाम बदलकर "हिजाब इज ए च्वाइस डे" रखा गया है।