राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है?
संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
अनुच्छेद I, धारा 3, खंड 6 और 7 प्रदान करते हैं: सभी महाभियोग का परीक्षण करने के लिए सीनेट के पास एकमात्र शक्ति होगी। उस उद्देश्य के लिए बैठने पर, वे शपथ पर या प्रतिज्ञाबद्ध होंगे। जब संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति पर महाभियोग का मुकदमा चलेगा, तो मुख्य न्यायाधीश अध्यक्षता करेंगे: और किसी भी व्यक्ति को उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई सदस्यों की सहमति के बिना दोषी नहीं ठहराया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
महाभियोग की कार्यवाही औपचारिक रूप से पूर्ण प्रतिनिधि सभा द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव के साथ शुरू होती है, जिसमें आम तौर पर महाभियोग जाँच के लिए आगे बढ़ने के लिए सदन समिति का एक रेफरल शामिल होता है। हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी यह निर्धारित करती है कि महाभियोग के लिए आधार मौजूद है या नहीं। यदि समिति को महाभियोग के लिए आधार मिल जाता है, तो यह महाभियोग के एक या अधिक लेखों में कदाचार के विशिष्ट आरोपों को सामने लाएगा। महाभियोग के इन लेखों को समिति की सिफारिशों के साथ पूर्ण सदन को सूचित किया जाता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी। महाभियोग और सजा की संभावना से बचने के लिए, उन्होंने 9 अगस्त, 1974 को इस्तीफा दे दिया। भारत के महाराज्यपाल
गवर्नर-जनरल को पहले पहल, केवल बंगाल प्रेसीडेंसी पर ही अधिकार था। रेगुलेटिंग अधिनियम द्वारा, उन्हें विदेश संबंध एवं रक्षा संबंधी कई अतिरिक्त अधिकार दिये गये। ईस्ट इंडिया कंपनी की अन्य प्रेसीडेंसियों जैसे मद्रास प्रेसीडेंसी, बंबई प्रेसीडेंसी, एवं बेंगकुलु प्रेसीडेंसी (बैनकूलन) को, बिना फोर्ट विलियम के गवर्नर-जनरल एवं परिषद की अग्रिम अनुमोदन के; ना तो कोई युद्ध की घोषणा के अधिकार थे, ना ही किसी भारतीय रजवाड़ॊं से शांति संबंध बनाने के अधिकार दिये गये थे। भारत की न्यायपालिका
किसी जज को उसके पद से कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायधीश को केवल तब ही हटाया जा सकता है जब नोटिस पर 50 राज्यसभा या 100 लोकसभा सदस्यों के हस्ताक्षर हों। भारत के राष्ट्रपति
विधायिका की किसी कार्यवाही को विधि बनने से रोकने की शक्ति वीटो शक्ति कहलाती है संविधान राष्ट्रपति को तीन प्रकार के वीटो देता है।राष्ट्रपति संसद का अंग है। कोई भी बिल बिना उसकी स्वीकृति के पास नहीं हो सकता अथवा सदन में ही नहीं लाया जा सकता है।रामजस कपूर वाद तथा शेर सिंह वाद में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसदीय सरकार में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में है। 42, 44 वें संशोधन से पूर्व अनु 74 का पाठ था कि एक मंत्रिपरिषद प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में होगी जो कि राष्ट्रपति को सलाह सहायता देगी। इस अनुच्छेद में यह नहीं कहा गया था कि वह इस सलाह को मानने हेतु बाध्य होगा या नही। केवल अंग्रेजी पंरपरा के अनुसार माना जाता था कि वह बाध्य है। 42 वे संशोधन द्वारा अनु 74 का पाठ बदल दिया गया राष्ट्रपति सलाह के अनुरूप काम करने को बाध्य माना गया। 44वें संशोधन द्वारा अनु 74 में फिर बदलाव किया गया। अब राष्ट्रपति दी गयी सलाह को पुर्नविचार हेतु लौटा सकता है किंतु उसे उस सलाह के अनुरूप काम करना होगा जो उसे दूसरी बार मिली हो। राष्ट्रपति शासन
सत्तारूढ़ दल या केन्द्रीय (संघीय) सरकार की सलाह पर, राज्यपाल अपने विवेक पर सदन को भंग कर सकते हैं, यदि सदन में किसी पार्टी या गठबन्धन के पास स्पष्ट बहुमत ना हो, तो उस अवस्था में राज्यपाल सदन को 6 महीने की अवधि के लिए ‘निलम्बित अवस्था' में रख सकते हैं। 6 महीने के बाद, यदि फिर कोई स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो उस दशा में पुन: चुनाव आयोजित किये जाते है. अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है..! संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
दो-तिहाई मतों का अति-विश्वास मत केवल राष्ट्रपति को पद से हटाता है। एक दृढ़ विश्वास के बाद, सीनेट भी एक साधारण बहुमत द्वारा व्यक्ति को भविष्य के संघीय कार्यालय, निर्वाचित या नियुक्त होने से रोककर आगे दंडित करने के लिए वोट दे सकता है। इस प्रकार, यदि सीनेट को अपने पहले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए दो तिहाई सुपर-बहुमत वाले वोट की आवश्यकता होती है, तो उन्हें पुनर्मिलन के लिए चलने से पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए दूसरा वोट रखना होगा। एक बार हटाए जाने के बाद, दोषी व्यक्ति अभी भी उसी वास्तविक स्थितियों के लिए कानून की वास्तविक अदालत में आपराधिक मुकदमों के अधीन होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
... एक संघीय नागरिक अधिकार कार्रवाई के लिए प्रासंगिक घटनाओं का एक गलत और भ्रामक खाता संबंधित है जो उस कार्यवाही में संभावित गवाह के लिए लाया गया था, ताकि उस गवाह की गवाही को गलत तरीके से प्रभावित किया जा सके। महाभियोग
भारत में सिर्फ राष्ट्रपति को ही महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के अलावा किसी को नहीं हटाया जा सकता संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
अनुच्छेद I, धारा 2, अमेरिकी संविधान का खंड 5 प्रदान करता है: महाभियोग
इंग्लैंड एवं अमरीका में महाभियोग क्रिया में एक अन्य मान्य अंतर है। इंग्लैंड में महाभियोग की पूर्ति के पश्चात् क्या दंड दिया जायेगा, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं, किंतु अमरीका में संविधानानुसार निश्चित है कि महाभियोग पूर्ण हो चुकने पर व्यक्ति को पदभ्रष्ट किया जा सकता है तथा यह भी निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में वह किसी गौरवयुक्त पद ग्रहण करने का अधिकारी न रहेगा। इसके अतिरिक्त और कोई दंड नहीं दिया जा सकता। यह अवश्य है कि महाभियोग के बाद भी व्यक्ति को देश की साधारण विधि के अनुसार न्यायालय से अपराध का दंड स्वीकार कर भोगना होता है। स्लोवेनिया के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के पास कानूनी रूप से प्रतिरक्षा की कोई गारंटी नहीं है और उन्हें महाभियोग लगाया जा सकता है । महान्यायवादी (भारत)
अनुच्छेद 76 और 88 भारत के महान्यायवादी के साथ संबन्धित है| भारत के महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वह सभी कानूनी मामलों में सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार होता है। राष्ट्रपति, महान्यायवादी की नियुक्त करता है| जो व्यक्ति (महान्यायवादी) नियुक्त किया जाता है उसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश होने लायक होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और दस साल के लिए उच्च न्यायलय में वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए| होंडुरास के राष्ट्रपति
राष्ट्रीय कांग्रेस को विशेष सत्र में बुलाना, या साधारण सत्र के विस्तार का प्रस्ताव करना। इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, मंत्रिपरिषद के अधिकारों के प्रयोग को प्रतिबंधित या निलंबित करना। किसी भी समय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करने के लिए, और प्रत्येक साधारण विधायी सत्र को स्थगित करने के लिए। कैबिनेट सचिवों द्वारा कांग्रेस को कानून की शुरूआत में भाग लेने के लिए। विधायिका, न्यायपालिका और राष्ट्रीय चुनाव न्यायालय के प्रस्तावों को लागू करने के लिए। कानून के अनुसार फरमान, विनियम और संकल्प जारी करना। विदेश नीति को निर्देशित करने के लिए। संधियों और सम्मेलनों को समाप्त करने के लिए, कांग्रेस द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। राजनयिक और कांसुलर मिशन के प्रमुखों की नियुक्ति करना। राज्य के प्रमुखों, और राजनयिक प्रतिनिधियों को प्राप्त करने के लिए। होना करने के लिए कमांडर-इन-चीफ सशस्त्र बलों के, मेजर जनरल के क्षेत्र रैंक के साथ। कांग्रेस के अवकाश की स्थिति में युद्ध और शांति की घोषणा करने के लिए (हालांकि राष्ट्रीय कांग्रेस को ऐसे अवसर पर तुरंत सत्र में बुलाया जाना चाहिए)। सार्वजनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के अच्छे आधिकारिक आचरण को सुनिश्चित करना। ट्रेजरी का प्रबंधन करने के लिए। राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक होने पर आर्थिक और वित्तीय मामलों पर असाधारण उपायों को निर्धारित करना, (जिसे राष्ट्रीय कांग्रेस को सूचित किया जाना चाहिए)। अंतरराष्ट्रीय ऋणों पर बातचीत करने के लिए, आवश्यकतानुसार कांग्रेस की स्वीकृति की मांग की। राष्ट्रीय विकास योजना तैयार करने के लिए, कैबिनेट में चर्चा की गई और कांग्रेस की मंजूरी दी गई, और फिर उस योजना को प्रत्यक्ष और कार्यान्वित किया गया। कानून के अनुसार टैरिफ को विनियमित करने के लिए। क्षमा करना और आपराधिक वाक्यों की प्रशंसा करना। सैन्य और नागरिक सजावट प्रदान करने के लिए। सार्वजनिक राजस्व एकत्र करना और उसमें निवेश को विनियमित करना। सार्वजनिक राजस्व के आय और व्यय का त्रैमासिक विवरण प्रकाशित करना। सार्वजनिक शिक्षा को व्यवस्थित, प्रत्यक्ष, मार्गदर्शन और बढ़ावा देना। होंडुरास के लोगों की स्वास्थ्य देखभाल को बनाए रखने और विनियमित करने के लिए। आर्थिक और वित्तीय नीति का संचालन करने के लिए। राष्ट्रीय बैंकिंग और बीमा के माध्यम से बैंकिंग संस्थानों, बीमा और वित्त के पर्यवेक्षण और नियंत्रण का अभ्यास करना और राज्य के बैंकों के अध्यक्षों और उप-अध्यक्षों की नियुक्ति करना। कृषि उत्पादन और सुधार के तेजी से कार्यान्वयन को निर्देशित करने और बढ़ावा देने के लिए। मंजूरी के लिए, वीटो, प्रकाशित और कांग्रेस द्वारा पारित कानून। होंडुरास के लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और सामाजिक एकीकरण की नीति को निर्देशित और समर्थन करने के लिए। सार्वजनिक सेवाओं को बनाने, बनाए रखने और खत्म करने के लिए। लेफ्टिनेंट से लेकर कैप्टन तक सैन्य रैंकों को सम्मिलित करने के लिए, समावेशी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेना राजनीतिक, पेशेवर और आज्ञाकारी है। क्षेत्र। श्रीलंका का उच्चतम न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को केवल संसद में महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, हालांकि यदि आपराधिक अपराध के दोषी होने पर न्यायाधीश को जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। न्यायमूर्ति सारथ दे अबू का 2015 का आरोप पहली बार हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जज पर आपराधिक अपराध पर आरोप लगाया गया था। बहुमत
भारतीय संविधान के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, कामरोको प्रस्ताव, सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्षॉ के चुनाव हेतु सदन के यदि संविधान संशोधन का प्रस्ताव राज्य विधायिकाओं को भेजना हो, सामान्य बिल, धन बिल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल लगाने हेतु सामान्य बहुमत को मान्यता प्राप्त है यदि बहुमत के प्रकार का निर्देश न होने पर उसे सदैव सामान्य बहुमत समझा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
अनुच्छेद II, न्याय के अवरोध के साथ क्लिंटन पर आरोप लगाते हुए आरोप लगाया कि: अमेरिकी हाउस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव
सदन संघीय कानून के पारित होने के लिए जिम्मेदार है, जिसे बिल के रूप में जाना जाता है, जिसे सीनेट द्वारा सहमति के बाद राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजा जाता है। इस बुनियादी शक्ति के अलावा, सदन के पास कुछ विशेष शक्तियां हैं, उनमें से राजस्व से संबंधित सभी विधेयकों को आरंभ करने की शक्ति है; संघीय अधिकारियों के महाभियोग, जिन्हें सीनेट के समक्ष परीक्षण के लिए भेजा जाता है; और, ऐसे मामलों में जब कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति बहुमत के लिए पर्याप्त सीट को प्राप्त नहीं करता है, तो कर्तव्य उस कार्यालय के लिए निर्वाचकों के शीर्ष तीन प्राप्तकर्ताओं में से एक को चुनाव करने के लिए सदन चुनता है, जिसके लिए प्रत्येक राज्य को उस उद्देश्य के लिए एक वोट दिया जाता है। हाउस संयुक्त राज्य अमेरिका कैपिटल के दक्षिण विंग में है। कार्यकारिणी (सरकार)
संघीय कार्यपालिका में राष्‍ट्रप‍ति, उप राष्‍ट्रपति और राष्‍ट्रपति को सहायता करने एवं सलाह देने के लिए अध्‍यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी शामिल हैं। इनके साथ सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को शामिल करते है जिन्हें स्थायी कार्यपालिका के नाम से सम्बोधित किया जाता है तथा जिनको जनता द्वारा चुनकर या मनौनित किया जाता है उन्हें अस्थायी कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है  अस्थायी कार्यपालिका की शक्तिया आधिक होतीं है जबकि स्थायी कार्यपालिका की शक्तियां कम होतीं है संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
प्रतिनिधि सभा ने सरकार में कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए यूनाइटेड स्टेट हाउस सेलेक्ट कमेटी का गठन किया, जिसे उसके अध्यक्ष प्रतिनिधि के जॉन कोवोडे (आर-पीए) के नाम कि वजह से कोवोड समिति के रूप में जाना जाता है। रिश्वत और अन्य आरोपों के संदेह पर राष्ट्रपति जेम्स बुकानन की जांच करने के लिए लगभग एक साल की सुनवाई के बाद, समिति ने निष्कर्ष निकाला कि बुकानन के कार्यों में महाभियोग का गुण नहीं था। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
14 जुलाई 2008 को अभियोजक ने सूडानी राष्ट्रपति उमर अल बशीर पर नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध का आरोप लगाया. अदालत ने युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए 4 मार्च 2009 को अल-बशीर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, लेकिन नरसंहार के लिए अपर्याप्त सबूत होने के चलते मुकदमा न चलाने का फैसला सुनाया. अल बशीर पहले ऐसे व्यक्ति थे जो देश के राष्ट्रपति के पद पर काबिज़ थे और आईसीसी द्वारा दोषी ठहराए गए थे। अल-बशीर ने सभी आरोपों को खारिज किया और उन्होंने कहा कि "जिन आरोपों को मढ़ा गया है उसके वे हकदार नहीं हैं।" जुलाई 2009 में अफ्रीकी संघ सदस्य देशों ने उनकी गिरफ्तार में साथ नहीं देने का फैसला किया। फिर भी, कई अफ्रीकी संघ के सदस्यों को जो आईसीसी के सदस्य देश हैं जिसमें दक्षिण अफ्रीका और युगांडा शामिल हैं, मालूम था कि अगर उनके क्षेत्रों में अल-बशीर प्रवेश करेगें तो उनकी गिरफ्तार हो सकती है। हालांकि, जुलाई और अगस्त 2010 अल बशीर ने चाड और केन्या की यात्रा की, लेकिन आईसीसी की कदम नहीं उठे हालांकि दोनो ही देश आईसीसी के सदस्य देश हैं; आईसीसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और सदस्य देशों की आईसीसी सभा दोनों के लिए सदस्य देशों के सूचना दी है। यूनाइटेड किंगडम की संसद
हाउस ऑफ कॉमन्स औपचारिक रूप से अपनी समितियों और प्रधान मंत्री के प्रश्नों के माध्यम से सरकार के कार्यों की समीक्षा करते हैं, जब सदस्य प्रधानमंत्री के प्रश्न पूछते हैं; अन्य कैबिनेट मंत्रियों से सवाल करने के लिए सदन अन्य अवसर देता है। प्रश्न, उत्तर देने वाले मंत्री की सरकारी गतिविधियों से संबंधित होना चाहिए, न कि पार्टी के नेता या सांसद के रूप में उनकी गतिविधियों के लिए। परंपरानुसार, यह प्रश्नोत्तर का सिलसिला सत्तारूढ़ दल/गठबंधन और विपक्ष के बीच, बारी-बारी से चलता है। हाउस ऑफ कॉमन्स तकनीकी रूप से मुकुट के मंत्रियों (या सार्वजनिक अधिकारी, या किसी भी अन्य शासनाधीन नागरिक) के अपराधों के लिए महाभियोग चलाने की शक्ति भी रखता है। महाभियोग प्रस्ताव का परिक्षण लॉर्ड्स द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया आजकल अप्रचलित पड़ गई है: हाउस ऑफ कॉमन्स सामान्यतः अविश्वास प्रस्ताव के ज़रिये सरकार की समीक्षा करता है। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपतियों की सूची
संयुक्त राज्य के संविधान के मुताबिक, राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रमुख है। देश की कार्यकारिणी शाखा और संघीय सरकार के मुखिया के रूप में राष्ट्रपति पद प्रभाव और मान्यता द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च राजनीतिक पद है। राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका के सशस्त्र बलों का प्रमुख भी है। अमेरिका का राष्ट्रपति परोक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा चार साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है (या प्रतिनिधि सभा द्वारा अगर निर्वाचक मंडल किसी भी व्यक्ति को बहुमत नहीं देता है)। 1951 में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में बाईसवें (22) संशोधन के बाद से कोई भी व्यक्ति दो बार से अधिक राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं किया जा सकता है और कोई भी जिसने दो वर्ष से अधिक राष्ट्रपति का कार्यभार सम्भाला है जब कोई और निर्वाचित हुआ था (हत्या, मृत्यु या पद त्याग के कारण), एक से अधिक बार चुने नहीं जा सकते हैं। अगर कोई अवलम्बी राष्ट्रपति कार्यालय के बीच में पद त्याग देता है या उन्हें हटा दिया जाता है या उनकी मृत्यु हो जा जाती है, इस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति उनका पद सम्भाल लेता है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिये 35 या उससे अधिक वर्ष का होना जरूरी है, न्यूनतम 14 वर्ष वो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहे हों और वो "प्राकृतिक रूप से जन्मे" अमेरिका के नागरिक हो। आज तक 43 व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर आसीन हुये हैं और 44 कार्यकाल हुये हैं, चूँकि ग्रोवर क्लीवलाण्ड गैरलगातार दो बार राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों में से चार लोगो की कार्यालय अवधि में मृत्यु हो गयी थी (विलियम हेनरी हैरिसन, ज़ेकरी टेलर, वारेन हार्डिंग, और फ्रेंकलिन रोज़वेल्ट), चार की हत्या कर दी गयी (अब्राहम लिंकन, जेम्स गार्फील्ड, विलियम मकिन्ली, और जाह्न केनेडी) और एक ने त्यागपत्र दे दिया (रिचर्ड निक्सन)। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
एक व्हिसलब्लोअर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर 2020 के चुनाव में ट्रम्प की ओर से हस्तक्षेप करने के लिए एक विदेशी सरकार पर दबाव डालने का आरोप लगाने के बाद, सदन ने महाभियोग जाँच शुरू की। 10 दिसंबर, 2019 को, न्यायपालिका समिति ने महाभियोग (एच। आर। 755) के दो लेखों को मंजूरी दी: सत्ता का दुरुपयोग और कांग्रेस का अवरोध । 18 दिसंबर, 2019 को, सदन ने ट्रम्प पर दो आरोप लगाने के लिए मतदान किया : 31 जनवरी, 2020 को, सीनेट ने गवाहों को बुलाने या किसी भी अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए सबपोना जारी करने के खिलाफ 51-49 वोट दिए। 5 फरवरी, 2020 को, सीनेट ने ट्रम्प को सत्ता के दुरुपयोग के लिए दोषी नहीं पाया, 48-52 के वोट से, रिपब्लिकन सीनेटर मिट रोमनी एकमात्र सीनेटर थे और अमेरिकी इतिहास में पहले सीनेटर थे - वोट देने के लिए पार्टी लाइनों को पार करने के लिए दोषी, और 47-५३ के मत से कांग्रेस की बाधा का दोषी नहीं है। परमादेश
किन लोगों को आदेश नहीं दिया जा सकता  1) किस निजी पाद पर बैठे अधिकारी जैसे टाटा बिरला  2 राष्ट्रपति और राज्यपाल को परमादेश नहीं दिया जा सकता परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है आदेश देना जिसके अंतर्गत न्यायालय सरकारी पद सार्वजनिक पद पर बैठे अधिकारी को अपने सार्वजनिक कार्यों को संप्रदान के लिए आदेश देगा भारत
कार्यपालिका के तीन अंग हैं – "राष्ट्रपति", "उपराष्ट्रपति" और मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति, जो राष्ट्र का प्रमुख है, की भूमिका अधिकतर आनुष्ठानिक ही है। उसके दायित्वों में संविधान का अभिव्यक्तिकरण, प्रस्तावित कानूनों (विधेयक) पर अपनी सहमति देना और अध्यादेश जारी करना प्रमुख हैं। वह भारतीय सेनाओं का मुख्य सेनापति भी है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को एक अप्रत्यक्ष मतदान विधि द्वारा ५ वर्षों के लिये चुना जाता है। प्रधानमन्त्री सरकार का प्रमुख है और कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ उसी के पास होती हैं। इसका चुनाव राजनैतिक पार्टियों या गठबन्धन के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से संसद में बहुमत प्राप्त करने पर होता है। बहुमत बने रहने की स्थिति में इसका कार्यकाल ५ वर्षों का होता है। संविधान में किसी उप-प्रधानमंत्री का प्रावधान नहीं है पर समय-समय पर इसमें फेरबदल होता रहा है। मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री को संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। कार्यपालिका संसद को उत्तरदायी होती है, और प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमण्डल लोक सभा में बहुमत के समर्थन के आधार पर ही अपने कार्यालय में बने रह सकते हैं। भारत के राष्ट्राध्यक्षों की सूची
भारत के राष्ट्रपति देश का राष्ट्राध्यक्ष और भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति के पास भारतीय सशस्त्र सेना की भी सर्वोच्च कमान है। भारत का राष्ट्रपति लोक सभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारत सरकार
भारत के राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्र के प्रमुख हैं, की अधिकांशतः औपचारिक भूमिका है। उनके कार्यों में संविधान का अभिव्यक्तिकरण, प्रस्तावित कानूनों (विधेयक) पर अपनी सहमति देना और अध्यादेश जारी करना आदि हैं। वह भारतीय सेनाओं का मुख्य सेनापति भी हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को एक अप्रत्यक्ष मतदान विधि द्वारा ५ वर्षों के लिये चुना जाता है। प्रधानमन्त्री सरकार का प्रमुख है और कार्यपालिका की सारी शक्तियां उसी के पास होती हैं। इसका चुनाव राजनैतिक पार्टियों या गठबन्धन के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से संसद में बहुमत प्राप्त करने पर होता है। बहुमत बने रहने की स्थिति में प्रधानमंत्री का कार्यकाल ५ वर्षों का होता है। संविधान में किसी उप-प्रधानमंत्री का प्रावधान नहीं है पर समय-समय पर इसमें फेरबदल होता रहा है। संवैधानिक उपचार
संविधान के अंतर्गत बनाए गए कानूनों द्वारा सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों की शक्तियों को सीमित नहीं किया जा सकता। न्यायालयों की शक्ति की समाप्ति अथवा उनमें न्यूनता केवल संविधान में संशोधन करने के पश्चात् ही की जा सकती है। अथवा संविधान की धारा 359 (1) के अनुसार राष्ट्रपति मूलभूत अधिकारों का न्यायालयों द्वारा प्रवर्तन स्थगित कर सकता है। सारांश यह कि युद्ध अथवा बाह्य आक्रमणकाल में या देश की अथवा देश के किसी भाग की सुरक्षा खतरे में डालनेवाले किसी गृहसंकट के समय मूलभूत अधिकारों का न्यायालय द्वारा प्रवर्तन स्थगित किया जा सकता है। पर ऐसे समय में भी उच्च न्यायालयों के अधिकार प्रवर्तन की शक्ति - मूलभूत अधिकारों के प्रवर्तन की शक्ति को छोड़कर - अक्षुण्ण रहती है। सियरा लिओन के राष्ट्रपति
सिएरा लियोन गणराज्य के राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और सिएरा लियोन की सरकार के प्रमुख , साथ ही सशस्त्र बलोंके कमांडर-इन-चीफ हैं।सिएरा लियोन सरकार की कार्यकारी शाखा के प्रमुख के रूप में, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करता है।राष्ट्रपति का संसद की विधायी शाखा में अध्यक्ष के दल के सदस्यों पर विशेष रूप से प्रभाव होता है। राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से सिएरा लियोन न्यायिक शाखा केन्यायाधीशों को नियुक्त करता है, जिसमें उच्च न्यायालय केन्यायाधीश, अपील की अदालत और सर्वोच्च न्यायालय शामिल हैं। राष्ट्रपति मंत्रियों के एक मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है, जिसे संसद द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। सिएरा लियोन की सरकार में राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। सिएरा लियोन के राष्ट्रपति औपचारिक रूप से महामहिम के रूप में संबोधित करते हैं। बन्दी प्रत्यक्षीकरण
13 नवम्बर 2001 के राष्ट्रपति सैन्य आदेश ने अमेरिकी राष्ट्रपति को यह शक्ति दी कि वह बिना राष्ट्रीय संबद्धता वाले व्यक्तियों को जिन पर आतंकवादियों या आतंकवाद से जुड़े होने का संदेह है और जो अवैध लड़ाकू के रूप में हैं, उन्हें निरुद्ध कर सकते हैं। वैसे, इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को अदालत की किसी सुनवाई के बिना या एक कानूनी सलाहकार के लिए पात्रता के बिना और उसके खिलाफ किसी आरोप को बिना दायर किये अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा जा सकता है। हालांकि ये प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण के विरोध में थे, इस पर अभी भी बहस जारी है कि राष्ट्रपति के पास किसी संदिग्ध आतंकवादी को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने का अधिकार है या नहीं. संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
अमेरिका के इतिहास में तीन राष्ट्रपति चुने गए हैं: 1868 में एंड्रयू जॉनसन, 1998 में बिल क्लिंटन और 2019 में डोनाल्ड ट्रम्प । सीनेट के परीक्षण में किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया। यदि किसी राष्ट्रपति को दोषी ठहराया जाता है, तो उसे पद से हटा दिया जाएगा और वह पूर्व राष्ट्रपति अधिनियम का हकदार नहीं होगा। वीटो
हंगरी के राष्ट्रपति के पास विधेयक पर वीटों के लिए दो विकल्प होते हैं: अगर उन्हें इस बात का संदेह कि यह संविधान का उल्लंघन है तो वे संवैधानिक न्यायालय को विचारार्थ भेज सकते/सकती हैं या संसद को वापस कर सकते/सकती हैं और विधेयक पर दूसरी बार बहस करने और मतदान के लिए भेज सकते/सकती हैं। अगर न्यायालय फैसला सुनाता है कि विधेयक असंवैधानिक नहीं है या क्रमश: संसद द्वारा फिर से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
3 मई, 1968 को, राष्ट्रपति लिंडन बी। जॉनसन को "सैन्य और राजनीतिक कपट" के लिए महाभियोग चलाने की याचिका को हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी ने स्वीकार कर लिया। मामले पर आगे कुछ नहीं किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
२। पूर्व के प्रति गलत, झूठी और भ्रामक गवाही जो उन्होंने अपने खिलाफ लाए गए संघीय नागरिक अधिकारों की कार्रवाई में दी; इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति
1945 का संशोधित संविधान : राष्ट्रपति के पास सरकार पर संवैधानिक अधिकार है और मंत्रियों को नाम देने और हटाने की शक्ति है। उसे डीपीआर के लिए बिलों का प्रस्ताव करने, डीपीआर के साथ बिलों पर चर्चा करने, एक समझौते तक पहुंचने के लिए, कानूनों के अनुसार सरकारी नियम बनाने का अधिकार है, और आपात स्थिति के मामले में कानून के बदले में सरकारी नियमों को बनाने की शक्ति है। मिलिटली, राष्ट्रपति इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सशस्त्र बलों पर सर्वोच्च अधिकार रखते हैं। कूटनीतिक रूप से, राष्ट्रपति केवल संधियों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, राजदूतों की नियुक्ति कर सकते हैं, दूसरे देशों के राजदूतों को स्वीकार कर सकते हैं, कैदियों का पुनर्वास कर सकते हैं और डीपीआर के समझौते के साथ न्यायिक समिति के सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास क्षमा प्रदान करने की शक्ति है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर विचार करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश उम्मीदवारों पर राष्ट्रपति का अंतिम कहना है। मुख्य चुनाव आयुक्त (भारत)
मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो, का होता है। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश के सामान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति
अनंतिम संविधान : राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का नाम देने और प्रधान मंत्री को औपचारिक रूप से नियुक्त करने की शक्ति है। राष्ट्रपति मंत्रियों को पद से हटाने में सक्षम है और उसे मंत्रिपरिषद द्वारा महत्वपूर्ण मामलों से अवगत कराने का अधिकार है। राज्य के प्रमुख के रूप में, राष्ट्रपति के पास डीपीआर को भंग करने और 30 दिनों के भीतर चुनाव कराने का आदेश देने की शक्ति है। मिलिटली, राष्ट्रपति सशस्त्र बलों पर सर्वोच्च अधिकार रखते हैं, हालांकि इस मामले पर किसी भी निर्णय को उपयुक्त मंत्रियों द्वारा गिनाने और सैनिकों के युद्ध नियंत्रण को सशस्त्र सेना कमांडर के तहत रखा जाना चाहिए। राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा करने और संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए डीपीआर से अनुमति की आवश्यकता होती है, हालांकि उनके पास राजदूतों को नियुक्त करने और उन्हें स्वीकार करने की स्वतंत्र शक्ति है। राष्ट्रपति के पास क्षमा देने की शक्ति भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
विलियम जेफरसन क्लिंटन द्वारा दिए गए झूठे और भ्रामक बयानों को गवाहों ने भव्य जूरी को दोहराया था, जिससे भव्य जूरी को झूठी और भ्रामक जानकारी प्राप्त हुई थी। नैन्सी पेलोसी
2010 के चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रतिनिधि सभा में बहुमत खो देने के बाद, जनवरी 2011 में पेलोसी ने स्पीकरशिप खो दी। हालांकि, उन्होंने हाउस डेमोक्रेटिक कॉकस के नेता के रूप में अपनी भूमिका बरकरार रखी और सदन के अल्पसंख्यक नेता की भूमिका में काम किया। 2018 के मध्यावधि चुनावों में, डेमोक्रेट ने सदन में बहुमत वापस जीत लिया और 3 जनवरी 2019 को 116वीं कांग्रेस बुलाई गई जिसमें पेलोसी को एक बार फिर से स्पीकर चुना गया। 1955 में सैम रेबर्न के बाद इस पद पर लौटने वाली पहली पूर्व स्पीकर भी बन गईं। 24 सितंबर 2019 को पलोसी ने डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ महाभियोग की सुनवाई शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
3 दिसंबर 2013 को, हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी ने राष्ट्रपति बराक ओबामा पर एक सुनवाई की, जिसे औपचारिक रूप से "द प्रेजिडेंशियल कॉन्स्टीट्यूशनल ड्यूटी टू फेथली एक्सक्यूट द लॉज" शीर्षक दिया गया था, जिसे राजनीतिक पत्रकारों ने महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने के प्रयास के रूप में देखा। पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या यह महाभियोग के बारे में सुनवाई थी, प्रतिनिधि लामर स्मिथ (R-TX) ने दावा किया कि नहीं, "मैंने महाभियोग का उल्लेख नहीं किया और न ही न्यायपालिका समिति की सुनवाई में मेरे सवालों के जवाब में किसी भी गवाह ने।" हालांकि उनके दावों के विपरीत, एक गवाह ने सीधे महाभियोग का उल्लेख किया: पक्षपातपूर्ण जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के कानून के प्रोफेसर निकोलस क्विन रोसेन्क्रान्ज़ ने कहा कि "कार्यकारी अधर्म पर एक रोक महाभियोग है" क्योंकि उन्होंने ओबामा पर "दावा" करने का आरोप लगाया था, जो अनिवार्य रूप से ऊपर खड़े होने का राजा का अधिकार था। कानून।" महाभियोग के प्रयास इससे आगे कभी नहीं बढ़ पाये और 28 वर्षों में ओबामा वह पहले राष्ट्रपति बन गये, जिन्हे उनके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ महाभियोग के लेख सदन न्यायपालिका समिति को कभी संदर्भित नहीं हुए । संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
तीन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों पर  महाभियोग लगाया गया है, हालांकि किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया: 1868 में एंड्रयू जॉनसन, 1998 में बिल क्लिंटन और 2019 में डोनाल्ड ट्रम्प । रिचर्ड निक्सन ने 1974 में वाटरगेट स्कैंडल के परिणामस्वरूप इस्तीफा दे दिया, अगर वह पद पर बने रहते तो उन्हे निश्चित रूप से महाभियोग और निष्कासन का सामना करना पड़ता। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
... उन गवाहों की गवाही को गलत तरीके से प्रभावित करने के लिए एक संघीय भव्य जूरी में संभावित गवाहों को गलत और भ्रामक बयान दिए। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
१, अधीनस्थ सरकारी कर्मचारी के साथ उसके संबंधों की प्रकृति और विवरण; भारतीय संसद
संसद के दोनों सदनों को, कुछ मामलों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां एवं दर्जा प्राप्त है। कोई भी गैर-वित्तीय विधेयक अधिनियम बनने से पहले दोनों में से प्रत्येक सदन द्वारा पास किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उपराष्ट्रपति को हटाने, संविधान में संशोधन करने और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में राज्यसभा को लोक सभा के समान शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति के अध्यादेशों, आपात की उदघोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उदघोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उदघोषणा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य है। किसी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति को दोनों सदनों द्वारा संयुक्त बैठक में दूर किया जाता है। इस बैठक में मामले बहुमत द्वारा तय किए जाते हैं। दोनों सदनों की ऐसी बैठक का पीठासीन अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष होता है। महाभियोग
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ 2018 में राज्य सभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया जिसे उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडू ने ख़ारिज कर दिया । वीटो
आयरलैंड के राष्ट्रपति, ऐसे किसी विधेयक को, जिसे वे असांवैधानिक मानते हैं, मंजूरी देने से इंकार कर सकते हैं; इस विधेयक के मामले में पहली बार काउंसिल ऑफ स्टेट में मश्विरा करने के बाद आयरलैंड के सुप्रीम कोर्ट के पास विचार के लिए भेज दिया जाता है, वही इस पर अंतिम फैसला करता है। यह व्यापक रूप से इस्तेमाल होनेवाला आरक्षित अधिकार है। सीनेट के बहुसंख्यक और डाइल ईरेएन (Dáil Éireann) (विपक्षी दल) के एक-तिहाई राष्ट्रपति से के अनुरोध पर और काउंसिल ऑफ स्टेट की सलाह पर राष्ट्रपति, जिसे वे "ऐसे राष्ट्रीय महत्व का विषय मानते/मानती हैं और जनता की इच्छा इस पर जनमत संग्रह से निश्चित होने की है" या वह आठ महीने के भीतर आम चुनाव के बाद नया डाइल ईरेएन का फिर से गठन करना चाहती है; तब राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना भी कर सकते/सकती हैं। बाद वाले इस अधिकार का प्रयोग इस तथ्य के कारण कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि सीनेट के बहुमत पर आज की सरकार का नियंत्रण लगभग हमेशा होता हैं, जो आमतौर पर डाइल ईरेएन के एक तिहाई को विपक्ष के साथ मिल जाने से रोकता है। महान्यायवादी (भारत)
भारत के वर्तमान अटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल हैं. उन्हें भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा नियुक्त किया गया था. उन्होंने औपचारिक रूप से 30 जून 2017 से अपना पद ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा. इनका कार्यकाल अब वर्तमान में बढ़ा दिया गया है वर्तमान में के के वेणुगोपाल भारत के 15 वें अटॉर्नी जनरल होंगे. बकिली मुलुजी
27 जुलाई 2006 को, मुलुज़ी को धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया; वह उस दिन बाद में जमानत पर रिहा हुआ। उनकी गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद, मुख्य जांचकर्ता गुस्ताव कलिवो को राष्ट्रपति मुथारिका ने निलंबित कर दिया था; लोक अभियोजन निदेशक इश्माएल वाडी ने कहा कि उनके पास आरोपों को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुलुज़ी को 26 फरवरी 2009 को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया और शुरू में उन पर भ्रष्टाचार और कार्यालय के दुरुपयोग के 86 आरोप लगाए गए। आरोपों में दावा किया गया था कि उसने कथित तौर पर 1.7 बिलियन मलावी क्वाचा (US $ 11m) दानकर्ता के पैसे अपने व्यक्तिगत खाते में, जो धनराशि दूसरों से आई थी, चीन गणराज्य, मोरक्को साम्राज्य और लीबिया में डाल दी थी। भारत के राष्ट्रपति
भारत का कोई नागरिक जिसकी उम्र 35 साल या अधिक हो वह पद का उम्मीदवार हो सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए और सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए। परन्तु निम्नलिखित कुछ कार्यालय-धारकों को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने की अनुमति दी गई है: डॉनल्ड ट्रम्प
इनका निवास स्थान ट्रम्प टॉवर, मैनहैटन है। इनकी कुल सम्पत्ति 400 करोड़ डॉलर है। एक अमेरिकी रिअल एस्‍टेट कारोबारी,अमेरिकी बिजनेसमैन, टीवी पर्सनालिटी, राजनेता, लेखक हैं।  १९ दिसंबर, २०१९ को उनके खिलाफ अमेरिकी संसद ने सफलतापूर्वक महाभियोग अभियान चलाया। अमेरिका के इतिहास ऐसा बिल क्लिंटन (१९९८) और एंड्र्यू जैक्सन (१८६८) के बाद तीसरी बार हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति है जिनके खिलाफ दो बार महाभियोग चलाया गया है। क्रोएशिया के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति राष्ट्रीय सरकार प्रणाली के नियमित और समन्वित संचालन और स्थिरता को बनाए रखता है, और देश की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करता है। राष्ट्रपति के पास क्रोएशियाई संसद ( संविधान द्वारा निर्दिष्ट तरीके से ) के लिए साधारण और असाधारण चुनावों को बुलाने की शक्ति है , साथ ही रेफ़रेंडा ( प्रधान मंत्री के काउंटरसिग्नेचर के साथ ) को कॉल करने की भी शक्ति है । राष्ट्रपति ने औपचारिक रूप से नियुक्त करता प्रधानमंत्री संसदीय दलों, अनुदान के नेताओं के साथ आयोजित संसद और विचार-विमर्श में सत्ता का संतुलन के आधार पर क्षमा और पुरस्कार सजावट और अन्य राज्य पुरस्कार। अध्यक्ष औरसरकार (मंत्रिमंडल) विदेश नीति के संचालन में सहयोग करती है । इसके अलावा, राष्ट्रपति क्रोएशियाई सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ हैं । राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री के साथ सुरक्षा और खुफिया एजेंसी के निदेशक की नियुक्ति करता है । राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त परिस्थितियों में संसद को भंग कर सकता है । यद्यपि प्रतिरक्षा का आनंद लेते हुए , राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन के लिए अगम्य है । संसद के अध्यक्ष को अपने कार्यालय के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक अस्थायी या स्थायी अक्षमता के मामले में कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद को तब तक ग्रहण करता है जब तक कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू नहीं करता है, या स्थायी रिक्ति होने के 60 दिनों के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
5 मार्च, 1987 को प्रतिनिधि हेनरी बी। गोंज़ालेज़ (डी-टीऍक्स्) ने राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के खिलाफ छह लेखों के साथ, ईरान-कॉन्ट्रा संबंध के बारे में, सदन न्यायपालिका समिति में एच. रेस 111 की शुरुआत की, जहां आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि इस विशेष विधेयक पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन इसने सीधे उस विषय पर संयुक्त सुनवाई का कारण बना जो उस वर्ष बाद में समाचार पर हावी हो गया। सुनवाई समाप्त होने के बाद, "यूएसए टुडे" ने बताया कि महाभियोग के लेखों पर चर्चा की गई थी, लेकिन इसके खिलाफ निर्णय लिया गया। दण्डदायित्व
बहुधा किसी अपराध से व्यक्तिविशेष को ही हानि पहुँचती है एवं इसके लिये वह दीवानी न्यायालय में क्षतिपूर्ति की याचना कर सकता है, किंतु सामाजिक शांति एवं अनुशासन की दृष्टि से बहुत से ऐसे भी हें जिनके लिये अपराधी के विरुद्ध दंडाभियोग लाकर उसे न्यायालय से दंडित करना राज्य का कर्त्तव्य होता है। समाज में शांति कायम रखना शासन का ही दायित्व है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रति किए गए अपराध के लिये प्रतिपक्षी से स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिशोध ले तो समाज में अराजकता फैल जायगी और अंतत: सभ्य जीवन लुप्त हो जायगा। इस कारण राज्य की ओर से ही अपराधियों के विरुद्ध गुरुतर दंडाभियोग के मामले लाए जाते हैं एवं अपराध से साक्षात् त्रस्त व्यक्ति केवल साक्षी अथवा निमित्त मात्र रह जाता है। समाज का प्रतीक वह व्यक्ति माना जाता है, जिसमें सार्वभौम सत्ता विराजमान हो। भिन्न-भिन्न देशों में ऐसे सत्ताधारी व्यक्तियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। यथा, इंग्लैंड में राजा, भारत में राष्ट्रपति। दंडाभियोग के मामले में प्रथम पक्ष में इन्हीं के नाम होते हैं, यद्यपि अटर्नी जेनरल अथवा डिरेक्टर ऑव पब्लिक प्रोसेक्यूशन भी शासन की ओर से प्रथम पक्ष में हो सकते हैं। दंडाभियोग एवं स्वत्वाधिकार (दीवानी) के मामलों में यह मौलिक अंतर है कि दंडाभियोग का लक्ष्य होता है दोषी को दंड दिलाना, स्वत्वाधिकर के मामले में वादी का उद्देश्य होता है संपत्ति प्राप्त करना या किसी व्यक्तिगत अधिकार की घोषणा कराना। दंडाभियोग के लिये भिन्न भिन्न रूप में दंड दिए जा सकते हैं। यथा, मृत्यु, आजीवन निर्वासन, कारावास, विरोध (Detention), कोड़े मारना, अर्थदंड, अपराधी की संपत्ति का राजसात्करण (Confiscation) इत्यादि। कभी कभी दंड के साथ साथ अपराधी को अनर्हता (Disqualification) नागरिक अधिकारों की हानि एवं राजनीतिक अधिकारों का अपहरण भी सहना पड़ता है। महाभियोग
महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ़ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गए हों. नियमों के मुताबिक़, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है. लेकिन लोकसभा में इसे पेश करने के लिए कम से कम 100 सांसदों के दस्तख़त, और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के दस्तख़त ज़रूरी होते हैं. इसके बाद अगर उस सदन के स्पीकर या अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें (वे इसे ख़ारिज भी कर सकते हैं) तो तीन सदस्यों की एक समिति बनाकर आरोपों की जांच करवाई जाती है. महाधिवक्ता
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद्पर्यंत कार्य करता है। (राज्यपाल उसे कभी भी उसके पद से हटा सकता है ) वह एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश बनने की क्षमता रखता है। महाभियोग
यह प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया क्योंकि उस वक़्त सत्ता में मौजूद कांग्रेस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और प्रस्ताव को दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला. भारत का उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की राष्ट्रपति तब पदच्युत करेगा जब संसद के दोनों सदनों के कम से कम 2/3 उपस्थित तथा मत देने वाले तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जो कि सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर लाया गया हो के द्वारा उसे अधिकार दिया गया हो। ये आदेश उसी संसद सत्र मे लाया जायेगा जिस सत्र मे ये प्रस्ताव संसद ने पारित किया हो। अनु 124[5] मे वह प्रक्रिया वर्णित है जिससे जज पदच्युत होते है। इस प्रक्रिया के आधार पर संसद ने न्यायधीश अक्षमता अधिनियम 1968 पारित किया था। इसके अन्तर्गतअभी तक सिर्फ एक बार किसी जज के विरूद्ध जांच की गयी है। न्यायाधीश रामास्वामी दोषी सिद्ध हो गये थे किंतु संसद मे आवश्यक बहुमत के अभाव के चलते प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सका था। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, अमेरिका
निगरानी प्रोग्राम के जनक दावा करते हैं कि राष्ट्रपति को ऐसा आदेश देने का अधिकार है और वे तर्क देते हैं कि राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियां, FISA जैसे कानूनों से बाधित नहीं है। इसके अलावा, कुछ लोगों ने तर्क दिया कि FISA, अस्पष्ट तौर पर परवर्ती अध्यादेश, फ़ौजी बल के उपयोग का प्राधिकार रद्द किया गया, हालांकि हमदान बनाम रम्सफेल्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से इसका विरोध किया है। अगस्त 2006 में "ACLU बनाम NSA" मामले में अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश, एना डिग्स टेलर ने फैसला सुनाया कि निगरानी कार्यक्रम दोनों, अवैध और असंवैधानिक हैं। 6 जुलाई 2007 को छठे सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने जज टेलर के फैसले को पलट दिया। यूनाईटेड किंगडम की सरकार
इसी तरह, आपराधिक मुकदमा से ब्रिटिश संप्रभु भी पूरी तरह से प्रतिरक्षा है और केवल उसकी अनुमति के साथ ही उनपर मुकदमा चलाया जा सकता है (इसे संप्रभु प्रतिरक्षा के रूप में जाना जाता है)। विधि द्वारा, संप्रभु को आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने वर्ष 1993 से स्वेच्छा से इसका भुगतान करती आ रही हैं, एवं वे स्थानीय दरों का भुगतान भी स्वेच्छा से करती हैं। हालांकि, महामहिम को सरकार द्वारा उहें संप्रभु राजभत्ता ("सॉवरेन सपोर्ट ग्रांट") से भी पर्याप्त अनुदान मिलता है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति संविधान है, जो उसे किसी को क्षमादान देने के लिए, बांग्लादेश में किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी फैसले अधिभावी की अनुमति देता है के अनुच्छेद 49 द्वारा दया का विशेषाधिकार है। महाभियोग
जांच पूरी हो जाने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट स्पीकर या अध्यक्ष को सौंप देती है जो उसे अपने सदन में पेश करते हैं. भारत का प्रधानमन्त्री
भारतीय संविधान, राष्ट्रप्रमुख और सर्व सामरिक बलों के अधिपति होने के नाते, किसी अन्य देश से युद्ध व शांति घोषित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को देता है, परंतु इसका वास्तविक अधिकार प्रधानमन्त्री को है, क्योंकि राष्ट्रपति इस मामले में प्रधानमन्त्री की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्य हैं। युद्ध की घोषणा के अलावा, युद्ध की रणनीति निर्धारित करना तथा सामरिक बलों को नियंत्रित करना भी प्रधानमन्त्री द्वारा ही होता है तथा शांति-घोषणा करना और शांति-समझौता करना भी प्रधानमन्त्री का कर्त्तव्य है। महाधिवक्ता
महाधिवक्ता राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करता है वह राज्य के दोनों सदनों ( विधानसभा तथा विधान परिषद ) की कार्यवाही में तथा सदन में बोलने की शक्ति रखता है लेकिन वह मतदान नही कर सकता है। उसे विधानमंडल के सदस्यों को मिलने वाले सभी वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होत उदाहरण के लिये भारत में सभी राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं। राज्य में जो स्थिति महाधिवक्ता की है वही स्थिति केन्द्र में महान्यायवादी (एटॉर्नी जनरल) की होती है। अकटूबर २०१८ में एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह ने यह पद ग्रहण किया। महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है राष्ट्रपति अनुच्छेद 76(1) के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति करता है भारत निर्वाचन आयोग
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 साल, जो पहले हो, का होता है जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 62 साल, जो पहले हो, का होता हैं। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश के सामान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता हैं। लेबनान के प्रधान मंत्री
जबकि ग्रेटर लेबनान का 1926 का संविधान मोटे तौर पर फ्रांसीसी संविधान (ग्रेटर लेबनान के तहत फ्रांसीसी जनादेश) के बाद तैयार किया गया था, लेबनान में प्रधान मंत्री का कार्यालय फ्रांस की तुलना में लेबनान में काफी कमजोर है , राष्ट्रपति के लिए एकमात्र व्यक्ति है जो कर सकता है उसे (इच्छाशक्ति पर) खारिज करते हुए, जबकि फ्रांस में प्रधान मंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और केवल संसद द्वारा ही अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है । इसका मतलब यह है कि लेबनान के प्रधान मंत्री को अपने फ्रांसीसी समकक्ष की तुलना में राष्ट्रपति के लिए बहुत अधिक सम्मानजनक होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
प्रतिनिधि सभा के पास महाभियोग की एकमात्र शक्ति होगी सैनिक कानून
किंतु फौजी कानून से मिलता जुलता ही धारा 359 (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति का वह अधिकार होता है जिससे वह धारा 21 और 22 के अंतर्गत अधिकारों का न्यायिक निष्पादन स्थगित कर दे सकता है। यह समझा जाता है कि यह मूलत: फौजी कानून का ही रूप है, किंतु प्रतीत होता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे विवाद के लिए छोड़ दिया है (ए आइ आर 1964) जो हो, इस संबंध में कोई भी मत अपनाया जाए, संविधान की धारा 352 के अंतर्गत संकटकाल की घोषणा का मौलिक अधिकारों पर प्रभाव न्यूनाधिक मात्रा में फौजी कानून जैसा ही है। वीटो
लातविया के राष्ट्रपति किसी विधेयक को दो महीने की अवधि के लिए स्थगित कर सकते हैं, इस दौरान उस पर जनता से जनमत संग्रह कराया जा सकता है, ताकि निर्दिष्ट संख्या में हस्ताक्षर संग्रह करा लिये जाएं. संभावित तौर पर यह मजबूत किस्म का वीटो है, क्योंकि इसमें संसद और सरकार की मर्जी के विरुद्ध राष्ट्रपति जनता से अपील कर सकते हैं। महाभियोग
अगर यह प्रस्ताव दोनों सदनों में लाया गया है तो दोनों सदनों के अध्यक्ष मिलकर एक संयुक्त जांच समिति बनाते हैं. महाधिवक्ता
कार्य व्हाइट हाउस डाउन
जब फिनेर्टी प्रेसीडेंट राफेल्सन के साथ व्हाइट हाउस पहुँचती है, केल उन्हें प्रेसीडेंट साॅव्यर के मरने की बात बताता है। राफेल्सन तब राष्ट्रपति साॅव्यर की बनाई शांति संधि के विरुद्ध, फौज को वापिस मध्य एशिया भेजने का आदेश जारी करते हैं। केल तब प्रेसीडेंट राफेल्सन के वाॅकर साथ हमले की साजिश आयोजन करने का सवाल दागता है और बतौर प्रमाण के लिए फिनेर्टी उनके पेजर नंबर को डायल कर इस संदेह की पुष्टि करती है। साॅव्यर वहां पहुँचते हैं और प्रेसीडेंट राफेल्सन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। राष्ट्रपति साॅव्यर बतौर नए स्पेशल एजेंट के लिए केल को नियुक्त करते हैं, और फिर उसे व एमिली को व्हाइट हाउस डीसी के निजी हवाई सैर पर ले चलते हैं।"व्हाइट हाउस डाउन" का निर्देशन रोलैण्ड एमेरिच ने किया और पटकथा जेम्स वैंडरबिल्ट द्वारा आधारित है, जो साथ ही इस फ़िल्म के सह निर्माता भी है। सोनी पिक्चर्स ने करीब $३ करोड़ की राशि में वैंडरबिल्ट की कल्पित पटकथा को मार्च २०१२ में खरीदा, जिस पर हाॅलीवुड रिपोर्टर ने अपनी टिप्पणी में इसे "अब तक सबसे बड़ी बिकाउ कल्पित पटकथा" कहा। इसी दौरान अप्रैल में, सोनी ने फ़िल्म निर्देशन के लिए रोलैण्ड एमेरिच को नियुक्त किया। एमरिच ने फ़िल्मांकन का आरंभ जुलाई २०१२ को कनाडा, क़्युबेक के माॅन्ट्रियल स्थित ला सिटे डु सिनेएमा से किया। सिनेमाटोग्राफर (छायाकार) एना फाॅएर्सटर ने एरी एलेक्सा प्लस डिजिटल कैमरों द्वारा पूरी फ़िल्म शूटिंग की। महान्यायवादी (भारत)
भारत के महान्यायवादी (अनुच्छेद 76) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति supreme court न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
... एक संघीय नागरिक अधिकार कार्रवाई में एक गवाह को भ्रष्ट तरीके से प्रोत्साहित किया गया, जो उसके खिलाफ शपथ पत्र को निष्पादित करने के लिए उस कार्यवाही में लाया गया था कि वह खतरनाक, गलत और भ्रामक होना जानता था। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
प्रतिनिधि सभा ने जॉनसन के खिलाफ महाभियोग के 11 लेखों को अपनाया। लेख ने जॉनसन पर आरोप लगाया:मुख्य न्यायाधीश सैल्मन पी। चेज़ ने जॉनसन की सीनेट परीक्षण की अध्यक्षता की। मई 1868 में एक मत से रूपांतरण विफल हो गया। महाभियोग का मुकदमा 130 साल तक एक अनोखी घटना रही। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
आर्टिकल I, क्लिंटन को पेरजुरी के साथ चार्ज करना, भाग में आरोप लगाया गया कि: संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
प्रतिनिधि जॉन बोट्स ( व्हिग् -वीए), जो राष्ट्रपति जॉन टायलर के विरोधी थे, ने उनके खिलाफ 10 जुलाई 1842 को महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। इसने टायलर के खिलाफ राष्ट्रपति के वीटो पावर के इस्तेमाल के संबंध में कई आरोप लगाए और नौ सदस्यीय समिति को कार्यों की जांच करने के लिए सिफारिश की, औपचारिक महाभियोग कार्रवाई की अपेक्षा के साथ । महाभियोग प्रस्ताव को 83–127 मतो के साथ पराजित किया गया था, । भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 352 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो अनु 358,359 राष्ट्रपति को यह अधिकार देते है कि वह मौलिक अधिकारॉ को निलम्बन कर दे [राष्ट्रीय आपातकाल ----युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की द्शा में] अनु 358[1] युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की द्शा मॅ 19वॅ अनु मॅ दिये गये अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते है इस कारण तब राष्ट्रपति को पृथक से आदेश देने की आवश्यक्ता नहीं है। अनु 359 जब राष्ट्रीय आपातकाल किसी भी कारण से लागू हो तो राष्ट्रपति एक पृथक घोषणा के माध्यम से एक या अधिक मौलिक अधिकारॉ को निंलबित कर सकता है। परंतु अनु 20,21 में दिये अधिकार किसी भी दशा में वापिस नहीं लिये जा सकते है अनुच्छेद 358 तथा 359 के प्रावधानॉ मॅ भेद का प्रकार  अनु 358  1 युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण ही प्रभावी 2 अनु 19 के अधिकार स्वतः निलंबित हो जायेंगे 3 नागरिकॉ हेतु अनु 19 के अधिकार कार्यपालिका तब तक लागू नहीं कर सकती जब तक राष्ट्रीय आपात काल लागू है  अनु 359  1 किसी भी कारण से आपात काल लागू होने पर प्रभावी 2 राष्ट्रप्ति का पृथक आदेश आवश्यक है 3 राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी मौलिक अधिकार को पुनः प्रभावी कर दे 4 अनु 19 के अधिकारों का क्रियांवयन रोका जाता है अधिकार निलंबित नहीं किये जाते है १९६२ का पाकिस्तानी संविधान
9) राष्ट्रपति की शक्तियाँ 1962 के संविधान के प्रावधानतः राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिये चुना जेएगा और साथ ही उसे एक मुस्लिम होना चाहिए। उन्हें कानूनों के खिलाफ अध्यादेश और वीटो प्रख्यापित करने का अधिकार दिया गया था, जिसे केवल नेशनल असेंबली की दो / तिहाई बहुमत से अक्षम किया जा सकता था। हालांकि, राष्ट्रपति ने अपने कार्यालय की लागत को छोड़कर विधायिका भंग करने का अधिकार नहीं था। रशीदा तालिब
राष्ट्रपति ट्रम्प को महाभियोग लगाने के प्रयासों का समर्थन करता है। अगस्त 2016 में, ट्रिब ने कोबो सेंटर में ट्रम्प द्वारा दिए गए एक भाषण का विरोध किया और उन्हें कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाल दिया गया। “जो लोग कहते हैं कि हमें कांग्रेस की आपराधिक जांच शुरू करने से पहले विशेष वकील म्यूलर की प्रतीक्षा करनी चाहिए, किसी भी महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने से पहले इस महत्वपूर्ण अंतर को अनदेखा कर सकते हैं महाभियोग की कांग्रेस की शक्तियां " झाबुआ नन बलात्कार मामला
झाबुआ की एक अदालत ने एक स्थानीय वकील द्वारा दायर नागरिक मानहानि के मुकदमा में हिंदू संगठनों पर आरोप लगाने के लिए तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और 14 अन्य के खिलाफ वारंट जारी किया। भोपाल की एक अदालत ने वारंट उस समय रद्द कर दिया जब दिग्विजय उपस्थित हुए और 5000 रुपये का मुचलका भरा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता उमा भारती ने बाद में टिप्पणी की कि ईसाई नन के साथ बलात्कार करने वालों में से 12 खुद को आदिवासी ईसाई थे और यह एक विडंबना है कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने का लिए कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। शक्तियों का पृथक्करण
शक्ति का पृथक्करण करना एक मौलिक कार्य है जो सभी राज्यों में किया जाता है। आधारभूत रूप में राज्य के तीन कार्य होते हैं - विधायन, नियमन और नियन्त्रण। इन कार्यों को क्रमशः विधायिका, सरकार और न्यायालय करती हैं। शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त पर ये तीनों इकाइयाँ स्वतः ही पृथक हो जाती है। न तो ये किसी दूसरे के अधीन होते हैं न तो कोई दूसरे के हस्तक्षेप को स्वीकार करता है। खासकर इनके समन्वय के लिए शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त अपनाया जाता है। शक्ति पृथक्करण में शक्ति सन्तुलन का वास्तविक अभ्यास संसदीय शासन प्रणाली में होता है। विधायिका सरकार का गठन करती है तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे हटा भी सकती है। उसी तरह सरकार विधायिका का विघटन कर नये जनादेश के लिए जनता से अपील कर सकती है। विधायिका न्यायमूर्ति के खिलाफ महाभियोग पारित कर सकती है तो न्यायालय विधायिका के निर्णयों को अवैध घोषित कर सकती है। अमेरिकी गणतंत्र ने राष्ट्रपति को असीमित अधिकार दिया है मगर उस पर महाभियोग पारित करने का विशेषाधिकार संसद् (कांग्रेस) को दिया है। महान्यायवादी (भारत)
संविधान, महान्यायवादी को निश्चित पदअवधि प्रदान नहीं करता है। इसलिए, वह राष्ट्रपति की मर्ज़ी के अनुसार ही कार्यरत रहता है| उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है| उसे हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया या आधार उल्लेखित नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
1932 में और 1933 की शुरुआत में, प्रतिनिधि लुई थॉमस मैकफैडेन (आर-पीए) ने आर्थिक शिकायतों पर राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर के खिलाफ दो महाभियोग प्रस्ताव पेश किए। प्रस्तावों पर कई घंटों तक विचार किया गया था और फिर उन्हें अक्षम कर दिया गया था। भारत का प्रधानमन्त्री
सैद्धांतिक रूप में संविधान भारत के राष्ट्रपति को देश का राष्ट्रप्रमुख घोषित करता है और सैद्धांतिक रूप में, शासनतंत्र की सारी शक्तियों को राष्ट्रपति में निहित करता है तथा संविधान यह भी निर्दिष्ट करता है कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सलाह पर करेगा। संविधान द्वारा राष्ट्रपति के सारे कार्यकारी अधिकारों के प्रयोग करने की शक्ति, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित, प्रधानमन्त्री को दी गयी है। संविधान अपने भाग ५ के विभिन्न अनुच्छेदों में प्रधानमन्त्री पद के संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रमुख है। राष्ट्रपति देश की सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। और देश का प्रथम नागरिक होता है। कार्यकारिणी (सरकार)
राष्‍ट्रपति का चुनाव निर्वाचिका के सदस्‍यों द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के चयनित सदस्‍य, समानुपातिक प्रतिनिधित्‍व प्रणाली के अनुसार राज्‍यों में विधान सभा के सदस्‍यों के द्वारा एकल अंतरणीय मत में द्वारा होता है। राज्‍यों के बीच परस्‍पर एकरूपता लाने के लिए तथा सम्‍पूर्ण रूप से राज्‍यों और केंद्र के बीच संगतता लाने के लिए प्रत्‍येक मत को उचित महत्‍व दिया जाता है। राष्‍ट्रपति को भारत का नागरिक होना आवश्‍यक है, उनकी आयु 35 वर्ष से कम न हो और वह लोक सभा के सदस्‍य के रूप में चुने जाने के योग्‍य हो। उनके कार्य की अवधि पांच वर्ष की होती है और वह पुनर्निवाचन के लिए पात्र होता है। उन्‍हें पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान की धारा 61 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होती है। वह अपने हाथ से उप-राष्‍ट्रपति को अपने पद से इस्‍तीफा देने के लिए संबोधन करते हुए पत्र लिख सकते हैं। जवाबदेही
कुछ मामलों में चुने हुए अधिकारी को हटाने के लिए पुनर्मतदान का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि आमतौर पर मतदाताओं के पास चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके चुने हुए कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष तौर पर जवाबदेह ठहराने का कोई तरीका नहीं होता है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारियों और विधायकों को चुनने के बजाए नियुक्त किया जा सकता है। संविधान अथवा कानून एक विधायिका को ये अधिकार दे सकता है कि वो अपने सदस्यों, सरकार और सरकारी निकायों को जवाबदेह ठहरा सके. ऐसा आंतरिक या स्वतंत्र जांच के माध्यम से किया जा सकता है। आमतौर पर किसी कदाचार या भ्रष्टाचार के आरोप पर ही जांच कराई जाती है। इस मामले में शक्ति, प्रक्रिया और प्रतिबंध अलग-अलग देशों में अलग होते हैं। विधायिका के पास ये अधिकार हो सकता है कि वो किसी व्यक्ति पर महाभियोग चलाए, उन्हें हटा दे या फिर उन्हें उनके पद से कुछ समय के लिए निलंबित कर सके. आरोपी व्यक्ति सुनवाई से पहले खुद भी इस्तीफा देने का फैसला कर सकता है। अमेरिका में महाभियोग का इस्तेमाल चुने हुए प्रतिनिधियों और जिला अदालत के जजों जैसे अन्य सार्वजनिक दफ्तरों के प्रतिनिधियों पर भी किया जाता है। इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति
अनंतिम संविधान : राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कम से कम 30 वर्ष की आयु का एक इंडोनेशियाई नागरिक होना चाहिए। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसे अवांछनीय समझा जाता है या उसके पास चुनावों में भाग लेने का अधिकार है। उसे किसी भी निजी निगमों के साथ शामिल नहीं होने की भी आवश्यकता है। भारत के राष्ट्रपति
अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति मात्र महाभियोजित होता है, अन्य सभी पदाधिकारी पद से हटाये जाते हैं। महाभियोजन एक विधायिका सम्बन्धित कार्यवाही है जबकि पद से हटाना एक कार्यपालिका सम्बन्धित कार्यवाही है। महाभियोजन एक कड़ाई से पालित किया जाने वाला औपचारिक कृत्य है जो संविधान का उल्लघंन करने पर ही होता है। यह उल्लघंन एक राजानैतिक कृत्य है जिसका निर्धारण संसद करती है। वह तभी पद से हटेगा जब उसे संसद में प्रस्तुत किसी ऐसे प्रस्ताव से हटाया जाये जिसे प्रस्तुत करते समय सदन के १/४ सदस्यों का समर्थन मिले। प्रस्ताव पारित करने से पूर्व उसको 14 दिन पहले नोटिस दिया जायेगा। प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित होना चाहिये। फिर दूसरे सदन में जाने पर इस प्रस्ताव की जाँच एक समिति के द्वारा होगी। इस समय राष्ट्रपति अपना पक्ष स्वंय अथवा वकील के माध्यम से रख सकता है। दूसरा सदन भी उसे उसी 2/3 बहुमत से पारित करेगा। दूसरे सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करने के दिन से राष्ट्रपति पद से हट जायेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
अनुच्छेद II, अमेरिकी संविधान की धारा 4 में "राजद्रोह, रिश्वत, या अन्य उच्च अपराध और दुष्कर्म" के लिए राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने के आधार को सीमित किया गया है। चूँकि " उच्च अपराध और दुष्कर्म " वाक्यांश का सटीक अर्थ संविधान में ही परिभाषित नहीं है, इसलिए इसे कांग्रेस की व्याख्या के लिए खुला छोड़ दिया गया है, खासकर जब से अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने "निक्सन v" में निर्णय लिया है "।" "संयुक्त राज्य अमेरिका के" पास यह निर्धारित करने का अधिकार नहीं था कि सीनेट ने प्रतिवादी को "ठीक से" कोशिश की या नहीं। हालाँकि, कांग्रेस ने महाभियोग के लिए आधार बनाने वाले तीन सामान्य प्रकारों की पहचान की है, हालाँकि इन श्रेणियों को संपूर्ण नहीं समझा जाना चाहिए: उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों से इतर, राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया का सटीक विवरण कांग्रेस पर छोड़ दिया गया है। इस प्रकार, कई नियमों को सदन और सीनेट द्वारा अपनाया गया है और परंपरा द्वारा सम्मानित किया गया है। उनमें से, "द हाउस प्रैक्टिस: ए गाइड टू द रूल्स, हाउस" प्रेसीडेंट द्वारा तैयार "सदन की प्रक्रियाएं और प्रक्रियाएँ", नियमों की जानकारी और सदन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली चुनिंदा मिसालों के लिए एक संदर्भ स्रोत है। प्रत्येक कांग्रेस अपने स्वयं के नियमों को अपनाती है। 1974 में, निक्सन महाभियोग जाँच में प्रारंभिक जाँच के हिस्से के रूप में, हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी की महाभियोग जाँच के कर्मचारियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, "राष्ट्रपति चुनाव के लिए संवैधानिक आधार" । 1974 की इस रिपोर्ट का कांग्रेस के अनुसंधान सेवा द्वारा कई मौकों पर विस्तार और संशोधन किया गया, जिसे अब "महाभियोग और निष्कासन के" रूप में जाना जाता है। सीनेट में "महाभियोग के परीक्षण पर" औपचारिक "नियम और प्रक्रिया के अभ्यास हैं" । फिर भी, दोनों सदन और सीनेट क्रमशः प्रत्येक राष्ट्रपति महाभियोग और परीक्षण के लिए प्रक्रियाओं को संशोधित करने के लिए स्वतंत्र हैं। अध्यादेश
अध्यादेश ऐसे कानून हैं , जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति (भारतीय संसद) द्वारा प्रख्यापित किया जाता है , जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होगा । उन्हें केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद सत्र में नहीं हो। वे भारत सरकार को तत्काल विधायी कार्रवाई करने में सक्षम बनाते हैं । अध्यादेश या तो संसद के छह सप्ताह के भीतर संसद द्वारा उन्हें मंजूर नहीं किए जाने पर, या यदि दोनों सदनों द्वारा अस्वीकृत प्रस्तावों को पारित कर दिया जाता है, तो वे कार्य करना बंद कर देते हैं। छह महीने के भीतर संसद का सत्र होना भी अनिवार्य है। इस हेतु संविधान के "अनुच्छेद १२३" की व्यवस्था है। वर्ष 1950-2014 तक कुल ६७९ अध्यादेश जारी किए जा चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव
जहां एक सरकार ने "जिम्मेदार" सदन का विश्वास खो दिया हो (यानी, सीधे निर्वाचित निचला सदन, जो इसे चुन सकता हैं और भंग कर सकता है, है; कुछ राज्यों में संसद के दोनों सदन जिम्मेदार होते हैं), तो राष्ट्र प्रमुख को संसद भंग करने का अनुरोध ठुकराने का संवैधानिक अधिकार हो सकता है, इसलिए तत्काल इस्तीफे के लिए मजबूर कर सकते हैं। अक्सर, महत्वपूर्ण विधेयक विश्वास मत की तरह होते हैं, जब सरकार ऐसा घोषित करे. इसका उपयोग असंतुष्ट संसद सदस्यों को इसके खिलाफ मतदान करने से रोकने के लिए किया जा सकता है। कभी-कभी (देश के आधार पर) एक सरकार इस कारण मतदान में हार सकती है, जब बहुत सारे सरकारी सदस्य बाहर हों और विपक्ष समय से पहले बहस खत्म कर दे। कार्यकारिणी (सरकार)
केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्‍ट्रपति को प्राप्‍त है और उसके द्वारा प्रत्‍यक्ष रूप से या उसके अधीन अधिकारियों के जरिए संविधान के अनुसार अधिकार का प्रयोग किया। संघ के रक्ष बलों का सर्वोच्‍च शासन भी उसी का होता है। राष्‍ट्रपति सत्रावसान का आहवान करता, संबोधित करता है, संसद को संदेश भेजता और लोकसभा भंग करता है, किसी भी समय अध्‍यादेश जारी करता जैसे समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदनों में सत्र चल रहा हो, वित्‍तीय और धन विधेयक लाने की सिफारिश करने, प्राणदंड स्‍थगित करने, सजा को कम करने या क्षमा करने या निलम्बित करने एवं कुछ मामलों में सजाओं को माफ करने या रूपातंरण का कार्य करता है। जब राज्‍य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाती है वह राज्‍य सरकार के सभी या कुछ कार्यों को अपने ऊपर ले लेता है। यदि उसे लगता है कि गंभीर आपातकाल की स्थिति उत्‍पन्‍न हुई है तो वह देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है जिसके द्वारा भारत या इसके किसी किसी क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा होता है यह या तो युद्ध के द्वारा या बाह्य आक्रमण या हथियारबंद विद्रोह के द्वारा होता है। इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति
1945 का संविधान : उपराष्ट्रपति के साथ मिलकर राष्ट्रपति को MPR द्वारा सबसे अधिक मतों से चुना जाता है। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति बनने से पहले राष्ट्रपति-चुनाव या तो शपथ या कार्यालय के वादे को पढ़ना आवश्यक है। कार्यालय का कार्यकाल पांच साल का होता है और उसके बाद राष्ट्रपति को फिर से चुना जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति
सिद्धान्ततः राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्ति होती है। पर कुछ अपवादों के अलावा राष्ट्रपति के पद में निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति
1945 का संशोधित संविधान : यदि राष्ट्रपति का निधन हो जाता है, इस्तीफा दे देते हैं, या किसी कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें उपाध्यक्ष द्वारा बदल दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी कारण से मर जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, या अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होते हैं, तो सरकार को विदेश मंत्री, आंतरिक मामलों के मंत्री और रक्षा मंत्री द्वारा एक साथ लिया जाएगा। फिर MPR राजनीतिक दलों द्वारा नामित दो उम्मीदवारों में से एक नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगा जिनके उम्मीदवार पिछले राष्ट्रपति चुनाव में विजेता और उपविजेता थे। संशोधित संविधान के तहत, राष्ट्रपति को अब महाभियोग लगाया जा सकता है और पद से हटाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अयोग्य माना जाता है और उसने भ्रष्टाचार या देश के साथ विश्वासघात करने जैसे अपराध किए हैं, तो डीपीआर राष्ट्रपति को आजमाने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। इसके अलावा, डीपीआर संवैधानिक न्यायालय को इस मामले को देखने के लिए कह सकती है, जिसके दौरान निर्णय लेने के लिए 90 दिन का समय है। निर्णय के साथ, डीपीआर एमपीआर को बुलाने के लिए प्रस्ताव कर सकता है। तब राष्ट्रपति को एक आखिरी मौका दिया जाएगा कि वे एमपीआर को यह फैसला करने से पहले अपना बचाव करें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाए या नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति
संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यकारी शाखा में दूसरे सबसे बड़े अधिकारी हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के बाद, और उत्तराधिकार के राष्ट्रपति पद में पहले स्थान पर हैं। उपराष्ट्रपति सीनेट के अध्यक्ष के रूप में विधायी शाखा में एक अधिकारी भी होता है। इस क्षमता में, उपराष्ट्रपति को सीनेट के विचार-विमर्श की अध्यक्षता करने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन वह वोट-ब्रेकिंग वोट देने के अलावा वोट नहीं दे सकता है। उपराष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों द्वारा राष्ट्रपति के चार साल के कार्यकाल के लिए एक साथ चुना जाता है। भारतीय संसद
लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात अधिवेशन के शुरू में और हर साल के पहले अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति एक साथ संसद के दोनों सदनों के सामने अभिभाषण करता है। वह सदनों की बैठक बुलाने के कारणों की संसद को सूचना देता है। इसके अलावा वह संसद के किसी एक सदन अथवा एक साथ दोनों के समक्ष अभिभाषण कर सकता है। इसके लिए वह सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। उसे संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश किसी भी सदन को भेजने का अधिकार है। जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया हो वह सदन उस संदेश में लिखे विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करता है। कुछ प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही पेश किए जा सकते हैं अथवा उन पर आगे कोई कार्यवाही की जा सकती है। महान्यायवादी (भारत)
संविधान, महान्यायवादी को निश्चित पद अवधि प्रदान नहीं करता है. इसलिए, वह राष्ट्रपति की मर्ज़ी के अनुसार ही कार्यरत रहता है. उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है. उसे हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया या आधार उल्लेखित नहीं है. महान्यायवादी वही पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है. संविधान के महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया है.अनुच्छेद 88 के अनुसार संसद के संयुक्त अथिवेशन मे भाग लेता है| संसद का सदस्य न होने के वाबजूद इन्हे वो सभी अनुलाभ मिलता है जो किसी संसद को मिलता है| भारत के राष्ट्रपति
संविधान का 72वाँ अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ देता है कि वह दंड का उन्मूलन, क्षमा, आहरण, परिहरण, परिवर्तन कर सकता है।राष्ट्रपति की क्षमाकारी शक्तियां पूर्णतः उसकी इच्छा पर निर्भर करती हैं। उन्हें एक अधिकार के रूप में मांगा नहीं जा सकता है। ये शक्तियां कार्यपालिका प्रकृति की है तथा राष्ट्रपति इनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। न्यायालय में इनको चुनौती दी जा सकती है। इनका लक्ष्य दंड देने में हुई भूल का निराकरण करना है जो न्यायपालिका ने कर दी हो।