किस बैंक ने पश्चिम बंगाल में MSME परामर्श कार्यक्रम लांच किया है?
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
देश में एमएसएमई घटक की बारीकी से निगरानी करने के लिए ट्रांसयूनियन सिबिल के सहयोग से सिडबी ने एमएसएमई क्रेडिट गतिविधि पर तिमाही रिपोर्ट "एमएसएमई पल्स" आरम्भ की  है। यह रिपोर्ट भारतीय बैंकिंग प्रणाली में औपचारिक क्रेडिट तक पहुंच रखने वाले और चालू ऋण सुविधा प्राप्त पचास लाख से अधिक सक्रिय एमएसएमई इकाईयों पर किए गए एक अध्ययन पर आधारित है।
भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलूर
यह पोस्ट ग्रैजुएट, डॉक्टरेट और कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम में प्रबंधन (पीजीपी), एक दो साल, पूर्णकालिक आवासीय एमबीए कार्यक्रम भाप्रसंबें के प्रमुख कार्यक्रम है। [4] इसके अलावा में अपने मुख्य शैक्षिक कार्यक्रमों, भाप्रसंबें भी अनुसंधान की सुविधा, सलाहकार सेवाओं की पेशकश की, सेमिनारों और शैक्षिक सम्मेलनों का आयोजन और पत्रिकाओं के प्रकाशन में लगे हुए है। इतिहास [संपादित करें] भारत-ब्राज़ील सम्बन्ध
जुलाई 2014 में, उन्होंने अपनी पहली बहुपक्षीय यात्रा के लिए ब्राजील का दौरा किया, 6 वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन उत्तर-पूर्वी समुद्र तट के शहर फोर्टालेजा में आयोजित किया गया था। फोर्टालेजा शिखर सम्मेलन में समूह ने एक वित्तीय संस्थान की स्थापना की है, जो पश्चिमी- विश्व बैंकऔर आईएमएफ केप्रतिद्वंद्वी है, बैंकको भारतीय पक्ष द्वारा सुझाए गए नए विकास बैंक कानाम दिया जाएगा, लेकिन मोदी सरकार बैंक के मुख्यालय को नया बनाने मेंविफल रही। दिल्ली।बाद में ब्रिक्स नेता ब्रासीलिया केएक कार्यक्रम में भी शामिल हुए जहाँ उन्होंने UNASUR के प्रमुखों से मुलाकात की।उसी समय, विदेश मंत्रालय ने स्पैनिश को उपलब्ध भाषाओं की सूची में शामिल किया, जिसे "हिंदुस्तान टाइम्स"ने "यूरोप, एशिया और अमेरिका से आगे जाने के लिए सरकार के इरादे के संकेत के रूप में पढ़ा था कि लैटिन अमेरिकी देशों के साथ राजनयिक और व्यापार संबंध बनाने के लिए । " उन्होंने जर्मनी से होते हुए वहां की यात्रा की। ममता बनर्जी
बनर्जी का जन्म कोलकाता में गायत्री एवं प्रोमलेश्वर के यहाँ हुआ। उनके पिता की मृत्यु उपचार के अभाव से हो गई थी, उस समय ममता बनर्जी मात्र 17 वर्ष की थी। ममता बनर्जी को दीदी के नाम से भी जाना जाता है। वह पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमन्त्री हैं। उन्होंने बसन्ती देवी कॉलेज से स्नातक पूरा किया एवं जोगेश चन्द्र चौधरी लॉ कॉलेज से उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की। चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 ने उच्च शिक्षा के बदलते क्षितिज को गति प्रदान की है। विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा में नवीनतम अत्याधुनिक के लिए खुद को ट्यून करने के लिए नए कार्यक्रम शुरू करने के लिए टीचिंग ब्लॉक- IV (डॉ एपीजे अब्दुल कलाम भवन) में यूनिवर्सिटी स्कूल फॉर अंडरग्रेजुएट स्टडीज (यूएसजीएस) की स्थापना की है। यूसीजीएस विशेष रूप से डिजाइनिंग, विकास, बाजार के निष्पादन और उद्योग उन्मुख मांग पर स्नातक अध्ययन को मजबूत करने के लिए चार वर्षीय डिग्री प्रोग्राम (एफवाईडीपी) पर ध्यान केंद्रित करेगा। छात्रों, समाज और फैकल्टी को लाभ पहुंचाने के लिए, यूसीजीएस को लर्निंग आउटकम करिकुलम फ्रेमवर्क और एनईपी-2020 के अनुसार अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू करना तय है जैसे: (i) बी.कॉम। बैंकिंग और बीमा, (ii) बी.कॉम। फिनटेक और वित्तीय बाजार, (iii) बी.कॉम। डेरिवेटिव और जोखिम प्रबंधन, (iv) बी.एससी। डेटा साइंस, (v) बी.एससी। गणित, (vi) बी.एससी। भौतिकी, (vii) बीए अर्थशास्त्र और वित्त। इसके अलावा, 1 साल का कार्यक्रम है जिसका नाम है (viii) बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस (बी.एलआईएस)। मर्चेंट बैंकिंग
मर्चेंट बैंकिंग के कार्यों के रूप में सूचीबद्ध कर रहे हैं : मर्चेंट बैंकिंग में मदद करता है अपने ग्राहकों के शेयर , डिबेंचर, बैंक ऋण, आदि के मुद्दे के माध्यम से वित्त जुटाने के लिए यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार से धन जुटाने के लिए अपने ग्राहकों को मदद मिलती है। इस वित्त एक नया व्यापार या परियोजना शुरू करने के लिए या आधुनिकीकरण या व्यापार के विस्तार के लिए प्रयोग किया जाता है।   मर्चेंट बैंकरों शेयर बाजार में दलालों के रूप में काम करते हैं। वे खरीदने और उनके ग्राहकों की ओर से शेयरों को बेचने। वे इक्विटी शेयरों पर अनुसंधान का संचालन। वे भी अपने ग्राहकों के बारे में जो शेयर खरीदने के लिए , जब खरीदने के लिए खरीदते हैं, और जब बेचने के लिए कितना सलाह। बड़े दलालों, म्युचुअल फंड , उद्यम पूंजी कंपनियों और निवेश बैंकों मर्चेंट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश।  मर्चेंट बैंकरों कई मायनों में अपने ग्राहकों की मदद। उदा एक परियोजना के स्थान के बारे में परामर्श देना , एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने , व्यवहार्यता अध्ययन का आयोजन, परियोजना के वित्तपोषण , वित्त के स्रोतों बाहर खोजने, रियायतें और सरकार की ओर से प्रोत्साहन के बारे में सलाह देने के लिए एक योजना बना रही है।  मर्चेंट बैंकरों के विस्तार और व्यावसायिक इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए सलाह देते हैं। वे विलय और समामेलन , अधिग्रहण और अधिग्रहणों, कारोबार का विविधीकरण, विदेशी सहयोग और संयुक्त उद्यम, प्रौद्योगिकी उन्नयन , आदि पर विशेषज्ञ सलाह देते हैं।  अपवर्जित कंपनियों मर्चेंट बैंक की सलाह और पब्लिक इश्यू का प्रबंधन। वे निम्नलिखित सेवाएं प्रदान:  एक व्यापारी की परियोजना शुरू करने के लिए सरकार की अनुमति मिल गया है। इसी तरह, एक कंपनी के विस्तार या आधुनिकीकरण गतिविधियों के लिए अनुमति की आवश्यकता है। इसके लिए कई औपचारिकताओं को पूरा किया जाना है। मर्चेंट बैंकों को अपने ग्राहकों के लिए यह सब काम करते हैं।  मर्चेंट बैंकों व्यापार के अवसरों, सरकार की नीतियों , प्रोत्साहन और रियायतें उपलब्ध बारे में छोटी कंपनियों को सलाह। यह भी मदद करता है उन्हें इन अवसरों , रियायतें , आदि का लाभ लेने के लिए।  मर्चेंट बैंकों सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए कई सेवाओं की पेशकश। वे लंबी अवधि के पूंजी , प्रतिभूतियों, विदेशी सहयोग के विपणन को ऊपर उठाने और अवधि ऋण संस्थानों से लंबी अवधि के वित्त की व्यवस्था करने में मदद करते हैं।  मर्चेंट बैंकों ( इलाज ) बीमार औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए मदद करते हैं। यह बैंकों , अवधि ऋण संस्थानों , और ( औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ) बीआईएफआर की तरह अलग अलग एजेंसियों के साथ बातचीत करता है। यह भी योजना बना रही है और पूर्ण पुनरुद्धार पैकेज कार्यान्वित।  एक व्यापारी बैंक अपने ग्राहकों के विभागों (निवेश) का प्रबंधन करता है। यह सुरक्षित, तरल और ग्राहक के लिए लाभदायक निवेश करता है। यह निवेश निर्णय लेने के लिए अपने ग्राहकों के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह विलय या मौजूदा कारोबारी इकाइयों , मौजूदा इकाई या विनिवेश की बिक्री का अधिग्रहण भी शामिल है। यह उचित वार्ता, दस्तावेजों की तैयारी और कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने की आवश्यकता है। मर्चेंट बैंकरों के लिए अपने ग्राहकों के लिए इन सभी सेवाओं की पेशकश।  मर्चेंट बैंकरों भी सेवाओं को काम पर रखने में मदद करते हैं। लीज़ पट्टादाता और पट्टेदार , जिससे पट्टादाता इस तरह के एक निश्चित अवधि के लिए पट्टेदार द्वारा उपकरण के रूप में अपनी विशिष्ट संपत्ति के उपयोग की अनुमति देता है के बीच एक अनुबंध है। पट्टादाता एक शुल्क का किराया बुलाया लेता है।  मर्चेंट बैंकरों डिबेंचर / ऋण, और शेयरों पर लाभांश पर ब्याज के प्रबंधन में अपने ग्राहकों की मदद। उन्होंने यह भी समय ( अंतरिम / वार्षिक ) और लाभांश की दर के बारे में अपने ग्राहक को सलाह। लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम, भारत सरकार
MSME को मिलने वाला ​​लाभ बैंक से बॉन्ड-फ्री लोन की सुविधा लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पर छूट की सुविधा ओवरड्रफ्ट पर ब्याज दर में राहत मिलना पेमेंट प्रोटक्शन टेक्नोलॉजी और गुणवत्ता में बढ़ोतरी प्रोडक्ट की मार्केटिंग में सरकारी सुविधा मिलना बैंक से बॉन्ड-फ्री लोन की सुविधा लघु उद्योगों के लिए सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम (CGS) शुरु किया गया है। इस योजना में नए और पुराने उद्योगों को ही जल्दी MSME बिजनेस लोन मिलता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
1. सूक्ष्म वित्त के ऋणदाता और कर्जगृहिता का नियमन और सूक्ष्म वित्त प्रणाली में नियमन और समावेशी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उसे स्थायित्व प्रदान करना। 2. सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) और छोटे व्यापारियों, रिटेलर्स, स्वसहायता समूहों और व्यक्तियों को उधार देने वाली एजेंसियों को वित्त एवं उधार गतिविधियों में सहयोग देना। 3. सभी एमएफआई को रजिस्टर करना और पहली बार प्रदर्शन के स्तर (परफॉर्मंस रेटिंग) और अधिमान्यता की प्रणाली शुरू करना। इससे कर्ज लेने से पहले आकलन और उस एमएफआई तक पहुंचने में मदद मिलेगी, जो उनकी जरूरतों को पूरी करते हो और जिसका पुराना रिकॉर्ड सबसे ज्यादा संतोषजनक है। इससे एमएफआई में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। इसका फायदा कर्ज लेने वालों को मिलेगा। 4. कर्ज लेने वालों को ढांचागत दिशानिर्देश उपलब्ध कराना, जिन पर अमल करते हुए व्यापार में नाकामी से बचा जा सके या समय पर उचित कदम उठाए जा सके। डिफॉल्ट के केस में बकाया पैसे की वसूली के लिए किस स्वीकार्य प्रक्रिया या दिशानिर्देशों का पालन करना है, उसे बनाने में मुद्रा मदद करेगा। 5. मानकीकृत नियम-पत्र तैयार करना, जो भविष्य में सूक्ष्म व्यवसाय की रीढ़ बनेगा।6. सूक्ष्य व्यवसायों को दिए जाने वाले कर्ज के लिए गारंटी देने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाएगा। 7. वितरित की गई पूंजी की निगरानी, कर्ज लेने और देने की प्रक्रिया में मदद के लिए उचित तकनीक मुहैया कराएगा। 8. छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों को प्रभावी ढंग से छोटे कर्ज मुहैया कराने की प्रभावी प्रणाली विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उपयुक्त ढांचा तैयार करना। सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस
2011 के पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव में, टीएमसी ने 184 सीटों में से अधिकांश (294 में से) जीते। ममता बनर्जी मुख्यमन्त्री बने। निम्नलिखित 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में, टीएमसी ने अपना बहुमत बरकरार रखा और 211 सीटों (294 में से) जीती। ममता बनर्जी
२० अक्टूबर २००६ को ममता ने पश्चिम बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार की औद्योगिक विकास नीति के नाम पर जबरन भूमि अधिग्रहण और स्थानीय किसानों के खिलाफ किए गए अत्याचारों का विरोध किया। जब इंडोनेशिया स्थित सलीम समूह के मालिक बेनी संतोसो ने पश्चिम बंगाल में एक बड़े निवेश का वादा किया था, तो सरकार ने उन्हें कारखाना स्थापित करने के लिए हावड़ा में एक खेती की जमीन दे दी थी। इसके बाद राज्य में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। भारी बारिश के बीच संतोसो के आगमन के विरोध में ममता और उनके समर्थक ताज होटल के सामने जमा हो गए, जहां संतोसो पहुंचे थे, जिसे पुलिस ने बंद कर दिया था। जब पुलिस ने उन्हें हटाया तो उन्होंने बाद में संतोसो के काफिले का पीछा किया। सरकार ने एक योजनाबद्ध "काला झंडा" प्रदर्शन कार्यक्रम से बचने के लिए संतोसो के कार्यक्रम को समय से तीन घंटे पहले कर दिया था। मुद्रा बैंक
मुद्रा बैंक भारत में ८ अप्रैल २०१५ को आरम्भ हुआ। यह मुख्य रूप से सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के वित्तपोषण पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। मुद्रा बैंक का मतलब है 'माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स रिफाइनेंस एजेंसी' (MUDRA)। मुद्रा बैंक का उद्देश्य युवा, शिक्षित और प्रशिक्षित उद्यमियों को मदद देकर मुख्यधारा में लाना है। इसकी स्थापना SIDBI के अधीन की गई हैं।इस योजना के तहत ऋण राशि हेतु तीन श्रेणियाँ बनाई गयी है। भारत-ब्राज़ील सम्बन्ध
वैश्विक सॉफ्टवेयर दिग्गज, विप्रो टेक्नोलॉजीज ने भी लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े शराब की भठ्ठी AmBev को साझा सेवाएं प्रदान करने के लिए कूर्टिबा में एक व्यापार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग केंद्र की स्थापना की। अम्बेव के जोनल उपाध्यक्ष, रेनैटो नहास बतिस्ता ने कहा, "हम ब्राजील और लैटिन अमेरिका में विप्रो की विस्तार योजनाओं का हिस्सा बनने के लिए सम्मानित हैं।" अम्बेव के पोर्टफोलियो में प्रमुख ब्रांड जैसे ब्रह्म, बेक, स्टेला और अंटार्कटिका शामिल हैं। राष्‍ट्रीय उद्यमशीलता और लघु कारोबार विकास संस्‍थान
राष्‍ट्रीय उद्यमशीलता और लघु कारोबार विकास संस्‍थान (National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development / एन आई ई एस बी यू डी) सूक्ष्‍म लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख संस्‍थान है, जो उद्यमशीला और विकास, विशेष रूप से लघु उद्योग और लघु कारोबार में उद्यमशीलता और विकास के क्षेत्र में लगे विभिन्न संस्‍थानों और एजेंसियों में तालमेल, प्रशिक्षण और निरीक्षण के क्षेत्र में कार्यरत है। एन आई ई एस बी यू डी ने पश्चिम बंगाल, उत्‍तराराण्‍ड, उत्‍तर प्रदेश, मध्‍यप्रदेश, हरियाणा, दिल्‍ली, राजस्‍थान, ओड़ीशा, बिहार, झारखण्‍ड, छत्‍तीसगढ़, पंजाब, जम्‍मू कश्‍मीर, गुजरात और केन्‍द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में दिसंबर 2011 तक 35000 युवकों के लिए उद्यमशीलता और कौशल विकास की एक बड़ी परियोजना शुरू की है। देशभर में उद्यमशीलता संस्‍कृति फैलाने के लिए सूक्ष्‍म लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय को राष्‍ट्रीय सूक्ष्‍म, लघु और मझौले उद्योग संस्‍थान हैदराबाद और भारतीय उद्यमशीलता संस्‍थान गुवाहाटी द्वारा सहायता दी जाती है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग
भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006 अधिनियमित किया था जिसके अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा उन उद्योगों में 'प्लान्ट एवं मशीनरी' में निवेश के अनुसार निर्धारित होती थी। किन्तु 7 अप्रैल,2018 से नई परिभाषा लागू है जिसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी की बैठक में अंतिम रूप दिया गया था। इस परिवर्तन के बाद अब “प्लांट और मशीनरी” में निवेश की जगह “टर्नओवर” के आधार पर MSMEs वर्गीकरण किया जायेगा। व्यवसाय प्रबंध में स्नातकोत्तर
संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर प्रत्यायन एजेंसियों में असोसिएष्ण ऑफ़ व्यवसाय प्रबंध में स्नातकोत्तर (AMBA), एक ब्रिटेन आधारित संगठन जो दुनिया भर में व्यवसाय प्रबंध में स्नातकोत्तर, DBA और MBM प्रोग्राम प्रत्यायित करता है, सरकारी प्रत्यायन निकयां जैसे आल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्नीकल एड्युकेष्ण (AICTE) जो भारत में व्यवसाय प्रबंध में स्नातकोत्तर और PGDM प्रोग्रामों को प्रत्यायित करता हैं, दक्षिण अफ्रीका में द काउंसिल ओन हायर एड्युकेष्ण (CHE), द यूरोपियन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट सिस्टम (EQUIS) ज़्यादातर यूरोपियन और एशियन स्कूलों के लिए और यूरोप में फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्रेडेशन (FIBAA) शामिल है। विश्व बैंक
12 अप्रैल, 1988 को विश्व बैंक समूह के नए सदस्य के रूप में MIGA की स्थापना की गई। कानूनी तौर पर अलग और आर्थिक रूप से स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यवसाय के लिये खोली गई MIGA में 179 देश सदस्य हैं। MIGA को विकासशील देशों में गैर-वाणिज्यिक जोखिमों के खिलाफ निवेश बीमा के सार्वजनिक और निजी स्रोतों के पूरक के लिये बनाया गया था। यह ऋणदाताओं और निवेशकों को युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देना है ताकि आर्थिक विकास में मदद मिल सके, गरीबी को कम किया जा सके और लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। MIGA का गठन विकासशील देशों में गैर-वाणिज्यिक जोखिमों के खिलाफ निवेश और बीमा के सार्वजनिक और निजी स्रोतों के पूरक के तौर पर किया गया था। इन जोखिमों में मुद्रा की अनिश्चितता और हस्तान्तरण प्रतिबन्ध; सरकार का विघटन; युद्ध, आतंकवाद और नागरिक गड़बड़ी; अनुबन्ध का उल्लंघन तथा वित्तीय दायित्वों के निर्वहन से भटकाव की स्थिति आदि शामिल हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
सिडबी ने एमएसएमई को क्रेडिट और हैंडहोल्डिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए 'उद्यमी मित्र' पोर्टल लॉन्च किया है। उद्यमी इस पोर्टल के माध्यम से पसंदीदा बैंकों का चयन कर आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से किसी भी बैंक शाखा में जाए बिना उद्यमी, पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं । वे 1 लाख से अधिक बैंक शाखाओं में से किसी को चुन सकते हैं, अपनी आवेदन स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और अनेक ऋण सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल में सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा भी है। पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई इकाईयां वित्त प्राप्त करने के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता भी मांग सकती हैं। असेवित और अल्पसेवित एमएसएमई तक उद्यमी मित्र पोर्टल को पहुंचाने के लिए सिडबी ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज (सीएससीईजीएस) के साथ एक अनुबंध भी किया है। सीएससीईजीएस इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी (मीटवाई) मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्पेशल पर्पज  वेहिकल (एसपीवी) है जो देश के गांवों को विभिन्न डिजिटल गठबंधन सेवाओं के कनेक्ट पॉइंट के रूप में कार्य करता है। व्यवसाय प्रबंध में स्नातकोत्तर
ब्रिटेन आधारित असोसिएष्ण ऑफ़ व्यवसाय प्रबंध में स्नातकोत्तरs (AMBA) 1967 में स्थापित की गई थी और व्यवसाय प्रबंध में स्नातकोत्तर डिग्री के लिए एक सक्रिय अधिवक्ता है। संघ की प्रत्यायन सेवा को सभी व्यवसाय प्रबंध में स्नातकोत्तर, DBA और बिज़नेस एंड मैनेजमेंट (MBM) में अधिस्नातक के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ABMA व्यवसाय प्रबंध में स्नातकोत्तर छात्रों और स्नातकों के लिए इकलौता पेशेवर सदस्यता सहयोग भी प्रदान करता हैं। ब्रिटेन व्यवसाय प्रबंध में स्नातकोत्तर प्रोग्राम आमतौर पर सिखाए गए पाठ्यक्रमों की एक निर्धारित संख्या और एक व्याख्यान या परियोजना से मिलकर बनते हैं। भारतीय महिला बैंक
19 नवम्बर 2013 को मुंबई में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने वित्तमंत्री पी चिदंबरम की उपस्थिति में इस बैंक का उद्घाटन किया। शुरुआत में बैंक की 7 शाखाएं हैं - मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नै, अहमदाबाद, लखनऊ तथा गुवाहाटी। 31 मार्च 2014 तक 25 शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है। इंडियन स्कूल ऑफ़ बिज़नेस
आईएसबी, व्हार्टन बिजनेस स्कूल के साथ साथ व्हार्टन ग्लोबल परामर्श प्रक्टिकम भी प्रदान करता है। यह एक वैश्विक परामर्श कार्यक्रम है जो कि बातचीत करने में निपुणता विकसित करने और वैश्विक दृष्टिकोण से परामर्श करने में मदद करता है। प्राइसवॉटरहाउस कूपर्स
पीडब्ल्यूसी ने उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचा में कई व्यापक परामर्श सलाहकार पहलें की हैं। इनमें आउटसोर्सिंग के साथ कंपनियों की सहायता के लिए वैश्विक सलाहकार प्रयास साथ ही साथ राजनीतिक जोख्विम सलाहकार फर्म यूरोशिया ग्रुप के साथ वैश्विक राजनीतिक जोखिम मूल्यांकन भी शामिल है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (भारत)
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पिछले पचास वर्षो में भारतीय अर्थव्यवस्था के अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। एमएसएमई न केवल बड़े उद्योगों में तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत पर बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी मदद करते हैं, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन को कम करते हुए राष्ट्रीय आय और धन का अधिक समान वितरण सुनिश्चित होता है। एमएसएमई सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं और यह क्षेत्र देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान प्रदान करता है। बहु-स्तरीय विपणन
कंपनियों ने कई दशकों के दौरान कई किस्म की MLM क्षतिपूर्ती योजनाएं शुरू की हैं।सऊदी अरब में राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक फतवा लगाकर MLM मार्केटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इस कारण से एमवे, मैरी के, ओरिफ्लेम और हर्बालाइफ जैसी एमएलएम कंपनियां एमएलएम के बजाय ऑनलाइन बिक्री पद्धति से अपने उत्पाद बेचती हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक
प्रथम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान हुआ था। ब्राज़ील, भारत, रूस व चीन सभी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं। 2008 का आर्थिक संकट अमेरिका से शुरु हुआ था तथा तमाम वैश्विक वित्तीय संगठन यथा विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) जैसे वित्तीय संस्थानों पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अमेरिका अथवा यूरोप का ही वर्चस्व रहा है। ऐसे में अमेरिका के संकटग्रस्त होने से इन सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर भी अनावश्यक बोझ पड़ा। इसी समस्या से निपटने के लिए ब्रिक्स समूह की स्थापना हुई। 2012 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में औपचारिक तौर पर एक नए विकास बैंक का प्रस्ताव लाया गया। वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी
वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी भारत का एक समाजवादी राजनीतिक है। इस दल के नेता किरणमय नन्द् है। अभी किरणमय नंद समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। उनकी सोशलिस्ट पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय हो चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव हैं। किरणमय नंद के पहले पश्चिम बंगाल समाजवादी पार्टी की कमान विजय उपाध्यायके हाथ में थी। अमरसिंह के सपा छोड़ने के बाद विजय उपाध्याय ने भी पश्चिम बंगाल समाजवादी पार्टी से अलग होकर पश्चिम बंगाल की ही तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तब से पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी को स्थानीय नेतृत्व के लायक नेता की तलाश थी। अब किरणमय नंद को पश्चिम बंगाल में सपा को फिर से संगठित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किरणमय नंद वर्तमान में पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार में मत्स्य पालन मंत्री भी हैं। बार्कलेज
13 फ़रवरी 2010 को बार्कलेज ने घोषणा की कि वह बोनस में £2 बिलियन से भी अधिक का भुगतान करेगा.बार्कलेज, ग्लोबल एटीएम एलायंस का एक सदस्य है, जो कि कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का एक संयुक्त उद्यम होता है और जो ग्लोबल एटीएम एलायंस के भीतर बिना किसी अभिगम शुल्क के बैंक के ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में उनके एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करने या और दूसरे बैंकों में कार्ड जांच करने की अनुमति देता है। बैंक ऑफ अमेरिका (संयुक्त राज्य), बीएनपी परिबास (फ्रांस), उक्र्सिबबैंक (युक्रेन), चीन कंस्ट्रक्शन बैंक (चीन), ड्यूशी बैंक (जर्मनी), सेंटेंडर सेर्फिन (मेक्सिको), स्कोटियाबैंक (कनाडा) और वेस्टपाक (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) इसमें भाग लेने वाले अन्य बैंक हैं। प्रबंध अध्ययन विभाग, रुड़की
संसथान द्वारा एम.बी.ए. पाठ्यक्रम, वर्तमान में गतिशील आर्थिक एवं व्यवसायिक परिदृश्य की आव्श्यकताओं को समझने तथा अपने छत्रों को निगमित विश्व की चुनौतियों का सामना करने हेतु सक्षम बनाने के लिये, प्ररम्भ किया गया था। इसके पिछे उद्देश्य छात्रों को अजस्र प्रतियोगितात्मक लाभ प्रदान करना है। विभाग पर प्रबंधकों की ऐसी कौम तैयार करने का भार है जिसमे साहस कौशल तथा निगमित जगत में उतकृष्टता तक पहुँचने की उर्जा समाहित हो। मनिला बिज़नस महाविद्यालय
२००० में स्थापित, मनीला बिजनेस महाविद्यालय को विधिवत रूप से फिलीपींस की उच्च शिक्षा आयोग और तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास प्राधिकरण (टीईएसडीए) पर मान्यता प्राप्त है। यह व्यावसायिक शिक्षा का एक अंतरराष्ट्रीय मानक प्रदान करता है जो व्यापार प्रबंधन और अर्थशास्त्र के अध्ययन के एशियाई और पश्चिमी अवधारणा को जोड़ती है। महिला बिग बैश लीग
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ जेम्स सदरलैंड एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा, "हम महिलाओं के खेल के प्रीमियम के रूप में टी-20 प्रारूप को देखते हैं और WBBL एक रोमांचक अवधारणा है कि संवर्धन और महिला क्रिकेट के जोखिम में वृद्धि होगी"। सदरलैंड ने यह भी कहा, "हमारी मौजूदा महिला घरेलू प्रतियोगिताओं यकीनन, दुनिया में सबसे मजबूत हैं शीर्ष स्थान पर रहीं महिला टीम, कॉमनवेल्थ बैंक दक्षिणी सितारे, कि के लिए एक वसीयतनामा के निरंतर सफलता के साथ"। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कार्यकारी माइक मकेनन ने कहा, "हमारा लक्ष्य क्रिकेट के लिए कि क्या प्रतिभागियों या प्रशंसकों के रूप में देश भर में महिलाओं और लड़कियों के लिए चुनाव का खेल बन गया, देखने के लिए हैं।" 13 अक्टूबर 2015, ऑस्ट्रेलिया के अभिजात वर्ग के साथ शामिल हो गए, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट के विकास की दिशा में $20 मिलियन प्रतिज्ञा करने, जमीनी स्तर क्रिकेट मदद करने के लिए पूर्व खिलाड़ियों का समर्थन और महिला क्रिकेटरों के लिए आगे के अवसरों का विकास क्रिकेटरों के 100 पर। राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान
राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), भारत के सुक्ष्‍म लघु मध्‍यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख संस्‍थान है जो लघु उद्योग और लघु व्‍यवसाय के क्षेत्र में उद्यमिता विकास में शामिल विभिन्‍न संस्‍थानों और एजेंसियों की गतिविधियों को समायोजित व प्रशिक्षित करता है और उनकी निगरानी करता है। एनआईईएसबीयूडी ने पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, गुजरात और केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में दिसंबर,2011 तक 35 हजार युवाओं के उद्यम और कौशल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की है। एनआईईएसबीयूडी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत कार्यरत अनेक संस्थानों में से एक है। पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय
पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल का एक विश्वविद्यालय है। ऐंकर
ऐंकर (ANCHOR) नाबार्ड के तत्वाधान में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गयी एक योजना है जिसमें सूक्ष्मवित्त के संवर्द्धन के लिए महिला स्वयं सहायता समूह और बैंकों बीच संपर्क बढ़ाया जायगा। यह योजना तमिलनाडु के नागपट्टनम से प्रारंभ की जायगी। इसमें महिला स्वयं सहायता समूहों को एक गैर सरकारी संगठन की तरह माना जाता है। यह एक पायलट परियोजना है जिसे देश के ११३ जिलों में प्रारंभ किया गया है। ममता बनर्जी
जब पश्चिम बंगाल सरकार पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम में एक रासायनिक केंद्र स्थापित करना चाहती थी, तो तमलुक के सांसद लक्ष्मण सेठ की अध्यक्षता में हल्दिया विकास बोर्ड ने उस क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए एक नोटिस जारी किया। तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध करती है। मुख्यमंत्री ने नोटिस को रद्द घोषित कर दिया। किसानों की छह महीने की नाकेबंदी को हटाने के लिए १४ मार्च २००७ को पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में चौदह लोग मारे गए थे। तृणमूल कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ स्थानीय किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके बाद कई लोग राजनीतिक संघर्ष में विस्थापित हुए थे। नंदीग्राम में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा का समर्थन करते हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा था "उन्हें (विपक्षों को) एक ही सिक्के में वापस भुगतान किया गया है।" नंदीग्राम नरसंहार के विरोध में, कलकत्ता में बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ आंदोलन में शामिल हो गया। नंदीग्राम आक्रमण के दौरान सीपीआइ(एम) कार्यकर्ताओं पर ३०० महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ और बलात्कार करने का आरोप लगा था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल को लिखे पत्र में ममता बनर्जी ने सीपीआइ(एम) पर नंदीग्राम में राष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आंदोलन के मद्देनजर, सरकार को नंदीग्राम केमिकल हब परियोजना को स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन ममता किसान आंदोलन का नेतृत्व करके अपार लोकप्रियता हासिल करने में सफल रहीं। उपजाऊ कृषि भूमि पर उद्योग के विरोध और पर्यावरण की सुरक्षा का जो संदेश नंदीग्राम आंदोलन ने दिया वह पूरे देश में फैल गया। ग्रामीण बैंक
2017 तक, बैंक की लगभग 2,600 शाखाएँ और 90 लाख उधारकर्ता थे, जिनकी पुनर्भुगतान दर 99.6% थी। कर्ज लेने वाली 97% महिलाएं थीं। बैंक बांग्लादेश के 97% गांवों में सक्रिय है। इसकी सफलता ने दुनिया भर के 64 से अधिक देशों में इसी तरह की परियोजनाओं को प्रेरित किया है, जिसमें ग्रामीण प्रकार की योजनाओं को वित्त करने के लिए विश्व बैंक की पहल भी शामिल है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
• एमएसएमई क्षेत्र में गैर-निष्पादक आस्ति (एनपीए) के त्वरित समाधान के लिए इंडिया  एसएमई असेट रिकन्स्ट्रकशन कंपनी लिमिटेड (आईसार्क)]। मर्चेंट बैंकिंग
मर्चेंट बैंकिंग बैंकिंग और परामर्श सेवाओं का एक संयोजन है। यह वित्तीय विपणन, प्रबंधकीय और कानूनी मामलों के लिए अपने ग्राहकों के लिए परामर्श प्रदान करता है। कंसल्टेंसी एक शुल्क के लिए सलाह , मार्गदर्शन और सेवा प्रदान करने के लिए इसका मतलब है। यह एक व्यापारी एक व्यवसाय शुरू करने में मदद करता है। इसे बढ़ाने के लिए (लीजिए) वित्त मदद करता है। यह विस्तार और व्यापार के आधुनिकीकरण के लिए मदद करता है। यह एक व्यवसाय के पुनर्गठन में मदद करता है। यह बीमार व्यावसायिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने में मदद करता है। यह भी रजिस्टर शेयर बाजार में खरीदने और बेचने के शेयरों के लिए कंपनियों को मदद मिलती है। संक्षेप में, मर्चेंट बैंकिंग एक व्यवसाय चलाने के लिए जब तक शुरू करने के लिए सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराता है। यह एक व्यापार के लिए वित्तीय इंजीनियर के रूप में कार्य करता है। लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम, भारत सरकार
सूक्ष्म उद्योग: 5 करोड़ तक सालाना टर्नओवर वाले उद्योग लघु उद्योग: 5 करोड़ से 75 करोड़ तक सालाना टर्नओवर वाले उद्योग मध्यम उद्योग: 75 करोड़ से 250 करोड़ तक सालाना टर्नओवर वाले उद्योग बिजनेस को एमएसएमई में रजिस्टर्ड कैसे करते हैं? ऊपर बताए गए पात्रता मापदंडों पर जितने भी कारोबार खरे उतरते है MSME रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से हो सकता है। MSME पंजीकरण के बाद सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है। पश्चिम बंगाल के जिले
पश्चिम बंगाल में 23 जिले है —,  s स्टार्टअप इंडिया
एक स्टार्टअप को एक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका मुख्यालय [[भारत]] में है, जिसे 10 साल से कम समय पहले खोला गया था, और इसका वार्षिक कारोबार से कम है। इस पहल के तहत, सरकार ने पहले ही I-MADE कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे भारतीय उद्यमियों को 10 [[लाख]] (1 मिलियन) मोबाइल ऐप स्टार्ट-अप और [[माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक] बनाने में मदद मिलेगी। | MUDRA बैंक]] की योजना (प्रधानमंत्री मुद्रा योजना), एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य कम सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के उद्यमियों को सूक्ष्म-वित्त, कम-ब्याज दर ऋण प्रदान करना है।  20 हजार करोड़ रूपए की प्रारंभिक पूंजी को इस योजना के लिए आवंटित किया गया है।इस कार्यक्रम का उद्घाटन 16 जनवरी 2016 को [[वित्त मंत्री (भारत)| भारत के पूर्व वित्त मंत्री]] [[अरुण जेटली]] द्वारा किया गया था। उपस्थित लोगों में सीईओ, स्टार्टअप फाउंडर और वेंचर कैपिटलिस्ट थे। भामाशाह कार्ड
भामाशाह कार्ड महेन्द्र राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान में भामाशाह योजना की नए सिरे से शुरुआत कर दी है। भामाशाह योजना के तहत महिलाओं को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं। इस योजना के तहत राज्य के डेढ़ करोड़ परिवारों की महिलाओं का बैंक खाता खोला जाएगा, जिसमे महिलाओं को बैंक खाता खुलवाने के लिए भामाशाह कार्ड के लिए अपना पंजीकरण कराना जरूरी है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
नाबार्ड को इसके 'एसएचजी (SHG) बैंक लिंकेज कार्यक्रम' के लिए भी जाना जाता है जो भारत के बैंकों को स्वावलंबी समूहों (एसएचजीज (SHGs)) उधार देने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्योंकि एसएचजीज का गठन विशेषकर गरीब महिलाओं को लेकर किया गया है, इससे यह माइक्रोफाइनांस के लिए महत्वपूर्ण भारतीय उपकरण के रूप में विकसित हो गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मार्च 2006 तक 33 मिलियन सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2200000 लाख स्वयं सहायता समूह ऋण से जुड़ चुके थे। स्वाति भार्गव
ब्रिटेन, लंदन में गोल्डमैन सैक्स में स्वाति ने 2005-2009 से वित्तीय संस्थानों के लिए संरचित उत्पादों के भीतर निवेश बैंकिंग डिवीजन में काम किया। 2010 में उन्होंने गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल के सी॰ई॰ओ॰ माइकल शेरवुड और रिचर्ड गनोदडे के साथ कार्यकारी कार्यालय में काम किया। पति रोहन भार्गव के साथ स्वाती ने प्योरिंग पाउंड्स डॉट कॉम की स्थापना की। ब्रिटेन आधारित कैशबैक और वाउचर वेबसाइट जो सदस्यों को उनके किसी भी पार्टनर रिटेलरों में नियमित खरीद पर बचत करने में सक्षम बनाती है। कंपनी ने ब्रिटेन में शीर्ष खुदरा विक्रेताओं के साथ टेस्को, मार्क्स एंड स्पेन्सर, डेबनाहम्स, एक्स्पैडिया और अधिक के साथ भागीदारी की है। २०१३, में स्वाति ने अपने पति के साथ कैशकरोडॉटकॉम कम्पनी खोली जिसने भारत में कैशबैक अवधारणा को पेश किया। उसी वर्ष कम्पनी को स्टार्ट-अप के तौर पर यू॰के॰ स्थित एंजेल इन्वेस्टर के समूह से बीज निधि के रूप में ४.५ करोड़ रुपये प्राप्त हुए। विश्व आर्थिक मंच
2002 में विश्व स्वास्थ्य पहल के अन्तर्गत इस संस्था ने सार्वजनिक-निजी क्षेत्रों के सहयोग से एच•आई•वी / एड्स, टुबेरकोलोसिस और मलेरिया जैसी बिमारियों को दूर करने की पहली कोशिश की थी। विश्व शिक्षा पहल के अन्तर्गत भारत, मिश्र और जॉर्डन के सरकारों और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी का मिलन करवा कर कम्प्यूटर और इ-लर्निंग का विस्तार करने का बीड़ा उठाया था। पार्टनरिंग अगेंस्ट करप्शन पहल के तहत 140 कम्पनी ने आपस में मिल कर अपने साथ हुए भ्रष्ट कार्यकलापों को बाँटा और ऐसी परिस्थितयों से निपटने के उपाय पर विचार करने लगे। भारत में पवन ऊर्जा
सुजलोन एनर्जी लिमिटेड पश्चिम बंगाल में एक बड़ी पवन बिजली परियोजना स्थापित करने की योजना बना रही है।  सुजलोन एनर्जी लिमिटेड पश्चिम बंगाल में एक बड़ी पवन बिजली परियोजना स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिसके लिए वह तटीय मिदनापुर और दक्षिण 24 परगना जिलों की पड़ताल कर रहा है। पश्चिम बंगाल अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के अध्यक्ष एसपी गोन चौधरी के अनुसार, 50 मेगावाट की यह परियोजना ग्रिड गुणवत्ता वाली बिजली की आपूर्ति करेगी। गोन चौधरी, जो ऊर्जा विभाग में प्रधान सचिव भी हैं ने कहा है पश्चिम बंगाल में पवन ऊर्जा का उपयोग करने वाली यह परियोजना सबसे बड़ी होगी। वर्तमान में, सुजलॉन विशेषज्ञ सबसे अच्छी साइट की तलाश कर रहे हैं। सुजलॉन, सिर्फ वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य रखता है और वह इसे स्थानीय बिजली वितरण संगठनों को बेचेगा जैसे पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड (WBSEB)। प्रणब मुखर्जी
सन 1985 के बाद से वह कांग्रेस की पश्चिम बंगाल राज्य इकाई के भी अध्यक्ष हैं। सन 2004 में, जब कांग्रेस ने गठबन्धन सरकार के अगुआ के रूप में सरकार बनायी, तो कांग्रेस के प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह सिर्फ एक राज्यसभा सांसद थे। इसलिए जंगीपुर (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) से पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले प्रणव मुखर्जी को लोकसभा में सदन का नेता बनाया गया। उन्हें रक्षा, वित्त, विदेश विषयक मन्त्रालय, राजस्व, नौवहन, परिवहन, संचार, आर्थिक मामले, वाणिज्य और उद्योग, समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मन्त्रालयों के मन्त्री होने का गौरव भी हासिल है। वह कांग्रेस संसदीय दल और कांग्रेस विधायक दल के नेता रह चुके हैं, जिसमें देश के सभी कांग्रेस सांसद और विधायक शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोकसभा में सदन के नेता, बंगाल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मंत्रिपरिषद में केन्द्रीय वित्त मन्त्री भी रहे। लोकसभा चुनावों से पहले जब प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह ने अपनी बाई-पास सर्जरी कराई, प्रणव दा विदेश मन्त्रालय में केन्द्रीय मंत्री होने के बावजूद राजनैतिक मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष और वित्त मन्त्रालय में केन्द्रीय मन्त्री का अतिरिक्त प्रभार लेकर मन्त्रिमण्डल के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। इंडियन स्कूल ऑफ़ बिज़नेस
भारत में अन्य बिजनेस स्कूलों के विपरीत, आइएसबी अपने छात्रों के लिए एक रोलिंग प्लेसमेंट सत्र आयोजित करता है। आईएसबी स्नातकों को परिसर में नियुक्तियों के माध्यम से भारतीय और साथ ही साथ विदेशी दोनों पोस्टिंग मिली है। पिछले नियोक्ताओं में गूगल, मैक्किंज़े एंड कंपनी, गोल्डमैन सैक्स, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, माइक्रोसॉफ्ट, ड्यूश बैंक, एचडीएफसी बैंक, ब्रिटिश पेट्रोलियम, पेप्सीको, एक्सेंचर, एटी कीरनी, ओलिवर वाईमैन, यस बैंक, अल्वारेज़ और मार्सल, आर्सेलर मित्तल, डीएलएफ लिमिटेड, जिन्नोव, कॉग्निजेंट टेक्नॉलजी सॉल्यूशंस, आर्थर डी. लिटल, इन्फोसिस, विप्रो, डायमंड प्रबंधन और कंसल्टेंट्स टैक्नोलॉजी, लुफ्थांसा, फाइजर, भारती, रिलायंस एडीएजी, कैपजेमिनी, एजएस एसोसिएट्स, हेविट, पार्थेनन समूह, नोवार्टिस, जेएलएलऐएम, आदित्य बिड़ला समूह, अल्घनिम इंडस्ट्रीज, दस्सौल्ट सिस्टम्स, यूनिवर्सल परामर्श, प्राइसवाटरहाउस कूपर्स, एनआईआईटी, आईसीआईसीआई, जेनसर टेक्नोलॉजी, केपीएमजी, अर्नस्ट एंड यंग, फ्लैगस्टोन रे, कोका कोला, वैल्यू पार्टनर्स, सिटीग्रुप, देलोइत्ते (Deloitte), आईटीसी और अमेज़न के बीच में कई अन्य शामिल हैं। शुभेन्दु अधिकारी
शुभेन्दु अधिकारी एक भारतीय राजनेता हैं। वे भारत की १५वीं और १६वीं लोकसभा में सांसद थे। इसके बाद वे ममता बनर्जी की सरकार में मन्त्री भी रहे। किन्तु मार्च-अप्रैल सन 2021 के पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में वे नन्दीग्राम (विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र) प्रत्याशी हैं जहाँ उन्होंने वर्तमान मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी को पराजित कर दिया है। 2014 के चुनावों में इन्होंने पश्चिम बंगाल की तामलुक सीट से सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना (वाम्बे)
वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना (संक्षिप्त रूप में वाम्बे) की शुरुआत दिसंबर २00१ में की गयी थी। यह योजना मलिन बस्तियों में रहने वालों के घरों के निर्माण और उन्नयन को सरल बनाती है। वाम्बे अपने एक घटक निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से एक स्वस्थ और समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराती है। योजना हेतु केंद्रीय सरकार ५0% सब्सिडी देती है और ५0% की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में 50% सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है ऋषि बंकिम चंद्र कॉलेज
ऋषि बंकिम चंद्र कॉलेज पश्चिम बंगाल के नैहाटी में स्थित तीन महाविद्यालयों (ऋषि बंकिम चंद्र कॉलेज फॉर वुमन जो कि प्रातःकालीन पारी में चलता है, ऋषि बंकिम चंद्र कॉलेज जो कि दिन की पारी में चलता है तथा ऋषि बंकिम चंद्र इवनिंग कॉलेज जो कि सायंकाल की पारी में चलता है) का एक समूह है। ये कॉलेज कला, वाणिज्य और विज्ञान विषयों में स्नातक पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। तीनों कॉलेज पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। आईबीएम
परामर्श बंगाल बाघ
BangladeshThe सुंदरवन में बाघ परियोजना को बांग्लादेश वन विभाग पहल है कि फरवरी 2005 में अपने क्षेत्र की गतिविधियों शुरू होता है। इस तरह के एक परियोजना बनाने के लिए विचार सबसे पहले 2001 में एक क्षेत्र सर्वेक्षण, मोहम्मद उस्मान गनी, Ishtiaq यू अहमद, जेम्स LD स्मिथ और लालकृष्ण Ullas कारंत द्वारा आयोजित के दौरान विकसित की गई थी। उन्हें एहसास हुआ कि गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरवन सदाबहार जंगल एक जंगली दुनिया में छोड़ दिया बाघों की सबसे बड़ी आबादी की शायद निहित. जैसे, वहाँ एक तत्काल उपाय है कि इस कीमती क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी शुरू करने की जरूरत थी। टाइगर फंड और संयुक्त राज्य अमेरिका मछली और वन्य जीव सेवा सहेजें उदारता से दान धन अनुसंधान कि बाघ टेलीमेटरी का प्रयोग पारिस्थितिकी पर डाटा एकत्र करने के उद्देश्य के प्रारंभिक चरण के समर्थन के लिए और अपने निवास स्थान और शिकार का आकलन करने से है बाघ पर्यावरण अध्ययन. लेकिन एक जंगल क्षेत्र के प्रबंधन की जरूरत अधिक प्रजातियों पर सिर्फ जानकारी से संरक्षित किया जाना है। कौशल और संसाधनों के साथ कार्मिक संरक्षण रणनीतियों को लागू करने के लिए और देश के आम समर्थन भी जरूरी है। अनुसंधान का आधार से तो, परियोजना तेजी से विकसित करने के लिए भी क्षमता निर्माण और संरक्षण जागरूकता गतिविधियों घेरना. यह करने के लिए वन विभाग द्वारा उठाए प्रबंधन के लिए दृष्टिकोण सोच आगे हैं और बांग्लादेशी लोगों की अविश्वसनीय समर्थन के माध्यम से ऐसा करने में सक्षम किया गया है। परियोजना के वन विभाग द्वारा किया जाता है। क्षेत्र स्तर पर, 8 व्यक्तियों की एक टीम, वन विभाग के कर्मियों और एक वन्यजीव सलाहकार के ऊपर मिनेसोटा विश्वविद्यालय, जो अनुसंधान, रणनीतियों और कर्मचारियों गाड़ियों [56] [57] [58]. पर सलाह से किया जाता है कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण
कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण (Kolkata Metropolitan Development Authority) भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता महानगर क्षेत्र में विकास योजनाएँ व कार्य करने के लिए अधिकृत सरकरी संगठन है। यह पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) भारत की एक प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है। इसका उद्देश्य पुनर्वित्त सुविधाएं और उद्योगों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करना है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। सिडबी इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के समन्वय का भी कार्य करता है। सिडबी भारत सरकार के वित्तीय सेवाएँ विभाग के तहत काम करता है। ममता बनर्जी
ममता बन्द्योपाध्याय (, जन्म: पौष 15, 1876 / जनवरी 5, 1955) भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमन्त्री एवं राजनैतिक दल तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख हैं। लोग उन्हें "दीदी" (बड़ी बहन) के नाम से सम्बोधित करते हैं। आपदा तत्परता
प्रोवेन्शन कंसोर्टियम के संरक्षण में विश्व बैंक ने कोलंबिया विश्वविद्यालय के साथ एक संयुक्त उद्यम प्राकृतिक आपदा के आकर्षण-केंद्रों का विश्वव्यापी जोखिम विश्लेषण की स्थापना की है। ५ मई
2021 - ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनीं। बैंक ऑफ अमेरिका
मेरिल मिंच के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप बैंक ऑफ अमेरिका बैंकिंग एवं ब्रोकरेज उत्पादों की सेवा प्रदान करती है। “ऐड इट अप” और “कीप द चेंज” जैसे बचत प्रोग्राम को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और 2008 की आर्थिक मंदी (रिसेशन) के दौरान बैंकों द्वारा किये गये प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रतिबिंब हैं। सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस
तृणमूल कांग्रेस (बंगाली: সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস) मुख्यतः पश्चिम बंगाल में सक्रिय एक भारतीय राष्ट्रीय राजनैतिक दल है। इस दल का जन्म भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विघटन होकर हुआ। इस दल की नेता ममता बनर्जी है। सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस (संक्षेप में एआईटीसी, टीएमसी या तृणमूल कांग्रेस) पश्चिम बंगाल में स्थित एक भारतीय राजनीतिक दल है। 1 जनवरी 1998 को स्थापित, पार्टी का नेतृत्व इसके संस्थापक और पश्चिम बंगाल के मौजूदा मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी ने किया। 2009 के आम चुनाव से पहले यह 19 सीटों के साथ लोकसभा में छठी सबसे बड़ी पार्टी थी; 2019 के आम चुनाव के बाद, वर्तमान में यह लोकसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी है जिसमें 22 सीटें हैं। उद्यम सामग्री प्रबंधन (एंटरप्राइज़ कंटेंट मैनेजमेंट)
अप्रैल 2007 में स्वतंत्र एनालिस्ट फर्म सीएमएस वॉच ने यह उल्लेख किया कि "इस बिजनेस में कुछ बड़े नाम आवश्यक रूपांतरण को अपना रहे हैं जो अगले कुछ वर्षों में रोड मैप और प्रोडक्ट सेट के हस्तांतरण का कारण बनेगा". इसके अलावा 2007 में नुक्सियो और अल्फ्रेस्को द्वारा सप्लाई किये गए ईसीएम के लिए ओपन-सोर्स विकल्पों के उभरने का क्रम देखा गया, जिसके साथ स्प्रिंग सीएम की ओर से सॉफ्टवेयर-एज-ए-सर्विस की पेशकश की गयी। 2008 में सेन्स/नेट ने एकीकृत उद्यम सामग्री प्रबंधन (ईसीएम, ईसीएमएस) और इंटरप्राइज पोर्टल (ईपीएस) समाधान के लिए डॉट नेट (.NET) प्लेटफॉर्म पर चलने वाले दुनिया के पहले उद्यम ग्रेड, ओपन सोर्स एप्लीकेशन सूट सेन्स/नेट 6.0 को रिलीज किया। कई सॉफ्टवेयर कंपनियाँ हैं जिन्होंने विशिष्ट उपयोगिताओं और सुविधाओं के साथ ईसीएम की मदद के लिए एप्लीकेशन विकसित करने की दिशा में तेजी से कदम बढाया है। कई ऐसी कंपनियां हैं जो थर्ड पार्टी डॉक्युमेंट और इमेज व्यूअर्स की सेवा प्रदान करती हैं जैसे कि लीड टेक्नोलॉजीज, एमएस टेक्नोलॉजी और एक्युसॉफ्ट. ऐसी कंपनियां भी हैं जो वर्कफ्लोज की सेवा प्रदान करती हैं जैसे कि ऑफिस जेमिनी, स्प्रिंग सीएम और डॉक एसिस्ट. कई कंपनियां ईसीएम के लिए प्लगइन्स की सुविधा भी प्रदान करती हैं। 2021 पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव
ममता बनर्जी ने ५ मई २०२१ को राजभवन पर तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपत ली। ममता ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार १० मई को किया था। ममता बनर्जी
१९९७ में, तत्कालीन पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोमेंद्र नाथ मित्रा के साथ राजनीतिक विचारों में अंतर के कारण, बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। यह जल्दी ही राज्य में लंबे समय से शासन कर रही कम्युनिस्ट सरकार का प्रधान विपक्षी दल बन गया। माइक्रोसॉफ़्ट
कॉर्पोरेट पहचान कॉर्पोरेट संस्कृति डेवलपर्स के लिए तकनीकी संदर्भ और विभिन्न Microsoft पत्रिकाओं जैसे Microsoft सिस्टम्स जर्नल (MSJ) के लिए तकनीकी संदर्भ Microsoft डेवलपर नेटवर्क (MSDN) के माध्यम से उपलब्ध हैं। MSDN भी कंपनियों और व्यक्तियों के लिए सदस्यता प्रदान करता है, और अधिक महंगी सदस्यता आमतौर पर Microsoft सॉफ़्टवेयर के पूर्व-रिलीज़ बीटा संस्करणों तक पहुँच प्रदान करती है। [165] [166] अप्रैल 2004 में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
• सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल)  - एमएसएमई को उद्यम पूंजी (वीसी) सहायता प्रदान करने के लिए; कोलकाता रेस्क्यू
कोलकाता रेस्क्यू जैक प्रेगेर द्वारा 1980 में स्थापित की गई कोलकाता, भारत में स्थित ब्रिटेन से दान प्राप्त करने वाली समाज-सेवी संस्था है। यह पश्चिम बंगाल में वंचित लोगों के लिए चिकित्सा, शिक्षा और सहायता सेवाओं को चलाती है। यह लोगों को हस्तशिल्प भी बनाने और बेचने के लिए प्रशिक्षित करती है। तपेदिक, कुष्ठरोग, और मधुमेह सहित रोगों की एक श्रृंखला जिसमें थैलेसीमिया और कुपोषण शामिल है, कोलकाता रेस्क्यू नि: शुल्क उपचार पेशेवर स्वयंसेवकों द्वारा करवाती है। भारतीय स्टेट बैंक
बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना के साथ ही भारत में सीमित दायित्व व संयुक्त-पूंजी बैंकिंग का आगमन हुआ। बैंकिंग क्षेत्र में भी इसी प्रकार का नया प्रयोग किया गया। बैंक ऑफ बंगाल को मुद्रा जारी करने की अनुमति देने का निर्णय किया गया। ये नोट कुछ सीमित भौगोलिक क्षेत्र में सार्वजनिक राजस्व के भुगतान के लिए स्वीकार किए जाते थे। नोट जारी करने का यह अधिकार न केवल बैंक ऑफ बंगाल के लिए महत्त्वपूर्ण था अपितु उसके सहयोगी बैंक, बैंक ऑफ बाम्बे तथा मद्रास के लिए भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण था अर्थात इससे बैंकों की पूंजी बढ़ी, ऐसी पूंजी जिसपर मालिकों को किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ता था। जमा बैंकिंग अवधारणा भी एक नया कदम था क्योंकि देशी बैंकरों द्वारा भारत के अधिकांश प्रांतों में सुरक्षित अभिरक्षा हेतु राशि (कुछ मामलों में ग्राहकों की ओर से निवेश के लिए) स्वीकार करने का प्रचलन एक आम आदमी की आदत नहीं बन पाई थी। परंतु एक लंबे समय तक, विशेषकर उस समय जब तक कि तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को नोट जारी करने का अधिकार नहीं था बैंक नोट तथा सरकारी जमा-राशियाँ ही अधिकांशत: बैंकों के निवेश योग्य साधन थे। महेवा
केवल एक नेशनल बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक और IFSC कोड है: SBIN0002572 और संपर्क नंबर यह है 05680-20018। दो स्टेट लेवल बैंक एक "ग्रामीण बैंक, महेवा" अन्य-एक "सहकारी बैंक, महेवा"। महेवा का डाकघर परिवारों की बचत को बढ़ाने के लिए डाक सेवा और बैंकिंग सेवा प्रदान करता है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सरकारी अस्पताल) कई प्रथमिक स्वास्थ्य केंद्र (प्राथमिक अस्पताल) से जुड़ा हुआ है, महेवा समुदयिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे लखना, अहेरीपुर। इस क्षेत्र में जानवरों की देखभाल के लिए 1978 में बकेवर, चकरनगर, हनुमंतपुर, आदि। कपास उद्योग में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए राष्ट्रीय ग्रामोदय मुख्य रूप से महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई खादी ग्राम उद्योग योजना की तर्ज पर काम करती है। बेंगलोर महानगर परिवहन निगम
बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (BMTC) वह एजेन्सी है जो भारत के बंगलुरु में सार्वजनिक परिवहन की बस सेवा को संचालित करती है। जनवरी 2006 में भारत में अंतरशहर वोल्वो B7RLE बसों का प्रारंभ करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण यह बहुत प्रसिद्ध है। सन् 2009 में जून की पहली तारीख को अपनी पहली वर्षगांठ मनाने के लिए कर्नाटक सरकार और बैंगलोर महानगर परिवहन निगम ने गरीबों के लिए अटल सारिगे नामक बस सेवा शुरू की। इस सेवा का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को नजदीकी मुख्य बस केंद्र तक कम लागत संयोजकता (कनेक्टिविटी) प्रदान करना है। मुर्शिद कुली खां
बंगाल में पहली नियुक्ति आत्मनिर्भर भारत
सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 45 दिन के भीतर एमएसएमई के बकायों का भुगतान करना होगा। सूक्ष्‍म खाद्य उद्यमों (एमएफई) को औपचारिक रूप देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की योजना शुरू की गई। 2 लाख एमएफई की सहायता के लिए ‘वैश्विक पहुँच के साथ वोकल फ़ॉर लोकल’ का शुभारम्भ किया जाएगा। एमएसएमई की सहायता और कारोबार के नए अवसर के लिए ‘चैंपियंस’ पोर्टल लॉन्च किया गया है। शिवालिक बैंक
सी.बी.एस. प्रणाली से सम्बद्ध यह बैंक रिटेल बैंकिंग के अलावा स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और सामान्य बीमा सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में शिवालिक बैंक ने उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में 2011 से 2018 तक 7 वर्षों में, लगभग 9000 स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups - SHG) का निर्माण किया है जिनमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाएं को सदस्य बना कर वित्तीय सहायता दी गयी है। उद्योग आधार
उद्योग आधार लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय, छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक बारह अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जिसकी शुरुआत सितंबर 2015 में हुई थी।. इसे "व्यापार के लिए आधार" के रूप में भी जाना जाता है। जुलाई 2018 तक, भारत में 48 लाख से अधिक MSME उद्योग आधार के तहत पंजीकृत हैं। भारतीय श्रम सम्‍मेलन
भारतीय अर्थ व्‍यवस्‍था की 2004 से तेज प्रगति ने कौशल विकास की प्रक्रिया की खामियों को उजागर कर दिया है। आज कौशल की उपलब्‍धता संभवत: वह महत्‍वपूर्ण बाधा है जो औद्योगिक विकास में आड़े आ रही है। इस समस्‍या को देखते हुए हमने कौशल विकास मिशन शुरू किया है जिसके अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पाटर्नरशिप के जरिए औपचारिक रूप से प्रशिक्षित बड़ी संख्‍या में श्रमिकों की उपलब्‍धता बढ़ाई जायेगी। इसके लिए हम एक राष्‍ट्रीय व्‍यावसायिक योग्‍यता विकास और डिजाइन की प्रक्रिया चला रहे है ताकि प्रत्‍यायन तथा संबद्ध करने के मानकों का पालन हो सके। श्रम बाजार सूचना व्‍यवस्‍था को भी ठीक- ठाक किया जा रहा है। पहुंच के दायरे और अधिगम्यता बढ़ाने के लिए कौशल विकास में शामिल विभिन्न मंत्रालय और विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर रहे हैं। मेरे मित्र खड्गे जी के नेतृत्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आने वाले तीन वर्षों में देश भर में 1500 नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 5000 कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने का बीड़ा उठाया है। देश के चरमपंथ प्रभावित जिलो में प्रशिक्षण अवसंरचना विस्तृत करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अम्फान महाचक्रवात
22 मई को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कोलकाता का हवाई सर्वेक्षण किया. मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए ₹10 बिलियन (US$132 मिलियन) तत्काल राहत पैकेज और ओडिशा के लिए ₹5 बिलियन (US$66.2 मिलियन) राहत पैकेज की घोषणा की। अग्रिम रूप से, मोदी ने घोषणा की कि तूफान के दौरान मरने वाले लोगों के परिजनों को ₹200,000 (US$2,650) प्रदान किए जाएंगे, और प्रत्येक घायल व्यक्ति को ₹50,000 (US$660) दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नुकसान का आकलन करने में तीन से चार दिन लगेंगे। खोज और बचाव अभियान शुरू करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल द्वारा बीस आपदा राहत दल भेजे गए थे। अम्फान के गुजरने से पहले वहां पहले से तैनात एनडीआरएफ टीमों के अलावा, दस टीमों को वसूली में सहायता के लिए पश्चिम बंगाल भेजा गया था। अम्फान के बाद लगभग 1,000 ग्राउंड टीमों ने पश्चिम बंगाल में बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बहाल करने के लिए काम किया, हालांकि कोविड -19 महामारी के कारण केवल 25-30 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यरत थे। परिणामस्वरूप बिजली की धीमी बहाली ने पूरे पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से बिजली कंपनी सीईएससी के उद्देश्य से विरोध प्रदर्शन किया। इन विरोध प्रदर्शनों से बहाली के कुछ प्रयास बाधित हुए। पश्चिम बंगाल के गृह विभाग ने रेलवे और बंदरगाह हित से अतिरिक्त कर्मचारियों का अनुरोध किया, जबकि भारतीय सेना से पांच ब्रिगेड कोलकाता और 24 परगना जिलों में वसूली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैनात किए गए थे। झारखंड और ओडिशा से अतिरिक्त सहायता का अनुरोध किया गया था। ओडिशा सरकार ने अपने आपदा त्वरित कार्रवाई बल और अग्निशमन सेवा के 500 सदस्यों को पश्चिम बंगाल भेजा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अम्फान के बाद अपने राज्य में हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। नमस्ते अंग्रेजी
नमस्ते अंग्रेजी केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया एक भारतीय सरकारी कार्यक्रम है। कार्यक्रम को सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत लॉन्च किया गया है। नमस्कार अंग्रेजी का आधिकारिक रूप से उद्घाटन केरल सरकार के शिक्षा मंत्री सी। रवींद्रनाथ द्वारा किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों के अंग्रेजी भाषा कौशल में सुधार के उद्देश्य से किया गया था। पहल का उद्देश्य शिक्षकों और छात्रों को बेहतर दक्षता के साथ अंग्रेजी भाषा को संभालने में सक्षम बनाना है। पहल 2016 में शुरू की गई थी। कोलंबिया, दक्षिण कैरोलीना
कोलंबिया एक विविधता युक्त अर्थव्यवस्था है कि जा रही दक्षिण केरोलिना राज्य सरकार, पाल्मेटो हेल्थ अस्पताल प्रणाली, ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड ऑफ़ एससी, पाल्मेटो जीबीए (GBA) और दक्षिण कैरोलिना विश्वविद्यालय इस क्षेत्र के प्रमुख नियोक्ता हैं। राज्य की अकेली फॉर्च्यून 500 कंपनी, एससीएनए (SCANA) उपनगरीय कैस में स्थित है। कोलंबिया क्षेत्र में अन्य प्रमुख नियोक्ताओं में फोर्ट जैक्सन अमेरिकी सेना की सबसे बड़ी और सबसे सक्रिय प्रारंभिक प्रशिक्षण स्थापना, रिचलैंड स्कूल डिस्ट्रिक्ट वन, ह्युमाना/ट्राइकेयर और यूनाइटेड पार्सल सेवा, जो कोलंबिया महानगर हवाई अड्डे पर अपना दक्षिणपूर्वी क्षेत्रीय केंद्र संचालित करती है, शामिलहैं। कोलंबिया क्षेत्र में स्क्वायर डी, सीएमसी स्टील, स्पाइरेक्स सार्को, मिशेलिन, इंटरनेशनल पेपर, पिरेल्ली केबल्स, हनीवेल, वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक, हर्स्को ट्रैक टेक, टरने, इंटरटेप पॉलिमर ग्रुपयूनियन स्विच एंड सिग्नल, सोलेक्ट्रॉन और बोस कारपोरेशन टेक्नॉलाजी जैसे प्रमुख निर्माताओं की सुविधाएं हैं। उस क्षेत्र में लगभग 70 विदेशी संबद्ध कंपनियां और चौदह फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं। 2008 में कोलंबिया महानगरीय सांख्यिकीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)(GDP) राज्य के एमएसएज (MSAs) में उच्चतम $30.08 बिलियन डॉलर था। मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान
मोहम्मद बिन ज़ायेद 1992 में स्थापित, पहले यूएई ऑफसेट प्रोग्राम (UAE Offset Program) के रूप में विदित, तवाज़ुन इकॉनोमिक काउंसिल (Tawazun Economic Council) के प्रमुख हैं। उन्होंने अबू धाबी के अमीरात में आर्थिक विविधीकरण बढ़ाने पर काम किया। अबू धाबी के युवराज तवाज़ुन इकॉनोमिक काउंसिल प्रमुख के रूप में प्रतिरक्षा से संबद्ध निवेशों को विभिन्न खंडों में लाभदायक परियोजनाओं में संचालित करने में सम्मिलित हैं, ताकि यूएई की अर्थव्यवस्था को विविधीकरण में सहायता कर सकें। ग्रामीण बैंक
2 अक्टूबर 1983 को बांग्लादेश सरकार के अध्यादेश के द्वारा, इस परियोजना को अधिकृत किया गया था और एक स्वतंत्र बैंक के रूप में इसे स्थापित किया गया था। शिकागो के एक सामुदायिक विकास बैंक शोरबैंक के बैंकर्स रॉन ग्रेज़ीविंस्की और मैरी हॉटन ने फोर्ड फाउंडेशन के अनुदान के तहत यूनुस को बैंक के आधिकारिक निगमन के साथ मदद की। बांग्लादेश में आए 1998 की बाढ़ के बाद बैंक की पुनर्भुगतान दर आर्थिक व्यवधान से ग्रस्त थी, लेकिन बाद के वर्षों में यह फिर ठीक हो गई। 2005 की शुरुआत तक, बैंक ने 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2008 के अंत तक, 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर गरीबों को दिया था। कोलकाता
कोलकाता में कोलकाता विश्वविद्यालय समेत कई नामचीन शैक्षिक संस्थान एवं हमाविद्यालय हैं यहाँ चार मेडिकल कालेज भी हैं। अस्सी के दशकों के बाद कलकत्ता की शैक्षिक हैसियत में गिरावट हुई लेकिन कोलकाता अब भी शैक्षिक माहौल के लिये जाना जाता है। कोलकाता विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय, नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, बंगाल अभियांत्रिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय,पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल पशुपालन एवं मतस्य पालन विज्ञान विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल तकनीकी विश्वविद्यालय कोलकाता के विभिन्न भागों में स्थित हैं। इन विश्वविद्यालयों से सैकड़ो महाविद्यालय संबद्ध एवं अंगीभूत इकाई के रूप में काम करते हैं। एशियाटिक सोसायटी, भारतीय साँख्यिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, मेघनाथ साहा आण्विक भौतिकी संस्थान, सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। अन्य उल्लेखनीय संस्थानों मेंरामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान, एंथ्रोपोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोस संस्थान, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफार्मेशन टेक्नालजी, राष्ट्रीय होमियोपैथी संस्थान, श्रीरामपुर कालेज, प्रेसीडेंसी कालेज, स्काटिश चर्च कालेज प्रमुख हैं। मुद्रा युद्ध
विश्लेषण द्वारा प्रकाशित किया गया है मुद्रा रणनीतिकारों में आरबीएस, स्कोरिंग देशों पर अपनी क्षमता से कार्य करने के लिए हस्तक्षेप को मापने, उनके रिश्तेदार इरादे को कमजोर करने के लिए अपनी मुद्रा और उनके ऐसा करने की क्षमता है । रेटिंग के आधार पर कर रहे हैं के खुलेपन एक देश की अर्थव्यवस्था, निर्यात की वृद्धि दर और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) मूल्यांकन, के रूप में अच्छी तरह के रूप में गुंजाइश के लिए एक देश को कमजोर करने के लिए अपनी मुद्रा को नुकसान पहुँचाए बिना अपनी अर्थव्यवस्था. जनवरी 2013 के रूप में, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, चिली और स्वीडन कर रहे हैं सबसे अधिक तैयार है और हस्तक्षेप करने में सक्षम है, जबकि ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के बीच रहे हैं कम से कम. बिम्सटेक
बिम्सटेक (BIMSTEC), जिसका पूरा रूप बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) है, बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसमें नवम्बर 2016 में बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैण्ड, भूटान और नेपाल सदस्य थे। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
सिडबी ने भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए और स्वरोजगार को लोगों को अपनाने को प्रेरित करने के लिए 'स्वावलंबन' एवं 'बेचैन सपनों को पंख' नामक देशव्यापी मुहिम चलाया है ताकि देश में उद्यमों को बढ़ावा मिले और लोग रोजगार मांगने की बजाय रोजगार उत्पन्न करने के लियर उन्मुख होवें। शारदा चिट फण्ड घोटाला
पश्चिम बंगाल की चिटफंड कंपनी शारदा ग्रुप ने 2008 में आम लोगों के ठगने के लिए कई लुभावन ऑफर दिए। सागौन से जुड़े बॉन्ड्स में निवेश से 25 साल में रकम 34 गुना करने का ऑफर दिया। वहीं आलू के कारोबार में निवेश के जरिए 15 महीने में रकम दोगुना करने का सब्जबाग दिखाया। 10 लाख लोगों से पैसे लिये। जब रकम लौटाने की बारी आई तो 20,000 करोड़ रुपये लेकर दफ्तरों पर ताला लगा दिया। 03 फरवरी 2019 को इस सम्बन्ध में सीबीआई बंगाल के कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने पहुंच गयी, ममता बनर्जी ने उनके सविंधान बचाव में धरना दिया।  यह धरना केंद्र की मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के बीच के राजनीतिक प्रतिद्वंदी का स्पष्ट झलक है। प्रबुद्ध नगर
मिल्टन कीन्स मिल्टन कीन्स की खुद को स्मार्ट सिटी बनाने की प्रतिबद्धता है। वर्तमान में जिस तंत्र के माध्यम से यह संपर्क किया जाता है वह है एमके: स्मार्ट पहल, [20] स्थानीय सरकार, व्यवसायों, शिक्षाविदों और तीसरे क्षेत्र के संगठनों का सहयोग। पहल का फोकस शहर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ ऊर्जा उपयोग, पानी का उपयोग और परिवहन को अधिक टिकाऊ बनाने पर है। परियोजना के लिए केंद्रीय एक अत्याधुनिक 'एमके डेटा हब' का निर्माण है जो विभिन्न प्रकार के डेटा स्रोतों से शहर प्रणालियों के लिए प्रासंगिक डेटा की विशाल मात्रा के अधिग्रहण और प्रबंधन का समर्थन करेगा। इनमें ऊर्जा और पानी की खपत, परिवहन डेटा, उपग्रह प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्जित डेटा, सामाजिक और आर्थिक डेटासेट, और सोशल मीडिया या विशेष ऐप से भीड़ वाले डेटा शामिल होंगे। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
गरीबी उन्मूलन की समस्या का सामना करने के लिए आधारभूत स्तर पर आयोजना प्रक्रिया में जन-सहभागिता के लिए एक ओर कार्यकम्रम शुरू किया। ग्रामीण प्रोजेक्ट का उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन करना है और सफलता अथवा असफलता के लिए जिम्मेवार कारणों को चिन्हित करना है।  ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स जिला देहरादून (उत्तर प्रदेश) और जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) में ग्रामीण प्रोजेक्ट चला रहा है। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के ढांचे पर बनाई गई इस योजना में 75/-रु0 (2 अमरीकी डालर) व इससे अधिक राशि के छोटे ऋणों का संवितरण करने की अनूठी विशेषता है। ग्रामीण प्रोजेक्ट के लाभग्राही अधिकांशतः महिलाएं हैं। बैंक ग्रामीणों को प्रशिक्षण देता है ताकि वह स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल से अचार, जैम इत्यादि बना सके। इससे ग्रामीणों को स्व-रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं और उनकी आय में वृद्धि होने से उनके जीवन स्तर में सुधार आया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है।  ओबीसी ने बैसाखी के पावन दिवस पर 13 अप्रैल 1997 को पंजाब के तीन गांवों में अर्थात् रूड़की कलान (जिला संगरूर., राजे माजरा (जिला रोपड़) और खैरा माझा (जिला जालंधर) और हरियाणा के दो गांवों अर्थात खुंगा (जिला जींद) और नरवाल (जिला कैथल) में 'व्यापक ग्रामीण विकास कार्यक्रम' नामक एक और अनूठी योजना आरंभ की। पायलट आधार पर प्रवर्तित यह योजना अत्यन्त सफल हुई। इसकी सफलता से उत्साहित होकर बैंक ने इस कार्यक्रम का विस्तार अन्य गांवों में भी किया। इस समय यह कार्यक्रम 15 गांवों में लागू है जिसमें से 10 पंजाब में, 6 हरियाणा में और 1 राजस्थान में है। इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास को केद्रित करते हुए ग्रामवासियों को ग्राम वित्त प्रदान करने हेतु व्यापक और समेकित पैकेज प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इस प्रकार यह कार्यक्रम गांव के प्रत्येक किसान की आय बढ़ाने और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। बैंक ने महिलाओं को ऋण देने में तेजी लाने के लिए 14 सूत्री कार्ययोजना लागू की है और 5 शाखाओं को महिला उद्यमियों के लिए विशेषीकृत शाखाओं के रूप में नामित किया गया है।  १४ अगस्त २००४ को ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का विलय इस बैंक में हुआ। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक निजी क्षेत्र का एक अग्रणी बैंक था किंतु कुछ वित्तीय अनियमितताओं के चलते रिज़र्व बैंक द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ समय पश्चात् ही इसे ओ बी सी में मिला दिया गया। उत्तराखण्ड सरकार
उत्तराखण्ड मुख्यमन्त्री प्रवासी स्वरोजगार योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में ₹25 लाख तक और सेवा क्षेत्र में ₹10 लाख तक की परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। एमएसएमई नीति के अनुसार, श्रेणी ए में मार्जिन मनी के लिए अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, श्रेणी बी और बी में 20 प्रतिशत और श्रेणी सी और डी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तक होगी। राज्य के प्रवासी मजदूर जो उत्तराखण्ड मुख्यमन्त्री प्रवासी स्वरोजगार योजना 2020 का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन के लिए, सभी प्रवासी मजदूरों को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑफ़लाइन आवेदन करना होगा, आवेदन पत्र या पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड करना होगा और बैंक में जाकर सभी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करेंअधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें एचआइवी
विश्व बैंक का कार्य मूल्यांकन विभाग (World Bank's Operations Evaluation Department) की नवीनतम रिपोर्ट विश्व-बैंक द्वारा देश-स्तर पर दी जा रही एचआईवी (HIV)/ एड्स (AIDS) सहायता की विकास प्रभावकारिता, जिसे नीति चर्चा के रूप में परिभाषित किया गया है, का मूल्यांकन, विश्लेषण और उधार देने का कार्य एड्स (AIDS) की महामारी के प्रभाव या दायरे को कम करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ करती है। यह 2004 के मध्य में इस महामारी की शुरुआत से अभी तक यह विश्व बैंक द्वारा देशों को दिये जा रहे एचआईवी (HIV)/एड्स (AIDS) समर्थन का पहला व्यापक मूल्यांकन है। चूंकि बैंक का लक्ष्य राष्ट्रीय सरकार के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहायता करना है, अतः उनका अनुभव इस बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है कि राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रमों (National AIDS programmes) को किस प्रकार अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। प्राइसवॉटरहाउस कूपर्स
पीडब्ल्यूसी ने मई 2002 में घोषणा की वह अपनी परामर्श गतिविधियों एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मानता है। बाहर की एक परामर्शदात्री फर्म, वोल्फ ऑनलाइन को नई इकाई "मंडे" की ब्रांडछवि बनाने के लिए काम पर रखा गया। फर्म के सीईओ, ग्रेग ब्रेनमैन ने इस असामान्य नाम को "एक असली शब्द, संक्षिप्त, पहचानने योग्य, वैश्विक और उस कंपनी के लिए सही के रूप में वर्णित किया, जो परिणाम हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करती है।" हालांकि, इन योजनाओं को जल्द ही संशोधित किया गया। अक्टूबर 2002 में, प्राइसवॉटरहाउस कूपर्स ने लगभग 3.9 अरब डॉलर नकद और शेयर के रूप में आईबीएम को अपना पूरा परामर्श व्यापार बेच दिया। पीडब्ल्यूसी के परामर्श व्या‍पार को आईबीएम के वैश्विक व्यापार सेवाओं में समाहित कर लिया गया, जिससे आईबीएम की बढ़ते परामर्श प्रैक्टिस के आकार और क्षमताओं में बढोत्तरी हुई। डेबिट कार्ड
यूनियन बैंक ऑफ फिलीपींस (ई-वॉलट एंड एऑन), चाइनाट्र्स्ट (Chinatrust), इक्विकॉम सेविंग्स बैंक (Equicom Savings Bank) (की कार्ड और कैश कार्ड), बैंको डि ओरो (Banco De Oro), एचएसबीसी (HSBC), एचएसबीसी सेविंग्स बैंक (HSBC Savings Bank) तथा स्टर्लिंग बैंक ऑफ एशिया (Sterling Bank of Asia) (वीसा शॉपएनपे (ShopNPay) प्रीपेड तथा डेबिट कार्ड) वीसा डेबिट कार्ड जारी करते हैं। यूनियन बैंक ऑफ फिलीपींस के कार्ड, इक्विकॉम सेविंग्स बैंक व स्टर्लिंग बैंक ऑफ एशिया के ईवीएम (EMV) कार्ड का इस्तेमाल इंटरनेट खरीददारी में भी किया जा सकता है। स्टर्लिंग बैंक ऑफ एशिया ने अपना पहला प्रीपेड, ईवीएम (EMV) चिप के साथ डेबिट वीसा कार्ड जारी किया। मास्टरकार्ड डेबिट कार्डों को बैंको डि ओरो (Banco de Oro), सिक्यूरिटी बैंक (Security Bank) (कैशलिंक एंड कैश कार्ड) और स्मार्ट कम्युनिकेशन्स (Smart Communications) (स्मार्ट मनी) ने बैंको डि ओरो (Banco de Oro) के साथ मिलकर जारी किया। मास्टरकार्ड इलेक्ट्रॉनिक कार्ड BPI (एक्सप्रेस कैश) और सिक्योरिटी बैंक (कैशलिंक प्लस) द्वारा जारी किया। फिलीपींस में डेबिट कार्ड आधारित सभी वीसा (VISA) और मास्टरकार्ड समुद्भृत नहीं (non-embossed) होते और उनमें या तो "इलेक्ट्रॉनिक यूज ओनली" (वीसा/मास्टरकार्ड) या "केवल वहीँ स्वीकृत हैं जहां मास्टरकार्ड इलेक्ट्रॉनिक हों" (मास्टरकार्ड इलेक्ट्रॉनिक) चिह्नित होता है। मोबाइल मार्केटिंग
उत्तरी अमेरिका में सबसे पहला क्रॉस-कैरियर एसएमएस शॉर्ट कोड अभियान 2002 में लैबेट ब्रूइंग कंपनी द्वारा चलाया गया था। पिछले कुछ वर्षों में मोबाइल शॉर्ट कोड मोबाइल उपभोक्ता से संवाद के लिए एक नए चैनल के रूप में तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। ब्रांडों ने मोबाइल शॉर्ट कोड को एक मोबाइल डोमेन नाम के रूप में देखना शुरू कर दिया है जो ग्राहक को किसी अवसर पर, स्टोर में और किसी पारंपरिक मीडिया से अलग टेक्स्ट संदेश भेजने की अनुमति देता है। भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलूर
इस प्रकार भाप्रसंबें प्रबंधकीय वर्गों के तीनों खंडों के लिए संबद्ध पाठ्यक्रम संचालित करता है। इन सभी कार्यक्रमों का उच्च मूल्यांकन किया गया है और भाप्रसंबें के भूतपूर्व छात्र विश्वभर में वरिष्ठ प्रबंधकीय एवं शैक्षणिक पदों पर आसीन हैं। आगे कार्यपालक शिक्षा कार्यक्रम (ईईपी) सरकार के अनेक संगठनों, सार्वजनिक एवं निजी सेक्टरों एवं गैर-सरकारी संगठनों के लिए दो दिन से लेकर एक वर्ष तक के खुले एवं कस्टमाइज़्ड कार्यक्रम संचालित करता है। कार्यरत् प्रबंध में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स कार्यक्रम (आईएमपीएम) एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोजित कार्यपालक शिक्षा कार्यक्रम है, जो कि आईएनएसईएसडी, मैकगिल विश्वविद्यालय, लैन्कैस्टर विश्वविद्यालय एवं जापान विश्वविद्यालयों के संघ के साथ भाप्रसंबें द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है, जिसे कार्यपालक शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख नवाचार के रूप में विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त है। भाप्रसंबें में उद्यमवृत्ति अध्ययन हेतु एन.एस. राघवन केन्द्र (एनएसआरसीईएल) उद्यमकर्ताओं और पारिवारिक व्यवसाय के मालिकों हेतु पाठ्यक्रम भी संचालित करता है। सबप्राइम मोर्टगेज क्राइसिस
फरवरी 2007 में, संकट ने वित्तीय क्षेत्र में अपना असर डालना आरंभ कर दिया, जब विश्व के सबसे बड़े बैंक HSBC ने अपनी सबप्राइम - संबंधित MBS ने अपनी जमा (शेयर) पूंजी को 10.5 बिलियन डॉलर से अविलिखित कर दिया जो सबप्राइम से संबंधित सबसे बड़ा नुकसान माना जाता है। सन् 2007 के दौरान, कम से कम 100 गिरवी कम्पनियां या तो बंद हो गई, अपने सन संचालन को निलंबित कर दिया या फिर बिक गई। शीर्षस्थ प्रबंधन दोषारोपण से बच कर निकल नहीं पाए जैसा कि मेरिल लिंच और सिटीग्रुप के दोनों प्रमुख कार्यपालकों (CEOs) ने 2007 के अंत तक एक सप्ताह के अंदर ही त्याग पत्र दे दिया। जैसे-जैसे संकट गहराने लगा, अधिक से अधिक वित्तीय कम्पनियों का या तो विलयन हो गया, या विलियन हेतुं साझीदार की खोज में समझौता-सौदे की उन्होंने घोषणा की। बरानगर रामकृष्ण मिशन आश्रम उच्च विद्यालय
बरानगर रामकृष्ण मिशन आश्रम उच्च विद्यालय भारत के पश्चिम बंगाल के उत्तर २४ परगना जिला के हिस्से में एक लड़कों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। विद्यालय की स्थापना १९१२ में हुई थी। यह कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में गंगा (हुगली) नदी के तट पर स्थित है। बेलूर मठ में (१९२४ में) रामकृष्ण मिशन के मार्गदर्शन में, बरानगर रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राधिकरण द्वारा स्कूल का संचालन किया जाता है। यह सबसे पुराने और प्रसिद्ध स्कूलों में से एक है। दसवां मानक बोर्ड परीक्षा में छात्रों के अपने प्रदर्शन के आधार पर, स्कूल को पश्चिम बंगाल के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक माना जाता है। रुपे
रु पे का विकास नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने किया है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग उद्योग के लिए प्रवर्तित किया है। - देश के अपने भुगतान कार्ड 'रुपे' हुआ पेश  - एटीएम मशीनों से धन निकालने और दुकानों तथा पेट्रोलपंपों आदि पर कार्ड से भुगतान के लिए प्रयोग  - आईआरसीटीसी जल्दी अपने यहां रपे कार्ड से क्रय-बिक्रय की सुविधा शुरू करेगी  - रपे तीन चैनलों - एटीएम, बिक्री केंद्र और ऑनलाइन बिक्री - पर काम करता है  - बैंक इसके लिए विदेशी मुद्रा के बदले भारतीय रुपये में शुल्क अदा करेंगे  - ढाई सौ से अधिक बैंक रपे कार्ड जारी कर रहे हैं  - सक्रिय रपे कार्ड के धारक को एक लाख रुपये तक का बीमा संरक्षण  पीटीआई, नई दिल्ली  भारत ने 'वीजा' और 'मास्टकार्ड' का देसी विकल्प 'रपे' पेश किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने यहां राष्ट्रपतिभवन में एक एक समारोह में 'रपे' कार्ड का अनावरण किया। कार्ड को राष्ट्र को समर्पित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि 'रुपे' के प्रचलन में आने के साथ भारत उन कुछ गिने चुने देशों में आ गया है जिन्होंने अपने खुद के का कार्ड के जरिए भुगतान का मार्ग स्थापित कर लिया है।  - घटेगी नकदी पर निर्भरता  राष्ट्रपति मुखर्जी ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत जैसे विशाल देश में कार्ड से लेने-देन का दायरा बहुत अधिक बढेगा। उन्होंने कहा कि 'रपे' प्रणाली से लेन देन के लिए न सिर्फ नकदी पर निर्भरता घटेगी बल्कि उपयोक्ताओं को देश में भुगतान के विकल्पों को विविधता भी मिलेगी। रपे प्रणाली का एनपीसीआई ने कराया है। एनपीसीआई के अध्यक्ष बालचंद्रन एम ने कहा कि एनपीसीआई के निदेशक मंडल ने 'रपे' इंटरनैशनल स्तर पर प्रचलित करने की योजना भी बनाई है।  - इंटरनैशनल कार्ड की लागत से कम कीमत पर होगा उपलब्ध  इस मौके पर वित्तीय सेवा सचिव जी एस संधू ने कहा कि रपे इंटरनैशनल कार्ड की लागत से कम कीमत पर उपलब्ध होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अब तक 25,331 रपे कार्ड एटीएम लगाए हैं और चालू वित्त वर्ष के दौरान 9,000 और एटीएम लगाए जाएंगे।  - निटपान और भुगतान की लागत होगी कम  इस प्रणाली में लेन - देन की प्रॉसेसिंग घरेलू स्तर पर होगी। इसलिए उम्मीद है कि इसमें निटपान और भुगतान की लागत कम होगी। बैंक इसके लिए विदेशी मुद्रा के बदले भारतीय रुपये में शुल्क अदा करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों ने डेबिट कार्ड के अलावा अब इस कार्ड का नया स्वरूप किसान कार्ड जारी किया है। इनके अलावा दूध खरीद के भुगतान के लिए अलग कार्ड भी जारी किया गया है। अप्रैल तक इस कार्ड के उपभोक्ताओं की संख्या दो करोड़ से अधिक हो गई।  - रुपे मतलब ' रुपया ' और पेमेंट  रुपे नई कार्ड भुगतान योजना है। इसका नाम दो शब्दों ' रुपया ' और पेमेंट से मिलकर रखा गया है। सक्रिय रपे कार्ड के धारक को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और स्थायी निःशक्तता के मामले में एक लाख रुपये तक का बीमा संरक्षण भी मिलेगा। ऐसी सुविधाएं किसी भी इंटरनैशनल कार्ड योजना के पास नहीं है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट के माध्यम से सिडबी, माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के विकास में सक्रिय है और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (एमएफआई) के माध्यम से माइक्रोफाइनेंस प्रदान करने में सहायता करता है। इसका संवर्द्धन और विकास कार्यक्रम ग्रामीण उद्यमों के संवर्द्धन और उद्यमिता विकास पर केंद्रित है। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम का बांग्लादेश दौरा 2020–21
अक्टूबर 2020 में, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने घोषणा की कि बंगबंधु टी20 कप, जिसे नवंबर 2020 में शुरू किया जाना है, का उपयोग टी20आई मैचों के लिए खिलाड़ियों के चयन के मापदंड के रूप में किया जाएगा। नवंबर 2020 में, बीसीबी ने क्रिकेट वेस्टइंडीज को अपनी जैव-बुलबुला योजना का विवरण भेजा। वेस्टइंडीज के एक अनुरोध के अनुसार दोनों क्रिकेट बोर्ड एक टेस्ट मैच से दौरे को कम करने की संभावना को देखते थे। सीडब्ल्यूआई के अधिकारियों ने नवंबर और दिसंबर 2020 के दौरान बांग्लादेश का दौरा किया और बताया कि वे देश में कोविड-19 प्रोटोकॉल से "बहुत प्रभावित" थे। दिसंबर 2020 में, दोनों क्रिकेट बोर्ड ने तीन के बजाय दो टेस्ट मैच खेलने पर सहमति जताई, और दौरे के कार्यक्रम से टी20आई जुड़नार को हटा दिया। 10 जनवरी 2021 को, बीसीबी ने दौरे के कार्यक्रम को अद्यतन किया, जिसमें एकदिवसीय मैचों के शुरुआती समय को बदलना और चार दिवसीय दौरे के मैच को तीन दिन की स्थिरता के साथ कम करना शामिल था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.
जिंस वायदा उद्योग में एक्सचेंज विकास के मामले में सबसे आगे होने में प्रयासरत है और पूरे विश्व में इसने कई अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों के साथ गठबंधनों की संरचना की है जिसमें अन्य के अलावा टोक्यो कमोडिटी एक्सचेंज, लंदन मेटल एक्सचेंज, न्यूयॉर्क मर्कन्टाइल एक्सचेंज, बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव्स बरहाड का समावेश है। एमसीएक्स के लिए अपने ज़मीनी स्तर से जुडे रहना अति आवश्यक है। जिंस वायदा बाजार के संपूर्ण विकास के लिए इसके स्थानीय गठबंधनों ने नैतिक मानकों में सुधार और सेवाओं तथा सुविधाओं को प्रदान करने में काफी सहयोग दिया है। एमसीएक्स के व्यापक रणनीतिक इक्विटी भागीदारों में एनवॉयएसई यूरोनेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी (एसबीआई), नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई), एसबीआई लाईफ इंश्युरेंस कंपनी लि., बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई), बैंक ऑफ बडौ़दा (बीओबी), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, फिड फंड (मॉरीशस) लि.,- फिडिलिटी इंटरनेशनल से संबद्ध, आईसीआईसीआई वेंचर्स, आईएलएंडएफएस, कोटक ग्रुप, सिटी ग्रुप और मेरिल लिंच शामिल हैं। पश्चिम बंगाल रवीन्द्र मुक्त विद्यालय परिषद
पश्चिम बंगाल रवीन्द्र मुक्त विद्यालय परिषद (बांग्ला : पश्चिमबंग रबीन्द्र मुक्त बिद्यालय संसद) पश्चिम बंगाल की दूरस्थ शिक्षा की परिषद (बोर्ड) है। यूरोपीय विश्वविद्यालय
यूरोपीय विश्वविद्यालय निकोलस कॉलेज, मैसाच्युसेट्स (अमरीका), चार्लस्टन कॉलेज, दक्षिण कैरोलीना (अमरीका), और शिनावत्रा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, बैंकोक (थाईलैंड) के साथ दुहरी उपाधि कार्यक्रम पेश कर रहा है। विश्वविद्यालय को 2013 में मलेशिया की योग्यता अभिकरण (मलेशियन क्वालिफिकेशेन्स एजेंसी, एमक्यूए) से जेसेल्टन कॉलेज (मलेशिया) के साथ मिलकर दुहरी बीबीए उपाधि कार्यक्रम के लिए अनंतिम मान्यता प्राप्त हो चुकी है। यूरोपीय विश्वविद्यालय दक्षिण एशिया और रूस में व्यवसाय विद्यालय सहबद्ध (एफिलिएट) कार्यक्रम पेश करता है और अपने छात्रों को स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रिया, कज़ाकस्तान, सीरिया, ताईवान, चीन, मलेशिया और सिंगापुर में अंतर-परिसर विनियमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। ईयु बिज़नस स्कूल यूके & जर्मनी की राज्य-मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल बिजनेस की डिग्री में कला स्नातकता देती हैं और यूके & जर्मनी की राज्य-मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल मैनेजमेंट की डिग्री में एमबीए व एमएससी की डिग्री देती हैं, दोनों एनाबिन में H+ (राज्य-मान्यता प्राप्त) हैं। नंदीग्राम
बंगाल के बुद्धिजीवियों में इस मसले को लेकर कुछ मतभेद रहा है। एक तरफ महाश्वेता देवी, अपर्णा सेन, सांवली मित्रा, सुवप्रसन्ना, जॉय गोस्वामी, कबीर सुमन, ब्रत्या बासु और मेधा पाटकर ने सरकार की आलोचना की, और दूसरी तरफ सौमित्र चटर्जी, नीरेन्द्रनाथ चक्रबर्ती और तरुण मजुमदार ने विकास के मुद्दे को लेकर मुख्य मन्त्री का समर्थन किया। 14 मार्च को सरकार=समर्थी बुद्धिजीवियों ने मुख्य मंत्री का पक्ष लिया, जिनमें उपन्यासकार बुद्धदेब गुहा व देबेश रॉय, साहित्यकार अमितावा चौधरी, कवियित्री मल्लिका सेनगुप्ता, अभिनेता दिलीप रॉय व सब्यसाची चक्रबर्ती, व अभिनेत्री उषा गांगुली, गायक अमर पाल, शुवेन्दु माइती, उत्पलेंदु चौधरी, व इन्द्राणी सेन, सरोद वादक बुद्धदेव दासगुप्ता, इतिहासकार अनिरुद्ध रॉय, फुटबॉल-विद्वान पी के बैनर्जी, प्रसिद्ध आर्किटेक्ट सैलापति गुहा, वैज्ञानिक सरोज घोष और कोलकाता के सायंस सिटी ऑडिटोरियम में आयोजित एक सभा की अध्यक्षता करने वाले नीरेन्द्रनाथ चक्रबर्ती शामिल थे। लेकिन वामपन्थी सुमित व तनिका सरकार, प्रफुल्ल बिदवाई व संखा घोष ने सरकार सरकार की आलोचना की। पश्चिम बंगाल सरकार की 'स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन' नीति का सीधा असर पड़ा मई 2008 में हुए पंचायत चुनावों पर. तृणमूल कांग्रेस-एसयूसीआई (SUCI) गठबन्धन ने नन्दीग्राम और आस-पास के क्षेत्रों में सीपीआई (एम) (CPI(M)) और उसके वामपन्थी सहयोगियों को हराया। तृणमूल कांग्रेस-एसयूसीआई (SUCI) गठबन्धन और कांग्रेस ने, लगभग 30 वर्षों बाद, पश्चिम बंगाल के 16 जनपदों में से 3 जनपदों के जनपद परिषदों को सीपीआई (एम) (CPI(M)) से छीन लिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपालों की सूची
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के लिए नियुक्त किया जाने वाला संज्ञात्मक राज्य प्रमुख है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पाँच वर्ष की अवधी के लिए की जाती है। जगदीप धंखर राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। राज्यपाल का आवास राजधानी कोलकाता स्थित राजभवन है। राष्‍ट्रीय उद्यमशीलता और लघु कारोबार विकास संस्‍थान
एन आई ई एस बी यू डी राष्‍ट्रीय और अंतरराष्‍ट्रीय भागीदारों के लिए 1983 से प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। इसके अलावा ये संस्‍थान अनुसंधान पाठयक्रम चलाता है और नये तथा सूक्ष्‍म, लघु और मझौले उद्योगों के क्षेत्र में वर्तमान और नये उद्यमियों का मार्गदर्शन भी करता है और उन्‍हें परामर्श सेवाएं भी उपलब्‍ध कराता है। एन आई ई एस बी यू डी श्रम और रोजगार, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता जैसे मंत्रालयों के साथ मिलकर काम कर रहा है और उन्‍हें उनके उद्देश्‍यों की प्राप्ति में सहायता दे रहा है।