संविधान बनाने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ-ईस्ट फ्रटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता हैं, वह अब क्या कहलाता है?
अरुणाचल प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वात्तर सीमान्त एजेंसी (नॉर्थ ईस्ट फ़्रण्टियर एजेंसी- नेफ़ा) के नाम से जाना जाता था। इस राज्य के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में क्रमश: भूटान, तिब्बत, चीन और म्यांमार देशों की अन्तरराष्ट्रीय सीमाएँ हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा नागालैंड और असम से भी मिलती है। इस राज्य में पहाड़ी और अर्द्ध-पहाड़ी क्षेत्र है। इसके पहाड़ों की ढलान असम राज्य के मैदानी भाग की ओर है।  'कामेंग', 'सुबनसिरी', 'सिआंग', 'लोहित' और 'तिरप' आदि नदियाँ इसे अलग-अलग घाटियों में विभाजित कर देती हैं। यहाँ का इतिहास लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। मौखिक परंपरा के रूप में कुछ थोड़ा सा साहित्य और ऐतिहासिक खंडहर हैं जो इस पर्वतीय क्षेत्र में मिलते हैं। इन स्थानों की खुदाई और विश्लेषण के द्वारा पता चलता है कि ये ईस्वी सन प्रारम्भ होने के समय के हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि यह जाना-पहचाना क्षेत्र ही नहीं था वरन जो लोग यहाँ रहते थे और उनका देश के अन्य भागों से निकट का सम्बन्ध था। अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास 24 फरवरी 1826 को 'यण्डाबू सन्धि' होने के बाद असम में ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद से प्राप्त होता हैं। सन 1962 से पहले इस राज्य को नार्थ-ईस्ट फ़्रण्टियर एजेंसी (नेफ़ा) के नाम से जाना जाता था। संवैधानिक रूप से यह असम का ही एक भाग था परन्तु सामरिक महत्त्व के कारण 1965 तक यहाँ के प्रशासन की देखभाल विदेश मन्त्रालय करता था। 1965 के पश्चात असम के राज्पाल के द्वारा यहाँ का प्रशासन गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत आ गया था। सन 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केन्द्र शासित राज्य बनाया गया था और इसका नाम 'अरुणाचल प्रदेश' किया गया। इस सब के बाद 20 फरवरी 1987 को यह भारतीय संघ का 24वाँ राज्य बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वात्तर सीमांत एजेंसी (नार्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी- नेफा) के नाम से जाना जाता था। इस राज्य के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में क्रमश: भूटान, तिब्बत, चीन और म्यांमार देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा नागालैंड और असम से भी मिलती है। इस राज्य में पहाड़ी और अर्द्ध-पहाड़ी क्षेत्र है। इसके पहाड़ों की ढलान असम राज्य के मैदानी भाग की ओर है।  'कामेंग', 'सुबनसिरी', 'सिआंग', 'लोहित' और 'तिरप' आदि नदियां इन्हें अलग-अलग घाटियों में विभाजित कर देती हैं। यहाँ का इतिहास लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। मौखिक परंपरा के रूप में कुछ थोड़ा सा साहित्य और ऐतिहासिक खंडहर हैं जो इस पर्वतीय क्षेत्र में मिलते हैं। इन स्थानों की खुदाई और विश्लेषण के द्वारा पता चलता है कि ये ईस्वी सन प्रारंभ होने के समय के हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि यह जाना-पहचाना क्षेत्र ही नहीं था वरन जो लोग यहाँ रहते थे और उनका देश के अन्य भागों से निकट का संबंध था। अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास 24 फ़रवरी 1826 को 'यंडाबू संधि' होने के बाद असम में ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद से प्राप्त होता हैं। सन 1962 से पहले इस राज्य को नार्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (नेफा) के नाम से जाना जाता था। संवैधानिक रूप से यह असम का ही एक भाग था परंतु सामरिक महत्त्व के कारण 1965 तक यहाँ के प्रशासन की देखभाल विदेश मंत्रालय करता था। 1965 के पश्चात असम के राज्पाल के द्वारा यहाँ का प्रशासन गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आ गया था। सन 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था और इसका नाम 'अरुणाचल प्रदेश' किया गया। इस सब के बाद 20 फ़रवरी 1987 को यह भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया। नेफ़ा
नेफ़ा (NEFA), जो नॉर्थ-ईस्ट फ़्रंटियर एजेंसी (North-East Frontier Agency, अर्थ: उत्तर-पूर्व सीमांत प्रदेश) का संक्षिप्तिकरण था, ब्रिटिश राज काल का और स्वतंत्र भारत में १९७२ तक का एक प्रशासनिक विभाग था। १९७२ में यह अरुणाचल प्रदेश नामक केन्द्र प्रशासित क्षेत्र बन गया और फिर १९८७ में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। १९७४ तक इसका प्रशासनिक मुख्यालय शिलांग था लेकिन उसके बाद बदलकर ईटानगर हो गया।
दक्षिण-दक्षिण सहयोग
G-77 का एक अंतरंग (Internal) समूह भी है जिसे G-24 के नाम से जाना जाता है। यह विकासशील देशों के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करता है। इसके वित्त मन्त्रियों की 49वीं बैठक (वॉशिंगटन, 1993) में मुद्रा मामलों में दक्षिण-दक्षिण सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह G-77 के साथ मिलकर ही कार्य करता है। G-77 में 2000 में हुए हवाना सम्मेलन में विकासशील देशों के विकास मुद्दों को प्राथमिकता देने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आवश्यकता महसूस की गई। इसमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय से प्रार्थना की गई कि उसे ऐसे प्रयास करने चाहिए जिनसे विकासशील देशों के आर्थिक विकास में आई रुकावटों का निराकरण हो। इन रुकावटों को हटाने के लिए पारस्परिक सांझेदारी व स्वतन्त्रताओं के आधार पर विकसित तथा विकासशील देशों की वार्ता का आह्नान किया गया। आज G-77 में ऐसे देश हैं जो साम्राज्यवादी शोषण का शिकार रह चुके हैं। यह संगठन एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के ऐसे देशों की एकता व सहयोग का प्रतीक है। ये देश समुद्री कानून, शस्त्र नियंत्रण, अणु ऊर्जा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार आदि मुद्दों पर लिए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय निर्णयों को विकासशील देशों के हितों की तरफ मोड़ना चाहते हैं ताकि विकासशील देश भी आर्थिक विकास की धारा में शामिल हो सकें। इस प्रकार कहा जा सकता है कि G-77 दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाने का अच्छा प्रयास है। बिनोय-बादल-दिनेश बाग
बि.बा.दी. बाग अभी भी पूर्वी भारत का वाणिज्यिक और राजनीतिक केंद्र है और औपनिवेशिक युग से कई व्यापारिक और राजनीतिक संस्थान अभी भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ उपस्थित राइटर्स बिल्डिंग, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का सचिवालय है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का कार्यालय भी है। पश्चिम में प्रधान डाकघर, रॉयल इंश्योरेंस बिल्डिंग, भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वी कार्यालय, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का मुख्यालय और अन्य कई सरकारी कार्यालय स्थित हैं। क्षेत्र के लोग इसे 'ऑफिस पैरा' के नाम से भी जानते हैं। उत्तर में रॉयल एक्सचेंज बिल्डिंग है, जिसमें बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बिल्डिंग और अन्य कई वित्तीय प्रतिष्ठान हैं। पूर्वी छोर में चित्तरंजन एवेन्यू तक कई कार्यालय हैं। चौक के दक्षिण क्षेत्र में राजभवन है, जो कि अब राज्यपाल का निवास और भारत के वायसराय और अतीत में गवर्नर-जनरल का निवास था। पूर्व विदेशी और सैन्य सचिवालय, ट्रेजरी ऑफिस, टेलीग्राफ कार्यालय और कोलकाता टाउन हॉल सहित कई ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासनिक कार्यालय यहां देखे जा सकते हैं। हांगकांग हाउस जो कि एचएसबीसी का कार्यालय है और ग्रेट ईस्टर्न होटल के साथ एक प्रमुख व्यावसायिक जिला भी है। उत्तर-दक्षिण मंत्रिस्तरीय परिषद
उत्तर-दक्षिण मंत्रिस्तरीय परिषद् या नॉर्थ/साउथ मिनिस्ट्रियल काउंसिल (NSMC) (, अल्सटर-स्कॉट्स: ) गुड फ्राइडे समझौते के तहत स्थापित एक संस्था है, जिसकी स्थापना सम्पूर्ण आयरलैंड द्वीप में कुछ सरकारी शक्तियों को सक्रिय करने और लागु करने हेतु किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग
अक्टूबर 2017 में, भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने भारतीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अगुवाई में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत पांच सदस्यीय आयोग को ओबीसी उप-वर्गीकरण के विचार को तलाशने के लिए अधिसूचित किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग ने 2011 में इसकी सिफारिश की थी और एक स्थायी समिति ने भी इसे दोहराया था। समिति के पास तीन बिंदु जनादेश है:समिति को अपने संविधान के 12 हफ्तों में रिपोर्ट देना होगा। उत्तर प्रदेश में निम्न ओबीसी लगभग 35% आबादी का निर्माण करते हैं। ओबीसी उप-वर्गीकरण राज्य स्तर पर 11 राज्यों: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, जम्मू क्षेत्र और हरियाणा, और पुडुचेरी के केंद्रशासित प्रदेशों से पहले ही लागू किए जा चुके हैं। केंद्रीय ओबीसी सूची के उप-वर्गीकरण एक ऐसा विचार है जो लंबे समय से अतिदेय रहा है। जनहित याचिका
जनहित याचिका नियमित न्यायिक चर्याओं से भिन्न है। हालाँकि यह समकालीन भारतीय कानून व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, आरम्भ में भारतीय कानून व्यवस्था में इसे यह स्थान प्राप्त नहीं था। इसकी शुरुआत अचानक नहीं हुई, वरन् कई राजनैतिक और न्यायिक कारणों से धीरे-धीरे इसका विकास हुआ। कहा जा सकता है कि ७० के दशक से शुरुआत होकर ८० के दशक में इसकी अवधारणा पक्की हो गयी थी। ए के गोपालन और मद्रास राज्य (१९-०५-१९५०) केस में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद -२१ का शाब्दिक व्याख्या करते हुए यह फैसला दिया की अनुच्छेद 21 में व्याख्यित 'विधिसम्मत प्रक्रिया' का मतलब सिर्फ उस प्रक्रिया से है जो किसी विधान में लिखित हो और जिसे विधायिका द्वारा पारित किया गया हो। अर्थात्, अगर भारतीय संसद ऐसा कानून बनाती है जो किसी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार से अतर्कसंगत तरीके से वंचित करता हो, तो वह मान्य होगा। न्यायालय ने यह भी माना कि अनुच्छेद -२१ की विधिसम्मत प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय या तर्कसंगतता शामिल नहीं है। न्यायालय ने यह भी माना कि अम‍रीकी संविधान के उलट भारतीय संविधान में न्यायालय विधायिका से हर दृष्टिकोण में सर्वोच्च नहीं है और विधायिका अपने क्षेत्र (कानून बनाने) में सर्वोच्च है। इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई लेकिन यह निर्णय २५ साल से भी ज्यादा समय तक बना रहा। ये उच्चतम न्यायालय के आरंभिक वर्ष थे जब इसका रुख सावधानीभरा और विधायिका समर्थक था। यह काल हर तरह से, आज के माहौल, जब न्यायिक समीक्षा की अवधारणा स्थापित हो चुकी है और न्यायालय को ऐसी संस्था के रूप में देखा जाता है जो नागरिकों को राहत प्रदान करता है और नीति-निर्माण भी करता है जिसका राज्य को पालन करना पड़ता है, से भिन्न था। बाद के फैसलों में, न्यायालयों की सर्वोच्चता स्थापित हुई और इस बीच विधायिका और न्यायपालिका के बीच मतभेद और संघर्ष भी हुआ। गोलक नाथ और पंजाब राज्य (१९६७) केस में ११ जजों की खंडपीठ ने ६-५ के बहुमत से माना कि संसद ऐसा संविधान संशोधन पारित नहीं कर सकता जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। केशवानंद भारती और केरल राज्य (१९७३) केस में उच्चतम न्यायालय ने गोलक नाथ निर्णय को रद्द करते हुए यह दूरगामी सिद्दांत दिया कि संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान की मौलिक संरचना को बदलने वाला संशोधन करे और यह भी माना कि न्यायिक समीक्षा मौलिक संरचना का भाग है। आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता का जो हनन हुआ था, उसमें उच्चतम न्यायालय के  ए डी एम जबलपुर और अन्य और शिवकांत शुक्ला (१९७६) केस, जिसके फैसले में न्यायालय ने कार्यपालिका को नागरिक स्वतंत्रता और जीने के अधिकार को प्रभावित करने की स्वछंदता दी थी, का भी योगदान माना जाता है। इस फैसले ने अदालत के नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक होने की भूमिका प‍र प्रश्नचिह्न लगा दिया। आपातकाल (१९७५-१९७७) के पश्चात् न्यायालय के रुख में गुणात्मक बदलाव आया और इसके बाद जहिया के विकास को कुछ हद तक इस आलोचना की प्रतिक्रिया के रूप में देख सकते हैं। मेनका गाँधी और भारतीय संघ (१९७८) केस में न्यायालय ने ए के गोपालन केस के निर्णय को पलटकर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को विस्तारित किया। उत्तर-पश्चिमी प्रान्त
उत्तर-पश्चिमी प्रांत ब्रिटिश भारत का एक प्रशासनिक क्षेत्र था जो विभिन्न मिलाए गए और जीते गए प्रांतो से मिलकर बना था और किसी ना किसी रूप में १८३६ से १९०२ तक अस्तित्व में रहा, जब यह आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत (या उ प्र) के भीतर आगरा प्रांत बना। राष्ट्रकुल
रिश्तों के इन पहलुओं को 1931 में वेस्टमिंस्टर के संविधान द्वारा औपचारिक रूप दिया गया था, जो स्वीकृति की आवश्यकता के बिना ही कनाडा में भी लागू हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और न्यूफाउंडलैंड को प्रभावी होने के लिए कानून को मंजूरी देनी पड़ी। न्यूफाउंडलैंड ने 16 फरवरी 1934 को अपनी संसद की सहमति से कभी नहीं किया, न्यूफाउंडलैंड की सरकार स्वेच्छा से समाप्त हो गई और प्रशासन लंदन के सीधे नियंत्रण में लौट आया। न्यूफाउंडलैंड बाद में 1949 में कनाडा के 10 वें प्रांत के रूप में कनाडा में शामिल हो गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने क्रमशः 1942 और 1947 में संविधान की पुष्टि की। इंस्ट्रुमेंट ऑव गवर्नमेंट
इस संविधान में विधिनिर्माण और प्रशासन के लिए दो पृथक्‌ परिषदों-पार्लियामेंट और कौंसिल-तथा प्रमुख अधिकारी लार्ड प्रोटेक्टर और पार्लामेंट विधिनिर्माण के सर्वोच्च अधिकारी थे। प्रशासन का प्रमुख अधिकारी लार्ड प्रोटेक्टर था। प्रशासनकार्य में उसकी सहायता के लिए 13 से लेकर 21 सदस्यों तक की कौंसिल की व्यवस्था संविधान में थी। लार्ड प्रोटेक्टर और पहली कौंसिल के सदस्यों का नामोल्लेख भी संविधान में था। इंग्लैंड और आयरलैंड तीनों देशों के लिए वेस्टमिनिस्टर (लंदन) में 460 सदस्यों की एक सदनात्मक पार्लियामेंट की व्यवस्था थी। पार्लियामेंट का कार्यकाल, सदस्यों और निर्वाचकों की योग्यता, सेना का व्यय, आय के साधन, धर्मव्यवस्था, लार्ड प्रोटेक्टर के अधिकार, राज्य के मौलिक सिद्धांत आदि का भी उल्लेख था। आरंभ से ही इस संविधान का विरोध हुआ और पाँच वर्ष में ही इसका जीवन समाप्त हो गया। स्वतंत्रता दिवस (भारत)
यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं सदी से ही भारतीय उपमहाद्वीप में पैर जमाना आरम्भ कर दिया था। अपनी सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी करते हुए ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 18वीं सदी के अन्त तक स्थानीय राज्यों को अपने वशीभूत करके अपने आप को स्थापित कर लिया था। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत पर सीधा आधिपत्य ब्रितानी ताज (ब्रिटिश क्राउन) अर्थात ब्रिटेन की राजशाही का हो गया। दशकों बाद नागरिक समाज ने धीरे-धीरे अपना विकास किया और इसके परिणामस्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई० एन० सी०) निर्माण हुआ। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद का समय ब्रितानी सुधारों के काल के रूप में जाना जाता है जिसमें मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार गिना जाता है लेकिन इसे भी रोलेट एक्ट की तरह दबाने वाले अधिनियम के रूप में देखा जाता है जिसके कारण स्वरुप भारतीय समाज सुधारकों द्वारा स्वशासन का आवाहन किया गया। इसके परिणामस्वरूप महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों तथा राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलनों की शुरूआत हो गयी। भूधृति
ब्रिटिश शासनकाल में उत्तरप्रदेश में समय समय पर प्राप्त क्षेत्रों में अलग अलग भूमिव्यवस्था की गई। सन् १७७५ में अवध के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी में हुई संधि के अधीन बलिया, बनारस, जोनपुर और आजमगढ़ के कुछ क्षेत्र कंपनी को मिले; उनमें स्थायी भूमिव्यवस्था लागू की गई। सन् १८०१ में अवध के नवाब से आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, बदायूँ आदि जिले कंपनी को मिल गए। आगरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर आदि जिले सन् १८०३ में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले। सन् १८०३, १८०७ और १८४० में बुंदेलखंड के जिले भी अंग्रेजों को मिल गए। सन् १८१५ में देहरादून जिला भी अंग्रजों के कब्जे में आ गया। अंत में सन् १८५६ में पूरे अवध पर अंग्रजों ने अधिकार कर लिया। १८५९ में आगरा और बनारस के क्षेत्रों में समान भूमिव्यवस्था कायम रखी गई। ब्रिटिश शासनकाल में जो जमींदार आरंभ में केवल राजस्व एकत्र करने का कम करते थे और जिनका स्वयं खेती करने से कोई विशेष संबंध नहीं था उनको स्थायी रूप से भूमि का प्रबंधक मान लिया गया और प्रशासन की ओर से उनसे ही संबंध रखा जाने लगा और किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। जमींदारी व्यवस्था में जमींदारों से लिया जानेवाला राजस्व मालगुजारी या निश्चित कर दी जाती थी और किसानों से लगान वसूली की उन्हें छूट सी मिल गई थी। अस्थायी व्यवस्थावाले क्षेत्र में समय समय पर राजस्व निश्चित किया जाता था। रैयतवाड़ी क्षेत्र में भी राजस्व समय समय पर निश्चित होता था और रैयत के अपनी भूमि पर स्थायी अधिकार रहता था। आरंभ में सन् १८८६ में अवध रेंट ऐक्ट और सन् १९०१ में आगरा टैनेंसी ऐक्ट बनाए गए। सन् १९२१ और १९२६ में काश्तकारों को कुछ सुविधाएँ देने के लिये उक्त कानूनों में संशोधन किए गए। सन् १९३८ में यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट नामक कानून बनाया गया। उसमें काश्तकारों का उनकी भूमि पर मौरूसी हक दिए गए। सन् १९५१ में उत्तरप्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमिसुधार कानून बनाया गया। इस कानून के अधीन किसानों के पुराने वर्गीकरण क समाप्त कर किसानों को चार श्रेणियों में बाँटा गया है, (१) भूमिधर, (२) सीरदार, (३) आसामी और (४) अधिवासी। इस कानून के पहले किसानों को सात श्रेणियों में रखा जाता था। जिनमें खुदकाश्त, मौरूसी काश्तकार, सीरदार, काश्तकार और शिकम काश्तकार आदि शामिल थे। नए कानून के अनुसार भूमिधर दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऐसे भूमिधर जो पहले के जमींदार हैं और अब अपनी खुदकाश्त अथवा सीरवाली जमीन के भूमिधर बन गए हैं, दूसरे जिन काश्तकरों ने लगान का दस गुना लगान एक साथ जमा कर यह अधिकार प्राप्त कर लिया है। भूमिधरों को आधी मालगुजारी ही देनी पड़ती है। सीरदार की परिभाषा में कहा गया है कि वे सभी किसान जो जमीन पर मौरूसी काबिज थे, जिनके नाम पट्टा दवामी या इस्तमरारी था, ऐसे लोग जिन्हें गाँव सभा ने सीरदार काश्तकार के हक मिल गए हैं, ये सब लोग सीरदार काश्तकार मान लिए गए है। आसामी उन काश्तकारों को कहते हैं जो सीरवाली भूमि पर खेती करते थे अथवा ठेकेदारों की भूमि पर खेती करते थे। पहले के शिकमी कश्तकार भी इसी श्रेणी में आ गए हैं। अधिवासी ऐसे अस्थायी काश्तकारों को कहा जाता है जो भूमिधर और सीरदार की जमीन पर काश्त करते हैं, जिन्हें तीन वर्ष के लिये खेती करने के लिये जमीन मिलती है। २५० रु० से कम लगान देनेवाले ऐसे किसान जो स्वयं अपनी खेती नहीं कर सकते, उनकी जमीन पर खेती करनेवाले किसान भी अधिवासी कहलाते हैं। मद्रास प्रैज़िडन्सी
1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रासपट्टनम गांव को खरीदा था और इसके एक साल बाद मद्रास प्रेसीडेंसी की पूर्ववर्ती, सेंट जॉर्ज किले की एजेंसी की स्थापना की थी, हालांकि मछलीपट्टनम और आर्मागोन में कंपनी के कारखाने 17वीं सदी के प्रारंभ से ही मौजूद थे। 1655 में एक बार फिर से इसकी पूर्व की स्थिति में वापस लाने से पहले एजेंसी को 1652 में एक प्रेसीडेंसी के रूप में उन्नत बनाया गया था। 1684 में इसे फिर से एक प्रेसीडेंसी के रूप में उन्नत बनाया गया और एलीहू येल को पहला प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। 1785 में पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधानों के तहत मद्रास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित तीन प्रांतों में से एक बन गया। उसके बाद क्षेत्र के प्रमुख को "प्रेसिडेंट" की बजाय "गवर्नर" का नाम दिया गया और कलकत्ता में गवर्नर-जनरल का अधीनस्थ बनाया गया, यह एक ऐसा पद था जो 1947 तक कायम रहा. न्यायिक, विधायी और कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल के साथ रह गयीं जिन्हें एक काउंसिल का सहयोग प्राप्त था जिसके संविधान को 1861, 1909, 1919 और 1935 में अधिनियमित सुधारों द्वारा संशोधित किया गया था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के समय तक मद्रास में नियमित चुनाव आयोजित किए गए। 1908 तक प्रांत में 22 जिले शामिल थे जिनमें से प्रत्येक एक जिला कलेक्टर के अधीन था और आगे इसे "तालुका" तथा "फिरका" में उपविभाजित किया गया था जिसमें गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई के रूप में थे। संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध
उस समय सामान्यतः इसे संयुक्त प्रान्त (अंग्रेजी में यू॰पी॰) के नाम से भी जानते थे। यह संयुक्त प्रान्त लगभग एक शताब्दी १८५६ से १९४७ तक अस्तित्व में बना रहा। इस प्रान्त में ब्रिटिश काल के दौरान रामपुर व टिहरी गढ़वाल जैसी स्वतन्त्र रियासतें भी शामिल थीं। २५ जनवरी १९५० को भारतीय संविधान की घोषणा से एक दिन पूर्व सरदार बल्लभ भाई पटेल ने इन सभी रियासतों को मिलाकर इसे उत्तर प्रदेश नाम दिया था। पूर्वी पंजाब
1950 में लागू हुए भारत के संविधान ने"पूर्वी पंजाब" के प्रांत का नाम बदलकर "पंजाब" राज्य कर दिया। सुदूर-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र
नेपाल का यह सुदूर क्षेत्र कभी डोटी कहलाता था, कुछ लोगों का मानना है कि डोटी शब्द 'दो वती' से आया है जिसका अर्थ बताते हैं: दो नदियों के बिच का भू-भाग। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये नाम हिन्दू भगवान देव और आतवी से आया है जिसका मतलब है: पुनः उत्पत्ति। १३ वीं शताब्दी में जब कत्युरी राज-शासन का पतन हो गया तब निरंजन मल्ल देव ने डोटी राज्य की स्थापना की। डोटीयाली और कुमाऊनी इस क्षेत्र में बोली जाती है। देउडा, झोडा, छपेली, छालिया, भाडा आदि यहाँ के पारंपरिक नृत्य हैं और गौरा या गमारा यहाँ का सब से बड़ा त्यौहार है। राजनयिक उन्मुक्‍ति
राजदूतों एवं उनके परिवार के सभी सदस्यों को स्वागतकर्त्ता राज्य के बाहर रखा जाता है। उन्हें स्थानीय क्षेत्राधिकार से उन्मुक्तियां प्रदान की जाती हैं। यह अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्रा में एक नया विकास है, प्राचीन विचारकों के लिए यह अज्ञात था। पहली बार इसे ग्रीशियस की रचनाओं में स्पष्ट किया गया। प्रो0 ओपेनहोम के मतानुसार राज्य-क्षेत्रा बाह्यता एक कल्पना मात्रा है। क्योंकि राजनयज्ञ यथार्थ में स्वागतकर्त्ता राज्य के प्रदेश में रहता है। वह राज्य के कानूनी दायित्व से मुक्त नहीं रहता। किंन्तु वहां के न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त रहता है। अनेक मामलों में यह सिद्ध हो चुका हे कि राज्य-क्षेत्रा बाह्यता केवल साहित्यिक अर्थ में महत्व रखती है। 1934 में बर्लिन स्थित अफगान राजदूत की हत्या हो गई। इस मामले में जर्मन न्यायालय ने यह तर्क स्वीकार नहीं किया कि अफगान दूतावास में घटित यह घटना जर्मन प्रदेश से बाहर है। चुनाव क्षेत्र
चुनाव क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र (Electoral district), जिसे आमभाषा में अंग्रेज़ी के कॉन्स्टीटुएन्सी (Constituency) शब्द से भी बुलाया जाता है, किसी क्षेत्र की विधानपालिका चुनाव में एक सीट निर्वाचित करने वाली क्षेत्रीय ईकाई होती है। साधारणतः किसी चुनाव क्षेत्र में हुए निर्वाचन में केवल उस क्षेत्र में रहने वाले पंजीकृत निवासी ही वोट दे सकते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्ध-कौशलपूर्ण या बिना कौशलपूर्ण कार्य, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हों या ना हों। नियत कार्य बल का करीब एक तिहाई महिलाओं से निर्मित है। सरकार एक कॉल सेंटर खोलने की योजना बना रही है, जिसके शुरू होने पर शुल्क मुक्त नंबर 1800-345-22-44 पर संपर्क किया जा सकता है। शुरू में इसे "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA)" कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण किया गया। फरदूनजी नौरोजी
वे १८१७ में भड़ोंच में उत्पन्न हुए। ये दादाभाई नौरोजी से आठ वर्ष बड़े थे। ये दोनों समाज के बहुमुखी सुधारों में अग्रणी थे। इंग्लैंड में दादाभाई का राजनीतिक क्रियाकलाप आरंभ होने पर नौरोजी ने उसमें अत्यधिक रुचि ली। इनके सहयोग से दादाभाई ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बंबई शाखा की स्थापना की, जिसका उद्घाटन इंग्लैंड में भारत सरकार के अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थ अधिकारियों की उपस्थिति में १८६६ में हुआ। इस संस्था ने (ब्रिटिश सरकार के) भारत सचिव से दादाभाई की इस माँग का समर्थन किया कि भारत की वित्तीय व्यवस्था का आधार सुदृढ़ करने के प्रयत्न किए जाएं। नौरोजी इंग्लैंड में भारतहितैषियों से इन सुधारों का समर्थन प्राप्त करने भेजे गए। शीघ्र ही भारत की वित्तीय व्यवस्था की जाँच करने के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की गई। दादाभाई और नौरोजी उसमें "ईस्ट इंडिया एसोसिएशन' के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। भारत लौटने पर इन्होंने बंबई एसोसिएशन के सचिव का पद सँभालकर एसोसिएशन की गतिविधि को पुन: सक्रिय रूप दिया। भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 13[2] की सरसरी व्याख्या मौलिक अधिकारों संशोधन का पात्र नहीं बताती है परंतु संसद ने पहली ही संशोधन विधि द्वारा जब कि संसद के चुनाव भी नहीं हुए थे इस में संशोधन करना शुरू कर दिया था> शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद 1951 में प्रथम संशोधन को चुनौती दी गयी, तब सर्वोच्च न्यायालय ने अनु 13[2] की व्याख्या करते हुए संसद की दो विधान शक्तियाँ बतायी थीं-- [1] सामान्य जिसका प्रयोग से बना एक्ट विधि कहलायेगा [2] सवैधानिक – जिस्का प्रयोग करने पर संशोधन उत्पन्न होगा यह शक्ति निर्माण कारी शक्ति है तथा संविधान निर्मात्री सभा ने संसद को इस लिये दी थी ताकि वह समय आने पर सविधान मॅ परिवर्तन ला सके। प्रथम केवल सामान्य शक्ति का परिचायक है तथा इस्का प्रयोग कर के संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती परन्तु अनु 368 की शक्तियों का प्रयोग करने पर मौलिक अधिकार भी संशोधन का विषय होंगे। यह स्थिति गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद 1967 तक रही परंतु इस वाद के निर्णय मॅ सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को असंशोधनीय बता दिया कोई भी सत्ता यहाँ तक कि संसद भी उन में संशोधन नहीं कर सकती है यह अधिकार तो मात्र नवीन संविधान सभा को ही दिया जा सकता है। इस वाद के निर्णय में अनु 368 को मात्र संविधान संशोधन प्रक्रिया बताया गया न कि सविन्धान संशोधन शक्ति उस समय तक अनु 368 का शीर्षक था संविधान संशोधन की प्रक्रिया इस निर्णय की प्रतिक्रिया में संसद ने 24 वां सशोधन पारित किया तथा अनु 13 तथा अनु 368 मॅ संशोधन किया अनु 13[4] की रचना घोषित किया कि अनु 368 के तहत संसद द्वारा पारित संशोधन का अनु 13 से कोई सम्बन्ध नहीं होगा इसी तरह अनु 368 का शीर्षक सविन्धान संशोधन की प्रक्रिया तथा सन्सद की शक्ति कर दिया। गणतन्त्र दिवस (भारत)
सन् 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वायत्तयोपनिवेश (डोमीनियन) का पद नहीं प्रदान करेगी, जिसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित एकाई बन जाने उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसम्बर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉ० भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितीयाँ थी जिसमें प्रारूप समिति (ड्राफ्टींग कमेटी) सबसे प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का कार्य संपूर्ण ‘संविधान लिखना’ या ‘निर्माण करना’ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष विधिवेत्ता डॉ० भीमराव आंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने और उसमें विशेष रूप से डॉ. आंबेडकर जी ने 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को 26 नवम्बर 1949 को भारत का संविधान सुपूर्द किया, इसलिए 26 नवंबर दिवस को भारत में संविधान दिवस के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 114 दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतन्त्रता थी। अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की दो हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किये। इसके दो दिन बाद संविधान 26 जनवरी को यह देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्मात्री सभा (कांस्टीट्यूएंट असेंबली) द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई।  जैसा कि आप सभी जानते है कि को अपना देश हजारों देशभक्तों के बलिदान के बाद अंग्रेजों की दासता (अंग्रेजों  के शासन) से मुक्त हुआ था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपने देश में भारतीय साशन और कानून व्यवस्था लागू हुई। भाईयो और बहनों ने इस स्वतन्त्रता को पाने में अपने देश की हजारों-हजारों माताओं की गोद सूनी हो गई थी, हजारों बहनों बेटियों के माँग का सिंदूर मिट गया था, तब कहीं इस महान बलिदान के बाद देश स्वतंत्र हो सका था। जिस तरह देश का संविधान है, ठीक उसी तरह परमात्मा का भी संविधान है, यदि हम सब देश की संविधान की तरफ परमात्मा के संविधान का पालन करें तो समाज अपराध मुक्त व सशक्त बन सकता है। अधिनियमन खंड
वेस्टमिंस्टर प्रणाली का पालन करने वाले देशों में विधान के अधिनिर्णय में संप्रभु के स्थान के कारण, संसद के अधिनियम के अधिनियमन खंड में उनका या उनके साथ-साथ संसद के सदनों का उल्लेख हो सकता है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश अधिनियम का घोषणापत्र इस प्रकार शुरू होता है:""महारानी की सबसे उत्कृष्ट महिमा द्वारा, लॉर्ड्स आध्यात्मिक और लौकिक एवं कॉमन्स की सलाह और सहमति से, इस वर्तमान एकत्रित संसद द्वारा, उनकी अधिकार से इस प्रकार अधिनियमित हो कि ... ""। इसी तरह, कनाडाई संसद के अधिनियम में आम तौर पर निम्नलिखित अधिनियमितियां शामिल होती हैं: ""अब अतः, महामहिम महारानी, कनाडा के सीनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स की सलाह और सहमति से, निम्नानुसार अधिनियमित करती हैं की ...""। बहरहाल, ऑस्ट्रेलियाई संसद के विधानों में, यह मानते हुए की संप्रभु संसद का ही एक हिस्सा है, अतः १९०९ के बाद के विधानों में संप्रभु के अधिकार का उल्लेख अलग से नहीं किया जाता, अतः ऑस्ट्रेलिया में संसदीय अधिनियमों के अधिनियमन खंड इस प्रकार होते हैं: ""ऑस्ट्रेलिया की संसद यह अधिनियमित करती है की ..."" गौतु लच्चन्ना
1948 में, उन्होंने गुंटूर में पहले आंध्र पिछड़े वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता की और भारत के संविधान में शामिल सामाजिक अधिकारों और विशेषाधिकारों को उनके सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा विकास के लिए आरक्षण और निर्देशों को शामिल करने का निर्णय लिया। नतीजतन, उन्होंने राज्यव्यापी पर्यटन और संगठित जिला पिछड़ा वर्ग संघों को लिया, जिसने उन्हें पिछड़े वर्गों के चैंपियन के रूप में नामित किया और उन्हें अपने समय के प्रमुख नेताओं में से एक माना जाता था। 1957 में संयुक्त आंध्र प्रदेश के गठन के बाद, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा निजी शिकायत पर कार्यरत अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची में गिरावट दर्ज की। लचन्ना ने अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची बहाल करने के लिए राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के तहत एक वैधानिक दायित्व है। दामोदरम संजीव्य आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने जब अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची बहाल की गई। उच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्गों में कपू समुदाय समेत अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची को फिर से मारा। लचन्ना ने फिर से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया और कपू को छोड़कर पिछड़े वर्गों की सूची के प्रकाशन को नवीनीकृत करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की मांग की। आखिरकार आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ की तरफ से लचन्ना द्वारा नियुक्त वकील के साथ सरकार की तरफ से वकील पी। शिवशंकर द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया गया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से पिछड़े वर्गों की जाति के अनुसार अपनी सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन स्थापित करने के लिए एक अनुकूल निर्णय दिया। नतीजतन, आंध्र प्रदेश सरकार ने "अनंत रमन आयोग" नियुक्त किया जिसने पिछड़ा वर्गों की सूची को ए, बी, सीएंडडी के रूप में 4 समूहों में विभाजित करके अनुशंसित किया।  आंध्र प्रदेश में एन टी राम राव सत्ता में आने के बाद, जब उन्होंने अपने चुनाव घोषणापत्र के खिलाफ पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति अनुदान रद्द कर दिया, जिसमें सार्वजनिक नीलामी के लिए टॉडी टैपर सहकारी समितियों के लाइसेंस रद्द करने सहित लचाना ने गंभीर आपत्ति ली और पिछड़े की तरफ से सत्याग्रह किया सार्वजनिक नीलामियों को रद्द करने के लिए कक्षा के छात्रों और टॉडी टैपर सहकारी समितियां। राज्यव्यापी आंदोलनों के साथ एनटी राम राव शासन के दौरान, लचन्ना को मांगों को पूरा करने के लिए उन्हें तेजी से मौत करने के लिए मजबूर करने के लिए 14 गुना से अधिक गिरफ्तार किया गया था। नडेन्द्र भास्कर राव ने एनटी राम राव को कूप के माध्यम से उखाड़ फेंकने के बाद, नडेन्द्र भास्कर राव ने लचन्ना की मांगों को पूरा किया। मीर बाकी
बाक़ी ताशकंदी, जिसे मीर बाक़ी के नाम से जाना जाता है, मुग़ल सम्राट बाबर का सेनापति (बेग) था। वह मूल रूप से ताशकंद (अब उज्बेकिस्तान में) का था। ऐसा माना जाता है कि अवध प्रान्त का गवर्नर बना दिया गया था। उसने बाबरी मस्जिद की स्थापना की थी, जोकि आधुनिक भारत के सबसे बड़े धार्मिक मतभेदों में से एक है। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई में 9 नवम्बर 2019 को इस मतभेद का निपटारा कर दिया है । और 2.77 एकड़ की विवादित जमीन राम लल्ला (हिन्दू पक्ष) को देने का फ़ैसला दिया है साथ ही केंद्र सरकार को एवं राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड (मुस्लिम पक्ष) को अयोध्या में ही कही 5 एकड़ प्रमुख जमीन मुहैया कराए। आयरलैण्ड गणराज्य
आंग्ल-आयरिश सन्धि के परिणामस्वरूप राज्य का निर्माण 1922 में आयरिश मुक्त राज्य के रूप में हुआ था। 1937 तक इसकी डोमिनियन की स्थिति थी जब एक नया संविधान अपनाया गया था, जिसमें राज्य को "आयरलैण्ड" नाम दिया गया था और प्रभावी रूप से वह गणराज्य बन गया था, राज्य के प्रमुख के रूप में निर्वाचित गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के साथ। आयरलैण्ड गणराज्य अधिनियम १९४८ के बाद, आधिकारिक तौर पर 1949 में वह एक गणतंत्र घोषित किया गया था। दिसंबर 1955 में आयरलैण्ड संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया। यह 1973 में यूरोपीय संघ के पूर्ववर्ती यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) में शामिल हो गया। बीसवीं शताब्दी के अधिकांश समय के लिए इस राज्य का उत्तरी आयरलैण्ड के साथ कोई औपचारिक संबंध नहीं था, लेकिन 1980 और 1990 के दशकों के दौरान ब्रिटिश और आयरिश सरकारों ने "द ट्रबल्स" (मुसीबतों) के समाधान की ओर उत्तरी आयरलैण्ड दलों के साथ काम किया। 1998 में गुड फ़्राइडे समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, आयरिश सरकार और उत्तरी आयरलैण्ड कार्यकारी ने समझौते द्वारा बनाए गए उत्तर-दक्षिण मंत्रिस्तरीय परिषद के तहत कई नीति क्षेत्रों पर सह-संचालन किया है। सांसद
1921 और 1973 के बीच, उत्तरी आयरलैंड, जो उत्तरी आयरलैंड की संसद द्वारा शाशित था, जो एक विकसित विधानसभा थी, जिसके सदस्य "सांसद" के रूप में जाने जाते थे। वर्त्तमान उत्तरी आयरलैंड विधानसभा के सदस्य "विधायक" "MLA) " कहलाते है। दक्षिण ओसेतिया
दक्षिण ओसेतिया कॉकस क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित एक राज्य है जिसके राजनैतिक रुतबे पर विवाद जारी है। सोवियत संघ के ज़माने में यह जॉर्जिया का भाग हुआ करता था और इसे एक स्वशासित ओब्लास्त का दर्जा मिला हुआ था। सन् 1990 में दक्षिण ओसेतिया ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और अपने आप को "दक्षिण ओसेतिया गणतंत्र" बुलाने लगा। जॉर्जिया ने दक्षिण ओसेतिया का स्वशासित दर्जा समाप्त कर दिया और उसपर ज़बरदस्ती क़ब्ज़ा करने की कोशिश की। 1991-1992 में यह जंग चलती रही। 2004 और 2008 में फिर लड़ाई छिड़ी, जिसके अंत में दक्षिण ओसेतिया के अलगाववादियों ने, रूसी सहायता के साथ दक्षिण ओसेतिया पर अपना नियंत्रण बना लिया। रूस, निकरागुआ, वेनेज़ुएला और नाउरु दक्षिण ओसेतिया को एक स्वतन्त्र राष्ट्र मानते हैं। जॉर्जिया उसे एक अलगाववादी प्रांत मानता है जिसने नाजायज़ ढंग से आज़ादी ली हुई है। ब्रिटिश भारत के प्रेसिडेंसी और प्रांत
एक भारत के प्रांत, पूर्व ब्रिटिश भारत की अध्यक्षता और अभी भी पहले, प्रेसीडेंसी शहर, भारत में ब्रिटिश शासन के प्रशासनिक विभाग थे। सामूहिक रूप से, उन्हें " ब्रिटिश इंडिया " कहा जाता है। एक रूप या किसी अन्य में, वे 1612 और 1947 के बीच अस्तित्व में थे, पारंपरिक रूप से तीन ऐतिहासिक अवधियों में विभाजित थे:1608 में मुगल अधिकारियों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत (अब गुजरात राज्य में) में एक छोटा व्यापार उपनिवेश स्थापित करने की इजाजत दे दी, और यह कंपनी का पहला मुख्यालय शहर बन गया। इसके बाद 1611 में कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम में एक स्थायी कारखाना (व्यापारिक केन्द्र) बनाया गया, और 1612 में कंपनी, बंगाल में व्यापार कर रहे अन्य पहले से स्थापित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को अपने में मिला लिया। तथापि, मराठों के हाथों, मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा और इसके बाद फारस (1739) और अफगानिस्तान (1761) के आक्रमण के दौरान भी कंपनी अपने पैर जमाये रखी। 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत के बाद और 1793 में बंगाल में स्थानीय शासन (निजामत) को समाप्त करने के बाद, कंपनी ने धीरे-धीरे औपचारिक रूप से पूरे भारत में अपने क्षेत्रों का विस्तार करना शुरू कर दिया। 19वीं शताब्दी के मध्य तक, और तीन आंग्ल-मराठा युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण एशिया की सर्वोच्च राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन गई थी, इसका क्षेत्र ब्रिटिश ताज के विश्वास के अन्तर्गत था। विधिक वृत्ति
तत्पश्चात् ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में विशेष प्रदेशों में अधिवक्ता संबंधी रेग्यूलेशन धाराएँ बनीं। सर्वप्रथम 1793 ई. में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लार्ड कार्नवालिस के उद्योग से विधिक वृत्ति व्यवस्थित हुई। इस धारा के अनुकूल इनकी शपथप्रणाली, निश्चित पारिश्रामिक, वकालतनामे द्वारा ही पक्षनिवेदन का अधिकार एवं सदर दीवानी अदालत द्वारा अधिवक्तृत्व की सनदप्राप्ति, सब बातें निश्चित हुईं तथा वकील एवं मुख्तार दोनों को अधिवक्तृत्व का अधिकार प्राप्त हुआ। 1803 ई. में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में विधिक वृत्ति का नियम बना। 1802 में मद्रास तथा 1802 और 1827 में बंबई प्रांत में इसी प्रकार के रेग्यूलेशन नियम बने। सब प्रदेशों के लिए सार्वजनिक रूप से विधिक वृत्ति का नियंत्रण सर्वप्रथम 1846 ई. में विधिनियम द्वारा हुआ। इसके अनुसार पूर्व नियम के विरुद्ध केवल हिंदू, मुसलमान ही नहीं किसी धर्म का अनुयायी भी अधिवक्ता हो सकता था एवं बैरिस्टरों को सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त सदर अदालतों में भी पक्षनिवेदन की अनुमति प्राप्त हुई। किंतु यह केवल कंपनी के न्यायालयों से संबंधित था। 1865 ई. में विधिनियम द्वारा प्लीडर, मुख्तार, रेवेन्यू प्रतिनिधि विधिवत् रूप से अधिवक्तृत्व के अधिकारी हुए। 1879 में इसका संशोधन हुआ तथा हाईकोर्ट का अधिवक्ताओं को सनद देने तथा उससे वर्जित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1923 ई. में स्त्रियों को अधिवक्ता होने का अधिकार स्पष्ट हुआ। अंत में देश के समस्त एवं विभिन्न श्रेणियों के अधिवक्ताओं में समानता लाने के हेतु 1926 में इंडियन बार काउंसिल ऐक्ट पास हुआ। वर्तमान काल में बैरिस्टर सोलिसिटर (एटर्नी), वकील, प्लीडर, मुख्तार, रेवेन्यू एजेंट अधिवक्तृत्व के अधिकारी हैं। इनका नियंत्रण इसके अधिवक्ता संघ, बार काउंसिल, तथा देश के विशेष नियमों एवं अधिनियमों द्वारा होता है। अन्य देशों की भाँति यहाँ भी निजी सुविधा एवं विधि प्राविधिकता के कारण अधिवक्ता का जन्म हुआ। किन्तु यहां तीन प्रेसीडेंसी टाउन के अतिरिक्त सालिसिटर की प्रथा कहीं नहीं मिलती। भारत के संविधान का संशोधन
इसका दूसरा कारण यह है कि भारत की संसद का चयन जिले की एक सीट के द्वारा किया जाता है, इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र में प्रयुक्त किये जाने वाली अनेकता (plurality) (या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट) प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि एमपी के समूह के लिए यह संभव है कि वे दो तिहाई मतदान हासिल किये बिना संसद में दो तिहाई सीटें जीत सकते हैं।  उदाहरण के लिए संविधान के तहत पहले दो चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधे से भी कम राष्ट्रीय मतदान हासिल किये थे, लेकिन लोक सभा (नीचले सदन) में दो तिहाई सीटें हासिल की थीं।  भारत में प्रत्येक संवैधानिक संशोधन एक अधिनियम के रूप में किया जाता है। पहला संशोधन "संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम" कहलाता है, दूसरा "संविधान (दूसरा संशोधन) अधिनियम" कहलाता है और इसी प्रकार से इन संशोधनों को नाम दिए जाते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन
दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (अंग्रेज़ी:"एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस", लघु:आसियान) दस दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का समूह है, जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए भी कार्य करते हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान की स्थापना ८ अगस्त, १९६७ को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपींस और सिंगापुर थे। ब्रूनेई इस संगठन में १९८४ में शामिल हुआ और १९९५ में वियतनाम। इनके बाद १९९७ में लाओस और बर्मा इसके सदस्य बने। १९७६ में आसियान की पहली बैठक में बंधुत्व और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। १९९४ में आसियान ने एशियाई क्षेत्रीय फोरम (एशियन रीजनल फोरम) (एआरएफ) की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ावा देना था। अमेरिका, रूस, भारत, चीन, जापान और उत्तरी कोरिया सहित एआरएफ के २३ सदस्य हैं। भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 368[3] का समावेश कर कहा गया कि 13वॅ अनुच्छेद में कहा गया कोई शब्द अनु 368 पे लागू नहीं होगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में 24 वे सशोधन की वैधता का प्रश्न उठाया गया अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायाल्य ने इस सशोधन को वैध घोषित कर दिया साथ ही संसद को सविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकारी माना तथा गोलकनाथ वाद के निर्णय को रद्द कर दिया परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधन करने की संसदीय शक्ति को असीम नहीं माना संशोधन द्वारा संविधान के आधारभूत ढाँचे को नष्ट या बदला नहीं जा सकता यधपि वह किसी भी अनुच्छेद में संशोधन को स्वतंत्र है यह आधारभूत ढाँचा एक न्यायिक आविष्कार है न कि कोई संवैधानिक शब्द है परंतु न्यायालय ने इस ढाँचे का संकेत भर दिया है न कि स्पष्ट वर्णन बाद के वादों के निर्णयॉ में इस का वर्णन मिलता है। ये है 1 देश की संप्रुभता 2 एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना 3 नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक अधिकारॉ के बीच संतुलन  4 पंथ निरपेक्षता  5 जनतांत्रिक तथा गणंतत्रीय स्वरूप 6 संसदीय लोकतंत्र  7 न्यायिक समीक्षा की शक्ति 8 निष्पक्ष चुनाव  9 शक्तिय़ों का पृथक्करण  10 विधि का शासन  11 संविधान की सर्वोच्चता 12 तीनों अंगों में शक्ति संतुलन पूर्वी पाकिस्तान
एक इकाई व्यवस्था अथवा वन-यूनिट सीस्टम, पाकिस्तान की एक पुर्वतः परवर्तित प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत, तत्कालीन पाकिस्तानी भूमि के दोनों भिन्न टुकड़ों को "एक प्रशासनिक इकाई" के रूप में ही शासित किये जाने की योजना रखी गई थी। इस तरह की प्रशासनिक नीति को अपनाने का मुख्य कारण, सर्कार द्वारा, पाकिस्तानी अधिराज्य के दो विभक्त एवं पृथक भौगोलिक आंचलों की एक ही केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन में आने वाली घोर प्रशासनिक असुविधाएँ, एवं भौगोलिक कठिनाईयाँ बताई गई थी। अतः इस भौगोलिक व प्रशासनिक विषय के समाधान के रूप में, सरकार ने इन दो भौगोलीय हिस्सों को ही, एक महासंघीय ढांचे के अंतर्गत, पाकिस्तान के दो वाहिद प्रशासनिक इकाइयों के रूप में स्थापित करने की नीति बनाई गई। इस्के तहत, तत्कालीन मुमलिकात-ए-पाकिस्तान के, पूर्वी भाग में मौजूद स्थिति के अनुसार ही, पश्चिमी भाग के पाँचों प्रांतों व उनकी प्रांतीय सरकारों को भंग कर, एक प्रांत, पश्चिमी पाकिस्तान गठित किया गया, वहीं पूर्वी भाग (जो अब बांग्लादेश है) को पूर्वी पाकिस्तान कह कर गठित किया गया। तत्प्रकार, पाकिस्तान, एक इकाई योजना के तहत, महज दो प्रांतों में विभाजित एक राज्य बन गया। भारतीय संविधान का इतिहास
20 अगस्त, 1917 को तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, मॉटेग्यु ने हाउस ऑफ कॉमंस में एक ऐतिहासिक वक्तव्य दिया, जिसमें ब्रिटेन के इरादे का बयान किया गयाः  इसी घोषणा को कार्यान्वित करने के लिए ‘मोंटफोर्ड रिपोर्ट-1918’ प्रकाशित की गयी, जो 1919 के अधिनियम का आधार बना। इस एक्ट द्वारा तत्कालीन भारतीय संवैधानिक प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गयेः1919 के अधिनियम में अनेक खामियां थीं। इसने जिम्मेदार सरकार की मांग को पूरा नहीं किया। इसके अलावा प्रांतीय विधान मंडल गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बगैर अनेक विषयों में विधेयक पर बहस नहीं कर सकते थे। सिद्धान्त रूप में केन्द्रीय विधान मंडल सम्पूर्ण क्षेत्र में कानून बनाने के लिए सर्वोच्च तथा सक्षम बना रहा। केन्द्र तथा प्रांतों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बावजूद ब्रिटिश भारत का संविधान एकात्मक राज्य का संविधान ही बना रहा। प्रांतों में द्वैध शासन पूरी तरह विफल रहा। गवर्नर का पूर्ण वर्चस्व कायम रहा। वित्तीय शक्ति के अभाव में मंत्री अपनी नीतियों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं कर सकते थे। इसके अलावा मंत्री विधान मंडल के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार नहीं थे। वस्तुतः मंत्रियों को दो मालिकों को खुश रखना पड़ता था- एक तो विधान परिषद को और दूसरा गवर्नर जनरल को। ektsZ मैकमहोन रेखा
1950 के दशक में, जब भारत-चीन सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण थे और सीमा विवाद शान्त था, प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत सरकार ने हिन्दी-चीनी भाई-भाई के नारे को बढ़ावा दिया। नेहरू ने अपने 1950 के बयान को बनाए रखा कि अगर चीन सीमा विवाद को आगे बढ़ाता है तो वह वार्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, यह उम्मीद करते हुए कि "चीन विश्वास को स्वीकार करेगा। 1954 में, भारत ने विवादित क्षेत्र का नाम बदलकर नॉर्थ ईस्ट फ़्रण्टियर एजेंसी कर दिया। उल्फा
उत्तरपूर्वी भारत में सक्रिय ढ़ेर सारे आतंकवादी संगठनों में से एक आतंकवादी संगठन उल्फा है। उल्फा का पूरा नाम यूनाइटेड लिबरेशन फ़्रण्ट ऑफ़ असम है। लेकिन संगठन उल्फा के नाम से ही प्रचलित है। सैन्य संघर्ष के जरिये सम्प्रभु समाजवादी असम को स्थापित करने मकसद से भीमकान्त बुरागोहाँइ, राजीव राजकोँवर अर्फ अरबिन्द राजखोवा, गोलाप बरुवा उर्फ अनुप चेतिया, समिरण गोगई उर्फ प्रदीप गोगई, भद्रेश्वर गोहाँइ और परेश बरुवा ने 7 अप्रैल 1979 में शिवसागर के रंघर में उल्फा की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि 1986 में उल्फा का सम्पर्क नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ़ नागालैण्ड (एनएससीएन) और म्यान्मार में सक्रिय संगठन काछिन रेबेल्स से हुआ। 1989 में इसे बांग्लादेश में कैम्प लगाने की छूट मिल गयी और 1990 के आते-आते उल्फा ने कई हिंसक वारदातों को अंजाम दिया। अमेरिकी गृह मन्त्रालय ने अन्य सम्बन्धित आंतकवादी संगठनों की सूची में उल्फा को भी शामिल किया है। संगठन के प्रमुख नेता परेश बरुवा (कमाण्डर-इन-चीफ), अरबिन्द राजखोवा (चेयरमैन) अनुप चेतिया (जनरल सेक्रेटरी) (वर्तमान में बांग्लादेश सरकार की कस्टडी में है), प्रदीप गोगोई (वाइस चेयरमैन) (असम सरकार की कस्टडी में) स्वयं को क्रान्तिकारी संगठन मानता है। उल्फा स्वयं को भारत के विरुद्ध सम्प्रभु और स्वतन्त्र असम की स्थापना में संघर्षरत क्रान्तिकारी राजनीतिक संगठन कहता है। उल्फा का कहना है कि असम कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था। उल्फा का दावा है कि असम जिन ढेर सारी परेशानियों का सामना कर रहा है। उनमें राष्ट्रीय पहचान सबसे प्रमुख समस्या है। इसलिए उल्फा स्वतन्त्र दिमाग से संघर्षरत लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐस लोग जो नस्ल, जनजाति, जाति, धर्म और राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं हैं। एरिया 51
राज्य खुफिया विशेषाधिकार का हवाला देते हुए और साथ ही इस आरोप के साथ कि यह गोपनीय सूचनाओं का खुलासा कर सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, सरकार ने U.S जिला न्यायाधीश फिलिप प्रो (लॉस वेगास में नेवाडा जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जिला न्यायालय के न्यायाधीश) को गोपनीय दस्तावेजों के प्रकटीकरण या गुप्त गवाहों के निरीक्षण से इन्कार करने के सम्बन्ध में अर्जी दी है। जब न्यायाधीश प्रो ने सरकार के तर्क को खारिज कर दिया, तो राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने प्रेसिडेन्शिअल डिटर्मिनेशन जारी करते हुए "नेवादा में ग्रूम झील के पास वायु सेना के अभियान स्थल" को पर्यावरणीय प्रकटीकरण नियम से मुक्त कर दिया। नतीजतन, प्रो ने सबूत की कमी के कारण मुकदमा खारिज कर दिया। टर्ली ने नाईन्थ सर्किट के लिए U.S. कोर्ट ऑफ़ अपील में इस आधार पर प्रार्थना की कि सरकार चीज़ों को गोपनीय रखने के अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही थी। वायु सेना सचिव शीला ई.विडनाल ने एक पत्र देते हुए यह इंगित किया कि ग्रूम के निकट पानी और हवा में उपस्थित पदार्थों का खुलासा "सैन्य संचालन क्षमताओं अथवा गोपनीय अभियानों की प्रकृति और व्यापकता को उजागर कर सकता है।" नाईन्थ सर्किट ने टर्ली की अपील खारिज कर दी और U.S सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनने से मना करते हुए शिकायतकर्ताओं के मुकदमे को ख़त्म कर दिया। भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीशुदा स्वतंत्रताओं की आगे अनुच्छेद 20-22 द्वारा रक्षा की जाती है। इन अनुच्छेदों के विस्तार, विशेष रूप से निर्धारित प्रक्रिया के सिद्धांत के संबंध में, पर संविधान सभा में भारी बहस हुई थी। विशेष रूप से बेनेगल नरसिंह राव ने यह तर्क दिया कि ऐसे प्रावधान को लागू होने से सामाजिक कानूनों में बाधा आएगी तथा व्यवस्था बनाए रखने में प्रक्रियात्मक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, इसलिए इसे पूरी तरह संविधान से बाहर ही रखा जाए। संविधान सभा ने 1948 में अंततः "निर्धारित प्रक्रिया" शब्दों को हटा दिया और उनके स्थान पर “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” को शामिल कर लिया। परिणाम के रूप में एक, अनुच्छेद 21,यह जापान से लिया गया है। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होने वाली कार्यवाही को छोड़ कर, जीवन या व्यक्तिगत संवतंत्रता में राज्य के अतिक्रमण से बचाता है, के अर्थ को 1978 तक कार्यकारी कार्यवाही तक सीमित समझा गया था। हालांकि, 1978 में, "मेनका गांधी बनाम भारत संघ" के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के संरक्षण को विधाई कार्यवाही तक बढ़ाते हुए निर्णय दिया कि किसी प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला कानून उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिए, और अनुच्छेद 21 में निर्धारित प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पढ़ा। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत "जीवन" का अर्थ मात्र एक "जीव के अस्तित्व" से कहीं अधिक है; इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार तथा वे सब पहलू जो जीवन को "अर्थपूर्ण, पूर्ण तथा जीने योग्य" बनाते हैं, शामिल हैं। इस के बाद की न्यायिक व्याख्याओं ने अनुच्छेद 21 के अंदर अनेक अधिकारों को शामिल करते हुए इसकी सीमा का विस्तार किया है जिनमें शामिल हैं आजीविका, स्वच्छ पर्यावरण, अच्छा स्वास्थ्य, अदालतों में तेवरित सुनवाई तथा कैद में मानवीय व्यवहार से संबंधित अधिकार। नॉर्थ फ्रंट सिमेट्री
नॉर्थ फ्रंट सिमेट्री औबेरियन प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र जिब्राल्टर के उत्तरी जिले में स्थित है। यह रॉक ऑफ़ जिब्राल्टर के उत्तरी चेहरे से दक्षिण तक और जिब्राल्टर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उत्तर तक के बीच के हिस्से में स्थित है। जिब्राल्टर सिमेट्री और गैरीसन सिमेट्री के नामों से भी इस कब्रिस्तान को जाना जाता है। यह 1756 में तटस्थ मैदान और स्पेन के साथ सीमा के दक्षिण में स्थापित किया गया था। निवर्तमान समय में यह कब्रिस्तान जिब्राल्टर में दफनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एकमात्र कब्रिस्तान है। ब्रिटिशकालीन भारत के रियासतों की सूची
राजपूताना एजेंसी के राज्यों की सूचि।  पूर्वी राज्य एजेंसी का गठन सन1933 में ओड़िसा, छत्तिसगढ़ और बिगाली राज्यों की एजेंसिसों के विलय द्वारा हुआ था। इसके अंतर्गयत ओड़िसा, छत्तिसगढ़ और बंगाल एजेंसियों (अर्थात पूर्वी भारत की सारी रियासतें) के सारे राज्य आते थे। की नवाबत (१८५५) महाराष्ट्र
ब्रिटिश उत्तरी डेक्कन को पाकिस्तान में कराची से एक क्षेत्र में फैला है जो मुंबई प्रेसीडेंसी के हिस्से के रूप में इस क्षेत्र शासित. मराठा राज्यों की संख्या में ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए बदले में स्वायत्तता को बनाए रखना है, रियासतों के रूप में कायम है। वर्तमान में महाराष्ट्र के क्षेत्र में सबसे बड़ी रियासतों नागपुर, सातारा और कोल्हापुर थे, सातारा १८४८ में बॉम्बे प्रेसीडेंसी को कब्जे में लिया गया था और नागपुर प्रांत, मध्य प्रांतों के बाद के हिस्से बनने के लिए १८५३ में कब्जा कर लिया था। हैदराबाद के राज्य के निजाम का हिस्सा है, १८५३ में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और १९०३में मध्य प्रांत को कब्जे में लिया गया था किया गया था जो बरार। हालांकि, मराठवाड़ा प्रदेश वर्तमान में महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा है, ब्रिटिश काल के दौरान निजाम हैदराबाद राज्य का हिस्सा बना रहा। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम
1951 में, नागा नेशनल काउंसिल ने 1952 के प्रथम यहानिर्वाचन का बहिष्कार किया था, जो बाद में सरकारी विद्यालयों और अधिकारियों के बहिष्कार तक बढ़ा दिया गया था। इस स्थिति से निपटने के लिये, असम सरकार ने 1953 में नागा हिल्स में " असम मेण्टेनेंस ऑफ़ पब्लिक ऑर्डर (ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट) एक्ट " लागू किया और विद्रोहियों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई तेज कर दी। जब स्थिति गम्भीर हो गयी, तो असम ने नागा पहाड़ियों में असम राइफ़ल्स को तैनात कर दिया और " असम अशान्त क्षेत्र अधिनियम, 1955 " को अधिनियमित कर दिया, जिससे क्षेत्र में उग्रवाद का मुकाबला करने के लिये अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र राज्य पुलिस को विधिक ढाँचा प्रदान किया गया। किन्तु असम राइफ़ल्स और राज्य सशस्त्र पुलिस नागा विद्रोह को रोक नहीं पाये और विद्रोही " नागा राष्ट्रवादी परिषद " (एनएनसी) ने 23 मार्च 1956 को एक समानान्तर सरकार " नागालैण्ड की संघीय सरकार " का गठन किया। " सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष शक्तियाँ अध्यादेश 1958 " को 22 मई 1958 को राष्ट्रपति डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद द्वारा प्रख्यापित किया गया था। इसे 11 सितमृबर 1958 को " सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष शक्तियाँ अधिनियम, 1958 " द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया
इस वाद-विवाद को ऑस्ट्रेलिया के अन्दर इतिहास युद्धों के रूप में जाना जाता है।1967 के रिफ़रेंडम का पालन करते हुए संघीय सरकार ने नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए शक्ति प्राप्त किया और आदिवासियों के लिए कानून बनाया। पारंपरिक भू-स्वामित्व--देशी शीर्षक 1992 तक मानी नहीं गयी, जबतक उच्च न्यायालयने यूरोपियन अधिग्रहण के समय "क्वींसलैंड के विरुद्ध मेबो के मामले" में ऑस्ट्रेलिया के मत को "टेर्रा न्युलिय्स" (अक्षरश "स्वामित्त्व मुक्त भूमि"प्रभावता "खाली जमीन"या भूमि) कह कर उलट न दिया।  1850 के करीब ऑस्ट्रेलिया में एक स्वर्ण दौड़ शुरू हुई और यूरेका कठघरे के विद्रोहीयों द्वारा, 1854 में, लाइसेंस शुल्क के खिलाफ सविनय अवज्ञा इसकी शुरूआती अभिव्यक्ति थी। 1855 और 1890 के बीच छ: नगरो ने स्वतः एक दायित्वपूर्ण सरकार प्राप्त किया, अधिकतर मामलो की वे खुद व्यवस्था करते थे और बाकी ब्रिटिश साम्राज्य के हवाले था।landan का नगरीय कार्यालय ने कुछ मामले, विशेष तौर पर विदेशी मामले, रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय पोत-परिवहन को अपने पास रखा। 1 जनवरी 1901 को, नगरो का महासंघ, दशको की योजनाओं, परामर्श और मतों के बाद प्राप्त हुआ। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल पैदा हुआ और यह 1907 में ब्रिटिश हुकूमत का रियासत बना। संघीय प्रमुख राज्यक्षेत्र (बाद में जिसका नाम ऑस्ट्रेलियाई प्रमुख राज्यक्षेत्र पड़ा) 1911 में न्यू साउथ वेल्स के कुछ हिस्सों से बना, जिसका मकसद प्रस्तावित नई संघीय राजधानी के लिए जगह प्रदान करना था। (1901 से 1927 तक मेलबर्न, सरकार का अस्थायी सीट था जबकि केनबर्रा निर्माणाधीन था।) उत्तरी क्षेत्र को दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई सरकार से 1911 में राष्ट्रमंडल स्थानांतरित किया गया। भारत का संविधान
संविधान की प्रस्तावना 13 दिसम्बर 1946 को जवाहर लाल नेहरू द्वारा सविधान सभा में प्रस्तुत की गयी प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं।भाग 3 तथा 4 मिलकर 'संविधान की आत्मा तथा चेतना' कहलाते है क्योंकि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए मौलिक अधिकार तथा नीति-निर्देश देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति निर्देशक तत्त्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्त्व हैं। सर्वप्रथम ये आयरलैंड के संविधान में लागू किये गये थे। ये वे तत्त्व है जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारतीय संविधान के इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का रूपाकार निश्चित किया गया है, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्त्व में भेद बताया गया है और नीति निदेशक तत्वों के महत्त्व को समझाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय
राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय ( एनडीएस, रियासत-ए-अमनियत-ए मिल्ली ) अफगानिस्तान की प्राथमिक खुफिया एजेंसी है। राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय की स्थापना 2002 में अफगानिस्तान के इस्लामिक गणराज्य की प्राथमिक घरेलू और विदेशी खुफिया एजेंसी के रूप में की गई थी, और इसे केएचएडी का उत्तराधिकारी माना जाता है, जो अफगान गृह युद्ध (1996-2001) से पहले का खुफिया संगठन था ) का है । अफगानिस्तान के प्राथमिक खुफिया अंग के रूप में, NDS अफगानिस्तान के मंत्रालयों और प्रांतीय अधिकारियों के साथ जानकारी साझा करता है। NDS (राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय) अमेरिकी CIA, भारतीय RAW, पाकिस्तानी ISI और अन्य NATO खुफिया एजेंसियों के साथ भी सहयोग करता है। 2002 में तालिबान को हटाने के बाद, NDS (राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय) ने ISI को निर्वासित आतंकवादी कमांडरों और अल-कायदा के गुर्गों के पाकिस्तान में छिपे होने की चेतावनी दी। 2006 की शुरुआत में, NDS (राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय) बंदियों से मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक ओसामा बिन लादेन पश्चिमी पाकिस्तान के शहर मानसेहरा का रहने वाला था । मई में पूरा हुआ एक वर्गीकृत एनडीएस पेपर, जिसका शीर्षक था, "तालिबान की रणनीति", का दावा आईएसआई और सऊदी अरब ने 2005 में तालिबान के लिए सक्रिय समर्थन को फिर से शुरू किया। पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व ने अफगानिस्तान और भारत के बीच एक गठबंधन को रोकने के लिए, हामिद करज़ई की सरकार को कमजोर करने और उसे सौंपने की मांग की। 2007 में, अमरिल्ला सालेह के एनडीएस ने पाकिस्तान के फेडरली प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों से पुश्तों में उत्पन्न हुए आत्मघाती बम विस्फोटों की खोज के लिए गिरफ्तारी और पूछताछ का इस्तेमाल किया। अप्रैल 2014 के अफगान राष्ट्रपति चुनाव के दौरान, रहमतुल्ला नबील के तहत एनडीएस, ने हजारों संकेतों की खुफिया जानकारी एकत्र की जिसमें अशरफ गनी के सहयोगियों ने बड़े पैमाने पर चुनावी धोखाधड़ी का आयोजन किया। NDS को सफलता मिली है, जिसमें मौलवी फैज़ुल्लाह को पकड़ना, एक उल्लेखनीय तालिबानी नेता, और 2014 में अब्दुल रशीद दोस्तम के खिलाफ हत्या का प्रयास शामिल है। बांग्लादेश
पाकिस्तान के गठन के समय पश्चिमी क्षेत्र में सिंधी, पठान, बलोच और मुजाहिरों की बड़ी संख्या थी, जिसे पश्चिम पाकिस्तान कहा जाता था, जबकि पूर्व हिस्से में बंगाली बोलने वालों का बहुमत था, जिसे पूर्व पाकिस्तान कहा जाता था। हालांकि पूरबी भाग में राजनैतिक चेतना की कभी कमी नहीं रही लेकिन पूर्वी हिस्सा देश की सत्ता में कभी भी उचित प्रतिनिधित्व नहीं पा सका एवं हमेशा राजनीतिक रूप से उपेक्षित रहा। इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में जबर्दस्त नाराजगी थी। और इसी नाराजगी के परिणाम स्वरुप उस समय पूर्व पाकिस्तान के नेता शेख मुजीब-उर-रहमान ने अवामी लीग का गठन किया और पाकिस्तान के अंदर ही और स्वायत्तता की मांग की। 1970 में हुए आम चुनाव में पूर्वी क्षेत्र में शेख की पार्टी ने जबर्दस्त विजय हासिल की। उनके दल ने संसद में बहुमत भी हासिल किया लेकिन बजाए उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के उन्हें जेल में डाल दिया गया। और यहीं से पाकिस्तान के विभाजन की नींव रखी गई। न्यू हैम्पशायर
न्यू हैम्पशायर () पूर्वोत्तर संयुक्त राज्य के न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में एक राज्य है। राज्य का नाम इंग्लैंड की काउंटी हैम्पशायर पर रखा गया है। यह दक्षिण में मैसाचुसेट्स द्वारा, पश्चिम में वरमॉण्ट, पूर्व में मेन और अटलांटिक महासागर और उत्तर में कनाडाई प्रांत क्यूबेक से सीमा रखता है। जनवरी 1776 में, यह ग्रेट ब्रिटेन के अधिकार से स्वतंत्र सरकार स्थापित करने वाली पहली कॉलोनी बना था। छह महीने बाद यह मूल 13 राज्यों में से एक बन गया जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की। मेघालय
राष्ट्र की ग्रामीण जनता को स्थानीय स्व-सरकार उपलब्ध कराने हेतु भारतीय संविधान में प्रायोजन किये गये हैं। इनके अनुसार पंचायती राज संस्थान की स्थापना की गयी है। पूर्वोत्तर राज्यों के भिन्न रीति रिवाजों एवं मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र के लिये एक अलग राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया है क्षेत्र की कुछ जनजातियों की अपनी पारम्परिक राजनीतिक प्रणालियां हैं। इनके चलते यह महसूस किया गया कि पंचायती राज प्रणाली यहां लागू की जाने से विवाद उत्पन्न करेगी। गोपीनाथ बोरदोलोई की अध्यक्षता में बनी एक उपसमिति की सिफ़ारिशों को संविधान में संलग्न किया गया। इसके तहत मेघालय सहित पूर्वोत्तर के कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों का गठन कर उनका अपना संविधान लागू किया गया। मेघालय में ऐसी एडीसी परिषदें निम्न हैं: कंपनी राज
1772 में, वारेन हेस्टिंग्स के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी [[बंगाल प्रेसीडेंसी]] (तब [[बंगाल]] और [[बिहार]]), कलकत्ता में कार्यालयों के साथ राजस्व का एक बोर्ड की स्थापना और में सीधे आय संग्रह का कार्यभार संभाला [[पटना]]. अंत में, [[1833 के चार्टर अधिनियम]], ब्रिटिश संसद कुल मिलाकर कंपनी के व्यापार लाइसेंस रद्द, कंपनी ब्रिटिश शासन का एक हिस्सा बना है, हालांकि ब्रिटिश भारत के प्रशासन में कंपनी के अधिकारियों के प्रान्त बने रहे.चार्टर 1833 के अधिनियम (जिसका शीर्षक था अब जोड़ी "भारत के") भारत की समग्रता के नागरिक और सैन्य प्रशासन के पर्यवेक्षण के साथ गवर्नर जनरल में परिषद, के रूप में अच्छी तरह से कानून के विशेष शक्ति का आरोप लगाया.के बाद से उत्तर भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों में अब दिल्ली के लिए बढ़ाया था, अधिनियम भी आगरा के प्रेसीडेंसी के निर्माण को मंजूरी दी, बाद में गठित, 1936 में उत्तरी - पश्चिमी प्रांतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर (के रूप में, वर्तमान दिन पश्चिमी [[उत्तर प्रदेश]]). 1856 में [[अवध | अवध]] के विलय के साथ, इस क्षेत्र का विस्तार किया गया था और अंततः बन [[संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध]].इसके अलावा, 1854 में, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया था, गवर्नर जनरल को छोड़ने के लिए भारत के शासन पर ध्यान केंद्रित है। देशमुख
•देशमुख' उप-नाम या 'देशमुखी' नामक वतन यह मुख्यत: महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के सटे हुए आंध्रा, कर्नाटक, मध्य-प्रदेश, छत्तीस-गढ़, आदि राज्योंमें पाया जाने वाला एक भारतीय उपनाम है।  'देशमुख' या देशमुखी यह वतन छत्रपति शिवाजी के पूर्व-कालीन परंपरागत राज व्यवस्था का एक ऊपरी दर्जेका अधिकार तथा जबाबदेही का पद है। ये उनके 'महल' या 'परगना' नामक महसूल विभाग के मुखिया के रूप में कामकाज देखते थे। युद्ध के समय देशमुखोने अमुकइतने सैन्य/सैनिक राजाओंके खिदमत/ मदत में भेजना चाहियें, इस तरह के करार होते थे। अधिकार कि व्याप्ति और  इनके अधिकार में आनेवाला इलाके का क्षेत्र- फल के नुसार देशमुख यह पदवी या देशमुखी यह वतन यूरोपियन घराणेशाहीके 'ड्यूक' कि समकक्ष है। •'देशमुख' यह पदवी या 'देशमुखी' नामक वतन कोई एक विशिष्ट धर्म या जाती के संदर्भ में न होके, इतिहासकालीन हिंदू और मुस्लिम राजाओंने हिंदू मराठा, कायस्थ, ब्राहमणों के साथ  इतर जाती और मुस्लिम व जैन धर्मावलम्बी घरानो को ' देशमुखी' बहाल की हुयी ऐतिहासिक दस्तावेजो में पाया जाता है। 'देशमुख' अपने प्रभाव क्षेत्र का शासक था, शासक के रूप में वह राजस्व/कर वसूली का हकदार था और अपने क्षेत्र में पुलिस और न्यायिक कर्तव्यों के रूप में, बुनियादी सेवाओं को बनाए रखने कि  जबाबदेही निभाता था। यह आमतौर पर एक वंशानुगत व्यवस्था थी। •'देशमुख' यह 'वतन' या 'शीर्षक' क्षेत्र से राजस्व वसूली और नागरिको को मुलभुत सेवा और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी के साथ शीर्षक परिवार को प्रदान की जाता था इस कारण से, देशमुख इस शब्द का शिथिल अनुवाद 'देशभक्त' ' (loosely translated as' Patriot ') के रूप में भी किया जाता रहा है और इसी कारणवश आज भी 'देशमुख' इस उप-नाम को समाज में सम्मान  से देखा जाता है। •ब्रिटिश राज मे 'देशमुखी' यह वतनदारी खत्म (खालसा) कि गयी और देशमुख यह शब्द केवल उपनाम रह गया। निजाम राज्य मे 1948 तक देशमुखी वतन था।References:- एल्खार्ट, इंडियाना
जब 1787 में नॉर्थवेस्ट टेरिटरी का आयोजन किया गया था, तो अब एल्खार्ट के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र मुख्य रूप से ओटावा, चिप्पे और पोटावाटोमी भारतीय जनजातियों द्वारा बसे हुए थे। 1829 में, पुलस्की का ग्राम स्थापित हुआ, जिसमें एक डाकघर, मिल और सेंट जोसेफ नदी के उत्तर की ओर कुछ घर शामिल थे। दो साल बाद, डॉ हाविला बेर्देली ओहियो से पश्चिम की तरफ चले गए और पियरे मोरन से एक वर्ग मील जमीन खरीदी। एल्खार्ट काउंटी विशेष रूप से नई इंग्लैंड से आप्रवासियों द्वारा स्थापित किया गया था ये पुराने स्टॉक "यानी" प्रवासियों थे, जिसका मतलब है कि वे इंग्लिश प्युरिटनों के वंशज थे जिन्होंने 1600 के दशक में न्यू इंग्लैंड में बसे। गिलगित-बाल्तिस्तान संयुक्त आंदोलन
GBUM कहता है कि गिलगित-बल्तिस्तान क्षेत्र (जो पहले उत्तरी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था), को "गिलगित-बाल्तिस्तान" के रूप में निरूपित किया जाना चाहिए और उत्तरी क्षेत्र विधान परिषद को "स्वतंत्र संवैधानिक सभा" का दर्जा दिया जाना चाहिए जिस तरह के अधिकार दिए गए हैं मौजूदा पाक अधिकृत कश्मीर विधान सभा की विधान सभा को दिए गए हैं। पश्चिमी पाकिस्तान
विभाजन के बाद, धर्म के नाम पर लाखों लोगों ने इस रेखा के दोनो पार पलायन किया था। तत्पश्चात, क्योंकि उस देश में कोई भी संविधान नहिं था, इसीलिए पाकिस्तान को १९३५ के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत शासित किया जा रहाथा। संविधान नहीं बन पाने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था, की दोनों भागों के सियासी नेतृत्व, संविधान से सम्बंधित कई अहम विषयों पर समन्वय की स्थिति में नहीं आ पा रहे थे। विभाजन व पाकिस्तान की स्थापना के पश्चात्‌, ऐसी स्थिति में, व्यवस्थापिका को पाकिस्तान के दो पृथक भागों को, जो करीब हजार मील की भारतीय भूमि से अलग-थलग थे, को एक ही जगह से, प्रशासित करने में खासी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा, पश्चिमी भाग स्वयं ही चार प्रांतों, कबाइली इलाके एवं विभिन्न रियासतों में विभाजित था, जबकी पूर्वी भाग को एक प्रांत था। इसके अलावा, पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग के मुकाबले, व्यवस्था, नौकरशाही व सैन्य सुरक्षा की अति निष्पर्याप्ती थी। तथा, पश्चिमी भाग तुलनात्मक रूप से अधिक विकसित था एवं उसके पास बड़ी सेना व पर्याप्त नौकरशाही व व्यवस्थापिका थी। अतः पूर्वी भाग, जो पश्चिम के ही तुलनात्मक जनसंख्या रखता था, के लिये विकास व सम्पन्नता का रास्ता कठिन एवं पश्चिम के मुकाबले असाम्य था। ऐसी स्थिति में पूर्वी हिस्से की नेत्रित्व के मन में भाषा व सांस्कृतिक मुद्दों के अलावा, शक्तियों व सुविधाओं के बंटवारे व सामरिक व आर्थिक समानता के विषय को लेकर गंभीर प्रश्न थे। भगवंतराव अन्नाभाउ मंडलोइ
वे 1947 में मध्य प्रांत और बरार राज्य से संविधान निर्माण सभा के सदस्य चुना गया। वर्ष 1950 में मध्य प्रांत और बरार राज्य को समाप्त कर नए मध्य भारत राज्य में मिला दिया गया, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम-1956 के तहत मध्य भारत को नये मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। विजित एवं सत्तांतरित प्रांत
१८३३ में ब्रिटिश संसद के एक अधिनियम द्वारा बंगाल प्रेसीडेंसी का विभाजन कर विजित एवं सत्तांतरित प्रांतों को नए राज्यपाल के अंदर आगरा प्रेसीडेंसी में उच्चीकृत कर दिया गया। हालांकि, यह योजना फलीभूत नहीं हो सकी, और १८३५ में संसद के एक अन्य अधिनियम ने इस क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम दे दिया। १८३६ में नियुक्त सर चार्ल्स मैटकाफ इस प्रान्त के पहले लेफ्टिनेंट-गवर्नर थे। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ(1980) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 का खंड (4) विधिसम्मत नहीं (invalid) है क्योंकि यह न्यायिक पुनर्विलोकन को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत संविधान का आधारभूत लक्षण है। अत एव 42 वा संविधान अधिनियम संशोधन 1976 में हुआ इस संशोधन को संविधान का मिनी संविधान भी कहा जाता है । इन संशोधन में तीन नए शब्द जोड़े गए समाजवादी , पंथ-निरपेक्ष अखंडता , संविधान के भाग 4 में 51क जोड़ा गया जिसमें नागरिकों के कर्तव्य को जोड़ा गया , राष्ट्रपति केबिनेट की सलाह के लिए बाध्य किया गया , प्रशासनिक अधिकरणों की व्यवस्था की गई , 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा एवम राज्य विधानसभा की सीटो को निश्चित किया गया , संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया , न्यायिक समीक्षा के शक्ति में कटौती , लोकसभा एवम विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया , DPSP के कार्यन्वयन हेतु बनाई गई विधियों को मूल अधिकार का उलंघन है इस आधार पर अवैध घोषित नही किया जाएगा के उक्त प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए निर्णय दिया गया कि संसद् संविधान के मौलिक ढांचें को नहीं बदल सकता। वामन राव बनाम भारत संघ (1981) वाद में न्यायलय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आधारभूत लक्षण का सिद्धान्त 24-4-1973 को, अर्थात् केशवानंद भारती के निर्णय सुनाये जाने की तिथि, के बाद पारित होने वाले संविधान संशोधन अधिनियमों पर लागू होगा। इंग्लैंड का इतिहास
नवंबर, 1965 ई. में रोडेशिया नामक ब्रिटिश उपनिवेश के अल्पसंख्यक श्वेत लोगों ने इस देश को स्वतंत्र घोषित करके बलात् सत्ता सँभाल ली और 2 मार्च 1970 ई. को नया संविधान लागू करके यह देश गणतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया, हालाँकि नया संविधान गणतंत्रीय भावना से कतई मेल नहीं खाता, क्योंकि इसमें प्रशासकीय एवं विधि संबंधी सारे अधिकार अल्पसंख्यक गोरों को ही प्राप्त हैं, काले व्यक्तियों (रोडेशिया के मूल निवासी) को मात्र नाम के लिए ही अधिकार दिए गए हैं। इसपर ब्रिटेन तथा अन्य राष्ट्रों ने रोडेशिया पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। 1966 ई. के दिसंबर में राष्ट्रसंघ ने कुछ चुनिंदा वस्तुओं को लेकर रोडेशिया के साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। 1971 ई. के दौरान रोडेशिया तथा इंग्लैंड की सरकारें उभय पक्षों को स्वीकार्य समझौते की रूपरेखा तैयार करने को सहमत हो गईं और 1972 ई. की जनवरी में लार्ड पियर्सें के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल रोडेशिया गया ताकि रोडेशियावालों के रूख का पूरा-पूरा जायजा लिया जा सके। उत्तरी आयरलैंड विधानसभा
उत्तरी आयरलैंड विधानसभा (; उल्स्टर-स्कॉट्स: ), उत्तरी आयरलैंड की विधायिका है। यह उन क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में कानून बनाने की शक्ति है जो स्पष्ट रूप से यूनाइटेड किंगडम की संसद के लिए आरक्षित नहीं हैं, और उत्तरी क्षेत्र कार्यकारी को नियुक्त करने के लिए। यह बेलफ़ास्ट में स्टॉर्मोंट में संसद भवन में बैठता है। जनवरी 2017 से यह विधानसभा इसके साझा-नियंत्रक संगठनों के बीच नीतिगत असहमति के कारण निलंबन की स्थिति में था, विशेषकर नवीकरणीय गर्मी प्रोत्साहन घोटाले के वजह से। जनवरी 2020 में, ब्रिटिश और आयरिश सरकारों ने उत्तरी आयरलैंड की अवक्रमित सरकार को बहाल करने के लिए एक समझौते पर सहमति कर, इस संसद को पुनः बहाल किया। मध्य-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र
इतिहास में यह क्षेत्र खसदेश का एक हिस्सा था। बाद में यहाँ जब खसदेश कई क्षेत्रों में टूट गया तो यह क्षेत्र कर्णाली के दुल्लू (डोटी के राइक) के क्षेत्राधिकार में चला गया जिसका राज्य क्षेत्र कर्णाली से लेकर उत्तराखंड के उत्तर-गंगा तक फैला हुआ था। बाद में यहाँबाइसे राज्य तथा चौबीसे राज्य स्थापित हुए। गोरखा के महाराज पृथ्वी नारायण साह के समय में जब नेपाल एकीकरण अभियान चला तो बहादुर शाह ने सन १७८९ में इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और इसे नेपाल में मिला लिया। १८१४-१६ के अंग्रेज-गोरखा युद्ध में हुए सुगौली संधि के तहत इस क्षेत्र का तराई भाग अंग्रेजों को चला गया था जो उन्होंने नेपाल को १८६० में पुनः वापस कर दिया। ह्यूमन राइट्स अब्यूसस इन कश्मीर
सितंबर 1 99 0 में कश्मीर विद्रोह में वृद्धि को संभालने के लिए भारत की संसद में गुजरने के बाद जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बलों (विशेष शक्तियां) अधिनियम लागू किया गया था।   मानवाधिकार समूह एमनेस्टी का दावा है कि (एएफएसपीए) के तहत विशेष शक्तियां कथित उल्लंघन से सुरक्षा बल प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, और यह निंदा है ।   मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त नवनाथम पिल्लै ने भारत से एएफएसपीए को रद्द करने और कश्मीर में गायब होने की जांच करने का आग्रह किया है। नाटो
उत्तरी अटलाण्टिक सन्धि संगठन (, NATO ; देवनागरी: नॉर्थ ऍटलाण्टिक ट्रीटी ऑर्गनाइज़ेशन, नाटो ) एक सैन्य गठबन्धन है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। नैगम शासन
चिंता का एक क्षेत्र है कि क्या लेखांकन फर्म, जिस फर्म की वह लेखा-परीक्षा कर रहा है, उसके लिए स्वतंत्र लेखा-परीक्षक और प्रबंधन सलाहकार, दोनों के रूप में कार्य करता है। इससे हितों में टकराव हो सकता है, जो प्रबंधन को खुश करने के लिए ग्राहक दबाव के कारण वित्तीय रिपोर्ट की सत्यनिष्ठा पर प्रश्नचिह्न लगाता है। प्रबंधन परामर्शी सेवाएं आरंभ और समाप्त करने और मूलतः, लेखांकन फर्मों को चुनने या खारिज करने के प्रति कॉर्पोरेट ग्राहक की शक्ति, स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की अवधारणा का खंडन करता है। सरबेन्स-ऑक्सले अधिनियम के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिनियमित परिवर्तन (नीचे नोट किए गए रूप में एनरॉन की स्थिति की प्रतिक्रिया में), लेखा फर्मों को लेखा-परीक्षा और प्रबंधन परामर्श सेवाएं, दोनों प्रदान करने से रोकती हैं। इसी तरह के प्रावधान भारत में SEBI अधिनियम की धारा 49 के तहत संगत हैं। प्रांत
कई राज्य-संघों एवं महा-संघों में प्रान्त अथवा राज्य स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय या केन्द्रीय सरकारों के अधीन नहीं होते हैं। दरअसल अपने कुछ विशिष्ट संवैधानिक कार्यों में प्रान्तों को ही प्रमुख माना गया है। संविधान में केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के कार्य अथवा अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से पहचाने जाते हैं। वे कार्य जो स्पष्ट रूप से नहीं पहचाने जाते हैं, "अवशिष्ट शक्तियाँ अथवा अधिकार" कहे जाते हैं। एक विकेन्द्रीकृत संघीय प्रणाली (उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया) में इन अवशिष्ट शक्तियों पर प्रान्त अथवा राज्य का अधिकार होता है, पर केंद्रीकृत संघीय प्रणाली में (उदाहरण के लिए कनाडा) वे केंद्र शासन में रहती हैं। इनमे से कुछ विशेष अधिकार वास्तव में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कनाडा के प्रान्त कुछ महत्वपूर्ण मामलों, जैसे संपत्ति, नागरिक अधिकार, शिक्षा, सामाजिक जनकल्याण एवं चिकित्सा सेवाओं में प्रभुसत्ता रखते हैं। संघों के विकास ने केंद्रीय प्रभुत्व एवं "राज्यों" के अधिकारों के बीच एक अपरिहार्य रस्सा-कशी प्रारंभ कर दी है। संघीय संविधानों में उत्तरदायित्वों का ऐतिहासिक विभाजन अनिवार्य रूप से अनेकों अतिव्यापनों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, जब केंद्रीय सरकारें, जो कि विदेशी मामलों के लिए जिम्मेदार होती हैं, ऐसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध करती हैं जो राज्यों अथवा प्रान्तों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि पर्यावरण या चिकित्सा मानक, तब राष्ट्रीय स्तर पर किये गए ऐसे अनुबंध अधिकार-क्षेत्र की अतिव्याप्ति एवं विरोधाभासी कानूनों का कारण बनते हैं। यह अतिव्याप्ति आंतरिक विवादों की सम्भावना बनाती है तथा ऐसे संवैधानिक संशोधनों तथा न्यायिक निर्णयों का कारण बनती है जिनसे शक्ति-संतुलन में परिवर्तन आता है। हालाँकि विदेश नीति से सम्बन्धित मामले साधारणत: प्रान्त अथवा राज्य की क्षमता से बाहर होते हैं, फिर भी कुछ राज्य संवैधानिक विशिष्टाधिकार एवं आधारभूत हितों के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित करने की क़ानूनी रूप से आज्ञा देते हैं। उप-राष्ट्रीय सत्ताओं की रूचि परम-कूटनीति में बढ़ती जा रही है, फिर चाहे वह किसी क़ानूनी रूप-रेखा में की जाने वाली हो अथवा केंद्रीय शासन द्वारा अनौपचारिक रूप से स्वीकार किये जाने से। फ्रांस एवं चीन जैसे एकल राज्यों में प्रान्त राष्ट्रीय एवं केंद्रीय सरकारों के अधीन हैं। सिद्धांत रूप में, केंद्र सरकार को अपने अधीन प्रान्तों को बनाने अथवा समाप्त करने का अधिकार है। दक्षिण-दक्षिण सहयोग
अंकटाड अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार एवं आर्थिक विकास पर हुए अधिवेशन से पूर्व विदेशी व्यापार तथा सहायता संबंधी समस्याओं पर प्रशुल्क देशों एवं व्यापार पर हुए सामान्य समझौते (GATT) के तहत विचार किया जाता था। ळ। ज्ज् समझौता विकासशील देशों के हितों के अनुरूप नहीं था। इसलिए विकासशील देशों की मांग पर आर्थिक सहयोग हेतु नया कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इसे अंकटाड कहा जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के एक स्थायी अंग के रूप में 30 दिसम्बर 1964 को हुई। इससे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अंकटाड का छठा पेरिस सम्मेलन विकासशील देशों के आपसी सहयोग का अच्छा प्रयास था। इसके आठवें कार्टेगेना सम्मेलन (1992) में विकास की नई सांझेदारी की बात कही गई। जिसमें संसार के 40 विकासशील देशों ने द्विपक्षीय अधीकृत ऋण को माफ करने की अपील की और ऋण मांग व भुगतान सेवाओं में कटौती के लिए तुरन्त प्रयास करने को कहा गया। इसमें उरुग्वे वाता (GATT) पर असंतोष प्रकट किया। इसमें विकासशील देशों की बढ़ी हुई संख्या के आधार पर अधिकृत विकास सहयाता में भी वृद्धि करने की बात दोहराई। इसका नौंवा सम्मेलन मई 1996 में अफ्रीका के मिडरैंड शहर में सम्पन्न हुआ जिसमें 134 देशों के 2000 के लगभग अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें कहा गया कि जो विकासशील देश अधिक विकास को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें कम विकसित देशों की सहायता करनी चाहिए। इसके दसवें सम्मेलन (2000 में बैंकाक में) में विश्व व्यापार के मुद्दे पर आपसी बातचीत में गतिरोध उत्पन्न हो गया। इसमें बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का लाभ अल्पविकसित देशों को उसके साथ जोड़कर पहुंचाने की बात पर जोर दिया गया। लेकिन विकसित देशों के अड़ियल व्यवहार के कारण इसे अधिक सफलता नहीं मिल सकी। फिर भी अंकटाड का मंच विकासशील देशों के मध्य आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए दक्षिण-दक्षिण संवाद का महत्वपूर्ण अंग है। संयुक्त राज्य संविधान
संविधान निर्माण को लेकर चले विवादों के उपरांत 1776 ई. में महाद्वीपीय कांग्रेस के प्रत्येक उपनिवेश से एक-एक सदस्य लेकर एक समिति का गठन हुआ। उसका प्रमुख कार्य एक ऐसे परिसंघ के संविधान पर विचार करना था जिसके अंतर्गत एकजुट होकर सभी उपनिवेश स्वाधीनता संग्राम या स्वतंत्रता संग्राम का अभियान जारी रख सके। 1781 ई. में सभी उपनिवेशों ने संविधान को स्वीकार कर लिया। इसे ही अमेरिका का प्रथम संविधान अथवा युद्धकालीन अल्पकालिक संविधान कहा जाता है। इस प्रकार युद्ध के दौरान तो यह संविधान चलता रहा परन्तु युद्ध समाप्ति के बाद राज्यों के मतभेद उभरकर सामने आने लगे। संविधान की उपेक्षा होने लगी और संघीय व्यवस्था के सफल संचालन में बाधा आने लगी। अतः युद्धकालीन निर्मित संविधान में संशोधन की बात की जाने लगी। जेम्स मेडीसन, बेंजामिन फ्रैकलिन, जॉर्ज वाशिगंटन जैसे बुद्धिजीवियों और राजनीतिक नेताओं ने एक मजबूत संघीय व्यवस्था के तहत् एक शक्तिशाली सरकार की वकालत की। इसी संदर्भ में 1787 ई. में फिलाडेल्फिया में 12 राज्यों के 55 प्रतिनिधियों का सम्मेलन संपन्न हुआ (रोड आइलैण्ड नहीं शामिल हुआ)। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जॉर्ज वाशिगंटन ने की। इस सम्मेलन में वर्जीनिया योजना, के माध्यम से संविधान की धाराओं में संशोधन कर नया संविधान की धाराओं में संशोधन कर नया संविधान बना जो आज तक लागू है।वर्जीनिया योजना में संघीय शासन को और अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रावधान था तथा केन्द्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात की गई थी।चार्ल्स बेयर्ड ने निबंध 'An Economic Interpretation of the Constitution of the United States' के माध्यम से संविधान निर्माताओं पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने इस संविधान के माध्यम से अपने आर्थिक वर्ग के निहित स्वार्थों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। उसने बताया कि सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों की सामाजिक संरचना कुछ इस तरह थी कि वे आर्थिक लाभों को अपने पक्ष में करना चाहते थे। इनमें 24 प्रतिनिधि साहूकार वर्ग के, 15 प्रतिनिधि उत्तरी क्षेत्र के और दासों के मालिक थे, 14 प्रतिनिधि भूमि का सौदा व सट्टेबाजी के व्यवसाय से संबंधित, 11 प्रतिनिधि व्यवसायी व जहाज निर्माता थे। सम्मेलन में कारीगरों, छोटे किसानों एवं गरीबों का कोई प्रतिनिधि नहीं था। इस तरह सम्मेलन में शामिल साहूकार, व्यापारी, व्यवसायी जैसे वर्गों ने शक्तिशाली संघ की स्थापना की बात की। यह शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विभिन्न करों को आरोपित कर सकेगी। नॉर्थवेस्ट टेरीटरीज़
यह नाम ब्रिटिश सरकार द्वारा उपनिवेशकाल में रुपर्ट्स लैंड के संदर्भ में उसकी स्थिति दर्शाने के लिये अपनाया गया था। ईनुक्तितुत में उत्तरपश्चिम प्रदेश को ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ ("Nunatsiaq"), "खूबसूरत जमीन" के नाम से जाना जाता था। एथेंस का संविधान
प्रशासकीय पदों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सेनानायक (स्त्रातेगी) का पद था जिनके लिए दसो क्स्लेइथीनियन वर्गो के आधार पर 10 सदस्यों के एक मंडल (बोर्ड) की स्थापना की गई थी। सेनानायकों का विशिष्ट अधिकार था सभा के विशेष अधिवेशन बुला सकना। सैन्य आयव्ययक (बजट) संबंधी, वित्त के, सैन्य संचालन के, तथा सैन्य नियमों के उल्लंघन पर दंड देने के अधिकारों के अतिरिक्त संधियों को लागू करने की जिम्मेदारी भी उनकी थी। इस प्रकार सेनानायक एक साथ युद्धनेता, विदेशमंत्री तथा वित्तमंत्री होते थे। ई.पू. चौथी शताब्दी में मंडल के सदस्यों में कार्यविभाजन कर दिया गया जिससे प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य सौंपा जाने लगा। सेनानायकों के अतिरिक्त एथीना की मूर्ति तथा अन्य बहुमूल्य धर्मिक उपादानों के कोषाध्यक्ष, सार्वजनिक ठेकों के आयुक्त, राजकीय वित्त के संग्राहक के पद थे। प्रत्येक पद के लिए लाटरी द्वारा 10 सदस्य चुने जाते थे। उत्तर प्रदेश का इतिहास
1947 में संयुक्त प्रान्त नव स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की एक प्रशासनिक इकाई बना। दो साल बाद इसकी सीमा के अन्तर्गत स्थित, टिहरी गढ़वाल और रामपुर के स्वायत्त राज्यों को संयुक्त प्रान्त में शामिल कर लिया गया। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 12 जनवरी सन 1950 को इस संयुक्त प्रान्त का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और यह भारतीय संघ का राज्य बना। स्वतंत्रता के बाद से भारत में इस राज्य की प्रमुख भूमिका रही है। इसने देश को जवाहर लाल नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी सहित कई प्रधानमंत्री, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेन्द्र देव, जैसे प्रमुख राष्ट्रीय विपक्षी (अल्पसंख्यक) दलों के नेता और भारतीय जनसंघ, बाद में भारतीय जनता पार्टी व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता दिए हैं। राज्य की राजनीति, हालांकि विभाजनकारी रही है और कम ही मुख्यमंत्रियों ने पाँच वर्ष की अवधि पूरी की है। गोविंद वल्लभ पंत इस प्रदेश के प्रथम मुख्य मन्त्री बने। अक्टूबर १९६३ में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवम भारत की प्रथम महिला मुख्य मन्त्री बनी। भारत के विदेश संबंध
1970 के दशक की शुरुआत में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गए थे। पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचारों की रिपोर्ट के बावजूद, और कहा जा रहा है, विशेष रूप से रक्त तार में, पाकिस्तानी सेना, अमेरिका द्वारा नरसंहार गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। राज्य के सचिव हेनरी किसिंजर और अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान और पाकिस्तानी सेना को हतोत्साहित करने के लिए कुछ नहीं किया। किसिंजर विशेष रूप से दोस्ती की एक संधि है कि हाल ही में भारत और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षर किया गया था की वजह से दक्षिण एशिया में सोवियत विस्तार के बारे में चिंतित था, और चीन जनवादी गणराज्य के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक मौन गठबंधन के मूल्य को प्रदर्शित करने की मांग की . 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान, भारतीय सशस्त्र बलों, मुक्ति वाहिनी के साथ, पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त करने में सफल रहे, जिसने जल्द ही स्वतंत्रता की घोषणा की। निक्सन को डर था कि पश्चिमी पाकिस्तान पर भारतीय आक्रमण का अर्थ होगा इस क्षेत्र पर पूर्ण सोवियत प्रभुत्व, और यह कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका की वैश्विक स्थिति और अमेरिका के नए मौन सहयोगी, चीन की क्षेत्रीय स्थिति को गंभीर रूप से कमजोर कर देगा। चीन को एक सहयोगी के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की सद्भावना का प्रदर्शन करने के लिए, और पाकिस्तान पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के सीधे उल्लंघन में, निक्सन ने पाकिस्तान को सैन्य आपूर्ति भेजी, उन्हें जॉर्डन और ईरान के माध्यम से भेज दिया, जबकि चीन को अपने हथियार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। भारतीय संविधान का इतिहास
इस अधिनियम के अंतर्गत निम्न कार्य किये गयेः 1861 के अंतर्गत गैर-सरकारी सदस्य या तो बड़े जमींदार होते थे या अवकाश प्राप्त अधिकारी या भारत के राज परिवारों के सदस्य। प्रतिनिधित्व की आम आकांक्षा की पुष्टि इससे नहीं हुई। इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की जाती रही। यूरोपीय व्यापारियों की ओर से भी भारत सरकार को इंग्लैंड में स्थित इंडिया आफिस से अधिक स्वतंत्रता की मांग की जाती रही। सर जॉर्ज चिजनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसके सुझावों का समावेश 1892 के अधिनियम में किया गया। इस अधिनियम की प्रमुख बातें निम्न थीः यद्यपि इस अधिनियम द्वारा विधायिका के सदस्य के सीमित निर्वाचन की शुरूआत हुई, फिर भी इस अधिनियम में अनेक खामियां थी जिनके कारण भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम की बार-बार आलोचना की। यह माना गया कि स्थानीय निकायों का चुनाव मंडल बनाना एक प्रकार से इनके द्वारा मनोनीत करना ही है। विधान मंडलों की शक्तियां भी काफी सीमित थीं। सदस्य अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार किया जा सकता था। इसके अलावा वर्गों का प्रतिनिधित्व भी पक्षपातपूर्ण था। पाकिस्तानी संविधान सभा
सत्ता में आने के बाद, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 17 अक्टूबर, 1972 को संसदीय दलों के नेताओं को उनसे मिलने के लिए आमंत्रित किया, जिसके परिणामस्वरूप गहन चर्चा के बाद एक समझौते को 'संवैधानिक समझौते' के रूप में जाना गया। पीपीपी द्वारा मंगाई गई सलाह के अनुसार, पाकिस्तान के स्थायी संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने 17 अप्रैल, 1972 को एक 25-सदस्यीय समिति नियुक्त की। महमूद अली कसूरी समिति के निर्वाचित अध्यक्ष थे। 20 अक्टूबर 1972 को संविधान के प्रारूप विधेयक पर नेशनल असेंबली के सभी संसदीय समूहों के नेताओं ने हस्ताक्षर किए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लिए एक संविधान प्रदान करने का विधेयक 2 फरवरी 1973 को विधानसभा में पेश किया गया था। असेंबली ने 10 अप्रैल, 1973 को लगभग सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया और इसे 12 अप्रैल, 1973 को कार्यवाहक राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने समर्थन दिया। 14 अगस्त, 1973 को संविधान लागू हुआ। उसी दिन, भुट्टो ने प्रधान मंत्री और चौधरी फजल-ए-इलाही ने राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। 5 जुलाई 1977 को, जनरल ज़िया ने एक सैन्य तख्तापलट किया और संविधान को निलंबित कर दिया, जिसे 1985 में बहाल किया गया था। इसी तरह, जब जनरल मुशर्रफ ने 1999 में पदभार संभाला, तब संविधान कई वर्षों के लिए निलंबित था। संयुक्त राज्य संविधान
अमेरिका में जिस संविधान का निर्माण हुआ वह कई चरणों एवं वाद-विवाद से गुजरा। अमेरिकी संविधान की विशेषताओ को समझने से पहले संविधान निर्माताओं के समक्ष चुनौतियों को जानना वांछनीय होगा।प्रजातंत्र की परम्परा में विश्वास रखने वाले लोग यह मानते थे कि सरकार का कार्यक्षेत्र एवं शक्ति सीमित होनी चाहिए अर्थात् राज्यों की तुलना में केन्द्र कम शक्तिशाली हो क्योंकि केन्द्र यदि अत्यधिक शक्तिशाली होगा तो नागरिकों की स्वतंत्रता बाधित होगी और राज्यों की पहचान खत्म हो जाएगी। आर्थिक मुद्दे पर इस वर्ग का मानना था कि संपत्ति केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में संचित न रहे तथा आय के न्यायोचित वितरण के लिए बड़े-बड़े कृषि फार्मों के स्थान पर छोटे-छोटे कृषि फार्म हों। पश्चिमी क्षेत्र की भूमि का वितरण अलग-अलग ऐसे परिवारों में होना चाहिए जो इन क्षेत्रों में बस सके और स्वयं की खेती कर सके। इस वर्ग का नेतृत्व अमेरिका में थॉमस जैफरसन कर रहा था। नम्नदी अज़िकीवे
1945 में, ब्रिटिश गवर्नर आर्थर रिचर्ड्स ने 1922 के क्लिफोर्ड संविधान के संशोधन के लिए प्रस्ताव पेश किए। प्रस्ताव में शामिल अफ्रीकी सदस्यों की संख्या में विधान परिषद में वृद्धि थी। हालाँकि, परिवर्तनों का विरोध अज़िकीवे जैसे राष्ट्रवादियों ने किया था। NCNC राजनेताओं ने आर्थर रिचर्ड्स द्वारा किए गए एकतरफा फैसलों और केवल चार निर्वाचित अफ्रीकी सदस्यों को अनुमति देने वाले एक संवैधानिक प्रावधान का विरोध किया ; बाकी उम्मीदवारों को नामांकित किया जाएगा। नामांकित अफ्रीकी उम्मीदवार औपनिवेशिक सरकार के प्रति वफादार थे, और आक्रामक रूप से स्व-सरकार की तलाश नहीं करेंगे। वरिष्ठ नागरिक-सेवा पदों के लिए अफ्रीकियों की उन्नति के लिए विपक्ष का एक और आधार बहुत कम था। NCNC ने नई श्रम सरकार को अपने मामले पर बहस करने के लिए तैयार कियाब्रिटेन में क्लेमेंट एटली । पार्टी की चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और यूके के विरोध के लिए धन जुटाने के लिए देश का दौरा शुरू किया गया था।  Her  NCNC के अध्यक्ष हर्बर्ट मैकाले की दौरे के दौरान मृत्यु हो गई, और अज़िकीवे ने पार्टी का नेतृत्व ग्रहण किया। उन्होंने लंदन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और यात्रा की तैयारी में, पार्टी के मामले में सहानुभूति प्राप्त करने के लिए अमेरिका की यात्रा की। अज़िकीवे ने हाइड पार्क में एलेनोर रूजवेल्ट से मुलाकात की , और "नाइजीरिया से राजनीतिक मुक्ति, आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक अक्षमताओं से मुक्ति" के बारे में बात की। ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल में अज़िकीवे , फनमिलायो रंसोम-कुटी , ज़न्ना दिपचारिमा, अबुबकर ओलरुनिम्बे शामिल थे, एडेलके एडेडॉयन और न्योंग एस्सिएन। उन्होंने 1922 के संविधान में संशोधन के अपने प्रस्तावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए फैबियन सोसाइटी के औपनिवेशिक ब्यूरो, श्रमिक इंपीरियल समिति और पश्चिम अफ्रीकी छात्र संघ का दौरा किया । NCNC प्रस्तावों में शामिल नाइजीरियाई संविधान में परिवर्तन के बारे में अफ्रीकियों के साथ परामर्श किया गया था, विधानसभाओं की क्षेत्रीय सभा को अधिक शक्ति और रक्षा, मुद्रा और विदेशी मामलों के लिए केंद्रीय विधान परिषद की शक्तियों को सीमित करना।  ४ submitted प्रतिनिधिमंडल ने अपने प्रस्ताव औपनिवेशिक सचिव को सौंपे, लेकिन रिचर्ड्स के प्रस्तावों में बदलाव के लिए बहुत कम किया गया। 1947 में रिचर्ड्स का संविधान प्रभावी हुआ और इसके कार्यान्वयन में देरी के लिए अज़िकीवे ने लागोस सीटों में से एक का चुनाव किया। विधिकार
भारत के स्वतंत्र होने पर संविधान परिषद ने देश के संविधान की रचना की और उस समय देश के विधिमंत्री डॉ॰ बी. आर. अंवेदकर ने देश के अनेक विधिपंडितों के सहयोग से अपूर्व विधिरचना की लेकिन शास्त्रीय परिभाषा में इन लोगों को विधिकार नहीं कहा जा सकेगा। इसी भांति प्रसिद्ध न्यायाधीश श्री राधाविनोद पाल तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण विधिविद्या के प्रकांड पंडित हैं और न्याय तथा विधि की व्यवस्थाएँ देते हैं। इनका भी शास्त्रीय परिभाषा में विधिकार नहीं कहा जा सकता। भारत के संविधान का संशोधन
पांडिचेरी की पूर्व फ़्रांसिसी कॉलोनी, गोवा की पूर्व पुर्तगाली कॉलोनी को भारत में शामिल किये जाने और पाकिस्तानी प्रान्तों के साथ अल्प विनिमय के कारण भारतीय क्षेत्र में परिवर्तनों को बढ़ावा देने के लिए संविधान में संशोधन किये गए हैं। 200 मील की विशेष आर्थिक ज़ोन पर तटीय अधिकारों के सम्बन्ध में और मौजूदा राज्यों के पुनर्संगठन के द्वारा नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के लिए भी संशोधन आवश्यक हैं। फिल्लौर
शेर शाह सूरी के समय (1540-1545 ए डी) के दौरान, एक सराई (व्यापार और सैन्य उद्देश्य के लिए) फिलौर में उठाया गया था। साराई को फिर से मुगल सम्राट शाहजहां (1627-1657 ए डी) द्वारा पुनर्जीवित किया गया और डाक केंद्र (डाक घर) और सैन्य शिविर के रूप में उपयोग किया जाता था। रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 180 9 के अमृतसर की संधि के बाद, यह रणजीत सिंह के लाहौर साम्राज्य की सीमावर्ती पद बन गई। इसे राजा धनपत राय के तहत रखा गया था, जिन्होंने सुल्लूज नदी के पार भूमि के लिए अपनी मुंशी के रूप में भी काम किया था, जो लुधियाना में गिर गया था (1842 में अंग्रेजों द्वारा सैन्य छावनी बना दिया गया था)। सराई को एक किले में एक चौकी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। वर्तमान में, किले को रणजीत सिंह किला कहा जाता है। अब इसका इस्तेमाल पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (पीटीए) के रूप में किया जा रहा है। पुलिस अकादमी में फिंगर प्रिंट ब्यूरो (18 9 2) इस क्षेत्र की सबसे पुरानी संस्था है। फिल्लौर भारत के पंजाब का एक प्रमुख शहर एवं लोकसभा क्षेत्र है। सिविल सेवा
सिविल सेवा की मूल अवधारणा ईस्ट इंडिया कंपनी को देश में नागरिक और सैनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सैनिकों को चार्टर बनाने संबंधी अधिकार देने संबंधी नागरिक जनादेश यानी चार्टर जारी होने के साथ शुरू हुई मानी जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी श्री दीपक गुप्ता ने अपनी पुस्तक- "दा स्टील फ्रेम: ए हिस्ट्री ऑफ द आईएएस" मैं टिप्पणी की है कि इन अधिकारियों को धीरे-धीरे व्यापार अधिकारियों से प्रशासनिक अधिकारियों में परिवर्तित कर लिया गया जो 'कांविनेनन्ट्स' यानी प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर सकते थे और इस प्रकार उन्हें "कांविनेटेड सिविल सेवा" का अंग बना लिया गया। 'कांविनेटेड' और 'अनकॉविनेटेड' सेवा के बीच एक बड़ा अंतर यह था कि कांविनेटेड सेवा के अधिकारियों की भर्ती इंग्लैंड से की जाती थी और जबकि अनकॉविनेटेड सेवाओं के अधिकांश अधिकारी भारत से ही होते थे। इसी 'अनकॉविनेटेड' सेवा को बाद में भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) का नाम दिया गया और इन अधिकारियों का दायित्व महारानी की ओर से यहां के मामलों को संभालना और निपटाना था। दक्षिण-दक्षिण सहयोग
सभी नवोदित स्वतन्त्र राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने, उनमें से 2/3 सदस्य अफ्रीका से थे। इन देशों ने अपने आप को G-77 कहना शुरू कर दिया। इस संगठन की स्थापना U.N.O के तत्वावधान में 1964 में ही की गई। इसके अधिकतर सदस्य तृतीय विश्व के देश हैं। अपने समान आर्थिक हितों के कारण ये देश नई विश्व अर्थव्यवस्था की स्थापना की बात करते हैं। इसकी 1982 की नई दिल्ली में बैठक के अंतर्गत 44 विकासशील राष्ट्रों के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें सार्वभौम अर्थव्यवस्था में हो रहे ह्रास पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई और औद्योगिक देशों के संरक्षणवाद की भी व्यापक निन्दा की गई। इसमें कृषि में आत्म-निर्भरता, विश्व बैंक (ऊर्जा) में परस्पर सम्बन्ध का निर्माण, तकनीकी सहयोग के लिए बहुराष्ट्रीय वित्तीय सुविधा का निर्माण आदि बातों पर ध्यान दिया गया। इसमें सामूहिक आत्म-निर्भरता के लिए सहयोग को महत्व दिया गया। पिट का भारत अधिनियम
यद्यपि इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के मूलभूत संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया, फिर भी इस ऐक्ट का अत्यधिक महत्त्व है, क्योंकि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य का अंग माना गया और उन पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। गुप्त समिति का गठन करके कंपनी के कार्यों में कार्यकुशलता उत्पन्न की गई। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर-जनरल का बंबई व मद्रास सरकारों पर नियंत्रण निश्चित एवं वास्तविक बन गया तथा कंपनी के समस्त सैनिक व असैनिक मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया । इस प्रकार रेग्युलेटिंग एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद का जो अनिश्चित नियंत्रण स्थापित हो गया था, उसे अब वास्तविक बना दिया गया। इस एक्ट द्वारा कंपनी की विदेश नीति को भी एक नई दिशा दी गयी। वायु हथियार परिसर
वायु हथियार परिसर(एडब्ल्यूसी) (English:Air Weapons Complex) वायु हथियार परिसर पाकिस्तान में स्थित है | वायु हथियार परिसर एक पाकिस्तान की सेना है जिसे अंग्रेजी में एयर विपन कंपलेक्स कहते हैं | पाकिस्तान में वायुयान हथियार प्रणालियों के लिए वायु हथियार परिसर विकास का केंद्र है और जहां पर उत्पादन का भी केंद्र है | वायु हथियार परिसर हाल ही में विभिन्न वाणिज्यिक और अन्य गैर-सैन्य परियोजनाओं में भी शामिल किया गया है। वायु हथियार परिसर को सन 1992 में पाकिस्तान में शुरू किया गया था | आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास स्थित, एडब्ल्यूसी अब नेस्कोम(NESCOM) के संगठन के तहत काम करता है | । नैसकॉम का मतलब है - नेशनल इंजीनियरिंग एंड वैज्ञानिक आयोग | नेशनल इंजीनियरिंग एंड वैज्ञानिक आयोग (एनईएससीओएम) पाकिस्तान का एक नागरिक नियंत्रित वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग संगठन है, जो सूचना प्रौद्योगिकी, तरल गतिशीलता, वायुगतिकीय, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और रसायन समेत कई क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास करने के लिए ज़िम्मेदार है। 2007 में यह बताया गया था कि एनईएसकॉम ने मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों में सालाना लगभग $ 40 मिलियन के उत्पादों का निर्यात किया था। उत्पादक के तौर पर बाजू हथियार परिषद ने बहुत से ऐसे उत्पादक दिए हैं जैसे एयरबोर्न सिस्टम , वायु लॉन्च हथियार ,इलेक्ट्रानिक्स और कई ऐसे अन्य उत्पादक भी दिए हैं | मल्टी-स्पेक्ट्रल कैमोफ्लेज नेट - नाइट-विजन(रात में देखने वाले यंत्र), इन्फ्रा-रेड, रडार और मिलीमीटर लहर सेंसर के साथ-साथ दृश्य पहचान के खिलाफ, रडार क्रॉस-सेक्शन (आरसीएस) को औसत से 86% कम करने और औसत पहचान सीमा के लिए निर्धारित किया गया। संयुक्त राज्य संविधान
चार्ल्स बेयर्ड की इस स्थापना को कई इतिहासविदों ने चुनौती दी। फॉरेस्ट मैकडोनाल्ड ने अपनी पुस्तक "We the People : The Eco- nomic Origins of Constitutions (1958)" में बताया कि यह मान्यता किसी तरह से प्रमाणित नहीं होगी कि व्यक्तिगत संपत्ति के हितों की रक्षा ही वह मुख्य तत्व था जिसने संविधान निर्माण की दिशा बदल दी। जिन लोगों ने संविधान का प्रारूप (Draft) तैयार किया उसे अंगीकृत करने में प्रत्यक्ष सहायता दी उन प्रतिनिधियों की पृष्ठभूमि कैसी भी रही हो एक बार जब उन्होंने सम्मेलन में भागीदारी निभाना शुरू किया तो वे व्यक्तिगत वर्ग न रहकर एक एकीकृत आर्थिक समूह बन गए। जहां तक यह कहना कि किसानों ने संविधान का विरोध किया यह बात इसलिए भी ठीक नहीं लगती कि न्यूजर्सी, मेरीलैंड, जॉर्जिया जैसे मुख्यतः कृषि आधारित राज्यों में भी संविधान आसानी से स्वीकृत हुआ। इस दृष्टि से चार्ल्स बेयर्ड के द्वारा प्रतिपादित संविधान के स्वरूप की आर्थिक दस्तावेज के रूप में व्याख्या को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर भी उसके मत का विशिष्ट योगदान इस बात में निहित है कि उसने अमेरिका के संविधान के स्वरूप की ओर ध्यान दिया तथा अन्य इतिहासविदों को उसके बारें में सोचने के लिए पे्ररित किया। उसने जो बुनियाद मुद्दे उठाए वे समय की कसौटी पर इस रूप में खरे उतरे कि लोगों का ध्यान संविधान के स्वरूप और उसमें किस बात पर बल दिया जाता है या दिया जाना चाहिए, इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट कर सकें। भारतीय संविधान का इतिहास
माउन्टबेटेन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान निम्न थेःइस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 14-15 अगस्त, 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन कर दिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान की बहुत-सी संस्थाओं का विकास संवैधानिक विकास के लम्बे समय में हुआ, जिसकी चर्चा ऊपर की गयी है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है संघीय व्यवस्था। यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा 1916 ई. के लखनऊ समझौते में स्वीकार की गयी थी। साइमन कमीशन ने भी संघीय व्यवस्था पर बल दिया और 1935 ई. के अधिनिमय ने संघीय व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें प्रांतों के अधिकार ब्रिटेन के क्राउन द्वारा प्राप्त हुए थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब तक राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता संघीय व्यवस्था के लिए वचनबद्ध हो चुके थे। संसदीय व्यवस्था, जो कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों को परिभाषित करती है, भारत में अपरिचित नहीं थी। इस तरह भारतीय संविधान, संविधान निर्माताओं की बुद्धिमानी और सूक्ष्म दृष्टि और कालक्रम में विकसित संस्थाओं और कार्यविधियों का एक अपूर्व सम्मिश्रण है। संविधानवाद
इसी तरह पश्चिम अफ़्रीकी उपनिवेश गोल्ड कोस्ट में अंग्रेज़ों का संविधानवाद वांछित नतीजे नहीं दे पाया। 1950 के नये संविधान के तहत नक्रूमा की पार्टी ने क्रमशः के बजाय तेज़ी से संवैधानिक सुधार करने के लिए मजबूर कर दिया। सार्विक मताधिकार घोषित होने के बाद हुए चुनावों में नक्रूमा की पार्टी ने ज़ोरदार जीत हासिल की और अंग्रेज़ों की इच्छित राजनीतिक ताकतें हार गयीं।  उपनिवेशवादियों को मजबूरन नक्रूमा को सत्तारूढ़ होने के लिए जेल से रिहा करना पड़ा। 1957 में गोल्ड कोस्ट घाना गणराज्य में बदल गया। कुछ ऐसे उपनिवेश भी थे जहाँ अंग्रेज़ों ने संविधानवाद की नीति नहीं अपनायी और दमन का रवैया जारी रखा। केन्या का उदाहरण बताता है कि वहाँ की परिस्थितियों में अंग्रेज़ों ने उदीयमान अफ़्रीकी राष्ट्रवाद की शक्तियों को उग्र और अशांतिकारी कह तक ख़ारिज कर दिया। उनकी कोशिश थी कि एक बहुनस्ली संविधान पारित करवा लिया जाए ताकि श्वेत अल्पसंख्यकों का रंग-रुतबा कायम रखा जा सके। उन्होंने केन्या के सबसे बड़े कबीले किकायू की माँगे ठुकरा दीं। संवैधानिक रियायतें न देने के कारण अंग्रेज़ों ने राष्ट्रवादियों के बीच उग्रपंथियों के लिए रास्ता साफ़ कर दिया।1. जी.डी. बॉयस (1999), डिकोलोनाइज़ेशन ऐंड द ब्रिटिश एम्पायर, 1775-1997, मैकमिलन, लंदन. ख़ैबर पख़्तूनख़्वा
ख़ैबर-पख़्तूनख़्वा पाकिस्तान का एक प्रान्त या सूबा है। जो 2018 में संविधान संशोधन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत (NWFP) और संघ प्रशासित आदिवासी क्षेत्र (FATA) के विलय के पश्चात अस्तित्व में आया है। इसे सूबा-ए-सरहद के नाम से भी जाना जाता है जो अफ़ग़ानिस्तान की सीमा पर स्थित है। भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवों, 1919 के असंतोषजनक मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधारों सुधार और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एम.के.गांधी उभरते प्रभाव के कारण नागरिक अधिकारों के लिए मांगे तय करने के संबंध में उनके नेताओं के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय परिवर्तन आया। उनका ध्यान भारतीयों और अंग्रेजों के बीच समानता का अधिकार मांगने से हट कर सभी भारतीयों के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर केंद्रित हो गया। 1925 में एनी बीसेंट द्वारा तैयार किए गए भारत के राष्ट्रमंडल विधेयक में सात मूल अधिकारों की विशेष रूप से मांग की गई थी - व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विवेक की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, लिंग के आधार पर भेद-भाव न करने, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और सार्वजनिक स्थलों के उपयोग की स्वतंत्रता। 1927 में, कांग्रेस ने उत्पीड़न के खिलाफ निगरानी प्रदान करने वाले अधिकारों की घोषणा के आधार पर, भारत के लिए स्वराज संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति के गठन का संकल्प लिया। 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। अपनी रिपोर्ट में समिति ने सभी भारतीयों केलिए मूल अधिकारों की गारंटी सहित अनेक सिफारिशें की थीं। ये अधिकार अमेरिकी संविधान और युद्ध के बाद यूरोपीय देशों द्वारा अपनाए गए अधिकारों से मिलते थे तथा उनमें से कई 1925 के विधेयक से अपनाए गए थे। इन प्रावधानों को बाद में मूल अधिकारों एवं निदेशक सिद्धांतों सहित भारत के संविधान के विभिन्न भागों में ज्यों का त्यों शामिल कर लिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना
नए डिविजनों के कमांड और नियंत्रण में मदद के लिए दो क्षेत्रीय सेनाओं (फील्ड आर्मी) का गठन किया गया -- नॉर्दर्न आर्मी और सदर्न आर्मी. नॉर्दर्न आर्मी के पास पांच डिविजन और तीन ब्रिगेड थे और यह उत्तर पश्चिमी मोर्चे (नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर) से लेकर बंगाल तक के लिए जिम्मेदार थी जबकि सदर्न आर्मी, जिसके पास भारत में चार डिविजन थे और दो संरचाएं उप-महाद्वीप के बाहर थीं यह बलूचिस्तान से लेकर दक्षिणी भारत तक के लिए उत्तरदायी थी। नए संगठन के रेजिमेंटों और बटालियनों को एक एकल अनुक्रम में क्रमांकित किया गया और बंबई, मद्रास तथा बंगाल की सेनाओं के पुराने नामों का प्रयोग बंद कर दिया गया। नई रेजिमेंट और बटालियनों को अपने स्थानीय आधार में रहने की बजाय अब देश में किसी भी जगह सेवा के लिए बुलाया जा सकता था और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर ड्यूटी की एक यात्रा एक आवश्यक तैनाती बन गयी थी। एक बदलाव जिसमें सभी-ब्रिटिश या सभी-भारतीय ब्रिगेडों का गठन करना और प्रत्येक ब्रिगेड में एक ब्रिटिश रेजिमेंट या बटालियन बनाए रखने की व्यवस्था थी, इसे स्वीकार नहीं किया गया। दसवां संविधान संशोधन अधिनियम, १९६१
इसके अंतर्गत भूतपुर्व पुर्तगाली अन्तः क्षेत्रो - दादर एवम नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रपति की विनिमय बनाने की शक्ति के तहत उसमे प्रशाशन की व्यवस्था करने के लिये अनुच्छेद 240 ओर पहली सूची को संशोधित किया गया। ईलम तमिल
1934 में, ब्रिटिश सरकार ने श्रीलंका के संविधान में संशोधन के लिए लॉर्ड सोलबरी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। फिर, जी। जी। पोन्नम्बलम के नेतृत्व में, एस.पी. जे। वी सेल्वनायगम, ई. एम। वी कोलंबो स्थित तमिल नेताओं जैसे नागनाथन ने एक संतुलित प्रतिनिधित्व निकाय की मांग को आगे बढ़ाया जिसे तब फिफ्टी टू फिफ्टी के नाम से जाना जाता था। वहीं, जाफना में कुछ लोगों ने संघीय व्यवस्था की मांग की। लेकिन सोलबरी आयोग, जिसने इनमें से किसी भी मांग पर ध्यान नहीं दिया, ने सिंहली बहुमत के पक्ष में एक राजनीतिक समझौता किया। हालाँकि, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने की आशा में संविधान में कुछ प्रावधान जोड़े गए थे। विशेष रूप से, धारा, जिसे व्यापक रूप से अनुच्छेद 29 के रूप में जाना जाता है, का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ कानूनों के निर्माण को रोकना था। १९४७ के चुनाव में सोलबरी राजनीतिक कार्यक्रम पर आधारित, ६८ सिंहली सदस्यों के विरुद्ध केवल १३ श्रीलंकाई तमिल सदस्य चुने गए थे। फिफ्टी टू फिफ्टी मांगों की विफलता के बाद, ऐसी स्थिति में जहां कोई अन्य वैकल्पिक योजना नहीं थी, तमिल नेताओं ने डी। एस। सेनानायके की सरकार के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया। निर्दलीय सदस्य सी. तमिल कांग्रेस पार्टी के नेता सुंदरलिंगम। जी। पोन्नम्बलम को मंत्री पद भी दिया गया था। मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार
मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार या अधिक संक्षेप में मोंट-फोर्ड सुधार के रूप में जाना जाते, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वार धीरे-धीरे भारत को स्वराज्य संस्थान का दर्ज़ा देने के लिए पेश किये गए सुधार थे। सुधारों का नाम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के राज्य सचिव एडविन सेमुअल मोंटेगू, 1916 और 1921 के बीच भारत के वायसराय रहे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर पड़ा। इसे भारत सरकार अधिनियम का आधार 1919 की आधार पर बनाया गया था। उत्तरी आयरलैंड विधानसभा
उत्तर आयरलैंड विधानसभा को गुड फ्राइडे समझौते के तहत स्थापित किया गया था, जो सम्पूर्ण आयरलैंड के आज़ादी मांग रहे आयरिश राष्ट्रवादियों और उत्तरी आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बने रहने का समर्थन कर रहे संघवादियों द्वारा समर्थित ब्रिटिश सरकार के बीच 1998 में स्थापित हुई थी। इस समझौते के अनुसार स्वतंत्र आयरलैंड गणराज्य और ब्रिटेन के अधीन उत्तरी आयरलैंड में दो ""पारस्परिक रूप से अंतर-निर्भर संस्थानों"" को स्थापित करने की बात थी। इस जटिल और ध्यानपूर्वक संतुलित राजनीतिक व्यवस्था हेतु स्थापित पहली संस्थानों में से एक यह विधानसभा है, जबकि दूसरा संस्थान आयरलैंड गणराज्य के संग स्थापित उत्तर/दक्षिण मंत्रिस्तरीय परिषद है। गुड फ्राइडे समझौते का उद्देश्य उत्तरी आयरलैंड में 30 साल से चली आ रही हिंसक समस्याओं को समाप्त करना था। विश्व संविधान और संसद संघ
विश्व संविधान और संसद संघ (डब्ल्यूसीपीए) एक लोकतांत्रिक, गैर-सैन्य, संघीय विश्व सरकार है जो शांति की स्थापना और पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने पर आधारित है। इसके तीन सदन हैं (पीपल्स-काउंसलर-नेशंस), द वर्ल्ड एग्जीक्यूटिव, द वर्ल्ड ज्यूडिशियरी, द वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेशन और स्पिरिचुअल लाइजनस। इसके अध्यक्ष ग्लेन टी मार्टिन हैं। वह रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी, वर्जीनिया में दर्शन और धार्मिक अध्ययन के प्रोफेसर हैं। वह शांति अध्ययन कार्यक्रम के संस्थापक हैं। वह लोकतांत्रिक विश्व कानून, धर्म के दर्शन और शांति अध्ययन के दार्शनिक नींव पर प्रोफेसर और लेखक हैं। डब्ल्यूसीपीए की स्थापना १९५८ में प्रोफेसर फिलिप इस्ली और उनकी पत्नी मार्गरेट इस्ली ऑफ डेनवर कोलोराडो ने की थी, जो कि पृथ्वी के संघ के लिए एक संविधान बनाने और उस संविधान के तहत लोकतांत्रिक विश्व सरकार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। पेशावर उच्च न्यायालय
1973 का संविधान, यह प्रावधान देता है कि पेशावर उच्च न्यायालय के दो न्यायचौकियाँ एबटाबाद और डीआई खान में स्थापित की जाएँ। संविधान का अनुच्छेद 199, उच्च न्यायालयों की न्यायिक अधिकार-सीमा को विस्तार से अंकित करता है। 1973 के संविधान में दिए गए प्रावधान परस्पर 1956 के संविधान में दिए गए प्रावधानों के बराबर ही थें, जिसे विस्तार में, 1962 के संविधान में दिया गया था। पाकिस्तानी संविधान का अठारहवाँ संशोधन
पाकिस्तानी संविधान का अठारहवीं संशोधन 8 अप्रैल 2010 को एनए पाकिस्तान ने पास किया। अठारहवीं संपादित ने राष्ट्रपति के पास मौजूद सभी कार्यपालिक विकल्प संसद को दिए, चूंकि प्रधानमंत्री नेता सदन (Leader of the House) होता है तो अधिक विकल्प प्रधानमंत्री के पास आए। इस के अलावा पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत का नाम बदलकर खैबर पख्तूनख्वा रखा गया था। संघ के अधिकांश विकल्प लेकर राज्यों को दिए गए। ईक्वाडोर
१५३३ में स्पेन द्वारा विजय प्राप्त करने से पहले तक ईक्वाडोर उत्तरी इंका साम्राज्य का भाग था। सन् १५६३ में कुइटो स्पेनी साम्राज्य का एक केंद्र बना और १७१७ में न्यू ग्रानाडा के वाइसरोयल्टी का भाग बना। वाइसरोयल्टी के क्षेत्रों जैसे न्यू ग्रानाडा (कोलंबिया), वेनेजुएला और कुइटो ने १८१९ और १८२२ के बीच अपनी-अपनी स्वतंत्रताओं की घोषणा की और ग्रान कोलंबिया के नाम से एक महासंघ बनाया। १८३० में जब क्विटो महासंघ से विलग हो गया तो इसका नाम "भूमध्य रेखीय गणराज्य" रख दिया गया। सन् १९०४ से १९४२ के मध्य पडोसी देशों से संघर्षों के कारण ईक्वाडोर को अपना बहुत सा भूभाग खोना पड़ा। १९९५ में पेरू के साथ सीमा विवाद के कारण जो युद्ध धधक रहा था वह १९९९ में सुलझा लिया गया। यद्यपि सन् २००४ में ईक्वाडोर नागरिक शासन के २५ वर्ष पूरे कर रहा था, लेकिन ये पूरा दौर राजनैतिक उथल पुथल भरा ही रहा था। क्विटो में हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण ईक्वाडोर में पिछली तीन लोकतांत्रिक सरकारों को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही अपदस्त होना पड़ा। २००७ में नए संविधान की रुपरेखा तैयार करने के लिए संविधान सभा का चुनाव किया गया है और स्वतन्त्रता मिलने के बाद से ये ईक्वाडोर का २० वां संविधान है। तराई क्षेत्र
तराई क्षेत्र भारत, नेपाल एवं भूटान में स्थित हिमालय के आधार के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को कहते हैं। यह क्षेत्र पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में भूमि नम है तथा इस क्षेत्र में घास के मैदान एवं वन हैं। तराई क्षेत्र के उत्तरी भाग भाभर क्षेत्र कहलाता है। तराई क्षेत्र की भूमि के अन्दर मिट्टी और बालू की एक के बाद एक परते हैं। यहाँ पर जल-स्तर बहुत उपर है। इस क्षेत्र की नदियों में मानसून के समय प्राय: बाढ़ आ जाती है। तराई क्षेत्र के नीचे (दक्षिण में) गंगा-यमुना-ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र स्थित है। तराई का अर्थ समतल भूमि होता है। और अर्थ मधेस भी होता है। पिछले 1 दशक में नेपालमे तराई मधेश नाम से 1 दर्जन से भी अधिक राजनितिक दल दर्ता हुए है। उनमे से अधिकतर अभी के नेपालके सम्भिधान सभा में प्रतिनिधित्व करते है। कुछ मधेसी दल के नाम :मधेसी फोरम, तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई मधेश राष्टीय अभियान। उनका मुद्दा मधेशियो हक अधिकार संबिधान सभा से सुनिश्चित करवाना है। मधेश के लोग राजनितिक रूप से पिछड़े है। नेपाली सेना मधेसी की उपस्थिति 2% से भी कम है। और यही स्थिति कुटनीतिक पदों पर भी है। मधेसी लोग अधिकतर भारत के यूपी विहार मूल के है। उसकेवाद अन्य राज्य से सम्बंधित है जैसे बंगाल पंजाब राजस्थान का नंबर आता है। एरिया 51
सन् 1994 में, पांच अनामिक असैनिक कॉनट्रैक्टर और कॉनट्रैक्टर वाल्टर कास्ज़ा तथा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की विधवाओं ने USAF और अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी पर मुकदमा कर दिया। उनके मुकदमे में, जिसमें उनका प्रतिनिधित्व जार्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय के विधि के प्रोफेसर जोनाथन टर्ली द्वारा किया गया, आरोप लगाया गया कि जब ग्रूम के खुले गड्ढों और खाइयों में विशाल मात्रा में अज्ञात रसायनों को जलाया गया तो वे वहां उपस्थित थे। शिकायतकर्ताओं से ली गयी बायोप्सीस का विश्लेषण, रुटगर्स विश्वविद्यालय के जीव रसायन विज्ञानियों ने किया, जिन्हें इस परीक्षण में उनके शारीरिक वसा में उच्च मात्रा में डाईओक्सिन, डाई बेंजोफ्फुरन और ट्राईक्लोरोइथीलीन रसायन मिले। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ग्रूम पर काम करने के कारण उन्हें लगातार त्वचा, कलेजे और श्वसन सम्बन्धी परेशानियों का सामना करना पड़ा और फ्रोस्ट और कास्ज़ा की मौत का भी यही कारण बना। मुकदमे में लोगों को लगातार होने वाली परेशानियों के लिए मुआवजे की मांग इस दावे के साथ की गयी कि USAF ने विषाक्त पदार्थों का अवैध तरीके से प्रयोग किया और साथ ही EPA, संसाधन संरक्षण और वसूली अधिनियम (जो विषाक्त पदार्थों के उपयोग को नियंत्रित करता है) को लागू करने के अपने कर्त्तव्य में असफल रहा। उन्होंने जीवित व्यक्तियों की चिकित्सा में मदद मिलने की उम्मीद से रसायनों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी जिससे वे तथाकथित रूप से प्रभावित थे। खुफिया समिति सभा के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेसी ली एच. हैमिल्टन ने  "60 मिनट्स" के संवाददाता लेस्ली स्टॉल को बताया,"वायु सेना स्वयं को मुकदमे से बचाने के लिए एरिया 51 से सम्बंधित सभी जानकारियों को वर्गीकृत कर रही है". क़ानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1833 में उस समय हुई थी जब ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम, 1833 लागू किया गया था। उक्त अधिनियम ने पहली बार विधायी शक्ति को किसी एकल प्राधिकारी, अर्थात गवर्नर जनरल की काउंसिल में निहित किया था। इस प्राधिकार के नाते और इंडियन काउंसिल अधिनियम, 1861 की धारा 22 के अधीन उसमें निहित प्राधिकार के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल ने सन् 1834 से 1920 तक देश के लिए कानून बनाए । भारत सरकार अधिनियम, 1919 के लागू होने के बाद विधायी शक्ति का प्रयोग उसके अधीन गठित भारत के विधानमंडल द्वारा किया गया। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया। भारतीय । स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ भारत एक डोमिनियन बन गया और डोमिनियन विधानमंडल ने भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा यथा अंगीकृत भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 के उपबंधों के अधीन वर्ष 1947 से 1949 तक कानून बनाए। 26 जनवरी, 1950 से भारत का संविधान लागू होने के बाद विधायी शक्ति संसद में निहित है। नॉर्वेजियन एर शटल
नॉर्वेजियन एर शटल (एन.ए.एस) की स्थापना २२ जनवरी १९९३ को पश्चिमी नॉर्वे में बिज़ी बी द्वारा ब्रातेंस के लिए प्रदान की जा रही क्षेत्रीय उड़ानों का स्थान लेने के लिए किया गया था। बिज़ी बी ब्रातेंस की एक सहायक विमान सेवा थी जो मूल कंपनी से पट्टे पर लिए फॉकर ५० विमानो के दस्ते के साथ नॉर्वे के पश्चिमतटीय भाग में सेवा प्रदान करती थी। दिसंबर १९९२ में बिज़ी बी के दीवालिया हो जाने के बाद एन.ए.एस ने तीन फॉकर ५० के साथ बर्गन एरपोर्ट, फ्लेसलॅंड से हौगेसूंड एरपोर्ट, कार्मे और मोल्दे एरपोर्ट के लिए उड़ाने शुरू की। यह कंपनी बिज़ी बी के भूतपूर्व कर्मचारियों (शुरू में ५० के लगभग) के द्वारा स्थापित की गयी थी और वे ही इसके मलिक भी थे। आरंभ में यह इसका आधार केंद्र बर्गन में था पर जल्द हीं इसने स्टावॅंगजर में भी एक तकनीकी केंद्र स्थापित कर लिया। विदेश मंत्रालय (भारत)
स्वतन्त्रता पूर्व ब्रिटिश भारतीय सरकार का एक विदेश विभाग था। इसका सर्वप्रथम निर्माण वारेन हेस्टिंग्स के काल में 1784 में किया गया था। 1842 तक यह गुप्त और राजनीतिक विभाग (Secret and Political Department) के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे विदेश विभाग (Foreign Department) कहा जाने लगा। इसके तीन उप विभाग थे- विदेश, राजनीतिक और गृह। 1914 के पश्चात् यह विदेश और राजनीतिक विभाग (Foreign and Political Department) कहलाने लगा। 1935 के अधिनियम के परिणामस्वरूप बढ़े हुये कार्यों के कारण विदेश और राजनीतिक विभागों को अलग स्वतन्त्र विभागों में कर दिया गया। 1945 में इस विभाग को नवीन नाम दिया गया “विदेश विभाग और राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्ध विभाग“। 1946 को अन्तरिम सरकार का कार्यभार संभालने पर नेहरू ने इस विभाग का निर्देशन अपने हाथों में लिया। मार्च 1949 में मन्त्रालय के इन दो विभागों को एक कर दिया गया तथा इसे विदेश मंत्रालय का नाम दिया गया, जिस नाम से यह आज भी जाना जाता है। निर्माण संहिता
साँचा:Globalize/North America निर्माण क्षेत्र में क्षेत्राधिकार वाले प्राधिकरण (AHJ) सरकारी एजेंसी या उप-एजेंसी होती है, जो निर्माण प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। ज्यादातर मामलों में नगरपालिका होती है, जिसके क्षेत्र के अधीन भवन स्थित होता है। हालांकि, नगरपालिका अधिकारियों के लिए होने वाले निर्माण पर आमतौर पर सीधे मालिकाना हक वाले प्राधिकार का नियंत्रण होता है, जो एएचजे (AHJ) बन जाता है। भारत के संविधान का संशोधन
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में सबसे पहला संवैधानिक संशोधन किया, यह संशोधन "गोलक नाथ बनाम पंजाब" राज्य के मामले में किया गया था।  यह संशोधन इस आधार पर किया गया कि यह अनुच्छेद 13 का उल्लंघन कर रहा था, जिसके अनुसार "राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो [मौलिक अधिकारों के चार्टर]" में दिए गए अधिकारों का संक्षिप्तीकरण करता हो या उसे नष्ट करता हो।  इस अनुच्छेद में शब्द "कानून" की व्याख्या संविधान में संशोधन को शामिल करने के रूप में की गयी है। संसद ने चौबीसवें संशोधन को अधिनियमित करने के द्वारा प्रतिक्रया दी जिसके अनुसार "संविधान के किसी भी संशोधन में कुछ भी [अनुच्छेद 13] लागू नहीं होगा.  संशोधन में वर्तमान सीमा "केस्वानंद बनाम केरल राज्य" में देखी जा सकती है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय) ने कहा कि संविधान में संशोधन इस प्रकार का होना चाहिए कि यह संविधान की "मूल सरंचना" का सम्मान करे.  इस दस्तावेज में कहा गया कि संविधान के विशिष्ट बुनियादी लाक्षणिक गुणों को संशोधन के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता.  भारतीय संसद ने इस सीमा को हटाने का प्रयास किया, इस के लिए बयालीसवें संशोधन का अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार "इस संविधान में...संशोधन के लिए संसद की शक्तियों में कोई सीमा नहीं होगी". हालांकि बाद में "मिनर्वा मिल्स बनाम भारत" में इस परिवर्तन को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया गया।