अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है?
सामूहिक सुरक्षा
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के भाग 1 में इसके उद्देश्यों का वर्णन करते हुए अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र/सामूहिक कार्यवाही करेगी। क्षेत्रिय शांति व सुरक्षा हेतु ये संगठन संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के साथ सामूहिक कार्यवाही कर सकते हैं। 1950 में कोरिया के संकट के समय महासभा द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव के माध्यम से यह व्यवस्था की गई है कि यदि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के खतरे की आशंका पर सुरक्षा परिषद् कोई कार्यवाही नहीं करता है तो महासभा सुरक्षा परिषद् को कार्यवाही हेतु कह सकता है। अतः उपरोक्त तीनों परिस्थितियों से स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों एवं व्यवहार में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। वास्तविक रूप में अध्याय 7 में दंडात्मक कार्यवाही के रूप में इसकी व्याख्या की गई है। इसके अंतर्गत कार्यवाही से पूर्व अनुच्छेद 41 में गैर सैनिक कदम उठाने पर जोर दिया गया है ताकि आक्रमणकारी राज्य विश्व शांति को खतरा न बने। इसके बाद अनुच्छेद् 42 में घेराबंदी की व्यवस्था की गई है। अंततः सैन्य कार्यवाही का प्रावधान है जिसमें सभी राष्ट्रों का दायित्व है कि वे सेना में अपना सहयोग देंगे (अनुच्छेद 43 व 44)। इसके बाद एक सैन्य स्टाफ समिति के गठन की बात की गई है जो एक कमांडर के अधीन संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के नीचे कार्यवाही करेंगे (अनुच्छेद 47)। अतः इस प्रकार सभी अन्य कार्यवाही के विफलता के पश्चात युद्ध की कार्यवाही को स्वीकृत किया है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस कार्यवाही का अगुवाई संयुक्त राष्ट्र का कमांडर करेगा, किसी एक देश या अन्य संगठन का नहीं। इस कार्यवाही हेतु भाग लेने के लिए अधिकांश देशों का होना अनिवार्य नहीं तो कम से कम वांछनीय अवश्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के छः प्रमुख अंगों में से एक अंग है, जिसका उत्तरदायित्व है अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाए रखना। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। ऐसे किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है। इसे विश्व का सिपाही भी कहते है क्योंकि वैश्विक शान्ति और सुरक्षा का उत्तरदायित्व इसी के पास में है संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र
अध्याय 1 : संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों का अर्पण। इनमें से दो अहम अद्दुश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव
एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव एक संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव है जो सुरक्षा परिषद के पंद्रह सदस्यों द्वारा अपनाया जाता हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की वह इकाई है जो "अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी" के साथ आवेशित हैं। युनेस्को
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवम्बर 1945 को हुआ था। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बने।
संयुक्त राष्ट्र
आज भारत स्थायी और अस्थायी दोनों वर्गों में सुरक्षा परिषद के विस्तार के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र सुधारों के प्रयासों में सबसे आगे है ताकि वह समकालीन वास्तविकताओं को प्रदर्शित कर सके। अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ
अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ, अंतरराष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मज़दूरों के अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन (आईएलओ) का गठन किया गया। यह एक संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र में उपस्थित है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक मुद्दों को देखने के लिये स्थापित हुई है। पूरे 193 (यूएन) सदस्य राज्य के इसमें लगभग 187 सदस्य हैं। विभिन्न वर्गों के बीच में शांति प्रचारित करने के लिये, मजदूरों के मुद्दों को देखने के लिये, राष्ट्र को विकसित बनाने के लिये, उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिये वर्ष 1969 में इसे नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन (आईएलओ) मजदूर वर्ग के लोगों के लिये अंतरराष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन की सभी शिकायतों को देखता है। इसके पास त्रिकोणिय संचालन संरचना है अर्थात् “सरकार, नियोक्ता और मजदूर का प्रतिनिधित्व करना (सामान्यतया 2:1:1 के अनुपात में)” सरकारी अंगों और सामाजिक सहयोगियों के बीच मुक्त और खुली चर्चा उत्पन्न करने के लिये, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय के रूप में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन सचिवालय कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र
अंग्रेजों से स्वतन्त्र होने के पश्चात भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी सदस्यता को अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण गारण्टी के रूप में देखा। भारत, संयुक्त राष्ट्र के उपनिवेशवाद और रंगभेद के विरूद्ध संघर्ष के अशान्त दौर में सबसे आगे रहा। भारत औपनिवेशिक देशों को स्वतन्त्रता दिये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र की ऐतिहासिक घोषणा 1960 का सह-प्रायोजक था जो उपनिवेशवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को बिना शर्त समाप्त किए जाने की आवश्यकता की घोषणा करती है। भारत राजनीतिक स्वतन्त्रता समिति (24 की समिति) का पहला अध्यक्ष भी निर्वाचित हुआ था जहाँ उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए उसके अनवरत प्रयास रिकार्ड पर हैं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
आर्थिक विकास में सहयोग के लिए विश्व को इन पाँच क्षेत्रों में विभाजित करके हर एक क्षेत्र का दायित्व एक आर्थिक आयोग को सौंपा गया है। मंगोलिया में कानून प्रवर्तन
न्याय और गृह मंत्रालय मंगोलिया में राष्ट्रीय सुरक्षा का एकमात्र अंग है। प्राथमिक बल कानून और व्यवस्था बनाए रखने और पूरे देश में अपराध को रोकने के लिए जिम्मेदार है, राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी है, जिसे 1965 में बनाया गया था और जिसका मुख्यालय राजधानी उलानबटार में था । इंटरपोल का मंगोलियाई पुलिस के भीतर एक कार्यालय है। समाजवादी मंगोलियाई पीपुल्स रिपब्लिक में सैन्य ( मंगोलियाई पीपुल्स आर्मी ) के साथ कानून प्रवर्तन बल, देश में सम्मानित संस्था और पेशा था। अगस्त 1991 में, सरकार ने पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों को राजनीतिक दलों की सदस्यता से प्रतिबंधित कर दिया, विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों द्वारा पिछले भ्रष्टाचार के प्रकाश में जो मंगोलियाई पीपुल्स पार्टी का हिस्सा थे। 2013 का "लॉ ऑन पुलिस" मंगोलिया में पुलिस गतिविधि को नियंत्रित करता है, यह निर्धारित करते हुए कि किसी भी कानून प्रवर्तन निकाय के लिए "गिरफ्तार और अपमानजनक" तरीके से किसी गिरफ्तार व्यक्ति का इलाज करना निषिद्ध है। इसके बावजूद, कुछ विद्वानों के अनुसार, मंगोलियाई पुलिस अत्याचार और अपमानजनक उपचार करती है। अक्टूबर 2017 में, ओएससीई के अधिकारियों ने संगठित अपराध से निपटने और मानवों की तस्करी पर एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया। अप्रैल 2019 में, नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में पुलिस के काम की प्रशंसा करते हुए, स्वतंत्र कानून प्राधिकरण के खिलाफ भ्रष्टाचार (IAAC) ने अपने कानून प्रवर्तन संस्थानों को मजबूत करने के लिए मंगोलिया को बुलाया। इंटरनल ट्रूप्स अर्धसैनिक जेंडरमेरी कानून प्रवर्तन एजेंसी और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के आरक्षित बल हैं । यह एक दंगा पुलिस और एक विशेष उद्देश्य इकाई के रूप में कार्य करता है जो महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों जैसे कि मंगोलियाई नेशनल ब्रॉडकास्टर और अल्टान-अलगी राष्ट्रीय कब्रिस्तान की रखवाली करता है। अपने वर्तमान स्वरूप में आंतरिक ट्रूप्स को फरवरी 2014 में स्थापित किया गया था। सीमा सुरक्षा के लिए सामान्य प्राधिकरण, जिसे आमतौर पर बॉर्डर पुलिस या बॉर्डर गार्ड के रूप में जाना जाता है, मंगोलियाई सीमा चौकियों पर पुलिसिंग ड्यूटी करता है और सीमा पार वाहन निरीक्षण करता है। यह अमेरिकन ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (TSA) की तरह चिंग्गीस खां और न्यू उलानबटार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी बैग चेक करता है। अन्य सैन्यीकृत सीमा रक्षक बल रक्षा मंत्रालय के मुख्य रक्षा निदेशालय के अधीन हैं । = सन्दर्भ = विश्व शांति
विश्व शांति के लक्ष्य के विशिष्ट संबंध में, बहाई विश्वास के बहाउल्ला ने स्थाई शांति की स्थापना के लिए पूरी दुनिया की ओर से समर्थित सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव देता है। यूनिवर्सल हाउस ऑफ जस्टिश ले द प्रोमिज ऑफ वर्ल्ड पीस में इस प्रक्रिया के बारे में लिखा है। ऐसा करिबन हर धर्म में कहा गया है। यूरोपीय संघ
यूरोपीय परिषद (यूरोपियन काउंसिल) जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, के आधे सदस्य संघ की न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा होते है। न्यायिक कामों के अलावा परिषद विदेश एवं सुरक्षा नीतियों के कार्यान्वण एवं निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।  यूरोपीय संघ में उच्च स्तर के राजनैतिक निर्णय के लिए नेतृत्व यूरोपीय काउंसिल अर्थात यूरोपीय परिषद द्वारा किया जाता है। यूरोपीय परिषद की बैठक साल में चार बार होती है एवं इसकी अध्यक्षता उस साल यूरोपीय संघ का अध्यक्ष राष्ट्रप्रमुख करता है जिसका मुख्य कार्य यूरोपीय संघ की नीतियों के अनुरूप काम करना एवं भविष्य के लिए दिशा निर्देश जारी करना होता है। तटरक्षक
तटरक्षक या तटरक्षक बल एक नौसेना के समान सैन्य या अर्द्ध-सैन्य संगठन होता है, परन्तु इसका मुख्य कर्तव्य आतंकवाद और अपराध से एक देश के समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करना है, इसके अतिरिक्त यह खतरे में पड़े पोतों और नौकाओं को बचाने का कार्य भी करते हैं। भारत का बल भारतीय तटरक्षक कहलाता है। कई देशों मे तटरक्षक बल एक कानून प्रवर्तन संगठन की भूमिका भी निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांतिस्थापन
1946 ईसवी में पोलैण्ड ने सुरक्षा परिषद् से शिकायत की कि स्पेन में जनरल फ्रांको का तानाशाही शासन विश्व शान्ति के लिए खतरा है। संघ की महासभा ने तत्काल ही स्पेन को संघ की सदस्यता से वचिंत कर दिया। बाद में 1955 ईसवी में स्पेन को संघ की सदस्यता पुन: दे दी गयी। अधिकार
विश्व के समस्त देशों के नागरिकों को अभी पूर्ण मानव अधिकार नहीं मिला है। अफ्रीका के अनेक देशों एवं संयुक्त राज्य अमरीका के दक्षिणी राज्यों में अभी भी किसी-न-किसी रूप में दासप्रथा, रंगभेद तथा बेगारी मौजूद हैं। भारत में हरिजनों तथा अनेक परिगणित जातियों को व्यवहार में समता और संपत्ति के अधिकार नहीं मिल सके हैं। दो तिहाई मानव जाति का अभी भी आर्थिक शोषण होता चला आ रहा है। उपनिवेशवाद के कारण एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका के अनेक अविकसित राष्ट्रों का बड़े साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा आर्थिक शोषण हो रहा है। इसी दिशा में मुक्ति तथा राष्ट्रों और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सचेष्ट हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ की ओर से प्रति वर्ष 10 दिसम्बर को मानव-अधिकार-दिवस मनाया जाता है। सन् 1945 में अपनी स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्रसंघ ने मानव अधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण के लिए प्रयास आरंभ किया है। इस निमित्त मानव-अधिकार-आयोग ने अधिकारों की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की जिस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसम्बर 1948 को स्वीकार किया। तीस अध्यायों के मानव अधिकार घोषणापत्र में उन अधिकारों का उल्लेख है जिन्हें विश्वभर के स्त्री-पुरुष बिना भेदभाव के पाने के अधिकारी हैं। इन अधिकारों में व्यक्ति के जीवन, दैहिक स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं स्वाधीनता, दासता से मुक्ति, स्वैच्छिक गिरफ्तारी एवं नजरबंद से मुक्ति, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायाधिकरण के सामने सुनवाई का अधिकार, अपराध प्रमाणित न होने तक निरपराध माने जाने का अधिकार, आवागमन एवं आवास की स्वतंत्रता, किसी देश की राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार, विवाह करने का और परिवार बसाने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, विचार, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, मतदान करने और सरकार में शामिल होने का अधिकार, सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार, काम पाने का अधिकार, समुचित जीवनस्तर का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, समाज के सांस्कृतिक जीवन में सहभागी बनने का अधिकार इत्यादि शामिल हैं। वैकल्पिक रूप से संयुक्त राष्ट्रसंघ अनेक संगठनों एवं संस्थाओं का निर्माण कर धरती पर इन अधिकारों को चरितार्थ करने के लिए प्रयत्नशील है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय
संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय; United Nations University: इसकी स्थापना महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अंतर्गत 1975 को हुई। यह विश्वविद्यालय विकास, कल्याण एवं मानवीय उत्तरजीविता के क्षेत्रों में शोध व प्रशिक्षण संचालित करता है। इसका मुख्यालय टोक्यो, जापान में स्थित है। इसके मुख्य अंगों में विश्वविद्यालय परिषद जिसमें विभिन्न देशों के 24 शिक्षाविद, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, युनेस्को महानिदेशक यूनिटार के कार्यकारी निदेशक तथा विश्वविद्यालय रेक्टर शामिल हैं।. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 39
ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में भारत को कश्मीर में एक निष्पक्ष प्रशासन स्वीकार करने के लिए मनाने की भी मांग की। प्रशासन को "तटस्थ" अध्यक्ष बनाया जाना था और कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त तटस्थ कमांडर-इन-चीफ के अधीन एक संयुक्त सैन्य कब्जे में होना था। अमेरिका ने इन दूरगामी प्रस्तावों का समर्थन नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा
महासभा के प्रमुख विचारणीय विषय है -  अन्तरराष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्न, और नि:शस्त्रीकरण एवं शस्त्रनियन्त्रण के सिद्धान्त। महासभा को अन्तरराष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि, अन्तरराष्ट्रीय विधि का विकास एवं संहिताकरण, मानवमात्र के मौलिक अधिकार आदि विषयों पर अध्ययन की व्यवस्था करके उन पर अभिस्ताव करने का भी अधिकार है। महासभा सुरक्षा परिषद् का ध्यान उन स्थितियों की ओर आकृष्ट कर सकती है जिनसे शान्ति एवं सुरक्षा को संकट की आशंका है। उपर्युक्त विषयों पर महासभा के प्रस्ताव आदेशात्मक नहीं है परन्तु अपने नैतिक बल एवं विश्व जनमत के निर्देशक होने के नाते उनका विशेष महत्व है। इसके अतिरिक्त महासभा सुरक्षा परिषद् के अस्थायी सदस्यों और सामाजिक आर्थिक परिषद् एव न्यासत्व परिषद् के सदस्यों को निर्वाचित करती है और महासचिव एवं अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के निर्वाचन में योग देती है। राष्ट्र संघ के सदस्यों का प्रवेश और निष्कासन भी, सुरक्षा परिषद् की संस्तुति पर, महासभा द्वारा किया जाता है। महासभा के अन्य कृत्यों में राष्ट्र संघ के बजट का अनुमोदन, न्यास व्यवस्था का पर्यवेक्षण और अन्य अंगों के कार्यों का संयोजन उल्लेखनीय है। अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध
यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सुनिश्चित व सुस्पष्ट विकास के रूप में अंतरराष्ट्रीय संगठन (संयुक्त राष्ट्र संघ) की भी उत्पत्ति हुई। अब इस संगठन का स्वरूप मात्रा आदर्शवादी व सुधारवादी न होकर, महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संगठन के रूप में उभर कर आया। इसके अंतर्गत मानवजाति को युद्ध की विभीषिका से बचाने के साथ-साथ राज्यों के मध्य संघर्ष के कौन-कौन से कारण हैं? विश्वशांति हेतु खतरे के कौन-कौन से कारक हैं? शांति की स्थापना कैसे हो सकती है? शस्त्रों की होड़ को कैसे रोका जा सकता है? आदि कई प्रकार के प्रश्नों का समाधान ढूंढने के प्रयास भी किए गए। संयुक्त राष्ट्र
इसकी स्थापना के बाद से, संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए कई आह्वान किए गए हैं लेकिन इसे कैसे किया जाए, इस पर बहुत कम सहमति है। कुछ चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विश्व मामलों में अधिक या अधिक प्रभावी भूमिका निभाए, जबकि अन्य चाहते हैं कि इसकी भूमिका मानवीय कार्यों में कम हो। राष्ट्र संघ
शांति कार्यकर्ताओं विलियम हैंडल क्रीमर और फ्रेड्रिक पासी ने 1889 में राष्ट्र संघ के पूर्ववर्ती अंतर्संसदीय संघ (आईपीयू (IPU)) का गठन किया था। यह संगठन विस्तार में अंतर्राष्ट्रीय था जिसमें 24 देशों की संसदों के एक तिहाई सदस्य शामिल थे, जो 1914 तक आईपीयू (IPU) के सदस्यों के रूप में कार्यरत थे। इसका उद्देश्य सरकारों को अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों और मध्यस्थता के माध्यम से हल करने के लिए प्रोत्साहित करना था और सरकारों द्वारा अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की प्रक्रिया को निखारने के लिए वार्षिक सम्मेलन आयोजित किए गए। आईपीयू (IPU) की संरचना में एक अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक परिषद शामिल थी जो बाद में राष्ट्रसंघ की संरचना में भी परिलक्षित हुई। जम्मू और कश्मीर में भारतीय सशस्‍त्र सेनाएँ
बीएसएफ पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव
संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेश है जो पुर्तगाल के हैं, जिन्होने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यकाल सँभाला।। भारत-संयुक्त राष्ट्र संघ सम्बन्ध
राजनीतिक स्वतंत्रता और रंगभेद स्वतंत्र भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी सदस्यता को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण गारंटी के रूप में देखा। भारत, संयुक्त राष्ट्र के उपनिवेशवाद और रंगभेद के विरूद्ध संघर्ष के अशांत दौर में सबसे आगे रहा। भारत औपनिवेशिक देशों और कौमों को आजादी दिए जाने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की ऐतिहासिक घोषणा 1960 का सह-प्रायोजक था जो उपनिवेशवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को बिना शर्त समाप्त किए जाने की आवश्यकता की घोषणा करती है। भारत राजनीतिक स्वतंत्रता समिति की समिति का पहला अध्यक्ष भी निर्वाचित हुआ था जहां उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए उसके अनवरत प्रयास रिकार्ड पर हैं। भारत, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और नस्लीय भेदभाव के सर्वाधिक मुखर आलोचकों में से था वस्तुत भारत संयुक्त राष्ट्र (1946 में) में इस मुद्दे को उठाने वाला पहला देश था और रंगभेद के विरूद्ध आम सभा द्वारा स्थापित उप समिति के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। जब 1965 में सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित कन्वेंशन पारित किया गया था, भारत सबसे पहले हस्ताक्षर करने वालों में शामिल था। गुट निरपेक्ष आंदोलन और समूह-77 के संस्थापक सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में भारत की हैसियत, विकासशील देशों के सरोकारों और आकांक्षाओं तथा अधिकाधिक न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के अग्रणी समर्थक के रूप में मजबूत हुई राष्ट्र संघ
संघ अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थाई न्यायालय और अंतरराष्ट्रीय दबाव की समस्याओं से निपटने के लिए बनाई गई कई अन्य एजेंसियों तथा आयोगों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता था। इन में शामिल थे निरस्त्रीकरण आयोग, स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जनादेश आयोग, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सहयोग पर आयोग (यूनेस्को (युनेस्को) का पूर्ववर्ती), स्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड, शरणार्थी आयोग और दासता आयोग. विश्व स्वास्थ्य संगठन
विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य सम्बन्धी समझ विकसित कराने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश तथा दो संबद्ध सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गयी थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगो के स्वास्थ्य का स्तर ऊँचा करना है। डब्‍ल्‍यूएचओ का मुख्यालय स्विट्ज़रलैण्ड के जिनेवा शहर में स्थित है। इथियोपिया के डॉक्टर टैड्रोस ऐडरेनॉम ग़ैबरेयेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक निर्वाचित हुए हैं। विश्वयुद्धों के मध्य की अवधि
राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा की धारा 8 में संघ के सदस्यों ने स्वीकारा था कि विश्व शांति की स्थापना हेतु निःशस्त्रीकरण आवश्यक है। इस संबंध के 1921 ई. में राष्ट्रसंघ ने एक आयोग गठित किया। 1923 ई. में इस आयोग ने मसौदा तैयार किया। इसके अनुसार -1924 में राष्ट्रसंघ की 5वीं सभा में इंगलैंड और फ्रांस ने विश्व शांति हेतु एक प्रपत्र रखा। यही 'जेनेवा प्रोटोकॉल' कहलाता है। इसके तहत पंच निर्णय की प्रक्रिया पर बल दिया गया। जेनेवा प्रोटोकॉल के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार थे - इंटरनेशनल रेड क्रॉस एवं रेड क्रेसेन्ट मोवमेंट
रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिन्दगी व सेहत को बचाना है। संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र
अध्याय 3 से 15 : संयुक्त राष्ट्र के अलग-अलग अंगों और संस्थाओं तथा उनके अधिकारों का विवरण। अशासकीय संस्था
दिसम्बर 2007 में, एस. वार्ड स्कैसेल्स, सहायक रक्षा सचिव, संयुक्त राज्य, रक्षा विभागों ने फोर्स हैल्थ प्रोटेक्शन तथा रेडिनेस के अधीन अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन स्थापित किया।  अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक भाग पारस्परिक हितों के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठन के साथ आदान प्रदान करता है। डिपार्टमेन्ट ऑफ डिफेन्स डायरेक्टिव 3000.05  ने 2005 में, यह चाहा था कि डी ओ डी स्थिरता - विस्तार के क्रिया कलापों को युद्ध लड़ने के बराबर महत्व देने का मिशन मान्य करे. अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुपालन में डी ओ डी ने, इराक जैसे संघर्षरत क्षेत्रों में, जहां पर परम्परागत नेतृत्व करने वाली संस्थाओं (स्टेट डिपार्टमेन्ट, तथा USAID) को कार्य करने में दिक्कते आती हैं। आवश्यक सेवाओं में सुधार करने की क्षमता का आवश्यक रूप से निर्माण किया है। निगमों के लिये व्याख्यायित की गई "सह-विकल्प " की नीति के विरुद्ध, OASD (HA), स्वास्थ्य की तटस्थता को आवश्यक सेवाओं की मान्यता देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य, गैर सरकारी संगठन (NGO) के साथ सहयोगी संबंध जैसा महत्व देता है, हालांकि उनके परम्परागत स्वतंत्रता, विशेषज्ञता तथा ईमानदार ब्रोकार के दर्ज को मान्यता देते हुए उनसे सुरक्षित दूरी रखता है। जब कि डी ओ डी तथा गैर सरकारी संगठन (NGO) के लक्ष्य असंगत दिखते है, परंतु सावधानीपूर्वक विश्लेषण, महत्त्वपूर्ण पारस्परिक हितों के कारण संघर्ष को कम करने तथा रोकने के लिये तथा सुरक्षा पर डी ओ डी जोर देता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा
महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद् के 10 अस्थायी सदस्यों तथा सामाजिक एवं आर्थिक परिषद् के 54 सदस्यों एवम् न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन करने का अधिकार सामान्य रूप से महासभा(आम सभा)एवम् सुरक्षा परिषद् को ही हैं। राष्ट्र संघ
सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूरोप समारोह में उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नेपोलियन युद्धों के बाद उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोपीय राष्ट्रों के बीच "यथास्थिति" को बनाए रखने और युद्ध को टालने के लिए विकसित हुआ। इस अवधि में पहले जिनेवा सम्मेलन में भी युद्ध के दौरान मानवीय सहायता के लिए कानून स्थापित होने तथा 1899 और 1907 के अंतर्राष्ट्रीय हेग सम्मेलन में युद्ध के बारे में तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण हल के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का विकास हुआ। राष्ट्र संघ
राष्ट्र संघ (लीग ऑफ़ नेशन्स) पेरिस शान्ति सम्मेलन के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्ववर्ती के रूप में गठित एक अन्तरशासकीय संगठन था। 28 सितम्बर 1934 से 23 फरवरी 1935 तक अपने सबसे बड़े प्रसार के समय इसके सदस्यों की संख्या 58 थी। इसके प्रतिज्ञा-पत्र में जैसा कहा गया है, इसके प्राथमिक लक्ष्यों में सामूहिक सुरक्षा द्वारा युद्ध को रोकना, निःशस्त्रीकरण, तथा अन्तरराष्ट्रीय विवादों का बातचीत एवं मध्यस्थता द्वारा समाधान करना शामिल थे। इस तथा अन्य सम्बन्धित सन्धियों में शामिल अन्य लक्ष्यों में श्रम दशाएँ, मूल निवासियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार, मानव एवं दवाओं का अवैध व्यापार, शस्त्र व्यपार, वैश्विक स्वास्थ्य, युद्धबन्दी तथा यूरोप में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा थे। राष्ट्र संघ के उद्देश्य एक आपसी विवाद सुलझाना शिक्षा की व्यवस्था करना दो सभी राष्ट्रों के भौतिक व मानसिक सहयोग ओपन देना 3:00 पर शांति समझौते के द्वारा सौंपे गए कर्तव्य को पूरा करना राशन के राशन के तीन प्रमुख अंग थे असेम्बली काउंसिल सचिवालय इसके अलावा इसके 201 अंक थे अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय अन्तरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य तो विश्व समुदाय के अच्छे थे लेकिन यह माँ शक्तियों के असहयोग और मनमानी गतिविधियों के कारण मात्र एक औपचारिक संगठन ही बनकर रह गया अपने उद्देश्य में इसे सफलता संघ के पीछे कूटनीतिक दर्शन ने पूर्ववर्ती सौ साल के विचारों में एक बुनियादी बदलाव का प्रतिनिधित्व किया। चूंकि संघ के पास अपना कोई बल नहीं था, इसलिए इसे अपने किसी संकल्प का प्रवर्तन करने, संघ द्वारा आदेशित आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने या आवश्यकता पड़ने पर संघ के उपयोग के लिए सेना प्रदान करने के लिए महाशक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता था। हालाँकि, वे अक्सर ऐसा करने के लिए अनिच्छुक रहते थे। यूनाइटेड किंगडम
ब्रिटिश सशस्त्र सेनाओं को यूनाइटेड किंगडम और उसके विदेशी क्षेत्रों की रक्षा करने का आदेश है, यूनाइटेड किंगडम की वैश्विक सुरक्षा हितों को बढ़ावा दिया और अंतरराष्ट्रीय शांति प्रयासों का समर्थन किया। वे NATO में सक्रिय और नियमित रूप से, मित्र देशों की रैपिड रिएक्शन वाहिनी सहित, साथ ही पांच विद्युत रक्षा व्यवस्था, RIMPAC और अन्य विश्वव्यापी गठबंधन आपरेशन में भाग लेते हैं। विदेशों में सिपाहियों की चौकियाँ और सुविधाएँ उदगम द्वीप, बेलीज, ब्रुनेई, कनाडा, डिएगो गार्सिया, फ़ॉकलैंड द्वीप, जर्मनी, गिब्राल्टर, केन्या, साइप्रस और कतर पर बनाया रखा है। संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य हैं: युद्ध रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, अन्तरराष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया , सामाजिक और आर्थिक विकास उभारना, जीवन स्तर सुधारना और बिमारियों की मुक्ति हेतु इलाज, सदस्य राष्ट्र को अन्तरराष्ट्रीय चिन्ताएँ स्मरण कराना और अन्तरराष्ट्रीय मामलों को संभालने का मौका देना है। इन उद्देश्य को निभाने के लिए 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा प्रमाणित की गई। सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र
सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र की चर्चा संयुक्तराष्ट्रसंघ के घोषणापत्र में मिलती है। इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ बिना किसी प्रकार के जाति, वर्ण, लिंग, भाषा और धर्म के भेदभाव के संसार के सभी मनुष्यों के मौलिक और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए प्रयत्नशील है (जेम्स एफ. गीन - दि यूनाइटेड नेंशस ऐंड ह्यूमन राइट्स)। संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना से पूर्व लीग ऑव नेशंस नामक अंतरराष्ट्रीय संगठन में भी अल्पसंख्यकों को नागरिक अधिकार दिलाने का प्रयास किया गया था और प्रथम महायुद्ध के बाद नये यूरोपीय राष्ट्रों के अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने का भी प्रयास किया गया था। द्वितीय महायुद्ध के आरंभ में जहाँ एक ओर नात्सी और फासिस्ट देश प्रजातांत्रिक एवं नागरिक अधिकारों का उपहास कर रहे थे उसके साथ ही दूसरी ओर प्रजातांत्रिक मित्र राष्ट्रों की ओर से समस्त देशों के नागरिकों के मौलिक, मानवीय अधिकारों को सुरक्षित करने के आश्वासन दिए जा रहे थे। अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने तो सन् 1941 में अमरीकी कांग्रेस को भेजे गए अपने संदेश में चार प्रकार के मौलिक, नागरिक अधिकारों की चर्चा की थी जिनमें, भाषण और अभिव्यक्ति, धर्मोंपासना, आर्थिक अभाव से मुक्ति तथा भय से मुक्ति शामिल हैं। यूगोस्लाविया के संघीय गणराज्य नाटो बमबारी की वैधता
चीन और रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो दोनों के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और यह भी एक राष्ट्र संघ
इसके अलावा, संघ द्वारा ब्रिटेन, फ्रांस और इसके अन्य सदस्यों के लिए निरस्त्रीकरण की वकालत जबकि उसी समय सामूहिक सुरक्षा की वकालत का मतलब था कि संघ अपने आपको सशक्त साधनों द्वारा धोखे से वंचित कर रही है जिसके द्वारा इसके अधिकार को बरकरार रखा जाएगा. अन्तरराष्ट्रीय विधि
प्रथम महायुद्ध के पश्चात् राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ़ नेशन्स) ने जन्म लिया। उसके मुख्य उद्देश्य थे शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखना और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना। परन्तु 1937 ई. में जापान तथा इटली ने राष्ट्रसंघ के अस्तित्व को भारी धक्का पहुँचाया और अन्त में 19 अप्रैल सन् 1946 ई॰ को संघ का अस्तित्व ही मिट गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव
पांच स्थायी सदस्य चीनी जनवादी गणराज्य (जिसने 1971 में चीन गणराज्य को प्रतिस्थापित किया), रूस (जिसने 1991 में निष्क्रिय सोवियत संघ को प्रतिस्थापित किया), फ़्रान्स, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूएचओ अपने संविधान में परिभाषित किए गए कार्यों के माध्यम से इस उद्देश्य को पूरा करता है: (क) अन्तरराष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्य पर निर्देशन और समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना; (ख) संयुक्त राष्ट्र के साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करने और बनाए रखने के लिए, विशेष एजेंसियों, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूहों और ऐसे अन्य संगठनों को समझा जा सकता है ; (ग) स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के अनुरोध पर, सरकारों की सहायता करने के लिए; (घ) उपयुक्त तकनीकी सहायता और आपात स्थितियों में, सरकारों के अनुरोध या स्वीकृति पर आवश्यक सहायता प्रदान करना; (च) संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर, विशेष समूहों को स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के लिए प्रदान करने या सहायता प्रदान करने के लिए, जैसे कि ट्रस्ट ट्रस्ट के लोग; (छ) महामारी विज्ञान और सांख्यिकीय सेवाओं सहित आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी सेवाओं को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए; (ज) महामारी, स्थानिक और अन्य बीमारियों के उन्मूलन के लिए काम को प्रोत्साहित करना और अग्रिम करना; (झ) बढ़ावा देने के लिए, अन्य विशेष एजेंसियों के साथ सहयोग में जहाँ आवश्यक हो, आकस्मिक चोटों की रोकथाम; (ट) जहाँ आवश्यक हो, पोषण, आवास, स्वच्छता, मनोरंजन, आर्थिक या काम करने की स्थिति और environm के अन्य पहलुओं में सुधार के साथ अन्य विशेष एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए; (ठ) स्वास्थ्य की उन्नति में योगदान देने वाले वैज्ञानिक और व्यावसायिक समूहों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना; (ड) सम्मेलनों, समझौतों और नियमों का प्रस्ताव करने के लिए, और अन्तरराष्ट्रीय स्वास्थ्य मामलों के सम्बन्ध में और प्रदर्शन करने के लिए सिफारिशें करें। सामूहिक सुरक्षा
सामान्य रूप से सटीक परिभाषा दे तों इसका अर्थ है- ”एक के लिए सब और सब के लिए एक।“ इस प्रकार से किसी राष्ट्र की शांति व सुरक्षा हेतु सभी सामूहिक कार्यवाही करने को तत्पर रहेंगे। परंतु इस प्रकार की कार्यवाही से पूर्व यह बताना आवश्यक है कि इस अवधारणा की कुछ आधारभूत मान्यताए हैं, जो निम्नलिखित हैं-इस प्रकार उपरोक्त मान्यताओं के आधार पर सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था शक्ति प्रबंधन को सुचारू रूप से चला सकती है। सैद्धांतिक रूप से इस व्यवस्था की निम्नलिखत विशेषताएं स्पष्ट रूप से उजागर होती हैं -सर्वप्रथम राष्ट्र संघ के संविदा के अनुच्छेद 10-16 तक इसका वर्णन सम्मिलित किया गया था। इन धाराओं में इसका वर्णन निम्न प्रकार से है- संयुक्त राष्ट्र के महासचिव
महासचिव की शक्तियाँ किसी भी अन्य संयुक्त राष्ट्र अधिकारी की तुलना में अधिक होती है। वह सदस्य राष्ट्रों की सरकारों को सलाह दे सकता है तथा समस्याओं को सुलझाने में अपने पद से जुड़े प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है। वह संगठन की उपलब्धियों और समस्याओं से जुड़ा वार्षिक प्रतिवेदन महासभा के सामने प्रस्तुत करता है। महासचिव किसी विशेष क्षेत्र में विश्व शांति व सुरक्षा को खतरा पहुँचने वाले मामले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ध्यान भी आकर्षित कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास
संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय अंतरसरकारी संगठन के निर्माण का विश्व का दूसरा प्रयास था। राष्ट्र संघ की असफलता ने एक ऐसे नये संगठन की स्थापना के विचार को जन्म दिया जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक समतापूर्ण व न्यायोचित बनाने में केन्द्रीय भूमिका अदा कर सके। यह विचार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उभरा तथा 5 राष्ट्रमंडल सदस्यों तथा 8 यूरोपीय निर्वासित सरकारों द्वारा 12 जून, 1941 को लंदन में हस्ताक्षरित अंतर-मैत्री उद्घोषणा में पहली बार सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त हुआ। इस उद्घोषणा के अंतर्गत एक स्वतंत्र विश्व के निर्माण हेतु कार्य करने का आह्वान किया गया, जिसमें लोग शांति व सुरक्षा के साथ रह सकें। इस घोषणा के उपरांत अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त, 1941 पर हस्ताक्षर किये गये। इस चार्टर को संयुक्त राष्ट्र के जन्म का सूचक माना जाता है। इस चार्टर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल तथा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट द्वारा अटलांटिक महासागर में मौजूद एक युद्धपोत पर हस्ताक्षर किये गये थे। अटलांटिक चार्टर ने एक ऐसे विश्व की आशा को अभिव्यक्त किया, जहां सभी लोग भयमुक्त वातावरण में रह सकें तथा निजीकरण एवं आर्थिक सहयोग के मार्ग की खोज कर सकें 1 जनवरी, 1942 को वाशिंगटन में अटलांटिक चार्टर का समर्थन करने वाले 26 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर हस्ताक्षर किये। यहां पहली बार राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा अभिकल्पित नाम संयुक्त राष्ट्र का प्रयोग किया गया इंग्लैंड, चीन, सोवियत संघ तथा अमेरिका द्वारा 30 अक्टूबर, 1943 को सामान्य सुरक्षा से सम्बंधित मास्को घोषणा पर हस्ताक्षर किये गये। यह घोषणा भी शांति बनाये रखने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के विचार का अनुमोदन करती थी। नवंबर-दिसंबर 1943 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल तथा सोवियत संघ के प्रधान स्टालिन ने तेहरान में मुलाकात की तथा संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हेतु विभिन्न योजनाओं पर विचार-विमर्श किया। यह द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान मुख्य मित्र राष्ट्र नेताओं की प्रथम बैठक थी। 1944 में अगस्त से अक्टूबर तक सोवियत संघ, अमेरिका, चीन तथा ब्रिटेन के प्रतिनिधियों द्वारा वाशिंगटन के डम्बर्टन ओक्स एस्टेट में कई बैठकें आयोजित की गयीं जिनका उद्देश्य एक शांतिरक्षक संगठन की योजना बनाना था वे एक प्राथमिक योजना का खाका खींचने में सफल हुए। 7 अक्टूबर, 1944 को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावित ढांचे को प्रकाशित किया गया। इनमें प्रस्तावों पर आगे चलकर याल्टा सम्मेलन (फरवरी 1945) में विचार-विमर्श किया गया, जहां सोवियत संघ, अमेरिका एवं ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई थी। अंत में अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 25 अप्रैल, 1945 को सेन फ्रांसिस्को में आयोजित इस सम्मेलन को सभी सम्मेलनों की समाप्ति करने वाला सम्मेलन माना जाता है। जहां नये संगठन का संविधान तैयार किया गया। 26 जून, 1945 की सभी 50 देशों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किये। पोलैंड सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले सका था किंतु थोड़े समय बाद चार्टर पर हस्ताक्षर करके वह भी संस्थापक सदस्यों की सूची में शामिल हो गया। लिखित अनुमोदनों की अपेक्षित संख्या अमेरिकी विदेश विभाग में जमा हो जाने के बाद 24 अक्टूबर, 1945 से चार्टर प्रभावी हो गया। 31 दिसंबर, 1945 तक सभी हस्ताक्षरकर्ता देश चार्टर का अनुमोदन कर चुके थे। 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद
संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद; United Nations Trusteeship Council; न्यास परिषद के पांच सदस्यों में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य ही शामिल होते हैं इसकी स्थापना ऐसे न्यास प्रदेशों के पर्यवेक्षण हेतु की गयी थी, जहां द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद स्वायत्त शासन की शुरूआत नहीं हो सकी थी। न्यास प्रदेशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय XII के अनुसार अंतरराष्ट्रीय न्यास व्यवस्था के अधीन रखा गया था। इस व्यवस्था का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाये रखना, न्यास प्रदेशों की जनता के हितों को सवर्धित करना बिना किसी भेदभाव के मानव-अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना तथा सभी न्यास क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का उनके नागरिकों के साथ समान व्यवहार को सुनिश्चित करना है। मूल रूप में 11 न्यास प्रदेश थे। न्यास परिषद का कार्य इन क्षेत्रों में स्वतंत्र या स्वायत्त शासन की स्थापना में सहायता देना था। 31 अक्टूबर, 1994 तक सभी न्यास प्रदेशों को पृथक्रा ज्यों या पड़ोसी देशों के साथ विलीनीकरण के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी। पलाऊ द्वीप समूह ऐसा अंतिम न्यास क्षेत्र था, जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रशासन किया जा रहा था। पलाऊ में सुरक्षा परिषद द्वारा न्यास समझौता समाप्त किये जाने के पश्चात् 1 नवंबर, 1994 को न्यास परिषद ने अपने कार्य औपचारिक रूप से निलंबित कर दिये। फिर भी, न्यास परिषद का विघटन नहीं किया गया था। यह इस प्रावधान के साथ अस्तित्व में बनी रही कि आवश्यकता के अनुसार इसे पुनः क्रियाशील किया जा सकता है। हाल ही में, न्यास परिषद की भूमंडलीय पर्यावरण व संसाधन प्रणाली के न्यासी रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव भी सामने रखा गया है। नाटो
नाटो के विस्तार के पक्ष में जो सकरात्मक बाते कही गई इसके बावजूद उसकी आलोचना भी की जाती है। वस्तुतः नाटो की भूमिका शांति स्थापना, आपसी सहयोग आदि के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का हनन करती है। समझने की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में की गई, जिसका उद्देश्य विश्व शांति है जबकि नाटो की स्थापना एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में की गई। किंतु इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में शांति स्थापना हेतु नाटो की भूमिका यूएनओ के समानांतर दिखती है। ओर अब अमेरिकी सीनेेेट ने भारत देेश को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देेने के लियेे विधयेक को पारित किया है युनेस्को
यूनेस्को मुख्यतः शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, संस्कृति एवं सूचना व संचार के जरिये अपनी गतिविधियां संचालित करता है। वह साक्षरता बढ़ानेवाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है और वैश्विक धरोहर की इमारतों और पार्कों के संरक्षण में भी सहयोग करता है। यूनेस्को की विरासत सूची में हमारे देश के कई ऐतिहासिक इमारत और पार्क शामिल हैं। दुनिया भर के 332 अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों के साथ यूनेस्को के संबंध हैं। फिलहाल यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे एंजोले हैं। भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य देश है। 2020 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद चुनाव
2020 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद चुनाव संयुक्त राष्ट्र के दौरान 17 और 18 जून 2020 पर आयोजित किया गया था 74 वें सत्र की संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में न्यूयॉर्क शहर । 1 जनवरी 2021 को शुरू होने वाले दो साल के शासनादेशों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पांच गैर-स्थायी सीटों के लिए चुनाव हुए थे । राष्ट्र संघ
संघ के प्रसंविदा के अनुच्छेद आठ ने संघ को कार्य दिया कि “शस्त्रीकरण को उस निम्नतम बिन्दु तक सीमित रखें जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हो और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का सामान्य क्रिया द्वारा प्रवर्तन हो सके.” संघ की समय एवं उर्जा का अधिकांश भाग निरस्त्रीकरण को समर्पित था, हालांकि कई सदस्य सरकारें अनिश्चयी थी कि क्या इतना व्यापक निरस्त्रीकरण प्राप्त किया जा सकता है या यहां तक कि यह वांछनीय था कि नहीं। मित्र राष्ट्र भी वर्साय की संधि से बाध्य थे कि निरस्त्र करने के लिए प्रयास करें एवं पराजित राष्ट्रों पर जो शस्त्र प्रतिबंध लागू किए गए हैं उन्हें विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण की दिशा में एक प्रथम प्रयास के रूप में वर्णित किया गया। संघ प्रसंविदा ने संघ को प्रत्येक राज्य के लिए एक निरस्रीकरण योजना तैयार करने के लिए निर्दिष्ट किया परंतु परिषद ने इस जिम्मेदारी को 1926 में गठित विशेष आयोग को 1932-34 के विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन की तैयारी करने के लिए सौंप दिया। निरस्त्रीकरण को लेकर संघ के सदस्यों में भिन्न-भिन्न दृषिटिकोण थे। फ्रांसीसी अपने शस्त्रों को इस गारंटी के बिना कम करने के लिए अनिच्छुक थे कि उनपर आक्रमण होने पर सैनिक सहायता मिले। पोलेण्ड़ एवं चेकोस्लोवाकिया ने पश्चिम की तरफ से असुरक्षित महसूस किया और चाहते थे कि संघ द्वारा आक्रामक कार्यवाही एवं उन्हें निशस्त्र करने से पहले सदस्यों को मजबूत बनाया जाए. इस गारंटी के बिना वे अपने शस्त्रों को कम नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि जर्मनी से आक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा था। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी द्वारा पुर्नशक्ति प्राप्त करने से आक्रमण का खतरा और बढ़ गया, विशेषकर जब हिटलर ने सत्ता प्राप्त की और 1933 में जर्मनी का चांसलर बना विशेष रूप में जर्मनी द्वारा वर्साय की संधि को उलटने के प्रयास एवं जर्मन सेना के पुर्ननिर्माण के कारण फ्रांस निरस्त्रीकरण के लिए अनिच्छुक होता गया। शरणार्थियो हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय
विश्व में शरणार्थी समस्याओं के बढ़ते विस्तार ने इस निकाय के उत्तरदायित्वों को और भी व्यापक बना दिया है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण इसे शिक्षा, रोजगार, आवास इत्यादि से जुड़ी गतिविधियों में कटौती करनी पड़ी है। महासभा द्वारा निर्वाचित उच्चायुक्त, महासभा या आर्थिक व सामाजिक परिषद द्वारा निर्धारित किये गये नीति-निर्देशों का अनुसरण करता है। यूएनएचसीआर को वर्ष 1955 एवं 1981 में शान्ति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र
जून 2020 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। यह भारत का दो साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से प्रारम्भ होगा। संयुक्‍त राष्‍ट्र के इतिहास में भारत आठवीं बार प्रतिष्ठित सुरक्षा परिषद के लिए निर्वाचित हुआ है। इससे पूर्व 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और 2011-12 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
कई अलग-अलग क्षेत्रों में यूएन के साथ अदालत समर्थन करता है जिसमें सूचना का आदान-प्रदान और सैन्य सहयोग शामिल है। यह अदालत प्रत्येक वर्ष की अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट यूएन को देती है, सदस्य देशों की सभा की कुछ बैठकों का आयोजन यूएन सुविधाओं के तहत किया जाता है। अदालत और संयुक्त राष्ट्र के बीच संबंध, "अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक सम्बन्ध समझौते" के द्वारा संचालित है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, अमेरिका
एनएसए को मुख्य रूप से वैश्विक निगरानी एवं गुप्तचर जानकारी का संग्रह, अनुवाद और विश्लेषण करने का उत्तरदायित्व सौंपी गयी है। एनएसए का कार्य गुप्त संचार तक सीमित है, अथवा यह क्षेत्रीय या मानवीय गुप्तचर गतिविधियों में शामिल नहीं होता। विधि के अनुसार, एनएसए की गुप्त जानकारी विदेशी संचार तक ही सीमित है, हालाँकि कई रिपोर्ट दर्शाते हैं कि अभिकरण सदैव इन विधियों का पालन नहीं करती। संयुक्त राष्ट्र रेडियो
संयुक्त राष्ट्र रेडियो (United Nations Radio) संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्तरराष्ट्रीय रेडियो प्रसारण सेवा है। आपदा तत्परता
इस प्रक्रिया का मूल निगरानी और सूचना केन्द्र है। यह यूरोपीय आयोग के मानवीय सहायता एवं नागरिक सुरक्षा के महानिदेशालय का हिस्सा है और दिन में 24 घंटे सुलभ है। यह देशों को एक मंच उपलब्ध करवाता है, भाग लेने वाली सभी सरकारों को एक जगह सुलभ नागरिक सुरक्षा के साधनों का केंद्र है। एक बड़ी आपदा से प्रभावित संघ के अंदर या बाहर का कोई भी देश के MIC के माध्यम से सहायता के लिए अपील कर सकता है। यह भाग लेने वाली सरकारों, प्रभावित देश और भेजे गए क्षेत्रीय विशेषज्ञों के बीच मुख्यालय स्तर पर संचार केन्द्र के रूप में कार्य करता है। यह चल रही आपात स्थिति की वास्तविक स्थिति पर उपयोगी और अद्यतन जानकारी भी प्रदान करता है। भारत-संयुक्त राष्ट्र संघ सम्बन्ध
फिलीस्तीनी, जैसाकि फिलीस्तीनी प्राधिकरण द्वारा प्रतिनिधित्व, पश्चिमी बैंक, जिसमें पूर्वी जेरूसलम, और गाजा पट्टी -1967 के छह दिन के युद्ध के बाद से इजराइल द्वारा अधिकृत-भी शामिल है, में स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र की स्थापना की एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं हालांकि, दो दशकों की चलने वाली कभी वार्ता शुरू-कभी बंद शांति वार्ता समस्या का समाधान प्रस्तुत करने में असफल हो गई। 2010 के उत्तरार्द्ध में फिलीस्तीनी अधिकारियों ने एक नवीन राजनयिक रणनीति का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया- देशों से बोलना शुरू कर दिया कि वे 1967 के सीमांकन पर एक स्वतंत्र फिलीस्तीन राष्ट्र को मान्यता दें। अब वे चाहने लगे कि संयुक्त राष्ट्र फिलीस्तीन को एक पूर्ण सदस्य राष्ट्र के तौर पर स्वीकार करे वर्तमान में फिलीस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (पीएलओ) को मात्र पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। सदस्यता के अपने राजनितिक निहितार्थ होंगे जो फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र अभिकरण में शामिल होने की अनुमति देंगे और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसी अंतरराष्ट्रीय संधियों का एक पक्ष बनेंगे, जहाँ वे इजराइल द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को चुनौती देते हुए क़ानूनी कार्यवाही कर सकेंगे। फिलीस्तीन को एक सदस्य राष्ट्र के रूप में स्वीकार करने के क्रम में उन्हें 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। परिषद् की अनुशंसा के पश्चात् अंतिम अनुमोदन के लिए महासभा में 198 सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। प्रक्रिया के प्रारंभ में, फिलीस्तीन प्राधिकरण के अध्यक्ष, महमूद अब्बास, ने 23 सितंबर, 2011 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान-की-मून को एक निवेदन भेजा महासचिव ने आवेदन सुरक्षा परिषद् को सौंपा। परिषद् को 15 में से 9 मतों की आवश्यकता होगी और निर्णय को पारित करने के लिए स्थायी सदस्यों में से कोई भी वीटो न करे। ब्रिटेन और फ्रांस इसका विरोध अवश्य करेंगे क्योंकि वे ऐसे राज्य की सदस्यता का समर्थन नहीं करेंगे जिसकी उन्होंने द्विपक्षीय तौर पर मान्यता नहीं दी है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका का वोट मिलता है तो फिलीस्तीन के पास दूसरा विकल्प आ जाएगा, यद्यपि इससे पूर्ण सदस्यता प्राप्त नहीं होगी। वे महासभा में प्रस्ताव रख सकते हैं, और प्रस्तुत करने के 48 घंटों में वोट डाले जा सकते हैं, यद्यपि इसे आम बहस के लिए सितंबर के उत्तरार्द्ध या अक्टूबर के पूर्वार्द्ध तक लम्बितं किया जा सकता है; यह बातचीत के लिए अधिक समय प्रदान करेगा जिससे इसे अधिक समर्थन मिल सके, विशेष रूप से यूरोपीय संघ से अनुमोदन के लिए उपस्थित लोगों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। इस स्थिति में कोई मतदान नहीं होगा। संयोगवश, 31 अक्टूबर, 2011 को फिलीस्तीन संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अभिकरण (यूनेस्को) का पूर्ण सदस्य बन गया। 29 नवम्बर, 2012 को यूएनजीए ने फिलीस्तीन को एक राज्य के तौर मान्यता देने के पक्ष में मतदान किया। प्रस्ताव ने फिलीस्तीन की प्रस्थिति की नॉन मैम्बर ऑब्जर्वर एन्टीटी से उन्नत कर नॉन मेम्बर ऑब्जर्वर स्टेट कर दिया यह महासभा में मतदान नहीं कर सकता लेकिन अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकाय में शामिल हो सकता है। भारत, संयुक्त राष्ट्र के उन प्रारंभिक सदस्यों में शामिल था जिन्होंने 1 जनवरी, 1942 को वाशिंग्टन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे तथा 25 अप्रैल से 26 जून, 1945 तक सेन फ्रांसिस्को में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन में भी भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन करता है और चार्टर के उद्देश्यों को लागू करने तथा संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट कार्यक्रमों और एजेंसियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यू॰ थांट
थांट ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पद 3 नवम्बर 1961 को ग्रहण किया, जब वे सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 168, संकल्प 168 के अंतर्गत डैग हैमरस्क्जोंल्ड के स्थान पर महासचिव नियुक्त किए गए। 30 नवम्बर 1962 को उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करके पुन: 30 नवम्बर 1966 को समाप्त होने वाली अवधि के बाद हेतु महासचिव नियुक्त किया गया। इस पद पर वे 31 दिसम्बर 1971 तक रहे। संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र संस्थाएं
संयुक्त राष्ट्र संघ के अपने कई कार्यक्रमों और संस्थाओं के अलावा १४ स्वतंत्र संस्थाओं से इसकी व्यवस्था गठित होती है। स्वतंत्र संस्थाओं में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन शामिल हैं। इनका संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग समझौता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी कुछ प्रमुख संस्थाएं और कार्यक्रम हैं। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय
संयुक्त राष्ट्र सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य अंग है जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा नेतृत्व होता है। संयुक्त राष्ट्र के बाकी के अंगों के लिए आवश्यक जानकारी और सुविधा सचिवालय द्वारा प्राप्त होती हैं। संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र के अनुरूप, महासचिव अपनी सहायता के लिए दक्ष, योग्य और सत्यनिष्ठ कर्मचारियों का अंतर्राष्ट्रीय समूह खुद चुनता है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार
शान्ति एवं सौहार्द्र, किसी व्यक्ति के विकास एवं उन्नति तथा सामाजिक आकांक्षाओं और एक शक्तिशाली एवं सम्पन्न राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षाएं हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह परिकल्पना की गई है कि गृह मंत्रालय निम्नलिखित प्रयास करेगा:तटवर्ती सीमाओं सहित सीमा प्रबंधन का कार्य देखता है। पुलिस, कानून और व्यवस्था तथा पुनर्वास संबंधी कार्य देखता है।  जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित सभी संवैधानिक उपबंधों तथा राज्य से संबंधित अन्य सभी मामलों को देखता है, सिवाय उन मामलों के जो विदेश मंत्रालय से संबंधित हैं।  राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी अधिसूचना, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना आदि का कार्य देखता है। राजभाषा से संबंधित संविधान के उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के कार्यान्वयन का कार्य देखता है। केन्द्र राज्य संबंधों, अंतर्राज्य संबंधों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन संबंधी मामले देखता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
अन्तरराष्ट्रीय कानून द्वारा केवल सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों की नाभिकीय योग्यताएँ अनुमोदित हैं। इन सदस्यों को प्रतिनिषेध शक्ति भी दी गई है। इसका मतलब है कि सुरक्षा परिषद के बहुमत द्वारा स्वीकृत कोई भी प्रस्ताव इन पाँच में से किसी भी एक के असहमत होने पर उस प्रस्ताव का पारण रोका जा सक्ता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग
शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय (यूएनएचसीआर) जो कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जिसका कार्य सरकार या संयुक्त राष्ट्र के निवेदन पर शरणार्थियों की रक्षा और उनके स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन, स्थानीयएकीकरण या किसी तीसरे देश में पुनर्वास में उनकी सहायता करना है इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हैं और यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का एक सदस्य है। यूएनएचसीआर एक बार 1954 में और दुबारा 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार जीत चुका है। संयुक्त राष्ट्र रेडियो
यह मीडिया संगठनों और रुचि रखने वाले व्यक्तियों को समाचार और फ़ीचर उपलब्ध कराने वाली संयुक्त राष्ट्र की रेडियो सेवा है। संयुक्त राष्ट्र रेडियो के संपादकीय कार्यालय न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में हैं। संयुक्त राष्ट्र रेडियो मुख्यतः विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र के कामकाज और गतिविधियों को कवर करता है। संयुक्त राष्ट्र रेडियो को संयुक्त राष्ट्र की तमाम गतिविधियों और छोटी-बड़ी हस्तियों तक असाधारण पहुँच हासिल है। संयुक्त राष्ट्र रेडियो का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों की निष्पक्ष कवरेज उपलब्ध कराना है। यूरोपीय संघ
यूरोपीय संघ की अध्यक्षता का कार्य हर सदस्य देश के जिम्मे रोटेटिंग आधार पर छह महीने के लिए आता है, इस दौरान यूरोपियन काउंसिल एवं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हर बैठक की जिम्मेवारी उस सदस्य राष्ट्र पर होती है। अध्यक्षता के दौरान अध्यक्ष राष्ट्र अपने खास एजेंडों पर ध्यान देता है जिसमे आम तौर पर आर्थिक एजेंडा, यूरोपीय संघ में सुधार एवं संघ के विस्तार एवं एकीकरण के मुद्दे खास होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र संस्थाएं
विएना में स्थित यह एजेंसी परमाणु निगरानी का काम करती है।  हेग में स्थित यह आयोग पूर्व यूगोस्लाविया में युद्द अपराध के सदिंग्ध लोगों पर मुक़दमा चलाने के लिए बनाया गया है।  यूनिसेफ़ नामक यह संस्था बच्चों के स्वास्थय, शिक्षा और सुरक्षा की देखरेख करता है। संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र संघ के अपने कई कार्यक्रमों और एजेंसियों के अलावा 14 स्वतन्त्र संस्थाओं से इसकी व्यवस्था गठित होती है। स्वतन्त्र संस्थाओं में विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन शामिल हैं। इनका संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग समझौता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी कुछ प्रमुख संस्थाएँ और कार्यक्रम हैं। ये इस प्रकार हैं: वैश्विक शांति सूचकांक
यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फ़ॉर इकोनॉमिक्स एण्ड पीस (IEP) द्वारा निर्मित की जाती है। इसे इकॉनॉमिस्ट इण्टेलिजेंस यूनिट द्वारा एकत्र किए गए डेटा का प्रयोग करके शान्ति संस्थानों और थिंक टैंक्स के साथ सम्बन्धित शांति विशेषज्ञों के परामर्श से विकसित किया जाता है। इस इण्डेक्स को पहली बार मई 2007 में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद की रिपोर्टें सालाना तौर पर जारी की गईं हैं। 2017 में 121 देशों से बढ़कर 2017 में इसने 163 देशों को मापा। अध्ययन की कल्पना ऑस्ट्रेलियाई प्रौद्योगिकी उद्यमी स्टीव किलील द्वारा की गई थी। इसे संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान, दलाई लामा, आर्चबिशप डेसमण्ड टूटू, फ़िनलैण्ड के पूर्व राष्ट्रपति और 2008 के नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मार्टी आख्तिसारी, नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस, अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स, आयरलैण्ड के पूर्व राष्ट्रपति मैरी रॉबिन्सन, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व उप महासचिव जान एलियासन और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर जैसे व्यक्तियों ने इसका समर्थन किया है। । राष्ट्र संघ
इसी प्रकार, संयुक्त राष्ट्र के पास उसकी स्वयं की स्थायित्व सशस्त्र सेना नही है, लेकिन अपने सदस्यों को सशस्त्र हस्तक्षेप में योगदान करने के लिये बुलाने में संयुक्त राष्ट्र संघ से ज्यादा सफल रहा है, जैसे कोरियाई युद्ध के दौरान तथा पूर्व यूगोस्लाविया में शान्ति बनाये रखने वाले के रूप में. कुछ मामलों में आर्थिक प्रतिबंध पर भरोसा करने के लिये संयुक्त राष्ट्र को मजबूर किया गया है। दुनिया के देशों से सदस्यों को आकर्षित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ से ज्यादा सफल रहा है, जो इसे ज्यादा प्रतिनिधिक बना रहा है। आपदा तत्परता
संयुक्त राष्ट्रसंयुक्त राष्ट्र/0} तंत्र में आपातकालीन प्रतिक्रिया की ज़िम्मेदारी प्रभावित देश में रेज़िडेंट समन्वयक की है। हालांकि प्रभावित देश के अनुरोध पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का समन्वयन व्यावहारिक तौर पर, संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वयन कार्यालय (संयुक्त राष्ट्र-OCHA) द्वारा संयुक्त राष्ट्र आपदा आकलन और समन्वयन (UNDAC) टीम तैनात करके किया जाता है। पृथ्वी का इतिहास
प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित लीग ऑफ नेशन्स विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की ओर पहला कदम था। जब यह द्वितीय विश्व युद्ध को रोक पाने में विफल रही, तो इसका स्थान संयुक्त राष्ट्र संघ ने ले लिया। 1992 में, अनेक यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर यूरोपीय संघ की स्थापना की। परिवहन व संचार में सुधार होने के कारण, पूरे विश्व में राष्ट्रों के राजनैतिक मामले और अर्थ-व्यवस्थाएं एक-दूसरे के साथ अधिक गुंथी हुई बनतीं गईं। इस वैश्वीकरण ने अक्सर टकराव व सहयोग दोनों ही उत्पन्न किये हैं। राष्ट्रकुल
राष्ट्रमंडल सचिवालय, राष्ट्रमंडल की मुख्य अंतर सरकारी एजेंसी और केंद्रीय कार्यकारी संस्थान है। यह सदस्य देशों के बीच सहयोग की सुविधा के लिए जिम्मेदार है; राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक सहित अन्य बैठकों का आयोजन; नीति विकास पर सहायता और सलाह देना; तथा राष्ट्रमंडल के निर्णयों और नीतियों को लागू करने में सदस्य देशों को सहायता प्रदान करना इसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। संयुक्त राष्ट्र शांतिस्थापन
सन् 22 सितम्बर 1980 ईसवी को ईरान और इराक के मध्य युद्ध आरम्भ हो गया जो संयुक्त राष्ट्र संघ के शान्ति प्रयासों के बाद भी कई वर्षों तक चलता रहा और हजारों की संख्या में लोगों की जान गयी। अन्त में सुरक्षा परिषद् के प्रयासों से 9 अगस्त 1988 ईसवी को दोनों पक्षों के मध्य युद्ध विराम हो गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन
संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन का नेता होता है। वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के वर्तमान स्थायी प्रतिनिधि टी. एस. तिरुमूर्ति हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध
भविष्य के विश्व युद्ध को रोकने के लिए, 1919 पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। संगठन का प्राथमिक लक्ष्य सामूहिक सुरक्षा के माध्यम से सशस्त्र संघर्ष को रोकने, सैन्य और नौसैनिक निरस्त्रीकरण, और शांतिपूर्ण वार्ता और मध्यस्थता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटना था। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन
संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का औपचारिक शीर्षक है। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से था और 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भी भाग लिया और दीवान बहादुर सर आर्कोट रामासामी मुदलियार ने भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए। यूगोस्लाविया के संघीय गणराज्य नाटो बमबारी की वैधता
अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव से संबंधित मामलों से निपटने के लिए के रूप में क्षेत्रीय प्रदान की संयुक्त राष्ट्र के महासचिव
महासचिव संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। वह दुबारा भी चुना जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र के अनुरूप, महासचिव अपनी सहायता के लिए दक्ष, योग्य और सत्यनिष्ठ कर्मचारियों का अंतर्राष्ट्रीय समूह खुद चुनता है। संयुक्त राष्ट्र शांतिस्थापन
यूनान ने 3 दिसम्बर 1946 ईस्वी को सुरक्षा परिषद् से शिकायत की साम्यवादी राज्य उसकी सीमाओं पर आक्रामक कार्यवाहियाँ कर रहे हैं। संघ की महासभा ने इस विवाद को हल करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर दिया लेकिन अल्बानिया,बुल्गारिया तथा यूगोस्लाविया ने आयोग के सदस्यों को अपनी सीमाओं में घुसने नहीं दिया। संघ ने यूनान व अन्य राज्यों को पारस्पारिक वार्ता द्दारा इस विवाद को हल करने का परामर्श दिया और अन्त में संयुक्त राष्ट्र संघ यूनान के विवाद को हल करने में सफल रहा। संयुक्त राष्ट्र
विश्व में महिलाओं के समानता के मुद्दे को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विश्व निकाय के भीतर एकल एजेंसी के रूप में संयुक्त राष्ट्र महिला के गठन को 4 जुलाई 2010 को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। वास्तविक तौर पर 1 जनवरी 2011 को इसकी स्थापना की गयी। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयार्क शहर में बनाया गया है। यूएन वूमेन की वर्तमान प्रमुख चिली की पूर्व प्रधानमन्त्री सुश्री मिशेल बैशलैट हैं। संस्था का प्रमुख कार्य महिलाओं के प्रति सभी तरह के भेदभाव को दूर करने तथा उनके सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करना होगा। उल्लेखनीय है कि 1953 में 8वें संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव भारत की विजयलक्ष्मी पण्डित को प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र के 4 संगठनों का विलय करके नई इकाई को संयुक्त राष्ट्र महिला नाम दिया गया है। ये संगठन निम्नवत हैं:संयुक्त राष्ट्र के शांन्तिरक्षक वहाँ भेजे जाते हैं जहाँ हिंसा कुछ देर पहले से बन्द है ताकि वह शान्ति संघ की शर्तों को लगू रखें और हिंसा को रोककर रखें। यह दल सदस्य राष्ट्र द्वारा प्रदान होते हैं और शान्तिरक्षा कर्यों में भाग लेना वैकल्पिक होता है। विश्व में केवल दो राष्ट्र हैं जिनने हर शान्तिरक्षा कार्य में भाग लिया है: कनाडा और पुर्तगाल। संयुक्त राष्ट्र स्वतन्त्र सेना नहीं रखती है। शान्तिरक्षा का हर कार्य सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित होता है। लुड्विक स्टर्नबाख्
इसी बीच विश्व युद्ध के एक यू.एन.ओ. का एक महत्त्वपूर्ण तथा महान् संगठन तैयार हुआ जिसका कार्य था विश्व को भविष्य में होने वाली युद्ध की विभीषिका से बचाना। पिछड़े राष्ट्रों को विकास की ओर उन्मुख करना तथा विश्व में स्थायी शान्ति स्थापित करने के लिए मार्ग प्रशस्त कर तदनुरूप कार्य कराना। डा.स्टर्नबाख् की अब तक प्रसिद्ध विद्वानों में गणना होने लगी थी। आपने अपनी विद्वत्ता परिश्रम तथा कार्यशैली के आधार पर अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली थी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के कारण तथा कानून, समाजशास्त्र एवं भारतीय संस्कृति के प्रति अच्छी जानकारी होने से 1947 में आपकी नियुक्ति यू.एन.ओ.के ट्रस्टीशिप तथा पराधीन क्षेत्रों के विभाग में कर दी गई। उस विभाग में आपने अपनी ख्याति, निष्ठा तथा कर्मठता के अनुरूप 22 वर्ष तक निरन्तर अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए बड़ी शालीनता, सच्चरित्रता एवं विद्वत्ता के साथ कार्य किया। यूनाइटेड किंगडम के सशस्त्र बल
ब्रिटिश सशस्त्र सेनाओं को यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश समुद्रपार प्रदेश की रक्षा करने का आदेश है, यूनाइटेड किंगडम की वैश्विक सुरक्षा हितों को बढ़ावा दिया और अंतरराष्ट्रीय शांति प्रयासों का समर्थन किया। वे नाटो में सक्रिय और नियमित रूप से, मित्र देशों की रैपिड रिएक्शन वाहिनी सहित, साथ ही पांच विद्युत रक्षा व्यवस्था, रिमपैक और अन्य विश्वव्यापी गठबंधन आपरेशन में भाग लेते हैं। विदेशों में सिपाहियों की चौकियाँ और सुविधाएँ अससेंशन द्वीप, बेलीज, ब्रुनेई, कनाडा, डिएगो गार्सिया, फ़ॉकलैंड द्वीप, जर्मनी, गिब्राल्टर, केन्या, साइप्रस और कतर पर बनाया रखा है। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम
संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यलय; United Nations International Drug Countrol Programme: - (UNDCP) यह कार्यक्रम महासभा द्वारा 1991 में नशाखोरी एवं मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के वैश्विक प्रयासों के अंतर्गत शुरू किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के मादक द्रव्य प्रभाग, अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड के सचिवालय तथा संयुक्त राष्ट्र नशाखोरी नियंत्रण कोष की गतिविधियों के मध्य समन्वय तथा एकीकरण स्थापित करता है। इसका मुख्यालय वियना में है। 1991 में इसके विश्व में 23 क्षेत्रीय कार्यालय थे। यह मादक पदार्थ नियंत्रण एवं अपराध रोकथाम हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अंतरराष्ट्रीय अपराध रोकथाम केंद्र (सीआईसीपी) का एक अभिन्न अंग भी है। पुलिस
गृहरक्षा विभाग के अन्तर्गत आने वाला विभाग होने से देश की कानून व्यवस्था को संभालने का काम पुलिस के हाथ ही होता है। आपराधिक गतिविधियों को रोकने, अपराधियों को पकड़ने, अपराधियों के द्वारा किये जाने वाले अपराधों की खोजबीन करने, देश की आंतरिक सम्पत्ति की रक्षा करने और जो अपराधी हैं और उनका अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य जुटाना ही पुलिस का कार्य है। अपराधी घोषित करने के बाद पुलिस संबन्धित व्यक्ति को अदालत को सौंपती है। यह न्यायव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कडी़ के रूप में काम करती है, लेकिन किसी अपराधी को सजा देना पुलिस का काम नहीं होता है,सजा देने के लिये अदालतों को पुलिस द्वारा अपराधी के खिलाफ जुटाये गये पुख्ता सबूत और जानकारी पर निर्भर रहना होता है साथ ही इसी जानकारी और सबूतों के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन
संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (अंग्रेज़ी:यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेन्स ऑन ट्रेड एण्ड डवलपमेंट) संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। इसकी स्थापना [१९६४] में की गयी थी। यह संस्था व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से संबंधित उद्देश्य को लेकर चलती है। नाटो
अमेरिका ने नाटो की भूमिका को शीत युद्ध कालीन गुटीय राजनीति से बाहर निकालकर वैश्विक स्वरूप प्रदान किया। नाटो को अब शांति स्थापना के अंतर्गत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के उन्मूलन में भी इसकी भूमिका को रेखांकित किया जा रहा है। निम्नलिखित बिन्दुओं के अंतर्गत शीतयुद्धोत्तर कालीन नाटों की भूमिका एवं विस्तार को देखा जा सकता है-नाटो अपने इस विस्तार से में यूरोप में एक प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में उभरा। शीत युद्ध के काल में जो पश्चिम यूरोप के एकीकरण का प्रतिनिधित्व करता था वही नाटो शीतयुद्धोत्तर काल में सम्पूर्ण यूरोप के एकीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के बारें में बहुत विवाद है। विशिष्ट है चार राष्ट्र (ब्राज़ील, भारत, जर्मनी और जापान) जिनको G4 कहा जाता है। जापान और जर्मनी संयुक्त राष्ट्र की बहुत आर्थिक सहायता करते हैं और ब्राज़ील तथा भारत जनसंख्या में बड़े होने के कारण संयुक्त राष्ट्र के विश्वशान्ति के लक्ष्य के लिए सैन्य-दल के सबसे बड़े योगदान करनेवालों में से हैं। 21 सितम्बर 2004 को, जी4 राष्ट्रों ने स्थायी सदस्य बनने के बारें में आपसी समर्थन घोषित किया। यूनाइटेड किंगडम और फ़्रांस ने भी इस घोषणा को स्वीकार किया है। पारण के लिए 128 मतों की आवश्यकता है। राष्ट्र संघ
संघ के स्वास्थ्य संगठन के तीन निकाय थे, संघ के स्थाई अधिकारियों से युक्त एक स्वास्थ्य ब्यूरो, एक चिकित्सा विशेषज्ञों से युक्त कार्यकारी खंड आम सलाहकार परिषद या सम्मेलन और एक स्वास्थ्य समिति. समिति का उद्देश्य जांच आयोजित करना, संघ के स्वास्थ्य कार्यों के संचालन की निगरानी करना और परिषद में प्रस्तुत करने के लिए काम तैयार करवाना था। इस निकाय ने कुष्ठ रोग, मलेरिया तथा पीले बुखार को, बाद वाले दोनों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मच्छर उन्मूलन अभियान शपरू करके, समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। स्वास्थ्य संगठन ने संघ सोवियत सरकार के साथ भी सन्निपात की महामारी को रोकने के लिए बीमारी के बारे में बड़ा शिक्षा अभियान आयोजित करके सफलतापूर्वक काम किया था। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन
यूएनसीटीएडी व्यापार, निवेश, और विकास के मुद्दों से निपटने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है । संगठन के लक्ष्यों के लिए कर रहे हैं: "व्यापार, निवेश और विकासशील देशों के विकास के अवसरों को अधिकतम करने और उंहें अपने को एक समान आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकृत प्रयासों में सहायता" । यूएनसीटीएडी की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने १९६४ में की थी और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है. [1] यूएनसीटीएडी का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार, सहायता, परिवहन, वित्त और प्रौद्योगिकी सहित विकास के सभी पहलुओं से संबंधित नीतियां तैयार करना है । यह सम्मेलन साधारणतः चार वर्षों में एक बार मिलता है; स्थायी सचिवालय जिनेवा में है । वर्साय की सन्धि
राष्ट्रसंघ का निर्माण एवं संगठन वर्साय-संधि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग था। संधि के प्रथम भाग का संबंध इसी से है। यह मूलतः राष्ट्रपति विल्सन का सृजन था। उसका ख्याल था कि राष्ट्रसंघ को शांति-सम्मेलन की सबसे महान कृति होनी चाहिए। लायड जॉर्ज ने लिखा है विल्सन शांति-संधियों के केवल उस भाग को जिसमें राष्ट्रसंघ की व्यवस्था थी, सबसे अधिक महत्व देता था। इसके लिए वह कोई भी त्याग करने के लिए तैयार था और अंत में उसके कठिन प्रयास से ही राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ। विल्सन को छोड़कर मित्रराष्ट्र के अन्य प्रतिनिधियों का यह विचार था कि राष्ट्रसंघ संबंधी बातों को वर्साय-संधि के अंतर्गत रखना आवश्यक नहीं है। अन्ततः विल्सन की बात मान ली गयी और राष्ट्रसंघ के संविधान को वर्साय-संधि के अंतर्गत ही रख दिया गया। वर्साय-संधि की प्रथम 26 धाराएँ राष्ट्रसंघ का संविधान ही है, जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना था। संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र
अध्याय 18 से 19 : इस अधिकारपत्र के संशोधन और दृढ़ीकरण की प्रक्रियाएं।  इनमें से कुछ अहम अध्याय : अध्याय 6 : सुरक्षा परिषद का अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को जांचने और सुलझाने का अधिकार। राष्ट्र संघ
अंतरराष्ट्रीय न्याय के स्थाई न्यायालय के लिए नियम द्वारा प्रदान किया गया था, लेकिन इसके द्वारा स्थापित नहीं किया गया। परिषद और सभा ने अपने संविधान की स्थापना की। इसके न्यायाधीश परिषद और सभा द्वारा चुने गए थे और इसका बजट सभा द्वारा प्रदान किया जाता था। न्यायालय की संरचना में ग्यारह न्यायाधीशों और चार उप-न्यायाधीशों को नौ साल के लिए निर्वाचित किया गया था। संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी अंतरराष्ट्रीय विवाद को सुनने और फैसला करने में न्यायालय सक्षम रहा था। परिषद या सभा की ओर से भेजे गए किसी भी विवाद या प्रश्न पर यह अपना परामर्शी मत दे सकता था। कोर्ट कुछ व्यापक परिस्थितियों में दुनिया के सभी देशों के लिए खुला था। तथ्य संबंधी प्रश्नों के साथ ही कानून के प्रश्न भी प्रस्तुत किये जा सकते थे। वियना कांग्रेस
वियना कांगे्रस की मुख्य उपलब्धि यह रही कि इसने यूरोप में लगभग 40 वर्षों तक शांति की स्थापना की जिसकी यूरोपवासियों को उस समय सर्वाधिक जरूरत थी। वियना कांगे्रस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने की कोशिश की तथा यूरोपीय व्यवस्था की स्थापना कर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जिसकी आधारशिला पर आगे चलकर राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) व संयुक्त राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ। वियना कांगे्रस में फ्रांस के साथ अपेक्षाकृत न्यायपूर्ण व्यवहार किया गया था और पराजित शक्ति होने के बावजूद उसे कांगे्रस में प्रतिनिधित्व दिया गया, जबकि प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् वर्साय की संधि में पराजित जर्मनी को प्रतिनिधित्व नहीं मिला और संधि के कड़े प्रावधान उस पर थोप दिए गए। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन
संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन अथवा 'यूनीडो' ( अंग्रेज़ी: United Nations Industrial Development Organisation or 'UNIDO') की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के एक स्वायत्त अंग के रूप में की गयी थी। नवंबर 1966 में अस्तित्व में आये यूनिडो का उद्देश्य औद्योगिक विकास के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों के समन्वय को प्रोत्साहित करना एवं उसकी समीक्षा करना है। संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र
१९४६ में, सार्वजनिक सूचना विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। डी.पी.आई एक संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र के लोगों के लिए काम करता है। यूएनआईसी तथा यूनिक्स के उद्देश्य दुनिया के लोगों को अपने केंद्रों के माध्यम से सहयोग और विनिमय करना है। पहले दो संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र १९४६ के वर्ष में शुरू हो गए हैं। वर्तमान समय में, वे ६३ देशों में सेवा कर रहे हैं। ये केंद्र सभी देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए मुख्य केंद्र हैं जिन देशो में संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र स्थापित किया गया हे। संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र यूरोप, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, एशिया एवं इसके प्रशांत क्षेत्र और अफ्रीका जैसे देशो में स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र दुनिया के लोगों को संयुक्त राष्ट्र की जानकारी प्रदान करके संचार अंतराल को कम करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इसे अधिक संप्रेषित करने के लिए सभी क्षेत्रीय भाषाओं में इन जानकारी का अनुवाद और प्रस्तुत किया गया है। इन केंद्रों को संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय सूचना केंद्र कहा जाता है और विकासशील देशों के लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र को जोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। वे यूएन प्रणाली के समन्वय के साथ मीडिया, संस्थानों तक पहुंचते हैं और अपनी परियोजनाओं में सरकारी, गैर-सरकारी और निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ मिलकर काम करते हैं। यूएनआईसी ने पुस्तकालयों और इलेक्ट्रॉनिक सूचना माध्यम जैसे भौतिक और डिजिटल संसाधनों को भी निर्माण कर रखा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव
महासचिव के कर्तव्य हैं अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाना, शांतिरक्षा कार्यों का प्रबंध करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना, सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के कार्यान्वयन को जांचना और सदस्य सरकारों से बातचीत करना। 21 मार्च 2005 को, महासचिव कोफ़ी अन्नान ने सचिवालय में कई परिवर्तनों के प्रस्ताव रखे। उन्होने वैज्ञानिक सलाहकार को नियुक्त, शांतिरक्षा सहायता कार्यालय को स्थापित, निर्णय लेने के लिए मंत्री मंडल को अनुबंधित और मध्यस्थता कार्यों को मजबूत आदि करने के इरादे घोषित किए। प्रभावक्षेत्र
संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिकारपत्र द्वारा संघ के सब सदस्यों को यह आदेश है कि वे अपने अंतर्देशीय व्यवहार में इस बात की अपेक्षा करें कि किसी देश की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक सर्वसत्ता का हनन बलप्रयोग से या अन्य किसी प्रकार से न हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ की न्यासत्व परिषद एक और उपाय है, जिसके अनुसार संसार के दुर्बल और पिछड़े हुए देशों की सुरक्षा और पर्यवेक्षण होता है किंतु यह उन्हीं देशों पर लागू है जिनको औपनिवेशिक स्वामियों ने स्वेच्छा से इस परिषद् के अधिकारक्षेत्र में रखा है। विश्व के जो अन्य देश स्वशासित नहीं हैं, उनकी सुरक्षा के लिये संघ के अधिकारपत्र का आदेश है कि इन प्रदेशों के औपनिवेशिक शासक वहाँ के निवासियों के हितार्थ अधिक से अधिक प्रयत्नशील और सक्रिय होने के लिये बाध्य हैं। अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय
संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का कर्तव्य है कि वे अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार आगे बढ़ें। अगर कोई देश इन निर्णयों को स्वीकृत न करे, तो प्रवर्तन का उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद पर पड़ती है। फिर सुरक्षा परिषद जैसे चाहे वैसे निर्णय या सिफ़ारिश घोषित कर सकता है। राष्ट्रमंडल सचिवालय
राष्ट्रमंडल सचिवालय, राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल की मुख्य अंतर-सरकारी एजेंसी और केंद्रीय कार्यकारी संस्थान है। यह राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के बीच सहयोग की सुविधा के लिए जिम्मेदार है; राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक सहित अन्य बैठकों का आयोजन; नीति विकास पर सहायता और सलाह देना; तथा राष्ट्रमंडल के निर्णयों और नीतियों को लागू करने में सदस्य देशों को सहायता प्रदान करना इसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन
वर्तमान में, भारत के स्थायी मिशन में दो उप स्थायी प्रतिनिधि (एक चांसरी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए प्रत्येक), एक मंत्री, चार परामर्शदाता, सात प्रथम सचिव, पांच द्वितीय सचिव और एक सैन्य सलाहकार हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद चुनाव, २०१३
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिष्द चुनाव 2013 17 अक्टूबर 2013 को न्यूयॉर्क नगर स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र महासभा के ६८वें सत्र के दौरान प्रस्तावित किये गये। महासभा ने चाड, चिली, लिथुआनिया, नाईजीरिया और सउदी अरब को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच अस्थाई सदस्यों के रूप में 1 जनवरी 2014 से दो वर्षों के लिए चुना। अगले दिन सउदी अरब ने घोषित किया कि सीरियाई गृह युद्ध को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अक्षमता को प्राथमिक कारण बताते हुए इस पद को अस्वीकार कर दिया। अशासकीय संस्था
संयुक्त राष्ट्र सुधार प्राथमिकताओं पर मार्च 2000 के प्रतिवेदन में पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने नीतिगत स्वच्छता, जाति संहार तथा मानवता के विरुद्ध अपराध के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विश्व के नागरिकों के लिये 'बचाव के अधिकार' पर बहस करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय मध्यस्थता के समर्थन में लिखा है। प्रतिवेदन के समर्थन में, कनाडा की सरकार ने मानवतावादी मध्यस्थता के मुद्दे पर जोर देते हुए 'बचाव की जिम्मेदारी' की परियोजना प्रारंभ की। यद्यपि R2P सिद्धांत की व्यापक प्रासंगिकता है, कनाडियन सरकार का हैती में तख्तापलट में मध्यस्थता तथा समर्थन को उचित सिद्ध करने के लिये R2P का प्रयोग विवादों में अधिक विवादित रहा है। विश्व जल दिवस
वैश्विक जल संरक्षण के वास्तविक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देने के लिये विश्व जल दिवस को सदस्य राष्ट्र सहित संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता हैं। इस अभियान को प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की एक इकाई के द्वारा विशेष तौर से बढ़ावा दिया जाता है जिसमें लोगों को जल से संबंधित मुद्दों के बारे में सुनने व समझाने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही विश्व जल दिवस के लिये अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों का समायोजन भी शामिल है। इस कार्यक्रम की शुरूआत से ही विश्व जल दिवस पर वैश्विक संदेश फैलाने के लिये थीम (विषय) का चुनाव करने के साथ ही विश्व जल दिवस को मनाने की सारी जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण तथा विकास एजेंसी की हैl संयुक्त राष्ट्र
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 राष्ट्र हैं, विश्व के लगभग सारे अन्तरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र शामिल हैं। इस संस्था की संरचना में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित है। यूनिसेफ
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ़ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसम्बर, 1946 को की थी। 1953 में यूनीसेफ़, संयुक्त राष्ट्र का स्थाई सदस्य बन गया। उस समय इसका नाम "यूनाइटेड नेशंस इंटरनैश्नल चिल्ड्रेंस फ़ंड" की जगह यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फ़ंड कर दिया गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क राम भगत द्वारा निर्मित में है। वर्तमान में इसके मुखिया ऐन वेनेमन है। यूनीसेफ़ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शान्ति के क्षेत्र मेंनोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1989 में संगठन को इंदिरा गाँधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इसके 120 से अधिक शहरों में कार्यालय हैं और 190 से अधिक स्थानों पर इसके कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान में यूनीसेफ़ फंड एकत्रित करने के लिए विश्व स्तरीय एथलीट और टीमों की सहायता लेता है। यूनीसेफ का सप्लाई प्रभाग कार्यालय कोपनहेगन, डेनमार्क में है। यह कुछ महत्वपूर्ण सामान जैसे जीवन रक्षक टीके, एचआईवी पीड़ित बच्चों व उनकी माताओं के लिए दवा, कुपोषण के उपचार के लिए दवाइयाँ, आकस्मिक आश्रय आदि के वितरण की प्राथमिक जगह होती है। 36 सदस्यों का कार्यकारी दल यूनीसेफ़ के कामों की देखरेख करता है। यह नीतियाँ बनाता है और साथ ही यह वित्तीय और प्रशासनिक योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करता है। वर्तमान में यूनीसेफ़ मुख्यत: पाँच प्राथमिकताओं पर केन्द्रित है। बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता (इसमें लड़कियों की शिक्षा शामिल है), बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण, बाल-श्रम के विरोध में, एचआईवी एड्स और बच्चों, बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिए काम करता है। फ़िजी
अपने आकार के हिसाब से, फिजी का सशस्त्र बलों का बेड़ा काफी बड़ा है और संयुक्त राष्ट्र के दुनिया के विभिन्न भागों में चल रहे शांति अभियानों मे इसने प्रमुख योगदान दिया है। इसके अलावा, इराक में 2003 के अमेरिकी नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद इसके कई भूतपूर्व सैनिक इराक के सुरक्षा क्षेत्र की सेवा मे तैनात हैं।