यदि राष्ट्रपति का पद खाली है, तो उसे कितनी अवधि के अन्दर भरना आवश्यक है?
कार्यकारिणी (सरकार)
उप राष्‍ट्रपति राज्‍य सभा का पदेन सभापति होता है और जब बीमारी या किसी अन्‍य कारण से या नए राष्‍ट्रपति के चुनाव होने तक यह छह माह के भीतर किया जाता है यदि यह रिक्ति मृत्‍यु के कारण होती है, राष्‍ट्रपति के इस्‍तीफा देने या अन्‍यथा पद से हटाए जाने के कारण होती है। राष्‍ट्रपति के अनुपस्थित रहने के कारण अपने कार्यों का निष्‍पादन करने में असमर्थ होता है तब राष्‍ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
पाकिस्तान के राष्ट्रपतियों की सूची
1956 में जब इस पद का आविष्कार किया गया तब से अब तक इस पद पर 11 राष्ट्रपतियों नियुक्त हो चुके हैं। 1956 के कानून में जब इस पद को बनाया गया तो इस्कंदर मिर्जा देश के पहले राष्ट्रपति बने। इन ग्यारह राष्ट्रपतियों के अलावा दो कार्यवाहक अध्यक्ष भी छोटी अवधि के लिए कुर्सी पर काम करते रहे हैं। उनमें से एक वसीम सज्जाद थे जो एक बार 1993 में और 1997 -1998 में राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति पद पांच साल पर आधारित होता है। राष्ट्रपति पद की समाप्ति पर या उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष सेंट यह पद संभाला है। माल्टा के राष्ट्रपति
माल्टा के राष्ट्रपति ( माल्टीज़ : "राष्ट्रपति टा 'माल्टा" ) "माल्टा" राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं । राष्ट्रपति को माल्टा के प्रतिनिधि सभा के पांच साल के कार्यकाल के लिए संविधान के "संरक्षण, रक्षा और रक्षा" के लिए शपथ दिलाते हुए नियुक्त किया जाता है।  माल्टा के राष्ट्रपति भी राज्य की तीनों शाखाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रहते हैं। वे संसद का हिस्सा हैं और न्यायपालिका की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार हैं। कार्यकारी प्राधिकरण राष्ट्रपति में नाममात्र का निहित होता है, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। रवांडा के राष्ट्रपति
यह लेख 1961 में कार्यालय के निर्माण के बाद से ( वर्तमान में रवांडा क्रांति के दौरान ) रवांडा के राष्ट्रपतियों कोसूचीबद्ध करता है। जैसा कि संविधान में निर्दिष्ट है , राष्ट्रपति रवांडा राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता है , और व्यापक कार्यकारी शक्तियां रखता है।  हर सात साल में लोकप्रिय वोट के द्वारा कार्यालय का चुनाव किया जाता है,  और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सभी सदस्यों की नियुक्ति करता है । दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति
दक्षिण कोरिया के संविधान के अनुच्छेद ७१ में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं होने पर उनके कार्यालय का प्रधानमंत्री होगा या अन्य मंत्रीगण होगे जिनका क्रम निम्नलिखित है: पलाऊ के राष्ट्रपति
पलाऊ गणराज्य का राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख और पलाऊ राज्य का प्रमुख होता है । राष्ट्रपति सीधे चार साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, और एक बार फिर से चुने जा सकते हैं। लोक सभा
अनु 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है यह तब जारी होगा जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाये कि परिस्थितियाँ ऐसी हो कि तुरंत कार्यवाही करने की जरूरत है तथा संसद का 1 या दोनॉ सदन सत्र मे नही है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है यह अध्यादेश संसद के पुनसत्र के 6 सप्ताह के भीतर अपना प्रभाव खो देगा यधपि दोनो सदनॉ द्वारा स्वीकृति देने पर यह जारी रहेगा क्रोएशिया के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति राष्ट्रीय सरकार प्रणाली के नियमित और समन्वित संचालन और स्थिरता को बनाए रखता है, और देश की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करता है। राष्ट्रपति के पास क्रोएशियाई संसद ( संविधान द्वारा निर्दिष्ट तरीके से ) के लिए साधारण और असाधारण चुनावों को बुलाने की शक्ति है , साथ ही रेफ़रेंडा ( प्रधान मंत्री के काउंटरसिग्नेचर के साथ ) को कॉल करने की भी शक्ति है । राष्ट्रपति ने औपचारिक रूप से नियुक्त करता प्रधानमंत्री संसदीय दलों, अनुदान के नेताओं के साथ आयोजित संसद और विचार-विमर्श में सत्ता का संतुलन के आधार पर क्षमा और पुरस्कार सजावट और अन्य राज्य पुरस्कार। अध्यक्ष औरसरकार (मंत्रिमंडल) विदेश नीति के संचालन में सहयोग करती है । इसके अलावा, राष्ट्रपति क्रोएशियाई सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ हैं । राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री के साथ सुरक्षा और खुफिया एजेंसी के निदेशक की नियुक्ति करता है । राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त परिस्थितियों में संसद को भंग कर सकता है । यद्यपि प्रतिरक्षा का आनंद लेते हुए , राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन के लिए अगम्य है । संसद के अध्यक्ष को अपने कार्यालय के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक अस्थायी या स्थायी अक्षमता के मामले में कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद को तब तक ग्रहण करता है जब तक कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू नहीं करता है, या स्थायी रिक्ति होने के 60 दिनों के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। मिनीकॉनामी
3 सप्ताह के चक्र के उपरांत 1 सप्ताह के अवकाश में इस फोरम का प्रयोग किया जाता है। आपसी गप-शप के साथ-साथ यहाँ सायबरिए की राजनैतिक प्रणाली पर बातचीत और विचार विमर्श होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की घोषणा यहाँ की जाती है। किस उम्मीदवार को कौन सा मंत्रालय दिया जायेगा इस बात के संकेत भी यहाँ दिये जाते हैं। इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति
अनंतिम संविधान : उपाध्यक्ष के साथ, राष्ट्रपति का चयन कानूनों द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार किया जाता है। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति बनने से पहले राष्ट्रपति-चुनाव को शपथ या वादे या कार्यालय के बयान को पढ़ने की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति को संवैधानिक रूप से जीने के लिए आवश्यक है जहां सरकार की सीट है। मजलिस-ए-शूरा
पाकिस्तान के राष्ट्रपति पाकिस्तान के सर्वोच्च पदाधिकारी है। अन्य कई पूर्व ब्रिटिश उपनिवशों के समान, पाकिस्तान भी राष्ट्रपति को संसद के हिस्से के रूप में ही देखता है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति का चुनाव पाँच वर्षों के लिए निर्वाचक मण्डल द्वारा से होता है। निर्वाचक मण्डल सिनेट, राष्ट्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभावों का सयुंक्त रूप है। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति का मुस्लिम होना अनिवार्य है। भारतीय संसद
नव निर्वाचित सदस्यों की शपथ के बाद अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसके बाद, राष्ट्रपति संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण करता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है। अभिभाषण में ऐसी नीतियों एवं कार्यक्रमों का विवरण होता है जिन्हें आगामी वर्ष में कार्यरूप देने का विचार हो। साथ ही, पहले वर्ष की उसकी गतिविधियों और सफलताओं की समीक्षा भी दी जाती है। वह अभिभाषण चूंकि सरकार की नीति का विवरण होता है अंत: सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। अभिभाषण पर चर्चा बहुत व्यापक रूप से होती है। धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधनों के द्वारा उन मामलों पर भी चर्चा हो सकती है जिनका अभिभाषण में विशेष रूप से उल्लेख न हो। मालदीव
मालदीव में राजनीति एक अध्यक्षीय गणराज्य ढांचे के तहत होती है, जहाँ राष्ट्रपति सरकार का मुखिया होता है। राष्ट्रपति के कार्यकारी शाखा का मुखिया होता है और केबिनेट की नियुक्ति करता है जिसे संसद मंजूरी देती है। राष्ट्रपति मजलिस(संसद) के गुप्त मतदान द्वारा पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए नामांकित किया जाता है जिसकी पुष्टि राष्ट्र जनमत संग्रह द्वारा की जाती है। सविंधान गैर-मुस्लिम वोटो को मना करता है। इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति
इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति के पद की प्रतिज्ञा: "मैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति (उपराष्ट्रपति) के कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाने की शपथ लेता हूं, जो मेरी क्षमताओं के सर्वश्रेष्ठ और निष्पक्ष तरीके से संभव हो, संविधान को बनाए रखने के लिए। का मतलब है और सभी कानूनों और कानूनों को सीधे और यथासंभव निष्पादित करने के लिए और खुद को राष्ट्र और लोगों की सेवा में समर्पित करना। " बांग्लादेश की संसद
प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में बहुमत(अर्थात अधिकतम मत) प्राप्त करने वाले सदस्य चुने जाते हैं। बांग्लादेश सदस्यों को ५ साल की अवधि के लिए चुना जाता है। वे स्वतंत्र या किसी राजनीतिक दल के संबंधन में, चुनाव में भाग ले सकते हैं।। यह संसद, बहग्लादेश की सर्वोच्च विधायी संसथान व सर्वोच्च विधी नियामक निकाय है। देश की सर्वोच्च विधायी सदन होने के नाते यह बांग्लादेश के जनगण का प्रतिनिधित्व करती है, एवं इस्सी राजनैतिक निकाय के समक्ष, कई मापदंडों के अनुसार, बांग्लादेश की राजनीतिक व्यवस्था व लोक्तंतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कुछ सबसे अहम शक्तियाँ व कार्य निहित हैं।प्रत्येक चुनाव के पश्चात् इस सभा में बहुमत प्राप्त करने वाली दल ही अगले पाँच वर्षों तक बांग्लादेश की सत्ता पर विराजमान रहती है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति, संसद के सफसयों में से ही, कैबिनेट मंत्रियों व प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। संवैधानिक नियमों के अनुसार, प्रधानमंत्री एवं ९०% मंत्रिमंडलीय सदस्यों का सांसद होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति द्वारा उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, जिसके पास सदन का विश्वास हो। संपूर्ण मंत्रिमंडल एवं मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य, सदा सर्वदा संसद के प्रति उत्तरदेह होते हैं। एवं सदन के किस्सी भी सदस्य द्वारा सरकार के कार्यों के सम्बन्ध में किस्सी भी प्रश्न के पूछे जाने पर सरकार के मंत्री उत्तर देने के लिए बाध्य हैं।बांग्लादेश की राष्ट्रीय संसद के सदस्य, बांग्लादेश के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राष्ट्रपतितविय निर्वाचन, खुले मतदान शैली द्वारा होती है। इस्सी कारणवश विपक्षी दाल शायद ही कभी अपने प्रत्याशी को चुनाव में नामांकित करतें हैं। अतः साधारणतः सत्तापक्षीय प्रत्याशी निर्विरोध ही विजयी घोषित होता है। इसके अलावा संसद के पास, राष्ट्रपति के महाभियोगण की भी शक्तियाँ है। इस सन्दर्भ में महाभियोग प्रस्ताव का सदन के दो तियाही बहुमत की स्वीकृति होनी चाहिए, अर्थात् सदन के तो तियाही सदस्य इसके पक्ष में होने चाहिए।संसद, आवश्यकतानुसार, संसदीय स्थायी समिति का भी गठन कर सकती है। ऐसी समितियाँ, बिलों की जाँच व कानून प्रवर्तन की की समीक्षा व जनहित हेतु अन्य महत्वपुर्ण कार्यों के लिए गठित कीं जातीं हैं। हालाँकि इन समितियों की वस्तासिक शक्तियाँ केवल नाममात्र की ही होती हैं। इसके अलावा इन समितियों के पास कोई विशेष कथासपक शतकियां भी नहीं होतीं है, खास कर तब से जब बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पारित किया था की वह स्थायी समितियों की तलब के प्रति जवाबदेह नहीं है।संविधान का अनुच्छेद ७८ सदस्यों को सांसदीय सत्रों के दौरान किये गए, मतदान, अभिभाषण व कार्यों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती है और सांसदों को ऐसी किस्सी भी हरकत के लिए कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं मानती। बल्कि, संसद सवयं ही, अनुच्छेद ४६ के तहत राष्ट्र की सेवा में किसी भी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति व प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए निहित है। इस्सी ताकत ने द्वितीय सिसद को क्षतिपूर्ति अध्यादेश की पुष्टि द्वारा शेख मुजीबुर्रहमान के हत्यारों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की अनुमति निहित की थी। महान्यायवादी (भारत)
संविधान, महान्यायवादी को निश्चित पदअवधि प्रदान नहीं करता है। इसलिए, वह राष्ट्रपति की मर्ज़ी के अनुसार ही कार्यरत रहता है| उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है| उसे हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया या आधार उल्लेखित नहीं है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति
स्लोवाकिया के राष्ट्रपति स्लोवाकिया के राज्य के प्रमुख और सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ हैं। राष्ट्रपति सीधे पांच साल के लिए लोगों द्वारा चुने जाते है, और वे लगातार दो कार्यकालों के लिए चुने जा सकते है। राष्ट्रपति पद काफी हद तक एक औपचारिक कार्यालय है, लेकिन राष्ट्रपति पूर्ण विवेक के साथ कुछ सीमित शक्तियों का प्रयोग कर सकते है। राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास ब्रातिस्लावा में ग्रासालोविच पैलेस है। जेकब ज़ूमा
मिडिया द्वारा उनके भविष्य के बारे में गहरी अटकलें लगाए जाने के बारह दिनों के बाद, राष्ट्रपति थाबो मबेकी ने 14 जून 2005 को ज़ूमा को उप राष्ट्रपति के पद से हटा दिया। मबेकी ने संसद की संयुक्त बैठक में कहा कि "यह माननीय उप राष्ट्रपति, सरकार, हमारी युवा लोकतांत्रिक प्रणाली और हमारे देश के हित में सबसे अच्छा होगा कि माननीय जेकब ज़ूमा को उनके प्रजातंत्र के उप राष्ट्रपति और कैबिनेट के सदस्य के पद की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए." तब ज़ूमा ने संसद के सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया। १९६२ का पाकिस्तानी संविधान
9) राष्ट्रपति की शक्तियाँ 1962 के संविधान के प्रावधानतः राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिये चुना जेएगा और साथ ही उसे एक मुस्लिम होना चाहिए। उन्हें कानूनों के खिलाफ अध्यादेश और वीटो प्रख्यापित करने का अधिकार दिया गया था, जिसे केवल नेशनल असेंबली की दो / तिहाई बहुमत से अक्षम किया जा सकता था। हालांकि, राष्ट्रपति ने अपने कार्यालय की लागत को छोड़कर विधायिका भंग करने का अधिकार नहीं था। भारत का उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की राष्ट्रपति तब पदच्युत करेगा जब संसद के दोनों सदनों के कम से कम 2/3 उपस्थित तथा मत देने वाले तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जो कि सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर लाया गया हो के द्वारा उसे अधिकार दिया गया हो। ये आदेश उसी संसद सत्र मे लाया जायेगा जिस सत्र मे ये प्रस्ताव संसद ने पारित किया हो। अनु 124[5] मे वह प्रक्रिया वर्णित है जिससे जज पदच्युत होते है। इस प्रक्रिया के आधार पर संसद ने न्यायधीश अक्षमता अधिनियम 1968 पारित किया था। इसके अन्तर्गतअभी तक सिर्फ एक बार किसी जज के विरूद्ध जांच की गयी है। न्यायाधीश रामास्वामी दोषी सिद्ध हो गये थे किंतु संसद मे आवश्यक बहुमत के अभाव के चलते प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सका था। राज्यपाल (भारत)
यद्यपि राज्यपाल की कार्य अवधि उसके पद ग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष तक होती है, लेकिन इस पाँच वर्ष की अवधि के समापन के बाद वह तब तक अपने पद पर बना रहता है, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद नहीं ग्रहण कर लेता। जब राज्यपाल पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद पद पर रहता है, तब वह प्रतिदिन के वेतन के आधार पर पद पर बना रहता है। राज्य पाल विश्विविद्यालयो का कुलपति भी ‌‌‌होता है गुयाना के प्रधान मंत्रियों की सूची
प्रधानमंत्री, जो पहले उपराष्ट्रपति का पद भी संभालता है, गुयाना में सरकार का प्रमुख नहीं है। बल्कि, वे नेशनल असेंबली के एक निर्वाचित सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के प्रमुख सहायक और सलाहकार होने के साथ-साथ विधानसभा में सरकारी व्यवसाय के नेता भी हैं। यदि राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करता है। भारत के राष्ट्रपतियों की सूची
भारत का राष्ट्रपति देश का मुखिया और भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के पास भारतीय सशस्त्र सेना की भी सर्वोच्च कमान होती है। भारत का राष्ट्रपति लोक सभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेपाल का अंतरिम संविधान-2007
धारा ३६ क देखी च सम्म क्रमशः राष्ट्रपति, निर्वाचन, पदावधि, योग्यता, पदमुक्त हुने अबस्था तथा सपथ छ देखी झ सम्म क्रमशः उपराष्ट्रपति, पदमुक्त हुने अबस्था तथा अन्य ब्यबस्था ञ पारिश्रमिक तथा सुविधा ट राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय २० जनवरी
अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को प्रायः 20 जनवरी को ही शपथ दिलाई जाती है। पद की अवधि
कार्यकाल अथवा पदावधि किसी चुने गये विशिष्ट कार्यालय में किसी व्यक्तिगत सेवा समय की लम्बाई को निरुपित करने वाला शब्द-संग्रह है। विभिन्न अधिकारक्षेत्रों में इस अवधि की सीमा सीमित होती है और व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए सम्बंधित कार्यालय के लिए पुनः चुनकर आना होता है। विश्व के तमाम राजनैतिक प्रणालियों में राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष जैसे उच्चाधिकारियों तथा राष्ट्रिय अथवा उपराष्ट्रीयताओं स्तर के विधायिकाओं के कार्यकाल पर कुछ वर्षों की समय सीमा होती है, जिसके बाद पदाधिकारी/सदन को निष्कासित कर अथवा भंग क्र पुनःनियुक्ति, व नवीन चुनाव आयोजित किये जाते हैं। विधिक तौरपर, ऐसी समयसीमा संवैधकिन बाध्यता या विधि अथवा पदावधि की सीमा परंपरानुसार भी लागु हो सकता है। राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री पद हेतु पदाधिकारियों पर सामान्यतः कुछ नियत समय सीमा होती है, जबकि संप्रभु जैसे संवैधानिक पदों पर पदाधिकारियों को कई बार "जीवन-पर्यन्त कार्यकाल" हेतु नियुक्त किया जाता है। जीवन-पर्यन्त कार्यकाल, कई देशों में न्यायाधीशों और अनेकों बार तानाशाही  सरकारों के अधिनायकों पर भी लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन
सत्तारूढ़ दल या केन्द्रीय (संघीय) सरकार की सलाह पर, राज्यपाल अपने विवेक पर सदन को भंग कर सकते हैं, यदि सदन में किसी पार्टी या गठबन्धन के पास स्पष्ट बहुमत ना हो, तो उस अवस्था में राज्यपाल सदन को 6 महीने की अवधि के लिए ‘निलम्बित अवस्था' में रख सकते हैं। 6 महीने के बाद, यदि फिर कोई स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो उस दशा में पुन: चुनाव आयोजित किये जाते है. अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है..! इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति
अनंतिम संविधान : राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का नाम देने और प्रधान मंत्री को औपचारिक रूप से नियुक्त करने की शक्ति है। राष्ट्रपति मंत्रियों को पद से हटाने में सक्षम है और उसे मंत्रिपरिषद द्वारा महत्वपूर्ण मामलों से अवगत कराने का अधिकार है। राज्य के प्रमुख के रूप में, राष्ट्रपति के पास डीपीआर को भंग करने और 30 दिनों के भीतर चुनाव कराने का आदेश देने की शक्ति है। मिलिटली, राष्ट्रपति सशस्त्र बलों पर सर्वोच्च अधिकार रखते हैं, हालांकि इस मामले पर किसी भी निर्णय को उपयुक्त मंत्रियों द्वारा गिनाने और सैनिकों के युद्ध नियंत्रण को सशस्त्र सेना कमांडर के तहत रखा जाना चाहिए। राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा करने और संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए डीपीआर से अनुमति की आवश्यकता होती है, हालांकि उनके पास राजदूतों को नियुक्त करने और उन्हें स्वीकार करने की स्वतंत्र शक्ति है। राष्ट्रपति के पास क्षमा देने की शक्ति भी है। बलि राम भगत
लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भगत का चौदह मास से भी कम अवधि का कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल था किन्तु इस संक्षिप्त अवधि में उन्होंने सदन की कार्यवाही पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। अध्यक्ष पद पर रहने के बाद राज्यपाल के रूप में उन्होंने जिस प्रकार कार्य किया, उससे यह सिद्ध हो गया कि वे सहज रूप से एक योग्य और प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति हैं। विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया। ग़ुलाम इशाक़ ख़ान
1984 के अंत में गैर दलीय चुनाव के परिणाम रखरखाव लोकतंत्र का सीमित और सावधान प्रक्रिया शुरू हुई तो गुलाम इसहाक खान को सीनेट का चेयरमैन बनाया गया जो संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी पद हे.चनानचह जब 17 अगस्त 1988 को गुलाम इसहाक खान ने बतौर स्थापित स्थान राष्ट्रपति आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि राष्ट्रपति ज़िया उल हक का विमान हवा में फट गया है तो इस समय पूरे देश में यह इंतजार हो रहा था कि सेना कब सत्ता संभाली है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि जनरल ज़ियाउल हक़ के गैर पक्षपातपूर्ण सूत्र को ताक पर रख दिया गया और तीन महीने बाद दलीय आधार पर आम चुनाव के परिणाम पीपुल्स पार्टी बहुमत दल के रूप में उभरी। भारतीय चुनाव
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसके लिए निर्वाचन मंडल का प्रयोग किया जाता है जहां लोक सभा व राज्य सभा के सदस्य और भारत के सभी प्रदेशों तथा क्षेत्रों की विधान सभाओं के सदस्य अपना वोट डालते हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति
अंतरिम संविधान (1994 से 1996 तक मान्य) के तहत, राष्ट्रीय एकता की सरकार थी, जिसमें सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का एक सांसद (सांसद) उप राष्ट्रपति के रूप में एक पद के हकदार होता था। थोबो म्बेकी के साथ, अंतिम राज्य अध्यक्ष, एफ. डब्ल्यू. डी. किर्ल्क ने भी उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, नई संसद में दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के नेता थे। लेकिन डी किर्ल्क ने बाद में इस्तीफा दे दिया और अपनी पार्टी के विरोध में चले गए। नए संविधान (1996 में अपनाया गया) के तहत एक स्वैच्छिक गठबंधन सरकार का अस्तित्व बना हुआ है, हालांकि उपराष्ट्रपति के पद पर विपक्षी राजनेताओं की कोई नियुक्ति नहीं की जाती है। भारतीय संसद
लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। यदि एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी चुन लिया जाता है तो पहले सदन में उसका स्थान उस तिथि से खाली हो जाता है जब वह अन्य सदन के लिए चुना गया हो। इसी प्रकार, यदि वह किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में भी चुन लिया जाता है तो, यदि वह राज्य विधानमंडल में अपने स्थान से, राज्य के राजपत्र में घोषणा के प्रकाशन से 14 दिनों के भीतर, त्यागपत्र नहीं दे देता तो, संसद का सदस्य नहीं रहता। यदि कोई सदस्य, सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि तक सदन की किसी बैठक में उपस्थित नहीं होता तो वह सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। इसके अलावा, किसी सदस्य को सदन में अपना स्थान रिक्त करना पड़ता है यदि: लातविया
१००-सीटों वाली एकविधाई लातवियाई संसद, जिसे सैइमा ("Saeima") कहा जाता है, चुनावों द्वारा प्रति चार वर्ष में चुनी जाती है। राष्ट्रपति का चुनाव सैइमा द्वारा एक अन्य चुनाव में किया जाता है और यह भी प्रति चार वर्ष में होता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, जो अपनी मंत्रीपरिषद के साथ, कार्यकारी शाखा बनाता है, जिसे सैइमा में विश्वास मत प्राप्त करना होता है। यही संसदीय प्रणाली दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व भी थी। सर्वोच्च सिविल सेवक १६ राज्य सचिव होते हैं। सेंट्रल विस्टा जीर्णोद्धार परियोजना
सुरक्षा चिंताओं और आगामी आवश्यकताओं के बीच, आजादी के बाद नई संरचनाओं के प्रस्ताव सामने आने लगे। 2020 और 2024 के बीच अनुसूचित, 2020 के रूप में परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच 3 किमी (1.9 मील) लंबे राजपथ को पुनर्जीवित करना है, सभी मंत्रालयों को घर देने के लिए एक नया आम केंद्रीय सचिवालय बनाकर उत्तर और दक्षिण ब्लॉक को सार्वजनिक रूप से सुलभ संग्रहालयों में परिवर्तित करें। उत्तर और दक्षिण ब्लाकों के निकट उप राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के लिए भविष्य के विस्तार, नए निवास और कार्यालय के लिए बैठने की क्षमता में वृद्धि के साथ वर्तमान के पास एक नया संसद भवन। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
दो-तिहाई मतों का अति-विश्वास मत केवल राष्ट्रपति को पद से हटाता है। एक दृढ़ विश्वास के बाद, सीनेट भी एक साधारण बहुमत द्वारा व्यक्ति को भविष्य के संघीय कार्यालय, निर्वाचित या नियुक्त होने से रोककर आगे दंडित करने के लिए वोट दे सकता है। इस प्रकार, यदि सीनेट को अपने पहले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए दो तिहाई सुपर-बहुमत वाले वोट की आवश्यकता होती है, तो उन्हें पुनर्मिलन के लिए चलने से पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए दूसरा वोट रखना होगा। एक बार हटाए जाने के बाद, दोषी व्यक्ति अभी भी उसी वास्तविक स्थितियों के लिए कानून की वास्तविक अदालत में आपराधिक मुकदमों के अधीन होंगे। युगांडा के राष्ट्राध्यक्षों की सूची
युगांडा गणराज्य के 1963 के संविधान के तहत, राष्ट्रपति ने सम्राट को राज्य के प्रमुख के रूप में बदल दिया। राष्ट्रपति को संसद द्वारा 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था। रिक्ति की स्थिति में प्रधानमंत्री ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया । बांग्लादेश के राष्ट्रपति
बांग्लादेश के राष्ट्रपति का पद गणप्रजातंत्री बांग्लादेश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। वर्तमान नियमों के अनुसार, राष्ट्रपति को बांग्लादेश की राष्ट्रीय संसद द्वारा, खुले चुनाव प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति, बांग्लादेश की कार्यपालिका न्यायपालिका एवं विधानपालिका के सर्व शाखाओं के, पारंपरिक, प्रमुख एवं बांग्लादेश के सारे सशस्त्र बलों के सर्वादिनायक हैं। इस पद पर नियुक्त प्रत्येक राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। संसदीय बहुमत द्वारा निर्वाचित होने के कारण इस पद पर साधारण तौर पर शासक दल के प्रतिनिधि ही चुने जाते हैं। हालाँकि, एक बार निर्वाचित हो चुके पदाधिकारी चुनाव में पुनः खड़े होने के लिए मुक्त होते हैं। वर्ष 1991 में संसदीय गणतंत्र की शुरुआत से पूर्व, राष्ट्रपति का चुनाव जनता के मतों द्वारा होता था। वीटो
यूक्रेन के राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर सकते हैं और अपने प्रस्ताव के साथ संसद को वापस भेज सकते हैं। अगर संसद उनके प्रस्तावों पर सहमत हो जाता हैं, तो राष्ट्रपति को विधेयक पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। वरना संसद 2/3 बहुमत से उस वीटो को उलट सकता है। अगर संसद उनके वीटो को पलट देता है तो राष्ट्रपति को विधेयक पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। अगर 10 दिनों के भीतर वे ऐसा नहीं करते हैं तो संसद का अध्यक्ष उस पर हस्ताक्षर करता है। भारतीय चुनाव
भारतीय संसद में राष्ट्रप्रमुख- भारत के राष्ट्रपति - और दो सदन शामिल हैं जो विधानमंडल होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव पांच वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संघ और राज्य के विधानमंडलों के सदस्य शामिल होते हैं। भारतीय संसद
राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए आमंत्रित करता है। प्रत्येक अधिवेशन की अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को छह मास के भीतर आगामी अधिवेशन के लिए सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करना होता है। यद्यपि सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है तथापि व्यवहार में इस आशय के प्रस्ताव की पहल सरकार द्वारा की जाती है। भारत सरकार
राष्ट्रपति संघ का कार्यपालक अध्यक्ष है। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उसी के नाम से किये जाते है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित हैं इन शक्तियों/कार्यों का प्रयोग क्रियान्वन राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप ही सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। वह सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी होता है, सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध / शांति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश का प्रथम नागरिक है तथा राज्य द्वारा जारी वरीयता क्रम में उसका सदैव प्रथम स्थान होता है। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है तथा उसकी आयु कम से कम ३५ वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्राध्यक्षों की सूची
भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के संविधान के तहत, राष्ट्रपति ने राज्य के प्रमुख के रूप में सम्राट की जगह ली। राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा पाँच साल के कार्यकाल के लिए किया जाता है। रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। भारतीय जनता पार्टी
भाजपा संगठन ठीक रूप से श्रेणीबद्ध है जिसमें अध्यक्ष पार्टी सर्वाधिकार रखता है। वर्ष २०१२ तक भाजपा संविधान में यह अनिवार्य किया गया कि कोई भी योग्य सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय अध्यक्ष बन सकता है। वर्ष २०१२ में यह संशोधन भी किया गया कि तीन वर्ष के लगातार अधिकतम दो कार्यकाल पूर्ण किये जा सकते हैं। अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी जिसमें परिवर्तनीय मात्रा में कुछ देशभर से वरिष्ठ नेता होते हैं और यह कार्यकारिणी पार्टी की उच्च स्तर के निर्णय लेने की क्षमता रखती है। इसके सदस्यों में से कुछ उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और सचिव होते हैं जो सीधे अध्यक्ष के साथ काम करते हैं। इसी के अनुरूप सरंचना अध्यक्ष के नेतृत्व वाली कार्यकारिणी राज्य, क्षेत्रिय, जिला और स्थानीय स्तर पर भी होगी। श्रीलंका का उच्चतम न्यायालय
संविधान के अनुसार, अच्छे व्यवहार के रहते हुए न्यायाधीश, 65 वर्षों की आयु तक सेवा प्रदान कर सकते हैं। संसद को संबोधित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के आदेश और इसके अधिकांश सदस्यों के समर्थन के अलावा उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। आदेश को साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना होगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति
वेनेजुएला के अध्यक्ष ( ), आधिकारिक तौर पर वेनेजुएला गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है ( ), वेनेजुएला में राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख हैं । राष्ट्रपति वेनेजुएला सरकार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का नेतृत्व करते हैं और राष्ट्रीय द्विपक्षीय सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ होते हैं । 1999 के वेनेजुएला के संविधान को अपनाने के साथ छह साल के लिए राष्ट्रपति पद निर्धारित किए गए थे, और 2009 में राष्ट्रपति पद की सीमाएं हटा दी गई थीं। तुर्कमेनिस्तान का राष्ट्रपति
गुरबांगुली बर्दिमुहम्मदो , तुर्कमेनिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जो देश के इतिहास में केवल दूसरा है क्योंकि इसे 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ स्वतंत्रता मिली थी। उन्होंने तुर्कमेनिस्तान के पहले राष्ट्रपति जीवनपर्यंत , सपरमुरात नियाज़ोव , जब नियाज़ोव का 2006 में निधन के बाद निधन हो गया। 15 साल का शासनकाल। 2017 के चुनाव में बर्दीमुहम्मदो ने आठ अन्य उम्मीदवारों के खिलाफ देश के लोकप्रिय वोट का 98% प्राप्त किया, और अब 13 वर्षों तक शासन किया है। देश ने 2016 में राष्ट्रपति पद के लिए कार्यकाल की सीमा को समाप्त करते हुए सुधार किया और 70 से कम उम्र की पिछली आवश्यकता को हटा दिया, साथ ही इस शब्द को पाँच से सात साल तक बढ़ा दिया। राष्ट्रपति भी सर्वोच्च सेनापति होता है तुर्कमेनिस्तान के सशस्त्र बल और देश के मंत्रिमंडल के अध्यक्ष । भारत के राष्ट्रपति
भारत के राष्ट्रपति, भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किये जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित हैं। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध/शान्ति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश के प्रथम नागरिक हैं। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति
1945 का संशोधित संविधान : यदि राष्ट्रपति का निधन हो जाता है, इस्तीफा दे देते हैं, या किसी कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें उपाध्यक्ष द्वारा बदल दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी कारण से मर जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, या अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होते हैं, तो सरकार को विदेश मंत्री, आंतरिक मामलों के मंत्री और रक्षा मंत्री द्वारा एक साथ लिया जाएगा। फिर MPR राजनीतिक दलों द्वारा नामित दो उम्मीदवारों में से एक नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगा जिनके उम्मीदवार पिछले राष्ट्रपति चुनाव में विजेता और उपविजेता थे। संशोधित संविधान के तहत, राष्ट्रपति को अब महाभियोग लगाया जा सकता है और पद से हटाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अयोग्य माना जाता है और उसने भ्रष्टाचार या देश के साथ विश्वासघात करने जैसे अपराध किए हैं, तो डीपीआर राष्ट्रपति को आजमाने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। इसके अलावा, डीपीआर संवैधानिक न्यायालय को इस मामले को देखने के लिए कह सकती है, जिसके दौरान निर्णय लेने के लिए 90 दिन का समय है। निर्णय के साथ, डीपीआर एमपीआर को बुलाने के लिए प्रस्ताव कर सकता है। तब राष्ट्रपति को एक आखिरी मौका दिया जाएगा कि वे एमपीआर को यह फैसला करने से पहले अपना बचाव करें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाए या नहीं। आज़रबाइजान का संविधान
राष्ट्रपति इल्हाम अलियवे ने 18 मार्च , 2009 (कुल 41 संशोधन) में संविधान में संशोधन करने के लिए जनमत संग्रह में एक शानदार जीत हासिल की। सुधार के बाद, राष्ट्रपति पद पर पूर्वतः लगायी गई दो कार्यकालों की सीमा को हटा दिया गया और राष्ट्रपति के पुनःनिर्वाचन पर साडी सीमाओं को हटा दिया गया। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार, ९२% मतदाताओं ने इस जनमत संग्रह में सकारात्मक वोट दिया, जिसमें 71% भागीदारी शामिल थे। मैसेडोनिया के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति पद की संस्था 8 सितंबर 1991 पहले पर स्वतंत्रता की घोषणा के बाद शुरू हुआ राष्ट्रपति था किरो ग्लिगोरोव , दुनिया में सबसे पुराना अध्यक्ष जब तक 1999 में अपने इस्तीफे की राष्ट्रपति पद के मोटे तौर पर एक औपचारिक पद और है उत्तर मैसेडोनिया के प्रधानमंत्री है देश की प्रमुख राजनीतिक हस्ती और वास्तविक कार्यकारिणी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। भारत के राष्ट्रपति
अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति मात्र महाभियोजित होता है, अन्य सभी पदाधिकारी पद से हटाये जाते हैं। महाभियोजन एक विधायिका सम्बन्धित कार्यवाही है जबकि पद से हटाना एक कार्यपालिका सम्बन्धित कार्यवाही है। महाभियोजन एक कड़ाई से पालित किया जाने वाला औपचारिक कृत्य है जो संविधान का उल्लघंन करने पर ही होता है। यह उल्लघंन एक राजानैतिक कृत्य है जिसका निर्धारण संसद करती है। वह तभी पद से हटेगा जब उसे संसद में प्रस्तुत किसी ऐसे प्रस्ताव से हटाया जाये जिसे प्रस्तुत करते समय सदन के १/४ सदस्यों का समर्थन मिले। प्रस्ताव पारित करने से पूर्व उसको 14 दिन पहले नोटिस दिया जायेगा। प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित होना चाहिये। फिर दूसरे सदन में जाने पर इस प्रस्ताव की जाँच एक समिति के द्वारा होगी। इस समय राष्ट्रपति अपना पक्ष स्वंय अथवा वकील के माध्यम से रख सकता है। दूसरा सदन भी उसे उसी 2/3 बहुमत से पारित करेगा। दूसरे सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करने के दिन से राष्ट्रपति पद से हट जायेगा। जो बाइडन
अप्रैल 2019 में, बाइडेन ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की, और जून 2020 में वो डेमोक्रेटिक नामांकन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक प्रतिनिधि सीमा तक पहुंच गए। 11 अगस्त को, उन्होंने कैलिफोर्निया के अमेरिकी सीनेटर कमला हैरिस को अपने उपराष्ट्रपति के दावेदार के रूप में घोषित किया। बाइडेन ने 3 नवंबर के चुनाव में डोनाल्ड ट्रम्प को हराया। 1968 में रिचर्ड निक्सन के बाद राष्ट्रपति चुने जाने वाले दूसरे गैर-पदस्थ उपराष्ट्रपति हैं। सिरिल रामाफोसा
रामफौसा को 25 मई 2014 को जैकब जुमा द्वारा उप राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था , और अगले दिन मुख्य न्यायाधीश मोगेन्ग मोगेंग द्वारा पद की शपथ ली गई थी । appointment  उनकी नियुक्ति के बाद, संविधान की धारा ९ १ (४) के संदर्भ में , रामफौसा को नेशनल असेंबली में सरकारी व्यवसाय का नेता बनाया गया । उनकी जिम्मेदारियों में शामिल हैं: संसद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मामले; राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा शुरू किए गए संसदीय व्यवसाय की प्रोग्रामिंग, उस उद्देश्य के लिए आवंटित समय के भीतर और यह सुनिश्चित करना कि मंत्रिमंडल के सदस्य अपनी संसदीय जिम्मेदारियों में भाग लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति
संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यकारी शाखा में दूसरे सबसे बड़े अधिकारी हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के बाद, और उत्तराधिकार के राष्ट्रपति पद में पहले स्थान पर हैं। उपराष्ट्रपति सीनेट के अध्यक्ष के रूप में विधायी शाखा में एक अधिकारी भी होता है। इस क्षमता में, उपराष्ट्रपति को सीनेट के विचार-विमर्श की अध्यक्षता करने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन वह वोट-ब्रेकिंग वोट देने के अलावा वोट नहीं दे सकता है। उपराष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों द्वारा राष्ट्रपति के चार साल के कार्यकाल के लिए एक साथ चुना जाता है। सैनिक कानून
राष्ट्रपति के अधिकार पर केवल इतना ही नियंत्रण होता है कि संकटकाल की घोषणा स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस घोषणा को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने की कोई निश्चित अवधि नहीं होती और न प्रस्तुत किए जाने पर किसी प्रकार का दंड का प्राविधान ही है, किंतु घोषणा के प्रसारित होने के दो मास पश्चात् वह स्वत: समाप्त हो जाती है। एक घोषणा के समाप्त होने पर फिर दूसरी घोषणा जारी करने में राष्ट्रपति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। धारा 359 (1) के अंतर्गत जारी किया गया राष्ट्रपति का आदेश संसद के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत होना चाहिए। इस प्रस्तुतीकरण के समय का निर्णय करना कार्यपालिका पर छोड़ दिया गया है क्योंकि यदि राष्ट्रपति का आदेश संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता तो भी इसका प्रभाव कम नहीं होता और न ही प्रस्तुत करने के अभाव में कोई वैधानिक कार्रवाई की व्यवस्था है। भारतीय संसद
लोक सभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा सीधे वोट डालकर किया जाता है। 18 साल और उससे अधिक आयु का हर एक भारतीय नागरिक मतदान करने का हकदार होगा। लोक सभा के अधिकतम 530 सदस्य राज्यों से चुनाव क्षेत्रों की प्रत्यक्ष रीति से चुने जाएंगे। अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो से अनधिक सदस्य मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो, ऐसी संविधान में परिकल्पना की गई है। लोक सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या-अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित है। आरंभ में यह आरक्षण दस वर्ष के लिए था। नवीनतम संशोधन के अंतर्गत अब यह पचास वर्ष के लिए अर्थात सन २००० तक के लिए हैं। भारत में सदन की कार्यावधि पाँच वर्षों की है। पाँच वर्षों की अवधि समाप्त हो जाने पर सदन खुद भंग हो जाता है। कुछ परिस्थतियों में संसद को पूर्ण कार्यावधि समाप्त होने से पहले ही भंग किया जा सकता है। आपातकाल की स्थति में संसद लोक सभा की कार्यावधि बढ़ा सकती है। यह एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति का चयन नेशनल असेंबली, संसद के निचले सदन द्वारा किया जाता है, और आमतौर पर सबसे बड़ी पार्टी का नेता होता है, जो 27 अप्रैल 1994 को पहले गैर-नस्लीय चुनाव के बाद से अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस रही है। राष्ट्रपति के पद की पाँच वर्ष की अवधि होती है, और कोई अधिकतम दो बार ही चुने जा सकते है। नए संविधान के तहत चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे। तात्कालीन राष्ट्रपति सीरिल रामाफोसा हैं, जिन्हें 15 फरवरी 2018 को नेशनल असेंबली ने जैकब जुमा के इस्तीफे के बाद चुना था। स्लोवेनिया के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति को पाँच साल की अवधि के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा सीधे चुना जाता है। कोई भी स्लोवेनियाई नागरिक राष्ट्रपति के लिए दौड़ सकता है, लेकिन कार्यालय में लगातार दो कार्यकालों को धारण कर सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति की पदावधि पद की अवधि
ऐसे मामलों में जहां सरकार का मुखिया राज्य के प्रमुख से अलग व्यक्ति होता है, उसके कार्यालय का कार्यकाल उस सदन के समान होता है, जिसने इसे चुना है (विधायिका यदि यह एकमत है, या आमतौर पर निचले सदन में यह द्विसदनीय है, तो) यह अविश्वास का एक वोट नहीं बचता है। **बोस्निया और हर्जेगोविना के राष्ट्रपति पड़ पर एक साथ ३ सदस्य निर्वाचित किये जाते हैं, जिनका कार्यकाल ४ वर्ष होता है ***८ सदस्यीय स्विट्ज़रलैंड की संघीय परिषद् के सभी सदस्य साझा राष्टध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं, इनमें से किसी भी एक व्यक्ति को यह पड़ नहीं दिया जाताONLY 2 TERMS राष्ट्रपति शासन
राष्ट्रपति शासन (या केन्द्रीय शासन) भारत में शासन के सन्दर्भ में उस समय प्रयोग किया जाने वाला एक पारिभाषिक शब्द है, जब किसी राज्य सरकार को भंग या निलम्बित कर दिया जाता है और राज्य प्रत्यक्ष संघीय शासन के अधीन आ जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद-356, केन्द्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तन्त्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य का राज्यपाल सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में भी लागू होता है, जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या गठबन्धन को स्पष्ट बहुमत नहीं हो। बांग्लादेशी संसद के अध्यक्ष
बांग्लादेश की राजनीतिक परंपरा में, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को शपथ ग्रहण करने के साथ ही पद-ग्रहित मान लिया जाता है। अध्यक्ष को, बांग्लादेश के राष्ट्रपति, पद की शपथ दिलाते हैं। सदन के अन्य सामान सांसदों के विपरीत, राष्ट्रीय संसद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपने पद पर तब तक विराजमान रहते हैं जब तक उनके संबंधित उत्तराधिकारी पद पर विराजमान नहीं होते(आमतौर पर नए संसद के निर्वाचन के पश्चात)। बांग्लादेश की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जैसे ही कार्यवाहक सरकार सत्ता पर आती है वैसे ही, प्रधानमंत्री, अन्य कैबिनेट मंत्री, सत्ता पक्ष के नेता, नेता विपक्ष एवं संसद के मुख्य सचेतक व अन्य सचेतकों को पद सेवानिवृत्त मान लिया जाता है। केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही क्रमिक सदनों के बीच एक कड़ी की तौर पर बने रहते हैं। मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब
अध्यक्ष का कार्यकाल बारह माह का होता है (एच आर एच ड्यूक ऑफ़ एडिनबर्ग ने दो बार इस कार्यकाल को पूरा किया है) हर अध्यक्ष के पास अपनी उत्तराधिकारी के पद पर बैठाने का अधिकार होता है। भारत सरकार
बहुमत समाप्त हो जाने के बाद जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है तब कार्यकारी सरकार अस्तित्व में आती है अथवा प्रधानमंत्री की मृत्यु / त्यागपत्र की दशा में यह स्थिति आती है। यह सरकार अंतरिम प्रकृति की होती है। यह तब तक स्थापित रहती है जब तक नई मंत्रिपरिषद शपथ ना ले ले। यह इसलिए काम करती है ताकि अनुच्छेद 74 के अनुरूप एक मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता हेतु रहे। वी.एन.राव बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मंत्रिपरिषद सदैव मौजूद रहनी चाहिए। यदि यह अनुपस्थित हुई तो राष्ट्रपति अपने काम स्वंय करने लगेगा, जिससे सरकार का रूप बदल कर राष्ट्रपति हो जायेगा, जो कि संविधान के मूल ढाँचे के खिलाफ होगा। यह कार्यकारी सरकार कोई भी वित्तीय /नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती है क्योंकि उस समय लोक सभा मौजूद नहीं रहती है। वह केवल देश का दैनिक प्रशासन चलाती है। इस प्रकार की सरकार के सामने सबसे विकट स्थिति तब आ गयी थी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को 1999 में कारगिल युद्ध का संचालन करना पड़ा था। किंतु विकट दशा में इस प्रकार की सरकार भी कोई भी नीतिगत निर्णय ले सकती है। प्रधानमन्त्री
भारत में प्रधानमन्त्री या अन्य कोई मन्त्री छः माह तक बिना संसद सदस्य रहते हुए भी पद पर बने रह सकते हैं लेकिन उन्हे छः महीने के अन्दर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पडेगा। अगर प्रधानमन्त्री या मन्त्री इस अवधि में संसद के सदस्य बनने में विफल रहते हैं तो उन्हे त्यागपत्र देना पडेगा। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि हर बार छ: माह के लिए आप सदन के सदस्य न रहते हुए भी मन्त्री पद पर आसीन रहे। इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यालय का निर्णय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भारत का प्रधानमन्त्री
जैसा कि तीसरे बिंदू में विनिर्दिष्ट है, पात्र को संसद द्वारा भविष्य में पारित पात्रता के किसी भी योगयता पर खरा उतारना होगा तथा क्योंकि प्रधानमन्त्री का सांसद होना अनिवार्य है, अतः प्रधानमंत्रित्व के पात्र को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होने योग्य होने हेतु, कुछ अन्य अर्हताओं पर भी खरा उतरना होता है, जिनमें उसका विकृत चरित्र वाला व्यक्ति या दिवालिया घोषित ना होना, स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेना, किसी न्यायालय द्वारा उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाना, तथा राष्ट्रपति या राज्यपाल नियुक्त होना शामिल हैं। साथ ही, पात्र का, केंद्रीय सरकार, किसी भी राज्य सरकार अथवा पूर्वकथित किसी भी सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय तथा प्रशासनिक या गैर-प्रशासनिक निकाय की सेवा में किसी भी लाभकारी पद का कर्मचारी नहीं होना चाहिए। साथ ही सदन से प्रस्ताव-स्वीकृत निष्कासन से भी पात्र की सदस्यता समाप्त हो जाती है। नियुक्ती के पश्चात, इनमें से, पूर्वकथित किसी भी अर्हताओं पर, प्रधानमंत्री की अयोग्यता, किसी विधिक न्यायालय में सिद्ध की जाती है, तो, उस व्यक्ती का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है, और उसे प्रधानमंत्री के पद से निष्कासित कर दिया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग
आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। कम से कम आधे सदस्य किसी लोक सेवा के सदस्य (कार्यरत या अवकाशप्राप्त) होते हैं जो न्यूनतम 10 वर्षों के अनुभवप्राप्त हों। इनका कार्यकाल 6 वर्षों या 65 वर्ष की उम्र (जो भी पहले आए) तक का होगा। ये कभी भी अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को दे सकते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति इन्हें पद की अवमानना या अवैध कार्यों  में लिप्त होने के लिए बर्ख़ास्त कर सकता है। 2022 भारतीय राष्ट्रपति चुनाव
भारत के संविधान के अनुच्छेद 56(1) में प्रावधान है कि भारत का राष्ट्रपति पांच वर्ष की अवधि के लिए पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति कोविंद के कार्यकाल की समाप्ति के परिणामस्वरूप, कार्यालय को भरने के लिए चुनाव निर्धारित होने की उम्मीद है। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता और ज्यूरी के रूप में कार्य करने वाले सीनेट सदस्यों के साथ सीनेट में कार्यवाही जूरी ट्रायल के समान होती है। हाउस मैनेजर अपना मामला प्रस्तुत करते हैं और अध्यक्ष को अपने स्वयं के वकीलों के साथ एक रक्षा माउंट करने का अधिकार है। आरोपों को सुनने के बाद, सीनेट आमतौर पर मतदान करने से पहले निजी तौर पर विचार-विमर्श करता है कि क्या दोषी है। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए दो तिहाई सुपर बहुमत वाले वोट की आवश्यकता होती है। मेक्सिको के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने के योग्य होने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 82 में निर्दिष्ट किया गया है कि निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए: राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और मुख्य कार्यस्थल लॉस पिनोस है, जो बोस्क डी चैपलटेपेक (चैपलटेपेक पार्क) के अंदर स्थित है। राष्ट्रपति को छह साल की अवधि के लिए इस निवास का उपयोग करने का अधिकार है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग
आयोग में एक अध्यक्ष व दो सतर्कता आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता व केन्द्रीय गृहमंत्री होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो), तक होता है। अवकाश प्राप्ति के बाद आयोग के ये पदाधिकारी केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। आज़रबाइजान का संविधान
इसके अलावा, संवैधानिक संशोधनों में राष्ट्रपति पद का विस्तार पांच से सात साल तक होता है और राज्य के मुखिया के विशेषाधिकारों में शामिल होता है कि संसद को भंग करने और अपनी स्वयं की पहल पर, जल्दी राष्ट्रपति चुनाव इसके अलावा, उपाध्यक्ष और / या पहले उपाध्यक्ष की स्थिति तैयार की गई है, जो राष्ट्रपति की स्थिति खाली हो जाने पर या राष्ट्रपति अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाने के मामले में राष्ट्रपति की शक्तियों और दायित्वों को ले जाएगा (दो पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा) राष्ट्रपति द्वारा) भारत के राष्ट्रपति
भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी भी बार पद पर रह सकते हैं इसकी कोई सीमा तय नहीं है। अब तक केवल पहले राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने ही इस पद पर दो बार अपना कार्यकाल पूरा किया है। लातविया के राष्ट्रपति
कार्यालय का कार्यकाल चार वर्ष का होता है। 1999 से पहले, यह तीन साल था। वह किसी भी समय चुने जा सकते हैं, लेकिन एक पंक्ति में दो बार से अधिक नहीं। [२] राष्ट्रपति के कार्यालय में पद रिक्त होने की स्थिति में, Saeima का अध्यक्ष राष्ट्रपति के कर्तव्यों को मानता है। उदाहरण के लिए, जेनीस speaker सास्ते की मृत्यु के बाद सेईमा के स्पीकर, पॉल कलनीज़ 1927 में नए राष्ट्रपति चुने जाने से पहले संक्षिप्त रूप से कार्य कर रहे थे। राज्य सभा
संविधान के अधीन, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में अथवा वित्तीय आपात की स्थिति में उद्घोषणा जारी करने का अधिकार है। ऐसी प्रत्येक उद्घोषणा को संसद की दोनों सभाओं द्वारा नियत अवधि के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। तथापि, कतिपय परिस्थितियों में राज्य सभा के पास इस संबंध में विशेष शक्तियाँ हैं। यदि कोई उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोक सभा का विघटन हो गया है अथवा लोक सभा का विघटन इसके अनुमोदन के लिए अनुज्ञात अवधि के भीतर हो जाता है और यदि इसे अनुमोदित करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अधीन संविधान में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पारित कर दिया जाता है, तब वह उद्घोषणा प्रभावी रहेगी। लोक सभा
यह शक्ति भी न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण की पात्र है किंतु शक्ति के गलत प्रयोग या दुर्भावना को सिद्ध करने का कार्य उस व्यक्ति पे होगा जो इसे चुनौती दे अध्यादेश जारी करने हेतु संसद का सत्रावसान करना भी उचित हो सकता है क्यॉकि अध्यादेश की जरूरत तुरंत हो सकती है जबकि संसद कोई भी अधिनियम पारित करने मे समय लेती है अध्यादेश को हम अस्थाई विधि मान सकते है यह राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति के अन्दर आता है न कि कार्यपालिका वैसे ये कार्य भी वह मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है यदि कभी संसद किसी अध्यादेश को अस्वीकार दे तो वह नष्ट भले ही हो जाये किंतु उसके अंतर्गत किये गये कार्य अवैधानिक नही हो जाते है  राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति पे नियंत्रण यह सदैव मंत्रिपरिषद तैयार करती है। यह सिवाय सरकारी नीतियों की घोषणा के कुछ नही होता है। सत्र के अंत मे इस पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। यदि लोकसभा मे यह प्रस्ताव पारित नही हो पाता है तो यह सरकार की नीतिगत पराजय मानी जाती है तथा सरकार को तुरंत अपना बहुमत सिद्ध करना पडता है। संसद के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र मे तथा लोकसभा चुनाव के तुरंत पश्चात दोनॉ सदनॉ की सम्मिलित बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है। यह संबोधन वर्ष के प्रथम सत्र का परिचायक है। इन सयुंक्त बैठकों का सभापति खुद राष्ट्रपति होता है  अभिभाषण मे सरकार की उपलब्धियॉ तथा नीतियॉ का वर्णन तथा समीक्षा होती है (जो पिछले वर्ष मे हुई थी) आतंरिक समस्याओं से जुडी नीतियाँ भी इसी मे घोषित होती है। प्रस्तावित विधायिका कार्यवाहिया जो कि संसद के सामने उस वर्ष के सत्रॉ मे लानी हो का वर्णन भी अभिभाषण मे होता है। अभिभाषण के बाद दोनो सद्न पृथक बैठक करके उस पर चर्चा करते है जिसे पर्यापत समय दिया जाता है घाना के राष्ट्रपति
निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ लेने के बाद, ये निम्नलिखित प्रतीक राष्ट्रपति को सौंप दिए जाते हैं। इन उपकरणों का उपयोग उनके कार्यालय के रैंक को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है और विशेष अवसरों पर उपयोग किया जाता है।घाना के संविधान का अध्याय 8 राष्ट्रपति के कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन करता है। राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है:इसके अलावा, राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई हैं:घाना के के अध्यक्ष सरकारी निवास था Osu कैसल में (यह भी किले Christiansborg या Christiansborg कैसल के रूप में जाना जाता है) अक्करा । 2007 में, घाना के विपक्षी सांसदों ने एक नए राष्ट्रपति भवन के निर्माण के लिए $ 50 मीटर का ऋण लेने पर संसदीय बहस छेड़ दी । राष्ट्रपति जॉन कुफूर की न्यू पैट्रियोटिक पार्टी के सांसदों ने भारत से ऋण लेने के पक्ष में सर्वसम्मति से मतदान किया। भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दल के चुने हुए प्रमुख होते है। अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दो सालों के लिए हुआ करती थी और लगातार दो सत्रों तक हो सकती थी। इस नियम को बदल कर अब ये तीन साल और लगातार दो सत्रोंतक हो चुकी है। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के नेतृत्व में २०१४ में देश में प्रचंड विजय हासिल की और सरकार बनाने में सफल हुई। और दोबारा २०१९ में अमित शाह के नेतृत्व में सफलता पाई। पाकिस्तान सरकार
सेनेट, या "आइवान-ए बाला पाकिस्तान", मजलिस-ए शूरा का उच्चसदन है। इसके चुनाव त्रिवर्षीय अवधी पश्चात, आधे संख्या के सीटों के लिए आयोजित किए जाते है। यहाँ सदस्यों क कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सीनेट के अध्यक्ष देश के राष्ट्रपति होते हैं। इसे 1973 में स्थापित किया गया था पाकिस्तान के संविधान में से नेट से सम्बन्धित सारे प्रावधान अनुच्छेद 59 मैं दिए गए हैं। पाकिस्तान के संसद भवन में सेनेट का कक्ष पूर्वी भाग में है। सीनेट को ऐसे कई विशेष अधिकार दिये गए हैं, जो नैशनल असेम्ब्ली के पास नहीं है। इस संसदीय बिल बनाने के रूप में एक कानून के लिए मजबूर किया जा रहा की शक्तियों को भी शामिल है। सीनेट में हर तीन साल पर सीनेट की आधे सीटों के लिए चुनाव आयोजित की जाती हैं और प्रत्येक सीनेटर छह वर्ष की अवधि के लिये चुना जाता है। संविधान में सेनेट भंग करने का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है, बल्की, इसमें इसे भंग करने पर मनाही है। इसे भारत के राज्यसभा के द्वन्दी को तौर पर देखा जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में, जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ होंगी तथा वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा। आज़रबाइजान का संविधान
प्रस्तावित नवाचारों की अन्य, जिसे एक-एक करके मतदान किया जाना चाहिए, वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु समाप्त करना चाहिए, जो वर्तमान में 35 वर्ष और उससे कम है, जो संसद के लिए 25 से 18 साल के लिए कम है। भारत का प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री, लोकसभा में बहुमत-धारी दल का नेता होता है, और उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने पर होती है। इस पद पर किसी प्रकार की समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है परंतु एक व्यक्ति इस पद पर केवल तब तक रह सकता है जब तक लोकसभा में बहुमत उसके पक्ष में हो। घाना राज्य के प्रमुखों की सूची
सरकार के प्रशासक के रूप में कार्य करने वाले मुख्य न्यायाधीश को निरूपित करता है 1960 के संविधान के तहत, घाना गणराज्य का पहला संविधान, राष्ट्रपति ने सम्राट को राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में प्रतिस्थापित किया। राष्ट्रपति 5 साल के कार्यकाल के लिए संसद द्वारा चुने गए थे । रिक्ति की स्थिति में मंत्रिमंडल के तीन सदस्यों ने संयुक्त रूप से कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया । राष्ट्रपति के रूप में संयुक्त रूप से कार्य करने वाले मंत्रिमंडल के तीन सदस्यों को नामित करता है लेफ्टिनेंट-जनरल जोसेफ आर्थर अंकरा ने एक तख्तापलट का नेतृत्व किया, जिसने राष्ट्रपति नक्रमा और उनकी सरकार को उखाड़ फेंका, सभी राजनीतिक दलों और संसद को भी भंग कर दिया गया। संसद के अध्यक्ष और कार्यवाहक राष्ट्रपति को निरूपित करता है राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति के अभिनय को दर्शाता है राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति के अभिनय को दर्शाता है मलिक मेराज ख़ालिद
जब राष्ट्रपति फारूक अहमद खान लेग़ारी ने प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की दूसरी सरकार को 1993 में आग किया तो मेराज ख़ालिद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने 3 महीने की निर्धारित अवधि में चुनाव करवाके सत्ता नवाज के सुपुर्द कर दिया। घाना के राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री Kwame Nkrumah बन गया पहला घाना जा करने के लिए निर्वाचित घाना गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में। राष्ट्रपति लीमैन राष्ट्रपति-चुनाव से लेकर राष्ट्रपति तक के सबसे लंबे संक्रमण काल होने का रिकॉर्ड रखते हैं। उनका संक्रमण काल 78 दिनों तक रहा। 1992 में राष्ट्रपति चुनावों से पहले के राष्ट्रपति रावलिंग, पहले से ही घाना राज्य के प्रमुख थे। वह अनंतिम राष्ट्रीय रक्षा परिषद के अध्यक्ष थे। क्योंकि घाना ने 1992 में एक नया संविधान अपनाया था, इसलिए गणतंत्र के राष्ट्रपति का पद खाली था। राष्ट्रपति जॉन कुफूर और राष्ट्रपति जॉन अट्टा मिल्स दोनों ही राष्ट्रपति-चुनाव से राष्ट्रपति के लिए सबसे कम संक्रमण काल होने का रिकॉर्ड रखते हैं, दोनों संक्रमण अवधि केवल 10 दिनों तक चलती है। यह दोनों अध्यक्षों को राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए दूसरे दौर के मतदान ( 2000, 2008 ) की आवश्यकता थी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति को अपने चुनाव के समय नेशनल असेंबली का सदस्य होना आवश्यक है। अपने चुनाव के बाद, उसे तुरंत अपने कार्यकाल की अवधि तक के लिये अपनी सीट से इस्तीफा देना होता है। राष्ट्रपति को या तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा या महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रीय डायट
संविधान के तहत, वर्ष में संसद का कम से कम एक सत बुलाया जाना आवश्यक है। तकनीकी रूप से, केवल प्रतिनिधि सभा को भी चुनाव से पहले भंग किया जाता है, पर इस दौरान पार्षद सभा आम तौर पर "बंद" रहती है। सम्राट ही संसद का समाह्वान और प्रतिनिधि सभा का विघटन करता है, पर वह ऐसा केवल मंत्रीमंडल के सलाह पर कर सकता है। आपातकाल में मंत्रीमंडल संसद का असामान्य सत्र बुला सकता है और एक असामान्य सत्र का आवेदन किसी भी सदन के एक-चौथाई सदस्य कर सकते हैं।    सत्र के प्रारंभ में, सम्राट पार्षद सभा में अपने सिंहासन से एक विशेष भाषण देता है। ज़ाम्बिया के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति का चुनाव पाँच वर्षों के लिए होता है। 1991 के बाद से, ऑफिसहोल्डर को लगातार दो कार्यकालों तक सीमित रखा गया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन
18 अक्टूबर 1785 को कराये गए विशेष मतदान में, फ्रेंकलिन को सर्वसम्मति से सुप्रीम एक्सिक्यूटिव काउंसिल ऑफ़ पेंसिल्वेनिया का छठा राष्ट्रपति चुना गया, जिन्होंने जॉन डिकिन्सन को प्रतिस्थापित किया। पेन्सिलवेनिया के राष्ट्रपति का पद, आधुनिक गवर्नर के पद के समकक्ष था। यह स्पष्ट नहीं है कि नियमित चुनाव से दो सप्ताह पहले डिकिन्सन को प्रतिस्थापित करने की क्या जरूरत थी। फ्रेंकलिन उस पद पर, किसी अन्य से अधिक तीन साल से कुछ अधिक समय तक रहे और पद के पूर्ण तीन वर्ष की संवैधानिक सीमा को पूरा किया। अपने प्रारंभिक चुनाव के शीघ्र ही बाद, 29 अक्टूबर 1785 को उन्हें एक पूर्ण अवधि के लिए दुबारा चुना गया और एक बार फिर 1786 के शरद में और 31 अक्टूबर 1787 को. आधिकारिक तौर पर, उनका कार्यकाल 5 नवम्बर 1788 को समाप्त हो गया, लेकिन उनके कार्यकाल के "वास्तविक" अंत के बारे में प्रश्नचिह्न लगा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वृद्ध फ्रैंकलिन, काउंसिल के दैनंदिन कार्यों में, अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में सक्रिय रूप से शामिल नहीं रहे होंगे. जॉर्जिया के राष्ट्रपति
कई संसदीय लोकतंत्रों में राष्ट्रपति की भूमिका काफी हद तक औपचारिक है। प्रधानमंत्री है सरकार के मुखिया । जॉर्जिया के सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा के पांच दिन बाद कार्यालय को पहली बार 14 अप्रैल 1991 को जॉर्जिया गणराज्य की सर्वोच्च परिषद द्वारा पेश किया गया था । राष्ट्रपति पांच साल के कार्यकाल में कार्य करता है। इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति
1945 का संविधान : यदि राष्ट्रपति का निधन हो जाता है, इस्तीफा दे देते हैं, या किसी कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें उपाध्यक्ष द्वारा बदल दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
संयुक्त राज्य का संविधान कांग्रेस को दो अलग-अलग कार्यवाहियों में संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार देता है। पहला प्रतिनिधि सभा में होता है, जो एक साधारण बहुमत के माध्यम से महाभियोग के लेखों को अनुमोदित करके राष्ट्रपति पर अभियोग लगाता है । दूसरी कार्यवाही, महाभियोग का मुकदमा सीनेट में होता है । वहां, किसी भी लेख पर दोषी ठहराए जाने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है और सफल महाभियोग का परिणाम कार्यालय से निष्कासन में होता है। इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति
अनंतिम संविधान : राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कम से कम 30 वर्ष की आयु का एक इंडोनेशियाई नागरिक होना चाहिए। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसे अवांछनीय समझा जाता है या उसके पास चुनावों में भाग लेने का अधिकार है। उसे किसी भी निजी निगमों के साथ शामिल नहीं होने की भी आवश्यकता है। होंडुरास के राष्ट्रपति
प्राकृतिक रूप से जन्मे होंडुरन बनें। चुनाव के समय 30 वर्ष से अधिक पुराने हो। होंडुरन नागरिकता के पूर्ण अधिकारों का आनंद लें। किसी भी चर्च या धार्मिक संप्रदाय का अधिकारी नहीं होना चाहिए। चुनाव से पहले छह महीने के दौरान सक्रिय सैन्य सेवा में न हों। राष्ट्रपति की नियुक्ति, सचिव या राज्य के अंडर सेक्रेटरी, जज, या इलेक्टोरल कोर्ट के सदस्य, अटॉर्नी जनरल या डिप्टी अटॉर्नी, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, या कम से कम छह महीने पहले एक निजी तौर पर आयोजित संस्था के एक कार्यकारी के सदस्य न हों चुनाव के लिए। चुनाव से पहले कम से कम 12 महीने तक सशस्त्र बलों या कानून प्रवर्तन के अधिकारी या उसमें सक्रिय सैनिक न हों। राष्ट्रपति या किसी भी सैन्य नेता के पति या रिश्तेदार न हों।होला सोया वैलेंटिनो कैंडोटी ओसोरियो 4-1 कोलेजियो शक्तियों  संविधान राष्ट्रपति पद के कार्यालय के लिए 45 विशिष्ट अधिकारों और अधिकारों को बताता है: उनकी कैबिनेट के सचिवों को नियुक्त करने और हटाने, और अन्य पदों पर जिनकी नियुक्ति अन्य अधिकारियों को नहीं सौंपी जाती है। स्पेन की राजनैतिक व्यवस्था
चुनाव में उम्मीदवार ना होकर पार्टियां ही चुनाव लड़ती हैं। जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उतने प्रतिशत सीटें मिल जाती हैं। इसके लिए कम से कम पांच प्रतिशत वोट पाना जरूरी है। डेपुटी का कार्यकाल चार साल का होता है। प्रधानमंत्री इस सदन में बहुमत रखने वाली पार्टी या गठबंधन का नेता होता है। कांग्रेस ऑफ डेपुटी के पास सीनेट से ज्यादा शक्तियां होती हैं और वो सीनेट के किसी भी निर्णय को पलट सकती है। 208 सीनेटरों को भी चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है। इस चुनाव में पार्टी उम्मीदवार मैदान में होते हैं। सीटों का बंटवारा जनसंख्या के हिसाब से होता है। गुयाना के राष्ट्रपति
जब गुयाना को 1970 में गणतंत्र घोषित किया गया था, तब राष्ट्रपति को पांच साल के कार्यकाल के लिए नेशनल असेंबली द्वारा चुना गया था और इसमें बड़े पैमाने पर औपचारिक शक्तियां थीं। 1980 के जनमत संग्रह के बाद, राष्ट्रपति को कार्यकारी पद बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया और अध्यक्ष को कार्यकारी अध्यक्ष केरूप में जाना जाने लगा। एक सामान्य और क्षेत्रीय चुनाव में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले दल का नेता राष्ट्रपति बन जाता है, और विधायिका की अवधि के लिए पद धारण करता है - व्यवहार में, पाँच वर्ष। इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति
1945 का संशोधित संविधान : राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अपने जन्म के बाद से एक इंडोनेशियाई नागरिक होना चाहिए, जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश में नागरिक नहीं बना है, उसने देश के साथ विश्वासघात नहीं किया है, और शारीरिक और मानसिक रूप से कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम है। संशोधित संविधान में यह भी कहा गया है कि कानूनों द्वारा आगे के मापदंड निर्धारित किए जाएंगे। राष्ट्रपति को एक राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा नामित किया जाना आवश्यक है। पेरू
1933 के संविधान के आधार पर पेरू, राष्ट्रपति द्वारा शासित किया जाता है। देश 3 मुख्य शाखाओं द्वारा प्रशासित किया जाता है: कार्यकारी, विधान, और न्यायिक। 18 से 70 वर्ष के बीच नागरिक मत देने के पात्र होते हैं। राष्ट्रपति राज्य और सरकार का मुखिया है और आधिकारिक वैश्विक मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति 5 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं और पुन: चयन के लिए अयोग्य होते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रिपरिषद को गठन करते हैं। सदनीय कांग्रेस पांच साल के लिये, चुने गए 120 प्रतिनिधियों से बना होता है। न्यायिक शाखा को गणराज्य के सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रशासनित किया जाता है। दूसरे स्तर पर सुपीरियर कोर्ट आते है, इनके नीचे प्रथम दृष्टांत और शांति के न्यायालय आते हैं। न्यायपालिका तकनीकी रूप से स्वतंत्र है, हालांकि राजनीतिक हस्तक्षेप अभी भी आम बात हैं। समग्र 28 न्यायिक जिलें हैं। पेरूवियन सेना में थलसेना, नौसेना और वायु सेना शामिल है। राज्य सभा
राज्य सभा एक स्थायी सदन है और यह भंग नहीं होता। तथापि, प्रत्येक दो वर्ष बाद राज्य सभा के एक-तिहाई सदस्य सेवा-निवृत्त हो जाते हैं। पूर्णकालिक अवधि के लिए निर्वाचित सदस्य छह वर्षों की अवधि के लिए कार्य करता है। किसी सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति को छोड़कर अन्यथा उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए कराया गया निर्वाचन 'उप-चुनाव' कहलाता है। उप-चुनाव में निर्वाचित कोई सदस्य उस सदस्य की शेष कार्यावधि तक सदस्य बना रह सकता है जिसने त्यागपत्र दे दिया था या जिसकी मृत्यु हो गई थी या जो दसवीं अनुसूची के अधीन सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गया था। राज्य सभा के पीठासीन अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे सभा की कार्यवाही का संचालन करें। भारत के उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति हैं। राज्य सभा के सदस्यों के विपरीत राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल ५ वर्षों का ही होता है, राज्य सभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का भी चयन करती है। राज्य सभा में उपसभाध्यक्षों का एक पैनल भी होता है, जिसके सदस्यों का नामनिर्देशन सभापति, राज्य सभा द्वारा किया जाता है। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में, उपसभाध्यक्षों के पैनल से एक सदस्य सभा की कार्यवाही का सभापतित्व करता है। लोक सभा के विपरीत राज्यसभा का सभापति अपना इस्तिफा उपसभापति को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को देता है। इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति
सत्ता में आने के बाद, जनरल सुहार्तो संवैधानिक रूप से चीजों को करने के लिए दृढ़ थे और यह दृढ़ संकल्प 1967 में राष्ट्रपति बनने के बाद भी जारी रहा। सुहार्तो ने MPR को राज्य नीति (GBHN) की रूपरेखा तैयार करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य को निष्पादित करने की अनुमति दी, जबकि वह GBHN को लागू करने के लिए राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदार होगा। सुहार्तो ने अपनी शर्तों के अंत में जवाबदेही भाषण देने के लिए इसे राष्ट्रपति पद का दायित्व भी बनाया। भाषण के दौरान, सुहार्तो ने उन उपलब्धियों को रेखांकित किया जो उनके प्रशासन ने की थी और उन उपलब्धियों को एमपीआर द्वारा निर्धारित जीबीएचएन के लिए कैसे पालन किया था। संवैधानिक और लोकतांत्रिक दोष के बावजूद, सुहार्तो ने सुनिश्चित किया कि एमपीआर भी उनके अधीन था। 1969 में, एक कानून पारित किया गया था जिसमें राष्ट्रपति द्वारा आधिकारिक रूप से नियुक्त किए जाने के लिए एमपीआर की नियुक्ति आवश्यक थी। उन्होंने उन उपायों को भी अपनाया जो बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों को परेशान करते थे। उदाहरण के लिए, उनके पास कानून के बदले में सरकारी नियमों को जारी करने की शक्ति थी, जिसे नाममात्र के लिए जनप्रतिनिधियों की सभा (डीपीआर, 2004 से पूर्व की विधायी शाखा) द्वारा अनुमोदित किया जाना था। हालाँकि, डीपीआर के असंगत सत्रों और सरकार-समर्थक राजनीतिक समूह, गोलकर के निकट-कुल प्रभुत्व को देखते हुए, इस तरह की स्वीकृति केवल औपचारिकता थी। इस प्रकार, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, सुहार्तो ने अपने अधिकांश कार्यकाल के लिए डिक्री द्वारा शासन किया। सुहार्तो के शासन के बेहतर हिस्से के लिए, उन्होंने प्रभावी रूप से राष्ट्र में सभी शासी सत्ता को धारण किया।