किस अन्य नाम से संसदीय प्रणाली वाली सरकार को जाना जाता है?
यूनाईटेड किंगडम की सरकार
ब्रिटेन की इस शासन प्रणाली को अक्सर संसदीय प्रणाली या वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली किसी संविधान या संसदीय विधान द्वारा एक ही दिन में स्थापित नहीं की गयी है, बल्कि सैकड़ों वर्षों की अवधि पर, क्रमशः विकसित हुई है। अतः, ब्रिटिश संसद को अक्साह "सांसदों की जननी" भी कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम की संसद
ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को विश्व में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणालियों का जननी माना जाता है, सदियों से चली रही नियमों, विधियों, संविधियों, और संधियों से निर्मित हुई इस प्रणाली ने विश्व के अनेक संसदीय लोकतांत्रिक देशों की विधायी व्यवस्था के लिए प्रेरणा रहा है। सामान्यतः "वेस्ट्मिन्स्टर प्रणाली" कहे जाने वाली यह विधायी-व्यवस्था, शासन की एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है, जोकि सैकड़ों वर्षों के काल में, यूनाइटेड किंगडम में विकसित हुई थी। इस व्यवस्था का नाम, "पैलेस ऑफ़ वेस्टमिन्स्टर" से आता है। वर्तमान समय में, विश्व के अन्य कई देशों में इस प्रणाली पर आधारित या इससे प्रभावित शासन-व्यवस्थाएँ स्थापित हैं। ब्रिटेन और राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमियों और पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों के अलावा इससे प्रभावित संसदीय प्रणाली, इजराइल और जापान जैसे गैर-ब्रिटिश शासित देशों में भी देखा जा सकता है।
राष्ट्रीय डायट
जापान की वहाँ की द्विसदनीय विधानपालिका है। इसकी निचली सदन को जापान की प्रतिनिधि सभा और ऊपरी सदन को पार्षद सभा कहते हैं। दोनों सदनों का चुनाव समांतर मतदान के होता है। कानून बनाने के साथ-साथ, प्रधानमंत्री का चुनाव करना भी संसद की ज़िम्मेदारी है। संसद को सबसे पहले १८८९ में मेइजी संविधान के तहत शाही संसद के रूप में बुलाया गया था। संसद को वर्तमान रूप १९४७ में युद्धोत्तर संविधान के अपनाने के बाद दिया गया। संविधान के अनुसार संसद देश की शक्ति का सर्वोच्च अंग है। राष्ट्रीय संसद भवन नागाता-चो, चियोदा, टोक्यो में स्थित है। संघीय गणराज्य सोमालिया
सोमालिया की संघीय सरकार ( FGS ) ( सोमाली : Dowladda Federaalka Soomaaliya , अरबी : حكومة الصومال الاتحادية ) सोमालिया की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार है , और सोमाली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के पतन के बाद से सोमालिया में केंद्र सरकार बनाने का पहला प्रयास है । इसने 20 अगस्त 2012 को सोमालिया के संविधान को अपनाने के साथ सोमालिया के संक्रमणकालीन संघीय सरकार (TFG) को बदल दिया । [1] शासनप्रमुख
शासनप्रमुख, शासनाध्यक्ष या सरकारप्रमुख, एक जातिवाचक शब्द है, जिसका उपयोग, किसी संप्रभु राज्य (जिसे सामान्यतः "देश" कहा जाता है) की कार्यकारी शाखा के प्रमुख अथवा उसके उपाधिकारी के लिए किया जाता है। व्यावहारिक तौरपर, सरकरप्रमुख, किसी देश, संघाधीन राज्य या स्वशासित क्षेत्र की सरकार के मुखिया, अर्थात् कार्यपालिका के प्रमुख को कहा जाता है, अमूमन जिसके निर्देशानुसार सरकार कार्य करती है। यह पद राष्ट्रप्रमुख के पद से भिन्न होता है, जोकि किसी देश का वैधिक प्रमुख होता है, हालाँकि कई देशों में, विशेष तौरपर अध्यक्षीय प्रणालियों और तानाशाहियों में, राष्ट्रप्रमुख तथा शासनप्रमुख, का कार्यभार, एक ही पदाधिकारी के ऊपर होता है। तथा कई देशों में इन दोनों पदों को पूणतः विभक्त रखा जाता है, जबकि कुछ प्रणालियों में शासनप्रमुख के कुछ शक्तियों और कार्यभार को राष्ट्रप्रमुख के विवेकाधीन रखा गया है। शासनप्रमुख की शक्तियाँ, अधिकार, नियुक्ति-प्रक्रिया और सरकार के अन्य अंगों से संबंध, विभिन्न देशों में, शासन-प्रणाली और प्रशासनिक संरचना, विधि-विधान और ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर, भिन्न होती हैं। अमूमन, शासनप्रमुखगण, कैबिनेट, मंत्रिपरिषद अथवा सचिवगण के परिषद् के प्रमुख होते हैं, जिनपर सरकार के विभिन्न विभागों का कार्यभार होता है। शासनप्रमुखगण पर विएना संविधि द्वारा विशेष राजनयिक प्रतिरक्षा भी निहित होती है। स्पेन
स्पेन एक संवैधानिक राजशाही के तहत एक संसदीय सरकार के रूप में गठित एक लोकतंत्र है। स्पेन एक विकसित देश है जिसका सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद इसे दुनिया में बारहवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है, यहां जीवन स्तर बहुत ऊँचा है (20 वां उच्चतम मानव विकास सूचकांक), 2005 तक जीवन की गुणवत्ता सूचकांक की वरीयता के अनुसार इसका स्थान दसवां था। यह संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, नाटो, ओईसीडी और विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य है। तानाशाही
अतएव व्यापक अर्थ में एकाधिनायकीय सरकार वह व्यवस्था है जिसमें राज्य के एक या कई सदस्य खुले तथा व्यवस्थित ढंग से पूरे राष्ट्र पर शक्ति का -जिसे उन्होंने पूर्व के सभी वैध आधिकारों और स्थापनाओं के उल्लंघन के फलस्वरूप होनेवाली हिंसा से अर्जित किया है-प्रयोग सरकार में भाग न लेनेवाली जनता की सम्मति से स्वतंत्र रहकर करते हैं। जिब्राल्टर की राजनीति
जिब्राल्टर संसद (जिसे पहले हाउस ऑफ़ असेम्बली के नाम से जाना जाता था) में सत्रह निर्वाचित सदस्य और एक स्पीकर होता है। वर्ष 1969 से जिब्राल्टर में बहुलता में बड़े मतदान की प्रणाली को अपनाता है जिसके अंर्तगत हर मतदाता को दस उम्मीद्वारों के लिए मतदान करता होता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि ये दस एक ही दल के हों परन्तु समान्यतः ये एक ही दल के होते हैं। जितने वाले उम्मीदवार साधारण बहुलता के अनुसार चुने जाते हैं; परिणामस्वरूप वो दल जो सरकार बनाना चाहता है अपने दस उम्मीदवार चुनाव में उतारता है और सरकार उसी दल या गठबंधन की बनती है जिसके सभी दस उम्मीदवार जीत जाते हैं। बाकि बची सीट 'सर्वश्रेष्ठ' हारे हुए दल या गठबंधन को जाती हैं जो संसद में विपक्ष का कार्य करता है। अंतिम चुनाव 8 दिसम्बर 2011 में आयोजित हुए थे। भारत की राजनीति
शासन एवं सत्ता सरकार के हाथ में होती है। संयुक्त वैधानिक बागडोर सरकार एवं संसद के दोनो सदनों, लोक सभा एवं राज्य सभा के हाथ में होती है। न्याय मण्डल शासकीय एवं वैधानिक, दोनो से स्वतंत्र होता है। गठबन्धन सरकार
गठबन्धन सरकार एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती हैं, जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं, जिससे गठबन्धन के भीतर किसी भी एक दल का प्रभुत्व कम रहता हैं। इस व्यवस्था का आम कारण यह दिया जाता हैं कि कोई दल अपने बलबूते संसद में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता। एक गठबन्धन सरकार राष्ट्रीय संकट के समय भी बनाई जा सकती हैं (उदाहरण के लिये, युद्ध या आर्थिक संकट के दौरान), जो सरकार को उच्च स्तर की राजनीतिक औचित्यपूर्णता या सामूहिक पहचान दे सकती हैं, जो उसे चाहिये व साथ ही, आन्तरिक राजनीतिक विग्रह को कम करने में भी भूमिका निभा सकती हैं। ऐसे समय में, दलों ने "सर्वदलीय गठबन्धन" (राष्ट्रीय एकता सरकारे, महागठबन्धन) बनायें हैं। यदि कोई गठबन्धन गिर जाता हैं, तो एक विश्वास मत होता हैं या अविश्वास प्रस्ताव लिया जाता हैं। राजतन्त्र
राजतन्त्र (मोनार्की / monarchy) शासन की वह प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति (राजा) शासन का सर्वेसर्वा(all in all) होता है। राजतंत्र में राजा निरंकुश शासन करते थे। राजा, शासित जनता द्वारा चुना हुआ नहीं होता बल्कि वंशगत होता है या किसी दूसरे राजा को युद्ध में पराजित करके राजा बनता है। राजतन्त्र, संसार की सबसे पुरानी एवं स्वाभाविक शासन प्रणाली है। इस प्रणाली के अनुसार राजा का बेटा अथवा राज घराने का कोई व्यक्ति ही हमेशा राज गद्दी पर बैठ सकता था चाहे वह अयोग्य क्यों न हो। राजतंत्र के सन्दर्भ में भारत की स्थिति भिन्न है। राज्य
राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन (सरकार) के अधीन हो। राज्य संप्रभुतासम्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा किसी शासकीय इकाई या उसके किसी प्रभाग को भी 'राज्य' कहते हैं, जैसे भारत के प्रदेशों को भी 'राज्य' कहते हैं। भारत सरकार
भारत के नागरिकों से संबंधित बुनियादी दीवानी और फौजदारी कानून जैसे नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, आदि मुख्यतः संसद द्वारा बनाया जाता है। संघ और हरेक राज्य सरकार तीन अंगो कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के अन्तर्गत काम करती है। संघीय और राज्य सरकारों पर लागू कानूनी प्रणाली मुख्यतः अंग्रेजी साझा और वैधानिक कानून (English Common and Statutory Law) पर आधारित है। भारत कुछ अपवादों के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्याय अधिकारिता को स्वीकार करता है। स्थानीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली द्वारा शासन का विकेन्द्रीकरण किया गया है। भारत का संविधान भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी गणराज्य की उपाधि देता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसका द्विसदनात्मक संसद वेस्टमिन्स्टर शैली के संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। इसके शासन में तीन मुख्य अंग हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। नियंत्रण प्रणाली
किसी तन्त्र के ऑउटपुट या अवस्था-चरों (स्टेट-वैरिएबल्स) को आवश्यकतानुसार बनाये रखने (या परिवर्तित करने) के लिये जो कुछ अतिरिक्त व्यवस्था की जाती है उसे नियन्त्रण प्रणाली (control system) कहते हैं। जिस मूल तन्त्र के ऑउटपुट को नियंत्रित करना होता है, उसे संयंत्र (प्लान्ट) या नियंत्रित तन्त्र कहते हैं। नियन्त्रण प्रणाली, संयंत्र के ऑउटपुट या स्टेट-चरों के मान पर लगातार नजर रखती है तथा संयंत्र के इन्पुट को इस प्रकार बदलती रहती है कि ऑउटपुट वैसा ही बने रहें या वैसे ही बदलें जैसा वांछित हो।  इसी प्रकार नियंत्रण प्रणाली एनालॉग या डिजिटल हो सकती है। रेखीय या अरेखीय हो सकती है। गणराज्य
हर गणराज्य का लोकतान्त्रिक होना अवश्यक नहीं है। तानाशाही, जैसे हिट्लर का नाज़ीवाद, मुसोलीनी का फ़ासीवाद, पाकिस्तान और कई अन्य देशों में फ़ौजी तानाशाही, चीन, सोवियत संघ में साम्यवादी तानाशाही, इत्यादि गणतन्त्र हैं, क्योंकि उनका राष्ट्राध्यक्ष एक सामान्य व्यक्ति है या थे। लेकिन इन राज्यों में लोकतान्त्रिक चुनाव नहीं होते, जनता और विपक्ष को दबाया जाता है और जनता की इच्छा से शासन नहीं चलता। ऐसे कुछ देश हैं :हर लोकतन्त्र का गणराज्य होना आवश्यक नहीं है। संवैधानिक राजतन्त्र, जहाँ राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है, लेकिन असली शासन जन्ता द्वारा निर्वाचित संसद चलाती है, इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे कुछ देश हैं :प्राचीन काल में दो प्रकार के राज्य कहे गए हैं। एक राजाधीन और दूसरे गणधीन। राजाधीन को एकाधीन भी कहते थे। जहाँ गण या अनेक व्यक्तियों का शासन होता था, वे ही गणाधीन राज्य कहलाते थे। इस विशेष अर्थ में पाणिनि की व्याख्या स्पष्ट और सुनिश्चित है। उन्होंने गण को संघ का पर्याय कहा है (संघोद्धौ गणप्रशंसयो :, अष्टाध्यायी 3,3,86)। साहित्य से ज्ञात होता है कि पाणिनि और बुद्ध के काल में अनेक गणराज्य थे। तिरहुत से लेकर कपिलवस्तु तक गणराज्यों का एक छोटा सा गुच्छा गंगा से तराई तक फैला हुआ था। बुद्ध शाक्यगण में उत्पन्न हुए थे। लिच्छवियों का गणराज्य इनमें सबसे शक्तिशाली था, उसकी राजधानी वैशाली थी। किंतु भारतवर्ष में गणराज्यों का सबसे अधिक विस्तार वाहीक (आधुनिक पंजाब) प्रदेश में हुआ था। उत्तर पश्चिम के इन गणराज्यों को पाणिनि ने आयुधजीवी संघ कहा है। वे ही अर्थशास्त्र के वार्ताशस्त्रोपजीवी संघ ज्ञात होते हैं। ये लोग शांतिकल में वार्ता या कृषि आदि पर निर्भर रहते थे किंतु युद्धकाल में अपने संविधान के अनुसार योद्धा बनकर संग्राम करते थे। इनका राजनीतिक संघटन बहुत दृढ़ था और ये अपेक्षाकृत विकसित थे। इनमें क्षुद्रक और मालव दो गणराज्यों का विशेष उल्लेख आता है। उन्होंने यवन आक्रांता सिकंदर से घोर युद्ध किया था। वह मालवों के बाण से तो घायल भी हो गया था। इन दोनों की संयुक्त सेना के लिये पाणिनि ने गणपाठ में क्षौद्रकमालवी संज्ञा का उल्लेख किया है। पंजाब के उत्तरपश्चिम और उत्तरपूर्व में भी अनेक छोटे मोटे गणराज्य थे, उनका एक श्रुंखला त्रिगर्त (वर्तमान काँगड़ा) के पहाड़ी प्रदेश में विस्तारित हुआ था जिन्हें पर्वतीय संघ कहते थे। दूसरा श्रुंखला सिंधु नदी के दोनों तटों पर गिरिगहवरों में बसने वाले महाबलशाली जातियों का था जिन्हें प्राचीनकाल में ग्रामणीय संघ कहते थे। वे ही वर्तमान के कबायली हैं। इनके संविधान का उतना अधिक विकास नहीं हुआ जितना अन्य गणराज्यों का। वे प्राय: उत्सेधजीवी या लूटमार कर जीविका चलानेवाले थे। इनमें भी जो कुछ विकसित थे उन्हें पूग और जो पिछड़े हुए थे उन्हें ब्रात कहा जाता था। संघ या गणों का एक तीसरा गुच्छा सौराष्ट्र में विस्तारित हुआ था। उनमें अंधकवृष्णियों का संघ या गणराज्य बहुत प्रसिद्ध था। कृष्ण इसी संघ के सदस्य थे अतएव शांतिपूर्व में उन्हें अर्धभोक्ता राजन्य कहा गया है। ज्ञात होता है कि सिंधु नदी के दोनों तटों पर गणराज्यों की यह श्रृंखला ऊपर से नीचे को उतरती सौराष्ट्र तक फैल गई थी क्योंकि सिंध नामक प्रदेश में भी इस प्रकर के कई गणों का वर्णन मिलता है। इनमें मुचकर्ण, ब्राह्मणक और शूद्रक मुख्य थे। कैबिनेट (सरकार)
कैबिनेट प्रणाली वहाँ अधिक सफलतापूर्वक काम करती है जहाँ दो सुसंगठित दल हों- एक सत्तारूढ़ हो ओर दूसरा विरोध में हो और यह अनुभव करे कि यदि सरकार का पतन हुआ तो सरकार चलाने का उत्तरदायित्व उसपर आ सकता है। अत: वह पूरे उत्तरदायित्व के साथ शासन की कमजोरियों का उद्घाटन करता रहे। विरोधी पक्ष आलोचना के लिये आलोचना में नहीं पड़ता, प्रत्युत शासन का सुधार करने के विचार से ओर जनमत को अपने पक्ष में करने के लिये ताकि निर्वाचकों से दूसरे अवसर पर अपील करने में सफलता प्राप्त करे। विरोधी पक्ष के इस स्वरूप को यूनाइटेड किंगडम में मान्यता प्राप्त है और वह शासन तंत्र का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है जितना बहुमतप्राप्त दल। परिणामत: वह 'हर मैजेस्टी' के विरोधी दल के नाम से पुकारा जाता है और उसके नेता को मान्यताप्राप्त जनसेवा का उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से निर्वाह करने के लिये सरकारी खजाने से नियमित वेतन मिलता है। इस परंपरा को भारत में भी अपनाया गया है ओर विरोध पक्ष के नेता को मंत्री के समान वेतन प्राप्त होता है। संसदीय प्रणाली
संसदात्मक शासन प्रणाली को मंत्री मंडल शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहते है। सांसद
"सांसद" शब्द का प्रयोग वेस्टमिंस्टर प्रणाली का अनुसरण न करनेवाले अन्य संसदीय गणतंत्रों /जिनमें अलग शब्द प्रयुक्त होते हैं, के अनुवाद के तौर पर भी किया जा सकता है, जैसे फ्रांस में" डेपुटी," पुर्तगाल एवं ब्राजील में "दिपुतादो," " डेपुतादो " या" जर्मनी" में "मित्ग्लैद दे बुन्देस्तागेस" "(MdB) " का प्रयोग किया जाता है। हालांकि, अक्सर बेहतर अनुवाद भी संभव है। संसदीय प्रणाली
संसदीय प्रणाली (Saṁsadīya Praṇālī ) लोकतान्त्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका और विधायिकता मे घनिष्ट सम्बंध होता है क्योकि वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से होता है । संसदात्मक शासन प्रणाली विलय के सिद्धांत पर कार्य करती है क्योकि जो व्यक्ति विधायिका का सदस्य होने के कारण नियम बनाता है वही व्यक्ति कार्यपालिका का सदस्य बन कर नियमो को किर्यांवित करता है ई-शासन
सरकारी सेवाएँ प्रदान करने के लिए सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना इलेक्ट्रॉनिक शासन (Electronic governance या e-governance) कहलाता है।भारत में ई-शासन सुशासन (अच्छे शासन) का पर्याय बनता जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न विभाग नागरिकों, व्यापारियों और सरकारी संगठनों को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को सूचना और प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे है। भारत में ई-शासन का प्रादुर्भाव सरकारी विभागों के तेजी से कंप्‍यूटरीकरण से शुरू हुआ। अब यह उस बिन्दु तक पहुंच चुका है जिससे शासन के सूक्ष्‍मतर बिंदुओं जैसे नागरिक केंद्रता, सेवा अभिमुखीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा मिल रहा है। ध्यातव्य है कि किसी भी सरकार अथवा शासकीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि वह अपने कार्यों में पारदर्शिता, आम जन के लिहाज से सुगमता और जनता से संवाद स्थापित करने की दिशा में किस ढंग से प्रयास कर रही है। वेल्स की संसद
वेल्श संसद में 60 सदस्य शामिल होते हैं, जिनमे से कुछ तथाकथित "निर्वाचन क्षेत्रों" से चुन कर आते हैं, और कुछ "चुनाव क्षेत्रों" से सदस्यों को अंग्रेजी में "मेंबर ऑफ़ सेनेड" कहा जाता है, और संक्षिप्त रूप में "MS" लिखा जाता है। सदस्यों के चुनाव की इस व्यवस्था को मिश्रित अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है, जो स्कॉटिश संसद में भी देखने को मिलती है। यह चुनाव प्रणाली वेल्स में 2011 के बाद से लागु हुई है। मिश्रित अनुपातिक व्यवस्था के तहत कुल 60 में से: 40 सदय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट वोटिंग द्वारा एक क्षेत्र से केवल एक सदस्य चुना जाता है; बाकि के 20 सदस्य डी'हॉन्ट विधि के अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार पांच "चुनावी क्षेत्र" का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रत्येक ऐसे चुनावी क्षत्र से 5 सदस्य मतों के अनुपात के अनुसार चुने जाते हैं। आमतौर पर, सेनेड में सबसे बड़ी पार्टी वेल्श सरकार बनाने में सफल होती है। महापौर-परिषद सरकार
महापौर-परिषद सरकार (mayor–council government) एक प्रकार की स्थानीय सरकार प्रणाली होती है जिसमें स्थानीय नागरिक महापौर (मेयर) और नगरपालिका परिषद सदस्यों का अलग-अलग से चुनाव करते हैं। यूनाइटेड किंगडम में अवक्रमण
लंदन-स्थित ब्रिटिश संसद, सरकार और साँझा-राजमुकुट के अधीन होने के बावजूद, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स प्रत्येक के अपने स्वयं के सरकारें या कार्यपालिकाएं हैं, जो प्रथम मंत्री और मंत्रिमंडल समेत एक न्यागत विधायिका के नेतृत्व में कार्य करते हैं। इन सांसदों और सरकारों के पास अपने क्षेत्र से जुड़े मामलो पर कुछ विधायी अधिकार है। बहरहाल, ये तमाम विधायिकाएँ बराबर स्तर की शाक्तियां नहीं रखती हैं: लोकतंत्र
लोकतन्त्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, जिसके अन्तर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी दल को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है, तथा उसकी सत्ता बना सकती है। लोकतन्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, "लोक + तन्त्र"। लोक का अर्थ है जनता तथा तन्त् का अर्थ है शासन। लोकतंत्र की परिभाषा बहुत से महान व्यक्तियों ने अपने शब्दो में अलग-अलग शब्दो में दिए हैं। उनमें से महान राजनीतिज्ञ है - अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के 16वे राष्ट्रपति थे। उनके अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा इस प्रकार हैं। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था रहती है की जनता अपनी मर्जी से सरकार चुन सकती है। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है, जिसमे सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता हैं। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमे राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। देश में यह शासन प्रणाली लोगो को  सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती हैं। यूनाइटेड किंगडम की संसद
वृहत ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की संयुक्त अधिराज्य की संसद या ब्रिटिश संसद (; "पार्लियामेंट ऑफ़ दी यूनाइटेड किंगडम") युनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च विधायी संस्था है। सम्पूर्ण ब्रिटिश प्रभुसत्तात् प्रदेश में वैधिक नियमों को बनाने, बदलने तथा लागु करने का संपूर्ण तथा सर्वोच्च विधिवत अधिकार केवल तथा केवल संसद के ही अधिकारक्षेत्र के व्यय पर विद्यमान है (संसदीय सार्वभौमिकता)। ब्रिटिश संसद एक द्विसदनीय विधायिका है अतः इसमें दो सदन मौजूद हैं, क्रमशः "हाउस ऑफ लॉर्ड्स" (प्रभु सदन) और "हाउस ऑफ़ कॉमन्स" (आम सदन)। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दो प्रकार के लोग शामिल है-लॉर्ड्स स्पिरित्च्वल और लॉर्ड्स टेम्परल। अक्तूबर २००९ में सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन के पहले, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की "लॉ लॉर्ड्स" नामक सदस्यों के माध्यम से एक न्यायिक भूमिका भी हुआ करती थी। लंदन में वेस्टमिनिस्टर पैलेस में दो सदनों अलग-अलग कक्षों में बैठीं हैं। ब्रिटिश संविधान और विधि में ब्रिटिश संप्रभु को भी ब्रिटिश संसद का हिस्सा माना जाता है, एवं विधिक रूप से, संसद की सभी शक्तियाँ, मैग्ना कार्टा के तहत, संप्रभु द्वारा ही निहित और अवक्रमित की गयी हैं। अतः ब्रिटिश संप्रभु का भी संसद में महत्वपूर्ण विधिक एवं पारंपरिक भूमिका है। संसद का गठन १७०७ में किया गया था। ब्रिटेन की संसद ने विश्व के कई लोकतंत्रों के लिए उदाहरण थी। इसलिए यह संसद "मदर ऑफ पार्लियामेन्ट" कही जाती है। मिनीकॉनामी
असल लोकतांत्रिक रजनैतिक प्रणाली की तरह ही मिनिकॉनमी की रजनैतिक प्रणाली में भी रजनैतिक पार्टियों का गठन, विधान सभा प्रणाली और मंत्री मंडल का गठन किया जा सकता है। प्रत्येक मंत्री अपने कार्य क्षेत्र में, मिनिकॉनमी संविधान में उल्लिखित दायित्वों के लिए, उतरदायी होता है। मिनिकॉनामी के तीनों देशों में भिन्न प्रकार की राजनीति होती है, परंतु तीनों ही देशों में राजनीतीक प्रणाली पूर्णत: खिलाडियों द्वारा नियंत्रित और चलित होती है। भारत सरकार
भारत की शासन व्यवस्था केन्द्रीय और राज्यीय दोनो सिद्धान्तों का मिश्रण है। लोकसभा, राज्यसभा सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि इसे एक संघीय ढांचे का रूप देते हैं तो राज्यों के मंत्रीमंडल, स्थानीय निकायों की स्वायत्ता इत्यादि जैसे तत्त्व इसे राज्यों से बनी शासन व्यवस्था की ओर ले जाते हैं। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है जो राष्ट्रपति द्वारा ५ वर्षों के लिए नियुक्त किये जाते हैं। संसदीय विशेषाधिकार
संसदीय विधेषधिकार, उन कुछ विशेषाधिकारों को कहा जाता है जिनका, संसदों और राष्ट्रीय विधायिकाएं, दुनिया भर में विशिष्ट रूपसे आनंद लेते हैं, जो उनके अधिकार, स्वतंत्रता और गरिमा को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन विशेषाधिकारों की स्थापना विभिन्न देशों में मुख्य रूप से विधि, रीति-रिवाज अथवा संवैधानिक अनुच्छेद के आधार पर की जाती है। समय समय पर जहाँ कुछ की पुष्टि की गई है, वहीँ अन्य गौण हो चुके विशेषाधिकारों को कानूनन समाप्त किया जाता रहा है। संसदीय विशेषाधिकारों का मूल उद्देश्य विधायकों को अपने विधायी कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों या बयानों के लिए नागरिक या आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षित रखना है। वेस्टमिंस्टर प्रणाली से प्रभवित शासन व्यवस्थाओं में ऐसा विशेषाधिकार सबसे विशिष्ट रूप से पाया जाता है, जहाँ यह संकल्पना, प्राचीन संसदीय रीति-रिवाज़ से अंग्रेजी संसद में उबरी थी। संसदीय प्रणाली
संसदात्मक शासन प्रणाली विधायिकता के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया अलग-अलग व्यक्ति होते हैं। कार्यपालिका ही प्रमुख शासक होता है | भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। इसके विपरीत अध्यक्षीय प्रणाली (presidential system) में प्रायः राज्य का अध्यक्ष सरकार (कार्यपालिका) का भी अध्यक्ष होता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतान्त्रिक वैधता विधायिका से नहीं प्राप्त करती। इस प्रणाली में राष्ट्रपति शासक होता है| यूनाईटेड किंगडम की सरकार
प्रत्येक अवक्रमित शासनों के स्वयं के सरकारें या कार्यपालिकाएं हैं, जो "प्रथम मंत्री" और मंत्रिमंडल समेत एक न्यागत विधायिका के नेतृत्व में कार्य करते हैं। इन सांसदों और सरकारों के पास अपने क्षेत्र से जुड़े मामलो पर कुछ विधायी अधिकार है। इनमें निम्न अवक्रमित सरकारें शामिल हैं: सांसद
द नेदरलैंड्स की संसद स्तातें जेनेरल है, जिसका वास्तविक अर्थ है स्टेटस-जनरल . यह दो सदनों "(कक्षों) " में विभाजित अर्थात् द्विसदनीय है। डच में सीनेट ईरस्ते कमर या "(पहला कक्ष)" और उसके सदस्य "सिनेतोरें" सीनेटर के नाम से जाने जाते है। हाउस ऑफ़ रिप्रेंजेटेटिव्स या प्रतिनिधियों के सदन को डच में ट्वीड कैमेर "(द्वितीय कक्ष)" कहा जाता है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अहम् बहसें यही पर होती है। इसके साथ ही, दूसरा कक्ष प्रस्तावित कानून में संशोधन कर उसे संपादित कर सकता है और खुद कानून का प्रस्ताव भी दे सकता है। सीनेट के पास ऐसी क्षमताएं नहीं हैं। इसका कार्य कानून की तकनीकी समीक्षा करना है। यह सिर्फ कानून पारित कर सकता है या उसे अस्वीकार कर सकता हैं। दोनों ही कक्ष नेदरलैंड्स की अधिकारिक राजधानी एम्स्टर्डम में नहीं बल्कि हेग में हैं जहाँ संसद का कार्य होता है। जमैकन राजतंत्र
सत्ताधारी रानी/राजा पर सैद्धांतिक रूप से एक संवैधानिक शासक के अधिकार निहित है, परंतु परंपरानुसार इन सारी शक्तियों का अभ्यास केवल संसद और सरकार के विनिर्देशों के अनुसार ही, शासक के प्रतिनिधि होने के नाते, महाराज्यपाल द्वारा कार्यान्वित करने के लिए बाध्य हैं। अतः अन्य राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमियों के समान ही, यह एक संसदीय सम्राज्ञता है। संसदीय शासक होने के नाते, शासक के सारे संवैधानिक अधिकार, निष्पक्ष तथा गैर-राजनैतिक कार्यों तक सीमित हैं, जो सैद्धान्तिक तौर पर शासक के अधिकार हैं, परंतु वास्तविक रूप से इन्हें केवल गवर्नर-जनरल द्वारा ही उपयोग किया जाता है। जबकि राजनैतिक-शक्तियों का अभ्यय गवर्नर-जनरल द्वारा सरकार और अपने मंत्रियों की सलाह और विनिर्देशों पर ही करते हैं। भारत
भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बहुदलीय प्रणाली वाले इस संसदीय गणराज्य में छ: मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियां, और ४० से भी ज़्यादा क्षेत्रीय पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जिसकी नीतियों को केंद्रीय-दक्षिणपंथी या रूढिवादी माना जाता है, के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। अन्य पार्टियों में सबसे बडी भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस (कॉंग्रेस) है, जिसे भारतीय राजनीति में केंद्र-वामपंथी और उदार माना जाता है। २००४ से २०१४ तक केंद्र में मनमोहन सिंह की गठबन्धन सरकार का सबसे बड़ा हिस्सा कॉंग्रेस पार्टी का था। १९५० में गणराज्य के घोषित होने से १९८० के दशक के अन्त तक कॉंग्रेस का संसद में निरंतर बहुमत रहा। पर तब से राजनैतिक पटल पर भाजपा और कॉंग्रेस को अन्य पार्टियों के साथ सत्ता बांटनी पडी है। १९८९ के बाद से क्षेत्रीय पार्टियों के उदय ने केंद्र में गठबंधन सरकारों के नये दौर की शुरुआत की है। कैबिनेट (सरकार)
सामान्य रूप में संसद की लोकसभा (अथवा प्रादेशिक शासन में विधानसभा) में जिस दल का बहुमत हो या जो बहुमत प्राप्त कर सकता हो, उस दल या दलों के समूह के सदस्यों में से चुने हुए राजनीतिज्ञों का यह एक निकाय है। इसको सदन नहीं चुनता, बल्कि वे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत होते हैं। लोकसभा (अथवा विधानसभा) के द्वारा जनमत सरकार पर नियंत्रण रखता है और अपने बहुमत द्वारा लोकसभा (अथवा विधानसभा) सरकार पर नियंत्रण रखती है। किन्तु सरकार, कैबिनेट से बड़ा शासन निकाय है। सरकार में मंत्री, पार्लामेंटरी सचिव आदि वे सब सम्मिलित हैं जिनकी कार्यावधि राजनीतिक है। कैबिनेट अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण मंत्रियों का अधिक छोटा समुदाय है जो देश (अथवा प्रदेश) के शासन के संबंध में सारे महत्वपूर्ण मामलों में नीति का निर्धारण और निर्णय करता है। इसका आकार सरकार के विविध विभागों के कार्यभार के अनुसार घटता बढ़ता और देश-देश में बदलता रहता है। अंतर्शासन काल
शासन-अंतराल, राजा-अंतराल या शासन अंतर्काल या केवल अंतर्काल, किसी निरंतर व अविरल शासन व्यवस्था में अनिरंतर्ता या असातत्यता के काल को कहा जाता है। इस शब्द को किसी सरकार, राजतंत्र या संगठन में शीर्ष नेतृत्व के परिवर्तन के मध्य के समय के बोध के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। किसी राजतांत्रिक व्यवस्था में एक शासक की मृत्यु या पदत्याग और उसके उत्तराधिकारी के राज्याभिषेक के बीच के काल को कहा जा सकता है, वहीँ किसी गणतांत्रिक व्यवस्था में एक राष्ट्रप्रमुख या शासनप्रमुख के पदत्याग और अगले पदाधिकारी के पदप्रवेश के बीच के समय को भी कहा जा सकता है। तथा एक विशेष प्रकार के शासन-व्यवस्था की निरंतरता के बीच किसी अन्य व्यवस्था के अनिरंतर्ता के काल को कहा जाता है। उदाहरणस्वरूप:वर्ष १५४० से १५५५ के बीच शेर शाह सूरी का राज, मुग़ल शासन का अंतर्काल था, उसी प्रकार १६४९ से १६५० के बीच अंग्रेज़ी गणसंघ और प्रोटेक्टरेट का गणतांत्रिक काल, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड राजशाही में राजतांत्रिक शासन का अंतर्काल था। ऐतिहासिक तौर पर अमूमन ऐसा देखा गया है की लंबे अंतर्शासन काल, अस्त-व्यस्तता, अराजकता, उत्तराधिकार युद्ध और गृहयुद्ध जैसी परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। एक विफल राज्य आमतौर पर अंतर्काल का हिस्सा होता है। धन-तंत्र
धन-तंत्र या प्लूटोक्रेसी (plutocracy), जिसे प्लूटोनोमी (अर्थ-तंत्र) या प्लूटेत्ची (धनिक राज्य) भी कहा जाता है, एक समुदाय अथवा निकाय को परिभाषित करता है जो समाज के कुछ धनी लोगों के शासन और प्रभुत्व में रहता है। इन शब्दों का प्रथम ज्ञात उपयोग 1652 में हुआ। द्विसदनपद्धति
सरकारी व्यवथाओं में द्विसदनपद्धति (bicameralism) उस विधि को कहते हैं जिसमें विधायिका (legislature) में दो सदन हों। इसे द्विसदन विधानमण्डल (bicameral legislature) भी कहते हैं। उदाहरण के लिये भारतीय संसद में दो सदन हैं: लोक सभा और राज्य सभा। इसके विपरीत फ़िलिपीन्स जैसे कुछ देशों में एकसदनी (unicameral) संसदें हैं। यूनाईटेड किंगडम की सरकार
यूनाइटेड किंगडम की सरकार, आधिकारिक तौर पर हर मैजेस्टीज़ गवर्नमेंट यानी "उनकी महिमा की सरकार" अथवा "उनकी शाही शान की सरकार" या "महामहिम/महामहिमा की सरकार", वृहत् ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम की केंद्रीय सरकार है। संवैधानिक राजतंत्र
ज्यादातर देशों में राजशाही संवैधानिक हैं लेकिन कुछ देशों में शासन तरह से निरंकुशता या राजतन्त्र है. ऐसे देशों के नाम हैं; स्वाज़ीलैंड (पूर्ण राजतन्त्र), ओमान (पूर्ण राजतन्त्र), दारुस्सलाम (पूर्ण राजतन्त्र), सऊदी अरब (पूर्ण धर्मतन्त्र), वेटिकन (पूर्ण धर्मतन्त्र), कतर (मिश्रित शासन), यूएई (मिश्रित शासन) और बहरीन (मिश्रित शासन)। वर्तमान में, लगभग 44 देशों में राज्य के प्रमुख के रूप में एक सम्राट है. इन 44 राजाओं में शामिल हैं; 3 अफ्रीका में , 6 ओशिनिया में ,10 उत्तरी अमेरिका में ,12 यूरोप में और 13 एशिया में हैं। द्विसदनपद्धति
यह प्रणाली भारत, ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमरीका आदि देशों में प्रचलित है। इसके विपरीत चीन, नेपाल, चेकोस्लोवाकिया आदि कुछ ऐसे देश हैं, जहाँ विधायिका में एक सदन ही है। ऐसी व्यवस्था को एकसदन विधानमण्डल कहा जाता है। मध्यकालीन विधायिकाओं में कहीं-कहीं तीन, चार या पाँच सदन होते थे, जिममें प्रत्येक सदन समाज के किसी वर्ग या जागीर का प्रतिनिधित्व करता था। यूनाइटेड किंगडम की संसद
यह महल लंदन के राजनीतिक जीवन का केंद्र रहा है। वेस्टमिन्स्टर लंदन की संसद के लिए मेटोम बन चुका है। इसके नाम पर ही सरकार के वेस्टमिन्स्टर तंत्र का नाम पड़ा है। विशेष रूप से क्लाक टॉवर, जो अपनी मुख्य घण्टे के कारण बिग बेन के रूप में जाना जाने लगा है, लंदन का प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्थल और शहर का मुख्य पर्यटन केंद्र है। इसे संसदीय लोकतंत्र का प्रतीक भी कहा जाता है। 1970 से ही पैलेस ऑफ़ वेस्टमिन्स्टर उच्चकोटि की इमारत मानी जाती है और 1987 से यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों का हिस्सा है। छाया मंत्रिमंडल
यूके, कनाडा और न्यूज़ीलैंड की संसदों में छाया मंत्री को "हिज़" या "हर मैजेस्टीज़ लोयल अपोज़िशन" कहा जाता है। विशेषण "लोयल" यानि "भरोसेमंद" का इस्तेमाल इसलिये किया जाता है क्यूंकि वैसे तो विपक्षी का काम सरकार के काम की आलोचना करना होता है लेकिन यह संविधान के अनुसार मंत्री को मिले अधिकारों के अनुसार उसे काम भी करने देता है और उसकी गरिमा को बनाए रखता है। हालांकि न्यूज़ीलैंड में पूरे विपक्ष को "संसदीय विपक्ष" ही कहा जाता है। गुजरात विधानसभा चुनाव, 2017
गुजरात, भारत के एक राज्य के रूप में अन्य राज्यों की तरह सरकार की संसदीय प्रणाली का अनुसरण करती है। सरकार विधान सभा के लिए जिम्मेदार है और सत्ता में रहती है, अगर उसके पास बहुमत के सदस्यों का समर्थन होता है। चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के आधार पर होता है, सबसे ज्यादा मतों वाला उम्मीदवार जीतते हैं, चाहे बहुसंख्यक बहुमत (50% से अधिक) न हों। राज्य के प्रत्येक नागरिक, जो 18 साल से ऊपर हैं, वोट देने के लिए योग्य हैं। राज्य के राज्यपाल फिर सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को आमंत्रित करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा की अवधि पांच वर्ष है। राज्य की राजनीति में दो दलों - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का प्रभुत्व है। संवैधानिक राजतंत्र
संवैधानिक राजशाही, किसी राज्य की उस शासन-प्रणाली को कहते हैं जिसमें सर्वोच्च शासक राजा तो होता है लेकिन उसकी शक्तियाँ किसी संविधान या क़ानून द्वारा सीमित होती हैं, यानि वह अपनी मनमानी से राज नहीं कर सकता। राजा को बांधने वाला क़ानून लिखित या अलिखित हो सकता है। ब्रिटेन और जापान ऐसी संवैधानिक राजशाहीयों के उदाहरण हैं। ऐसे अधिकतर देशों में राजनैतिक शक्तियाँ अक्सर किसी नागरिकों द्वारा चुनी हुई संसद के अधीन होती हैं, इसलिये इन्हें कभी-कभी संसदीय राजशाही भी कहा जाता है। राजमुकुट
आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली में, दृढ़ राजतंत्रों के विरुद्ध, पदस्थ संप्रभु, केवल एक परंपरागत पद होता है, जिसकी आम तौर टर कोई भी वास्तविक शक्ति नहीं होती है। इसके विपरीत, सारे शासनाधिकार तथा शक्तियाँ, निर्वाचित सरकार के अधिकारियों के हाथों में होते हैं, और परंपरागत रूप से शासनाधिकार के धारक होने के नाते, शासक, केवल सरकर के प्रतिनिधि के परामर्श के अनुसार ही कार्य करते हैं। अतः, जहाँ पहले, "राजमुकुट" या "क्राउन" शब्द को राजसत्ता तथा राजतांत्रिक शासन व शासक के संबोधन के लिए उपयोग किया जाता था(जोकी उस समय शासन के समस्त पहलुओं का एकमात्र धारक हुआ करता था), वहीं, संसद की स्थापना तथा क्रमशः सारे सार्थक शासन-शक्तियों का, मुकुट से संसद के हाथों में हस्तांतरित होने के पश्चात्‌, आज यह शब्द मूलतः एक परंपरागत अवशेष है, जिसे आजकल, राज्य तथा सरकार या शासन को संबोधित करने के लिए उपयोग किया जाता है तथा राष्ट्रप्रमुख होने के नाते, संप्रभु को कथित "मुकुट" अतः "राज्य" के मानवीय प्रतिनिधि तथा प्रतीक के रूप में देखा जाता है। गणराज्य
गणराज्य (संस्कृत से; "गण": जनता, "राज्य": रियासत/देश) एक ऐसा देश होता है जहां के शासनतन्त्र में सैद्धान्तिक रूप से देश का सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। इस तरह के शासनतन्त्र को गणतन्त्र(संस्कृत; गण:पूरी जनता, तंत्र:प्रणाली; "जनता द्वारा नियंत्रित प्रणाली") कहा जाता है। "लोकतंत्र" या "प्रजातंत्र" इससे अलग होता है। लोकतन्त्र वो शासनतन्त्र होता है जहाँ वास्तव में सामान्य जनता या उसके बहुमत की इच्छा से शासन चलता है। आज विश्व के अधिकान्श देश गणराज्य हैं और इसके साथ-साथ लोकतान्त्रिक भी। भारत स्वयः एक लोकतान्त्रिक गणराज्य है। सोलोमन द्वीप का राजतंत्र
सत्ताधारी रानी/राजा पर सैद्धांतिक रूप से एक संवैधानिक शासक के अधिकार निहित है, परंतु परंपरानुसार इन सारी शक्तियों का अभ्यास केवल संसद और सरकार के विनिर्देशों के अनुसार ही, शासक के प्रतिनिधि होने के नाते, महाराज्यपाल द्वारा कार्यान्वित करने के लिए बाध्य हैं। अतः अन्य राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमियों के समान ही, यह एक संसदीय सम्राज्ञता है। संसदीय शासक होने के नाते, शासक के सारे संवैधानिक अधिकार, निष्पक्ष तथा गैर-राजनैतिक कार्यों तक सीमित हैं, जो सैद्धान्तिक तौर पर शासक के अधिकार हैं, परंतु वास्तविक रूप से इन्हें केवल गवर्नर-जनरल द्वारा ही उपयोग किया जाता है। जबकि राजनैतिक-शक्तियों का अभ्यय गवर्नर-जनरल द्वारा सरकार और अपने मंत्रियों की सलाह और विनिर्देशों पर ही करते हैं। ज़ांज़ीबार
तंजानिया के एक अर्द्ध-स्वायत्त भाग के एक रूप में जैजिबार की अपनी अलग सरकार है जिसे रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ ज़ांज़ीबार के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण क्रांतिकारी परिषद और प्रतिनिधि सभा से हुआ है। छाया मंत्रिमंडल
छाया मंत्रालय वेस्टमिंस्टर प्रणाली के अंतर्गत एक प्रकार की राजनैतिक संस्था है। इसमें संसद में विपक्षी दलों के वरिष्ठ सांसदों की टोली नेता विपक्ष के नेतृत्व में सरकार के आधिकारिक मंत्रिमंडल के विपक्ष में एक छाया मंत्रिमंडल या दूसरा मंत्रिमंडल बनाते हैं और इसका हर एक सदस्य किसी सरकारी मंत्री के लिए विपक्षी मंत्री की तरह होता है। यानि हर सरकारी मंत्री के विपक्ष में विपक्ष का एक मंत्री जिसे उस मंत्रालय का छाया मंत्री कहते हैं उस सरकारी मंत्री के कामकाज की समीक्षा करता रहता है। अगर बाद में कभी विपक्षी दल सत्ता में चुन के आता है तो अक्सर इन्हीं छाया मंत्रियों को उस मंत्रालय के अनुभव को देखते हुए उसका वास्तविक सरकारी मंत्री बना दिया जाता है। हालांकि ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है, किसे किस विभाग का मंत्री बनाया जाए यह प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। छाया मंत्री की यह जिम्मेदारी होती है कि वह उस मंत्रालय के कामकाज़ में सरकारी गलतियाँ ढूंढे, उसे जनता के समक्ष ले जाए और सरकारी नीतियों का विकल्प बताए। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस का राजतंत्र
सत्ताधारी रानी/राजा पर सैद्धांतिक रूप से एक संवैधानिक शासक के अधिकार निहित है, परंतु परंपरानुसार इन सारी शक्तियों का अभ्यास केवल संसद और सरकार के विनिर्देशों के अनुसार ही, शासक के प्रतिनिधि होने के नाते, महाराज्यपाल द्वारा कार्यान्वित करने के लिए बाध्य हैं। अतः अन्य राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमियों के समान ही, यह एक संसदीय सम्राज्ञता है। संसदीय शासक होने के नाते, शासक के सारे संवैधानिक अधिकार, निष्पक्ष तथा गैर-राजनैतिक कार्यों तक सीमित हैं, जो सैद्धान्तिक तौर पर शासक के अधिकार हैं, परंतु वास्तविक रूप से इन्हें केवल गवर्नर-जनरल द्वारा ही उपयोग किया जाता है। जबकि राजनैतिक-शक्तियों का अभ्यय गवर्नर-जनरल द्वारा सरकार और अपने मंत्रियों की सलाह और विनिर्देशों पर ही करते हैं। भारतीय संसद
सरकार को शासन, सुरक्षा और जन कल्याण के बहुत से काम करने होते हैं। इन सबके लिए बहुत साधन चाहिए। ये आएं कहाँ से? सरकार जनता से कर वसूलती है। जरूरत पड़ने पर कर्जे भी लेती है। क्योंकि हम संसदीय व्यवस्था में रहते हैं, सरकार के लिए यह जरूरी है कि कोई भी कर लगाने या कोई भी खर्चा करने से पहले वह संसद की मंजूरी ले। इस मंजूरी को लेने के लिए ही हर वर्ष सरकार एक बजट यानी पूरे साल की आमदनी और खर्चे का लेखा जोखा संसद में पेश करती है। राष्ट्रपति शासन
राष्ट्रपति शासन (या केन्द्रीय शासन) भारत में शासन के सन्दर्भ में उस समय प्रयोग किया जाने वाला एक पारिभाषिक शब्द है, जब किसी राज्य सरकार को भंग या निलम्बित कर दिया जाता है और राज्य प्रत्यक्ष संघीय शासन के अधीन आ जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद-356, केन्द्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तन्त्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य का राज्यपाल सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में भी लागू होता है, जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या गठबन्धन को स्पष्ट बहुमत नहीं हो। भारत का प्रधानमन्त्री
भारत के संविधान-निर्माताओं ने भारतीय राजनैतिक प्रणाली को वेस्ट्मिन्स्टर प्रणाली से प्रभावित होकर एक संसदीय गणराज्य का रूप दिया था, जिसमें राष्ट्रप्रमुख तथा शासनप्रमुख के पदों को पूर्णतः विभक्त रखा गया था। भारतीय राजनैतिक प्रणाली में प्रधानमन्त्री का पद संविधान द्वारा स्थापित शासनप्रमुख का पद है, जिसपर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रजातान्त्रिक रूप से निर्वाचित व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। वहीँ भारत के राष्ट्रपति का पद भारत गणराज्य के राष्ट्रप्रमुख का पद है, जिन्हें संसद द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। प्रधानमन्त्री का पद निःसंदेह भारतीय राजनैतिक प्रणाली का सबसे शक्तिशाली एवं वर्चस्वपूर्ण पद है। संघीय सरकार तथा केंद्रीय मंत्रिमण्डल की सारी गतिविधियों व नीतियों पर अंत्यतः नियंत्रण प्रधानमन्त्री के पास ही होता है। केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति व निष्कासन भी अंत्यतः प्रधानमन्त्री ही करते हैं। वाइमर गणराज्य
2. बहुदलीय व्यवस्था : जर्मनी में बहुदलीय व्यवस्था थी और किसी भी एक दल को बहुमत कभी नहीं मिला। इस कारण वहां मिलाजुला मंत्रिमंडल बना जो अधिक समय तक सत्तारूढ़ नहीं रह पाया। 1919-1932 के बीच 18 सरकारें अस्तित्व में आई जो बहुदलीय व्यवस्था में निहित अव्यवस्था की सूचक थीं। ऐसी स्थिति में कोई गणतंत्रीय सरकार जर्मन समस्याओं के निराकरण हेतु दीर्घकालिक कार्यक्रम नहीं अपना सकी। बहुमत का समर्थन न होने के कारण प्रायः वहां संकटकालीन धारा 48 के अध्यादेशों द्वारा शासन चलाना पड़ा था। अतः जर्मन जनता इस गणतंत्र से उब चुकी थी और गणतंत्र विरोधियों ने इसका लाभ उठाया। लोकतंत्र
इनके अलावा भी कई विभाग थे। इतना ही नहीं वर्तमान काल की तरह ही पंचायती व्यवस्था भी हमें अपने देश में देखने को मिलती है। शासन की मूल इकाई गांवों को ही माना गया था। प्रत्येक गाँव में एक ग्राम-सभा होती थी। जो गाँव की प्रशासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था से लेकर गाँव के प्रत्येक कल्याणकारी काम को अंजाम देती थी। इनका कार्य गाँव की प्रत्येक समस्या का निपटारा करना, आर्थिक उन्नति, रक्षा कार्य, समुन्नत शासन व्यवस्था की स्थापना कर एक आदर्श गाँव तैयार करना था। ग्रामसभा के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। त्रिशंकु सभा
सरकार की द्वि-दलीय संसदीय प्रणाली में एक त्रिशंकु संसद तब बनती है जब किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल (या सहयोगी पार्टियों के समूह) को सीटों की संख्या के अनुसार संसद (विधानसभा) में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है। इसे कभी-कभार संतुलित संसद या बिना किसी नियंत्रण वाली विधायिका भी कहा जाता है। यदि विधायिका द्विसदनीय है और सरकार केवल अवर सदन के प्रति जिम्मेदार है, तब "त्रिशंकु संसद" शब्द का उपयोग केवल उसी सदन के लिए किया जाता है। दो पार्टी प्रणाली के अधिकांश चुनावों में एक पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है और वह जल्द ही एक नई सरकार का गठन कर लेती है; "त्रिशंकु संसद" इस ढांचे का एक अपवाद है और इसे अनियमित या अवांछनीय माना जा सकता है। एक या दोनो मुख्य पार्टियां कुछ अन्य छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन सरकार बनाने, या कुछ अन्य पार्टियों अथवा स्वतंत्र सदस्यों की सहायता से एक अल्पमत वाली सरकार बनाने की चेष्टा कर सकती हैं। यदि ये प्रयास विफल हो जाते है, संसद भंग करने और नए सिरे से चुनाव कराए जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचता है। जैसा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा निर्वाचित विधानसभाओं में आमतौर पर होता है, एक बहु-पार्टी प्रणाली में चुनाव पश्चात गठबंधन सरकार के गठन के लिए बातचीत का किया जाना काफी सामान्य है; "त्रिशंकु संसद" शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ब्रिटिश संसद का राजकीय उद्घाटन
राष्ट्रमंडल के अन्य देश, जो पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश रहे हैं, उनमें भी इसके समान समारोह आयोजित किये जाते हैं। भारत में, सिंहासन से भाषण के समान, राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद का उद्घाटन किया जाता है। अन्य राष्ट्रमंडल गणराज्यों जैसे कि माल्टा, मॉरीशस और सिंगापुर जैसे देशों में, जिनमें गैर-कार्यकारी राष्ट्रपति पद मौजूद हैं, में भी इस प्रकार के अनुष्ठान होते हैं। वेस्टमिंस्टर प्रणाली से प्रभावित अन्य देशों में, जो कभी ब्रिटिश प्रभुता में नहीं थे, जैसे कि जापान और इज़राइल, भी इस राष्ट्रपति अथवा सम्राट के द्वारा अभिभाषण देने के परंपरा की निभाया जाता है। वेल्स की संसद
सेनेड में 60 सदस्य शामिल हैं, जिन्हें "सेनेड सदस्य" ("मेंबर ऑफ़ सेनेड") के रूप में जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप में "MS" लिखा जाता है। 2011 के बाद से, सदस्यों को एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत पांच साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, जिसमें 40 "एमएस" एक-व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट वोटिंग द्वारा चुने जाते हैं, जबकि बाकि के 20 सदस्य डी'हॉन्ट विधि के अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार पांच "चुनावी क्षेत्र" का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रत्येक ऐसे चुनावी क्षत्र से 5 सदस्य चुने जाते हैं। आमतौर पर, सेनेड में सबसे बड़ी पार्टी वेल्श सरकार बनाने में सफल होती है। यूनाइटेड किंगडम की राजनीति
युनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च विधायी संस्था है। ब्रिटेन के अन्य सभी राजनीतिक निकायों पर अंतिम शक्ति है। संसद में एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स भी शामिल है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दो प्रकार के लोग शामिल है-लॉर्ड्स स्पिरित्च्वल और लॉर्ड्स टेम्परल। अक्तूबर २००९ में सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन के पहले, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने लॉ लॉर्ड्स के माध्यम से भी एक न्यायिक भूमिका की। लंदन में वेस्टमिनिस्टर पैलेस में दो सदनों अलग-अलग कक्षों में मिलती हैं। प्रधानमंत्री सहित सभी सरकारी मंत्रियों हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य है। १७०७ में ग्रेट ब्रिटेन की संसद का गठन किया गया था। ब्रिटेन की संसद ने विश्व के कई लोकतंत्रों के लिए उदाहरण थी। इसलिए यह संसद "मदर ऑफ ऑल पार्लियामेन्ट" (सभी सांसदों की जननी) भी कही जाती है। सम्पूर्ण ब्रिटिश प्रभुसत्तात् प्रदेश में वैधिक नियमों को बनाने, बदलने तथा लागु करने का संपूर्ण तथा सर्वोच्च विधिवत अधिकार केवल तथा केवल संसद के ही अधिकारक्षेत्र के व्यय पर विद्यमान है(संसदीय सार्वभौमिकता)। ब्रिटिश विधान-प्रक्रिया के अनुसार, संसद द्वारा पारित अधिनियमों को सांविधिक होने के लिए, ब्रिटिश संप्रभु की शाही स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होता है, जिसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए वे सैधिन्तिक तौर पर पूणतः स्वतंत्र हैं, परंतु वास्तविक तौर पर अस्वीकृति की घटना अतिदुर्लभ है(पिछली ऐसी घटना 11 मार्च 1708 को हुई थी)। ब्रिटिश संसदीय एक द्विसदनीय विधायिका है एवं इसके दो सदन हैं, "हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स" (प्रभु सदन) और "हाउस ऑफ़ कॉमन्स" (आम सदन)। राष्ट्रपति शासन
जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को राज्यपाल शासन कहा जाता था, परंतु धारा 370 हटने के बाद और जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाने के बाद इसे "‘राष्ट्रपति शासन’” ही कहा जाता है। संपूर्ण राजतंत्र
पूर्ण राजशाही पूर्ण राजशाही- किसी राज्य की उस शासन-प्रणाली को कहते हैं जिसमें शासक पर किसी संविधान या क़ानून का अंकुश नहीं होता। वह अपनी मनमानी के अनुसार राज करता है। उसका अपने राज्य और उसके नागरिकों पर पूरा अधिकार होता है। आमतौर पर पूर्ण राजशाही में सिंहासन पिता से पुत्र को जाता है हालाँकि कुछ में उत्तराधिकारी का अन्य सिद्धांतो पर चुनाव होना भी इतिहास में देखा गया है। ऐसे राज्यों में नागरिकों की कोई संसद या अन्य सभा यदि अस्तित्व में हो भी तो उसे राजा के निर्णयों को मंज़ूरी देने के सिवा कोई विषेश अधिकार नहीं होता। आधुनिक युग में सउदी अरब और स्वाज़ीलैंड ऐसे देशों के उदाहरण हैं जहाँ पूर्ण राजशाही है। स्थानीय सरकार
स्थानीय सरकार (local government) जन प्रशासन का एक रूप है जो अधिकांश जगहों पर किसी राज्य या राष्ट्र की सबसे निचली श्रेणी की प्रशासनिक ईकाई होती है। इसके ऊपर ज़िले, प्रान्त, राज्य या राष्ट्र का प्रशासन होता है जिसे राजकीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार, संघीय सरकार, इत्यादि नामों से जाना जाता है। स्थानीय सरकारों के पास वह अधिकार होते हैं जो संविधानिक रूप से या विधेयकों द्वारा उन्हें दिए गए होते हैं। स्पेन की राजनैतिक व्यवस्था
स्पेन में संसदीय राजशाही है। इस व्यवस्था में राजा देश का प्रमुख होता है, वह सभी सेनाओं का भी प्रमुख होता है। प्रधानमन्त्री , सरकार का प्रमुख होता है। स्पेन की संसद का नाम 'कोर्टेस जेनरालेस' है जिसमें दो सदन होते हैं। उच्च सदन को सीनेट कहते हैं जिसमें 208 निर्वाचित और 58 मनोनीत सदस्य हैं जो अलग-अलग समुदायों से होते हैं। निचले सदन को 'कांग्रेस ऑफ डेपुटी' कहा जाता है जिसमें 350 निर्वाचित सदस्य होते हैं। डेपुटी को समानुपातिक प्रतिनिधित्व की मतदान प्रणाली से चुना जाता है। फ़्रांस में राजनीति
फ़्रांस में राजनीति फ़्रांसीसी पंचम गणतन्त्र (French Fifth Republic) के फ़्रांसीसी संविधान द्वारा निर्धारित एक अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली के ढाँचे के साथ होती है। राष्ट्र खुद को "अविभाज्य, पन्थनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक और सामाजिक गणतन्त्र" घोषित करता है। संविधान में शक्तियों को अलग करने की घोषणा की गई है और फ़्रांस के "मनुष्य के अधिकारों के प्रति लगाव और राष्ट्रीय सम्प्रभुता के सिद्धान्तों को 1789 की घोषणा द्वारा परिभाषित किया गया है।" फ़्रांस की राजनीतिक प्रणाली में एक कार्यकारी शाखा, एक विधायी शाखा और एक न्यायिक शाखा शामिल है। गणतन्त्र और सरकार के राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। सरकार में प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्री शामिल होते हैं। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और संसद के लिए जिम्मेदार होता है। प्रधानमन्त्री सहित सरकार को संसद के निचले सदन "नेशनल असेम्बली" द्वारा "सेंसर प्रस्ताव" के माध्यम से निरस्त किया जा सकता है; यह सुनिश्चित करता है कि प्रधानमन्त्री को हमेशा निचले सदन के बहुमत से समर्थन प्राप्त होता है (जो कि अधिकांश विषयों पर, उच्च सदन से प्रमुखतः रखता है)। सर्वसत्तावाद
सर्वसत्तावाद, सर्वाधिकारवाद (Totalitarianism) या समग्रवादी व्यवस्था उस राजनीतिक व्यवस्था का नाम है जिसमें शासन अपनी सत्ता की कोई सीमारेखा नहीं मानता और लोगों के जीवन के सभी पहलुओं को यथासम्भव नियंत्रित करने को उद्यत रहता है। ऐसा शासन प्रायः किसी एक व्यक्ति, एक वर्ग या एक समूह के नियंत्रण में रहता  है। समग्रवादी व्यवस्था लक्ष्यों, साधनों एवं नीतियों के दृष्टिकोण से प्रजातांत्रिक व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत होता है। यह एक तानाशाह या शक्तिशाली समूह की इच्छाओं एवं संकल्पनाओं पर आधारित होता है। इसमें राजनैतिक शक्ति का केन्द्रीकरण होता है अर्थात् राजनैतिक शक्ति एक व्यक्ति, समूह या दल के हाथ में होती है। ये आर्थिक क्रियाओं का सम्पूर्ण नियंत्रण करता है। इसमें एक सर्वशक्तिशाली केन्द्र से सम्पूर्ण व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। इसमें सांस्कृतिक विभिन्नता को समाप्त कर दिया जाता है और सम्पूर्ण समाज को सामान्य संस्कृति के अधीन करने का प्रयत्न किया जाता है। ऐसा प्रयत्न वास्तव में दृष्टिकोणों की विभिन्नता की समाप्ति के लिये किया जाता है और ऐसा करके केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले आदेशों और आज्ञाओं के पालन में पड़ने वाली रूकावटों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। समग्रवादी व्यवस्था का सम्बन्ध एक सर्वशक्तिशाली राज्य से है। इसमें पूर्ण या समग्र को वास्तविक मानकर इसके हितों की पूर्ति के लिये आयोजन किया जाता है। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, कब, कहाँ, कैसे और किनके द्वारा किया जायेगा और कौन लोग इसमें लाभान्वित होगें, इसका निश्चय मात्र एक राजनैतिक दल, समूह या व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत साहस व क्रिया के लिये स्थान नहीं होता है। सम्पूर्ण सम्पत्ति व उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य का अधिकार होता है। लोकतंत्र
लोकतन्त्र ( ) (शाब्दिक अर्थ "लोगों का शासन", संस्कृत में "लोक", "जनता" तथा "तन्त्र", "शासन",) या प्रजातन्त्र एक ऐसी शासन व्यवस्था और लोकतान्त्रिक राज्य दोनों के लिये प्रयुक्त होता है। यद्यपि लोकतन्त्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक सन्दर्भ में किया जाता है, किन्तु लोकतन्त्र का सिद्धान्त दूसरे समूहों और संगठनों के लिये भी संगत है। मूलतः लोकतन्त्र भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों के मिश्रण बनाती हैै। उत्तराखण्ड सरकार
उत्तराखण्ड सरकार, उत्तराखण्ड, भारत की राज्य सरकार को कहते हैं। स्थानीय तौर पर राज्य सरकार भी कह दिया जाता है। यह उत्तराखण्ड राज्य का सर्वोच्च शासन प्राधिकरण है। इसमें राज्यपाल, कार्यकारिणी, न्यायपालिका और वैधानिक शाखा सम्मिलित हैं। यूनाइटेड किंगडम की राजनीति
वर्त्तमान ब्रिटेन, एक बहुदलीय लोकतंत्र है, और १९२० के दशक से, यहाँ की दो वृहदतम् राजनैतिक दल हैं कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। ब्रिटिश राजनीति में, लेबर पार्टी के उदय से पहले लिबरल पार्टी एक बड़ी राजनीतिक दल हुआ करती थी। यूके में अल्पसंख्यक या गठबंधन सरकारों का शासन एक प्रासंगिक और यदाकदा की दृश्य है। तथा आम चुनावों में उपयोग होने वाली फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट निर्वाचन पद्यति इस रुझान को बरकरार रखने में और भी सहभागी साबित होती है। बहरहाल, हाल ही में, २०१० से २०१५ तक कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल-डेमोक्रैट पार्टी की गठबंधन सरकार सत्ता पर विद्यमान थी, जोकि १९४५ के बाद पहली गठबंधन सरकार थी। अविश्वास प्रस्ताव
एक वेस्टमिनिस्टर प्रणाली में, अगर सरकार खुद इस्तीफा देने का फैसला करती है या मजबूर होती है तो सम्राट या वायसराय आधिकारिक विपक्षी दल से पूछ सकते हैं कि क्या वह सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए दलों के एक गंठबंधन या समर्थन के एक समझौते की आवश्यकता हो सकती है, ताकि विपक्षी पार्टी को इतनी संसदीय सीटें मिल जायें कि वह अपने खिलाफ लाये गये किन्हीं विश्वास संबंधी चुनौतियों को झेल सके। अगर ऐसा नहीं किया जा सकता है तो संसद भंग कर दी जाती है और आम चुनाव की घोषणा की जाती है। सम्राट या वायसराय किसी दूसरी सरकार के गठन की पहल किये बिना संसद को भंग कर सकते हैं, हालांकि यह नये जनादेश के लिए चुनावों तक, अन्य सरकार के गठन की तार्किक उम्मीद या बहुत दुर्लभ हालात में अकेले रॉयल परमाधिकार जैसे कारकों पर निर्भर होता है। प्रतिनिधिक लोकतंत्र
प्रतिनिधिक लोकतंत्र (Representative democracy) वह लोकतन्त्र है जिसके पदाधिकारी जनता के किसी समूह द्वारा चुने जाते हैं। यह प्रणाली, 'प्रत्यक्ष लोकतंत्र' (direct democracy) के विपरीत है और इसी लिए इसे अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र (indirect democracy) और प्रतिनिधिक सरकार (representative government) भी कहते हैं। वर्तमान समय के लगभग सभी लोकतन्त्र प्रतिनिधिक लोकतंत्र ही हैं। शासन
दक्षिणी अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत स्थानीय शासन के लिए चलाई जा रही क्षेत्रीय परियोजना के मुताबिक : शासन को इस तरह परिभाषित किया गया है कि यह राजनीतिक प्रक्रिया के वे नियम हैं जिनसे लोगों के बीच मतभेदों को खत्म किया जाता है और फैसला (वैधता) लिया जाता है। इसका इस तरह से भी वर्णन किया गया है कि संस्थाएं सही तरीके से कार्य करें और लोग उन्हें स्वीकार करें (तर्कसंगत). और इसका इस्तेमाल सरकार की क्षमता के आह्वान और लोकतांत्रिक तरीके से बहुमत की उपलब्धि के तौर पर भी किया गया है (सहभागिता). कुछ लोग शासन और राजनीति की अवधारणाओं में स्पष्ट अंतर का सुझाव देते हैं। राजनीति में वे प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जिनसे लोगों का एक समूह शुरुआत में विभिन्न मतों और स्वार्थों के साथ किसी सामूहिक फैसले पर पहुंचता है, जो आमतौर पर पूरे समूह के लिए जरूरी होता है और जिसे सार्वजनिक नीति के तौर पर लागू किया जाता है। वहीं दूसरी ओर शासन इसकी विरोधी चीजों के बजाए शासन करने वाले प्रशासनिक और क्रिया-मूलक तत्वों के बारे में है। राजनीति और प्रशासन के बीच पारंपरिक अलगाव को लेकर इस तरह तर्क की संभावना हमेशा ही बनी रहती है। वर्तमान में शासन जिस तरह से व्यवहार और नीति में है, वे कभी-कभी इस भेद पर सवाल खड़े करते हैं, जो यह बताता है कि शासन और राजनीति दोनों में ही सत्ता के पहलू शामिल हैं। वाद-विवाद
संसदीय बहस (कभी-कभी अमेरिका में "पार्ली" के रूप में संदर्भित) को ब्रिटिश संसदीय प्रक्रिया से प्राप्त नियमों के तहत आयोजित किया जाता है। यह एक बहु-व्यक्ति सेटिंग में व्यक्तियों की प्रतियोगिता को प्रस्तुत करती है। इसने कुछ शब्दों जैसे "गवर्नमेंट" (सरकार) और "ओपोसिशन" (विपक्ष) को ब्रिटिश संसद से लिया है (हालांकि ब्रिटेन में बहस के दौरान कभी-कभी "गवर्नमेंट" शब्द के प्रयोग के बजाय शब्द "प्रोपोज़ीशन" (प्रस्ताव) का इस्तेमाल किया जाता है)। त्रिशंकु सभा
सरकार बनाने की इच्छा रखने वाला नेता, गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश कर सकता है; वेस्टमिंस्टर प्रणाली में, एक स्थायी बहुमत प्राप्त करने बदले इसमें आमतौर पर एक संयुक्त विधायी कार्यक्रम और गठबंधन की छोटी पार्टियों को कई मंत्री पद दिया जाना शामिल होता है। वैकल्पिक रूप से, पूर्व सहमत नीतिगत रियायतों या मुद्दा आधारित समर्थन के आधार पर विश्वासपरक तथा आपूर्ति समझौतों के साथ एक अल्पमत वाली सरकार का गठन किया जा सकता है। भारत सरकार
कैबिनेट सरकार संसदीय सरकार का ही प्रकार है इस में नीति गत निर्णय सामूहिक रूप से कैबिनेट [मंत्रि मंडल ] लेता है इस में प्रधानमंत्री कैबिनेट पे छा नहीं जाता है इस के निर्णय सामान्यत संतुलित होते है लेकिन कभी कभी वे इस तरह के होते है जो अस्पष्ट तथा साहसिक नहीं होते है। 1989 के बाद देश में प्रधानमंत्री प्रकार का नहीं बल्कि कैबिनेट प्रकार का शासन रहा है। वेस्ट्मिन्स्टर प्रणाली
पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के कई देशों द्वारा संसदीय लोकतंत्र के वेस्टमिंस्टर प्रणाली को अपनाये जाने के कारण अक्सर यह कहावत यूनाइटेड किंगडम की संसद पर लागू होती है। यह वाक्यांश: "संसदों की जननी" ब्रिटिश राजनेता और सुधारक जॉन ब्राइट द्वारा गढ़ा गया था, जिन्होंने इसका इस्तेमाल सर्वप्रथम 18 जनवरी 1865 को बर्मिंघम में एक भाषण में किया। ऐसा इंग्लैंड के संदर्भ में कहा गया था: अगले दिन "द टाइम्स" में छपी रिपोर्ट के अनुसार उनके वास्तविक शब्द थे: "इंग्लैंड संसदों की जननी है" ("इंग्लैंड इज़ द मदर ऑफ़ परलियामेंट्स")। बहुमत की सरकार
किसी संसदीय व्यवस्था मे संसद या विधानसभा में सबसे ज्यादा सदस्यों वाले दल के द्वारा पूर्ण बहुमत जुटाकर बनाई गई सरकार को बहुमत की सरकार कहते हैं। बहुमत के लिये जरूरी आंकणों के होने की वजह से किसी अल्पमत की सरकार की तुलना में ये सरकार ज्यादा स्थायी होती है। संसदीय समिति
भारतीय संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्‍हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समिति से तात्‍पर्य उस समिति से है, जो सभा द्वारा नियुक्‍त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्‍यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित की जाती है और अध्‍यक्ष के निदेशानुसार कार्य करती है तथा अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्‍यक्ष को प्रस्‍तुत करती है। समिति का सचिवालय लोक सभा सचिवालय द्वारा उपलब्‍घ कराया जाता है। बहुमत की सरकार
शब्द "बहुमत की सरकार" किसी सदन में एक से अधिक समान विचार वाले दलों के गठबंधन वाली स्थायी सरकार को भी कह सकते हैं जहाँ किसी एक के समर्थन खींचने की संभावना नगण्य हो। ऐसा उदाहरण भारत में भाजपा और शिव सेना का है जो लगभग समान विचारधारा वाले दल हैं और दशकों से विभिन्न कार्यपालिकाओं में सम्मिलित सरकार चलाते हैं। फ़िलहाल २०१४ से २०१९ के लिये भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत मिला है और २८२ की तुलना में इनके पास लोकसभा में ३३० से ज्यादा सीटें हैं। शासनप्रमुख
अधिकांश संसदीय गणराज्यों में, और विशेषतः, वेस्ट्मिन्स्टर प्रणाली से प्रभावित व्यवस्थाओं में, शासनप्रमुख और राष्ट्रप्रमुख के पदों और अधिकारों को पूणतः विभक्त रखा जाता है, और शासनप्रमुख को आम तौरपर "प्रधानमंत्री" कहा जाता है। वहीँ, अध्यक्षीय गणराज्यों में राष्ट्रप्रमुख तथा शासनप्रमुख, दोनों का कार्यभार एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, जिसे "राष्ट्रपति" कहा जाता है। कुछ गणराज्यों में, राष्ट्रपति के अधीन एक अतिरिक्त पदाधिकारी होता है, तथा कार्यकारी शक्तियां दोनों पर विभिन्न मात्रा में निहित होती है। इन्हें अर्ध-अध्यक्षीय प्रणाली कहा जाता है। ऐसी व्यवस्था श्रीलंका और फ्रांस में देखि जा सकती है। वर्त्तमान समय में अधिकांश राजतंत्र, वेस्ट्मिन्स्टर व्यवस्था (या उसके सामानांतर व्यवस्था) का पालन करती हैं, परंतु सऊदी अरब, वैटिकन सिटी, संयुक्त अरब अमीरात, इत्यादि तथा पूर्वतः अधिकांश निरंकुश राजतंत्रों में शासनप्रमुख के तौरपर एक "प्रधानमंत्री" अथवा उसी के सामान एक अधिकारी को शासन सँभालने हेतु नियुक्त तो किया जाता है, परंतु उसे शासक द्वारा कभी भी इच्छानुसार पद से हटाया जा सकता है, अतः वह पूर्णतः शासक के नियंत्रण में कार्य करता है। राज्यतन्त्र
राज्यतन्त्र (polity) किसी भी प्रकार की राजनैतिक इकाई को कहते हैं, यानि यह किन्ही भी लोगों का ऐसा समूह होता है जो सामूहिक पहचान रखें, संसाधनों को काबू करके उनका प्रयोग करने में सक्षम हों और आपस में किसी पदानुक्रम के आधार पर आदेश देने वालों और उन आदेशों का पालन करने वालों में संगठित हों। राष्ट्रपति शासन
इसे राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि, इसके द्वारा राज्य का नियन्त्रण बजाय एक निर्वाचित मुख्यमन्त्री के, सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के राज्यपाल को केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यकारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं। प्रशासन में मदद करने के लिए राज्यपाल आम तौर पर सलाहकारों की नियुक्ति करता है, जो आम तौर पर सेवानिवृत्त सिविल सेवक होते हैं। आमतौर पर इस स्थिति में राज्य के केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी की नीतियों का अनुसरण होता है। एक-दलीय राज्य
एक दलीय राज्य उन राज्यों अथवा देशों को कहते हैं जहां शीर्ष पर एक ही दल का नियंत्रण रहता है और वहाँ पर किसी अन्य दल को मान्यता नहीं होती है। एक दलीय प्रणाली का प्रत्यक्ष उदाहरण हैं कार्यकारिणी (सरकार)
अध्यक्षीय प्रणाली में, कार्यकारिणी का प्रमुख दोनों, "राज्य का प्रमुख" और "सरकार का प्रमुख" होता हैं। संसदीय प्रणाली में, एक कैबिनेट मंत्री जो विधायिका को उत्तरदायी होता हैं, वह "सरकार का प्रमुख" होता हैं, जबकि "राज्य का प्रमुख" आम तौर पर एक औपचारिक राजा अथवा राष्ट्रपति होता हैं। आधुनिक लोकतंत्र
आजकल सामान्यतया दो प्रकार के परंपरागत लोकतंत्रीय संगठनों को चुनाव पद्धति द्वारा स्वीकार किया जाता है - संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक। संसदात्मक व्यवस्था का तथ्य है कि जनता एक निश्चित अवधि के लिए संसद् सदस्यों का निर्वाचन करती है। संसद् द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। मंत्रिमंडल संसद् के प्रति उत्तरदायी है और सदस्य जनता के प्रति उत्तरदायी होते है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जनता व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी के प्रधान राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। ये दोनों एक दूसरे के प्रति नहीं बल्कि सीधे और अलग अलग जनता के प्रति विधिनिर्माण तथा प्रशासन के लिए क्रमश: उत्तरदायी हैं। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र का प्रधान (राष्ट्रपति) ही वास्तविक प्रमुख होता है। इस प्रकार लोकतंत्र में समस्त शासनव्यवस्था का स्वरूप जन सहमति पर आधारित मर्यादित सत्ता के आदर्श पर व्यवस्थित होता है। न्यूज़ीलैण्ड
न्यूजीलैंड में सरकार एकात्मक संसदीय संवैधानिक राजतंत्र प्रणाली के अधीन है व् इस देश की सरकार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा शासित है, लेकिन इस देश में चुनाव होते है व् न्यूजीलैंड को चुनाव के द्वारा अपना प्राइम मिनिस्टर चुनने का अधिकार है. सरकार
सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। प्रायः इसके तीन अंग होते हैं - व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। सरकार के माध्यम से राज्य में राजशासन नीति लागू होती है। सरकार के तंत्र का अभिप्राय उस राजनितिक व्यवस्था से होता है जिसके द्वारा राज्य की सरकार को जाना जाता है।  राज्य निरन्तर बदलती हुयी सरकारों द्वारा प्रशासित होते हैं। हर नई सरकार कुछ व्यक्तियों का समूह होती है जो राजनितिक फ़ैसले लेती है या उनपर नियन्त्रण रखती है। सरकार का कार्य नए कानून बनाना, पुराने कानूनों को लागू रखना तथा झगड़ों में मध्यस्थता करना होता है। कुछ समाजों में यह समूह आत्म-मनोनीत या वंशानुगत होता है। बाकी समाजों में, जैसे लोकतंत्र, राजनितिक भूमिका का निर्वाह निरन्तर बदलते हुये व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।  संसदीय पद्धति में सरकार का अभिप्राय राष्ट्रपतीय पद्धति के अधिशासी शाखा से होता है। इस पद्धति में राष्ट्र में प्रधान मन्त्री एवं मन्त्री परीषद् तथा राज्य में मुख्य मन्त्री एवं मन्त्री परीषद् होते हैं। पाश्चात् देशों में सरकार और तंत्र में साफ़ अन्तर है। जनता द्वारा सरकार का दोबारा चयन न करना इस बात को नहीं दर्शाता है कि जनता अपने राज्य के तंत्र से नाख़ुश है। लेकिन कुछ पूर्णवादी शासन पद्धतियों में यह भेद इतना साफ़ नहीं है। इसका कारण यह है कि वहाँ के शासक अपने फ़ायदे के लिये यह लकीर मिटा देते हैं। वाइमर गणराज्य
वाइमर गणराज्य ) इतिहासकारों द्वारा जर्मनी की उस प्रतिनिधिक लोकतांत्रिक संसदीय सरकार को दिया हुआ नाम है जिसने जर्मनी में प्रथम विश्वयुद्ध के बाद १९१९ से १९३३ तक शाही सरकार के बदले में कार्यभार संभाला था। इसका नाम उस जगह से पड़ा जहाँ संवैधानिक सदन का गठन किया गया और वहीं यह पहली बार एकत्रित हुआ। वैसे जर्मनी का उस समय औपचारिक नाम जर्मन राइख ही था। ग्राम स्वराज
भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था आम नागरिक के अधिकारों का अतिक्रमण करती है। भारतीय संसद और विधानसभा को केवल विधाई शक्तियां ही मिलनी चाहिए थी लेकिन संविधान में इन दोनों को प्रशासनिक शक्ति से विभूषित करके भारतीय जनमानस के साथ धोखा किया गया है। लोकतंत्र की विशेषता ही जनता को स्वनिर्णय की शक्ति प्रदान करना है। लेकिन भारतीय समाज की विडंबना है कि सभी लोकतांत्रिक शक्तियां संविधान के माध्यम से संसद और विधानसभाओं ने अपहृत कर ली है। इन दोनों की मूर्खता कहो अथवा लालच कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था दोनों को बाईपास करके आम आदमी के लिए पीड़ा का कारण बन चुकी है।जहाँ राजनीतिक व्यवस्था ने भारतीय समाज को पूरी तरह विघटित तथा बर्बाद कर दिया है वही प्रशासनिक व्यवस्था ने विकास की राह में अड़ंगा लगाया है। यह सर्वविदित है कि किसी भी देश के लिए सामाजिक, वैयक्तिक एवं चारित्रिक विकास के लिए व्यक्ति के अंदर जिम्मेदारी का भाव होना अति आवश्यक है। व्यक्ति का जिम्मेदार होना उसके निर्णय लेने की स्वतंत्रता की सीमा पर निर्भर करता है। आदर्श लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनता का शासन व्यवस्था में सहभागी होना अनिवार्य होना चाहिए। शासन व्यवस्था में समाज की सहभागिता जनमानस के अंदर विकासपरक जिम्मेदारी लेकर आती है। जब आमजन शासन व्यवस्था में सहभागी होकर स्वविकास के निर्णय स्वयं करने लगता है उस स्थिति में राजनैतिक व्यवस्था उच्च प्रतिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर होने लगती है। सहभागी शासन व्यवस्था एक नई सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देती है जिसमें समाज को शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होने का अधिकार प्राप्त होता है। जिस व्यवस्था में समाज का उत्तरदायित्व पूर्ण स्थान होता है वह एक आदर्श व्यवस्था कही जाती है। इस व्यवस्था में राजनीति समाज के प्रति उत्तरदायी होती है। समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है और व्यक्ति के निर्णय लेने की स्वतंत्रता की सीमा देश की राजनीतिक व्यवस्था संविधान के माध्यम से निर्धारित करती है। राजनीति को संविधान पर राज करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। संविधान समाज का चेहरा होता है जो समाज की प्रकृति को प्रतिबिंबित करता है। क्योंकि संविधान समाज की परिपक्वता को प्रदर्शित करता है इसलिए संविधान पर समाज का अधिकार होना चाहिए ना कि राजनीति का। व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा का निर्धारण करना समाज का प्राकृतिक अधिकार है। यदि इस अधिकार को राजनीति अपहृत करती है तो यह अव्यवस्था और आरजकता का ही कारण बनता है। ग्राम स्वराज्य की अवधारणा समाज को शासनिक एवम प्रशासनिक व्यवस्था में सहभागी बनाने पर जोर देती है। शासन की ग्राम स्वराज्य परिकल्पना एक ऐसी व्यवस्था है जो राजनैतिक अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अराजकता अथवा तानाशाही जैसी समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान करती है। इस परिकल्पना को आदर्श लोकतंत्र भी कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति की आदर्श स्वतंत्रता के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। ग्राम स्वराज राम राज्य व्यवस्था कीं पहली सीढ़ी है़। राम राज्य मतलब सभी सुखों से परिपूर्ण समाज। परिपूर्ण समाज में स्व निणर्य वाली व्यवस्था ग्राम स्वराज से हि आ सकती है। ग्राम स्वराज का स्वरूप कैसे होगा? ग्राम स्वराज शासन कि सबसे छोटी इकाई होगी यह वर्तमान ग्राम सभा कि तरह क्षेत्र पंचायत ब्लॉक जिला पंचायत और D M के अधीन नही होगी यह प्रशासनिक व्यवस्था राज्य सरकार कि तरह स्वतंत्र होगी । यह व्यवस्था हर नागरिक कि भागीदारी पर चलेगी इस व्यवस्था में आम जन के सभी सुख दुख में ग्राम स्वराज कि पूर्ण भागीदारी होगी। यह व्यवस्था शिक्षा स्वास्थ्य आवास से जुड़ी सभी समस्या हल करेगी। कानून व्यवस्था से जुड़ें सभी मसले और विवाद ग्राम स्तर पर हल होंगें। द्विदलीय प्रणाली
द्विदलीय प्रणाली एक दल प्रणाली हैं, जहाँ दो प्रमुख राजनीतिक दल सरकार के भीतर, राजनीति को प्रभावित करते हैं। दो दलों में से आम तौर पर एक के पास विधायिका में बहुमत होता हैं और प्रायः "बहुमत" या "शासक दल" कहा जाता हैं, जबकि दूसरा "अल्पमत" या "विपक्ष दल" कहा जाता हैं। विधायक
औपचारिक नाम एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलता रहता है। 24 "राज्यों में लेजिस्लेचर (विधान मंडल)" को केवल "लेजिस्लेचर" ही कहा जाता है जबकि 19 राज्यों में इसे "जनरल एसेम्बली" कहा जाता है। मैसाचुसेट्स और न्यू हैम्पशायर में लेजिस्लेचर को "जनरल कोर्ट" कहा जाता है, जबकि उत्तरी डकोटा और ओरेगन में इसे "लेजिस्लेटिव एसेंबली" कहा जाता है। मेघालय
खासियों की पारम्परिक राजनीतिक प्रणाली में प्रत्येक कुल या वंश की अपनी स्वयं की परिषद होती है जिसे दोरबार कुर कहते हैं और यह वंश के मुखिया की अध्यक्षता में संचालित होती है। यह परिषद या दोरबार वंश के आंतरिक मामलों की देखरेख करती है। इसी प्रकार प्रत्येक ग्राम की एक स्थानीय सभा होती है जिसे दोरबार श्वोंग कहते हैं, अर्थात् ग्राम परिषद। इसका संचालन भी ग्राम मुखिया कीअध्यक्षता में होता है। अन्तर-ग्राम मुद्दों पर निकटवर्ती ग्राम के लोगों से गठित एक राजनीतिक इकाई निर्णय लेती है। स्थानीय राजनीतिक इकाइयाँ रेड्स कहलाती हैं और ये सर्वोच्च राजनीतिक संस्थान साइमशिप के अधीन कार्य करती हैं। ये साइमशिप बहुत सी रे्ड्स का संघ होती है और इनका साईम या सीईएम (राजा) के नाम से जाना जाने वाला एक निर्वाचित प्रमुख होता है। साइम ने एक निर्वाचित राज्य विधानसभा के माध्यम से खासी राज्य पर शासन करते हैं जिसे दरबार हिमा के नाम से जाना जाता है। सीईएम के पास उनके मंत्रियों से गठित एक मंत्रिमण्डल होता है जिनकी राय व सलाह से वह अपनी कार्यपालक का उत्तरदायित्त्व पूर्ण करता है। । इनके राज्य में कर एवं चुंगियां भी वसूली जाती हैं और करों को पिनसुक तथा टोल को क्रोंग कहा जाता था। क्रोंग राज्य का प्रधान आय स्रोत हुआ करती है। २०वीं शताब्दी के आरम्भ में राजा दखोर सिंह यहां का साइम हुआ करता था। पाकिस्तान सरकार
संसदीय प्रणाली में दो पार्टियाँ महत्व होता है एक वह पार्टी जो सभी पार्टियों से अधिक मत (सीटें) प्राप्त कर इसे बहुल या सरकार बनाने वाली पार्टी और दूसरी वह पार्टी जो दूसरे नम्बर पे सबसे निशतें प्राप्त करे उसे विपक्षी पार्टी कहा जाता है। पाकिस्तान 2013 के चुनाव में मुस्लिम लीग की सबसे ज्यादा सीटें थीं तो वह सरकार बना लिया और दूसरे नम्बर पे पुपल्स पार्टी थी जो विपक्ष में खड़ी हो। अगर सरकारी पार्टी कोई फैसला लिया और विपक्ष इस निर्णय का विरोध किया तो सरकारी दल का वह निर्णय खारिज किया जायेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की कैबिनेट
लोकतांत्रिक शासित देश होने के कारण संयुक्त राज्य अमेरीका में भी शासनतंत्र में कैबिनेट को स्थान प्राप्त है। किंतु वहाँ उसका रूप इंग्लैंड तथा राष्ट्रमंडलीय देशों के कैबिनेट से सर्वथा भिन्न है। वहाँ कैबिनेट के सदस्य संसद् (कांग्रेस) के किसी सदन के सदस्य नहीं होते और न वे सदन में अपनी बातें उपस्थित कर सकते हैं। सदन के प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। वे मात्र राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। किंतु इंग्लैंड की ही तरह यहाँ भी कैबिनेट की कोई चर्चा शासन विधान में नहीं है। उसका संघटन और विकास व्यवहार और परंपरा के रूप में ही हुआ है। सामूहिक रूप से कैबिनेट न तो वैध है और न उसे किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त है। गणराज्य
एक गणराज्य या गणतंत्र (गणतन्त्र) ( ) सरकार का एक रूप है जिसमें देश को एक "सार्वजनिक मामला" माना जाता है, न कि शासकों की निजी संस्था या सम्पत्ति। एक गणराज्य के भीतर सत्ता के प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलते हैं। यह सरकार का एक रूप है जिसके अन्तर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता। भारत सरकार
एक संसदीय सरकार में ये पंरपराए ऐसी प्रथाएँ मानी जाती हैं जो सरकार के सभी अंगों पर वैधानिक रूप से लागू मानी जाती हैं। उनका वर्णन करने के लिये कोई विधान नहीं होता है ना ही संविधान में किसी देश के शासन के बारे में पूर्ण वर्णन किया जा सकता है। संविधान निर्माता भविष्य में होने वाले विकास तथा देश के शासन पर उनके प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकते। अतः वे उनके संबंध में संविधान में प्रावधान भी नहीं कर सकते हैं।  इस तरह संविधान एक जीवित शरीर तो है परंतु पूर्ण वर्णन नहीं है। इस वर्णन में बिना संशोधन लाये परिवर्तन भी नहीं हो सकता है। वही पंरपराए संविधान के प्रावधानों की तरह वैधानिक नहीं होती वे सरकार के संचालन में स्नेहक का कार्य करते हैं तथा सरकार का प्रभावी संचालन करने में सहायक हैं।  पंरपराए इस लिए पालित की जाती हैं क्योंकि उनके अभाव में राजनैतिक कठिनाइया आ सकती हैं। इसी कारण उन्हें संविधान का पूरक माना जाता है। ब्रिटेन में हम इनका सबसे विकसित तथा प्रभावशाली रूप देख सकते हैं।  इनके दो प्रकार हैं:- सरकार के संसदीय तथा राष्ट्रपति प्रकार सांसदों की जननी
ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को विश्व में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणालियों का जननी माना जाता है, सदियों से चली रही नियमों, विधियों, संविधियों, और संधियों से निर्मित हुई इस प्रणाली ने विश्व के अनेक संसदीय लोकतांत्रिक देशों की विधायी व्यवस्था के लिए प्रेरणा रहा है। सामान्यतः "वेस्ट्मिन्स्टर प्रणाली" कहे जाने वाली यह विधायी-व्यवस्था, शासन की एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है, जोकि सैकड़ों वर्षों के काल में, यूनाइटेड किंगडम में विकसित हुई थी। इस व्यवस्था का नाम, "पैलेस ऑफ़ वेस्टमिन्स्टर" से आता है। वर्तमान समय में, विश्व के अन्य कई देशों में इस प्रणाली पर आधारित या इससे प्रभावित शासन-व्यवस्थाएँ स्थापित हैं। ब्रिटेन और राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमियों और पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों के अलावा इससे प्रभावित संसदीय प्रणाली, इजराइल और जापान जैसे गैर-ब्रिटिश शासित देशों में भी देखा जा सकता है। मेघालय की संस्कृति एवं समाज
खासियों की पारम्परिक राजनीतिक प्रणाली में प्रत्येक कुल या वंश की अपनी स्वयं की परिषद होती है जिसे दोरबार कुर कहते हैं और यह वंश के मुखिया की अध्यक्षता में संचालित होती है। यह परिषद या दोरबार वंश के आंतरिक मामलों की देखरेख करती है। इसी प्रकार प्रत्येक ग्राम की एक स्थानीय सभा होती है जिसे दोरबार श्वोंग कहते हैं, अर्थात ग्राम परिषद। इसका संचालन भी ग्राम मुखिया कीअध्यक्षता में होता है। अन्तर-ग्राम मुद्दों पर निकटवर्ती ग्राम के लोगों से गठित एक राजनीतिक इकाई निर्णय लेती है। स्थानीय राजनीतिक इकाइयाँ रेड्स कहलाती हैं और ये सर्वोच्च राजनीतिक संस्थान साइमशिप केधीन कार्य करती हैं। ये साइमशिप बहुत सी रे्ड्स का संघ होती है और इनका साईम या सीईएम (राजा) के नाम से जाना जाने वाला एक निर्वाचित प्रमुख होता है। साइमम ने एक निर्वाचित राज्य विधानसभा के माध्यम से खासी राज्य पर शासन करते हैं जिसे दरबार हिमा के नाम से जाना जाता है। सीईएम के पास उनके मंत्रियों से गठित एक मंत्रिमण्डल होता है जिनकी राय व सलाह से वह अपनी कार्यपालक का उत्तरदायित्त्व पूर्ण करता है। । इनके राज्य में कर एवं चुंगियां भी वसूली जाती हैं और करों को पिनसुक तथा टोल को क्रोंग कहा जाता था। क्रोंग राज्य का प्रधान आय स्रोत हुआ करती है। 20वीं शताब्दी के आरम्भ में राजा दखोर सिंह यहां का साइम हुआ करता था। तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली
तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली: Grand National Assembly of Turkey (तुर्की: तुर्कीये बुयुक मिलेट मेक्लिसी), जिसे आमतौर पर टीबीएमएम या संसद (तुर्की: मेक्लिस या पैरालमेंटो) के रूप में जाना जाता है, एकमात्र तुर्की विधायिका है। तुर्की संविधान द्वारा विधायी विशेषाधिकार दिए जाने वाले यह एकमात्र निकाय है। इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1 9 20 को राष्ट्रीय अभियान के बीच अंकरा में हुई थी। संसद तुर्की के गणराज्य के पहले राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल अतातुर्क पाशा के प्रयासों में मौलिक थी, और उनके सहयोगियों ने तुर्क साम्राज्य के अवशेषों में से एक नया राज्य पाया। मौजूदा राष्ट्रीय संसद की स्थापना से पहले तुर्की के पास संसदीय सरकार का इतिहास रहा है। इनमें संवैधानिक राजशाही के माध्यम से तुर्क साम्राज्य के दौरान पूर्ण राजशाही को रोकने के साथ-साथ 1923 में तुर्की गणराज्य की घोषणा से ठीक पहले देखभाल करने वाले राष्ट्रीय असेंबली की प्रतिष्ठानों को रोकने में प्रयास शामिल थे। परिसंघ (प्रशासन)
परिसंघ ऐसी राजनैतिक व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें दो या उस से अधिक लगभग पूर्णतः स्वतन्त्र राष्ट्र समझौता कर लें के बाक़ी विश्व के साथ वे एक ही राष्ट्र की तरह सम्बन्ध रखेंगे। संघों की तुलना में परिसंघों के सदस्यों को अधिक स्वतंत्रता होती है। परिसंघों में कभी-कभी केवल नाम मात्र की केन्द्रीय सरकार होती है जिसके पास कोई असली शक्तियां नहीं होती। ससंसद महारानी
वेस्टमिंस्टर प्रणाली के अनुयायी कई गणतांत्रिक देशों में, यूनाइटेड किंगडम से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, ससंसाद राष्ट्रपति की प्रणाली के तहत काम करते हैं, जिसमें राजमुकुट के जगह औपचारिक रूप से उस देश के राष्ट्रपति को संसद के एक घटक के रूप में सदन या दो सदनों के साथ नामित किया जाता है। ऐसा भारत, दक्षिण अफ्रीका, इत्यादि में देखा जा सकता है। अल्पमत सरकार
अल्पमत सरकार या अल्पमत कैबिनेट या अल्पमत संसद, संसदीय प्रणाली में बना एक कैबिनेट हैं, जब कोई राजनीतिक दल या दलों के गठबन्धन के पास संसद में समस्त सीटों का बहुमत न हो। संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार
संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार ("United States Federal Government") संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को कहते हैं। यह भारत की केन्द्र सरकार के समान है, जिसके हाथ में देश की सत्ता की बागडोर होती है।