भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है?
भारत की मौद्रिक नीति
भारत की मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति होती है जिसके माध्यम से किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण खासकर उस देश का सेंट्रल बैंक उस देश की अर्थव्यवस्था के अन्दर ब्याज़ की दरों के नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करता है ताकि वस्तुओं के दामों में बढ़ोत्तरी से बचा जा सके और अर्थव्यवस्था को विकास की तरफ अग्रसर किया जा सके. राजकोषीय नीति
मौद्रिक नीति का संचालन मुख्यतः अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक (जैसे भारत का रिज़र्व बैंक) द्वारा किया जाता है। यह बैंक तयशुदा समष्टिगत आर्थिक नीतियों के तहत सरकार के कहने पर भी कदम उठाता है और सरकार से स्वतंत्र निर्णय भी लेता है। शुरू में मौद्रिक नीति आम तौर पर केवल ब्याज दरों में परिवर्तन और खुले बाज़ार के कामकाज के आधार पर ही चलती थी। बाद में मुद्रा बाज़ार का अनुभव और अन्य मौद्रिक उपकरणों के विकास के बाद मौद्रिक नीति का संचालन उत्तरोत्तर परिष्कृत होता चला गया। अमेरिका में गवर्नरों के फ़ेडरल रिज़र्व बोर्ड ने 1913 से ही आरक्षित मुद्रा की आवश्यकताओं और अर्थव्यवस्था में सकल मुद्रा की वृद्धि का जिम्मा सँभाल रखा है। बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड ने 1951 के बाद से मौद्रिक नीति के संबंध में कई तरह के प्रयोग किये हैं जिनमें उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले ऋण के नियम निर्धारित करना, अर्थव्यवस्था में तरलता (नकदी की मात्रा) को समग्र रूप से देखना और मौद्रिक आधार को नियंत्रित करना शामिल है।
भारत की मौद्रिक नीति
यह अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल और विविधीकरण को प्रोत्साहित करता है. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
वर्तमान में, दस कोर प्रमोटर बैंक (भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक और एचएसबीसी) हैं। बोर्ड में बिस्वमोहन महापात्रा गैर कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक से नामांकित और दस कोर प्रवर्तक बैंकों से नामांकित होते हैं। दिलीप अस्बे, ए पी होटा के बाद NPCI के वर्तमान प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जो 10 अगस्त, 2017 को पद से सेवानिवृत्त हुए थे। 8 मई 2014 को भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत का अपना भुगतान कार्ड ‘रुपे’ राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2005 में ऐसी स्वदेशी सेवा की आवश्यकता की परिकल्पना की थी और यह कार्य 2010 में इसके संचालन के तुरंत बाद भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को सौंप दिया था। एनपीसीआई ने रुपे सेवा को अप्रैल, 2013 में ही शुरू कर दिया था जबकि कार्ड भुगतान नेटवर्क को पूरी तरह कार्य रूप देने में सामान्यत: पाँच से सात वर्ष लग जाते हैं। उक्त तिथि तक इस नेटवर्क में 70 लाख कार्ड जारी किए जा चुके थे। रुपे कार्ड परियोजना में 17 बैंकों ने सहयोग दिया है। भारत में बैंकिंग
१. केंन्द्रीय बैंक - रिजर्व बैंक ओफ़ इंडिया भारत की केंन्द्रीय बैंक है जो कि भारत सरकार के अधीन है। इसे केन्द्रीय मंडल के द्वारा शासित किया जाता है, जिसे एक गवर्नर नियंत्रित करता है जिसे केन्द्र सरकार नियुक्त करती है। यह देश के भीतर की सभी बैंकों को संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी करती है। सिंधुश्री खुल्लर
सिंधुश्री खुल्लर नीति आयोग की पूर्व मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इससे पहले भारत के योजना आयोग में सचिव के पद पर रह चुकी खुल्लर की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 9 जनवरी 2015 को नव-निर्मित राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी॰ई॰ओ॰) के रूप में की गयी। खुल्लर 1975 बैच की आइ॰ए॰एस॰ अधिकारी हैं और योजना आयोग में इनकी नियुक्ति वर्ष 2012 में हुई थी। इससे पहले नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में ही योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाने की घोषणा की थी। व्यापार चक्र
सरकार मौद्रिक नीति के माध्यम से भी व्यापार चक्रों को नियन्त्रित कर सकती है सरकार नई मुद्रा जारी कर सकती है और नई मुद्रा जारी होने से बैकों के पास जमा साविधि बढ़ जाती है जिससे बैंक सांख का निर्माण-कर सकते है। लोग बैंकों से अधिक पैसा की मांग करते है क्योंकि अधिक मुद्रा होने से बैंकों की ब्याज की दर कम हो जाती है और लोग बैंकों से अधिक पैसा उधार लेते है। इस प्रकार, मौद्रिक नीति के विस्तार से व्यापार चक्र को नियन्त्रित किया जा सकता है। भारत का आर्थिक इतिहास
आज़ादी के बाद भारत के तत्कलीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने निर्गुट आन्दोलन (नॉन-अलाइंड मूव्मेंट) को भारत की प्रमुख विदेश नीति बनाया। इस दौरान भारत ने सोवियत रूस से दोस्ती बढयी। सोवियत रूस मे समाजवाद था। यूँ तो भारत ने समाजवाद को पूरी तरह से नही अपनाया पर भारत की आर्थिक नीति में समाज वाद के लक्षण साफ देखे जा सक्ते थे। भारत में ज्यादातर उद्योगों को सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे जाने के लिए कई तरह के नियम बनाए गए। इस तरह कि नीति को कई अर्थशास्त्रियों ने लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज का नाम दिया। बिजली, सड़कें, पानी, टेलीफोन, रेल यातायात, हवाई यातायात, होटल, इन सभी पर सरकारी नियंत्रण था। या तो निजी क्षेत्र को इन उद्योगों में पूंजी निवेश की अनुमती नहीं थी या फिर बहुत ही नियंत्रित अनुमती थी। दूसरे कई उद्योगों में (जैसे खिलौने बनाना, रीटेल, वगैरह) बड़ी निजी कम्पनियों को पूंजी निवेश की अनुमती नहीं थी। बैंकों को भी सरकारी नियंत्रण में रखा जाता था। इंग्लैंड का बैंक
अन्य देशों के साथ इंग्लैंड की सरकार के मौद्रिक संबंधों के संदर्भ में भी बैंक ऑव इंग्लैंड कुछ महत्वपूर्ण योग देता है, जैसे, विनिमय समकारी लेखे (Exchange Euqalization Accounts) का संचालन विदेशी विनिमय की व्यवस्था, स्टर्लिंग क्षेत्रीय तथा अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ संपर्क रखना तथा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करना। बैंक ऑव इंग्लैंड अपने देश की मौद्रिक प्रणाली का निर्माता, प्रबंधक एवं संरक्षक है। भारतीय स्टेट बैंक
परंतु वह करेंसी चेस्ट एवं छोटे सिक्कों के डिपो का तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों पर अन्य बैंकों एवं जनता के लिए विप्रेषण सुविधा योजना परिचालित करने का कार्य निरंतर करता रहा। वह बैंकरों का अतिरिक्त नकद अपने पास रखकर तथा प्राधिकृत प्रतिभूति पर उन्हें ऋण देकर उनके बैंक के रूप में भी कार्य करने लगा। ऐसे कई स्थानों पर बैंक समाशोधन गृहों का प्रबंधन भी करता रहा जहाँ पर भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय नहीं थे। यह बैंक सरकार की तरफ से रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित राजकोषीय बिल नीलामियों में सबसे बड़ा निविदाकर्ता भी रहा। सेण्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अंग्रेजी: Central Bank of India) भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख बैंक है जिसकी स्थापना स्वदेशी आन्दोलन से प्रभावित होकर एक पारसी बैंकर सर सोराबजी पोचखानवाला द्वारा 1911 में की गयी थी। इसे पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक होने का गौरव भी प्राप्त है जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबन्धन स्थापना के समय भारतीयों के हाथ में था। आर्थिक नीति
आर्थिक नीति (Economic policy) से आशय उन सरकारी नीतियों से होता है जिनके द्वारा किसी देश के आर्थिक क्रियाकलापों का नियमन होता है। आर्थिक नीति के अन्तर्गत करों के स्तर निर्धारित करना, सरकार का बजट, मुद्रा की आपूर्ति, ब्याज दर के साथ-साथ श्रम-बाजार, राष्ट्रीय स्वामित्व, तथा अर्थव्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप के अनेकानेक क्षेत्र आते हैं। आत्मनिर्भर भारत
भारत के योजना आयोग का प्रमुख दस्तावेज, 1951 से 2014 तक प्रकाशित बारह पंचवर्षीय योजनाएं है, जिसमें लक्ष्य के रूप में आत्मनिर्भरता शामिल है। पहली दो योजनाओं ने सरकारी नीति में आत्मनिर्भरता की नींव रखी, जिसे आयात-प्रतिस्थापन जैसी अवधारणाओं के माध्यम से लागू किया गया। जब पर्याप्त प्रगति हासिल नहीं हुई, तो योजनाएं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर स्थानांतरित हो गईं। इसका उद्देश्य यह था कि भारत के पास अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। 1991 के जून के विपरीत, भारत के पास केवल दो सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा भंडार था। लाइसेंस राज के दौरान इन स्थितियों और प्रथाओं ने आत्मनिर्भरता के लिए नए सिरे से आह्वान किया। योजनाएंं आत्मनिर्भरता की बात करती थीं, जब्की बिमल जालान, जोे आरबीआई गवर्नर बने, बताते हैं कि आत्मनिर्भरता दृष्टिकोण योजनाओं के बीच झूलता और दोलन करता है, जो भारत के बाहर के कारकों से भी प्रभावित होता है। उनका स्पष्ट था कि आत्मनिर्भरता को अन्य आर्थिक संकेतकों में सुधार के साथ-साथ चलना होगा, और इस प्रकार आत्मनिर्भरता को उसी के अनुसार समझना और परिभाषित करना होगा। भारतीय ५०० रुपये का नोट
भारतीय 500 रुपये का नोट (₹500) भारतीय रुपये का मूल्य है। मौजूदा ₹500 बैंकनोट, 10 नवंबर 2016 से परिसंचरण में, महात्मा गांधी नई श्रृंखला का हिस्सा है। महात्मा गांधी पुरानी सीरीज़ के पिछले ₹500 बैंकनोट्स,नवम्बर 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान बंद कर दिए थे जिसकी स्थान पर नया बैंकनोट जारी किया था। 500 बैंकनोट मूल्य को पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने अक्टूबर 1987 में मुद्रास्फीति के कारण परिसंचरण में बैंकनोट की बढ़ती संख्या को शामिल करने के लिए पेश किया था। [1] नोट ने प्रमुख रूप से महात्मा गांधी का चित्र दिखाया। इस डिजाइन की लोकप्रियता ने अन्य भारतीय बैंकनोटों के प्रारूपों और पहली महात्मा गांधी सीरीज़ बैंकनोट्स की शुरूआत के अंतिम स्वरूप को जन्म दिया। राजकोषीय नीति
अर्थनीति के सन्दर्भ में, सरकार के राजस्व संग्रह (करारोपण) तथा व्यय के समुचित नियमन द्वारा अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देना राजकोषीय नीति (fiscal policy) कहलाता है। अतः राजकोषीय नीति के दो मुख्य औजार हैं - कर स्तर एवं ढांचे में परिवर्तन तथा विभिन्न मदों में सरकार द्वारा व्यय में परिवर्तन। चलनिधि समायोजन सुविधा
इसके अंतर्गत रेपो और रिवर्स रेपो आते हैं, जिनकी दरों पर नियंत्रण करके भारतीय रिज़र्व बैंक बाज़ार में उपलब्ध मुद्रा को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति समिति (भारत)
मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee / एमपीसी), भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिये 27 जून, 2016 को किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में नीति निर्माण को एक नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को सौंप दिया गया है। वित्तिय प्रबन्धक
ऊ) नकदी के प्रबंधन:-वित्त प्रबंधक नकदी प्रबंधन के संबंध के साथ निर्णय लेने के लिए है। कैश आदि मौजूदा देनदारियों , पर्याप्त स्टॉक के रखरखाव , कच्चे माल की खरीद , बैठक, मजदूरी और वेतन , बिजली और पानी के बिल, लेनदारों को भुगतान के भुगतान के भुगतान जैसे कई उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। भारत की मौद्रिक नीति
मूल्य स्थिरता की आवश्यकता आर्थिक विकास के साथ-साथ मूल्यों के बढ़ने की गति के ऊपर विराम लगाने के लिए अत्यंत जरुरी होता है. इस रणनीति के तहत उन पर्यावरणीय तथ्यों को बढ़ावा देना है जो न केवल वास्तुकला के विकास के लिए जरूरी हों बल्कि उनके विकास की गति को भी बनाये रख सकें. साथ ही मूल्य वृद्धि के तार्किक महत्व को समझ सकें. बैंक
भारत सरकार द्वारा ब्याज देने की निति से गरीबों के लिए दुखभरी जिन्दगी       आदरणीय राष्ट्रिय नागरिक बन्धुओं ब्याज देने की गलत निति क्यों दुखदाई है गरीबों के लिए जानना जरुरी है भारत सरकार ने व्यापार पर आयकर टेक्स लगा रखा है जिसमे व्यापारियों को धन दोलत का दान देने को कहा गया है की आपको आय में टेक्स भरने में फायदा मिलेगा बेचारा व्यापारी 70साल से दान देकर यह परम्परा निभा रहा है इस दान के नियम से दान लेने वाले मालामाल हो रहे है व्यापारी मूल रकम बच नहीं रही है व्यापारी आपके व्यापार को वापिस मजबूत करने के लिए अपने बचे हुए कर्मचारियों का करा हुआ उत्पादन में जो दान दिया पैसा में भाग लगाकर उत्पाद का पैसा बढाना पड़ता है उदाहरण से समझना जरुरी मान लो की उत्पादन करता तेल का व्यापारी है उसने कोई दान दिया तो दान देते ही उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गयी तो दान देने से पहले उसके यहाँ 100युवा रोजगार थे व्यापारी मजबूरन 60यवा को बेरोजगार करेगा यह भारत में बेरोजगार 36%होती है हर 6महीने में विशेषकर हमारे देश को मजबूत करने वाले राजनेतिक दलों को समझना पडेगा क्योंकी जो दल केंद्र सरकार में सत्ताधिन होगा उसके खिलाफ चुनावों में 36%मत पड़ते है और 15%लोग जाते ही नहीं है अब ब्याज निति के बारे में समझना पडेगा भारत सरकार ई ब्याज निति यह की किसी भी तरह का बैंक खाता हो सबको समय अनुसार डबल कर दिया जाएगा अब यह भी समझना जरिरी है भारत में डबल रकम हो किसकी रही है दान लिया पैसा ब्याज मिलने के चलते कभी ख़त्म नहीं होगा बल्कि जिस बैंक में खाता है उस बैंक से ब्याज का ही केवल पैसा निकलते निकलते बैंक की स्थति दुसरे बाएँ खाता दारों के लिए दुखदायी होता है जैसे किसी बैंक का द्वालिया होते ही भारतीय सरकार के रिजर्व बैंक के अधीन हो जाना ही भारत की अर्थव्यवस्था बार बार मरती है देश हो क्या रहा है की अर्थव्यवस्था को जीवित करने के लिए  जनता को उत्पाद का बढाया हुआ दाम देना पडेगा चाहे कूछ भी हो जाए राजनीती में अब समझना जरुरी है दान लेता कोण है तो अपने क्षेत्र के किसी भी वकील साब,सीए साब,अकाउन्टेन्ट साब से मालुम कर सकते है अब समझना जरुरी है की भारत में मूल पैसा किसका नहीं हो रहा 1. 50 हजार से अधिक मासिक नोकरी करने वाला 2. कोई व्यापारी ख्याति प्राप्त है तो उसने ट्रस्ट बना सहारा ले रक्खा है मूल बचाने के लिए 3. शासन करता की भरकम दोलत का ब्याज बैंको से निकलना ही मूल रकम का बचना है 5. शासन में 50हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों का ब्याज से ही घर का खर्च चलना ही मूल रकम का बचना है 6. व्यक्तिगत पेशे से अनगिनत फ़ीस के बैंकों में जमा का ब्याज निकलवा घर खर्च में धन इस्तेमाल करना ही मूल धन का बचना है 7. करोड़ों रूपये का दान लेकर बैंको में बना हुआ ब्याज को निकालते रहना भी भारत सरकार के लिए विकास रकम बचना मुश्किल है 8. बैंको की आर्थिक हालत खराब होना ब्याज के रूप में कर्ज चुकाना ही है अब उपाय यही है की महीने के 35हजार से अधिक महीने वेतन लेने वालों की मूल रकम अर्थव्यवस्था में लगाने के लिए भारत सरकार ब्याज देना बंद करें दुसरा दान लिए हुए धन रकम पर ब्याज देना बंद करावे तीसरा दलों को जितने के लिए ब्याज बंद कारावे चौथा व्यापारिक खातों व गरीब नागरिक के खातों में ब्याज देवे तो कर्ज लेने की जरुरत नहीं तो देश में किसान देव को फंखे के लटककर मरने की जरुरत नहीं आपको ध्यान देना होगा समझना होगा की दान लेने वाले गरीबी हटा नहीं सकते जो कागजों में दान रकम लेने का समर्थन करते है तो कभी गरीबी नहीं हटा सकते देश खराब अर्थव्यवस्था इसलिए हो गयी की अंग्रेजों ने भारत पर 1862 में व्यापारियों पर आयकर लगाया वो ही कानून हमारे राज करने वालों ने मान लिया इस कानून से भारत को कभी लाभ नहीं हुआ बल्कि भारतीय संस्कृति का भी पतन की साजिस हुई केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (अंग्रेज़ी:"सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गैनाइज़ेशन") भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकीय मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन है। इसके संग एक सुव्यवस्थित ग्राफ़िकल इकाई भी सहायक है। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत्त कार्य करता है। ऋण नियंत्रण
गुणात्मक विधि मात्रात्मक पद्धति भारत की मुद्रास्फीति रिजर्व बैंक की अवधि के दौरान अपस्फीति के दौरान यह अर्थव्यवस्था में पैसे पंप करने के लिए वाणिज्यिक बैंक की अनुमति देता है, जबकि पैसे की आपूर्ति सीमित करने के लिए अपनी नीतियों को मजबूत करता है। मंत्रिमंडल आर्थिक समिति (भारत)
भारत की मंत्रिमण्डलीय आर्थिक समिति या केंद्रीय आर्थिक समिति, भारत सरकार के आर्थिक मामलों में निर्णय लेने वाली मंत्रिमण्डलीय समिति है। इस समिति में भारत के प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में गृहमन्त्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। यह समिति भारत की आर्थिक नीतियों के मामलों में अंतिम निर्णय लेने और आर्थिक नीति को दिशा प्रदान करने हेतु ज़िम्मेदार है। भारतीय रिज़र्व बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्य इस प्रकार वर्णित किये गये हैं :रिज़र्व बैंक का कामकाज केन्द्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारतीय रिज़र्व अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति चार वर्षों के लिये होती है। भारत के वित्त मंत्री
भारत का वित्त मंत्री भारत सरकार में एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। उसका काम देश का आम बजट तैयार करना होता है एवं वह देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य संचालक होता है। वर्तमान (2019 से गठित) मंत्रिमंडल में निर्मला सीतारमण इस पद पर पदासीन हैं। भारतीय आर्थिक सेवा
तेजी से बढ़ते वैश्वी करण के परिवेश में निर्णय लेने की प्रक्रिया अब अधिकाधिक आर्थिक तर्कों से निर्देशित होती जा रही है। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे मौजूदा सुधार कार्यक्रम को देखते हुए, भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों की भूमिका अधिक महत्वापूर्ण हो गई है। भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी विशुद्ध आर्थिक क्षेत्रों के अलावा, अब सामाजिक क्षेत्र में भी नीति निर्माण की प्रक्रिया में निर्णायक योगदान कर रहे हैं। आज भारतीय अर्थव्य वस्थाे में चल रही सुधारों की प्रक्रिया में भारतीय आर्थिक सेवा से और भी अधिक महत्व्पूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीपद की जाती है। बढ़ती जरूरतों के अनुसार ढलने के लिए, समय-समय पर भारतीय आर्थिक सेवा की समीक्षा तथा पुनर्संरचना के लिए कदम उठाए जाते रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक
बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे तथा मद्रास के परिचालन की शर्तों में 1860 के बाद महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के पारित हो जाने से प्रेसिडेंसी बैंकों का मुद्रा जारी करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया तथा 1 मार्च 1862 से ब्रिटेन शासित भारत में कागज़ी मुद्रा जारी करने का मूल अधिकार भारत सरकार को प्राप्त हो गया। नई कागजी मुद्रा के प्रबंधन एवं परिचालन का दायित्व प्रेसिडेंसी बैंको को दिया गया तथा भारत सरकार ने राजकोष में जमाराशियों का अंतरण बैंकों को उन स्थानों पर करने का दायित्व लिया जहाँ बैंक अपनी शाखाएँ खोलने वाले हों। तब तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की कोई शाखा नहीं थी (सिवाय बैंक ऑफ बंगाल द्वारा 1839 में मिरजापुर में शाखा खोलने के लिए किया गया एक मात्र छोटा सा प्रयास) जबकि उनके संविधान के अंतर्गत उन्हें यह अधिकार प्राप्त था। परंतु जैसे ही तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को राजकोष में जमाराशियों का बिना रोक-टोक उपयोग करने का आश्वासन मिला तो उनके द्वारा तेजी से उन स्थानों पर बैंक की शाखाएँ खोलना प्रारंभ कर दिया गया। सन् 1876 तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की शाखाएँ, अभिकरण व उप-अभिकरणों ने देश के प्रमुख क्षेत्रों तथा भारत के भीतरी भागों में स्थित व्यापार केंद्रो में अपना विस्तार कर लिया। बैंक ऑफ बंगाल की 18 शाखाएँ थीं जिसमें उसका मुख्यालय, अस्थायी शाखाएँ, तथा उप-अभिकरण शामिल हैं जबकि बैंक ऑफ बॉम्बे एवं मद्रास प्रत्येक की 15 शाखाएँ थीं। भारत की मौद्रिक नीति
यह वित्तीय प्रणाली के प्रभाव को बढ़ावा देता है. साथ ही संरचनात्मक परिवर्तनों जैसे ऋण वितरण प्रणाली में आसान परिचालन, व्याज दरों के वृद्धि पर नियंत्रण आदि स्थापित करता है. इसके अलावा मुद्रा के सन्दर्भ में बाज़ार में नए-नए मानदंडो को भी स्थापित करता है. भारत की मौद्रिक नीति
8. दक्षता को बढ़ावा देना आर्थिक नियोजन
योजना आयोग का प्रमुख कार्य एक ऐसी योजना का निर्माण करना था जो देश के संसाधनों का कुशल एवं संतुलित रूप से उपयोग कर सके। योजना आयोग ने समयावधि 1950-56 के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया और इस प्रकार भारत में पंचवर्षीय योजनाओ की आधारशीला रखी गई। प्रधानमंत्राी इसका (योजना आयोग) का पदेन अध्यक्ष होता है तथा वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुकित करता है जिसका दर्जा (रैंक) केबिनेट मंत्री के समान होता है, वर्तमान में मोटेक सिंह आहलूवलिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओ का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आय में तीव्र वृद्धि, बचत-निवेश में वृद्धि, आय की असमानताओं को कम करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास, रोजगार के अवसरों का निर्माण, स्वयं स्फूर्ति, गरीबी उन्मूलन एवं अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना इत्यादि रहा है। उर्जित पटेल
उप गवर्नर के रूप में उन्होंने मौद्रिक नीति संबंधी विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता की। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने ब्रिक्स देशों के साथ अंतर-सरकारी समझौते और अंतर-केंद्रीय बैंक करार (आईसीबीए) में मुख्य भूमिका निभाई आकस्मिक आरक्षित निधि व्यवस्था (सीआरए) की स्थापना हुई जो इन देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच स्वैप लाइन ढांचा है। यागा वेणुगोपाल रेड्डी
रेड्डी ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के लिए एक कैलिब्रेटेड दृष्टिकोण का संचालन करने पर काम किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में 19 दिसंबर 2008 के लेख ने 2008 के उप-प्रधान और तरलता संकट से पूरी भारतीय बैंकिंग प्रणाली को बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भारतीय बैंकों पर लगाए गए कठिन उधार मानकों को श्रेय दिया है। रिजर्व बैंक में, वह दो उच्च स्तरीय समितियों के सदस्य सचिव थे: एक भुगतान संतुलन पर और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश पर। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ सी रंगराजन दोनों समितियों की अध्यक्षता में थे। रेड्डी बाहरी ऋण सांख्यिकी पर भारतीय रिजर्व बैंक के नीति समूह के सदस्य भी थे। रेड्डी ने मैक्रो-इकोनॉमिक नीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने 1 990 के दशक के अंत में दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों द्वारा सामना किए जाने वाले वित्तीय संकट के डोमिनोज़ प्रभाव से देश को संगठित करने में मदद की। उन्होंने डॉ सी रंगराजन के साथ-साथ भुगतान संकट के तत्काल शेष राशि से बाहर आने के लिए देश द्वारा संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रम के निर्माण के साथ भी श्रेय दिया है। भारतीय संदर्भ में, वह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपने वार्षिक नीति वक्तव्य में अप्रैल 2005 में 'वित्तीय समावेशन' शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। बाद में, इस अवधारणा को जमीन मिली और इसका व्यापक रूप से भारत और विदेशों में उपयोग किया जाने लगा। बैंकिंग प्रथाओं के संबंध में चिंताओं को पहचानते हुए, जो आबादी के विशाल वर्गों को आकर्षित करने के बजाय बाहर निकलने के लिए प्रवृत्त होते हैं, बैंकों को वार्षिक नीति वक्तव्य में वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से उन्हें संरेखित करने के लिए उनके मौजूदा प्रथाओं की समीक्षा करने के लिए आग्रह किया गया था।.. चलनिधि समायोजन सुविधा
चलनिधि समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility or LAF, अंग्रेज़ी में - लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को दी गई एक सुविधा है। यह मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन में प्रयुक्त किया जाने वाला एक प्रमुख टूल है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999
फेमा में केवल अधिकृत व्‍यक्तियों को ही विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति में लेन देन करने की अनुमति दी गई है। अधिनियम के अंतर्गत, ऐसे अधिकृत व्‍यक्ति का अर्थ है अधिकृत डीलर, मनी चेंजर, विदेशी बैंकिंग यूनिट या कोई अन्‍य व्‍यक्ति जिसे तत्‍समय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। इस प्रकार अधिनियम में किसी भी ऐसे व्‍यक्ति को प्रतिषिद्ध किया गया है जो :-यह अधिनियम दो प्रकार के विदेशी मुद्रा लेन देनों से संबंधित कार्रवाई करता है। भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियाँ
भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत संचालित एवं नियंत्रित की जाती हैं। > भारतीय रिज़र्व बैंक
१. शक्तिकांत दासशक्तिकांत दास - गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक || २. श्री आर गांधी - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ||  ३ एस एस मुंदरा  -उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक || ४ श्री एन.एस. विश्वनाथन-उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक ४ डॉ॰ नचिकेत एम. मोर क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक ५ श्री नटराजन चंद्रशेखरन भारतीय रिज़र्व बैंक || ६ श्री भारत नरोतम दोशी भारतीय रिज़र्व बैंक || ७ श्री सुधीर मांकड भारतीय रिज़र्व बैंक || ८ श्री शक्तिकांत दास भारतीय रिज़र्व बैंक || ९ सुश्री अंजुलि चिब दुग्‍गल भारतीय रिज़र्व बैंक || भारतीय वित्तीय प्रणाली
लिखत डिजाइन करने के बाद, जारीकर्ता तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन वित्तीय आस्तियों के क्रम में आवश्यक राशि जुटाने में परम निवेशक तक पहुँचने। फंडों की ऋण लेने वाले वित्तीय बाजार धन जुटाने के लिए दृष्टिकोण, प्रतिभूतियों के मात्र मुद्दा पर्याप्त नहीं होगा। मुद्दा, जारीकर्ता और सुरक्षा की पर्याप्त जानकारी जगह लेने के लिए पर पारित किया जाना चाहिए। वहाँ वित्तीय प्रणाली के भीतर एक उचित चैनल इस तरह के हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए। इस उद्देश्य की सेवा करने के लिए, वित्तीय मध्यस्थों अस्तित्व में आया। संगठित क्षेत्र में वित्तीय मध्यस्थता भारतीय रिजर्व बैंक के समग्र निगरानी के तहत कार्य कर संस्थानों की एक widerange द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रारंभिक दौर में, मध्यस्थ की भूमिका ज्यादातर ऋणदाता से ऋण लेने के लिए धन के हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित था। इस सेवा के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, दलालों, और डीलरों द्वारा की पेशकश की थी। हालांकि, के रूप में वित्तीय प्रणाली के घटनाक्रम वित्तीय बाजारों में जगह लेने के साथ-साथ चौड़ी हो, अपने परिचालन का दायरा भी चौड़ी हो। ऑपरेटिंग स्याही वित्तीय बाजारों में शामिल महत्वपूर्ण बिचौलियों से कुछ; निवेश बैंकरों, शेयर बाजारों, रजिस्ट्रार, डिपॉजिटरी, संरक्षक, पोर्टफोलियो प्रबंधकों, म्युचुअल फंड, वित्तीय विज्ञापनदाताओं वित्तीय सलाहकार, प्राथमिक डीलरों, उपग्रह डीलरों, आत्म नियामक संगठनों, आदि हालांकि बाजारों में अलग कर रहे हैं, वहाँ एक जैसे बाजार की तुलना में इस कदम में अपनी सेवाएं दे कुछ बिचौलियों हो सकता है हामीदार। हालांकि, उनके द्वारा की पेशकश की सेवाओं एक बाजार से दूसरे बदलती हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली
हालांकि, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में सीएमपी में प्रस्तावित विचार के विपरीत किया और फूड स्टाम्प योजना के विचार का प्रस्ताव रखा। उन्होंने भारत के कुछ जिलों में इसकी व्यवहार्यता देखने के लिए इस योजना को आजमाने का प्रस्ताव दिया है।सीएमपी में सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि यदि यह व्यवहार्य है तो यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण करेगी; यदि खाद्य टिकटों को पेश किया जाता है तो यह एक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली होगी। लगभग 40 अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली एनएसी को खाद्य सुरक्षा विधेयक के खिलाफ आगाह किया है क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके बजाय उन्होंने आगे बढ़ने और खाद्य टिकटों और अन्य वैकल्पिक तरीकों के साथ प्रयोग करने की सलाह दी और पीडीएस में खामियों की ओर इशारा किया। अर्थशास्त्रियों का यह समूह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, हार्वर्ड, एमआईटी, कोलंबिया, प्रिंसटन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया जैसे संस्थानों से है। , कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और वारविक विश्वविद्यालय। एक ऐतिहासिक फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि उचित मूल्य की दुकानों को गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारकको आवंटित नहीं किया जा सकता है। क्रेडिट नियंत्रण
इस विधि को भी रिजर्व बैंक जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, यहाँ का उपयोग करता है ऋण के प्रवाह पर अपने निर्देशों / आदेशों का पालन करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को राजी करने का है कि विधि के रूप में "नैतिक अनुनय" के रूप में जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अपस्फीति के दौरान मुद्रास्फीति के दौरान ऋण प्रवाह पर एक छत डाल और ऋण देने में उदार होने के लिए वाणिज्यिक बैंकों पर दबाव डालता है। क्रेडिट नियंत्रण
यह भी छूट दर के रूप में जाना जाता है बैंक दर देश के केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा की मंजूरी दे दी बिलों rediscount या अनुमोदित प्रतिभूतियों पर उधार देने के लिए तैयार है, जिस पर अधिकारी ने न्यूनतम दर है। भारतीय रिज़र्व बैंक
बैंक के क्रियाकलापों की देखरेख और निदेशन। रिज़र्व बैंक यह कार्य वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) के दिशानिर्देशों के अनुसार करता है। इस बोर्ड की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की एक समिति के रूप में नवंबर 1994 में की गई थी। क्रेडिट नियंत्रण
उदाहरण के लिए, अमेरिका के केंद्रीय बैंक, अपनी गणना के आधार पर रुपये समझता है कि उस पर विचार करते हैं। 50,000 क्रेडिट के विस्तार के लिए अधिकतम सुरक्षित सीमा है। लेकिन समय की है कि भी बिंदु पर वास्तविक क्रेडिट रुपये है। 55,000 (कहते हैं)। इस प्रकार यह तो केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों कस द्वारा 50,000 करने के लिए इसे नीचे लाने के लिए आवश्यक हो जाता है। वास्तविक क्रेडिट कम है इसी तरह अगर, 45,000, तो रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में क्रेडिट पम्पिंग के पक्ष में अपनी नीतियों को नियंत्रित करता है कहना। भारतीय रुपया
भारतीय मुद्रा के लिए एक आधिकारिक प्रतीक-चिह्न दिनांक १५ जुलाई, २०१० को चुन लिया गया है जिसे आईआईटी, गुवाहाटी के प्रोफेसर डी. उदय कुमार ने डिज़ाइन किया है। अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउण्ड, जापानी येन और यूरोपीय संघ के यूरो के बाद रुपया पाँचवी ऐसी मुद्रा बन गया है, जिसे उसके प्रतीक-चिह्न से पहचाना जाएगा। इसके लिए एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसके अन्तर्गत सरकार को तीन हज़ार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में गठित एक उच्चस्तरीय समिति ने भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाओं के साथ ही आधुनिक युग के बेहतर सामंजस्य वाले इस प्रतीक को अंतिम तौर पर चयन करने की सिफारिश की थी। इसे यूनीकोड मानक में शामिल करने हेतु आवेदन कर दिया गया है। इस चिह्न को यूनीकोड में U+20A8 पर स्थान मिलेगा, जो पहले ही रुपये के Rs जैसे दिखने वाले चिह्न के लिए आवंटित है। फिलहाल इस चिह्न को कम्प्यूटर पर मुद्रित करने के लिये कुछ नॉन-यूनिकोड फॉण्ट बनाये गये हैं। नयी आर्थिक नीति १९९१
इससे पहले देश एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और इसी संकट ने भारत के नीति निर्माताओं को नयी आर्थिक नीति को लागू के लिए मजबूर कर दिया था । संकट से उत्पन्न हुई स्थिति ने सरकार को मूल्य स्थिरीकरण और संरचनात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियों का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। स्थिरीकरण की नीतियों का उद्देश्य कमजोरियों को ठीक करना था, जिससे राजकोषीय घाटा और विपरीत भुगतान संतुलन को ठीक किया सके। नयी आर्थिक नीति १९९१
१९९० के दशक में  भारत सरकार ने आर्थिक संकट से बाहर आने के क्रम में अपने पिछले आर्थिक नीतियों से विचलित और निजीकरण की दिशा में सीखने का फैसला किया और अपनी नई आर्थिक नीतियों को एक के बाद एक घोषित करना शुरू कर दिया। आगे चलकर इन नीतियों के अच्छे परिणाम देखने को मिले और भारत के आर्थिक इतिहास में ये नीतियाँ मील के पत्थर सिद्ध हुईं। उस समय पी वी नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्तमंत्री थे। अभिजीत बनर्जी
मोदी सरकार के सबसे बड़े आर्थिक फैसले नोटबंदी के ठीक पचास दिन बाद फोर्ड फाउंडेशन-एमआईटी में इंटरनेशनल प्रोफेसर ऑफ़ इकॉनामिक्स बनर्जी ने न्यूज़ 18 को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, "मैं इस फ़ैसले के पीछे के लॉजिक को नहीं समझ पाया हूं। जैसे कि 2000 रुपये के नोट क्यों जारी किए गए हैं। मेरे ख्याल से इस फ़ैसले के चलते जितना संकट बताया जा रहा है उससे यह संकट कहीं ज्यादा बड़ा है।" अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(अंग्रेजी: International Monetary Fund ; " इण्टरनेशनल मॉनिटरी फ़ण्ड ", लघुरूप: IMF; " आईएमएफ़ ") एक अन्तरराष्ट्रीय संस्था है, जो अपने सदस्य राष्ट्रों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर दृष्टि रखने का कार्य करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह संगठन अन्तरराष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ-साथ विकास को सुगम करने में सहायता करती है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डी॰ सी॰, संयुक्त राज्य में है। इस संगठन के प्रबन्ध निदेशक डॉमनिक स्ट्रॉस है। आईएमएफ़ की विशेष मुद्रा एसडीआर (स्पेशल ड्राइंग राइट्स) है। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त के लिए कुछ देशों की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है, इसे एसडीआर कहते हैं। एसडीआर में यूरो, पाउण्ड, येन और डॉलर हैं।  आईएमएफ़ की स्थापना 1944 में की गई थी। विभिन्न देशों की सरकार के 45 प्रतिनिधियों ने अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में बैठक कर अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक समझौते की रूपरेखा तैयार की थी। 27 दिसम्बर, 1945 को 29 देशों के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद आईएमएफ़ की स्थापना हुई।  आईएमएफ़ के कुल 183 सदस्य देश हैं। 29 जून 2009 को कोसोवो गणराज्य 186 वें देश के रूप में शामिल हुआ था। आईएमएफ़ का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, निर्धनता कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार सुविधाजनक बनाना है। सदस्य देशों की संख्या बढ़ने के साथ वैश्विक अर्थ-व्यवस्था में आईएमएफ़ का कार्य काफी बढ़ा है। कोई भी देश आईएमएफ़ की सदस्यता के लिये आवेदन कर सकता है। पहले यह आवेदन आईएमएफ़ के कार्यपालक बोर्ड द्वारा विचाराधीन भेजी जाती है। इसके बाद कार्यकारी बोर्ड, बोर्ड ऑफ़ गर्वनेंस को उसकी संस्तुति के लिए भेजता है। वहाँ स्वीकृत होने पर सदस्यता मिल जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक
इस बोर्ड का गठन केंद्रीय बोर्ड के चार निदेशकों को सहयोजित सदस्य के रूप में दो वर्ष की अवधि के लिए शामिल करके किया गया है तथा गवर्नर इसके अध्यक्ष हैं। रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर इसके पदेन सदस्य हैं। एक उप गवर्नर, सामान्यत: बैंकिंग नियमन और पर्यवेक्षण के प्रभारी उप गवर्नर को बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। आर्थिक नीति
मौद्रिक उपकरणों (Monetary instruments) का प्रयोग अर्थव्यवस्था में मुद्रा व साख की मात्रा को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से किया जाता है। भारत का केंद्रीय बजट
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केन्द्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य-दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। से पहले इसे फरवरी के अंतिम कार्य-दिवस को पेश किया जाता था। भारत के वित्तीय वर्ष की शुरूआत, अर्थात 1 अप्रैल से इसे लागू करने से पहले बजट को सदन द्वारा पारित करना आवश्यक होता है। पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने अभी तक सबसे ज्यादा 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। भारतीय वित्तीय प्रणाली
भारत में मुद्रा बाजार में भारत के भारत और प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है पूंजी बाजार को नियंत्रित करता है। पूंजी बाजार प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार के होते हैं। सभी इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग प्राथमिक बाजार के तहत आता है और सभी द्वितीयक बाजार लेनदेन द्वितीयक बाजार में सौदों। द्वितीयक बाजार में एक बाजार में जहां प्रतिभूतियों के बाद शुरू में स्टॉक एक्सचेंज पर प्राथमिक बाजार में जनता के लिए पेशकश की है और / या सूचीबद्ध किया जा रहा कारोबार कर रहे हैं करने के लिए संदर्भित करता है। द्वितीयक बाजार इक्विटी बाजार और ऋण बाजार के शामिल हैं। द्वितीयक बाजार लेनदेन बीएसई और एनएसई में पूंजी बाजार के उपकरणों के आदान-प्रदान में एक बड़ी भूमिका निभाता है। भारतीय वित्तीय प्रणाली
मुद्रा बाजार अगर एक थोक ऋण बाजार के लिए कम जोखिम, उच्च तरल, अल्पकालिक साधन। धन एक साल तक एक ही दिन से लेकर समय के लिए इस बाजार में उपलब्ध हैं। ज्यादातरसरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस बाजार का प्रभुत्व है। पूंजी बाजार - पूंजी बाजारलंबी अवधि के निवेश वित्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस बाजार में हो रही लेन-देनअवधि के लिए एक वर्ष से अधिक हो जाएगा। मुद्रा बोर्ड
एक "कट्टर" करेन्सी बोर्ड के मुख्य गुण हैं-इसका लाभ तो यह है कि मुद्रा की स्थिरता का प्रश्न सुलझ जाता है। तथा हानियाँ हैं, कि देश अपनी घरेलू हालातों के अनुसार मौद्रिक नीति नहीं लागू कर पाता, तथा स्थिर विनिमय दर से देश के व्यापार की शर्तें भी स्थिर हो जाती हैं, जो कि व्यापारकर्ता देशों के आपसी आर्थिक अन्तरों पर निर्भर नहीं करतीं। प्रायः करेन्सी बोर्ड, छोटी तथा खुली अर्थव्यवस्थाओं के लिए लाभप्रद होते हैं, जहाँ स्वतंत्र मौद्रिक नीति चल नहीं सकती। तथा इससे मुद्रा स्फीति को कम रखने का आश्वासन भी मिलता है।For a precise definition of what constitutes a currency board, including past examples, see: के॰ एन॰ राज
कक्कड़न नंदनाथ राज (13 मई 1924―10 फरवरी 2010) एक भारतीय अर्थशास्त्री थे। उन्हें के एन राज के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत की भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह योजना आयोग में एक अनुभवी अर्थशास्त्री थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में भारत की बचत दर बढ़ाने की योजना पर काम किया जब देश को विदेशी सहायता की आवश्यकता थी। उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए पहली बार भारत के भुगतान संतुलन की गणना की। राज जवाहरलाल नेहरू से लेकर पी॰ वी॰ नरसिम्हा राव तक कई प्रधानमंत्रियों के सलाहकार थे। राज एक केनेसियन अर्थशास्त्री थे। उन्होंने भारतीय संदर्भ में केनेसियन मौद्रिक सिद्धांत के अनुप्रयोग का अध्ययन किया। अर्थशास्त्र
प्रत्येक देश, चाहे वह किसी भी आर्थिक प्रणाली के अन्तर्गत काम करता है, उसको विभिन्न आर्थिक समस्याओं जैसे गरीबी, धन व आय की असमानता, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति व मन्दी आदि का सामना करना पड़ता हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए वह विभिन्न नीतियों को अपनाता है। मुख्य आर्थिक नीतियां इस प्रकार हैं- भारत की अर्थशास्त्र को जानने, समझने और प्रयोग में लाने की अपनी विशेष पंरपरा रही है। यह दु:ख का विषय है कि प्राचीन एव नवीन भारतीय अर्थशास्त्रियों की प्रमुख कृतियों का मूल्यांकन उचित रूप से अभी तक नहीं किया गया है और हमारे विद्यार्थी केवल पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों एवं उनके सिद्धांतो को पढ़ते रहे हैं। मुद्रास्फीतिजनित मंदी (स्टैगफ्लेशन)
राजकोषीय नीति के लिए समस्या अब तक कम स्पष्ट है। राजस्व और व्यय दोनों ही मुद्रास्फीति के साथ बढ़ते हैं और संतुलित बजट राजनीति के साथ, वे विकास की गति धीमी होते ही गिर जाते हैं। जब तक की मुद्रास्फीतिजनित मंदी के कारण राजस्व या खर्चे पर एक अंतर प्रभाव नहीं होता, बजट के संतुलन पर मुद्रास्फीतिजनित मंदी का प्रभाव पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। विचारों की एक धारा का यह मानना है कि सर्वोत्तम नीति मिश्रण वह है जिसमें सरकार खर्च को बढ़ा कर और करों को घटा कर विकास को बढ़ावा देती है, जबकि केंद्रीय बैंक उच्च ब्याज दरों के माध्यम से मुद्रास्फीति से जूझती है। जो भी सिद्धांत प्रयुक्त है, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के बीच समन्वय कायम करना आसान कार्य नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर
भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर, भारत के केन्द्रीय बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक, के सबसे वरिष्ठ बैंककर्मी होते हैं। 1935 में स्थापना के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक की कमान अब तक कुल 25 गवर्नर संभाल चुके हैं। रिज़र्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे और वर्त्तमान नवनियुक्त पूर्व वित्त सचिव व वित आयोग के वर्तमान सदस्य शक्तिकांत दास बनाये गये हैं, जिन्होंने 11 दिसंबर 2018 को पदभार ग्रहण किया। व रिजर्व बैंक के 25 वें गवर्नर बने हैं। विदेश मंत्रालय (भारत)
किसी भी देश की नीति का निर्माण कौन करता है, यह निश्चित रूप से कहना अति कठिन है। तानाशाही देशों से भले ही यह सम्भव हो, परन्तु संसदात्मक शासन में यह कहना सहज रूप से सम्भव नहीं है। संसदीय शासन व्यवस्था में सिद्धान्तः मन्त्रिमण्डल यह कार्य करता है। इस व्यवस्था में यदि प्रधानमन्त्री प्रभावशाली व्यक्तित्व का हो, तो सभी नीति निर्माण कार्य वही करता है। यदि साथ ही विदेश नीति के निर्माण का कार्य विदेश मन्त्रालय करता है, जिसका अध्यक्ष विदेश मन्त्री होता है। संसदीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था के आधार पर इसकी नियुक्ति प्रधानमन्त्री द्वारा बहुसंख्यक सत्तारूढ़ के किसी एक सदस्य में से होती है, जो मन्त्रिमण्डल तथा प्रधानमन्त्री के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमन्त्री के पश्चात् यह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। इस पद की महत्ता के कारण ही प्रायः भारत में प्रधानमन्त्री विदेश विभाग के कार्य को औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से अपने पास ही रखने का प्रयास करता है। भारत की मौद्रिक नीति
मौद्रिक नीति निर्यात को बढ़ावा देने और व्यापार की सुविधा सन्दर्भ में विशेष जोर देता है. यह मौद्रिक नीति का एक स्व-नियंत्रित उपाय है. उच्च शक्तिशाली मुद्रा
उच्च शक्तिशाली मुद्रा वह है जो जनता के पास करेंसी (C) के रूप में ,बैंकों के सुरक्षित कोष (R) के रूप में तथा केंद्रीय बैंक के पास अन्य जमाओं के रूप में सुरक्षित होती है. उच्च शक्तिशाली मुद्रा केंद्रीय बैंक तथा सरकार द्वारा सृजित की जाती है जबकि जनता एवं बैंकों द्वारा धारित की जाती है. भारत की मौद्रिक नीति
6. ऋण का वांछित वितरण भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
1989-91 भारत में आर्थिक अस्थिरता की अवधि थी इसलिए कोई पांच वर्ष की योजना को लागू नहीं किया गया था। 1990 और 1992 के बीच, वहाँ केवल वार्षिक योजनाओं थे। 1991 में, भारत को विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स) में एक संकट है, केवल अमेरिका के बारे में 1 अरब डॉलर के भंडार के साथ छोड़ दिया का सामना करना पड़ा. इस प्रकार, दबाव के तहत, देश और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सुधार के जोखिम लिया। पी.वी. नरसिंह राव भारत गणराज्य के बारहवें प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख था और भारत के आधुनिक इतिहास एक प्रमुख आर्थिक परिवर्तन और कई घटनाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने की देखरेख में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासन का नेतृत्व किया। उस समय डॉ॰ मनमोहन सिंह (भारत के पूर्व प्रधानमंत्री) भारत मुक्त बाजार सुधारों है कि किनारे से लगभग दिवालिया राष्ट्र वापस लाया का शुभारंभ किया। यह भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत थी। उद्योगों के आधुनिकीकरण के आठवीं योजना के एक प्रमुख आकर्षण था। इस योजना के तहत, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रमिक खोलने के तेजी से बढ़ते घाटे और विदेशी कर्ज सही किया गया था। इस बीच भारत ने 1 जनवरी 1995. इसे राव और मनमोहन आर्थिक विकास के मॉडल के रूप में कहा जा सकता है है कि योजना पर विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य बन गया। प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है, जनसंख्या वृद्धि, गरीबी में कमी, रोजगार सृजन को नियंत्रित करने, बुनियादी ढांचे, संस्थागत निर्माण, पर्यटन प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, पंचायत राज, नगर Paribas, गैर सरकारी संगठन और विकेन्द्रीकरण और लोगों की भागीदारी की भागीदारी को मजबूत बनाने. ऊर्जा परिव्यय का 26.6% के साथ प्राथमिकता दी थी। एक औसत लक्ष्य 5.6% के खिलाफ 6.6% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल की थी। प्रतिवर्ष 5.6% की एक औसत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सकल घरेलू उत्पाद के 23.2% का निवेश आवश्यक था। वृद्धिशील पूंजी अनुपात 4.1 है।The बचत घरेलू स्रोतों और विदेशी स्रोतों से आते हैं, घरेलू बचत की दर के साथ सकल घरेलू उत्पादन का 21.6% और विदेशी बचत के सकल घरेलू उत्पादन का 1.6% पर था। यह योजना अब तक की सबसे सफल योजना थी। Most-प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण किया गया। यागा वेणुगोपाल रेड्डी
वेणुगोपाल रेड्डी को 6 सितंबर 2003 को भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर नियुक्त किया गया था और पांच साल तक उस स्थिति में कार्य किया था। 1996 में, रेड्डी को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं (आईएएस) में शामिल होने से पहले, उन्होंने 1961 से एक व्याख्याता के रूप में काम किया। आईएएस में रहते हुए, उन्होंने वित्त मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव में सचिव (बैंकिंग) की पदों पर कार्य किया और चीन, बहरीन, इथियोपिया और तंजानिया सरकारों के साथ काम किया है। वह एक विज़िटिंग फेलो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक यूजीसी विज़िटिंग प्रोफेसर रहे हैं; पूर्णकालिक विज़िटिंग फैकल्टी, प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया और हैदराबाद में इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज सेंटर में मानद प्रोफेसर बने रहे। रेड्डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के विशिष्ट प्रोफेसर भी थे। रेड्डी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली के सुधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के राष्ट्रपति के विशेषज्ञों के आयोग के सदस्य थे। अध्यक्ष के अलावा, प्रोफेसर जोसेफ स्टिग्लिट्ज (यूएसए), इस संयुक्त राष्ट्र आयोग के सदस्यों को जापान, पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण और पूर्वी एशिया से किया गया था। 2011 के दौरान रेड्डी द इंडियन इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी के अध्यक्ष थे। रेड्डी न्यू इकोनॉमिक थिंकिंग (आईएनईटी) के सलाहकार बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट बोर्ड में थे। आईएनईटी सलाहकार बोर्ड में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ-साथ अन्य प्रमुख अर्थशास्त्री शामिल हैं। रेड्डी भारतीय आर्थिक नीतियों, कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क पर कोलंबिया कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड पर थे। वह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सुधारों पर प्रमुख व्यक्तियों के अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्य थे। वह जी -20 मुद्दों पर भारत के वित्त मंत्री को सलाह देने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सलाहकार समूह पर भी थे। . रेड्डी को वर्ष 2014 के लिए इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन (आईईए) के सम्मेलन अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। वह 3 जनवरी 2013 से भारत के चौदहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में, डॉ रेड्डी सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज (सीईएस), हैदराबाद में मानद प्रोफेसर हैं।. खुली अर्थव्यवस्था
भारत मे सन 1985 से बैलैंस औफ पेमेंट की सम्सया शुरू हुई। 1991 मे चन्द्रशेखर सरकार के शासन के दौरान भारत मे बैलैंस औफ पेमेंट की समस्या ने विकराल रूप धारण किया और भारत की पहले से चर्मरायी हुई अर्थव्यवस्था घुट्नो पे आ गयी। भारत मे विदेशी मुद्रा का भंडार केवल तीन हफ्ते के आयातो के बराबर रह गया। ये एक बहुत ही गम्भीर समस्या थी। इस दौरान समस्या इत्नी गम्भीर हो चुकी थी कि भारत के पास देश को चलाने के लिये जरूरी धन खतम हो गया था। भारत सरकार ने अपने स्वर्ण भन्डार से सोना बैंक ओफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखने की तैयारियां शुरू कर दी थी। नर्सिम्हा राओ के नेत्रत्व वाली भारतीय सरकार ने भारत मे बडे पैमाने मे आर्थिक सुधार कर्ने क फैस्ला किया। उदारीकरण कह्लाने वाले इन सुधारो के आर्किटेक्ट थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने आने वाले समय मे भारत की अर्थ्नीति को पूरी तरह से बदल्ने की शुरुआत की। ये वोह समय था जबकि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को खुला करने की शुरुआत की। ज़्यादातर लोगों के नज़रिये से 1990 से अबक किये गये आर्थिक सुधारों ने ही भारत को दुनिया में एक सशक्त आर्थिक देश का दर्ज़ा दिलाया। केन्द्रीय हिन्दी समिति
केन्‍द्रीय हिन्दी समिति वह शीर्षस्‍थ समिति है, जो नीति निर्धारण में बड़े स्‍तर पर मार्गदर्शन उपलब्‍ध कराती है और राजभाषा नीति को लागू करने के लिए अंतर्मन्त्रालयीय और अंतर्विभागीय समन्‍वय सुनिश्चित करते हुए नीतिगत विषय से संबंधित निर्णयों के कार्यान्‍वयन का पर्यवेक्षण करती है। भारत के गृह मंत्री इस समि‍ति के उपाध्‍यक्ष हैं और गृह राज्‍य मंत्री इसके सदस्‍य हैं। विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम
विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, १९७३ (अंग्रेज़ी:"फ़ॉरेन एक्स्चेंज मैनेजमेंट ऍक्ट") भारत में विदेशी मुद्रा का नियामक अधिनियम है। विजयलक्ष्मी अय्यर
विजयालक्ष्मी अय्यर नवंबर, 2012 से बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य प्रबंध निदेशक हैं। इससे पहले ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक भी रह चुकी हैं। उन्होने 1975 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से अपना करियर शुरू किया था। भारतीय राजनय का इतिहास
कौटिल्य ने प्रथम बार भारत को व्यवस्थित और स्थापित राजनय के नियमों को भेंट की। निश्चय ही प्राचीन भारत, राजनयिक व्यवस्था में परिपक्व था। इसके द्वारा दिये गये नियम, साधारण परिवर्तन के पश्चात् आज भी लागू किये जा सकते हैं, हालांकि इनका निर्माण आज से हजारों वर्ष पूर्व किया गया था। कौटिल्य वर्तमान अर्थव्यवस्थाअें का संस्थापक था। उसने राज्य के सम्बन्धों को राष्ट्रोंं के मध्य 'शक्ति संघर्ष' के रूप में प्रस्तुत किया था। कौटिल्य का उद्देश्य सुदृढ़ और शक्तिशाली राज्य की स्थापना करता था। अतः उसने राजा को परामर्श दिया कि वह अपनी भौतिक शक्ति की वृद्धि करे, और इस ओर निरन्तर यत्नशील रहे। चन्द्रगुप्त मौर्य तथा समुद्रगुप्त की नीतियों में यथार्थवाद का प्रकट अंश पाया जाता है। अपनी यथार्थवादी नीतियों के परिणामस्वरूप चन्द्रगुप्त साम्राज्य स्थापित करने तथा उस समय को राजनीति को स्थायित्व प्रदान करने में सफल रहा। अपनी यथार्थवादी नीतियों के आधार पर ही कौटिल्य मार्गेनथो के यथार्थवादी स्कूल की स्थापना करने वालों का पितामह तथा बिस्मार्क इसका योग्य शिष्य माना जा सकता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999
मोटे तौर पर फेमा के उद्देश्‍य हैं : (i) विदेशी व्‍यापार तथा भुगतानों को सुकर बनाना; तथा (ii) विदेशी मुद्रा बाजार के व्‍यवस्थित विकास तथा अनुरक्षण का संवर्धन करना। अधिनियम में फेमा के प्रशासन में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को एक महत्‍वपूर्ण भूमिका समनुदेशित की गई है। अधिनियम की अनेक धाराओं से संबंधित नियम, विनियम तथा मानदंड केन्‍द्र सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अधिनियम में केन्‍द्र सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह अधिनियम के उल्‍लंघन से संबंधित जांच करने के लिए न्‍याय निर्णयन प्राधिकारियों के समतुल्य हो केन्‍द्र सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति करे। न्‍याय निर्णयन प्राधिकारियों के आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक या अधिक विशेष निदेशक (अपील) की नियुक्ति करने का प्रावधान भी किया गया है। केन्‍द्र सरकार न्‍याय निर्णय प्राधिकारियों तथा विशेष निदेशक (अपील) के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक विदेशी मुद्रा अपीलीय न्‍यायाधिकरण की नियुक्ति भी करेगा। फेमा में केन्‍द्र सरकार द्वारा एक प्रवर्तन निदेशालय की स्‍थापना की व्‍यवस्‍था भी की गई है जिसमें एक निदेशक तथा ऐसे अन्‍य अधिकारी या अधिकारी वर्ग होंगे जिन्‍हें वह इस अधिनियम के अंतर्गत उल्‍लंघनों की जांच पड़ताल करने के लिए उपयुक्‍त समझे। भारतीय रिज़र्व बैंक
इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन् 1935 को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया ऐक्ट 1934 के अनुसार हुई। भारत के अर्थतज्ञ बाबासाहेब आम्बेडकर ने भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई हैं, उनके द्वारा प्रदान किये गए दिशा-निर्देशों या निर्देशक सिद्धान्त के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक बनाई गई थी। बैंक कि कार्यपद्धती या काम करने शैली और उसका दृष्टिकोण बाबासाहेब ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा था, जब 1926 में ये कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑन इण्डियन करेंसी एण्ड फाइनेंस के नाम से आया था तब इसके सभी सदस्यों ने बाबासाहेब ने लिखे हुए ग्रन्थ दी प्राब्लम ऑफ़ दी रुपी - इट्स ओरीजन एण्ड इट्स सोल्यूशन (रुपया की समस्या - इसके मूल और इसके समाधान) की जोरदार वकालात की, उसकी पृष्टि की। ब्रिटिशों की वैधानिक सभा (लेसिजलेटिव असेम्बली) ने इसे कानून का स्वरूप देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 का नाम दिया गया। प्रारम्भ में इसका केन्द्रीय कार्यालय कोलकाता में था जो सन् 1937 में मुम्बई आ गया। पहले यह एक निजी बैंक था किन्तु सन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया है। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं, जिन्होंने 4 सितम्बर 2016 को पदभार ग्रहण किया। भारत की मौद्रिक नीति
भारतीय रिजर्व बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक उत्पादन को प्रभावित किए बिना उधार पर दिए जाने वाले ऋणों को कम करना है. साथ ही मौसमी आवश्यकताओं और उत्पादों को ध्यान में रखते हुए बैंक ऋण और मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रित विकास करना है. उर्जित पटेल
उर्जित रविंद्र पटेल, एक भारतीय अर्थशास्त्री, जो वर्तमान में २०१६ के सितम्बर के बाद से रघुराम राजन की सेवानिवृत्ति के पश्चात् इन्होंने यह पद ग्रहण किया।इंडिया (आरबीआई) के रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सेवारत है उन्होने  एक भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में, वह मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति अनुसंधान, सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन देखा, जमा बीमा, संचार और सूचना का अधिकार में काम किया।नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पटेल ४ सितंबर २०१६ को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया।इससे पूर्व 14 जनवरी 2013 से वे उप-गवर्नर के पद पर कार्यरत थे। स्टार्टअप इंडिया
एक स्टार्टअप को एक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका मुख्यालय [[भारत]] में है, जिसे 10 साल से कम समय पहले खोला गया था, और इसका वार्षिक कारोबार से कम है। इस पहल के तहत, सरकार ने पहले ही I-MADE कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे भारतीय उद्यमियों को 10 [[लाख]] (1 मिलियन) मोबाइल ऐप स्टार्ट-अप और [[माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक] बनाने में मदद मिलेगी। | MUDRA बैंक]] की योजना (प्रधानमंत्री मुद्रा योजना), एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य कम सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के उद्यमियों को सूक्ष्म-वित्त, कम-ब्याज दर ऋण प्रदान करना है।  20 हजार करोड़ रूपए की प्रारंभिक पूंजी को इस योजना के लिए आवंटित किया गया है।इस कार्यक्रम का उद्घाटन 16 जनवरी 2016 को [[वित्त मंत्री (भारत)| भारत के पूर्व वित्त मंत्री]] [[अरुण जेटली]] द्वारा किया गया था। उपस्थित लोगों में सीईओ, स्टार्टअप फाउंडर और वेंचर कैपिटलिस्ट थे। मुद्रा युद्ध
के अभाव में हस्तक्षेप से विदेशी मुद्रा बाजार में राष्ट्रीय सरकार के अधिकारियों, विनिमय दर एक देश की मुद्रा में निर्धारित किया जाता है, सामान्य रूप में, बाजार की आपूर्ति और मांग के बलों पर समय में एक बिंदु है. सरकार के अधिकारियों हो सकता है बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए समय से समय को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट नीति के उद्देश्यों को बनाए रखने के रूप में अपने व्यापार संतुलन या देने के लिए इसके निर्यातकों के लिए एक प्रतियोगी लाभ में अंतरराष्ट्रीय व्यापार. 2016 मथुरा मुठभेड़
इस दल का गठन धार्मिक नेता जय गुरुदेव की 2012 में मौत के बाद उनके अनुयायियों में से पृथक हुये लोगों से हुआ था। यह दल अंग्रेज़ी हुकूमत से प्रभावित भारतीय राजनैतिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने की मांग करता है, जैसे कि, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के पदों को समाप्त करना आदि। दूसरी प्रमुख मांग है भारतीय मुद्रा, रुपये, की जगह पर आजाद हिन्द बैंक मुद्रा चलायी जाए। इनका मानना है कि वर्तमान भारतीय मुद्रा रिजर्व बैंक व सरकार के हाथों डॉलर की गुलाम बन चुकी है। अनियंत्रित मुद्रा की कीमत डॉलर के मुक़ाबले ज्यादा होगी व पेट्रोल डीजल सस्ते दाम पर उपलब्ध हो सकेगा। एक अन्य घटक समूह "स्वाधीन भारत सुभाष सेना", स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रही समूह की ही सशस्त्र शाखा है। 2013 में स्थापित यह शाखा एक राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत है। इसके सदस्यों ने भी बोस के लापता होने के पीछे एक साजिश होने का दावा किया है। दिसंबर 2014 में पार्टी के एक पदाधिकारी ने बोस से संबंधित दस्तावेजों को सार्वजानिक करने की मांग की और दावा किया कि वह अभी भी जिंदा हैं। आत्मनिर्भर भारत
आत्मनिर्भर भारत (अंग्रेजी में शाब्दिक अर्थ: ) देश में अर्थव्यवस्था दृष्टि और अर्थव्यवस्था विकास के संबंध में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार द्वारा एक लोकप्रिय वाक्यांश है। इस संदर्भ में, इस शब्द का उपयोग भारत को विश्व अर्थव्यवस्था का एक बड़ा और अधिक शामिल हिस्सा बनाने, कुशल, प्रतिस्पर्धी और लचीला नीतियों का पालन करने, जो इक्विटी को प्रोत्साहित करने, और स्व-उत्पादक होने के संबंध में एक छत्र अवधारणा के रूप में किया जाता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाएगा अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी। भारत के वित्त सचिव
वित्त सचिव भारत के वित्त मंत्रालय का वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी होता है जो मंत्रालय के विभिन्न विभागों के काम-काज में समन्वय रखता है। एक रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर रहता है। टी वी सोमनाथन भारत के वित्त सचिव है। भारत की मौद्रिक नीति
3. स्थिर निवेश का संवर्धन ऋण नियंत्रण
उदाहरण के लिए, अमेरिका के केंद्रीय बैंक, अपनी गणना के आधार पर रुपये समझता है कि उस पर विचार करते हैं। 50,000 क्रेडिट के विस्तार के लिए अधिकतम सुरक्षित सीमा है। लेकिन समय की है कि भी बिंदु पर वास्तविक क्रेडिट रुपये है। 55,000 (कहते हैं)। इस प्रकार यह तो केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों कस द्वारा 50,000 करने के लिए इसे नीचे लाने के लिए आवश्यक हो जाता है। वास्तविक क्रेडिट कम है इसी तरह अगर, 45,000, तो रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में क्रेडिट पम्पिंग के पक्ष में अपनी नीतियों को नियंत्रित करता है कहना। राजस्व आसूचना निदेशालय
डीआरआई एक प्रमुख खुफिया एजेंसी है जो ड्रग्स, सोना, हीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी मुद्रा, और नकली भारतीय मुद्रा सहित वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाने में सक्षम है। राजस्व खुफिया निदेशालय, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्क के तहत कार्य करता है। नई दिल्ली में महानिदेशक (चीफ कमिश्नर रैंक) द्वारा संचालित, यह सात ज़ोन में विभाजित है, प्रत्येक ज़ोन का प्रभार एक अतिरिक्त महानिदेशक (कमिश्नर रैंक) को दिया जाता है। इसे आगे अतिरिक्त निदेशकों, संयुक्त निदेशकों, उप निदेशकों, सहायक निदेशकों, वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों और खुफिया अधिकारियों के पूरक के साथ क्षेत्रीय इकाइयों, उप-क्षेत्रीय इकाइयों और खुफिया प्रकोष्ठों में उप-विभाजित किया गया है। डैनी डेन्जोंगपा ने "16 दिसंबर" फ़िल्म में राजस्व खुफिया प्रमुख के निदेशक की भूमिका निभाई थी। आर्थिक नीति
3. विनिमय दर : मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य विनिमय दर में स्थिरता बनाये रखना है। मौद्रिक नीति समिति (भारत)
नयी एमपीसी में छः सदस्यों का एक पैनल है जिसमें तीन सदस्य आरबीआई से होंगे और तीन अन्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार द्वारा चुने जायेंगे। आरबीआई के तीन अधिकारीयों में एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर तथा एक अन्य अधिकारी शामिल होगा। मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए यह समिति वर्ष में चार बार मिलेगी और सर्वसम्मति से निर्णय लेगी। यदि 'हाँ' या 'न' को लेकर बराबर का मत आता है तो गवर्नर को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। वर्तमान में इसमें भारत सरकार के तीन सदस्य पमी दुआ, चेतन घाटे तथा रविन्द्र ढोलकिया और आरबीआई के तीन सदस्य गवर्नर शान्ति कांत, डिप्टी गवर्नर आर. गांधी तथा माइकल पात्रा है। राजकोषीय नीति
मौद्रिकवाद के मुख्य प्रणेता अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ़्रीडमैन और उनकी साथी अन्ना श्वार्ज़ हैं। इन दोनों ने अर्थव्यवस्था में धन की मात्रा से संबंधित सिद्धांतों के आधार पर दीर्घावधि में होने वाली मनी सप्लाई और आर्थिक गतिविधियों के बीच संबंध का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले हैं। लेकिन, जब मौद्रिकवाद के सिद्धांत अमेरिकी, ब्रिटिश और अन्य युरोपीय देशों में लागू किये गये तो कई तरह की दिक्कतें सामने आयीं। धनापूर्ति (मनी सप्लाई) को परिभाषित करना बहुत मुश्किल साबित हुआ। देखा गया कि अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति का लक्ष्य बार-बार गड़बड़ा जाता है इसलिए हर बार नयी परिभाषा की ज़रूरत पड़ती है।  धन के परिसंचरण और फैलाव की रक्रतार उतनी स्थिर और निरंतर साबित नहीं हुई जितना पहले समझा जा रहा था। राजकोषीय नीति का मतलब है सरकार अपने ख़जाने से क्या ख़र्च करना चाहती है और किस तरह के टैक्स लगा कर राजस्व हासिल करने की इच्छुक है। इसी नीति के साथ सरकार की ऋण नीति भी जुड़ी होती है ताकि अगर पर्याप्त राजस्व न प्राप्त होने की दशा में कर्ज़ उगाहे जा सकें। राजकोषीय नीति के आधार पर तय किया जाता है कि राष्ट्रीय आमदनी का कितना प्रतिशत कराधान से उगाहा जाना चाहिए। इसी के साथ सवाल जुड़ा रहता है कि कम टैक्स लगा कर उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाए या ज़्यादा टैक्स लगा कर लोकोपकारी परियोजनाएँ चलायी जाएँ जिससे आमदनी का समतामूलक पुनर्वितरण किया जा सके। राजकोषीय नीति का दूसरा सरोकार यह होता है कि टैक्स लगाये जाएँ तो किस प्रकार के। प्रत्यक्ष कर (जैसे आय कर) लगाये जाएँ या फिर बिक्री, माल और मूल्यवर्धन जैसे अप्रत्यक्ष कर लगाए जाएँ। अप्रत्यक्ष करों का प्रभाव सभी लोगों की आमदनी पर पड़ता है। वह राजकोषीय नीति तटस्थ समझी जाती है जिसके कारण एक समूह के उपभोग दूसरे की अपेक्षा प्रभावित नहीं होता। ऋण नियंत्रण
सीधी कार्यवाही: बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए मना कर दिया है कि वाणिज्यिक बैंकों से किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अधिकार है। ऐसे बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए ऋण के आगे बढ़ाने पर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता। जैसे - भारतीय रिजर्व बैंक मेट्रोपोलिटन सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा 'कराड के बैंक' 1992 में एक को समाप्त करने के लिए आया था। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। यह लेवी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क की वसूली से संबंधित नीतियां तैयार करता है। साथ ही सीबीईसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रशासन से संबंधित तस्करी की रोकथाम और सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स से संबंधित मामले देखता है। बोर्ड कस्टम हाऊसेज, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय और केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला सहित अपने अधीनस्थ संगठनों का प्रशासनिक प्राधिकरण है। भारत का आर्थिक इतिहास
नरसिंह राव के नेतृत्व वाली भारतीय सरकार ने भारत मे बडे पैमाने मे आर्थिक सुधार करने का फैसला किया। उदारीकरण कह्लाने वाले इन सुधारो के आर्किटेक्ट थे मनमोहन सिंह। मन्मोहन सिन्ह ने आने वाले समय मे भारत की अर्थ्नीति को पूरी तरह से बदल्ने की शुरुआत की। उंके किये हुए आर्थिक सुधार मेंली तीन क्श्रेणियो मे आते है इन सभी सालो मे भारत ने कफी तेज़ तरक्की की। अर्थ्व्यवस्था मे आमूल-चूल परिवर्तन हुए और भारत ने विश्व अर्थ्व्यवस्था मे अपना स्थान बनाना शुरू किया। भारत सरकार अधिनियम, १९३५
केंद्र में द्विशासन के लिए अधिनियम प्रदान किया गया। ब्रिटिश सरकार, भारत के लिए गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत राज्य के लिए सचिव के रूप में व्यक्ति - भारत के वायसराय द्वारा भारत की वित्तीय दायित्वों, रक्षा, विदेशी मामलों और ब्रिटिश भारतीय सेना का नियंत्रण जारी रहा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (विनिमय दर) के प्रमुख नियुक्तियों का अधिकार रखा और रेलवे बोर्ड और निर्धारित अधिनियम जिसमें कोई भी वित्त बिल को गवर्नर जनरल की सहमति के बिना केन्द्रीय विधेयक में रखा जा सकता है। ब्रिटिश जिम्मेदारियों और विदेशी दायित्वों (ऋण चुकौती, पेंशन जैसे) के लिए धन, संघीय व्यय के कम से कम 80 प्रतिशत था और यह अनह्रासी व्यय था और किसी भी दावों के लिए (उदाहरण के लिए) सामाजिक और आर्थिक विकास प्रोग्राम पर विचार करने से पहले इसे सबसे ज्यादा तवज्जों दी जाती थी। भारत के लिए सचिव के पर्यवेक्षण के अंतर्गत वायसरॉय को अधिभावी और प्रमाणित शक्तियां प्रदान की जाती थी जो कि सैद्धांतिक रूप में स्वेच्छाचारी ढंग से शासन करने की की अनुमति दी जाती थी। भारत की मौद्रिक नीति
7. ऋण का समान वितरण नीति आयोग
नीति आयोग (राष्‍ट्रीय भारत परिवर्तन संस्‍थान) भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्‍थान है जिसे योजना आयोग के स्‍थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्‍थान के सम्बन्ध में जानकारी देने वाला मन्त्रिमण्डल का प्रस्‍ताव जारी किया गया। यह संस्‍थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएँ प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्‍मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग, केन्‍द्र और राज्‍य स्‍तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के सम्बन्ध में प्रासंगिक महत्‍वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्‍ध कराएगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्‍ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय आयात, देश के भीतर, साथ ही साथ अन्‍य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्‍ट विषयों पर आधारित समर्थन से सम्बन्धित मामले शामिल होंगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कान्त हैं। नीति आयोग के सदस्यों में विवेक देवराय, वी॰के॰ सारस्वत, रमेश चन्द्र और विनोद पाल शामिल हैं।  योजना आयोग और नीति आयोग में मूलभूत अन्तर है कि इससे केन्द्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी से बदल दिया जाएगा। भारत में बैंकिंग
3. इस समिति के अनुसार ब्याज दरों का निर्धारण बाजार की शक्तियों के द्वारा होना चाहिए। ब्याज दरों के निर्धारण में रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ऋण नियंत्रण
किसी भी समय ब्याज सत्तारूढ़ की विभिन्न दरों इतने पर वाणिज्यिक बैंकों, बाजार डिस्काउंट दर और की दर ऋण, जमा दर की तरह, बाजार में देखते हैं। केंद्रीय बैंक मुद्रा बाजार के नेता और अंतिम उपाय के ऋणदाता है लेकिन जब से, अल अन्य दरों बारीकी से बैंक दर से संबंधित हैं। बैंक दर में परिवर्तन, इसलिए, मुद्रा बाजार के रूप में अन्य सभी दरों में परिवर्तन से पालन कर रहे हैं। यूरो
फ्रैंकफर्ट (जर्मनी) में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की सीट है और यह यूरोज़ोन की मौद्रिक नीति का प्रभारी है।मुख्य लेख: यूरोपीय सेंट्रल बैंक, मास्ट्रिच संधि, और यूरोग्रुप यूरो फ्रैंकफर्ट स्थित यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) और यूरोसिस्टम (यूरोजोन देशों के केंद्रीय बैंकों से बना) द्वारा प्रबंधित और प्रशासित है। एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक के रूप में, ईसीबी के पास मौद्रिक नीति निर्धारित करने का एकमात्र अधिकार है। यूरोसिस्टम सभी सदस्य देशों में नोट्स और सिक्कों के मुद्रण, खनन और वितरण, और यूरोज़ोन भुगतान प्रणाली के संचालन में भाग लेता है।1 99 2 मास्ट्रिच संधि कुछ यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को कुछ मौद्रिक और बजटीय अभिसरण मानदंडों को पूरा करने के लिए यूरो को अपनाने के लिए बाध्य करती है, हालांकि सभी राज्यों ने ऐसा नहीं किया है। यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क ने छूट की बातचीत की, जबकि स्वीडन (जो मास्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद 1995 में यूरोपीय संघ में शामिल हो गया) ने 2003 के जनमत संग्रह में यूरो को गिरा दिया, और यूरो को अपनाने के लिए यूरो को अपनाने के दायित्व को रोक दिया मौद्रिक और बजटीय आवश्यकताओं। 1993 से यूरोपीय संघ में शामिल होने वाले सभी राष्ट्रों ने निश्चित रूप से यूरो को अपनाने का वचन दिया है। मुद्रा बाज़ार
मुद्रा बाजार के मूल में बैंक होते हैं जो वाणिज्यिक पत्र, दोबारा खरीदे जा सकने वाले एग्रीमेंट और इसी प्रकार के साधनों का प्रयोग करके एक दूसरे को उधार लेते और देते हैं। ये साधन अक्सर उपयुक्त शर्तों और मुद्रा के लिए (अर्थात् जिस सन्दर्भ द्वारा कीमत तय होती है) लंदन इंटरबैंक द्वारा प्रस्तुत दर (LIBOR) द्वारा निर्धारित होते हैं। आर्थिक नीति
2. ब्याज दर : विकासशील देशों में मौद्रिक नीति की सफलता के लिए बैंक विभिन्न प्रकार के निक्षेपों तथा ऋणों के लिए भिन्न-भिन्न ब्याज की दरों को निर्धारित करती है जिसका उद्देश्य जमाओं अथवा ऋणों को प्रोत्साहित या निरूत्साहित करना होता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI - Security Exchange Board Of India )- भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। सेबी का मुख्यालय मुंबई में बांद्रा कुर्ला परिसर के व्यावसायिक जिले में हैं और क्रमश: नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी व पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। राजकोषीय नीति
ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है जो राजकोषीय नीति या मौद्रिक नीति के बिना चल सकती हो। पर बहस इस बात की है कि आर्थिक प्रबंधन के लिए दोनों में कौन सी नीति की भूमिका मुख्य होनी चाहिए। सरकारी निर्माण परियोजनाओं, जम कर टैक्स लगाने और आर्थिक जीवन में अन्य हस्तक्षेपों के ज़रिये माँग और रोज़गार बढ़ाने के पक्षधर राजकोषीय नीतियों के विवेकसम्मत इस्तेमाल को आर्थिक वृद्धि की चालक शक्ति मानते हैं। घाटे की अर्थव्यवस्था को यह विचार मुख्यतः कींसियन अर्थशास्त्र की देन है। यह रवैया राजकोषीय नीतियों को प्रमुखता प्रदान करता है। कींसियन अर्थशास्त्र का बोलबाला होने से पहले मौद्रिक नीति के ज़रिये आर्थिक प्रबंधन करने का चलन था। साठ के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएँ एक बार फिर मौद्रिक नीति को मुख्य उपकरण बनाने की तरफ़ झुकीं। उन्होंने कींसियन दृष्टिकोण की आलोचना की। मौद्रिक नीति के समर्थकों की मान्यता है कि टैक्स कम लगाने चाहिए और मौद्रिक नीति को सरकार के विवेक के भरोसे छोड़ने के बजाय कुछ निश्चित नियम-कानूनों के तहत चलाया जाना चाहिए। केवल इसी तरह से अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रबंधन हो सकता है और राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखा जा सकता है। अर्थशास्त्र की भाषा में इस विचार को मौद्रिकवाद या मोनेटरिज़म की संज्ञा दी जाती है। खोटा सिक्का
जब कोई व्यक्ति किसी भारतीय सिक्के की नक़ल करके उस से मिलता जुलता सिक्का किसी को धोखा देने की नीयत से तैयार करता है तो उस सिक्के को खोटा सिक्का या Counterfeit Coin कहते है लोग उसे असली सिक्का समझ कर व्यवहार मे लाते है।  भारतीय सिक्को का निर्माण एवं प्रचलन भारत सरकार करती है, सिक्को को ढालने के लिए सरकारी मिन्ट (karkhana/mint) मुंबई , हैदराबाद तथा कोलकाता मे स्थित है। भारत सरकार ने अब तक 50,25,20, व् 5 पैसे तथा 1,2,5,10 रूपए के सिक्के जारी किये है। विशेष अवसर पे 100 के सिक्के भी जारी किये गए थे। 1:- सांचे से निर्माण भारतीय 100 रुपये का नोट
भारतीय 100 रुपये का बैंकनोट (100 ₹) भारतीय रुपये का एक मूल्यवर्ग है। 1935 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुद्रा के नियंत्रक के कार्य को संभाला क्योंकि यह निरंतर उत्पादन में है। प्रचलन में 100 ₹ बैंकनोट महात्मा गांधी श्रृंखला का एक हिस्सा है (1998 में जो शेर की राजधानी श्रृंखला में बैंक नोटों की जगह लेता है) । ये नोट जुलाई 2018 में पेश किए गए बैंक नोटों के महात्मा गांधी नई श्रृंखला के साथ प्रचलन में हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक
मुद्रा परिचालन एवं काले धन की दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित करने के लिये रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया ने 31 मार्च 2014 तक सन् 2005 से पूर्व जारी किये गये सभी सरकारी नोटों को वापस लेने का निर्णय लिया है। मुद्रा बोर्ड
करेन्सी बोर्ड एक मौद्रिक प्राधिकरण है, जो कि एक देश की मुद्रा की विदेशी मुद्रा के साथ स्थिर विनिमय दर बनाये रखने के लिए आवश्यक होता है। इस नीति के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक के जो अन्यथा परंपरागत लक्ष्य होते हैं, उन्हें विनिमय दर स्थिर रखने के लक्ष्य के आगे गौण कर दिया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक
भारतीय रि‍ज़र्व बैंक, उसके केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रमुख खातें रखता है। भारतीय रि‍ज़र्व बैंक ने पूरे भारत में सरकार की ओर से राजस्व संग्रह करने के साथ साथ भुगतान करने के लि‍ए सुसंचालि‍त व्यवस्था की है। भारतीय रि‍ज़र्व बैंक के लोक लेखा वि‍भागों और भारतीय रि‍ज़र्व बैंक अधि‍नि‍यम की धारा 45 के अंतर्गत नि‍युक्त एजेंसी बैंकों की शाखाओं का संजाल सरकारी लेनदेन करता है। वर्तमान में सार्वजनि‍क क्षेत्र की सभी बैंक और नि‍जी क्षेत्र की तीन बैंक अर्थात आईसीआईसीआई बैंक लि‍., एचडीएफसी बैंक लि‍. और एक्सिस बैंक लि., भारतीय रि‍ज़र्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। केवल एजेंसी बैंकों की प्राधि‍कृत शाखाएं सरकारी लेनदेन कर सकती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नरों की सूची इस प्रकार है: मुद्रा युद्ध
पर 15 फरवरी को एक बयान जारी जी-20 की बैठक में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों मास्को में कहा कि जापान का सामना नहीं करना होगा उच्च स्तर पर अंतरराष्ट्रीय आलोचना के लिए इसकी योजना बनाई मौद्रिक नीति. में एक टिप्पणी द्वारा समर्थन अमेरिकी फेड के अध्यक्ष बेन बर्नानके, आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन Lagarde ने कहा है कि हाल ही में चिंताओं के बारे में एक संभव मुद्रा युद्ध किया गया था, "हद से ज़्यादा". पॉल क्रुगमैन गूँजती है Eichengreen देखें कि केंद्रीय बैंक की अपरंपरागत मौद्रिक नीति सबसे अच्छा है के रूप में समझा एक साझा चिंता करने के लिए विकास को बढ़ावा देने, नहीं के रूप में मुद्रा युद्ध. गोल्डमैन सैक्स रणनीतिकार Kamakshya त्रिवेदी ने सुझाव दिया है कि बढ़ती शेयर बाजार मतलब है कि बाजार के खिलाड़ियों के आम तौर पर सहमत हैं कि सेंट्रल बैंक की कार्रवाई कर रहे हैं सबसे अच्छा के रूप में समझा मौद्रिक सहजता के रूप में और नहीं प्रतियोगी अवमूल्यन. अन्य विश्लेषकों का मानना है, हालांकि करने के लिए जारी रखा है कि जोर चल रहे तनाव पर मुद्रा के मूल्यांकन रहते हैं, के साथ मुद्रा युद्ध और यहां तक कि व्यापार युद्ध अभी भी एक महत्वपूर्ण जोखिम है । केंद्रीय बैंक के अधिकारियों से लेकर न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड के लिए चीन में किए गए ताजा बयान के बारे में संभव आगे के हस्तक्षेप के खिलाफ अपनी मुद्राओं.