अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था?
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
१९३३ ई. में किसान सभा द्वारा जाँच कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा किसानों की दयनीय दशा के प्रति केन्द्रीय कर लगाया गया। १९३६ ई. में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानन्द स्वामी थे और महासचिव प्रोफेसर एन. जे. रंगा थे। अखिल भारतीय किसान सभा
अखिल भारतीय किसान सभा भारत के किसानों का एक संगठन है जिसकी स्थापना ११ अप्रैल १९३६ में सहजानन्द सरस्वती ने की थी। यह अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक अनुषांगिक संगठन था। बाद में इसका विभाजन हो गया। सम्प्रति एक ही नाम से दो संगठन हैं: अखिल भारतीय किसान सभा (अजय भवन) और अखिल भारतीय किसान सभा (अशोक रोड)।
मूलचन्द सियाग
मारवाड़ किशान सभा का प्रथम अधिवेशन २७-२८ जून १९४१ को जोधपुर में आयोजित किया गया। मारवाड़ किसान सभा ने अनेक बुलेटिन जारी कर अत्यधिक लगान तथा लागबाग समाप्त करने की मांग की। मारवाड़ किसान सभा का दूसरा अधिवेशन २५-२६ अप्रैल १९४३ को सर छोटू राम की अध्यक्षता में जोधपुर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में जोधपर के महाराजा भी उपस्थित हुए। वास्तव में यह सम्मेलन मारवाड़ के किसान जागृति के इतिहास में एक एतिहासिक घटना थी। इस अधिवेशन में किसान सभा द्वारा निवेदन करने पर जोधपुर महाराज ने मारवाड़ के जागीरी क्षेत्रों में भूमि बंदोबस्त शु्रू करवाने की घोषणा की। मारवाड़ किसान सभा जाटों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। विनायक दामोदर सावरकर
1937 में वे अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के कर्णावती (अहमदाबाद) में हुए 19वें सत्र के अध्यक्ष चुने गये, जिसके बाद वे पुनः सात वर्षों के लिये अध्यक्ष चुने गये। 15 अप्रैल 1938 को उन्हें "मराठी साहित्य सम्मेलन" का अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसम्बर 1937 को नागपुर की एक जन-सभा में उन्होंने अलग पाकिस्तान के लिये चल रहे प्रयासों को असफल करने की प्रेरणा दी थी। 22 जून 1941 को उनकी भेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई। 9 अक्टूबर 1942 को भारत की स्वतन्त्रता के निवेदन सहित उन्होंने चर्चिल को तार भेज कर सूचित किया। सावरकर जीवन भर अखण्ड भारत के पक्ष में रहे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के माध्यमों के बारे में गान्धी और सावरकर का एकदम अलग दृष्टिकोण था। 1943 के बाद दादर, बम्बई में रहे। 16 मार्च 1945 को इनके भ्राता बाबूराव का देहान्त हुआ। 19 अप्रैल 1945 को उन्होंने "अखिल भारतीय रजवाड़ा हिन्दू सभा सम्मेलन" की अध्यक्षता की। इसी वर्ष 8 मई को उनकी पुत्री प्रभात का विवाह सम्पन्न हुआ। अप्रैल 1946 में बम्बई सरकार ने सावरकर के लिखे साहित्य पर से प्रतिबन्ध हटा लिया। 1947 में इन्होने भारत विभाजन का विरोध किया। महात्मा रामचन्द्र वीर नामक (हिन्दू महासभा के नेता एवं सन्त) ने उनका समर्थन किया। चौधरी चरण सिंह
वो किसानों के नेता माने जाते रहे हैं। उनके द्वारा तैयार किया गया जमींदारी उन्मूलन विधेयक राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित था। एक जुलाई 1952 को यूपी में उनके बदौलत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों को अधिकार मिला। उन्होंने लेखापाल के पद का सृजन भी किया। किसानों के हित में उन्होंने 1954 में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया। वो 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 17 अप्रैल 1968 को उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। मध्यावधि चुनाव में उन्होंने अच्छी सफलता मिली और दुबारा 17 फ़रवरी 1970 के वे मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वो केन्द्र सरकार में गृहमंत्री बने तो उन्होंने मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। 1979 में वित्त मंत्री और उपप्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक [नाबार्ड] की स्थापना की। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टियों तथा कांग्रेस (यू) के सहयोग से प्रधानमंत्री बने। अखिल भारतीय छात्र परिषद
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन' (ए आई एस एफ) या AISF भारत स्तर पर पहला छात्र संगठन है। संगठन की स्थापना 12-13 अगस्त 1936 लखनऊ के गंगाप्रसाद मेमोरियल हॉल में हुई, सम्मेलन की अध्यक्षता पण्डित जवाहर लाल नेहरू व एम ए जिन्ना ने की, महात्मा गांधी ने छात्रो की इस पहले अखिल भारतीय संग़ठन की स्थापना के लिए शुभकामनाएं सन्देश भेजे। शांति! प्रगति !! और स्वतंत्रता !!!, के नारे के साथ छात्रों ने इसकी स्थापना की थी। स्वतंत्रता सेनानियों और उस समय के क्रांतिकारियों के मार्गदर्शन के साथ एआईएसएफ ने भारत की आजादी के लिए काम किया। आजादी के बाद संगठन ने शांति! प्रगति!! और वैज्ञानिक समाजवाद !!! का नारा दिया । इसने सबको शिक्षा,सभी को रोजगार के अधिकार, न्याय और सभी के लिए अवसर के लिए आंदोलन शुरू किया। भारत में अधिकांश राज्यों में संगठन की राज्य समितियां हैं। भारत के छात्र इस देश की आजादी के लिए लड़े लोगों के सामने हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ उठने और औपनिवेशिक योक से देश को मुक्त करने के लिए राष्ट्र की आह्वान से प्रेरित, छात्रों ने स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़े। आजादी के लिए वीर लड़ाई में गौरवशाली अध्याय छात्र शहीदों के युवा रक्त को लिखे गए थे। और इस विरोधी औपनिवेशिक संघर्ष की भट्टी में अगस्त 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय छात्र संघ का जन्म हुआ था। भारतीय छात्रों ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ विश्वव्यापी संघर्ष से अलगाव में स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष को नहीं देखा। यहां तक ​​कि इसके प्रारंभिक चरणों में भी एआईएसएफ पूरी ताकत का हिस्सा देशभक्ति बलों के शक्तिशाली युद्ध के पीछे था, सोवियत संघ के नेतृत्व में, फासीवाद के राक्षस के खिलाफ। फासीवाद की हार के बाद, एआईएसएफ युवाओं के लिए बेहतर जीवन के लिए साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स और डेमोक्रेटिक यूथ के विश्व संघ की स्थापना में दुनिया भर के अन्य फासीवादी छात्र और युवा संगठनों में शामिल हो गया। लोग। आजादी की उपलब्धि के बाद वास्तविक विकास ने युवा लोगों के इन शौकीन सपनों को झुकाया। आजादी के बाद उभरा नई राज्य शक्ति बुर्जुआ वर्ग की सभी सीमाओं के साथ थी। उन्होंने छात्रों को राजनीति छोड़ने और राष्ट्र निर्माण के नाम पर रचनात्मक गतिविधियों की राह पर जाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए भी देश में पूंजीवाद बनाने के लिए तैयार किया। करियरवाद को प्रोत्साहित किया गया था और छात्रों का एक वर्ग इस जाल में गिर गया, उन आदर्शों को भूल गया जिनके लिए उनके बुजुर्गों के दिनों में उनके बुजुर्गों ने इतनी बहादुरी से लड़ा था। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ
१९४८ में स्थापित, संघ एशियाई फुटबॉल परिसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक था, जो एशिया में फुटबॉल का पर्यवेक्षक था। एआईएफएफ ने राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रतियोगी फुटबॉल टूर्नामेंट और लीग चलाए, अर्थात् आई-लीग और फेडरेशन कप महासंघ भी अप्रत्यक्ष रूप से राज्य संघों के माध्यम से स्थानीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं का प्रबंधन करता है। फेडरेशन भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के साथ-साथ महिला टीम और विभिन्न युवा राष्ट्रीय पक्षों के प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार है। राष्ट्रीय किसान आयोग
राष्ट्रीय किसान आयोग ( National Commission on Farmers (NCF)) भारत का एक आयोग है जिसका गठन 18 नवम्बर 2004 को किया गया था। इसके अध्यक्ष एम॰ एस॰ स्वामीनाथन हैं। आयोग ने चार रपट दिये- दिसम्बर २००४ में, अगस्त २००५ में, दिसम्बर २००५ में, और अप्रैल २००६ में। पाँचवाँ तथा अन्तिम रपट ४ अक्टूबर २००६ को प्रस्तुत की गयी थी। इन रपटों में 'अधिक तेज तथा अधिक समावेशी विकास' की प्राप्ति के लिये उपाय सुझाये गये थे जो ११वीं पंचवर्षीय योजना का एक लक्ष्य था। सहजानन्द सरस्वती
भूमिहार ब्राह्मणों से जुड़ जाने के कारण उनकी आरम्भिक राजनैतिक गतिविधियाँ अधिकतर बिहार तथा उत्तर प्रदेश में केन्द्रित थीं और अखिल भारतीय किसान सभा के निर्माण के बाद पूरे भारत में फैलीं। उन्होंने पटना के निकट बिहटा में एक आश्रम बनाया था जहाँ से अपने जीवन के उत्तरार्ध के सारे काम संचालित करते थे। गिरिराज किशोर (राजनीतिज्ञ)
1979 में मीनाक्षीपुरम कांड ने पूरे देश में हलचल मचा दी। वहां गांव के सभी 3,000 हिन्दू एक साथ मुसलमान बने। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इससे चिंतित होकर डॉ॰ कर्णसिंह को कुछ करने को कहा। उन्होंने संघ से मिलकर ‘विराट हिन्दू समाज’ नामक संस्था बनायी। संघ की ओर से श्री अशोक सिंहल और आचार्य जी इस काम में लगे। दिल्ली तथा देश के अनेक भागों में विशाल कार्यक्रम हुए; पर धीरे-धीरे संघ के ध्यान में आया कि डॉ॰ कर्णसिंह और इंदिरा गांधी इससे अपनी राजनीति साधना चाहते हैं। अतः संघ ने हाथ खींच लिया। ऐसा होते ही वह संस्था भी ठप्प हो गयी। इसके बाद अशोक जी और आचार्य जी को विश्व हिन्दू परिषद के काम में लगा दिया गया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग
१९०६ में ढाका स्थान पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन १९०६ में ढाका स्थान पर अमल में आया। महमडिं शैक्षणिक सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन के समाप्त होने पर उपमहाद्वीप के विभिन्न राज्यों से आए मुस्लिम ईतिदीन ने ढाका नवाब सलीम अल्लाह खान की निमंत्रण पर एक विशेष सम्मेलन की। बैठक में फैसला किया गया कि मुसलमानों की राजनीतिक मार्गदर्शन के लिए एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाए. याद रहे कि सर सैय्यद ने मुसलमानों को राजनीति से दूर रहने का सुझाव दिया था। लेकिन बीसवीं सदी के आरंभ से कुछ ऐसी घटनाओं उत्पन्न होने शुरू हुए कि मुसलमान एक राजनीतिक मंच बनाने की जरूरत महसूस करने लगे। ढाका बैठक की अध्यक्षता नवाब प्रतिष्ठा आलमलك ने की। नवाब मोहसिन आलमल कि; मोलानामहमद अली जौहर, मौलाना जफर अली खान, हकीम अजमल खां और नवाब सलीम अल्लाह खान समेत कई महत्त्वपूर्ण मुस्लिम आबरीन बैठक में मौजूद थे। मुस्लिम लीग का पहला राष्ट्रपति सर आग़ा खान को चुना गया। केंद्रीय कार्यालय अलीगढ़ में स्थापित हुआ। सभी राज्यों में शाखाएं बनाई गईं। ब्रिटेन में लंदन शाखा का अध्यक्ष सैयद अमीर अली को बनाया गया। नौजवान भारत सभा
नौजवान भारत सभा का नाम अपने आप में एक महान क्रान्तिकारी विरासत को पुनर्जागृत करने और आगे बढ़ाने के संकल्प का प्रतीक है। महान युवा विचारक क्रान्तिकारी भगतसिंह ने औपनिवेशिक गुलामी के विरुद्ध भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन को नया वैचारिक आधार देने और नये सिरे से संगठित करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर जब एक नयी शुरुआत की तो उनका पहला महत्वपूर्ण कदम था, 1926 में नौजवान भारत सभा के झण्डे तले नवयुवकों को संगठित करना। इसके दो वर्षों बाद भगतसिंह और उनके साथियों ने ‘हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन’ नामक नये क्रान्तिकारी संगठन की स्थापना की और स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की कि औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद भारत की आम जनता को पूँजीवाद के ख़ात्मे और समाजवाद की स्थापना के लिए संघर्ष करना होगा। केवल तभी, भारतीय जनता की मुक्ति वास्तविक और मुकम्मिल हो सकेगी। आज यह सच्चाई दिन के उजाले की तरह साफ हो चुकी है कि देशी-विदेशी पूँजी की जकड़बन्दी को तोड़कर ही बहुसंख्यक मेहनतकश आबादी और आम मध्यवर्गीय जमातें अपनी वास्तविक मुक्ति हासिल कर सकती हैं। भारतीय जनसंघ
अखिल भारतीय जनसंघ भारत का एक पुराना राजनैतिक दल था। इस दल का स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की गयी थी। इसके तीन संस्थापक सदस्य थे- डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय। इस पार्टी का चुनाव चिह्न दीपक था। इसने 1952 के संसदीय चुनाव में 3 सीटें प्राप्त की थी जिसमे डाक्टर मुखर्जी स्वयं भी शामिल थे। भारतीय जनसंघ
सन 1980 में जनता पार्टी टूट गयी। भारतीय जनसंघ के एक गुट ने अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में जनसंघ से अलग होकर समाजवादी और गांधीवादी विचारधारा के नेताओं के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। उसके बाद भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य प्रोफेसर बलराज मधोक ने अखिल भारतीय जनसंघ को चुनाव आयोग से पंजीकरण कराकर भारतीय जनसंघ को बनाए रखा। प्रोफेसर बलराज मधोक 2016 तक अखिल भारतीय जनसंंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहे। उनकी मृत्यु के पश्चात अखिल भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. आचार्य भारतभूषण पाण्डेय हैं। अखिल भारतीय इतिहास-संकलन योजना
अखिल भारतीय इतिहास-संकलन योजना इतिहास के क्षेत्र में कार्यरत विद्वानों का एक संगठन है जो इतिहास, संस्कृति, परम्परा आदि के क्षेत्र में कार्य करता है। सन् 1973 में श्री मोरेश्वर नीळकण्ठ पिंगळे की प्रेरणा से नागपुर में बाबा साहेब आपटे की स्मृति में इसकी स्थापना की गई। भारत एवं विदेशों में रह रहे इतिहास एवं पुरातत्त्व के विद्वान्, विश्वविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापक, अध्यापक, अनुसन्धान-केन्द्रों के संचालक, भूगोल, खगोल, भौतिशास्त्र आदि अनेक क्षेत्रों के विद्वान् तथा वैज्ञानिक एवं इतिहास में रुचि रखनेवाले विद्वान इस कार्य से जुड़े हुए हैं। नफेड
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India / NAFED / नेफेड) भारत की बहु-राज्य सहकारी सोसायटीज अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकार। सहकारी संस्था है। इसकी स्थापना गांधी जयंती के पावन अवसर पर 2 अक्तुबर, 1958 को की गई थी। नेफेड की स्थापना कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ाने के लिए की गई थी ताकि किसानों को लाभ मिल सके। नेफेड के सदस्य प्रमुख रूप में किसान है जिन्हें नेफेड के क्रियाकलापों में सामान्य निकाय के सदस्यों के रूप में विचार प्रकट करने तथा नेफेड के संचालन कार्यो में सुझाव देने का अधिकार है एंव उनका बहुत महत्व है। बिहार में पिछड़ी जाति आंदोलन का इतिहास
कुर्मियों की भर्ती के लिए पुलिस में कोटा कम करने के औपनिवेशिक सरकार के फैसले के विरोध में 1894 में लखनऊ में पहला कुर्मी जाति संघ बनाया गया था। हालाँकि, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा को आधिकारिक तौर पर 1910 में पंजीकृत किया गया था। जाति के सामाजिक-आर्थिक मुक्ति के लिए अपना आंदोलन शुरू करने से पहले, कुर्मी सभा जैसे अन्य संगठनों ने इसकी नींव से पहले गठित किया था, जिसने मराठा, कापू और पाटीदार जैसी जातियों को एक छतरी के नीचे एक साथ मिलाने का असफल प्रयास किया था। बाद में, उन्होंने त्रिवेणी संघ नामक एक राजनीतिक संघ बनाने के लिए कोइरी और यादव को एक साथ लाने की कोशिश की, जो कांग्रेस के लिए खतरनाक प्रतीत हुआ क्योंकि इसका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी पर समान स्थिति साझा करने वाली किसान जाति को लामबंद करना था। नतीजतन, कांग्रेस द्वारा पिछड़ा वर्ग संघ के गठन के साथ, बीर चंद पटेल और राम लखन सिंह यादव जैसे किसान नेताओं के नेतृत्व और लामबंदी के साथ, त्रिवेणी संघ आंदोलन राजनीति में दीर्घकालिक प्रभाव पैदा करने में विफल रहा। सस्यविज्ञान
सम्पूर्ण देश में कृषि के उत्थान एवं कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये केन्द्रीय स्तर पर दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ( ICAR ) की स्थापना सन् 1929 में की गई। सन् 1936 में भूकम्प के पश्चात् इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इन्सटीट्यूट को पूसा से दिल्ली में स्थानान्तरित किया गया। सन् 1964 के लगभग कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना भारत के विभिन्न राज्यों में की गई। भारतीय श्रम सम्‍मेलन
हम सभी को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारा राष्‍ट्रीय नेतृत्‍व हमेशा देश के श्रमिकों के कल्‍याण और उनमें स्‍वस्‍थ औद्योगिक संबंध को बढ़ावा देने को बहुत महत्‍व देता रहा है। 1942 से पहले भारतीय श्रम सम्‍मेलन का पहला अधिवेशन हुआ था उस समय इसे त्रिपक्षीय राष्‍ट्रीय श्रम सम्‍मेलन कहा जाता था। तब से इस सम्‍मेलन की 43 बैठकें हो चुकी है और उनमें औद्योगिक संबंध, श्रम कल्‍याण और इससे संबद्ध मुद्दों जैसे सामायिक विषयों पर चर्चा होती रही है। प्रधानमंत्री के रूप में मैंने सबसे पहले 2005 में इसके 40वें अधिवेशन में भाग लिया था। उस समय मैंने कहा था कि यूपीए सरकार सभी श्रमिकों और खासतौर से असंगठित क्षेत्र के कामगारों का कल्‍याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। तब से सचमुच ही हमारी सरकार ने हमारी इस प्रतिबद्धता को अमल में लाने के लिए कड़ी मेहनत की है और पिछले साढ़े सात वर्षों में हम ऐसा करते रहे हैं। भारत में समाजवाद
1 मई 1923 को सिंगरवेलू चेतेयार द्वारा मद्रास में हिंदुस्तान की श्रम किसान पार्टी की स्थापना की गई थी। एलकेपीएच ने भारत में पहला मई दिवस समारोह आयोजित किया, और यह पहली बार भारत में लाल झंडा का भी इस्तेमाल किया गया था।  25 दिसंबर 1925 को कानपुर में एक कम्युनिस्ट सम्मेलन आयोजित किया गया था। औपनिवेशिक अधिकारियों का अनुमान है कि सम्मेलन में 500 लोगों ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन को सत्याभाता नामक एक व्यक्ति द्वारा बुलाया गया था, जिनमें से बहुत कम ज्ञात है। कहा जाता है कि सत्याभाता ने 'राष्ट्रीय साम्यवाद' और कम्युनिटी के अधीन अधीनता के खिलाफ तर्क दिया था। अन्य प्रतिनिधियों द्वारा बहिष्कृत होने के कारण, सत्याभाता ने विरोध में सम्मेलन स्थल दोनों को छोड़ दिया। सम्मेलन ने 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया' नाम अपनाया। एलकेपीएच जैसे समूह एकीकृत सीपीआई में भंग हो गए। एमिग्री सीपीआई, जो कि शायद थोड़ा कार्बनिक चरित्र था, अब संगठन के द्वारा प्रभावी ढंग से प्रतिस्थापित किया गया था जो अब भारत के अंदर काम कर रहा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा
[[१८५७ के विद्रोह] के बाद कई [[तालुक़दार]] और राजपूत एस्टेट धारकों की स्थिति से समझौता किया गया, जिन्होंने क्रांतिकारियों का समर्थन किया या उनके साथ भाग लिया। अंग्रेजों ने उनकी कई जमीनों और संपत्तियों को जब्त कर लिया और उन पर भारी जुर्माना लगाया गया। [[राजा हनुमंत सिंह]], [[कालकांकर]] के मुखिया एक ऐसे तालुकदार थे, जिन्हें १८५७ के विद्रोह का समर्थन करने के लिए उनकी कई संपत्तियों से बेदखल कर दिया गया था।राजा हनुमंत सिंह ने महसूस किया कि उनके समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली आवाज और अन्याय को दूर करने के लिए एक अखिल भारतीय संगठन आवश्यक था। उन्होंने [[औध]] के अन्य [[तालुक़दार]] के साथ एसोसिएशन की स्थापना की और वर्ष १८५७ में 'राम दल' नाम का संगठन। 1860 में इसका नाम बदलकर "क्षत्रिय हितकर्णी सभा" कर दिया गया। इस प्रकार संघ का गठन राजपूत समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा और लड़ाई के लिए किया गया था। "क्षत्रिय महासभा" "क्षत्रिय हितकर्णी सभा" का उत्तराधिकारी है, जिसे ठाकुर उमराव सिंह के साथ [[आवागढ़ के बलवंत सिंह|आवागढ़ के राजा बलवंत सिंह]] के नेतृत्व में 1897 में "क्षत्रिय महासभा" नाम दिया गया था। [[फ़िरोज़ शाह कोटला|कोटला]], [[राजा रामपाल सिंह]] कलाकणकर और [[भिंगा के उदय प्रताप सिंह|राजा उदय प्रताप सिंह]] [[भिंगा]] के। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 19 अक्टूबर 1897 को अस्तित्व में आई, जिसने क्षत्रियों और [[राजपूतों]] के कारण को बढ़ावा देने के लिए एक मंच तैयार किया। 1898 में 'राजपूत मासिक' नामक एक समाचार पत्र शुरू किया गया था। एसोसिएशन का पहला सम्मेलन आगरा में [[राजपूत]] बोर्डिंग हाउस में हुआ था। [[जम्मू और कश्मीर के प्रताप सिंह|जम्मू और कश्मीर के महाराजा सर प्रताप सिंह]] ने पाक्षिक रूप [[लाहौर]] के रूप में "राजपूत राजपत्र" नामक एक [[उर्दू]] प्रकाशन के शुभारंभ को प्रायोजित किया। उस समय [[रियासतों]] शासकों और बड़े [[ज़मींदारों]] का बोलबाला था और उन्होंने शिक्षा के लिए और क्षत्रिय समुदाय के छात्रों को वरीयता देने के लिए अपने क्षेत्रों में विभिन्न स्कूल और कॉलेज शुरू किए। हालांकि, स्वतंत्रता के बाद, उच्च क्षत्रिय जाति और उसके प्रभावशाली सदस्यों के लिए स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई। [[रियासतों]] को [[भारत के डोमिनियन | भारत संघ]] में विलय कर दिया गया था और बाद में [[जमींदारी]] को भी समाप्त कर दिया गया था और संघ दिशाहीन था, १९४७ में भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद। हालांकि, अध्यक्षता के तहत [[राम नारायण सिंह | बाबू राम नारायण]] बिहार के एक प्रमुख राजपूत राजनेता की, वर्ष १९५५ में [[उज्जैन]] में बैठक हुई और संघ को पुनर्जीवित किया गया। स्थापना के बाद से कई उल्लेखनीय व्यक्तियों ने इस संगठन का नेतृत्व किया है। [[श्रेणी:भारत में स्थित हिन्दू संगठन]] कांशीराम
कांशीराम साहब ने शुरू में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) का समर्थन किया था लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े रहने के कारण उनका इस पार्टी से मोह भंग हो गया था. इसक कारण उन्होंने 1971 में अखिल भारतीय एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की जो कि बाद में चलकर 1978 में BAMCEF बन गया था.  BAMCEF एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य वर्गों और अल्पसंख्यकों के शिक्षित सदस्यों को अम्बेडकरवादी सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए राजी करना था.  BAMCEF न तो एक राजनीतिक और न ही एक धार्मिक संस्था थी और इसका अपने उद्देश्य के लिए आंदोलन करने का भी कोई उद्देश्य नहीं था। सूर्यकांत वाघमोर कहते हैं, इस संगठन ने दलित समाज के उस संपन्न तबके को इकठ्ठा करने का काम किया जो कि ज्यादातर शहरी क्षेत्रों, छोटे शहरों में रहता था और सरकारी नैकारियों में काम करता तह साथ ही अपने अपने अछूत भाई बहनों से भी किसी तरह के संपर्क में नहीं था. राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान
राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान (निआप / National Institute of Agricultural Economics and Policy Research (NIAP)) भारत में कृषि अर्थशास्त्र का प्रमुख संस्थान है। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा वर्ष 1991 में, अर्थशास्त्र के एकीकरण माध्यम से कृषि अनुसंधान को मजबूत करने तथा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान की क्षमता को बढ़ाने के लिए की गयी थी। इस संस्थान का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं नीतिगत शोध विश्लेषणों, तथा निर्णयों में परिषद् की सहभागिता को राष्ट्रीय स्तर पर परिलक्षित करना है। लोकदल
लोकदल का इतिहास शुरू होता 1974 से जब चौधरी चरण सिंह ने भारतीय लोक दल नाम से अपनी पार्टी बनाई थी। तब इसका चुनाव निशान 'हलधर किसान' था। इमरजेंसी के बाद 1977 में इंदिरा गांधी का मुकाबला करने के लिए कई नेताओं ने अपनी-अपनी पार्टियों का विलय कराकर जनता पार्टी बनाई। कई पार्टियों को मिलाकर बनाई गई जनता पार्टी का चुनाव निशान भी हलधर किसान बना। 1977 में कांग्रेस पार्टी को हराकर जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन 1980 में आपसी मतभेदों के कारण जनता पार्टी टूट गई और चौधरी चरण सिंह भी उससे अलग हो गए। अब उन्होंने जो पार्टी बनाई उसका नाम 'लोकदल' था और चुनाव निशान था 'हल जोतता हुआ किसान'। लोकदल नाम कि ये पार्टी 1987 में चौधरी चरण सिंह के देहांत तक ठीक से चलती रही। एक समय देवी लाल, नीतीश कुमार, बीजू पटनायक, शरद यादव और मुलायम सिंह यादव भी इसी लोक दल के नेता होते थे। 1984 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ दो सांसद थे तब लोकदल के चार सांसद होते थे। लेकिन चौधरी चरण सिंह के देहांत के बाद लोकदल पर कब्जे की लड़ाई छिड़ गई। कुछ दिनों तक हेमवती नंदन बहुगुणा इसके अध्यक्ष रहे। लेकिन बाद में यह लड़ाई चुनाव आयोग पहुंच गई। उस समय भी पार्टी पर दावा करने वालों में खुद चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह भी शामिल थे। लेकिन भारतीय चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया कि अजीत सिंह बेटे होने के नाते चरण सिंह की संपत्ति के वारिस तो हो सकते हैं, मगर पार्टी की विरासत उन्हें नहीं मिल सकती है। तब अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोक दल नाम की अपनी अलग पार्टी बना ली जिसे वह अभी भी चला रहे हैं। इधर असली 'लोकदल' लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पहुंच गई अलीगढ़ के जाट नेता चौधरी राजेंद्र सिंह के हाथों में जो एक समय इस पार्टी के कद्दावर नेता थे। सुनील सिंह उन्हीं राजेंद्र सिंह के बेटे हैं जो पिता के देहांत के बाद किसी तरह से लोकदल का नाम और चुनाव चिन्ह अपने पास बनाए हुए हैं। सुनील सिंह एक बार उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य रह चुके हैं लेकिन उसके बाद हर चुनाव हार गए। चुनाव आयोग की लिस्ट में लोकदल उत्तर प्रदेश की एक Unrecognized पार्टी के तौर पर दर्ज है। अखिल भारतीय किसान सभा
किसान सभा, कम्युनिस्ट पार्टी की 'जन युद्ध' (पीपुल्स वॉर) के विचार पर चला और अगस्त १९४२ के भारत छोड़ो आंदोलन से दूर रहा। हालांकि इसके कारण इसकी लोकप्रियता में कमी आयी। इसके कई सदस्यों ने पार्टी के आदेशों का उल्लंघन किया और आंदोलन में शामिल हो गए, और रंगा, इन्दूलाला याज्ञिक और सहजानन्द सरस्वती जैसे प्रमुख सदस्यों ने जल्द ही संगठन छोड़ दिया। सस्यविज्ञान
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सस्य विज्ञान विषय को सन 1900 में स्वतन्त्र रूप से स्वीकार किया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका में सन् 1908 में सर्वप्रथम अमेरिकन सोसायटी ऑफ एग्रोनामी की स्थापना हुई। इसी क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ( IARI ), नई दिल्ली के सस्यविज्ञान विभाग में सन् 1955 में 'इण्डियन सोसायटी ऑफ एग्रोनामी' ( ISA ) की स्थापना का गई । Vivek ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन
ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन (अखिल भारतीय वैश्य फेडरेशन) एक अंतर्राष्ट्रीय सामजिक संस्था हैं, जिसकी स्थापना स्वतंत्रता सेनानी और हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता ने १९८२ में किया था। यह वैश्य समाज के हित के लिए कार्य करता हैं। सांसद गिरीश कुमार संघी अखिल भारतीय वैश्य फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बनारसी दास गुप्ता के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्य सभा सांसद रामदास अग्रवाल इसके अध्यक्ष बने। मंडन मिश्र (संस्कृत विद्वान)
महामना पं॰ मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित संस्कृत के प्रतिनिधि संगठन अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन के डॉ॰ मण्डन मिश्र सन् 1956 ई. में मन्त्री तथा सन् 1959 ई. में महामन्त्री पद के लिए चयनित हुए। अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन को उस समय संगठन तथा साधन सुविधाओं की दृष्टि से एक युवा नेता की आवश्यकता थी। डॉ॰ मिश्र ने उसमें नव जीवन का संचार किया और सभी प्रदेशों में उसकी शाखायें स्थापित की। इनके निर्देशन में विश्व संस्कृत शताब्दी योजना का प्रवर्तन हुआ, जिसका उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद जी ने किया। इस सम्मेलन ने संस्कृत के विकास के क्षेत्र में आधार-शिला का कार्य किया और भारत की राजधानी दिल्ली में एक संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद की प्रेरणा से सम्मेलन के तत्कालीन पदाधिकारी पंजाब के राज्यपाल श्री नरहरि विष्णु गाडगिल और भारत के गृह राज्यमंत्री श्री बलवन्त नागेश दातार तथा प्रसिद्ध उद्योगपति श्री शान्ति प्रसाद जैन आदि महानुभावों ने डॉ॰ मिश्र की सेवायें राजस्थान सरकार से मांगी और उन्होंने 1962 ई. में दिल्ली आकर संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की। उस समय दिल्ली प्रशासन में संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की। उस समय दिल्ली प्रशासन में संस्कृत की संस्थाओं की सहायता का कोई नियम नहीं था। अधिक से अधिक एक हजार रूपये वार्षिक की सहायता का कोई नियम नहीं था। अधिक से अधिक एक हजार रूपये वार्षिक की सहायता प्रत्येक संस्था को दी जाती थी। डॉ॰ मिश्र के प्रयासों से सभी संस्कृत विद्यालयों को प्रशासन द्वारा 85% (प्रतिशत) सहायता देने का निर्णय हुआ। इसके परिणाम स्वरूप अब प्रत्येक संस्था को लाखों रूपये की आर्थिक सहायता प्रशासन से मिलती है। डॉ॰ मिश्र सभी संस्थाओं को साथ लेकर चले। सौभाग्य से कुछ समय बाद प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता स्वीकार की और डॉ॰ मिश्र ने राजस्थान की 17 वर्षों की सेवा और राजस्थान में सामाजिक तथा सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा के आधार पर प्रत्यक्ष दृष्यमान सत्ता की निकटता के मोह को छोड़कर संस्कृत के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। अचानक श्रीशास्त्री जीे के निधन के बाद डॉ॰ मिश्र के प्रयासों से श्रीमती इन्दिरा गांन्धी ने डॉ॰ सम्पूर्णानन्द जी के अनुरोध पर सम्मेलन तथा विद्यापीठ का सभापतित्व स्वीकार किया और 1967 ई. में श्री शास्त्रीजी का स्मृति में श्री लालबहादुर शास्त्री राष्टि्रय संस्कृत विद्यापीठ के रूप मे नाम परिवर्तित कर इसे भारत सरकार को संभला दिया। डॉ॰ मिश्र इसके संस्थापक निदेशक रहे। इनकी साधना से दिल्ली विद्यापीठ 1989 में मानित विश्वविद्यालय के रूप में समुन्नत हुआ। डॉ॰ मिश्र इसके प्रथम संस्थापक कुलपति नियुक्त किये गये। एक व्यक्ति के द्वारा रात्रि पाठशाला से प्रारम्भ कर जून, 1994 में इसके कुलपति पद से विश्राम ग्रहण करने के अनन्तर 1 जनवरी 1996 से उत्तरप्रदेश शासन ने डॉ॰ मिश्र को सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के कुलपति पद पर नियुक्त किया। उनका तीन वर्ष से अधिक का कार्यकाल इस विश्वविद्यालय के इतिहास में सदा उल्लेखनीय रहेगा। समय पर परीक्षायें कराना, सत्र नियमित करना, 115 ग्रंथों का प्रकाशन, सरस्वती मन्दिर की पूर्णता और उसकी प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति पं॰ शंकर दयाल शर्मा एवं श्री के.आर.नारायणन् के मुख्य आतिथित्व में दो दीक्षान्त समारोह किये दो-दो राष्ट्रपतियों का विश्वविद्यालय के इतिहास में एक अनुपम घटना है। अपने स्वनामधन्य गुरू आचार्य पट्टाभिराम शास्त्री के स्मृति में आपने वाराणसी में श्री पट्टाभिराम शास्त्री वेद मीमांसा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है जो वाराणसी में एक भव्य नवनिर्मित भवन में चल रहा है- आप इसके संस्थापक अध्यक्ष कांची शंकराचार्य द्वारा मनोनीत किये गये है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ
अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन ने 8 अक्टूबर 1962 को विजयादशमी के दिन दिल्ली में संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की, जिसमें डॉ मंडन मिश्र को विद्यापीठ का विशेष कार्य अधिकारी व निदेशक नियुक्त किया गया। सम्मेलन में लिये गए निर्णय के अनुसार अखिल भारतीय संस्कृत विद्यापीठ नाम से एक पृथक् संस्था स्थापित की गई। इसके संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय प्रधनमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। विद्यापीठ के विकास में स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधनमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस विद्यापीठ को अन्तर्राष्ट्रीय संस्था बनाने की घोषणा की। शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात् भूतपूर्व प्रधनमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विद्यापीठ की अध्यक्षता स्वीकार की। उन्होंने घोषणा की कि 2 अक्टूबर 1966 से विद्यापीठ को श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ के नाम से जाना जाएगा। 1 अप्रैल 1967 को विद्यापीठ का अधिग्रहण भारत सरकार ने किया और 21 दिसम्बर 1970 को यह राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान एक पंजीकृत स्वायत्त संस्था का अंग बन गया तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ नाम से कार्य करने लगा। विद्यापीठ के कार्य तथा इसके बहुमुखी विकास से प्रभावित होकर मार्च, 1983 में भारत सरकार ने इसको मानित विश्वविद्यालय का स्तर देने का प्रस्ताव रखा। अंततः आवश्यक परीक्षण एवं अन्य औपचारिकताओं के पश्चात् भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिपफारिश पर नवम्बर, 1987 में विद्यापीठ को मानित विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान से पृथक् एक संस्था श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ के नाम से भूतपूर्व मानव संसाध्न विकास मंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव की अध्यक्षता में 20 जनवरी 1987 को पंजीकृत की गयी। 1989 में डॉ॰ मण्डन मिश्र विद्यापीठ के प्रथम कुलपति नियुक्त हुए। 1 नवम्बर 1991 से मानित विश्वविद्यालय के रूप में इस विद्यापीठ ने कार्य करना प्रारम्भ किया। अखिल भारतीय किसान सभा
बाद के वर्षों में, कांग्रेस से दूर चले जाने के कारण, इस आंदोलन में समाजवादियों और कम्युनिस्टों का तेजी से प्रभुत्व बढ़ा। 1938 तक कांग्रेस के हरिपुरा सत्र में, जिसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, कांग्रेस से इसकी दूरी और बढ़ गयी। मई 1942 तक यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में आ गया जिसे अंततः जुलाई 1942 में सरकार ने वैध घोषित कर दिया था। इसके बाद बंगाल समेत सम्पूर्ण भारत में इसकी सदस्यता काफी बढ़ी। राज्य सभा
संविधान सभा, जिसकी पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई थी, ने भी 1950 तक केन्द्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य किया, फिर इसे 'अनंतिम संसद' के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस अवधि के दौरान, केन्द्रीय विधानमंडल जिसे 'संविधान सभा' (विधायी) और आगे चलकर 'अनंतिम संसद' कहा गया, 1952 में पहले चुनाव कराए जाने तक, एक-सदनी रहा।  स्वतंत्र भारत में द्वितीय सदन की उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता के संबंध में संविधान सभा में विस्तृत बहस हुई और अन्तत: स्वतंत्र भारत के लिए एक द्विसदनी विधानमंडल बनाने का निर्णय मुख्य रूप से इसलिए किया गया क्योंकि परिसंघीय प्रणाली को अपार विविधताओं वाले इतने विशाल देश के लिए सर्वाधिक सहज स्वरूप की सरकार माना गया। वस्तुत:, एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एकल सभा को स्वतंत्र भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अपर्याप्त समझा गया। अत:, 'काउंसिल ऑफ स्टेट्स' के रूप में ज्ञात एक ऐसे द्वितीय सदन का सृजन किया गया जिसकी संरचना और निर्वाचन पद्धति प्रत्यक्षत: निर्वाचित लोक सभा से पूर्णत: भिन्न थी। इसे एक ऐसा अन्य सदन समझा गया, जिसकी सदस्य संख्या लोक सभा (हाउस ऑफ पीपुल) से कम है। इसका आशय परिसंघीय सदन अर्थात् एक ऐसी सभा से था जिसका निर्वाचन राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया गया, जिनमें राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। निर्वाचित सदस्यों के अलावा, राष्ट्रपति द्वारा सभा के लिए बारह सदस्यों के नामनिर्देशन का भी उपबंध किया गया। इसकी सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु तीस वर्ष नियत की गई जबकि निचले सदन के लिए यह पच्चीस वर्ष है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स की सभा में गरिमा और प्रतिष्ठा के अवयव संयोजित किए गए। ऐसा भारत के उपराष्ट्रपति को राज्य सभा का पदेन सभापति बनाकर किया गया, जो इसकी बैठकों का सभापतित्व करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
1933 में प्रमुख नेताओं के मेरठ षड़यंत्र केस से रिहा होने के बाद पार्टी का पुनर्गठन किया गया। इसकी केंद्रीय समिति बनी और 1934 में इसे कम्युनिस्ट इंटरनैशनल के भारतीय भाग के रूप में स्वीकार किया गया। 1934 में कांग्रेस के भीतर वामपंथी रुझान रखने वाले नेताओं ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (सीएसपी) का गठन किया। इसके गठन के समय भाकपा के नेताओं ने इसे 'सामाजिक फ़ासीवाद' की संज्ञा दी। लेकिन कॉमिन्टर्न द्वारा उपनिवेशों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे दलों के प्रति दृष्टिकोण बदलने से भाकपा के कांग्रेस के प्रति दृष्टिकोण में भी बदलाव आया। अब भाकपा कांग्रेस की राजनीति को प्रगतिशील मानने लगी। इसके सदस्यों ने कांग्रेस की वामपंथी धारा अर्थात् सीएसपी की सदस्यता ग्रहण की। 1936-1937 के दौरान सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों के बीच में आपसी सहयोग काफ़ी बढ़ गया। जनवरी 1936 में सीएसपी की दूसरी कांग्रेस में यह थीसिस स्वीकार की गयी कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद के आधार पर एक संयुक्त भारतीय सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की आवश्यकता है। इसी तरह, सीएसपी की तीसरी कांग्रेस के बाद बनी राष्ट्रीय कार्यकारणी समिति में कई कम्युनिस्टों को शामिल किया गया। मूलचन्द सियाग
किसानों की प्रगति को देखकर मारवाड़ के जागीरदार बोखला गए। उन्होंने किसानों का शोषण बढ़ा दिया और उनके हमले भी तेज हो गए। जाट नेता अब यह सोचने को मजबूर हुए की उनका एक राजनैतिक संगठन होना चाहिए। सब किसान नेता २२ जून १९४१ को जाट बोर्डिंग हाउस जोधपुर में इकट्ठे हुए जिसमें तय किया गया कि २७ जून १९४१ को सुमेर स्कूल जोधपुर में मारवाड़ के किसानों की एक सभा बुलाई जाए और उसमें एक संगठन बनाया जाए। तदानुसार उस दिनांक को मारवाड़ किसान सभा की स्थापना की घोषणा की गयी और मंगल सिंह कच्छवाहा को अध्यक्ष तथा बालकिशन को मंत्री नियुक्त किया गया। नरेन्द्र देव
1934 में आपने श्री जयप्रकाश नारायण, डाक्टर राममनोहर लोहिया तथा अन्य सहयोगियों के साथ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1934 ई. में हुए प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष आचार्य जी ही थे। कांग्रेस से बाहर आने पर 1948 में सोशलिस्ट पार्टी का जो सम्मेलन पटना में हुआ उसकी अध्यक्षता भी आचार्य जी ने ही की। समाजवादी आन्दोलन में आचार्य नरेंद्रदेव का वही स्थान रहा है जो एक परिवार में पिता का होता है या व्यक्ति में आत्मा का होता है। आचार्य जी मार्क्सवादी समाजवादी थे, किन्तु बराबर कहा करते थे कि इस युग की दो मुख्य प्रेरणाएँ राष्ट्रीयता और समाजवाद है और राष्ट्रीय परिस्थितियों और आकांक्षाओं की दृष्टि से ही समाजवाद का अर्थ करने पर जोर देते रहे। इस दृष्टि से आचार्य जी किसानों के सवाल पर विशेष जोर देते थे और किसानों की भूमिका का विशेष मान करते थे, जब कि मार्क्सवादी परम्परा के अनुसार किसान की भूमिका प्रतिक्रियावादी ही हो सकती है। भारत में समाजवाद को राष्ट्रीयता और किसानों के सवाल से जोड़ना, आचार्य जी की भारतीय समाजवाद को एक स्थायी देन है। रणबीर सिंह हुड्डा
1 नवंबर 1966 को एक नए राज्य के रूप में हरियाणा के गठन के बाद, उन्होंने अपना राजनीतिक आधार हरियाणा में स्थानांतरित कर दिया और मंत्री बन गए। उन्होंने 1968 में उपचुनाव में विधानसभा सीट जीती। वह 1972 में राज्यसभा के लिए चुना गया और पूर्व सांसदों के लिए पेंशन की शुरुआत के लिए काम किया। वे 1976-77 में राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता बने रहे। रणबीर सिंह हुड्डा भारत कृषक समाज और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ के संस्थापक महासचिव थे। उनके निधन तक अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष बने रहे। भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर
1979 में अखिल आसाम छात्र संघ (AASU) द्वारा अवैध आप्रवासियों की पहचान और निर्वासन की मांग करते हुए एक 6 वर्षीय आन्दोलन चलाया गया था। यह आन्दोलन 15 अगस्त, 1985 को असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शान्त हुआ था। सहजानन्द सरस्वती
1936 : अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन तथा प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष पद ग्रहण। (लखनऊ) अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन
1 मई सन् 1910 को काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी की एक बैठक में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का एक आयोजन करने का निश्चय किया गया। इसी के निश्चयानुसार 10 अक्टूबर 1910 को वाराणसी में ही पण्डित मदनमोहन मालवीय के सभापतित्व में पहला सम्मेलन हुआ। दूसरा सम्मेलन प्रयाग में करने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ और सन् 1911 में दूसरा सम्मेलन इलाहाबाद में पण्डित गोविन्दनारायण मिश्र के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ। दूसरे सम्मेलन के लिए प्रयाग में 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' नाम की जो समिति बनायी गयी, वही एक संस्था के रूप में, प्रयाग में विराजमान है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन, स्वतन्त्रता-आन्दोलन के समान ही भाषा-आन्दोलन का साक्षी और राष्ट्रीय गर्व-गौरव का प्रतीक है। श्री पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मेलन के जन्म से ही मन्त्री रहे और इसके उत्थान के लिए जिये; इसीलिए उन्हें 'सम्मेलन के प्राण' के नाम से अभिहित किया जाता है। इस संस्था ने हिन्दी में उच्च कोटि की पुस्तकों (विशेषतः, मानविकी से सम्बन्धित) का सृजन किया। गांधीजी जैसे लोग भी इससे जुड़े। उन्होने सन 1917 में इन्दौर में सम्मेलन की अध्यक्षता की। ज़मींदारी प्रथा
जमींदारी प्रथा के अस्त के क्रम में दूसरा चरण सन् 1930 ई0 से 1944 ई0 तक रहा। इस समय में सारे देश में किसान आंदोलन होने लगे। इन आंदोलनों का बीज एक किसान सभा ने बोया था जो अखिल भारतीय कांग्रेस की इलाहाबाद बैठक में तारीख 11 फ़रवरी सन् 1918 ई0 को हुई थी। तत्पश्चात् कांग्रेस किसानों के हितों को आगे बढ़ाने लगी। परिणाम स्वरूप ग्रामीण जनता में काफी जाग्रति पैदा हो गई। पं0 जवाहरलाल नेह डिग्री ने यू0 पी0 कांग्रेस कमेटी में तारीख 27 अक्टूबर 1928 को घोषणा की कि राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है जब तक किसानों को शोषण से मुक्ति न प्राप्त हो। शनै: शनै: किसानों की जागरूकता बढ़ी और साथ ही साथ उनकी व्याकुलता भी। किसान वर्ग अब अधिक मुखर हो गया और भूधृति की स्थिरता एवं लगान में कमी की मांग करने लगा। किसान आंदोलनों से प्रभावित होकर रैय्यतवाड़ीक्षेत्रों में नए अधिनियम बनाए गए जिनसे कृषकों के हितों की रक्षा हो सके। मलाबार टेनेंसी ऐक्ट (1930 ई) इस संबंध में सीमाचिन्ह है। इसके बाद भोपाल लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, 1935 तथा आसाम टेनेंसी ऐक्ट 1935 पास हुए। गवर्नमेंट ऑव इंडिया ऐक्ट, 1935, के अर्न्तगत जब ‘प्राविंशल आटोनोमी’ का उद्घाटन हुआ तो प्रांतीय सरकारों ने भूमिसुधार अधिनियमों की व्यवस्था की जिनमें कृषकों को और अधिकार प्रदान किए गए तथा जमींदारों के अधिकारों की कटौती की गई। यू0 पी0 टेनेंसी ऐक्ट, 1939, तथा बंबई टेनेंसी ऐक्ट, 1939 विशिष्ट उदाहरण ऐसे व्यापक अधिनियमों के हैं जिनके द्वारा कृषकों को मौरूसी अधिकार दिए गए एवं कृषकों के हित में जमींदारों के कतिपय अधिकार छीन लिए गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
सबसे पहले ५० वर्ष बाद १९७५ में जब आपातकाल की घोषणा हुई तो तत्कालीन जनसंघ पर भी संघ के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया। आपातकाल हटने के बाद जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ और केन्द्र में मोरारजी देसाई के प्रधानमन्त्रित्व में मिलीजुली सरकार बनी। १९७५ के बाद से धीरे-धीरे इस संगठन का राजनैतिक महत्व बढ़ता गया और इसकी परिणति भाजपा जैसे राजनैतिक दल के रूप में हुई जिसे आमतौर पर संघ की राजनैतिक शाखा के रूप में देखा जाता है। संघ की स्थापना के ७५ वर्ष बाद सन् २००० में प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एन०डी०ए० की मिलीजुली सरकार भारत की केन्द्रीय सत्ता पर आसीन हुई। कृषि लागत और मूल्य आयोग
कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP)) भारत सरकार की विकेन्द्रित एजेन्सी है। पहले इसका नाम 'कृषि मूल्य आयोग' (Agricultural Prices Commission) था। कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। वर्तमान में, आयोग में एक अध्यक्ष, सदस्य सचिव, एक सदस्य (आधिकारिक) और दो सदस्य (गैर-आधिकारिक) शामिल हैं। गैर-आधिकारिक सदस्य कृषक समुदाय के प्रतिनिधि हैं और आमतौर पर कृषक समुदाय के साथ एक सक्रिय संबंध रखते हैं। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन
हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1 मई 1910 ई. में नागरी प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में हुआ। कैबिनेट मिशन
वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक तीन सदस्यीय उच्च-स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के तीन सदस्य- लार्ड पैथिक लारेंस (भारत सचिव), सर स्टेफर्ड क्रिप्स (व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष) तथा ए.वी. अलेक्जेंडर (एडमिरैलिटी के प्रथम लार्ड या नौसेना मंत्री) थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिये गये थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिये, उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। 6 दिसंबर 1946 संविधान सभा की रचना हुई। कैबिनेट मिशन दिल्ली आया 24 मार्च 1946 ""'कैबिनेट मिशन अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन 1946 का उद्देश्य - 1. संविधान सभा का गठन करना यह- मुख्य उद्देश्य था 2. भारत का विभाजन यह- गौण उद्देश्य 3. संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा 4. संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा 5. संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 में सदस्य मनोनीत होंगे जिसमें 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे|मिशन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बातचीत की। मिशन ने सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए हिंदु-मुस्लिम के बीच सत्ता साझेदारी की योजना बनाई। उधर, कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के चले जाने पर मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम जनता से स्वयं बातचीत कर उन्हें निर्णय लेने के लिए राजी करना चाहते थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना भारत के साथ रहना चाहते थे लेकिन वह संविधान में मुसलमानों को विशेष राजनीतिक संरक्षण की गारंटी भी चाहते थे। मुस्लिम लीग ने तर्क दिया की अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारत हिंदू राष्ट्र में बदल जाएगा। मुस्लिम लीग के इस तर्क का अंग्रेजों ने समर्थन किया। आरंभिक बातचीत के बाद मिशन ने 16 मई 1946 को नई सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा।संविधान सभा में 389 सीटें रखी गई। जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 4 कमिश्नर एवं 93 देशी रियायतें थी। भारतीय किसान संघ
भारतीय किसान संघ भरतीय किसानों का संघ है जिसका लक्ष्य भारतीय किसानों का समग्र विकास है। इसके संस्थापक दत्तोपन्त ठेंगड़ी थे। अखिल भारतीय इतिहास-संकलन योजना
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम प्रचारक श्री बाबा साहेब आपटे ने इतिहास में सम्यक् दृष्टि एवं सत्यापन के लिए बड़ा कार्य किया। उनके जीवनकाल में उनके विचारों को मूर्तरूप नहीं दिया जा सका। उनके देहान्त के बाद सन् 1973 में श्री मोरेश्वर नीळकण्ठ पिंगळे की प्रेरणा से नागपुर में ‘बाबा साहेब आपटे स्मारक समिति’ की स्थापना हुई। प्रारम्भ में इस समिति ने दो कार्य अपने हाथ में लिए-प्रारम्भ में चार वर्षों तक इतिहास-पुनर्लेखन के कार्य के संबंध में देश के इतिहासकारों से विचार-विमर्श चलता रहा। अंततोगत्वा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इतिहास के पुनर्लेखन एवं सामग्री-संकलन का कार्य ‘अखिल भारतीय इतिहास-संकलन योजना’ के नाम से किया जाये। तत्पश्चात् 1980 से यह कार्य विधिवत् प्रारम्भ हुआ। शोभा राम
बाबू शोभा राम कुमावत १८ मार्च, १९४८. को मत्स्य संघ के गठन से लेकर १५ मई १९४९ तक राजस्थान में विलय होने तक, इसके पहले और एकमात्र प्रधानमन्त्री (मुख्यमंत्री) थे। इसके बाद वे १९४९ से १९५० तक राजस्थान सरकार के पहले राजस्व मंत्री थे। १९५२ में वह अलवर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रथम लोक सभा के सदस्य के रूप में चुना गये थे। उन्हें १९५७ में द्वितीय लोक सभा के लिए फिर से चुना गया, लेकिन १ ९६२ में तृतीय लोक सभा के चुनावों में उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। इसके बाद वे चौथी (१९६७–७२) और पाँचवीं (१९७२–७७) विधान सभा में राजस्थान विधान सभा के सदस्य थे। बाबू शोभा राम कुमावत ने सन् १९५६ से १९५७ तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया।महात्मा गांधी ने १९४३ में पूना के आगा खान पैलेस में भूख हड़ताल की घोषणा की। शोभा राम कुमावत पर इसका जादुई असर हुआ और वह भी आठ दिनों के बाद गांधी के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए। बाबू शोभाराम की भूख हड़ताल १३ दिनों तक चली और महात्मा गांधी की हड़ताल के साथ ही टूटी। बाबू शोभाराम कुमावत् इस घटना से सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। अखिल भारतीय हिन्दू महासभा
अखिल भारत हिन्दू महासभा भारत का एक राजनीतिक दल है। यह एक भारतीय हिन्दू राष्ट्रवादी संगठन है। इसकी स्थापना सन १९१५ में हुई थी। विनायक दामोदर सावरकर इसके अध्यक्ष रहे। केशव बलराम हेडगेवार इसके उपसभापति रहे। बालकृष्ण शिवराम मुंजे हिन्दू महासभा के सदस्य थे। वे सन १९२७-२८ में अखिल भारत हिन्दू महासभा के अध्यक्ष रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बनवाने में इनका बहुत योगदान था। संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के वे राजनितिक गुरु थे। भारत के स्वतन्त्रता के उपरान्त जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब इसके बहुत से कार्यकर्ता इसे छोड़कर भारतीय जनसंघ में भर्ती हो गये। आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी, संक्षेप में आप, सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल एवं अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन से जुड़े बहुत से सहयोगियों द्वारा गठित एक भारतीय राजनीतिक दल है। इसके गठन की आधिकारिक घोषणा २६ नवम्बर २०१२ को भारतीय संविधान अधिनियम की ६३ वीं वर्षगाँठ के अवसर पर जंतर मंतर, दिल्ली में की गयी थी। हकीम अजमल ख़ान
अजमल ख़ान के परिवार के द्वारा शुरू किये गए उर्दू साप्ताहिक 'अकमल-उल-अख़बार' के लिए लेखन कार्य आरम्भ करने के पश्चात से उनके जीवन ने चिकित्सा के क्षेत्र से राजनीति के क्षेत्र की ओर रुख कर लिया। ख़ान उस मुस्लिम दल का नेतृत्व भी कर रहे थे, जो 1906 में शिमला में भारत के वायसरॉय को ज्ञापन सौपने के लिए किया गया था। उसी साल, 30 दिसम्बर 1906 को जब इशरत मंजिल पैलेस में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गयी तब वे भी ढाका में मौजूद थे। एक समय जब कई मुस्लिम नेताओं को गिरफ्तार किया गया, तब डॉ अजमल ख़ान ने मदद के लिए महात्मा गांधी से संपर्क किया। इसी प्रकार, प्रसिद्ध खिलाफत आन्दोलन में गांधीजी उनसे और अन्य मुस्लिम नेताओं से जुड़े, जैसे मौलाना आजाद, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली. अजमल ख़ान ऐसे एकमात्र व्यक्ति भी हैं जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपनी यूनानी पढ़ाई दिल्ली के सिद्दीकी दवाखाना के हकीम अब्दुल जमील की देखरेख में पूरी की. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
बहरहाल, यह नज़दीकी लम्बे समय तक नहीं चल पायी। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में भाकपा ने 'प्रॉलिटेरियन पथ' शीर्षक से एक दस्तावेज़ जारी किया। इसमें युद्घ के कारण औपनिवेशिक राज्य की कमज़ोर हालत का हवाला देते हुए उसके ख़िलाफ़ सशस्त्र आंदोलन छेड़ने की बात की। भाकपा की इस इकतरफ़ा घोषणा से नाराज़ होकर सीएसपी ने कम्युनिस्ट सदस्यों को अपनी पार्टी से बाहर कर दिया। इस बीच, द्वितीय विश्व-युद्घ में सोवियत यूनियन और ब्रिटेन के संबंधों के अच्छे होने के कारण जुलाई, 1942 में इस पर लगी पाबंदी हटा दी गयी। इसने कांग्रेस की उपनिवेशवाद विरोधी रणनीति का विरोध करना शुरू कर दिया। इसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना की और सुभाष चंद्र बोस की तीखी निंदा की। इस दौर में भाकपा की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह भी रही कि उसने कांग्रेस के मजदूर संगठन आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। भाकपा ने 1946 में हुए प्रांतीय चुनावों में भागीदारी की लेकिन इसे पूरे देश के 1585 प्रांतीय विधानसभा की सीटों में से कुल आठ सीटों पर जीत मिली। हिन्दू महासभा (फिजी)
फिजी की हिन्दू महासभा वहाँ के सभी प्रकार के हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन था जिसकी स्थापना भारत में अखिल भारतीय हिन्दू महासभा की स्थापना के बाद सन १९२६ में फिजी में हुई थी। भारत और फिजी दोनों में हिन्दू महासभा की स्थापना स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या के बाद हुआ था जो महान राष्ट्रवादी एवं आर्यसमाजी थे। १९२६ में ही फिजी मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी। गौतु लच्चन्ना
1940 में, उन्होंने पलसा में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया जिसमें पुलेला सैयामा सुंदर राव, एनजी रंगा , सहजनंद सरस्वती और इंडुलल याज्ञिक शामिल थे। समिति ने तमिलों और हजारों पहाड़ी जनजातियों और किसानों को ज़मीनदार प्रणाली के पुतले के साथ लंबे समय से स्वागत किया और इसे सार्वजनिक रूप से जला दिया। इसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा की सार्वजनिक बैठक ने तत्कालीन समग्र मद्रास सरकार के निषेध आदेशों का उल्लंघन किया। तत्काल, पलासा में अखिल भारतीय किसान सभा के बाद, गुड़ारी राजमानपुरम की महिला "वीरगुननाम" के नेतृत्व में "मंडसा रियोट्स" ने अपने बैल गाड़ियां मंडसा ज़मीनिंदारी के जंगल में पेड़ काटकर पेड़ काट दिया और संपत्ति वन जंगल गार्ड को दूर चलाकर उन्हें अपने गांवों में खुले तौर पर ले गया। इससे श्रीकाकुलम के उप-संयोजक के तहत पुलिस द्वारा किसानों की गिरफ्तारी हुई। जब वह किसानों के रिहाई के लिए उप कलेक्टर कार्यालय से घिरा हुआ था तब वीरगुननाम की मृत्यु पुलिस के फायरिंग में हुई थी। लच्चन्ना ने सोमा सुंदरा राव के साथ उप कलेक्टर से बात करने के लिए मंडसा गांव का दौरा किया, लेकिन साक्षात्कार से इंकार कर दिया गया। लचन्ना ने गांव का दौरा किया और किसानों के पुलिस उत्पीड़न को रोकने के लिए हरिपुरम में एक रक्षा शिविर खोला। जब पुलिस को किसानों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने में मुश्किल लग रही थी, तो लचन्ना को अपने मूल गांव बरुवा में प्रशिक्षित किया गया था। गहन सतर्कता के बावजूद, लचन्ना ने रात के दौरान गांवों का दौरा किया और जनता को प्रोत्साहित किया। इस गुप्त सहायता ने लचन्ना को हिरासत में रखने के लिए जिला कलेक्टर को मजबूर कर दिया, जिसे वह भूमिगत जाकर भाग गया। भूमिगत रहते हुए, उन्होंने मामले से लड़ा और सत्र अदालत से मामला मारा। ऑल इंडिया सुन्नी कांफ्रेंस
1946 में अखिल भारतीय सुनी सम्मेलन बनारस में ऐतिहासिक बैठक हुई जिसमें अहले सुन्नत व जमाअत (बरेली) के सभी विद्वानों ने भाग लिया और पाकिस्तान की भरपूर समर्थन की। भूदान आन्दोलन
भूदान आन्दोलन सन्त विनोबा भावे द्वारा सन् 1951 में आरम्भ किया गया स्वैच्छिक भूमि सुधार आन्दोलन था। विनोबा की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। 20वीं सदी के पचासवें दशक में भूदान आंदोलन को सफल बनाने के लिए विनोबा ने गांधीवादी विचारों पर चलते हुए रचनात्मक कार्यों और ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाया। उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की। यह रचनात्मक कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय संघ था। इसका उद्देश्य अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था। ऑल इंडिया एन॰आर॰ कांग्रेस
ऑल इंडिया एन॰आर॰ कांग्रेस भारत का एक क्षेत्रीय दल है। इसकी स्थापना २०११ में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन॰ रंगास्वामी ने की। इस पार्टी का पूर्व नाम नामधू राज्यम रखा था जिसका हिन्दी में अर्थ अपना राज्य होता है। बी पोकर साहिब बहादुर
1946 में मद्रास विधानसभा से भारत की संविधान सभा के लिए पोकर चुने गए। भारत के विभाजन (1947) के बाद, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग वस्तुतः छिन्न-भिन्न हो गई थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की नींव रखी। जिसका प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल साहिब को चुना गया। एक महीने के भीतर, संविधान सभा ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचकों को समाप्त करने के लिए मतदान किया। पोकर और के टी.एम. अहमद इब्राहिम ने पृथक निर्वाचकों को बनाए रखने के लिए एक संशोधन किया। यह प्रस्ताव संविधान सभा में हार गया था। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा
अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा, भारत का एक जातीय संगठन है जिसकी स्थापना कुर्मी समुदाय के हितों को बढ़ावा देने के लिए सन् 1910 ई में की गयी थी। अमरा राम (माकपा राजनीतिज्ञ)
अमरा राम (जन्म: 5 अगस्त 1955) एक भारतीय राजनतिज्ञ तथा किसान नेता हैं जो कि जुलाई 2013 से ऑल इण्डिया किसान महासभा के उपाध्यक्ष हैं। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) से राजस्थान विधान सभा में 1999 से 2013 तक विधायक रह चुके हैं। वे 2014 से माकपा की राजस्थान इकाई के राज्य सचिव भी हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान
भारत के विभिन्न राज्यों के मध्य 1929 तक अनुसंधान से संबंधित कोई समन्वयन नहीं था। उस समय की इम्पीरियल कृषि अनुसंधान परिषद की गन्ना समिति ने इस कमी को चिन्हित किया और सम्पूर्ण देश में सात अनुसंधान की श्रंखला, जो कि गन्ने के सुधार के लिए समर्पित थे, को स्थापित किया। देश के विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न फसलों में अनुसंधान के समन्वयन के लिए रायल आयोग कि कृषि पर कि गई सिफ़ारिशों के तहत 1929 में इम्पीरियल (अब भारती) कृषि अनुसंधान परिषद का गठन किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1929 में अपनी पहली बैठक में चीनी उद्योग कि सुरक्षा के लीए सिफ़ारिश कि। भारतीय ट्रैफिक बोर्ड ने 1930 में इसकी सिफ़ारिश कि और 1932 में इसकी वित्तीय सुरक्षा का अनुमोदन किया गया। सान 1933 से 1946 तक पहले इम्पीरियल कृषि अनुसंधान परिषद तथा बाद में भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति द्वारा अनुसंधान के कुछ पहलुओं को वित्तपोषित किया गया। तदुपरान्त वस्तुपरक समितियों को समाप्त कर दिया गया और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने दुबारा से सभी अनुसंधानिक गतिविधियों को अपने हाथ में ले लिया। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की स्थापना 1974 में पुना में हुई। इस संगठन का मूल उध्देश्य ग्राहक को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना एवं उसे उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता, सही नाप, विक्रय उपरांत सेवा एवं अच्छा व्यवहार दिलवाना है। इस संगठन की सबसे बड़ी उपलब्धि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 लागू करवाना रही है। आम आदमी पार्टी
१९ सितम्बर २०१२ को अन्ना और अरविन्द इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उनके राजनीति में शामिल होने सम्बन्धी मतभेदों का दूर होना मुश्किल है। इसलिये उन्होंने समान लक्ष्यों के बावजूद अपना रास्ता अलग करने का निश्चय किया। जन लोकपाल आन्दोलन से जुड़े मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण व योगेन्द्र यादव आदि ने अरविन्द केजरीवाल का साथ दिया, जबकि किरण वेदी व सन्तोष हेगड़े आदि कुछ अन्य लोगों ने हजारे से सहमति प्रकट की। केजरीवाल ने २ अक्टूबर २०१२ को राजनीतिक दल बनाने की घोषणा की। इस प्रकार भारतीय संविधान की वर्षगांठ के दिन २६ नवम्वर (२०१२) को औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। पार्टी कहती है कि वह किसी विशेष विचारधारा द्वारा निर्देशित नहीं हैं। उन्होंने व्यवस्था को बदलने के लिये राजनीति में प्रवेश किया है। अरविन्द केजरीवाल के शब्दों में - "हम आम आदमी हैं। अगर वामपंथी विचारधारा में हमारे समाधान मिल जायें तो हम वहाँ से विचार उधार ले लेंगे और अगर दक्षिणपंथी विचारधारा में हमारे समाधान मिल जायें तो हम वहाँ से भी विचार उधार लेने में खुश हैं। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ
इसका दूसरा द्वितीय अखिल भारतीय अधिवेशन : कोलकाता १९३८, तृतीय अखिल भारतीय अधिवेशन : दिल्ली १९४२, चौथा अखिल भारतीय अधिवेशन : मुम्बई १९४५, पांचवां अखिल भारतीय अधिवेशन : भीमड़ी १९४९, छठा अखिल भारतीय अधिवेशन : दिल्ली १९५३ में हुआ। १९५४ तक पहुँचते पहुँचते यह आंदोलन आपसी सामंजस्य की कमी, सामाजिक परिवर्तनों और उद्देश्यहीनता के कारण धीमा पढ़ने लगा और इसका बाद इसका कोई अधिवेशन नहीं हुआ। दत्तोपन्त ठेंगड़ी
9 जुलाई, 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की औपचारिक घोषणा हुई। और, दत्तोपंत जी को,विद्यार्थी परिषद के संस्थापक सदस्य तथा नागपुर विदर्भ के प्रदेशाध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी दी गई। श्री दत्ताजी डिडोलकर को महामंत्री तथा बबनराव पाठक को संगठन मंत्री का दायित्व दिया गया। अखिल भारतीय साहित्य परिषद
अखिल भारतीय साहित्य परिषद् भारतीय भाषाओं का एक देशव्यापी संगठन है। इसकी स्थापना २७ अक्टूबर १९६६ को दिल्ली में हुई थी। उसी वर्ष इसका राष्ट्रीय अधिवेशन प्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ था। सरदार जीतसिंह 'जीत' को इसके संगठन का दायित्व दिया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष त्रिभुवन नाथ शुक्ल हैं। जबकि संगठन का कार्य श्रीधर पराडकर देखते हैं। सम्पूर्ण भारतवर्ष के २१ प्रान्तों में इसका कार्य चल रहा है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक लक्ष्य को लेकर साहित्य के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं के सक्रिय साहित्यकारों, समालोचकों, चिन्तनशील विचारकों एवं साहित्यिक सुरुचिसम्पन्न नागरिकों के इस वैचारिक व रचनात्मक साहित्यिक संगठन की स्थापना २७ अक्टूबर १९६६ को भारत की राजधानी दिल्ली में हुई थी। प्रारम्भ में इसका नाम भारतीय साहित्य परिषद् रक्खा गया था। इसकी अध्यक्षता के लिये सुप्रसिद्ध हिन्दी साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार का नाम सर्वसम्मति से तय हुआ। उन्होंने ही इसकी पहली आम सभा की अध्यक्षता की थी। बाद में इसका कार्य विस्तार हुआ और इसे अखिल भारतीय साहित्य परिषद् नाम दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुषंगिक संगठन है। संघ की ओर से समय-समय पर पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को इसका संगठन कार्य सौंपा जाता है। ऑल इंडिया फार्वर्ड ब्लाक
ऑल इंडिया फार्वर्ड ब्लाक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इस दल की स्थापना १९३९ में हुई थी। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस नें इस दल की स्थापना की। अखिल भारतीय किसान सभा
सन्1964 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में विभाजित हो गयी। इसके बाद, अखिल भारतीय किसान सभा भी दो भागों में विभाजित हो गया। हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन
हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के क्रान्तिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चन्द्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और शचींद्रनाथ सान्याल आदि ने कानपुर में की थी।। पार्टी का उद्देश्य सशस्त्र क्रान्ति को व्यवस्थित करके औपनिवेशिक शासन समाप्त करने और "संघीय गणराज्य संयुक्त राज्य भारत" की स्थापना करना था।। काकोरी काण्ड के पश्चात् जब इस दल के चार क्रान्तिकारियों को फाँसी दे दी गयी तथा सोलह अन्य को कैद की सजायें देकर जेल में डाल दिया गया तब इसी दल के एक प्रमुख सदस्य चन्द्र शेखर आज़ाद ने भगत सिंह, विजय कुमार सिन्हा, कुन्दन लाल गुप्त, भगवती चरण वोहरा, जयदेव कपूर व शिव वर्मा आदि से सम्पर्क किया। इस नये दल के गठन में पंजाब, संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध, राजपूताना, बिहार एवं उडीसा आदि अनेक प्रान्तों के क्रान्तिकारी शामिल थे।. 9 सितम्बर 1928 रात्रि को दिल्ली के फीरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त बैठक करके भगत सिंह की "भारत नौजवान सभा" के सभी सदस्यों ने "सभा" का विलय "हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसिएशन" में किया और काफी विचार-विमर्श के बाद आम सहमति से ऐसोसिएशन को एक नया नाम दिया "हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऐसोसिएशन"।। संगठन का मूलनाम हिंदुस्तान समाजवादी जनतांत्रिक सेना है अखिल भारतीय मजदूर संघ काँग्रेस
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस द्वारा 1920 में लीग ऑफ नेशंस के इन्टरनेशनल और ऑर्गनाइजेशन (अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन) में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ए आई टी यू सी का गठन किया गया था। 1920 के दशक में ब्रिटिश साम्यवादियों ने मजदूर संघों के गठन के प्रयास में अधिकांश महासंघ पर नियंत्रण पा लिया था। कई विरोधी दल बाद में इससे अलग हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साम्यवादियों का इसपर पूर्ण नियंत्रण हो गया, लेकिन सोवियत संघ के युद्ध में शामिल न होने के बाद ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के कारण इनकी लोकप्रियता कुछ कम हो गयी। तब से ए आई टी यू सी दो दलों, सुधारवादी और क्रांति समर्थक, में बंट गया। ए आई टी यू सी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स (विश्व मजदूर महासंघ) से संबद्ध है। अब्दुल सत्तर रंजूर
1949 में उन्होंने नेशनल कांफ्रेंस छोड़ दी, और कश्मीर में भूमिगत कम्युनिस्ट पार्टी संगठन की स्थापना की। उन्हें 1951 में गिरफ्तार किया गया था। 1953 में वह डेमोक्रेटिक यूथ लीग के उपाध्यक्ष बने, और फिर 1957 में डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। इसके बाद 1962 में वह जम्मू-कश्मीर किसान सभा के भी उपाध्यक्ष बने। तुकडोजी महाराज
१९५६ में राष्ट्रसंत तुकडोजी द्वारा भारत साधु समाज का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संपद्रायों, पंथों और धार्मिक संस्थाओंके प्रमुखोंकी सक्रिय सहभागिता देखनेको मिली। यह स्वतंत्र भारतका पहला संत संगठन था, और इसके प्रथम अध्यक्ष तुकडोजी महाराज थे। १९५६ से १९६० की वर्षावधिके दौरान उन्हें विभिन्न सम्मेलनोंको संबोधित या संचालित करनेके लिए निमंत्रित किया गया। उनमेंसे कुछ सम्मेलन हैं – भारत सेवक समाज सम्मेलन, हरिजन सम्मेलन, विदर्भ साक्षरता सम्मेलन, अखिल भारतीय वेदान्त सम्मेलन, आयुर्वेद सम्मेलन इत्यादि। वह विश्व हिंदू परिषदके संस्थापक उपाध्यक्षोंमेंसे एक थे। उनकेद्वारा राष्ट्रीय विषयके कई सारे मोर्चों जैसे- बंगालका भीषण अकाल (१९४५), चीनसे युद्ध (१९६२) और पाकिस्तान आक्रमण (१९६५) पर अपनी भूमिकाका निर्वाह तत्परतासे किया गया। कोयना भूकंप त्रासदी (१९६२) के समय राष्ट्रसंतने प्रभावित लोगोंकी त्वरित सहायताके लिए अपना मिशन चलाया और बहुत सारे संरचनात्मक राहत कार्योंको आयोजित किया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ
१९३५ में देशव्यापी फुटबॉल महासंघ बनाने के प्रयास आईएफए द्वारा शुरू किए गए थे जब महासंघ, साथ ही सात अन्य संगठनों ने एक सम्मेलन में मुलाकात की लेकिन कोई सहमति नहीं पहुंच पाई। विचारों और अन्य संघर्षों के मतभेदों के निराकरण के बाद, मार्च १९३७ में एक बैठक आयोजित की गई, जो एआईएफएफ की शुरुआत की शुरुआत होगी। शिमला में सेना मुख्यालय में मिले छह क्षेत्रीय फुटबॉल संघों के प्रतिनिधियों के बाद एआईएफएफ की आधिकारिक तौर पर २३ जून १९३७ को स्थापना हुई थी। अर्थात्, छह क्षेत्रीय फुटबॉल संघों में आईएफए, आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, संयुक्त प्रांत, उत्तर पश्चिम भारत फुटबॉल संघ, बिहार फुटबॉल एसोसिएशन और दिल्ली शामिल थे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भाकृअनुप, ) भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था है। रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत और 16 जुलाई 1929 को स्थापित इस सोसाइटी का पहले नाम "इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च" था। इसका मुख्यालय नयी दिल्ली में है। राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड अथवा नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन एक्रीडेशन बोर्ड (एनएईएबी) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन करने वाली इकाई है। इससे मान्यता पाए बिना कालेज/विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक और परास्नातक किए छात्र वर्ष 2019-20 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किसी भी सरकारी कालेज अथवा विश्वविद्यालय में परास्नातक और पीएचडी नहीं कर सकता है। इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः नई दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और बैंगलोर में स्थित है। लखनऊ समझौता
लखनऊ समझौता (, — ; ) दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया समझौता है, जो 29 दिसम्बर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस द्वारा और 31 दिसम्बर 1916 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा पारित किया गया।  भारतीय राजनीति में जिन्ना का उदय 1916 में कांग्रेस के एक नेता के रूप में हुआ था, जिन्होने हिन्दू-मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता करवाया था। गौरतलब है कि 1910 ई. में वे बम्बई के मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से केन्द्रीय लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य चुने गए, 1913 ई. में मुस्लिम लीग में शामिल हुए और 1916 ई. में उसके अध्यक्ष हो गए। मोहम्मद अली जिन्नाह अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष की हैसियत से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त कांग्रेस लीग योजना पेश की। इस योजना के अंतर्गत कांग्रेस लीग समझौते से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिन प्रान्तों में वे अल्पसंख्यक थे, वहाँ पर उन्हें अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। इसी समझौते को 'लखनऊ समझौता' कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी
१९९६ में कुछ क्षेत्रिय दलों ने मिलकर सरकार गठित की लेकिन यह सामूहीकरण लघुकालिक रहा और अर्धकाल में ही १९९८ में चुनाव करवाने पड़े। भाजपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) नामक गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरी जिसमें इसके पूर्ववरीत सहायक जैसे समता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और शिव सेना शामिल थे और इसके साथ ऑल इण्डिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्ना द्रमुक) और बीजू जनता दल भी इसमें शामिल थी। इन क्षेत्रिय दलों में शिव सेना को छोड़कर भाजपा की विचारधारा किसी भी दल से नहीं मिलती थी; उदाहरण के लिए अमर्त्य सेन ने इसे "अनौपचारिक" (एड-हॉक) सामूहिकरण कहा था। बहरहाल, तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के बाहर से समर्थन के साथ राजग ने बहुमत प्राप्त किया और वाजपेयी पुनः प्रधानमन्त्री बने। हालाँकि, गठबंधन १९९९ में उस समय टूट गया जब अन्ना द्रमुक नेता जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया और इसके परिणामस्वरूप पुनः आम चुनाव हुये। भारतीय मजदूर संघ
भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे बड़ा केन्द्रीय श्रमिक संगठन है। इसकी स्थापना भोपाल में महान विचारक दत्तोपन्त ठेंगडी द्वारा प्रख्यात स्वतन्त्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जन्मदिवस 23 जुलाई 1955 को हुई। भारत के अन्य श्रम संगठनों की तरह यह किसी संगठन के विभाजन के कारण नहीं बना वरन एक विचारधारा के लोगों का सम्मिलित प्रयास का परिणाम था। भारतीय क्रांति दल
भारतीय क्रांति दल भारत का एक राजनैतिक दल था जिसकी स्थापना १९६७ में चौधरी कुम्भाराम आर्य , चौधरी चरण सिंह ने की थी। सन १९७७ के आम चुनावों के बाद यह दल जनता पार्टी में विलय कर दिया गया। 1966 में राजस्थान के किसान नेता चौधरी कुंभाराम आर्य राजस्थान व मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया से भूमि सुधार कानून, पंचायती राज, व सहकरिक्ता के सबंध में गंभीर मतभेद उतपन्न होने के बाद 27 दिसम्बर 1966 में कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उत्तरप्रदेश में चौधरी चरणसिंह कांग्रेस से वर्ष 1967 में अलग हो गए उसके बाद चौधरी कुम्भाराम आर्य व चौधरी चरण सिंह ने साथ मिलकर भारतीय क्रांति दल की स्थापना की थी चौधरी चरण सिंह को भारतीय क्रांति दल के  राष्ट्रीय अध्यक्ष,चौधरी कुम्भाराम आर्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, उसके बाद उत्तर प्रदेश एवं बिहार में भारतीय क्रांति दल अपनी सरकार बनाने में सफल रहा चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हेमवंती नंदन बहगुणा को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया तथा महामाया प्रसाद सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने, 1968 में चौधरी कुंभाराम आर्य भारतीय क्रांति दल के टिकट पर राज्यसभा सदस्य चुने गए राजस्थान से।  1975 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरागांधी ने देश में फैली अशांति व अराजकता से निपटने के लिए आपात स्थिति लागू कर दी। देश में आपातकाल की घोषणा के बाद देशभर के विरोधी दलों के नेता एवं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया उसी समय भारतीय क्रांति दल के नेताओं को भी जेल में बंद कर दिए गया, उसके बाद 1977 में सभी गैर कांग्रेसी दलों ने मिलकर जनता पार्टी के नाम से साझा मोर्चा बनाया था,संयुक्त रूप से कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ा जिसमें भारतीय क्रांतिदल का विलय जनता पार्टी में हो गया, जनसंघ, तथा अन्य दल भी शामिल थे। अखिल भारतीय छात्र परिषद
1936 में संगठन के पहले राष्ट्रीय महासचिव बने पी ऐन भार्गव। जिस समय यह संगठन बना उस समय इस संगठन के अंदर विभिन्न प्रगतिशील दलों के छात्र एक साथ काम करते थे। यह एक स्वतंत्र छात्र संगठन है। जो हमेशा छात्रों की बेहतरी के साथ ही भगत सिंह के सपनो का देश बनाने के लिए संघर्षरत है।इस छात्रसंगठन का अंतर्राष्ट्रीय छात्र संघ से भी है। हाल के दिनों में संगठन ने व्यापक पैमाने से आंदोलन ही चलाएं मसलन अक्यूपाई UGC आन्दोल, जस्टिस फॉर रोहित वेमुला आंदोलन, स्टैंड विद JNU आंदोलन, पटना आर्ट कॉलेज बचाओ आंदोलन। BNEGA (BHAGAT SINGH NATIONAL EMPLOYEMENT GUARNTEE ACT) की मांग । सैफुद्दीन किचलू
किचलेव पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग का विरोध कर रहे थे और बाद में 1940 में पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। 1947 में उन्होंने भारत के विभाजन की स्वीकृति का जोरदार विरोध किया। उन्होंने देश भर में सार्वजनिक बैठकों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सत्र में इसके खिलाफ बात की जो आखिरकार संकल्प के लिए मतदान कर चुके थे। उन्होंने इसे सांप्रदायिकता के लिए राष्ट्रवाद का आत्मसमर्पण कहा । विभाजन और आजादी के कुछ सालों बाद, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। वह भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के करीब चले गए। वह अखिल भारतीय शांति परिषद के संस्थापक अध्यक्ष थे और 1954 में मद्रास में आयोजित अखिल भारतीय शांति परिषद की चौथी कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, इसके अलावा विश्व शांति परिषद के उपाध्यक्ष बने। भारतीय संसद
नए संविधान के तहत पहले आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुए। पहली चुनी हुई संसद जिसके दो सदन थे, राज्यसभा और लोकसभा मई, 1952 में बनी; दूसरी लोक सभा मई 1957 में बनी; तीसरी अप्रैल 1962 में; चौथी मार्च 1967 में; पांचवी माच 1971 में; 6 मार्च 1977 में; सातवीं जनवरी 1980 में; 8 जनवरी 1985 में; नवीं दिसंबर 1989 में, दसवीं जून 1991 और ग्यारहवीं 1996 में बनी। 1952 में पहली बार गठित राज्यसभा एक निरंतर रहने वाला, स्थायी सदन है। जिसका कभी विघटन नहीं होता।हर दो वर्ष इसके एक-तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं इन्दिरा गांधी
1960 के प्रारंभिक काल में संगठित हरित क्रांति गहन कृषि जिला कार्यक्रम (आईऐडिपि) का अनौपचारिक नाम था, जिसके तहत शहरों में रहनेवाले लोगों के लिए, जिनके समर्थन पर गांधी --यूँ की, वास्तव में समस्त भारतीय राजनितिक, गहरे रूपसे निर्भरशील रहे थे, प्रचुर मात्रा में सस्ते अनाज की निश्चयता मिली। यह कार्यक्रम चार चरणों पर आधारित था: दस वर्षों तक चली यह कार्यक्रम गेहूं उत्पादन में अंततः तीनगुना वृद्धि तथा चावल में कम लेकिन आकर्षणीय वृद्धि लायी; जबकि वैसे अनाजों के क्षेत्र में जैसेबाजरा, चना एवं मोटे अनाज (क्षेत्रों एवं जनसंख्या वृद्धि के लिए समायोजन पर ध्यान रखते हुए) कम या कोई वृद्धि नहीं हुई--फिर भी इन क्षेत्रों में एक अपेक्षाकृत स्थिर उपज बरकरार रहे। पूर्वी बंगाल और असम
विभाजन ने कट्टरपंथी हिंदू राष्ट्रवादियों के बीच विवाद खड़ा कर दिया, जिन्होंने इसे बंगाली मातृभूमि "विभाजन और शासन" करने के प्रयास के रूप में वर्णित किया।. कलकत्ता में व्यापारी वर्ग ने भी इस क्षेत्र में अपने आर्थिक प्रभाव को खोने का डर रखा। 1906 में, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन अखिल भारतीय मुहम्मद शैक्षणिक सम्मेलन के दौरान ढाका में हुआ था, जो हिंदू राष्ट्रवाद के बढ़ते जवाब के रूप में था। इसने बदले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के निर्माण को जन्म दिया। 1911 में दिल्ली दरबार में, किंग जॉर्ज वी ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने विभाजन को रद्द करने का फैसला किया है। औपनिवेशिक सरकार द्वारा किए गए कदम को कट्टरपंथी सांप्रदायिक ताकतों की अपील के रूप में देखा गया था। पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाली जिलों के साथ फिर से मिल गया था, और असम को मुख्य आयुक्त का प्रांत बनाया गया था। हालांकि, विभाजन ने इस क्षेत्र में बंगाली और असमिया आबादी के बीच सामान्य समर्थन का आनंद लिया था। प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश
होमरूल लीग के कार्यकताओं के प्रयास तथा गौरीशंकर मिश्र, इन्द्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय के दिशा निर्देशन के परिणामस्वरूप फ़रवरी, १९१८ ई. में उत्तर प्रदेश में 'किसान सभा' का गठन किया गया। १९१९ ई. के अन्तिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ ज़िले की एक जागीर में 'नाई धोबी बंद' सामाजिक बहिष्कार संगठित कारवाई की पहली घटना थी। अवध की तालुकेदारी में ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में किसान बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। झिंगुरीपाल सिंह एवं दुर्गपाल सिंह ने इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जल्द ही एक चेहरे के रूप में बाबा रामचन्द्र उभर कर सामने आए। उत्तर प्रदेश के किसान आन्दोलन को १९२० ई. के दशक में सर्वाधिक मजबूती बाबा रामचन्द्र ने प्रदान की। उनके व्यक्तिगत प्रयासों से ही १७ अक्टूबर, १९२० ई. को प्रतापगढ़ ज़िले में 'अवध किसान सभा' का गठन किया गया। प्रतापगढ़ ज़िले का 'खरगाँव' किसान सभा की गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र था। इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू, गौरीशंकर मिश्र, माता बदल पांडे, केदारनाथ आदि ने अपने सहयोग से शक्ति प्रदान की। बलराज साहनी
वह और पीके वासुदेवन नायर ने दिल्ली में एआईवाईएफ के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को व्यवस्थित करने के लिए दिल्ली कम्युनिस्ट, कॉमरेड गुरु राधा किशन के साथ अखिल भारतीय युवा संघ के विचार पर काम किया। उन्हों ने पूरे दिल से प्रयास किया कि 250 से अधिक प्रतिनिधि और भारत के विभिन्न राज्यों के कई युवा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले पर्यवेक्षकों ने इस सत्र में अच्छी तरह से भाग ले सकें। बलराज साहनी को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के युवा विंग अखिल भारतीय युवा संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। संगठन अन्य राजनीतिक समूहों और हर जगह वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा संगठन की एक बड़ी सफलता और मजबूत उपस्थिति देखी गई थी। स्वामी करपात्री
उन्होने सम्पूर्ण भारत में पैदल यात्राएँ करते हुए धर्म प्रचार के लिए सन 1940 ई० में "अखिल भारतीए धर्म संघ" की स्थापना की। धर्मसंघ का दायरा संकुचित नहीं, अत्यन्त विशाल है। वह आज भी प्राणी मात्र में सुख-शांति के लिए प्रयत्नशील है। संघ की दृष्टि में समस्त जगत और उसके प्राणी सर्वेश्वर भगवान के अंश हैं या उसके ही रूप हैं। संघ का मानना है कि यदि मनुष्य स्वयं शान्त और सुखी रहना चाहता है तो औरों को भी शान्त और सुखी बनाने का प्रयत्न आवश्यक है। इसलिए धर्म संघ के हर कार्य के आरम्भ और अन्त में "धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो", ऐसे पवित्र जयकारे किए जाते हैं। इसमें अधार्मिकों के नाश के बजाय अधर्म के नाश की कामना की गयी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी या विद्यार्थी परिषद) एक भारतीय छात्र संगठन है। इसकी स्थापना ९ जुलाई, १९४९ को संघ कार्यकर्ता बलराज मधोक जी की अगुआई में की गयी थी। मुंबई के प्रोफेसर यशवंत केलकर जी इसके मुख्य कार्यवाहक बने। विद्यार्थी परिषद का नारा है - "ज्ञान, शील और एकता"। आज विद्यार्थी परिषद् न केवल भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र-संगठन है। अरविंद केजरीवाल
आम आदमी पार्टी के गठन की आधिकारिक घोषणा अरविंद केजरीवाल एवं लोकपाल आंदोलन के बहुत से सहयोगियों द्वारा 26 नवम्बर 2012, भारतीय संविधान अधिनियम की 63 वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली स्थित स्थानीय जंतर मंतर पर की गई। स्वामी करपात्री
उन्होने वाराणसी में 'धर्मसंघ' की स्थापना की। उनका अधिकांश जीवन वाराणसी में ही बीता। वे अद्वैत दर्शन के अनुयायी एवं शिक्षक थे। सन् १९४८ में उन्होने अखिल भारतीय राम राज्य परिषद की स्थापना की जो परम्परावादी हिन्दू विचारों का राजनैतिक दल है। इस दल ने सन् 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में 3 सीटें प्राप्त की थी। सन् 1952, 1957 एवम् 1962 के विधानसभा चुनावों में हिन्दी क्षेत्रों (मुख्यतः राजस्थान) में इस दल ने दर्जनों सीटें हासिल की थी। भारतीय संविधान का इतिहास
कांग्रेस पार्टी ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लॉर्ड वर्कनहेड की इस चुनौती को स्वीकार किया कि एक ऐसे संविधान की रचना की जाये, जो भारत के हर दल को स्वीकार हो। इसके लिए 28 फरवरी, 1928 ई. को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। संविधान का प्रारूप बनाने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नौ सदस्यों की एक समिति बनायी गयी। इस समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार की गयी, लेकिन दिसम्बर 1928 ई.में कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में इस पर गंभीर आपत्ति उठायी गयी। नेहरू रिपार्ट के ‘साम्प्रदायिक समझौता’ में सभी समुदायों के संयुक्त निर्वाचक समूह का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव पर सबसे बड़ी आपत्ति मुहम्मद अली जिन्ना ने की। विद्यार्थी संघ
1974 में छात्र आन्दोलन आपातकाल के विरोध में शुरू हुआ। इसी दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और समाजवादी छात्रो ने पहली बार एक जूट हो कर छात्र संघर्ष समिति का गठन कर आपातकाल का विरोध किया, जिसके लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष चुने गए थे और सुशील कुमार मोदी महासचिव चुने गए थे। आपातकाल के विरोध प्रदर्शन के दौरान बहुत से छात्रो को बेरहमी से पीटा गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया था। नेतृत्वविहीन आपातकाल आन्दोलन को नई उर्जा के लिया जय प्रकाश नारायण को छात्रो द्वारा आमंत्रित किया गया और उसके बाद उन्होंने 'सम्पूर्ण क्रांति' का नारा दिया। भारत सभा
'भारत सभा (अंग्रेजी:Indian National Association या Indian Association) १८७६ में स्थापित भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था थी। इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एवं आनंदमोहन बोस ने की थी। भारत सभा का लक्ष्य सभी वैध तरीकों के उपयोग से भारत के लोगों की राजनैतिक, बौद्धिक, एवं भौतिक विकास करना था। इस संस्था ने भारत के सभी भागों के शिक्षित एवं समाज में काम करने वाले लोगों को आकर्षित किया और भारतीय स्वतंत्रता की आकांक्षा रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया।बाद में यह सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गयी। मूलचन्द सियाग
सन् १९३७ में चटालिया गांव के जागीरदार ने जाटों की ८ ढाणियों पर हमला कर लूटा और अमानुषिक व्यवहार किया। चौधरी साहब को इससे बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने तय किया की जाटों की रक्षा तथा उनकी आवाज बुलंद करने के लिए एक प्रभावशाली संगठन आवश्यक है। अतः जोधपुर राज्य के किसानों के हित के लिए २२ अगस्त १९३८ को तेजा दशमी के दिन परबतसर के पशु मेले के अवसर पर "मारवाड़ जाट कृषक सुधारक सभा" नामक संस्था की स्थापना की। चौधरी मूलचंद इस सभा के प्रधानमंत्री बने और गुल्लाराम जी रतकुड़िया इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए। भारतीय संसद
1860 और 1870 के दशकों से ही भारतीयों में राजनीतिक चेतना पनपने लगी थी। 1870 के अंत में 1880 के दशक के शुरू में भारतीय जनमानस राजनीतिक रूप से काफी जागरूक हो चुका था। 1885 में इस राजनीतिक चेतना ने करवट बदली। भारतीय राजनीतिक और राजनीति में सक्रिय बुद्धिजीवी, राष्ट्रीय हितों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करने के लिए एक संगठन की जरूरत महसूस किए। इसी कड़ी में ए॰ओ॰ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की ताकि कौंसिल में सुधार कर सके। ब्रिटिश संसद ने ‘विधान परिषदों में भारत की जनता को वास्तव में प्रतिनिधित्व देने’ के लिए इंडियन कौंसिल्ज़ अधिनियम 1892 को स्वीकार किया। 1919 में सुधार अधिनियम और उसके अधीन कई नियम बनाए गए। जिनके कारण केंद्र में, भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया। जिसमें एक थी राज्य परिषद और दूसरा थी विधान सभा। प्रत्येक सदन में अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता था। पहली विधान सभा वर्ष 1921 में गठित हुई थी। उसके कुल 145 सदस्य थे। 104 निर्वाचित, 26 सरकारी सदस्य और 15 मनोनीत गैर-सरकारी सदस्य। दीनदयाल उपाध्याय
संघ के माध्यम से ही उपाध्याय जी राजनीति में आये। 21 अक्टूबर 1951 को डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में 'भारतीय जनसंघ' की स्थापना हुई। गुरुजी (गोलवलकर जी) की प्रेरणा इसमें निहित थी। 1952 में इसका प्रथम अधिवेशन कानपुर में हुआ। उपाध्याय जी इस दल के महामंत्री बने। इस अधिवेशन में पारित 15 प्रस्तावों में से 7 उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किये। डॉ० मुखर्जी ने उनकी कार्यकुशलता और क्षमता से प्रभावित होकर कहा- "यदि मुझे दो दीनदयाल मिल जाएं, तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दूँ।" भारत में समाजवाद
उपनिवेशवादी दुनिया में राजनीतिक स्थिति के बारे में, 1920 के कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी कांग्रेस ने जोर देकर कहा कि उपनिवेशवादी देशों में सर्वहारा, किसान और राष्ट्रीय पूंजीपति के बीच एक संयुक्त मोर्चा बनना चाहिए। कांग्रेस से पहले लेनिन द्वारा तैयार की गई बीस स्थितियों में से 11 वीं थीसिस थी, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि सभी कम्युनिस्ट पार्टियों को उपनिवेशों में बुर्जुआ-लोकतांत्रिक मुक्ति आंदोलनों का समर्थन करना चाहिए। कुछ प्रतिनिधियों ने बुर्जुआ के साथ गठबंधन के विचार का विरोध किया, और इसके बजाय इन देशों के कम्युनिस्ट आंदोलनों को समर्थन दिया। उनकी आलोचना भारतीय क्रांतिकारी एमएन रॉय ने साझा की थी, जिन्होंने मेक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। कांग्रेस ने 8 वीं हालत बनने में 'बुर्जुआ-लोकतांत्रिक' शब्द को हटा दिया।  भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी कांग्रेस के तुरंत बाद ताशकंद में हुई थी। पार्टी के संस्थापक सदस्य एमएन रॉय, एवलिना ट्रेंच रॉय (रॉय की पत्नी), अब्नी मुखर्जी, रोसा फिटिंगोफ (अब्नी की पत्नी), मोहम्मद अली (अहमद हसन), मोहम्मद शफीक सिद्दीकी और एमपीबीटी आचार्य थे। अखिल भारतीय हिन्दू महासभा
सन् 1915 में मदनमोहन मालवीय के नेतृत्व में प्रयाग में हिंदू महासभा की स्थापना की गई। सन् 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। लखनऊ कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से समझौता किया जिसके कारण सभी प्रांतों में मुसलमानों को विशेष अधिकार और संरक्षण प्राप्त हुए। हिंदू महासभा ने सन् 1917 में हरिद्वार में महाराजा नंदी कासिम बाजार की अध्यक्षता में अपना अधिवेशन करके कांग्रेस-मुस्लिम लीग समझौते तथा चेम्सफोर्ड योजना का तीव्र विरोध किया। राममनोहर लोहिया
मई 1952 में पंचमढ़ी में सोशलिस्ट पार्टी का सम्मेलन हुआ। आम चुनाव में हार के बाद लोहिया ने चुनावों की पराजय की शव परीक्षा के बदले ठोस विचारों की ओर पार्टी को ले जाने का विचार दिया। गुजरात पार्टी सम्मेलन में इतिहास चक्र की नई व्याख्या लोहिया द्वारा प्रस्तुत की गई। 24-25 सितम्बर 1952 में सोशलिस्ट पार्टी की जनरल कौंसिल बैठक में किसान-मजदूर प्रजा पार्टी और सोशिलिस्ट पार्टी के विलय का निर्णय लिया गया। इस तरह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। 29 से 31 दिसम्बर 1953 को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ। वहां लोहिया ने इलाहाबाद थीसिस प्रस्तुत की। लोहिया को उनके मना करने के बावजूद पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री चुना गया। 13-14 मई 1954 को उत्तर प्रदेश प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा नहर रेट की बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया। 4 जुलाई 1954 को फारूखाबाद में वाणी स्वतंत्रता के संघर्ष को लेकर भाषण दिए जाने के कारण गिरफ्तार किया गया। नागपुर में 26-28 नवम्बर 1954 के बीच केरल गोली कांड पर विचार करने के लिए सम्मेलन हुआ। लोहिया केरल मंत्रीमंडल से इस्तीफा मांग चुके थे। 31 दिसम्बर 1955 तथा 1 जनवरी 1956 को सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुई। लखनऊ में लोहिया के नेतृत्व में एक लाख किसानों का प्रदर्शन हुआ। 1956 में लोहिया ने "मैनकाइंड" नामक पत्रिका शुरू की। सोशिलिस्ट पार्टी का प्रथम वार्षिक अधिवेशन भारत के मध्य बिंदु मध्यप्रदेश के ग्राम सिहोरा में 28, 29, 30 दिसम्बर 1956 को हुआ। 2 नवम्बर 1957 को लोहिया क्रिमनल लॉ एमेंडमेंड एक्ट की धारा 7 की तहत डाकिए से कुछ कहने पर अकारण गिरफ्तार कर लिया गया। 12 नवम्बर 1958 को लोहिया पूर्वोतर के दौरे पर निकले, जहां उन्हें दौरा करने से रोक दिया गया। अखिल भारतीय राम राज्य परिषद
अखिल भारतीय राम राज्य परिषद भारत की एक सनातन हिन्दू वर्णाश्रम धर्मशासित राष्ट्र स्थापित करने वाले उद्देश्य वाली पार्टी है। इसकी स्थापना स्वामी करपात्री ने सन् १९४८ में की थी। इस दल ने सन् १९५२ के प्रथम लोकसभा चुनाव में ३ सीटें प्राप्त की थी। सन् १९५२, १९५७ एवं १९६२ के विधान सभा चुनावों में हिन्दी क्षेत्रों (मुख्यत: राजस्थान) में इस दल ने दर्जनों सीटें हासिल की थी। अन्य हिन्दूवादी दलों की भांति यह दल भी समान नागरिक संहिता का पक्षधर है। भीमराव आम्बेडकर
ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन एक सामाजिक-राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 में आंबेडकर द्वारा की गई थी। वर्ष 1942 से 1946 के दौरान, आंबेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वाइसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ
देखते-देखते सम्पूर्ण देश में प्रगतिशील लेखक संगठन की शाखाएँ फैलने लगीं। ९-१० अप्रैल १९३६ को प्रेमचंद की अध्यक्षता में होने वाले लखनऊ अधिवेशन में उस समय के प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद और जैनेन्द्र इसमें शामिल हुए। इस अधिवेशन में प्रेमचंद का अध्यक्षीय भाषण जब हिन्दी में रूपांतरित हुआ तो हिन्दी लेखकों की प्रेरणा का स्रोत बन गया। लखनऊ अधिवेशन में कई आलेख पढ़े गए जिनमें अहमद अली, रघुपति सहाय, मह्मूदुज्ज़फर और हीरन मुखर्जी के नाम उल्लेख्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और मद्रास के प्रतिनिधियों ने भी भाषण दिए। प्रेमचंद के बाद सबसे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य हसरत मोहानी का था। हसरत ने खुले शब्दों में साम्यवाद की वकालत करते हुए कहा " हमारे साहित्य को स्वाधीनता आन्दोलन की सशक्त अभ्व्यक्ति करनी चाहिए और साम्राज्यवादी, अत्याचारी तथा आक्रामक पूंजीपतियों का विरोध करना चाहिए. उसे मजदूरों, किसानों और सम्पूर्ण पीड़ित जनता का पक्षधर होना चाहिए. उसमें जन सामान्य के दुःख-सुख, उनकी इच्छाओं-आकांक्षाओं को इस प्रकार व्यक्त करना चाहिए कि इससे उनकी इन्क़लाबी शक्तियों को बल मिले और वह एकजुट और संगठित होकर अपने संघर्ष को सफल बना सकें. केवल प्रगतिशीलता पर्याप्त नहीं है। नए साहित्य को समाजवाद और कम्युनिज्म का भी प्रचार करना चाहिए." अधिवेशन के दूसरे दिन संध्या की गोष्ठी में जय प्रकाश नारायण, यूसुफ मेहर अली, इन्दुलाल याज्ञिक, कमलादेवी चट्टोपाध्याय आदि भी सम्मिलित हो गए थे। इस अवसर पर संगठन का एक संविधान भी स्वीकार किया गया और सज्जाद ज़हीर को संगठन का प्रधान मंत्री निर्वाचित किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट्
दिनांक 26 जून 2007 को खरगोन में सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशें लागू करने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एक आमसभा रखी|  सैकड़ों आदिवासी भा क पा में व हज़ारों आदिवासी संग्राम परिषद में शामिल हुए खरगोन| जिले की भगवानपुरा तहसील के ग्राम सिरवेल के समिपस्थ 15 ग्राम के आदिवासियों ने मसीही फाल्या में मीटींग की, एवं इसमें हज़ारों की संख्या में आदिवासी भाईयों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े जनसंगठन आदिवासी संग्राम परिषद की सदस्यता ग्रहण की, एवं अन्याय व अत्याचार के विरुध्द एकजुटता लाकर लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया। लालकृष्ण आडवाणी
वर्ष 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की। तब से लेकर सन 1957 तक आडवाणी पार्टी के सचिव रहे। वर्ष 1973 से 1977 तक आडवाणी ने भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष का दायित्व संभाला। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से 1986 तक लालकृष्ण आडवाणी पार्टी के महासचिव रहे। इसके बाद 1986 से 1991 तक पार्टी के अध्यक्ष पद का उत्तरदायित्व भी उन्होंने संभाला। दत्तोपन्त ठेंगड़ी
इस प्रकार पूज्य लोकमान्य तिलक की 99वीं जयन्ती के अवसर पर, देश के अन्यान्य प्रान्तों से आये हुए 35 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, 23 जुलाई 1955 को, भोपाल में, भारतीय मजदूर संघ की, एक अखिल भारतीय केन्द्रीय कामगार संगठन के रूप में स्थापना की गई।