अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है?
कुपोषण
विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा विकासशील देशों में कुपोषण की समस्या विकराल है। इसका प्रमुख कारण है गरीबी। धन के अभाव में गरीब लोग पर्याप्त, पौष्टिक चीजें जैसे दूध, फल, घी इत्यादि नहीं खरीद पाते। कुछ तो केवल अनाज से मुश्किल से पेट भर पाते हैं। लेकिन गरीबी के साथ ही एक बड़ा कारण अज्ञानता तथा निरक्षरता भी है। अधिकांश लोगों, विशेषकर गाँव, देहात में रहने वाले व्यक्तिय़ों को सन्तुलित भोजन के बारे में जानकारी नहीं होती, इस कारण वे स्वयं अपने बच्चों के भोजन में आवश्यक वस्तुओं का समावेश नहीं करते, इस कारण वे स्वयं तो इस रोग से ग्रस्त होते ही हैं साथ ही अपने परिवार को भी कुपोषण का शिकार बना देते हैं। इनके अलावा कुछ और कारण निम्न हैं- विकासशील देश
प्रो. रागनर नर्क्से ने 'प्रॉबुलेम्स ऑफ कैपितल फॉर्मेशन इन अन्डरदेवेलप्ड कन्ट्रीज' (अल्पविकसित देशों में पूंजी-निर्माण की समस्या) में लिखा है कि एक अर्द्धविकसित देश वह है जहाँ जनसंख्या व प्राकृतिक संसाधनों के सापेक्ष पूँजी की कमी विद्यमान होती है। इनके अनुसार, अर्द्धविकास एवं धीमा औद्योगीकरण किसी सीमा तक पूँजी के अभाव से संबंधित है फिर भी पूंजी विकास के लिए आवश्यक लेकिन समर्थ दशा नहीं होती।
वनोन्मूलन
एक सामान्य समझौते के आलावा कि वनोन्मूलन भूमि के आर्थिक मूल्य को बढाती है, इस बात पर कोई समझौता नहीं है कि वनोन्मूलन के क्या कारण हैं। कुछ क्षेत्रों में लकड़ी के लिए वनोन्मूलन इसका सीधा स्रोत हो सकता है और कुछ क्षेत्रों में यह अप्रत्यक्ष स्रोत हो सकता है जैसे जो किसान जंगलों की सफाई के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए सड़क हेतू वनोन्मूलन: विशेषज्ञ इस बात से सहमत नहीं हैं कि लकड़ी के लिए पेडों का काटा जाना विश्वस्तरीय वनोन्मूलन में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। और कुछ का मानना है कि लकड़ी को काटना वनोन्मूलन को कम करने में मुख्य योगदान देता है क्योंकि विकास शील देशों में लकड़ी के भंडार प्राकृतिक स्रोतों की तुलना में कहीं ज्यादा होते हैं। इसी प्रकार वहाँ पर इस बात पर सहमती नहीं है कि गरीबी वनोन्मूलन में महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों का तर्क है कि गरीब लोग लकड़ी काटने को प्राथमिकता देते हैं क्यों कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। अन्य लोगों का मानना है कि गरीब लोगों के पास जंगलों की सफाई के लिए आवश्यक पदार्थ और श्रम के लिए कीमत चुकाने की क्षमता नहीं होती है। जनसँख्या वृद्धि वनोन्मूलन को बढ़ावा देती है, इस प्रकार के दावे कमजोर हैं और त्रुटि युक्त आंकडों पर आधारित हैं, जनसँख्या वृद्धि के साथ वनोन्मूलन का प्राथमिक रूप से बढ़ना केवल ८ प्रतिशत मामलों में ही पाया जाता है। एफएओ के अनुसार विश्व स्तरीय वनोन्मूलन की दर मानव जनसँख्या की वृद्धि दर के आंकडों से सम्बन्धित नहीं है, बल्कि यह प्रौद्योगिकीय प्रगति और अक्षम शासन की कमी का परिणाम है.वनोन्मूलन के मूल में कई कारण हैं, जैसे की भ्रष्टाचार () और संपत्ति और क्षमता का असमान () वितरण, जनसंख्या वृद्धि () और अत्यधिक आबादी (), और शहरीकरण ().वैश्वीकरण () को अक्सर वनोन्मूलन को बढ़ावा देने वाले एक कारक के रूप में देखा जाता है। विकासशील देश
अर्द्धविकसित देशों में उत्पादक क्रियाओं में विनियोग करने की प्रवृति न्यून होती है । नर्क्से के अनुसार इन देशों में उच्च वर्ग के द्वारा भी स्वर्ण, विलासिता व वास्तविक सम्पत्ति के क्रय व सट्‌टेबाजी में बचतों का अनुत्पादक उपभोग किया जाता है । विकासशील देश
अर्द्धविकसित देशों की मुख्य विशेषताओं को निम्नांकित लक्षणों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है जो इन देशों के विकास में बाधा का कार्य करते हैं: सबसे कम विकसित देश
सबसे कम विकसित देश उन देशों की सूची हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, सामाजिक-आर्थिक विकास के सबसे कम संकेतांक दर्शाते हैं और विश्व के सभी देशों में जिनकी मानव विकास सूचकांक की श्रेणियाँ निम्नतम हैं। "सबसे कम विकसित देश" की अवधारणा १९६० के दशक के अंत में शुरु हुई और सबसे कम विकसित देशों के पहले समूह को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपने १८ नवम्बर १९७१ के प्रस्ताव २७६८ (XXVI) में सूचीबद्ध किया गया हैं। भारत में बाल विकास
गरीबी में बच्चों को स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव होता है जो अधिक पैसे वाले परिवारों में बच्चों को नहीं होता है। सामान्य तौर पर, किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या किसी के लिए स्वास्थ्य सेवा की बुनियादी पहुंच के बिना बदतर है। चिकित्सीय समस्याएं जिनके कारण गरीबी है, मौखिक स्वास्थ्य में समस्याएं शामिल होती हैं। केरल ने गरीबी में कमी लाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए और उसके बाद बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ। विभिन्न टीकाकारों ने भारत में ऐसा काम करने के उदाहरण के रूप में केरल मॉडल अपनाया है। मरुस्थलीकरण
अनगिनत लेखकों ने मरुस्थलीकरण और गरीबी के बीच की मजबूत कड़ी को रेखांकित किया है। शुष्क क्षेत्रों की आबादी में गरीब लोगों का अनुपात अधिक है, विशेषकर, ग्रामीण आबादी के बीच में. यह स्थिति उत्पादकता में कमी और अभी तक रहने की स्थिति में अस्थिरता, संसाधनों और अवसरों के उपयोग में कठिनाई का सामना करने की वजह से भूमि क्षरण को और बढ़ावा देती है। विकासशील देश
'विकासशील' शब्द में गतिशीलता का भाव छिपा हुआ है और यह इस तथ्य को नहीं स्वीकारता है कि विकास में गिरावट हो रही हो या वह स्थिर हो गया हो, विशेषकर की उन दक्षिणी अफ्रीकी देशों में जो एचआईवी / एड्स से बुरी तरह से प्रभावित हैं। ऐसी स्थितियों में "विकासशील देश" जैसा शब्द, व्यंजनापूर्ण लग सकता है। इस शब्द में इन देशों के लिए समरूपता अन्तर्निहित है, जो की व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं। इस शब्द में इन देशों के लिए समरूपता का भाव छिपा हुआ है जबकी बहुत अमीरों और बहुत गरीबों के धन और (स्वास्थ्य) के स्तर में बहुत अंतर हो सकता है। विकासशील देश
कृषि में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत उच्च होने के बावजूद कुल राष्ट्रीय आय में इसका योगदान अल्प ही बना रहता है । अर्द्धविकसित देशों में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि से संबंधित सुधारों का लाभ भी वस्तुत: बड़े व समृद्ध किसान या कुलक वर्ग ही उठा पाता है, क्योंकि वह आवश्यक आदाओं; जैसे- खाद, बीज, सिंचाई सुविधा, साख व विपणन सुविधाओं को अपनी सामर्थ्यानुसार जुटाने में सफल होते हैं । निर्धन कृषक इन सुविधाओं से सचित ही रहते हैं । यह भी देखा गया है कि कृषि जोतों के निर्माण विकास एवं सुधार में ही अधिकांश राष्ट्रीय साधन गतिशील कर दिये जाते हैं । अर्द्धविकसित देशों में औद्योगिक क्षेत्र में धीमी व असंतुलित वृद्धि होती है। इसका कारण है पूँजी, साहसवृति व नवप्रवर्तन योग्यता का अभाव, बेहतर व कारगर तकनीक का प्रयोग सम्भव न होना, औद्योगिक सुरक्षा का अभाव, प्रबंधकों व श्रमिक वर्ग के मध्य अच्छे संबंध विद्यमान न होना । इसके साथ ही औद्योगिक नेतृत्व की कमी होती है । अल्पसंख्यकवाद
उदाहरण के तौर पर, ब्राजील में आबादी का अधिकांश भाग नस्लीय अश्वेत या "पार्डो"होने के बावजूद, यह समूह अभी भी गरीब हैं, उनकी साक्षरता दर बहुत कम है, और "फ़ावेलास" (एक झुग्गी केलिए एक ब्राज़ीलियाई पुर्तगाली कठबोली का शब्द) में रहने की संभावना अधिक होती है , इसके विपरीत, देश में श्वेत अल्पसंख्यक आबादी के पास बेहतर शिक्षा, नौकरी के अवसर, उच्च मजदूरी आदि की आसान पहुंच है। इसके अलावा, ब्राजील में एक श्वेत व्यक्ति को मध्यम या उच्च वर्ग से संबंधित होने की संभावना किसी अश्वेत व्यक्ति की तुलना में अधिक है। अकाल
चीन और भारत के बाद पानी की भारी कमी से जूझते दूसरी श्रेणी के अपेक्षाकृत छोटे देशों में शामिल हैं -- अल्जीरिया, मिस्र, इरान, मेक्सिको और पकिस्तान. इनमे से चार देश अपने लिए अनाज के एक बड़े हिस्से का आयात पहले से ही किया करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान आंशिक रूप से आत्मनिर्भर बना हुआ है। लेकिन हर साल 4 मिलियन की बढ़ती आबादी के कारण इसे भी जल्द ही अनाज के लिए विश्व बाज़ार का रुख करना पड़ेगा. संयुक्त राष्ट्र की जलवायु रिपोर्ट के अनुसार हिमालय के हिमनद जो एशिया की सबसे बड़ी नदियों - गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांग्जे, मेकांग, सलवीन और येलो के लिए शुष्क-मौसम के प्रमुख जल स्रोत हैं, ये तापमान में वृद्धि और मानवीय मांग बढ़ने के कारण 2035 तक गायब हो सकते हैं। बाद में यह पता चला कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जलवायु रिपोर्ट में इस्तेमाल किये गये स्रोत में दरअसल 2035 नहीं बल्कि 2350 कहा गया है। हिमालयी नदियों के जलनिकास मार्ग के आसपास की भूमि में लगभग 2.4 बिलियन लोग रहते हैं। भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार को आने वाले दशकों में गंभीर सूखे के बाद बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ भारत में ही गंगा नदी 500 मिलियन से अधिक लोगों को पेयजल और खेती के लिए पानी उपलब्ध कराती है। मध्य-आय जाल (मिडिल इंकम ट्रैप)
ऐसा माना जाता है मध्यम आय वाले देशों ने बढ़ती मजदूरी (पगार) के कारण विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त खो दी है। अब जो देश इनसे ज़्यादा ग़रीब हैं, उत्पाद बनाना वहाँ तुलनात्मक रूप से सस्ता पड़ेगा। समकालीन
समकालीन युग में दुनिया कई मुद्दों का सामना कर रही है। पहली बात तो यह है कि धन G8 और पश्चिमी औद्योगीकृत राष्ट्रों के साथ ही एशिया के कई देशों और ओपेक (OPEC) देशों के बीच केन्द्रित है। वर्ष 2000 में अमीर नौजवानों में अकेले 1% के पास वैश्विक संपति के 40% पर अधिकार था और कुल विश्व के कुल 85% में से 10% अमीर नौजवान शामिल थे। नीचे की आधी वयस्क जनसंख्या के पास वैश्विक धन का मुश्किल से 1% हिस्सा है। एक और अध्ययन में पाया गया कि सबसे अमीर 2% लोगों का आधे से अधिक वैश्विक घरेलू धन पर अधिकार है। इसके बावजूद, वितरण की दिशा अधिक से अधिक धन के जमाव की ओर काफी तेजी से बदल रही है। हालांकि, बड़ी आर्थव्यवस्था वाले शक्तिशाली राष्ट्र एवं धनी व्यक्ति तीसरी दुनिया की तेजी से उभर रही अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। बहरहाल, विकासशील देश कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं, जिनमें कार्य के स्तर का विस्तार, तेजी बढ़ती हुई जनसंख्या, तथा पर्यावरण की रक्षा की जरूरत शामिल हैं। साथ ही इन चुनौतियों के मुकाबले में हुआ खर्च भी एक चुनौती है। अकाल
तब से अफ्रीकी अकाल कहीं अधिक निरंतर, अधिक व्यापक और अधिक गंभीर हो गए हैं। कई अफ्रीकी देश खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हैं जो खाद्य सामग्री के आयात के लिए नकदी फसलों पर निर्भर करते हैं। अफ्रीका में कृषि जलवायु के उतार-चढ़ावों के प्रति अतिसंवेदनशील है, विशेष रूप से सूखे जो स्थानीय स्तर पर खाद्य सामग्री के उत्पादन की मात्रा को कम कर सकते हैं। अन्य कृषि समस्याओं में मिट्टी का बंजरपन, भूमि क्षरण और कटाव, रेगिस्तानी टिड्डियों के झुंड, जो पूरी फसल को नष्ट कर सकते हैं और पशुओं की बीमारियां शामिल हैं। बताया जाता है कि सहारा मरुस्थल का विस्तार प्रति वर्ष 30 मील तक की दर से हो रहा है। सबसे गंभीर अकाल सूखे, गुमराह आर्थिक नीतियों और संघर्ष के संयुक्त कारणों से हुए हैं। उदाहरण के लिए, इथियोपिया में 1983-85 का अकाल इन सभी तीन कारकों का परिणाम था जिसे साम्यवादी सरकार द्वारा उभरते संकट की सेंसरशिप ने और भी बदतर बना दिया था। उसी दौरान सूखे और आर्थिक संकट के साथ-साथ राष्ट्रपति गाफर निमेरी की तत्कालीन सरकार द्वारा किसी तरह की खाद्य सामग्री की कमी से इनकार ने एक ऐसे संकट को जन्म दिया जिसमें संभवतः 250,000 लोग मारे गए थे -- और यह एक मशहूर विद्रोह को जन्म देने में सहायक बना जिसने निमेरी की सत्ता को उखाड़ फेंका. विकासशील देश
निम्न श्रम उत्पादकता अर्द्धविकास का लक्षण एवं कारक है। अर्द्धविकसित देशों में कृषि व गैर कृषि क्षेत्र में श्रम उत्पादकता का स्तर अल्प होता है। इन देशों में जनसंख्या की वृद्धि के साथ भूमि पर दबाव बढ़ता चला जाता है। यद्यपि इसे सुधरी तकनीक, खादों के बेहतर प्रयोग, सिंचाई की बेहतर सुविधाओं के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कैप्टन अभिमन्यु
• वह कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था के मूल तथ्यों में विश्वास रखते हैं और उनका मानना है कि इसके द्वारा दयनीय गरीबी से सबसे गरीब को भी ऊपर उठाया जा सकता है। पोषणयोग्य और सशक्त कृषि कार्य ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों के ‘मजबूरन पलायन’ हेतु एक उपचार भी है। वह स्वयं भी खेतीबाड़ी की आधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप सिंचाई, वाटर हार्वेस्टिंग और संकर बीजों को अपने स्वयं के खेतों में प्रयोग कर, इसे प्रोत्साहन देने में लगे हुए हैं। हरियाणा में सामुदायिक बैठकों के माध्यम से, उन्होंने भारत के लिये नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शिता के सिद्धांतों में से एक ‘प्रति बूंद, अधिक फसल’ की संस्कृति को प्रोत्साहित किया है। वैश्वीकरण
दिसम्बर 2007 में, विश्व बैंक अर्थशास्त्री ब्रैंको मिलेनोविक ने विश्व में गरीबी और असमानता पर पहले से अधिक अनुभवजन्य अनुसंधान किया, क्योंकि उनके अनुसार क्रय शक्ति में सुधार इस बात को इंगित करता है कि विकास शील देश सोच से ज्यादा बुरी हालत में हैं। मिलेनोविक की टिप्पणी है कि "देशों के अभिसरण या अपसरण पर विद्वानों के सैंकडों कागजात ' पिछले दशक में, जिनमें आय पर हमारी जानकारी के आधार प्रकाशित हुए, अब गलत आंकड़े है। भूमंडलीय ऊष्मीकरण का प्रभाव
नहीं 2008-04-29 (), एक यूनिसेफ () ब्रिटेन की रिपोर्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग पहले से ही दुनिया की सबसे कमजोर बच्चों के जीवन की गुणवत्ता को कम कर रहे है और यह अधिक कठिन संयुक्त राष्ट्र को पूरा करने के लिए सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों ()। 'मैं रूकावट दाल रहे है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साफ पानी () और खाद्य आपूर्ति (), अफ्रीका और एशिया में विशेष रूप से. कम हूँ जायेगे आपदाओं, हिंसा और रोग ज़्यादा अकसर हो करने के लिए और तीव्र और अधिक बेरंग विश्व के गरीब बच्चों के भविष्य बनाने की उम्मीद कम कर रहे है। विकासशील देश
अर्द्धविकसित देशों की द्वैत प्रकृति से अभिप्राय है कि इन देशों में एक और सापेक्षिक रूप से बड़ा घरेलू क्षेत्र विद्यमान होता है और दूसरी ओर आधुनिक क्षेत्र संकुचित होता है। प्रो.जे.एच. बूके के अनुसार- अर्थव्यवस्था का धरेलू क्षेत्र सीमित आवश्यकताओं से एवं पूँजीवादी या आधुनिक क्षेत्र असीमित आवश्यकताओं की प्रवृति का प्रदर्शन करता है । इन दोनों क्षेत्रों की सामाजिक संरचना व संस्कृति में भिन्नता विद्यमान होती है। बूके इसे 'सामाजिक द्वैतता' के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं । अर्जेंटीना का आर्थिक इतिहास
अर्जेंटीना की स्थिति अनूठी है- यह एक ऐसा देश है, जिसने 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्नत विकास हासिल किया था, लेकिन उसके बाद एक उलट अनुभव हुआ। इस लगातार गिरावट के कारण ज्ञात करने के लिए काफ़ी अनुसंधान किया गया है। अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने में असमर्थता है, जो कि अक्सर दो अंकों वाले आँकड़ों में पाई जाती है।"विश्व में चार प्रकार की अर्थवावस्थाएँ हैं- विकसित, अविकासित, जापान और अर्जेंटीना।" -साइमन क़ुज़नेत्स (नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री) कुज़्नेत्स वक्र
इस तरह की प्रगति की एक व्याख्या से पता चलता है कि विकास के शुरुआती दौर में, जिन लोगों के पास पैसा है, उनके लिए निवेश के अवसर हैं, जबकि शहरों में सस्ती ग्रामीण श्रम का प्रवाह मजदूरी धारण करता है। जबकि परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं में, मानव पूंजीगत प्राप्ति (लागत का अनुमान है जो खर्च किया गया है लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है) भौतिक पूंजी अधिग्रहण की जगह विकास के मुख्य स्रोत के रूप में लेता है; और असमानता शिक्षा स्तर को कम करके विकास को धीमा देती है क्योंकि गरीब, वंचित लोग अपूर्ण ऋण-बाजारों में अपनी शिक्षा के लिए वित्त नहीं करते हैं। बोलिविया
आधुनिक बोलीविया संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ, एनएएम, ओएएस, एक्टो, बैंक ऑफ द साउथ, एएलबीए और यूएसएएन का प्रमुख सदस्य है। एक दशक से अधिक तक बोलीविया लैटिन अमेरिका में सबसे तेजी से आर्थिक विकास करने वाले देशों में से एक था, हालांकि यह दक्षिण अमेरिका के सबसे गरीब देशों में से एक बना हुआ है। यह एक विकासशील देश है, जिसकी मानव विकास सूचकांक में मध्यम श्रेणी है। यहाँ गरीबी का स्तर 38.6 प्रतिशत है, और यह लैटिन अमेरिका में सबसे कम अपराध दरों में से एक है। इसकी मुख्य आर्थिक गतिविधियों में कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन, और कपड़ा, कपड़े, परिष्कृत धातुओं और परिष्कृत पेट्रोलियम जैसे विनिर्माण सामान शामिल हैं। बोलीविया खनिज, विशेष रूप से टिन में बहुत समृद्ध है। फ्लाइंग गीज़ प्रतिमान
मॉडल में मुख्य चालक श्रम की बढ़ती लागत के कारण "आंतरिक पुनर्गठन के लिए नेता की अनिवार्यता" है । "सबसे आगे वाली चिड़िया" के तुलनात्मक फायदे (वैश्विक स्तर पर) के कारण यह श्रम-गहन उत्पादन (labour-intensive production) से दूर और अधिक पूंजी-गहन गतिविधियों (capital-intensive activities) की ओर स्थानांतरित करने का कारण बनता है और इसके कम उत्पादकता वाले उत्पादन को पदानुक्रम में नीचे वाले देश ले जाते हैं। यह पैटर्न निचले देशों में देशों के बीच खुद को पुन: दर्शाता है। विकास के लिए आवेग हमेशा शीर्ष स्तरीय देश से आता है, इस कारण कई विशेषज्ञ FGP को एक टॉप-डाउन मॉडल मानते हैं। विकासशील देश
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक लचीली वर्गीकरण प्रणाली का प्रयोग करता है जो तीन कारकों पर गौर करती है "(1) प्रति व्यक्ति आय स्तर, (2) निर्यात विविधीकरण,- अतः जिन तेल निर्यातक देशों का सकल घरेलू उत्पाद उच्च है वे उन्नत वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आएंगे क्योंकि उनके निर्यात का लगभग 70% तेल होता है और (3) वैश्विक वित्तीय स्थिति में एकीकरण की दशा. विकासशील देश
अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात में व्याप्त प्रतिद्वन्दिता के कारण अर्द्धविकासत देशों को अधिक निर्यात मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पाता। वहीं इन्हें विनिर्मित वस्तुओं, पूँजीगत यन्त्र उपकरण व विनिर्मित वस्तुओं के आयात का उच्च मूल्य चुकाना पड़ता है। अर्द्धविकसित देशों की व्यापार शर्त प्रायः विपरीत रहती है तथा इन्हें भुगतान संतुलन के असाम्य से पीड़ित रहना पड़ता है । विकासशील देश
अर्द्धविकसित देशों में सामाजिक उपरिमदों तथा विद्युत यातायात संवाद वहन के साधनों जिन्हें अग्रिम शृंखला कहा जाता है का अभाव होता है । अरचना के निर्माण हेतु भारी विनियोग की आवश्यकता होती है लेकिन इन देशों में पूँजी का अभाव इसके निर्माण हेतु अवरोध उत्पन्न करता है । अर्न्तसंरचना विकास हेतु निजी विनियोगी इच्छुक नहीं होता, क्योंकि इससे प्राप्त लाभ अपरोक्ष होते है तथा इनकी प्रवृत्ति अनिश्चित होती है । समस्या तो यह है कि इन देशों में सरकार राजनीतिक अस्थायित्व से ग्रस्त होती है व उनमें विकास की प्रतिबद्धता न्यून होती है । भुखमरी
चिकित्सकीय कारण वैश्विक स्वास्थ्य
दुनिया में दो अरब से अधिक दो लोग सूक्ष्म पोषक तत्वों (विटामिन ए, आयरन, आयोडीन और जस्ता सहित) की कमी के खतरे के साथ जी रहे हैं। विकासशील देशों में पांच वर्ष के कम आयुवाले 53% बच्चों की मौत का कारण कुपोषण जनित संक्रामक बीमारी है। आवृत्ति में वृद्धि, तीव्रता और बचपन में लंबे समय तक बीमार रहने (जिसमें खसरा निमोनिया और दस्त शामिल हैं) से कुपोषण प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी बौद्धिक क्षमता, वृद्धि, विकास और वयस्क उत्पादकता को बाधित करती है। अकाल
कई अकाल बड़ी आबादी वाले देशों की तुलना में, जिनकी आबादी क्षेत्रीय वहन क्षमता से अधिक हो जाती है, खाद्य उत्पादन में असंतुलन के कारण पैदा होते हैं। ऐतिहासिक रूप से अकाल की स्थिति कृषि संबंधी समस्याओं जैसे कि सूखा, फसल की विफलता या महामारी की वजह से आयी है। मौसम के बदलते मिजाज, संकट, युद्ध और महामारी जनित बीमारियों जैसे कि काली मौत से निबटने में मध्य युगीन सरकारों की अप्रभावशीलता मध्य युगों के दौरान यूरोप में सैकड़ों अकालों को जन्म देने में सहायक सिद्ध हुई जिनमें ब्रिटेन में 95 और फ्रांस में 75 अकाल शामिल हैं। फ्रांस में सौ सालों के युद्ध, फसल की विफलताओं और महामारियों ने इसकी आबादी दो-तिहाई तक कम कर दी थी। समकालीन
दूसरे, रोग के संकट ने दुनिया के बहुत सारे भागों को अस्थिर कर दिया है। सार्स (SARS), वेस्ट नील तथा बर्ड फ्लू जैसे नये वायरसों का तेजी से और आसानी से फैलना जारी है। गरीब देशों में, मलेरिया और अन्य बीमारियों ने अधिकांश आबादी को प्रभावित किया है। लाखों लोग एचआइवी वायरस से संक्रमित हैं, जो एड्स का कारण है। दक्षिणी अफ्रीका में यह वायरस एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। आर्थिक वैश्वीकरण
मलेशिया की सबसे गरीब पांचवीं आबादी के लिए आय में 5.4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के कारण गरीबी को कम किया गया है। चीन में भी, जहां असमानता एक समस्या बनी हुई है, सबसे गरीब पांचवीं आबादी ने आय में 3.8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि देखी। कई देशों में, डॉलर प्रति दिन गरीबी सीमा से नीचे रहने वालों में गिरावट आई। चीन में यह दर 20 से घटकर 15 प्रतिशत हो गई और बांग्लादेश में यह दर 43 से घटकर 36 प्रतिशत रह गई। आर्थिक नियोजन
हालांकि योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना में स्वयं यह मानना है कि योजनाओं के लागू होने का ज्यादा लाभ समृ) राज्यों को मिला, जिससे क्षेत्राीय असंतुलन की समस्या एक प्रमुख समस्या के रूप में बनी हुर्इ है। गरीबी उन्मूलन - नव-उपनिवेशवाद
ये देश राजनीतिक रूप से तो स्वतन्त्र होते हैं लेकिन आर्थिक सहायता के लिए विकसित राष्ट्रों की ओर देखते हैं। इन देशों में आर्थिक पिछड़ापन पाया जाता है। लोगों की निर्धनता व अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाएं इसके सूचक हैं। लोगों की व्यक्तिगत आय व राष्ट्रीय आय नाम मात्र की होती है। एशिया व अफ्रीका के नवोदित स्वतन्त्र राष्ट्र इस श्रेणी में शामिल हुए। लम्बे समय तक आर्थिक विकास के लिए उन्हें विदेशी सहायता पर निर्भर हुए। उनमें से अधिकतर आज भी आर्थिक रूप से पराधीन राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। विकसित देशों ने इन देशों में अधिक से अधिक पूंजी लगाकर इनमें अपनी उत्पादन इकाईयां स्थापित कर रखी हैं। कई देशों में तो यह निवेश 80 प्रतिशत तक है। ये देश पराश्रित राष्ट्रों के राजनीतिक जीवन को भी प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे देशों को आर्थिक पराश्रित उपनिवेश कहा जाता है। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान, थाईलैंड, घाना आदि एशिया व अफ्रीका के देशों में डॉलर साम्राज्यवाद की नीति का प्रसार इस प्रकार के उपनिवेशवाद का ही एक हिस्सा है। जनांकिकीय संक्रमण
विश्व के अधिकतर विकासशील देश इसी अवस्था में हैं, जहाँ चिकित्सा-सुविधा के विस्तार से मृत्युदर में तो कमी आ गई है, परंतु सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में विशेष अंतर नहीं होने के कारण जन्मदर में अपेक्षित कमी नहीं आ पाई है । जैसे- जैसे द्वितीय अवस्था आगे बढ़ती है, जन्म दर में घीरे-धीरे गिरावट दिखाई देने लगती हैं। इस अवस्था वाले देशों में बेरोजगारी, अशिक्षा, बुनियादी सेवाओं की कमी, खाद्यान्न की कमी आदि की समस्या प्रमुख होती है । विकासशील देश
अर्द्धविकसित देशों में प्राय: मध्य वर्ग की अनुपस्थिति दिखायी देती है । इसका मुख्य कारण यह है कि आय का मुख्य स्रोत कृषि क्षेत्र होता है । सामान्यत: कृषि भूमि धनी वर्ग के नियंत्रण व स्वामित्व में होती है व सामान्य कृषक के पास इतनी अल्प भूमि होती है कि उससे जीवन निर्वाह ही कठिनाई से हो पाता है । इन देशों में होने वाले औद्योगिक विकास समस्या को और अधिक जटिल करता है। उद्योग अपनी शैशव अवस्था में होते है । आर्थिक नियोजन
योजना आयोग ने गरीबी का अनुमान श्छैैव्श् (नेशनल सेंपल सर्वे आर्गनाइजेशन) द्वारा लिए गए बड़े नमूना सर्वेक्षण के आèाार पर गृहस्थ उपभोक्ता व्यय के द्वारा लगाया गया। छैैव् के 61वें चक्र के आèाार पर ग्रामीण क्षेत्रा में गरीबी अनुपात 28.3% जबकि शहरी क्षेत्रा में यह 25.7% था, सम्पूर्ण देश (ग्रामीण एवं शहरी दोनों) में यह 27.5% (2004-05) में था। (न्दपवितउ त्मबंसस च्मतपवक पर आधारित उपभोग वितरण आंकड़ो के अनुसार) निर्भरता का सिद्धान्त
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में निर्भरता का सिद्धान्त (Dependency theory) यह है कि संसाधन, निर्धन एवं अल्पविकसित देशों (periphery/'परिधि') से धनी देशों (Core/केन्द्र या कोर) की ओर प्रवाहित होते हैं और निर्धन देशों को और गरीब करते हुए धनी देशों को और धनी बनाते हैं। निर्भरता का सिद्धान्त इस मूल मान्यता पर आधारित है कि राजनैतिक एवं आर्थिक कारकों के बीच एक गहन संबंध होता है। ये दोनों कारक परस्पर प्रभावित करते हैं तथा काफी हद तक आर्थिक कारकों के आधार पर राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक
भूख की समस्या में अलग-औरत क्षेत्र के हिसाब से काफी भिन्नता पाई गई है। सूचकांक में स्कोर जितना अधिक होगा, समस्या उतनी ही गंभीर होगी। 2019 का सूचकांक दक्षिण एशिया को 29.3 स्कोर देता है, जो विश्व में सर्वाधिक है। यह इस क्षेत्र में भूख के गंभीर स्तर को दर्शाता है जो दुनिया के किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में नाटकीय रूप से अधिक है। दक्षिण एशिया के उच्च जीएचआई स्कोर 29.3 की वजह क्षेत्र के बच्चों के अल्पपोषण की उच्च दर है: रिपोर्ट में किसी भी क्षेत्र के मुक़ाबले दक्षिण एशिया में बच्चे उच्चतम स्तर पर "स्टंटिंग" और "वेस्टिंग" से ग्रस्त हैं। दक्षिण एशिया में भी भारत की स्थिति बेहद दयनीय है। देश में भूख की हालत अपने से ग़रीब देशों से भी ख़राब है, जैसा कि तालिका में देखकर समझा जा सकता है। वैकासिक अर्थशास्त्र
वैकासिक अर्थशास्त्र (Development economics) अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मामले में पिछड़े रहने वाले देशों को उनकी ग़रीबी से छुटकारा दिलाने से संबंधित नीतियाँ और सिद्धांत प्रस्तावित करते हैं। 'विकास' (डिवेलपमेंट) और 'संवृद्धि' (ग्रोथ) के प्रत्ययों में स्पष्ट अंतर करने वाले इस अर्थशास्त्र को वैकासिक या विकासवादी के बजाय आर्थिक संवृद्धि के अर्थशास्त्र के रूप में पेश करने पर जोर देते हैं।  विलियम पेटी के वणिकवाद और ऐडम स्मिथ के क्लासिकल अर्थशास्त्र में इसकी शुरुआती झलक मिलती है। अट्ठारहवीं सदी में स्मिथ और उनके साथियों ने आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को मानव इतिहास के विभिन्न चरणों के ज़रिये समझने की कोशिश की थी। इसके मुताबिक सबसे पहले आखेट आधारित आदिम अवस्था थी जिसका विकास घुमंतू पशुपालन में हुआ। तीसरे चरण में खेती के आधार पर आर्थिक संबंध बने और अंत में वाणिज्य और कारख़ाना उत्पादन की प्रक्रियाएँ सामने आयीं।  वैकासिक अर्थशास्त्र इस मूल सिद्धांत पर आधारित है कि अगर ग़रीब देशों की कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं को निर्यात-आयात आधारित वाणिज्य और कारख़ाना उत्पादन का आधार मिल जाए तो उनका आर्थिक कल्याण सम्भव है।  वैकासिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत दीर्घकालीन बचत, उसके निवेश और प्रौद्योगिकीय प्रगति की भूमिका के इर्द- गिर्द सूत्रबद्ध होते हैं। इस लिहाज़ से आर्थिक विज्ञान की यह शाखा सैद्धांतिक और व्यावहारिक अर्थशास्त्र का मिला-जुला रूप है। इसमें एक तरफ़ मुक्त व्यापार का रवैया अपनाते हुए बाज़ार के ज़रिये आर्थिक वृद्धि हासिल करने की कोशिश  की जाती है। दूसरी ओर राष्ट्रीय सरकारों के हस्तक्षेप और आर्थिक नियोजन का सहारा लिया जाता है। इसका तीसरा पहलू है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला हस्तक्षेप। इन संस्थाओं में अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अन्य क्षेत्रीय ऋणदाता बैंक शामिल हैं। इसी मिले-जुले रूप के कारण वैकासिक अर्थशास्त्र नियोक्लासिकल और मार्क्सवादी अर्थशास्त्रियों की आपसी टकराहट का अखाड़ा बना रहता है। नियोक्लासिकल तर्क ग़रीब देशों में बाज़ार की विफलता को उनकी कमज़ोरी का कारण बताता है। उसकी तरफ़ से सुझाव आता है कि इन देशों को अपनी शुल्क प्रणाली, विनिमय दरें और मौद्रिक प्रणालियों में परिवर्तन करने चाहिए ताकि बाज़ारों में सुधार हो सके। मार्क्सवादी रवैया अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पूँजीवादी शोषण को दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के हाशिये पर रह जाने का कारण बताता है। महिला सशक्तीकरण
ऐसे कई कारण हैं जिनसे भारत की महिला श्रमिक सहभागिता दर्ज में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है और यह दर दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के बाद सबसे कम है। नेपाल , भूटान और बांग्लादेश में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार महिला रोजगार ज्यादा है। इन क्षेत्रों के पुरुष काम करने के लिए भारत आते हैं और उनके पीछे महिलाएं अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए खेतों में काम करती है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) मैं महिलाएं मात्र 17% का योगदान दे रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार क्रिसटीन लगार्डे का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अगर श्रम में भागीदारी करे तो भारत की GDP 27% तक बढ़ सकती है। लघु वित्त
विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और ख़ास कर ग्रामीण इलाकों में, विकसित देशों में वर्गीकृत करने योग्य ऐसी बहुत गतिविधियां हैं, जिनका मुद्रीकरण नहीं किया जाता है। अर्थात्; ऐसी गतिविधियां चलाने के लिए धन का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर परिभाषित करें, तो ग़रीब लोगों के पास लगभग बहुत कम पैसा होता है। लेकिन उनकी ज़िंदगी में ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं, जिनसे निपटने के लिए उनको धन की अथवा चीजें ख़रीदने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अफ़्रीका
संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 2003 में प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में अफ्रीका ने 25 देशों की सूची में सबसे निचला स्थान प्राप्त किया है। सन् 1994 से 2005 तक अफ्रीका की अर्थव्यवस्था में सुधार आया और वर्ष 2005 के लिए यह औसतन 5 प्रतिशत रही। कुछ देश जैसे अंगोला, सूडान और ईक्वीटोरियल गिनी जिन्होंने अपने पेट्रोलियम भंडारों अथवा पेट्रोलियम वितरण प्रणाली का विस्तार किया ने औसत से अधिक विकास दर दर्ज की। विगत कुछ वर्षों में चीन ने अफ्रीकी देशों में काफी निवेश किया है। सन 2007 में चीनी उपक्रमों ने अफ्रीकी देशों में कुल 1 बिलियन डॉलर का निवेश किया। दक्षिण अफ़्रीका भारत की तरह तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है पर यहाँ भी ग़रीबी, शिक्षा का अभाव और एचआईवी एड्स जैसी समस्याएँ हैं। इस सबके बावजूद अफ्रीका अपनी अमूल्य प्राकृतिक संपदा, पशु-पक्षियों की विविधता और विकसित होते नए नगरों के कारण पर्यटन का प्रमुख आकर्षण बना हुआ है। फोटोग्राफ़ी तथा जंगली पशुओं के शौकीनों का यह स्वर्ग है। पूरी दुनिया से दक्षिण अफ्रीका जाने वाले पर्यटकों में 20 प्रतिशत से अधिक भारत से आते हैं। यहाँ से भारत जाने वालों की संख्या भी लगभग बराबर ही है। बॉलीवुड के निर्माताओं को भी जोहान्सबर्ग, केपटाउन और डरबन का सौंदर्य काफी रास आ रहा है। गांधी और क्रिकेट ऐसे दो बिंदु हैं, जो दोनों देशों को आपस में जोड़ते हैं। राष्ट्रों का धन
श्रम विभाजन: लोग दिन भर मेहनत तो हर देश में करते हैं। तो फिर एक देश में दैनिक श्रम से अधिक सम्पन्नता और दूसरे में कम क्यों होती है? देखा जाता है कि जहाँ उद्योग और आर्थिक सुधार अधिक है, वहाँ श्रम का विभाजन भी अधिक है और इसी से इन देशों में सर्वव्यापी समृद्धि उत्पन्न होती है। प्राकृतिक रूप से कृषि में श्रम विभाजन कम और विनिर्माण (मैन्युफैकचरिंग) में अधिक होता है, इसलिए कृषि क्षेत्र में गरीब और अमीर देशों में अंतर इतना नहीं होता लेकिन अमीर देश विनिर्माण में गरीब देशों से काफी आगे होते हैं। विनिर्माण-केन्द्रित होने से ही अमीरी आती है, कृषि-केन्द्रित होने से कभी नहीं। सिरिल रामाफोसा
नवंबर 2016 में लिम्पोपो प्रांतीय शिखर सम्मेलन में बोलते हुए, रामफोसा ने कहा कि भ्रष्टाचार देश की बीमार अर्थव्यवस्था का मूल था । उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार और दक्षिण अफ्रीकी कारोबारी समुदाय को भ्रष्टाचार से निपटने का एक रास्ता खोजना था, हालांकि उन्होंने इसका नाम नहीं बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि शिखर सम्मेलन को राष्ट्रीय विकास योजना का पालन करके सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के भीतर नेताओं की गुणवत्ता और गहराई को ध्यान में रखना चाहिए । असुर (आदिवासी)
वर्तमान समय में झारखण्ड में रह रहे असुर समुदाय के लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। समुचित स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवहन, पीने का पानी आदि जैसी मूलभूत सुविधाएँ भी इन्हें उपलब्ध नहीं है। लोहा गलाने और बनाने की परंपरागत आजीविका के खात्मे तथा खदानों के कारण तेजी से घटते कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ने असुरों को गरीबी के कगार पर ला खड़ा किया है। नतीजतन पलायन, विस्थापन एक बड़ी समस्या बन गई है। गरीबी के कारण नाबालिग असुर लड़कियों की तस्करी अत्यंत चिंताजनक है। ईंट भट्ठों और असंगठित क्षेत्र में मिलनेवाली दिहाड़ी मजदूरी भी उनके आर्थिक-शारीरिक और सांस्कृतिक शोषण का बड़ा कारण है। नेतरहाट में बॉक्साइट खनन की वजह से असुरों की जीविका छीन गयी है और खनन से उत्पन्न प्रदूषण से इनकी कृषि भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। पहले से ही कम जनसंख्या वाले असुर समुदाय की जनसंख्या में पिछले कुछ सालों में कमी आई है।  इन दिनों असुर समुदाय से आने वाली एक युवा सुषमा असुर, जो नेतरहाट में रहती हैं, अपने समुदाय की कला-संस्कृति और अस्तित्व को बचाने के लिए प्रयासरत है। वैकासिक अर्थशास्त्र
वैकासिक अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों में आर्थर लेविस, गुन्नार मिर्डाल, राउल प्रेबिश, पॉल रोज़ेंस्टीन-रोदाँ, हला मिंट, हांस सिंगर और अमर्त्य कुमार सेन के नाम प्रमुख हैं। इन सभी विद्वानों ने आर्थिक विज्ञान की इस शाखा के किसी न किसी पहलू में विशेष योगदान किया है। मसलन, आर्थर लेविस ने ग़रीब देशों की अर्थव्यवस्था में दुहरी संरचना पर रोशनी डाली है। इसके मुताबिक इन देशों की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा बड़े शहरों, उद्योगों, सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य से बनता है। दूसरे हिस्से में कम उत्पादकता वाला खेतिहर क्षेत्र सक्रिय रहता है। गुन्नार मिर्डाल ने आर्थिक और समाजशास्त्रीय रवैया अपना कर एशिायाई वैकासिक समस्याओं का विश्लेषण किया है और साथ में भ्रष्टाचार की समस्या पर भी प्रकाश डाला है। राउल प्रेबिश ने स्थानीय उद्योग और अन्य उत्पादन को संरक्षित करने वाली नीतियों पर ग़ौर करते हुए अल्पविकसित देशों के लिए आयात-प्रतिस्थापन की नीतियों की सिफ़ारिश की है ताकि वे अपनी व्यापार की शर्तों में सुधार कर सकें। प्रेबिश ने ग़रीब देशों की अवस्था में चौतरफ़ा गिरावट रोकने के लिए दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता पर भी बल दिया है। रोज़ेंस्टीन-रोदाँ ने सुझाव दिया है कि ग़रीब देशों को उद्योगीकरण से होने वाले उत्तरोत्तर बढ़ने वाली आमदनी से लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। मिंट ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के साथ आर्थिक विकास को जोड़ा है और सिंगर ने संतुलित वृद्धि का सुझाव दिया है। निर्धनता रेखा
गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा (poverty line) आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पे इंसान अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। गरीबी रेखा अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। उदहारण के लिये अमरीका में निर्धनता रेखा भारत में मान्य निर्धनता रेखा से काफी ऊपर है। औसत आय का आकलन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता हैं गरीबी
“गरीबी उन वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति का अभाव है जो व्यक्ति तथा उसके परिवार के स्वास्थ्य और कुशलता को बनाये रखने में आवश्यक है।” इस प्रकार केवल भोजन, वस्त्र और आवास के प्रबन्ध से ही निर्धनता की समस्या समाप्त नहीं हो जाती. बल्कि व्यक्तियों के लिए ऐसी वस्तुएँ भी प्राप्त होना आवश्यक है जिससे स्वास्थ्य और कुशलता का एक सामान्य स्तर बनाये रखा जा सके। अकाल
भुखमरी और अकाल का खात्मा करने के लिए दुनिया के नेताओं द्वारा बार-बार दोहराए गए कथित इरादों के बावजूद अकाल अफ्रीका और एशिया के ज्यादातर भागों में एक चिरकालिक खतरा बना हुआ है। जुलाई 2005 में फैमिन अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नेटवर्क ने नाइजीरिया के साथ-साथ चाड, इथियोपिया, दक्षिण सूडान, सोमालिया और जिम्बाब्वे को आपात स्थिति का लेबल दिया था। जनवरी 2006 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने चेतावनी दी कि गंभीर सूखे और सैन्य संघर्ष के संयुक्त प्रभाव के कारण सोमालिया, केन्या, जिबूती और इथियोपिया में 11 मिलियन लोग भुखमरी के कगार पर थे।  2006 में अफ्रीका में सबसे गंभीर मानवीय संकट सूडान के दारफुर क्षेत्र में था। भारत में कुपोषण
कुपोषण के निहित कारण भारत में कुपोषण
संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत में हर साल कुपोषण के कारण मरने वाले पांच साल से कम उम्र वाले बच्चों की संख्या दस लाख से भी ज्यादा है. दक्षिण एशिया में भारत कुपोषण के मामले में सबसे बुरी हालत में है. राजस्थान और मध्य प्रदेश में किए गए सर्वेक्षणों में पाया गया कि देश के सबसे गरीब इलाकों में आज भी बच्चे भुखमरी के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इस ओर ध्यान दिया जाए तो इन मौतों को रोका जा सकता है. संयुक्त राष्ट्र ने भारत में जो आंकड़े पाए हैं, वे अंतरराष्ट्रीय स्तर से कई गुना ज्यादा हैं. संयुक्त राष्ट्र ने स्थिति को "चिंताजनक" बताया है. भारत में फाइट हंगर फाउंडेशन और एसीएफ इंडिया ने मिल कर "जनरेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम" की शुरुआत की है. भारत में एसीएफ के उपाध्यक्ष राजीव टंडन ने इस प्रोग्राम के बारे में बताते हुए कहा कि कुपोषण को "चिकित्सीय आपात स्थिति" के रूप में देखने की जरूरत है. साथ ही उन्होंने इस दिशा में बेहतर नीतियों के बनाए जाने और इसके लिए बजट दिए जाने की भी पैरवी की. नई दिल्ली में हुई कॉन्फ्रेंस में सरकार से जरूरी कदम उठाने पर जोर दिया गया. राजीव टंडन ने सरकार से कुपोषण मिटाने को एक "मिशन" की तरह लेने की अपील की है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगर चाहें, तो इसे एक नई दिशा दे सकते हैं. एसीएफ की रिपोर्ट बताती है कि भारत में कुपोषण जितनी बड़ी समस्या है, वैसा पूरे दक्षिण एशिया में और कहीं देखने को नहीं मिला है. रिपोर्ट में लिखा गया है, "भारत में अनुसूचित जनजाति (28%), अनुसूचित जाति (21%), पिछड़ी जाति (20%) और ग्रामीण समुदाय (21%) पर अत्यधिक कुपोषण का बहुत बड़ा बोझ है." वहीं महाराष्ट्र में राजमाता जिजाऊ मिशन चलाने वाली वंदना कृष्णा का कहना है कि राज्य सरकार कुपोषण कम करने के लिए कई कदम उठा रही है, पर साथ ही उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि दलित और आदिवासी इलाकों में अभी भी सफलता नहीं मिल पाई है. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बच्चों को खाना ना मिलने के साथ साथ, देश में खाने की बर्बादी का ब्योरा भी दिया गया है. विकासशील देश
अर्द्धविकसित देशों में बाजार की अपूर्णताएँ विद्यमान होने से अभिप्राय यह है कि उत्पादन के साधनों में गतिशीलता का अभाव होता है, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का अदा निम्न होने के कारण उत्पादन के साधनों का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण माँग के अनुरूप उत्पादन नहीं हो पाता कीमतों में तीव उच्चावचन की प्रवृत्ति पायी जाती है। उत्पादन में प्राय: एकाबिकार की स्थिति दिखायी देती है। वस्तु की गुणवत्ता पर नियंत्रण नहीं होता। इस प्रकार संसाधनों का अल्प शोषण बाजार की अपूर्णताओं के कारण होता है जिससे अर्द्धविकसित देश सीमित उत्पादन ही कर पाते है। विकासशील देश
अधिकांश अर्द्धविकसित देश लंबे समय तक गुलामी व औपनिवेशिक उत्पीड़न के शिकार रहे हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरान्त भी यह आर्थिक रूप से विकसित देशों पर निर्भर रहे हैं। अल्पविकसित देशों द्वारा विकसित देशों का दृष्टिकोण एवं मूल्यों को अपनाया गया है। प्राय: इन देशों ने विकसित देशों के विकास मॉडलों का ही अनुसरण किया है । यद्यपि कम विकसित देशों द्वारा विकसित देशों की शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य प्रणाली व प्रशासनिक संरचना को अपनाया जा रहा है लेकिन गुणवत्ता व क्षमता उपयोग की दृष्टि से वह अभी बहुत पीछे है । जल संसाधन
गरीबी उन्मूलन दर की वृद्धि हो रही है खासकर चीन और भारत जैसे दो जनसंख्या दिग्गजों में। बहरहाल, बढ़ती समृद्धि () का मतलब है निश्चित रूप से अधिक पानी की खपत। 24 घण्टे, 7 दिन मीठे पानी की आवश्यकता और बुनियादी स्वच्छता () से ले कर उद्यान सिंचाई और गाड़ी धोने के लिए पानी की माँग करने से ले कर जकुज्जी या निजी तरणताल की चाहत तक यह समृद्धि जल की माँग में वृद्धि ही करेगी। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग
उष्णकटिबन्धीय क्षेत्रों में होने वाले संक्रमणों के उस समूह को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग कहते हैं अफ्रीका और एशिया के विकासशील क्षेत्रों के कम आयवर्ग की आबादी में विशेषरूप से पाया जाता है। इनको 'उपेक्षित' इसलिये कहा जाता है क्योंकि इनका इलाज या तो बहुत महंगा है या गरीब क्षेत्रों में उपलब्ध ही नहीं है। वैश्विक भूख सूचकांक
सूचकांक 100-अंकों के पैमाने पर देशों को रैंक करता है, जिसमें 0 सर्वश्रेष्ठ स्कोर (कोई भूख नहीं) है और 100 सबसे खराब है, हालांकि कोई भी देश चरम सीमा तक नहीं पहुंचता है। GHI स्कोर की संभावित सीमा से जुड़ी भूख की गंभीरता इस प्रकार है: GHI 4 घटक संकेतकों को जोड़ता है: 2019 GHI के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा और अनुमान 2014 से 2018 की अवधि के लिए हैं - जो GHI के चार घटकों के लिए सबसे नया उपलब्ध डेटा है। अल्पपोषित के अनुपात के आंकड़े यूएन ( एफएओ) के खाद्य और कृषि संगठन से आते हैं और इसमें लेखकों के अनुमान शामिल हैं। यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, WHO, MEASURE DHS, भारतीय महिला और बाल विकास मंत्रालय से चाइल्ड वेस्टिंग करने और स्टंट करने के डेटा एकत्र किए जाते हैं और इसमें लेखकों के अपने अनुमान भी शामिल हैं। बाल मृत्यु दर के आंकड़े संयुक्त राष्ट्र की इंटर-एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन से हैं। वेनेज़ुएला
20वीं शताब्दी की शुरुआत में वेनेज़ुएला में कच्चे तेल की खोज की गई, और आज, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है और यह तेल के दुनिया के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। पहले, देश कॉफी और कोको जैसे कृषि वस्तुओं का एक अविकसित निर्यातक था, लेकिन तेल जल्द ही, निर्यात और सरकारी राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत बन गया। 1980 के दशक के तेल संकट के कारण देश को बाहरी ऋण संकट और दीर्घकालिक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। 1996 में मुद्रास्फीति 100% पर पहुंच गई और गरीबी दर 1995 तक 66% तक बढ़ चुकी थी। 1998 तक प्रति व्यक्ति जीडीपी 1963 के स्तर तक गिर गई, जोकि उसके 1978 के शीर्ष का तिहाई था। 2000 के दशक के शुरू में तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी से वेनेज़ुएला के पास पुनः धन आने लगा। वेनेज़ुएला सरकार ने तब लोकलुभावनवाद सामाजिक कल्याण नीतियों की स्थापना की कर वेनेज़ुएला अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिये और सामाजिक खर्च में वृद्धि कर अस्थायी रूप से आर्थिक असमानता और गरीबी को कम करने का कार्य किया। हालांकि, इस तरह की लोकप्रिय नीतियां अपर्याप्त रही, जोकि देश के पतन का कारण बना- इसमें असाधारण चरम जीवाश्म ईंधन सब्सिडी प्रमुख है, जिसे देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए व्यापक रूप से दोषी ठहराया गया। अस्थिर अर्थव्यवस्था के कारण वेनेज़ुएला बोलिवियाई संकट का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अतिस्फीति, आर्थिक मंदी, मूल वस्तुओं की कमी और बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी, बाल मृत्यु दर, कुपोषण और अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई। 2017 तक, वेनेज़ुएला को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऋण भुगतान के संबंध में दिवालिया घोषित किया गया था। 2018 में, देश में संकट चरम अतिस्फीति से और बढ़ गया है, अनुमान के मुताबिक साल के अंत तक मुद्रास्फीति दर 1,000,000% थी। भारत में लैंगिक असमानता
मुस्लिमों में भी समान स्थिति हैं और वहाँ भी भेदभाव या परतंत्रता के लिए मंजूरी धार्मिक ग्रंथों और इस्लामी परंपराओं द्वारा प्रदान की जाती है। इसीस तरह अन्य धार्मिक मान्याताओं में भी महिलाओं के साथ एक ही प्रकार से या अलग तरीके से भेदभाव हो रहा हैं।महिलाओं के समाज में निचला स्तर होने के कुछ कारणों में से अत्यधिक गरीबी और शिक्षा की कमी भी हैं। गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण बहुत सी महिलाएं कम वेतन पर घरेलू कार्य करने, संगठित वैश्यावृति का कार्य करने या प्रवासी मजदूरों के रुप में कार्य करने के लिये मजबूर होती हैं अकाल
राष्ट्र या बाजार के माध्यम से परंपरागत हस्तक्षेपों की एक पृष्ठभूमि के खिलाफ खाद्य सुरक्षा की समस्या से निबटने के लिए वैकल्पिक पहल करने का बीड़ा उठाया गया है। इसका एक उदाहरण कृषि विकास के लिए "समुदाय क्षेत्र के आधार पर विकास का दृष्टिकोण" ("सीएबीडीए") है जो अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करने के उद्देश्य से चलाया गया एक एनजीओ कार्यक्रम है। सीएबीडीए हस्तक्षेप के विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि सूखा-प्रतिरोधी फसलों की शुरुआत और खाद्यान्न उत्पादन की नयी विधियों जैसे कि कृषि वानिकी के माध्यम से अपना काम करती है। 1990 के दशक में इथियोपिया में प्रायोगिक रूप से संचालित इस विधि का प्रसार मलावी, युगांडा, इरिट्रिया और केन्या तक हो गया है। इस कार्यक्रम के ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट के एक विश्लेषण में सीएबीडीए द्वारा व्यक्तिगत और सामुदायिक क्षमता-विकास पर ध्यान केंद्रित किये जाने को रेखांकित किया गया है। यह समुदाय द्वारा संचालित संस्थानों के माध्यम से किसानों को अपने स्वयं के विकास को प्रभावित करने और तेज करने में सक्षम बनाता है जो उनके घरों और क्षेत्र के लिए खाद्य सुरक्षा की स्थिति लेकर आता है। ग्रेट लीप फ़ॉर्वर्ड
एश्टन, "एट अल॰"लिखते हैं कि भोजन की कमी, प्राकृतिक आपदाओं, और कमी के शुरुआती संकेतों को लेकर धीमी प्रतिक्रिया के कारण चीनी सरकार की नीतियां अकाल के लिए जिम्मेदार थीं। भोजन की कमी के लिए अग्रणी नीतियों में कम्यून प्रणाली का कार्यान्वयन और गैर-कृषि गतिविधियों जैसे पिछवाड़े में इस्पात के उत्पादन पर जोर देना शामिल था। प्राकृतिक आपदाओं में सूखा, बाढ़, आंधी, पौधों की बीमारी, और कीट शामिल थे। धीमी प्रतिक्रिया कृषि स्थिति पर विषयनिष्ठ रिपोर्टिंग की कमी के कारण थी, जिसमें "कृषि रिपोर्टिंग प्रणाली में लगभग पूर्ण विराम लगना" भी शामिल था। माओवाद
भारत के आंतरिक क्षेत्र जो विकास से दूर है तथा इलाके जो आज माओवाद से ग्रस्त है वे इसी निर्धनता से ग्रस्त है। बेरोजगारी भी अनेक समस्याओं को जन्म देती है इसके चलते विकास रूका रहता है, निर्धनता बनी रहती है तथा लोग असंतुष्ट बने रहते है, यह लोगों को रोजगार की तलाश में प्रवासी बना देती है, पंजाब के खेतों में काम करते बिहारी मजदूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण माने जा सकते है। अकाल
पश्चिम में पायी जाने वाली आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों जैसे कि नाइट्रोजन उर्वरकों और कीटनाशकों को एशिया में लाने के प्रयासों को हरित क्रांति कहा गया जिसके परिणाम स्वरूप कुपोषण में उसी तरह की कमी आयी जैसा कि पहले पश्चिमी देशों में देखा गया था। यह मौजूदा बुनियादी ढांचे और संस्थाओं की वजह से संभव हुआ था जिनकी आपूर्ति अफ्रीका में काफी कम है जैसे कि सड़कों या सार्वजनिक बीज कंपनियों की एक प्रणाली जो बीजों को उपलब्ध कराती है। खाद्य असुरक्षा वाले क्षेत्रों में मुफ्त या अनुदानिक उर्वरकों तथा बीजों को उपलब्ध कराने जैसे उपायों के जरिये किसानों की सहायता करने से फसल कटाई में वृद्धि होती है और खाद्य पदार्थों की कीमतें कम होती हैं। मेघालय की अर्थव्यवस्था
मेघालय भारत के पूर्वोत्तर सप्त भगिनी राज्यों में से एक है। यहां मुख्यतः पर्वतीय भूमि है जिसमें अत्यधिक वर्षा के कारण जलापूर्ति का बाहुल्य है। यहां मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ही लगभग मेघालय की दो-तिहाई जनशक्ति कार्यरत है। हालांकि इस क्षेत्र का राज्य की एनएसडीपी में योगदान मात्र एक-तिहाई ही है। राज्य में कृषि की कम उत्पादकता का प्रमुख कारण गैर-टिकाऊ कृषि परम्पराएं हैं। इन्हीं कारणों से कृषि में जनसंख्या के बड़े भाग के संलग्न होने के बावजूद भी राज्य को अन्य भारतीय राज्यों से भोजन आयात करना पड़ता है। बुनियादी ढांचे की बाधाओं ने राज्य की अर्थव्यवस्था को भारत के बाकी भागों के मुकाबले उस तेजी से उच्च आय की नौकरियां सृजित करने से रोक रखा है।मेघालय का वर्ष २०१२ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर अनुमानित था। २०१२ में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, राज्य की लगभग १२% जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे थी जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में १२.५% एवं शहरी क्षेत्रों में ९.३% जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे थी। विकासशील देश
अर्द्धविकसित देशों में सामाजिक व राजनीतिक जागरूकता का अभाव होता है। मिचेल पी टोडारो के अनुसार- इन देशों का एक मुख्य लक्षण सापेक्षिक रूप से दुर्बल प्रशासनिक मशीनरी है। अकाल
1590 के भीषण अकाल से अकालों के समय की शुरुआत हुई और 17वीं शताब्दी में इनमें कमी आई. जनसंख्या की तरह पूरे यूरोप में अनाज के दाम भी बढ़ गए थे। 1590 में विभिन्न क्षेत्रों में हुई खराब सिंचाई के कारण विभिन्न प्रकार के लोग असुरक्षित हो गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई श्रमिक संख्या भी असुरक्षित थी क्योंकि उनके पास खुद का भोजन नहीं था और एक खराब फसल के वर्ष में उनके पास खरीदने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। कस्बों के श्रमिक भी खतरे में थे क्योंकि उनका वेतन भी अनाज की कीमत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त था, वे खराब फसल के वर्ष में अक्सर कम मजदूरी प्राप्त करते थे क्योंकि धनी लोग अपनी उपलब्ध आय को अनाज खरीदने के लिए व्याय करते थे। अक्सर बेरोजगारी का परिणाम अनाज के दामों में वृद्धि के रूप में होता था जिस कारण शहरी गरीब लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी होती रहती थी। मलावी
मलावी दुनिया के सबसे निर्धन और सबसे सघन बसे देशों में शुमार किया जाता है। अर्थव्यवस्था ग्रामीण इलाकों में रहने वाली जनता के सहारे कृषि पर पूरी तरह से निर्भर है। मलावी सरकार विकास के लिए बहुत हद तक बाहरी मदद पर निर्भर है, हालांकि वर्ष 2000 के बाद से इस पर कमी आई है। मलावी सरकार के सामने अर्थव्यवस्था के विकास, शिक्षा में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा और आर्थिक रूप से सक्षम बनने जैसी कई समस्याएं खड़ी हैं। वर्ष 2005 के बाद से इन बिन्दुओं की ओर ध्यान देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके परिणाम भी नजर आने लगे हैं। कर्कट रोग
दुनिया भर में कैंसर मौतों का एक तिहाई संभावित संशोधन योग्य जोखिम कारकों के कारण होता है। जिसमें मुख्य हैं, तम्बाकू धुम्रपान, शराब का उपयोग और आहार में फल और सब्जियों का कम उपभोग.  विकसित देशों में अधिक वजन और मोटापा भी कैंसर का एक प्रमुख कारण है और निम्न और माध्यम आय वर्ग वाले देशों में मानव पेपिलोमा वायरस का लैंगिक संचरण ग्रीवा कैंसर के लिए मुख्य जोखिम कारक है। अफ़्रीका
प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होते हुए भी अफ्रीका विश्व का सबसे दरिद्र और सबसे अविकसित भू-भाग है। यातायात एवं तकनीकी का विकास न होने के कारण इन संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाया है। महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या आज भी अशिक्षित है, इसी से इस महाद्वीप को अन्ध महादेश भी कहते हैं। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप वालों को कच्चा माल प्राप्त करने तथा निर्मित माल बेचने के लिए अफ़्रीका की खोज करने की आवश्यकता पड़ी। शीघ्र ही पता चला कि यह हीरा, सोना, ताँबा, एवं यूरेनियम का भण्डार-गृह है अतः इसके संसाधनों का दोहन आरम्भ हुआ। प्रायः सभी अफ़्रीकी देश यूरोपीय शक्तियों द्वारा अपने अधीन कर लिये गए। पारम्परिक उद्योगों को अपार क्षति हुई एवं अफ़्रीका की अर्थ व्यवस्था यूरोप केन्द्रित हो गई। किसानों को यूरोपीय उद्योगों के लिए कच्चा माल उगाने के लिए बाध्य कर दिया गया। घरेलू उद्योगों की अवनति होती गई। जलवायु एवं मिट्टी की भिन्नता के कारण अफ्रीका में भिन्न-भिन्न प्रकार की फसलों की खेती की जाती है। ज्वार-बाजरा, गेहूँ, कैसावा, कपास, मूँगफली, कोको, विभिन्न प्रकार के फल तथा कुछ मसाले जैसे- लौंग आदि अफ्रीका की मुख्य फसलें हैं। उष्णकटिबंध के निम्न भाग की मुख्य उपज चावल है। अफ्रीका का इतिहास भयंकर महामारियों जैसे मलेरिया, एच. आई. वी., सैनिक विद्रोह, जातीय हिंसा आदि घटनाओं से भरा हुआ है ये भी इसकी वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। गरीबी
गरीबी या निर्धनता जीवन जीने के साधनों या इस हेतु धन के अभाव की स्थिति है। भुखमरी
नियमों में किये गए इस परिवर्तन (विश्व बैंक द्वारा बनाया गया कानून) से 20 वर्षों पूर्व तक, मलावी से धनी कुछ देश जोकि विदेशी सहायता पर निर्भर थे, वे मुक्त बाज़ार नियमों के नाम पर बारबार इस पर खाद्य अनुदानों को कम करने या समाप्त करने के लिए दबाव डाल रहे थे। संयुक्त राज्य और यूरोप द्वारा अपने किसानों को व्यापक अनुदान दिए जाने के बावजूद भी यह हो रहा था। हालांकि सब तो नहीं किन्तु फिर भी इसके अधिकांश किसान बाज़ार के दामों पर खाद ले पाने में असमर्थ हैं। किसानों की मदद के प्रस्तावकों में अर्थशास्त्री जेफ्री साक्स भी शामिल हैं, जिन्होनें इस विचार की हिमायत की कि धनी राष्ट्रों को अफ्रीका के किसानों के लिए खाद और बीजों पर निवेश करना चाहिए। ऊन्होने ही मिलेनियम विलेज प्रोजेक्ट (MVP) का विचार रखा, जो योग्य किसानों को बीज, खाद और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। केन्या के एक गांव में, इस नियम के अनुप्रयोग के फलस्वरूप उसकी मक्के की फसल तिगुनी हो गयी, जबकि इससे पहले उस गांव में भुखमरी का एक चक्र बीत चुका था। भारत में भ्रष्टाचार
पांचवीं कसौटी असमानता की है। गरीब और अमीर के अन्तर के बढ़ने से समाज में वैमनस्य पैदा होता है। गरीब की ऊर्जा अमीर के साथ मिलकर देश के निर्माण में लगने के स्थान पर अमीर के विरोध में लगती है। इस कसौटी पर अमरीका आगे और भारत व चीन पीछे हैं। चीन में असमानता उतनी ही व्याप्त है जितनी भारत में, परन्तु वह दृष्टिगोचर नहीं होती है क्योंकि पुलिस का अंकुश है। फलस्वरूप वह रोग अन्दर ही अन्दर बढ़ेगा जैसे कैन्सर बढ़ता है। भारत की स्थिति तुलना में अच्छी है क्योंकि यहाँ कम से कम समस्या को प्रकट होने का तो अवसर उपलब्ध है।महाशक्ति बनने की इन पांच कसौटियों का समग्र आकलन करें तो वर्तमान में अमरीका की स्थिति क्रमांक एक पर दिखती है। तकनीकी नेतृत्व, समाज में खुलेपन, भ्रष्टाचार नियंत्रण और समानता में वह देश आगे हैं। अमरीका की मुख्य कमजोरी श्रम के मूल्य का अधिक होना है। भारत की स्थिति क्रमांक २ पर दिखती है। तकनीकी क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, श्रम का मूल्य न्यून है और समाज में खुलापन है। हमारी समस्यायें भ्रष्टाचार और असमानता की है। चीन की स्थिति कमजोर दिखती है। तकनीकी विकास में वह देश पीछे है, समाज घुट रहा है, भ्रटाचार चहुंओर व्याप्त है ओर असमानता बढ़ रही है। बसाइँ
यह किताब पूर्वी नेपाल के एक गुमनाम पहाड़ी गांव पर आधारित है। धन बहादुर बसनेत एक गरीब किसान हैं जो अपनी पत्नी, बहन और एक बेटे के साथ रहते हैं। किताब गांव में उसके संघर्ष को दिखाती है और बताती है कि कैसे वह दूसरों के द्वारा धोखा दिया जाता है। पुस्तक उन परिस्थितियों को दर्शाती है जिनमें गरीब नेपाली लोगों को रोजगार के लिए अपने घर से भारत में स्थानों की ओर पलायन करना पड़ता है। इस पुस्तक में गरीबी, जाति और लिंग भेदभाव सम्बन्धित अन्याय प्रमुख विषय हैं। पुस्तक दिखाती है कि कैसे अमीर लोग गरीब लोगों को दबाते हैं और कैसे उन्हें गरीबी की ओर धकेलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष
अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (अंग्रेज़ी:"इंटरनेशनल फ्ण्ड फ़ॉर एग्रीकल्चर डवलपमेंट") संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है। इसकी स्थापना १९७४ की विश्व खाद्य सम्मेलन के परिणामस्वरूप १९७७ में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य विकासशील राष्ट्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी का निवारण करना है। विश्व की कुल गरीब जनसंख्या का ७५% विकासशील राष्ट्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, फिर भी उनके पास कुल आधिकारिक विकास सहायता का मात्र ४% ही कृषि तक पहुंचता है। नेपाल में मानव अधिकार
संघर्ष के बाद परिणाम ये भी सामने आया कि मानवाधिकार के उलंघन से लोगों में गरीबी बढ़ी है, स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज की गई, शिक्षा में गिरावट आई, लिंग-भेद बढ़ा है। इन क्षेत्रों में आई गिरावट का मुद्दा अब तक बना हुआ है। नेपाली लोगों को मूल, जाती, लिंग आदि के आधार पर भेद-भाव का सामना करना पड़ता है, और जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनमें पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में कमी, शिक्षा की पहुंच में कमी और अन्य स्रोतों की पहुंच में कमी देखी गई है। हिंसा देश के लिए आफत बना हुआ है, विशेष रूप से स्त्रियों के प्रति। आर्थिक असमानता व्याप्त है, और स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है—कुछ क्षेत्रों में उच्च शिशु मृत्यु दर, दिमागी बीमारी, और अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा सहित। भूमंडलीय ऊष्मीकरण का प्रभाव
In 2007, higher incentives for farmers to grow non-food biofuel () crops combined with other factors (such as rising transportation costs, climate change (), growing consumer demand in China and India, and population growth ()) to cause food shortages () in Asia, the Middle East, Africa, and Mexico, as well as rising food prices around the globe. दिसम्बर 2007 तक, 37 देशों में खाद्य संकट का सामना करना पड़ा और २० खाने की दिकत आयी इनमें से कुछ की कमी के परिणामस्वरूप खाना दंगों () और यहां तक घातक भाग दौड़ एथिह्हस की वजह से वयापार () की वजह से जादातर शेर समुद्र के तट () पर है और उन्हे (बढ़ती समुद्र के स्तर तक) फिर से बानाने के लिये काफी लगत आयेगी जो देश तट के पास है वह जादा प्रभावित होंगे जैसे की बंगलादेश और नीदरलैंड्स जो की सबसे जादा प्रभावित होंगे बाढ़ की वजह से और उन्हे रूकने मैं जो लगत ए गी उसमें फिर भी, 180 192 नदी के किनारे का दुनिया भर के देशों में, तटीय सुरक्षा के कम से कम 0.1% लागत होगा देश के सकल घरेलू उत्पाद. मैं पशुपालन
छोटे, भूमिहीन तथा सीमान्त किसान जिनके पास फसल उगाने एवं बड़े पशु पालने के अवसर सीमित है, छोटे पशुओं जैसे भेड़-बकरियाँ, सूकर एवं मुर्गीपालन रोजी-रोटी का साधन व गरीबी से निपटने का आधार है। विश्व में हमारा स्थान बकरियों की संख्या में दूसरा, भेड़ों की संख्या में तीसरा एवं कुक्कुट संख्या में सातवाँ है। कम खर्चे में, कम स्थान एवं कम मेहनत से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए छोटे पशुओं का अहम योगदान है। अगर इनसे सम्बंधित उपलब्ध नवीनतम तकनीकियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय तो निःसंदेह ये छोटे पशु गरीबों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र
विकसित देशों में, प्राथमिक क्षेत्र अधिक तकनीकी रूप से उन्नत हो गया है, उदाहरण के लिए खेती का मशीनीकरण, गरीब देशों में हाथ से लेने और रखने के साथ तुलना में।  अधिक विकसित अर्थव्यवस्थाएँ उत्पादन के प्राथमिक साधनों में अतिरिक्त पूँजी का निवेश कर सकती हैं: उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य में मकई की पेटी में , हार्वेस्टर को मिलाकर मकई का छिड़काव करें, और स्प्रेयर कीटनाशक , शाकनाशी और कवकनाशी की बड़ी मात्रा में स्प्रे करें। कम पूंजी-गहन तकनीकों का उपयोग करके अधिक उपज का उत्पादन संभव है। ये तकनीकी प्रगति और निवेश प्राथमिक क्षेत्र को एक छोटे कार्यबल को नियुक्त करने की अनुमति देते हैं, इसलिए विकसित देश अपने कार्यबल का एक छोटा प्रतिशत प्राथमिक गतिविधियों में शामिल करते हैं, बजाय उच्चतर माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में शामिल प्रतिशत के । मलेरिया
मलेरिया गरीबी से जुड़ा तो है ही, यह अपने आप में खुद गरीबी का कारण है तथा आर्थिक विकास में बाधक है। जिन क्षेत्रों में यह व्यापक रूप से फैलता है वहाँ यह अनेक प्रकार के नकारात्मक आर्थिक प्रभाव डालता है। प्रति व्यक्ति जी.डी.पी की तुलना यदि १९९५ के आधार पर करें (खरीद क्षमता को समायोजित करके), तो मलेरिया मुक्त क्षेत्रों और मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में इसमें पाँच गुणा का अन्तर नजर आता है (१,५२६ डालर बनाम ८,२६८ डालर)। जिन देशों मे मलेरिया फैलता है उनके जी.डी.पी मे १९६५ से १९९० के मध्य केवल प्रतिवर्ष ०.४% की वृद्धि हुई वहीं मलेरिया से मुक्त देशों में यह २.४% हुई। यद्यपि साथ में होने भर से ही गरीबी और मलेरिया के बीच कारण का संबंध नहीं जोड़ा सकता है, बहुत से गरीब देशों में मलेरिया की रोकथाम करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं हो पाता है। केवल अफ्रीका में ही प्रतिवर्ष १२ अरब अमेरिकन डालर का नुकसान मलेरिया के चलते होता है, इसमें स्वास्थ्य व्यय, कार्यदिवसों की हानि, शिक्षा की हानि, दिमागी मलेरिया के चलते मानसिक क्षमता की हानि तथा निवेश एवं पर्यटन की हानि शामिल हैं। कुछ देशों मे यह कुल जन स्वास्थय बजट का ४०% तक खा जाता है। इन देशों में अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों में से ३० से ५०% और बाह्य-रोगी विभागों में देखे जाने वाले रोगियों में से ५०% तक रोगी मलेरिया के होते हैं। एड्स और तपेदिक के मुकाबले २००७ के नवंबर माह में मलेरिया के लिए दुगने से भी ज्यादा ४६.९ करोड़ डालर की सहायता राशि खर्च की गई। बोत्सवाना
बड़े स्तर पर व्याप्त गरीबी, असमानता और निम्न मानव विकास सूचकांक के बावजूद बोत्सवाना ने, सुशासन और व्यापक आर्थिक वित्तीय प्रबंधन द्वारा समर्थित विकास के स्तरों पर प्रभावशाली रूप से तरक्की की है। सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किए जाने से इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण शैक्षिक उपलब्धियों हासिल हुई हैं और देश में लगभग लगभग सभी के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है, हालाँकि इस सबके बावजूद देश में पर्याप्त कौशल और कार्यबल का अभाव है। बेरोजगारी की दर भी लगातार 20 प्रतिशत के साथ उच्च स्तर पर बनी हुई है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू आय काफी कम है, हालाँकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दर में गिरावट आई है, लेकिन अभी भी वो शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है। सरकार की ओर से एचआईवी /एड्स की दवाओं की नि:शुल्क उपलब्धता के चलते एचआईवी/एड्स संक्रमण की दर में अभूतपूर्व कमी दर्ज की गयी है। हीरे और मांस बाजार पर बुरी तरह निर्भर देश की अर्थव्यवस्था में, विविधता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जॉन मेनार्ड कीन्स
कींस का सिद्धांत विकसित देशों पर अधिक तथा अल्पविकसित देशों पर कम लागू होता है। परंतु यदि अल्पविकसित देशों में भी प्रभावी मांग और बचत उत्पन्न हो सके तो कीन्स का अर्थशास्त्र वहाँ पर भी लागू हो सकता है। वस्तुत: वर्तमान विश्व की बेराजगारी, मंदी, मूल्यवूद्धि आदि को देखते हुए कीन्स की नीतियों पर दृढ़ता से चलना ही उचित होगा निश्चय ही सबसे अधिक कीन्स के सिद्धांतों से प्रभावित है। पुनर्चक्रण
संसार के कुछ समृद्ध और कई कम समृद्ध देशों में, पुनरावर्तन का पारंपरिक पेशे को गरीब उद्यमियों द्वारा अंजाम दिया जाता है जैसे कि कारुंग गुनी, जैबेलीन, कूड़े-कर्कट और हड्डियां बटोरने वाले, अपशिष्ट चुनने वाले तथा कबाड़ी. बड़े पैमाने पर पुनरावर्तन के प्रतिष्ठानों के जन्म के कारण विधि-व्यवस्था अथवा आर्थिक पैमाने पर लाभप्रद हो सकते हैं, गरीबों को पुनरावर्तन एवं पुनउत्पादन के बाजार से बाहर निकाल दिए जाने की अधिक संभावना हो जाती है। गरीबों के आय में होने वाले नुक्सान की भरपाई के लिए, किसी सोसाइटी को गरीबों के सहायतार्थ अतिरिक्त सामाजिक कार्यक्रमों की सृष्टि करने की आवश्यकता है। टूटी खिड़की की नीति-कथा की तरह इससे गरीबों के लिए निवल नुक्सान है और संभवतः पूरी की पूरी सोसाइटी को भी पुनरावर्तन को कृत्रिम रूप से विधिसम्मत तरीकें से लाभप्रद बनाने में. भूमंडलीय ऊष्मीकरण का प्रभाव
विकासशील देशों मैं जो गरीब होते हैं इन बस्तियों मैं अक्सर dykes और शीघ्र चेतावनी प्रणाली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। गरीब समुदायों में भी कमी का बीमा, या बचत का उपयोग करने के लिए आपदा से उबरने के लिए जरूरी ऋण देती हैं। सुनहला चावल
एक भारतीय GMO विरोधी कार्यकर्ता वंदना शिवा का तर्क है कि समस्या यह नहीं है कि उस विशेष फसल में कोई कमी है, बल्कि यह कि गरीबों में अक्षमता की समस्या है और खाद्य फसलों में जैवविभिन्नता की कमी होती है। इन समस्याओं को अनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों पर आधारित कृषि के कारपोरेट नियंत्रण द्वारा बढ़ाया गया है। समस्या एक संकीर्ण समस्या (विटामिन ए की कमी) पर ध्यान केंद्रित करके वंदना शिवा तर्क देती हैं कि गोल्डन राइस के प्रस्तावक पोषण करने वाले भोजन के विभिन्न स्रोतों की उपलब्धता की व्यापक कमी के एक बड़े मुद्दे को छुपाते हैं। अन्य समूहों का कहना है कि विटामिन ए से समृद्ध विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि कंद, पत्तेदार हरी सब्जियां और फल बच्चों को पर्याप्त विटामिन ए प्रदान कर सकते हैं। बाल-श्रम
बहुत से गरीब परिवार अपने बच्चों के मजदूरी के सहारे हैं। कभी कभी ये ही उनके आय के स्रोत है। इस प्रकार का कार्य अक्सर दूर छिप कर होता है क्योंकि अक्सर ये कार्य औद्योगिक क्षेत्र में नहीं होतें है। बाल श्रम कृषि निर्वाह और शहरो के अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, बच्चों के घरेलू काम में योगदान भी महत्वपूर्ण है। बच्चो को लाभ मुहैया कराने के लिए, बाल श्रम निषेध को दोनों अल्पावधि आय और दीर्घावधि संभावनाओं के साथ दोहरी चुनौती से निपटने के लिए काम करना है। कुछ युवाओं के अधिकार के समूहों यद्यपि, एक निश्चित आयु से नीचे के बच्चे को काम करने से रोक कर, बच्चों के विकल्प कम करने को मानव अधिकारों का उल्लंघन मानते है। ये महसूस करते है कि ऐसे बच्चे पैसे वालों के इच्छा के अधीन रहते है। बच्चे की सहमति या काम करने के कारण बहुत भिन्न हो सकते हैं। एक बच्चा कार्य के लिए सहमत हो सकता है यदि इसका आय आकर्षक हैं या अगर बच्चा स्कूल से नफरत करता है, लेकिन इस तरह की सहमति को सूचित नहीं किया जा सकता . कार्यस्थल बच्चे के लिए लंबे समय में अवांछनीय स्थिति पैदा कर सकता है। एक प्रभावशाली समाचार पत्र में "बाल श्रम के अर्थशास्त्र " पर "अमेरिकी आर्थिक समीक्षा" (१९९८), में कौशिक बसु और हुआंग वान का तर्क है कि बाल श्रम का मूल कारण माता पिता की गरीबी है। यदि ऐसा है तो, उन्होंने बाल श्रम के वैधानिक प्रतिबंध पर आगाह किया और तर्क दिया कि इसका उपयोग वयस्क मजदूरी प्रभावित हीन पर ही करना चाहिए और प्रभावित गरीब बच्चे के परिवार को पर्याप्त रूप से मुआवजा देना चाहिए। भारत और बंगलादेश सहित कई देशों में अभी भी बाल श्रम व्यापक रूप से विद्यमान है। यद्यपि इस देश के कानून के अनुसार १४ वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं कर सकते, फ़िर भी कानून को नजरअंदाज कर दिया है। ११ साल जैसे छोटी उम्र के बच्चे २० घंटे तक एक दिन में काम करते हैं, ये काम करने के लिए स्वीट शॉप में जाकर अमेरिकी कंपनियों जैसे वाल मार्ट, हेंस और टारगेट में काम करते है। वे मात्र साड़े ६ सेंत प्रति मद के रूप में छोटा सा भुगतान पाते हैं। बांग्लादेश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हार्वेस्ट रिच है, जो बाल श्रम ने प्रयोग नहीं करने का दावा किया है, हालांकि बच्चों को केवल १ डॉलर प्रति सप्ताह मिलता है। चिरकारी अवरोधी फुप्फुस रोग
कोयले या लकड़ी और जानवर के गोबर जैसे बायोमास ईंधन से खाना पकाने वाले चूल्हों की आग के चलते होने वाला भीतरी वायु प्रदूषण विकासशील देशों में सीओपीडी का सबसे आम कारण है। ये आग लगभग 3 बिलियन लोगों के लिए खाना पकाने व गर्मी करने का मुख्य साधन हैं, इनका प्रभाव इनसे अधिक अनावृत्त होने वाली महिलाओं पर अपेक्षाकृत अधिक है। इनको भारत, चीन और उप सहारा अफ्रीका के 80% घरों में ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। विकासशील देश
अर्द्धविकसित देशों में आय एवं सम्पत्ति के वितरण में असमानताएँ विद्यमान होती है अर्थात् समाज के एक छोटे वर्ग के पास देश की सम्पत्ति व संसाधनों का अधिकांश भाग विद्यमान होता है तथा समाज का अधिकांश भाग जीवन निर्वाह स्तर पर गुजारा करता है । विकासशील देश
विभिन्न आर्थिक अध्ययनों से ज्ञात होता है कि जिनकी आय उच्च है वहीं समाज में अधिक बचत करते है ऐसे में निर्धन वर्ग की बचतें नहीं के बराबर होती है तथा मध्य वर्ग की बचतें अति अल्प होती हैं। स्पष्ट है कि अर्द्धविकसित देशों में आय वितरण उच्च विषमता युक्त होता है। वैश्वीकरण
आलोचकों का तर्क है कि : सस्ते श्रम की प्रचुरता देशों को शक्ति तो दे रही है लेकिन राष्ट्रों के बीच असमानता को दूर नहीं कर पा रही है। यदि ये राष्ट्र औद्योगिक राष्ट्रों में विकसित हो जायें तो सस्ते श्रम की सेना विकास के साथ धीरे धीरे गायब हो जायेगी.यह सच है कि श्रमिक अपना काम छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कई गरीब देशों में, इसका मतलब उसके या उसके पूरे परिवार के लिए भुखमरी होगा अगर पिछला रोजगार भी उनके लिए अब उपलब्ध न हो. अकाल
लंबी अवधि के उपायों में शामिल हैं आधुनिक कृषि तकनीकों जैसे कि उर्वरक और सिंचाई में निवेश, जिसने विकसित दुनिया में भुखमरी को काफी हद तक मिटा दिया है। विश्व बैंक की बाध्यताएं किसानों के लिए सरकारी अनुदानों को सीमित करते हैं और उर्वरकों के अधिक से अधिक उपयोग के अनापेक्षित परिणामों: जल आपूर्तियों और आवास पर प्रतिकूल प्रभावों के कारण कुछ पर्यावरण समूहों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। पालागुम्मि साईनाथ
भारत में अक्सर गरीबों को आंकड़ों में बदलकर कम किया जाता है। विकास रिपोर्ट और आर्थिक अनुमानों की सूखी भाषा में, गरीब के सच्चे कष्ट खो जाते हैं। उन ३१२ मिलियन लोग, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, या उन २६ मिलियन जो किसी परियोजना के कारण विस्थापित हो गए हैं, या वे १३ मिलियन लोग जो यक्ष्मा से पीड़ित हैं, उन्हें अनदेखा किया जाता हैं। इस अध्ययन में हमने गरीब से गरीब का शोध किया है और हमने देखा कि वे कैसे जीते है और अपने आप को कैसे बनाये रखते है। हमने उनके लिए थोड़ी बहुत मदद करने की कोशिश की है। इस किताब में जिन लोगों के बारे में लिखा है, वे भारत के समाज के बड़े वर्ग के जीवन और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व है। उनकी कहानियाँ हमें भारत के विकास की सच्चा चेहरा दिखता है। विकासशील देश
सामान्य तौर पर विकासशील देश वे देश होते हैं जिन्होंने अपनी जनसंख्या के सापेक्ष औद्योगीकरण के स्तर को प्राप्त नही किया होता है और जिनमें, अधिकतर, जीवन स्तर निम्न से मध्यम वर्गीय होता है। निम्न आय और उच्च जनसंख्या वृद्धि के बीच एक मजबूत सहसंबंध होता है। मरुस्थलीकरण
कई अविकसित देशों में अत्यधिक चराई, भूमि क्षरण और भूमिगत जल के अधिक इस्तेमाल की वजह से विश्व के कम उत्पादक क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या का दबाव बढ़ने से हाशिये पर स्थित शुष्क भूमियों का इस्तेमाल खेती के लिए किया जाने लगा। निर्णय-कर्ता शुष्क क्षेत्रों और कम क्षमता वाले इलाकों में निवेश करने में काफी विरोध जाहिर कर रहे हैं। निवेश का अभाव इन क्षेत्रों को हाशिये पर पहुँचाने में योगदान कर्ता है। जब कृषि प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां, बाजारों में पहुंच और बुनियादी सुविधाओं की अनुपस्थिति के साथ ही उत्पादन तकनीकों के ख़राब अनुकूलन और एक और अल्पपोषित, अल्प-शिक्षित जनसंख्या से मिल जाती हैं तब ऐसे अधिकांश क्षेत्र विकास की सीमा से बाहर रह जाते हैं। अनन्या रॉय
2014 में, रॉय ने ब्लम सेंटर फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी और यूसीएलए लुस्किन इंस्टीट्यूट फॉर इनइक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी के साथ मिलकर #GlobalPOV प्रोजेक्ट विकसित किया। यह परियोजना अकादमिक क्षेत्र की सीमाओं से परे वैश्विक गरीबी के बारे में बातचीत का विस्तार करने के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया का उपयोग करती है। वैश्विक गरीबी के समाधान प्रदान करने के बजाय, यह लोगों को प्रतिबिंबित करने के लिए और गंभीर रूप से दूर के गरीबी के साथ-साथ गरीबी के साथ-साथ अपने रिश्ते के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है जो किसी के रोजमर्रा के जीवन के संदर्भ में मौजूद है। रॉय द्वारा सुनाए गए वीडियो, खालिद कदीर (यूसी बर्कले व्याख्याता), जेनेवीव नेगोरोन-गोंजालेस (सैन फ्रांसिस्को प्रोफेसर के विश्वविद्यालय), और क्लेर तलवल्कर (यूसी बर्कले व्याख्याता) को YouTube पर अपलोड किया जाता है, और ट्विटर पर हैशटैग, #GlobalPOV के माध्यम से बातचीत को प्रोत्साहित किया जाता है। । साइमन कुज़्नेत्स
उनकी सबसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक अनुसंधान कार्यक्रमों में से एक था कुज़्नेत्स वक्र (Kuznets curve)। ये वक्र आय असमानता और आर्थिक विकास (1955, 1963) के बीच एक उल्टे यू-आकार (U) का संबंध दर्शाते हैं। जहाँ गरीब देशों में आर्थिक विकास ने अमीर और गरीब लोगों के बीच आय असमानता को बढ़ा दिया, वहीं अमीर देशों में आर्थिक विकास ने इस खाई को पाट दिया। विकसित और अविकसित देशों में आय असमानता के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने प्रस्तावित किया कि जैसे ही देश आर्थिक विकास का अनुभव करते हैं, उनमें पहले आय असमानता बढ़ती है और फिर घट जाती है। उनका तर्क यह था कि विकास का अनुभव करने के लिए, देशों को कृषि से औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करना पड़ता है। जहाँ कृषि आय में बहुत कम भिन्नता होती है, औद्योगीकरण से आय में बड़े अंतर पाए जाते हैं। साथ ही साथ आर्थिक असमानता का प्राकृतिक चक्र बाजार की ताकतों द्वारा भी संचालित होता है। अतः, जब आर्थिक विकास शुरु होता है तो कुछ लोग ही आय वृद्धि से लाभान्वित होते हैं। बाद में जैसे-जैसे अर्थव्यवस्थाएँ विकास का अनुभव करती हैं, सामूहिक शिक्षा अधिक अवसर प्रदान करती है, जिससे असमानता में कमी आती और जनसंख्या के निचले आय वाले हिस्से को सरकारी नीतियों को बदलने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है। उन्होंने कई वर्षों तक शोध करने के पश्चात् 1963 में अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए। लघु वित्त
अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो यह बात लंबे अरसे से स्वीकार की जा चुकी है कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास का स्थूल लक्ष्य हासिल करने की दिशा में स्वस्थ राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का विकास, एक महत्वपूर्ण लक्ष्य और उत्प्रेरक है (उदाहरण के लिए देखें अलेक्ज़ैंडर गरशेंक्रॉन, पॉल रोसेंटाइन-रॉडन, जोसेफ़ शुंपीटर, एनी क्रूगर आदि। ). लेकिन, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, अपने देशों की अधिकांश आबादी के लिए वित्तीय सेवाएं विकसित करने की दिशा में राष्ट्रीय आयोजकों और विशेषज्ञों के प्रयास विफल रहे हैं, जिनके कारणों का संक्षेप में बख़ूबी वर्णन, ऐडम्स, ग्राहम और वॉन पिशके ने अपने उत्कृष्टतम विश्लेषण 'अंडरमाइनिंग रूरल डेवलपमेंट विथ चीप क्रेडिट' में किया है। वैकासिक अर्थशास्त्र
अल्पविकास के शिकार अधिकतर देश एशिया और अफ़्रीका में पाये जाते हैं। कम जीडीपी के अलावा अल्पविकास का मतलब है सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों के रूप में ख़राब ढाँचागत सुविधाएँ। इन देशों की राजनीतिक और आर्थिक संस्थागत संरचना भी बहुत कमज़ोर है। लोकतंत्र के अभाव और बैंकिंग व कॉरपोरेट ढाँचे की ख़ामियों ने इनकी आर्थिक वृद्धि को और मुश्किल बना दिया है। आबादी का बहुत कम प्रतिशत साक्षर है और इस लिहाज़ से ये देश मानवीय पूँजी के लिहाज़ से भी दरिद्र हैं। लैंगिक असमानता
विश्व आर्थिक मंच ने पंद्रहवीं वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट जारी की है। इसमें एक सौ छप्पन देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आर्थिक सहभागिता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों तक उनकी पहुंच और राजनीतिक सशक्तिकरण जैसे मुख्य संकेतकों व लैंगिक भेदभाव को कम करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट बताती है कि इस सूचकांक में आइसलैंड, फ़िनलैंड, नार्वे, न्यूज़ीलैंड और स्वीडन शीर्ष पांच देशों में शामिल हैं, जबकि लैंगिक समानता के मामले में यमन, इराक और पाकिस्तान सबसे फिसड्डी देश साबित हुए। हालांकि यह रिपोर्ट भारत के संदर्भ में भी लैंगिक समानता की तस्वीर कोई अच्छी नहीं है। इस सूचकांक में भारत पिछले साल के मुकाबले अट्ठाईस पायदान फिसल कर एक सौ चालीसवें स्थान पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में लैंगिक समानता के मामले में भारत एक सौ तिरपन देशों की सूची में एक सौ बारहवें स्थान पर था। इससे पहले वर्ष 2006 में जब पहली बार यह रिपोर्ट जारी की गई थी, तब इस सूचकांक में भारत अनठानबेवें स्थान पर था। जाहिर है, लैंगिक समानता के मामले में पिछले डेढ़ दशक में भारत की स्थिति लगातार खराब होती गई है। राजनीतिक क्षेत्र में स्त्री-पुरुष समानता के मामले में भारत का स्थान इक्यावनवां है। इस संदर्भ में विश्व आर्थिक मंच का कहना है कि राजनीतिक क्षेत्र में लैंगिक समानता स्थापित करने में भारत को अभी एक सदी से ज्यादा वक्त लग जाएगा। पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करके ही राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लैंगिक असमानता अभी तिरसठ फीसद से ज्यादा है। लैंगिक असमानता न केवल महिलाओं के विकास में बाधा पहुंचाती है, बल्कि राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी प्रभावित करती है। स्त्रियों को समाज में उचित स्थान न मिले तो एक देश पिछड़ेपन का शिकार हो सकता है। लैंगिक समानता आज भी वैश्विक समाज के लिए एक चुनौती बनी हुई है। मुद्रा युद्ध
हालांकि, जब एक देश से पीड़ित है, उच्च बेरोजगारी या इच्छाओं का पीछा करने के लिए एक नीति-निर्यात के विकास का नेतृत्व किया, एक कम विनिमय दर में देखा जा सकता है के रूप में लाभप्रद है । से 1980 के दशक में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का प्रस्ताव किया है के रूप में अवमूल्यन का एक संभावित समाधान के लिए विकासशील देशों है कि लगातार कर रहे हैं पर अधिक खर्च आयात वे कमाने की तुलना में निर्यात पर. एक कम मूल्य के लिए घर मुद्रा की कीमत बढ़ा देंगे के लिए आयात कर रही है जबकि निर्यात सस्ता है. इस आदत को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक घरेलू उत्पादन है, जो उठाती रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद). इस तरह के एक सकारात्मक प्रभाव की गारंटी नहीं है, हालांकि, कारण के लिए उदाहरण के लिए, प्रभाव से मार्शल–लर्नर हालतहै । अवमूल्यन देखा जा सकता है के रूप में एक आकर्षक समाधान करने के लिए बेरोजगारी जब अन्य विकल्प की तरह, वृद्धि हुई सार्वजनिक खर्च कर रहे हैं बाहर शासन करने के कारण उच्च सार्वजनिक ऋण, या जब एक देश में एक भुगतान घाटे के संतुलन है, जो एक अवमूल्यन करने में मदद मिलेगी सही । एक कारण के लिए पसंद करते हैं अवमूल्यन के बीच आम उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है कि बनाए रखने के एक अपेक्षाकृत कम विनिमय दर में मदद करता है उन्हें का निर्माण विदेशी मुद्रा भंडार है, जो कर सकते हैं के खिलाफ की रक्षा भविष्य के वित्तीय संकट. आर्थिक नियोजन
भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाओं का एक प्राथमिक उíेश्य गरीबी उन्मूलन रहा है। इसे कम करने में काफी हद तक सरकार ने सफलता भी प्राप्त की है, परन्तु प्राथमिक शिक्षा एवं आधारभूत स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अपनाने के बावजूद गरीबी, निर्धन राज्यो की लक्षित दर प्राप्त नहीं की जा सकती। गरीबी निर्धन राज्यों में अधिक पार्इ जाती है हालांकि इसका एक अपवाद भी है जैसे केरल राज्य में प्रति व्यकित आय के कम (राष्ट्रीय औसत से) के बावजूद इस राज्य में साक्षरता की दर ऊँची तथा आधारभूत संरचना सुदृढ़ है। योजना आयोग ने यह महसूस किया कि अर्थव्यवस्था की संवृ)ि गरीबी उन्मूलन के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए गरीबी उन्मूलन हेतू अतिआवश्यक प्राथमिक लक्ष्य रहा है। कृषि
किसानों नें मक्के जैसी फसलों को इसलिए भी उगाना शुरू कर दिया है ताकि उनका इस्तेमाल भोजन की बजाय [[पीक के तेल का शमन|पीक तेल की कमी को पुरा करने]] में किया जा सके। इससे हाल ही में यह गेहूं की कीमतों में 60% की वृद्धि हुई है, यह विकासशील देशों में गंभीर सामाजिक अशांति की सम्भावना को इंगित करता है। ऐसी स्थितियां भोजन और ईंधन की कीमत में भावी वृद्धि की स्थिति में और भी बुरी हो जायेंगी, ये कारक पहले से ही भूखमरी से पीड़ित आबादी को खाद्य सहायता भेजने वाले धर्मार्थ दाताओं की क्षमता को प्रभावित कर चुके है। भारत में कुपोषण
ब्राजील