संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वजह से हुई थी ?
संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास
संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय अंतरसरकारी संगठन के निर्माण का विश्व का दूसरा प्रयास था। राष्ट्र संघ की असफलता ने एक ऐसे नये संगठन की स्थापना के विचार को जन्म दिया जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक समतापूर्ण व न्यायोचित बनाने में केन्द्रीय भूमिका अदा कर सके। यह विचार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उभरा तथा 5 राष्ट्रमंडल सदस्यों तथा 8 यूरोपीय निर्वासित सरकारों द्वारा 12 जून, 1941 को लंदन में हस्ताक्षरित अंतर-मैत्री उद्घोषणा में पहली बार सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त हुआ। इस उद्घोषणा के अंतर्गत एक स्वतंत्र विश्व के निर्माण हेतु कार्य करने का आह्वान किया गया, जिसमें लोग शांति व सुरक्षा के साथ रह सकें। इस घोषणा के उपरांत अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त, 1941 पर हस्ताक्षर किये गये। इस चार्टर को संयुक्त राष्ट्र के जन्म का सूचक माना जाता है। इस चार्टर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल तथा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट द्वारा अटलांटिक महासागर में मौजूद एक युद्धपोत पर हस्ताक्षर किये गये थे। अटलांटिक चार्टर ने एक ऐसे विश्व की आशा को अभिव्यक्त किया, जहां सभी लोग भयमुक्त वातावरण में रह सकें तथा निजीकरण एवं आर्थिक सहयोग के मार्ग की खोज कर सकें 1 जनवरी, 1942 को वाशिंगटन में अटलांटिक चार्टर का समर्थन करने वाले 26 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर हस्ताक्षर किये। यहां पहली बार राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा अभिकल्पित नाम संयुक्त राष्ट्र का प्रयोग किया गया इंग्लैंड, चीन, सोवियत संघ तथा अमेरिका द्वारा 30 अक्टूबर, 1943 को सामान्य सुरक्षा से सम्बंधित मास्को घोषणा पर हस्ताक्षर किये गये। यह घोषणा भी शांति बनाये रखने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के विचार का अनुमोदन करती थी। नवंबर-दिसंबर 1943 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल तथा सोवियत संघ के प्रधान स्टालिन ने तेहरान में मुलाकात की तथा संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हेतु विभिन्न योजनाओं पर विचार-विमर्श किया। यह द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान मुख्य मित्र राष्ट्र नेताओं की प्रथम बैठक थी। 1944 में अगस्त से अक्टूबर तक सोवियत संघ, अमेरिका, चीन तथा ब्रिटेन के प्रतिनिधियों द्वारा वाशिंगटन के डम्बर्टन ओक्स एस्टेट में कई बैठकें आयोजित की गयीं जिनका उद्देश्य एक शांतिरक्षक संगठन की योजना बनाना था वे एक प्राथमिक योजना का खाका खींचने में सफल हुए। 7 अक्टूबर, 1944 को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावित ढांचे को प्रकाशित किया गया। इनमें प्रस्तावों पर आगे चलकर याल्टा सम्मेलन (फरवरी 1945) में विचार-विमर्श किया गया, जहां सोवियत संघ, अमेरिका एवं ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई थी। अंत में अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 25 अप्रैल, 1945 को सेन फ्रांसिस्को में आयोजित इस सम्मेलन को सभी सम्मेलनों की समाप्ति करने वाला सम्मेलन माना जाता है। जहां नये संगठन का संविधान तैयार किया गया। 26 जून, 1945 की सभी 50 देशों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किये। पोलैंड सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले सका था किंतु थोड़े समय बाद चार्टर पर हस्ताक्षर करके वह भी संस्थापक सदस्यों की सूची में शामिल हो गया। लिखित अनुमोदनों की अपेक्षित संख्या अमेरिकी विदेश विभाग में जमा हो जाने के बाद 24 अक्टूबर, 1945 से चार्टर प्रभावी हो गया। 31 दिसंबर, 1945 तक सभी हस्ताक्षरकर्ता देश चार्टर का अनुमोदन कर चुके थे। 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
राष्ट्र संघ
सार एक प्रांत था जो प्रशिया तथा रेनिश पेलेटीनेट के भागों से बना था, जिसको स्थापित किया गया तथा वर्सेलीज़ की संधियों द्वारा संघ के काबू में रखा गया। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या इस क्षेत्र को जर्मनी या फ्रांस से संबंध रखना चाहिये, पंद्रह साल के संघ शासन के बाद एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया था। जब 1935 में जनमत संग्रह आयोजित किया गया था, 90.3 प्रतिशत वोट जर्मनी के समर्थन में आया. 17 जनवरी 1935 को संघ परिषद द्वारा जर्मनी के साथ क्षेत्रों के पुनः एकीकरण को अनुमोदित किया गया। दक्षिण-दक्षिण सहयोग
अंकटाड अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार एवं आर्थिक विकास पर हुए अधिवेशन से पूर्व विदेशी व्यापार तथा सहायता संबंधी समस्याओं पर प्रशुल्क देशों एवं व्यापार पर हुए सामान्य समझौते (GATT) के तहत विचार किया जाता था। ळ। ज्ज् समझौता विकासशील देशों के हितों के अनुरूप नहीं था। इसलिए विकासशील देशों की मांग पर आर्थिक सहयोग हेतु नया कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इसे अंकटाड कहा जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के एक स्थायी अंग के रूप में 30 दिसम्बर 1964 को हुई। इससे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अंकटाड का छठा पेरिस सम्मेलन विकासशील देशों के आपसी सहयोग का अच्छा प्रयास था। इसके आठवें कार्टेगेना सम्मेलन (1992) में विकास की नई सांझेदारी की बात कही गई। जिसमें संसार के 40 विकासशील देशों ने द्विपक्षीय अधीकृत ऋण को माफ करने की अपील की और ऋण मांग व भुगतान सेवाओं में कटौती के लिए तुरन्त प्रयास करने को कहा गया। इसमें उरुग्वे वाता (GATT) पर असंतोष प्रकट किया। इसमें विकासशील देशों की बढ़ी हुई संख्या के आधार पर अधिकृत विकास सहयाता में भी वृद्धि करने की बात दोहराई। इसका नौंवा सम्मेलन मई 1996 में अफ्रीका के मिडरैंड शहर में सम्पन्न हुआ जिसमें 134 देशों के 2000 के लगभग अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें कहा गया कि जो विकासशील देश अधिक विकास को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें कम विकसित देशों की सहायता करनी चाहिए। इसके दसवें सम्मेलन (2000 में बैंकाक में) में विश्व व्यापार के मुद्दे पर आपसी बातचीत में गतिरोध उत्पन्न हो गया। इसमें बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का लाभ अल्पविकसित देशों को उसके साथ जोड़कर पहुंचाने की बात पर जोर दिया गया। लेकिन विकसित देशों के अड़ियल व्यवहार के कारण इसे अधिक सफलता नहीं मिल सकी। फिर भी अंकटाड का मंच विकासशील देशों के मध्य आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए दक्षिण-दक्षिण संवाद का महत्वपूर्ण अंग है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद्
लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 जुलाई 2010 को यूएन वूमेन या यूएन कम्पोजिट एंटिटी फॉर जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पॉवरमेंट ऑफ वूमेन विदइन यूएन के गठन को मंजूरी प्रदान की। इस संस्था ने 1 जनवरी, 2011 से अपना काम शुरू कर दिया। चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बचेलेट यूएन वूमेन की पहली प्रमुख थीं। इस संस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र के चार संगठनों- यूएन डवलेपमेंट फंड फॉर वूमेन, डिवीजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ वूमेन, द ऑफिस ऑफ द स्पेशल एडवाइजर ऑन जेंडर इशूज और द यूएन इंटरनेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वूमेन का विलय किया गया। इसके जरिए लिंग समानता को बढ़ावा देने तथा भेदभाव को समाप्त करने में मदद मिलेगी। यह महिलाओं की स्थिति पर आयोग जैसे अंतर-सरकारी निकायों की उनके नीतियों के निर्धारण, वैश्विक मानक एवं दिशा-निर्देशन तैयारी में मदद करेगी तथा मांगे जाने पर यह देशों की उन मानकों के क्रियान्वयन करने तथा तकनीकी एवं वित्तीय मदद उपलब्ध करेगी। यह सुनिश्चित करेगी कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एजेंसियाँँ और संस्थाएँँ लिंग समानता पर अपने वादे पर खरी उतरें। सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र
सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र की चर्चा संयुक्तराष्ट्रसंघ के घोषणापत्र में मिलती है। इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ बिना किसी प्रकार के जाति, वर्ण, लिंग, भाषा और धर्म के भेदभाव के संसार के सभी मनुष्यों के मौलिक और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए प्रयत्नशील है (जेम्स एफ. गीन - दि यूनाइटेड नेंशस ऐंड ह्यूमन राइट्स)। संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना से पूर्व लीग ऑव नेशंस नामक अंतरराष्ट्रीय संगठन में भी अल्पसंख्यकों को नागरिक अधिकार दिलाने का प्रयास किया गया था और प्रथम महायुद्ध के बाद नये यूरोपीय राष्ट्रों के अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने का भी प्रयास किया गया था। द्वितीय महायुद्ध के आरंभ में जहाँ एक ओर नात्सी और फासिस्ट देश प्रजातांत्रिक एवं नागरिक अधिकारों का उपहास कर रहे थे उसके साथ ही दूसरी ओर प्रजातांत्रिक मित्र राष्ट्रों की ओर से समस्त देशों के नागरिकों के मौलिक, मानवीय अधिकारों को सुरक्षित करने के आश्वासन दिए जा रहे थे। अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने तो सन् 1941 में अमरीकी कांग्रेस को भेजे गए अपने संदेश में चार प्रकार के मौलिक, नागरिक अधिकारों की चर्चा की थी जिनमें, भाषण और अभिव्यक्ति, धर्मोंपासना, आर्थिक अभाव से मुक्ति तथा भय से मुक्ति शामिल हैं। राष्ट्र संघ
राष्ट्र संघ ने अपने निर्माण के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सहयोग के सवाल पर गंभीरता से ध्यान समर्पित किया था। पहली सभा (1920 दिसम्बर) ने सिफारिश की थी कि परिषद बौद्धिक कार्य के अंतरराष्ट्रीय संगठन को लक्ष्य करके कार्रवाई करे. परिषद ने द्वितीय सभा की पांचवीं समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को अपनाया और अगस्त 1922 में जिनेवा में बौद्धिक सहयोग पर एक प्रतिष्ठित समिति को आमंत्रित किया। संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र संघ के अपने कई कार्यक्रमों और एजेंसियों के अलावा 14 स्वतन्त्र संस्थाओं से इसकी व्यवस्था गठित होती है। स्वतन्त्र संस्थाओं में विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन शामिल हैं। इनका संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग समझौता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी कुछ प्रमुख संस्थाएँ और कार्यक्रम हैं। ये इस प्रकार हैं: यूनिसेफ
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ़ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसम्बर, 1946 को की थी। 1953 में यूनीसेफ़, संयुक्त राष्ट्र का स्थाई सदस्य बन गया। उस समय इसका नाम "यूनाइटेड नेशंस इंटरनैश्नल चिल्ड्रेंस फ़ंड" की जगह यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फ़ंड कर दिया गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क राम भगत द्वारा निर्मित में है। वर्तमान में इसके मुखिया ऐन वेनेमन है। यूनीसेफ़ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शान्ति के क्षेत्र मेंनोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1989 में संगठन को इंदिरा गाँधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इसके 120 से अधिक शहरों में कार्यालय हैं और 190 से अधिक स्थानों पर इसके कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान में यूनीसेफ़ फंड एकत्रित करने के लिए विश्व स्तरीय एथलीट और टीमों की सहायता लेता है। यूनीसेफ का सप्लाई प्रभाग कार्यालय कोपनहेगन, डेनमार्क में है। यह कुछ महत्वपूर्ण सामान जैसे जीवन रक्षक टीके, एचआईवी पीड़ित बच्चों व उनकी माताओं के लिए दवा, कुपोषण के उपचार के लिए दवाइयाँ, आकस्मिक आश्रय आदि के वितरण की प्राथमिक जगह होती है। 36 सदस्यों का कार्यकारी दल यूनीसेफ़ के कामों की देखरेख करता है। यह नीतियाँ बनाता है और साथ ही यह वित्तीय और प्रशासनिक योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करता है। वर्तमान में यूनीसेफ़ मुख्यत: पाँच प्राथमिकताओं पर केन्द्रित है। बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता (इसमें लड़कियों की शिक्षा शामिल है), बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण, बाल-श्रम के विरोध में, एचआईवी एड्स और बच्चों, बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिए काम करता है। शीतयुद्ध की उत्पत्ति
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इस संस्था में पांच देशों को वीटो पावर प्राप्त हुई। सोवियत संघ ने बार-बार अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके पश्चिमी राष्ट्रों के प्रत्येक सुझाव को मानने से इंकार कर दिया, इस तरह अमेरिका तथा पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में लाए गए प्रत्येक प्रस्ताव को हार का सामना करना पड़ा। इससे अमेरिका तथा पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ की आलोचना करने लगे और उनसे परस्पर तनाव का माहौल पैदा हो गया जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया। वियना कांग्रेस
वियना कांगे्रस की मुख्य उपलब्धि यह रही कि इसने यूरोप में लगभग 40 वर्षों तक शांति की स्थापना की जिसकी यूरोपवासियों को उस समय सर्वाधिक जरूरत थी। वियना कांगे्रस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने की कोशिश की तथा यूरोपीय व्यवस्था की स्थापना कर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जिसकी आधारशिला पर आगे चलकर राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) व संयुक्त राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ। वियना कांगे्रस में फ्रांस के साथ अपेक्षाकृत न्यायपूर्ण व्यवहार किया गया था और पराजित शक्ति होने के बावजूद उसे कांगे्रस में प्रतिनिधित्व दिया गया, जबकि प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् वर्साय की संधि में पराजित जर्मनी को प्रतिनिधित्व नहीं मिला और संधि के कड़े प्रावधान उस पर थोप दिए गए। अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध
यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सुनिश्चित व सुस्पष्ट विकास के रूप में अंतरराष्ट्रीय संगठन (संयुक्त राष्ट्र संघ) की भी उत्पत्ति हुई। अब इस संगठन का स्वरूप मात्रा आदर्शवादी व सुधारवादी न होकर, महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संगठन के रूप में उभर कर आया। इसके अंतर्गत मानवजाति को युद्ध की विभीषिका से बचाने के साथ-साथ राज्यों के मध्य संघर्ष के कौन-कौन से कारण हैं? विश्वशांति हेतु खतरे के कौन-कौन से कारक हैं? शांति की स्थापना कैसे हो सकती है? शस्त्रों की होड़ को कैसे रोका जा सकता है? आदि कई प्रकार के प्रश्नों का समाधान ढूंढने के प्रयास भी किए गए। यूनियन (अमेरिकी गृहयुद्ध)
अमेरिकी गृहयुद्ध (1861-1865) के दौरान, यूनियन, जिसे संघ या उत्तर के रूप में भी जाना जाता है, एक गुट था। इसका तात्पर्य संयुक्त राज्य अमेरिका और विशेष रूप से राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की राष्ट्रीय सरकार और 20 स्वतंत्र राज्यों और चार सीमावर्ती और गुलाम राज्यों से था, जिन्होंने इस संघ का समर्थन किया। वहीं 11 दक्षिणी दास राज्यों (या 13, दक्षिणी दृश्य और एक पश्चिमी क्षेत्र) ने इस संघ का विरोध किया था। इन्होंने परिसंघीय राज्य अमेरिका का गठन किया, जिसे "कॉन्फेडेरसी" या "दक्षिण" के रूप में भी जाना जाता है। अतः अमेरिकी गृहयुद्ध संघ और परिसंघीय राज्य अमेरिका के बीच लड़ा गया था। लोकोपकार
नए राष्ट्र के लिए प्रस्तावित सरकार के पहले स्वरूप को "संघ" कहा गया। अंतिम रूप, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, स्वैच्छिक संघ के रूप में अग्रसर हुआ, जिसकी शुरूआत भी लक्ष्य कथन (mission statement) के साथ हुई और-इतिहास में फिर "पहली बार"-उसके व्यक्तिगत सदस्यों, "The People", के मत द्वारा अनुसमर्थन किया गया। संविधान के "प्रस्तावना" की विशेषता थी निजी पहल, सार्वजनिक भलाई और जीवन की गुणवत्ता: “WE THE PEOPLE of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.” अंततः, सबसे पहले "संघीय दस्तावेज़" (Federalist Paper) पृष्ठ 1, अनुच्छेद 1 में, अलेक्ज़ैंडर हैमिल्टन ने यह नोट करते हुए संविधान के अनुसमर्थन के लिए संस्थापकों के तर्क को प्रवर्तित किया कि "सामान्य रूप से यह टिप्पणी की गई है" कि इस नए राष्ट्र के निर्माण द्वारा, अमेरिकी लोग समस्त मानव-जाति की ओर से और उनकी भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि "यह देशभक्ति के साथ लोकोपकार की प्रेरणा जोड़ती है।" राष्ट्र संघ
संघ का एक संगठन के रूप में उद्भव प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के लिए किए जा रहे शांति प्रयासों के हिस्से के रूप में मित्र राष्ट्रों द्वारा किया गया और इसलिए इसे “विजेताओं के संघ” के रूप में देखा गया। इसने संघ को वर्साय की संधि से भी बांध दिया, जिससे जब संधि अप्रतिष्ठित एवं अलोकप्रिय हो गया, यह राष्ट्रसंघ में भी प्रतिबिम्बित हुआ। लुड्विक स्टर्नबाख्
इसी बीच विश्व युद्ध के एक यू.एन.ओ. का एक महत्त्वपूर्ण तथा महान् संगठन तैयार हुआ जिसका कार्य था विश्व को भविष्य में होने वाली युद्ध की विभीषिका से बचाना। पिछड़े राष्ट्रों को विकास की ओर उन्मुख करना तथा विश्व में स्थायी शान्ति स्थापित करने के लिए मार्ग प्रशस्त कर तदनुरूप कार्य कराना। डा.स्टर्नबाख् की अब तक प्रसिद्ध विद्वानों में गणना होने लगी थी। आपने अपनी विद्वत्ता परिश्रम तथा कार्यशैली के आधार पर अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली थी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के कारण तथा कानून, समाजशास्त्र एवं भारतीय संस्कृति के प्रति अच्छी जानकारी होने से 1947 में आपकी नियुक्ति यू.एन.ओ.के ट्रस्टीशिप तथा पराधीन क्षेत्रों के विभाग में कर दी गई। उस विभाग में आपने अपनी ख्याति, निष्ठा तथा कर्मठता के अनुरूप 22 वर्ष तक निरन्तर अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए बड़ी शालीनता, सच्चरित्रता एवं विद्वत्ता के साथ कार्य किया। वि-उपनिवेशीकरण
संयुक्त राष्ट्र संघ साम्राज्यवाद को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में सामने आया। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र और माँग अधिकारों की विश्वजनित घोषणा अन्तरराष्ट्रीय समुदाय की विश्व व्यापी आकांक्षाओं का प्रतीक है। अपनी स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्र ने उपनिवेशों के मामलों पर गम्भीर ध्यान दिया। जैसे-जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने वाले पूर्व उपनिवेशी राष्ट्रों की संख्या बढ़ी वैसे-वैसे उपनिवेशवाद को समाप्त करने के प्रश्न पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा और स्वतन्त्रता प्राप्त करने में उपनिवेशों का मार्ग प्रशस्त करने में उत्तरोत्तर अधिक सक्रिय भूमिका निभाने लगा। राष्ट्र संघ
हिटलर ने दावा किया कि ये धाराएँ जर्मनी की सम्प्रभुता का उल्लंघन करती थी। जर्मनी संघ से हट गया, जल्दी ही कई अन्य आक्रामक शक्तियों ने भी उसका अनुसरण किया। द्वित्तीय विश्व युद्घ की शुरुआत से पता चला कि संघ भविष्य में युद्ध न होने देने के अपने प्राथमिक उद्देश्य में असफल रहा था। युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका स्थान लिया तथा संघ द्वारा स्थापित कई एजेंसियाँ और संगठन उत्तराधिकार में प्राप्त किए। दक्षिण-दक्षिण सहयोग
सभी नवोदित स्वतन्त्र राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने, उनमें से 2/3 सदस्य अफ्रीका से थे। इन देशों ने अपने आप को G-77 कहना शुरू कर दिया। इस संगठन की स्थापना U.N.O के तत्वावधान में 1964 में ही की गई। इसके अधिकतर सदस्य तृतीय विश्व के देश हैं। अपने समान आर्थिक हितों के कारण ये देश नई विश्व अर्थव्यवस्था की स्थापना की बात करते हैं। इसकी 1982 की नई दिल्ली में बैठक के अंतर्गत 44 विकासशील राष्ट्रों के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें सार्वभौम अर्थव्यवस्था में हो रहे ह्रास पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई और औद्योगिक देशों के संरक्षणवाद की भी व्यापक निन्दा की गई। इसमें कृषि में आत्म-निर्भरता, विश्व बैंक (ऊर्जा) में परस्पर सम्बन्ध का निर्माण, तकनीकी सहयोग के लिए बहुराष्ट्रीय वित्तीय सुविधा का निर्माण आदि बातों पर ध्यान दिया गया। इसमें सामूहिक आत्म-निर्भरता के लिए सहयोग को महत्व दिया गया। अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध
अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विकास का तृतीय चरण भी द्वितीय चरण के समानान्तर दो विश्व युद्धों के बीच का काल रहा। इसे सुधारवाद का युग इसलिए कहा जाता है कि इसमें राज्यों द्वारा राष्ट्र संघ की स्थापना के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सुधार की कल्पना की गई। इस युग में मुख्य रूप से संस्थागत विकास किया गया। इस काल के विद्वानों, राजनयिकों, राजनेताओं व चिन्तकों का मानना था कि यदि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का विकास हो जाता है तो विश्व समुदाय के सम्मुख उपस्थित युद्ध व शांति की समस्याओं का समाधान सम्भव हो सकेगा। इस उद्देश्य हेतु कुछ कानूनी व नैतिक उपागमों की संरचनाएं की गई जिनके निम्न मुख्य आधार थे।इन्हीं आदर्शिक एवं नैतिक मूल्यों पर बल देते हुए अंतरराष्ट्रीय संगठन (राष्ट्र संघ) की परिकल्पना की गई। इसकी स्थापना के उपरान्त यह माना गया कि अब अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राज्यों के मध्य शान्ति बनाने का संघर्ष समाप्त हो गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत शक्ति संतुलन का कोई स्थान नहीं होगा। अब राज्य अपने विवादों का निपटारा संघ के माध्यम से करेंगे। अतः इस युग में न केवल युद्ध व शान्ति की समस्याओं का विवेचन किया, अपितु इसके दूरगामी सुधारों के बारे में भी सोचा गया। अतः अध्ययनकर्ताओं के मुख्य बिन्दु भी कानूनी समस्याओं व संगठनों के विकास के साथ-साथ इनके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को बदलने वाला रहा। अन्ततः इस काल में भावात्मक, कल्पनाशील व नैतिक सुधारवाद पर अधिक बल दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी मूल-निवासी
उपनिवेशों द्वारा ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह करने और संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना किये जाने के बाद, राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन और हेनरी नॉक्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता की तैयारी के लिए अमेरिकी मूल-निवासियों को "सभ्य बनाने" का विचार व्यक्त किया। समावेश (चाहे स्वैच्छिक हो, जैसा कि चोकटॉ (Choctaw) के साथ हुआ, या जबरन) पूरे अमेरिकी प्रशासन में एक सुसंगत नीति बन गई। उन्नीसवीं सदी के दौरान, भाग्य के स्पष्टीकरण (Manifest destiny) का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रवादी आंदोलन का अभिन्न अंग बन गया। अमेरिकी विद्रोह के बाद यूरोपीय-अमेरिकी जनसंख्या के विस्तार का परिणाम अमेरिकी मूल-निवासियों की भूमि पर बढ़ते दबाव, समूहों के बीच आपसी लड़ाइयों और बढ़ते तनाव के रूप में मि्ला. सन 1830 में, अमेरिकी कांग्रेस ने इंडियन रिमूवल ऐक्ट पारित किया, जिसके द्वारा सरकार को इस बात के लिए प्राधिकृत किया गया कि वह अधिकांश अमेरिकी मूल-निवासियों को उनकी भूमियों से हटाकर मिसीसिपी नदी के पूर्व में डीप साउथ क्षेत्र में स्थलांतरित करे और संयुक्त राज्य अमेरिका से यूरोपीय-अमेरिकी विस्तार को स्थान दे. शासकीय अधिकारियों का विचार था कि समूहों के बीच टकराव को कम करके वे जीवित बचे रहने में इंडियन लोगों की सहायता भी कर सकेंगे. बचे हुए समूहों के वंशज पूरे दक्षिणी भाग में निवासरत हैं। वे संगठित हो चुके हैं और अनेक राज्यों और कुछ मामलों में संघीय सरकार, द्वारा बीसवीं सदी के अंतिम भाग से ही उन्हें जनजातियों के रूप में संगठित किया जा चुका है। राष्ट्र संघ
प्रोफेसर डेविड केनेडी ने सुझाव दिया कि संघ एक एक अनूठा पल है जब कानून के तरीकों तथा राजनीति के रूप में प्रथम विश्व युद्ध का विरोध करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मामले "संस्थापित" किये गये थे। विश्व युद्ध द्वितीय में प्रमुख मित्र राष्ट्र (ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका, गणतंत्र चीन) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बने; इन नई "महान शक्तियों" ने, संघ परिषद को दर्पण बनाते हुए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव प्राप्त किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णय संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों पर बाध्यकारी हैं, हालांकि, संघ काउंसिल के विपरीत, सर्वसम्मति निर्णयों की आवश्यकता नही होती. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को भी अपने महत्वपूर्ण हितों को संरक्षित करने के लिये एक कवच दिया जाता है, जिसने संयुक्त राष्ट्र को कई मामलों में निर्णयात्मक ढंग से काम करने से रोका है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम
जनवरी 1968 में, जब शेख राशिद और शेख जायद पहली बार ट्रुशियल राज्यों से हटने के इरादे की ब्रिटिश अधिसूचना के बाद अमीरात के एक संघ के गठन के लिए सहमत होने के लिए दुबई और अबू धाबी के बीच के रेगिस्तान में "अर्गौब अल सेदिरा" , तब वह भी वहां एक युवक के रूप में उपस्थित थे। जब 2 दिसंबर 1971 को संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्र की स्थापना हुई, तो वह इसके पहले रक्षा मंत्री बने, एक ऐसा पद जो अभी भी उनके पास ही है। संयुक्त राष्ट्र शांतिस्थापन
1946 ईसवी में पोलैण्ड ने सुरक्षा परिषद् से शिकायत की कि स्पेन में जनरल फ्रांको का तानाशाही शासन विश्व शान्ति के लिए खतरा है। संघ की महासभा ने तत्काल ही स्पेन को संघ की सदस्यता से वचिंत कर दिया। बाद में 1955 ईसवी में स्पेन को संघ की सदस्यता पुन: दे दी गयी। संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र
संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र (United Nations Charter) वह पत्र है जिसपर 50 देशों के हस्ताक्षर द्वारा संयुक्त राष्ट्र स्थापित हुआ। अक्सर इस पत्र को संविधान माना जाता है, पर वास्तव में यह एक संधि है। इस पर अावश्यक 50 हस्ताक्षर 26 जून 1945 को हुए, पर संयुक्त राष्ट्र वास्तव में 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ जब पांच मुख्य संस्थापक देशों (चीन गणराज्य, फ़्रांस, संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत संघ) ने इस पत्र को स्वीकृत किया। संयुक्त राष्ट्र शांतिस्थापन
भारत - पाकिस्तान के बीच कश्मीर का प्रश्न आज भी गभ्भीर बना हुआ है। अक्टूबर 1947 ईसवी में कश्मीर पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भारत व पाकिस्तान में युद्ध प्रारम्भ हो गया और 1 जनवरी 1949 ईसवी को सुरक्षा परिषद् ने दोनों पक्षों में युद्ध बन्द करा दिया। सन् 1965 ईसवी में कश्मीर समस्या के कारण दूसरा भारत व पाकिस्तान युद्ध और 1971 ईसवी में तीसरा भारत-पाक युद्ध हुआ। इन युद्धों को संघ ने समाप्त तो अवश्य करवा दिया परन्तु कश्मीर की समस्या का स्थायी हल करने में संयुक्त राष्ट्र संघ आज तक विफल रहा है। ये संघ की सबसे बड़ी विफलता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (अंग्रेज़ी:यूनाईटेड नेशंस एन्वायरनमेंट प्रोग्राम, लघु:UNEP) संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना जून १९७२ में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणामस्वरूप की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। इसके साथ ही इसके छः अन्य देशों में भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। शीतयुद्ध की उत्पत्ति
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही सोवियत संघ का पूर्वी बर्लिन पर तथा अमेरिका तथा ब्रिटेन का पश्चिमी बर्लिन पर अधिकार हो गया था। युद्ध के बाद पश्चिमी ताकतों ने अपने क्षेत्राधीन बर्लिन प्रदेश में नई मुद्रा का प्रचलन शुरू करने का फैसला किया। इस फैसलें के विरुद्ध जून 1948 में बर्लिन की नाकेबन्दी सोवियत संघ ने कर दी। इसके परिणामस्वरूप सोवियत संघ व अमेरिका या ब्रिटेन के बीच हुए प्रोटोकोल का उल्लंघन हो गया। इसके लिए सोवियत संघ को पूर्ण रूप से दोषी माना गया। सोवियत संघ अपना दोष स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इससे मामला सुरक्षा परिषद् में पहुंच गया और दोनों महाशक्तियों के मध्य शीतयुद्ध के बादल मंडराने लग गए। यूरोपीय संघ
यूरोपीय संघ के गठन के लिए 2004 में रोम में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गये जिसका उद्देश्य पिछले सभी संधियों को नकार कर एकीकृत कर एकल दस्तावेज तैयार करना था। लेकिन ऐसा कभी संभव न हो सका क्योंकि इस उद्देश्य के लिए कराए गये जनमत सर्वेक्षण में फ्रांसिसी एवं डच मतदाताओं ने इसे नकार दिया। 2007 में एक बार फिर लिस्बन समझौता हुआ जिसमें पिछली संधियों को बगैर नकारे हुए उनमें सुधार किए गये। जनवरी २००९ से इस संधि के प्रावधानों को पूरी तरह लागू कर दिया गया। इसे यूरोपीय संघ की एकता के लिए गहरे आघात के रूप में देखा गया। लिस्बन संधी के अनुसार ब्रिटेन के पास अलगाव की प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो वर्ष का समय है। भारत-संयुक्त राष्ट्र संघ सम्बन्ध
राजनीतिक स्वतंत्रता और रंगभेद स्वतंत्र भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी सदस्यता को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण गारंटी के रूप में देखा। भारत, संयुक्त राष्ट्र के उपनिवेशवाद और रंगभेद के विरूद्ध संघर्ष के अशांत दौर में सबसे आगे रहा। भारत औपनिवेशिक देशों और कौमों को आजादी दिए जाने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की ऐतिहासिक घोषणा 1960 का सह-प्रायोजक था जो उपनिवेशवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को बिना शर्त समाप्त किए जाने की आवश्यकता की घोषणा करती है। भारत राजनीतिक स्वतंत्रता समिति की समिति का पहला अध्यक्ष भी निर्वाचित हुआ था जहां उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए उसके अनवरत प्रयास रिकार्ड पर हैं। भारत, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और नस्लीय भेदभाव के सर्वाधिक मुखर आलोचकों में से था वस्तुत भारत संयुक्त राष्ट्र (1946 में) में इस मुद्दे को उठाने वाला पहला देश था और रंगभेद के विरूद्ध आम सभा द्वारा स्थापित उप समिति के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। जब 1965 में सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित कन्वेंशन पारित किया गया था, भारत सबसे पहले हस्ताक्षर करने वालों में शामिल था। गुट निरपेक्ष आंदोलन और समूह-77 के संस्थापक सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में भारत की हैसियत, विकासशील देशों के सरोकारों और आकांक्षाओं तथा अधिकाधिक न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के अग्रणी समर्थक के रूप में मजबूत हुई विश्वयुद्धों के मध्य की अवधि
राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा की धारा 8 में संघ के सदस्यों ने स्वीकारा था कि विश्व शांति की स्थापना हेतु निःशस्त्रीकरण आवश्यक है। इस संबंध के 1921 ई. में राष्ट्रसंघ ने एक आयोग गठित किया। 1923 ई. में इस आयोग ने मसौदा तैयार किया। इसके अनुसार -1924 में राष्ट्रसंघ की 5वीं सभा में इंगलैंड और फ्रांस ने विश्व शांति हेतु एक प्रपत्र रखा। यही 'जेनेवा प्रोटोकॉल' कहलाता है। इसके तहत पंच निर्णय की प्रक्रिया पर बल दिया गया। जेनेवा प्रोटोकॉल के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार थे - यूनियन (अमेरिकी गृहयुद्ध)
यूनियन उत्तरी राज्यों से बना था, जो दक्षिणी राज्यों की तुलना में अधिक सम्पन्न थे, और औद्योगिकीकरण में आगे थे। इस वजह से उन्हें ग़ुलामों की आवश्यकता नहीं थी। जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने मानवता के आधार पर ग़ुलामी को ग़ैर-क़ानूनी घोषित किया, तो दक्षिणी राज्यों ने इसका विरोध किया, और अपना अलग देश बनाने की घोषणा की। वहीं उत्तरी राज्यों ने लिंकन को समर्थन दिया और दक्षिणी राज्यों को अलग देश नहीं बनाने देने का प्रण लिया। इसी मतभेद के चलते अमेरिकी गृहयुद्ध हुआ, जिसमें अंततः संघ को विजय प्राप्त हुई। संयुक्त राष्ट्र दिवस
संयुक्त राष्ट्र दिवस विश्व प्रतिवर्ष २४ अक्टूबर को लोगों को संयुक्त राष्ट्र संस्थान के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी देने हेतु मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस संयुक्त राष्ट्र सप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रंखला में 20 से 26 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है।  jai mata ji pure vishv me samy ka ek itihas pure vishv me har ek desh ke har ghar ka sarve ek aadhar ho garibi bimari burai atankvad jehad ka ant ek sathe ho यूरोपीय संघ
द्वीतिय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद पश्चिमी यूरोप के देशों में एकता के पक्ष में माहौल बनना शुरु हुआ जिसे लोग अति राष्ट्रवाद, (जिसने कई राष्ट्रों को नेस्तनाबूद कर दिया था) के फलस्वरूप उपजे परिस्थितियों से पलायन के रूप में भी देखते हैं। यूरोप के एकीकरण का सबसे पहला सफल प्रस्ताव 1951 में आया जब यूरोप के कोयला एवं स्टील उद्योग लाबी ने लामबंदी शुरु की। यह मुख्यतया सदस्य राष्ट्रों, खासकर फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी में कोयला और इस्पात उद्योगों को एकीकृत नियंत्रण में लाने का प्रयास था। ऐसा खासकर इसलिए सोचा गया ताकि इन दो राष्ट्रों में संघर्ष की स्थिति भविष्य में उत्पन्न न हो। इस लाबी के कर्ता धर्ता ने तभी इसे संयुक्त राज्य यूरोप की परिकल्पना के रूप में प्रचारित किया था। यूरोपीय संघ के अन्य संस्थापक राष्ट्रों में बेल्जियम, इटली, लक्जमबर्ग, एवं नीदरलैंड प्रमुख थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन
पाँच साल बाद, प्लेग के लिए एक सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे। सम्मेलनों की सफलताओं के परिणामस्वरूप, [[पैन-अमेरिकन सेनेटरी ब्यूरो]] (१९०२), और (1907) जल्द ही स्थापित हो गए 1920 में जब [[लीग ऑफ नेशंस] का गठन किया गया, तो उन्होंने राष्ट्र संघ के स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की। [[द्वितीय विश्व युद्ध]] के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने डब्ल्यूएचओ के गठन के लिए अन्य सभी स्वास्थ्य संगठनों को अवशोषित किया। पवित्र संघ
पवित्रसंघ का प्रणेता रूस का जार एलेक्जेंडर था। वह फ्रांस की क्रांति को अधर्मी और विनाशकारी मानता था। उसने घोषणा की कि सभी राजा परस्पर एक-दूसरे को बंधु समझें और अपनी प्रजा को संतान तुल्य समझ कर उस पर शासन करें। इसका आशय यह था कि यूरोप के शासक धर्म, न्याय और प्रजावत्सलता को आधार मानकर शासन करें। इसलिए जार एलेक्जेंडर ने 26 दिसम्बर 1815 को उपरोक्त विचारों को एक प्रस्ताव के रूप में रखा। इस पर आस्ट्रिया और प्रशा ने सहमति दे दी। ब्रिटेन और पोप को छोड़कर शीघ्र ही अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने भी इस पर सहमति प्रदान कर दी। इस प्रकार इस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर "पवित्र संघ" नामक संस्था स्थापित की गयी। इसके सिद्धान्त निम्नलिखित हैं- संयुक्त राष्ट्र शांतिस्थापन
सन् 1948 ईसवी में फिलिस्तीन के विभाजन के प्रश्न पर अरबों तथा यहूदियों के बीच संघर्ष छिड़ गया। मई 1948 ईसवी में अरब राज्यों ने फिलिस्तीन पर आक्रमण कर दिया था। भंयकर युद्ध के बाद 11 जून 1948 ईसवी में यहूदियों ने अरब राज्यों की सेनाओं को पराजित करके देश से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद सुरक्षा परिषद् ने 28 जुलाई 1948 ईसवी को दोनों पक्षों में युद्धविराम कराने में सफलता प्राप्त की लेकिन फिलिस्तीन की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। 13 दिसम्बर 1993 ईसवी को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से फिलिस्तीन को सीमित स्वतन्त्रता प्रदान करने वाले एक समझौते पर यासिर अराफात और इजराइल के प्रधानमन्त्री राबिन ने हस्ताक्षर किये। दूसरी तरफ 25 जुलाई 1994 ईसवी को जार्डन के शाह हुसैन और राबिन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर अपनी शत्रुता को समाप्त कर दिया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के अथक प्रयासों से फिलिस्तीन की जटिल समस्या का निराकरण सम्भव हो सका। ट्रीगवी ली
ली ने 1945 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में नॉर्वेजियन प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रावधानों का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए नॉर्वे के प्रतिनिधिमंडल का नेता नियुक्त किया गया। 1 फ़रवरी 1946 को वे संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव बने और इस पद पर वे नवंबर 1952 तक रहे। फरवरी 1953 में नए महासचिव के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर वे इस पद से मुक्त हुये। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय
संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय [अमेरिका के न्युयॉर्क शहर में स्थित है। इसका भवन आधिकारिक रूप से 9 जनवरी 1951 को खुला। इस भवन का निर्माण 1949-1950 में हुआ। इसके लिए विलियम जेकेंडॉफ से नदी के पूर्वी किनारे पर 17 एकड़ जमीन खरीदी गई। इस सौदे में नेल्सन रॉकफेलर की अहम भूमिका थी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव
पूर्व महासचिव कोफ़ी अन्नान की अनुशंसा पर 1997 में उप महासचिव पद की रचना की गयी। 12 जनवरी 1998 को कनाडा की सुश्री लुईश फेचेत संयुक्त राष्ट्र की प्रथम उप महासचिव बनीं। संयुक्त राष्ट्र
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 राष्ट्र हैं, विश्व के लगभग सारे अन्तरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र शामिल हैं। इस संस्था की संरचना में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित है। राष्ट्र संघ
अंतरराष्ट्रीय न्याय के स्थाई न्यायालय के लिए नियम द्वारा प्रदान किया गया था, लेकिन इसके द्वारा स्थापित नहीं किया गया। परिषद और सभा ने अपने संविधान की स्थापना की। इसके न्यायाधीश परिषद और सभा द्वारा चुने गए थे और इसका बजट सभा द्वारा प्रदान किया जाता था। न्यायालय की संरचना में ग्यारह न्यायाधीशों और चार उप-न्यायाधीशों को नौ साल के लिए निर्वाचित किया गया था। संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी अंतरराष्ट्रीय विवाद को सुनने और फैसला करने में न्यायालय सक्षम रहा था। परिषद या सभा की ओर से भेजे गए किसी भी विवाद या प्रश्न पर यह अपना परामर्शी मत दे सकता था। कोर्ट कुछ व्यापक परिस्थितियों में दुनिया के सभी देशों के लिए खुला था। तथ्य संबंधी प्रश्नों के साथ ही कानून के प्रश्न भी प्रस्तुत किये जा सकते थे। शीतयुद्ध की उत्पत्ति
द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अमेरिका ने गुप्त तरीके से अपना परमाणु कार्यक्रम विकसित किया और सोवियत संघ की सहमति के बिना ही उसने जापान के दो शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए। अमेरिका ने अपनी युद्ध तकनीक की जानकारी सोवियत संघ को न देकर एक अविश्वास की भावना को जन्म दिया। इससे सोवियत संघ व पश्चिमी शक्तियों के बीच सहयोग के कार्यक्रमों को गहरा आघात पहुंचा। सोवियत संघ अमेरिका के परमाणु कार्यक्रम पर एकाधिकार को सहन नहीं कर सकता था। इससे उसके मन में यह शंका पैदा हो गई कि पश्चिमी राष्ट्रों को उससे घृणा है। इसी भावना ने शीतयुद्ध को जन्म दिया। अब्दुल हाफ़िज़ मोहम्मद बरकतउल्ला
काबुल में स्थापित इस सरकार का मक़सद उत्तर से हमला कर भारत से अंग्रेज़ों को भगाना था मगर प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और इसलिए प्लान कामयाब न हुआ. मगर ग़दर पार्टी की जलाई चिंगारी ने ही इतने क्रांतिकारी पूरी दुनिया में पैदा किये कि आगे राष्ट्रीय आंदोलन में मलाया से ले कर कनाडा तक हर जगह निर्वासित भारतीय में देशभक्ति की भावना जाग गयी। संयुक्त राष्ट्र दिवस
वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र की आम महासभा में यह घोषित किया गया कि 24 अक्टूबर को जोकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की वर्षगांठ होती है उस दिन. हम हम संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों के बारे में तथा लोगों के समर्थन के. बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से मनाएंगे। राष्ट्र संघ
1943 के तेहरान सम्मेलन पर, संघ: अमेरिका की जगह एक नया ढाँचा बनाने के लिये संबद्ध शक्ति में सहमती हुई। कई संघ गुटों, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ने कार्य करना ज़ारी रखा तथा फलतः अमेरिका के साथ सम्बद्ध हुआ। अमेरिका की संरचना इसे संघ से अधिक प्रभावी बनाने के इरादे से हुई थी। राष्ट्र संघ
एक अन्य महत्वपूर्ण कमजोरी सामूहिक सुरक्षा के विचार, जो संघ का अधार था एवं वैयक्तिक राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच अंतर्विरोध से विकसित हुआ था। सामुहिक सुरक्षा प्रणाली जिसे संघ ने प्रयुक्त किया, का अर्थ था कि राष्ट्रों के लिए आवश्यक था कि वे उन राज्यों के खिलाफ कार्यवाही करें जिन्हें वे मित्र मानते हैं और इस तरीके से उन राज्यों का समर्थन जिनके साथ सामान्य घनिष्ठता नहीं थी, उनके राष्ट्रीय हितों को खतरा हो सकता है। यह कमजोरी अबीसीनिया संकट के समय स्पष्ट हो गई जब ब्रिटेन एवं फ्रांस को संतुलित प्रयत्न करने पड़े ताकि यूरोप में सुरक्षा बनाए रखी जा सके, जिसे उन्होंने यूरोप में “आंतरिक व्यवस्था के शत्रु के खिलाफ व्यवस्था बनाए रखने के लिए” अपने लिए बनाया था, जिसमें इटली के समर्थन ने प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें अबीसीनिया को संघ का सद्स्य बनाए रखने की बाध्यता थी। संयुक्त राष्ट्र
द्वितीय विश्वयुद्ध के जातिसंहार के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों को बहुत आवश्यक समझा था। ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकना अहम समझकर, 1948 में सामान्य सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत किया। यह अबन्धनकारी घोषणा पूरे विश्व के लिए एक समान दर्जा स्थापित करती है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ समर्थन करने का प्रयास करेगी।  15 मार्च 2006 को, समान्य सभा ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों के आयोग को त्यागकर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना की। वैश्विक डाक संघ
वैश्विक डाक संघ (अंग्रेज़ी : Universal Postal Union - UPU) की स्थापना 1874 में पोस्टल कांग्रेस (बर्न) में हस्ताक्षरित संधि ( 1875 से लागू) के उपरांत सामान्य डाक संघ के रूप में हुई थी। 1878 में वैश्विक डाक संघ नाम को स्वीकार किया गया। 1948 में यूपीयू संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बन गया। यूपीयू का संविधान 1964 की विएना पोस्टल कांग्रेस में अंगीकार किया गया, जो 1966 से लागू हुआ। सन्धि (समझौता)
संयुक्त राष्ट्रसंघ अधिकारपत्र रचना जिसके द्वारा अनेक देशों ने मिलकर अंतरराष्र्टीय व्यवहार के मूल नियम नियोजित तथा घोषित किए; या किसी भू प्रदेश का एक देश द्वारा दूसरे देश को स्थानांतरण, जैसे अक्टूबर, 1954 ई. में फ्रांस एव भारत के मध्य "समर्पण" संधि द्वारा हुआ अथवा कोई सामरिक संबध स्थापना, जैसा "उत्तरी अटलांटिक संधि" द्वारा हुआ या किसी देश विशेष के तटस्थ रूप की घोषणा, जैसे लंदन संधि 1831 द्वारा वेल्जियम के संबंध में हुई। राष्ट्र संघ
विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन 1932 में जेनेवा में राष्ट्रसंघ द्वारा बुलाया गया जिसमें 60 राष्ट्रों के प्रतिनिधि थे। सम्मेलन के शुरू में शस्त्रों के विस्तार पर एक वर्ष का विराम लगाने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे बाद में कुछ महीने बढ़ाया गया। निरस्त्रीकरण आयोग ने फ्रांस, इटली, जापान एवं ब्रिटेन से प्रारंभिक सहमति ले ली कि वो अपनी नौ सेनाओं के आकार में कटौती करें। केलॉग-ब्रायण्ड समझौता, जिसे आयोग ने 1928 में सम्पन्न कराया, युद्ध को गैर-कानूनी घोषित करने के अपने उद्देश्य में असफल हो गया। अंततः, आयोग 1930 के दशक में जर्मनी इटली, एवं जापान के द्वारा सैनिक तैयारी को रोकने में असफल रहा। संघ उन सभी बड़ी घटनाओं पर अधिकांशतया शांत रहा जिसके कारण द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ हुआ यथा- राइनलैंण्ड का हिटलर द्वारा पुनः-सैन्यीकरण, ऑस्ट्रिया के सुडेटनलैण्ड एवं एंसक्लूस पर कब्जा, जिसकी वर्साय संधि ने मनाही की थी। वास्तव में, संघ के सदस्यों ने स्वयं को पुनः-सैन्यीकृत किया। 1933 में जापान ने संघ के निर्णय को मानने की बजाय आसानी से इससे अलग हो गया, जैसा कि जर्मनी ने 1933 में किया (फ्रांस एवं जर्मनी के बीच में शस्त्र समता स्थापित करने में समझौता करा पाने में विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन की असफलता को बहाना बनाकर) और इटली ने 1937 में. डेन्जिंग में संघ कमिश्नर शहर पर जर्मन दावे पर विचार करने में असमर्थ थे, जो 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध के छिड़ने में महत्वपूर्ण कारण बना। संघ का अंतिम महत्वपूर्ण कार्य था सोवियत संघ का दिसम्बर 1939 में निलंबन जब इसने फिनलैण्ड पर आक्रमण किया। राष्ट्र संघ
शांति कार्यकर्ताओं विलियम हैंडल क्रीमर और फ्रेड्रिक पासी ने 1889 में राष्ट्र संघ के पूर्ववर्ती अंतर्संसदीय संघ (आईपीयू (IPU)) का गठन किया था। यह संगठन विस्तार में अंतर्राष्ट्रीय था जिसमें 24 देशों की संसदों के एक तिहाई सदस्य शामिल थे, जो 1914 तक आईपीयू (IPU) के सदस्यों के रूप में कार्यरत थे। इसका उद्देश्य सरकारों को अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों और मध्यस्थता के माध्यम से हल करने के लिए प्रोत्साहित करना था और सरकारों द्वारा अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की प्रक्रिया को निखारने के लिए वार्षिक सम्मेलन आयोजित किए गए। आईपीयू (IPU) की संरचना में एक अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक परिषद शामिल थी जो बाद में राष्ट्रसंघ की संरचना में भी परिलक्षित हुई। शीतयुद्ध की उत्पत्ति
1944 के समझौते के तहत यूनान पर ब्रिटेन का अधिकार उचित ठहराया गया था। लेकिन दूसरे विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपने आर्थिक विकास के दृष्टिगत वहां से अपने सैनिक ठिकाने वापिस हटा लिये। सोवियत संघ ने यूनान में गृहयुद्ध छिड़ने पर वहां के साम्यवादियों मी मदद करनी शुरू कर दी। पश्चिमी शक्तियों परम्परागत सरकार का समर्थन करने के लिए आगे आई। अमेरिका ने मार्शल योजना और ट्रूमैन सिद्वान्त के तहत यूनान में अपनी पूरी ताकत लगा दी। इससे साम्यवादी कार्यक्रम को यूनान में गहरा धक्का लगा और सोवियत संघ का सपना चकनाचूर हो गया अतः इस वातावरण में शीतयुद्ध को बढ़ावा मिलना स्वाभाविक ही था। राष्ट्र संघ
जैसे कि यूरोप में स्थिति बिगड़कर युद्ध में तबदील हुई, कानूनी तौर पर संघ जारी रखने तथा ऑपरेशन में आई मंदी को आगे बढाने की अनुमती देने के लिये 30 सितम्बर 1938, तथा 14 दिसम्बर 1939 को सदन ने पर्याप्त शक्ति महासचिव को हस्तांतरित की। जबतक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, संघ के मुख्यालय, पैलेस ऑफ पीस, करीब 6 साल के लिये अनधिकृत रहे। वैश्विक स्वास्थ्य
वैश्विक स्वास्थ्य संगठन का गठन करने के लिए 1948 में विभिन्न राष्ट्रों के सदस्य नव गठित संयुक्त राष्ट्र की बैठक में इकट्ठा हुए. 1947 में मिस्र में एक हैजा महामारी ने 20,000 लोगों की जान ले ली और जिसने 1948 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मदद के लिए प्रोत्साहित किया। राष्ट्र संघ
अपने शांति सौदे की विशेष शर्तों का मसौदा तैयार करने से पूर्व विल्सन ने यूरोप की भू-राजनैतिक स्थिति का आकलन करने के लिए जो भी जानकारी आवश्यक हो उसे संकलित करने के लिए कर्नल हाउस के नेतृत्व में एक दल का गठन किया। जनवरी 1918 के आरंभ में विल्सन ने हाउस को वॉशिंगटन बुलाया और दोनों पूर्ण गोपनीयता के साथ गहन मंत्रणा में लग गए, 8 जनवरी 1918 को राष्ट्रपति द्वारा अनजान कांग्रेस को राष्ट्र संघ पर पहला भाषण दिया गया। राष्ट्र संघ
उसने यह कहते हुए शुरू किया: "आम तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई योजना हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि यह सुरक्षा का बोध करायेगा जो पूरी तरह से काल्पनिक है। इसने ब्रिटिशों के समझौता की पवित्रता में युद्ध पूर्व विश्वास पर भ्रांतिमूलक रूप से हमला किया और दावे के साथ समाप्त किया। राष्ट्र संघ
8 जुलाई 1919 को, वुडरो विल्सन संयुक्त राज्य अमेरिका लौटे और उनके देश के संघ में प्रवेश के लिए अमेरिकी लोगों का समर्थन सुनिश्चित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान में लग गए। 10 जुलाई 10 को, विल्सन ने सीनेट को संबोधित करते हुए घोषणा की कि "एक नई भूमिका और एक नई जिम्मेदारी इस महान राष्ट्र के सामने आई है, जिसको हम आशा करते हैं कि हम सेवा और उपलब्धि के और उच्च स्तर तक ले जाएंगे.” सकारात्मक स्वागत, खास कर रिपब्लिकनों की तरफ से, अति दुर्लभ. यूरोपीय संघ
एकीकरण एक दूसरा महत्वपूर्ण मसला है जहां अक्सर माना जाता है कि राष्ट्रीय भावनायें अक्सर यूरोपीय संघ के बृहत उद्देश्यों से टकराहट मोल लेती रहती है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच समन्वय का लक्ष्य अक्सर राष्ट्रीय शक्तियों को यूरोपीय संघ में विलयित करने को बाध्य करता है जिसकी आलोचना अक्सर यूरोस्केपिस्ट लोगों द्वारा संप्रभुता खोने का डर दिखाकर की जाती रहती है। सन २००४ में राष्ट्रीय नेताओं एवं यूरोपीय संघ के अधिकारियों द्वारा एक साझा यूरोपीय संविधान पर सहमति बनायी गयी थी लेकिन इसे दो सदस्य राष्ट्रों के जनमत सर्वेक्षण में खारिज कर दिये जाने के कारण लागू नहीं किया गया क्योंकि उन्हें डर था कि अन्य देशों में भी इसे खारिज कर दिया जाएगा। बाद में अक्टूबर २००७ में लिस्बन समझौते के बाद एक नया संविधान बनाया गया जिसमें ज्यादातर पुराने नियमों एवं प्रावधानों को ही रखा गया। राष्ट्र संघ
जबकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था फिर भी, बहुत सी सरकारों और समूहों ने पहले से ही युद्ध की पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से, जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध चल रहे थे, उनको बदलने की योजनाएं बनाना शुरू कर दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वूड्रो विल्सन और उनके सलाहकार कर्नल एडवर्ड एम हाउस ने उत्साह से प्रथम विश्व युद्ध में देखे गए रक्तपात की पुनरावृत्ति को रोकने के एक माध्यम के रूप में संघ के विचार को प्रोत्साहित किया और संघ बनाना विल्सन के चौदह सूत्री शांति कार्यक्रम का केंद्र था। विशेष रूप से अंतिम बिंदु में प्रावधान थाः "बड़े और छोटे राष्ट्रों के लिए समान रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की परस्पर गारंटी देने के उद्देश्य से विशिष्ट कानूनों के अंतर्गत राष्ट्रों का एक महासंघ बनाया जाना चाहिए.” संयुक्त राष्ट्र शांतिस्थापन
सन् 22 सितम्बर 1980 ईसवी को ईरान और इराक के मध्य युद्ध आरम्भ हो गया जो संयुक्त राष्ट्र संघ के शान्ति प्रयासों के बाद भी कई वर्षों तक चलता रहा और हजारों की संख्या में लोगों की जान गयी। अन्त में सुरक्षा परिषद् के प्रयासों से 9 अगस्त 1988 ईसवी को दोनों पक्षों के मध्य युद्ध विराम हो गया। वर्साय की सन्धि
राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रसंघ की स्थापना वार्साय की संधि का महत्वपूर्ण अंग थी। विल्सन के प्रभाव के कारण ही राष्ट्रसंघ की धाराओं को वार्साय की संधि में रखा गया। राष्ट्रसंघ का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सुरक्षा को कायम करना था। संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र
अध्याय 16 एवं 17 : संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के पहले के अंतर्राष्ट्रीय कनूनों का संयुक्त राष्ट्र के साथ जोड़ने की प्रक्रिया। अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ
अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ, अंतरराष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मज़दूरों के अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन (आईएलओ) का गठन किया गया। यह एक संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र में उपस्थित है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक मुद्दों को देखने के लिये स्थापित हुई है। पूरे 193 (यूएन) सदस्य राज्य के इसमें लगभग 187 सदस्य हैं। विभिन्न वर्गों के बीच में शांति प्रचारित करने के लिये, मजदूरों के मुद्दों को देखने के लिये, राष्ट्र को विकसित बनाने के लिये, उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिये वर्ष 1969 में इसे नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन (आईएलओ) मजदूर वर्ग के लोगों के लिये अंतरराष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन की सभी शिकायतों को देखता है। इसके पास त्रिकोणिय संचालन संरचना है अर्थात् “सरकार, नियोक्ता और मजदूर का प्रतिनिधित्व करना (सामान्यतया 2:1:1 के अनुपात में)” सरकारी अंगों और सामाजिक सहयोगियों के बीच मुक्त और खुली चर्चा उत्पन्न करने के लिये, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय के रूप में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन सचिवालय कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र शांतिस्थापन
यूनान ने 3 दिसम्बर 1946 ईस्वी को सुरक्षा परिषद् से शिकायत की साम्यवादी राज्य उसकी सीमाओं पर आक्रामक कार्यवाहियाँ कर रहे हैं। संघ की महासभा ने इस विवाद को हल करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर दिया लेकिन अल्बानिया,बुल्गारिया तथा यूगोस्लाविया ने आयोग के सदस्यों को अपनी सीमाओं में घुसने नहीं दिया। संघ ने यूनान व अन्य राज्यों को पारस्पारिक वार्ता द्दारा इस विवाद को हल करने का परामर्श दिया और अन्त में संयुक्त राष्ट्र संघ यूनान के विवाद को हल करने में सफल रहा। संयुक्त राष्ट्र
प्रथम विश्वयुद्ध के बाद 1929 में राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। राष्ट्र संघ बहुत हद तक प्रभावहीन था और संयुक्त राष्ट्र का उसकी जगह होने का यह बहुत बड़ा लाभ है कि संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्य देशों की सेनाओं को शान्ति संभालने के लिए तैनात कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास
संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यायर्क में है। 14 दिसंबर, 1946 को संयुक्त राष्ट्र ने अपना मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में रखने के पक्ष में मतदान किया। न्यूयार्क में ईस्ट नदी के किनारे सात हेक्टेयर भूमि खरीदने के लिए अमेरिका के जॉन डी. रॉकफेलर जूनियर ने 85 लाख डॉलर की रकम दान में दी। नगर प्रशासन द्वारा भी उस क्षेत्र में कुछ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध करायी गयी। संगठन की इमारत 1952 में बनकर तैयार हुई। न्यूयार्क के लांग आईलैंड में लेक सक्सेस पर अस्थायी मुख्यालय बनाया गया था। 10 जनवरी, 1946 को लंदन में महासभा का प्रथम सत्र आयोजित हुआ था। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा
संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते; मानव की गरिमा है और स्त्री-पुरुष के समान अधिकार हैं। इस घोषणा के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अंगीकार की। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन
यूएनसीटीएडी व्यापार, निवेश, और विकास के मुद्दों से निपटने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है । संगठन के लक्ष्यों के लिए कर रहे हैं: "व्यापार, निवेश और विकासशील देशों के विकास के अवसरों को अधिकतम करने और उंहें अपने को एक समान आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकृत प्रयासों में सहायता" । यूएनसीटीएडी की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने १९६४ में की थी और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है. [1] यूएनसीटीएडी का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार, सहायता, परिवहन, वित्त और प्रौद्योगिकी सहित विकास के सभी पहलुओं से संबंधित नीतियां तैयार करना है । यह सम्मेलन साधारणतः चार वर्षों में एक बार मिलता है; स्थायी सचिवालय जिनेवा में है । विल्सन के चौदह सिद्धान्त
14. छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को समान रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक अखण्डता का आश्वासन देने के लिये एक राष्ट्र संघ की स्थापना की जाये। शीतयुद्ध की उत्पत्ति
युद्ध के समय ही इन दोनों महाशक्तियों में वैचारिक मतभेद उभरने लगे थे। सोवियत संघ, साम्यवाद को बढ़ावा देना चाहता था जबकि अमेरिका पूंजीवाद का प्रबल समर्थक था। सोवियत संघ ने समाजवादी आन्दोलनों को बढ़ावा देने की जो नीति अपनाई उसने अमेरिका के मन में अविश्वास की भावना को जन्म दे दिया। सोवियत संघ ने अपनी इस नीति को न्यायपूर्ण और आवश्यक बताया। इससे पूंजीवाद को गहरा आघात पहुंचाया और अनेक पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका के पक्ष में होकर सोवियत संघ की समाजवादी नीतियों की निंदा करने लगे। इस प्रकार पूंजीवाद बनाम समाजवादी विचारधारा में तालमेल के अभाव के कारण दोनों महाशक्तियों के बीच शीतयुद्ध का जन्म हुआ। राष्ट्र संघ
अक्टूबर 1925 में यूनान और बुल्गारिया की सीमा पर संतरियों के बीच हुई घटना के बाद दोनों देशों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। प्रारंभिक घटना के तीन दिन के बाद ग्रीक सैनिकों ने बुल्गारिया पर आक्रमण कर दिया। बुल्गेरियाई सरकार ने सैनिकों को केवल सांकेतिक प्रतिरोध करने का आदेश दिया और संघ पर विश्वास करते हुए कि वह इस विवाद को सुलझाएगा, सीमा क्षेत्र से दस से पंद्रह हजार लोगों को खाली करवा दिया। संघ ने वास्तव में यूनानी आक्रमण की निंदा की और यूनानियों की वापसी और बुल्गारिया को मुआवजा देने की मांग की। यूनान ने पालन किया, लेकिन उसके साथ किए गए व्यवहार और कोर्फू की घटना के बाद इटली के साथ किए गए व्यवहार में असमानता के बारे में शिकायत की। समकालीन
यूरोप में, यूरोपीय संघ एक जियो-पोलेटिकल है जिसकी स्थापना विभिन्न संधियों के आधार पर हुई है, तथा अपने विस्तार में इसने यूरोप के बहुसंख्यक देसो को शामिल किया। इसके जन्म की तारीख द्वितीय विश्वयुद्द काल से भी पहले की है। सही में पेरिस में 1951 में युरोपियन कोल एलं स्टील समुदाय की स्थापना हुई, इसके बाद "स्चूमैन घोषणा", या रोम की संधि करते हुए युरोपियन आर्थिक समुदाय तथा युरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय की स्थापना हुई. ये दोनों निकाय अब युरोपिय संघ के अंग हैं जिसकी स्थापना इसी नाम से 1993 में हुई. राष्ट्र संघ
मुक्देन का हादसा, जिसे "मंचूरियन हादसा" या "सुदूर पूर्वी संकट" के रूप में भी जाना जाता हैं, संघ की बड़ी असफलताओं में से एक था, जिसने संगठन से जापान की वापसी के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया। एक सहमति पट्टे की शर्तों के अधीन जापानी सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वह दक्षिणी मंचूरियन रेलवे के आस पास के क्षेत्रों में अपनी सेना को तैनात रखे, जो कि चीनी क्षेत्र के मंचूरिया प्रदेश से होकर जाने वाला दोनों देशों के बीच एक प्रमुख व्यापार मार्ग था। सन 1931 के सितम्बर में मंचूरिया के एक आक्रमण के बहाने जापानी क्वांगतुंग सेना के अधिकारीयों और सैनिकों के एक दल ने रेलवे के कुछ भाग को थोडा क्षतिग्रस्त कर दिया। हालाँकि, जापानी सैनिकों ने दावा किया कि रेलवे का विध्वंस चीन के सैनिकों ने किया हैं और इसके स्पष्ट प्रतिशोध में (नागरिक सरकार के आदेश के विपरीत कार्य करते हुए) मंचूरिया के सम्पूर्ण क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इस क्षेत्र का नामकरण मंचुको किया और 9 मार्च 1932, को एक कठपुतली सरकार चीन के पूर्व महाराजा पु यी के नेतृत्व में स्थापित की। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इस नये देश को केवल इटली और जर्मनी की सरकारों द्वारा ही मान्यता दी गई थी, जबकि दुनिया के बाकी देश अभी भी मंचूरिया को कानूनी तौर पर चीन का ही हिस्सा मानते थे। सन 1932 में, जापान की वायु और जल सेना ने चीन के शंघाई शहर पर बमवर्षा की, जिसने 28 जनवरी की घटना को चिंगारी प्रदान किया। संयुक्त राष्ट्र शांतिस्थापन
द्वितीय विश्वयुध्द के बाद 1947 ईसवी में हॉलैण्ड और इण्डोनेशिया में युद्ध छिड़ गया। 20 जुलाई 1947 ईसवी को इस मामले को सुरक्षा परिषद् में उठाया गया फलस्वरुप 17 जनवरी 1948 ईसवी को दोनो पक्षों में एक अस्थायी समझौता हो गया परन्तु कुछ समय बाद हॉलैण्ड ने पुन: आक्रमण कर दिया। 24 जनवरी 1948 ईसवी को संघ ने एक प्रस्ताव पारित करके हॉलैण्ड को आदेश दिया कि वह इण्डोनेशिया में युद्ध बन्द कर दे। शुरु में हॉलैण्ड ने आनाकानी की परन्तु 27 दिसम्बर 1949 ईसवी को इण्डोनेशिया की स्वतन्त्रता के साथ इस विवाद का अन्त हो गया और 28 दिसम्बर 1950 ईसवी को उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता भी दे दी गयी। राष्ट्र संघ
23 जून 1936 को अबीसीनिया के खिलाफ इटली के युद्ध अभियान को रोकने में संघ के प्रयासों के असफल होने पर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टेनले बाल्डविन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि सामूहिक सुरक्षा राष्ट्र संघ
राष्ट्र संघ (लीग ऑफ़ नेशन्स) पेरिस शान्ति सम्मेलन के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्ववर्ती के रूप में गठित एक अन्तरशासकीय संगठन था। 28 सितम्बर 1934 से 23 फरवरी 1935 तक अपने सबसे बड़े प्रसार के समय इसके सदस्यों की संख्या 58 थी। इसके प्रतिज्ञा-पत्र में जैसा कहा गया है, इसके प्राथमिक लक्ष्यों में सामूहिक सुरक्षा द्वारा युद्ध को रोकना, निःशस्त्रीकरण, तथा अन्तरराष्ट्रीय विवादों का बातचीत एवं मध्यस्थता द्वारा समाधान करना शामिल थे। इस तथा अन्य सम्बन्धित सन्धियों में शामिल अन्य लक्ष्यों में श्रम दशाएँ, मूल निवासियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार, मानव एवं दवाओं का अवैध व्यापार, शस्त्र व्यपार, वैश्विक स्वास्थ्य, युद्धबन्दी तथा यूरोप में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा थे। राष्ट्र संघ के उद्देश्य एक आपसी विवाद सुलझाना शिक्षा की व्यवस्था करना दो सभी राष्ट्रों के भौतिक व मानसिक सहयोग ओपन देना 3:00 पर शांति समझौते के द्वारा सौंपे गए कर्तव्य को पूरा करना राशन के राशन के तीन प्रमुख अंग थे असेम्बली काउंसिल सचिवालय इसके अलावा इसके 201 अंक थे अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय अन्तरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य तो विश्व समुदाय के अच्छे थे लेकिन यह माँ शक्तियों के असहयोग और मनमानी गतिविधियों के कारण मात्र एक औपचारिक संगठन ही बनकर रह गया अपने उद्देश्य में इसे सफलता संघ के पीछे कूटनीतिक दर्शन ने पूर्ववर्ती सौ साल के विचारों में एक बुनियादी बदलाव का प्रतिनिधित्व किया। चूंकि संघ के पास अपना कोई बल नहीं था, इसलिए इसे अपने किसी संकल्प का प्रवर्तन करने, संघ द्वारा आदेशित आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने या आवश्यकता पड़ने पर संघ के उपयोग के लिए सेना प्रदान करने के लिए महाशक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता था। हालाँकि, वे अक्सर ऐसा करने के लिए अनिच्छुक रहते थे। नाटो
नाटो के विस्तार के पक्ष में जो सकरात्मक बाते कही गई इसके बावजूद उसकी आलोचना भी की जाती है। वस्तुतः नाटो की भूमिका शांति स्थापना, आपसी सहयोग आदि के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का हनन करती है। समझने की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में की गई, जिसका उद्देश्य विश्व शांति है जबकि नाटो की स्थापना एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में की गई। किंतु इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में शांति स्थापना हेतु नाटो की भूमिका यूएनओ के समानांतर दिखती है। ओर अब अमेरिकी सीनेेेट ने भारत देेश को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देेने के लियेे विधयेक को पारित किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन
विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य सम्बन्धी समझ विकसित कराने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश तथा दो संबद्ध सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गयी थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगो के स्वास्थ्य का स्तर ऊँचा करना है। डब्‍ल्‍यूएचओ का मुख्यालय स्विट्ज़रलैण्ड के जिनेवा शहर में स्थित है। इथियोपिया के डॉक्टर टैड्रोस ऐडरेनॉम ग़ैबरेयेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक निर्वाचित हुए हैं। परिसंघीय राज्य अमेरिका
परिसंघ राज्य अमेरिका मूल रूप से सात गुलाम राज्यों द्वारा बनाई गई थी १८६१ से १८६५ के लिए मौजूदा ११ अलगाववादी गुलाम राज्यों में से एक अपरिचित अलग हुए देश था - दक्षिण कैरोलिना , मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अलबामा, जॉर्जिया, लुइसियाना, और टेक्सास - संयुक्त राज्य अमेरिका जिसका क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था ज्यादातर कृषि, विशेष रूप से कपास पर निर्भर था के निचले दक्षिण क्षेत्र में, और एक बागान प्रणाली है कि अफ्रीकी अमेरिकी गुलामों के श्रम पर भरोसा किया। प्रत्येक राज्य नवंबर १८६० एक मंच है जो गुलामी के विस्तार का विरोध किया पर अमरीकी राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार अब्राहम लिंकन के चुनाव के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने अलगाव की घोषणा की। एक नया संघि सरकार फरवरी १८६१ में घोषित किया गया था इससे पहले लिंकन मार्च में कार्यालय ले लिया, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा अवैध माना जाता था। गृह युद्ध के बाद अप्रैल में शुरू हुई, अपर दक्षिण के चार राज्यों गुलाम - वर्जीनिया, अरकंसास, टेनेसी, और उत्तरी कैरोलिना - को भी अपने अलगाव की घोषणा की और महासंघ में शामिल हो गए। महासंघ बाद में, सदस्यों के रूप में मिसौरी और केंटकी स्वीकार कर लिया, हालांकि न तो आधिकारिक तौर पर अलगाव की घोषणा की है और न ही थे कि वे कभी भी बड़े पैमाने पर संघि बलों द्वारा नियंत्रित; संघि छाया सरकारों दो राज्यों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में उन से निर्वासित कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका (संघ) की सरकार के अलगाव के दावों को खारिज कर दिया है और महासंघ नाजायज माना जाता है। नागरिक युद्ध अप्रैल १२, १८६१, संघि फोर्ट सम्टर, एक संघ किले पर चार्ल्सटन, दक्षिण कैरोलिना के बंदरगाह में हमले के साथ शुरू हुआ। वसंत १८६५ में, भारी लड़ाई के जो पांच लाख से अधिक एक लोगों की मृत्यु हुई, काफी हद तक संघि राज्य क्षेत्र पर के बाद, सभी संघि बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया और महासंघ को भंग कर दिया। कोई विदेशी सरकार ने आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्राप्त महासंघ हालांकि ब्रिटेन और फ्रांस यह जुझारू का दर्जा दिया। ताइवान का इतिहास
शुरू में 'रिपब्लिक ऑफ चाइना' (ताइवान) संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य था और चीन नहीं। धीरे-धीरे अमेरिका के संबंध चीन से अच्छे होने लगे और विश्व में चीन का दबदबा बढ़ने लगा तो सन् 1971 में चीन को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता मिल गई और चीन के दबाव में ताइवान की सदस्यता खारिज कर दी गई। चीन ने ताइवान को अपना प्रांत घोषित कर दिया। धीरे-धीरे चीन के राजनीतिक दबाव की वजह अन्य राष्ट्रों ने भी ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए। शीतयुद्ध
दितान्त ने शीतयुद्ध से उत्पन्न पुराने अंतरराष्ट्रीय सम्बन्धों का परिदृश्य बदलने लगा और विश्व में शांतिपूर्ण वातावरण का जन्म हुआ। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में भी वृद्धि हुई और परमाणु युद्ध के आतंक से छुटकारा मिला। राष्ट्र संघ
सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूरोप समारोह में उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नेपोलियन युद्धों के बाद उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोपीय राष्ट्रों के बीच "यथास्थिति" को बनाए रखने और युद्ध को टालने के लिए विकसित हुआ। इस अवधि में पहले जिनेवा सम्मेलन में भी युद्ध के दौरान मानवीय सहायता के लिए कानून स्थापित होने तथा 1899 और 1907 के अंतर्राष्ट्रीय हेग सम्मेलन में युद्ध के बारे में तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण हल के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का विकास हुआ। राष्ट्र संघ
जनवरी 1920 में, जब संघ शुरू हुआ, जर्मनी को शामिल होने की अनुमति नहीं थी क्योंकि इसे प्रथम विश्व युद्ध में आक्रामक के रूप में देखा गया था। सोवियत रूस भी प्रारंभ में संघ से बहिष्कृत था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के विजेताओं को कम्युनिस्ट विचार पसंद नहीं था। संघ तब और कमजोर हो गया जब 1930 के दशक में महत्वपूर्ण शक्तियों ने इसका साथ छोड़ दिया। जपान ने स्थायी सदस्य के रूप में परिषद में शुरू किया, लेकिन 1933 में तब हट गया जब संघ ने इसके चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर आक्रमण का विरोध किया। इटली ने भी परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में शुरू किया लेकिन 1937 में हट गया। संघ ने जर्मनी को 1926 में सदस्य के रूप में स्वीकार किया, इसे “शंति प्रेमी देश” माना, लेकिन एडोल्फ हिटलर 1933 में जब सत्ता में आया तो जर्मनी को इससे अलग कर लिया। यूरोपीय संघ
इस सांगठनिक प्रयास के बाद बाद 1957 में दो संस्थायें गठित की गयी जिसमें यूरोपियन इकानामिक कम्यूनिटी एवं यूरोपीय परमाणु उर्जा कम्यूनिटी प्रमुख थे। इन संस्थाओं का उद्देश्य नाभीकिय उर्जा एवं आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करना था। 1967 में उपरोक्त तीनों संस्थाओं का विलय होकर एक संस्था का निर्माण हुआ जिसे यूरोपियन कम्यूनिटी के नाम से जाना गया। (EC). सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र
संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना के बाद उसकी आर्थिक और सामाजिक परिषद् की पहली बैठक में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग का काम 10 जून सन् 1948 को समाप्त हो गया और 10 दिसम्बर सन् 1948 को सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्र महासभा में निर्विरोध स्वीकार कर लिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी घोषणा में कहा है कि सभी देशों और सभी राष्ट्रों में प्रत्येक मनुष्य और समाज की प्रत्येक संस्था के अधिकारों और उनकी प्रतिष्ठा का सम्मान समान आधार पर किया जाएगा। सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकारपत्र को ध्यान में रखकर सभी देशों और सभी स्थानों में सभी मनुष्यों के लिए इन अधिकारों की व्यवस्था राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आधार पर की जाएगी। इनका प्रचार और प्रसार किया जाएगा। राष्ट्र संघ
अंततः, ब्रिटेन एवं फ्रांस दोनों ने एडोल्फ हिटलर के अधीन जर्मन सैनिकवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण तुष्टिकरण के पक्ष में सामूहिक सुरक्षा कीअवधारणा को त्याग दिया। युनेस्को
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवम्बर 1945 को हुआ था। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद चुनाव, २०१३
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिष्द चुनाव 2013 17 अक्टूबर 2013 को न्यूयॉर्क नगर स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र महासभा के ६८वें सत्र के दौरान प्रस्तावित किये गये। महासभा ने चाड, चिली, लिथुआनिया, नाईजीरिया और सउदी अरब को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच अस्थाई सदस्यों के रूप में 1 जनवरी 2014 से दो वर्षों के लिए चुना। अगले दिन सउदी अरब ने घोषित किया कि सीरियाई गृह युद्ध को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अक्षमता को प्राथमिक कारण बताते हुए इस पद को अस्वीकार कर दिया। यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार
संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसकी स्थापना शांति दूत महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरित होकर की गई थी। महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर वर्ष 1995 में शुरु किए गए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की स्थापना में भारतीय राजनयिक तथा यूनेस्को के सदभावना राजदूत मदनजीत सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। सहिष्णुता और अहिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए हर दो वर्ष पर यह पुरस्कार व्यक्तियों या संस्थानों को प्रदान किया जाता है। इसमें पुरस्कार स्वरूप दस हजार डॉलर की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार 16 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस पर दिया जाता है। सामूहिक सुरक्षा
शक्ति विस्तार व विश्व में युद्धों को रोकने का एक कारगर माध्यम सामूहिक सुरक्षा माना गया है। इसके अंतर्गत सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु राष्ट्रों द्वारा सामूहिक प्रयास करने की बात कही गई है। यद्यपि यह सिद्धांत प्रथम विश्वयुद्ध व द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के उपरांत स्थापित राष्ट्रसंघ एवं संयुक्त राष्ट्र संगठनों के अंतर्गत अपनाया गया, परंतु इसकी उपस्थिति को 17वीं शताब्दी के कई विद्वानों के ग्रंथों में पाया जाता है। 1648 की वेस्टफेलिया की संधि में भी यह उल्लेख था कि इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों को यह अधिकार है कि किसी के भी विरुद्ध कदम उठाने व कार्यवाही करने का अधिकार है जिससे शांति की रक्षा की जा सके। बाद में ओस्जेब्रुक की संधि में भी संभावित शत्रुओं के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही करने की बात कही गई थी। 19वीं शताब्दी में कई लेखकों ने भी इसका समर्थन किया, परंतु इसको व्यावहारिक रूप 20वीं शताब्दी में राष्ट्रसंघ एवं संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत ही प्राप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र
2020 में, राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने संस्मरण " ए प्रॉमिस्ड लैण्ड " में उल्लेख किया, "शीत युद्ध के बीच में, किसी भी आम सहमति तक पहुँचने की संभावना कम थी, यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र बेकार खड़ा था क्योंकि सोवियत टैंक हंगरी या अमेरिकी विमानों वियतनामी ग्रामीण इलाकों में नैपलम गिरा रहे थे। शीत युद्ध के बाद भी, सुरक्षा परिषद के भीतर विभाजन ने संयुक्त राष्ट्र की समस्याओं से निपटने की क्षमता को बाधित करना जारी रखा। इसके सदस्य राज्यों के पास सोमालिया जैसे असफल राज्यों के पुनर्निर्माण के लिए या श्रीलंका जैसी जगहों पर जातीय वध को रोकने के लिए या तो साधन या सामूहिक इच्छाशक्ति की कमी थी।" संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र
१९४६ में, सार्वजनिक सूचना विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। डी.पी.आई एक संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र के लोगों के लिए काम करता है। यूएनआईसी तथा यूनिक्स के उद्देश्य दुनिया के लोगों को अपने केंद्रों के माध्यम से सहयोग और विनिमय करना है। पहले दो संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र १९४६ के वर्ष में शुरू हो गए हैं। वर्तमान समय में, वे ६३ देशों में सेवा कर रहे हैं। ये केंद्र सभी देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए मुख्य केंद्र हैं जिन देशो में संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र स्थापित किया गया हे। संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र यूरोप, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, एशिया एवं इसके प्रशांत क्षेत्र और अफ्रीका जैसे देशो में स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र दुनिया के लोगों को संयुक्त राष्ट्र की जानकारी प्रदान करके संचार अंतराल को कम करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इसे अधिक संप्रेषित करने के लिए सभी क्षेत्रीय भाषाओं में इन जानकारी का अनुवाद और प्रस्तुत किया गया है। इन केंद्रों को संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय सूचना केंद्र कहा जाता है और विकासशील देशों के लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र को जोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। वे यूएन प्रणाली के समन्वय के साथ मीडिया, संस्थानों तक पहुंचते हैं और अपनी परियोजनाओं में सरकारी, गैर-सरकारी और निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ मिलकर काम करते हैं। यूएनआईसी ने पुस्तकालयों और इलेक्ट्रॉनिक सूचना माध्यम जैसे भौतिक और डिजिटल संसाधनों को भी निर्माण कर रखा है। राष्ट्र संघ
जब ब्रिटिश कैबिनेट ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान संघ की अवधारणा के बारे में चर्चा की, तब केबिनेट सचिव, मौरिस हेंकी, ने विषय पर एक ज्ञापन भेजा. संयुक्त राष्ट्र
इसकी स्थापना के बाद से, संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए कई आह्वान किए गए हैं लेकिन इसे कैसे किया जाए, इस पर बहुत कम सहमति है। कुछ चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विश्व मामलों में अधिक या अधिक प्रभावी भूमिका निभाए, जबकि अन्य चाहते हैं कि इसकी भूमिका मानवीय कार्यों में कम हो। विकास प्रशासन
(३) द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के युग में संयुक्त राष्ट्र संघ की कई एजेंसियाँ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की सरकारें इन नए उभरते राष्ट्र राज्यों को भरपूर तकनीकी सहायता देने मे जुट गई। अमरीका और सोवियत संघ द्वारा इन देशों को ऐसी सहायता देने का प्रयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी-अपनी ओर उनका समर्थन प्राप्त करना था। इन प्रोद्यौगिक कार्यक्रमों में जुटे विशेषज्ञों ने शीघ्र ही महसूस कर लिया कि पश्चिमी देशों की प्रशासनिक संरचनाएँ एवं सिद्धांत इन देशों के लिए भी उपयुक्त हों, कोई आवश्यक नहीं है। इन देशों को दी जानेवाली सहायता का उचित उपयोग करने में उन्हें समर्थ बनाने की विधियों की खोज करने के उद्देश्य से उनके प्रशासन तंत्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता थी। राष्ट्र संघ
राष्ट्र संघ का न तो कोई आधिकारिक झंडा था और न लोगो. एक आधिकारिक चिह्न अपनाने के लिए प्रस्ताव 1920 में संघ की शुरुआत में किए गए थे किंतु सदस्य राष्ट्र कभी सहमति पर नहीं पहुंच सके। जरूरत पड़ने पर राष्ट्र संघ के संगठनों ने विभिन्न झंडों और लोगो (या किसी का भी नहीं) का अपने अभियानों में उपयोग किया। 1929 में एक डिजाइन खोजने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जो चिह्न देने में फिर से असफल रही। इस विफलता का एक कारण यह रहा होगा कि सदस्य राष्ट्रों को यह डर था कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की शक्ति कहीं उनकी अपनी शक्ति से अधिक न हो जाए. राष्ट्र संघ
फ्रिद्त्जोफ़ नानसें के नेतृत्व में शरणार्थियों के लिए आयोग उनकी स्वदेश वापसी की देखरेख सहित शरणार्थियों के हितों की देखरेख और, जब आवश्यक हो पुनर्वास की व्यवस्था करता था। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में रूस भर में बीस से तीस लाख पूर्व युद्ध बंदी फैले हुए थे, आयोग की स्थापना के दो वर्षों के भीतर, सन 1920 तक, इसने 425,000 लोगों को उनके घर लौटने में मदद की थी। इसने 1922 में तुर्की में शरणार्थी संकट से निपटने के लिए शिविरों की स्थापना की, के साथ बीमारी और भूख को रोकने में देश की सहायता की। इसने नानसें पासपोर्ट स्थापित किया जो शरणार्थियों के लिए पहचान का साधन था। द्वितीय विश्वयुद्ध
भविष्य के विश्व युद्ध को रोकने के लिए, 1919 पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। संगठन का प्राथमिक लक्ष्य सामूहिक सुरक्षा के माध्यम से सशस्त्र संघर्ष को रोकने, सैन्य और नौसैनिक निरस्त्रीकरण, और शांतिपूर्ण वार्ता और मध्यस्थता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटना था। बुतरस घाली
संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष पद महासचिव हेतु वे 1991 में चुने गए, वे इस पद पर रहते हुये काफी विवादास्पद भी रहे। 1992 में वे शांति के लिए एक एजेंडा प्रस्तुत किया, जिसमें कई सुझाव निहित थे कि कैसे संयुक्त राष्ट्र हिंसक गतिविधियों पर काबू पा सकता है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र के 1994 के दौरान रवांडा नरसंहार के कारण उनके कार्य की विफलता के लिए उनकी खूब आलोचना हुयी थी। इस नरसंहार में एक लाख से अधिक लोग मारे गए थे, किन्तु अंगोला सिविल युद्ध में हस्तक्षेप के लिए संयुक्त राष्ट्र में समर्थन जुटा पाने में उन्होंने असमर्थता जताई थी। अपने कार्यकाल के दौरान यूगोस्लाव युद्धों के कारण यूगोस्लाविया के सोशलिस्ट संघीय गणराज्य के विघटन के बाद उनकी प्रतिष्ठा संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका की प्रभावशीलता पर उलझ कर रह गयी थी। 1996 में घाली को 2001 तक के लिए अगले कार्यकाल हेतु पुन: निर्वाचित करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दसों सदस्यों की मतयक्यता न होने के कारण पारित नहीं हो सका और इस पद पर अगली अवधि के लिए कोफ़ी अन्नान नियुक्त किए गए। 1997 से 2002 तक बुतरस घाली ला फ्रान्कोफोनिए, फ्रेंच भाषी देशों के एक संगठन के महासचिव रहे। 2003 में उन्हें मिस्र के मानव अधिकारों की राष्ट्रीय परिषद के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, जहां वे 2012 तक बने रहे। उन्होंने 2003 से 2006 तक दक्षिण केंद्र के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी सेवा की। वर्तमान में वे विकासशील देशों के एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संगठन हेग इंटरनेशनल लॉ अकादमी के प्रशासनिक परिषद के अध्यक्ष है। घाली ने अप्रैल 2007 के बाद संयुक्त राष्ट्र संसदीय विधानसभा की स्थापना के लिए छेड़े गए एक अभियान का समर्थन किया था और वे अपील करने वाले प्रारंभिक हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक रहे थे। इस अभियान के लिए एक संदेश में उन्होंने वैश्विक स्तर पर नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। संप्रति संघर्ष निवारण हेतु सतत विकास और सांस्कृतिक संवाद की दिशा में कार्य करने वालों को जाक शिराक फाउंडेशन की ओर से प्रत्येक वर्ष दिये जाने वाले पुरस्कारों की ज्यूरी के वे सदस्य भी हैं।बुतरस घाली का निधन काहिरा के एक अस्पताल में 16 फरवरी 2016 को 93 वर्ष की आयु में हो गया। राष्ट्रमंडल फाउंडेशन
1 मार्च 1966 को, कॉमनवेल्थ फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत हुआ और अंग्रेजी कानून के तहत अस्तित्व में आया। इसके ट्रस्ट डीड के अनुसार फाउंडेशन का उद्देश्य:'(जनता के हित में)राष्ट्रमंडल के भीतर कुशल और सीखे गए व्यवसायों या कुशल सहायक व्यवसायों में ज्ञान प्राप्ति और आचरण के मानकों को बनाए रखना और सुधारना' है। इसके आधार पर, अधिक विशिष्ट उद्देश्य विकसित किए गए थे, जिन्हें 1969 में संक्षिप्त रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया:इसके आधार पर फाउंडेशन ने काम के तीन मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके इन उद्देश्यों को लागू करना शुरू किया यानी राष्ट्रमंडल-व्यापी पेशेवर संगठनों के निर्माण की सुविधा; मुद्रित जानकारी का प्रसार करना और व्यक्तियों के पेशेवर विकास का समर्थन करना। फाउंडेशन के मामूली बजट को देखते हुए, संगठन की भूमिका "कार्यकारी की तुलना में अधिक उत्प्रेरक" समझा जाता है। जहाजरानी का इतिहास
संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) ने भी अंतर राज्य नाविक संघों द्वारा प्रविधिक उलझनों को सुलझाने का काम द्वितीयय विश्वयुद्ध के पश्चात्, संकटकालीन नौवहन के निर्देशन हेतु स्थापित "संयुक्त नौवहन परामर्शदायिनी समिति (The United Maritime Consultative Council) को सौंपा। सब देशों की सरकारें और जनता आर्थिक लाभ और सुरक्षा के लिये व्यापारी जहाजों के महत्व को अब समझ गई हैं और इस कारण उनकी सर्वांगपीण उन्नति के लिये परम उत्सुक हैं।"