संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से १९४५ में निम्नलिखित में ८. से किस तिथि को अस्तित्व में आया?
संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र
संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र (United Nations Charter) वह पत्र है जिसपर 50 देशों के हस्ताक्षर द्वारा संयुक्त राष्ट्र स्थापित हुआ। अक्सर इस पत्र को संविधान माना जाता है, पर वास्तव में यह एक संधि है। इस पर अावश्यक 50 हस्ताक्षर 26 जून 1945 को हुए, पर संयुक्त राष्ट्र वास्तव में 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ जब पांच मुख्य संस्थापक देशों (चीन गणराज्य, फ़्रांस, संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत संघ) ने इस पत्र को स्वीकृत किया। संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास
संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय अंतरसरकारी संगठन के निर्माण का विश्व का दूसरा प्रयास था। राष्ट्र संघ की असफलता ने एक ऐसे नये संगठन की स्थापना के विचार को जन्म दिया जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक समतापूर्ण व न्यायोचित बनाने में केन्द्रीय भूमिका अदा कर सके। यह विचार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उभरा तथा 5 राष्ट्रमंडल सदस्यों तथा 8 यूरोपीय निर्वासित सरकारों द्वारा 12 जून, 1941 को लंदन में हस्ताक्षरित अंतर-मैत्री उद्घोषणा में पहली बार सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त हुआ। इस उद्घोषणा के अंतर्गत एक स्वतंत्र विश्व के निर्माण हेतु कार्य करने का आह्वान किया गया, जिसमें लोग शांति व सुरक्षा के साथ रह सकें। इस घोषणा के उपरांत अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त, 1941 पर हस्ताक्षर किये गये। इस चार्टर को संयुक्त राष्ट्र के जन्म का सूचक माना जाता है। इस चार्टर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल तथा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट द्वारा अटलांटिक महासागर में मौजूद एक युद्धपोत पर हस्ताक्षर किये गये थे। अटलांटिक चार्टर ने एक ऐसे विश्व की आशा को अभिव्यक्त किया, जहां सभी लोग भयमुक्त वातावरण में रह सकें तथा निजीकरण एवं आर्थिक सहयोग के मार्ग की खोज कर सकें 1 जनवरी, 1942 को वाशिंगटन में अटलांटिक चार्टर का समर्थन करने वाले 26 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर हस्ताक्षर किये। यहां पहली बार राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा अभिकल्पित नाम संयुक्त राष्ट्र का प्रयोग किया गया इंग्लैंड, चीन, सोवियत संघ तथा अमेरिका द्वारा 30 अक्टूबर, 1943 को सामान्य सुरक्षा से सम्बंधित मास्को घोषणा पर हस्ताक्षर किये गये। यह घोषणा भी शांति बनाये रखने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के विचार का अनुमोदन करती थी। नवंबर-दिसंबर 1943 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल तथा सोवियत संघ के प्रधान स्टालिन ने तेहरान में मुलाकात की तथा संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हेतु विभिन्न योजनाओं पर विचार-विमर्श किया। यह द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान मुख्य मित्र राष्ट्र नेताओं की प्रथम बैठक थी। 1944 में अगस्त से अक्टूबर तक सोवियत संघ, अमेरिका, चीन तथा ब्रिटेन के प्रतिनिधियों द्वारा वाशिंगटन के डम्बर्टन ओक्स एस्टेट में कई बैठकें आयोजित की गयीं जिनका उद्देश्य एक शांतिरक्षक संगठन की योजना बनाना था वे एक प्राथमिक योजना का खाका खींचने में सफल हुए। 7 अक्टूबर, 1944 को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावित ढांचे को प्रकाशित किया गया। इनमें प्रस्तावों पर आगे चलकर याल्टा सम्मेलन (फरवरी 1945) में विचार-विमर्श किया गया, जहां सोवियत संघ, अमेरिका एवं ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई थी। अंत में अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 25 अप्रैल, 1945 को सेन फ्रांसिस्को में आयोजित इस सम्मेलन को सभी सम्मेलनों की समाप्ति करने वाला सम्मेलन माना जाता है। जहां नये संगठन का संविधान तैयार किया गया। 26 जून, 1945 की सभी 50 देशों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किये। पोलैंड सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले सका था किंतु थोड़े समय बाद चार्टर पर हस्ताक्षर करके वह भी संस्थापक सदस्यों की सूची में शामिल हो गया। लिखित अनुमोदनों की अपेक्षित संख्या अमेरिकी विदेश विभाग में जमा हो जाने के बाद 24 अक्टूबर, 1945 से चार्टर प्रभावी हो गया। 31 दिसंबर, 1945 तक सभी हस्ताक्षरकर्ता देश चार्टर का अनुमोदन कर चुके थे। 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
यूनाइटेड किंगडम
यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है, G8, NATO, OECD, WTO, राष्टों के राष्ट्रमंडल और यूरोपीय संघ का एक सदस्य राज्य है।UK का सबसे उल्लेखनीय गठबंधन है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इसका "विशेष संबंध".US और यूरोप के अलावा, ब्रिटेन के निकट सहयोगियों में राष्टों के राष्ट्रमंडल और जापान जैसे अन्य शामिल हैं। ब्रिटेन की वैश्विक उपस्थिति और प्रभाव इसके व्यापारिक संबंधों और सशस्त्र सेनाओं के माध्यम से और बढता है, जो लगभग अस्सी सैन्य स्थापनाओं को बनाए रखते हैं और विश्व भर में अन्य की तैनाती. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद चुनाव, २०१३
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिष्द चुनाव 2013 17 अक्टूबर 2013 को न्यूयॉर्क नगर स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र महासभा के ६८वें सत्र के दौरान प्रस्तावित किये गये। महासभा ने चाड, चिली, लिथुआनिया, नाईजीरिया और सउदी अरब को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच अस्थाई सदस्यों के रूप में 1 जनवरी 2014 से दो वर्षों के लिए चुना। अगले दिन सउदी अरब ने घोषित किया कि सीरियाई गृह युद्ध को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अक्षमता को प्राथमिक कारण बताते हुए इस पद को अस्वीकार कर दिया। नाटो
उत्तरी अटलाण्टिक सन्धि संगठन (, NATO ; देवनागरी: नॉर्थ ऍटलाण्टिक ट्रीटी ऑर्गनाइज़ेशन, नाटो ) एक सैन्य गठबन्धन है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र
यह लेख संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) के सदस्य राष्ट्र की सूची प्रस्तुत करता है| वास्तविक विश्व में 193 यू एन सदस्य राज्य है और प्रतेक राज्य संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा का सदस्य भी है| संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र, अध्याय २, लेख ४: विश्व आदीवासी दिन
23 दिसंबर 1994 के संकल्प 49/214 द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया कि विश्व के आदिवासी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दशक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाएगा। पहली बैठक के दिन, 1982 में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की आदिवासी आबादी पर अंकन का दिन है। [3] संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र के बारे में विचार पहली बार द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान उभरे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी होने वाले देशों ने मिलकर प्रयास किया कि वे इस संस्था की संरचना, सदस्यता आदि के बारे में कुछ निर्णय कर पायें। राष्ट्र संघ
सोवियत संघ केवल 18 सितंबर 1934 को सदस्य बना, क्योंकि वह जर्मनी के विरोध (जिसने एक वर्ष पूर्व सदस्यता छोड़ दी थी) में शामिल हुआ और 14 दिसम्बर 1939 को संघ से फिनलैंड के खिलाफ आक्रामकता के लिए निष्कासित कर दिया। सोवियत संघ निष्कासन में, संघ ने अपने स्वयं के नियमों को तोड़ दिया; परिषद के 15 में से केवल 7 सदस्यों ने निष्कासन के लिए मतदान किया (ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, बोलीविया, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और डोमिनिकन गणराज्य), जो कि संघ के घोषणा पत्र के अनुसार वोटों के लिए आवश्यक बहुमत के नियम के अनुसार नहीं था। इनमें से तीन सदस्यों (दक्षिण अफ्रीका, बोलीविया और मिस्र) को परिषद के सदस्यों के रूप में मतदान के एक दिन पूर्व चुना गया था। यह संघ के अंतिम कृत्यों में से एक था, इससे पहले कि यह व्यावहारिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कार्य करना बंद कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस
१७ नवम्बर १९६५ को युनेस्को ने ८ सितम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस (International Literacy Day) घोषित किया। इसको पहली बार १९६६ में मनाया गया। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना है। यह उत्सव दुनियाभर में मनाया जाता है। राष्ट्र संघ
शांति कार्यकर्ताओं विलियम हैंडल क्रीमर और फ्रेड्रिक पासी ने 1889 में राष्ट्र संघ के पूर्ववर्ती अंतर्संसदीय संघ (आईपीयू (IPU)) का गठन किया था। यह संगठन विस्तार में अंतर्राष्ट्रीय था जिसमें 24 देशों की संसदों के एक तिहाई सदस्य शामिल थे, जो 1914 तक आईपीयू (IPU) के सदस्यों के रूप में कार्यरत थे। इसका उद्देश्य सरकारों को अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों और मध्यस्थता के माध्यम से हल करने के लिए प्रोत्साहित करना था और सरकारों द्वारा अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की प्रक्रिया को निखारने के लिए वार्षिक सम्मेलन आयोजित किए गए। आईपीयू (IPU) की संरचना में एक अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक परिषद शामिल थी जो बाद में राष्ट्रसंघ की संरचना में भी परिलक्षित हुई। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपतियों की सूची
इस सूची में अमेरिका की मौजूदा सरकार के राष्ट्रपति के नाम है जो 1789 में अस्तित्व में आयी थी, हालांकि इससे पहले भी संयुक्त राज्य में सरकार रही है। इसके अलावा गृहयुद्ध के दौरान एक और राष्ट्रपति नामक पद था जो अपने अस्तित्व के दौरान केवल एक व्यक्ति के पास रहा। मास्ट्रिच संधि
माश्ट्रिश्ट संधि (आम तौर पर इसे यूरोपीय संघ की संधि भी कहा जाता है।) 7 फ़रवरी 1992 को यूरोपीय समुदाय के मध्य हुये समझौते को कहा जाता है। यह समझौता मास्त्रिक्ट (माश्ट्रिश्ट), हॉलैण्ड में हुआ। ९-१० दिसम्बर १९९१ इसी नगर में यूरोपीय परिषद् की मेजबानी में बैठक हुई थी जिसमें समझौते का मसौदा तैयार हुआ था। इसके परिणामस्वरूप यूरोपीय संघ अस्तित्व में आया। इस समझौते के तहत सभी यूरोपीय नागरिकों को एक-देश से दूसरे (यूरोपीय संघ के देश) में जाने पर समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यह समझौता १ नवम्बर १९९३ से लागू हुआ। राष्ट्र संघ
बीसवीं शताब्दी की शुरूआत में यूरोप की महाशक्तियों के बीच गठबंधन के माध्यम से दो शक्ति केंद्र उभरे थे। 1914 में प्रथम विश्वयुद्ध के आरंभ होने के समय ये गठबंधन प्रभावी हुए थे, जिसके कारण यूरोप की सभी बड़ी शक्तियां इस युद्ध में शामिल हो गई थी। औद्योगिक राष्ट्रों के बीच यूरोप में यह पहला बड़ा युद्ध था और यह पहला मौका था कि पश्चिमी यूरोप में औद्योगीकरण के् परिणामों (उदाहरण के लिए व्यापक स्तर पर उत्पादन) को युद्ध को समर्पित किया गया था। इस औद्योगिक युद्ध के परिणामस्वरूप हताहतों की संख्या अभूतपूर्व थी, जहं 85 लाख सशस्त्र सेनाओं के सलस्य मारे गए थे और अनुमानतः 2 करोड़ 10 लाख लोग घायल हुए थे तथा करीब एक करोड़ नागिरक मारे गए थे। विल्सन के चौदह सिद्धान्त
अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने अपने 14 सूत्रों में से एक सूत्र में कहा था कि 'छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को समान रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशित अखण्डता का आश्वासन देने के लिये राष्ट्र संघ की स्थापना की जाये।' इस प्रकार विल्सन महोदय ने विश्व शांति की स्थापना के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना पर बल दिया था। वस्तुतः विल्सन के 14 सूत्रों के आधार पर ही प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने आत्म समर्पण किया था। इसी आधार पर 10 जनवरी 1920 ई. को राष्ट्र संघ की विधिवत् स्थापना हुई। विश्व आदीवासी दिन
विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में घोषित किया गया था, जिसे हर साल विश्व के आदिवासी लोगों (1995-2004) के पहले अंतर्राष्ट्रीय दशक के दौरान मनाया जाता है। 2004 में, असेंबली ने "ए डिसैड फ़ॉर एक्शन एंड डिग्निटी" की थीम के साथ, 2005-2015 से एक दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दशक की घोषणा की। [1] आदिवासी लोगों पर संयुक्त राष्ट्र के संदेश को फैलाने के लिए विभिन्न देशों के लोगों को दिन के अवलोकन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। गतिविधियों में शैक्षिक फोरम और कक्षा की गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं ताकि एक सराहना और आदिवासी लोगों की बेहतर समझ प्राप्त हो सके। [२] राष्ट्र संघ
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ (ILO)) का गठन 1919 में वरसाई संधि के भाग तेरह के आधार पर किया गया था और यह संघ के संचालन का हिस्सा बन गया। विश्व आदीवासी दिन
विश्व आदिवासी दिवस आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह घटना उन उपलब्धियों और योगदानों को भी स्वीकार करती है जो मूलनिवासी लोग पर्यावरण संरक्षण जैसे विश्व के मुद्दों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। यह पहली बार संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में घोषित किया गया था, 1982 में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की मूलनिवासी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक का दिन।खासकर इसे भारत के आदिवासियो द्वारा धूम धाम स मनाया जाता है,जिसमे रास्तो में रैली निकाली और मंच में झामाझम कार्यक्रम मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (अंग्रेज़ी:यूनाईटेड नेशंस एन्वायरनमेंट प्रोग्राम, लघु:UNEP) संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना जून १९७२ में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणामस्वरूप की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। इसके साथ ही इसके छः अन्य देशों में भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ग्लेडविन जेब
द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, अगस्त 1945 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र की प्रीपरेटरी आयोग में शामिल किया गया, जहां उन्होने अक्टूबर 1945 से फरवरी 1946 तक (पहले महासचिव की नियुक्ति होने तक) संयुक्त राष्ट्र के कार्यवाहक सचिव के रूप में अपनी सेवाएँ दी। जनसंख्या
संयुक्त राज्य अमेरिका की जनगणना ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पत्रों के अनुसार, विश्व की जनसंख्या 24 फ़रवरी 2006 को6.3अरब 650,00,00,000) के आंकड़े तक पहुँच गई थी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अक्टूबर 12, 1999 को सबसे क़रीबी दिन के तौर पर नामित किया है जिस दिन विश्व की जनसँख्या 6 अरब तक पहुँच गई थी। यह 1987 में विश्व जनसंख्या के 5 अरब तक पहुँचने के लगभग 12 साल बाद और 1993 में विश्व जनसंख्या के 5.5 अरब तक पहुँने के 6 साल बाद हुआ। हालाँकि, नाइजीरिया और चीन जैसे कुछ देशों की जनसंख्या लगभग लाख के पास भी ज्ञात नहीं है, इसलिए इस प्रकार के अनुमानों में बहुत ज़्यादा त्रुटियों के होने की गुंजाइश है। अशासकीय संस्था
राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों की शुरुआत प्राचीन काल मे हुई थी। अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के इतिहास का तिथि-निर्धारन कम से कम 1839 से है यह हम कह सकते ऐ कि १८३९ से माना जाता है। रोटरी, बाद में रोटरी इंटरनेशनल, 1905 में स्थापित किया गया था। अनुमान लगाया गया था कि 1914 तक 1083 गैर सरकारी संगठन स्थापित हो चुके थे। अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन गुलामी-विरोध आंदोलन और महिला मताधिकार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन के समय एक चोटी पर पहुंच गए। हालांकियह पहली बार वाक्यांश "गैर सरकारी संगठन" 1945 में संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना के साथ ही लोकप्रिय प्रयोग में आया, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 10[./अशासकीय_संस्था#cite_note-7 [7]] के अध्याय 10 के अनुच्छेद 71 में उन संगठनों के लिए सलाहकार भूमिका के प्रावधानों के साथ, जो ना तो सरकारी है और न ही राज्य सदस्य - सलाहकार ओहदा देखें. "अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन" (INGO) की परिभाषा पहली बार 27 फ़रवरी 1950 को ECOSOC के 288 (X) संकल्प में दी गई है: इसे, "कोई भी अंतरराष्ट्रीय संगठन जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा स्थापित नहीं है" के रूप परिभाषित किया गया है। वहनीय विकास में, गैर सरकारी संगठनों और अन्य समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका को अजेंडा 21 के अध्याय 27 में मान्यता दी गई, जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र और गैर सरकारी संगठनों के बीच एक सलाहकार रिश्ते के लिए तीव्र व्यवस्था की गई। राष्ट्रमंडल फाउंडेशन
1 मार्च 1966 को, कॉमनवेल्थ फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत हुआ और अंग्रेजी कानून के तहत अस्तित्व में आया। इसके ट्रस्ट डीड के अनुसार फाउंडेशन का उद्देश्य:'(जनता के हित में)राष्ट्रमंडल के भीतर कुशल और सीखे गए व्यवसायों या कुशल सहायक व्यवसायों में ज्ञान प्राप्ति और आचरण के मानकों को बनाए रखना और सुधारना' है। इसके आधार पर, अधिक विशिष्ट उद्देश्य विकसित किए गए थे, जिन्हें 1969 में संक्षिप्त रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया:इसके आधार पर फाउंडेशन ने काम के तीन मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके इन उद्देश्यों को लागू करना शुरू किया यानी राष्ट्रमंडल-व्यापी पेशेवर संगठनों के निर्माण की सुविधा; मुद्रित जानकारी का प्रसार करना और व्यक्तियों के पेशेवर विकास का समर्थन करना। फाउंडेशन के मामूली बजट को देखते हुए, संगठन की भूमिका "कार्यकारी की तुलना में अधिक उत्प्रेरक" समझा जाता है। संयुक्त राष्ट्र
विश्व में महिलाओं के समानता के मुद्दे को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विश्व निकाय के भीतर एकल एजेंसी के रूप में संयुक्त राष्ट्र महिला के गठन को 4 जुलाई 2010 को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। वास्तविक तौर पर 1 जनवरी 2011 को इसकी स्थापना की गयी। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयार्क शहर में बनाया गया है। यूएन वूमेन की वर्तमान प्रमुख चिली की पूर्व प्रधानमन्त्री सुश्री मिशेल बैशलैट हैं। संस्था का प्रमुख कार्य महिलाओं के प्रति सभी तरह के भेदभाव को दूर करने तथा उनके सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करना होगा। उल्लेखनीय है कि 1953 में 8वें संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव भारत की विजयलक्ष्मी पण्डित को प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र के 4 संगठनों का विलय करके नई इकाई को संयुक्त राष्ट्र महिला नाम दिया गया है। ये संगठन निम्नवत हैं:संयुक्त राष्ट्र के शांन्तिरक्षक वहाँ भेजे जाते हैं जहाँ हिंसा कुछ देर पहले से बन्द है ताकि वह शान्ति संघ की शर्तों को लगू रखें और हिंसा को रोककर रखें। यह दल सदस्य राष्ट्र द्वारा प्रदान होते हैं और शान्तिरक्षा कर्यों में भाग लेना वैकल्पिक होता है। विश्व में केवल दो राष्ट्र हैं जिनने हर शान्तिरक्षा कार्य में भाग लिया है: कनाडा और पुर्तगाल। संयुक्त राष्ट्र स्वतन्त्र सेना नहीं रखती है। शान्तिरक्षा का हर कार्य सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित होता है। सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र
संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना के बाद उसकी आर्थिक और सामाजिक परिषद् की पहली बैठक में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग का काम 10 जून सन् 1948 को समाप्त हो गया और 10 दिसम्बर सन् 1948 को सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्र महासभा में निर्विरोध स्वीकार कर लिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी घोषणा में कहा है कि सभी देशों और सभी राष्ट्रों में प्रत्येक मनुष्य और समाज की प्रत्येक संस्था के अधिकारों और उनकी प्रतिष्ठा का सम्मान समान आधार पर किया जाएगा। सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकारपत्र को ध्यान में रखकर सभी देशों और सभी स्थानों में सभी मनुष्यों के लिए इन अधिकारों की व्यवस्था राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आधार पर की जाएगी। इनका प्रचार और प्रसार किया जाएगा। राष्ट्र संघ
देशों के संघ की अंतिम बैठक 12 अप्रैल 1946 को जेनेवा में आयोजित की गई। 34 देशों के प्रतिनिधियों ने सदन में भाग लिया। यह सत्र स्वयं संघ के तरलीकरण से संबंधित है: 1946 में लगभग 22,000,000 डॉलर मूल्य की संपत्ति अमेरिका को दी गयी थी, जिसमें पैलेस ऑफ पीस तथा संघ के अभिलेखागार शामिल हैं, आरक्षित निधि उन देशों को वापस कर दी गयी जिन्होने इसकी आपूर्ति की थी तथा संघ का ऋण चुकाया गया। अंतिम सभा के लिये एक भाषण के दौरान भीड़ के अहसास को रॉबर्ट सेसिल द्वारा संक्षेप में बताया जाता है जब उन्होंने कहा: संयुक्त राष्ट्र शांतिस्थापन
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध छिड़ गया और 1950 ईसवी में गम्भीर रूप धारण कर लिया। विश्वयुद्ध की सम्भावना हो गयी लेकिन सुरक्षा परिषद् ने वार्ता और सैनिक कार्यवाही द्वारा जुलाई 1951 ईसवी में कोरिया युद्ध को बन्द कराने में सफलता प्राप्त की। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की उल्लेखनीय सफलता माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र
अंग्रेजों से स्वतन्त्र होने के पश्चात भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी सदस्यता को अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण गारण्टी के रूप में देखा। भारत, संयुक्त राष्ट्र के उपनिवेशवाद और रंगभेद के विरूद्ध संघर्ष के अशान्त दौर में सबसे आगे रहा। भारत औपनिवेशिक देशों को स्वतन्त्रता दिये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र की ऐतिहासिक घोषणा 1960 का सह-प्रायोजक था जो उपनिवेशवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को बिना शर्त समाप्त किए जाने की आवश्यकता की घोषणा करती है। भारत राजनीतिक स्वतन्त्रता समिति (24 की समिति) का पहला अध्यक्ष भी निर्वाचित हुआ था जहाँ उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए उसके अनवरत प्रयास रिकार्ड पर हैं यूरोपीय आर्थिक समुदाय
28 फ़रवरी 1958 को रोम संधि के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने काम करना शुरू किया और बहुत जल्दी ही इसने ख़ुद को यूरोपीय संघ के एक ताक़तवर संगठन के रूप में स्थापित कर लिया। इसका एक आयोग है, एक मंत्रिपरिषद है और एक यूरोपीय संसद की एक सलाहकार एसेंबली है जिसके सदस्य देशों की संसदों से चुनकर आते हैं। इसी समय यूरोपीय न्यायिक आयोग वजूद में आया जिसने आर्थिक समुदाय के फ़ैसलों पर किसी तरह का मतभेद होने पर रोम संधि को परिभाषित करने की ज़िम्मेदारी संभाली. संयुक्त राज्य अमेरिका
अमेरिका के संयुक्त राज्य की स्थापना की आधिकारिक तिथि ४ जुलाई, १७७६ है, जब द्वितीय महाद्विपीय कांग्रेस ने १३ अलगाववादी उपनिवेशिक राज्यों के प्रतिनिधि स्वरूप स्वतन्त्रता के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। पर सरकार के मूलभूत ढाँचे में सन् १७८८ में बहुत परिवर्तन किए गए जब लेख संघ ("आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन") के स्थान पर  अमेरिकी संविधान को लाया गया। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय
संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय; United Nations University: इसकी स्थापना महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अंतर्गत 1975 को हुई। यह विश्वविद्यालय विकास, कल्याण एवं मानवीय उत्तरजीविता के क्षेत्रों में शोध व प्रशिक्षण संचालित करता है। इसका मुख्यालय टोक्यो, जापान में स्थित है। इसके मुख्य अंगों में विश्वविद्यालय परिषद जिसमें विभिन्न देशों के 24 शिक्षाविद, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, युनेस्को महानिदेशक यूनिटार के कार्यकारी निदेशक तथा विश्वविद्यालय रेक्टर शामिल हैं।. राष्ट्र संघ
राष्ट्र संघ (लीग ऑफ़ नेशन्स) पेरिस शान्ति सम्मेलन के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्ववर्ती के रूप में गठित एक अन्तरशासकीय संगठन था। 28 सितम्बर 1934 से 23 फरवरी 1935 तक अपने सबसे बड़े प्रसार के समय इसके सदस्यों की संख्या 58 थी। इसके प्रतिज्ञा-पत्र में जैसा कहा गया है, इसके प्राथमिक लक्ष्यों में सामूहिक सुरक्षा द्वारा युद्ध को रोकना, निःशस्त्रीकरण, तथा अन्तरराष्ट्रीय विवादों का बातचीत एवं मध्यस्थता द्वारा समाधान करना शामिल थे। इस तथा अन्य सम्बन्धित सन्धियों में शामिल अन्य लक्ष्यों में श्रम दशाएँ, मूल निवासियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार, मानव एवं दवाओं का अवैध व्यापार, शस्त्र व्यपार, वैश्विक स्वास्थ्य, युद्धबन्दी तथा यूरोप में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा थे। राष्ट्र संघ के उद्देश्य एक आपसी विवाद सुलझाना शिक्षा की व्यवस्था करना दो सभी राष्ट्रों के भौतिक व मानसिक सहयोग ओपन देना 3:00 पर शांति समझौते के द्वारा सौंपे गए कर्तव्य को पूरा करना राशन के राशन के तीन प्रमुख अंग थे असेम्बली काउंसिल सचिवालय इसके अलावा इसके 201 अंक थे अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय अन्तरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य तो विश्व समुदाय के अच्छे थे लेकिन यह माँ शक्तियों के असहयोग और मनमानी गतिविधियों के कारण मात्र एक औपचारिक संगठन ही बनकर रह गया अपने उद्देश्य में इसे सफलता संघ के पीछे कूटनीतिक दर्शन ने पूर्ववर्ती सौ साल के विचारों में एक बुनियादी बदलाव का प्रतिनिधित्व किया। चूंकि संघ के पास अपना कोई बल नहीं था, इसलिए इसे अपने किसी संकल्प का प्रवर्तन करने, संघ द्वारा आदेशित आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने या आवश्यकता पड़ने पर संघ के उपयोग के लिए सेना प्रदान करने के लिए महाशक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता था। हालाँकि, वे अक्सर ऐसा करने के लिए अनिच्छुक रहते थे। राष्ट्र संघ
कुछ प्रदेश अनिवार्य शक्तियों जैसे कि, फिलिस्तीन के जनादेश के मामले में ब्रिटेन और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के मामले में दक्षिण अफ्रीकी संघ, अनिवार्य शक्तियों द्वारा नियंत्रित थे, जब तक उन प्रदेशों को स्वशासन के योग्य नहीं समझा गया। चौदह जनादेश क्षेत्र थे, जो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, बेल्जियम, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान -छह अनिवार्य शक्तियों के मध्य विभाजित किये गये थे। इराकी साम्राज्य, जो 3 अक्टूबर 1932 को संघ में शामिल हुआ एक अपवाद था। ये क्षेत्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सके थे, एक ऐसी प्रक्रिया जो कि सन 1990 तक समाप्त नहीं हुई थी। संघ के पतन के बाद, शेष बचे जनादेशों में से अधिकतर संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्ट प्रदेश बने। संयुक्त अरब अमीरात का संविधान
संयुक्त अरब अमीरात का संविधान वह दस्तावेज है जो संयुक्त अरब अमीरात को सात अमीरातों के संघ के रूप में कार्य करने का विधिक एवं राजनैतिक आधार प्रदान करता है। यह संविधान ०२ अक्टूबर १९७१ को लागू हुआ और स्थायी रूप से मई १९९६ में स्वीकार किया गया। इसकी रचना आदि बितार ने की थी जो भूतपूर्व न्यायधीश एवं विधिक सलाहकार थे। इस संविधान १५२ धाराएँ हैं तथा यह १० भागों में है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद्
लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 जुलाई 2010 को यूएन वूमेन या यूएन कम्पोजिट एंटिटी फॉर जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पॉवरमेंट ऑफ वूमेन विदइन यूएन के गठन को मंजूरी प्रदान की। इस संस्था ने 1 जनवरी, 2011 से अपना काम शुरू कर दिया। चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बचेलेट यूएन वूमेन की पहली प्रमुख थीं। इस संस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र के चार संगठनों- यूएन डवलेपमेंट फंड फॉर वूमेन, डिवीजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ वूमेन, द ऑफिस ऑफ द स्पेशल एडवाइजर ऑन जेंडर इशूज और द यूएन इंटरनेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वूमेन का विलय किया गया। इसके जरिए लिंग समानता को बढ़ावा देने तथा भेदभाव को समाप्त करने में मदद मिलेगी। यह महिलाओं की स्थिति पर आयोग जैसे अंतर-सरकारी निकायों की उनके नीतियों के निर्धारण, वैश्विक मानक एवं दिशा-निर्देशन तैयारी में मदद करेगी तथा मांगे जाने पर यह देशों की उन मानकों के क्रियान्वयन करने तथा तकनीकी एवं वित्तीय मदद उपलब्ध करेगी। यह सुनिश्चित करेगी कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एजेंसियाँँ और संस्थाएँँ लिंग समानता पर अपने वादे पर खरी उतरें। संयुक्त राष्ट्र महासभा
1980 के आस-पास, महासभा विकासशील राष्ट्रों और विकसित राष्ट्रों के बीच के विवाद की जगह बन गई थी। सभा के दो तिहाई से अधिक सदस्य विकासशील राष्ट्रों के हैं और इसलिए विकासित राष्ट्रों के पास महासभा में संख्या बल की दृष्टि से अधिक शक्ति नहीं है। राष्ट्र संघ
जैसे कि यूरोप में स्थिति बिगड़कर युद्ध में तबदील हुई, कानूनी तौर पर संघ जारी रखने तथा ऑपरेशन में आई मंदी को आगे बढाने की अनुमती देने के लिये 30 सितम्बर 1938, तथा 14 दिसम्बर 1939 को सदन ने पर्याप्त शक्ति महासचिव को हस्तांतरित की। जबतक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, संघ के मुख्यालय, पैलेस ऑफ पीस, करीब 6 साल के लिये अनधिकृत रहे। इज़राइल की स्वतंत्रता का घोषणापत्र
२९ नवंबर १९४७ को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प अपनाया था जिसमे फिलिस्तीन से एक अरब राज्य और एक यहूदी राज्य की स्थापना की सिफारिश की थी। इस संकल्प को पुरा करने के लिए कदम उठाने की सिफारिश की गई थी। १२ मई १९४८ को, यहूदी राष्ट्रीय प्रशासन ने तेल अवीव कला संग्रहालय में मुलाकात की। वे युद्धविराम संधि के अमेरिकी प्रस्ताव या एक नए राज्य को घोषित करने के संकल्प को स्वीकार करने के लिए एकत्र हुए थे। दस सदस्यों में से छह ने इज़राइल राज्य की घोषणा की संकल्पना पर मोहर लगाई। उपनिवेश
19वीं शताब्दी में, उपनिवेशी की स्वतंत्रता का आंदोलन प्रारंभ हुआ तथा कनाडा ऐस "श्वेत" उपनिवेशों ने, स्वशासन का अधिकार प्राप्त कर लिया। पश्चात् 20 वीं शताब्दी के प्रांरभ में भारत, बर्मा आदि देशों ने उपनिवेश का जुआ उतार फेंका और स्वतंत्र हो गए। किंतु तो भी संसार में अनेक देश उपनिवेश बने रहे। सन् 1960 में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने उपनिवेशवाद के खिलाफ अपना ऐतिहासिक घोषणापत्र जारी किया जिसके बाद साइप्रस, केनिया, गोवा तथा अनेक अफ्रीको देशों की मुक्ति संभव हुई। (हो.ना.मु.) संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन
संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का औपचारिक शीर्षक है। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से था और 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भी भाग लिया और दीवान बहादुर सर आर्कोट रामासामी मुदलियार ने भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए। माता - पिता दिवस
माता-पिता दिवस दक्षिण कोरिया (8 मई) और संयुक्त राज्य अमेरिका (जुलाई के चौथे रविवार) में मनाया जाता है। दक्षिण कोरियाई पदनाम की स्थापना 1973 में की गई थी, जिसने पहले 8 मई को मातृ दिवस की जगह ली थी , और इसमें सार्वजनिक और निजी समारोह शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का दिन 1994 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के तहत बनाया गया था । 1 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा "अभिभावकों के वैश्विक दिवस" ​​के रूप में भी घोषित किया गया है, अपने बच्चों के प्रति माता-पिता की प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। फिलीपींस में, जबकि यह कड़ाई से मनाया या मनाया नहीं जाता है, प्रत्येक वर्ष दिसंबर के पहले सोमवार को अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया जाता है। यूनिसेफ
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ़ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसम्बर, 1946 को की थी। 1953 में यूनीसेफ़, संयुक्त राष्ट्र का स्थाई सदस्य बन गया। उस समय इसका नाम "यूनाइटेड नेशंस इंटरनैश्नल चिल्ड्रेंस फ़ंड" की जगह यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फ़ंड कर दिया गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क राम भगत द्वारा निर्मित में है। वर्तमान में इसके मुखिया ऐन वेनेमन है। यूनीसेफ़ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शान्ति के क्षेत्र मेंनोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1989 में संगठन को इंदिरा गाँधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इसके 120 से अधिक शहरों में कार्यालय हैं और 190 से अधिक स्थानों पर इसके कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान में यूनीसेफ़ फंड एकत्रित करने के लिए विश्व स्तरीय एथलीट और टीमों की सहायता लेता है। यूनीसेफ का सप्लाई प्रभाग कार्यालय कोपनहेगन, डेनमार्क में है। यह कुछ महत्वपूर्ण सामान जैसे जीवन रक्षक टीके, एचआईवी पीड़ित बच्चों व उनकी माताओं के लिए दवा, कुपोषण के उपचार के लिए दवाइयाँ, आकस्मिक आश्रय आदि के वितरण की प्राथमिक जगह होती है। 36 सदस्यों का कार्यकारी दल यूनीसेफ़ के कामों की देखरेख करता है। यह नीतियाँ बनाता है और साथ ही यह वित्तीय और प्रशासनिक योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करता है। वर्तमान में यूनीसेफ़ मुख्यत: पाँच प्राथमिकताओं पर केन्द्रित है। बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता (इसमें लड़कियों की शिक्षा शामिल है), बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण, बाल-श्रम के विरोध में, एचआईवी एड्स और बच्चों, बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिए काम करता है। संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र
अध्याय 16 एवं 17 : संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के पहले के अंतर्राष्ट्रीय कनूनों का संयुक्त राष्ट्र के साथ जोड़ने की प्रक्रिया। चीनी जनवादी गणराज्य
चीन के विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध हैं। स्वीडन ९ मई, १९५० को चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने वाला पहला पश्चिमी देश बना। १०७१ में, चीजग, चीनी गणराज्य को प्रतिस्थापित करते हुए चीन का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य और पाँच स्थाई सदस्यों में से एक बना। चीजग गुट निरपेक्ष आन्दोलन का भी अग्रनी और भूतपूर्व सदस्य था और अभी भी स्वयं को विकासशील देशों का पैरवीकार समझता है। संयुक्त राष्ट्र
द्वितीय विश्वयुद्ध के जातिसंहार के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों को बहुत आवश्यक समझा था। ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकना अहम समझकर, 1948 में सामान्य सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत किया। यह अबन्धनकारी घोषणा पूरे विश्व के लिए एक समान दर्जा स्थापित करती है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ समर्थन करने का प्रयास करेगी।  15 मार्च 2006 को, समान्य सभा ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों के आयोग को त्यागकर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र शांतिस्थापन
सन् 22 सितम्बर 1980 ईसवी को ईरान और इराक के मध्य युद्ध आरम्भ हो गया जो संयुक्त राष्ट्र संघ के शान्ति प्रयासों के बाद भी कई वर्षों तक चलता रहा और हजारों की संख्या में लोगों की जान गयी। अन्त में सुरक्षा परिषद् के प्रयासों से 9 अगस्त 1988 ईसवी को दोनों पक्षों के मध्य युद्ध विराम हो गया। कोलंबो योजना
औपचारिक रूप से, संगठन का जन्म जनवरी 1950 में कोलंबो, सीलोन (अब श्रीलंका) में आयोजित विदेश मंत्रियों के एक राष्ट्रमंडल सम्मेलन में हुआ था। इस बैठक में, एक योजना की रूपरेखा तैयार की गयी थी जिसके द्वारा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रयासों को बढ़ावा देकर क्षेत्र के लोगों के जीवनस्तर को बढ़ाया जा सके। शुरुवात में कोलंबो योजना की अवधि छह वर्षों के लिए निर्धारित की गयी थी उसके बाद इसे कई बार विस्तार दिया गया और 1980 के बाद तो इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया गया। प्रारंभ में इसे "दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में सहकारी आर्थिक विकास के लिए "कोलंबो योजना" नाम दिया गया था। सात राष्ट्रमंडल देशों, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, सीलोन, भारत, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान द्वारा शुरु हुए इस अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन के अब 27 सदस्य हैं जिनमें गैर-राष्ट्रमंडल देश भी शामिल हैं। 1977 में जब इसने नया संविधान अपनाया, तो इसकी बढ़ी हुई सदस्यता और इसकी गतिविधियों के दायरे को बढ़ाने के लिए इसका नाम बदलकर "एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सहकारी आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कोलंबो योजना" कर दिया गया। पृथ्वी का इतिहास
प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित लीग ऑफ नेशन्स विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की ओर पहला कदम था। जब यह द्वितीय विश्व युद्ध को रोक पाने में विफल रही, तो इसका स्थान संयुक्त राष्ट्र संघ ने ले लिया। 1992 में, अनेक यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर यूरोपीय संघ की स्थापना की। परिवहन व संचार में सुधार होने के कारण, पूरे विश्व में राष्ट्रों के राजनैतिक मामले और अर्थ-व्यवस्थाएं एक-दूसरे के साथ अधिक गुंथी हुई बनतीं गईं। इस वैश्वीकरण ने अक्सर टकराव व सहयोग दोनों ही उत्पन्न किये हैं। राष्ट्र संघ
इन में से कई संस्थानों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थानांतरित कर दिया गया के लिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय, (अंतर्राष्ट्रीय न्याय न्यायालय के रूप में) और स्वास्थ्य संगठन (संगठन स्वास्थ्य पुनर्गठन के रूप में विश्व) सभी बने संयुक्त राष्ट्र के संस्थान. संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों को ऊँची उम्मीद थी की वह युद्ध को हमेशा के लिए रोक पाएँगे, पर शीत युद्ध (1945 - 1991) के समय विश्व का विरोधी भागों में विभाजित होने के कारण, शान्तिरक्षा संघ को बनाए रखना बहुत कठिन था। संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास
संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यायर्क में है। 14 दिसंबर, 1946 को संयुक्त राष्ट्र ने अपना मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में रखने के पक्ष में मतदान किया। न्यूयार्क में ईस्ट नदी के किनारे सात हेक्टेयर भूमि खरीदने के लिए अमेरिका के जॉन डी. रॉकफेलर जूनियर ने 85 लाख डॉलर की रकम दान में दी। नगर प्रशासन द्वारा भी उस क्षेत्र में कुछ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध करायी गयी। संगठन की इमारत 1952 में बनकर तैयार हुई। न्यूयार्क के लांग आईलैंड में लेक सक्सेस पर अस्थायी मुख्यालय बनाया गया था। 10 जनवरी, 1946 को लंदन में महासभा का प्रथम सत्र आयोजित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है: पाँच स्थायी और दस अस्थायी (प्रत्येक 2 वर्ष के लिए). पाँच स्थायी सदस्य हैं चीन, फ़्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका । इन पाँच देशो को कार्यविधि मामलों में तो नहीं पर विधिवत मामलों में प्रतिनिषेध शक्ति है। बाकी के दस सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार दो साल की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने जाते है। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हर महीने वर्णमालानुसार बदलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के छह अंग होते हैं: 1.सुरक्षा परिषद् 2.अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय 3.महासभा 4.सचिवालय 5.आर्थिक और सामाजिक परिषद् 6.न्यायसिता परिषद् समकालीन
यूरोप में, यूरोपीय संघ एक जियो-पोलेटिकल है जिसकी स्थापना विभिन्न संधियों के आधार पर हुई है, तथा अपने विस्तार में इसने यूरोप के बहुसंख्यक देसो को शामिल किया। इसके जन्म की तारीख द्वितीय विश्वयुद्द काल से भी पहले की है। सही में पेरिस में 1951 में युरोपियन कोल एलं स्टील समुदाय की स्थापना हुई, इसके बाद "स्चूमैन घोषणा", या रोम की संधि करते हुए युरोपियन आर्थिक समुदाय तथा युरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय की स्थापना हुई. ये दोनों निकाय अब युरोपिय संघ के अंग हैं जिसकी स्थापना इसी नाम से 1993 में हुई. ट्रीगवी ली
ली ने 1945 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में नॉर्वेजियन प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रावधानों का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए नॉर्वे के प्रतिनिधिमंडल का नेता नियुक्त किया गया। 1 फ़रवरी 1946 को वे संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव बने और इस पद पर वे नवंबर 1952 तक रहे। फरवरी 1953 में नए महासचिव के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर वे इस पद से मुक्त हुये। बर्मी स्वतंत्रता धिनियम, १९४७
बर्मी स्वतंत्रता धिनियम, १९४७ यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसने बर्मा (अब म्यांमार) को स्वतंत्रता प्रदान की। इस अधिनियम को 10 दिसंबर 1947 को शाही स्वीकृति मिली। बर्मा संघ 4 जनवरी 1948 को राष्ट्रमंडल के बाहर एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र
मूलतः केवल स्वतंत्र राष्ट्र यू एन सदस्य बन सकते है और सारे वास्तविक सदस्य स्वतंत्र राष्ट्र है| परन्तु यू एन के चार संस्तापिक सदस्य - बेलारूस, भारत, फिलीपींस व उक्रेन प्रवेश के समय पूर्णतः स्वतंत्र नही थे| एक राष्ट्र को यू एन सदस्य बनने के लिए सुरक्षा परिषद् व सामान्य सभा की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इसलिए कई राष्ट्र जो स्वयं को स्वतंत्र मानते है वह बिना इस स्वीकृति के यू एन के सदस्य नही बन सकते| अंतर्राष्ट्रीय संघटनाये, असरकारी संघटनाये और अन्य राष्ट्र जिनका स्वतंत्रिक अस्तित्व निश्चित रूप से परिभाषित नही है, वे केवल संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा के अवेक्षक बन सकते है, जिससे वे यू एन में अपना पक्ष रख सकते है परन्तु किसी प्रश्न पर मतदान नही कर सकते| विश्व मानवतावादी दिवस
वर्ष 2008 में  एक  प्रस्ताव पारित  कर विश्व मानवता दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया गया था। इस प्रस्ताव को स्वीडन ने प्रायोजित किया था। दरअसल, आज से 17 साल पहले इराक की राजधानी बगदाद में आज के दिन यानी 19 अगस्त, 2003 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हमला किया गया था। इस हमले में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के 22 सहकर्मी मारे गए थे, जिनमें इराक में UNO महासचिव के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो विएरा डी मेलो की भी बम विस्फोट के कारण मृत्यु हो गयी। इसके बाद से  19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था । भूटान के वैदेशिक सम्बन्ध
१९७१ में भारत के सहयोग से भूटान ने अपना वैदेशिक संबंध सुधारना आरम्भ किया और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। किन्तु संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के किसी भी स्थायी सदस्य देश के साथ इसके राजनयिक संबंध नहीं हैं। १९८१ में भूटान ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सदस्यता ली। इसके बाद १९८२ में विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनेस्को की सदस्यता ली। भूटान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) का सक्रिय सदस्य है। सम्प्रति भूटान ४५ अंतराराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है। तटस्थता
द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के उपरांत सन् 1945 में जब संयुक्त राष्ट्रसंघ का अधिकारपत्र स्वीकृत हुआ तो उसने वैधानिक रूप में तटस्थता का अंत कर दिया। उस अधिकारपत्र में ऐसे राज्यों के पृथक् वैधानिक अस्तित्व की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके अनुसार कोई भी राज्य ऐसे किसी युद्ध में स्वेच्छया तटस्थ नहीं रह सकता जिसके संबंध में सुरक्षा परिषद् ने किसी विशेष राज्य को शांति भंग करने का अथवा अग्राक्रमण करने का अपराधी पाया है और जिसके लिये संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अपने सदस्य राष्ट्रों का आवाहन किया है कि वे उक्त राज्य के विरुद्ध सैनिक कारवाई करें। राष्ट्र संघ
महिलाओं की कानूनी स्थिति के अध्ययन के लिए गठित समिति ने पूरी दुनिया में महिलाओं की स्थिति की जांच करने की मांग की। यह अप्रैल 1938 में बनाई गई थी और 1939 के शुरू में भंग कर दी गई। समिति के सदस्यों में शामिल थे- ममे. पी. बस्तिद (फ्रांस), एम डी रुएल्ले (बेल्जियम) ममे. अंका गोद्जेवाक (यूगोस्लाविया), श्री एच.सी. गुत्रिज (ग्रेट ब्रिटेन) मल्ले. कर्स्टन हेस्सेल्ग्रें (स्वीडन), सुश्री डोरोथी केन्योन (संयुक्त राज्य अमेरिका), एम. पॉल सेबस्त्यें (हंगरी) और सचिवालय श्री ह्यूग मैक् कीनन वुड़ (ग्रेट ब्रिटेन)। राष्ट्र संघ
अंत में, 1939 में, एक अर्द्ध आधिकारिक चिह्न उभर कर आया: एक नीले पंचभुज के अंदर दो पंचकोणीय सितारे. वे पृथ्वी के पांच महाद्वीपों और पांच नस्लों के प्रतीक थे। शीर्ष पर एक धनुष तथा नीचे अंग्रेजी ("लीग ऑफ नेशन्स") तथा प्रांसीसी ("Société des Nations") में नाम दर्शाया गया था। इस झंडे का उपयोग 1939 और 1940 में न्यू यॉर्क विश्व मेले की इमारत पर किया गया था। राष्ट्र संघ
इसके पहले निदेशक अल्बर्ट थॉमस थे। आईएलओ ने पेंट में सीसा मिलाए जाने को सफलतापूर्वक प्रतिबंधित किया था और अनेक देशों को आठ घंटे का कार्य दिवस और अड़तालीस घंये का सार्य सप्ताह अपनाने के लिए कायल किया था। इसने बालश्रम खत्म करने, कार्यस्थलों पर महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि करने तथा जहाजकर्मियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के लिए जहाज मालिकों को जिम्मेदार ठहराने के काम भी किए। संगठन 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी बन कर संघ के समाप्त होने के बाद भी अस्तित्व में बना रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास
संयुक्त राष्ट्र के ध्वज को 1947 में आधिकारिक प्रतीक के रूप में अंगीकृत किया गया ध्वज में हल्के नीले रंग की पृष्ठभूमि के अंतर्गत सफेद रंग से विश्व के वृत्ताकार मानचित्र (जैसाकि उत्तरी ध्रुव से दिखाई देता है) को दर्शाया गया है, जो जैतून की शाखाओं के हार द्वारा घिरा हुआ है। जैतून की शाखाएं शांति का प्रतीक हैं। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन
१९६४ में यूएनसीटीएडी का निर्माण अंतरराष्ट्रीय बाजार, बहु-राष्ट्रीय निगमों पर विकासशील देशों की चिंताओं पर आधारित था, और विकसित राष्ट्रों और विकासशील देशों के बीच महान असमानता । व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन एक ऐसा मंच उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया जहाँ विकासशील देश अपने आर्थिक विकास से संबंधित समस्याओं पर चर्चा कर सकते थे. संगठन को देखने से यह बात बढ़ी कि गैट जैसे मौजूदा संस्थानों (अब विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ) की जगह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), और विश्व बैंक के विकास की विशेष समस्याओं को संभालने के लिए ठीक से संगठित नहीं थे देशों. बाद में, 1970 और 1980 के दशक में, यूएनसीटीएडी बारीकी से एक नया अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (नइयो) के विचार के साथ जुड़ा हुआ था । राष्ट्र संघ
जैसे-जैसे संघ का विकास होता गया, वैसे-वैसे इसकी भूमिक भी विस्तृत होती गई और 1920 के दशक के मध्य तक, यह अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र बन गया। यह परिवर्तन संघ और गैर सदस्यों के बीच के संबंधों में देखा जा सकता था। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, तीव्र गति से संघ के साथ कार्य कर रहे थे। 1920 की दूसरी छमाही के दौरान, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी सभी राष्ट्र संघ का उपयोग अपने राजनयिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कर रहे थे और उनके विदेश सचिवों में से प्रत्येक ने इस अवधि के दौरान जिनेवा में संघ की बैठकों में भाग लिया। उन्होंने संघ की व्यवस्था का उपयोग संबंधों को बेहतर बनाने और अपने मतभेदों को व्यवस्थित करने के लिए किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद्
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद , संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1946-47 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति के रूप में की थी, जिसका मुख्य कार्य-प्रतिवेदन तैयार करना, अधिकारों के अन्तरराष्ट्रीय बिल, नागरिक स्वतन्त्रता, स्त्री दशा एवं मानवाधिकार सम्बन्धी विषयों पर अपनी अनुशंसाएँँ प्रकट करना था। दिसम्बर 1993 में महासभा ने मानवाधिकार गतिविधियों के प्रति उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद सृजित किया। 15 मार्च, 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नई मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया। इस 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद ने 53 सदस्यीय मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है। आयोग को 16 जून, 2006 को समाप्त कर दिया गया तथा 19 जून, 2006 को परिषद प्रथम बैठक आयोजित की गई उल्लेखनीय है कि नई परिषद स्थायी है तथा प्रत्यक्ष रूप से महासभा के अधीनस्थ है। यह कहीं भी एवं किसी भी देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन का गहन विश्लेषण कर सकेगी। इसका कार्य सार्वभौमिकरण, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता एवं सृजनात्मक अन्तरराष्ट्रीय संवाद के सिद्धान्तों के अन्तर्गत निर्देशित होगा इसे समय पर सभी अभिकरणों एवं निकायों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ताकि मानवाधिकार उल्लंघन की व्यवस्थापरक ढँग से रोका जा सके। ज्ञातव्य है कि भारत मानवाधिकार परिषद का सदस्य देश है। अधिकार
विश्व के समस्त देशों के नागरिकों को अभी पूर्ण मानव अधिकार नहीं मिला है। अफ्रीका के अनेक देशों एवं संयुक्त राज्य अमरीका के दक्षिणी राज्यों में अभी भी किसी-न-किसी रूप में दासप्रथा, रंगभेद तथा बेगारी मौजूद हैं। भारत में हरिजनों तथा अनेक परिगणित जातियों को व्यवहार में समता और संपत्ति के अधिकार नहीं मिल सके हैं। दो तिहाई मानव जाति का अभी भी आर्थिक शोषण होता चला आ रहा है। उपनिवेशवाद के कारण एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका के अनेक अविकसित राष्ट्रों का बड़े साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा आर्थिक शोषण हो रहा है। इसी दिशा में मुक्ति तथा राष्ट्रों और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सचेष्ट हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ की ओर से प्रति वर्ष 10 दिसम्बर को मानव-अधिकार-दिवस मनाया जाता है। सन् 1945 में अपनी स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्रसंघ ने मानव अधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण के लिए प्रयास आरंभ किया है। इस निमित्त मानव-अधिकार-आयोग ने अधिकारों की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की जिस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसम्बर 1948 को स्वीकार किया। तीस अध्यायों के मानव अधिकार घोषणापत्र में उन अधिकारों का उल्लेख है जिन्हें विश्वभर के स्त्री-पुरुष बिना भेदभाव के पाने के अधिकारी हैं। इन अधिकारों में व्यक्ति के जीवन, दैहिक स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं स्वाधीनता, दासता से मुक्ति, स्वैच्छिक गिरफ्तारी एवं नजरबंद से मुक्ति, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायाधिकरण के सामने सुनवाई का अधिकार, अपराध प्रमाणित न होने तक निरपराध माने जाने का अधिकार, आवागमन एवं आवास की स्वतंत्रता, किसी देश की राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार, विवाह करने का और परिवार बसाने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, विचार, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, मतदान करने और सरकार में शामिल होने का अधिकार, सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार, काम पाने का अधिकार, समुचित जीवनस्तर का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, समाज के सांस्कृतिक जीवन में सहभागी बनने का अधिकार इत्यादि शामिल हैं। वैकल्पिक रूप से संयुक्त राष्ट्रसंघ अनेक संगठनों एवं संस्थाओं का निर्माण कर धरती पर इन अधिकारों को चरितार्थ करने के लिए प्रयत्नशील है। विश्व ऑटिज्म दिवस
विश्व केंद्रित जागरूकता दिवस 1 नवंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद द्वारा पारित किया गया था और 18 दिसंबर 2007 को इसे लागू कर दिया गया राष्ट्र संघ
प्रोफेसर डेविड केनेडी ने सुझाव दिया कि संघ एक एक अनूठा पल है जब कानून के तरीकों तथा राजनीति के रूप में प्रथम विश्व युद्ध का विरोध करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मामले "संस्थापित" किये गये थे। विश्व युद्ध द्वितीय में प्रमुख मित्र राष्ट्र (ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका, गणतंत्र चीन) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बने; इन नई "महान शक्तियों" ने, संघ परिषद को दर्पण बनाते हुए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव प्राप्त किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णय संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों पर बाध्यकारी हैं, हालांकि, संघ काउंसिल के विपरीत, सर्वसम्मति निर्णयों की आवश्यकता नही होती. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को भी अपने महत्वपूर्ण हितों को संरक्षित करने के लिये एक कवच दिया जाता है, जिसने संयुक्त राष्ट्र को कई मामलों में निर्णयात्मक ढंग से काम करने से रोका है। जापान का इतिहास
१९३६ तक देश की राजनीति सैनिक अधिकारियों के हाथ में आ गई और दलगत सत्ता का अस्तित्व समाप्त हो गया। जापान राष्ट्रसंघ से पृथक् हो गया। जर्मनी और इटली से संधि करके उसने चीन पर आक्रमण शुरू कर दिया। १९४१ में जापान ने रूस से शांतिसंधि की। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अगस्त, १९४५ में जापान ने मित्र राष्ट्रो के सामने विना शर्त आत्मसमर्पण किया। इस घटना से सम्राट जो अब तक राजनीति में महत्वहीन थे, पुन: सक्रिय हुए। मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सैनिक कमांडर डगलस मैकआर्थर के निर्देश में जापान में अनेक सुधार हुए। संसदीय सरकार का गठन, भूमिसुधार, ओर स्थानीय स्वायत्त शासन निकाय नई शासन निकाय नई शासनव्यवस्था के रूप थे। १९४७ में नया संविधान लागू रहा। १९५१ में सेनफ्रांसिस्को में अन्य ५५ राष्ट्रों के साथ शांतिसंधि में जापान ने भी भाग लिया। जापान ने संयुक्त राज्य अमरीका के साथ सुरक्षात्मक संधि की जिसमें जापान को केवल प्रतिरक्षा के हेतु सेना रखने की शर्त थी। १९५६ में रूस के साथ हुई संधि से परस्पर युद्ध की स्थिति समाप्त हुई। उसी वर्ष जापान संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य हुआ। राष्ट्र संघ
हिटलर ने दावा किया कि ये धाराएँ जर्मनी की सम्प्रभुता का उल्लंघन करती थी। जर्मनी संघ से हट गया, जल्दी ही कई अन्य आक्रामक शक्तियों ने भी उसका अनुसरण किया। द्वित्तीय विश्व युद्घ की शुरुआत से पता चला कि संघ भविष्य में युद्ध न होने देने के अपने प्राथमिक उद्देश्य में असफल रहा था। युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका स्थान लिया तथा संघ द्वारा स्थापित कई एजेंसियाँ और संगठन उत्तराधिकार में प्राप्त किए। यूनाइटेड किंगडम
1992 में मास्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर से यूरोपीय संघ की शुरुआत के 12 संस्थापक देशों में से एक यूनाइटेड किंगडम था। इसके पूर्व, 1973 से यह यूरोपीय संघ के यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) का एक अग्रदूत सदस्य रहा है। वर्तमान मजदूर सरकार का संगठन के साथ एकीकरण की दिशा में दृष्टिकोण मिश्रित है, सरकारी विपक्ष के साथ, रूढ़िवादी पार्टी, जो कुछ शक्तियों और सक्षमताओं का पक्ष लेती है उसे यूरोपीय संघ को हस्तांतरित किया गया। 20 वीं सदी के अंत ने पूर्व-विधायी संदर्भ के बाद उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के लिए न्यागत राष्ट्रीय प्रशासन की स्थापना के साथ UK के शासन में कई परिवर्तन देखे. संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र
१९४६ में, सार्वजनिक सूचना विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। डी.पी.आई एक संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र के लोगों के लिए काम करता है। यूएनआईसी तथा यूनिक्स के उद्देश्य दुनिया के लोगों को अपने केंद्रों के माध्यम से सहयोग और विनिमय करना है। पहले दो संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र १९४६ के वर्ष में शुरू हो गए हैं। वर्तमान समय में, वे ६३ देशों में सेवा कर रहे हैं। ये केंद्र सभी देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए मुख्य केंद्र हैं जिन देशो में संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र स्थापित किया गया हे। संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र यूरोप, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, एशिया एवं इसके प्रशांत क्षेत्र और अफ्रीका जैसे देशो में स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र दुनिया के लोगों को संयुक्त राष्ट्र की जानकारी प्रदान करके संचार अंतराल को कम करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इसे अधिक संप्रेषित करने के लिए सभी क्षेत्रीय भाषाओं में इन जानकारी का अनुवाद और प्रस्तुत किया गया है। इन केंद्रों को संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय सूचना केंद्र कहा जाता है और विकासशील देशों के लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र को जोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। वे यूएन प्रणाली के समन्वय के साथ मीडिया, संस्थानों तक पहुंचते हैं और अपनी परियोजनाओं में सरकारी, गैर-सरकारी और निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ मिलकर काम करते हैं। यूएनआईसी ने पुस्तकालयों और इलेक्ट्रॉनिक सूचना माध्यम जैसे भौतिक और डिजिटल संसाधनों को भी निर्माण कर रखा है। विश्व मानक दिवस
14 अक्टूबर को विशेष रूप से तारीख को चिह्नित करने के लिए चुना गया था, 1946 में, जब 25 देशों के प्रतिनिधियों ने पहली बार लंदन में इकट्ठा किया और मानकीकरण को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का फैसला किया। हालांकि एक साल बाद आईएसओ का गठन हुआ था, यह 1970 तक नहीं था कि पहला विश्व मानक दिवस मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र दिवस
वर्ष 1971 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आगे यह संकल्प बढ़ाते हुए (संयुक्त राष्ट्र संकल्प संख्या 2782) यह संकल्प लिया कि संयुक्त राष्ट्र दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अवकाश दिवस के रूप में घोषित किया जाए और यह भी देखा जाए कि यह उन सभी देशों में जोकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाए सन्धि (समझौता)
संयुक्त राष्ट्रसंघ अधिकारपत्र रचना जिसके द्वारा अनेक देशों ने मिलकर अंतरराष्र्टीय व्यवहार के मूल नियम नियोजित तथा घोषित किए; या किसी भू प्रदेश का एक देश द्वारा दूसरे देश को स्थानांतरण, जैसे अक्टूबर, 1954 ई. में फ्रांस एव भारत के मध्य "समर्पण" संधि द्वारा हुआ अथवा कोई सामरिक संबध स्थापना, जैसा "उत्तरी अटलांटिक संधि" द्वारा हुआ या किसी देश विशेष के तटस्थ रूप की घोषणा, जैसे लंदन संधि 1831 द्वारा वेल्जियम के संबंध में हुई। नाभिकीय ऊर्जा
1955 में, संयुक्त राष्ट्र संघ के "प्रथम जिनेवा सम्मेलन", उस वक्त वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा, ने प्रौद्योगिकी को और खंगालने के लिए मुलाकात की। 1957 में EURATOM को यूरोपीय आर्थिक समुदाय (जो अब यूरोपीय संघ है) के साथ शुरू किया गया। उसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) का भी गठन किया गया। अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय
अन्तरराष्‍ट्रीय न्यायालय (ISO 15919: Antararāṣtrīya Nyāyālaya ) संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और इस संघ के पाँच मुख्य अंगों में से एक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अन्तर्गत हुई है। इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 ई॰ को हुआ था। इस न्यायालय ने अन्तरराष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय का स्थान ले लिया। न्यायालय हेग में स्थित है और इसका अधिवेशन छुट्टियों को छोड़ सदा चालू रहता है। न्यायालय के प्रशासन व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ पर है। संयुक्त राष्ट्र
भारत का संयुक्त राष्ट्र के शान्ति स्थापना अभियानों में भागीदारी का गौरवशाली इतिहास रहा है और यह 1950 के दशक से ही इन अभियानों में शामिल होता रहा है। अब तक भारत 43 शान्ति स्थापना अभियानों में भागीदारी कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय अंहिसा दिवस
१५ जून २००७ को संयुक्त राष्ट्र महासभा में २ अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस स्थापित करने के लिए मतदान हुआ। महासभा में सभी सदस्यों ने २ अक्टूबर को इस रूप में स्वीकार किया। राष्ट्र संघ
राष्ट्र संघ का न तो कोई आधिकारिक झंडा था और न लोगो. एक आधिकारिक चिह्न अपनाने के लिए प्रस्ताव 1920 में संघ की शुरुआत में किए गए थे किंतु सदस्य राष्ट्र कभी सहमति पर नहीं पहुंच सके। जरूरत पड़ने पर राष्ट्र संघ के संगठनों ने विभिन्न झंडों और लोगो (या किसी का भी नहीं) का अपने अभियानों में उपयोग किया। 1929 में एक डिजाइन खोजने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जो चिह्न देने में फिर से असफल रही। इस विफलता का एक कारण यह रहा होगा कि सदस्य राष्ट्रों को यह डर था कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की शक्ति कहीं उनकी अपनी शक्ति से अधिक न हो जाए. पश्चिमी यूरोप
शीत युद्ध (१९४५-१९९१) काल में "पश्चिमी यूरोप" के अन्तर्गत्त आने वाले अधिकांश राष्ट्रों की ससंख्या इस प्रकार से है।. संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी विभाग प्रकाशन के २०११ संस्करण के अनुसार निम्न नौ राष्ट्र पश्चिम यूरोप में गिने जाते हैं सिवाय संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूह के जिनके अनुसार इस शब्द में उत्तरू एवं दक्षिणी यूरोप भी आते हैं: राष्ट्र संघ
1943 के तेहरान सम्मेलन पर, संघ: अमेरिका की जगह एक नया ढाँचा बनाने के लिये संबद्ध शक्ति में सहमती हुई। कई संघ गुटों, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ने कार्य करना ज़ारी रखा तथा फलतः अमेरिका के साथ सम्बद्ध हुआ। अमेरिका की संरचना इसे संघ से अधिक प्रभावी बनाने के इरादे से हुई थी। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा
10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की समान्य सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत और घोषित किया। इसका पूर्ण पाठ आगे के पृष्ठों में दिया गया है। इस ऐतिहासिक कार्य के बाद ही सभा ने सभी सदस्य देशों से पुनरावेदन किया कि वे इस घोषणा का प्रचार करें और देशों अथवा प्रदेशों की राजनैतिक स्थिति पर आधारित भेदभाव का विचार किये बिना, विशेषतः विद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थाओं में, इसके प्रचार, प्रदर्शन, पठन और व्याख्या का प्रबन्ध करें। संयुक्त राष्ट्र शांतिस्थापन
जनवरी 1946 ईसवी में सोवियत संघ ने ईरान के अजरबैजान क्षेत्र में रुसी सेनाएँ भेज दीं। जिस पर 19 जनवरी, 1946 ईस्वी में ईरान ने सुरक्षा परिषद् से सहायता की याचना की। परिषद् ने रूस तथा ईरान विवाद को सीधी वार्ता द्दारा समाप्त करने में सफलता प्राप्त की और 21 मई 1946 ईस्वी को रूसी सेनाओं ने ईरान को खाली कर दिया। राष्ट्र संघ
8 जुलाई 1919 को, वुडरो विल्सन संयुक्त राज्य अमेरिका लौटे और उनके देश के संघ में प्रवेश के लिए अमेरिकी लोगों का समर्थन सुनिश्चित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान में लग गए। 10 जुलाई 10 को, विल्सन ने सीनेट को संबोधित करते हुए घोषणा की कि "एक नई भूमिका और एक नई जिम्मेदारी इस महान राष्ट्र के सामने आई है, जिसको हम आशा करते हैं कि हम सेवा और उपलब्धि के और उच्च स्तर तक ले जाएंगे.” सकारात्मक स्वागत, खास कर रिपब्लिकनों की तरफ से, अति दुर्लभ. संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन
जनवरी 1967 से कार्य आरंभ करते हुए यूनिडो द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र (सचिवालय के अधीन जुलाई 1961 से कार्यरत) का स्थान ले लिया गया। यूरोपीय संघ
द्वीतिय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद पश्चिमी यूरोप के देशों में एकता के पक्ष में माहौल बनना शुरु हुआ जिसे लोग अति राष्ट्रवाद, (जिसने कई राष्ट्रों को नेस्तनाबूद कर दिया था) के फलस्वरूप उपजे परिस्थितियों से पलायन के रूप में भी देखते हैं। यूरोप के एकीकरण का सबसे पहला सफल प्रस्ताव 1951 में आया जब यूरोप के कोयला एवं स्टील उद्योग लाबी ने लामबंदी शुरु की। यह मुख्यतया सदस्य राष्ट्रों, खासकर फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी में कोयला और इस्पात उद्योगों को एकीकृत नियंत्रण में लाने का प्रयास था। ऐसा खासकर इसलिए सोचा गया ताकि इन दो राष्ट्रों में संघर्ष की स्थिति भविष्य में उत्पन्न न हो। इस लाबी के कर्ता धर्ता ने तभी इसे संयुक्त राज्य यूरोप की परिकल्पना के रूप में प्रचारित किया था। यूरोपीय संघ के अन्य संस्थापक राष्ट्रों में बेल्जियम, इटली, लक्जमबर्ग, एवं नीदरलैंड प्रमुख थे। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा
संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते; मानव की गरिमा है और स्त्री-पुरुष के समान अधिकार हैं। इस घोषणा के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अंगीकार की। दक्षिण-दक्षिण सहयोग
सभी नवोदित स्वतन्त्र राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने, उनमें से 2/3 सदस्य अफ्रीका से थे। इन देशों ने अपने आप को G-77 कहना शुरू कर दिया। इस संगठन की स्थापना U.N.O के तत्वावधान में 1964 में ही की गई। इसके अधिकतर सदस्य तृतीय विश्व के देश हैं। अपने समान आर्थिक हितों के कारण ये देश नई विश्व अर्थव्यवस्था की स्थापना की बात करते हैं। इसकी 1982 की नई दिल्ली में बैठक के अंतर्गत 44 विकासशील राष्ट्रों के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें सार्वभौम अर्थव्यवस्था में हो रहे ह्रास पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई और औद्योगिक देशों के संरक्षणवाद की भी व्यापक निन्दा की गई। इसमें कृषि में आत्म-निर्भरता, विश्व बैंक (ऊर्जा) में परस्पर सम्बन्ध का निर्माण, तकनीकी सहयोग के लिए बहुराष्ट्रीय वित्तीय सुविधा का निर्माण आदि बातों पर ध्यान दिया गया। इसमें सामूहिक आत्म-निर्भरता के लिए सहयोग को महत्व दिया गया। संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी अंग्रेजी के स्थान पर ब्रिटिश अंग्रेजी का प्रयोग करता है। 1971 तक चीनी भाषा के परम्परागत अक्षर का प्रयोग चलता था क्योंकि तब तक संयुक्त राष्ट्र ताइवान के सरकार को चीन का अधिकारी सरकार माना जाता था। जब ताइवान की जगह आज के चीनी सरकार को स्वीकृत किया गया, संयुक्त राष्ट्र ने सरलीकृत अक्षर के प्रयोग का प्रारम्भ किया। संयुक्त राष्ट्र दिवस
वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र की आम महासभा में यह घोषित किया गया कि 24 अक्टूबर को जोकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की वर्षगांठ होती है उस दिन. हम हम संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों के बारे में तथा लोगों के समर्थन के. बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से मनाएंगे। राष्ट्र संघ
संघ में प्रतिनिधित्व अक्सर एक समस्या थी। हालांकि इसका अभीष्ट सभी राष्ट्रों को शामिल करना था, कई कभी शामिल नहीं हुए, या उनकी संघ के साथ साझेदारी बहुत छोटी थी। सर्वाधिक उल्लेखनीय अनुपस्थिति अमेरिका की संघ में भूमिका की संभाव्यता को लेकर थी, न केवल वह विश्व शांति एवं सुरक्षा को सुरक्षित करता बल्कि संघ का वित्त प्रबंध भी करता. संघ के निर्माण के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन प्रेरक बल थे और इसके आकार को मजबूती से प्रभावित किया लेकिन अमेरिकी सिनेट ने 19 नवम्बर 1919 को इसमें शामिल न होने का मत दिया। रूथ हेनिंग ने सुझाव दिया कि यदि अमेरिका संघ का सद्स्य होता तो, इसने फ्रांस एवं ब्रिटेन को भी पृष्ठ-समर्थन दिया होता, संभवतया फ्रांस ज्यादा सुरक्षित महसूस करता एवं ऐसा प्रोत्साहन फ्रांस एवं ब्रिटेन को जर्मनी के संबंध में ज्यादा सहयोग करने देता एवं इससे नाजी पार्टी का उदय कम संभव होता। इसके विपरीत, हेनिंग स्वीकार करते हैं कि यदि अमेरिका संघ का सदस्य होता, इसका यूरोपीय शक्तियों के साथ युद्ध में उलझने की अनिच्छा एवं आर्थिक प्रतिबंधों को अधिनियमित करने से अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सामना करने में संघ की क्षमता को बाधित किया होता। अमेरिका में सरकार की संरचना ने भी इसकी सद्स्यता को समस्यापूर्ण बनाया होता क्योंकि संघ में इसके प्रतिनिधिगण अमेरिकी कार्यकारी शाखाओं की तरफ से इसकी विधाई शाखाओं की पूर्व अनुमति के बिना कोई निर्णय नहीं लिया गया होता। जॉर्ज क्लूनी
18 जनवरी 2008 को संयुक्त राष्ट्र ने शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र के दूत के रूप में क्लूनी की नियुक्ति की घोषणा की, जो 31 जनवरी से प्रभावी है। फरवरी 2009 में उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स स्तंभकार निकोलस क्रिस्टॉफ़ के साथ गोज़ बीडा, चाड का दौरा किया। २८ मई
1961 को मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई। राष्ट्र संघ
संघ परिषद सभा के क्रियाकलापों का निदेशन करने वाले एक कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करती थी। परिषद चार स्थायी सदस्यों (ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान) तथा चार अस्थायी सदस्यों, जो कि सभा द्वारा तीन साल के लिए निर्वाचित किए जाते थे। पहले चार गैर-स्थायी सदस्य थे बेल्जियम, ब्राजील, ग्रीस और स्पेन. संयुक्त राज्य अमेरिका को पांचवां स्थाई सदस्य माना जाता था लेकिन अमेरिकी सीनेट ने 19 मार्च 1920 को वरसाई संधि की पुष्टि के विरोध में मतदान किया, इस प्रकार अमेरिका को संघ में शामल होने से रोक दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास
संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की आधिकारिक तिथि ४ जुलाई, १७७६ है, जब द्वितीय महाद्विपीय कांग्रेस ने १३ अलगाववादी उपनिवेशिक राज्यों के प्रतिनिधि स्वरूप स्वतन्त्रता के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। पर सरकार के मूलभूत ढाँचे में सन् १७८८ में बहुत परिवर्तन किए गए जब लेख संघ ("आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन") के स्थान पर  अमेरिकी संविधान को लाया गया। इराक का इतिहास
सन् 1930 में इराक और ग्रेट ब्रिटेन के बीच एक विधिवत् 25 वर्षीय संधि हुई जिसकी एक शर्त यह भी थी क यथासंभव शीघ्र ही ग्रेट ब्रिटेन इराक को राष्ट्रसंघ में शामिल किए जाने की सिफारिश करेगा। संधि की इस धारा के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन की सिफारिश पर इराक के ऊपर से उसका मैंडेट 4 अक्टूबर सन् 1932 को समाप्त हो गया और एक स्वतंत्र राष्ट्र की हैसियत से इराक राष्ट्रसंघ का सदस्य बना लिया गया। इराक के आग्रह पर ऐंग्लो-इराकी संधि की अवधि अक्टूबर, सन् 1947 तक बढ़ा दी गई। 26 जून सन् 1954 को इराक संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बन गया और अरब राष्ट्र के संघ की स्थापना में उसने महत्वपूर्ण भाग लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व धरोहर स्थलों की सूची
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) विश्व धरोहर स्थल सांस्कृतिक या प्राकृतिक विरासत के लिए महत्वपूर्ण स्थान हैं, जैसा कि यूनेस्को विश्व विरासत सम्मेलन, 1972 में स्थापित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 7 दिसंबर, 1973 को सम्मेलन की पुष्टि की, और अपने ऐतिहासिक स्थलों को सूची में शामिल किया। नाटो
नाटो के विस्तार के पक्ष में जो सकरात्मक बाते कही गई इसके बावजूद उसकी आलोचना भी की जाती है। वस्तुतः नाटो की भूमिका शांति स्थापना, आपसी सहयोग आदि के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का हनन करती है। समझने की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में की गई, जिसका उद्देश्य विश्व शांति है जबकि नाटो की स्थापना एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में की गई। किंतु इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में शांति स्थापना हेतु नाटो की भूमिका यूएनओ के समानांतर दिखती है। ओर अब अमेरिकी सीनेेेट ने भारत देेश को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देेने के लियेे विधयेक को पारित किया है अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध
यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सुनिश्चित व सुस्पष्ट विकास के रूप में अंतरराष्ट्रीय संगठन (संयुक्त राष्ट्र संघ) की भी उत्पत्ति हुई। अब इस संगठन का स्वरूप मात्रा आदर्शवादी व सुधारवादी न होकर, महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संगठन के रूप में उभर कर आया। इसके अंतर्गत मानवजाति को युद्ध की विभीषिका से बचाने के साथ-साथ राज्यों के मध्य संघर्ष के कौन-कौन से कारण हैं? विश्वशांति हेतु खतरे के कौन-कौन से कारक हैं? शांति की स्थापना कैसे हो सकती है? शस्त्रों की होड़ को कैसे रोका जा सकता है? आदि कई प्रकार के प्रश्नों का समाधान ढूंढने के प्रयास भी किए गए। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र
सदस्य राज्यों के प्रवेश के उनके संबंधित तारीखों के साथ नीचे सूचीबद्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र के 51 मूल के सदस्यों, जो 1945 में भर्ती कराया गया जिनमें से 49 या तो अभी भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों या अपनी सीटों उत्तराधिकारी राज्य द्वारा जारी (उदाहरण के लिए, सोवियत संघ सीट रूस द्वारा किया गया जारी रखा है) थे। अन्य दो मूल के सदस्यों चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया थे, दोनों के रूप में भंग किया था और अपनी सीटों को किसी भी राज्य द्वारा जारी नहीं थे (पूर्व सदस्यों देखें: चेकोस्लोवाकिया और पूर्व सदस्यों: यूगोस्लाविया क्रमशः). संयुक्त राष्ट्र में चीन की सीट के लिए चीन के गणराज्य चीन जनवादी गणराज्य द्वारा 25 अक्टूबर 1971 को बदल दिया गया था, हालांकि दोनों की सरकारों को अच्छी तरह से पहले और इस तिथि के बाद ही अस्तित्व में है (चीन सीट देखें). नीचे नाम इस्तेमाल सदस्य राज्यों संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस्तेमाल की आधिकारिक नाम हैं, तथापि, सूची नेविगेशन की आसानी के लिए सदस्य राज्यों के आम नामों से सॉर्ट किया जाता है। सदस्य राज्यों के लिए अपने सरकारी संयुक्त राष्ट्र या दाखिले की उनकी तारीखें द्वारा प्रयोग किया जाता नाम से सॉर्ट करने के लिए, स्तंभ शीर्ष लेखों में बटन पर क्लिक करें.       "Indicates original member"