नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी?
राष्ट्रीय कैडेट कोर
भारत में एनसीसी 1948 की राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम के साथ बनाई गई थी। यह 16जुलाई 1948 में हुई थी। एनसीसी की उत्पत्ति सेना की कमी को बनाने के लिए वस्तु के साथ, भारतीय रक्षा अधिनियम 1917 के तहत बनाया गया था जो ' विश्वविद्यालय ' कोर, को वापस पता लगाया जा सकता है।1920 में भारतीय प्रादेशिक अधिनियम पारित किया गया था, ' विश्वविद्यालय ' कोर विश्वविद्यालय प्रशिक्षण कोर (यूटीसी) द्वारा बदल दिया गया था। उद्देश्य यूटीसी की स्थिति को बढ़ाने और युवाओं के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए था। यूटीसी अधिकारियों और कैडेटों को सेना की तरह कपड़े पहनना पडा था। यह सशस्त्र बलों के भारतीयकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। राष्ट्रीय कैडेट कोर 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, जो विश्वविद्यालय अधिकारी प्रशिक्षण कोर के एक उत्तराधिकारी के रूप में माना जा सकता है। यह (यु ओ टी सि) के रूप में नामकरण किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, (यु ओ टी सि) ब्रिटिश द्वारा निर्धारित उम्मीदों पर कभी नहीं आया था। यह एक बेहतर तरीके से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर सकता है, पंडित हेमवती कुंजरू की अध्यक्षता वाली समिति ने एक राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों और कॉलेजों में स्थापित करने के लिए एक कैडेट संगठन की सिफारिश की. राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम गवर्नर जनरल ने स्वीकार कर लिया और 16 जुलाई 1948को नेशनल कैडेट कोर अस्तित्व में आया था।
वीज़ा इंक.
सितंबर 1958 के मध्य में बैंक ऑफ अमेरिका (बीओएफए)(BofA) ने कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो में 60,000 अवांछित क्रेडिट कार्डों की एक प्रारंभिक मेलिंग के साथ अपने अग्रणी बैंकअमेरिकाकार्ड क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मूल विचार (योजना) बीओएफए के इन-हाउस प्रोडक्ट डेवलपमेंट थिंक टैंक, कस्टमर सर्विसेस रिसर्च ग्रुप और इसके लीडर जोसफ पी. विलियम्स के दिमाग की उपज थी जिन्होंने 1956 में बीओएफए के वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी योजना पर काम करने के लिए राजी किया जो विश्व का पहला सफल क्रेडिट कार्ड "ड्रॉप" बना, या जब अवांछित क्रेडिट कार्डों (जो वास्तव में काम करने वाले वाले क्रेडिट कार्ड थे, आवेदन मात्र नहीं) को बड़ी संख्या में एक बड़ी आबादी को भेजने का काम किया गया। मुज़फ़्फ़रनगर जिला
6 अप्रैल 1919 को डॉ॰ बाबू राम गर्ग, उगर सेन, केशव गुप्त आदि के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांगेस का कार्यालय खोला गया और पण्डित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, मोती लाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू, सरोजनी नायडू, सुभाष चन्द्र बोस आदि नेताओं ने समय-समय पर मुज़फ़्फ़र नगर का भ्रमण किया। खतौली के पण्डित सुन्दर लाल, लाला हरदयाल, शान्ति नारायण आदि बुद्धिजीवियों ने स्वतंत्रता आन्दोलन में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने पर केशव गुप्त के निवास पर तिरंगा फ़हराने का कार्यक्रम रखा गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर
पंडित जवाहर लाल नेहरू विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को एक विश्व नेता के रूप में देखना चाहते थे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई आई.आई.टी और एन.आई.टी (पूर्व आर.ई.सी) देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए गए थे। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की जनशक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए सिलचर क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज सन् १९६७ में भारत सरकार और असम सरकार के बीच एक सहकारी उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। प्रारंभ में आर.ई.सी संयुक्त रूप से केंद्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार द्वारा संचालित किया गया था। आर.ई.सी अवधि के दौरान गैर-आवर्ती व्यय और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए व्यय को केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया गया, जबकि स्नातक पाठ्यक्रमों पर आवर्ती व्यय केंद्रीय और राज्य सरकार में विभाजित किया गया था। तेजी से विकास प्राप्त करने के लिए संस्थान को वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता प्रदान की गयी। 2002 में इस संस्था को उ.जी.सी/ ए.आई.सी.टी के अनुमोदन के साथ मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया और नाम बदल कर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर रखा गया। हिन्दुस्तानी अकादमी
हिन्दुस्तानी अकादमी एक प्रतिष्ठित हिन्दुस्तानी सेवी संस्था है जिसकी स्थापना सन १९२७ में हुई थी। इसका मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। हिन्दी व उसकी सहयोगी भाषाओं को समृद्ध व लोकप्रिय बनाने में एकेडेमी का योगदान अविस्मरणीय है। राष्ट्रभाषा को विश्व की प्रमुख भाषाओं के समकक्ष बैठाना और उसकी सर्वांगीण उन्नति ही एकेडेमी का संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने में एकेडेमी का आदर्श वाक्य भवभूति के उत्तररामचरितम्‍ से लिया गया है। यह है - विन्देम देवतां वाचम् ‍; अर्थात् हम देवताओं की वाणी प्राप्त करें। राष्ट्रीय न्याय अकादमी
न्यायिक अधिकारियों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना की है। इसका पंजीकरण 17 अगस्त 1993. को सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत हुआ था। यह अकादमी भोपाल में स्थित है जिसका पंजीकरण कार्यालय दिल्ली में है। बिहार नेशनल कॉलेज
1 99 2 में, कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इसे प्रथम स्तर के कॉलेज की स्थिति दी। 1 9 23 में इस कॉलेज को पटना एक्केल अर्लीओ के तत्कालीन आयुक्त के प्रयास के साथ सरकारी नियंत्रण में लिया गया था और उसे पूर्ण घाटा अनुदान कॉलेज की स्थिति दी गई थी। 1 9 52 में, इस कॉलेज को पटना विश्वविद्यालय की एक इकाई इकाई में परिवर्तित कर दिया गया था। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत)
भारत में उच्च शिक्षा का इतिहास काफी पुराना है। इसके मूल में १९वीं शताब्दी है, जब वाइसरॉय लॉर्ड मैकाले ने अपनी सिफारिशें रखी थीं। उसके बाद बीसवीं शताब्दी में सन् १९२५ में "इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड" की स्थापना की गई थी जिसका बाद में नाम भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) पड़ा। इस संस्था के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षिक, सांस्कृतिक और संबंधित क्षेत्रों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान किया जाने लगा था। भारतीय स्वतंत्रता उपरांत १९४८ में डॉ॰ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में "यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन" की नींव रखी गई। इसके अंतर्गत देश में शिक्षा की आवश्यकताओं और उनमें सुधार पर काम किए जाने पर विचार किया जाता था। इस आयोग ने सलाह दी कि आजादी पूर्व के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिटी को फिर से गठित किया जाए। उसका एक अध्यक्ष हो और उसके साथ ही देश के बड़े शिक्षाविदों को भी इस समिति के साथ जोड़ा जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा कोर
3 मई 1947 को मुख्यालय दिल्ली स्थानांतरित हो गया। डीएससी का गठन एक अर्ध-पुलिस बल के रूप में किया गया था, जिसमें पुलिस के समान उपाधि और रैंक के बैज थे। 1948 में, इन्हें सैन्य उपाधियों और रैंक के बैज के साथ बदल दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अधिकतर कांग्रेस के नाम से प्रख्यात, भारत के दो प्रमुख राजनैतिक दलों में से एक हैं, जिन में अन्य भारतीय जनता पार्टी हैं। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापकों में ए॰ ओ॰ ह्यूम (थियिसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य), दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा शामिल थे। 19वीं सदी के आखिर में और शुरूआत से लेकर मध्य 20वीं सदी में, कांग्रेस भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में, अपने 1.5 करोड़ से अधिक सदस्यों और 7 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के साथ, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध में एक केंद्रीय भागीदार बनी। अन्तरराष्‍ट्रीय अध्ययन संस्थान (जे. एन. यू.)
केंद्र का उद्‍गम वर्ष 1955 में स्थापित इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से प्राप्‍त किया जा सकता है। केंद्र मूल रूप से आईएसआईएस के दो अलग-अलग विभागों के रूप में अस्तित्व में आया। प्रारंभ से केंद्र का मुख्य उद्‍देश्य विश्‍व मामलों के क्षेत्र में उभर रहे मुद्‍दों पर शोध गतिविधियाँ चलाना रहा है। हाल ही के वर्षों में अन्तरराष्‍ट्रीय संबंध, वैश्‍वीकरण, संयुक्‍त राष्‍ट्र शांति प्रक्रिया, अन्तरराष्‍ट्रीय आर्थिक और वित्तीय संगठन, वैश्‍विक अभिशासन, शांति और विवाद समाधान, सैन्य मामलों में परिवर्तन, नाभिकीय निवारण और निरस्त्रीकरण, सतत् विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा से सैद्धांतिक दॄष्‍टिकोण जैसे क्षेत्र छात्रों के मुख्य शोध अभिरुचि क्षेत्र रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति
शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय-समय पर लिये गए कार्य-प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक ‘शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक’ का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर ‘अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा’ का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। भारतीय सैन्य अकादमी
9 अक्टूबर 1948 को, अकादमी ने, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल - हिज़ एक्सेलेंसी सी. राजगोपालाचारी का स्वागत किया और 9 दिसंबर को भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने विश्वविद्यालय के प्रथम ग्रेज्युएट कोर्स उत्तीर्ण करने वाले कैडेट्स की 'पासिंग आउट परेड' का मुआइना किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तीनों सेवाओं के बीच आपसी-निर्भरता का एहसास हो चुका था। इसलिए, भारत सरकार ने थल-सेना, नौ-सेना और वायु-सेना कैडेट्स के प्रशिक्षण के लिए एक इन्टर-सर्विसेस विंग का निर्माण करने की मंज़ूरी दी। इस तरह, जनवरी 1949 में, अकादमी का नाम बदलकर 'आर्म्ड फोर्सेस ऐकडमी' रखा गया। थल-सेना की शाखा प्रेम नगर स्थित वर्तमान परिसर में ही रही और इन्टर-सर्विसेस विंग को क्लेमेन्ट टाउन में स्थापित किया गया। कमान्डेन्ट की पदोन्नति हुई और उन्हें ब्रिगेडियर से मेजर जनरल बनाया गया। विलियम कैरी (मिशनरी)
इसके अलावा, 1812 में भारत की यात्रा करने वाले एडोनिरम जुड्सन नामक एक अमेरिकी काँग्रेगेशनल मिशनरी ने कैरी के साथ एक बैठक की तैयारी में बपतिस्मा पर आधारित शास्त्रों का अध्ययन किया। अपने अध्ययन के फलस्वरूप वे एक बैप्टिस्ट बन गए। कैरी द्वारा जुड्सन के मिशन के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए अमेरिकन बैप्टिस्ट्स के आग्रह के फलस्वरूप 1814 में "जनरल मिशनरी कन्वेंशन ऑफ द बैप्टिस्ट डिनोमिनेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर फॉरेन मिशन्स" नामक प्रथम अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन बोर्ड की स्थापना हुई जिसे बाद में आम तौर पर ट्राईएनियल कन्वेंशन के नाम से जाना जाने लगा। आज के ज्यादातर अमेरिकी बैप्टिस्ट संप्रदाय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी सम्मलेन से उत्पन्न हुए हैं। 1818 में मिशन ने बढ़ते चर्च के लिए स्वदेशी मंत्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए और जाति या देश की परवाह किए बिना हरेक को कला और विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने के लिए श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना की। डेनमार्क के राजा ने 1827 में एक शाही चार्टर प्रदान किया जिससे यह कॉलेज डिग्री प्रदान करने वाली देश की पहली संस्था बन गई। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस
"शान्ति निकेतन" अर्थात् `विश्व भारती' विश्वविद्यालय भारत की सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय शिक्षा संस्था है जिसकी स्थापना डा। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने १९०१ ई में की थी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देश में जिस पुनर्जागरण तथा क्रांति के आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ उनके कर्णधार राजा राममोहनराय, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द, अरविन्द घोस, रवीन्द्रनाथ टैगोर आदि देशभक्त थे। इन महापुरुषों ने जहाँ विविध क्षेत्रों में अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किये, वहां शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण प्रयास किये। इन्होंने भारत में अँग्रेजी शिक्षा के विनाशकारी प्रभाव को समझ कर देश की सभ्यता एवं संस्कृति के अनुकूल शिक्षा के भारतीयकरण का प्रयास किया तथा अनेक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर लोगों में देशभक्ति की चेतना जाग्रत की। भारतीय क्रिकेट टीम
यद्यपि भारत में क्रिकेट 18 वीं सदी में यूरोपीय व्यापारी नाविकों द्वारा लाया गया था, और भारत में पहला क्रिकेट क्लब 1792 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था परन्तु राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला मैच लॉर्ड्स में 25 जून 1932 को खेला। अपने पहले टेस्ट मैच खेलने के साथ ही विश्व में टेस्ट टीम की हैसियत पाने वाली छठवी टीम बन गयी। अपने पहले ५० वर्षों में टीम ने बहुत ही कमजोर प्रदर्शन किया, 196 टेस्ट मैचों में से केवल 35 मैच में ही जीत दर्ज करा पाई। 1970 के दशक से भारतीय क्रिकेट टीम एक शक्तिशाली टीम बनकर उभरी। 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में वेस्टइंडीज को हराकर विश्वकप अपने नाम किया। सौरव गांगुली की कप्तानी में 2003 में उपविजेता रही एवं 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने दूसरी बार विश्वकप जीता।यह उन भारतीय खिलाड़ियों की सूची है जो पिछले १२ महीनों से सक्रिय रूप से खेल रहे है। विद्यार्थी संघ
नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI): इसकी स्थापना इंदिरा गांधी ने 9 अप्रैल 1971 को एक राष्ट्रीय छात्र संगठन बनाने के लिए केरल स्टूडेंट्स यूनियन और पश्चिम बंगाल राज्य छत्र परिषद के विलय के बाद की थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना १९७८ में हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। 89 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ जिसमे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का दो भागो में विभाजन हुआ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद-338) तथा अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद-338क) के रुप में। भारतीय विमानन अकादमी
वर्ष १९८६ में तत्कालीन विमानन प्रबंधन संस्थान का आरंभ इन्दिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय विमानक्षेत्र के निकट पैटरसन फार्म से हुआ था। यह संस्थान वर्ष १९८८ में अपने पूर्व परिसर में स्थापित हुआ। संस्थान के नए भवन का उद्घाटन दिसम्बर, १९८८ में महासचिव, अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा किया गया था। इस संस्थान का पुनर्नामकरण वर्ष १९९७ में राष्ट्रीय विमानन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान (निआमार) के रूप में किया गया और वर्ष २०१० तक इसी नाम से यह संस्थान क्रियाशील रहा । राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी को 2008 के मुंबई हमले के पश्चात स्थापित किया गया, क्योंकि इस घटना के पश्चात आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की जरूरत महसूस की गई। इसके संस्थापक महानिदेशक राधा विनोद राजू थे जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2010 को समाप्त हुआ। इन के पश्चात यह कार्यभार शरद चंद्र सिन्हा ने संभाला। वर्धा शिक्षा योजना
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा योजना की स्वीकृति के बाद सन्‌ 1938 से ही बुनियादी शिक्षा में अनेक प्रयोग आरंभ हो गए थे किंतु वे अलग अलग और सीमित स्तर पर किए गए। सन्‌ 1939 ई. में द्वितीय महायुद्ध के छिड़ जाने से एक और कठिनाई उपस्थित हो गई। कांग्रेस मंत्रिमंडल को राजनीतिक कारणों से इस्तीफा देना पड़ा। उनसे यह आशा की जाती थी कि वे बुनियादी शिक्षा के विकास में सहायक होंगे। किंतु उनके इस्तीफे के परिणामस्वरूप, कुछ प्रांतों में प्रयोग बिलकुल बंद कर दिए गए और अन्य प्रांतों में प्रयोग के प्रति उदासीनता दिखाई देने लगी। स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद ही बुनियादी शिक्षा को शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति के रूप में गंभीरतापूर्वक स्वीकार किया गया। यूनिसेफ
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ़ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसम्बर, 1946 को की थी। 1953 में यूनीसेफ़, संयुक्त राष्ट्र का स्थाई सदस्य बन गया। उस समय इसका नाम "यूनाइटेड नेशंस इंटरनैश्नल चिल्ड्रेंस फ़ंड" की जगह यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फ़ंड कर दिया गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क राम भगत द्वारा निर्मित में है। वर्तमान में इसके मुखिया ऐन वेनेमन है। यूनीसेफ़ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शान्ति के क्षेत्र मेंनोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1989 में संगठन को इंदिरा गाँधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इसके 120 से अधिक शहरों में कार्यालय हैं और 190 से अधिक स्थानों पर इसके कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान में यूनीसेफ़ फंड एकत्रित करने के लिए विश्व स्तरीय एथलीट और टीमों की सहायता लेता है। यूनीसेफ का सप्लाई प्रभाग कार्यालय कोपनहेगन, डेनमार्क में है। यह कुछ महत्वपूर्ण सामान जैसे जीवन रक्षक टीके, एचआईवी पीड़ित बच्चों व उनकी माताओं के लिए दवा, कुपोषण के उपचार के लिए दवाइयाँ, आकस्मिक आश्रय आदि के वितरण की प्राथमिक जगह होती है। 36 सदस्यों का कार्यकारी दल यूनीसेफ़ के कामों की देखरेख करता है। यह नीतियाँ बनाता है और साथ ही यह वित्तीय और प्रशासनिक योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करता है। वर्तमान में यूनीसेफ़ मुख्यत: पाँच प्राथमिकताओं पर केन्द्रित है। बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता (इसमें लड़कियों की शिक्षा शामिल है), बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण, बाल-श्रम के विरोध में, एचआईवी एड्स और बच्चों, बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिए काम करता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (भारत)
पूर्वी अफ्रीकी अभियान के दौरान सूडान थिएटर में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय का नाम "सूडान ब्लॉक" रखा गया था। 30 मई 1959 को तत्कालीन भारत के लिए सूडान के राजदूत रहमतुल्ला अब्दुल्ला द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जोधपुर लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इमारत एक 3 मंजिला बेसाल्ट और ग्रेनाइट संरचना है। इसकी वास्तुकला डिजाइन में एक बाहरी मेहराब खंभे और आंगन और शीर्ष में एक गुंबद का एक मिश्रण है। फ़ोयर सफेद इतालवी संगमरमर का फर्श है और भीतरी दीवारों पर चौखटा लगा है। फ़ोयर की दीवारों पर एनडीए के उन स्नातकों की तस्वीरें बनी हुई है जिन्हें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र और चक्र अशोक मिला है। कोठारी आयोग
सन् 1964 में भारत की केन्द्रीय सरकार ने डॉ दौलतसिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नयी दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। डॉ कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। आयोग ने स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की जो भारत के शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। कोठारी आयोग (1964-66) या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपार्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। विद्यार्थी संघ
असहयोग आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन को भारतीय छात्रों का समर्थन मिला। आंदोलन के दौरान, छात्रों ने ज्यादातर कॉलेजों को बंद करने और नेतृत्व की अधिकांश जिम्मेदारियों को शामिल करने का प्रबंधन किया और भूमिगत नेताओं और आंदोलन के बीच लिंक प्रदान किया। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन एक ऐसा राजनीतिक दल था जो अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। इसकी स्थापना बाबा साहब डॉ आंबेडकर ने 1942 में दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए की थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की स्थापना 1949 में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य की दिशा में छात्र शक्ति को जुटाने के लिए की गयी थी। भारतीय शिक्षण मण्डल
भारतीय शिक्षण मण्डल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुसंगिक संगठन है जो शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुनरुत्थान के उद्देश्य से कार्यरत है। इसकी स्थापना सन 1969 में रामनवमी के दिन हुई थी। इसके मुख्य उद्देश्य हैं- भारत की एकात्म जीवनदृृष्टि पर आधारित तथा देश की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अनुभूति से उपजी, राष्ट्र के समग्र विकास पर केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पाठ्यचर्या, व्यवस्था तथा शिक्षणविधि का विकास आदि। इसका केन्द्रीय कार्यालय नागपुर में है। आइवी लीग
U.S.न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट "कॉलेज और विश्वविद्यालय रैंकिंग" में आइवी लीग के सभी संस्थान शीर्ष के निकट स्थान पर हैं और वित्तीय स्थाई निधि के मामले में दुनिया की शैक्षणिक संस्थाओं के शीर्ष एक प्रतिशत में इसे स्थान प्राप्त है। आठ स्कूलों में से सात स्कूलों की स्थापना अमेरिका के औपनिवेशिक काल के दौरान हुआ; जिसका अपवाद है कार्नेल, जो 1865 में स्थापित हुआ। अतः अमेरिकी क्रांति से पहले नौ औपनिवेशिक कॉलेजों में आइवी लीग की सात संस्थाएं अधिकृत हैं। भौगोलिक रूप से सारे आइवी संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं। संघीय और राज्य सरकार की ओर से सभी आठ स्कूलों को शोध अनुदान और अन्य आर्थिक सहायता के रूप में करोड़ों डॉलर प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस
यह दिवस भारत सरकार भारत के पहले शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में हर 11 नवंबर को मनाया जाता है। वैधानिक रूप से इसका प्रारम्भ 11 नवम्बर 2008 से किया गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवम्बर 1888 को हुआ था। वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा
राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या 'यूजीसी नेट' भारत में एक राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा है। ये स्नातकोत्तर प्रतियोगियों के लिये विश्वविद्यालयों में शिक्षण प्रवेश हेतु अर्हक परीक्षा होती हैं। इसका आयोजन अर्ध-वार्षिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2009 के दिशानिर्देश के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कालेजों में प्रोफेसर बनने के लिए इस परीक्षा की पात्रता को अनिवार्य बना दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसम्बर 1885 को बंबई (मुंबई) के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव (जनरल सेक्रेटरी) ए ओ ह्यूम थे जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चन्द्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। अपने शुरुआती दिनों में काँग्रेस का दृष्टिकोण एक कुलीन वर्ग की संस्था का था। इसके शुरुआती सदस्य मुख्य रूप से बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी से लिये गये थे। काँग्रेस में स्वराज का लक्ष्य सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया था। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान
राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) की स्थापना १९६१ में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्रशासी संस्थान के रूप में की गई जो डिजाइन शिक्षा, व्यावहारिक शोध, प्रशिक्षण, डिजाइन परामर्शी सेवाएं और बाहय कार्यक्रमों के क्षेत्र में बहुविषयक अग्रणी संस्थान के रूप में अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त की है। एनआईडी १२वीं स्तर के विद्यार्थियों के लिए चार वर्षीय डिजाइन में स्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम (जीडीपीडी) तथा उन्नत कला/आर्किटेक्चर/प्रौद्योगिकी/इंजीनियरिंग इत्यादि में स्नातकों के लिए दो ढाई-वर्षीय डिजाइन में परा स्नातक कार्यक्रम (पीजीडीपीडी) अपने तीन कैंपसों (अहमदाबाद/गांधीनगर/बैंगलुरू) में कुल १६ डिजाइन डोमेनों में विशिष्टता के साथ चलाता है। एनआईडी का डिजाइन परामर्श सेवाएं तथा बाह्य कार्यक्रम छात्रों को उनके अध्ययन के दौरान डिजाइनों के अभ्यास के अवसर को प्रदान करता है। एनआईडी उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों के लिए डिजाइन तथा डिजाइन प्रबंधन कार्यक्रम में अल्प समय में टेलरमेड अनाज्ञयता कार्यक्रम भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान
राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एनआईएएम) 8 अगस्त 1988 को राजस्थान के जयपुर में कृषि विपणन कर्मियों की जरूरतों को पूरा करने और विशेष प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श और पेशकश करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को सेवाएं प्रदान करता है। यह संस्थान भारत के पांचवें प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह को समर्पित है, जहां से इसका पूरा नाम प्राप्त हुआ है, "चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग"। केंद्रीय कृषि मंत्री एनआईएएम के सामान्य निकाय के अध्यक्ष हैं और सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद
राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद () (NAAC, नैक) एक संस्थान है जो भारत के उच्च शिक्षा, अन्य शिक्षा संस्थानों का आकलन तथा प्रत्यायन (मान्यता) का कार्य करती है। इसकी स्थापना १९९४ में की गयी थी। अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
1956 में इसकी शुरूआत क्लाइड केन्नार्ड के साथ हुई जो कि एक अश्वेत कोरियाई युद्ध के वयोवृद्ध थे, जिन्होंने हेटिसबर्ग के मिसिसिपी साउदर्न कॉलेज (वर्तमान में दक्षिणी मिसिसिपी विश्वविद्यालय) में दाखिला लेने का प्रयास किया। महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉ॰ विलियम डेविड मैककेन ने इसे रोकने का प्रमुख प्रयास किए और इसके लिए उन्होंने स्थानीय अश्वेत नेता और पृथक्करणवादी प्रदेश राजनीतिक स्थापना के पास गए। उन्होंने विशेष रूप से मिसिसिपी राज्य संप्रभुता आयोग का इस्तेमाल किया जिसके वे एक सहायक सदस्य थे। यह एक सरकारी एजेंसी थी जिसका निर्माण पृथक्करणवादी नीतियों को एक सकारात्मक प्रकाश में चित्रित करना था, लेकिन यह भी नागरिक अधिकारों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जासूसी कर रहे थे। परिणाम के रूप में, केन्नार्ड को अप-मात आपराधिक आरोपों के कारण दो बार गिरफ्तार किया गया और अंततः राज्य जेल में सात वर्ष की सजा दी गई। भारतीय क्रिकेट टीम
भारतीय क्रिकेट टीम के नवाब मंसूर अली ख़ान पटौदी जिन्होंने १९६१ से १९६२ तथा १९३९ से १९७० तक ३६ टेस्ट मैचों में कप्तानी की थी , इनके बाद इन्हें ४ मैचों के लिए १९७९ में वापस कप्तान बनाया था। अजित वाडेकर की कप्तानी में भारत ने पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच १९८४ में जीता था। भारतीय टीम के लिए वर्तमान किट प्रायोजक नाइकी और मौजूदा टीम प्रायोजक स्टार इंडिया है। स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एक जनवरी 2014 से 31 मार्च 2017 तक के लिए मुख्य प्रायोजन अधिकार दिये गये है। स्टार इंडिया ने पूर्व प्रायोजक सहारा इंडिया परिवार की जगह ली। टीम के कपड़ों पर प्रयोजक का कारोबारी प्रतीक चिह्न (लोगो) प्रदर्शित किया जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद
सन् 1871 ई0 मे ICS में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, ताकि भारतीय इस प्रतियोगिता में भाग न ले सकें। [[सुरेन्द्र नाथ बनर्जी]] ने ब्रिटिश अन्याय का विरोध करने के लिए 1876 ई0 मे ‘[[इण्डियन एसोसिएशन]]' की स्थापना की, किसे [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस|कांग्रेस]] की पूर्ववर्ती संस्था कहा जा सकता है। बनर्जी ने इस कार्य का विरोध करने के लिए एवं राष्ट्रीय जनमत को जागृत करने हेतु सम्पूर्ण देश का भ्रमण किया। इससे अंग्रेज विरोधी आन्दोलन को प्रोत्साहन मिला। श्री बनर्जी ने अपनी आत्मकथा मे लिखा है कि ”मेरे मामलों ने भारतीयों के हृदय मे भारी क्षोभ उत्पन्न कर दिया, उनमें यह विचार फैल गया कि यदि मैं भारतीय न होता तो मुझे इतनी कठिनाइयाँ नहीं उठानी पड़ती।“ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
स्थापना भारतीय राष्ट्रीय मिलिट्री कालेज
आर.आई.एम.सी के लिये, मूल सरकारी आदेशानुसार लेफ्टि.कर्नल श्रेणी का मिलिट्री कमाण्डेण्ट और वरिष्ठ और कनिष्ठ ब्रिटिश शिक्षक और कुछ भारतीय शिक्षक नियुक्त किये गये। प्रथम कमा० थे लेफ्टि.कर्नल एच.एल.रॉउटन, सिख रेजिमेंट, जिन्होंने 22 फरवरी 1922 को अधिभार ग्रहण किया था। हीरा लाल अटल, प्रथम कैडेट कप्तान थे, जिन्हें स्वतंत्रता उपरांत भारतीय संघ का एजंडेण्ट जनरल भी नियुक्त किया गया था। मेज.जेन.हीरा लाल ने भारत का सर्वोच्च कॉम्बैट हेतु साहस पुरस्कार, परम वीर चक्र; अभिकल्पित किया था। प्राथमिक कैडेट्स में से कुछ थे के.एस.थिमैया, असगर खान, इत्यादि। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान भारत का एक राष्ट्रीय पेशेवर लेखा निकाय है। यह 1 जुलाई 1949 को सनदी लेखाकार अधिनियम 1949 के अंतर्गत निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया गया था| अपने अस्तित्व के लगभग छह दशकों के दौरान, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान न केवल देश में एक प्रमुख लेखा निकाय के रूप में मान्यता हासिल की है लेकिन यह विश्व स्तर पर भी शिक्षा, व्यावसायिक विकास, उच्च लेखांकन, लेखा परीक्षा और नैतिक मानकों के रखरखाव के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। ICAI सदस्यता के मामले में American Institute of Certified Public Accountants के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी पेशेवर लेखा संस्थान है। ICAI कंपनियों पर लागु होने वाले लेखा मानको की सिफारिश लेखांकन मानकों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति (NACAS) से करती है और अन्य संगठनों पर लागु होने वाले लेखा मानकों का निर्धारण करती है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद
वर्ष १९७२ में संस्थान ने एक स्वरोजगार परियोजना शुरू की। इसके अंतर्गत उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से ६८ शेड के साथ एक औद्योगिक एस्टेट स्थापित किया गया। संस्थान डिजाईन विषय में भारत-ब्रिटेन आर.ई.सी. परियोजना (१९९४ -१९९९), के तहत एक प्रमुख संस्था के रूप में चुना गया। इस योजना के तहत एक डिजाइन सेंटर स्थापित किया गया। संस्थान विश्व बैंक वित्तपोषित भारत सरकार परियोजना के तहत, तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम ( टी.इ.क्यू.आई.पी. ) (२००२ -२००७) के अंतर्गत प्रमुख संस्थान के रूप में चुना गया। इस परियोजना के तहत दो राज्य स्तरीय संस्थान एम. एन. एन. आइ. टी.के साथ कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर
1948 में, लड़कियों डिवीजन स्कूल और कॉलेज जा रही लड़कियों को समान अवसर देने के लिए उठाया गया था। 1952 मे एयर विंग जोड़ा गया था, 1950 में एक अंतर - सेवा छवि दिया गया था। उसी वर्ष, एनसीसी पाठ्यक्रम एनसीसी के विकास में गहरी रुचि ले लिया, जो स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के कहने पर एनसीसी पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में सामुदायिक विकास, सामाजिक सेवा गतिविधियों में शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था। राष्ट्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, 1962 भारत चीन युद्ध के बाद, एनसीसी प्रशिक्षण 1963 में अनिवार्य किया गया था।1968 में, कोर फिर स्वैच्छिक बनाया गया था। नासा
नासा का गठन नैशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस अधिनियम के अंतर्गत 19 जुलाई 1948 में इसके पूर्वाधिकारी संस्था नैशनल एडवाइज़री कमिटी फॉर एरोनॉटिक्स (एनसीए) के स्थान पर किया गया था। इस संस्था ने 1 अक्टूबर 1948 से कार्य करना शुरू किया। तब से आज तक अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण के सारे कार्यक्रम नासा द्वारा संचालित किए गए हैं जिनमे अपोलो चन्द्रमा अभियान, स्कायलैब अंतरिक्ष स्टेशन और बाद में अंतरिक्ष शटल शामिल है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 9 अक्टूबर 2015 को भारत में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की रैंकिंग के लिए एक ढांचा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और इस विशेषज्ञ समिति द्वारा विकसित ढांचे को एनआईआरएफ में शामिल किया गया है। [4] कोर कमेटी ने रैंकिंग संस्थानों को प्रबंधन शिक्षा भी प्रदान करने का एक ढांचा सुझाया। [5] ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने फार्मेसी शिक्षा की पेशकश करने वाली रैंकिंग संस्थानों के मानकों और मैट्रिक्स विकसित किए [6] और वास्तुकला शिक्षा भी। [7] कोर कमेटी की कुछ सिफारिशें निम्नलिखित हैं: राष्ट्रीय मतदाता दिवस
भारतीय निर्वाचन आयोग पूरे देश में इस बार 11वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस |25 जनवरी 2021 को मनाया जाएगा। वर्ष 1950 से स्थापित चुनाव आयोग के 61वें स्‍थापना वर्ष पर 25 जनवरी 2011] को तत्कालीन राष्ट्रपत‌ि श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने ‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस’ का शुभारम्भ किया था। इस आयोजन के दो प्रमुख विषय थे, ‘समावेशी और गुणात्मक भागीदारी’ (Inclusive and Qualitative Participation) तथा ‘कोई मतदाता पीछे न छूटे’ (No Voter to be left behind). क्रिकेट का इतिहास
1960 के दशक में, अंग्रेज़ी काउंटी टीमों ने क्रिकेट के अलग संस्करण की शुरुआत की जिसमें प्रत्येक खेल में एक-एक ही पारी होगी तथा प्रत्येक पारी में ओवारो की अधिकतम संख्या निश्चित कर दी गई। 1963 में नोकोउट प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, सीमित ओवरों के क्रिकेट की लोकप्रियता में वृद्धि हुई और 1969 में राष्ट्रीय लीग की स्थापना हुई जिसके फलस्वरूप काउंटी चैम्पियनशिप में मैचों की संख्या में कमी हुई। राधाकृष्ण आयोग
भारत सरकार द्वारा १९४८ के नवम्बर माह में भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिये नियुक्त किया गया था। १९४७ में भारत के आजाद होने के बाद इस बात की आवश्यकता अनुभव की गयी कि देश की विश्वविद्यालयी शिक्षा का पुनर्रचना की जाय ताकि वह राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान में सहायक हो, साथ ही वैज्ञानिक, तकनीकी एवं अन्य प्रकार के मानवशक्ति का विकास सुनिश्चित करे। कराटे
1950 के दशक और 1960 के दशक में कई जापानी कराटे गुरूओं ने यूनाइटेड किंगडम में इस कला को सीखाना शुरू किया। 1965 में लंदन में तत्सुओ सुजुकी ने वाडो-यू का अध्यापन शुरू किया। 1966 में, ब्रिटिश कराटे फेडरेशन के पूर्व सदस्यों ने मुख्य प्रशिक्षक के रूप में हिरोकाज़ु कानाज़ावा के अधीन ग्रेट ब्रिटेन के कराटे संघ (KUGB) को स्थापित किया, और JKA से सम्बद्ध था। इसी समय कानसुके एनोडा कानाज़ावा के रूप में इंगलैंड आए और लीवरपुल में डोजो का प्रशिक्षण दिया। कनाजावा ने 3 साल के बाद ब्रिटेन छोड़ दिया और एनोडा ने पदभार को संभाला. 2003 में एनोडा की मृत्यु के बाद, KUGB ने मुख्य प्रशिक्षक के रूप में एंडी शेरी को चुना। इस के फौरन बाद, KUGB से एक नया संघ JKA इंग्लैंड विभाजित हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा कोर
राष्ट्रीय सुरक्षा कोर (डीएससी), जिसे पहले रक्षा विभाग कांस्टेबुलरी सेंटर के रूप में जाना जाता था, की स्थापना 25 फरवरी, 1947 को मथुरा, उत्तर प्रदेश में की गई थी। सुरक्षा कोर, 31,000 कर्मियों के साथ, रक्षा मंत्रालय के स्थलों पर सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा कोर की भूमिका रक्षा प्रतिष्ठानों की तोड़फोड़ और चोरी से संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और सुरक्षा कोर (डीएससी) क्रमशः भारतीय आयुध कारखानों, भारत के परमाणु प्रयोगशालाओं और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) प्रतिष्ठानों में सुरक्षा प्रदान करते हैं। सीआईएसएफ विशुद्ध रूप से गृह मंत्रालय के तहत एक अर्धसैनिक बल है, हालांकि डीएससी रक्षा मंत्रालय के अधीन एक बल है और इसमें मुख्य रूप से पेंशनकृत सैनिक शामिल होते हैं जिन्हें कुछ वर्षों के लिए पुन: सेवा में रखा जाता हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (भारत)
यूपीएससी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के माध्यम से एनडीए के आवेदकों का चयन किया जाता है, इसके बाद आवेदकों को चिकित्सा परीक्षण के साथ व्यापक साक्षात्कार का सामना करना पड़ता है जिसमें सामान्य योग्यता, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, टीम कौशल, साथ ही शारीरिक और सामाजिक कौशल परीक्षण शामिल है। आने वाली कक्षाओं को साल में दो बार स्वीकार किया जाता है और सेमेस्टर की शुरूआत जुलाई और जनवरी में होती है। प्रत्येक लिखित परीक्षा में लगभग 300,000 आवेदक परीक्षा देते हैं। आमतौर पर, इनमें से लगभग 10,000 छात्रों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है। वे आवेदक जो वायु सेना के पायलट के लिए चयनित होते हैं उन्हें पायलट योग्यता और बैटरी टेस्ट के माध्यम से शामिल किया जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर में लगभग 300-350 कैडेटों को स्वीकार किया जाता है। लगभग 40 कैडेटों को वायु सेना, 50 को नौसेना के लिए और शेष को आर्मी के लिए स्वीकार किया जाता है। सामुदायिक रेडियो
नेशनल फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी ब्रॉडकास्टर्स की स्थापना १९७५ में समुदाय-उन्मुख गैर-व्यावसायिक रेडियो स्टेशनों के लिए संरक्षक संगठन के रूप में हुई. एनएफसीबी (NFCB) ने संघीय स्तर पर सामुदायिक रेडियो की ओर से स्टेशनों और समर्थकों के लिए विवरण पुस्तिकाएं प्रकाशित की. हेल्दी स्टेशन प्रोजेक्ट के जरिए सामुदायिक स्टेशनों के समरूपीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी आलोचना की गई है। यह परियोजना स्टेशनों को प्रबंधन और उनके कार्यक्रम की सामग्रियों के ख़िलाफ़ स्वयंसेवियों की ताकत को फिर मापने, साथ ही साथ और समाविष्ट पूर्वानुमेय कार्यक्रमों की "धज्जियां" उड़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ग्रासरूट रेडियो कोअलिशन स्टेशनों का बहुत ढीला-ढाला गठबंधन है, जिसका गठन सार्वजनिक रेडियो के बढ़ते हुए व्यावसायीकरण और स्वयंसेवा-आधारित स्टेशनों (एनएफसीबी समेत) के लिए सहयोग के अभाव में प्रतिक्रियास्वरूप किया गया। कुछ स्टेशन दोनों दलों का हिस्सा हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skill Development Corporation / NSDC) भारत की ऐसी पहली और एकमात्र संस्था है जिसका मूल उद्देश्य कौशल विकास है और जो निजी तथा सरकारी साझेदारी में काम करने वाली इकाई है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कौशल विकास के लिए किये जा रहे प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा इस बात के लिए समर्पित है की असंगठित क्षेत्रों को इन प्रयत्नों का पूरा लाभ मिले। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण (2008-09) में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के गठन की घोषणा की थी। महाविद्यालय (कॉलेज)
अधिक आधुनिक संस्थापनों में 1908 में स्थापित द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड, में वर्ष 1997 तक घटक तथा मान्यता प्राप्त कॉलेज शामिल रहे हैं। पूर्ववर्तियों को आज "घटक विश्वविद्यालय" उल्लिखित किया जाता है - संस्थान, जो आवश्यक रूप से अपने स्वयं के अधिकार से विश्वविद्यालय है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अपना अस्तित्व वर्ष 1850 से पहले "क्वीन्स यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड" की स्थापना तथा 1854 में "कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड" की स्थापना में खोज सकते हैं। 1880 से, उपाधि प्रदान करने की इन दो विश्वविद्यालयों की भूमिका "रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड" ने ले ली, जो 1908 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय तथा क्वीन्स विश्वविद्यालय, बेलफास्ट की स्थापना तक उनके पास रही। भारतीय सैन्य अकादमी
राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप, जनवरी 1950 में, इंडियन मिलिटरी ऐकडमी का नाम बदलकर नैशनल डिफेन्स ऐकडमी रखा गया। और इन्टर-सर्विसेस विंग जॉइंट सर्विसेस विंग (JSW) बन गया। दिसंबर 1950 में, JSW के प्रथम कोर्स के कैडेट्स उत्तीर्ण हुए. भारतीय शिक्षा का इतिहास
1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को नि:शुल्क और अनिवार्य करने का प्रयास किया। अंग्रेज़ सरकार और उसके समर्थकों के विरोध के कारण वे सफल न हो सके। 1913 में भारत सरकार ने शिक्षानीति में अनेक परिवर्तनों की कल्पना की। परंतु प्रथम विश्वयुद्ध के कारण कुछ हो न पाया। प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने पर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त हुआ। आयोग ने शिक्षकों का प्रशिक्षण, इंटरमीडिएट कालेजों की स्थापना, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्डों का संगठन, शिक्षा का माध्यम, ढाका में विश्वविद्यालय की स्थापना, कलकत्ते में कालेजों की व्यवस्था, वैतनिक उपकुलपति, परीक्षा, मुस्लिम शिक्षा, स्त्रीशिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा आदि विषयों पर सिफारिशें की। बंबई, बंगाल, बिहार, आसाम आदि प्रांतों में प्राथमिक शिक्षा कानून बनाये जाने लगे। माध्यमिक क्षेत्र में भी उन्नति होती गई। छात्रों की संख्या बढ़ी। माध्यमिक पाठ्य में वाणिज्य और व्यवसाय रखे दिए गए। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा चली। अंग्रेजी का महत्व बढ़ता गया। अधिक संख्या में शिक्षकों का प्रशिक्षण होने लगा। भारतीय राष्ट्रीय मिलिट्री कालेज
राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालिज या आर.आई.एम.सी. दून घाटी में लड़्कों के लिये एक उत्तम निजि विद्यालय है। यही सन 1947 तक प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इण्डियम मिलिट्री कालिज था। यह संस्थान एक महान परंपरा की धरोहर लेये है, जो अब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन.डी.ए.) और अन्ततः भारतीय सेना का फीडर संस्थान है। यहां के उत्तीर्ण छात्र, रिम्कॉलियन्स कहलाते हैं (अल्युम्नाई का नाम) और वे इतिहास में अधिकतर सभी, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के सर्वोच्च श्रेणीधारक रहे हैं। आरआईएमसी के परिसर में पहुंचने से पहले एक लंबी सुंदर सड़क है। इस संस्थान में अलग-अलग विषयों के लिए अलग-अलग भवन हैं। ये सभी ट्यूडर स्थापत्य शैली के हैं। इन सभी भवनों के डिजाइन एक जैसे हैं, इनमें सिर्फ थोड़े परिवर्तन हैं। इस भवन की कुछ विशेषताओं में उभरी हुई भुजाएं और राफ्टर, वेंटीलेटर के साथ दोनों तरफ की लुढ़की हुई और उनकी सामने निकली छतें, लकड़ी के दरवाजे और खिड़की तथा भवन के नीचे वाले तल पर पूरा आर्क कोलोनेड है। फर्श पर पूरी तरह लकडी के तख्‍ते का उपयोग किया गया है और भवन की आंतरिक साज-सज्जा के लिए छद्म छत (फॉल्‍स सीलिंग) का उपयोग किया गया है। इस संस्थान की स्थापना सन 1922 में ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय छात्रों (कैडेटों) को रॉयल मिलिट्री अकादमी, सैंडहर्स्ट में प्रविष्टि हेतु प्रिशिक्षण देने हेतु की गयी थी। प्रिंस ऑफ वेल्स, एडवर्ड अष्टम ने इसका उद्घाटन मार्च 1922 में किया था। तभी इसका नाम उनके नाम पर रखा गया था। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में स्थित एक शैक्षणिक संस्थान है। यह भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित मानित विश्वविद्यालय है। भारत सरकार ने प्रथम संस्कृत आयोग (1956-1957) की अनुशंसा के आधार पर संस्कृत के विकास तथा प्रचार-प्रसार हेतु संस्कृत सम्बद्ध केन्द्र सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के उद्देश्य से 15 अक्टूबर 1970 को एक स्वायत्त संगठन के रूप में इसकी स्थापना की। 7 मई 2002 को मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार ने इसे बहुपरिसरीय मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया। सिटीग्रूप
1976 में, CEO वाल्टर बी. रिसटन के नेतृत्व में फर्स्ट नैशनल सिटी बैंक (और उसके आश्रित कंपनी फर्स्ट नैशनल सिटी कोर्पोरेशन) का सिटीबैंक, N.A. के नाम से पुनः नामकरण किया गया (और सिटीकॉर्प, क्रमशः). इसके कुछ ही समय बाद, बैंक ने सिटीकार्ड की शुरुआत की, जिसनें 24-घंटे ATM के उपयोग का बीड़ा उठाया. जैसे-जैसे बैंक का विस्तारण होता गया, 1981 में नार वॉरेन-कैरलाइन स्प्रिंग्स क्रेडिट कार्ड कंपनी को खरीद लिया गया. 1984 में जॉन एस. रीड को CEO बना दिया गया और सिटी लंदन में स्थित CHAPS समाशोधन गृह का संस्थापक सदस्य बना. उनके नेतृत्व में, आने वाले 14 वर्षों ने सिटीबैंक को संयुक्त राज्य का सबसे बड़ा बैंक बनते देखा, जो विश्व में क्रेडिट कार्ड और चार्ज कार्ड का सबसे बड़ा प्रदाता बना और अपनी वैश्विक पहुंच को 90 से भी अधिक देशों में विस्तृत किया। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी
रेलवे स्टाफ कालेज 1930 में देहरादून में स्थापित किया गया तथा इसके पश्चात 1952 में वडोदरा में स्थानांतरित किया गया। यह हरे-भरे लॉन से घिरे तथा सी.एफ. स्टीवेन्स द्वारा डिजाइन की गई पुनर्जागरण शैली में बने प्रताप विलास पैलेस (1914 ई. सन्‌ में निर्मित) में चलाया जा रहा है। 55 एकड़ में फैले तथा बगीचों, वनों, मोरों तथा सैलानी पक्षियों के सुंदर कलरव से गुंजित यह परिसर वडोदरा के गायकवाड (तत्कालीन शासक) से खरीदा गया। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद
1973 के पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की भूमिका अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी विषयो पर केंद्रीय और राज्य सरकारो के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में थी। परिषद का सचिवालय राष्ट्रीय शेक्षिक अनुशंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, (एनसीईआरटी) के अध्यापक शिक्षा विभाग में स्थित था। शैक्षणिक क्षेत्र में अपने प्रशंसनीय कार्य के बाबजूद परिषद, अध्यापक शिक्षा में मानको को बनाये रखने तथा घटिया अध्यापक शिक्षा संस्थानों की बरोतरी को रोकने के अपने अनिवार्ये विनियामक कार्य नहीं कर सकी थी। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस (भारत)
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाने वाला भारत में एक वार्षिक उत्सव है, जिन्होंने 15,अगस्त 1947 से 2,फरवरी 1958 तक सेवा की। भारत का राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। धोंडो केशव कर्वे
महर्षि डॉ॰ धोंडो केशव कर्वे (अप्रेल १८, १८५८ - नवंबर ९, १९६२) प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होने महिला शिक्षा और विधवा विवाह मे महत्त्वपूर्ण योगदान किया। उन्होने अपना जीवन महिला उत्थान को समर्पित कर दिया। उनके द्वारा मुम्बई में स्थापित एस एन डी टी महिला विश्वविघालय भारत का प्रथम महिला विश्वविघालय है। वे वर्ष १८९१ से वर्ष १९१४ तक पुणे के फरगुस्सन कालेज में गणित के अध्यापक थे। उन्हे वर्ष १९५८ में भारत रत्न से सम्मनित किया गया। आचार्य ब्रोजेंद्र नाथ सील कॉलेज
आचार्य ब्रोजेंद्र नाथ सील कॉलेज की स्थापना 1888 में कोचबिहार के महाराजा नरिपेंद्र नारायण द्वारा कोचबिहार में छात्र क्षमता को बढ़ाने के लिए की गई थी। पहला प्रिंसिपल जॉन कॉर्नवालिस गोडली था जो 1895 में लाहौर में एचिसन कॉलेज का दूसरा प्रिंसिपल बन गया था। बाद में महाराजा नृयपेंद्र नरायण ने एक ब्राह्मो और दार्शनिक आचार्य को प्रिंसिपल के पद की पेशकश की, जो 1896 से 1913 तक अठारह साल तक पद में बने रहे। 1950 में, जब कूचबिहार राज्य को भारत के संघ में विलय कर दिया गया था, तो शासन पश्चिम बंगाल सरकार को पास कर दिया गया था। यह पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय और उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय से सम्बंधित था और अब कूच बिहार के पंचनान बरमा विश्वविद्यालय से सम्बंधित है। 1970 में, इसका नाम बदलकर आचार्य ब्रोजेंद्र नाथ सील कॉलेज रखा गया। यह कूच बिहार पंचनान बरमा विश्वविद्यालय के तहत स्नातकोत्तर शिक्षा देने के लिए कुछ कॉलेजों में से एक है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (अंग्रेज़ी:नेशनल काउन्सिल ऑफ टीचर्स एड्युकेशन, लघु:NCTE) भारत सरकार की एक संस्था है, जिसकी स्थापना (#७३, १९९३) के अन्तर्गत १७ अगस्त, १९९५ में की गई थी। इसका उत्तरदायित्व भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक, प्रक्रियाएं एवं धाराओं की स्थापना एवं निरीक्षण करना है। भीमराव आम्बेडकर
ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन एक सामाजिक-राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 में आंबेडकर द्वारा की गई थी। वर्ष 1942 से 1946 के दौरान, आंबेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वाइसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे। भारतीय सैन्य अकादमी
1 अक्टूबर 1932 को, 40 जेंटलमैन कैडेट्स की प्रविष्टि के साथ, अकादमी को कार्यात्मक रूप दिया गया। ब्रिगेडियर एल. पी. कॉलिन्स, DSO, OBE अकादमी के पहले कमान्डेन्ट थे। कोर्स के पहले दल के कैडेट्स में थे - सैम माणेकशॉ, स्मिथ डून और मूसा खान. आगे चलकर ये सभी क्रमशः अपने-अपने देश - अर्थात् भारत, बर्मा और पाकिस्तान की सेनाओं के प्रमुख बने। इस कोर्स का नाम रखा गया -'PIONEERS' (पायोनियर्स)। सरकार ने, देहरादून के, उस वक्त के रेल्वे कॉलेज की भूसंपत्ति को उपार्जित किया, चूंकि इसकी इमारत और इसका विशाल परिसर, दोनों ही अकादमी के जन्म समय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काफी उपयुक्त थे। बास्केटबॉल
1937 में, पुरुषों की प्रथम राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ इंटरकॉलेजिएट बास्केटबॉल टूर्नामेंट, जो अभी भी द नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ इंटरकॉलेजिएट एथलेटिक्स (NAIA) टूर्नामेंट के रूप में मौजूद है, आयोजित की गई। 1938 में, NCAA टीमों के लिए पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप, द नेशनल इनविटेशन टूर्नामेंट (NIT) न्यूयॉर्क में आयोजित की गई; NCAA नेशनल टूर्नामेंट एक साल बाद शुरू हुई. नई शिक्षा नीति 2020
भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1948 में डॉ॰ राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। तभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना भी शुरू हुआ था। कोठारी आयोग (1964-1966) की सिफारिशों पे आधारित 1968 में पहली बार महत्त्वपूर्ण बदलाव वाला प्रस्ताव इन्दिरा गांधी के प्रधानमन्त्री काल में पारित हुआ था। जोगिन्दर जसवन्त सिंह
जनवरी १९६१ में जोगिंदर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पच्चीसवें पाठ्यक्रम में शामिल हो गए, और १९६२ में चीन-भारतीय युद्ध छिड़ने के समय एक कैडेट थे। उस समय एनडीए के डिप्टी कमांडेंट ब्रिगेडियर होशियार सिंह को चौथी इन्फैंट्री डिवीजन के तहत एक ब्रिगेड की कमान सौंपी गई थी, और युद्ध कार्रवाई में वह शहीद हो गए थे। युद्ध के लिए अप्रस्तुत, और इस पराजय से अपमानित, भारतीय सशस्त्र बलों ने बड़े पैमाने पर विस्तार किया, और इसी क्रम में १९६३ से १९६५ तक कई हज़ार उम्मीदवारों को आपातकालीन आयोगों के कमीशन दे दिए गए। एनडीए का एक वर्ष का प्रशिक्षणकाल भी सात महीने तक घटा दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप जोगिंदर और उनके साथी २ अगस्त १९६४ को ही सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में उत्तीर्ण होकर लौट आए। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड
एनपीसीआई एक स्वदेश निर्मित उत्पाद है, और मेक इन इंडिया परियोजना का एक हिस्सा है। यह पहली बार 2006 में राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के एक भाग के रूप में संकल्पित किया गया था(नुतप ). इसी तरह के राष्ट्रीय मोबिलिटी कार्ड को विकसित करने के पिछले प्रयास ने मोर कार्ड का विकास किया। पूरे देश में निर्बाध कामकाज की कमी को देखते हुए, वेंकैया नायडू, जो कि शहरी विकास मंत्री थे, ने एक कार्ड की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की, जो देश में विभिन्न परिवहन प्रणालियों में अंतर-संचालन योग्य है। भारत में सैन्य अकादमियाँ
राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज : राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (आरआईएमसी (RIMC)), देहरादून की स्थापना 13 मार्च 1922 को की गई थी जिसका उद्देश्य उन भारतीयों को आवश्यक प्रारंभिक प्रशिक्षण मुहैय्या करवाना था जो भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारी बनने के इच्छुक थे। यह संस्था अब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला (पुणे) के लिए एक फीडर संस्थान के रूप में काम करती है जहां थलसेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण हासिल करते हैं। इनसीड
एसोसिएशन की स्थापना 1961 में छात्रों के एक समूह के द्वारा की गयी और यह 160 देशों में ग्लोबल इनसीड छात्र समुदाय के लिए सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु इनसीड के साथ निकट साझेदारी में काम करती है। कई इनसीड अंतर्राष्ट्रीय छात्र संघ के सदस्य हैं, जिसमें 43 राष्ट्रीय छात्र संघ हैं। अन्तरराष्‍ट्रीय अध्ययन संस्थान (जे. एन. यू.)
स्वतंत्रता प्राप्‍ति के तुरन्त बाद के वर्षों में इस तरह के संस्थान की आवश्यकता महसूस की गई थी। उस समय देश भर में विदेशी मामलों से सम्बन्धित केवल एक ही संस्थान - विश्‍व मामलों की भारतीय परिषद् - ने भारत में अन्तरराष्‍ट्रीय मामलों का अध्ययन शुरू करने की बात को समझा। पूरे विश्‍व में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में हो रहे विकास को समझने के लिए युवा वर्ग को प्रशिक्षित करना ज़रूरी था। पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों पर अक्टूबर 1955 में इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की स्थापना हुई और डॉ॰ ए. अप्पादुरई इस संस्थान के पहले निदेशक नियुक्‍त हुए। नम्नदी अज़िकीवे
उन्होंने 1960 में नाइजीरिया विश्वविद्यालय, न्सुक्का कीस्थापना की ,  और क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें यूनाइटेड किंगडम के प्रिवी काउंसिल में नियुक्त किया । उन्हें 1980 में नाइजीरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान फेडरल रिपब्लिक (GCFR) का ग्रैंड कमांडर बनाया गया था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी
जून 1875 में भारत लौटने के बाद, वह मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन, फ्री चर्च इंस्टीट्यूशन और रिपन कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर बन गए, जिसकी स्थापना 1882 में उनके द्वारा की गई थी। वह राष्ट्रवादी और उदार राजनीतिक विषयों, साथ ही साथ भारतीय इतिहास पर सार्वजनिक भाषण देने लगे। उन्होंने आनन्दमोहन बोस के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना 26 जुलाई 1876 को की गई, जो अपनी तरह का पहला भारतीय राजनीतिक संगठन था इस संगठन का इस्तेमाल उन्होंने भारतीय आईसीएस परीक्षाओं में शरीक होने वाले छात्रों की आयु सीमा के मुद्दे से निपटने के लिए किया। उन्होंने पूरे देश में भाषणों के माध्यम से ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारत में नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा देने की निंदा की, जिससे वह बहुत लोकप्रिय हो गए। बास्केटबॉल
दिसंबर 1891 के आरंभ में डॉ॰ जेम्स नाइस्मिथ ने, जो कनाडा में जन्मे शारीरिक शिक्षा के प्रोफ़ेसर और इंटरनेशनल यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन ट्रेनिंग स्कूल (YMCA) (वर्तमान, स्प्रिंगफ़ील्ड कॉलेज) के शिक्षक हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के स्प्रिंगफ़ील्ड, मैसाचुसेट्समें, न्यू इंग्लैंड की लंबी सर्दियों के दौरान अपने छात्रों को व्यस्त और फ़िटनेस के उचित स्तर पर रखने के लिए एक सशक्त इनडोर खेल की तलाश की. बेढंगे या ज़्यादा से ज़्यादा बंद जिम्नेज़िअम में खेलने लायक़ बताते हुए तमाम विचारों को ख़ारिज करने के बाद, उन्होंने बुनियादी नियमों को लिखा और एक 10 फुट (3.05 मीटर) ऊंचे ट्रैक पर एक पीच बास्केट ठोंक दी. आधुनिक बास्केटबॉल जाली के विपरीत, इस पीच बास्केट की पेंदी बनी रही और गेंदों को हाथ से प्रत्येक "बास्केट" या अंक अर्जन के बाद निकाला जाता था; बहरहाल, यह बेअसर साबित हुआ, तो टोकरी की पेंदी में एक छेद किया गया, जिससे प्रत्येक बार गेंद को एक लंबे डावल से भोंक कर बाहर निकाला जा सके.आड़ू टोकरी का इस्तेमाल 1906 तक किया गया, जब अंततः उन्हें बैकबोर्ड वाले धातु के कुंडों से प्रतिस्थापित किया गया। जल्द ही एक और बदलाव किया गया, जिससे गेंद केवल आर-पार हो जाती थी, जिसने खेल को वह रूप दिया, जो आज हम जानते हैं। गोल को शूट करने के लिए एक सॉकर गेंद का प्रयोग किया गया। जब भी कोई व्यक्ति टोकरी में गेंद डालता, उसकी टीम को एक अंक हासिल हो जाता.जिस टीम को सबसे अधिक अंक मिलते, वह खेल की विजेता होती. मूलतः टोकरी को खेल के कोर्ट की दुछत्ती के छज्जे पर ठोंका गया था, लेकिन यह अव्यावहारिक साबित हुआ, जब छज्जे के दर्शकों ने शॉट के साथ हस्तक्षेप शुरू कर दिया. इस हस्तक्षेप को रोकने के लिए बैकबोर्ड को चलाया गया था; इसमें प्रतिक्षेप शॉट देने का अतिरिक्त प्रभाव था।  2006 के प्रारंभ में नाइस्मिथ की पोती द्वारा खोजी गई उनकी हस्तलिखित डायरियों में संकेत है कि वे अपने द्वारा आविष्कृत नए खेल को लेकर घबराए हुए थे, जिसमें डक ऑन अ रॉक नामक बच्चों के खेल के नियमों को शामिल किया गया था, क्योंकि कई इससे पहले नाकाम हो चुके थे। नाइस्मिथ ने नए खेल को "बास्केट बॉल" कहा. गुलज़ारीलाल नन्दा
नंदा बॉम्बे की विधानसभा में 1937 से 1939 तक और 1947 से 1950 तक विधायक रहे। इस दौरान उन्होंने श्रम एवं आवास मंत्रालय का कार्यभार मुम्बई सरकार में रहते हुए देखा। 1947 में 'इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस' की स्थापना हुई और इसका श्रेय नंदाजी को जाता है। मुम्बई सरकार में रहने के दौरान गुलज़ारी लाल नंदा की प्रतिभा को रेखांकित करने के बाद इन्हें कांग्रेस आलाक़मान ने दिल्ली बुला लिया। यह 1950-1951, 1952-1953 और 1960-1963 में भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर रहे। ऐसे में भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में इनका काफ़ी सहयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राप्त हुआ। इस दौरान उन्होंने निम्नवत् प्रकार से केन्द्रीय सरकार को सहयोग प्रदान किया- किरण कार्निक
किरण कार्निक (जन्म: 16 मार्च 1947) भारतीय आउटसोर्सिंग उद्योग के एक प्रमुख व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हैं। वे नैसकॉम (NASSCOM) (द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेस कंपनिज) के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में इसके एक ट्रस्टी हैं। गंभीर अनियमितताओं और लेखा में धोखाधड़ी करने के लिए भारत सरकार द्वारा सत्यम कम्प्यूटर के बोर्ड को भंग कर देने के बाद, हाल ही में श्री कार्निक को सत्यम कंप्यूटर सर्विसेस बोर्ड के तीन सदस्यों में से एक सदस्य चुना गया और साथ ही उन्हें चेयरमैन भी बनाया गया। वर्तमान में वे भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक भी हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (भारत)
कैडेट अपने शुरूआती चार सेमेस्टर में "अनिवार्य कोर्स" और "फाउंडेशन कोर्स" करते हैं। पांचवे और छठे सेमेस्टर के दौरान वे "वैकल्पिक कोर्स" का अध्ययन करते हैं। वैकल्पिक पाठ्यक्रम के अनुसार उन्हें अन्य सेवा अकादमियों में स्थानांतरित किया जा सकता है। की-कैड
की-कैड को बनाने का श्रेय जीन-पिएर चर्रास (Jean-Pierre Charras) को जाता है जिन्होंने 1992 में युनिवर्सिटी इंस्टिट्यूट्स ऑफ़ टेकनॉलजी में अपने कार्यकाल में यह उपलब्ध किया। तब से की-कैड को कई स्वयंसेवक तथा वेतन-प्राप्त योगदानकर्ताओं का सहयोग प्राप्त हुए हैं। यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन (CERN) का बी ए-सी ओ-एच एट (BE-CO-HT) विभाग 2013 में प्रारंभ हुआ। इसके माध्यम से की-कैड को संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो उसे मुक्त हार्डवेयर बनाने में काम आएँगे और की-कैड को व्यवसायिक ई डी ए उपकरण (commercial EDA tools) बनाने में बराबर सशक्त करेंगे। कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका
संस्थापक संयुक्त राज्य में चर्च की विशेष भूमिका पर बल देना चाहते थे। उनका मानना ​​था कि धार्मिक और मानववादी अनुसंधान, विश्वास से सूचित, चर्च को मजबूत करेगा वे एक राष्ट्रीय संस्था विकसित करना चाहते थे जो धार्मिक स्वतंत्रता, आध्यात्मिक बहुलता, और बौद्धिक कठोरता के संदर्भ में विश्वास को बढ़ावा देगी। यूनिवर्सिटी को 1887 में ओल्ड सैनिकों होम के पास 66 एकड़ (27 हेक्टेयर) भूमि पर शामिल किया गया था। राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड, 24 मई 1888 को, डिवीविटी हॉल, जिसे अब काल्डवेल हॉल के रूप में जाना जाता है, की आधारशिला रखने के लिए उपस्थिति में था, जैसा कि कांग्रेस और यू.एस. के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति
भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लिखित नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय। 1948 में डॉ॰ राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा-प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। भारतीय सैन्य अकादमी
ब्रिगेडियर एल. पी. कॉलिन्स, CB, DSO, OBE, ADC, से लेकर लेफ्टिनेन्ट जनरल मैथ्यू थॉमस, AVSM, VSM, तक का सफ़र इंडियन मिलिटरी ऐकडमी के लिए 50 वर्षों का एक सफ़र था। भारत के तत्कालीन कमांडर-इन-चीफ सर फिलिप शेत्वुड द्वारा जेंटलमैन कैडेट के रूप में दृष्टिगत कैडेट में से कुछ कैडेट स्वर्ण जयंती महोत्सव में पधारे थे। तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा दृष्टिगत 500 जेंटलमैन कैडेट के गोल्डन जुबली परेड को उन्होंने अपनी आंखों से देखा. 1982 में ही IMA ने माउन्ट्स कैमेट (25,447 फीट) और ऐबी गैमिन (24,130 फीट) के अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस अभियान टीम का नेतृत्व ब्रिगेडियर जगजीत सिंह, AVSM (Bar), VSM, ने कैप्टन भूपिंदर सिंह और कैप्टन डी.बी. थापा के कुशल सहयोग से किया था। राष्ट्रीय कैडेट कोर
राष्ट्रीय कैडेट कोर () नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय सैन्य कैडेट कोर है। यह स्वैच्छिक आधार पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खुला है। राष्ट्रीय कैडेट कोर अनुशासित और देशभक्त नागरिकों में देश के युवाओं को संवारने में लगे हुए सेना, नौसेना और वायु सेना, जिसमें एक त्रिकोणीय सेवा संगठन है। भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर उच्च विद्यालयों, महाविद्यालयों और पूरे भारत में विश्वविद्यालयों से कैडेटों रंगरूटों जो एक स्वैच्छिक संगठन है। कैडेटों छोटे हथियारों और परेड में बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। अधिकारियों और कैडेटों को सैन्य सेवा के लिए कोई दायित्व नहीं है लेकिन कोर में उपलब्धियों के आधार पर चयन के दौरान सामान्य उम्मीदवारों पर वरीयता दी जाती है। दौलत सिंह कोठारी
प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान के इतने अनुभवी व्यक्ति को भारत सरकार ने उच्च प्रशासनिक सेवाओं के लिये आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की रिव्यू के लिए कमेटी का 1974 में अध्यक्ष बनाया। इस कमेटी ने 1976 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जिसके आधार पर 1979 से भारत सरकार के उच्च पदों आई.ए.एस., आई.पी.एस. और बीस दूसरे विभागों के लिए एक सार्वजनिक (कॉमन) परीक्षा का आयोजन प्रारंभ हुआ। सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम जो इस कमेटी ने सुझाया वह था – अपनी भाषाओं में (संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भारतीय भाषाओं ) और अंग्रेजी में उत्तर देने की छूट और दूसरा उम्र सीमा के साथ-साथ देश भर में परीक्षा केन्द्र भी बढ़ाये जिससे दूर देहात-कस्बों के ज्यादा-से-ज्यादा बच्चे इन परीक्षाओं में बैठ सकें और देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं देश के प्रशासन में समान रूप से हाथ बटाएं।  भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, तकनीकी शब्दावली आयोग और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के 1981 से 1991 तक कुलाधिपति (चांसलर) भी रहे। एडोल्फ़ हिटलर
1918 ई॰ में उन्होंने नाज़ी दल की स्थापना की। इसके सदस्यों में देशप्रेम कूट-कूटकर भरा था। इस दल ने यहूदियों को प्रथम विश्वयुद्ध की हार के लिए दोषी ठहराया। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जब नाज़ी दल के नेता हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों में उसे ठीक करने का आश्वासन दिया तो अनेक जर्मन इस दल के सदस्य हो गए। हिटलर ने भूमिसुधार करने, वर्साई संधि को समाप्त करने और एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य जनता के सामने रखा जिससे जर्मन लोग सुख से रह सकें। इस प्रकार 1922 ई. में हिटलर एक प्रभावशाली व्यक्ति हो गए। उन्होंने हाकेनक्रॉइज को अपने दल का चिह्र बनाया जो कि एक क्रिश्चन हुक्डक्रॉस है, समाचारपत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई। 1923 ई. में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया। इसमें वे असफल रहे और जेलखाने में डाल दिए गए। वहीं उन्होंने "मीन कैम्फ" ("मेरा संघर्ष") नामक अपनी आत्मकथा लिखी। इसमें नाज़ी दल के सिद्धांतों का विवेचन किया। उन्होंने लिखा कि जर्मन जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है। उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। यहूदी सदा से संस्कृति में रोड़ा अटकाते आए हैं। जर्मन लोगों को साम्राज्यविस्तार का पूर्ण अधिकार है। फ्रांस और रूस से लड़कर उन्हें जीवित रहने के लिए भूमि प्राप्ति करनी चाहिए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट
राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, कालीकट, केरल की स्थापना १९६१ में की गई थी और २६ जून २००२ को इसे राष्‍ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया है। इस संस्थान में आठ विभाग हैं। यह संस्थान सिविल इंजीनियरी, रसायन इंजीनियरी, विद्युत तथा इलैक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी, इलैक्ट्रॉनिकी तथा संचार इंजीनियरी, अभियांत्रिकी इंजीनियरी, उत्पादन इंजीनियरी तथा प्रबंधन, कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरी, सूचना प्रौद्योगिकी में चार वर्षीय अवर स्नातक पाठयक्रम और वी.आर्क. में पांच वर्षीय पाठयक्रम संचालित संचालित करता है। यह संस्थान ११ विभिन्न विशेषज्ञताओं में एम.टेक. डिग्री भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त तीन वर्षीय (छह सेमेस्टर) एमसीए पाठयक्रम का भी संचालन इस संस्थान द्वारा किया जाता है। सिविल, सूचना संरक्षण बीएलएसआई डिजाइन एवं कंप्यूटर नियंत्रित औद्योगिक शक्ति जैसे विषयों में चार नए स्नातकोत्तर पाठयक्रम भी अनुमोदित किए गए हैं। यह संस्थान सभी विषयों में पीएच-डी. कार्यक्रम चलाता है। इस संस्थान में एक सुसज्जित पुस्तकालय है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, अमेरिका
नेशनल सेक्यूरिटी एजेंसी को 20 मई 1949 में गठित आर्म्ड फोर्सेस सेक्यूरिटी एजेंसी (AFSA) में खोजा जा सकता है। मूल रूप से इस संगठन की स्थापना अमेरिकी रक्षा विभाग के अंतर्गत जाइंट चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ के नियंत्रणाधीन की गई थी। AFSA को U.S. मिलिटरी इंटेलिजेंस यूनिट: आर्मी सेक्यूरिटी एजेंसी, नेवल सेक्यूरिटी ग्रूप और एयर फोर्स सेक्यूरिटी सर्विस की संचार और इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों को निर्देशित करना था। तथापि, उस एजेंसी के पास कम शक्ति और एक केंद्रीकृत समन्वय तंत्र की कमी थी। NSA का निर्माण, CIA के निदेशक वॉल्टर बेडेल स्मिथ द्वारा जेम्स एस.ले, नेशनल सेक्यूरिटी काउंसिल के कार्यकारी सचिव को भेजे गए 10 दिसम्बर 1951 के ज्ञापन का परिणाम था। ज्ञापन ने टिप्पणी की कि "गुप्त संचार के संग्रहण और संसाधन पर नियंत्रण और समन्वयन अप्रभावी हो गए हैं" और गुप्त संचार गतिविधियों के सर्वेक्षण की सिफारिश की गई थी। प्रस्ताव 13 दिसम्बर 1951 को मंजूर की गई और 28 दिसम्बर 1951 में अध्ययन प्राधिकृत हुआ। 13 जून 1952 तक रिपोर्ट पूरा कर लिया गया। समिति के अध्यक्ष हर्बर्ट ब्राउनेल के नाम से आम तौर पर "ब्राउनेल समिति रिपोर्ट" के रूप में विख्यात, इसमें अमेरिकी संचार की खुफिया गतिविधियों के इतिहास का सर्वेक्षण किया गया और राष्ट्रीय स्तर पर अधिक समन्वयन और निर्देशन की आवश्यकता का सुझाव दिया गया। सुरक्षा एजेंसी के नाम में परिवर्तन जैसा संकेत देती है, NSA की भूमिका सशस्त्र बलों से परे विस्तृत है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन
1986 में भारत में पहली बार एड्स के मामले का पता चलते ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन किया। एड्स के विस्तार के साथ ही भारत में इसके प्रति जागरुकता लाने तथा रोकथाम के उपाय करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाने की जरूरत महसूस होने लगी। इसके साथ ही ऐसे कार्यक्रम चलाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता भी महसूस की गई। 1992 में भारत का पहला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (1992-1999) शुरू किया गया था और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) कार्यक्रम को लागू करने के लिए गठित किया गया था। विवेकानन्द अन्तरराष्ट्रीय फाउण्डेशन
विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन खुद को "स्वतंत्र, गैर-पक्षपातपूर्ण संस्था के रूप में वर्णित करता है जो गुणवत्ता अनुसंधान और गहन अध्ययन को बढ़ावा देता है।" फाउंडेशन की स्थापना दिसंबर 2009 में नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक साइट पर की गई थी, जिसे 1993 में पी। वी। नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आवंटित किया गया था। अजीत डोभाल, जो 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए, इसके संस्थापक निदेशक बने। [1] फाउंडेशन ने 2011-2012 में खबर बनाई जब अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी को बाबा रामदेव के साथ मिलकर 'टीम अन्ना' बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। [4] किरण बेदी
किरण बेदी 17 अन्य पुलिस अधिकारियों को 1987 में नवज्योति इंडिया फाउंडेशन (एनआईएफ) की स्थापना के साथ, [5] एनआईएफ ड्रग नशा के लिए एक नशा मुक्ति और पुनर्वास की पहल के साथ शुरू कर दिया है और अब संगठन निरक्षरता और महिलाओं की तरह अन्य सामाजिक मुद्दे के लिए विस्तार किया गया है सशक्तिकरण [5] 1994 बेदी सेटअप इंडिया विजन फाउंडेशन जो पुलिस सुधारों, जेल सुधारों के क्षेत्र में काम करता है, महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण और सामुदायिक विकास [17] उनके प्रयासों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान जीत लिया है और उसके संगठनों से सम्मानित किया गया "नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए सर्ज Soitiroff संयुक्त राष्ट्र द्वारा मेमोरियल पुरस्कार " चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 ने उच्च शिक्षा के बदलते क्षितिज को गति प्रदान की है। विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा में नवीनतम अत्याधुनिक के लिए खुद को ट्यून करने के लिए नए कार्यक्रम शुरू करने के लिए टीचिंग ब्लॉक- IV (डॉ एपीजे अब्दुल कलाम भवन) में यूनिवर्सिटी स्कूल फॉर अंडरग्रेजुएट स्टडीज (यूएसजीएस) की स्थापना की है। यूसीजीएस विशेष रूप से डिजाइनिंग, विकास, बाजार के निष्पादन और उद्योग उन्मुख मांग पर स्नातक अध्ययन को मजबूत करने के लिए चार वर्षीय डिग्री प्रोग्राम (एफवाईडीपी) पर ध्यान केंद्रित करेगा। छात्रों, समाज और फैकल्टी को लाभ पहुंचाने के लिए, यूसीजीएस को लर्निंग आउटकम करिकुलम फ्रेमवर्क और एनईपी-2020 के अनुसार अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू करना तय है जैसे: (i) बी.कॉम। बैंकिंग और बीमा, (ii) बी.कॉम। फिनटेक और वित्तीय बाजार, (iii) बी.कॉम। डेरिवेटिव और जोखिम प्रबंधन, (iv) बी.एससी। डेटा साइंस, (v) बी.एससी। गणित, (vi) बी.एससी। भौतिकी, (vii) बीए अर्थशास्त्र और वित्त। इसके अलावा, 1 साल का कार्यक्रम है जिसका नाम है (viii) बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस (बी.एलआईएस)। भारतीय सैन्य अकादमी
1934 में, कैडेट्स के पहले दल के उत्तीर्ण होने से पहले, भारत के वाइसरॉय, लॉर्ड विलिंग्डन ने, राजा की ओर से अकादमी को ध्वज प्रदान किया। परेड की कमान अन्डर-ऑफिसर GC स्मिथ डून ने संभाली. विश्व युद्ध छिड़ने के बाद, अकादमी में प्रवेश पाने वालों की संख्या और उनकी श्रेणियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। दिसंबर 1934 और मई 1941 के बीच, 16 दल नियमित कोर्स उत्तीर्ण कर चुके थे, पर केवल 524 जेंटलमैन कैडेट्स को सेना में भर्ती किया गया, जबकि अगस्त 1941 से जनवरी 1946 के दौरान 3,887 कैडेट्स की भर्ती हुई है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (" 'एनआईआईटी"'), (बीएसई: 500,304, एनएसई: एनआईआईटी) एक वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण [स्थित कंपनी [नई दिल्ली है]], भारत] ]. [द्वारा स्थापित [राजेंद्र एस] और [[विजय के Thadani]] 1981 में, कंपनी ने अब 40 देशों में आईटी और व्यापार में प्रशिक्षण प्रदान करता है] पवार. एनआईआईटी आईटी शिक्षा और [में प्रशिक्षण [] से अधिक दो दशकों] भारत ने एशिया की सबसे बड़ी आईटी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में पहचाना और 100 से अधिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई है ago.NIIT [सेटअप में थे [चीन और एशिया के अन्य भागों प्रशांत क्षेत्र . के अनुसार IDC कंपनी शिक्षा और प्रशिक्षण के कारोबार के शीर्ष 15 विश्वव्यापी 2001 में सिर के बीच था। एनआईआईटी [द्वारा [यूनेस्को]] स्कूलों के लिए रणनीति में नवीन शिक्षण प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया, अत्यधिक कुशल श्रमिकों के बड़े पूल बनाने वाले को एक उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार हो गया था। कंपनी शीर्ष 20 आईटी प्रशिक्षण संस्थानों के बीच स्थान पर है और भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांडों सेवा में वर्गीकृत. कंपनी [पर सूचीबद्ध है [नेशनल स्टॉक एक्सचेंज]] [और [बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज]] [में [भारत]].  2009 में एनआईआईटी [एनआईआईटी में नए विश्वविद्यालय परिसर में शुरू [नीमराना]], राजस्थान अनुसंधान को बढ़ावा देने और अधिक की पेशकश पीएचडी और [एम. टेक [पर ध्यान दे। ] [से] कार्यक्रमों [बी] टेक] पाठ्यक्रम.  यह 2004 में, एनआईआईटी दो समूहों में एक polarized थी 'है"एनआईआईटी लिमिटेड, जो कि आईटी में प्रशिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित है और एक और जो के रूप में जाना जाता एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज"' है [पर ध्यान केंद्रित [ सेवा कंपनी]]. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी
डॉ॰ एल.एल. फ्रेमोर (आई.एस.सी.ए. के २२वें सत्र के अध्यक्ष) ने ३ जनवरी १९३५ को संयुक्त समिति की एक विशेष बैठक में अकादमी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। अकादमी समिति की सिफारिशों को आई.एस.सी.ए. ने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा स्वीकार कर लिया और इस प्रकार वैज्ञानिकों के एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सांइसेज ऑफ इंडिया (निसि) की नींव पड़ी। कलकत्ता में ७ जनवरी १९३५ को, डॉ॰ जे.एच. हटन (आई.एस.सी.ए. के २३वें सत्र के अध्यक्ष की अध्यक्षता में नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ साइंसेज ऑफ इंडिया (निसि) की उद् घाटन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निसि के प्रथम अध्यक्ष डॉ॰ एल.एल. फ्रेमोर ने उद् घाटन भाषण दिया। इस प्रकार इस संस्थान में उसी दिन से 1, पार्क स्ट्रीट कलकत्ता स्थित एशियाटिक सोसाइटी के प्रधान कार्यालय से अपना कार्य करना आरम्भ कर दिया। नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ साइंसेज ऑफ इंडिया (निसि) को सरकार द्वारा वैज्ञानिकों की एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में मान्यता देने के विषय को, इसकी स्थापना के दस वर्षों के पश्चात उठाया गया। पर्याप्त विचार विमर्श और चर्चाओं के पश्चात, अक्टूबर, १९४५ में नेशनल इंस्टीटयूट को एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्था के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया गया जिसमें भारत में विज्ञान की सभी शाखाओं तो प्रतिनिधित्व मिल सके। मई १९४६ में इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थानांतरित हो गया और सरकार ने इसे अधिक सहायता अनुदान देना प्रारम्भ कर दिया ताकि यात्रा, प्रकाशनों, अनुसंधान अध्येतावृत्तियों पर होने वाले खर्च को पूरा करने तथा अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं को उनके पत्र प्रकाशित करने के लिए अनुदान प्रदान करने में होने वाले खर्च को पूरा किया जा सके। सरकार ने १९४८ में मुख्यालय का भवन बनाने के लिए एक पूंजीगत अनुदान को भी मंजूरी दे दी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरु ने १९ अप्रैल १९४८ को इस भवन की नींव रखी। वर्ष १९५१ में निसि का कार्यालय बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली स्थित इस वर्तमान परिसर में आ गया। जनवरी १९६८ में भारत सरकार की ओर से इसे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंस (इक्सू) की सहयोगी संस्था के रूप में र्निदिष्ट किया गया। फरवरी, १९७० में नेशनल इंस्टीटयूट, ऑफ साइंसेज ऑफ इंडिया का नाम बदल कर इंडियन नेशनल सांइस अकेडमी (इन्सा-भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी) कर दिया गया। रास बिहारी घोष
रास बिहारी घोष कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ जुड़े थे। सन 1887-1899 के बीच वह सिंडिकेट के सदस्य रहे। गोपाल कृष्ण गोखले की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना का उन्होंने समर्थन किया और स्वदेशी आन्दोलन के समय उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा के लिए इस कदम का समर्थन किया। वह नेशनल काउंसिल ऑफ़ ऐजुकेशन के पहले अध्यक्ष चुने गए। 1906 तक रास बिहारी घोष ने कभी खुद को सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ संबंधित नहीं रखा। राजनीति में उनकी पहली महत्वपूर्ण उपस्थिति 1905 में रही, जब उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में लॉर्ड कर्जन की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरुद्ध कलकत्ता टाउन हॉल में आयोजित सभा की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय सुरक्षा कोर
अगस्त 1959 में, कोर को फिर से संगठित किया गया और भारतीय सेना मुख्यालय के नियंत्रण में आ गया। अप्रैल 1959 में डीएससी और रिकॉर्ड्स दिल्ली से चकराता, उत्तर प्रदेश (वर्तमान में उत्तराखंड) चले गए और फिर 21 नवंबर 1961 को कन्नूर चला गया। ज़ियाउद्दीन अहमद
1913 में भारत सरकार के संकल्प के समय भारत में केवल पांच विश्वविद्यालय थे और कॉलेजों की संख्या उनके क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर विभिन्न विश्वविद्यालयों के नियंत्रण से बाहर थी। नतीजतन, उस अवधि में विभिन्न प्रशासनिक समस्याओं को ढेर कर दिया। सर असुतोश मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति थे।. इन्होंने 1916 में विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करना शुरू किया जैसा कि 1902 के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा अनुशंसित किया गया था। इसने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इस समय तक लंदन विश्वविद्यालय को लॉर्ड हल्डन की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन की सिफारिशों के अनुसार पुनर्गठित और सुधार किया गया था। इसलिए, यह भारतीय विश्वविद्यालयों को भी सुधारने की आवश्यकता बन गई। इन सभी परिस्थितियों ने दूसरे विश्वविद्यालय आयोग के गठन का नेतृत्व किया। यानी, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, 1917 आयोग ने स्कूल शिक्षा से विश्वविद्यालय शिक्षा तक पूरे क्षेत्र की समीक्षा की। सदरल आयोग ने यह विचार किया कि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार एक आवश्यक शर्त थी।. विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत)
सन् १९५२ में सरकार ने निर्णल लिया कि केंद्रीय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को दी जाने वाले वित्तीय सहयोग के मामलों को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अधीन लाया जाएगा। इस तरह २८ दिसंबर १९५३ को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नींव रखी थी। इसके बाद हालांकि १९५६ में जाकर ही यूजीसी को संसद में पारित एक विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया और तभी औपचारिक तौर पर इसे स्थापित माना गया। भारत भर में क्षेत्रीय स्तर पर अपने कार्यो को सुचारू रूप से आरंभ करने के लिए यूजीसी ने कई स्थानों पर अपने कार्यालय खोले। विकेंद्रीकरण की इस प्रक्रिया में यूजीसी ने देश में छह स्थानों पर अपने कार्यालय खोले। अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
इस प्रोग्राम की शुरूआत 20 अश्वेत छात्रों की भर्ती के साथ की गई। जैसे-जैसे इसका विकास होता गया इसे दो समूहों में विकसित किया गया। पहले समूह में उन छात्रों को शामिल किया गया जिनका माध्यमिक शिक्षा अनुभव और / या घर समुदाय ब्राण्डैस जैसे कुलीन कॉलेजों में सफलता की तैयारी के लिए पर्याप्त संसाधनों का अभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए, उनके उच्च विद्यालय न तो एपी या सम्मान पाठ्यक्रम की पेशकश करते हैं और न ही उच्च गुणवत्ता प्रयोगशाला अनुभव करते हैं। इसमें भर्ती होने के लिए छात्रों को उनके स्कूलों द्वारा पेशकश की गई पाठ्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना आवश्यक है। दूसरे समूह के छात्रों में वे छात्र शामिल होते हैं जिनके जीवन परिस्थितियों है दुर्जेय चुनौतियां बन जाती हैं उसके लिए ध्यान, ऊर्जा और कौशल की आवश्यकता होती है जिसे अन्यथा शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर्पित किया जाता है। कुछ अपने परिवारों के मुखिया के रूप में सेवा करते हैं, दूसरे उच्च विद्यालय पूर्ण-समय में भाग लेते समय पूर्ण-समय के रूप में काम करते है और कुछ अन्य किसी भी तरीके से लीडरशिप को प्रदर्शित करते हैं। अमर्त्य सेन
नालंदा जो 5 वीं शताब्दी से लेकर 1197 तक उच्च शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। इसको पुनः चालु किया गया एवं 19 जुलाई 2012 को, सेन को प्रस्तावित नालंदा विश्वविद्यालय (एनयू) के प्रथम चांसलर के तौर पर नामित किया गया था। इस विश्वविद्यालय में अगस्त 2014 में अध्यापन का कार्य शुरू हुआ था। 20 फरवरी 2015 को अमर्त्य सेन ने दूसरे कार्यकाल के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
बाद के पुनर्निर्माण की अवधि के अभिलक्षण:अफ्रीकी अमेरिकी और अन्य जातीय अल्पसंख्यकों ने इस शासन को अस्वीकार कर दिया. उन्होंने कई तरीकों से इसका विरोध किया और मुकदमों, नए संगठनों, राजनीतिक निवारण और मजदूरों को व्यवस्थित करने के माध्यम से बेहतर अवसरों की मांग की अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1896-1954) को "देंखे"). द नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पिपुल (NAACP) को 1909 में स्थापित किया गया। इसने मुकदमेबाजी, शिक्षा और पैरवी प्रयासों के माध्यम से जाति भेदभाव को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। "ब्राउन बोर्ड ऑफ एडुकेशन" (1954) को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया जो कि श्वेत और रंग स्कूल अलगाव प्रणाली को रद्द करता था और "प्लेसी वी. फर्ग्युसन" में "अलग लेकिन बराबर" सिद्धांत की स्थापना की तब इनके लिए कानूनी तौर पर शीर्ष उपलब्धि हासिल हुई.को नजी मको