विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है?
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य भारत के संविधान के अनुच्छेद हैं जिनमें अपने नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्वों और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इन अनुच्छेदों में सरकार के द्वारा नीति-निर्माण तथा नागरिकों के आचार एवं व्यवहार के संबंध में एक संवैधानिक अधिकार विधेयक शामिल है। ये अनुच्छेद संविधान के आवश्यक तत्व माने जाते हैं, जिसे भारतीय संविधान सभा द्वारा 1947 से 1949 के बीच विकसित किया गया था।
फ़्रान्सीसी क्रान्ति
संविधान सभा ने अपने आदर्शों तथा उद्देश्यों के रूप में मानवाधिकारों की घोषणा की। इस घोषणा में समानता के सिद्धान्त पर बल दिया गया और कहा गया कि चूंकि सभी मनुष्य समान रूप से पैदा होते है अतः उन्हें समान अधिकार मिलने चाहिए। इन अधिकारों में स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा तथा अत्याचार के विरोध का अधिकार आदि शामिल थे। इस प्रकार संविधान सभा ने आधार भूत सिद्धान्तों, स्वतंत्रता, समानता व जनता के संप्रभुता की घोषणा की। संपत्ति के अधिकार को घोषणा पत्र में बार-बार दोहराया गया। इस अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता था। हसनल बोल्कियाह
ब्रुनेई के १९५९ के संविधान के अनुसार सुल्तान राष्ट्रप्रमुख होता है, जिसके पास आपातकालीन शक्तियों सहित सभी कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सुल्तान ने ९ मार्च २००६ को ब्रुनेई के संविधान में संशोधन करके अपने आप को कभी न हटाये जाने का प्रावधान जोड़ दिया। प्रधानमंत्री होने के नाते बोल्कियाह सरकार के भी प्रमुख हैं। इसके अतरिक्त वर्तमान में वे रक्षा तथा वित्त दोनों ही मंत्रालय संभाल रहे हैं। रक्षा मंत्री होने के नाते वे शाही ब्रुनेई सशस्त्र सेना के सर्वोच्च कमांडर होने के साथ साथ उन्हें ब्रिटिश व इण्डोनेशियाई सेना में जनरल की तथा रॉयल नेवी में एडमिरल ऑफ़ द फ्लीट की मानद उपाधि भी मिली है। उन्होंने स्वयं को शाही ब्रुनेई पुलिस बल का महानिदेशक भी नियुक्त किया है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा
चूँकि इस प्रतिज्ञा को पूरी तरह से निभाने के लिए इन अधिकारों और स्वतन्त्रताओं का स्वरूप ठीक-ठीक समझना सबसे आवश्यक है। जर्मनी का संविधान
जर्मनी के संविधान में निरंकुशता की रुझानों को दो स्तरों पर रोकने की कोशिश की गई। पहली बात कि विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से निरुपित और परिभाषित किया गया व न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या के लिए सर्वोच्च अंग का दर्जा दिया गया। देश की सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक अदालत का नाम दिया गया। इसके अलावा प्रदेशों का अधिकार बढ़ाते हुए एक प्रभावशाली संघात्मक संरचना तैयार की गई, जहां प्रदेशों को निरुपित अधिकार क्षेत्रों में स्वायत्तता प्रदान करने के साथ-साथ उनके सम्मिलित अंग को देश की संसद के दूसरे सदन बुंडेसराट का रूप दिया गया। कानून के निर्माण में निचले सदन बुंडेसटाग के साथ साथ बुंडेसराट को भी लगभग समान अधिकार प्राप्त हैं। पाकिस्तान की सेनेट के अध्यक्ष
पाकिस्तान की आजादी के बाद पाकिस्तान की पहली संविधानसभा जो कि दिसंबर 1945 में चुनी गई थी, की जिम्मेदारियों में यह बात महत्वपूर्ण था कि नवस्वतंत्र राज्य पाकिस्तान का संविधान बनाया जाए। विधानसभा ने सर्वसम्मति से 12 मार्च सन् 1949 को उद्देश्य संकल्प("क़रारदाद-ए-मक़ासद") पारित किया, जिसके आदर्शों पर नए संविधान की स्थापना की जानी थी। इससे पहले कि यह सभा उद्देश्य संकल्प के मुताबिक नया संविधान बना पाती, अक्टूबर 1954 में इस सभा को भंग कर दिया गया। नव-गठित संविधानसभा ने मई 1955 में अपने गठन के बाद नया संविधान गठन किया जो 29 फरवरी 1956 को पारित किया गया और 23 मार्च 1956 को लागू कर दिया गया, इस संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन स्थापित किया गया। 14 अगस्त 1947 से 23 मार्च 1956 तक पाकिस्तान में भारत सरकार अधिनियम, १९३५ बतौर संविधान लागू था। सीरिया में धर्म की स्वतंत्रता
सीरियाई अरब गणराज्य का संविधान धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। सीरिया दो संविधानों पड़ा है: एक के माध्यम से 2012 में 1973 में पारित कर दिया, और एक 2012 सीरिया के संवैधानिक जनमत संग्रह । विपक्षी समूहों ने जनमत संग्रह को खारिज कर दिया; यह दावा करते हुए कि वोट में धांधली हुई थी। 1973 में, सख्त इस्लामी कानून के लिए विपक्ष की मांगों के बाद एक नया संविधान तैयार किया गया था। जनवरी 1973 के अंत में पीपुल्स काउंसिल द्वारा संविधान को अपनाया गया था, लेकिन उस प्रभाव का कोई प्रावधान नहीं था। संविधान को एक अल्वाइट-वर्चस्व वाले, धर्मनिरपेक्ष, बाथिस्ट शासक कुलीन वर्ग के उत्पाद के रूप में देखते हुए, सुन्नी आतंकवादियों ने फरवरी 1973 में हम्हा और होम्स जैसे सुन्नी और मुख्य रूप से सुन्नी शहरों में दंगों की एक श्रृंखला का मंचन किया। सैनिकों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में कई प्रदर्शनकारी मारे गए या घायल हुए। इन प्रदर्शनों के होने के बाद, असद सरकार के पास एक प्रावधान शामिल करने के लिए संशोधित मसौदा था, जिसमें सीरिया के राष्ट्रपति को मुस्लिम होना चाहिए, और यह कि इस्लामी कानून, इस्लामवादियों के लिए एक समझौता के रूप में कानून का मुख्य स्रोत है। 13 मार्च, 1973 को, नया संविधान (जो अब लागू नहीं हुआ है, 2012 में संशोधित किया गया) प्रभावी हो गया।  अनुच्छेद 3 के अनुच्छेद 2 में घोषणा की गई है कि इस्लामी न्यायशास्त्र "कानून का स्रोत" है, लेकिन "निरपेक्ष स्रोत" नहीं है। बर्नार्ड बोटिएवु ने ध्यान दिया कि एक बाथिस्ट दृष्टिकोण से "इस्लाम अरब के बुनियादी घटकों में से एक था, लेकिन धार्मिक और राजनीतिक अंत में नहीं बल्कि इसके लिए आवश्यक था।" सुन्नी शेख मुहम्मद अल-हबश ने इस प्रावधान की व्याख्या की है कि यह "उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां कानून का एक और स्रोत है। इस्लाम एक मुख्य स्रोत है, लेकिन अद्वितीय स्रोत नहीं है। कानून के व्यापक क्षेत्र के लिए अन्य स्रोत हैं। " विद्वान टिप्पणीकार नाएल जॉर्जेस कहते हैं कि यदि कोई इस्लामी कानून नहीं है जो एक विशिष्ट परिस्थिति को नियंत्रित करता है, तो धर्मनिरपेक्ष कानून लागू होता है। हालांकि, जार्ज का निष्कर्ष है कि अपने वर्तमान संवैधानिक सेटअप में इस्लाम और राज्य के बीच सख्त अलगाव नहीं है। संविधान में इस अनुच्छेद के बावजूद, सीरिया खुद को धर्मनिरपेक्ष के रूप में पहचानता है, और इस्लामी कानून का पालन नहीं करता है। 2013 में बशर अल-असद के भाषण में, उन्होंने सीरिया को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। = सन्दर्भ = संयुक्त राष्ट्र
भारत, संयुक्त राष्ट्र के उन प्रारम्भिक सदस्यों में शामिल था जिन्होंने 01 जनवरी, 1942 को वाशिंग्टन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे तथा 25 अप्रैल से 26 जून, 1945 तक सेन फ्रांसिस्को में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र अन्तरराष्ट्रीय संगठन सम्मेलन में भी भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धान्तों का पुरजोर समर्थन करता है और चार्टर के उद्देश्यों को लागू करने तथा संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट कार्यक्रमों और एजेंसियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संविधान
संविधान शब्द का प्रयोग साधारणतया संकुचित एवं विस्तृत दो रूपों में होता है। विस्तृत रूप में इसका प्रयोग किसी राज्य के शासनप्रबन्ध सम्बन्धी सब नियमों के लिये होता है। इन नियमों में से कुछ नियम न्यायालयों द्वारा मान्य तथा लागू किए जाते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूर्णतया वैधानिक नहीं होते। इन विधि से परे अर्धवैधानिक नियमों की उत्पत्ति रूढ़ि, परंपरागत प्रथाओं, प्रचलित व्यवहार एवं विधि व्याख्या से होती है। अपने अशुद्ध रूप के कारण यह नियम न्यायलयों में मान्यता नहीं पाते, किंतु फिर भी शासनप्रबंध की व्यावहारिकता में इनका प्रभाव शुद्ध नियमों का मिश्रण ही संविधान होता है। इंग्लैंड का विधान इस कथन का साक्षी है। अन्य देशों में संविधान का अर्थ तनिक अधिक संकुचित रूप में होता है, तथा केवल जन विशेष नियमों के सम्बन्ध में होता है जो शासन प्रबन्ध के हेतु आधिकारिक लेखपत्रों में आबद्ध कर लिए जाते हैं। फलत: संविधान एक प्रकार से किसी देश का वह एक या अधिक लेखपत्र होता है जिसमें उस देश के शासनप्रबन्ध में अनुशासन के मूल नियम संकलित हों। इस अर्थ के साक्षी संयुक्त राष्ट्र अमरीका तथा भारत के संविधान हैं। समता का अधिकार
समता का अधिकार वैश्विक मानवाधिकार के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के अनुसार विश्व के सभी लोग विधि के समक्ष समान हैं अतः वे बिना किसी भेदभाव के विधि के समक्ष न्यायिक सुरक्षा पाने के हक़दार हैं। भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 21 कोई भी व्यक्ति अपने जीवन अथवा दैहिक स्वंतत्रता से सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के वंचित नहीं किया जा सकेगा  इस अनु का न्यायपालिका की व्याख्याओं द्वारा अत्यधिक विस्तार किया गया है इस अनु को वर्तमान में संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है, इस अनु में अनेक अधिकार वर्णित है जो यधपि संविधान में वर्णित नहीं है किंतु न्यायपालिका ने अपनी उदार व्याख्यओं द्वारा स्थापित किये  है 1 प्राथमिक शिक्षा 2 कर्मचारियॉ के लिये स्वास्थय सुविधा 3 क्रूर दंडाँ के विरूद्ध  4निजता स्थापित करने हेतु 5 गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार 6 तीव्रता से न्याय 7 मनमानी पदच्युति का निरोध 8 स्वस्थ स्वच्छ वातावरण में निवास का हक  9 निर्धनो के लिये शरण स्थल का अधिकार  10 कर्मचारियॉ को बकाया वेतन पाने का अधिकार  जीवन जीने का अधिकार अनिवार्य रूप से गरिमापूर्ण होना चाहिए इसी गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार अन्य अधिकारो से मिलता है यह अधिकार अन्य सभी अधिकारो का मूल है यदि केवल यही अधिकार संविधान में दिया जाता तो भी उदार न्यायपालिका इसमे सभी अधिकार निहित कर देती  अनु 21 को संविधान के भाग 3 तथा 4 का प्राण माना जाता हैइस अधिकार के बिना अन्य सभी अधिकार व्यर्थ सिद्ध हो जाते है यही अनुच्छेद एक पुलिस राज्य तथा संवैधानिक राज्य में अंतर करता है अनु 21 का विकास  ए.के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इस अनु की व्याख्या करते हुए दैहिक स्वतंत्रता का शब्दश अर्थ निकाल कर इसे स्वतंत्रता से भिन्न बताया तथा इसका अर्थ मात्र उसके शरीर के अंगो की स्वतंत्रता बताया अतः अनु 21 को अनु 19 के साथ नहीं पढा जा सकता, दोनो भिन्न भिन्न है अतः जीवन का अधिकार विचाराभिव्यक्ति तथा आवागमन के अधिकार नहीं रखतावही मेनका गान्धी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय बदल दिया तथा दैहिक स्वतंत्रता की वृहदतम संभव व्याख्या की  जीवन का अधिकार तथा विचाराभिव्यक्ति के अधिकार को एक ही अधिकार का भाग बताया तथा इन्हें एक दूसरे से अपृथक्णीय बताया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा डयू प्रोसेस ओफ ला  पहला वाक्याँश ब्रिटेन से लिया गया है, इसका अर्थ है कि न्यायालय एक विधि की परीक्षा केवल इस दृष्टिकोण से करेगा कि क्या विधि को पारित करने में विधायिका ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है  न्यायालय विधि पारित करने के उद्देश्यॉ का परीक्षण नहीं कर सकता है, तथा किसी विधि को इस आधार पर ही असंवैधानिक घोषित कर सकती है कि विधि निर्धारित प्रक्रिया से पारित नहीं हुई हैयह सिद्धांत केवल कार्यपालिका के स्वेच्छाचार से संरक्षण दे सकता है विधायिका से संरक्षण नहीं दे सकता है भीमराव आम्बेडकर
आम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के पाठ में व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें धर्म की आजादी, छुआछूत को खत्म करना, और भेदभाव के सभी रूपों का उल्लंघन करना शामिल है। आम्बेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिया, और अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सदस्यों के लिए नागरिक सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिए असेंबली का समर्थन जीता, जो कि सकारात्मक कार्रवाई थी। भारत के सांसदों ने इन उपायों के माध्यम से भारत की निराशाजनक कक्षाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और अवसरों की कमी को खत्म करने की उम्मीद की। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। अपने काम को पूरा करने के बाद, बोलते हुए, आम्बेडकर ने कहा: भारतीय संविधान के तीन भाग
संविधान के तीन प्रमुख भाग हैं। भाग एक में संघ तथा उसका राज्यक्षेत्रों के विषय में टिप्पणीं की गई है तथा यह बताया गया है कि राज्य क्या हैं और उनके अधिकार क्या हैं। दूसरे भाग में नागरिकता के विषय में बताया गया है कि भारतीय नागरिक कहलाने का अधिकार किन लोगों के पास है और किन लोगों के पास नहीं है। विदेश में रहने वाले कौन लोग भारत के नागरिक के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। तीसरे भाग में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार से बताया गया है। भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
मूल अधिकार संपूर्ण नहीं होते तथा वे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन होते हैं। 1973 में "केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार" के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1967 के पूर्व निर्णय को रद्द करते हुए निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, यदि इस तरह के किसी संशोधन से संविघान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता हो, तो न्यायिक समीक्षा के अधीन। मूल अधिकारों को संसद के प्रत्येक सदन में दो तिहाई बहुमत से पारित संवैधानिक संशोधन के द्वारा बढ़ाया, हटाया जा सकता है या अन्यथा संशोधित किया जा सकता है। आपात स्थिति लागू होने की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकारों में से किसी को भी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अस्थाई रूप से निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल की अवधि के दौरान राष्ट्रपति आदेश देकर संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी निलंबित कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सिवाय अनुच्छेद 20 व 21 के किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन हेतु नागरिकों के सर्वोच्च न्यायालय में जाने पर रोक लग जाती है। संसद भी अनुच्छेद 33 के अंतर्गत कानून बना कर, उनकी सेवाओं का समुचित निर्वहन सुनिश्चित करने तथा अनुशासन के रखरखाव के लिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं और पुलिस बल के सदस्यों के मूल अधिकारों के अनुप्रयोग को प्रतिबंधित कर सकती है। मोनाको का संविधान
शब्द गणना के अनुसार, यह वर्तमान में लागू दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। यूरोपीय संघ
एकीकरण एक दूसरा महत्वपूर्ण मसला है जहां अक्सर माना जाता है कि राष्ट्रीय भावनायें अक्सर यूरोपीय संघ के बृहत उद्देश्यों से टकराहट मोल लेती रहती है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच समन्वय का लक्ष्य अक्सर राष्ट्रीय शक्तियों को यूरोपीय संघ में विलयित करने को बाध्य करता है जिसकी आलोचना अक्सर यूरोस्केपिस्ट लोगों द्वारा संप्रभुता खोने का डर दिखाकर की जाती रहती है। सन २००४ में राष्ट्रीय नेताओं एवं यूरोपीय संघ के अधिकारियों द्वारा एक साझा यूरोपीय संविधान पर सहमति बनायी गयी थी लेकिन इसे दो सदस्य राष्ट्रों के जनमत सर्वेक्षण में खारिज कर दिये जाने के कारण लागू नहीं किया गया क्योंकि उन्हें डर था कि अन्य देशों में भी इसे खारिज कर दिया जाएगा। बाद में अक्टूबर २००७ में लिस्बन समझौते के बाद एक नया संविधान बनाया गया जिसमें ज्यादातर पुराने नियमों एवं प्रावधानों को ही रखा गया। सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र
सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र की चर्चा संयुक्तराष्ट्रसंघ के घोषणापत्र में मिलती है। इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ बिना किसी प्रकार के जाति, वर्ण, लिंग, भाषा और धर्म के भेदभाव के संसार के सभी मनुष्यों के मौलिक और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए प्रयत्नशील है (जेम्स एफ. गीन - दि यूनाइटेड नेंशस ऐंड ह्यूमन राइट्स)। संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना से पूर्व लीग ऑव नेशंस नामक अंतरराष्ट्रीय संगठन में भी अल्पसंख्यकों को नागरिक अधिकार दिलाने का प्रयास किया गया था और प्रथम महायुद्ध के बाद नये यूरोपीय राष्ट्रों के अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने का भी प्रयास किया गया था। द्वितीय महायुद्ध के आरंभ में जहाँ एक ओर नात्सी और फासिस्ट देश प्रजातांत्रिक एवं नागरिक अधिकारों का उपहास कर रहे थे उसके साथ ही दूसरी ओर प्रजातांत्रिक मित्र राष्ट्रों की ओर से समस्त देशों के नागरिकों के मौलिक, मानवीय अधिकारों को सुरक्षित करने के आश्वासन दिए जा रहे थे। अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने तो सन् 1941 में अमरीकी कांग्रेस को भेजे गए अपने संदेश में चार प्रकार के मौलिक, नागरिक अधिकारों की चर्चा की थी जिनमें, भाषण और अभिव्यक्ति, धर्मोंपासना, आर्थिक अभाव से मुक्ति तथा भय से मुक्ति शामिल हैं। संयुक्त राज्य संविधान
अमेरिका के संविधान का महत्व इस बात से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसका जन्म उस वक्त हुआ जब फ्रांस "राजतंत्र" रोम में "पवित्र साम्राज्य" पेकिंग में "स्वर्ग के आदेश" और "संत साम्राज्य" का अस्तित्व था। कालान्तर में राज्य शनैं-शनैं अतीत के गर्भ में समाहित होते गये और अमरीकी संविधान तमाम संघर्षों व टकराव के बावजूद आज भी जीवंत हैं और एक आदर्श हैं। संयुक्त राज्य संविधान
चार्ल्स बेयर्ड की इस स्थापना को कई इतिहासविदों ने चुनौती दी। फॉरेस्ट मैकडोनाल्ड ने अपनी पुस्तक "We the People : The Eco- nomic Origins of Constitutions (1958)" में बताया कि यह मान्यता किसी तरह से प्रमाणित नहीं होगी कि व्यक्तिगत संपत्ति के हितों की रक्षा ही वह मुख्य तत्व था जिसने संविधान निर्माण की दिशा बदल दी। जिन लोगों ने संविधान का प्रारूप (Draft) तैयार किया उसे अंगीकृत करने में प्रत्यक्ष सहायता दी उन प्रतिनिधियों की पृष्ठभूमि कैसी भी रही हो एक बार जब उन्होंने सम्मेलन में भागीदारी निभाना शुरू किया तो वे व्यक्तिगत वर्ग न रहकर एक एकीकृत आर्थिक समूह बन गए। जहां तक यह कहना कि किसानों ने संविधान का विरोध किया यह बात इसलिए भी ठीक नहीं लगती कि न्यूजर्सी, मेरीलैंड, जॉर्जिया जैसे मुख्यतः कृषि आधारित राज्यों में भी संविधान आसानी से स्वीकृत हुआ। इस दृष्टि से चार्ल्स बेयर्ड के द्वारा प्रतिपादित संविधान के स्वरूप की आर्थिक दस्तावेज के रूप में व्याख्या को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर भी उसके मत का विशिष्ट योगदान इस बात में निहित है कि उसने अमेरिका के संविधान के स्वरूप की ओर ध्यान दिया तथा अन्य इतिहासविदों को उसके बारें में सोचने के लिए पे्ररित किया। उसने जो बुनियाद मुद्दे उठाए वे समय की कसौटी पर इस रूप में खरे उतरे कि लोगों का ध्यान संविधान के स्वरूप और उसमें किस बात पर बल दिया जाता है या दिया जाना चाहिए, इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट कर सकें। अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय
अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय संविधि में सम्मिलित समस्त राष्ट्र अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका क्षेत्राधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र अथवा विभिन्न; सन्धियों तथा अभिसमयों में परिगणित समस्त मामलों पर है। अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय संविधि में सम्मिलत कोई राष्ट्र किसी भी समय बिना किसी विशेष प्रसंविदा के किसी ऐसे अन्य राष्ट्र के सम्बन्ध में, जो इसके लिए सहमत हो, यह घोषित कर सकता है कि वह न्यायालय के क्षेत्राधिकार को अनिवार्य रूप में स्वीकार करता है। उसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उन समस्त विवादों पर है जिनका सम्बन्ध सन्धिनिर्वचन, अन्तरराष्ट्रीय विधि प्रश्न, अन्तरराष्ट्रीय आभार का उल्लंघन तथा उसकी क्षतिपूर्ति के प्रकार एवं सीमा से है। भारत का संविधान
सम्प्रभुता शब्द का अर्थ है सर्वोच्च या स्वतन्त्र होना। भारत किसी भी विदेशी और आन्तरिक शक्ति के नियन्त्रण से पूर्णतः मुक्त सम्प्रभुतासम्पन्न राष्ट्र है। यह सीधे लोगों द्वारा चुने गए एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है तथा यही सरकार कानून बनाकर लोगों पर शासन करती है। संविधान
संयुक्त राष्ट्र अमरीका के उदाहरण के उपरांत अधिकतर देशों में लिखित संविधान की प्रथा प्रचलित हो गई है। लिखित संविधान कहीं विधायिका द्वारा निर्मित होते हैं जैसे 'अमरीकन आर्टिकल्ज ऑव कान्फडरेशन' ने अमरीका में तथा ओस्ट्रियो हंगेरियन संघ ने 1867 में ऑस्ट्रिया में किया। इच्छा न होते हुए भी कई सम्राटों एवं राजाओं ने भी उन्नीसवीं शताब्दी में अपने देशों में संविधान रचना की। फ्रांस में 1814 तथा 1830 ई. में तथा 1848 ई. में सारडीनिया में इसी प्रकार वहाँ के सम्राटरचित संविधान घोषित हुए। अन्य संविधान अधिकतर देश की विधानसभाओं द्वारा ही बने, जैसे 1787 ई. में अमरीका तथा 1949 ई. में भारत में संविधान की रचना हुई। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा
चूँकि संयुक्त राष्ट्रों के सदस्य देशों की जनताओं ने बुनियादी मानव अधिकारों में, मानव व्यक्तित्व के गौरव और योग्यता में और नर-नारियों के समान अधिकारों में अपने विश्वास को अधिकार-पत्र में दहुराया है और यह निश्चय किया है कि अधिक व्यापक स्वतन्त्रता के अन्तर्गत सामाजिक प्रगति एवं जीवन के बेहतर स्तर को ऊँचा किया जाए, ससंसद महारानी
संसदीय अधिनियमों में संप्रभु के अधिकार का उल्लेख राष्ट्रमंडल देशों के विधायी संस्थानों द्वारा पारित अधिनियमों के घोषणापत्रों में देखा जा सकते है जिनके शुरूआती वाक्यांश इस बात का उल्लेख करते हैं की उक्त अधिनियम किसके अधिकार से पारित किया जा रहा है। इस शुरूआती वाक्यांश को अधिनियम खंड कहा जाता है। कानूनों के अधिनिर्णय में संप्रभु के स्थान के कारण, संसद के अधिनियम के अधिनियमन खंड में उनका या उनके साथ-साथ संसद के सदनों का उल्लेख हो सकता है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश अधिनियम का घोषणापत्र इस प्रकार शुरू होता है:""महारानी की सबसे उत्कृष्ट महिमा द्वारा, लॉर्ड्स आध्यात्मिक और लौकिक एवं कॉमन्स की सलाह और सहमति से, इस वर्तमान एकत्रित संसद द्वारा, उनकी अधिकार से इस प्रकार अधिनियमित हो कि ... ""। इसी तरह, कनाडाई संसद के अधिनियम में आम तौर पर निम्नलिखित अधिनियमितियां शामिल होती हैं: ""अब अतः, महामहिम महारानी, कनाडा के सीनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स की सलाह और सहमति से, निम्नानुसार अधिनियमित करती हैं की ...""। बहरहाल, ऑस्ट्रेलियाई संसद के विधानों में, यह मानते हुए की संप्रभु संसद का ही एक हिस्सा है, अतः १९०९ के बाद के विधानों में संप्रभु के अधिकार का उल्लेख अलग से नहीं किया जाता, अतः ऑस्ट्रेलिया में संसदीय अधिनियमों के अधिनियमन खंड इस प्रकार होते हैं: ""ऑस्ट्रेलिया की संसद यह अधिनियमित करती है की ..."" भारत का प्रधानमन्त्री
सैद्धांतिक रूप में संविधान भारत के राष्ट्रपति को देश का राष्ट्रप्रमुख घोषित करता है और सैद्धांतिक रूप में, शासनतंत्र की सारी शक्तियों को राष्ट्रपति में निहित करता है तथा संविधान यह भी निर्दिष्ट करता है कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सलाह पर करेगा। संविधान द्वारा राष्ट्रपति के सारे कार्यकारी अधिकारों के प्रयोग करने की शक्ति, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित, प्रधानमन्त्री को दी गयी है। संविधान अपने भाग ५ के विभिन्न अनुच्छेदों में प्रधानमन्त्री पद के संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
संविधान के भाग III में सन्निहित मूल अधिकार, सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से सात मूल अधिकार प्रदान किए गए थे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था। सम्पत्ति का अधिकार
सम्पत्ति का अधिकार19(1) से आशय 'निजी सम्पत्ति का अधिकार' प्रदान करने से है। यह एक मानवाधिकार है किन्तु अलग अलग देशों ने अपने विवेकानुसार इस अधिकार को विविध प्रकार से सीमित किया हुआ है। सम्पत्ति का अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के धारा ७ में वर्णित है। भारत में पहले मूल अधिकार था लेकिन अब इसे हटा दिया गया है कर्तव्य
१७वीं और १८वीं शताब्दी के यूरोपीय राजनीतिज्ञों का यह अटल विश्वास था कि मनुष्य के अधिकार जन्मसिद्ध तथा उनके स्वभाव के अंतर्गत हैं। वे प्राकृतिक अवस्था में, जब समाज की स्थापना नहीं हुई थी तो तब, मनुष्य को प्राप्त थे। एथेंस के महान्‌ विचारक अरस्तू का भी यही विचार था। १७८९ में फ्रांस की क्रांति के उपरांत फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने मानवीय अधिकारों की उद्घोषणा की। जिन मौलिक तत्वों को लेकर फ्रांस ने क्रांति का कदम उठाया था उन्हीं सब तत्वों का समावेश इस घोषणा में किया गया था। इस घोषणा के परिणामस्वरूप ्फ्रांस के समाजिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक जीवन में और तज्जनित सिद्धांतों में परिवर्तन हुआ। मानवीय अधिकारों की घोषणा का प्रभाव आधुनिक संविधानों पर स्पष्ट ही है। यूरोपीय जीवन, विचार, इतिहास और दर्शन पर इस घोषणा की अमिट छाप है। इस घोषणा से प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वतंत्रता, संपत्तिसुरक्षा एवं अत्याचार का विरोध करने के अधिकार को मौलिक अधिकार की मान्यता प्रदान की गई। मानवीय अधिकारों की उद्घोषणा का बड़ा व्यापक प्रभाव रहा है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक अर्थात्‌ मनुष्य जीवन से संबंधित सभी क्षेत्रों पर इन विचारों का प्रभाव सुस्पष्ट है। समाजवादी दर्शन ने इन अधिकारों का क्षेत्र और भी विस्तृत कर दिया है। सोवियत संघ ने अपने सामाजिक अधिकारों में इन अधिकारों को प्रमुख स्थान दिया है। सन्‌ १९४६ में जब फ्रांस ने अपने संविधान की रचना की तब इन श्रेष्ठतम अधिकारों को स्थान देते हुए उसने और भी नए सामाजिक अधिकारों का समावेश संविधान की धाराओं में किया। आधुनिकतम सभी संविधानों में इन अधिकारों का समावेश है। नागरिक के मूल अधिकारों में इनकी गणना है। यह जाति और नरनारी की समानता का युग है। नागरिक अधिकारों में इन्हें भी स्थान प्राप्त हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इन मानवीय अधिकारों की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर एक विस्तृत सूची बनाई। नागरिक अधिकारों के संबंध में बदलती हुई समाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया की छाप उसपर स्पष्ट है। १० दिसम्बर १९४८ को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी साधारण सभा में सार्वभौम मानवीय अधिकारों को घोषित किया। यह सूची ४८ सदस्य राज्यों के बहुमत से पारित हुई। मनुष्य जीवन के जितने भी आधुनिक मूल्य हैं उन सारे मूल्यों का समाहार इस सूची में किया गया है। भारत में मानवाधिकार
देश के विशाल आकार और विविधता, विकासशील तथा सम्प्रभुता सम्पन्न पन्थनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा, तथा एक भूतपूर्व औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में इसके इतिहास के परिणामस्वरूप भारत में मानवाधिकारों की परिस्थिति एक प्रकार से जटिल हो गई है। भारत का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें धर्म की स्वतन्त्रता भी अन्तर्भूक्त है। संविधान की धाराओं में बोलने की आजादी के साथ-साथ कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन तथा देश के अन्दर एवं बाहर आने-जाने की भी स्वतन्त्रता दी गई है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा
सभी को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरुद्ध समुचित राष्ट्रीय अदालतों की कारगर सहायता पाने का हक है। आज़रबाइजान का संविधान
अज़रबाइजान का संविधान, आज़रबाइजान की सर्वोच्च वैधिक दस्तावेज़ है। इसे १२ नवम्बर १९९५ को, जनमत संग्रह द्वारा अपनाया गया था। इसके अनुच्छेद १४७ के अनुसार, यह आलेख, आज़रबाइजान की भूमि पर "सर्वोच्च न्यायिक बल" का धारक है। यह संविधान एक लोकतांत्रिक , विधि शासित , धर्मनिरपेक्ष ऐकिक गणराज्य की स्थापना करता है, जिसमें राज्य, शक्तियों के पृथक्करण (अनुच्छेद 7) के सिद्धांत पर आधारित हैं। राज्य के मौलिक कानून के रूप में, संविधान, सरकार की संरचना तथा न्यायपालिका, विधानपालिका तथा कार्यपालिका की शक्तियों को परिभाषित करता है, एवं नागरिकिओं के मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता और जिम्मेदारियों को भी अधिसूचित करता है। १९६२ का पाकिस्तानी संविधान
अंत में, इस संयुक्त कार्य के कारण, संविधान के पहले समूच्चय को लागू किया गया। यह घटना 23 मार्च 1956 को हुई थी,इस दिन को आज भी पाकिस्तान के संविधान के प्रवर्तन के उपलक्ष्य में गणतंत्रता दिवस(या पाकिस्तान दिवस) मनाता है। इस संविधान ने पाकिस्तान को "एकसदनीय विधायिका" के साथ सरकार की संसदीय प्रणाली प्रदान की। साथ ही, इसने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को एक इस्लामी गणराज्य घोषित भी किया(इसी के साथ पाकिस्तान विश्व की पहली इस्लामी गणराज्य बन गई)। इसके अलावा, इसमें, समता के सिद्धांत को भी पहली बार पेश किया गया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य
सन् 1923 के चीन के गणतंत्रीय संविधान में लौकिक सिद्धांतों का समावेश किया गया है- "चीनी गणतंत्र के नागरिक कानून के सम्मुख बिना किसी जाति अथवा धर्म अथवा वर्गभेद के एक समान समझे जाएँगे।" सितंबर सन् 1954 ई. में कम्युनिस्ट चीन सरकार ने संविधान का, जो प्रारूप स्वीकार किया, उसके अनुच्छेद 88 में स्पष्ट उल्लेख है- "गणतंत्र की जनता को धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता प्राप्त है।" इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति
1945 का संविधान : राष्ट्रपति के पास सरकार पर संवैधानिक अधिकार है और मंत्रियों को नाम देने और हटाने की शक्ति है। उसके पास जनप्रतिनिधि परिषद (डीपीआर) के समझौते के साथ कानून बनाने की शक्ति है, सरकारी कानूनों को कानून के अनुसार बनाने के लिए, और आपात स्थिति के मामले में कानून के बदले में सरकार के नियमों को बनाने की शक्ति है। मिलिटली, राष्ट्रपति के पास सेना, नौसेना और वायु सेना पर सर्वोच्च अधिकार होता है, जबकि सुरक्षा के लिहाज से, राष्ट्रपति के पास आपातकाल की स्थिति घोषित करने की शक्ति होती है। कूटनीतिक रूप से, राष्ट्रपति, डीपीआर के समझौते के साथ, युद्ध, शांति की घोषणा करने और संधियों पर हस्ताक्षर करने की शक्ति रखते हैं। इसके अलावा, वह राजदूतों और दूल्हों की नियुक्ति करने के साथ-साथ अन्य देशों के राजदूतों को स्वीकार करता है। अंत में, राष्ट्रपति के पास पुरस्कार और सम्मान देने के साथ-साथ एमनेस्टी और क्षमा देने की शक्ति है। यूनाइटेड किंगडम का संविधान
ब्रिटिश संविधान को सभी ”संविधानों की जननी” कहा जाता है क्योंकि सबसे पुराने इस संविधान ने बाद के सभी संविधानों के लिए मार्गदर्शक का काम किया । वेध राजतंत्र वादी ब्रिटेन में ही आधुनिक विश्व की पहली प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली अस्तित्व में आयी । कुलीनवाद से प्रेरित रहे ब्रिटेन में राजतंत्र के रहते हुए भी प्रजातांत्रिक संस्थाओं और प्रतिनिधिक शासन का विकास हुआ और अलिखित ब्रिटिश संविधान पर राजतंत्र, कुलीनतंत्र और जनतंत्र तीनों का असर आया । भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
संविधान के चतुर्थ भाग में सन्निहित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों, में संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तावित आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु मार्गदर्शन के लिए राज्य को निदेश uदिए गए हैं। वे संविधान सभा द्वारा भारत में परिकल्पित सामाजिक क्रांति के लक्ष्य रहे मानवीय और समाजवादी निदेशों को बताते हैं। राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि हालांकि ये प्रकृति में न्यायोचित नहीं हैं, कानून और नीतियां बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाएगा। निदेशक सिद्धांतों को निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है: वे आदर्श जिन्हें प्राप्त करने के लिए राज्य को प्रयास करने चाहिएं; विधायी और कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिHKïए निदेश और नागरिकों के अधिकार जिनकी सुरक्षा करना राज्य का लक्ष्य होना चाहिए। भारतीय संविधान के तीन भाग
वहीं डयू प्रोसेस ऑफ ला जो कि अमेरिकी शब्दावली है, न्यायालय को अधिकार देता है कि वह किसी व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रताओं की रक्षा न केवल विधायिका के कुप्रयासॉ से कर बल्कि यह भी देखे कि क्या विधि सदभावनापूर्ण है ? इस हेतु वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रयोग करेगा इस तरह यह प्रक्रिया न्यायालय को अधिक शक्तिमान बनाता हैडयू प्रोसेस का अर्थ है कि प्रक्रिया निष्पक्ष, तार्किक, न्यायपूर्ण हो न कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त तथा स्वेच्छाचा र से पूर्ण  भारतीय संविधान केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात कहता है परंतु मेनका गान्धी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि प्राकृतिक न्याय अनु 21 में निहित है और इस तरह इसे ड्यू प्रोसेस ओफ ला बना दिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत  इन सिद्धांतों के अनुसार  1 कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं होगा 2 किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दंड नहीं मिलेगा 3 कार्यशील अधिष्ठान बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे  बल देते हुए कहा जाता है जि कृत्य तर्क द्वारा समर्थित होना चाहिए ये सिद्धांत सार्वभौमिक है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार न्यायपालिका भी उनके अधीन है ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार है तथा निजी व्यक्तियों संगठनों के विरूद्ध लागू है ये सविन्धान द्वारा निर्मित नहीं बल्कि उसमे पूर्व निहित है केन्द्रीय अंर्तदेशीय जल परिवहन माम्ला 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को अनु 14 में समानता के साथ ही जोडा तथा ऐसा सिद्धांत बताया जिस पर सविन्धान आधारित है इस लिये यह सविन्धान के मौलिक ढाँचे का अंग है मृत्यु का अधिकार- वैधानिक नहीं है संघवाद
इन विशेषताओं के साथ संघात्मक संविधान का एक आदर्श प्रारूप संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है जिसका निर्माण सन् 1787 में 12 स्वतंत्र राष्ट्रों की संविदा के अनुसार हुआ था। इसके पश्चात् कनाडा, आस्ट्रेलिया, जर्मनी एवं फ्रांस इत्यादि के संघात्मक संविधानों का निर्माण हुआ। भारत का संविधान भी, जो सन् 1950 से लागू हुआ, संघात्मक संविधानों का एक नवीन दृष्टांत है। वैश्विक न्याय
रॉल्स इन्हीं कारणों के आधार पर अ थियरी ऑफ़ जस्टिस में पेश किये गये न्याय के सिद्धांत को राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का विरोध करते है। रॉल्स की स्पष्ट मान्यता है कि एक बार लोगों को आत्म-निर्धारण में और ‘तार्किक रूप से’ अपने मामलों के बारे में समर्थ बना देने के बाद मदद करने का कर्तव्य ख़त्म हो जाता है। कई आलोचकों का विचार है कि रॉल्स ‘पीपुल’ (या लोगों) से संबंधित विचार पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं है। रॉल्स का यह मानना ग़लत है कि राज्य एक-दूसरे से इतने स्वतंत्र होते हैं कि उन्हें अपने नागरिक की स्थिति के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। दरअसल, एक भेदभाव- आधारित अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था की मौजूदगी भी ख़ास राज्यों की ग़रीबी और कुछ सम्पन्नता के लिए ज़िम्मेदार होती है। थॉमस पोगे ने स्पष्ट किया है कि दो अंतर्राष्ट्रीय अधिकार ख़ासतौर पर भूमिका निभाते हैं : पहला अंतर्राष्ट्रीय उधार विशेषाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन विशेषाधिकार। कोई सरकार अपने राज्य में अपनी शक्तियों का किस तरह प्रयोग कर रही है, इसकी चिंता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नहीं करता। उसे इस बात से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि यह समूह सत्ता में कैसे आया या यह अपनी सत्ता का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। दमनकारी सरकारें अपने देश की ओर से उधार ले सकती हैं— यह उनका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन विशेषाधिकार होता है, या वे अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों को बेच सकती हैं— यह इनका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन विशेषाधिकार होता है। पोगे के अनुसार चूँकि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमीर देशों को फ़ायदा होता है, इसलिए वे भी इस स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए हमें आर्थिक पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। पोगे इस बात पर ज़ोर देते हैं कि सम्पन्न विकसित समाजों में रहने वाले लोगों की यह ज़िम्मेदारी बनती है कि वे अन्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था को ख़त्म करें और ग़रीब लोगों को इससे होने वाले नुकसानों से बचाएँ। पोगे यह सुझाव देते हैं कि लगभग एक प्रतिशत का वैश्विक संसाधन टैक्स लगना चाहिए जिसका इस्तेमाल विकासशील समाजों के सबसे ग़रीब लोगों की भलाई के लिए हो। विकसित समाज के लोगों का यह दायित्व है कि ग़रीब समाज के लोगों की मदद करें। प्रकृति के अधिकार
प्रकृति के अधिकार से जुड़े क़ानूनों में 2000 के दशक के बाद से काफी विस्तार देखने को मिला है, जिसमें संवेधानिक, राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय, स्थानीय कानून एवं न्यायालय के आदेश शामिल हैं। 2019 के अनुसार इससे जुड़े कानून कुल 12 देशों में उपस्थित हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दर्जन भर से ज्यादा शहरों में इसके लिए कानून मौजूद है। 2019 में कुल देशों की संख्या जिनमें यह अधिकार पहले से है या लागू होने वाला है, की संख्या 28 है। फ़्रान्सीसी क्रान्ति
मानवाधिकारों की घोषणा में मध्यवर्गीय प्रभाव देखा जा सकता है। संपत्ति के अधिकार को मनुष्य के नैसर्गिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया जो बुर्जुआ हितों के संरक्षण से संबंधित है। इसी प्रकार वयस्क मताधिकार की बात तो की गई किन्तु संविधान में “नागरिक” शब्द का अत्यंत संकुचित अर्थों में प्रयोग किया गया। नागरिक को सक्रिय व निष्क्रिय नागरिकों में विभाजित किया गया। सक्रिय नागरिक वे थे जो अपनी कम से कम तीन दिन के आय की रकम प्रत्यक्ष कर के रूप में अदा करते थे और सिर्फ इन्हें ही मत देने का अधिकार था। प्रतिनिधि होने के लिए भी संपत्ति की योग्यता को आधार बनाया गया और यह धनी लोग ही राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग ले सकते थे और इसका मतलब था कि धनी लोग मध्यवर्ग से जुड़े थे। इस तरह फ्रांसीसी क्रांति ने जन्म पर आधारित भेदभाव को नष्ट किया परन्तु उसके जगह प्राचीन सामंतवाद के बदले धन पर आधारित नए सामंतवाद का प्रभुत्व हुआ। पाकिस्तान की सेनेट
पाकिस्तान की आजादी के बाद पाकिस्तान की पहली संविधानसभा जो कि दिसंबर 1945 में चुनी गई थी, की जिम्मेदारियों में यह बात महत्वपूर्ण था कि नवस्वतंत्र राज्य पाकिस्तान का संविधान बनाया जाए। विधानसभा ने सर्वसम्मति से 12 मार्च सन् 1949 को उद्देश्य संकल्प("क़रारदाद-ए-मक़ासद") पारित किया, जिसके आदर्शों पर नए संविधान की स्थापना की जानी थी। इससे पहले कि यह सभा उद्देश्य संकल्प के मुताबिक नया संविधान बना पाती, अक्टूबर 1954 में इस सभा को भंग कर दिया गया। नव-गठित संविधानसभा ने मई 1955 में अपने गठन के बाद नया संविधान गठन किया जो 29 फरवरी 1956 को पारित किया गया और 23 मार्च 1956 को लागू कर दिया गया, इस संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन स्थापित किया गया। 14 अगस्त 1947 से 23 मार्च 1956 तक पाकिस्तान में भारत सरकार अधिनियम, १९३५ बतौर संविधान लागू था। मूल अधिकार
मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ जब १२१५ में सम्राट जॉन को ब्रिटिश जनता ने प्राचीन स्वतंत्रताओं को मान्यता  प्रदान करेने हेतु "मैग्ना कार्टा" पर हस्ताक्षर करने को बाध्य कर दिया था। इसे भारत के संविधान का मैग्नार्टा भी कहते हैं। भारत के मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए है। भारतीय संविधान की उद्देशिका
संविधान किन आदर्शों, आकांक्षाओं को प्रकट करता है, इसका निर्धारण भी उद्देशिका से हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार उद्देशिका का प्रयोग संविधान निर्माताओ के मस्तिष्क में झांकने और उनके उद्देश्य को जानने में प्रयोग की जा सकती है। उद्देशिका यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह ‘हम भारत के लोग’ से प्रारम्भ होती है। केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में कहा गया कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती थी अत: संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता है परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।  परम्परागत मत -- उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं मानता है क्योंकि यदि इसे विलोपित भी कर दे तो भी संविधान अपनी विशेष स्थिति बनाये रख सकता है। इसे पुस्तक के पूर्व परिचय की तरह समझा जा सकता है यह मत सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी यूनियन वाद 1960 में प्रकट किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो, वहाँ प्रस्तावना विविध निर्वाचन में सहायता करती है। इसीलिए "विधायिका" प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। आत्मनिर्णय
राष्ट्रों के आत्मनिर्णय () का अधिकार आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय विधि का एक आधारभूत सिद्धान्त है (आम तौर पर जस कोजेंस नियम के रूप में माना जाने वाला), जो अधिकारपत्र के मानदण्डों के आधिकारिक विवेचन के रूप में संयुक्त राष्ट्र पर, जैसे, बाध्यकारी हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा
इसलिए, अब, सामान्य सभा घोषित करती है कि मानव अधिकारों की यह सार्वभौमिक घोषणा सभी देशों और सभी लोगों की समान सफलता है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक भाग इस घोषणा को लगातार दृष्टि में रखते हुए अध्यापन और शिक्षा के द्वारा यह प्रयत्न करेगा कि इन अधिकारों और आजादियों के प्रति सम्मान की भावना जाग्रत हो और उत्तरोत्तर ऐसे राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय उपाय किए जाएँ जिनसे सदस्य देशों की जनता तथा उनके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की जनता इन अधिकारों की सार्वभौम और प्रभावोत्पादक स्वीकृति दे और उनका पालन कराएँ। प्रांत
कई राज्य-संघों एवं महा-संघों में प्रान्त अथवा राज्य स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय या केन्द्रीय सरकारों के अधीन नहीं होते हैं। दरअसल अपने कुछ विशिष्ट संवैधानिक कार्यों में प्रान्तों को ही प्रमुख माना गया है। संविधान में केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के कार्य अथवा अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से पहचाने जाते हैं। वे कार्य जो स्पष्ट रूप से नहीं पहचाने जाते हैं, "अवशिष्ट शक्तियाँ अथवा अधिकार" कहे जाते हैं। एक विकेन्द्रीकृत संघीय प्रणाली (उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया) में इन अवशिष्ट शक्तियों पर प्रान्त अथवा राज्य का अधिकार होता है, पर केंद्रीकृत संघीय प्रणाली में (उदाहरण के लिए कनाडा) वे केंद्र शासन में रहती हैं। इनमे से कुछ विशेष अधिकार वास्तव में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कनाडा के प्रान्त कुछ महत्वपूर्ण मामलों, जैसे संपत्ति, नागरिक अधिकार, शिक्षा, सामाजिक जनकल्याण एवं चिकित्सा सेवाओं में प्रभुसत्ता रखते हैं। संघों के विकास ने केंद्रीय प्रभुत्व एवं "राज्यों" के अधिकारों के बीच एक अपरिहार्य रस्सा-कशी प्रारंभ कर दी है। संघीय संविधानों में उत्तरदायित्वों का ऐतिहासिक विभाजन अनिवार्य रूप से अनेकों अतिव्यापनों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, जब केंद्रीय सरकारें, जो कि विदेशी मामलों के लिए जिम्मेदार होती हैं, ऐसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध करती हैं जो राज्यों अथवा प्रान्तों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि पर्यावरण या चिकित्सा मानक, तब राष्ट्रीय स्तर पर किये गए ऐसे अनुबंध अधिकार-क्षेत्र की अतिव्याप्ति एवं विरोधाभासी कानूनों का कारण बनते हैं। यह अतिव्याप्ति आंतरिक विवादों की सम्भावना बनाती है तथा ऐसे संवैधानिक संशोधनों तथा न्यायिक निर्णयों का कारण बनती है जिनसे शक्ति-संतुलन में परिवर्तन आता है। हालाँकि विदेश नीति से सम्बन्धित मामले साधारणत: प्रान्त अथवा राज्य की क्षमता से बाहर होते हैं, फिर भी कुछ राज्य संवैधानिक विशिष्टाधिकार एवं आधारभूत हितों के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित करने की क़ानूनी रूप से आज्ञा देते हैं। उप-राष्ट्रीय सत्ताओं की रूचि परम-कूटनीति में बढ़ती जा रही है, फिर चाहे वह किसी क़ानूनी रूप-रेखा में की जाने वाली हो अथवा केंद्रीय शासन द्वारा अनौपचारिक रूप से स्वीकार किये जाने से। फ्रांस एवं चीन जैसे एकल राज्यों में प्रान्त राष्ट्रीय एवं केंद्रीय सरकारों के अधीन हैं। सिद्धांत रूप में, केंद्र सरकार को अपने अधीन प्रान्तों को बनाने अथवा समाप्त करने का अधिकार है। विश्व संविधान और संसद संघ
विश्व संविधान और संसद संघ (डब्ल्यूसीपीए) एक लोकतांत्रिक, गैर-सैन्य, संघीय विश्व सरकार है जो शांति की स्थापना और पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने पर आधारित है। इसके तीन सदन हैं (पीपल्स-काउंसलर-नेशंस), द वर्ल्ड एग्जीक्यूटिव, द वर्ल्ड ज्यूडिशियरी, द वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेशन और स्पिरिचुअल लाइजनस। इसके अध्यक्ष ग्लेन टी मार्टिन हैं। वह रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी, वर्जीनिया में दर्शन और धार्मिक अध्ययन के प्रोफेसर हैं। वह शांति अध्ययन कार्यक्रम के संस्थापक हैं। वह लोकतांत्रिक विश्व कानून, धर्म के दर्शन और शांति अध्ययन के दार्शनिक नींव पर प्रोफेसर और लेखक हैं। डब्ल्यूसीपीए की स्थापना १९५८ में प्रोफेसर फिलिप इस्ली और उनकी पत्नी मार्गरेट इस्ली ऑफ डेनवर कोलोराडो ने की थी, जो कि पृथ्वी के संघ के लिए एक संविधान बनाने और उस संविधान के तहत लोकतांत्रिक विश्व सरकार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवों, 1919 के असंतोषजनक मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधारों सुधार और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एम.के.गांधी उभरते प्रभाव के कारण नागरिक अधिकारों के लिए मांगे तय करने के संबंध में उनके नेताओं के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय परिवर्तन आया। उनका ध्यान भारतीयों और अंग्रेजों के बीच समानता का अधिकार मांगने से हट कर सभी भारतीयों के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर केंद्रित हो गया। 1925 में एनी बीसेंट द्वारा तैयार किए गए भारत के राष्ट्रमंडल विधेयक में सात मूल अधिकारों की विशेष रूप से मांग की गई थी - व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विवेक की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, लिंग के आधार पर भेद-भाव न करने, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और सार्वजनिक स्थलों के उपयोग की स्वतंत्रता। 1927 में, कांग्रेस ने उत्पीड़न के खिलाफ निगरानी प्रदान करने वाले अधिकारों की घोषणा के आधार पर, भारत के लिए स्वराज संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति के गठन का संकल्प लिया। 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। अपनी रिपोर्ट में समिति ने सभी भारतीयों केलिए मूल अधिकारों की गारंटी सहित अनेक सिफारिशें की थीं। ये अधिकार अमेरिकी संविधान और युद्ध के बाद यूरोपीय देशों द्वारा अपनाए गए अधिकारों से मिलते थे तथा उनमें से कई 1925 के विधेयक से अपनाए गए थे। इन प्रावधानों को बाद में मूल अधिकारों एवं निदेशक सिद्धांतों सहित भारत के संविधान के विभिन्न भागों में ज्यों का त्यों शामिल कर लिया गया था। भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
अनुच्छेद 44 देश में वर्तमान में लागू विभिन्न निजी कानूनों में विसंगतियों को दूर करके सभी नागरिकों के लिए समान नगगरिक संहिता बनाने के लिए राज्य को प्रोत्साहित करता है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रावधानों को लागू करने के लिए अनेक अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद यह एक अंधपत्र होकर रह गया है। अनुच्छेद 45 द्वारा मूल रूप में राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया था; लेकिन बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के बाद इसे मूल अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है और छः वर्ष तक की आयु के बच्चों के बचपन की देखभाल सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य पर डाला गया है। अनुच्छेद 47 जीवन स्तर ऊंचा उठाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर रोक लगाने की प्रतिबद्धता राज्य को सौंपी गई है। परिणाम के रूप में कई राज्यों में आंशिक या संपूर्ण निषेध लागू कर दिया गया है, लेकिन वित्तीय मजबूरियों ने इसको पूर्ण रूप से लागू करने से रोक रखा है। अनुच्छेद 48 के द्वारा भी राज्य को नस्ल सुधार कर तथा पशुवध पर रोक लगा कर आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से कृषि और पशुपालन को संगठित करने की जिम्मेदारी दी गई है। अनुच्छेद 48ए राज्य को पर्यावरण की रक्षा और वनों तथा वन्यजीवों के संरक्षण का आदेश देता है, जबकि अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य को सौंपता है। अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव सुनिश्चित करना है और संघीय कानून बनाकर इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया है। अनुच्छेद 51 के अनुसार, राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन हेतु प्रयास करने चाहिएं तथआ अनुच्छेद 253 के द्वारा संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियां लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। आज़रबाइजान का संविधान
संविधान की प्रस्तावना, "प्रत्येक व्यक्ति तथा सम्पूर्ण समाज को सामूहिक समृद्धि और कल्याण प्रदान करने" हेतु, निम्नलिखित उद्देश्यों की घोषणा करता है:संविधान अज़रबाइजान का सर्वोच्च विधि-सम्मत आलेख है(अनुच्छेद १४७) और इसे आज़रबैजान के पूरे क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूपसे लागू किया जाता है। यह संविधान एक लोकतांत्रिक , विधि शासित , धर्मनिरपेक्ष ऐकिक गणराज्य की स्थापना करता है, जिसमें राज्य, शक्तियों के पृथक्करण (अनुच्छेद 7) के सिद्धांत पर आधारित हैं। राज्य के मौलिक कानून के रूप में, संविधान, सरकार की संरचना तथा न्यायपालिका, विधानपालिका तथा कार्यपालिका की शक्तियों को परिभाषित करता है, एवं नागरिकिओं के मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता और जिम्मेदारियों को भी इसमें अधिसूचित हैं। लोकोपकार
नए राष्ट्र के लिए प्रस्तावित सरकार के पहले स्वरूप को "संघ" कहा गया। अंतिम रूप, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, स्वैच्छिक संघ के रूप में अग्रसर हुआ, जिसकी शुरूआत भी लक्ष्य कथन (mission statement) के साथ हुई और-इतिहास में फिर "पहली बार"-उसके व्यक्तिगत सदस्यों, "The People", के मत द्वारा अनुसमर्थन किया गया। संविधान के "प्रस्तावना" की विशेषता थी निजी पहल, सार्वजनिक भलाई और जीवन की गुणवत्ता: “WE THE PEOPLE of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.” अंततः, सबसे पहले "संघीय दस्तावेज़" (Federalist Paper) पृष्ठ 1, अनुच्छेद 1 में, अलेक्ज़ैंडर हैमिल्टन ने यह नोट करते हुए संविधान के अनुसमर्थन के लिए संस्थापकों के तर्क को प्रवर्तित किया कि "सामान्य रूप से यह टिप्पणी की गई है" कि इस नए राष्ट्र के निर्माण द्वारा, अमेरिकी लोग समस्त मानव-जाति की ओर से और उनकी भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि "यह देशभक्ति के साथ लोकोपकार की प्रेरणा जोड़ती है।" भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
मूल अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा समाज के सभी सदस्यों की समानता पर आधारित लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करना है। वे, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों की परिसीमा के रूप में कार्य करते हैं और इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों को यह अधिकार है कि ऐसे किसी विधायी या कार्यकारी कृत्य को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकें। ये अधिकार राज्य, जिसमें अनुच्छेद 12 में दी गई व्यापक परिभाषा के अनुसार न केवल संघीय एवं राज्य सरकारों की विधायिका एवं कार्यपालिका स्कंधों बल्कि स्थानीय प्रशासनिक प्राधिकारियों तथा सार्वजनिक कार्य करने वाली या सरकारी प्रकृति की अन्य एजेंसियों व संस्थाओं के विरुद्ध बड़े पैमाने पर प्रवर्तनीय हैं। हालांकि, कुछ अधिकार - जैसे कि अनुच्छेद 15, 17, 18, 23, 24 में - निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कुछ मूल अधिकार - जो अनुच्छेद 14, 20, 21, 25 में उपलब्ध हैं, उन सहित - भारतीय भूमि पर किसी भी राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति पर लागू होते हैं, जबकि अन्य - जैसे जो अनुच्छेद 15, 16, 19, 30 के अंतर्गत उपलब्ध है - केवल भारतीय नीगरिकों पर लागू होते हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान
दक्षिण अफ्रीका के संविधान सर्वोच्च है कानून गणराज्य के दक्षिण अफ्रीका । यह गणतंत्र के अस्तित्व के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है , यह अपने नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है, और सरकार की संरचना को परिभाषित करता है । वर्तमान संविधान , देश का पाँचवाँ भाग, १ ९९ ४ में दक्षिण अफ्रीका के आम चुनाव, १ ९९ ४ में निर्वाचित संसद द्वारा तैयार किया गया था । यह राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा 18 दिसंबर 1996 को प्रख्यापित किया गया था और 4 फरवरी 1997 को अंतरिम संविधान की जगह प्रभाव में आया था1993 का। मूल अधिकार
वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिये अति-आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं उन्हें मूल अधिकार (fundamental rights) कहा जाता है। प्रत्येक देश के लिखित अथवा अलिखित संविधान में नागरिक के मूल अधिकार को मान्यता दी गई है। ये मूल अधिकार नागरिक को निश्चात्मक (positive) रूप में प्राप्त हैं तथा राज्य की सार्वभौम सत्ता पर अंकुश लगाने के कारण नागरिक की दृष्टि से ऐसे अधिकार विषर्ययात्मक (negative) कहे जाते हैं। मूल अधिकार का एक दृष्टांत है "राज्य नागरिकों के बीच परस्पर विभेद नहीं करेगा"। प्रत्येक देश के संविधान में इसकी मान्यता है। भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
समानता का अधिकार संविधान की प्रमुख गारंटियों में से एक है। यह अनुच्छेद 14-18 में सन्निहित हैं जिसमें सामूहिक रूप से कानून के समक्ष समानता तथा गैर-भेदभाव के सामान्य सिद्धांत शामिल हैं, तथा अनुच्छेद 17-18 जो सामूहिक रूप से सामाजिक समानता के दर्शन को आगे बढ़ाते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, इसके साथ ही भारत की सीमाओं के अंदर सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्रदान करता है। इस में कानून के प्राधिकार की अधीनता सबके लिए समान है, साथ ही समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार। उत्तरवर्ती में राज्य वैध प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण कर सकता है, बशर्ते इसके लिए यथोचित आधार मौजूद हो, जिसका अर्थ है कि वर्गीकरण मनमाना न हो, वर्गीकरण किये जाने वाले लोगों में सुगम विभेदन की एक विधि पर आधारित हो, साथ ही वर्गीकरण के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रयोजन का तर्कसंगत संबंध होना आवश्यक है। १९६२ का पाकिस्तानी संविधान
पिछले संविधान की तरह ही इसमें भी पाकिस्तान को इस्लामिक मूल्यों पर बनाने की बात की गई थी और एकसदनीय विधायिका को तथस्त रखा गया था। परंतु 1956 के संविधान के मुकाबले इस संविधान की परियोजनाओं के मुताबिक पाकिस्तान के राष्ट्रपति को अनेक कर्याधिकार दिये गए थे, और मूलतः एक अध्यक्षीय व्यवस्था गठित की गई थी। न्यायिक पुनरावलोकन
न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पति सामान्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है किन्तु पिनाँक एवं स्मिथ ने इसकी उत्पति ब्रिटेन से मानी है। 1803 मे अमेरिका के मुख्य न्यायधीश मार्शन ने मार्बरी बनाम मेडिसन नामक विख्यात वाद मे प्रथम बार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की प्रस्थापना की थी। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धान्त का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है, परन्तु इसका आधार है- अनु॰ 13 (2), अनु॰ 32, 226, 131, 243 और न्यायधीशों द्वारा संविधान के संरक्षण की शपथ। शरीयत
पारंपरिक "शरिया" प्रथाओं में से कुछ में गम्भीर मानवाधिकार का उल्लंघन है। शरिया की भूमिका दुनिया भर में एक विवादित विषय बन गई है। इस बात पर बहस चल रही है कि क्या शरीयत लोकतंत्र, मानवाधिकार, विचार की स्वतंत्रता, महिलाओं के अधिकार, एलजीबीटी अधिकारों और बैंकिंग के अनुकूल है या नहीं। स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ईसीटीएचआर) ने कई मामलों में फैसला सुनाया कि शरिया "लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों के साथ असंगत" है। लाहौर संकल्पना
लेकिन पाकिस्तान की संविधान सभा ने न तो कायदे आजम जीवन में और न जब सन 1956 में देश का पहला संविधान पारित हो रहा था उपमहाद्वीप में मुसलमानों की दो स्वतंत्र और स्वायत्त राज्यों के स्थापना पर विचार किया। मानवाधिकार
अनेक प्राचीन दस्तावेजों एवं बाद के धार्मिक और दार्शनिक पुस्तकों में ऐसी अनेक अवधारणाएं है जिन्हें मानवाधिकार के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। ऐसे प्रलेखों में उल्लेखनीय हैं अशोक के आदेश पत्र, मुहम्मद (saw) द्वारा निर्मित मदीना का संविधान (meesak-e-madeena) आदि. भारतीय संविधान के तीन भाग
मौलिक अधिकार नागरिको के अधिकार है इनको अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। इन अधिकारॉ को मौलिका मानने का कारण ये हैं- इन अधिकारो के अभाव मॅ कोई भी देश जनतात्रिक नहीं हो सकता है इसी कारण ये अधिकार भारतीय सविन्धान का आधार मानॅ जाते है  नागरिक अधिकार तथा मानवाधिकार वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के गरिमापूर्ण अस्तित्व हेतु आवश्यक है मानवाधिकार कहलाते है  परंतु वे मानवाधिकार जिन्हें संविधान प्रदान करता है नागरिक अधिकार कहलाते हैसभी नागरिक अधिकार मानवाधिकार तो है परंतु सभी मानवाधिकार नागरिक अधिकार नहीं है  नागरिक अधिकार कानून द्वारा प्रर्वत्य तथा लागू होते है भारत का संविधान
ये पांच शर्ते किसी संविधान को संघात्मक बनाने हेतु अनिवार्य हैं। भारत में ये पांचों लक्षण संविधान में मौजूद हैं अतः यह संघात्मक है। परंतु भारतीय संविधान में कुछ विभेदकारी विशेषताएँ भी हैं:संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्राय: उनसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के नाम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएँ, उद्देश्य उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है इसी कारण यह 'हम भारत के लोग' - इस वाक्य से प्रारम्भ होती है। केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती अत: संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना: मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा
चूँकि सदस्य देशों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे संयुक्त राष्ट्रों के सहयोग से मानव अधिकारों और बुनियादी स्वतन्त्रताओं के प्रति सार्वभौमिक सम्मान की वृद्धि करेंगे, अमेरिकी कांग्रेस
संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान, संघीय संविधान है। इस संविधान में शक्तिसंतुलन एवं अधिकारविभाजन के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। संविधान निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमरीका की विधिनिर्माण की सत्ता को एक कांग्रेस के अधीन रखा है, जिसके सिनेट और हाउस ऑव रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ नाम से दो सदन हैं। राष्ट्रीय कनवेंशन में अत्यधिक मतभेद रहा है। अंत में संविधान निर्माताओं ने अपनी व्यावहारिक कुशलता का परिचय देते हुए यह निर्णय किया कि हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ का संगठन राष्ट्रीय आधार पर किया जाए तथा सिनेट को संघांगों की स्वतंत्र अस्तित्व की भावना को बनाए रखने की दृष्टि से संगठित किया जाए। अत: सिनेट एवं हाउस ऑव रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ का सम्मिलित रूप ही कांग्रेस है। संविधान निर्माताओं ने सिनेट के संगठन में संघांगों की स्वतंत्रता की भावना को एवं हाउस ऑव रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ के संगठन में राष्ट्रीय एकता की भावना को यथायोग्य स्थान दिया है। इस प्रकार कांग्रेस के संगठन में विरोधी भावनाओं का सुंदर समन्वय दिखलाई पड़ता है। संयुक्त राज्य अमरीका ने संघीय विधानमंडल का नाम कांग्रेस इसलिए रखा कि यह शब्द संघात्मक सरकार का परिचायक है। यह सत्य है कि साधारणतया कांग्रेस के संगठन एवं अधिकारों में बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है। संविधान निर्माताओं ने कांग्रेस के संगठन एवं अधिकारों के संबंध में जो कल्पना की थी, उसका पूर्ण आभास वर्तमान कांग्रेस में है। इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति
इंडोनेशिया ने अब उस संविधान को अपनाया जो आरआईएस के लिए अभिप्रेत था। आधिकारिक रूप से अनंतिम संविधान के रूप में जाना जाता है, दस्तावेज ने राष्ट्रपति की भूमिका को राज्य के प्रमुख के रूप में पुष्टि की, लेकिन उसे ज्यादातर औपचारिक भूमिका तक सीमित कर दिया। उन्होंने फॉर्मेट करने वालों की सलाह पर एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की।  अपनी सीमित संवैधानिक भूमिका के बावजूद, सुकर्णो ने महान नैतिक अधिकार की कमान संभाली। बहरहाल, वह कभी भी राज्य के औपचारिक प्रमुख की भूमिका से संतुष्ट नहीं थे, और पश्चिमी शैली के संसदीय लोकतंत्र के साथ उनकी असहमति बढ़ती गई। 1950 के दशक की शुरुआत में, उन्होंने " गाइडेड डेमोक्रेसी " के कार्यान्वयन के लिए कॉल करना शुरू किया, जिसमें निर्णय "राष्ट्रपति के मार्गदर्शन के तहत आम सहमति प्राप्त करने की दिशा में एक विचार के साथ लंबे विचार-विमर्श के बाद किए जाएंगे।" संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र
संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र (United Nations Charter) वह पत्र है जिसपर 50 देशों के हस्ताक्षर द्वारा संयुक्त राष्ट्र स्थापित हुआ। अक्सर इस पत्र को संविधान माना जाता है, पर वास्तव में यह एक संधि है। इस पर अावश्यक 50 हस्ताक्षर 26 जून 1945 को हुए, पर संयुक्त राष्ट्र वास्तव में 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ जब पांच मुख्य संस्थापक देशों (चीन गणराज्य, फ़्रांस, संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत संघ) ने इस पत्र को स्वीकृत किया। संविधान
अधिकांशतया उन समस्त देशों में जहाँ लिखित संविधान उपस्थित है, संविधान को देश की अन्य विधियों से अधिक मान्यता दी जाती है। इसका कारण यह है कि संविधान की उत्पत्ति ही इस भावना से हुई है कि शासनप्रबंध में निरंकुशता को अनुशासित तथा सीमित रखा जा सके। शासनप्रबंध संविधान के बंधनों से कितना नियंत्रित होगा अथवा संविधान के बंधनों से कितना नियंत्रित होगा, अथवा संविधान कितना उच्च माना जाएगा, यह संविधाननिर्माताओं के उद्देश्य एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वह किस विषय में संविधान की कितनी मान्यता एवं सुरक्षा के इच्छुक थे। भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
निदेशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के साथ विवाद की स्थिति में कानून की संवैधानिक वैधता को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया गया है। 1971 में 25वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 31सी में प्रावधान है कि अनुच्छेद 39(बी)-(सी) में निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर अवैध नहीं होगा कि वे अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों से अवमूल्यित हैं। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद का सभी निदेशक सिद्धांतों पर विस्तार किया गया था लेकिन ने इस विस्तार को शून्य घोषित कर दिया क्योंकि इससे संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन होता था। मूल अधिकार और निदेशक सिद्धांत दोनों का संयुक्त इस्तेमाल सामाजिक कल्याण के लिए कानूनों का आधार बनाने में किया गया है। "केशवानंद भारती" मामले में फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपना लिया है कि मूल अधिकार और निदेशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सामाजिक क्रांति के एक ही लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक कर्तव्यों का प्रयोग मौलिक कर्तव्यों में दिए गए उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने वाले कानूनों की संवैधानिक वैधता बनाए रखने के लिए किया है। इन कर्तव्यों को सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य ठहराया गया है, बशर्ते राज्य द्वारा उनका प्रवर्तन एक वैध कानून के द्वारा किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने एक नागरिक को अपने कर्तव्य के उचित पालन के लिए प्रभावी और सक्षम बनाने हेतु प्रावधान करने की दृष्टि से राज्य को इस संबंध में निदेश जारी किए हैं। पाकिस्तान में मानवाधिकार
पाकिस्तान में मानवाधिकार () की स्थिति देश की विविधता, बड़ी आबादी, एक विकासशील देश के रूप में इसकी स्थिति और इस्लामी और धर्मनिरपेक्ष कानून के मिश्रण के साथ एक संप्रभु (सम्प्रभु) इस्लामी लोकतंत्र के रूप में जटिल है। पाकिस्तान का संविधान मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है। क्लॉस एक स्वतंत्र (स्वतन्त्र) उच्चतम न्यायालय, कार्यकारी और न्यायपालिका के अलगाव, एक स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतंत्र (स्वतन्त्र) मानवाधिकार आयोग और देश और विदेश में आंदोलन (आन्दोलन) की स्वतंत्रता (स्वतन्त्रता) के लिए भी प्रदान करता है। हालाँकि इन धाराओं का व्यवहार में सम्मान नहीं किया जाता है। भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को अपने मूल अधिकारों के प्रवर्तन या उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार के रूप में, अन्य मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए गारंटी प्रदान करता है, संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को इन अधिकारों के रक्षक के रूप में नामित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए "बंदी प्रत्यक्षीकरण", "परमादेश", "निषेध", "उत्प्रेषण" और "अधिकार पृच्छा" प्रादेश (रिट, writ) जारी करने का अधिकार दिया गया है, जबकि उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 - जो एक मैलिक अधिकार नहीं है - मूल अधिकारों का उल्लंघन न होने पर भी इन विशेषाधिकार प्रादेशों को जारी करने का अधिकार दिया गया है। निजी संस्थाओं के खिलाफ भी मूल अधिकार को लागू करना तथा उल्लंघन के मामले में प्रभावित व्यक्ति को समुचित मुआवजे का आदेश जारी करना भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "स्वप्रेरणा" से या जनहित याचिका के आधार पर अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 359 के प्रावधानों जबकि आपातकाल लागू हो, को छोड़कर यह अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। बांग्लादेशी संविधान की प्रस्तावना
बांग्लादेश के संविधान की प्रस्तावना संविधान की उद्देशिका है, इसमें बांग्लादेशी राष्ट्र की मूल नीतियाँ व वैचारिक नींव को अंकित किया गया है। हालाँकि, यह बांग्लादेशी संविधान का अंश है, परंतु यह एक न्यायिक लेख नहीं है, अतः किसी भी कानून या अन्य वस्तु को उद्देशिका में लिखी बातों के आधार पर न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस संविधान में दिये गए मूल ढाँचे के अनुसार: देश प्रजातांत्रिक होगा, गणतंत्र होगी इसकी प्रशासनिक नींव, बांग्लादेश के जनगणन होंगे देश के सर्व शक्तियों के स्रोत और न्यायपालिका स्वतंत्रत होगी। जनता सर्व शक्तियों के स्रोत होने पर भी देश में कानून का शासन होगा। उद्देशिका में राष्ट्रवाद, समाजवाद, गणतंत्र व धर्मनिरपेक्षता को राष्ट्र परिचालन के मूल सिद्धांतों के रूप में अपनाया गया है। इसके लेख में बांग्लेदेश के संविधान-निर्माताओं ने आलेवाली सरकारों, विधी निर्माताओं व पीढ़ियों से संविधान व उनके बांग्लादेश की कल्पना के संदर्भ में, उनके विचार, मूल सिद्धांतों व संविधान सचना की मूल नीतियों को अंकित किया है। इज़राइल
इज़रायल एक प्रभुसत्तासम्पन्न गणराज्य है जिसकी स्थापना 14 मई 1948 ई. के घोषणा के आधार पर हुई है। 1949 ई. में इज़रायली संसद (सीनेट) ने संक्रमण कानून पारित किया जो समान्य शब्दावली के माध्यम से संसद, राष्ट्रपति तथा मन्त्रिमण्डल के अधिकारों की व्याख्या करता है। 1950 ई. में संसद ने समय-समय पर मूल नियमों को अधिनियमित करने का प्रस्ताव पारित किया। ये ही अधिनियमित मूल नियम समग्र रूप में इज़रायल के संविधान के नियामक हैं। संसद्, इज़रायली राष्ट्र तथा राष्ट्रपति से संबद्ध इन मूल नियमों को क्रमश: 1958, 1960, तथा 1964 ई. में पारित किया गया। भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीशुदा स्वतंत्रताओं की आगे अनुच्छेद 20-22 द्वारा रक्षा की जाती है। इन अनुच्छेदों के विस्तार, विशेष रूप से निर्धारित प्रक्रिया के सिद्धांत के संबंध में, पर संविधान सभा में भारी बहस हुई थी। विशेष रूप से बेनेगल नरसिंह राव ने यह तर्क दिया कि ऐसे प्रावधान को लागू होने से सामाजिक कानूनों में बाधा आएगी तथा व्यवस्था बनाए रखने में प्रक्रियात्मक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, इसलिए इसे पूरी तरह संविधान से बाहर ही रखा जाए। संविधान सभा ने 1948 में अंततः "निर्धारित प्रक्रिया" शब्दों को हटा दिया और उनके स्थान पर “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” को शामिल कर लिया। परिणाम के रूप में एक, अनुच्छेद 21,यह जापान से लिया गया है। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होने वाली कार्यवाही को छोड़ कर, जीवन या व्यक्तिगत संवतंत्रता में राज्य के अतिक्रमण से बचाता है, के अर्थ को 1978 तक कार्यकारी कार्यवाही तक सीमित समझा गया था। हालांकि, 1978 में, "मेनका गांधी बनाम भारत संघ" के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के संरक्षण को विधाई कार्यवाही तक बढ़ाते हुए निर्णय दिया कि किसी प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला कानून उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिए, और अनुच्छेद 21 में निर्धारित प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पढ़ा। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत "जीवन" का अर्थ मात्र एक "जीव के अस्तित्व" से कहीं अधिक है; इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार तथा वे सब पहलू जो जीवन को "अर्थपूर्ण, पूर्ण तथा जीने योग्य" बनाते हैं, शामिल हैं। इस के बाद की न्यायिक व्याख्याओं ने अनुच्छेद 21 के अंदर अनेक अधिकारों को शामिल करते हुए इसकी सीमा का विस्तार किया है जिनमें शामिल हैं आजीविका, स्वच्छ पर्यावरण, अच्छा स्वास्थ्य, अदालतों में तेवरित सुनवाई तथा कैद में मानवीय व्यवहार से संबंधित अधिकार। मूल अधिकार (भारत)
मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणापत्र
पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणापत्र (फ्रेंच: "La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen": "La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen") फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण कागजात में से एक है। इस पत्र में धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधानसभा की स्वतंत्रता और शक्तियों के विभाजन के रूप में अधिकार, की सूचि की व्याख्या  करते हैं। सभी पुरुषों को ये अधिकार है। यह सभी लोगो के लिए भी कुछ अधिकारों के बारे में व्याख्या करता है। इस पत्र में कुछ प्राकृतिक अधिकारों के विचारों का उपयोग कर लिखा गया था, ये अधिकारों के सभी पुरुषों के लिए रहे हैं: वे हर समय और स्थानों में मान्य माना जाता है। वे मानव स्वभाव का अधिकार होने के लिए कहा जाता है। घोषणा के अंतिम विचार को नेशनल असेंबली (Assemblée nationale constituante) द्वारा 26 अगस्त 1789 को स्वीकार कर लिया गया। यह लोगो के संविधान लिखने से पहले करने वाली पहली महत्वपूर्ण बात थी। इन कागजात ने न केवल पुरुषों के लिए बल्कि पुरे फ्रांस के लोगो के लिए बिना किसी अपवाद के उनके बुनियादी अधिकारों की व्याख्या की, लेकिन इस अधिकार ने महिलाओं की भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहा। इसने दासत्व के बारे में भी कुछ नहीं कहा। वर्साय की सन्धि
राष्ट्रसंघ का निर्माण एवं संगठन वर्साय-संधि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग था। संधि के प्रथम भाग का संबंध इसी से है। यह मूलतः राष्ट्रपति विल्सन का सृजन था। उसका ख्याल था कि राष्ट्रसंघ को शांति-सम्मेलन की सबसे महान कृति होनी चाहिए। लायड जॉर्ज ने लिखा है विल्सन शांति-संधियों के केवल उस भाग को जिसमें राष्ट्रसंघ की व्यवस्था थी, सबसे अधिक महत्व देता था। इसके लिए वह कोई भी त्याग करने के लिए तैयार था और अंत में उसके कठिन प्रयास से ही राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ। विल्सन को छोड़कर मित्रराष्ट्र के अन्य प्रतिनिधियों का यह विचार था कि राष्ट्रसंघ संबंधी बातों को वर्साय-संधि के अंतर्गत रखना आवश्यक नहीं है। अन्ततः विल्सन की बात मान ली गयी और राष्ट्रसंघ के संविधान को वर्साय-संधि के अंतर्गत ही रख दिया गया। वर्साय-संधि की प्रथम 26 धाराएँ राष्ट्रसंघ का संविधान ही है, जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना था। यूनाइटेड किंगडम का संविधान
विश्व के विभिन्न प्रगतिशील देशों के संविधान जहां लिखित है, ब्रिटिश संविधान अलिखित है । यही नहीं वहां सरकारी काम काज के नियम आदि का भी अधिकांश भाग अलिखित है । वस्तुतः ब्रिटिश संविधान का विकास क्रमिक रूप से अन्य संस्थाओं के विकास के साथ हुआ और उसे कभी लेखबद्ध नहीं किया गया क्योंकि उसकी जरूरत उन्हें महसूस नहीं हुई । भूटान का संविधान
भूटान का संविधान १८ जुलाई २००८ को भूटान की शाही सरकार द्वारा लागू हुआ। इसकी योजना कई वर्षों तक कई सरकारी अधिकारियों और विभागों द्वारा बानायी गयी थी। यह भूटान के अधिकाधिक लोकतंत्रीकरण का एक भाग था। वर्तमान संविधान बौद्ध दर्शन, मानवाधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, २० अन्य संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन, तथा जनमत, वर्तमान कानूनों और पूर्वनिर्णयों पर आधारित है। राजकुमारी सोनम वांगचुक के अनुसार, संविधान समिति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से विशेष रूप से प्रभावित थी क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का संविधान मानवाधिकारों का बड़ा संरक्षक है। भारत के संविधान का संशोधन
मौलिक अधिकार (fundamental rights) मूल अधिकार (भारत)
डॉ॰ भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार (अनुच्छेद 32-35) को 'संविधान का हृदय और आत्मा' की संज्ञा दी थी। सांवैधानिक उपचार के अधिकार के अन्दर ५ प्रकार के प्रावधान हैं- मानवाधिकार
"मानवाधिकारों" को लेकर अक्सर विवाद बना रहता है। ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि क्या वाकई में मानवाधिकारों की सार्थकता है। यह कितना दुर्भाग्यपू्‌र्ण है कि तमाम प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी मानवाधिकार संगठनों के बावजूद मानवाधिकारों का परिदृश्य तमाम तरह की विसंगतियों और विद्रूपताओं से भरा पड़ा है। किसी भी इंसान की जिंदगी, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार है मानवाधिकार है। भारतीय संविधान इस अधिकार की न सिर्फ गारंटी देता है, बल्कि इसे तोड़ने वाले को अदालत सजा देती है। १९५६ का पाकिस्तानी संविधान
अंत में, इस संयुक्त कार्य के कारण, संविधान के पहले समूच्चय को लागू किया गया। यह घटना 23 मार्च 1956 को हुई थी,इस दिन को आज भी पाकिस्तान के संविधान के प्रवर्तन के उपलक्ष्य में गणतंत्रता दिवस(या पाकिस्तान दिवस) मनाता है। इस संविधान ने पाकिस्तान को "एकसदनीय विधायिका" के साथ सरकार की संसदीय प्रणाली प्रदान की। साथ ही, इसने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को एक इस्लामी गणराज्य घोषित भी किया(इसी के साथ पाकिस्तान विश्व की पहली इस्लामी गणराज्य बन गई)। इसके अलावा, इसमें, समता के सिद्धांत को भी पहली बार पेश किया गया था। धर्मांतरण
मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक घोषणा-पत्र (United Nations Universal Declaration of Human Rights)]] में धर्मांतरण को एक मानवाधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है: "प्रत्येक व्यक्ति के पास विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है; इस अधिकार में अपने धर्म या आस्था को बदलने की स्वतंत्रता शामिल है।..." (धारा18). इसके बावजूद, कुछ समूह धर्मांतरण को रोकते या प्रतिबंधित करते हैं (नीचें देखें)। मूल अधिकार (भारत)
मौलिक अधिकार नागरिक और रहेवासी को राज्य की मनमानी या शोषित नीतियो और कार्यवाही के सामने रक्षण प्रदान करने के लिए दिये गए। संविधान के अनुच्छेद १२ मे राज्य की परिभाषा दी हुई है की “राज्य” के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान- मंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। जर्मनी का संविधान
महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं -  निम्नलिखित सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं: नेपाल में एलजीबीटी अधिकार
नेपाल समलिंगी अधिकार और अन्य समान अधिकार (अंग्रेजी में: गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स) (एलजीबीटीआई) अधिकार में न सिर्फ दक्षिण एशिया में अपितु पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रगतिशील देशों में से एक है, जैसा कि देश ने अपने नए संविधान में समलिंगी अधिकार को मूल सिद्धांत के रूप में मान्यता दे दिया है। पाकिस्तान का संविधान
अन्त में, इस संयुक्त कार्य के कारण, संविधान के पहले समूच्चय को लागू किया गया। यह घटना 23 मार्च 1956 को हुई थी, इस दिन को आज भी पाकिस्तान के संविधान के प्रवर्तन के उपलक्ष्य में गणतंत्रता दिवस(या पाकिस्तान दिवस) मनाता है। इस संविधान ने पाकिस्तान को "एकसदनीय विधायिका" के साथ सरकार की संसदीय प्रणाली प्रदान की। साथ ही, इसने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को एक इस्लामी गणराज्य घोषित भी किया(इसी के साथ पाकिस्तान विश्व की पहली इस्लामी गणराज्य बन गई)। इसके अलावा, इसमें, समता के सिद्धान्त को भी पहली बार पेश किया गया था। संयुक्त राज्य संविधान
अमेरिकी संविधान  के निर्माण ने विश्व को लिखित एवं प्रजातंत्रिक सरकार का आधार प्रदान किया। विश्व के अनेक देशों ने अपने संविधान के निर्माण में इसे आधार बनाया। नागरिकों को अधिकार देने वाले लिखित विधानों में अमेरिका का संविधान सबसे प्रमुख स्रोत है। संविधान में शक्ति के पृथक्करण सिद्धान्त महत्वपूर्ण है। संघीय सरकार की स्थापना तथा न्यायपालिका की सर्वोच्चता आधुनिक राजनीतिक प्रणाली की आधारशिला है। विश्व की प्रमुख शक्ति बनाने में अमेरिका के संविधान का महत्वपूर्ण योगदान है। निदेशक तत्त्व
किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व (directive principles of state policy) जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड (Ireland) के संविधान मे लागू किये गये थे। ये वे तत्व है जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए है। इन तत्वों का कार्य एक जनकल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) की स्थापना करना है। धर्मांतरण
इस घोषणा-पत्र के आधार पर यूनाइटेड नेशन्स कमीशन ऑन ह्युमन राइट्स (United Nations Commission on Human Rights) (यूएनसीएचआर [UNCHR]) ने नागरिक व राजनैतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा-पत्र (International Covenant on Civil and Political Rights) का मसौदा तैयार किया, जो कि एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। इसके अनुसार “प्रत्येक व्यक्ति के पास विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होगा. इस अधिकार में अपनी इच्छानुसार किसी धर्म या आस्था का पालन करने या उसे अपनाने की स्वतंत्रता सम्मिलित होगी..." (धारा 18.1). "किसी भी व्यक्ति पर ऐसा कोई दबाव नहीं डाला जा सकेगा, जिससे अपनी इच्छानुसार किसी धर्म या आस्था का पालन करने या उसे अपनाने की उसकी स्वतंत्रता बाधित होती हो" (धारा 18.2). जर्मनी का संविधान
यदि अधिकारों का पालन नहीं होता है तो कुछ परिस्थितियों में इसे भेद-भाव का विषय माना जायेग सन्धि (समझौता)
यह कहना अत्युक्ति नहीं कि वर्तमान संधियोजनाओं ने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र की अनेक विरोधात्मक अभिरुचियों में शांतिपूर्ण संतुलन प्रस्तुत कर एक प्रकार का वैधानिक अनुशासन उत्पन्न कर दिया है। संधिनियमों द्वारा अनेक अंतरराष्ट्रीय विवादों का स्पष्टीकरण और समाधान हुआ है, तथा विश्व के समस्त राज्यों की सुरक्षा कुछ सीमा तक सुरक्षित हो गई है। जब तक अंतरराष्ट्रीय विधान परिषद् का स्वप्न विश्वसमाज में साकार नहीं हो जाता उस समय तक अंतरराष्ट्रीय संबंधों की सुव्यवस्था संधि द्वारा होना अनिवार्य एवं निश्चित है। यूनाइटेड किंगडम
चूंकि यूनाइटेड किंगडम वर्तमान दुनिया के तीन देशों में से एक है जिनमें सुव्यवस्थित संविधान नहीं है, यूनाइटेड किंगडम का संविधान में ज्यादातर लिखित स्रोत हैं, जिसमें संविधियाँ, न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानूनी मामले और अंतरराष्ट्रीय संधियाँ शामिल हैं। चूंकि साधारण विधियों और "संवैधानिक व्यवस्था" के बीच कोई तकनीकी अंतर नहीं है, UK संसद केवल संसद के अधिनियमों को पारित करके "संवैधानिक सुधार" कर सकते हैं और उनके पास लगभग संविधान की किसी भी लिखित या अलिखित तत्व को इस प्रकार बदलने या समाप्त करने की शक्ति है। फ़िर भी, कोई भी संसद कानून पारित नहीं कर सकती जो आगामी सरकार नहीं बदल सकती है। मूल अधिकार (भारत)
भारतीय संविधान मे जितने विस्तृत और व्यापक रूप से इन अधिकारों का उल्लेख किया गया है उतना संसार के किसी भी लिखित संघात्मक संविधान में नहीं किया गया है। मूल अधिकारों से सम्बन्धित उपबन्धों का समावेश आधुनिक लोकतान्त्रिक विचारों की प्रवृत्ति के अनुकूल ही है। सभी आधुनिक संविधानों में मूल अधिकारों का उल्लेख है। इसलिए संविधान के अध्याय 3 को भारत का अधिकार - पत्र (Magna carta) कहा जाता है। इस अधिकार-पत्र द्वारा ही अंग्रेजों ने सन् 1215 में इंग्लैण्ड के सम्राट जॉन से नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त की थी। यह अधिकार-पत्र मूल अधिकारों से सम्बन्धित प्रथम लिखित दस्तावेज है। इस दस्तावेज को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। इसके पश्चात् समय-समय पर सम्राट् ने अनेक अधिकारों को स्वीकृति प्रदान की। अन्त में 1689 में बिल ऑफ राइट्स (Bill of Rights) नामक दस्तावेज लिखा गया जिसमें जनता को दिये गये सभी महत्वपूर्ण अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं को समाविष्ट किया गया। फ्रांस में सन् 1789 में जनता के मूल अधिकारों की एक पृथक् प्रलेख में घोषणा की गयी, जिसे मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा-पत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें उन अधिकारों को प्राकृतिक अप्रतिदेय (inalienable) और मनुष्य के पवित्र अधिकारों के रूप में उल्लिखित किया गया है; यह दस्तावेज एक लम्बे और कठिन संघर्ष का परिणाम था। सन्धि (समझौता)
संयुक्त राष्ट्रसंघ अधिकारपत्र रचना जिसके द्वारा अनेक देशों ने मिलकर अंतरराष्र्टीय व्यवहार के मूल नियम नियोजित तथा घोषित किए; या किसी भू प्रदेश का एक देश द्वारा दूसरे देश को स्थानांतरण, जैसे अक्टूबर, 1954 ई. में फ्रांस एव भारत के मध्य "समर्पण" संधि द्वारा हुआ अथवा कोई सामरिक संबध स्थापना, जैसा "उत्तरी अटलांटिक संधि" द्वारा हुआ या किसी देश विशेष के तटस्थ रूप की घोषणा, जैसे लंदन संधि 1831 द्वारा वेल्जियम के संबंध में हुई। भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं पूर्वव्यापी कानून व दोहरे दंड के विरुद्ध अधिकार तथा आत्म-दोषारोपण से स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार हुए और हिरासत में लिए गए लोगों को विशेष अधिकार प्रदान करता है, विशेष रूप से गिरफ्तारी के आधार सूचित किए जाने, अपनी पसंद के एक वकील से सलाह करने, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उस अवधि से अधिक हिरासत में न रखे जाने का अधिकार। संविधान राज्य को भी अनुच्छेद 22 में उपलब्ध रक्षक उपायों के अधीन, निवारक निरोध के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है। निवारक निरोध से संबंधित प्रावधानों पर संशयवाद तथा आशंकाओं के साथ चर्चा करने के बाद संविधान सभा ने कुछ संशोधनों के साथ 1949 में अनिच्छा के साथ अनुमोदन किया था। अनुच्छेद 22 में प्रावधान है कि जब एक व्यक्ति को निवारक निरोध के किसी भी कानून के तहत हिरासत में लिया गया है, ऐसे व्यक्ति को राज्य केवल तीन महीने के लिए परीक्षण के बिना गिरफ्तार कर सकता है, इससे लंबी अवधि के लिए किसी भी निरोध के लिए एक सलाहकार बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाना आवश्यक है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को भी अधिकार है कि उसे हिरासत के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा और इसके विरुद्ध जितना जल्दी अवसर मिले अभ्यावेदन करने की अनुमति दी जाएगी। भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
"मूल अधिकारों" को सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के भाग III में परिभाषित ये अधिकार नस्ल, जन्म स्थान, जाति, पंथ या लिंग के भेद के बिना सभी पर लागू होते हैं। ये विशिष्ट प्रतिबंधों के अधीन अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय हैं। श्रीलंका में धर्म की स्वतंत्रता
श्रीलंका में धर्म की स्वतंत्रता अध्याय II, श्रीलंका के संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत एक संरक्षित अधिकार है । यह सभी धर्मों पर लागू होता है, हालांकि बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म के रूप में प्राथमिक संरक्षण दिया जाता है । 1978 में राष्ट्रपति जेआर जयवर्धने द्वारा बौद्ध धर्म को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, हालांकि श्रीलंका को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है: "श्रीलंका गणराज्य बौद्ध धर्म को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देगा और उसके अनुसार यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वह सभी 10 धर्मों के लिए दिए गए अधिकारों का आश्वासन देते हुए, बुद्ध सासाना की रक्षा और उसे बढ़ावा दे। लेख 10 और 14 (1) (ई) राज्य: "प्रत्येक व्यक्ति विचार, स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता का हकदार है, जिसमें अपनी पसंद के धर्म या विश्वास को अपनाने या रखने की स्वतंत्रता शामिल है।" और "प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता के हकदार है, या तो स्वयं या दूसरों के साथ, या सार्वजनिक रूप से या निजी तौर पर, अपने धर्म या पूजा, पालन, अभ्यास या शिक्षण में विश्वास प्रकट करने के लिए। आज़रबाइजान का संविधान
संविधान के अनुच्छेद ३० में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं, यह अनुच्छेद, राष्ट्र के बौद्धिक संपदाओं पर प्रत्येक नागरिक के समान अधिकार की घोषणा करता है, तथा अनुच्छेद २३ राज्य के प्रतीकों(राष्ट्रध्वज, राष्ट्रप्रतीक और राष्ट्रगान) पर भी सभी को अधिकार देता है। अनुच्छेद ५१ प्रत्येक नागरिक को साहित्यिक और कलात्मक तथा वैज्ञानिक, तकनीकी व अन्य गतिविधियों का पालन करने की पूर्ण स्वतन्त्रता व अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 32 यह अधिकार सभी व्यक्तियॉ को सर्वोच्च न्यायालय में जाने तथा अपने मौलिक अधिकारॉ को लागू करवाने का अधिकार देता है 32 [2] सर्वोच्च न्यायालय को आदेश, रिट निर्देश [पांच प्रकार के] जारी करने का अधिकार देता है डा अंबेडकर के अनुसार यह अनु सविन्धान का सर्वाधिक मह्त्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसके बिना सविन्धान व्यर्थ है इस अनु के बिना अन्य मौलिक अधिकारॉ को वास्तविक नहीं मान सकते है क्यॉकि यही अनु व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार दिलवाता है बिना इस अधिकार के अन्य अधिकार मात्र कागजी रह जायॅगे  इसी अनु ने सर्वोच्च न्यायालय को व्यक्ति के मौलिक अधिकारॉ का सरंक्षक नियुक्त किया है यह अनु सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का कर्तव्य भी निर्धारित करता है यदि सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारॉ का उल्लघंन सिद्ध हो जाये तो उन्हॆ अनिवार्य रूप से रिट जारी करनी होगी तथा अधिकार भी प्राप्त हो जायॆगे ये रिट न्ययपालिका के हाथ में प्रभावी विकल्प है जिनके माधयम से वह संविधान की सर्वोच्च न्यायिक पुनरीक्षा का अधिकार, विधि का शासन आदि बनाये रख सकती है यहां तक कि मौलिक अधिकारॉ का संरक्षण भी इस पर ही निरभर करता है