संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक जारी करती है?
संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन
संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (अंग्रेज़ी:यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेन्स ऑन ट्रेड एण्ड डवलपमेंट) संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। इसकी स्थापना [१९६४] में की गयी थी। यह संस्था व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से संबंधित उद्देश्य को लेकर चलती है।
सबसे कम विकसित देश
सबसे कम विकसित देश उन देशों की सूची हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, सामाजिक-आर्थिक विकास के सबसे कम संकेतांक दर्शाते हैं और विश्व के सभी देशों में जिनकी मानव विकास सूचकांक की श्रेणियाँ निम्नतम हैं। "सबसे कम विकसित देश" की अवधारणा १९६० के दशक के अंत में शुरु हुई और सबसे कम विकसित देशों के पहले समूह को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपने १८ नवम्बर १९७१ के प्रस्ताव २७६८ (XXVI) में सूचीबद्ध किया गया हैं। विश्व आदीवासी दिन
विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में घोषित किया गया था, जिसे हर साल विश्व के आदिवासी लोगों (1995-2004) के पहले अंतर्राष्ट्रीय दशक के दौरान मनाया जाता है। 2004 में, असेंबली ने "ए डिसैड फ़ॉर एक्शन एंड डिग्निटी" की थीम के साथ, 2005-2015 से एक दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दशक की घोषणा की। [1] आदिवासी लोगों पर संयुक्त राष्ट्र के संदेश को फैलाने के लिए विभिन्न देशों के लोगों को दिन के अवलोकन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। गतिविधियों में शैक्षिक फोरम और कक्षा की गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं ताकि एक सराहना और आदिवासी लोगों की बेहतर समझ प्राप्त हो सके। [२] मानव संसाधन
संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल की जनरल असेम्बली [e.g. A/56/162 (2001)], को दी गयी रिपोर्टों के अनुसार [देखें - संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञओं की मानव संसाधन विकास पर बैठक] मानव संसाधनों के विकास में एक व्यापक अंतर क्षेत्रीय तरीका मानव संसाधन विकास के दृष्टिकोण में बदलाव ला रहा है। ST/TCD/SER.E/25. जून 1994 को सामाजिक आर्थिक विकास और विशेष रूप से गरीबी हटाने जैसी योजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए चुना गया। यह योजनाबद्ध और एकीकृत सार्वजनिक नीतियां बनाने के लिए उठाया गया कदम है, उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र जो कि व्यावसायिक कौशल, ज्ञान और प्रदर्शन में वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। (लॉरेंस, J.E.S.). संयुक्त राष्ट्र
आज मानव अधिकारों के सम्बन्ध में सात संघ निकाय स्थापित है। यह सात निकाय हैं: सऊदी अरब की जनसांख्यिकी
जनसंख्या वृद्धि दर विश्व शौचालय दिवस
संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यो में सबको शुध्द पेयजल और स्वच्छता की सुविधा उलब्ध कराने का लक्ष्य भी रखा गया है। लेकिन खराब आधारभूत ढांचे दूषित जल आपूर्ति और गंदगी के कारण प्रत्येक दिन एक हजार बच्चो मौत का शिकार होते हैं।. राष्ट्र संघ
राष्ट्र संघ के जनादेश, राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 22 के तहत स्थापित किए गए थे। स्थायी जनादेश आयोग ने राष्ट्र संघ के जनादेश की निगरानी का कार्य किया और विवादित क्षेत्रों में जनमत संग्रह का कार्य करवाया ताकि उस प्रदेश के निवासी इस बात का निर्णय कर सकें कि वे किस देश में शामिल होना पसंद करेंगे। हेलेन क्लार्क
क्लार्क 17 अप्रैल 2009 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की प्रशासक बनीं, और संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थीं। वह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह की अध्यक्ष भी थीं, एक समिति जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी फंड्स, विकास के मुद्दों पर काम करने वाले विभागों और विभागों के प्रमुख शामिल थे। न्यूजीलैंड सरकार ने ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत द्वीप देशों और यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री, गॉर्डन ब्राउन के साथ, उनके नामांकन का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने यूएनडीपी बोर्ड ( ईरान , हैती , सर्बिया , द नीदरलैंड्स और तंजानिया) के ब्यूरो पर पांच देशों का समर्थन भी प्राप्त किया और सर्वसम्मति से 31 मार्च को महासभा द्वारा इसकी पुष्टि की गई। 27 अप्रैल 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने उन्हें शपथ दिलाई। इस स्थिति में, "फोर्ब्स" ने उसे दुनिया की 23 वीं सबसे शक्तिशाली महिला माना। संयुक्त राष्ट्र दिवस
संयुक्त राष्ट्र दिवस विश्व प्रतिवर्ष २४ अक्टूबर को लोगों को संयुक्त राष्ट्र संस्थान के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी देने हेतु मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस संयुक्त राष्ट्र सप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रंखला में 20 से 26 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है।  jai mata ji pure vishv me samy ka ek itihas pure vishv me har ek desh ke har ghar ka sarve ek aadhar ho garibi bimari burai atankvad jehad ka ant ek sathe ho वैश्विक भूख सूचकांक
सूचकांक 100-अंकों के पैमाने पर देशों को रैंक करता है, जिसमें 0 सर्वश्रेष्ठ स्कोर (कोई भूख नहीं) है और 100 सबसे खराब है, हालांकि कोई भी देश चरम सीमा तक नहीं पहुंचता है। GHI स्कोर की संभावित सीमा से जुड़ी भूख की गंभीरता इस प्रकार है: GHI 4 घटक संकेतकों को जोड़ता है: 2019 GHI के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा और अनुमान 2014 से 2018 की अवधि के लिए हैं - जो GHI के चार घटकों के लिए सबसे नया उपलब्ध डेटा है। अल्पपोषित के अनुपात के आंकड़े यूएन ( एफएओ) के खाद्य और कृषि संगठन से आते हैं और इसमें लेखकों के अनुमान शामिल हैं। यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, WHO, MEASURE DHS, भारतीय महिला और बाल विकास मंत्रालय से चाइल्ड वेस्टिंग करने और स्टंट करने के डेटा एकत्र किए जाते हैं और इसमें लेखकों के अपने अनुमान भी शामिल हैं। बाल मृत्यु दर के आंकड़े संयुक्त राष्ट्र की इंटर-एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन से हैं। पशुधन
शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट "लाइवस्टॉक्स लौंग शैडो" जैसी रिपोर्टों से पशुधन क्षेत्र (मुख्य रूप से मवेशी, मुर्गीपालन, तथा सूअर) पर संकट आया, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार यह क्षेत्र सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं के सर्वाधिक बड़े दो या तीन अंशदाताओं में से एक माना गया था। संयुक्त राष्ट्र ने विवादास्पद रूप से अपनी कार्यप्रणाली में वनों की कटाई से उत्पन्न उत्सर्जन को शामिल किया था। 18% आंकड़े के स्थान पर, जो इस क्षेत्र के लिए उत्सर्जन के बड़े अंशदाता के रूप में निर्धारित किया गया है, एक वास्तविक आंकड़ा है, वनों की कटाई दरअसल 12% है. अप्रैल 2008 में [संयुक्त राज्य अमेरिका पर्यावरण संरक्षण एजेंसी] ने संयुक्त राज्य में उत्सर्जन के प्रमुख स्टॉकटेक जारी किये जिसका शीर्षक "इन्वेंटरी ऑफ यूं.एस. ग्रीनहाउस गैस एमिशन्स एंड सिंक्स: 1990-2006" था . 6.1 पर यह पाया गया "2006 में कृषि क्षेत्र 454.1 टेराग्राम्स के समतुल्य (Tg CO Eq.), CO के उत्सर्जन, अथवा संयुक्त राज्य के कुल ग्रीनहाउस गैसों के 6 प्रतिशत का जिम्मेदार पाया गया।" तुलना करने की दृष्टि से, संयुक्त राज्य में कुल उत्सर्जन का 25% परिवहन से प्राप्त होता है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद विश्व की जनसंख्या के जीवन में सुधार हेतु गरीबों, घायलों एवं अशिक्षितों की सहायता करके अंतर्राष्ट्रीय शांति बहाली के प्रयास करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य आदि मामलों का अध्ययन करती है। वैश्विक मंदी
अनौपचारिक तौर पर, राष्ट्रीय मंदी उत्पादकता में गिरावट की अवधि है। 1974 के एक न्यूयॉर्क टाइम्स लेख में, जूलियस शिसकिन ने मंदी की पहचान के लिए कई व्यावहारिक नियमों को सुझाया, जिसमें शामिल है, राष्ट्रीय उत्पादन का मापदंड, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में निरंतर दो त्रैमासिक गिरावट. यह दो तिमाही परिमाण, अब मंदी के लिए अपनाई गई आम परिभाषा बन गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो (NBER) को ऐसा प्राधिकार माना जाता है, जो मंदी की पहचान करता है और आकलन करने से पूर्व GDP वृद्धि के अतिरिक्त कई उपायों को ध्यान में रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा कई विकसित देशों में, दो तिमाही के नियम का उपयोग मंदी की पहचान के लिए भी किया जाता है।  जहां राष्ट्रीय मंदी की पहचान दो तिमाहियों की गिरावट से होती है, वहीं वैश्विक मंदी को परिभाषित करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि विकासशील देशों से, विकसित देशों की तुलना में अधिक GDP वृद्धि की अपेक्षा की जाती है। IMF के अनुसार, 1980 के दशक के बाद से उभरते तथा विकासशील देशों की वास्तविक GDP वृद्धि, ऊर्ध्वमुखी और उन्नत अर्थ-व्यवस्थाओं की अधोमुखी रही है। वैश्विक वृद्धि की मंदी 2007 के 5% से 2008 में 3.75% तक घटने और 2009 में बस 2% से कुछ अधिक होने का अनुमान है। GDP वृद्धि में अधोमुखी गिरावट क्षेत्रवार भिन्न होती है। सबसे अधिक प्रभावित होने वालों में उत्पाद निर्यातक और घोर बाह्य वित्त पोषण और चलनिधि की समस्या वाले देश शामिल हैं। पूर्वी एशिया के देशों (चीन सहित) को कम गिरावट का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति काफ़ी मजबूत रही है। उन्हें उत्पादों की क़ीमतें गिरने से लाभ हुआ है और उन्होंने सुलभ समष्टि आर्थिक नीति की ओर विचलन प्रवर्तित किया है। IMF का अनुमान है कि वैश्विक मंदियां 8 से 10 वर्षों तक स्थाई चक्र में घटित होती हैं। IMF के अनुसार जो पिछले तीन दशकों की तीन वैश्विक मंदियां रही हैं, उस अवधि के दौरान, प्रति व्यक्ति वैश्विक उत्पादन में वृद्धि दर शून्य या नकारात्मक रहा है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन
जनवरी 1967 से कार्य आरंभ करते हुए यूनिडो द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र (सचिवालय के अधीन जुलाई 1961 से कार्यरत) का स्थान ले लिया गया। मानवाधिकार दिवस
इस दिन को आम तौर पर उच्च-स्तरीय राजनीतिक सम्मेलनों और बैठकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मानवाधिकारों के मुद्दों से संबंधित प्रदर्शनियों द्वारा चिह्नित किया जाता है। इसके अलावा, यह परंपरागत रूप से 10 दिसंबर को मानवाधिकारों के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार और नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में सक्रिय कई सरकारी और गैर-सरकारी संगठन भी इस दिन को मनाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जैसा कि कई नागरिक और सामाजिक-कारण संगठन करते हैं। ye 10 december ko manaya jaata h उद्योग सहजता सूचकांक
=अनुसंधान और प्रभाव= सूचकांक से 3,000 से अधिक शैक्षणिक पत्रों ने डेटा का उपयोग किया है। [९] आर्थिक विकास पर नियमों में सुधार का प्रभाव बहुत मजबूत होने का दावा किया जाता है। सबसे खराब एक-चौथाई देशों से सर्वश्रेष्ठ एक-चौथाई की ओर बढ़ने का अर्थ है वार्षिक वृद्धि में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि। अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान विभागों में 7,000 से अधिक कामकाजी कागजात डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के आंकड़ों का उपयोग करते हैं। 2016 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता ओलिवर हार्ट (अर्थशास्त्री) ऐसे पत्रों के लेखकों में से है। संयुक्त राष्ट्र
द्वितीय विश्वयुद्ध के जातिसंहार के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों को बहुत आवश्यक समझा था। ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकना अहम समझकर, 1948 में सामान्य सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत किया। यह अबन्धनकारी घोषणा पूरे विश्व के लिए एक समान दर्जा स्थापित करती है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ समर्थन करने का प्रयास करेगी।  15 मार्च 2006 को, समान्य सभा ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों के आयोग को त्यागकर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन
यूएनसीटीएडी व्यापार, निवेश, और विकास के मुद्दों से निपटने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है । संगठन के लक्ष्यों के लिए कर रहे हैं: "व्यापार, निवेश और विकासशील देशों के विकास के अवसरों को अधिकतम करने और उंहें अपने को एक समान आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकृत प्रयासों में सहायता" । यूएनसीटीएडी की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने १९६४ में की थी और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है. [1] यूएनसीटीएडी का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार, सहायता, परिवहन, वित्त और प्रौद्योगिकी सहित विकास के सभी पहलुओं से संबंधित नीतियां तैयार करना है । यह सम्मेलन साधारणतः चार वर्षों में एक बार मिलता है; स्थायी सचिवालय जिनेवा में है । कुज़्नेत्स वक्र
कुज़्नेत्स वक्र () साइमन कुज़्नेत्स के सबसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक अनुसंधान कार्यक्रमों में से एक है। ये वक्र आय असमानता और आर्थिक विकास (1955, 1963) के बीच एक उल्टे यू-आकार (U) का संबंध दर्शाते हैं। इसके अनुसार कोई देश जब विकास करता है तो बाजार की ताकतों द्वारा संचालित आर्थिक असमानता का एक प्राकृतिक चक्र उत्पन्न हो जाता है। आरंभिक चरण में असमानता में वृद्धि दिखायी देती है और फिर एक निश्चित औसत आय के बाद यह कम होने लगती है। यह वक्र यह प्रदर्शित करता है कि जब आर्थिक विकास शुरु होता है तो कुछ लोग ही आय वृद्धि से लाभान्वित होते हैं, इसलिए आर्थिक विकास के साथ-साथ आय के वितरण में विषमता कम होने लगती है जिसके कारण यह उल्टे 'यू' (U) आकार का हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम
संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यलय; United Nations International Drug Countrol Programme: - (UNDCP) यह कार्यक्रम महासभा द्वारा 1991 में नशाखोरी एवं मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के वैश्विक प्रयासों के अंतर्गत शुरू किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के मादक द्रव्य प्रभाग, अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड के सचिवालय तथा संयुक्त राष्ट्र नशाखोरी नियंत्रण कोष की गतिविधियों के मध्य समन्वय तथा एकीकरण स्थापित करता है। इसका मुख्यालय वियना में है। 1991 में इसके विश्व में 23 क्षेत्रीय कार्यालय थे। यह मादक पदार्थ नियंत्रण एवं अपराध रोकथाम हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अंतरराष्ट्रीय अपराध रोकथाम केंद्र (सीआईसीपी) का एक अभिन्न अंग भी है। प्राकृतिक खतरा
2000 में, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक चेतावनी कार्यक्रम शुरू किया ताकि भेद्यता के अंतर्निहित कारणों को संबोधित किया जा सके और आपदा जोखिम में कमी के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देकर आपदा-लचीला समुदायों का निर्माण किया जा सके। सतत विकास का एक अभिन्न अंग, सभी प्रकार के खतरों (यूएन/आईएसडीआर, 2000) के कारण मानव, आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान को कम करने के लक्ष्य के साथ हुआ। मलाला युसुफ़ज़ई
संयुक्त राष्ट्र ने मलाला यूसुफजई को 2013 का मानवाधिकार सम्मान (ह्यूमन राइट अवॉर्ड) देने की घोषणा की। यह सम्मान मानवाधिकार के क्षेत्र में बेहतरीन उपलब्धियों के लिए हर पांच साल में दिया जाता है। इससे पहले यह सम्मान पाने वालों में नेल्सन मंडेला, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर व एमनेस्टी इंटरनैशनल आदि शामिल हैं। मलाला के आलावे पांच अन्य को भी इस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन
संगठन, [[स्वास्थ्य नीति]] विकल्पों को सूचित करने के लिए सदस्य राज्यों का समर्थन करने के लिए साक्ष्य-आधारित उपकरणों, मानदंडों और मानकों के उपयोग को विकसित और बढ़ावा देता है। यह [[अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम]] के कार्यान्वयन की देखरेख करता है, और [[चिकित्सा वर्गीकरण]] की एक श्रृंखला प्रकाशित करता है; इनमें से, तीन "संदर्भ वर्गीकरण" से अधिक हैं: [[रोगों के अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय वर्गीकरण]] (ICD), [कार्यशीलता, विकलांगता और स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण] (ICF) और [[स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण WHO द्वारा निर्मित अन्य अन्तरराष्ट्रीय नीतिगत ढाँचों में [[स्तन दूध का अंतर्राष्ट्रीय कोड]] (1981 में अपनाया गया), शामिल हैं। [[तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन]] (2003 में अपनाया गया) [[स्वास्थ्य मानव संसाधन # स्वास्थ्य कर्मियों की अंतर्राष्ट्रीय भर्ती पर अभ्यास का वैश्विक कोड। स्वास्थ्य कर्मियों की अंतर्राष्ट्रीय भर्ती पर अभ्यास का वैश्विक कोड]] (201 में अपनाया गया और साथ ही [[आवश्यक दवाओं की डब्ल्यूएचओ मॉडल सूची]] और इसके [[डब्ल्यूएचओ बच्चों के लिए आवश्यक दवाओं की मॉडल सूची | बाल चिकित्सा समकक्ष]]। वैश्विक शांति सूचकांक
यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फ़ॉर इकोनॉमिक्स एण्ड पीस (IEP) द्वारा निर्मित की जाती है। इसे इकॉनॉमिस्ट इण्टेलिजेंस यूनिट द्वारा एकत्र किए गए डेटा का प्रयोग करके शान्ति संस्थानों और थिंक टैंक्स के साथ सम्बन्धित शांति विशेषज्ञों के परामर्श से विकसित किया जाता है। इस इण्डेक्स को पहली बार मई 2007 में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद की रिपोर्टें सालाना तौर पर जारी की गईं हैं। 2017 में 121 देशों से बढ़कर 2017 में इसने 163 देशों को मापा। अध्ययन की कल्पना ऑस्ट्रेलियाई प्रौद्योगिकी उद्यमी स्टीव किलील द्वारा की गई थी। इसे संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान, दलाई लामा, आर्चबिशप डेसमण्ड टूटू, फ़िनलैण्ड के पूर्व राष्ट्रपति और 2008 के नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मार्टी आख्तिसारी, नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस, अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स, आयरलैण्ड के पूर्व राष्ट्रपति मैरी रॉबिन्सन, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व उप महासचिव जान एलियासन और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर जैसे व्यक्तियों ने इसका समर्थन किया है। । दक्षिण सूडान
आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) ने संरक्षण की मांग कर रहे ऐसे लोगों की संख्या में गिरावट दर्ज की है। नतीजतन, यूएनएचसीआर मानवीय समन्वयक के नेतृत्व में अंतर-एजेंसी सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ रही है और प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईओएम) के साथ काम कर रही है। फरवरी 2013 के शुरुआत में, यूएनएचसीआर ने मालाकल में स्थित संयुक्त राष्ट्र अड्डे के बाहर राहत सामग्री वितरण करना शुरू किया। यह 10,000 लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान
(मानविकी व सामाजिक विज्ञानॊं कॆ लियॆ अन्तर विश्वविद्यालय की पत्रिका) स्टडीज इन ह्युमेनीटीज़ एण्ड सॊशल सांईसेज़ पत्रिका वर्ष मॆं दॊ बार प्रकाशित की जाती हैं (जून और दिसम्बर) इसकॆ एक अंक मॆं एक विशॆष विषय पर लॆख प्रकाशित कियॆ जातॆ है। इसकॆ दूसरॆ अंक मॆं मानविकी और सामाजिक विज्ञान कॆ विद्धानॊं कॆ लॆख प्रकाशित कियॆ जातॆ है तथा इसमॆं विषयॊं पर कियॆ गयॆ शॊध की नवीनतम जानकारी समाहित हॊती हैं। संस्थान कॆ पास इस समय तक 300 सॆ अधिक प्रकाशनॊं मॆं अध्यॆताऒं द्धारा प्रस्तुत मोनोग्राफ, संस्थान मॆं आयॊजित संगॊष्ठियॊं की सम्पादित कार्यवाही तथा विशिष्ट अतिथियॊं कॆ भाषण, एवं आगुन्तुक तक विद्धानॊं तथा अध्यॆताऒं द्धारा प्रस्तुत लॆख इत्यादि हैं। संस्थान कॆ प्रकाशनॊं का दॆश‍ विदॆश कॆ शॊधजगत मॆं योगदान उल्लेखनीय है। यूनाइटेड किंगडम
हाल की 2001 में जनगणना में, यूनाइटेड किंगडम की कुल आबादी 58789194 थी, यूरोपीय संघ में तीसरा, राष्ट्रमंडल में पांचवा और विश्व में इक्कीस्वा है। मध्य 2007 तक, यह 60,975,000 तक विकसित होने का अनुमान लगाया गया था। वर्तमान जनसंख्या वृद्धि मुख्य रूप से शुद्ध आप्रवास के कारण है लेकिन बढ़ती जन्म दर और जीवन प्रत्याशा में बढत ने भी योगदान दिया है। मध्य 2007 जनसंख्या अनुमान से यह भी पता चला है कि, पहली बार, UK 16 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चों की तुलना में अब और अधिक पेंशनी उम्र के लोगों का घर है। शरणार्थियो हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय
विश्व में शरणार्थी समस्याओं के बढ़ते विस्तार ने इस निकाय के उत्तरदायित्वों को और भी व्यापक बना दिया है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण इसे शिक्षा, रोजगार, आवास इत्यादि से जुड़ी गतिविधियों में कटौती करनी पड़ी है। महासभा द्वारा निर्वाचित उच्चायुक्त, महासभा या आर्थिक व सामाजिक परिषद द्वारा निर्धारित किये गये नीति-निर्देशों का अनुसरण करता है। यूएनएचसीआर को वर्ष 1955 एवं 1981 में शान्ति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (अंग्रेज़ी:यूनाईटेड नेशंस एन्वायरनमेंट प्रोग्राम, लघु:UNEP) संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना जून १९७२ में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणामस्वरूप की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। इसके साथ ही इसके छः अन्य देशों में भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
परिषद विभिन्न कार्यों के लिये सहायक अंगों को गठित करने के लिये अधिकृत होती है। विकास सहायता समिति (डीएसी) ओईसीडी के प्रमुख पूंजी-निर्यातक देशों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों से बनी होती है तथा सदस्यों के अधिकारिक संसाधनों के हस्तांतरण के लिये जिम्मेदार होती है। डीएसी का मुख्य उद्देश्य स्थायी आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये अंतरराष्ट्रीय वितीय पोषण में समन्वित, एकीकृत और प्रभावशाली प्रयास को प्रोत्साहन देना है। सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों से बनी आर्थिक नीति समिति सदस्य देशों की आर्थिक गतिविधियों की समीक्षा करती है। आर्थिक और विकास समीक्षा समिति किसी सदस्य देश विशेष का वार्षिक सर्वेक्षण तैयार करती है। व्यापार समिति व्यावसायिक नीतियों और अभ्यासों तथा विशिष्ट व्यापार समस्याओं से जुड़ी होती है। अंतरराष्ट्रीय निवेश और बहुराष्ट्रीय उद्यम समिति ने बहुराष्ट्रीय कपनियों के लिये स्वैच्छिक आचार संहिता तैयार की, जिसे ओईसीडी ने वर्ष 1976 में अपनाया। पर्यावरण शिक्षा
अंतर्राष्ट्रीय रूप से, पर्यावरण शिक्षा को मान्यता तब मिली जब 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडेन में मानव पर्यावरण पर आयोजित यू ऍन कॉन्फ्रेंस ने पर्यावरणीय शिक्षा को वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए एक आवश्यक उपकरण घोषित कर दिया. द युनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइज़ेशन (UNESCO) और युनाइटेड नेशंस एन्वायरमेंट प्रोग्रैम (UNEP) ने तीन प्रमुख घोषणायें की जिन्होंने पर्यावरणीय शिक्षा के प्रवाह का मार्ग निर्देशन किया। युनेस्को
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवम्बर 1945 को हुआ था। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बने। अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था
यह वाशिंगटन में स्थित विश्व बैंक की एक अनुषंगी संस्था है. इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात उदार ऋण-खिड़की भी कहते हैं. इसकी स्थापना 24 सितम्बर 1960  को की गयी थी. इसकी सदस्यता बैंक के सभी सदस्यों के लिए खुली हुई है. इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए एवं विभिन्न कार्यक्रमों के लिए ऋण व अनुदान उपलब्ध कराने का कार्य करता है. साथ ही अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए अनेक कार्यक्रमो का संपादन समय-समय पर सम्पादित करता रहता है. संयुक्त राष्ट्र
विश्व में महिलाओं के समानता के मुद्दे को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विश्व निकाय के भीतर एकल एजेंसी के रूप में संयुक्त राष्ट्र महिला के गठन को 4 जुलाई 2010 को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। वास्तविक तौर पर 1 जनवरी 2011 को इसकी स्थापना की गयी। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयार्क शहर में बनाया गया है। यूएन वूमेन की वर्तमान प्रमुख चिली की पूर्व प्रधानमन्त्री सुश्री मिशेल बैशलैट हैं। संस्था का प्रमुख कार्य महिलाओं के प्रति सभी तरह के भेदभाव को दूर करने तथा उनके सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करना होगा। उल्लेखनीय है कि 1953 में 8वें संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव भारत की विजयलक्ष्मी पण्डित को प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र के 4 संगठनों का विलय करके नई इकाई को संयुक्त राष्ट्र महिला नाम दिया गया है। ये संगठन निम्नवत हैं:संयुक्त राष्ट्र के शांन्तिरक्षक वहाँ भेजे जाते हैं जहाँ हिंसा कुछ देर पहले से बन्द है ताकि वह शान्ति संघ की शर्तों को लगू रखें और हिंसा को रोककर रखें। यह दल सदस्य राष्ट्र द्वारा प्रदान होते हैं और शान्तिरक्षा कर्यों में भाग लेना वैकल्पिक होता है। विश्व में केवल दो राष्ट्र हैं जिनने हर शान्तिरक्षा कार्य में भाग लिया है: कनाडा और पुर्तगाल। संयुक्त राष्ट्र स्वतन्त्र सेना नहीं रखती है। शान्तिरक्षा का हर कार्य सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित होता है। आर्थिक विकास
इस सूचक का विकास सामाजिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र के शोध संस्थान द्वारा किया गया था। प्रारंभ में 73 सूचकों को जांचा गया जिनमें से अंत में 16 सूचकों का चयन किया गया। ये सूचक हैं-उपरोक्त सूचकों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये भी विकास के उपयुक्त मापदंड नहीं बन सकते। अशासकीय संस्था
संयुक्त राष्ट्र सुधार प्राथमिकताओं पर मार्च 2000 के प्रतिवेदन में पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने नीतिगत स्वच्छता, जाति संहार तथा मानवता के विरुद्ध अपराध के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विश्व के नागरिकों के लिये 'बचाव के अधिकार' पर बहस करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय मध्यस्थता के समर्थन में लिखा है। प्रतिवेदन के समर्थन में, कनाडा की सरकार ने मानवतावादी मध्यस्थता के मुद्दे पर जोर देते हुए 'बचाव की जिम्मेदारी' की परियोजना प्रारंभ की। यद्यपि R2P सिद्धांत की व्यापक प्रासंगिकता है, कनाडियन सरकार का हैती में तख्तापलट में मध्यस्थता तथा समर्थन को उचित सिद्ध करने के लिये R2P का प्रयोग विवादों में अधिक विवादित रहा है। वैश्विक भूख सूचकांक
वैश्विक भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स ( अंग्रेज़ी: "Global Hunger Index", GHI) एक ऐसा उपकरण है जो विश्व स्तर पर, और देश के आधार पर भूख को मापता और ट्रैक करता है। GHI की वार्षिक गणना की जाती है, और इसके परिणाम प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में जारी एक रिपोर्ट में दिखाई देते हैं। संधारणीयता
संधारणीयता और संधारणीय विकास जैसे शब्दों का उपयोग अस्सी के दशक से काफ़ी प्रचलन में आया जब मार्च 20, 1987 को संयुक्त राष्ट्र की ब्रंटलैण्ड रिपोर्ट जारी हुई और इसमें संधारणीय विकास (sustainable development) का उल्लेख हुआ। संधारणीयता और संधारणीय विकास जैसे शब्दों की पापुलरिटी में लगातार बढ़ोत्तरी के बावज़ूद अगर पर्यावरणीय अवनयन, उपभोग की प्रवृत्तियाँ और आर्थिक समृद्धि की दौड़ और होड़ को गणना में लिया जाए तो इस बात पर अभी भी सवालिया निशान हैं कि मानव सभ्यता संधारणीयता प्राप्त कर पायेगी। --महात्‍मा गाँधी अला मुराबित
अक्टूबर 2015 में मुराबित को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 की 15 वीं वर्षगांठ ओपन डिबेट के लिए सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और जनवरी 2016 में वह 17 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक अधिवक्ताओं और बाद में सबसे कम उम्र की नियुक्तिका बन गई। उस वर्ष उन्हें स्वास्थ्य रोजगार और आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय आयुक्त नामित किया गया था। संधारणीय विकास लक्ष्य
संधारणीय विकास लक्ष्य (, संक्षेपारित रूप में "SDG") भविष्य के अंतरराष्ट्रीय विकास संबंधित लक्ष्यों के सेट हैं। संधारणीय विकास के लिए उनको संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया गया है और वैश्विक लक्ष्यों के समान प्रचारित किया गया है। 2015 के अंत में सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के निरस्त हो जाने पर ये उनको प्रतिस्थापित कर रहे हैं। यह लक्ष्य 2015 से 2030 तक चलेगा। उन लक्ष्यों के लिए 17 लक्ष्य और 169 विशिष्ट लक्ष्य हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढाँचे के विकास और प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहित करने का काम करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास नेटवर्क है न्यूयॉर्क शहर में मुख्यालय, 'यूएनडीपी' परिवर्तन के लिए अधिवक्ताओं और लोगों को बेहतर जीवन बनाने में सहायता करने के लिए ज्ञान, अनुभव और संसाधनों को जोड़ता है। एशियाई विकास बैंक
संयुक्त राष्ट्रों ने 1978 में एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और विश्व के अन्य कई बड़े बैंकों की सहायता से डेवलपमेंट बिजनेस की शुरुआत की। आज, डेवलपमेंट बिजनेस सभी बड़े बहुपक्षीय डेवलपमेंट बैंकों, संयुक्त राष्ट्रों कि संस्थाओं और कई राष्ट्रीय सरकारों के लिए प्राथमिक प्रकाशन है, जिनमे से कई अब अपनी निविदाओं और संविदाओं का प्रकाशन डेवलपमेंट बिजनेस में करवाने को अनिवार्य आवश्यकता बना चुके हैं। भारत में कुष्ठ रोग
वर्तमान में कुष्ठरोग दुनिया भर में लगभग दस लाख लोगों को प्रभावित करता है, जिनमें से अधिकांश मामलों को भारत से रिपोर्ट किया जा रहा है। भारत विकलांग व्यक्तियों (यूएनसीआरपीडी) के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता है। भारत वर्तमान में दुनिया में सबसे बड़ा कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी) चला रहा है। फिर भी, कुष्ठ रोग के 1.2 से 1.3 सौ हजार नए मामले हर साल रिपोर्ट किए गए, हर साल नए मामलों की कुल राशि का 58.8%। जनसंख्या
संयुक्त राज्य अमेरिका की जनगणना ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पत्रों के अनुसार, विश्व की जनसंख्या 24 फ़रवरी 2006 को6.3अरब 650,00,00,000) के आंकड़े तक पहुँच गई थी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अक्टूबर 12, 1999 को सबसे क़रीबी दिन के तौर पर नामित किया है जिस दिन विश्व की जनसँख्या 6 अरब तक पहुँच गई थी। यह 1987 में विश्व जनसंख्या के 5 अरब तक पहुँचने के लगभग 12 साल बाद और 1993 में विश्व जनसंख्या के 5.5 अरब तक पहुँने के 6 साल बाद हुआ। हालाँकि, नाइजीरिया और चीन जैसे कुछ देशों की जनसंख्या लगभग लाख के पास भी ज्ञात नहीं है, इसलिए इस प्रकार के अनुमानों में बहुत ज़्यादा त्रुटियों के होने की गुंजाइश है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम
संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम; UN-HABITAT: इसकी स्थापना 1978 में की गयी थी। 1976 में कनाडा के बैंकूवर में मानव अधिवास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (हैबीटेट- प्रथम) का आयोजन हुआ, जिसमे मानव अधिवासन क्रिया-कलापों के संगठन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अधीन एक विशिष्ट निकाय की अनुशंसा की गयी। इसी अनुशंसा के अंतर्गत महासभा द्वारा 1977 में आवास-निर्माण-नियोजन समिति की आर्थिक व सामाजिक परिषद के अधीन मानव अधिवास आयोग (सीएचएस) में बदल दिया गया। 1978 में इस आयोग की सेवाएं प्रदान करने तथा इसके प्रस्तावों को लागू करने के लिए यूएनसीएचएस की स्थापना की गयी इसका केन्द्र नैरौबी में स्थित है। जनसांख्यिकी
इस खंड के आंकड़े संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2150 के दुनिया की आबादी के नवीनतम (2004) अनुमानों को दिखाते हैं (लाल = उच्च, नारंगी = मध्यम, हरा = कम). संयुक्त राष्ट्र का "मध्यम" अनुमान, विश्व की जनसंख्या को 2075 तक 9 बिलियन के एक अनुमानित संतुलन पर पहुंचते हुए दिखाता है। स्वतंत्र रूप से काम कर रहे, आस्ट्रिया में इंटरनैशनल इंस्टीट्यूट फॉर एप्लाइड सिस्टम्स अनैलिसिस के जनसांख्यिकी विद्वानों को उम्मीद है कि दुनिया की आबादी 2070 तक 9 बिलियन के अपने चरम पर पहुंचेगी. सम्पूर्ण 21वीं सदी के दौरान, आबादी की औसत उम्र में वृद्धि जारी होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था
लैंगिक समानता संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय
संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय; United Nations University: इसकी स्थापना महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अंतर्गत 1975 को हुई। यह विश्वविद्यालय विकास, कल्याण एवं मानवीय उत्तरजीविता के क्षेत्रों में शोध व प्रशिक्षण संचालित करता है। इसका मुख्यालय टोक्यो, जापान में स्थित है। इसके मुख्य अंगों में विश्वविद्यालय परिषद जिसमें विभिन्न देशों के 24 शिक्षाविद, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, युनेस्को महानिदेशक यूनिटार के कार्यकारी निदेशक तथा विश्वविद्यालय रेक्टर शामिल हैं।. विकासशील देश
विश्व बैंक देशों को चार आय समूहों में वर्गीकृत करता है। ये प्रति वर्ष 1 जुलाई को निर्धारित किये जाते हैं। निम्नलिखित आय की श्रेणियों का उपयोग करते हुए 2008 जीएनआई प्रति व्यक्ति के अनुसार अर्थव्यवस्थाओं को विभाजित किया गया था:विश्व बैंक सभी निम्न और माध्यम आय वाले देशों को विकासशील देशों की श्रेणी में रखता है परन्तु साथ ही स्वीकार करता है कि, "इस शब्द का प्रयोग सुविधा के लिए किया जा रहा है, हमारा आशय यह नहीं है की इस समूह की सभी अर्थव्यवस्थाएं एक सामान विकास की प्रक्रिया से गुजर रही हैं अथवा अन्य अर्थव्यवस्थाएं विकास की पसंदीदा अथवा अंतिम अवथा पर पहुँच गयीं हैं। आय द्वारा वर्गीकरण आवश्यक रूप से विकास की स्थिति को नहीं दर्शाता है।" मानवता के मौखिक एवं अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृतियाँ
सन २००१ में यूनेस्को के महानिदेशक ने मानवता के मौखिक एवं अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृतियों की घोषणा की थी ताकि मानवता के अमूर्त विरासतों के प्रति भी लोगों को जागृत किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन
2016 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एचआईवी पर एक वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र की रणनीति का मसौदा तैयार किया। मसौदे में, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ष 2030 तक एड्स महामारी को समाप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है वर्ष 2020 के लिए अन्तरिम लक्ष्यों के साथ। इन लक्ष्यों की दिशा में उपलब्धियां हासिल करने के लिए, मसौदा उन कार्यों को सूचीबद्ध करता है जो देशों और डब्ल्यूएचओ को ले सकते हैं, जैसे कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, चिकित्सा पहुँच, रोकथाम और उन्मूलन के लिए एक प्रतिबद्धता। मसौदे में किए गए कुछ उल्लेखनीय बिन्दुओं में लैंगिक असमानता को सम्बोधित करना शामिल है, जहाँ महिलाएँ एचआईवी से संक्रमित होने की सम्भावना से लगभग दोगुना हैं और भीड़ वाले क्षेत्रों में एचआईवी और संसाधनों को सिलाई करने के लिए। किए गए बिन्दुओं के बीच, यह स्पष्ट लगता है कि यद्यपि एचआईवी संचरण की व्यापकता घट रही है, फिर भी इस महामारी को समाप्त करने के लिए संसाधनों, स्वास्थ्य शिक्षा और वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन [[संयुक्त राष्ट्र विकास समूह]] का सदस्य है। एशियाई लोग
एशिया में मानव विकास सूचकांक के आधार पर सबसे विकसित क्षेत्र पूर्वी एशिया है। वहाँ बेहतर स्वच्छता, शिक्षा और आय के आधार पर, पिछले 40 वर्षों में औसत मानव विकास सूचकांक की दरें दोगुनी हो गई है। 1970 के बाद से मानव विकास सूचकांक में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सुधार चीन में देखा गया है। चीन की प्रति व्यक्ति आय पिछले चार दशकों में कई गुना बढ़ गई है और इस अवधि के दौरान उसने कई दसियों करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। हालांकि, स्कूलों में नामांकन और जीवन प्रत्याशा दर में सुधार के मामले में चीन इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विकसित देशों में से नहीं है। मानव विकास सूचकांक
gaya hai आर्थिक विकास
अधिकांश अर्थशास्त्री प्रति व्यक्ति वास्तविक जी.डी.पी. में वृद्धि को ही विकास का सर्वोत्तम, व्यावहारिक एवं सुविधाजनक मापदंड मानते हैं। किंडलबर्जर, मेयर, हिगीन्स, हार्वे लेबेन्स्टीन, डब्ल्यू.ए. लेविस, जेकब वाइनर आदि अर्थशास्त्री इसी मत के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसी माप को स्वीकार किया है। प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. को विकास का मापदंड स्वीकार कर लेने पर जनसंख्या की वृद्धि के प्रभाव का भी विचार हो जाता है, क्योंकि कुल जी.डी.पी. में कुल जनसंख्या का भाग देने पर ही प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. की गणना होती है। किन्तु विकास के मापदंड के रूप में प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. भी अधूरा मापदंड है और इसके भी कई दोष हैं। इनमें से प्रमुख हैं-सार रूप में, जी.डी.पी. एवं प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. को विकास के मापदंड रूप में स्वीकार किए जाने के कुछ दोष हैं जो निम्नलिखित हैं-कुछ विद्वानों का मत है कि विकास का अंतिम लक्ष्य लोगों के रहन-सहन व जीवन स्तर में वृद्धि करना होता है और रहन-सहन का स्तर उपभोग के लिए उपलब्ध वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा पर निर्भर करता है। अत: प्रति व्यक्ति उपभोग का स्तर आर्थिक विकास का सर्वोत्तम मापदंड है। किन्तु इस माप की भी अपनी एक कठिनाई है। प्रत्येक देश को भविष्य में अधिक उत्पादन करने के लिए पूंजी-संचय व बचत की आवश्यकता होती है और इसके लिए उपभोग को कम करना पड़ता है। यदि कोई देश अपने उपभोग को कम करके बचत व पूंजी निर्माण में वृद्धि कर रहा होगा तो प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर को विकास का मापदंड मान लेने पर उस देश का आर्थिक विकास नहीं माना जाएगा। दूसरी ओर, यदि कोई देश वर्तमान में अपने उपभोग स्तर में तो काफी वृद्धि कर लेता है किन्तु उसकी बचत व पूंजी निर्माण कम हो जाता है, तो इससे भविष्य में उसके कुल उत्पादन में कमी आने की संभावना उत्पन्न हो जाएगी। किन्तु प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर के मापदंड के अनुसार उस देश का आर्थिक विकास हुआ है, यह कहा जाएगा। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य
right|thumb|250px|सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के प्रतीक चिह्न संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष २००० के सहस्त्राब्दि शिखर सम्मेलन में २०१५ तक के लिये ८ वैश्विक विकास लक्ष्य निर्धारित किये गये थे जिन्हें सहस्राब्दी विकास लक्ष्य' (Millennium Development Goals (MDGs)) कहा जाता है। संयुक्त राष्त्र के उस समय के १८९ सदस्य राष्ट्रों तथा २२ अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं ने २०१५ तक निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये संकल्प लिया- ब्रंटलैण्ड आयोग
ब्रंटलैण्ड आयोग जिसका पूरा नाम पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग () या (WCED) है, १९८३ में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त एक २१ सदस्यीय आयोग था जिसकी अध्यक्षा नार्वे की पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हर्लेम ब्रंटलैण्ड थीं। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट "हमारा साझा भविष्य" १९८७ में जारी किया जिसे ब्रंटलैण्ड रिपोर्ट भी कहा जाता है। इसे १९९१ का The Grawemeyer award मिला। विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूएचओ नियमित रूप से एक " [[विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट]] ", अपने प्रमुख प्रकाशन को प्रकाशित करता है, जिसमें एक विशिष्ट [[वैश्विक स्वास्थ्य]] विषय का विशेषज्ञ मूल्यांकन शामिल है। WHO के अन्य प्रकाशनों में " [[विश्व स्वास्थ्य संगठन के बुलेटिन]] " 'शामिल हैं। [[पूर्वी भूमध्य स्वास्थ्य जर्नल]] (ईएमआरओ द्वारा निरीक्षण), " [[[स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन] " '([बायोमेड सेंट्रल] के सहयोग से प्रकाशित), और " [[पान अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ]] " (PAHO / AMRO द्वारा निरीक्षण)। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा
संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते; मानव की गरिमा है और स्त्री-पुरुष के समान अधिकार हैं। इस घोषणा के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अंगीकार की। अला मुराबित
अला मुराबित: (जन्म 1989) एक कनाडाई चिकित्सक , मेधावी सेवा क्रॉस प्राप्तकर्ता, 17 वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों में से एक है जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा नियुक्त किया गया है, और स्वास्थ्य रोजगार और आर्थिक विकास के लिए एक संयुक्त राष्ट्र उच्च-स्तरीय आयुक्त है। 2016 में उन्होंने उभरते हुए नेताओं के लिए एक ग्लोबल मेंटरशिप प्रोग्राम की स्थापना की और उभरते स्थानीय नेताओं के सशक्तिकरण के माध्यम से महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को चुनौती देने के लिए प्रतिबद्ध एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन ओम्निस इंस्टीट्यूट, और चरण माइनस 1 के कार्यकारी निदेशक बनी, जो संघर्ष समाधान और समावेशी सुरक्षा में विचार नेतृत्व प्रदान करता है। आल्हा ने पहले 21 साल की उम्र में लीबिया की महिलाओं की आवाज की स्थापना की और उसका प्रचार किया। उनकी टेड टॉक, जुलाई 2015 में जारी, "मेरा धर्म वास्तव में महिलाओं के बारे में क्या कहता है" को चार मिलियन से अधिक बार देखा गया है , को टेड टॉक ऑफ द डे के रूप में चुना गया था और चार टेड टॉक्स में से एक जिसे आपको अभी देखना चाहिए द न्यूयॉर्क टाइम्स और 12 टेड टॉक्स में से एक है जो नारीवाद के भविष्य को परिभाषित करता है । शून्य भेदभाव दिवस
शून्य भेदभाव दिवस संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा मनाया जाने वाला वार्षिक दिवस है। इस दिन का उद्देश्य कानून के समक्ष समानता और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में व्यवहार को बढ़ावा देना है। यह दिवस पहली बार १ मार्च २०१४ को मनाया गया था, और इसे उस वर्ष के २७ फरवरी को बीजिंग में एक प्रमुख कार्यक्रम के साथ UNAIDS के कार्यकारी निदेशक मिशेल सिदीबे द्वारा शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र संस्थाएं
यूएनडीपी नामक संस्था ग़रीबी कम करने, आधारभूत ढाँचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद (अंग्रेज़ी लघुरूप:"ईसीओएसओसी") संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सदस्य राष्ट्रों का एक समूह है, जो सामान्य सभा को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रमों में सहायता करता है। यह परिषद सामाजिक समस्याओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावी बनाने में प्रयासरत है। इसके अनुसार विश्व में शांति बनाये करने का एकमात्र हल राजनीतिक नहीं है। इसकी स्थापना 1945 की गयी थी। आरंभिक समय में इस परिषद में मात्र 18 सदस्य होते थे। 1965 में संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र को संशोधित करके इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 27 कर दी गई और 1971 में सदस्यों की संख्या बढ़कर 54 हो गई। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। एक-तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं, यानि प्रतिवर्ष 18 सदस्य बदले जाते हैं। पदमुक्त होने वाला सदस्य पुन: निर्वाचित भी हो सकता है। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष के लिए होता है और उसका चयन ईसीओएसओसी के छोटे और मंझोले प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सिल्वी ल्सूकस है। 1992 में आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधिकारों को बढ़ाया गया। अल्जीरिया, चीन, बेलारुस, जापान, सूडान, न्यूजीलैंड इसके सदस्य हैं। यहां के निर्णय उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा लिए जाते हैं। किसी विशेष राज्य के विषय पर विचार करने के लिए जब परिषद की बैठक होती है, तो वह उस राज्य के प्रतिनिधि को आमंत्रित करती है। इस बैठक विशेष में उस प्रतिनिधि को मत देने का अधिकार नहीं होता है। परिषद हर वर्ष जुलाई में चार सप्ताह के लिए मिलती है और 1998 के बाद से वह अप्रैल में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निधि के वित्तीय मंत्रियों के साथ एक और सम्मेलन होता है। मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारतीय राज्यों की सूची
यह 2017 की मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक सूची है। 1995 से भारतीय राज्यों का मानव विकास सूचकांक (संयुक्त राष्ट्र विधि द्वारा की गई गणना के अनुसार)।  एचडीआई की गणना करने के कई तरीके हैं, और गणना का आधार डेटा और मान्यताओं के प्रति संवेदनशील है। एक अन्य दृष्टिकोण अपनाते हुए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमकी भारत शाखा (यूएनडीपी इंडिया) और भारत सरकारने 2006 में HDI को राष्ट्रव्यापी औसत 0.605 माना। यह डेटा भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया था। ध्यान दें कि नीचे दी गई तालिका में 2007-2008 के एचडीआई मान आय पर नहीं (जैसा कि वैश्विक तुलना के लिए यूएनडीपी मानक होता है), बल्कि अनुमानित खपत व्यय पर आधारित हैं। इस धारणा के कारण एचडीआई वास्तविक की तुलना में कम आता है। इसके अलावा, निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए डेटा उपलब्ध नहीं था: चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, पुडुचेरी और दादरा और नागर हवेली। पिछली भारतीय राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट और नवीनतम राज्य स्तरीय सरकारी सांख्यिकीय रिपोर्ट की तुलना में, भारत ने अपने सभी प्रशासनिक उपखंडों में एचडीआई में काफी सुधार किया है। एशियाई लोग
इस महाद्वीप में विकास काफ़ी आसमान रूप से हुआ है। जहाँ कुछ राष्ट्र विकसित श्रेणी में आते हैं, वहीं कुछ इस मामले में दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में आते हैं। उदाहरण के तौर पर, मानव विकास सूचकांक के आधार पर जापान और दक्षिण कोरिया विश्व रैंकिंग में क्रमशः 11 वें और 12 वें स्थान पर हैं, जो कि एशिया में सर्वोत्तम है। ये देश उच्चतम मानव विकास की श्रेणी में आते हैं। इनके बाद, हांग कांग को 21 वां और सिंगापुर को 27 वां स्थान मिला है। अफगानिस्तान 169 देशों में से 155 वें स्थान पर है, जो एशियाई देशों में सबसे कम है। उच्चतर शिक्षा विभाग
वर्ष 2020का कैलेंडर जल्द ही जारी होगा शिक्षा विभाग भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत बना उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए एक विभाग है। यह विभाग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 3 (यूजीसी) अधिनियम, 1956 के तहत, भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की सलाह पर शिक्षण संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने का अधिकार है  विभाग इन ब्यूरो के तहत 100 से अधिक स्वायत्त संगठनों के माध्यम से आठ ब्यूरो में बांटा गया है, और विभाग के सबसे अधिक काम संभाला है। [3] विश्व स्वास्थ्य संगठन
हर साल, संगठन [[विश्व स्वास्थ्य दिवस]] और एक विशिष्ट [[स्वास्थ्य संवर्धन]] विषय पर ध्यान केन्द्रित करने वाले अन्य अवलोकन करता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को पड़ता है, जिसे डब्ल्यूएचओ की स्थापना की वर्षगाँठ से मिलान करने के लिए समय दिया जाता है। हाल के विषय [[वेक्टर (महामारी विज्ञान) | वेक्टर-जनित रोग]] (2014), स्वस्थ उम्र बढ़ने (2012) और [[दवा प्रतिरोध]] (2011) रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन
1967: WHO ने प्रयास में सालाना 2.4 मिलियन डॉलर का योगदान देकर वैश्विक चेचक उन्मूलन को तेज किया और एक नई [[रोग निगरानी]] विधि अपनाई। डब्ल्यूएचओ की टीम ने प्रारम्भिक समस्या चेचक के मामलों की अपर्याप्त रिपोर्टिंग थी। डब्ल्यूएचओ ने सलाहकारों का एक नेटवर्क स्थापित किया, जिन्होंने निगरानी और नियन्त्रण गतिविधियों को स्थापित करने में देशों की सहायता की। WHO ने आखिरी यूरोपीय प्रकोप को रोकने में मदद की [[1972 में यूगोस्लाव में चेचक का प्रकोप | 1972 में यूगोस्लाविया]]। [[चेचक]] से लड़ने के दो दशकों के बाद, डब्ल्यूएचओ ने 1979 में घोषणा की कि इस बीमारी का उन्मूलन हो गया है - मानव प्रयास से समाप्त होने वाला इतिहास का पहला रोग। साइप्रस में स्वास्थ्य
2006 में, साइप्रस में पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा 79 और महिलाओं के लिए 82 साल थी। 2002 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित जन्मों में 5 थी, जो कि अधिकांश विकसित राष्ट्रों के अनुकूल थी। वयस्क आबादी (1559 वर्ष की आयु) में मृत्यु का एक व्यवस्थित जनसंख्या विश्लेषण और 2010 में द लांसेट स्थान साइप्रस में जारी किया गया, जिसमें देश में महिलाओं की मृत्यु दर सबसे कम थी और पुरुषों में 14 वीं सबसे कम मृत्यु दर थी।  195 देशों से 2016 तक 195 देशों के लिए गणना की गई मानव पूंजी की एक नई माप और प्रत्येक जन्म के समय के लिए परिभाषित किया गया है क्योंकि अपेक्षित वर्ष 20 से 64 वर्ष तक रहते थे और शैक्षिक प्राप्ति, सीखने या शिक्षा की गुणवत्ता और कार्यात्मक स्वास्थ्य स्थिति के लिए समायोजित किया गया था। सितंबर 2018 में लांसेट । साइप्रस में 24 स्वास्थ्य, शिक्षा, और सीखने-समायोजित अपेक्षित वर्षों के साथ बीसवीं सबसे उच्च स्तर की अपेक्षित मानव पूंजी थी जो 20 से 64 वर्ष की आयु के बीच रहती थी। मृत्यु के तीन सबसे आम कारण हैं संचार रोग, नियोप्लाज्म और श्वसन रोग । दो सबसे आम कैंसर प्रोस्टेट कैंसर और स्तन कैंसर हैं । एक वर्ष के बच्चों के लिए 86% खसरा टीकाकरण दर यूरोपीय क्षेत्र की औसत दर से कम है और यूरोपीय संघ में दूसरी सबसे कम है।  2013 तक, महिलाओं के लिए जीवन प्रत्याशा 85 और पुरुषों के लिए 80 थी। 2002 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित जन्मों में 5 थी, जो कि अधिकांश विकसित राष्ट्रों के अनुकूल थी। वयस्क आबादी में मृत्यु का एक व्यवस्थित जनसंख्या विश्लेषण (उम्र 15–59) और 2010 में लैंसेट में जारी किया गया, साइप्रस को महिलाओं के लिए सबसे कम मृत्यु दर और पुरुषों के लिए 14 वीं सबसे कम मृत्यु दर वाले देश के रूप में रखा गया। 2015 में यह अनुमान लगाया गया था कि 10.2% लोगों को मधुमेह है, जिसकी लागत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 2,295 डॉलर है। साइप्रस में धूम्रपान की दर अंतरराष्ट्रीय मानकों से अधिक मानी जाती है। 1998 के डब्ल्यूएचओ आंकड़े बताते हैं कि 38.5% पुरुष धूम्रपान करने वाले थे। = सन्दर्भ = संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद्
लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 जुलाई 2010 को यूएन वूमेन या यूएन कम्पोजिट एंटिटी फॉर जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पॉवरमेंट ऑफ वूमेन विदइन यूएन के गठन को मंजूरी प्रदान की। इस संस्था ने 1 जनवरी, 2011 से अपना काम शुरू कर दिया। चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बचेलेट यूएन वूमेन की पहली प्रमुख थीं। इस संस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र के चार संगठनों- यूएन डवलेपमेंट फंड फॉर वूमेन, डिवीजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ वूमेन, द ऑफिस ऑफ द स्पेशल एडवाइजर ऑन जेंडर इशूज और द यूएन इंटरनेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वूमेन का विलय किया गया। इसके जरिए लिंग समानता को बढ़ावा देने तथा भेदभाव को समाप्त करने में मदद मिलेगी। यह महिलाओं की स्थिति पर आयोग जैसे अंतर-सरकारी निकायों की उनके नीतियों के निर्धारण, वैश्विक मानक एवं दिशा-निर्देशन तैयारी में मदद करेगी तथा मांगे जाने पर यह देशों की उन मानकों के क्रियान्वयन करने तथा तकनीकी एवं वित्तीय मदद उपलब्ध करेगी। यह सुनिश्चित करेगी कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एजेंसियाँँ और संस्थाएँँ लिंग समानता पर अपने वादे पर खरी उतरें। संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र संस्थाएं
पेरिस में स्थित इस संस्था का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान संस्कृति और संचार के माध्यम से शांति और विकास का प्रसार करना ह संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र
संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र एक ऐसा संगठन है जिसे १९४६ में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए में है। यह दुनिया भर में ६३ देशों में काम कर रहे हैं और इन केंद्रों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया की वर्तमान घटनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए प्रबंधित किया गया है। यह जन सूचना विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है ताकि यूएन से संबंधित समस्याओं का संचार किया जा सके। सभी विकास परियोजनाओं की समीक्षा की बाद डी.पी.आई द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ये परियोजनाएं संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों के विषयगत प्रचार अभियान हैं और क्षेत्रीय सूचना केंद्रों के माध्यम से प्रचारित करना यूनिक्स का लक्ष्य हे।. मध्य पूर्व
1 जुलाई, 2009 को प्रकाशित विश्व बैंक के विश्व विकास संकेतक डेटाबेस के मुताबिक, 2008 में तीन सबसे बड़ी मध्य पूर्वी अर्थव्यवस्थाएँ तुर्की ($ 794,228), सऊदी अरब ($ 467,601) और ईरान (385,143) नाममात्र जीडीपी के मामले में थीं।. प्रति व्यक्ति नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में, उच्चतम रैंकिंग वाले देश कतर ($ 93,204), संयुक्त अरब अमीरात ($ 55,028), कुवैत ($ 45, 9 20) और साइप्रस ($ 32,745) हैं। [37] तुर्की ($ 1,028,8 9 7), ईरान ($ 839,438) और सऊदी अरब ($ 58 9,531) जीडीपी-पीपीपी के मामले में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ थीं। जब प्रति व्यक्ति (पीपीपी) आधारित आय की बात आती है, तो उच्चतम रैंकिंग वाले देश कतर ($ 86,008), कुवैत ($ 39, 9 15), संयुक्त अरब अमीरात ($ 38,8 9 4), बहरीन ($ 34,662) और साइप्रस ($ 29,853) हैं। प्रति व्यक्ति आय (पीपीपी) के मामले में, मध्य पूर्व में सबसे कम रैंकिंग वाला देश स्वायत्त फिलिस्तीनी अथॉरिटी गाजा और वेस्ट बैंक ($ 1,100) है। संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र संस्थाएं
विएना में स्थित यह एजेंसी परमाणु निगरानी का काम करती है।  हेग में स्थित यह आयोग पूर्व यूगोस्लाविया में युद्द अपराध के सदिंग्ध लोगों पर मुक़दमा चलाने के लिए बनाया गया है।  यूनिसेफ़ नामक यह संस्था बच्चों के स्वास्थय, शिक्षा और सुरक्षा की देखरेख करता है। सुखी ग्रह सूचकांक
'सुखी ग्रह सूचकांक' (Happy Planet Index / HPI ) एक सूचकांक है जिसे २००६ में विश्व आर्थिक मंच ने शुरु किया। इस सूचकांक की गणना किसी देश के लोगों के सौख्य (well-being) तथा वहाँ के पर्यावरण को ध्यान में रखकर की जाती है। इसके अंतर्गत प्रतिव्यक्ति आय के स्थान पर लोगों के स्वास्थ्य तथा उनकी खुशहाली को आर्थिक विकास का मानक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन
वर्तमान में, यूएनसीटीएडी १९५ सदस्य राज्यों है और जिनेवा, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है । यूएनसीटीएडी में ४०० स्टाफ सदस्य और एक द्वि-वार्षिक (2010-2011) मुख्य व्यय और $७२,०००,००० में अतिरिक्त बजटीय तकनीकी सहायता निधियों में $१३८,०००,००० का नियमित बजट है । यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य है । [2] यूएनसीटीएडी की गतिविधियों में भाग लेने वाले गैर-सरकारी संगठन हैं । मानवाधिकार दिवस
मानवाधिकारों की पहली वैश्विक घोषणा और नए संयुक्त राष्ट्र की पहली प्रमुख उपलब्धियों में से एक, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंगीकरण और उद्घोषणा का सम्मान करने के लिए तिथि का चयन किया गया था। मानवाधिकार दिवस की औपचारिक स्थापना 4 दिसंबर 1950 को महासभा की 317वीं पूर्ण बैठक में हुई, जब महासभा ने संकल्प 423 (V) की घोषणा की, जिसमें सभी सदस्य राज्यों और किसी भी अन्य इच्छुक संगठनों को इस दिन को मनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। आर्मेनिया की जनसांख्यिकी
2016 के अनुसार मानव विकास रिपोर्ट आर्मेनिया में अपने असुरक्षित देशों की तुलना में उच्च असमानता-समायोजित एचडीआई और मानव असमानता का सबसे कम गुणांक है। सोवियत काल के दौरान अर्मेनिया में जीवन प्रत्याशा परंपरागत रूप से अधिक थी और 1978-19 80 में पूर्वी यूरोप में अधिकांश देशों के यूएसएसआर और अधिकांश देशों के अन्य गणराज्यों में सबसे ऊपर था। 1986-1996 के दौरान ज्यादातर स्पिटक भूकंप और नागोरो-कराबाख संघर्ष के कारण झटके के बाद आर्मेनिया ने अपनी स्थिति हासिल की और 1997-2016 के दौरान लगातार तीन सर्वश्रेष्ठ सोवियत गणराज्यों में से एक था और 2007 में सूची में सबसे ऊपर था। 2016 में पुरुषों के लिए जन्म पर औसत जीवन प्रत्याशा 71.6 वर्ष थी और महिलाओं के लिए - 78.3 वर्ष, औसत 75.0 पर था।. विश्व पर्यावास दिवस
पर्यावास स्क्रॉल ऑफ ऑनर पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम (UNHSP) के तहत वर्ष 1989 से दिया जा रहा है यह पुरस्कार मानव पर्यावास की दिशा में किए जानेवाले उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। जल संसाधन
अन्तान्र्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील देशों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।सहस्राब्दी विकास लक्ष्य () सं २०१५ तक सुरक्षित पीने के पानी और बुनियादी स्वच्छता के आभाव में जी रहे जनसँख्या अनुपात को आधा करने का लक्ष्य पूरा करने के लिए १० से १५ अरब अमरीके डॉलर के वर्त्तमान निवेश को दोगुना करने की आवश्यकता है इस में मौजूदा बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए आवश्यक निवेश शामिल नहीं हैं संयुक्त राष्ट्र अरबी भाषा दिवस
संयुक्त राष्ट्र अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस कार्यक्रम की स्थापना संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा 2010 में "बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाने के साथ-साथ अपनी सभी छह आधिकारिक कामकाजी भाषाओं के समान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी"। 18 दिसंबर को अरबी भाषा के लिए तिथि के रूप में चुना गया था क्योंकि यह "1973 में वह दिन था जब महासभा ने अरबी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी थी"। विश्व स्वास्थ्य संगठन
[[File:World Health Organisation headquarters, Geneva, north and west sides.jpg|thumb|WHO Headquarters in Geneva]] [[विश्व स्वास्थ्य सभा]] (WHA) WHO का विधायी और सर्वोच्च निकाय है। जिनेवा में आधारित, यह आम तौर पर मई में वार्षिक रूप से मिलता है। यह हर पाँच साल में महानिदेशक की नियुक्ति करता है और प्रस्तावित बजट सहित WHO की नीति और वित्त के मामलों पर वोट देता है। यह कार्यकारी बोर्ड की रिपोर्ट की भी समीक्षा करता है और यह तय करता है कि आगे परीक्षा की आवश्यकता वाले कार्य क्षेत्र हैं या नहीं। विधानसभा 34 सदस्यों का चुनाव करती है, जो तकनीकी रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में तीन साल के लिए कार्यकारी बोर्ड के लिए योग्य हैं। बोर्ड के मुख्य कार्य विधानसभा के निर्णयों और नीतियों को आगे बढ़ाना है, ताकि यह सलाह दे सके और अपने काम को सुविधाजनक बना सके। अप्रैल 2020 तक, कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉ। हिरोकी नकटानी हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस
अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एजेंसी अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) के माध्यम से, लगभग 272 मिलियन प्रवासियों द्वारा किए गए योगदान को उजागर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस का उपयोग करता है।, संयुक्त राष्ट्र दिवस
वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र की आम महासभा में यह घोषित किया गया कि 24 अक्टूबर को जोकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की वर्षगांठ होती है उस दिन. हम हम संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों के बारे में तथा लोगों के समर्थन के. बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से मनाएंगे। दक्षिण सूडान
2005 के व्यापक शांति समझौते के समय दक्षिणी सूडान में मानवीय जरूरतों की भारी आवश्यकता थी। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (OCHA) के नेतृत्व में मानवीय संगठन स्थानीय आबादी के लिए राहत हेतु पर्याप्त धन सुनिश्चित करने में कामयाब रहे। पुनर्प्राप्ति एवं विकास में सहायता के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र और सहभागी संघठनों की 2007 कार्य योजना में मानवीय परियोजनाओं को भी शामिल किया गया। संपूर्ण सूडान का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद $1200 ($ 3.29/प्रतिदिन) होने के बावजूद, दक्षिण सूडान की जनसंख्या का 90% से अधिक हिस्सा प्रतिदिन $1 से कम में अपना गुज़ारा करता है। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन
और अधिक जाने सतत तथा व्यापक मूल्यांकन को और और साथ इससे सम्बन्ध रखने वाले सतत तथा व्यापक मुल्यांकन के प्रपत्र देखे शिक्षा का प्राथमिक प्रयोजन पुरुष और महिला में पहले से मौजूद सम्पूर्णता को प्रकट करना है (स्वामी विवेकानंद), शिक्षा का प्रयोजन बच्चे/व्यक्ति का चहुँमुखी विकास करना है। 21वीं सदी के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में यूनेस्को ने मनुष्यों के जीवन के चार स्तरों का उल्लेख किया है, जैसे भौतिक, बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक। इस प्रकार, चहुँमुखी विकास के रूप में शिक्षा का प्रयोजन भौतिक, बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों में प्रत्येक बच्चे की छुपी हुई संभाव्यता का अनुकूलन करना है। देश में पहली बार सीबीएसई ने चहुँमुखी विकास के इस विशाल लक्ष्य को व्यवहार में लाने का प्रयास किया। सहकार भारती झारखण्ड
विदित है, कि वैश्विक वित्तीय संकट के दौर में सहकारी तन्त्र से संचालित संस्थाएँ ही, सामान्य व्यक्ति की अर्थव्यवस्था को रेखांकित करने व् वैकल्पिक प्रतिमान की खोज में सहकारिता क्षेत्र से एक, मांगलिक किरण का दृष्टीपात हुआ था I ऐसे में यूनाइटेड नेशन ने सहकारिता के इन आदर्शों से वास्तविक एवं सर्वसमावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होने पर बल दिया हैI परिणाम स्वरूप 2012 को अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गयाI उक्त सिद्धांतों के आधार पर हम अनेकानेक प्रकोष्ठों के माध्यम से सहकारिता को खड़ा करने व् इसके नवीन स्वरूप के साथ सामान्य जानो की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में अग्रसर हैंI विश्व स्वास्थ्य संगठन
10 दिसंबर 2013 को एक नया WHO डेटाबेस, जिसे [[MiNDbank]] के नाम से जाना जाता है, ऑनलाइन हुआ। डेटाबेस को [[मानवाधिकार दिवस]] पर लॉन्च किया गया था, और यह डब्ल्यूएचओ की क्वालिटी राइट्स पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन को समाप्त करना है। नया डेटाबेस मानसिक स्वास्थ्य, मादक द्रव्यों के सेवन, विकलांगता, मानव अधिकारों और विभिन्न नीतियों, रणनीतियों, कानूनों और सेवा मानकों के लागू होने के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रस्तुत करता है। इसमें महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज और जानकारी भी शामिल है। डेटाबेस आगंतुकों को डब्ल्यूएचओ सदस्य राज्यों और अन्य भागीदारों की स्वास्थ्य जानकारी तक पहुँचने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता नीतियों, कानूनों और रणनीतियों की समीक्षा कर सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं और सफलता की कहानियों की खोज कर सकते हैं। जनसांख्यिकी
इसी तरह के रुझान अब अधिक विकासशील देशों में देखे जा रहे हैं, इसलिए नियंत्रण से बाहर जाने की बजाय, वैश्विक जनसंख्या वृद्धि के इस सदी में स्पष्ट रूप से धीमे होने की उम्मीद है, जो अंत में ठहर जायेगी या इसमें गिरावट भी हो सकती है। इस परिवर्तन के साथ विशेष इलाकों में विश्व की जनसंख्या के अनुपात में बड़े बदलाव होने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग को उम्मीद है कि दुनिया में शिशुओं और छोटे बच्चों की पूर्ण संख्या में 2015 तक गिरावट होनी शुरू हो जायेगी और 15 वर्ष के अन्दर के बच्चों की संख्या में 2025 तक. संक्रामक रोग
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि दुनिया भर में संक्रामक रोग पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं और उनका इलाज करना ज्यादा मुश्किल हो गया है। अपनी वार्षिक विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट २००८ में राष्ट्र संघ एजेंसी ने कहा है कि 1970 के दशक से हर साल एक या ज्यादा नए रोगों का पता चल रहा है, जो अभूतपूर्व है। एजेंसी ने कहा है कि तपेदिक जैसी जानी-मानी बीमारियों को नियंत्रित करने के प्रयास भी सीमित हो रहे हैं, क्योंकि वे ज्यादा ताकतवर और दवाइयों की प्रतिरोधी किस्मों में विकसित होती जा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन
WHO को सदस्य राज्यों और बाहरी दानदाताओं के योगदान से वित्तपोषित किया जाता है। 2020 तक, सबसे बड़ा योगदानकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो सालाना 400 मिलियन डॉलर से अधिक देता है। डब्ल्यूएचओ में यू.एस. के योगदान को [[संयुक्त राज्य अमेरिका के विभाग|यू.एस.]] के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। राज्य विभाग का] अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के योगदान के लिए (CIO) 2018 में सबसे बड़ा योगदानकर्ता ($ 150 + प्रत्येक) संयुक्त राज्य अमेरिका, [[बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन|बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फ़ाउण्डेशन]], [[यूनाइटेड किंगडम]], [[जर्मनी]] और [[जीएवीआई एलायंस]] थे। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन
1985 में यह संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बन गया। इसका मुख्यालय विएना में स्थित है। संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो
जनगणना ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य है प्रति दस वर्ष में जनगणना करना जिसके आधार पर अमेरिका के राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में सीटें आवण्टित होती हैं। दशकीय जनगणना के अतिरिक्त, जनगणना ब्यूरो निरन्तर अन्य बहुत प्रकार की जनगणनाएँ संचालित करता है जिनमें से कुछ हैं अमेरिकी समुदाय सर्वेक्षण, संयुक्त राज्य आर्थिक जनगणना, और वर्तमान जनसंख्या सर्वेक्षण। इसके अतिरिक्त संघीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आर्थिक और विदेश-व्यापार सम्बन्धी आँकड़ो में आम तौर पर जनगणना ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए गए भी सम्मिलित होते हैं। जनगणना ब्यूरो द्वारा संचालित किए जाने वाले विभिन्न जनगणनाओं और सर्वेक्षणों से उपल्ब्ध आँकड़ो के आधार पर प्रतिवर्ष 400 अरब डॉलर की संघीय निधि का वितरण किया जाता है और जिससे राज्यों, स्थानीय समुदायों, और व्यवसायों को सुविज्ञ निर्णय लेने में सहायता मिलती है। शरणार्थियो हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय
यूएनएचसीआर का मुख्यालय जेनेवा में है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदत्त सब्सिडी तथा सरकारों व गैर-सरकारी संगठनों एवं निजी व्यक्तियों के योगदानों के माध्यम से कोष उपलब्ध होता है। इस निकाय द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि शरणार्थियों के साथ अन्तरराष्ट्रीय संघ से स्वीकृत मापदण्डों के अनुरूप व्यवहार हो। इसके द्वारा 1951 में शरणार्थियों के दर्जे पर संयुक्त राष्ट्र संधि के अंगीकरण को प्रोत्साहित किया गया तथा 1967 के प्रोटोकॉल को आधार समर्थन दिया गया। यह प्रोटोकॉल शरणार्थी शब्द को परिभाषित करने के साथ-साथ शरणार्थियों के साथ व्यवहार करने के न्यूनतम मानक स्थापित करता है तथा उन्हें कानूनी स्थिति एवं कुछ सामाजिक-आर्थिक अधिकार प्रदान करने की वकालत करता है। यह भौतिक सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से आपात राहत उपलब्ध कराने हेतु प्रयास करता है। अन्य संयुक्त राष्ट्र अभिकरण, राष्ट्रीय सरकारें, क्षेत्रीय समूह तथा निजी राहत संगठन भी यूएनएचसीआर के साथ सहयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था
इसे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन) (आईडीए) को पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक (आईबीआरडी) की रियायती ऋण देने वाली खिड़की के रूप में जाना जाता है. इससे प्राप्त ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना होता है तथा यह ऋण विश्व के निर्धन राष्ट्रों को ही उपलब्ध कराये इस संघ का कार्य संचालन उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो विश्व बैंक का संचालन करते हैं. संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र संघ के अपने कई कार्यक्रमों और एजेंसियों के अलावा 14 स्वतन्त्र संस्थाओं से इसकी व्यवस्था गठित होती है। स्वतन्त्र संस्थाओं में विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन शामिल हैं। इनका संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग समझौता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी कुछ प्रमुख संस्थाएँ और कार्यक्रम हैं। ये इस प्रकार हैं: विश्व पर्यावरण दिवस
वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था। इसी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव भी दिया गया और इसके दो साल बाद, 5 जून 1974 से इसे मनाना भी शुरू कर दिया गया। 1987 में इसके केन्द्र को बदलते रहने का सुझाव सामने आया और उसके बाद से ही इसके आयोजन के लिए अलग अलग देशों को चुना जाता है। इसमें हर साल 143 से अधिक देश भाग लेते हैं और इसमें कई सरकारी, सामाजिक और व्यावसायिक लोग पर्यावरण की सुरक्षा, समस्या आदि विषय पर बात करते हैं। भारत-संयुक्त राष्ट्र संघ सम्बन्ध
भारत ने संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों का लगातार समर्थन किया है तथा विशेष रूप से शांति स्थापना के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लक्ष्यों को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व महासचिव कोफी अन्नान के अनुसार पिछले दशकों में भारत ने अपनी सरकार के प्रयासों तथा भारतीय विद्वानों, सैनिकों एवं अन्तरराष्ट्रीय सिविल कर्मचारियों के काम के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संध में प्रचुर योगदान किया है। भारत विकासशील देशों की ओर से संयुक्त राष्ट्र के एजेण्डा को आकार देने में इसकी सहायता करने में सबसे प्रखर आवाजों में से एक रहा है और इसके सशस्त्र बलों का अनुभव एवं व्यावसायिकता बार-बार संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना से सम्बन्धित अभियानों में अमूल्य साबित हुआ है। विगत् वर्षों में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को ऐसे मंच के रूप में देखा है जो अन्तरराष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के गारण्टर के रूप में भूमिका निभा सकता है। वर्तमान में भारत ने विकास एवं गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, जलदस्युता, निःशस्त्रीकरण, मानवाधिकार, शान्ति निर्माण एवं शांति स्थापना की बहुपक्षीय वैश्विक चुनौतियों की भावना में संघर्ष करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। भारत ने हमेशा से ही संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी आवाज मजबूती के साथ उठायी है। भारत ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन तथा विकासशील देशों का समूह 77 का गठन किया जिन्होंने अधिक साम्यपूर्ण अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनितिक व्यवस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र के अन्दर दलील प्रस्तुत की। संयुक्त राष्ट चार्टर के अनुच्छेद 53 में इस बात का उल्लेख है कि बहुपक्षीय संगठन उच्च जीवन स्तर, पूर्ण रोजगार तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति एवं विकास को बढ़ावा देंगे। विगत् दशकों में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक जैसे अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार के लिए आह्वान करने के अलावा भारत ने सभी प्रकार के आतंकवाद के प्रति शून्य सहायता के दृष्टिकोण की वकालत की है। पर एक प्रारूप व्यापक अभिसमय (सीसीआईटी) प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य आतंकवाद से लड़ने के लिए एक आद्योपान्त कानूनी रूपरेखा प्रदान करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि जैसी संयुक्त राष्ट्र निधियों में योगदान करने वाले प्रमुख देशों में से एक है। इस निधि की स्थापना 2005 में की गई थी। आज भारत लोकतान्त्रिक मूल्यों एवं प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए इस निधि में योगदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत 2011-12 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का अस्थायी सदस्य था तथा इस क्षेत्र में समुद्री जल दस्युता पर एक खुली चर्चा को आगे बढ़ाया। भारत अब तक सात बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। हेलेन क्लार्क
क्लार्क ने अप्रैल 2009 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की पहली महिला प्रमुख बनने के लिए संसद से इस्तीफा दे दिया। "फोर्ब्स" पत्रिका ने 2016 में उन्हें दुनिया की 22 वीं सबसे शक्तिशाली महिला का दर्जा दिया, को 2006 को 20 वें स्थान से नीचे। 2016 में, वह के लिए खड़ा था की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव , लेकिन असफल रहा था। उसने 19 अप्रैल 2017 को अपने दूसरे चार साल के कार्यकाल के अंत में अपना यूएनडीपी प्रशासक पद छोड़ दिया और अचिन स्टेनर द्वारा सफल रही। 2019 में, क्लार्क हेलेन क्लार्क फाउंडेशन के संरक्षक बनी। सकल घरेलू उत्पाद
हेप्पी प्लेनेट सूचकांक (HPI) मानव और पर्यावरण प्रभाव का एक सूचकांक है, जिसे जुलाई 2006 में न्यू इकोनोमिक्स फाउंडेशन (NEF) के द्वारा शुरू किया गया। असमता-समायोजित मानव विकास सूचकांक के अनुसार देशों की सूची
यहाँ असमता-समायोजित मानव विकास सूचकांक के अनुसार देशों की सूची (list of countries by inequality-adjusted human development index) दी गयी है जिसे संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम ने अपने २०१९ के मानव विकास रपट में प्रकाशित किया है। सन २०१६ की रपट के अनुसार , असमता-समायोजित मानव विकास सूचकांक को मानव विकास के उस स्तर के रूप में समझा जा सकता है जिसमें आर्थिक असमता का भी ध्यान रखा गया हो।