मोदी जी ने नोट बंदी की घोषणा कब की थी?
भारत के 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण
भारत के 500 और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण, जिसे मीडिया में छोटे रूप में नोटबंदी कहा गया, की घोषणा 8 नवम्बर 2016 को रात आठ बजे (भारतीय समयानुसार) भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अचानक राष्ट्र को किए गए संबोधन के द्वारा की गयी। यह संबोधन टीवी के द्वारा किया गया। इस घोषणा में 8 नवंबर की रात से देश में 500 और 1000 रुपये के नोटों को खत्म करने का ऐलान किया गया। इसका उद्देश्य केवल काले धन पर नियंत्रण ही नहीं बल्कि जाली नोटों से छुटकारा पाना भी था। कुछ खबरों के अनुसार, यह योजना छह महीने पहले बननी शुरू हुई थी। सरकार के इस फैसले की जानकारी केवल कुछ लोगों को थी। ये लोग थे- मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा, पूर्व और वर्तमान आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव अशोक लवासा, आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री अरुण जेटली। योजना को लागू करने की प्रक्रिया दो महीने पहले शुरू हुई थी। भारतीय 1000 रूपया नोट
नवंबर 8 पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि "आधी रात 8 मार्च से शुरू नवंबर २०१६ और अधिक पढ़ें सब ₹ १००० नोट वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, हालांकि नए ₹ ५०० और ₹ २००० नोटों का अनावरण कर रहे थे, कोई नया ₹ १००० दिखाया गया है , वहाँ हालांकि कुछ अपवाद हैं। यह वर्तमान नोटों की जालसाजी रोकने के लिए किया गया था। "
आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम
जेटली ने याद किए दिन मोदी सरकार में मंत्री अरुण जेटली भी मीसा बंदी रह चुके हैं. उन दिनों को याद करते हुए जेटली ने लिखा, 'मुझे 26 जून 1975 की सुबह एकमात्र विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का गौरव मिला और मैं आपातकाल के खिलाफ पहला सत्याग्रही बन गया. मुझे यह महसूस नहीं हुआ कि मैं 22 साल की उम्र में उन घटनाओं में शामिल हो रहा था जो इतिहास का हिस्सा बनने जा रही थीं. इस घटना ने मेरे जीवन का भविष्य बदल दिया. शाम तक, मैं तिहाड़ जेल में मीसा बंदी के तौर पर बंद कर दिया गया था.' आपातकाल लागू होने के साथ ही ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की गई जिनकी गिरफ्तारियां होनी थीं. इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई का था. इंदिरा के छोटे बेटे संजय गांधी को ये लिस्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया. सुबह होती इससे पहले ही जेपी और मोरारजी देसाई को मीसा के तहत जेल में डाल दिया गया. अगले 21 महीने दमन की दास्तां जारी रही. जेल में तैयार हुआ विपक्ष मीसा बंदियों ने जेलों में यातनाएं झेलीं जरूर लेकिन इंदिरा सरकार को सत्ता से बेदखल करने की शुरुआत भी इन्हीं कैदियों ने की. जेपी से लेकर, चंद्रशेखर, वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू यादव, एलके आडवाणी, शरद यादव जैसे नेताओं ने जेल से बाहर आते ही इंदिरा सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया. विपक्षी नेताओं की लड़ाई निर्णायक मुकाम तक पहुंची. मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी का गठन हुआ और 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी. इंदिरा खुद रायबरेली से चुनाव हार गईं और कांग्रेस 153 सीटों पर सिमट गई. नई सरकार के गठन के साथ ही दमनकारी कानून मीसा को हटा दिया गया. मीसा बंदियों को पेंशन आपातकाल के दौरान भी गैर कांग्रेसी राज्यों की सरकार मीसा में बंद किए गए लोगों को पेंशन देने का काम करती थी. छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकारों ने डीआरआई और मीसा में बंद कैदियों को 15 हजार रुपये पेंशन देना शुरू किया. इसके बाद साल 2014 में राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने भी 800 मीसा बंदियों को 12 हजार रुपये प्रति माह की पेंशन देने का फैसला किया. बीजेपी देशभर में आज भी आपातकाल की बरसी पर मीसा बंदियों को सम्मानित करती है. भारत में कोरोनावायरस से लॉकडाउन 2020
२०२० भारत में कोरोनावायरस महामारी को रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिनों के लिए पूरे देश को लॉकडाउन रहने का आदेश दिया। इस निर्णय से पहले 22 मार्च को 14 घंटों के जनता कर्फ्यू किया गया था।14 अप्रैल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री  श्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाकर 3 मई करने का फैसला लिया और कहा कि अगले एक हफ्ते नियम और सख्त होंगे। साथ ही मोदी जी ने कहा कि जहां नए मामले सामने नहीं आएंगे वहाँ कुछ छूट दी जाएगी। 17 मई को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा की। 30 मई को देशभर में लॉकडाउन के पांचवें चरण की घोषणा की गयी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
प्रारम्भ में इस परियोजना की कुल लागत भारत सरकार द्वारा लगभग रखी गयी थी, बाद लार्सन एंड टूब्रो ने अक्टूबर 2014 में सबसे कम की बोली लगाई; जिसमें आकृति, निर्माण तथा रखरखाव शामिल था। निर्माण कार्य का प्रारम्भ 31 अक्टूबर 2013 को प्रारम्भ हुआ। मूर्ति का निर्माण कार्य मध्य अक्टूबर 2018 में समाप्त हो गया। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्मदिवस के मौके पर किया गया। श्वेता सिंह
सत्तारूढ़ एनडीए सरकार पर सवाल नहीं उठाने के लिए श्वेता की आलोचना की गई है और इन्हें लैपडॉग गोदी मीडिया का हिस्सा माना जाता है। 2016 में, उसने कहा कि 2000 रुपये के नए नोट में नैनो चिप होगी, एनडीए सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद। जल जीवन मिशन
जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। यह मिशन भारत के सभी दूर-सुदूर गाँवों के हर घर तक शुद्ध पेय जल पहुँचाने का लक्ष्य 2024 तक पूरा करेगा। जल जीवन मिशन को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए केंद्र, राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश मिलकर काम करेंगे। यह मिशन पेय जल को आम लोगों तक आसानी से पहुँचाने के साथ-साथ दीर्घ कालिक जल श्रोतों का निर्माण, जल संरक्षण, प्रदूषण रहित जल की पहचान, जल प्रबंधन आदि की कार्य योजना पर कार्य करता है। जल शक्ति मंत्रालय के आकड़ों के अनुसार देश में 18,99,85,096 परिवारों को पेय जल के लिए घरेलु नल कनेक्शन पहुँचाना बाकी है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार 2024 तक सभी परिवारों को पेय जल मुहैय्या करवाएगी। मेक इन इंडिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में 25 सितंबर, 2014 को शुरू की "भारत में बनाओ।" [1] 29 दिसंबर 2014, एक कार्यशाला औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग जो मोदी, उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों और राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ ही विभिन्न उद्योग के नेताओं ने भाग लिया द्वारा आयोजित किया गया था। [2] सुभाष चन्द्र बोस
आज़ाद हिन्द सरकार के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयन्ती है जिसे भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। पीएम केयर्स फंड
भारत में COVID-19 महामारी के बाद, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि ( पीएम CARES फंड ) में राहत 28 मार्च 2020 को बनाई गई थी। इस फंड का उपयोग कोविड-19 के प्रकोप और भविष्य में स्थितियों जैसी महामारी के खिलाफ मुकाबला और राहत और राहत प्रयासों के लिए किया जाएगा। हालाँकि, निधि के गठन के लिए दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, भारत सरकार ने कहा है कि भारत के प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी, फंड के अध्यक्ष हैं, और उन ट्रस्टियों में रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह शामिल हैं ; भारत सरकार में गृह मामलों के मंत्री, अमित शाह और वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण । भारत छोड़ो भाषण
भारत छोड़ो भाषण 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ते समय महात्मा गांधी द्वारा दिया गया भाषण है। इसी भाषण में उन्होंने भारतीयों से दृढ़ निश्चय के लिए आह्वान करते हुए 'करो या मरो' का नारा दिया। उनका भाषण बॉम्बे (अब मुंबई) के गोवालिया टैंक मैदान पार्क में दिया गया था, जिसका नाम बदलकर अब 'अगस्त क्रांति मैदान' रखा दिया गया है। हालाँकि, सरकार ने कांग्रेस के लगभग सभी शीर्ष नेताओं (राष्ट्रीय स्तर के नेताओँ के अलावा औरों को भी) को गांधी के भाषण देने के चौबीस घंटे से अंदर गिरफ़्तार कर उन्हें जेल में डाल दिया। अन्य बहुतेरे कांग्रेस नेताओं समूचे द्वितीय विश्वयुद्ध जेल में ही रखा गया। गांधी ने यह भाषण भारत को आजादी दिलाने में मदद करने के लिए किया था। भारत के विदेश संबंध
भारत और नेपाल के बीच संबंध 1989 के दौरान अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए जब भारत ने नेपाल की 13 महीने की लंबी आर्थिक नाकेबंदी लगा दी। भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में नेपाल का दौरा किया, लगभग 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा पहली बार। दक्षिण एशिया उपग्रह
२०१४ में भारतीय आम चुनाव अभियान के दौरान नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया था कि वह अपनी विदेश नीति को सक्रिय रूप से भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार लाने पर ध्यान देंगे। नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के सभी शासनाध्यक्षों को आमंत्रित किया और व्यक्तिगत रूप से सभी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसे संचार माध्यमोने एक छोटा सार्क शिखर सम्मेलन करार दिया। भारत एक सक्रिय अंतरिक्ष कार्यक्रम वाला देश है। १९७५ तक भारत उपग्रह प्रक्षेपीत करने में समर्थ हो गया और उपग्रह प्रक्षेपीत करने वाला पहले दक्षिण एशियाई देश बन गया। दक्षिण एशिया में केवल भारत राष्ट्र ही अंतरिक्ष में उपग्रहों को संचालित और सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर सकता है। जबकि अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए इस तरह की प्रगति एक संघर्ष रही है। सौभाग्य योजना
सौभाग्य योजना या प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना घरों को बिजली प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक परियोजना है।इस परियोजना की घोषणा सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जिन्होंने कहा था कि दिसंबर 2018 तक विद्युतीकरण प्रक्रिया को पूरा करना है। 2011 के सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) के माध्यम से पहचाने जाने वाले कुछ घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए पात्र होंगे, जबकि अन्य से ₹ ५०० फीस भुगतान की जायेगी। १६ नवंबर २०१ को सरकार ने योजना के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए एक वेबसाइट saubhagya.gov.in लॉन्च की। परियोजना का कुल परिव्यय रुपये 16, 320 करोड़ है जबकि सकल बजटीय सहायता (GBS) रुपये 12,320 करोड़ है। लाभार्थी परिवार को एक एलईडी लाइट, एक डीसी पावर प्लग मिलेगा। इसमें 5 साल के लिए मीटर की मरम्मत और रखरखाव भी शामिल है। भारतीय रिज़र्व बैंक
मुद्रा परिचालन एवं काले धन की दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित करने के लिये रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया ने 31 मार्च 2014 तक सन् 2005 से पूर्व जारी किये गये सभी सरकारी नोटों को वापस लेने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मुद्रा बैंक के तहत एक भारतीय योजना है जिसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली में की थी। आत्मनिर्भर भारत
भारत में कोरोना महामारी से लॉकडाउन के कारण नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें व कपड़े धोने की दूकानें, रेहड़ी-पटरी वालों की आजीविका पर सबसे ज्‍यादा असर पड़ा है। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक नई योजना की घोषणा की है जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालों को सरकार द्वारा 10,000 रूपये का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत दी जा रही अल्पकालिक सहायता 10,000 रुपया छोटे सड़क विक्रेताओं को अपना काम फिर से शुरू करने में सक्षम बनाएंगे। इस योजना के ज़रिये भी आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। राममनोहर लोहिया
सन् 1942 में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जहां लोहिया ने खुलकर नेहरू का विरोध किया। इसके बाद अल्मोड़ा जिला सम्मेलन में लोहिया ने 'नेहरू को झट पलटने वाला नट' कहा। गांधी जी के साथ एक सप्ताह रहकर लोहिया ने गांधी जी को वाइसराय के नाम पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया। जिसमें गांधी जी ने लिखा कि अहिंसानिष्ट सोशलिस्ट डॉ॰ लोहिया ने भारतीय शहरों को बिना पुलिस व फौज के शहर घोषित करने की कल्पना निकाली है। लोहिया जी के द्वारा दुनिया की सभी सरकारों को नई दुनिया की बुनियाद बनाने की योजना की कल्पना गांधी जी के सामने रखी गई, जिसमें एक देश की दूसरे देश में जो पूंजी लगी है उसे जब्त करना, सभी लोगों को संसार में कहीं भी आने-जाने व बसने का अधिकार देना, दुनिया के सभी राष्ट्रों को राजनैतिक आजादी तथा विश्व नागरिकता की बात कही गई थी। गांधी जी ने इसे हरिजन में छापा और अपनी ओर से समर्थन भी किया तथा अंग्रेजों के खिलाफ जल्दी लड़ाई छेड़ने को लेकर गांधी जी ने दस दिन रूकने के लिए लोहिया को कहा। दस दिन बाद 7 अगस्त 1942 को गांधीजी ने तीन घंटे तक भाषण देकर कहा, कि 'हम अपनी आजादी लड़कर प्राप्त करेंगे।' अगले दिन 8 अगस्त को 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव बंबई में बहुमत से स्वीकृत हुआ। गांधी जी ने करो या मरो का संदेश दिया। नरेन्द्र मोदी
मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर भारत के नागा विद्रोहियों के साथ शान्ति समझौता किया जिससे 1950 के दशक से चला आ रहा नागा समस्या का समाधान निकल सके। देश की आम जनता की बात जाने और उन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के माध्यम से मोदी ने लोगों के विचारों को जानने की कोशिश की और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से स्वच्छता अभियान सहित विभिन्न योजनाओं से जुड़ने की अपील की।13 अक्टूबर 2018 को वर्तमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधान मंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया था | पार्टी के मुख्य प्रचारक भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह थे। मोदी ने आम चुनाव से पहले मैं भी चौकीदार हूं अभियान की शुरुआत की। वर्ष 2018 में, आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे के मामले को लेकर एनडीए से अलग पार्टी का दूसरा, तेलुगु देशम पार्टी का विभाजन हो गया। नरेंद्र मोदी द्वारा अपने पहले प्रीमियर में किए गए विकास और शानदार काम को देखते हुए उन्हें 2019 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार और मुख्य चेहरे के रूप में फिर से घोषित किया गया था। जीरो रुपया नोट
सरकारी दफ्तरों में और कानूनी काम के लिए हम में से सभी ने जेब ढीली की ही होगी. वहीं किसी ट्रैफिक सिग्नल पर किसी पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने पर दाएं-बाएं होकर उसके हाथ में पैसे किसने नहीं थमाए होंगे. और जब 'गांधी जी' ऐसे नहीं चले होंगे तो उसके चाय-पान का खर्च तो उठाया ही होगा. इन्हीं तमाम दिक्कतों के मद्देनजर भ्रष्टाचार से लड़ने को एक तरकीब निकाली गई है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे... कैसा हो कि आप रिश्वत में किसी को 'जीरो रुपये' का नोट थमाएं... जी हां, जीरो रुपये का नाेट. हिन्दी में बोले तो शून्य रुपया. अमेरिका में फि‍जिक्स के प्रोफेसर सतिंदर मोहन भगत सरकारी अफसरों द्वारा रिश्वत मांगने को लेकर इतने तंग आ गए थे कि इन सभी को सबक सि‍खाने के लिए उन्होंने जीरो रुपये के नोट ही ईजाद कर डाला. इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज
इसका उद्घाटन 9 जनवरी 2017 को भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, व्यापारिक संचालन 16 जनवरी 2017 से शुरू हुआ। यह दुनिया का सबसे उन्नत तकनीकी मंच है जिसमें 4 माइक्रो सेकंड का परिवर्तन काल(turn-around time) होता है जो दिन में 22 घंटे और सप्ताह में छह दिन संचालित होता है। ऐसा समय-निर्धारण(timing) अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और अप्रवासी भारतीयों को अपनी पसंदीदा समय पर दुनिया भर में कहीं से भी व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है। भारत का योजना आयोग
इसके अतिरिक्त इसके अन्य कार्य हैं: -२०१४ में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भंग करने की घोषणा कर दी तथा २०१५ जनवरी में इसके स्थान पर नीति आयोग के गठन किया गया। भारत के 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण
भारत में विमुद्रीकरण के निर्णय से प्रभावित होकर कुछ अन्य देशों ने भी विमुद्रीकरण का निर्णय लिया है जिसमें बेनेजुएला और आस्ट्रेलिया शामिल हैं। पाकिस्तान की सीनेट ने भी 5000 के नोटों की बंदी का प्रस्ताव किया है। भारतीय ५०० रुपये का नोट
भारतीय 500 रुपये का नोट (₹500) भारतीय रुपये का मूल्य है। मौजूदा ₹500 बैंकनोट, 10 नवंबर 2016 से परिसंचरण में, महात्मा गांधी नई श्रृंखला का हिस्सा है। महात्मा गांधी पुरानी सीरीज़ के पिछले ₹500 बैंकनोट्स,नवम्बर 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान बंद कर दिए थे जिसकी स्थान पर नया बैंकनोट जारी किया था। 500 बैंकनोट मूल्य को पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने अक्टूबर 1987 में मुद्रास्फीति के कारण परिसंचरण में बैंकनोट की बढ़ती संख्या को शामिल करने के लिए पेश किया था। [1] नोट ने प्रमुख रूप से महात्मा गांधी का चित्र दिखाया। इस डिजाइन की लोकप्रियता ने अन्य भारतीय बैंकनोटों के प्रारूपों और पहली महात्मा गांधी सीरीज़ बैंकनोट्स की शुरूआत के अंतिम स्वरूप को जन्म दिया। भारत में कोरोनावायरस महामारी का आर्थिक प्रभाव
भारत सरकार ने केरल में 30 जनवरी 2020 को कोरोनावायरस के पहले मामले की पुष्टि की जब वुहान के एक विश्वविद्यालय में पढ़ रहा छात्र भारत लौटा था। 22 मार्च तक भारत में कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या 500 तक थी, इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 19 मार्च को सभी नागरिकों को 22 मार्च रविवार को सुबह 7 से 9 बजे तक 'जनता कर्फ्यू' करने को कहा था। भारतीय इतिहास की समयरेखा
1975 : प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की। जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडीस और अटलबिहारी वाजपेयी सहित कई विपक्षी नेता गिरफ्तार। प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण। फिल्म शोले ने बॉक्स आफिस के सारे कीर्तिमान तोड़े। भारत का योजना आयोग
भारत का योजना आयोग, भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनायें बनाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्र दिवस के भाषण में यह कहा कि उनका इरादा योजना कमीशन को भंग करना है। 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग (राष्‍ट्रीय भारत परिवर्तन संस्‍थान) किया गया। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। योजना आयोग का हेड क्वार्टर योजना भवन के नाम से जाना जाता था। यह नई दिल्ली में है। 2020 भारत में कोरोनावायरस महामारी
13 मार्च को, मोदी ने प्रस्ताव दिया कि सार्क राष्ट्र संयुक्त रूप से महामारी से लड़ेंगे। इस विचार पर नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नेताओं ने स्वागत किया। 15 मार्च को, सार्क नेताओं की एक वीडियो सम्मेलन के बाद, उन्होंने सार्क देशों के लिए कोविड-19 आपातकालीन निधि के रूप में वर्गीकृत धन का आवंटित किया। भारत के 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण
अतीत में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नोटबंदी का जोरदार विरोध किया था। भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने 2014 में कहा था कि 'आम औरत और आदमी, जो लोग अनपढ़ हैं और बैंकिंग सुविधाओं तक जिनकी पहुँच नहीं है ऐसे लोग इस तरह के उपायों से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। मुख्य रूप से कुछ समय के अंतराल में स्वयं जनता 2000 के नोट को चलन से बाहर कर देगी, क्योंकि जहाँ कम मुल्य की वस्तु खरीदनी हो तब दुकानदार आपसे 2000 के नोट नहीं लेगा। परिणाम स्वरूप 2000 के नोट की या तो जमाखोरी होगी अथवा काले धन का ही सृजन करेंगें। सरकार को इस विषय पर प्रारंभिक समय से सचेत रहने की आवश्यकता है। ८ नवम्बर
2016 भारत में इस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेेेन्द्र मोदी द्वारा 500 और 1000 के नोटों की नोटबन्दी की गई । भीम ऐप
इस ऐप का नामकरण भीमराव अम्बेडकर के नाम पर किया गया है। आंग्ल भाषा में यह 'Bharat Interface for Money' के लिए परिवर्णी शब्द है। इसका विमोचन प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी ने वि॰सं॰२०७३ पौष १५ के दिन किया। इसके प्रयोगकर्ता नोटबंदी के बाद आयोजित की गयी लकी ग्राहक योजना के तहत पुरस्कार जीत सकते हैं। आंबेडकर जयंती पर मेगा ड्रा निकाल कर महाविजेता का नाम घोषित किया जाएगा। प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वनिधि योजना के द्वारा लाखों रेहड़ी और पटरी वालों को लाभ पहुँचाया है। इस योजना को 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया। इसके अंतर्गत देश में छोटे व्यापारियों और रेहड़ी वालों को ऋण देने की व्यवस्था है। भारतीय ५०० रुपये का नोट
8 नवंबर 2016 को, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने और नकली नोटों के मुद्दों से सम्बंधित समस्यओं के उपाय के रूप में महात्मा गांधी नयी श्रृंखला के 500 बैंकनोटों को जारी करने की घोषणा की।. 10 नवंबर 2016 को महात्मा गांधी नई श्रृंखला का नया ₹ 500 बैंकनोट भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया था।. महात्मा गांधी नई श्रृंखला का 500 बैंकनोट 66 मिमी x 150 मिमी पत्थर से ग्रे रंग का है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर और महात्मा गांधी के साथ-साथ अशोक स्तंभ प्रतीक का एक चित्र शामिल है। मुद्रा की पहचान करने में दृष्टिहीन रूप से चुनौती देने में सहायता करने के लिए इसमें ब्रेल सुविधा है। रिवर्स साइड में लाल किले की भारतीय विरासत स्थल और स्वच्छ भारत अभियान का लोगो और टैग लाइन का एक रूप है।.. 2020 भारत में कोरोनावायरस महामारी
24 मार्च को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरे भारत में 21 दिनों के लिए आधी रात से लॉकडाउन करने का आदेश दिया, मतलब 14 अप्रैल तक सभी लोगों को घर से न निकलने को कहा है। हालांकि लॉकडाउन होने के बाद भी जरूरी चीजों के लिए दुकानें और मेडिकल स्टोर खुलें रहेंगे। 14 अप्रैल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन की अवधि आगे बढ़ाकर 3 मई करने का फैसला लिया और कहा कि अगले एक हफ्ते नियम और सख्त होंगे। साथ ही मोदी ने कहा कि जहां नए मामले सामने नहीं आएंगे वहाँ कुछ छूट दी जाएगी। नरेन्द्र मोदी
भारत गणराज्य का 22 वां मंत्रालय, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद है जिसका गठन 2019 के आम चुनाव के बाद किया गया था जो 2019 में सात चरणों में हुआ था। चुनाव के परिणाम 23 मई 2019 को घोषित किए गए थे। इसने 17 वीं लोकसभा का गठन किया। रायसीना हिल में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में BIMSTEC देशों के प्रमुखों को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। उनकी दूसरी कैबिनेट में 54 मंत्री शामिल थे और वर्तमान में 51 मंत्री हैं। इससे पहले अरविंद सावंत भी कैबिनेट में थे लेकिन गठबंधन से शिवसेना के टूटने के कारण इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय मंत्री, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने भी किसान बिल विरोध के कारण गठबंधन छोड़ दिया था। 8 अक्टूबर 2020 को राम विलास पासवान का निधन हो गया और बाद में उनके बेटे, चिराग पासवान ने जद (यू) के साथ खराब संबंध के कारण गठबंधन छोड़ दिया। हार्ड कौर
जून 2019 में योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बारे में टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अगस्त 2019 में अमित शाह और नरेंद्र मोदी द्वारा ख़ालिस्तान आंदोलन समर्थकों के साथ दुर्व्यवहार करने वाला वीडियो पोस्ट करने के बाद उनका ट्विटर अकाउंट निलंबित कर दिया गया। इण्डिया गेट
जब इण्डिया गेट बनकर तैयार हुआ था तब इसके सामने जार्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई थी। जिसे बाद में ब्रिटिश राज के समय की अन्य मूर्तियों के साथ कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया। अब जार्ज पंचम की मूर्ति की जगह प्रतीक के रूप में केवल एक छतरी भर रह गयी है। 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाषचंद्र बोस की 125वीं जन्मतिथि के अवसर पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि यहां उनकी ग्रेनाइट प्रतिमा लगाई जाएगी मूर्ति लगने तक नेताजी की होलोग्राम छवि प्रदर्शित होगी। नरेन्द्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह
शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन प्रांगण में हुआ। इससे पहले केवल पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर (१९९०, समाजवादी जनता पार्टी) और अटल बिहारी वाजपेयी (१९९६ और १९९८, भाजपा) ने शपथ ग्रहण की। दरबार हॉल एक अन्य सम्भावित स्थान था लेकिन इसकी दर्शक क्षमता ५०० तक सीमित होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। भाजपा ने संकेत दिया कि समारोह खुले मैदान पर की जा सकती है। इससे पहले नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी खुले मैदान में ले चुके हैं। 2002 की गुजरात हिंसा
29 जुलाई 2012 को, एक भारतीय अदालत ने नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में तीस लोगों को हमलों में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया। सजा पाने वालों में राज्य की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और हिंदू नेता बाबू बजरंगी शामिल हैं। अदालत का मामला 2009 में शुरू हुआ, और तीन सौ से अधिक लोगों (पीड़ितों, गवाहों, डॉक्टरों और पत्रकारों सहित) ने अदालत के सामने गवाही दी। फैसले ने पहली बार, हिंदू भीड़ को उकसाने में एक राजनेता की भूमिका को स्वीकार किया। कार्यकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि फैसला गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंद्वी को उस वर्ष के बाद होने वाले महत्वपूर्ण चुनावों में गले लगाएगा, जब मोदी तीसरे कार्यकाल की तलाश में होंगे (भाजपा और वह अंततः चले गए) चुनाव जीतें)। मोदी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि सरकार की दंगों में भूमिका थी। फैसले के दौरान उनतीस लोगों को बरी कर दिया गया। तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा, "पहली बार, यह निर्णय वास्तव में पड़ोस के अपराधियों से परे है और राजनीतिक साजिश से ऊपर जाता है। तथ्य यह है कि दोष सिद्ध हुए हैं कि उच्च का मतलब है कि षड्यंत्र के आरोप को स्वीकार कर लिया गया है और मॉब के राजनीतिक प्रभाव को स्वीकार कर लिया गया है।" न्यायाधीश। यह न्याय के लिए बहुत बड़ी जीत है। " आत्मनिर्भर भारत
प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए रक्षा निर्माण के संबंध में जून 2014 में 'आत्मनिर्भरता' शब्द का प्रयोग किया था । इसके बाद उन्होंने कई बार नारे का इस्तेमाल किया। अगस्त 2014 में उन्होंने आत्मनिर्भरता को डिजिटल इंडिया से जोड़ा । सितंबर 2014 में गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में बतायें । आत्मनिर्भर भारत अभियान के पाँच स्तम्भ – अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढाँचा, प्रौद्योगिकी, जनसंख्यिकी (डेमोग्राफी), माँग। नरेन्द्र मोदी
भारत के प्रधानमन्त्री बनने के बाद 2 अक्टूबर 2014 को नरेन्द्र मोदी ने देश में साफ-सफाई को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत अभियान का शुभारम्भ किया। उसके बाद पिछले साढ़े चार वर्षों में मोदी सरकार ने कई ऐसी पहलें की जिनकी जनता के बीच खूब चर्चा रही। स्वच्छता भारत अभियान भी ऐसी ही पहलों में से एक हैं। सरकार ने जागरुकता अभियान के तहत लोगों को सफाई के लिए प्रेरित करने की दिशा में कदम उठाए। देश को खुले में शौच मुक्त करने के लिए भी अभियान के तहत प्रचार किया। साथ ही देश भर में शौचालयों का निर्माण भी कराया गया। सरकार ने देश में साफ सफाई के खर्च को बढ़ाने के लिए स्वच्छ भारत चुंगी (सेस) की भी शुरुआत की। नमक कर
भारत में नमक पर कर आरंभिक काल से ही लगाया जाता रहा है। परंतु मुगल सम्राटों की अपेक्षा इस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में इसमें अत्यधिक वृद्धि कर दी गई। 1835 में इस पर ब्रटिस नमक व्यापारियों के हितों के लिए कर लगा दिया गया। जिससे भारत में नमक का आयात होने लगा और इस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को बहुत फायदा हुआ। 1858 के सत्ता परिवर्तन के बाद भी कर पलगा रहा। भारतीयों द्वारा इसकी आरंभ से ही निंदा की गई। 1885 के कांग्रेस के पहले सम्मेलन में एस ए स्वामीनाथन अय्यर ने यह मुद्दा उठाया। बाद में गांधीजी ने 1930 में इसे व्यापक मुद्दा बना दिया।  दांडी मार्च के बाद गांधी की गिरफ्तारी के पश्चात सरोजनी के नेतृत्व में धरसाना में नमक सत्याग्रह हुआ। राजगोपालाचारी ने मद्रास के वेदमरण्यम में उसी वर्ष नमक कानून तोड़ा। दांडी मार्च को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियाँ मिली। मगर नमक कानून 1946 तक चलता रहा जबतक कि जवाहरलाल नेहरु अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनकर इसे निरस्त नहीं किया। नरेन्द्र मोदी
2001 में केशुभाई पटेल (तत्कालीन मुख्यमंत्री) की सेहत बिगड़ने लगी थी और भाजपा चुनाव में कई सीट हार रही थी। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री के रूप में मोदी को नए उम्मीदवार के रूप में रखते हैं। हालांकि भाजपा के नेता लालकृष्ण आडवाणी, मोदी के सरकार चलाने के अनुभव की कमी के कारण चिंतित थे। मोदी ने पटेल के उप मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया और आडवाणी व अटल बिहारी वाजपेयी से बोले कि यदि गुजरात की जिम्मेदारी देनी है तो पूरी दें अन्यथा न दें। 3 अक्टूबर 2001 को यह केशुभाई पटेल के जगह गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके साथ ही उन पर दिसम्बर 2002 में होने वाले चुनाव की पूरी जिम्मेदारी भी थी। मेक इन इंडिया
दिसंबर 2015 में भारत को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे की यात्रा के बाद यह घोषणा की गई है कि जापान को एक अमेरिकी 'जापान-भारत मेकअप में भारत-विशेष वित्त सुविधा "कहा जाता है भारत से संबंधित परियोजनाओं में मेक के लिए $ 12 अरब कोष की स्थापना की जाएगी। [45 ] देर से दिसंबर में, फोन निर्माता विवो मोबाइल भारत ग्रेटर नोएडा में एक संयंत्र में विनिर्माण smartphones शुरू किया। संयंत्र में 2,200 लोग कार्यरत हैं। [46] गोरक्षा आन्दोलन
इसकी गंभीरता को समझते हुए सबसे पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 21 सितम्बर 1966 को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि "गोवधबंदी के लिए लंबे समय से चल रहे आन्दोलन के बारे में आप जानती ही हैं। संसद के पिछले सत्र में भी यह मुद्दा सामने आया था और जहां तक मेरा सवाल है, मैं यह समझ नहीं पाता कि भारत जैसे एक हिन्दू बहुल देश में, जहां गलत हो या सही, गोवध के विरुद्ध ऐसा तीव्र जन-संवेग है, गोवध पर कानूनन प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया जा सकता?" आत्मनिर्भर भारत
प्रधानमन्त्री मोदी ने 4 जुलाई, 2020 को ऐप के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए 'ऐप इनोवेशन चैलेंज' लॉन्च किया। एप इनोवेशन चैलेंज का मंत्र है ‘भारत में भारत और विश्व के लिए बनाओ' (मेक इन इण्डिया फ़ॉर इण्डिया एण्ड द वर्ल्ड)। नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व
नरेन्द्र मोदी नरेन्द्र मोदी को २६ मई २०१४ को राष्ट्रपति भवन में भारत के प्रधानमन्त्री के पद की शपथ दिलाई गयी थी। वे भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री हैं जिनका जन्म भारत की स्वतन्त्रता (१५ अगस्त १९४७) के बाद हुआ है। उनके मंत्रिमण्डल में ४५ मन्त्री हैं जो इसके पूर्व के यूपीए सरकार में मंत्रियों की संख्या से २५ कम है। नवम्बर २०१४ में पुनः २१ ने मन्त्री बनाए गए। सम्प्रति उनके मन्त्रिमण्डल में कुल ७८ मन्त्री हैं। गोरक्षा आन्दोलन
21 अप्रैल 1979 को विनोबा भावे ने अनशन शुरू कर दिया। 5 दिन बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कानून बनाने का आश्वासन दिया और विनोबा ने उपवास तोड़ा। 10 मई 1979 को एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, जो लोकसभा के विघटित होने के कारण अपने आप समाप्त हो गया। नरेन्द्र मोदी
१८ जुलाई २००६ को मोदी ने एक भाषण में आतंकवाद निरोधक अधिनियम जैसे आतंकवाद-विरोधी विधान लाने के विरूद्ध उनकी अनिच्छा को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना की।  मुंबई की उपनगरीय रेलों में हुए बम विस्फोटों के मद्देनज़र उन्होंने केन्द्र सरकार से राज्यों को सख्त कानून लागू करने के लिए सशक्त करने की माँग की। उनके शब्दों में - नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर कहा था कि यदि भाजपा केन्द्र में सत्ता में आई, तो वह सन् २००४ में उच्चतम न्यायालय द्वारा अफज़ल गुरु को फाँसी दिए जाने के निर्णय का सम्मान करेगी। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अफज़ल को २००१ में भारतीय संसद पर हुए हमले के लिए दोषी ठहराया था एवं ९ फ़रवरी २०१३ को तिहाड़ जेल में उसे फाँसी पर लटकाया गया। भारतीय 1000 रूपया नोट
भारतीय रुपया 1000-नोट (1000 ₹) भारतीय मुद्रा का एक संप्रदाय था। यह पहली बार 1954 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेश किया गया था । सभी उच्च संप्रदाय के नोट ( ₹ 500 और ₹ 1000 ) को काला धन और नक्ली नोटो पर अंकुश लगाने के लिए रद्द किए थे तथा मुद्रास्फीती नवंबर 2016 को 500 और 2000 के नयें नोट शुरू किया गया कारण था संचालन में पैसों की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए । भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा की वजह 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद किआ जाये जिससे वह भष्ट्राचार पर रोक‌ लगा सके । सिंधुश्री खुल्लर
सिंधुश्री खुल्लर नीति आयोग की पूर्व मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इससे पहले भारत के योजना आयोग में सचिव के पद पर रह चुकी खुल्लर की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 9 जनवरी 2015 को नव-निर्मित राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी॰ई॰ओ॰) के रूप में की गयी। खुल्लर 1975 बैच की आइ॰ए॰एस॰ अधिकारी हैं और योजना आयोग में इनकी नियुक्ति वर्ष 2012 में हुई थी। इससे पहले नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में ही योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाने की घोषणा की थी। अटल पेंशन योजना
अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित वृत्ति योजना है। इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना है। इसका आरम्भ कोलकाता में ९ मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया। मई २०१५ तक, भारत की जनसंख्या में से केवल ११% के पास किसी भी तरह की वृत्ति योजना है। इस योजना का लक्ष्य संख्या में वृद्धि करना है। नरेंद्र मोदी का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह
भारतीय जनता पार्टी के संसदीय नेता नरेंद्र मोदी ने ३० मई २०१९ को भारत के १५ वें प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के बाद अपना कार्यकाल शुरू किया। मोदी के साथ कई अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस समारोह को मीडिया द्वारा सभी बिम्सटेक देशों के प्रमुखों द्वारा भाग लेने के लिए किसी भारतीय प्रधान मंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए नोट किया गया था। नोट के लिए वोट कांड
वर्ष २००८ में भारतीय संसद में घटित एक घटना जिसमें मनमोहन सिंह सरकार द्वारा विश्वास मत हासिल करने की बहस के दौरान भाजपा के तीन सांसदों ने संसद में एक करोड़ रूपए के नोटों की गड्डियों संसद में दिखाई थी। इन सांसदों का आरोप था कि मनमोहन सरकार ने समाजवादी पार्टी के अमर सिंह के माध्यम से उनके मत को खरीदने की कोशिश की थी। जन लोकपाल विधेयक आंदोलन २०११
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत के ६५ वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक तरफ तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने की इच्छा जताई मगर साथ ही उसके लिए किसी भी तरह के प्रदर्शन को असंवैधानिक करार दिया। अन्ना हजारे सारा दिन राजघाट पर चिंतन करते रहे और शाम को अनशन के जारी रखने की घोषणा की। 'उन्होंने कहा, "हम सुबह अनशन के लिए जेपी पार्क जाएँगे. हमें पता चला है कि वहाँ धारा १४४ लगी है पर अगर हमें वहाँ जाने से मना किया तो हम उसी जगह बैठ जाएँगे कि ले चलो जहाँ चलना है। प्रशासन उन्हें जहाँ भी ले जाए उनका अनशन वहीं होगा, "हम जेल में अनशन पर बैठेंगे, वहाँ ले गए और अगर फिर छोड़ दिया तो वापस जेपी पार्क पर आकर बैठ जाएँगे।" नरेन्द्र मोदी स्टेडियम
24 फरवरी 2021 को सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। स्टेडियम ने भारत और इंग्लैंड के बीच 24 फरवरी 2021 को अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच आयोजित किया। सिमी
सिमी (SIMI) या स्टुडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ़ इंडिया (हिन्दी अनुवाद: भारत में छात्र इस्लामिक आंदोलन) भारत में प्रतिबंधित एक मुश्लिम आतंकवादी संगठन है। इसका गठन 25 अप्रैल 1977 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसके अनुसार इनका ध्येय 'भारत में प्राचिन सांस्कृतिक प्रभाव को समाप्त कर इसे एक इस्लामिक समाज में रूपांतरित करना है'। कट्टरपंथी संगठन सिमी ने भारत के खिलाफ जिहाद की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य भारत में दार-उल-इस्लाम (इस्लाम की भूमि) की स्थापना करना है, या तो सभी को जबरदस्ती इस्लाम में परिवर्तित कराके या हिंसा करके। भारत सरकार ने 2001 के 9/11 हमले के बाद से इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर इस पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। प्रतिबंध को अगस्त 2008 में एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा हटा लिया गया था, लेकिन तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने 6 अगस्त 2008 को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर इस पर फिर से प्रतिबन्ध लगा दिया। सिमी की विचारधारा और इसके उद्देश्य भारत के लोगों में भय और आक्रोश पैदा करने वाली हैं। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी अपने भाषणों में सिमी का जिक्र किया है, इसका एक उदाहरण यहाँ क्लिक करके देखा जा सकता है। अभिजीत बनर्जी
मोदी सरकार के सबसे बड़े आर्थिक फैसले नोटबंदी के ठीक पचास दिन बाद फोर्ड फाउंडेशन-एमआईटी में इंटरनेशनल प्रोफेसर ऑफ़ इकॉनामिक्स बनर्जी ने न्यूज़ 18 को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, "मैं इस फ़ैसले के पीछे के लॉजिक को नहीं समझ पाया हूं। जैसे कि 2000 रुपये के नोट क्यों जारी किए गए हैं। मेरे ख्याल से इस फ़ैसले के चलते जितना संकट बताया जा रहा है उससे यह संकट कहीं ज्यादा बड़ा है।" भारत छोड़ो आन्दोलन
भारत छोड़ो आन्दोलन, द्वितीय विश्वयुद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरम्भ किया गया था। यह एक आन्दोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुम्बई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी काण्ड के ठीक सत्रह साल बाद ९ अगस्त सन १९४२ को गांधीजी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरम्भ हुआ। यह भारत को तुरन्त आजाद करने के लिये अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आन्दोलन था। भारत के 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण
500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण से उत्पन्न नकदी की कमी की समस्या से निपटने के लिये भारत सरकार ने डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देना आरंभ किया है। प्रोत्साहन के लिये डिजिटल भुगतान करने पर सेवा कर में छूट तथा कई इनामों (लकी ड्रा) की घोषणा की गयी है। बिटकॉइन
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 24 दिसम्बर 2013 को बिटकॉइन जैसी वर्चुअल मुद्राओं के सम्बन्ध में एक प्रेस प्रकाशनी जारी की गयी थी। इसमें कहा गया था की इन मुद्राओं के लेन-देन को कोई अधिकारिक अनुमति नहीं दी गयी है और इसका लेन-देन करने में कईं स्तर पर जोखिम है। हाल ही में बिटकॉइन पर आर बी आई द्वारा लगाई गई रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हटाई गई है। 1 फरवरी 2017 और 5 दिसम्बर 2017 को रिजर्व बैंक ने पुन: इसके बारे में सावधानी जारी की थी। नरेन्द्र मोदी
एक शाकाहारी और टेटोटैलर, मोदी की एक मितव्ययी जीवन शैली है और एक कार्यशील और अंतर्मुखी है। गूगल हैंगआउट पर मोदी के 31 अगस्त 2012 के पोस्ट ने उन्हें लाइव चैट पर नागरिकों के साथ बातचीत करने वाला पहला भारतीय राजनीतिज्ञ बना दिया। मोदी को उनके हस्ताक्षर के लिए एक फैशन आइकन भी कहा जाता है, जिनके सिर पर कुरकुरा इस्त्री, आधी बांह का कुर्ता और साथ ही उनके नाम के साथ एक सूट होता है, जो पिनस्ट्रिप में बार-बार उभरा होता है, जिसे उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की राज्य यात्रा के दौरान पहना था, जो सार्वजनिक था और मीडिया का ध्यान और आलोचना। मोदी के व्यक्तित्व को विद्वानों और जीवनीकारों ने ऊर्जावान, अभिमानी और करिश्माई के रूप में वर्णित किया है। 2002 की गुजरात हिंसा
जैसा कि मोदी ने भारत में प्रमुखता हासिल की, यू.के. और यूरोपीय संघ ने क्रमशः अक्टूबर 2012 और मार्च 2013 में अपने प्रतिबंध हटा दिए, और प्रधानमंत्री के रूप में उनके चुनाव के बाद उन्हें वाशिंगटन, अमेरिका में आमंत्रित किया गया। मिशन शक्ति
27 मार्च 2019 को, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले उपग्रह रोधी हथियार के सफल प्रक्षेपण की घोषणा की। इंटरसेप्टर ने पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में 300 किलोमीटर (186 मील) की ऊँचाई पर एक परीक्षण उपग्रह को मार गिराया। इस प्रकार उपग्रह रोधी हथियार मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। इंटरसेप्टर को ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) में लगभग 05:40 यूटीसी पर प्रक्षेपित किया गया और 168 सेकंड के बाद इसने अपने लक्ष्य माइक्रोसैट-आर को हिट किया। इस ऑपरेशन को मिशन शक्ति नाम दिया गया था। मिसाइल प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (भारतीय रक्षा सेवाओं के अनुसंधान विंग) द्वारा विकसित किया गया था। इस परीक्षण के साथ, भारत उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमताओं वाला चौथा राष्ट्र बन गया। भारत ने कहा कि यह क्षमता एक निवारक है और किसी भी राष्ट्र के खिलाफ निर्देशित नहीं है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च 2016 को अपनी मासिक प्रगति (प्रो-सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन) की बैठक पर बल देते हुए, आधार के साथ सभी भूमि रिकॉर्डों को एकजुट करने के लिए कहा है कि यह प्रधान की सफल कार्यान्वयन की निगरानी करना बेहद महत्वपूर्ण है मंत्री फसल बीमा योजना या फसल बीमा योजना। नरेन्द्र मोदी
उपरोक्त विकास योजनाओं के अतिरिक्त मोदी ने आदिवासी व वनवासी क्षेत्र के विकास हेतु गुजरात राज्य में वनबन्धु विकास हेतु एक अन्य दस सूत्री कार्यक्रम भी चला रखा है जिसके सभी १० सूत्र निम्नवत हैं:नरेन्द्र मोदी ने प्रखर देशभक्त एवं आर्यसमाज के संस्थापक सवामी दयानंद सरस्वती के शिष्य श्यामजी कृष्ण वर्मा व उनकी पत्नी भानुमती की अस्थियों को भारत की स्वतन्त्रता के ५५ वर्ष बाद २२ अगस्त २००३ को स्विस सरकार से अनुरोध करके जिनेवा से स्वदेश वापस मँगाया और माण्डवी (श्यामजी के जन्म स्थान) में क्रान्ति-तीर्थ के नाम से एक पर्यटन स्थल बनाकर उसमें उनकी स्मृति को संरक्षण प्रदान किया। मोदी द्वारा १३ दिसम्बर २०१० को राष्ट्र को समर्पित इस क्रान्ति-तीर्थ को देखने दूर-दूर से पर्यटक गुजरात आते हैं। गुजरात सरकार का पर्यटन विभाग इसकी देखरेख करता है। नयी आर्थिक नीति १९९१
१९९० के दशक में  भारत सरकार ने आर्थिक संकट से बाहर आने के क्रम में अपने पिछले आर्थिक नीतियों से विचलित और निजीकरण की दिशा में सीखने का फैसला किया और अपनी नई आर्थिक नीतियों को एक के बाद एक घोषित करना शुरू कर दिया। आगे चलकर इन नीतियों के अच्छे परिणाम देखने को मिले और भारत के आर्थिक इतिहास में ये नीतियाँ मील के पत्थर सिद्ध हुईं। उस समय पी वी नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्तमंत्री थे। नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व
दिसंबर 2014 में मोदी ने योजना आयोग को बदल दिया, इसकी जगह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नीति आयोग को दे दिया गया। इस कदम से प्रधानमंत्री के व्यक्ति में योजना आयोग के साथ पहले की शक्ति को केंद्रीयकृत करने का प्रभाव पड़ा। योजना आयोग को सरकार में अक्षमता पैदा करने और सामाजिक कल्याण में सुधार की अपनी भूमिका को नहीं भरने के लिए पिछले वर्षों में भारी आलोचना मिली थी: हालांकि, 1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण के बाद से संबंधित उपायों के लिए यह प्रमुख सरकारी निकाय था सामाजिक न्याय। महात्मा गांधी नई श्रृंखला
महात्मा गांधी न्यू सीरीज नोट, नए नोटों की शृंखला है। इसका घोषणा 8 नवम्बर 2016 को की गई थी। ये नयी सीरीज़, 500 और हज़ार के पुराने नोटों को हटा कर उनकी जगह लेगी। नरेन्द्र मोदी
26 जुलाई 2012 को नई दुनिया के सम्पादक शाहिद सिद्दीकी को दिये गये एक इण्टरव्यू में नरेन्द्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा - "2004 में मैं पहले भी कह चुका हूँ, 2002 के साम्प्रदायिक दंगों के लिये मैं क्यों माफ़ी माँगूँ? यदि मेरी सरकार ने ऐसा किया है तो उसके लिये मुझे सरे आम फाँसी दे देनी चाहिये।" मुख्यमन्त्री ने गुरुवार को नई दुनिया से फिर कहा- “अगर मोदी ने अपराध किया है तो उसे फाँसी पर लटका दो। लेकिन यदि मुझे राजनीतिक मजबूरी के चलते अपराधी कहा जाता है तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है।" भारत–स्विट्ज़रलैंड संबंध
नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2016 में जिनेवा का दौरा किया था। उन्होंने स्विस सरकार के साथ काले धन का मुद्दा उठाया और एनएसजी सदस्यता के लिए भारतीय दावे के लिए अपना समर्थन हासिल किया जिसका बाद में स्विट्जरलैंड ने खंडन किया और भारत की एनएसजी (परमाणु आपूर्ति समूह) बोली पर यू-टर्न ले लिया। पीएम नरेंद्र मोदी
भारत के राष्ट्रीय छात्र संघ कांग्रेस ने लिखा है चुनाव आयोग फिल्म की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने का दावा करते हुए यह उल्लंघन करता है भारत के चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है। चुनावों का आदर्श आचार संहिता रिहाई रोकने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। अदालत ने कहा कि संवैधानिक निकाय चुनाव याचिकाकर्ता की चिंताओं को दूर करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी है। 9 अप्रैल 2019 को, फिल्म को CBFC द्वारा प्रमाणित किया गया, जिसमें 130 मिनट के रन टाइम के साथ 'U' सर्टिफिकेट आवंटित किया गया। चुनाव आयोग ने फिल्म की रिलीज को रोक दिया है, "कि किसी भी बायोपिक 'में' मीडिया 'के प्रदर्शन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौरान खेल के स्तर को परेशान करने की क्षमता है।यह फिल्म दुनिया भर में 24 मई 2019 को रिलीज हुई थी।. टैग लाइन के साथ फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले फिल्म का एक नया पोस्टर जारी किया गया है। 2019 चुनाव]]। भारतीय 100 रुपये का नोट
2012 तक, नए "₹" चिन्ह को ₹ 100 के बैंकनोट में शामिल कर लिया गया है। जनवरी 2014 में RBI ने घोषणा की कि वह 2005 से पहले मुद्रित सभी बैंक नोटों को 31 मार्च 2014 तक वापस ले लेगा। यह समयसीमा बाद में 1 जनवरी 2015 और फिर 30 जून 2016 तक बढ़ा दी गई थी। टीपू सुल्तान मस्जिद
मस्जिद के इमाम नूर उर रहमान बरकती को उपद्रव पैदा करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 2016 में टीएमसी के विमुद्रीकरण के समर्थन में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फतवा जारी किया। उन्हें मई २०१ and में पुलिस द्वारा फंसाया गया था क्योंकि उन्होंने अपने वाहन से अवैध रूप से लाल बीकन हटाने से इंकार कर दिया था और भारत के खिलाफ जीप की धमकी दी थी। नोट्बंदी
विमुद्रीकरण (जिसे हम नोटबंदी से जानते है ) एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त(बंद) कर देती है और नई मुद्रा को चालू करती है। जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जिनके पास काला धन होता है ,वे उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते हैं और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसका प्रयोग ८ नवम्बर २०१६ को भारत के प्रधानमंञी नरेंद्र मोदी किया गया है। इस दिन से पुराने ₹५०० और ₹१‍००० की मुद्रा बंद कर दिए और नए मुद्रा लाए।जब नोट बंदी हुई थी तब अनेक लोग इससमे पकडे गए थे जेसे नेता और संग्रह्खोर इत्यादि। अमेक लोग नोटबंदी से बचने के लिए पुराणी नोट लो जला दिए और कुछ पानी में तो कुछ गटर में फेक दिए। मगर अनेक लोग दुसरे के खाता में अपना पैसा दाल कर बच जाते है क्युकी उनेह गरीब लोग बचा लेते है। जेसे उनके खाता में पैसे दाल कर कुछ उने दे किया जाता है जिससे उनके कला धन बाख जाये और किस्से को सक भी न हो।  ५०० और १००० के पुराने नोट के बदले में अब वे ५०० और २००० के नए नोट लाये है।  भारत के चौथ्‍ो प्रधानमंञी मोरारजी देसाई के द्वारा सन्र 1978 में सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया जिसमे 1000 और 5000 के नोट बैंड करे थे। नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व
मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों ने नवउदारवादी ढांचे के आधार पर अर्थव्यवस्था के निजीकरण और उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। मोदी ने भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीतियों को उदार बनाया, रक्षा और रेलवे सहित कई उद्योगों में अधिक विदेशी निवेश की अनुमति दी। अन्य प्रस्तावित सुधारों में श्रमिकों के लिए यूनियनों को तैयार करना और नियोक्ताओं के लिए उन्हें किराए पर लेना और उन्हें आग देना आसान बना दिया; इन प्रस्तावों में से कुछ को विरोध के बाद हटा दिया गया था। सुधारों ने यूनियनों का कड़ा विरोध किया: 2 सितंबर 2015 को देश की ग्यारह सबसे बड़ी यूनियनें हड़ताल पर चली गईं, जिनमें एक भाजपा से संबद्ध थी। संघ परिवार के एक घटक भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि श्रम सुधारों की अंतर्निहित प्रेरणा ने श्रमिकों पर निगमों का पक्ष लिया। भारत के 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण
28 अक्टूबर 2016 को भारत में ₹17.77 लाख करोड़ (यूएस$260 बिलियन) मुद्रा परिसंचरण में थी। मूल्य के आधार पर 31 मार्च 2016 को आई रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट अनुसार, परिसंचरण में नोटों की कुल कीमत ₹16.42 लाख करोड़ (यूएस$240 बिलियन) है, जिसमें से 86% (अर्थात ₹14.18 लाख करोड़  (यूएस$210 बिलियन)) 500 और 1000 के नोट हैं। वॉल्यूम के आधार पर रिपोर्ट अनुसार, 9,026.6 करोड़ नोटों में से 24% (अर्थात 2,203 करोड़) बैंक नोट परिसंचरण में हैं।  प्रधानमंत्री मोदी की आधिकारिक घोषणा के बाद रिज़र्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल और आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सभी मूल्यवर्ग के नोटों की आपूर्ति में 2011 और 2016 और बीच में 40% की वृद्धि हुई थी, ₹ 500 और ₹ 1000 पैसों में इस अवधि में क्रमश: 76% और 109% की वृद्धि हुई। इस जाली नकदी को भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया था। इसके परिणाम स्वरुप नोटों को खत्म करने का निर्णय लिया गया था। भारत में कोरोनावायरस से लॉकडाउन 2020
26 मार्च को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज का उद्देश्य गरीब परिवारों को तीन महीने के लिए सीधे नकद हस्तांतरण, मुफ्त अनाज और रसोई गैस के माध्यम से खाद्य सुरक्षा उपाय प्रदान करना। इसमें चिकित्सा कर्मियों के लिए बीमा कवर भी प्रदान किया। तीन फैसले
नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के हित में बड़े फैसले लिए। इनमें से एक है नोटबंदी, दूसरा है तीन तलाक कानून और तीसरा है जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना। इन तीनों फैसलों के बारे में विश्लेषण करती यह किताब अमेजन इंडिया पर प्रकाशित हुई है। अरुण जेटली
भारत के वित्त मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, सरकार ने 9 नवंबर, 2016 से भ्रष्टाचार, काले धन, नकली मुद्रा और आतंकवाद पर अंकुश लगाने के इरादे से महात्मा गांधी श्रृंखला के the 500 और bank 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया। [37] चिमनभाई पटेल
10 जनवरी 1974 को छात्रों ने गुजरात बंद की घोषणा की. अहमदाबाद और वडोदरा में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई. गुजरात में 33 तहसीलों/जिलों में पुलिस ने लाठीचार्ज किया. 25 जनवरी को दूसरी राज्यव्यापी हड़ताल हुई. धारा 144 लागू कर दी गई. 60 से ज्यादा कस्बों में कर्फ्यू लगा दिया गया. इसके जवाब में लोग अपनी छतो पर चढ़ गए और थाली बजाकर विरोध करने लगे. जगह-जगह भ्रष्टाचार विरोधी गरबा होने लगा. नरेन्द्र मोदी
नरेंद्र मोदी की सरकार अच्छी आर्थिक वृद्धि के लिए जानी जाती है, लेकिन 2018 से जीएसटी और 2017 के विमुद्रीकरण जैसे कदमों के कारण, मोदी सरकार के अधीन अर्थव्यवस्था कम रही है। भारत के 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण
अनेक बाजारों में दुकानों को आयकर विभाग के छापे के डर के कारण से बंद कर दिया गया। हवाला ऑपरेटर भी भागे-भागे फिरने लगे और सोचने लगे कि इस तरह की भारी नकदी के साथ क्या करना चाहिए। देश के कई राज्यों में आयकर विभाग ने छापे मारे। आयकर विभाग ने दिल्ली के चांदनी चौक, मुंबई में तीन जगहों और चंडीगढ़ लुधियाना के साथ-साथ कई शहरों में अवैध तरीके से नोट बदलने और हवाला कारोबार के शक में छापे डाले। 18 नवंबर को व्यवसाय चलाने के लिए पैसे नहीं होने का हवाला देते हुए मणिपुर में अखबारों ने अपने कार्यालय बंद कर दिए। इसके परिणामस्वरूप शुक्रवार के बाद से मणिपुर में अखबार नहीं छपे। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती और पैसे की उपलब्धता नहीं हो जाती, तब तक कार्यालय बंद रहेंगे, ऐसी बात बताई गई। नोटबंदी का विरोध करने वाले दलों (कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम आदि) ने 28 नवंबर को भारत बंद का आह्वान किया था। विमुद्रीकरण
विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा को चालू करती है। जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जिनके पास काला धन होता है ,वे उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते हैं और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसका प्रयोग 8 नवम्बर 2016 को भारत के प्रधानमंञी नरेंद्र मोदी ने किया है। इस दिन से पुराने 500 और 1000 रूपए की मुद्रा बंद कर दी गई और नए मुद्राये चलाई गई ! नरेन्द्र मोदी
२० मई २०१४ को संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित भाजपा संसदीय दल एवं सहयोगी दलों की एक संयुक्त बैठक में जब लोग प्रवेश कर रहे थे तो नरेन्द्र मोदी ने प्रवेश करने से पूर्व संसद भवन को ठीक वैसे ही जमीन पर झुककर प्रणाम किया जैसे किसी पवित्र मन्दिर में श्रद्धालु प्रणाम करते हैं। संसद भवन के इतिहास में उन्होंने ऐसा करके समस्त सांसदों के लिये उदाहरण पेश किया। बैठक में नरेन्द्र मोदी को सर्वसम्मति से न केवल भाजपा संसदीय दल अपितु एनडीए का भी नेता चुना गया। राष्ट्रपति ने नरेन्द्र मोदी को भारत का १५वाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त करते हुए इस आशय का विधिवत पत्र सौंपा। नरेन्द्र मोदी ने सोमवार २६ मई २०१४ को प्रधानमन्त्री पद की शपथ ली। नरेन्द्र मोदी ने २०१४ के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक अन्तर से जीती गुजरात की वडोदरा सीट से इस्तीफ़ा देकर संसद में उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट का प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया और यह घोषणा की कि वह गंगा की सेवा के साथ इस प्राचीन नगरी का विकास करेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित एक जीवन बीमा योजना है। इसका आरम्भ कोलकाता में 9 मई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। जीरो रुपया नोट
एक शून्य यूरो क्या है? हरिजन सेवक संघ
महात्मा गाँधी ने पुणे की यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की पद्धति स्वीकृत किये जाने के विरुद्ध 20 सितम्बर 1932 को उपवास शुरू किया| महात्मा गाँधी तथा ब्रिटिश सरकार के बीच हुए पत्र-व्यवहार के प्रकाशित होते ही उनके 20 सितम्बर से उपवास शुरू होने की खबर अख़बारों में आ गयी, जिसकी देशभर में व्यापक प्रतिक्रिया हुई| 15 सितम्बर को बम्बई सरकार को भेजे अपने वक्तव्य में महात्मा गाँधी ने कहा, """ उपवास का निर्णय ईश्वर के नाम पर, उसके काम से और जैसा मैं नम्रतापूर्वक मानता हूँ उसके आदेशानुसार किया गया है| इस उपवास का मुख्य हेतु सच्चा धार्मिक कार्य करने के लिए हिन्दूओं की आत्मा को सतेज बनाना है| अस्पृश्य वर्गों का सवाल मुख्यतः धार्मिक होने के करण मै इसे खास अपना प्रश्न मानता हूँ|""" एक ओर उस सरकारी निर्णय को बदलने की देशव्यापी माँग सामने आयी तो दूसरी ओर अस्पृश्यता को समाप्त करने की भावना जागृत हुई| इसका हल निकालने के लिए राष्ट्रीय नेताओं की कई बैठकें हुई, जिसका परिणाम यरवदा करार, जिसे पूना पैक्ट भी कहते हैं, के रूप में सामने आया| इस करार पर 24 सितम्बर 1932 को डॉ. भीमराव अम्बेडकर और एम. सी. राजा ने दलितों की ओर से तथा पं. मदन मोहन मालवीय ने सवर्ण हिन्दुओं की ओर से हस्ताक्षर किए| इस समझौते के साथ ही हरिजन सेवक संघ अस्तित्व में आया तथा दलितों को "हरिजन" जैसा पवित्र नाम मिला| राममनोहर लोहिया
7 जून 1940 को डॉ॰ लोहिया को 11 मई को दोस्तपुर (सुल्तानपुर) में दिए गए भाषण के कारण गिरफ्तार किया गया। उन्हें कोतवाली में सुल्तानपुर में इलाहाबाद के स्वराज भवन से ले जाकर हथकड़ी पहनाकर रखा गया। 1 जुलाई 1940 को भारत सुरक्षा कानून की धारा 38 के तहत दो साल की सख्त सजा हुई। सजा सुनाने के बाद उन्हें 12 अगस्त को बरेली जेल भेज दिया गया। 15 जून 1940 को गांधी जी ने 'हरिजन' में लिखा, कि 'मैं युद्ध को गैर कानूनी मानता हूं किन्तु युद्ध के खिलाफ मेरे पास कोई योजना नहीं है इस वास्ते मैं युद्ध से सहमत हूं।' 25 अगस्त को गांधी जी ने लिखा कि 'लोहिया और दूसरे कांग्रेस वालों की सजाएं हिन्दुस्तान को बांधने वाली जंजीर को कमजोर बनाने वाले हथौडे क़े प्रहार हैं। सरकार कांग्रेस को सिविल-नाफरमानी आरंभ करने और आखिरी प्रहार करने के लिए प्रेरित कर रही है। यद्यपि कांग्रेस उसे उस दिन तक के लिए स्थगित करना चाहती है जब तक इंग्लैंड मुसीबत में हो।' गांधी जी ने बंबई में कहा, कि 'जब तक डॉ॰ राममनोहर लोहिया जेल में है तब तक मैं खामोश नहीं बैठ सकता, उनसे ज्यादा बहादुर और सरल आदमी मुझे मालूम नहीं। उन्होंने हिंसा का प्रचार नहीं किया जो कुछ किया है उनसे उनका सम्मान बढ़ता है।' 4 दिसम्बर 1941 को अचानक लोहिया को रिहा कर दिया गया तथा देश के अन्य जेलों में बंद कांग्रेस के नेताओं को छोड़ दिया गया। 19 अप्रैल 1942 को हरिजन में लोहिया का लेख 'विश्वासघाती जापान या आत्मसंतुष्ट ब्रिटेन' गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया गया। गांधी जी ने टिप्पणी की कि मेरी उम्मीद है कि सभी संबंधित इसके प्रति ध्यान देंगे। विवेकानन्द अन्तरराष्ट्रीय फाउण्डेशन
2014 में, इसके निदेशक अजीत डोभाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा और अतिरिक्त प्रधान सचिव पी। के। मिश्रा को भी फाउंडेशन के कर्मचारियों से भर्ती किया गया था। [५] कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ समय से फाउंडेशन का अनुसरण कर रहे हैं और इसके काम से प्रभावित हैं। भारतीय बजट का इतिहास
भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जान मथाई ने पेश किया था । इस बजट में योजना आयोग की स्थापना का वर्णन किया था। 1958-59 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने बजट पेश किया ।स उस समय वित्त मंत्रालय उनके पास था । ऐसा करने वाले वे देश के पहले प्रधानमंत्री बने । इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते बजट पेश किया । अब तक बजट पेश करने वाली और वित्त मंत्री का पद संभालने वाली वे देश की इकलौती महिला रही थी। फिर निर्मला सीतारामन आई । भारत में स्वास्थ्य देखभाल
2014 के चुनाव के बाद चुने गये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा मिशन के रूप में जाना जाने वाला एक राष्ट्रव्यापी सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का अनावरण किया, जो सभी नागरिकों को मुफ्त दवा, नैदानिक उपचार और गंभीर बीमारियों के लिए बीमा प्रदान करेगा। 2015 में, बजटीय चिंताओं के कारण एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के कार्यान्वयन में देरी हुई। अप्रैल 2018 में सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की जिसका उद्देश्य 100,000,000 कमजोर परिवारों (लगभग 500,000,000 व्यक्ति - देश की आबादी का 40%) का 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इस पर हर साल करीब 1.7 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा। प्रावधान आंशिक रूप से निजी प्रदाताओं के माध्यम से होगा। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना
राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme /NAPS) भारत सरकार की एक योजना है जो भारत में प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से लागू की गयी है। यह योजना 19 दिसंबर, 2016 को कानपुर में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आरम्भ की गयी और इसके तहत 15 प्रतिष्ठानों को प्रतिपूर्ति चेक का वितरण किया गया। यह योजना 19 अगस्त, 2016 से प्रभावी है। इस योजना ने पहले से चल रही प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना (Apprenticeship Incentive Plan-AIP) का स्थान लिया है। नरेन्द्र मोदी
पूरे 2019 के चुनाव अभियान में, नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधान मंत्री के एकमात्र चेहरे के रूप में चित्रित किया। इसके कारण, चुनाव को लोकतंत्र में टकराव के रूप में देखा गया और इसे एकदलीय प्रणाली का भोर कहा गया। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए कोई मजबूत चेहरा भी नहीं था। कई हिंदू नेताओं और संतों ने अपने हिंदुत्व के आदर्शों के कारण अपने अनुयायियों से नरेंद्र मोदी को वोट देने का आग्रह किया। कई बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेताओं जैसे विवेक ओबेरॉय, कंगना रनौत, हंसराज हंस, अनुपम खेर, पायल रोहतगी और अन्य ने भी लोगों से आगामी चुनाव में नरेंद्र मोदी को वोट देने का आग्रह किया। अनुराग कश्यप, नसीरुद्दीन शाह सहित बॉलीवुड के कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों और अन्य लोगों ने भारत में धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए जनता से नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करने के लिए कहा। देश में हिंदू राष्ट्रवाद के उदय के कारण मुसलमानों और ईसाइयों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता पर विपक्ष ने भी मोदी की आलोचना की। मोदी ने रक्षा की बात की और राष्ट्र सुरक्षा को चुनाव प्रचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक के रूप में देखा गया, खासकर पुलवामा हमले के बाद और बालाकोट हवाई हमले के जवाबी हमले को मोदी प्रशासन की उपलब्धि के रूप में गिना गया। नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व
सितंबर 2014 में, मोदी ने मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत करते हुए विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि देश को वैश्विक स्तर पर केंद्र में बदल दिया जाए। आर्थिक उदारीकरण के समर्थकों ने इस पहल का समर्थन किया, जबकि आलोचकों का तर्क था कि इससे विदेशी निगमों को भारतीय बाजार में अधिक हिस्सेदारी हासिल होगी। मोदी के प्रशासन ने एक भूमि-सुधार विधेयक पारित किया, जिसने इसे सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किए बिना, और इसके स्वामित्व वाले किसानों की सहमति के बिना निजी कृषि भूमि प्राप्त करने की अनुमति दी। संसद में विरोध का सामना करने के बाद बिल को एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से पारित किया गया था, लेकिन अंततः चूक की अनुमति दी गई थी। मोदी सरकार ने आजादी के बाद से देश में सबसे बड़े कर सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया। इसने लगभग 17 अलग-अलग करों को जमा किया और 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया। नरेन्द्र मोदी
2019 के आम चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के बाद, उनके प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा को रद्द कर दिया। उनके प्रशासन ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ भी पेश किया, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। मोदी अपने हिन्दू राष्ट्रवादी विश्वासों और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनकी कथित भूमिका पर घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद का एक आँकड़ा बना हुआ है, जिसे एक बहिष्कारवादी सामाजिक एजेण्डे के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया है। मोदी के कार्यकाल में, भारत ने लोकतान्त्रिक बैकस्लेडिंग का अनुभव किया है। नोटा
नोटा () का अर्थ है- इनमे से कोई भी नहीं। NOTA का उपयोग पहली बार भारत में 2009 में किया गया था। स्थानीय चुनावों में मतदाताओं को NOTA का विकल्प देने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य था। NOTA बटन ने 2013 के विधानसभा चुनावों में चार राज्यों - छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में अपनी शुरुआत की। 2014 से नोटा पूरे देश मे लागू हुआ। भारत निर्वाचन आयोग ने दिसंबर २०१३ के विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इनमें से कोई नहीं अर्थात ‘नोटा’(None of the above) बटन का विकल्प उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।, नीरव मोदी
नीरव मोदी (27February1971) एक भारतीय व्यापारी है, जो २०१० में स्थापित 'नीरव मोदी ग्लोबल डायमंड जेवेलरी हाउस' का संस्थापक है। उसकी इस कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है। नीरव मोदी 'क्रिस्टी' और 'सोथेबीस कैटलॉग' पत्रिकाओं के कवर पर प्रदर्शित होने वाला पहला भारतीय जोहरी हैं। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में $१.८ बिलियन के एक धोखाधड़ी मामले में फिलहाल उस पर जांच चल रही है।नीरव मोदी को भारत सरकार ने 11000 करोड रु फ़्रॉड केस में भगोड़ा घोषित किया है।सीबीआई ने अहमदनगर की फैक्ट्री जप्त करली है भारत में कोरोनावायरस महामारी का आर्थिक प्रभाव
भारत सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए कई उपायों की घोषणा की जिनमें खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और राज्यों के लिए अतिरिक्त धन और कर चुकाने की समय सीमा बढ़ाना। 26 मार्च को गरीबों के लिए कई तरह के आर्थिक राहत उपायों की घोषणा की गई जो कुल 1,70,000 करोड़ से अधिक थे। अगले दिन भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कई उपायों की घोषणा की जो देश की वित्तीय प्रणाली को 3,74,000 करोड़ उपलब्ध कराएंगे। साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए मार्च के बाद से प्रमुख ब्याज दरों में 115 आधार अंकों (1.15 प्रतिशत अंक) की कमी की है। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने कोरोनावायरस महामारी से निपटने के लिए भारत को समर्थन को मंजूरी दी। नरेन्द्र मोदी सरकार की विदेश नीति
नरेन्द्र मोदी सरकार की विदेश नीति को मोदी सिद्धान्त भी कहते हैं। २६ मई, २०१४ को सत्ता में आने के तुरन्त बाद से ही मोदी सरकार ने अन्य देशों के साथ सम्बन्धों को नया आयाम देने की दिशा में कार्य करना आरम्भ कर दिया। नरेन्द्र मोदी
एक वयस्क के रूप में मोदी की पहली ज्ञात राजनीतिक गतिविधि 1971 में थी जब वे अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में दिल्ली में भारतीय जनसंघ के सत्याग्रह में शामिल हुए, ताकि युद्ध के मैदान में प्रवेश किया जा सके। लेकिन इंदिरा गांधी की अगुवाई में केन्द्र सरकार ने मुक्तिवाहिनी को खुला समर्थन नहीं दिया और मोदी को थोड़े समय के लिए तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। नरेन्द्र जब विश्वविद्यालय के छात्र थे तभी से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में नियमित जाने लगे थे। इस प्रकार उनका जीवन संघ के एक निष्ठावान प्रचारक के रूप में प्रारम्भ हुआ| उन्होंने शुरुआती जीवन से ही राजनीतिक सक्रियता दिखलायी और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभायी। गुजरात में शंकरसिंह वाघेला का जनाधार मजबूत बनाने में नरेन्द्र मोदी की ही रणनीति थी। रतन नवल टाटा
1972 से 1975 तक, अन्ततः नेल्को ने अपनी बाज़ार में हिस्सेदारी 20% तक बढ़ा ली और अपना घाटा भी पूरा कर लिया। लेकिन 1975 में, भारत की प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी जी ने आपात स्थिति घोषित कर दी, जिसकी वजह से आर्थिक मन्दी आ गई।