किस देश ने स्थायी निवास प्रणाली के लिए 'गोल्डन कार्ड' लांच किया है?
शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम
आमतौर पर, संयुक्त अरब अमीरात में विदेशी निवासियों या 'प्रवासियों' के पास नवीकरणीय वीज़ा होता है, जो दो या तीन साल के लिए वैध होता है, और उनके रोजगार के साथ बंधा होता है। 2018 में, शेख मोहम्मद ने लोक-प्रिय पेशेवरों, विद्वानों और दीर्घकालिक निवेशकों के लिए पांच और दस साल के वीज़ा की घोषणा की। मई 2019 में, शेख मोहम्मद ने संयुक्त अरब अमीरात में 'गोल्ड कार्ड' या स्थायी निवास वीज़ा की घोषणा की। अतिरिक्त मानदंडों के अधीन, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग, विज्ञान और कला के क्षेत्र के निवेशक और पेशेवर लोग स्थायी निवास वीज़ा के लिए पात्र होंगे। स्थायी निवास वीज़ा योजना से विदेशी निवेश उत्पन्न होने, उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलने और असाधारण क्षमता वाले इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और छात्रों को आकर्षित करने की उम्मीद है। 6800 निवेशक जिनका कुल निवेश Dh100b से अधिक है, 'गोल्ड कार्ड' प्राप्तकर्ताओं के पहले बैच में शामिल हैं।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम २०१० (म प्र)
प्राकृतिक प्रकोप. आर्थिक सहायता. चालू खसरा एवं खतौनी की प्रतिलिपी. चालू नक्शे की प्रतिलिपी. भू अधिकार और ऋण पुस्तिका संबंधी सेवाऐं शामिल हैं।नल कनेक्शन दिया जानास्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी करना.सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता.अनुसूचित जाति एवं जनजाति आकस्मिकता योजना, राहत प्रदान ना होने पर शिकायत का सामाधान करना.नये बीपीएल और एपीएल राशनकार्ड जारी करना. एबीबी एसिया ब्राउन बॉवेरी
कंपनी का बिल्डिंग सिस्टम अभी भी कई देशों में काम कर रहा है। यह बहती अंदरूनी वायु की गुणवत्ता के निर्माण सुविधा, स्वचालन निर्माण तथा साथ ही ऊर्जा वितरण एवं प्रबंधन के लिए सेवायें प्रदान करता है। ब्रिटेन में ABB ने राजमार्ग/सड़कें/डेवलपरों के लिए सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, परिषद् आदि की आपूर्ति तथा उनका संस्थापन किया है। ऑस्ट्रेलिया में ABB देश के कॉपर वायर टेलीफोन नेटवर्क या 'स्थानीय लूप' (टेल्स्ट्रा के स्वामित्व में) के संस्थापन तथा उनके अनुरक्षण में एक महत भूमिका निभाता है। राशन कार्ड (भारत)
राशन कार्ड भारतीय रियायती दर पर खाद्य और ईंधन (एलपीजी और केरोसिन) की खरीद के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है 'यह की गरीबों को पहचान उपलब्ध कराने के सबूत और सरकार डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण निर्वाह उपकरण है। भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की पहचान, पात्रता , और पात्रता के अपने कार्यों सहित, राशन कार्ड के आधार पर चल रही है। गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड
जल आपूर्ति  नेरांग के दक्षिण पश्चिम में 15 किलोमीटर (9 मील) की दूरी पर स्थित हिन्ज़ बांध मुख्य तौर पर जनता को जल उपलब्ध करवाता है। छोटा नेरांग बांध जो हिन्ज़ बांध में जल भरता है, शहरी क्षेत्र के जल की ज़रूरत को कुछ हद तक पूरा कर सकता है, यह दोनों नगर परिषद निदेशालय गोल्ड कोस्ट वाटर द्वारा संभाले जाते हैं। राज्य सरकार ने जल उद्योग की संरचना के तरीकों में सुधार की घोषणा की है, जिसके तहत 2008–09 में जल सेवाओं का स्वामित्व और प्रबंधन स्थानीय सरकार से ले कर राज्य को सौंप दिया जाएगा. जब हिन्ज़ बांध, जिसकी क्षमता विवेनहो की क्षमता से दस गुना कम है, का स्तर कम हो जाता है तब गोल्ड कोस्ट शहर अपने उत्तरी उपनगरों के लिए ब्रिस्बेन के पश्चिम में स्थित विवेनहो बांध से जल लेता है। जल की कमी और जल प्रतिबंध वर्तमान स्थानीय मुद्दे हैं और कुछ नए गोल्ड कोस्ट आवासीय क्षेत्रों ने साथ-साथ बन रहे नए जल पुनर्चक्रण संयंत्र से जल की आपूर्ति करने के लिए हाल ही में अपने आयोजन और विकास में दोहरे उपाय शामिल किए हैं। यह घर के आसपास इस्तेमाल के लिए पीने योग्य जल के अलावा अत्यधिक संसाधित पुनर्चक्रण जल उपलब्ध करवाएगा. इसके पिमपाना-कोमेरा उपनगरों में इस योजना के लिए गोल्ड कोस्ट को विश्व मान्यता प्राप्त हुई है। गोल्ड कोस्ट जल को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व में प्रमुख एचएसीसीपी (HACCP) जल गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए भी मान्यता प्राप्त हुई है, जिसने प्रकाशित किया कि गोल्ड कोस्ट जल प्रणाली जलग्रह से नल तक जल की गुणवत्ता तथा सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए एक अच्छा मॉडल है। गोल्ड कोस्ट विलवणीकरण संयंत्र, जो फरवरी 2009 में खोला था, में प्रति दिन 133 मेगालीटर विलवणीकरण जल उपलब्ध करवाने की क्षमता है। कार्बन कर
१९९२ में संयुक्त राष्ट्र ने बढ़ते हरितगृह गैस के स्तर को नियंत्रित करने तथा इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने की दिशा में पहल की। ब्राजील के रियो डि जेनेरियो में जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से आयोजित इस आयोजन में सदस्य देशों द्वारा कार्बन कर लगाने के आशय पर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। हालांकि इस दिशा में पहले से पहल करते हुए फिनलैण्ड ने १९९० मे अपने यहाँ कार्बन कर लगाने की शुरुआत की। ऐसा करने वाला फिनलैण्ड पहला राष्ट्र है। तत्पश्चात स्वीडन और ब्रिटेन ने १९९१ में इस प्रक्रिया को अपनी भूमि पर लागू किया। शेंगेन क्षेत्र
क्रोएशिया के नागरिकों के मामले में इन नियमों में अपवाद है। शेंगेन-पूर्व द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर क्रोएशिया और उसके पड़ोसी यूरोपीय संघ के देशों (इटली, हंगरी और स्लोवेनिया) के बीच क्रोएशियाई नागरिकों को सिर्फ एक आईडी कार्ड के साथ सीमा पार करने की अनुमति है (पासपोर्ट अनिवार्य नहीं). सीमा के पास रहने वाले कई लोग इसे एक दिन में कई बार पार करते हैं (कुछ लोग सीमा के पार काम करते हैं, या सीमा के दूसरी तरफ उनकी ज़मीन है), विशेष रूप से स्लोवेनिया के साथ सीमा पर, जिसे कई सालों तक चिह्नित नहीं किया गया था क्योंकि क्रोएशिया और स्लोवेनिया सदियों तक हाब्सबर्ग साम्राज्य (1527-1918) और युगोस्लाविया (1918-1991) का हिस्सा थे। क्रोएशिया के रूप में 2013 से यूरोपीय संघ में शामिल है को उम्मीद है, एक अंतरिम समाधान, प्राप्त, यूरोपीय आयोग अनुमति से जो पाया गया था: हर क्रोएशियाई नागरिक कार्ड एवीडेंशन एक में स्लोवेनिया के साथ सीमा पार करने की अनुमति दी शेंगेन या हंगरी, इटली एक आईडी कार्ड और कि सीमा से बाहर निकलने के नियंत्रण में क्रोएशियाई पुलिस द्वारा जारी किए गए है। हंगरी, इटली या स्लोवेनिया के पुलिस अधिकारी तब प्रवेश और निकास पर दोनों एवीडेंशन कार्ड टिकट देंगे. क्रोएशियाई नागरिकों, हालांकि, एक वैध पासपोर्ट के बिना किसी भी अन्य शेंगेन समझौते देशों में प्रवेश की अनुमति नहीं हैं, हालांकि वे हंगरी, इटली और स्लोवेनिया के बीच यात्रा करने की अनुमति है। डॉनल्ड ट्रम्प
ट्रम्प की प्रस्तावित आव्रजन नीतियां अभियान के दौरान कड़वी और विवादास्पद बहस का विषय थीं। उन्होंने अवैध आप्रवासियों को बाहर रखने के लिए मेक्सिको-संयुक्त राज्य सीमा पर एक और अधिक महत्वपूर्ण दीवार बनाने का वादा किया और वचन दिया कि मेक्सिको इसके लिए भुगतान करेगा। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले अवैध आप्रवासियों को व्यापक रूप से निर्वासित करने का वचन दिया, और "एंकर बच्चों" बनाने के लिए जन्मजात नागरिकता की आलोचना की। उन्होंने कहा कि निर्वासन अपराधियों, वीजा ओवरस्टे और सुरक्षा खतरों पर ध्यान केंद्रित करेगा। उत्सर्जन व्यापार
क्योटो प्रोटोकॉल के माराकेश अकौर्ड्स ने देशों के बीच व्यापार का समर्थन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था और आवश्यक रजिस्ट्रियों को परिभाषित किया, जहां छूट व्यापार अब यूरोपीय देशों और एशियाई देशों के बीच हो रहा है। जबकि एक राष्ट्र के रूप में, अमेरिका ने प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं की, उसके कई राज्य अब कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली को विकसित कर रहे हैं और अपने उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को आपस में जोड़ने के तरीके की खोज कर रहे हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सबसे कम लागत की तलाश और बाज़ार की तरलता में सुधार. हालांकि, ये राज्य, अपनी व्यक्तिगत निष्ठा और अनूठी विशेषताओं को भी संरक्षित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, क्योटो-संगत अन्य प्रणालियों के विपरीत, कुछ राज्य ग्रीनहाउस गैस के अन्य प्रकार के स्रोतों, अलग-अलग माप तरीकों, छूटों की कीमतों पर अधिकतम का निर्धारण करने, या CDM परियोजनाओं के अभिगम को सीमित करने का प्रस्ताव करते हैं। ऐसे उपकरणों का निर्माण करने से जो पूर्ण अर्थ में प्रतिमोच्य नहीं हैं, अस्थिरता की शुरुआत और मूल्य निर्धारण मुश्किल हो जाएगा. यह देखने के लिए विभिन्न प्रस्तावों की जांच की जा रही है कि कैसे एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में इन प्रणालियों को जोड़ा जा सकता है, जिसके लिए इंटरनैशनल कार्बन एक्शन पार्टनरशिप (ICAP) इस कार्य में एक अंतरराष्ट्रीय निकाय के रूप में मदद कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वीजा
राष्ट्रपति क्लिंटन के 2000 के लाइफ अधिनियम की धारा 1102 के संशोधित क़ानून (8 यु.एस.सी. 1101 (ए) (15)) के अनुच्छेद 101(ए)(15) में एक नया गैर-आप्रवासी वर्गीकरण पैराग्राफ ('वी' वीजा) जोड़ा गया; उन कुछ कानूनी स्थायी निवासियों (एलपीआर (LPR)) के जीवनसाथी और बच्चों के लिए ऐसा किया गया, जिन्होंने विदेश विभाग के मासिक वीजा बुलेटिन के अनुरूप परिवार-आधारित दूसरी (एफ2ए) वरीयता श्रेणी में एक आप्रवासी वीजा संख्या प्राप्त करने के लिए कम से कम तीन साल तक इंतज़ार किया है। जेकब ज़ूमा
आज तक, वे दो पासपोर्ट नहीं रखते, वे एक ही रखते हैं। वे यहां रहने के लिए हैं। आधार कार्ड
यदि आप अपडेशन के लिए ऑनलाइन स्वयं सर्विस अद्यतन (अपडेट) पोर्टल (SSUP) का उपयोग कर रहे हैं, तो आप अपने जनसांख्यिकीय विवरण (नाम, पता, जन्म की तारीख (DoB), लिंग, मोबाइल और ईमेल) को अद्यतन (अपडेट) कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि इस सेवा का उपयोग करते समय आपका मोबाइल नंबर आधार में पंजीकृत है।आधार कार्ड अब सभी चीजों के लिए जरूरी होता जा रहा है। पहचान के लिए हर जगह आधार कार्ड मांगा जाता हैं। आधार कार्ड के महत्व को बढाते हुए भारत सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं जिसमें आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो वह काम होना मुश्किल होगा। इस कार्ड को कोई और इस्तमाल नहीं कर सकता है, जबकि राशनकार्ड समेत कई और दूसरे प्रमाण पत्र के साथ कई तरह कि गड़बड़ियाँ हुई है और होती रहती है। बुल्गारिया
बुल्गारिया जो यूनान और इस्तांबुल के उत्तर में बसा है मानव बसाव की दृष्टि से बहुत पुराना है। मोंटाना के पास 6800 साल पुराना एक पट्टिकालेख पाया गया है जिसमें चार पंक्तियों में कुछ 24 चिह्न बने पाए गए हैं - इसको पढ़ पाना अभी संभव नहीं हुआ है पर इससे ये अनुमान लगता है कि यहाँ उस समय से मानव रहते होंगे। सन् 1972 में काला सागर के तट पर स्थित वार्ना में सोने का ख़ज़ाना पाया गया था जिस पर राजसी चिह्न बने थे जिससे ये अनुमान लगता है कि बहुत पुराने समय में भी यहाँ कोई राज्य या सत्ता रही होगी - हाँलांकि इस राज्य के जातीय मूल का पता नहीं चल पाया है। मूल निवासी
मूलनिवासी(Native) किसी भी देश, क्षेत्र में रह रहे वो लोग जो बहुत पहले से या उनके पूर्वज वहां पर रहकर अपना जीवन यापन करते आये हो वहां के मूलनिवासी कहलाते है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के जिस हिस्से पर जो पहले से रहता आया है वो उस जगह का मूलनिवासी(native) कहलाता है। इसके लिए सरकारें भी मूलनिवास प्रमाणपत्र जारी करती है जिसको जारी करने के हर देश के अपने अलग-कानून है। गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड
गोल्ड कोस्ट के लिए बिजली थोक बहु आपूर्ति सब स्टेशनों पर पावरलिंक क्वींसलैंड से मिलती है, जो एक परस्पर-सम्बंधित बहु-राज्य विद्युत शक्ति प्रणाली से राष्ट्रीय विद्युत बाज़ार के माध्यम से प्रदान की जाती है। सरकार-स्वामित्व वाला बिजली प्राधिकरण, एनर्जेक्स दक्षिण-पूर्वी क्वींसलैंड में आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए बिजली, प्राकृतिक गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी (LPG)) तथा मूल्य-वर्धित उत्पादों एंव सेवाओं का वितरण करता है तथा उसकी फुटकर बिक्री भी करता है। संविधानवाद
इसी तरह पश्चिम अफ़्रीकी उपनिवेश गोल्ड कोस्ट में अंग्रेज़ों का संविधानवाद वांछित नतीजे नहीं दे पाया। 1950 के नये संविधान के तहत नक्रूमा की पार्टी ने क्रमशः के बजाय तेज़ी से संवैधानिक सुधार करने के लिए मजबूर कर दिया। सार्विक मताधिकार घोषित होने के बाद हुए चुनावों में नक्रूमा की पार्टी ने ज़ोरदार जीत हासिल की और अंग्रेज़ों की इच्छित राजनीतिक ताकतें हार गयीं।  उपनिवेशवादियों को मजबूरन नक्रूमा को सत्तारूढ़ होने के लिए जेल से रिहा करना पड़ा। 1957 में गोल्ड कोस्ट घाना गणराज्य में बदल गया। कुछ ऐसे उपनिवेश भी थे जहाँ अंग्रेज़ों ने संविधानवाद की नीति नहीं अपनायी और दमन का रवैया जारी रखा। केन्या का उदाहरण बताता है कि वहाँ की परिस्थितियों में अंग्रेज़ों ने उदीयमान अफ़्रीकी राष्ट्रवाद की शक्तियों को उग्र और अशांतिकारी कह तक ख़ारिज कर दिया। उनकी कोशिश थी कि एक बहुनस्ली संविधान पारित करवा लिया जाए ताकि श्वेत अल्पसंख्यकों का रंग-रुतबा कायम रखा जा सके। उन्होंने केन्या के सबसे बड़े कबीले किकायू की माँगे ठुकरा दीं। संवैधानिक रियायतें न देने के कारण अंग्रेज़ों ने राष्ट्रवादियों के बीच उग्रपंथियों के लिए रास्ता साफ़ कर दिया।1. जी.डी. बॉयस (1999), डिकोलोनाइज़ेशन ऐंड द ब्रिटिश एम्पायर, 1775-1997, मैकमिलन, लंदन. शेंगेन क्षेत्र
शेंगेन क्षेत्र 26 मार्च 1995 को अस्तित्व में आया जब शेंगेन समझौते को इसे लागू करने वाले सम्मेलन के साथ पांच मूल हस्ताक्षरकर्ता के यहां कार्यान्वित किया गया: बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, के साथ साथ पुर्तगाल और स्पेन में. ऑस्ट्रिया और इटली 1997 के दौरान शामिल हुए. एम्स्टर्डम संधि के साथ, यह समझौता 1999 में यूरोपीय संघ के "अक्विस कम्यूनटेयर" का हिस्सा बन गया। 2000 में ग्रीस के विलय के बाद नॉर्डिक पासपोर्ट संघ में शामिल देशों - डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और साथ ही साथ गैर यूरोपीय संघ के देशों आइसलैंड और नॉर्वे ने 2001 में अनुगमन किया। सिंगापुर का इतिहास
बेहतर सार्वजनिक आवास की कमी, खराब स्वच्छता और उच्च बेरोजगारी के कारण अपराध से लेकर स्वास्थ्य समस्याओं तक कई सामाजिक समस्याएं पैदा हो गयी थीं। अवैध बस्तियों के प्रसार के परिणाम स्वरूप सुरक्षा संबंधी खतरे पैदा हो गए और 1961 में यह बुकित हो स्वी स्क्वैटर अग्निकांड का कारण बना जिसमें चार लोग मारे गए और 16,000 अन्य लोग बेघर हो गए थे। स्वतंत्रता से पहले गठित आवास विकास बोर्ड को आगे भी काफी हद तक सफलता मिलाती रही और अवैध बस्तियों के पुनर्वास के लिए किफायती सार्वजनिक आवास प्रदान करने वाली विशाल भवन निर्माण परियोजनाएं काफी तेजी से आगे बढीं. एक दशक के भीतर अधिकांश आबादी को इन अपार्टमेंटों में आवास की व्यवस्था कर दी गयी। 1968 में केंद्रीय भविष्य निधि (सेन्ट्रल प्रोविडेंट फंड) (सीपीएफ) आवासीय योजना शुरू की गयी जिसने यहाँ के निवासियों को अपने अनिवार्य बचत खाते का उपयोग एचडीबी फ्लैटों की खरीद के लिए करने की अनुमति दी और इस तरह सिंगापुर में गृह स्वामित्व धीरे-धीरे बढ़ता गया. अबू धाबी
Masdar सिटी [संपादित करें] शहरों में से एक कहा जाता है Masdar सिटी, दुनिया के पहले शून्य कार्बन अबू धाबी की खाड़ी अमीरात में निर्माण किया जा रहा है, यह 50,000 लोगों को घर के लिए सेट किया गया है। [1] निर्माण फरवरी 2008 में शुरू हुआ। रेगिस्तान शहर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा सहित पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा के साथ संचालित किया जा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। Masdar पहल एक सतत जहां निवासियों एक कार्बन और पर्यावरण अपशिष्ट मुक्त का आनंद होगा शहर का विकास करने के लिए एक पर्यावरण शहरी महत्वाकांक्षा फोस्टर + भागीदारों द्वारा है। 6 मिलियन वर्ग मीटर परियोजना आधुनिक वैकल्पिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ संयुक्त, एक प्राचीन दीवारों शहर के सिद्धांतों पर आधारित है। भूधृति
ब्रिटिश शासनकाल में भी भूमिव्यवस्था में अनेक बार परिवर्तन किए गए। इस संबंध में लार्ड कार्नवालिस द्वारा स्थापित स्थायी भूमि व्यवस्था (परमानेन्ट सेटिलमेन्ट) का उल्लेख आवश्यक है। लार्ड कार्नवालिस ने भारत में इंग्लैड जैसी भूमिव्यवस्था स्थापित करने की चेष्टा की थी। इस व्यवस्था के फलस्वरूप बंगाल के जमींदार सरकार को स्थायी रूप से मालगुजारी देते थे। सन् १९०० में बंगाल के जमींदार सरकार को चार करोड़ रुपए मालगुजारी देते थे जबकि वे स्वयं भूमि पर खेती करने वाले किसानों से १६११ करोड़ रुपए लगान के रूप में वसूल करते थे। किसानों की रक्षा करने के लिये सन् १८८६ और १९२८ में कानून बनाए गए जिनके आधार पर किसानों को देदखल किए जाने से रोका गया। सन् १९३८ में वहाँ फ्लाउड कमीशन नियुक्त किया गया। उसने बंगाल की भूमिव्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने का सुझाव दिया। सन् १९४५ में बंगाल की स्थायी भूमिव्यवस्था का अंत कर दिया गया और वहाँ खेती करनेवालों और सरकार के बीच के मध्यवर्तियों को समाप्त कर दिया गया। सिंगापुर का इतिहास
आवास विकास बोर्ड निरंतर सार्वजनिक हाउसिंग को बढ़ावा देता रहा और आंग मो किओ जैसे नए शहरों का डिजाइन और निर्माण किया गया.  इन नए आवासीय एस्टेटों में बड़े और उच्च-स्तरीय अपार्टमेन्ट बनाए गए थे और इनमें बेहतर सुविधाएं मौजूद थीं। आज 80-90% आबादी एचडीबी अपार्टमेंटों में रहती है। 1987 में इनमें से ज्यादातर आवासीय एस्टेटों और सिटी सेंटरों को जोड़ने वाले प्रथम मास रैपिड ट्रांजिट (एमआरटी) लाइन का संचालन शुरू हुआ। डेबिट कार्ड
हालांकि बहुत सारे डेबिट कार्ड वीसा कार्ड या मास्टरकार्ड ब्रांड के होते हैं, इसके अलावा भी बहुत तरह के डेबिट कार्ड होते हैं, ये सभी केवल देश या क्षेत्र विशेष में स्वीकार्य हैं, उदाहरण के लिए, स्विच (अब माइस्ट्रो) और सोलो यूनाइटेट किंगडम में, इंटरैक कनाडा में, कार्टे ब्लू फ्रांस में, लेजर आयरलैंड में, EC इलेक्ट्रॉनिक चेक (पूर्व में यूरोचेक के नाम से जाना जाता था) जर्मनी में और EFTPOS कार्ड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में. सीमा पार अनुकूलता की जरूरत और हाल ही में यूरो के आगमन से इनमें से बहुत सारे कार्डों (जैसे स्विट्ज़रलैंड के "EC डाइरकी", ऑस्ट्रिया के "बैंकोमैटकास" और स्विच यूनाइटेड किंगडम में) के नेटवर्क को अंतर्राष्ट्रीय पहचान माइस्टरो लोगो, जो कि मास्टर कार्ड ब्रांड है, के साथ रि-ब्रांडेड किया गया है। कुछ डेबिट कार्ड माइस्टरो के साथ ही साथ राष्ट्रीय कार्ड (पूर्व) के लोगों दोहरे ब्रांड के होते हैं (उदाहरण स्वरूप EC कार्ड जर्मनी में, लेजर कार्ड आयरलैंड में, स्विच और सोलो UK में, पिनपैस कार्ड नीदरलैंड में, बैकोटैक्ट कार्ड बेलजियम में वगैरह.). डेबिट कार्ड पद्धति अपने ऑपरेटरों को ग्राहकों की खरीददारी की निगरानी करते हुए अपने उत्पाद पैकेज का और भी प्रभावशाली तरीके से उपयोग करने की अनुमति देता है। इन पद्धतियों का एक उदाहरण एम्बेड इंटरनेशनल द्वारा ECS है। प्रबुद्ध नगर
प्रमुख तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय परिवर्तनों ने स्मार्ट शहरों में रुचि पैदा की है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, आर्थिक पुनर्गठन, ऑनलाइन खुदरा और मनोरंजन की बढ़ती उम्र, आबादी, शहरी जनसंख्या वृद्धि और सार्वजनिक वित्त पर दबाव शामिल हैं। [११] यूरोपीय संघ (ईयू) ने अपने महानगरीय शहरों-क्षेत्रों के लिए 'स्मार्ट' शहरी विकास को प्राप्त करने के लिए एक रणनीति तैयार करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। [12] [13] यूरोपीय संघ ने 'यूरोप के डिजिटल एजेंडा' के तहत कई कार्यक्रमों को विकसित किया है। [14] 2010 में, इसने सार्वजनिक सेवाओं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से आईसीटी सेवाओं में नवाचार और निवेश को मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। [13] अरूप का अनुमान है। स्मार्ट शहरी सेवाओं के लिए वैश्विक बाजार 2020 तक $ 400 बिलियन प्रति वर्ष हो जाएगा। [15] स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकियों और कार्यक्रमों के उदाहरण सिंगापुर, [16] भारत के स्मार्ट शहरों, [17] [18] दुबई, में लागू किए गए हैं। 19] मिल्टन कीन्स, [20] साउथेम्प्टन, [21] एम्स्टर्डम, [22] बार्सिलोना, [23] मैड्रिड, [24] स्टॉकहोम, [25] कोपेनहेगन, चीन, [26] और न्यूयॉर्क। [27]। अंतर्वस्तु 1 शब्दावली 2 लक्षण 3 फ़्रेमवर्क 3.1 प्रौद्योगिकी ढांचा 3.2 मानव ढांचा ३.३ संस्थागत ढांचा 3.4 ऊर्जा ढांचा 3.5 डेटा प्रबंधन ढांचा 4 प्लेटफार्म और प्रौद्योगिकियां 5 रोडमैप 6 रिसर्च 7 व्यावसायीकरण 8 स्मार्ट सिटी 8.1 एम्सटर्डम 8.2 इस्लामाबाद 8.3 लाहौर 8.4 बार्सिलोना 8.5 कोलंबस, ओहियो 8.6 कोपेनहेगन 8.7 दुबई 8.8 डबलिन 8.9 मैड्रिड 8.10 माल्टा 8.11 मैनचेस्टर 8.12 मिलान 8.13 मिल्टन कीन्स 8.14 न्यू सोंगडो सिटी 8.15 न्यूयॉर्क सिटी 8.16 सैन लिएंड्रो 8.17 सांताक्रूज 8.18 शंघाई 8.19 भारत में स्मार्ट शहर 8.20 स्मार्ट नेशन सिंगापुर 8.21 स्टॉकहोम 8.22 ताइपे 8.23 कीव 9 आलोचना 10 यह भी देखें 11 सन्दर्भ 12 आगे पढ़ना 13 बाहरी लिंक शब्दावली स्मार्ट सिटी लेबल के तहत लागू की गई प्रौद्योगिकियों की चौड़ाई के कारण, स्मार्ट सिटी की सटीक परिभाषा को भेदना मुश्किल है। Deakin और Al Wear [28] चार कारक सूचीबद्ध करते हैं जो स्मार्ट सिटी की परिभाषा में योगदान करते हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका के वीजा
संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों के विदेशी समलैंगिक संगियों को फिलहाल यूएससीआइएस (USCIS) द्वारा मान्यता नहीं दी गयी है और इसीलिए उन्हें के-1 मंगेतर वीजा या स्थायी निवासी के दर्जा के लिए प्रायोजित नहीं किया जा सकता. अगर कोई अन्य प्रकार का वीजा प्राप्त नहीं किया जा सका हो तो इसी कारण अनेक समलैंगिक परिवारों को अमेरिका से बाहर रहने को बाध्य होना पड़ा है। अनेक विदेशी संगी अवैध विदेशी के रूप में अमेरिका में रह रहे हैं। एकक अमेरिकी परिवार अधिनियम अगर पारित हो गया तो "स्थायी संगी" नामक एक नयी पारिवारिक श्रेणी बनेगी, जिससे यूएससीआइएस द्वारा विदेशी संगियों को मान्यता मिल जाएगी. समलैंगिक विवाह और आम तरह की शादी के बीच की संवेदनशीलता से बचने के लिए "स्थायी संगी" शब्दावली बनाई गयी है। मद्रास प्रैज़िडन्सी
हालांकि स्थायी बस्ती उतनी सफल नहीं हुई जितनी कि यह बंगाल में थी। जब कंपनी अपेक्षित मुनाफे के स्तर तक नहीं पहुंच पायी तो 1804 और 1814 के बीच टिन्नेवेली, त्रिचिनोपोली, कोयंबटूर, उत्तरी अर्काट और दक्षिणी अर्काट जिलों में "ग्रामीण बस्ती" (विलेज सेटलमेंट) के नाम से एक नई प्रणाली प्रयोग में लाई गयी। इसमें प्रमुख किसानों को भूमि पट्टे पर देना शामिल था जो इसके बदले में भूमि "रैयतों" या खेतिहर किसानों को पट्टे पर देते थे। हालांकि स्थायी बस्ती की तुलना में ग्रामीण बस्ती में कुछ भिन्नताएं होने के कारण अंततः इसे हटा दिया गया। इसकी जगह 1820 और 1827 के बीच सर थॉमस मुनरो द्वारा प्रयोग में लाई गयी "रैयतवारी बस्ती" ने ली. नई व्यवस्था के अनुसार भूमि सीधे तौर पर "रैयतों" को सौंप दी गयी जिन्होंने इनका किराया सीधे सरकार को भुगतान किया। भूमि का मूल्यांकन और राजस्व के भुगतान का निर्धारण सरकार द्वारा किया गया। इस प्रणाली में "रैयतों" के लिए कई फायदे और नुकसान थे। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक नई प्रणाली लागू की जिसे "महलवारी" या ग्रामीण प्रणाली का नाम दिया गया जिसके तहत जमींदारों के साथ-साथ "रैयतों" ने सरकार के साथ एक अनुबंध किया। बिल गेट्स
2002 में, बिल और मेलिंडा गेट्स को सबसे बड़ी लोक सेवा के लिएजेफर्सन अवार्ड सेवंचितों को लाभ पहुंचाया गया। उन्हेंटेक अवार्ड्स। २००६ जेम्स सी। मॉर्गन ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया था । २०१५ में, गेट्स ने अपनी पत्नी मेलिंडा के साथ, देश में अपने सामाजिक कार्यों के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मानपद्म भूषणप्राप्त किया । बराक ओबामाने २०१६ में अपने परोपकारी प्रयासों के लिए बिल और मेलिंडा गेट्सको स्वतंत्रताके राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया, औरफ्रांस्वा ओलांदबिल और मेलिंडा को अगले साल में फ्रांस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार - लीजन ऑफ ऑनरसाथ उनके प्रयासो के चैरिटी के लिए सम्मानित किया गया। बहरीन–भारत सम्बन्ध
भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 24-25 अगस्त 2019 को बहरीन का दौरा किया, जो किसी भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा देश की पहली यात्रा थी। भारत और बहरीन ने अंतरिक्ष, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और RuPay कार्ड पर 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए अपने प्रयासों के लिए मोदी को देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार (सुल्तान हमद आदेश सदस्य, प्रथम श्रेणी) के साथ सम्मानित किया। मोदी ने 25 अगस्त 2019 को मनामा के श्रीनाथजी मंदिर (बहरीन का सबसे पुराने मंदिर) में पूजा-अर्चना की और मंदिर परिसर के पुनर्विकास के लिए 4.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना का भी उद्घाटन किया। उसी दिन, बहरीन ने घोषणा की कि उसने देश में कैद 250 भारतीय नागरिकों को आधिकारिक क्षमा जारी कर दी है। गूगल पे
गूगल पे(जी पे के रूप में शैलीबद्ध; पूर्व में पे विथ गूगल और एंड्रॉइड पे) एक डिजिटल वॉलेट प्लेटफ़ॉर्म और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है जिसे गूगल द्वारा मोबाइल डिवाइसों में इन-ऐप और टैप-टू-पे खरीदारी की शक्ति के लिए विकसित किया गया है, जो उपयोगकर्ताओं को भुगतान करने में सक्षम बनाता है एंड्रॉइड फोन, टैबलेट या घड़ी । इसके अलावा, यह सेवा कूपन, बोर्डिंग पास, छात्र आईडी कार्ड, इवेंट टिकट, मूवी टिकट, सार्वजनिक परिवहन टिकट, स्टोर कार्ड और लॉयल्टी कार्ड जैसे पासों का भी समर्थन करती है। विकीर्णन (डायसपोरा)
जनवरी, 2006 से भारत सरकार ने ‘ओवरसीज़ सिटीज़नशिप ऑफ़ इण्डिया’ (ओसीआई) की स्कीम शुरू की है जिसके तहत प्रवासियों को आज़ादी के बाद पहली बार एनआरआई और पीआईओ को सीमित किस्म की दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। समझा जाता है कि धीरे-धीरे ओसीआई स्कीम पीआईओ स्कीम की जगह ले लेगी। जैव सांख्यिकी (बॉयोमेट्रिक्स)
ब्राजील में प्रत्येक राज्य को अपने ID कार्ड मुद्रित करने की अनुमति है, लेकिन खाका और डाटा उन सभी के लिए समान है। रियो डी जनेरियो में मुद्रित ID कार्ड 2D बार कोड के साथ पूर्णतः डिजिटलाइज्ड हैं जिससे उसके धारक की पूरी जानकारी का मिलान ऑफ-लाइन किया जा सकता है। बार 2D कोड एक रंगीन फोटो, एक हस्ताक्षर, दो उंगलियों के निशान और अन्य नागरिक डाटा का कोडन (encode) करता है। 2000 में इस तकनीक का विकास ब्राजील के ID कार्डों की सुरक्षा बढ़ाने के मद्देनजर किया गया था। शेंगेन क्षेत्र
वीज़ा और उदारीकरण के बीच बातचीत (क्रोएशिया और कोसोवो को छोड़कर) पश्चिमी यूरोपीय संघ और बाल्कन 2008 की छमाही में पहली बार शुरू की थी और 2009 में समाप्त हो गया (मोंटेनेग्रो के लिए, मकिदुनिया और सर्बिया) और 2010 (अल्बानिया और बोस्निया और हर्जेगोविना) के लिए है। इससे पहले वीज़ा समाप्त कर दिया गया पूरी तरह से पश्चिमी बाल्कन देशों (अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो और सर्बिया) 2008 में "के साथ शेंगेन राज्यों समझौते 'वीज़ा सरलीकरण पर हस्ताक्षर किए थे। वीज़ा सुविधा समझौतों समय में थे, के लिए प्रतीक्षा अवधि, कम (यात्रियों की कुछ श्रेणियों के लिए स्वतंत्र वीज़ा सहित) वीज़ा फीस, छोटा और कागजी कार्रवाई को कम करने चाहिए. अभ्यास में, तथापि, नई प्रक्रिया निकला महंगा हो सकता है लंबी, अधिक बोझिल है और अधिक और कई लोगों ने शिकायत की कि यह आसान था। बल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए वीज़ा सुविधा से पहले करार को प्रभावी बनाया गया। दिल्ली मेट्रो
सितंबर २०११ में संयुक्त राष्ट्र ने "स्वच्छ विकास तंत्र" योजना के तहत हरित गृह गैसों में कमी लाने के लिए दिल्ली मेट्रो को दुनिया का पहला "कार्बन क्रेडिट" दिया जिसके अंतर्गत उसे सात सालों के लिए 95 लाख डॉलर मिलेंगे। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड
मुंबई रेल विकास निगम (ऍमअरविसी) एकीकृत टिकट प्रणाली (आईटीएस) की दिशा में एक कदम में मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क में महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने की योजना बना रहा है। मार्च 2019 में, तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव ने राज्य के अधिकारियों को हैदराबाद में सभी सार्वजनिक परिवहन के साथ-साथ ऑटो, टैक्सियों और सवारी साझा सेवाओं के लिए राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने की संभावना का पता लगाने का निर्देश दिया। अप्रैल 2019 में, बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की कि वह नम्मा मेट्रो के चरण 2 पर राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड को लागू करेगा। आवश्यक तकनीक को स्थापित करने के लिए एजेंसी खर्च करेगी। सिस्टम पर उपयोग किए जाने वाले मौजूदा संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड को आखिरकार चरणबद्ध किया जाएगा। "द हिंदू " ने मई 2019 में बताया कि मुंबई एनसीएमसी को लागू करने वाला पहला शहर बन सकता है। शहर की 17 सार्वजनिक परिवहन कंपनियों ने पहले एक एकीकृत परिवहन प्रणाली (आईटीएस) विकसित करने पर काम शुरू किया था, जिसे एनसीएमसी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा. कतर पर्यटन प्राधिकरण
खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों के ऐसे निवासियों जिन्हें स्वीकृत व्यवसायों में पद हासिल हैं और जो उनसे संबद्ध हैं, को कतर में आगमन पर GCC रेसिडेंट विजिट Visa मिल सकता है। यह एकल-प्रवेश visa, जिसे क्रेडिट कार्ड द्वारा देय QAR 100 के शुल्क से प्राप्त किया जा सकता है, 30 दिनों के लिए मान्य है और तीन अतिरिक्त महीनों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। इस visa योजना को प्राप्त करने के इच्छुक आगंतुकों को कतर में प्रवेश करने पर उनके पेशे संबंधी विवरण देने वाला आधिकारिक दस्तावेज़ पेश करने के लिए कहा जा सकता है। हूकोउ
इस प्रणाली का उद्गम प्राचीन चीनी घरेलू पंजीकरण प्रणालियों में मिलता है। चीन के पड़ोसी पूर्वी एशियाई देशों में भी इससे प्रभावित होकर इसी तरह की प्रणालियाँ को विकसित किया था - जैसे कि जापान ( कोसेकी ) और कोरिया ( होजु ) की सार्वजनिक प्रशासन संरचनाएँ, साथ ही वियतनाम ( hộ khẩu )। दक्षिण कोरिया में, जनवरी 2008 में होजु प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। मूल में असंबंधित होने के बावजूद, सोवियत संघ में प्रॉपिस्का और रूस में निवासी पंजीकरण का एक समान उद्देश्य था और इन्होंने आधुनिक चीन की "हूकोउ" प्रणाली के लिए प्रेरणा प्रदान की। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड
2010 के अंत में, भारत सरकार ने एक ऐसी योजना की कल्पना की जिसमें सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क तक निर्बाध पहुँच दी जा सके। प्रणाली, जिसे बाद में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस ) के रूप में जाना जाता है, का उद्देश्य यात्रियों को इस प्रणाली का उपयोग करके विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्लेटफार्मों का भुगतान करना था। यह एक छतरी के नीचे देश की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को एक साथ लाने के प्रयास के रूप में बनाया गया था। हर शहर में हर व्यक्ति के लिए इसे सुलभ बनाकर सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के लिए सुगमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा। परियोजना को इस तरह से संरचित भी किया गया है ताकि सामाजिक-आर्थिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को शामिल किया जा सके। लेन-देन के समय को कम करने के लिए अतिरिक्त ध्यान केंद्रित किया गया था, ताकि भुगतान के अनुभव को यथासंभव सहज बनाया जा सके। यह इस तरह से संरचित भी है ताकि प्रयास में शामिल हितधारकों को वित्तीय जोखिम को कम किया जा सके। इसे ईएमवी- आधारित ओपन लूप पेमेंट्स सिस्टम के रूप में नामित किया गया है। एलन कुर्दी की मृत्यु
कनाडाई न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (NDP, एनडीपी) के सांसद फिन डोनली ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अपनी फाइल नागरिकता और आव्रजन मंत्री क्रिस अलेक्जेंडर को साल में पहले ही सौंप दी थी, लेकिन आवेदन जून 2015 में खारिज कर दिया गया क्योंकि यह अधूरा था।  कुर्दी परिवार ने एक निजी प्रायोजन कार्यक्रम के तहत कनाडा में प्रवेश पाने की कोशिश की, जिसके तहत पाँच लोगों के समूह किसी व्यक्ति या परिवार को प्रायोजित कर सकते हैं। उन्हें यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता है कि वे चार शरणार्थियों के परिवार का समर्थन करने के लिए लगभग 27,000 कनाडाई डॉलर प्रदान कर सकते हैं। टोरंटो में एक शरणार्थी निपटान समूह, लाइफलाइन सीरिया के परियोजना प्रबंधक, एलेक्जेंड्रा कोटिक के अनुसार, कार्यक्रम के लिए आवश्यक है कि पहले तुर्की से कनाडा आने की इच्छा रखने वाले लोगों को तुर्की सरकार द्वारा शरणार्थी घोषित किया जाए। उसने कहा कि अक्सर पूरा करना मुश्किल या असंभव स्थिति थी। शेंगेन क्षेत्र
तीसरे देश के नागरिकों को जो महीनों शेंगेन एक निवास शीर्षक से एक हैं धारकों के प्रवेश राज्य आज़ादी से सकते में तीन की अवधि तक के लिए शेंगेन राज्य अन्य किसी में और रहते हैं। लम्बे समय तक रहने के लिए, वे लक्ष्य सदस्य राज्य के एक आवास शीर्षक की आवश्यकता है। तीसरे देश के लम्बी अवधि के निवासियों को एक सदस्य राज्य लंबा तृतीय देश कुछ निश्चित परिस्थितियों में, आनंद, राज्यों सही सदस्य दूसरे को व्यवस्थित करने में. स्वर्ण मुद्रीकरण योजना
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (गोल्ड मोनेटाईजेशन स्कीम) भारत सरकार की एक योजना है जिसकी घोषणा २०१५-१६ के बजट में की ग्यी थी। यह योजना स्वर्ण जमा योजना (गोल्ड डिपाजिट स्कीम) के स्थान पर शुरू की गई है। 5 नवंबर 2015 से यह यह योजना लागू है। इस योजना का उद्देश्य घरों व अन्य संस्थानों के पास निष्क्रिय पड़े लगभग 20000 टन स्वर्ण का उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल करना एक भारत में सोने के आयात को कम करना है। स्वर्ण मानक
एक अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण मानक प्रणाली में (जो सबंधित देशों के आंतरिक स्वर्ण मानक पर आवश्यक रूप से आधारित होता है) सोना या कागजी मुद्रा जो कि एक तय कीमत पर सोने में परिवर्तनीय है, का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय भुगतान करने में एक साधन के रूप में होता है। ऐसी प्रणाली के तहत, जब विनिमय दर से निश्चित टकसाल दर से ऊपर या नीचे चली जाती है, एक देश से दूसरे देश में सोने के परिवहन के खर्च से भी अधिक, तब बड़े स्तर पर अंतर्वाह या बहिर्प्रवाह होता रहता है जब तक कि दरें आधिकारिक स्तर पर वापस नहीं आ जातीं. अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण मानक अक्सर उन्हें सीमाबद्ध करता है जिन देशों के पास कागजी मुद्रा को सोने में परिवर्तित करने के अधिकार हैं। ब्रेटन वुड्स प्रणाली के तहत, इन्हें "SDRs" कहा जाता है, जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स (Special Drawing Rights) का संक्षिप्तीकरण है। ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अनात्मवादियों, सख्त संविधानवादियों और इच्छास्वातंत्र्यवादियों द्वारा व्यापक तौर पर फिर से स्वर्ण मानक पर लौटने का समर्थन किया गया है, क्योंकि इन्होंने केंद्रीय बैंकों के जरिए फिएट करेंसी जारी करने में सरकार की भूमिका पर आपत्ति जतायी है। कुछ विशिष्ट संख्या में मानक सोने के पैरोकारों ने आंशिक आरक्षित बैंकिंग के आदेश को खत्म करने की भी मांग की है। भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलूर
कार्यक्रम प्रबंधन (PGP) में स्नातकोत्तर: दो वर्षीय पूर्णकालिक आवासीय कार्यक्रम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में प्रबंधन (PGDM) के लिए अग्रणी आईआईएम बैंगलोर का प्रमुख कार्यक्रम है। पीजीपी के लिए प्रवेश में पहला कदम के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा (जो एक प्रश्न के लिखित दौर और एक साक्षात्कार के बाद है बिल्ली) है। [8] आरटीआई से पता चला कि कम से कम बिल्ली कट ऑफ PGP के लिए 2015-16 के लिए 90 प्रतिशतक था। [9] साथी कार्यक्रम में प्रबंधन (वाचस्पति): साथी कार्यक्रम डॉक्टरेट कार्यक्रम शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए 1976 में शुरू कर दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स भाप्रसंबें के डॉक्टरेट कार्यक्रम दुनिया भर में शीर्ष 50 में स्थान है। स् नातक पूर्व कार्यक्रम एंटरप्राइज़ प्रबंधन (PGPEM) में पोस्ट: एक अंशकालिक दो वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट कि व्यापार, के सभी क्षेत्रों से अधिकारी मध्य और वरिष्ठ प्रबंधन पेशेवरों के लिए सामान्य प्रबंधन शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य कार्यक्रम। कार्यकारी पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम में प्रबंधन (EPGP): एक वर्षीय पूर्णकालिक आवासीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम के उद्देश्य से मुख्य रूप से 4 से 12 वर्ष का कार्य अनुभव के साथ उम्मीदवारों पर। EPGP के लिए प्रवेश में पहला कदम के माध्यम से स्नातक प्रबंधन प्रवेश परीक्षा (कार्य अनुभव आधारित पूवा और एक व्यक्तिगत साक्षात्कार के बाद GMAT) है। [10] स् नातक पूर्व कार्यक्रम सार्वजनिक नीति प्रबंधन (PGPPM) में पोस्ट: भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा भावी नीति निर्णय करने के लिए उन्हें सक्षम करने के लिए वरिष्ठ पेशेवरों के लिए सरकार के प्रशासन से शुरू की। एयरोस्पेस और विमानन प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम पोस्ट: भाप्रसंबें एयरोस्पेस और विमानन प्रबंधन में देश की पहली कार्यकारी जनरल प्रबंधन कार्यक्रम सेट करने के लिए मार्च 2014 में एक समझौते तुलूज़ बिजनेस स्कूल के साथ पर हस्ताक्षर किए। एयरबस, दुनिया के अग्रणी विमान निर्माताओं में से एक अंशकालिक कार्यक्रम प्रायोजित कर रहा है। [11] [12] इसके अलावा, कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम (ण) सरकार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों, की एक विस्तृत विविधता के लिए दो दिन से लेकर एक वर्ष के लिए खुला है और अनुकूलित कार्यक्रम के साथ पूरा करता है। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स कार्यक्रम का अभ्यास प्रबंधन (IMPM) में, एक अंतरराष्ट्रीय सहयोगी कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम संयुक्त रूप से की पेशकश की INSEAD, साथ भाप्रसंबें द्वारा McGill विश्वविद्यालय, Lancaster विश्वविद्यालय और जापानी विश्वविद्यालयों के एक संघ है विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कार्यकारी शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख नवाचार के रूप में। Entrep के लिए एन राघवन केन्द्र गूगल मानचित्र
गूगल मानचित्र संयुक्त राज्य अमेरिका (हवाई, अलास्का, पोर्टो रीको और अमेरिकी वर्जिन द्वीपों सहित), कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के ज्यादातर शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों और कई अन्य देशों के लिए उच्च-रिजोल्यूशन उपग्रह चित्र उपलब्ध कराता है। गूगल मानचित्र द्वारा उच्च-रिजोल्यूशन चित्रों का इस्तेमाल संपूर्ण मिस्र की नील नदी घाटी, सहारा रेगिस्तान और सिनाई को कवर करने के लिए किया गया है। गूगल मानचित्र अंग्रेजी भाषी क्षेत्रों के कई शहरों को भी कवर करता है। हालांकि, गूगल मानचित्र केवल एक अंग्रेजी मानचित्र सेवा नहीं है, क्योंकि इसकी सेवा का इरादा पूरी दुनिया को कवर करना है। मारुतूर गोपालन रामचन्द्रन
राष्ट्रीय ध्वज के साथ एमजीआरमाचंद्रन की राजदूत कार एक बार जब वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने सामाजिक विकास, विशेषकर शिक्षा पर बहुत जोर दिया। उनकी सबसे सफल नीतियों में से एक " मध्यान्ह भोजन योजना " का रूपांतरण था , जिसे लोकप्रिय कांग्रेस के मुख्यमंत्री और किंगमेकर के। कामराज द्वारा शुरू किया गया था, जो पहले से ही कमजोर वर्ग के बच्चों को सरकार में "एमजीआर की पोषक भोजन योजना" में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था- तमिलनाडु में चल रहे और सहायता प्राप्त स्कूलों को "सथथुरंडई" जोड़कर - एक पौष्टिक शर्करायुक्त आटा गुलगुला। यह योजना रुपये की लागत पर थी। 1 बिलियन और 1982 में लगाया गया था। राज्य के 120,000 से अधिक बच्चे लाभान्वित हुए थे। उन्होंने महिला स्पेशल बसें भी शुरू कीं। उन्होंने राज्य में शराब बंदी और पुराने मंदिरों और ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण की शुरुआत की, अंततः राज्य की पर्यटक आय में वृद्धि हुई। उन्होंने एमजीआर प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल नामक कोडम्बक्कम में सिनेमा तकनीशियनों के बच्चों के लिए एक निशुल्क स्कूल की स्थापना की, जिसने 1950 के दशक में मुफ्त मिड-डे मील प्रदान किया। उन्होंने 1984 के विधानसभा चुनावों में चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेने के बावजूद एडीएमके का नेतृत्व किया। उस समय वह अमेरिका में चिकित्सा उपचार से गुजर रहे थे और उनकी छवियां तमिलनाडु में सिनेमा हॉल के माध्यम से प्रसारित की गई थीं। यह एक प्रभावी अभियान रणनीति थी और ADMK ने 56% विधानसभा सीटों का दावा करते हुए चुनाव जीता, जो उनके लोकप्रिय समर्थन की गहराई को दर्शाता है। उन्होंने 1984 में एक दोहरी भूस्खलन वाली जीत में अपनी सीट जीती थी। उनके पास अभी भी एक दशक से अधिक की सबसे लंबी सुसंगत दीर्घायु के साथ मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड है। अन्तरराष्‍ट्रीय अध्ययन संस्थान (जे. एन. यू.)
केंद्र में दो प्रभाग हैं - पश्‍चिमी एशियाई और उत्तरी अफ्रीकी प्रभाग तथा उप-सहारीय प्रभाग। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित दो अध्ययन कार्यक्रम भी हैं। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय अध्ययन कार्यक्रम के भाग के रूप में केंद्र में वर्ष 1978 में खाड़ी अध्ययन कार्यक्रम स्थापित किया गया। खाड़ी अध्ययन कार्यक्रम में खाड़ी सहयोग परिषद् के देशों - ईरान, इराक़ और यमन पर बल दिया जाता है। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्षेत्रीय अध्ययन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2005 में फ्रेंकोफोन उप-सहारीय अध्ययन की स्थापना भी की। केंद्र उप-सहारीय प्रभाग की शोध गतिविधियों में दक्षिण अफ्रीकी, फ्रेंकाफोन देशों और 'इंडियन डायसपोरा` से संबंधित मामलों पर बल देता है। केंद्र में आईसीसीआर और विदेश मंत्रालय के सहयोग से वर्ष 1992 में नेल्सन मंडेला चेयर स्थापित की गई। केंद्र एम.फिल./पी-एच.डी. पाठ्यक्रम चलाता है। इसमें सीधे पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में भी प्रवेश दिया जाता है। केंद्र में एम.ए. स्तर के छात्रों के लिए भी पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों में संबंधित क्षेत्र की विदेश नीति, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पद्धतियों को शामिल किया जाता है। गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड
गोल्ड कोस्ट सिटी क्वींसलैंड में प्रमुख फिल्म निर्माण केंद्र है और 1990 के दशक के बाद से, लगभग 150 मिलियन डॉलर प्रतिवर्ष के खर्च के साथ, क्वींसलैंड में सभी फिल्म निर्माण का 75% यहां से हुआ है। मेलबोर्न और सिडनी के बाद गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया का तीसरा सबसे बड़ा फिल्म निर्माण केंद्र है। शहर के ठीक बाहर ओक्सेंफोर्ड में वार्नर ब्रदर्स के स्टूडियो हैं जो "स्कूबी डू" फिल्में और "हाउस ऑफ़ वैक्स" (2005) जैसी फिल्में फिल्माने के स्थान रहे हैं। कई बॉलीवुड फिल्में, जैसे "सिंग इज़ किंग" भी जी॰सी॰ (GC) को फिल्में फिल्माने के लिए उपयोग करती हैं। हेलेन क्लार्क
क्लार्क के विशेष हितों में सामाजिक नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामले शामिल थे। परमाणु निरस्त्रीकरण के एक मजबूत समर्थक, क्लार्क ने प्रशांत क्षेत्र के भीतर शांति बनाने की नीति अपनाई। उसने खुद को " पारिस्थितिक रूप से न्यूजीलैंड की विशिष्ट राष्ट्रीय पहचान" के रूप में वर्णित करते हुए, न्यूजीलैंड को पहला पारिस्थितिक रूप से स्थायी राष्ट्र बनाने का कार्य निर्धारित किया। उनकी सरकार की प्रमुख नीतिगत उपलब्धियों में फैमिली पैकेज के लिए कार्य करना , न्यूनतम वेतन 5% बढ़ाना, ब्याज मुक्त छात्र ऋण, जिला स्वास्थ्य बोर्डों का निर्माण, कई कर क्रेडिटों की शुरूआत, एनसीईए की शुरुआत करके माध्यमिक विद्यालय की योग्यता को पूरा करना शामिल है। , और चौदह सप्ताह के माता-पिता की छुट्टी का परिचय। टिप्पणीकारों ने क्लार्क ( माइकल कुलेन , वित्त मंत्री के साथ ) की निरंतर और स्थिर आर्थिक विकास की अवधि की देखरेख के लिए, रोजगार में वृद्धि के साथ बेरोजगारी की दर में क्रमशः 3.6% (2005 में) के कम रिकॉर्ड स्तर पर वृद्धि की सराहना की । डेबिट कार्ड
एक्सप्रेस भुगतान सिस्टम (Express Payment System) या ईपीएस (EPS) अग्रणी प्रदाता था, जिसने बैंक ऑफ फिलीपाइन आइलैंड्स की ओर से 1987 में इस सेवा का आरंभ किया। 2005 में ईपीएस (EPS) सेवा का विस्तार करते हुए इसमें अन्य एक्सप्रेसनेट (Expressnet) सदस्यों, बंको डि ओरो तथा लैंड बैंक ऑफ फिलीपींस को शामिल किया गया। वे अपने कार्डधारकों के लिए फिलहाल 10,000 टर्मिनल चला रहे हैं। राशन कार्ड
राशन कार्ड या राशन स्टांप एक कार्ड है जो किसी सरकार की ओर से जारी किया जाता है। यह कार्डधारक को भोजन या अन्य सामान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है जो युद्ध के दौरान कम मात्रा में उपल्ब्ध किए जा रहे हों या किसी अन्य आपात स्थितियों में जब राशन करने लागू की जाती चुकी हो। इसे युद्ध के अंत के बाद भी दोनों पक्षों की ओर से लागू कर रहे हैं जब मषार्बियन की मझेशतें धीरे-धीरे सामान्य पर पहुंचे हैं। राशन स्टांप किसी भी समय पर आवश्यक खाद्यान्न बनाए रखने के लिए भी ब रोए कार लाया जाता है। इसका कारण यह प्रयास है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अधिक खाद्यान्न जमा करने का आधिकारिक रूप से मौका न मिले। डेबिट कार्ड
पोलैंड में, व्यापक रूप से स्थानीय डेबिट कार्ड, जैसे कि पोलकार्ड (PolCard), ने वीसा या मास्टरकार्ड, या गैर-समुद्भृत वीसा इलेक्ट्रॉन अथवा माइस्ट्रो जैसे अंतरराष्ट्रीय कार्डों का स्थान ले लिया है। पोलैंड के अधिकांश बैंकों ने गैर-समुद्भृत कार्डों से इंटरनेट और मोटो (MOTO) लेनदेन पर रोक लगा रखी है, इसके लिए ग्राहकों को एक समुद्भृत कार्ड या एक केवल इंटरनेट/मोटो लेनदेन कार्ड खरीदने की जरुरत होती है। गैर-समुद्भृत कार्डों से मोटो लेनदेन पर रोक नहीं लगाने वाले बैंकों की संख्या में हाल ही में वृद्धि शुरू हुई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली
एक परिवार को सौंपा गया स्टॉक किश्तों में नहीं खरीदा जा सकता है। यह भारत में पीडीएस के कुशल कामकाज और समग्र सफलता के लिए एक निर्णायक बाधा है। गरीबी रेखा से नीचे के कई परिवार या तो मौसमी प्रवासी श्रमिक होने के कारण या अनधिकृत कॉलोनियों में रहने के कारण राशन कार्ड प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं । कई परिवार पैसे के लिए अपने राशन कार्ड गिरवी रख देते हैं। भारत में सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा कार्यक्रमों की योजना और संरचना में स्पष्टता की कमी के परिणामस्वरूप गरीबों के लिए कई कार्ड तैयार किए गए हैं। कार्ड के समग्र उपयोग के बारे में सीमित जानकारी ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को नए कार्ड के लिए पंजीकरण करने से हतोत्साहित किया है और परिवार के सदस्यों के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए ऐसे परिवारों द्वारा कार्ड के अवैध निर्माण में वृद्धि की है। गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड
गोल्ड कोस्ट का मुख्य सार्वजनिक बस सेवा प्रबन्धक सर्फ़साइड बसलाइंज़ हैं। यह क्वींसलैंड सरकार द्वारा ट्रांसलिंक इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, यह ब्रिस्बेन और उसके आसपास के क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन प्रबन्धकों का संयोजन करने के उद्देश्य से बनाया गया है। सर्फ़साइड द्वारा संचालित अधिकांश बस मार्ग गोल्ड कोस्ट राजमार्ग के साथ चलते हैं। दिन के दौरान सेवाएं लगातार चलती हैं और साउथपोर्ट तथा बुरले हेड्ज़ के बीच अंतराल केवल 5 मिनट का होता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
भारत सरकार ने कोरोनोवायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए देश भर में 80 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा स्किम को मंजूरी दी। इस योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा सभी राशन कार्ड धारकों को 3 माह तक मौजूदा राशन के मुकाबले 2 गुना लाभ दिया जाएगा यह अतिरिक्त दिए जाने वाला अनाज बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ देशवासियों में प्रोटीन की मात्रा की सुनिश्चित करने के लिए 1 किलो दाल भी हर महीने दी जाएगी स्रोतों के मुताबिक गेहूं 2 रुपए किलो तथा चावल 3 रुपए किलो दिया जाएगा। शेंगेन क्षेत्र
ऐसे परमिट धारक बाहरी सीमाओं को पार कर सकते हैं, एक बार इनकार प्रणाली के लिए शेंगेन सूचना जारी एक चेतावनी में नहीं किया गया है वहां है और वे "किसी भी" रिश्ते का एक खतरा फार्म नहीं करने के लिए सार्वजनिक नीति, आंतरिक सुरक्षा, या अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सार्वजनिक सदस्य राज्यों के. यह प्रश्न कि क्या एक अतिरिक्त पहचान दस्तावेज (और किस प्रकार के दस्तावेज का इस्तेमाल किया जा सकता है) की सीमा पार करने के लिए आवश्यकता है और कितनी देर तक परमिट धारक सीमा क्षेत्र में रह सकता है के लिए आवश्यक है, द्विपक्षीय स्तर पर विनियमित किया जा सकता है। रहने की अधिकतम अवधि तीन महीने से अधिक नहीं हो सकती है। अनुमति के रूप में सुविधाओं के लिए तीसरे देश के लिए निवास परमिट के लिए एक समान स्वरूप के साथ पालन किया है नागरिकों. परमिट एक से पांच वर्ष तक मान्य हैं। माइक्रोसॉफ़्ट
2008 में माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य यूएस कैंपस को लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायर्नमेंटल डिज़ाइन (LEED) प्रोग्राम से सिल्वर सर्टिफिकेशन मिला, और इसकी सिलिकॉन वैली कैंपस में इसकी बिल्डिंगों के ऊपर 2,000 से अधिक सोलर पैनल लगे, जिससे कुल ऊर्जा का लगभग 15 प्रतिशत उत्पन्न हुआ। अप्रैल 2005 में सुविधाओं के अनुसार। [183] माइक्रोसॉफ्ट पारगमन के वैकल्पिक रूपों का उपयोग करता है। इसने दुनिया के सबसे बड़े निजी बस सिस्टम में से एक, "कनेक्टर" को कंपनी के बाहर से लोगों को लाने के लिए बनाया; ऑन-कैंपस परिवहन के लिए, "शटल कनेक्ट" ईंधन बचाने के लिए हाइब्रिड कारों के एक बड़े बेड़े का उपयोग करता है। कंपनी साउंड ट्रांजिट और किंग काउंटी मेट्रो द्वारा प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किए गए क्षेत्रीय सार्वजनिक परिवहन को भी सब्सिडी देती है। [१3३] [१izes३] हालांकि फरवरी 2010 में, Microsoft ने स्टेट रूट 520 के लिए अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन और उच्च-अधिभोग वाहन (HOV) लेन को जोड़ने के खिलाफ एक कदम उठाया और इसका फ्लोटिंग ब्रिज रेडमंड को सिएटल से जोड़ता है; कंपनी निर्माण में और देरी नहीं करना चाहती थी। [१ to५] 2011 में ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बहुराष्ट्रीय कार्यस्थलों की सूची में Microsoft को नंबर 1 स्थान दिया गया था। [183] हल्द्वानी
उत्तराखण्ड का एक प्रमुख नगर होने के कारण यहाँ के लिए कई विकास परियोजनाएं बनायीं गयी है जिसमें स्टेडियम, बस अड्डा, औद्योगिक परिसर जैसी अतिरिक्त आधारभूत संरचनाएं प्रमुख है। पिछले २० वर्षो में तेज़ी से हुए नगरीकरण के चलते यहाँ आधारभूत सुविधाएं चरमराने लगीं है इसके अतिरिक्त हल्द्वानी से गोला नदी के पार गोलापार में ग्रेटर हल्द्वानी निर्माणाधीन है जिसे नए हल्द्वानी शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है ये नगर अपनी "हरे नगर" की उपाधि को बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। भामाशाह कार्ड
भामाशाह कार्ड महेन्द्र राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान में भामाशाह योजना की नए सिरे से शुरुआत कर दी है। भामाशाह योजना के तहत महिलाओं को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं। इस योजना के तहत राज्य के डेढ़ करोड़ परिवारों की महिलाओं का बैंक खाता खोला जाएगा, जिसमे महिलाओं को बैंक खाता खुलवाने के लिए भामाशाह कार्ड के लिए अपना पंजीकरण कराना जरूरी है। वोटर पहचान पत्र
भारतीय मतदाता पहचान पत्र भारत के वयस्क अधिवासियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एक पहचान दस्तावेज है, जो 18 वर्ष की आयु पूरा किये ब्यक्तियोको दिया जाता है , मुख्य रूप से भारतीय मतदाता पहचान पत्र देश के नगरपालिका, राज्य और राष्ट्रीय चुनाव में अपना मत डालते समय भारतीय नागरिकों के लिए एक पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है । यह अन्य उद्देश्यों जैसे मोबाइल फोन सिम कार्ड खरीदने या पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य पहचान, पता और आयु प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है । यह भूमि या वायु द्वारा नेपाल और भूटान की यात्रा करने के लिए एक यात्रा दस्तावेज के रूप में भी कार्य करता है । इसे चुनावी फोटो पहचान पत्र (EPIC) के रूप में भी जाना जाता है । इसे मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन (TN Seshan)  के कार्यकाल के दौरान पहली बार 1993 में पेश किया गया था । हेच -1बी वीज़ा
ऐतिहासिक रूप से, एच-1बी धारकों का वर्णन कभी-कभी अनुबंधित सेवकों के रूप में किया जाता रहा है, और हालांकि यह तुलना अब पूरी तरह सटीक नहीं है, लेकिन सन 2000 के अमेरिकन कॉम्पीटिटिवनेस इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी अधिनियम (American Competitiveness in the Twenty-First Century Act) के पारित होने से पूर्व तक इसकी वैधता अधिक थी। हालांकि आप्रवासन के लिये सामान्यतः छोटी अवधि व लंबी अवधि के आगंतुकों को ग्रीन कार्ड (स्थायी निवास) प्राप्त करने की किसी भी लालसा को छोड़ देने की आवश्यकता होती है, लेकिन एच-1बी वीज़ा धारक इस रूप में इसके एक महत्वपूर्ण अपवाद हैं कि द्वैत उद्देश्य के सिद्धांत (doctrine of dual intent) के नाम से जानी जाने वाली अवधारणा के अंतर्गत एच-1बी को ग्रीन कार्ड की ओर एक संभावित कदम के रूप में क़ानूनी रूप से मान्यता प्रदान की गई है। डेबिट कार्ड
व्यंग्यात्मक रूप से कहने का तात्पर्य यह है कि कहने को तो दुनिया में तैयार की गयी शुरूआती प्रणालियों में से न्यूजीलैंड एफ्टपोस (eftpos) प्रणाली एक है और इसकी सफलता तथा लोकप्रियता के लिए इस प्रणाली में अन्य देशों में विकसित हुई तकनीक को शामिल करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। कार्ड केवल न्यूजीलैंड के भीतर ही इस्तेमाल किया जा सकता था और वह भी व्यापारी टर्मिनल में सशरीर उपस्थित होकर. इसके कारण ज्यादातर बैंकों ने एफ्टपोस कार्ड को माइस्ट्रो के सह-ब्रांड के रूप में जारी करना शुरू किया, ताकि विदेश में भी इसका उपयोग किया जा सके। 2009 में अनेक बैंकों ने एफ्टपोस कार्ड की शुरूआत आरंभ की, साथ ही न्यूजीलैंड एफ्टपोस सुविधा में वीसा डेबिट प्रणाली को भी शामिल किया गया, ताकि ग्राहक उनका इस्तेमाल ऑन-लाइन तथा विदेशों में भी कर सकें. जॉन केरी
केरी ने 1991 से 1993 तक POW/MIA मामलों पर सीनेट की चयन समिति की अध्यक्षता की। समिति की रिपोर्ट, जिसका केरी ने समर्थन किया, ने कहा कि "ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जो यह साबित करता हो कि कोई भी अमेरिकी दक्षिण पूर्व एशिया में कैद में जीवित रहता है। १९९४ में सीनेट ने केरी और साथी वियतनाम के अनुभवी जॉन मैककेन द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें वियतनाम के खिलाफ मौजूदा व्यापार प्रतिबंध को समाप्त करने का आह्वान किया गया; इसका उद्देश्य सामान्यीकरण का मार्ग प्रशस्त करना था। 1995 में, राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने वियतनाम देश के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य किया। केरी 1987 से 1989 तक डेमोक्रेटिक सीनेटरियल कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्हें 1990, 1996 (मैसाचुसेट्स रिपब्लिकन विलियम वेल्ड के तत्कालीन गवर्नर के खिलाफ फिर से चुनाव जीतने के बाद), 2002 और 2008 में सीनेट के लिए फिर से चुना गया। जनवरी में 2009, केरी ने सीनेट की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में जो बिडेन की जगह ली। पूरे देश में कैंपस लीडर्स के लिए रोल मॉडल और वैश्विक विकास के प्रबल समर्थक के रूप में, केरी को मिलेनियम कैंपस नेटवर्क (MCN) द्वारा 2011 में ग्लोबल जेनरेशन अवार्ड विजेता के रूप में सम्मानित किया गया था। देश या क्षेत्र के आधार पर एलजीबीटी अधिकार
विशेषत:, 2019 तक, 28 देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देते हैं, वे हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, डेनमार्क, इक्वाडोर, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, लक्जमबर्ग, माल्टा , मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और उरुग्वे। इसके विपरीत, 6 देश प्रभावी रूप से समलैंगिक सम्बन्धों पर मृत्युदंड देते हैं, इनमे से तीन एशिया (ईरान, सउदी अरब और यमन) में और तीन अफ्रीका (नाइजीरिया (उत्तरी राज्यों)), सूडान और सोमालिया (जुबालैंड क्षेत्र) में हैं। इसके अलावा, इन 6 अन्य देशों में मौत की सजा एक संभावित सजा है: अफगानिस्तान, ब्रुनेई, मॉरिटानिया, पाकिस्तान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात। इस्लामिक स्टेट (ISIL / ISIS) के खात्मे के बाद इराक को इस सूची से हटा दिया गया है, फिर भी यह सार्वजनिक अभद्रता, वेश्यावृत्ति या अन्य आधार पर कानूनी सजा देने की रिपोर्टों के कारण "डी फैक्टो(वास्तव में)" अपराधीकारक देश के रूप में बना हुआ है। सार्वभौमिक स्वर्ण बांड योजना
भारत सरकार ने सार्वभौमिक स्वर्ण बांड (एसजीबी / Sovereign Gold Bond) योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2015-16 में की थी जिसे अब स्वीकर कर लिया गया है। इस योजना से सोने की मांग में कमी आएगी और प्रतिवर्ष 300 टन सोने की छड़ें और सिक्कों की खरीदारी के लिए किए जाने वाले निवेश को स्वर्ण बांड में लगाया जा सकेगा। डेबिट कार्ड
2000 के आसपास, गेल्डकार्टे (Geldkarte) ("मुद्रा" कार्ड) नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक पर्स कार्ड, की शुरूआत की गयी। इसने जारी किए गए सामान्य डेबिट कार्ड के साथ स्मार्ट कार्ड चिप को उपयोगी बनाया। इस चिप को 200 यूरो से चार्ज किया जा सकता है और मध्यम से लेकर छोटे-से भुगतान के माध्यम के रूप में इसका प्रचार किया गया, यहां तक कि कुछ यूरो या सेंट से भी कम भुगतान के लिए। इसका मुख्य कारक यह है कि बैंक द्वारा किसी भी तरह का प्रक्रमण शुल्क नहीं काटा जाता है। इसके आविष्कारकों को इसकी लोकप्रियता की जितनी उम्मीद थी, उतना इसे प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि, चिप के रूप में इस बदलाव के कारण सिगरेट बेचनेवाली मशीन, जो जनवरी 2007 से जरूरी हो गया है, में उम्र के सत्यापन के जांच का जरिया बन गया है। इसके अलावा, जब "गेल्डकार्ट" (Geldkarte) से भुगतान किया जाए तो भुगतान में कुछ छूट का भी प्रस्ताव (उदाहरण के लिए सार्वजनिक परिवहन किराये में 10% की छूट) दिया जाता है। "गेल्डकार्टे" (Geldkarte) भुगतान में सभी तरह के सुरक्षा उपायों का अभाव है, क्योंकि यह उपयोगकर्ता को पिन दर्ज या बिक्री स्लिप पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती है: "गेल्डकार्टे" (Geldkarte) खो जाना बटुआ या पर्स खोने के बराबर है - जिस किसीको भी मिल जाए वह अपनी खरीददारी के भुगतान के लिए इसका उपयोग कर सकता है। रेड कारपेट इन्
1973 मे रेड कार्पेट इन् ऑफ अमेरिका ने अपने मास्टर होस्ट इन् एवं रेड कार्पेट इन्स के लिए एक यात्रा निर्देशिका प्रकाशित की जिसमे एक टोल फ्री नंबर था जो लोगों को तत्काल आरक्षण उपलब्धा कराता था। इस टोल फ्री नंबर को अमेरिकन एक्सप्रेस स्पेस बॅंक व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। जो विश्वा की सबसे बृहत, तेज एवं सर्वश्रेष्ठ आरक्षण व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। ये निर्देशिका मे इस बात का भी उल्लेख था की प्रत्येक रेड कार्पेट इन् मे संपूर्णा सुविधा प्रदान किया जाता हैं। जिसमे डाइनिंग सुविधाएँ, खाद एवं पे, रूम सर्विस, लांड्री, वालेट एवं कूली सुविधा उपलब्धा है। पारिस्थितिक पदचिह्न
ब्रिटेन का औसत पारिस्थितिक पदचिह्न 5.45 वैश्विक हैक्टेयर प्रति व्यक्ति (gha) है जो कि क्षेत्रों के बीच परिवर्तित होकर 4.8 gha (वैल्स) से 5.56 gha (पूर्वी इंग्लैंड) के बीच रहता है। हाल ही में संपन्न दो अध्ययनों ने तुलनात्मक रूप से कम-असर वाले छोटे समुदायों की जांच की। दक्षिण लंदन में पीबॉडी ट्रस्ट के लिए बिल डंस्टर वास्तुकार और स्थिरता सलाहकार बायोरीजनल ने BedZED, एक 96 घरों वाले मिश्रित आय वाले आवास विकसित किए। संबंधित "मुख्यधारा" से जुड़े घर खरीदारों द्वारा बसे होने के बावजूद वहां मौजूद पुनर्नवीनीकृत ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा कुशल वास्तुकला और एक सघन हरी जीवन शैली कार्यक्रम जिसमें लंदन के पहले कार साझा करने वाले क्लब के शामिल होने के कारण BedZED का पदचिह्न 3.20 gha पाया गया। रिपोर्ट ने उन 15000 आगंतुकों के पदचिह्न का आकलन नहीं किया जो BedZED के 2002 में पूरा होने के बाद पहुंचे। स्कॉटलैंड के मोरे के एक ग्रामीण अभिप्रेत समुदाय फिंधोर्न ईकोविलेज का कुल पदचिह्न 2.56 gha था जिसमें कई अतिथि और आगंतुक भी शामिल हैं जो समुदाय में और नज़दीकी क्लूनी हिल कॉलेज के परिसर में आवासीय पाठ्यक्रम अपनाने आते हैं। हालांकि निवासियों का खुद का पदचिह्न 2.71 gha था जो ब्रिटेन के राष्ट्रीय औसत से आधे से ज़रा ज्यादा था और औद्योगिक विश्व के किसी भी समुदाय के तब तक के आकलित पारिस्थितिक पदचिह्नों में सबसे कम में से एक था। कॉर्नवाल में जैविक कृषि का एक समुदाय, Keveral Farm का पदचिह्न 2.4 gha पाया गया यद्यपि समुदाय के सदस्यों के पदचिह्नों में काफी अंतर पाया गया। गूगल मानचित्र
, गूगल मानचित्र में संयुक्त राज्य अमेरिका, पोर्टो रीको, च्ह्पकनाडा, युनाइटेड किंगडम, जापान और आयरलैंड गणराज्य के कुछ विशेष शहरों के सड़कों के नक्शों को दिखाया गया था। 2006 के शीतकालीन ओलंपिक के लिए ट्यूरिन के आसपास के क्षेत्र की कवरेज को समय पर शामिल किया गया था। 23 जनवरी 2006 को गूगल अर्थ की ही तरह के उपग्रह छवि डेटाबेस का उपयोग करने के लिए गूगल मानचित्र को अद्यतन किया गया था। 12 मार्च 2006 को गूगल मार्स की शुरुआत की गयी थी जिसकी विशेषता मंगल गृह की एक खींचने योग्य तस्वीर और उपग्रह छवि है। अप्रैल 2006 में मुख्य गूगल मानचित्र की साइट में गूगल लोकल का विलय हो गया। 3 अप्रैल 2006 को मानचित्र एपीआई का संस्करण 2 जारी किया गया। 11 जून 2006 को गूगल ने एपीआई में जियोकोडिंग की क्षमताओं को शामिल किया जिसने इस सेवा के लिए विकासकों द्वारा सबसे अधिक अनुरोध की गयी एक सुविधा को परिपूर्ण कर दिया। 14 जून 2006 को उद्यम के लिए गूगल मानचित्र को आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया। एक व्यावसायिक सेवा के रूप में इसमें इंट्रानेट और विज्ञापन-मुक्त कार्यान्वयन की सुविधाएं शामिल हैं। जुलाई 2006 में गूगल ने मुख्य गूगल खोज परिणामों में लोकल वनबॉक्सेस के रूप में गूगल मानचित्र की व्यावसायिक लिस्टिंग सहित सेवा की शुरुआत की गयी। 9 दिसम्बर को गूगल ने मुख्य खोज के परिणामों में प्लसबॉक्स को एकीकृत कर दिया। 19 दिसम्बर को गूगल ने एक ऐसी सुविधा शामिल की जो आपके संचालन की दिशाओं के लिए अनेकों गंतव्यों को जोड़ने में मदद करती है। फरवरी 2007 में शुरूआत करते हुए न्यूयॉर्क सिटी के कुछ भागों, वाशिंगटन, डी.सी., लंदन, सैन फ्रांसिस्को और कुछ अन्य शहरों की इमारतों और भूमिगत मार्ग के स्थानों को गूगल मानचित्र के "मैप्स व्यू" में दिखाया गया। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर
श्वार्ज़नेगर ने 17 अक्टूबर 2006 में कैलिफोर्निया को पूर्वोत्तर क्षेत्रीय ग्रीनहाउस गैस सम्बंधी प्रयासों के साथ काम करने की अनुमति देने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किये। उनकी योजना भाग लेने वाले राज्यों में एक बिजली संयंत्र के लिए कार्बन क्रेडिट की एक सीमित सीमा निर्धारित कर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने की है। किसी भी विद्युत संयंत्र में कार्बन क्रेडिट से अधिक उत्सर्जन होने पर उसे अंतर की भरपाई करने के लिए अधिक क्रेडिट खरीदना होगा। इस योजना का 2009 से प्रभावी होना निर्धारित हुआ। अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में करने के अतिरिक्त गवर्नर ने अपने घर में व्यक्तिगत तौर पर कार्बन उत्सर्जन कम करने सम्बंधी कदम उठाये. श्वार्ज़नेगर ने अपने दो वातानुकूलित में से एक हाइड्रोजन से और दूसरा जैव ईंधन से चलने वाला अनुकूलित किया है। उन्होंने अपने घर को गरम रखने के लिए सौर पैनलों को भी स्थापित किया है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम
इसके क्रिया-कलापों में सरकारी अधिवासन व नियोजन कार्यक्रमों हेतु तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, विशेषज्ञों की बैठकें व कार्यशालाएं आयोजित करना तथा एक भूमंडलीय सूचनातंत्र के माध्यम से सूचनाओं का वितरण करना शामिल है। सीएचएस द्वारा इस केन्द्र को शासित किया जाता है। तकनीकी सहयोग, विकास व अनुसंधान, सूचना, दृश्य-श्रव्य एवं प्रपत्रीकरण तथा प्रशासन के लिए अलग-अलग प्रभाव मौजूद हैं। हैबीटेट एवं ह्युमेन सेटलमेंट फाउंडेशन वित्तीय स्कंध के रूप में कार्य करता है। सभी गतिविधियों का संचालन कार्यकारी निदेशक की देख-रेख में होता है। सीएचएस द्वारा वर्ष 1987 को बेघरों के लिए आश्रय हेतु अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया। यूएनसीएचएस अन्य संगठनों व एजेंसियों के साथ प्रासंगिक कार्यक्रमों व गतिविधियों के सम्बंध में सामंजस्य स्थापित करता है। 1988 में सीएचएस द्वारा आश्रय हेतु भूमंडलीय रणनीति को स्वीकृति दी गयी। जून 1996 में इस्ताबुल में हैबीटेट-द्दितीया का आयोजन हुआ, जिसे शहर शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में शहरी जीवन के पर्यावरण सुधार एवं प्रबंधन, सभी के लिए आश्रय की उपलब्धि तथा आवास अधिकारों पर अत्यधिक बल दिया गया। इस्ताबुल घोषणा ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विकास नीतियों व योजनाओं में मानव अधिवास के महत्व को पुनर्रेखांकित किया। जॉर्डन की जनसांख्यिकी
जॉर्डनियन जिसे जॉर्डनियन लोगों के रूप में भी जाना जाता है जो जॉर्डन के नागरिक हैं, जॉर्डन के कुछ 98% प्रतिशत अरब हैं, जबकि शेष 2% अन्य जातीय अल्पसंख्यक हैं। 2015 तक जॉर्डन की आबादी लगभग 9,531,712 निवासियों (महिला: 47%; पुरुष: 53%) है। लगभग 2.9 मिलियन गैर-नागरिक थे, शरणार्थियों, कानूनी और अवैध आप्रवासियों समेत एक आंकड़ा। 2017 में जॉर्डन की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.05% थी, जिसमें प्रति महिला तीन बच्चों की औसत थी। 2015 में जॉर्डन में 1,977,534 परिवार थे, जिसमें प्रति परिवार औसतन 4.8 व्यक्ति थे| आधिकारिक भाषा जॉर्डन की अरबी है, जबकि अंग्रेजी जॉर्डनियों द्वारा दूसरी सबसे व्यापक बोली जाने वाली भाषा है। यह वाणिज्य और सरकार में व्यापक रूप से भी प्रयोग किया जाता है। 2016 में, जॉर्डन की आबादी का लगभग 84% शहरी कस्बों और शहरों में रहता है। जॉर्डनियन वंश के कई जॉर्डनवासी और लोग दुनिया भर में रहते हैं, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, फ्रांस, स्वीडन और स्पेन में। 2016 में, जॉर्डन को दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे बड़ा शरणार्थी होस्टिंग देश के रूप में नामित किया गया था, इसके बाद तुर्की, पाकिस्तान और लेबनान। जॉर्डन का राज्य मुख्य रूप से फिलिस्तीन, सीरिया, इराक और कई अन्य देशों से शरणार्थियों का आयोजन करता है। मिस्र, इंडोनेशिया और दक्षिण एशिया के सैकड़ों हजार श्रमिक भी हैं, जो घरेलू और निर्माण कार्यकर्ताओं के रूप में काम करते हैं। अरब जॉर्डनियन ट्रांसजॉर्डन के ऐतिहासिक शहरों और कस्बों के प्रमुख परिवारों से निकले हैं। सबसे विशेष रूप से जेराश, अजलुन, बलका, इरबिद, मादाबा, अल करक, अकाबा, अम्मान और देश के कुछ अन्य राज्यों के गवर्नरों में। देश में अधिकांश मूल ईसाई आबादी इस जातीयता या बेडौइन जातीयता से संबंधित है।माना जाता है कि ड्रुज़ लोग जॉर्डन की कुल आबादी का लगभग 0.5% हिस्सा रखते हैं, जो लगभग 32,000 है। ड्रुज़, जो खुद को अल-मुवाहिदीन, या "एक ईश्वर में विश्वास करने वाले" के रूप में संदर्भित करते हैं, ग्रामीण, पहाड़ी इलाकों में पश्चिम और अम्मान के उत्तर में केंद्रित हैं| जोर्डन 2015 तक 2 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनियों शरणार्थियों का घर है जो 1948 और 1967 के युद्ध के बाद आए थे, और उनमें से अधिकांश, लेकिन सभी को, जॉर्डन नागरिकता प्रदान नहीं की गई थी। जॉर्डन भी 1.4 मिलियन सीरियाई शरणार्थियों की मेजबानी करता है जो 2011 से सीरियाई गृहयुद्ध के कारण देश में भाग गए थे। लगभग 31,163 यमनिस और 22,700 लीबिया शरणार्थी जनवरी 2015 तक जॉर्डन में रहते हैं| यूनाइटेड किंगडम
UK सरकार ने रोपीय आर्थिक क्षेत्र के बाहर से आप्रवास के लिए वर्तमान में एक अंक-आधारित आव्रजन प्रणाली शुरू करी है, जो स्कॉटिश सरकार की ताजा प्रतिभा पहल सहित, मौजूदा योजनाओं को बदल देगा। गोलकोण्डा
2014 में यूनेस्को द्वारा इस परिसर को विश्व धरोहर स्थल बनने के लिए अपनी "अस्थायी सूची" में रखा गया था, इस क्षेत्र के अन्य लोगों के साथ, डेक्कन सल्तनत के स्मारक और किले (कई अलग-अलग सल्तनत होने के बावजूद)। ] पासपोर्ट
कुछ क्षेत्रीय समूह जैसे दक्षिण अफ्रीकी देशों का समूह, यूरोपीय संघ, खाड़ी के देशों का समूह खाड़ी सहयोग परिषद और दक्षिण अमरीकी देशों का समूह मर्कोसर, अपने सदस्य देशों के नागरिकों को केवल पहचान पत्र के आधार पर यात्रा करने की अनुमति देते हैं। 1995 में 26 यूरोपीय देशों ने एक दूसरे के यहां बिना सीमा नियंत्रण के आने-जाने संबंधी समझौता किया था। लेकिन एयरलाइंस कंपनी चाहे तो यात्रियों की पहचान के लिए पासपोर्ट की मांग कर सकती है। मिसाल के तौर पर अमरीकी नागरिक अगर कैरेबियाई देश या बरमूडा जा रहे हैं तो पासपोर्ट की जगह पर केवल पासपोर्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या मिलिट्री पहचान पत्र से काम चल सकता है। ब्रिटेन और आयरलैंड के नागरिक भी एक दूसरे के यहां केवल फोटो पहचान पत्र के साथ आ जा सकते हैं। ब्रिटेन की महारानी अकेली ऐसी ब्रितानी हैं जिन्हें पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना (वाम्बे)
वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना (संक्षिप्त रूप में वाम्बे) की शुरुआत दिसंबर २00१ में की गयी थी। यह योजना मलिन बस्तियों में रहने वालों के घरों के निर्माण और उन्नयन को सरल बनाती है। वाम्बे अपने एक घटक निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से एक स्वस्थ और समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराती है। योजना हेतु केंद्रीय सरकार ५0% सब्सिडी देती है और ५0% की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में 50% सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है मैनहटन
न्यूयॉर्क की प्रतीकात्मक पीले रंग की गाड़ियां नगर में हर जगह उपलब्ध है जिसकी संख्या शहर भर में 13,087 है और इसके पास सड़क पर से लोगों को ले जाने का अधिकार प्रदान करने वाला अपेक्षित पदक होना चाहिए। मैनहटन में हजारों-लाखों साइकिल यात्री भी दिखाई देते हैं। रूज़वेल्ट आइलैंड ट्रामवे, उत्तर अमेरिका के दो यात्री केबल गाड़ी तंत्रों में से एक, पांच मिनट से भी कम समय में यात्रियों को रूज़वेल्ट द्वीप और मैनहटन के बीच की यात्रा कराता है और 1978 से द्वीप की सेवा कर रहा है। (उत्तर अमेरिका में अन्य तंत्र पोर्टलैंड एरियल ट्राम है।)स्टेटन आइलैंड फेरी, जो एक दिन में 24 घंटे और एक साल में 365 दिन चालू रहता है, मैनहटन और स्टेटन द्वीप के बीच प्रति वर्ष 190 लाख से भी अधिक यात्रियों को 5.2 मील (8.4 किमी) की यात्रा कराता है। प्रत्येक कार्य-दिवस को पांच नाव लगभग 65,000 यात्रियों को 110 बार यात्रा कराते हैं। यह नाव सेवा 1997 से किराया-मुक्त है, जब तत्कालीन 50 सेंट के किराए को समाप्त कर दिया गया। फिरे फेस्टिवल
उद्यम पूंजी में $ 3.1 मिलियन के साथ आज तक और 25 कर्मचारियों के लिए, मैकफारलैंड ने 2013 में मैग्नीज नामक एक कार्ड कंपनी की स्थापना की, जिसने सालाना $ 250 शुल्क का भुगतान करने वाले सदस्यों को वादा किया कि वे "अपने शहरों को अनलॉक कर सकते हैं और अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं" , "निजी सदस्यों-केवल संगीत समारोहों, उल्लेखनीय शेफ के साथ स्वाद, और शीर्ष दीर्घाओं में विशेष कला पूर्वावलोकन" सहित। "वाशिंगटन पोस्ट" ने बताया कि "उन लाभों में से कुछ भी कभी भी भौतिक नहीं थे या जो विज्ञापित थे, उससे बहुत दूर थे"। "वे हर समस्या के लिए एक ही ईमेल भेजते हैं, लेकिन यह समस्या क्या है, इसके लिए भरण-काल खाली जैसा है", एक सदस्य ने "बिजनेस इनसाइडर" को सूचना दी। कथित तौर पर मैग्नीज 2015 में लाभदायक हो गया। डॉनल्ड ट्रम्प
27 जनवरी, 2017 को, ट्रम्प ने कार्यकारी आदेश 13769 पर हस्ताक्षर किए, जिसने 120 दिनों के लिए शरणार्थियों के प्रवेश को निलंबित कर दिया और इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों को सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए प्रवेश किया। आदेश चेतावनी के बिना लगाया गया था और तुरंत प्रभाव पड़ा। भ्रम और विरोध ने हवाई अड्डे पर अराजकता उत्पन्न की। प्रशासन ने तब स्पष्ट किया कि ग्रीन कार्ड वाले आगंतुकों को प्रतिबंध से मुक्त किया गया था। शेंगेन क्षेत्र
अतिरिक्त वीज़ा के बिना प्रवेश का अधिकार रहने कम एक था विस्तारित करने के लिए राज्य के लिए गैर सदस्य कसरत नागरिकों की EEA-सदस्यों EEA परिवार उनके निवास ने पकड़ एक वैध आंदोलन संधि के अधिकार के स्वतंत्र कार्ड EEA के अन्य और इच्छा यात्रा करने के लिए किसी भी देश अपने EEA मेजबान दिन से 90 तक के लिए. इस अनुच्छेद 5, निहित है में निर्देशक 2004/38/EC (2) प्रदान की है कि वे राष्ट्रीय EEA यात्रा के साथ या दिनांक साथी पर बाद में एक / में शामिल होने के उनके पति (6 लेख (2)). कुछ सदस्य देशों के (जैसा कि सितम्बर 2009 में), लेकिन पालन नहीं करते हैं, इस संबंध में निर्देशक प्रभाव के लिए है कि गैर EEA परिवार देशों के यूरोपीय संघ के सदस्य शेंगेन में रहने वाले गैर कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं अभी भी (बोर्डिंग से इनकार परिवहन कंपनी, इनकार द्वारा पोत सीमा पुलिस द्वारा दर्ज करने के लिए), जब उनके निवास अकेले कार्ड के साथ कुछ शेंगेन देशों की यात्रा. इसी तरह गैर शेंगेन सदस्य यूरोपीय संघ के देशों में एक अतिरिक्त वीज़ा के बिना शेंगेन निवास कार्ड धारकों के लिए प्रवेश से इनकार कर सकते हैं। गोल्ड पुरस्कार
इस पुरस्कार समारोह की शुरुआत साल २००७ में हुई थी और मॉरिशस के शहर में इस समारोह को योजा गया था। दूसरा समारोह साल २००८ में दुबई के शहेर में हुआ था। तीसरे समारोह से भारत के मुंबई शहेर में ही योजना होती है। पहले १० कार्यक्रम के प्रदानकर्ता बोरॉप्लस है। प्रबुद्ध नगर
द इकोनॉमिस्ट के साथ एक लेख में, [113] एक वर्तमान प्रमुख स्मार्ट सिटी परियोजना के बारे में बताया गया है: “कोपेनहेगन में, दुनिया भर के कई शहरों में, हवा की गुणवत्ता के एजेंडे में उच्च स्तर पर है जब यह लिवबिलिटी की बात आती है, जिसमें 68 प्रतिशत नागरिक बैठते हैं। उच्च महत्व के रूप में जब यह आता है कि उनके शहर को आकर्षक बनाता है। प्रदूषण के स्तर की निगरानी करने के लिए, कोपेनहेगन सॉल्यूशंस लैब वर्तमान में Google के साथ काम कर रही है और शहर के चारों ओर वायु गुणवत्ता का एक हीटमैप बनाने के लिए अपनी स्ट्रीटव्यू कार में निगरानी उपकरण स्थापित किए हैं। यह जानकारी साइकिल चालकों और जॉगर्स को सर्वोत्तम वायु गुणवत्ता वाले मार्गों की योजना बनाने में मदद करेगी। परियोजना भविष्य की एक झलक भी देती है, जब इस तरह की जानकारी पूरे शहर में सेंसर द्वारा वास्तविक समय में एकत्र की जा सकती है और ट्रैफ़िक प्रवाह डेटा से टकरा सकती है। ” श्रम सुविधा
ई-श्रम कार्ड केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया एक योजना है जिसके तहत देश सभी असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जा रहा है जिसे आधार कार्ड से जोड़ा जायेगा इस योजना के तहत गरीब किसानो और असंगठित कामगारों का नाम, पता, व्यवसाय और बहुत सारी जानकारिय इकठ्ठा की जा रही है ताकि सरकार द्वारा किये गए सभी योजनाओं का सीधा लाभ इन तक पहुच सके | अबू धाबी
सामग्री [छुपाने के] 1 शहरों कार्बन-मुक्त होने के लिए इच्छुक 1.1 Masdar सिटी 1.2 समुद्र 2 पहल 2.1 परिवहन 2.2 ऊर्जा 3 Guiding सिद्धांतों 4 यह भी देखें 5 संदर्भ शहरों को इच्छुक हो कार्बन मुक्त [संपादित करें] वहाँ शून्य कार्बन शहर बनने के लिए साँचों हैं दो स्थानों रहे हैं: Masdar सिटी, संयुक्त अरब अमीरात और समुद्र, चीन। [2] मलक्का भी एक कार्बन रहित शहर, मलेशिया में 2014 के रूप में संचालित किया जा रहा एक कम कार्बन शहर कार्यक्रम के साथ बनने के लिए एक कहा महत्वाकांक्षा है। [3] एक बार बनाई गई इन शहरों जो संसाधनों के इष्टतम उपयोग प्रदर्शन सतत विकास, के रहने उदाहरण बन जाएगा। ऑस्ट्रेलिया
आर्थिक स्वतंत्रता के सुचनांक के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया एक निर्वाध पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है।ऑस्ट्रेलिया का प्रति व्यक्ति (GDP) ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस से क्रय शक्ति समानता मामले में थोड़ा ऊँचा है। देश को 2007 के संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सुचनांक में तीसरा,2008 के लेगाटम में समृद्धि सुचनांक में पहला और "द इकोनोमिस्ट" वर्ल्डवाइड 2005 के जीवन स्तर सुचनांक में छठा स्थान दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के सभी बड़े शहरों ने जीवन कुशलता के तुलनात्मक सर्वे में अच्छा प्रदर्शन किया; मेलबर्न को 2008 दुनिया के सबसे अच्छे आवासीय शहर में दूसरा स्थान, "इस सूची में इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर को चौथा, एडिलेड को 7वाँ और सिडनी को 9वाँ स्थान मिला." सदी के शुरुआत में वस्तुओं के दाम बढ़ते समय, वस्तुओ के निर्माण की जगह उसके निर्यात पर ज्यादा ध्यान देना ऑस्ट्रेलिया के व्यापार में बढोतरी का आधार बना। " ऑस्ट्रेलिया का भुगतान संतुलित है जो GDP के 7% से ज्यादा नकारात्मक है और 50 वर्षो से भी ज्यादा के एकसमान बड़े चालू खाता घाटा है। " ऑस्ट्रेलिया 15 वर्षो से 3.6% की औसत दर से विकसित हुआ है, जिसमे कि एक अवधि तक OECD का वार्षिक औसत 2.5% था। " IMF के अनुसार,17 वर्षो विकास के बाद ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था 2009 में मंदी की मार खा सकता है। " आधार कार्ड
यूआईडीएआई डाटा सेंटर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी), मानेसर, में स्थित है जिसका उद्घाटन हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 7 जनवरी 2013 को किया था। बेंगलुरु और मानेसर में आधार डेटा लगभग 7,000 सर्वरों में रखा जाता है। आधार कार्ड
आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भा.वि.प.प्रा.) जारी करता है। यह संख्या, भारत में कहीं भी, व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होगा। भारतीय डाक द्वारा प्राप्त और यू.आई.डी.ए.आई. की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई-आधार दोनों ही समान रूप से मान्य हैं। कोई भी व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवा सकता है बशर्ते वह भारत का निवासी हो और यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता हो, चाहे उसकी उम्र और लिंग (जेण्डर) कुछ भी हो। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार नामांकन करवा सकता है। नामांकन निःशुल्क है। आधार कार्ड एक पहचान पत्र मात्र है तथा यह नागरिकता का प्रमाणपत्र नहीं है। होस्टगेटर
2008 में, इंक मैगज़ीन ने होस्टगेटर को सबसे तेजी से बढ़ती कंपनियों की सूची में संयुक्त राज्य में 21वें और ह्यूस्टन-शुगर लैंड-बायटाउन, टेक्सास क्षेत्र में पहले स्थान पर रखा था। उसी वर्ष, होस्टगेटर ने इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम मार्केट सर्विसेज के साथ काम करके अपनी होस्टिंग सेवा को ग्रीन होस्टिंग बनाने का फैसला किया। 2010 में ऑस्टिन, टेक्सास में एक कार्यालय जोड़ा गया, और फिर 2011 में, होस्टगेटर ने नासिक, महाराष्ट्र में एक कार्यालय और डेटा सेंटर खोलकर भारत में भी परिचालन शुरू किया था। जननी सुरक्षा योजना
जननी सुरक्षा योजना() भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजना है जिसका प्रारंभ 2005 में किया गया। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रसव अस्पताल में अथवा प्रशिक्षित दाई द्वारा किया जाना चाहिए। शत प्रतिशत केंद्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को प्रसव की संस्थागत सुविधा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक लाभार्थी के पास एमसीएच कार्ड के साथ-साथ जननी सुरक्षा योजना कार्ड भी होना जरूरी है। आशा अथवा कोई अन्य सुनिश्चित संपर्क कार्यकर्ता द्वारा ए.एन.एम. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में अनिवार्य रूप से प्रसव की व्यवस्था करना आवश्यक है। इससे गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य जाँच और प्रसव के बाद देखभाल और निगरानी करने में सहायता मिलती है। अबू धाबी
एक व्यक्तिगत रैपिड ट्रांजिट (PRT) स्टेशन पर Podcar प्रारंभिक डिजाइन ऑटोमोबाइल, के रूप में यात्रा सार्वजनिक जन पारगमन और मौजूदा सड़क के साथ, व्यक्तिगत रैपिड ट्रांजिट (PRT) सिस्टम के माध्यम से पूरा किया जाएगा और शहर से बाहर के अन्य स्थानों के लिए कनेक्ट कर रहा है रेलवे पर प्रतिबंध लगा दिया। [17] [24] मोटर Masdar की परिधि की दीवार, गर्म रेगिस्तानी हवाओं बाहर रखने के लिए डिज़ाइन के साथ मिलकर वाहनों के अभाव संकीर्ण और छायांकित गलियों कि शहर भर में कूलर हवाएं कीप की मदद के लिए की अनुमति देता है। [2] अक्टूबर 2010 में यह PRT सिस्टम पैदल यात्री यातायात से अलग करने के लिए पायलट योजना बनाने के undercroft की लागत की वजह से परे का विस्तार नहीं होगा की घोषणा की थी शून्य कार्बन शहर पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर चलता है; यह कोई कार्बन पदचिह्न है और इस संबंध में ग्रह करने के लिए नुकसान का कारण नहीं होगा। [1] सबसे अधिक शहरों में दुनिया भर में कोयला, तेल और गैस, अनजाने कार्बन उत्सर्जन जल द्वारा ऊर्जा का उत्पादन। इन जीवाश्म ईंधनों में से एक जल रहा मनुष्य है लगभग हर गतिविधि शामिल है। एक शून्य कार्बन शहर बनने के लिए, एक की स्थापना की आधुनिक शहर सामूहिक रूप से शून्य और सभी प्रथाओं कि ग्रीनहाउस गैसों संघर्ष आवश्यक उत्सर्जन को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना चाहिए। भी, अक्षय ऊर्जा चाहिए वृथा अन्य गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा, का एकमात्र स्रोत बन गया तो एक शून्य कार्बन शहर एक अक्षय ऊर्जा अर्थव्यवस्था शहर है। इस संक्रमण decarbonising बिजली (अक्षय बिजली के स्रोतों के महत्व में वृद्धि) और शून्य उत्सर्जन परिवहन, भी शामिल है जो जलवायु परिवर्तन के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में शुरू की है। शून्य कार्बन शहरों पर्यावरणीय प्रभाव को नष्ट करते हुए इष्टतम रहन बनाए रखने। स्थापित शहरों का उपयोग कर के बजाय, कई डेवलपर्स खरोंच से एक शून्य कार्बन शहर बनाने के लिए शुरू कर रहे हैं। इस तरह वे सुनिश्चित कर सकते हैं एक शहर के हर पहलू यह कार्बन मुक्त किया जा रहा करने के लिए योगदान देता है। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (Citizenship (Amendment) Act, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि ३१ दिसम्बर सन २०१४ के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक ११ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल ५ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है। अमेरिकन एक्सप्रेस
अमेरिकन एक्सप्रेस ने युवा वयस्कों के लिए एक कार्ड बनाया, जिसे ब्लू कहा जाता है। ब्लू के लिए एक टेलीविजन मीडिया अभियान १९७९ में चलाया गया, जिसका थीम गीत "कार्स" यूके का सिंथपॉप हिट था, जिसे गैरी न्यूमैन ने बनाया था। यूरोपीय बाजार के लिए एक सफलतम उत्पाद पर आधारित, ब्लू के लिए कोई वार्षिक शुल्क नहीं था, इसमें रिवार्ड कार्यक्रम और एक बहु-कार्यात्मक ऑनबोर्ड चिप थी। नकद वापसी संस्करण, "ब्लू कैश" भी तुरंत बाद बाज़ार में लाया गया। एमेक्स ने सिटी रिवार्ड कार्ड में भी युवा वयस्कों को लक्षित किया, इस कार्ड में खाने, पीने और न्यूयॉर्क, शिकागो और एलए जैसी हॉट स्पॉट में खेलने के लिए आंतरिक रिवार्ड्स पॉइंट अर्जित करने का विकल्प था। अमेरिकन एक्सप्रेस ने आंतरिक कार्ड को २००८ के मध्य में बाज़ार से हटाना आरंभ किया और परिणामस्वरूप जुलाई 2008 से कार्ड के लिए नए आवेदन लेना बंद कर दिया गया। डेबिट कार्ड
इलेक्ट्रॉनिक पर्स पद्धति पर आधारित स्मार्ट कार्ड (जिसमें इसका मूल्य कार्ड चिप पर ही संग्रहित होता है, खाते के रिकॉर्ड पर दर्ज नहीं होता, इसीलिए नेटवर्क कनेक्टिविटी की जरूरत के बगैर मशीन कार्ड को स्वीकार कर लेता है) का उपयोग पूरे यूरोप में 1990 के दशक के मध्य से हो रहा है, उल्लेखनीय रूप से जर्मनी (गेल्डकार्टे), ऑस्ट्रिया (क्विक), नीदरलैंड (चिपनिप), बेल्जियम और स्विट्जरलैंड (कैश) में. ऑस्ट्रिया और जर्मनी में, सभी वर्तमान बैंक कार्ड अब इलेक्ट्रॉनिक पर्स में शामिल हो गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के वीजा
कानूनी स्थायी निवासी (एलपीआर (LPR)) आम तौर पर उन विदेशी ग्रीन कार्ड धारकों को कहा जाता है जो अमेरिकी नागरिक नहीं हैं, लेकिन जिन्हें वहां रहने और काम करने की अनुमति मिली हुई है। जिन लोगों ने किसी गैर-अमेरिकी नागरिक से शादी की है, वे इसके जरिये अपने जीवनसाथी और बच्चों को सीधे तौर पर अमेरिका ले जाने में सक्षम होते हैं। अमेरिका में कानूनी तौर पर प्रवेश करने से पहले अमेरिका के ग्रीन कार्ड धारक के जीवन साथी को विदेश विभाग से 'आप्रवासी वीजा' के मंजूर किये जाने का इंतजार करना चाहिए। प्रक्रमण में देरी की वजह से ऐसे वीजाओं को मंजूर होने में कभी-कभी पांच साल तक का समय लग जाया करता है। इस बीच, विदेश में जन्मा जीवनसाथी और परिवार किसी अन्य वीजा या यात्री के रूप में अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकता है। एलपीआर के लिए अपने उस देश में वापस जाने का विकल्प हमेशा खुला रहता जहां के वे नागरिक हैं, लेकिन अगर वे अमेरिका में ही रहना चाहते हैं और अपने "विदेशी" जीवनसाथी और परिवार के साथ ही जुड़े रहने के इच्छुक हैं तो वे एक अनोखी स्थिति में होते हैं: श्रम सुविधा
ई-श्रम कार्ड योजना वास्तव में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लांच की गई एक योजना है जिसकी सहायता से देश के हर असंगठित कामगारों का पूरा जानकारी इकठ्ठा किया जायेगा और असंगठित कामगारों को एक ई-श्रम कार्ड दिया जायेगा जिसकी सहायता से केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पारित किये जाने वाले सभी योजनाओ का सीधा लाभ असंगठित कामगारों तक पहुच सके और इसका इन सबका सुचारू रूप से संचालन कर सके| गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड
कार गोल्ड कोस्ट का सबसे प्रमुख यातायात का साधन है, 70% से अधिक लोगों के लिए कार काम पर जाने का एकमात्र साधन है। बहुत सी प्रमुख सड़कें गोल्ड कोस्ट को ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स और आसपास के क्षेत्रों के साथ जोड़ती हैं। पेसिफिक मोटरवे (एम1 (M1)) क्षेत्र का मुख्य मोटरवे है। ब्रिस्बेन में लोगन मोटरवे (एम6 (M6)) से शुरू हो कर, यह भीतरी गोल्ड कोस्ट क्षेत्र से निकलता हुआ ट्वीड हेड्ज़ के पास न्यू साउथ वेल्स/क्वींसलैंड सीमा पर प्रशांत हाईवे के साथ मिलता है। 2008 में टुगुन बाईपास पूरा होने से पहले, मोटरवे टुगुन में ख़त्म हो गया। गोल्ड कोस्ट हाईवे सेवाएं गोल्ड कोस्ट के तटीय उपनगर जिनमें सरफ़र्ज़ पैराडाइस, साउथपोर्ट और बुरले हेड्ज़ शामिल हैं। ट्वीड हेड्ज़ में पेसिफिक मोटरवे से शुरू हो कर, यह लैब्राडोर पहुंचने तक तट के बराबर चलता है, जहाँ यह फिर से हेलेन्सवेल पट पेसिफिक मोटरवे से मिलने के लिए अन्दर मुड़ जाता है। अन्य मुख्य मार्गीय सड़कों में स्मिथ सेंट मोटरवे, रेडी क्रीक रोड, नेरांग-ब्रॉडबीच रोड और बरमूडा सेंट शामिल हैं। उत्सर्जन व्यापार
2003 में न्यू साउथ वेल्स (NSW) राज्य सरकार ने उत्सर्जन को कम करने के लिए NSW ग्रीनहाउस गैस कटौती योजना की एकतरफा स्थापना की जिसके लिए विद्युत् जनरेटर और NSW ग्रीनहाउस गैस कटौती प्रमाण पत्र खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं की आवश्यकता थी। इसने, क्रेडिट द्वारा वित्त पोषित मुफ्त ऊर्जा-कुशल कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट प्रकाश-बल्बों को और अन्य ऊर्जा-दक्ष उपायों को प्रेरित किया। UNSW के सेंटर फॉर एनर्जी एंड इन्वायरमेंट मार्केट्स (CEEM) ने, उत्सर्जन में कटौती करने में इसकी अकुशलता, पारदर्शिता की कमी और इसके उत्सर्जन में कटौती की अतिरिक्तता के सत्यापन की कमी की वजह से, इस योजना की आलोचना की है। रेडियो आवृत्ति पहचान
अन्य देश जो पासपोर्ट में RFID लगाते हैं, उनमें शामिल हैं नॉर्वे (2005), जापान (1 मार्च 2006), स्पेन आयरलैंड और ब्रिटेन सहित यूरोपीय संघ के अधिकांश देश (2006 के आसपास), ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका (2007), सर्बिया (जुलाई 2008), कोरिया (अगस्त 2008), ताइवान (दिसम्बर 2008), अल्बानिया (जनवरी 2009), फिलीपींस (अगस्त 2009). एकीकृत भुगतान अन्तरापृष्ठ
सीमा पार अङ्कीय भुगतान सेवा प्रदाता लिक्विड ग्रुप ने सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैण्ड, फिलीपींस, वियतनाम, कम्बोडिया, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया और 2022 से जापान में यूपीआई आधारित क्यूआर कोड भुगतान प्रणाली आरम्भ करने के लिये सितम्बर 2021 में एनआईपीएल के साथ समझौता ज्ञापन / सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये। आधार कार्ड
यूआईडीएआई को भारत के सभी निवासियों को 12 अंकों की अनूठी पहचान (यूआईडी) संख्या (जिसे "आधार" कहा जाता है) असाइन करने के लिए अनिवार्य है। यूआईडी योजना के कार्यान्वयन में निवासियों को यूआईडी की पीढ़ी और असाइनमेंट शामिल है; साझेदार डेटाबेस के साथ यूआईडी को जोड़ने के लिए तंत्र और प्रक्रियाओं को परिभाषित करना; यूआईडी जीवन चक्र के सभी चरणों के संचालन और प्रबंधन; तंत्र को अद्यतन करने और विभिन्न सेवाओं के वितरण के लिए यूआईडी के उपयोग और प्रयोज्यता को परिभाषित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को तैयार करना। यह संख्या निवासी की मूल जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे एक तस्वीर, दस फिंगरप्रिंट और दो आईरिस स्कैन से जुड़ी हुई है, जो केंद्रीकृत डेटाबेस में संग्रहीत हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, २००५
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) 2005 सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जो गरीबों की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है और जो व्यापक विकास को प्रोत्साहन देता है। यह अधिनियम विश्व में अपनी तरह का पहला अधिनियम है जिसके तहत अभूतपूर्व तौर पर रोजगार की गारंटी दी जाती है। इसका मकसद है ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढाना। इसके तहत हर घर के एक वयस्क सदस्य को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिए जाने की गारंटी है। यह रोजगार शारीरिक श्रम के संदर्भ में है और उस वयस्क व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो इसके लिए राजी हो। इस अधिनियम का दूसरा लक्ष्य यह है कि इसके तहत टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाए और ग्रामीण निर्धनों की आजीविका के आधार को मजबूत बनाया जाए। इस अधिनियम का मकसद सूखे, जंगलों के कटान, मृदा क्षरण जैसे कारणों से पैदा होने वाली निर्धनता की समस्या से भी निपटना है ताकि रोजगार के अवसर लगातार पैदा होते रहें। प्रबुद्ध नगर
दुबई 2013 में, स्मार्ट दुबई परियोजना की शुरुआत यूएई के उपाध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम द्वारा की गई थी, जिसमें 2030 तक दुबई को स्मार्ट शहर बनाने के लिए 100 से अधिक पहल शामिल थीं। इस परियोजना का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को एकीकृत करना था, जिससे नागरिकों को सक्षम बनाया जा सके। अपने स्मार्टफ़ोन के माध्यम से इन क्षेत्रों तक पहुँचें। कुछ पहल में चालक रहित पारगमन, पूरी तरह से सरकार, व्यापार और ग्राहक जानकारी और लेनदेन को डिजिटाइज़ करने और 2021 तक सरकारी अनुप्रयोगों तक पहुंचने के लिए 5000 हॉटस्पॉट प्रदान करने के लिए दुबई स्वायत्त परिवहन रणनीति शामिल है। [114] [115] दो मोबाइल एप्लिकेशन, mPay और DubaiNow, उपयोगिताओं या ट्रैफ़िक जुर्माना से लेकर शैक्षिक, स्वास्थ्य, परिवहन और व्यावसायिक सेवाओं तक के नागरिकों के लिए विभिन्न भुगतान सेवाओं की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अलावा, स्मार्ट नोल कार्ड एक एकीकृत रिचार्जेबल कार्ड है जो नागरिकों को मेट्रो, बसों, वाटर बस और टैक्सियों जैसी सभी परिवहन सेवाओं के लिए भुगतान करने में सक्षम बनाता है। दुबई नगर पालिका की डिजिटल सिटी पहल भी है जो प्रत्येक भवन को एक अद्वितीय क्यूआर कोड प्रदान करती है जिसे नागरिक भवन, भूखंड और स्थान के बारे में जानकारी युक्त स्कैन कर सकते हैं। [११६] गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड
गोल्ड कोस्ट पर आवासीय नहरें पहली बार 1950 के दशक में बनाई गई और इनका निर्माण अभी भी जारी है। अधिकांश नहरें नेरांग नदी का विस्तार हैं, मगर दक्षिण में तालेबुड्गेरा क्रीक और कुरुम्बिन क्रीक के साथ और उत्तर में गोल्ड कोस्ट ब्रोडवाटर, दक्षिण स्ट्रैडब्रुक द्वीप, कोमेरा नदी और दक्षिणी मोरेटन बे के साथ ज़्यादा नहरें हैं। प्रारंभिक नहरों में फ्लोरिडा गार्डन, आइल ऑफ़ कप्री शामिल थीं जो 1954 की बाढ़ के समय निर्माण के तहत थीं। हाल ही में निर्मित नहरों में हार्बर कुएज़ और रिवरलिंक्स शामिल हैं, जिनका निर्माण 2007 में पूरा हुआ है। यह शहर के बीच 890 किलोमीटर से अधिक का निर्मित आवासीय तटीय नगर भाग है जो 80,000 से अधिक निवासियों का घर है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड
एनपीसीआई एक स्वदेश निर्मित उत्पाद है, और मेक इन इंडिया परियोजना का एक हिस्सा है। यह पहली बार 2006 में राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के एक भाग के रूप में संकल्पित किया गया था(नुतप ). इसी तरह के राष्ट्रीय मोबिलिटी कार्ड को विकसित करने के पिछले प्रयास ने मोर कार्ड का विकास किया। पूरे देश में निर्बाध कामकाज की कमी को देखते हुए, वेंकैया नायडू, जो कि शहरी विकास मंत्री थे, ने एक कार्ड की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की, जो देश में विभिन्न परिवहन प्रणालियों में अंतर-संचालन योग्य है।