ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसहृत किस वर्ष किया था?
बंगाल का विभाजन (1905)
नए प्रान्त का नाम क्रमशः पूर्वी बंगाल और आसाम था जिसमें पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका और आसाम का अधीनस्थ मुख्यालय चिट्टागांग था। इसका क्षेत्रफल था और जनसंख्या तीन करोड़ दस लाख थी, जिसमे एक करोड़ अस्सी लाख मुस्लिम और एक करोड़ बीस लाख हिन्दू थे। प्रशासन के लिए वहाँ एक विधान परिषद् तथा एक द्वि-सदस्यीय राजस्व बोर्ड था और कलकत्ता उच्च न्यायलय के अधिकार-क्षेत्र को बदला नहीं गया था। सरकार ने इंगित किया कि पूर्वी बंगाल और आसाम के बीच एक सही ढंग से निर्धारित पश्चिमी सीमा होगी और सुपरिभाषित भौगोलिक, नृकुल विज्ञानी, भाषीय एवं सामाजिक विशेषताएं होंगी। भारत सरकार ने अपना अंतिम निर्णय 19 जुलाई 1905 के स्वीकृत प्रस्ताव से प्रचारित किया और बंगाल का विभाजन उसी वर्ष 16 अक्टूबर से लागू हो गया। बंगाल का विभाजन (1905)
1905 में 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वॉयसराय लार्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। विभाजन को प्रशासकीय कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया गया, बंगाल लगभग फ्रांस जितना बड़ा था जबकि उसकी आबादी फ्रांस से कहीं अधिक थी। ऐसा सोचा गया कि पूर्वी क्षेत्र उपेक्षित और उचित रूप से शासित नहीं था। प्रान्त के बँटवारे से पूर्वीय क्षेत्र में बेहतर प्रशासन स्थापित किया जा सकता था जिससे अंततः वहाँ की जनता स्कूल और रोजगार के मौकों से लाभान्वित होती। हालाँकि, विभाजन की योजना के पीछे अन्य उद्देश्य भी छिपे थे। बंगाली हिंदू, शासन में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए राजनैतिक आंदोलन में अग्रणी थे, अतः अब पूर्व में मुस्लिमों का वर्चस्व बढ़ने से उनकी स्थिति कमजोर हो रही थी| हिंदू और मुस्लिम दोनो ही ने विभाजन का विरोध किया| विभाजन के बाद, हालाँकि, लगभग राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन प्रबल हुआ जिसमें कि अहिंसक और हिंसक विरोध प्रदर्शन, बहिष्कार और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के नए प्रांत के राज्यपाल की हत्या का प्रयास भी शामिल था। बंगाल का विभाजन (1905)
बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वाइसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रान्त का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को दो भागों में बाँट दिये जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल-विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंगभंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की "फूट डालो - शासन करो" वाली नीति का ही एक अंग था। अत: इसके विरोध में 1908 ई. में सम्पूर्ण देश में `बंग-भंग' आन्दोलन शुरु हो गया। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनो तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए।
स्वतंत्रता दिवस (भारत)
सन् 1946 में, ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार का राजकोष, हाल ही में समाप्त हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खस्ताहाल था। तब उन्हें एहसास हुआ कि न तो उनके पास घर पर जनादेश था और न ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। इस कारण वे तेजी से बेचैन होते भारत को नियंत्रित करने के लिए देसी बलों की विश्वसनीयता भी खोते जा रहे थे। फ़रवरी 1947 में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ये घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से ब्रिटिश भारत को पूर्ण आत्म-प्रशासन का अधिकार प्रदान करेगी। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत को दो राज्यों में विभाजित करने के विचार को 3 जून 1947 को स्वीकार कर लिया व ये भी घोषित किया कि उत्तराधिकारी सरकारों को स्वतंत्र प्रभुत्व दिया जाएगा और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का पूर्ण अधिकार होगा। कंपनी
आतंकग्रस्त ब्रिटिश संसद् ने सन् १७२० ई. में 'बबल्स ऐक्ट' पारित किया। इस अधिनियम ने धूर्ततापूर्ण समवायों के संगठन पर प्रतिबंध लगाने के बजाय समवायों के प्रवर्तन के व्यवसाय को ही अवैध करार दे दिया। यद्यपि सन् १८२५ ई. में इस अधिनियम का विखंडन हो गया तथापि सन् १८४४ ई. में ही जाकर बड़ी भागिताओं का पंजीकरण एवं सम्मेलन अनिवार्य किया जा सका। सीमित देयता (Limited Liability) सन् १८५५ में स्वीकृत की गई तथा तत्संबंधी पूरी विधि को सन् १८५६ ई. में ठोस रूप दिया गया। तब से समवायों के अधिनियमों में यथेष्ट संशोधन और सुधार होते रहे जबकि सन् १९४८ ई. में हमें नवीनतम अधिनियम प्राप्त हुआ। इस अवधि में समवायों का संयुक्त रूप से उन्नयन होता रहा। इसको खोलनेवाली चाभी सीमित देयता रही है। भारत में पहला समवाय अधिनियम सन् १८५० ई. में पारित हुआ और सबसे अंतिम सन् १९५६ ई. में। बंगाल का विभाजन (1947)
अंतिम विभाजन: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वतंत्रता संग्राम
विभाजन से पूर्व कांग्रेस ही वह मंच था, जिससे मुस्लिम लीग तथा ब्रिटिश सरकार सत्ता हस्तांतरण अथवा विभाजन के संबंध में बात करते थे।  3 जून 1947 को वायसराय माउण्टबेटन ने भारत को विभाजित कर जून 1948 तक स्वतंत्र करने की योजना घोषित की थी। संघ सहित सम्पूर्ण देश विश्वास कर रहा था कि कांग्रेस भारत विभाजन स्वीकार नहीं करेगी। परन्तु 14-15 जून को कांग्रेस कार्यसमिति ने इस योजना को स्वीकार कर सारे देश को स्तब्ध कर दिया। नेहरू जी ने 1960 में स्वीकार किया था- “सच्चाई यह है कि हम थक चुके थे और आयु भी अधिक हो गई थी।... और यदि हम अखण्ड भारत पर डटे रहते... तो स्पष्ट है हमें जेल जाना पड़ता।” (दि ब्रिटिश राज— लियोनार्ड मोस्ले पृ. 285) श्री राम मनोहर लोहिया ने लिखा- “नेताओं की तो अध् गोगति हुई। वे लालच के फन्दे मे फंस गए।(दि गिल्टीमैन ऑफ इण्डियाज पार्टीशन पृ. 37)” इण्डियाज पार्टीशन पृ. 37)” भारत विभाजन की मँग करने वाली मुस्लिम लीग को ब्रिटिश सरकार का समर्थन तो प्राप्त था ही कोंग्रेस के थके हुए पद लोपुप नेतृत्व के द्वारा विभाजन स्वीकार कर लेने पर राष्ट्र की एकता के समर्थक संघ तथा हिन्दू महासभा आदि ने अपना प्रयास प्रारम्भ कर दिया। इसी बीच विभाजन विरोधी शक्तियाँ तेजी से उभरने लगीं। उन शक्तियों को संगठित होते देख कर ब्रिटिश सत्ताधीशों का माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि यदि इस विरोध को चरम सीमा तक पहुँचने का अवसर मिल गया तो भारत को तोड़कर छोड़ने का उनका मन्सूबा पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए उस व्यापक विरोध से बचने के लिए ब्रिटिश शासन ने अपने भारत छोड़ने की पूर्व घोषित तिथि जून अन्त 1948 के 10 माह पहले ही भारत छोड़ दिया। (बाला साहब देवरस पहली अग्नि-परीक्षा) माउण्टबेटन ने कहा- 'इससे पूर्व कि देश में विभाजन के विरुद्ध कोई प्रभावी प्रतिरोध खड़ा हो सके, समस्या का झटपट निपटारा कर डाला। (दि ब्रिटिश राज पृ. 118)'  कांग्रेस द्वारा विभाजन की स्वीकृति के मात्र 60 दिन में देश का विभाजन कर अंग्रेज ने सत्ता हस्तांतरण कर दिया। यदि 10 मास का समय और मिला होता तो समाज को विभाजन के विरुद्ध तैयार कर लिया जाता। भारत का विभाजन
भारत के विभाजन के ढांचे को '3 जून प्लान' या माउण्टबैटन योजना का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमारेखा लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय की। हिन्दू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे जिनके राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह-तरह के समझौते कर रखे थे। इन 565 राज्यों को आज़ादी दी गयी कि वे चुनें कि वे भारत या पाकिस्तान किस में शामिल होना चाहेंगे। अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। जिन राज्यों के शासकों ने बहुमत धर्म के अनुकूल देश चुना उनके एकीकरण में काफ़ी विवाद हुआ (देखें भारत का राजनैतिक एकीकरण)। विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया और भारत ने ब्रिटिश भारत की कुर्सी संभाली। बिपिन बिहारी गांगुली
प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) की शुरुआत के दौरान, भारतीय क्रांतिकारियों ने कुछ ऐसा साहसी काम करने का फैसला किया, जिससे उन्हें भारतीय स्वतंत्रता के उनके संघर्ष के लिए पर्याप्त संख्या में आग्नेयास्त्रों की प्राप्ति हो सके। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद से ही, ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों का विरोध अपने चरम पर पहुंच गया था। इसकी शुरुआत 'वंदे मातरम' अखबार के खिलाफ देशद्रोह के मामले से हुई, जिसमें अरबिंदो घोष और बिपिन बिहारी गांगुली जैसे नेताओं पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा देने में उनकी भागीदारी साबित होने का आरोप लगाया गया था। बिपिन बिहारी गांगुली को इस मामले में 6 महीने की जेल हुई थी। पूर्वी बंगाल और असम
औपनिवेशिक असम प्रांत का अधिकांश हिस्सा भारत संघ का हिस्सा बन गया, और अंततः नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, असम उचित, त्रिपुरा और मणिपुर समेत कई राज्यों में बांटा गया। आधुनिक समय में, बांग्लादेश और भारत ने ब्रिटिश राज-युग परिवहन लिंक को पुनर्जीवित करने की मांग की है। बीबीआईएन पहल ने इस क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण और विकास को बढ़ावा देने के लिए आकार लिया है। बांग्लादेश, चीन, भारत और म्यांमार (बीसीआईएम) समूह भी इस एशियाई उप-क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। ब्रिटिश राज का इतिहास
बाद में उस वर्ष, ब्रिटेन में लेबर सरकार ने, जिसका राजकोष हाल ही में समाप्त हुए द्वितीय विश्व युद्ध से खाली हो चुका था, भारत के ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का फैसला किया और 1947 के आरम्भ में ब्रिटेन ने जून 1948 तक सत्ता के हस्तांतरण के अपने इरादे की घोषणा की. पश्चिम बंगाल का इतिहास
1950 में, राजा जगदीपेंद्र नारायण के भारत के साथ विलय के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, कोच बिहार की रियासत का पश्चिम बंगाल में विलय हो गया। 1955 में, चंदननगर के पूर्व फ्रांसीसी एन्क्लेव, जो 1950 के बाद भारतीय नियंत्रण में था, को पश्चिम बंगाल में एकीकृत किया गया। बिहार के कुछ भागों को बाद में पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया था। रॉय के मुख्यमंत्री-कार्यकाल के दौरान राज्य में बहुत कम विनिर्माण उद्योग स्थापित किए गए थे। 1954 में, जब डॉ. बीसी रॉय मुख्यमंत्री बने, राज्य को एक बड़े पैमाने पर खाद्य संकट से गुजरना पड़ा। बंगाल में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
१९०७ ई. में ही फखरुद्दीन कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्‍त होने वाले प्रथम बिहारी बने तथा स्थायी पारदर्शी के रूप में इमाम हुसैन को नियुक्‍त किया गया। १९१० ई. में मार्लेमिण्टो सुधार के अन्तर्गत प्रथम चुनाव आयोजन में सच्चिदानन्द सिंह ने चार महाराजाओं को हराकर बंगाल विधान परिषद्‌ की ओर से केन्द्रीय विधान परिषद्‌ में विधि सदस्य के रूप में नियुक्‍त हुए। १९११ ई. में दिल्ली दरबार में जार्ज पंचम के आगमन में केन्द्रीय परिषद्‍ के अधिवेशन के दौरान सच्चिदानन्द सिंह, अली इमाम एवं मोहम्मद अली ने पृथक बिहार की माँग की। फलतः इन बिहारी महान सपूतों द्वारा १२ दिसम्बर १९११ को दिल्ली के शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रान्त बनाने की घोषणा हुई। इस घोषणा के अनुसार १ अप्रैल १९१२ को बिहार एवं उड़ीसा नये प्रान्त के रूप में इनकी विधिवत्‌ स्थापना की गई। बिहार के स्वतन्त्र अस्तित्व का मुहर लगने के तत्काल बाद पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का २७वाँ वार्षिक सम्मेलन हुआ। मुगलकालीन समय में बिहार एक अलग सूबा था। मुगल सत्ता समाप्ति के समय बंगाल के नवाबों के अधीन बिहार चला गया। फलतः बिहार की अलग राज्य की माँग सर्वप्रथम मुस्लिम और कायस्थ ने की थी। जब लार्ड कर्जन ने बंगाल को १९०५ ई. में पूर्वी भाग एवं पश्‍चिमी भाग में बाँध दिया था तब बिहार के लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया एवं सच्चिदानन्द सिंह एवं महेश नारायण ने अखबारों में वैकल्पिक विभाजन की रूपरेखा देते हुए लेख लिखे थे जो पार्टीशन ऑफ बंगाल और लेपरेशन ऑफ बिहार १९०६ ई. में प्रकाशित हुए थे। भारत का विभाजन
बहुत से विद्वानों का मत है कि ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की प्रक्रिया को ठीक से नहीं संभाला। क्योंकि स्वतन्त्रता की घोषणा पहले और विभाजन की घोषणा बाद में की गयी, देश में शान्ति कायम रखने की जिम्मेवारी भारत और पाकिस्तान की नयी सरकारों के सर पर आई। किसी ने यह नहीं सोचा था कि बहुत से लोग इधर से उधर जायेंगे। लोगों का विचार था कि दोनों देशों में अल्पमत सम्प्रदाय के लोगों के लिए सुरक्षा का प्रबन्ध किया जायेगा। लेकिन दोनों देशों की नयी सरकारों के पास हिंसा और अपराध से निपटने के लिए आवश्यक प्रबन्ध नहीं था। फलस्वरूप दंगा हुआ और बहुत से लोगों की जाने गईं और बहुत से लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस दौरान लगभग 5 लाख से 30 लाख लोग मारे गये, कुछ दंगों में, तो कुछ यात्रा की मुश्किलों से। अफ्रीका का विभाजन
इस संधि के बाद बोअरों को कई सुविधाएं प्रदान की गयीं किंतु इसके बाद भी उनके असंतोष का अंत नहीं हुआ। अंततः इंग्लैण्ड की उदार सरकार ने ट्रान्सवाल व औरेन्ज फ्री स्टेट को क्रमशः 1906 ई. व 1907 ई. में स्वायत्तता प्रदान कर दी तथा ट्रान्सवाल, औरेन्ज फ्री स्टेट, केप कॉलोनी व नेटाल को ‘दक्षिण अफ्रीका संघ’ के नाम से संगठित कर दिया। बिनोय-बादल-दिनेश बाग
बीबीडी बाग (या डलहौज़ी स्क्वायर जैसा कि पहले जाना जाता था) को हुगली नदी के किनारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक केंद्र के रूप में बनाया गया था। नदी और सरोवर (लाल दीघि) के बीच पुराना फोर्ट विलियम स्थित था। 1756 की गर्मियों में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब सिराज उद-दौला ने फोर्ट विलियम और उसके आसपास के क्षेत्र की किलेबंदी को मजबूत करने के कंपनी के फैसले के विरोध में इस ब्रिटिश नगर पर हमला कर दिया। हमले के बचे लोगों को किले के भीतर एक दुर्ग (गैरीसन) में भेजा गया था, जो कोलकाता की कुख्यात काल कोठरी की घटना का कारण बना। रॉबर्ट क्लाइव की सेनाओं ने नवाब को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और जल्द ही अंग्रेजों ने शहर को वापस अपने कब्ज़े में ले लिया। इस घटना के एक साल के भीतर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने कलकत्ता समेत पूरे बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया, और इस चौक को ब्रिटिश कब्जे वाले भारत के वाणिज्यिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। ब्रिटिश भारत के प्रेसिडेंसी और प्रांत
1851 तक, ईस्ट इंडिया कंपनी के विशाल और बढ़ते हुए, उपमहाद्वीप में स्वामित्व को अभी भी चार मुख्य क्षेत्रों में समूहीकृत किया गया था:1857 के भारतीय विद्रोह के समय, और कंपनी के शासन के अंत तक, विकास को संक्षेप में सारांशित किया जा सकता है:ब्रिटिश राज, केन्द्रीय सरकार के रूप में प्रेसीडेंसी के विचार के साथ शुरुआत हुआ। 1834 तक, जब एक सामान्य विधान परिषद का गठन हुआ, तो प्रत्येक राज्यपाल को इसके गवर्नर और परिषद के तहत अपनी सरकार के लिए तथाकथित 'विनियम' के कोड को लागू करने का अधिकार दिया गया। इस कारण से, किसी भी क्षेत्र या प्रांत विजय या संधि द्वारा जिस प्रेसीडेंसी में जोड़ा जाता था, इसी प्रेसीडेंसी के मौजूदा नियमों के तहत प्रशासित किया जाता था। हालांकि, जिन प्रांतों को अधिग्रहण किया गया, लेकिन तीनों में से किसी भी प्रेसीडेंसी में नहीं मिलाया गया, उन्हें बंगाल, मद्रास या बॉम्बे के प्रेसीडेंसी में मौजूदा नियमों द्वारा शासित न होकर, गवर्नर जनरल के तहत उनके आधिकारिक कर्मचारियों द्वारा शासित किया जाता था। इस तरह के प्रांतों को "गैर-विनियमन प्रांत" के रूप में जाना जाता था, और 1833 तक ऐसी जगहों पर विधायी शक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं था। उसी तरह दो प्रकार के प्रबंधन जिलों के लिए लागू किये गये थे। इस प्रकार गंजाम और विशाखापत्तनम गैर-विनियमन जिले थे। मैत्री एक्सप्रेस
१९४७ में भारत के बिभाजन के बाद बंगाल प्रोविंस में रेल यातायात बाधित हो गया था क्योंकि यह प्रोविंस २ भागों में बट गया था पश्चिम बंगाल जो भारत में पड़ता था एवं ईस्ट बंगाल (१९५६ में इसका नाम ईस्ट पाकिस्तान हो गया अ) जो पाकिस्तान के हिस्से में पड़ता था . जब भारत में ब्रिटिश शाशन था तब यह ट्रेन कोलकाता, गोअलंदा, ढाका एवं नारायणगंज को आपस में जोडती थी. बिभाजन से पूर्व यह ट्रेन बंगाल के लोगों की जीवन रेखा थी. यह ट्रेन १९६५ तक चली लेकिन बाद में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इससे बंद कर दिया गया . १९७१ की लड़ाई में बंगलादेश आजाद हुआ और ईस्ट पाकिस्तान से यह बांग्लादेश कहलाने लगा पश्चिम बंगाल का इतिहास
नवंबर 1967 में, पश्चिम बंगाल संयुक्त मोर्चा सरकार को केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रफुल्ल चंद्र घोष के नेतृत्व में अल्पसंख्यक सरकार का गठन किया, लेकिन यह मंत्रिमंडल लंबे समय तक नहीं चला। संयुक्त मोर्चा सरकार को समाप्त करने की उद्घोषणा के बाद, पूरे राज्य में 48 घंटे का हड़ताल प्रभावी था। घोष कैबिनेट के पतन के बाद, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागु कर दिया गया था। अफ्रीका का विभाजन
1652 ई. में डच लोगों ने, जिन्हें ‘बोअर’ भी कहा जाता था, केप कॉलोनी में अपने उपनिवेश की स्थापना कर ली थी जो सुदूर दक्षिणी अफ्रीका के सुदूर में पड़ता था। वे अपने धार्मिक मामले में अत्यंत कठोर थे और अंग्रेजों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। 1815 ई. के लगभग अंग्रेजों ने भी केप कॉलोनी में आकर बसना प्रारंभ कर दिया था और धीरे-धीरे वहां पर उनकी संख्या काफी बढ़ गयी। प्रारंभ में दोनों के संबंध परस्पर मधुर बने रहे किन्तु अंग्रेजों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई संख्या के कारण डच लोगों के हृदय में संदेह की भावना जाग्रत हुई जिसके कारण उन्होंने केप कॉलोनी को छोड़कर औरेन्ज फ्री स्टेट, ट्रान्सवाल और नेटाल में निवास करना प्रारंभ कर दिया। किंतु 1879 ई. में अंग्रेजों ने ट्रान्सवाल पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण अंग्रेजों और बोअर जाति के लोगों के आपसी संबंध तनावपूर्ण हो गये और युद्ध की ज्वाला धधक उठी। इस युद्ध में अंग्रेजों को पराजय का मुंह देखना पड़ा और बोअरों की स्वतंत्रता को सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया तथा ट्रान्सवाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। 1881 ई. में ट्रान्सवाल में सोने की कुछ खानों की जानकारी प्राप्त हुई जिससे प्रभावित होकर अंग्रेजों ने ट्रान्सवाल में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया और कहीं-कहीं पर उनकी संख्या मूल निवासी बोअरों से भी अधिक हो गई इससे बोअरों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया। बोअर अंग्रेजों से घृणा करते थे और उन्हें 'विदेशी' कहकर पुकारते थे। इन विदेशियों का मुख्य नेता सेसिल रोड्स था। वह दक्षिणी अफ्रीका में ब्रिटिश शासन की स्थापना पर विशेष बल दे रहा था और थोड़े समय में ही उसने अफ्रीका के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया, जो रोडेशिया कहलाया। 1890 ई. में वह केप कॉलोनी का प्रधानमंत्री चुना गया और 1896 ई. तक वह इस पद पर बना रहा। उसकी यह भी धारण थी कि अंग्रेजों को ट्रान्सवाल तथा औरेन्ज फ्री स्टेट पर भी अधिकार स्थापित कर लेना चाहिए। इंग्लैण्ड भी बोअरों के विरूद्ध अपनी पराजय का बदला लेने के लिए अवसर की प्रतीक्षा में था। 1899 ई. में उसने औरेन्ज फ्री स्टेट व ट्रान्सवाल के विरूद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। प्रारंभिक युद्ध में बोअरों को कुछ सफलता प्राप्त हुई किन्तु अधिक समय तक वह अपने विजय-क्रम को बनाये रखने में सफल नहीं हो सके और अन्ततः पराजित हुए। 1902 ई. में दोनों के मध्य एक संधि हो गयी जिसके अनुसार ट्रान्सवाल तथा औरेन्ज फ्री स्टेट पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया। ब्रिटिश भारतीय सेना
द्वितीय विश्व युद्घ के दौरान, 1942 के प्रारंभ में सिंगापुर के पतन के बाद और ABDACOM की समाप्ति के बाद, अगस्त 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया कमांड (SEAC) के निर्माण तक, कुछ अमेरिकी और चीनी इकाइयों को ब्रिटिश सैन्य कमांड के तहत रखा गया था। 1947 में भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप भारतीय सेना के निर्माण, इकाइयां, संपत्ति और स्वदेशी कर्मी विभाजित हो गए, संपत्ति का दो तिहाई हिस्सा भारतीय संघ के पास आया और एक तिहाई हिस्सा पाकिस्तान के डोमिनियन के पास आया।  चार गोरखा रेजिमेंटों (जो नेपाल में भर्ती किये गए थे, भारत के बाहर थे), को पूर्व भारतीय सेना से ब्रिटिश सेना में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे गोरखा के ब्रिगेड का निर्माण हुआ और इसे मलाया में नए स्टेशन को भेज दिया गया।  भारत में तैनात ब्रिटिश सैन्य इकाइयां संयुक्त राष्ट्र लौट गयीं या उन्हें भारत और पाकिस्तान के बाहर अन्य स्टेशनों में नियुक्त किया गया।  विभाजन के बाद संक्रमण अवधि के दौरान, मेजर जनरल लाश्मेर व्हिल्स्टर के तहत भारत के ब्रिटिश सैन्य दलों के मुख्यालयों ने प्रस्थान करने वाली ब्रिटिश इकाइयों का नियंत्रण किया।  अंतिम ब्रिटिश इकाई, पहली बटालियन, सोमरसेट लाइट इन्फैन्ट्री 28 फ़रवरी 1948 को शेष रह गयी थी। भारतीय सेना के द्वारा अधिकांश ब्रिटिश इकाइयों के उपकरणों को बनाये रखा गया, चूंकि एकमात्र इन्फैंट्री डिवीजन, सातवीं भारतीय इन्फैंट्री डिवीजन विभाजन से पहले पाकिस्तान में स्थापित की गयी थी। भारतीय सेना में शेष बचे अधिकांश मुस्लिम कर्मी नव निर्मित पाकिस्तान की सेना में शामिल हो गए। अनुभवी अधिकारियों की कमी के कारण, कई सौ ब्रिटिश अधिकारी अनुबंध पर पाकिस्तान में 1950 तक रहे। 1947 से 1948 तक, भारत के विभाजन के तुरंत बाद, दो नयी सेनाओं ने कश्मीर का पहला युद्ध लड़ा, यह कड़वी प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत थी जो 21 वीं सदी में भी जारी है। इस प्रकार से वर्तमान भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं का निर्माण विभाजन से पहले की इकाइयों से ही हुआ था।  ये दोनों बल और बांग्लादेश सेना, जिसका निर्माण बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय हुआ, भारतीय परम्पराओं को बनाये हुए हैं। बंगाल का विभाजन (1905)
इसने एक बड़ा राजनीतिक संकट पैदा किया। पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की धारणा थी कि एक अलग क्षेत्र उन्हें शिक्षा, रोजगार आदि के अधिक अवसर उपलब्ध कराएगा, जबकि पश्चिमी बंगाल के लोगों को यह बंटवारा पसंद नहीं आया और इस समय के दौरान बड़ी मात्रा में राष्ट्रवादी साहित्य की रचना की गयी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किये गए विरोध का नेतृत्व सर हेनरी जॉन स्टेडमैन कॉटन ने किया जो पूर्व में आसाम के मुख्य आयुक्त (चीफ कमिश्नर) थे, परन्तु कर्ज़न अडिग रहे। बाद में कॉटन ने, जो अब पूर्वी नाटिंघम के उदारवादी सांसद बन गए थे, सर बेम्पफील्ड फुलर, जो पूर्वी बंगाल के पहले लेफ्टिनेंट-गवर्नर थे, को निकालने के अभियान का सफलता पूर्वक संचालन किया। 1906 में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने "आमार शोनार बांग्ला" की रचना की जो बंटवारे का विरोध करने वालों का रैली नारा था, वह काफी बाद, 1972 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। १९४३ का बंगाल का अकाल
एक नई पुस्तक का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने जानबूझकर लाखों भारतीयों को भूखे मरने दिया। बर्मा पर जापान के कब्जे के बाद वहां से चावल का आयात रुक गया था और ब्रिटिश शासन ने अपने सैनिकों और युद्ध में लगे अन्य लोगों के लिए चावल की जमाखोरी कर ली थी, जिसकी वजह से 1943 में बंगाल में आए सूखे में तीस लाख से अधिक लोग मारे गए थे। शरत्चन्द्र बोस
शरत चन्द्र ने देशबन्धु चित्तरंजन दास के निर्देशन में अपने करीयर का आरम्भ किया तथा कलकत्ता निगम के कार्यों में वर्षो तक चर्चित रहे। अहिंसा में विश्वास रखने के बावजूद उनका क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति का दृष्टिकोण था। वे अगस्त 1946 में केंद्र की अंतरिम सरकार में शामिल हुए। उन्होने बंगाल विभाजन का विरोध किया था। वे बंगाल को भारत और पाकिस्तान का अलग एक स्वाधीन राज्य बनाना चाहते थे। किन्तु वे इसमें असफल रहे। भारतीय स्वतंत्रता का क्रांतिकारी आन्दोलन
बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पहले से ही चल रहा था। इसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा था। इसी बीच भारत के वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रांत के विभाजन की घोषणा कर दी। इस घोषणा से सारा बंगाल भड़क उठा और गोपनीय क्रांतिकारी समितियाँ सक्रिय हो उठीं। अत्याचारी अंग्रेजों के विरुद्ध बमों और पिस्तौलों का उपयोग होने लगा। यह आंनदोलन केवल बंगाल तक सीमित न रहकर समस्त भारत की आजादी का आंदोलन बन गया। श्यामाप्रसाद मुखर्जी
मुस्लिम लीग की राजनीति से बंगाल का वातावरण दूषित हो रहा था। वहाँ साम्प्रदायिक विभाजन की नौबत आ रही थी। साम्प्रदायिक लोगों को ब्रिटिश सरकार प्रोत्साहित कर रही थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने यह सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया कि बंगाल के हिन्दुओं की उपेक्षा न हो। अपनी विशिष्ट रणनीति से उन्होंने बंगाल के विभाजन के मुस्लिम लीग के प्रयासों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न राजनैतिक दलों के छोटे-बड़े सभी नेताओं को जेलों में डाल दिया। बंगाल की खाड़ी
उत्तरी सर्कार वंश ने बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी तटीय इलाके पर अपना आधिपत्य जमाया और कालांतर में वही भारत की मद्रास स्टेट बना। राजराज चोल प्रथम कालीन चोल राजवंश (९वीं – १२वीं शताब्दी) ने १०१४ ई. में बंगाल की खाड़ी की पश्चिमी तटरेखा पर अपना अधिकार किया और इसी कारण तत्कालीन बंगाल की खाडी चोल-सागर भी कहलायी। काकातिया राजवंश ने खाड़ी के गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच के तटीय दोआब क्षेत्र पर अधिकार किया था। प्रथम शताब्दी ईसवी के मध्य में कुशाणों ने उत्तर भारत पर आक्र्मण कर अपने राज्य का विस्तार बंगाल की खाड़ी तक किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य का विस्तार उत्तर भारत में बंगाल की खाड़ी तक किया था। बंगाल में वर्तमान डायमंड हार्बर के निकटवर्ती हाजीपुर पर पुर्तगाली समुद्री लुटेरों का काफ़ी समय तक अधिकार रहा। १६वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी के उत्तर में चिट्टागॉन्ग में अपनी व्यापारिक पोस्ट, पोर्तो ग्रान्दे और सातगांव में पोर्तो पेक्विनो की स्थापना की। वन्दे मातरम का इतिहास
1906 से 1911 तक यह वंदे मातरम्‌ गीत पूरा गाया जाता था तो इस मंत्र में यह ताकत थी कि बंगाल का विभाजन ब्रितानी हुकूमत को वापस लेना पडा, लेकिन, 1947 तक जबकि इस मंत्र गीत को खण्डित करने पर तथाकथित ‘राजनीतिक सहमति बन गई तब तक भारत भी इतना कमजोर हो गया कि अपना खण्डन नहीं रोक सका यदि इस गीत मंत्र के टुकड़े पहले हुए तो उसकी परिणति देश के टुकडे होने में हुई। बिधान चंद्र राय
१५ अगस्त, सन् १९४७ को उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। प्रदेश की राजनीति में ही रहना अधिक उपयुक्त समझा। वे बंगाल के स्वास्थ्यमंत्री नियुक्त हुए। सन् १९४८ में डा. प्रफुल्लचंद्र घोष के त्यागपत्र देने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए और जीवन पर्यत इस पद पर बने रहे। विभाजन से त्रस्त तथा शरणार्थी समस्या से ग्रस्त समस्याप्रधान प्रदेश के सफल संचालन में उन्होंने अपूर्व राजनीतिक कुशलता एवं दूरदर्शिता का परिचय दिया। उनके जीवनकाल में वामपंथी अपने गढ़ बंगाल में सदैव विफलमनोरथ रहे। बंगाल के औद्योगिक विकास के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे। दामोदर घाटी निगम और इस्पात नगरी दुर्गापुर बंगाल को डाक्टर राय की महती देन हैं। इंग्लैण्ड राज्य
१६०३ में रानी एलिज़ाबेथ के निधन के पश्चात स्कॉटलैंड के राजा जेम्स षष्टम् ने इंग्लैंड के सिंघासन को उत्तराधिकृत किया, और इस के साथ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के साथ व्यक्तिगत विलय की स्थिति में आ गया, तथा स्टुअर्ट वंश के राज का प्रारम्भ हुआ। स्टुअर्ट काल में, अंग्रेज़ी गृह युद्ध हुआ, जोकि चार्ल्स प्रथम के प्राणदंड के साथ समाप्त हुआ, परंतु इस गृहयुद्ध ने शासक के शासनाधिकार पर अनेक अंकुश लगा दिए, और शासक को संसद की स्वीकृति के बिना शासन करने से वंचित कर दिया। १ मई १७०७ को, विलय के अधिनियमों के तहत इंग्लैंड का स्कॉटलैंड के साथ विलय होगया और संयुक्त ग्रेट ब्रिटेन राजशाही की स्थापम हुई। पूर्वी बंगाल और असम
पूर्वी बंगाल और असम 1905 और 1912 के बीच ब्रिटिश राज के प्रशासनिक उपखंड (प्रांत) थे। जिसका मुख्यालय ढाका (वर्तमान बांग्लादेश में) शहर में था, इसने बांग्लादेश, पूर्वोत्तर भारत और उत्तरी पश्चिम बंगाल में अब उन क्षेत्रों को शामिल किया था। 1868 के आरंभ में, ब्रिटिश प्रशासकों ने बंगाल प्रेसिडेंसी के पूर्वी हिस्से में एक स्वतंत्र प्रशासन की आवश्यकता को देखा। उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता में फोर्ट विलियम पहले से ही अतिरंजित था। 1903 तक, यह बंगाल के विभाजन की आवश्यकता पर औपनिवेशिक सरकार पर आया और असम के वाणिज्यिक विस्तार के लिए संभावनाएं पैदा कर रहा था। अंग्रेजों ने पूर्वी बंगाल और असम नामक नए प्रांत में शिक्षा और नौकरियों में निवेश में वृद्धि का वादा किया।. भारत के वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव दिया और इसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया। बंगाल की पूर्व मुगल राजधानी ढाका ने सरकार की सीट के रूप में अपनी स्थिति हासिल कर ली। सर बाम्पफिल्डे फुलर प्रांत के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उन्होंने एक वर्ष के लिए कार्यालय में सेवा की, और लॉर्ड मिंटो के साथ असहमति और ब्रिटिश संसद से दबाव के बाद 1906 में इस्तीफा दे दिया। उनका नेतृत्व सर लांसलोट हरे (1906-1911) ने किया था, जो बदले में सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली (1911-1912) द्वारा सफल हुए। कम्पनी के शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था
प्लासी (1757 ई.) और बक्सर (1764 ई.) के युद्धों के बाद अंग्रेजो ने बंगाल की समृद्धि पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। फलतः भारतीय अर्थव्यवस्था अधिशेष (surplus) तथा आत्मनिर्भरतामूलक अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गयी। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के अंतर्देशीय व्यापार में अंग्रेजो की भागीदारी बढ़ गयी। कंपनी के कर्मचारियों ने व्यापार के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं जैसे नमक, सुपारी और तंबाकू के व्यापार पर भी अधिकार कर लिया। बंगाल विजय से पूर्व, अंग्रेजी सरकार ने अपने कपड़ा उद्योग के संरक्षण के लिए विविध प्रयास किए। इनमें भारत से आने वाले रंगीन तथा छपे हुए वस्त्रो के प्रयोग पर इंग्लैण्ड में प्रतिबंध आदि प्रमुख है। भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य अपने उद्योगो के लिए अच्छा व सस्ता माल प्राप्त करना और अपने उत्पादों को भारतीय बाजार में ऊंची कीमतों पर बेचना था। भारत का विभाजन
अंग्रेजों ने योजनाबद्ध रूप से हिन्दू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के प्रति शक को बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग ने अगस्त 1946 में सिधी कार्यवाही दिवस मनाया और कलकत्ता में भीषण दंगे किये जिसमें करीब 5000 लोग मारे गये और बहुत से घायल हुए। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वे विभाजन को स्वीकार करें ताकि देश पूरी तरह युद्ध की स्थिति में न आ जाए। बटुकेश्वर दत्त
8 अप्रैल 1929 को दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा (वर्तमान में संसद भवन) में भगत सिंह के साथ बम विस्फोट कर ब्रिटिश राज्य की तानाशाही का विरोध किया। बम विस्फोट बिना किसी को नुकसान पहुँचाए सिर्फ पर्चों के माध्यम से अपनी बात को प्रचारित करने के लिए किया गया था। उस दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया गया था, जो इन लोगों के विरोध के कारण एक वोट से पारित नहीं हो पाया। ब्रिटिश राज
बंगाल विभाजन (1905-1911) के दौरान, नए राज्य असम और पूर्वी बंगाल का जन्म हुआ, जो उपराज्यपाल द्वारा शाषित थे। 1911 में पूर्वी बंगाल और बंगाल के एक होने के साथ असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पूर्व में नए राज्य बने। भारत में ब्रिटिश राज
बंगाल विभाजन (1905-1911) के दौरान, नए राज्य असम और पूर्वी बंगाल का जन्म हुआ, जो उपराज्यपाल द्वारा शाषित थे। 1911 में पूर्वी बंगाल और बंगाल के एक होने के साथ असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पूर्व में नए राज्य बने। बंगाल प्रेसीडेंसी
बंगाल प्रेसीडेंसी, आधिकारिक तौर पर फोर्ट विलियम और बाद में बंगाल प्रांत का राष्ट्रपति पद जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का एक उपखंड था । अपने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की ऊंचाई पर, यह क्या अब दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया है के बड़े हिस्से को कवर किया । बंगाल ने बंगाल के नृवंश-भाषाई क्षेत्र (वर्तमान बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल) को उचित रूप से कवर किया। कलकत्ता, जो फोर्ट विलियम के आसपास बढ़ा, बंगाल प्रेसीडेंसी की राजधानी थी। कई वर्षों तक बंगाल के राज्यपाल भारत के वायसराय के साथ-साथ थे और कलकत्ता बीसवीं सदी की शुरुआत तक भारत की वास्तविक राजधानी थी । भारत का विभाजन
भारत का यह विभाजन अठारहवीं सदी में यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में किए गए अनेक विभाजनों में से एक है। प्रायः अधिकांश विभाजनों में जिस तरह विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच जितनी हिंसा हुई, उससे कहीं अधिक हिंसा इस विभाजन में हुई। साम्राज्यशाही ब्रिटेन द्वारा किया गया भारत का यह विभाजन उसके द्वारा किए गए चार विभाजनों में से एक है। उसने आयरलैंड, फिलिस्तीन और साइप्रस के भी विभाजन कराए। उसने इन विभाजनों का कारण यह बताया कि अलग-अलग समुदायों के लोग एक साथ मिलकर नहीं रह सकते। जबकि इन विभाजनों के पीछे केवल धार्मिक और नस्ली कारण नहीं थे, बल्कि ब्रिटेन के सामरिक और राजनीतिक हित भी शामिल थे, जिनके आधार पर समझौतों के समय उसने अपनी रणनीति बनाई और चालें चलकर विभाजन कराए। वस्तुतः, ब्रिटेन की इन्हीं चालों की वजह से ये चारों विभाजन हुए। बंगाल का विभाजन (1947)
6 जुलाई 1947 को, सिलेत जनमत संग्रह ने असम से सिलेह को तोड़ने और इसे पूर्वी बंगाल में विलय करने का फैसला किया। 14-15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत में स्थानांतरित होने वाली शक्ति के साथ विभाजन "3 जून योजना" या "माउंटबेटन प्लान" के रूप में जाना जाने वाला था। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी भारतीय उपमहाद्वीप में 150 वर्षों से अधिक ब्रिटिश प्रभाव से समाप्त हो गई। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार के बाद पूर्वी बंगाल बाद में बांग्लादेश नामक स्वतंत्र देश बन गया।. भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन
3 जून 1947 को, वाइसकाउंट [[लुईस माउंटबेटन, बर्मा के पहले अर्ल माउंटबेटन|लुइस माउंटबैटन]], जो आख़िरी ब्रिटिश [[भारत के महाराज्यपाल|गवर्नर-जनरल ऑफ़ इण्डिया]] थे, ने ब्रिटिश भारत का भारत और [[पाकिस्तान]] में विभाजन घोषित किया। ब्रिटिश संसद के [[भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७]] के त्वरित पारित होने के साथ, 14 अगस्त 1947 को 11:57 बजे, पाकिस्तान एक भिन्न राष्ट्र घोषित हुआ, और मध्यरात्रि के तुरन्त बाद [[स्वतंत्रता दिवस (भारत)|15 अगस्त 1947]] को 12:02 बजे भारत भी एक सम्प्रभु और लोकतान्त्रिक राष्ट्र बन गया। भारत पर ब्रिटिश शासन के अन्त के कारण, अन्ततः 15 अगस्त 1947 भारत का स्वतन्त्रता दिवस बन गया। उस 15 अगस्त को, दोनों पाकिस्तान और भारत को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहने या उससे निकलने का अधिकार था। 1949 में, भारत ने कॉमनवेल्थ में रहने का निर्णय लिया। बालाघाट ज़िला
1818 में, तीसरे एंग्लो-मराठा युद्ध के समापन पर, नागपुर साम्राज्य ब्रिटिश भारत की रियासत बन गया। 1853 में, बालाघाट जिले समेत नागपुर साम्राज्य अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया, और नागपुर का नया प्रांत बन गया। तब बालाघाट जिला को सिवनी और भंडारा के ब्रिटिश जिलों में विभाजित किया गया था। 1861 में नागपुर प्रांत को केंद्रीय प्रांतों में पुनर्गठित किया गया था। कलकत्ता दंगा
1940 के दशक में भारत की संविधान सभा में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो सबसे बड़ी राजनीतिक दल थे। ब्रिटिश राज से भारतीय नेतृत्व में सत्ता के हस्तांतरण की योजना बनाने के लिए 1946 के कैबिनेट मिशन ने भारत के नए डोमिनियन और इसकी सरकार की रचना की प्रारंभिक योजना का प्रस्ताव दिया। हालांकि, जल्द ही ब्रिटिश राज को हिंदू बहुमत वाले भारत में विभाजित करने और मुस्लिम बहुमत वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तावित एक वैकल्पिक योजना थी। कांग्रेस ने वैकल्पिक प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को एक सामान्य हड़ताल (हार्टल) की योजना बनाई, . इसे अस्वीकार करने के लिए इसे प्रत्यक्ष कार्य दिवस कहा, और एक अलग मुस्लिम मातृभूमि की मांग पर जोर दिया। ब्रिटिश राज
ब्रिटिश राज 1858 और 1947 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश द्वारा शासन था। क्षेत्र जो सीधे ब्रिटेन के नियंत्रण में था जिसे आम तौर पर समकालीन उपयोग में "इंडिया" कहा जाता था‌- उसमें वो क्षेत्र शामिल थे जिन पर ब्रिटेन का सीधा प्रशासन था (समकालीन, "ब्रिटिश इंडिया") और वो रियासतें जिन पर व्यक्तिगत शासक राज करते थे पर उन पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोपरिता थी। हिंदू-जर्मन षड्यंत्र
1900 के दशक के पहले दशक के दौरान भारतीय क्रांतिकारी भूमिगत में उत्पन्न होने वाले समूहों के साथ इकट्ठे हुए, गति महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास प्रेसीडेंसी. अधिक समूहों के चारों ओर बिखरे हुए थे भारत बंगाल के विभाजन [] 1905 में एक प्रमुख शहरी मध्यम वर्ग" Bhadralok" समुदाय है, जो epitomized "क्लासिक" भारतीय क्रांतिकारी के शिक्षित युवाओं द्वारा बंगाल में आयोजित आंदोलन में हुई। एक अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन पंजाब में आयोजित पंजाब के ग्रामीण और सैन्य समाज में भारी समर्थन का आधार था। जैसे क्रांतिकारी संगठनों युगांतर और अनुशीलन समिति 1900 में उभरा. राजनीतिक आतंकवाद की घटनाओं की एक संख्या देखा गया, जो बीच में प्रमुख था दिल्ली - लाहौर षड़यन्त्र, पूर्व युगांतर सदस्य के नेतृत्व में रास बिहारी बोस की हत्या की, फिर [भारत के वायसराय []], चार्ल्स हार्डिंग. इस घटना के बाद, ब्रिटिश भारतीय पुलिस केंद्रित पुलिस और खुफिया बंगाली और पंजाबी क्रांतिकारी भूमिगत को नष्ट करने के प्रयास किया। हालांकि आंदोलन कुछ समय के लिए तीव्र दबाव के तहत आया है, रास बिहारी सफलतापूर्वक लगभग तीन साल के लिए कब्जा टाल दिया। विश्व युद्ध के समय तक मैं यूरोप में शुरू हो गया था, क्रांतिकारी आंदोलन पंजाब और बंगाल में पुनर्जीवित किया था। बंगाल, आंदोलन है जो मुख्य रूप से के फ्रेंच आधार में पुनर्जीवित किया गया था चन्दननगर, काफी मजबूत करने के लिए लगभग बंगाल में स्थानीय प्रशासन को पंगु बना था। भारत में सशस्त्र क्रांति के लिए एक साजिश के जल्द से जल्द उल्लेख" निक्सन क्रांतिकारी संगठन" जो सूचना दी है पर रिपोर्ट में पाया गया है कि जतिन मुखर्जी (बाघा जतिन) और नरेन भट्टाचार्य जर्मनी के क्राउन प्रिंस मिले थेबाद यात्रा के दौरान कलकत्ता 1912 में और प्राप्त एक आश्वासन दिया है कि उन्हें हथियार और गोला - बारूद की आपूर्ति की जाएगी. इसी समय के दौरान, एक तेजी से मजबूत अखिल इस्लामी आंदोलन के विकास के उत्तर और उत्तर - पश्चिम भारत के क्षेत्रों में मुख्य रूप से शुरू कर दिया। युद्ध की शुरुआत के साथ, इस आंदोलन के सदस्यों साजिश का एक महत्वपूर्ण घटक है। कंपनी राज
कंपनी राज का अर्थ है ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा भारत पर शासन। यह 1773 में शुरू किया है, जब कंपनी ने कोलकाता में एक राजधानी की स्थापना की है, अपनी पहली गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स नियुक्त किया और संधि का एक परिणाम के रूप में 1764 बक्सर का युद्ध के बाद सीधे प्रशासन, में शामिल हो गया है लिया जाता है। 1765 में, जब बंगाल के नवाब कंपनी से हार गया था, और दीवानी प्रदान की गई थी, या बंगाल और बिहार में राजस्व एकत्रित करने का अधिकार हैशा सन १८५८ से,१८५७ जब तक चला और फलस्वरूप भारत सरकार के अधिनियम १८५८ के भारतीय विद्रोह के बाद, ब्रिटिश सरकार सीधे नए ब्रिटिश राज में भारत के प्रशासन के कार्य ग्रहण किया। अकाल
रमेश चन्दर दत्त 1900 में व वर्तमान काल के विद्वान जैसे कि अमर्त्य सेन सहमत हैं कि इतिहास में दर्ज कुछ अकाल तो असमान वर्षा व उन ब्रिटिश आर्थिक व प्रशासनिक योजनायों का संयुक्त प्रतिफल थे, जिसमें 1857 से स्थानीय कृषि भूमि का कब्ज़ा कर विदेशी स्वामित्व के वृक्षारोपण के लिए उसे रूपांतरित करना, आंतरिक व्यापार पर प्रतिबन्ध, अफगानिस्तान के अभियान के लिए ब्रिटेन को सहारा देने के लिए भारतीय नागरिकों पर भारी कर (देखें सेकण्ड एंग्लो -अफगान वार), मुद्रास्फीति कार्य जिससे कि खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि और भारत से ब्रिटेन में प्रमुख आहार का उल्लेखनीय मात्रा में निर्यात सम्मिलित थे। (दत्त,1900 एवं 1902, श्रीवास्तव 1968, सेन 1982, भाटिया 1985). कुछ ब्रिटिश नागरिकों जैसे कि विलियम डिग्बी ने योजना सुधारों व अकाल राहत कार्यों के लिए आन्दोलन किया लेकिन भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड लायटन ने इन परिवर्तनों का विरोध किया क्योंकि उनका अनुमान था कि इससे भारतीय कर्मियों में कामचोरी को प्रोत्साहन मिलेगा. बंगाल का प्रथम अकाल जो 1770 में हुआ उसमें अनुमानतः लगभग 10 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी, जो उस समय के बंगाल की आबादी का एक तिहाई था। अन्य उल्लेखनीय अकालों में सम्मिलित हैं 1876-78 का बड़ा अकाल जिसमें 6.1 मिलियन से 10.3 मिलियन लोगों की मौत हुई व भारतीय अकाल 1899-1900 का जिससे 1.25 से 10 मिलियन व्यक्तियों की मौत हुई। बंगाल के 1943-44 के अकाल सहित अकाल आजादी वर्ष 1947 तक जारी रहे, यद्यपि कोई फसल प्राप्त करने की असफलता नहीं थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1.5 मिलियन से 3 मिलियन बंगाली मारे गए। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध
बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम १९७१ में हुआ था, इसे 'मुक्ति संग्राम' भी कहते हैं। यह युद्ध वर्ष १९७१ में २५ मार्च से १६ दिसम्बर तक चला था। इस रक्तरंजित युद्ध के माध्यम सेे बांलादेश ने पाकिस्तान से स्वाधीनता प्राप्त की। 16 दिसम्बर सन् 1971 को बांग्लादेश बना था। भारत की पाकिस्तान पर इस ऐतिहासिक जीत को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान पर यह जीत कई मायनों में ऐतिहासिक थी। भारत ने ९३ हजार पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। बंगाल का विभाजन (1905)
प्रबल सार्वजनिक विरोध के बावजूद 20 जुलाई 1905 को वंगभंग के प्रस्ताव पर भारत सचिव का ठप्पा लग गया। राजशाही, ढाका तथा चटगाँव कमिश्नरियों को आसाम के साथ मिलाकर एक प्रांत बनाया गया, जिसका नाम पूर्ववंग और आसाम रखा गया और बाकी हिस्सा यानी प्रेसीडेन्सी और वर्धमान कमिश्नरियाँ बिहार, उड़ और इसका कोई आधार था। डच बंगाल
1795 में ब्रिटिश सेनाओं द्वारा डच बंगाल पर कब्जा कर लिया गया, डच स्टैडहोल्डर विलियम वी, के लिखे पत्र अनुसार ऐसा कॉलोनी पर फ्रांस द्वारा कब्जा करने से रोकने कि लिये था। 1814 की आंग्ल-डच संधि के बाद कॉलोनी में डच शासन में बहाल कर दिया गया, लेकिन भारत को दो अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित करने की इच्छा के साथ, डच ने 1824 के आंग्ल-डच संधि के साथ भारतीय प्रायद्वीप पर अपनी सभी उपनिवेश बस्तियों को अंग्रेजों को सौंप दिया। बंगाल का विभाजन (1905)
इस अवसर पर हिंदुओं और मुसलमानों को यह कहकर लड़ाने की चेष्टा की गई कि इस विभाजन से मुसलमानों को फायदा है क्योंकि पूर्ववंग और आसाम में उन्हीं का बहुमत रहेगा। ढाका के नवाब ने पहले विरोध किया था, पर जब वंगभंग हो गया तो वह उसके पक्ष में हो गए। सर जोजेफ बैमफील्ड फुलर (Joseph Bamfylde Fuller) पूर्ववंग और आसाम के नए लेफ्टिनैंट गवर्नर बने। कहा जाता है, उन्होंने कई जगह खुल्लमखुल्ला कहा कि हिंदू और मुसलमान उनकी दो बीबियाँ हैं, इनमें से मुसलमान उनकी चहेती हैं। इस कथन का आशय स्पष्ट था। भारत का विभाजन
अगस्त, 1947 में भारत और पाकिस्तान में सत्ता का हस्तान्तरण ब्रिटेन द्वारा उपनिवेशवादी शासन को खत्म करने की दिशा में पहला महत्त्वपूर्ण कदम था, जिसके साथ उसकी अन्तरराष्ट्रीय शक्ति के दूरगामी परिणाम जुड़े थे। अखण्ड भारत
अखण्ड भारत में आज के अफगानिस्थान, पाकिस्तान , तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका आते है केवल इतना ही नहीं कालान्तर में भारत का साम्राज्य में आज के मलेशिया, फिलीपीन्स, थाईलैण्ड, दक्षिण वियतनाम, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया आदि में सम्मिलित थे। सन् 1875 तक (अफगानिस्थान, पाकिस्तान , तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका) भारत के ही भाग थे लेकिन 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई थी। उन्हें लगा की इतने बड़े भू-भाग का दोहन एक केन्द्र से करना सम्भव नहीं है एवं फुट डालो एवं शासन करो की नीति अपनायी एवं भारत को अनेकानेक छोटे-छोटे हिस्सो में बाँट दिया केवल इतना ही नहीं यह भी सुनिश्चित किया की कालान्तर में भारतवर्ष पुनः अखण्ड न बन सके। तमिल
ब्रिटिश उपनिवेश स्थापित करने वालों ने तमिल राज्यक्षेत्रों को संगठित रूप देकर मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण किया, जो ब्रिटिश राज का अभिन्न अंग बना। इसी तरह, श्रीलंका के तमिल भाषी क्षेत्रों को इस द्वीप के अन्य हिस्सों से जोड़ा गया और सीलोन उपनिवेश बनाया गया, 1802 के आसपास। ये लोग भारत और श्रीलंका के क्रमशः 1947 और 1948 में आजाद होने के बाद भी राजनीतिक रूप से सम्बद्ध रहे। शिलांग
शिलांग म्युनिसिपल बोर्ड का १८७८ के समय से पुराना इतिहास है, जब १८७६ के बंगाल म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक स्टेशन के रूप में मावखर और लाबान के गाँवों सहित शिलांग और उसके उपनगरों को मिलाकर एक घोषणा जारी की गई थी। शिलांग की नगरपालिका के भीतर (एसई मावखार, जाइयाव, झालुपाड़ा और मावप्रेम का भाग) और लाबान (लुम्परिंग, मडन लाबान, केंच का ट्रेस और रिलॉन्ग) १५ नवंबर १८७८ के समझौते के तहत माइलिम के हैन माणिक सियाम द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। ब्रिटिश युग के इतिहास में १८७८ से १९०० तक शिलांग का कोई निशान नहीं मिलता है। बंगाल का विभाजन (1947)
पूर्व पाकिस्तान: पूर्वी दीनाजपुर, रंगपुर, राजशाही, बगुड़ा, पबना, मैमनसिंह, सिलहट (करीमगंज को छोड़कर), खुल्ना, बाखकगंज, त्रिपुरा, नोयाखाली, चटगांव, यशो, पूर्वी नदीया और चटगांव ट्रैक हिल्स। स्वतंत्रता दिवस (भारत)
यूनाइटेड किंगडम की संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 (10 और 11 जियो 6 सी. 30) के अनुसार 15 अगस्त 1947 से प्रभावी (अब बांग्लादेश सहित) ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया और नए देशों के संबंधित घटक असेंबलियों को पूरा संवैधानिक अधिकार दे दिया। 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को शाही स्वीकृति प्रदान की गयी। भारतीय इतिहास की समयरेखा
1905 : लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का पहला बंटवारा रैडक्लिफ़ अवार्ड
रैडक्लिफ़ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रैडक्लिफ़ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 48 करोड़ लोगों के बीच क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। 18 जुलाई 1947 को, ब्रिटिश संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने निर्धारित किया कि भारत में ब्रिटिश राज बस एक महीने बाद 15 अगस्त 1947 को समाप्त होगा. उसमें भारत का दो प्रभुसत्ता-संपन्न स्वतंत्र उपनिवेश के रूप में विभाजन भी नियत किया गया: भारत संघ और ब्रिटिश भारत में मुसलमानों की मातृभूमि के रूप में स्वतंत्र उपनिवेश पाकिस्तान. भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
इस आन्दोलन का प्रारूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितम्बर, १९२० ई. में पारित हुआ, लेकिन बिहार में इसके पूर्व ही असहयोग प्रस्ताव पारित हो चुका था। २९ अगस्त १९१८ को कांग्रेस ने अपने मुम्बई अधिवेशन में ंआण्टेक्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार किया जिसकी अध्यक्षता बिहार के प्रसिद्ध बैरिस्टर हसन इमान ने की। हसन इमान के नेतृत्व में इंग्लैण्ड में एक शिष्ट मण्डल भेजा जा रहा था, जिससे ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया जाय। रौलेट एक्ट के काले कानून के विरुद्ध गाँधी जी ने पूरे देश में जनआन्दोलन छेड़ रखा था। डच बंगाल
अठारहवीं शताब्दी के मध्य में भारत में आंग्ल-फ़्रेंच प्रतिद्वंद्विता के मुकाबले बंगाल पर डच का नियंत्रण कम होता रहा, और 1757 में प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश की जीत के साथ, बंगाल में उनकी स्थिति एक मामूली शक्ति के रूप में रह गई। भोपाल रियासत
फरवरी-मार्च 1818 में, भोपाल ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नज़र मुहम्मद खान (1816–1819 के दौरान भोपाल का नवाब) के बीच एंग्लो-भोपाल संधि के परिणामस्वरूप ब्रिटिश भारत में एक रियासत बन गया। भोपाल राज्य में वर्तमान भोपाल, रायसेन और सीहोर जिले शामिल थे, और मध्य भारत एजेंसी का हिस्सा था। इसने विंध्य रेंज का विस्तार किया, जिसका उत्तरी भाग मालवा पठार पर और दक्षिणी भाग नर्मदा नदी की घाटी में स्थित था, जिसने राज्य की दक्षिणी सीमा बनाई। भोपाल एजेंसी का गठन मध्य भारत के प्रशासनिक खंड के रूप में किया गया था, जिसमें भोपाल राज्य और उत्तर-पूर्व के कुछ राज्य शामिल थे, जिसमें खिलचीपुर, नरसिंहगढ़, राजगढ़ और 1931 के बाद देवास राज्य शामिल थे। यह भारत के ब्रिटिश गवर्नर-जनरल को एक एजेंट द्वारा प्रशासित किया गया था।15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्रत हुआ था, उस समय भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खाँ ने भोपाल राज्य को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया। परन्तु वर्ष 1948 में भोपाल राज्य की भारत में विलय की मांग उठने लगी , जिसके नेतृत्व में भाई रतन कुमार, प्रो. अक्षय कुमार, पत्रकार प्रेम श्रीवास्तव, सूरजमल जैन, मथुरा प्रसाद, बालकृष्ण गुप्त, मोहनी देवी, शांति देवी और बसंती देवी आदि लोग सम्मिलित थे। इस आंदोलन को गति देने के लिए भाई रतन कुमार और उनके सहयोगियों ने नई राह नामक' अखबार निकाला। इस आंदोलन का केंद्र जुमेराती स्थित रतन कुटी था , जहां 'नई राह' रहा अखबार का कार्यालय भी था। परन्तु नवाब के आदेश पर इस कार्यालय को बंद कर दिया गया। तब होशंगाबाद से एडवोकेट बाबूलाल वर्मा के घर से भूमिगत होकर आंदोलन चलाया गया। अंततः जनता का दबाव देखकर सरदार पटेल ने हस्तक्षेप किया, जिसके कारण भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खां को विवश होकर विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस प्रकार भोपाल 1 जून 1949 को भारत में सम्मिलित हो गया। खुदीराम बोस
मिदनापुर में ‘युगान्तर’ नाम की क्रान्तिकारियों की गुप्त संस्था के माध्यम से खुदीराम क्रान्तिकार्यों पहले ही में जुट चुके थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेकों भारतीयों को उस समय के कलकत्ता के मॅजिस्ट्रेट किंग्जफोर्ड ने क्रूर दण्ड दिया। अन्य मामलों में भी उसने क्रान्तिकारियों को बहुत कष्ट दिया था। इसके परिणामस्वरूप किंग्जफोर्ड को पदोन्नति देकर मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पद पर भेजा। ‘युगान्तर’ समिति कि एक गुप्त बैठक में किंग्जफोर्ड को ही मारने का निश्चय हुआ। इस कार्य हेतु खुदीराम तथा प्रफुल्लकुमार चाकी का चयन किया गया। खुदीराम को एक बम और पिस्तौल दी गयी। प्रफुल्लकुमार को भी एक पिस्तौल दी गयी। मुजफ्फरपुर में आने पर इन दोनों ने सबसे पहले किंग्जफोर्ड के बँगले की निगरानी की। उन्होंने उसकी बग्घी तथा उसके घोडे का रंग देख लिया। खुदीराम तो किंग्जफोर्ड को उसके कार्यालय में जाकर ठीक से देख भी आए। बंगाल का विभाजन (1905)
काँग्रेस के अगले अधिवेशन में सभापति पद से बोलते हुए सर हेनरी कॉटन ने भी यह कहा कि यदि यह बहाना है कि इतने बड़े प्रान्त को एक राज्यपाल सँभाल नहीं सकता तो या तो बंबई और मद्रास की तरह बंगाल का शासनसूत्र सपरिषद् राज्यपाल के सिपुर्द हो या बँगला भाषियों को अलग करके एक प्रान्त बनाया जाए। उन दिनों बंगाल प्रांत में बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। भारत में ब्रिटिश राज
ब्रितानी राज गोवा और पुदुचेरी जैसे अपवादों को छोड़कर वर्तमान समय के लगभग सम्पूर्ण भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक विस्तृत था। विभिन्न समयों पर इसमें अदन (1858 से 1937 तक), लोवर बर्मा (1858 से 1937 तक), अपर बर्मा (1886 से 1937 तक), ब्रितानी सोमालीलैण्ड (1884 से 1898 तक) और सिंगापुर (1858 से 1867 तक) को भी शामिल किया जाता है। बर्मा को भारत से अलग करके 1937 से 1948 में इसकी स्वतंत्रता तक ब्रितानी ताज के अधिन सीधे ही शासीत किया जाता था। फारस की खाड़ी के त्रुशल स्टेट्स को भी 1946 तक सैद्धान्तिक रूप से ब्रितानी भारत की रियासत माना जाता था और वहाँ मुद्रा के रूप में रुपया काम में लिया जाता था। बंगाल का विभाजन (1947)
मुस्लिम बहुमत वाले जिले: दिनाजपुर, रंपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, राजशाही, बगुड़ा, पबना, मयमसिंह, यशोर, नदीया, फरीदपुर, ढाका, त्रिपुरा, बाखरगंज, नोयाखाली और चटगांव। बांग्लादेश का इतिहास
भारत का विभाजन होने के फलस्वरुप बंगाल भी दो हिस्सों में बँट गया। इसका हिन्दू बहुल इलाका भारत के साथ रहा और पश्चिम बंगाल के नाम से जाना गया तथा मुस्लिम बहुल इलाका पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। जमींदारी प्रथा ने इस क्षेत्र को बुरी तरह झकझोर रखा था जिसके खिलाफ १९५० में एक बड़ा आंदोलन शुरु हुआ और १९५२ के बांग्ला भाषा आंदोलन के साथ जुड़कर यह बांग्लादेशी गणतंत्र की दिशा में एक बड़ा आंदोलन बन गया। इस आंदोलन के फलस्वरुप बांग्ला भाषियों को उनका भाषाई अधिकार मिला। १९५५ में पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया। पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा और दमन की शुरुआत यहीं से हो गई। और तनाव स्त्तर का दशक आते आते अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। पाकिस्तानी शासक याहया खाँ द्वारा लोकप्रिय अवामी लीग और उनके नेताओं को प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके फलस्वरुप बंगबंधु शेख मुजीवु्ररहमान की अगुआई में बांग्लादेशा का स्वाधीनता आंदोलन शुरु हुआ। बांग्लादेश में खून की नदियाँ बही, लाखों बंगाली मारे गये तथा १९७१ के खूनी संघर्ष में दस लाख से ज्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी को पड़ोसी देश भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत इस समस्या से जूझने में उस समय काफी परेशानियों का सामना कर रहा था और भारत को बांग्लादेशियों के अनुरोध पर इस सम्स्या में हस्तक्षेप करना पड़ा जिसके फलस्वरुप १९७१ का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरु हुआ। बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी सेना का गठन हुआ जिसके ज्यादातर सदस्य बांग्लादेश का बौद्धिक वर्ग और छात्र समुदाय था, इन्होंने भारतीय सेना की मदद गुप्तचर सूचनायें देकर तथा गुरिल्ला युद्ध पद्धति से की। पाकिस्तानी सेना ने अंतत: १६ दिसम्बर १९७१ को भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, लगभग ९३००० युद्ध बंदी बनाये गये जिन्हें भारत में विभिन्न कैम्पों में रखा गया ताकि वे बांग्लादेशी क्रोध के शिकार न बनें। बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बना और मुजीबुर्र रहमान इसके प्रथम राष्ट्रपति बने। बंगाल
बंगाल/बांग्ला (बांग्ला: বঙ্গ "बंग", বাংলা "बंगला", বঙ্গদেশ "बंगदेश", संस्कृत: अङ्ग, वङ्ग) पुर्वी भारत पुर्वीभारतीय उपमहाद्वीप का एक वृहत् क्षेत्र है। वर्तमान मे बङ्ग-भङ्ग(अखण्ड बंगाल विभाजन) के बाद बंगाल दो हिस्सों में बट गया, पूर्वी हिस्सा पूर्वी बांग्लादेश एवं पश्चिमी हिस्सा पश्चिम बंगाल। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश और भारतीय संघीय प्रजातन्त्र का अंगभूत राज्य पश्चिम बंगाल के बीच में सहभाजी है, यद्यपि पहले बंगाली राज्य (स्थानीय राज्य का ढंग और ब्रिटिश के समय में) के कुछ क्षेत्र अब पड़ोसी भारतीय राज्य बिहार, त्रिपुरा और उड़ीसा में है। बंगाल में बहुमत में बंगाली लोग रहते हैं। इनकी मातृभाषा बांग्ला है। कलकत्ता दंगा
'सीधी कार्रवाई' मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की माँग को तत्काल स्वीकार करने के लिए चलाया गया अभियान था। यह 16 अगस्त 1946 को प्रारम्भ हुआ, जब मुस्लिम लीग तथा बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सोहराबर्दी के उकसाने पर कलकत्ता तथा बंगाल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में मुसलमानों ने भीषण दंगे छेड़ दिए। 72 घंटों के भीतर बीस हजार से अधिक हिन्दू लोग मारे गए, तीस हजार से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए और कई लाख हिन्दू बेघर हो गए। कई मासूम हिन्दू लड़कियों तथा महिलाओं का सामूहिक बलात्कार उनके परिजनों के सामने किया गया तथा उन्हें और उनके परिवार को काट कर मुस्लिम लीग ने अपनी मजहबी ताकत का प्रदर्शन किया।  ब्रिटिश और कांग्रेस दोनों को मुस्लिमों की ताकत दिखाने के लिए मुस्लिम लीग काउंसिल द्वारा 'डायरेक्ट एक्शन' की घोषणा की गई थी, जिसमे हिन्दुओं तथा सिक्खों का नरसंहार किया गया था। बंगाल का विभाजन (1905)
इन राजनीतिक विरोधों के कारण, बंगाल के दोनों भाग 1911 में फिर से जुड़ गए थे। एक नया बंटवारा हुआ जिसने प्रान्त को धार्मिक के स्थान पर भाषाई आधार पर बाँटा जा सका, जिससे हिंदी, उड़िया और असमिया भाषी क्षेत्रों को नयी प्रशासनिक इकाइयों बनाने के लिए अलग किया गया। इसके साथ ही साथ ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक राजधानी को कलकत्ता से नई दिल्ली ले जाया गया। असम प्रांत
असम प्रांत ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था, जिसे 1911 में पूर्वी बंगाल और असम प्रांत के विभाजन से बनाया था। इसकी राजधानी शिलांग में थी। असम क्षेत्र को पहली बार 1874 में बंगाल से 'नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर' गैर-विनियमन प्रांत के रूप में अलग किया गया था। इसे 1905 में पूर्वी बंगाल और असम के नए प्रांत में शामिल किया गया था और 1 9 12 में एक प्रांत के रूप में फिर से स्थापित किया गया था। 1824 में असम को पहले एंग्लो-बर्मी युद्ध के बाद ब्रिटिश सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया था और 24 फरवरी 1826 को इसे बर्मा द्वारा ब्रिटेन को दिया गया था।. 1826 और 1832 के बीच असम को बंगाल प्रेसीडेंसी के तहत बंगाल का हिस्सा बनाया गया था। 1832 से अक्टूबर 1838 तक असम रियासत को ऊपरी असम में बहाल कर दिया गया, जबकि अंग्रेजों ने लोअर असम में शासन किया। 1833 में पुरंदर सिंह को ऊपरी असम के राजा के रूप में शासन करने की इजाजत थी, लेकिन उस संक्षिप्त अवधि के बाद असम ब्रिटिशों द्वारा बंगाल से जुड़ा हुआ था। 1873 में पश्चिमी नागा समुदायों पर ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण लगाया गया था। 6 फरवरी 1874 को सिले समेत असम को असम की मुख्य-कमीशन बनाने के लिए बंगाल से अलग कर दिया गया, जिसे 'उत्तर-पूर्व फ्रंटियर' भी कहा जाता है। शिलांग को सितंबर 1874 में असम के गैर-विनियमन प्रांत की राजधानी के रूप में चुना गया था। लुशाई पहाड़ियों को 1897 में असम में स्थानांतरित कर दिया गया था। नई कमीशन में असम के पांच जिलों में उचित (कामरूप, नागांव, दरंग, सिब्सगर और लखीमपुर) शामिल थे, खासी-जयंती हिल्स, गारो हिल्स, नागा हिल्स, गोलपाड़ा और सिलेत-कैचर में 54,100 वर्ग मील शामिल हैं। असम का ऐतिहासिक हिस्सा कूच बिहार छोड़ दिया गया था।. ऑल इंडिया फार्वर्ड ब्लाक
अगस्त, 1939 में सुभाष बाबू बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता से हटाए गए। साथ ही उन्हें तीन वर्षों के लिए निर्वाचन द्वारा किसी पद को ग्रहण करने से वंचित कर दिया गया। उन्होंने निर्विकार भाव से यह निर्णय स्वीकार कर लिया। सितंबर, 1939 में हिटलर के पोलैंड पर आक्रमण और फ्रांस तथा ब्रिटेन द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा से सारे यूरोप में युद्ध की ज्वाला भड़क उठी। गवर्नर-जनरल, लार्ड लिनथिगो ने एक अध्यादेश जारी करे भारत को "युद्धरत देश" घोषित कर दिया और देश को उसके नेताओं तथा केंद्रीय और प्रांतीय विधायकों से औपचारिक परमार्श के बिना ही, साम्राज्यवादी युद्ध में झोंक दिया। अक्टूबर, 1939 में सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने पदत्याग कर दिया, किंतु कांग्रेस नेतृत्व ने संघर्ष की कार्रवाई को और आगे नहीं बढ़ाया। 1939 के अक्टूबर में ही नेताजी ने नागपुर में साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस तथा संपूर्ण राष्ट्र को साम्राज्य विरोधी शक्तियों के संगठन का तथा साम्राज्यवादियों के अस्तित्व के उन्मूलन के संकल्प का स्मरण दिलाया। मार्च, 1940 में फारवर्ड ब्लाक ने रामगढ़ में समझौता विरोधी सम्मेलन किया। उसमें तय किया गया कि 6 अप्रैल को, राष्ट्रीय सप्ताह के प्रथम दिन (जलियाँवाला बाग के शहीदों की स्मृति में निश्चित) युद्धप्रयासों और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के कुटिल रूप के विरुद्ध देशव्यापी सत्याग्रह छेड़ दिया जाना चाहिए। कोलकाता का युद्ध
कोलकाता कि घेराबंदी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, सिराजुद्दौला के बीच हुआ युद्ध था। नवाब ने कल्कत्ता शाहर को ब्रिटिश नियंत्रण से वापस लेने के लिए ये युद्ध किया था। यह अंग्रेज़ों के फ्रांसीसियों से सप्त वर्षीय युद्ध से बवने हेतु दुर्ग बनाने से उपजे विवाद का परिणाम था। २० जून को हुए इस आक्रमण से अंग्रेज़ एकदम अनभिज्ञ थे और फोर्ट विलियम जल्दी ही नवाब के हाथों में आ गया। यहां के कई युद्ध बंदियों को ब्लैक होल नामक स्थान पर रखा गया था। कोलकाता जिला
इलाहाबाद की संधि के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बंगाल-बिहार-ओडिशा के पूर्वी प्रांत में दीवानी अधिकार (करों को इकट्ठा करने का अधिकार) प्रदान किया गया था। 1772 में, कोलकाता ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रदेशों की राजधानी बन गया, और 1793 में, अंग्रेजों ने शहर और प्रांत पर पूर्ण अधिकार कर लिया। कोलकाता के बुनियादी ढांचे का विकास शुरू हुआ और 19 वीं शताब्दी की शुरुआत में, शहर के आसपास के दलदल में बह गए। 19 वीं शताब्दी में, कोलकाता युग-बदलते सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलन, बंगाल पुनर्जागरण का केंद्र था। 20 वीं शताब्दी में कोलकाता में ऐतिहासिक घटनाओं का खुलासा हुआ - स्वदेशी आंदोलन, सांप्रदायिक रेखाओं के साथ बंगाल का पहला विभाजन, राष्ट्रीय राजधानी को 1911 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करना - और कोलकाता स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। 1943 के बंगाल के अकाल के अनुभव और यादों के साथ, ग्रेट कलकत्ता किलिंग, बंगाल का अंतिम विभाजन, और देश की स्वतंत्रता, कोलकाता चुनौतियों के एक नए युग में चले गए, जिसमें लाखों शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान (पाकिस्तान) से आए थे बाद में बांग्लादेश)। १९७१ का बांग्लादेश का नरसंहार
बांग्लादेश में यह नरसंहार 26 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट के साथ शुरू हुआ। इस ऑपरेशन के द्वारा बंगालियों के आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग को दबाने के लिए तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर सैनिक कार्र्वाई शुरू कर दी। इसके चलते पूर्वी बंगाल के लोगों ने मुक्ति संग्राम चलाया जिसे बर्बरतापूर्वक दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना और जमात-ए-इस्लामी के कट्टर इस्लामी लड़ाकों ने भयंकर नरसंहार किया। इसमें ३ लाख से ३० लाख तक अनुमानित संख्या में लोगों की नृशंश हत्या की गयी। इसके अलावा २ लाख से ४ लाख के बीच बंगाली महिलाओं के साथ बलात्कार किया। महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों को जमाते-इस्लामी का समर्थन प्राप्त था। जमात के नेताओं ने गोषणा की थी की बंगाली महिलाएँ 'सार्वजनिक सम्पत्ति' हैं। इस संघर्ष के कारण ८० लाख से १ करोड़ के बीच लोग बांग्लादेश से भागकर भारत की शरण में आ गए, जिनमें से अधिकांश हिन्दू थे। अनुमान है कि लगभग ३ करोड़ असैनिक लोग इस संघर्ष में विस्थापित हुए। इस दौरान बंगालियों और उर्दूभाषी बिहारियों के बीच भी हिंसा हुई। कलकत्ता का सम्मेलन
कोलकाता का सम्मेलन 19 वी सदी की एक सन्धि थी जो चिंग राजवंश और ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम केबीच में। यह सन्धि तिब्बत और भारतीय के बीच की सीमाओं से संबंधित था। भारत के गवर्नर जनरल, लॉर्ड लांसडाउन और चीनी अम्बन (तिब्बत में निवासी), शेंग ताई, ने 17 मार्च 1890 को कोलकाता, भारत में हस्ताक्षर किया। बांग्लादेश का इतिहास
बंगाल का इस्लामीकरण मुगल साम्राज्य के व्यापारियों द्वारा १३ वीं शताब्दी में शुरु हुआ और १६ वीं शताब्दी तक बंगाल एशिया के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र के रूप में उभरा। युरोप के व्यापारियों का आगमन इस क्षेत्र में १५ वीं शताब्दी में हुआ और अंततः १६वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उनका प्रभाव बढना शुरु हुआ। १८ वीं शताब्दी आते आते इस क्षेत्र का नियंत्रण पूरी तरह उनके हाथों में आ गया जो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। जब स्वाधीनता आंदोलन के फलस्वरुप १९४७ में भारत स्वतंत्र हुआ तब राजनैतिक कारणों से भारत को हिन्दू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में विभाजित करना पड़ा। अनुशीलन समिति
अनुशीलन समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी अंग्रेज-विरोधी, गुप्त, क्रान्तिकारी, सशस्त्र संस्था थी। इसका उद्देश्य वन्दे मातरम् के प्रणेता व प्रख्यात बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय के बताये गये मार्ग का 'अनुशीलन' करना था। अनुशीलन का शाब्दिक अर्थ यह होता है : इसका आरम्भ १९०२ में अखाड़ों से हुआ तथा इसके दो प्रमुख (तथा लगभग स्वतंत्र) रूप थे- ढाका अनुशीलन समिति तथा युगान्तर। यह बीसवीं शताब्दी के आरम्भिक दिनों में समूचे बंगाल में कार्य कर रही थी। पहले-पहल कलकत्ता और उसके कुछ बाद में ढाका इसके दो ही प्रमुख गढ़ थे। इसका आरम्भ अखाड़ों से हुआ। बाद में इसकी गतिविधियों का प्रचार प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे बंगाल में हो गया। इसके प्रभाव के कारण ही ब्रिटिश भारत की सरकार को बंग-भंग का निर्णय वापस लेना पडा था। भारत के विदेश संबंध
अगस्त 1975 में मुजीब सरकार के पतन के बाद से भारत-बांग्लादेश संबंध कुछ हद तक कम मैत्रीपूर्ण रहे हैं। [113] वर्षों से दक्षिण तलपट्टी द्वीप, तीन बीघा कॉरिडोर और नेपाल तक पहुंच, फरक्का बैराज और पानी के बंटवारे, त्रिपुरा के पास सीमा संघर्ष और अधिकांश सीमा पर बाड़ के निर्माण जैसे मुद्दों पर भारत प्रवासियों के खिलाफ सुरक्षा प्रावधान के रूप में व्याख्या करता है। , विद्रोही और आतंकवादी। कई बांग्लादेशियों को लगता है कि भारत बांग्लादेश सहित छोटे पड़ोसियों के लिए "बड़े भाई" की भूमिका निभाना पसंद करता है। नरम भारतीय विदेश नीति और नई अवामी लीग सरकार के कारण 1996 में द्विपक्षीय संबंध गर्म हुए। गंगा नदी के लिए एक 30 साल के जल-बंटवारे समझौते पर दिसंबर 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे, 1988 में गंगा नदी के लिए पहले के द्विपक्षीय जल-साझाकरण समझौते के बाद। दोनों देशों ने बाढ़ की चेतावनी और तैयारियों के मुद्दे पर भी सहयोग किया है। बांग्लादेश सरकार और आदिवासी विद्रोहियों ने दिसंबर 1997 में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत में भाग गए आदिवासी शरणार्थियों की वापसी की अनुमति दी गई, जो कि 1986 में चटगांव हिल ट्रैक्ट्स में अपनी मातृभूमि में विद्रोह के कारण हुई हिंसा से बचने के लिए था। बांग्लादेश की सेना आज भी इस क्षेत्र में बहुत मजबूत उपस्थिति बनाए हुए है। अवैध मादक द्रव्यों की खेती की बढ़ती समस्या को लेकर सेना लगातार चिंतित है। बंगाल का विभाजन (1905)
वंगभंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था, जैसा दावा किया गया था, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे, एक हिंदू मुसलमान को लड़ाना और दूसरे नवजाग्रत बंगाल को चोट पहुंचाना। यदि गहराई से देखा जाए तो यहीं से पाकिस्तान का बीजारोपण हुआ। मुस्लिम लीग के 1906 के अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुए, उनमें से एक यह भी था कि वंगभंग मुसलमानों के लिए अच्छा है और जो लोग इसके विरुद्ध आंदोलन करते हैं, वे गलत काम करते हैं और वे मुसलमानों को नुक्सान पहुंचाते हैं। बाद को चलकर लीग के 1908 के अधिवेशन में भी यह प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस ने वंगभंग के विरोध का जो प्रस्ताव रखा है, वह स्वीकृति के योग्य नहीं। ब्रिटिश राज के दौरान भारत में पड़ने वाले प्रमुख अकालों की समयसरेखा
18वी सदी के अंत तक भारत का काफ़ी बड़ा हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष शासन या अप्रत्यक्ष प्रभाव के अधीन आ चुका था। जैसे-जैसे भारत में अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ता गया, अकाल की घटनाएँ भी नाटकीय तौर पर बढ़ने लगीं, "पहले कंपनी राज में और फिर ब्रिटिश राज में"। वास्तव में, भारत पर ब्रिटिश शासन 1770 में बंगाल में अकाल के साथ शुरू हुआ और 1943 में बंगाल में अकाल के साथ ख़त्म हुआ।" अब्दुल हामिद (बांग्लादेशी राजनीतिज्ञ)
अब्दुल हमीद का जन्म 1 जनवरी, 1944 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत में हुआ था। 20वां सदी के मध्य में ब्रिटिश भारत के विभाजन हुआ, और ईस्ट बंगाल, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, और पिर विभिन्न राजनीतिक और सांस्कृताक कारणों एवं पश्चिमी पाकिस्तानी स्थापिना की साम्राज्यवदी गतिविधियों के कारण 1960 और 1970 के शुरुआती दिनों में बांग्लादेश में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो उठी। अभी भी एक छात्र, हामिद, ने पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में भाग लिया था एवं इस दौरान उन्हों गिरफ्तार भी किया गया था और जेल में डाल दिया गया था।. 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, अब्दुल हामिद बांग्लादेश की संसद में सात बार चुने गए। 20वीं सदी के अंत में, वह अवामी लीग के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक बन गए। जुलाई से अक्टूबर 2001 में वे पहली बार जब देश की संसद की अध्यक्षता करने के लिए चुने गए, एवं दूसरी बार, वह संसद के अध्यक्ष जनवरी 25, 2009 को बनाए गए। मध्य-मार्च 2013 को, ततकालीन राष्ट्रपति जिल्लुर रहमान को बीमारी की वजह से सिंगापुर में इलाज के लिए भेजा गया था, उस अवसर पर अब्दुल हमीद को कार्यवहक उनका बनाया गया। कंपनी राज
[[1857 की भारतीय विद्रोह]] लगभग नियमित और अनियमित दोनों पूरे बंगाल सेना, विद्रोह कर दिया.यह 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध के विलय के बाद, कई सिपाहियों अवध अदालतों में, भू - स्वामी वर्ग के रूप में, उनके अनुलाभ खोने से और किसी भी वृद्धि की भूमि आय भुगतान की प्रत्याशा से दोनों शांत थे कि सुझाव दिया गया है कि विलय शुभ संकेत हो सकता है।युद्ध में या विलय के साथ ब्रिटिश जीत के साथ, विस्तार अंग्रेजों क्षेत्राधिकार की सीमा के रूप में, सैनिकों को अब कम परिचित क्षेत्रों (जैसे [[म्यान्मार|बर्मा]] में [[एंग्लो बर्मी युद्ध]] 1856) में के रूप में सेवा करने के लिए उम्मीद की गई थी कि न केवल पहले रैंकों में उनके कारण और इस वजह से असंतोष गया था कि, लेकिन यह भी बिना काम चलाना पड़ता "विदेश सेवा," पारिश्रमिक.बम्बई और मद्रास सेनाओं और हैदराबाद दल, तथापि, वफादार बने रहे. पंजाब अनियमित सेना विद्रोह नहीं था, न केवल यह दबा गदर में एक सक्रिय भूमिका निभाई.विद्रोह नई में 1858 में भारतीय सेना की एक पूरी पुनर्गठन के लिए नेतृत्व [[ब्रिटिश राज]]. भारत सरकार अधिनियम, १९१२
इस अधिनियम ने बंगाल के पुनर्गठन से संबंधित कई समस्याओं का समाधान किया। 1905 में, बंगाल प्रेसीडेंसी को दो भागों में विभाजित किया गया था, और पूर्वी हिस्से को असम प्रांत के साथ जोड़कर पूर्वी बंगाल और असम का नया प्रांत बन गया। विभाजन ने काफी विरोध और अशांति उत्पन्न की, और 1911 में बंगाल प्रांत को फिर से तीन प्रांतों - बंगाल (वर्तमान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश), बिहार और उड़ीसा, और असम में पुनर्गठित किया गया। बंगाल का विभाजन (1905)
पर ब्रिटिश सरकार ने न तो कांग्रेस की परवाह की, न जनमत की। उस समय के वायसराय और गवर्नर जनरल लार्ड कर्जन ने लैंड होल्डर्स एसोसिएशन या जमींदार सभा में लोगों को यह समझाने की चेष्टा की कि वंगभंग से लाभ ही होगा। वह स्वयं पूर्व बंगाल में भी गए, पर मुट्ठी भर मुसलमानों के अतिरिक्त किसी ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। मुसलमानों में प्रतिष्ठित ढाका के तत्कालीन नवाब ने भी प्रथम आवेश में इसका विरोध किया था। विजित एवं सत्तांतरित प्रांत
विजित एवं सत्तांतरित प्रांत गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल के प्रशासन के तहत ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसीडेंसी का हिस्सा थे। राजधानी कलकत्ता से काफी दूरी पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में कई प्रशासनिक अड़चनें आने लगी। इनसे निपटने के लिए बहुत सी अस्थायी व्यवस्थाओं का प्रयास किया गया, लेकिन वे बेहतर परिणाम लाने में असफल रहे; अंत में, १८३१ में इन प्रांतों में एक स्वतंत्र राजस्व बोर्ड और एक अलग "सदर दीवानी" तथा "निज़ामत अदालत" बना दिए गए। बंगाल का विभाजन (1905)
बंगभंग के विरुद्ध बंगाल के बाहर बहुत भारी आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में देश के प्रसिद्ध कवियों और साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन ने बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के वंदे मातरम् गीत को नई बुलंदियाँ प्रदान की। उस समय बंगाल को बाँट देने का अंग्रेजी कुचक्र तो टूटा ही, सारे देश में और विदेशों में इसे असाधारण ख्याति मिली। जर्मन और कनाडा जैसे देश भी इससे प्रभावित हुए। कामागाटामारू नामक जहाज के झंडे पर 'वन्दे मातरम्' अंकित किया गया था। तब से सन् १९३० के नमक सत्याग्रह और सन् १९४२ के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन तक सभी सम्प्रदायों से उभरे युवा स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों का सबसे प्रेरक और प्रिय नारा रहा 'वन्दे मातरम्'। भारत वासियों की अन्तर्भावना इसे नैतिक आधार पर भली प्रकार स्वीकार कर चुकी थी। बॅल्फ़ोर घोषणा, १९२६
बॅल्फोर घोषणा(अन्य वर्तनी:बाल्फोर घोषणा), सन् 1926 की ब्रिटिश साम्राज्य की इम्पीरियल कॉन्फ़्रेन्स द्वारा घोषित घोषणा थी, जिसे यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री और सम्मलेन के अध्यक्ष, आर्थर बॅल्फोर के नाम से पारित किया गया था। यह दस्तावेज़ ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की व्यवस्था और ब्रिटेन और उसके डोमिनियनों के बीच के संबंध, तथा राष्ट्रमंडल के अन्तर्व्यस्था को परिभाषित करने वाला सबसे अहम दस्तावेज़ है। इस के अनुसार, ब्रिटिश साम्राज्य के सारे परिराज्य, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वायत्त व सार्वभौमिक इकाइयों के रूप में स्थापित होंगे, तथा, ब्रिटेन समेत सारे डोमिनियन, पद में पूर्णतः सामान होंगे, उनमें से कोई भी किसी भी प्रकार से ऊँचा या नीचा नहीं होगा, तथा यूनाइटेड किंगडम की संसद का इन परिराज्यों में से किसी भी राज्य पर किसी भी प्रकार का विधायिक अधिकार नहीं होगा। तमाम राष्ट्रमंडल प्रदेश, राजनैतिक रूप से एक-दुसरे से स्वतंत्र होंगे, और उनके बीच केवल एक कड़ी होगी: राजमुकुट के प्रति उनकी निष्ठा और वफ़ादारी। अर्थात साम्राज्य के भीतर के सारे राज्य पद में समान होंगे और पूर्णतः स्वाधीन और सार्वभौमिक होंगे, जबकि उनके बीच की एकमात्र कड़ी होगी, एक साँझा राजसत्ता और उसके प्रति निष्ठा। हालाँकि सारे राज्यों के सैद्धांतिक राष्ट्रप्रमुख का दर्जा ब्रिटिश संप्रभु को प्राप्त होगा, परंतु वास्तविक प्रमुख, संबंधित देश के महाराज्यपाल होंगे। इस्तमरारी बन्दोबस्त
इस्तमरारी बन्दोबस्त सन् 1793 ई० में बंगाल के गवर्नर-जनरल लार्ड कार्नवालिस ने बंगाल में लागू किया था। इस व्यवस्था के अनुसार जमींदार को एक निश्चित राजस्व की राशि ईस्ट इण्डिया कम्पनी को देनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे , उनकी जमींदारियाँ नीलाम कर दी जाती थीं। यह तत्कालीन भारत के 19 प्रतिशत भाग पर लागू थी चित्तरंजन पार्क ,नईदिल्ली
देश बिभाजन के वक़्त पूर्बी बंगाल से बहुत हिंदुओं भारत आ कर बिभिन्न इलाकाओं बसे। इनमे से एक बड़ा हिस्ता दिल्ली आए थे। उसी इलाका का बहुत न्बंगली संप्रदाय का लोग भारत सरकार मे काम कर रहे थे। वो सब दिल्ली की इलाकाओं में रहे थे। उनके लिए एक बस्ती स्थापन के लिए कुछ प्रभाबी बंगाली ब्यक्ति चन्द्र कुमार मुखर्जी , आशुतोष दत्ता , उसी समय का मुखी निर्बाचन आयोग श्यामप्रसन्न सेनबर्माके नेतृत्व मे भारत सरकार के पास आबेदन किए। सरकार सन १९६० में दक्षिण दिल्ली के पास एक सरकारी इलाका इसके लिए प्रदान किए। इसी इलाका के नजदीक कालकाजी , ग्रेटर कैलाश ,अलकानन्दा और गोबिंदपुरी बस्ती बने है।   चित्तरंजन पार्क इलाका में बंगाली शरनार्थीओ को प्लाट मिला था। बाद मे अन्नी बर्ग का लोगभी यहाँ मकान बनाकर बसे है। एहान ज़्यादातर रिटाइर ओफसरो , सरकारी कर्मचारीओं  रहते है। भारतीय इतिहास तिथिक्रम
1905- बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। पश्चिम बंगाल का इतिहास
1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तो बंगाल का विभाजन धार्मिक आधार के साथ हुआ। पश्चिमी भाग भारत में चला गया (और इसका नाम पश्चिम बंगाल पड़ा), जबकि पूर्वी भाग पूर्वी बंगाल नाम से पाकिस्तान के एक प्रांत के रूप में शामिल हो गया (बाद में इसका नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान हो गया, और आगे 1971 में एक स्वतंत्र बांग्लादेश देश का जन्म हुआ)। त्रिपुरा
लेकिन सन् 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद यहां सशस्त्र संघर्ष आरंभ हो गया। त्रिपुरा नेशनल वॉलेंटियर्स, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ त्रिपुरा जैसे संगठनों ने स्थानीय बंगाली लोगों को निकालने के लिए मुहिम छेड़ रखी है। 14वीं शताब्‍दी में बंगाल के शासकों द्वारा त्रिपुरा नरेश की मदद किए जाने का भी उल्‍लेख मिलता है। त्रिपुरा के शासकों को मुगलों के बार-बार आक्रमण का भी सामना करना पडा जिसमें आक्रमणकारियों को कमोबेश सफलता मिलती रहती थी। कई लड़ाइयों में त्रिपुरा के शासकों ने बंगाल के सुल्‍तानों कों हराया। पूर्वी बंगाल और असम
कूच बिहार असम घाटी डिवीजन के तहत राजशाही डिवीजन, मणिपुर और चटगांव डिवीजन के तहत हिल टिपेरा के अधिकार क्षेत्र में गिर गया। ढाका में प्रांतीय सरकार ने भूटान के साथ संबंधों को भी प्रबंधित किया। 1901 में पूर्वी बंगाल और असम की आबादी 30, 961,459 थी। पूर्वी बंगाल और सुरमा और ब्रह्मपुत्र वैलेली के घनी आबादी वाले जिलों में बंगाली (27,272,8 9 5) और असमिया (1,34 9, 784) सहित भारत-आर्य जातीय समूहों का घर था। पहाड़ी जिले मुख्य रूप से तिब्बती-बर्मन आबादी का घर थे, जिनमें चकमा, मिजोस, नागा, गारोस और बोडोस जैसे समूह शामिल थे। वहां 18,036,688 मुस्लिम और 12,036,538 हिंदू थे। शेष में बौद्ध, ईसाई और एनिमिस्ट शामिल थे। पूर्वी बंगाल और असम में ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे उपजाऊ भूमि थी। पूर्वी बंगाल डेल्टा भारतीय उपमहाद्वीप का चावलबास्केट था। इसने दुनिया के जूट का 80% उत्पादन किया, और एक बार संपन्न वैश्विक जूट व्यापार में वर्चस्व की आपूर्ति की। असम और सिलेट वैलेली दुनिया के सबसे बड़े चाय बागानों का घर थे, और उच्च गुणवत्ता वाले असम चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो गए। असम में कच्चे तेल के उत्पादन के कारण प्रांत पेट्रोलियम उद्योग का केंद्र भी था। चटगांव का बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बढ़ने लगा, और असम बंगाल रेलवे द्वारा अपने इलाके से जुड़ा हुआ था। जहाज निर्माण तटीय बंगाल में एक प्रमुख गतिविधि है, और ब्रिटिश नौसेना और व्यापारी बेड़े को पूरा किया। रंगाई उद्योग कई जिलों में विशेष रूप से पब्ना और ढाका में स्थापित किए गए थे। पूर्वी बंगाल और असम में दो मुख्य रेल लाइनें पूर्वी बंगाल रेलवे और असम बंगाल रेलवे थीं। चटगांव का बंदरगाह शहर मुख्य रेल टर्मिनस था, क्योंकि मार्ग मुख्य क्षेत्रीय समुद्री गेटवे के साथ आंतरिक अंतर्देशीय भूमि से जुड़े थे। चाय, जूट और पेट्रोलियम के निर्यात के लिए रेलवे महत्वपूर्ण थे। ब्रिटिश राज के दौरान भारत में पड़ने वाले प्रमुख अकालों की समयसरेखा
वर्ष 1765 को इसलिए प्रारंभिक वर्ष के रूप में चुना गया है क्योंकि उस वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, बक्सर की लड़ाई में उसकी जीत के बाद, बंगाल क्षेत्र की "दीवानी" (भूमि राजस्व के अधिकार) प्राप्त हुई थी। हालांकि कंपनी ने 1784 तक बंगाल पर सीधे तौर से राज नहीं किया, जब इसे इसे "निज़ामत" (क़ानून व्यवस्था पर नियंत्रण) प्राप्त हुई। बंगाल
प्राचीन काल में बंगाल मगध तथा अंग प्रदेशों का अंग था। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा तथा बाद में नबाबों के हाथ चला गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगाल क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र रहा था। कोलकाता जिला
ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से बंगाल में व्यापार करने का लाइसेंस हासिल कर लिया। सड़क और हवाई परिवहन के अभाव में, उन दिनों, कोलकाता में जल परिवहन पनपा और एक बंदरगाह स्थापित किया गया। पहली टेलीग्राफ लाइन 1839 की शुरुआत में स्थापित की गई थी। एक अग्रणी दवा कंपनी, बंगाल केमिकल एंड फ़ार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना 1893 में हुई थी। टॉलीगंज में स्थित फिल्म उद्योग की भी शुरुआती शुरुआत हुई थी। पहली मूक बंगाली फीचर फिल्म, बिल्वमंगल, 1919 में निर्मित हुई थी और पहली बंगाली टॉकी, जमाई षष्ठी, 1931 में रिलीज हुई थी। कुछ अन्य सेक्टर भी थे, जिनकी शुरुआती शुरुआत हुई थी और बाद में उनका अनुसरण किया गया। कोलकाता जिले में 2010 में 1,012 पंजीकृत कारखाने थे। 2009 में कोलकाता जिले में निर्मित तीन सबसे महत्वपूर्ण सामान थे: इंजीनियरिंग सामान, चमड़ा उत्पाद और रबर उत्पाद। १८५७ का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
ईस्ट इंडिया कम्पनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीता। युद्ध के बाद हुई संधि में अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। सन 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर पूरी तरह से अधिकार हो गया। इन दो युद्धों में हुई जीत ने अंग्रेजों की ताकत को बहुत बढ़ा दिया और उनकी सैन्य क्षमता को परम्परागत भारतीय सैन्य क्षमता से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। कंपनी ने इसके बाद सारे भारत पर अपना प्रभाव फैलाना आरंभ कर दिया। सिंगापुर का इतिहास
सिंगापुर में एक ब्रिटिश चौकी की स्थापना पर शुरुआत में संदेह व्यक्त किया गया था क्योंकि डच सरकार ने शीघ्र ही अपने प्रभाव क्षेत्र का उल्लंघन करने के लिए ब्रिटेन का विरोध किया था। लेकिन जिस तरह सिंगापुर तेजी से एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पोस्ट के रूप में उभरा, ब्रिटेन ने द्वीप पर अपना दावा मजबूत कर लिया। एक ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र के रूप में सिंगापुर की स्थिति को 1824 की एंग्लो-डच संधि द्वारा मजबूती दी गयी जिसने मलय द्वीप समूह को दो औपनिवेशिक शक्तियों के बीच बाँट दिया जिसमें सिंगापुर सहित मलक्का जलडमरूमध्य का उत्तरी क्षेत्र ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आ गया. 1826 में सिंगापुर को पेनांग और मलक्का के साथ समूहीकृत कर जलडमरूमध्य की बस्तियों का निर्माण किया गया जिन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया. 1830 में जलडमरूमध्य की बस्तियां ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसीडेन्सी की एक "रेजीडेंसी" या सबडिविजन बन गयीं. सम्बलपुर
संबलपुर नागपुर के भोंसले के अंतर्गत आया जब मराठा ने 1800 में संबलपुर को जीत लिया। 1817 में तीसरे एंग्लो-मराठा युद्ध के बाद, ब्रिटिश सरकार ने संबलपुर को चौहान राजा जयंत सिंह को लौटा दिया, लेकिन अन्य रियासतों पर उनका अधिकार हटा लिया गया। जनवरी 1896 में, ओडिया भाषा को समाप्त करके, हिंदी को संबलपुर की आधिकारिक भाषा बना दिया गया था, जिसके बाद लोगों द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन को फिर से बहाल कर दिया गया था। 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान संबलपुर और आस-पास के ओडिया भाषी इलाकों को बंगाल प्रेसीडेंसी के तहत ओडिशा डिवीजन के साथ समामेलित किया गया था। बंगाल का ओडिशा विभाजन 1912 में बिहार और ओडिशा के नए प्रांत का हिस्सा बन गया और अप्रैल 1936 में मद्रास प्रेसीडेंसी से अविभाजित गंजाम और कोरापुट जिलों को मिलाकर ओडिशा का अलग प्रांत बन गया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता के बाद, ओडिशा एक भारतीय राज्य बन गया। पश्चिमी ओडिशा की रियासतों के शासकों ने जनवरी 1948 में भारत सरकार को मान्यता दी और ओडिशा राज्य का हिस्सा बन गए। कलकत्ता दंगा
उन दिनों में बंगाल की स्थिति विशेष रूप से जटिल थी। प्रांत में, मुसलमानों ने अधिकांश आबादी का प्रतिनिधित्व किया (56%, मुसलमान और 42% हिन्दू) मुसलमान ज्यादातर पूर्वी हिस्से में केंद्रित थे। [10] इस जनसांख्यिकीय संरचना और विशिष्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप, यह प्रांत एकमात्र ऐसा था जिसमें एक मुस्लिम लीग सरकार 1935 में यूरोपियों के साथ गठबंधन में शुरू हुई प्रांतीय स्वायत्तता योजना के तहत सत्ता में थी, और कांग्रेस से मजबूत विरोध के बाधा के खिलाफ , भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एक हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी, हिंदू महासभा से भी। नतीजतन, कलकत्ता के निवासियों, 64% हिंदुओं और 33% मुसलमानों को तब दो अत्यधिक विरोधी संस्थाओं में बांटा गया था।. इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, विरोध ने कलकत्ता में भारी दंगों की शुरुआत की। 72 घंटे के भीतर कलकत्ता में 20,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 100,000 से अधिक निवासियों को बेघर छोड़ दिया गया। इस हिंसा ने नोआखली, बिहार, संयुक्त प्रांत (आधुनिक उत्तर प्रदेश), पंजाब और उत्तरी पश्चिमी फ्रंटियर प्रांत के आसपास के क्षेत्रों में और धार्मिक दंगों को जन्म दिया। इन घटनाओं ने भारत के अंतिम विभाजन के लिए बीज बोए। पूर्वी पंजाब
ब्रिटिश भारत के विभाजन के साथ, पंजाब प्रांत को यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार दो भागों में विभाजित किया गया। भारत सरकार अधिनियम, १९३५ के तहत गठित पंजाब प्रांत का अस्तित्व समाप्त हो गया और दो नए प्रांतों का गठन किया गया, जिन्हें क्रमशः पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब के रूप में जाना गया। पंजाब क्षेत्र की सभी रियासतें (जिनपर ब्रिटिश अधिकार नहीं था, इसलिए इनका अंग्रेजों द्वारा विभाजन नहीं किया जा सकता था), सिवाय बहावलपुर (रियासत) के, जो पाकिस्तान अधिराज्य में जाकर मिली)। इस प्रकार भारत के नए अधिराज्य का गठन हुआ, और ये रियासतें संयुक्त रूप से पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ (PEPSU) में गठित होकर भारत में मिल गईं। पंजाब प्रांत के पूर्वोत्तर इलाक़े पहाड़ी थे, और इन्हें 1950 में संयुक्त रूप से हिमाचल प्रदेश के रूप में एक केन्द्र-शासित प्रदेश घोषित किया गया था। कर्तार सिंह सराभा
१८५७ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के बाद में ब्रिटिश सरकार ने सत्ता पर सीधा नियंत्रण कर एक ओर उत्पीड़न तो दूसरी ओर भारत में औपनिवेशिक व्यवस्था का निर्माण शुरू किया। क्योंकि खुद ब्रिटेन में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, इसलिए म्युनिसपैलिटी आदि संस्थाओं का निर्माण भी किया गया, लेकिन भारत का आर्थिक दोहन अधिक से अधिक हो, इसलिए यहां के देशी उद्योगों को नष्ट करके यहां से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाना शुरू किया गया। साथ ही पूरे देश में रेलवे का जाल बिछाया जाना शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारत के सामंतों को अपना सहयोगी बना कर किसानों का भयानक उत्पीड़न शुरू किया। नतीजतन उन्नीसवीं सदी के अंत तक आते-आते देश के अनेक भागों में छिटपुट विद्रोह होने लगे। महाराष्ट्र और बंगाल तो इसके केंद्र बने ही, पंजाब में भी किसानों की दशा पूरी तरह खराब होने लगी। परिणामतः बीसवीं सदी के आरंभ में ही पंजाब के किसान कनाडा, अमेरिका की ओर मज़दूरी की तलाश में देश से बाहर जाने लगे। मध्यवर्गीय छात्र भी शिक्षा-प्राप्ति हेतु इंग्लैंड, अमेरिका वे यूरोप के देशों में जाने लगे थे। पूर्वी बंगाल
पूर्वी बंगाल बंग भंग के समय बंगाल के पूर्वी भाग के लिए प्रयुक्त शब्द है। १९४७ में स्वतंत्रता के बाद यह भाग पाकिस्तान का भाग बना और वर्तमान में इसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।