ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसहृत किस वर्ष किया था?
बंगाल का विभाजन (1905)
नए प्रान्त का नाम क्रमशः पूर्वी बंगाल और आसाम था जिसमें पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका और आसाम का अधीनस्थ मुख्यालय चिट्टागांग था। इसका क्षेत्रफल था और जनसंख्या तीन करोड़ दस लाख थी, जिसमे एक करोड़ अस्सी लाख मुस्लिम और एक करोड़ बीस लाख हिन्दू थे। प्रशासन के लिए वहाँ एक विधान परिषद् तथा एक द्वि-सदस्यीय राजस्व बोर्ड था और कलकत्ता उच्च न्यायलय के अधिकार-क्षेत्र को बदला नहीं गया था। सरकार ने इंगित किया कि पूर्वी बंगाल और आसाम के बीच एक सही ढंग से निर्धारित पश्चिमी सीमा होगी और सुपरिभाषित भौगोलिक, नृकुल विज्ञानी, भाषीय एवं सामाजिक विशेषताएं होंगी। भारत सरकार ने अपना अंतिम निर्णय 19 जुलाई 1905 के स्वीकृत प्रस्ताव से प्रचारित किया और बंगाल का विभाजन उसी वर्ष 16 अक्टूबर से लागू हो गया। बंगाल का विभाजन (1905)
1905 में 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वॉयसराय लार्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। विभाजन को प्रशासकीय कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया गया, बंगाल लगभग फ्रांस जितना बड़ा था जबकि उसकी आबादी फ्रांस से कहीं अधिक थी। ऐसा सोचा गया कि पूर्वी क्षेत्र उपेक्षित और उचित रूप से शासित नहीं था। प्रान्त के बँटवारे से पूर्वीय क्षेत्र में बेहतर प्रशासन स्थापित किया जा सकता था जिससे अंततः वहाँ की जनता स्कूल और रोजगार के मौकों से लाभान्वित होती। हालाँकि, विभाजन की योजना के पीछे अन्य उद्देश्य भी छिपे थे। बंगाली हिंदू, शासन में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए राजनैतिक आंदोलन में अग्रणी थे, अतः अब पूर्व में मुस्लिमों का वर्चस्व बढ़ने से उनकी स्थिति कमजोर हो रही थी| हिंदू और मुस्लिम दोनो ही ने विभाजन का विरोध किया| विभाजन के बाद, हालाँकि, लगभग राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन प्रबल हुआ जिसमें कि अहिंसक और हिंसक विरोध प्रदर्शन, बहिष्कार और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के नए प्रांत के राज्यपाल की हत्या का प्रयास भी शामिल था। बंगाल का विभाजन (1905)
बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वाइसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रान्त का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को दो भागों में बाँट दिये जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल-विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंगभंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की "फूट डालो - शासन करो" वाली नीति का ही एक अंग था। अत: इसके विरोध में 1908 ई. में सम्पूर्ण देश में `बंग-भंग' आन्दोलन शुरु हो गया। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनो तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए।
इस्तमरारी बन्दोबस्त
इस्तमरारी बन्दोबस्त सन् 1793 ई० में बंगाल के गवर्नर-जनरल लार्ड कार्नवालिस ने बंगाल में लागू किया था। इस व्यवस्था के अनुसार जमींदार को एक निश्चित राजस्व की राशि ईस्ट इण्डिया कम्पनी को देनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे , उनकी जमींदारियाँ नीलाम कर दी जाती थीं। यह तत्कालीन भारत के 19 प्रतिशत भाग पर लागू थी विशाल नेपाल
ब्रिटिश भारत के सीमा पर छोटो-छोटे राज्यों को एकिकरण करने के चक्कर में ब्रिटिश-ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बिच विवाद उत्पन्न हो गया। जब नेपाल ने गढ़वाल और कुमाउँ का एकिकरण कर लिया वहाँ का शासक ब्रिटिश-ईस्ट इंडिया के शरण में सहायता माँग्ने चला गया वैसे हि सिक्किम के राजा ने भी ब्रिटिश-ईस्ट इंडिया से सहायता माँगी थी। इधर सारण जिल्ले के लोगों ने भी ब्रिटिश-ईस्ट इंडिया कंपनी से नेपाल कि शिकायत कि थी नतीजतन अंग्रेजो ने नेपाल के विरुद्ध युद्ध कि घोषणा कर दि। ब्रिटिश-ईस्ट इंडिया और नेपाल सरकार के बिच युद्ध 1814 से 1816 तक चली। युद्ध 5 मोर्चों पर हुआ जिसमें 3 मोर्चाओं को नेपाल ने संभाल लिया पर 2 मोर्चों पर ब्रिटिश-ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल को हरा दिया जिसके फस्वरूप नेपाल ने सार्वभौम बचाये रखने के लिए इस सन्धि पर हस्ताक्षर किया और पुर्व में तिस्टा से मेची नदी के बिच का सारा भू-भाग और पश्चिम में सतलज नदी से महाकाली नदी के सारे भू-भाग और दक्षिण के तराई का भू-भाग इस संधि के अनुरुप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी का हो गया। हालाकि दक्षिण के कुछ तराई भाग अंग्रेजों ने नेपाल को १८५७ के भारतीय स्वतंत्रता विद्रोह में ब्रिटिश की सहायता करने पर अनाधिकारिक तौर पर दे दिया पर एक तिहाइ भाग वापस नहीं मिल पाया और 1947 में आजाद हुए भारत गणराज्य के उत्तराखंड, हिमाचल,उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य में सम्मिलित हो गया। शिलांग
शिलांग म्युनिसिपल बोर्ड का १८७८ के समय से पुराना इतिहास है, जब १८७६ के बंगाल म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक स्टेशन के रूप में मावखर और लाबान के गाँवों सहित शिलांग और उसके उपनगरों को मिलाकर एक घोषणा जारी की गई थी। शिलांग की नगरपालिका के भीतर (एसई मावखार, जाइयाव, झालुपाड़ा और मावप्रेम का भाग) और लाबान (लुम्परिंग, मडन लाबान, केंच का ट्रेस और रिलॉन्ग) १५ नवंबर १८७८ के समझौते के तहत माइलिम के हैन माणिक सियाम द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। ब्रिटिश युग के इतिहास में १८७८ से १९०० तक शिलांग का कोई निशान नहीं मिलता है। भारत का विभाजन
अंग्रेजों ने योजनाबद्ध रूप से हिन्दू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के प्रति शक को बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग ने अगस्त 1946 में सिधी कार्यवाही दिवस मनाया और कलकत्ता में भीषण दंगे किये जिसमें करीब 5000 लोग मारे गये और बहुत से घायल हुए। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वे विभाजन को स्वीकार करें ताकि देश पूरी तरह युद्ध की स्थिति में न आ जाए। बंगाल का विभाजन (1905)
वंगभंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था, जैसा दावा किया गया था, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे, एक हिंदू मुसलमान को लड़ाना और दूसरे नवजाग्रत बंगाल को चोट पहुंचाना। यदि गहराई से देखा जाए तो यहीं से पाकिस्तान का बीजारोपण हुआ। मुस्लिम लीग के 1906 के अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुए, उनमें से एक यह भी था कि वंगभंग मुसलमानों के लिए अच्छा है और जो लोग इसके विरुद्ध आंदोलन करते हैं, वे गलत काम करते हैं और वे मुसलमानों को नुक्सान पहुंचाते हैं। बाद को चलकर लीग के 1908 के अधिवेशन में भी यह प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस ने वंगभंग के विरोध का जो प्रस्ताव रखा है, वह स्वीकृति के योग्य नहीं। ब्रिटिश भारत के प्रेसिडेंसी और प्रांत
एक भारत के प्रांत, पूर्व ब्रिटिश भारत की अध्यक्षता और अभी भी पहले, प्रेसीडेंसी शहर, भारत में ब्रिटिश शासन के प्रशासनिक विभाग थे। सामूहिक रूप से, उन्हें " ब्रिटिश इंडिया " कहा जाता है। एक रूप या किसी अन्य में, वे 1612 और 1947 के बीच अस्तित्व में थे, पारंपरिक रूप से तीन ऐतिहासिक अवधियों में विभाजित थे:1608 में मुगल अधिकारियों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत (अब गुजरात राज्य में) में एक छोटा व्यापार उपनिवेश स्थापित करने की इजाजत दे दी, और यह कंपनी का पहला मुख्यालय शहर बन गया। इसके बाद 1611 में कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम में एक स्थायी कारखाना (व्यापारिक केन्द्र) बनाया गया, और 1612 में कंपनी, बंगाल में व्यापार कर रहे अन्य पहले से स्थापित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को अपने में मिला लिया। तथापि, मराठों के हाथों, मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा और इसके बाद फारस (1739) और अफगानिस्तान (1761) के आक्रमण के दौरान भी कंपनी अपने पैर जमाये रखी। 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत के बाद और 1793 में बंगाल में स्थानीय शासन (निजामत) को समाप्त करने के बाद, कंपनी ने धीरे-धीरे औपचारिक रूप से पूरे भारत में अपने क्षेत्रों का विस्तार करना शुरू कर दिया। 19वीं शताब्दी के मध्य तक, और तीन आंग्ल-मराठा युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण एशिया की सर्वोच्च राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन गई थी, इसका क्षेत्र ब्रिटिश ताज के विश्वास के अन्तर्गत था। ग्रेट ब्रिटेन राजशाही
ग्रेट ब्रिटेन राजशाही या ग्रेट ब्रिटेन राजतंत्र, आधिकारिक रूपसे:ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप में १ मई १७०७ से १३ दिसंबर १८०० तक विद्यमान, यूनाइटेड किंगडम का पूरक राज्य था। ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना १७०६ को अंग्रेज़ी राजशाही और स्कोटियाई राजशाही के बीच तय किये गए विलयके समझौतेका १७०७में विलय के अधिनियमों के रूपमें पारित होनेके कारण हुआ था। इन अधिनोइयमोंके कारण, पूर्व आंग्ल राजतंत्र और स्कॉट राजतंत्रका एक शासक, एक संसद तथा एक व्यवस्था के साथ, एकही राजतांत्रिक इकाईके रूपमें विलय होगया, जिसका विस्तार पूरे ग्रेट ब्रिटेन और उसके निकट के द्वीपों पर अधिपत्य था। इस राजतंत्र का अधिआसन, लंदन का वेस्टमिंस्टर शहर था। यह एक पूर्णतः एकात्मक राज्य राज्य था, और इसकी राजनीतिक व्यवस्था में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच किसी प्रकार का संघीय या महासंघिया संबंध नहीं था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड (और आयरलैंड) सन् १६०३ में एलिज़ाबेथ प्र॰ के देहांत पश्चात् जेम्स प्रथम की सिंघासन-उत्तराधिकृति से एक व्यक्तिगत विलय की स्थिती में थे। हालाँकि, इंग्लैंड और आयरलैंड का विलय हो गया था, परंतु आईरिस राज्य, ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा नहीं था, और वह एक स्वतंत्र प्रदेश था। १९७१ का भारत-पाक युद्ध
बंगाली प्रभाव को दबाने एवं उन्हें इस्लामाबाद की केन्द्रीय सरकार बनाने में हिस्सेदारी देने के अधिकार से रोकने के लिये एक विवादित वन युनिट कार्यक्रम चलाया गया जिसके अन्तर्गत पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान की स्थापना की गई, किन्तु इस प्रयास का स्थानीय पश्चिमी लोगों द्वारा घोर विरोध किया गया, एवं इसके कारण सरकार के दोनों धड़ों को साथ-साथ चलाना असंभव होता गया। १९६९ में, तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान ने प्रथम आम चुनावों की घोषणा की १९७० में पश्चिमी पाकिस्तान की स्थिति का स्थगन कर दिया जिससे की उसे अपनी १९४७ में पाकिस्तान की स्थापना के समय बनायी गई चार प्रान्तों वाली मूल विषम स्थिति में बहाल किया जा सके। इसके साथ-साथ ही वहां बंगालियों एवं बहु-जातीय पाकिस्तानियों के बीच धार्मिक एवं जातीय विवाद भी उठने लगे, क्योंकि बंगाली लोग उन प्रभावशाली पश्चिम पाकिस्तानियों से बहुत भिन्न थे। भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
दिसम्बर, १९४१ में जापानी आक्रमण से अंग्रेज भयभीत हो गये थे। मार्च, १९४२ में ब्रिटिश प्रधानमन्त्री विन्सटन चर्चिल ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जायेगा। २२ मार्च १९४२ को स्टेफोर्ड किप्स ने इस व्यवस्था में लाया। फलतः उनके प्रस्ताव राष्ट्रवादियों के लिए असन्तोषजनक सिद्ध हुए। ३० जनवरी १९४२ से १५ फ़रवरी १९४२ तक पटना में रहकर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने सार्वजनिक सभा को सम्बोधित किया। भारत में ब्रिटिश राज
ब्रितानी राज गोवा और पुदुचेरी जैसे अपवादों को छोड़कर वर्तमान समय के लगभग सम्पूर्ण भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक विस्तृत था। विभिन्न समयों पर इसमें अदन (1858 से 1937 तक), लोवर बर्मा (1858 से 1937 तक), अपर बर्मा (1886 से 1937 तक), ब्रितानी सोमालीलैण्ड (1884 से 1898 तक) और सिंगापुर (1858 से 1867 तक) को भी शामिल किया जाता है। बर्मा को भारत से अलग करके 1937 से 1948 में इसकी स्वतंत्रता तक ब्रितानी ताज के अधिन सीधे ही शासीत किया जाता था। फारस की खाड़ी के त्रुशल स्टेट्स को भी 1946 तक सैद्धान्तिक रूप से ब्रितानी भारत की रियासत माना जाता था और वहाँ मुद्रा के रूप में रुपया काम में लिया जाता था। अकाल
रमेश चन्दर दत्त 1900 में व वर्तमान काल के विद्वान जैसे कि अमर्त्य सेन सहमत हैं कि इतिहास में दर्ज कुछ अकाल तो असमान वर्षा व उन ब्रिटिश आर्थिक व प्रशासनिक योजनायों का संयुक्त प्रतिफल थे, जिसमें 1857 से स्थानीय कृषि भूमि का कब्ज़ा कर विदेशी स्वामित्व के वृक्षारोपण के लिए उसे रूपांतरित करना, आंतरिक व्यापार पर प्रतिबन्ध, अफगानिस्तान के अभियान के लिए ब्रिटेन को सहारा देने के लिए भारतीय नागरिकों पर भारी कर (देखें सेकण्ड एंग्लो -अफगान वार), मुद्रास्फीति कार्य जिससे कि खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि और भारत से ब्रिटेन में प्रमुख आहार का उल्लेखनीय मात्रा में निर्यात सम्मिलित थे। (दत्त,1900 एवं 1902, श्रीवास्तव 1968, सेन 1982, भाटिया 1985). कुछ ब्रिटिश नागरिकों जैसे कि विलियम डिग्बी ने योजना सुधारों व अकाल राहत कार्यों के लिए आन्दोलन किया लेकिन भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड लायटन ने इन परिवर्तनों का विरोध किया क्योंकि उनका अनुमान था कि इससे भारतीय कर्मियों में कामचोरी को प्रोत्साहन मिलेगा. बंगाल का प्रथम अकाल जो 1770 में हुआ उसमें अनुमानतः लगभग 10 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी, जो उस समय के बंगाल की आबादी का एक तिहाई था। अन्य उल्लेखनीय अकालों में सम्मिलित हैं 1876-78 का बड़ा अकाल जिसमें 6.1 मिलियन से 10.3 मिलियन लोगों की मौत हुई व भारतीय अकाल 1899-1900 का जिससे 1.25 से 10 मिलियन व्यक्तियों की मौत हुई। बंगाल के 1943-44 के अकाल सहित अकाल आजादी वर्ष 1947 तक जारी रहे, यद्यपि कोई फसल प्राप्त करने की असफलता नहीं थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1.5 मिलियन से 3 मिलियन बंगाली मारे गए। कंपनी राज
[[1857 की भारतीय विद्रोह]] लगभग नियमित और अनियमित दोनों पूरे बंगाल सेना, विद्रोह कर दिया.यह 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध के विलय के बाद, कई सिपाहियों अवध अदालतों में, भू - स्वामी वर्ग के रूप में, उनके अनुलाभ खोने से और किसी भी वृद्धि की भूमि आय भुगतान की प्रत्याशा से दोनों शांत थे कि सुझाव दिया गया है कि विलय शुभ संकेत हो सकता है।युद्ध में या विलय के साथ ब्रिटिश जीत के साथ, विस्तार अंग्रेजों क्षेत्राधिकार की सीमा के रूप में, सैनिकों को अब कम परिचित क्षेत्रों (जैसे [[म्यान्मार|बर्मा]] में [[एंग्लो बर्मी युद्ध]] 1856) में के रूप में सेवा करने के लिए उम्मीद की गई थी कि न केवल पहले रैंकों में उनके कारण और इस वजह से असंतोष गया था कि, लेकिन यह भी बिना काम चलाना पड़ता "विदेश सेवा," पारिश्रमिक.बम्बई और मद्रास सेनाओं और हैदराबाद दल, तथापि, वफादार बने रहे. पंजाब अनियमित सेना विद्रोह नहीं था, न केवल यह दबा गदर में एक सक्रिय भूमिका निभाई.विद्रोह नई में 1858 में भारतीय सेना की एक पूरी पुनर्गठन के लिए नेतृत्व [[ब्रिटिश राज]]. कोलकाता का युद्ध
कोलकाता कि घेराबंदी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, सिराजुद्दौला के बीच हुआ युद्ध था। नवाब ने कल्कत्ता शाहर को ब्रिटिश नियंत्रण से वापस लेने के लिए ये युद्ध किया था। यह अंग्रेज़ों के फ्रांसीसियों से सप्त वर्षीय युद्ध से बवने हेतु दुर्ग बनाने से उपजे विवाद का परिणाम था। २० जून को हुए इस आक्रमण से अंग्रेज़ एकदम अनभिज्ञ थे और फोर्ट विलियम जल्दी ही नवाब के हाथों में आ गया। यहां के कई युद्ध बंदियों को ब्लैक होल नामक स्थान पर रखा गया था। भारत का विभाजन
अगस्त, 1947 में भारत और पाकिस्तान में सत्ता का हस्तान्तरण ब्रिटेन द्वारा उपनिवेशवादी शासन को खत्म करने की दिशा में पहला महत्त्वपूर्ण कदम था, जिसके साथ उसकी अन्तरराष्ट्रीय शक्ति के दूरगामी परिणाम जुड़े थे। अखण्ड भारत
अखण्ड भारत में आज के अफगानिस्थान, पाकिस्तान , तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका आते है केवल इतना ही नहीं कालान्तर में भारत का साम्राज्य में आज के मलेशिया, फिलीपीन्स, थाईलैण्ड, दक्षिण वियतनाम, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया आदि में सम्मिलित थे। सन् 1875 तक (अफगानिस्थान, पाकिस्तान , तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका) भारत के ही भाग थे लेकिन 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई थी। उन्हें लगा की इतने बड़े भू-भाग का दोहन एक केन्द्र से करना सम्भव नहीं है एवं फुट डालो एवं शासन करो की नीति अपनायी एवं भारत को अनेकानेक छोटे-छोटे हिस्सो में बाँट दिया केवल इतना ही नहीं यह भी सुनिश्चित किया की कालान्तर में भारतवर्ष पुनः अखण्ड न बन सके। भारत का इतिहास
बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये संघर्ष चला। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप 15 अगस्त, 1947 ई को सफल हुआ जब भारत ने अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, मगर देश को विभाजन कर दिया गया। तदुपरान्त 26 जनवरी, 1950 ई को भारत एक गणराज्य बना। चितरंजन दास
सन्‌ 1924 में बंगाल की प्रांतीय परिषद् ने गोपीनाथ साहा के त्याग की प्रशंसा की तथा अभिनंदन का प्रस्ताव स्वीकार किया और इन्होंने उसे मान्यता दी। लेकिन इनकी इस नीति का भारत में तथा इंग्लैंड में गलत अर्थ लगाया गया। बंगाल प्रेसीडेंसी
बंगाल प्रेसीडेंसी, आधिकारिक तौर पर फोर्ट विलियम और बाद में बंगाल प्रांत का राष्ट्रपति पद जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का एक उपखंड था । अपने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की ऊंचाई पर, यह क्या अब दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया है के बड़े हिस्से को कवर किया । बंगाल ने बंगाल के नृवंश-भाषाई क्षेत्र (वर्तमान बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल) को उचित रूप से कवर किया। कलकत्ता, जो फोर्ट विलियम के आसपास बढ़ा, बंगाल प्रेसीडेंसी की राजधानी थी। कई वर्षों तक बंगाल के राज्यपाल भारत के वायसराय के साथ-साथ थे और कलकत्ता बीसवीं सदी की शुरुआत तक भारत की वास्तविक राजधानी थी । भूपेन्द्रनाथ बोस
1905 के बंग-भंग के आदेश को रद्द कराने के लिए भूपेन्द्रनाथ बोस 1907 में प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड गए। 1904 से 1910 तक बंगाल लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य के नाते उन्होंने आजादी के लिए आवाज उठाई और राष्ट्रीय आन्दोलन के काम में पूरी तरह जुट गए। वे अखबारों की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। 1910 में बने प्रेस एक्ट को स्वीकृति मिलने पर उसका विरोध किया था। कामरुपी भाषा
ब्रिटिश भारत के दौरान कुछ बिंदु पर कामरूप असम और बंगाल के मध्य प्रशासनिक कारणों से विभाजित किया गया था और धीरे धीरे इस विभाजन के बाद एक ही कामरुपी को असमी और बंगाली की उपबोली मानी जाने लगी हालांकि असमी कामरुपी और बंगाली कामरुपी (उत्तर बंगाली) एक ही भाषा का प्रतिनिधित्व करता है। डच बंगाल
बेंगालन 1610 से 1810 में कंपनी के परिसमापन तक, बंगाल में डच इस्ट इंडिया कंपनी का निदेशालय था। 1824 में अंग्रेजों के साथ हुए आंग्ल-डच संधि के बाद, इसे 1825 तक नीदरलैंड साम्राज्य का उपनिवेश बना दिया गया। इस क्षेत्र में डच की उपस्थिति, ओडिशा के सुबरनेरेखा नदी के मुंहाने में पिपली में एक व्यापारिक उपनिवेश की स्थापना से शुरू हुई। पूर्व उपनिवेश जिसे आज डच भारत कहा जाता है उसी का हिस्सा है। बांग्लादेश का इतिहास
भारत का विभाजन होने के फलस्वरुप बंगाल भी दो हिस्सों में बँट गया। इसका हिन्दू बहुल इलाका भारत के साथ रहा और पश्चिम बंगाल के नाम से जाना गया तथा मुस्लिम बहुल इलाका पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। जमींदारी प्रथा ने इस क्षेत्र को बुरी तरह झकझोर रखा था जिसके खिलाफ १९५० में एक बड़ा आंदोलन शुरु हुआ और १९५२ के बांग्ला भाषा आंदोलन के साथ जुड़कर यह बांग्लादेशी गणतंत्र की दिशा में एक बड़ा आंदोलन बन गया। इस आंदोलन के फलस्वरुप बांग्ला भाषियों को उनका भाषाई अधिकार मिला। १९५५ में पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया। पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा और दमन की शुरुआत यहीं से हो गई। और तनाव स्त्तर का दशक आते आते अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। पाकिस्तानी शासक याहया खाँ द्वारा लोकप्रिय अवामी लीग और उनके नेताओं को प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके फलस्वरुप बंगबंधु शेख मुजीवु्ररहमान की अगुआई में बांग्लादेशा का स्वाधीनता आंदोलन शुरु हुआ। बांग्लादेश में खून की नदियाँ बही, लाखों बंगाली मारे गये तथा १९७१ के खूनी संघर्ष में दस लाख से ज्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी को पड़ोसी देश भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत इस समस्या से जूझने में उस समय काफी परेशानियों का सामना कर रहा था और भारत को बांग्लादेशियों के अनुरोध पर इस सम्स्या में हस्तक्षेप करना पड़ा जिसके फलस्वरुप १९७१ का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरु हुआ। बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी सेना का गठन हुआ जिसके ज्यादातर सदस्य बांग्लादेश का बौद्धिक वर्ग और छात्र समुदाय था, इन्होंने भारतीय सेना की मदद गुप्तचर सूचनायें देकर तथा गुरिल्ला युद्ध पद्धति से की। पाकिस्तानी सेना ने अंतत: १६ दिसम्बर १९७१ को भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, लगभग ९३००० युद्ध बंदी बनाये गये जिन्हें भारत में विभिन्न कैम्पों में रखा गया ताकि वे बांग्लादेशी क्रोध के शिकार न बनें। बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बना और मुजीबुर्र रहमान इसके प्रथम राष्ट्रपति बने। भारत का विभाजन
बहुत से विद्वानों का मत है कि ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की प्रक्रिया को ठीक से नहीं संभाला। क्योंकि स्वतन्त्रता की घोषणा पहले और विभाजन की घोषणा बाद में की गयी, देश में शान्ति कायम रखने की जिम्मेवारी भारत और पाकिस्तान की नयी सरकारों के सर पर आई। किसी ने यह नहीं सोचा था कि बहुत से लोग इधर से उधर जायेंगे। लोगों का विचार था कि दोनों देशों में अल्पमत सम्प्रदाय के लोगों के लिए सुरक्षा का प्रबन्ध किया जायेगा। लेकिन दोनों देशों की नयी सरकारों के पास हिंसा और अपराध से निपटने के लिए आवश्यक प्रबन्ध नहीं था। फलस्वरूप दंगा हुआ और बहुत से लोगों की जाने गईं और बहुत से लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस दौरान लगभग 5 लाख से 30 लाख लोग मारे गये, कुछ दंगों में, तो कुछ यात्रा की मुश्किलों से। भारतीय इतिहास की समयरेखा
1905 : लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का पहला बंटवारा चित्तरंजन पार्क ,नईदिल्ली
देश बिभाजन के वक़्त पूर्बी बंगाल से बहुत हिंदुओं भारत आ कर बिभिन्न इलाकाओं बसे। इनमे से एक बड़ा हिस्ता दिल्ली आए थे। उसी इलाका का बहुत न्बंगली संप्रदाय का लोग भारत सरकार मे काम कर रहे थे। वो सब दिल्ली की इलाकाओं में रहे थे। उनके लिए एक बस्ती स्थापन के लिए कुछ प्रभाबी बंगाली ब्यक्ति चन्द्र कुमार मुखर्जी , आशुतोष दत्ता , उसी समय का मुखी निर्बाचन आयोग श्यामप्रसन्न सेनबर्माके नेतृत्व मे भारत सरकार के पास आबेदन किए। सरकार सन १९६० में दक्षिण दिल्ली के पास एक सरकारी इलाका इसके लिए प्रदान किए। इसी इलाका के नजदीक कालकाजी , ग्रेटर कैलाश ,अलकानन्दा और गोबिंदपुरी बस्ती बने है।   चित्तरंजन पार्क इलाका में बंगाली शरनार्थीओ को प्लाट मिला था। बाद मे अन्नी बर्ग का लोगभी यहाँ मकान बनाकर बसे है। एहान ज़्यादातर रिटाइर ओफसरो , सरकारी कर्मचारीओं  रहते है। पूर्वी बंगाल और असम
पूर्वी बंगाल और असम 1905 और 1912 के बीच ब्रिटिश राज के प्रशासनिक उपखंड (प्रांत) थे। जिसका मुख्यालय ढाका (वर्तमान बांग्लादेश में) शहर में था, इसने बांग्लादेश, पूर्वोत्तर भारत और उत्तरी पश्चिम बंगाल में अब उन क्षेत्रों को शामिल किया था। 1868 के आरंभ में, ब्रिटिश प्रशासकों ने बंगाल प्रेसिडेंसी के पूर्वी हिस्से में एक स्वतंत्र प्रशासन की आवश्यकता को देखा। उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता में फोर्ट विलियम पहले से ही अतिरंजित था। 1903 तक, यह बंगाल के विभाजन की आवश्यकता पर औपनिवेशिक सरकार पर आया और असम के वाणिज्यिक विस्तार के लिए संभावनाएं पैदा कर रहा था। अंग्रेजों ने पूर्वी बंगाल और असम नामक नए प्रांत में शिक्षा और नौकरियों में निवेश में वृद्धि का वादा किया।. भारत के वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव दिया और इसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया। बंगाल की पूर्व मुगल राजधानी ढाका ने सरकार की सीट के रूप में अपनी स्थिति हासिल कर ली। सर बाम्पफिल्डे फुलर प्रांत के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उन्होंने एक वर्ष के लिए कार्यालय में सेवा की, और लॉर्ड मिंटो के साथ असहमति और ब्रिटिश संसद से दबाव के बाद 1906 में इस्तीफा दे दिया। उनका नेतृत्व सर लांसलोट हरे (1906-1911) ने किया था, जो बदले में सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली (1911-1912) द्वारा सफल हुए। कोलकाता जिला
ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से बंगाल में व्यापार करने का लाइसेंस हासिल कर लिया। सड़क और हवाई परिवहन के अभाव में, उन दिनों, कोलकाता में जल परिवहन पनपा और एक बंदरगाह स्थापित किया गया। पहली टेलीग्राफ लाइन 1839 की शुरुआत में स्थापित की गई थी। एक अग्रणी दवा कंपनी, बंगाल केमिकल एंड फ़ार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना 1893 में हुई थी। टॉलीगंज में स्थित फिल्म उद्योग की भी शुरुआती शुरुआत हुई थी। पहली मूक बंगाली फीचर फिल्म, बिल्वमंगल, 1919 में निर्मित हुई थी और पहली बंगाली टॉकी, जमाई षष्ठी, 1931 में रिलीज हुई थी। कुछ अन्य सेक्टर भी थे, जिनकी शुरुआती शुरुआत हुई थी और बाद में उनका अनुसरण किया गया। कोलकाता जिले में 2010 में 1,012 पंजीकृत कारखाने थे। 2009 में कोलकाता जिले में निर्मित तीन सबसे महत्वपूर्ण सामान थे: इंजीनियरिंग सामान, चमड़ा उत्पाद और रबर उत्पाद। ब्रिटिश राज के दौरान भारत में पड़ने वाले प्रमुख अकालों की समयसरेखा
वर्ष 1765 को इसलिए प्रारंभिक वर्ष के रूप में चुना गया है क्योंकि उस वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, बक्सर की लड़ाई में उसकी जीत के बाद, बंगाल क्षेत्र की "दीवानी" (भूमि राजस्व के अधिकार) प्राप्त हुई थी। हालांकि कंपनी ने 1784 तक बंगाल पर सीधे तौर से राज नहीं किया, जब इसे इसे "निज़ामत" (क़ानून व्यवस्था पर नियंत्रण) प्राप्त हुई। तृतीय आंग्ल-बर्मी युद्ध
इस युद्ध के पश्चात बर्मा, भारत के एक प्रदेश के रूप में, ब्रिटिश राज के अंतर्गत आ गया था। इसके बाद 1937 से, ब्रिटिश लोग बर्मा को भारत से अलग करके एक अलग उपनिवेश के रूप में शासन करने लगे। बर्मा ने 1948 में एक गणतंत्र के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की। दक्षिण एशिया में इस्लाम
चुनाव जीत के बाद जिन्ना को कांग्रेस और अंग्रेजों से बातचीत करने के लिए एक मजबूत हाथ मिला था। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने भारतीय संघ के लिए सरकार का तीन-स्तरीय रूप प्रस्तावित किया। प्रभावी रूप से, संघ के पास एक ढीले महासंघ के अंदर दो बड़े अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र होंगे। लीग और कांग्रेस दोनों ने योजना को स्वीकार किया लेकिन १० जुलाई को नेहरू ने प्रांतीय समूहों की धारणा को जन्म दिया जिसमें योजना शामिल थी। गतिरोध को तोड़ने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा। अंतरिम सरकार में संघ के साथ सत्ता साझा करने से निराश कांग्रेस पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए सहमत हो गई। माउंटबेटन ने २ जून १९४७ को भारतीय नेतृत्व को विभाजन योजना प्रस्तुत की। जिन्ना के लिए यह एक कड़वी गोली थी और लीग के नेताओं के लिए एक निराशा थी जो उन्हें पूरे छह प्रांतों को नहीं देने के लिए ब्रिटिश और कांग्रेस के साथ थे। असम प्रांत
असम प्रांत ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था, जिसे 1911 में पूर्वी बंगाल और असम प्रांत के विभाजन से बनाया था। इसकी राजधानी शिलांग में थी। असम क्षेत्र को पहली बार 1874 में बंगाल से 'नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर' गैर-विनियमन प्रांत के रूप में अलग किया गया था। इसे 1905 में पूर्वी बंगाल और असम के नए प्रांत में शामिल किया गया था और 1 9 12 में एक प्रांत के रूप में फिर से स्थापित किया गया था। 1824 में असम को पहले एंग्लो-बर्मी युद्ध के बाद ब्रिटिश सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया था और 24 फरवरी 1826 को इसे बर्मा द्वारा ब्रिटेन को दिया गया था।. 1826 और 1832 के बीच असम को बंगाल प्रेसीडेंसी के तहत बंगाल का हिस्सा बनाया गया था। 1832 से अक्टूबर 1838 तक असम रियासत को ऊपरी असम में बहाल कर दिया गया, जबकि अंग्रेजों ने लोअर असम में शासन किया। 1833 में पुरंदर सिंह को ऊपरी असम के राजा के रूप में शासन करने की इजाजत थी, लेकिन उस संक्षिप्त अवधि के बाद असम ब्रिटिशों द्वारा बंगाल से जुड़ा हुआ था। 1873 में पश्चिमी नागा समुदायों पर ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण लगाया गया था। 6 फरवरी 1874 को सिले समेत असम को असम की मुख्य-कमीशन बनाने के लिए बंगाल से अलग कर दिया गया, जिसे 'उत्तर-पूर्व फ्रंटियर' भी कहा जाता है। शिलांग को सितंबर 1874 में असम के गैर-विनियमन प्रांत की राजधानी के रूप में चुना गया था। लुशाई पहाड़ियों को 1897 में असम में स्थानांतरित कर दिया गया था। नई कमीशन में असम के पांच जिलों में उचित (कामरूप, नागांव, दरंग, सिब्सगर और लखीमपुर) शामिल थे, खासी-जयंती हिल्स, गारो हिल्स, नागा हिल्स, गोलपाड़ा और सिलेत-कैचर में 54,100 वर्ग मील शामिल हैं। असम का ऐतिहासिक हिस्सा कूच बिहार छोड़ दिया गया था।. ब्रिटिश राज का इतिहास
1935 में, गोलमेज सम्मेलन के बाद, ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम को मंजूरी दे दी, जिसने ब्रिटिश भारत के सभी प्रान्तों में स्वतन्त्र विधानसभाओं की स्थापना, एक केंद्रीय सरकार का निर्माण जिसमें ब्रिटिश प्रांत और राजघराने, दोनों शामिल होंगे और मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को अधिकृत कर दिया. आगे चलकर स्वतंत्र भारत के संविधान ने इस अधिनियम से काफी कुछ ग्रहण किया। इस अधिनियम ने एक द्विसदनीय राष्ट्रीय संसद और ब्रिटिश सरकार के दायरे में एक कार्यकारी शाखा का भी प्रावधान प्रस्तुत किया। हालांकि राष्ट्रीय महासंघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, प्रांतीय विधानसभाओं के लिए देशव्यापी चुनाव 1937 में आयोजित किये गए। प्रारंभिक हिचकिचाहट के बावजूद, कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया और ब्रिटिश भारत के ग्यारह में से सात प्रान्तों में जीत हासिल की और इन प्रान्तों में व्यापक शक्तियों के साथ कांग्रेस की सरकार का गठन किया गया। ग्रेट ब्रिटेन में, जीत की इन घटनाओं ने भारतीय स्वतंत्रता के विचार के ज्वार उभारा. कलकत्ता का सम्मेलन
कोलकाता का सम्मेलन 19 वी सदी की एक सन्धि थी जो चिंग राजवंश और ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम केबीच में। यह सन्धि तिब्बत और भारतीय के बीच की सीमाओं से संबंधित था। भारत के गवर्नर जनरल, लॉर्ड लांसडाउन और चीनी अम्बन (तिब्बत में निवासी), शेंग ताई, ने 17 मार्च 1890 को कोलकाता, भारत में हस्ताक्षर किया। भारत सरकार अधिनियम, १९१२
इस अधिनियम ने बंगाल के पुनर्गठन से संबंधित कई समस्याओं का समाधान किया। 1905 में, बंगाल प्रेसीडेंसी को दो भागों में विभाजित किया गया था, और पूर्वी हिस्से को असम प्रांत के साथ जोड़कर पूर्वी बंगाल और असम का नया प्रांत बन गया। विभाजन ने काफी विरोध और अशांति उत्पन्न की, और 1911 में बंगाल प्रांत को फिर से तीन प्रांतों - बंगाल (वर्तमान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश), बिहार और उड़ीसा, और असम में पुनर्गठित किया गया। बेलारूस
पोलैण्ड और लिथुआनिया के बीच की एकता 1795 में भंग हो गयी और इसका विभाजन तीन हिस्सों में हो गया जिन्हें रूसी साम्राज्य, प्रशा और हैप्सबर्ग ऑस्ट्रिया ने अपने कब्जे में कर लिया। इस दौर में वह क्षेत्र जहाँ आज बेलारूस है, द्वितीय कैथरीन के शासन वाले रूसी साम्राज्य का हिस्सा बना और प्रथम विश्व युद्ध तक इसी का भाग रहा।  प्रथम निकोलस के शासन काल में यहाँ रूसीकरण के भरपूर प्रयास हुए और बेलारूसी भाषा का प्रयोग पब्लिक स्कूलों में प्रतिबंधित कर दिया गया, बेलारूसी भाषा के प्रकाशनों के खिलाफ प्रचार अभियान चलाये गए। 1863 में आर्थिक और सांस्कृतिक दबावों ने एक विद्रोह को जन्म दिया। इसके बाद रूसी सरकार ने बेलारूसी भाषा के लिए सिरिलिक का प्रयोग निर्धारित किया और रूसी सरकार के कामकाज में बेलारूसी भाषा में लिखित चीजों पर 1905 तक प्रतिबन्ध जारी रहा। पश्चिम बंगाल का इतिहास
1969 में पश्चिम बंगाल में नए चुनाव हुए। सीपीआई (एम) पश्चिम बंगाल विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। लेकिन सीपीआई और बंगला कांग्रेस के सक्रिय समर्थन से, अजोय मुखर्जी पुन: राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में लौटे। मुखर्जी ने 16 मार्च, 1970 को इस्तीफा दे दिया और राज्य पुन: राष्ट्रपति शासन के अधीन आ गया। खुदीराम बोस
मिदनापुर में ‘युगान्तर’ नाम की क्रान्तिकारियों की गुप्त संस्था के माध्यम से खुदीराम क्रान्तिकार्यों पहले ही में जुट चुके थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेकों भारतीयों को उस समय के कलकत्ता के मॅजिस्ट्रेट किंग्जफोर्ड ने क्रूर दण्ड दिया। अन्य मामलों में भी उसने क्रान्तिकारियों को बहुत कष्ट दिया था। इसके परिणामस्वरूप किंग्जफोर्ड को पदोन्नति देकर मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पद पर भेजा। ‘युगान्तर’ समिति कि एक गुप्त बैठक में किंग्जफोर्ड को ही मारने का निश्चय हुआ। इस कार्य हेतु खुदीराम तथा प्रफुल्लकुमार चाकी का चयन किया गया। खुदीराम को एक बम और पिस्तौल दी गयी। प्रफुल्लकुमार को भी एक पिस्तौल दी गयी। मुजफ्फरपुर में आने पर इन दोनों ने सबसे पहले किंग्जफोर्ड के बँगले की निगरानी की। उन्होंने उसकी बग्घी तथा उसके घोडे का रंग देख लिया। खुदीराम तो किंग्जफोर्ड को उसके कार्यालय में जाकर ठीक से देख भी आए। शरत्चन्द्र बोस
शरत चन्द्र ने देशबन्धु चित्तरंजन दास के निर्देशन में अपने करीयर का आरम्भ किया तथा कलकत्ता निगम के कार्यों में वर्षो तक चर्चित रहे। अहिंसा में विश्वास रखने के बावजूद उनका क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति का दृष्टिकोण था। वे अगस्त 1946 में केंद्र की अंतरिम सरकार में शामिल हुए। उन्होने बंगाल विभाजन का विरोध किया था। वे बंगाल को भारत और पाकिस्तान का अलग एक स्वाधीन राज्य बनाना चाहते थे। किन्तु वे इसमें असफल रहे। औपनिवेशिक भारत
भारत बहुत दिनों तक इंग्लैंड का उपनिवेश रहा है। सन 1600 ई में स्थापित यह कम्पनी मुगल शासन उत्तराधिकार बनी। प्रारंभ का उद्देश्य व्यापार करना तथा मुंबई कोलकाता और मद्रास के बंदरगाह से होकर शेष भारत में इसका संपर्क रहता था। धीरे-धीरे कंपनी की प्रादेशिक मौत की इच्छा प्रबल होती गई और और शीघ्र विवाह भारत में एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति बन गई थी । सन 1773 से 1858 ई. तक का युग ऐसा रहा जिसे हम दोहरी सरकार का काल कहते हैं।कंपनी के साथ साथ ब्रिटिश संसद में भारतीय प्रशासनिक विषयों में अधिक रुचि लेने लगे। बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त करने के समय से लेकर सन् 1857 ईसवीं तक कंपनी शासन ने अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाया, जिसे मुगलकालीन प्रशासन उसके अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य के अनुरूप नहीं था और भारत जैसे देश में अंग्रेजी प्रशासन की विशेषताएं उत्पन्न करना एक कठिन कार्य था।सन् 1858 से 1947 तक क्राउन की सरकार ने संवैधानिक सीमा में रहते हुए संसदीय संस्थाओं को विकसित करने का अनेक प्रयत्न किया। जिसके फलस्वरूप भारतीय प्रशासन को भी राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की दृष्टि से एक नया प्रयोग क्षेत्र माना जाने लगा। रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होने वाले संवैधानिक विकास के चरण जिस महत्वपूर्ण बरसों से गुजरे हैं उसमें 1813, 1833, 1858, 1861, 1893, 1909, 1919 और 1935 महत्वपूर्ण हैं। सन् 1858 में क्राउन द्वारा सत्ता हस्तगत कर लिए जाने पर लंदन में गिरी सरकार की स्थापना हुई और महारानी विक्टोरिया ने उदारवादी घोषणा द्वारा अपनी भावी सुधारों की ओर संकेत किया। 1761 के अधिनियम ने भारत के प्रांतीय और कार्यकारिणी को संगठित बनाया तथा इसके द्वारा आधुनिक प्रांतीय विधान मंडलों की नीव पड़ी। 1858 से 1862 ईसवीं तक की उदारवादी मांगों के फलस्वरुप एक समिति व्यवस्था का जन्म हुआ जिसमें अप्रत्यक्ष चुनाव का वादा किया। पश्चिम बंगाल का इतिहास
नवंबर 1967 में, पश्चिम बंगाल संयुक्त मोर्चा सरकार को केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रफुल्ल चंद्र घोष के नेतृत्व में अल्पसंख्यक सरकार का गठन किया, लेकिन यह मंत्रिमंडल लंबे समय तक नहीं चला। संयुक्त मोर्चा सरकार को समाप्त करने की उद्घोषणा के बाद, पूरे राज्य में 48 घंटे का हड़ताल प्रभावी था। घोष कैबिनेट के पतन के बाद, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागु कर दिया गया था। लौंगत्लाइ ज़िला
१९वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश लोगों के आवागमन से पूर्व वर्तमान लौंगत्लाइ ज़िले का क्षेत्र में स्थानीय जनजातीय सरदारों द्वारा शासित होता था, जिनके क्षेत्र एक गाँव या कुछ गाँवों तक सिमित रहते थे। १८८८ ईस्वी में फुंगका ग्राम के लोगों ने ब्रिटिश सर्वेक्षण दल पर हमला किया जिसमे लेफ्टिनेन्ट स्टीवर्ट सहित चार लोग मारे गये। अगले ही वर्ष ब्रिटिशों ने दमनकारी अभियान प्रारम्भ किया। इसके पश्चात् ज़िले को दक्षिण लुशाई हिल्स ज़िले में मिला दिया गया जिसका प्रशासन बंगाल के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर देखता था। १८९८ ईस्वी में दक्षिण लुशाई हिल्स ज़िले को लुशाई हिल्स ज़िले के साथ मिला दिया गया जो असम के प्रशासन क्षेत्र में आता था। १९१९ ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम, १९१९ द्वारा "पिछड़ा क्षेत्र" तथा १९३५ के द्वारा इसे "बहिष्कृत क्षेत्र" घोषित कर दिया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद १९५२ ईस्वी में लुशाई हिल्स स्वायत्त ज़िला परिषद घोषित करके स्थानीय जनजातीय सरदारों की शक्ति छीन ली गयी। यह क्षेत्र १९७२ ईस्वी में मिज़ोरम के केन्द्र-शासित घोषित होने के बाद इसका हिस्सा बन गया तथा १९८७ में मिज़ोरम राज्य बन गया। प्रारम्भ में यह छिमतुइपुई ज़िला का हिस्सा था तथा ११ नवम्बर १९८८ को यह अलग ज़िला बना। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन
3 जून 1947 को, वाइसकाउंट [[लुईस माउंटबेटन, बर्मा के पहले अर्ल माउंटबेटन|लुइस माउंटबैटन]], जो आख़िरी ब्रिटिश [[भारत के महाराज्यपाल|गवर्नर-जनरल ऑफ़ इण्डिया]] थे, ने ब्रिटिश भारत का भारत और [[पाकिस्तान]] में विभाजन घोषित किया। ब्रिटिश संसद के [[भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७]] के त्वरित पारित होने के साथ, 14 अगस्त 1947 को 11:57 बजे, पाकिस्तान एक भिन्न राष्ट्र घोषित हुआ, और मध्यरात्रि के तुरन्त बाद [[स्वतंत्रता दिवस (भारत)|15 अगस्त 1947]] को 12:02 बजे भारत भी एक सम्प्रभु और लोकतान्त्रिक राष्ट्र बन गया। भारत पर ब्रिटिश शासन के अन्त के कारण, अन्ततः 15 अगस्त 1947 भारत का स्वतन्त्रता दिवस बन गया। उस 15 अगस्त को, दोनों पाकिस्तान और भारत को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहने या उससे निकलने का अधिकार था। 1949 में, भारत ने कॉमनवेल्थ में रहने का निर्णय लिया। ज्योति बसु
बसु १९४६ में रेलवे निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते हुए बंगाल विधान सभा के लिए चुने गए। उन्होंने डॉ॰ बिधान चंद्र रॉय के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहते हुए लंबे समय के लिए विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। बसु ने एक विधायक और विपक्ष के नेता के रूप में अपने सराहनीय कार्य से डॉ॰ बी.सी रॉय का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें उनका भरपूर स्नेह मिला, भले ही बसु डॉ॰ राय द्वारा चलाई जा रही नीतियों के खिलाफ थे। ज्योति बसु ने राज्य सरकार के खिलाफ एक और एक के बाद एक आंदोलन का नेतृत्व किया और एक नेता के रूप में विशेष रूप से छात्रों और युवकों के बीच गहरी लोकप्रियता अर्जित की। १९६४ में जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो गया तो बसु नए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलित ब्यूरो के पहले नौ सदस्यों में से एक बने। १९६७ और १९६९ में बसु के पश्चिम बंगाल के संयुक्त मोर्चे की सरकारों में उप मुख्यमंत्री बने। १९६७ में कांग्रेस सरकार की हार के बाद अजय मुखोपाध्याय के मुख्यमंत्रित्व वाली सरकार में उपमुख्यमंत्री बने। १९७२ में कांग्रेस पश्चिम बंगाल में वापस सत्ता पर लौट आई। ज्योति बसु बारानगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए और चुनाव के दौरान अभूतपूर्व हेराफेरी की शिकायत दर्ज कराई। उनकी पार्टी सीपीआई (एम) ने १९७७ में नए सिरे से चुनाव होने तक विधानसभा के बहिष्कार का फैसला किया। बंगाल का विभाजन (1947)
पूर्व पाकिस्तान: पूर्वी दीनाजपुर, रंगपुर, राजशाही, बगुड़ा, पबना, मैमनसिंह, सिलहट (करीमगंज को छोड़कर), खुल्ना, बाखकगंज, त्रिपुरा, नोयाखाली, चटगांव, यशो, पूर्वी नदीया और चटगांव ट्रैक हिल्स। १९४३ का बंगाल का अकाल
एक नई पुस्तक का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने जानबूझकर लाखों भारतीयों को भूखे मरने दिया। बर्मा पर जापान के कब्जे के बाद वहां से चावल का आयात रुक गया था और ब्रिटिश शासन ने अपने सैनिकों और युद्ध में लगे अन्य लोगों के लिए चावल की जमाखोरी कर ली थी, जिसकी वजह से 1943 में बंगाल में आए सूखे में तीस लाख से अधिक लोग मारे गए थे। बंगाल का विभाजन (1905)
इस अवसर पर हिंदुओं और मुसलमानों को यह कहकर लड़ाने की चेष्टा की गई कि इस विभाजन से मुसलमानों को फायदा है क्योंकि पूर्ववंग और आसाम में उन्हीं का बहुमत रहेगा। ढाका के नवाब ने पहले विरोध किया था, पर जब वंगभंग हो गया तो वह उसके पक्ष में हो गए। सर जोजेफ बैमफील्ड फुलर (Joseph Bamfylde Fuller) पूर्ववंग और आसाम के नए लेफ्टिनैंट गवर्नर बने। कहा जाता है, उन्होंने कई जगह खुल्लमखुल्ला कहा कि हिंदू और मुसलमान उनकी दो बीबियाँ हैं, इनमें से मुसलमान उनकी चहेती हैं। इस कथन का आशय स्पष्ट था। हिंदू-जर्मन षड्यंत्र
हिन्दू-जर्मन षडयन्त्र प्रथम विश्वयुद्ध दौरान १९१४ से १९१७ के बीच ब्रिटिश राज के विरुद्ध एक अखिल भारतीय विद्रोह आरम्भ करने के लिये बनाई योजनाओं और प्रयत्नों के लिये अंग्रेज सरकार द्वारा दिया गया नाम है। इस महान प्रयत्न में भारतीय राष्ट्वादी संगठन तथा भारत, अमेरिका और जर्मनी के सदस्य शामिल थे। आयरलैण्ड के रिपब्लिकन तथा जर्मन विदेश विभाग ने इसमें भारतीयो का सहयोग किया था। अमेरिका स्थित गदर पार्टी, जर्मनी स्थित बर्लिन कमिटी, भारत स्थित गुप्त क्रांतिकारी संगठन और सान फ़्रांसिसको स्थित दूतावास के द्वारा जर्मन विदेश विभाग ने साथ मिलकर इसकी योजना बनायी थी। सबसे महत्वपूर्ण योजना पंजाब से लेकर सिंगापुर तक सम्पूर्ण भारत में ब्रिटिश भारतीय सेना के अन्दर असंतोष फैलाकर विद्रोह का प्रयास करने की थी। यह योजना फरवरी १९१५ मे क्रियान्वित करके, हिन्दुस्तान से ब्रिटिश साम्राज्य को नेस्तनाबूत करने का उद्देश्य लेकर बनाई गयी थी। ब्रिटिश गुप्तचर सेवा ने गदर आन्दोलन मे सेंध लगाकर और कुछ महत्वपूर्ण लोगो को गिरफ्तार करके अन्ततः इसे विफल कर दिया। उसी तरह भारत की छोटी इकाइयों में और बटालियनों में भी विद्रोह को दबा दिया गया था। पश्चिम बंगाल का इतिहास
1950 में, राजा जगदीपेंद्र नारायण के भारत के साथ विलय के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, कोच बिहार की रियासत का पश्चिम बंगाल में विलय हो गया। 1955 में, चंदननगर के पूर्व फ्रांसीसी एन्क्लेव, जो 1950 के बाद भारतीय नियंत्रण में था, को पश्चिम बंगाल में एकीकृत किया गया। बिहार के कुछ भागों को बाद में पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया था। रॉय के मुख्यमंत्री-कार्यकाल के दौरान राज्य में बहुत कम विनिर्माण उद्योग स्थापित किए गए थे। 1954 में, जब डॉ. बीसी रॉय मुख्यमंत्री बने, राज्य को एक बड़े पैमाने पर खाद्य संकट से गुजरना पड़ा। बंगाल में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ब्रिटिश राज
ब्रिटिश राज 1858 और 1947 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश द्वारा शासन था। क्षेत्र जो सीधे ब्रिटेन के नियंत्रण में था जिसे आम तौर पर समकालीन उपयोग में "इंडिया" कहा जाता था‌- उसमें वो क्षेत्र शामिल थे जिन पर ब्रिटेन का सीधा प्रशासन था (समकालीन, "ब्रिटिश इंडिया") और वो रियासतें जिन पर व्यक्तिगत शासक राज करते थे पर उन पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोपरिता थी। पश्चिम बंगाल
बंगाल पर इस्लामी शासन 13वीं शताब्दी से प्रारम्भ हुआ तथा 13वीं शताब्दी में मुग़ल शासन में व्यापार तथा उद्योग का एक समृद्ध केन्द्र में विकसित हुआ। 15वीं शताब्दी के अन्त तक यहाँ यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हो चुका था तथा 18वीं शताब्दी के अन्त तक यह क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नियन्त्रण में आ गया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उद्गम यहीं से हुआ। 1947 में भारत स्वतन्त्र हुआ और इसके साथ ही बंगाल, मुस्लिम प्रधान पूर्व बंगाल (जो बाद में बांग्लादेश बना) तथा हिन्दू प्रधान पश्चिम बंगाल (भारतीय बंगाल) में विभाजित हुआ। बांग्लादेश का इतिहास
बंगाल का इस्लामीकरण मुगल साम्राज्य के व्यापारियों द्वारा १३ वीं शताब्दी में शुरु हुआ और १६ वीं शताब्दी तक बंगाल एशिया के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र के रूप में उभरा। युरोप के व्यापारियों का आगमन इस क्षेत्र में १५ वीं शताब्दी में हुआ और अंततः १६वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उनका प्रभाव बढना शुरु हुआ। १८ वीं शताब्दी आते आते इस क्षेत्र का नियंत्रण पूरी तरह उनके हाथों में आ गया जो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। जब स्वाधीनता आंदोलन के फलस्वरुप १९४७ में भारत स्वतंत्र हुआ तब राजनैतिक कारणों से भारत को हिन्दू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में विभाजित करना पड़ा। भारत में ब्रिटिश राज
बंगाल विभाजन (1905-1911) के दौरान, नए राज्य असम और पूर्वी बंगाल का जन्म हुआ, जो उपराज्यपाल द्वारा शाषित थे। 1911 में पूर्वी बंगाल और बंगाल के एक होने के साथ असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पूर्व में नए राज्य बने। बंगाल का विभाजन (1905)
इसने एक बड़ा राजनीतिक संकट पैदा किया। पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की धारणा थी कि एक अलग क्षेत्र उन्हें शिक्षा, रोजगार आदि के अधिक अवसर उपलब्ध कराएगा, जबकि पश्चिमी बंगाल के लोगों को यह बंटवारा पसंद नहीं आया और इस समय के दौरान बड़ी मात्रा में राष्ट्रवादी साहित्य की रचना की गयी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किये गए विरोध का नेतृत्व सर हेनरी जॉन स्टेडमैन कॉटन ने किया जो पूर्व में आसाम के मुख्य आयुक्त (चीफ कमिश्नर) थे, परन्तु कर्ज़न अडिग रहे। बाद में कॉटन ने, जो अब पूर्वी नाटिंघम के उदारवादी सांसद बन गए थे, सर बेम्पफील्ड फुलर, जो पूर्वी बंगाल के पहले लेफ्टिनेंट-गवर्नर थे, को निकालने के अभियान का सफलता पूर्वक संचालन किया। 1906 में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने "आमार शोनार बांग्ला" की रचना की जो बंटवारे का विरोध करने वालों का रैली नारा था, वह काफी बाद, 1972 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। बिहार और उड़ीसा प्रांत
1756 में बिहार मुगल साम्राज्य के बंगाल सुबा का हिस्सा था, जबकि उड़ीसा एक अलग सुबा था। 16 अगस्त 1765 को पूर्वी सम्राट आलमगीर द्वितीय के पुत्र मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और पूर्वी भारत कंपनी के रॉबर्ट, लॉर्ड क्लाइव के बीच इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, बक्सर की लड़ाई के परिणामस्वरूप 22 अक्टूबर 1764 का। संधि राजनीतिक और संवैधानिक भागीदारी और भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत को चिह्नित करती है। समझौते की शर्तों के आधार पर, आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी अधिकार, या पूर्वी बंगाल-बिहार-उड़ीसा के सम्राट की ओर से कर एकत्र करने का अधिकार दिया। पटना के साथ 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए थे।. उड़ीसा सहायक राज्यों सहित कई रियासतें प्रांतीय गवर्नर के अधिकार में थीं। इंग्लैण्ड राज्य
१६०३ में रानी एलिज़ाबेथ के निधन के पश्चात स्कॉटलैंड के राजा जेम्स षष्टम् ने इंग्लैंड के सिंघासन को उत्तराधिकृत किया, और इस के साथ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के साथ व्यक्तिगत विलय की स्थिति में आ गया, तथा स्टुअर्ट वंश के राज का प्रारम्भ हुआ। स्टुअर्ट काल में, अंग्रेज़ी गृह युद्ध हुआ, जोकि चार्ल्स प्रथम के प्राणदंड के साथ समाप्त हुआ, परंतु इस गृहयुद्ध ने शासक के शासनाधिकार पर अनेक अंकुश लगा दिए, और शासक को संसद की स्वीकृति के बिना शासन करने से वंचित कर दिया। १ मई १७०७ को, विलय के अधिनियमों के तहत इंग्लैंड का स्कॉटलैंड के साथ विलय होगया और संयुक्त ग्रेट ब्रिटेन राजशाही की स्थापम हुई। बंगाल का विभाजन (1905)
1911 में रद्द किये जाने से पूर्व, विभाजन बमुश्किल आधे दशक तक चल पाया था। हालाँकि बंटवारे के पीछे ब्रिटेन की नीति "डिवाइड एट इम्पेरा" (विभाजित करके शासन करो) थी, जो कि पुनर्संगठित प्रान्त को प्रभावित करती रही। 1919 में, मुसलमानों और हिंदुओं के लिए अलग-अलग चुनाव व्यवस्था स्थापित की गयी। इस से पहले, दोनों समुदायों के कई सदस्यों ने सभी बंगालियों के लिए राष्ट्रीय एकता की वकालत की थी। अब, अलग-अलग समुदायों ने अपने-अपने राजनैतिक मुद्दे विकसित कर लिए। मुस्लिमों ने भी अपनी समग्र संख्यात्मक शक्ति के बल पर, जो कि मोटे तौर पर दो करोड़ बीस लाख से दो करोड़ अस्सी लाख के बीच थी, विधानमंडल में वर्चस्व हासिल किया। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं और मुसलमानों के लिए दो स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की माँग उठने लगी, अधिकांश बंगाली हिन्दू अब हिंदू बहुमत क्षेत्र और मुस्लिम बहुमत क्षेत्र के आधार पर होने वाले बंगाल के बंटवारे का पक्ष लेने लगे। मुस्लिम अब पूरे प्रान्त को मुस्लिम राज्य, पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे। 1947 में बंगाल दूसरी बार, इस बार धार्मिक आधार पर, विभाजित हुआ। यह पूर्वी पाकिस्तान बन गया। हालाँकि, 1971 में पश्चिमी पाकिस्तानी सैन्य शासन के साथ एक सफल मुक्ति युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नाम का स्वतंत्र राज्य बन गया। बंगाल के दोनों विभाजनों में रक्तपात हुआ। भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
१९०७ ई. में ही फखरुद्दीन कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्‍त होने वाले प्रथम बिहारी बने तथा स्थायी पारदर्शी के रूप में इमाम हुसैन को नियुक्‍त किया गया। १९१० ई. में मार्लेमिण्टो सुधार के अन्तर्गत प्रथम चुनाव आयोजन में सच्चिदानन्द सिंह ने चार महाराजाओं को हराकर बंगाल विधान परिषद्‌ की ओर से केन्द्रीय विधान परिषद्‌ में विधि सदस्य के रूप में नियुक्‍त हुए। १९११ ई. में दिल्ली दरबार में जार्ज पंचम के आगमन में केन्द्रीय परिषद्‍ के अधिवेशन के दौरान सच्चिदानन्द सिंह, अली इमाम एवं मोहम्मद अली ने पृथक बिहार की माँग की। फलतः इन बिहारी महान सपूतों द्वारा १२ दिसम्बर १९११ को दिल्ली के शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रान्त बनाने की घोषणा हुई। इस घोषणा के अनुसार १ अप्रैल १९१२ को बिहार एवं उड़ीसा नये प्रान्त के रूप में इनकी विधिवत्‌ स्थापना की गई। बिहार के स्वतन्त्र अस्तित्व का मुहर लगने के तत्काल बाद पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का २७वाँ वार्षिक सम्मेलन हुआ। मुगलकालीन समय में बिहार एक अलग सूबा था। मुगल सत्ता समाप्ति के समय बंगाल के नवाबों के अधीन बिहार चला गया। फलतः बिहार की अलग राज्य की माँग सर्वप्रथम मुस्लिम और कायस्थ ने की थी। जब लार्ड कर्जन ने बंगाल को १९०५ ई. में पूर्वी भाग एवं पश्‍चिमी भाग में बाँध दिया था तब बिहार के लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया एवं सच्चिदानन्द सिंह एवं महेश नारायण ने अखबारों में वैकल्पिक विभाजन की रूपरेखा देते हुए लेख लिखे थे जो पार्टीशन ऑफ बंगाल और लेपरेशन ऑफ बिहार १९०६ ई. में प्रकाशित हुए थे। बिधान चंद्र राय
१५ अगस्त, सन् १९४७ को उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। प्रदेश की राजनीति में ही रहना अधिक उपयुक्त समझा। वे बंगाल के स्वास्थ्यमंत्री नियुक्त हुए। सन् १९४८ में डा. प्रफुल्लचंद्र घोष के त्यागपत्र देने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए और जीवन पर्यत इस पद पर बने रहे। विभाजन से त्रस्त तथा शरणार्थी समस्या से ग्रस्त समस्याप्रधान प्रदेश के सफल संचालन में उन्होंने अपूर्व राजनीतिक कुशलता एवं दूरदर्शिता का परिचय दिया। उनके जीवनकाल में वामपंथी अपने गढ़ बंगाल में सदैव विफलमनोरथ रहे। बंगाल के औद्योगिक विकास के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे। दामोदर घाटी निगम और इस्पात नगरी दुर्गापुर बंगाल को डाक्टर राय की महती देन हैं। बिपिन बिहारी गांगुली
प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) की शुरुआत के दौरान, भारतीय क्रांतिकारियों ने कुछ ऐसा साहसी काम करने का फैसला किया, जिससे उन्हें भारतीय स्वतंत्रता के उनके संघर्ष के लिए पर्याप्त संख्या में आग्नेयास्त्रों की प्राप्ति हो सके। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद से ही, ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों का विरोध अपने चरम पर पहुंच गया था। इसकी शुरुआत 'वंदे मातरम' अखबार के खिलाफ देशद्रोह के मामले से हुई, जिसमें अरबिंदो घोष और बिपिन बिहारी गांगुली जैसे नेताओं पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा देने में उनकी भागीदारी साबित होने का आरोप लगाया गया था। बिपिन बिहारी गांगुली को इस मामले में 6 महीने की जेल हुई थी। भारत का विभाजन
भारत का विभाजन माउण्टबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्त्योपनिवेश बना दिए जायेंगें और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को "पाकिस्तान अधिराज्य" (बाद में जम्हूरिया ए पाकिस्तान) और 15 अगस्त को "संघ" (बाद में भारत गणराज्य) की संस्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रान्त को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बाँट दिया गया और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रान्त को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त और भारत के पंजाब राज्य में बाँट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सीलोन (अब श्रीलंका) और बर्मा (अब म्यांमार) को भी अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता है। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता है। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतन्त्र राज्य थे और इस बँटवारे से प्रभावित नहीं हुए। क्रिसमस दिवस षडयंत्र
दूसरा क्रिसमस दिवस षडयंत्र प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन हथियारों और समर्थन के साथ ब्रिटिश भारत में बंगाल में विद्रोह शुरू करना था। 1915 के क्रिसमस दिवस के लिए निश्चित इस योजना की कल्पना बंगाली भारतीय क्रांतिकारी यतीन्द्रनाथ मुखर्जी अगुआई में युगान्तर समूह के तहत की गई थी, और इसमें गदर पार्टी की तहत बर्मा और सियाम के ब्रिटिश उपनिवेश में भी विद्रोह को एक साथ समन्वय किया जाना था। इसके साथ ही दक्षिण भारतीय शहर मद्रास और अंडमान द्वीप समूह के ब्रिटिश सेल्यूलर जेलों पर जर्मन हमला शामिल था। षडयंत्र का उद्देश्य फोर्ट विलियम पर कब़्जा कर, बंगाल को अलग करना और इसकी राजधानी शहर कलकत्ता पर कब्जा करना था, जिसका बाद में सम्पूर्ण भारतीय क्रांति के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। क्रिसमस दिवस षडयंत्र, युद्ध के दौरान पूरे भारत में विद्रोह की कई योजनाओं में से एक था, जिसमें भूमिगत भारतीय राष्ट्रवादी द्वारा समन्वित किया गया था, इन षडयंत्रों में बर्लिन में जर्मनों द्वारा स्थापित "भारतीय स्वतंत्रता समिति", उत्तरी अमेरिका में गदर पार्टी और जर्मन विदेश कार्यालय आदि को समेकित किया गया था। ब्रिटिश खुफिया विभाग ने यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया में जर्मन और भारतीय दोहरे गुप्तचरों के माध्यम से साजिश उजागर हो गया और अंततः षडयंत्र विफल हो गया। श्यामाप्रसाद मुखर्जी
मुस्लिम लीग की राजनीति से बंगाल का वातावरण दूषित हो रहा था। वहाँ साम्प्रदायिक विभाजन की नौबत आ रही थी। साम्प्रदायिक लोगों को ब्रिटिश सरकार प्रोत्साहित कर रही थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने यह सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया कि बंगाल के हिन्दुओं की उपेक्षा न हो। अपनी विशिष्ट रणनीति से उन्होंने बंगाल के विभाजन के मुस्लिम लीग के प्रयासों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न राजनैतिक दलों के छोटे-बड़े सभी नेताओं को जेलों में डाल दिया। भारत के विदेश संबंध
अगस्त 1975 में मुजीब सरकार के पतन के बाद से भारत-बांग्लादेश संबंध कुछ हद तक कम मैत्रीपूर्ण रहे हैं। [113] वर्षों से दक्षिण तलपट्टी द्वीप, तीन बीघा कॉरिडोर और नेपाल तक पहुंच, फरक्का बैराज और पानी के बंटवारे, त्रिपुरा के पास सीमा संघर्ष और अधिकांश सीमा पर बाड़ के निर्माण जैसे मुद्दों पर भारत प्रवासियों के खिलाफ सुरक्षा प्रावधान के रूप में व्याख्या करता है। , विद्रोही और आतंकवादी। कई बांग्लादेशियों को लगता है कि भारत बांग्लादेश सहित छोटे पड़ोसियों के लिए "बड़े भाई" की भूमिका निभाना पसंद करता है। नरम भारतीय विदेश नीति और नई अवामी लीग सरकार के कारण 1996 में द्विपक्षीय संबंध गर्म हुए। गंगा नदी के लिए एक 30 साल के जल-बंटवारे समझौते पर दिसंबर 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे, 1988 में गंगा नदी के लिए पहले के द्विपक्षीय जल-साझाकरण समझौते के बाद। दोनों देशों ने बाढ़ की चेतावनी और तैयारियों के मुद्दे पर भी सहयोग किया है। बांग्लादेश सरकार और आदिवासी विद्रोहियों ने दिसंबर 1997 में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत में भाग गए आदिवासी शरणार्थियों की वापसी की अनुमति दी गई, जो कि 1986 में चटगांव हिल ट्रैक्ट्स में अपनी मातृभूमि में विद्रोह के कारण हुई हिंसा से बचने के लिए था। बांग्लादेश की सेना आज भी इस क्षेत्र में बहुत मजबूत उपस्थिति बनाए हुए है। अवैध मादक द्रव्यों की खेती की बढ़ती समस्या को लेकर सेना लगातार चिंतित है। विजित एवं सत्तांतरित प्रांत
१८३३ में ब्रिटिश संसद के एक अधिनियम द्वारा बंगाल प्रेसीडेंसी का विभाजन कर विजित एवं सत्तांतरित प्रांतों को नए राज्यपाल के अंदर आगरा प्रेसीडेंसी में उच्चीकृत कर दिया गया। हालांकि, यह योजना फलीभूत नहीं हो सकी, और १८३५ में संसद के एक अन्य अधिनियम ने इस क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम दे दिया। १८३६ में नियुक्त सर चार्ल्स मैटकाफ इस प्रान्त के पहले लेफ्टिनेंट-गवर्नर थे। पूर्वी बंगाल और असम
विभाजन ने कट्टरपंथी हिंदू राष्ट्रवादियों के बीच विवाद खड़ा कर दिया, जिन्होंने इसे बंगाली मातृभूमि "विभाजन और शासन" करने के प्रयास के रूप में वर्णित किया।. कलकत्ता में व्यापारी वर्ग ने भी इस क्षेत्र में अपने आर्थिक प्रभाव को खोने का डर रखा। 1906 में, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन अखिल भारतीय मुहम्मद शैक्षणिक सम्मेलन के दौरान ढाका में हुआ था, जो हिंदू राष्ट्रवाद के बढ़ते जवाब के रूप में था। इसने बदले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के निर्माण को जन्म दिया। 1911 में दिल्ली दरबार में, किंग जॉर्ज वी ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने विभाजन को रद्द करने का फैसला किया है। औपनिवेशिक सरकार द्वारा किए गए कदम को कट्टरपंथी सांप्रदायिक ताकतों की अपील के रूप में देखा गया था। पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाली जिलों के साथ फिर से मिल गया था, और असम को मुख्य आयुक्त का प्रांत बनाया गया था। हालांकि, विभाजन ने इस क्षेत्र में बंगाली और असमिया आबादी के बीच सामान्य समर्थन का आनंद लिया था। अफ्रीका का विभाजन
इस संधि के बाद बोअरों को कई सुविधाएं प्रदान की गयीं किंतु इसके बाद भी उनके असंतोष का अंत नहीं हुआ। अंततः इंग्लैण्ड की उदार सरकार ने ट्रान्सवाल व औरेन्ज फ्री स्टेट को क्रमशः 1906 ई. व 1907 ई. में स्वायत्तता प्रदान कर दी तथा ट्रान्सवाल, औरेन्ज फ्री स्टेट, केप कॉलोनी व नेटाल को ‘दक्षिण अफ्रीका संघ’ के नाम से संगठित कर दिया। ब्रिटिश भारत के प्रेसिडेंसी और प्रांत
1851 तक, ईस्ट इंडिया कंपनी के विशाल और बढ़ते हुए, उपमहाद्वीप में स्वामित्व को अभी भी चार मुख्य क्षेत्रों में समूहीकृत किया गया था:1857 के भारतीय विद्रोह के समय, और कंपनी के शासन के अंत तक, विकास को संक्षेप में सारांशित किया जा सकता है:ब्रिटिश राज, केन्द्रीय सरकार के रूप में प्रेसीडेंसी के विचार के साथ शुरुआत हुआ। 1834 तक, जब एक सामान्य विधान परिषद का गठन हुआ, तो प्रत्येक राज्यपाल को इसके गवर्नर और परिषद के तहत अपनी सरकार के लिए तथाकथित 'विनियम' के कोड को लागू करने का अधिकार दिया गया। इस कारण से, किसी भी क्षेत्र या प्रांत विजय या संधि द्वारा जिस प्रेसीडेंसी में जोड़ा जाता था, इसी प्रेसीडेंसी के मौजूदा नियमों के तहत प्रशासित किया जाता था। हालांकि, जिन प्रांतों को अधिग्रहण किया गया, लेकिन तीनों में से किसी भी प्रेसीडेंसी में नहीं मिलाया गया, उन्हें बंगाल, मद्रास या बॉम्बे के प्रेसीडेंसी में मौजूदा नियमों द्वारा शासित न होकर, गवर्नर जनरल के तहत उनके आधिकारिक कर्मचारियों द्वारा शासित किया जाता था। इस तरह के प्रांतों को "गैर-विनियमन प्रांत" के रूप में जाना जाता था, और 1833 तक ऐसी जगहों पर विधायी शक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं था। उसी तरह दो प्रकार के प्रबंधन जिलों के लिए लागू किये गये थे। इस प्रकार गंजाम और विशाखापत्तनम गैर-विनियमन जिले थे। कोलकाता जिला
इलाहाबाद की संधि के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बंगाल-बिहार-ओडिशा के पूर्वी प्रांत में दीवानी अधिकार (करों को इकट्ठा करने का अधिकार) प्रदान किया गया था। 1772 में, कोलकाता ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रदेशों की राजधानी बन गया, और 1793 में, अंग्रेजों ने शहर और प्रांत पर पूर्ण अधिकार कर लिया। कोलकाता के बुनियादी ढांचे का विकास शुरू हुआ और 19 वीं शताब्दी की शुरुआत में, शहर के आसपास के दलदल में बह गए। 19 वीं शताब्दी में, कोलकाता युग-बदलते सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलन, बंगाल पुनर्जागरण का केंद्र था। 20 वीं शताब्दी में कोलकाता में ऐतिहासिक घटनाओं का खुलासा हुआ - स्वदेशी आंदोलन, सांप्रदायिक रेखाओं के साथ बंगाल का पहला विभाजन, राष्ट्रीय राजधानी को 1911 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करना - और कोलकाता स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। 1943 के बंगाल के अकाल के अनुभव और यादों के साथ, ग्रेट कलकत्ता किलिंग, बंगाल का अंतिम विभाजन, और देश की स्वतंत्रता, कोलकाता चुनौतियों के एक नए युग में चले गए, जिसमें लाखों शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान (पाकिस्तान) से आए थे बाद में बांग्लादेश)। ब्रिटिश राज के दौरान भारत में पड़ने वाले प्रमुख अकालों की समयसरेखा
18वी सदी के अंत तक भारत का काफ़ी बड़ा हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष शासन या अप्रत्यक्ष प्रभाव के अधीन आ चुका था। जैसे-जैसे भारत में अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ता गया, अकाल की घटनाएँ भी नाटकीय तौर पर बढ़ने लगीं, "पहले कंपनी राज में और फिर ब्रिटिश राज में"। वास्तव में, भारत पर ब्रिटिश शासन 1770 में बंगाल में अकाल के साथ शुरू हुआ और 1943 में बंगाल में अकाल के साथ ख़त्म हुआ।" भारत का विभाजन
भारत का यह विभाजन अठारहवीं सदी में यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में किए गए अनेक विभाजनों में से एक है। प्रायः अधिकांश विभाजनों में जिस तरह विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच जितनी हिंसा हुई, उससे कहीं अधिक हिंसा इस विभाजन में हुई। साम्राज्यशाही ब्रिटेन द्वारा किया गया भारत का यह विभाजन उसके द्वारा किए गए चार विभाजनों में से एक है। उसने आयरलैंड, फिलिस्तीन और साइप्रस के भी विभाजन कराए। उसने इन विभाजनों का कारण यह बताया कि अलग-अलग समुदायों के लोग एक साथ मिलकर नहीं रह सकते। जबकि इन विभाजनों के पीछे केवल धार्मिक और नस्ली कारण नहीं थे, बल्कि ब्रिटेन के सामरिक और राजनीतिक हित भी शामिल थे, जिनके आधार पर समझौतों के समय उसने अपनी रणनीति बनाई और चालें चलकर विभाजन कराए। वस्तुतः, ब्रिटेन की इन्हीं चालों की वजह से ये चारों विभाजन हुए। चुआड़ विद्रोह
1765 ईसवी में दिल्ली के बादशाह, शाह आलम ने बंगाल, बिहार, और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी। इसके बाद ब्रिटिश सत्ता द्वारा कर वसूली के नए तरीके लागू करने और स्थानीय व्यवस्था के छिन्न-भिन्न हो जाने के परिणामस्वरूप इस विद्रोह का सूत्रपात हुआ। बिहार
१८५७ के प्रथम सिपाही विद्रोह में बिहार के बाबू कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। १९०५ में बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप बिहार नाम का राज्य अस्तित्व में आया। १९३६ में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में चंपारण के विद्रोह को, अंग्रेजों के खिलाफ बग़ावत फैलाने में अग्रण्य घटनाओं में से एक गिना जाता है। स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ और १५ नवंबर २००० में झारखंड राज्य को इससे अलग कर दिया गया। भारत छोड़ो आन्दोलन में भी बिहार की गहन भूमिका रही।"देखें भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार" बंगाल का नवजागरण
इस अवधि का सुव्यव्यस्थित अध्ययन करने वाले इतिहासकार सुशोभन सरकार लिखते हैं, ‘अंग्रेज़ी राज, पूँजीवादी अर्थव्यवस्था और आधुनिक पश्चिमी संस्कृति का सबसे पहला प्रभाव बंगाल पर पड़ा जिससे एक ऐसा नवजागरण हुआ जिसे आमतौर पर बंगाल के रिनेसाँ के नाम से जाना जाता है। करीब एक सदी तक बदलती हुई आधुनिक दुनिया के प्रति बंगाल की सचेत जागरूकता शेष भारत के मुकाबले आगे रही। इस लिहाज़ से कहा जा सकता है कि भारत के आधुनिक जागरण में बंगाल द्वारा निभायी गयी भूमिका की तुलना युरोपीय रिनेसाँ के संदर्भ में इटली की भूमिका से की जा सकती है।’ इतालवी रिनेसाँ की ही तरह बंगाल का नवजागरण कोई जनांदोलन नहीं था। इसकी प्रक्रिया और प्रसार भद्रलोक (उच्च वर्गों) तक ही सीमित था। भद्रलोक में भी नवजागरण का प्रभाव अधिकतर उसके हिंदू हिस्से पर ही पड़ा। इस दौरान कुछ मुसलमान हस्तियाँ भी उभरीं (जैसे, सैयद अमीर अली, मुशर्रफ हुसैन, साके दीन महमूद, काज़ी नज़रुल इस्लाम और रुकैया सखावत हुसैन), पर बंगाल का नवजागरण आंशिक रूप से ही मुसलमान नवजागरण कहा जा सकता है। मोटे तौर पर माना जाता है कि बंगाल के नवजागरण की शुरुआत राममोहन राय से हुई और रवींद्रनाथ ठाकुर के साथ उसका समापन हो गया। सुशोभन सरकार ने इसे पाँच चरणों में बाँट कर देखने का प्रयास किया है : पहली अवधि 1814 से 1833, जिसकी केंद्रीय हस्ती राजा राममोहन राय थे। 1814 में वे कोलकाता रहने के लिए आये और 1833 में उनका लंदन में देहांत हुआ। दूसरी अवधि उनकी मृत्यु से 1857 के विद्रोह तक जाती है। तीसरी अवधि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तक फैली हुई है। चौथी अवधि 1905 में बंगाल के विभाजन तक और पाँचवीं अवधि स्वदेशी आंदोलन से असहयोग आंदोलन और महात्मा गाँधी के नेतृत्व की शुरुआत तक यानी 1919 तक मानी गयी है। राममोहन राय के बारे में एक दृष्टांत है जिसे उनकी शख्सियत के रूपक की तरह पढ़ा जा सकता है। कहा जाता है कि उनके दो घर थे। खान-पान, वेषभूषा और रहन-सहन के लिहाज़ से एक में किसी विक्टोरियन जेंटिलमेन की भाँति रहते थे और दूसरे में पारम्परिक बंगाली ब्राह्मण की तरह। दरअसल, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी पूर्व और पश्चिम का संश्लेषण। लेकिन, यह दृष्टांत भी उनके रूढ़िभंजक व्यक्तित्व को परिभाषित नहीं करता। 1820 में उनकी कृति ‘परसेप्ट्स ऑफ़ जीसस’ का प्रकाशन हुआ जिसमें ईसा के नैतिक संदेश को ईसाई तत्त्वज्ञान और चमत्कार कथाओं से अलग करके पेश किया गया था। बंगाल में सक्रिय ईसाई पादरी वर्ग उनकी इस कोशिश से नाराज़ हो गया। उसके विरोध के परिणामस्वरूप राममोहन राय ने ईसाई जनता के नाम तीन अपीलें जारी करके अपने विचारों को और स्पष्टता प्रदान की। इसी के साथ उन्होंने ब्राह्मनीकल मैग़ज़ीन का प्रकाशन करके हिंदू आस्तिकता के वैचारिक नैरंतर्य को वेदों के हवाले से रेखांकित करने की चेष्टा भी की। राममोहन ने अपने धार्मिक विचारों को धरती पर उतारने के लिए 20 अगस्त 1828 को ‘ब्रह्म सभा’ का गठन किया। इस प्रक्रिया का परिणाम 1830 में एक चर्च की स्थापना के रूप में निकला और ब्रह्म समाज आंदोलन शुरू हुआ जो लम्बे समय तक बंगाली समाज की चेतना को प्रभावित करता रहा। 1818 से 1829 के बीच राममोहन राय ने सती प्रथा जैसी बुराई पर आक्रमण करते हुए तीन रचनाएँ प्रकाशित कीं। सती प्रथा के ख़िलाफ़ जनमत बनाने और अंग्रेज़ों को उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए मनाने का श्रेय उनके प्रयासों को ही दिया जाता है। राममोहन ने आधुनिक शिक्षा और विशेष तौर से स्त्री शिक्षा के प्रसार में अगुआ भूमिका निभायी। उन्हें बांग्ला गद्य का निर्माता भी कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वतंत्रता संग्राम
विभाजन से पूर्व कांग्रेस ही वह मंच था, जिससे मुस्लिम लीग तथा ब्रिटिश सरकार सत्ता हस्तांतरण अथवा विभाजन के संबंध में बात करते थे।  3 जून 1947 को वायसराय माउण्टबेटन ने भारत को विभाजित कर जून 1948 तक स्वतंत्र करने की योजना घोषित की थी। संघ सहित सम्पूर्ण देश विश्वास कर रहा था कि कांग्रेस भारत विभाजन स्वीकार नहीं करेगी। परन्तु 14-15 जून को कांग्रेस कार्यसमिति ने इस योजना को स्वीकार कर सारे देश को स्तब्ध कर दिया। नेहरू जी ने 1960 में स्वीकार किया था- “सच्चाई यह है कि हम थक चुके थे और आयु भी अधिक हो गई थी।... और यदि हम अखण्ड भारत पर डटे रहते... तो स्पष्ट है हमें जेल जाना पड़ता।” (दि ब्रिटिश राज— लियोनार्ड मोस्ले पृ. 285) श्री राम मनोहर लोहिया ने लिखा- “नेताओं की तो अध् गोगति हुई। वे लालच के फन्दे मे फंस गए।(दि गिल्टीमैन ऑफ इण्डियाज पार्टीशन पृ. 37)” इण्डियाज पार्टीशन पृ. 37)” भारत विभाजन की मँग करने वाली मुस्लिम लीग को ब्रिटिश सरकार का समर्थन तो प्राप्त था ही कोंग्रेस के थके हुए पद लोपुप नेतृत्व के द्वारा विभाजन स्वीकार कर लेने पर राष्ट्र की एकता के समर्थक संघ तथा हिन्दू महासभा आदि ने अपना प्रयास प्रारम्भ कर दिया। इसी बीच विभाजन विरोधी शक्तियाँ तेजी से उभरने लगीं। उन शक्तियों को संगठित होते देख कर ब्रिटिश सत्ताधीशों का माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि यदि इस विरोध को चरम सीमा तक पहुँचने का अवसर मिल गया तो भारत को तोड़कर छोड़ने का उनका मन्सूबा पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए उस व्यापक विरोध से बचने के लिए ब्रिटिश शासन ने अपने भारत छोड़ने की पूर्व घोषित तिथि जून अन्त 1948 के 10 माह पहले ही भारत छोड़ दिया। (बाला साहब देवरस पहली अग्नि-परीक्षा) माउण्टबेटन ने कहा- 'इससे पूर्व कि देश में विभाजन के विरुद्ध कोई प्रभावी प्रतिरोध खड़ा हो सके, समस्या का झटपट निपटारा कर डाला। (दि ब्रिटिश राज पृ. 118)'  कांग्रेस द्वारा विभाजन की स्वीकृति के मात्र 60 दिन में देश का विभाजन कर अंग्रेज ने सत्ता हस्तांतरण कर दिया। यदि 10 मास का समय और मिला होता तो समाज को विभाजन के विरुद्ध तैयार कर लिया जाता। सिलीगुड़ी कॉरिडोर
बंगाल विभाजन के बाद 1947 में सिलीगुड़ी कॉरिडोर बनाया गया। पहले सिक्किम राज्य पूर्व में इस गलियारे के उत्तरी किनारे पर स्थित था, जब तक कि 1975 में भारत के साथ सार्वजनिक रूप से आयोजित जनमत संग्रह के माध्यम से इसका संघ नहीं हुआ। इसने भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के उत्तर में एक बफर दिया और चीन की चुम्बी घाटी के पश्चिम में भारत के नियंत्रण को सशक्त किया। १९७१ का बांग्लादेश का नरसंहार
बांग्लादेश में यह नरसंहार 26 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट के साथ शुरू हुआ। इस ऑपरेशन के द्वारा बंगालियों के आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग को दबाने के लिए तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर सैनिक कार्र्वाई शुरू कर दी। इसके चलते पूर्वी बंगाल के लोगों ने मुक्ति संग्राम चलाया जिसे बर्बरतापूर्वक दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना और जमात-ए-इस्लामी के कट्टर इस्लामी लड़ाकों ने भयंकर नरसंहार किया। इसमें ३ लाख से ३० लाख तक अनुमानित संख्या में लोगों की नृशंश हत्या की गयी। इसके अलावा २ लाख से ४ लाख के बीच बंगाली महिलाओं के साथ बलात्कार किया। महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों को जमाते-इस्लामी का समर्थन प्राप्त था। जमात के नेताओं ने गोषणा की थी की बंगाली महिलाएँ 'सार्वजनिक सम्पत्ति' हैं। इस संघर्ष के कारण ८० लाख से १ करोड़ के बीच लोग बांग्लादेश से भागकर भारत की शरण में आ गए, जिनमें से अधिकांश हिन्दू थे। अनुमान है कि लगभग ३ करोड़ असैनिक लोग इस संघर्ष में विस्थापित हुए। इस दौरान बंगालियों और उर्दूभाषी बिहारियों के बीच भी हिंसा हुई। ब्रिटिश राज का इतिहास
जैसे-जैसे स्वतंत्रता नज़दीक आती गई, पंजाब और बंगाल के प्रांतों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा बेरोकटोक जारी रही. बढ़ती हुई हिंसा को रोक पाने में ब्रिटिश सेना की अक्षमता को देखते हुए, नए वाइसराय, लुईस माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख को आगे बढ़ा दिया, जिसके चलते स्वतंत्रता के लिए एक सर्वसम्मत योजना तैयार करने को छह महीने से कम बचे थे। जून 1947 में, राष्ट्रवादी नेताओं ने, जिनमें शामिल थे कांग्रेस की ओर से नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद, मुस्लीम लीग का प्रतिनिधित्व करते जिन्ना, अछूतों का प्रतिनिधित्व करते बी.आर.अम्बेडकर और सिखों की तरफ से मास्टर तारा सिंह, धार्मिक आधार पर देश के विभाजन के लिए सहमती जताई. हिंदू और सिख के वर्चस्व वाले क्षेत्रों को नए भारत में शामिल किया गया और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान में; योजना के अंतर्गत पंजाब और बंगाल के मुस्लिम बहुल प्रांतों का विभाजन शामिल था। बंगाल का इतिहास
मुगलों के पश्‍चात् आधुनिक बंगाल का इतिहास यूरोपीय तथा अंग्रेजी व्‍यापारिक कंपनियों के आगमन से आरंभ होता है। सन् 1757 में प्‍लासी के युद्ध ने इतिहास की धारा को मोड़ दिया जब अंग्रेजों ने पहले-पहल बंगाल और भारत में अपने पांव जमाए। सन् 1905 में राजनीतिक लाभ के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया लेकिन कांग्रेस के नेतृत्‍व में लोगों के बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए 1911 में बंगाल को फिर से एक कर दिया गया। इससे स्‍वतंत्रता आंदोलन की ज्‍वाला और तेजी से भड़क उठी, जिसका पटाक्षेप 1947 में देश की आजादी और विभाजन के साथ हुआ। 1947 के बाद देशी रियासतों के विलय का काम शुरू हुआ और राज्‍य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की सिफारिशों के अनुसार पड़ोसी राज्‍यों के कुछ बांग्‍लाभाषी क्षेत्रों को भी पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया। सूबेदार मुग़ल शासक के द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासनिक अधिकारी होता था जो प्रायः राजघराने से सम्बंधित होता था और वह प्रायः दिल्ली में रहता था। दीवानी (राजस्व ) सम्बन्धी कार्य मुग़ल शासक द्वारा नियुक्त किया गया दीवान देखता था जो सूबेदार कि अनुपस्थिति में प्रशासनिक कार्य भी देखता था। १७०० ई. में औरंगजेब ने मुर्शीद्कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया ,जो १७०७ ई.में औरंगजेब कि मृत्यु के बाद बंगाल का पहला नबाव बना। अतः यही से बंगाल में वंशानुगत शासन कि शुरुआत हुयी जो २३ जून १७५७ ई. को समाप्त हुयी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर अधिकार हुआ। भारत सरकार अधिनियम, १९१९
भारतमंत्री लॉर्ड मांटेग ने 20 अगस्त, 1917 को ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। नवम्बर, 1917 में भारतमंत्री मांटेग ने भारत आकर तत्कालीन वायसराय चेम्सफ़ोर्ड एवं अन्य असैनिक अधिकारियों एवं भारतीय नेताओं से प्रस्ताव के बारे में विचार-विमर्श किया। सर विलियम ड्यूक, भूपेन्द्रनाथ बासु, चार्ल्स रॉबर्ट की सदस्यता में एक समिति बनाई गयी, जिसने भारत मंत्री एवं वायसरॉय को प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने में सहयोग दिया। 1918 ई. में इस प्रस्ताव को प्रकाशित किया गया। यह अधिनियम अन्तिम रूप से 1921 ई. में लागू किया गया। प्रफुल्ल चाकी
बंगाल विभाजन के समय अनेक लोग इसके विरोध में उठ खड़े हुए। अनेक विद्यार्थियों ने भी इस आन्दोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया। प्रफुल्ल ने भी इस आन्दोलन में भाग लिया। वे उस समय रंगपुर जिला स्कूल में कक्षा ९ के छात्र थे। प्रफुल्ल को आन्दोलन में भाग लेने के कारण उनके विद्यालय से निकाल दिया गया। इसके बाद प्रफुल्ल का सम्पर्क क्रांतिकारियों की युगान्तर पार्टी से हुआ। स्वतंत्रता दिवस (बांग्लादेश)
26 मार्च 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की है और मुक्ति युद्ध शुरू कर दिया गया था। ईस्ट बंगाल के लोगों के सभी वर्गों के मुक्ति के लिए पाकिस्तानी सेना के शासकों के निरंतर उत्पीड़न से बचाने के बांग्लादेश युद्ध में भारत ने साथ दिया। स्वतंत्रता हेतु युद्ध के नौ महीने में मानव जीवन के मामले में पाकिस्तानी सेना को 3 मिलियन की हानि इस गृहयुद्ध के दौरान हुई थी। अंत में जीत 16 दिसम्बर को एक ही वर्ष में हासिल किया गया था, जो विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंगाल का विभाजन (1905)
सन् 1911 के 12 दिसम्बर को दिल्ली में एक दरबार हुआ, जिसमें सम्राट् पंचम जार्ज, सम्राज्ञी मेरी तथा भारत सचिव लार्ड क्रू आए थे। इस दरबार के अवसर पर एक राजकीय घोषणा-द्वारा पश्चिम और पूर्व वंग के बँगला भाषी इलाकों को एक प्रांत में लाने का आदेश किया गया। राजधानी कलकत्ते से दिल्ली में हटा दी गई। मुस्लिम लीग का 1912 का वार्षिक अधिवेशन नवाब सलीमुल्ला खाँ के सभापतित्व में ढाके में हुआ। इसमें नवाब ने अपने अभिभाषण में हिंदुओं की शोरिशों और सरकार की बेमुरव्वतियों का बड़ा जोरदार चित्र खींचा और वंगभंग रद्द करने का विरोध प्रकट किया। ब्रिटिश राज
ब्रितानी राज गोवा और पुदुचेरी जैसे अपवादों को छोड़कर वर्तमान समय के लगभग सम्पूर्ण भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक विस्तृत था। विभिन्न समयों पर इसमें अदन (1858 से 1937 तक), लोवर बर्मा (1858 से 1937 तक), अपर बर्मा (1886 से 1937 तक), ब्रितानी सोमालीलैण्ड (1884 से 1898 तक) और सिंगापुर (1858 से 1867 तक) को भी शामिल किया जाता है। बर्मा को भारत से अलग करके 1937 से 1948 में इसकी स्वतंत्रता तक ब्रितानी ताज के अधिन सीधे ही शासीत किया जाता था। फारस की खाड़ी के त्रुशल स्टेट्स को भी 1946 तक सैद्धान्तिक रूप से ब्रितानी भारत की रियासत माना जाता था और वहाँ मुद्रा के रूप में रुपया काम में लिया जाता था। भाषा आन्दोलन दिवस
भारत के विभाजन के बाद 1947 पूर्वी बंगाल में बंगाली बोलने वाले थे, जो पाकिस्तान के नियंत्रण में आ गया था। यहाँ सरकार, सरकारी कर्मी और सेना भी थी, लेकिन सभी पश्चिमी पाकिस्तान के थे। 1947 को एक महत्वपूर्ण संकल्प पर एक राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन में कराची में एक राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया गया। इसमें उर्दू को राज्य की एक मात्र भाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, जो समाचारों में और विद्यालयों में भी उपयोग होता। विपक्ष द्वारा विरोध भी हुआ और एक बंगाली इस्लामी सांस्कृतिक संगठन, तमाद्दुन मजलिश के सचिव अबुल कशिम के नेतृत्व में ढाका में विरोध शुरू हुआ। इसके बाद बैठक ने बंगाली भाषा को पूर्वी बंगाल का आधिकारिक भाषा बनाने का निर्णय लिया और शिक्षा के एक माध्यम में भी इसे ले लिया गया। हालांकि, पाकिस्तान लोक सेवा आयोग ने विषयों की सूची से बंगाली को हटा दिया इसी के साथ ही डाक टिकटों और मुद्राओं से भी इस भाषा को हटा दिया था। . केंद्रीय शिक्षा मंत्री फजलूर रहमान ने उर्दू को ही राज्य की एकमात्र भाषा बनाने हेतु व्यापक तैयारियाँ कर ली थी। इन कार्यों से जनता में आक्रोश फैल गया, और बड़ी संख्या में छात्रों ने ढाका विश्वविद्यालय परिसर में 8 दिसंबर, 1947 को औपचारिक रूप से मांग की है कि बंगाली को ही आधिकारिक भाषा बनाया जाये। इसे बढ़ावा देने हेतु छात्रों ने जुलूस और रैलियों का आयोजन भी किया। नंदीग्राम
हालाँकि अंग्रेजों के जमाने के भारतीय इतिहास में, बंगाल के इस क्षेत्र का कोई सक्रिय या विशेष उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन यह क्षेत्र ब्रिटिश युग से ही सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहा है। 1947 में, भारत के वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त करने से पहले, "तमलुक" को अजॉय मुखर्जी, सुशील कुमार धारा, सतीश चन्द्र सामंत और उनके मित्रों ने, नन्दीग्राम के निवासियों की सहायता से, अंग्रेजों से कुछ दिनों के लिए मुक्त कराया था (आधुनिक भारत का यही एकमात्र क्षेत्र है जिसे दो बार मुक्ति मिली)। ब्लैक जुलाई
ब्रिटिश सरकार ने बहुत श्रीलंकाई तमिलों (अधिकतर जाफना से) को मिशनरी द्वारा स्थापित शिक्षा सुविधाओं एवं 'बांटो और राज करो' के प्रत्यय का उपयोग करके अल्पसंख्यक तमिलों को सरकार में तारतम्यहीन शक्ति प्रधान किया। तमिलों को सिविल सेवाओं एवं अन्य पदों के लिए चुना गया। जब श्री लंका को 1948 में स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, बहुसंख्यक सरकारी पद तमिलों के हाथों में थे, जब कि उनकी जनसंख्या अल्प थी। निर्वाचित नेताओं ने सिन्हलों को नियन्त्रण में रखने का यह एक चाल समझा, तथा इस स्थिति को बदलने कि कोशिश शुरु हो गई। सन् 1956 के केवल सिंहाल नियम के अनुसार तमिल एवं अनग्रेजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तमिलों के इस प्रत्यय के विरोध करने के कारण सिन्हाल भडक गये तथा 1958 में भयानक दंगे शुरु हो गये। 1960 के दशक, विरोध और इन पर सरकारी निरोध बढते बैर का कारण बना। 1971 में, मानकीकरण नियम के कारण शत्रुता बढ गई। यूनाइटेड नेशनल पार्टी में 1977 के चुनवों में विजय के कारण दो समुदाय फिर भिड़ गये। 1981 में जाफना के प्रसिद्ध पुस्तकालय को जला कर बरबाद कर दिया गया। जाफना के प्रसिद्ध पुस्तकालय में तमिल उग्रवादी संघटन के बैठक होथें थें। 1983 तक बढती तमिल उग्रवादियों एवं सरकार के बीच मुठभेड के घटनाएँ हुए और दोनों और लोगों के लापता होने एवं यातनाएं देनें के आरोप लगाये गये। बंगाल का विभाजन (1905)
प्रबल सार्वजनिक विरोध के बावजूद 20 जुलाई 1905 को वंगभंग के प्रस्ताव पर भारत सचिव का ठप्पा लग गया। राजशाही, ढाका तथा चटगाँव कमिश्नरियों को आसाम के साथ मिलाकर एक प्रांत बनाया गया, जिसका नाम पूर्ववंग और आसाम रखा गया और बाकी हिस्सा यानी प्रेसीडेन्सी और वर्धमान कमिश्नरियाँ बिहार, उड़ और इसका कोई आधार था। पूर्वी पाकिस्तान
सन 1947 में भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। इस विभाजन के तहत ब्रिटिश भारत के पूर्वी व पष्चिमी छोरों पर मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। साथ ही इसी विभाजन के तहत, ब्रिटिश-भारत के पंजाब एवं बंगाल प्रांतों को भी विभाजित कर दिया गया और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब को पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया गया। विभाजन के समय हुई खुनी झड़पों ने बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं को और भी विभाजित कर दिया। उस सैमआय, बंगाल के मुस्लिम बहुल ज़िले, माउंटबैटन योजना को स्वीकृति के पश्चात्, विभाजन के पक्षधार थे, और, उनहोंने पूर्वी बंगालको पाकिस्तान अधिराज्य के साथ सम्मिलित कर दिया। सन् १९४७ से १९५४ तक पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान की ही एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई रहा, जो नूरुल आमीन के नेतृत्व में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग द्वारा शासित किया जा रहा था। वर्ष १९५५ में, बंगाली प्रधानमंत्री मुहम्मद अली बोगरा ने प्रान्त पूर्वी बंगाल को विस्थापित कर, एक इकाई नीति के अंतर्गत, पूर्वी पाकिस्तान को स्थापित किया, जिसकी राजधानी, ढाका थी। १९५४ के चुनाव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को आवामी लीग द्वारा नेत्रित यूनाइटेड फ्रंट के हाथों क़रारी हार का सामना करना पड़ा था। आवामी लीग ने हुसैन शहीद सुहरावर्दी को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नियुक्त कर, पूर्वी पाकिस्तान की बाग़-डोर अपने हाथ में ली। इसके पश्चात् आने वाली सत्तावादीकाल को, जो १९५४ से १९७१ तक अस्तित्व में रही, अक्सर बड़े पैमाने पर दमन, असंतोष, और राजनीतिक उपेक्षा और अज्ञानता का काल माना जाता है। वर्ष १९६५ के राष्ट्रपतिज्ञ चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान एकमत से ने अयूब खान के विरुद्ध, फ़ातिमा जिन्नाह के पक्ष में मतदान किया। इन चुनावों को व्यापक रूप से अयूब खान के पक्ष में, धांधलीपरास्त माना गया था, एवं ऐसा भी मन गया था की उनमें, राजकीय संरक्षण में, अप्रत्यक्ष चुनाव के निर्वाचक मंडल को राजकीय संरक्षण व धमकी के माध्यम से प्रभावित करने की कोशिश की गयी थी। भारत में अंग्रेज़ी राज
सर्वज्ञात है कि 1857 के पहले स्वाधीनता संग्राम को सैनिक विद्रोह कह कर दबाने के बाद अंग्रेजों ने योजनाबद्ध रूप से हिन्दू और मुस्लिमों में मतभेद पैदा किया। 'फूट डालो और राज करो' की नीति के तहत उन्होंने बंगाल का दो हिस्सों- पूर्वी और पश्चिमी में, विभाजन कर दिया। पण्डित सुन्दरलाल ने इस साम्प्रदायिक विद्वेष के पीछे छिपी अंग्रेजों की कूटनीति तक पहुंचने का प्रयास किया।, इसके लिए उन्होंने प्रामाणिक दस्तावेजों तथा विश्व इतिहास का गहन अध्ययन किया। उनके सामने भारतीय इतिहास अनेक अनजाने तथ्य खुलते चले गये। इसके बाद वे तीन साल तक क्रान्तिकारी बाबू नित्यानन्द चटर्जी के घर पर रह कर दत्तचित्त हो कर लेखन और पठन पाठन के काम में लगे रहे। इसी साधना के फलस्वरूप एक हजार पृष्ठों का 'भारत में अंग्रेजी राज' नामक ग्रन्थ तैयार हुआ। पूर्वी बंगाल और असम
1905 के विभाजन ने ब्रिटिश भारत के विभाजन के लिए एक उदाहरण बनाया। अंग्रेजों ने फिर से 1947 में बंगाल और असम का विभाजन किया, जिससे मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों पाकिस्तान के डोमिनियन का हिस्सा बन गए। बाद में पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर, इस क्षेत्र को 1971 में बांग्लादेश के देश के रूप में आजादी मिली। पश्चिम बंगाल का इतिहास
1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तो बंगाल का विभाजन धार्मिक आधार के साथ हुआ। पश्चिमी भाग भारत में चला गया (और इसका नाम पश्चिम बंगाल पड़ा), जबकि पूर्वी भाग पूर्वी बंगाल नाम से पाकिस्तान के एक प्रांत के रूप में शामिल हो गया (बाद में इसका नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान हो गया, और आगे 1971 में एक स्वतंत्र बांग्लादेश देश का जन्म हुआ)। बांग्लादेश
बंगाल का इस्लामीकरण मुगल साम्राज्य के व्यापारियों द्वारा १३ वीं शताब्दी में शुरु हुआ और १६ वीं शताब्दी तक बंगाल एशिया के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र के रूप में उभरा। युरोप के व्यापारियों का आगमन इस क्षेत्र में १५ वीं शताब्दी में हुआ और अंततः १६वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उनका प्रभाव बढ़ना शुरु हुआ। १८ वीं शताब्दी आते-आते इस क्षेत्र का नियंत्रण पूरी तरह उनके हाथों में आ गया जो धीरे-धीरे पूरे भारत में फैल गया। जब स्वाधीनता आंदोलन के फलस्वरुप १९४७ में भारत स्वतंत्र हुआ तब राजनैतिक कारणों से भारत को हिन्दू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में विभाजित करना पड़ा। पूर्वी बंगाल और असम
कूच बिहार असम घाटी डिवीजन के तहत राजशाही डिवीजन, मणिपुर और चटगांव डिवीजन के तहत हिल टिपेरा के अधिकार क्षेत्र में गिर गया। ढाका में प्रांतीय सरकार ने भूटान के साथ संबंधों को भी प्रबंधित किया। 1901 में पूर्वी बंगाल और असम की आबादी 30, 961,459 थी। पूर्वी बंगाल और सुरमा और ब्रह्मपुत्र वैलेली के घनी आबादी वाले जिलों में बंगाली (27,272,8 9 5) और असमिया (1,34 9, 784) सहित भारत-आर्य जातीय समूहों का घर था। पहाड़ी जिले मुख्य रूप से तिब्बती-बर्मन आबादी का घर थे, जिनमें चकमा, मिजोस, नागा, गारोस और बोडोस जैसे समूह शामिल थे। वहां 18,036,688 मुस्लिम और 12,036,538 हिंदू थे। शेष में बौद्ध, ईसाई और एनिमिस्ट शामिल थे। पूर्वी बंगाल और असम में ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे उपजाऊ भूमि थी। पूर्वी बंगाल डेल्टा भारतीय उपमहाद्वीप का चावलबास्केट था। इसने दुनिया के जूट का 80% उत्पादन किया, और एक बार संपन्न वैश्विक जूट व्यापार में वर्चस्व की आपूर्ति की। असम और सिलेट वैलेली दुनिया के सबसे बड़े चाय बागानों का घर थे, और उच्च गुणवत्ता वाले असम चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो गए। असम में कच्चे तेल के उत्पादन के कारण प्रांत पेट्रोलियम उद्योग का केंद्र भी था। चटगांव का बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बढ़ने लगा, और असम बंगाल रेलवे द्वारा अपने इलाके से जुड़ा हुआ था। जहाज निर्माण तटीय बंगाल में एक प्रमुख गतिविधि है, और ब्रिटिश नौसेना और व्यापारी बेड़े को पूरा किया। रंगाई उद्योग कई जिलों में विशेष रूप से पब्ना और ढाका में स्थापित किए गए थे। पूर्वी बंगाल और असम में दो मुख्य रेल लाइनें पूर्वी बंगाल रेलवे और असम बंगाल रेलवे थीं। चटगांव का बंदरगाह शहर मुख्य रेल टर्मिनस था, क्योंकि मार्ग मुख्य क्षेत्रीय समुद्री गेटवे के साथ आंतरिक अंतर्देशीय भूमि से जुड़े थे। चाय, जूट और पेट्रोलियम के निर्यात के लिए रेलवे महत्वपूर्ण थे। बिहार प्रांत
बिहार प्रांत ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था, जिसे 1936 में बिहार और उड़ीसा प्रांत के विभाजन से बनाया था। 1756 में बिहार बंगाल का हिस्सा था। 14 अक्टूबर 1803 को उड़ीसा पर ब्रिटिश राज ने कब्जा कर लिया था। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा दोनों बिहार और उड़ीसा प्रांत के रूप में बंगाल से अलग हो गए थे। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बन गए। ब्रिटिश भारतीय सेना
द्वितीय विश्व युद्घ के दौरान, 1942 के प्रारंभ में सिंगापुर के पतन के बाद और ABDACOM की समाप्ति के बाद, अगस्त 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया कमांड (SEAC) के निर्माण तक, कुछ अमेरिकी और चीनी इकाइयों को ब्रिटिश सैन्य कमांड के तहत रखा गया था। 1947 में भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप भारतीय सेना के निर्माण, इकाइयां, संपत्ति और स्वदेशी कर्मी विभाजित हो गए, संपत्ति का दो तिहाई हिस्सा भारतीय संघ के पास आया और एक तिहाई हिस्सा पाकिस्तान के डोमिनियन के पास आया।  चार गोरखा रेजिमेंटों (जो नेपाल में भर्ती किये गए थे, भारत के बाहर थे), को पूर्व भारतीय सेना से ब्रिटिश सेना में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे गोरखा के ब्रिगेड का निर्माण हुआ और इसे मलाया में नए स्टेशन को भेज दिया गया।  भारत में तैनात ब्रिटिश सैन्य इकाइयां संयुक्त राष्ट्र लौट गयीं या उन्हें भारत और पाकिस्तान के बाहर अन्य स्टेशनों में नियुक्त किया गया।  विभाजन के बाद संक्रमण अवधि के दौरान, मेजर जनरल लाश्मेर व्हिल्स्टर के तहत भारत के ब्रिटिश सैन्य दलों के मुख्यालयों ने प्रस्थान करने वाली ब्रिटिश इकाइयों का नियंत्रण किया।  अंतिम ब्रिटिश इकाई, पहली बटालियन, सोमरसेट लाइट इन्फैन्ट्री 28 फ़रवरी 1948 को शेष रह गयी थी। भारतीय सेना के द्वारा अधिकांश ब्रिटिश इकाइयों के उपकरणों को बनाये रखा गया, चूंकि एकमात्र इन्फैंट्री डिवीजन, सातवीं भारतीय इन्फैंट्री डिवीजन विभाजन से पहले पाकिस्तान में स्थापित की गयी थी। भारतीय सेना में शेष बचे अधिकांश मुस्लिम कर्मी नव निर्मित पाकिस्तान की सेना में शामिल हो गए। अनुभवी अधिकारियों की कमी के कारण, कई सौ ब्रिटिश अधिकारी अनुबंध पर पाकिस्तान में 1950 तक रहे। 1947 से 1948 तक, भारत के विभाजन के तुरंत बाद, दो नयी सेनाओं ने कश्मीर का पहला युद्ध लड़ा, यह कड़वी प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत थी जो 21 वीं सदी में भी जारी है। इस प्रकार से वर्तमान भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं का निर्माण विभाजन से पहले की इकाइयों से ही हुआ था।  ये दोनों बल और बांग्लादेश सेना, जिसका निर्माण बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय हुआ, भारतीय परम्पराओं को बनाये हुए हैं। बंगाल का विभाजन (1905)
सर्वप्रथम 1903 में बंगाल के विभाजन के बारे में सोचा गया। चटगाँव तथा ढाका और मैमनसिंह के जिलों को बंगाल से अलग कर असम प्रान्त में मिलाने के अतिरिक्त प्रस्ताव भी रखे गए थे। इसी प्रकार छोटा नागपुर को भी केन्द्रीय प्रान्त से मिलाया जाना था। सन् 1903 में ही कांग्रेस का भी 19वाँ अधिवेशन मद्रास में हुआ था। उसी अवसर पर उसके सभापति श्री लालमोहन घोष ने अपने अभिभाषण में सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति की आलोचना करते हुए एक अखिल भारतीय मंचपर आसन्न वंगभंग की सूचना दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का एक षड्यंत्र चल रहा है। बिहार का आधुनिक इतिहास
१७६५ ई. में बक्सर के युद्ध के बाद बिहार अंग्रेजों की दीवानी हो गयी थी, लेकिन अंग्रेजी प्रशासनिक जिम्मेदारी प्रत्यक्ष रूप से नहीं थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से विचार-विमर्श करने के बाद लार्ड क्लाइब ने १७६५ ई. में बंगाल एवं बिहार के क्षेत्रों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया। द्वैध शासन प्रणाली के समय बिहार का प्रशासनिक भार मिर्जा मुहम्मद कजीम खाँ (मीर जाफर का भाई) के हाथों में था। उपसूबेदार धीरज नारायण (जो राजा रामनारायण का भाई) की सहायता के लिए नियुक्‍त था। सितम्बर १७६५ ई. में क्लाइब ने अजीम खाँ को हटाकर धीरज नारायण को बिहार का प्रशासक नियुक्‍त किया। बिहार प्रशासन की देखरेख के लिए तीन सदस्यीय परिषद्‌ की नियुक्‍ति १७६६ ई. में की गई जिसमें धीरज नारायण, शिताब राय और मिडलटन थे। असम प्रांत
16 अक्टूबर 1905 से असम पूर्वी बंगाल और असम प्रांत का हिस्सा बन गया। 1911 में प्रांत को निरंतर बड़े पैमाने पर विरोध अभियान के बाद रद्द कर दिया गया था और 1 अप्रैल 1912 को बंगाल के दो हिस्सों को फिर से एकत्रित किया गया था और भाषा के आधार पर एक नया विभाजन, उडिया और असमिया क्षेत्रों को नई प्रशासनिक इकाइयों के रूप में अलग किया गया था: बिहार और उड़ीसा प्रांत पश्चिम में बनाया गया, और पूर्व में असम प्रांत। ब्रिटिश भारत में रियासतें
1756 तक कर्नाटक और तंजावुर क्षेत्र ब्रिटिश कम्पनी के अधीन हो गय्। 1757 में बंगाल भी उसके प्रभाव क्षेत्र में आ गया। 1761 तक हैदराबाद के निज़ाम उसका मित्र बन गया। 1765 में बंगाल की स्वतन्त्रता समाप्त हो गयी। इसी वर्ष इलाहाबाद की सन्धि द्वारा दिल्ली के सम्राट् शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ कम्पनी की मैत्री हो गयी तथा भारतय रियासतों के साथ उसके सम्बन्धों का वास्तविक सूत्रपात हुआ। बुंदेलखंड के शासक
सन् १८३९ में सागर और दमोह जिला को मिलाकर एक कमिश्नरी बना दी गई, जिसकी देखरेख झाँसी से होती थी। कुछ दिनों बाद कमिश्नरी का कार्यालय झांसी से नौगांव आ गया। सन् १८४२ में सागर, दमोह जिलों में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ परंतु फूट डालने की नीति के द्वारा शांति स्थापित कर दी गई। इसके बाद बुंदेलखंड का इतिहास अंग्रेजी साम्राज्य की नीतियों की ही अभिव्यक्ति करता है। अनेक शहीदों ने समय समय पर स्वतंत्रता के आंदोलन छेड़े परंतु महात्‍मा गाँधी जैसे प्रमुख नेताओं के आने तक कुछ ठोस उपलब्धि प्राप्‍त नहीं हो सकी।