किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागु की गयी?
पंचायती राज
वर्ष 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर पर), पंचायत समिति (मध्यवर्ती स्तर पर) और ज़िला परिषद (ज़िला स्तर पर) शामिल हैं। पंचायती राज
पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1993 में संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गयी है। पंचायती राज
73वें संशोधन अधिनियम, 1992 में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं:1) संविधान की गयारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करना और उनका निष्पादन करना
भारतीय संविधान का बयालीसवाँ संशोधन
5 के बाद विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
भारत के संविधान में एक क्रान्तिकारी व्यवस्था करते हुऐ संविधान में अनुच्छेद-39 (क) जोड़कर राज्यों पर यह दायित्व सौंपा गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि विधिक तंत्र इस प्रकार से कार्य करें कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो तथा विशेषकर यह सुनिश्चित किया जाय कि आर्थिक निर्बलता या किसी अन्य निर्बलता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाये। ऐसे व्यक्ति को उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जाये। ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज)
243ग पंचायतों की संरचना ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज)
यह अधिनियम १९९२ में पारित किया गया और यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के दिशा में एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से इस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नवीन भाग ९ जोड़ा गया जो पंचायतों के विषय में है। संविधान के इस भाग में २४३, २४३क से २४३ण तक ( 243 (a) से लेकर अनुच्छेद 243(o) तक) के अनुच्छेद हैं। पंचायती राज
इन संस्थाओ का काम आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय को मजबूत करना तथा राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की योजनाओं को लागू करना है, जिसमें ११वीं अनुसूची में उल्लिखित २९ विषय भी हैं। ७४वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (भारत)
भारतीय संविधान का ७४वाँ संशोधन नगर पालिकाओं को लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध में है। भारतीय संसद
मध्य युग में आकर संसद सभा और समिति जैसी संस्थाएं गायब हो गईं। ऊपर के स्तर पर लोकतंत्रात्मक संस्थाओं का विकास रूक गया। सैकड़ों वर्षों तक हम आपसी लड़ाइयों में उलझे रहे। विदेशियों के आक्रमण पर आक्रमण होते रहे। सेनाएं हारती-जीतती रहीं। शासक बदलते रहे। हम विदेशी शासन की गुलामी में भी जकड़े रहे। सिंध से असम तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पंचायत संस्थाएं बराबर चलती रहीं। ये प्रादेशिक जनपद परिषद् नगर परिषद, पौर सभा, ग्राम सभा, ग्राम संघ जैसे अलग नामों से पुकारी जाती रहीं। सच में ये पंचायतें ही गांवों की ‘संसद’ थीं। सन 1883 के चार्टर अधिनियम में पहली बार एक विधान परिषद के बीज दिखाई पड़े। 1853 के अंतिम चार्टर अधिनियम के द्वारा विधायी पार्षद शब्दों का प्रयोग किया गया। यह नयी कौंसिल शिकायतों की जांच करने वाली और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करने वाली सभा जैसा रूप धारण करने लगी। भारतीय संविधान का इतिहास
1892 का अधिनियम राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर सका था, साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले तथा भारत में वायसराय लॉर्ड मिन्टो दोनों ही सहमत थे कि कुछ सुधारों की आवश्यकता है। सर अरुण्डेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 ई. में नया अधिनियम पारित किया गया जिसे भारतीय परिषद् अधिनियम 1909 और ‘मार्ले-मिन्टो सुधार’ के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थेः इस अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि पृथक अथवा साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गयी। इसके अलावा जो चुनाव पद्धति अपनायी गयी, वह इतनी अस्पष्ट थी कि जन प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत-सी छननियों में से छानने की प्रक्रिया बन गयी। संसदीय प्रणाली तो दे दी गयी, परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया। राष्ट्रीय डायट
जापान की पहली आधुनिक विधानपालिका थी जिसे मेइजी संविधान के अनुसार स्थापित किया गया था। मेइजी संविधान को ११ फरवरी, १८८९ में अपनाया गया था और शाही संसद को २९ नवंबर, १८९० को सबसे पहले बुलाया गया। तब संसद में प्रतिनिधि सभा और कुलीन सभा (貴族院 किज़ोकु-इन) थी। प्रतिनिधि सभा का प्रत्यक्ष चुनाव होता था, लेकिन सीमित मताधिकार पर, सर्वजनीन पुरुष मताधिकार को १९२५ में अपनाया गया। ब्रितानी उच्च सदन (हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स) के समान कुलीन सभा में उच्च स्तरीय रईस होते थे। भारतीय संविधान का बयालीसवाँ संशोधन
संविधान के लिए विधेयक (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 लोकसभा में 1 सितंबर 1976 को संविधान (बयालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 (1976 का विधेयक संख्या 91) के रूप में पेश किया गया था। इसे तत्कालीन कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री एच. आर. गोखले ने पेश किया था।[5] इसने प्रस्तावना और अनुच्छेद 31, 31C, 39, 55, 74, 77, 81, 82, 83, 100, 102, 103, 105, 118, 145, 150, 166, 170, 172, 189, 191 में संशोधन करने की मांग की। 192, 194, 208, 217, 225, 226, 227, 228, 311, 312, 330, 352, 353, 356, 357, 358, 359, 366, 368 और 371F और सातवीं अनुसूची। इसने अनुच्छेद 103, 150, 192 और 226 को प्रतिस्थापित करने की भी मांग की; और संविधान में नए भाग IVA और XIVA और नए अनुच्छेद 31D, 32A, 39A, 43A, 48A, 51A, 131A, 139A, 144A, 226A, 228A और 257A डालें।[6] 27 अक्टूबर 1976 को लोकसभा में एक भाषण में, गांधी ने दावा किया कि संशोधन "लोगों की आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी है, और वर्तमान समय और भविष्य की वास्तविकताओं को दर्शाता है"। [7] [8] ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज)
243ड इस भाग का कतिपय क्षेत्रोंं पर लागू न होना नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९
नागरिकता संशोधन बिल को लोकसभा ने १० दिसम्बर २०१९ को तथा राज्यसभा ने ११ दिसम्बर २०१९ को परित कर दिया था। १२ दिसम्बर को भारत के राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और यह विधेयक एक अधिनियम बन गया। १० जनवरी २०२० से यह अधिनियम प्रभावी भी हो गया है। २० दिसम्बर २०१९ को पाकिस्तान से आये ७ शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू भी कर दिया गया था। सेवा का अधिकार
भारत में मध्य प्रदेश राज्य ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम २०१० (म प्र) के द्वारा सबसे पहले यह कानून लागू किया। अब बिहार, पंजाब, झारखण्ड उत्तराखंड में भी यह नियम लागू है। दिल्ली और केरल सरकारें यह नियम लागू करने जा रही हैं। पंचायती राज
भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था आस्तित्व में रही हैं। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। भारत के संविधान का संशोधन
इसका दूसरा कारण यह है कि भारत की संसद का चयन जिले की एक सीट के द्वारा किया जाता है, इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र में प्रयुक्त किये जाने वाली अनेकता (plurality) (या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट) प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि एमपी के समूह के लिए यह संभव है कि वे दो तिहाई मतदान हासिल किये बिना संसद में दो तिहाई सीटें जीत सकते हैं।  उदाहरण के लिए संविधान के तहत पहले दो चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधे से भी कम राष्ट्रीय मतदान हासिल किये थे, लेकिन लोक सभा (नीचले सदन) में दो तिहाई सीटें हासिल की थीं।  भारत में प्रत्येक संवैधानिक संशोधन एक अधिनियम के रूप में किया जाता है। पहला संशोधन "संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम" कहलाता है, दूसरा "संविधान (दूसरा संशोधन) अधिनियम" कहलाता है और इसी प्रकार से इन संशोधनों को नाम दिए जाते हैं। पाकिस्तानी संविधान का बारहवाँ संशोधन
पाकिस्तानी संविधान के बारहवें संशोधन(उर्दू: آئین پاکستان میں بارہویں ترمیم) को 28 जुलाई 1991 में संसद में पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई जिन्हें घोर कुटिल अपराधों के लिए बनाया गया था साथी इसके द्वारा न्यायाधीशों के वेतन को भी बढ़ा दिया गया था। पंचायत
अंग्रेजी शासनकाल में पंचायत-व्यवस्था को सबसे अधिक धक्का पहुँचा और वह यह व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई। फिर भी ग्रामों के सामाजिक जीवन में पंचायतें बनी रहीं। प्रत्येक जाति अथवा वर्ग की अपनी अलग-अलग पंचायतें थीं जो उसके सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती थीं और पंचायत की व्यवस्था एवं नियमों का उल्लंघन करनेवाले को कठोर दंड दिया जाता था। शासन की ओर से इन पंचायतों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। आरंभ से ही अंग्रेजों की नीति यह रही कि शासन का काम, यथासंभव, अधिकाधिक राज्य कर्मचारियों के हाथों में ही रहे। इसके परिणामस्वरूप फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना, नवीन राजस्व नीति, पुलिस व्यवस्था, गमनागमन के साधनों का विकास आदि कारणों से ग्रामों का स्वावलंबी जीवन और स्थानीय स्वायत्तता धीरे-धीरे समाप्त हो चली। पंचायती राज
ग्राम सभा 1993 की धारा 6(1) के अनुसार राज्यपाल द्वारा अनुसूचित किया गया की एक ग्राम सभा होगी। धारा 8 पचायतो का गठन और धारा 9 द्वारा पंचायत अवधि का प्रावधान किया गया !उपरोक्त चुनौतियों को देखते हुए, एक इकाई व्यवस्था
पाकिस्तान में दूसरा "मार्शल लॉ"(सैन्यशासन), 26 मार्च 1969 को लगाया गया था जब राष्ट्रपति अयूब खान ने 1962 के संविधान को निराकृत किया और सेना के कमांडर-इन-चीफ जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान को सत्ता सौंप दिया। राष्ट्रपति पद संभालने पर, जनरल याह्या खान पश्चिम पाकिस्तान में लोकप्रिय मांग पर एक इकाई व्यवस्था को खत्म कर दिया और एक आदमी एक वोट के सिद्धांत पर आम चुनाव का आदेश दिया। इस्सी के साथ एक इकाई व्यवस्था का अंत हुआ, और पकुस्तन के पूर्व प्रांतों को बहाल कर दिया गया। ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज)
पंचायती राज संस्थाओं के कुल स्थानों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित होंगे। यदि प्रदेश सरकार जरुरी समझे, तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती हैं। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष पद तक आरक्षण दिया गया है। पाकिस्तानी संविधान का दसवाँ संशोधन
पाकिस्तानी संविधान का दसवां संशोधन(Urdu: آئین پاکستان میں دسویں ترمیم) को 29 मार्च 1987 को पारित किया गया था इस अधिनियम द्वारा पाकिस्तान के संविधान की अनुसूचियां 54 और 61 को संशोधित किया गया था इस संशोधन के द्वारा पाकिस्तान की संसद के दोनों सदनों के सत्रों के बीच की अवधि को 160 दिन से घटाकर 130 दिन कर दिया गया था खाप
आजादी के बाद पंचायती राज्य व्यवस्था लागू हो गई इससे सर्वखाप व्यवस्था का महत्त्व घट गया। अब वोट की राजनीति होने से जातियों ने अलग-अलग पंचायतें बनाली हैं। जातीय पंचायतों, गोत्रीय पंचायतों, पालों और खापों का महत्त्व बढ़ गया है। आजकल लोग न्यायालाओं में प्रकरणों का निराकरण चाहते हैं इसमें समय और धन दोनों की ही बर्बादी होती है और अनिश्चित लम्बे समय तक विवादों का निराकरण भी नहीं हो पाता है। पंचायत
इस प्रकार 1947 ई. तक ग्रामों में सही पंचायत व्यवस्था का अभाव ही रहा। स्वतंत्रताप्राप्ति के पश्चात् इस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के सक्रिय प्रयास आरंभ हुए। उत्तर प्रदेश में सन् 1947 में पंचायत राज अधिनियम बनाया गया। संविधान के अंतर्गत "राजनीति के निदेशक तत्वों" में राज्य का यह प्रमुख कर्तव्य बतलाया गया कि "वह ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर हो" तथा "उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करे जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों"। इस निदेश के अनुसार प्रत्यक राज्य में पंचायत व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम उठाए गए और प्रत्येक ग्राम अथवा ग्रामसमूह में पंचायत की स्थापना की गई। पंचायत के सदस्यों का चुनाव गाँव के मताधिकारप्राप्त व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायतें ग्राम की स्वच्छता, प्रकाश, सड़कों, औषधालयों, कुओं की सफाई और मरम्मत, सार्वजनिक भूमि, पैठ, बाजार तथा मेलों और चरागाहों की व्यवस्था करती हैं, जन्म मृत्यु का लेखा रखती हैं और खेती, उद्योग धंधों एवं व्यवसायों की उन्नति, बीमारियों की रोकथाम, श्मशानों और कब्रिस्तानों की देखभाल भी करती हैं। वृक्षारोपण, पशुवंश का विकास, ग्रामसुरक्षा के लिए ग्रामसेवक दल का गठन, सहकारिता का विकास, अकाल पीड़ितो की सहायता, पुलों और पुलियों का निर्माण, स्कूलों और अस्पतालों का सुधार आदि इनके ऐच्छिक कर्तव्य हैं। ग्रामों में पंचायत व्यवस्था का दूसरा अंग न्याय पंचायतें हैं। ग्रामों में मुकदमेबाजी कम करने तथा जनता को सस्ता न्याय सुलभ बनाने की दृष्टि से न्याय पंचायतों का निर्माण किया गया है। इन्हें दीवानी, फौजदारी और माल के मामलों में कुछ अधिकार प्रदान किए गए है। प्रत्येक राज्य में पंचायतों के अधिकार और दायित्व न्यूनाधिक रूप से समान है। उपभोक्ता व्यवहार और उपभोक्तावाद
जहां तक भारत का प्रश्न है, उपभोक्ता आन्दोलन को दिशा 1966 में जेआरडी टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की मुंबई में स्थापना की गई और इसकी शाखाएं कुछ प्रमुख शहरों में स्थापित की गईं। स्वयंसेवी संगठन के रूप में ग्राहक पंचायत की स्थापना बीएम जोशी द्वारा 1974 में पुणे में की गई। अनेक राज्यों में उपभोक्ता कल्याण हेतु संस्थाओं का गठन हुआ। इस प्रकार उपभोक्ता आन्दोलन आगे बढ़ता रहा। 9 दिसम्बर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देशभर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम में बाद में 1993 व 2002 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इन व्यापक संशोधनों के बाद यह एक सरल व सुगम अधिनियम हो गया है। इस अधिनियम के अधीन पारित आदेशों का पालन न किए जाने पर धारा 27 के अधीन कारावास व दण्ड तथा धारा 25 के अधीन कुर्की का प्रावधान किया गया है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने गाँवों की अर्थव्यवस्था के इस पहलू को समाप्त कर दिया है। अब धीरे – धीरे गाँवों में भी सम्पन्न लोग उन वस्तुओं के पीछे पागल हो रहे हैं जो उपभोक्तावादी संस्कृति की देन हैं। चूँकि गांव के सम्पन्न लोगों की सम्पन्नता भी सीमित होती है अब उनका सारा अतिरिक्त धन जो पहले सामाजिक कार्यों में खरच होता था वह निजी तामझाम पर खरच होने लगा है और लोग गाँव के छोटे से छोटे सामूहिक सेवा कार्य के लिए सरकारी सूत्रों पर आश्रित होने लगे हैं। इसके अलावा जो भी थोड़ा गाँवों के भीतर से उनके विकास के लिए प्राप्त हो सकता था , अब उद्योगपतियों की तिजोरियों में जा रहा है। इससे गाँवों की गरीबी दरिद्रता में बदलती जा रही है। मजलिस-ए-शूरा
1970 में चुनी गई जन सरकार ने 1973 का संविधान सर्वसम्मति से गठित किया और यह संविधान 14 अगस्त 1973 को लागू हुआ। इस संविधान के अनुसार देश में संसदीय प्रणाली स्थापित किया गया और शूरा के दो सदन भी गठित किए गए(सिनेट और नैशनल असेम्बली)। पी. एस. नटराज पिल्लई
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, वह वर्ष 1946 में त्रावणकोर संविधान सुधार समिति के सदस्य चुने गए थे। 1948 में उन्हें त्रावणकोर-कोचीन राज्य से भारत की संविधान सभा के लिए सदस्य चुना गया, और साथ ही दिल्ली में त्रावणकोर सरकार का सलाहकार नियुक्त भी किया गया।  1954 से 1956 तक उन्होंने त्रावणकोर-कोचीन राज्य की त्रिवेंद्रम-(१) विधान सभा सीट से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (PSP) के टिकट पर विधायक के रूप में सेवा की। बाद में 1956 में उन्हे केरल सुधार समिति का सदस्य बनाया गया पाकिस्तानी संविधान का पाँचवाँ संशोधन
पाकिस्तानी संविधान के पांचवें संशोधन द्वारा पाकिस्तान के सभी प्रांतीय न्यायालय से वे सभी विकल्प वापस ले लिए गए जिनकी मदद से कोई भी अदालत किसी व्यक्ति के बारे में बुनियादी मानव अधिकार तय कर सकते थे। इस संशोधन पाकिस्तानन के संविधान के अध्याय (1) घटक (2) में गईं। इन संशोधनों को पाकिस्तान में 5 सितंबर 1976 को लागू कर दिया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका नाम सितंबर २०१६ में इंदिरा आवास योजना से बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। बीपीएल परिवारों को मिलने वाली आर्थिक मदद को ४५,००० रुपये से बढ़ाकर ७०,००० रुपये कर दिया गया। भारत में एक केंद्र प्रायोजित आवास निर्माण योजना है। योजना का वित्तपोषण केंद्र और राज्यों के बीच ७५:२५ के अनुपात में किया जाता है। उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिए केंद्र-राज्य वित्त अनुपात ९०:१० है। संघ शासित प्रदेशों के लिए योजना १००% केंद्र प्रायोजित है। १९८५-८६ से प्रारंभ योजना का पुनर्गठन १९९९-२००० में किया गया, जिसके अंतर्गत गाँवों में गरीबों के लिए मुफ़्त में मकानों का निर्माण किया जाता है। वर्तमान में ग्रामीण परिवारों को मकान निर्माण के लिए ४५ हजार की धनराशि दी जाती है। संकटग्रस्त क्षेत्रों में यह राशि ४८.५ हजार नियत की गयी है। योजना केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल ) परिवारों के लिए हैं। धनराशि घर की किसी महिला के नाम पर ही निर्गत की जाती है। भारत निर्माण के अंतर्गत चल रही इंदिरा आवास योजना पर २०१०-११ में दस हजार करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित करायी गयी है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ(1980) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 का खंड (4) विधिसम्मत नहीं (invalid) है क्योंकि यह न्यायिक पुनर्विलोकन को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत संविधान का आधारभूत लक्षण है। अत एव 42 वा संविधान अधिनियम संशोधन 1976 में हुआ इस संशोधन को संविधान का मिनी संविधान भी कहा जाता है । इन संशोधन में तीन नए शब्द जोड़े गए समाजवादी , पंथ-निरपेक्ष अखंडता , संविधान के भाग 4 में 51क जोड़ा गया जिसमें नागरिकों के कर्तव्य को जोड़ा गया , राष्ट्रपति केबिनेट की सलाह के लिए बाध्य किया गया , प्रशासनिक अधिकरणों की व्यवस्था की गई , 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा एवम राज्य विधानसभा की सीटो को निश्चित किया गया , संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया , न्यायिक समीक्षा के शक्ति में कटौती , लोकसभा एवम विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया , DPSP के कार्यन्वयन हेतु बनाई गई विधियों को मूल अधिकार का उलंघन है इस आधार पर अवैध घोषित नही किया जाएगा के उक्त प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए निर्णय दिया गया कि संसद् संविधान के मौलिक ढांचें को नहीं बदल सकता। वामन राव बनाम भारत संघ (1981) वाद में न्यायलय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आधारभूत लक्षण का सिद्धान्त 24-4-1973 को, अर्थात् केशवानंद भारती के निर्णय सुनाये जाने की तिथि, के बाद पारित होने वाले संविधान संशोधन अधिनियमों पर लागू होगा। भूधृति
बंबई प्रदेश में भूमिव्यवस्था का आधार रैयतवाड़ी भूमिव्यवस्था ही थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जोतों की सुरक्षा रहती थी और भूमि के वर्गीकरण के अनुसार उस पर लगान निश्चित किया जाता था। छोटे किसान और सरकार के बीच में सीधा संपर्क रहता था। किसान को अपनी भूमि हस्तांतरित करने, बेचने, रेहन रखने या दान देने का अधिकारश् था। वह अपने इच्छानुसार अपनी जमीन छोड़ सकता था। प्रारंभ में बंबई में रैयतों के दो वर्ग थे, प्रथम 'मीरासदार' और द्वितीय, 'उपरी'। सन् १९३८ में बंबई में भूमिसुधार कानून की व्यवस्था की गई। बंबई में सन् १९४९ और १९५१ में भी भूमिसुधार कानून बनाए गए। भूमिव्यवस्था के इन सुधारों से किसानों की जोतों को पहले से अधिक सुरक्षित कर दिया गया है और उनके अधिकार भी बढ़ा दिए गए हैं। पंचायती राज
गणतंत्र दिवस, श्रम दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन के लिए पंचायती राज कानून में अनिवार्य प्रावधान शामिल करना। भारतीय संविधान का इतिहास
भारत में नये गणराज्य के संविधान का शुभारंभ 26 जनवरी, 1950 को हुआ और भारत अपने लंबे इतिहास में प्रथम बार एक आधुनिक संस्थागत ढांचे के साथ पूर्ण संसदीय लोकतंत्र बना। 26 नवम्बर, 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित ‘भारत का संविधान’ के पूर्व ब्रिटिश संसद द्वारा कई ऐसे अधिनियम/चार्टर पारित किये गये थे, जिन्हें भारतीय संविधान का आधार कहा जा सकता है। भारत मेंं अब संविधान को पढ़ाना चाहिए जिससे कि सभी लोग अपne adhikaro ko Jan sake लोकपाल
सन 1967 के मध्य तक ओम्बुड्समैन (लोकपाल) संस्था 12 देशों मेंफैल गई थी। भारत में भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रशासन के विरूद्व नागरिको की शिकायतो को सुनने एंव प्रशासकीय भ्रष्टाचार रोकने के लिए सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की स्थापना का विचार रखा था जिसे स्वीकार नही किया गया। भारत में सन 1971 में लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया जो पाँचवी लोकसभा के भंग हो जाने से पारित न हो सका। राजीव गाँधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकपाल विधेयक 26 अगस्त1985 को संसद में प्रस्तुत किया गया और 30 अगस्त 1985 को संसद में इस विधेयक के प्रारूप को पुनर्विचार के लिए संयुक्त प्रवर समिती को सौंप दिया, जो पारित न हो सका। ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज)
पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्न योग्यताएँ आवश्यक होंगी –ऐसे 29 विषय जो पहले राज्य सूची में थे, अब पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिए गए हैं। इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हंस्तारित किया गया है। अधिकांश मामलों में इन विषयों का सम्बन्ध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के कामकाज से है। इन कार्यों का वास्तविक हस्तान्तरण प्रदेश के कानून पर निर्भर है। हर प्रदेश यह फैसला करेगा कि इन 29 विषयों में से कितने को स्थानीय निकायों के हवाले करना है। वस्तुतः पंचायतें 11वीं अनुसूची में वर्णित विषयों और कृषि, भूमि सुधार, भूमि विकास, पेयजल, ग्रामीण बिजलीकरण, प्रौढ़ शिक्षा, महिला और बाल विकास, दुर्बल वर्गों का कल्याण आदि के माध्यम से सामजिक-आर्थिक परिवर्तन का प्रयास कर सकती है। पंचायती राज
पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगरपालिकाओं तथा उपनगरपालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। पंचायती राज संस्थाएँ तीन हैं- ग्राम स्वराज
भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था आम नागरिक के अधिकारों का अतिक्रमण करती है। भारतीय संसद और विधानसभा को केवल विधाई शक्तियां ही मिलनी चाहिए थी लेकिन संविधान में इन दोनों को प्रशासनिक शक्ति से विभूषित करके भारतीय जनमानस के साथ धोखा किया गया है। लोकतंत्र की विशेषता ही जनता को स्वनिर्णय की शक्ति प्रदान करना है। लेकिन भारतीय समाज की विडंबना है कि सभी लोकतांत्रिक शक्तियां संविधान के माध्यम से संसद और विधानसभाओं ने अपहृत कर ली है। इन दोनों की मूर्खता कहो अथवा लालच कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था दोनों को बाईपास करके आम आदमी के लिए पीड़ा का कारण बन चुकी है।जहाँ राजनीतिक व्यवस्था ने भारतीय समाज को पूरी तरह विघटित तथा बर्बाद कर दिया है वही प्रशासनिक व्यवस्था ने विकास की राह में अड़ंगा लगाया है। यह सर्वविदित है कि किसी भी देश के लिए सामाजिक, वैयक्तिक एवं चारित्रिक विकास के लिए व्यक्ति के अंदर जिम्मेदारी का भाव होना अति आवश्यक है। व्यक्ति का जिम्मेदार होना उसके निर्णय लेने की स्वतंत्रता की सीमा पर निर्भर करता है। आदर्श लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनता का शासन व्यवस्था में सहभागी होना अनिवार्य होना चाहिए। शासन व्यवस्था में समाज की सहभागिता जनमानस के अंदर विकासपरक जिम्मेदारी लेकर आती है। जब आमजन शासन व्यवस्था में सहभागी होकर स्वविकास के निर्णय स्वयं करने लगता है उस स्थिति में राजनैतिक व्यवस्था उच्च प्रतिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर होने लगती है। सहभागी शासन व्यवस्था एक नई सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देती है जिसमें समाज को शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होने का अधिकार प्राप्त होता है। जिस व्यवस्था में समाज का उत्तरदायित्व पूर्ण स्थान होता है वह एक आदर्श व्यवस्था कही जाती है। इस व्यवस्था में राजनीति समाज के प्रति उत्तरदायी होती है। समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है और व्यक्ति के निर्णय लेने की स्वतंत्रता की सीमा देश की राजनीतिक व्यवस्था संविधान के माध्यम से निर्धारित करती है। राजनीति को संविधान पर राज करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। संविधान समाज का चेहरा होता है जो समाज की प्रकृति को प्रतिबिंबित करता है। क्योंकि संविधान समाज की परिपक्वता को प्रदर्शित करता है इसलिए संविधान पर समाज का अधिकार होना चाहिए ना कि राजनीति का। व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा का निर्धारण करना समाज का प्राकृतिक अधिकार है। यदि इस अधिकार को राजनीति अपहृत करती है तो यह अव्यवस्था और आरजकता का ही कारण बनता है। ग्राम स्वराज्य की अवधारणा समाज को शासनिक एवम प्रशासनिक व्यवस्था में सहभागी बनाने पर जोर देती है। शासन की ग्राम स्वराज्य परिकल्पना एक ऐसी व्यवस्था है जो राजनैतिक अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अराजकता अथवा तानाशाही जैसी समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान करती है। इस परिकल्पना को आदर्श लोकतंत्र भी कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति की आदर्श स्वतंत्रता के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। ग्राम स्वराज राम राज्य व्यवस्था कीं पहली सीढ़ी है़। राम राज्य मतलब सभी सुखों से परिपूर्ण समाज। परिपूर्ण समाज में स्व निणर्य वाली व्यवस्था ग्राम स्वराज से हि आ सकती है। ग्राम स्वराज का स्वरूप कैसे होगा? ग्राम स्वराज शासन कि सबसे छोटी इकाई होगी यह वर्तमान ग्राम सभा कि तरह क्षेत्र पंचायत ब्लॉक जिला पंचायत और D M के अधीन नही होगी यह प्रशासनिक व्यवस्था राज्य सरकार कि तरह स्वतंत्र होगी । यह व्यवस्था हर नागरिक कि भागीदारी पर चलेगी इस व्यवस्था में आम जन के सभी सुख दुख में ग्राम स्वराज कि पूर्ण भागीदारी होगी। यह व्यवस्था शिक्षा स्वास्थ्य आवास से जुड़ी सभी समस्या हल करेगी। कानून व्यवस्था से जुड़ें सभी मसले और विवाद ग्राम स्तर पर हल होंगें। नेपाल
1940 दशक के उत्तरार्ध में लोकतन्त्र-समर्थित आन्दोलनों का उदय होने लगा व राजनैतिक पार्टियां राणा शासन के विरुद्ध हो गईं। उसी समय चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्ज़ा कर लिया जिसकी वजह से बढ़ती हुई सैनिक गतिविधियों को टालने के लिए भारत नेपाल की स्थायित्व पर चाख बनाने लगा। फलस्वरुप राजा त्रिभुवन को भारत ने समर्थन किया 1951 में सत्ता लेने में सहयोग किया, नई सरकार का निर्माण हो गया, जिसमें ज्यादा आन्दोलनकारी नेपाली कांग्रेस पार्टी के लोगों की सहभागिता थी। राजा व सरकार के बीच वर्षों की शक्ति खींचातानी के पश्चात्, 1959 में राजा महेन्द्र ने लोकतान्त्रिक अभ्यास अन्त किया व "निर्दलीय" पंचायत व्यवस्था लागू करके राज किया। सन् 1989 के "जन आन्दोलन" ने राजतन्त्र को संवैधानिक सुधार करने व बहुदलीय संसद बनाने का वातावरण बन गया सन 1990 में कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकार के प्रधानमन्त्री बन गए, नये संविधान का निर्माण हुआ राजा बीरेन्द्र ने 1990 में नेपाल के इतिहास में दूसरा प्रजातन्त्रिक बहुदलीय संविधान जारी किया व अन्तरिम सरकार ने संसद के लिए प्रजातान्त्रिक चुनाव करवाए। नेपाली कांग्रेस ने राष्ट्र के दूसरे प्रजातन्त्रिक चुनाव में बहुमत प्राप्त किया व गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
निर्वाचित ग्राम परिषदों का एक तंत्र पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, यह लगभग भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है। पंचायती राज में प्रत्येक स्तर पर कुल सीटों की संख्या की एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, बिहार के मामले में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जम्मू एवं काश्मीर तथा नागालैंड को छोड़ कर सभी राज्यों और प्रदेशों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है। भारत की विदेश नीति निदेशक सिद्धांतों से प्रभावित है। भारतीय सेना द्वारा संयुक्त राष्ट्र के शांति कायम करने के 37 अभियानों में भाग लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों में सहयोग दिया है। संधारणीय विकास लक्ष्य
2016 के बजट में धारणीय विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नामक योजना लाई गई। जिसके तहत सरकार नेे 655 करोड रुपए दिए। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं के गवर्नेंस संरचना को सुधारा जायेगा। भारतीय संविधान का बयालीसवाँ संशोधन
3 संवैधानिक परिवर्तन ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज)
243ठ संघ-राज्य क्षेत्रोंं में लागू होना भारत का संविधान
(अब तक 127 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाये गये हैं जिनमें से 105 संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर संविधान संशोधन अधिनियम का रूप ले चुके हैं। 124वां संविधान संशोधन विधेयक 9 जनवरी 2019 को संसद में #अनुच्छेद_368 【संवैधानिक संशोधन】के विशेष बहुमत से पास हुआ, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं म 8 अगस्त 2016 को संसद ने वस्तु और सेवा कर (GST) पारित कर 101वाँ संविधान संशोधन किया।) राष्ट्रीय डायट
१९८२ में पेश किया गया प्रतिनिधि सभा के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली युद्धोत्तर संविधान के अंतर्गत पहला बड़ा सुधार था। उम्मीदवारों के लिए मतदान के बजाय, मतदाता पार्टियों के लिए वोट देते हैं। पार्षदों की सूची चुनाव से पहले औपचारिक रूप से जारी किया जाता है, और कुल राष्ट्रीय वोटों के अनुसार उनका चयन होता है।  इस प्रणाली का लक्ष्य था उम्मीदवारों द्वारा प्रचार में खर्च किए पैसे को घटाना। हालाँकि आलोचक मानते हैं कि इस बदलाव से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उदारतावादी लोकतांत्रिक पार्टी और जापानी साम्यवादी पार्टी को हुआ, जो संसद की दो सबसे बड़ी पार्टियाँ हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में पंचायती राज प्रणाली का राष्ट्रीय दिवस है जिसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ग्रेट लीप फ़ॉर्वर्ड
इन आर्थिक परिवर्तनों के अलावा, पार्टी ने गाँवों में सभी धार्मिक संस्थानों और समारोहों पर पाबंदी लगा दी, और उनकी जगह राजनीतिक बैठकों और प्रचार सत्रों को स्थापित किए, और इसी प्रकार के बड़े सामाजिक परिवर्तनों को लागू किया। ग्रामीण शिक्षा और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किए गए (उदाहरण के लिए अब महिलाएँ चाहें तो तलाक की कार्रवाई शुरू कर सकतीं थीं) और पैर-बंधन, बाल विवाह और अफीम की लत को समाप्त करने की दिशा में प्रयास किए गए। आंतरिक पासपोर्ट ("हूकोउ") की पुरानी प्रणाली को 1956 में पेश किया गया था, जो उचित काग़ज़ात के बिना अंतर-राज्यीय यात्रा को बाधित करता था। सबसे अधिक प्राथमिकता शहरी सर्वहारा वर्ग (proletariat) को दी गई, जिसके लिए एक कल्याणकारी राज्य स्थापित किया गया। पंचायती राज
भारत में ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन सम्बंधी प्रस्ताव दिया। भारत सरकार अधिनियम, १९१२
अधिनियम के दूसरे खंड ने बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत के लिए एक विधान परिषद के निर्माण की अनुमति दी, और एक लेफ्टिनेंट-गवर्नर के तहत प्रांतों के लिए नव-निर्मित विधान परिषदों की संसदीय समीक्षा को समाप्त करने के लिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में संशोधन किया। मेघालय सरकार
राष्ट्र की ग्रामीण जनता को स्थानीय स्व-सरकार उपलब्ध कराने हेतु भारतीय संविधान में प्रायोजन किये गये हैं। इनके अनुसार पंचायती राज संस्थान की स्थापना की गयी है। पूर्वोत्तर राज्यों के भिन्न रीति रिवाजों एवं मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र के लिये एक अलग राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया है क्षेत्र की कुछ जनजातियों की अपनी पारम्परिक राजनीतिक प्रणालियां हैं। इनके चलते यह महसूस किया गया कि पंचायती राज प्रणाली यहां लागू की जाने से विवाद उत्पन्न करेगी। गोपीनाथ बोरदोलोई की अध्यक्षता में बनी एक उपसमिति की सिफ़ारिशों को संविधान में संलग्न किया गया। इसके तहत मेघालय सहित पूर्वोत्तर के कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों का गठन कर उनका अपना संविधान लागू किया गया। मेघालय में ऐसी एडीसी परिषदें निम्न हैं: मद्रास प्रैज़िडन्सी
19वीं सदी के मध्य से शुरू करते हुए पश्चिमी शिक्षा के प्रवाह के साथ पारंपरिक भारतीय समाज की समस्याओं को मिटाने के लिए सामाजिक सुधारों की शुरुआत की गयी। 1896 के मालाबार विवाह अधिनियम ने कानूनी विवाहों के रूप में "संबंधम" अनुबंध को मान्यता दी जबकि 1933 के मर्मक्कथायम क़ानून द्वारा "मर्मक्कथायम" प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। भारी संख्या में दलितों के बहिष्कार से निकालने के लिए कई सुधारवादी उपाय किये गए। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम अधिनियम (1933) ने दलितों को "देवस्थानम" के प्रशासन में शामिल किया। प्रेसीडेंसी के मंदिर प्रवेश अधिकार अधिनियम (1939) और उसके त्रावणकोर के मंदिर प्रवेश उद्घोषणा (1936) का उद्देश्य दलितों तथा अन्य निम्न जातियों के स्तर को ऊपर उठा कर उन्हें उच्च-जाति के हिन्दुओं के बराबर रखना था। 1872 में टी. मुथुस्वामी अय्यर ने मद्रास में विधवा पुनर्विवाह संघ गठित किया और ब्राह्मण विधवाओं के पुनर्विवाह की वकालत की. "देवदासी" प्रथा को 1927 में विनियमित किया गया और 26 नवम्बर 1947 को इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया।कंदुकुरी वीरेशलिंगम ने गोदावरी जिले में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किया।सामाजिक सुधार के अग्रदूतों में से अधिकांश भारतीय राष्ट्रवादी थे। पंचायती राज
पंचायती राज अधिनियम में ऐसा अनिवार्य प्रावधान जोड़ना जो विशेषकर ग्राम सभा की बैठकों के कोरम, सामान्य बैठकों और विशेष बैठकों तथा कोरम पूरा न हो पाने के कारण फिर से बैठक के आयोजन के संबंध में हो। दसवां संविधान संशोधन अधिनियम, १९६१
इसके अंतर्गत भूतपुर्व पुर्तगाली अन्तः क्षेत्रो - दादर एवम नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रपति की विनिमय बनाने की शक्ति के तहत उसमे प्रशाशन की व्यवस्था करने के लिये अनुच्छेद 240 ओर पहली सूची को संशोधित किया गया। ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज)
अनुच्छेद 243ख त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है. प्रत्येक राज्य ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जायेगा, किन्तु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं होगा। ब्रिटिश राज का इतिहास
इस बीच, मोंटेगू और चेम्सफोर्ड ने खुद अंत में पिछली सर्दियों में भारत में एक लम्बी तथ्य खोजी यात्रा के बाद जुलाई 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. ब्रिटेन में संसद और सरकार के बीच काफी चर्चा के बाद और और भारत की जनसंख्या के बीच भावी चुनाव में कौन मतदान कर सकता है इसकी पहचान के उद्देश्य से फ्रेंचाईज़ एंड फंक्शन कमिटी की एक अन्य यात्रा के पश्चात, भारत सरकार अधिनियम 1919 (मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी ज्ञात) को दिसंबर 1919 में पारित किया गया। नए अधिनियम ने प्रांतीय परिषदों को अधिक बड़ा किया और इम्पीरियल विधान परिषद को एक विशाल केन्द्रीय विधान परिषद में परिवर्तित किया। इसने, "आधिकारिक बहुमत" को प्रतिकूल वोटों के रूप में भारत सरकार के सहारे को निरसित कर दिया. यद्यपि रक्षा, विदेशी मामले, आपराधिक कानून, संचार और आय कर जैसे विभाग वायसराय और नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अधीन ही थे, अन्य विभाग जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, भू-राजस्व और स्थानीय स्व-शासन को प्रान्तों को हस्तांतरित कर दिया गया था। स्वयं प्रांतों को अब नए द्विशासन प्रणाली के तहत प्रशासित किया जाना था, जहां कुछ क्षेत्र जैसे शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे का विकास और स्थानीय स्व-शासन और अंततः भारतीय चुनाव क्षेत्र भारतीय मंत्रियों और विधायिकाओं के अधीन आ गए, जबकि सिंचाई, भू-राजस्व, पुलिस, जेल और मीडिया नियंत्रण ब्रिटिश गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के दायरे के भीतर बने रहे. नए कानून ने भारतीयों के लिए सिविल सेवा और सेना अधिकारी कोर में भर्ती होने को भी आसान कर दिया. भारतीय संविधान का इतिहास
1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण और युगांतकारी घटना है। यह दो मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार दिया। दूसरा यह कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेन्द्रीकरण कर दिया अर्थात बम्बई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान की गयी। इस अधिनियम की अन्य महत्वपूर्ण बातें निम्न थींः खाप
खाप या सर्वखाप एक सामाजिक प्रशासन की पद्धति है जो भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेशों यथा राजस्थान, हरयाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में अति प्राचीन काल से प्रचलित है। इसके अनुरूप अन्य प्रचलित संस्थाएं हैं पाल, गण, गणसंघ, जनपद अथवा गणतंत्र. समाज में सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाये रखने के लिए मनमर्जी से काम करने वालों अथवा असामाजिक कार्य करने वालों को नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा न किया जावे तो स्थापित मान्यताये, विश्वास, परम्पराए और मर्यादाएं ख़त्म हो जावेंगी और जंगल राज स्थापित हो जायेगा. मनु ने समाज पर नियंत्रण के लिए एक व्यवस्था दी। इस व्यवस्था में परिवार के मुखिया को सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में स्वीकार किया गया है। जिसकी सहायता से प्रबुद्ध व्यक्तियों की एक पंचायत होती थी। जाट समाज में यह न्याय व्यवस्था आज भी प्रचालन में है। इसी अधर पर बाद में ग्राम पंचायत का जन्म हुआ। भारत में महिलाएँ
भारत में पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से दस लाख से अधिक महिलाओं ने सक्रिय रूप से राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के अनुसार सभी निर्वाचित स्थानीय निकाय अपनी सीटों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित रखते हैं। हालांकि विभिन्न स्तर की राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं का प्रतिशत काफी बढ़ गया है, इसके बावजूद महिलाओं को अभी भी प्रशासन और निर्णयात्मक पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। भारतीय चुनाव
अगस्त 2010 में, जन प्रतिनिधित्व बिल (संशोधित)-2010 को लोक सभा में 24 नवम्बर 2010 की बाद की राजपत्र अधिसूचनाओं के साथ पारित कर दिया गया, इस बिल में एनआरआई को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही अब एनआरआई भारतीय चुनावों में वोट करने के योग्य हो जाएंगे, लेकिन उनके लिए मतदान के समय "शारीरिक रूप से उपस्थित" होना आवश्यक है। बहुत से सामाजिक संगठनों ने सरकार से आग्रह किया था कि दूरस्थ मतदान प्रणाली के द्वारा एनआरआई और दूर स्थित लोगों द्वारा मतदान करने के लिए आरपीए में संशोधन करना चाहिए। पीपल फॉर लोक सत्ता , सक्रियता से इस बात पर बल देती रही है कि इंटरनेट और डाकपत्र मतदान का एनआरआई मतदान के एक व्यवहार्य साधन के रूप में प्रयोग किया जाए. पंचायत
भारत की पंचायती राज प्रणाली में गाँव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। सरपंच, ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सार्वजनिक जीवन का प्रत्येक पहलू इसी के द्वारा संचालित होता था। पहला संविधान संशोधन अधिनियम, १९५१
31क में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को वैधानिकता प्रदान की गयी। ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज)
इसी तरह ७४वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग ९(ए) संविधान में जोड़ा गया है। इस भाग के द्वारा नगर पालिका में लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। थिम्फू
भूटान 1962 में कोलम्बो योजना, 1969 में सार्वभौम डाक संघ में शामिल हो गया और 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। थिम्पू में राजनयिक मिशनों और अंतरराष्ट्रीय फंडिंग संगठनों की उपस्थिति के परिणामस्वरूप महानगर के रूप में थिम्पू का तेजी से विस्तार हुआ। चौथे राजा, जिन्होंने 1953 में राष्ट्रीय सभा (नेशनल असेंबली) का गठन किया, ने 1998 में जनता द्वारा चुने गए मंत्रियों की एक परिषद को सभी कार्यकारी शक्तियों को सौंप दिया। उन्होंने राजा पर अविश्वास मत देने की एक प्रणाली शुरू की, जिसने संसद को सम्राट को हटाने का अधिकार दिया। थिम्पू में राष्ट्रीय संविधान समिति ने 2001 में भूटान साम्राज्य के संविधान का मसौदा तैयार करना शुरू किया। 2005 में, भूटान के चौथे राजा ने अपने राज्य की बागडोर अपने बेटे युवराज जिग्मे खेसर भाग्यल वांगचुक को सौंपने के अपने फैसले की घोषणा की। राजा का राज्याभिषेक नवीकृत चांग्लीमिथांग स्टेडियम थिम्पू में हुआ और वांगचुक राजवंश की स्थापना के शताब्दी वर्ष के साथ हुआ। 2008 में, इसने पूर्ण सकल राजतंत्र से संसदीय लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तन के लिए मार्ग प्रशस्त किया, और थिम्फू नई सरकार का मुख्यालय बन गया। "सकल राष्ट्रीय खुशी" (GNH) के राष्ट्रीय परिभाषित उद्देश्य के साथ सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में वृद्धि प्राप्त करने का संकल्प लिया गया। नेपाल का इतिहास
निरन्तर रूप से राजा-रजवाड़ों के अधीन में रहकर फूट और मिलन का लम्बा तथा सम्पन्न इतिहास वाला, हाल में नेपाल के नाम से प्रसिद्ध, यह भूखण्ड में विक्रम संवत २०४६ साल के आन्दोलन के पश्चात संवैधानिक राजतन्त्र की नीति से अवलम्बित हुआ। लेकिन इसके पश्चात भी राजसंस्था एक महत्त्वपूर्ण तथा अस्पष्ट परिधि एवं शक्ति सम्पन्न संस्था के रूप में प्रस्तुत हुआ। इस व्यवस्था में पहले संसदीय अनिश्चितता तथा सन् १९९६ से ने.क.पा.(माओवादी) के जनयुद्ध के कारण से राष्ट्रिय अनिश्चितता दिख्ने लगा। माओवादिओं ने राजनीति के मूलाधार से पृथक भूमिगत रूप से राजतन्त्र तथा मूलाधार के राजनैतिक दलों के विरुद्ध में गुरिल्ला युद्ध संचालन कर दिया। उन्होंने नेपाल की सामन्ती व्यवस्था (उन के अनुसार इसमें राजतन्त्र भी शामिल है) फेंक कर एक माओवादी राष्ट्र स्थापना करने का प्रण किया। इसी कारण से नेपाली गृहयुद्ध शुरु हो गया जिसके कारण १३,००० लोगों की जान गई। इसी विद्रोह को दमन करने की पृष्ठभूमि में राजा ज्ञानेन्द्र ने सन् २००२ में संसद को विघटन तथा निर्वाचित प्रधानमन्त्री को अपदस्थ करके प्रधानमन्त्री मनोनित प्रक्रिया से शासन चलाने लगे। सन् २००५मै उन्हौंने एकल रूपमै संकटकाल का घोषणा करके सब कार्यकारी शक्ति ग्रहण किया। सन् २००६ के लोकतान्त्रिक आन्दोलन (जनाअन्दोलन-२) के पश्चात राजा ने देश की सार्वभौम सत्ता जनता को हस्तान्तरित की तथा २४ अप्रैल २००६ को संसद की पुनर्स्थापना हुई। १८ मई २००६ को अपनी पुनर्स्थापित सार्वभौमिकता का उपयोग करके नए प्रतिनिधि सभा ने राजा के अधिकार में कटौती कर दी तथा नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया। नवनिर्वाचित संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा की पहली बैठक द्वारा २८ मई २००८ में नेपाल को आधिकारिक रूप में एक सन्घीय गणतन्त्रात्मक राष्ट्र घोषित किया गया। भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
तनाव रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर रखी गई थी। योजना में कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। 1978 में नव निर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1975 में अधिनियमित किया गया था, जो केन्द्रीय सरकार ने विद्युत उत्पादन और पारेषण में प्रवेश करने के लिए सक्षम होना चाहिए।  भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली पहली बार के लिए पेश किया गया था और कई सड़कों के लिए बढ़ती यातायात को समायोजित चौड़ी थे। पर्यटन भी विस्तार किया। यह पंचवर्षीय योजना अपनी समय अवधि से एक वर्ष पहले 1978 में "जनता पार्टी सरकार" द्वारा खत्म कर दी गई। लक्ष्य वृद्धि: 5.6% और वास्तविक विकास: 4.8%  यह योजना सफल रही।विकास दर 4.4 और उपलब्धि दर 4.9% रहा| Model-डीपी घर मॉडल पर आधारित है। मुख्य उद्देश-गरीबी उन्मूलन प. किशोरी मोहन त्रिपाठी
रियासतों के खिलाफ मोर्चा और अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी में किशोरी मोहन से भीम राव अंबेडकर के पत्राचार होने लगे। उसी बीच उन्होंने 1947 में किशोरी मोहन को दिल्ली बुला लिया। जहां वे संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य हुए। उस समय राजाओं की पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस के हर बड़े नेता के कान खड़े हो गए थे इसे क्यों शामिल किया। लेकिन जब बैठकों का दौर चला और उन्होंने अपने ड्राफ्टिंग की प्रपोस्ड डायरी में पंचायती राज, बाल श्रमिक पर अंकुश, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने पर अपनी बातें रखीं, तो सभी को पता चल गया कि बाबा अंबेडकर ने सही आदमी को चुना है। पाकिस्तान की सेनेट
7 अक्टूबर 1958 ई। को देश में सैन्य शासन लागू कर, संविधान को निलंबित कर दिया गया। सैन्य सरकार ने फरवरी 1960 को एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जिसने 1962 के संविधान को गठित किया। इस संविधान के तहत देश में अध्यक्षीय प्रणाली(राष्ट्रपति प्रणाली) लागू किया गया। 25 मार्च 1969 को इस संविधान को भी 1970 की संवैधानिक आपदा के दौरान निलंबित कर दिया गया और आपातकाल घोशित कर दिया गया। ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज)
ग्राम सभा गाँव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उपलब्ध करें। ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज)
243ण निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्ज़न भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
1948 का "न्यूनतम मजदूरी अधिनियम" सरकार को संपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम" 1986 उपभोक्ताओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों का सरल, त्वरित और सस्ता समाधान प्रदान करना और जहां उपयुक्त पाया जाए राहत और मुआवजा दिलाना हैं। "समान पारिश्रमिक अधिनियम" 1976 महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करता है। "सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना" (यूनिवर्सल ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम) 2001 में ग्रामीण गरीबों को लाभदायक रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। संघ सूची
ग्यारहवीं अनुसूची: यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गई है. इसमें पंचायतीराज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं. पाकिस्तानी संविधान का चौदहवाँ संशोधन
पाकिस्तान के संविधान का चौदहवें संशोधन (उर्दू:'آئین پاکستان میں چودہویں ترمی ) को 1997 में पारित किया गया था। इसे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) के अध्यक्ष)की सरकार के दौरान पारित किया गया था। इसके द्वारा सांसदों के लिए बहुत सख्त पार्टी अनुशासन अधीन काया गया था। इसके जरिए, पार्टी नेताओं को संसद से उनके विधायकों को, उनकी पार्टी के खिलाफ वोट करने पर, के किसी भी समय बर्खास्त करने की असीमित शक्ति प्राप्त कर दी गई थी। जनहित याचिका
जनहित याचिका नियमित न्यायिक चर्याओं से भिन्न है। हालाँकि यह समकालीन भारतीय कानून व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, आरम्भ में भारतीय कानून व्यवस्था में इसे यह स्थान प्राप्त नहीं था। इसकी शुरुआत अचानक नहीं हुई, वरन् कई राजनैतिक और न्यायिक कारणों से धीरे-धीरे इसका विकास हुआ। कहा जा सकता है कि ७० के दशक से शुरुआत होकर ८० के दशक में इसकी अवधारणा पक्की हो गयी थी। ए के गोपालन और मद्रास राज्य (१९-०५-१९५०) केस में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद -२१ का शाब्दिक व्याख्या करते हुए यह फैसला दिया की अनुच्छेद 21 में व्याख्यित 'विधिसम्मत प्रक्रिया' का मतलब सिर्फ उस प्रक्रिया से है जो किसी विधान में लिखित हो और जिसे विधायिका द्वारा पारित किया गया हो। अर्थात्, अगर भारतीय संसद ऐसा कानून बनाती है जो किसी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार से अतर्कसंगत तरीके से वंचित करता हो, तो वह मान्य होगा। न्यायालय ने यह भी माना कि अनुच्छेद -२१ की विधिसम्मत प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय या तर्कसंगतता शामिल नहीं है। न्यायालय ने यह भी माना कि अम‍रीकी संविधान के उलट भारतीय संविधान में न्यायालय विधायिका से हर दृष्टिकोण में सर्वोच्च नहीं है और विधायिका अपने क्षेत्र (कानून बनाने) में सर्वोच्च है। इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई लेकिन यह निर्णय २५ साल से भी ज्यादा समय तक बना रहा। ये उच्चतम न्यायालय के आरंभिक वर्ष थे जब इसका रुख सावधानीभरा और विधायिका समर्थक था। यह काल हर तरह से, आज के माहौल, जब न्यायिक समीक्षा की अवधारणा स्थापित हो चुकी है और न्यायालय को ऐसी संस्था के रूप में देखा जाता है जो नागरिकों को राहत प्रदान करता है और नीति-निर्माण भी करता है जिसका राज्य को पालन करना पड़ता है, से भिन्न था। बाद के फैसलों में, न्यायालयों की सर्वोच्चता स्थापित हुई और इस बीच विधायिका और न्यायपालिका के बीच मतभेद और संघर्ष भी हुआ। गोलक नाथ और पंजाब राज्य (१९६७) केस में ११ जजों की खंडपीठ ने ६-५ के बहुमत से माना कि संसद ऐसा संविधान संशोधन पारित नहीं कर सकता जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। केशवानंद भारती और केरल राज्य (१९७३) केस में उच्चतम न्यायालय ने गोलक नाथ निर्णय को रद्द करते हुए यह दूरगामी सिद्दांत दिया कि संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान की मौलिक संरचना को बदलने वाला संशोधन करे और यह भी माना कि न्यायिक समीक्षा मौलिक संरचना का भाग है। आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता का जो हनन हुआ था, उसमें उच्चतम न्यायालय के  ए डी एम जबलपुर और अन्य और शिवकांत शुक्ला (१९७६) केस, जिसके फैसले में न्यायालय ने कार्यपालिका को नागरिक स्वतंत्रता और जीने के अधिकार को प्रभावित करने की स्वछंदता दी थी, का भी योगदान माना जाता है। इस फैसले ने अदालत के नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक होने की भूमिका प‍र प्रश्नचिह्न लगा दिया। आपातकाल (१९७५-१९७७) के पश्चात् न्यायालय के रुख में गुणात्मक बदलाव आया और इसके बाद जहिया के विकास को कुछ हद तक इस आलोचना की प्रतिक्रिया के रूप में देख सकते हैं। मेनका गाँधी और भारतीय संघ (१९७८) केस में न्यायालय ने ए के गोपालन केस के निर्णय को पलटकर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को विस्तारित किया। उपभोक्ता संरक्षण
जहां तक भारत का प्रश्न है, उपभोक्ता आन्दोलन को दिशा 1966 में जेआरडी टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की मुंबई में स्थापना की गई और इसकी शाखाएं कुछ प्रमुख शहरों में स्थापित की गईं। स्वयंसेवी संगठन के रूप में ग्राहक पंचायत की स्थापना बीएम जोशी द्वारा 1974 में पुणे में की गई। अनेक राज्यों में उपभोक्ता कल्याण हेतु संस्थाओं का गठन हुआ। इस प्रकार उपभोक्ता आन्दोलन आगे बढ़ता रहा। 24 दिसम्बर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देशभर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम में बाद में 1993 व 2002 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इन व्यापक संशोधनों के बाद यह एक सरल व सुगम अधिनियम हो गया है। इस अधिनियम के अधीन पारित आदेशों का पालन न किए जाने पर धारा 27 के अधीन कारावास व दण्ड तथा धारा 25 के अधीन कुर्की का प्रावधान किया गया है। पाकिस्तानी संविधान का तेरहवाँ संशोधन
पाकिस्तानी संविधान का तेरहवें संशोधन कि संविधान (तेरहवीं संशोधन) अधिनियम 1997 के नाम से जानी जाती है और यह 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मियां मोहम्मद [[नवाज शरीफ] ] सरकार ने पारित किया। इस संशोधन की रो से [[पाकिस्तान के राष्ट्रपति|राष्ट्रपति पाकिस्तान]] विकल्प कृपया भंग [[कौमी असेम्बली| एनए]] समाप्त कर दिए गए और प्रधानमंत्री को निलंबित करने और नए चुनाव कराने बारे राष्ट्रपति [[पाकिस्तान]] विकल्प का भी अंत हो गया। इस संशोधन को सरकार और विपक्ष का समर्थन प्राप्त था।  इस संशोधन के बाद [[पाकिस्तान का संविधान|संविधान पाकिस्तान]] अनुच्छेद पु 2 ख संपादित हुई जिसकी रो राष्ट्रपति पाकिस्तान नेशनल असेंबली भंग करने की अनुमति थी अगर वह अपनी राय में यह समझते हैं कि देश या राज्य में ऐसी स्थिति जन्म ले कि जब सरकार या राज्य को आत्मसात संविधान पाकिस्तान रो संभव न रहे और इस बारे में नए चुनावों का आयोजन अपरिहार्य हो जाए। ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज)
243ट पंचायतों के लिये निर्वाचन ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज)
243ञ पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज)
243झ वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिये वित्त आयोग का गठन लोक सभा
जब संसद के दोनॉ सदनॉ के मध्य बिल को पास करने से संबंधित विवाद हो या जब एक सदन द्वारा पारित बिल को दूसरा अस्वीकृत कर दे या इस तरह के संशोधन कर दे जिसे मूल सदन अस्वीकर कर दे या इसे 6 मास तक रोके रखे तब सदनॉ के मध्य गतिवरोध की स्थिति जन्म लेती है  अनु 108 के अनुसार राष्ट्रपति इस दशा मे दोनॉ सदनॉ की संयुक्त बैठक बुला लेगा जिसमे सामान्य बहुमत से फैसला हो जायेगा अब तक मात्र तीन अवसरॉ पे इस प्रकार की बैठक बुलायी गयी है  1. दहेज निषेध एक्ट 1961 2.बैंकिग सेवा नियोजन संशोधन एक्ट 1978  3.पोटा एक्ट 2002  संशोधन के विरूद्ध सुरक्षा उपाय  1. न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र है  2.संविधान के मूल ढांचे के विरूद्ध न हो  3. संसद की संशोधन शक्ति के भीतर आता हो  4. संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन तीनॉ अंगो का संतुलन बना रहे  5. संघ के ढाँचे से जुडा होने पर आधे राज्यॉ की विधायिका से स्वीकृति मिले  6. गठबंधन राजनीति भी संविधान संशोधन के विरूद्ध प्रभावी सुरक्षा उपाय देती है क्योंकि एकदलीय पूर्ण बहुमत के दिन समाप्त हो चुके भारत सरकार अधिनियम, १९१९
फिर भी, इस अधिनियम का भारत के सांविधानिक विकास के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस व्यवस्था से देश के मतदाताओं में मत देने की व्यावहारिक समझ विकसित हुई। इस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतीय स्वशासन तथा आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई। केंद्र में जहाँ द्विसदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था हुई, वहीं केंद्र की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहले से तिगुना प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान था। एक विशेष परिवर्तन के तहत 'भारत सचिव' के वेतन व भत्तों का भारतीय राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व से देने तथा एक नये पदाधिकारी 'भारतीय उच्चायुक्त' की नियुक्ति की भी घोषणा हुई। बालूपुरा
भारत और पंचायती राज अधिनियम के संविधान के अनुसार, बालूपुरा गांव को सरपंच (ग्राम प्रमुख) द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो गांव के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
समान अवसर के आधार न्याय सुलभ कराने को सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 पारित किया गया जिसके द्वारा केन्द्र में राष्ट्रीय विधिक सेवा समिति एवं जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण पर एक प्रमुख दायित्व सौंपा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब बस्तियों या स्लम कालोनियों में समस्त कमजोर वर्गो को उनके अधिकारों के साथ ही लोक अदालतों के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए प्रात्साहित करने के लिए शिक्षित करने के प्रयोजन से विधिक सहायता शिविरों का आयोजन किया जाय और राज्य प्राधिकरणों पर इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा गया। ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज)
243च सदस्यता के लिये निरर्हताएँ भारतीय संविधान का बयालीसवाँ संशोधन
प्रस्ताव और अधिनियमन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2015 को निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए, "सरपंच पति" की प्रथा को समाप्त करने का आह्वान किया, ताकि वे सत्ता में चुने जाने वाले उनके कामों पर अनुचित प्रभाव डाल सकें। भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 13[2] की सरसरी व्याख्या मौलिक अधिकारों संशोधन का पात्र नहीं बताती है परंतु संसद ने पहली ही संशोधन विधि द्वारा जब कि संसद के चुनाव भी नहीं हुए थे इस में संशोधन करना शुरू कर दिया था> शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद 1951 में प्रथम संशोधन को चुनौती दी गयी, तब सर्वोच्च न्यायालय ने अनु 13[2] की व्याख्या करते हुए संसद की दो विधान शक्तियाँ बतायी थीं-- [1] सामान्य जिसका प्रयोग से बना एक्ट विधि कहलायेगा [2] सवैधानिक – जिस्का प्रयोग करने पर संशोधन उत्पन्न होगा यह शक्ति निर्माण कारी शक्ति है तथा संविधान निर्मात्री सभा ने संसद को इस लिये दी थी ताकि वह समय आने पर सविधान मॅ परिवर्तन ला सके। प्रथम केवल सामान्य शक्ति का परिचायक है तथा इस्का प्रयोग कर के संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती परन्तु अनु 368 की शक्तियों का प्रयोग करने पर मौलिक अधिकार भी संशोधन का विषय होंगे। यह स्थिति गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद 1967 तक रही परंतु इस वाद के निर्णय मॅ सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को असंशोधनीय बता दिया कोई भी सत्ता यहाँ तक कि संसद भी उन में संशोधन नहीं कर सकती है यह अधिकार तो मात्र नवीन संविधान सभा को ही दिया जा सकता है। इस वाद के निर्णय में अनु 368 को मात्र संविधान संशोधन प्रक्रिया बताया गया न कि सविन्धान संशोधन शक्ति उस समय तक अनु 368 का शीर्षक था संविधान संशोधन की प्रक्रिया इस निर्णय की प्रतिक्रिया में संसद ने 24 वां सशोधन पारित किया तथा अनु 13 तथा अनु 368 मॅ संशोधन किया अनु 13[4] की रचना घोषित किया कि अनु 368 के तहत संसद द्वारा पारित संशोधन का अनु 13 से कोई सम्बन्ध नहीं होगा इसी तरह अनु 368 का शीर्षक सविन्धान संशोधन की प्रक्रिया तथा सन्सद की शक्ति कर दिया। सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५
1989 में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद बीपी सिंह की सरकार सत्ता में आई, जिसने सूचना का अधिकार कानून बनाने का वायदा किया। 3 दिसम्बर 1989 को अपने पहले संदेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने संविधान में संशोधन करके सूचना का अधिकार कानून बनाने तथा शासकीय गोपनीयता अधिनियम में संशोधन करने की घोषणा की। किन्तु बीपी ंिसह की सरकार तमाम कोशिसे करने के बावजूद भी इसे लागू नहीं कर सकी और यह सरकार भी ज्यादा दिन तक न टिक सकी। मोनाको का संविधान
मोनाको का संविधान पहली बार 1911 में मोनागास्क क्रांति के बाद अपनाया गया। प्रिंस रेनियर III द्वारा 17 दिसंबर 1962 को संशोधित किया गया था। इसमें सरकार की तीन शाखाओं की रूपरेखा है, जिसमें कई प्रशासनिक कार्यालय और कई परिषदें शामिल हैं, जो राजकुमार के साथ सलाहकार और विधायी शक्ति साझा करती हैं। ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज)
243 परिभाषाएँ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस
भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। उन्होंने उल्लेख किया कि अगर पंचायती राज संस्थाओं ने ठीक से काम किया और स्थानीय लोगों ने विकास प्रक्रिया में भाग लिया, तो माओवादी खतरे का मुकाबला किया जा सकता है। सलेमपुर राजपुतान
संविधान में ७३ वें संशोधन के बाद वर्ष १९९२ में पहली बार चुनाव हुए। २०१६ तक सलेमपुर राजपुताना रुड़की शहर के पास एक गाँव था, लेकिन २०१६ में सलेमपुर एक शहर और रुड़की नगर निगम और झबरेड़ा नगर परिषद का हिस्सा बन गया। पंचायती राज
24 अप्रैल 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था क्योंकि इसी दिन संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया था। भारत के संविधान का संशोधन
संविधान में संक्रमणकालीन प्रावधान को भी शामिल किया गया है, जो केवल सीमित अवधि के लिए ही लागू किये जाते हैं।  इनमें समय समय पर नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। संशोधनों के द्वारा संसद की सीटों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण को हर दस साल में बढाया जाता है। राष्ट्रपति शासन को पंजाब में छह महीनों के खण्डों में एक विस्तृत अवधि के लिए तब तक लागू किया गया जब तक कि खालिस्तान आन्दोलन और विद्रोह थम नहीं गया। भारतीय संविधान का बयालीसवाँ संशोधन
अंतर्वस्तु भारतीय संविधान का बयालीसवाँ संशोधन
संशोधन के अधिकांश प्रावधान 3 जनवरी 1977 को लागू हुए, अन्य 1 फरवरी से लागू हुए और धारा 27 1 अप्रैल 1977 को लागू हुई। 42वें संशोधन को इतिहास का सबसे विवादास्पद संवैधानिक संशोधन माना जाता है।[2] इसने कानूनों की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्ति को कम करने का प्रयास किया। इसने राष्ट्र के प्रति भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया। इस संशोधन ने अपने इतिहास में संविधान में सबसे व्यापक परिवर्तन लाए। भारतीय संविधान का 35अ अनुच्छेद
17 अगस्त 1956 को लागू हुए जम्मू और कश्मीर का संविधान ने स्थायी निवासियों की परिभाषा दी है, जिसके अनुसार 14 मई 1954 से, या 10 साल पहले से राज्य में रह रहे निवासी जिन्होंने राज्य की अचल सम्पत्ति क़ानूनी तरीके से प्राप्त की हो, उसे राज्य का स्थायी नागरिक माना जायेगा। जम्मू और कश्मीर सरकार ही स्थायी निवासियों की परिभाषा बदल सकती है, जिसे विधानमंडल के दोनों सदनों से दो-तिहाई बहुमत से पास कराना पड़ेगा। भगवंतराव अन्नाभाउ मंडलोइ
वे 1947 में मध्य प्रांत और बरार राज्य से संविधान निर्माण सभा के सदस्य चुना गया। वर्ष 1950 में मध्य प्रांत और बरार राज्य को समाप्त कर नए मध्य भारत राज्य में मिला दिया गया, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम-1956 के तहत मध्य भारत को नये मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013
आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 जिसे निर्भया एक्ट के प्रचलित नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय विधि है जो भारतीय संसद की लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा क्रमशः 19 मार्च 2013 और 21 मार्च 2013 को पास की गयी और इसके द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में सेक्सुअल अपराधों के लिए विशेष प्रबन्ध जोड़े गए। इसे 2 अप्रैल 2013 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया और 3 अप्रैल 2013 से प्रवर्तन में आ गयी। अपने मूल रूप में यह एक अध्यादेश था जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा दिल्ली में घटित निर्भया बलात्कार मामले के बाद हुए भारी विरोध प्रदर्शन और आंदोलनों के चलते प्रवर्तित किया गया। पहला संविधान संशोधन अधिनियम, १९५१
31ख में नौंवी अनुसूची में शामिल किए गए अधिनियमों की वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती। वस्तुतः यह प्रावधान जवाहरलाल नेहरू सरकार द्वारा जमींदारी प्रथा उन्मूलन के विरोध को समाप्त करने तथा भूमि संबंधी सुधार में आने वाली अड़चनों को दूर करने हेतु किया गया था किन्तु भविष्य में इसका व्यापक दुरुपयोग देखने को मिला, जब कानूनी हस्तक्षेप से बचने के लिए लगभग 300 प्रावधान इस अनुसूची में शामिल कर दिए गए। ८६वां संविधान संशोधन अधिनियम (शिक्षा)
86वां संविधान संशोधन विधेयक, भारतीय संविधान का एक संशोधन विधेयक है। यह विधेयक 12दिसम्बर|12 दिसंबर]], 2002 को प्रारित हुआ। इस विधेयक मे 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को राज्य द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त देने का प्रावधान हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत मूल अधिकारों में (अनु० 21) सम्मिलित किया गया। P.M Atal Bihari Vajpayee पाकिस्तानी संविधान का पंद्रहवाँ संशोधन
पाकिस्तानी संविधान का 15वां संशोधन विधायक को 28 अगस्त 1948 में नेशनल असेंबली में पारित किया गया था। इसके बाद उसे सेनेट में ले जाया गया, जहां वह कभी भी पारित नहीं किया गया। इस विधायक का मूल उद्देश्य अनुच्छेद 2B और अनुच्छेद 239 को संशोधित कर उद्देश्य संकल्प में दिए गए सिद्धांतों के प्रकाश में शरिया को पाकिस्तान की सर्वोच्च विधि के रूप में स्थापित करना था। आज़रबाइजान का संविधान
अगस्त २००२ में, जनमत संग्रह द्वारा एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन को अपनाया गया। जिसमें लोकतान्त्रिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया और मजलिस के लिए पूर्व आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन पद्धति को ख़ारिज कर शुद्ध बहुमत आधारित निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया।