राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं?
फ्रैंक एंथोनी
फ्रैंक एंथोनी (1908 -1993) भारत में एंग्लो-इंडियन समुदाय के एक प्रमुख राजनेता थे, जो भारत की संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। उन्होंने ही भारत की संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए 2 सीट सुरक्षित करवाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अखिल भारतीय एंग्लो-इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। विधान भवन, लखनऊ
विधान भवन में लखनऊ स्थित , विधान भवन भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश द्विसदनीय विधायिका की सीट है। निचला सदन है विधान सभा (विधान सभा) और उच्च सदन को विधान परिषद या (विधान परिषद) कहा जाता है। 1967 तक विधानसभा के 431 सदस्य थे, लेकिन अब सीधे एंग्लो-इंडियन समुदाय से 403 सदस्य और एक मनोनीत सदस्य शामिल हैं। विधान परिषद में 100 सदस्य हैं.
उत्तराखण्ड की राजनीति
उत्तराखण्ड विधानसभा में ७० सीटे हैं और यह एकसदनीय है। एक सदस्य या इकहत्तरवां सदस्य अंग्ल-भारतीय होता है जिसे नामांकित किया जाता है। सीटों के नाम है: पांचवा संविधान संशोधन अधिनियम, १९५५
इस संसोधन में अनु.3 में संसोधन किया गया। इस संसोधन द्वारा राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गयी कि वह राज्य विधान मंडलों द्वारा अपने राज्य क्षेत्रो , सीमाओ आदि पर प्रभाव डालने वाले केन्द्रीय विधियों के बारे में अपने विचार भेजने के लिए राष्ट्रपति कोई भी सीमा निर्धारित कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा अध्यक्ष, भारतीय संसद के निम्नसदन, लोकसभा का सभापति एवं अधिष्ठाता होता है। उसकी भूमिका वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित किसी भी अन्य शासन-व्यवस्था के वैधायिकीय सभापति के सामान होती है। उसका निर्वाचन लोकसभा चुनावों के बाद, लोकसभा की प्रथम बैठक में ही कर लिया जाता है। वह संसद के सदस्यों में से ही पाँच साल के लिए चुना जाता है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने राजनितिक दल से इस्तीफा दे दे, ताकि कार्यवाही में निष्पक्षता बनी रहे। वर्त्तमान लोकसभा अध्यक्ष " श्री ओम बिरला " है, जोकि अपनी पूर्वाधिकारी, सुमित्रा महाजन के बाद, इस पद पर आसीन हैं। यह १७वी लोकसभा के अध्यक्ष है भारतीय राष्ट्रिकता विधि
भारत का एक विएशी नागरिक भारत में रहते हुए भी निम्नलिखित अधिकारों का लाभ नहीं उठा पायेगा: (i) मतदान का अधिकार, (ii) राष्ट्रपति कार्यालय, उप राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा या विधान परिषद में सदस्य बनने का अधिकार, (iii) सार्वजनिक सेवाओं (सरकारी सेवाओं) में नियुक्ति का अधिकार.साथ ही भारत के विदेशी नागरिक भीतरी रेखा के परमिट के लिए पात्र नहीं हैं, अगर वे भारत के कुछ विशेष स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें उन्हें एक संरक्षित क्षेत्र परमिट के लिए आवेदन देना होगा. भारतीय संविधान के तीन भाग
[2] वे ही राज्य जो कि संघ केन्द्र से संबंध रखते है इसके भाग है न कि संघीय क्षेत्र  अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्य का नाम क्षेत्र, सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को है, परंतु संसद इसे संविधान में वर्णित नियमों से ही कार्यांवित करेगी। बिल तभी संसद में लाया जायेगा जब राष्ट्रपति इस की अनुमति दें, अनुमति से पूर्व राष्ट्रपति इस को संबंधित राज्य की विधायिका के पास भेज सकता है किंतु उस के द्वारा प्रकट राय से वह बाध्य नहीं होगा न ही विधायिका अनंत काल तक इस बिल को रोक के रख सकती है। यदि इस बिल में संसद कोई संशोधन करती है तो भी इसे दुबारा विधायिका के पास नहीं भेजा जायेगा। इस बिल को संसद के दोनों सदन सामान्य बहुमत से ही पारित क देंगे आज तक पारित बिलों में सबसे महत्वपूर्ण 1956 का राज्य पुनः गठन अधिनियम था। इस प्रावधान के चलते भारत विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति
1945 का संविधान : राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति और उनके मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च सलाहकार परिषद (डीपीए) से सलाह लेने में भी सक्षम है। राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट प्रतियोगिता के जरिए रानप्र देश के बच्चों की छिपी हुई रचनात्मकता को बढ़ावा देने के साथ उन्हें किताबों की दुनिया से बाहर सोचने का मौका देता है। नौवें इग्नाइट प्रतियोगिता (2016) तक करीब 1 लाख 54 हजार 389 बच्चे भाग ले चुकें है। इसमें 277 बच्चों को 201 इग्नाइट पुरस्कार दिया गया है। साल 2008 से 2014 तक इग्नाइट पुरस्कार डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा किया गया। साल 2015 में इग्नाइट पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा 30 नवंबर को भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद में दिया गया था, जबकि इग्नाइट-2016 के विजेताओं को 7 नवंबर 2016 को  माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में पुरस्कृत किया गया। इग्नाइट पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिवस (15 अक्टूबर) के मौके पर की जाती है, जिसे रानप्र बच्चों की रचनात्मकता और नवप्रवर्तन दिवस के रूप में भी मनाता है। डा. एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट प्रतियोगिता में 17 साल से कम उम्र के (कक्षा 12 तक के सभी छात्र या स्कूल छोड़ चुके) बच्चे भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना आवेदन (मौलिक तकनीकी विचार या नवप्रवर्तन) डाक के जरिए राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान-भारत के पते पर या फिर मेल (ignite@nifindia.org) के जरिए भेज सकते हैं। प्राक्कलन समिति
प्राकलन समिति- यह बताती है कि प्राक्कलन में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या-क्या सुधार किए जा सकते हैं संसद की वित्तीय कार्यों में सहायता करने के लिए बनाई गई स्थाई समितियों में से एक प्रॉकलन समिति है इसका गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश से किया गया जिसमें 30 सदस्य हैं जिन का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है और इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष इन सदस्यों में से करते हैं जो सत्तारूढ़ दल का होता है इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं समिती काअध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होता है। प्राक्कलन समिति सबसे बडी सांसद समिति है। सदस्य– लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। कार्यकाल– सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई से अगले वर्ष 30 अप्रैल तक होता है। भारत के राष्ट्रपति
भारत के राष्ट्रपति, भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किये जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित हैं। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध/शान्ति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश के प्रथम नागरिक हैं। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। सर्बानन्द सोणोवाल
वे वर्ष 2012 और 2014 में दो बार असम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। 2014 में संपन्न 16 वें लोकसभा के चुनाव में वे लखीमपुर से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रीमंडल में उन्हें खेल एवं युवा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत खेल एवं युवा मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का पद दिया गया था। केंद्रीय खेल मंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से 23 मई 2016 तक रहा। असम में बांग्लादेश के नागरियों का अवैध स्थानांतरण हमेशा से ही विवादित रहा है। बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में आने से रोकने के लिए इल्लीगल माइग्रैंड्स डिटर्मिनेशन बाई ट्राइब्युनल एक्ट 1983 अस्तित्व में आया। यह एक्ट भारत सरकार और ऑल स्टु़डेंट यूनियन के बीच हुआ था। इस एक्ट के खिलाफ लंबे समय से एंटि फॉरेन आंदोलन का चल रहा था। इस एक्ट के अनुसार असम में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को असम में रहने की अनुमति दी गयी थी। यह कानून उन विदेशी नागरिकों पर लागू होता है जो 25 मार्च 1971 के बाद असम में बसे थे। उन्होने ही असम में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की अगुवाई की और कोर्ट ने इस एक्ट को खत्म करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस कानून को गलत ठहराया और बांग्लादेशी नागरिकों को असंवैधानिक करार दिया। इन हालातों में उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी पूरा समर्थन मिला। संघ लोक सेवा आयोग
आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। कम से कम आधे सदस्य किसी लोक सेवा के सदस्य (कार्यरत या अवकाशप्राप्त) होते हैं जो न्यूनतम 10 वर्षों के अनुभवप्राप्त हों। इनका कार्यकाल 6 वर्षों या 65 वर्ष की उम्र (जो भी पहले आए) तक का होगा। ये कभी भी अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को दे सकते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति इन्हें पद की अवमानना या अवैध कार्यों  में लिप्त होने के लिए बर्ख़ास्त कर सकता है। माननीय
भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों, अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों को "माननीय न्यायमूर्ति" कहा जाता है। ऊपरी और निचले दोनों सदनों के सांसदों को माननीय सदस्य के रूप में संदर्भित किया जाता है। कार्यपालिका के सदस्य जो विधानमंडल के सदस्य भी हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री को भी माननीय सदस्य/मंत्री के रूप में संबोधित किया जाता है। राज्यों में विधानसभा और परिषदों के सदस्यों को भी माननीय के रूप में संबोधित किया जाता है, साथ ही अध्यक्ष और संघ और लोक सेवा आयोगों के सदस्यों को पद पर रहते हुए "माननीय" कहकर संबोधित किया जाता है। बांग्लादेश के संघ परिषद
12 सदस्यों में से नौ सामान्य सदस्य और तीन महिला सदस्य होती हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव हर पांच साल में वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाता है। महिलाओं के लिए आरक्षित तीन स्थानों का चुनाव भी, हर तीन वार्डों पर एक महिला के अनुपात में, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष और सदस्य उम्मीदवारों का बांग्लादेशी नागरिक होना और उनका नाम नाम संबंधित संघ या वार्ड की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। संघ परिषदों के आम चुनाव भी बांग्लादेश चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। संघ परिषद के अधिकांश सदस्य किसी सदस्य या अध्यक्ष के खिलाफ अपना अविश्वास प्रस्ताव उपजिला निर्बाही अधिकारी के द्वारा ला सकते हैं। दल-बदल
अपवाद 1) दल बदल कानून लोकसभा या विधान सभा अध्यक्ष पर लागू नहीं होता है, मतलब यदि लोकसभा या विधान सभा का कोई सदस्य अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद अपने दल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दे या फिर दल के व्हिप के विरुद्ध जाकर मतदान कर दे तो उस पर ये कानून लागू नहीं होता है | 2) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान के दौरान दल के व्हिप का उलंघन करने पर भी सदस्यों पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है | अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सदस्यों की सूची
पूर्ण सदस्य किसी देश या भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले देशों में क्रिकेट के लिए शासी निकाय हैं। सभी पूर्ण सदस्यों को आधिकारिक टेस्ट मैच खेलने के लिए एक प्रतिनिधि टीम भेजने का अधिकार है और आईसीसी की बैठकों में पूर्ण मतदान अधिकार है। साथ ही, सभी पूर्ण सदस्य राष्ट्र स्वचालित रूप से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और ट्वेन्टी-२० अंतर्राष्ट्रीय खेलने के लिए योग्य हैं। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम एक देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, बल्कि कैरेबियन से 15 से अधिक देशों और क्षेत्रों का एक समामेलन है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम दोनों इंग्लैंड और वेल्स, आयरलैंड क्रिकेट टीम, आयरलैंड के सभी द्वीप का प्रतिनिधित्व करती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा
पश्चिम बंगाल विधान सभा () भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल का एकसदनीय विधान भवन है। यह कोलकाता के बीबीडी बाग में स्थित है। विधान सभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा में 295 सदस्य है जिनमे 294 सीधे जनता के द्वारा तथा एक सदस्य ऐंग्लो इंडियन समुदाय का नामांकित किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची
भारत के संविधान के अनुसार लोक सभा का गठन वयस्‍क मतदान के आधार पर प्रत्‍यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों से होता है। सभा के सदस्‍यों की अधिकतम संख्‍या ५५२ है जैसा कि संविधान में उल्‍लेख किया गया है जिसमें ५३० सदस्‍य राज्‍यों का, २० सदस्‍य संघ राज्‍य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्‍व करते हैं और महामहिम राष्‍ट्रपति महोदय, यदि ऐसा मानते हैं कि आंग्‍ल भारतीय समुदाय को सभा में उचित प्रतिनिधित्‍व नहीं मिला है तो उस समुदाय से अधिकतम दो सदस्‍यों को नामित कर सकते हैं। कुल निर्वाचित सदस्‍यता राज्‍यों में इस प्रकार वितरित की गई है कि प्रत्‍येक राज्‍य को आबंटित सीटों की संख्‍या और उस राज्‍य की जनसंख्‍या के मध्‍य अनुपात, जहाँ तक व्‍यवहार्य हो, सभी राज्‍यों के लिए समान रहे। भारत-दक्षिण कोरिया संबंध
द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारत-कोरिया कोरिया संयुक्त आयोग (India-Republic Of Korea Joint Commission) की स्थापना फरवरी 1996 में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता भारतीय पक्ष से विदेश मंत्री और कोरियाई पक्ष से विदेश-व्यापार मंत्री करते हैं। अब तक, संयुक्त आयोग की छह बैठकें हो चुकी हैं, जून 2010 में सियोल में आयोजित अंतिम बैठक के साथ। कोरिया में अप्रैल 2011 में एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई थी और कोरिया में भारत महोत्सव का उद्घाटन 30 जून 2011 को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉ॰ करण सिंह द्वारा किया गया था। दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए इसे 8 महीने तक मनाया जाएगा। कोरिया में लगभग 8000 प्रवासी भारतीय मौजूद हैं। इसमें व्यवसायी, आईटी पेशेवर, वैज्ञानिक, अनुसंधान अध्येता, छात्र और कार्यकर्ता शामिल हैं। वहाँ लगभग भारतीय 150 व्यवसायी जो मुख्य रूप से कपड़ों का कारोबार करते हैं। 1000 से अधिक आईटी पेशेवर / इंजीनियर हाल ही में कोरिया में आए हैं और विभिन्न कंपनियों में काम कर रहे हैं जिनमें सैमसंग और एलजी जैसे बड़े समूह शामिल हैं। प्रतिष्ठित संस्थानों में काम कर रहे कोरिया में लगभग 500 वैज्ञानिक / पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान विद्वान हैं। पूर्व दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हाय ने 2014 में भारत का दौरा किया। जुलाई 2018 में, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे-इन और भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त रूप से नोएडा में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के स्मार्टफोन असेंबली कारखाने का उद्घाटन किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना है। भारत का प्रधानमन्त्री
सरकार और मंत्रिपरिषद के प्रमुख होने के नाते, प्रधानमन्त्री लोकसभा में बहुमत और सत्तापक्ष के नेता और प्रमुख प्रतिनिधि हैं। इस सन्दर्भ में, सदन में सरकार और सत्तापक्ष का प्रतिनिधित्व करना प्रधानमन्त्री का कर्त्तव्य माना जाता है। साथ ही यह आशा की जाती है कि सदन में सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण विधेयक और घोषणाएँ प्रधानमन्त्री करेंगे तथा उन महत्वपूर्ण निर्णयों के विषय में सत्तापक्ष की तरफ़ से प्रधानमन्त्री उत्तर देंगे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, निर्वाचन द्वारा होता है, अतः साधारणतः, सभापति भी बहुमत दाल का होता है। अतः, बहुमत दाल के नेता होने के नाते, सभापति के ज़रिये, प्रधानमन्त्री, लोकसभा की कार्रवाई को भी सीमितरूप से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि सभापति, सभा का अधिष्ठाता होता है, और सदन में चर्चा की विषयसूची भी सभापति ही निर्धारित करता है, हालाँकि सदन की कार्रवाई को अधिक हद तक प्रभावित नहीं किया जा सकता है। इन कर्तव्यों के अलावा, संसदीय कार्रवाई को पर प्रधानमन्त्री का सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, लोकसभा सत्र बुलाने और सत्रांत करने की शक्ति। संविधान का अनुच्छेद ८५, लोकसभा के सत्र बुलाने और सत्रांत करने का अधिकार, भारत के राष्ट्रपति को देता है, परंतु इस मामले राष्ट्रपति को प्रधानमन्त्री की सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता है। अर्थात् वास्तविकरूपे, लोकसभा का सत्र बुलाना और अंत करना प्रधानमन्त्री के हाथों में होता है। यह अधिकार, निःसंदेह, प्रधानमन्त्री के हाथों में दी गयी सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जोकि उनको न केवल अपने दल पर, बल्कि विपक्ष के सांसदों की गतिविधियों पर भी सीमित नियंत्रण का अवसर प्रदान करता है। उत्तरी आयरलैंड विधानसभा
उत्तरी आयरलैंड विधानसभा एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित, एकसदनीय निकाय है जिसमें 90 सदस्य होते है, जो "विधान सभा के सदस्य" (विधायक) के रूप में जाने जाते हैं। सदस्यों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली के तहत चुना जाता है। बदले में, विधानसभा उत्तरी आयरलैंड के कार्यकारिणी के अधिकांश मंत्रियों को डी'होन्ड विधि के तहत शक्ति-साझाकरण के सिद्धांत का उपयोग करते हुए चुनती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख मतदाता समूह: यूनियनिस्ट और आयरिश राष्ट्रवादी, दोनों इस क्षेत्र को नियंत्रित करने में भाग ले सकें। मसलन, सभा के स्थायी आदेशों के अनुसार कुछ विवादास्पद गतियों को पारित होने हेतु समुदाय-व्यापी वोट की आवश्यकता है तथा सदस्यों के समग्र समर्थन की आवश्यकता के अलावा बहुमत प्राप्त करने हेतु विधानसभा में इस तरह के मतों को पारित करने के लिए इन दोनों समूहों के भीतर भी बहुमत से समर्थन होना आवश्यक है। यह अन्योन्याश्रय इसलिए बनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्तरी आयरलैंड का राजनीतिक संतुलन बना रहे और राष्ट्रवादी तथा संघवादी, सरकार के केवल उन विधानों को लागु न करा सकें जो केवल उनके महत्वकांशा के अनुरूप हो। उत्तर प्रदेश
विधान परिषद सदस्योँ की संख्या- 99+1 (एंग्लोइँडियन) = 100 लोकपाल
वर्तमान में समाजसेवी अन्ना हजारे लोकपाल विल लाने के लिए देशवासियों को प्ररित कर रहे है एवं राजनीतिज्ञों से मिल रहे है लेकिन अन्ना हजारे व कपिल सिब्बल के बीच आम सहमति न बन पाने के कारण यह विधेयक चर्चां के घेरे में है। प्रश्न यह है कि भारत में लोकपाल विधेयक के दायरे में राष्टपति, उपराष्टपति, प्रधानमंत्री, केन्द्रिय मंत्रीयो, शीर्ष न्यायपालिका व लोकसभा अध्यक्ष आदि को रखा जाए। इसके लिए हमें विभिन्न देशों में विधमान ओम्बुड्समैन (लोकपाल) के दायरे में आने वाले मंत्रीयो, लोकसेवकों व न्यायपालिका के सन्दर्भ की परिस्थितयों का अध्ययन करके भारतीय संविधान का आदर करते हुए, भारतीय परिस्थितयों के अनुकूल लोकपाल के दायरे में लोकसेवको व मंत्रीयो आदि को रखा जाए। विधानसभा सदस्य (भारत)
एक विधान सभा का सदस्य (विधायक) एक चुनावी जिले (निर्वाचन क्षेत्र) के मतदाताओं द्वारा विधायिका अमेरिका के मतदाताओं को चुना जाता है भारत की राज्य सरकार भारत प्रणाली सरकार में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से, लोग एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो तब विधान सभा (एमएलए) का सदस्य बन जाता है। प्रत्येक राज्य में प्रत्येक संसद के सदस्य (सांसद) के लिए सात और नौ विधायक होते हैं, जो भारत के निम्न सदन लोकसभा  द्विसदनीय लोकसभा में है। संसद , तीन संयुक्त राज्य अमेरिका विधानसभाओं में सदस्य भी हैं संघ शासित प्रदेश: दिल्ली विधानसभा, जम्मू और कश्मीर विधानसभा पुडुचेरी विधान सभा होते हैं। भारतीय अंग्रेज़ी भाषा
भारतीय अंग्रेज़ी (से उत्पन्न और इसलिए से संबंधित ब्रिटिश अंग्रेजी) की किस्मों का एक वर्ग है अंग्रेजी भाषा के गणराज्य में बोली जाने वाली भारत, और दुनिया में कहीं और प्रवासी भारतीयों के बीच में। अपनी पुस्तक "द इंग्लिश लैंग्वेज" (1990) में डेविड क्रिस्टल ने कहा, "ब्रिटिश इंग्लिश अब, संख्यात्मक रूप से बोल रही है, एक अल्पसंख्यक बोली, जिसकी तुलना अमेरिकी या यहां तक कि भारतीय, अंग्रेजी से की जाती है।" भारत के संविधान ने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा होने के लिए अनिवार्य किया है; अंग्रेजी, हिंदी के साथ-साथ सरकारी काम के लिए एक सह-आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी 7 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों की एक आधिकारिक भाषा हेैं और 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की अतिरिक्त आधिकारिक भाषा भी है। अंग्रेजी भारत की न्यायपालिक की एकमात्र आधिकारिक भाषा भी है, जब तक कि एक राज्य के राज्यपाल या विधायिका क्षेत्रीय भाषा के उपयोग को अनिवार्य नहीं करती है, या राष्ट्रपति ने न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग के लिए स्वीकृति दी है। भारतीय संसद
लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात अधिवेशन के शुरू में और हर साल के पहले अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति एक साथ संसद के दोनों सदनों के सामने अभिभाषण करता है। वह सदनों की बैठक बुलाने के कारणों की संसद को सूचना देता है। इसके अलावा वह संसद के किसी एक सदन अथवा एक साथ दोनों के समक्ष अभिभाषण कर सकता है। इसके लिए वह सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। उसे संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश किसी भी सदन को भेजने का अधिकार है। जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया हो वह सदन उस संदेश में लिखे विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करता है। कुछ प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही पेश किए जा सकते हैं अथवा उन पर आगे कोई कार्यवाही की जा सकती है। इंडियन सुपर लीग
आगामी [[2018-19 इंडियन सुपर लीग सीज़न| 2018-19 सीज़न]] के लिए, प्रत्येक टीम में अधिकतम 25 खिलाड़ी अपने रोस्टर पर और न्यूनतम 22 हो सकते हैं। खिलाड़ियों को एफएसडीएल एजेंटों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना है। रोस्टर में 22-25 खिलाड़ियों में से अधिकतम सात खिलाड़ी विदेशी हो सकते हैं, जबकि कम से कम दो भारतीय विकासात्मक खिलाड़ी होने चाहिए। प्रत्येक टीम को अपने दस्ते पर अधिकतम ₹17.5 करोड़ खर्च करने की भी अनुमति है, क्योंकि वह इस सीज़न की सैलरी कैप होगी। अंत में, प्रत्येक टीम को एक मार्की विदेशी खिलाड़ी पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाती है, जो सैलरी कैप की ओर नहीं जाएगा, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। भारतीय प्रेस परिषद्
अध्यक्ष परिषद का प्रमुख होता है जिसे राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अघ्यक्ष और प्रेस परिषद के सदस्यों में चुना गया एक व्यक्ति मिलकर नामजद करते हैं। परिषद के अघिकांश सदस्य पत्रकार बिरादरी से होते हैं लेकिन इनमें से तीन सदस्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार कांउसिल ऑफ इंडिया और साहित्य अकादमी से जुड़े होते हैं तथा पांच सदस्य राज्यसभा व लोकसभा से नामजद किए जाते हैं - राज्य सभा से दो और लोकसभा से तीन। भारत
व्यवस्थापिका संसद को कहते हैं, जिसके दो सदन हैं – उच्चसदन "राज्यसभा", अथवा राज्यपरिषद् और निम्नसदन "लोकसभा". राज्यसभा में २४५ सदस्य होते हैं जबकि लोकसभा में ५४५। राज्यसभा एक स्थाई सदन है और इसके सदस्यों का चुनाव, अप्रत्यक्ष विधि से ६ वर्षों के लिये होता है। राज्यसभा के ज़्यादातर सदस्यों का चयन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है, और हर दूसरे साल राज्य सभा के एक तिहाई सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। लोकसभा के ५४३ सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से, ५ वर्षों की अवधि के लिये आम चुनावों के माध्यम से किया जाता है जिनमें १८ वर्ष से अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिक मतदान कर सकते हैं। भारतीय संसद
भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह भारत के राष्ट्रपति और दो सदनों: राज्य सभा (राज्यों का सदन) और लोक सभा (लोगों का सदन) से बना एक द्विसदनीय विधानसभा है। राष्ट्रपति को विधायिका के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका में संसद के सदन को बुलाने और सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग केवल प्रधानमन्त्री और उनकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति
1945 का संशोधित संविधान : राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अपने जन्म के बाद से एक इंडोनेशियाई नागरिक होना चाहिए, जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश में नागरिक नहीं बना है, उसने देश के साथ विश्वासघात नहीं किया है, और शारीरिक और मानसिक रूप से कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम है। संशोधित संविधान में यह भी कहा गया है कि कानूनों द्वारा आगे के मापदंड निर्धारित किए जाएंगे। राष्ट्रपति को एक राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा नामित किया जाना आवश्यक है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स
यूएसएसी के तेरह छात्र अधिकारियों और आयुक्तों का चुनाव अंडर ग्रेजुएट छात्र संघ के सदस्यों द्वारा वार्षिक चुनावों में स्प्रिंग तिमाही के दौरान किया जाता है। इसके तेरह निर्वाचित सदस्यों के अलावा, यूएसएसी में प्रशासन के प्रतिनिधि, पूर्व छात्र और संकाय के सदस्य और साथ ही दो पदेन सदस्य, एएसयूसीएलए के कार्यकारी निदेशक और एक छात्र वित्त समिति अध्यक्ष जिसकी नियुक्ती अमरीका के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है और यूएसएसी द्वारा मंजूरी दी जाती है। यूएसएसी के सभी सदस्य पूरी तरह से परिषद चर्चा में भाग लेते हैं, लेकिन सिर्फ तेरह निर्वाचित छात्र सदस्यों को वोट देने का अधिकार है। लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा-अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है और सदन के कामकाज का संचालन करता है। वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं। वह सदन का अनुशासन और मर्यादा बनाए रखता है और इसमें बाधा पहुँचाने वाले सांसदों को दंडित भी कर सकता है। वह विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव और संकल्पों, जैसे अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, सेंसर मोशन, को लाने की अनुमति देता है और अटेंशन नोटिस देता है। अध्यक्ष ही यह तय करता है कि सदन की बैठक में क्या एजेंडा लिया जाना है। ईलम तमिल
1910 में पेश किए गए पीपुल्स रिफॉर्म ने विधानमंडल के गैर-आधिकारिक सदस्यों की संख्या में दस की वृद्धि की। चूंकि तमिलों और सिंहली को राज्य का समान भागीदार माना जाता था, तमिल सिंहली के प्रतिनिधियों की संख्या अभी भी लगभग बराबर थी। २०वीं शताब्दी के दूसरे दशक में, सिंहली तमिल नेताओं ने अधिक प्रतिनिधित्व और अधिक से अधिक राजनीतिक अधिकार हासिल करने की मांग की। सिंहली नेताओं ने जोर देकर कहा कि सिंहली की सदस्यता हासिल करने के लिए प्रतिनिधियों को मंडल के आधार पर जाना जाना चाहिए। हालांकि जाफना एसोसिएशन ने इसे नहीं माना। उन्होंने उसी नस्लीय प्रतिनिधित्व की मांग की जो जगह में था। हालांकि, एक प्रभावशाली कोलंबो तमिल नेता पोन्नम्बलम अरुणाचलम ने श्रीलंकाई स्वायत्तता के लिए एक संयुक्त आंदोलन बनाने के लिए सिंहल नेताओं के साथ काम किया। जाफना एसोसिएशन सिंहली नेताओं द्वारा कोलंबो में तमिलों को सदस्यता देने के वादे के आधार पर सिंहली के साथ काम करने के लिए सहमत हुई। इसके बाद, श्रीलंका राष्ट्रीय कांग्रेस, एक आंदोलन जिसमें सिंहली और तमिल शामिल थे, उभरा। 1920 के मैनिंग सुधारों ने कैंडी में सिंहली का पक्ष लिया और तटीय सिंहली तमिलों को दिए गए आश्वासन की भाषा से हट गए। निराश होकर अरुणाचलम ने श्रीलंका राष्ट्रीय कांग्रेस से नाम वापस ले लिया और तमिल महासन सभा का गठन किया । यह विभाजन श्रीलंका में तमिल राष्ट्र के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना बन गया। मैनिंग सुधारों के आधार पर गठित विधानसभा में तमिलों और सिंहली की सदस्यता असमान हो गई और तमिलों को बहुत नुकसान हुआ। भारत के राष्ट्राध्यक्षों की सूची
7 राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व राजनीतिक पार्टी के सदस्य रह चुके है। इनमे से 6 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 1 जनता पार्टी के सदस्य शामिल है, जो बाद राष्ट्रपति बने। दो राष्ट्रपति, ज़ाकिर हुसैन और फ़ख़रुद्दीन अली अहमद, जिनकी पदस्थ रहते हुए मृत्यु हुई। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी है जो 25 जुलाई 2012 को भारत के 13 वें राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित हुए राष्ट्रपति रहने से पूर्व वे भारत सरकार में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके है। वे मूल रूप से पश्चिम बंगाल के निवासी है इसलिए वे इस राज्य से पहले राष्ट्रपति हैं। इससे पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। वर्तमान में 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति का पद रामनाथ कोविंद को प्राप्त हुआ है। इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति
1945 का संशोधित संविधान : राष्ट्रपति के पास सरकार पर संवैधानिक अधिकार है और मंत्रियों को नाम देने और हटाने की शक्ति है। उसे डीपीआर के लिए बिलों का प्रस्ताव करने, डीपीआर के साथ बिलों पर चर्चा करने, एक समझौते तक पहुंचने के लिए, कानूनों के अनुसार सरकारी नियम बनाने का अधिकार है, और आपात स्थिति के मामले में कानून के बदले में सरकारी नियमों को बनाने की शक्ति है। मिलिटली, राष्ट्रपति इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सशस्त्र बलों पर सर्वोच्च अधिकार रखते हैं। कूटनीतिक रूप से, राष्ट्रपति केवल संधियों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, राजदूतों की नियुक्ति कर सकते हैं, दूसरे देशों के राजदूतों को स्वीकार कर सकते हैं, कैदियों का पुनर्वास कर सकते हैं और डीपीआर के समझौते के साथ न्यायिक समिति के सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास क्षमा प्रदान करने की शक्ति है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर विचार करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश उम्मीदवारों पर राष्ट्रपति का अंतिम कहना है। जन लोकपाल विधेयक
सरकार द्वारा प्रस्तावित लोकपाल को नियुक्त करने वाली समिति में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दोनो सदनों के नेता, दोनो सदनों के विपक्ष के नेता, क़ानून और गृह मंत्री होंगे। वहीं प्रस्तावित जनलोकपाल बिल में न्यायिक क्षेत्र के लोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय मूल के नोबेल और मैगासेसे पुरस्कार के विजेता चयन करेंगे। लोकपाल की जाँच पूरी होने के लिए छह महीने से लेकर एक साल का समय तय किया गया है। प्रस्तावित जनलोकपाल बिल के अनुसार एक साल में जाँच पूरी होनी चाहिए और अदालती कार्यवाही भी उसके एक साल में पूरी होनी चाहिए। हिन्दी दिवस का इतिहास
अनुच्छेद 344 में यह कहा गया कि संविधान प्रारंभ होने के 5 वर्षों के बाद और फिर उसके 10 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग बनाएँगे, जो अन्य बातों के साथ साथ संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग के बारे में और संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए अंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग पर रोक लगाए जाने के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए इस अनुच्छेद के खंड 4 के अनुसार 30 संसद सदस्यों की एक समिति के गठन की भी व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। आंग्ल-भारतीय समुदाय
ऐंग्लो इंडियन शब्द का व्यवहार प्रवासी अंग्रेजों की भारतीय माताओं से प्रसूत संततियों अथवा उनसे प्रजनित संतानों से भिन्न भाषा के अर्थ में भी होता है। ऐंग्लो इंडियन भाषा के अनेक रूप हैं। कभी तो इसका प्रयोग भारतीयों द्वारा लिखी शुद्ध अंग्रेजी के अर्थ में हुआ है और कभी उन अंग्रेजों की भाषा के संबंध में भी जिन्होंने भारत में रहकर लिखा है, यद्यपि भाषाशास्त्र की दृष्टि से दोनों में स्थानीय प्रभावों के अतिरिक्त कोई विशेष भेद नहीं है। फिर ऐंग्लो इंडियन से तात्पर्य उस संकर हिंदी भाषा से भी है जो भारत के ऐंग्लों इंडियन अपने से भिन्न भारतीयों से बोलते हैं। इस शब्द का व्यवहार अनेक बार उस हिंदी भाषा के संबंध में भी हुआ है जिसे हिंदुस्तानी कहते हैं। परंतु इस अर्थ में इसका उपयोग अकारण और अनुचित दोनों हैं। लोकसभा में भी एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार
1919 ई. के अधिनियम अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका में दो सदन कर दिए गए। उच्च सदन को कौन्सिल ऑफ स्टेट और निम्न सदन को लेजिस्लेटिव एसेंबली कहा जाता था। उच्च सदन का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया और निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया। उच्च सदन में सदस्यों की संख्या 60 रखी गयी जिसमें 33 सदस्य निर्वाचित होंगे और 27 सदस्यों को गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किया जाता था। संविधान में परिवर्तन या संशोधन का अधिकार इंग्लैंड की संसद को था। दोनों सदनों की बैठक बुलाने निलंबित करने और भंग करने का अधिकार गवर्नर जनरल को था। निम्न सदन के सदस्यों की संख्या 145 रखी गई। इसमें 103 निर्वाचित और 42 मनोनीत होते थे। बांग्लादेश की संसद
प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में बहुमत(अर्थात अधिकतम मत) प्राप्त करने वाले सदस्य चुने जाते हैं। बांग्लादेश सदस्यों को ५ साल की अवधि के लिए चुना जाता है। वे स्वतंत्र या किसी राजनीतिक दल के संबंधन में, चुनाव में भाग ले सकते हैं।। यह संसद, बहग्लादेश की सर्वोच्च विधायी संसथान व सर्वोच्च विधी नियामक निकाय है। देश की सर्वोच्च विधायी सदन होने के नाते यह बांग्लादेश के जनगण का प्रतिनिधित्व करती है, एवं इस्सी राजनैतिक निकाय के समक्ष, कई मापदंडों के अनुसार, बांग्लादेश की राजनीतिक व्यवस्था व लोक्तंतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कुछ सबसे अहम शक्तियाँ व कार्य निहित हैं।प्रत्येक चुनाव के पश्चात् इस सभा में बहुमत प्राप्त करने वाली दल ही अगले पाँच वर्षों तक बांग्लादेश की सत्ता पर विराजमान रहती है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति, संसद के सफसयों में से ही, कैबिनेट मंत्रियों व प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। संवैधानिक नियमों के अनुसार, प्रधानमंत्री एवं ९०% मंत्रिमंडलीय सदस्यों का सांसद होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति द्वारा उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, जिसके पास सदन का विश्वास हो। संपूर्ण मंत्रिमंडल एवं मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य, सदा सर्वदा संसद के प्रति उत्तरदेह होते हैं। एवं सदन के किस्सी भी सदस्य द्वारा सरकार के कार्यों के सम्बन्ध में किस्सी भी प्रश्न के पूछे जाने पर सरकार के मंत्री उत्तर देने के लिए बाध्य हैं।बांग्लादेश की राष्ट्रीय संसद के सदस्य, बांग्लादेश के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राष्ट्रपतितविय निर्वाचन, खुले मतदान शैली द्वारा होती है। इस्सी कारणवश विपक्षी दाल शायद ही कभी अपने प्रत्याशी को चुनाव में नामांकित करतें हैं। अतः साधारणतः सत्तापक्षीय प्रत्याशी निर्विरोध ही विजयी घोषित होता है। इसके अलावा संसद के पास, राष्ट्रपति के महाभियोगण की भी शक्तियाँ है। इस सन्दर्भ में महाभियोग प्रस्ताव का सदन के दो तियाही बहुमत की स्वीकृति होनी चाहिए, अर्थात् सदन के तो तियाही सदस्य इसके पक्ष में होने चाहिए।संसद, आवश्यकतानुसार, संसदीय स्थायी समिति का भी गठन कर सकती है। ऐसी समितियाँ, बिलों की जाँच व कानून प्रवर्तन की की समीक्षा व जनहित हेतु अन्य महत्वपुर्ण कार्यों के लिए गठित कीं जातीं हैं। हालाँकि इन समितियों की वस्तासिक शक्तियाँ केवल नाममात्र की ही होती हैं। इसके अलावा इन समितियों के पास कोई विशेष कथासपक शतकियां भी नहीं होतीं है, खास कर तब से जब बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पारित किया था की वह स्थायी समितियों की तलब के प्रति जवाबदेह नहीं है।संविधान का अनुच्छेद ७८ सदस्यों को सांसदीय सत्रों के दौरान किये गए, मतदान, अभिभाषण व कार्यों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती है और सांसदों को ऐसी किस्सी भी हरकत के लिए कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं मानती। बल्कि, संसद सवयं ही, अनुच्छेद ४६ के तहत राष्ट्र की सेवा में किसी भी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति व प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए निहित है। इस्सी ताकत ने द्वितीय सिसद को क्षतिपूर्ति अध्यादेश की पुष्टि द्वारा शेख मुजीबुर्रहमान के हत्यारों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की अनुमति निहित की थी। ट्रांसजेंडर (परलैंगिक व्यक्ति)
लोकसभा में इस बिल को अगस्त 2016 में बीजेडी सांसद बैजयंत पांडा ने प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर पेश किया। लेकिन बाद में बैजयंत बीजेपी में शामिल हो गए जिसके बाद इस बिल को सरकार ने टेकओवर कर लिया और अपना एक ड्राफ्ट पेश किया। इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। कमेटी ने इस बिल पर सरकार को लगभग 27 सुझाव दिए। जिसके बाद इस बिल ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण बिल 2016 में कुछ बदलावों के साथ जैसे ट्रांसजेंडर की परिभाषा, भीख मांगने को अपराध के दायरे से बाहर करना और स्क्रीनिंग कमेटी को हटाना शामिल हैं, इस बिल को दिसंबर 2018 में लोकसभा में पास कर दिया गया। लेकिन 16वीं लोकसभा के खत्म होने के बाद, इसे फिर से नई लोकसभा में ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण बिल- 2019 के नाम से पेश किया गया और अब ये राज्यसभा से पास हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन गया। फ्रैंक एंथोनी
1942 में, एंथोनी को ऑल इंडिया एंग्लो-इंडियन एसोसिएशन के समुदाय का अध्यक्ष-प्रमुख चुना गया। उन्होंने इस आधार पर भारत के विभाजन का विरोध किया कि इससे अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को खतरा होगा। जब भारत का भविष्य ब्रिटिश, हिंदू और मुस्लिम नेताओं द्वारा तय किया जा रहा था, तब उन्होंने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू को एंग्लो-इंडियन मामला प्रस्तुत किया और वे भारतीय संविधान में एंग्लो-इंडियन के लिए विशेष प्रावधान करने पर सहमत हुए। विशेष रूप से, भारतीय संसद की लोकसभा (निचले सदन) में एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्यों के लिए दो सीटें होती हैं, जो सदन में एकमात्र आरक्षित सीटें हैं। इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति
1945 का संविधान : उपराष्ट्रपति के साथ मिलकर राष्ट्रपति को MPR द्वारा सबसे अधिक मतों से चुना जाता है। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति बनने से पहले राष्ट्रपति-चुनाव या तो शपथ या कार्यालय के वादे को पढ़ना आवश्यक है। कार्यालय का कार्यकाल पांच साल का होता है और उसके बाद राष्ट्रपति को फिर से चुना जा सकता है। भारतीय संसद
वैसे तो भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, फिर भी वह दोनों में से किसी भी सदन में न तो बैठता है, न ही उसकी चर्चाओं में भाग लेता है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करता है। दोनों सदनों द्वारा पास किया गया कोई विधेयक तभी कानून बन सकता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति प्रदान कर दे। इतना ही नहीं, जब संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो और राष्ट्रपति को महसूस हो कि इन परिस्थितियों में तुरंत कार्यवाही जरूरी है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश की शक्ति एवं प्रभाव वही होता है जो संसद द्वारा पास की गई विधि का होता है। भारत के राष्ट्राध्यक्षों की सूची
भारत के राष्ट्रपति देश का राष्ट्राध्यक्ष और भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति के पास भारतीय सशस्त्र सेना की भी सर्वोच्च कमान है। भारत का राष्ट्रपति लोक सभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कोरम
कोरम (Quorum) किसी सभा, संसद, सीमित या कार्यकारिणी की बैठक में लिये आगत न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या को कोरम कहते हैं। इस न्यूनतम आवश्यक संख्या की उपस्थिति के बिना सभा या समिति या विधायिनी के कार्य को वैधानिकता प्राप्त नहीं हो सकती। अत: इस न्यूनतमक संख्या में सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। ग्रेट ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिये न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति ४० की मानी गई तथा हाउस ऑव्‌ लार्ड्‌ स के लिये ३ सदस्यों की उपस्थिति पर्याप्त है। भारतीय गणतंत्र के संविधान की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार दशांश सदस्यों का कोरम राज्यपरिषद के लिये तथा दशांश सदस्यों का कोरम लोकसभा के लिये निश्चित किया गया है। यदि किसी समय कोरम न हो तो सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सदन को स्थगित कर दे या उसे तब तक निलंबित रखे जब तक कोरम पूरा न हो जाए। यह शब्द मूलत: लातीनी भाषा का है जो अंग्रेजी में भी व्यवहृत होता है और भारतीय भाषाओं में भी इस शब्द को ले लिया गया है। शहरी विकास विभाग (उत्तर प्रदेश)
उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय लोकतांत्रिक राज्य उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के साथ एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई राज्य सरकार है, जिसका भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, जो राज्य की कार्यकारी शक्तियों के साथ निहित होते हैं। राज्यपाल राज्य का एक औपचारिक प्रमुख बना हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री और उसकी परिषद दिन-प्रतिदिन के सरकारी कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय राजनीति पर उत्तर प्रदेश का प्रभाव महत्वपूर्ण है, और अक्सर सर्वोपरि और / या एक बेलदार, क्योंकि यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए संसद के सदस्यों की सबसे बड़ी संख्या भेजता है, राज्य की आबादी 200 मिलियन से अधिक है; लगभग दोगुना है कि अगले सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में। राष्ट्रीय डायट
किसी भी सदन के एक-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से कोरम का गठन होता है और विचार-विमर्श सार्वजनिक होते हैं, जब तक मौजूद सदस्यों में से दो-तिहाई इसे असार्वजनिक करने पर सहमत हों। हर सदन का अपना अध्यक्ष होता है जो ड्रॉ होने पर निर्णायक वोट देता है। जब संसदीय सत्र चल रहा हो तब सदन के सदस्यों को गिरफ़्तारी से प्रतिरक्षा मिलती है और संसद में बयानों और मतों को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है। संसद के दोनो सदनों के अपने स्थायी आदेश हैं और अपने सदस्यों का अनुशासन उनकी ज़िम्मेदारी है। दो-तिहाई सहमति से किसी सदस्य को निष्कासित किया जा सकता है। मंत्रीमंडल के सदस्यों को अधिकार है कि वे किसी भी सदन में प्रस्ताव पर बयान दे सकते हैं और दोनों सदनों को अधिकार है कि वे मंत्रियों को तलब करें। संसदीय राजभाषा समिति
संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा (4) के तहत वर्ष 1976 में किया गया। सुलभ संदर्भ के लिए इस धारा को नीचे उद्धृत किया गया है: (1) जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् राजभाषा के सम्बन्ध में एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी। (2) इस समिति में तीस सदस्य होंगे, जिनमें 20 लोकसभा के सदस्य होंगे तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमश: लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। (3) इस समिति का कर्तव्य होगा कि संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर सदन के समक्ष रखने के लिए आदेश जारी करते हैं और उसे सभी राज्य सरकारों को भिजवाया जाता है।  (4) राष्ट्रपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों तो उस पर विचार करने के पश्चात् उस समस्त प्रतिवेदन या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश जारी करते हैं। "परन्तु इस प्रकार निकाले गए निदेश धारा 3 के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे। "  (5) समिति के अध्यक्ष का चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। परम्परा के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्री जी को समय समय पर समिति का अध्यक्ष चुना जाता रहा है। इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति
1945 का संशोधित संविधान : राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति और उनके मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रपति को अपनी स्वयं की सलाहकार टीमें बनाने की भी अनुमति है, जिन्हें डीपीआर द्वारा पारित कानूनों द्वारा आगे विनियमित किया जाएगा। भारतीय संसद
राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए आमंत्रित करता है। प्रत्येक अधिवेशन की अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को छह मास के भीतर आगामी अधिवेशन के लिए सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करना होता है। यद्यपि सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है तथापि व्यवहार में इस आशय के प्रस्ताव की पहल सरकार द्वारा की जाती है। भारतीय संसद
जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, राज्यसभा राज्यों की परिषद है। यह अप्रत्यक्ष रीति से लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव राज्य विधान सभाओं के चुने हुए विधायक करते हैं। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादातर उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। इस प्रकार,छत्तीसगढ़ के राज्यसभा में 5 सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में 31 सदस्य हैं। मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा आदि छोटे राज्यों के केवल एक एक सदस्य हैं। राज्यसभा में 250 तक सदस्य हो सकते हैं। इनमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य तथा 238 राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा चुने सदस्य होते हैं। इस समय राज्यसभा के 245 सदस्य हैं। इनमें से 233 सदस्य निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है । राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य की कार्यावधि छह वर्ष है। उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपसभापति पद के लिए राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से किसी सदस्य को चुना जाता है। भारत सरकार
राष्ट्रपति संघ का कार्यपालक अध्यक्ष है। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उसी के नाम से किये जाते है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित हैं इन शक्तियों/कार्यों का प्रयोग क्रियान्वन राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप ही सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। वह सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी होता है, सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध / शांति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश का प्रथम नागरिक है तथा राज्य द्वारा जारी वरीयता क्रम में उसका सदैव प्रथम स्थान होता है। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है तथा उसकी आयु कम से कम ३५ वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति
1945 का संशोधित संविधान : यदि राष्ट्रपति का निधन हो जाता है, इस्तीफा दे देते हैं, या किसी कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें उपाध्यक्ष द्वारा बदल दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी कारण से मर जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, या अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होते हैं, तो सरकार को विदेश मंत्री, आंतरिक मामलों के मंत्री और रक्षा मंत्री द्वारा एक साथ लिया जाएगा। फिर MPR राजनीतिक दलों द्वारा नामित दो उम्मीदवारों में से एक नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगा जिनके उम्मीदवार पिछले राष्ट्रपति चुनाव में विजेता और उपविजेता थे। संशोधित संविधान के तहत, राष्ट्रपति को अब महाभियोग लगाया जा सकता है और पद से हटाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अयोग्य माना जाता है और उसने भ्रष्टाचार या देश के साथ विश्वासघात करने जैसे अपराध किए हैं, तो डीपीआर राष्ट्रपति को आजमाने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। इसके अलावा, डीपीआर संवैधानिक न्यायालय को इस मामले को देखने के लिए कह सकती है, जिसके दौरान निर्णय लेने के लिए 90 दिन का समय है। निर्णय के साथ, डीपीआर एमपीआर को बुलाने के लिए प्रस्ताव कर सकता है। तब राष्ट्रपति को एक आखिरी मौका दिया जाएगा कि वे एमपीआर को यह फैसला करने से पहले अपना बचाव करें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाए या नहीं। वीटो
आयरलैंड के राष्ट्रपति, ऐसे किसी विधेयक को, जिसे वे असांवैधानिक मानते हैं, मंजूरी देने से इंकार कर सकते हैं; इस विधेयक के मामले में पहली बार काउंसिल ऑफ स्टेट में मश्विरा करने के बाद आयरलैंड के सुप्रीम कोर्ट के पास विचार के लिए भेज दिया जाता है, वही इस पर अंतिम फैसला करता है। यह व्यापक रूप से इस्तेमाल होनेवाला आरक्षित अधिकार है। सीनेट के बहुसंख्यक और डाइल ईरेएन (Dáil Éireann) (विपक्षी दल) के एक-तिहाई राष्ट्रपति से के अनुरोध पर और काउंसिल ऑफ स्टेट की सलाह पर राष्ट्रपति, जिसे वे "ऐसे राष्ट्रीय महत्व का विषय मानते/मानती हैं और जनता की इच्छा इस पर जनमत संग्रह से निश्चित होने की है" या वह आठ महीने के भीतर आम चुनाव के बाद नया डाइल ईरेएन का फिर से गठन करना चाहती है; तब राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना भी कर सकते/सकती हैं। बाद वाले इस अधिकार का प्रयोग इस तथ्य के कारण कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि सीनेट के बहुमत पर आज की सरकार का नियंत्रण लगभग हमेशा होता हैं, जो आमतौर पर डाइल ईरेएन के एक तिहाई को विपक्ष के साथ मिल जाने से रोकता है। भारतीय संसद
लोक सभा सदन के दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। कुछ ऐसी परंपरा बनी है कि उपाध्यक्ष विपक्ष के सदस्यों में से चुना जाता है। प्रायः यह कोशिश रहती है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति और उपसभापति का यह काम है कि वे अपने सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित ढंग से नियमों के अनुसार चलाएं। भारत के राष्ट्रपति
अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति मात्र महाभियोजित होता है, अन्य सभी पदाधिकारी पद से हटाये जाते हैं। महाभियोजन एक विधायिका सम्बन्धित कार्यवाही है जबकि पद से हटाना एक कार्यपालिका सम्बन्धित कार्यवाही है। महाभियोजन एक कड़ाई से पालित किया जाने वाला औपचारिक कृत्य है जो संविधान का उल्लघंन करने पर ही होता है। यह उल्लघंन एक राजानैतिक कृत्य है जिसका निर्धारण संसद करती है। वह तभी पद से हटेगा जब उसे संसद में प्रस्तुत किसी ऐसे प्रस्ताव से हटाया जाये जिसे प्रस्तुत करते समय सदन के १/४ सदस्यों का समर्थन मिले। प्रस्ताव पारित करने से पूर्व उसको 14 दिन पहले नोटिस दिया जायेगा। प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित होना चाहिये। फिर दूसरे सदन में जाने पर इस प्रस्ताव की जाँच एक समिति के द्वारा होगी। इस समय राष्ट्रपति अपना पक्ष स्वंय अथवा वकील के माध्यम से रख सकता है। दूसरा सदन भी उसे उसी 2/3 बहुमत से पारित करेगा। दूसरे सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करने के दिन से राष्ट्रपति पद से हट जायेगा। लोक सभा
जब कोई नवीन लोकसभा चुनी जाती है तब राष्ट्रपति उस सदस्य को कार्यवाहक स्पीकर नियुक्त करता है जिसको संसद मे सदस्य होने का सबसे लंबा अनुभव होता है। वह राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करता है। उसके दो कार्य होते हैं-  1. संसद सदस्यों को शपथ दिलवाना, एवं 2. नवीन स्पीकर चुनाव प्रक्रिया का अध्यक्ष भी वही बनता है। भारत के राष्ट्रपतियों की सूची
भारत का राष्ट्रपति देश का मुखिया और भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के पास भारतीय सशस्त्र सेना की भी सर्वोच्च कमान होती है। भारत का राष्ट्रपति लोक सभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारत के राष्ट्रपतियों की सूची
7 राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व राजनीतिक पार्टी के सदस्य रह चुके है। इनमे से 6 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 1 जनता पार्टी के सदस्य शामिल है, जो बाद राष्ट्रपति बने. दो राष्ट्रपति, ज़ाकिर हुसैन और फ़ख़रुद्दीन अली अहमद, जिनकी पदस्थ रहते हुए मृत्यु हुई. भारत के 13वे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी है जो 25 जुलाई 2012 को भारत के राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित हुए राष्ट्रपति रहने से पूर्व वे भारत सरकार में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके है। वे मूल रूप से पश्चिम बंगाल के निवासी है इसलिए वे इस राज्य से पहले राष्ट्रपति हैं। इससे पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। वर्तमान में 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति का पद रामनाथ कोविंद को प्राप्त हुआ जो भारत के 14वे राष्ट्रपति हैं। उत्तर प्रदेश
विधान सभा सदस्योँ की संख्या- 403+1 (एंग्लोइँडियन) = 404 नैन्सी ऐन सिंथिया फ्रांसिस
नैन्सी ऐन सिंथिया फ्रांसिस तमिलनाडु विधानसभा के एक सदस्य हैं। वह है एक एक गैर-निर्वाचित और मनोनीत सदस्य रही हैं जो कि, एंग्लो-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं।  वे पेशे से मीनाक्षी मिशन अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, मदुराई में एक चिकित्सक के रूप में काम करती हैं। इज़राइल
इज़रायली संसद को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हैं और 120 सदस्योंवाली इस एकसदनी संसद् का चुनाव सार्वदेशिक मताधिकार के आधार पर अनुपाती-प्रतिनिधित्व-पद्धति से प्रति चार वर्ष के लिए कराया जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और संसद पाँच वर्ष के लिए इसका चुनाव करती है। प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में गठित मन्त्रिमण्डल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मन्त्री सामान्यत: संसद सदस्यों में से ही बनाए जाता हैं लेकिन इनकी नियुक्ति सदस्येतर व्यक्तियों में से भी की जा सती है। पूरा देश छह मण्डलों में विभक्त है। संसदीय निर्वाचन के साथ-साथ स्थानीय अधिकारियों का चुनाव भी सम्पन्न होता है जिनका कार्यकाल चार वर्ष तक रहता है। 27 नगरपालिकाएँ (दो अरबों की), 117 स्थानीय परिषदें (45 अरबों तथा सीरियाई देशों की) तथा 47 क्षेत्रीय परिषदें (एक अरबों की) 674 गाँवों का प्रतिनिधित्व करती हैं। युगाण्डा से भारतीयों का निष्कासन
युगाण्डा के जनरल ईदी अमीन ने 7 अगस्त 1972 को आदेश दिया कि जिन भारतीयों के पास युगाण्डा की नागरिकता नहीं है उन्हें देश 90 दिन के अंदर छोड़ना पड़ेगा। मूलतः दो दिन पहले अमीन ने कहा था कि युगाण्डा के सभी एशियाई मूल लोगों को देश छोड़ना पड़ेगा परन्तु इस निर्देश में उसने संशोधन कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप उस समय की 80,000 एशियाई आबादी में से लगभग 60,000 इस मापदण्ड के अन्तर्गत आ गई। अमीन के आदेश के अनुसार ऐसे लोग अपने साथ केवल दो सूटकेस और 55 पाउंड ही ले जा सकते थे। लगभग 50,000 लोगों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट थे जिसके आधार पर लगभग 30,000 ब्रिटेन चले गए और उनमें से 10,000 लेस्टर शहर गए जहाँ पहले से ही बड़ी संख्या में भारतीय रहते थे। बाक़ी ने अमरीका, कनाडा और भारत में शरण ली। मगर उस समय लेस्टर में परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थीं। शहर के बहुसंख्यक गोरे लोगों में से एक तबका युगाण्डा से भारतीयों के शहर में आने का विरोध कर रहा था और इसे लेकर जुलूस-प्रदर्शन हुए। स्थानीय नगरपालिका के साथ-साथ कंज़रवेटिव पार्टी भी भारतीयों के ब्रिटेन में आने के विरुद्ध थी उस समय के सांसद रोनल्ड बॅल ने कहा था कि "युगाण्डा की एशियाई आबादी का ब्रिटेन से वास्तविक सम्पर्क नहीं है [तथा] उनका रक्त या निवास के आधार पर ब्रिटेन के साथ कोई संबंध नहीं है"। नरेन्द्रमण्डल
शुरुआती दिनों में इस सदन में कुल 120 सदस्य थे। इनमें से 108 सदस्यों को स्थाई सदस्यता हासिल थी। यह सौभाग्य कवल महतवपूर्ण व सार्थक साशनों को हासिल थी। अन्य बचे हुए 12 सीटें, आवर्ती आधार पर, आन्य 127 आस्थाई रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस प्रतिनिधित्व प्रणाली में भारत की कुल 562 रियासतों में से 327 छोटी रियासतों का प्रतिनिधित्व के लिये कोई जगह नहीं थी। इन असार्थक रायासतों का नरेंश मंडल में में प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता था। इसके अलावा कुछ बहुत महत्वपूर्ण रियासतों ने(जैसे की बडोदा, ग्वालियर और इंदौर रियासतें) इसकी सदस्यता लेने से इनकार कर दिया था। इस सदन की बैठकें " संसद भवन " के तीसरे कक्ष में होती थी जिसे अब "सांसदीय पुस्तकालय" में परिवर्तित कर दिया गया है। भारतीय चुनाव
सबसे अधिक सीटें प्राप्त करने वाले पार्टी या गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। किसी भी पार्टी या गठबंधन को सदन में वोटों का साधारण बहुमत (न्यूनतम 50%) प्राप्त करके विश्वास मत के दौरान सदन (लोक सभा) में अपना बहुमत साबित करना आवश्यक होता है। भारतीय संविधान के तीन भाग
अनुच्छेद 30. अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी रूचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रबंधन करने का अधिकार रखते है। इस अधिकार को अनुच्छेद 15(5) के द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अल्पसंख्यक का अर्थ है- समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा जिसे अल्पसंख्यक घोषित करती है। अल्पसंख्यक शब्द के अंतर्गत केवल भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल है। एयर इण्डिया वन
अंतर्राष्ट्रीय राजकीय दौरे पर उपयोग किए जाने वाले बोइंग 747-400 के अलावा, भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में चार 14-सीटर एम्ब्रेयर 135, चार 20-सीटर एम्ब्रेयर 145 और तीन अनुकूलित 46-सीटर बोइंग बिजनेस जेट्स (बीबीजे) मौजूद है, जिनके पास एक वीआईपी केबिन है और इसका उपयोग वीआईपी आवाजाही के लिए किया जाता है। इनमें से बोइंग 747 का उपयोग या तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा तब किया जाता है जब आधिकारिक विदेशी दौरे होते हैं। राष्ट्रपति को "VIP 1", उपराष्ट्रपति को "VIP 2" और प्रधानमंत्री को "VIP 3" नामित किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम की संसद
निर्वाचित हाउस ऑफ कॉमन्स के विपरीत, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों (आपस में चुने गए 90 वंशानुगत साथियों को छोड़कर और दो पीयर जो पदेन सदस्य हैं) को नियुक्त किया जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्यता ब्रिटिश कुलीनतंत्र के शिष्टजनों से ली गई है और यह लॉर्ड्स आध्यात्मिक और लॉर्ड्स टेम्पोरल से बना है। लॉर्ड्स स्पिरिचुअल चर्च ऑफ़ इंग्लैंड के 26 बिशप होते हैं। लॉर्ड्स टेम्पोरल में से, अधिकांश वंशानुगत शिष्टजन होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री की सलाह पर, या हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स की नियुक्ति आयोग की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। बहरहाल, उनमें चार ड्यूक सहित कुछ वंशानुगत शिष्टजन भी शामिल होते हैं। सर्बानन्द सोणोवाल
सोनोवाल विधि स्नातक हैं और ये छात्र जीवन के दौरान छात्र राजनीति में भी संलग्न रहे। वर्ष 1996 से 2000 तक ये पूर्वोत्तर छात्र संगठन (एन.ई.एस.ओ) के अध्यक्ष भी रहे। सर्बानंद सोनोवाल के पास छात्र राजनीति का भी व्यापक अनुभव है। वे असम गण परिषद के स्टूडेंट विंग ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और पूर्वोत्तर के राज्यों में असर रखने वाले नॉर्थ इस्ट स्टुडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष रह चुके हैं। भाजपा में जुड़ने से पूर्व असम गण परिषद के सदस्य थे। उन्हें ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के द्वारा IMDT विल को हटाने के प्रयास किये जाने पर असम का जातीय नायक का सम्मान दिया गया था । वर्ष 2001 में वे असम गण परिषद के उम्मीदवार के रूप में सर्वप्रथम विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा वर्ष 2004 में प्रथम बार लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इटली का इतिहास
संविधान में इटली का उल्लेख श्रम पर आधृत जनतांत्रिक गणतंत्र के रूप में किया गया है। संसद् के अंतर्गत प्रतिनियुक्तों (डिप्टियों) का सदन तथा सिनेट हैं। सदन के सदस्यों का चुनाव प्रति पाँचवें वर्ष वयस्क मताधिकार के माध्यम से प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है। डिप्टी के पद के प्रत्याशी को कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। उसका निर्वाचन मतदान द्वारा 80,000 व्यक्ति करते हैं। सीनेट के सदस्यों का चुनाव छह वर्ष के लिए क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम छह सीनेटर चुने जाते हैं और हर एक सीनेटर दो लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। किंतु वाल द"ओस्ता क्षेत्र से केवल एक ही सीनेटर का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति पाँच ऐसे व्यक्तियों को जीवन भर के लिए सीनेट के सदस्य मनोनीत कर सकता है जो समाजविज्ञान, कला, साहित्य आदि के क्षेत्र में प्रख्यात एवं जाने माने हों। कार्यकाल समाप्त हो जाने पर इटली का राष्ट्रपति जीवन भर के लिए सीनेट का सदस्य बन जाता है किंतु यह तभी जब वह सदस्य बनने से इनकार न करे। सदन तथा सीनेट के संयुक्त अधिवेशन में दो तिहाई बहुमत से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है किंतु यह तभी जब वह सदस्य बनने से इनकार न करे। सदन तथा सीनेट के संयुक्त अधिवेशन में दो तिहाई बहुमत से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है जिसमें प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् से तीन-तीन सदस्य भी मतदान करते हैं (वाल द"ओस्ता केवल एक) किंतु तीन बार मतदान के बाद भी यदि राष्ट्रपति पद के किसी भी उम्मीदवार को दो तिहाई मत नहीं मिल पाते तो पूर्ण बहुमत पानेवाले प्रत्याशी को राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। राष्ट्रपति की आयु 50 वर्ष से ऊपर रहती है। उसका कार्यकाल सात वर्ष का होता है। सीनेट का अध्यक्ष राष्ट्रपति के डिप्टी की हैसियत से कार्य करता है। राष्ट्रपति संसद् के सदनों का विघटन कर सकता है लेकिन कार्यकाल समाप्ति के पूर्व के छह महीनों में उसे यह अधिकार नहीं रहता। लोक सभा
भारत के प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा-सदस्य मिलते है। वर्तमान मे यह 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। अगली बार लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्ष 2026 मे निर्धारित किया जायेगा। इससे पहले प्रत्येक दशक की जनगणना के आधार पर सदस्य स्थान निर्धारित होते थे। यह कार्य बकायदा 84वें संविधान संशोधन(2001) से किया गया था ताकि राज्य अपनी आबादी के आधार पर ज्यादा से ज्यादा स्थान प्राप्त करने का प्रयास नही करें। भारत के स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्र
बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद या "बोडोलैण्ड टेरिटोरियल काउन्सिल" (बीटीसी) के पास ४० से अधिक नीति क्षेत्रों में विधायी, प्रशासनिक, कार्यकारी और वित्तीय अधिकार हैं। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिलों  में ४ प्रशासनिक जिलों - उदलगुरी, बाक्सा, चिरांग, कोकराझार आते हैं जिनमें विभिन्न संरक्षित आदिवासी पट्टियां और ब्लॉक आते हैं। असम में  बीटीसी विधान सभा से ४० निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए और ६ राज्यपाल द्वारा असम के अप्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों से असम के जिलों से आम चुनावों में चुने गये सदस्यों में से नामित किये जाते हैं।  यह प्रावधान भारत सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स के बीच २००३ में हुए एक समझौते के तहक किया गया था। यह संविधान की संशोधित छठी अनुसूची के तहत २००३ से क्रियाशील है। बीटीसी के प्रथम मुख्य कार्यकारी सदस्य हंगरामा मोहिलारी थे। उनकी पूर्ववर्ती संस्था  बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद कम अधिकारों के साथ कार्यशील रही थी। विधान सभा
विधान सभा के सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है। इसके अधिकतम आकार को भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें 500 से अधिक व् 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। हालाँकि विधान सभा का आकार 60 सदस्यों से कम हो सकता है संसद के एक अधिनियम के द्वारा: जैसे गोवा ,  सिक्किम , मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश  पुडुचेरी। कुछ राज्यों में राज्यपाल 1 सदस्य को अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कर सकता है , उदा० ऐंग्लो इंडियन समुदाय अगर उसे लगता है कि सदन में अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। राज्यपाल के द्वारा चुने गए या नियुक्त को विधान सभा सदस्य या MLA कहा जाता है। ग्यारहवां संविधान संशोधन अधिनियम, १९६१
इसके अन्तर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधानों परिवर्तन कर , इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह निर्धारित किया गया कि निर्वाचक मंडल में पड़ को रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। बिहार और उड़ीसा प्रांत
भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से अधिनियमित मोंटगु-चेम्सफोर्ड सुधार 43 से 103 सदस्यों तक बिहार और उड़ीसा विधान परिषद का विस्तार किया। विधान परिषद में अब 2 कार्यकारी अधिकारी, 25 नामांकित सदस्य (12 अधिकारी, 13 गैर-आधिकारिक) और 76 निर्वाचित सदस्य (48 गैर-मुस्लिम, 18 मुस्लिम, 1 यूरोपीय, 3 वाणिज्य और उद्योग, 5 भूमिधारक और 1) शामिल थे। विश्वविद्यालय निर्वाचन क्षेत्रों)।. सुधारों ने द्वैध शासन के सिद्धांत को भी पेश किया, जिससे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय सरकार जैसे कुछ जिम्मेदारियों को निर्वाचित मंत्रियों में स्थानांतरित कर दिया गया। भारत के उपराष्ट्रपति
(२) उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। सोनकर
16वीं लोकसभा चुनावों (2014) के आधार पर भारत में खटीक समाज के 7 सांसद हैं। जिनके नाम मनोज राजौरिया, विनोद सोनकर, डॉक्टर उदित राज, वीरेंद्र कुमार खटीक, नीलम सोनकर, डॉक्टर भोला सिंह हैं। मालदीव
आयोग की स्वतंत्रता पर चिंता उठाई गई है, दिए गए आठ अंतरिम सदस्य में, अध्यक्ष इनकी नियुक्त करता है और सभी मौजूदा न्यायकर्ता राष्ट्रपति मॉमून अब्दुल गयूम के द्वारा पिछले संविधान के अधीन नियुक्त किए गए थे, उनमें से दो आयोग में नियुक्त किए गए थे। चुनाव
लोकसभा की कुल 543 सीटों में से विभिन्न राज्यों से अलग-अलग संख्या में प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसी प्रकार अलग-अलग राज्यों की विधानसभाओं के लिए अलग-अलग संख्या में विधायक चुने जाते हैं। नगरीय निकाय चुनावों का प्रबंध राज्य निर्वाचन आयोग करता है, जबकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में होते हैं, जिनमें वयस्क मताधिकार प्राप्त मतदाता प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से सांसद एवं विधायक चुनते हैं। लोकसभा तथा विधानसभा दोनों का ही कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। इनके चुनाव के लिए सबसे पहले निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है। अधिसूचना जारी होने के बाद संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के तीन भाग होते हैं- नामांकन, निर्वाचन तथा मतगणना। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन पत्रों को दाखिल करने के लिए सात दिनों का समय मिलता है। उसके बाद एक दिन उनकी जांच पड़ताल के लिए रखा जाता है। इसमें अन्यान्य कारणों से नामांकन पत्र रद्द भी हो सकते हैं। तत्पश्चात दो दिन नाम वापसी के लिए दिए जाते है ताकि जिन्हे चुनाव नहीं लड़ना है वे आवश्यक विचार विनिमय के बाद अपने नामांकन पत्र वापस ले सकें। 1993 के विधानसभा चुनावों तथा 1996 के लोकसभा चुनावों के लिए विशिष्ट कारणों से चार-चार दिनों का समय दिया गया था। परंतु सामान्यत: यह कार्य दो दिनों में संपन्न करने का प्रयास किया जाता है। कभी कभार किसी क्षेत्र में पुन: मतदान की स्थिति पैदा होने पर उसके लिए अलग से दिन तय किया जाता है। मतदान के लिए तय किये गए मतदान केंद्रों में मतदान का समय सामान्यत: सुबह 7 बजे से सायं 5 बजे तक रखा जाता है। ईलम तमिल
1948 में अंग्रेजों ने श्रीलंका को आजाद कराया और पूरे श्रीलंका को सिंहली बहुमत वाली सरकार के हवाले कर दिया। इसके बाद समस्याओं का एक सिलसिला शुरू हुआ। भारतीय नागरिकता अधिनियम, तमिल क्षेत्रों में नियोजित सिंहली आप्रवासन और केवल सिंहली कानून ने तमिलों के अधिकारों को प्रभावित किया। पोन्नम्बलम, जो एक मंत्री थे, ने भारतीय नागरिकता अधिनियम का समर्थन किया और तमिल कांग्रेस पार्टी दो में विभाजित हो गई। एस। जे। वी सेलवनयागम के नेतृत्व में कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी और श्रीलंका फेडरल पार्टी (श्रीलंका तमिल नेशनल पार्टी) की शुरुआत की। पार्टी ने जातीय समस्या के समाधान के रूप में एक संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। आजादी से पहले भी, कई सिंहली नेताओं ने जोर देकर कहा कि केवल सिंहली ही आधिकारिक भाषा है। 1956 में बौद्ध और सिंहली भावनाओं के साथ सत्ता में आए एस. डब्ल्यू आर। डी। भंडारनायके ने सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने वाला कानून पारित किया। टीएनए ने इसके खिलाफ कोलंबो में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। इसे हिंसा से दबा दिया गया था। देश भर में जातीय दंगे भड़क उठे और तमिल लोग बहुत प्रभावित हुए। भंडारनायके ने तमिल भाषा पर कुछ अधिकार देने के लिए सेलवनायक के साथ एक समझौता किया। इसे बांदा-सेल्वा समझौते के नाम से जाना गया। लेकिन सिंहली नेताओं के कड़े विरोध के कारण भंडारनायके ने अचानक इस सौदे को छोड़ दिया। उनकी पत्नी सिरिमा भंडारनायके, जो भंडारनायके की मृत्यु के बाद सत्ता में आईं, सिंहली-केवल कानून लागू करने में सक्रिय थीं। 1965 में, डडले सेनानायके के नेतृत्व में यूनाइटेड नेशनल पार्टी ने फिर से सत्ता हासिल की। जिला आधार पर सत्ता के कुछ हस्तांतरण के वादे को स्वीकार करते हुए, टीएनए ने सरकार को समर्थन देने की पेशकश की। पार्टी ने कुछ साल बाद अपना समर्थन वापस ले लिया क्योंकि उसे अपेक्षित लाभ नहीं मिला। नेहरू–गांधी परिवार
इस परिवार के तीन सदस्य - पण्डित जवाहर लाल नेहरू, इंन्दिरा गान्धी और राजीव गान्धी देश के प्रधानमन्त्री रह चुके थे, जिनमें से दो - इन्दिरा गान्धी और राजीव गान्धी की हत्या कर दी गयी। नेहरू–गांधी परिवार के चौथे सदस्य राजीव गान्धी के पुत्र राहुल गान्धी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे।वर्तमान में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी हैं "जो कि इटली की रहने वाली थी"राजीव गांधी से शादी करने के बाद सोनिया गांधी भारत की नागरिक है। राहुल गान्धी ने 2004 , 2009,2014 अपने पारिवारिक सीट अमेठी (उत्तर प्रदेश) से लोकसभा चुनाव जीत कर संसद पहुंचे. वर्तमान में राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव लड़े एक अपने पारिवारिक सीट अमेठी (उत्तर प्रदेश)और दूसरि वायनाड (केरल) अमेठी से वह बीजेपी नेत्री स्मृति ईरानी से हार गये। संसदीय राजभाषा समिति
इसमें लोक सभा के 20 तथा राज्य सभा के 10 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव एकल संक्रमणीय तरीके से किया जाता है। लोकसभा चुनावों के बाद प्रायः इस समिति का पुनर्गठन होता है। इस समिति में 10-10 सदस्यों वाली 3 उपसमितियाँ बनाईं गई हैं, प्रत्येक उपसमिति का एक समन्वयक होता है। भारत के राष्ट्रपति
विधायिका की किसी कार्यवाही को विधि बनने से रोकने की शक्ति वीटो शक्ति कहलाती है संविधान राष्ट्रपति को तीन प्रकार के वीटो देता है।राष्ट्रपति संसद का अंग है। कोई भी बिल बिना उसकी स्वीकृति के पास नहीं हो सकता अथवा सदन में ही नहीं लाया जा सकता है।रामजस कपूर वाद तथा शेर सिंह वाद में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसदीय सरकार में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में है। 42, 44 वें संशोधन से पूर्व अनु 74 का पाठ था कि एक मंत्रिपरिषद प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में होगी जो कि राष्ट्रपति को सलाह सहायता देगी। इस अनुच्छेद में यह नहीं कहा गया था कि वह इस सलाह को मानने हेतु बाध्य होगा या नही। केवल अंग्रेजी पंरपरा के अनुसार माना जाता था कि वह बाध्य है। 42 वे संशोधन द्वारा अनु 74 का पाठ बदल दिया गया राष्ट्रपति सलाह के अनुरूप काम करने को बाध्य माना गया। 44वें संशोधन द्वारा अनु 74 में फिर बदलाव किया गया। अब राष्ट्रपति दी गयी सलाह को पुर्नविचार हेतु लौटा सकता है किंतु उसे उस सलाह के अनुरूप काम करना होगा जो उसे दूसरी बार मिली हो। अन्य पिछड़ा वर्ग
अक्टूबर 2017 में, भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने भारतीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अगुवाई में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत पांच सदस्यीय आयोग को ओबीसी उप-वर्गीकरण के विचार को तलाशने के लिए अधिसूचित किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग ने 2011 में इसकी सिफारिश की थी और एक स्थायी समिति ने भी इसे दोहराया था। समिति के पास तीन बिंदु जनादेश है:समिति को अपने संविधान के 12 हफ्तों में रिपोर्ट देना होगा। उत्तर प्रदेश में निम्न ओबीसी लगभग 35% आबादी का निर्माण करते हैं। ओबीसी उप-वर्गीकरण राज्य स्तर पर 11 राज्यों: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, जम्मू क्षेत्र और हरियाणा, और पुडुचेरी के केंद्रशासित प्रदेशों से पहले ही लागू किए जा चुके हैं। केंद्रीय ओबीसी सूची के उप-वर्गीकरण एक ऐसा विचार है जो लंबे समय से अतिदेय रहा है। राज्य सभा
संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्य सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। तथापि, राज्य सभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी के प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित हैं। राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। सांसद
आम चुनावों और उप चुनाव में लोकसभा के सदस्य फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली द्वारा चुनाव क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाते हैं और संसद भंग होने तक इसके सदस्य रह सकते हैं, जो पिछले आम चुनाव के पाँच साल के भीतर हो जाना चाहिए, जैसा कि संसद के अधिनियम 1911 में निर्धारित है। भारत के राष्ट्रपति
भारत का कोई नागरिक जिसकी उम्र 35 साल या अधिक हो वह पद का उम्मीदवार हो सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए और सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए। परन्तु निम्नलिखित कुछ कार्यालय-धारकों को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने की अनुमति दी गई है: भारतीय संसद
संसद के दोनों सदनों को, कुछ मामलों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां एवं दर्जा प्राप्त है। कोई भी गैर-वित्तीय विधेयक अधिनियम बनने से पहले दोनों में से प्रत्येक सदन द्वारा पास किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उपराष्ट्रपति को हटाने, संविधान में संशोधन करने और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में राज्यसभा को लोक सभा के समान शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति के अध्यादेशों, आपात की उदघोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उदघोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उदघोषणा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य है। किसी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति को दोनों सदनों द्वारा संयुक्त बैठक में दूर किया जाता है। इस बैठक में मामले बहुमत द्वारा तय किए जाते हैं। दोनों सदनों की ऐसी बैठक का पीठासीन अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष होता है। फ्रैंक एंथोनी
1942 में, एंथोनी को ऑल इंडिया एंग्लो-इंडियन एसोसिएशन के समुदाय का अध्यक्ष-प्रमुख चुना गया। उन्होंने इस आधार पर भारत के विभाजन का विरोध किया कि इससे अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को खतरा होगा। [१] जब भारत का भविष्य ब्रिटिश, हिंदू और मुस्लिम नेताओं द्वारा तय किया जा रहा था, तब उन्होंने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू को एंग्लो-इंडियन मामला प्रस्तुत किया और वे भारतीय संविधान में एंग्लो-इंडियन के लिए विशेष प्रावधान करने पर सहमत हुए। । विशेष रूप से, भारतीय संसद की लोकसभा (निचले सदन) में एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्यों के लिए दो सीटें होती हैं, जो सदन में एकमात्र आरक्षित सीटें हैं। 1942-46 में वे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल (केन्द्रीय विधानसभा) का सदस्य चुना गया, और बाद में 1946–50 के दौरान भारत की संविधान सभा के सदस्य और विधानसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। वे संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष भी थे और वे अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति और उप-समिति का हिस्सा थे। उन्हें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, सातवीं, आठवीं, दसवीं, ग्यारवीं लोकसभा में नामांकित किया गया। एंथोनी ने एक वकील के रूप में अभ्यास करने से सेवानिवृत्त होने के बाद, 1952 में प्रधान मंत्री नेहरू ने उन्हें उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत के पूर्व-वित्त मंत्री मेहर चंद खन्ना का बचाव करने के लिए पेशावर जाने के लिए कहा। उन दिनों कोई भी हिंदू वकील पेशावर नहीं जाता था। मुख्यमंत्री के साथ एंथोनी की चर्चा के बाद, खन्ना को रिहा कर दिया गया। अक्टूबर 1946 में, वह संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधियों में से एक थे। 1948 और 1957 में, उन्होंने राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1978 में, जब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया, तब एंथनी ने नेहरू परिवार की सहायता की। एंथनी-भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एंथनी का सबसे बड़ा योगदान था। 1947 में, उन्हें इंटर-स्टेट बोर्ड ऑफ एंग्लो-इंडियन एजुकेशन का अध्यक्ष चुना गया। वह ऑल इंडिया एंग्लो-इंडियन एजुकेशनल ट्रस्ट के संस्थापक-अध्यक्ष भी थे, जो आज, द फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली, द फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल, बेंगलुरु, द फ्रैंक एंथोनी सहित छह स्कूलों के मालिक हैं और उनका नाम रखते हैं। पब्लिक स्कूल, कोलकाता और तीन फ्रैंक एंथोनी जूनियर स्कूल बैंगलोर, कोलकाता और दिल्ली के शहरों में। इन स्कूलों ने लंबे समय से स्थापित अंग्रेजी पब्लिक स्कूल के मॉडल को प्रेरणा के रूप में लिया। एंथनी ICSE परिषद के अध्यक्ष भी थे। 1950-52 के दौरान एंथनी अनंतिम संसद के सदस्य थे। उन्हें १ से १० वीं तक सभी ६ वीं और ९वीं लोकसभा को छोड़कर १ ९ वीं लोकसभा में नामांकित किया गया था। म्यान्मार के राष्ट्रपति
तीन समितियों में से प्रत्येक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को नामांकित करती है। इसके बाद, सभी प्यिदांग्सु ह्लुट्टा सांसद तीन उम्मीदवारों में से एक के लिए मतदान करते हैं- उम्मीदवारों की सबसे ज्यादा संख्या वाले उम्मीदवार राष्ट्रपति चुने जाते हैं, जबकि अन्य दो उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। निर्वाचक मण्डल (संयुक्त राज्य)
संयुक्त राज्य निर्वाचक मण्डल या संयुक्त राज्य इलेक्टोरल कॉलेज वह निकाय हैं, जो हर चार साल में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती हैं। संयुक्त राज्य के नागरिक प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को नहीं चुनती; इसके बजाय, वे "निर्वाचकों" को चुनती हैं, जो विशिष्ट उम्मीदवारों को मतदान करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक
भाषाई अल्पसंख्यक- भाषाई अल्पसंख्यक लोगो का वह समूह है जिनकी मातृभाषा उस राज्य की मुख्य या प्रमुख भाषा से भिन्न हो।किसी भी समूह को भाषाई अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार राज्य को है।भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा राज्य उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु देता है जो उस राज्य के संविधान द्वारा अपेक्षित होती है। अलग -अलग देशों में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए संस्था/इकाई/अधिकारी की व्यवस्था होती है।भारतीय संदर्भ - भारत मे भाषाई अल्पसंख्यकों के विकास के लिए संविधान द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रावधान है। भारतीय संविधान द्वारा 1957 में विशेष अधिकारी हेतु कार्यालय की स्थापना की गई जिसे आयुक्त नाम दिया गया,आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आयुक्त का कार्य एवं उद्देश्य भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षा एवं विकास संबंधी कार्यो का अनुसंधान एवं इन कार्यो का राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना है। उसका लक्ष्य भाषायी अल्पसंख्यको को समाज के साथ समान अवसर प्रदान कर राष्ट्र की गतिशीलता में उनकी सहभागिता पुष्ट करना है। संवैधानिक उपबंध- भारतीय संविधान का भाग 17,अनुछेद 350-क जोड़ा गया है। अण्डमानी लोग
जिन मोपला आन्दोलनकारियों ने आत्मसमर्पण किया था या जिन्हें गिरफ्तार किया गया उन्हीं में से अनेक कालेपानी का दण्ड पाकर अण्डमान आए थे। आजकल, मन्नारघाट और विम्बर्लीगंज आदि क्षेत्रों में मोपला परिवारों के वंशज रहते हैं। ये लोग मलयालम के साथ-साथ हिन्दी भाषा भी बोलते हैं। एंग्लो-इंडियन—भारतीय केन्द्रीय विधान सभा के एक एंग्लो-इंडियन सदस्य ले। कर्नलन सर हेनरी सिडनी चाहते थे कि भारत सरकार अण्डेमान में एक पृथक एंग्लों इंडियन प्रदेश बनाए। कुछ एंग्लों-इंडियन परिवार अण्डेमान में बसने के इरादे से आए। परन्तु वे शहरी जीवन के आदी थे और अण्डेमान की परिस्थितियाँ उन्हें रास नहीं आई। जार्ज़ डाकर्टी नामक एक एंग्लों-इंडियन ने एक करेन महिला से शादी कर ली और वे मध्य अण्डेमान के वेबी नामक गांव में बस गए। श्री डाकर्टी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने बन्दी बना लिया था। बेल्जियम
संघीय द्विसदनीय संसद, एक सीनेट और चैंबर ऑफ़ रिप्रेसेनटेटिव से निर्मित है। सिनेट, 40 प्रत्यक्ष निर्वाचित राजनीतिज्ञो और 21 प्रतिनिधियों से बना है, जिनकी नियुक्ति 3 सामुदायिक संसद, 10 सहयोजित सिनेटर और आधिकारिक तौर पर सिनेटर के रूप में राजा की संतानों द्वारा होती है, जो व्यवहार में अपना वोट नहीं डालते हैं। चेंबर के 150 प्रतिनिधि, 11 चुनावी जिलों से एक आनुपातिक मतदान प्रणाली के तहत चुने जाते हैं। बेल्जियम उन कुछ देशों में से एक है, जहाँ अनिवार्य मतदान प्रचलित है और इस तरह यह दुनिया में मतदाता मतदान के उच्चतम दर को धारित करने वालों में से एक है। बहुमत
भारतीय संविधान के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, कामरोको प्रस्ताव, सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्षॉ के चुनाव हेतु सदन के यदि संविधान संशोधन का प्रस्ताव राज्य विधायिकाओं को भेजना हो, सामान्य बिल, धन बिल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल लगाने हेतु सामान्य बहुमत को मान्यता प्राप्त है यदि बहुमत के प्रकार का निर्देश न होने पर उसे सदैव सामान्य बहुमत समझा जाता है लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की गयी तिथि की सूचना लोकसभा का महासचिव सदस्यों को देता है। निर्वाचन की तिथि के एक दिन पूर्व के मध्याह्न से पहले किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव महासचिव को लिखित रूप में दिया जाता है। यह प्रस्ताव किसी तीसरे सदस्य द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।  इस प्रस्ताव के साथ अध्यक्ष के उम्मीदवार सदस्य का यह कथन संलग्न होता है कि वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। निर्वाचन के लिए एक या अधिक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्ताव किये जा सकते हैं। यदि एक ही प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मत होता है और यदि एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत होते हैं, तो मतदान कराया जाता है। मतदान में लोकसभा के सदस्य ही शामिल होकर अध्यक्ष का बहुमत से निर्वाचन करते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स
यूएसएसी राष्ट्रपति सत्तर से अधिक पूर्व स्नातक छात्रों को प्रशासनिक समिति और अकादमिक मामलों के आयुक्त तकरीबन 25 पूर्व स्नातक छात्रों को अकादमिक सीनेट कमेटी के लिए नियुक्त करते हैं। छात्रों को एएसयूसीएलए बोर्ड के निदेशक और संचार बोर्ड में सेवा करने का मौक़ा मिलता है, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण समितियों में कार्य करने का अवसर मिलता है।  इन परिसर की समितियों में अपनी भागीदारी के माध्यम से, यूसीएलए पूर्वस्नातक उच्च स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपना सहयोग दे पाते हैं। सोलहवीं लोक सभा
सोलहवीं लोक सभा के सदस्य 2014 के आम चुनाव के बाद चुने गए हैं जो कि 7 अप्रैल 2014 से 12 मई 2014 के मध्य 9 चरणों में संपन्न हुए थे। ये चुनाव भारतीय चुनाव आयोग द्वारा कराये गए। परिणाम 16 मई 2014 को आये। भारतीय जनता पार्टी (जो कि राजग का हिस्सा है) ने 543 में 282 सीटें प्राप्त कर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीद्वार नरेन्द्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के पन्द्रहवें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को महज 44 सीटों से संतोष करना पड़ा। इस लोक सभा का पहला सत्र 4 जून से 11 जुलाई 2014 के मध्य हुआ। सोलहवीं लोक सभा विपक्ष का नेता कोई नहीं होगा क्योंकि भारतीय संसद के नियमानुसार, इस पद को पाने के लिए किसी दल के पास कम से कम लोक सभा के कुल सदस्यों का 10% सदस्य होना आवश्यक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास वर्तमान में 44 सीटें हैं जबकि ऑल इण्डिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के पास 37 सीटें हैं।विश्लेषित ५४२ सदस्यों में से, ४४३ (८२%) के पास या अधिक की परिसम्पत्तियाँ हैं। १५वीं लोक सभा में, विश्लेषित ५२१ सदस्यों, ३०० (५८%) सदस्यों के पास या अधिक की परिसम्पत्तियाँ थी। भारतीय चुनाव
भारतीय संसद में राष्ट्रप्रमुख- भारत के राष्ट्रपति - और दो सदन शामिल हैं जो विधानमंडल होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव पांच वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संघ और राज्य के विधानमंडलों के सदस्य शामिल होते हैं।