सरकारिया आयोग किस कार्य के लिए बनाया गया था?
सरकारिया आयोग
सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य भारत के केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित शक्ति-संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था।
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग
डा.सी. रंगराजन की अध्यक्षता में जनवरी,2000 में सरकार द्वारा गठित आयोग द्वारा देश में सांख्यिकीय प्रणाली तथा सरकारी सांख्यिकी के समस्त कार्यक्षेत्र की समीक्षा की गई। रंगराजन आयोग ने अगस्त, 2001 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशों में से एक सिफारिश देश के सभी कोर सांख्यिकीय कार्यकलापों हेतु एक नोडल तथा शक्ति प्रदत्त निकाय के रूप में सांख्यिकीय संबंधी एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने के बारे में थी ताकि सांख्यिकीय प्राथमिकताओं तथा मानकों का विकास, प्रबोधन एवं प्रवर्तन किया जा सके और सांख्यिकी से जुड़े विभिन्न अभिकरणों के बीच सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित हो सके। रंगराजन आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि शुरुआती तौर पर आयोग का गठन सरकारी आदेश के माध्यम से किया जाए। नियोगी आयोग की रपट
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने चर्च की धर्मांतरण गतिविधियों तथा इनके कार्यकलापों की जांच के लिए 1956 में न्यायमूर्ति भवानी शंकर नियोगी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी की खास बात यह थी कि इसमें एस।के। जार्ज नाम के एक ईसाई विद्वान भी थे। इस कमेटी ने इस समिति ने व्यापक जांच करने के बाद चर्च के गतिविधियों के बारे में जो पाया वह वास्तव में आंखें खोल देने वाली हैं। समिति ने पाया चर्च एक अंतरराष्ट्रीय षडयंत्र का हिस्सा है। संघ लोक सेवा आयोग
उस लोकसेवा आयोग की स्थापना १९२६ के अक्टूबर मास में हुई। एक नियमावली बनाई गई जिसमें इस बात का विधान था कि अखिल भारत की प्रथम और द्वितीय श्रेणियों की सेवाओं के, उन प्रतियोगिता परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों के निर्धारण जिनके द्वारा कर्मचारियों का निर्वाचन हो, उक्त सेवाओं के लिये पदोन्नति, अनुशासनीय कार्य, वेतन, भत्ते, पेंशन, प्रॉविडेंट फंड एवं पारिवारिक पेंशन विषय आदि मामलों में सरकार उससे परामर्श ले। किसी वर्ग विशेष या सभी सेवाओं के नियमाधार तथा छुट्टी आदि के नियमों के प्रश्नों पर भी सरकार उक्त आयोग से परामर्श करेगी। सिविल सेवा
19वीं शताब्दी के मध्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रणाली लागू करने की महत्वपूर्ण शुरुआत हुई जिसके अंतर्गत किसी की सिफारिश या संदर्भ के आधार पर अधिकारी रखने की जगह प्रतियोगी परीक्षा लेकर योग्यता के आधार पर नियुक्ति करने की व्यवस्था शुरू हो गई। लोक सेवाओं में सुधार के लिए 'मैकाले कमेटी' से लेकर 'इसलिंगटन कमेटी' और फिर "ली आयोग" बनाए गए थे और इन सभी ने संवैधानिक लोक सेवा आयोग गठित करने की जोरदार सिफारिश की थी। कृषि विपणन
1. नियमित बाजार के संगठन: नियमित बाजारों को विक्रेताओं और बिचौलियों के शोषण से किसानों को बचाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया. ऐसे बाज़ार का प्रबंधन एक मार्केट कमेटी दवारा किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, आर्हतिया, बिचौलियों और किसानों के प्रत्याशी होते हैं. इस प्रकार, सभी के हितों पर समिति का प्रतिनिधित्व होता है. ये समितियां सरकार द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त की जाती हैं. अधिकांश राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने कृषि उपज बाजारों (कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम) के नियमन के लिए अधिनियम प्रदान किये हैं. राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 9 अक्टूबर 2015 को भारत में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की रैंकिंग के लिए एक ढांचा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और इस विशेषज्ञ समिति द्वारा विकसित ढांचे को एनआईआरएफ में शामिल किया गया है। [4] कोर कमेटी ने रैंकिंग संस्थानों को प्रबंधन शिक्षा भी प्रदान करने का एक ढांचा सुझाया। [5] ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने फार्मेसी शिक्षा की पेशकश करने वाली रैंकिंग संस्थानों के मानकों और मैट्रिक्स विकसित किए [6] और वास्तुकला शिक्षा भी। [7] कोर कमेटी की कुछ सिफारिशें निम्नलिखित हैं: नीति आयोग
नीति आयोग ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तन्त्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुँचायेगा। आयोग राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों तथा अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक समुदाय के जरिए ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाएगा। इसके अतिरिक्‍त आयोग कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर बल देगा। 1984 के सिख-विरोधी दंगे
नवंबर 1984 में मारवाह आयोग नियुक्त किया गया था। वेद मारवाह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, को दंगों के दौरान पुलिस की भूमिका के बारे में पूछताछ करने का काम सौंपा गया था। आरोपी दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों पर दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा चला। चूंकि मारवाह 1985 के मध्य में अपनी जांच पूरी कर रहे थे, उन्हें अचानक गृह मंत्रालय ने आगे नहीं बढ़ने के लिए निर्देशित किया। सरकार द्वारा मारवाह आयोग के अभिलेखों को विनियोजित किया गया था और अधिकांश (मारवाह के हस्तलिखित नोटों को छोड़कर) बाद में मिश्रा आयोग को दे दिए गए थे। राजभाषा आयोग, १९५५
भारत के राष्‍ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 344 (1) में प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को श्री बी.जी. खेर की अध्‍यक्षता में निम्‍नांकित विषयों पर सिफारिशें करने के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया – अपनी सिफारिशें करते समय आयोग को इस बात का ध्‍यान रखना था कि उन सिफारिशों से भारत की औद्योगिक, सांस्‍कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे और सरकारी नौकरियों के मामले में हिन्‍दीतर क्षेत्रों के लोगों के उचित अधिकार और हित सुरक्षित रहें। आयोग ने अपने विचारार्थ विषय के विभिन्‍न पहलुओं से आधुनिक भाषा, भारतीय भाषाओं का स्‍वरूप, पारिभाषिक शब्दावली, संघ की भाषा और शिक्षा पद्धति, सरकारी प्रशासन में भाषा, कानून और न्‍यायालयों की भाषा, संघ की भाषा , लोक सेवाओं की परीक्षाएं , हिन्‍दी और प्रादेशिक भाषाओं का प्रचार और विकास, राष्‍ट्रीय भाषा संबधी कार्यक्रम को कार्य रूप देने के लिए संस्‍थाओं आदि की व्‍यवस्‍था आदि के बारे में विस्‍तार से विवेचन तथा विचार विमर्श करने के पश्‍चात 31 जुलाई 1956 को अपना प्रतिवेदन राष्‍ट्रपति को प्रस्‍तुत किया। लोक लेखा समिति (भारत)
लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee (PAC)) भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा (auditing) करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) की 'जुड़वा बहन' के रूप में जानी जाती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्य सभा द्वारा एक वर्ष के लिये निर्वाचित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में ‘भारत सरकार अधिनियम, 1919’ के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे ‘मोंटफोर्ड सुधार’ भी कहा जाता है। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिये गये लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदनों की जाँच करती है। लोक सभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
आयोग ने समय-समय पर शिक्षा माध्यम परिवर्तन की सरलता के लिए अनुसन्धानात्मक / विवरणात्मक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। इनके नाम इस प्रकार हैं :आयोग ने अब तक हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में हजारों पुस्तकें प्रकाशित कर ली हैं और अनेक शब्द-संग्रह, परिभाषा-कोश, पाठमालाएँ, चयनिकाएँ, अखिल भारतीय शब्दावलियाँ, वैज्ञानिक पत्रिका आदि भी। आयोग के प्रकाशनों एवं अन्य कार्यों के उचित प्रचार-प्रसार के लिए आयोग का प्रदर्शनी एकक समय-समय पर प्रदर्शनियों का आयोजन करता रहता है। ये प्रदर्शनियाँ विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा उच्च तकनीकी संस्थाओं की माँग पर अथवा अखिल भारतीय प्रदर्शनियों एवं आयोग द्वारा आयोजित तकनीकी शब्दावली कार्यशालाओं, संगोष्ठियों एवं बैठकों के अवसर पर विभिन्न स्थलों पर आयोजित की जाती हैं। आयोग का वितरण एकक प्रशासन शब्दावली तथा विभिन्न विषयों की अखिल भारतीय शब्दावलियों तथा मूलभूत शब्दावलियों का निःशुल्क वितरण भी करता है। आयोग इनकी बिक्री स्वयं भी करता है और ये पुस्तकें भारत सरकार के प्रकाशन नियन्त्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110006 से भी उपलब्ध होती हैं। राष्ट्रीय किसान आयोग
आयोग का पहला महत्वपूर्ण बिंदु यही था। जमीन बंटवारे को लेकर इसमें चिंता जताई गई थी। इसमें कहा गया था कि 1991-92 में 50 प्रतिशत ग्रामीण लोगों के पास देश की सिर्फ तीन प्रतिशत जमीन थी। जबकि कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीन थी। ऐसे में इसके सही व्यवस्था की जरूरत बताई गई थी। बेकार पड़ी और अतिरिक्त (सरप्लस) जमीनों की सीलिंग और बंटवारे की सिफारिश की गई थी। इसके साथ ही खेतीहर जमीनों का गैर कृषि इस्तेमाल पर चिंता जताई गई थी। जंगलों और आदिवासियों को लेकर भी विशेष नियम बनाने की बात कही गई थी। साथ ही राष्ट्रीय भूमि-उपयोग सलाह सेवा के स्थापना की बात भी थी। इसका काम परिस्थितिकी, मौसम और बाजार को देखना होता। सिंचाई व्यवस्था को लेकर भी आयोग ने चिंता जताई थी। साथ ही सलाह दी थी कि सिंचाई के पानी का उपलब्धता सभी के पास होनी चाहिए। इसके साथ ही पानी की सप्लाई और वर्षा-जल के संचय पर भी जोर दिया गया था। पानी के स्तर को सुधारने पर जोर देने के साथ ही ‘कुआं शोध कार्यक्रम’ शुरू करने की बात कही गई थी। आयोग का कहना था कि कृषि में सुधार के लिए एक समग्र प्रयत्न की जरूरत है। इसमें लोगों की भूमिका को बढ़ाना होगा। इसके साथ ही कृषि से जुड़े सभी कामों में ‘जन सहभागिता’ / पब्लिक इंवेस्टमेंट की जरूरत होगी। चाहें वह सिंचाई हो, जल-निकासी हो, भूमि सुधार हो, जल संरक्षण हो या फिर सड़कों और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के साथ शोध से जुड़े काम हों। इसमें कहा गया था कि ऋण प्रणाली की पहुंच सभी तक होनी चाहिए। फसल बीमा की ब्याज-दर 4 प्रतिशत होना चाहिए। कर्ज वसूली पर रोक लगाई जाए। साथ ही कृषि जोखिम फंड भी बनाने की बात आयोग ने की थी। पूरे देश में फसल बीमा के साथ ही एक कार्ड में ही फसल भंडारण और किसान के स्वास्थय लेकर व्यवस्थाएं की जाएं। मानव विकास और गरीब किसानों के लिए विशेष योजना की बात कही गई थी। सीतामऊ राज्य
रियासत के सामान्यजन को शासन के कार्यों में भागीदार बनाने हेतु इस शासन विधान के तहत राजा रामसिंह ने एक ”राज्य परिषद“ के नाम से राज्य की विधायिका का गठन किया। राज्य परिषद में एक अध्यक्ष तथा 21 सदस्य होते थे । सदस्यों में से 15 सदस्य प्रजाजन में से तथा 6 सदस्य शासन समिति के होते थे । उन 15 सदस्यों में से चार सदस्य सीतामऊ शहर में से एक सदस्य लदूना गांव से पांच सदस्य खालसा गांव के तथा तीन सदस्यों को रियासत के जागीरदारों द्वारा निर्वाचित किया जाता था । तथा शेष दो सदस्यों को राजा मनोनित करता था जो कि गैर सरकारी ही होते थे । नवीन शासन विधान के प्रथम अध्यक्ष के रूप में तत्कालीन युवराज डा. रघुबीरसिंह को नियुक्त किया गया था। राज्य परिषद के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता था, लेकिन विशेष परिस्थिति में राजा इस कार्यकाल को घटा-बढ़ा सकता था । साथ ही गैर सरकारी सदस्यों के निर्वाचन के लिये फरवरी 1939 ई0 में चुनाव संबंधी नियम बनाकर प्रकाशित करवाये । इसी श्रृंखला में प्रशासनिक कार्यों में राजा के सहयोग हेतु कार्यपालिका की स्थापना की गयी जिसका नाम ‘शासन समिति’ रखा गया । शासन समिति में भी अध्यक्ष के अतिरिक्त छः सदस्य राजा द्वारा नियुक्त किये जाते थे । इस शासन समिति के अध्यक्ष भी युवराज डा. रघुबीरसिंह को ही बनाया गया था, दीवान मोतीलाल अवासिया को उपाध्यक्ष जसवन्तसिंह बांठिया को नायब दीवान, लालसिंह नवलखां को वित्त विभाग (फायनेंस मेम्बर) सम्भालने के लिये सदस्य तथा राजस्व व्यवस्था हेतु शिवरामकृष्ण गोड बोले (रेवेन्यु मेम्बर) तथा नन्दकिशोर व्यास, को सदस्य एवं कोमलसिंह मेहता को सचिव नियुक्त किया गया । शासन समिति की बैठक सप्ताह में दो बार होती थी । इस प्रकार समय की मांग को देखते हुए अपने विचारों को उदार बनाकर प्रजाहित में राजा रामसिंह ने अनेक कार्य किये । नियोगी आयोग की रपट
चर्च के कार्य का मूल उद्देश्य धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण है। राष्ट्रांतरण से देश की एकता व अखंडता खतरे में पड जाती है। चर्च धर्मांतरण के लिए छल, झूठ, प्रलोभन तथा भय का सहारा लेती है। न्यायमूर्ति भवानी शंकर नियोगी की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट में जो अनुशंसाएं की गई हैं उससे चर्च के खतरनाक इरादों के बारे में पता चलता है। साथ ही कमेटी ने अपने सिफारिशों में चर्च के इस राष्टरविरोधी कृत्यों से कैसे निपटा जाना चाहिए इसके लिए कुछ अनुशंसाएं की हैं। कमेटी के मुख्य अनुशंसाएं इस प्रकार के हैं। कमेटी की सबसे पहली सिफारिश है कि जिन मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य केवल धर्म परिवर्तन है उन्हें वापस जाने के लिए कहा जाए। देश के भीतर विदेशी मिशनरियों का बहु त संख्या में आना अवांछनीय है और इसकी रोक थाम होनी चाहिए। समिति ने अपनी दूसरी सिफारिश में कहा है कि भारतीय चर्च के लिए सबसे प्रथम मार्ग यह है कि वे भारत के लिए एक संयुक्त ईसाई चर्च की स्थापना करे जो विदेश से आने वाली सहायता पर निर्भर न रहे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऐसी चिकित्सा संबंधी सेवाओं तथा व अन्य सेवाओं को, जो धर्म परिवर्तन के कार्य के लिए कोम में लायी जाती हों उसे कानून द्वारा वर्जित कर दी जानी चाहिए। दबाव, छल कपट, अनुचित भय, आर्थिक या दूसरी प्रकार की सहायता का आश्वासन देकर, किसी व्यक्ति की आवश्यकता, मानसिक दुर्बलता तथा मुर्खता का लाभ उठा कर धर्मांतरण के प्रयास को सर्वथा रोक देना चाहिए। समिति ने अपने रिपोर्ट में सरकार से कहा है कि सरकार का यह प्रथम कर्तब्य है कि वह अनाथालयों का स्वयं संचालन करे क्योंकि जिन नाबालिगों के माता पिता या संरक्षक नहीं हैं उनकी वैधानिक संरक्षक सरकार ही है। धर्म प्रचार के लिए जो भी साहित्य हो वह बिना सरकार के अनुमति से वितरित नहीं किया जाना चाहिए। नियोगी कमेटी की इस रिपोर्ट ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों की काली करतुतों का कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत करता है। इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में चर्च के सुनियोजित भारतविरोधी कार्यों के प्रति आगाह किया था। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश के सत्ताधीशों ने इस रिपोर्ट से कोई सीख नहीं ली। चर्च को खुली छूट मिली हुई है। चर्च अपना काम धडल्ले से कर रहा है और भारत को कमजोर करने के उसके मूल उद्देश्य की पूर्ति में लगा हुआ है। उत्तर पूर्व राज्यों में इसका प्रभाव साफ दिख रहा है। वहां अलगाववाद अपने चरम पर है। चर्च सेवा की आड में या कहें तो सेवा के मुखौटे में भारत को तोडने की अपपनी मूल उद्देश्य की ओर बढ रहा है।न्यायमूर्ति भवानी शंकर नियोगी की रिपोर्ट को अभी लगभग पचास साल हो गये हैं। इन पचास सालों में चर्च ने अपने गतिविधियों को और बढाया है। धर्मांतरण के लिए विभिन्न देशों से आ रही सहायता राशि में भी बढोत्तरी हुई है। चर्च ने अपनी रणनीति भी बदली है। चर्च इन दिनों काफी आक्रमक है। चर्च द्वारा प्रकाशित पुस्तक आपरेशन वर्ल्ड तथा जोशुआ प्रोजेक्ट का अगर हम अध्ययन करें तो चर्च के खतरनाक मनसूबों के बारे में हमें पता चलता है। चर्च के सेवा के आड में भारत विरोधी गतिविधियों की अनदेखी अब कितने दिन तक होती रहेगी। अगर यही हाल रहा तो पूर्वोत्तर राज्यों में जो स्थित है वह देश के अन्य राजों में भी हो सकता है। इस कारण आवश्यकता इस बात की है कि चर्च के इस देशविरोधी गतिविधियों की जांच के लिए एक कमेटी गठित की जाए। यह कमेटी चर्च के राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की जांच करे। चर्च को मिल रहे पैसा कहां से आ रहा है, किस लिए आ रहा है तथा इसका उपयोग कैसे हो रहा है इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए। विदेश से जो आर्थिक सहायता दे रहे हैं उनका राजनीतिक उद्देश्य क्या है इस बात की भी जांच होनी चाहिए। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार को चर्च के राष्ट्रविरोधी गतिविधि पर आवश्यकीय रोक लगाने चाहिए। सरकार को यह कार्य जल्द से जल्द करना चाहिए, अन्यथा काफी देर हो सकती है। देश के शेष राज्यों की हालत उत्तर पूर्व के राज्यों की तरह हो सकता है सरकारिया आयोग
न्यायमूर्ति सरकारिया ने केंद्र-राज्य संबंधों और राज्यों में संवैधानिक मशीनरी ठप हो जाने की स्थितियों की व्यापक समीक्षा की और 1988 में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इस संदर्भ में समग्र दिशा-निर्देश सामने रखे। उन्होंने कहा कि राज्यपालों की नियुक्ति में मुख्यमंत्रियों से सलाह ली जानी चाहिए। राज्यपालों के पक्षपातपूर्ण आचरण पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यदि चुनाव में किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल को सबसे बड़े चुनाव पूर्व गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। राज्यपालों को राजभवन के लान में विधायकों की गिनती कर किसी दल या गठबंधन के बहुमत के बारे में निर्णय नहीं लेना चाहिए। बहुमत का परीक्षण राज्य विधानसभा में ही होना चाहिए। इस आयोग ने कुछ अन्य सिफारिशें भी की। आयोग
अंतर्राष्ट्रीय आयोगों की भी नियुक्ति होती है। ये आयोग संबद्ध राष्ट्रों द्वारा उनके बीच के झगड़ों को सुलझाने, सीमारेखा का निर्णय करने, या अन्य समस्याएँ सुलझाने के लिए भी नियुक्त होते हैं। खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग
खादी और ग्रामोद्योग आयोग इसके बाद इस धनकोष का प्रयोग अपने कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए करता है। आयोग इस काम को प्रत्यक्ष तौर पर अपने 29 राज्य कार्यालयों के माध्यम से सीधे खादी और ग्राम संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं में निवेश करके; या अप्रत्यक्ष तौर पर 33 खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों के माध्यम से करता है, जो कि भारत में राज्य सरकारों द्वारा संबंधित राज्य में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्मित वैधानिक निकाय हैं। तत्पश्चात, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड खादी और ग्राम संस्थानों/सहकारिताओं /व्यवसाइयों को धन मुहैया कराते हैं। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग
बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (बीपीएसएससी) विधेयक 31 मार्च 2016 को बिहार राज्य विधानसभा में पारित किया गया था। सरकार ने केवल उन्हीं विभागों के अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती को संभालने के लिए आयोग का गठन किया, जहां भर्ती की गई भर्ती के लिए अपनी शारीरिक योग्यता का पालन करना आवश्यक है मानदंडों और भी निर्धारित वर्दी पहनना है। ये भर्ती पहले कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संभाली जा रही थी जो कि बहुत भारी थी। विभिन्न सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर रिक्तियों ने सरकार को बीपीएसएससी बिल लाने के लिए प्रेरित किया। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग
बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) बिहार विधानसभा के बिल द्वारा निर्मित निकाय है। आयोग का उद्देश्य आवेदकों की योग्यता और आरक्षण के नियमों के अनुसार भारतीय राज्य बिहार में समूह सी स्टाफ नौकरियों के लिए विभिन्न सरकारी विभागों में आवेदकों का चयन करना है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग
दुर्भाग्य से इन संस्तुतियों पर कोई खास कार्यवाही नहीं हुई। कुछ कम महत्व की संस्तुतियों को स्वीकार करके शेष पूरी रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया। हर सरकार को यही ठीक लगा कि पुराना ढांचा ही बना रहे और पुलिस का वह जैसा भी उपयोग या दुरुपयोग करना चाहे, कर सके। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पुराना ढांचा बदलना होगा। जिन संस्तुतियों पर आज तक कोई कार्यवाही नही हुई उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। हर सरकार पुलिस को अपने मनमाने ढंग से उपयोग कर रही है जिससे पुलिस की कार्यवाही का दुरुपयोग किया जाता है। सरकारों के इस रवैये की आड़ में कुछ स्वार्थी पुलिस अधिकारी भी कानून की बारीकियों का सहारा लेकर रक्षक से भक्षक बनने का काम करते हैं। जिससे पुलिस जैसे प्रतिष्ठित संस्था की छवी दागदार हो रही है। जिस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया गया था। वो पूरी तरह कारगर होना चाहिए। तभी पुलिस का सही ढांचा और कार्य संभव हो पायेगा। राज्य सिविल सेवा
राज्यों का ढाँचा संघात्मक बनाया गया था, तथापि सार्वजनिक सेवारत कर्मचारियों की मनमानी पदच्युति, स्थानांतरण, पदों के न्यूनीकरण आदि से बचाव के लिए सारे देश में एक जैसी व्यवस्था संविधान द्वारा की गई। समस्त देश में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर भरती और नियुक्ति लोकसेवा आयोगों के माध्यम से करने की व्यवस्था की गई। सेवा की स्थितियों, उन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही तथा सेवाकाल में हुई क्षति अथवा विवाद आदि की अवस्था में इन कर्मचारियों के अधिकारों से संबंधित नियमादि बनाने के संबंध में भी इन आयोगों की राय लेना आवश्यक माना गया। आर्थिक नियोजन
योजना आयोग का प्रमुख कार्य एक ऐसी योजना का निर्माण करना था जो देश के संसाधनों का कुशल एवं संतुलित रूप से उपयोग कर सके। योजना आयोग ने समयावधि 1950-56 के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया और इस प्रकार भारत में पंचवर्षीय योजनाओ की आधारशीला रखी गई। प्रधानमंत्राी इसका (योजना आयोग) का पदेन अध्यक्ष होता है तथा वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुकित करता है जिसका दर्जा (रैंक) केबिनेट मंत्री के समान होता है, वर्तमान में मोटेक सिंह आहलूवलिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओ का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आय में तीव्र वृद्धि, बचत-निवेश में वृद्धि, आय की असमानताओं को कम करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास, रोजगार के अवसरों का निर्माण, स्वयं स्फूर्ति, गरीबी उन्मूलन एवं अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना इत्यादि रहा है। राज्य पुनर्गठन आयोग
1947 में भारत को आजादी मिलते ही भारत के सामने 562 देशी रियासतों के एकीकरण व पुनर्गठन का सवाल मुंह बाए खड़ा था। इसे ध्यान में रखते हुए इसी साल श्याम कृष्ण दर आयोग का गठन किया गया। दर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। उसका मुख्य जोर प्रशासनिक सुविधाओं को आधार बनाने पर था। किन्तु तत्कालीन जनाकाक्षाओं को देखते हुए ही तत्काल उसी वर्ष जेबीपी आयोग (जवाहर लाल नेहरू, बल्लभभाई पटेल, पट्टाभिसीतारमैया) का गठन किया गया। जिसने प्रभावित जनता की आपसी सहमति, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवहार्यता पर जोर देते हुए भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का सुझाव दिया। इसके फलस्वरूप सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश का तेलुगुभाषी राज्य के तौर पर गठन किया गया। ध्यातव्य है कि सामाजिक कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामलू की मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग किए जाने की मांग को लेकर 58 दिन के आमरण अनशन के बाद मृत्यु हो गयी थी जिसने अलग तेलुगू भाषी राज्य बनाने पर मजबूर कर दिया था। पेरिस कम्यून
शासनप्रबंध के लिए कम्यून की परिषद् ने अपने को दस आयोगों में विभक्त किया था। वे आयोग थे-वित्त, युद्ध, सार्वजनिक सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, शिक्षा, न्याय, श्रम और विनियिम, खाद्य, सार्वजनिक सेवा, तथा सामन्य कार्यकारिणी संबंधी। प्रारंभ से ही कम्यून ने समाजवादी सिद्धांत अपनाने की घोषणा की थी; परंतु व्यवहार रूप में जिस सरकार की प्राय: सभी शक्तियाँ अपने शत्रु को नष्ट करने में ही प्रमुख रूप से व्यय हुई हों उसके लिए, दो मास की छोटी अवधि में क्रांतिकारी आर्थिक संगठन कर पाना असंभव था। कम्यून ने सैद्धांतिक रूप से स्थानीय स्वायत्तशासन को स्वीकार किया था, परंतु व्यवहार में उसकी प्रवृत्ति समस्त फ्रांस पर पेरिस की सरकार आरोपित करना था। उदाहरणार्थ, अप्रैल में पेरिस कम्यून ने स्वतंत्रता को फ्रांसीसी गणतंत्र का प्रथम सिद्धांत मानकर और यह स्वीकार कर कि धार्मिक मतों का बजट इस सिद्धांत के प्रतिकूल है क्योंकि वह नागरिकों को उस धार्मिक विश्वास के प्रचार के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए बाध्य करता है जो उनका नहीं है, तथा यह विचार कर कि पोप स्वतंत्रता के आदर्श के विरुद्ध राजतंत्र द्वारा किए गए अपराधों में सहायक हुआ है, यह आज्ञप्ति जारी की कि चर्च राज्य से अलग कर दिया जाए और धार्मिक मठों की संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दी जाए। अत: पेरिस की कम्यून परिषद् ने यद्यपि सैद्धांतिक रूप से केवल पेरिसवासियों के हितों का प्रतिनिधान स्वीकार किया था, तथापि स्वतंत्रता के नाम पर समस्त फ्रांस के पोप पर लागू होनेवाली आज्ञप्ति उसी ने जारी की। त्वरित कार्रवाई बल
त्वरित कार्रवाई बल का गठन 1992 में भारत सरकार द्वारा सांप्रदायिकता के बढ़ते हुए खतरे से निबटने के लिए किया गया था। इसका गठन दंगों से सहानुभूति पूर्वक और विशेषज्ञता पूर्वक निबटने के लिए किया गया था। यह प्राकृतिक आपदाओं के समय भी नागरिक प्रशासन की मदद करता है। नीति आयोग
इन आशाओं को जीवंत बनाने के लिए संस्थान है - नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान )। इसे राज्य सरकारों, संसद सदस्यों, विषय विशेषज्ञ और संबंधित संस्थानों सहित तमाम हितधारकों के बीच गहन विचार विमर्श के बाद प्रस्तावित किया गया। आयोग एक बहू-सदस्यीय संस्था है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
स्थपना विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए की गई जिनमें कारागार प्रशासन को प्रभावित करने वाली समस्याओं का अध्ययन करना और इस विषय में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण को बढावा देने का कार्य भी शामिल है। इस दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रभाग न केवल अनुसंधान व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रायोजित कर रहा है बल्कि लोक नीति की दृष्टि से जिन मुद्दों पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाना अपेक्षित है उनके संबंध में स्वयं अपनी भी परियोजनाएं संचालित कर रहा है। इस बारे में प्राथमिकता का निर्धारण विभिन्न मंचों जैसे कारागार सुधार संबंधी सलाहकार समिति राज्यों के कारागार विभाग के प्रमुखों की क्षेत्रीय बैठकों व कारागार अधिकारियों के गठन संपर्क पाठयक्रमों और सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के कारागार महानिदेशकों/महानिरीक्षकों व सचिव (कारागार) के अखिल भारतीय सम्मेलन में कायम की गई राष्ट्रीय सर्वसम्मति के आधार पर किया जाता है। भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी
मातृभाषा विकास परिषद द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायलय ने यह पाया कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के गठन का उद्देश्य हिन्दी एवं अन्य आधुनिक भाषाओं के लिए तकनीकी शब्दावली में एकरूपता अपनाया जाना है। यह एकरूपता तकनीकी शब्दावली के प्रयोग के लिए आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया कि आयोग द्वारा बनाई गई तकनीकी शब्दावली भारत सरकार के अन्तर्गत एन.सी.ई.आर.टी तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं द्वारा तैयार की जा रही पाठय पुस्तकों में प्रयोग में लाई जाए। भारत सरकार अधिनियम, १९३५
अधिनियम केवल अत्यंत विस्तृत ही नहीं था, लेकिन यह 'सुरक्षा मानक' के साथ घिरा था, ब्रिटिश जिम्मेदारियों और हितों को बनाए रखने के लिए जब भी इसकी आवश्यकता होती हस्तक्षेप करने के लिए ब्रिटिश सरकार को सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार के संस्थानों की धीरे-धीरे बढ़ रही है भारतीयकरण के चेहरे में, अधिनियम उपयोग के लिए निर्णय और ब्रिटिश नियुक्त वायसराय के हाथों में सुरक्षा उपायों की वास्तविक प्रशासन और प्रांतीय गवर्नरों जो भारत के लिए राज्य सचिव के नियंत्रण के अधीन था। औद्योगिक न्यायालय
उपर्युक्त दोनों संघटन स्थायी नहीं थे। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में औद्योगिक विवाद रोकने की कोई व्यवस्था भी नही थी। श्रम के प्रश्न पर जो राजकीय आयोग स्थापित हुआ उसने सुझाव दिया कि राज्य सरकार द्वारा स्थायी रूप से संराधन अधिकारी नियुक्त किए जाएँ, जिनका यह कर्तव्य हो कि औद्योगिक विवाद उठ खड़ा होने पर आरंभ में ही उभय पक्षों में समझौता करा दें। फिदेल कास्त्रो
1960 सितम्बर में कास्त्रो ने क्रांति की रक्षा के लिए समितियां बनायीं. इन समितियों का काम "जवाबी क्रांतिकारी" गतिविधियों को उखाड़ फेंकने के लिए पड़ोसी जासूसी को कार्यान्वित करना था। जवाबदेही
सरकार के प्रशासन में नौकरशाहों को जवाबदेह बनाने के लिए आंतरिक नियमों और मानदंडों के साथ-साथ कुछ स्वतंत्र आयोग भी होते हैं। विभाग या मंत्रालय के अंदर सबसे पहले बर्ताव नियमों और विनियमों से घिरा होता है; दूसरे नौकरशाह पदों के मुताबिक अपने वरिष्ठों के मातहत होते हैं और उन्हीं के प्रति जवाबदेह होते हैं। फिर भी विभागों पर नजर रखने और उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए कुछ स्वतंत्र निगरानी ईकाइयां होती हैं; इन आयोगों की वैधता उनकी स्वतंत्रता पर निर्भर होती है, जो हितों के टकराव होने से बचाती है। आंतरिक जांच के अलावा कुछ निगरानी ईकाइयां होती हैं जो नागरिकों से शिकायतें लेती हैं, इससे सरकार और समाज नौकरशाहों को सिर्फ सरकारी विभागों के प्रति नहीं बल्कि नागरिकों के प्रति भी जवाबदेह बनाते हैं। राष्ट्रीय पुलिस आयोग
राष्ट्रीय पुलिस आयोग भारत में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पुलिस सुधार के लिये अनुशंसा करने के लिये १५ नवम्बर १९७७ को गठित एक आयोग था। श्री धरम वीर इसके अध्यक्ष थे। बरेली का इतिहास
नवाब घोषित होने के बाद खान बहादुर खान ने एक प्रशासनिक परिषद की नियुक्ति की, जो उन्हें सरकारी काम-काज में सलाह दे सके। इस परिषद के मुख्य कार्यों में सरकार द्वारा पालन की जाने वाली नीतियों का निर्धारण और मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति थी। परिषद के सदस्यों में शोभा राम (दीवान), अहमद शाह खान और मुबारक शाह शामिल थे, जो बरेली के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में थे। यह प्रशासनिक परिषद रुहेलखण्ड में अनंतिम सरकार की अवधि तक कार्यरत रही। करों के आकलन तथा आपराधिक या अन्य मामलों के परीक्षण आदि के लिए अलग-अलग समितियाँ थीं, जिनमें मुख्यतः उस वर्ग या समुदाय के पुरुष शामिल थे, जिनके कि उन समितियों के निर्णयों से प्रभावित होने की सबसे अधिक संभावना थी। पंचायत
भारत सरकार के 1919 में अधिनियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को स्वशासन के कुछ अधिकार दिए गए और 1920 के आसपास सभी प्रांतों में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाए गए। संयुक्त प्रदेश (उत्तर प्रदेश) में 1920 के पंचायत ऐक्ट के अधीन लगभग 4700 ग्राम पंचायतें स्थापित की गईं। सभी प्रांतों में पंचायतों को सीमित अधिकार दिए गए। वे जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, चिकित्सा, जलविकास, सड़कों, तालाबों कुओं आदि की देखभाल करती थीं। उन्हें न्याय संबंधी कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। वे अधिकतम 200 रु. की चल संपत्ति से संबद्ध मुकदमे ले सकती थीं और फौजदारी के मुकदमों में 50 रु. तक जुर्माना कर सकती थीं। इनकी आय का मुख्य साधन जुर्माना या दान था। परंतु वास्तविकता यह रही कि प्राचीन पंचायतों की तुलना में ये पंचायतें पूर्णतया प्रभावहीन थीं, इनके पंच जनता द्वारा न चुने जाकर सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे तथा आय के साधन न होने के करण इनकी आर्थिक स्थिति शोचनीय थी। दूसरी ओर राष्ट्रीय आंदोलन के कर्णधार यह अनुभव करते थे कि गाँवों का आर्थिक और नैतिक पतन केवल पंचायतों की पुन: स्थापना द्वारा ही रोका जा सकता है। गांधी जी के ग्रामों के लिए दससूत्री कार्यक्रम में पंचायतों को सुदृढ़ बनाने की बात मुख्य थी। वे पंचायतों को स्वंतत्र भारत की शासनव्यवस्था की आधारशिला बनाना चाहते थे। 1937 में सात प्रांतों में स्थापित कांग्रेसी सरकारों के सामने भी यही आदर्श था। उत्तर प्रदेश में अनेक ग्रामों में जीवनसुधार समितियाँ (Better Life Societies) बनाई गई जिन्हें ग्रामविकास के कार्य सौंपे गए। भारतीय विधि आयोग
विधि संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सरकारें आवश्यकतानुसार आयोग नियुक्त कर देती है; इन्हें विधि आयोग (Law Commission, लॉ कमीशन) कहते हैं। स्वतन्त्र भारत में अब तक 22 विधि आयोग बन चुके हैं। 21 वें विधि आयोग का कार्यकाल 2018 तक था और न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान इसके अध्यक्ष थे। 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22 वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गयी है जिसका कार्यकाल सरकारी राजपत्र में गठन के आदेश के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा और जो जटिल कानूनी मसलों पर सरकार को सलाह देगा। भारतीय आर्थिक सेवा
भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) का गठन आर्थिक विश्लेषण, नीति निर्माण और इसके कार्यान्वयन में प्रशिक्षित अधिकारियों के विशिष्ट संवर्ग वाली संगठित समूह ‘’क’’ सेवा के निर्माण के उद्देश्यर से 1961 में किया गया था। आईईएस की भूमिका को मोटे तौर पर आर्थिक सुधार, विनियमन, मूल्यग निर्धारण तथा अनुवीक्षण और मूल्यांआकन जैसे क्षेत्रों में कार्य करने के अतिरिक्त1 आर्थिक सलाह, आर्थिक प्रशासन, विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वायन के संदर्भ में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस सेवा का गठन मूलत: विकास नीति के मुद्दों पर आर्थिक सलाह देने के लिए और आर्थिक प्रशासन के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सरकार के भीतर क्षमता निर्मित करने के लिए किया गया था। वर्ष 1991 के आंरभ किए गए आर्थिक सुधार व सरकार की विनियामक भूमिका के विस्ताषर से इस प्रकार की सलाह की अधिक आवश्य कता हुई। भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी आर्थिक क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों से संबंधित अपेक्षित राय-मशविरा प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग
1.आयोग के कार्यों में संविधान तथा अन्‍य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं के लिए उपबंधित सुरक्षापायों की जांच और परीक्षा करना है। साथ ही उनके प्रभावकारी कार्यांवयन के उपायों पर सरकार को सिफारिश करना और संविधान तथा महिलाओं के प्रभावित करने वाले अन्‍य कानूनों के विद्यमान प्रावधानों की समीक्षा करना है। नागरिक समाज
कुछ सत्तावादी सरकारों ने अधिकांश राजनीतिक और सामाजिक अधिकार कार्यकर्ता संगठनों को प्रतिबंधित किया है और नागरिक जीवन केवल उन समूहों के लिए मौजूद है जो स्थापित व्यवस्था के लिए कोई चुनौती प्रस्तुत नहीं करते. संयुक्त राज्य अमेरिका में, "राष्ट्रीय सुरक्षा के संरक्षण, हिंसा की रोकथाम और मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के अनुरक्षण" के कथित उद्देश्य से सरकार ने अग्रणी संगठनों और महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलनों को बदनाम और भंग करने के लिए अभियान चलाए हैं। उदाहरण के लिए, COINTELPRO एक दशक लंबा एफ़बीआई कार्यक्रम था जिसने महिला आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, मूल अमेरिकी आंदोलन और युद्ध-विरोधी आंदोलनों में अग्रणी संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ़ मनोवैज्ञानिक युद्ध, अनुचित क़ैद, अवैध हिंसा और हत्या तथा अन्य तकनीकों का उपयोग किया। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
जब कोई सपना देखा जाता है, जब कोई संकल्प लिया जाता है, जब कोई आदर्श सामने रखा जाता है, तो उसे मूर्तरूप देने के लिए कारगर योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की आवश्यकता भी होती है। संविधान की 351वीं धारा में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के लिए जो विधान किए गए, उन्हें कार्यरूप देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई जिसमें वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का विकास, मानकीकरण तथा एकरूपता की महत्वाकांक्षी योजना भी थी जो बाद में चलकर भारत सरकार की शिक्षा नीति में भी सम्मिलित की गई। पी. सुब्बारायन
राज्यपाल ने स्वराज पार्टी को गठबंधन सरकार बनाने का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया लेकिन बाद में इनकार कर दिया। जस्टिस पार्टी के पास पर्याप्त सीटें नहीं थीं। इसलिए, गवर्नर ने सरकार बनाने के लिए सुब्बारायण को चुना, और 4 दिसंबर 1926 को सुब्बारायण को मुख्यमंत्री के रूप में चुना और 27 अक्टूबर 1930 तक इस पद पर कार्यरत रहे। मॉन्टागु-चेम्सफोर्ड सुधारों की प्रगति के काम पर रिपोर्ट करने के लिए 1927 में ब्रिटिश संसद द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। स्वराज्य पार्टी ने आयोग के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया, सुब्बारायण ने प्रस्ताव का विरोध किया लेकिन उनके कैबिनेट मंत्रियों रंगनाथ मुदलियार और आरोग्यस्वामी मुदावर ने इसका समर्थन किया।  कैबिनेट मंत्रियों के विरोध से सुब्बारायन सरकार अल्पमत में आ गई। पनागल के राजा का समर्थन प्राप्त करने के लिए, उन्होंने कृष्णन नायर को जस्टिस पार्टी का प्रमुख सदस्य नियुक्त किया, जो उनके कानून सदस्य थे। पनागल के राजा के नेतृत्व में, जस्टिस पार्टी ने पक्ष बदल दिया और सुब्बारायण सरकार को अपना समर्थन दिया। इसके तुरंत बाद, जस्टिस पार्टी ने साइमन कमीशन का स्वागत करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। साइमन कमीशन ने 28 फरवरी 1928 और 18 फरवरी 1929 को मद्रास का दौरा किया और स्वराज्य पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। हालांकि, जस्टिसाइट्स और सुब्बारायण सरकार ने आयोग का गर्मजोशी से स्वागत किया। न्यायिक सुधार
11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर बनाई गई फास्ट ट्रैक अदालतें भी लंबित पड़े मुकदमों को निपटाने में प्रभावी सिध्द हुई हैं। इसके मद्देनज़र सरकार ने राज्यों को केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवा कर सत्र स्तर पर संचालित 1,562 फास्ट ट्रैक अदालतों की समय अवधि बढ़ा दी है। केंद्रीय विधि मंत्रालय के अनुसार, इन अदालतों में 28 लाख 49 हजार मुकदमें स्थानांतरित किए गए थे जिनमें से 21 लाख 83 हजार का निपटारा हो चुका है। केंद्र सरकार का, ग्रामीण आबादी को उसके घर पर ही न्याय प्रदान करने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत पंचायत स्तर पर 5 हजार से अधिक ग्राम न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन अदालतों में सरल एवं लचीली प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि इन मुकदमों की सुनवाई और निपटारा 90 दिन के भीतर किया जा सके। भारत सरकार अधिनियम, १९३५
अधिनियम का प्रांतीय भाग जो स्वचालित रूप से लागू हुआ था, मूल रूप से साइमन कमीशन की समझौते के बाद हुआ। प्रांतीय द्विशासन को समाप्त कर दिया था, उन्हें सभी प्रांतीय विभागों के लिए प्रांतीय विधानसभाओं का समर्थन का आनंद ले रहे मंत्रियों के आरोप में रखा जा रहा था। ब्रिटिश नियुक्त प्रांतीय गवर्नर थे, जो कि वायसरॉय और भारत के लिए राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के लिए जिम्मेदार थे और मंत्रियों के सिफारिशों को स्वीकार करते थे, उनके विचार में उनके वैधानिक क्षेत्र को वे नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहे थे, एक प्रांत की शांति या प्रशांति के लिए किसी गंभीर संकट से रोकने जैसे विशेष जिम्मेदारी को निभा रहे थे और अल्पसंख्यकों के वैध हितों की रक्षा के लिए रोकथाम कर रहे थे। राजनीतिक विश्लेषण के मामले में वायसराय की देखरेख में राज्यपाल प्रांतीय सरकार के कुल नियंत्रण को ले सकता था। वास्तव में यह राज के इतिहास में किसी ब्रिटिश अधिकारियों की तुलना में राज्यपालों को अधिक बेरोक नियंत्रण का आनंद उठाने की अनुमति देता था। 1939 में कांग्रेस प्रांतीय मंत्रालयों के इस्तीफे के बाद राज्यपाल युद्ध तक पूर्व-कांग्रेस वाले प्रांतों में सीधे शासन किया था। जतोग
नगरपालिका निकाय के रूप में छावनी बोर्ड के गठन का मूल उद्देश्य इन क्षेत्रों में उचित सफाई व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता के चलते किया गया था। छावनी बोर्ड के कार्यों का दायरा नगरपालिका प्रशासन के पूरे क्षेत्र तक फैला हुआ है। बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के अलावा, छावनी बोर्ड, जतोग छावनी क्षेत्र के निवासियों के लिए सार्वजनिक कल्याण संस्थानों और सुविधाओं का प्रबंधन भी करता है। संघ लोक सेवा आयोग
१९१९ के भारतीय शासन विधान में इस भावना की व्यावहारिक अभिव्यक्ति मिलती है। उसमें एक सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना का विधान था जिसकी सेवाओं के लिये पदाधिकारियों की भर्ती, भारत की सार्वजनिक सेवाओं का नियंत्रण तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्य होंगे जिनका निर्देश सपरिषद भारत सचिव करेंगे। परंतु उस आयोग की स्थापना तत्काल नहीं हुई। १९२३ में, लॉर्ड ली के नेतृत्व में, एक रॉयल कमिशन नियुक्त हुआ, जिसको भारत उच्च सेवाओं के ऊपर विचार एवं विवरण प्रस्तुत करना था। उस कमिशन ने, अपने २७ मार्च १९२४ के विवरण में, तत्काल उस लोक सेवा आयोग की स्थापना की आवश्यकता पर विशेष बल दिया, जिसका १९१९ के विधान में संकेत किया गया था। उसका प्रस्ताव था कि उक्त आयोग के निम्नलिखित चार मुख्य कार्य होंगे: शिवदयाल सिंह चौरसिया
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 340 की व्यवस्था के अंतर्गत 29 जनवरी 1953 को भारत के राष्ट्रपति ने अन्य पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने, उनके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उत्थान एवं प्रगति हेतु काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहले पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया. चौरसिया भी आयोग के सदस्य मनोनीत किए गए. इस संबंध में 30 अक्टूबर 1953 को उन्होंने डॉ. आंबेडकर के साथ व्यापक विचार विमर्श किया था. कालेलकर कमीशन के सदस्य के रूप में उनके लिखे असहमति नोट में मुख्य जोर पिछड़े वर्ग को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने को लेकर ही था. विश्व बाँध आयोग
विश्व बाँध आयोग (अंग्रेज़ी: World Commission on Dams) अप्रैल 1997 से 2001 के दौरान स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य बड़े बांधों के पर्यावरण तथा सामाजिक और आर्थिक प्रभाव की जाँच करना था। इस आयोग में नागरिक समाज, शिक्षा जगत के सदस्य, निजी क्षेत्र, पेशेवर संघ और एक सरकारी प्रतिनिधि शामिल थे, जो बड़े बाँधों के प्रभाव की समीक्षा करते थे। इसमें बाँध पीड़ित समुदायों और परियोजना के विकास से जुड़े लोगों की समीक्षा भी शामिल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग
भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने अंग्रेजी राज के दिनों के 'राज्यों' को भाषायी आधार पर पुनर्गठित करने के लिये राज्य पुनर्गठन आयोग (States Reorganisation Commission) की स्थापना 1953 में की। 1950 के दशक में बने पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश में राज्यों के बंटवारे का आधार भाषाई था। इसके पीछे तर्क दिया गया कि स्वतंत्रता आंदोलन में यह बात उठी थी कि जनतंत्र में प्रशासन को आम लोगों की भाषा में काम करना चाहिए, ताकि प्रशासन लोगों के नजदीक आ सके।पंजाब मे सभी विश्वविद्यालय में अनेक भाषाओं में एजूकेशन दिया जाता है।पंजाब का नवीनतम जिला मलेरकोटला है। मौद्रिक नीति समिति (भारत)
मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee / एमपीसी), भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिये 27 जून, 2016 को किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में नीति निर्माण को एक नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को सौंप दिया गया है। जन लोकपाल विधेयक आंदोलन २०११
अन्ना हजारे के अनशन के देशव्यापी जन आन्दोलन के रूप में फैल जाने से चिंतित सरकार ने जनलोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिये झटपट एक समिति की घोषणा की। उसने १६ अगस्त से पहले संसद में एक मजबूत लोकपाल विधेयक पास कराने पर भी सहमति प्रकट कर दी। इस तरह यह अनशन समाप्त हुआ और भ्रष्टाचार के विरुद्ध पनपता जन आंदोलन मजबूत लोकपाल के निर्माण की आशा के साथ समाप्त हुआ। किंतु सरकारी मंशा संदिग्ध थी इसलिए अन्ना हजारे ने साथ ही घोषणा की कि यदि आगामी १५ अगस्त तक अपेक्षित लोकपाल विधेयक निर्मित नहीं हुआ तो वे १६ अगस्त से पुनः अनशन पर जाएँगे।  अप्रैल में किए गए अन्ना हजारे के अनशन की समाप्ति की शर्तों के अनुरूप सरकार ने १० सदस्यीय लोकपाल मसौदा निर्माण समिति के निर्माण की घोषणा की। इसमें सरकार के ५ एवं नागरिक समाज के ५ प्रतिनिधि रखे गए। अन्ना हजारे ने सरकार के संवैधानिक प्रावधानों की बाध्यता वाले तर्क का विरोध न करते हुए किसी मंत्री को समिति का अध्यक्ष होना स्वीकार कर लिया। किंतु कपिल सिब्बल के नेतृत्व वाली इस समिति के मंत्रियों ने अपनी मनमानी की। प्रधानमंत्री और न्यायाधीशों को लोकपाल के दायरे में लाने के मुद्दे पर नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच विरोध बना रहा। कपिल सिब्बल ने कहा कि भविष्य में क़ानून बनाने के लिए नागरिक समाज की राय नहीं ली जाएगी। अंततः मंत्रियों ने अन्ना हजारे द्वारा प्रस्तुत जन लोकपाल के सभी महत्वपूर्ण सुझावों को मानने से इनकार कर दिया। दिखावे के लिए जन लोकपाल के वे सभी बिंदु मान लिए गए जो सरकारी मंत्रियों और सांसदों, एवं न्यायधिशों को लोकपाल की पहुँच से बाहर रखते थे। अंततः सरकारी मंत्रियों के रवैये से निराश अन्ना हजारे के साथियों ने जन लोकपाल का मसौदा अलग से निर्मित किया। और इस तरह समिति ने दो मसौदे का निर्माण किया जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखा गया। वहाँ भी मंत्रियों के मसौदे को तो पूर्णतः प्रस्तुत किया गया किंतु जन लोकपाल का सारांश रखा गया। और अपेक्षा के अनुरूप मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के मसौदे को अपनाकर संसद में पेश करने के लिए सहमति दे दी। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
आयोग ने अब तक ज्ञान-विज्ञान की लगभग सभी आधुनिकतम शाखाओं की अधिकांश शब्दावलियों के हिन्दी पर्याय बना दिये हैं। संविधान में हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गयी है। तदनुसार हिन्दी की प्रशासनिक शब्दावली की मानकता, एकरूपता और सर्वत्र स्वीकार्यता की दृष्टि से आयोग ने प्रशासन से सम्बन्धित लगभग 15,000 शब्दों का संकलन ‘प्रशासनिक शब्दावली’ के नाम से किया है। अब तक इस पुस्तक के आठ संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। यह शब्दावली सभी सरकारी विभागों, कार्यालयों आदि को दस रूपये के शुल्क पर उपलब्ध है। अन्यों के लिये यह बीस रूपये की दर पर उपलब्ध है। इसके अंग्रेजी-हिन्दी तथा हिन्दी-अंग्रेजी दोनों ही संस्करण आयोग ने प्रकाशित किये हैं।  विश्वविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के साथ-साथ आयोग विभिन्न सरकारी विभागों के अनुरोध पर उन विभागों की तकनीकी शब्दावली के हिन्दी पर्यायों के निर्माण का भी कार्य करता है। विभागीय शब्दावलियों में अब तक डाक-तार शब्दावली, रेलवे शब्दावली, रक्षा शब्दावली, राजस्व शब्दावली, वैमानिकी शब्दावली, वानिकी शब्दावली, मौसम विज्ञान शब्दावली, स्वास्थ्य भौतिकी तथा विकिरण जैविकी शब्दावली। रेशम शब्दावली, कपास शब्दावली, कोयला शब्दावली, इलेक्ट्रॉनिकी शब्दावली, पेंशन शब्दावली, आसूचना ब्यूरो शब्दावली, आदि का प्रकाशन किया जा चुका है। दूर संचार शब्दावली (15,000 शब्द), नाभिकीय भौतिकी आदि के पर्यायों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। कुछ विभागीय शब्दावली को सम्बन्धित विभागों को प्रकाशनार्थ भेज दी गई हैं तथा कुछ विचाराधीन हैं। विभिन्न विभागों से हिन्दी पर्यायों के निर्माण के लिए तकनीकी शब्दों की सूचियाँ आयोग में समय-समय पर प्राप्त होती ही तथा इनकें हिन्दी पयार्यो का निर्धारण यथा समय कर दिया जाता है। जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार
सचिवालय पुनर्गठन समिति की सिफारिशों पर निर्माण कार्य, खान और विद्युत नामक एक नए विभाग का गठन किया गया जो कि सिंचाई और विद्युत विषय की देखभाल करता था। 1951 में राष्ट्रीय संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान के नाम से एक नया मंत्रालय बनाया गया और इस मंत्रालय ने निर्माण कार्य, खान तथा विद्युत मंत्रालय से ‘सिंचाई और विद्युत’ विषय ले लिए। सिचाई और साथ ही विद्युत की देखभाल करने के लिए अगस्त 1952 में सिंचाई और विद्युत नामक एक नए मंत्रालय का गठन किया गया। अप्रत्याशित बाढ़ों को ध्यान में रखते हुए बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम को सर्वोच्च स्तर पर कार्यान्वित करने के लिए एक बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। देश के भीतर बड़े पैमाने पर भावी सिंचाई विकास कार्यक्रम के प्रश्न पर विचार करने के लिए 1969 में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। सिचाई और कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं के तेज कार्यान्वयन के लिए एकीकृत और समन्वित दिशा और साथ ही कृषि उत्पादन को अधिकतम बनाने के निमित्त अन्य इन्पुट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के विभाजन के फलस्वरूप पुनः निर्मित कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अधीन 1974 में अलग से सिंचाई विभाग की स्थापना की गई। समान काम का समान वेतन
देश की संसद ने बनाया था. कानून बनाते समय सरकार ने यह माना था कि ठेका मजदूरों को रोजगार के लिए रखे जाने के चलते कई समस्याएं सामने आ रही हैं. इसके पूर्ण रूप में खात्मे के लिए ही संसद में काफी सोच विचार के बाद उपरोक्त कानून बनाया गया था. दूसरी पंच वर्षीय योजना में योजना आयोग ने त्रिपक्षीय कमेटियों (सरकार-मालिक-मजदूर) की सिफारिश व आम राय से यह माना था कि शक्तियों का पृथक्करण
शक्ति का पृथक्करण करना एक मौलिक कार्य है जो सभी राज्यों में किया जाता है। आधारभूत रूप में राज्य के तीन कार्य होते हैं - विधायन, नियमन और नियन्त्रण। इन कार्यों को क्रमशः विधायिका, सरकार और न्यायालय करती हैं। शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त पर ये तीनों इकाइयाँ स्वतः ही पृथक हो जाती है। न तो ये किसी दूसरे के अधीन होते हैं न तो कोई दूसरे के हस्तक्षेप को स्वीकार करता है। खासकर इनके समन्वय के लिए शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त अपनाया जाता है। शक्ति पृथक्करण में शक्ति सन्तुलन का वास्तविक अभ्यास संसदीय शासन प्रणाली में होता है। विधायिका सरकार का गठन करती है तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे हटा भी सकती है। उसी तरह सरकार विधायिका का विघटन कर नये जनादेश के लिए जनता से अपील कर सकती है। विधायिका न्यायमूर्ति के खिलाफ महाभियोग पारित कर सकती है तो न्यायालय विधायिका के निर्णयों को अवैध घोषित कर सकती है। अमेरिकी गणतंत्र ने राष्ट्रपति को असीमित अधिकार दिया है मगर उस पर महाभियोग पारित करने का विशेषाधिकार संसद् (कांग्रेस) को दिया है। निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग एक निकाय अथवा संस्था होती है, जिसपर चुनाव प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की निगरानी रखने का प्रभार होता है। इस निकाय के लिये उपयोग किये जाने वाली सटीक शब्दावली, देश दर देश भिन्न हो सकता है, इनमें "चुनाव आयोग", "केंद्रीय चुनाव आयोग", "चुनावी शाखा" या "चुनावी अदालत" जैसे शब्द शामिल हैं। उसकी संरचना के अनुसार, चुनाव आयोग को स्वतंत्र, मिश्रित, न्यायिक या सरकारी की भेदों में वर्गीकृत किया जा सकता है। साथ ही उनपर चुनावी सीमा परिसीमन की जिम्मेदार भी हो सकती है। किसी संघत्व में प्रत्येक उप-राष्ट्रीय इकाई(अथवा प्रदेश) के लिए ऐसी अलग निकाय हो सकती है। कल्याण सुंदरम
1935 में, भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया था, जिसके कारण भारतीय प्रांतों में निर्वाचित विधायिका की स्थापना हुई। यह अधिनियम भारत की आजादी देने की दिशा में सबसे पहले कदमों में से एक था। सुंदरम ने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई। भारत में शासित ब्रिटिश नौकरशाही भारत के मौजूदा ढांचे को भाषाई रूप से तैयार राज्यों में पुनर्गठित करना चाहता था, जो सैकड़ों रियासतों की मौजूदा सीमाओं के बारे में चिंतित था, जिन्हें अंग्रेजों ने नियंत्रित नहीं किया था। उन्होंने इस दस्तावेज़ को तैयार करने के लिए 1936 में सुंदरम को चालू किया। यह श्वेत पत्र राज्य बन गया जो भारत को राज्यों में पुनर्गठित करने के लिए उपयोग किया जाता था; पटेल और वी पी मेनन भी राजकुमारों को एक सहमत पेंशन के लिए भारतीय संघ के साथ सौंपने के लिए मनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। सुंदरम स्वयं इस काम में अधिकतर देखरेख करने में सक्षम थे, क्योंकि वह 1948 में लॉ सचिव के पद पर पहुंचे थे, जब सर जॉर्ज स्पेंस- जिन्होंने कुछ योग्य उम्मीदवारों की वरिष्ठता के बावजूद विशेष रूप से सुंदरम से कार्यालय के लिए अनुरोध किया था। आयोग
सेना का आयोग किसी सैनिक कार्यालय में देशसेवा के हेतु कार्य करने का प्रमाणपत्र होता है। इस प्रकार के प्रामाणिक व्यक्ति आयुक्त अधिकारी कहे जाते हैं। ये आयोग किसी देश की किसी सैनिक संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् दिए जाते हैं। भारत में स्थल सेनाधिकारियों को दो प्रकार के आयोग प्रदान किए गए हैं। भारतीय आयोग और कनिष्ठ आयोग (जुनियर कमिशन)। कनिष्ठ आयोग की विशेषता यह है कि यह केवल भारत में ही सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता है। अन्य देशों में ऐसा नहीं किया जाता। यह अंग्रेजों द्वारा प्रांरभ किया गया था, क्योंकि वे प्रत्यक्ष नियंत्रण में और सेना के अन्य पर्दों में संपर्क रखने में असमर्थ थे। किंतु पदाधिकारियों में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भी कनिष्ठ आयोग को समाप्त नहीं किया गया। अधिकारियों को भारतीय आयोग उसी प्रकार प्राप्त होता है जैसे अन्य देशों में और इसके लिए कुछ प्राथमिक योग्यताएँ अनिवार्य होती है। १८७१ ई. के पूर्व तक इंग्लैंड में सेना के कुछ संगठनों, यथा अभियंता, तोपखाना और इसी प्रकार के कुछ अन्य सैनिक प्राविधिक संगठनों को छोड़कर शेष आयोगों को क्रय किया जा सकता था। शांतिकाल में, भारत और इंग्लैंड में, जिन सैनिकों को आयोग नहीं प्राप्त हुआ रहता, उन्हें नियमित प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करके, परीक्षा उत्तीर्ण करके, उचित संस्तुति होने पर, आयोग प्रदान कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त आयोग प्राप्त करने के अन्य क्षेत्र विश्वविद्यालयों और कालेजों के केडेट कोर, प्रमुख आरक्षिक अधिकारी वर्ग और प्रादेशिक सेना हैं। संयुक्त राष्ट्र सेना में, वेस्ट प्वाइंट को छोड़कर, नीचे के पदों से ही तरक्की दी जाती है। उन नागरिकों कोभी आयोग प्रदान किया जाता है जो परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, किंतु ऐसा तभी संभव है जब विशेष रूप से शिक्षा संस्थाओं के प्रशिक्षण कोर (corps) उनकी संस्तुति करें। जामिया हमदर्द
लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए समाज के कमजोर वर्ग, विशेष रूप से मुसलमानों के छात्रों की तैयारी के लिए 1992 में जनाब हकीम अब्दुल हमीद साहेब द्वारा स्थापित एक प्रमुख कोचिंग संस्थान है। स्त्री शिक्षा
सन् 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पुनर्गठन देने को सरकार ने फैसला किया। सरकार ने राज्य कि उन्नती की लिये, लोकतंत्र की लिये और महिलाओं का स्थिति को सुधारने की लिये महिलाओं को शिक्षा देना ज़रूरी समझा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद सन् 1947 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को बनाया गया। आयोग ने सिफारिश किया कि महिलाओं कि शिक्षा में गुणवता में सुधार लिया जाए। भारत सरकार ने तुरन्त ही महिला साक्षारता की लिये साक्षर भारत मिशन की शुरूआत किया था। जारवा
सरकार द्वारा उठाऐ गऐ कदम भारत में कृषि
विपणन के विकास के लिए निवेश की आवश्यकता स्तर, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज बुनियादी सुविधाओं को भारी होने का अनुमान है। हाल ही में भारत सरकार ने पूरी तरह से कृषि कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए किसान आयोग का गठन किया। हालांकि सिफारिशों का केवल एक मिश्रित स्वागत किया गया है। नवम्बर २०११ में, भारत ने संगठित खुदरा के क्षेत्र में प्रमुख सुधारों की घोषणा की। इन सुधारों में रसद और कृषि उत्पादों की खुदरा शामिल हुई। यह सुधार घोषणा प्रमुख राजनीतिक विवाद का कारण भी बना। यह सुधार योजना, दिसंबर २०११ में भारत सरकार द्वारा होल्ड पर रख दिया गया था ॥ भारत सरकार
१- मन्त्रीपरिषद के गठन का कार्य खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग
केंद्र सरकार आयोग को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के माध्यम से दो मदों के तहत धन प्रदान करती है: योजनाकृत और गैर-योजनाकृत. आयोग द्वारा 'योजनाकृत' मद के तहत प्रदान किये गए धन का आवंटन कार्यान्वयन एजेंसियों को किया जाता है। 'गैर-योजनाकृत' मद के तहत प्रदान किया गया धन मुख्य रूप से आयोग के प्रशासनिक व्यय के लिए होता है। धन मुख्य रूप से अनुदान और ऋण के माध्यम से प्रदान किया जाता है। जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण (संक्षिप्त जविप्रा) जयपुर नगर के विकास हेतु राजस्थान सरकार की एक संस्था है जिसकी औपचारिक शुरूआत 5 अगस्त 1982 को हुई। इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य जयपुर शहर के लिए विकासात्मक योजनाएं बनाना और क्षेत्र के समुचित, व्यवस्थित और तेजी से विकास की निगरानी करना है। जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान सरकार की एक स्वायत्तशासी समिति (एजेंसी) है और जयपुर शहर के लिए मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यह जयपुर के विकास और पर्यावरण संरक्षण के अलावा शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ढांचागत और बुनियादी सुविधा के विकास के लिए गठित है। नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) विनियामक निकाय है जो भारत के भीतर आने-जाने की हवाई यातायात सेवाओं और सिविल हवाई विमानन के प्रवर्तन, हवाई सुरक्षा और हवाई योग्‍य मानक के लिए जिम्‍मेदार है। वायुयान अधिनियम,1934; वायुयान अधिनियम,1937; नागर विमानन अपेक्षाएअपेक्षाएं; और ऐरोनौटिकल सूचना परिपत्र के रूप में होते हैं। इसके अन्‍य कार्यों में निम्‍नलिखित शामिल हैं:-नागर विमानन सुरक्षा ब्‍यूरो (बी सी ए एस) देश में नागर विमानन सुरक्षा का विनियामक है। इसकी मुख्‍य जिम्‍मेदारी भारत में अंतरराष्‍ट्रीय और देशीय हवाई अड्डों पर सिविल उड़ानों की सुरक्षा संबंधी मानक और उपाय निर्धारित करना है। इसमें सभी विमानन सुरक्षा से संबंधित क्रियाकलापों की योजना बनाना और उनका समन्‍वयन करना, कार्यात्‍मक आकस्मिकता और संकट प्रबंधन शामिल है। यह भारत के लिए राष्‍ट्रीय विमानन सुरक्षा कार्यक्रम का विकास, रखरखाव, उन्‍नयन और क्रियान्‍वयन करने और इस परिप्रेक्ष्‍य में सभी अंतरराष्‍ट्रीय दायित्‍वों को पूरा करने के लिए उपयुक्‍त प्राधिकरण है। ब्‍यूरो के पास चार बम्‍ब खोजी और निष्क्रिय करने के दस्‍ते हैं जो दिल्‍ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्‍नै अंतरराष्‍ट्रीय हवाई अड्डों पर अद्यतन जटिलतम उपकरणों जैसे रोबोट, रियल टाइम वीविंग सिस्‍टम (आरटीवीएस) विद्युत स्‍टेथेस्‍कॉप, विस्‍फोटक डिटेक्‍टर आदि से लैस रखे गए हैं। कैलाश चौरसिया
उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रहे श्री कैलाश चौरसिया जी के सानिध्य में, श्री शिवेंद्र नंदन जी और डॉक्टर श्री अरविंद श्रीवास्तव जी के निर्देशन में समाजवादी प्रहरी के गठन की औपचारिक घोषणा की और और इसी क्रम में जनता की बात को रखने के लिए समाजवादी संवाद को प्रस्तुत किया गया उन्होंने सभी जातियों के लिए समान अधिकारों के लिए लड़ाई को और युवाओं से संबंधित मामलों में असमानता से संबंधित मुद्दों को कथित तौर मुख्य मुद्दा बताया देखरेख गुणवत्ता आयोग
देखरेख गुणवत्ता आयोग एक विशेष रूप से गठित संयुक्त राजशाही के स्वस्थ्य एवं सामाजिक देखरेख विभाग की ग़ैर-विभागीय सार्वजनिक संस्था है। इसे २००९ में स्थापित किया गया था ताकि इंगलैंड में स्वास्थ्य और सामाजिक देखरेख की सुविधाओं का निरीक्षण किया जा सके। भारत सरकार अधिनियम, १९३५
"संयुक्त समिति ने एक सुझाव को विचाराधीन किया जिसके तहत विदेशी देशों के साथ व्यापार का वाणिज्य मंत्री द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन यह तय है कि विदेशी देशों के साथ सभी वार्ताओं विदेश कार्यालय या विदेश मंत्रालय विभाग द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए क्योंकि वे ब्रिटेन में हैं। इस रूप में समझौता होने में, विदेश सचिव हमेशा व्यापार के बोर्ड से सलाह भी लेता है और यह मान लिया जाता था कि गवर्नर जनरल भारत में वाणिज्य मंत्री से ढंग से परामर्श करेंगे. यह सच हो सकता है, लेकिन स्वयं सादृश्य ही गलत है। यूनाइटेड किंगडम में दोनों विभाग सादृश्य नियंत्रण के विषय हैं जबकि भारत में संघीय विधायिका के लिए एक और इम्पीरियल संसद के लिए दूसरा जिम्मेदार है।" लिब्रहान आयोग
पूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिंह राव द्वारा आयोग की नियुक्ति विध्वंस के दो सप्ताह बाद 16 दिसम्बर 1992 को इस आलोचना को टालने के लिए की गयी कि उनकी सरकार बाबरी मस्जिद की रक्षा करने में विफल रही थी। अगस्त 2005 में आयोग ने अपने आखिरी गवाह कल्याण सिंह की सुनवाई खत्म की जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और विध्वंस के ठीक बाद उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्ध-कौशलपूर्ण या बिना कौशलपूर्ण कार्य, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हों या ना हों। नियत कार्य बल का करीब एक तिहाई महिलाओं से निर्मित है। सरकार एक कॉल सेंटर खोलने की योजना बना रही है, जिसके शुरू होने पर शुल्क मुक्त नंबर 1800-345-22-44 पर संपर्क किया जा सकता है। शुरू में इसे "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA)" कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग
22 दिसम्बर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के तीन सदस्य - न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और केएम पाणिक्कर थे। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता, आर्थिक विकास, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा तथा भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया। सरकार ने इसकी संस्तुतियों को कुछ सुधार के साथ मंजूर कर लिया। जिसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पास किया। इसके तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। फिर 1960 में पुनर्गठन का दूसरा दौर चला। 1960 में बम्बई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। 1963 में नगालैंड गठित हुआ। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और उसे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में तोड़ दिया गया। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बनाए गए। 1987 में मिजोरम का गठन किया गया और केन्द्र शासित राज्य अरूणाचल प्रदेश और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वर्ष 2000 में उत्तराखण्ड, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आए तथा इसके बाद 2जून 2014 को तेलंगाना 29 वां राज्य बना जो आन्ध्रप्रदेश राज्य से अलग होगया। आयोग
किसी विधि (कानून) को लागू करने के लिए आवश्यक सूचनाएँ और तथ्य एकत्र करने के निमित्त विधि आयोग की योजना की जाती है, जैसा इस शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय विधि आयोग में किया गया था। सामाजिक, शैक्षिक आदि विशेष मामलों की जाँच करने के लिए जो आयोग संगठित किए जाते हैं उनका नामकरण नियुक्ति की शर्तों के आधार पर किया जाता है। अधिकारपत्र में जाँच संबंधी विषयों का भली भाँति स्पष्टीकरण कर दिया जाता है। आयोग निर्माण करने के अधिनियमों आदि की व्याख्या करनेवाले इस अधिकारपत्र को निर्देश कहते हैं। बिजोलिया किसान आन्दोलन
इस चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था जो 1916 में इस आन्दोलन से जुड़े थे जब पृथिवी सिंह ने जागीरदार बनने पर जनता पर 'तलवार बंधाई का कर' लगा दिया। 1917 ई में 'उपरमाल पंचायत बोर्ड' की स्थापना की गई व मन्ना जी पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। मेवाड़ रियासत में बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया। AGG हॉलेंड के प्रयासों से किसानों व रियासत के बीच एक समझौता हुआ लेकिन ठिकाने ने इसे लागू नहीं किया। विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन के मुद्दे को कांग्रेस के अधिवेशन में उठाया। पारदर्शिता (व्यवहार)
सरकार और नौकरशाही को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने और उनके कामकाज में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने 15 जून 2005 को सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) को पारित किया। इसके तहत केंद्र और राज्यों के स्तर पर सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए और नागरिकों को सरकार से सूचना मांगने का अधिकार दिया गया। सरकार के लिए यह सूचना या इसे न देने का कारण 30 दिनों के भीतर मुहैया कराना अनिवार्य बना दिया गया। प्रशासनिक सुधार आयोग
उपर्युक्त कामों की सूची के अतिरिक्त प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत 41 मसले और निश्चित किये गये। रेलवे, प्रतिरक्षा एवं परराष्ट्र मंत्रालय तथा सुरक्षा एवं गुप्तचर कार्यों के प्रशासन को आयोग की जाँच से अलग रखा गया क्योंकि इनके जाँच का कार्य अलग हो रहा था। सेन्टर फॉर सिविल सोसायटी
नागरिक समाज केन्द्र सरकारी कार्यक्रमों की कुशलता और प्रभावोत्पादकता में सुधार ला रहा है और सुविज्ञ नागरिक वर्ग का निर्माण कर रहा है। सार्वजनिक नीति बैठकों, विचार विमर्शों और प्रकाशनों के माधयम से केन्द्र नई सार्वजनिक प्रबन्धान पध्दतियों और विकेन्द्रीकृत शासन ढांचों को अपनाने के लिए बढ़ावा दे रहा है। पहले से उपलब्ध कराई गई इसकी नागरिक पुस्तिका में सरकारी बजटों, विभिन्न राज्यों में प्रबन्ध व्यवस्था और कार्यक्रमों को अमली रूप देने के बारे में गैर-दस्तावेजी सूचना दी गई है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग
इस आयोग ने रिपोर्ट देने की शुरुआत 1981 से की। फरवरी १९७९ और मई १९८१ के बीच इसने कुल आठ रपटें दीं। प्रथम दो रपटों के बाद ही १९८० में जनता पार्टी की सरकार गिर गयी और इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आयीं। इसके बाद इस आयोग के अस्तित्व पर ही संकट के बादल मंडराने लगे। जहाजरानी का इतिहास
संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) ने भी अंतर राज्य नाविक संघों द्वारा प्रविधिक उलझनों को सुलझाने का काम द्वितीयय विश्वयुद्ध के पश्चात्, संकटकालीन नौवहन के निर्देशन हेतु स्थापित "संयुक्त नौवहन परामर्शदायिनी समिति (The United Maritime Consultative Council) को सौंपा। सब देशों की सरकारें और जनता आर्थिक लाभ और सुरक्षा के लिये व्यापारी जहाजों के महत्व को अब समझ गई हैं और इस कारण उनकी सर्वांगपीण उन्नति के लिये परम उत्सुक हैं।" दाराशा नौशेरवां वाडिया
रेडियोएक्टिव अपरिष्कृत पदार्थ के स्वदेशी संसाधनो का समन्वेषण करने की दृष्टि से जब भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा आयोग ने सन् 1949 में अपने परमाणु खनिज प्रभाग की स्थापना की तो डा0 वाडिया इसके प्रथम निदेशक बने। वे इस यूनिट के शीर्षस्थ पद पर मृत्युपर्यान्त 15 जून, 1969 तक विराजमान रहे। वित्त आयोग
भारतीय वित्त आयोग की स्थापना १९५१ में की गयी थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत के केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सम्बन्धों को पारिभाषित करना था। वित्त आयोग प्रत्येक पाँच वर्ष बाद नियुक्त किया जाता इसे दूसरे शब्दों में भी व्यक्त किया जा सकता है कि संविधान में यह नहीं बताया गया है कि आयोग की सिफारिशों के प्रति भारत सरकार बाध्य होगी और आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्यों द्वारा प्राप्त धन को लाभकारी मामलों में लगाने का उसे विधिक अधिकार होगा इस संबंध में डॉ पीवी राजा मन्ना चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष ने ठीक ही कहा है कि "वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अर्ध न्यायिक कार्य करता है तथा इसकी सलाह को भारत सरकार तब तक मानने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि कोई आधिकारिक कारण ना हो अभी तक १५ वित्त आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं। २०१७ में नवीनतम वित्त आयोग एन के सिंह (भारतीय योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य) की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वित्त आयोग का गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है यह एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत में वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया गया है 1993में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया जाने लगा वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं सदस्यों में 2 सदस्य पूर्ण कालीन सदस्य जबकि 2 सदस्य अंशकालीन सदस्य होते हैं  केन्द्र सरकार ने २०१५ में १४वें वित्त आयोग की सम्स्तुतियों को स्वीकार कर लिया। यह आयोग भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी के नेतृत्व में गठित किया गया था। इस आयोग ने केंद्रीय करों में राज्‍यों की हिस्सेदारी के विस्तार व स्थानीय निकायों को ज्यादा संसाधनों के हस्तांतरण सहित सहयोगपूर्ण संघवाद को बढावा देने, वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन, राजकोषीय मजबूती, सार्वजनिक सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मूल्य नीति आदि के संबंध में सिफारिशें दी हैं। मेघालय सरकार
राष्ट्र की ग्रामीण जनता को स्थानीय स्व-सरकार उपलब्ध कराने हेतु भारतीय संविधान में प्रायोजन किये गये हैं। इनके अनुसार पंचायती राज संस्थान की स्थापना की गयी है। पूर्वोत्तर राज्यों के भिन्न रीति रिवाजों एवं मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र के लिये एक अलग राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया है क्षेत्र की कुछ जनजातियों की अपनी पारम्परिक राजनीतिक प्रणालियां हैं। इनके चलते यह महसूस किया गया कि पंचायती राज प्रणाली यहां लागू की जाने से विवाद उत्पन्न करेगी। गोपीनाथ बोरदोलोई की अध्यक्षता में बनी एक उपसमिति की सिफ़ारिशों को संविधान में संलग्न किया गया। इसके तहत मेघालय सहित पूर्वोत्तर के कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों का गठन कर उनका अपना संविधान लागू किया गया। मेघालय में ऐसी एडीसी परिषदें निम्न हैं: प्रशासनिक सुधार आयोग
प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission या ARC) एक समिति है जो भारत के लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिये सुझाव देने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गयी है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ५ जनवरी १९६६ को नियुक्त किया गया था। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग ३१ अगस्त २००५ को बनाया गया था। इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। राष्ट्रीय श्रम आयोग
प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना भारत सरकार ने दिसम्बर, 1966 में किया। श्री पी0वी0 गजेन्द्रडकर की अध्यक्षता में देश के मालिकों तथा श्रमिकों के मध्य अच्छे सम्बन्धों को प्रोत्साहन देने की दिशा में इस आयोग को स्थापित किया गया। इसमें विशेष विषयों तथा कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों की श्रम सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन के लिए 37 अध्ययन दल व समितियाँ नियुक्त की थी। आयोग ने अपनी रिर्पोट अगस्त, 1969 में सरकार को दी। कृषि लागत और मूल्य आयोग
CACP हर साल मूल्य नीति रिपोर्ट के रूप में सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है, अलग-अलग जिंसों के पांच समूहों के लिए, जैसे कि खरीफ फसल, रबी फसल, गन्ना, कच्चा जूट और कोपरा। पांच मूल्य निर्धारण नीति रिपोर्ट तैयार करने से पहले, आयोग एक व्यापक प्रश्नावली तैयार करता है, और सभी राज्य सरकारों और संबंधित राष्ट्रीय संगठनों और मंत्रालयों को उनके विचार मांगने के लिए भेजता है। इसके बाद, अलग-अलग राज्यों, राज्य सरकारों, FCI, NAFED, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI), जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (JCI), व्यापारी संगठनों, प्रसंस्करण संगठनों और प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों जैसे किसानों के साथ अलग-अलग बैठकें की जाती हैं। आयोग उन विभिन्न बाधाओं के आकलन के लिए राज्यों का दौरा करता है जो किसान अपनी उपज के विपणन में सामना करते हैं, या यहां तक ​​कि अपनी फसलों के उत्पादकता स्तर को बढ़ाते हैं। इन सभी सूचनाओं के आधार पर, आयोग तब अपनी सिफारिशों / रिपोर्टों को अंतिम रूप देता है, जो तब सरकार को प्रस्तुत की जाती हैं। सरकार, CACP रिपोर्ट को राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित करती है। उनसे फीड-बैक प्राप्त करने के बाद, केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) MSPs के स्तर और CACP द्वारा की गई अन्य सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेती है। एक बार यह निर्णय लेने के बाद, CACP CACP की कीमत और गैर-मूल्य सिफारिशों के पीछे तर्क को देखने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए वेब साइट पर अपनी सभी रिपोर्ट डालता है। या यहां तक ​​कि उनकी फसलों के उत्पादकता स्तर को बढ़ाता है। इन सभी सूचनाओं के आधार पर, आयोग तब अपनी सिफारिशों / रिपोर्टों को अंतिम रूप देता है, जो तब सरकार को प्रस्तुत की जाती हैं। सरकार, CACP रिपोर्ट को राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित करती है। उनसे फीड-बैक प्राप्त करने के बाद, केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) MSPs के स्तर और CACP द्वारा की गई अन्य सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेती है। एक बार यह निर्णय लेने के बाद, CACP CACP की कीमत और गैर-मूल्य सिफारिशों के पीछे तर्क को देखने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए वेब साइट पर अपनी सभी रिपोर्ट डालता है। या यहां तक ​​कि उनकी फसलों के उत्पादकता स्तर को बढ़ाता है। इन सभी सूचनाओं के आधार पर, आयोग तब अपनी सिफारिशों / रिपोर्टों को अंतिम रूप देता है, जो तब सरकार को प्रस्तुत की जाती हैं। सरकार, CACP रिपोर्ट को राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित करती है। उनसे फीड-बैक प्राप्त करने के बाद, केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) MSPs के स्तर और CACP द्वारा की गई अन्य सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेती है। एक बार यह निर्णय लेने के बाद, CACP CACP की कीमत और गैर-मूल्य सिफारिशों के पीछे तर्क को देखने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए वेब साइट पर अपनी सभी रिपोर्ट डालता है। बदले में, CACP रिपोर्टों को राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को उनकी टिप्पणियों के लिए प्रसारित करता है। उनसे फीड-बैक प्राप्त करने के बाद, केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) MSPs के स्तर और CACP द्वारा की गई अन्य सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेती है। एक बार यह निर्णय लेने के बाद, CACP CACP की कीमत और गैर-मूल्य सिफारिशों के पीछे तर्क को देखने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए वेब साइट पर अपनी सभी रिपोर्ट डालता है। बदले में, CACP रिपोर्टों को राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को उनकी टिप्पणियों के लिए प्रसारित करता है। उनसे फीड-बैक प्राप्त करने के बाद, केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) MSPs के स्तर और CACP द्वारा की गई अन्य सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेती है। एक बार यह निर्णय लेने के बाद, CACP CACP की कीमत और गैर-मूल्य सिफारिशों के पीछे तर्क को देखने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए वेब साइट पर अपनी सभी रिपोर्ट डालता है। गजेटियर
""देश भर में गजेटियर को नए सिरे से बनाने के लिए सरकार ने तैयारियों को शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह सचिव जीके पिल्लई की अध्यक्षता में सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट की देखरेख करेगी। पिल्लई ने देश के मुख्य सचिवों को सरकार की इस प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए कहा है कि इस दिशा में तेजी से काम करना होगा। पिल्लई ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि देश में कई नए राज्य और कई जिलों का गठन कर लिया गया है, लेकिन इनके गजेटियर नहीं बनाए गए हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
समान अवसर के आधार न्याय सुलभ कराने को सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 पारित किया गया जिसके द्वारा केन्द्र में राष्ट्रीय विधिक सेवा समिति एवं जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण पर एक प्रमुख दायित्व सौंपा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब बस्तियों या स्लम कालोनियों में समस्त कमजोर वर्गो को उनके अधिकारों के साथ ही लोक अदालतों के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए प्रात्साहित करने के लिए शिक्षित करने के प्रयोजन से विधिक सहायता शिविरों का आयोजन किया जाय और राज्य प्राधिकरणों पर इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा गया। संस्कृत आयोग
द्वितीय संस्कृत आयोग का गठन 58 साल बाद २०१४ में किया गया और इसे यूपीए-2 सरकार ने लोकसभा चुनाव के कुछ पहले ही गठित किया था। इसके अध्यक्ष पद्मभूषण सत्यव्रत शास्त्री थे। संस्कृत भाषा के सभी स्वरूपों की मौजूदा स्थिति का मूल्यांकन करने और पारम्परिक संस्कृत ज्ञान को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिये दूसरे संस्कृत आयोग का गठन किया गया था। थंगजाम मनोरमा बलात्कार मामला
इन असमानताओं को देखते हुए, एक जाँच आयोग को 2004 में मणिपुर सरकार ने स्थापित किया था। आयोग ने नवंबर 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि असम राइफल्स सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 के तहत राज्य को रखा गया था। इसी कारण यह बल राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र नहीं था और मामले से निपटना केन्द्र सरकार का दायित्व है। इस प्रकार से रिपोर्ट को इस निर्णय के तहत जारी नहीं किया गया। बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल
जनता पार्टी के शासनकाल में बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और इसे भारत के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों के विषय में रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। इस कमीशन का गठन साल 1978 में किया गया था और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में तैयार की थी। प्रशासनिक सुधार आयोग
लोक सेवाओं में कार्यकुशलता और ईमानदारी के उच्चस्तर को प्राप्त करने के लिए आयोग को निम्नलिखित क्षेत्रों पर सुझाव देने के लिए कहा गया था- वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
भारत की स्वतन्त्रता के बाद वैज्ञानिक-तकनीकी शब्दावली के लिए शिक्षा मन्त्रालय ने सन् 1950 में बोर्ड की स्थापना की। सन् 1952 में बोर्ड के तत्त्वावधान में शब्दावली निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ। अन्तत: 1960 में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और 1961 ई॰ में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई। इस प्रकार विभिन्न अवसरों पर तैयार शब्दावली को 'पारिभाषिक शब्द संग्रह' शीर्षक से प्रकाशित किया गया, जिसका उद्देश्य एक ओर वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के समन्वय कार्य के लिए आधार प्रदान करना था और दूसरी ओर अन्तरिम अवधि में लेखकों को नयी संकल्पनाओं के लिये सर्वसम्मत पारिभाषिक शब्द प्रदान करना था। मंडल आयोग
मंडल आयोग सन् 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इस आयोग का कार्य क्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान कराना था। श्री बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे।मंडल कमीशन रिपोर्ट ने विभिन्न धर्मो (मुसलमान भी) और पंथो के 3743 जातियाँ (देश के 44% जनसँख्या) को सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक मापदंडो के आधार पर सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा (संविधान में आर्थिक पिछड़ा नहीं लिखा है और कमीशन आर्थिक बराबरी के लिए भी नहीं था) घोषित करते हुए 27% (क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% अधिकतम का फैसला दिया था और पहले से SC/ST के लिए 22.5 % था), की रिपोर्ट दी। सुभाष चन्द्र बोस
1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया। 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बता दिया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था। 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने का कोई सबूत नहीं हैं। लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। प्रशासनिक सुधार आयोग
देश की प्रशासनिक जाँच तथा आवश्यकतानुसार प्रशासन में सुधार एवं पुनर्गठन के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक उच्चाधिकारयुक्त प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना 5 जनवरी 1966 को की गयी। प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रथम सभापति श्री मोरारजी देसाई थे। इसके अन्य चार सदस्य थे- सर्वश्री के. हनुमन्तैया, हरिश्चन्द्र माथुर, जी.एस. पाठक तथा एच. बी. कामथ। श्री बी. शंकर इसके सदस्य सचिव थे। अंतिम को छोड़कर सभी संसद सदस्य थे। श्री जी.एस. पाठक जब 24 जनवरी 1966 को केन्द्र सरकार के कानून मंत्री बने तो उनके स्थान पर राज्य सभा के सदस्य श्री देववत मुखर्जी को 27 अप्रैल 1966 को आयोग का सदस्य बनाया गया। श्री बी. शंकर 12 मार्च, 1966 को पूर्णरूपेण सदस्य बन गये। श्री वी.वी. चारी को आयोग का सचिव पद दिया गया। 17 मार्च 1967 को के. हनुमन्तैया को सभापति बनाया गया क्योंकि श्री मोरारजी देसाई ने उप-प्रधानमंत्री पर ग्रहण करने के कारण त्यागपत्र दे दिया था। 12 जून 1968 को श्री हरिशचन्द्र माथुर की मRत्यु हो गयी। उनके स्थान पर 16 सितम्बर 1968 को राज्यसभा के सदस्य श्री टी.एन. सिंह को नियुक्त किया गया। जैनब बंगुरा
2002 के चुनावों के बाद बंगुरा ने राष्ट्रीय जवाबदेही समूह (एनएजी) की स्थापना की, जिसका मिशन सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना और सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना था। 2006 में उसने सिएरा लियोन को पड़ोसी लाइबेरिया के लिए छोड़ दिया, जहां वह लाइबेरिया (UNMIL) में संयुक्त राष्ट्र मिशन में नागरिक मामलों के कार्यालय की निदेशक नियुक्त की गई और 16 विनाशकारी गृह युद्ध के बाद 16 लाइबेरियाई मंत्रालयों और 30 सरकारी एजेंसियों के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी दी गई। केन्द्रीय सतर्कता आयोग
अप्रैल 2004 के जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर की सुरक्षा पर भारत सरकार के संकल्प द्वारा भारत सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप को प्रकट करने अथवा कार्यालय का दुरपयोग करने सम्बन्धित लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्यवाही की सिफारिश करने वाली एक नामित एजेंसी के रूप में प्राधिकृत किया। सरकार
सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। प्रायः इसके तीन अंग होते हैं - व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। सरकार के माध्यम से राज्य में राजशासन नीति लागू होती है। सरकार के तंत्र का अभिप्राय उस राजनितिक व्यवस्था से होता है जिसके द्वारा राज्य की सरकार को जाना जाता है।  राज्य निरन्तर बदलती हुयी सरकारों द्वारा प्रशासित होते हैं। हर नई सरकार कुछ व्यक्तियों का समूह होती है जो राजनितिक फ़ैसले लेती है या उनपर नियन्त्रण रखती है। सरकार का कार्य नए कानून बनाना, पुराने कानूनों को लागू रखना तथा झगड़ों में मध्यस्थता करना होता है। कुछ समाजों में यह समूह आत्म-मनोनीत या वंशानुगत होता है। बाकी समाजों में, जैसे लोकतंत्र, राजनितिक भूमिका का निर्वाह निरन्तर बदलते हुये व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।  संसदीय पद्धति में सरकार का अभिप्राय राष्ट्रपतीय पद्धति के अधिशासी शाखा से होता है। इस पद्धति में राष्ट्र में प्रधान मन्त्री एवं मन्त्री परीषद् तथा राज्य में मुख्य मन्त्री एवं मन्त्री परीषद् होते हैं। पाश्चात् देशों में सरकार और तंत्र में साफ़ अन्तर है। जनता द्वारा सरकार का दोबारा चयन न करना इस बात को नहीं दर्शाता है कि जनता अपने राज्य के तंत्र से नाख़ुश है। लेकिन कुछ पूर्णवादी शासन पद्धतियों में यह भेद इतना साफ़ नहीं है। इसका कारण यह है कि वहाँ के शासक अपने फ़ायदे के लिये यह लकीर मिटा देते हैं। भारत में बैंकिंग
भारत में बैंकिग क्षेत्र में समय-समय पर सुधार किए जाते रहे हैं। इसके लिए सरकार ने समय-समय पर कई समितियां बनाई जिनकी रिपोर्ट में उन 14 बड़े व्यापारिक बैंको को राष्ट्रीयकरण किया गया जिनके पास 60 करोड़ रुपये थे तथा 1980 में उन 6 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया जिनके पास 200 करोड़ रुपये थे। उसके बाद भारत में बैंकों का महत्व और बढ़ा तथा इन बैंकों की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी खोली गई। सन् 1991 में इन बैंकों में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। इसके लिए भारत सरकार ने अगस्त 1991 में श्री एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की तथा बाद में सन् 1998 में भी बैंकिग प्रणाली सुधार कमेटी इन्हीं की अध्यक्षता में नियुक्त की गई। वित्तीय प्रणाली की समीक्षा के लिए एम. नरसिंहम ने 1991 में निम्नलिखित सिफारिशें की- राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग
रंगराजन आयोग के सिफारिशों के अनुसरण में, 1 जून,2005 को, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया। आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष, चार अंश कालिक सदस्य तथा एक पदेन सदस्य हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का पद विशेष रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अध्यक्ष के तौर पर सृजित किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के लिए विशेष रूप से सृजित भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का पद आयोग के सचिव हैं। वे भारत सरकार में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव भी हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
राष्ट्रपति के 27 अप्रैल, 1960 के आदेश के अनुसार सभी विषयों की शब्दावली के हिन्दी पर्यायों के निर्माण का उत्तरदायित्व केवल वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को सौंपा गया है। अतः शिक्षा, प्रशासन, अध्यापन आदि सभी क्षेत्रों में सभी पर यह बाध्यता है कि केवल शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित मानक शब्दावली का ही सर्वत्र प्रयोग किया जाये। वस्तुतः पूरे देश में मानक शब्दावली के प्रयोग की वांछनीयता और एकरूपता की दृष्टि से यह अनिवार्य भी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी सभी विश्वविद्यालयों आदि को यह निर्देश दिया है कि हिन्दी तथा अन्य भाषाओं की पाठ्यपुस्तकों में केवल शब्दावली आयोग की शब्दावली का ही प्रयोग किया जाये। इसी प्रकार राजभाषा विभाग, गृह मन्त्रालय ने भी प्रशासन के क्षेत्र में आयोग द्वारा निर्मित प्रशासनिक तथा अन्य शब्दावलियों के प्रयोग की बाध्यता का निर्देश दिया है।