भारतीय रिजर्व बैंक की मोद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया रेपो रेट क्या है?
रिवर्स रेपो रेट
भारत में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को कम या अधिक करने के लिए रेपो और रिवर्स रेपो को काम में लेता है। आरबीआई वाण्यिजिक बैंकों को जब उधार देता है तो उसे रेपो दर (repo rate) कहा जाता है। मुद्रास्फीति के समय, आरबीआई रेपो दर को बढ़ा देता है जिससे बैंकों द्वारा धन उधार लेने और अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति कम होने को हतोत्साहित किया जाता है। October 2019 के अनुसार आरबीआई रेपो दर 5.15% कर दिया है रिवर्स रेपो रेट
रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट को घटकर 4.90% हो गया है. रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है. बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में रिवर्स रेपो रेट काम आती है. नकदी बाजार में जब भी बहुत ज्यादा दिखाई देती है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे की बैंक ज्यादा ब्याज कमाने हेतु अपनी रकमे उसके पास जमा करा दे. आर्थिक शब्दावली
रेपो रेट -- रेपो दर वह है जिस दर पर बैंकों को कम अवधि के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज मिलता है। रेपो रेट कम करने से बैंको को कर्ज मिलना आसान हो जाता है।
भारत में कोरोनावायरस से लॉकडाउन 2020
27 मार्च को, भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉकडाउन के आर्थिक प्रभावों को कम करने में मदद करने के लिए कई उपायों की घोषणा की। क्रिप्टो मुद्रा
साल 2018 में भारत की सेंट्रल बैंक ने भी क्रिप्टोकरंसी पर ट्रेड करने पर बैन लगा दिया था, और साल 2019 में क्रिप्टो करेंसी को भारत में पूरी तरह से बैन करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। लेकिन मार्च 2020 में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी पर लगे बैन को पूरी तरह से हटा दिया था। ब्याज
केवल मुद्रास्फीति के बराबर ब्याज की मांग करने से ऋणदाता की क्रय शक्ति वही रह जाएगी, लेकिन वह अपने ही खपत को बाद की तुलना में जल्दी ही पसंद करेगा। देरी के लिए एक ब्याज प्रीमियम होगा। वह उपभोग नहीं करना चाहता होगा, लेकिन इसके बजाय वह एक अन्य उत्पाद में निवेश करेगा। प्रतिस्पर्धा निवेश में जो संभव प्रतिफल वह प्राप्त कर सकता है वह उसपर प्रभारी ब्याज को निर्धारित करता है। मुद्रास्फीति
बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए केन्द्रीय बैंक साख को नियंत्रित कर सकती है। साख को नियत्रित करने के लिए केन्द्रीय बैंक परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के उपायों को प्रयोग में ला सकती है। इन उपायों के अन्तर्गत बैंक दर में वृद्धि, रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर में वृद्धि, न्यूनतम नकद कोष में वृद्धि प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचना, साख की राशनिंग तथा सीमान्त आवश्यकता में वृद्धि कर सकता है। आर्थिक नीति
2. ब्याज दर : विकासशील देशों में मौद्रिक नीति की सफलता के लिए बैंक विभिन्न प्रकार के निक्षेपों तथा ऋणों के लिए भिन्न-भिन्न ब्याज की दरों को निर्धारित करती है जिसका उद्देश्य जमाओं अथवा ऋणों को प्रोत्साहित या निरूत्साहित करना होता है। मौद्रिक नीति
जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। इसका उद्देश्य राज्य का आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करना होता है। मौद्रिक नीति के रूप में या तो एक विस्तारवादी नीति और अधिक तेजी से सामान्य से अर्थव्यवस्था में पैसे की कुल आपूर्ति बढ़ जाती है, और संकुचनकारी नीति सामान्य से अधिक धीरे धीरे पैसे की आपूर्ति बढ़ती है या यह भी सिकुड़ती जहां, विस्तार या संकुचनकारी होने के लिए जाना जाता है। विस्तारवादी नीति को पारंपरिक रूप से आसान ऋण विस्तार में व्यवसायों को लुभाने जाएगा कि उम्मीद में ब्याज दरों को कम करके एक मंदी के दौर में बेरोजगारी से निपटने के लिए प्रयास करने के लिए प्रयोग किया जाता है। संकुचनकारी नीति परिणामस्वरूप विकृतियों और परिसंपत्ति मूल्यों की गिरावट से बचने के लिए मुद्रास्फीति को धीमा करने का इरादा है। ब्याज
B* एक अपरिवर्तनीय पैमाना है क्योंकि यह अवधि की लंबाई में परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होती. नियत आय
समय के साथ ब्याज की दरों में फेर बदल होते रहते हैं, जो कई कारकों पर आधारित हैं, विशेष रूप से आधारभूत दर जिसे केंद्रीय बैंक तय करता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के कारकों, सेट की के द्वारा इस तरह के ब्याज के रूप में अमेरिकी फेडरल रिजर्व, यूके बैंक ऑफ़ इंग्लैंड और यूरो जोन ईसीबी (ECB) पर बोंड पर लाभांश अगर प्रचलित दर से कम होता है, तो यह कीमत को नीचे उतार देता है और इसके विपरीत, कम ब्याज दर दिए गए लाभांश के आकर्षण को बढ़ा देता है और इसीलिये कीमत में वृद्धि होती है। क्रेडिट नियंत्रण
इस विधि को भी रिजर्व बैंक जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, यहाँ का उपयोग करता है ऋण के प्रवाह पर अपने निर्देशों / आदेशों का पालन करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को राजी करने का है कि विधि के रूप में "नैतिक अनुनय" के रूप में जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अपस्फीति के दौरान मुद्रास्फीति के दौरान ऋण प्रवाह पर एक छत डाल और ऋण देने में उदार होने के लिए वाणिज्यिक बैंकों पर दबाव डालता है। मुद्रा विनिमय
मुद्रा विनिमय बिना तैयारी के व्युत्पन्न हैं, एवं वे ब्याज दर विनिमय से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। हालांकि, ब्याज दर विनिमय के विपरीत, मुद्रा विनिमय में मूलधन का विनिमय शामिल हो सकता है। भारतीय रुपया
भारतीय रुपया (चिह्न: ₹; कोड: INR) भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। इसका बाज़ार नियामक और जारीकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक है। नये प्रतीक चिह्न के आने से पहले रुपये को हिन्दी में दर्शाने के लिए 'रु' और अंग्रेजी में Re. (१ रुपया), Rs. और Rp. का प्रयोग किया जाता था। भारतीय रिज़र्व बैंक
इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन् 1935 को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया ऐक्ट 1934 के अनुसार हुई। भारत के अर्थतज्ञ बाबासाहेब आम्बेडकर ने भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई हैं, उनके द्वारा प्रदान किये गए दिशा-निर्देशों या निर्देशक सिद्धान्त के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक बनाई गई थी। बैंक कि कार्यपद्धती या काम करने शैली और उसका दृष्टिकोण बाबासाहेब ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा था, जब 1926 में ये कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑन इण्डियन करेंसी एण्ड फाइनेंस के नाम से आया था तब इसके सभी सदस्यों ने बाबासाहेब ने लिखे हुए ग्रन्थ दी प्राब्लम ऑफ़ दी रुपी - इट्स ओरीजन एण्ड इट्स सोल्यूशन (रुपया की समस्या - इसके मूल और इसके समाधान) की जोरदार वकालात की, उसकी पृष्टि की। ब्रिटिशों की वैधानिक सभा (लेसिजलेटिव असेम्बली) ने इसे कानून का स्वरूप देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 का नाम दिया गया। प्रारम्भ में इसका केन्द्रीय कार्यालय कोलकाता में था जो सन् 1937 में मुम्बई आ गया। पहले यह एक निजी बैंक था किन्तु सन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया है। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं, जिन्होंने 4 सितम्बर 2016 को पदभार ग्रहण किया। बैंक
बैंक को जमाकर्ताओं से जो राशि प्राप्त होती है उसे वह दूसरों को उधार देकर ब्याज वसूल करता है। इस ब्याज की राशि में से कुछ भाग वह जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि पर ब्याज स्वरूप देकर शेष राशि वह अपने पास बचा लेता है। बैंक को अपनी सकल जमा राशि में से कुछ भाग नकद कोष के रूप में रखकर शेष राशि का सावधानी से विनियोग करना आवश्यक होता है। क्रेडिट नियंत्रण
उदाहरण के लिए, अमेरिका के केंद्रीय बैंक, अपनी गणना के आधार पर रुपये समझता है कि उस पर विचार करते हैं। 50,000 क्रेडिट के विस्तार के लिए अधिकतम सुरक्षित सीमा है। लेकिन समय की है कि भी बिंदु पर वास्तविक क्रेडिट रुपये है। 55,000 (कहते हैं)। इस प्रकार यह तो केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों कस द्वारा 50,000 करने के लिए इसे नीचे लाने के लिए आवश्यक हो जाता है। वास्तविक क्रेडिट कम है इसी तरह अगर, 45,000, तो रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में क्रेडिट पम्पिंग के पक्ष में अपनी नीतियों को नियंत्रित करता है कहना। भारतीय 100 रुपये का नोट
10 नवंबर 2016 को, भारतीय रिज़र्व बैंक ने महात्मा गांधी नई श्रृंखला के एक भाग के रूप में उपलब्ध एक नए पुनर्निर्धारित 100 बैंक नोट की घोषणा की। 19 जुलाई 2018 को, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 100 बैंकनोट के संशोधित डिजाइन का अनावरण किया। आंतरिक प्रतिफल दर
आंतरिक प्रतिफल दर या इन्टरनल रेट ऑफ़ रिटर्न (IRR) का उपयोग पूँजी बजट में निवेश से हुए लाभ को नापने और उसकी तुलना करने में होता है (0/) इसको प्रतिफल की धन प्रवाह छूट दर भी कहते हैं या इसे सीधे शब्दों में प्रतिफल दर (ROR) कहते हैं। बचत और ऋण के सन्दर्भ में आइआइआर को प्रभावी ब्याज दर भी कहा जाता है। शब्द "आंतरिक" इस तथ्य को सन्दर्भित करता है कि इसकी गणना पर्यावरणीय कारकों को शामिल नहीं करती है (जैसे कि (ब्याज दर या महंगाई में बढोतरी). केंद्रीय बैंक
केन्द्रीय बैंक (central bank) या रिज़र्व बैंक (reserve bank) किसी देश या अन्य क्षेत्र का वह मौद्रिक प्राधिकरण होता है जो उसकी मुद्रा नीति का संचालन करता है और उसकी बैंक व्यवस्था पर निगरानी करता है। लगभग सभी केन्द्रीय बैंकों के पास मुद्रा आपूर्ति पर एकाधिकार होता है, यानि अपने देश या क्षेत्र में केवल उसी को मुद्रा (नोट) छापने का अधिकार होता है, और अन्य सभी संस्थाओं के लिए मुद्रा छापना गैर-कानूनी होता है। यह देश के साधारण बैंकों के लिए नियम भी बनाता है, ताकि लोग बैंकों पर भरोसा कर सकें, बैंकों में धोखाधड़ी न हो, और बैंक भगदड़ की स्थितियाँ न उत्पन्न हों। भारतीय रिज़र्व बैंक
रिज़र्व बैंक का केन्द्रीय कार्यालय प्रारम्भ में कलकत्ता में स्थापित किया गया था जिसे 1937 में स्थायी रूप से बम्बई में स्थानान्तरित कर दिया गया। केन्द्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहाँ गवर्नर बैठते हैं और नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। यद्यपि ब्रिटिश राज के दौरान प्रारम्भ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था परन्तु स्वतन्त्र भारत में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। भारत की मौद्रिक नीति
यह वित्तीय प्रणाली के प्रभाव को बढ़ावा देता है. साथ ही संरचनात्मक परिवर्तनों जैसे ऋण वितरण प्रणाली में आसान परिचालन, व्याज दरों के वृद्धि पर नियंत्रण आदि स्थापित करता है. इसके अलावा मुद्रा के सन्दर्भ में बाज़ार में नए-नए मानदंडो को भी स्थापित करता है. ब्याज
फेडरल रिजर्व (Fed) संघीय निधि दर द्वारा लक्ष्यीकरण करके मौद्रिक नीति को बड़े पैमाने पर लागू करता है। यह वह दर है जो बैंकों द्वारा एक दूसरे पर एक रात के लिए संघीय धन के ऋण के लिए प्रभारी किया जाता है। संघीय धन बैंकों द्वारा फेड में धारण किया हुआ भंडार हैं। सार्वभौमिक स्वर्ण बांड योजना
भारत में सोने की मांग अधिकतर आयात द्वारा पूरी की जाती है। इस योजना से देश के चालू खाते के घाटे को सीमित करने में मदद मिलेगी। एसजीबी को 2015-16 और उसके आगे की अवधि के लिए सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम के दायरे में जारी किया जाएगा। वित्त मंत्रालय से सलाह के बाद जारी करने की वास्तविक मात्रा भारतीय रिजर्व बैंक तय करेगा। सोने की कीमतों में बदलाव संबंधी जोखिम को स्वर्ण भंडार निधि द्वारा वहन किया जाएगा। इससे सरकार को ऋण लागत में कमी लाने का लाभ होगा जिसे स्वर्ण भंडार निधि में हस्तांतरित किया जाएगा। नरसिंहम् समिति
नरसिंहम् समिति की सिफारिशों ने भारत में बैंकिंग क्षमता को बढ़ने में मदद की है। इसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये व्यापक स्वायत्तता प्रस्तावित की गई थी। समिति ने बड़े भारतीय बैंकों के विलय के लिये भी सिफारिश की थी। इसी समिति ने नए निजी बैंकों को खोलने का सुझाव दिया जिसके आधार पर 1993 में सरकार ने इसकी अनुमति प्रदान की। भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में बैंक के बोर्ड को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने की सलाह भी नरसिंहम् समिति ने दी थी। भारतीय 100 रुपये का नोट
भारतीय 100 रुपये का बैंकनोट (100 ₹) भारतीय रुपये का एक मूल्यवर्ग है। 1935 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुद्रा के नियंत्रक के कार्य को संभाला क्योंकि यह निरंतर उत्पादन में है। प्रचलन में 100 ₹ बैंकनोट महात्मा गांधी श्रृंखला का एक हिस्सा है (1998 में जो शेर की राजधानी श्रृंखला में बैंक नोटों की जगह लेता है) । ये नोट जुलाई 2018 में पेश किए गए बैंक नोटों के महात्मा गांधी नई श्रृंखला के साथ प्रचलन में हैं। भारत की मौद्रिक नीति
मूल्य स्थिरता की आवश्यकता आर्थिक विकास के साथ-साथ मूल्यों के बढ़ने की गति के ऊपर विराम लगाने के लिए अत्यंत जरुरी होता है. इस रणनीति के तहत उन पर्यावरणीय तथ्यों को बढ़ावा देना है जो न केवल वास्तुकला के विकास के लिए जरूरी हों बल्कि उनके विकास की गति को भी बनाये रख सकें. साथ ही मूल्य वृद्धि के तार्किक महत्व को समझ सकें. भारतीय रिज़र्व बैंक
भारतीय रि‍ज़र्व बैंक, उसके केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रमुख खातें रखता है। भारतीय रि‍ज़र्व बैंक ने पूरे भारत में सरकार की ओर से राजस्व संग्रह करने के साथ साथ भुगतान करने के लि‍ए सुसंचालि‍त व्यवस्था की है। भारतीय रि‍ज़र्व बैंक के लोक लेखा वि‍भागों और भारतीय रि‍ज़र्व बैंक अधि‍नि‍यम की धारा 45 के अंतर्गत नि‍युक्त एजेंसी बैंकों की शाखाओं का संजाल सरकारी लेनदेन करता है। वर्तमान में सार्वजनि‍क क्षेत्र की सभी बैंक और नि‍जी क्षेत्र की तीन बैंक अर्थात आईसीआईसीआई बैंक लि‍., एचडीएफसी बैंक लि‍. और एक्सिस बैंक लि., भारतीय रि‍ज़र्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। केवल एजेंसी बैंकों की प्राधि‍कृत शाखाएं सरकारी लेनदेन कर सकती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नरों की सूची इस प्रकार है: भारत की मौद्रिक नीति
1. मूल्य स्थिरता विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडार
विदेशी मुद्रा आपरेशन जो कि अनवरुद्ध (अनस्टरिलाइजड) हैं वे संचलन में घरेलू मुद्रा की मात्रा में विस्तार या संकुचन के कारण बनेंगे और इसलिए मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति को सीधे प्रभावित करते हैं: एक विनिमय दर का लक्ष्य मुद्रास्फीति के लक्ष्य से स्वतंत्र नहीं रह सकता. ऐसे देश जो निश्चित विनिमय दर लक्षित नहीं करते उन्हें अस्थायी (चल) विनिमय दर वाला माना जाता है और ये बाजार को ही विनिमय दर निर्धारित करने की छूट दे देते हैं; जिन देशों के पास विनिमय दर हैं, मौद्रिक नीति के अन्य उपकरण आम तौर पर पसंद किये जाते हैं और ये विदेशी मुद्रा विनिमय हस्तक्षेप के प्रकार और राशि को सीमित कर सकते हैं। यहां तक कि वे केंद्रीय बैंक जो विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप को कड़ाई से सीमित करते हैं, जबकि वे अक्सर यह अनुभव कर सकते हैं कि मुद्रा बाजार अस्थायी हो सकता है और अल्पकालिक काउंटर विघटनकारी गतिविधियों के साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं। बैंक दर
बैंकों को अपने दैनिक कामकाज के लिए प्राय: ऐसी बड़ी रकम की जरूरत होती है जिनकी मियाद एक दिन से ज्यादा नहीं होती। इसके लिए बैंक जो विकल्प अपनाते हैं, उनमें सबसे सामान्य है केंद्रीय बैंक (भारत में रिजर्व बैंक) से रात भर के लिए (ओवरनाइट) कर्ज लेना। इस कर्ज पर रिजर्व बैंक को उन्हें जो ब्याज देना पड़ता है, उसे ही रीपो दर कहते हैं। ब्याज
ब्याज, ऋणदाता के लिए एक मुआवजा होता है जो उसे, क) मूल धन के जोखिम के लिए दिया जाता है जिसे ऋण जोखिम कहा जाता है; और ख) अन्य उपयोगी निवेश को छोड़ देने के लिए दिया जाता है जिसे उधार दी गयी संपत्ति द्वारा किया जा सकता था। यह छोड़े गए निवेश अवसर लागत के नाम से जाने जाते हैं। ऋणदाता के स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस संपत्ति का उपयोग करने के बजाए, उसे ऋण लेने वाले को दे दिया जाता है। वह उधारकर्ता तब उस संपत्ति को अर्जित करने के लिए आवश्यक प्रयास से आगे निकलकर उसकी उपयोगिता का आनंद लेता है, जबकि ऋणदाता उस विशेषाधिकार के लिए उधारकर्ता द्वारा भुगतान किए गए शुल्क के लाभ का आनंद लेता है। अर्थशास्त्र में, ब्याज को ऋण का मूल्य माना जाता है। विनिमय दर
भारतीय विदेशी विनिमय का इतिहास अपने ही ढंग का है। सन् १८९३ में भारत सरकार ने इंग्लैंड के सिक्के शिलिंग पेंस में रुपए की एक कानूनन दर निर्धारित की थी वह दर "१ रु. = १ शिलिंग ४ पेंस" थी। भारत सरकार इस दर को सन् १९१७ तक बनाए रखने में समर्थ रही। इसके बाद विनिमय की दर का बढ़ना प्रारंभ हुआ। विनिमय की दर के बढ़ने का प्रधान कारण चाँदी की कीमत में वृद्धि थी। चाँदी की कीमत इतनी बढ़ गई थी कि भारत का चाँदी का रुपया प्रामाणिक सिक्का हो गया। सन् १९१८ में यह दर १ शि. ६ पें. हो गई। मई और अगस्त, सन् १९१९ में यह दर क्रमश: १ शि. ८ पें. और १ शि. १० पें. हो गई। चाँदी की कीमत फिर भी बढ़ती ही गई। इसी वर्ष विनिमय की दर सितंबर में २ शिलिंग, नवंबर में २ शि. २ पें. तथा दिसंबर में २ शि. ४ पें. तक बढ़ गई। इंटरबैंक मोबाईल भुगतान सेवा
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा काफी पहले ही बैंकिंग क्षेत्र में मोबाईल फोन्स की उपयोगिता और तेज़ी से बढ़ते महत्व को भाँप लिया था तथा अक्टूबर 2008 में पहली बार मोबाईल बैंकिंग ट्रांसैक्शन्स के लिए नियम निर्धारित किए। इसके अनुसार यह आवश्यक किया गया कि मोबाईल फोन पर होने वाले ट्रांसैक्शन्स किसी एक बैंक खाते से ही शुरु हों तथा समाप्त भी किसी बैंक खाते पर ही हों (नकदी ट्रांसैक्शन्स की मनाही की गई थी)। The mobile banking guidelines were relaxed in December, 2009 to – enhance the daily cap on both funds transfers and transactions involving purchase of goods and services to Rs.50,000 Requirement of end-to-end encryption relaxed for transactions up to Rs.1000/- for small value transactions.  Facilitate funds transfer from a bank account using a mobile phone with cash payout at ATMs/BCs up to Rs 5000. इला रमेश भट्ट
वर्तमान में वे भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड की एक निदेशक भी हैं। भारत में बैंकिंग
1. इस समिति ने तरलता अनुपात में कमी करने की सिफारिश की जिसमें कानूनी तरलता अनुपात (SLR) को अगले पांच वर्षों में 38.5 प्रतिशत से कम करके 28 प्रतिशत कर देने की सिफारिश की। ऋण नियंत्रण
नैतिक अनुनय: इस विधि को भी रिजर्व बैंक जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, यहाँ का उपयोग करता है ऋण के प्रवाह पर अपने निर्देशों / आदेशों का पालन करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को राजी करने का है कि विधि के रूप में "नैतिक अनुनय" के रूप में जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अपस्फीति के दौरान मुद्रास्फीति के दौरान ऋण प्रवाह पर एक छत डाल और ऋण देने में उदार होने के लिए वाणिज्यिक बैंकों पर दबाव डालता है। भारत की मौद्रिक नीति
मौद्रिक प्राधिकरण छोटे उधारकर्ताओं और प्राथमिक क्षेत्रकों को दिए जाने वाले ऋण के आवंटन से संबंधित फैसलों पर नियंत्रण करता है. रुपे
एनपीसीआई भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित संस्था हैं। रिजर्व बैंक ने वर्ष 2009 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन से गैर-लाभकारी कंपनी शुरू करने और वीजा तथा मास्टर कार्ड की तरह घरेलू स्तर पर एक कार्ड डिजाइन करने को कहा था। मुद्रा स्फीति दर
मुद्रा स्फीति दर मुद्रा स्फीति,मूल्य सूचकांक की वृद्धि की दर, को मापने का तरीका है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी
नियंत्रणकर्ता, नियामक उद्देश्यों के लिए क्रेडिट रेटिंग के साथ-साथ परमिट रेटिंग का भी प्रयोग करते हैं। उदहारण के लिए, बैंकिंग नियंत्रणकर्ता, जब उन्हें अपनी शुद्ध आरक्षित पूंजी की गणना करनी होती है तब बैंकिंग पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में बेसेल कमेटी के बेसेल II समझौतों के तहत बैंकों को कुछ निश्चित मान्यता प्राप्त सीआरए (जिन्हें इसीएआइ (ECAI's), या "एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशंस"कहते हैं) की क्रेडिट रेटिंग के प्रयोग की अनुमति दे सकता है। संयुक्त राज्य में, द सेक्यूरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ऐसे ही उद्देश्यों के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकों और दलाल-व्यापारियों को "नैशनली रेकग्नाइज़्ड स्टैटिस्टिकल रेटिंग आर्गेनाइज़ेशन्स" (या "NRSROs") की क्रेडिट रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति देता है। इसके पीछे विचार यह है कि यदि वित्तीय संस्थान का अधिकतम निवेश अत्यधिक नकदी और अत्यंत "सुरक्षित" प्रतिभूतियों के रूप में है (जैसे अमेरिकी सरकार के बांड या अत्यंत स्थाई कंपनियों के लघुकालिक व्यवसायिक पत्र) तो बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों को (उदहारण के लिए) बैंक के अधिकरण के विरोध में अपने संस्थानों की रक्षा करने के लिए उतनी ही आरक्षित पूंजी रखने की आवश्यकता न पड़े. विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडार
विनिमय दर को प्रभावित करने के प्रयास में दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों ने कभी कभी अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधियों की खरीद और बिक्री में सहयोग प्रदान किया है। मुद्रा (करंसी)
2. इस सिद्धान्त में बताया गया है कि जब मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाता है तो ब्याज की दर कम हो जाती है। जिसके कारण निवेश बढ़ जाता है परन्तु निवेष तब बढ़ेगा जब MEC, MPC दोनो स्थिर रहे। नकद आरक्षी अनुपात
नकद आरक्षी अनुपात (कैश रिज़र्व रेशो, सीआरआर) एक निश्चित अनुपात होता है जिस अनुपात में बैंकों को अपने पास उपलब्ध नकदी का कुछ हिस्सा केन्द्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। भारतीय रिज़र्व बैंक
रिज़र्व बैंक का कामकाज केन्द्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। इसका स्वरूप इस प्रकार होता है- आर्थिक शब्दावली
बैंक दर -- जिस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है बैंक दर कहलाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक
भारतीय रिजर्व बैंक, , भारत का केन्द्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिज़र्व बैक भारत की अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित करता है। इस बैंक के संस्थापकों में डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर भी थे। भारतीय १० रुपये का नोट
२०११ में ₹ चिह्न को भी नोट पर सम्मिलित किया गया है। जनवरी २०१४ में भारतीय रिज़र्व बैंक ने ३१ मार्च २०१४ से सभी २००५ के पूर्व के चलन से बाहर करने की घोषणा की। यह तिथि पहले १ जनवरी २०१५ तक बढाई गयी तथा फिर इसे ३० जून २०१६ तक विस्तारित कर दिया गया। विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडार
जैसे ही केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति लागू करता है विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों की मात्रा तदनुसार बदल सकती है। केंद्रीय बैंक जो एक नियत विनिमय दर नीति लागू करता उसे एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहाँ मांग और आपूर्ति मुद्रा की कम या उच्च मूल्य निर्धारण की ओर प्रवृत्त कर सकता है (मांग में वृद्धि मुद्रा के लिए इसकी कीमत में वृद्धि की ओर प्रवृत्त करती है और मांग में कमी मुद्रा के मूल्य में कमी लाती है). एक लचीले विनिमय दर के दौर में, ये कार्य-प्रणालियां केंद्रीय बैंक के समाशोधन के साथ विदेशी मुद्रा की खरीद या बिक्री के द्वारा किसी भी अतिरिक्त मांग या आपूर्ति के साथ स्वतः परिचालित होती हैं। मिश्रित विनिमय दर के दौर में ('गंदे निर्गम' ('dirty floats'), बैंड (सीमा-मात्रा) या इसी तरह के बदलाव को अपना लक्ष्य बनाते हैं) गैर-वंध्यीकृत या विदेशी मुद्रा विनिमय आपरेशन के प्रयोग की आवश्यकता हो सकती है (अवरुद्ध (स्टरिलाइजड या (अनस्टरिलाइजड) अनवरुद्ध) निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्षित विनिमय दर बनाए रखने के लिए. भारतीय प्रेस परिषद्
जहाँ एक समाचारपत्र पर पत्रकारिता नीति के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, यह तर्क कि उसने प्रकाशन बंद कर दिया है, संपादक का बचाव नहीं होगा क्योंकि उनका आचरण ही शिकायत का वि­ाय है। मौद्रिक नीति समिति (भारत)
नयी एमपीसी में छः सदस्यों का एक पैनल है जिसमें तीन सदस्य आरबीआई से होंगे और तीन अन्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार द्वारा चुने जायेंगे। आरबीआई के तीन अधिकारीयों में एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर तथा एक अन्य अधिकारी शामिल होगा। मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए यह समिति वर्ष में चार बार मिलेगी और सर्वसम्मति से निर्णय लेगी। यदि 'हाँ' या 'न' को लेकर बराबर का मत आता है तो गवर्नर को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। वर्तमान में इसमें भारत सरकार के तीन सदस्य पमी दुआ, चेतन घाटे तथा रविन्द्र ढोलकिया और आरबीआई के तीन सदस्य गवर्नर शान्ति कांत, डिप्टी गवर्नर आर. गांधी तथा माइकल पात्रा है। विनिमय दर
कई करोड़ रुपयों की हानि उठाने के बाद सितंबर, सन् १९२० से भारत सरकार ने विनिमय संबंधी बातों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। इससे विनिमय दर की अस्थिरता और भी बढ़ती गई। सन् १९२१ से १९२५ तक यह दर १ शि. ६ पें. एवं १ शि. ३ पें. के बीच घटती बढ़ती रही। इस अस्थिरता के कारण भी देश को बहुत नुकसान हुआ। मुद्रा बैंक
मुद्रा बैंक भारत में ८ अप्रैल २०१५ को आरम्भ हुआ। यह मुख्य रूप से सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के वित्तपोषण पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। मुद्रा बैंक का मतलब है 'माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स रिफाइनेंस एजेंसी' (MUDRA)। मुद्रा बैंक का उद्देश्य युवा, शिक्षित और प्रशिक्षित उद्यमियों को मदद देकर मुख्यधारा में लाना है। इसकी स्थापना SIDBI के अधीन की गई हैं।इस योजना के तहत ऋण राशि हेतु तीन श्रेणियाँ बनाई गयी है। ऋण नियंत्रण
प्रचार: भारतीय रिजर्व बैंक अशांति को नियंत्रित करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लागू किया जाना आवश्यक होगा कि बाजार की मौजूदा हालत पर अपने विचारों और अपनी दिशाओं के प्रचार के लिए मीडिया का उपयोग करता है। इस पद्धति की वजह से उच्च निरक्षरता को विकासशील देशों में बहुत सफल नहीं है, हालांकि यह मुश्किल लोगों को इस तरह की नीतियों और इसके निहितार्थ को समझने के लिए कर रही है मौजूदा। मुद्रा बोर्ड
करेन्सी बोर्ड एक मौद्रिक प्राधिकरण है, जो कि एक देश की मुद्रा की विदेशी मुद्रा के साथ स्थिर विनिमय दर बनाये रखने के लिए आवश्यक होता है। इस नीति के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक के जो अन्यथा परंपरागत लक्ष्य होते हैं, उन्हें विनिमय दर स्थिर रखने के लक्ष्य के आगे गौण कर दिया जाता है। मौद्रिक नीति समिति (भारत)
मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee / एमपीसी), भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिये 27 जून, 2016 को किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में नीति निर्माण को एक नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को सौंप दिया गया है। वाणिज्यिक बैंक
इन ऋणों को एक निश्चित रकम के रूप में दिया जाता है। बैंक ऋणी के खाते में एक निश्चित रकम एक साथ जमा कर देती है। इस खाते मे ऋणों की स्वीकृति के तुरन्त बाद ही ब्याज लगना आरम्भ हो जाता है। इस खाते में जमा ऋण को ऋणी भी निकाल सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्य इस प्रकार वर्णित किये गये हैं :रिज़र्व बैंक का कामकाज केन्द्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारतीय रिज़र्व अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति चार वर्षों के लिये होती है। भारत की मौद्रिक नीति
2. बैंक के ऋणों की बढ़ोत्तरी पर नियंत्रण बना रहे बैंकिंग कॉरस्पॉण्डेण्ट
बैंकिंग कॉरस्पॉण्डेण्ट योजना भारत में वित्तीय समावेशन हेतु चलाई जा रही भारतीय रिज़र्व बैंक की एक महत्वाकाँक्षी योजना है। इस योजना की शुरुआत जनवरी 2006 में हुई।इनको शासकीय किया जाना चाहिए विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडार
अगर मांग बढ़ जाती है तो एक ही विनिमय दर को बनाए रखने के लिए, केंद्रीय बैंक अधिक घरेलू मुद्रा जारी कर सकता है और विदेशी मुद्रा खरीद सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि की राशि में वृद्धि होगी. इस मामले में, मुद्रा का मूल्य को नीचे ही बनाए रखा जता है; चूंकि (अगर अवरोधन (स्टरिलाइजेसन) नहीं है) घरेलू मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती रहती है (मुद्रा 'मुद्रित' होती रहती है), जिससे घरेलू मुद्रास्फीति उत्पन्न हो सकती है (घरेलू मुद्रा के मूल्य में माल और सेवाओं के सापेक्ष गिरावट आ सकती है). भारतीय १० रुपये का नोट
५ जनवरी २०१८ को भारतीय रिज़र्व बैंक ने १० के नये नोट की बदलावों के साथ घोषणा की। ब्याज
डिफ़ॉल्ट ब्याज एक ऐसा ब्याज है जो एक उधारकर्ता ऋण अनुबंध को पूरा ना कर पाने की स्थिति में अदा करता है। डिफ़ॉल्ट ब्याज आमतौर पर मूल ब्याज के मुकाबले काफी अधिक होता है क्योंकि यह उधारकर्ता की वित्तीय जोखिम में अपवृद्धि को दर्शाता है। डिफ़ॉल्ट ब्याज ऋणदाता को अतिरिक्त जोखिम के लिए मुआवजा प्रदान करता है। ब्याज दर
जमा किये गये, उधार दिये गये, या उधार लिये गये किसी धन पर प्रत्येक अवधि (period) में जिस दर से ब्याज लिया/दिया जाता है उसे ब्याज दर ( interest rate, या rate of interest) कहते हैं। उदाहरण के लिये, ब्याज दर ८ प्रतिशत वार्षिक हो तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक १०० रूपये के जमा पर एक वर्ष में ८ रूपये ब्याज दिया जायेगा। किसी जमा किये/उधार लिये धन पर कुल ब्याज इन बातों पर निर्भर करता है- मूलधन, ब्याज की दर, चक्रवर्धन आवृत्ति (कम्पाउण्डिंग पिरियड), कुल अवधि जिसके लिये धन दिया/लिया गया है। आवर्धन अवधि एक वर्ष, आधा वर्ष, चौथाई वर्ष, एक माह आदि होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक
अधि‍नि‍यम की धारा 21 ए के अनुसार राज्य सरकारों के साथ करार कर भारतीय रि‍ज़र्व बैंक राज्य सरकार के लेन देन कर सकता है। भारतीय रि‍ज़र्व बैंक ने अब तक यह करार सि‍क्कि‍म सरकार को छोड़कर सभी राज्य सरकारों के साथ कि‍या है। भारत मे जीवन बीमा
पेंशन नीतियों व्यक्तियों की आय सेवानिवृत्ति के बाद की एक निश्चित धारा का निर्धारण करते हैं। यह मूल रूप से सम एश्योर्ड या सेवानिवृत्ति के बाद मासिक भुगतान के बाहर पूरी तरह से निवेश की गई पूंजी, निवेश की समय सीमा, और एक रिटायर करने की इच्छा रखता है, जिस पर उम्र पर निर्भर करता है, जहां एक सेवानिवृत्ति योजना के निवेश की योजना है। विभिन्न निवेश की जरूरत को पूरा करने कि पेंशन योजनाओं के कई प्रकार के फिर से कर रहे हैं। अब यह बीमा उत्पाद के रूप में मान्यता प्राप्त है और आईआरडीए द्वारा विनियमित किया जा रहा। भारत की मौद्रिक नीति
7. ऋण का समान वितरण अपस्फीति
जब केंद्रीय बैंक ने नाममात्र ब्याज की दर क्रमशः शून्य तक नीचे उतार दी है, तो अब आगे की ब्याज की दरों को कम कर मांग को उत्साहित कर बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। यह प्रसिद्ध चलनिधि जाल है। जब अपस्फीति पकड़ जमा लेती है, इससे "विशेष व्यवस्था" की आवश्यकता होती है ताकि शून्य के नाममात्र के ब्याज दर पर "उधार दे" सके (जो अब भी "ऋणात्मक" अपस्फीति दर के कारण बहुत ऊंची "वास्तविक" ब्याज दर है). भारत की मौद्रिक नीति
6. ऋण का वांछित वितरण राजकोषीय नीति
मौद्रिक नीति निर्धारित लक्ष्यों के हिसाब से चलती है। जैसे, कितनी मुद्रास्फीति होनी चाहिए, ब्याज दरों का कौन सा स्तर उचित होगा, बेरोज़गारी घटाने का समष्टिगत उद्देश्य कैसे पूरा किया जाए, सकल घरेलू उत्पाद कैसे बढ़ाया जाए, अर्थव्यवस्था की दीर्घकाल तक कैसे स्थिर रखा जाए, वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता के उपाय कैसे किये जाएँ, उत्पादन और दामों की स्थिरता कैसे कायम रखी जाए। मौद्रिकवाद के पैरोकार चाहते हैं कि सरकारी ख़र्च में कटौती की जाए और अर्थव्यवस्था पर लगे हुए नियंत्रण हटाये जाएँ। इनका दावा है कि अगर इतने महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों को वेधने के लिए नीति के साथ अक्सर छेड़-छाड़ की जाएगी तो परिणामों की आकस्मिकता अस्थिरता पैदा कर सकती है। इसलिए ऐसे नियम बनाये जाने चाहिए कि सरकार न तो उधार ले सके और न ही बाज़ार में मनी की सप्लाई बढ़ा सके। इन अर्थशास्त्रियों को लगता है कि मौद्रिक नीति के संचालन में सरकार और राजनेताओं को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन, ऐसा होना व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं होता। मोनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्यों की नियुक्तियों के ज़रिये सरकार इस नीति को प्रभावित करती रहती है। सरकार नीतिगत उद्देश्यों में तब्दीली करके और समष्टिगत नीतियों को अपने हिसाब से बदल कर स्वतंत्र मौद्रिक नीति के आग्रह को पनपने नहीं देती। थोक मूल्य सूचकांक
भारत में थोक मूल्य सूचकांक को आधार मान कर महँगाई दर की गणना होती है। हालाँकि थोक मूल्य और ख़ुदरा मूल्य में काफी अंतर होने के कारण इस विधि को कुछ लोग सही नहीं मानते हैं। भारत में कोरोनावायरस महामारी का आर्थिक प्रभाव
भारत सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए कई उपायों की घोषणा की जिनमें खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और राज्यों के लिए अतिरिक्त धन और कर चुकाने की समय सीमा बढ़ाना। 26 मार्च को गरीबों के लिए कई तरह के आर्थिक राहत उपायों की घोषणा की गई जो कुल 1,70,000 करोड़ से अधिक थे। अगले दिन भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कई उपायों की घोषणा की जो देश की वित्तीय प्रणाली को 3,74,000 करोड़ उपलब्ध कराएंगे। साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए मार्च के बाद से प्रमुख ब्याज दरों में 115 आधार अंकों (1.15 प्रतिशत अंक) की कमी की है। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने कोरोनावायरस महामारी से निपटने के लिए भारत को समर्थन को मंजूरी दी। मुद्रा (करंसी)
मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन - ब्याज की दर में परिवर्तन - निवेश में परिवर्तन - आय उत्पादन तथा रोजगार में परिवर्तन - लागत में परिवर्तन - कीमतों में परिवर्तन। भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियाँ
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 और उसके अधीन बनाई गई भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली 2008 भारतीय रिज़र्व बैंक को आवश्यक सांविधिक समर्थन प्रदान करती है ताकि वह देश में भुगतान और निपटान प्रणालियों के पर्यवेक्षण संबंधी कार्य कर सके। रिवर्स रेपो रेट
पुनः क्रय अनुबंध अथवा रिपर्चेज एग्रीमेंट (Repurchase agreement) अथवा रेपो सामान्यतः सरकारी प्रतिभूतियों से लघु-अवधि उधार को कहते हैं। इसमें विक्रेता निवेशकों को विचाराधीन प्रतिभूतियों का विक्रय करता है और उसके कुछ दिनों बाद थोड़े अधिक मूल्य के साथ पुनः क्रय कर सकता है। बैंक आश्वासन
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) "बैंक आश्वासन " जिसमें बैंकों को पर्याप्त प्रकटीकरण और पारदर्शिता के साथ बैंकों के ग्राहकों को उनके बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए बीमा कंपनियों को अपने चुनें शाखा परिसर के भीतर भौतिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की अनुमति दी जाती मान्यता प्राप्त है, और बदले में रेफरल फीस कमाने प्रीमियम के आधार पर एकत्र। यह एक अधिक लाभदायक तरीके से बैंकिंग क्षेत्र में संसाधनों का उपयोग करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक
वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) का प्राथमिक उद्देश्य वाणिज्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करना है। भारत में बैंकिंग
4. जोखिम भरी आस्तियों से पूंजी के अनुपात को सन् 2000 तक 9 प्रतिशत तथा सन् 2002 तक 10 प्रतिशत के स्तर पर लाया जाना चाहिए। भारत के राष्‍ट्रीय चिन्ह
भारतीय रुपया (आईएसओ कोड: INR) भारतीय गणतंत्र की आधिकारिक मुद्रा है। मुद्रा जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारतीय रुपए का प्रतीक देवनागरी व्यंजन "र" (आरए) और लैटिन अक्षर "आर" से लिया गया है, जिसे 2010 में अपनाया गया था। इसके डिजाइनर, उदय कुमार के अनुसार, डिजाइन भारतीय तिरंगे पर आधारित है। सिक्का
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार परिचालन के लिए सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी किए जाते हैं। भारत की मौद्रिक नीति
गैर-जरूरी और निश्चित निवेश को सीमित करके निवेश की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए योजना बनाना है. ऋण
यद्यपि यदि ऋण की अवधि में मुद्रा की वास्तविक कीमत परिवर्तित होती है, तब वापस किये गये धन की क्रय शक्ति में ऋण के प्रारंभ की अपेक्षा काफी अन्तर होगा. इसलिये, व्यावहारिक निवेश के दृष्टिकोण से "जोखिम मुक्त" अथवा "निम्न जोखिम" ऋणों में अभी भी काफी जोखिम मौजूद है। मुद्रा की वास्तविक कीमत मुद्रास्फीति के कारण अथवा विदेशी निवेश के मामले में, विनिमय दर के उतार चढ़ाव के कारण परिवर्तित हो सकती है। भारत की मौद्रिक नीति
रिजर्व बैंक की नीति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को समान लाभ का अवसर उपलब्ध कराया जाता है. ऋण नियंत्रण
यह भी छूट दर के रूप में जाना जाता है बैंक दर देश के केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा की मंजूरी दे दी बिलों rediscount या अनुमोदित प्रतिभूतियों पर उधार देने के लिए तैयार है, जिस पर अधिकारी ने न्यूनतम दर है। 2000 के दशक के उत्तरार्द्ध की आर्थिक मंदी
15 सितंबर 2008 को चीन ने 2002 के बाद से पहली बार अपने ब्याज दरों में कटौती की। इंडोनेशिया ने अपने ओवरनाइट रेपो रेट को दो प्रतिशत अंक घटाकर 10.25 प्रतिशत पर ला दिया, यह वही दर है जिसपर वाणिज्यिक बैंक सेन्ट्रल बैंक से ओवरनाइट फंड उधार ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में तकरीबन 1.5 बिलियन की धनराशि डाली जो बाजार की अनुमानित आवश्यकता से करीब तीन गुना ज्यादा थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनार्वित्तीय ऑपरेशन के जरिये लगभग 1.32 बिलियन का योगदान किया, यह कम से कम एक महीन में सबसे अधिक था। 9 नवम्बर 2008 को 2008 की चीनी आर्थिक प्रोत्साहन योजना पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित 4 ट्रिलियन आरएमबीयुआन (RMB¥) (586 बिलियन डॉलर) का एक स्टिमुलस पैकेज है जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को वैश्विक वितीय संकट से बचाने के लिए उनके द्वारा उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। सरकार की वेबसाइट पर एक बयान में कहा गया कि स्टेट काउंसिल ने वर्ष 2010 के अंत तक बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) और सामाजिक कल्याण में 4 ट्रिलियन युआन (586 अरब डॉलर) के निवेश की एक योजना को मंजूरी दी थी। इस स्टिमुलस पैकेज को हाउसिंग, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण, उद्योग, आपदा पुनर्निर्माण, आमदनी बढाने, करों में कटौती और वित्तीय सहायता जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा. क्रेडिट नियंत्रण
ऋण के प्रवाह में वृद्धि हुई हो गया है मामले में, सीमांत आवश्यकता कम हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1956 के बाद से इस पद्धति का उपयोग किया गया है। ऋण नियंत्रण
ऋण नियंत्रण की जरूरतें यह है: अर्थव्यवस्था में ऋण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के बीच है। अर्थव्यवस्था में ऋण नियंत्रण के बुनियादी और महत्वपूर्ण जरूरतों कर रहे हैं- भारत में बैंकिंग
2. इस समिति ने निर्देशित ऋण कार्यक्रमों को समाप्त करने की सिफारिश की। विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम
अधिनियम में फेमा के प्रशासन में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को एक महत्‍वपूर्ण भूमिका समनुदेशित की गई है। अधिनियम की अनेक धाराओं से संबंधित नियम, विनियम तथा मानदंड केन्‍द्र सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अधिनियम में केन्‍द्र सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह अधिनियम के उल्‍लंघन से संबंधित जांच करने के लिए न्‍याय निर्णयन प्राधिकारियों के समतुल्य हो केन्‍द्र सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति करे। न्‍याय निर्णयन प्राधिकारियों के आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक या अधिक विशेष निदेशक (अपील) की नियुक्ति करने का प्रावधान भी किया गया है। केन्‍द्र सरकार न्‍याय निर्णय प्राधिकारियों तथा विशेष निदेशक (अपील) के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक विदेशी मुद्रा अपीलीय न्‍यायाधिकरण की नियुक्ति भी करेगा। फेमा में केन्‍द्र सरकार द्वारा एक प्रवर्तन निदेशालय की स्‍थापना की व्‍यवस्‍था भी की गई है जिसमें एक निदेशक तथा ऐसे अन्‍य अधिकारी या अधिकारी वर्ग होंगे जिन्‍हें वह इस अधिनियम के अंतर्गत उल्‍लंघनों की जांच पड़ताल करने के लिए उपयुक्‍त समझे। भारत की मौद्रिक नीति
यह अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल और विविधीकरण को प्रोत्साहित करता है. आईडीबीआई बैंक
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या आईडीबीआई भारत के प्रमुख बैंकों में से एक सरकारी बैंक है। यह देश का सरकारी बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक को 'अन्य क्षेत्र के बैंक' की श्रेणी में रखा है।यह भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 01 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आया| बैंक
भारत सरकार द्वारा ब्याज देने की निति से गरीबों के लिए दुखभरी जिन्दगी       आदरणीय राष्ट्रिय नागरिक बन्धुओं ब्याज देने की गलत निति क्यों दुखदाई है गरीबों के लिए जानना जरुरी है भारत सरकार ने व्यापार पर आयकर टेक्स लगा रखा है जिसमे व्यापारियों को धन दोलत का दान देने को कहा गया है की आपको आय में टेक्स भरने में फायदा मिलेगा बेचारा व्यापारी 70साल से दान देकर यह परम्परा निभा रहा है इस दान के नियम से दान लेने वाले मालामाल हो रहे है व्यापारी मूल रकम बच नहीं रही है व्यापारी आपके व्यापार को वापिस मजबूत करने के लिए अपने बचे हुए कर्मचारियों का करा हुआ उत्पादन में जो दान दिया पैसा में भाग लगाकर उत्पाद का पैसा बढाना पड़ता है उदाहरण से समझना जरुरी मान लो की उत्पादन करता तेल का व्यापारी है उसने कोई दान दिया तो दान देते ही उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गयी तो दान देने से पहले उसके यहाँ 100युवा रोजगार थे व्यापारी मजबूरन 60यवा को बेरोजगार करेगा यह भारत में बेरोजगार 36%होती है हर 6महीने में विशेषकर हमारे देश को मजबूत करने वाले राजनेतिक दलों को समझना पडेगा क्योंकी जो दल केंद्र सरकार में सत्ताधिन होगा उसके खिलाफ चुनावों में 36%मत पड़ते है और 15%लोग जाते ही नहीं है अब ब्याज निति के बारे में समझना पडेगा भारत सरकार ई ब्याज निति यह की किसी भी तरह का बैंक खाता हो सबको समय अनुसार डबल कर दिया जाएगा अब यह भी समझना जरिरी है भारत में डबल रकम हो किसकी रही है दान लिया पैसा ब्याज मिलने के चलते कभी ख़त्म नहीं होगा बल्कि जिस बैंक में खाता है उस बैंक से ब्याज का ही केवल पैसा निकलते निकलते बैंक की स्थति दुसरे बाएँ खाता दारों के लिए दुखदायी होता है जैसे किसी बैंक का द्वालिया होते ही भारतीय सरकार के रिजर्व बैंक के अधीन हो जाना ही भारत की अर्थव्यवस्था बार बार मरती है देश हो क्या रहा है की अर्थव्यवस्था को जीवित करने के लिए  जनता को उत्पाद का बढाया हुआ दाम देना पडेगा चाहे कूछ भी हो जाए राजनीती में अब समझना जरुरी है दान लेता कोण है तो अपने क्षेत्र के किसी भी वकील साब,सीए साब,अकाउन्टेन्ट साब से मालुम कर सकते है अब समझना जरुरी है की भारत में मूल पैसा किसका नहीं हो रहा 1. 50 हजार से अधिक मासिक नोकरी करने वाला 2. कोई व्यापारी ख्याति प्राप्त है तो उसने ट्रस्ट बना सहारा ले रक्खा है मूल बचाने के लिए 3. शासन करता की भरकम दोलत का ब्याज बैंको से निकलना ही मूल रकम का बचना है 5. शासन में 50हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों का ब्याज से ही घर का खर्च चलना ही मूल रकम का बचना है 6. व्यक्तिगत पेशे से अनगिनत फ़ीस के बैंकों में जमा का ब्याज निकलवा घर खर्च में धन इस्तेमाल करना ही मूल धन का बचना है 7. करोड़ों रूपये का दान लेकर बैंको में बना हुआ ब्याज को निकालते रहना भी भारत सरकार के लिए विकास रकम बचना मुश्किल है 8. बैंको की आर्थिक हालत खराब होना ब्याज के रूप में कर्ज चुकाना ही है अब उपाय यही है की महीने के 35हजार से अधिक महीने वेतन लेने वालों की मूल रकम अर्थव्यवस्था में लगाने के लिए भारत सरकार ब्याज देना बंद करें दुसरा दान लिए हुए धन रकम पर ब्याज देना बंद करावे तीसरा दलों को जितने के लिए ब्याज बंद कारावे चौथा व्यापारिक खातों व गरीब नागरिक के खातों में ब्याज देवे तो कर्ज लेने की जरुरत नहीं तो देश में किसान देव को फंखे के लटककर मरने की जरुरत नहीं आपको ध्यान देना होगा समझना होगा की दान लेने वाले गरीबी हटा नहीं सकते जो कागजों में दान रकम लेने का समर्थन करते है तो कभी गरीबी नहीं हटा सकते देश खराब अर्थव्यवस्था इसलिए हो गयी की अंग्रेजों ने भारत पर 1862 में व्यापारियों पर आयकर लगाया वो ही कानून हमारे राज करने वालों ने मान लिया इस कानून से भारत को कभी लाभ नहीं हुआ बल्कि भारतीय संस्कृति का भी पतन की साजिस हुई भारत में बैंकिंग
पहले बैंकों पर वित्त मंत्रालय तथा रिजर्व बैंक का नियंत्रण होता था। नरसिंहम कमेटी ने सुझाया कि बैंकों पर केवल रिजर्व बैंक का नियंत्रण होना चाहिए। 1998 में गठित नरसिंहम समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैः ऋण नियंत्रण
सीधी कार्यवाही: बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए मना कर दिया है कि वाणिज्यिक बैंकों से किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अधिकार है। ऐसे बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए ऋण के आगे बढ़ाने पर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता। जैसे - भारतीय रिजर्व बैंक मेट्रोपोलिटन सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा 'कराड के बैंक' 1992 में एक को समाप्त करने के लिए आया था। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है जिसे भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मातृसंस्था के रूप में कल्पित किया गया है। इसकी स्थापना 2008 में हुई और यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी संगठन है। प्रमुख बैंकों का एक संघ इसका स्वामी है। भारतीय रिज़र्व बैंक
सरकार द्वारा नामित: विभिन्न क्षेत्रों से दस निदेशक और एक सरकारी अधिकारी। मौद्रिक प्राधिकरण
वित्त और अर्थशास्त्र में मौद्रिक प्राधिकरण (monetary authority) किसी देश, राज्य या अन्य क्षेत्र में वह संस्था होती है जो वहाँ की मुद्रा (करंसी) और मुद्रा आपूर्ति (करंसी सपलाई) का संचालन करती है। साधारण भाषा में इस संस्था के पास देश की मुद्रा के नोट छापनी के शक्ति होती है। आमतौर पर किसी देश में एक ही मौद्रिक प्राधिकरण स्थापित किया जाता है और उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि मुद्रा और उसकी आपूर्ति का प्रबंधन कर मुद्रास्फीति (महंगाई), ब्याज दरों, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और बेरोज़गारी दर पर नियंत्रण रखे। भारत में भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक प्राधिकरण है और देश में रुपये यही जारी करता है। आर्थिक शब्दावली
यह कार्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस क्रिया से मुद्रा का केवल बाह्य मूल्य कम होता है। जब देशी मुद्रा की विनिमय दर विदेशी मुद्रा के अनुपात में अपेक्षाकृत कम कर दी जाती है, तो इस स्थिति को मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। आर्थिक नीति
3. विनिमय दर : मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य विनिमय दर में स्थिरता बनाये रखना है। ब्याज
अर्थशास्त्र में, ब्याज को ऋण का मूल्य माना जाता है, इसलिए, यह भी मुद्रास्फीति के कारण विकृतियों के अधीन होता है। मामूली ब्याज दर ही उपभोक्ता को नज़र आती है, ("यानी," एक ऋण अनुबंध के साथ जुड़ा हुआ ब्याज, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, आदि), जो मुद्रास्फीति के लिए समायोजन करने से पहले की कीमत को संदर्भित करता है। मामूली ब्याज अन्य कारकों के बीच वास्तविक ब्याज दर जमा मुद्रास्फीति, से बना हुआ है। एक मामूली ब्याज के लिए एक सरल फ़ॉर्मूला है: ऋण नियंत्रण
इंडिया एक्ट 1934 की रिजर्व बैंक की धारा 49, "यह (आरबीआई) खरीदने के लिए या इस अधिनियम के तहत खरीद के लिए बाजार या अन्य वाणिज्यिक पत्र पात्र के बिल-छूट के लिए फिर से तैयार किया जाता है, जिस पर मानक दर" के रूप में बैंक दर को परिभाषित करता है। मुद्रा विनिमय
यहां सबसे अंत में, लेकिन निश्चित रूप से कम महत्वपूर्ण नहीं, समान आकार एवं अवधि वाले ऋण के लिए केवल ब्याज भुगतान नकद प्रवाह का विनिमय करना है। पुन:, चूंकि यह एक मुद्रा विनिमय है, विनिमय किये गए नकद प्रवाह अलग-अलग मूल्यवर्ग में होते हैं और इसलिये उनमें से खर्च की कटौती नहीं की जाती है। ऐसे ही एक विनिमय का उदाहरण नियत-दर वाले अमेरिकी डॉलर के ब्याज के भुगतान का यूरो में अस्थायी-दर वाले ब्याज भुगतान के साथ विनिमय करना है। इस प्रकार के विनिमय को पार-मुद्रा ब्याज दर विनिमय, या पार-मुद्रा विनिमय के रूप में भी जाना जाता है। ऋण नियंत्रण
ऋण नियंत्रण के तरीके: दो तरीकों भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करता है कि कर रहे हैं