आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है?
आर्थिक नीति
2. आर्थिक नियोजन : नियोजन का सम्बन्ध अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों से होता है। इसलिए नियोजन नीति का निर्माण आर्थिक नीति के लक्ष्यों के अनुरूप होना आवश्यक है।
देश के सबसे धनी आबादी वाले महानगर की सूची
सूची संपादित करें साहित्यिक शब्दावली
भाषा नियोजन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक
वित्तीय विवरण में किसी मद (आइटम) की पहचान तब होती है जब:अनुच्छेद 99. मापन मौद्रिक रकम को निर्धारित करने की प्रक्रिया है जिस पर वित्तीय विवरणों के तत्त्वों की पहचान की जाती है तथा तुलन पत्र और आय के विवरण में आगे ले जायी जाती है। इससे मापन के विशेष आधार का चयन होता है। अनुच्छेद 100. वित्तीय विवरणों में मापन के कई प्रकार के आधार भिन्न स्तरों में और बदलते हुए संयोजनों में नियोजित होते हैं। उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (a) ऐतिहासिक लागत. आस्तियों को उनके अभिग्रहण के समय नकद या नकद राशि के समतुल्य भुगतान की गई राशि या उन्हें अर्जित करने के लिए दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर अभिलिखित किया जाता है। व्यवसाय की सामान्य दिशा में, देयताओं को बाध्यता के विनिमय की प्राप्ति पर अभिलिखित किया जाता है अथवा कुछ परिस्थितियों में (उदाहरण के लिए, आयकरों में), नकद राशि या नकद के समतुल्य भुगतान की अपेक्षा देयता की भरपाई के लिए की जाती है।  (b) वर्तमान लागत. नकद राशि या नकद के समतुल्य जिनका भुगतान किया जाना है अगर बराबर या उसकी समतुल्य आस्ति (संपत्ति) अर्जित कर ली गई हो तो आस्तियों को आगे ले जाया जाता है। नकद या नकद बराबर राशि की देयताओं (देनदारियों) को आगे ले जाया जाता है जिसकी आवश्यकता वर्तमान में बाध्यता के निपटान में होगी. (c) प्राप्य (निपटान) मूल्य. ऐसी आस्तियों को आगे बढ़ा दिया जाता है जिसे नकद राशि या नकद के समतुल्य व्यवस्थित निपटान में बेचकर पाया जा सकता है। निपटान के मूल्य पर देयताओं को आगे बढ़ा दिया जाता है; जो कि बिना बट्टे की नकद राशि या नकद के समतुल्य भुगतान की अपेक्षा रखती हैं ताकि व्यवसाय की सामान्य गति में देयताओं को चुकाया जा सके. (d) वर्तमान मूल्य. आस्तियों को भविष्य की निवल रकम के आगमन के बट्टागत मूल्य पर आगे ले जाया जाता है जिसमें व्यापार की सामान्य गति में मद (आइटम) के पैदा होने की अपेक्षा रहती है। देयताओं को वर्तमान बट्टागत मूल्य पर भविष्य के निवल नकद बहिर्वाह पर आगे ले जाया जाता है जिसकी अपेक्षित आवश्यकता व्यापार की सामान्य गति में देयताओं के निपटान के लिए होती है। अनुच्छेद 101. वित्तीय विवरणों में इकाइयों द्वारा आम तौर पर सबसे अधिक अपनाया गया मापन का आधार ऐतिहासिक मूल्य है। यह साधारणतया अन्य मापन आधारों के साथ संयुक्त है। उदाहरण के लिए, माल (स्टॉक) को कम लागत पर और निवल प्राप्य मूल्य पर आगे ले जाया जाता है। विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बाज़ार मूल्य पर और पेंशन की देयताओं को उनके वर्तमान मूल्य पर आगे ले जाया जाता है। इसके अतिरिक्त, कुछ इकाइयां गैर मौद्रिक आस्तियों की बदलती हुई कीमतों के प्रभाव के कारण ऐतिहासिक लागत लेखा विधि मॉडल के साथ उनसे निपटान में अक्षम हैं; इसलिए वे वर्तमान लागत के आधार का उपयोग करती हैं। राज्य सूची
राज्य सूची या सूची- II, भारत के संविधान की अनुसूची सात में 59 (१०१ संविधान संशोधन के बाद)विषयों की एक सूची है। प्रारंभ में इस सूची में 66 विषय थे। विधायी खंड को तीन सूचियों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकारों के विपरीत, अवशिष्ट शक्तियां कनाडा की संघीय सरकार की तरह, केंद्र सरकार के पास रहती हैं। उद्यम संसाधन योजना
ERP का उपयोग पूरे उद्यम तथा उसके किसी भी प्रकार्य में किया जा सकता है। कार्य-कलापों या उत्पादन में शामिल सभी प्रकार्य विभाग एक प्रणाली में एकीकृत कर दिए जाते हैं। निर्माण, भंडारण, लौजिस्टिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के अलावा इसमें लेखा, मानव संसाधन, मार्केटिंग और रणनीतिक प्रबंधन भी शामिल होंगे। ERP II अर्थात घटकों की खुली ERP वास्तुकला. पुरानी, अखंड ERP प्रणालियां घटक उन्मुख बन गयीं। आर्थिक नियोजन
योजना आयोग ने गरीबी का अनुमान श्छैैव्श् (नेशनल सेंपल सर्वे आर्गनाइजेशन) द्वारा लिए गए बड़े नमूना सर्वेक्षण के आèाार पर गृहस्थ उपभोक्ता व्यय के द्वारा लगाया गया। छैैव् के 61वें चक्र के आèाार पर ग्रामीण क्षेत्रा में गरीबी अनुपात 28.3% जबकि शहरी क्षेत्रा में यह 25.7% था, सम्पूर्ण देश (ग्रामीण एवं शहरी दोनों) में यह 27.5% (2004-05) में था। (न्दपवितउ त्मबंसस च्मतपवक पर आधारित उपभोग वितरण आंकड़ो के अनुसार) अर्थशास्त्र
प्रत्येक देश, चाहे वह किसी भी आर्थिक प्रणाली के अन्तर्गत काम करता है, उसको विभिन्न आर्थिक समस्याओं जैसे गरीबी, धन व आय की असमानता, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति व मन्दी आदि का सामना करना पड़ता हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए वह विभिन्न नीतियों को अपनाता है। मुख्य आर्थिक नीतियां इस प्रकार हैं- भारत की अर्थशास्त्र को जानने, समझने और प्रयोग में लाने की अपनी विशेष पंरपरा रही है। यह दु:ख का विषय है कि प्राचीन एव नवीन भारतीय अर्थशास्त्रियों की प्रमुख कृतियों का मूल्यांकन उचित रूप से अभी तक नहीं किया गया है और हमारे विद्यार्थी केवल पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों एवं उनके सिद्धांतो को पढ़ते रहे हैं। अन्तरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र
अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की एक उप-श्रेणी है। इसके अन्तर्गत अध्यन किए जाने वाले कुछ विष्य ये हैं - अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक राष्ट्रवाद, अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ आदि। आर्थिक नीति
एक सुविचारित नीति : आर्थिक नीति किसी देश की सरकार द्वारा अपनायी गयी एक सुविचारित नीति है जो अर्थव्यवस्था के प्रबन्ध, नियमन एवं नियंत्रण को सरल बनाती है। आर्थिक नीति
मार्गदर्शक सूत्र : आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में अपनाये जाने वाली कार्यविधि या मार्गदर्शक सूत्र है। अर्थात् आर्थिक नीति में सरकार की उन सभी आर्थिक क्रियाओं एवं क्रियाकलापों सहनियमन को सम्मिलित किया जाता है, जिनका सम्बन्ध उत्पादन, आय एवं सम्पत्ति का वितरण तथा उपयोग, संसाधनों का प्रयोग, विनियोग (निर्यात-आयात) तथा सामाजिक कल्याण में वृद्धि आदि में जानबूझकर अथवा अधिक सरकारी हस्तक्षेप से होता हैं। भारतीय आर्थिक सेवा
आईईएस की प्रबंध-व्यवस्था आर्थिक कार्य विभाग के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा की जाती है। संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण को उच्चवस्तथरीय भारतीय आर्थिक सेवा बोर्ड द्वारा सलाह दी जाती है जिसकी अध्यरक्षता मंत्रिमंडल सचिव करते हैं। प्रबन्धकीय अर्थशास्त्र
प्रबन्धकीय अर्थशास्त्र एक ऐसा नवीन विकासमान विषय है जिसका पूर्णता प्रदान करने के लिए अनेक विषयों का सहयोग लिया जाता है, जिससे विशुद्ध आर्थिक सिद्धान्तों को फर्म के व्यावहारिक जीवन में प्रयुक्त किया जा सके। ये विषय व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, संक्रिया विज्ञान, लेखाशास्त्र, प्रबन्ध शास्त्र आदि हैं। प्रबन्धकीय अर्थशास्त्र का अन्य विषयों से सम्बन्ध संक्षेप में इस प्रकार है- आर्थिक नीति
प्रशासन तन्त्र का मार्गदर्शन : आर्थिक नियोजन में सरकार उद्देश्य निर्धारित करती है, जिन्हें प्राप्त करने के लिए आर्थिक नीतियाँ बनाती है। आर्थिक नीतियाँ प्रशासन तन्त्र का मार्गदर्शन करती है परिणामस्वरूप आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। परियोजना प्रबन्धन के साफ्टवेयरों की सूची
RationalPlan भारतीय महापरियोजनाओं की सूची
यह भारतीय महापरियोजनाओं की सूची है। आर्थिक नियोजन
योजना आयोग का प्रमुख कार्य एक ऐसी योजना का निर्माण करना था जो देश के संसाधनों का कुशल एवं संतुलित रूप से उपयोग कर सके। योजना आयोग ने समयावधि 1950-56 के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया और इस प्रकार भारत में पंचवर्षीय योजनाओ की आधारशीला रखी गई। प्रधानमंत्राी इसका (योजना आयोग) का पदेन अध्यक्ष होता है तथा वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुकित करता है जिसका दर्जा (रैंक) केबिनेट मंत्री के समान होता है, वर्तमान में मोटेक सिंह आहलूवलिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओ का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आय में तीव्र वृद्धि, बचत-निवेश में वृद्धि, आय की असमानताओं को कम करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास, रोजगार के अवसरों का निर्माण, स्वयं स्फूर्ति, गरीबी उन्मूलन एवं अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना इत्यादि रहा है। उद्यम संसाधन योजना (एंटरप्राइज़ रीसोर्स प्लानिंग)
ERP आद्याक्षर की उत्पत्ति MRP (मटेरिअल रिक्वायरमेंट प्लानिंग; बाद में मटेरिअल रिसोर्स प्लानिंग) और CIM (कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग) के विस्तार के रूप में हुई थी। अनुसंधान एवं विश्लेषण फर्म गार्टनर द्वारा 1990 में इसको प्रचलित किया गया था। ERP प्रणालियाँ अब उद्यम के सभी प्रमुख कार्यों को समाहित करने का प्रयास करती हैं, संगठन का व्यवसाय या घोषणापत्र चाहे कुछ भी हो. इन प्रणालियों को अब गैर-उत्पादन व्यापारों, गैर-लाभ संगठनों और सरकारों में पाया जा सकता है।  ERP प्रणाली कहलाने के लिए, एक सॉफ्टवेयर पैकेज को कम से कम दो प्रणालियों के प्रकार्य प्रदान करने चाहिए. उदाहरण के लिए, एक सॉफ्टवेयर पैकेज जो वेतन और लेखा, दोनों कार्य प्रदान करता हो उसे तकनीकी तौर पर एक ERP सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जा सकता है।  एक ERP में अनुखंडों के उदाहरणों में, जो पहले स्वतन्त्र एप्लीकेशन हुआ करते थे, शामिल हैं: उत्पाद जीवन-चक्र प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (उदा. क्रय, विनिर्माण और वितरण), गोदाम प्रबंधन, ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम), बिक्री आदेश प्रसंस्करण, ऑनलाइन बिक्री, वित्तीय, मानव संसाधन और निर्णय समर्थन प्रणाली. इंजीनियरी अर्थशास्त्र
इंजीनियरी अर्थशास्त्र (Engineering economics), अर्थशास्त्र का एक उपविषय है जिसमें इंजीनियरी निर्णय लेने के सम्बन्ध में आर्थिक सिद्धान्तों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक नियोजन
भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें निजी क्षेत्रा एवं सार्वजनिक क्षेत्रा का सह-असितत्व है। भारत में समाजवादी व्यवस्था पर आधारित विकास प्राप्त करने हेतू मार्च 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सांविधक संस्था 'योजना-आयोग का गठन किया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने हेतू योजना आयोग के साथ-साथ सन 1951 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। राष्ट्रीय विकास परिषद (छक्ब्) में सभी राज्यों के मुख्यमंत्राी एवं योजना आयोग के सदस्य शामिल होते है। भारतीय योजना कमीशन को मजबूत बनाने हेतू भारत सरकार ने सन 1965 में राष्ट्रीय योजना परिषद (छच्ब्) का गठन किया। आर्थिक नीति
सामाजिक विज्ञान के विश्वकोष के अनुसार, ‘‘आर्थिक नीति शब्द का प्रयोग आर्थिक क्षेत्र में सरकार की उन सभी क्रियाओं में सम्मिलित किया जा सकता है, जिनका सम्बन्ध उत्पादन, वितरण एवं उपयोग में जानबूझकर अथवा अधिक सरकारी हस्तक्षेप से होता है।’’ इस प्रकार आर्थिक नीति किसी सरकार का वह आर्थिक दर्शन और व्यापक शब्द है जिसके अन्तर्गत विभिन्न नीतियाँ, जैसे - कृषि नीति, औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, नियोजन नीति, आय नीति, रोजगार नीति, परिवहन नीति एवं जनसंख्या नीति आदि सम्मिलित हैं, में समन्वय कर निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वह कदम उठाती है। आर्थिक नियोजन
दसवी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की दर को 9.11% (2001-02) से कम करके 5-11% (2006-07) का लक्ष्य निèर्ाारित किया गया है। लेकिन छैैव् के अनुसार यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका सबसे प्रमुख कारण महिला बेरोजगारी की दर, पुरूष बेरोजगारी की दर की अपेक्षाकृत तीव्र गति से वृ)ि हो रहा है। सार्वजनिक क्षेत्रा में रोजगार की दर कम होकर (0.80)% (1994-2004) रही जबकि निजी क्षेत्रा में यह कुछ सुधरकर औसत वार्षिक वृ)ि दर जो कि सन 1983-94 में 0.44% थी, से 1994-2004 के मध्य 0.61% हो गर्इ। आर्थिक नीति
1. मुक्त एवं प्रतिबन्धित व्यापार : वर्तमान में नियन्त्रित व्यापार को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। सुव्यवस्थित आर्थिक विकास हेतु प्रतिबन्धित व्यापार का विशेष महत्व होता है। आर्थिक नीति
3. वस्तुनुसार प्राथमिकता : आर्थिक नीति की सफलता उपयुक्त वस्तुनुसार प्राथमिकता पर भी निर्भर करती है। आर्थिक नीति
1. निवेश नियन्त्रण : तीव्र उद्योगीकरण तथा पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए पूँजी निवेश नियन्त्रण का विशेष महत्व है। संघ सूची
संघ सूची भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में वर्णित कुछ विषयों की सूची है जिसमें दिये गये विषयों पर केवल केन्द्र सरकार कानून बना सकती है। संविधान लागु होने के समय इसके अंतर्गत 97 विषय थे परंतु वर्तमान में 100 विषय है৷ कोलंबो योजना
कोलंबो योजना (अंग्रेजी: Colombo Plan) एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गये सामूहिक अंतरसरकारी प्रयासों की व्याख्या करता है। कोलंबो योजना से संबंधित सभी गतिविधियों के केन्द्र में मानव संसाधनों का विकास है। कोलंबो योजना ऐसा कोई एकीकृत मास्टर प्लान नहीं है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन हो। इसके बजाय, यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए विदेशी सहायता और तकनीकी सहायता से जुड़ी द्विपक्षीय व्यवस्थाओं का एक ढांचा है। भूगोल
आर्थिक भूगोल-- इसकी शाखाएँ कृषि, उद्योग, खनिज, शक्ति तथा भंडार भूगोल और भू उपभोग, व्यावसायिक, परिवहन एवं यातायात भूगोल हैं। अर्थिक संरचना संबंधी योजना भी भूगोल की शाखा है। प्रबंधन लेखांकन
गतिविधियों के प्रबंधन लेखाकार पूर्वानुमान और योजना, भिन्‍न विश्‍लेषण के प्रदर्शन, समेत व्‍यवसाय में लागत की निगरानी और समीक्षा वह हैं जिन्‍हें वित्त और व्‍यावसायिक टीम दोनों की दोहरी जिम्‍मेदारी है। ऐसे कार्यों के उदाहरण, जहां जिम्‍मेदारी व्‍यावसायिक प्रबंधन टीम बनाम कॉरपोरेट वित्त विभाग के लिए अधिक अर्थपूर्ण हो सकता है, वे हैं, नए उत्पाद लागत का विकास, कार्यवाहियों का शोध, व्‍यावसायिक वाहक मैट्रिक्स, विक्रय प्रबंधन स्‍कोरकार्ड और क्‍लाएंट लाभदायिकता विश्‍लेषण है इसके विपरीत, कुछ वित्तीय रिपोर्ट की तैयारी, स्रोत व्‍यवस्‍था के वित्तीय आंकडों के सामंजस्‍य, जोखिम और नियामक रिपोर्टिंग कॉरपोरेट वित्त टीम के लिए अधिक उपयोगी होंगे क्‍योंकि वे निगम के सभी खंडों की एकीकृत निश्‍चित वित्तीय जानकारी के साथ परिवर्तित होते हैं। लेखांकन और वित्त कैरियर मार्ग की प्रगति को देखते हुए एक व्‍यापक दृश्‍य यह माना जाता है कि वित्तीय लेखांकन प्रबंधन लेखांकन के लिए एक महत्‍वपूर्ण कदम है। मूल्य सृजन की धारणा के अनुरूप, प्रबंधन लेखाकार कठिन वित्तीय लेखांकन को अनुपालन और ऐतिहासिक प्रयास से अधिक होने पर भी व्‍यवसाय की सफलता को वहन करने में मदद करते हैं। सूची मूल्यांकन
सूची के लिए लेखांकन में एक प्राथमिक मुद्दा मूल्य के निर्धारण है। सूची वित्तीय बयान में किया जाता है। उसके बाद ही संबंधित राजस्व में मान्यता प्राप्त कर रहे हैं।यह सूची की लागत के मूल्य का निर्धारण और प्रतीति भी शामिल किया जाता हैं। भारत का संविधान
सातवीं अनुसूची - [अनुच्छेद 246] - विषयों के वितरण से संबंधित सूची-1 संघ सूची, सूची-2 राज्य सूची, सूची-3 समवर्ती सूची। यूरोपीय विश्वविद्यालय
अनेक अन्य विषयों में भी स्नातकपूर्व और स्नातक कार्यक्रम शुरू करने की योजना है, जिनमें शामिल हैं संप्रेषण और जन-संपर्क, अवकाश (लीशर) और पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, खेल प्रबंधन, व्यवसाय और स्वपोषणीयता (सस्टेनेबिलिटी), व्यवसाय और अभिकल्पन (डिज़ाइन) प्रबंधन, पारिवारिक व्यवसाय प्रबंधन, व्यावसायिक वित्त, डिजिटल मीडिया, व्यवसाय प्रशासन (एमबीए), अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, अंतर्राष्ट्रीय विपणन, वैश्विक बैंकिंग और वित्त, उद्यमशीलता, नेतृत्व, ई-व्यवसाय, मानव संसाधन और प्रतिष्ठा प्रबंधन। पूंजीवाद
राष्ट्रीयकरण की योजनाओं से नियंत्रण की मात्रा में वृद्धि हुई और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को जबर्दस्त धक्का लगा। प्रत्येक राष्ट्र के सम्मुख यह समस्या रहती है, कि वह अपनी आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थाएँ करे। व्यवस्था के निर्णय, उपलब्ध श्रमशक्ति और आर्थिक स्रोतों पर निर्भर करते हैं। राज्य प्रतिनिधियों और योजनाविदों के सम्मुख उत्पादन के रूप, मात्रा और तरीके आदि के प्रश्न रहते हैं। समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत इसके लिए सरकारों और सरकार द्वारा नियुक्त योजनासमितियों द्वारा निर्णय किए जाते हैं। पूँजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति या समूह को अपने आर्थिक नियोजन का स्वतंत्र अधिकार रहता है। आर्थिक विकास
कुछ विद्वानों के अनुसार आर्थिक कल्याण ही आर्थिक विकास का सर्वोत्तम मापदंड हो सकता है। आर्थिक कल्याण का विचार करते समय हम केवल यह नहीं देखेंगे कि क्या और कितना उत्पादन किया जा रहा यह किस प्रकार पैदा किया जा रहा है और इसका बंटवारा किस प्रकार हो रहा है। आर्थिक कल्याण में यह भी ध्यान में रखना होगा कि देश में जिन-जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है उनका तुलनात्मक महत्व कितना है? इस प्रकार इसमें हमें मूल्यात्मक निर्णय (वेल्यू जजमेंट) लेने होंगे। इसी तरह उत्पादन की सामाजिक लागत का भी विचार करना होगा। यद्यपि आर्थिक कल्याण का मापदंड विकास का अधिक उपयुक्त मापदंड है किन्तु फिर भी अभी तक अर्थशास्त्रियों ने इसका व्यवहार में प्रयोग नहीं किया है। इसका कारण उन्होंने यह बताया है कि मूल्यात्मक निर्णयों, न्यायपूर्ण वितरण, सामाजिक लागत आदि ऐसी बातें हैं जिनकी व्यवहार में गणना करना बहुत कठिन है, अत: आर्थिक कल्याण को अव्यावहारिक मानकर छोड़ दिया गया है। आर्थिक शब्दावली
आउटकम बजट -- इसके तहत प्रत्येक विभाग/मंत्रालय के भौतिक लक्ष्यों को अल्प अवधि में निरीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए रखा जाता है। आर्थिक नियोजन
हालांकि योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना में स्वयं यह मानना है कि योजनाओं के लागू होने का ज्यादा लाभ समृ) राज्यों को मिला, जिससे क्षेत्राीय असंतुलन की समस्या एक प्रमुख समस्या के रूप में बनी हुर्इ है। गरीबी उन्मूलन - लेखाकरण
लेखांकन का मुख्य उद्देश्य निर्णय लेने वालों के लिये महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करना है। इस कार्य के लिये वर्ष के अन्त में सभी खातों के शेष ज्ञात करके उनसे एक सूची बनाई जाती है और उस सूची से दो विवरण- लाभ-हानि खाता तथा चिट्ठा तैयार किया जाता है। इन विवरणों से व्यवसाय की लाभदायकता, वित्तीय स्थिति, भुगतान क्षमता आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार वर्षभर की समस्त सूचनाऐं संक्षिप्त होकर दो विवरणों में समा जाती है जो व्यवसाय के अन्तिम परिणाम दर्शाती है। आर्थिक नीति
5. औद्योगिक नीति भारतीय अर्थव्यवस्था
भारत में राजसहायता प्राप्त प्रमुख मदों की सूची तथा 2013-14 के आँकड़े व 2014-15 के बजट प्रावधान इस प्रकार हैं: आर्थिक संतुलन
अर्थशास्त्र में आर्थिक संतुलन (economic equilibrium) वह स्थिति होती है जिसमें माँग और आपूर्ति आपस में संतुलित होते हैं। किसी भी बाज़ार में माल और सेवाओं की कीमतें इसी आर्थिक संतुलन से निर्धारित होती हैं। मसलन यदि किसी समयकाल में प्याज़ की माँग समझी जाए - यानि उसका माँग वक्र (demand curve) बनाया जाए - तथा प्याज़ की आपूर्ति समझी जाए - यानि उसका आपूर्ति वक्र (supply curve) बनाया जाए, तो बाज़ार में प्याज़ के दाम की भविष्यवाणी करी जा सकती है। यह भी बताया जा सकता है कि यदी प्याज़ में अचानक किसी मात्रा में आपूर्ति की कमी या बढ़ौतरी हो जाए तो बाज़ार में उसके दाम कहाँ जाकर रुकेंगे। आर्थिक संतुलन वह बिंदु होता है जहाँ आपूर्ति वक्र और माँग वक्र का कटाव हो। आर्थिक संतुलन में हस्तक्षेप करना समाज के लिए हानिकारक होता है और अगर बड़े पैमाने पर करा जाए तो इस से मृतभार घाटा उत्पन्न होता है और अभाव, बेरोज़गारी तथा कालाबाज़ारी में बढ़ौतरी होती है। उद्यम संसाधन योजना (एंटरप्राइज़ रीसोर्स प्लानिंग)
एक ERP प्रणाली का विन्यास असल में केवल इन बातों के बीच संतुलन बैठाना ही है कि आप इस प्रणाली से क्या काम करवाना चाहते हैं और यह प्रणाली आपको किस प्रकार काम करने देती है। शुरुआत इस बात से करें कि किन अनुखंडों को स्थापित करना है, तत्पश्चात अपनी कंपनी की प्रक्रियाओं के साथ सर्वश्रेष्ठ संभव समायोजन हेतु, विन्यास तालिकाओं के उपयोग से प्रणाली को समंवित करें.  अनुखंड- ज्यादातर प्रणालियां मात्र इसलिए अनुखंडित होती हैं ताकि कुछ प्रकार्यों को कार्यान्वित किया जा सके, लेकिन अन्य नहीं होती हैं। वित्त और लेखा जैसे कुछ सामान्य अनुखंड लगभग सभी कंपनियों द्वारा अपनाए जाते हैं; जबकि मानव संसाधन प्रबंधन जैसे अन्य अनुखंडों की आवश्यकता कंपनियों को नहीं होती, इसलिए उन्हें नहीं अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए एक सेवा प्रदान करने वाली कंपनी को संभवतः निर्माण अनुखंड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. कई बार कंपनियां किसी अनुखंड को इसलिए नहीं अपनातीं क्योंकि उनके पास स्वयं की प्रणाली मौजूद है जो उनकी नजर में बेहतर है। सामान्यतः, जितने अधिक अनुखंडों का चयन किया जायेगा, एकीकरण लाभ में उतनी ही वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही लागत, जोखिम और संबंधित परिवर्तनों में भी वृद्धि आयेगी.  विन्यास तालिकाएँ- एक विन्यास तालिका कंपनी को इस प्रणाली के किसी विशिष्ट पहलू को अपने चयनित व्यवसाय के तरीके के अनुसार ढालने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए, एक संगठन माल-सूची लेखांकन के प्रकार का- फीफो या लीफो- चयन कर सकता है, या वह राजस्व की पहचान किसके द्वारा करना चाहत है- भौगोलिक इकाई, उत्पाद, या वितरण चैनल.  तब क्या होता है जब प्रणाली द्वारा प्रदीप्त विकल्प समुचित न हों? ऐसे में कंपनी के पास दो विकल्प हैं, लेकिन दोनों ही आदर्श नहीं हैं। वह उद्यम प्रणाली कूटों को पुनः लिख सकती है, या मौजूदा प्रणाली का इस्तेमाल करती रहे और इसके तथा नयी उद्यम प्रणाली के बीच अनुफालक (इंटरफेस) बनाये. दोनों विकल्प कार्यान्वयन प्रक्रिया की लागत और समय को बढायेंगे. इसके अलावा वे इस प्रणाली के एकीकरण लाभ के महत्व को भी कम कर सकते हैं। प्रणाली के अनुकूलन की मात्रा जितना ज्यादा होगा, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के बीच संचार की सहजता उतनी ही कम होती जायेगी. राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान
विषय सूची संगठनात्मक व्यवहार
6 अर्थशास्त्र - अर्थशास्त्र में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन, विनियम एवं उपयोग आदि क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। अर्थशास्त्र विकल्प चयन एवं निर्णयन के द्वारा सीमित संसाधनांे के आवंटन तथा आर्थिक नीतियों के निर्धारण पर बल देकर आर्थिक विकास में योगदान करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र संगठनात्मक व्यवहार के विकल्पों का चयन करने, निर्णय करने, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने आदि में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। आर्थिक नियोजन
नर्इ आर्थिक सुधारों (छमू म्बवदवउपब त्मवितउे) में वर्ष 1991 में आरम्भ किए गए विभिन्न नीतिगत उपाय एवं सुधार शामिल किये गये। इन सुधारों का प्रमुख उíेश्य भारतीय आर्थिक प्रणाली की कुशलता में सुधार करना है। इन सुधारों में सबसे ज्यादा महत्त्व उत्पादकता एवं कुशलता के सुधार पर दिया गया ताकि अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतियोगी वातावरण का निर्माण हो सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतू फर्मों ने प्रवेश एवं निकास पर लगे गतिबन्धों को हटाया गया। औधोगिक नीति द्वारा घरेलू वातावरण को अधिक प्रतियोगी बताया गया तथा प्रतियोगी शकित का विकास किया गया। प्रतियोगी शकित के अन्तर्गत नयी प्रौधोगिकी का उपयोग करके वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन देश की प्रति व्यकित आय बढ़ाना, निर्यात में सुधार करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़ाना इत्यादि। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन
आर्थिक और रणनीतिक इस सम्मलेन में आर्थिक और रणनीतिक विषयों के अतिरिक्त मुख्य मुद्दा था आतंकवाद। इस सम्मलेन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष जोर रहा आतंकवाद को उखाड़ फेंकने का। इस सम्मलेन में मोदी का आर्थिक सुधार की रफ़्तार बढ़ाने पर भी जोर रहा। इस सम्मेलन में यूरोपीय संघ की तरह आसियान इकनोमिक कम्युनिटी का गठन किया गया। इस अवसर पर सयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून भी उपस्थित थे। आर्थिक नियोजन
"9.नवी पंचवर्षीय योजना (1997-2002)" का प्रमुख उíेश्य सामाजिक न्याय के साथ संवृ)ि एवं समानता था। इस योजना में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रा को प्राथमिकता देते हुए रोजगार के अवसर बढ़ाना एवं गरीबी को कम करना था। मंत्रिमंडल आर्थिक समिति (भारत)
भारत की मंत्रिमण्डलीय आर्थिक समिति या केंद्रीय आर्थिक समिति, भारत सरकार के आर्थिक मामलों में निर्णय लेने वाली मंत्रिमण्डलीय समिति है। इस समिति में भारत के प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में गृहमन्त्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। यह समिति भारत की आर्थिक नीतियों के मामलों में अंतिम निर्णय लेने और आर्थिक नीति को दिशा प्रदान करने हेतु ज़िम्मेदार है। आर्थिक विकास
नव औद्योगिक देश|नए औद्योगिक देश]]। इनमें से कई 1997 के एशियाई आर्थिक संकट की चपेट में आ गए थे।]] देशों, क्षेत्रों या व्यक्तिओं की आर्थिक समृद्धि के वृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। नीति निर्माण की दृष्टि से आर्थिक विकास उन सभी प्रयत्नों को कहते हैं जिनका लक्ष्य किसी जन-समुदाय की आर्थिक स्थिति व जीवन-स्तर के सुधार के लिये अपनाये जाते हैं। वर्तमान युग की सबसे महत्वपूर्ण समस्या 'आर्थिक विकास' की समस्या है। आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना राजनैतिक स्वतन्त्रता का कोई महत्व (उपयोग) नहीं है। विकास और उससे जुड़े हुए इसके इस महत्व के कारण ही अर्थशास्त्र]के क्षेत्र में [विकास-अर्थशास्त्र]नामक एक अलग विषय का ही उदय हो गया। किन्तु पिछले कुछ वर्षों से विकास-अर्थशास्त्र के एक स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व पर प्रश्न चिह्न-सा उभरता दिखाई दे रहा है। कई अर्थशास्त्री हैं जो "विकास-अर्थशास्त्र" नामक अलग विषय की आवश्यकता से ही इनकार करने लगे हैं, इनमें प्रमुख हैं- स्लट्ज, हैबरलर, बार, लिटिल, वाल्टर्स आदि। अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग "विकास-अर्थशास्त्र" को ही समाप्त कर देने की मांग करने लगा है।कुछ अर्थशास्त्रियों ने 'आर्थिक विकास' (इकनॉमिक डेवलपमेन्ट), 'आर्थिक प्रगति' (इकनॉमिक ग्रोथ) और दीर्घकालीन परिवर्तन (सेक्युलर डेवलपमेन्ट) की अलग-अलग परिभाषाएँ की हैं। किन्तु मायर और बोल्डविन ने इन तीनों श्ब्द-समूहों का एक ही अर्थ में प्रयोग किया है तथा अलग-अलग अर्थ निकालने को 'बाल की खाल निकालना' कहा है। उनके अनुसार आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालिक वृद्धि होती है नैगम शासन
OECD के कार्यों पर निर्मित करते हुए, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन, निजी क्षेत्र के संगठन और 20 से अधिक राष्ट्रीय कॉर्पोरेट प्रशासन संहिताएं, लेखांकन और रिपोर्टिंग (ISAR) के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर-सरकारी कार्यकारी विशेषज्ञ दल ने स्वैच्छिक कॉर्पोरेट प्रशासन प्रकटीकरण के अच्छे व्यवहार पर दिशा-निर्देश तैयार किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत निर्देशचिह्न में, पांच व्यापक श्रेणियों में पचास से अधिक सुस्पष्ट प्रकटीकरण मदें शामिल हैं:धारणीय विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद WBCSD ने कॉर्पोरेट प्रशासन पर काम किया है, विशेष रूप से जवाबदेही और रिपोर्टिंग पर और 2004 में एक निर्गम प्रबंधन साधन: कॉर्पोरेट दायित्व संहिताएं, मानक, तथा ढांचों के उपयोग में व्यवसाय के लिए सामरिक चुनौतियां तैयार किया। इस दस्तावेज़ का लक्ष्य, सामान्य जानकारी, दृश्य भूमि का "आशु-चित्र" (स्नैप-शॉट) और कुछ प्रमुख संहिताओं, मानकों तथा धारणीयता कार्य-सूची से संबंधित ढांचे पर विचारक-मंडल/व्यावसायिक संघ से सन्दर्भ उपलब्ध कराना है। आयोजन
व्यावसायिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन आते रहते है जो उपक्रम के लिए विकास एवं प्रगति का मार्ग ही नहीं खोलते हैं, वरन् अनेक जोखिमों एवं अनिश्चितताओं को भी उत्पन्न कर देते हैं। प्रतिस्पर्द्धा, प्रौद्योगिकी, सरकारी नीति, आर्थिक क्रियाओं, श्रम पूर्ति, कच्चा माल तथा सामाजिक मूल्यों एवं मान्यताओं में होने वाले परिवर्तनों के कारण आधुनिक व्यवसाय का स्वरूप अत्यन्त जटिल हो गया है। ऐसे परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन के आधार पर ही व्यावसायिक सफलता की आशा की जा सकती हैं। आज के युग में नियोजन का विकास प्रत्येक उपक्रम की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। व्यावसायिक बर्बादी, दुरूपयोग व, जोखिमों को नियोजन के द्वारा ही कम किया जा सकता है। नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व को निम्न बिन्दुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है :नियोजन का उपर्युक्त महत्व होते हुए भी कुछ विद्वान इसे 'समय एवं धन की बर्बादी अथवा 'बरसाती ओले' कहकर इसका विरोध करते हैं। उनका कहना हैं कि व्यावसायिक योजनाएँ अनिश्चित एवं अस्थिर परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में तैयार की जाती हैं। जब इनका आधार ही अनिश्चित है तो फिर यह कै से माना जा सकता है कि नियोजन द्वारा निर्धारित बातें सदैव शत्-प्रतिशत सत्य ही होंगी। इस विरोध का मूल कारण नियोजन में उत्पन्न विभिन्न कठिनाइयों एवं सीमाओं का होना है जिनके कारण इसकी कटु शब्दों में आलोचनाएँ की जाती है। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-नियोजन कई प्रकार के हो सकते हैं। सामान्यतया नियोजन को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है : बजट
बजट (फ्रांसीसी भाषा के शब्द "bougette" से व्युत्पन्न) धन (राजस्व) के आय और उसके व्यय की सूची को कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र (macroeconomics) में अर्थसंकल्प एक महत्वपूर्ण अवधारणा (कांसेप्ट) है। आर्थिक नियोजन
ळक्च् वृद्धि दर 10%ए फार्म क्षेत्रा की सवृ)ि 4%ए 7 करोड़ नए रोजगार अवसर उत्पन्न करना, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना ताकि शिशु मृत्युदर 28ध्1000 से कम होकर 1ध्1000 हो जाए तथा मातृ मृत्यु दर को 1 प्रति हजार तक कम करना। इस योजना में 2009 र्इ- तक सभी गाँवों तक बिजली मुहैया कराने एवं ब्राडबैंड सुविधा सभी घरों तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया। आर्थिक नियोजन
सन 1950 से 1973-74 के मध्य प्रति व्यकित आय का स्तर 1.5% वार्षिक दर से बढ़ा, हालांकि इस निम्न वृ)िदर का वितरण भी असमान रूप से हुआ। इसके साथ दसवी पंचवर्षीय योजना भी संतुलित क्षेत्राीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सफल नही हुर्इ। कुछ महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षणों के अनुसार नए आर्थिक सुधारों जो कि नब्बे के दशक में शुरू किए गए थे, आय का वितरण समृ) राज्यों के अनुकूल एवं निर्धन राज्यों के प्रतिकूल रहा। लेखापरीक्षा
6. कार्य नियोजन आर्थिक नीति
आर्थिक नीति, बहु-आयामी नीति है क्योंकि आर्थिक नीति के अनुरूप ही देश की अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की नीति तैयार की जाती है। यदि विभिन्न नीतियाँ आर्थिक नीति के अनुरूप नहीं बनायी जाती है तो आर्थिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनाई आयेगी। आर्थिक नीति एक व्यापक नीति है और इसमें अनेक नीतियों का समावेश किया जाता है। इसलिए भी आर्थिक नीति एक बहु-आयामी नीति है। आर्थिक नीति
आर्थिक नीति के संचालन एवं सफलता के लिए जिन प्रमुख मौद्रिक उपकरणों को प्रयुक्त किया जाता है वे निम्नांकित है : मानचित्र
11. आर्थिक (economic) मानचित्र -- इनमें मुख्यत: वन साधन, कृषि की फसलों, खनिज तथा औद्यागिक वस्तुओं का वितरण दिखलाया जाता है (इन्हें संसाधन (resource) मानचित्र भी कहते हैं। व्यापारिक महत्व की वस्तुएँ, तथा व्यापार में सहायक साधनों जैसे यातायात साधन आदि दिखलानेवाले मानचित्रों को व्यापारिक मानचित्र कहते हैं। वितरण दिखलानेवाले मानचित्रों को वितरण मानचित्र कहते हैं; वित्तीय कार्रवाई कार्यदल की काली सूची
वित्तीय कार्रवाई कार्यदल की काली सूची (FATF blacklist) उन देशों की सूची है जो मनी-लान्डरिंग और आतंकियों को धन मुहैया कराने के विरुद्ध युद्ध में 'सहयोग नहीं करते' हैं। यह सूची वित्तीय कार्रवाई कार्यदल द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऐसी सूची सन २००० से प्रकाशित होना आरम्भ हुई। उद्यम संसाधन योजना
विन्यास तालिकाएँ- एक विन्यास तालिका कंपनी को इस प्रणाली के किसी विशिष्ट पहलू को अपने चयनित व्यवसाय के तरीके के अनुसार ढालने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए, एक संगठन माल-सूची लेखांकन के प्रकार का- फीफो या लीफो- चयन कर सकता है, या वह राजस्व की पहचान किसके द्वारा करना चाहत है- भौगोलिक इकाई, उत्पाद, या वितरण चैनल. तब क्या होता है जब प्रणाली द्वारा प्रदीप्त विकल्प समुचित न हों? ऐसे में कंपनी के पास दो विकल्प हैं, लेकिन दोनों ही आदर्श नहीं हैं। वह उद्यम प्रणाली कूटों को पुनः लिख सकती है, या मौजूदा प्रणाली का इस्तेमाल करती रहे और इसके तथा नयी उद्यम प्रणाली के बीच अनुफालक (इंटरफेस) बनाये। दोनों विकल्प कार्यान्वयन प्रक्रिया की लागत और समय को बढायेंगे. इसके अलावा वे इस प्रणाली के एकीकरण लाभ के महत्व को भी कम कर सकते हैं। प्रणाली के अनुकूलन की मात्रा जितना ज्यादा होगा, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के बीच संचार की सहजता उतनी ही कम होती जायेगी. समवर्ती सूची
समवर्ती सूची अथवा तीसरी-सूची(सातवीं अनुसूची) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में दिये गये 52 विषय (हालांकि अन्तिम विषय को 47वाँ स्थान दिया गया है) की सूची है। इसमें राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों को वर्णित किया गया है। विधायी खंड को तीन भागों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैण्ड और ऑस्ट्रेलिया के विपरीत अन्य सभी अधिकार संघीय सरकार के पास हैं जो कनाडा संघीय सरकार के समरूप है। कर
5. आर्थिक विकास परियोजना प्रबन्धन के साफ्टवेयरों की सूची
Planner भूमि उपयोग नियोजन
भूमि उपयोग नियोजन मनुष्य द्वारा भूमि के आर्थिक उपयोग को नियोजित करने की क्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रबंधन लेखांकन
चार्टर्ड इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट एकाउन्टेंट्स (सीआईएमए) के अनुसार, प्रबंधन लेखांकन "प्रबंधन द्वारा किसी निकाय के भीतर योजना बनाने, आंकलन करने तथा नियंत्रण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जानकारी की पहचान, माप, संचय, विश्लेषण, तैयारी, व्याख्या और संचार की प्रक्रिया तथा अपने संसाधनों के उचित उपयोग और जवाबदेही को सुनिश्चित करना है। प्रबंधन लेखांकन में शेयरधारकों, कर्जदाताओं, नियामक एजेंसियों और कर अधिकारियों जैसे गैर-प्रबंधन समूहों के लिए वित्तीय रिपोर्ट की तैयारी" भी शामिल है (सीआईएमए आधिकारिक शब्दावली)।  दी अमेरिकन इंस्टिट्यूट ऑफ़ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेंट्स (एआइसीपीइ) के अनुसार, अभ्यास के रूप में प्रबंधन लेखांकन का विस्तार निम्नलिखित तीन क्षेत्रों तक है: आवश्यक औषधि
भारत में राष्‍ट्रीय औषधि मूल्‍यन नीति-2012 की अधिसूचना 7 दिसम्‍बर, 2012 को जारी की गई थी। इसकी व्‍यवस्‍थाओं के अनुसार राष्‍ट्रीय आवश्‍यक औषधि सूची-2011 के अंतर्गत उल्‍लेखित औषधियों के सभी निर्माता/आयातकर्ता मूल्‍य नियंत्रण के दायरे में हैं। इन औषधियों का अधिकतम खुदरा मूल्‍य (एमआरपी) सरकार द्वारा इन औषधियों के लिए अधिसूचित अधिकतम मूल्‍य (स्‍थानीय कर अतिरिक्‍त) के बराबर या उससे कम होगा। राष्‍ट्रीय आवश्‍यक औषधि सूची-2011 में निर्धारित शक्ति और खुराक के आधार पर 614 औषधियों के नुस्‍खे हैं, जो 27 से अधिक उपचारात्‍मक श्रेणियों में हैं और देश की अधिकतर जनसंख्‍या की स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी आवश्‍यकताओं के अनुरूप हैं। आर्थिक नीति
आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य देश में आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आर्थिक नीति के अन्य उद्देश्य निम्नलिखित हैः अर्थशास्त्रियों की सूची
एडम स्मिथ भारत का आर्थिक सर्वेक्षण
आर्थिक मामलों के विभाग, भारत का वित्त मंत्रालय, केंद्रीय बजट से पहले हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। यह देश के वार्षिक आर्थिक विकास पर मंत्रालय का अवलोकन होता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण का एक प्रमुख वार्षिक दस्तावेज पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की समीक्षा करता है, प्रमुख विकास कार्यक्रमों पर प्रदर्शन का सारांश देता है, और लघु से मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था पर सरकार की नीतिगत पहलों और संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। यह दस्तावेज बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। 2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि भारत 750 अरब डॉलर से 1 ट्रिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को लक्षित कर सकता है। वक्रों की सूची
"अर्थशास्त्र" आर्थिक नियोजन
94 में 36% जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे (ठच्स्) जीवन-यापन कर रही थी। निरपेक्ष रूप में 1973-74 से 1993-94 के बीच के दो दशको में लगभग 320 मिलियन निर्धन जनसंख्या थी। फाइनेंसियल प्रबंध
वित्तीय प्रबंधन प्रशासन और वित्तीय परिसंपत्तियों के रखरखाव सहित एक सकारात्मक नकदी प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यक्ति या एक व्यावसायिक उद्यम के भविष्य के लिए योजना बनाने की जरूरत पर जोर देता। वित्तीय प्रबंधन की प्राथमिक चिंता का विषय नहीं बल्कि वित्तीय मात्रा का ठहराव की तकनीक से आकलन है। कुछ विशेषज्ञों का धन प्रबंधन के विज्ञान के रूप में वित्तीय प्रबंधन के लिए देखें। वित्तीय प्रबंधन की रूपरेखा के पांच बुनियादी घटक हैं: नियोजन और विश्लेषण, परिसंपत्ति और देनदारी प्रबंधन, रिपोर्टिंग, लेनदेन प्रसंस्करण और नियंत्रण। संधारणीय विकास लक्ष्य
इकनोमिक सर्वे के अनुसार SDG में 17 गोल और 169 एसोसिएटेड टारगेट हैं जिन को पूरा करने के लिए काफी सारा पैसा चाहिए होगा। अतः 2030 तक सभी लक्ष्य पूरे हो जाएं ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्यों को पूरा करेंगे। सूची मूल्यांकन
१) सूची मापने के लिये जो भी लेखांकन नीतियों को अपनाया हो, उसका खुलासा अवश्यक है २) सूची और इसके वर्गीकरण की कुल किमत का भी खुलासा अवश्यक है। आर्थिक नियोजन
स्वयं स्फूर्ति  - निर्माण संहिता
साँचा:Multicol-break निर्माण इंजीनियरिंग डीकंस्ट्रक्शन (निर्माण) इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड निर्माण विषयों की सूची निर्माण ट्रेडों की सूची परियोजना प्रबंधन आर्थिक नियोजन
"10.दसवी योजना (2002-07)" का प्रमुख उíेश्य श्रम शकित की संवृ)ि को बढ़ाना एवं गरीबी की समस्या को कम करते हुए सामाजिक स्तर को ऊपर उठाना था। इस योजना में संतुलित क्षेत्राीय विकास पर बल दिया गया तथा कृषि क्षेत्रा में सुधार करते हुए कृषि को एक प्रमुख तत्त्व माना गया। व्यष्टि अर्थशास्त्र
मुख्यधारा के अर्थशास्त्र एक प्राथमिकता की पूर्वधारणा नहीं करते हैं कि बाजार सामाजिक संगठन के अन्य रूपों के लिए "श्रेयस्कर" होते हैं। वास्तव में, उन स्थितियों का अधिक विश्लेषण किया जाता है जहां तथाकथित बाजार की विफलता संसाधन आवंटन उपलब्ध कराती है जो कुछ मानक के द्वारा अधिक उच्च मानक या गुणवत्ता वाले नहीं होते हैं (राजपथ इसके क्लासिक उदाहरण हैं, जो उपयोग के लिए सभी के लिए लाभदायक होते हैं लेकिन वित्तपोषण के लिए सीधे तौर पर किसी के लिए लाभदायक नहीं होते हैं). ऐसे मामलों में, अर्थशास्त्री उन नीतियों का पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं जो सरकारी नियंत्रण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से विनियम द्वारा जो बाजार के प्रतिभागियों को अनुकूलतम कल्याण के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, या कुशल व्यापार करना संभव करने के लिए पहले से अस्तित्व में नहीं रहने वाले "खोये हुए" बाजार का निर्माण कर, बर्बादी को रोकेंगे. इसका अध्ययन सामूहिक क्रिया वाले क्षेत्र में किया जाता है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि "अनुकूलतम कल्याण" आम तौर पर परेटो संबंधी मानक का रूप लेता है, जो कैल्डोर-हिक्स के अपने गणितीय अनुप्रयोग में अर्थशास्त्र के मानदंड संबंधी पक्ष के भीतर सामूहिक क्रिया, अर्थात सार्वजनिक चुनाव (विकल्प) का अध्ययन करने वाले उपयोगितावादी मानक के साथ संगत नहीं रहता है। प्रत्यक्षवादी अर्थशास्त्र (सूक्ष्मअर्थशास्त्र) में बाजार की विफलता अर्थशास्त्री के विश्वास और उसके सिद्धांत को मिश्रित किये बिना प्रभावों में सीमित होती है। प्रबन्धकीय अर्थशास्त्र
प्रबन्धकीय अर्थशास्त्र (Managerial economics) अर्थशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है विवेकपूर्ण प्रबन्धकीय निर्णयों में सहायक होता है। यह आर्थिक सिद्धान्तों एवं व्यावसायिक व्यवहारों का ऐसा एकीकरण है जो प्रबन्धकों को निर्णय लेने और भावी योजनाऐं बनाने में सुविधा प्रदान करता है। इसे 'व्यावसायिक अर्थशास्त्र' या 'फर्मों का अर्थशास्त्र' भी कहा जाता है। प्रबन्धकीय अर्थशास्त्र उन आर्थिक सिद्धान्तों, प्रविधियों एवं तर्कों का अध्ययन है जिनका उपयोग व्यवसाय की व्यावहारिक समस्याओं के हल के लिए किया जाता है। अतः प्रबंधकीय अर्थशास्त्र, आर्थिक विज्ञान का वह भाग है जिसका व्यवसाय-जगत की समस्याओं के विश्लेषण तथा विवेकपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेने में उपयोग किया जाता है। R  आधुनिक विश्व की बढ़ती जटिलताओं और विषम आर्थिक समस्याओं के समाधान में अर्थशास्त्र के निरपेक्ष सिद्धान्तों का व्यावहारिक प्रयोग निरन्तर लोकप्रिय होता जा रहा है। जहां पहले व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रबन्धकीय समस्याओं के विश्लेषण और समाधान में आर्थिक सिद्धान्तों का प्रयोग सीमित था वहां अब अर्थशास्त्र की नवीन अवधारणाओं, वैज्ञानिक विधियों और आर्थिक विश्लेषण की गणितीय पद्धतियों के विकास से प्रबन्धकीय अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है। प्रबन्धकों को व्यावसायिक जटिल समस्याओं के समाधान का व्यावहारिक हल प्रदान कर उनकी आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। आयोजन
वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रुपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिन्तन करना आयोजन या नियोजन (Planning) कहलाता है। यह प्रबन्धन का प्रमुख घटक है। उद्यम संसाधन योजना
उद्यम संसाधन योजना (अंग्रेजी;"एंटरप्राइज़ रीसोर्स प्लानिंग") (ERP) एक कंपनी-व्यापी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रणाली है जिसका उपयोग साझा डाटा भंडारों द्वारा सभी संसाधनों, सूचना और व्यापार संबंधी प्रकार्यों के समंवय और प्रबंधन हेतु होता है। आर्थिक नियोजन
"5.पांचवी योजना (1974-79) "में रोजगार बढ़ाना, गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक न्याय के साथ संवृ) पर ध्यान दिया गया। इस योजना में स्वयं। स्मूर्ति (कृषि उत्पादन में) तथा रक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार के चुने जाने से यह योजना चौथे वर्ष के अन्त मार्च 1978 में पूर्ण घोषित कर दी गई। मदनपुर खादर जेजे कॉलोनी
विषय सूची  1. इतिहास 2. आस-पड़ोस  3 . अभिगम्यता  4 . शिक्षा और रोजगार 5 . जनसांख्यिकी संबंधी 6. शासन प्रणाली 7 . भौतिक और सामाजिक संरचना 8 . अनुमोदक 9 . बाहरी लिंक अर्थशास्त्रियों की सूची
मनमोहन सिंह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक
"वित्तीय विवरणों की उपक्रम एवं उपस्थापना के लिए एक रूपरेखा" भी है जो IFRS में अंतर्भुक्त उद्देश्यों की व्याख्या करती है। IAS 8 अनुच्छेद 11 ""अनुच्छेद 10 में उल्लिखित निर्णय करने में, प्रबंधन"  को निम्नलिखित स्रोतों के सन्दर्भ में प्रयोज्यता पर निम्न क्रम में विचार करना होगा: (a) मानकों और प्रतिपादनों की आवश्यकताएं एवं मार्गदर्शन समान और संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए; और (b) परिभाषाएं, मान्यता के मानदंड और मापांकन की अवधारणाएं जो रूपरेखा में आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय के लिए हैं।""" आर्थिक नियोजन
3.तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) में स्वयंस्फूर्ति अर्थव्यवस्था बनाने पर बल दिया गया। इस उíेश्य को प्राप्त करने हेतू कृषि क्षेत्रा को आधुनिक बनाने एवं आधारभूत उधोगों के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस योजना में हरित-क्रांति पर ध्यान दिया गया जिससे भारतीय कृषि क्षेत्रा का विकास हुआ। आर्थिक नियोजन
भारत पंचवर्षीय योजनाओ का संक्षिप्त विवरण आर्थिक नीति
आर्थिक नीति के राजकोषीय उपकरण (Fiscal Instruments) के अन्तर्गत सरकार द्वारा वित्त एकत्रित करने एवं उसको व्यय करने से सम्बन्धित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण में वृद्धि हेतु सरकार को नवीन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति निम्न साधनों से की जाती है : अर्थशास्त्रियों की सूची
चाणक्य जीसस ह्युअर्टा डि सोटो मीणा
विषय सूची आर्थिक मॉडल
सरलीकरण आर्थिक प्रक्रियाओं की भारी जाटिलता को देखते हुए अर्थशास्त्र के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह जाटिलता आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करने वाले कारकों की विविधता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।; इन कारकों में शामिल हैं: व्यक्तिगत और सहकारी निर्णय प्रक्रियाओं, संसाधनों की सीमा, पर्यावरण और भौगोलिक बाधाए, संस्थागत और कानूनी आवश्यकताओं और विशुद्ध रूप से बेतरतीब उतार चढ़ाव। इसलिए इन चर के बीच अर्थशास्त्रिय संबंध प्रासंगिक हैं और जानकारी का विश्लेषण और तरीके से पेश उपयोगी होते हैं। इस के कारण चर और जिनमें से एक तर्क का चयन करना चाहिए। मनोमिति
अनेक अभिरुचि प्रश्नावलियों का निर्माण किया गया जिनमें "क्यूडर प्रेफरेंस रेकार्ड (वोकेशनल) प्रमुख है। यह प्रश्नावली अनेक प्रकार के कार्यों के प्रति व्यक्ति की अभिरुचि का मूल्यांकन करने का प्रयास करती है। यह वर्णनात्मक मान है जिसमें परीक्ष्य व्यक्ति को तीन संभव क्रियाओं से संबद्ध प्रत्येक पद के अनुसार अपनी रुचि को--किसे वह सबसे अधिक चाहता है और किसे सबसे कम—व्यक्त करना पड़ता है। इस प्रकार हमें इन नव क्षेत्रों में से प्रत्येक व्यक्ति की मापें उपलब्ध होती हैं : यांत्रिक, संगणनात्मक, वैज्ञानिक, अननयी, कलात्मक, साहित्यिक, संगीतात्मक, सामाजिक सेवा और लिपिक। स्ट्रांग का "वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक" एक अन्य बहुप्रयुक्त व्यावसायिक अभिरुचि तालिका है। स्ट्रांग का सर्वविषयक चार्ट पचास व्यवसायों और कार्यों के क्षेत्र में, जिनमें कानून, चिकित्सा, शिक्षण, इंजीनियरिंग, विक्रेता का कार्य और लेखा आते हैं, व्यक्ति की अभिरुचियों की शक्ति की माप प्रदान करता है। आर्थिक संकटों की सूची
यहाँ आर्थिक संकटों और आर्थिक मन्दियों की सूची दी गयी है। आर्थिक नियोजन
सन 1973-74 में प्रो- लकडवाला एवं डी-टी- के अनुसार 55% जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही थी। यह प्रतिशत अनुमानत% सन 1987-88 में कम होकर 39% रह गया। योजना आयोग के अनुमान के अनुसार 1993¬ भारत का आर्थिक इतिहास
भारत में इसके स्वतंत्र इतिहास में केंद्रीय नियोजन का अनुसरण किया गया है जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व, विनियमन, लाल फीताशाही और व्यापार अवरोध विस्तृत रूप से शामिल है। 1991 के आर्थिक संकट के बाद केन्द्र सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की नीति आरम्भ कर दी। भारत आर्थिक पूंजीवाद को बढ़ावा देने लग गया और विश्व की तेजी से बढ़ती आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा। सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार देशों की सूची (पीपीपी)
इस लेख में क्रय शक्ति समानता के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद ( संक्षिप्त रूप में- सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) या जीडीपी (पीपीपी)) के पूर्वानुमानित आँकड़ों के आधार पर देशों की एक सूची शामिल है। जनवरी-अप्रैल 2017 की अवधि में वित्तीय और सांख्यिकीय संस्थानों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) के पूर्वानुमानित आँकड़ों के अनुसार देशों की छंटनी की जाती है, तथा इनकी गणना बाजार या सरकारी आधिकारिक विनिमय दरों पर की जाती है। इस पृष्ठ पर दिए गए डेटा अंतर्राष्ट्रीय डॉलर (Int$) पर आधारित हैं, जो कि अर्थशास्त्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक मानकीकृत इकाई है। कुछ क्षेत्र जिन्हें व्यापक रूप से देश में नहीं माना जाता है, जैसे कि यूरोपीय संघ और हांगकांग, वे भी सूची इस में दिखते हैं, इसलिए कि वे विशिष्ट क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र या आर्थिक सत्ता हैं। 2000 के दशक के उत्तरार्द्ध की आर्थिक मंदी
संकट का वित्तीय चरण कई राष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों में आपातकालीन हस्तक्षेप का कारण बना। जैसे-जैसे संकट कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वास्तविक आर्थिक मंदी के रूप में विकसित हुआ आर्थिक वृद्धि को पुनर्जीवित करने के लिए आर्थिक स्टिमुलस (उद्दीपन) सबसे आम नीतिगत उपाय बन गया। बैंकिंग प्रणाली में राहत योजनाओं को कार्यान्वित करने के बाद प्रमुख विकसित और उभरते हुए देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को राहत देने की योजना की घोषणा की। आर्थिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा विशेष रूप से चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ में गयी थी। अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत में लड़खड़ाते हुए या खतरे का सामना कर रहे कारोबारों को आर्थिक सहायता पैकेज दिए गए या इस पर चर्चा की गयी। 2008 की अंतिम तिमाही में आर्थिक संकट ने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के जी-20 समूह को आर्थिक और वित्तीय आपदा प्रबंधन के केंद्र के रूप में एक नया सम्मान हासिल करते हुए देखा. नियोजित अर्थव्यवस्था
नियोजित अर्थव्यवस्था (planned economy) ऐसी आर्थिक व्यवस्था होती है जहाँ विभिन्न माल और सेवाओं से सम्बन्धित निवेश, उत्पादन और वितरण सरकार द्वारा बनाई योजनाओं के अनुसार होता है। यह नियोजन केन्द्रीय स्तर पर, प्रान्तीय स्तर पर या अन्य किसी विधि से हो सकता है। अक्सर ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में बाज़ार में कीमतें भी सरकार द्वारा निर्धारित होती हैं। पूरी तरह से नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में अक्सर एक अभाव अर्थव्यवस्था उतपन्न हो जाती है, जिसमें उपभोक्ताओं को आवश्यक चीज़ों की कमी होती है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद विश्व की जनसंख्या के जीवन में सुधार हेतु गरीबों, घायलों एवं अशिक्षितों की सहायता करके अंतर्राष्ट्रीय शांति बहाली के प्रयास करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य आदि मामलों का अध्ययन करती है। आर्थिक नियोजन
इसलिए टेबल-4 के आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की पंचवर्षीय योजनाएं गरीबी उन्मूलन या गरीबी कम करने में वास्तविक रूप से सफल नहीं रही। इसलिए रोजगार सृजन आधारभूत सेवा कार्यक्रमों को सुदृढ़ करके गरीबी हटाओ कार्यक्रम को सफल बनाने के उचित उपाय समय पर्यन्त अपनाने की अति आवश्यकता है। जगन्नाथ मिश्र
(1) सार्वजनिक वित (2) मनी, बैंकिग एण्ड इन्टरनेशनल ट्रेड (3) लैण्ड रिफार्मस इन बिहार (4) एग्रिकल्चर मार्केटिंग इन बिहार (5) इन्डस्ट्रीयल फिनान्स इन बिहार (6) आर्थिक सिद्धांत और व्यावसायिक संगठन (7) ट्रेन्डस इन इन्डियन फेडरल फिनान्स (8) काॅपरेटिव बैंकिंग इन बिहार (9) दिशा संकेत (10) इन्डियाज इकाॅनोमिक डेवलपमेंट (11) फिनांसिंग आॅफ स्टेट प्लान्स (12) भारतीय आर्थिक विकास की नयी प्रवृतियां (13) प्लैनिंग एण्ड रिजनल डेवलपमेंट इन इन्डिया (14) न्यू डाइमेनसन्स आॅफ फेडरल फिनान्स (15) बिहार की पीड़ा से जुड़िए (16) भारतीय संघ की वित्तीय प्रवृतियाँ (17) माई विजन फाॅर इन्डियाज रूरल डेवलेपमेंट (18) चिन्तन के आयाम (19) बिहार: विकास और संघर्ष। (20) समग्र विकास: एक सोच (21) लेबर इकोनोमिक्स (22) ए क्रिटिक आॅफ द इकोनामिक्स आॅफ कीइन्स एण्ड केनिसियन थ्योरी एवं (23) बिहार बढ़कर रहेगा। आर्थिक नियोजन
टेबल-5 के अनुसार 1950 के दशक में कृषि क्षेत्रा की विकास दर 3% थी जो कि 60 के दशक में 2.5%ए70 के दशक में 1.4%ए 80 के दशक में 4.7ए 90 के दशक में 3.1 जबकि 2000-01 से 2004-05 तक 2 रही तथा इसी समयावधि में कृषि उत्पादन का सूचकांक ऋणात्मक (–1.6) रहा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न तो पचवर्षीय योजनाएं और न ही आर्थिक सुधार कृषि क्षेत्रा की सिथति का सुधार कर सके जबकि यह क्षेत्रा भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रा है। इसलिए आर्थिक विकास एवं आय के समान वितरण को प्राप्त करने हेतू सतत विकास को अपनाने की आवश्यकता है। सतत (टिकाऊ) विकास की प्रक्रिया अपनाकर हम प्रति व्यकित आय एवं जीवन स्तर को उच्च स्तर पर कायम कर सकते हैं।