किसने भारत के विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया?
सुब्रह्मण्यम जयशंकर
एस॰ जयशंकर या सुब्रह्मण्यम जयशंकर (जन्म: 15 जनवरी 1957) वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। वे जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक भारत सरकार के विदेश सचिव रह चुके हैं। उन्होंने विदेश सचिव के रूप में अमेरिका, चीन समेत आसियान के बेहद महत्‍वपूर्ण कूटनीतिक असाइनमेंट पर काम किया। वे सोवियत संघ के विघटन के पूर्व मास्को में और श्रीलंका में भारतीय सेनाओं के शांति मिशन के दौरान तैनात रहे हैं। वे भारत-अमेरिका के बीच इंडो न्‍यूक्‍लियर डील में बेहद करीब से जुड़े रहे। सुब्रह्मण्यम जयशंकर
यह 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए। 1979 में रूसी अध्ययन किया और 1981 में मास्को में सोवियत संघ के लिए द्वितीय और तीसरे सचिव के रूप में कार्य किया। 1985-1988 में वह वाशिंगटन डी॰सी॰ स्थित भारतीय दूतावास में प्रथम सचिव थे। जयशंकर को 29 जनवरी 2015 को भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति की घोषणा 28 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद लिया गया। महाराज कृष्ण रसगोत्रा
महाराजा कृष्ण रसगोत्रा (एमके रसगोत्रा) भारतीय राजनयिक और अकादमिक हैं, जिन्होंने 1 मई 1982 से 31 जनवरी 1985 तक भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्य किया। वह पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता है।
यशवंत सिन्हा
यशवंत सिन्हा 1 जुलाई 2002 तक वित्त मंत्री बने रहे, तत्पश्चात विदेश मंत्री जसवंत सिंह के साथ उनके पद की अदला-बदली कर दी गयी। अपने कार्यकाल के दौरान सिन्हा को अपनी सरकार की कुछ प्रमुख नीतिगत पहलों को वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा था जिसके लिए उनकी काफी आलोचना भी की गयी. फिर भी, सिन्हा को व्यापक रूप से कई प्रमुख सुधारों को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है जिनके फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था दृढ़तापूर्वक विकास पथ पर अग्रसर हुई है। इनमें शामिल हैं वास्तविक ब्याज दरों में कमी, ऋण भुगतान पर कर में छूट, दूरसंचार क्षेत्र को स्वतंत्र करना, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए धन मुहैया करवाने में मदद और पेट्रोलियम उद्योग को नियंत्रण मुक्त करना। सिन्हा ऐसे प्रथम वित्त मंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं जिसने भारतीय बजट को स्थानीय समयानुसार शाम 5 बजे प्रस्तुत करने की 53 वर्ष पुरानी परंपरा को तोड़ा; यह प्रथा ब्रिटिश राज के ज़माने से चली आ रही थी जिसमे भारतीय बजट को भारतीय संसद की सुविधा की बजाय ब्रिटिश संसद (1130 एएम, जीएमटी) की सुविधानुसार पेश करने की कोशिश की जाती थी। राज बहादुर
(31 जुलाई 1965 - 24 जनवरी 1966) तक उन्होंने भारत के पहले पयर्टन मंत्री के रूप में तथा नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में कार्य किया। वह (1968 - 71) तक नेपाल के राजदूत नियुक्त किए गए। पवन कुमार वर्मा
श्री पवन कुमार वर्मा १९७६ बैच के भारतीय विदेश सेवा () के अधिकारी हैं। इसके पहले वे भारत के राष्ट्रपति के प्रेस सचिव, साइप्रस के उच्चायुक्त, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आदि पदों पर काम कर चुके हैं। विदेश मंत्रालय (भारत)
विदेश विभाग के राजनीतिक अध्यक्ष विदेश मन्त्री के अतिरिक्त इस विभाग का एक और विभागीय अध्यक्ष होता है, यह विभाग का सचिव होता है। रोजमर्रा के प्रशासकीय कार्य की हस्ताक्षर, मन्त्रालय के खर्चे का सही उपयोग इसी का उत्तरदायित्व होता है। सामान्यतः विदेश मन्त्री मोटे तौर पर नीति निर्णय आदेश देकर विसृत पूर्ति का कार्य विदेश सचिव पर ही छोड़ देते हैं। विदेश सचिव के सहायतार्थ अनेक संयुक्त सचिव व उप-सचिव होते हैं जो विभिन्न उप-विभागों के अध्यक्ष होते हैं। अमीना मोहम्मद
23 अप्रैल 2013 को, मोहम्मद को विदेश मामलों के लिए केन्या के कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया, नए उहुरू केन्याटा प्रशासन के 18 कैबिनेट सचिवों में से एक। बाद में उन्हें 20 मई, 2013 को सागाना स्टेट लॉज में पद की शपथ दिलाई गई। मोहन कुमार
डॉ॰ मोहन कुमार एक भारतीय राजनयिक और फ्रांस के राजदूत हैं। इससे पूर्व वे शीर्ष दूत के रूप में बहरीन में कार्यरत थे। वे वर्ष 1981 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्ष 2010 में, बहरीन के राजदूत बनने से पूर्व, उन्होने पेरिस में भारतीय दूतावास के मिशन के उप प्रमुख के रूप में तीन वर्ष तक कार्य किया। भारत के विदेश संबंध
सितंबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री टोनी एबॉट भारत की यात्रा पर आए। भारत के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की यह प्रथम राजकीय यात्रा थी। इस यात्रा में दोनों देशों के बीच असैन्य नाभिकीय उर्जा सहयोग समझौता हुआ जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम निर्यात करेगा। इस दौरान एक महत्वपूर्ण व्यक्तव्य में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को 2002 के दंगों के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। साहिब सिंह वर्मा
साहिब सिंह का विवाह 1954 में मात्र ग्यारह वर्ष की आयु में उन्हीं की नामाराशी एक कन्या साहिब कौर से कर दिया गया, जिनसे उनके पाँच सन्तान हुईं; दो बेटे व तीन बेटियाँ। उनका पूरा परिवार मुण्डका गाँव में अभी भी रहता है। सन 1977 में वे पहली बार दिल्ली नगर निगम के पार्षद चुने गये। पार्षद के पद की शपथ उन्होंने भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी गुरु राधा किशन के नाम पर ली थी। प्रारम्भ में उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था लेकिन जनता पार्टी के टूटने के बाद वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से चुनाव जीते। मदन लाल खुराना की सरकार में उन्हें सन 1993 में शिक्षा और विकास मन्त्रालय का महत्वपूर्ण मन्त्रीपद सौंपा गया जिस पर रहते हुए उन्होंने कई अच्छे कार्य किये। इसका यह परिणाम हुआ कि1996 में जब भ्रष्टाचार के आरोप में मदनलाल खुराना ने त्याग पत्र दिया तो दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान साहिब सिंह को ही दी गयी। न्यायालय द्वारा खुराना को भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त कर दिये जाने के बावजूद साहिब सिंह लगभग ढाई वर्ष तक मुख्यमन्त्री बने रहे। इससे खुराना के मन में उनके प्रति प्रतिशोध की भावना जागृत हुई। आगे चलकर जब दिल्ली में प्याज के दामों में बेतहाशा बृद्धि हुई और उस पर नियन्त्रण नहीं हुआ तो साहिब सिंह को मुख्यमन्त्री पद से हटाकर सुषमा स्वराज को उस कुर्सी पर बिठाया। साहिब सिंह ने सरकारी आवास तत्काल खाली कर दिया और डी०टी०सी० की बस में बैठकर पूरे परिवार सहित अपने गाँव मुण्डका चले गये। अरुण कुमार सिंह
अरुण कुमार सिंह 2015 से 2016 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के भारतीय राजदूत थे। अब वह संयुक्त राज्य अमेरिका के जर्मन मार्शल फंड में एशिया कार्यक्रम के साथ एक वरिष्ठ साथी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत के रूप में प्रभारी लेने से पहले, वह पेरिस में फ्रांस के लिए भारत के राजदूत के रूप में सेवा कर रहे थे। 8 मार्च 2015 को, भारत के विदेश मामलों के मंत्रालय ने सिंह को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत नियुक्त करने के अपने फैसले की घोषणा की। वे भारतीय विदेश सेवा के 1979 बैच के अधिकारी सिंह हैं। ज्ञानेश्वर मुळे
उन्होंने 23 अप्रैल 2013 को भारत के कंसुल जनरल के रूप में सेवा शुरू की। वाणिज्य दूतावास में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में भारतीय डायस्पोरा के साथ-साथ मुख्यधारा के अमेरिकी समाज के दृष्टिकोण की विभिन्न पहल शामिल हैं। । उन्होंने 'मीडिया इंडिया 2014' नामक एक मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू की, जिसने भारत पर नई बातचीत बनाने में मदद करते हुए बेहद लोकप्रियता हासिल की। भारतीय राज्यों पर केंद्रित एक और समान व्याख्यान श्रृंखला और 'भारत-राज्य द्वारा राज्य' नामित किया गया था। उन्होंने अमेरिकी समाज में भारतीय फिल्मों और साहित्य को लोकप्रिय बनाने के लिए एक फिल्म और साहित्य क्लब स्थापित करने में भी मदद की। कंसुल जनरल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भारत के चुनावों पर आधारित एक प्रहसन मालिका कॉमेडी सेंट्रल के द डेली शो के साथ जॉन स्टीवर्ट के साथ दिखाई दिए। [5] भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित स्वच्छ भारत अभियान मुहिम में मुळे ने न्यूयॉर्क में एक स्वच्छ वाणिज्य दूतावास अभियान शुरू किया। इस समग्र सफाई अभियान ने विदेशों में अन्य भारतीय मिशनों के लिए स्वच्छ वाणिज्य दूतावास अभियान का एक मॉडल स्थापित किया है। मुळे ने भारत-अमेरिका संबंधों पर अमेरिकी निर्णय निर्माताओं की समझ को गहरा बनाने और पासपोर्ट, वीजा और अन्य मामलों पर समुदाय की चिंताओं को संबोधित करने के उद्देश्य से राजदुतावास आपके दरवाजे पर कार्यक्रम वाणिज्य दूतावास में लॉन्च किया [6] एम॰ जे॰ अकबर
एम॰ जे॰ अकबर (अंग्रेजी: Mobashar Jawed Akbar,बांग्ला भाषा: মবাসের জাবেদ একবার) (जन्म: 11 जनवरी 1951) एक प्रमुख भारतीय पत्रकार, लेखक और राजनेता हैं। सम्प्रति वे भारत के विदेश मामलों के राज्य मंत्री (एमओएस) और मध्य प्रदेश से राज्यसभा में संसद सदस्य हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ५ जुलाई २०१६ को उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया था। अक्टूबर 2012 में अपने इस्तीफे तक वे लिविंग मीडिया समूह द्वारा प्रकाशित भारत के प्रमुख साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्रिका इंडिया टुडे के संपादकीय निदेशक रह चुके हैं। इस दौरान उन्हें मीडिया कंपनियों के संगठन तथा अंग्रेजी समाचार चैनल हेडलाइंस टुडे की देखरेख के लिए एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिली हुई थी। यशवंतराव चव्हाण
अगले आम चुनाव में यशवंतराव चव्हाण नासिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संसद के सदस्य के रूप में निर्विरोध चुने गए। 14 नवम्बर 1966 को उन्हें देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। 26 जून 1970 को उन्हें भारत के वित्त मंत्री और 11 अक्टूबर 1974 को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। जून 1975 में भारत में एक आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी गयी और उसके बाद के आम चुनावों में कांग्रेस का सफाया हो गया। नई संसद में, यशवंतराव चौहान 1977 में विपक्ष के नेता बने. भारत-लीबिया संबंध
भारत आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लीबिया का समर्थन करता रहा है। लीबिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत के दावे का समर्थन किया है। भारत ने 2003 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1506 का स्वागत किया, जिसने लीबिया पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया और 2011 में गद्दाफी शासन के बाहर होने तक दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं का सिलसिला चला। लीबियाई गृहयुद्ध के दौरान, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 1970 और 1973 के प्रस्तावों पर मतदान से रोक दिया, जिसने लीबिया में नाटो की कार्यवाही को अधिकृत किया। [8] गद्दाफी की हत्या के लिए भारत की प्रतिक्रिया की भी आलोचना की गई थी। हालाँकि भारत लीबिया के राष्ट्रीय संक्रमणकालीन परिषद को मान्यता देने वाले अंतिम कुछ देशों में से था, लेकिन उसने लीबिया के पुनर्निर्माण के लिए परिषद के साथ काम करने पर सहमति व्यक्त की। जुलाई 2012 में भारत ने त्रिपोली में एक राजदूत को नाराज कर दिया और 2011 में त्रिपोली में अपना मिशन बंद कर दिया। लीबिया के नए प्रधान मंत्री अली जिदान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली के एक पूर्व छात्र और एक कैरियर राजनयिक हैं, जिन्होंने 1970 के दशक के उत्तरार्ध में भारत में सेवा की थी, जबकि 1978-81 के दौरान राष्ट्रपति, मोहम्मद यूसेफ अल-मगिरि, लीबिया के राजदूत थे। यशवंत सिन्हा
यशवंत सिन्हा 1960 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्त्वपूर्ण पदों पर असीन रहते हुए सेवा में 24 से अधिक वर्ष बिताए. 4 वर्षों तक उन्होंने सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में सेवा की। बिहार सरकार के वित्त मंत्रालय में 2 वर्षों तक अवर सचिव तथा उप सचिव रहने के बाद उन्होंने भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में उप सचिव के रूप में कार्य किया। विदेश राज्यमंत्री, भारत सरकार
विदेश राज्यमंत्री, भारत सरकार भारत सरकार में एक राज्य मंत्री हैं। लालबहादुर शास्त्री
संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर तक की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् वे भारत सेवक संघ से जुड़ गये और देशसेवा का व्रत लेते हुए यहीं से अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत की। शास्त्रीजी सच्चे गान्धीवादी थे जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उसे गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व आन्दोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और उसके परिणामस्वरूप उन्हें कई बार जेलों में भी रहना पड़ा। स्वाधीनता संग्राम के जिन आन्दोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च तथा 1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन उल्लेखनीय हैं। दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैण्ड को बुरी तरह उलझता देख जैसे ही नेताजी ने आजाद हिन्द फौज को "दिल्ली चलो" का नारा दिया, गान्धी जी ने मौके की नजाकत को भाँपते हुए 8 अगस्त 1942 की रात में ही बम्बई से अँग्रेजों को "भारत छोड़ो" व भारतीयों को "करो या मरो" का आदेश जारी किया और सरकारी सुरक्षा में यरवदा पुणे स्थित आगा खान पैलेस में चले गये। 9 अगस्त 1942 के दिन शास्त्रीजी ने इलाहाबाद पहुँचकर इस आन्दोलन के गान्धीवादी नारे को चतुराई पूर्वक "मरो नहीं, मारो!" में बदल दिया और अप्रत्याशित रूप से क्रान्ति की दावानल को पूरे देश में प्रचण्ड रूप दे दिया। पूरे ग्यारह दिन तक भूमिगत रहते हुए यह आन्दोलन चलाने के बाद 19 अगस्त 1942 को शास्त्रीजी गिरफ्तार हो गये। शास्त्रीजी के राजनीतिक दिग्दर्शकों में पुरुषोत्तमदास टंडन और पण्डित गोविंद बल्लभ पंत के अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। सबसे पहले 1929 में इलाहाबाद आने के बाद उन्होंने टण्डनजी के साथ भारत सेवक संघ की इलाहाबाद इकाई के सचिव के रूप में काम करना शुरू किया। इलाहाबाद में रहते हुए ही नेहरूजी के साथ उनकी निकटता बढ़ी। इसके बाद तो शास्त्रीजी का कद निरन्तर बढ़ता ही चला गया और एक के बाद एक सफलता की सीढियाँ चढ़ते हुए वे नेहरूजी के मंत्रिमण्डल में गृहमन्त्री के प्रमुख पद तक जा पहुँचे। और इतना ही नहीं, नेहरू के निधन के पश्चात भारतवर्ष के प्रधान मन्त्री भी बने। भारत के विदेश संबंध
1947 में, मेक्सिको यूनाइटेड किंगडम से भारत की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाला पहला लैटिन अमेरिकी राष्ट्र बन गया। पहले 1 अगस्त 1950 को, दोनों देशों ने राजनयिक संबंध स्थापित किए और अगले वर्ष, मेक्सिको ने दिल्ली में एक दूतावास खोला। दोनों देशों के बीच नए संबंधों के महत्व को दिखाने के लिए, भारत में पहले मैक्सिकन राजदूत पूर्व मैक्सिकन राष्ट्रपति एमिलियो पोर्ट्स गिल थे। 1962 में, नोबेल पुरस्कार विजेता ऑक्टेवियो पाज़ को भारत में राजदूत नामित किया गया था। श्याम नन्दन प्रसाद मिश्र
भारत के विदेश मंत्री रहे ह1' यशवंत सिन्हा
1971 से 1973 के बीच उन्होंने बॉन, जर्मनी के भारतीय दूतावास में प्रथम सचिव (वाणिज्यिक) के रूप में कार्य किया था। इसके पश्चात उन्होंने 1973 से 1974 के बीच फ्रैंकफर्ट में भारत के कौंसुल जनरल के रूप में काम किया। इस क्षेत्र में लगभग सात साल काम करने के बाद उन्होंने विदेशी व्यापार और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ भारत के संबंधों के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया। तत्पश्चात उन्होंने बिहार सरकार के औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं के विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर) तथा भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय में काम किया जहां वे विदेशी औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी के आयात, बौद्धिक संपदा अधिकारों और औद्योगिक स्वीकृति के मामलों के लिए जिम्मेदार थे। 1980 से 1984 के बीच भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में सड़क परिवहन, बंदरगाह और जहाजरानी (शिपिंग) उनके प्रमुख दायित्वों में शामिल थे। ज्ञानेश्वर मुळे
उन्होंने अप्रैल 200 9 में माले (मालदीव) में भारत के उच्चायुक्त के रूप में पद संभाला और मार्च 2013 तक इस पद पर कार्य कार्य किया। फरवरी 2012 में उन्हें भारत-मालदीवियन संबंधों को एक नए स्तर पर चलाने का श्रेय दिया गया है और उन्हें इस बात का श्रेय दिया जाता है कि मालदिव राजनैतिक नाजुक हालात में सत्ता हस्तांतरण के दौरान दूतावास का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। उन्होंने भारत और मालदीव के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है , विशेष रूप से भारत-मालदीव- समुद्री क्षेत्र में श्रीलंका सहयोग को प्राप्त किया था । उन्होंने माले में भारतीय उच्चायोग में राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद की दो हफ्ते लंबी शरण के दौरान कठिन परिस्थिति को संभाला। मालदीव में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करने में उन्होंने पहल की थी । [1] [2] [3] [4] मणिशंकर अय्यर
मणिशंकर अय्यर (हिन्दी: मणि शंकर अय्यर |) (जन्म लाहौर अप्रैल 10, 1941,) एक भूतपूर्व भारतीय राजनयिक हैं जो विदेश सेवा से इस्तीफा देकर 1989-1991 में राजीव गांधी के लिए सक्रिय राजनीतिज्ञ बने। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और 2009 के चुनाव में अपनी सीट हारने तक पंचायती राज मंत्री रहे। . वह मई 2004 से जनवरी 2006 तक प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम तथा 2009 तक युवा कार्यकलाप और खेल मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री रहे। माल्टा का उच्च्यायोग, नई दिल्ली
भारत में माल्टा का उच्चायोग 2007 में खोला गया था और इसके कार्यालयों का आधिकारिक उद्घाटन 7 जनवरी 2010 को पूर्व उप प्रधान मंत्री और माल्टा के विदेश मंत्री, टोनियो बोर्ग और भारत के विदेश मंत्रालय में पूर्व राज्य मंत्री परनीत कौर द्वारा किया गया था। सलमान खुर्शीद
सलमान खुर्शीद एक भारतीय राजनीतिज्ञ, नामित वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रख्यात लेखक और कानून शिक्षक हैं। वह विदेश मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं वह एक वकील और एक लेखक है जो 2009 की आम चुनाव में फर्रुखाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। इससे पहले वह फर्रुखाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 10 वीं लोकसभा (1991-1996) के लिए चुने गए थे। वह जून 1991 में वाणिज्य के केंद्रीय उप मंत्री बने, और बाद में विदेश मामलों के राज्य मंत्री (जनवरी 1993 - जून 1996) बन गए। उन्होंने 1981 में प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) में एक विशेष अधिकारी के रूप में इंदिरा गांधी के प्रधान मंत्री के तहत अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह
भारतीय जनता पार्टी के संसदीय नेता नरेंद्र मोदी ने ३० मई २०१९ को भारत के १५ वें प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के बाद अपना कार्यकाल शुरू किया। मोदी के साथ कई अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस समारोह को मीडिया द्वारा सभी बिम्सटेक देशों के प्रमुखों द्वारा भाग लेने के लिए किसी भारतीय प्रधान मंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए नोट किया गया था। प्रदीप कुमार सिन्हा
प्रदीप कुमार सिन्हा (जन्म १८ जुलाई १९५५) उत्तर प्रदेश कैडर के १९७७ बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं, जो भारत के ३१वें कैबिनेट सचिव हैं। इस नियुक्ति से पहले उन्होंने भारत के विद्युत सचिव के रूप में कार्य किया, और उससे पहले भारत के नौवहन सचिव थे। टोनी एबॉट
सितंबर 2014 में भारत के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की यह प्रथम राजकीय यात्रा के रूप में श्री टोनी एबॉट ने दोनों देशों के बीच असैन्य नाभिकीय उर्जा सहयोग समझौता करके भारत को यूरेनियम निर्यात करने के द्वार खोल दिए। इस दौरान एक महत्वपूर्ण व्यक्तव्य में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को 2002 के दंगों के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। भारत के विदेश संबंध
भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब 2014 के चुनाव में जीत के बाद नई एनडीए सरकार ने दिल्ली में कार्यभार संभाला और शपथ ग्रहण समारोह में सार्क सदस्यों के नेताओं को आमंत्रित किया। इसके बाद 25 दिसंबर को भारतीय प्रधान मंत्री की अनौपचारिक यात्रा पाकिस्तानी प्रधान मंत्री नवाज शरीफ को उनके जन्मदिन पर बधाई देने और उनकी बेटी की शादी में भाग लेने के लिए। यह आशा की गई थी कि पड़ोसी के बीच संबंध सुधरेंगे लेकिन १८ सितंबर २०१६ को पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा भारतीय सेना के शिविर पर हमले और बाद में भारत द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक ने राष्ट्रों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को बढ़ा दिया। सुजाता सिंह
श्रीमति सुजाता सिंह एक भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी हैं। वे 1 अगस्त 2013 से 29 जनवरी 2015 तक भारत की विदेश सचिव रह चुकी हैं। इससे पूर्व वे जर्मनी में भारत की राजदूत थीं। भारतीय विदेश सेवा
1843 में भारत के गवर्नर-जनरल एडवर्ड लॉ, एलेनबोरो के पहले अर्ल ने सरकार के सचिवालय को चार विभागों - विदेश, गृह, वित्त और सैन्य विभाग में व्यवस्थित कर प्रशासनिक सुधारों को अंजाम दिया। इनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता एक सचिव-स्तर के अधिकारी द्वारा की गयी थी। विदेश विभाग के सचिव को "सरकार के बाह्य और आंतरिक राजनयिक संबंधों से संबंधित सभी तरह के पत्राचार के संचालन" का कार्यभार सौंपा गया था। ई अहमद
श्री एडपपकथ अहमद (29 अप्रैल 1938 – 1 फ़रवरी 2017) भारतीय राजनेता थे जो मनमोहन सिंह सरकार (२००४–१४) में भारत के विदेश मंत्री रहे। वो केरल के मलप्पुरम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद और इंडियन युनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। नरेन्द्र मोदी सरकार की विदेश नीति
श्रीमती सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री थी । दक्षिण एशिया के अपने पड़ोसियों से सम्बन्ध सुधारना मोदी की विदेश नीति के केन्द्र में है। इसके लिए उन्होने १०० दिन के अन्दर ही भूटान, नेपाल, जापान की यात्रा की। इसके बाद अमेरिका, म्यांमार, आस्ट्रेलिया और फिजी की यात्रा की। चिली-भारत सम्बन्ध
चिली के अर्थव्यवस्था के उप मंत्री श्री अल्वारो डियाज़ ने १०-१२ नवंबर २००२ को भारत का दौरा किया, और खनन मंत्री, श्री अल्फोंस दुलेंटो, १३-१५ नवंबर २००२ को भारत आए। 24 से 25 अप्रैल तक विदेश मंत्रीमारिया सोलेदाद अल्वार की यात्रा हुई, जो चिली के विदेश मंत्री द्वारा 46 वर्षों के अंतराल के बाद भारत की पहली द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा थी। स्वतंत्रता दिवस (भारत)
सभा के सदस्यों ने औपचारिक रूप से देश की सेवा करने की शपथ ली। महिलाओं के एक समूह ने भारत की महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया व औपचारिक रूप से विधानसभा को राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया। आधिकारिक समारोह नई दिल्ली में हुए जिसके बाद भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया, और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले गवर्नर जनरल के रूप में अपना पदभार संभाला। महात्मा गांधी के नाम के साथ लोगों ने इस अवसर को मनाया। गांधी ने हालांकि खुद आधिकारिक घटनाओं में कोई हिस्सा नहीं लिया। इसके बजाय, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच शांति को प्रोत्साहित करने के लिए कलकत्ता में एक भीड़ से बात की, उस दौरान ये 24 घंटे उपवास पर रहे। मोहम्मद हामिद अंसारी
श्री अंसारी ने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय विदेश सेवा के एक नौकरशाह के रूप में 1961 में की थी जब उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। वे आस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त भी रहे। बाद में उन्होंने अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, तथा ईरान में भारत के राजदूत के तौर पर भी काम किय। 1984 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।. वे मई सन 2000 से मार्च 2004 तक अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। उन्हें सन गुजरत दंगों के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और सदभाव्ना के लिए उनकी भूमिका के लिए भी सराहा जाता है। पी॰ शिव शंकर
"पुंजला शिव शंकर" (10 अगस्त 1929-27 फरवरी 2017) एक भारतीय राजनेता थे। उन्होंने विदेश मामलों, कानून और पेट्रोलियम मंत्री के रूप में कार्य किया। वे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के मंत्रिमण्डल में एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्री थे। भारत के सबसे वरिष्ठ राजनेताओं में से एक थे। उन्होंने 1994 से 1995 तक सिक्किम के राज्यपाल और 1995 से 1996 तक केरल के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। विदेश मंत्रालय (भारत)
किसी भी देश की नीति का निर्माण कौन करता है, यह निश्चित रूप से कहना अति कठिन है। तानाशाही देशों से भले ही यह सम्भव हो, परन्तु संसदात्मक शासन में यह कहना सहज रूप से सम्भव नहीं है। संसदीय शासन व्यवस्था में सिद्धान्तः मन्त्रिमण्डल यह कार्य करता है। इस व्यवस्था में यदि प्रधानमन्त्री प्रभावशाली व्यक्तित्व का हो, तो सभी नीति निर्माण कार्य वही करता है। यदि साथ ही विदेश नीति के निर्माण का कार्य विदेश मन्त्रालय करता है, जिसका अध्यक्ष विदेश मन्त्री होता है। संसदीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था के आधार पर इसकी नियुक्ति प्रधानमन्त्री द्वारा बहुसंख्यक सत्तारूढ़ के किसी एक सदस्य में से होती है, जो मन्त्रिमण्डल तथा प्रधानमन्त्री के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमन्त्री के पश्चात् यह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। इस पद की महत्ता के कारण ही प्रायः भारत में प्रधानमन्त्री विदेश विभाग के कार्य को औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से अपने पास ही रखने का प्रयास करता है। एस एम कृष्णा
कर्नाटक के मांड्या से वे कई बार सांसद चुने गए। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व में उन्होंने मंत्री के रूप में कार्य किया। 1983-84 के बीच इंदिरा गांधी और 1984-85 के बीच राजीव गांधी के काल में वे उद्योग और वित्त राज्य मंत्री बने। 1996 और 2006 में वे राज्यसभा सदस्य चुने गए। विभिन्न कालों में वे कर्नाटक विधानसभा के सदस्य रहे। 1989-1992 के बीच वे कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री रहे। 1999 में वे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने और प्रदेश में पार्टी को जीत दिलाई. इस तरह वे 2004 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने आधुनिक बैंगलोर का जनक कहा जाता है। उन्होंने सरकारी-निजी साझेदारी का समर्थन किया। 2004 में वे महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। सक्रिय राजनीति में लौटने के उद्देश्य से उन्होंने 5 मार्च 2008 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 22 मार्च 2009 को डॉ मनमोहन सिंह ने उन्हें अपने कैबिनेट में शामिल कर लिया और उन्हें विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी. एसएम कृष्णा, मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल के एक मात्र ऐसे मंत्री हैं जो मंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तीन बार केंद्रीय मंत्री का पद संभाल चुके हैं। बलि राम भगत
बलि राम भगत (अंग्रेज़ी: Bali Ram Bhagat, जन्म: 7 अक्टूबर, 1922 – मृत्यु: 2 जनवरी, 2011) भारत के एक राजनेता तथा पाँचवीं लोकसभा के अध्यक्ष तथा भारत के विदेश मंत्री थे। वे राजस्थान के राज्यपाल भी रहे | राजनाथ सिंह
30 मई, 2019 को  श्री राजनाथ सिंह ने भारत के केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली। 1 जून 2019 को श्री सिंह ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला। एस एम कृष्णा
एस एम कृष्णा, जन्म1932, पूरा नाम- सोमनाहल्ली मल्लैया कृष्णा, वर्ष1999 से 2004 कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे और वर्ष 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। 22 मई 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कृष्णा को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया और 23 मई 2009 विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी वेंकैया नायडू
मुप्पवरपु वेंकय्य नायुडु ( / मुप्पवरपु वॆंकय्य नायुडु , जन्म: 1 जुलाई 1949) भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। वे 2002 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। केंद्र में विभिन्न विभागों के मंत्री पदों को भी सुशोभित कर चुके है। भारत के सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संघ (एनडीए) ने 17 जुलाई 2017 को उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया। 5 अगस्त 2017 को हुए चुनाव में गोपालकृष्ण गाँधी को पराजित करके वे भारत के तेरहवें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 11 अगस्त 2017 को उपराष्ट्रपति बने। नरेन्द्र मोदी
भारत गणराज्य का 22 वां मंत्रालय, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद है जिसका गठन 2019 के आम चुनाव के बाद किया गया था जो 2019 में सात चरणों में हुआ था। चुनाव के परिणाम 23 मई 2019 को घोषित किए गए थे। इसने 17 वीं लोकसभा का गठन किया। रायसीना हिल में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में BIMSTEC देशों के प्रमुखों को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। उनकी दूसरी कैबिनेट में 54 मंत्री शामिल थे और वर्तमान में 51 मंत्री हैं। इससे पहले अरविंद सावंत भी कैबिनेट में थे लेकिन गठबंधन से शिवसेना के टूटने के कारण इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय मंत्री, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने भी किसान बिल विरोध के कारण गठबंधन छोड़ दिया था। 8 अक्टूबर 2020 को राम विलास पासवान का निधन हो गया और बाद में उनके बेटे, चिराग पासवान ने जद (यू) के साथ खराब संबंध के कारण गठबंधन छोड़ दिया। मनमोहन सिंह
सिंह पहले पंजाब यूनिवर्सिटी और बाद में दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकॉनॉमिक्स में प्रोफेसर के पद पर थे। १९७१ में मनमोहन सिंह भारत सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री में आर्थिक सलाहकार के तौर पर शामिल हुए थे। १९७२ में मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय में चीफ इकॉनॉमिक अडवाइज़र बन गए। अन्य जिन पदों पर वह रहे, वे हैं– वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष। मनमोहन सिंह 1991 से राज्यसभा के सदस्य हैं। १९९८ से २००४ में वह राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। मनमोहन सिंह ने प्रथम बार ७२ वर्ष की उम्र में २२ मई २००४ से प्रधानमंत्री का कार्यकाल आरम्भ किया, जो अप्रैल २००९ में सफलता के साथ पूर्ण हुआ। इसके पश्चात् लोकसभा के चुनाव हुए और भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की अगुवाई वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन पुन: विजयी हुआ और सिंह दोबारा प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की दो बार बाईपास सर्जरी हुई है। दूसरी बार फ़रवरी २००९ में विशेषज्ञ शल्य चिकित्सकों की टीम ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इनकी शल्य-चिकित्सा की। प्रधानमंत्री सिंह ने वित्तमंत्री के रूप में पी. चिदम्बरम को अर्थव्यवस्था का दायित्व सौंपा था, जिसे उन्होंने कुशलता के साथ निभाया। लेकिन २००९ की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत में भी देखने को मिला। परन्तु भारत की बैंकिंग व्यवस्था का आधार मज़बूत होने के कारण उसे उतना नुक़सान नहीं उठाना पड़ा, जितना अमेरिका और अन्य देशों को उठाना पड़ा है। 26 नवम्बर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकियों ने हमला किया। दिल दहला देने वाले उस हमले ने देश को हिलाकर रख दिया था। तब सिंह ने शिवराज पाटिल को हटाकर पी. चिदम्बरम को गृह मंत्रालय की ज़िम्मेदारी सौंपी और प्रणव मुखर्जी को नया वित्त मंत्री बनाया।इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक के लिये भी काफी महत्वपूर्ण काम किया है। सुषमा स्वराज
अप्रैल २००६ में स्वराज को मध्य प्रदेश राज्य से राज्यसभा में तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित किया गया। इसके बाद २००९ में उन्होंने मध्य प्रदेश के विदिशा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से ४ लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की। २१ दिसंबर २००९ को लालकृष्ण आडवाणी की जगह १५वीं लोकसभा में सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता बनी और मई २०१४ में भाजपा की विजय तक वह इसी पद पर आसीन रही। वर्ष २०१४ में वे विदिशा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से दोबारा लोकसभा की सांसद निर्वाचित हुई हैं और उन्हें भारत की पहली महिला विदेश मंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाजपा में राष्ट्रीय मन्त्री बनने वाली पहली महिला सुषमा के नाम पर कई रिकार्ड दर्ज़ हैं। वे भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने वाली पहली महिला हैं, वे कैबिनेट मन्त्री बनने वाली भी भाजपा की पहली महिला हैं, वे दिल्ली की पहली महिला मुख्यमन्त्री थीं और भारत की संसद में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार पाने वाली पहली महिला भी वे ही हैं। वे दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री और देश में किसी राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता बनने की उपलब्धि भी उन्हीं के नाम दर्ज है।इनके अलावा ये हरियाणा में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की चार वर्ष तक अध्यक्षा भी रहीं। सुनील शास्त्री
सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमन्त्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। उन्होंने अभी हाल में ही नरेन्द्र मोदी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। जिन दिनों वे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के थे उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में एक लम्बे समय तक मन्त्री पद का दायित्व दिया गया। बाद में काँग्रेस पार्टी से उनका मोहभंग हुआ और उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमन्त्रित्व काल में भाजपा की केन्द्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय सचिव रह चुके सुनील शास्त्री एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। उन्होंने अपने पिता के जीवन पर आधारित एक पुस्तक हिन्दी में लिखी है जिसका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है। 13 फरबरी 1950 को जन्मे सुनील शास्त्री श्रीमती ललिता शास्त्री और श्री लालबहादुर शास्त्री के तीसरे पुत्र हैं। सेण्ट कोलम्बस स्कूल दिल्ली से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। 1980 में सक्रिय राजनीति में आने से पूर्व वे बैंक ऑफ इण्डिया में प्रबन्धक थे। उत्तर प्रदेश सरकार में मन्त्री भी रहे। उनका विवाह जयपुर निवासी मीरा शास्त्री से हुआ। उन दोनों के तीन बेटे हैं - विनम्र, वैभव और विभोर। मोहसिन रज़ा
अटल बिहारी वाजपेयी से प्रेरित होकर उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया। 2014 के भारतीय आम चुनाव से पहले, रज़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और 2015 में पार्टी के प्रवक्ता बनाए गए। उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री, मुस्लिम वक्फ और हज के विभागों को दिया गया और योगी आदित्यनाथ के मंत्रालय में एकमात्र मुस्लिम मंत्री बनाए गए। सिद्धार्थ शंकर रे
सिद्धार्थ शंकर राय (20 अक्टूबर 1920 - 6 नवंबर 2010) एक वकील, राजनयिक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई कार्यालयों का संचालन किया, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री (1971-72), पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री (1972-77), पंजाब के राज्यपाल (1986-89) और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत (1992-96)) शामिल थे। वह एक समय कांग्रेस पार्टी के मुख्य संकटमोचक थे[1][2][3][4][5][6] उनका जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक बंगाली परिवार में हुआ था। भारत के विदेश संबंध
– निर्मला सीतारामन्
निर्मला सीतारामन् 2003 से 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या रह चुकी हैं। वे 03 सितंबर 2017 तक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के साथ-साथ भारत की वाणिज्य और उद्योग (स्वतंत्र प्रभार) तथा वित्त व कारपोरेट मामलों की राज्य मंत्री रहीं हैं और 03 सितंबर 2017 को श्री नरेंद्र मोदी की सरकार में उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। वे श्रीमती इंदिरा गाँधी के बाद भारत के रक्षा मंत्रालय की कमान सम्हालने वाली स्वतंत्र भारत की दूसरी महिला नेत्री और स्वतंत्र रूप से पहली पूर्णकालिक महिला रक्षामंत्री हैं। नरेन्द्र मोदी
भारतीय जनता पार्टी के संसदीय नेता नरेंद्र मोदी ने ३० मई २०१९ को भारत के १५ वें प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के बाद अपना कार्यकाल शुरू किया। मोदी के साथ कई अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस समारोह को मीडिया द्वारा सभी बिम्सटेक देशों के प्रमुखों द्वारा भाग लेने के लिए किसी भारतीय प्रधान मंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए नोट किया गया था। जवाहरलाल नेहरू
स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री का पद संभालने के लिए कांग्रेस द्वारा नेहरू निर्वाचित हुए, यद्यपि नेतृत्व का प्रश्न बहुत पहले 1941 में ही सुलझ चुका था, जब गांधीजी ने नेहरू को उनके राजनीतिक वारिस और उत्तराधिकारी के रूप में अभिस्वीकार किया। प्रधानमन्त्री के रूप में, वे भारत के सपने को साकार करने के लिए चल पड़े। भारत का संविधान 1950 में अधिनियमित हुआ, जिसके बाद उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के एक महत्त्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। मुख्यतः, एक बहुवचनी, बहु-दलीय " लोकतन्त्र " को पोषित करते हुए, उन्होंने भारत के एक उपनिवेश से गणराज्य में परिवर्तन होने का पर्यवेक्षण किया। विदेश नीति में, भारत को दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय नायक के रूप में प्रदर्शित करनिरपेक्ष आन्दोलन में एक अग्रणी भूमिका निभाई। असफ अली
असफ अली 2 सितंबर 1946 से जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत सरकार के अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन के प्रभारी थे। इन्होंने फरवरी 1 9 47 से फरवरी 1949 तक अमरीका के भारत के पहले राजदूत के रूप में कार्य किया। ब्रज कुमार नेहरू
वे 1934 में भारतीय सिविल सेवा में चुने गये और भारत के सात राज्यों के राज्यपाल बने। सन् १९३४ से १९३७ के मध्य उन्हें पंजाब प्रान्त के विभिन गर्वनर पदों पर नियुक्ति दी गयी। उन्हें १९४५ के नव वर्ष सम्मान सूची में ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वोच्च सम्मान के लिए चुना गया। नेहरू 1957 में वितीय मामलों के सचिव बने। उन्हें 1958 में भारत के वित विभाग का जनरल आयुक्त (विदेशी वित सम्बंध) नियुक्त किया गया। वे जम्मू और कश्मीर (1981–84), असम (1968–73), गुजरात (1984–86), नागालैण्ड (1968–73), मेघालय (1970–73), मणिपुर (1972–73) और त्रिपुरा (1972–73) के राज्यपाल रहे। 1991 में लोकसभाध्यक्ष दलबदल क़ानून के तहत तत्कालीन विदेश मंत्री विद्याचरण शुक्ल को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तब सत्ताधारी समाजवादी जनता पार्टी के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे विदेश मंत्री बनाया जा सके। उस समय नेहरू को भारत का विदेश मंत्री बनने का आग्रह किया गया और साथ में यह भी कहा गया कि वो छह महीनों तक बिना कोई चुनाव लड़े इस पद पर बने रह सकते हैं। बाद में उनके लिए एक संसदीय सीट ढूंढ ली जाएगी। उनकी आत्मकथा के अनुसार उन्होंने अधिक उम्र होने के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। भारत का प्रधानमन्त्री
वर्ष १९४७ से २०१५ तक, प्रधानमन्त्री के इस पद पर कुल १४ पदाधिकारी अपनी सेवा दे चुके हैं। और यदि गुलज़ारीलाल नंदा को भी गिनती में शामिल किया जाए, जोकि दो बार कार्यवाही प्रधानमन्त्री के रूप में अल्पकाल हेतु अपनी सेवा दे चुके हैं, तो यह आंकड़ा १५ तक पहुँचता है। १९४७ के बाद के कुछ दशकों ने भारत के राजनैतिक मानचित्र पर कांग्रेस पार्टी की लगभग चुनौतीहीन राज देखा। इस कल के दौरान, कांग्रेस के के नेतृत्व में कई मज़बूत सरकारों का राज देखा, जिनका नेतृत्व कई शक्तिशाली व्यक्तित्व के प्रधानमन्त्रीगण ने किया। भारत के पहले प्रधानमन्त्री, जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने १५ अगस्त १९४७ में कार्यकाल की शपथ ली थी। उन्होंने अविरल १७ वर्षों तक सेवा दी। उन्होंने ३ पूर्ण और एक निषपूर्ण कार्यकालों तक इस पद पर विराजमान रहे। उनका कार्यकाल, मई १९६४ में उनकी मृत्यु पर समाप्त हुआ। वे इस समय तक, सबसे लंबे समय तक शासन संभालने वाले प्रधानमन्त्री हैं। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, उन्हीके पार्टी के, लाल बहादुर शास्त्री इस पद पर विद्यमान हुए, जिनके लघुकालीय १९-महीने के कार्यकाल ने वर्ष १९६५ की कश्मीर युद्ध और उसमे पाकिस्तान की पराजय देखी। युद्ध के पश्चात्, ताशकंद के शांति-समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, ताशकंद में ही उनकी अकारण व अकस्मात् मृत्यु हो गयी। शास्त्री के बाद, प्रधानमन्त्रीपद पर, नेहरू की पुत्री, इंदिरा गांधी इस पद पर, देश की पहली महिला प्रधानमन्त्री के तौर पर निर्वाचित हुईं। इंदिरा का यह पहला कार्यकाल ११ वर्षों तक चला, जिसमें उन्होंने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और पूर्व राजपरिवारों को मिलने वाले शाही भत्ते और राजकीय उपादियों की समाप्ती, जैसे कठोर कदम लिया। साथ ही १९७१ का युद्ध और बांग्लादेश की स्थापना, जनमत-संग्रह द्वारा सिक्किम का भारत में अभिगमन और पोखरण में भारत का पहला परमाणु परिक्षण जैसे ऐतिहासिक घटनाएँ भी इंदिरा गांधी के इस शासनकाल में हुआ। परंतु इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद, १९७५ से १९७७ तक का कुख्यात आपातकाल भी इंदिरा गांधी ने ही लगवाया था। यह समय सरकार द्वारा, आंतरिक उथल-पुथल और अराजकता को "नियंत्रित" करने हेतु, लोकतांत्रिक नागरिक अधिकारों की समाप्ति और राजनैतिक विपक्ष के दमन के लिए कुख्यात रहा। राजीव शाह
ये भारतीय मूल के अमेरिकी खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। १० जनवरी २०१० को उन्हें अमेरिका के विदेश मंत्रालय के अधीनस्थ संस्था 'यूएस एजेंसी फॉर इंटरनैशनल डेवेलपमेंट' (यूएसएआईडी) का प्रमुख बनाया गया। इस तरह वे बराक ओबामा प्रशासन में सर्वोच्च पद संभालने वाले भारतीय बन गए। नरेन्द्र मोदी द्वारा किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रधानमन्त्रीय यात्राओं की सूची
2014 के आम चुनाव के बाद नरेन्द्र मोदी पहली बार भारत के प्रधान मंत्री बने। इसके बाद 2019 आम चुनाव में वे पुनः चुने गए। तक, उन्होंने (6 महाद्वीपों पर) 52 विदेश यात्राएँ की हैं, और 59 देशों की यात्रा की है। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा, और "ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी" और "नेबर्हुड फ़र्स्ट पॉलिसी" के तहत की गईं यात्राएँ भी हैं। भारत के विदेश संबंध
भारत-चीन युद्ध और 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद, भारत ने अपनी विदेश नीति में काफी बदलाव किए। इसने सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए और यूएसएसआर से बड़े पैमाने पर सैन्य उपकरण और वित्तीय सहायता प्राप्त करना शुरू कर दिया। इसका भारत-अमेरिका संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को सोवियत समर्थक भारत के प्रतिकार के रूप में देखा और पूर्व सैन्य सहायता देना शुरू कर दिया। इससे भारत और अमेरिका के बीच संदेह का माहौल बन गया। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया और भारत ने सोवियत संघ का खुलकर समर्थन किया जब भारत-अमेरिका संबंधों को काफी झटका लगा। भारत का प्रधानमन्त्री
सरकार और देश के नेता होने के नाते, वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना प्रधानमन्त्री की सबसे महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियों में से एक है। सरकार और मंत्रिपरिषद् पर अपनी अपार नियंत्रण के कारण, भारतीय राज्य की वैश्विक नीति निर्धारित करने में प्रधानमन्त्री की सबसे अहम भूमिका होती है। देश की विदेश नीति से संबंधित निर्णय, देश की सामरिक, कूटनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक इत्यादि आवश्यकताओं के अनुसार आमतौर पर मंत्रिपरिषद् में चर्चा द्वारा निर्धारित की जाती है, जिनमे अंतिम निर्णय प्रधानमन्त्री लेते हैं। वैश्विक संबंधों और उनसे जुड़े मामलों भारत का विदेश मंत्रालय संभालता है, जिसके लिए विदेश मंत्री के नाम से एक स्वतंत्र कैबिनेट मंत्री भी नियुक्त किया जाता रहा है(कई बार प्रधानमन्त्री स्वयँ भी विदेश मंत्रालय का प्रभार संभालते हैं), परंतु क्योंकि विदेश नीतियाँ, इत्यादि, प्रधानमन्त्री निधारित करते हैं, अतः, विदेश मंत्री अंत्यतः प्रधानमन्त्री द्वारा लिए गए निर्णयों और नीतियों को कार्यान्वित करने का काम करता है। परमेश्वर नारायण हक्सर
पी एन हक्सर को नाइजीरिया और ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत के रूप में भेजा गया। 1960 के दशक में उन्हें लंदन में उप उच्चायुक्त भी बनाया गया। बीस वर्षों की राजनयिक सेवा के बाद उन्हें भारत की प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के सचिव के पद पर नियुक्ति मिली। 1967 में वे एल के झा के स्थान पर प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के प्रधान सचिव के पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने बंगलोर में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में 'पथभ्रष्ट विचार ज्ञापन' (Stray Thoughts Memorandum) लिखा जिसके परिणामस्वरूप मोरारजी देसाई के समान ही उन्हें भी कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इन्दिरा गांधी के प्रधान सचिव के पद से हटने से पहले तक घरेलू और विदेशी नीतियों के निर्माण पर हक्सर ने महत्वपूर्ण प्रभावी प्रयोग किया। प्रधान सचिव के रूप में पी एन हक्सर ने बांग्लादेशी स्वतंत्रता संग्राम को दिये गये समय और समर्थन का स्तर के लिए इंदिरा गांधी के फैसले को विशिष्ट रोप दिया। राज कुमार सिंह
केंद्रीय गृह सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले, केंद्रीय रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने सिंह को उनकी स्वच्छ प्रतिष्ठा को देखते हुए 2009 में रक्षा उत्पादन विभाग का प्रमुख चुना था। सिंह को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने उनकी दक्षता और बिना किसी बकवास के रवैये के लिए चुना था। एक सख्त टास्कमास्टर के रूप में जाने जाने वाले, चिदंबरम को पेशेवर स्तर पर सिंह का साथ मिला। हालांकि, चिदंबरम के उत्तराधिकारी सुशील कुमार शिंदे के साथ सिंह के कई विवाद थे, जो 16 दिसंबर 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार के बाद गृह सचिव द्वारा स्थिति को संभालने से खुश नहीं थे। मोनिका कपिल मोहता
मोहता ने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव (दक्षिण) के रूप में कार्य किया और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के एक बड़े हिस्से के साथ भारत के संबंधों की देखभाल की। उन पर ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कम्बोडिया, पूर्वी तिमोर, फिजी, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और सभी प्रशांत द्वीप देशों से संबंधित सभी राजनीतिक और द्विपक्षीय मामलों की ज़िम्मेदारी थी। नए नालंदा विश्वविद्यालय के विकास से संबंधित कार्य की ज़िम्मेदारी रखते हुए विदेश मंत्रालय में भी वह विभागाध्यक्ष रहीं। वह भारतीय विदेश सेवा संस्थान की डिप्टी डीन थीं। विदेश मंत्रालय (भारत)
स्वतन्त्रता पूर्व ब्रिटिश भारत का एक विदेश प्रचार संगठन (External Publicity Organisation) था जिसे 1943 में प्रचार व प्रसारण विभाग (Department of Information and Broadcasting) ने अपने अन्तर्गत ले लिया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त पश्चात मार्च 1948 में नेहरू ने विदेश नीति के क्षेत्र में प्रचार के महत्व पर बल दिया। विदेश प्रचार विभाग को विदेश विभाग के नियन्त्रण में रखा गया। 1958 में यह निर्णय लिया गया कि विदेश प्रचार विभाग ही विदेश प्रचार के लिये मूलतः उत्तरदायी रहेगा। यह विभाग तीन प्रकार के प्रचार कार्य करता है- प्रेस को सूचना देना, विदेशों में प्रचार संस्थानों पर नियन्त्रण और विदेशों में प्रचार करना। 1963 में स्थापित विदेश प्रचार विभाग की एक नई शाखा- प्रोडक्शन यूनिट (Production Unit) प्रचार साहित्य का निर्माण करती है। श्याम सरण
श्याम सरण (जन्म: ४ सितम्बर १९४६) भारत के विदेश सचिव रह चुक हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में अमेरिका से नाभिकीय डील करना इनकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक थी। मनोहर पुरोहित
१९७९ मैं तत्कालीन विदेशी मामलों के राज्यमंत्री समरेंद्र कुंडू ने ऐसे ५४ अधिकारियों और सैनिकों की सूची लोकसभा में रखी जो लापता थे या पाकिस्तान द्वारा बंदी बना लिए गए थे, जिसमें २४ सदस्य इंडियन एयर फोर्स के थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मनोहर पुरोहित के पुत्र विपुल पुरोहित को मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था और उन्हें मनोरंजन कर विभाग में सलाहकार नियुक्त किया गया था, ने सर्वोच्च न्यायालय में केस दायर किया था। इस अपील में उन्होंने मांग की थी कि पाकिस्तान की जेल में १९७१ के बंदियों को छुड़ाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देशित किया जाए ताकि जेल से छूट सके। भारत के विदेश संबंध
2014 से नरेंद्र मोदी के प्रीमियर के तहत भारत-इजरायल संबंध बहुत करीबी और गर्म रहे हैं। 2017 में, वह इजरायल की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधान मंत्री थे। भारत का केंद्रीय बजट
देसाई के इस्तीफा देने के बाद, उस समय की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्रालय के पदभार को संभाल लिया और साथ ही वित्त मंत्री के पद को हासिल करने वाली एकमात्र महिला भी बन गई। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
मुख्तार अब्बास नकवी ने 4 सितंबर 2017 को अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। [4] उन्होंने अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया जब नजमा हेपतुल्ला कैबिनेट मंत्री थीं। 12 जुलाई 2016 को नजमा हेपतुल्ला के इस्तीफे के बाद नकवी को मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया। विदेश मंत्रालय (भारत)
सुब्रह्मण्यम जयशंकर 30 मई 2019 से भारत के विदेश मंत्री हैं। प्रफुल्ल पटेल
श्री प्रफुल्ल पटेल (अंग्रेज़ी: Praful Patel) को भारत सरकार की पंद्रहवीं लोकसभा के मंत्रीमंडल में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में मंत्री बनाया गया है। उनके पिता, उनके पिता, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे और महाराष्ट्र में गोंदिया जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। पटेल ने बंबई विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक और वर्षा पटेल, एक गुजराती व्यापारी की बेटी से शादी की। विदेश मंत्रालय (भारत)
संसदीय व्यवस्था के अनुरूप विदेश नीति निर्माण का कार्य मूलतः मन्त्रिमण्डल का उत्तरदायित्व है। विदेश मन्त्री, मन्त्रिमण्डल के विचारार्थ समस्या रखता है और जब मन्त्रिमण्डल उन पर निर्णय लेता है तो ये निर्णय संसद के विचारार्थ रखे जाते हैं। यहाँ इन पर खुला विचार-विमर्श होता है। संसद की स्वीकृति के पश्चात् ही विदेश विभाग इन्हें क्रियान्वित करता है, निर्देशन विदेश मन्त्री का ही रहता है। विदेशें के समक्ष वही अपने देश का कार्यकारी प्रतिनिधि होता है। उसी की योग्यता, कुशलता, व्यक्तिगत गुणों तथा विचारों के आधार पर देश का गौरव, सम्मान व प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसी कारण उसकी नियुक्ति अथवा पद मुक्ति एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटना मानी जाती है। विदेश नीति के निर्माण, निर्णय प्रक्रिया तथा इसके क्रियान्वयन में उसका प्रमुख हाथ होता है। वास्तव में नीति क्रियान्यन का यह केन्द्र-बिन्दु होता है। किस देश के साथ कैसे सम्बन्ध हों, किसके साथ कौनसी सन्धि करनी है- व्यापारिक अथवा सांस्कृतिक, सैनिक अथवा राजनीतिक-आदि निर्णय वही लेता है। उसे निर्णय लेने से पूर्व कई बातों का ध्यान करना पड़ता है। उसके नीति सम्बन्धी निर्णय आर्थिक, सैनिक, भौगोलिक, राजनीतिक, गृह व अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों से आबद्ध रहते हैं। वह न तो पूर्णरूपेण आदर्शवादी और न ही अवसरवादी होता है। वह समय व परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेकर अधिकाधिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। समय-समय पर आयोजित शिखर सम्मेलनों, संयुक्त राष्ट्र व राष्ट्रसंघ मण्डल के अधिवेशनों आदि में वही भाग लेता रहता है और अपने देश के प्रतिनिधि मण्डल को नेतृष्त्व प्रदान करता है। अपने विभाग का मार्गदर्शन तथा प्रशासनिक नियन्त्रण उसी के हाथों में होता है। विदेशों से आये प्रतिनिधि एवं शिष्ट मण्डलों अथवा अन्य अधिकारियों के साथ वार्तायें आदि भी वही करता है। मेहरचंद महाजन
महाजन ने सितंबर 1947 में महारानी के निमंत्रण पर कश्मीर का दौरा किया और उन्हें जम्मू और कश्मीर का प्रधान मंत्री बनने के लिए कहा गया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 15 अक्टूबर 1947 को, महाजन को जम्मू और कश्मीर का प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया और उन्होंने राज्य के भारत में प्रवेश की भूमिका निभाई। [2] अक्टूबर 1947 में जम्मू और कश्मीर भारत में आ गया और महाजन ने भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री को इस पद पर नियुक्त किया, जो 5 मार्च 1948 तक उस पद पर रहे।महाजन ने 4 जनवरी 1954 को भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह लगभग एक वर्ष के लिए भारत की न्याय व्यवस्था के प्रमुख थे, 22 दिसंबर 1954 को उनकी सेवानिवृत्ति (65 वर्ष की आयु में अनिवार्य सेवानिवृत्ति) तक। मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले उन्होंने 4 अक्टूबर 1948 से 3 जनवरी 1954 तक स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीशों के रूप में कार्य किया।निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक, 1933-43 वेंकैया नायडू
वेंकैया नायडू की पहचान हमेशा एक 'आन्दोलनकारी' के रूप में रही है। वे 1972 में 'जय आन्ध्र आन्दोलन' के दौरान पहली बार सुर्खियों में आए। उन्होंने इस दौरान नेल्लोर के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हुये विजयवाड़ा से आंदोलन का नेतृत्व किया। छात्र जीवन में उन्होने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विचारधारा से प्रभावित होकर आपातकालीन संघर्ष में हिस्सा लिया। वे आपातकाल के विरोध में सड़कों पर उतर आए और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। आपातकाल के बाद वे 1977 से 1980 तक जनता पार्टी के युवा शाखा के अध्यक्ष रहे। वर्ष 2002 से 2004 तक उन्होने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उतरदायित्व निभाया। वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रहे और नरेन्द्र मोदी की सरकार में वे भारत सरकार के अंतर्गत शहरी विकास, आवास तथा शहरी गरीबी उन्‍मूलन तथा संसदीय कार्य मंत्री रहे। ११ अगस्त २०१७ को वे भारत के उपराष्ट्रपति चुने गये। निरुपमा राव
उन्होंने वाशिंगटन और मास्को के भारतीय दूतावासों में क्रमशः मंत्री और मिशन उप-प्रमुख के रूप में कार्य किया। पहली बार एक राजदूत के रूप में उन्हें 1995-1998 के बीच पेरू और बोलीविया की संयुक्त जिम्मेदारी दी गयी। 2001 में वे विदेश मंत्रालय की पहली महिला प्रवक्ता बनीं। 2004 में उन्हें भारत के उच्चायुक्त के रूप में श्रीलंका में नियुक्त किया गया। 2006 में वे चीन में भारत की पहली महिला राजदूत बनीं। 1 अगस्त 2009 को वे शिवशंकर मेनन की जगह भारत की विदेश सचिव बनीं। यशवर्धन कुमार सिन्हा
यशवर्धन कुमार सिन्हा (जन्म ४ अक्टूबर १९५८) एक भारतीय राजनयिक है जो भारतीय विदेश सेवा से संबंधित है। वह यूनाइटेड किंगडम में भारत के पूर्व उच्चायुक्त भी हैं। उन्होंने १ जनवरी, २०१९ को केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली। गोविन्द बल्लभ पन्त
पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त या जी॰बी॰ पन्त (जन्म १० सितम्बर १८८७ - ७ मार्च १९६१) प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। वे उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्य मन्त्री और भारत के चौथे गृहमंत्री थे। सन 1957 में उन्हें भारतरत्न से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री के रूप में उनका मुख्य योगदान भारत को भाषा के अनुसार राज्यों में विभक्त करना तथा हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना था। भारतीय विदेश सेवा
सितंबर 1946 को भारत की आजादी के ठीक पहले भारत सरकार ने विदेशों में भारत के कूटनीतिक, दूतावास संबंधी और वाणिज्यिक प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय विदेश सेवा की स्थापना की। आजादी के साथ ही विदेशी और राजनीतिक विभाग का लगभग-पूर्ण रूपांतरण एक ऐसे स्वरूप में हुआ जो उस समय का नया विदेशी मामलों और राष्ट्रमंडल संबंधों का मंत्रालय बना। प्रणब मुखर्जी
24 अक्टूबर 2006 को जब उन्हें भारत का विदेश मन्त्री नियुक्त किया गया, रक्षा मंत्रालय में उनकी जगह ए.के. एंटनी ने ली। साइमन कॉलिस
1978 में हर मेजेस्टीज़ डिप्लोमैटिक सर्विस में शामिल हुए और 1981-1984 तक बहरीन में द्वितीय सचिव के रूप में अपनी पहली पोस्टिंग की। 1984- 1986 से उन्होंने विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय के समाचार विभाग में मध्य पूर्व प्रवक्ता के रूप में कार्य किया। 1986 में उन्होंने अस्थायी रूप से न्यूयॉर्क में यूके मिशन में काम किया। 1987-1988 तक वे दक्षिण एशिया विभाग में भारत के प्रमुख थे। 1988-1990 तक वह ट्यूनिस में मिशन के उप प्रमुख थे । 1990-1991 तक वह गल्फ वॉर इमरजेंसी यूनिट में थे। 1991-1994 तक उन्होंने नई दिल्ली, भारत में प्रथम सचिव के रूप में कार्य किया। 1994-1996 तक वह निकट पूर्व और उत्तरी अफ्रीका विभाग के उप प्रमुख थे। 2000-2004 तक वह दुबई , संयुक्त अरब अमीरात में महावाणिज्यदूत था। लॉर्ड हार्डिंग
१८८० में हार्डिंग ने राजनयिक सेवाओं में प्रवेश किया। १८९६ में उन्हें तेहरान का प्रथम सचिव और फिर १८९८ में सत्रह वरिष्ठ कर्मियों के मुकाबले सेंट पीटर्सबर्ग का प्रथम सचिव नियुक्त किया गया। विदेश मामलों के सहायक अंडर-सेक्रेटरी के रूप में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद वह १९०४ में रूस के राजदूत बने। १९०६ में उन्हें विदेश कार्यालय में स्थायी सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया, जहाँ उन्होंने स्वयं रूढ़िवादी होने के बावजूद, लिबरल विदेश सचिव सर एडवर्ड ग्रे के साथ मिलकर काम किया। १९०७ में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत पद को अस्वीकार कर दिया। १९१० में हार्डिंग को केंट काउंटी में पेन्सहर्स्ट के बैरन हार्डिंग के रूप में पदोन्नत किया गया, और साथ में ही तत्कालीन सरकार ने उन्हें भारत के वाइसराय के रूप में भी नियुक्त कर दिया था। विदेश मंत्रालय (भारत)
विदेश मन्त्री के कार्यभार को हल्का करने के लिये तथा उसकी सहायतार्थ एक राज्य मन्त्री उपमंत्री अथवा संयुक्त विदेश मन्त्री भी होता है। ये विदेश मन्त्रालय के कुछ भाग का कार्यभार संभालते हैं तथा विदेश मन्त्री को निणर्य लेने में परामर्श अथवा किसी विशेष विषय पर नोट तैयार कर नीति-निर्णय लेने में सहायता देते हैं। विश्व हिन्दी सचिवालय
विश्व हिन्दी सचिवालय की शासी परिषद में भारत तथा मॉरीशस, दोनों पक्षों, की ओर से 5-5 सदस्य हैं जो निम्नानुसार हैशासी परिषद की प्रथम बैठक, भारत के विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में 28 जनवरी 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में भारत की ओर से श्री प्रणब मुखर्जी, विदेश मंत्री; श्री अर्जुन सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री; श्रीमती अम्बिका सोनी, संस्कृति मंत्री, डॉ॰ रत्नाकर पांडेय, डॉ॰ आर पी मिश्र, नामित उपमहासचिव, विश्व हिन्दी सचिवालय तथा विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के अधिकारीगण उपस्थित थे। मॉरीशस की ओर से श्री डी. गोखुल, शिक्षा एवं मानव संसाधन मंत्री, श्री एम.एम डल्लु, विदेश कार्य, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं सहयोग मंत्री, श्री मुकेश्वर चुन्नी, मॉरीशस के उच्चायुक्त, डॉ॰ (श्रीमती) विनोद बाला अरूण, महासचिव, विश्व हिन्दी सचिवालय, श्री अजामिल माताबदल, श्री सत्यदेव टेंगर तथा भारत में मॉरीशस के उच्चायोग से अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कुलभूषण जाधव
11 अप्रैल 2017 को भारत की संसद में जारी एक बयान में, भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया कि जाधव को ईरान से पाकिस्तानी एजेंसियों ने अपहरण कर लिया था और एक रॉ एजेंट के रूप में ट्रायल पर रखा था। भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि जाधव के किसी भी तरह के ग़लत काम का कोई सबूत नहीं है और कहा कि वह "पूर्वचिन्तित हत्या" का एक कृत्य है। स्वराज ने कहा कि यदि पाकिस्तान ने मौत की सजा को लागू किया, तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में गंभीर परिणाम सामने आएगा। नरेन्द्र मोदी सरकार की विदेश नीति
नरेन्द्र मोदी सरकार की विदेश नीति को मोदी सिद्धान्त भी कहते हैं। २६ मई, २०१४ को सत्ता में आने के तुरन्त बाद से ही मोदी सरकार ने अन्य देशों के साथ सम्बन्धों को नया आयाम देने की दिशा में कार्य करना आरम्भ कर दिया। भारतीय विदेश सेवा
भारत सरकार की बाहरी-गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक राजनयिक सेवा के गठन का विचार योजना और विकास विभाग के सचिव, लेफ्टिनेंट-जनरल टी.जे. हटन द्वारा रिकॉर्ड किये गए दिनांक 30 सितम्बर 1944 के एक नोट से उत्पन्न हुआ था। जब इस नोट को विदेशी विभाग के पास उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया तो विदेश सचिव, ओलफ कैरोई ने अपनी टिप्पणियां एक विस्तृत नोट में प्रस्तावित सेवा की सीमा, संरचना और कार्यों के विस्तार से रिकॉर्ड की। कैरोई ने यह बताया था कि जिस तरह भारत एक स्वायत्त राष्ट्र के रूप में उभरा है, इसके लिए विदेश में प्रतिनिधित्व की एक ऐसी प्रणाली तैयार करना अनिवार्य है जो भावी सरकार के उद्देश्यों के साथ पूर्ण सामंजस्य बिठा सके। सुषमा स्वराज
अक्टूबर १९९८ में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, और १२ अक्टूबर १९९८ को दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। हालांकि, ३ दिसंबर १९९८ को उन्होंने अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया, और राष्ट्रीय राजनीति में वापस लौट आई। सितंबर १९९९ में उन्होंने कर्नाटक के बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के विरुद्ध चुनाव लड़ा। अपने चुनाव अभियान के दौरान, उन्होंने स्थानीय कन्नड़ भाषा में ही सार्वजनिक बैठकों को संबोधित किया था। हालांकि वह ७% के मार्जिन से चुनाव हार गयी। अप्रैल २००० में वह उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य के रूप में संसद में वापस लौट आईं। ९ नवंबर २००० को उत्तर प्रदेश के विभाजन पर उन्हें उत्तराखण्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्हें केन्द्रीय मंत्रिमंडल में फिर से सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में शामिल किया गया था, जिस पद पर वह सितंबर २००० से जनवरी २००३ तक रही। २००३ में उन्हें स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और संसदीय मामलों में मंत्री बनाया गया, और मई २००४ में राजग की हार तक वह केंद्रीय मंत्री रही। अशोक गहलोत
उन्‍होंने इन्दिरा गांधी, राजीव गांधी तथा पी.वी.नरसिम्‍हा राव के मंत्रिमण्‍डल में केन्‍द्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। वे तीन बार केन्‍द्रीय मंत्री बने। जब इन्दिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं उस समय अशोक गहलोत 2 सितम्‍बर, 1982 से 7 फ़रवरी 1984 की अवधि में इन्दिरा गांधी के मंत्रीमण्‍डल में पर्यटन और नागरिक उड्डयन उपमंत्री रहे। इसके बाद गहलोत खेल उपमंत्री बनें। उन्‍होंने 7 फ़रवरी 1984 से 31 अक्‍टूबर 1984 की अवधि में खेल मंत्रालय में कार्य किया तथा पुन: 12 नवम्‍बर, 1984 से 31 दिसम्‍बर, 1984 की अवधि में इसी मंत्रालय में कार्य किया। उनकी इस कार्यशैली को देखते हुए उन्‍हें केन्‍द्र सरकार में राज्‍य मंत्री बनाया गया। 31 दिसम्‍बर, 1984 से 26 सितम्‍बर, 1985 की अवधि में गहलोत ने केन्‍द्रीय पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्‍य मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके पश्‍चात् उन्‍हें केन्‍द्रीय कपड़ा राज्‍य मंत्री बनाया गया। यह मंत्रालय पूर्व प्रधानमंत्री के पास था तथा गहलोत को इसका स्‍वतंत्र प्रभार दिया गया। गहलोत इस मंत्रालय के 21 जून 1991 से 18 जनवरी 1993 तक मंत्री रहे। जून, 1989 से नवम्‍बर, 1989 की अल्‍प अवधि के बीच गहलोत राजस्‍थान सरकार में गृह तथा जन स्‍वास्‍थ्‍य अभियां‍त्रिकी विभाग के मंत्री रहे। सुषमा स्वराज
अम्बाला छावनी में जन्मी सुषमा स्वराज ने एस॰डी॰ कालेज अम्बाला छावनी से बी॰ए॰ तथा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से कानून की डिग्री ली। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पहले जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। आपातकाल का पुरजोर विरोध करने के बाद वे सक्रिय राजनीति से जुड़ गयीं। वर्ष २०१४ में उन्हें भारत की पहली महिला विदेश मंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जबकि इसके पहले इंदिरा गांधी दो बार कार्यवाहक विदेश मंत्री रह चुकी थीं। कैबिनेट में उन्हें शामिल करके उनके कद और काबिलियत को स्वीकारा। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री और देश में किसी राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता बनने की उपलब्धि भी उन्हीं के नाम दर्ज है। भारत के विदेश मंत्री
भारत के विदेश मंत्री या विदेश मंत्री भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का कार्य करता है जो भारत के विदेश सम्बंधित नीतियोँ को बनाता है। और वर्तमान में "सुब्रमण्यम जयशंकर" भारत के विदेश मंत्री हैं भारत के राज्य सचिव
उनके (या उनकी) महिमा हेतु भारत के प्रधान राज्य सचिव, जिन्हें भारत सचिव या भारतीय सचिव के रूप में भी जाना जाता था, एक ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री और ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य, अदन और बर्मा के शासन हेतु जिम्मेदार "भारत कार्यालय" के राजनीतिक प्रमुख थे। यह पद 1858 में बनाया गया था जब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और सम्पूर्ण भारत, देशी रियासतों को छोड़कर, लंदन में व्हाइटहॉल स्थित ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष प्रशासन के तहत लाया गया था, और ब्रिटिश साम्राज्य के तहत आधिकारिक औपनिवेशिक काल की शुरुआत हुई थी। भारत के प्रधान मंत्रियों की सूची
इंदिरा के बाद, भारत के प्रधानमन्त्री बने, उनके ज्येष्ठ पुत्र, राजीव गांधी, जिन्हें, ३१ अक्टूबर की शाम को ही कार्यकाल की शपथ दिलाई गयी। उन्होंने पुनः निर्वाचन करवाया और इस बार, कांग्रेस ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त कर, विजयी हुई। १९८४ के चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा में ४०१ सांसद संख्या का विशाल बहुमत प्राप्त किया था, जो कि किसी भी दल द्वारा प्राप्त किया गये बहुमत में से विशालतम संख्या है। ४० वर्ष की युवा आयु में प्रधानमन्त्री पद की शपथ लेने वाले राजीव गांधी, इस पद पर विराजमान होने वाले सबसे युवा व्यक्ति हैं। राजीव गांधी की हत्या के बाद, राष्ट्रीय मंच पर उभरे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जोकि राजीव गांधी की कैबिनेट में, वित्तमंत्री और रक्षामंत्री के पद पर थे। अपनी साफ़ छवि के लिए जाने जाने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने वित्तमंत्रीत्व और रक्षामंत्रीत्व के समय, भ्रष्टाचार, कला-बाज़ारी और टैक्स-चोरी जैसी समस्याओं के खिलाफ कई कदम उठाये थे, कहा जाता है कि इसीलिए विश्वनाथ प्रताप सिंह के बढ़ते प्रभाव को खतरा मान राजीव गांधी ने उन्हें मंत्रिमंडल से १९८७ में निष्कासित कर दिया था। १९८८ में उन्होंने जनता दल नमक राजनैतिक दल की स्थापना की, और अनेक कांग्रेस-विरोधी दलों की मदद से नेशनल फ्रंट नमक गठबंधन का गठन किया। १९८९ के चुनाव में कांग्रेस ६४ सीटों तक सीमित रह गयी, जबकि नेशनल फ्रंट, सबसे बड़ा गठबंधन बन कर उभरा। भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों के बाहरी समर्थन के साथ नेशनल फ्रंट ने सरकार बनाई, जिसका नेतृत्व विश्वनाथ प्रताप सिंह को दिया गया। वी.पी. सिंह के कार्यकाल में सामाजिक न्याय की दिशा में कई कदम उठाये गए , जिनमे से एक विवादास्पद निर्णय भी था, वी पी सिंह ने अनारक्षितों के राष्ट्रव्यापी उग्र विरोध को, सामाजिक समानता की तुलना में वरीयता देते हुए, अनदेखा कर, मंडल आयोग के अन्य पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण देने के सुझावों को मानते हुए, अन्य पिछड़े वर्ग में आने वाले लोगो के लिए भी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान पारित कराया। इसके अलावा, उन्होंने, राजीव गांधी के काल में, श्रीलंका में तमिल आतंकवादियों के खिलाफ जारी भारतीय शांति सेना की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी। अमृतसर के हरमिंदर साहिब में ऑपरेशन ब्लू स्टार हेतु क्षमा-याचना के लिए उनकी यात्रा, और उसके बाद के घटनाक्रमों ने बीते बरसों से पंजाब में तनाव को लगभग पूरी तरह शांत कर दिया था। परंतु अयोध्या में ""कारसेवा"" के लिए जा रहे लालकृष्ण आडवाणी की "रथ यात्रा" को रोक, आडवानी की गिरफ़्तारी के बाद, भाजपा ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। तब वी.पी.सिंह ने ७ नवंबर १९९० को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया। वी पी सिंह के इस्तीफे के बाद, उनके पुर्व साथी, चंद्रशेखर ने ६४ सांसदों के साथ समाजवादी जनता पार्टी गठित की और कांग्रेस के समर्थन के साथ, लोकसभा में बहुमत सिद्ध किया। परंतु उनका प्रधानमन्त्री काल, अधिक समय तक नहीं चल सका। कांग्रेस की समर्थन वापसी के कारण, नवंबर १९९१ में चंद्रशेखर का एक वर्ष से भी कम का कार्यकाल समाप्त हुआ, और नए चुनाव घोषित किये गए। भारत का प्रधानमन्त्री
इस पद की स्थापना, वर्त्तमान कर्तव्यों और शक्तियों के साथ, २६ जनवरी १९४७ को, संविधान के प्रवर्तन के साथ हुई थी। उस समय से वर्त्तमान समय तक, इस पद पर कुल १५ पदाधिकारियों ने अपनी सेवा दी है। इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले पदाधिकारी जवाहरलाल नेहरू थे जबकि भारत के वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें 26 मई 2014 को इस पद पर नियुक्त किया गया था। सुषमा स्वराज
सुषमा स्वराज (१४ फरवरी,१९५२- ०६ अगस्त, २०१९) एक भारतीय महिला राजनीतिज्ञ और भारत की पूर्व विदेश मंत्री थीं। वे वर्ष २००९ में भारत की भारतीय जनता पार्टी द्वारा संसद में विपक्ष की नेता चुनी गयी थीं, इस नाते वे भारत की पन्द्रहवीं लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता रही हैं। इसके पहले भी वे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में रह चुकी हैं तथा दिल्ली की मुख्यमन्त्री भी रही हैं। वे सन २००९ के लोकसभा चुनावों के लिये भाजपा के १९ सदस्यीय चुनाव-प्रचार-समिति की अध्यक्ष भी रही थीं। जसवंत सिंह
जसवंत सिंह भारतीय राजनीति के उन थोड़े से राजनीतिज्ञों में से हैं जिन्हें भारत के रक्षा मंत्री, वित्तमंत्री और विदेशमंत्री बनने का अवसर मिला। वे वाजपेयी सरकार में भारत के विदेश मंत्री बने, बाद में यशवंत सिन्हा की जगह उन्हें वित्तमंत्री बनाया गया।  सिंह ने 1960 के दशक में राजनीति में प्रवेश किया, अपने राजनीतिक जीवन के पहले कुछ वर्षों तक सीमित मान्यता को देखते हुए, जब तक कि उन्हें जनसंघ में आरंभ नहीं किया गया था। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में 1980 में सफलता का स्वाद चखा जब उन्हें पहली बार भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्य सभा के लिए चुना गया। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की अल्पकालिक सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो कि 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक चली। वाजपेयी के दो साल बाद फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद, वे भारत के विदेश मामलों के मंत्री बने। 5 दिसंबर 1998 से 1 जुलाई 2002 तक। विदेश नीति के लिए जिम्मेदार, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच उच्च तनाव से निपटा। जुलाई 2002 में वह फिर से वित्त मंत्री बने, यशवंत सिन्हा के साथ पदों को बदलते हुए। उन्होंने मई 2004 में वाजपेयी सरकार की हार तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया और सरकार के बाजार-अनुकूल सुधारों को परिभाषित करने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वर्ष 2001 के लिए उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया है। 19 अगस्त 2009 को, उनकी पुस्तक में उनकी टिप्पणी पर आलोचना के बाद उन्हें भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था, जिन्होंने कथित रूप से अपनी पुस्तक जिन्ना - भारत, विभाजन, स्वतंत्रता में पाकिस्तान के संस्थापक की प्रशंसा की थी। उनकी अंतिम प्रमुख स्थिति 2004 से 2009 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में थी।  उन्हें राजस्थान के बाड़मेर-जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र से 2014 के लोकसभा संसदीय चुनाव लड़ने के लिए पार्टी द्वारा टिकट से वंचित कर दिया गया था। बाद में उन्हें एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्दलिय चुनाव लड़ने का निर्णय लेने के बाद भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था,और इस चुनाव में इनका साथ निभाया वकिल स्वरूप सिंह राठौड़ ने और अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ होने के बावजूद भी वह अपनी पूर्व पार्टी के उम्मीदवार कर्नल सोनाराम चौधरी से हार गए। जसवंत सिंह वर्ष 2009 से 2014 तक दार्जिलिंग सीट से चुने गए थे। एच॰ डी॰ देवगौड़ा
1 99 6 के आम चुनावों में, पी॰ वी॰ नरसिम्हा राव की अध्यक्षता वाली कांग्रेस पार्टी निर्णायक रूप से हार गई लेकिन कोई अन्य पार्टी सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं जीत पाई। जब संयुक्त मोर्चा (गैर-कांग्रेस और गैर-भाजपा क्षेत्रीय पार्टियों का एक समूह) ने कांग्रेस के समर्थन से केंद्र में सरकार बनाने का फैसला किया, तब देवगौड़ा को अप्रत्याशित रूप से सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया और वह भारत के 11 वें प्रधान मंत्री बने। उन्होंने 1 जून 1 99 6 को भारत के प्रधान मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया और 11 अप्रैल 1 99 7 तक जारी रहे। इसके अलावा, वह संयुक्त मोर्चा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे, नीतिगत सत्ता के सभी घटकों की नीति बनाने वाली सर्वोच्च संस्था। भारत के गृह मंत्री
30 मई 2019 सेे अमित शाह भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। ब्रज कुमार नेहरू
नेहरू ने विश्व बैंक (1949) के कार्यकारी निदेशक के रूप में और वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में वितमंत्री (1954) के तौर पर कार्य किया। उन्होंने 1958 में "एड इण्डिया क्ल्ब" (Aid India Club) के निर्माण में सहायता की, जो उन दाता देशों का एक संघ था जो भारत के विकास के लिए 2000000 $ दान करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने विभिन्न देशों में भारत के राजदूत के रूप में राजनयिक की भूमिका भी निभाई और १९५१ में उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के महासचिव के पद का प्रस्ताव मिला जिसे उन्होंने त्याग दिया। नेहरू १९७३ से १९७७ तक लंदन में भारतीय उच्चायुक्त भी रहे। बृज १४ वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र निवेश समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद क्षतिपूर्ति सम्मेलन में ब्रिटेन के साथ 'स्ट्रलिंग बेलेंश' वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव हैमरशोल्ड की हवाई दुर्घटना में मौत के बाद कई यूरोपीय देश चाहते थे कि बीके नेहरू को इस पद के लिए चुना जाए, लेकिन कृष्ण मेनन के मनाने पर उन्होंने इस पद को त्याग दिया। हालांकि बाद में उन्हें अपनी इस भूल का ऐहसास हुआ और बर्मा के यू थान को यह पद मिला। आपातकाल के दौरान वो निजी तौर पर इन्दिरा गाँधी से उसे हटाने का अनुरोध करते रहे लेकिन सार्वजनिक तौर पर उन्होंने आपातकाल का समर्थन किया। इसी प्रकार वर्ष 1983 में जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो राज्य के चुने हुए नेता फ़ारूक अब्दुल्लाह को बर्ख़ास्त करने के मुद्दे पर उनका इन्दिरा गांधी से मतभेद हो गया जिसके बाद उनका तबादला गुजरात कर दिया गया जहाँ पूरी तौर पर शराबबंदी लागू थी। जाने माने पत्रकार इंदर मल्होत्रा ने उनसे पूछा कि आपने तबादला स्वीकार करने के बजाए अपने पद से त्यागपत्र क्यों नहीं दे दिया? तो उन्होंने उत्तर दिया था, "मैं एक हद से ज़्यादा इंदिरा गांधी को नाराज़ नहीं कर सकता था।" निरुपमा राव
निरुपमा मेनन राव (जन्म 6 दिसम्बर 1950) भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) की एक अधिकारी हैं, जिन्होने 31 जुलाई 2009 से 31 जुलाई 2011 तक विदेश मंत्रालय में भारतीय विदेश सचिव के रूप में कार्य कर चुकी हैं। भारतीय विदेश सेवा का इस सर्वोच्च पद पर पहुँचने वाली चोकिला अय्यर के बाद वे दूसरी महिला हैं। वे 1 अगस्त 2011 से 5 नवम्बर 2013 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत की राजदूत रह चुकी हैं। रुचिरा कंबोज
दिल्ली लौटकर, उन्होंने जून 1999 से मार्च 2002 तक विदेश मंत्रालय में विदेश सेवा कार्मिक और कैडर के प्रभारी उप सचिव और बाद में निदेशक के रूप में कार्य किया, जो मंत्रालय में इस प्रमुख प्रशासन पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कार्यकालों में से एक था। पी॰ चिदंबरम
पलनिअप्पन चिदंबरम (; जन्म - 16 सितंबर 1945) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध एक भारतीय राजनीतिज्ञ एवं भारत गणराज्य के पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री है। इसके अलावा चिदंबरम एक स्थापित कंपनी मामलों के वकील है जिन्होंने अब दिवालिया हो चुकी एनरॉन सहित कई प्रसिद्ध संस्थाओं के लिए पैरवी की है। पी॰ चिदंबरम केंद्र में पिछली दो कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकारों के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। पहले भी वह मई 2004 से नवंबर 2008 तक भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं। नवंबर 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमलों के पश्चात् विवादों में घिरे शिवराज पाटिल के इस्तीफे की वज़ह से चिदंबरम को भारत के गृह मंत्री बनाया गया था। गृह मंत्री के रूप में साढ़े तीन साल के कार्यकाल के बाद इन्हें मनमोहन सिंह सरकार में पुनः वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। कुमार तुहिन
श्री  कुमार तुहिन  को   २३ जून  २०१५  को  नामीबिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में  नियुक्त किया गया   और  उनका  कार्यकाल   अक्टूबर २०१८  में   पूरा  हुआ।     अपनी  कार्यावधि   में   श्री तुहिन ने  नामीबिया के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय  में   भारत की  सहायता से  सूचना   प्रौद्योगिकी केंद्र   की   स्थापना   की   नींव  रखी।     भारत  के  राष्ट्रपति  की  २०१६  में  नामीबिया  यात्रा  के  दौरान  नामीबिया सार्वजनिक प्रशासन और प्रबंधन संस्थान, (NIPAM) और भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के बीच   संपन्न   समझौता ज्ञापन के भारतीय पक्ष से हस्ताक्षर कर्ता  श्री तुहिन थे । सितम्बर  २०१८ में  भारतीय   लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी  एवं    नामीबिया सार्वजनिक प्रशासन और प्रबंधन संस्थान के   बीच संपन्न समझौता ज्ञापन के भारतीय पक्ष से हस्ताक्षर कर्ता भी  श्री तुहिन ही थे ।   भारत   और नामीबिया के सम्बन्ध,  विशेषकर आर्थिक एवं वाणिज्य सम्बन्ध, उनके कार्य काल में विशेष कर दृढ हुए।  श्री तुहिन को २६ सितम्बर २०१८ को हंगरी में भारत के राजदूत के पद पर  नियुक्त    किया गया। उन्होंने   यह इंगित किया है कि  आर्थिक संबंधों पर  कार्य   करना उनकी  एक  प्राथमिकता रहेगी।