केंद्रीय मंत्रीमंडल ने डीटीएच सेवाओं में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है?
डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट
भारत में डीटीएच ग्राहकों की संख्या अगले दो वर्षों में, यानी २०११ तक दोगुनी होकर ३.२ करोड़ के पार होने की संभावना है। वर्तमान में भारत में डीटीएच ग्राहकों की संख्या १.६ करोड़ है। आंकड़ों के अनुसार घरों में एलसीडी तथा एलईडी सेटों की संख्या में भी बढ़ोतरी के साथ ही भारत के उपभोक्ता बड़ी तेजी से केबल आपरेटर सेवा से डीटीएच की ओर जा रहे हैं। रिलायंस बिग टीवी के मुख्य मार्केटिंग अधिकारी उमेश राव के अनुसार, डीटीएच के प्रति उपभोक्ताओं की रुचि बढ़ने का मुख्य कारण उच्च गुणवत्ता वाली बिना बाधा की सेवा तथा घर पर संपूर्ण मनोरंजन का आनंद उठाने की आवश्यकता रही है। विशेषज्ञों के अनुसार आगामी २ वर्षों में एलसीडी टीवी सेटों की कीमतों में ३५ प्रतिशत की कमी संभावित है, ये सेट सीआरटी टीवी के बनिस्बत अधिक पसंद किए जा रहे हैं।
कर्नाटक
कर्नाटक राज्य का वर्ष २००७-०८ का सकल राज्य घरेलु उत्पाद लगभग २१५.२८२ हजार करोड़ ($ ५१.२५ बिलियन) रहा। २००७-०८ में इसके सकल घरेलु उत्पाद में ७% की वृद्धी हुई थी। भारत के राष्ट्रीय सकल घरेलु उत्पाद में वर्ष २००४-०५ में इस राज्य का योगदान ५.२% रहा था। कर्नाटक पिछले कुछ दशकों में जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के पदों में तीव्रतम विकासशील राज्यों में रहा है। यह ५६.२% जीडीपी और ४३.९% प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ भारतीय राज्यों में छठे स्थान पर आता है। सितंबर, २००६ तक इसे वित्तीय वर्ष २००६-०७ के लिए ७८.०९७ बिलियन ($ १.७२५५ बिलियन) का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ था, जिससे राज्य भारत के अन्य राज्यों में तीसरे स्थान पर था। वर्ष २००४ के अंत तक, राज्य में अनुद्योग दर (बेरोजगार दर) ४.९४% थी, जो राष्ट्रीय अनुद्योग दर ५.९९% से कम थी। वित्तीय वर्ष २००६-०७ में राज्य की मुद्रा स्फीति दर ४.४% थी, जो राष्ट्रीय दर ४.७% से थोड़ी कम थी। वर्ष २००४-०५ में राज्य का अनुमानित गरीबी अनुपात १७% रहा, जो राष्ट्रीय अनुपात २७.५% से कहीं नीचे है। २जी स्पेक्ट्रम मामला
किसी भी विभाग या संगठन में कार्य का एक विशेष ढांचा निर्धारित होता है, टेलीकाम मंत्रालय इसका अपवाद हो गया है। विभाग ने सीएजी कि रिपोर्ट के अनुसार नियमो कि अनदेखी के साथ साथ अनेक उलटफेर किये। २००३ में मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुसार वित्त मंत्रालय को स्पेक्ट्रम के आबंटन और मूल्य निर्धारण में शामिल किया जाना चाहिए। टेलीकाम मंत्रालय ने मंत्रिमंडल के इस फैसले को नजरंदाज तो किया ही आईटी, वाणिज्य मंत्रालयों सहित योजना आयोग के परामर्शो को कूड़ेदान में डाल दिया। प्रधानमंत्री के सुझावों को हवा कर दिया गया। यह मामला २००८ से चलता चला आ रहा है, जब ९ टेलीकाम कंपनियों ने पूरे भारत में आप्रेसन के लिए १६५८ करोड़ रूपये पर २जी मोबाईल सेवाओं के एयरवेज और लाईसेंस जारी किये थे। लगभग १२२ सर्कलों के लिए लाईसेंस जारी किये गए इतने सस्ते एयरवेज पर जिससे अरबों डालर का नुकसान देश को उठाना पड़ा। स्वान टेलीकाम ने १३ सर्कलों के लाईसेंस आवश्यक स्पेक्ट्रम ३४० मिलियन डालर में ख़रीदे किन्तु ४५ % स्टेक ९०० मिलियन डालर में अरब कि एक कंपनी अतिस्लास को बेच दिया। एक और आवेदक यूनिटेक लाईसेंस फीस ३६५ मिलियन डालर दिए और ६०% स्टेक पर १.३६ बिलियन डालर पर नार्वे कि एक कम्पनी तेल्नेतर को बेच दिया। स्वास्थ्य पर्यटन
भारत सरकार ने १८ दिसम्बर २०१७ को संसद में कहा था कि भारत में चिकित्सा पर्यटन का मूल्य वर्ष 2020 तक नौ अरब अमेरिकी डालर तक पहुंचने की उम्मीद है जो 2015 में तीन अरब डालर था। पर्यटन राज्य मंत्री के जे अल्फोंस ने लोकसभा को एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि भारत पिछले कुछ वर्षों में एक प्रमुख चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र के रूप में उभरा है। उन्होंने यह भी कहा कि वाणिज्य मंत्रालय की 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत शीर्ष छह चिकित्सा-मूल्य-पर्यटन गंतव्य में शामिल है जिसमें थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ताईवान और मैक्सिको भी शामिल हैं। आईबीएम
2005-06 में आईबीएम इंडिया का घरेलू राजस्व 60% तक बढ़ गया, जिससे यह भौगोलिक और व्यवसायों के पूरे आईबीएम पोर्टफोलियो में उच्चतम विकास क्षेत्रों में से एक बन गया। आईबीएल इंडिया, एचसीएल टेक्नोलॉजीज [उद्धरण वांछित] की जगह लेने वाला देश का सबसे बड़ा घरेलू आईटी प्लेयर है। यह उल्लेख करने योग्य है कि एयरटेल, भारत की सबसे बड़ी निजी दूरसंचार कंपनी जिसने आईबीएम को अपने पूरे नेटवर्क और आईटी बैकबोन की आउटसोर्सिंग के लिए रणनीतिक भागीदार के रूप में चुना था - शुरू में लगभग 750 मिलियन डॉलर का एक सौदा, ने इसे पांच साल के लिए नवीनीकृत करने का फैसला किया है, जिससे ऑर्डर कम हो जाता है। मार्च 2014 के अंत में समाप्त होने वाले आधे से अधिक आकार के द्वारा। [९] भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्धारा कोलकाता एवं चेन्नई के वायु यातायात नियंत्रण केंद्रों पर देशज प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके आटोमेटिक डिपेंडेंस सर्विलांस सिस्टम (ए डी एस एस) के सफल कार्यान्‍वयन ने भारत को दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में इस उन्‍नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाला पहला देश होने का गौरव प्रदान किया जिससे उपग्रह आधारित संचार प्रणाली का प्रयोग करके महासागरीय क्षेत्रों के ऊपर वायु ट्रैफिक का प्रभावी नियंत्रण संभव हुआ है। उपग्रह संचार लिंक के साथ रिमोट कंट्रोल्ड वी एच एफ कवरेज के प्रयोग ने हमारे ए टी एम एस को और मजबूती प्रदान की है। वी-सैट अधिष्‍ठापनों द्धारा 80 स्थाननों को जोड़ने से बड़े पैमाने पर वायु ट्रैफिक प्रबंधन में वृद्धि होगी और बदले में एयरक्राफ्ट के प्रचालन की सुरक्षा में वृद्धि होगी। इसके अलावा, हमारे वृहद एयरपोर्ट नेटवर्क पर प्रशासनिक एवं प्रचालनात्मक नियंत्रण संभव होगा। मुम्‍बई, दिल्‍ली एवं इलाहाबाद के विमानपत्तनों पर निष्पादन आधारित नेविगेशन (पीएनबी) प्रक्रिया पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है तथा अन्य विमानपत्तनों पर चरणबद्ध ढंग से इसको लागू करने की संभावना है। नोएडा
नैसकॉम के अनुसार, भारत दुनिया में तकनीकी स्टार्टअप का तीसरा सबसे बड़ा आधार है। वर्तमान में भारत में 4,100 से अधिक स्टार्टअप उद्यम हैं, और उद्योग के विशेषज्ञ बताते हैं कि 2020 तक स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 11,500 होने की उम्मीद है। 2016 में भारतीय स्टार्टअप द्वारा उठाए गए कुल US $ 1.8 बिलियन में से आधे से अधिक का निवेश किया गया था। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में। 2000 के दशक के उत्तरार्द्ध की आर्थिक मंदी
15 सितंबर 2008 को चीन ने 2002 के बाद से पहली बार अपने ब्याज दरों में कटौती की। इंडोनेशिया ने अपने ओवरनाइट रेपो रेट को दो प्रतिशत अंक घटाकर 10.25 प्रतिशत पर ला दिया, यह वही दर है जिसपर वाणिज्यिक बैंक सेन्ट्रल बैंक से ओवरनाइट फंड उधार ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में तकरीबन 1.5 बिलियन की धनराशि डाली जो बाजार की अनुमानित आवश्यकता से करीब तीन गुना ज्यादा थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनार्वित्तीय ऑपरेशन के जरिये लगभग 1.32 बिलियन का योगदान किया, यह कम से कम एक महीन में सबसे अधिक था। 9 नवम्बर 2008 को 2008 की चीनी आर्थिक प्रोत्साहन योजना पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित 4 ट्रिलियन आरएमबीयुआन (RMB¥) (586 बिलियन डॉलर) का एक स्टिमुलस पैकेज है जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को वैश्विक वितीय संकट से बचाने के लिए उनके द्वारा उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। सरकार की वेबसाइट पर एक बयान में कहा गया कि स्टेट काउंसिल ने वर्ष 2010 के अंत तक बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) और सामाजिक कल्याण में 4 ट्रिलियन युआन (586 अरब डॉलर) के निवेश की एक योजना को मंजूरी दी थी। इस स्टिमुलस पैकेज को हाउसिंग, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण, उद्योग, आपदा पुनर्निर्माण, आमदनी बढाने, करों में कटौती और वित्तीय सहायता जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा. वित्तीय सेवाएँ
विदेशी मुद्रा सेवाएं दुनिया भर के कई बैंकों और विशेषज्ञ विदेशी मुद्रा दलालों द्वारा प्रदान की जाती हैं। विदेशी मुद्रा सेवाओं में शामिल हैं: २००९ के अनुसार लंदन ने 36.7% वैश्विक मुद्रा लेनदेन संभालता है- यूएस$ 1.85 ट्रिलियन का औसत दैनिक कारोबार- न्यूयॉर्क की तुलना में लंदन में अधिक अमेरिकी डॉलर का कारोबार होता है, और यूरोप के हर दूसरे शहर की तुलना में सबसे अधिक यूरो का कारोबार होता है। न्यूयॉर्क शहर निवेश सेवाओं का सबसे बड़ा केंद्र है, इसके बाद लंदन है। संयुक्त राज्य अमेरिका, और उनके बाद जापान और यूनाइटेड किंगडम में दुनिया का सबसे बड़ा बीमा बाजार हैं। भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध
संयुक्त राज्य अमेरिका 10 बिलियन डॉलर (कुल विदेशी निवेश का 9 प्रतिशत के लिए लेखांकन) के प्रत्यक्ष निवेश के साथ भारत का सबसे बड़ा निवेश भागीदार भी है। अमेरिकियों ने एशियाई देश के बिजली उत्पादन, दूरसंचार, बंदरगाहों, सड़कों, पेट्रोलियम अन्वेषण और प्रसंस्करण, और खनन उद्योगों में उल्लेखनीय विदेशी निवेश किया है। स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता
एकमात्र एजेंसी जिसने चिंता व्यक्त की है वह एफडीए है। एफडीए के डिजिटल हेल्थ के एसोसिएट सेंटर के निदेशक बकुल पटेल ने मई 2017 में कहा है। “हम ऐसे लोगों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके पास उत्पाद के पूर्ण जीवन चक्र के साथ विकास का अनुभव है। हमारे पास पहले से ही कुछ वैज्ञानिक हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जानते हैं, लेकिन हम ऐसे पूरक लोग चाहते हैं जो आगे देख सकें और देखें कि यह तकनीक कैसे विकसित होगी। " स्वास्थ्य के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस() पर संयुक्त ITU-WHO फोकस समूह ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई अनुप्रयोगों के परीक्षण और बेंचमार्किंग के लिए एक मंच बनाया है। नवंबर 2018 तक, आठ उपयोग मामलों को बेंचमार्क किया जा रहा है, जिसमें हिस्टोपैथोलॉजिकल इमेजरी से स्तन कैंसर के जोखिम का आकलन करना, साँप की छवियों से विष-रोधी चयन का मार्गदर्शन करना और त्वचा के घावों का निदान करना शामिल है। सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज़
विदेशी मुद्राओं की तुलना भारतीय मुद्रा में आई गिरावट से भारी दबाव पैदा हुआ। बाजार के जिन क्षेत्रों में अब तक विकास देखा जा रहा था, वो मंदी की मार से बुरी तरह प्रभावित थे। साथ ही, आउट-सोर्सिंग को लेकर अमेरिकी सरकार ने जो रवैया अपना रखा है, उससे आने वाले समय में परेशानी और भी बढ़ सकती है। ऐसे में आईटी के अलावा आधारभूत ढांचा, ऊर्जा, आदि क्षेत्रों में निवेश करके कंपनी के विकास दर को बनाए रखा जा सकता है। मेक इन इंडिया
इसके माध्यम से सरकार भारत में अधिक पूँँजी और तकनीकी निवेश पाना चाहती है। इस परियोजना के शुरू होने के बाद सरकार ने कई क्षेत्रों में लगी FDI (Foreign Direct Investment) की सीमा को बढ़ा दिया है लेकिन सामरिक महत्व के क्षेत्रों जैसे अंतरिक्ष में 74% ,रक्षा-49% और न्यूज मीडिया 26% को अभी भी पूरी तरह से विदेशी निवेश के लिए नही खोला है। वर्तमान में, चाय बागान में एफडीआई के लिए कोई प्रतिबन्ध (प्रतिबंध) नहीं है। अजीतगढ़
राज्य के आईटी क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के प्रयास में, पंजाब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी निगम (पंजाब इन्फोटेक) ने मोहाली को आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक हब के रूप में विकसित करने की योजना की घोषणा की है। पंजाब के स्थानीय सरकार के मंत्री उद्योग और वाणिज्य, मनोरंजन कालिया ने कहा कि पंजाब इन्फोटेक राज्य में जमीनी स्तर पर आईटी को लागू करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। कालिया ने कहा कि पंजाब इन्फोटेक ने पंजाब में बीपीओ प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी की थी। सेंटर ऑफ़ एडवांस लर्निंग इन कंप्यूटर (Cal-C) की 181 से अधिक फ्रैंचाइज़ी पहले से ही पूरे पंजाब में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान कर रही हैं, ताकि इस क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव शक्ति की बढ़ती आवश्यकता को पूरा किया जा सके। कालिया के अनुसार, पंजाब क्षेत्र से सॉफ्टवेयर निर्यात में जबरदस्त वृद्धि हुई, जो 2006-07 में 500.38 करोड़ से बढ़कर 2007-08 में 666.44 करोड़ हो गई। मोहाली में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ़ इंडिया स्कीम (STPI) के तहत कुल 257 सॉफ्टवेयर निर्यात इकाइयाँ पंजीकृत की गई हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने एक और एसटीपीआई केंद्र को मंजूरी दी थी, जिसे पटियाला में स्थापित करने का प्रस्ताव था। कालिया ने कहा कि पंजाब ने महसूस किया था कि बीपीओ और आईटीईएस उद्योग राज्य के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र हैं। पंजाब के बीपीओ उद्योग ने इस क्षेत्र में कार्यरत 10,000 से अधिक पेशेवरों के साथ महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस क्षेत्र के काफी सारे पेशेवर गुड़गांव, बैंगलोर और अन्य शहरों में स्थित बीपीओ फर्मों में भी काम कर रहे हैं। अध्याय 13 राष्‍ट्रीय उद्यमशीलता और लघु कारोबार विकास संस्‍थान
बाजार की जरूरतों के आधार पर कौशलों की पहचान की गई है, ताकि ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को रोजगार मिल सके। संस्‍थान को आशा है कि भागीदारों में कम से कम 25 प्रतिशत को इसी वित्‍त वर्ष के अंदर रोजगार मिल जाएगा। जिन कौशलों की पहचान की गई है, वे हैं- होटलों में कमरों का रख-रखाव और अतिथियों का सत्‍कार, खुदरा व्‍यापार प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी से चलने वाली सेवाएं, हल्‍की इंजीनियरी, फैशन डिजाइन, कृत्रिम जवाहरात और शृंगार तथा सौंदर्य प्रसाधिका। इनमें से ज्‍यादा प्रशिक्षण कार्यक्रम ‘प्रशिक्षण संस्‍थानों को सहायता’ कार्यक्रम के तहत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किये जा रहे हैं। भाग लेने वालों को स्‍व-रोजगार के लिए प्रोत्‍साहित किया जाता है या उन्‍हें राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना के तहत सहायता दी जाती है। राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना को भी मंत्रालय चला रहा है। जिला प्रशासन, उद्योग और कारोबार एसोसिएशनों, बैंकों और नौकरी दिलाने वाली एजेंसियों को भी इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय परीक्षण सेवा (भारत)
भारत में पहली बार, विभिन्न शिक्षा आयोगों एवं राषट्रीय शिक्षा नीति/कार्य-योजना (1986) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (राममूर्ति समिति, 1990) एवं केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति (1992) विचारित देश की परीक्षण आवश्यताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण सेवा (National testing service / NTS) का गठन किया गया है। इस महत्त्व्पूर्ण योजना को कार्यान्वित करने का दायित्व परीक्षण एवं मूल्यांकन केन्द्र (सी.टी. एण्ड ई.) को सौंपा गया है। योजना आयोग की स्वीकृति के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय (भाषा विभाग), भारत सरकार ने 09/07/06 से प्रारंभिक कार्य करने की अनुमति देने के साथ ही 11वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग ५० करोड़ रूपये व्यय करने का व्यवधान इस परियोजना के लिए किया है। भारत सरकार की नई दूरसंचार नीति
निजी आई एस पी इन्टरनेट प्रोटोकॉल (आई पीश्) का प्रयोग करेंगे तथा उस इन्टरनेट सेवा दाता (डी ओ टी / एम टी एन एल / अन्य आई एस पी) की तकनीकी अपेक्षाओं को पूरा करेगा जिसके साथ वह संबध्द है निजी आई एस पी द्वारा प्रयुक्त उपकरण सेवा दाता पर लागू अंत;पृष्ठ / प्रोटोकॉल आपेक्षाओं के अनुरूप होंगे। अंत;पृष्ठ अपेक्षाएँ  (1) ग्राहक डायल अप ऐक्सेस  मोडेम अंत;पृष्ठ के लिए पी एस टी जाल पर 2 वायर ऐक्सेस आई एस डी जाल मूल तथा प्राथमिक दर अंत;पृष्ठों पर 2 वायर डायल अप एक्सेस मेक इन ओडिशा
मेक इन ओडिशा ओड़ीशामें औद्योगिक विकास केलिये ओडिशा सरकारके द्वारा शुरू की गयी एक योजना हे । प्रमुख निवेशकों को राज्य में कर रहे हैं, एनटीपीसी, एमसीएल, सेल, टाटा स्टील, टीसीएस, अदानी, जेएसपीएल, पीपीएल, आईओसीएल और कई और अधिक. 80 से अधिक कंपनियों के निवेश और राज्य प्राप्त हुआ है निवेश के लायक Rs 2,03,270 करोड़ (30 बी अमरीकी डालर). प्रमुख निवेश के क्षेत्र में कर रहे हैं, यह खाद, पेट्रो रसायन, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं, ईएसडीएम, धातु और खनिज, विनिर्माण, कपड़ा और पर्यटन. बनाने में ओडिशा कॉन्क्लेव होता है, द्वि-सालाना । वहाँ रहे हैं दो कर ओडिशा में देखता है के साथ पूरा करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों और तीसरे संस्करण के बीच आयोजित किया जाएगा 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2020. राजस्व आसूचना निदेशालय
डीआरआई 50 से अधिक अन्य क़ानूनों के अलावा सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों को लागू करता है, जिसमें एनडीपीएस अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, डब्ल्यूएमडीपी आदि शामिल हैं। डीआरआई कैबिनेट सचिवालय के नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, काले धन पर विशेष जांच दल, शेल कंपनियों पर टास्क फोर्स, राष्ट्रीय सुरक्षा पर मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC), गृह मंत्रालय/NIA के विशेष विंगों के साथ-साथ वामपंथी उग्रवाद वित्तपोशण, आतंकवाद वित्तपोषण, तटीय सुरक्षा, नकली भारतीय मुद्रा आदि पर बने विभिन्न अंतर-मंत्रालयी समितियां का भी एक हिस्सा है। 2020 विशाखपट्नम गैस रिसाव
डेक्कन क्रॉनिकल के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के दो विशेषज्ञों, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के निदेशक डॉक्टर अंजन रे और एक उद्योग विशेषज्ञ शांतनु गीते ने संयंत्र की भंडारण सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। स्टाइलर के एक विशेषज्ञ डॉक्टर रे ने सरकार से सिफारिश की कि सामग्रियों को तुरंत सुविधाओं से हटा दिया जाना चाहिए। 11 मई 2020 को, आंध्र प्रदेश सरकार ने कंपनी को देश से 13,000 मीट्रिक टन (MT) सामग्री निकालने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने शिपिंग मंत्रालय की मदद से दो जहाजों की व्यवस्था की, क्रमशः 8,000 MT और 5,000 MT को कंपनी के मुख्यालय सियोल में ले जाने के लिए आंध्र प्रदेश के उद्योगों के मंत्री मेकापति गौथम रेड्डी ने कहा कि विशेषज्ञों के निरीक्षण से प्रारंभिक निष्कर्ष से पता चलता है कि भंडारण सुविधाओं को लंबे समय तक सामग्री रखने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। हालांकि, प्लांट कर्मियों ने दावा किया कि सामग्री को हर 10 से 15 दिनों में खाली कर दिया जाता है और निर्धारित अवधि से अधिक संग्रहीत नहीं किया जाता है। लगभग 200-250 परिवारों को संयंत्र के चारों ओर पांच किलोमीटर (3.1 मील) के दायरे में गांवों से निकाला गया था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 300 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए ₹ 1 करोड़ (US $ 140,000) की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। भारत संचार निगम लिमिटेड
एनडीए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की संचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल को फिर से खड़ा करने की कोशिश की है। इसी कड़ी में बीएसएनएल ने रोमिंग फ्री करके नए ग्राहकों को जोड़ने की कवायद शुरू की है। पूर्व में बीएसएनएल एवं एमटीएनएल रात में लैंडलाइन फोन से फ्री कॉल करने की सुविधा दे चुका हैं। संचार मंत्रालय के अनुसार पिछले एक साल के दौरान दोनो कंपनियों के राजस्व में सुधार आना शुरू हो गया है। बीएसएनएल के अग्रणी है भारत में ग्रामीण टेलीफोन है। बीएसएनएल ने हाल ही में 80 % अमरीकी डालर के 580 मी (भारतीय रुपया 2500 करोड़ रुपए) भारत सरकार की ग्रामीण टेलीफोन परियोजना की प्राप्त किया है दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अगस्‍त 2013 में स्‍वीकृत ग्रामीण विद्युतीयकरण से संबंधित शेष कार्य के लिए वर्तमान में 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत आरजीजीवीवाई के चल रहे कार्यों को दीनदयाल उपाध्‍याय ग्राम ज्‍योति योजना में सम्मिलित किया जाएगा। इस कार्य के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 39,275 करोड़ रूपये की लागत को मंजूरी दी है, जिसमें 35,477 करोड़ रूपये की बजट सहायता भी शामिल है। 43,033 करोड़ रूपये के कुल प्रावधान के अतिरिक्‍त परिव्‍यय राशि भी दीनदयाल उपाध्‍याय ग्राम ज्‍योति योजना में सम्मिलित जाएगी।  दीनदयाल उपाध्‍याय ग्राम ज्‍योति योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण की अवधि में सुधार का लक्ष्य है। इसके साथ ही अधिक मांग के समय में लोड में कमी, उपभोक्‍ताओं को मीटर के अनुसार खपत पर आधारित बिजली बिल में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अधिक सुविधा दी जा सकेगी। देवी अहिल्याबाई होल्कर अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र
इंदौर विमानतल के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन १४ फ़रवरी २०१२ को किया गया। इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने १३५ करोड़ रुपए की लागत से बनाया। यह प्रति घंटे ७०० यात्रियों को सेवा देने में सक्षम है। नया टर्मिनल आधुनिक एस्केलेटर और उच्च तकनीक हैंडलिंग प्रणाली से सुसज्जित है। यह हर दिन ४६ उड़ानों की गतिविधियों को पूरा करेगा। प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय परिचालन के लिये तैयारी में, यहाँ १६ चेक - इन पटल, १६ आव्रजन पटल (प्रस्थान के लिए चार और आगमन के लिए १२) और सीमा शुल्क के लिए चार पटल व इसके अलावा सुरक्षा के लिए ५६९ सीसीटीव्ही कॅमेरा और एक्स - रे मशीनें होंगी। अगर सुविधाओं की बात करें, तो यहाँ सामान के लिए भी दो लिफ्ट और दो ​​एस्केलेटर कन्वेयर बेल्ट होंगे। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार, यहाँ एक एटीएम, एक किताबों की दुकान और एक फूड कोर्ट भी होगा। मेक इन इंडिया
अगस्त 2014 में, भारत की कैबिनेट रक्षा क्षेत्र में 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और रेलवे के बुनियादी ढांचे में 100% की अनुमति दी। रक्षा क्षेत्र में पहले से अनुमति 26% एफडीआई और एफडीआई रेलवे में अनुमति नहीं थी। यह भारत की सैन्य आयात नीचे लाने की आशा में था। इससे पहले, एक भारतीय कंपनी में 51% हिस्सेदारी का आयोजन किया गया होगा, यह बदल गया था तो यह है कि कई कंपनियों के 51% पकड़ सकता है। [8] भूटान में स्वास्थ्य
भूटान का संविधान रॉयल सरकार को "सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण" सुनिश्चित करने के साथ, "आधुनिक और पारंपरिक दोनों दवाओं में बुनियादी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक मुफ्त पहुंच" प्रदान करने का आरोप लगाता है ।  स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1970 के दशक से भूटान में सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की पंचवर्षीय योजनाओं (FYP) के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे और सेवाओं की योजना और विकास किया जाता है। दूसरे लोकतांत्रिक तरीके से नियुक्त स्वास्थ्य मंत्री ल्योनपो टंडिन वांगचुक स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रमुख हैं। भूटानी कानून के दो प्रमुख टुकड़े कर्मियों और दवाओं के लिए एक रूपरेखा स्थापित करते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य परिषद अधिनियम 2002 चिकित्सा और स्वास्थ्य परिषद को एक कानूनी इकाई के रूप में मेडिकल स्कूलों, पाठ्यक्रमों और पेशेवर क्रेडेंशियल्स को विनियमित करने के लिए शामिल करता है। मेडिसिन अधिनियम 2003 में भूटान मेडिसिन्स बोर्ड और ड्रग्स तकनीकी सलाहकार समिति की स्थापना की गई है। यह अधिनियम भूटानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी और ड्रग इंस्पेक्टरों की टीमों सहित कई सहायक संगठनों को अधिकृत करता है। इन एजेंसियों दवाओं, दवाओं, और यहां तक कि पर कानून प्रवर्तन अधिकार है मूल्य नियंत्रण है, लेकिन भीतर काम करना होगा भूटान के कानूनों । कानून के दोनों टुकड़ों में उनकी विषय वस्तु के लिए जर्मेन के अपराध शामिल हैं, जो दंड संहिता के पूरक हैं। 2013 तक, भूटान में 32 अस्पताल थे। अधिकांश के अपवाद के साथ कम से कम एक अस्पताल था। थिम्पू में 5 अस्पताल थे, जबकि चूखा, समतसे, और ट्रैशिगंग जिले में एक-एक था। 3. प्रत्येक डोंगोंगखाग में कई छोटी चिकित्सा सुविधाएं थीं, और थिम्पू में एक स्वदेशी अस्पताल सुविधा उपलब्ध थी। इन अस्पतालों और छोटी सुविधाओं को तेरह श्रेणियों में 3,756 स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा समर्थित किया गया था: 244 डॉक्टर; 957 नर्स; 92 नर्स के सहायक; 505 "स्वास्थ्य कार्यकर्ता?" 35 स्वास्थ्य अधिकारी और सहायक; 41 ड्रमंगशो (पारंपरिक चिकित्सक); 52 स्मेंपा (पारंपरिक चिकित्सक); 12 फार्मासिस्ट; 79 फार्मेसी सहायक और तकनीशियन; 13 लैब टेक्नोलॉजिस्ट; 549 अन्य तकनीशियन और सहायक; और 1,601 प्रशासनिक और सहायक कर्मचारी है। 2 मई, 2011 को, भूटान ने अपना टेलीफ़ोनिक हेल्थ हेल्प सेंटर (HHC) लॉन्च किया, जो पहले दो महीनों में सफल साबित हुआ था। एचएचसी की संख्या 112 है। एचएचसी दो सेवाएं प्रदान करता है: आपातकालीन प्रतिक्रिया और हेल्थकेयर हेल्पलाइन, दोनों लैंड और मोबाइल फोन के माध्यम से सुलभ। जीपीएस और जीआईएस तकनीक से लैस, राज्य के चारों ओर 59 आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियनों के साथ 37 स्थानों पर 61 एम्बुलेंस द्वारा आपातकालीन प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं। हेल्थकेयर हेल्पलाइन चिकित्सा सलाह का वितरण करती है। = सन्दर्भ = आत्मनिर्भर भारत
अनुकूलित आत्मनिर्भरता जो उभरी, वैश्वीकृत दुनिया के साथ जुड़ने और चुनौती देने के लिए तैयार थी, वह पिछले दशकों के स्वतंत्रता पूर्व स्वदेशी आंदोलन से विपरीत थी। हालाँकि, स्वदेशी को भी 'वोकल फॉर लोकल' जैसे नारों के साथ रूपांतरित किया गया है, साथ ही साथ वैश्विक अंतर्संबंध को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य इसे समेटना है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बताती है, "मोदी की नीति का उद्देश्य घरेलू बाजार में आयात को कम करना है, लेकिन साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को खोलना और दुनिया के बाकी हिस्सों में निर्यात करना है"।  मोदी सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को आर्थिक रूप से सक्ष्म बनाने के लिए इसकी परिभाषा में संशोधन किया है। सूक्ष्म या माइक्रो इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 1 करोड़ रुपये और टर्नओवर 5 करोड़ रुपये होना चाहिए। लघु इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 10 करोड़ रुपये और टर्नओवर 50 करोड़ रुपये होना चाहिए। मध्यम इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 50 करोड़ रुपये और 250 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र
भारतीय उड्डयन उद्योग के ऊंचाइयों को छूते समय में एवं विभिन्न निम्न-लागत निजी सेवाओं के उद्योग में आगमन से, विमानक्षेत्र ने यात्री संख्या एवं यातायात में एक बड़ी उछाल का सामना किया। इनके कारण अन्य विमानक्शःएत्रों सहित इस हवाई अड्डे के सामने भी बड़ी कठिनाइयाँ आयीं। टर्मिनल १ की अनुमानित क्षमता ७१.५ लाख यात्री प्रति वर्ष है। हालांकि वर्ष २००५-०६ के दौरान वास्तविक यात्री आवागमन १ करोड़ ४० लाख रहा। अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल (टर्मि.२) को मिलाकर विमानक्षेत्र की कुल यात्री क्षमता १ करोड़ २५ लाख यात्री प्रति वर्ष रही, जबकि २००६-०७ में कुल यात्री संख्या १.६५ करोड़ यात्री प्रति वर्ष थी। वर्ष २००८ में, विमानक्षेत्र में कुल यात्री संख्या २.३९ करोड़ तक जा पहुंची। दिल्ली का हवाई अड्डा दुनिया में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक आंका गया है। दिल्ली की आर्थिक सुदृढ़ता बनाये रखने में इसका बड़ा योगदान है। आंकड़ों के अनुसार यहां पांच लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। भारत के ("एनसीएईआर") द्वारा किए गए एक अध्ययन से ज्ञात हुआ है: "दिल्ली का इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र लगभग 5.16 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है, जो अमेरिका में हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कार्यरत लोगों के मुकाबले 18 प्रतिशत अधिक है।" राजधानी दिल्ली और भारत के आर्थिक विकास और रोजगार पर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानक्षेत्र के प्रभाव का आकलन करने के लिए भारत में अपनी तरह के इस पहले अध्ययन में कहा गया, "दिल्ली हवाई अड्डे पर रोजगार राष्ट्रीय रोजगार का 0.11 प्रतिशत और राज्य में रोजगार का 8.47 प्रतिशत है।" 2021 में भारत
• रक्षा मंत्रालय ने आईआईटी-कानपुर की मदद एक से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) - संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लिकेशन का शुभारंभ किया।थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीतिभारत के स्नायविक रोग बोझब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्री की घोषणा स्वीकृतITRA और गुजरात सरकार के बीचजलीय पारिस्थितिक तंत्र में डिटर्जेंट पदचिह्न 4 राम मनोहर लोहिया अस्पताल
यह अस्पताल नई दिल्ली एवं केन्द्रीय दिल्ली की जनता के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों तथा दिल्ली के बाहर से आने वाले रोगियों को भी उपचार संबंधी सेवाएँ उपलब्ध कराता है। इसके उपचर्या गृह में के.स.स्वा.यो. (CGHS) के लाभार्थियों के लिए 71 बिस्तर हैं जिसमें मातृत्व उपचर्यागृह भी शामिल है। यह पूर्णतया भारत सरकार द्वारा (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) द्वारा वित्त पोषित है। इस अस्पताल के आपातकालीन विभाग में आने वाले किसी भी रोगी के उपचार के लिए इन्कार नहीं किया जाता। यहाँ एक नॉन-इन्वेसिव हृदयरोग प्रयोगशाला एवं हृदयकैथ प्रयोगशाला है, जिसमें टीएमटी, ईको-कार्डियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी एवं पेस मेकर लगाने की सुविधा उपलब्ध है। हृद वक्ष वाहिका शल्यचिकित्सा, तंत्रिका शल्यचिकित्सा की सुविधाएं इस अस्पताल में उपलब्ध हैं। इस अस्पताल में कायचिकित्सा, शल्यचिकित्सा, अस्थिरोग एवं बालरोग संबंधी आपातकालीन सेवाएँ 24 घन्टे उपलब्ध होती हैं। अन्य विशेषज्ञता संबंधी सेवाएं भी संबंधित विशेषज्ञ को बुलाए जाने पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रयोगशाला, एक्स-रे, सी.टी.स्कैन, अल्ट्रासाऊंड ब्लड-बैंक एवं एम्बुलेंस जैसी सभी सहायक सेवाएं 24 घन्टे उपलब्ध रहती हैं। गम्भीर हृदय रोगियों एवं गैर-हृद रोगियों के लिए इस अस्पताल में एक हृद-देखभाल एकक एवं गहन देखभाल एकक उपलब्ध हैं। अस्पताल में आपदा क्रियान्वयन योजना (disaster action plan) लागू की गई है जिसके अन्तर्गत यहाँ आपदा विस्तर उपलब्ध हैं जिन्हें वड़ी संख्या में हताहत रोगियों के लिए अथवा आपदा के समय प्रयोग में लाया जाता है। भारत 22
भारत 22 एक नया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) है जिसका उद्घाटन ४ अगस्त २०१७ को भारत के तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने किया। ‘भारत 22’ में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 22 शेयर शामिल हैं। पोर्टफोलियो विविधता से भरे इस ईटीएफ में छह सेक्टर (बुनियादी सामग्री, ऊर्जा, वित्त, एफएमसीजी, औद्योगिक इकाइयां एवं उपयोगिता उपक्रम) शामिल हैं। मॉरिशस
ए डी बी नेटवर्क की योजना पूरे मॉरीशस में लोगों को वायरलेस इंटरनेट पहुँचाने की है, अभी तक यह पहुँच द्वीप के 60% क्षेत्र और 70% जनसंख्या के पास है।  भारत के कुल 10.98 अरब अमरीकी डालर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में मॉरीशस का स्थान पहला है। शीर्ष 2000 और जनवरी 2005 के बीच होने वाला मॉरीशस का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मुख्यत: बिजली के उपकरण, दूरसंचार, ईंधन, सीमेंट और जिप्सम उत्पाद तथा सेवा क्षेत्र (वित्तीय और गैर वित्तीय) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आकर्षित है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
पहल योजना ने मार्च तक 145.4 मिलियन सक्रिय एलपीजी उपभोक्ताओं के 118.9 मिलियन को कवर किया था, जैसा कि पेट्रोलियम मंत्री ने संसद में बताया था। इस प्रकार, डीबीटी भारत के लिए "गेम चेंजर" बन गया है, एलपीजी सब्सिडी के मामले में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, अरविंद सुब्रमण्यम के मुख्य आर्थिक सलाहकार का दावा है, डीबीटी की बिक्री में 24% कमी हुई है सब्सिडी वाले एलपीजी, " लाभार्थियों" को शामिल नहीं किया गया था। सरकार की बचत 2014-15 में ₹ 127 बिलियन (यूएस $ 2.0 बिलियन) की थी। संशोधित योजना की सफलता ने ईंधन विपणन कंपनियों को नवंबर 2014 से जून 2015 तक लगभग 80 बिलियन (1.2 बिलियन अमरीकी डॉलर) की बचत करने में मदद की, तेल कंपनी के अधिकारियों ने कहा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए डीबीटी सितंबर 2015 में शुरू हो जाएगा। ताइवान की अर्थव्यवस्था
सन २०१८ में दूरसंचार, वित्तीय सेवाएँ और उपयोगी सेवाएँ (utility services) ताइवान के तीन सर्वाधिक व्यक्तिगत भुगतान के सेक्टर हैं। वैश्विक उद्यमिता सूचकांक की दृष्टि से ताइवान की अर्थव्यवस्था सन २०१५ में एशिया में सर्वोच्च स्थान पर थी। अधिकांश बैंक जो पहले सरकार के स्वामित्व में थे, अब उनका निजीकरण किया जा चुका है और अब पारिवारिक स्वामित्व के व्यापार ताइवान की अर्थव्यवस्था में छाए हुए हैं। सन १९८७ तक ताइवान में सैन्य शासन रहा जिसमें प्रौद्योगिकी पर केन्द्रित आर्थिक अयोजन पर बल दिया गया। उसके बाद के तीन दशकों में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के विकास की वास्तविक दर लगभग 8% रही है। निर्यात का विकास इससे भी अधिक तेज गति से हुआ है और द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इससे औद्योगीकरण को और भी बल मिला है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी कम हैं और व्यापार अधिशेष (trade surplus) प्रचुर मात्रा में है। ताइवान के विदेशी मुद्रा का भण्डार विश्व में चौथा सबसे बड़ा है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 3% है जो 1952 में 35% था। अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र (service sector) का योगदान 73% है। मेक इन इंडिया
नई सरकार के अनुसार। नीति 100 % एफडीआई , सब से ऊपर क्षेत्रों में अनुमति दी है अंतरिक्ष (74%) , रक्षा (49 %) और समाचार मीडिया (26%) के लिए छोड़कर। [17] [ 18] भारत के विदेश संबंध
शांति प्रक्रिया की शुरुआत के बाद से, भारत और पाकिस्तान के बीच कई विश्वास-निर्माण-उपायों (सीबीएम) ने आकार लिया है। समझौता एक्सप्रेस और दिल्ली-लाहौर बस सेवा इन सफल उपायों में से दो हैं जिन्होंने दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों के संपर्क को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2005 में श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा की शुरुआत और 2008 में नियंत्रण रेखा के पार एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग का उद्घाटन संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों पक्षों के बीच बढ़ती उत्सुकता को दर्शाता है। हालांकि मार्च 2007 में भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, लेकिन 2010 तक इसके 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है। 2005 के कश्मीर भूकंप के बाद, भारत ने पाकिस्तानी कश्मीर और पंजाब के साथ-साथ भारतीय कश्मीर में प्रभावित क्षेत्रों में सहायता भेजी। . एअर इंडिया
28 जून 2017 को, भारत सरकार ने एयर इंडिया के निजीकरण को मंजूरी दी। प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। मार्च 2018 में, सरकार ने कम लागत वाली एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ एयर इंडिया की 76% हिस्सेदारी बेचने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की, और एआईएसएटीएस की 50% हिस्सेदारी, सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल के साथ एक ग्राउंड हैंडलिंग संयुक्त उद्यम। सेवाएं (एसएटीएस)। ईओआई के अनुसार, नए मालिक को 33,392 करोड़ (यूएस $4.4 अरब) का कर्ज लेना होगा और मई के मध्य तक एक बोली जमा करनी होगी क्योंकि सरकार 2018 के अंत तक बिक्री प्रक्रिया को पूरा करना चाहती थी। लेकिन किसी भी निजी फर्म ने कर्ज में डूबी एयरलाइन को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एयरलाइन को बेचने में पिछले मौकों पर विफल होने के बाद, सरकार ने एयरलाइन का 100% हिस्सा बेचने का फैसला किया और 2019 के अंत में इसकी तैयारी शुरू कर दी। 27 जनवरी 2020 को, सरकार ने बोलीदाताओं को आमंत्रित करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की। इस बार सरकार ने एयर इंडिया और उसके बजट वाहक एयर इंडिया एक्सप्रेस दोनों के 100% शेयरों के साथ-साथ एआईएसएटीएस के 50% शेयरों को बेचने का फैसला किया और इस बार अधिक बोली लगाने वालों को आकर्षित करने के लिए, सरकार ने पहले ही लगभग ₹30,000 करोड़ (US$4.0 अरब) की कमी कर दी है। ) एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) में ऋण और देनदारियों का। सितंबर 2021 में, सरकार ने एयरलाइंस को बेचने के लिए नए टेंडर जारी किए, जहां स्पाइस जेट के अजय सिंह के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम और टाटा संस ने बोली में रुचि दिखाई। हैदराबाद
एक उप-शहर भी बसाया गया है- हाईटेक सिटी, जहां कई सू.प्रौ, एवं आई टी ई एस कम्पनियों ने अपने प्रचालन आरम्भ किये। सूचना प्रौ. के इस त्वरित विस्तार की कारण कभी-कभी इस शहर को साइबराबाद भि कहा गया है। साथ ही इसे बंगलौर के बाद द्वितीय साइबर वैली भी कह जाता है। इस शहर में डिजिटल मूलसंरचना में काफी निवेश हुआ है। इस निवेश से कई बड़ी कंपनियों ने अपने परिसर भी बसाये हैं। कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अपने केन्द्र शहर में खोले हैं। ऐसे मुख्य केन्द्र माधापुर व गाचीबावली में अधिक हैं। हैदराबाद से आईटी का निर्यात वित्त वर्ष 2019-20 में ₹ 128,807 करोड़ (यूएस $ 15 बिलियन) भारत में दूसरे स्थान पर रहा, जो वित्त वर्ष 2018-19 में ₹ 109,219 करोड़ ($ 14 बिलियन, 17% सीएजीआर) से बेहतर है। 2020 तक, हैदराबाद में आईटी क्षेत्र में छह लाख कर्मचारी हैं। हैदराबाद विश्व की फॉर्चून 500 कम्पनियों को भी आकर्षित कर यहां निवेश करा चुका है। इंटलेक्ट इंकॉ, की सेमिइंडिया में अच्छी डिल होने के बाद से हैदराबाद एक वैश्विक शहर बन गया है। यहीं पर भारत की प्रथम फैब सिटी, जिसमें सिलिकॉन चिप उत्पादन सुविधा हो, 3 बिलियन डॉलर के ए॰ एम॰ डी॰-सेमीइंडिया कॉनसॉर्शियम के निवेश से स्थापित हो रही है चण्डीगढ़
ई-कॉमर्स ग्रोथ के दम पर चालू वित्त वर्ष में भारतीय घरेलू बाजार 14% बढ़कर 48 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। ई-कॉमर्स, सरकार की पहल और उद्योगों द्वारा प्रौद्योगिकी अपनाने के कारण घरेलू विकास की उम्मीद है। नैसकॉम ने कहा कि 2014-15 में $ 26 बिलियन के सरकारी निवेश ने भी घरेलू राजस्व वृद्धि में मदद की। भारत सरकार की नई दूरसंचार नीति
1.श्श्श् इन्टरनेट सेवा देने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदनों / प्रस्तावों का आमंत्रण (आई एस पी - इन्टरनेट सेवा दाता लाइसेंस) 1.1 भारत के राष्ट्रपति की ओर से गैर अनन्यत; आधार पर लाइसेंस पर इन्टरनेट सेवा प्रदान करने के लिए पंजीकृत भारतीय कम्पनियों से प्रस्ताव आमन्त्रित किए जाते हैं। 2. सामान्य एवं वाणिज्यिक सूचना 2.1 पात्रता मानदण्ड  यह आमंत्रण किसी भारतीय पंजीकृत -कम्पनी के लिए खुला है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में पंजीकृत कोई कम्पनी प्रस्ताव देने क लिए पात्र होगी। सेवा संचालित करने के लिए लाइसेंस उन्हीं प्रस्तावक कम्पनियों को दिया जाएगा जिन्हें पात्र पाया जाता है तथा जो अपवेदन प्रपत्र में दी गई सभी अपेक्षाओं को पूरा करती हो। विदेशी इक्विटी, यदि है, तो वह सरकार की नीति एवं समय-समय पर जारी मार्ग -निर्देशों के अनुसार होगी। वर्तमान में 49 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी की अनुमति है।  आवेदक कम्पनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी या दूरसंचार सेवा में कोई पूर्व अनुभव का होना जरूरी नहीं है। 2.1 सेवा क्षेत्र  प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए किसी आवेदक कम्पनी को अलग से लाइसेंस जारी किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए देश को निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अलग-अलग सेवा क्षेत्रों में विभक्त किया गया है :- (1) श्रेणी 'क ' - इस श्रेणी में भारत संघ की क्षेत्रीय अधिकारित शामिल है जिसमें वे क्षेत्र शामिल नहीं होंगे जिनहें समय समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा छोड़ दिए जाने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाएगा। (11) श्रेणी 'ख ' - 20 क्षेत्रीय दूरसंचार खण्डों मे से कोई, चार मेट्रो टेलिफोन जिलो अर्थात दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई तथा चार प्रमुख टेलिफोन जिलों अर्थात अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद तथा पुणे श्रेणी 'ख ' सेवा क्षेत्र हैं। चार मेट्रो टेलिफोन जिलें (दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता तथा मुंबई) किसी दूरसंचार खण्ड के भाग नहीं हैं जब कि चार प्रमुख टेलिफोन जिले (अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद तथा पुणे) अपने -अपने दूरसंचार खण्ड के हिस्से हैं। (111) श्रेणी 'ग ' - दूरसंचार विभाग का कोई द्वितीयक स्विचिंग क्षेत्र जिसकी भौगोलिक सीमाएं 1.4.98 के अनुसार नियत हो, एक पृथक श्रेणी 'ग'सेवा क्षेत्र के रूप होगा लेकिन इसका अपवाद यह होगा कि दूरसंचार विभाग/ एम टी एन एल के चार मेट्रो टेलिफोन जिलों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कलकत्त तथा चेन्नई एवं चार प्रमुख टेलिफोन जिलों अर्थात् अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद तथा पुणे में से प्रत्येक जिस की भौगोलिक सीमाएँ 1.4.98 की स्थिति के अनुसार नियत हो एक पृथक श्रेणी 'ख ' सेवा क्षेत्र होगा।  आवेदक को प्रत्येक सेवा केन्द्र के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। आई एस पी को सेवा क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं के भीतर अपने नोड अर्थात रूट/ सर्वर स्थापित करने पड़ेगे। एक आवेदक कम्पनी को कई लाइसेंस दिए जा सकते हैं। एक ही सेवा क्षेत्र में प्रदान किए जा सकने वाले लाइसेंसों की संख्या की भी कोई सीमा नहीं है। लीज युक्त लाइन ग्राहक उसी सेवा क्षेत्र के होंगे तथापि आई एस पी देश के किसी हिस्से से डायल - अप सेवा प्रदान कर सकता है। विद्यमान ई - मेल तथा वी - सेट सेवा लाइसेंस धारी उपर्युक्त कितने भी सेवा क्षेत्रों के लिए अलग से आई एस पी लाइसेंस भी प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए उन्हें मात्रता मानदण्ड को पूरा करना पड़ेगा।  2.3 आवेदन की वैधता प्रत्येक प्रस्ताव आवेदन करने की तारीख से कम से कम छह माह तक के लिए वैध रहेगा। श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान
जब भी भारत सरकार विश्व बैंक की सहायता से अपनी तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) लागू कर रही थी तब संस्थान को भी मदद मिली। संस्थान ने भारत सरकार और विश्व बैंक से १० करोड़ रुपये प्राप्त किए। इस निधि का उपयोग उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र के निर्माण, केंद्रीय पुस्तकालय के निर्माण के नवीकरण, अंतर्जाल से संयोजकता के साथ परिसरों के व्यापक संजाल की स्थापना, केंद्रीय पुस्तकालय के आधुनिकीकरण, विभागीय प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण और पहल आदि के निर्माण के लिए निधि का उपयोग किया गया था वीडियो दूर-सम्मेलन द्वारा स्नातकोत्तर शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के ऊष्मायन केंद्र का उद्घाटन किया गया। हाल ही में संस्थान को टीईक्यूआईपी चरण -2 के तहत 12.5 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है। यह अनुदान मुख्य रूप से संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षा के उन्नयन के लिए है। दौलत सिंह कोठारी
प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान के इतने अनुभवी व्यक्ति को भारत सरकार ने उच्च प्रशासनिक सेवाओं के लिये आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की रिव्यू के लिए कमेटी का 1974 में अध्यक्ष बनाया। इस कमेटी ने 1976 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जिसके आधार पर 1979 से भारत सरकार के उच्च पदों आई.ए.एस., आई.पी.एस. और बीस दूसरे विभागों के लिए एक सार्वजनिक (कॉमन) परीक्षा का आयोजन प्रारंभ हुआ। सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम जो इस कमेटी ने सुझाया वह था – अपनी भाषाओं में (संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भारतीय भाषाओं ) और अंग्रेजी में उत्तर देने की छूट और दूसरा उम्र सीमा के साथ-साथ देश भर में परीक्षा केन्द्र भी बढ़ाये जिससे दूर देहात-कस्बों के ज्यादा-से-ज्यादा बच्चे इन परीक्षाओं में बैठ सकें और देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं देश के प्रशासन में समान रूप से हाथ बटाएं।  भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, तकनीकी शब्दावली आयोग और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के 1981 से 1991 तक कुलाधिपति (चांसलर) भी रहे। भारत–मलेशिया सम्बन्ध
2000-2013 तक की अवधि में मलेशिया भारत में 19 वाँ सबसे बड़ा निवेशक था, जिसकी कुल FDI $ 618.37 मिलियन है। $ 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का मलेशियाई निवेश दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग और निर्माण परियोजनाओं के रूप में भी आता है। दोनों देशों के बीच व्यापार 1992 में केवल US $ 0.6 बिलियन से बढ़कर 2012 में US $ 13.32 बिलियन हो गया है। इसके अलावा, भारतीय औद्योगिक, आईटी और स्वास्थ्य सेवा कंपनियां मलेशिया में लगभग 150,000 भारतीयों (10,000 भारतीय प्रवासियों सहित) के साथ कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों के साथ आईटी, विनिर्माण और बैंकिंग के क्षेत्रों में देश में कार्यरत हैं। मलेशियाई कंपनियां विभिन्न भारतीय राज्यों में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भाग ले रही हैं। दिल्ली में यातायात
वायु सेवा: इंदिरा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम कोण पर स्थित है और यही अन्तर्देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय वायु-यात्रियों के लिए शहर का मुख्य द्वार है। वर्ष २००६-०७ में हवाई अड्डे पर २३ मिलियन सवारियां दर्ज की गईं थीं, जो इसे दक्षिण एशिया के व्यस्ततम विमानक्षेत्रों में से एक बनाती हैं। US$१९.३ लाख की लागत से एक नया टर्मिनल-३ निर्माणाधीन है, जो ३.४ करोड़ अतिरिक्त यात्री क्षमता का होगा, सन २०१० तक पूर्ण होना निश्चित है। इसके आगे भी विस्तार कार्यक्रम नियोजित हैं, जो यहां १०० मिलियन यात्री प्रतिवर्ष से अधिक की क्षमता देंगे। सफदरजंग विमानक्षेत्र दिल्ली का एक अन्य एयरफ़ील्ड है, जो सामान्य विमान अभ्यासों के लिए और कुछ वीआईपी उड़ानों के लिए प्रयोग होता है। दिल्ली की कुल वाहन संख्या का ३०% निजी वाहन हैं। दिल्ली में १९२२.३२ कि.मी. की लंबाई प्रति १०० कि.मी.², के साथ भारत का सर्वाधिक सड़क घनत्व मिलता है। दिल्ली भारत के पांच प्रमुख महानगरों से राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा जुड़ा है। ये राजमार्ग हैं: राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या: १, २, ८, १० और २४। दिल्ली की सड़कों का अनुरक्षण दिल्ली नगर निगम (एम सी डी), दिल्ली छावनी बोर्ड, लोक सेवा आयोग और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। चण्डीगढ़
इसने शहर के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है और अर्थव्यवस्था के विकास को सुविधाजनक बनाकर, विशेषकर सेवा क्षेत्र में। RGCTP को इस उन्नत मानव पूंजी को अपने यहां रोजगार के अवसर प्रदान करके बनाए रखने की योजना बनाई गई है। यहां RGCTP में, चंडीगढ़ प्रशासन और निजी क्षेत्र द्वारा 1500 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। आरजीसीटीपी की स्थापना से, हम एक क्षेत्र से कुल निर्यात में जबरदस्त वृद्धि देख सकते हैं, जो 2005-06 में 414.97 करोड़ और 2014-16 में 2890.72 करोड़ थी, (डेटा स्रोत: सूचना प्रौद्योगिकी विभाग चंडीगढ़)। यूटी में तेजी से वृद्धि के कई कारण थे, जैसे कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) से व्यापार के लिए आसान औद्योगिक / आईटी आवास और जिसमें निवेश करने वाली कंपनियों को सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्राप्त होगी और एसईजेड की नीति के अनुसार लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे भारत सरकार। चण्डीगढ़
भारतीय आईटी-बीपीएम उद्योग 2025 तक $ 350 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है (रिपोर्ट: नैसकॉम)। इस क्षेत्र की वृद्धि के लिए DITC योजनाबद्ध पहल और दृष्टि विश्वसनीय है। शहर इस क्षेत्र में विकास के लिए एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है।युवा उद्यमी मोहाली के विकास की कहानी में नया अध्याय लिखते हैं एसटीपीआई, मोहाली में अतिरिक्त निदेशक अजय प्रसाद श्रीवास्तव का कहना है कि स्टार्टअप शुरू करने के पीछे का विचार उन्हें अनुकूल उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना है और साथ ही उन्हें अपने नवाचार और सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास को बढ़ावा देने में मदद करना है।औद्योगिक क्षेत्र, मोहाली में एसटीपीआई भवन में अपने उद्यम शुरू करने वाले नवप्रवर्तक। (करुण शर्मा / एचटी)  चंडीगढ़ और इसकी परिधि आईटी / आईटीईएस सेवाओं के लिए गर्म गंतव्य के रूप में उभर रहे हैं। इन्फोसिस, आईबीएम दक्ष, विरसा और आउटरबे जैसे आईटी दिग्गजों ने यहां देश के सबसे महंगे आईटी पार्क राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क (आरजीसीटीपी), और विप्रो, टेक महिंद्रा, ई-एसईएस, भारती टेलिवर्क, पाटनी कंप्यूटर्स जैसे कई अन्य कार्यों का संचालन शुरू किया है। , आदि ने शहर के लिए अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाया है। ई-कॉमर्स का विकास
हाल के वर्षों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा है। जिस तरह से भारत की दुकानों और ट्रेडों। ई-कॉमर्स दुनिया ले लिया हैएक पूरी की कल्पना तूफान से खुदरा और मोहितई-कॉमर्स उपक्रम केसाथ साथ उद्यमियों की पीढ़ी,विभिन्न व्यावसायिक और वाणिज्यिक मॉडल। तीव्र वृद्धिपिछले कुछ वर्षों में पहले से ही सबसे बड़ी फर्मों पहुंचा दिया गया है। अरब डॉलर के क्षेत्र अतीत इन उद्यमों के बीच में। सेक्टरलगभग 12.6 अरब अमरीकी डालर तक चार साल में तीन गुना वृद्धि हुई है। 2013 में विभिन्न उद्योग के अनुमान परियोजना में है। कि क्षेत्र में होगाअगले चार से पांच वर्षों में सात बार के लिए आगे के विकास के पाँच। ऑनलाइन खुदरा, आज का एक छोटा सा अंश काप्रतिनिधित्व करते हुएई-कॉमर्स अंतरिक्ष में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है।यह भी अपने मौलिक पूरा करने में सबसे चुनौतीपूर्ण है।एक वितरित करने के लिए भौतिक सीमाओं को पार का प्रस्तावग्राहक के दरवाजे पर उत्पादों की विविधता भी है। रसद औरई-रिटेलिंग में बुनियादी सुविधाओं का बहुत रीढ़ की हड्डी बन जाता है। पूर्ति नेटवर्क और जो कड़े सेवा स्तर पर आधारउम्मीदों की स्थापना की और से मुलाकात की, और ग्राहक के मन-स्पेस के बीच में हैंविकल्प प्रतिस्पर्धा जीता है। भारत में इन यकीनन हैंसबसे कमजोर लिंक, और अधिक से अधिक के लिए इसलिए बढ़ाया की जरूरतइन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ध्यान और प्रबंधन बैंडविड्थ।हम अनुमान है कि निवेश का एक बड़ा हिस्सा मेंई-कॉमर्स खुदरा रसद और बुनियादी ढांचे में बहेगा।एक अवलंबी पारिस्थितिकी तंत्र के अभाव में, ई-कॉमर्सप्रदाताओं खरोंच से इन कार्यों के निर्माण के लिए शुरुआत कर रहे हैं।यह भी संबद्ध में ढांचागत निवेश अंडे जाएगाइस तरह के भंडारण, एयर कार्गो, सड़क और जैसे क्षेत्रों रेल आधारितपरिवहन ढुलाई। प्रसव पहुंच और पूर्ति के रूप मेंनेटवर्क, अधिक आरोपित और तेजी से जटिल हो जाते हैंसुनहरे अवसर रसद सेवा प्रदाताओं के लिए उभरेगा और3PL खिलाड़ी हैं। इन प्रवृत्तियों के सभी के लिए एक उज्जवलभविष्य के लिए बिंदुप्रतिभाशाली उद्यमियों, परिचालन प्रबंधक के रूप में अच्छी तरह से अधिक से अधिक के रूप मेंनीली कॉलर श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर है। भारत में सौर ऊर्जा
जवाहरलाल नेहरू राष्‍ट्रीय सौर ऊर्जा मि‍शन की ऑफ ग्रिड तथा विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा के अंतर्गत, मंत्रालय 27 रुपये प्रति डब्‍ल्‍यूपी से 135 रुपये प्रति डब्‍ल्‍यूपी के बीच सौर ऊर्जा पीवी प्रणाली तथा विद्युत संयंत्रों की स्‍थापना के लिए 30 प्रति‍शत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करता है। विशेष श्रेणी के राज्‍यों अर्थात् पूर्वोत्‍तर राज्‍यों, सिक्किम, जम्‍मू और कश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्‍तराखंड, लक्षदीप और अंडमान निकोबार द्वीप के लिए मंत्रालय सरकारी संगठनों (वाणिज्‍य संगठनों और कारपोरेशनों के लिए नहीं) हेतु 81 रुपये प्रति डब्‍ल्‍यूपी से 405 रुपये प्रति डब्‍ल्‍यूपी के बीच 90 प्रतशित पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सौर जल तापक प्रणाली, सौर लालटेन, घरों और सड़कों की लाइटें तथा पीवी पॉवर प्‍लांटो जैसे सौर फोटो वोल्‍टेइक प्रणालियों के लिए 30 प्रतिशत तक की केन्‍द्रीय वित्‍तीय सहायता (सीएफए) उपलब्‍ध करवा रहा है। यह सीएफए पूरे देश के लिए एक समान है, लेकिन विशेष श्रेणी के राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेश द्वीपों और अंतर्राष्‍ट्रीय सीमा से लगे जिलों में सौर जल तापक प्रणाली के लिए सीएफए 60 प्रतिशत तक और कुछ श्रेणियों की सरकारी संस्‍थानों के लिए सौर फोटो वोल्‍टेइक प्रणालियों के लिए यह 90 प्रतिशत तक है। हैदराबाद मेट्रो
यद्यपि एमएमटीएस की सीढ़ियां पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी हैं, बढ़ते मार्ग की दौड़ में सेवाओं की वृद्धि में विफलता ने 150,000 यात्रियों के बीच अपनी अलोकप्रियता को जन्म दिया है, जो रोज़ाना सेवाओं का लाभ उठाते हैं। इसके बावजूद, शहरी विकास मंत्रालय, अक्टूबर 2003 में, हैदराबाद मेट्रो परियोजना के लिए अपनी मंजूरी दे दी और परियोजना पर एक सर्वेक्षण करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम को निर्देश दिया। 4000 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश के लिए, यह परियोजना आवश्यक मानी गयी थी कि हैदराबाद की आबादी 2021 तक 13.6 मिलियन तक पहुंचने की अनुमानित थी। प्रारंभिक योजना के अनुसार, पहले से मौजूद एमएमटीएस के साथ मेट्रो को परिवहन के वैकल्पिक तरीकों के साथ यात्रियों को प्रदान करने के लिए जोड़ा गया था। इसके साथ ही, एमएमटीएस चरण -2 के निर्माण को लेने के प्रस्तावों को भी आगे बढ़ाया गया। दिल्ली की तरह, हैदराबाद की मेट्रो परियोजना दायरे में महत्वाकांक्षी है और निष्पादन में तेज है। सिर्फ पांच साल की निर्माण अवधि के बाद, पहला चरण, जिसमें 66 स्टेशनों के साथ 71 किलोमीटर की कुल तीन लाइनें हैं, 2017 में पूरी की जाएंगी। यह एक तकनीकी अग्रणी भी है, जो पहली बार भारतीय शहर में सीबीटीसी ला रहा है। चण्डीगढ़
एसईपीआई के संयुक्त निदेशक और केंद्र के प्रमुख, अजय पी श्रीवास्तव ने एफई से बात करते हुए कहा, “इस क्षेत्र में विकास बड़े पैमाने पर छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) की वृद्धि से हुआ है। यह वित्तीय वर्ष, ओपीके ई सर्विसेज प्राइवेट सहित छह नए छोटे और मध्यम आईटी उद्यम। लिमिटेड, इंटक इन्फोकॉम प्रा। लि।, स्टार्टअप फार्म (I) प्रा। लिमिटेड, एगिलिस्ट कंसल्टिंग प्रा। लिमिटेड, नेटस्मार्टज़ इन्फोटेक (आई) प्रा। लिमिटेड और AAA बेनेफिट्स सर्विसेज बैंडवागन में शामिल हो गए हैं। एसएमई क्षेत्र 32% की वृद्धि हासिल करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। ” 2007-08 में, चंडीगढ़ की आईटी इकाइयों ने 35,792.68 लाख रुपये का निर्यात किया, आईटीईएस ने 2156.22 लाख रुपये का योगदान दिया, जबकि एसईजेड ने 13,960.00 लाख रुपये का निर्यात किया, जो कुल 51,908.9 लाख रुपये तक पहुंच गया। पंजाब में स्थित आईटी इकाइयों ने 9564.1 लाख रुपये का योगदान दिया, जबकि आईटीईएस इकाइयों ने 19,400.02 लाख रुपये के निर्यात का रिकॉर्ड बनाया, जो कुल 28964.12 लाख रुपये है। हरियाणा में, पंचकुला में कुल निर्यात 8227 लाख रुपये दर्ज किया गया। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
मंत्री के.एन. नेहरू द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत परिवहन विभाग की नीति संबंधी नोट में कहा गया है कि सरकार इस तथ्य की पुष्टि करती है कि दक्षिणी महानगर तेजी से एक निवेश गंतव्य बनता जा रहा था और इसलिए वर्तमान आधुनिकीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। ताइवान में स्वास्थ्य
ताइवान में हेल्थकेयर को कार्यकारी युआन के स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ, ताइवान के लोग अच्छी तरह से पोषित हैं लेकिन पुरानी मोटापे और हृदय रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं । 2002 में ताइवान में प्रति 1,000 आबादी पर लगभग 1.6 चिकित्सक और 5.9 अस्पताल बेड थे। 2002 में, देश में 36 अस्पताल और 2,601 क्लीनिक थे। 2000 में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय कुल यूएस $ 752 था। स्वास्थ्य व्यय 2001 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.8 प्रतिशत (या 2009 में यूएस $ 951) का गठन किया गया; 64.9 प्रतिशत व्यय सार्वजनिक धन से हुआ था। 2009 में समग्र जीवन प्रत्याशा 78 वर्ष थी। स्वास्थ्य बीमा 1995 में स्थापित किया गया था। एनएचआई एक एकल-दाता अनिवार्य सामाजिक बीमा योजना है जो स्वास्थ्य सेवा निधि के संवितरण को केंद्रीकृत करती है। यह प्रणाली सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा के लिए समान पहुंच का वादा करती है, और 2004 के अंत तक जनसंख्या कवरेज 99% तक पहुंच गई थी। एनएचआई को मुख्य रूप से प्रीमियम के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जो पेरोल कर पर आधारित होते हैं, और आउट-ऑफ-पॉकेट भुगतान और प्रत्यक्ष सरकारी धन के साथ पूरक होते हैं। प्रारंभिक चरण में, सार्वजनिक और निजी प्रदाताओं के लिए शुल्क-के लिए सेवा पूर्व निर्धारित है। अधिकांश स्वास्थ्य प्रदाता निजी क्षेत्र में काम करते हैं और स्वास्थ्य वितरण पक्ष पर एक प्रतिस्पर्धी बाजार बनाते हैं। हालांकि, कई स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं ने बड़ी संख्या में रोगियों को अनावश्यक सेवाएं प्रदान करके और फिर सरकार को बिलिंग करके प्रणाली का लाभ उठाया। बढ़ते नुकसान और लागत नियंत्रण की आवश्यकता के मद्देनजर, एनएचआई ने 2002 में शुल्क प्रणाली को शुल्क से सेवा के लिए वैश्विक बजट में बदल दिया, एक तरह का संभावित भुगतान प्रणाली हैं। एनएचआई सरकार द्वारा संचालित बीमाकर्ता द्वारा पेश किए गए सार्वभौमिक कवरेज को प्रस्तुत करता है, जिसमें आउट पेशेंट विज़िट, इनपेशेंट देखभाल, दंत चिकित्सा देखभाल, पारंपरिक चीनी चिकित्सा, गुर्दे की डायलिसिस और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स शामिल हैं। कामकाजी आबादी अपने नियोक्ताओं के साथ विभाजित प्रीमियम का भुगतान करती है; अन्य लोग सरकारी मदद से एक फ्लैट दर का भुगतान करते हैं और गरीब या बुजुर्गों को पूरी तरह से सब्सिडी दी जाती है। किसी व्यक्ति द्वारा आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने के लिए कोई वित्तीय बाधाएं नहीं हैं। इस तरह, ताइवान के नागरिकों को चिकित्सा बिलों के परिणामस्वरूप दिवालिया होने का खतरा कम होता है। जिसमें निवारक चिकित्सा सेवाओं, दवाओं, दंत चिकित्सा सेवाओं, चीनी चिकित्सा, होम नर्स के दौरे और कई और अधिक शामिल हैं। कामकाजी लोगों को अपनी नौकरी खोने या बदलने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वे अपना बीमा नहीं खोएंगे। एनएचआई के बाद से, पहले से अप्रभावित ने चिकित्सा सेवाओं का उपयोग बढ़ा दिया है। अधिकांश निवारक सेवाएं मुफ्त हैं जैसे कि वार्षिक चेकअप और मातृ एवं शिशु देखभाल। नियमित कार्यालय यात्राओं में सह-भुगतान यूएस $ 5 प्रति विज़िट के रूप में कम है। सह-भुगतान व्यक्ति की आय द्वारा तय और असूचीबद्ध होते हैं। = सन्दर्भ = नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व
मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों ने नवउदारवादी ढांचे के आधार पर अर्थव्यवस्था के निजीकरण और उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। मोदी ने भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीतियों को उदार बनाया, रक्षा और रेलवे सहित कई उद्योगों में अधिक विदेशी निवेश की अनुमति दी। अन्य प्रस्तावित सुधारों में श्रमिकों के लिए यूनियनों को तैयार करना और नियोक्ताओं के लिए उन्हें किराए पर लेना और उन्हें आग देना आसान बना दिया; इन प्रस्तावों में से कुछ को विरोध के बाद हटा दिया गया था। सुधारों ने यूनियनों का कड़ा विरोध किया: 2 सितंबर 2015 को देश की ग्यारह सबसे बड़ी यूनियनें हड़ताल पर चली गईं, जिनमें एक भाजपा से संबद्ध थी। संघ परिवार के एक घटक भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि श्रम सुधारों की अंतर्निहित प्रेरणा ने श्रमिकों पर निगमों का पक्ष लिया। सेवा कर
वित्‍त मंत्रालय के अधीन राजस्‍व विभाग के तहत केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड (सी बी ई सी) सेवा कर लगाने और वसूल करने से संबंधित नीति तैयार करने का कार्य करता है। केंद्रीय सरकार प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा कर के निर्धारण और वसूली के प्रयोजनार्थ सेवा कर नियामवली तैयार करती है। सेवा कर केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क और सीमा शुल्‍क बोर्ड के अधीन कार्यरत विभिन्‍न केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क आयुक्‍तालयों द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। दिल्‍ली, मुम्‍बई, कोलकाता, चेन्‍नै, अहमदाबाद और बैंगलोर आदि महानगरों में छह आयुक्‍तालय स्थित हैं जो पूर्णतया सेवा कर से संबंधित कार्य करते हैं। मुम्‍बई स्थित सेवा कर निदेशालय तकनीकी और नीतिगत स्‍तर पर समन्‍वयन के लिए क्षेत्रीय स्‍तर के कार्यकलापों का निरीक्षण करता है।  पहले यह 12 फीसदी था, लेकिन आर्थिक मंदी के चलते अब इसे घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है। सर्विस टैक्स फोन, रेस्तरां में खाना, ब्यूटी पार्लर या जिम जाने जैसी सेवाओं पर वसूला जाता है।व्‍यक्तियों अथवा संबंधित स्‍वामी और साझेदार फर्म के मामले में सेवा कर तिमाही आधार पर अदा किया जाएगा। सेवा कर के भुगतान की निश्चित तारीख संबंधित तिमाही के बिल्‍कुल बाद के महीने की पांच तारीख होगी (तिमाहियां है : अप्रैल से जून, जुलाई से सितम्‍बर, अक्‍तूबर से दिसम्‍बर और जनवरी से मार्च के लिए भुगतान 31 मार्च को ही किया जाएगा। सेवा प्रदाता की ऊपर निर्दिष्‍ट श्रेणी के अलावा, कोई अन्‍य श्रेणी होने पर सेवा कर का का भुगतान मासिक आधार पर अर्थात् अगले महीने की पांच तारीख को किया जाएगा। लेकिन मार्च माह के संबंध में भुगतान 31 मर्च को ही किया जाएगा। सेवा कर का भुगतान निर्धारिति द्वारा संबंधित अवधि (अर्थात महीना अथवा तिमाही, जैसा भी मामला होगा) के दौरान वसूल/प्राप्‍त की गई राशि पर किया जाएगा। बंगलौर
संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट 2001 के मुताबिक विश्व के शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों में ऑस्टिन (यूएसए), सैन फ्रांसिस्को (यूएसए) और ताइपेई (ताइवान) के साथ बेंगलुरु को चौथे स्थान पर जगह मिली है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने शुरू में बेंगलुरू की अर्थव्यवस्था को चलाई, लेकिन पिछले दशक में फोकस हाई-टेक्नोलॉजी सर्विस उद्योगों पर स्थानांतरित हो गया है। बैंगलोर की 47.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था भारत में इसे एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बनाती है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के रूप में 3.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश ने बंगलौर को भारत तीसरा सबसे ज्यादा एफडीआई आकर्षित करने वाले शहर बना दिया। बंगलौर में 103 से अधिक केन्द्रीय और राज्य अनुसंधान और विकास संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान (विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक), राष्ट्रीय लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, 45 इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्व स्तर की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, मेडिकल कॉलेज और संस्थान, बंगलौर को शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर बनाते हैं। भारत में संचार
हालांकि समय-समय पर कुछ अभिनव कदम उठाये जा रहे थे, जैसे कि उदाहरण के लिए 1953 में मुंबई में टेलेक्स सेवा और 1960 के बीच दिल्ली और कानपुर एवं लखनऊ के बीच पहला [ग्राहक ट्रंक डायलिंग] मार्ग शुरू किया गया, अस्सी के दशक में सैम पित्रोदा ने परिवर्तन की लहरों का दौर शुरू किया। वे ताजा हवा का झोंका लेकर आये। 1994 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा के साथ परिवर्तन का असली परिदृश्य नजर आया।1975 में, दूरसंचार विभाग (डीओटी) को पी एंड टी से अलग कर दिया गया था। दूरसंचार विभाग 1985 तक देश में सभी दूरसंचार सेवाओं के लिए जिम्मेदार था, जब महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को दूरसंचार विभाग से अलग करके उसे दिल्ली और मुंबई की सेवाओं को चलाने की जिम्मेदारी दी गयी। 1990 के दशक में सरकार द्वारा दूरसंचार क्षेत्र को उदारीकरण- निजीकरण- वैश्वीकरण नीति के तहत निजी निवेश के लिए खोल दिया गया। इसलिए, सरकार की नीति शाखा को उसकी कार्यपालिका शाखा से अलग करना जरूरी हो गया था। भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2000 को दूरसंचार विभाग के परिचालन हिस्से को निगम के अधीन कर उसे भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का नाम दिया। कई निजी ऑपरेटरों, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशंस, टाटा इंडिकॉम, हच, लूप मोबाइल, एयरटेल, आइडिया आदि ने उच्च संभावना वाले भारतीय दूरसंचार बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। डिश टीवी
डिश टीवी () भारत की पहली डीटीएच मनोरंजन सेवा है। इस पर डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच), पेपर-वियु आदि सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यह डिजिटल संपीड़न तकनीक की मदद से कर एनएसएस-6 उपग्रह के द्वारा अपनी सेवाएं संचारित करता है। 2011 में "भारत फॉर्च्यून 500" द्वारा प्रकाशित भारत के सबसे बड़े मीडिया कंपनियों की सूची में डिश टी० वी० इंडिया लिमिटेड को #437 और # 5 स्थान मिला था। एस्सेल समूह द्वारा प्रारम्भ की गई इस उपग्रह प्रसारण सेवा के उपभोगता भारत, श्रीलंका, नेपाल , बांग्लादेश, पाकिस्तान के अलावा दक्षिण-पूर्वी एशिया में भी हैं | वर्तमान में डिश टीवी के पास २८५ से भी ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स और २५ रेडियो चैनल्स हैं | राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skill Development Corporation / NSDC) भारत की ऐसी पहली और एकमात्र संस्था है जिसका मूल उद्देश्य कौशल विकास है और जो निजी तथा सरकारी साझेदारी में काम करने वाली इकाई है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कौशल विकास के लिए किये जा रहे प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा इस बात के लिए समर्पित है की असंगठित क्षेत्रों को इन प्रयत्नों का पूरा लाभ मिले। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण (2008-09) में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के गठन की घोषणा की थी। जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशन
22 दिसंबर 2018 को, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश में जोगिंदर नगर स्टेशन और पंजाब के पठानकोट स्टेशन के बीच यात्रा समय को कम करने के लिए तीन घंटे की संभावनाएं तलाशने के लिए कहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के साथ अनुभाग के एक हवाई सर्वेक्षण के बाद, गोयल ने कहा, "मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 164 किलोमीटर की इस यात्रा में नौ घंटे लगते हैं"। उन्होंने धर्मशाला में रेलवे अधिकारियों को "नौ घंटे की थका देने वाली यात्रा को छह घंटे की यात्रा को कम करने" के लिए मार्ग का एक नया सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने रेलवे बोर्ड को यूरोपीय पारदर्शी ट्रेनों में नए पारदर्शी विस्टाडोम कोच बनाने के लिए कहा है, जिससे यात्रियों को इस क्षेत्र का व्यापक प्राकृतिक दृश्य देखने की अनुमति मिल सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पठानकोट-जोगिंदर नगर मार्ग पर पुरानी रेल लाइनों को बदल दिया जाएगा और खंड पर 17 प्रमुख स्टेशनों पर मुफ्त वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। गोयल ने कहा कि सुधार से क्षेत्र को अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि रेलवे और राज्य सरकार इन पटरियों पर फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसे हेरिटेज लुक देने के लिए कांगड़ा घाटी के स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार
उच्च शिक्षा विभाग माध्यमिक और उत्तर-माध्यमिक शिक्षा का प्रभारी है। विभाग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 देने का अधिकार है। उच्च शिक्षा विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक का ख्याल रखता है। विभाग देश को उच्च शिक्षा और अनुसंधान के विश्व-स्तरीय अवसरों में लगा हुआ है, ताकि भारतीय छात्रों को अंतरराष्ट्रीय मंच के साथ सामना करने पर नहीं मिले। इसके लिए, सरकार ने संयुक्त उद्यम शुरू किया है और भारतीय छात्रों को विश्व राय से लाभान्वित करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित संगठन, राज्य सरकार / राज्य वित्त पोषित संगठन और स्व-वित्तपोषित संस्थान - तकनीकी शिक्षा प्रणाली को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तकनीकी और विज्ञान के 122 केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान इस प्रकार हैं: CFTIs की सूची (केंद्रीय रूप से वित्त पोषित तकनीकी संस्थान): IIITs (4 - इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर, कंचेपुरम), IITs (16), IIM (13), IISC, IISER (५), एनआईटी (३०), एनआईटीटीटीआर (४), और ९ अन्य (एसपीए, आईएसएमयू, एनआईईआरटी, एसएलआईईटी, आईआईईएसटी, एनआईटीआईआई और एनआईएफएफटी, सीआईटी) पहल (प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ)
1. प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण योजना (डीबीटी) का उल्‍लेख पहली बार तत्‍कालीन वित्‍त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2011-12 में अपने केन्‍द्रीय बजट भाषण में किया था। उस समय उन्‍होंने कहा था कि सरकार केरोसीन, एलपीजी और उर्वरकों के लिए नकद सब्सिडी का सीधे भुगतान करना चाहती है। सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज़
बैठक में बताया गया कि भारत अगले पांच वर्षों में अपने आधारभूत ढांचों के विकास पर पांच सौ अरब डॉलर, जबकि चीन साढ़े सात सौ अरब डॉलर खर्च करेगा। इस दृष्टि से आधारभूत ढांचा क्षेत्र में निवेश करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची - प्रदेश अनुसार
भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची भारतीय राजमार्ग के क्षेत्र में एक व्यापक सूची देता है, द्वारा अनुरक्षित सड़कों के एक वर्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ये लंबे मुख्य में दूरी roadways हैं भारत और के अत्यधिक उपयोग का मतलब है एक परिवहन भारत में। वे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा भारतीय अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 laned (प्रत्येक दिशा में एक), के बारे में 65,000 किमी की एक कुल, जिनमें से 5,840 किमी बदल सकता है गठन में "स्वर्ण Chathuspatha" या स्वर्णिम चतुर्भुज, एक प्रतिष्ठित परियोजना राजग सरकार द्वारा शुरू की श्री अटल बिहारी वाजपेयी. (स्रोत, हिंदू, डीटी के नेतृत्व में 7 जून 2008: श्री एच टी Muniapppa, केन्द्रीय मंत्री ofo भूतल परिवहन राज्य) जिसमें से 4,885 किमी औसत रहे हैं अलग एक्सप्रेस राजमार्ग। में कुछ और क्षेत्रों में यह 4 गलियों को विस्तृत कर सकते हैं विकसित किया है। बड़े शहरों के करीब, राजमार्गों भी 8 लेन का हो सकता है। भारत में राजमार्ग भारत में कुल सड़क नेटवर्क का लगभग 2% है, लेकिन कुल सड़क यातायात का लगभग 40% किया जाता है। राष्ट्रीय (संशोधन) विधेयक, 1995 राजमार्ग, निर्माण और भारत के इन धमनियों के रखरखाव में निजी निवेश के लिए प्रदान करता है। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 जो [[उत्तर(up)के [[वाराणसी]] से दक्षिण के भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी सबसे बिंदु पर [[कन्याकुमारी]], [[तमिलनाडु]] 2369 किमी की दूरी तय की है और [[जबलपुर]], [[नागपुर]], [[हैदराबाद, भारत|हैदराबाद]] और [[बंगलूर]] जैसे महानगरों से गुजरता है। कम से कम राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A, जो [[एर्नाकुलम]] - [[कोचीन, भारत|कोचीन]] पोर्ट के लिए एक 6 km खंड है। [[भारत]] को दुनिया का सबसे ऊंचा drivable राजमार्ग में होने का गौरव प्राप्त है [[मनाली, हिमाचल प्रदेश|मनाली]] के [[लेह]] [[लद्दाख]], [[कश्मीर]] जोड़ने के लिए। उच्चतर शिक्षा विभाग
विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा; अल्पसंख्यक शिक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (ERDO) शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (ERDO) नई दिल्ली (https://web.archive.org/web/20190125034107/https://www.erdoclasses.com/) सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की भारतीय परिषद (आईसीएसएसआर) 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों (15 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश द्वारा 2009/01/15 से प्रभावी स्थापित किया गया है) एडवांस्ड स्टडीज के भारतीय संस्थान (आईआईएएस), शिमला तकनीकी शिक्षा के अखिल भारतीय परिषद (एआईसीटीई) [4] [5] वास्तुकला की परिषद (सीओए) [6] प्रौद्योगिकी के 16 भारतीय संस्थानों (आईआईटी) विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के 5 भारतीय संस्थान (आईआईएसईआर) प्रबंधन के 13 भारतीय संस्थानों (आईआईएम) प्रौद्योगिकी के 30 राष्ट्रीय संस्थानों (एनआईटी) सूचना प्रौद्योगिकी के चार भारतीय संस्थान (आईआईआईटी) योजना और वास्तुकला का 3 स्कूल (स्पा) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के 4 राष्ट्रीय संस्थान (NITTTRs) चार शिक्षुता के क्षेत्रीय बोर्ड / व्यावहारिक प्रशिक्षण अर्थात संस्कृत के क्षेत्र में तीन डीम्ड विश्वविद्यालयों। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (RSkS), नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (SLBSRSV), नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (आरएसवी), तिरुपति केंद्रीय हिंदी संस्थान (KHS), आगरा अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (EFLU), हैदराबाद उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय परिषद (एनसीपीयूएल) सिन्धी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय परिषद (NCPSL) तीन अधीनस्थ कार्यालय: केंद्रीय हिंदी निदेशालय (सीएचडी), नई दिल्ली; वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली (सीएसटीटी), नई दिल्ली के लिए आयोग; और केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर सांख्यिकी, वार्षिक योजना और सीएमआइएस प्रशासनिक सुधार, पूर्वोत्तर क्षेत्र, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग डीएलएफ़ यूनिवर्सल लिमिटेड
1990 के दशक के मध्य तक डीएलएफ (दिल्ली लैंड एण्ड फाइनेंस) के अधिकांश कार्य गुड़गांव और दिल्ली महानगरीय क्षेत्र में हुए थे। हालांकि परिसंपत्तियों में हुई वृद्धि की सहायता से डीएलएफ अपने कार्यों को पूरे भारत में फैलाने की कोशिश कर रही है। डीएलएफ द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा निवेश मुंबई में 700 करोड़ भारतीय रूपए में एनटीसी मिल की जमीन की खरीदारी थी। डीएलएफ के अन्य विकास पहलों में तमिलनाडु में 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश, बैंगलोर में अरबों डॉलर वाला एक व्यावसायिक पार्क, मध्यप्रदेश की अचल संपत्ति और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश और उड़ीसा में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए 10 बिलियन रूपए वाली एक निवेश योजना शामिल हैं। आन्ध्र प्रदेश
राज्य ने सूचना प्रौद्योगिकी और जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। 2004-2005 में आन्ध्र प्रदेश भारत के सर्वोच्च IT निर्यातकों की सूची में पांचवे स्थान पर रहा था। 2004-2005 के दौरान राज्य से 2004-2005 निर्यात रु.82,700 मिलियन ($ 1,800 मिलियन) रहा था। प्रति वर्ष 52.3% की दर से IT क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। राष्ट्र के कुल IT निर्यात में 14 प्रतिशत के योगदान द्वारा, 2006-2007 में IT निर्यात रु.190,000 मिलियन ($4.5 बिलियन) तक पहुंचा और भारत में चौथे स्थान पर रहा। पहले से ही सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में राज्य के सेवा क्षेत्र का योगदान 43% है और 20% कार्य बल नियोजित है। इस राज्य की राजधानी हैदराबाद को देश के थोक दवा की राजधानी माना जाता है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के शीर्षस्थ 10 कंपनियों का 50% इस राज्य से हैं। इस राज्य की कई कंपनियों द्वारा पहले से मोर्चा संभालने की वजह से, बुनियादी सुविधाओं के मामले में भी राज्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। भारत में संचार
1995 के बाद सरकार ने ट्राई (भारत का दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) बनाया, जिसने प्रशुल्क तय करने और नीतियों को बनाने में सरकारी हस्तक्षेप को कम कर दिया। दूरसंचार विभाग ने इसका विरोध किया। राजनीतिक शक्तियां 1999 में बदल गयीं और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली नयी सरकार नए सुधारों की और अधिक समर्थक थी, जिसने उदारीकरण की बेहतर नीतियों की शुरुआत की। उन्होंने डॉट को 2 भागों में बांटा-1 नीति निर्माता और अन्य सेवा प्रदाता (डीटीएस) जिसे बाद में बीएसएनएल का नाम दिया गया। विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी को 49% से बढ़ाकर 74% करने के प्रस्ताव को विरोधी राजनीतिक दल और वामपंथी विचारकों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। घरेलू व्यापार समूह चाहते थे कि सरकार वीएसएनएल का निजीकरण कर दे। आखिर में अप्रैल 2002 में अंत में, सरकार ने वीएसएनएल में अपनी हिस्सेदारी को 53% से घटाकर 26% कर दी और इसे निजी उद्यमों को बिक्री के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया। अंत में टाटा ने वीएसएनएल में 25% हिस्सेदारी ले ली। डीडीहाट
१५ अगस्त २०११ को तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डीडीहाट, रानीखेत, यमनोत्री, कोटद्वार को जिला बनाने की घोषणा की। ८ दिसंबर २०११ को शासनादेश जारी किया गया, लेकिन गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण नए जिले अस्तित्व में नहीं आ पाए। हरीश रावत के कार्यकाल में ४ जनवरी २०१७ जिला गठन के लिए एक हजार करोड़ का कार्पस फंड स्थापित किया, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में भी जिले नहीं बने। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
भारत में इलेक्ट्रोनिक मीडिया पिछले 15-20 वर्षों में घर घर में पहुँच गया है फिर चाहे वह शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र। इन शहरों और कस्बों में केबिल टीवी से सैकड़ो चैनल दिखाए जाते हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के कम से कम 80 प्रतिशत परिवारों के पास अपने टेलीविजन सेट हैं और मेट्रो शहरों में रहने वाले दो तिहाई लोगों ने अपने घरों में केबल कनेक्शन लगा रखे हैं। इसके साथ ही शहर से दूर-दराज के क्षेत्रों में भी लगातार डीटीएच-डायरेक्ट टु होम सर्विस का विस्तार हो रहा है। चण्डीगढ़
आईटी उद्योग भारत में सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का नियोक्ता बना हुआ है, 2014-15 में 230,000 कर्मचारियों को जोड़कर, उद्योग में नौकरियों की कुल संख्या को 3.5 मिलियन तक ले गया, जबकि सकल घरेलू उत्पाद का 9.5% हिस्सा है। आईटी उद्योग के पास कुल सेवाओं के निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा 38% है। 2014-15 में $ 5.3 बिलियन से अधिक में 3,100 से अधिक प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप और उद्योग विलय और अधिग्रहण के साथ भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप हब भी है। पूर्वानुमान की घोषणा करते हुए मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन के मौके पर, नासकॉम के अध्यक्ष आर। चंद्रशेखर ने कहा कि भारत अगले दो वर्षों में आसानी से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप हब बन सकता है, जो नए उद्यमों की तीव्र गति को देख रहा है। देश में। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण
इन पुनर्संगठन के परिणाम विदेशी निवेश की कुल राशि (एफडीआई पोर्टफोलियो निवेश शामिल है, और विदेशी इक्विटी पूंजी बाजार से एकत्र निवेश) तथ्य यह है कि अनुमान के अनुसार एक सूक्ष्म से) ने देश में 1995-1996 में $ 5300000000 के लिए गुलाब की जा सकती है अमेरिका 1991-1992 में $ 132,000,000। नरसिंह राव उत्पादन क्षेत्रों के साथ औद्योगिक दिशानिर्देश परिवर्तन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि लाइसेंस की आवश्यकता है, जो सिर्फ 18 सेक्टरों छोड़ने दूर लाइसेंस राज के साथ किया था। उद्योगों पर नियंत्रण संचालित किया गया था। सन डायरेक्ट डीटीएच
सन डायरेक्ट डीटीएच भारत की टेलीवीजन कंपनी है।सन डायरेक्ट भारत का डीटीएच सेवा प्रदाता भी है। सन डायरेक्ट के लगभग ५ मिलियन सबस्क्राइबर हैं। यह एच डी चैनल भी उपलब्ध करवाती है। सन डायरेक्ट लगभग २६६ चैनल और सेवाऐं उपलब्ध करवाता है। भारत
दिसम्‍बर 2013 के अंत में भारत का कुल विदेशी कर्ज 426.0 अरब अमरीकी डॉलर था, जिसमें कि दीर्घकालिक कर्ज 333.3 अरब (78,2%) तथा अल्‍पकालिक कर्ज 92,7% अरब अमरीकी डॉलर (21,8%) था। कुल विदेशी कर्ज में सरकार का विदेशी कर्ज 76.4 अरब अमरीकी डॉलर (कुल विदेशी कर्ज का 17.9 प्रतिशत) था, बाकी में व्‍यावसायिक उधार, एनआरआई जमा और बहुउद्देश्‍यीय कर्ज आदि हैं। भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध
संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के सबसे बड़े प्रत्यक्ष निवेशकों में से एक है। 1991 से 2004 तक, एफडीआई प्रवाह का स्टॉक 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 344.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर और कुल 4.13 अरब डॉलर हो गया है। यह सालाना 57.5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से वृद्धि है। विदेशों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश 1992 में शुरू हुआ, और भारतीय निगम और पंजीकृत भागीदारी फर्म अब अपने निवल मूल्य के 100 प्रतिशत तक व्यवसायों में निवेश कर सकते हैं और कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा निवर्तमान निवेश विनिर्माण क्षेत्र में है, जो देश के विदेशी निवेश का 54.8 प्रतिशत है। दूसरा सबसे बड़ा गैर-वित्तीय सेवाओं (सॉफ्टवेयर विकास) में है, जो निवेश का 35.4 प्रतिशत हिस्सा है। 3 अगस्त 2018 को, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सामरिक व्यापार प्राधिकरण -1 (एसटीए -1) का दर्जा प्राप्त करने वाला तीसरा एशियाई राष्ट्र बन गया। STA-1 अमेरिका से भारत में नागरिक अंतरिक्ष और रक्षा में उच्च-प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात को सक्षम बनाता है। भारत-नेपाल सम्बन्ध
नेपाल की कुल स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 38.3% हिस्सा भारतीय उपक्रमों का है। 15 जुलाई, 2013 तक नेपाल सरकार ने 72.694 अरब रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित कुल 3004 विदेशी निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। नेपाल में लगभग 150 भारतीय उपक्रम हैं जो निर्माण, सेवा (बैंकिंग, बीमा, शुष्क पत्तन, शिक्षा और दूरसंचार), विद्युत क्षेत्र और पर्यटन उद्योग में रत हैं। कुछ बड़े भारतीय निवेशकों में आई टी सी, डाबर इण्डिया, हिन्दुस्तान यूनिलीवर, सी. टी. सी. एल. एल, एमटीएनएल, स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, एशियन पेंट्स, जिनर इण्डिया, बीआईटी ग्रुप होल्डिंग, बीआईटी ग्रुप होल्डिंग, नुपुर इन्टरनेशनल, ट्रांसवर्ल्ड ग्रुप, पटेल इंजीनियरिंग, भीलई एन्टरनेशनल, ट्रांसवर्ल्ड ग्रुप, पेटेल इंजिनियरिंग, भीलई, भुषड़ पेन्ट्स, जेसएक्स इंफ़्रा प्रोजेक्ट लि. और टाटा पावर आदि शामिल हैं। स्वास्थ्य सेवा
अधिकांश विकसित देशों के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के केवल 10 प्रतिशत से कम का उपभोग करते हुए, स्वास्थ्य सेवा देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग बन सकती है। 2001 में, स्वास्थ्य सेवा ने ओईसीडी देशों में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 8.4 प्रतिशत का उपभोग किया, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका (13.9%), स्विट्जरलैंड (10.9%) और जर्मनी (10.7%) शीर्ष के तीन स्थानों पर थे। नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व
सितंबर 2014 में, मोदी ने मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत करते हुए विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि देश को वैश्विक स्तर पर केंद्र में बदल दिया जाए। आर्थिक उदारीकरण के समर्थकों ने इस पहल का समर्थन किया, जबकि आलोचकों का तर्क था कि इससे विदेशी निगमों को भारतीय बाजार में अधिक हिस्सेदारी हासिल होगी। मोदी के प्रशासन ने एक भूमि-सुधार विधेयक पारित किया, जिसने इसे सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किए बिना, और इसके स्वामित्व वाले किसानों की सहमति के बिना निजी कृषि भूमि प्राप्त करने की अनुमति दी। संसद में विरोध का सामना करने के बाद बिल को एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से पारित किया गया था, लेकिन अंततः चूक की अनुमति दी गई थी। मोदी सरकार ने आजादी के बाद से देश में सबसे बड़े कर सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया। इसने लगभग 17 अलग-अलग करों को जमा किया और 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया। हल्द्वानी में यातायात
२०१५ में उत्तराखण्ड की वित्त मंत्री, डा. इंदिरा हृदयेश ने अमर उजाला से बातचीत में कहा था कि "लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए जल्द ही एक रिंग रोड का निर्माण कराया जाएगा"। इसके बाद २६ दिसंबर २०१६ को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। उस समय इसकी लागत ५०० करोड़ रुपये आंकी गयी थी। इसको मंजूरी मिलने के बाद रिंग रोड सर्वे का काम अगस्त २०१७ में शुरू हुआ, और अक्तूबर महीने के पहले हफ्ते में कंपनी ने रिपोर्ट बनाकर लोनिवि को भेजी थी, लेकिन इसमें एक तरफ की सड़क का खाका सही नहीं मिला। इस पर लोनिवि ने दोबारा सर्वे करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद कंपनी ने प्रस्ताव में बदलाव किया। २२ अप्रैल २०१७ को उत्तराखंड के मख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके लिए ४०० करोड़ रूपये अनुमोदित कर दिए, और फिर नवंबर २०१७ में केंद्र सरकार ने इस परियोजना का आधा खर्च उठाने की घोषणा कर दी। सड़क अभी निर्माणावस्था में है। अतुल्य भारत
मार्च 2006 में वीजा एशिया प्रशांत 4 द्वारा जारी कारोबारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन कारोबार के मामले में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ते बाजार के रूप में उभरा है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के डाटा के अनुसार वर्ष 2005 की चौथी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर) में भारत में US$ 372 बिलियन का कारोबार हुआ था, जो वर्ष 2004 की चौथी तिमाही की तुलना में 25% अधिक था। इस क्षेत्र में दूसरे पायदान पर चीन है, जो वर्ष 2005 की चौथी तिमाही में US$ 784 बिलियन अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों से कारोबार करने में सफल रहा था, जो वर्ष 2004 की चौथी तिमाही की तुलना में 23% अधिक था। इस लिहाज से भारतीय पर्यटन विभाग और पर्यटन मंत्रालय के लिए यह अत्यंत सुखद बात है, जो अपने लंबे समय से चल रहे 'अतुल्य भारत' संचार अभियान के माध्यम से पर्यटन के उच्च बाजार को लक्षित करने में सफल हुआ था। ‘अतुल्‍य भारत’ ब्रांड लाइन की शुरूआत से वर्ष 2010 में देश में विदेशी पर्यटन आगमन 2.38 मिलियन से बढ़कर 5.58 मिलियन हो गया और वर्ष 2009 में घरेलू पर्यटक यात्राएं 269.60 मिलियन से बढ़कर 650.04 मिलियन हो गई। भारत में पर्यटन सबसे बड़ा सेवा उद्योग है, जहां इसका राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 6.23% और भारत के कुल रोज़गार में 8.78% योगदान है। भारत में वार्षिक तौर पर 5 मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन और 562 मिलियन घरेलू पर्यटकों द्वारा भ्रमण परिलक्षित होता है। 2008 में भारत के पर्यटन उद्योग ने लगभग US$100 बिलियन जनित किया और 2018 तक 9.4% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ, इसके US$275.5 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है।  भारत में पर्यटन के विकास और उसे बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय नोडल एजेंसी है और "अतुल्य भारत" अभियान की देख-रेख करता है। चण्डीगढ़
भारतीय सॉफ्टवेयर और सेवा उद्योग दुनिया भर में बहुत कम क्षेत्रों में से एक है जिसने दोहरे अंक की वृद्धि देखी है (छवि 27.11)। इसने 1997 में अपने कुल निर्यात का 4.9 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 20.4 प्रतिशत हो गया। इससे चार मिलियन लोगों के लिए कुल रोजगार (समर्थन सेवाओं सहित) उत्पन्न होने की उम्मीद है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 7 प्रतिशत और वर्ष 2008 में भारत के विदेशी मुद्रा प्रवाह का 30 प्रतिशत। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट / एफडीआई) कहलाता है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है। आमतौर पर माना यह जाता है कि किसी निवेश को एफडीआई का दर्जा दिलाने के लिए कम-से-कम कंपनी में विदेशी निवेशक को 10 फीसदी शेयर खरीदना पड़ता है। इसके साथ उसे निवेश वाली कंपनी में मताधिकार भी हासिल करना पड़ता है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण
40 प्रतिशत से 51 प्रतिशत करने के लिए व्यापार के कारोबार या साझेदारी में अंतरराष्ट्रीय पूंजी के योगदान पर उच्चतम सीमा बढ़ाने के माध्यम से एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) को बढ़ावा देना। उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 100 फीसदी इंटरनेशनल इक्विटी अनुमति दी गई थी। केन्द्रीय हिन्दी समिति
इस समिति में कुल 41 सदस्‍य हैं, जिनमें छह मंत्रालयों- विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, संचार और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय तथा कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन विभाग के मंत्री शामिल हैं। स्‍थापित व्‍यवस्‍था के अनुसार इस समिति में राज्‍यों का प्रतिनिधित्‍व छह राज्‍यों जैसे देश के तीन भाषीय क्षेत्रों नामत: क, ख, व, एवं प्रति क्षेत्र से दो मुख्‍य मंत्रियों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में छह राज्‍यों असम, बिहार, केरल, ओडि़शा, पंजाब और राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री शामिल हैं। संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्‍यक्ष और इसकी तीनों उप-समितियों के संयोजक कुल मिलाकर चार व्‍यक्ति इस समिति के पदेन सदस्‍य हैं। इनके अतिरिक्‍त देश भर से 21 प्रख्‍यात विद्यवान और साहित्‍यकार, और केन्‍द्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के सचिव भी इसके सदस्‍य हैं। भारत-हंगरी संबंध
हंगेरियन निर्यात उच्च तकनीक, औद्योगिक उत्पादों, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार और आईटी तक ही सीमित है, लेकिन प्रधान मंत्री श्री विक्टर ओरबान  की सरकार कृषि और खाद्य उत्पादों और सेवाओं में निर्यात विकसित करने के लिए उत्सुक है। भारतीय कंपनियों ने हंगरी में $ 3 बिलियन का निवेश किया है, लेकिन यह और अधिक बढ़ने की गुंजाइश है। भारत हंगरी सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हैं: अनुसंधान और विकास, ऑटोमोटिव भाग /उत्पाद , स्वास्थ्य सेवा, मशीन टूल्स, कृषि मशीनरी, गैर-पारंपरिक ऊर्जा और विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, उच्च शिक्षा, मनोरंजन, आदि। हंगरी में भारतीय निवेश लगभग US $ 3  बिलियन है और भारतीय कंपनियां हंगरी में 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। भारत में पर्यटन
भारत में पर्यटन सबसे बड़ा सेवा उद्योग है, जहां इसका राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 6.23% और भारत के कुल रोज़गार में 8.78% योगदान है। भारत में वार्षिक तौर पर ५० लाख विदेशी पर्यटकों का आगमन और ५६.२ करोड़ घरेलू पर्यटकों द्वारा भ्रमण परिलक्षित होता है। 2008 में भारत के पर्यटन उद्योग ने लगभग US$100 बिलियन जनित किया और 2018 तक 9.4% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ, इसके US$275.5 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है।  भारत में पर्यटन के विकास और उसे बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय नोडल एजेंसी है और "अतुल्य भारत" अभियान की देख-रेख करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन
डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) टेलीविजन सेवा में उपग्रह कार्यक्रम को निजी डिश एंटीना और सेट टॉप बॉक्स की सहायता से घरों में प्राप्त किया जाता है। इसमें उपभोक्ता सीधे प्रसारणकर्त्ता से जुड जाता है। इसमें लोकल केबल ऑपरेटर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। डीटीएच सर्विस सुदूर गांव (रिमोट एरिया) में भी आसानी से पहुंच जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी सहायता से लगभग ७०० चैनल्स प्राप्त और दर्शन कर सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम
भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 2013 के दौरान अंतरिक्ष विभाग की उपलब्धियां इस प्रकार हैं ई इसरो नौवहन केन्‍द्र की बयालालू में भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क (आईडीएसएन) के परिसर में स्‍थापना की गई है। यह बेंगलुरू से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसरो नौवहन केन्‍द्र का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमन्त्री कार्यालय में राज्‍यमन्त्री श्री वी.नारायणसामी ने किया। यह केन्‍द्र भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (आईआरएनएसएस) का महत्‍वपूर्ण हिस्सा है। यह एक स्‍वतंत्र नौवहन उपग्रह प्रणाली है, जिसे भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है। केन्द्रीय मन्त्रिमंडल ने 28 जून 2013 को प्रक्षेपण सेवाओं तथा बीमा सहित जीसैट-15 तथा जीसैट-16 संचार उपग्रह परियोजना के एवं प्रक्षेपण सेवाओं तथा बीमा के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी। आकस्मिक स्थितियों का सामना करने तथा वर्तमान उपयोगकर्ताओं की सेवाओं की रक्षा करने के लिए अंतरिक्ष कक्षा में अतिरिक्‍त सुविधा उपलब्‍ध कराने की दृष्टि से जीसैट-15 का निर्माण इसरो के प्रयासों का एक भाग रहा है। उपग्रह से अपेक्षित क्षमता प्राप्‍त होगी, क्‍यू बैण्‍ड क्षमता में बढ़ोतरी होगी और कक्षा में जीवन गतिविधियों को सुरक्षा मिलेगी। इससे देश में नागरिक उड्डयन सेवाओं को भी लाभ मिलेगा। 9 परिचालित इनसैट\जीसैट उपग्रह इस समय करीब 195 ट्रांसपोंडरों को विभिन्‍न फ्रिक्‍वेंसी बैण्‍ड उपलब्ध‍ करा रहे हैं। जीसैट-15 उपग्रह समस्‍त भारतीय मुख्‍य भूमि को कवर करेगा। सभी हे‍रिटेज सिद्ध बस प्रणालियों का उपयोग 18 माह में उपग्रह का निर्माण करने में किया जायेगा। जीसैट-15 उपग्रह जीसैट-8 जैसा और जीसैट-16 उपग्रह जीसैट-10 जैसा होगा। प्रक्षेपण सेवाओं समेत परियोजना की कुल लागत 859.5 करोड़(जीसैट-15) और 865.50 करोड़ (जीसैट-16) है। भारत
केवल तीस लाख विदेशी पर्यटकों के प्रतिवर्ष आने के बाद भी भारतीय पर्यटन राष्ट्रीय आय का एक अति आवश्यक, परन्तु कम विकसित स्रोत है। पर्यटन उद्योग भारत के जीडीपी का कुल ५,३% है। पर्यटन १०% भारतीय कामगारों को आजीविका देता है। वास्तविक संख्या ४.२ करोड है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो पर्यटन भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग $४०० करोड डालर प्रदान करता है। भारत के प्रमुख व्यापार सहयोगी हैं अमरीका, जापान, चीन और संयुक्त अरब अमीरात। भारत संचार निगम लिमिटेड
पहुँच घाटा शुल्क (ऐ डी सी, बी एस एन एल को निजी ऑपरेटरोंद्वारा सेवा प्रदान करने के लिए गैर क्षेत्रों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रद) ट्राई द्वारा 37 % कटौती की गई है 1 अप्रैल, 2007. ADC में कमी से बीएसएनएल बोत्तोम्लिनेस प्रभावित हो सकती है तिलका मांझी अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र
झारखंड के मुख्यमंत्री, रघुवर दास ने 24 जनवरी, 2019 को हवाईअड्डा परियोजना के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का प्रदर्शन किया और सरकार ने उसी दिन ए॰ए॰आई॰ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।एम॰ओ॰यू॰ के तहत, हवाई अड्डे के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की जाएगी जिसमें ए॰ए॰आई॰ की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी जबकि राज्य सरकार शेष होगी। ज्ञापन के अनुसार, ए॰ए॰आई॰ रुपये का निवेश करेगा। हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 100 करोड़ जबकि राज्य परियोजना के लिए आवश्यक 240 एकड़ भूमि प्रदान करेगा। हवाई अड्डे को पहले चरण में एटीआर -72 प्रकार के विमानों को संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। बाद में चरणों में बड़े विमानों को संचालित करने के लिए रनवे की लंबाई बढ़ाने के लिए अतिरिक्त 545 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।  परियोजना स्थल 240 एकड़ में फैला है और हवाई अड्डे की लागत {INR} 100 करोड़ होगी। 15,000 वर्ग फुट वाले टर्मिनल भवन में छह चेक-इन काउंटर होंगे, 150 यात्रियों को संभालने में सक्षम होंगे। प्रस्तावित रनवे 2,179-मीटर लंबा और 30-मीटर चौड़ा होगा और दूसरे चरण में इसे 4,400 मीटर तक विस्तारित किया जाएगा। भारत में कोरोनावायरस महामारी का आर्थिक प्रभाव
12 मई को प्रधान मंत्री ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन में 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की घोषणा की। इसमें समग्र आर्थिक पैकेज के रूप में 20 लाख करोड़ का पॅकेज घोषित किया गया। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 10% है। हालांकि यह प्रधानमंत्री द्वारा 12 मई को घोषित किया गया था लेकिन इसमें आरबीआई की घोषणाओं सहित पिछले सरकारी राहत पॅकेज को शामिल किया गया था। 15 मार्च को बेरोजगारी दर 6.7% थी जो 19 अप्रैल को बढ़कर 26% हो गई। फिर मध्य जून तक पूर्व-लॉकडाउन स्तर पर वापस आ गई। नरेंद्र मोदी द्वारा मई में घोषित जीडीपी के 10 प्रतिशत के बराबर एक प्रोत्साहन पैकेज, जिसमें बैंक ऋण पर क्रेडिट गारंटी और गरीबों को मुफ्त अनाज शामिल हैं। इस पर कई अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि उस समर्थन का अधिकांश हिस्सा पहले से ही सरकार द्वारा बजट में लिया गया था और इसमें बहुत कम खर्च शामिल था। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट
कुछ डीटीएच सेवाप्रदाता जैसे डिश टीवी विवाह सेवा अथवा नौकरी सेवा जालस्थलों आदि ऑनलाइन स्रोतों का कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा एयरटेल, विजट स्थापित करने की सुविधा देता है, जो मौसम, स्टॉक अपडेट, ब्रेक्रिंग न्यूज, स्पॉर्ट्स आदि जानकारी व खबरें एक बटन दबाने मात्र से उपलब्ध कराता है, इसके लिए मुख्य स्क्रीन से दूर हटने की जरूरत भी नहीं होगी। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (भारत)
भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने २५ अक्टूबर २०११ को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (National Manufacturing Policy) को मंजूरी दी गयी। नई नीति में अगले दस साल में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ा कर 25 फीसद करने और 2020 तक दस करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत के विदेश संबंध
भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार और विकास भागीदार बना हुआ है। भूटान में नियोजित विकास के प्रयास 1960 के दशक की शुरुआत में शुरू हुए। भूटान की पहली पंचवर्षीय योजना (FYP) 1961 में शुरू की गई थी। तब से, भारत भूटान की FYPs को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। १०वीं पंचवर्षीय योजना जून २०१३ में समाप्त हुई। १०वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत की समग्र सहायता रु. पनबिजली परियोजनाओं के लिए अनुदान को छोड़कर 5000 करोड़। भारत ने रु. भूटान की 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये सहित। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के रूप में 500 करोड़। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी
इस क्षेत्र की प्रमुख भारतीय कम्पनियों के नाम है -भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है और बुरी भी। अच्‍छी इसलिए कि भारतीय प्रतिभाओं की नित नई खोज से विकसित सॉफ्टवेयर और कम्पयूटर सेवा उद्योग से भारतीय अर्थव्यवस्था के समृद्घशाली संसाधनों और उनसे आय के स्रोतों में तेजी से बढ़ोत्तरी सामने आ रही है। यह क्षेत्र तीस फीसदी सालाना से भी ज्यादा तेज दर से बढ़ रहा है। इस उद्योग को सन् दो हजार चार में करीब पचीस बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक का राजस्व मिला जिसमें करीब सत्रह बीस बिलियन डालर की आय अकेले निर्यात से प्राप्त हुई। भारतीयों को यह सुनकर कितना सुखद लगेगा कि इस उद्योग में एक मिलियन से भी अधिक लोग सीधे रोजगार पा रहे हैं जबकि 2.5 मिलियन से ज्यादा लोग अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हैं। इस प्रकार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इस उद्योग का तीन फीसदी से भी ज्यादा योगदान है जबकि कुल निर्यात का बीस प्रतिशत आईटी उद्योग से आता है। बुरी खबर इसलिए है कि जिन प्रतिभाओं भारत को लाभ उठाना था, वे दूसरों की प्रग‌ति का जरिया बन रही हैं। भारत में जिस तरह से कुछ राजनीतिक दल ‌‌‌‌‌फिर‌‌‌‌ से आरक्षण-आरक्षण की रट लगा रहे हैं, उससे भारतीय प्रतिभाओं का पलायन रोका जाना संभव नहीं हो सकेगा। दूरंतो एक्सप्रेस
भारत सरकार का रेल मंत्रालय पिछले कई वर्षों से भारत में तेजगति की रेल सेवा आरंभ करने का प्रयास कर रहा है। 2007 में, रेल मंत्रालय ने दिल्ली और अमृतसर के बीच एक व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन के लिए 500 किलोमीटर का फ़ासला चुना। दिल्ली-अमृतसर गलियारे के निर्माण में 25,000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। 19 जनवरी 2009 को, पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उनका मंत्रालय कुछ चुनिंदा मार्गों पर तेज गति की रेल सेवा आरंभ करने के लिए वैश्विक सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरु करने जा रहा है। दिल्ली-अमृतसर रेलमार्ग के अतिरिक्त योजना में पुणे-मुंबई-अहमदाबाद, हैदराबाद-दोरनाकल-विजयवाड़ा-चेन्नई, चेन्नई-बंगलौर-कोयम्बटूर-एरणाकुलम और हावड़ा-हल्दिया भी शामिल हैं, हालाँकि भारत में तेज गति की रेल सेवायें अपने निर्माण में एक लंबा समय लेंगी। इस बीच, भारत की नयी रेल मंत्री ममता बनर्जी ने 2009-10 के भारतीय रेल बजट में अविराम दूरंतो एक्सप्रेस गाड़ियों की घोषणा कर भारत में तेज गति की रेल सेवा आरंभ करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। पहल (प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ)
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डीबीटी भारत सरकार का एक नया तंत्र है जिसके माध्यम से लोगों बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की जाती है। यह आशा की जा रही है कि बैंक खातों में सब्सिडी जमा करने से लीकेज, देरी, आदि कमियां खत्म हो जाएँगी। परमाणु जनदायित्व विधेयक
भारत 2020 तक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत के उत्पादन को पांच गुना यानी 20,000 मेगावाट तक बढ़ाना चाहता है। 2032 तक इसे 63000 मेगावाट तक ले जाना चाहता है। अगर भारत ऐसा कर लेगा है तो भारत अपनी आवश्यकता का पच्चीस प्रतिशत ऊर्जा परमाणु संयंत्रों से उत्पादन करेगा। वर्तमान में भारत करीब 4000 मेगावाट परमाणु बिजली पैदा कर रहा है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए इसमें विदेशी कंपनियों और आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करना होगा।  हालांकि इस तरह के विधयक के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता नहीं है, पर अमेरिकी कंपनियों जनरल मोटर और वेस्टिंग हाउस को इस क्षेत्र में व्यापार के लिए आमंत्रित करने के लिए इस विधेयक की आवश्यकता है। इस विधेयक से ये कंपनियां अपने देश में बीमा का पैसा ले सकेंगे। इसलिए भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के लिए क्रियान्वयन के लिए ये विधेयक और कानून जरूरी है। इस विधेयक का दूसरा उद्देश्य दुर्घटना की स्थिति में प्रभावित लोगों की मदद के लिए सरकार और संचालकों को आर्थिक और कानूनी दायित्व अनुबंधित करना है।  हालांकि तकनीकी विकास ने दुर्घटना की आशंकाओं को काफी कम कर दिया है, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभावों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। 2010 राष्ट्रमण्डल खेल
•महाराष्ट्र सरकार और उसकी शाखा, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की तरफ से भी 351 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। •तो उसके साथ ही दिल्ली सरकार ने भी 1770 करोड रुपये व्यय करने का फैसला किया है। •इन सब के अतिरिक्त दिल्ली सरकार निर्माण, यातायात, पानी आपूर्ति आदि पर 1770 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। •एनडीएमसी (NDMC), एमसीडी (MCD), डीडीए (DDA), सीपीडब्ल्यूडी (CPWD) सभी अपने कार्य क्षेत्र में सीवर और स्ट्रीट लाईट आदि का कार्य अपने पैसों से कर रहे है। •दो नए मैट्रो रुट: एयरपोर्ट से कनॉट प्लेस और दूसरा केंद्रीय सचिवालय से बदरपुर. •पर्यटन मंत्रालय ने होटल उद्योग से जुडे व्यवसायियों को निर्माणकार्य में टैक्स छूट देने का फैसला किया है। •इन सब के अतिरिक्त अन्य विभागों पर भी बहुत खर्चा किया गया है जिनमें प्रमुख हैं: 1.भारतीय खेल प्राधिकरण को 2460 करोड़ रुपये, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी को खेल-क्षेत्र में सुधार के लिए 350 करोड़ रुपये, सीपीडब्ल्यूडी (CPWD) को 28.50 करोड़ रुपये, दिल्ली खेल मंत्रालय को खेल स्तर और ट्रेनिंग कैम्प सुधारने के लिए 15 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। 2.खेल और निर्माणकार्य के बाद सरकार ने प्रसार भारती को खेलों के प्रसारण के लिए 428 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है, तो बिजली आपूर्ति के लिए ईसीआइएल (ECIL) को 370 करोड़ और सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली दिल्ली पुलिस को 172 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया है। 3.अन्य खर्चों में सबसे अहम है चिकित्सा के लिए 70 करोड़ रुपये का खर्च. 4.कुल मिलाकर रकम आंकी गई है 10445 करोड़ रुपये. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आईआरडीए पर बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करने की ज़िम्‍मेदारी है। इस उद्देश्‍य को हासिल करने के लिए, प्राधिकरण ने निम्‍नलिखित उपाय किए हैं :- बीमा उद्योग में पहले २६% विदेशी निवेश (एफडीआई) था इसे बढ़ा कर ४९% किया गया था। वर्तमान में विदेशी निवेश का प्रावधान १००% कर दिया गया है। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट
डीटीएच की सबसे बड़ी खूबी है कि इसके द्वारा उपभोक्ताओं को आवश्यकता के अनुसार चैनल चुनने और उनका भुगतान करने की स्वतंत्रता मिलती है। यह केबल ऑपरेटर की सेवा के विपरीत है, जहां दर्शक चैनलों की संख्या या सेवा गुणवत्ता के बिना मासिक शुल्क देने को बाध्य होते हैं। डीटीएच प्लेटफॉर्म के प्रति उपभोक्ताओं की दिलचस्पी बढ़ने का मुख्य कारण अत्यधिक उच्च गुणवत्ता है। डीटीएच सेवा उपभोक्ता को इसके माध्यम से आनेवाली सामग्री के नियंत्रण की लचीली व्यवस्था प्रदान करती है। इसके अलावा डीटीएच, कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) जैसे डिजिटल माध्यमों में ऐसी व्यवस्था होती है, कि उनकी पहुँच बच्चों तक होने से रोका जा सके। विदेश मंत्रालय (भारत)
मन्त्रालय अपना कार्य अधिकाधिक रूप से हिन्दी में करता है। विदेशों से की गई संधियां, समझौते, संयुक्त वक्तव्यों को हिन्दी में ही लिखा व हस्ताक्षरित किया जाता है। विदेश सेवा के अधिकारियों के लिये हिन्दी में एक अल्पावधि प्रशिक्षण, मन्त्रालय के कार्यक्रम के विचाराधीन है। विदेशों में हिन्दी प्रचार का कार्य "विदेशों में हिन्दी प्रचार की योजना" के अन्तर्गत किया जाता है। विदेश विभाग की उप-समिति 'केन्द्रीय हिन्दी समिति’-विदेश विभाग की उप-समिति केन्द्रीय हिन्दी समिति’ विदेशी हिन्दी लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिये उन्हें विशेष सम्मानित करती है। इसके लिये एक विशेष समिति (Award Committee) का निर्माण किया गया है। विदेशों में भारतीय मिशनों के माध्यम से हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से हिन्दी अधिकारी, प्राध्यापक और आशुलिपिक भेजे गये हैं तथा मिशनों के लिये और अधिक हिन्दी में टाईपराईटर, पुस्तकें, समाचार-पत्र और पत्रिकायें भेजी जाती हैं। विदेश मन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह भी बताया कि भारतीय मिशनों को विदेशों में भारतीय बच्चों को हिन्दी में शिक्षा देने की भी व्यवस्था है। इन्दिरा सरकार ने अक्टूबर 1980 में एक संसदीय दल को विदेशों मेंं स्थित भारतीय दूतावासों का दौरा कर वहाँ हिन्दी के प्रयोग पर प्रगति आँकने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु भेजा था।