२०१९ में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बने थे?
आनंदीबेन पटेल
आनंदीबेन पटेल (; जन्म: 21 नवम्बर 1941) एक भारतीय राजनीतिज्ञ और 29 जुलाई 2019 से उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं, वह मध्य प्रदेश की राज्यपाल तथा गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वे 1998 से गुजरात की विधायक हैं। वे 1987 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं और गुजरात सरकार में सड़क और भवन निर्माण, राजस्व, शहरी विकास और शहरी आवास, आपदा प्रबंधन और वित्त आदि महत्वपूर्ण विभागों की काबीना मंत्री का दायित्व निभा चुकी हैं। दि इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा वर्ष-2014 के शीर्ष 100 प्रभावशाली भारतीयों में उन्हें सूचीबद्ध किया गया है। वे गुजरात की राजनीति में "लौह महिला" के रूप में जानी जाती हैं।जनवरी 2017 में वह मध्यप्रदेश की राज्यपाल नियुक्त हुई थी।
नवल किशोर शर्मा
गुजरात के भूतपूर्व राज्यपाल, आत्मीय जन में 'बाऊजी' कहे जाने वाले नवल किशोर शर्मा (जन्म : दौसा, 5 जुलाई 1925 -निधन : 8 अक्टूबर 2012) एक प्रबंध-कुशल भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने जुलाई 2004 से जुलाई 2009 तक गुजरात राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया । अपने छात्र जीवन के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। चिमनभाई पटेल
जून 1973 के दिन गुजरात के चौथे मुख्यमंत्री घनश्याम ओझा का इस्तीफ़ा स्वीकार हो गया. यह एक ऐसे गांधीवादी नेता की विदाई थी, जिसने उठापटक की सियासत के गुर नहीं सीखे थे. इधर चिमन भाई पटेल के पास महज़ 70 विधायक थे. वो 168 सीटों वाली विधानसभा में इतने विधायकों के दम पर सरकार नहीं बना सकते थे. ऐसे में उन्होंने पार्टी तोड़ने के बजाय पार्टी में बने रहने का फैसला किया. ओझा को हटाए जाने के बाद कांग्रेस के विधायक मंडल का नया नेता चुना जाना था. चिमन भाई एक बार फिर से दौड़ में शामिल थे. गुजरात के राज्यपालों की सूची
! क्र॰ मंगूभाई छगनभाई पटेल
मंगूभाई छगनभाई पटेल भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के 19वें और वर्तमान राज्यपाल हैं। वो गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। वो वर्ष 2014 में गुजरात विधान सभा के कार्यकारी उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे पहले वो गुजरात सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पटेल नवसारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे हैं। उन्हें 6 जुलाई 2021 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश के 19वीं राज्यपाल नियुक्त किये गये। 2002 की गुजरात हिंसा
कई विद्वानों और टिप्पणीकारों ने राज्य सरकार पर हमलों में उलझने का आरोप लगाया है, या तो हिंसा को शांत करने के लिए किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए या सक्रिय रूप से हमलों की योजना बनाने और निष्पादित करने में विफल रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के विभाग ने हमलों में कथित भूमिका के कारण अंततः नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया। ये आरोप कई विचारों के आसपास हैं। सबसे पहले, राज्य ने हिंसा को कम करने के लिए बहुत कम किया, जिसमें वसंत के माध्यम से हमलों को अच्छी तरह से जारी रखा गया। इसके अलावा, कुछ हमलावरों ने मुस्लिम समुदायों और घरों को लक्षित करने के लिए सरकारी सहायता के साथ ही मतदाता सूचियों और अन्य दस्तावेजों का उपयोग किया। इसके अलावा, विश्व हिंदू परिषद (VHP), साथ ही मोदी सहित कई राजनेताओं ने भड़काऊ टिप्पणी की। और राज्यव्यापी बंद का समर्थन करते हुए, तनाव को और बढ़ा दिया। इतिहासकार ज्ञानेंद्र पांडे ने इन हमलों को राज्य आतंकवाद के रूप में वर्णित करते हुए कहा कि वे दंगे नहीं थे, लेकिन "राजनीतिक नरसंहार का आयोजन करते थे।" पॉल ब्रास के अनुसार एकमात्र निष्कर्ष। ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हैं जो एक मुस्लिम विरोधी पोग्रोम की ओर इशारा करते हैं जो असाधारण क्रूरता समन्वय के साथ किया गया था। शिवराज सिंह चौहान
शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश के वर्तमान राज्य के मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ता हैं।वे २३ मार्च २०२० को कमल नाथ के स्थान पर राज्य के चौथी बार मुख्यमंत्री बने। राजभवन (गुजरात)
राजभवन गाँधीनगर भारत के गुजरात राज्य के राज्यपाल का आधिकारिक आवास है। यह राज्य की राजधानी गाँधीनगर में स्थित है। ओम प्रकाश कोहली गुजरात के वर्तमान राज्यपाल हैं। नरेन्द्र मोदी
2019 के आम चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के बाद, उनके प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा को रद्द कर दिया। उनके प्रशासन ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ भी पेश किया, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। मोदी अपने हिन्दू राष्ट्रवादी विश्वासों और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनकी कथित भूमिका पर घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद का एक आँकड़ा बना हुआ है, जिसे एक बहिष्कारवादी सामाजिक एजेण्डे के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया है। मोदी के कार्यकाल में, भारत ने लोकतान्त्रिक बैकस्लेडिंग का अनुभव किया है। जिग्नेश मेवाणी
जिग्नेश मेवाणी गुजरात, एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। वह वडगाम निर्वाचन क्षेत्र में गुजरात विधान सभा के एक सदस्य है। उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता और वकील के रूप में काम किया है। उन्होंने 2016 में गुजरात में भारतीय जाति वर्गीकरण में 'निम्न जातियों' के रूप में माने जाते दलितों के हितों के लिए नेतृत्व किया था। वजुभाई वाला
वे सितम्बर २०१४ से कर्नाटक के राज्यपाल हैं। इसके पूर्व २०१२ से २०१४ तक वे गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष थे। १९९८ से २०१२ तक वे गुजरात मंत्रिमण्डल में वित्त, श्रम और रोजगार आदि के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। वे कई बार पश्चिमी राजकोट से विधानसभा के लिये चुने गये थे। गुजरात के मुख्यमंत्रियों की सूची
"** resumed office" राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन
शरद यादव को इसका संयोजक बनाया गया था, किन्तु उनकी पार्टी ने गठबन्धन से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं। इसके अलावा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा में नेता हैं जबकि थावरचंद गहलोत राज्यसभा में नेता हैं। इसके नेता, नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमन्त्री के रूप में शपथ ली। भारतीय आम चुनाव, 2019 में, गठबन्धन ने आगे बढ़कर 45.43% के संयुक्त वोट शेयर के साथ अपनी 353 सीटों पर वृद्धि की। प्रशांत किशोर
किशोर ने भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम किया है। उनका पहला प्रमुख राजनीतिक अभियान 2011 में नरेन्द्र मोदी की मदद करने के लिए था, तब गुजरात के मुख्यमन्त्री 2012 के गुजरात विधानसभा चुनावों में तीसरी बार मुख्यमन्त्री कार्यालय के लिए फिर से निर्वाचित हुए। हालाँकि, जब उन्होंने नागरिकों को जवाबदेह शासन के लिए व्यापक रूप से ध्यान दिया (CAG), एक चुनाव-प्रचार समूह, जिसकी उन्होंने अवधारणा की, 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पूर्ण बहुमत से जीतने में सहायता की। 2018 के एक साक्षात्कार में, करण थापर ने पवन वर्मा द्वारा कहा गया कि किशोर ने मुश्किल सवालों के उत्तर देने के तरीके के बारे में उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए, [[३०|30】】 बार करण थापर के साथ मोदी को अपना प्रसिद्ध टूटा हुआ साक्षात्कार दिखाया था। नरेंद्र मोदी का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह
भारतीय जनता पार्टी के संसदीय नेता नरेंद्र मोदी ने ३० मई २०१९ को भारत के १५ वें प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के बाद अपना कार्यकाल शुरू किया। मोदी के साथ कई अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस समारोह को मीडिया द्वारा सभी बिम्सटेक देशों के प्रमुखों द्वारा भाग लेने के लिए किसी भारतीय प्रधान मंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए नोट किया गया था। ओम प्रकाश कोहली
गुजरात के नये राज्यपाल आचार्य देवव्रत बन गए है जो पहले हिमाचल प्रदेश के थे केशुभाई पटेल
उन्होंने जनवरी 2014 में जीपीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में 13 फरवरी 2014 को अपने बीमार स्वास्थ्य के कारण गुजरात विधानसभा के सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया। 24 फरवरी 2014 को बीजेपी के साथ जीपीपी का विलय हो गया। नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व
मोदी ने ग्रामीण परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए उज्जवला योजना शुरू की। इस योजना ने 2014 की तुलना में 2019 में एलपीजी की खपत में 56% की वृद्धि की है। 2019 में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक कानून पारित किया गया। 2002 की गुजरात हिंसा
तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि ट्रेन पर हमला आतंकवाद का कार्य था, न कि सांप्रदायिक हिंसा की घटना। स्थानीय समाचार पत्रों और राज्य सरकार के सदस्यों ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने के बयान का इस्तेमाल किया, बिना सबूत के, कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी द्वारा ट्रेन पर हमला किया गया था और स्थानीय मुसलमानों ने उनके साथ मिलकर हमला करने की साजिश रची थी राज्य में हिंदू। स्थानीय अखबारों द्वारा झूठी ख़बरें भी छापी गईं जिनमें दावा किया गया कि मुस्लिम लोगों ने हिंदू महिलाओं का अपहरण और बलात्कार किया है। द ऐक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर
द ऐक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर, विजय रत्नाकर गुट्टे द्वारा निर्देशित और मयंक तिवारी द्वारा लिखित एक 2019 भारतीय जीवनी ड्रामा फिल्म है, जो संजय बारू द्वारा इसी नाम के 2014 के संस्मरण पर आधारित है। इसका निर्माण बोहरा ब्रदर्स ने रुद्र प्रोडक्शन (यूके) के तहत किया था, जो पेन इंडिया लिमिटेड के बैनर तले जयंतीलाल गाड़ा के सहयोग से किया गया था। यह अनुपम खेर, मनमोहन सिंह, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ के रूप में शामिल हैं, जिन्होंने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के तहत 2004 से 2014 तक भारत के 13 वें प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया। भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध
2002 के गुजरात दंगों के दौरान सांप्रदायिक हिंसा ने अमेरिकी सरकार और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संबंधों को नुकसान पहुंचाया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मोदी पर मुस्लिम विरोधी हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। न्यूयॉर्क स्थित एनजीओ ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी 2002 की रिपोर्ट में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा में गुजरात राज्य के अधिकारियों को सीधे तौर पर फंसाया है। 2012 में, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक विशेष जांच दल (एसआईटी) को मोदी के खिलाफ कोई "अभियोजन योग्य सबूत" नहीं मिला। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र मोदी को किसी भी आपराधिक अपराध से मुक्त कर दिया। गुजरात की अर्थव्यवस्था
पश्चिमी भारत के राज्य गुजरात की अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ-साथ औद्योगिकीकरण भी महत्वपूर्ण है। राज्य की प्रमुख कृषि उपज में कपास, मूंगफली, खजूर, गन्ना, दूध और दूध से बने उत्पाद शामिल हैं। औद्योगिक उत्पादों में सीमेंट और पेट्रोल शामिल हैं। गुजरात ने २०१५ में भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर दर्ज की, जिसमें श्रम बल 1.2% बेरोजगार थे। बोटाद जिला
ज़िला सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित, राज्य के ३३ जिलों में से एक महत्वपूर्ण जिला है। जिसका मुख्यालय बोटाद है। २०१३ में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विवेकानंद विकास यात्रा के दौरान भावनगर जिला और अहमदाबाद जिले का विभाजन करके नये बोटाद जिले की घोषणा की थी। भावनगर और अहमदाबाद के दो-दो तहसील जोड़के ४ तहसीलों का नया जिला बनाया गया था। जिले में ३ नगरपालिका है। उद्धव ठाकरे
उद्धव ठाकरे (जन्मः 27 जुलाई 1960), भारतीय राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। वे महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टी शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के पुत्र और शिवसेना के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ठाकरे को यह भूमिका उनके पिता ने सन २००४ में सौंपी थी। नागालैण्ड के मुख्यमंत्रियों की सूची
1963 से, अब तक आठ विभिन्न पार्टियों के ग्यारह व्यक्ति मुख्यमंत्री इस पद पर विराजमान हो चुके हैं। राज्य के पहले मुख्यमंत्री नागा नेशनलिस्ट ऑर्गनाइजेशन के पी॰ शीलू एओ थे। वर्तमान मुख्यमंत्री नेफियू रियो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी नामक दल से हैं और इस पद पर 8 मार्च 2018 से विराजमान हैं। नरेन्द्र मोदी
मोदी के नेतृत्व में २०१२ में हुए गुजरात विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। भाजपा को इस बार ११५ सीटें मिलीं। गुजरात विद्यापीठ
गांधीजी आजीवन इसके कुलाधिपति रहे। प्राध्यापक ए टी गिडवानी इसके प्रथम उपकुलपति रहे। गांधीजी के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल, डा राजेन्द्र प्रसाद, मोरार जी देसाई आदि ने इसके कुलपति पद को सुशोभित किया। वीरेंद्र कुमार खटीक
डॉ॰ वीरेंद्र कुमार खटीक एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान भारत की सत्रहवीं लोक सभा के सांसद हैं। २०१९ के चुनावों में वे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से निर्वाचित हुए। वे भारतीय जनता पार्टी संबद्ध हैं।  मोदी जी की सरकार मैं राज्यमंत्री बने 2-9-17 को ,राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने शपथ दिलाई, 6 बार सांसद रह चुके डॉ॰ वीरेंद्र जी को अपनी जनता चौपाल के लिये कार्य कुशलता के लिये जाना जाता है।  डॉ॰ वीरेंद्र खटीक का इस बार भी जीतना तय माना जा रहा है। सुरेश मेहता
सुरेश मेहता 1995 से 1996 के मध्य भारतीय राज्य गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे कच्छ से ताल्लुक रखते हैं तथा 2007 तक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राजनेता रहे। बाद में वे गुजरात परिवर्तन पार्टी शामिल हुए। उन्होंने फरवरी, 2014 में गुजरात परिवर्तन पार्टी का भाजपा में विलय का विरोध किया और पार्टी छोड़ दी। 2002 की गुजरात हिंसा
राज्य के हस्तक्षेप की कमी के कारण मीडिया ने हमलों को "सांप्रदायिक दंगों" के बजाय राज्य आतंकवाद के रूप में वर्णित किया है। कई राजनेताओं ने घटनाओं को कम किया, यह दावा करते हुए कि स्थिति नियंत्रण में थी। Rediff.com के साथ बात करने वाले एक मंत्री ने कहा कि हालांकि बड़ौदा और अहमदाबाद में हालात तनावपूर्ण थे, स्थिति नियंत्रण में थी, और जो पुलिस तैनात की गई थी, वह किसी भी हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त थी। पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि गोधरा में संवेदनशील इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। गृह राज्य मंत्री, गोरधन ज़दाफिया ने कहा कि उनका मानना ​​है कि हिंदू समुदाय से कोई प्रतिशोध नहीं होगा। 1 मार्च को एक बार सैनिकों को एयरलिफ्ट करने के बाद, मोदी ने कहा कि हिंसा अब उतनी तीव्र नहीं थी जितनी कि थी और जल्द ही इसे नियंत्रण में लाया जाएगा। मई तक संघीय सरकार के हस्तक्षेप के बिना हिंसा 3 महीने तक जारी रही। स्थानीय और राज्य स्तर के राजनेताओं को हिंसक भीड़ का नेतृत्व करते हुए, पुलिस को रोकते हुए और हथियारों के वितरण की व्यवस्था करते हुए, प्रमुख खोजी रिपोर्टों को निष्कर्ष निकालने के लिए कहा गया था कि हिंसा "इंजीनियर और लॉन्च की गई थी।" भारत के प्रधान मंत्रियों की सूची
१७ अप्रैल १९९९ को जयललिता की पार्टी आइएदमक ने सरकार से अपना समर्थन है दिया, और नए चुनावों की घोषणा करनी पड़ी। तथा अटल सरकार को चुनाव तक, सामायिक शासन के स्तर पर घटा दिया गया। इस बीच, कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर आई, और अटलजी की सरकार ने सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए। यह कार्रवाई सफल रही और करीब २ महीनों के भीतर, भारतीय सऐना ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली। १९९९ के चुनाव में भाजपा के नेतृत्व की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बहुमत प्राप्त की, और प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी कुर्सी पर बरकरार रहे। अटल ने आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को बरक़रार रखा और उनके शासनकाल में भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास दर प्राप्त किया। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियतों के विकास के लिए सरकार ने कई निर्णायक कदम उठाए, जिनमें, राजमार्गों और सडकों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाएँ शामिल हैं। परंतु, उनके शासनकाल के दौरान, वर्ष २००२ में, गुजरात में गोधरा कांड के बाद भड़के हिन्दू-मुस्लिम दंगों ने विशेष कर गुजरात एवं देश के अन्य कई हिस्सों में, स्वतंत्रता-पश्चात् भारत के सबसे हिंसक और दर्दनाक सामुदायिक दंगों को भड़का दिया। सरकार पर और गुजरटी के तत्कालीन मुख्यमंत्री , नरेंद्र मोदी, पर उस समय, दंगो के दौरान रोक-थाम के उचित कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया गया था। प्रधानमन्त्री वाजपेयी का कार्यकाल मई २००४ को समाप्त हुआ। वे देश के पहले ऐसे ग़ैर-कांग्रेसी प्रधानमन्त्री थे, जिन्होंने अपना पूरे पाँच वर्षों का कार्यकाल पूर्ण किया था। २००४ के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने में अक्षम रहा, और कांग्रेस सदन में सबसे बड़ी दल बन कर उबरी। वामपंथी पार्टियों और कुछ अन्य दलों के समर्थन के साथ, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए(संयुक्त विकासवादी गठबंधन) की सरकार स्थापित हुई, और प्रधानमन्त्री बने, मनमोहन सिंह। वे देश के पहले सिख प्रधानमन्त्री थे। उन्होंने, दो पूर्ण कार्यकालों तक इस पद पर अपनी सेवा दी थी। उनके कार्यकाल में, देश ने प्रधानमन्त्री वाजपेयी के समय हासिल की गए आर्थिक गति को बरक़रार रखा। इसके अलावा, सरकार ने आधार(विशिष्ट पहचान पत्र), और सूचना अधिकार जैसी सुविधाएँ पारित की। इसके अलावा, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अनेक सामरिक और सुरक्षा-संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। २६ नवंबर २००८ को मुम्बई पर हुए आतंकवादी हमले के बाद, देश में कई सुरक्षा सुधर कार्यान्वित किये गए। उनके पहले कार्यकाल के अंत में अमेरिकाके के साथ, नागरिक परमाणु समझौते के मुद्दे पर, लेफ़्ट फ्रंट के समर्थन वापसी से सरकार लगभग गिरने के कागार पर पहुँच चुकी थी, परंतु सरकार बहुमत सिद्ध करने में सक्षम रही। २००९ के चुनाव में कांग्रेस, और भी मज़बूत जनादेश के साथ, सदन में आई, और प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री के आसान पर विद्यमान रहे। प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल, अनेक उच्चस्तरीय घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रही। साथ ही आर्थिक उदारीकरण के बाद आई प्रशंसनीय आर्थिक गति भी सुस्त पद गयी, और अनेक महत्वपूर्ण परिस्थितियों में ठोस व निर्णायक कदम न उठा पाने के कारण सरकार सरकार की छवि काफी ख़राब हुई थी। प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल, २०१४ में समाप्त हो गया। २०१४ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जिसने भ्रस्टाचार और आर्थिक विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, ने अभूतपूर्व बहुमत प्राप्त किया, और नरेंद्र मोदी को प्रधानमन्त्री नियुक्त किया गया। वे पहले ऐसे गैर-कांग्रेसी प्रधानमन्त्री हैं, जोकि पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर विद्यमान हुए हैं। साथ ही वे पहले ऐसे प्रधानमन्त्री हैं, जोकि आज़ाद भारत में जन्मे हैं। भारत के विदेश संबंध
सितंबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री टोनी एबॉट भारत की यात्रा पर आए। भारत के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की यह प्रथम राजकीय यात्रा थी। इस यात्रा में दोनों देशों के बीच असैन्य नाभिकीय उर्जा सहयोग समझौता हुआ जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम निर्यात करेगा। इस दौरान एक महत्वपूर्ण व्यक्तव्य में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को 2002 के दंगों के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। 2002 की गुजरात हिंसा
(2.) यात्री: गुजरात में एक वीडियो जर्नी आकांक्षा दामिनी जोशी द्वारा सह-निर्देशित 2003 की एक वृत्तचित्र फिल्म है। यह एक समीक्षकों द्वारा प्रशंसित 52 मिनट की लंबी फिल्म है जो हिंसा के दौरान और बाद में एक हिंदू और मुस्लिम परिवार की यात्रा बताती है। अहमदाबाद में दो परिवारों के जीवन के माध्यम से विभाजन की राजनीति का अनुभव होता है। 2003 में पूरी हुई इस फिल्म को 9 वें ओपन फ्रेम फेस्टिवल, आर्टिविस्ट फिल्म फेस्टिवल, यूएसए, फिल्म्स फॉर फ्रीडम, दिल्ली, द वर्ल्ड सोशल फोरम 2004, मदुरै इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल एंड पर्सिस्टेंस रेसिस्टेंस, नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है। नरेन्द्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह
इस समारोह में भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था। इनमें से कर्नाटक के मुख्यमंत्री, सिद्धारमैया (कांग्रेस) और केरल के मुख्यमंत्री, उम्मन चांडी (कांग्रेस) ने भाग लेने से मना कर दिया। भाजपा और कांग्रेस के बाद सबसे अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करने वाली तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने समारोह में भाग न लेने का निर्णय लिया जबकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी ने अपनी जगह मुकुल रॉय और अमित मित्रा को भेजने का निर्णय लिया। चरणजीत सिंह चन्नी
6 फरवरी 2022 को चरणजीत सिंह चन्नी को आगामी चुनावों के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नियुक्त किया गया था, दो विकल्प थे, अर्थात, चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू। 6 फरवरी को लुधियाना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में घोषित किया। कांग्रेस के अनुसार चरणजीत सिंह चन्नी को जनमत सर्वेक्षणों द्वारा चुना गया था। सितंबर 2021 में, वह कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में बाद के इस्तीफे के बाद सफल हुए। वह पंजाब के पहले दलित सिख मुख्यमंत्री हैं। टिप्पणीकारों ने सुझाव दिया कि पंजाब की बड़ी दलित आबादी और अन्य पार्टियों द्वारा इसे अपील करने के प्रयासों ने सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में चन्नी की कांग्रेस की पसंद को प्रभावित किया होगा।  26 सितंबर को पंद्रह नए मंत्रियों ने शपथ ली; दूसरे अमरिंदर सिंह मंत्रालय के कई मंत्रियों को बरकरार रखा गया था।  पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद, चन्नी ने कई नीतिगत घोषणाएं कीं। 21 सितंबर को उन्होंने बेअदबी के मामले में कार्रवाई का वादा किया और कहा कि जल निर्माण योजनाओं के बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे और कनेक्शन बहाल कर दिए जाएंगे. 23 सितंबर को उन्होंने कहा कि "कक्षा डी" सरकारी नौकरियों को नियमित किया जाएगा; उन्हें पहले आउटसोर्स किया गया था।  6 फरवरी 2022 को चरणजीत सिंह चन्नी को आगामी चुनावों के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नियुक्त किया गया था, दो विकल्प थे, अर्थात, चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू। 6 फरवरी को लुधियाना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में घोषित किया। कांग्रेस के अनुसार चरणजीत सिंह चन्नी को जनमत सर्वेक्षणों द्वारा चुना गया था। मनोहर लाल खट्टर
मनोहर लाल खट्टर (जन्म: 5 मई 1954) भारत के हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। 26 अक्टूबर 2014 को उन्होने हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। 18 वर्ष बाद वे इस पद पर विराजमान होने वाले पहले गैर जाट नेता हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रह चुके हैं। हरियाणा विधान सभा में वे करनाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2014 के हरियाणा विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय के पश्चात् विधायक दल द्वारा उन्हें नेता चुना गया तथा मुख्यमंत्री पद हेतु नामित किया गया। मनोहर सिंह जी जाड़ेजा
1967 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से राजकोट निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लडते हुए मनोहरसिंहजी गुजरात विधान सभा के लिये निर्वाचित हुए, और 1971 सेवा में रहे। नवंबर में 1973 में उनके पिता की मृत्यु के बाद, उन्होंने पुस्तैनी उपाधि "ठाकुर साहब" का धारण किया। हालांकि 1947 में भारत की आजादी के बाद से यह उपाधि कोई अतिरिक्त अधिकार या विशेषाधिकार नहीं रखती थी, और यह केवल एक शिष्टाचार, के रूप में सम्बोधित किया जाता था, हालांकि सारी शाही संपत्ति इसी उपाधि के साथ संलग्न रहती है। मनोहरसिंहजी आगे दो बार राजकोट निर्वाचन क्षेत्र से -1980 से 1985 और 1990 से 1995- के बीच गुजरात विधानसभा के सदस्य रहे और इसी दौरान उन्हें कैबिनेट में, वित्त मंत्री, युवा कल्याण, और स्वास्थ्य मंत्री सहित पद दिये गये। 1998 से, वे गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष भी रहे। मनोहरसिंहजी राजनीतिक में अपने वंशवादी नाम के वजाय, आम तौर पर "मनोहरसिंहजी जाड़ेजा" के नाम से जाने जाते थे। जिग्नेश मेवाणी
गुजरात विधान सभा चुनाव, 2017,में उन्होंने Vadgam निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीता।उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समर्थन था। 2002 की गुजरात हिंसा
29 जुलाई 2012 को, एक भारतीय अदालत ने नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में तीस लोगों को हमलों में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया। सजा पाने वालों में राज्य की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और हिंदू नेता बाबू बजरंगी शामिल हैं। अदालत का मामला 2009 में शुरू हुआ, और तीन सौ से अधिक लोगों (पीड़ितों, गवाहों, डॉक्टरों और पत्रकारों सहित) ने अदालत के सामने गवाही दी। फैसले ने पहली बार, हिंदू भीड़ को उकसाने में एक राजनेता की भूमिका को स्वीकार किया। कार्यकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि फैसला गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंद्वी को उस वर्ष के बाद होने वाले महत्वपूर्ण चुनावों में गले लगाएगा, जब मोदी तीसरे कार्यकाल की तलाश में होंगे (भाजपा और वह अंततः चले गए) चुनाव जीतें)। मोदी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि सरकार की दंगों में भूमिका थी। फैसले के दौरान उनतीस लोगों को बरी कर दिया गया। तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा, "पहली बार, यह निर्णय वास्तव में पड़ोस के अपराधियों से परे है और राजनीतिक साजिश से ऊपर जाता है। तथ्य यह है कि दोष सिद्ध हुए हैं कि उच्च का मतलब है कि षड्यंत्र के आरोप को स्वीकार कर लिया गया है और मॉब के राजनीतिक प्रभाव को स्वीकार कर लिया गया है।" न्यायाधीश। यह न्याय के लिए बहुत बड़ी जीत है। " नरेन्द्र मोदी
27 फ़रवरी 2002 को अयोध्या से गुजरात वापस लौट कर आ रहे कारसेवकों को गोधरा स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में मुसलमानों की हिंसक भीड़ द्वारा आग लगा कर जिन्दा जला दिया गया। इस हादसे में 59 कारसेवक मारे गये थे। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप समूचे गुजरात में हिन्दू-मुस्लिम दंगे भड़क उठे। मरने वाले 1180 लोगों में अधिकांश संख्या अल्पसंख्यकों की थी। इसके लिये न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया। कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दलों ने नरेन्द्र मोदी के इस्तीफे की माँग की। मोदी ने गुजरात की दसवीं विधानसभा भंग करने की संस्तुति करते हुए राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। परिणामस्वरूप पूरे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राज्य में दोबारा चुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के नेतृत्व में विधान सभा की कुल १८२ सीटों में से १२७ सीटों पर जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की सूची
42 भाजपा मुख्यमन्त्रियों में से पन्द्रह निवर्तमान है—अरुणाचल प्रदेश में पेमा खाण्डू, असम में सर्बानन्द सोनोवाल, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, उत्तराखण्ड में त्रिवेन्द्र सिंह रावत, गुजरात में विजय रूपाणी, गोवा में मनोहर पर्रीकर, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, झारखण्ड में रघुवर दास, मणिपुर में एन बीरेन सिँह, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र में देवेन्द्र फडणवीस, राजस्थान में वसुन्धरा राजे, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर तथा त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देब। भाजपा मुख्यमन्त्रियों में से चार महिलाएँ रही हैं—दिल्ली में सुषमा स्वराज, गुजरात में आनन्दीबेन पटेल, मध्य प्रदेश में उमा भारती और राजस्थान में वसुन्धरा राजे। दिसम्बर 2003 से कार्यरत ( के लिए), रमन सिंह भाजपा के सबसे लम्बे समय तक सेवारत मुख्यमन्त्री है। मुख्यमन्त्री के रूप में कर्नाटक के बी॰ एस॰ येदियुरप्पा का पहला कार्यकाल केवल नौ दिनों तक चला, जो भाजपा मुख्यमन्त्रियों के बीच में सबसे कम अवधि का कार्यकाल है; तथापि, सभी कार्यकालों के कुल को ध्यान में लेते हुए, सुषमा स्वराज 52 दिन की सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमन्त्री रहीं। राजस्थान के भैरों सिंह शेखावत भाजपा के पहले मुख्यमन्त्री थे। उन्होंने 4 मार्च 1990 को राजस्थान का मुख्यमन्त्री का पद सम्भाला। बहरहाल कुछ भाजपा नेता जनता पार्टी (जपा) के सदस्य होते हुए पहले से ही मुख्यमन्त्री के रूप में निर्वाचित हो चुके थे; जपा राजनीतिक दलों का एक मिश्रण था जिसमें भाजपा का पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ भी शामिल था। उत्तराखण्ड और गुजरात में भाजपा के पाँच मुख्यमन्त्री रहे है, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भाजपा के चार मुख्यमन्त्री रहे हैं; कर्नाटक, झारखण्ड, और दिल्ली में तीन भाजपा मुख्यमन्त्री रहे हैं। केशुभाई पटेल
14 मार्च 1995 को वह गुजरात के मुख्यमंत्री बने परन्तु सात महीने बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनके सहयोगी शंकरसिंह वघेला ने उनके खिलाफ विद्रोह किया और सुरेश मेहता उन्हें सर्वसम्मति मुख्यमंत्री बनाने में सफल रहे। बीजेपी को विभाजित हुआ और वाघेला ने राष्ट्रीय जनता पार्टी (आरजेपी) का गठन किया था, और  कांग्रेस (आई) के समर्थन के साथ अक्टूबर 1996 में वह मुख्यमंत्री बने। मणिनगर
इसी सीट से मोदी जी ने सर्वप्रथम चुनाव जीतकर गुजरात के मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया नरेन्द्र मोदी
मुख्यमन्त्री के रूप में नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के विकास के लिये जो महत्वपूर्ण योजनाएँ प्रारम्भ कीं व उन्हें क्रियान्वित कराया, उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है- कमला बेनीवाल
कमला 27 नवम्बर 2009 को गुजरात की राज्‍यपाल नियुक्‍त हुईं। इससे पहले केंद्र सरकार ने उन्‍हें त्रिपुरा का राज्‍यपाल नियुक्‍त किया था। गुजरात की राज्‍यपाल बनने के बाद राज्‍य के मुख्‍यमंत्री नरेन्द्र मोदी से कई मसलों पर अनबन हुई जिसमें लोकायुक्‍त की नियुक्ति भी शामिल है। नितीश कुमार
17 मई 2014 को उन्होंने भारतीय आम चुनाव, 2014 में अपने पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद 68 वर्षीय जीतन राम मांझी ने बिहार के 23वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री के रूप में जीतन राम मांझी के नाम की पेशकश की थी। हालांकि, वह बिहार में राजनीतिक संकट के चलते फरवरी 2015 में कार्यालय में लौट आये और नवंबर 2015 की बिहार विधान सभा चुनाव,२०१५ जीता। वह 10 अप्रैल 2016 को अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। 2019 के आगामी चुनाव में कई राजनेताओं लालू यादव, तेजस्वी यादव और अन्य ने भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें प्रस्तावित किया, हालांकि उन्होंने ऐसी आकांक्षाओं से इनकार किया। 26 जुलाई, 2017 को सीबीआई द्वारा एफआईआर में उपमुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव के नामकरण के कारण नीतीश कुमार ने फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद से गठबंधन सहयोगी आरजेडी के बीच मतभेद के चलते इस्तीफा दे दिया था। कुछ घंटे बाद, वह एनडीए गठबंधन में शामिल हुए और मुख्यमंत्री पद की पुनः शपथ ली। अर्जुन मुंडा
अर्जुन मुंडा झारखंड प्रान्त के मुख्यमंत्री रह चुके है। महज 35 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले अर्जुन मुंडा के नाम देश में सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। डी. के. शिवकुमार
शिवकुमार को 2018 के चुनाव के बाद कर्नाटक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जनता दल (सेकुलर) की गठबंधन सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। इससे पहले उन्होंने 2001 के कांग्रेस संकट के दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस विधायकों की मेजबानी की थी। 2017 में गुजरात राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने 42 गुजरात कांग्रेस विधायकों को किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में जाने से बचने के लिए अपने बेंगलुरु स्थित रिसोर्ट में स्थानांतरित करने में मदद की। इससे अहमद पटेल को चुनाव जीतने में मदद मिली। वह पार्टी नेताओं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, के करीबी एवं विश्वासपात्र भी हैं। नितिनभाई पटेल
नितिनभाई पटेेल एक भारतीय राजनीतिज्ञ एवं गुजरात के उप मुख्यमंत्री है| वे भारतीय जनता पार्टी केे राजनेता है| राजनाथ सिंह
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नवगठित सरकार में 26 मई, 2014 को  श्री राजनाथ सिंह ने भारत के केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली। दूसरी बार मोदी सरकार में रक्षा मंत्री बने । वे 2019 तक केंद्रीय गृहमंत्री रहे । गिलगित-बल्तिस्तान के मुख्यमंत्री
गिलगित-बल्तिस्तान के मुख्यमंत्री, पाकिस्तान के प्रांत गिलगित-बल्तिस्तान की प्रांतीय सरकार का प्रमुख होता है। उनका चयन गिलगित-बल्तिस्तान विधानसभा करती है। पाकिस्तान पाकिस्तान की प्रशासन व्यवस्था वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है अतः राज्य के राज्यपाल, जिन्हें कथास्वरूप राज्य का प्रमुख होने का सौभाग्य प्राप्त है, को केवल पारंपरिक एवं नाममात्र की संवैधानिक अधिकार है जबकि आसल कार्यप्रणाली मुख्यमंत्री के नियंत्रण में होती है।जीबी के मौजूदा मुख्यमंत्री सैयद मेहदी शाह हैं जिनका संबंध पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से है। वह 12 दिसंबर 2009 को मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे। भारतीय जनता पार्टी
२७ फ़रवरी २००२ को हिन्दू तीर्थयात्रियों [कारसेवकों] को ले जा रही एक रेलगाडी को गोधरा कस्बे के बाहर मुस्लिमों द्वारा [[,[[गोधरा अग्निकांड|आग लगा दी गयी]]। यह रेलगाड़ी [[अयोध्या]] से आ रही थी और इस बीभत्स कृत्य में ५९ लोग मारे गये। इस घटना को हिन्दुओं पर हमले के रूप में देखा गया और इसने गुजरात राज्य में भारी मात्रा में मुस्लिम-विरोधी हिंसा को जन्म दिया जो कई सप्ताह तक चली। कुछ अनुमानों के अनुसार इसमें मरने वालों की संख्या २००० तक पहुँच गई जबकि १५०,००० लोग विस्थापित हो गये। बलात्कार, अंगभंग और यातना के घटनायें बड़े पैमाने पर हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री [[नरेन्द्र मोदी]] और अन्य सरकार के उच्च-पदस्थ अधिकारियों पर हिंसा आरम्भ करने और इसे जारी रखने के आरोप लगे क्योंकि कुछ अधिकारियों ने कथित तौर पर दंगाइयों का निर्देशन किया और उन्हें मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्तियों की सूची दी। अप्रैल २००९ में सर्वोच्य न्यायालय ने गुजरात दंगे मामले की जाँच करने और उसमें तेजी लाने के लिए एक विशेष जाँच दल (एस॰आई॰टी॰) घटित किया। सन् २०१२ में मोदी एस॰आई॰टी॰ ने मोदी को दंगों में लिप्त नहीं पाया लेकिन भाजपा [[विधायक]] [[माया कोडनानी]] दोषी पाया जो मोदी मंत्रिमण्डल में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। कोडनानी को इसके लिए २८ वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। [[पॉल ब्रास]], [[मरथा नुस्सबौम]] और [[दीपांकर गुप्ता]] जैसे शोधार्थियों के अनुसार इन घटनाओं में राज्य सरकार की उच्च स्तर की मिलीभगत थी। 2002 की गुजरात हिंसा
गुजरात सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के. जी. शाह को इस घटना को देखने के लिए एक-व्यक्ति आयोग के रूप में स्थापित किया, लेकिन पीड़ितों के परिवारों में और मोदी के शाह के कथित निकटता को लेकर मीडिया में नाराजगी के बाद, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश टी.टी. नानावती को अब दो-व्यक्ति आयोग के अध्यक्ष के रूप में जोड़ा गया। विवरण पर जाने के छह साल बाद, आयोग ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि आग एक आगजनी की घटना थी, जिसमें एक से दो हजार स्थानीय लोगों की भीड़ थी। गोधरा के एक मौलवी और मौलवी हुसैन हाजी इब्राहिम उमरजी, और नानूमीयन नामक एक बर्खास्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारी को आगजनी के पीछे "मास्टरमाइंड" के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 24 एक्सटेंशन के बाद, आयोग ने 18 नवंबर 2014 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहलका पत्रिका द्वारा जारी एक वीडियो रिकॉर्डिंग द्वारा आयोग के निष्कर्षों को सवाल में कहा गया, जिसमें अरविंद पंड्या ने गुजरात सरकार के वकील को दिखाया, जिसमें कहा गया था कि शाह-नानावती आयोग के निष्कर्ष भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रस्तुत दृश्य का समर्थन करेंगे (भाजपा), जैसा कि शाह "उनके आदमी" थे और नानावती को रिश्वत दी जा सकती थी। भगत सिंह कोश्यारी
भगत सिंह कोश्यारी भारतीय राजनीति में उत्तर भारत का एक परिचित नाम है, वे वर्तमान महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। जो भारतीय जनता पार्टी से सम्बधित एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे उत्तराखण्ड राज्य  के द्वितीय सफल मुख्यमन्त्री तथा उत्तराखण्ड विधानसभा में 2002 से 2007 तक विपक्ष के शीर्ष नेता रह चुके हैं। 31 अगस्त 2019 को श्री भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की सूची
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे,। २८ नवम्बर २०१९ से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के विद्यमान मुख्यमंत्री हैं, जो कि शिवसेना पार्टी के प्रमुख हैं। तीरथ सिंह रावत
तीरथ सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्धित राजनीतिज्ञ है। 10 मार्च 2021 को इन्होने उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। वह फरवरी 2013 से दिसम्बर 2015 तक उत्तराखण्ड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे और चौबट्टाखाल से भूतपूर्व विधायक (2012-2017) है, तीरथ सिंह रावत भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के साथ साथ गढ़वाल लोकसभा से सांसद भी हैं। पौड़ी सीट से भाजपा के उम्मीदवार के अतिरिक्त 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था। गुजरात सरकार
गुजरात सरकार भारतीय राज्य गुजरात तथा इसके ३३ जिलों की सर्वोच्च शासकीय प्राधिकारी (authority) है । गुजरात सरकार के अन्तर्गत एक कार्यपालिका है जिसका प्रमुख राज्यपाल है, एक न्यायपलिका है तथा एक विधायिका है। जीवराज नारायण मेहता
जीवराज नारायण मेहता (29 अगस्त 1887 - 7 नवंबर 1978) एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थे। वे स्वतंत्र भारत की बड़ौदा रियासत के पहले "दीवान" (प्रधान मंत्री) बने। बॉम्बे राज्य के विभाजन के बाद, नवगठित गुजरात राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में (1960 - 63) तक कार्य किया। 1963 से 1966 तक यूनाइटेड किंगडम में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया। देवेन्द्र फडणवीस
देवेन्द्र फडणवीस एक भारतीय राजनेता हैं। महाराष्ट्र पूर्व के मुख्यमंत्री (कार्यकाल 23 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2019 तक) तथा राज्य के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र विधानसभा में नागपुर दक्षिण पश्चिम से विधायक है। पूर्व में वे नागपुर नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं। नरेन्द्र मोदी
२० मई २०१४ को संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित भाजपा संसदीय दल एवं सहयोगी दलों की एक संयुक्त बैठक में जब लोग प्रवेश कर रहे थे तो नरेन्द्र मोदी ने प्रवेश करने से पूर्व संसद भवन को ठीक वैसे ही जमीन पर झुककर प्रणाम किया जैसे किसी पवित्र मन्दिर में श्रद्धालु प्रणाम करते हैं। संसद भवन के इतिहास में उन्होंने ऐसा करके समस्त सांसदों के लिये उदाहरण पेश किया। बैठक में नरेन्द्र मोदी को सर्वसम्मति से न केवल भाजपा संसदीय दल अपितु एनडीए का भी नेता चुना गया। राष्ट्रपति ने नरेन्द्र मोदी को भारत का १५वाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त करते हुए इस आशय का विधिवत पत्र सौंपा। नरेन्द्र मोदी ने सोमवार २६ मई २०१४ को प्रधानमन्त्री पद की शपथ ली। नरेन्द्र मोदी ने २०१४ के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक अन्तर से जीती गुजरात की वडोदरा सीट से इस्तीफ़ा देकर संसद में उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट का प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया और यह घोषणा की कि वह गंगा की सेवा के साथ इस प्राचीन नगरी का विकास करेंगे। जीतन राम मांझी
जीतन राम मांझी (जन्म: ६ अक्टूबर १९४४) एक भारतीय राजनेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो राजनीतिक पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) के नेता के तौर पर २३वें मुख्यमंत्री रहे। जीतन राम मांझी बिहार में दलित समुदाय के तीसरे मुख्यमंत्री रहे। २० फरवरी २०१५ को उन्होनें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया। वर्तमान में वह हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आनंदीबेन पटेल
गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की बेहद करीबी आनंदीबेन उनके भारत के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद गुजरात की नई मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे रहीं। नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नरेंद्र मोदी की करीबी उन्हें गुजरात का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। वे गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। १ अगस्त २०१६ को आनंदीबेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अमित शाह
1989 से 2014 के बीच शाह गुजरात राज्य विधानसभा और विभिन्न स्थानीय निकायों के लिए 42 छोटे-बड़े चुनाव लड़े, लेकिन वे एक भी चुनाव में पराजित नहीं हुये। गुजरात के विधान सभा चुनाव में उनकी उपलब्धियां इसप्रकार है- गुजरात
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल गुजरात के प्रशासन का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल राज्यपाल को उसके कामकाज में सहयोग और सलाह देता है। राज्य में एक निर्वाचित निकाय एकसदनात्मक विधानसभा है। उच्च न्यायालय राज्य की सर्वोपरि न्यायिक सत्ता है, जबकि नगर न्यायालय, ज़िला व सत्र न्यायाधीशों के न्यायालय और प्रत्येक ज़िले में दीवानी मामलों के न्यायाधीशों के न्यायालय हैं। राज्य को 34 प्रशासनिक ज़िलों में बांटा गया है। अहमदाबाद, अमरेली, बनास कंठा, भरूच, भावनगर, डेंग, गाँधीनगर, खेड़ा, महेसाणा, पंचमहल, राजकोट, साबर कंठा, सूरत सुरेंद्रनगर, वडोदरा, महीसागर, वलसाड, नवसारी, नर्मदा, दोहद, आनंद, पाटन, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़ और कच्छ, प्रत्येक ज़िले का राजस्व और सामान्य प्रशासन ज़िलाधीश की देखरेख में होता है, जो क़ानून और व्यवस्था भी बनाए रखता है। स्थानीय प्रशासन में आम लोगों को शामिल करने के लिए 1963 में पंचायत द्वारा प्रशासन की शुरुआत की गई। जीवराज नारायण मेहता
1960 में बॉम्बे राज्य के विभाजन कर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन किया गया। उन्होंने (01 मई 1960 से 18 सितंबर) 1963 तक नवगठित गुजरात राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में उन्होंने 1963 से 1966 तक यूनाइटेड किंगडम में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में भी कार्य किया। हरीश चौधरी
हरीश चौधरी (जन्म 13 मई 1970) एक भारतीय राजनेता हैं जो पंजाब और चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन के प्रभारी एवं बायतु विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान विधान सभा के सदस्य हैं। 2018 से 2021 तक उन्होंने लगभग 3 वर्षों तक राजस्थान के राजस्व, उपनिवेशीकरण और जल सहयोग के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। चौधरी ने 2018 में राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बायतु विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव जीता था।[2] लेकिन 2014 के चुनाव में वह हार गए। वह 2014-2019 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव थे। रघुवर दास
रघुवर दास एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री है। 26 सितम्बर 2020 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। वे पूर्व में झारखण्ड के जमशेदपुर से विधायक थे। सुब्रह्मण्यम स्वामी
२०१२ के गुजरात के विधान सभा चुनावो के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने अक्टूबर २०१२ से ३ महीने के लिए नरेंद्र मोदी के समर्थन में चुनावी प्रचार किया। उन्होंने कहा की वर्त्तमान बीजेपी पार्टी में नरेन्द्र मोदी प्रधान मंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा योग्य है। स्वामी ने कहा की गुजरात में सबसे न्यूनतम भ्रष्टाचार है। चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत हुई लेकिन स्वामी का दावा है की मोदी और भी ज्यादा सीटे जीतते अगर कांग्रेस सरकार वोटिंग मशीन में गड़बड़ी नहीं करती। स्वामी ने दावा किया की अगर गुजरात में EVM का बिलकुल प्रयोग नहीं होता तो BJP 35 सीटें और जीतती। भूपेंद्रभाई पटेल
भूपेन्द्रभाई पटेल () गुजरात राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री है। गुजरात स्थानीय प्रशासनिक चुनाव २०१५
गुजरात स्थानीय प्रशासनिक चूनाव २०१५ के अंतर्गत गुजरात में दिसंबर में नगर निकाय और पंचायत के चूनाव हुए थे। ६ महानगर पालिका, ५६ नगरपालिका, ३१ ज़िला पंचायत और २३० तालुका पंचायतों के चूनाव हुए थे। पाटीदार अनामत आंदोलन के चलते भाजपा को बड़े पैमाने पर हार का सामना करना पड़ा था। जमुना निषाद
गोरखपुर संसदीय सीट पर 1999 में हुए चुनाव में जमुना प्रसाद निषाद ने योगी आदित्यनाथ को कड़ी टक्कर दी थी। इस चुनाव में सपा प्रत्याशी के तौर पर वह करीब सात हजार मतों से चुनाव हारे थे।जमुना जी 2007 के मायावती शासनकाल में मत्स्य मंत्री रहे(बसपा) क्रान्ति-तीर्थ
गुजरात के मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 13 दिसम्बर 2010 को राष्ट्र को समर्पित इस क्रान्ति-तीर्थ को देखने दूर-दूर से पर्यटक गुजरात आते हैं। गुजरात सरकार का पर्यटन विभाग इसकी देखरेख करता है। शीला दीक्षित
मार्च २०१४ में केरल के राज्‍यपाल श्री निखिल कुमार के त्‍यागपत्र देने के पश्चात दीक्षित को केरल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन पांच महीने बाद २५ अगस्त को ही उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। २०१७ के उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले दीक्षित को कांगेस पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया था, परन्तु बाद में कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इसके पश्चात १० जनवरी २०१९ को उन्हें पुनः दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्ष घोषित किया गया। २०१९ के आम चुनावों में उन्होंने दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी के हाथों ३.६६ लाख मतों से पराजय का सामना करना पड़ा। एच॰ डी॰ देवगौड़ा
1 99 6 के आम चुनावों में, पी॰ वी॰ नरसिम्हा राव की अध्यक्षता वाली कांग्रेस पार्टी निर्णायक रूप से हार गई लेकिन कोई अन्य पार्टी सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं जीत पाई। जब संयुक्त मोर्चा (गैर-कांग्रेस और गैर-भाजपा क्षेत्रीय पार्टियों का एक समूह) ने कांग्रेस के समर्थन से केंद्र में सरकार बनाने का फैसला किया, तब देवगौड़ा को अप्रत्याशित रूप से सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया और वह भारत के 11 वें प्रधान मंत्री बने। उन्होंने 1 जून 1 99 6 को भारत के प्रधान मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया और 11 अप्रैल 1 99 7 तक जारी रहे। इसके अलावा, वह संयुक्त मोर्चा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे, नीतिगत सत्ता के सभी घटकों की नीति बनाने वाली सर्वोच्च संस्था। संजीव भट्ट
संजीव भट्ट गुजरात काडर के भारतीय आरक्षी अधिकारी थे,जिन्होंने 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। 2015 में, भट्ट को "अनधिकृत अनुपस्थिति" के आधार पर पुलिस सेवा से हटा दिया गया था। अक्टूबर 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामलों के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के लिए भट्ट की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने इन मामलों में उसके मुकदमे पर लगी रोक हटा दी और उसे अभियोजन का सामना करने को कहा। अदालत ने देखा कि, "भट्ट प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सक्रिय संपर्क में थे, गैर सरकारी संगठनों द्वारा पढ़ाया जा रहा था, राजनीति और दबाव बनाने की सक्रियता में शामिल थे, यहां तक ​​कि इस अदालत की 3 न्यायाधीशों की पीठ, न्याय मित्र और कई अन्य लोगों पर भी अल्पेश ठाकोर
अल्पेश ठाकुर भारतीय राज्य गुजरात के राजनीतिज्ञ हैं। वो राधानपुर (2017–2019) से गुजरात विधान सभा के पूर्व विधायक हैं। वो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे लेकिन वर्ष 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत सामाजिक कार्यकरता और राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में की थी। वो गुजरात की ठाकुर कोली समुदाय के नेता हैं। चंद्रकांत पाटिल
२०१४ महाराष्ट्र विधासभा चुनाव में चंद्रकांत पाटिल शिवसेना से उम्मीदवार थे.वे मुक्ताइनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे विरूद्ध कड़ी टक्कर देते हुए मात्र १०००० मतो से जीत से वंचित रहे. उन्होंने एकनाथ खडसे जी को कड़ी प्रतिस्पर्धा दी. २०१९ महाराष्ट्र विधासभा चुनाव में शिवसेना औेर बीजेपी में युती हुई इस कारण शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी ने खडसेजी के बेटी रोहिणी खडसे के विरुद्ध चूनाव नाही लाढने का निर्णय लिया. इसलिए चंद्र्र्रकााा पाटील आपक्ष चुनाव के लिये मैदान मे उतरे. नरेन्द्र मोदी
1995 में राष्ट्रीय मन्त्री के नाते उन्हें पाँच प्रमुख राज्यों में पार्टी संगठन का काम दिया गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। 1998 में उन्हें पदोन्नत करके राष्ट्रीय महामन्त्री (संगठन) का उत्तरदायित्व दिया गया। इस पद पर वह अक्टूबर 2001 तक काम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल को हटाकर गुजरात के मुख्यमन्त्री पद की कमान नरेन्द्र मोदी को सौंप दी। अचल कुमार ज्योति
64 वर्षीय ज्योति गुजरात के मुख्य सचिव रह चुके हैं। वह जनवरी 2013 में गुजरात के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर हुए थे। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पहले वे गुजरात के मुख्य सचिव थे तथा कांडला पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं। 2002 की गुजरात हिंसा
तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक एम. डी. अंतनी ने गोधरा में संवेदनशील क्षेत्रों में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की। गृह राज्य मंत्री, गोरधन ज़दाफिया ने माना कि ट्रेन जलने के लिए हिंदू समुदाय से कोई प्रतिशोध नहीं होगा। मोदी ने कहा कि हिंसा अब उतनी तीव्र नहीं रही जितनी पहले हुई थी और यह जल्द ही नियंत्रण में आ जाएगी, और अगर स्थिति में सुधार हुआ तो सेना को तैनात करके पुलिस का समर्थन किया जाएगा। एक शूट-टू-किल ऑर्डर जारी किया गया था। हालांकि, 1 मार्च तक राज्य सरकार द्वारा सेना की तैनाती को रोक दिया गया था, जब सबसे गंभीर हिंसा समाप्त हो गई थी। दो महीने से अधिक की हिंसा के बाद संसद के ऊपरी सदन में केंद्रीय हस्तक्षेप को अधिकृत करने के लिए एकमत मत दिया गया। विपक्ष के सदस्यों ने आरोप लगाया कि सरकार 10 साल से अधिक समय में भारत में सबसे खराब दंगों में मुस्लिम लोगों की रक्षा करने में विफल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी
फिल्म नरेंद्र मोदी के जीवन का अनुसरण करती है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक गरीब चाय विक्रेता के रूप में की थी, बाद में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से जुडे। वे गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर २०१४ में, भारत के प्रधान मंत्री बने।शुरुआत में अभिनेता परेश रावल को एक बायोपिक में नरेंद्र मोदी का किरदार निभाना था, जिसे वह प्रोड्यूस भी कर रहे थे।इससे पहले कि फिल्म को अमली जामा पहनाया जाता, " पीएम नरेंद्र मोदी " की घोषणा मुख्य भूमिका निभाने के लिए विवेक ओबेरॉय के समानांतर की गई।  27 जनवरी 2019 को अहमदाबाद, गुजरात में फिल्मांकन शुरू हुआ। उत्तरकाशी जिले, उत्तराखंड में फिल्माए गए मोदी के प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक यात्रा में फिल्म के कुछ महत्वपूर्ण दृश्य। मुंबई में फिल्मांकन का अंतिम कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तरकाशी में एक सीन करते समय विवेक शूटिंग के दौरान घायल हो गए थे। गुजरात
गुजरात (गुजराती:ગુજરાત)() पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है। इसकी उत्तरी-पश्चिमी सीमा जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा भी है, पाकिस्तान से लगी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके क्रमशः उत्तर एवं उत्तर-पूर्व में स्थित राज्य हैं। महाराष्ट्र इसके दक्षिण में है। अरब सागर इसकी पश्चिमी-दक्षिणी सीमा बनाता है। इसकी दक्षिणी सीमा पर दादर एवं नगर-हवेली हैं। इस राज्य की राजधानी गांधीनगर है। गांधीनगर, राज्य के प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र अहमदाबाद के समीप स्थित है। गुजरात का क्षेत्रफल १,९६,०२४ किलोमीटर है। केशुभाई पटेल
2012 में उन्होंने अपनी बीजेपी सदस्यता को नवीनीकृत नहीं किया।उन्होने 4 अगस्त 2012 को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और, 2012 गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए गुजरात परिवर्तन पार्टी का गठन किया। भाजपा उम्मीदवार कणुभाई भालाल के खिलाफ विसावदर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता जबकि जीपीपी ने विसावदर सीट समेत कुल दो सीटें जीतीं। Later GPP merged with BJP on 24 February 2014. एच॰ डी॰ कुमारस्वामी
श्री एच डी कुमारस्वामी ने 23 मई 2018 को कर्नाटक के नये मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल वजूभाई वाला ने विधान सौध प्रांगण में आयोजित समारोह में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी।कुमारस्वामी कांग्रेस के गठबंधन से मुख्यमंत्री बने हैं। योगी आदित्यनाथ
योगी आदित्यनाथ ने रविवार, 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ समारोह लखनऊ के कांशीराम स्मृति उपवन में हुआ। इनके साथ दो उप-मुख्यमंत्री भी बनाये गए। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार दो उप-मुख्यमंत्री बने। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। मंच पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह भी मौजूद रहे। उर्जित पटेल
उर्जित रविंद्र पटेल, एक भारतीय अर्थशास्त्री, जो वर्तमान में २०१६ के सितम्बर के बाद से रघुराम राजन की सेवानिवृत्ति के पश्चात् इन्होंने यह पद ग्रहण किया।इंडिया (आरबीआई) के रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सेवारत है उन्होने  एक भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में, वह मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति अनुसंधान, सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन देखा, जमा बीमा, संचार और सूचना का अधिकार में काम किया।नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पटेल ४ सितंबर २०१६ को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया।इससे पूर्व 14 जनवरी 2013 से वे उप-गवर्नर के पद पर कार्यरत थे। गुजराती भाषा
गुजराती भारत की एक भाषा है जो गुजरात राज्य, दीव और मुंबई में बोली जाती है। गुजराती साहित्य भारतीय भाषाओं के सबसे अधिक समृद्ध साहित्य में से है। भारत की दूसरी भाषाओं की तरह गुजराती भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ हैं। दूसरे राज्य एवं विदेशों में भी गुजराती बोलने वाले लोग निवास करते हैं। जिन में पाकिस्तान, अमेरिका, यु.के., केन्या, सिंगापुर, अफ्रिका, ऑस्ट्रेलीया मुख्य है। महात्मा गांधी एवं वल्लभ भाई पटेल। गुजराती बोलने वाले भारत के दूसरे महानुभावों में भीमराव आम्बेडकर, मुहम्मद अली जिन्ना, दयानंद सरस्वती, मोरारजी देसाई, धीरूभाई अंबानी भी सम्मिलित हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (२०१४ - हाल) भी गुजरात के वडनगर के रहने वाले हैं और उनकी मातृभाषा भी गुजराती है | पाटीदार आरक्षण आंदोलन
11 अगस्त 2015 को नितिनभाई पटेल की अध्यक्षता में गुजरात की मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल, ने समुदाय से बात करने व सरकार को रिपोर्ट सौंपने के एक सात सदस्यीय पैनल का गठन किया।17 अगस्त 2015 को एसपीजी के साथ वार्ता की गयी पर पास (PAAS) ने वार्ता में भाग नहीं लिया। 21 व 23 अगस्त को सरकार ने कानूनी और संवैधानिक सीमाओं पर बहस करते हुए अग्रणी गुजराती समाचार पत्रों में एक लंबा विज्ञापन प्रकाशित किया। नरेन्द्र मोदी
दोनों अधिकारी मुख्यमन्त्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात में मोदी की सरकार का हिस्सा थे। 31 मई 2014 को, प्रधानमन्त्री मोदी ने सभी मौजूदा मन्त्रियों के समूह (GoMs) और मन्त्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoMs) को समाप्त कर दिया। पीएमओ के एक बयान में बताया गया है, "यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाएगा और प्रणाली में अधिक जवाबदेही की शुरूआत करेगा। मन्त्रालय और विभाग अब ईजीओएम और गोम्स के समक्ष लम्बित मुद्दों पर कार्रवाई करेंगे और मन्त्रालयों के स्तर पर उचित निर्णय लेंगे। विभागों को ही "। UPA-II सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 68 GoM और 14 EGoM की स्थापना की थी, जिनमें से 9 EGoM और 21 GoM को नई सरकार द्वारा विरासत में मिली थी। भारतीय मीडिया द्वारा इस कदम को "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" की मोदी की नीति के साथ संरेखण में बताया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि GoMs और EGoMs "पिछली यूपीए सरकार के दौरान एक प्रतीक और नीतिगत पक्षाघात का एक साधन" बन गए थे। टाइम्स ऑफ़ इण्डिया ने नई सरकार के फैसले को "निर्णय लेने में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के अधिकार को बहाल करने और मन्त्रिस्तरीय योग्यता सुनिश्चित करने के लिए एक कदम" के रूप में वर्णित किया। ग्रामीण विकास, पंचायती राज के प्रभारी और पेयजल और स्वच्छता विभागों के नए नियुक्त कैबिनेट मन्त्री गोपीनाथ मुंडे की 3 जून 2014 को दिल्ली में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। कैबिनेट मन्त्री नितिन गडकरी, जो सड़क परिवहन के प्रभारी हैं। 4 जून को मुण्डे के पोर्टफोलियो की देखभाल के लिए राजमार्गों और शिपिंग को सौंपा गया था। गुजरात विधान सभा चुनाव, 2002
2002 का गुजरात विधान सभा चुनाव दिसंबर 2002 में हुआ था; उन्हें मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे और जुलाई 2002 में विधान सभा के विघटन से 8 महीने पहले ही कार्यकाल समाप्त होने की आवश्यकता थी। मोदी ने व्यापक आरोपों के कारण इस्तीफा दे दिया कि उन्होंने कुछ महीने पहले हुए दंगों को रोकने के लिए अपर्याप्त कार्रवाई की थी। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मोदी ने किया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख विपक्ष थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा
उनके जन्म स्थान पर गुजरात सरकार द्वारा विकसित श्रीश्यामजी कृष्ण वर्मा मेमोरियल को गुजरात के मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 13 दिसम्बर 2010 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। कच्छ जाने वाले सभी देशी विदेशी पर्यटकों के लिये माण्डवी का क्रान्ति-तीर्थ एक उल्लेखनीय पर्यटन स्थल बन चुका है। अंशुमान सिंह
अंशुमान सिँह राजस्थान और गुजरात के पूर्व राज्यपाल पूर्व न्यायमूर्ति हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 28 साल तक अधिवक्ता रहे। वर्ष 1984 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायधीश बन गए। इसके पश्चात राजस्थान उच्च न्यायालय में  मुख्य न्यायधीश बनाये गए। 1987 में सेवानिवृत्त होने के बाद गुजरात व राजस्थान का राज्यपाल रहे वर्ष 1999 से 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध
नरेंद्र मोदी के भारत के प्रधान मंत्री बनने से पहले, अमेरिकी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी को अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विल्सन सेंटर के माइकल कुगेलमैन ने कहा कि हालांकि तकनीकी रूप से 2005 से 2014 तक कोई अमेरिकी 'वीजा प्रतिबंध' नहीं था, मोदी को व्यक्तित्वहीन मानने की अमेरिकी सरकार की नीति के परिणामस्वरूप वास्तव में यात्रा-प्रतिबंध हो गया था। 2005 में अमेरिका द्वारा उनके मौजूदा बी1/बी2 वीजा को रद्द करने और ए2 वीजा के लिए उनके आवेदन को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद, अमेरिकी विदेश विभाग ने पुष्टि की कि वीजा नीति अपरिवर्तित रही: "(श्री मोदी) वीजा के लिए आवेदन करने और प्रतीक्षा करने के लिए स्वागत है। किसी अन्य आवेदक की तरह समीक्षा करें"। नरेन्द्र मोदी
पूरे 2019 के चुनाव अभियान में, नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधान मंत्री के एकमात्र चेहरे के रूप में चित्रित किया। इसके कारण, चुनाव को लोकतंत्र में टकराव के रूप में देखा गया और इसे एकदलीय प्रणाली का भोर कहा गया। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए कोई मजबूत चेहरा भी नहीं था। कई हिंदू नेताओं और संतों ने अपने हिंदुत्व के आदर्शों के कारण अपने अनुयायियों से नरेंद्र मोदी को वोट देने का आग्रह किया। कई बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेताओं जैसे विवेक ओबेरॉय, कंगना रनौत, हंसराज हंस, अनुपम खेर, पायल रोहतगी और अन्य ने भी लोगों से आगामी चुनाव में नरेंद्र मोदी को वोट देने का आग्रह किया। अनुराग कश्यप, नसीरुद्दीन शाह सहित बॉलीवुड के कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों और अन्य लोगों ने भारत में धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए जनता से नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करने के लिए कहा। देश में हिंदू राष्ट्रवाद के उदय के कारण मुसलमानों और ईसाइयों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता पर विपक्ष ने भी मोदी की आलोचना की। मोदी ने रक्षा की बात की और राष्ट्र सुरक्षा को चुनाव प्रचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक के रूप में देखा गया, खासकर पुलवामा हमले के बाद और बालाकोट हवाई हमले के जवाबी हमले को मोदी प्रशासन की उपलब्धि के रूप में गिना गया। सचिन पायलट
भारत लौटने पर सन २००२ में अपने पिता के जन्मदिन १० फरवरी को श्री सचिन कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर एक बडे़ किसान सभा का आयोजन भी किया गया। १३ मई २००४ को पायलट चौदहवीं लोकसभा के लिए दौसा सीट से चुने गये जिसमें उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को १.२ लाख मतों से हराया। २६ साल की उम्र में वे भारतीय सांसद बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। पायलट केंद्र सरकार के गृह विभाग के स्टैंडिंग कमिटी के सदस्य एवं नागरिक उड़्डयन मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके है। दिसंबर 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनावों के पश्चात वे राजस्थान के 5 वें उप मुख्यमंत्री भी बने।अशोक गहलोत से मतभेदों को लेकर 14 जुलाई 2020 को उन्हें उप मुख्यमंत्री एवम राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। अमित शाह
शाह 1987 में भाजपा में शामिल हुए। 1987 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य बनाया गया। शाह को पहला बड़ा राजनीतिक मौका मिला 1991 में, जब आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। दूसरा मौका 1996 में मिला, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात से चुनाव लड़ना तय किया। इस चुनाव में भी उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। पेशे से स्टॉक ब्रोकर अमित शाह ने 1997 में गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से उप चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1999 में वे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक (एडीसीबी) के प्रेसिडेंट चुने गए। 2009 में वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने। 2014 में नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। 2003 से 2010 तक उन्होने गुजरात सरकार की कैबिनेट में गृहमंत्रालय का जिम्मा संभाला। गुजरात के ज़िले
१५ अगस्त २०१३ के दिन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नये ७ ज़िले के रचना की गई-: कर्नाटक विधानसभा चुनाव, 2018
इन चुनावों में त्रिशंकु विधानसभा का जनमत मिलने के पश्चात् भाजपा को सरकार बनाने से रोकने के उद्देश्य से कांग्रेस तथा जदएस ने गठबंधन कर लिया। कांग्रेस ने एच॰ डी॰ कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री के रूप स्वीकार कर लिया। मगर इसके बावजूद राज्यपाल वजुभाई वाला ने भाजपा को सबसे बड़ा दल होने के नाते सरकार गठन को बुलाया। उन्होंने पार्टी को बहुमत सिद्ध करने के लिये 15 दिन का समय दिया। इसके पश्चात् भाजपा के बी॰ एस॰ येदयुरप्पा ने 17 मई 2018 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आनंदीबेन पटेल
वे 1998 से 2007 तक गुजरात सरकार में काबीना मंत्री के तौर पर शिक्षा मंत्रालय, उच्च और तकनीकी शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, खेल, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधियां और 2007 से 2014 में मुख्यमंत्री बनने तक वे सड़क और भवन निर्माण, राजस्व, शहरी विकास और शहरी आवास, महिला एवं बाल कल्याण, आपदा प्रबंधन और राजस्व मंत्री का कार्य संभालती रहीं।गुजरात सरकार का आधिकारिक जालपृष्ठ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, 2017
18 मार्च 2017 को भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य एवं दिनेश शर्मा को उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2002 की गुजरात हिंसा
ट्रेन पर हमले के बाद, विश्व हिंदू परिषद "(Vishwa Hindu Parishad)" ने राज्यव्यापी बंद, या हड़ताल का आह्वान किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के हमलों को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया था, और हिंसा के बाद इस तरह के हमलों के लिए आम प्रवृत्ति के बावजूद, हड़ताल को रोकने के लिए राज्य द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। सरकार ने राज्य भर में हिंसा के शुरुआती प्रकोप को रोकने का प्रयास नहीं किया। स्वतंत्र रिपोर्टों से पता चलता है कि राज्य के भाजपा अध्यक्ष राणा राजेन्द्रसिंह ने हड़ताल का समर्थन किया था, और मोदी और राणा ने भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया जिससे स्थिति और बिगड़ गई।