आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत/उपाय का उपयोग किया था?
भारत सरकार अधिनियम, १९१९
इस सभी दोषी के कारण हसन इमाम की अध्यक्षता में कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन ने इस अधिनियम को 'निराशाजनक' एवं 'असंतोषकारी' कहकर इसकी आलोचना की तथा प्रभावी स्वशासन की मांग की। महात्मा गांधी ने इन सुधारों को भविष्य में भी भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाये रखने की प्रक्रिया का अंग बताया।
अबन्धता
इस सिद्धांत ने काफी समय तक आर्थिक व्यवस्था पर अपना प्रभाव बनाए रखा। किंतु समय परिवर्तन के साथ इसकी कार्यविधि में अनेक दोष पाए गए। प्रथम तो यह देखा गया कि आर्थिक व्यवस्था सरकार द्वारा पथप्रदर्शन के अभाव में किसी नीति अथवा दिशाविशेष का अनुसरण नहीं करती जिसके कारण इसमें अनेक सामाजिक और आर्थिक कमजोरियाँ आ जाती हैं। आयविभाजन में विषमता आ जाती है तथा देश के उत्पत्तिसाधनों का पूर्णत: प्रयोग नहीं हो पाता। द्वितीय, अनियंत्रित बाजार अर्थव्यवस्था के कारण प्रजातंत्रीय राज्य की सामजिक आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो सकतीं। तृतीय, स्वेच्छा व्यापार के अंतर्गत देश के निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन नहीं मिलता, अधिक उन्नत देशों की औद्योगिक स्पर्धा के कारण देश के निर्यात उद्योग विकसित नहीं हो पाते। चतुर्थ, इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक शोषण बढ़ता जाता है तथा श्रमिक वर्ग आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विषम का शिकार बना रहता है। अंत में यह सिद्धांत यद्यपि व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है तथापि सामाजिक स्वतंत्रता से संबंध नहीं रख पाता। निर्भरता का सिद्धान्त
उपरोक्त दोनों ही अवस्थाओं में अध्ययन के पश्चात् हम कह सकते हैं कि निर्भरता के सिद्धान्त की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं -निर्भरता के सिद्धान्त की निम्नलिखित प्रमुख आधारों पर आलोचनाएं की गई हैं-  उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद इस सिद्धान्त की उपयोगिता को भी नकारा नहीं जा सकता जो निम्नलिखित हैं- अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि निर्भरता के सिद्धान्त के माध्यम से केन्द्र (विकसित) एवं परिधि (विकासशील) राष्ट्रों के संबंधों के माध्यम से विश्व व्यवस्था के परिवर्तित स्वरूप को अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। इस सिद्धान्त के माध्यम से वर्तमान व ऐतिहासिक संदर्भों में समन्वय पैदा करने के साथ-साथ पूंजीवाद के परिणामस्वरूप राष्ट्रों के संबंधों को समझने के उचित प्रयास किये गये हैं। यद्यपि विभिन्न विद्वानों के विचारों में भिन्नता अवश्य है, परन्तु आर्थिक कारक या पूंजीवाद के अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने में महत्व प्रदान करने पर मुख्य तौर पर आम सहमति नजर आती है। लेकिन इस सिद्धान्त के वृहत स्वरूप व व्यष्टिपूर्वक अध्ययन से इस सिद्धान्त में कई सैद्धान्तिक व व्यावहारिक कमियां स्पष्ट झलकती हैं। परन्तु आवश्यकता इस सिद्धान्त को त्यागने की न होकर इसे और बारीकियों के साथ तराशने की की है। केन्द्र व परिधि राष्ट्रों के बीच उत्पन्न वर्चस्व स्थापित करने व विकास अवरुद्ध होने की समस्याओं के गहन अध्ययनों से नए सामान्यीकरणों के स्थापित करने की अति शीघ्र आवश्यकता है। भारतीय शिक्षाशास्त्रियों के विचार
महात्मा गांधी निस्सन्देह एक आदर्शवादी थे और `परम शक्ति' में उनका दृढ़ विश्वास था। किन्तु उन्होंने जीवन के व्यावहारिक पक्ष की उपेक्षा नहीं की। उन्होंने अपने सम्पूर्ण जीवन को सत्य के साथ एक प्रयोग माना है। प्रयोग और अनुभव प्रयोजनवाद के आधारभूत तत्त्व हैं। उन्होंने केवल उन्हीं सिद्धान्तों का समर्थन किया जिनको उन्होंने स्वयं कार्यरूप में परिणत किया। इस दृष्टिकोण से उन्हें एक प्रयोजनवादी भी कहा जा सकता है। महर्षि अरविन्द घोष सार्वभौमिक मस्तिष्क में विश्वास करते थे और हार्दिक भाव से आदर्शवादी थे किन्तु उन्होंने कभी भी अपने आदर्शवाद के व्यावहारिक पक्ष को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम बालकों की रुचियों पर आधारित होना चाहिए और वास्तविक जीवन में उनके लिए उपयोगी होना चाहिए। शिक्षा-योजना में शिक्षक का स्थान निर्देशक और मित्र के रूप में होना चाहिए। उनका यह विचार प्रयोजनवादियों के विचारों से मिलता-जुलता है। समानता
अठारहवीं सदी में मुख्य रूप से कानूनी और राजनीतिक समानता के लिए आवाज उठाई गई और आखिरकार उन्नीसवीं सदी में नए श्रमिक वर्ग के उदय के परिणामस्वरूप सामाजार्थिक समानता के लिए अधिक जोरदार माँग की गई। उन्नीसवीं सदी में निर्बंध (लेसे-फेअर) पूँजीवाद के बढ़ते कदम ने एक ओर तो कुछ परिवारों के लिए धन का अम्बार लगा दिया लेकिन साथ ही दूसरी ओर भारी गरीबी और आर्थिक असमानता को जन्म दिया। इसलिए आर्थिक समानता के लिए माँग उठी और यह काम किया मानवतावादियों ने, आदर्शवादी समाजवादियों ने और सकारात्मक उदारवादियों ने। आर्थिक समानता की यह माँग नकारात्मक राजनीतिक और कानूनी समानता के लिए नहीं, बल्कि सकारात्मक समानता के लिए थी और इसमें निजी संपत्ति पर अंकुश, अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण पर रोक का समावेश था और इसका अर्थ था समाज की समग्र आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में राज्य की सकारात्मक भूमिका। गिरमिटिया
इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से अभियान प्रारंभ किया। भारत में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मार्च १९१२ में गिरमिटिया प्रथा समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। काउंसिल के २२ सदस्यों ने तय किया कि जब तक यह अमानवीय प्रथा खत्म नहीं की जाती तब तक वे हर साल यह प्रस्ताव पेश करते रहेंगे। दिसंबर १९१६ में कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारत सुरक्षा और गिरमिट प्रथा अधिनियम प्रस्ताव रखा। इसके एक माह बाद फरवरी १९१७ में अहमदाबाद में गिरमिट प्रथा विरोधी एक विशाल सभा आयोजित की गयी। इस सभा में सीएफ एंड्रयूज और हेनरी पोलाक ने भी प्रथा के विरोध में भाषण दिया।इसके अलावा  गिरमिटिया मज़दूरी की प्रथा को समाप्त करने में पं मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, जिन्ना जैसे भारतीय नेताओं का भी बहुत बड़ा योगदान था | तोता राम सनाढ्य और कुंती जैसे फिजी के गिरमिटियों का भी गिरमिट प्रथा को समाप्त करने में बहुत बड़ा योगदान है |  इसके बाद गिरमिट विरोधी अभियान ज़ोर पकड़ता गया। मार्च १९१७ में गिरमिट विरोधियों ने अंगरेज़ सरकार को एक अल्टीमेटम दिया कि मई तक यह प्रथा समाप्त की जाये। लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए अंतत: सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ा। १२ मार्च को ही सरकार ने अपने गजट में यह निषेधाज्ञा प्रकाशित कर दी कि भारत से बाहर के देशों को गिरमिट प्रथा के तहत मज़दूर न भेजे जायें। गिनी गुणांक
गिनी गुणांक (कभी-कभी गिनी अनुपात या सामान्यीकृत गिनी सूचकांक के रूप में अभिव्यक्त) एक सांख्यिकीय फैलाव का माप हैं, जिसका उद्देश्य किसी राष्ट्र के निवासियों के आय वितरण का प्रतिनिधित्व करना हैं, और यह सर्वाधिक प्रयोग होने वाला असमानता का माप हैं। इसका विकास एक इतालवी सांख्यिकीविद और समाजशास्त्री कोराडो गिनी द्वारा किया गया और यह उनके १९१२ के पत्र "वरिएबिलिटी एण्ड म्युटेबिलिटी" में प्रकाशित हुआ।()। इन्दिरा गांधी
गाँधी की सरकार को उनकी 1971 के जबरदस्त जनादेश के बाद प्रमुख कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी की आंतरिक संरचना इसके असंख्य विभाजन के फलस्वरूप कमजोर पड़ने से चुनाव में भाग्य निर्धारण के लिए पूरी तरह से उनके नेतृत्व पर निर्भरशील हो गई थी। गांधी का सन् 1971 की तैयारी में नारे का विषय था "गरीबी हटाओ"। यह नारा और प्रस्तावित गरीबी हटाओ कार्यक्रम का खाका, जो इसके साथ आया, गांधी को ग्रामीण और शहरी गरीबों पर आधारित एक स्वतंत्र राष्ट्रीय समर्थन देने के लिए तैयार किए गए थे। इस तरह उन्हें प्रमुख ग्रामीण जातियों के दबदबे में रहे राज्य और स्थानीय सरकारों एवं शहरी व्यापारी वर्ग को अनदेखा करने की अनुमति रही थी। और, अतीत में बेजुबां रहे गरीब के हिस्से, कम से कम राजनातिक मूल्य एवं राजनातिक भार, दोनों की प्राप्ति में वृद्धि हुई। राजनीतिक अर्थशास्त्र
ऐडम स्मिथ का विचार था कि राजनीतिक अर्थशास्त्र  का काम जनता को जीवनयापन के लिए पर्याप्त आमदनी उपलब्ध कराने की प्रावधान करना है और दूसरी ओर सरकार के लिए इतने राजस्व का इंतज़ाम करना है जिससे सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।  राजनीतिक अर्थशास्त्र को स्मिथ द्वारा दी गयी परिभाषा के दायरे से निकाल कर कहीं व्यापक अर्थ देने का काम कार्ल मार्क्स ने किया। उनके समकालीन जे.एस. मिल की दिलचस्पी पूँजीवाद की आलोचना में नहीं थी (हालाँकि आधी सदी तक उनकी रचना आर्थिक विज्ञान के अध्यापन में इस्तेमाल की जाती रही), लेकिन उन्होंने मूल्य, व्यापार, धन, आबादी, वेतन, आर्थिक प्रणाली और आर्थिक नीति के संदर्भ में राजनीतिक अर्थशास्त्र की व्याख्या की। पर मार्क्स ने ब्रिटिश राजनीतिक अर्थशास्त्र से ग्रहण किया कि आर्थिक विनिमय तभी समतामूलक हो सकता है जब दोनों पक्षों द्वारा लगाया गया श्रम-मूल्य बराबर हो। लेकिन, जब एक पक्ष श्रम ख़रीदने वाला और दूसरा श्रम बेचने वाला होता है तो श्रम ख़रीदने वाला हमेशा ही किसी भी विनिमय में बहुत ज़्यादा लाभ हासिल कर लेता है। इसी लाभ के दम पर उसके पास उत्तरोत्तर पूँजी जमा होती चली जाती है। इस पूँजी संचय के गहन और दूरगामी आर्थिक-सामाजिक फलितार्थ होते हैं और इसके गर्भ से प्रभुत्व व अधीनस्थता की सामजिक संरचनाएँ जन्म लेती हैं।  दरअसल, मार्क्स जिस उलझन का हल सुझा रहे थे, वह कभी अरस्तू ने अपनी निकोमैकियन इथिक्स में उठायी थी। अरस्तू के इस विमर्श में आधुनिक राजनीतिक अर्थशास्त्र के बीज निहित थे। अरस्तू का कहना था कि दो लोग जब किन्हीं दो चीज़ों का आपस में विनिमय करते हैं तो उनमें से एक बेहतर और एक कमतर होती ही है। ऐसे में दोनों में से किसी एक पक्ष को दूसरे के मुकाबले अधिक लाभ होना लाज़मी है। उनका सवाल था कि दोनों के लाभों को बराबर कैसे किया जाए, क्योंकि लाभों की असमता एक विषम समाज को जन्म दे सकती है। अरस्तू के पास इस समस्या का हल नहीं था। मार्क्स का युग तो राष्ट्रों के विकास का युग था, इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पूँजीवाद बड़े पैमाने पर सम्पत्ति जमा करता चला जाता है और एक मुकाम पर पहुँच कर राष्ट्र के विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। लेनिन ने मार्क्स के इसी विचार का विस्तार करते हुए दिखाया कि किस तरह उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के ज़रिये पूँजीवाद अपना अंतर्राष्ट्रीय विस्तार करता है। मार्क्सवाद की समालोचना
कई पूर्व और वर्तमान मार्क्सियन और / या श्राफियन अर्थशास्त्रियों ने भी असंगति के आरोप लगाए हैं, जैसे पॉल स्वेज़ी, नोबुओ ओकिशियो, इयान स्टैडमैन, जॉन रोमर, गैरी मोंगडियोवी और डेविड लाइबमैन, जो प्रस्तावित करते हैं कि मूल रूप में मार्क्स की राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना के बजाय उनके अर्थशास्त्र के सही संस्करणों के आधार पर विषय तैयार किया जाना चाहिए, उस मूल रूप में जिसे उन्होंने उन्होंने दास कैपिटल में प्रस्तुत और विकसित किया। गोरे लाल मनीषी
=जीवन शैली= उनका खुद का जीवन, उनका लेखन और सामाजिक कार्यों में उनकी भागीदारी, इमानदारी, राष्ट्रीयता, भ्रष्टाचार उन्मूलन और समाज के उत्थान के लिए समर्पित था. महात्मा गाँधी, राम मनोहर लोहिया और अरविंद घोष के वे सच्चे अनुयायी थे. सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरूद्ध सदा आवाज बुलंद करते रहे.अपने आदर्शवादी विचारों एवं दार्शनिक अभिरूचियों के कारण श्री अरविंद आश्रम, पांडिचेरी से इनका संपर्क लंबे समय तक रहा.इ. मनीषी का मानना था कि भ्रष्ट व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन से ही अभियंताओं एवं तकनीकी विशेषज्ञों की मेधा तथा सृजनशीलता का जनहित में पूर्ण उपयोग संभव है. समानता
मार्क्स ने अपना समानता सम्बन्धी विचार उदारतावादी समानता की आलोचना के रूप में विकसित किया। वे मानते थे कि पूँजीवादी वर्ग समानता के विचार का अपने हित में इस्तेमाल करता है। जिस तरह रूसो कहते थे कि अमीरों के झूठे आश्वासनों के फेर में फँस कर ग़रीब उनकी सत्ता का वैधीकरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसी तरह मार्क्स कहते हैं कि शासक वर्ग अपनी विचारधारा पैदा करता है ताकि आर्थिक शोषण की व्यवस्था जारी रखी जा सके। पूँजीवादी वर्ग के भीतर एक तरह का कार्य-विभाजन होता है। एक हिस्सा पूँजी का स्वामित्व ग्रहण करता है और दूसरा विचारधारात्मक औजारों का इस्तेमाल करते हुए समानता और स्वाधीनता के विचारों के ज़रिये भ्रम का माहौल बनाये रखता है। मार्क्स के अनुसार सामंतशाही में जो स्थान गौरव और निष्ठा जैसे विचारों का था, वही स्थान पूँजीवाद में समानता और स्वाधीनता का है। इन अमूर्त विचारों की प्रभावकारिता इतनी अधिक है कि कुछ समाजवादी भी उनके चंगुल में फँस जाते हैं। लेकिन, ये विचार उस समय तक खोखले और तत्त्वहीन हैं जब तक उनमें साम्यवादी दृष्टि का समावेश न हो। मार्क्स के अनुसार शोषणकारी वर्ग-सम्बन्धों की समाप्ति के बिना स्थापित नहीं की जा सकती। इसके लिए वे पहले समाजवादी चरण की संकल्पना करते हैं जो हर एक को उसके श्रम के मुताबिक देने पर आधारित होगा। दूसरा चरण साम्यवादी होगा जिसमें हर एक से उसकी क्षमता के अनुसार और हर एक को उसकी क्षमता के अनुसार देने का आधार ग्रहण किया जाएगा। गांधीवादी समाजवाद
राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण, प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण और बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण की ओर परंपरागत रूप से अनिच्छा, और साथ ही स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता पर ज़ोर देना गांधीवादी समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। महात्मा गांधी सम्मान
महात्मा गांधी सम्मान, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 125वें जन्म वर्ष की पावन स्मृति में गांधी विचार दर्शन के अनुरूप समाज में रचनात्मक पहल, साम्प्रदायिक सद्भाव एवं सामाजिक समरसता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन ने वर्ष 1995 में स्थापित किया है। गांधी सम्मान का मूल प्रयोजन गांधी जी की विचारधारा के अनुसार अहिंसक उपायों द्वारा सामाजिक और आथिर्क क्रांति के क्षेत्र में संस्थागत साधना को सम्मानित और प्रोत्साहित करना है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री
आरोग्य शास्त्र, अमीरों के रोग, छूत की बीमारियां, सुगम चिकित्सा, काम-कला के भेद (आयुर्वेदिक ग्रंथ), सत्याग्रह और असहयोग, गोलसभा, तरलाग्नि, गांधी की आंधी (पराजित गांधी), मौत के पंजे में जिन्दगी की कराह (राजनीति) । गांधी शांति पुरस्कार
भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गाँधी शांति पुरस्कार भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। गांधी जी के शांति सिद्धांतों को श्रद्धांजलि स्वरूप, भारत सरकार ने यह पुरस्कार १९९५ में उनके १२५वें जन्म-दिवस पर आरंभ किया था। यह वार्षिक पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है, जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलावों को अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी तरीकों द्वारा प्राप्त किया है। पुरस्कार में १ करोड़ रुपये की धनराशि, प्रशस्तिपत्र और एक उत्तरीय दी जाती है। यह सभी राष्ट्रों, जातियों, लिंग के लोगों के लिए खुला है। प्रथम गाँधी शांति पुरस्कार १९९५ में तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति के जूलियस नायरेरे को प्रदान किया गया था। २००९ में यह पुरस्कार द चिल्ड्रेन्स लीगल सेंटर को दुनिया भर में बाल मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 6 फरवरी, 2020 को कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में डॉ। एनएस धर्मशक्तु और संस्थागत श्रेणी के तहत कुष्ठ मिशन ट्रस्ट को प्रदान किए गए। भारतीय ५०० रुपये का नोट
8 नवंबर 2016 को, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने और नकली नोटों के मुद्दों से सम्बंधित समस्यओं के उपाय के रूप में महात्मा गांधी नयी श्रृंखला के 500 बैंकनोटों को जारी करने की घोषणा की।. 10 नवंबर 2016 को महात्मा गांधी नई श्रृंखला का नया ₹ 500 बैंकनोट भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया था।. महात्मा गांधी नई श्रृंखला का 500 बैंकनोट 66 मिमी x 150 मिमी पत्थर से ग्रे रंग का है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर और महात्मा गांधी के साथ-साथ अशोक स्तंभ प्रतीक का एक चित्र शामिल है। मुद्रा की पहचान करने में दृष्टिहीन रूप से चुनौती देने में सहायता करने के लिए इसमें ब्रेल सुविधा है। रिवर्स साइड में लाल किले की भारतीय विरासत स्थल और स्वच्छ भारत अभियान का लोगो और टैग लाइन का एक रूप है।.. महात्मा गांधी
दिसम्बर १९२१ में गांधी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस.का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस को "स्वराज".के नाम वाले एक नए उद्देश्‍य के साथ संगठित किया गया। पार्दी में सदस्यता सांकेतिक शुल्क का भुगताने पर सभी के लिए खुली थी। पार्टी को किसी एक कुलीन संगठन की न बनाकर इसे राष्ट्रीय जनता की पार्टी बनाने के लिए इसके अंदर अनुशासन में सुधार लाने के लिए एक पदसोपान समिति गठित की गई। गांधी जी ने अपने अहिंसात्मक मंच को स्वदेशी नीति — में शामिल करने के लिए विस्तार किया जिसमें विदेशी वस्तुओं विशेषकर अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। इससे जुड़ने वाली उनकी वकालत का कहना था कि सभी भारतीय अंग्रेजों द्वारा बनाए वस्त्रों की अपेक्षा हमारे अपने लोगों द्वारा हाथ से बनाई गई "खादी" पहनें। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को सहयोग देने के लिएपुरूषों और महिलाओं को प्रतिदिन "खादी "के लिए सूत कातने में समय बिताने के लिए कहा। यह अनुशासन और समर्पण लाने की ऐसी नीति थी जिससे अनिच्छा और महत्वाकाक्षा को दूर किया जा सके और इनके स्थान पर उस समय महिलाओं को शामिल किया जाए जब ऐसे बहुत से विचार आने लगे कि इस प्रकार की गतिविधियां महिलाओं के लिए सम्मानजनक नहीं हैं। इसके अलावा गांधी जी ने ब्रिटेन की शैक्षिक संस्थाओं तथा अदालतों का बहिष्कार और सरकारी नौकरियों को छोड़ने का तथा सरकार से प्राप्त तमगों और सम्मान () को वापस लौटाने का भी अनुरोध किया। त्वरक प्रभाव (अर्थशास्त्र)
अर्थशास्त्र के सन्दर्भ में त्वरक प्रभाव (accelerator effect) वह सिद्धान्त है जो आय में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरुप बाजारवादी अर्थव्यवस्था में होने वाले धनात्मक परिवर्तन (positive effect) को बताता है। बाजारवादी अर्थव्यवस्था की वृद्धि को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में हुई वृद्धि की मात्रा से नापा जाता है। त्वरक के सिद्धान्त का प्रयोग सबसे पहले 1907 में अफ्तालियन ने किया। उपनिवेशवाद
उपनिवेशवाद की मार्क्सवादी व्याख्याएँ भी यह दावा करती कि उन्नीसवीं सदी की अमेरिकी और युरोपियन औद्योगिक पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के विकास के लिए ग़ैर-पूँजीवादी समाजों का प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण आवश्यक था। इस लिहाज़ से मार्क्सवादी विद्वान पूँजीवाद के उभार के पहले और बाद के उपनिवेशवाद के बीच फ़र्क करते हैं। मार्क्स ने अपनी भारत संबंधी रचनाओं में उपनिवेशवाद पर ख़ास तौर से विचार किया है। मार्क्स और एंगेल्स का विचार था कि उपनिवेशों पर नियंत्रण करना न केवल बाज़ारों और कच्चे माल के स्रोतों को हथियाने के लिए ज़रूरी था, बल्कि प्रतिद्वंद्वी औद्योगिक देशों से होड़ में आगे निकलने के लिए भी आवश्यक था। उपनिवेशवाद संबंधी मार्क्सवादी विचारों को आगे विकसित करने का श्रेय रोज़ा लक्ज़ेमबर्ग और लेनिन को जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
इस अधिनियम को वाम दल-समर्थित संप्रग सरकार द्वारा लाया गया था। कई लोगों का मानना है कि इस परियोजना का वादा भारतीय आम चुनाव, २००९ में यूपीए के पुनर्विजयी होने के प्रमुख कारणों में से एक था। बेल्जियम में जन्मे और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स में कार्यरत् अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज की इस परियोजना के पीछे एक अहम भूमिका है। इन्दिरा गांधी
गाँधी पर पहले से ही सत्तावादी आचरण के आरोप लग चुके थे। उनकी मजबूत संसदीय बहुमत का व्यवहार कर, उनकी सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान में संशोधन कर केन्द्र और राज्यों के बीच के सत्ता संतुलन को बदल दिया था। उन्होंने दो बार विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को "कानून विहीन तथा अराजक" घोषित कर संविधान के धारा 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागु कर इनके नियंत्रण पर कब्जा किया था। इसके अलावा,संजय गाँधी, जो निर्वाचित अधिकारियों की जगह पर गांधी के करीबी राजनैतिक सलाहकार बने थे, के बढ़ते प्रभाव पर, पि.एन.हक्सर, उनकी क्षमता की ऊंचाई पर उठते समय, गाँधी के पूर्व सलाहाकार थे, ने अप्रसन्नता प्रकट की। उनके सत्तावाद शक्ति के उपयोग की ओर नये झुकाव को देखते हुए, जयप्रकाश नारायण, सतेन्द्र नारायण सिन्हा और आचार्य जीवतराम कृपालानी जैसे नामी-गिरामी व्यक्तिओं और पूर्व-स्वतंत्रता सेनानियों ने उनके तथा उनके सरकार के विरुद्ध सक्रिय प्रचार करते हुए भारतभर का दौरा किया। नयी आर्थिक नीति १९९१
वित्त मंत्री डॉ मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति आरम्भ करने के पीछे मुख्य उद्देश्य थे, वे निम्नलिखित हैं-उदारीकरण 1991 भारतीय कंपनियों में निम्नलिखित तरीके से उदारीकरण से पहले उद्योगों पर डाल दिया गया है, जो लाइसेंस , कोटा और कई और अधिक प्रतिबंध और नियंत्रण का अंत करने के लिए संदर्भित करता है सामाजिक न्याय
यद्यपि एक विचार के रूप में विभिन्न धर्मों की बुनियादी शिक्षाओं में सामाजिक न्याय के विचार को देखा जा सकता है, लेकिन अधिकांश धर्म या सम्प्रदाय जिस व्यावहारिक रूप में सामने आये या बाद में जिस तरह उनका विकास हुआ, उनमें कई तरह के ऊँच-नीच और भेदभाव जुड़ते गये। समाज-विज्ञान में सामाजिक न्याय का विचार उत्तर-ज्ञानोदय काल में सामने आया और समय के साथ अधिकाधिक परिष्कृत होता गया। क्लासिकल उदारतावाद ने मनुष्यों पर से हर तरह की पुरानी रूढ़ियों और परम्पराओं की जकड़न को ख़त्म किया और उसे अपने मर्जी के हिसाब से जीवन जीने के लिए आज़ाद किया। इसके तहत हर मुनष्य को स्वतंत्रता देने और उसके साथ समानता का व्यवहार करने पर ज़ोर ज़रूर था, लेकिन ये सारी बातें औपचारिक स्वतंत्रता या समानता तक ही सिमटी हुई थीं। बाद में उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में कई उदारतावादियों ने राज्य के हस्तक्षेप द्वारा व्यक्तियों की आर्थिक भलाई करने और उन्हें अपनी स्वतंत्रता को उपभोग करने में समर्थ बनाने की वकालत की। कई यूटोपियाई समाजवादियों ने भी एक ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आधार पर लोगों के साथ भेदभाव न होता हो। स्पष्टतः इन सभी विचारों में सामाजिक न्याय के प्रति गहरा सरोकार था। इसके बावजूद मार्क्स ने इन सभी विचारों की आलोचना की और ज़ोर दिया कि न्याय जैसी अवधारणा की आवश्यकता पूँजीवाद के भीतर ही होती है क्योंकि इस तरह की व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर कब्ज़ा जमाये कुछ लोग बहुसंख्यक सर्वहारा का शोषण करते हैं। उन्होंने क्रांति के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य रखा जहाँ हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार काम करने और अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें हासिल करने की परिस्थितियाँ प्राप्त हों। लेकिन बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में मार्क्सवाद और उदारतावाद का जो व्यावहारिक रूप सामने आया, वह उनके आश्वासनों जैसा न हो कर विकृत था। मार्क्सवाद से प्रेरित रूसी क्रांति के कुछ वर्षों बाद ही स्तालिनवाद की सर्वसत्तावादी संरचनाएँ उभरने लगीं। वहीं उदारतावाद और पूँजीवाद ने आंतरिक जटिलताओं के कारण दुनिया को दो विश्व-युद्धों, महामंदी, फ़ासीवाद और नाज़ीवाद जैसी भीषणताओं में धकेल दिया। पूँजीवाद को संकट से उबारने के लिए पूँजीवादी देशों में क्लासिकल उदारतावादी सूत्र से लेकर कींसवादी नीतियों तक हर सम्भव उपाय अपनाने की कोशिश की गयी। इस पूरे संदर्भ में सामाजिक न्याय की बातें नेपथ्य में चली गयीं या सिर्फ़ इनका दिखावे के तौर पर प्रयोग किया गया। इसी दौर में उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ चलने वाले संघर्षों में मानव-मुक्ति और समाज के कमज़ोर तबकों के हकों आदि की बातें ज़ोरदार तरीके से उठायी गयीं। ख़ास तौर पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सभी तबकों के लिए सामाजिक न्याय के मुद्दे पर गम्भीर बहस चली। इस बहस से ही समाज के वंचित तबकों के लिए संसद एवं नौकरियों में आरक्षण, अल्पसंख्यकों को अपनी आस्था के अनुसार अधिकार देने और अपनी भाषा का संरक्षण करने जैसे प्रावधानों पर सहमति बनी। बाद में ये सहमतियाँ भारतीय संविधान का भाग बनीं। आपातकाल (भारत)
1971 के आम चुनावों में, "गरीबी हटाओ" का इंदिरा का लोकलुभावन नारा लोगों को इतना पसंद आया कि पुरस्कार स्वरुप उन्हें एक विशाल बहुमत (518 से बाहर 352 सीटें) से जीता दिया। " जीत के इतने बड़े अंतर के सम्बन्ध में इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने बाद में लिखा था कि "कांग्रेस (आर) असली कांग्रेस के रूप में खड़ी है इसे योग्यता प्रदर्शित करने के लिए किसी प्रत्यय की आवश्यकता नहीं है।" बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
अध्ययन, अनुसंधान और अपने संगठित जीवन के उदाहरण और प्रभाव द्वारा ज्ञान का प्रसार तथा अभिवृद्धि करना। उन सिद्धान्तों के विकास के लिए प्रयास करना, जिनके लिए भीमराव आम्बेडकर ने जीवन-पर्यंत काम किया। जैसे - दलित समाज का उतथान, राष्‍ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता, जीवन की लोकतांत्रिक पद्धति, अन्तरराष्‍ट्रीय समझ और सामाजिक समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दॄष्‍टिकोण।सामान्यतः कला तथा विज्ञान की समस्त शाखाओं में शिक्षा एवं अनुसन्धान को बढ़ावा देना।भारतीय घरेलू उद्योगों की उन्नति और भारत की द्रव्य-सम्पदा के विकास में सहायक आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान से युक्त वैज्ञानिक, तकनीकी तथा व्यावसायिक ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना। सामाजिक न्याय
इसी के साथ-साथ मानकीय उदारतावादी सिद्धांत में राज्य द्वारा समाज के कुछ तबकों की भलाई या कल्याण के लिए ज़्यादा आय वाले लोगों पर टैक्स लगाने का मसला विवादास्पद बना रहा। कींस ने पूँजीवाद को मंदी से उबारने के लिए राज्य के हस्तक्षेप के ज़रिये रोज़गार पैदा करने के प्रावधानों का सुझाव दिया, लेकिन फ़्रेड्रिख़ वान हायक, मिल्टन फ़्रीडमैन और बाद में रॉबर्ट नॉज़िक जैसे विद्वानों ने आर्थिक गतिविधियों में राज्य के हस्तक्षेप की आलोचना की। इन लोगों का मानना था कि इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्थिक आज़ादी को चोट पहुँचती है। जॉन रॉल्स ने 1971 में अपनी किताब अ थियरी ऑफ़ जस्टिस में ताकतवर दलीलें दीं आख़िर क्यों समाज के कमज़ोर तबकों की भलाई के लिए राज्य को सक्रिय हस्तक्षेप करना चाहिए। अपनी थियरी में रॉल्स शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए वितरणमूलक न्याय के लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। अपने न्याय के सिद्धांत में उन्होंने हर किसी को समान स्वतंत्रता के अधिकार की तरफ़दारी की। इसके साथ ही भेदमूलक सिद्धांत के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि सामाजिक और आर्थिक अंतरों को इस तरह समायोजित किया जाना चाहिए कि इससे सबसे वंचित तबके को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। कींस का सिद्धांत
कींस का सिद्धांत या कींस का रोजगार सिद्धांत मंदी अथवा अवसाद की स्थिति में रोजगार से संबंधित है। जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लॉयमेंट में १९३६ के दौरान किया था। कींस के अनुसार मंदी या अवसाद की स्थिति में बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में समग्र माँग या समग्र व्यय की कमी के कारण होती है। इस प्रकार समग्र व्यय की वृद्धि के द्वारा बेरोजगारी में कमी लायी जा सकती है। अर्थव्यवस्था में व्यय की वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था की अवसाद से बाहर निकालने के लिए कींस पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सरकारी व्यय पर बल दिया। भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
1948 का "न्यूनतम मजदूरी अधिनियम" सरकार को संपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम" 1986 उपभोक्ताओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों का सरल, त्वरित और सस्ता समाधान प्रदान करना और जहां उपयुक्त पाया जाए राहत और मुआवजा दिलाना हैं। "समान पारिश्रमिक अधिनियम" 1976 महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करता है। "सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना" (यूनिवर्सल ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम) 2001 में ग्रामीण गरीबों को लाभदायक रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। भारत में समाजवाद
1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची सत्र में, विकास के समाजवादी पैटर्न को भारत के लिए लक्ष्य के रूप में स्थापित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1955 अवदी संकल्प के माध्यम से, विकास के एक समाजवादी पैटर्न को पार्टी के लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था। एक साल बाद, भारतीय संसद ने आधिकारिक नीति के रूप में 'विकास के सामाजिकवादी पैटर्न' को अपनाया, एक नीति जिसमें भूमि सुधार और उद्योगों के नियम शामिल थे। आपातकाल के दौरान 1976 के 42 वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। यह सामाजिक और आर्थिक समानता का तात्पर्य है। इस संदर्भ में सामाजिक समानता का मतलब केवल जाति, रंग, पंथ, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव की अनुपस्थिति है। सामाजिक समानता के तहत, हर किसी के बराबर स्थिति और अवसर होते हैं। इस संदर्भ में आर्थिक समानता का अर्थ है कि सरकार धन का वितरण अधिक बराबर बनाने और सभी के लिए एक सभ्य मानक प्रदान करने का प्रयास करेगी। वर्धा शिक्षा योजना
बुनियादी शिक्षा की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है जिससे लोग साधारणतया सहमत हों। बुनियादी शिक्षा के वास्तविक मूल तत्व एवं निश्चित लक्ष्य के संबंध में बहुत ही गड़बड़ी दिखाई देती है। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों को प्रतिपादित करते समय एक निश्चित सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की थी। वह उत्पादक कार्य को शिक्षा का केंद्र मानते थे किंतु वास्तविक प्रयोग में उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा के सिद्धांत के भिन्न भिन्न अर्थ हो गए हैं। कुछ शिक्षाविद्, जो गांधी जी के अनुयायी होने का दावा करते हैं, विद्यालयों में प्रयोग योग्य वस्तुओं के वास्तविक उत्पादन पर जोर देते हैं। कुछ लोगों का मत है कि इसका अर्थ खेल विधि द्वारा शिक्षा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। भारत का आर्थिक इतिहास
नरसिंह राव के नेतृत्व वाली भारतीय सरकार ने भारत मे बडे पैमाने मे आर्थिक सुधार करने का फैसला किया। उदारीकरण कह्लाने वाले इन सुधारो के आर्किटेक्ट थे मनमोहन सिंह। मन्मोहन सिन्ह ने आने वाले समय मे भारत की अर्थ्नीति को पूरी तरह से बदल्ने की शुरुआत की। उंके किये हुए आर्थिक सुधार मेंली तीन क्श्रेणियो मे आते है इन सभी सालो मे भारत ने कफी तेज़ तरक्की की। अर्थ्व्यवस्था मे आमूल-चूल परिवर्तन हुए और भारत ने विश्व अर्थ्व्यवस्था मे अपना स्थान बनाना शुरू किया। उपभोक्ता व्यवहार और उपभोक्तावाद
यह व्यवस्था जड़ और जर्जर हो गयी थी।और ग्रामीण समाज में काफी गैरबराबरी भी थी , फिर भी सामूहिकता का एक भाव था। हाल तक गाँवों में पैसेवालों की प्रतिष्ठा इस बात से होती थी कि वे सार्वजनिक कामों जैसे कुँआ , तालाब आदि खुदवाने , सड़क मरम्मत करवाने , स्कूल और औषधालय आदि खुलवाने पर धन खरच करें। इस पर काफी खरच होता था और आजादी के पहले इस तरह की सेवा-व्यवस्था प्राय: ग्रामीण लोगों के ऐसे अनुदान से ही होती थी। यह सम्भव इस लिए होता था क्योंकि गाँव के अन्दर धनी लोगों की भी निजी आवश्यकताएँ बहुत कम थीं और वे अपने धन का व्यय प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ऐसे कामों पर करते थे। इसी कारण पश्चिमी अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों की हमेशा यह शिकायत रहती थी कि भारतीय गाँवों के उपभोग का स्तर बहुत नीचा है जो उद्योगों के विकास के लिए एक बड़ी बाधा है। इन लोगों की दृष्टि में औध्योगिक विकास की प्रथम शर्त थी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार और विनिमय में शामिल हो जाना। जॉन बेट्स क्लार्क
उन्होंने अर्थशास्त्र में अनेक विषयों पर अनेक सामग्री उत्पादित करी है। उन्होंने अनेक विशयों जैसे सीमांत उपयोगिता सिद्धांत पर बहुत लिखा है। उनके सारे लेखों में इस विशय पर बहुत चरचा करी गयी है। उनका अर्थशास्त्र में योगदान बहुत ज़रूरी साबित हुआ है। क्लार्क अमेरिकी आर्थिक एसोसिएशन (जिसमें से वह राष्ट्रपति, १८९३-१८९५ था) के संस्थापकों में से एक था। वे अनेक जाने माने अर्थशास्त्री के साथ काम कर चुके थे जैसे अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने अनेक विशयों पर उनके साथ काम किया है। १८९५ में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान संकाय में शामिल हुए जो हाल ही में स्थापित हुआ था। उनका अधिक परिपक्व काम, उनके कोलंबिया जाने के बाद दिखाई देता है। वे इस बात से आश्वस्त थे कि युद्ध मानव भाग्य के लिए सबसे बड़ा खतरा था, वह शांति आंदोलन में एक तेजी से सक्रिय भाग लिया। वे फिर तर्राष्ट्रीय शांति के लिए कार्नेगी एंडोमेंट के मुखिया बने जो १९११ मेइन स्थपित हुआ था। उन्होंने वहाँ १९२३ तक काम किया जब तक वे सेवानिवृत्ति नहिं हुए। उनका मानना था कि श्रमिकों यूनियनों का संरक्षण जरूरत है और हर आदमी को जीने का अधिकार है, विशेष रूप से अगर सामाजिक रूप से उत्पन्न समायोजन उसे कमाई करने से रोका करती हैं। वे अपने धार्मिक विश्वासों के कारण सामाज में प्रस्तुत वआर्थिक "जाति व्यवस्था" की निंदा कीया करते थे। वे अपने सिद्धांत में सामाजिक पूंजी और कैपिटल पूंजी के बीच का अंतर बताते हैं। वे अपनी कुछ पुस्तकों में पर्याप्त शक्ति और संकल्प के साथ राष्ट्र के एक लीग के लिए शांति लागू करने के लिए एक संक्षिप्त याचिका भी लिख चुके हैं। समानता
एच. जे. लास्की ने आर्थिक समानता की सकारात्मक उदारवादी अभिधारणा को परिष्कृत रूप प्रदान किया और समानता का अर्थ जिनके बिना जीवन निरर्थक है उन सभी चीजों की उपलब्धता करायी। उन्होंने कहा कि बुनियादी आवश्यकता की वस्तुएँ तो परिमाण और किस्म के किसी भेद के बिना सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। सभी मनुष्यों को आवश्यक भोजन और आवास सुलभ होना चाहिए। उन्होंने बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति को अवसर की समानता की पूर्व-शर्त माना और उस आर्थिक समानता के लिए आर्थिक असमानता की अति को कम करने की हिमायत की (चाहे यह काम क्रमिक कर-वृद्धि के जरिए किया जाए या गरीबों के लिए राज्य -प्रवर्तित कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से। लास्की जैसे सकारात्मक उदारवादी-चिंतकों और केंस जैसे अर्थशास्त्रियों के प्रभाव के अधीन कल्याणकारी-राज्य की स्थापना के फलस्वरूप ही मिली-जुली अर्थव्यवस्था, विभेदकारी करारोपण आदि की नीतियाँ अपनाई गईं और न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते हुए मजदूरियों का नियमन और अभिवृद्धि की गई। इन तमाम नीतियों का उद्देश्य अमीरों से पैसा लेकर गरीबों के कल्याण में लगाना था। सकारात्मक उदारवादियों और केंस धारा के अर्थशास्त्रियों का दावा है कि इसने पूंजीवाद को हमेशा के लिए कल्याणकारी व्यवस्था में बदल दिया, गरीबी और आर्थिक असमानता को मिटाने के लिए बहुत-कुछ किया और सभी नागरिकों को आर्थिक समानता की दृष्टि से समान धरातल पर खड़ा कर दिया। महान अर्थशास्त्री जॉन गैलब्रेथ ने तो यहाँ तक दावा किया है कि इसने पश्चिमी दुनिया में आर्थिक असमानता को दशकों के लिए एक बेमानी मसाला बना दिया। पिछले कुछ दशकों के दौरान और खासतौर से 1980 वाले दशक से नव-उदारवादी चिंतन का, जो पुराने क्लासिकी और आरंभिक उदारवादी चिंतन के ही समान है, जोर काफी बढ़ गया है और वह प्रगति की सुई को इस अर्थ में खींच कर पीछे ले आया है कि सकारात्मक उदारवादी कल्याणकारी विचारों से मेल खाते दिखाई देने वाले किसी भी विचार को वे वामपंथी समाजवादी और मार्क्सवादी करार दे देते हैं और इसलिए विश्व-भर में नव-उदारवाद-प्रधान नीति की स्थापनाओं के लिए आँख की किरकिरी बन जाता है।) वैकासिक अर्थशास्त्र
कार्ल मार्क्स द्वारा प्रवर्तित साम्राज्यवाद के सिद्धांत से प्रेरणा लेकर आंद्रे गुंदर फ्रैंक द्वारा निर्भरता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस स्थापना ने वैकासिक अर्थशास्त्र में आमूल परिवर्तन ला दिया है। फ्रैंक की मान्यता है कि दुनिया के पैमाने पर पूँजीवाद विकसित देशों द्वारा तीसरी दुनिया के देशों के दोहन के आधार पर चल रहा है। प्रौद्योगिकी और बाज़ार पर नियंत्रण के माध्यम से विश्व अर्थव्यस्था के केंद्र में बैठे हुए ये देश हाशिये पर पड़े हुए ग़रीब देशों से अतिरिक्त मूल्य खींच रहे हैं। भीमराव आम्बेडकर
गांधी आंबेडकर के लिए 'डॉक्टर' संबोधन का इस्तेमाल करते थे, तथा आंबेडकर गांधी को 'मीस्टर गांधी' कहते थे। 1930 और 1940 के दशकों में आंबेडकर ने गांधी की तीखी आलोचना की। उनका विचार था कि सफाई कर्मचारियों के उत्थान का गांधीवादी रास्ता कृपादृष्टि और नीचा दिखाने वाला है। गांधी अश्पृश्यता के दाग को हटाकर हिंदुत्व को शुद्ध करना चाहते थे। दूसरी ओर आंबेडकर ने हिंदुत्व को ही खारिज कर दिया था। उनका विचार था कि यदि दलित समान नागरिक की हैसियत पाना चाहते हैं, तो उन्हें किसी दूसरी आस्था को अपनाना पडेगा। आंबेडकर को गिला था कि कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गांधी थे, क्योंकि वे अपने अंतिम दिनों के पहले, वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि अपने सनातनी हिंदू होने को लेकर संतुष्ट थे। हालांकि गांधी और आम्बेडकर जिंदगी भर एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी बने रहे, लेकिन दोनों ने अपमानजनक सामाजिक व्यवस्था को कमज़ोर करने में पूरक भूमिका निभाई। कानूनन छुआछूत खत्म हो गया है, लेकिन भारत के कई हिस्सों में आज भी दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है। जे.सी. कुमारप्पा
स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोगों में भी अंग्रेज़ों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को लेकर बैचेनी थी। इस बेचैनी के केंद्र में था ब्रिटिश साम्राज्य पर चढ़ा वह सार्वजनिक ऋण जिसे वह भारत में शासन चलाने के नाम पर औपनिवेशक भारतीयों के मत्थे मढ़ना चाहती थी। कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन और इसके बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन में इस विषय पर चर्चा भी हुई थी। इसी बीच 1929 में अमेरिका से भारत लौटने के बाद कुमारप्पा भारतीय आर्थिक शोषण पर लिखे अपने लेख को प्रकाशित करने के संदर्भ में गाँधी से मिलने साबरमती आश्रम गये। गाँधी ने अपने पत्र यंग इण्डिया में इस लेख को प्रकाशित करने में रुचि भी दिखायी और कुमारप्पा से गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सर्वेक्षण करने का आग्रह किया। गाँधी के कहने पर कुमारप्पा गुजरात के खेड़ा जिले के मातर ताल्लुका में सर्वेक्षण करने गये। गुजरात का यह इलाका पिछले कई सालों से कम वर्षा के कारण भीषण जल संकट से गुज़र रहा था लेकिन इसके बावजूद राजस्व वसूली के लिए सरकारी अमला बेहद सख्ती दिखा रहा था। कुमारप्पा ने मातर ताल्लुका के 45 गाँवों के निवासियों का आर्थिक सर्वेक्षण करके लगान वसूली की दर और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के बीच जटिल संबंध को पहली बार सांख्यिकीय आँकड़ों के माध्यम से प्रदर्शित किया। इसी दौरान यंग इण्डिया में कुमारप्पा के लेख ‘सार्वजनिक वित्त और हमारी निर्धनता’ का सिलसिलेवार प्रकाशन भी शुरू हो गया। साथ ही मातर ताल्लुका के आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन भी हो रहा था। इन प्रकाशनों के बीच गाँधी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा भी शुरू कर दी। नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण जब ब्रिटिश प्रशासन ने गाँधी को गिरफ्तार कर लिया तो यंग इण्डिया के संचालन की ज़िम्मेदारी कुमारप्पा पर आ गयी। इस पत्र में लेखन के कारण कुमारप्पा को भी गिरफ्तार करके डेढ़ साल के लिए जेल भेज दिया गया। 1931 में गाँधी-इरविन समझौते के बाद कुमारप्पा रिहा हुए और उन्हें लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार और भारत के बीच के वित्तीय लेन देन की समुचित पड़ताल करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस कांग्रेस अधिवेशन के बाद गाँधी गोलमेज़ सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैण्ड चले गये। गाँधी की अनुपस्थिति में कुमारप्पा ने यंग इण्डिया के सम्पादन की ज़िम्मेदारी फिर से उठायी और उनके आक्रामक लेखन के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पुनः गिरफ्तार करके ढाई साल के लिए ज़ेल भेज दिया। भारतेन्दु हरिश्चंद्र
भारतेंदु अंग्रेजों के शोषण तंत्र को भली-भांति समझते थे। अपनी पत्रिका कविवचनसुधा में उन्होंने लिखा था –  यही नहीं, 20वीं सदी की शुरुआत में दादाभाई नौरोजी ने धन के अपवहन (ड्रेन ऑफ वेल्थ) के जिस सिद्धान्त को प्रस्तुत किया था, भारतेन्दु ने बहुत पहले ही शोषण के इस रूप को समझ लिया था। उन्होंने लिखा था –  अंग्रेज भारत का धन अपने यहां लेकर चले जाते हैं और यही देश की जनता की गरीबी और कष्टों का मूल कारण है, इस सच्चाई को भारतेंदु ने समझ लिया था। कविवचनसुधा में उन्होंने जनता का आह्वान किया था– स्वराज
गाँधी के 'स्वराज' की अवधारणा अत्यन्त व्यापक है। स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्तर पर विदेशी शासन से स्वाधीनता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इसमें सांस्कृतिक व नैतिक स्वाधीनता का विचार भी निहित है। यह राष्ट्र निर्माण में परस्पर सहयोग व मेल-मिलाप पर बल देता है। शासन के स्तर पर यह ‘सच्चे लोकतंत्र का पर्याय’ है। गाँधी का स्वराज ‘निर्धन का स्वराज’ है, जो दीन-दुखियों के उद्धार के लिए प्रेरित करता है। यह आत्म-सयंम, ग्राम-राज्य व सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर बल देता है। गाँधी ने ‘सर्वोदय’ अर्थात् सर्व-कल्याण का समर्थन किया। अहिसांत्मक समाजःगाँधी की दृष्टि में आदर्श समाज-व्यवस्था वही हो सकती है, जो पूर्णतः अहिंसात्मक हो। जहाँ हिंसा का विचार ही लुप्त हो जाएगा, वहाँ ‘दण्ड’ या ‘बल-प्रयोग’ की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी अर्थात् आदर्श समाज में राजनीतिक शक्ति या राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। गाँधी हिंसा तथा शोषण पर आधारित वर्तमान राजनीतिक ढाँचे को समाप्त करके, उसके स्थान पर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, जो व्यक्ति की सहमति पर आधारित हो तथा जिसका उद्देश्य अहिंसात्मक तरीकों से जन-कल्याण में योगदान देना हो। भीमराव आम्बेडकर
आम्बेडकर को हिस्ट्री टीवी 18 और सीएनएन आईबीएन द्वारा 2012 में आयोजित एक चुनाव सर्वेक्षण "द ग्रेटेस्ट इंडियन" ("महानतम भारतीय") में सर्वाधिक वोट दिये गये थे। लगभग 2 करोड़ वोट डाले गए थे, इस पहल के शुभारम्भ के बाद से उन्हें सबसे लोकप्रिय भारतीय व्यक्ति बताया गया था। भारत के पहले प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि, "डॉ॰ बाबासाहेब आम्बेडकर हिंदू समाज की सभी दमनकारी प्रथाओं के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक थे।" अर्थशास्त्र में उनकी भूमिका के कारण, एक उल्लेखनीय भारतीय अर्थशास्त्री नरेन्द्र जाधव ने कहा है कि, “आम्बेडकर सभी समय के उच्चतम शिक्षित भारतीय अर्थशास्त्री थे।” 2007 में दिए गए एक व्याख्यान में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आम्बेडकर की गुरुता को स्वीकारते हुए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चूके अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा हैं कि, “आम्बेडकर अर्थशास्त्र विषय में मेरे पिता हैं। वे दलितों–शोषितों के सच्चे और जाने–माने महानायक हैं। उन्हें आजतक जो भी मान–सम्मान मिला है वे उससे कहीं ज्यादा के अधिकारी हैं। भारत में वे अत्यधिक विवादित हैं। हालांकि उनके जीवन और व्यक्तित्व में विवाद योग्य कुछ भी नहीं हैं। जो उनकी आलोचना में कहा जाता हैं, वह वास्तविकता के एकदम परे हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनका योगदान बेहद शानदार हैं।” एक आध्यात्मिक गुरू ओशो (रजनीश) ने टिप्पणी की, "मैंने उन लोगों को देखा है जो हिंदू कानून की सबसे निचली श्रेणी शूद्र, अछूतों में पैदा हुए हैं, किंतु वे बहुत बुद्धिमान हैं: जब भारत स्वतंत्र हो गया, और जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया, वह डॉ॰ बाबासाहेब आम्बेडकर एक व्यक्ति शूद्र थे। कानून के मुताबिक उनकी बुद्धि के बराबर कोई नहीं था - वह एक विश्व प्रसिद्ध प्राधिकरण थे।" अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2010 में भारतीय संसद को संबोधित करते हुए दलित नेता डॉ॰ बी॰ आर॰ आम्बेडकर को महान और सम्मानित मानवाधिकार चैंपियन और भारत के संविधान के मुख्य लेखक के रूप में संबोधित किया। इतिहासविद रामचंद्र गुहा उन्हें "ग़रीबों का मसीहा" कहते हैं। भारत में भ्रष्टाचार
पांचवीं कसौटी असमानता की है। गरीब और अमीर के अन्तर के बढ़ने से समाज में वैमनस्य पैदा होता है। गरीब की ऊर्जा अमीर के साथ मिलकर देश के निर्माण में लगने के स्थान पर अमीर के विरोध में लगती है। इस कसौटी पर अमरीका आगे और भारत व चीन पीछे हैं। चीन में असमानता उतनी ही व्याप्त है जितनी भारत में, परन्तु वह दृष्टिगोचर नहीं होती है क्योंकि पुलिस का अंकुश है। फलस्वरूप वह रोग अन्दर ही अन्दर बढ़ेगा जैसे कैन्सर बढ़ता है। भारत की स्थिति तुलना में अच्छी है क्योंकि यहाँ कम से कम समस्या को प्रकट होने का तो अवसर उपलब्ध है।महाशक्ति बनने की इन पांच कसौटियों का समग्र आकलन करें तो वर्तमान में अमरीका की स्थिति क्रमांक एक पर दिखती है। तकनीकी नेतृत्व, समाज में खुलेपन, भ्रष्टाचार नियंत्रण और समानता में वह देश आगे हैं। अमरीका की मुख्य कमजोरी श्रम के मूल्य का अधिक होना है। भारत की स्थिति क्रमांक २ पर दिखती है। तकनीकी क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, श्रम का मूल्य न्यून है और समाज में खुलापन है। हमारी समस्यायें भ्रष्टाचार और असमानता की है। चीन की स्थिति कमजोर दिखती है। तकनीकी विकास में वह देश पीछे है, समाज घुट रहा है, भ्रटाचार चहुंओर व्याप्त है ओर असमानता बढ़ रही है। जे.सी. कुमारप्पा
जे सी कुमारप्पा को भारत में गाँधीवादी अर्थशास्त्र का प्रथम गुरु माना जाता है। अपने जीवनकाल में कुमारप्पा ने गाँधीवादी अर्थशास्त्र से जुड़े विषयों पर न केवल विशद लेखन किया बल्कि एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में भारत के दूरस्थ स्थानों में अनेक आर्थिक सर्वेक्षण करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कायाकल्प के लिए सार्थक कार्यनीति का प्रतिपादन भी किया। कुमारप्पा का अर्थशास्त्र स्वतंत्र भारत के हर व्यक्ति के लिए आर्थिक स्वायत्तता एवं सर्वांगीण विकास के अवसर देने के उसूल पर आधारित था। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इसके प्राकृतिक स्वरूप को उन्नत करने के हिमायती कुमारप्पा ऐसे बिरले अर्थशास्त्री थे जो पर्यावरण संरक्षण को औद्योगिक-वाणिज्यिक उन्नति से कहीं अधिक लाभप्रद मानते थे। गाँधी के आर्थिक दर्शन से कांग्रेस पार्टी में उनके अपने सहयोगी भी पूर्णतः सहमत नहीं थे। इसीलिए स्वतंत्र भारत की आर्थिक नीतियों और गाँधीवादी आर्थिक नीतियों के बीच कोई समानता नहीं रही। परिणास्वरूप स्वतंत्र भारत ने पाश्चात्य अर्थव्यस्था के नमूने के अंधानुकरण की होड़ में कुमारप्पा को जल्दी ही विस्मृत कर दिया। संसाधन
बिना संसाधन के विकास संभव नहीं है। लेकिन संसाधन का विवेकहीन उपभोग तथा अति उपयोग कई तरह के सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न कर देते हैं। अत: संसाधन का संरक्षण अति आवश्यक हो जाता है। संसाधन के संरक्षण के लिए विभिन्न जननायक, चिंतक, तथा वैज्ञानिक आदि का प्रयास विभिन्न स्तरों पर होता रहा है। जैसे- महात्मा गाँधी के शब्दों में "हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं।"  महात्मा गाँधी के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति के साथ ही आधुनिक तकनीकि की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। महात्मा गाँधी मशीनों द्वारा किए जाने वाले अत्यधिक उत्पादन की जगह पर अधिक बड़े जनसमुदाय द्वारा उत्पादन के पक्ष में थे। यही कारण है कि महात्मा गाँधी कुटीर उद्योग की वकालत करते थे। जिससे बड़े जनसमुदाय द्वारा उत्पादन हो सके। जॉन मेनार्ड कीन्स
कीन्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के जन्मदाता रहे हैं। इसी हेतु उनका ग्रंथ 'सामान्य सिद्धांत' इतना लोकप्रिय हुआ। वैसे भी इस ग्रंथ में उन्होंने व्यापक आर्थिक विश्लेषण को स्पष्ट किया। उन्होंने अर्थशास्त्र को कुल आय तथा प्रभावी मांग का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार रोजगार प्रभावी माँग पर निर्भर करता है। प्रभावी माँग स्वयं उपयोग तथा विनियोग पर निर्भर करती है। उपभोग का निर्धारण आय के आकार और समाज की उपभोग प्रवृत्ति के अनुसार होता है। अत: यदि रोजगार बढ़ाना है तो उपभोग तथा विनियोग दोनों में वृद्धि करना चाहिए। जॉन मेनार्ड किन्स द्वारा मुद्रा को उसकी प्रकृति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। समानता
समानता-संबंधी मार्क्सवादी दृष्टि समानता को, विशेषतः आर्थिक समानता को, संपत्ति और वर्ग -शोषण से जोड़ कर देखती है। सच तो यह है कि रूसो और केंस जैसे गैर-मार्क्सवादी उदारवादी चिंतकों ने भी समानता और संपत्ति के बीच के संबंध का निर्देश किया है। उदाहरण के लिए, केंस कहते हैं: ‘खानाबदोश और आखेटक कबीलों जैसे जिन समाजों के लिए निजी संपत्ति का कोई उपयोग नहीं है उनके लिए समतावादी होना आसान है लेकिन जो समाज व्यक्तियों को निजी संपत्ति का संग्रह करने की सुविधा देते हैं उनके लिए यह आसान नहीं होता।’ मार्क्सवादी विश्लेषण में समानता केवल वर्गों या वर्ग-विभाजित समाज को मिटा कर ही प्राप्त की जा सकती है और उसकी पूर्ण प्राप्ति निजी संपत्ति के उन्मूलन से ही संभव है। मार्क्सवादी विचार ऐसा समाज स्थापित करने का है जिसमें कोई निजी संपत्ति या आर्थिक वर्ग नहीं होंगे और प्रत्येक को ‘योग्यतानुसार काम और आवश्यकतानुसार दाम’ के सिद्धांत के मुताबिक जो देना है सो दिया जाएगा। वितरण का काम राज्य का है। लेनिन और अन्य मार्क्सवादी इस सकारात्मक उदारवादी अभिधारणा पर प्रहार करते हैं कि राज्य के हस्तक्षेप से आर्थिक असमानताएँ मिटाई जा सकती हैं और जीवन के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की वस्तुओं की सुलभता सबके लिए सुनिश्चित की जा सकती है, क्योंकि उनका मानना है कि यदि निजी संपत्ति का उन्मूलन नहीं किया जाता है तो ऊपरी वर्गों की पैसे की ताकत के कारण शोषण और असमानताएँ आहिस्ते से फिर लौट आयेंगी। अक्षपाद गौतम
न्याय में मुख्यत: वादविवाद की पद्धति का वर्णन है। कैसे किसी सिद्धांत का उपस्थापन किया जाता है, सिद्धांत के प्रति कितने आक्षेप हो सकते हैं, उनका परिहार किस तरह किया जा सकता है, ये ही न्याय के मुख्य प्रतिपाद्य हैं, कहा जाता है, कि गौतम ने ही सर्वप्रथम अनुमान के पाँच (प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन) अवयवोंवाले वाक्य का प्रचलन किया। ग्रीक दार्शनिक अरस्तू के अनुसार अनुमान तीन ही वाक्यों में संपन्न होता है। विद्याभूषण के अनुसार भारतीय न्याय में अवयवात्मक वाक्य की कल्पना अरस्तू के प्रभाव से उत्पन्न हुई है। परंतु प्रोफेसर कीथ का मत है कि न्याय की प्रारंभि क अवस्था में ग्रीक विचारधारा का प्रभाव मानने का कोई आधार नहीं है। गौतम की पंचावयव वाक्य की कल्पना उनके मस्तिष्क की ही उपज है। महात्मा गांधी
इतिहास के दो प्रोफ़ेसर सुरेन्द्र भाना और गुलाम वाहेद, जो दक्षिण अफ्रीका के इतिहास पर महारत रखते हैं, ने अपने मूलग्रन्थ "द मेकिंग ऑफ़ अ पोलिटिकल रिफोर्मार : गाँधी इन साऊथ अफ्रीका, १८९३ - १९१४ में इस विवाद की जांच की है।"(नई दिल्ली:मनोहर,२००५). अध्याय एक के केन्द्र में,"गाँधी, औपनिवेशिक स्थिति में जन्मे अफ्रीकी और भारतीय" जो कि "श्वेत आधिपत्य" में अफ्रीकी और भारतीय समुदायों के संबंधों पर है तथा उन नीतियों पर जिनकी वजह से विभाजन हुआ (और वे तर्क देते हैं कि इन समुदायों के बीच संघर्ष लाजिमी सा है) इस सम्बन्ध के बारे में वे कहते हैं, "युवा गाँधी १८९० में उन विभाजीय विचारों से प्रभावित थे जो कि उस समय प्रबल थीं।" साथ ही साथ वे यह भी कहते हैं, "गाँधी के जेल के अनुभव ने उन्हें उन लोगों कि स्थिति के प्रति अधीक संवेदनशील बना दिया था।..आगे गाँधी दृढ़ हो गए थे; वे अफ्रीकियों के प्रति अपने अभिव्यक्ति में पूर्वाग्रह को लेकर बहुत कम निर्णायक हो गए और वृहत स्तर पर समान कारणों के बिन्दुओं को देखने लगे थे। जोहान्सबर्ग जेल में उनके नकारात्मक दृष्टिकोण में ढीठ अफ्रीकी कैदी थे न कि आम अफ्रीकी." स्वराज
गाँधी का मत था कि राज्यविहीन तथा वर्गविहीन अहिंसक समाज की स्थापना का लक्ष्य सहज रूप से प्राप्त नहीं होगा। अतः राज्य को तत्काल समाप्त करना ठीक है। फलतः उनका लक्ष्य राज्य को अहिंसा के सिद्धांतो के अनुरूप ढालना है। अहिंसक राज्य में सामाजिक व्यवहार को नियमित करने हेतु एक प्रकार की सरकार तथा राजनीतिक सत्ता होगी, किन्तु वह कम से कम शासन करेगी, क्योंकि सामाजिक जीवन आत्म नियमित होगा। व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अधिकांश कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सम्पन्न होंगे। गाँधी के ये विचार रसेल, जी0डी0एच0 कोल जैसे गिल्ड समाजवादियों से मिलते-जुलते हैं। एंजेल का उपभोग नियम
एंजेल का उपभोग नियम परिवार की आय तथा उपभोग पर होने वाले व्यय के बीच पाये जाने वाले संबंध की व्याख्या करने वाला एक आर्थिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले एंजेल जर्मनी के एक सांख्यिकीविद थे। इस नियम के अनुसार : नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९
महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आनेवाले अल्पसंख्यकों को भारत में नौकरी सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि प्रधानमंत्री आकस्मिक निधि का उपयोग पाक से आनेवाले अल्पसंख्यकों के लिए किया जाना चाहिए। कांग्रेस के दो पूर्व अध्यक्ष पट्टाभि सीतारमैया , जे॰ बी॰ कृपलानी ने भी इस तरह की बात कही थी। इंदिरा गांधी ने कहा था कि पूर्वोत्तर के राज्यों में भ्रमण कर बांग्लादेश व पाक से आये अल्पसंख्यकों के दुख को साझा करना चाहती हूँ। के केलप्पन
के॰ केलप्पन 'मुम्बई विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई कर ही रहे थे कि इसी समय महात्मा गाँधी ने असहयोग आन्दोलन आरम्भ कर दिया। केलप्पन ने भी विश्वविद्यालय छोड़ दिया और आन्दोलन में योगदान देने के लिए उसमें सम्मिलित हो गए। इसके बाद उनका पूरा जीवन राष्ट्र और समाज की सेवा में ही बीता। राजकुमार शुक्ल
लेकिन महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल से कहा कि फिलहाल वे उनका पीछा करना छोड़ दें. इस अधिवेशन में ब्रजकिशोर प्रसाद ने चंपारण की दुर्दशा पर अपनी बात रखी जिसके बाद कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया. इसके बाद भी राजकुमार शुक्ल संतुष्ट न हुए. वे गांधी जी को चंपारण लिवा जाने की जिद ठाने रहे. इस पर गांधी ने अनमने भाव से कह दिया, ‘अपने भ्रमण में चंपारण को भी शामिल कर लूंगा और एक-दो दिन वहां ठहर कर अपनी नजरों से वहां का हाल देख भी लूंगा. बिना देखे इस विषय पर मैं कोई राय नहीं दे सकता.’ दिसंबर 1916 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में बिहार के किसानों के प्रतिनिधि बनकर वह लखनऊ गए और चंपारण के किसानों की दुर्दशा को शीर्ष नेताओं के समक्ष रखा। नील की खेती करनेवाले रैयत राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गाँधी चंपारण आने को तैयार हुए। राजकुमार शुक्ल के साथ बापू १० अप्रैल १९१७ को कोलकाता से पटना और मुजफ्फरपुर होते हुए मोतिहारी गए। नील की फसल के लागू तीनकठिया खेती के विरोध में गाँधीजी ने चंपारण में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग किया। आर्थिक नियोजन
भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या क्षेत्राीय, आय के स्तर, प्रति व्यकित आय में असमान वितरण की है पंचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्राीय असमानता को कम करने का प्रमुख उíेश्य रहा है इसके लिए औधोगिक विकास पर बल दिया, जिसका लाभ मुख्यत% शहरी क्षेत्रा में ज्यादा पहुँचा है। उदारीकरण की नीति अपनाने के बाद उन राज्यों में इस नीति का लाभ ज्यादा पहुँचा है जो कि पहले से ही समृ) थे। समृ) राज्यों में ही शिक्षा स्वास्थ्य इत्यादि आधारभूत संरचनाएँ ज्यादा उन्नत हुर्इ है। नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate social responsibility या "CSR") सीएसआर अर्थात कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी वास्तव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को व्यवहार में उतारने का एक माध्यम है गांधी जी ने परिकल्पना की थी कि उद्योगपति तथा धनवान लोग अपने धन के ट्रस्टी बनकर सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए काम करेंगे वे स्वयं को अपने धन का मालिक नहीं अपितु उसका ट्रस्टी अर्थात रखवाला या चौकीदार मात्र ही समझेंगे करोड़ों रुपए प्रति वर्ष कमाने वाले उद्योग पतियों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का अहसास होना चाहिए इसके लिए सीएसआर को जो इस समय केवल 2℅ (3 वर्ष के औसत के अनुसार ) है बढ़ा कर 50% पर लाना आवश्यक है इसके लिए इनकम टैक्स प्रावधान को इस प्रकार से व्यवस्थित करना पड़ेगा की इनकम टैक्स को समाप्त करके हम सीएसआर व्यवस्था को प्रभावी तौर पर लागू करें जब कोई उद्योगपति अपना पैसा स्वेच्छा से एक विशिष्ट कार्य में मन से लगाए गा तब उसको आत्मिक संतोष भी होगा और समाज को उसका सीधा सीधा 100% फायदा मिलेगा सरकारी योजनाओं में जो भ्रष्टाचार है और कार्य में देरी है उसको देखते हुए सीएसआर को अगर हम ट्रस्टीशिप के आधार पर आगे बढ़ाएं तो देश का बहुत बड़ा लाभ हो सकता है रवि प्रकाश बाजार सर्राफा रामपुर उत्तर प्रदेश  कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कॉर्पोरेट आत्म नियमन एक व्यापार मॉडल में एकीकृत का एक रूप है। एक स्व नियामक तंत्र है जिसके तहत एक व्यापार पर नज़र रखता है और कानून, नैतिक मानकों और राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मानदंडों की भावना के साथ अपनी सक्रिय अनुपालन सुनिश्चित करता है के रूप में सीएसआर नीति कार्य करता है। उद्देश्य सकारात्मक सार्वजनिक संबंध और उच्च नैतिक मानकों के माध्यम से लंबी अवधि के लाभ और शेयरधारक विश्वास बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेने के द्वारा व्यापार और कानूनी जोखिम को कम करने के लिए है। सीएसआर रणनीतियों पर्यावरण और उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, निवेशकों, समुदायों, और अन्य लोगों सहित हितधारकों पर सकारात्मक प्रभाव बनाने के लिए कंपनी प्रोत्साहित करते हैं। निगमों एक सीएसआर के नजरिए के साथ काम करके लंबी अवधि के मुनाफे में वृद्धि होती है। सीएसआर एक संगठन के मिशन सहायता के रूप में अच्छी तरह से क्या कंपनी अपने उपभोक्ताओं के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए एक गाइड के रूप में सेवा करने के लिए शीर्षक है। शब्द "कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी" 1960 के दशक में लोकप्रिय हो गया और कई द्वारा अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल किया, कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी अधिक बाल बाल लगाया कवर करने के लिए एक शब्द बनी हुई है। बिजनेस शब्दकोश "के रूप में समुदाय और पर्यावरण (दोनों पारिस्थितिकी और सामाजिक) में इसे संचालित प्रति जिम्मेदारी की कंपनी की भावना सीएसआर को परिभाषित करता है। कम्पनी (१) शैक्षिक और सामाजिक योगदान करके, उनकी बर्बादी और प्रदूषण में कमी प्रक्रियाओं के माध्यम से इस नागरिकता (२) एक्सप्रेस कार्यक्रमों और (३) कार्यरत संसाधनों पर पर्याप्त रिटर्न कमाई से। गृह विज्ञान
गृह-विज्ञान का विचार उपनिवेशवाद-विरोधी आन्दोलन में प्रचारित की जा रही आदर्श स्त्री-छवि के अनुकूल भी बैठता था। गाँधी द्वारा आंदोलन का नेतृत्व सँभालने के बाद आम भारतीय स्त्रियों ने भी बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लेना शुरू किया। गाँधी ने स्त्रियों को जोड़ने के लिए माँ-पत्नी-बहन की आदर्श निःस्वार्थ छवि का दोहन किया। इसी तरह हिंदू राष्ट्रवादी व्याख्या में भी भारत भूमि को भारत माता के रूप में निरूपित किया गया। तमिलनाडु में भी तमिल भाषा के आंदोलन में तमिल भाषा व तमिल राष्ट्रीयता को माँ के रूप में दर्शाया गया। तमिल अस्मिता के पुनरुद्धार और तमिल गौरव के मातृ रूप में प्रदर्शन के प्रचारकों ने स्त्रियों को गृह स्वामिनी और मातृ शक्ति के रूप में बढ़ावा दिया। परिणामस्वरूप न केवल आत्मसम्मान आंदोलन में स्त्रियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, बल्कि तमिलनाडु के सामान्य लोगों में भी स्त्री-शिक्षा के प्रति जागरूकता विकसित हुई। तमिल आंदोलन के शीर्ष नेतृत्व ने भी स्त्रियों के लिए ऐसे सुधारों की हिमायत की जिनके द्वारा पत्नी व माँ की भूमिका को प्रभावकारी बनाया जा सके। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण
1980 का दशक भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव लेकर आया था। Regards सुधारों के इस नए मॉडल को सामान्यतः उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरणमाँडल (एलपीजी मॉडल) के रूप में जाना जाता है। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था बनाना तथा दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के निकट पहुंचना या उनसे आगे निकलना था। चीनी दर्शन
अनेक दृष्टिकोणों से मो-जु की तुलना प्राचीन भारतीय महावीर जैन और आधुनिक भारतीय महात्मा गांधी से की जाती है। उनके जीवन एंव सिद्धांत बहुत ही समान है। मो-जु के अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत विश्वप्रेम एवं अहिंसा निरपेक्ष परार्थवाद और यतित्ववाद हैं। महान कनफ्यूशिअस का अनुयायी मेनसिअस ने एक बार कहा था- "मो-जु" सभी मनुष्यों को बिना किसी भेद भाव के प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। यदि अपने संपूर्ण शरीर को सिर से एँड़ी तक पसीने से विश्व को लाभ पहुँचा सकें, तो व ऐसा करने को तैयार थे। मो-जु के पूर्व चीनी विचारधाराओं में विश्वप्रेम एवं अहिंसा, परार्थवाद और यतित्ववाद के विचार मिलते थे। किंतु मो-जु का महान कार्य चीनी दर्शन के क्षेत्र में यह था उसने इन सिद्धांतों का स्वय न केवल अभ्यास किया बल्कि उसने तर्कनायुक्त नींव पर स्थिर किया और उनको एक दार्शनिक पद्धति की इकाई में ढाला। उदारतावाद
19वीं शताब्दी के समूचे पूर्वार्ध में यूरोप के उन्नत देशों के व्यापारी आर्थिक उदातरतावाद में विश्वास रखते थे जिसके अनुसार व्यापार में अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा ही सर्वोत्तम एवं सबसे अधिक न्याययुक्त पद्धति मानी जाती थी। इसके सिद्धांतों का प्रतिपादन पहले ऐडम स्मिथ (1723-90) ने अपनी "राष्ट्रों का धन" (द वेल्थ ऑव नेशंस) नामक पुस्तक में, फिर फ्रांस में फिज़ियोक्रैटों एवं उनके अनुयायियों ने किया। व्यक्तिगत व्यापारियों तथा व्यक्तिगत राज्यों की इस अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा का परिणाम, कुछ समय के लिए, अत्यधिक लाभकर ही हुआ, यद्यपि यह लाभ अविकसित विदेशों के स्वार्थ तथा स्वदेश कृषि को हानि पहुँचाकर हुआ। भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कराची अधिवेशन में शोषण का अंत करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और भूमि सुधार लागू करने के घोषित उद्देश्यों के साथ स्वयं को नागरिक अधिकारों तथा आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के प्रति समर्पित करने का एक संकल्प पारित किया। इस संकल्प में प्रस्तावित अन्य नए अधिकारों में राज्य के स्वामित्व का निषेध, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मृत्युदंड का उन्मूलन तथा आवागमन की स्वतंत्रता शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए संकल्प के मसौदे, जो बाद में कई निदेशक सिद्धांतों का आधार बना, में सामाजिक सुधार लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य पर डाली गई और इसी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन पर समाजवाद तथा गांधी दर्शन के बढ़ते प्रभाव के चिह्न दिखाई देने लगे थे। स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण में 1930 के दशक के समाजवादी सिद्धांतों की पुनरावृत्ति दिखाई देने के साथ ही मुख्य ध्यान का केंद्र अल्पसंख्यक अधिकार - जो उस समय तक एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका था - बन गए जिन्हें 1945 में तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने पर जोर देने के अलावा "विधायिकाओं, सरकार और अदालतों के लिए ऐचरण के मानक" निर्धारित करने की भी मांग की गई थी। नारीवाद
नारीवादी सिद्धांतों का उद्देश्य लैंगिक असमानता की प्रकृति एवं कारणों को समझना तथा इसके फलस्वरूप पैदा होने वाले लैंगिक भेदभाव की राजनीति और शक्ति संतुलन के सिद्धांतों पर इसके असर की व्याख्या करना है। स्त्री विमर्श संबंधी राजनैतिक प्रचारों का ज़ोर, प्रजनन संबंधी अधिकार, घरेलू हिंसा, मातृत्व अवकाश, समान वेतन संबंधी अधिकार, यौन उत्पीड़न, भेदभाव एवं यौन हिंसा पर रहता है। भारत में आर्थिक सुधार
भारत ने 1980 के दशक में सुधारों को काफी मंथर गति से लागू किया था, लेकिन 1991 के भुगतान संतुलन के संकट के बाद यह मुख्यधारा की नीति बन गई। इसी साल सोवियत संघ के पतन ने भारतीय राजनीतिज्ञों को इस बात का अहसास करा दिया कि समाजवाद पर और जोर भारत को संकट से नहीं उबार पाएगा और चीन में देंग शियाओपिंग के कामयाब बाजारोन्मुख सुधारों ने बता दिया था कि आर्थिक उदारीकरण के बेशुमार फायदे हैं। भारत की सुधार प्रक्रिया उत्तरोत्तर और अनियमित थी, लेकिन इसके संचित (cumulative) प्रभाव ने 2003-08 में भारतf को चमत्कारी अर्थव्यवस्था बना दिया जहां सकल राष्ट्रीय उत्पाद की विकास दर 9 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति वार्षिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद विकास दर 7 प्रतिशत से ज्यादा हो गई। हुसना बाई
जब महात्मा गांधी ने काशी और नैनीताल में असहयोग आंदोलन (1920-22) के दौरान यात्रा की, बाई ने एक आन्दोलन शुरु किया जिसमें उन्होंने महिला गायकों को भजन और देशभक्ति गीतों गायन द्वारा जीविकोपार्जन के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। अन्य गानों की जगह इसका उद्देश्य इन गायकों की गरिमा को बढ़ाना भी था, जिनके काम को अक्सर पेशे के तौर पर यौनकर्मियों जेसे नीचा बताया जाता था। इनमें से कई गायक बाद में चरखा आंदोलन में शामिल हो गए। गांधी के अनुयायियों के साथ अमृतसर में यौनकर्मियों के घरों के बाहर पिकेटिंग और सार्वजनिक राय में तवायफ के खिलाफ और उन व्यवसायों में सेक्स कार्य की धारणा के अनुरूप दिखाई देने वाले लोगों की राय है। बाई ने राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करने और तवायफों के जीवन में सुधार लाने के दो उद्देश्यों के साथ 'काशी के सौजन्य से' तवायफ सभा का गठन किया। सभा के उद्घाटन पर बाई का अध्यक्षीय भाषण वरवधु विवेचन में उपलब्ध है, (साहित्य सदन, अमृतसर, 1929) उन्होंने एक राष्ट्रवादी कविता का पाठ किया। महात्मा गांधी
"असहयोग को दूर-दूर से अपील और सफलता मिली जिससे समाज के सभी वर्गों की जनता में जोश और भागीदारी बढ गई। फिर जैसे ही यह आंदोलन अपने शीर्ष पर पहुँचा वैसे फरवरी १९२२ में इसका अंत चौरी-चोरा, उत्तरप्रदेश में भयानक द्वेष के रूप में अंत हुआ। आंदोलन द्वारा हिंसा का रूख अपनाने के डर को ध्‍यान में रखते हुए और इस पर विचार करते हुए कि इससे उसके सभी कार्यों पर पानी फिर जाएगा, गांधी जी ने व्यापक असहयोग के इस आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी पर गिरफ्तार किया गया १० मार्च, १९२२, को राजद्रोह के लिए गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया जिसमें उन्हें छह साल कैद की सजा सुनाकर जैल भेद दिया गया। १८ मार्च, १९२२ से लेकर उन्होंने केवल २ साल ही जैल में बिताए थे कि उन्हें फरवरी १९२४ में आंतों के ऑपरेशन के लिए रिहा कर दिया गया। वर्धा शिक्षा योजना
सन्‌ 1935 ई. के गवर्नमेंट ऑव इंडिया ऐक्ट की घोषणा के फलस्वरूप ब्रिटिश भारत के सात प्रांतों में जब कांग्रेसी सरकारों ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिये कार्यक्रम बनाया तो उसकी चौदह आधारशिलाओं में बुनियादी शिक्षा भी एक आधारशिला थी। गांधी जी बुनियादी शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक साधन समझते थे। वे इसे शांत सामाजिक क्रांति का एक प्रमुख आधार मानते थे। वे व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक पक्षों के पुनर्निर्माण द्वारा सामाजिक क्रांति का एक प्रमुख आधार मानते थे। वे व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक पक्षों के पुनर्निर्माण द्वारा सामाजिक क्रांति लाना चाहते थे। आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता को ही उन्होंने मनुष्य के पूर्ण विकास का आधार माना। वे शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। इसीलिये उन्होंने सात से चौदह वर्षवाले वर्ग के सभी बालकों एवं बालिकाओं को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना आवश्यक समझा। इन्दिरा गांधी
गरीबी हटाओ के तहत कार्यक्रम, हालाँकि स्थानीय रूपसे चलाये गये, परन्तु उनका वित्तपोषण, विकास, पर्यवेक्षण एवं कर्मिकरण नई दिल्ली तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल द्वारा किया गया। "ये कार्यक्रम केंद्रीय राजनैतिक नेतृत्व को समूचे देशभर में नये एवं विशाल संसाधनों के वितरित करने के मालिकाना भी प्रस्तुत किए..."'अंततः,गरीबी हटाओ गरीबों के बहुत कम काम आये:आर्थिक विकास के लिए आवंटित सभी निधियों के मात्र 4% तीन प्रमुख गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के हिस्से गये और लगभग कोईभी "गरीब से गरीब" तबके तक नहीं पहुँची। इस तरह यद्यपि यह कार्यक्रम गरीबी घटाने में असफल रही, इसने गांधी को चुनाव जितानेका लक्ष्य हासिल कर लिया। गरीबी हटाओ
गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1974 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। बाद में उनके बेटे राजीव गांधी ने भी इस नारे का उपयोग किया। इस नारे का प्रयोग ( 5 वी ) पंचवर्षीय योजना में किया गया था। हमारे देश मे पंचम पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन को योजना के प्रमुख उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था। स्वराज
गाँधी ने प्रौद्योगिकी प्रधान उद्योगों या मशीनों द्वारा उत्पादन का विरोध किया तथा इसके स्थान पर श्रम प्रधान उद्योगों को वरीयता दी। उनके अनुसार उत्पादन लोगों द्वारा किया जाए, फैक्ट्रियों द्वारा नहीं। गाँधी ने ‘श्रम-सिद्धांत’’ के अन्तर्गत यह शिक्षा दी कि प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक श्रम करके अपने उपभोग की वस्तुओं में योगदान देना चाहिए। चूँकि इसमें प्रत्येक प्रकार की सेवा (चाहे नाई हो या वकील) या श्रम को एक जैसा सम्मान दिया जाएगा, इसलिए श्रम की गरिमा स्थापित होगी तथा वर्गीय भेद मिट जाने से ‘वर्गविहीन’ समाज की स्थापना होगी। अर्थशास्त्र
प्रत्येक देश, चाहे वह किसी भी आर्थिक प्रणाली के अन्तर्गत काम करता है, उसको विभिन्न आर्थिक समस्याओं जैसे गरीबी, धन व आय की असमानता, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति व मन्दी आदि का सामना करना पड़ता हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए वह विभिन्न नीतियों को अपनाता है। मुख्य आर्थिक नीतियां इस प्रकार हैं- भारत की अर्थशास्त्र को जानने, समझने और प्रयोग में लाने की अपनी विशेष पंरपरा रही है। यह दु:ख का विषय है कि प्राचीन एव नवीन भारतीय अर्थशास्त्रियों की प्रमुख कृतियों का मूल्यांकन उचित रूप से अभी तक नहीं किया गया है और हमारे विद्यार्थी केवल पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों एवं उनके सिद्धांतो को पढ़ते रहे हैं। दाण्डी आन्दोलन
‘स्वतंत्रता दिवस’ मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गाँधी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसने नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया है, को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। नमक एकाधिकार के जिस मुद्दे का उन्होंने चयन किया था वह गाँधी जी की कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण था। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया और इस तरह उन्हें दुकानों से ऊँचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। नमक पर राज्य का एकाध्पित्य बहुत अलोकप्रिय था। इसी को निशाना बनाते हुए गाँधी जी अंग्रेजी शासन के खिलाफ़ व्यापक असंतोष को संगठित करने की सोच रहे थे। जे.सी. कुमारप्पा
1933 में ज़ेल से छूटने के बाद कुमारप्पा ने बिहार में विनाशकारी भूकम्प के राहत-कार्य के पैसे के लेन-देन का काम देखा। अत्यंत ईमानदार व समर्पित स्वयंसेवक की तरह कुमारप्पा ने इस राहत कार्य में हाथ बँटाने आये गाँधी को भी उनके आने-जाने का ख़र्चा देने से इनकार कर दिया। गाँधी ने 1934 में वर्धा आश्रम में कुमारप्पा के नेतृत्व में अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ की स्थापना की जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुकूल उत्पादों के निर्माण, संरक्षण एवं प्रसार का अभियान चलाया गया। कुमारप्पा भारतीय अर्थव्यवस्था की मज़बूती में ग्रामीण आर्थिक स्थिति के योगदान को अच्छी तरह पहचानते थे और इसलिए उन्होंने इस ग्राम उद्योग संघ को कारगर बनाने में पूरा समय लगाया। अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ में अपने इस अनुभव के आधार पर सन् 1936 में कुमारप्पा ने 'ग्राम आंदोलन क्यों?' शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की जो गाँवों की आर्थिक उन्नति पर केंद्रित गाँधीवादी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के घोषणा पत्र के समान है। 1939-40 के दौरान कुमारप्पा ने मध्य प्रदेश और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में व्यापक आर्थिक सर्वेक्षण किये। 1942 में जब ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्वयुद्ध का अधिकतर ख़र्च भारत पर डालना चाहती थी तो कुमारप्पा ने इसके विरोध में एक लेख ‘स्टोन फ़ॉर ब्रेड’ लिखा और जिसके प्रकाशन के बाद उन्हें एक बार फिर ज़ेल भेज दिया गया। कुमारप्पा ने अपने इस ज़ेल-प्रवास का सदुपयोग करते हुए 'प्रैक्टिस ऐंड परसेप्ट्स ऑफ़ जीसस' एवं 'इकॉनॉमी ऑफ़ परमानेंस' शीर्षक से दो पुस्तकें लिखीं। पहली पुस्तक ईसा मसीह का अनुशीलन व ज्ञानबोध में ईसाइयत के सच्चे आदर्शों के बारे में विवेचना थी। निरंतरता का अर्थशास्त्र में पर्यावरण संरक्षण के साथ मानव के आर्थिक विकास की परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया है। इस पुस्तक को कुमारप्पा की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है। समानता
‘चूँकि असमानताओं में सबसे खास आर्थिक नहीं बल्कि कानूनी असमानताएँ थीं इसलिए संपत्ति की असमानता नहीं बल्कि कानूनी विशेषाधिकार पर सबसे पहले प्रहार किया गया।... सुधारकों का प्राथमिक लक्ष्य कानूनी समानता प्राप्त करना था, क्योंकि ऐसा समझा गया कि उसके प्राप्त हो जाने के बाद आर्थिक समानता वांछित सीमा तक स्वतः ही स्थापित हो जाएगी।’ समानता
रूसो प्राकृतिक और पारंपरिक असमानताओं में भेद करते थे। प्रकृति-प्रदत्त असमानताएँ (उदाहरण के लिए एक आदमी लंगड़ा या अंधा है और दूसरा ऐसा कुछ नहीं। प्राकृतिक असमानताएँ हैं, समाज द्वारा सृजित असमानताएँ (जैसे जाति, लिंग, अमीर-गरीब, मजदूर-पूँजीपति, मालिक-नौकर आदि) पारंपरिक असमानताएँ हैं। समाजवादियों और मार्क्सवादियों का कहना है कि पारंपरिक असमानताओं, खासतौर से पारंपरिक आर्थिक असमानताओं में इतनी शक्ति होती है कि वे तमाम प्राकृतिक असमानताओं को ढक देती हैं। मार्क्स कहते हैं: ख़िलाफ़त आन्दोलन
कांग्रेस नेता मोहनदास गांधी और खिलाफ़त नेताओं ने खिलाफ़त / खलीफ़ा और स्वराज के लिए एक साथ काम करने और लड़ने का वादा किया। औपनिवेशिक सरकार पर दबाव बढ़ाने का प्रयास करते हुए, खिलाफतवादी असहयोग आन्दोलन का एक बड़ा हिस्सा बन जाते हैं - जन, शान्तिपूर्ण नागरिक अवज्ञा का एक राष्ट्रव्यापी अभियान। कुछ लोग अमानुल्लाह खान के तहत उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त से अफ़गानिस्तान तक एक विरोध प्रदर्शन में भी शामिल हुए। डॉ॰ अंसारी, मौलाना आज़ाद और हकीम अजमल खान जैसे खिलाफ़त नेता भी व्यक्तिगत रूप से गांधी के करीब बढ़ते गए। इन नेताओं ने 1920 में मुसलमानों के लिए स्वतन्त्र शिक्षा और सामाजिक कायाकल्प को बढ़ावा देने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की। असहयोग अभियान पहले सफल रहा। कार्यक्रम की शुरुआत विधायी परिषदों, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से हुई। सरकारी कार्य और उपाधियों और सम्मानों का समर्पण। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, हड़तालें और सविनय अवज्ञा के कार्य पूरे भारत में फैल गए। हिन्दू और मुसलमान अभियान में शामिल हुए, जो शुरू में शान्तिपूर्ण था। गांधी, अली बन्धुओं और अन्य लोगों को औपनिवेशिक सरकार द्वारा तेजी से गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रह
गांधी जी को इस प्रकार की दुर्नीति पसंद नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में उनके आंदोलन की कार्यपद्धति बिल्कुल भिन्न थी उनका सारा दर्शन ही भिन्न था अत: अपनी युद्धनीति के लिए उनको नए शब्द की आवश्यकता महसूस हुई। सही शब्द प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता की जिसमें स्वर्गीय मगनलाल गांधी ने एक शब्द सुझाया "सदाग्रह' जिसमें थोड़ा परिवर्तन करके गांधी जी ने "ह' शब्द स्वीकार किया। अमरीका के दार्शनिक थोरो ने जिस सिविल डिसओबिडियेन्स (सविनय अवज्ञा) की टेकनिक का वर्णन किया है, "सत्याग्रह' शब्द उस प्रक्रिया से मिलता जुलता था। सम्पूर्ण क्रांति
पांच जून को जे. पी. ने घोषणा की:- भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रान्ति लाना, आदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकतीं; क्योंकि वे इस व्यवस्था की ही उपज हैं। वे तभी पूरी हो सकती हैं जब सम्पूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए। और, सम्पूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए क्रान्ति- ’सम्पूर्ण क्रान्ति’ आवश्यक है। इस व्यवस्था ने जो संकट पैदा किया है वह सम्पूर्ण और बहुमुखी (टोटल ऐण्ड मल्टीडाइमेंशनल) है, इसलिए इसका समाधान सम्पूर्ण और बहुमुखी ही होगा। व्यक्ति का अपना जीवन बदले, समाज की रचना बदले, राज्य की व्यवस्था बदले, तब कहीं बदलाव पूरा होगा; और मनुष्य सुख और शान्ति का मुक्त जीवन जी सकेगा। … "जे.पी. का ‘सम्पूर्ण’ गांधी का ‘समग्र’ है।" महात्मा गांधी
गांधी जी नेहरू प्रेजीडेन्सी और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के साथ ही १९३६ में भारत लौट आए। हालांकि गांधी की पूर्ण इच्छा थी कि वे आजादी प्राप्त करने पर अपना संपूर्ण ध्‍यान केन्द्रित करें न कि भारत के भविष्य के बारे में अटकलों पर। उसने कांग्रेस को समाजवाद को अपने उद्देश्‍य के रूप में अपनाने से नहीं रोका। १९३८ में पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुने गए सुभाष बोस के साथ गांधी जी के मतभेद थे। बोस के साथ मतभेदों में गांधी के मुख्य बिंदु बोस की लोकतंत्र में प्रतिबद्धता की कमी तथा अहिंसा में विश्वास की कमी थी। बोस ने गांधी जी की आलोचना के बावजूद भी दूसरी बार जीत हासिल की किंतु कांग्रेस को उस समय छोड़ दिया जब सभी भारतीय नेताओं ने गांधी जी द्वारा लागू किए गए सभी सिद्धातों का परित्याग कर दिया गया। महात्मा गांधी
गाँधी के कठोर अहिंसा का नतीजा शांतिवाद () है, जो की राजनैतिक क्षेत्र से आलोचना का एक मूल आधार है। चन्द्रगुप्त मौर्य
अर्थशास्त्र का आदर्श है कि प्रजा के सुख और भलाई में ही राजा का सुख और भलाई है। अर्थशास्त्र में राजा के द्वारा अनेक प्रकार के जनहित कार्यों का निर्देश है जैसे बेकारों के लिये काम की व्यवस्था करना, विधवाओं और अनाथों के पालन का प्रबन्ध करना, मजदूरी और मूल्य पर नियन्त्रण रखना। मेगस्थनीज ऐसे अधिकारियों का उल्लेख करता है जो भूमि को नापते थे और, सभी को सिंचाई के लिये नहरों के पानी का उचित भाग मिले, इसलिये नहरों को प्रणालियों का निरीक्षण करते थे। सिंचाई की व्यवस्था के लिये चन्द्रगुप्त ने विशेष प्रयत्न किया, इस बात का समर्थन रुद्रदामन्‌ के जूनागढ़ के अभिलेख से होता है। इस लेख में चन्द्रगुप्त के द्वारा सौराष्ट्र में एक पहाड़ी नदी के जल को रोककर सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख है। भीमराव आम्बेडकर
गांधी और आंबेडकर ने अनेक मुद्दों पर एक जैसे विचार रखे, जबकि कई मुद्दों पर उनके विचार बिलकुल अलग या विपरीत थे। ग्रामीण भारत, जाति प्रथा और छुआ-छूत के मुद्दों पर दोनो के विचार एक दूसरे का विरोधी थे। हालांकि दोनों की कोशिश देश को सामाजिक न्याय और एकता पर आधारित करने की थी और दोनों ने इन उद्देश्यों के लिए अलग-अलग रास्ता दिखाया। गांधी के मुताबिक यदि हिंदू जाति व्यवस्था से छुआछूत को निकाल दिया जाए तो पूरी व्यवस्था समाज के हित में काम कर सकती है। इसकी तार्किक अवधारणा के लिए गांधी ने गाँव को एक पूर्ण समाज बोलते हुए विकास और उन्नति के केन्द्र में रखा। गांधी के उलट आंबेडकर ने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करने का मत सामने रखा। आंबेडकर के मुताबिक जबतक समाज में जाति व्यवस्था मौजूद रहेगी, छुआछूत नए-नए रूप में समाज में पनपती रहेंगी। गांधी ने लोगों को गाँव का रुख करने की वकालत की, जबकि आंबेडकर ने लोगों से गाँव छोड़कर शहरों का रुख करने की अपील की। गाँव व शहर के बारे में गांधी व आंबेडकर के कुछ भिन्न विचार थे। गांधी सत्याग्रह में भरोसा करते थे। आंबेडकर के मुताबिक सत्याग्रह के रास्ते ऊंची जाति के हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि जाति प्रथा से उन्हें भौतिक लाभ होता है। गांधी राज्य में अधिक शक्तियों को निहित करने के विरोधी थे। उनकी प्रयास अधिक से अधिक शक्तियों को समाज में निहित किया जाए और इसके लिए वह गाँव को सत्ता का प्रमुख इकाई बनाने के पक्षधर थे। इसके उलट आंबेडकर समाज के बजाए अधिक को अधिक से ज्यादा ताकतवर बनाने की पैरवी करते थे। __सूचीबद्ध__ स्वच्छ भारत अभियान
स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरम्भ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ-सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है। यह अभियान 2 अक्टूबर, 2014 को आरम्भ किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने देश को दासता से मुक्त कराया, परन्तु 'स्वच्छ भारत' का उनका सपना पूरा नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने सम्बन्धी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट सन्देश दिया था। अर्थशास्त्र
महात्मा गांधी द्वारा प्रणीत तथा आचार्य विनोबा भावे द्वारा प्रयोग में लाई गई अर्थशास्त्र की यह विचारधारा अति आधुनिक है और भारतीयों की विशिष्ट देन है। इसके अतंर्गत ग्रामस्वराज्य, स्वावलंबन, सहअस्तित्व के प्रयोग तथा अहिंसक क्रांति जैसे विचार हैं, जो, जयप्रकाश नारायण के शब्दों में, भारत में ही नहीं, विश्व में कहीं भी कभी भी आर्थिक कांति ला सकते हैं। इनका प्रयोग नई शिक्षा के साथ साथ भारत में हो रहा है। दादा भाई नौरोजी
उन दिनों दूसरी उससे भी बड़ी परिवेदना भारतीयों की भयानक दरिद्रता थी। हालाँकि दादाभाई ही पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने इसके लिए दुःख की अभिव्यक्ति की हो किंतु वे पहले व्यक्ति अवश्य थे जिन्होंने उसके उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया। उन्होंने तथ्यों और आँकड़ों से यह सिद्ध कर दिया कि जहाँ भारतीय दरिद्रता में आकंठ डूबे थे, वहीं भारत की प्रशासकीय सेवा दुनियाँ में सबसे महँगी थी। सरकारी आँकड़े उन दिनों नहीं के समान थे और जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई गैर सरकारी साधन भी नहीं था। भारतीयों की आर्थिक स्थिति के संबंध में प्रारंभिक सर्वेक्षण के बाद यही निष्कर्ष निकला कि देश में एक व्यक्ति की औसत वार्षिक आय कुल बीस रुपए थी। इन्हीं सब आँकड़ों के आधार पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के सामने उन्होंने "वांट्स एंड मीन्स आव इंडिया' नामक निबंध 27 जुलाई 1870 को पढ़ा। सामाजिक न्याय
एक विचार के रूप में सामाजिक न्याय (social justice) की बुनियाद सभी मनुष्यों को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। इसके मुताबिक किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वर्ग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर किसी के पास इतने न्यूनतम संसाधन होने चाहिए कि वे ‘उत्तम जीवन’ की अपनी संकल्पना को धरती पर उतार पाएँ। विकसित हों या विकासशील, दोनों ही तरह के देशों में राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में सामाजिक न्याय की इस अवधारणा और उससे जुड़ी अभिव्यक्तियों का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका अर्थ हमेशा सुस्पष्ट ही होता है। सिद्धांतकारों ने इस प्रत्यय का अपने-अपने तरीके से इस्तेमाल किया है। व्यावहारिक राजनीति के क्षेत्र में भी, भारत जैसे देश में सामाजिक न्याय का नारा वंचित समूहों की राजनीतिक गोलबंदी का एक प्रमुख आधार रहा है। उदारतावादी मानकीय राजनीतिक सिद्धांत में उदारतावादी-समतावाद से आगे बढ़ते हुए सामाजिक न्याय के सिद्धांतीकरण में कई आयाम जुड़ते गये हैं। मसलन, अल्पसंख्यक अधिकार, बहुसंस्कृतिवाद, मूल निवासियों के अधिकार आदि। इसी तरह, नारीवाद के दायरे में स्त्रियों के अधिकारों को ले कर भी विभिन्न स्तरों पर सिद्धांतीकरण हुआ है और स्त्री-सशक्तीकरण के मुद्दों को उनके सामाजिक न्याय से जोड़ कर देखा जाने लगा है। अल्फ्रेड मार्शल
मार्शल ज़्यादातर योगदान माइक्रोइकॉनॉमिक (व्यष्टिगत) किस्म का है, पर उन्होंने कुछ मैक्रोइकॉनॉमिक (समष्टिगत) योगदान भी किया है। क्रयशक्ति समता एक ऐसा ही सिद्धांत है जिसके तहत दो देशों के बीच मुद्रा की विनिमय दर बाज़ार के धरातल पर तय होती है। मसलन, अगर एक बर्गर अमेरिका में एक डॉलर में बिकता है और जापान में सौ येन में तो बाज़ार में एक डॉलर और सौ येन की क्रयशक्ति बराबर हुई, भले ही मुद्रा बाज़ार में एक डॉलर दस येन के बराबर माना जाता रहे। मोहन भागवत
हिन्दू समाज में जातीय असमानताओं के सवाल पर, भागवत ने कहा है कि अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अनेकता में एकता के सिद्धान्त के आधार पर स्थापित हिन्दू समाज को अपने ही समुदाय के लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव के स्वाभाविक दोषों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। केवल यही नहीं अपितु इस समुदाय के लोगों को समाज में प्रचलित इस तरह के भेदभावपूर्ण रवैये को दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए तथा इसकी शुरुआत प्रत्येक हिन्दू के घर से होनी चाहिए। समान अवसर
बहुत से लोगों का विचार है कि समानता का सिद्धान्त एक मिथक मात्र है जबकि समान अवसर का सिद्धान्त व्यावहारिक धरातल पर उतारा जा सकता है और अधिक उपयोगी है। समान अवसर की नीति का लक्ष्य होता है कि संस्था में विविधता (diversity) सुनिश्चित की जाय। महात्मा गांधी
गांधी जी ने असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार को अंग्रेजों के खिलाफ़ शस्त्र के रूप में उपयोग किया। पंजाब में अंग्रेजी फोजों द्वारा भारतीयों पर जलियावांला नरसंहार जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है ने देश को भारी आघात पहुँचाया जिससे जनता में क्रोध और हिंसा की ज्वाला भड़क उठी। गांधीजी ने ब्रिटिश राज तथा भारतीयों द्वारा ‍प्रतिकारात्मक रवैया दोनों की की। उन्होंने ब्रिटिश नागरिकों तथा दंगों के शिकार लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की तथा पार्टी के आरम्भिक विरोध के बाद दंगों की भंर्त्सना की। गांधी जी के भावनात्मक भाषण के बाद अपने सिद्धांत की वकालत की कि सभी हिंसा और बुराई को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। किंतु ऐसा इस नरसंहार और उसके बाद हुई हिंसा से गांधी जी ने अपना मन संपूर्ण सरकार आर भारतीय सरकार के कब्जे वाली संस्थाओं पर संपूर्ण नियंत्रण लाने पर केंद्रित था जो जल्‍दी ही "स्वराज "अथवा संपूर्ण व्यक्तिगत, आध्‍यात्मिक एवं राजनैतिक आजादी में बदलने वाला था। यशपाल
महात्मा गाँधी और गाँधीवाद से यशपाल के तात्कालिक मोहभंग का कारण भले ही 12 फ़रवरी सन् 22 को, चौरा-चौरी काण्ड के बाद महात्मा गाँधी द्वारा आंदोलन के स्थगन की घोषणा रहा हो, लेकिन इसकी शुरुआत और पहले हो चुकी थी। यशपाल और उनके क्रांतिकारी साथियों का सशस्त्र क्रांति का जो एजेंडा था, गाँधी का अहिंसा का सिद्धांत उसके विरोध में जाता था। महात्मा गाँधी द्वारा धर्म और राजनीति का घाल-मेल उन्हें कहीं बुनियादी रूप से ग़लत लगता था। मैट्रिक के बाद लाहौर आने पर यशपाल नेशनल कॉलेज में भगतसिंह, सुखदेव और भगवतीचरण बोहरा के संपर्क में आए। नौजवान भारत सभा की गतिविधियों में उनकी व्यापक और सक्रिय हिस्सेदारी वस्तुतः गाँधी और गाँधीवाद से उनके मोहभंग की एक अनिवार्य परिणाम थी। नौजवान भारत सभा के मुख्य सूत्राधार भगवतीचरण और भगत सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
हेक्शेर-ओलिन सिद्धांत को दक्षिण-उत्तर व्यापार समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए अच्छी तरह अनुकूलित नहीं किया गया है। HO के अनुमान, N-N व्यापार (या S-S) की तुलना में N-S के सम्बन्ध में कम यथार्थवादी हैं। उत्तर और दक्षिण के बीच आय भिन्नता ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी तीसरी दुनिया को सबसे ज्यादा परवाह होती है। कारक मूल्य समकरण [H-O सिद्धांत का एक परिणाम] ने वसूली का अधिक संकेत नहीं दिखाया है। HO मॉडल मानता है कि देशों के बीच समान उत्पादन कार्य करता है। यह बेहद अवास्तविक है। विकसित और विकासशील देशों के बीच प्रौद्योगिकी की भिन्नता, गरीब देशों के लिए चिंता का मुख्य विषय है. नीतिशास्त्र का इतिहास
आधुनिक काल में गांधीवाद में भारतीय आचारशास्त्र की सभी स्वस्थ परंपराओं का समन्वय मिलता है। उपनिषदों की आत्मसाधना, जैनो की "अहिंसा", बुद्ध की अनुकंपा और प्रेम, गीता का कर्मयोग, इस्लाम का विश्वबंधुत्व, इन सभी के लिए गांधीवाद में स्थान है। और चूंकि इन आदर्शों को राष्ट्रीय महात्मा गांधी का आचारशास्त्र, देशकालातीत समस्याओं को उठाते हुए भी, भारतीय संस्कृति मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय शिक्षाशास्त्रियों के विचार
महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय सरल एवं साधु प्रकृति के व्यक्ति थे। वे प्राकृतिक ढंग से जीवनयापन करते थे और लोगों को प्राकृतिक नियमों का अनुसरण करने की सलाह भी दिया करते थे। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के भवननिर्माण के समय भी इस बात का ध्यान रखा गया कि कृत्रिमता न आने पाये और छात्रों को प्रकृति के समीप रहने का अवसर मिले। महात्मा गांधी ने भी बालक की प्राकृतिक शक्तियों के विकास पर बल दिया है। उनके अनुसार, शिक्षा से तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ तत्त्वों का विकास है। उन्होंने विद्यार्थियों को शरीर के उपेक्षा मन की अनुमति कभी नहीं दी। सभी प्राकृतिक शक्तियों का विकास प्राकृतिक वातावरण में होता है। गाँधी जी को प्राकृतिक वातावरण से बड़ा प्रेम था। प्राचीन भारतीय महात्माओं की भाँति वे प्रकृति के मध्य में रहना पसन्द करते थे। उनके `आश्रम' प्रकृति की गोद में स्थापित किये गये थे। उन्होंने मनुष्य को भोजन, औषधि, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में प्रकृति का अनुसरण करने का परामर्श दिया। आर्थिक असमानता
आर्थिक असमानता समाज, ऐतिहासिक काल, आर्थिक संरचनाओं और प्रणालियों के बीच बदलती है। यह शब्द किसी भी विशेष अवधि में आय या धन के पार-अनुभागीय वितरण या लंबी अवधि के दौरान आय और धन के परिवर्तनों को संदर्भित कर सकता है। आर्थिक असमानता को मापने के लिए विभिन्न संख्यात्मक सूचकांक हैं। एक व्यापक रूप से उपयोग सूचकांक गिनी गुणांक है, लेकिन कई अन्य विधियां भी हैं। दत्तोपन्त ठेंगड़ी
श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेगड़ी ने सम्पुर्ण जीवन में , समय – समय पर सनातन हिन्दू विचार की प्रासंगिकता को स्थापित करने का महान कार्य सम्पादित किया। 1948 से 49 में, जब, कम्युनिज्म बड़ी चुनौती के रूप में विश्व पटल पर छाया हुआ था उस समय, श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने प. पू. श्री गुरूजी के मार्गदर्शन से, मजदूर क्षैत्र में, भारतीय मजदूर संघ की स्थापना करके और सनातन हिन्दू दर्शन के प्रतिष्ठान पर देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन खड़ा कर, साम्यवादियों को उनके ही क्षैत्र में, परास्त किया। साम्यवाद और पूंजीवाद की दोनों विचारधाराओं को, भौतिकवादी विचार दर्शन कह कर अस्वीकार करते हुए श्रद्धेय ठेंगड़ी जी ने हिन्दू विचार दर्शन के आधार पर ‘‘थर्ड वे’’ का प्रवर्तन किया, अर्थात हिन्दू जीवन मूल्यों के आधार पर विश्व व्यवस्था का प्रवर्तन भारत में पाश्चात्य लोकतंत्र की प्रणाली के अनेक महापुरूषों यथा, लोकमान्य तिलक, पू. महात्मा गांधी, श्री चक्रवर्ती राजगोपालचारी, श्री मानवेन्द्र नाथ राय, पू. श्री गुरूजी तथा पंडीत दीन दयाल जी ने पाश्चात्य लोकतांत्रिक प्रणाली को भारतीय समाज जीवन के अनुपयुक्त बताया था। श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी, हिन्दू परम्परा का मंडन करते हुए कहते थे कि, देश भक्ति से प्रेरित, स्वायत और स्वयंशासी जन संगठन राज सत्ता पर, धर्मदंड की भूमिका सफलतापूर्वक निभाएगें, तभी राजसत्ता राजधर्म का पालन करेगी। 1986 से डंकेल प्रस्तावों के विषय में और उसके बाद बने विश्व व्यापार संगठन के विषय में, राष्ट्र पर आसन्न आर्थिक साम्राज्यवाद और विदेशी गुलामी के विरूद्ध पुनः उन्होंने हिन्दू अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए व्यापक जन आंदोलन तथा गंभीर वैचारिक आंदोलन का सूत्रपात किया। और ‘‘देशभक्ति की साकार अभिव्यक्ति है, स्वदेशी का सूत्र दिया। धन-निष्कासन सिद्धान्त
भारत में ब्रिटिश शासन के समय, भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिये उपलब्ध नहीं था तथा राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह इंग्लैण्ड की ओर हो रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ नहीं प्राप्त होता था, उसे आर्थिक निकास या धन-निष्कासन (Drain of Wealth) की संज्ञा दी गयी। धन की निकासी की अवधारणा वाणिज्यवादी सोच के क्रम में विकसित हुई। धन-निष्कासन के सिद्धान्त पर उस समय के अनेक आर्थिक इतिहासकारों ने अपने मत व्यक्त किए। इनमें दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक “पावर्टी ऐन्ड अनब्रिटिश रूल इन इन्डिया” (Poverty and Un-British Rule in India) में सर्वप्रथम आर्थिक निकास की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होने धन-निष्कासन को सभी बुराइयों की बुराई (एविल ऑफ एविल्स) कहा है। १९०५ में उन्होने कहा था, "धन का बहिर्गमन समस्त बुराइयों की जड़ है और भारतीय निर्धनता का मूल कारण।" रमेश चन्द्र दत्त, महादेव गोविन्द रानाडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले जैसे राष्ट्रवादी विचारकों ने भी धन के निष्कासन के इस प्रक्रिया के ऊपर प्रकाश डाला है। इनके अनुसार सरकार सिंचाई योजनाओं पर खर्च करने के स्थान पर एक ऐसे मद में व्यय करती है जो प्रत्यक्ष रुप से साम्राज्यवादी सरकार के हितों से जुड़ा हुआ है। जॉन राल्स
जिस समय रॉल्स न्याय-सिद्धान्त को परिपक्वता प्रदान करने में लगा था, उस समय यूरोप तथा अमेरिका में उायोगितावादी विचारधारा का प्रचलन था। शासक वर्ग अधिकतम सुख को अधिकतम जनता के हितों के सन्दर्भ में देख रहा था। इससे कमजोर व अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की अनदेखी हो रही थी। उदारवाद का सिद्धान्त संकट के दौर से गुजर रहा था। अमेरिका में अल्पसंख्यक वर्ग अपने हितों के लिए संगठित होकर समान अधिकारों के लिए पुरजोर आन्दोलन चला रहा था। सम्पूर्ण व्यवस्था राजनीतिक असहमति के दौर से गुजर रही थी। रॉल्स जैसे विचारकों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया था कि पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं वस्तुओं और सेवाओं को जुटाने में चाहे कितनी भी कार्यकुशल क्यों न हों, उन्होंने समाज में आयु सम्पदा और शक्ति की ऐसी विषमताएं पैदा कर दी थी जिन्हें न्यायोचित नहीं माना जा सकता था। इसी कारण आमूल-परिवर्तनवादी आर्थिक विषमताओं के उन्मूलन के लिए राजनीतिक कार्यवाही की मांग कर रहे थे। उनके वक्तव्य न्याय की दुहाई देने वाले थे। ऐसी ही विषम आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियां यूरोप के देशों में थी। इससे सुब्ध होकर रॉल्स ने 1971 में अपनी पुस्तक 'अ थिअरी ऑफ जस्टिस' का प्रतिपादन किया, जिसमें रॉल्स ने ‘सामाजिक न्याय’ की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया। लक्ष्मण नारायण गर्दे
आप न केवल सफल संपादक थे, अपितु बहुमुखी प्रतिभा के यशस्वी साहित्यकार भी थे। आपकी "सरल गीता" का देश में ही नहीं, बृहत्तर भारत के प्रवासी भारतीयों में भी खूब प्रचार हुआ। श्रीकृष्ण चरित्र, एशिया का जागरण, जापान की राजनीतिक प्रगति, गांधी सिद्धांत, आरोग्य और उसके साधन आपकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। गांधी सिद्धांत, महात्मा गांधी की "स्वराज्य" पुस्तक का अनुवाद है, जिसकी भूमिका स्वयं बापू ने लिखी है और जिस प्रसंग में गर्दे जी को कई महीनों तक उनके साथ गुजरात-महाराष्ट्र के दौरे में रहना पड़ा था। आपके दो उपन्यास नकली प्रोफेसर तथा मियाँ की करतूत काफी लोकप्रिय हुए। गीता तथा अरविंद दर्शन के आप महान व्याख्याता थे। अरविंद आश्रम से आपके योग प्रदीप तथा गीता प्रबंध के दो अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। ज्ञानमंडल (काशी) से प्रकाशित प्रथम पुस्तक मांटेगू-चेम्सफोर्ड-रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद आपने माननीय श्री श्रीप्रकाश के साथ किया था। "कल्याण" के योगांक, संतांक, वेदांतांक, साधनांक आदि अनेक विशेषाकों के संपादन में आपका महान योगदान रहा है। आपके महाराष्ट्र के सतों ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम के चरित्र गीता प्रेस (गोरखपुर) से प्रकाशित हुए हैं। इनके अतिरिक्त आपके सैकड़ों निबंध, संस्मरण आदि विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, जिनका पुस्तकाकार प्रकाशन अभी नहीं हुआ। आपकी भाषा और शैली सहज तथा प्रभावपूर्ण है। गूढ़ से गूढ़ विषयों को सफलता से बोधगम्य कर देना आपकी शैली की प्रमुख विशेषता है। सत्येन्द्रनाथ बोस
सत्येन्द्रनाथ बोस ने सन्‌ १९१५ में गणित में एम.एस.सी. परीक्षा प्रथम श्रेणी में सर्वप्रथम आकर उत्तीर्ण की। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर सर आशुतोष मुखर्जी ने उन्हें प्राध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया। उन दिनों भौतिक विज्ञान में नई-नई खोजें हो रही थीं। जर्मन भौतिकशास्त्री मैक्स प्लांक ने "क्वांटम सिद्धांत" का प्रतिपादन किया था। उसका अर्थ यह था कि ऊर्जा को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटा जा सकता है। जर्मनी में ही अल्बर्ट आइंस्टीन ने "सापेक्षता का सिद्धांत" प्रतिपादित किया था। सत्येन्द्रनाथ बोस इन सभी खोजों का अध्ययन कर रहे थे। बोस तथा आइंस्टीन ने मिलकर बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की खोज की। चम्पारण सत्याग्रह
हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिये बाध्य हो गये थे। वहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। अंग्रेजों की ओर से खूब शोषण हो रहा था। ऊपर से कुछ बगान मालिक भी जुल्म ढा रहे थे। महात्मा गाँधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर बिहार के चम्पारण के नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने वहाँ पहुँचे। उनके दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसानों ने अपनी सारी समस्याएँ बताईं। उधर पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने गांधीजी को जिला छोड़ने का आदेश दिया। गांधीजी ने आदेश मानने से इंकार कर दिया। अगले दिन गांधीजी को कोर्ट में हाजिर होना था। हजारों किसानों की भीड़ कोर्ट के बाहर जमा थी। गांधीजी के समर्थन में नारे लगाये जा रहे थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए मेजिस्ट्रेट ने बिना जमानत के गांधीजी को छोड़ने का आदेश दिया। लेकिन गांधीजी ने कानून के अनुसार सजा की माँग की। फैसला स्थगित कर दिया गया। अपने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन का सफल नेतृत्त्व किया अब उनका पहला उद्देश लोगों को 'सत्याग्रह' के मूल सिद्धातों से परिचय कराना था। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने की पहली शर्त है - डर से स्वतंत्र होना। गांधीजी ने अपने कई स्वयंसेवकों को किसानों के बीच में भेजा। यहाँ किसानों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए ग्रामीण विद्यालय खोले गये। लोगों को साफ-सफाई से रहने का तरीका सिखाया गया। सारी गतिविधियाँ गांधीजी के आचरण से मेल खाती थीं। इस दौरान गांधी जी ने राजेंद्र बाबू,आचार्य कृपलानी और अनुग्रह बाबू जैसे सहयोगियों को भोजन बनाना एवं घर के अन्य काम खुद करना सीखा दिया था। स्वयंसेवकों नें मैला ढोने, धुलाई, झाडू-बुहारी तक का काम किया।।चंपारण के इस ऐतिहासिक संघर्ष में डॉ राजेंद्र प्रसाद, डॉ अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी, बृजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारीख समेत चंपारण के किसानों ने अहम भूमिका निभाई। धन-निष्कासन सिद्धान्त
धन के निष्कासन से रेशम उद्योग, व्यापार, कृषि आदि में निवेश नहीं हुआ। परिणामस्वरूप लोगों की प्रति व्यक्ति आय घटने लगी। अकाल की निरंतरता ने इनके जीवन को और भयावह बना दिया। इस प्रकार यूरोप के अन्य राज्यों के सापेक्ष , भारत के लोगों का जीवनस्तर एवं जीवन-प्रत्याशा दोनों घटा और यही शोषित लोग कलान्तर में भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार बनकर उभरे।नौरोजी द्वारा प्रतिपादित धन के निष्कासन के सिद्धांत में रमेश चन्द्र दत्त ने एक नया आयाम को जोड़ते हुए आधुनिक भारत के अर्थव्यवस्था पर पहला बुद्धिवादी इतिहास "दी इकनोमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया" के रुप में प्रस्तुत किया। अपने इस प्रसिद्ध ग्रन्थ में उन्होंने धन के निष्कासन के सिद्धांत को एक नए कोण से देखने का प्रयास किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय धन के लूट के तीन चरणों में विभाजित करते हुए अध्ययन का प्रयास किया है। इस चरण में ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, भारतीय व्यापार के लिए ब्रिटेन से लाए जाने वाले धन को बंद करना और भारतीय धन से जो लूट दस्तक दुरुपयोग एवं व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त आय या धन से ही भारतीय वस्तुओं को खरीदने एवं निर्यात करना था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद एक नवीन राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य उभरकर आया। इस परिदृश्य में ब्रिटेन में एक सशक्त मध्यम वर्ग उभरकर आने लगा जो औद्योगिक क्रांति से पैदा हुआ था। परिणामस्वरुप इस मध्यवर्ग के हित में ब्रिटेन और भारत के बीच के आर्थिक संबंधों का पुनर्निर्धारण करना अनिवार्य हो गया। इसी परिपेक्ष्य में 1813 का अधिनियम पारित किया गया जिसके द्वारा भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और भारतीय व्यापार एवं वाणिज्य को पूरे ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया। परिणामस्वरुप ब्रिटिश सामग्रियों से भारतीय बाजार भर गया। इस अवधि में ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति का मुख्य मांग था:-  और इस तरह भारत, ब्रिटेन का कच्चा माल का आपूर्तिकर्ता एवं बाजार के रूप में तब्दील हो गया। इस अवधि में ब्रिटेन में औद्योगिकरण से जनित पूंजी का निवेश भारत में किया जाने लगा क्योंकि भारत ब्रिटिश पूंजीपतियों के के द्वारा अपने पूंजी निवेश के लिए एक उत्तम स्थान था। इस तरह ब्रिटिश सरकार जहाजरानी उद्योग , बीमा एजेंसी, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में पूंजी का निवेश करने लगी। इस निवेश से प्राप्त होने वाला ब्याज एवं लाभांश दोनों की निष्कासन की प्रक्रिया शुरु आत होने लगी। वैकासिक अर्थशास्त्र
वैकासिक अर्थशास्त्र (Development economics) अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मामले में पिछड़े रहने वाले देशों को उनकी ग़रीबी से छुटकारा दिलाने से संबंधित नीतियाँ और सिद्धांत प्रस्तावित करते हैं। 'विकास' (डिवेलपमेंट) और 'संवृद्धि' (ग्रोथ) के प्रत्ययों में स्पष्ट अंतर करने वाले इस अर्थशास्त्र को वैकासिक या विकासवादी के बजाय आर्थिक संवृद्धि के अर्थशास्त्र के रूप में पेश करने पर जोर देते हैं।  विलियम पेटी के वणिकवाद और ऐडम स्मिथ के क्लासिकल अर्थशास्त्र में इसकी शुरुआती झलक मिलती है। अट्ठारहवीं सदी में स्मिथ और उनके साथियों ने आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को मानव इतिहास के विभिन्न चरणों के ज़रिये समझने की कोशिश की थी। इसके मुताबिक सबसे पहले आखेट आधारित आदिम अवस्था थी जिसका विकास घुमंतू पशुपालन में हुआ। तीसरे चरण में खेती के आधार पर आर्थिक संबंध बने और अंत में वाणिज्य और कारख़ाना उत्पादन की प्रक्रियाएँ सामने आयीं।  वैकासिक अर्थशास्त्र इस मूल सिद्धांत पर आधारित है कि अगर ग़रीब देशों की कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं को निर्यात-आयात आधारित वाणिज्य और कारख़ाना उत्पादन का आधार मिल जाए तो उनका आर्थिक कल्याण सम्भव है।  वैकासिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत दीर्घकालीन बचत, उसके निवेश और प्रौद्योगिकीय प्रगति की भूमिका के इर्द- गिर्द सूत्रबद्ध होते हैं। इस लिहाज़ से आर्थिक विज्ञान की यह शाखा सैद्धांतिक और व्यावहारिक अर्थशास्त्र का मिला-जुला रूप है। इसमें एक तरफ़ मुक्त व्यापार का रवैया अपनाते हुए बाज़ार के ज़रिये आर्थिक वृद्धि हासिल करने की कोशिश  की जाती है। दूसरी ओर राष्ट्रीय सरकारों के हस्तक्षेप और आर्थिक नियोजन का सहारा लिया जाता है। इसका तीसरा पहलू है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला हस्तक्षेप। इन संस्थाओं में अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अन्य क्षेत्रीय ऋणदाता बैंक शामिल हैं। इसी मिले-जुले रूप के कारण वैकासिक अर्थशास्त्र नियोक्लासिकल और मार्क्सवादी अर्थशास्त्रियों की आपसी टकराहट का अखाड़ा बना रहता है। नियोक्लासिकल तर्क ग़रीब देशों में बाज़ार की विफलता को उनकी कमज़ोरी का कारण बताता है। उसकी तरफ़ से सुझाव आता है कि इन देशों को अपनी शुल्क प्रणाली, विनिमय दरें और मौद्रिक प्रणालियों में परिवर्तन करने चाहिए ताकि बाज़ारों में सुधार हो सके। मार्क्सवादी रवैया अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पूँजीवादी शोषण को दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के हाशिये पर रह जाने का कारण बताता है।