अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है?
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशो की संख्या 15 है तथा कार्यकाल 9 वर्ष होता है। अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय
अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में महासभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। यह न्यायाधीश नौ वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा फिर से भी चुने जा सकते हैं। प्रत्येक तीसरे वर्ष इन 15 न्यायाधीशों में से पाँच चुने जा सकते है। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु, कोई भी दो न्यायाधीश एक ही राष्ट्र के नहीं हो सकते है और किसी न्यायाधीश की मौत पर उनकी जगह किसी समदेशी को दी जाती है। इन न्यायाधीशों को किसी और पद रखना मना है। किसी एक न्यायाधीश को हटाने के लिए बाकी के न्यायाधीशों का सर्वसम्मत निर्णय आवश्यक है। न्यायालय द्वारा सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन और रजिस्ट्रार की नियुक्ति होती है।
दिल्ली जिला न्यायालय
१९२६ में दिल्ली के अंदर दो प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट तथा एक द्वितीय श्रेणी अवैतनिक मैजिस्ट्रेट कार्यरत थे। १९५१ से १९६१ के बीच संघ शासित प्रदेश दिल्ली के फौजदारी न्यायालयोंं की तुलनात्मक पद संख्या कुछ इस प्रक्रार थीः-दिल्ली में तीन तरह के दंड न्यायालय हैंः- १. महानगर दण्डाधिकारी। २. मुख्य महानगर दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य महानगर दण्डाधिकारी। ३. सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के अधिनियम और प्रक्रिया और साक्ष्य के नियम का एक महान नवाचार है पीड़ित को दी गई अधिकारों की श्रृंखला. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय के इतिहास में पहली बार, संविधि के तहत पीड़ित के न्यायालय के समक्ष अपने विचार और टिप्पणी रखने की संभावना होती है। अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय
अन्तरराष्‍ट्रीय न्यायालय (ISO 15919: Antararāṣtrīya Nyāyālaya ) संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और इस संघ के पाँच मुख्य अंगों में से एक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अन्तर्गत हुई है। इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 ई॰ को हुआ था। इस न्यायालय ने अन्तरराष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय का स्थान ले लिया। न्यायालय हेग में स्थित है और इसका अधिवेशन छुट्टियों को छोड़ सदा चालू रहता है। न्यायालय के प्रशासन व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ पर है। न्यायिक सुधार
न्यायाधीशों की अनुमोदित रिक्तियों को भरने के लिए भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। केवल प्रक्रियागत देरी के कारण न्यायाधीशों के 25 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। उच्च न्यायालयों में 6 जनवरी 2009 को 886 न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी थी मगर वहां सिर्फ 608 न्यायाधीश कार्य कर रहे थे जिससे स्पष्ट है कि न्यायाधीशों के 278 पद रिक्त पड़े थे। इसी प्रकार, पहली मार्च 2007 को 11,767 अधीनस्थ न्यायाधीश कार्य कर रहे थे और 2710 पद रिक्त पड़े थे। अंतरराष्ट्रीय विवाचन
वर्तमान पद्धति में एक न्यायाधिकरण बना दिया जाता है जिसमें प्रत्येक पक्ष द्वारा चुने गए विचारकों की संख्या बराबर होती है। विवाचकगण मुख्य विवाचक का निर्वाचन करते हैं। न्यायाधिकरण की कार्रवाई मुख्य विवाचक की अध्यक्षता में होती है। मुख्य विवाचक के निर्वाचन में यदि विवाचकों में मतभेद हो जाता है तो निर्वाचन की कार्रवाई विशेष नियमों के अनुसार होती है। भारत की न्यायपालिका
खंड पीठ 2 या 3 जजों के मेल से बनी होती है जिसके निर्णय केवल उच्चतम न्यायालय में चुनौती पा सकते हैं वेस्ट इंडीज़ संघ
यहाँ एक संघीय सुप्रीम कोर्ट भी था जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन (बाद में पांच) अन्य न्यायाधीश शामिल थे। न्यायपालिका
भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका प्रधान प्रधान न्यायाधीश होता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने नये मामलों तथा उच्च न्यायालयों के विवादों, दोनो को देखने का अधिकार है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनके अधिकार और उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित हैं। न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के परस्पर मतभेद या विवाद का सुलह राष्ट्रपति करता है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
1989 में यह विचार पुनर्जीवित हुआ जब तत्कालीन त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री ए॰एन॰आर॰ रॉबिन्सन ने अवैध दवा व्यापार से निपटने के लिए एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अदालत के निर्माण का प्रस्ताव किया। जबकि प्रारूप अधिनियम पर काम शुरू किया गया, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने पूर्व यूगोस्लाविया और रवांडा में युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए "तदर्थ" अधिकरणों की स्थापना की और एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की आवश्यकता को उजागर किया। अन्तरराष्ट्रीय सहयोग परिषद्
विगत 36 वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद् ने अपनी गतिविधियों और क्रियाकलापों में काफी विस्तार किया है। भारत के 10 राज्यों के 20 नगरों में इसकी शाखाएं काम कर रही हैं। इस संस्था का नेतृत्व प्रारंभ से ही भारत के बड़े-बड़े बुद्धिजीवियों और राजनेताओं ने किया है। इसके अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल डॉ धर्मवीर, फिजी में भारत के प्रथम उच्चायुक्त श्री भगवान सिंह, भारत सरकार की पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ़ सरोजिनी महिषी, विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री लखनलाल मेहरोत्रा और पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री वेद प्रकाश गोयल रह चुके हैं। इस समय वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व निदेशक तथा प्रसिद्ध पत्रकार श्री अशोक टंडन हैं। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि एवं पत्रकार श्री बी़ एल. गौड़ तथा पूर्व रेल राज्यमंत्री और फिजी में भारत के पूर्व उच्चायुक्त श्री अजय सिंह उपाध्यक्ष हैं। लाहौर उच्च न्यायालय
इस न्यायालय को सर्वप्रथम, 1866 में मुख्य न्यायालय ("चीफ़ कोर्ट") के तौर पर उपनिवेशीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया था जिसमें दो न्यायाधीश नियुक्त किये गए थे। 1919 में राजा जॉर्ज सप्तम् के आदेश द्वारा इसे उठा की उच्च न्यायालय के स्तर पर स्थापित किया गया और साथ ही मुख्य न्यायाधीश और छह जूनियर जज नियुक्त किए गए। स्थापना के समय इस अदालत का अधिकारक्षेत्र पूरे संयुक्त पंजाब पर था। इसके पश्चात भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने न्यायिक व्यवस्था में अनेक निर्णायक बदलाव लाए, जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति, आचार, न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या और न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा भी तय की गई। भारत के उच्च न्यायालयों की सूची
उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबन्धित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के साथ होती हैं। इसके अलावा, राष्ट्रपति परामर्श के बिना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हस्तांतरण के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मिज़ूरी
प्रतिनिधि सभा में 163 सदस्य हैं जिन्हें पिछले दस वर्ष की जनगणना के आधार पर विभाजित किया गया है। सीनेट में लगभग समान जनसंख्या वाले जिलों के 34 सदस्य शामिल हैं। न्यायिक विभाग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ मिसौरी शामिल है, जिसमें सात न्यायाधीश, मिसौरी कोर्ट ऑफ़ अपील्स (तीन जिलों में विभाजित एक मध्यवर्ती अपीली अदालत जिसकी बैठक कन्सास शहर, सेंट लुई और स्प्रिंगफील्ड में होती है) और स्थानीय सुनवाई अदालतों के रूप में कार्य करने वाले 45 सर्किट कोर्ट शामिल हैं। कार्यकारी शाखा का संचालन मिसौरी के राज्यपाल के नेतृत्व में किया जाता है और इसमें पांच अन्य राज्यव्यापी निर्वाचित कार्यालय शामिल है। 2008 के चुनाव के बाद, मिसौरी के राज्यव्यापी निर्वाचित कार्यालयों में से एक को छोड़कर बाकी सभी कार्यालयों में प्रजातांत्रिकों का प्रभुत्व हैं। आईबीएम
इसे "बिग ब्लू" नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी में से एक है, जिसमें 2017 के अनुसार लगभग 3,80,000 कर्मचारी काम कर रहे थे। इन्हें "आईबीमर्स" के रूप में जाना जाता है। इनके कर्मचारियों को अब तक 5 नोबल पुरस्कार, 6 टुरिन्ग पुरस्कार, तकनीकी के क्षेत्र में 10 और विज्ञान के क्षेत्र में 5 राष्ट्रीय पदक भी मिल चुका है। इन्टरनेशनल बिजनेस मशीन भारत का उच्चतम न्यायालय
अनु 124[2] के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेगा। वहीं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पड़ेगी  सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपलब्ध व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सके। भारत के मुख्य न्यायाधीश का मत प्राथमिकता पायेगा। उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उनकी सहमति के नहीं होती है। संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा। पुनः विचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा यद्यपि अपना मत प्रकट करते समय वह उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठम न्यायधीशों का मत अवश्य लेगा। पुनःविचार की स्थिति में फिर से उसे दो वरिष्ठम न्यायधीशों की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित में होगी बाद में अपना मत बदलते हुए न्यायालय ने कम से कम 4 जजों के साथ सलाह करना अनिवार्य कर दिया था। वह कोई भी सलाह राष्ट्रपति को अग्रेषित नहीं करेगा यदि दो या अधिक न्यायाधीशों की सलाह इसके विरूद्ध हो किंतु 4 न्यायाधीशों की सलाह उसे अन्य न्यायाधीशों जिनसे वो चाहे, सलाह लेने से नहीं रोकेगी। भारत की न्यायपालिका
१५ अगस्त 1947 को स्वतंत्र होने के बाद २६ जनवरी १९५० से भारतीय संविधान लागू हुआ। इस संविधान के माध्यम से ब्रिटिश न्यायिक समिति के स्थान पर नयी न्यायिक संरचना का गठन हुआ था। इसके अनुसार, भारत में कई स्तर के तथा विभिन्न प्रकार के न्यायालय हैं। भारत का शीर्ष न्यायालय नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय है जिसके मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नीचे विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के नीचे जिला न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं जिन्हें 'निचली अदालत' कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
कभी-कभी यह तर्क दिया जाता है कि अपमानजनक शासनों से सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए माफी की अनुमति आवश्यक है। मानव अधिकारों के गुनहगारों के लिए आम माफी की पेशकश के अधिकार को नकार कर अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय, संघर्ष को समाप्त करने और लोकतंत्र स्थापित करने की बातचीत को और अधिक कठिन बना सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों द्वारा लौर्ड्स रेसिसटेंस आर्मी के चार नेताओं की महत्त्वपूर्ण गिरफ्तारी युगांडा में बगावत को समाप्त करने के लिए एक बाधा के रूप में माना जाता है। चेक राजनीतिज्ञ मारेक बेंडा का तर्क है कि "हमारे विचार से निवारक सत्ता के रूप में आईसीसी का अर्थ है कि केवल निकृष्टतम तानाशाह ही हर कीमत पर सत्ता को बनाए रखने की कोशिश करेंगे." हालांकि, संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का कहना है कि युद्ध अपराध और अन्य गंभीर अपराधों के लिए अभियुक्तों को माफी देना अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। दिल्ली जिला न्यायालय
अक्टूबर १९६९ में दिल्ली के अंदर अवैतनिक मैजिस्ट्रो की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। वर्ष १९७२ में दिल्ली की न्यायिक व्यवस्था में न्यायाधीशों की पद संख्या इस प्रकार थीः- इंडियन बैडमिंटन लीग
हर टीम में चार विदेशी और छह भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। टीमें कुछ इस प्रकार हैं - अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद
अंतरराष्ट्रीय पैनल दस टेस्ट खेलने वाले क्रिकेट बोर्डों में से प्रत्येक से नामित अधिकारियों से बना है। पैनल के सदस्यों के वनडे में अंपायरिंग क्रिकेट कैलेंडर में अपने देश में मैच, और चरम पर एलीट पैनल की सहायता बार जब वे विदेशी वनडे के लिए नियुक्त किया जा सकता है और टेस्ट मैच के लिए चुना है। अंतरराष्ट्रीय पैनल के सदस्यों को भी इस तरह के अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप आईसीसी विदेशी परिस्थितियों के अपने ज्ञान और समझ में सुधार के रूप में विदेशों में अंपायरिंग कार्य करती हैं और उन्हें एलीट पैनल पर संभव बढ़ावा देने के लिए तैयार करते हैं। इन अंपायरों में से कुछ भी क्रिकेट विश्व कप में अंपायरिंग कर्तव्य अदा करते है। टेस्ट क्रिकेट बोर्डों में से प्रत्येक एक "तीसरे अंपायर" जो पर कहा जा सकता तत्काल टेलीविजन रिप्ले के माध्यम से कुछ मैदान पर फैसले की समीक्षा करने के लिए नामांकित करता है। सभी तीसरे अंपायर को अपने स्वयं के काउंटी में प्रथम श्रेणी अंपायर हैं, और भूमिका अंतरराष्ट्रीय पैनल पर एक कदम है, और फिर एलीट पैनल के रूप में देखा जाता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सदस्यों की सूची
सितंबर 2021 तक, आईसीसी के कुल 106 सदस्य हैं, जिसमें 12 पूर्ण सदस्य और 94 एसोसिएट सदस्य हैं। सदस्यता समिति सभी भविष्य के अनुरोधों पर विचार करेगी। पहले एक तीसरा स्तर था, एफिलिएट सदस्यता, जिसे जून 2017 में सभी एफिलिएट सदस्यों के एसोसिएट सदस्य बनने के साथ हटा दिया गया था। नियम में बदलाव से सदस्यता की दो श्रेणियों रह गई: पूर्ण सदस्य और एसोसिएट सदस्य। शासी निकाय के लिए चुना गया कोई भी नया सदस्य अब केवल एसोसिएट सदस्य बन सकता है। बाद में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में चल रहे प्रदर्शन के आधार पर एक पूर्ण सदस्य के रूप में पदोन्नत भी किया जायेगा। भारत की न्यायपालिका
उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन का एक प्रमुख होता है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं जिनमें से तीन के कार्यक्षेत्र एक राज्य से ज्यादा हैं। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्रशासित प्रदेश है जिसके पास उच्च न्यायालय है। अन्य सात केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के तहत आते हैं। हर उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कई न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्त प्रक्रिया वही है सिवा इस बात के कि न्यायाधीशों के नियुक्ति की सिफारिश संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायधीश 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। न्यायाधीश बनने की अर्हता यह है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, देश में किसी न्यायिक पद पर दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए या वह किसी उच्च न्यायालय या इस श्रेणी की दो अदालतों में इतने समय तक वकील के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
रोम संविधि का अनुच्छेद 5 अपराध के चार समूहों के बारे में अदालती अधिकारों की अनुमति देता है, जिसे यह "सम्पूर्ण रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए सबसे गंभीर अपराध" के रूप में संदर्भित करता है: नरसंहार का अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता का अपराध. आक्रमण के अलावा संविधि इन अपराधों में से प्रत्येक को परिभाषित करती है: इसमें प्रावधान है कि अदालत आक्रमण के अपराध के लिए अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक सदस्य देश अपराध की परिभाषा पर सहमति नहीं जताते और उन आधारों को जब तक वे स्थापित नहीं करते जिन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। पाकिस्तान की न्यायपालिका
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य और 16 अन्य नियुक्त न्यायाधीशों के होते हैं। न्यायाधीश के रूप में अनुभव के 5 साल तक या वकील के रूप में 15 वर्षों के अनुभव वाल किसी व्यक्ति को ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए आवेदन करने का अधिकार है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति व्यक्तियों को अपने विवेक और कानून के विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई सिफारिश के बीच से न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशें को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। अभ्यासतः, एक नियम के रूप में, सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
यह सभा, न्यायाधीशों और अभियोजकों का चुनाव करती है, अदालत के बजट का फैसला करती है, महत्त्वपूर्ण ग्रंथों को अपनाती है (जैसे रूल्स ऑफ़ प्रोसीजर एंड एविडेंस) और अदालत के अन्य अंगों के परीक्षण के लिए प्रबंधन निगरानी प्रदान करती है। रोम संविधि के अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत इस सभा को कार्यालय से किसी न्यायाधीश या वकील को बाहर करने की अनुमति है जो "गंभीर कदाचार या उसके कर्तव्यों की एक गंभीर उल्लंघन करते हुए पाया जाता है" या "संविधि द्वारा आवश्यक कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो." भारत
भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का ढाँचा त्रिस्तरीय है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, जिसके प्रधान प्रधान न्यायाधीश है; २४ उच्च न्यायालय और बहुत सारी निचली अदालतें हैं। सर्वोच्च न्यायालय को अपने मूल न्यायाधिकार (ओरिजिनल ज्युरिडिक्शन), और उच्च न्यायालयों के ऊपर अपीलीय न्यायाधिकार के मामलों, दोनो को देखने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के मूल न्ययाधिकार में मौलिक अधिकारों के हनन के इलावा राज्यों और केंद्र, और दो या दो से अधिक राज्यों के बीच के विवाद आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को राज्य और केंद्रीय कानूनों को असंवैधानिक ठहराने के अधिकार है। भारत में २४ उच्च न्यायालयों के अधिकार और उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित हैं। संविधान ने न्यायपालिका को विस्तृत अधिकार दिये हैं, जिनमें संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार भी सम्मिलित है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
पीड़ितों को अपने कानूनी प्रतिनिधि चुनने की आजादी होती है, जिसे बचाव वकील के समान ही योग्यता रखना जरूरी होता है (यह एक वकील या एक न्यायाधीश या वकील के रूप में अनुभव के साथ एक व्यक्ति हो सकता है) और उसे न्यायालय के दो कार्यकारी भाषाओं में धाराप्रवाह होना चाहिए (अंग्रेजी या फ्रेंच). श्रीलंका का उच्चतम न्यायालय
न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सहित कम से कम छह और अधिकतम दस अन्य न्यायाधीशों से मिल कर बना होता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके लिये राष्ट्रपति को नियुक्त किये जाने वाले न्यायधीशों की सिफारिश संविधान परिषद को भेजी जाती है, जहाँ से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, नियुक्त बहाल की जाती हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति और निष्कासन के लिए जिम्मेदार होता हैं। संविधान या राष्ट्रपति की सहमति के बिना न्यायधीश को किसी अन्य कार्यालय का प्रभार संभालने की अनुमति नहीं होती है। भारतीय विदेश सेवा
हाल के वर्षों में भारतीय विदेश सेवा में प्रति वर्ष औसतन लगभग 20 व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। सेवा की वर्तमान कैडर संख्या लगभग 600 अधिकारियों की है जिसमें लगभग 162 अधिकारी विदेशों में भारतीय मिशन एवं पदों पर और देश में विदेशी मामलों के मंत्रालय में विभिन्न पदों पर आसीन हैं। "टाइम्स ऑफ इंडिया" ने भारतीय राजनयिकों की संख्या में कमी की जानकारी दी थी। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
अगले वर्षों की बातचीत के बाद, महासभा ने संधि को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से जून 1998 में रोम में एक सम्मेलन बुलाया। 17 जुलाई 1998 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की रोम संविधि को 120 समर्थन वोट और 7 विरोधी वोट द्वारा अपनाया गया जिसमें 21 देशों ने भाग नहीं लिया था। वे सात देश जिन्होंने संधि के खिलाफ अपना वोट दिया था वे थे - चीन, इराक, इजरायल, लीबिया, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका और यमन. अन्तरराष्ट्रीय विधि
अन्तरराष्ट्रीय विधि के उद्भव तथा विकास का इतिहास निश्चित काल सीमाओं में नहीं बाँटा जा सकता। प्रोफेसर हॉलैण्ड के मतानुसार पुरातन काल में भी स्वतन्त्र राज्यों में मान्यता प्राप्त ऐसे नियम थे जो दूतों के विशेषाधिकार, सन्धि, युद्ध की घोषणा तथा युद्ध सञ्चालन से सम्बन्ध रखते थे। प्राचीन भारत में भी ऐसे नियमों का उल्लेख मिलता है (रामायण तथा महाभारत)। यहूदी, यूनानी तथा रोम के लोगों में भी ऐसे नियमों का होना पाया जाता है। 14वीं, 13वीं, सदी ई॰पू॰ में खत्ती रानी ने मिस्री फ़राऊन को दोनों राज्यों में परस्पर शान्ति और सौजन्य बनाए रखने के लिए जो पत्र लिखे थे वे अन्तरराष्ट्रीय दृष्टि से इतिहास के पहले आदर्श माने जाते हैं। वे पत्र खत्ती और फ़राऊनी दोनों अभिलेखागारों में सुरक्षित रखे गए जो आज तक सुरक्षित हैं। मध्य युग में शायद किसी प्रकार के अन्तरराष्ट्रीय विधि की आवश्यकता ही न थी क्योंकि समुद्री दस्यु समस्त सागरों पर छाये हुए थे, व्यापार प्रायः लुप्त हो चुका था और युद्ध में किसी प्रकार के नियम का पालन नहीं होता था। बाद में पुनर्जागरण एवं पन्थ सुधार का युग आया तब अन्तरराष्ट्रीय कानून के विकास में कुछ प्रगति हुई। कालान्तर में मानव सभ्यता के विकास के साथ आचार तथा रीति की परम्पराएँ बनीं जिनके आधार पर अन्तरराष्ट्रीय विधि आगे बढ़ा और पनपा। 19वीं शताब्दी में उसकी प्रगति विशेष रूप से विभिन्न राष्ट्रों के मध्य होने वाली सन्धियों तथा अभिसमयों द्वारा हुई। सन् 1899 तथा 1907 ई. में हेग में होने वाले शान्ति सम्मेलनों ने अन्तरराष्ट्रीय विधि के रूप को मुखरित किया और अन्तरराष्ट्रीय विवाचन न्यायालय की स्थापना हुई। भारत की न्यायपालिका
8 अक्टूबर 2012 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई अधिसूचना के मुताबिक 19 ट्रिब्यूनल हैंःभारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में न्यायधीशों की नियुक्ति को लेकर नियम बनाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से होती है। उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठ जजों के समूह के तहत होती है। उसी तरह हाई कोर्ट के लिए राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल और उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर नियुक्ति करता है। जज बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता यह है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए उसका पांच साल अधिवक्ता के तौर पर या किसी हाई कोर्ट में जज के तौर पर दस साल कार्य किया होना आवश्यक है। हाई कोर्ट जज के लिए जरुरी है कि उस व्यक्ति ने किसी हाई कोर्ट में कम से कम दस साल अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया हो। ग्वांतानामो जेल
आठ साल पहले 2006 में विशेष सैनिक अदालत का गठन किया गया और उसके बाद से आठ कैदियों के खिलाफ मुकदमा चला और उन्हें दोषी करार दिया गया। छह ने अपराध कबूल किया। संघीय अधिकारियों ने दो की सजा को उलट दिया। दो दूसरे मामलों में अपील की गई। इन चारों को बाद में उनके घर भेज दिया गया। बाकी बचे कैदी 19 अलग अलग देशों के हैं। एक कैदी को "बिना किसी राष्ट्र का नागरिक" बताया जा रहा है। कुल मिला कर वहां 87 यमनी, 12 अफगान, 11 सऊदी और कुछ मिस्र, पाकिस्तान और रूस के कैदी हैं। अमेरिका चाहता है कि कोई तीसरा देश अगर इन कैदियों को लेना चाहे, तो उन्हें रिहा किया जा सकता है।  अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस जेल में रहने वाले हर कैदी पर 27-28 लाख डॉलर प्रति वर्ष खर्च होता है। जबकि अमेरिका की मुख्य जेलों में रहने वाले कैदियों पर सालाना 78,000 डॉलर खर्च होता है। अमेरिका का कहना है कि जिन कैदियों को यहां से रिहा किया गया है, उन पर खास नजर रखी जाती है। कुछ आंकड़ों के मुताबिक 30 फीसदी रिहा कैदी दोबारा आतंकवाद के क्षेत्र में चले जाते हैं। लेकिन अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि इस संख्या में संदिग्ध भी शामिल हैं। विश्व बैंक
वर्ष 1966 में स्थापित ICSID एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ICSID अभिसमय एक बहुपक्षीय संधि है जिसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों द्वारा तैयार किया गया है ताकि बैंक के निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों के सुलह और मध्यस्थता के लिये सुविधाएँ प्रदान करना है। अधिकांश देशों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेश संधियों और कई निवेश कानूनों और अनुबंधों में निवेशक-राज्य विवाद निपटान के लिये एक मंच के रूप में ICSID को मान्यता दी है। इसका नेतृत्व महासचिव द्वारा किया जाता है जो कार्यवाही के लिये तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। इसके महासचिव को पंचाट न्यायाधिकरण या सुलह आयोग का गठन करने का अधिकार है। अधिकांश मामलों में न्यायाधिकरण में तीन मध्यस्थ होते हैं: निवेशक द्वारा नियुक्त, राज्य द्वारा नियुक्त और दोनों पक्षों के समझौते द्वारा नियुक्त। व्यवस्थापिका
भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका प्रधान प्रधान न्यायाधीश होता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने नये मामलों तथा उच्च न्यायालयों के विवादों, दोनो को देखने का अधिकार है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनके अधिकार और उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका के परस्पर मतभेद या विवाद का सुलह राष्ट्रपति करता है। भारत में भ्रष्टाचार
उच्चत्तम न्यायालय द्वारा बच्चों के शिक्षा अधिकार, पर्यावरण की सुरक्षा, चिकित्सा, भ्रष्टाचार, राजनेताओं के अपराधीकरण, मायावती का पुतला प्रेम जैसे अनेक मामलों में दिए गए नुमाया फैसले, रिश्वतखोरी के चंद मामलों और विलंबीकरण के असंख्य मामलों की धुंध में छुप-से गए हैं। यह भारत की गर्वोन्नत न्यायपालिका की ही चमचमाती मिसाल है, जहां सुप्रीम कोर्ट और उसके मुख्य न्यायाधीश उन पर सूचना का अधिकार लागू न होने का दावा करते हैं और दिल्ली हाईकोर्ट उनकी राय से असहमत होकर पिटीशन खारिज कर देता है। यह सुप्रीम कोर्ट ही है, जिसने आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा मुसलमानों को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हों, देश के विधि मंत्री हों या अन्य और लंबित मुकदमों के अंबार को देखकर चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन किसी को हल नजर नहीं आता है। उधर, सुप्रीम कोर्ट अदालतों में जजों की कमी का रोना रोता है। उनके अनुसार उच्च न्यायालय के लिए 1500 और निचली अदालतों के लिए 23000 जजों की आवश्यकता है। अभी की स्थिति यह है कि उच्च न्यायालयों में ही 280 पद रिक्त पड़े हैं। जजों की कार्य कुशलता के संबंध में हाल में सेवानिवृत्त हुए उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बिलाई नाज ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के लिए कई जज फौजदारी मामले डील करने में असक्ष्म हैं। 1998 के फौजदारी अपीलें बंबई उच्च न्यायालय में इसलिए विचाराधीन पड़ी हैं, क्योंकि कोई जज प्रकरण का अध्ययन करने में दिलचस्पी नहीं लेता। वैसे भी पूरी सुविधाएं दिए जाने के बावजूद न्यायपालिका में सार्वजनिक अवकाश भी सर्वाधिक होते हैं। पदों की कमी और रिक्त पदों को भरे जाने में विलंब ऎसी समस्याएं हैं, जिनका निराकरण जल्दी हो। हकीकत तो यह है कि न्यायपालिका की शिथिलता और अकुशलता से तो अपराध और आतंकवाद तक को बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद
आईसीसी के वर्तमान में 104 सदस्य राष्ट्र हैं: 12 पूर्ण सदस्य और 92 एसोसिएट सदस्य हैं। आईसीसी क्रिकेट के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के संगठन और शासन के लिए जिम्मेदार है, विशेष रूप से क्रिकेट विश्व कप और आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २०। यह अंपायरों और रेफरी का भी अनुमोदन करता है, जो सभी स्वीकृत टेस्ट मैचों, एक दिवसीय अन्तरराष्ट्रीय और ट्वेन्टी-२० अन्तरराष्ट्रीय पर लागू होते हैं। यह आईसीसी की आचार संहिता को बढ़ावा देता है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए अनुशासन के पेशेवर मानक निर्धारित करता है,अपनी भ्रष्टाचार निरोधक और सुरक्षा इकाई (एसीएसयू) के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का समन्वय भी करता है। मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब खेल के नियम निर्धारित करता है। बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायालय
इस संसथान के दो "विभाग" है: अपीलीय विभाग और उच्च न्यायलय विभाग, तथा यह बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश व अपीलीय विभाग व उच्च न्यायालय विभाग के न्यायाधीशों का भी स्थायी कार्यालय की भी मेज़बानी भी करता है। फरवरी 2022 की स्थिति अनुसार, अपीलीय विभाग में 7 और उच्च न्यायालय विभाग में 86 न्यायाधीश हैं, जिनमें 87 स्थायी हैं। इस न्यायालय को सामान्य बोलचाल में अक्सर "हाई कोर्ट" भी कहा जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्व, अर्थात् १९७१ से पहले तक, इस भवन में पूर्वी पाकिस्तान की उच्च न्यायालय वास करती थी। पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय
मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, अधिकतम 16 और न्यायाधीश रह सकते हैं। बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट में, नुख्य न्यायाधीसह अवं अन्य न्यायाधीओं की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की अनिवार्यात्मक सलाह पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय विभाग में जज के रूप में नियुक्ति का प्रवेशद्वार है, एडिशनल जज का पद, जिन्हें, सर्वोच्च न्यायालय की विधिज्ञ परिषद् के अधिवक्ताओं में से अनुच्छेद ९५ के आधार पर दो वर्ष की अवधी के लिए नियुक्त किया जाता है। इस कालावधि के समापन के पश्चात्, मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पर, एक अस्थायी जज को स्थायी रूप से राष्ट्रपति द्वारा अनुछेद ९५ के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त कर दिया जाता है। ऐसे नियुक्तियों की वर्त्तमान अनुपात, ८:२ है, अर्थात्, ८०% न्यायाधीश, स्थायी होते है, जबकि २०% अस्थायी होते है। अपीलीय विभाग के न्यायाधीशों को भी कथित अनुछेद के प्रावधानों के तहत ही नियुक्त किया जाता है। अनुछेद १४८ के प्रावधानों के अनुसार यह सारी नियुक्तियाँ शपथ-ग्रहण की तिथि से प्रभाव में आतें हैं। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाज़ी युद्ध अपराधियों के जांचकर्ता और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा नुरेमबर्ग पर आयोजित 12 सैन्य जांचों में से एक आइनसाट्ज़ग्रूपेन मुकदमे पर संयुक्त राष्ट्र सेना के लिए एक मुख्य अभियोजक, बेंजामिन बी फेरेंच्ज़ बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन के स्थापना के साथ ही उसके एक मुखर पैरोकार बन गए। 1975 में उनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम "डिफाइनिंग इंटरनेशनल अग्रेशन-द सर्च फॉर वर्ल्ड पीस" था, इसमें उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय अदालत की स्थापना के लिए तर्क दिया है। औद्योगिक न्यायालय
विश्व के विभिन्न देशों में औद्योगिक न्यायालय (इंडस्ट्रियल कोर्ट) शब्द अनेक अर्थों में व्यवहृत हुआ है। एक साधारण व्यक्ति इसे न्यायालय समझता है जहाँ विभिन्न प्रकार के औद्योगिक विधानों के कारण उत्पन्न मामलों की सुनवाई होती है, किंतु वास्तव में यह न्यायालय नहीं है। यह एक ऐसा संगठन है जहाँ सरकार अथवा संबद्ध पक्षों की पारस्परिक सहमति से रोजगार की अवस्थाएँ, औद्योगिक घटनाएँ, पारस्परिक तथा लाभांश आदि से संबद्ध मामले पंचायत या समझौते के लिए भेजे जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय
अथवा दो या अधिक देशों से सम्बन्धित मामला। आशय यह कि अन्तर्राष्ट्रीय कदापि नहीं। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
इसके अलावा अन्य 35 देशों ने हस्ताक्षर तो किया लेकिन रोम संविधि का अनुसमर्थन नहीं किया, संधि का कानून इन देशों को "उन अधिनियमों से जो संधि के उद्देश्य और प्रयोजनों को विफल करते हैं" दूर रहने पर बाध्य करता है। इन तीन देशों- इजरायल, सूडान और संयुक्त राज्य- ने रोम संविधि को त्याग दिया है, जो उनके सदस्य देशों में शामिल न होने के इरादे को दर्शाता है और वैसे भी संविधि में उनके हस्ताक्षर से उनके ऊपर कोई क़ानूनी दायित्व नहीं आता है। बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण की सूची
मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार सिन्हा बिष्णुप्रिय मणिपुरी सोसायटी या बांग्लादेश में किसी भी अल्पसंख्यक जातीय समूहों से नियुक्त पहली न्याय है। न्यायमूर्ति भावनी प्रसाद सिन्हा को एक ही समुदाय से भी है। मैडम न्यायमूर्ति नाज़मन आरा सुल्ताना पहले कभी महिला न्याय है, और मैडम जस्टिस कृष्णा देबनाथ बांग्लादेश की पहली महिला हिंदू न्याय है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में छह महिला न्यायाधीशों रहे हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय
गुवाहाटी में न्यायाधीशो की संख्या सबसे कम 3 है पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश, पाकिस्तान की न्यायपालिका के प्रमुख एवं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। वे उच्चतम न्यायालय के 16 न्यायाधीशों में वरिष्ठतम होते हैं। मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान की न्यायिक प्रणाली के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है एवं यह पाकिस्तान का उच्चतम न्यायालय पद है जो संघीय न्यायपालिका की नीति निर्धारण वह उच्चतम न्यायालय में न्यायिक कार्यों का कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इस पद पर नियुक्ति के लिए नामांकन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा एवं नियुक्ति अंततः पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अदालत की सुनवाई पर अध्यक्षता करते हुए मुख्य न्यायाधीश के पास न्यायालय की नीति निर्धारण के लिए अत्यंत ताकत है। साथ ही आधुनिक परंपरा अनुसार मुख्य न्यायाधीश के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का भी महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्य है पाकिस्तान के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश सर अब्दुल राशिद थे। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
अदालत के न्यायिक कार्यों में सदस्य देश हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। व्यक्तिगत मामलों से संबंधित विवादों को न्यायिक प्रभागों द्वारा सुलझाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
1919 में पेरिस पीस कंफ्रेंस के दौरान कमीशन ऑफ रेसपोंसिबिलिटीज के द्वारा युद्ध अपराध के आरोपी राजनीतिक नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए पहली बार अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। 1-16 नवम्बर 1937 को लीग ऑफ नेशंस के तत्वावधान में जेनेवा में आयोजित सम्मेलन में इस मुद्दे को एक बार फिर उठाया गया, लेकिन कोई व्यावहारिक परिणाम हासिल नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि नुरेमबर्ग और टोक्यो न्यायाधिकरण के बाद 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए इस प्रकार के अत्याचार को निपटने के लिए महासभा ने पहली बार स्थायी अंतरराष्ट्रीय अदालत की होने की आवश्यकता को पहचाना है। महासभा के अनुरोध पर, 1950 के दशक के प्रारम्भ में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने दो विधियों को तैयार किया लेकिन इन्हें एक शीत युद्ध की तरह स्थगित कर दिया गया और एक राजनीतिक रूप से अवास्तविक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत का निर्माण किया गया। भारत का उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने हमेशा एक विस्तृत क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को बनाए रखा है। इसमें धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित न्यायाधीशों का एक अच्छा हिस्सा है। उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश 1987 में नियुक्त हुईं न्यायमूर्ति फातिमा बीवी थीं। उनके बाद इसी क्रम में न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर, न्यायमूर्ति रूमा पाल और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा का नाम आता है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई, जो सबसे हाल ही में उच्चतम न्यायालय की महिला जज नियुक्त हुईं हैं, को मिलाकर वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में दो महिला न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दो महिलायें एक साथ न्यायाधीश हों। 2000 में न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन दलित समुदाय से पहले न्यायाधीश बने। बाद में, सन् 2007 में वे ही उच्चतम न्यायालय के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश भी बने। 2010 में, भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद सँभालने वाले न्यायमूर्ति एस. एच. कपाड़िया पारसी अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्ध रखते हैं। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
अक्टूबर 2009 तक, अर्जेंटीना के अभियोजक लुईस मोरेनो ओकांपो थे जिनका चुनाव नौ वर्षों के कार्यकाल के लिए सदस्य देशों की सभा द्वारा 21 अप्रैल 2003 को किया गया था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (भारत)
उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश लोकेश्वरसिंह पंता(वर्तमान अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल) को न्यायाधिकरण का पहला अध्यक्ष बनाया गया है,और उन्होंने पदभार संभाल लिया है। इस न्यायाधिकरण की चार क्षेत्रीय पीठ होंगी। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के विपरीत, आईसीसी, संयुक्त राष्ट्र से कानूनी और कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र है। हालांकि, रोम संविधि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को कुछ विशेष शक्तियों का अधिकार देती है। अनुच्छेद 13 सुरक्षा परिषद को अदालती स्थितियों को भेजने की अनुमति देती है जो अन्यथा अदालत की अधिकार क्षेत्र के तहत नहीं आती (जैसा कि डारफुर की स्थिति के संबंध में इसने किया था, अन्यथा अदालत मुकदमा नहीं चलाती क्योंकि सुडान इसका सदस्य देश नहीं है). अनुच्छेद 16 सुरक्षा परिषद को एक मामले में 12 महीने के लिए जांच को टालने की अनुमति देता है इस तरह के स्थगन सुरक्षा परिषद द्वारा नए सिरे से अनिश्चित काल के लिए हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
11 अप्रैल 2002 को रोम संविधि एक बाध्यकारी संधि बनी, जब 60 देशों ने इसे मंजूरी दी। कानूनी तौर पर 1 जुलाई 2002 को संविधि को लागू किया गया, और आईसीसी केवल उस तिथि के बाद हुए अपराधों पर ही मुकदमा चला सकती है। फरवरी 2003 में सदस्य देशों की सभा द्वारा 18 न्यायाधीशों के पहले बेंच का चुनाव किया गया। 1 मार्च 2003 को अदालत के उद्घाटन सत्र में उन्होंने शपथ ग्रहण की। अदालत ने अपना पहला गिरफ्तारी वारंट 8 जुलाई 2005 को जारी किया, और पहली पूर्व-जांच की सुनवाई 2006 में आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद
अप्रैल 2012 के रूप में, एलीट पैनल बारह अंपायर भी शामिल है। सिद्धांत रूप में, एलीट पैनल से दो अंपायरों, हर टेस्ट मैच में अंपायरिंग जबकि एक एलीट पैनल अंपायर खड़ा में वनडे अंतरराष्ट्रीय पैनल से अंपायर के साथ मेल खाता है। अभ्यास में, अंतरराष्ट्रीय पैनल के सदस्य हैं, कभी-कभी टेस्ट मैचों में खड़े के रूप में है कि क्या वे इस टेस्ट स्तर पर सामना कर सकते हैं देखने के लिए एक अच्छा अवसर के रूप में देखा जाता है, और क्या वे एलीट पैनल को ऊपर उठाया जाना चाहिए। हालांकि अभी भी कर एलीट पैनल, आईसीसी के पूर्णकालिक कर्मचारी हैं, कभी कभी बहुत निवास के अपने देश में प्रथम श्रेणी क्रिकेट अंपायर हैं। औसत वार्षिक, कार्यवाहक एलीट अंपायरों के लिए अनुसूची 8-10 टेस्ट मैच और वनडे में 10-15, 75 दिन से अधिक प्रति वर्ष यात्रा और तैयारी के समय का एक संभावित मैदान पर काम का बोझ है। राधाविनोद पाल
इस मुकदमे में दस न्यायाधीशों ने तोजो को मृत्युदण्ड दिया; पर डॉ॰ राधाविनोद पाल ने न केवल इसका विरोध किया, बल्कि इस न्यायाधिकरण को ही अवैध बताया। इसलिए जापान में आज भी उन्हें एक महान व्यक्ति की तरह सम्मान दिया जाता है। राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण
NCLAT में एक अध्यक्ष, एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य शामिल हैं। इसमें कुल सदस्य सन्ख्या ग्यारह से ज्यादा नहीं होती। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
आमतौर पर आईसीसी अपने न्यायाधिकार का प्रयोग केवल उन्हीं मुकदमों के लिए कर सकता है जहां अभियुक्त, सदस्य देश का नागरिक हो, कथित अपराध सदस्य देश के क्षेत्र में हुआ हो, या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा भेजा गया कोई मामला हो। न्यायालय का गठन मौजूदा राष्ट्रीय न्यायिक प्रणाली के पूरक के रूप में किया गया है: यह अपने अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग तभी कर सकता है जब राष्ट्रीय अदालत ऐसे मामलों की जांच करने या मुकदमा चलाने में असमर्थ या अनिच्छुक हों. जांच और दंड देने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी सदस्य देश पर छोड़ दी जाती है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों में से एक है कि एक संधि तीसरे देशों के लिए उनकी सहमती के बिना न तो बाध्यकारी होती है और न ही कोई अधिकार निर्मित करती है ("pacta tertiis nec nocent nec prosunt") और 1969 के वियना कंवेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रिटिज में यही निहित है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की रोम संविधि द्वारा आईसीसी के साथ गैर सदस्यीय देशों की कल्पना एक स्वैच्छिक प्रकृति के रूप में की गई थी। हालांकि, यहां तक कि कुछ देश जिन्होंने अभी तक रोम संविधि को स्वीकार नहीं किया है हो सकता है कुछ मामलों में आईसीसी के साथ सहयोग के लिए दायित्व का विषय अभी भी बनी रहेगा. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा जब एक मामले को आईसीसी के पास भेजा जाता है तब सभी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश सहयोग के लिए बाध्य होते हैं, जब से इसका फैसला सब के लिए बाध्य हुआ। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के लिए सम्मान सुनिश्चित करने का दायित्व होता है, जो जिनेवा कन्वेंशन और अडिशनल प्रोटोकॉल I से उपजा है, जो IHL की निरपेक्ष प्रकृति को दर्शाता है। हालांकि सम्मलेन के निर्णय में यह स्पष्ट नहीं भी हो सकता है कि कौन से कदम उठाए जाने हैं, यह तर्क दिया गया है कि उन सम्मेलनों के गंभीर उल्लंघन की प्रतिक्रिया में आईसीसी के कार्रवाई को न रोकने के प्रयासों के लिए कम से कम गैर-सदस्यीय देशों की आवश्यकता होती है। जांच और सबूत इकट्ठा करने में सहायता के संबंध में, रोम संविधि द्वारा यह गर्भित है कि आईसीसी अभियोजक के अपने क्षेत्र के भीतर एक जांच के आयोजन के लिए गैर-सदस्यीय देशों की सहमति आवश्यक है और ऐसा लगता है कि उस देश द्वारा उठाए गए उचित शर्त उसके लिए और भी आवश्यक है, चूंकि संविधि के लिए ऐसे प्रतिबंध सदस्यीय देशों के लिए ही होते हैं। ICTY (जिसने संपूरकता के बजाय प्रधानता के सिद्धांत के साथ काम किया) के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, सहयोग के संबंध में, कुछ विद्वानों ने आईसीसी के लिए गैर-सदस्य देशों से सहयोग प्राप्त करने की संभावनाओं पर अपने निराशावाद को व्यक्त किया है। जहां तक उस कार्रवाई का सवाल है जो आईसीसी सहायता ना करने वाले गैर सदस्यीय देशों के लिए ले सकती है, रोम संविधि यह निर्धारित करता है कि अदालत सदस्य देशों की सभा को या सुरक्षा परिषद को सूचित कर सकता है, जब इसके द्वारा मामले को भेजा जाता है, जब गैर सदस्य सहयोग करने से मना कर देते हैं उसके बाद यह "तदर्थ" व्यवस्था या अदालत के साथ एक व्यवस्था में प्रवेश करती है। न्यायपालिका
खंड पीठ 2 या 3 जजों के मेल से बनी होती है जिसके निर्णय केवल उच्चतम न्यायालय में चुनौती पा सकते हैं भारत का उच्चतम न्यायालय
संविधान में तैतीस (33) न्यायधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद
वहाँ भी आईसीसी रेफरी जो सभी टेस्ट में आईसीसी की स्वतंत्र प्रतिनिधि के रूप में कार्य और एकदिवसीय मैचों की एक एलीट पैनल है। जनवरी 2009 के रूप में, यह 6 सदस्यों, सभी बेहद अनुभवी पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर है। रेफरी खिलाड़ियों या अधिकारियों (जो अंपायरों द्वारा किया जा सकता है) की रिपोर्ट करने की शक्ति नहीं है, लेकिन वे आईसीसी आचार संहिता के तहत सुनवाई आयोजित करने और दंड लगाने के रूप में मैच पर आवश्यक जानकारी एक अधिकारी फटकार से लेकर के लिए जिम्मेदार हैं क्रिकेट से आजीवन प्रतिबंध। निर्णय की अपील की जा सकती है, लेकिन मूल निर्णय ज्यादातर मामलों में फैसले को बरकरार रखा है। सोनिया सोटोमायोर
अगस्त 2009 में अमेरिकी सीनेट ने सुप्रीम कोर्ट की पहली स्पानी मूल की जज सोनिया सोटोमायोर के नाम को एसोसिएट जस्टिस के रूप में मंज़ूरी दे दी और वे इस पद पर पहुंचने वाली तीसरी महिला बनीं। अमेरिकी संविधान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में किसी व्यक्ति के जज के पद पर बहाली के बाद वो जीवनपर्यंत इस पद पर रहता है। नियुक्ति से पहले जजों को अमेरिकी राष्ट्रपति की संस्तुति भी चाहिए होती है। लेकिन आखिरी मुहर सीनेट की लगना ज़रूरी है। इसी आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की संस्तुति के पश्चात अमेरिकी सीनेट ने 68-31 के अंतर से सोटोमायोर के नाम की संस्तुति की और 59 डेमोक्रेटो औऱ 9 रिपब्लिकनों ने उनके पक्ष में वोट किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है: पाँच स्थायी और दस अस्थायी (प्रत्येक 2 वर्ष के लिए). पाँच स्थायी सदस्य हैं चीन, फ़्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका । इन पाँच देशो को कार्यविधि मामलों में तो नहीं पर विधिवत मामलों में प्रतिनिषेध शक्ति है। बाकी के दस सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार दो साल की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने जाते है। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हर महीने वर्णमालानुसार बदलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के छह अंग होते हैं: 1.सुरक्षा परिषद् 2.अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय 3.महासभा 4.सचिवालय 5.आर्थिक और सामाजिक परिषद् 6.न्यायसिता परिषद् सिंध उच्च न्यायालय
21 अगस्त 1926 को इस अदालत को "सिंध कोर्ट ऐक्ट" के तहत मुख्य न्यायालय (चीफ़ कोर्ट) के तौर पर स्थापित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम, 1935 के पारिन होने के बाद न्यायिक व्यवस्था में कई निर्णायक बदलाव लाए गए और 1 अप्रैल 1937 इसे उच्च न्यायालय के रूप में शाही फरमान द्वारा स्थापित किया गया था। पश्चिमी पाकिस्तान के उच्च न्यायालय के समय कराँची बेंच में न्यायाधीशों की संख्या 15 थी, परंतु सिंध उच्च न्यायालय के पुनर्स्थापन के बाद इस संख्या को घटा कर 12 कर दिया गया। रूमा पाल
न्यायमूर्ति पाल अगस्त 1990 में कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी और जनवरी 2000 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया। वर्ष 2000 में सुप्रीम कोर्ट में नये जजों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणन के बीच ठन गयी। राष्ट्रपति नारायणन इस सूची के साथ न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्णन का नाम भी जोड़ना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके लिए तैयार नहीं था, इस गतिरोध के चलते न्यायमूर्ति रूमा पाल, दोराई स्वामी राजू और योगेश कुमार सभरवाल की नियुक्ति को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने में एक-दो माह का विलंब हुआ। सुप्रीम कोर्ट की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में 28 जनवरी 2000 को उन्हें नियुक्त किया गया। 3 जून 2006 को पाल सेवानिवृत्त हो गयीं, लेकिन वे अभी भी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं। वर्ष 2011 के वीएम तारकुंडे स्मृति व्याख्यान में उन्होंने उच्च न्यायपालिका के चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाये और उच्च न्यायपालिका के सात गुनाहों की सूची प्रस्तुत की, जिनमें, अपने साथी जजों के अनुचित कदमों पर परदा डालना, न्यायिक प्रक्रिया में अपारदर्शिता, दूसरों के लेखन की चोरी करना, पाखंड, अहंकारी व्यवहार, बेईमानी तथा सत्ताधारी वर्ग से अनुग्रह की आकांक्षा। एक जज के रूप में रूमा पाल के व्यवहार को अनुकरणीय माना जाता है, अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक अमेरिकी विश्वविद्यालय द्वारा सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, चूंकि एक जज के रूप में वे किसी भी संस्था से अपनी हवाई यात्र का टिकट नहीं लेना चाहती थीं। रूमा पाल की ईमानदारी और न्यायप्रियता उन्हें भारतीय न्यायपालिका में बहुत अलग व सम्माननीय स्थान प्रदान करती है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
वर्तमान में, अदालत पांच स्थानों में जांच करती है: उत्तरी युगांडा, लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दारफुर (सूडान) और केन्या गणराज्य. अदालत ने सोलह लोगों को दोषी पाया, जिसमें से सात भगोड़ें थे, दो मारे गए थे (या अदालत को उनके मर जाने का विश्वास था), चार हिरासत में थे और तीन अदालत में स्वेच्छा से उपस्थित हुए. अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
आईसीसी का निरोध केंद्र द हेग के हागलैंडन पेनल इंस्टीट्यूशन के शेवेनिंगेन शाखा के परिसर में बारह कक्षों से बना है। पूर्व यूगोस्लाविया के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण द्वारा पकड़े गए संदिग्धों को उसी जेल में रखा गया है और वे समान सुविधा साझा करते हैं जैसे फिटनेस कमरा, लेकिन आईसीसी द्वारा पकड़े गए संदिग्धों के साथ उनका कोई संपर्क नहीं है। अलेक्जेडरकाजेर्न में आईसीसी के भावी मुख्यालय के लिए निरोध इकाई को बंद कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
अदालत के समुचित प्रशासन के लिए प्रेसीडेंसी जिम्मेदार होता है (अभियोजक कार्यालय से अलग). इसमें राष्ट्रपति और प्रथम और द्वितीय उप-राष्ट्रपति - अदालत के तीन न्यायाधीश, जो अपने सहयोगी न्यायाधीशों के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव अधिकतम दो तीन-वर्ष के कार्यकाल के लिए करते हैं, शामिल होते हैं। मौजूदा राष्ट्रपति सैंग-ह्यून साँग हैं, जिन्हें 11 मार्च 2009 को चुना गया था। बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश
बांग्लादेश के मुख्या न्यायाधीश या प्रधान विचारपति( ), बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायिक पद है। वे देश की न्यायिक प्रणाली के प्रमुख एवं बांग्लादेश की उच्चतम न्यायालय के प्रमुख होते हैं। वे सर्वोच्च न्यायालय के तमाम न्यायाधीशों के प्रमुख होने के साथ साथ, बांग्लादेश की पूरी न्यायिक व्यवस्थापिका एवं तमाम अधिनस्त न्यायालयों के भी प्रमुख होते हैं। उन्हें बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। परम्परानुसार, सर्वोच्च अदालत के वरिष्ठताम् पदस्थ न्यायाधीश पर यह पद निहित किया जाता है। उच्च न्यायालय (पाकिस्तान)
उच्च न्यायालयों को नियुक्तियों की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालयों में नियुक्तियों के समान है। 18 वें संविधान संशोधन करने से पहले, उच्च न्यायालय नियुक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति की तरह ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। वर्तमान नियुक्तियों सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के रूप में एक ही तरीके से किया जाता है। लेकिन बजाय 4 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, 4 सबसे वरिष्ठ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, प्रांतीय कानून मंत्री और प्रांतीय बार काउंसिल के एक सदस्य(जैसे: पंजाब बार काउंसिल), न्यायिक आयोग में बैठने के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में फैसला करते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय
न्यान्याधीशों के वेतन और भत्ते- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 मे कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन व भत्ते दिये जाये जो संसद (भारत की संचित) निधि निर्मित करे। न्यायाधीश के लिए वेतन भत्ते अधिनियम 1 जनवरी 2009 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 मासिक आय और न्यायाधीश को 2,50,000 मासिक आय प्राप्त हुए है। निःशुल्क आवास, मनोरंजन कर्मी, कार और यातायात भत्ता मिलता है। इनके लिए वेतन संसद तय करती है जो कि संचित निधि से पारित होती है। कार्यकाल के दौरान वेतन मे कोई कटौती नही होती है। न्यायाधीश के कार्यकाल- 65 वर्ष की आयु। वर्तमान में उच्चतम न्यायलाय के मुख्य न्यायधीश नूतलपाटि वेंकटरमण हैं। भारत की न्यायपालिका
संवैधानिक/फुल बेंच सभी संवैधानिक व्याख्या से संबधित वाद इस प्रकार की पीठ सुनती है इसमे कम से कम पाँच जज होते हैं इस्लामी परामर्शक सभा (ईरान)
ईरान की इस्लामी परामर्शक सभा (फ़ारसी: مجلس شورای اسلامی), जिसे ईरानी संसद या जन सदन भी कहा जाता है, ईरान का राष्ट्रीय विधायी निकाय है। वर्तमान में संसद में कुल 290 प्रतिनिधि हैं, जबकि 18 फ़रवरी 2000 के चुनाव से पहले सीटों की संख्या 270 थी। संसद के मौजूदा अध्यक्ष अली लारीजानी, प्रथम उपाध्यक्ष मुहम्मद हसन अबौटोरबी फार्द और द्वितीय उपाध्यक्ष शाहबुद्दीन सद्र हैं। बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण की सूची
बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय में, मुख्य न्यायाधीश अवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की अनिवार्यात्मक सलाह पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय विभाग में जज के रूप में नियुक्ति का प्रवेशद्वार है, एडिशनल जज का पद, जिन्हें, सर्वोच्च न्यायालय की विधिज्ञ परिषद् के अधिवक्ताओं में से अनुच्छेद ९५ के आधार पर दो वर्ष की अवधी के लिए नियुक्त किया जाता है। इस कालावधि के समापन के पश्चात्, मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पर, एक अस्थायी जज को स्थायी रूप से राष्ट्रपति द्वारा अनुछेद ९५ के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त कर दिया जाता है। ऐसे नियुक्तियों की वर्त्तमान अनुपात, ८:२ है, अर्थात्, ८०% न्यायाधीश, स्थायी होते है, जबकि २०% अस्थायी होते हैं। अपीलीय विभाग के न्यायाधीशों को भी कथित अनुछेद के प्रावधानों के तहत ही नियुक्त किया जाता है। अनुछेद १४८ के प्रावधानों के अनुसार यह सारी नियुक्तियाँ शपथ-ग्रहण की तिथि से प्रभाव में आतें हैं। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
16 जून 2010 को दो अन्य बागी नेता अदालत में स्वेच्छा से आए। डारफुरी के छोटे विद्रोही समूह के नेता अब्दुल्लाह बांदा अबाकइर नौरेन (बांदा) और सालेह मोहम्मद जेर्बो जमुस (जेर्बो), पर भी उपर्युक्त वर्णित हस्कनिटा के हमले में इनकी भूमिका के लिए युद्ध अपराध का आरोप लगाया गया था। अभियोजक मोरेनो ओकाम्पो ने कहा कि उनकी स्वैच्छिक उपस्थिति उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए महीनों के प्रयास का परिणाम थी। 17 जून 2010 को उन्हें पूर्व जांच चैंबर I में पेश किया गया जिसमें कहा गया उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उचित आधार हैं। सिर्फ अबू गर्डा के खिलाफ मामले में, अभियोजक ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए अनुरोध नहीं किया। इन्स ऑफ़ कोर्ट
प्रत्येक इन में सदस्यता के तीन सामान्य ग्रेड हैं: छात्र, बैरिस्टर, और बेंच के मास्टर या "बेंचर्स"। प्रशासनिक निकाय का गठन बेंचर्स में से किया जाता है, जिसमें व्यवहारिक रूप में बार के वरिष्ठ सदस्यों- क्यूसी(QC; क्वीन्स काउन्सल), उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या इन की ओर से काम करने वाले लोगों की नियुक्ति होती है। प्रत्येक इन का एक वरिष्ठ बेंचर एक वर्ष के लिए कोषाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक इन में एक शाही बेंचर होता है। शिक्षाविदों, राजनेताओं और विदेशी न्यायपालिका से मानद बेंचर्स भी नियुक्त किए जा सकते हैं। मालदीव
स्वतंत्र न्यायिक सेवा आयोग, न्यायपालिका का क्रोड़ है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और बर्खास्तगी की निगरानी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीश अपने नियमबद्ध आचरण का अनुमोदन करें। वर्तमान में, एक अंतरिम चरण में, इसे राष्ट्रपति, असैनिक सेवा आयोग, संसद, सार्वजनिक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, निचली अदालत के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के एक सदस्य द्वारा नियुक्त किया जाता है। जनसमूह के चरित्र में अन्तर्विरोध, इसकी आवश्यकता है कि एक सुप्रीम कोर्ट सदस्य जनसमूह पर मौजूद हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट, आयोग की सलाह से बनना चाहिए। इंदु मल्होत्रा
इंदु मल्होत्रा एक भारतीय न्यायाधीश तथा वर्तमान भारत का उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश हैं। 27 अप्रैल, 2018 को वे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ ग्रहण की। वे देश की पहली ऐसी महिला अधिवक्ता हैं जो अधिवक्ता से सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनीं। भारत की न्यायपालिका
भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका प्रधान प्रधान न्यायाधीश होता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने नये मामलों तथा उच्च न्यायालयों के विवादों, दोनो को देखने का अधिकार है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनके अधिकार और उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित हैं। न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के परस्पर मतभेद या विवाद का सुलह राष्ट्रपति करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद
आईसीसी अंतरराष्ट्रीय अंपायरों और मैच रैफरी जो कम से अंपायरिंग की नियुक्ति करती सब मंजूर टेस्ट मैच एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय और ट्वेंटी -20 अंतरराष्ट्रीय। आईसीसी अंपायरों के पैनल के 3 चल रही है: अर्थात् एलीट पैनल, अंतरराष्ट्रीय पैनल, और एसोसिएट्स और सहयोगी कक्ष। भूषण रामकृष्ण गवई
न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई (जन्म: 24 नवम्बर 1960) एक भारतीय न्यायाधीश तथा वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। वे 2003 से 2019 के बीच बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे चूके हैं। 8 मई 2019 को हुई अपनी बैठक में, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए प्रस्तावित किया था। जस्टिस के॰ जी॰ बालकृष्णन के बाद गवई ऐसे दूसरे दलित जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज बनेंगे। वे 14 मई 2025 को जस्टिस संजीव खन्ना के रिटायर होने के बाद 23 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। पाकिस्तान की न्यायपालिका
उच्च न्यायालयों को नियुक्तियों की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालयों में नियुक्तियों के समान है। 18 वें संविधान संशोधन करने से पहले, उच्च न्यायालय नियुक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति की तरह ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। वर्तमान नियुक्तियों सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के रूप में एक ही तरीके से किया जाता है। लेकिन बजाय 4 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, 4 सबसे वरिष्ठ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, प्रांतीय कानून मंत्री और प्रांतीय बार काउंसिल के एक सदस्य(जैसे: पंजाब बार काउंसिल), न्यायिक आयोग में बैठने के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में फैसला करते हैं। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
आईसीसी की पहली जांच कांगोलीज मिलीशिया नेता थॉमस लुबंगा के खिलाफ 26 जनवरी 2009 को शुरू हुई थी। 24 नवम्बर 2009 को कोंगोलीज मिलीशिया नेता जर्मेन काटंगा और मथेउ गुडजोलो चूई के खिलाफ दूसरी जांच शुरू हुई। फिलीपींस ने अपना नाम वापस लिया । संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र
अध्याय 14 : अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार। आईबीएम
कर्मचारियों की संख्या इटली का इतिहास
इटली में 15 न्यायाधीशों का एक संवैधानिक न्यायालय होता है जिसके पाँच न्यायाधीशों को राष्ट्रपति, पाँच को संसद् (दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में) तथा पाँच को देश के सर्वोच्च न्यायालय (विधि तथा प्रशासन संबंधी) नियुक्त करते हैं। इटली के संवैधानिक न्यायालय को लगभग वैसे ही अधिकार प्राप्त हैं, जैसे अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय को।[[श्रेणी:इटली का इतिहास]] [[श्रेणी:इटली]] [[श्रेणी:यूरोप का इतिहास]] मालदीव
मालदीव का सुप्रीम कोर्ट एक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में हैं, जो न्यायपालिका का प्रमुख है। अभी एक अंतरिम मंच पर राष्ट्रपति ने 5 न्यायाधीश नियुक्त किए, जो संसद द्वारा अनुमोदित किए गए। अंतरिम अदालत, संविधान के तहत एक नए स्थायी सुप्रीम कोर्ट के मनोनीत होने तक बैठेगी. सुप्रीम कोर्ट के नीचे एक उच्च न्यायालय और एक निचली अदालत. संविधान को मालदीव के उच्च न्यायालय के लिए एक असमान संख्या के शासन की आवश्यकता है, इसलिए तीन न्यायकर्ताओं की नियुक्त की जाती है। किसी भी फैसले को बहुमत द्वारा पहुँचाया जाता है, लेकिन उसमें एक 'अल्पसंख्यक' रिपोर्ट का शामिल होना भी ज़रूरी है। दिल्ली जिला न्यायालय
दिल्ली का समस्त न्यायिक जिला, जो आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, एक सत्र खंड (सैशन डिविजन) में सिमटा हुआ है। इसका प्रमुख एक सत्र न्यायाधीश है। इसके एक मुख्य महानगर दण्डाधिकारी है तथा चार अतिरिक्त महानगर दण्डाधिकारियों के न्यायालयों की संख्या न्यायिक कार्यभार तथा न्यायालयों को चलाने वाले न्यायाधीशों की संख्या के अनुरूप समय-समय पर बदलती रहती है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के प्रमुख, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश प्रधानमंत्री के अलावा न्यायाधीश और अतिरिक्त मनसनिन इस अदालत का हिस्सा थे। न्यायाधीश प्रधानमंत्री सहित सभी मनसनिन की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई थी। अतिरिक्त मनसनिन एक साल की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते थे। एक साल की अवधि पूरी होने पर या तो विस्तार दी जाती थी या फिर रिटायर कर दिए जाते थे। अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश
अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश में अन्तरराष्ट्रीय न्यायाधीशोँ की सूची है। अन्तरराष्ट्रीय दण्ड विधि
अन्तरराष्ट्रीय दण्ड विधि (International criminal law) सार्वजनिक अन्तरराष्ट्रीय विधि का वह भाग है जो ऐसे आचरण को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है जिन्हें गम्भीर नृशंसता माना जाता है। ऐसे अपराधकर्ताओं को अन्तरराष्ट्रीय दण्ड विधि के अनुसार अपने किये अपराध के लिये जिम्मेदार माना जाता है। अन्तरराष्त्रीय विधि के अधीन मुख्य अपराध ये हैं- नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के प्रति अपराध, तथा आक्रमण का अपराध। अन्तरराष्ट्रीय विधि सिद्धान्त
अंतराष्ट्रीय विधि के निम्नलिखित सिद्धान्त हैं- 1)_मूल अधिकारों का सिद्धांत 2)_सहमति का सिद्धांत 3)_प्रकृतिवादी सिद्धान्त 4)_अस्तित्ववादी सिद्धान्त 5)_पैक्टा संटा सर्वेंडा 6)_नैतिकतावादी सिद्धान्त पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय
इस अदालत के पास, सभी उच्च न्यायालयों(प्रांतीय उच्च न्यायालयों, जिला अदालतों, और विशेष अदालतों सहित) और संघीय अदालत के ऊपर अपीलीय अधिकार है। इसके अलावा यह कुछ प्रकार के मामलों पर मूल अधिकार भी रखता है। सुप्रीम कोर्ट एक मुख्य न्यायाधीश और एक निर्धारित संख्या के वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा निर्मित होता है, जो प्रधानमंत्री से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। एक बार नियुक्त न्यायाधीश को, एक निर्दिष्ट अवधि को पूरा करने और उसके बाद ही रिटायर होने की उम्मीद की जाती है, जब तक कि वे दुराचार के कारण सर्वोच्च न्यायिक परिषद द्वारा निलंबित नहीं किये जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय विवाचन
मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय प्राय कानून के प्रति सम्मान की भावना से प्रेरित नहीं होते जिस प्रकार न्यायालय के निर्णय होते हैं। मध्यस्थ न्यायाधिकरण बहुधा पक्षों को संतुष्ट करने की इच्छा से प्रभावित होते हैं, न कि वस्तुत कानूनी नियमों का पालन करने की उद्भावना से। न्यायाधिकरण के निर्णय में प्राय उन युक्तियों का उल्लेख नहीं होता जिन पर उनके निर्णय आधारित होते हैं और न वे अपने को पूर्ववर्ती दृष्टांत (नजीर) मानने के लिए बाध्य समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (फ्रेंच: "Cour Pénale Internationale" ; प्रायः आईसीसी (ICC) या आईसीसीटी (ICCt) के रूप में संदर्भित) एक स्थायी न्यायाधिकरण है जिसमें जन-संहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराधों और आक्रमण का अपराध (हालांकि वर्तमान में यह आक्रमण के अपराध पर अपने न्यायाधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है) के लिए अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। पाकिस्तान सरकार
संघीय शरीयत न्यायालय के 8 न्यायाधीश में से 3 न्यायाधीशों का उलेमा होना आवश्यक है, जिसका का अध्ययन इस्लामिया और व्यवस्था का आलम होगा जिन्हें इस्लामी कानूनों और नियमों में अत्यधिक मूल्यांकन कौशल प्राप्त हो। इस अदालत के सभी न्यायाधीश 3 साल की अवधि के लिए तैनात किए जाते हैं। किसी भी न्यायाधीश की दूर तैनाती पाकिस्तान के राष्ट्रपति के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है। बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण की सूची
अगस्त 2021 की स्थिति अनुसार, अपीलीय विभाग में 5 और उच्च न्यायालय विभाग में 92 न्यायाधीश हैं, जिनमें 83 स्थायी और 9 अस्थायी हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश
भारत गणराज्य में अब तक कुल 48 (वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सहित) न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है। न्यायमूर्ति श्री एच जे कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे तथा वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमण हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम
भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है. इस अनुच्छेद के अनुसार “राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से, जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा.” इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश से जरुर परामर्श किया जाएगा. संविधान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है. पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किये जाने की परम्परा रही है. हालाँकि संविधान इस पर खामोश है. पर इसके दो अपवाद भी हैं अर्थात् तीन बार वरिष्ठता की परम्परा का पालन नहीं किया गया. एक बार स्वास्थ्यगत कारण व दो बार कुछ राजनीतिक घटनाक्रम के कारण ऐसा किया गया. 6 अक्टूबर, 1993 को एडवोकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएसन बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए.