बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई?
अखिल भारतीय किसान सभा
किसान सभा आंदोलन, बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में शुरू हुआ। इससे पहले सन् 1929 ई. में स्वामी सहजानन्द ने बिहार प्रांतीय किसान सभा (बीपीकेएस) की स्थापना की थी जो किसानों पर ज़मीनदारों द्वारा होने वाले हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को इकट्ठा करने के लिए गठित किया था। इसके गठन के फलस्वरूप भारत में किसानों की गतिविधियाँ आरम्भ हुईं। भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
१९१९ ई. में मधुबनी जिले के किसान स्वामी विद्यानन्द ने दरभंगा राज के विरुद्ध विरोध किया। १९२२-३३ ई. में मुंगेर में बिहार किसान सभा का गठन मोहम्मद जूबैर और श्रीकृष्ण सिंह द्वारा किया। १९२८ ई. में स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने प्रान्तीय किसान सभा की स्थापना की। इसकी स्थापना में कार्यानन्द शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनन्दन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
१९३३ ई. में किसान सभा द्वारा जाँच कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा किसानों की दयनीय दशा के प्रति केन्द्रीय कर लगाया गया। १९३६ ई. में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानन्द स्वामी थे और महासचिव प्रोफेसर एन. जे. रंगा थे। अखिल भारतीय किसान सभा
अखिल भारतीय किसान सभा भारत के किसानों का एक संगठन है जिसकी स्थापना ११ अप्रैल १९३६ में सहजानन्द सरस्वती ने की थी। यह अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक अनुषांगिक संगठन था। बाद में इसका विभाजन हो गया। सम्प्रति एक ही नाम से दो संगठन हैं: अखिल भारतीय किसान सभा (अजय भवन) और अखिल भारतीय किसान सभा (अशोक रोड)। बिहार में पिछड़ी जाति आंदोलन का इतिहास
सर गणेश दत्त के नेतृत्व में भूमिहार ब्राह्मण महासभा, हालांकि, 1920 में सहजानंद सरस्वती के किरायेदारों और जाति के गरीब वर्ग के नेता के रूप में उभरने के बाद एक विभाजन की आशंका थी। बाद में सहजानंद सरस्वती किसान सभाओं के बैनर तले काश्तकारों को संगठित करने में अहम भूमिका निभाने लगे। भूमिहार का सामाजिक-राजनीतिक उत्थान, हालांकि, किसान सभा के जमींदारी उन्मूलन अभियान के बाद अप्रभावित रहा। इससे किसान सभा के नेता एसके सिन्हा को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने में मदद मिली। अखिल भारतीय किसान सभा
धीरे-धीरे किसान आन्दोलन भारत के बाकी हिस्सों में तेजी से फैल गया। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (सीएसपी) के गठन ने कम्युनिस्टों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने में मदद की, हालांकि अस्थायी रूप से, फिर अप्रैल 1935 में, किसान नेताओं एनजी रंगा और तत्कालीन सचिव और संयुक्त सचिव के क्रमशः ईएमएस नंबूदिरिपद दक्षिण भारतीय फेडरेशन ऑफ किसानों और कृषि श्रम ने अखिल भारतीय किसान निकाय के गठन का सुझाव दिया। ११ अप्रैल १९३६ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन के साथ ये सभी किसान संगठन इसमें समाहित हो गये। सहजानन्द सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसमें रंगा, नंबूदिरीपद, करीनंद शर्मा, यमुना करजी, यदुन्दन (जदुनंदन) शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पी। सुंदरय्या, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और बंकिम मुखर्जी जैसे लोग शामिल थे। अगस्त 1936 में जारी किसान मैनिफेस्टो ने ज़मीनदार प्रणाली को खत्म करने और ग्रामीण ऋणों को रद्द करने की मांग की। अक्टूबर 1937 में किसान सभा ने लाल झंडा को अपने ध्वज के रूप में अपनाया। जल्द ही, इसके नेता कांग्रेस के साथ तेजी से दूर होते गए, और बार-बार बिहार और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस सरकारों के साथ टकराव में आए। बिहार में पिछड़ी जाति आंदोलन का इतिहास
१९वीं में सदी में, बिहार के किसान संथाल हुल विद्रोह (1855-56) और 1899-1901 के मुंडा विद्रोह जैसी अलग-अलग घटनाओं में बिचौलियों के खिलाफ व्यक्तिगत वीर संघर्षों में शामिल थे। बाद में, नील विद्रोह ने गांधी को किसानों के साथ प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया। हालाँकि, ये घटनाएँ केवल स्थानीय मुद्दों तक ही सीमित थीं, और नेतृत्व स्थानीय किसान नेताओं द्वारा प्रदान किया गया था। समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव था। सहजानंद सरस्वती को बिहार के कुछ हिस्सों में किसान संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका प्रभाव केवल किसानों के कुछ वर्गों तक ही सीमित था। कर्यानंद शर्मा "को विशेष रूप से 1937-39 में" अपने बरहिया बखास्त संघर्ष के लिए कृषि आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। यह शर्मा ही थे जिनके अधीन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने 1950 के दशक में कुछ महत्वपूर्ण किसान संघर्ष किए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण चंपारण "का साथी" किसान संघर्ष था।
बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल
जनता पार्टी के शासनकाल में बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और इसे भारत के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों के विषय में रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। इस कमीशन का गठन साल 1978 में किया गया था और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में तैयार की थी। अनुग्रह नारायण सिंह
1937 में ही बाबू साहब बिहार प्रान्त के वित्त मंत्री बने। अनुग्रह बाबू बिहार विधानसभा में 1937 से लेकर 1957 तक कांग्रेस विधायक दल के उप नेता थे। 1946 में जब दूसरा मंत्रिमंडल बना तब वित्त और श्रम दोनों विभागों के पहले मंत्री बने और उन्होंने अपने मंत्रित्व काल में विशेषकर श्रम विभाग में अपनी न्याय प्रियता लोकतांत्रिक विचारधारा एवं श्रमिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का जो परिचय दिया वह सराहनीय ही नहीं अनुकरणीय है। श्रम मंत्री के रूप में अनुग्रह बाबू ने ‘बिहार केन्द्रीय श्रम परामर्श समिति’ के माध्यम से श्रम प्रशासन तथा श्रमिक समस्याओं के समाधान के लिए जो नियम एवं प्रावधान बनाये वे आज पूरे देश के लिये मापदंड के रूप में काम करते हैं। तृतीय मंत्रिमंडल में उन्हें खाद, बीज, मिट्‌टी, मवेशी में सुधार लाने के लिए शोध कार्य करवाए और पहली बार जापानी ढंग से धान उपजाने की पद्धति का प्रचार कराया। पूसा का कृषि अनुसंधान फार्म उनकी ही देन है। इस तेजस्वी महापुरुष का निधन 5 जुलाई 1957 को उनके निवास स्थान पटना में बीमारी के कारण हुआ। उनके सम्मान में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सात दिन का राजकीय शोक घोषित किया, उनके अन्तिम संस्कार में विशाल जनसमूह उपस्थित था। अनुग्रह बाबू 2 जनवरी 1946 से अपनी मृत्यु तक बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री रहे। अनुग्रह बाबू बिहार विधानसभा में 1937 से लेकर 1957 तक कांग्रेस विधायक दल के उप नेता थे। प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह एवं उनकी जोड़ी मिसाल मानी जाती है। समता पार्टी
समता पार्टी (SAP) एक राजनैतिक दल है जिसका गठन वर्ष 1994 में जॉर्ज फर्नान्डिस ने किया था। 2000 में पहली बार नीतीश कुमार 8 दिनों के लिए बिहार केे मुख्यमंत्री बने। 2003 में समता पार्टी, लोक शक्ति पार्टी एवं सरद यादव के नेतृत्व वाली जनता दल का विलय कर जनता दल (यूनाइटेड) का गठन किया गया लेकिन चुनाव आयोग ने समता पार्टी का विलय रद्द कर दिया जिसके बाद ब्रह्मानंद मंडल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लेकिन लगातार उनका स्वास्थ्य खराब रहने के कारण उदय मंडल को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में पार्टी ने उदय मंडल के नेतृत्व में 10 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन पार्टी को कोई सफलता नही मिली। चरखा
सन्‌ 1920 में विनोबा जी और उनके साथी साबरमती आश्रम में कताई का काम सीखते थे। कुछ दिन बाद ही (18 अप्रैल सन्‌ 1921 को) मगनवाड़ी (वर्धा) में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई। उस समय कांग्रेस महासमिति ने 20 लाख नए चरखे बनाने का प्रस्ताव किया था और उन्हें सारे देश में फैलाना चाहा था। सन्‌ 1923 में काकीनाडा कांग्रेस के समय अखिल भारत खादीमंडल की स्थापना हुई, किंतु तब तक चरखे के सुधार की दिशा में बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई थी। कांग्रेस का ध्यान राजनीति की ओर था, पर गांधी जी उसे रचनात्मक कार्यों की ओर भी खींचना चाहते थे। अत: पटना में 22 सितंबर 1925 को अखिल भारत चरखा संघ की स्थापना हुई। भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। इसका शिलान्यास स्वतन्त्रता दिवस को बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राय के हाथों हुआ। औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद ने १९५६ ई. में किया। भारत छोड़ो आन्दोलन के क्रम में बिहार में १५,००० से अधिक व्यक्‍ति बन्दी बनाये गये, ८,७८३ को सजा मिली एवं १३४ व्यक्‍ति मारे गये। बिहार विधान परिषद्
बिहार-उड़ीसा विधान परिषद् का जन्म भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत 7 फरवरी, 1921 को हुआ । संयुक्त प्रांत के प्रथम भारतीय राज्यपाल श्री सत्येंद्र प्रसन्न बरोन सिन्हा ने इसका उद्दघाटन किया । परंतु इसके पूर्व इंडियन काउंसिल ऐक्ट, 1861 तथा 1909 और गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया ऐक्ट 1912 के तहत विधान परिषद् की स्थापना हो चुकी थी । 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर स्थित परिषद् कक्ष में सर वेले के सभापतित्व में संयुक्त विधान परिषद की पाँच बैठकें हुईं । उस समय यह परिषद् बिहार और उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद् कहलाती थी । 7 फरवरी, 1921 को जब बिहार-उड़ीसा विधान परिषद् अस्तित्व में आई तो सर वाल्टर मॉडे प्रथम सभापति मनोनीत हुए। 28 मार्च, 1936 को बिहार के लिए अलग विधान परिषद् गठन किए जाने का आदेश हुआ । 1938 में विधान परिषद् अपने वर्तमान भवन में काम करने लगी । आज इसके परिसर में एक भव्य एनेक्सी तथा कबीर वाटिका का इजाफा हो गया है । अब यह परिषद् एक गौरवशाली शती की ओर अग्रसर है । इसके सदस्यों का कार्यकाल छह वर्षों का होता है लेकिन प्रत्येक दो साल पर एक तिहाई सदस्य हट जाते हैं। एक राज्य के विधान सभा (निम्न सदन) के साथ इसके विपरीत, विधान परिषद (उच्च सदन) में एक स्थायी निकाय है और भंग नहीं किया जा सकता है, विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य (एमएलसी) 6 साल की अवधि के लिए कार्य करता है। एक परिषद के सदस्यों में से एक तिहाई की सदस्यता हर दो साल में समाप्त हो जाती है। यह व्यवस्था राज्य सभा, के सामान है। राज्य की विधान परिषद का आकार राज्य की विधान सभा में स्थित सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं और किसी भी कारणों से 40 सदस्य से कम नहीं हो सकता (जम्मू और कश्मीर के विधान परिषद को छोड़कर)। बिहार विधान परिषद् में कुल 75 सदस्यों की व्यवस्था की गई है। अखिल भारतीय किसान सभा
किसान सभा, कम्युनिस्ट पार्टी की 'जन युद्ध' (पीपुल्स वॉर) के विचार पर चला और अगस्त १९४२ के भारत छोड़ो आंदोलन से दूर रहा। हालांकि इसके कारण इसकी लोकप्रियता में कमी आयी। इसके कई सदस्यों ने पार्टी के आदेशों का उल्लंघन किया और आंदोलन में शामिल हो गए, और रंगा, इन्दूलाला याज्ञिक और सहजानन्द सरस्वती जैसे प्रमुख सदस्यों ने जल्द ही संगठन छोड़ दिया। अयोध्या प्रसाद शर्मा
अयोध्या प्रसाद शर्मा (30 अप्रैल 1909 - 28 फ़रवरी 1972), फिजी के एक स्कूल शिक्षक, किसान नेता और राजनीतिज्ञ थे। इन्होनें 1937 में फिजी में किसान संघ की स्थापना की थी जो फिजी के गन्ना किसानों का पहला संघ था। इस संघ के कारण 1940 में गन्ना किसानों को पहली बार गन्ना आपूर्ति से संबंधित अनुबन्ध प्राप्त हुआ। किसान संघ के समर्थन से अयोध्या प्रसाद ने विधान परिषद का चुनाव मुझे संघ के एक उम्मीदवार के रूप में लड़ा और दो कार्यकालों तक इस सदन के सदस्य रहे। भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
बिहार में होमरूल लीग की स्थापना १६ दिसम्बर १९१६ में हुई, इसके अध्यक्ष मौलाना मजहरूल हक, उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन खान और पूर्गेन्दू नारायण सिंह तथा मन्त्री चन्द्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण नियुक्‍त किये गये। एनी बेसेन्ट भी होमरूल के आन्दोलन के सम्बन्ध में दो-तीन बार पटना भी आयीं। इनका भव्य स्वागत किया गया। वर्तमान पटना कॉलेज के सामने के सड़क का नाम एनी बेसेन्ट रोड इन्हीं के नाम पर रखा गया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी
कुशवाहा ने 3 मार्च 2013 को पटना के गांधी मैदान में एक रैली में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का शुभारंभ किया। गठन के समय, कुशवाहा ने कहा था कि पार्टी बिहार राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को उखाड़ फेंकने का प्रयास करेगी। हालांकि, गठबंधन से जनता दल (यूनाइटेड) के प्रस्थान के बाद, पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गई। बाद के 2014 के भारतीय आम चुनाव में, इसने गठबंधन के हिस्से के रूप में बिहार (सीतामढ़ी, काराकाट और जहानाबाद) में 3 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी को जीत लिया। उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया था और उन्हें मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अगले 2015 के बिहार विधान सभा चुनाव में, पार्टी ने गठबंधन के हिस्से के रूप में 243 सीटों में से 23 पर चुनाव लड़ा, लेकिन वह केवल दो सीटों से अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर पाई। 2015 के अंत से, पार्टी दो गुटों में विभाजित थी; एक उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में और दूसरा अरुण कुमार के नेतृत्व में, जहानाबाद निर्वाचन क्षेत्र से संसद का सदस्य। 2016 में, अरुण कुमार के धड़े ने एक बैठक की, जिसमें पार्टी के नेता के रूप में अरुण कुमार के साथ कुशवाहा को बदलने की घोषणा की गई। बैठक में बिहार विधानसभा के सदस्य ललन पासवान भी शामिल हुए थे। कुमार ने दावा किया कि उनका गुट पार्टी के असली प्रतिनिधि थे। और उन्होंने कुशवाहा पर पार्टी चलाने के निरंकुश साधनों को अपनाने का आरोप लगाते हुए पार्टी के नाम और प्रतीक के लिए चुनाव आयोग के पास जाने का फैसला किया। प्रतिशोध में, पार्टी की अनुशासनात्मक समिति का गठन करने वाले कुशवाहा गुट ने अरुण कुमार और ललन पासवान दोनों को "अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों" के लिए निलंबित करने की सिफारिश की। अनुशासन समिति का नेतृत्व पार्टी के संसद सदस्य राम कुमार शर्मा कर रहे थे। बिहार की राजनीति
आजादी के बाद भी, जब भारत इंदिरा गांधी के शासनकाल में एक निरंकुश शासन में गिर रहा था, चुनाव कराने का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बिहार से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आया था। 1974 में, जेपी ने बिहार राज्य में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, जो धीरे-धीरे एक लोकप्रिय जन आंदोलन के रूप में विकसित हुआ जिसे बिहार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन के दौरान, नारायण ने वी। एम। टरकुंडे के साथ मिलकर शांतिपूर्ण सम्पूर्ण क्रांति का आह्वान किया, उन्होंने 1974 में सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी और 1976 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, दोनों गैर-सरकारी संगठनों की स्थापना की, 23 जनवरी 1977 को, इंदिरा गांधी ने मार्च के लिए नए सिरे से चुनाव बुलाया और सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। आपातकाल आधिकारिक रूप से 23 मार्च 1977 को समाप्त हुआ। कांग्रेस पार्टी को 1977 में बने कई छोटे दलों के जनता पार्टी गठबंधन के हाथों हार का सामना करना पड़ा और गठबंधन सत्ता में आया, जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई ने किया। भारत के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री। बिहार में, जनता पार्टी ने नारायण की सलाह के तहत 1977 के आम चुनावों में सभी चौबीस लोकसभा सीटें जीतीं और बिहार विधानसभा में भी सत्ता हासिल की। तत्कालीन जनता पार्टी के अध्यक्ष सत्येंद्र नारायण सिन्हा से एक प्रतियोगिता जीतने के बाद कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
राष्ट्रीय चेतना की जागृति में बिहार ने अपना योगदान जारी रखा। बिहार और बंगाल राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख केन्द्र रहा। सार्वजनिक गठन की १८८० ई. में नींव रखकर भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना को जगाया। १८८५ ई. में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। १८८६ ई. में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्‍वर सिंह कांग्रेस को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
बिहार में किसानों के समान मजदूरी का भी संगठन बना। बिहार में औद्योगिक मजदूर वर्ग ने मजदूर आन्दोलन चलाया। १९१७ ई. में बोल्शेविक क्रान्ति एवं साम्यवादी विचारों में परिवर्तन के साथ-साथ प्रचार-प्रसार हुआ। दिसम्बर, १९१९ ई. में प्रथम बार जमालपुर (मुंगेर) में मजदूरों की हड़ताल प्रारम्भ हुई। १९२० ई. में एस. एन. हैदर एवं व्यायकेश चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन बनाया गया। १९२५ ई. और १९२८ ई. के बीच मजदूर संगठन की स्थापना हुई। सुभाषचन्द्र बोस, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण इसके प्रमुख नेता थे। राममनोहर लोहिया
सन् 1949 में पटना में सोशलिस्ट पार्टी का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन में लोहिया ने 'चौखंभा राज्य' की कल्पना प्रस्तुत की। पटना में 'हिन्द किसान पंचायत' की स्थापना भी हुई जिसका अध्यक्ष लोहिया को चुना गया। 25 नवम्बर 1949 को लखनऊ में एक लाख किसानों ने विशाल प्रदर्शन किया। 26 फ़रवरी 1950 को रीवा में 'हिन्द किसान पंचायत' का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। दिल्ली में 3 जून 1951 को जनवाणी दिवस पर प्रदर्शन किया गया। 'रोजी-रोटी कपड़ा दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो', प्रदर्शनकारियों का मुख्य नारा था। 14 जून 1951 को सागर स्टेशन में लोहिया को गिरफ्तार कर बेंगलूर के हवालात में बंद कर दिया गया। 3 जुलाई को लोहिया छूटे। 24 जुलाई को वे विश्व सरकार के समर्थकों के सम्मेलन में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम गए 17 साल बाद वे पुन: बर्लिन पहुंचे। लोहिया इंग्लैंड, पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम एशिया के कई देशों में गए; इस्रायल से होकर 15 नवम्बर को स्वेदश लौटे। यदुनंदन प्रसाद मेहता
बिहार के राजनीतिक आंदोलन में त्रिवेणी संघ आंदोलन का खासा महत्व है। सन 1930 के दशक में बिहार के तत्कालीन शाहाबाद ‘आज का भोजपुर’ से उठा यह आंदोलन मुख्यत: किसानों, मजदूरों और व्यवसायियों का अस्मितामूलक आंदोलन था, जिसने दो दशकों तक बिहार के सामाजिक-राजनीतिक जीवन पर अपना प्रभाव जमाये रखा। यदुनंदन प्रसाद मेहता इस आंदोलन के सिद्धांतकार और संयोजक थे। प्रसन्न कुमार चौधरी और श्रीकांत की किताब ‘बिहार में सामाजिक परिवर्तन के विविध आयाम’ और कल्याण मुखर्जी व राजेंद्र सिंह यादव की किताब ‘भोजपुर बिहार में नक्सलवादी आंदोलन’ में इस ‘त्रिवेणी संघ’ आंदोलन का विस्तृत अध्ययन मिलता है। बामसेफ
इसकी स्‍थापना 1973 में मान्‍यवर कांशीराम और डी.के. खरपडे ने की। कांशीराम ने दलितों को एकताबद्ध कर, अत्याचारों का प्रतिरोध करने तथा उन्हें समाज में न्यायोचित स्थान बनाने के लिये जोरदार ढंग से प्रेरित किया। आजकल यह संगठन 'मूलनिवासी बहुजन संघ' के नाम से जाना जाता है।  बीच में कमज़ोर पड गई बामसेफ को बाबासाहब अम्बेडकर के जन्म दिन 14 अप्रैल को सन् 1978 में पुनः सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। बामसेफ से कांशीराम ने दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दलित कर्मचारियों का संगठन मजबूत बनाया। इसके पश्चात 6 दिसम्बर को डीएस 4 की स्थापना की। कांशीराम ने नारा दिया ‘ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया छोड़, बाकी सब हैं डी एस 4’। इसी क्रम में सन 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई। बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद सन 1993 में विधान सभा के चुनाव में बसपा और सपा गठबंधन ने 67 सीटें जीतीं। यह भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी दलित बाहुल्य दल की जीती गईं सर्वाधिक सीटें थीं। पिछले दिनों बामसेफ व बहुजन समाज पार्टी के बीच मतभिन्‍नता दिखाई दी। नंद किशोर यादव
एक युवा छात्र नेता, आरएसएस के प्रति समर्पित स्वयंसेवक के रूप में छात्रों की समस्याओं को लेकर निरंतर संघर्षरत रहने से उनकी पहचान गहराती गई। उनकी कार्यकुशलता और लोकप्रियता उन्हें छात्र राजनीति में ऊंचाईयों तक ले गयी। 1971 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। 1974 में स्व0 जयप्रकाश नारायण के सम्पूर्ण क्रांति आन्दोलन से जुड़े और जेपी के आवाहन पर अपनी स्नातक की पढ़ाई को मध्य में ही त्याग दिया और पटना सिटी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष बन गये। 18 फरवरी 1974 को पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की ओर से आयोजित एक अधिवेशन में छात्र आन्दोलन को वृहद रूप देने के लिए बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति का गठन किया गया। इस अधिवेशन में राज्य के विभिन्न भागों से आये छात्र नेता शामिल हुए। इसी छात्र आन्दोलन से बिहार के कई नेताओं को पहचान मिली जिसमें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी, रामविलास पासवान, नरेन्द्र सिंह आदि नेताओं के साथ नन्द किशोर यादव भी थे। पटना सिटी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष होने के कारण नंदकिशोर यादव अपने क्षेत्र में पहले से ही सक्रिय थे। शोभा राम
बाबू शोभा राम कुमावत १८ मार्च, १९४८. को मत्स्य संघ के गठन से लेकर १५ मई १९४९ तक राजस्थान में विलय होने तक, इसके पहले और एकमात्र प्रधानमन्त्री (मुख्यमंत्री) थे। इसके बाद वे १९४९ से १९५० तक राजस्थान सरकार के पहले राजस्व मंत्री थे। १९५२ में वह अलवर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रथम लोक सभा के सदस्य के रूप में चुना गये थे। उन्हें १९५७ में द्वितीय लोक सभा के लिए फिर से चुना गया, लेकिन १ ९६२ में तृतीय लोक सभा के चुनावों में उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। इसके बाद वे चौथी (१९६७–७२) और पाँचवीं (१९७२–७७) विधान सभा में राजस्थान विधान सभा के सदस्य थे। बाबू शोभा राम कुमावत ने सन् १९५६ से १९५७ तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया।महात्मा गांधी ने १९४३ में पूना के आगा खान पैलेस में भूख हड़ताल की घोषणा की। शोभा राम कुमावत पर इसका जादुई असर हुआ और वह भी आठ दिनों के बाद गांधी के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए। बाबू शोभाराम की भूख हड़ताल १३ दिनों तक चली और महात्मा गांधी की हड़ताल के साथ ही टूटी। बाबू शोभाराम कुमावत् इस घटना से सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। शिब्बन लाल सक्सेना
उस सम्य महारजगंज गोरखपुर जिले का एक तहसील हुआ करता था। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएँ नहीं थीं। चारों ओर जमींदारों का आतंक छाया हुआ था जिनके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नही थी। ऐसे समय में जब शिब्बनलाल यहाँ आये तो उन्हे अपने साथ काम करने के लिये लोगों को इकट्ठा करने में ही तमाम परेशानियाँ झेलनी पड़ीं। आरम्भ में उन्होने गाँव-गाँव जाकर प्राथमिक स्तर पर लोगों का संगठन खड़ा किया और उन्हे जमींदारो के खिलाफ तैयार किया। गन्ना यहाँ की प्रमुख फसल थी। गन्ना किसानों के हक के लिये उन्होने १९३१ में 'ईख संघ' की स्थापना की जिसका अस्तित्व आज भी है और जो सबसे पुराने संघों में से एक है। आगे चलकर ईख संघ के आंदोलनों की वजह से ही केंन्द्रीय विधान सभा को गन्ना एक्ट लागू करना पड़ा था। शिब्बनलाल ने अपनी सफल हड़तालों की वजह से गन्ने का तत्कालीन मूल्य दो आना प्रति मन से पाँच आना प्रति मन करा दिया था। श्रीकृष्ण सिंह
"बिहार केसरी" डॉ. श्रीकृष्ण सिंह (श्री बाबू) (1887–1961), भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री (1946–1961) थे। उनके सहयोगी डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह उनके मंत्रिमंडल में उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री के रुप में आजीवन साथ रहे। उनके मात्र 10 वर्षों के शासनकाल में बिहार में उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, कला व सामाजिक क्षेत्र में की उल्लेखनीय कार्य हुये। उनमें आजाद भारत की पहली रिफाइनरी- बरौनी ऑयल रिफाइनरी, आजाद भारत का पहला खाद कारखाना- सिन्दरी व बरौनी रासायनिक खाद कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना-भारी उद्योग निगम (एचईसी) हटिया, देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट-सेल बोकारो, बरौनी डेयरी, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड-गढ़हरा, आजादी के बाद गंगोत्री से गंगासागर के बीच प्रथम रेल सह सड़क पुल-राजेंद्र पुल, कोशी प्रोजेक्ट, पुसा व सबौर का एग्रीकल्चर कॉलेज, बिहार, भागलपुर, रांची विश्वविद्यालय इत्यादि जैसे अनगिनत उदाहरण हैं। उनके शासनकाल में संसद के द्वारा नियुक्त फोर्ड फाउंडेशन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री एपेल्लवी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे बेहतर शासित राज्य माना था और बिहार को देश की दूसरी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था बताया था। राम नाथ शास्त्री
जमींदारी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने वाले डुग्गर के महानायक किसान बाबा जित्तो के जीवन से ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्ररेणा मिले, इसके लिए प्रो. शास्‍त्री के लिखे नाटक बाबा जित्तो का मंचन १९४८ में उधमपुर के टिकरी क्षेत्र में आयोजित किसान सभा में किया गया। भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
कांग्रेस ने अनेक रचनात्मक कार्य उद्योग संघ, चर्खा संघ आदि चलाये। रात्रि समय में पाठशाला, ग्राम पुसतकालय खोले गये। आटा चक्‍की, दुकान चलाना एवं खजूर से गुड़ बनाना आदि कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया। बिहार में कांग्रेसी आश्रम खोलने का शीलभद्र याज्ञी का विशेष योगदान रहा। १९३५ ई. का वर्ष कांग्रेस का स्वर्ण जयन्ती वर्ष था जो डॉ॰ श्रीकृष्ण सिंह की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाया गया। जनवरी १९३६ ई. में छः वर्षों के प्रतिबन्धों के पश्‍चात्‌ बिहार राजनीतिक सम्मेलन का १९वाँ अधिवेशन पटना में आयोजित किया गया। २२ से २७ जनवरी के मध्य बिहार के १५२ निर्वाचन मण्डल क्षेत्रों में चुनाव सम्पन्‍न हुए। कांग्रेस ने १०७ में से ९८ जीते। १७-१८ मार्च को दिल्ली में कांग्रेस बैठक के बाद बिहार में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल का गठन हुआ। साधु सीताराम दास बैरागी
बिजौलिया आजादी से पहले मेवाड़ का हिस्सा था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कस्बे में किसान आंदोलन ने आम आदमी की शक्ति की कहानी सुनाई। यह आंदोलन 1897 में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में शुरू हुआ था। साधु सीताराम दास ने मेवाड़ के शाही दरबार में आम आदमी (ज्यादातर गरीब किसान) की आवाज उठाने की कोशिश की। नेतृत्व के आधार पर बिजौलिया आंदोलन को तीन चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले चरण (1897-1914) का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। मार्च १९१३ में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में लगभग १००० किसानों ने जागीरदार के सामने अपनी शिकायतें प्रस्तुत कीं और जब उन्होंने किसानों को देखने से इनकार कर दिया, तो किसानों ने भूमि पर खेती नहीं करने का फैसला किया। 1913-1914 के वर्षों में बिजौलिया भूमि को परती छोड़ दिया गया था। १९१५ में उनकी मुलाकात विजय सिंह पथिक से हुई और वे पहली मुलाकात में ही विजय सिंह पथिकसे प्रभावित हुए। साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को बिजौलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा। 1915 में सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को अग्रणी किसानों की जिम्मेदारी दी। इसके कारण बिजौलिया आंदोलन के अगले चरण (1916–23) का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। अनुग्रह नारायण सिंह
बिहार के विकास में डा अनुग्रह नारायण सिन्हा का योगदान अतुलनीय है। बिहार के प्रशासनिक ढांचा को तैयार करने का काम अनुग्रह बाबू ने किया था। प्रभावशाली पद पर होने के बावजूद उन्होंने अपना पूरा जीवन सादगी से बिताया। बिहार के लिए उन्होंने बहुत से ऐसे काम किये थे, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनके कार्यकाल में बिहार में उद्योग -धंधे का जाल बिछा। अनुग्रह बाबू ने 13 वर्षो तकबिहार की अनवरत सेवा की।वे बिहार प्रांत के उप-प्रधानमंत्री और आज़ादी के बाद पहले उपमुख़्यमंत्री सह वित्त मंत्री रहे और साथ ही एक दर्ज़न विभागों के मंत्री रहे परन्तु उनमे चमत्कारिक सरलता थी,सरकारी यात्राओं में भी स्वयं की तनख्वाह से भोजन करते थे और अविभाजित बिहार के सुदूर हिस्सों तक बिना किसी काफिले और पुलिस सुरक्षा के अपनी खुद की गाडी से चले जाते थे, यही कारण था की बिहार के जनमानस ने उन्हें बिहार विभूति के अलंकार से सुशोभित किया और बिना किसी प्रचार प्रसार के उनके आगमन पर भीड़ जमा हो जाया करती थी| बिंदेश्वरी दुबे
मई १९८४ में धनबाद में हुए कांग्रेस पार्टी से संबद्ध राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) के अधिवेशन में पं• बिन्देश्वरी दूबे को सर्वसम्मति से इंटक का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। अधिवेशन का उद्घाटन तत्कालीन् प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। मार्च १९८५ में बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद दूबे ने इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दिया था तथा उनके उत्तराधिकारी गोपाला रामानूजम बने थे। प्रदेश इंटक के अध्यक्ष पद पर दूबे १९७५ से अंतिम साँस तक काबिज रहे। इसके अलावा इंटक से संबद्ध इंडियन नेश्नल माईनवर्कर्स फ़ेडेरेशन, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ, इंडियन एलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फ़ेडेरेशन, माईन्स वर्कर्स एकाडेमी, एच•एस•सी•एल• वर्कर्स यूनियन, पी•पी•सी•एल• वर्कर्स यूनियन, बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन, टेल्को वर्कर्स यूनियन, डी•वी•सी• वर्कर्स यूनियन, एच•ई•सी• वर्कर्स यूनियन, मेकॉन वर्कर्स यूनियन इत्यादि अनेकों यूनियनों के अध्यक्ष रहे। बिहारी राजपूत
1960 के दशक तक, किसान सभाओं की सक्रियता के कारण अधिकांश प्रचलित सामंती प्रथाएं समाप्त हो गईं, मध्यम किसान जातियों के नेतृत्व वाले संगठन ने महिलाओं के अधिकारों और गरिमा के मुद्दों को भी अपने दायरे में लाया और कृषि मजदूर महिलाओं को खुद के लिए आवाज उठाने की अनुमति दी । गौतु लच्चन्ना
1940 में, उन्होंने पलसा में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया जिसमें पुलेला सैयामा सुंदर राव, एनजी रंगा , सहजनंद सरस्वती और इंडुलल याज्ञिक शामिल थे। समिति ने तमिलों और हजारों पहाड़ी जनजातियों और किसानों को ज़मीनदार प्रणाली के पुतले के साथ लंबे समय से स्वागत किया और इसे सार्वजनिक रूप से जला दिया। इसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा की सार्वजनिक बैठक ने तत्कालीन समग्र मद्रास सरकार के निषेध आदेशों का उल्लंघन किया। तत्काल, पलासा में अखिल भारतीय किसान सभा के बाद, गुड़ारी राजमानपुरम की महिला "वीरगुननाम" के नेतृत्व में "मंडसा रियोट्स" ने अपने बैल गाड़ियां मंडसा ज़मीनिंदारी के जंगल में पेड़ काटकर पेड़ काट दिया और संपत्ति वन जंगल गार्ड को दूर चलाकर उन्हें अपने गांवों में खुले तौर पर ले गया। इससे श्रीकाकुलम के उप-संयोजक के तहत पुलिस द्वारा किसानों की गिरफ्तारी हुई। जब वह किसानों के रिहाई के लिए उप कलेक्टर कार्यालय से घिरा हुआ था तब वीरगुननाम की मृत्यु पुलिस के फायरिंग में हुई थी। लच्चन्ना ने सोमा सुंदरा राव के साथ उप कलेक्टर से बात करने के लिए मंडसा गांव का दौरा किया, लेकिन साक्षात्कार से इंकार कर दिया गया। लचन्ना ने गांव का दौरा किया और किसानों के पुलिस उत्पीड़न को रोकने के लिए हरिपुरम में एक रक्षा शिविर खोला। जब पुलिस को किसानों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने में मुश्किल लग रही थी, तो लचन्ना को अपने मूल गांव बरुवा में प्रशिक्षित किया गया था। गहन सतर्कता के बावजूद, लचन्ना ने रात के दौरान गांवों का दौरा किया और जनता को प्रोत्साहित किया। इस गुप्त सहायता ने लचन्ना को हिरासत में रखने के लिए जिला कलेक्टर को मजबूर कर दिया, जिसे वह भूमिगत जाकर भाग गया। भूमिगत रहते हुए, उन्होंने मामले से लड़ा और सत्र अदालत से मामला मारा। कृषि शिक्षा
Bihar जयमंगला गढ़
यहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्वतंत्रता संग्राम की अनमोल विरासत व महान स्वतंत्रता सेनानी, अखंड बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तथा आधुनिक बिहार के निर्माता "बिहार केसरी" डॉ श्रीकृष्ण सिंह (श्रीबाबू) की कर्मभूमि गढ़पुरा-का ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह स्थल अवस्थित है। गढ़़पुरा में ही प्रसिद्ध शिव मंदिर बाबा हरिगिरि धाम है, जहां प्रतिवर्ष लाखों शिवभक्तों के द्वारा भगवान शंकर का जलाभिषेक किया जाता है। बिहार में पर्यटन
मुख्य नगर से १० कि॰मी॰ दूर गया पटना मार्ग पर स्थित एक पवित्र धर्मिक स्थल है। यहाँ नवी सदी हिज‍री में चिशती अशरफि सिलसिले के प्रख्यात सूफी सत हजरत मखदूम सयद दर्वेश अशरफ ने खानकाह अशरफिया की स्थापना की थी। आज भी पूरे भारत से श्रदालू यहाँ दर्शन के लिये आते है। हर साल इस्लामी मास शाबान की १० तारीख को हजरत मखदूम सयद दर्वेश अशरफ का उर्स मनाया जाता है।[7] बिहार का प्राचीन इतिहास
देवपाल (८१०-८५० ई.)- धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल गद्दी पर बैठा। इसने अपने पिता के अनुसार विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। इसी के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान आया था। उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। उसने पूर्वोत्तर में प्राज्योतिषपुर, उत्तर में नेपाल, पूर्वी तट पर उड़ीसा तक विस्तार किया। कन्‍नौज के संघर्ष में देवपाल ने भाग लिया था। उसके शासनकाल में दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहे। उसने जावा के शासक बालपुत्रदेव के आग्रह पर नालन्दा में एक विहार की देखरेख के लिए ५ गाँव अनुदान में दिए।रामपाल के शासनकाल में १०९७ ई. से १०९८ ई. तक में ही तिरहुत में कर्नाट राज्य का उदय हो गया। कर्नाट राज्य का संस्थापक नान्यदेव था। नन्यदेव एक महान शासक था। उनका पुत्र गंगदेव एक योग्य शासक बना। भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
१६ जनवरी १९१९ को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्रों द्वारा उचित व्यवहार करने को कहा गया। अप्रैल, १९१९ ई. में पटना में शौकत अली आये और १९२० ई. तक पूरे बिहार में यह आन्दोलन फैल गया। इसके लिए उन्होंने मोतीहारी, छपरा, पटना, फुलवारी शरीफ में जनसभाओं को सम्बोधित किया। बिहार में पिछड़ी जाति आंदोलन का इतिहास
कुर्मी बिहार में मौजूद एक अन्य कृषि जाति थी और 1930 के दशक में इसकी आबादी का लगभग तीन से चार प्रतिशत हिस्सा था। उन्होंने यादवों की तरह क्षत्रिय का दावा किया। शूद्र जातियों को मठीय व्यवस्था के दायरे में लाने के लिए शुरू किए गए एक सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलन रामानंदी संप्रदाय ने इसके लिए जमीन तैयार की। १९वीं के अंत तक सदी में, कुर्मी नेता निचली जातियों के नेताओं में से पहले थे जिन्होंने मुद्रित बुलेटिनों के माध्यम से कहानियों का प्रचार करके "क्षत्रिय अतीत का दावा किया था।" इन कहानियों ने तर्क दिया कि कुर्मी और कोइरी (जिसे कुशवाहा भी कहा जाता है), एक समान जाति, राम और उनकी पत्नी सीता, लव और कुश के जुड़वां बेटों के वंशज थे। कच्छी और मुराओ जैसी विभिन्न कोएरियों की उपजातियां भी कुश से वंश का दावा करती थीं, लेकिन इन दो समूहों (कुरमी और कोएरी) को मिलाने का कोई प्रयास कभी नहीं हुआ। सहजानन्द सरस्वती
1927 : समस्तीपुर से आकर पटना जिले के बिहटा में श्री सीताराम दासजी द्वारा प्रदत्त भूमि में श्री सीतारामाश्रम बनाकर स्थायी निवास तथा पश्चिमी पटना किसान सभा की स्थापना। बिहार में पिछड़ी जाति आंदोलन का इतिहास
गंगा के मैदान पर कृषि समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू संस्कृतिकरण था, जो उच्च स्थिति की तलाश में किसान और कारीगर जातियों द्वारा जातिगत पहचान के ऐतिहासिक और पौराणिक आधार की घटना थी। इस प्रयास में जुटे लोगों में यादव, कुशवाहा और कुर्मी सबसे ज्यादा नजर आए। २० में से अधिकांश के लिए सदी में, इन किसान जातियों ने भारत-गंगा के मैदान की उपजाऊ मिट्टी को जोत दिया था और वे अपनी मेहनती प्रकृति और खेती के कौशल के लिए जाने जाते थे। जबकि उनमें से कई छोटे जमींदार और शक्तिशाली काश्तकार थे, उनमें से एक वर्ग में बड़े जमींदार और काश्तकार मजदूर शामिल थे। वर्ण व्यवस्था, जिस पर भारतीय समाज की ब्रिटिश समझ आधारित थी, जाति-पदानुक्रम से संबंधित मामलों में ब्राह्मणों की विशेषज्ञता के कारण, 1900 की शुरुआत से क्षत्रिय स्थिति के उनके दावे के खिलाफ उन्हें शूद्र के रूप में पहचानना जारी रखा। राष्ट्रीय किसान मंच
वर्तमान राष्ट्रीय किसान मंच अध्यक्ष शेखर दीक्षित की मुलाक़ात, 7 अप्रैल 2003 को नागपुर में, राजा मांडा स्वर्गीय वी. पी. सिंह से हुई। इस मुलाकात के बाद स्व• वीपी सिंह और शेखर दीक्षित के नेतृत्व में किसानों के हक़ के लिए कई आंदोलन किये गए। राष्ट्रीय किसान मंच की ओर से किए गये महत्वपूर्ण आन्दोलनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ वह आन्दोलन प्रमुख रूप से शामिल है, जिसमें रिलायंस की ओर से दादरी में किसानों की जमीनों का अवैध तरीके से भूमि अधिग्रहण किया गया। जिसमें राष्ट्रीय किसान मंच ने हजारों किसानों के साथ आन्दोलन छेड़ा और किसानों की जमीनों को मुक्त कराया. इसके अलावा राष्ट्रीय किसान मंच ने दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी और उन्हें उनका अधिकार दिलाया. 2006 में किसान विरोधी ताकतों के खिलाफ 17 पार्टियों को मिलाकर जनमोर्चा का गठन किया गया. 2008 में वी. पी. सिंह के निधन के बाद उनके बेटे धंनजय सिंह ने जनमोर्चा का विलय कांग्रेस में कर दिया. 2009 में किसानों की लड़ाई के लिए राष्ट्रीय किसान मंच की ओर से तमाम किसान नेताओं को एक मंच पर लाया गया. 2009 में राष्ट्रीय किसान मंच के ढाई लाख सक्रिय सदस्य हो गये. 2012 में किसान मंच को पूर्व जनरल वी.के. सिंह का और 2013 में अन्ना हजारे का समर्थन मिला। 2014 में भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय किसान मंच के आंदोलन में सबका साथ मिला। 2016 में राष्ट्रीय किसान मंच की ओर से भूमि अधिग्रहण बिल संसोधन का विरोध किया गया। किसान ऋणमाफी योजना लागू करवाने के लिए 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कांग्रेस को समर्थन दिया। 2018 में किसानों के हितों के लिए चीनी मिलों, भूमि अधिग्रहण, पानी की समस्या को लेकर संघर्ष किया। 6 फरवरी 2018 को लीगल बॉडी का निर्माण कर राष्ट्रीय किसान मंच नाम से किसानों के लिए संवैधानिक लड़ाई की शुरुआत की गयी। भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
बिहार में ६ अप्रैल १९१९ को हड़ताल हुई। मुजफ्फरपुर, छपरा, गया, मुंगेर आदि स्थानों पर हड़ताल का व्यापक असर पड़ा। ११ अप्रैल १९१९ को पटना में एक जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें गाँधी जी की गिरफ्तारी का विरोध किया गया। असहयोग आन्दोलन के क्रम में मजरूलहक, राजेन्द्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी और अन्य नेताओं ने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। छात्रों को वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पटना-गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय के ही प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्‍घाटन ६ फ़रवरी १९२१ को गाँधी जी द्वारा किया गया। २० सितम्बर १९२१ से मजहरूल हक ने सदाकत आश्रय से ही मदरलैण्ड नामक अखबार निकालना शुरू किया। इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय भावना के प्रचार-प्रसार एवं हिन्दू-मुस्लिम एकता की स्थापना करना था। इन्होंने गाँधी जी को किसानों की आर्थिक दशा की तरफ ध्यान दिलाया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिससे समस्याओं का निदान किया जा सके। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गाँधी जी ने कलकत्ता से १५ अप्रैल १९१७ को पटना, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा होते हुए चम्पारण पहुँचे। स्थानीय प्रशासन ने उनके आगमन एवं आचरण को गैर-कानूनी घोषित कर गिरफ्तार कर लिया और मोतिहारी की जेल में भेज दिया गया लेकिन अगले दिन छोड़ दिया गया। बाद में तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने गाँधीजी को वार्ता के लिए बुलाया और किसानों के कष्टों की जाँच के लिए एक समिति के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसका नाम चम्पारण एग्रेरोरियन कमेटी पड़ा। गाँधी जी के कहने पर तीन कढ़िया व्यवस्था का अन्त कर दिया गया। श्रीकृष्ण सिंह
कर्मभूमि गढ़पुरा- सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम से लगभग 340 किलोमीटर की पदयात्रा कर दांडी में अंग्रेजी हुकूमत के काले नमक कानून को भंग किया था। गांधी जी के आहवान पर बिहार में "बिहार केसरी" डॉ. श्रीकृष्ण सिन्हा "श्रीबाबू" ने मुंगेर से गंगा नदी पार कर लगभग 100 किलोमीटर लंबी दुरूह व कष्टप्रद पदयात्रा कर गढ़़पुरा के दुर्गा गाछी में अपने सहयोगियों के साथ अंग्रेजों के काले नमक कानून को तोड़ा था। इस दरम्यान ब्रिटिश फौज़ के जूल्म से उनका बदन नमक के खौलते पानी से जल गया था,पर वह हार नहीं माने थे। गढ़़पुरा के इस ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी ने उन्हें बिहार के प्रथम सत्याग्रही कहा था।  82 वर्षों की घोर उपेक्षा के बाद गढ़़पुरा नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति बेगूसराय की पहल पर 2012 में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, 2013 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व 2014 में मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी वहां पहुंचे और बाधाओं के बावजूद, स्वतंत्रता संग्राम की इस अनमोल विरासत व श्रीबाबू की कर्मभूमि के दिन बहुरने लगे हैं। यहां एक स्मारक निर्माणाधीन है, इस हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। सत्येन्द्र नारायण सिन्हा
पटना के प्रतिष्ठित चिल्ड्रेन पार्क, श्रीकृष्णापुरी का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी एवं अविभाजित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा के नाम से अब सत्येन्द्र नारायण सिन्हा पार्क श्रीकृष्णापुरी किया गया हैं और उनकी जयंती पे आयोजित राजकीय जयंती समारोह पर पार्क में उनकी आदमकद प्रतिमा का राज्यपाल राम नाथ कोविन्द और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनावरण किया। औरंगाबाद शहर के दानी बिगहा में बन रहे शहर के पहले पार्क का नामकरण पूर्व मुख्यमंत्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा उर्फ छोटे साहब के नाम पर करने का निर्णय लिया गया हैं और पार्क में छोटे साहब की आदमकद प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया है।गया के ए.एम. कॉलेज परिसरमें बिहार के शिक्षा मंत्री ने स्वर्गीय सत्येंद्र नारायण सिन्हा भवन का शिलान्यास किया है जिसका निर्माण बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड कराएगा|औरंगाबाद समाहरणालय परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री स्व. सत्येन्द्र नारायण सिन्हा उर्फ छोटे साहब की याद में स्मृति भवन का निर्माण कराया जाएगा जिसके लिए नगर परिषद ने आधिकारिक स्वीकृति भी दे दी है।स्मृति भवन में छोटे साहब से जुड़े किताबों और तस्वीरों के माध्यम से उनकी याद को सहेजने का काम किया जाएगा बिहार की राजनीति
1970 के दशक में बिहार में पिछड़ी जातियां राजनीतिक सत्ता के लिए मुखर हो गईं। नेतृत्व तीन मध्यवर्ती कृषि जातियों कोइरी, कुर्मी और यादव द्वारा किया गया। दरोगा प्रसाद राय की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति के बाद, पिछड़ों के बीच एक आशा की किरण दिखाई दी। लेकिन, कांग्रेस में उच्च जाति के गुट ने कांग्रेस के साथ पिछड़ों के बीच असंतोष पैदा करने के लिए उन्हें हटाने की साजिश रचनी शुरू कर दी। इस अवधि में एक प्रभावशाली नेता जगदेव प्रसाद के उदय को देखा गया, एक दांगी (कोईरी) नेता, जो अपने 'जाति' और अन्य पिछड़ों और दलितों के बीच बड़े पैमाने पर प्रभाव करते थे। एक राजनीतिक पार्टी " शोषित समाज दल " बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में सामने आई, जो बाद में कांग्रेस के समर्थन से थोड़े समय के लिए सत्ता में आई। सतीश प्रसाद सिंह चौधरी चरण सिंह
वो किसानों के नेता माने जाते रहे हैं। उनके द्वारा तैयार किया गया जमींदारी उन्मूलन विधेयक राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित था। एक जुलाई 1952 को यूपी में उनके बदौलत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों को अधिकार मिला। उन्होंने लेखापाल के पद का सृजन भी किया। किसानों के हित में उन्होंने 1954 में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया। वो 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 17 अप्रैल 1968 को उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। मध्यावधि चुनाव में उन्होंने अच्छी सफलता मिली और दुबारा 17 फ़रवरी 1970 के वे मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वो केन्द्र सरकार में गृहमंत्री बने तो उन्होंने मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। 1979 में वित्त मंत्री और उपप्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक [नाबार्ड] की स्थापना की। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टियों तथा कांग्रेस (यू) के सहयोग से प्रधानमंत्री बने। रामकृपाल यादव
युवा अवस्था से ही छात्र आन्दोलनों में सक्रिय रहे रामकृपाल यादव ने वर्ष 1977 में अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1977 छात्र संघ के अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय के सिनेटर चुने गये। पटना नगर निगम के चुनाव में वार्ड संख्या-10 से पार्षद और पटना के उप-महापौर बने। रामकृपाल यादव पहली बार 1992 में बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। 1993 में पहली बार लोकसभा के सदस्य बने। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राज्य सभा के सदस्य बने। रामकृपाल यादव एक जमाने में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी रह चुके हैं। वे राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता थे। बिहार का आधुनिक इतिहास
ताना भगत का जन्म १९१४ ई. में गुमला जिला के बिशनुपुर प्रखण्ड (छोटा नागपुर) के एक ग्राम से हुआ था। इसका नेतृत्व आदिवासियों में रहने वाले धर्माचार्यों ने किया था। यह संस्कृतीकरण आन्दोलन था। इन जनजातियों (आदिवासी) के मध्य गाँधीवादी कार्यकर्ताओं ने अपने रचनात्मक कार्यों से प्रवेश प्राप्त कर लिया था। जात्रा भगत इस आन्दोलन का प्रमुख नेता था। यह नया धार्मिक आन्दोलन उरॉव जनजाति द्वारा प्रारम्भ हुआ था। ताना भगत आन्दोलन बिहार जनजातियों का राष्ट्रीय आन्दोलन था। १९२० के दशक में ताना भगत आन्दोलनकारियों ने कांग्रेस में रहकर सत्याग्रहों व प्रदर्शनों में भाग लिया था तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी की थी। इस आन्दोलन में खादी का प्रचार एवं प्रसार हुआ। इसाई धर्म प्रचारकों का विरोध किया गया। इस आन्दोलन की मुख्य माँगें थीं- स्वशासन का अधिकार, लगान का बहिष्कार एवं मनुष्यों में समता। जब असहयोग आन्दोलन कमजोर पड़ गया तब इन आन्दोलनकारियों ने स्थानीय मुद्दों को उठाकर आन्दोलन किया। दीनदयाल उपाध्याय
संघ के माध्यम से ही उपाध्याय जी राजनीति में आये। 21 अक्टूबर 1951 को डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में 'भारतीय जनसंघ' की स्थापना हुई। गुरुजी (गोलवलकर जी) की प्रेरणा इसमें निहित थी। 1952 में इसका प्रथम अधिवेशन कानपुर में हुआ। उपाध्याय जी इस दल के महामंत्री बने। इस अधिवेशन में पारित 15 प्रस्तावों में से 7 उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किये। डॉ० मुखर्जी ने उनकी कार्यकुशलता और क्षमता से प्रभावित होकर कहा- "यदि मुझे दो दीनदयाल मिल जाएं, तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दूँ।" बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन
1919 में साहित्य सम्मेलन की स्थापना के बाद 1920 में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 10वां सम्मेलन पटना में आयोजित करने की घोषणा हुई थी। जिसको लेकर ही पटना में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की गई। शुरू में ज़मीन उपलब्ध न होने के चलते किराए की भूमि पर इसके कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। पहले इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में हुआ करता था फिर 1935 में इस मुख्यालय को पटना में लाया गया और 1937 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के लिए कदमकुआं में अपनी ज़मीन मिली। साहित्य सम्मेलन प्रारंभ से ही हिन्दी साहित्य जगत की बड़ी विभूतियों और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सारे बड़े नेताओं का केन्द्र हुआ करता था। डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद समेत कई बड़ी विभूतियां साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद को सुशोभित करते रहे। बिहार में पिछड़ी जाति आंदोलन का इतिहास
कारीगर समूहों के विपरीत, जिनके साथ कम भेदभाव किया गया था, दलितों जैसे अन्य समुदायों को उच्च जातियों द्वारा ऐतिहासिक भेदभाव का सामना करना पड़ा है। वे अछूत थे और ज्यादातर भूमिहीन खेतिहर मजदूर वर्ग के थे। वे विभिन्न जनगणनाओं के अनुसार बिहार राज्य का 15.7% शामिल थे और मुख्य रूप से गया, नवादा, किशनगंज, औरंगाबाद और कैमूर जिलों में वितरित किए गए थे। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मंडल पूर्व [१९९०] की अवधि में दलित राजनीति को लाभ प्रदान किया। जगजीवन राम जैसे नेता, जो चमार जाति के थे, कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़े नेता थे। दलित नियमित जाति नरसंहार के सबसे ज्यादा पीड़ित थे, जो कि ग्रामीण बिहार में स्वतंत्रता के बाद (1947) की घटना थी। बाद में उन्हें माओवादी समूहों द्वारा लामबंद किया गया और एक कृषि व्यवस्था में अपने अधिकारों का दावा किया। मंडल राजनीति की शुरुआत के साथ, दलितों ने लालू यादव की सामाजिक न्याय की राजनीति का समर्थन करना शुरू कर दिया, लेकिन राजनीतिक रूप से चतुर समाजवादी नेता रामविलास पासवान के उदय के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में स्थानांतरित हो गए। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान
एमगिरि का उद्गम गांधीजी द्वारा स्थापित अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ से हुआ है। गांधीजी ने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना 14-12-1934 को वर्धा में की थी। बापू की इच्छानुसार इस आंदोलन का नेतृत्व करने हेतु काँग्रेस ने स्थायित्व की अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के लिए प्रख्यात डॉ. जोसेफ कार्नेलियस कुमारप्पा का चयन किया। इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष कृष्णदास जाजू थे। बिंदेश्वरी दुबे
११ अप्रेल १९७५ को जगन्नाथ मिश्र को बिहार का नया मुख्य मंत्री बनाया गया था। इसी दिन बिन्देश्वरी दूबे ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में दूबे ने पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पी•एम•सी•एच) में बिहार का पहला आई सी यू बनवाया। दूबे ने इस दौरान सरकारी डॉक्टरों की प्राईवेट प्रैक्टिस बन्द कराई जिससे डॉक्टर उनसे इस कदर नाराज़ हो गए कि १९७७ के अगले विधानसभा चुनाव में उनको हराने के लिए धनबल सहित सशरीर उनके विधानसभा क्षेत्र बेरमो में कैम्प कर गए थे। दूबे ने अपने कार्यकाल में राज्य के हर प्रखंड में रेफ़रल हॉस्पिटल बनवाए ताकि ग्रामीणों को छोटे-मोटे इलाज के लिए शहर न जाना पड़े। इमरजेंसी के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत ऐसे जिन लोगों की गलती से नसबंदी हो गई थी जिनकी कोई औलाद नहीं थी उनको मुआवज़ा देने की ९ नवंबर १९७६ को दूबे ने घोषणा की थी। बिहार का भूगोल
बिहार द्विसदनीय व्यवस्था वाला भारतीय राज्य है। विधान सभा के अतिरिक्त यहाँ विधान परिषद की व्यवस्था है जिसके सदस्य अप्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं। राज्यपाल विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल के विधायकों द्वारा चुने गए नेता को मुख्य मंत्री नियुक्त करते है। वर्तमान में नितीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो राज्य में जनता दल (यूनाईटेड) तथा भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त नेता हैं। मंत्री परिषद का गठन मुख्यमंत्री करते हैं जिसमें मंत्रियों की संख्या आवश्यकतानुसार बदली जाती है। दूसरे प्रमुख दल विपक्ष के नेता का चुनाव करते हैं। विधान सभा के सभी सदस्य पाँच वर्ष के लिए चुने जाते हैं जबकि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल छह साल का होता है। विधान परिषद की संरचना इस प्रकार की गई है कि दो साल में एक तिहाई सदस्य हट जाते हैं। सुशील कुमार मोदी
2005 में बिहार चुनाव में, एनडीए सत्ता में आया और मोदी को बिहार बीजेपी विधानमंडल पार्टी के नेता चुना गया। उन्होंने बाद में लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और बिहार के उपमुख्य मंत्री के रूप में पदभार संभाला। कई अन्य विभागों के साथ उन्हें वित्त पोर्टफोलियो दिया गया था। 2010 में बिहार चुनावों में एनडीए की जीत के बाद, वह बिहार के उप मुख्यमंत्री बने रहे। मोदी ने 2005 और 2010 के लिए बिहार विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए प्रचार करने में समर्थ नहीं हुए। बिहार की राजनीति
बिहार स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। चंपारण सत्याग्रह के बाद ही गांधी एक बड़े नेता बन गए, जो उन्होंने स्थानीय नेता, राज कुमार शुक्ला के बार-बार अनुरोध पर लॉन्च किया, उन्हें डॉ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और ब्रजकिशोर प्रसाद जैसे महान विभूतियों का समर्थन प्राप्त था।बिहार  यदुनंदन प्रसाद मेहता, बाबू जगदेव प्रसाद , रामस्वरूप वर्मा जैसे महान समाज सुधारकों और जगदीश महतो जैसे कम्युनिस्ट नेताओं की भूमि भी रही है। 1946 में बिहार की पहली सरकारों का नेतृत्व दो प्रतिष्ठित नेताओं श्री बाबू  (श्रीकृष्ण सिंह) और अनुग्रह बाबू ( अनुग्रह नारायण सिंह ) ने किया था, जो कि एकनिष्ठ अखंडता और महान सार्वजनिक भावना के व्यक्ति थे। उन्होंने बिहार में एक अनुकरणीय सरकार चलाई। भारत की स्वतंत्रता के बाद, सत्ता को इन दो महान गांधीवादी राष्ट्रवादियों डॉ  श्रीकृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा साझा किया गया, जो बाद में बिहार के पहले मुख्यमंत्री पहले उप-मुख्यमंत्री बने। रेल मंत्री स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्रा (जो एक हथगोले के हमले से मारे गए, जिसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को सबसे अधिक दोषी ठहराया जाता है) की मृत्यु के बाद 60 के दशक के अंत में स्वदेशी काम उन्मुख जन नेताओं के अंत का उच्चारण किया गया। दो दशकों तक कांग्रेस ने राज्य पर शासन किया। यह वह समय था जब सत्येंद्र नारायण सिंह जनता पार्टी के साथ हो गए, कांग्रेस के साथ अपने मतभेदों के कारण वे अपने लिए राजनीतिक स्थान बनाने में सक्षम हो गए। बाबू जगदेव प्रसाद
जगदेव बाबू एक महान राजनीतिक दूरदर्शी थे, वे हमेशा शोषित समाज की भलाई के बारे में सोचा और इसके लिए उन्होंने पार्टी तथा विचारधारा किसी को महत्त्व नहीं दिया। मार्च 1970 में जगदेव बाबू के दल के समर्थन से दरोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री बने। बिहार में राजनीति का प्रजातंत्रीकरण को स्थाई रूप देने के लिए उन्होंने सामाजिक-सांस्कृतिक क्रान्ति की आवश्यकता महसूस किया। वे रामस्वरूप वर्मा द्वारा स्थापित 'अर्जक संघ' (स्थापना 1 जून, 1968) में शामिल हुए। 7 अगस्त 1972 को शोषित दल तथा रामस्वरूप वर्मा जी की पार्टी 'समाज दल' का एकीकरण हुआ और 'शोषित समाज दल' नमक नयी पार्टी का गठन किया गया। एक दार्शनिक तथा एक क्रांतिकारी के संगम से पार्टी में नयी उर्जा का संचार हुआ। जगदेव बाबू पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में जगह-जगह तूफानी दौरा आरम्भ किया। वे नए-नए तथा जनवादी नारे गढ़ने में निपुण थे. सभाओं में जगदेव बाबू के भाषण बहुत ही प्रभावशाली होते थे, जहानाबाद की सभा में उन्होंने कहा था- परोपकारिणी सभा
स्वामी दयानन्द ने परोपकारिणी सभा की प्रथम स्थापना मेरठ में की। तदर्थ १६ अगस्त १८८० ई. को एक स्वीकार पत्र लिखा तथा उसी दिन मेरठ के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में उसे पंजीकृत कराया गया। इस स्वीकार पत्र में लाहौर निवासी लाला मूलराज को प्रधान तथा आर्यसमाज मेरठ के उपप्रधान लाला रामशरणदास को मन्त्री नियुक्त किया गया था। सभासदों की संख्या १८ थी और स्वामी जी ने इस सभा को अपने वस्त्र, धन, पुस्तक एवं यन्त्रालय आदि के स्वत्व प्रदान किये थे। अन्य प्रतिष्ठित आर्य पुरुषों के अतिरिक्त थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक-द्वय कर्नल एच. एस. ऑलकाट तथा मैडम एच.सी. ब्लावट्स्की भी इस सभा के सदस्य नियत किये गये। कालान्तर में जब स्वामी दयानन्द १८८३ ई. के आरम्भ में उदयपुर आये तो उन्होंने एक अन्य स्वीकार पत्र लिखकर परोपकारिणी सभा का न केवल पुनर्गठन ही किया अपितु उसे उदयपुर राज्य की सर्वोच्च प्रशासिका महद्राज सभा के द्वारा फाल्गुन कृष्णा पञ्चमी १८२९ वि. (२७ फरवरी १८८३ ई.) को पञ्जीकृत भी करवाया। 1883 ई. में जब परोपकारीणी सभा का निर्माण किया गया तब अधिकांश व्यक्ति मेवाड़ के ही थे। इस सभा का मंत्री कविराज श्यामलदास को बनाया गया एवं प्रधान मेवाड़ के महाराणा को नियुक्त किया गया। साधु सीताराम दास बैरागी
साधु सीताराम दास (जन्म:1883) एक भारतीय क्रांतिकारी थे। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बिजौलिया आंदोलन में किसानों का नेतृत्व किया। साधु सीताराम दास को बिजौलिया किसान आंदोलन का जनक माना‌ जाता हैं। राजगीर महोत्सव
बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे ने ४ अप्रैल १९८६ ई. को राजगीर के स्वर्ण भद्र इलाके में इस उत्सव का प्रारंभिक उद्घाटन किया था।. १९८९ के बाद बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने इस उत्सव को प्रायोजित किया था। १९८९ ई. के बाद, अज्ञात कारणों के लिए इसका आयोजन नहीं हो सका था। कुछ साल बाद १९९४ ई. में, इसे फिर से शुरू किया गया था और तब से, यह बिहार सरकार के कैलेंडर में एक वार्षिक कार्यक्रम की तरह आयोजित होता है। भारत सभा
'भारत सभा (अंग्रेजी:Indian National Association या Indian Association) १८७६ में स्थापित भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था थी। इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एवं आनंदमोहन बोस ने की थी। भारत सभा का लक्ष्य सभी वैध तरीकों के उपयोग से भारत के लोगों की राजनैतिक, बौद्धिक, एवं भौतिक विकास करना था। इस संस्था ने भारत के सभी भागों के शिक्षित एवं समाज में काम करने वाले लोगों को आकर्षित किया और भारतीय स्वतंत्रता की आकांक्षा रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया।बाद में यह सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गयी। बुद्ध स्मृति पार्क
पार्क का निर्माण उस स्थान पर किया गया है जहाँ कभी ब्रिटिश काल की ऐतिहासिक बांकीपुर सेंट्रल जेल मौजूद थी। पटना के बाहरी इलाके बेउर में एक नई केंद्रीय जेल के निर्माण के बाद, पुरानी जेल बेमानी हो गई। यह पार्क बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिमाग की उपज है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता, दलाई लामा ने २७ मई २०१० को बुद्ध स्मृति पार्क का उद्घाटन किया और दो पौधे लगाए जिनमें से एक बोधगया से लाया गया था और दूसरा पवित्र बोधि वृक्ष के श्रीलंका के अनुराधापुरा से लाया गया था। माना जाता है कि बोधगया में मूल महाबोधि वृक्ष की एक शाखा को सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा श्रीलंका में अनुराधापुर ले जाया गया था। श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल बुद्ध स्मृति पार्क में लगाए गए इस पेड़ से एक पौधा लेकर आया था। आरा नागरी प्रचारिणी सभा
आरा में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 12 अक्टूबर 1901 ई. को स्व. पं॰ सकल नारायण शर्मा, जय बहादुर, राम कृष्ण अग्रवाल, देव कुमार जैन, जैनेन्द्र किशोर जैन, राय साहब हर्षू प्रसाद सिंह आदि साहित्य प्रेमियों के सहयोग से हुई। सभा किराये के मकान में 1928 तक रहा। इसके बाद सन् 1928 में सरकार द्वारा रमना मैदान के उत्तर-पूर्व कोने पर भू-अर्जन के बाद दो कमरों का निर्माण कराया गया। सभा द्वारा 3 मार्च 1950 ई. को राष्ट्रपति डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद को अभिनंदन ग्रंथ समर्पित किये जाने के अवसर पर बिहार सरकार की ओर से 25 हजार की नकद राशि सभा को उपलब्ध करायी। इस राशि से ही वर्तमान भवन की नींव पड़ी। मूलचन्द सियाग
मारवाड़ किशान सभा का प्रथम अधिवेशन २७-२८ जून १९४१ को जोधपुर में आयोजित किया गया। मारवाड़ किसान सभा ने अनेक बुलेटिन जारी कर अत्यधिक लगान तथा लागबाग समाप्त करने की मांग की। मारवाड़ किसान सभा का दूसरा अधिवेशन २५-२६ अप्रैल १९४३ को सर छोटू राम की अध्यक्षता में जोधपुर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में जोधपर के महाराजा भी उपस्थित हुए। वास्तव में यह सम्मेलन मारवाड़ के किसान जागृति के इतिहास में एक एतिहासिक घटना थी। इस अधिवेशन में किसान सभा द्वारा निवेदन करने पर जोधपुर महाराज ने मारवाड़ के जागीरी क्षेत्रों में भूमि बंदोबस्त शु्रू करवाने की घोषणा की। मारवाड़ किसान सभा जाटों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जगन्नाथ मिश्र
1966 से बिहार विश्वविद्यालय के सिंडिकेट और सिनेट में कई बार सदस्य निर्वाचित हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कोर्ट एवं जे॰एन॰यू॰ के कोर्ट में भी दो बार सदस्य चुने गये। 1968 में पहलीबार मुजफ्फरपुर, चम्पारण एवं सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए। 1969 में राष्ट्रपति के ऐतिहासिक चुनाव में पूर्व रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में बिहार में महत्वपूर्ण कार्य किया था। 1972, 1977, 1980, 1985 और 1990 में मधुबनी जिला के झंझारपुर से बिहार विधान सभा के लिए निरंतर सदस्य निर्वाचित हुए। 1972 में पहलीबार स्व॰ केदार नाथ पाण्डेय की सरकार में मंत्री बने। अब्दुल गफूर के मंत्रिमंडल में भी मंत्री नियुक्त हुए। 8 अप्रैल, 1975 को बिहार के पहलीबार मुख्यमंत्री हुए और 30 अप्रैल, 1977 तक उस पद पर बने रहे। 8 जून, 1980 को बिहार के दूसरीबार मुख्यमंत्री हुए जिस पद पर वे 13 अगस्त, 1983 तक बने रहे। तीसरीबार वे 6 दिसम्बर, 1989 को मुख्यमंत्री हुए जिस पर वे 10 मार्च, 1990 तक बने रहे। मार्च, 1989 में वे बिहार प्रदेश कांगे्रस कमिटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए दुबारा वे अप्रैल, 1992 में बिहार प्रदेश कांगे्रस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1978 में श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ कांगे्रस विभाजन में उनके पक्ष में सक्रिय भूमिका निभायी। 1978 में बिहार विधान सभा में पहलीबार प्रतिपक्ष के नेता निर्वाचित हुए। दूसरीबार मार्च, 1990 में बिहार विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता निर्वाचित हुए। 1988 के अप्रैल में राज्यसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए। दूसरीबार अप्रैल, 1994 में वे राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 10 जून, 1995 को वे स्व॰ पी॰वी॰ नरसिंह राव मंत्रिमंडल में ग्रामीण विकास मंत्री नियुक्त हुए और जनवरी, 1996 में उन्हें कृषि मंत्री का प्रभार दिया गया जिस पद पर वे 16 मई, 1996 तक बने रहे। सम्राट चौधरी
सम्राट चौधरी (जन्म 16 नवम्बर 1968) भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश पूर्व उपाध्यक्ष हैं। सम्राट चौधरी बिहार सरकार में 1999 में कृषि मंत्री और 2014 में शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री रह चुके हैं। सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवम्बर 1968 को मुंगेर के लखनपुर गाँव में हुआ था। इनके माता का नाम पार्वती देवी तथा पिता का नाम ] है। इनका पैतृक गाँव मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड के लखनपुर में है। राजनीतिज्ञ परिवार से सम्बन्ध रखने वाले सम्राट के पिता श्री ] सात बार विधायक और सांसद रह चुके हैं और माता पार्वती देवी तारापुर से विधायक रह चुकी हैं। विद्यालय जीवन के बाद सम्राट ने मदुरई कामराज विश्वविद्यालय से पी. एफ. सी. की पढाई की है। सम्राट ने 2007 में ममता चौधरी से विवाह किया। इस दम्पती की दो सन्तान हैं – प्रणय प्रियम चौधरी और चारू प्रिया।सम्राट चौधरी 1990 में सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए और 19 मई 1999 को उन्होंने बिहार सरकार में कृषि मंत्री के पद की शपथ ली। सन 2000 और 2010 में परबत्ता विधानसभा से चुनाव लड़ा और विधायक निर्वाचित हुए। 2010 में उन्हें बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के मुख्य सचेतक बनाया गया था। 2 जून 2014 को बिहार सरकार में शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री पद की शपथ ली और कार्यभार संभाला था। 2018 में भारतीय जनता पार्टी में उन्हें बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। वर्तमान में श्री सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी से विधान परिषद के सदस्य हैं और अशोक एस फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक भी हैं। बाबू जगदेव प्रसाद
इसी समय बिहार में कांग्रेस की तानाशाही सरकार के खिलाफ जे.पी. के नेतृत्व में विशाल छात्र आन्दोलन शुरू हुआ और राजनीति की एक नयी दिशा-दशा का सूत्रपात हुआ। मई 1974 को 6 सूत्री मांगो को लेकर पूरे बिहार में जन सभाएं की तथा सरकार पर भी दबाव डाला गया लेकिन भ्रष्ट प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, जिससे 5 सितम्बर 1974 से राज्य-व्यापी सत्याग्रह शुरू करने की योजना बनी। बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन
बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन एक हिन्दी सेवी संस्था है। मुजफ्फरपुर के हिन्दू भवन के हाते में 19 अक्टूबर 1919 को, श्रीयुत जगन्नाथ प्रसाद एम॰ ए॰ बी॰ एल॰ काव्यतीर्थ के सभापतित्व में, हिन्दी सेवियों और हिन्दी प्रेमियों की एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना का निर्णय किया गया। भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
१९०८ ई. में ही नवाब सरफराज हुसैन खाँ की अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। इसमें सच्चिदानन्द सिंह, मजरूलहक हसन, इमाम दीपनारायण सिंह आदि शामिल थे। कांग्रेस कमेटी के गठन के बाद इसके अध्यक्ष इमाम हुसैन को बनाया गया। प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश
होमरूल लीग के कार्यकताओं के प्रयास तथा गौरीशंकर मिश्र, इन्द्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय के दिशा निर्देशन के परिणामस्वरूप फ़रवरी, १९१८ ई. में उत्तर प्रदेश में 'किसान सभा' का गठन किया गया। १९१९ ई. के अन्तिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ ज़िले की एक जागीर में 'नाई धोबी बंद' सामाजिक बहिष्कार संगठित कारवाई की पहली घटना थी। अवध की तालुकेदारी में ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में किसान बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। झिंगुरीपाल सिंह एवं दुर्गपाल सिंह ने इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जल्द ही एक चेहरे के रूप में बाबा रामचन्द्र उभर कर सामने आए। उत्तर प्रदेश के किसान आन्दोलन को १९२० ई. के दशक में सर्वाधिक मजबूती बाबा रामचन्द्र ने प्रदान की। उनके व्यक्तिगत प्रयासों से ही १७ अक्टूबर, १९२० ई. को प्रतापगढ़ ज़िले में 'अवध किसान सभा' का गठन किया गया। प्रतापगढ़ ज़िले का 'खरगाँव' किसान सभा की गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र था। इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू, गौरीशंकर मिश्र, माता बदल पांडे, केदारनाथ आदि ने अपने सहयोग से शक्ति प्रदान की। बिन्देश्वर पाठक
डॉ बिन्देश्वरी पाठक ने का जन्म भारत के बिहार प्रान्त के रामपुर में हुआ। उन्होने सन १९६४ में समाज शास्त्र में स्नातक की उपाधि ली। सन १९६७ में उन्होने बिहार गांधी जन्म शताब्दी समारोह समिति में एक प्रचारक के रूप में कार्य किया। वर्ष 1970 में बिहार सरकार के मंत्री श्री शत्रुहन शरण सिंह के सुझाव पर सुलभ शौचालय संस्थान की स्थापना की। बिहार से यह अभियान शुरू होकर बंगाल तक पहुंच गया। वर्ष 1980 आते आते सुलभ भारत ही नहीं विदेशों तक पहुंच गया। सन, 1980 में इस संस्था का नाम सुलभ इण्टरनेशनल सोशल सर्विस आर्गनाइजेशन हो गया। सुलभ को लिए अन्तर्राष्ट्रीय गौरव उस समय प्राप्त हुआ जब संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा सुलभ इण्टरनेशनल को विशेष सलाहकार का दर्जा प्रदान किया गया। शिवहर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र
शिवहर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के बिहार राज्य का एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र है।इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ठाकुर युगल किशोर सिन्हा जैसे दिग्गज स्वतंत्रता सेनानी करते हैं और उन्हें भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है और राम दुलारी सिन्हा, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल हैं। ठाकुर युगल किशोर सिन्हा की पत्नी, वह एक स्वतंत्रता सेनानी और बिहार की पहली महिला थीं जिन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की। पूर्वी चम्पारण जिला
विश्व कबीर शांति स्तंभ, बेलवातिया: जिला मुख्यालय से दस किलो मीटर पर पीपराकोठी प्रखंड के बेलवातिया गांव में पूरे भारत का आठवां एवं बिहार का अब तक इकलौता विश्व कबीर शांति स्तंभ स्थापित है इस स्तंभ का निर्माण तत्कालीन महंत स्व० रामस्नेही दास ने २००२ में किया जबकि यह आश्रम १८७५ ई० में तत्कालीन महंत स्व० केशव साहेब ने स्थापित किया इस स्तंभ के अलावा अन्य सभी स्तंभ मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बनाये गए है इस आश्रम पर प्रति वर्ष अनंत चतुर्दशी को त्रिदिवाशिये संत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जिसमे देश विदेश के संत महात्मा भक्त का समागम होता है यह आश्रम धार्मिक समाजिक राजनैतिक व अध्यात्मिक साधना का केंद्र रहा है वर्तमान महंथ डॉ त्रिपुरारी दास के नेतृत्व में इस आश्रम का संचालन किया जा रहा है जिनके द्वारा देश विदेश में इस आश्रम के विकास के लिये प्रयास किया जा रहा है इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में गौर करें तो आश्रम की स्थापना करने वाले महंथ स्व० केशव साहब ने १८७५ ई० में की और वे १८९५ तक महंथ रहे उसके बाद स्व० श्याम बिहारी दास साहब सन १८९५ से १९०१ ई०, महंथ स्व० रिशाल साहब १९०१ से १९२९ तक, महंथ स्व० ब्रह्मदेव साहब सन १९२९ से १९५४ ई० तक , उसके बाद महंथ स्व० कमल साहेब सन १९५४ से १९७५ तक रहे एव उन्होंने आश्रम के १०० वे स्थापना दिवस पर अपने जीवन काल में ही रामस्नेही दास को महंथ की गदी पर आशिन करते हुए उन्हें महंथ बनाया और महंथ रामस्नेही दास ने अपने काल में ही विश्व कबीर शांति स्तंभ की स्थापना किया तथा वे भी अपने जीवन काल में ही १५ सितम्बर १९९७ को अपना कार्य भार रामरूप दास को सौपा तथा वे सन ३१ मई २००२ को गुजर गए फ़िलहाल के महंथ डॉ० त्रिपुरारी दास को ०७ सितम्बर २०१४ को बनाया गया और तब से उन्ही के नेतृत्व में आश्रम का संचालन हो रहा है मूलचन्द सियाग
सन् १९३७ में चटालिया गांव के जागीरदार ने जाटों की ८ ढाणियों पर हमला कर लूटा और अमानुषिक व्यवहार किया। चौधरी साहब को इससे बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने तय किया की जाटों की रक्षा तथा उनकी आवाज बुलंद करने के लिए एक प्रभावशाली संगठन आवश्यक है। अतः जोधपुर राज्य के किसानों के हित के लिए २२ अगस्त १९३८ को तेजा दशमी के दिन परबतसर के पशु मेले के अवसर पर "मारवाड़ जाट कृषक सुधारक सभा" नामक संस्था की स्थापना की। चौधरी मूलचंद इस सभा के प्रधानमंत्री बने और गुल्लाराम जी रतकुड़िया इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए। बिहार विधानसभा चुनाव, 2020
मुद्दे तीन कृषि बिल द्वारा पारित भारतीय संसद राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन और अभिनेता के बीच सुशांत सिंह राजपूत की मौत चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते की उम्मीद है। [४] [५] भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
१४ मार्च १९४७ को लार्ड माउण्टबेटन भारत के वायसराय बनाये गये। जुलाई, १९४७ को इण्डियन इंडिपेंडेण्ट बिल संसद में प्रस्तुत किया। इस विधान के अनुसार १५ अगस्त १९४७ से भारत में दि स्वतन्त्र औपनिवेशिक राज्य स्थापित किये जायेंगे। बिहार के प्रथम गवर्नर जयरामदास दौलतराम और मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह बने तथा अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बने। बिहार का प्राचीन इतिहास
हर्यक वंश- बिम्बिसार ने हर्यक वंश की स्थापना ५४४ ई. पू. में की। इसके साथ ही राजनीतिक शक्‍ति के रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय हुआ। बिम्बिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक/राजा माना जाता है। बिम्बिसार ने गिरिव्रज (राजगीर) को अपनी राजधानी बनायी। इसके वैवाहिक सम्बन्धों (कौशल, वैशाली एवं पंजाब) की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी
उपेंद्र कुशवाहा को 2007 में जनता दल (यूनाइटेड) से बर्खास्त कर दिया गया था। कुशवाहा ने फरवरी 2009 में राष्ट्रीय समता पार्टी की स्थापना की। बिहार में नीतीश कुमार सरकार द्वारा कोइरी जाति के कथित हाशिए और निरंकुश शासन की पृष्ठभूमि में पार्टी का गठन किया गया था। पार्टी के गठन का समर्थन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल ने किया था। नवंबर 2009 में, पार्टी को कुशवाहा और कुमार के बीच संबंधों के मेल के साथ जनता दल (यूनाइटेड) में मिला दिया गया। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्
भारतीय स्वाधीनता की सिद्धि के बाद की राज्य सरकार ने बिहार विधान सभा द्वारा सन् 1948 ई. में स्वीकृत एक संकल्प के परिणामस्वरूप बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् की स्थापना राष्ट्रभाषा हिंदी की सर्वांगीण समृद्धि की सिद्धि के पवित्र उद्देश्य से सन् 1950 ई. के जुलाई मास के मध्य में की और इसका उद्घाटन समारोह, 11 मार्च सन् 1951 ई. के दिन बिहार के तत्कालीन राज्यपाल, महामहिम माधव श्रीहरि अणे की गौरवपूर्ण अध्यक्षता में, संपन्न हुआ। हिंदी की आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में बिहार राज्य सरकार के संकल्प का यह संस्थान मूर्तरूप है। कृपया बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के प्रथम निदेशक से वर्तमान निदेशक (कार्यकाल के साथ)की सूची सलंग्न करें। निदेशकों की उपलब्धियों का भी विवरण हो तो अच्छा रहेगा। आनन्द मोहन,मुम्बई/पटनाQ अनुग्रह नारायण सिंह
डॉ अनुग्रह नारायण सिंह एक भारतीय राजनेता और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री (1946-1957) थे। अनुग्रह बाबू (1887-1957) भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक तथा राजनीतिज्ञ रहे हैं।उन्होंने महात्मा गांधी एवं डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद के साथ चंपारण सत्याग्रह में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। वे आधुनिक बिहार के निर्माताओं में से एक थे। लोकप्रियता के कारण उन्हें बिहार विभूति के रूप में जाना जाता था। उनका सौभ्य, स्निग्ध, शीतल, परोपकारी, अहंकारहीन और दर्पोदीप्त शख़्सियत बिहार के जन गण मन पर अधिकार किए हुए था।वे देश के स्वाधीनता-संग्राम के महान नायकों में एक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिह्नों पर चलने वाले उनके प्रिय अनुयायी थे। बिहार में पिछड़ी जाति आंदोलन का इतिहास
कुर्मियों की भर्ती के लिए पुलिस में कोटा कम करने के औपनिवेशिक सरकार के फैसले के विरोध में 1894 में लखनऊ में पहला कुर्मी जाति संघ बनाया गया था। हालाँकि, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा को आधिकारिक तौर पर 1910 में पंजीकृत किया गया था। जाति के सामाजिक-आर्थिक मुक्ति के लिए अपना आंदोलन शुरू करने से पहले, कुर्मी सभा जैसे अन्य संगठनों ने इसकी नींव से पहले गठित किया था, जिसने मराठा, कापू और पाटीदार जैसी जातियों को एक छतरी के नीचे एक साथ मिलाने का असफल प्रयास किया था। बाद में, उन्होंने त्रिवेणी संघ नामक एक राजनीतिक संघ बनाने के लिए कोइरी और यादव को एक साथ लाने की कोशिश की, जो कांग्रेस के लिए खतरनाक प्रतीत हुआ क्योंकि इसका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी पर समान स्थिति साझा करने वाली किसान जाति को लामबंद करना था। नतीजतन, कांग्रेस द्वारा पिछड़ा वर्ग संघ के गठन के साथ, बीर चंद पटेल और राम लखन सिंह यादव जैसे किसान नेताओं के नेतृत्व और लामबंदी के साथ, त्रिवेणी संघ आंदोलन राजनीति में दीर्घकालिक प्रभाव पैदा करने में विफल रहा। नरेन्द्र देव
1934 में आपने श्री जयप्रकाश नारायण, डाक्टर राममनोहर लोहिया तथा अन्य सहयोगियों के साथ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1934 ई. में हुए प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष आचार्य जी ही थे। कांग्रेस से बाहर आने पर 1948 में सोशलिस्ट पार्टी का जो सम्मेलन पटना में हुआ उसकी अध्यक्षता भी आचार्य जी ने ही की। समाजवादी आन्दोलन में आचार्य नरेंद्रदेव का वही स्थान रहा है जो एक परिवार में पिता का होता है या व्यक्ति में आत्मा का होता है। आचार्य जी मार्क्सवादी समाजवादी थे, किन्तु बराबर कहा करते थे कि इस युग की दो मुख्य प्रेरणाएँ राष्ट्रीयता और समाजवाद है और राष्ट्रीय परिस्थितियों और आकांक्षाओं की दृष्टि से ही समाजवाद का अर्थ करने पर जोर देते रहे। इस दृष्टि से आचार्य जी किसानों के सवाल पर विशेष जोर देते थे और किसानों की भूमिका का विशेष मान करते थे, जब कि मार्क्सवादी परम्परा के अनुसार किसान की भूमिका प्रतिक्रियावादी ही हो सकती है। भारत में समाजवाद को राष्ट्रीयता और किसानों के सवाल से जोड़ना, आचार्य जी की भारतीय समाजवाद को एक स्थायी देन है। रणबीर सिंह हुड्डा
1 नवंबर 1966 को एक नए राज्य के रूप में हरियाणा के गठन के बाद, उन्होंने अपना राजनीतिक आधार हरियाणा में स्थानांतरित कर दिया और मंत्री बन गए। उन्होंने 1968 में उपचुनाव में विधानसभा सीट जीती। वह 1972 में राज्यसभा के लिए चुना गया और पूर्व सांसदों के लिए पेंशन की शुरुआत के लिए काम किया। वे 1976-77 में राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता बने रहे। रणबीर सिंह हुड्डा भारत कृषक समाज और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ के संस्थापक महासचिव थे। उनके निधन तक अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष बने रहे। बिहार में पिछड़ी जाति आंदोलन का इतिहास
भूमिहार यादव और कुशवाहा जैसी ओबीसी जातियों से बहुत पहले अपनी सामाजिक स्थिति में उत्थान की मांग करने वाली एक और जाति थी । उन्हें बिहार में "बबन" के रूप में संदर्भित किया गया था और वे वहां और कुछ हिस्सों में प्रमुखता से केंद्रित थे उत्तर प्रदेश. भूमिहारों को औपनिवेशिक जनगणना में वर्गीकृत किया गया था "शूद्र" मुंशी जाति के साथ-साथ कायस्थ जो शैक्षिक रूप से उच्च जातियों के समकक्ष थे । के गठन से पहले "भूमिहार ब्राह्मण महासभा" 1889 में सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति के उत्थान के लिए भूमिहारों की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत थे । जोगेंद्र नाथ भट्टाचार्य के अनुसार, वे कुछ "निचली जाति" के थे और एक के आदेश से ब्राह्मण की स्थिति में पदोन्नत हुए थे "राजा" जो अपने धार्मिक त्योहारों को मनाने के लिए बड़ी संख्या में ब्राह्मणों की उपस्थिति चाहते थे । अन्य लोकप्रिय कथा उन्हें एक जनजाति बुलाया से संबंधित के रूप में विशेष रुप से प्रदर्शित "Bhuyans" जिसने भूमि प्राप्त की और ब्राह्मण का दर्जा प्राप्त किया । एक अन्य सिद्धांत के अनुसार, उनमें से एक समूह रति राउत के वंशज थे, एक "goala" (एक herder), या राजपूतों और ब्राह्मणों के बीच मिश्रित विवाह की एक शाखा । बाबू जगदेव प्रसाद
बिहार में उस समय समाजवादी आन्दोलन की बयार थी, लेकिन जे.पी. तथा लोहिया के बीच सद्धान्तिक मतभेद था। जब जे. पी. ने राम मनोहर लोहिया का साथ छोड़ दिया तब बिहार में जगदेव बाबू ने लोहिया का साथ दिया। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया और समाजवादी विचारधारा का देशीकरण करके इसको घर-घर पहुंचा दिया। बिहार प्रांतीय किसान सभा
बिहार प्रांतीय किसान सभा की। स्थापना बिहार के हरिहर क्षेत्र (सोनपुर मेला)में किया गया था। हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
भारत सरकार के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में अन्य राज्यों की भॉंति बिहार में भी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अपने संकल्प संº 453 दिनांक 13 फरवरी, 1970 को बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में स्थापना की गई । इसके पदेन अध्यक्ष राज्य के मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं । यह संस्था बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास उच्च शिक्षा विभाग के सामान्य प्रशासनिक देखरेख में कार्य करती है। पुस्तकालय का इतिहास
बिहार राज्य में पुस्तकालय आंदोलन थोड़ा देर से प्रारंभ हुआ। खुदाबक्श पुस्तकालय 1891 ई. में पटना में स्थापित किया गया। इसमें आठ हजार से अधिक हस्तलिखित ग्रंथ और दुर्लभ प्राचीन चित्रों का बहुत सुंदर संग्रह किया गया। सन्‌ 1915 ई. में पटना विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की तथा 1924 ई. में सिन्हा पुस्तकालय की स्थापना पटना में की गई। सन्‌ 1937 में बिहार पुस्तकालय संघ की स्थापना हुई। कामेश्वर सिंह
1929-1962 ई. तक वे मैथिल महासभा के अध्यक्ष भी रहे वह बिहार लैंडहोल्डर्स एसोसिएशन के आजीवन अध्यक्ष थे और अखिल भारतीय लैंडहोल्डर्स एसोसिएशन और बंगाल लैंडहोल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। इसके अलावा, उन्हें स्वतंत्रता-पूर्व युग के बिहार यूनाइटेड पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और बिहार में कृषि संकट के महत्वपूर्ण वर्षों के दौरान अपनी नीति को निर्देशित किया। सीताराम केसरी
केसरी को वर्ष 1967 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कटिहार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुना गया। उन्होंने जुलाई 1971 से अप्रैल 2000 तक 5 बार राज्यसभा में बिहार का नेतृत्व किया गया जिसमें वो अप्रैल 1974, जुलाई 1980, अप्रैल 1988 और अप्रैल 1994 में पुनः चुने गये। वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पी॰ वी॰ नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री कार्यकाल में केन्द्रीय मंत्री रहे। सत्येन्द्र नारायण सिन्हा
सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (12 जुलाई 1917 – 4 सितम्बर 2006) एक भारतीय राजनेता थे। वे बिहार के मुख्यमंत्री रहे। प्यार से लोग उन्हें छोटे साहब कहते थे। वे भारत के स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ,सांसद, शिक्षामंत्री , जेपी आंदोलन के स्तम्भ तथा बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं।उन्हें 10 वर्षों तक लगातार केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय समिति में एशिया का प्रतिनिधित्व किया|सत्येंद्र बाबू बिहार के औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से सात बार सांसद रहे और इसे मिनी चितौड़गढ़ के नाम से जाना जाता रहा| मो. हारूण रशीद
मो. हारूण रशीद एक भारतीय राजनेता एवं जनता दल (यूनाइटेड) से बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद् के सदस्‍य हैं।  श्री रशीद ने 7 मई, 2008 को बिहार विधान परिषद् के सदस्‍य के रूप में शपथ लिया। वे भारत सरकार में केन्‍द्रीय उपभोक्‍ता संरक्षण समिति के सदस्‍य, बी.एन.मंडल विश्‍वविद्यालय, मधेपुरा के सिंडिकेट के सदस्‍य, मौलाना मजहरूल हक अरबी-फारसी विश्‍वविद्यालय के सिंडिकेट एवं सीनेट के सदस्‍य, बिहार राज्‍य सुन्नी वक्‍फ बोर्ड के सदस्‍य, बिहार राज्‍य हज कमिटी के सदस्‍य, बिहार राज्‍य मदरसा बोर्ड के सदस्‍य के रूप में इन्होंने कार्य किया। बिहार विधान परिषद् में 5 अगस्‍त, 2015 को इन्‍होंने उप सभापति का प्रभार ग्रहण किया एवं 9 मई, 2017 से संविधान की धारा-184(1) के अंतर्गत सभापति के दायित्‍वों का निर्वहन कर रहे हैं। नौजवान भारत सभा
नौजवान भारत सभा का नाम अपने आप में एक महान क्रान्तिकारी विरासत को पुनर्जागृत करने और आगे बढ़ाने के संकल्प का प्रतीक है। महान युवा विचारक क्रान्तिकारी भगतसिंह ने औपनिवेशिक गुलामी के विरुद्ध भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन को नया वैचारिक आधार देने और नये सिरे से संगठित करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर जब एक नयी शुरुआत की तो उनका पहला महत्वपूर्ण कदम था, 1926 में नौजवान भारत सभा के झण्डे तले नवयुवकों को संगठित करना। इसके दो वर्षों बाद भगतसिंह और उनके साथियों ने ‘हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन’ नामक नये क्रान्तिकारी संगठन की स्थापना की और स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की कि औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद भारत की आम जनता को पूँजीवाद के ख़ात्मे और समाजवाद की स्थापना के लिए संघर्ष करना होगा। केवल तभी, भारतीय जनता की मुक्ति वास्तविक और मुकम्मिल हो सकेगी। आज यह सच्चाई दिन के उजाले की तरह साफ हो चुकी है कि देशी-विदेशी पूँजी की जकड़बन्दी को तोड़कर ही बहुसंख्यक मेहनतकश आबादी और आम मध्यवर्गीय जमातें अपनी वास्तविक मुक्ति हासिल कर सकती हैं। सहजानन्द सरस्वती
भूमिहार ब्राह्मणों से जुड़ जाने के कारण उनकी आरम्भिक राजनैतिक गतिविधियाँ अधिकतर बिहार तथा उत्तर प्रदेश में केन्द्रित थीं और अखिल भारतीय किसान सभा के निर्माण के बाद पूरे भारत में फैलीं। उन्होंने पटना के निकट बिहटा में एक आश्रम बनाया था जहाँ से अपने जीवन के उत्तरार्ध के सारे काम संचालित करते थे। कोइरी
बाद में 1980 में ये तीन जातियां फिर से एक हुई और सफतापूर्वक राजनीति में अपना प्रभाव स्थापित किया।व्यक्तिगत टकराव की वजह से कोइरी कुर्मी जाति के नेता यादवों से अलग हुए और दो प्रमुख राजनीतिक दल जनता दल (यूनाइटेड) और राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण हुआ। . कोइरी जाति के नेता बी पी मौर्य  उत्तर प्रदेश की राजनीति के पुरोधा रहे है।उन्हें अपनी जाति के साथ साथ दलित वर्ग का भी समर्थन प्राप्त था। बिहार के राजनीतिक इतिहास में  बाबू जगदेव प्रसाद  का भी खासा नाम रहा है जो  कोइरी समुदाय से ही थे उन्हें बिहार के लेनिन के नाम से जाना जाता है। 1990 के बाद से मंडल कमिशन की रिपोर्ट आने के बाद पिछरी जातियों में जो लामबंदी हुई उसका फायदा प्रमुख रूप से इन तीन जातियों को मिला और ये आर्थिक और राजनीतिक रूप से और मजबूत हुए। मूलचन्द सियाग
किसानों की प्रगति को देखकर मारवाड़ के जागीरदार बोखला गए। उन्होंने किसानों का शोषण बढ़ा दिया और उनके हमले भी तेज हो गए। जाट नेता अब यह सोचने को मजबूर हुए की उनका एक राजनैतिक संगठन होना चाहिए। सब किसान नेता २२ जून १९४१ को जाट बोर्डिंग हाउस जोधपुर में इकट्ठे हुए जिसमें तय किया गया कि २७ जून १९४१ को सुमेर स्कूल जोधपुर में मारवाड़ के किसानों की एक सभा बुलाई जाए और उसमें एक संगठन बनाया जाए। तदानुसार उस दिनांक को मारवाड़ किसान सभा की स्थापना की घोषणा की गयी और मंगल सिंह कच्छवाहा को अध्यक्ष तथा बालकिशन को मंत्री नियुक्त किया गया। उपेन्द्र कुशवाहा
आरंभ में उपेन्द्र कुशवाहा जनता दल (यूनाइटेड) के सदस्य थे। नवंबर 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में कुशवाहा अपने ही चुनाव क्षेत्र से हार गए और वो भी तब, जब जेडी(यू) और भाजपा की भारी जीत हुई.. इसके बाद कुशवाहा ने जनता दल (यूनाइटेड) का साथ छोड़कर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया।  कुशवाहा ने कोइरी जाति का समर्थन जुटाना शुरू किया. उस वक़्त कोइरी और कुर्मी समाज जेडी (यू) का मुख्य वोटबैंक था. आधिकारिक तौर पर किसी भी जाति की ठीक-ठीक जनसंख्या बताना तो मुश्किल है, लेकिन बिहार की राजनीति पर नज़र रखने वालों का मानना है कि बिहार में कुर्मी 2-3 फ़ीसदी हैं, जबकि कोइरी 10-11फ़ीसदी है।31 अक्टूबर 2009 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को जेडी (यू) में लौट आने का न्यौता दिया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर)
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) भारत के बिहार राज्य आधारित एक राजनैतिक दल है। इस दल के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी हैं। उपेन्द्र कुशवाहा
2 फ़रवरी 2010 को शोषित समाज दल के दिवंगत और समाजवादी नेता बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती के मौक़े पर नीतीश और कुशवाहा ने सार्वजनिक तौर पर पिछड़ी जातियों के समर्थन की घोषणा की. उसी साल नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया. इसके बाद राजनीतिक रूप से सशक्त कुशवाहा ने जेडी (यू) के भीतर अपनी ताक़त दिखाना शुरू किया. वो एक बार फिर 2013 में तीन मार्च को जदयू से अलग हो गए और रालोसपा नाम की अलग पार्टी बना ली.रालोसपा शुरू में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी थी पर 2015 विधानसभा चुनाव के बाद जदयू के राजग में दोबारा शामिल होने पर उसे राजग छोड़ना पड़ा। जून 2018 में, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने अरुण कुमार के धड़े के साथ औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जनता पार्टी (सेकुलर) का गठन किया। उसी वर्ष, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छोड़ दिया। पार्टी ने जनता दल (यूनाइटेड) पर निशाना साधते हुए आगामी आम चुनाव के लिए सीट बंटवारे की व्यवस्था पर गठबंधन के साथ एक तर्क दिया था, जिसने गठबंधन को फिर से जोड़ दिया। इसके कारण पार्टी के सभी तीन राज्य विधायकों से बगावत हो गई, जिन्होंने घोषणा की कि उन्होंने असली पार्टी का प्रतिनिधित्व किया, आपत्ति जताई कि उनका गठबंधन में बने रहने का इरादा है। विधायक उस समय बिहार के मंत्रिपरिषद में सुधांशु शेखर को शामिल करने का प्रयास कर रहे थे, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे। शेखर बिहार में राज्य पार्टी के विधायकों में से एक थे।हालाँकि 20 दिसंबर 2018 को, उपेंद्र कुशवाहा ने घोषणा की कि पार्टी विपक्ष संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में शामिल हो गई थी। इससे पहले 2017 में, नागमणि के नेतृत्व वाले समरस समाज पार्टी का राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में विलय कर दिया गया था। नागमणि को बाद में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बना दिया गया। फरवरी 2019 में, उन्हें कथित "पार्टी विरोधी" गतिविधियों के लिए पद से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से इस आधार पर इस्तीफा दे दिया कि उपेंद्र कुशवाहा कथित तौर पर आगामी चुनाव के लिए पार्टी के टिकट बेच रहे थे। 2021 जनवरी में बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में उपेेेन्द्र कुशवाहा को विलयोपरांत मंत्रिमंडल में शामिल करने का बहुत प्रयास किया गया , चूंकि उन्होंने शाहाबाद क्षेत्र में जदयू को काफी नुकसान पहुंचाया था , परंतु भाजपा-जदयू मे विरोधाभाष कि आशंका के मद्देनजर उन्होंने अपनी पार्टी रालोसपा का विलय टाल दिया , तथा अपने लिए दरवाजा खुला रखा। उनकी नजर भविष्य की राजनीति पर टिकी है। बिहार में पिछड़ी जाति आंदोलन का इतिहास
1930 के दशक तक, ग्रेट डिप्रेशन भारत पर बह गया था और कृषि भूमि से आय घट रही थी । यह स्पष्ट हो गया कि जैसे-जैसे स्वतंत्रता आगे बढ़ेगी, जमींदारी जल्द ही समाप्त हो जाएगी । जाति संघों के लिए समुदाय के समर्थन पैंतरेबाज़ी करने के लिए शुरू किया शहरीकरण. परिणामस्वरूप, समुदाय के सदस्यों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कई स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए ताकि वे सत्ता का एक हिस्सा पकड़ सकें और सरकारी सेवाओं में रोजगार के माध्यम से आय का अवसर प्रदान कर सकें । भूमिहार ब्राह्मण महासभा ने सूट किया और इसके सदस्य नौकरशाही क्षेत्र में एक हिस्सा हासिल करने में सक्रिय हो गए, जो कायस्थों पर दृढ़ता से हावी था । दत्तोपन्त ठेंगड़ी
3-4 मार्च 1979 में, कोटा, राजस्थान में भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन कर, किसानों के अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की। देश के बहुत बड़े, शौषित–पीड़ित और असंगठित जन समुदाय में आत्म विश्वास जाग्रत करते हुए उन्होंने आव्हान किया कि, ‘‘हर किसान हमारा नेता है’’ और नारा दिया कि, ‘‘देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेगें।’’ महापुरूषों के संकल्प सत् संकल्प होते है, और सत् संकल्प, भगवान को पूरे करने होते हैं। सनातन हिन्दू धर्म के अधिष्ठान पर, पूर्णतः गैर–राजनैतिक, और प्रखर राष्ट्रवाद से प्रेरित, देश का सबसे बड़ा, सबसे सक्षम, जन संगठन खड़ा हुआ। सामुहिक चर्चा, सामुहिक निर्णय और सामुहिक नेतृत्व के सिद्धान्त और व्यवहार की सफलता की स्थापना की। आज भारतीय किसान संघ, किसानों और राष्ट्र के हितों का सबल, सजग प्रहरी के नाते सभी को ध्यान में आता है। बिहार विधानसभा चुनाव, 2020
अगस्त 2020 में चुनाव प्रचार के चरण के दौरान, गठबंधन को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा द्वारा फिर से शामिल किया गया, जिसने विधायिका में एक सीट पर कब्जा जमाया। [१ [] बाद में, गठबंधन को अक्टूबर २०२० में विकसहेल इन्सान पार्टी ने भी शामिल कर लिया। [१ with ] इस अभियान को हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा जनता दल (यूनाइटेड) पर लगातार हमलों का सामना करना पड़ा। [१ ९] [२०] भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत के लिए राज्य में पार्टी के नेता चिराग पासवान को बुलाया गया, अंत में लोक जनशक्ति पार्टी ने यह कहते हुए गठबंधन छोड़ दिया कि वे सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जनता दल (यूनाइटेड) के खिलाफ लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं। [२१] [२२]विकास के बाद, जनता दल (यूनाइटेड) के उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ने के लिए राज्य उपाध्यक्ष और 2 मौजूदा विधायकों सहित भारतीय जनता पार्टी के कई उल्लेखनीय नेता शामिल हुए। [२३] [२४] बाद में अक्टूबर २०२० में चुनाव प्रचार की अवधि के दौरान, भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से लोक जनशक्ति पार्टी के साथ संबंधों में कटौती करते हुए कहा कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में चार दल शामिल हैं। [२५] [२६] [ २] ] भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
इस समय कलकत्ता में राजेन्द्र प्रसाद अध्ययनरत थे वे वहाँ बिहारी क्लब के मन्त्री थे। डॉ॰ सच्चिदानन्द सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, हमेश नारायण तथा अन्य छात्र नेताओं से विचार-विमर्श के बाद पटना में एक विशाल बिहार छात्र सम्मेलन करवाया। यह सम्मेलन दशहरा की छुट्टी में पहला बिहारी छात्र सम्मेलन पटना कॉलेज के प्रांगण में पटना के प्रमुख शर्फुद्दीन के सभापतित्व में सम्पन्‍न हुआ था। इससे बिहार पृथक्‍करण आन्दोलन पर विशेष बल मिला। १९०६ ई. में बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया। १९०७ ई. में महेश नारायण का निधन हो गया। सच्चिदानन्द ने ब्रह्मदेव नारायण के सहयोग से पत्रिका का सम्पादन जारी रखा। जयरामदास दौलताराम
जयरामदास दौलताराम (1891 - 1979) वह एक भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता थे। जो भारत की संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। स्वतंत्रता के बाद वे बिहार राज्य के पहले राज्यपाल और भारत के दूसरे कृषि मंत्री नियुक्त किए गए थे। जनता दल (यूनाइटेड)
बाद के दिनों में जेडीयू राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल हो गई जिसके बाद जेडीयू और भाजपा गठबंधन ने २००५ के बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार को हरा दिया। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। २००९ के लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन कोे बिहार में ३२ सीटें मिली। जिनमें भाजपा को १२ सीटों पर सफलता मिली जबकि जेडीयू को २० सीटों पर जीत हासिल हुई। तो वहीं २०१० के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को ११५ सीटें और भाजपा को ९१ सीटें प्राप्त हुईं। इस प्रकार दोनों दलों को २४३ सदस्य संख्या वाले बिहार विधानसभा में कुल २०६ सीटों पर सफलती मिली और एक बार फिर से सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन गई।