रिहंद बाँध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है?
रिहन्द परियोजना
रिहन्द परियोजना (Rihand project), जिसके अंतर्गत रिहन्द बाँध (Rihand Dam) और उस से सम्बन्धित गोविंद वल्लभ पंत सागर (Govind Ballabh Pant Sagar) नामक जलाशय बने, भारत के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर रिहन्द नदी (रेणुका नदी) पर स्थित एक नदी घाटी परियोजना है। रिहन्द बाँध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले के पिपरी नगर में स्थित है और गोविंद वल्लभ पंत सागर पिपरी के पहाड़ों के बीच रिहन्द नदी को बाँधने से बना जलाशय है। यह 30 किमी लम्बा व 15 किमी चौड़ा जलाशय भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। रिहन्द नदी सोन नदी की एक प्रमुख उपनदी है।
रकसगंडा प्रपात
रकसगण्डा जलप्रपात छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह सुरजपुर जिले के ‘बलंगी’ नामक स्थान पर रिहन्द नदी पर स्थित है। यहाँ नदी का पानी ऊंचाई से गिरकर एक संकरे कुण्ड में समाता है। इस कुण्ड की गहराई बहुत अधिक है। मद्रास प्रैज़िडन्सी
1884 में पारित भूमि सुधार और कृषक ऋण अधिनियम ने कुओं के निर्माण और भूमि उद्धार परियोजनाओं में उनके उपयोग के लिए धन की व्यवस्था प्रदान की. 20वीं सदी के प्रारंभिक भाग में मद्रास सरकार ने बिजली के पंपों से नलकूपों की खुदाई के लिए पम्पिंग एवं बोरिंग विभाग का गठन किया। मेट्टुर बांध, पेरियार परियोजना, कडप्पा-कुरनूल नहर और रुशिकुल्या परियोजना मद्रास सरकार द्वारा शुरू की गयी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं थीं। मद्रास-मैसूर सीमा पर होगेनक्कल फॉल्स के नीचे 1934 में निर्मित मेट्टुर बांध ने प्रेसीडेंसी के पश्चिमी जिलों को पानी की आपूर्ति की. त्रावणकोर में सीमा के पास पेरियार नदी पर पेरियार बांध (जिसे अब मुल्लापेरियार बांध के रूप में जाना जाता है) का निर्माण किया गया। इस परियोजना से पेरियार नदी के पानी को वैगई नदी के बेसिन में भेजा गया जिससे कि पश्चिमी घाटों के पूर्व की निर्जल भूमि में सिंचाई की जा सके. इसी तरह गंजाम में रुशिकुल्या नदी के पानी को उपयोग करने के लिए रुशिकुल्या परियोजना शुरू की गयी। इस योजना के तहत भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाया गया। अंग्रेजों ने सिंचाई के लिए कई बांधों और नहरों का भी निर्माण किया। श्रीरंगम द्वीप के निकट कोलिदम नदी पर एक ऊपरी बांध का निर्माण किया गया। गोदावरी नदी पर बना दौलाइश्वरम बांध, वैनेतेयम गोदावरी पर गुन्नावरम जलसेतु, कुरनूल-कडप्पा नहर और कृष्णा बांध अंग्रेजों द्वारा किये गए प्रमुख सिंचाई कार्यों के उदाहरण हैं। 1946-47 में कुल एकड़ क्षेत्र सिंचाई के दायरे में था जिससे पूंजी परिव्यय पर 6.94% की आय की प्राप्ति होती थी। माही परियोजना
इस परियोजना की समस्त विधुत राजस्थान को मिलती है | जो 140 मेगावाट है | भागीरथी नदी
भारत में टिहरी बाँध, टेहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बाँध है, जो उत्तराखण्ड राज्य के टिहरी में स्थित है। यह बाँध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। टिहरी बाँध की ऊँचाई 260 मीटर है, जो इसे विश्व का पाँचवा सबसे ऊँचा बाँध बनाती है। इस बाँध से 2400 मेगा वाट विद्युत उत्पादन, 270,000 हेक्टर क्षेत्र की सिंचाई और प्रतिदिन 102.20 करोड़ लीटर पेयजल दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवँ उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित किया गया है।शताब्दी तक भागीरथी में गंगा का मूल हके बाद नबद्वीप में जलांगी से मिलकर हुगली नदी बनाती है। 16वीं शताब्दी तक भागीरथी में गंगा का मूल प्रवाह था, लेकिन इसके बाद गंगा का मुख्य बहाव पूर्व की ओर पद्मा में स्थानांतरित हो गया। इसके तट पर कभी बंगाल की राजधानी रहे मुर्शिदाबाद सहित बंगाल के कई महत्त्वपूर्ण मध्यकालीन नगर बसे। भारत में गंगा पर फ़रक्का बांध बनाया गया, ताकि गंगा-पद्मा नदी का कुछ पानी अपक्षय होती भागीरथी-हुगली नदी की ओर मोड़ा जा सके, जिस पर कलकत्ता (वर्तमान कोलकाता) पोर्ट कमिश्नर के कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह स्थित हैं। भागीरथी पर बहरामपुर में एक पुल बना है। इंदिरा गांधी नहर
नहर निर्माण से पूर्व लोगों को कई मील दूर से पीने का पानी लाना पड़ता था। लेकिन अब परियोजना के अन्तर्गत बारह सौ क्यूसेक पानी केवल पेयजल उद्योग, सेना एवं ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आरक्षित किया गया है। विशेषतौर से चुरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाडमेर और नागौर जैसे रेगिस्तानी जिलों के निवासियों को इस परियोजना से पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं। इंदिरा सागर बाँध
इंदिरा सागर बाँध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खण्डवा जिले में नर्मदानगर स्थान पर निर्मित बाँध है। यह एक बहूद्देशीय है। इस बाँध की नींव २३ अक्टूबर १९८४ में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। मुख्य बाँध का निर्माण १९९२ में आरम्भ हुआ। इसके आगे नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर, माहेश्वर और सरदार सरोवर परियोजनाओं के अन्तर्गत बाँध है। सिंधु जल समझौता
इस समझौते के अनुसार, तीन "पूर्वी" नदियों — ब्यास, रावी और सतलुज — का नियंत्रण भारत को, तथा तीन "पश्चिमी" नदियों — सिंधु, चिनाब और झेलम — का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। हालाँकि अधिक विवादास्पद वे प्रावधान थे जिनके अनुसार जल का वितरण किस प्रकार किया जाएगा, यह निश्चित होना था। क्योंकि पाकिस्तान के नियंत्रण वाली नदियों का प्रवाह पहले भारत से होकर आता है, संधि के अनुसार भारत को उनका उपयोग सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन हेतु करने की अनुमति है। इस दौरान इन नदियों पर भारत द्वारा परियोजनाओं के निर्माण के लिए सटीक नियम निश्चित किए गए। यह संधि पाकिस्तान के डर का परिणाम थी कि नदियों का आधार (बेसिन) भारत में होने के कारण कहीं युद्ध आदि की स्थिति में उसे सूखे और अकाल आदि का सामना न करना पड़े। माचागोरा बांध (पेंच व्यपवर्तन परियोजना)
खमरिया, कोहका,कमकासुर,ऐरपा,पीपरडाही,चारगांव,करहैया, कारीरात,भांडरपुर चावड़ी से होते हुए सिमरिया, नगझर, चोरगरठिया,सोनाडोंगरी,थावरी,टोलापिपरिया,बंडोल,कुकलाह, बीसावाड़ी,कलारबांकी से आगे है 70% कार्य नहरों का हो चुका है और कुछ नहरों का कार्य प्रगति में है साथ ही इन नहरों की छोटी छोटी नहर शाखा ओर माइनर नहरो की कार्य प्रगति में चल रहा है साथ ही 2021 तक पानी नहरों के माध्यम से खेतो तक पहुँचने की संभावना है। जिसका कार्य अभी प्रगति में हैं। माचागोरा बांध (पेंच व्यपवर्तन परियोजना)
माचागोरा बांध या पेंच व्यपवर्तन परियोजना मध्य प्रदेश के छिन्दवाड़ा जिले के चौरई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम माचागोरा के समीप निर्मित की गई है। यह परियोजना छिन्दवाड़ा ओर सिवनी जिले की अतिमहत्वकांक्षी परियोजना हैं। पेंच नदी जो कि कन्हान नदी की सहायक नदी है, पर यह बाँध बनाया गया है। इस बांध में 8 हाइड्रालिक गेट हैं। बांध की कुल भराव क्षमता 625.75 FRL मीटर है। इस परियोजना के अंतर्गत 2544.57 करोड रूपये की लागत की परियोजना से अभी तक 1962.42 करोड़ रूपये की राशि व्यय कर पेंच नदी पर 6160 मीटर लंबाई और 42 मीटर उँचाई का मिट्टी बांध तथा 360 मीटर लंबाई में पक्के बांध इस प्रकार कुल 6.52 किलोमीटर लम्बे बांध का निर्माण हुआ हैै। परियोजना के पूर्ण होने पर छिन्दवाड़ा जिले के 164 ग्रामों एवं सिवनी जिले के 152 ग्रामों में 114882 हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई हो सकेगी, जिसमें से रबी का 85000 हेक्टेयर और खरीफ का 29882 हेक्टेयर कुल 1,14882 हेक्टेयर क्षेत्र के कृषक सिंचाई कर सकेंगे। सुखानंद सागर बांध
सुखानंद सागर बांध, भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में नीमच जिले की जावद तहसील से 10 किमी दूर सुखानंद धाम के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर के पास स्थित है। बांध का निर्माण पत्थरों से किया गया है और पास ही सीमेंट से बना एक जलाशय भी बनाया गया है। यह मुख्य रूप से सिंचाई और पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। बांध की एकमात्र पहुंच जावद से होकर है। हिमाचल प्रदेश की जलविद्युत परियोजनाएँ
किन्नौर जिले में भाभा नदी पर स्थित 120 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली यह परियोजना पूरी तरह से भूमि के अन्दर है। इसमें प्रत्येक 40 मेगावाट की 3 इकाइयां हैं। इस परियोजना की विशिष्टता इसका भूमिगत स्विचयार्ड में है, जो एशिया में अकेला है। 1989-90 में पूरी हुई इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 167 करोड़ रुपये थी। ईसरदा बाँध
ईसरदा बाँध भारतीय राज्य राजस्थान के टोंक, सवाई माधोपुर जिले में एक निर्माणाधीन बाँध परियोजना है। यह बनास नदी पर बनाया जा रहा एक बाँध है। वर्ष 2017 में ही इसके लिए धन आबंटित किया गया था लेकिन इसका निर्माण कार्य बाद में शुरू हुआ। भारत की नदी प्रणालियाँ
नदियों के देश कहे जाने वाले भारत में मुख्यतः चार नदी प्रणालियाँ है (अपवाह तंत्र) हैं। उत्तरी भारत में सिंधु, मध्य भारत में गंगा, उत्तर-पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा कावेरी महानदी आदी नदियाँ विस्तृत नदी प्रणाली का निर्माण करती हैं। माचागोरा बांध (पेंच व्यपवर्तन परियोजना)
छिंदवाड़ा एवं सिवनी जिले में सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु 20.07 किलोमीटर लम्बी बायीं तट मुख्य नहर तथा 30.20 किलोमीटर लम्बी दांयी तट मुख्य नहर सहित 605.045 किलोमीटर की नहर प्रणाली तथा माइक्रो इरिगेशन प्रणाली का निर्माण प्रगति पर है, जिससे कुल 114882 हेक्टेयर सिंचाई होगी,योजना से छिंदवाड़ा जिले के 164 ग्राम तथा सिवनी जिले के 152 ग्राम इस प्रकार कुल 316 ग्राम लाभान्वित होगें। बीड
बीड़ क्षेत्र मुख्यत: कृषि पर आश्रित है। यहाँ पर ज्वार, कपास, तिलहन और दलहन प्रमुख फ़सलें हैं। गन्ना और तरबूज़, अंगूर व आम जैसे फलों की खेती का क्षेत्रफल भी यहाँ पर बढ़ रहा है। बीड़ में सिंदफाना नदी पर हाल ही में निर्मित माजलगाँव परियोजना और केज के समीप मांजरा नदी परियोजना जैसी सिंचाई योजनाओं ने वर्षा की कमी को पूरा किया है। इससे कृषि-उत्पादन, जिसमें कपास और ज्वार प्रमुख फ़सलें हैं, इनको को सुदृढ़ किया है। सहायक नदियों पर बनी बहुत सी छोटी-छोटी सिंचाई परियोजनाओं से भी कृषि-उत्पादकता में वृद्धि हुई है। केन-बेतवा लिंक परियोजना
केन-बेतवा लिंक परियोजना मध्यप्रदेश की सर्वप्रथम परियोजना है जिसका २००५ में में शुभारम्भ हुआ जिसे २३१.४५ लम्बी नहर से जोड़ा जा रहा है । इस परियोजना से लभान्वित जिले टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और झांसी हैं। इसी परियोजना पर पन्ना राष्टीय उद्यान प्रभावित हो रहा है। आहड़ नदी
आहड़ नदी या आयड़ नदी () बेराछ नदी की एक सहायक नदी है (साथ ही यह बनास नदी, चम्बल नदी और यमुना नदियों की भी सहायक नदी है)। यह गंगा नदी की सबसे महत्वपूर्ण उपनदी है। यह नदी भारतीय राज्य राजस्थान के उदयपुर जिले में बहती है। उदयपुर की प्रसिद्ध झीलों - पिछोला झील और फतेहसागर झील का फैलाव जल इसी नदी में चला जाता है। पहले इस ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नदी में सीवरेज और कूड़े से भरे उदयपुर शहर के जल की निकासी हो रही थी। लेकिन अब सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और इस नदी के उत्थान पर बहुत कार्य हो रहा है और इसे सुंदर बनाया जा रहा है। आयड़ नदी में छोटे-छोटे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाकर चार जगह एनिकट बनाए जाएंगे। इन एनिकट के भरने में नदी में लगातार पानी बहेगा और एनिकट से झरने गिरते हुए दिखाई देंगे। एनिकट लबालब होने के बाद ओवरफ्लो से लगातार झरना भी बहेगा। सीवरेज डिस्चार्ज की मात्रा के अनुसार पोर्टेबल ट्रीटमेंट प्लांट के प्वाइंट तय किए गए हैं। एक एम॰एल॰डी॰, दो एम॰एल॰डी॰ तथा 5 एम॰एल॰डी॰ जल शोधन क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। पर्यटन विभाग की ओर से नदी में छोटी नावें तथा वाटर स्पोर्ट्स शुरू किए जा सकेंगे। इस क्षेत्र को भी पर्यटकों के लिए नया डेस्टिनेशन बनाया जा सकेगा। जहाँ दीवार बनाना संभव होगा वहाँ नदी के समानांतर साधारण दीवारें बनाई जाएंगी। दीवारें बनाने से नदी पेटे की जमीन पर अतिक्रमण रुकेंगे। दीवार बन जाने से बाहर का ठोस कचरा नदी में नहीं डाला जा सकेगा। आयड़ किनारे बसीं कॉलोनियों से नदी के बीच खाली पड़ी जमीनों पर लंबी पट्टी के आकार के स्ट्रिप गार्डन बनाए जाएंगे। जींद
यह क्षेत्र नहरों और नलकूपों द्वारा विस्तृत रूप से सिंचित है। गेहूँ व चावल प्रमुख फ़सलें हैं, अन्य फ़सलों में बाजरा, तिलहन, चना और गन्ना शामिल हैं। जींद एक महत्त्वपूर्ण स्थानीय कृषि बाज़ार है। जींद जिले की भूमि घग्घर और यमुना नदी के पानी मे बहकर आई मिटटी से बनी है, जिसे एल्युवियल या आयोलियन भूमि कहा जाता है। जिले में लगभग 272 हजार हेक्टेयर भूमि खेती योग्य है।यहाँ की प्रमुख नहर पश्चिमी यमुना नहर है।जिले में मुख्य रूप से शीशम, कीकर, सफेदा(यूकेलिप्टस) आदि वृक्ष पाए जाते हैं। काली नदी, उत्तराखण्ड
पंचेश्वर परियोजना उत्तराखंड राज्य में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित एक बहुउद्देशीय बिजली परियोजना है। काली नदी पर उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निर्माणाधीन यह परियोजना भारत और नेपाल की एक सामूहिक परियोजना है। इसका कार्य २०१८ मे प्रारम्भ होना प्रस्तावित है, जो २०२६ तक पूरा हो जाएगा तथा २०२८ तक इससे विधुत उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा। इस परियोजना में दो बाँध बनने प्रस्तावित हैं: काली ओर सरयू के संगम पर प्रस्तावित पंचेश्वर बाँध, जो ३१५ मीटर की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे बड़ा बाँध होगा, तथा इससे २५ किमी की दूरी पर रूपालीगाड़ ओर काली नदी के संगम पर बनने वाला रूपालीगाड़ बाँध। चालू होने पर ये दोनों बाँध क्रमशः ६४८० तथा २४० मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। दिहिंग नदी
दिहिंग नदी या बूरही दिहिंग नदी भारत के असम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक उपनदी है। वर्षा जल संचयन
भारत में मित जलीय क्षेत्रों, जैसे राजस्थान के थार रेगिस्तान क्षेत्र में लोग जल संचयन से जल एकत्रित किया करते हैं। यहां छत-उपरि जल संचयन तकनीक अपनायी गयी है। छतों पर वर्षा जल संचयन करना सरल एवं सस्ती तकनीक है जो मरूस्थलों में हजारों सालों से चलायी जा रही है। पिछले दो ढाई दशकों से बेयरफूट कॉलेज पंद्रह-सोलह राज्यों के गांवों और अंचलों के पाठशालाओं में, विद्यालय की छतों पर इकठ्ठा हुए वर्षा जल को, भूमिगत टैंकों में संचित करके ३ करोड़ से अधिक लोगों को पेयजल उपलब्ध कराता आया है। यह कॉलेज इस तकनीक को मात्र वैकल्पिक ही नहीं बल्कि स्थायी समाधान के रूप में विस्तार कर रहा है। इस संरचना से दो उद्देश्यों पूर्ण होते हैं:- इस प्रकार स्थानीय तकनीकों से, विशेषत: आंचलिक क्षेत्रों में, समाज के विभिन्न वर्गों के अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश की जलविद्युत परियोजनाएँ
सतलज नदी पर एक प्रमुख परियोजना "नाथपा झाकरी बांध है" जो लगभग 1500 मेगावाट बिजली पैदा करता है। परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित है। इसकी निर्माण लागत लगभग ८००० करोड़ रूपए है। माचागोरा बांध (पेंच व्यपवर्तन परियोजना)
जिले की पेंच व्यपवर्तन परियोजना एक बहुउद्देशीय योजना है जिसमें माचागोरा बांध के बनने से जिले में कृषि, सिंचाई, मत्स्य उत्पादन के साथ जहां पर्यटन को बढ़ावा मिला है, वही लोगों की आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ने लगी हैं। बांध के निर्मित होने से जलाशय के जल भराव का उपयोग जहां सिंचाई, औद्योगिक क्षेत्र, पेयजल, मत्स्य उत्पादन आदि के लिये किया जा सकेगा, वहीं निचले क्षेत्रों में वॉटर लेवल भी बढेगा। इसमें जहां रबी और खरीफ में 1,14,882 हेक्टर फसलों में वार्षिक सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। रालेगन सिद्धि
ऊर्जा के क्षेत्र में गैर परंपरागत ऊर्जा का उपयोग गांव की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उदाहरण के लिए, गांव की सभी सड़कें सौर बत्ती द्वारा प्रकाशित होती हैं, जिनमें प्रत्येक बत्ती का अपना अलग सौर पटल है।इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में मडियाहू तहसील के अंतर्गत हरिहरपुर गांव को मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार विजय यादव स्मार्ट विलेज बनाने का संकल्प लेकर काम कर रहे है। 2016 में गांव सूखे, गरीबी और अवैध शराब के व्यापार से पीड़ित था। तटबंध की दीवार टूटी होने के कारण गांव के तालाब में पानी का संचय होना असंभव था। काम की शुरुआत पोखर के निर्माण से हुई। अन्ना हज़ारे ने ग्रामीणों को तटबंध की मरम्मत करने में अपने श्रम का दान करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस काम के पूरा होने के बाद, गर्मियों में नीचे के सात कुए लोगों की स्मृति में पहली बार पानी से भर गये। जवाई बाँध
जवाई बाँध की जल आपूर्ति के लिए उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सेई परियोजना बनाई गई।प्रवासी पक्षियों के लिए शीतकालीन स्वर्ग होने के अलावा, जोधपुर शहर और पाली जिले के कुछ हिस्सों के लिए यह मुख्य जल आपूर्ति स्रोत है। अगर बांध में पर्याप्त पानी है, तो जालौर जिले और पाली जिले के कुछ गांवों को जवाई बांध से सिंचाई के लिए पानी मिलता है, जो इस बांध को बनाने में मुख्य उद्देश्य था। रुड़की
रूड़की गंगानहर का निर्माण कार्य 1854 ई. में पूर्ण हुआ तथा इसे 08 अप्रैल 1854 को चालू कर दिया गया जिससे लगभग 5000 गांवो की लगभग 767000 एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है तथा उत्तराखंड राज्य के जनपद हरिद्वार के पथरी व मौह्म्मदपुर गांवो मे इस पर जल-विद्युत गृह बनाकर बिजली उत्पादन भी किया जा रहा है। भीनमाल
भीनमाल नगर की पेयजल व्यवस्था राजस्थान सरकार का जन स्वास्थ्य आभियांत्रिकि विभाग (PHED) करता है। निकटवर्ति धनवाडा, साविदर व राजपुरा गावँ पेय जल के मुख्य स्रोत है। ग्रामिण क्षेत्र में सिचाँइ तथा पेय जल व्यस्था कुएँ व टयुब वेल जैसे पारम्परिक जल स्रोतो पर निर्भर है। बांडी सिन्धरा बांध से पेयजल की आपूर्ति भी होती है, यहाँँ ऐतिहासिक बावड़ीया भी मौजूद है दादेली बावड़ी, प्रताप बावड्री, तबली बावड़ी, चण्‍डीनाथ बावड़ी बनी हुई जिससे पहले भीनमाल के लोग पानी पिया करते थे, इंदिरा गांधी नहर
राजस्थान नहर सतलज और व्यास नदियों के संगम पर निर्मित "हरिके बांध" से निकाली गई है। यह नहर पंजाब व राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है। पंजाब में इस नहर की लम्बाई 132 किलोमीटर है और वहां इसे राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है। इससे इस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती है बल्कि पेयजल की उपलब्धि होती है। राजस्थान में इस नहर की लम्बाई 470 किलोमीटर है। राजस्‍थान में इस नहर को राज कैनाल भी कहते हैं। राजस्‍थान नहर इसकी मुख्‍य शाखा या मेन कैनाल 256 किलोमीटर लंबी हे जबकि वितरिकाएं 5606 किलोमीटर और इसका सिंचित क्षेत्र 19.63 लाख हेक्‍टेयर आंका गया है। इसकी मेनफीडर 204 किलोमीटर लंबी है जिसका 35 किलोमीटर हिस्‍सा राजस्‍थान व 169 किलोमीटर हिस्‍सा पंजाब व हरियाणा में है।यह नहर राजस्थान की एक प्रमुख नहर है। चहलारी घाट सेतु
चहलारी घाट सेतु (Chahlari Ghat Bridge) उत्तर प्रदेश के पश्चिम में सीतापुर से पूर्व में बहराइच को जोड़ने वाला सरयू नदी (घाघरा नदी) पर बना एक पुल है। इसकी लंबाई 3,260 मीटर (10,700 फीट) है। और यह भारत का दसवाँ सबसे लम्बा नदी पुल और उत्तर प्रदेश में नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है2006 में पीडब्लूडी मंत्री यूपी, शिवपाल सिंह यादव ने इस पुल का शिलान्यास किया, एक पुराने समाजवादी नेता मुख्तार अनीस के वादे को पूरा किया, जिसने इस पुल के लिए रेउसा से लखनऊ तक हजारों लोगों का नेतृत्व किया।  पुल 2017 में पूरा हो गया था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुख्तार अनीस ने इसका उद्घाटन किया था। यह बहराइच और सीतापुर जिले को आपस में जोड़ता है। यह पुल स्टेट हाईवे 30बी पर बहराइच शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इस पुल से सीतापुर शहर की दूरी 70 किमी है। गण्डकी नदी
यह बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। १९५९ के भारत-नेपाल समझौते के तहत इससे नेपाल को भी लाभ है। इस परियोजना के अन्तर्गत गंडक नदी पर त्रिबेनी नहर हेड रेगुलेटर के नीचे बिहार के बाल्मीकि नगर मे बैराज बनाया गया। इसी बैराज से चार नहरें निकलतीं हैं, जिसमें से दो नहरें भारत मे और दो नहर नेपाल में हैं। यहाँ १५ मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और यहाँ से निकाली गयी नहरें चंपारण के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से की सिंचाई करतीं है। नागार्जुन सागर परियोजना
मुख्यत गुंटूर के किसानो को लाभ मिलता है। पहली इकाई १९७८ में और आठवीं इकाई १९८५ में लगाई गयी थी।  -नालगोंडा क्षेत्र को पीने का पानी भी इसी बांध से मिलता है। -दाहिनी मुख्य नहर का नाम-- जवाहर नहर है। -बायीं मुख्य नहर का नाम लाल बहादुर नहर है। गण्डकी नदी
जवाहर लाल नेहरू ने नेपाल के तत्कालीन राजा महेन्द्र विक्रम शाह से 1959 में समझौता किया। समझौते के तहत पश्चिमी मुख्य गंडक नहर और वाल्मीकि नगर बैराज का निर्माण नेपाल के भूक्षेत्र से होना था। भौगोलिक और तकनीकी कारणों से नेपाल राष्ट्र की जमीन लेना गंडक नहर प्रणाली के निर्माण के लिये ज्यादा उचित साबित हुआ। इस जमीन के बदले गंडक नदी नदी के दायें तट पर नेपाल सीमा तक के भूभाग को बाढ़ और कटाव से बचाने की जिम्मेदारी भारत के समझौते में समावेशित है। इसके तहत ‘ए गैप’ बाँध की लम्बाई 2.5 कि.मी. तथा ‘बी गैप’ बाँध की लम्बाई 7.23 कि.मी है। नेपाल बाँध की लम्बाई 12 कि.मी और लिंक बाँध की लम्बाई 2.5 कि.मी है जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई और जल संसाधन विभाग खंड-2 महाराजगंज ने कराया है। इस नहर की शीर्ष प्रवाह क्षमता 18800 क्यूसेक है। मुख्य नहर से बिहार प्रदेश भी 2500 क्यूसेक पानी लेता है। केन-बेतवा लिंक परियोजना
अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में जब देश की ३७ नदियों को आपस में जोड़ने का फैसला लिया गया , उनमे से एक यह भी थी। देश की इन ३७ नदियों को आपस में जोडने पर ५ लाख ६० हजार करोड़ रु .व्यय होने का अनुमान लगाया गया था। यह देश की वह परियोजना है जिसे सबसे पहले शुरू होना था। परियोजना के सर्वेक्षण कार्य पर ३० करोड़ रु , व्यय किये गए हैं। ६ हजार करोड़ की इस परियोजना का मुख्य बाँध पन्ना टाइगर रिजर्व के डोंदन गाँव में बनना है। बाँध व नहरों के कारण सवा पांच हजार हेक्टेयर क्षेत्र नष्ट हो जाएगा , छतरपुर जिले के दस गाँव डूब जायेंगे। हिमाचल प्रदेश की जलविद्युत परियोजनाएँ
हिमाचल प्रदेश अपने पनबिजली संसाधनों में बेहद समृद्ध है। भारत की कुल क्षमता का लगभग पच्चीस प्रतिशत इसी राज्य में है। पांच बारहमासी नदी घाटियों पर विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण से राज्य में लगभग 27,436 मेगावाट पनबिजली पैदा हो सकती है। राज्य की कुल पनबिजली क्षमता में से, 10,519 मेगावाट का दोहन अभी तक किया जा रहा है, जिसमें से केवल 7.6% हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है, जबकि शेष क्षमता का दोहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार इसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि पनबिजली उत्पादन उद्योग, कृषि और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बिजली की बढ़ती आवश्यकता को पूरा कर सकता है। यह राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत भी है क्योंकि यह अन्य राज्यों को बिजली प्रदान करता है। मैथन बांध
भारतवर्ष के झारखंड प्रदेश में स्थित धनबाद से ५२ किमी दूर मैथन बांध दामोदर वैली कारपोरेशन का सबसे बड़ा जलाशय है। इसके आस-पास का सौंदर्य पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बराकर नदी के ऊपर बने इस बाँध का निर्माण बाढ़ को रोकने के लिए किया गया था। बाँध के नीचे एक पावर स्‍टेशन का भी निर्माण किया गया है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में अपने आप में आधुनिकतम तकनीक का उदाहरण माना जाता है। इसकी परिकल्पना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके पास ही माँ कल्‍याणेश्‍वरी का एक अति प्राचीन मंदिर भी है। लगभग ६५ वर्ग कि॰मी॰ में फैले इस बाँध के पास एक झील भी है जहाँ नौकायन और आवासीय सुविधाएँ उपलब्‍ध है। इसके अतिरिक्त एक मृगदाव तथा पक्षी विहार भी है, जहाँ पर्यटक जंगल के प्राकृतिक सौन्‍दर्य तथा विभिन्‍न किस्‍म के पशु-पक्षियों को देख सकते है। १५,७१२ फीट लंबे और १६५ फीट ऊँचे इस बाँध से ६०,००० किलोवाट बिजली का उत्‍पादन होता है। वैसे य़े इलाका नक्सली प्रभावित भी है----इसलिए जाने से पहले थोड़ा सावधान पर्यटन की दृष्टि से मैथन बाँध का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यहाँ हजारों की संख्‍या में पर्यटक प्रतिदिन पहुँचते हैं जिससे पूरा शहर पर्वतीय नगरी जैसा लगता है। इस शहर की शांति अनायास आकर्षित कर लेती है। यहाँ आवागमन के लिए दिल्ली और मुंबई सहित देश के कई भागों से रांची और पटना के लिए वायु सेवाएं उपलब्‍ध हैं। रांची और पटना हवाई अड्डे से बसों व टैक्सियों द्वारा पर्यटक आसानी से धनबाद तक पहुँच सकते हैं। बराकर और कुमारधुबी यहाँ के निकटतम रेलवे-स्‍टेशन हैं, जो यहाँ से ८ कि॰मी॰ की दूरी पर स्थित है। धनबाद और गोमो इस शहर के मुख्‍य रेलवे स्टेशन हैं, जो देश के विभिन्‍न स्थलों से सीधे रेल-सेवा द्वारा जुड़े हुए हैं। मैथन के लिए धनबाद, आसनसोल तथा बराकर से हर समय बस सेवा उपलब्‍ध है। कोल्हापूर के शाहू
उन्होंने कई परियोजनाएँ शुरू की जो अपने विषयों को अपने चुने हुए व्यवसायों में आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाती हैं। शाहु छत्रपति स्पिनिंग और बुनाई मिल, समर्पित बाजार स्थान, किसानों के लिए सहकारी समितियों की स्थापना छत्रपति ने अपने विषयों को व्यापार में मध्य पुरुषों से कम करने के लिए पेश की थी। उन्होंने कृषि प्रथाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए उपकरण खरीदने के लिए किसानों को क्रेडिट उपलब्ध कराया और किसानों को फसल उपज और संबंधित प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने के लिए किसानों को सिखाने के लिए राजा एडवर्ड कृषि संस्थान की स्थापना की। उन्होंने 18 फरवरी, 1907 को राधागारी बांध की शुरुआत की और परियोजना 1935 में पूरी हो गई। बाँध छत्रपति शाहू के दृष्टिकोण को उनके विषयों के कल्याण के प्रति प्रमाणित करता है और कोल्हापुर को पानी में आत्मनिर्भर बना देता है। बिहार का भूगोल
समतल प्रदेश होने के कारण जलविद्युत के विकास की संभावनाएँ सीमित हैं लेकिन पश्चिमी चम्पारण का तराई क्षेत्र, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा सोन नदी से निकलने वाली नहरों के प्रपात पर जल विद्युत आधारित शक्ति केंद्र लगाए जा रहे हैं। अभी सोन नहर प्रणाली पर ४५ मेगावाट जलविद्युत स्थापित है। बाल्मिकीनगर के पास भैंसालोटन में तथा नेपाल सीमा पर भीमनगर में कोसी बैराज पर जल शक्ति केंद्र संचालित है। हाल में राज्य सरकार द्वारा त्रिवेणी (३ मेगावाट), अगनूर, नासिरीगंज, ढेलाबाग, जयनगरा तथा श्रीखिंडा (प्रत्येक १ मेगावाट) लघु जलविद्युत परियोजनाएँ पुरा कर लिया गया है। बिहार राज्य जलविद्युत निगमसहरसा में स्थापित होनेवाला १२६ मेगावाट की डागमारा परियोजना, ४५० मेगावाट की इंद्रपुरी परियोजना तथा कोसी बेसिन में २२६ मेगावाट की परियोजनाओं को वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर कार्यान्वित करने हेतु प्रयासरत है। रिहन्द परियोजना
रिहन्द नदी, जिसका पुराना नाम रेणुका नदी है, का उदगम सरगुजा स्थल मतिरिंगा पहाड़ी के पास अम्बिकापुर तहसील पूर्वी सरगुजा से हुआ है। यह सरगुजा ज़िले में दक्षिण से उत्तर से की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले के चोपन(गोठानी) के समीप सोन नदी में मिल जाती है। छत्तीसगढ़ में इसकी लम्बाई 145 किलोमीटर है। प्रदेश की सीमा पर रिहन्द बाँध बनाया गया है, जिसका आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा पर (गोविन्द वल्लभ पन्त सागर) पड़ता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ गोदावरी, मोरना, मोहन आदि हैं। इसके प्रवाह क्षेत्र में पूर्वी सरगुजा ज़िले हैं। जल संग्रहण क्षमता - जल संग्रहण क्षेत्र 5148 वर्ग प्रति किमी और जल भण्डारण क्षमता 10608 लाख घन मीटर है, इसकी ऊंचाई 91 मीटर लम्बाई 934 मीटर है। राजस्थान
राज्य का पश्चिमी भाग देश के सबसे बड़े रेगिस्तान "थार" या 'थारपाकर' का भाग है। इस भाग में वर्षा का औसत १२ से.मी. से ३० से.मी. तक है। इस भाग में लूनी, बांड़ी आदि नदियां हैं, जो वर्षा के कुछ दिनों को छोड़कर प्राय: सूखी रहती हैं। देश की स्वतंत्रता से पूर्व बीकानेर राज्य गंगानहर द्वारा पंजाब की नदियों से पानी प्राप्त करता था। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान इण्डस बेसिन से रावी और व्यास नदियों से ५२.६ प्रतिशत पानी का भागीदार बन गया। उक्त नदियों का पानी राजस्थान में लाने के लिए सन् १९५८ में 'राजस्थान नहर' (अब इंदिरा गांधी नहर) की विशाल परियोजना शुरू की गई। जोधपुर, बीकानेर, चूरू एवं बाड़मेर जिलों के नगर और कई गांवों को नहर से विभिन्न लिफ्ट परियोजनाओं से पहुंचाये गये पीने का पानी उपलब्ध होगा। इस प्रकार राजस्थान के रेगिस्तान का एक बड़ा भाग अन्तत: शस्य श्यामला भूमि में बदल जायेगा। सूरतगढ़ जैसे कई इलाको में यह नजारा देखा जा सकता है। गंगा बेसिन की नदियों पर बनाई जाने वाली जल-विद्युत योजनाओं में भी राजस्थान भी भागीदार है। इसे इस समय भाखरा-नांगल और अन्य योजनाओं के कृषि एवं औद्योगिक विकास में भरपूर सहायता मिलती है। राजस्थान नहर परियोजना के अलावा इस भाग में जवाई नदी पर निर्मित एक बांध है, जिससे न केवल विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई होती है, वरन् जोधपुर नगर को पेयजल भी प्राप्त होता है। यह सम्भाग अभी तक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। पर उम्मीद है, इस क्षेत्र में ज्यो-ज्यों बिजली और पानी की सुविधाएं बढ़ती जायेंगी औद्योगिक विकास भी गति पकड़ लेगा। इस बाग में लिग्नाइट, फुलर्सअर्थ, टंगस्टन, बैण्टोनाइट, जिप्सम, संगमरमर आदि खनिज प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। बाड़मेर क्षेत्र में सिलिसियस अर्थ और कच्चा तेल के भंडार प्रचुर मात्रा में हैं। हाल ही की खुदाई से पता चला है कि इस क्षेत्र में उच्च किस्म की प्राकृतिक गैस भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब वह दिन दूर नहीं, जबकि राजस्थान का यह भाग भी समृद्धिशाली बन जाएगा। रिहन्द परियोजना
छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड और मध्य प्रदेश राज्य का कुछ अंश। फरक्का परियोजना
यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना हैं।  फ़रक्का बांध (बैराज) भारत के पश्चिम बंगाल प्रान्त में स्थित गंगा नदी पर बना एक बांध है। यह बांध बांगलादेश की सीमा से मात्र १० किलो मीटर की दूरी पर स्थित है। इस बांध को १९७४-७५ में हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया था। इस बांध का निर्माण कोलकाता बंदरगाह को गाद ("silt") से मुक्त कराने के लिये किया गया था जो की १९५० से १९६० तक इस बंदरगाह की प्रमुख समस्या थी। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। ग्रीष्म ऋतु में हुगली नदी के बहाव को निरंतर बनाये रखने के लिये गंगा नदी की के पानी के एक बड़े हिस्से को फ़रक्का बांध के द्वारा हुगली नदी में मोड़ दिया जाता है। इस पानी के वितरण के कारण बांगलादेश एवम भारत में लंबा विवाद चला। गंगा नदी के प्रवाह की कमी के कारण बांगलादेश जाने वाले पानी की लवणता बड़ जाती थी और मछ्ली पालन, पेयजल, स्वास्थ और नौकायान प्रभावित हो जाता था। मिट्टी में नमी की कमी के चलते बांगलादेश के एक बड़े क्षेत्र की भूमी बंजर हो गयी थी। इस विवाद को सुलझाने के लिये दोनो सरकारो ने आपस में समझौता करते हुए फ़रक्का जल संधि की रूप रेखा रखी। गंगा नदी एक बारहमाशी नदी है जिसके जलस्तर मेंं जनवरी से जुलाई तक कमी देखी जाती है और अगस्त से सिप्तबर जल की मात्रा में वृदि दिखी जाती है इसकी वृदि 55,000 क्यूसेब व कमी 1300,कमी देखी गयी गंगा नदी का उदगम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है वर्ष 1996 में भारत व बांग्लादेश के बीच गंगाजल समझौता हुआ जिसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि फरक्का से पानी की आपूर्ति 70,000 क्यूसेक या उससे कम हो तब दोनों देश को उपलब्ध पानी का पचास-पचास प्रतिशत मिलेगा। यदि जल का प्रवाह 70,000 से 75,000 क्यूसेक होगा तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक और शेष पानी भारत के पास रहेगा। यदि फरक्का से पानी का प्रवाह 75,000 क्यूसेक से अधिक होगा तो भारत 40,000 क्यूसेक अपने लिए रखकर शेष बांग्लादेश को दे देगा। भीमगढ संजय सरोवर बांध
अपर वैनगंगा परियोजना के तहत भीमगढ संजय सरोवर बांध को छपारा में वैनगंगा नदी पर जल संसाधन विभाग द्वारा बनाया गया हैं।1972 में कार्य प्रारम्भ हुआ। एशिया का सबसे बडा मिट्टी का बांधो में शुमार हैँ। इस बांध का जल भराव क्षमता 519.38 मीटर हैँ। इस बांध को आस-पास के क्षेत्रो में बिजली एवं सिचाई सुविधा हेतु स्थापित किया गया हैँ।इससे म•प्र•के 18615 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करता है। बांध पर नौका विहार भी किया जा सकता हैँ ।बांध पर दूर-दूर से राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय पर्यटको का केन्द्र बिँदु हैँ। बांध का पानी सिवनी जिला के साथ ही बालाघाट जिला तक जाता हैँ। रहू घाट
रहू घाट की भौगोलिक अवस्थिति 26.328 उत्तर अक्षांश एवं 77.319 पूर्व देशांतर पर है। यह चम्बल नदी के उस हिस्से में पड़ता है जहाँ यह नदी राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यहाँ एक जलविद्युत केंद्र वर्ष 1994 से प्रस्तावित है जिसे अभी तक मंजूरी नहीं मिल पायी है। हरियाणा
हरियाणा परंपरागत रूप से एक कृषि समाज रहा है। १९६० के दशक में हरियाणा में हरित क्रांति के आगमन, और फिर १९६३ में भाखड़ा बांध और १९७० के दशक में पश्चिमी यमुना कमांड नेटवर्क नहर प्रणाली के पूरा होने के परिणामस्वरूप हरियाणा में खाद्य अनाज उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। २०१५-२०१६ में, हरियाणा में १,३३,५२,००० टन गेहूं, ४१,४५,००० टन चावल, ७१,६९,००० टन गन्ना, ९,९३,००० टन कपास और ८,५५,००० टन तिलहन (सरसों का बीज, सूरजमुखी, आदि) का उत्पादन हुआ। हरियाणा दुग्ध के लिए भी जाना जाता है। राज्य में मवेशियों की कई नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें मुर्रा भैंस, हरियाणवी, मेवाती, साहिवाल और नीलि-रवि इत्यादि प्रमुख हैं। गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड
जल आपूर्ति  नेरांग के दक्षिण पश्चिम में 15 किलोमीटर (9 मील) की दूरी पर स्थित हिन्ज़ बांध मुख्य तौर पर जनता को जल उपलब्ध करवाता है। छोटा नेरांग बांध जो हिन्ज़ बांध में जल भरता है, शहरी क्षेत्र के जल की ज़रूरत को कुछ हद तक पूरा कर सकता है, यह दोनों नगर परिषद निदेशालय गोल्ड कोस्ट वाटर द्वारा संभाले जाते हैं। राज्य सरकार ने जल उद्योग की संरचना के तरीकों में सुधार की घोषणा की है, जिसके तहत 2008–09 में जल सेवाओं का स्वामित्व और प्रबंधन स्थानीय सरकार से ले कर राज्य को सौंप दिया जाएगा. जब हिन्ज़ बांध, जिसकी क्षमता विवेनहो की क्षमता से दस गुना कम है, का स्तर कम हो जाता है तब गोल्ड कोस्ट शहर अपने उत्तरी उपनगरों के लिए ब्रिस्बेन के पश्चिम में स्थित विवेनहो बांध से जल लेता है। जल की कमी और जल प्रतिबंध वर्तमान स्थानीय मुद्दे हैं और कुछ नए गोल्ड कोस्ट आवासीय क्षेत्रों ने साथ-साथ बन रहे नए जल पुनर्चक्रण संयंत्र से जल की आपूर्ति करने के लिए हाल ही में अपने आयोजन और विकास में दोहरे उपाय शामिल किए हैं। यह घर के आसपास इस्तेमाल के लिए पीने योग्य जल के अलावा अत्यधिक संसाधित पुनर्चक्रण जल उपलब्ध करवाएगा. इसके पिमपाना-कोमेरा उपनगरों में इस योजना के लिए गोल्ड कोस्ट को विश्व मान्यता प्राप्त हुई है। गोल्ड कोस्ट जल को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व में प्रमुख एचएसीसीपी (HACCP) जल गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए भी मान्यता प्राप्त हुई है, जिसने प्रकाशित किया कि गोल्ड कोस्ट जल प्रणाली जलग्रह से नल तक जल की गुणवत्ता तथा सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए एक अच्छा मॉडल है। गोल्ड कोस्ट विलवणीकरण संयंत्र, जो फरवरी 2009 में खोला था, में प्रति दिन 133 मेगालीटर विलवणीकरण जल उपलब्ध करवाने की क्षमता है। कालाबाग बांध
कालाबाग बांध (Kalabagh Dam) पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियांवाली जिले में कालाबाग में सिंधु नदी पर एक प्रस्तावित जलविद्युत बांध है। गहन रूप से बहस की गई कि अगर बांध का निर्माण होता हैं तो इस पर बिजली उत्पादन की क्षमता 3,600 मेगावाट (4,800,000 अश्वशक्ति) होगी। कदाणा बाँध
कदाणा बाँध भारत के गुजरात राज्य के महीसागर ज़िले में मही नदी पर स्थित एक बाँध है। इसका निर्माण सन् 1979 और 1989 के बीच हुआ। इस से जलविद्युत ऊर्जा का उत्पादन करा जाता है। रावी नदी
रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगडा जिले में रोहतांग दर्रे से निकल कर हिमाचल प्रदेश, जम्‍मू कश्‍मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान से बहती हुयी झांग जिले की सीमा पर चिनाव नदी में मिल जाती हैं। जिस पर थीन बांध बना है। चनाब नदी
यह नदी भारत में अपनी लंबाई के साथ कई जलविद्युत बांध बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण देर से सुर्खियों में आई है और सबसे उल्लेखनीय बागलीहार हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। चिनाब पर इन योजनाबद्ध परियोजनाओं को पाकिस्तान द्वारा लड़ा गया है, हालांकि भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। तुंगभद्रा परियोजना
तुंगभद्रा परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह कर्नाटक व आन्ध्रप्रदेश राज्य का संयक्त उपक्रम है। यह बाँध तुंगभद्रा नदी पर (यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है) मल्लम पुरम के निकट बनाया गया हे। कुण्डा परियोजना
यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना हैं। यह तमिलनाडु की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। कलाहांडी जिला
कालाहांडी काफी हद तक एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। बंगाल में अकाल कालाहांडी ने अकेले 100,000 टन चावल भेजा था। 1930 के दशक के दौरान कालाहांडी रियासत ने ऊपरी इंद्रावती परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बाद में भारत के साथ रियासत के विलय ने इस परियोजना में देरी कर दी। इसे 1978 में मंजूरी मिली और अभी तक इसे पूरी तरह से पूरा नहीं किया जा सका है। इस बीच 1960 के दशक में सूखा पड़ा और हाल ही में 1980 के दशक में। 1980 के दशक में कालाहांडी सूखे, बच्चों की बिक्री, कुपोषण और भुखमरी से मौत के लिए बदनाम हो गया और सामाजिक कार्यकर्ता ने इसे 'कालाहांडी सिंड्रोम' कहा। [4] हालांकि केबीके [36] परियोजना की घोषणा 1990 के दशक में केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से अविभाजित कालाहांडी, बलांगीर और कोरापुट जिलों के लिए की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से गरीबी, पिछड़ेपन और भुखमरी से मृत्यु को ध्यान में रखते हुए, अविभाजित कालाहांडी को राजनीतिक रूप से नजरअंदाज किया जाता रहा। कालाहांडी विषमता / विरोधाभासों का एक उदाहरण है जो विकासशील / अविकसित दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद है। एक तरफ, यह जिला अकाल और भुखमरी से होने वाली मौतों के लिए प्रसिद्ध है: यह वही जिला है जो कृषि से समृद्ध है। ओडिशा में चावल उत्पादन के लिए धरमगढ़ उप-विभाग ऐतिहासिक था। 2000 के दशक के बाद से राज्य में दूसरी सबसे बड़ी इंद्रावती जल परियोजना ने दक्षिणी कालाहांडी के परिदृश्य को बदल दिया है, जिससे एक वर्ष में दो फसलें पैदा होती हैं। इस वजह से, कालमपुर, जयपतना, धरमगढ़, जंगगढ़, भवानीपटना आदि ब्लॉकों में तेजी से कृषि विकास हो रहा है। इसने ओडिशा में जिलों के बीच कालाहांडी में चावल की सबसे अधिक मिलों का दावा किया है। वर्ष 2004-5 में जिले में चावल मिलों की संख्या लगभग 150 थी। इंद्रावती परियोजना के चालू होने के बाद पांच वर्षों में 70% से अधिक का निर्माण किया गया है। चम्बल परियोजना
यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसके अंतर्गत चंबल नदी पर तीन बांध - गांधी सागर (मंदसौर)मध्यप्रदेश , राणा प्रताप सागर (रावतभाटा)चित्तौड़ , जवाहर सागर बांध (बूंदी),कोटा बेराज (कोटा) बनाए गए हैैं। इस परियोजना से राजस्थान और मध्यप्रदेश मे सिंचाई और मिट्टी सरंक्षण हुआ है। इसकी सिंचाई क्षमता 5 लाख हेक्टेयर है। जल विधुत 386 मेगावाट है। चम्बल परियोजना तीन चरणो मे पुर्ण हुई  1 गान्धी सागर बान्ध विधुत क्षमता 115mw  2 राणा प्रताप सागर बान्ध विधुत क्षमता 172mw  3 जवाहर सागर बांध विधुत क्षमता 99mw मार्तान्ड वर्मा
मार्तान्ड वर्मा राज्य में कृषि सुधार के लिए विशेष ध्यान दिया गया था। वर्तमान दिन तमिलनाडु के दक्षिणी जिले, कन्याकुमारी त्रावणकोर के दक्षिणी हिस्सा था। पूर्व नागरकोइल शहर का झूठ बोल भूमि के कुछ भागों नञिल् तमिलनाडु के कारण वहां धान की व्यापक खेती के लिए केरल के अन्न भंडार माना जाता था बुलाया। इस क्षेत्र की प्रजनन क्षमता के कारण मार्तान्ड वर्मा द्वारा शुरू की सिंचाई की सुविधा के लिए ही था। १७२९ और १७५८ के बीच जारी किए गए सिंचाई के विषय पर अपने शिलालेखों ई। आर महादेव अय्यर ने त्रावणकोर भू - राजस्व नियमावली में कई पृष्ठों को भरने। कारण ही उनके शासनकाल के दौरान सिंचाई के लिए नई नहरों की खुदाई करने के लिए, उस क्षेत्र की एकल फसल धान के खेतों लगभग अपने उत्पादन को दोगुना करने, डबल फसल खेतों बन गया। पल्लिकोन्दन् बांध, छत्तुपुथूर् बांध, सबरी बांध, कुमारी बांध और छोयन्तिटा बांध, नागरकोइल के आसपास के क्षेत्र में नदी परयारू पर सभी उसके द्वारा निर्माण किया है और अभी भी परिचालन कर रहे हैं। भूथापान्दि के पास, छथुपुथूर् बांध निर्माण किया गया था और पुथनारु नाम का एक नया चैनल थोवाला क्षेत्रों में सिंचाई के लिए इसे से खोदा गया था। पुथान् बांध, पथ्पनाभापुरम उसके द्वारा बनाया गया, उस क्षेत्र के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराया। भारत में पानी के ऊपर सबसे लंबे पुलों की सूची
यह भारत के से अधिक लंबे पुलों की सूची है जो पानी से ऊपर की पूरी लंबाई के आधार पर छांटे गए हैं।[[श्रेणी:भारत में जल प्रपात :- जल प्रपात नदी राज्य  साडनी शंख झारखंड  दसम काची झारखंड  गौतमधारा रारू झारखंड  चचाई बिहड मध्यप्रदेश  दूध सागर मांडवी गोवा  डुडुमा मछकुण्ड ओडिशा सिंधु नदी प्रणाली
रवि, सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू की पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी के माध्यम से बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने और चिनाब के पास सराय सिद्धू में शामिल होने से पहले ये पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला के दक्षिण-पूर्वी भाग के बीच बहती है। ब्यास सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो समुद्र स्तर से ऊपर 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी के माध्यम से बहती है और धौलाधार रेंज में कटी और लर्गी के पास घाटिया बनाती है। यह पंजाब के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है जहां यह हरिके के पास सतलुज से मिलती है। सतलुज तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट रकस झील से निकलती है जहां ये लंगचें खमबब के रूप में जानी जाती है। भारत में प्रवेश करने से पहले यह लगभग लगभग 400 किमी के लिए सिंधु के समानांतर बहती है और रुपर पर एक कण्ठ के रूप से बाहर आती है। यह हिमालय पर्वतमाला पर शिपकी ला के माध्यम से गुजरती है और पंजाब के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। यह भाखड़ा नांगल परियोजना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी के रूप में यहाँ की नहर प्रणाली को सींचती है। भाखड़ा नांगल परियोजना
पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2 प्रतिशत है। इसकी कुल लम्बाई 649 किमी है जिसमे से 169 किमी पंजाब तथा 14 किमी हरियाणा मे तथा शेष राजस्थान मे है ! सिंधु नदी प्रणाली
भारत में सिंधु नदी केवल जम्मू एवं कश्मीर के लेह जिले के माध्यम से बहती है। झेलम, सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी कश्मीर की घाटी के दक्षिण-पूर्वी भाग में पीर पंजाल के पाद पर स्थित वेरीनाग से एक झरने से निकलती है। यह पहले श्रीनगर और वुलर झील के माध्यम से बहती है और फिर एक गहरी संकीर्ण कण्ठ के माध्यम से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह चिनाब से पाकिस्तान में झांग के पास मिलती है। चिनाब सिंधु नदी की सबसे बडी सहायक नदी है। यह दो धाराओं- चंद्रा और भागा से बनी है जो हिमाचल प्रदेश में केलांग के पास तांडी में शामिल हो जाती है। इसलिए यह चंद्रभागा के नाम से भी जानी जाती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1,180 किमी के लिए बहती है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान
अंतरराष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना के तहत तोतलाडोह बांध बनने से मध्य प्रदेश का कुल 5,451 वर्ग किलोमीटर डूब क्षेत्र में आता है। इस बांध के बन जाने से राष्ट्रीय उद्यान के मध्य भाग में विशाल झील बन गई है, जो वन्यप्राणियों की पानी की आवश्यकता की दृष्टि से बहुत उपयुक्त है। डूब क्षेत्र में छिंदवाड़ा का 31.271 वर्ग किमी तथा सिवनी का 17.246 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। कान्हा और बांधवगढ़ जैसे विख्यात राष्ट्रीय उद्यान के विशेषज्ञों का मानना है कि प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से पेंच टाइगर उद्यान बेहतर स्थिति में है। बिहार
बिहार में कुल सिंचाई क्षमता 28.63 लाख हेक्‍टेयर है। यह क्षमता बड़ी तथा मंझोली सिंचाई परियोजनाओं से जुटाई जाती है। यहाँ बड़ी और मध्‍यम सिंचाई परियोजनाओं का सृजन किया गया है और 48.97 लाख हेक्‍टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई प्रमुख सिंचाई योजनाओं के माध्‍यम से की जाती है। बिहार में शिचाई नलकूप, कुंआ,और मानसून पर निर्भर करता है माही परियोजना
[1]गुजरात राज्य में गुजरात और राजस्थान की सीमा पर, माही की सहायक नदी अनारा पर बजाज सागर या कडाना बाँध बनाया गया है। यहाँ पर 45 मेगावाट की दो विद्युत इकाइयाँ लगाई गयी हैं।इन परियोजनाओं से राजस्थान के बाँसवाड़ा, डूंगरपुर और मध्य प्रदेश के ज़िलों की सिंचाई होती है|राजस्थान के आदिवासी जिले बांसवाड़ा डूंगरपुर में विद्युत एवं जल तथा सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना पेंच नदी
यह बाँध महाराष्ट्र राज्य के नागपुर ज़िले में स्थित है। इस बाँध से नागपुर में 70% पानी पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। यह बाँध नागपुर की जीवरेखा है। इस बाँध से आस पास का क्षेत्र पूर्ण रूप से सिंचित है। थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से यह बिजली बनती है। मध्य प्रदेश राज्य के दो जिले सिवनी एवं छिंदवाड़ा का 52.7% भूभाग इस बाँध मे समाहित है सिंधु जल समझौता
इस एक ही वर्ष में, डेविड Lilienthal, पूर्व अध्यक्ष के टेनेसी वैली प्राधिकरण और अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोगका दौरा किया क्षेत्र के लिए लेख की एक श्रृंखला लिखने के लिए "खनक" पत्रिका है। Lilienthal में गहरी रुचि थी उपमहाद्वीप और द्वारा स्वागत किया गया था के उच्चतम स्तर दोनों भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों का है। हालांकि अपनी यात्रा के द्वारा प्रायोजित किया गया था "खनक के", Lilienthal के बारे में बताया था के द्वारा राज्य विभाग और कार्यकारी शाखा के अधिकारियों, जो आशा व्यक्त की है कि Lilienthal मदद कर सकता है कि खाई को पाटने भारत और पाकिस्तान के बीच और भी गेज शत्रुता उपमहाद्वीप पर है। कोर्स के दौरान अपनी यात्रा की, यह स्पष्ट हो गया के लिए Lilienthal है कि तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान के थे, तीव्र, लेकिन यह भी करने में असमर्थ हो सकता है मिट के साथ एक व्यापक संकेत है। उन्होंने लिखा अपनी पत्रिका में:भारत और पाकिस्तान के कगार पर थे युद्ध खत्म हो गई है। वहाँ लग रहा था होना करने के लिए कोई संभावना नहीं के साथ बातचीत कर इस मुद्दे को जब तक तनाव abated. एक तरह से कम करने के लिए दुश्मनी। है। है। होगा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर जहां सहयोग से संभव हो गया था। इन क्षेत्रों में प्रगति को बढ़ावा मिलेगा एक समुदाय की भावना दोनों देशों के बीच जो हो सकता है, समय में, का नेतृत्व करने के लिए एक कश्मीर के निपटान. तदनुसार, मैं प्रस्ताव रखा है कि भारत और पाकिस्तान के बाहर काम के एक कार्यक्रम में संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए और संयुक्त रूप से संचालित करने के लिए सिंधु बेसिन नदी प्रणाली है, जिस पर दोनों देशों निर्भर थे, सिंचाई के लिए पानी. के साथ नए बांधों और सिंचाई नहरों, सिंधु और उसकी सहायक नदियों में किया जा सकता है उपज के लिए अतिरिक्त पानी प्रत्येक देश के लिए आवश्यक वृद्धि हुई खाद्य उत्पादन. मैं लेख में सुझाव दिया था कि विश्व बैंक का उपयोग हो सकता है अपने अच्छे कार्यालयों के लिए लाने के लिए पार्टियों के समझौते, और मदद के वित्त पोषण में एक सिंधु विकास कार्यक्रम है। Lilienthal के विचार अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था पर अधिकारियों द्वारा विश्व बैंक, और बाद में, द्वारा, भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों का है। यूजीन आर ब्लैक, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष से कहा, Lilienthal है कि उसके प्रस्ताव "अच्छा समझ में आता है सभी दौर". काले लिखा था कि बैंक में रुचि थी, आर्थिक प्रगति के दो देशों में किया गया था और चिंतित है कि सिंधु विवाद हो सकता है केवल एक गंभीर बाधा है, इस विकास के लिए। भारत के पिछले आपत्ति करने के लिए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता थे remedied बैंक द्वारा की जिद है कि यह नहीं होगा निर्णय के साथ संघर्ष, लेकिन बल्कि के रूप में काम के लिए एक नाली समझौता. रावी नदी
1960 के सिंधु जल संधि के तहत, रावी और दो अन्य नदियों का पानी भारत को आवंटित किया गया था। इसके बाद, सिंधु बेसिन प्रोजेक्ट पाकिस्तान में विकसित किया गया था, जो रावी को फिर से भरने के लिए सिंधु प्रणाली की पश्चिमी नदियों से पानी स्थानांतरित करता है। कई अंतर-बेसिन जल अंतरण, सिंचाई, जल विद्युत और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण भारत में किया गया है। कलाहांडी जिला
रियासत काल में कालाहांडी में, 1946-47 के आसपास बुद्धिजीवियों और फिर महाराजा प्रताप केशरी देव द्वारा इंद्रावती नदी पर एक बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी। हालांकि, स्वतंत्रता के बाद की अवधि में, लगभग 30 साल लग गए जब तक कि दिवंगत प्रधान मंत्री मरजी देसाई ने जलविद्युत उत्पादन और सिंचाई प्रयोजनों के लिए इंद्रावती बांध बनाने के देव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बहुत से लोग सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ऐसी देरी हुई थी जो आजादी के बाद से भारत पर शासन कर रही थी और वह एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के विकास के पक्ष में नहीं थी जिसे गैर-कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। 1978 में दिवंगत प्रधानमंत्री मोरजी देसाई की मंजूरी के बाद, इस परियोजना को साकार होने में दो दशक से अधिक का समय लगा और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। रानीवाड़ा
रानीवाडा नगर की पेयजल व्यवस्था राजस्थान सरकार का जन स्वास्थ्य आभियांत्रिकि विभाग (PHED) करता है। निकटवर्ति रुपावटी, बडगांव व राजपुरा गावँ पेय जल के मुख्य स्रोत है। वर्तमान में नर्मदा नहर से समूचे उपखण्ड क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में सिचाँइ तथा पेयजल व्यवस्था कुएँ व टयुबवेल जैसे पारम्परिक जल स्रोतो पर निर्भर है।  रानीवाडा शहर में प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के विविध संस्थान मौजूद है। यहाँ राजस्थान सरकार संचालित राजकीय महाविधालय मेंँ कला संकाय में स्नातकोतर स्तर की शिक्षा (2017 से) प्राप्त करने की सुविधा है। यह महाविधालय जयनारायण व्‍यास विश्‍वविधालय. जोधपुर से सम्बद्ध है। राजस्थान शासन के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित तीन उच्च माध्यमिक सहित अनेक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विधालय तथा तकरिबन 25 निजि शिक्षण संस्थान यहाँँ कार्यरत है। भारत में सौर ऊर्जा
इस कार्यक्रम के तहत उन गांवों एवं कस्बों में नवीकरणीय उर्जा के जरिए प्रकाशबिजली की व्यवस्था करनी है जो ग्रिड विस्तार की अव्यवहार्यता की वजह से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युत आपूर्ति से वंचित रह गए। इस कार्यक्रम के तहत गांवों और कस्बों को 90 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। हालाँकि, इस कार्यक्रम में सौर ऊर्जा सहित अन्य नवीकरणीय ऊर्जा जैसे लघु जलविद्युत योजना, पवनचक्कीं, बायोमास आदि भी शामिल हैं। दूरवर्ती ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 2011-12 से 2013-14 के दौरान विभिन्‍न राज्यों 819 गाँवों में सौर ऊर्जा के लिए स्वीकृति दी गई। राजस्थान में जयपुर के पास सांभर में हिंदुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड की खाली पड़ी जमीन पर 4,000 मेगावाट क्षमता की एक परियोजना २०१४ से लगाई जाएगी। इसे सरकारी क्षेत्र की छह प्रमुख कंपनियां- भेल, पावरग्रिड, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन, सतलुज जल विद्युत निगम, हिंदुस्तान साल्ट्स और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर लगाएंगी। इसके लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के बाद ऐसी अन्य सोलर पावर परियोजनाएँ लगाने का काम भी जल्द शुरू होगा। परियोजना के पहले चरण में एक हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, जो वर्ष 2017 तक शुरू हो जाएगा। शेष 3,000 मेगावाट क्षमता का विस्तार दूसरे चरण में किया जाएगा। इसमें अतिरिक्त तीन वर्ष का समय लगेगा। ब्रह्मपुत्र नदी
1954 के बाद बाढ़ नियंत्रण योजनाएँ और तटबंधों का निर्माण प्रारम्भ किए गए थे, बांग्लादेश में यमुना नदी के पश्चिम में दक्षिण तक बना ब्रह्मपुत्र तटबंध बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होता है। तिस्ता बराज परियोजना, सिंचाई और बाढ़, दोनों की सुरक्षा योजना है। ब्रह्मपुत्र या असम घाटी से बहुत थोड़ी विद्युत पैदा की जाती है। जबकि उसकी अनुमानित क्षमता काफ़ी है। अकेले भारत में ही यह लगभग हो सकती है 12,000 मेगावाट है। असम में कुछ जलविद्युत केन्द्र बनाए गए हैं। जिनमें से सबसे उल्लेखनीय 'कोपली हाइडल प्रोजेक्ट' है और अन्य का निर्माण कार्य जारी है। थीन डैम परियोजना
यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना हैं। थीन बाँध परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। पंजाब के पठानकोट ज़िले में रावी नदी पर थीन बाँध बनाया गया है। इसको 'रणजीत सागर बाँध' के नाम से भी जाना जाता है।[1] नर्मदा घाटी परियोजना
गुजरात और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने सरदार सरोवर परियोजना (SSP) और नर्मदा सागर परियोजना (NSP) की 1979 नींव रखी। इन राज्यो के अनुसार इस परियोजना से 1.9 करोड़ हेक्टेयर में सिंचाई, 1,450 मेगावाट बिजली (गुजरात) और 0.14 लाख हेक्टेयर में सिंचाई, 1,000 मेगावाट बिजली (म.प.) क्रमशः उत्पन्न होगी। इतने सुस्पष्ट लाभ के बावजूद सरदार सरोवर परियोजना भारत और दुनिया भर में में सबसे अधिक विवादास्पद परियोजना है। सभी विवादों में सबसे मुख्य मुद्दा, विस्थापित किये गए परिवारों की संख्या है क्योंकि बांध बनने के समय के रिपोर्ट में 6,147 परिवारों को विस्थापित बताया गया था, जबकि 1990 के एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40,220 परिवारो को विस्थापित होना पड़ा था।  न केवल विस्थापित लोगों की बड़ी संख्या विवादास्पद रही बल्कि, पर्यावरण के विनाश के पहलुओं ने भी लोगो का ध्यान आकर्षित किया। इस परियोजना का वहाँ के आस-पास की परिस्थितिकी पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा हैं लगभग 13385.45 हेक्टेयर वन जलमग्न हो चुके हैं। सरकार और पर्यावरणविद में जारी मतभेद और संघर्ष के बीच नर्मदा बचाओ आंदोलन का गठन किया गया जिसने आगे चल कर अपनी ज़मीन के लिए संघर्ष कर रहे परिवारों की मदद की। करौली जिला
जिले में वर्तमान में सिंचाई के स्त्रोतों में पांचना, कालीसिल, नींदर व जगर बांध बृहद स्रोत माने जा सकते हैं। आने वाले समय में चम्बल-पांचना जगर लिफ्ट परियोजना, गुडला-पांचना लिफ्ट परियोजना के पूरा हो जाने से करौली, हिण्डौन क्षेत्र का भू भाग भी सोना उगलने लगेगा। वर्तमान में सिंचाई के लिए ड्रिप एवं फब्वारा सिंचाई पद्धति अपनाकर भूजल उपलब्धता के अनुसार फसलों का चयन कर कृषि के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए जा सकते है। रेणुकूट
रेणुकूट एक औद्योगिक नगर है। यह शहर उर्जा के मामले मे बहुत ही अग्रसर है तथा प्रकृति का सुन्दर रूप यहाँ विराजमान है। विश्व की दुसरी सबसे बड़ी एलुमिनियम उत्पादक कम्पनी यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश के पुर्वान्चल इलाके को बिजली सम्पुर्ण रूप से यहीं से पूर्ति की जाती है जिसका स्रोत गोविन्द बल्लभ पन्त सागर (रिहन्द परियोजना) है जो रिहन्द नदी पर स्थित है। किहंसी बाँध
यह बाँध तंज़ानिया में किहंसी नदी पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक बाँध है। यह कंक्रीट ग्रेविटी बाँध है। इस बाँध को 2000 में खोला गया। इसकी ऊँचाई 25 मीटर और लंबाई 400 मीटर है। इसकी उत्पादन क्षमता 180 मेगावाट है। राजस्थान
सिरोही से अलवर की ओर जाती हुई ४८० कि॰मी॰ लम्बी अरावली पर्वत शृंखला प्राकृतिक दृष्टि से राज्य को दो भागों में विभाजित करती है। राजस्थान का पूर्वी सम्भाग शुरू से ही उपजाऊ रहा है। इस भाग में वर्षा का औसत ५० से.मी. से ९० से.मी. तक है। राजस्थान के निर्माण के पश्चात् चम्बल और माही नदी पर बड़े-बड़े बांध और विद्युत गृह बने हैं, जिनसे राजस्थान को सिंचाई और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध हुई है। अन्य नदियों पर भी मध्यम श्रेणी के बांध बने हैं, जिनसे हजारों हैक्टर सिंचाई होती है। इस भाग में ताम्बा, जस्ता, अभ्रक, पन्ना, घीया पत्थर और अन्य खनिज पदार्थों के विशाल भण्डार पाये जाते हैं। सिन्धु नदी
झेलम, चिनाव, रावी, व्यास एवं सतलुज सिंध नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इनके अतिरिक्त गिलगिट, काबुल, स्वात, कुर्रम, टोची, गोमल, संगर आदि अन्य सहायक नदियाँ हैं। मार्च में हिम के पिघलने के कारण इसमें अचानक भयंकर बाढ़ आ जाती है। बरसात में मानसून के कारण जल का स्तर ऊँचा रहता है। पर सितंबर में जल स्तर नीचा हो जाता है और जाड़े भर नीचा ही रहता है। सतलुज एवं सिंध के संगम के पास सिंध का जल बड़े पैमाने पर सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता है। सन्‌ १९३२ में सक्खर में सिंध नदी पर लॉयड बाँध बना है जिसके द्वारा ५० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है। जहाँ भी सिंध नदी का जल सिंचाई के लिए उपलब्ध है, वहाँ गेहूँ की खेती का स्थान प्रमुख है और इसके अतिरिक्त कपास एवं अन्य अनाजों की भी खेती होती है तथा ढोरों के लिए चरागाह हैं। हैदराबाद (सिंध) के आगे नदी ३,०० वर्ग मील का डेल्टा बनाती है। गाद और नदी के मार्ग परिवर्तन करने के कारण नदी में नौसंचालन खतरनाक है। सिन्धु-गंगा का मैदान
पंजाब एवं हरियाणा के मैदानी इलाकों की सिंचाई रावी, ब्यास और सतलुज नदियों द्वारा की जाती है। इन नदियों पर सिंचाई परियोजनाओं में हुई प्रगति के कारण पानी का प्रवाह कम हुआ है, जो भारत के पंजाब राज्य की निचली घाटी के इलाकों तथा पाकिस्तान में सिंधु घाटी तक पहुंचता है। सिंचाई की वृद्धि से हरियाणा के किसानों को होने वाला लाभ उन प्रभावों की वजह से विवादित है जो भारत और पाकिस्तान, दोनों के पंजाब के क्षेत्रों के कृषि जीवन पर सिंचाई की वजह से पड़ा है। हिडकलपरियोजना
हिरण्यकेशी नदी और मार्कंडेय नदी घाटप्रभा की सहायक नदियां है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में कर्नाटक (Karnataka) अपना स्थान रखता है। अपवाह तन्त्र
भौतिक दृष्टि से देश में प्रायद्धीपेत्तर तथा प्रायद्धीपीय नदी प्रणालियों का विकास हुआ है, जिन्हे क्रमशः हिमालय की नदियाँ एवं दक्षिण के पठार की नदियाँ के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। हिमालय अथवा उत्तर भारत की नदियों द्वारा निम्नलिखित प्रकार के अपवाह प्रतिरूप विकसित किये गये हैं। इस प्रकार का अपवाह तब विकसित होता है, जब कोई नदी अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए अपनी पुरानी घाटी में ही प्रवाहित होती है। इस अपवाह प्रतिरूप की नदियों द्वारा सरित अपहरण का भी उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। हिमालय से निकलने वाली सिन्धु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, तिस्ता आदि नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। हरियाणा
हरियाणा की प्रमुख झीलों में गुरुग्राम का बसई वेटलैंड, फरीदाबाद की बड़खल झील और प्राचीन सूरजकुण्ड, कुरुक्षेत्र के सन्निहित और ब्रह्म सरोवर, हिसार की ब्लू बर्ड झील, सोहना की दमदामा झील, यमुनानगर जिले का हथनी कुंड, करनाल की कर्ण झील, और रोहतक की तिल्यार झील इत्यादि प्रमुख हैं। सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था हेतु राज्य भर में नहरों का जाल बिछा है, जिनमें पश्चिमी यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर और प्रस्तावित सतलज यमुना लिंक नहर मुख्य हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले लगभग १४,००० जोहड़ों और ६० झीलों का प्रबंधन हरियाणा राज्य वाटरबॉडी प्रबंधन बोर्ड हरियाणा के जिम्मे है। राज्य का एकमात्र गरम चश्मा सोहना में स्थित है। महाराणा प्रताप सागर
सिंधु जल संधि के अनुसार (1960), भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत के विभाजन के बाद में, कुछ शर्तों के साथ, सिंधु नदी प्रणाली के पानी वार नदी आबंटित किया गया। भारत को तीन पूर्वी नदियों के अनन्य उपयोग के लिए मिला (रावी, ब्यास और सतलुज) और पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों के अनन्य उपयोग के लिए मिला (सिंधु, झेलम और चिनाब)। इस संधि के बाद, भारत ने तीन नदियों के पानी का उपयोग करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जो इसके हिस्से के लिए आया था। और भाखड़ा बांध का निर्माण सतलुज नदी के पार किया गया था। फिर, ब्यास नदी में दो चरणों में उपयोग किया गया था, और पौंग बांध दूसरे चरण के विकास के गठन के साथ उपयोग किया। रावी नदी भी रणजीत सागर बांध परियोजना या थीन बांध के माध्यम से विकसित किया गया है। जल आपूर्ति और जल विद्युत उत्पादन, सभी तीन नदी के घटनाक्रम प्रकृति से जुड़े सिंचाई में बहुउद्देशीय हैं। हीराकुद
हीराकुद भारत के उड़ीशा राज्य के संबलपुर जिले में इब और महानदी के संगम पर स्थित कस्बा है। इस स्थान की प्रसिद्धि का कारण हीराकुद बाँध है। यहाँ स्वर्णधूल एवं हीरा भी प्राप्त होता है। महानदी छत्तीसगढ़ के पठार से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जब सन् १९५६ में हीराकुद बाँध का निर्माण हुआ तो इस कस्बे का नाम प्रसिद्ध हुआ। उजनी बाँध
उजनी बाँध (Ujjani Dam), जिसे भीमा बाँध (Bhima Dam) और भीमा सिंचाई परियोजना (Bhima Irrigation Project) भी कहा जाता है, भारत के महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर ज़िले के उजनी गाँव में भीमा नदी पर स्थित एक बाँध है। भीमा कृष्णा नदी की एक प्रमुख उपनदी है। राजीव सागर परियोजना
वर्ष 1975 में मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विरेन्द्र कुमार सखलेचा एवं महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शरद पवार द्वारा इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी इस प्रकार इस बावनथड़ी नदी पर बांध का कार्य निरंतर चलता रहा वर्ष 2012 के मई में इस बांध के नाला क्लोसर का कार्य पूर्ण होने के बाद इस बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में पहली बार पानी भरा जाने लगा। रिहन्द परियोजना
13 जुलाई 1954 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने इसकी आधारशिला रखी और 9 वर्ष बाद 6 जनवरी 1963 को इसका उद्घाटन कीया, इसका नाम उ. प्र. के पहले मुख्यमंत्री के नाम पं. गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर रखा। इस योजना के अन्तर्गत 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन करने की क्षमता है। माताटीला बहूद्देशीय परियोजना
यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना हैं। वेतबा नदी पर बने माताटीला बाँध का निर्माण 1958 ई॰ में मध्यप्रदेश सरकार की सहायता से किया गया था। देवगढ़ से 93 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जगह लगभग बीस वर्ग कि॰मी॰ के क्षेत्र में फैली हुई है। इस जगह पर काफी संख्या में छोटे-छोटे पर्वत है जो इस जगह की खूबसूरती को और अधिक बढ़ाते हैं। यहाँ घूमने के लिए उचित समय सितम्बर से मई है। यह बेतवा नदी पर ललित पुर जिले में स्थित है। माताटीला बाँध से 163.60 लाख घन मी॰ पेयजल उपलब्ध होता है। इस परियोजना से झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर जिले लाभान्वित होते हैं। उकाई परियोजना
यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना हैं। उकाई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत उकाई बाँध ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य के सूरत ज़िले में बनाया गया है। यहाँ 75x4=300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई गयी है सरसा नदी (राजस्थान)
सरसा नदी 1985  से पहले अपना अस्तित्व खो  चुकी थी. इसके बाद तरुण भारत संघ नामक संगठन के प्रयासों के फल स्वरुप 1985 में बाँध और जोहड़ बनाकर इसे पुनर्जीवित करने की शुरुआत की. जल पुरुष डॉ.राजेंद्र सिंह के अथक प्रयासों व उनकी दूरदर्शिता का ही नतीजा है की वर्त्तमान समय में इस नदी पर 274 बाँध हैं. इन् बांधों  के पानी के द्वारा इस इलाके के ग्रामीण सिंचाई, पशुपालन व घरेलु कार्य करते हैं. तरुण भारत संघ ग्रामीणों के साथ मिलकर बाँध बनाने, जोहड़ बनाने, वृक्षारोपण एवं जल साक्षरता का काम करते हैं. तरुण भारत संघ द्वारा नदियों को पुनर्जीवित करने की मुहीम की शुरुआत सरसा नदी से की गयी. बावनथड़ी नदी
इस नदी पर राजीव सागर परियोजना मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र की अंतर्राज्जीय परियोजना है। परियोजना का निर्माण बालाघाट जिले की तहसील कटंगी के ग्राम कुड़वा एवं महाराष्ट्र के भण्डारा जिले की तहसील तुमसर के समीप बावनथड़ी नदी पर किया गया है। बांध में 8 गेट लगे हुए है बांध की कुल भराव क्षमता 344.40 मीटर है सिंधु जल समझौता
एक अंतिम ठोकरें खाते हुए चल ब्लॉक करने के लिए एक समझौते चिंतित वित्त पोषण के लिए नहरों के निर्माण और भंडारण की सुविधा है कि स्थानांतरण होगा पानी से पश्चिमी नदियों पाकिस्तान के लिए। इस हस्तांतरण के लिए आवश्यक था के लिए बनाने के लिए पानी पाकिस्तान दे रहा था द्वारा ceding के लिए अपने अधिकारों पूर्वी नदियों. विश्व बैंक शुरू में की योजना बनाई भारत के लिए भुगतान करने के लिए इन के लिए काम करता है, लेकिन भारत से इनकार कर दिया है। बैंक के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की एक योजना के लिए बाह्य वित्त पोषण की आपूर्ति मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम. इस समाधान को मंजूरी दे दी शेष ठोकरें खाते हुए चल ब्लॉक करने के लिए समझौते और संधि पर हस्ताक्षर किया गया था के नेताओं द्वारा दोनों देशों में 1960. कृषि
छह देश- अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और थाईलैंड- [[अनाज व्यापार|अनाज के निर्यात]] की 90% आपूर्ति करते हैं। [[जल घाटा|जल के घाटे]] से युक्त देश, जो अल्जीरिया, ईरान, मिस्र और मैक्सिको सहित असंख्य मध्यम आकार के देशों में पहले से ही भारी मात्रा में [[अनाज]] का आयात कर रहे हैं, जल्द ही [[चीन का जनवादी गणराज्य|चीन]] और [[भारत]] जैसे बड़े देशों में ऐसा कर सकते हैं। ==[[चित्र:Indian farmers.jpg|thumb|Workers tending crop fields off of the highway from [[Dharwad]] to [[Hampi]].]] फसल प्रणाली उपलब्ध संसाधनों और बाधाओं के आधार पर भिन्न खेतों में अलग अलग हो सकती है; खेत की भौगोलिक स्थिति और जलवायु; सरकारी नीति; आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक दबाव; और किसान का दर्शन और संस्कृति। [[स्थानान्तरण खेती|स्थानान्तरण कृषि]] ([[काटना और जलना|स्लेश एंड बर्न]]) एक ऎसी प्रणाली है जिसमें वनों को जलाया जाता है, ताकि वर्ष भर उत्पादन के लिए पोषक मुक्त हो जाएं और फिर कई वर्षों के लिए [[वार्षिक पौधा|वार्षिक]] फसलें लगायी जाती हैं। hइसके बाद इस भूमि को फिर से जंगल उगने के लिए छोड़ दिया जाता है और किसान किसी नयी भूमि पर चला जाता है, कई सालों (10-20) के बाद वापस लौटता है। हिमाचल प्रदेश की जलविद्युत परियोजनाएँ
भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया पहला बाँध था। इसकी स्थापित क्षमता 1325 मेगावाट की है। मानसून के दौरान यह बाँध अतिरिक्त पानी का संग्रह करके पूरे वर्ष के दौरान जल छोडकर विद्युत का उत्पादन करता है। यह मानसून की बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान को भी रोकता है। यह बांध पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 1 करोड़ एकड़ (40,000 वर्ग किमी) खेतों को सिंचाई प्रदान करता है। भाखड़ा बांध 1954 में स्थापित किया गया था। गंगा नहर
इस नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दस ज़िलों की लगभग 9000 किमी² उपजाऊ कृषि भूमि सींची जाती है। आज यह नहर प्रणाली इन राज्यों में कृषि समृद्धि का मुख्य स्रोत है और दोनो राज्यों के सिंचाई विभागों द्वारा इसका अनुरक्षण बड़े मनोयोग से किया जाता है। राजीव सागर परियोजना
बावनथड़ी नदी पर निर्मित राजीव सागर (बावनथड़ी डेम) वृहद परियोजना मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र की अंतर्राजीय परियोजना है। परियोजना का निर्माण बालाघाट ज़िला की तहसील कटंगी के ग्राम कुड़वा एवं महाराष्ट्र के भण्डारा जिले की तहसील तुमसर के समीप बावनथड़ी पर किया गया हैँ। इस बांध 6 गेट लगे हुए है बांध की जल भराव क्षमता 344.40 FRL मीटर है। बांध 6 किलोमीटर, 420 मीटर लंबाई का बनाया गया है। तिलैया
स्वतंत्रता से पहले, सन् १९४३ में यहाँ से बहने वाली बराकर नदी तथा बिहार व बंगाल की अन्य नदियों में भयंकर बाढ़ का प्रकोप हुआ। बाढ़-बचाव, सिंचाई और ऊर्जा उत्पादन के लिए सन् १९५३ में दामोदर घाटी परियोजना के तहत तिलैया में बराकर नदी पर एक बाँध बनाया गया। इस से बाँध के पीछे ३६ वर्ग किमी सतही क्षेत्रफल का एक बड़ा जलाशय भी बन गया। अब तिलैया इस के किनारे बसा हुआ है और यह पर्यटन आकर्षित करने वाला एक रमणीय क्षेत्र है। बाँध में जलविद्युत बनाने वाले २ मेगावॉट के दो जेनेरेटर सम्मिलित हैं। बरगी परियोजना
इसमें कुल 184 गांव है इस परियोजना से वर्तमान में 95000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की सिंचाई की जाती है यह डैम नर्मदा नदी प्राकृतिक कृतियों से अद्भुत है यह डैम (NH 7 )नेशनल हाईवे पर स्थित है इस नदी से आसपास के लोगों को सिंचाई तथा जीवनयापन में की पूर्ति होती है बरगी डैम एक तरह से माना जाए तो नर्मदा के किनारे बसने वालों का वरदान है नर्मदा नदी का पानी बहुत अधिक दूरियों में फैला हुआ है जिस समय डैम बनाया जा रहा था आसपास के लोग को विस्थापित किया गया था नर्मदा नदी 1372 किलोमीटर का सफर सफर तय करती है जो अरब सागर में जाकर गिरती है यह एक ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है माचागोरा बांध (पेंच व्यपवर्तन परियोजना)
1986 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सिवनी-छिंदवाड़ा की महत्वाकांक्षी पेंच परियोजना का प्रोजेक्ट तैयार हुआ था। 1986 में जब प्रोजेक्ट तैयार हुआ था तब इसकी कुल लागत 91.60 करोड़ रुपए थी और सिंचाई का रकबा 19 हजार हैक्टेयर था। 1988 में निर्माण कार्य शुरू हुआ जो कि मंद गति से चलता रहा कभी कभी योजना बंद होने के कगार में भी पहुँचने वाली थी फिर भी 2003 में काम धीरे धीरे चलता रहा साल 2006  में बांध के निर्माण में रफ्तार पकड़ी साल 2017 आते तक बांध का 90% काम पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में नई नहरों के विस्तार होने से इसके सिंचित क्षेत्रो में लगातार बृद्धि हो रही है जिसका कार्य प्रगति में है। भूमंडलीय ऊष्मीकरण का प्रभाव
एक संयुक्त राष्ट्र के जलवायु रिपोर्ट के अनुसार, कि एशिया की सबसे बड़ी नदियों के स्रोतों-गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांग जी, Mekong, Salween () और पीला-2035 तक तापमान वृद्धि के रूप में गायब हो सकता रहे हैं हिमालय के हिमनद.लगभग 2.4 अरब लोगों का में रहते हैं जल निकासी बेसिन () हिमालय की नदियों के। भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल और म्याँमार () बाढ़ के बाद अनुभव कर सकता सूखा () आने वाले दशकों में.में भारत अकेले, गंगा पीने और 500 से अधिक मिलियन लोगों के लिए खेती के लिए पानी उपलब्ध कराता है। यह स्वीकार किया जाना, तथापि, हिमालय के हिमनद है कि उत्तरी भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 20 वीं सदी भर में नेतृत्व की मौसमी runoff बढ़ गई है। चम्बल परियोजना
चम्बल परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत तीन बाँध, पाँच बिजलीघर और एक बड़ा बैराज़ बनाया गया है। पीने का पानी
सुरक्षित पेय जल की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों में से कुछ विनाशकारी साबित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जब 1980 के दशक को "अंतरराष्ट्रीय जल दशक (इंटरनेशनल डिकेड ऑफ वाटर)" घोषित किया गया, यह धारणा बनायी गयी थी कि भूजल स्वाभाविक रूप से नदियों, तालाबों और नहरों के पानी से कहीं अधिक सुरक्षित है। हालांकि हैजा, टाइफाइड और दस्त की घटनाएं कम हुई लेकिन अन्य समस्याएं पैदा हो गयीं. उदाहरण के लिए, भारत में ग्रेनाईट चट्टानों से निकलकर पानी में मिल जाने वाले अत्यधिक फ्लोराइड से संदूषित कुएं के पानी से 60 लाख लोगों को विषाक्त बनाए जाने का अनुमान है। इस तरह के प्रभाव बच्चों की हड्डी के विरूपणों में विशेष रूप से स्पष्ट होते हैं। इसी तरह की या इससे बड़ी समस्याएं चीन, उजबेकिस्तान और इथोपिया सहित अन्य देशों में प्रत्याशित हैं। हालांकि न्यूनतम मात्रा में फ्लोराइड दंत स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, बड़ी मात्राओं में इसकी खुराक हड्डी की संरचना को प्रभावित करती है। व्यास परियोजना
लाभान्वित होने वाले राज्य == राजस्थान, पंजाब और हरियाणा।