भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ?
भारत का विभाजन
भारत के विभाजन के ढांचे को '3 जून प्लान' या माउण्टबैटन योजना का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमारेखा लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय की। हिन्दू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे जिनके राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह-तरह के समझौते कर रखे थे। इन 565 राज्यों को आज़ादी दी गयी कि वे चुनें कि वे भारत या पाकिस्तान किस में शामिल होना चाहेंगे। अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। जिन राज्यों के शासकों ने बहुमत धर्म के अनुकूल देश चुना उनके एकीकरण में काफ़ी विवाद हुआ (देखें भारत का राजनैतिक एकीकरण)। विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया और भारत ने ब्रिटिश भारत की कुर्सी संभाली। पूर्वी पाकिस्तान
सन 1947 में भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। इस विभाजन के तहत ब्रिटिश भारत के पूर्वी व पष्चिमी छोरों पर मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। साथ ही इसी विभाजन के तहत, ब्रिटिश-भारत के पंजाब एवं बंगाल प्रांतों को भी विभाजित कर दिया गया और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब को पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया गया। विभाजन के समय हुई खुनी झड़पों ने बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं को और भी विभाजित कर दिया। उस सैमआय, बंगाल के मुस्लिम बहुल ज़िले, माउंटबैटन योजना को स्वीकृति के पश्चात्, विभाजन के पक्षधार थे, और, उनहोंने पूर्वी बंगालको पाकिस्तान अधिराज्य के साथ सम्मिलित कर दिया। सन् १९४७ से १९५४ तक पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान की ही एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई रहा, जो नूरुल आमीन के नेतृत्व में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग द्वारा शासित किया जा रहा था। वर्ष १९५५ में, बंगाली प्रधानमंत्री मुहम्मद अली बोगरा ने प्रान्त पूर्वी बंगाल को विस्थापित कर, एक इकाई नीति के अंतर्गत, पूर्वी पाकिस्तान को स्थापित किया, जिसकी राजधानी, ढाका थी। १९५४ के चुनाव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को आवामी लीग द्वारा नेत्रित यूनाइटेड फ्रंट के हाथों क़रारी हार का सामना करना पड़ा था। आवामी लीग ने हुसैन शहीद सुहरावर्दी को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नियुक्त कर, पूर्वी पाकिस्तान की बाग़-डोर अपने हाथ में ली। इसके पश्चात् आने वाली सत्तावादीकाल को, जो १९५४ से १९७१ तक अस्तित्व में रही, अक्सर बड़े पैमाने पर दमन, असंतोष, और राजनीतिक उपेक्षा और अज्ञानता का काल माना जाता है। वर्ष १९६५ के राष्ट्रपतिज्ञ चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान एकमत से ने अयूब खान के विरुद्ध, फ़ातिमा जिन्नाह के पक्ष में मतदान किया। इन चुनावों को व्यापक रूप से अयूब खान के पक्ष में, धांधलीपरास्त माना गया था, एवं ऐसा भी मन गया था की उनमें, राजकीय संरक्षण में, अप्रत्यक्ष चुनाव के निर्वाचक मंडल को राजकीय संरक्षण व धमकी के माध्यम से प्रभावित करने की कोशिश की गयी थी। भारत का विभाजन
भारत का विभाजन माउण्टबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्त्योपनिवेश बना दिए जायेंगें और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को "पाकिस्तान अधिराज्य" (बाद में जम्हूरिया ए पाकिस्तान) और 15 अगस्त को "संघ" (बाद में भारत गणराज्य) की संस्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रान्त को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बाँट दिया गया और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रान्त को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त और भारत के पंजाब राज्य में बाँट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सीलोन (अब श्रीलंका) और बर्मा (अब म्यांमार) को भी अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता है। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता है। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतन्त्र राज्य थे और इस बँटवारे से प्रभावित नहीं हुए।
ताशकन्द समझौता
ताशकन्द समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ एक शान्ति समझौता था। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शान्तिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान की लम्बी वार्ता के उपरान्त 11 जनवरी 1966 ई. को ताशकंद  सोवियत संघ , वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ। भारतीय प्रशासनिक सेवा
१९४७ में भारत के विभाजन के समय और अंग्रेजों के प्रस्थान के समय, इम्पीरियल सिविल सर्विस को भारत और पाकिस्तान के नए दलों के बीच विभाजित किया गया था। जिस भाग को भारत गया था उसे भारतीय प्रशासनिक सेवा का नाम दिया गया था, जबकि पाकिस्तान जाने वाले हिस्से को पाकिस्तान की केंद्रीय सुपीरियर सेवा का नाम दिया गया था। भारत का विभाजन
हिन्दू महासभा जैसे हिन्दू संगठन भारत के बंटवारे के प्रबल विरोधी थे, लेकिन मानते थे कि हिन्दुओं और मुसलमानों में मतभेद हैं। 1937 में इलाहाबाद में हिन्दू महासभा के सम्मेलन में एक भाषण में विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था - "आज के दिन भारत एक राष्ट्र नहीं है, यहाँ पर दो राष्ट्र हैं-हिन्दू और मुसलमान।" कांग्रेस के अधिकतर नेता पंथ-निरपेक्ष थे और संप्रदाय के आधार पर भारत का विभाजन करने के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी का विश्वास था कि हिन्दू और मुसलमान साथ रह सकते हैं और उन्हें साथ रहना चाहिए। उन्होंने विभाजन का घोर विरोध किया। १९६५ का भारत-पाक युद्ध
भारत और पाकिस्तान के १९४७ में हुए बटवारे के समय से ही भारत और पाकिस्तान के बीच कई मुद्दो पर तनातनी चल रही थी हालांकि जम्मू और कश्मीर का मुद्दा इसमे सबसे बड़ा था पर अन्य सीमा विवाद भी थे इनमे सबसे प्रमुख कच्छ का रण, जो कि एक बंजर इलाका है, के बटवारे पर था। २० मार्च १९६५ में पाकिस्तान के द्वारा जानबूझ कर कच्छ के रण में झडपें शुरू कर दी गयी। शुरू में इनमे केवल सीमा सुरक्षा बल ही शामिल थे पर बाद में दोनो देशों की सेना भी युद्ध में शामिल हो गयी १ जून १९६५ में ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने दोनो पक्षो के बीच लड़ाई रुकवा कर इस विवाद को हल करने के लिये एक निष्पक्ष मध्यस्थ न्यायालय की स्थापना कर दी। इस न्यायालय ने (जिसका निर्णय तो बाद में १९६८ में आया पर रुख पहले ही स्पष्ट हो चुका था) कच्छ के रन की करीब ९०० वर्ग किलोमीटर जगह पाकिस्तान को दे दी। हालांकि पाकिस्तान का दावा ३५०० वर्ग किलोमीटर पर था। । भारतीय संविधान का इतिहास
माउन्टबेटेन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान निम्न थेःइस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 14-15 अगस्त, 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन कर दिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान की बहुत-सी संस्थाओं का विकास संवैधानिक विकास के लम्बे समय में हुआ, जिसकी चर्चा ऊपर की गयी है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है संघीय व्यवस्था। यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा 1916 ई. के लखनऊ समझौते में स्वीकार की गयी थी। साइमन कमीशन ने भी संघीय व्यवस्था पर बल दिया और 1935 ई. के अधिनिमय ने संघीय व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें प्रांतों के अधिकार ब्रिटेन के क्राउन द्वारा प्राप्त हुए थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब तक राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता संघीय व्यवस्था के लिए वचनबद्ध हो चुके थे। संसदीय व्यवस्था, जो कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों को परिभाषित करती है, भारत में अपरिचित नहीं थी। इस तरह भारतीय संविधान, संविधान निर्माताओं की बुद्धिमानी और सूक्ष्म दृष्टि और कालक्रम में विकसित संस्थाओं और कार्यविधियों का एक अपूर्व सम्मिश्रण है। बांग्लादेश का इतिहास
भारत का विभाजन होने के फलस्वरुप बंगाल भी दो हिस्सों में बँट गया। इसका हिन्दू बहुल इलाका भारत के साथ रहा और पश्चिम बंगाल के नाम से जाना गया तथा मुस्लिम बहुल इलाका पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। जमींदारी प्रथा ने इस क्षेत्र को बुरी तरह झकझोर रखा था जिसके खिलाफ १९५० में एक बड़ा आंदोलन शुरु हुआ और १९५२ के बांग्ला भाषा आंदोलन के साथ जुड़कर यह बांग्लादेशी गणतंत्र की दिशा में एक बड़ा आंदोलन बन गया। इस आंदोलन के फलस्वरुप बांग्ला भाषियों को उनका भाषाई अधिकार मिला। १९५५ में पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया। पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा और दमन की शुरुआत यहीं से हो गई। और तनाव स्त्तर का दशक आते आते अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। पाकिस्तानी शासक याहया खाँ द्वारा लोकप्रिय अवामी लीग और उनके नेताओं को प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके फलस्वरुप बंगबंधु शेख मुजीवु्ररहमान की अगुआई में बांग्लादेशा का स्वाधीनता आंदोलन शुरु हुआ। बांग्लादेश में खून की नदियाँ बही, लाखों बंगाली मारे गये तथा १९७१ के खूनी संघर्ष में दस लाख से ज्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी को पड़ोसी देश भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत इस समस्या से जूझने में उस समय काफी परेशानियों का सामना कर रहा था और भारत को बांग्लादेशियों के अनुरोध पर इस सम्स्या में हस्तक्षेप करना पड़ा जिसके फलस्वरुप १९७१ का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरु हुआ। बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी सेना का गठन हुआ जिसके ज्यादातर सदस्य बांग्लादेश का बौद्धिक वर्ग और छात्र समुदाय था, इन्होंने भारतीय सेना की मदद गुप्तचर सूचनायें देकर तथा गुरिल्ला युद्ध पद्धति से की। पाकिस्तानी सेना ने अंतत: १६ दिसम्बर १९७१ को भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, लगभग ९३००० युद्ध बंदी बनाये गये जिन्हें भारत में विभिन्न कैम्पों में रखा गया ताकि वे बांग्लादेशी क्रोध के शिकार न बनें। बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बना और मुजीबुर्र रहमान इसके प्रथम राष्ट्रपति बने। भारत के विदेश संबंध
द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में इज़राइल की स्थापना एक जटिल मुद्दा था। विभाजन के दौरान अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर, जब 14 मिलियन लोग विस्थापित हुए थे और पंजाब प्रांत में अनुमानित 200,000 से 500,000 लोग मारे गए थे, भारत ने एक एकल राज्य की सिफारिश की थी, जैसा कि ईरान और यूगोस्लाविया (बाद में अपने स्वयं के नरसंहार विभाजन से गुजरना पड़ा)। राज्य ऐतिहासिक फिलिस्तीन के विभाजन को रोकने और व्यापक संघर्ष को रोकने के लक्ष्य के साथ अरब और यहूदी-बहुसंख्यक प्रांत आवंटित कर सकता है। लेकिन, अंतिम संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव ने धार्मिक और जातीय बहुमत के आधार पर अनिवार्य फिलिस्तीन को अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने की सिफारिश की। भारत ने अंतिम वोट में इसका विरोध किया क्योंकि वह धर्म के आधार पर विभाजन की अवधारणा से सहमत नहीं था। भारत-फिलिस्तीन के संबंध
1947 में भारत द्वारा अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, देश ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच एक धार्मिक विभाजन के प्रकाश में, दुनिया भर के मुस्लिम राज्यों के साथ सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिए फिलिस्तीनी के लिए भारत के समर्थन के लिए एक और टाई था। हालाँकि यह 1980 और 1990 के दशक के अन्त में छूटना शुरू हो गया था। जैसा कि इजरायल की मान्यता ने राजनयिक आदान-प्रदान किया, फिलिस्तीनी के लिए अंतिम समर्थन अभी भी एक अन्तर्निहित चिंता थी। फिलिस्तीनी आत्मनिर्भर सम्बन्धों के लिए मान्यता से परे सामाजिक-सांस्कृतिक बन्धनों पर काफी हद तक निर्भर रहा है, जबकि आर्थिक सम्बन्ध न तो ठण्डे थे और न ही गर्म। भारत ने एक अवसर पर फिलिस्तीन के वार्षिक बजट में $ 10 मिलियन की राहत प्रदान की। क़ौमी तराना
14 अगस्त 1947 को भारत विभाजित हुआ और पूर्व और पश्चिम में एक नए देश पाकिस्तान ने जन्म लिया। पाकिस्तान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का सपना साकार हुआ। नया देश बनने के साथ ही देश के लिए विभिन्न चिन्ह और प्रतीक चुनने का काम भी शुरू हुआ। देश का झंडा पहले ही तैयार हो चुका था, लेकिन राष्ट्र-गीत नही बना था। आज़ादी के समय पाकिस्तान के पास कोई राष्ट्र-गीत नही था। इसलिए जब भी ध्वज वन्दन होता " पाकिस्तान जिन्दाबाद, आज़ादी पाइन्दाबाद" के नारे लगते थे। जिन्नाह को यह मंज़ूर नही था। वे चाहते थे कि पाकिस्तान के राष्ट्र-गीत को रचने का काम शीघ्र ही पूरा करना चाहिए। उनके सलाह कारों ने उनको अनेकों जानेमाने उर्दू शायरों के नाम सुझाए जो गीत रच सकते थे। लेकिन जिन्नाह की सोच कुछ ओर ही थी। उन्हें लगा कि दुनिया के समक्ष पाकिस्तान की धर्मनिरपेक्ष छवि स्थापित करने का यह अच्छा मौका है। इसलिए उन्होने लाहौर के महानउर्दू शायर और मूल हिन्दू जगन्नाथ आज़ाद को कहा कि "मैं आपको पाँच दिन का ही समय दे सकता हुं, आप पाकिस्तान के लिए राष्ट्र-गीत लिखें"। जगन्नाथ आज़ाद अचम्भित भी थे और खुश भी थे। लेकिन पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेता इससे बहुत नाराज़ हुए कि एक हिन्दू पाकिस्तान का राष्ट्र-गीत लिखेगा। लेकिन जिन्नाह की मर्ज़ी के आगे वे बेबस थे। आख़िरकार जगन्नाथ आज़ाद ने पाँच दिनों के अंदर राष्ट्र-गीत तैयार कर लिया जो जिन्नाह को बहुत पसंद आया। गाने के बोल थे - ऐ सरज़मी ए पाक जर्रे तेरे हैं आज सितारो से तबनक रोशन है कहकशाँ से कहीं आज तेरी खाक जिन्नाह ने इसे राष्ट्र-गीत के रूप मे मान्यता दी और उनकी मृत्यु तक यही गीत राष्ट्र-गीत बना रहा। लेकिन इस गीत की स्वीकृति के महज़ 18 महीने बाद ही जिन्नाह का देहांत हो गया और उनके साथ ही राष्ट्र-गीत की मान्यता भी ख़त्म कर दी गई। जगन्नाथ आज़ाद बाद में भारत चले आए। पश्चिमी पाकिस्तान
इस भौगोलिक स्थिति से उपजी प्रशासनिक व असमानता की कठिनाई, व आर्थिक नाउम्मीदी के समाधान के लिए एक विशेष प्रांतीय व्यवस्था का मसौदा तैयार किया गया, जिसे "एक इकाई व्यवस्था" कहा गया, जिसके तहत दोनों हिसों में केवल एक ही प्रांत होगा, अतः दोनों को बराबर की राजनीतिक शक्ति प्राप्त होगी। साथ ही, इस योजना में अन्य विकस नीतियों को भी शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री चौधरी मुहम्मद अली ने १४ अक्टूब १९५५ को, ३० सितंबर १९५५ मे पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा में पारित, पश्चिमी पाकिस्तान के सभी प्रांतों को मिला देने के अधिनियम को कार्यान्वित कर, वन युनिट सिस्टम को लागू कर दिया। तत्पूर्व, प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा ने २२ नवंबर १९५४ को इसकी आधिकारिक घोषणा की थी। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन
3 जून 1947 को, वाइसकाउंट [[लुईस माउंटबेटन, बर्मा के पहले अर्ल माउंटबेटन|लुइस माउंटबैटन]], जो आख़िरी ब्रिटिश [[भारत के महाराज्यपाल|गवर्नर-जनरल ऑफ़ इण्डिया]] थे, ने ब्रिटिश भारत का भारत और [[पाकिस्तान]] में विभाजन घोषित किया। ब्रिटिश संसद के [[भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७]] के त्वरित पारित होने के साथ, 14 अगस्त 1947 को 11:57 बजे, पाकिस्तान एक भिन्न राष्ट्र घोषित हुआ, और मध्यरात्रि के तुरन्त बाद [[स्वतंत्रता दिवस (भारत)|15 अगस्त 1947]] को 12:02 बजे भारत भी एक सम्प्रभु और लोकतान्त्रिक राष्ट्र बन गया। भारत पर ब्रिटिश शासन के अन्त के कारण, अन्ततः 15 अगस्त 1947 भारत का स्वतन्त्रता दिवस बन गया। उस 15 अगस्त को, दोनों पाकिस्तान और भारत को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहने या उससे निकलने का अधिकार था। 1949 में, भारत ने कॉमनवेल्थ में रहने का निर्णय लिया। १९४७ का भारत-पाक युद्ध
लड़ाई के इस दौर में पहुंचने पर भारतीय प्रधानमंत्री ने मामले को संयुक्त राष्ट्र महासभा में ले जा कर उनके द्वारा मामले का समाधान करवाने का मन बना लिया। 31 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा की गई। युद्ध विराम होने से कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी सेना ने एक प्रतिआक्रमण करके उरी और पुंछ के बीच के रास्ते पर कब्जा करके दोनो के बीच सड़क संपर्क तोड़ दिया। एक लंबे मोलभाव के बाद दोनो पक्ष युद्धविराम पर राजी हो गये। इस युद्धविराम की शर्तें अगस्त 13, 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया। इसमे पाकिस्तान को अपने नियमित और अनियमित सनिको को पूरी तरह से हटाने और भारत को राज्य में कानून व्यवस्था लागू करने के लिये आवश्यक सैनिक रखने का प्रस्ताव था। इस शर्त के पूरा होने पर जनमत संग्रह करके राज्य के भविष्य और मालिकाना हक तय करने का निर्धारण होता। इस युद्ध में दोनो पक्षो के लगभग १५-१५ सौ सैनिक मारे जाने का अनुमान है। और इस युद्ध के बाद भारत का रियासत के साठ प्रतिशत और पाकिस्तान का ४० प्रतिशत भूभाग पर कब्जा रहा। पंजाब प्रांत (ब्रिटिश भारत)
भारत के विभाजन के बाद इसको पूर्व पंजाब और पश्चिम पंजाब में बाट दिया गया। जो अब मौजूदा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब (पाकिस्तान) है। भारत छोड़ो आन्दोलन
1946 की शुरुआत में प्रांतीय विधान मंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए। सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफ़लता मिली। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राज़ी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का यह प्रयास भी विफ़ल रहा। वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की माँग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्‌वान किया। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया था। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत व पंजाब तक फ़ैल गई। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। मुहम्मद इक़बाल
इकबाल मसऊदी पाकिस्तान का जनक बन गए क्योंकि वह "पंजाब, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक राज्य बनाने की अपील करने वाले पहले व्यक्ति थे", इंडियन मुस्लिम लीग के २१ वें सत्र में ,उनके अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था जो २९ दिसंबर,१९३० को इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना का विचार सबसे पहले इक़बाल ने ही उठाया था। 1930 में इन्हीं के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने सबसे पहले भारत के विभाजन की माँग उठाई। इसके बाद इन्होंने जिन्ना को भी मुस्लिम लीग में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और उनके साथ पाकिस्तान की स्थापना के लिए काम किया। इन्हें पाकिस्तान में राष्ट्रकवि माना जाता है। इन्हें अलामा इक़बाल (विद्वान इक़बाल), "मुफ्फकिर-ए-पाकिस्तान" (पाकिस्तान का विचारक), "शायर-ए-मशरीक़" (पूरब का शायर) और "हकीम-उल-उम्मत" (उम्मा का विद्वान) भी कहा जाता है। भारत का विभाजन
ब्रिटिश भारत की संपत्ति को दोनों देशों के बीच बाँटा गया लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी खिंचने लगी। गांधीजी ने भारत सरकार पर दबाव डाला कि वह पाकिस्तान को धन जल्दी भेजे जबकि इस समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरु हो चुका था और दबाव बढ़ाने के लिए अनशन शुरु कर दिया। भारत सरकार को इस दबाव के आगे झुकना पड़ा और पाकिस्तान को धन भेजना पड़ा।२२ अक्टूबर १९४७ को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, उससे पूर्व माउण्टबैटन ने भारत सरकार से पाकिस्तान सरकार को ५५ करोड़ रुपये की राशि देने का परामर्श दिया था। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने आक्रमण के दृष्टिगत यह राशि देने को टालने का निर्णय लिया किन्तु गांधी जी ने उसी समय यह राशि तुरन्त दिलवाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया जिसके परिणामस्वरूप यह राशि पाकिस्तान को भारत के हितों के विपरीत दे दी गयी। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के इस काम को उनकी हत्या करने का एक कारण बताया। भारत का विभाजन
सन् 1906 में ढाका में बहुत से मुसलमान नेताओं ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। इन नेताओं का विचार था कि मुसलमानों को बहुसंख्यक हिन्दुओं से कम अधिकार उपलब्ध थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करती थी। मुस्लिम लीग ने अलग-अलग समय पर अलग-अलग मांगें रखीं। 1930 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में प्रसिद्ध उर्दू कवि मुहम्मद इक़बाल ने एक भाषण में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की माँग उठाई। 1935 में सिंध प्रांत की विधान सभा ने भी यही मांग उठाई। इक़बाल और मौलाना मुहम्मद अली जौहर ने मुहम्मद अली जिन्ना को इस मांग का समर्थन करने को कहा। इस समय तक जिन्ना हिन्दू-मुस्लिम एकता के पक्ष में लगते थे, लेकिन धीरे-धीरे उन्होने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कांग्रेसी नेता मुसलमानों के हितों पर ध्यान नहीं दे रहे। लाहौर में 1940 के मुस्लिम लीग सम्मेलन में जिन्ना ने साफ़ तौर पर कहा कि वह दो अलग-अलग राष्ट्र चाहते हैं। उन्होंने कहा: भारत का विभाजन
विभाजन के बाद के महीनों में दोनों नये देशों के बीच विशाल जन स्थानांतरण हुआ। पाकिस्तान में बहुत से हिन्दुओं और सिखों को बलात् बेघर कर दिया गया। लेकिन भारत में गांधीजी ने कांग्रेस पर दबाव डाला और सुनिश्चित किया कि मुसलमान अगर चाहें तो भारत में रह सकें। सीमा रेखाएं तय होने के बाद लगभग 1.45 करोड़ लोगों ने हिंसा के डर से सीमा पार करके बहुमत संप्रदाय के देश में शरण ली। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गये और 72,49,000 हिन्दू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। इसमें से 78 प्रतिशत स्थानांतरण पश्चिम में, मुख्यतया पंजाब में हुआ। ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान
देश का बटवारा होने पर उनका संबंध भारत से टूट सा गया किंतु वे देश के विभाजन से किसी प्रकार सहमत न हो सके। इसलिए पाकिस्तान से उनकी विचारधारा सर्वथा भिन्न थी। पाकिस्तान के विरूद्ध उन्होने स्वतंत्र पख्तूनिस्तान आंदोलन आजीवन जारी रखा। कराची
अंग्रेज़ों के शासन काल में, ख़ासकर पंजाब में कई विरोध आंदोलन हुए। इस दौरान पंजाब और सिंध में अच्छी ख़ासी हिंदू आबादी थी। पर जनतंत्र की मांग को लेकर और मुस्लिमों के अल्पमत में होने के कारण अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग होने लगी। पहले सन् 1930 में शायर मुहम्मद इक़बाल ने भारत के उत्तर-पश्चिमी चार प्रान्तों -सिन्ध, बलूचिस्तान, पंजाब तथा अफ़गान (सूबा-ए-सरहद)- को मिलाकर एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। 1947 अगस्त में भारत के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। उस समय पाकिस्तान में वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों सम्मिलित थे। सन् 1971 में भारत के साथ हुए युद्ध में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा (जिसे उस समय तक पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था) बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र हो गया। पैराशूट रेजिमेंट
आजादी के बाद, एयरबोर्न डिवीजन भारत की सेनाओं और हाल में गठित पाकिस्तान के बीच विभाजित की गई , भारत ने 50 वीं और 77 वीं ब्रिगेड साथ रखी जबकि पाकिस्तान 14 वें पैराशूट ब्रिगेड को ले लिया। महात्मा गांधी
गांधी जी ने १९४६ में कांग्रेस को ब्रिटिश केबीनेट मिशन () के प्रस्ताव को ठुकराने का परामर्श दिया क्योकि उसे मुस्लिम बाहुलता वाले प्रांतों के लिए प्रस्तावित "समूहीकरण "के प्रति उनका गहन संदेह होना था इसलिए गांधी जी ने प्रकरण को एक विभाजन के पूर्वाभ्यास के रूप में देखा। हालांकि कुछ समय से गांधी जी के साथ कांग्रेस द्वारा मतभेदों वाली घटना में से यह भी एक घटना बनी (हालांकि उसके नेत्त्व के कारण नहीं) चूंकि नेहरू और पटेल जानते थे कि यदि कांग्रेस इस योजना का अनुमोदन नहीं करती है तब सरकार का नियंत्रण मुस्लिम लीग के पास चला जाएगा। १९४८ के बीच लगभग ५००० से भी अधिक लोगों को हिंसा के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया। गांधी जी किसी भी ऐसी योजना के खिलाफ थे जो भारत को दो अलग अलग देशों में विभाजित कर दे। भारत में रहने वाले बहुत से हिंदुओं और सिक्खों एवं मुस्लिमों का भारी बहुमत देश के बंटवारे के पक्ष में था। इसके अतिरिक्त मुहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के नेता ने, पश्चिम पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पूर्वी बंगाल में व्यापक सहयोग का परिचय दिया। व्यापक स्तर पर फैलने वाले हिंदु मुस्लिम लड़ाई को रोकने के लिए ही कांग्रेस नेताओं ने बंटवारे की इस योजना को अपनी मंजूरी दे दी थी। कांगेस नेता जानते थे कि गांधी जी बंटवारे का विरोध करेंगे और उसकी सहमति के बिना कांग्रेस के लिए आगे बझना बसंभव था चुकि पाटर्ठी में गांधी जी का सहयोग और संपूर्ण भारत में उनकी स्थिति मजबूत थी। गांधी जी के करीबी सहयोगियों ने बंटवारे को एक सर्वोत्तम उपाय के रूप में स्वीकार किया और सरदार पटेल ने गांधी जी को समझाने का प्रयास किया कि नागरिक अशांति वाले युद्ध को रोकने का यही एक उपाय है। मज़बूर गांधी ने अपनी अनुमति दे दी। अखण्ड भारत
अखण्ड भारत में आज के अफगानिस्थान, पाकिस्तान , तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका आते है केवल इतना ही नहीं कालान्तर में भारत का साम्राज्य में आज के मलेशिया, फिलीपीन्स, थाईलैण्ड, दक्षिण वियतनाम, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया आदि में सम्मिलित थे। सन् 1875 तक (अफगानिस्थान, पाकिस्तान , तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका) भारत के ही भाग थे लेकिन 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई थी। उन्हें लगा की इतने बड़े भू-भाग का दोहन एक केन्द्र से करना सम्भव नहीं है एवं फुट डालो एवं शासन करो की नीति अपनायी एवं भारत को अनेकानेक छोटे-छोटे हिस्सो में बाँट दिया केवल इतना ही नहीं यह भी सुनिश्चित किया की कालान्तर में भारतवर्ष पुनः अखण्ड न बन सके। पाकिस्तान का कानून
पाकिस्तान का जन्म सन् 1947 में भारत के विभाजन के फलस्वरूप हुआ था। सर्वप्रथम सन् 1930 में कवि (शायर) मुहम्मद इक़बाल ने द्विराष्ट्र सिद्धान्त का ज़िक्र किया था(हालांकि 1923 में सावरकर द्वारा लिखी पुस्तक हिंदुत्व में भी द्विराष्ट्र का सिद्धांत पेश किया गया था) उन्होंने भारत के उत्तर-पश्चिम में सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब तथा अफ़गान (सूबा-ए-सरहद) को मिलाकर एक नया राष्ट्र बनाने की बात की थी। पाकिस्तान का कानून इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान में मौजूद कानून और कानूनी व्यवस्था है। पाकिस्तानी कानून ब्रिटिश भारत की कानूनी व्यवस्था पर आधारित है। 1947 में पाकिस्तान के डोमिनियन की सूची में पूर्व ब्रिटिश राज के कानून लागू रहे। पाकिस्तान के कानूनी इतिहास में किसी भी समय कानून की किताब शुरू करने का कोई इरादा नहीं था। इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार एक प्रणाली को लागू करने के लिए पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के पास पाकिस्तान के कानून के बारे में एक दृष्टि थी, लेकिन यह कभी पूरा नहीं हुआ था। हालांकि, इस दृष्टि को बाद में पाकिस्तानी सांसदों पर स्थायी प्रभाव पड़ा। जनरल मुहम्मद ज़िया-उल-हक के शासनकाल के दौरान, इस्लामी शरिया कानून के तत्वों को पाकिस्तानी कानून में शामिल किया गया। राजनीतिक विचारधारा काफी हद तक पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना जैसे व्यक्तियों की पसंद से मूर्तिबद्ध थी- लंदन में लिंकन इन में कानून का अध्ययन करते समय वह ब्रिटिश उदारवाद के प्रशंसक बन गए। ये प्रभाव थे जो पाकिस्तानी आम कानून इंग्लैंड और वेल्स के आम कानून पर आधारित थे। उन्होंने पाकिस्तानी राजनीति के खिताब के रूप में भूमिका निभाई और नतीजतन पाकिस्तान अब एक आम कानून प्रणाली है, एक प्रतिकूल अदालत की प्रक्रिया के साथ और अन्य सामान्य कानून प्रथाओं जैसे कि न्यायिक उदाहरण और घोर निर्णय की अवधारणा का पालन करता है। हालांकि पाकिस्तान कई तरह से क्लासिक आम कानून से अलग है। सबसे पहले आपराधिक और नागरिक कानून दोनों पूरी तरह से संहिताबद्ध होते हैं, ब्रिटिश राज के दिनों से विरासत, जब अंग्रेजी कानूनों को कानून के तरीके से भारत में बढ़ाया गया था। भारत के राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश
भारत के इतिहास में भारतीय उपमहाद्वीप पर विभिन्न जातीय समूहों ने शासन किया और इसे अलग-अलग प्रशासन-संबन्धी भागों में विभाजित किया। आधुनिक भारत के वर्तमान प्रशासनिक प्रभाग नए घटनाक्रम हैं, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान विकसित हुए। ब्रिटिश भारत में, वर्तमान भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश, साथ ही अफ़्गानिस्तान प्रांत और उससे जुड़े संरक्षित प्रांत, बाद में उपनिवेश बना, बर्मा (म्यांमार) आदि, सभी राज्य समाहित थे। इस अवधि के दौरान, भारत के क्षेत्रों में या तो ब्रिटिशों का शासन था या उन पर स्थानीय राजाओं का नियंत्रण था। १९४७ में स्वतन्त्रता के बाद इन विभागों को संरक्षित किया गया और पंजाब तथा बंगाल के प्रांतों को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया। नए राष्ट्र के लिए पहली चुनौती थी राजसी राज्यों का संघों में विलय। एक इकाई व्यवस्था
इसके भूक्षेत्र में ब्रिटिश-शासित भारत के पाँच प्रांत थे: पूर्वी बंगाल(मौजूदा बांग्लादेश), पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत। हर प्रांत के शासनप्रभार के लिये, पाकिस्तान के महाराज्यपाल द्वारा, एक राज्यपाल को नियुक्त किया जाता था। साथ ही कुछ रियासतों ने भी पाकिस्तानी संध में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। यह रियासतें थीं: भावलपुर रियासत, ख़ैरपुर, स्वात, दिर, हुंज़ा, चित्राल, मकरान और कलात। कुख्यात एवं विवादात रैडक्लिफ़ रेखा वह रेखा थी जिसे भारत गणराज्य व इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में दोनों पक्षों द्वारा माना गया था। यह रेखा पश्चिम में गुजरात एवं राजस्थान की सीमा से एवं पंजाब को विभाजित करते हुए उसके बीच से गुज़रती थी। पूर्व में यह रेखा बंगाल को विभाजित करती थी। विभाजन के बाद, धर्म के नाम पर लाखों लोगों ने इस रेखा के दोनो पार पलायन किया था। पूर्वी पाकिस्तान
विभाजन के बाद, धर्म के नाम पर लाखों लोगों ने इस रेखा के दोनो पार पलायन किया था। तत्पश्चात, क्योंकि उस देश में कोई भी संविधान नहिं था, इसीलिए पाकिस्तान को १९३५ के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत शासित किया जा रहाथा। संविधान नहीं बन पाने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था, की दोनों भागों के सियासी नेतृत्व, संविधान से सम्बंधित कई अहम विषयों पर समन्वय की स्थिति में नहीं आ पा रहे थे। विभाजन व पाकिस्तान की स्थापना के पश्चात्‌, ऐसी स्थिति में, व्यवस्थापिका को पाकिस्तान के दो पृथक भागों को, जो करीब हजार मील की भारतीय भूमि से अलग-थलग थे, को एक ही जगह से, प्रशासित करने में खासी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा, पश्चिमी भाग स्वयं ही चार प्रांतों, कबाइली इलाके एवं विभिन्न रियासतों में विभाजित था, जबकी पूर्वी भाग को एक प्रांत था। इसके अलावा, पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग के मुकाबले, व्यवस्था, नौकरशाही व सैन्य सुरक्षा की अति निष्पर्याप्ती थी। तथा, पश्चिमी भाग तुलनात्मक रूप से अधिक विकसित था एवं उसके पास बड़ी सेना व पर्याप्त नौकरशाही व व्यवस्थापिका थी। अतः पूर्वी भाग, जो पश्चिम के ही तुलनात्मक जनसंख्या रखता था, के लिये विकास व सम्पन्नता का रास्ता कठिन एवं पश्चिम के मुकाबले असाम्य था। ऐसी स्थिति में पूर्वी हिस्से की नेत्रित्व के मन में भाषा व सांस्कृतिक मुद्दों के अलावा, शक्तियों व सुविधाओं के बंटवारे व सामरिक व आर्थिक समानता के विषय को लेकर गंभीर प्रश्न थे। १९४७ का भारत-पाक युद्ध
भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध सन् १९४७ में हुआ था। यह कश्मीर को लेकर हुआ था जो १९४७-४८ के दौरान चला। कारगिल विजय दिवस
1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद भी कई दिन सैन्य संघर्ष होता रहा। इतिहास के मुताबित दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण के कारण तनाव और बढ़ गया था। स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। जिसमें कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का वादा किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने सैनिकों और अर्ध-सैनिक बलों को छिपाकर नियंत्रण रेखा के पार भेजने लगा और इस घुसपैठ का नाम "ऑपरेशन बद्र" रखा था। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। पाकिस्तान यह भी मानता है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के तनाव से कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिलेगी। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम
ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम 1965 ,भारत-पाकिस्तानी युद्ध का एक महत्वपूर्ण अभियान था। यह जम्मू और कश्मीर में महत्वपूर्ण अखनूर पुल पर हमला करने के लिए, मई 1965 में, पाकिस्तान सेना द्वारा तैयार की गई योजना को संदर्भित करता है। यह पुल न केवल जम्मू और कश्मीर में एक पूरे पैदल सेना विभाजन का जीवन रेखा था, बल्कि जम्मू को भी भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण साजिश का मुद्दा बताया जा सकता था। पाकिस्तानी सेना के लिए विफलता में ऑपरेशन खत्म हो गया, क्योंकि सैन्य उद्देश्यों को हासिल नहीं किया गया था और बाद में उन्हें भारतीय सेना द्वारा घुसपैठ के बाद पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। चीन-पाकिस्तान समझौता
चीन-पाकिस्तान समझौता (Sino-Pakistan Agreement), जिसे चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता (Sino-Pak Boundary Agreement) भी कहा जाता है, चीन और पाकिस्तान के बीच 1963 में हस्ताक्षरित करा गया एक दस्तावेज़ है जो उन दोनों देशों द्वारा कश्मीर में नियंत्रित क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित करता है। भारत इस समझौते का खण्डन करता है और उसके अनुसार पूरा जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अटूट अंग है और किसी भी अन्य देश को उसे बांटने का अधिकार नहीं। भारत के अनुसार पाकिस्तान और चीन में आधिकारिक रूप से कोई सीमा है ही नहीं क्योंकि भारतीय क्षेत्र बीच में आता है। लखनऊ समझौता
जिन्ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थक थे, परन्तु गांधीजी के असहयोग आंदोलन का उन्होंने तीव्र विरोध किया और इसी प्रश्न पर कांग्रेस से वह अलग हो गए। इसके बाद से उनके ऊपर हिन्दू राज्य की स्थापना के भय का भूत सवार हो गया। उन्हें यह ग़लत फ़हमी हो गई कि हिन्दू बहुल हिंदुस्तान में मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व कभी नहीं मिल सकेगा। सो वह एक नए राष्ट्र पाकिस्तान की स्थापना के घोर समर्थक और प्रचारक बन गए। उनका कहना था कि अंग्रेज़ लोग जब भी सत्ता का हस्तांतरण करें, उन्हें उसे हिन्दुओं के हाथ में न सौंपें, हालाँकि वह बहुमत में हैं। ऐसा करने से भारतीय मुसलमानों को हिन्दुओं की अधीनता में रहना पड़ेगा। जिन्ना अब भारतीयों की स्वतंत्रता के अधिकार के बजाए मुसलमानों के अधिकारों पर अधिक ज़ोर देने लगे। उन्हें अंग्रेज़ों का सामान्य कूटनीतिक समर्थन मिलता रहा और इसके फलस्वरूप वे अंत में भारतीय मुसलमानों के नेता के रूप में देश की राजनीति में उभरे। मोहम्मद अली जिन्नाह ने लीग का पुनर्गठन किया और 'क़ाइदे आज़म' (महान नेता) के रूप में विख्यात हुए। 1940 ई. में उन्होंने धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन तथा मुसलिम बहुसंख्यक प्रान्तों को मिलाकर पाकिस्तान बनाने की मांग की। बहुत कुछ उन्हीं वजह से 1947 ई. में भारत का विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना हुई। भारत का विभाजन
अगस्त, 1947 में भारत और पाकिस्तान में सत्ता का हस्तान्तरण ब्रिटेन द्वारा उपनिवेशवादी शासन को खत्म करने की दिशा में पहला महत्त्वपूर्ण कदम था, जिसके साथ उसकी अन्तरराष्ट्रीय शक्ति के दूरगामी परिणाम जुड़े थे। भारत का विभाजन
भारत के विभाजन और उसके साथ हुए दंगे-फ़साद पर कई लेखकों ने उपन्यास और कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें से मुख्य हैं,  कितने पाकिस्तान (कमलेश्वर) पिंजर को फिल्म और तमस को प्रसिद्ध दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में रूपांतरित किया गया है। इसके अलावा गरम हवा, दीपा महता की अर्थ (ज़मीन), कमल हसन की हे राम और 'गदर - एक प्रेम कथा' भी भारत के विभाजन पर आधारित हैं। गिलगित-बल्तिस्तान
[[१९७०|1970]] में "उत्तरी क्षेत्र” नामक यह प्रशासनिक इकाई, [[गिलगित एजेंसी]], लद्दाख़ वज़ारत का [[बल्तिस्तान]] ज़िला, [[हुन्ज़ा]] और [[नगर रियासत|नगर]] नामक राज्यों के विलय के पश्चात अस्तित्व में आई थी। पाकिस्तान इस क्षेत्र को विवादित भूतपूर्व रियासत जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र से पृथक क्षेत्र मानता है जबकि [[भारत]] और [[यूरोपीय संघ]] के अनुसार यह भूतपूर्व रियासत जम्मू और कश्मीर के वृहत विवादित क्षेत्र का ही हिस्सा है। लद्दाख का यह वृहत क्षेत्र सन 1947 के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है। भारत ने पाकिस्तान से इस क्षेत्र को जल्द खाली करने को बोल दिया है। पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता
पाकिस्तान का संविधान के अनुसार विभिन्न धर्मों एवं सम्प्रदायों के अनुयायियों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की गारन्टी है। किन्तु व्यवहार में स्थिति इससे बहुत अलग है। सन १९४७ में द्विराष्ट्र सिद्धान्त के कान्सेप्ट पर भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना था। उस समय पाकिस्तान ने 'बन्दी सिद्धान्त' (hostage theory) को आगे करके हिन्दुओं के साथ 'उचित व्यवहार' की बात की ताकि भारत में मुसलमानों को सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। किन्तु पाकिस्तान के दूसरे प्रधानमन्त्री ख्वाजा निजामुद्दीन का वक्तव्य इस भाव्ना की धज्जियां उड़ा दिया, "मैं नहीं मानता कि मजहब कोई निजी मामला है, मैं यह भी नहीं मानता कि कि किसी इस्लामी राज्य में सभी नागरिकों को एकसमान अधिकार दिए जा सकते हैं।" सिलीगुड़ी कॉरिडोर
हालांकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन अपने नीतिगत स्थान के कारण यह बांग्लादेश के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत का विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दुश्मनी के परिणामस्वरूप हुआ। शुरू से ही, इन दो नए देशों के बीच शत्रुता और टकराव था। मैं हूँ ना
यह फिल्म भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक संबंधों की पृष्ठभूमि के ऊपर रची गई है। दोनों देशों की सरकारों ने "परियोजना मिलाप" लॉन्च किया है, जहां दोनों सरकारें पिछले युद्धों में पकड़े गए युद्ध-बन्दी को जारी करेंगे। १९७१ का भारत-पाक युद्ध
पूर्वी पाकिस्तान में स्थापित प्रभावशाली बंगाली लोगों एवं पाकिस्तान के चार प्रान्तों में बसे बहु-जाति पाकिस्तानी लोगों के बीच राज्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे मुक्ति संघर्ष ने भारत-पाकिस्तान युद्ध में चिंगारी का काम किया। पाकिस्तान (पश्चिमी) एवं पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के बीच १९४७ में संयुक्त राजशाही द्वारा भारत की स्वतंत्रता के फलस्वरूप पाकिस्तान के सृजन के समय से ही राजनैतिक तनाव चल रहा था जो समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था। इसको हवा देने वाले मुख्य कारकों में १९५० का प्रसिद्ध भाषा आन्दोलन, १९६४ के पूर्व में बड़े दंगे और अन्ततः १९६९ में भारी विरोध प्रदर्शन रहे। इनके परिणामस्वरूप पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान कोअपने पद से त्याग-पत्र देकर सेना प्रमुख जनरल याह्या ख़ान को पाकिस्तान की केन्द्रीय सरकार संभालने का न्यौता देना पड़ा। पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान की भौगोलिक दूरी भी अत्यधिक थी, लगभग ~, जो बंगाली संस्कृति एवं पाकिस्तानी संस्कृति के राष्ट्रीय एकीकरण के प्रत्येक प्रयास में बाधा बनती थी। बंगाल का विभाजन (1905)
1911 में रद्द किये जाने से पूर्व, विभाजन बमुश्किल आधे दशक तक चल पाया था। हालाँकि बंटवारे के पीछे ब्रिटेन की नीति "डिवाइड एट इम्पेरा" (विभाजित करके शासन करो) थी, जो कि पुनर्संगठित प्रान्त को प्रभावित करती रही। 1919 में, मुसलमानों और हिंदुओं के लिए अलग-अलग चुनाव व्यवस्था स्थापित की गयी। इस से पहले, दोनों समुदायों के कई सदस्यों ने सभी बंगालियों के लिए राष्ट्रीय एकता की वकालत की थी। अब, अलग-अलग समुदायों ने अपने-अपने राजनैतिक मुद्दे विकसित कर लिए। मुस्लिमों ने भी अपनी समग्र संख्यात्मक शक्ति के बल पर, जो कि मोटे तौर पर दो करोड़ बीस लाख से दो करोड़ अस्सी लाख के बीच थी, विधानमंडल में वर्चस्व हासिल किया। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं और मुसलमानों के लिए दो स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की माँग उठने लगी, अधिकांश बंगाली हिन्दू अब हिंदू बहुमत क्षेत्र और मुस्लिम बहुमत क्षेत्र के आधार पर होने वाले बंगाल के बंटवारे का पक्ष लेने लगे। मुस्लिम अब पूरे प्रान्त को मुस्लिम राज्य, पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे। 1947 में बंगाल दूसरी बार, इस बार धार्मिक आधार पर, विभाजित हुआ। यह पूर्वी पाकिस्तान बन गया। हालाँकि, 1971 में पश्चिमी पाकिस्तानी सैन्य शासन के साथ एक सफल मुक्ति युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नाम का स्वतंत्र राज्य बन गया। बंगाल के दोनों विभाजनों में रक्तपात हुआ। भारत पाकिस्तान क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता
* एक इकाई व्यवस्था
हालाँकि, पाकिस्तान की कल्पना, मुहम्मद इक़बाल ने 1930 में भारत के उत्तर पश्चिम के चार प्रांतों और क़बाइली इलाकों के मेल से की थी, धीरे-धीरे, मुस्लिम लीग की ये राजनीति बढ़ती गई और भारत के कई मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उसे समर्थन मिला(मुख्यतः पश्चिमोत्तर और पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में)। 1946 के चुनाव में पूर्वी बंगाल में भी मुस्लिम लीग ने बहुमत प्राप्त किया, और इसी के साथ यह भी साफ हो गया की पूर्वी बंगाल भी पाकिस्तान में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान की स्थापना पाकिस्तान आंदोलन का सीधा परिणाम था, जिसके रहनुमा मुहम्मद अली जिन्नाह थे। तत्पश्चात, क्योंकि उस देश में कोई भी संविधान नहिं था, इसीलिए पाकिस्तान को 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत शासित किया जा रहाथा। विभाजन व पाकिस्तान की स्थापना के पश्चात्‌ व्यवस्थापिका को पाकिस्तान के दो पृथक भागों को, जो करीब हजार मील की भारतीय भूमि से अलग-थलग थे, को एक ही जगह से, प्रशासित करने में खासी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा, पश्चिमी भाग स्वयं ही चार प्रांतों, कबाइली इलाके एवं विभिन्न रियासतों में विभाजित था, जबकी पूर्वी भाग को एक प्रांत था। इसके अलावा, पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग के मुकाबले, व्यवस्था, नौकरशाही व सैन्य सुरक्षा की अति निष्पर्याप्ती थी। तथा, पश्चिमी भाग तुलनात्मक रूप से अधिक विकसित था एवं उसके पास बड़ी सेना व पर्याप्त नौकरशाही व व्यवस्थापिका थी। अतः पूर्वी भाग, जो पश्चिम के ही तुलनात्मक जनसंख्या रखता था, के लिये विकास व सम्पन्नता का रास्ता कठिन एवं पश्चिम के मुकाबले असाम्य था। ऐसी स्थिति में पूर्वी हिस्से की नेत्रित्व के मन में भाषा व सांस्कृतिक मुद्दों के अलावा, शक्तियों व सुविधाओं के बंटवारे व सामरिक व आर्थिक समानता के विषय को लेकर गंभीर प्रश्न थे। एक इकाई व्यवस्था
पाकिस्तान की स्थापना पाकिस्तान आंदोलन का परिणाम था, जिसे मुहम्मद अली जिन्नाह् के नेत्रित्व में, तथाकथित रूप से, भारतिय उपमहाद्वीप के मुसलमान आबादी के लिये किया गया था। सन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के साथ ही, भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। इस विभाजन के तहत ब्रिटिश भारत के पूर्वी व पष्चिमी छोरों पर मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। साथ ही इसी विभाजन के तहत, ब्रिटिश-भारत के पंजाब एवं बंगाल प्रांतों को भी विभाजित कर दिया गया और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब को पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया गया। शरणार्थी
आमतौर पर अनभिज्ञता वस लोग कई बार के लिये भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब, सिन्ध आदि प्रदेशों के लाखों लोग जो अपना घरबार छोड़कर भारत के विभिन्न भागों में आकर बस गये थे उन्हें भी शरणार्थी मान लेते हैं, परंतु यह घटना पूर्ण रूप से शरणार्थी शब्द को परिभाषित नही करता, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान से भागकर भारत में बस गए उन्हें वहां (भारत में) एक नागरिक के तौर पर रहने का अधिकार विभाजन के समय दिया गया था। भारत में विभाजन के बाद आये लोगों को छोड़ दे तो भी आज़ादी के बाद काफी शरणार्थी आये। उदाहरण के लिए तिब्बत के शरणार्थी और बांग्लादेश से आये कानूनी गैर-कानूनी शरणार्थी। जयरामदास दौलताराम
15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया लेकिन पाकिस्तान को अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए एक साथ विभाजन किया गया। दौलतराम मूल निवासी सिंध के थे, विभाजन के बाद सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बना, उन्होंने भारत में रहना पसंद किया। वह भारत की संविधान सभा के सदस्य चुने गए। संविधान सभा में उन्होंने पूर्वी पंजाब से प्रतिनिधित्व किया और भारत के संविधान को बनाने में योगदान दिया। उन्होंने सलाहकार, संघ विषयों और प्रांतीय संविधान समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया। भारत के अलगाववादी आंदोलन
निकास व्यवस्था पर बातचीत के लिए एक विशेष संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCIP- United Nations Commission for India and Pakistan) की स्थापना सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार की गई थी। इस आयोग ने 1948 और 1949 के बीच उपमहाद्वीप में तीन दौरे किए, जो एक ऐसा समाधान खोजने की कोशिश कर रहा था, जिससे भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हों। अगस्त 1948 में तीन भाग की प्रक्रिया का सुझाव देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसे भारत ने स्वीकार कर लिया था लेकिन पाकिस्तान ने खारिज कर दिया था। अंत में, कोई भी वापसी नहीं हो पाई- जहाँ भारत जोर देकर कह रहा था कि पाकिस्तान को पहले वापस लेना चाहिए, वहीं पाकिस्तान ने कहा कि भारत की वापस लेने की कोई गारंटी नहीं है। विसैनिकीकरण की प्रक्रिया पर दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। मोहम्मद अली जिन्नाह
जिन्ना पूरे हिन्दुस्तान में घूम घूम कर भाषण दे रहे थे। 1930 में मुस्लिम लीग के एक भाषण में मोहम्मद इकबाल ने उत्तर पश्चिम भारतीय राज्य आर जूर दिया था न की पाकिस्तान देश की। रहमत अली ने 1933 में पर्चे छापकर उस अलग देश का नाम पाकिस्तान रख दिया। कांग्रेस के साथ वार्ता विफल होने के बाद जिन्ना को भी यह विचार आया कि मुसलमानों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक अलग देश मिलना ही चाहिए बिना इसके काम नहीं बनेगा। आगे चलकर जिन्ना का यह विचार बिल्कुल पक्का हो गया कि हिन्दू और मुसलमान दोनों अलग-अलग देश के नागरिक हैं अत: उन्हें अलहदा कर दिया जाये। उनका यही विचार बाद में जाकर जिन्ना के द्विराष्ट्रवाद का सिद्धान्त कहलाया। वल्लभ भाई पटेल
स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देसी रियासतें थीं। इनका क्षेत्रफल भारत का 40 प्रतिशत था। सरदार पटेल ने आजादी के ठीक पूर्व (संक्रमण काल में) ही वीपी मेनन के साथ मिलकर कई देसी राज्यों को भारत में मिलाने के लिये कार्य आरम्भ कर दिया था। पटेल और मेनन ने देसी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हे स्वायत्तता देना सम्भव नहीं होगा। इसके परिणामस्वरूप तीन को छोडकर शेष सभी राजवाडों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। केवल जम्मू एवं कश्मीर, जूनागढ तथा हैदराबाद स्टेट के राजाओं ने ऐसा करना नहीं स्वीकारा। जूनागढ सौराष्ट्र के पास एक छोटी रियासत थी और चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वह पाकिस्तान के समीप नहीं थी। वहाँ के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। राज्य की सर्वाधिक जनता हिंदू थी और भारत विलय चाहती थी। नवाब के विरुद्ध बहुत विरोध हुआ तो भारतीय सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गयी। नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया और 9 नवम्बर 1947 को जूनागढ भी भारत में मिल गया। फरवरी 1948 में वहाँ जनमत संग्रह कराया गया, जो भारत में विलय के पक्ष में रहा। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, जो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वहाँ के निजाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लगा। वह ढेर सारे हथियार आयात करता रहा। पटेल चिंतित हो उठे। अन्ततः भारतीय सेना 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गयी। तीन दिनों के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर 1948 में भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।  नेहरू ने काश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह समस्या एक अन्तरराष्ट्रीय समस्या है। कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्रसंघ में ले गये और अलगाववादी ताकतों के कारण कश्मीर की समस्या दिनोदिन बढ़ती गयी।  5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदीजी और गृहमंत्री अमित शाह जी के प्रयास से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 और 35(अ) समाप्त हुआ। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और सरदार पटेल का भारत को अखण्ड बनाने का स्वप्न साकार हुआ। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में दो केन्द्र शासित प्रेदश अस्तित्व में आये। अब जम्मू-कश्मीर केन्द्र के अधीन रहेगा और भारत के सभी कानून वहाँ लागू होंगे। पटेल जी को कृतज्ञ राष्ट्र की यह सच्ची श्रद्धांजलि है। भारत में इस्लाम
1947 में भारत विभाजन के दौरान विशाल जनसंख्या का आदान-प्रदान हुआ और पंजाब का ब्रिटिश भारतीय प्रांत दो भागों में विभाजित हुआ और पश्चिमी भागों को पाकिस्तान के डोमिनियन को दिया गया, जबकि पूर्वी भागों यूनियन ऑफ इंडिया को दिया गया।  5.3 मिलियन मुसलमान भारत से पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब में चले गए, 3.4 मिलियन हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत के पूर्वी पंजाब में स्थानांतरित हुए., इतने बड़े पैमाने पर प्रवास और दोनों सीमाओं में होने वाले भीषण हिंसा और हत्या को रोकने में नवगठित सरकारें पूरी तरह से असमर्थ थीं। मोटे तौर पर मौतों की संख्या लगभग 500,000 थीं और मौतों की अनुमानित संख्या कम से कम 200,000 और अधिक से अधिक 1,000,000 थी। पंजाब के अधिकतर सिख अपने आप के इस्लाम धर्म का हिस्सा मानते है, इसी कारण कोई प्रतिकुल प्रभाव नही पड़ा।न अखण्ड भारत
इन संगठनों द्वारा अखण्ड भारत के मानचित्र में पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि को भी दिखाया जाता है। ये संगठन भारत से अलग हुये इन देशों को दोबारा भारत में मिलाकर अविभाजित भारत का निर्माण चाहते हैं। अखण्ड भारत का निर्माण सैद्धान्तिक रूप से "संगठन" (हिन्दू एकता) तथा 'शुद्धि" से जुड़ा है। कश्मीर विवाद
पहले उसने भारतीय पंजाब में आतंकवाद शुरू करने के लिए पाकिस्तानी पंजाब में सिखों को ‘खालिस्तान’ का सपना दिखाया और हथियारबद्ध सिखों का एक संगठन खड़ा करने में मदद की। पाकिस्तान के इस खेल में भारत सरकार उलझती गई। स्वर्ण मंदिर में हुए दुर्भाग्यपूर्ण ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार और उसके बदले की कार्रवाई के रूप में 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत की राजनीति बदल गई। एक शक्तिशाली नेता की जगह एक अनुभव और विचारहीन नेता राजीव गांधी ने जब देश की बागडोर संभाली तो उनके आलोचक कहने लगे थे कि उनके पास कोई योजना नहीं और कोई नीति भी नहीं है। 1984 के दंगों के दौरान उन्होंने जो कहा, उसे कई लोगों ने खारिज कर दिया। उन्होंने कश्मीर की तरफ से पूरी तरह से ध्यान हटाकर पंजाब और श्रीलंका में लगा दिया। इंदिरा गांधी के बाद भारत की राह बदल गई। पंजाब में आतंकवाद के इस नए खेल के चलते पाकिस्तान की नजर एक बार फिर मुस्लिम बहुल भारतीय कश्मीर की ओर टिक गई। उसने पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों को आतंक के लिए तैयार करना शुरू किया। अफगानिस्तान का अनुभव यहां काम आने लगा था। तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जिया-उल-हक ने 1988 में भारत के विरुद्ध ‘ऑपरेशन टोपाक’ नाम से ‘वॉर विद लो इंटेंसिटी’ की योजना बनाई। इस योजना के तहत भारतीय कश्मीर के लोगों के मन में अलगाववाद और भारत के प्रति नफरत के बीज बोने थे और फिर उन्हीं के हाथों में हथियार थमाने थे। रैडक्लिफ़ अवार्ड
रैडक्लिफ़ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रैडक्लिफ़ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 48 करोड़ लोगों के बीच क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। 18 जुलाई 1947 को, ब्रिटिश संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने निर्धारित किया कि भारत में ब्रिटिश राज बस एक महीने बाद 15 अगस्त 1947 को समाप्त होगा. उसमें भारत का दो प्रभुसत्ता-संपन्न स्वतंत्र उपनिवेश के रूप में विभाजन भी नियत किया गया: भारत संघ और ब्रिटिश भारत में मुसलमानों की मातृभूमि के रूप में स्वतंत्र उपनिवेश पाकिस्तान. एक इकाई व्यवस्था
एक इकाई व्यवस्था या नीति, (अथवा वन-यूनिट् सिस्टम्), पाकिस्तान की एक पुर्वतः परवर्तित प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत, तत्कालीन पाकिस्तानी भूमि के दोनों भिन्न टुकड़ों को "एक प्रशासनिक इकाई" के रूप में ही शासित किये जाने की योजना रखी गई थी। इस तरह की प्रशासनिक नीति को अपनाने का मुख्य कारण, सर्कार द्वारा, पाकिस्तानी अधिराज्य के दो विभक्त एवं पृथक भौगोलिक आंचलों की एक ही केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन में आने वाली घोर प्रशासनिक असुविधाएँ, एवं भौगोलिक कठिनाईयाँ बताई गई थी। अतः इस भौगोलिक व प्रशासनिक विषय के समाधान के रूप में, सरकार ने इन दो भौगोलीय हिस्सों को ही, एक महासंघीय ढांचे के अंतर्गत, पाकिस्तान के दो वाहिद प्रशासनिक इकाइयों के रूप में स्थापित करने की नीति बनाई गई। इस्के तहत, तत्कालीन मुमलिकात-ए-पाकिस्तान के, पूर्वी भाग में मौजूद स्थिति के अनुसार ही, पश्चिमी भाग के पाँचों प्रांतों व उनकी प्रांतीय सरकारों को भंग कर, एक प्रांत, पश्चिमी पाकिस्तान गठित किया गया, वहीं पूर्वी भाग (जो अब बांग्लादेश है) को पूर्वी पाकिस्तान कह कर गठित किया गया। तत्प्रकार, पाकिस्तान, एक इकाई योजना के तहत, महज दो प्रांतों में विभाजित एक राज्य बन गया। पूर्वी बंगाल और असम
1905 के विभाजन ने ब्रिटिश भारत के विभाजन के लिए एक उदाहरण बनाया। अंग्रेजों ने फिर से 1947 में बंगाल और असम का विभाजन किया, जिससे मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों पाकिस्तान के डोमिनियन का हिस्सा बन गए। बाद में पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर, इस क्षेत्र को 1971 में बांग्लादेश के देश के रूप में आजादी मिली। भारतीय इतिहास की समयरेखा
1976 : भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस शुरू। गोलमेज सम्मेलन (भारत)
मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम से एक पृथक राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया और उसे अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। अब राजनीतिक भूदृश्य का्फ़ी जटिल हो गया था : अब यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश नहीं रह गया था। अब यह कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन, तीन धुरियों के बीच का संघर्ष था। इसी समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में थी जिसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्‌टर साम्राज्यवादी थे। उनका कहना था कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया है कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े-टुकड़े कर दें। भारत का विभाजन
15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतन्त्र राष्ट्र बने। लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गईं ताकि आखिरी ब्रिटिश वाइसराॅय लुइस माउण्टबैटन, करांची और नई दिल्ली दोनों जगह की रस्मों में हिस्सा ले सके। इसलिए पाकिस्तान में स्वतन्त्रता दिवस 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को मनाया गया। लाहौर संकल्पना
पहली बार पाकिस्तान की मांग के लिए क्षेत्रों की पहचान 7 अप्रैल सन् 1946 दिल्ली के तीन दिवसीय सम्मेलन में की गई जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के मुस्लिम लेगी सदस्यों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन से आने वाले कैबिनेट मिशन के प्रतिनिधिमंडल के सामने मुस्लिम लीग की मांग पेश करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसका मसौदा मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी के दो सदस्यों चौधरी रिएक ाल्समाँ और हसन इस्फ़हानी ने तैयार किया था। इस करादाद में स्पष्ट रूप से पाकिस्तान में शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान की गई थी। पूर्वोत्तर में बंगाल और असम और उत्तर पश्चिम में पंजाब, सीमा, सिंध और बलूचिस्तान। आश्चर्य की बात है कि इस संकल्प में कश्मीर का कोई जिक्र नहीं था हालांकि उत्तर पश्चिम में मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और पंजाब से जुड़ा हुआ था। भारत के विदेश संबंध
उनके बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जातीय संबंधों के बावजूद, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध 1947 में भारत के विभाजन के बाद से अविश्वास और संदेह के वर्षों से त्रस्त रहे हैं। भारत और उसके पश्चिमी पड़ोसी के बीच विवाद का प्रमुख स्रोत कश्मीर संघर्ष रहा है। पश्तून आदिवासियों और पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों के आक्रमण के बाद, जम्मू और कश्मीर के डोगरा साम्राज्य के हिंदू महाराजा, हरि सिंह और उसके मुस्लिम प्रधान मंत्री, शेख अब्दुल्ला ने नई दिल्ली के साथ एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। पहला कश्मीर युद्ध भारतीय सेना द्वारा राज्य की राजधानी श्रीनगर में प्रवेश करने के बाद शुरू हुआ, ताकि क्षेत्र को हमलावर बलों से सुरक्षित किया जा सके। दिसंबर 1948 में नियंत्रण रेखा के साथ युद्ध समाप्त हो गया, जिसमें तत्कालीन रियासत को पाकिस्तान (उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों) और भारत (दक्षिणी, मध्य और उत्तरपूर्वी क्षेत्रों) द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। डोगरा साम्राज्य ने इसके साथ एक ठहराव समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से पाकिस्तान ने विलय के साधन की वैधता का विरोध किया। 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर की विफलता के बाद शुरू हुआ, जिसे भारत द्वारा शासन के खिलाफ विद्रोह को भड़काने के लिए जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। पांच सप्ताह के युद्ध में दोनों पक्षों के हजारों हताहत हुए। यह संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा अनिवार्य युद्धविराम और ताशकंद घोषणा के बाद जारी होने में समाप्त हुआ। 1971 में भारत और पाकिस्तान फिर से युद्ध के लिए गए, इस बार संघर्ष पूर्वी पाकिस्तान को लेकर हो रहा है। पाकिस्तान सेना द्वारा वहां किए गए बड़े पैमाने पर अत्याचारों के कारण लाखों बंगाली शरणार्थी भारत में आ गए। भारत ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तान को हराया और पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी मोर्चे पर आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध के परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश)
जम्मू और कश्मीर भारत द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रुप में प्रशासित एक क्षेत्र है। यह दक्षिण एशिया के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है, और कश्मीर के बड़े क्षेत्र का हिस्सा है, जो 1947 से भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवाद का विषय रहा है। नियंत्रण रेखा क्रमशः जम्मू और कश्मीर को पश्चिम और उत्तर में पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान के पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्रों से अलग करती है। यह भारतीय राज्यों हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर में और भारत द्वारा प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख़ के पश्चिम में स्थित है। १९६५ का भारत-पाक युद्ध
१ सितम्बर १९६५ को पाकिस्तान ने ग्रैंड स्लैम नामक एक अभियान के तहत सामरिक द्रुष्टी से महत्वपूर्ण शहर अखनूर जम्मू और कश्मीरपर कब्जे के लिये आक्रमण कर दिया। इस अभियान का उद्देश्य कश्मीर घाटी का शेष भारत से संपर्क तोड था ताकि उसकी रसद और संचार वय्वस्था भंग कर दी जाय। पाकिस्तान के इस आक्रमण के लिये भारत तैयार नहीं था और पाकिस्तान को भारी संख्या में सैनिको और बेहतर किस्म के टैंको का लाभ मिल रहा था। शुरूवात में भारत को भारी क्षती उठानी पड़ी इस पर भारतीय सेना ने हवाई हमले का उपयोग किया इसके जवाब में पाकिस्तान ने पंजाब और श्रीनगर के हवाई ठिकानो पर हमला कर दिया। युद्ध के इस चरण में पाकिस्तान अत्यधिक बेहतर स्थिती में था और इस अप्रत्याशित हमले से भारतीय खेमे में घबराहट फैल गयी थी। अखनूर के पाकिस्तानी सेना के हाथ में जाने से भारत के लिये कश्मीर घाटी मे हार का खतरा पैदा हो सकता था। ग्रैंड स्लैम के विफल होने की दो वजहे थी सबसे पहली और बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान की सैनिक कमान ने जीत के मुहाने में पर अपने सैनिक कमांडर को बदल दिया ऐसे में पाकिस्तानी सेना को आगे बढने में एक दिन की देरी हो गयी और उन २४ घंटो में भारत को अखनूर की रक्षा के लिये अतिरिक्त सैनिक और सामान लाने का मौका मिल गया खुद भारर्तीय सेना के स्थानीय कमांडर भौचक्के थे कि पाकिस्तान इतनी आसान जीत क्यों छोड़ रहा है। एक दिन की देरी के बावजूद भारत के पश्चिमी कमान के सेना प्रमुख यह जानते थे कि पाकिस्तान बहुत बेहतर स्थिती में है और उसको रोकने के लिये उन्होने यह प्रस्ताव तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल चौधरी को दिया कि पंजाब सीमा में एक नया मोर्चा खोल कर लाहौर पर हमला कर दिया जाय। जनरल चौधरी इस बात से सहमत नहीं थे लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शाष्त्री ने उनकी बात अनसुनी कर इस हमले का आदेश दे दिया। भारत ने ६ सितम्बर को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को पार कर पश्चिमी मोर्चे पर हमला कर युद्ध की आधिकारिक शुरूवात कर दी। ६ सितम्बर को भारत की १५वी पैदल सैन्य इकाई ने द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी मेजर जनरल प्रसाद के नेत्रत्व में इच्छोगिल नहर के पश्चिमी किनारे में पाकिस्तान के बड़े हमले का सामना किया। इच्छोगिल नहर भारत और पाकिस्तान की वास्तविक सीमा थी। इस हमले में खुद मेजर जनरल प्रसाद के काफिले पर भी हमला हुआ और उन्हे अपना वाहन छोड़ कर भागना पड़ा। भारत ने प्रतिआअक्रमण में बरकी गांव के समीप नहर को पार करने में सफलता अर्जित कर ली। इससे भारतीय सेना लाहौर के हवाई अडडे पर हमला करने की सीमा में पहुच गयी इसके परिणामस्वरूप अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर से निकालने के लिये कुछ समय के लिये युद्धविराम की अपील की। इसी बीच पाकिस्तान ने लाहौर पर दबाव को कम करने के लिये खेमकरण पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया बदले में भारत ने बेदियां और उसके आस पास के गावों पर हमला कर दिया। भारत पाकिस्तान युद्ध
1947 का भारत-पाक युद्ध, जिसे प्रथम कश्मीर युद्ध भी कहा जाता है, अक्टूबर 1947 में शुरू हुआ। पाकिस्तान की सेना के समर्थन के साथ हज़ारों की संख्या में जनजातीय लड़ाकुओं ने कश्मीर में प्रवेश कर राज्य के कुछ हिस्सों पर हमला कर उन पर कब्जा कर लिया, जिसके फलस्वरूप भारत से सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए कश्मीर के महाराजा को "इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ अक्सेशन" पर हस्ताक्षर करने पड़े। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 22 अप्रैल 1948 को रेसोलुशन 47 पारित किया। इसके बाद तत्कालीन मोर्चों को ही धीरे धीरे ठोस बना दिया गया, जिसे अब नियंत्रण रेखा कहा जाता है। 1 जनवरी 1949 की रात को 23:59 बजे एक औपचारिक संघर्ष-विराम घोषित किया गया था। इस युद्ध में भारत को कश्मीर के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग दो तिहाई हिस्से (कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख) पर नियंत्रण प्राप्त हुआ, जबकि पाकिस्तान को लगभग एक तिहाई हिस्से पर (पाकिस्तानी गुलाम कश्मीर और गिलगिट-बाल्टिस्तान)। ऑपरेशन जिब्राल्टर
हालांकि गुप्त घुसपैठ पूरी विफलता थी, जिसकी अंततः 1 9 65 में भारत-पाकिस्तान युद्ध का नेतृत्व किया गया था, सैन्य विश्लेषकों ने इस पर मतभेद किया है कि क्या योजना स्वयं दोषपूर्ण थी या नहीं। कुछ लोगों ने यह माना है कि योजना अच्छी तरह से कल्पना की गई थी, लेकिन खराब निष्पादन [उद्धरण वांछित] के चलते, लेकिन लगभग सभी पाकिस्तानी और तटस्थ विश्लेषकों ने यह रख दिया है कि पूरे अभियान "एक बेईमान प्रयास" [28] और पतन के लिए बर्बाद हो गया। पाकिस्तानी सेना की असफलताओं का अनुमान है कि पाकिस्तानी अग्रिमों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों से आम तौर पर असंतुष्ट कश्मीरी लोग अपने भारतीय शासकों के खिलाफ विद्रोह करेंगे और कश्मीर के एक तेज और निर्णायक आत्मसमर्पण के बारे में लाएंगे। कश्मीरी लोगों ने हालांकि, विद्रोह नहीं किया। इसके बजाय, भारतीय सेना को ऑपरेशन जिब्राल्टर और इस तथ्य के बारे में जानने के लिए पर्याप्त जानकारी दी गई थी कि सेना में विद्रोहियों की लड़ाई नहीं थी, जैसा कि शुरू में था, लेकिन पाकिस्तानी सेना नियमित थे। [2 9] पाकिस्तान वायु सेना के तत्कालीन चीफ एयर मार्शल नूर खान के मुताबिक आसन्न अभियान पर सैन्य सेवाओं में थोड़ा समन्वय था। [30] पाकिस्तानी लेखक परवेज इकबाल चीमा का कहना है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुहम्मद मुसा को कथित तौर पर इतना विश्वास था कि यह योजना सफल होगी और संघर्ष कश्मीर में स्थानीय होगा क्योंकि उन्होंने वायु सेना को सूचित नहीं किया, क्योंकि उनका मानना ​​था कि ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होगी किसी भी बड़े वायु क्रिया। [18] कई वरिष्ठ पाकिस्तानी सैनिक अधिकारी और राजनीतिक नेता आसन्न संकट से अनजान थे, इस तरह न केवल भारत ही आश्चर्य की बात है, बल्कि पाकिस्तान भी। [31] कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस योजना के खिलाफ थे, क्योंकि विफलता के कारण भारत के साथ एक सर्व-युद्ध के लिए नेतृत्व हो सकता है, जो कि कई लोगों से बचने की इच्छा थी जम्मू (विभाग)
उन्हीं के वंशज महाराजा हरिसिंह भारत के विभाजन के समय यहां के शासक थे और भारत के अधिकांश अन्य रजवाड़ों की भांति ही उन्हें भी भारत के विभाजन अधिनियम १९४७ के अन्तर्गत्त ये विकल्प मिले कि वे चाहें तो अपने निर्णय अनुसार भारत या पाकिस्तान से मिल जायें या फ़िर स्वतंत्र राज्य ले लें; हालांकि रजवाड़ों को ये सलाह भी दी गई थी कि भौगोलिक एवं संजातीय परिस्थितियों को देखते हुए किसी एक अधिराज्य ("डोमीनियन") में विलय हो जायें। अन्ततः जम्मू प्रान्त भारतीय अधिराज्य(तत्कालीन) में ही विलय हो गया। पश्चिमी पाकिस्तान
विभाजन के बाद, धर्म के नाम पर लाखों लोगों ने इस रेखा के दोनो पार पलायन किया था। तत्पश्चात, क्योंकि उस देश में कोई भी संविधान नहिं था, इसीलिए पाकिस्तान को १९३५ के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत शासित किया जा रहाथा। संविधान नहीं बन पाने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था, की दोनों भागों के सियासी नेतृत्व, संविधान से सम्बंधित कई अहम विषयों पर समन्वय की स्थिति में नहीं आ पा रहे थे। विभाजन व पाकिस्तान की स्थापना के पश्चात्‌, ऐसी स्थिति में, व्यवस्थापिका को पाकिस्तान के दो पृथक भागों को, जो करीब हजार मील की भारतीय भूमि से अलग-थलग थे, को एक ही जगह से, प्रशासित करने में खासी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा, पश्चिमी भाग स्वयं ही चार प्रांतों, कबाइली इलाके एवं विभिन्न रियासतों में विभाजित था, जबकी पूर्वी भाग को एक प्रांत था। इसके अलावा, पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग के मुकाबले, व्यवस्था, नौकरशाही व सैन्य सुरक्षा की अति निष्पर्याप्ती थी। तथा, पश्चिमी भाग तुलनात्मक रूप से अधिक विकसित था एवं उसके पास बड़ी सेना व पर्याप्त नौकरशाही व व्यवस्थापिका थी। अतः पूर्वी भाग, जो पश्चिम के ही तुलनात्मक जनसंख्या रखता था, के लिये विकास व सम्पन्नता का रास्ता कठिन एवं पश्चिम के मुकाबले असाम्य था। ऐसी स्थिति में पूर्वी हिस्से की नेत्रित्व के मन में भाषा व सांस्कृतिक मुद्दों के अलावा, शक्तियों व सुविधाओं के बंटवारे व सामरिक व आर्थिक समानता के विषय को लेकर गंभीर प्रश्न थे। पाकिस्तान की राजशाही
पाकिस्तान की राजशाही 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा बनाई गई थी। यह अधिनियम, यूनाइटेड किंगडम की संसद, विभाजित द्वारा बनाया गया था। [ब्रिटिश राज|ब्रिटिश भारत]] दो नए देशों में: भारत और पाकिस्तान, जिनमें से प्रत्येक एक स्वतंत्र संवैधानिक राजतंत्र बन गया। उत्तराधिकार पाकिस्तान के सिंहासन के लिए, यूनाइटेड किंगडम की तरह, निपटान का अधिनियम 1701 द्वारा शासित था। पाकिस्तान अधिराज्य
पाकिस्तानी अधिराज्य (, "मुम्लिक़ात्'ए पाकिस्तान"; , " पाकिस्तान ओधिराज्जो") नवनिर्मित देश, पाकिस्तान की स्वायत्त्योपनिवेशिय अवस्था थी। इस शासनप्रणाली के तहत पाकिस्तान को भारत विभाजन के बाद, ब्रिटिश साम्राज्य का एक स्वशासित व स्वतंत्र इकाइ(अधिराज्य) के रूप में स्थापित किया गया था। पाकिस्तानी अधिराज्य की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७ के तहत ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद तथाकथित तौर पर भारतिय उपमहाद्वीप की मुस्लिम आबादी के लिए हुआ था। एसकी कुल भूभाग मौजूदा इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान व बांग्लादेश के बराबर थी। 1956 में पाकिस्तान का पहला संविधान के लागू होने के साथ ही "पाकिस्तान अधिराज्य" की विस्थापना हो गई जब अधिराजकिय राजतांत्रिक व्यवस्था को इस्लामिक गणराज्य से बदल दिया गया। इस व्यवस्था के तहत पाकिस्तान ब्रिटिश हुक़ूमत से स्वतंत्र हो गया एवं ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का हिस्सा होने के नाते अन्य ब्रिटिश स्वायत्त्योपनिवेशों की ही तरह, ब्रिटेन के राजा(ततकालीन जार्ज षष्ठम) को पाकिस्तान के राजा का प्रभार भी सौंप दिया गया, हालांकी, (तथ्यस्वरूप) पाकिस्तान के राजा का लग-भग सारा संवैधानिक व कार्याधिकार पाकिस्तान में उनके प्रतिनिधी पाकिस्तान के महाराज्यपाल (गवर्नर-जनरल) के अधिकार में था। ऐसी व्यवस्था सारे ब्रिटिश-स्वायत्त्योपनिवेशों में रहती है। पाकिस्तान अधिराज्य कुल 9 सालों तक, १९४७ से १९५६ तक अस्तित्व में रहा था, जिस बीच 4 महाराज्यपालों की नियुक्ती हुई थी। भारत विभाजन व स्वतंत्रता के बाद संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटिश भारत की सदस्यता भारतीय अधिराज्य को दे दी गई जबकी पाकिस्तान ने नई सदस्यता प्राप्त की। भारत पाकिस्तान युद्ध
भारत और पाकिस्तान के बीच चार युद्ध हुए हैं। १९४८,१९६५,१९७१ और १९९९। शिमला समझौता
1971 का भारत-पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक सन्धि पर हस्ताक्षर हुए। इसे शिमला समझौता कहते हैं। इसमें भारत की तरफ से इन्दिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शामिल थे। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच दिसम्बर 1971 में हुई लड़ाई के बाद किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के नेतृत्व में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तानी शासन से मुक्ति प्राप्त हुई थी। यह समझौता करने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमन्त्री ज़ुल्फ़िक़ार अली भुट्टो अपनी पुत्री बेनज़ीर भुट्टो के साथ 28 जून 1972 को शिमला पधारे। ये वही भुट्टो थे, जिन्होंने घास की रोटी खाकर भी भारत से हजारो वर्ष तक युद्ध करने की कसमें खायी थीं। 28 जून से 1 जुलाई तक दोनों पक्षों में कई दौर की वार्ता हुई परन्तु किसी समझौते पर नहीं पहुँच सके। इसके लिए पाकिस्तान की हठधर्मी ही मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। तभी अचानक 2 जुलाई को लंच से पहले ही दोनों पक्षों में समझौता हो गया, जबकि भुट्टो को उसी दिन वापस जाना था। इस समझौते पर पाकिस्तान की ओर से भुट्टो और भारत की ओर से इन्दिरा गांधी ने हस्ताक्षर किये थे। यह समझना कठिन नहीं है कि यह समझौता करने के लिए भारत के ऊपर किसी बड़ी विदेशी ताकत का दबाव था। अपना सब कुछ लेकर पाकिस्तान ने एक थोथा-सा आश्वासन भारत को दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर सहित जितने भी विवाद हैं, उनका समाधान आपसी बातचीत से ही किया जाएगा और उन्हें अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाया जाएगा। लेकिन इस अकेले आश्वासन का भी पाकिस्तान ने सैकड़ों बार उल्लंघन किया है और कश्मीर विवाद को पूरी निर्लज्जता के साथ अनेक बार अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर उठाया है। वास्तव में उसके लिए किसी समझौते का मूल्य उतना भी नहीं है, जितना उस कागज का मूल्य है, जिस पर वह समझौता लिखा गया है। इस समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच यह भी तय हुआ था कि 17 दिसम्बर 1971 अर्थात पाकिस्तानी सेनाओं के आत्मसमर्पण के बाद दोनों देशों की सेनायें जिस स्थिति में थीं, उस रेखा को ”वास्तविक नियन्त्रण रेखा“ माना जाएगा और कोई भी पक्ष अपनी ओर से इस रेखा को बदलने या उसका उल्लंघन करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान अपने इस वचन पर भी टिका नहीं रहा। सब जानते हैं कि 1999 में कारगिल में पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर घुसपैठ की और इस कारण भारत को कारगिल में युद्ध लड़ना पड़ा। फाज़िल्का
फाजिल्का, भारत-पाकिस्तान सीमा पर कई कस्बों की तरह, 1947 में भारत के विभाजन के लिए वापस डेटिंग करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों को विदा करने की सिफारिश की गई सीमा, रेडक्लिफ रेखा, प्राकृतिक संसाधनों, घरों, लोगों को विभाजित करती है। सतलुज नदी, जो पानी का एक सामान्य स्रोत है, दोनों देशों के बीच की एक सीमा है। पाकिस्तान अधिराज्य
कुख्यात एवं विवादात रैडक्लिफ़ रेखा वह रेखा थी जिसे भारत गणराज्य व इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में दोनों पक्षों द्वारा माना गया था। यह रेखा पश्चिम में गुजरात एवं राजस्थान की सीमा से एवं पंजाब को विभाजित करते हुए उसके बीच से गुज़रती थी। पूर्व में यह रेखा बंगाल को विभाजित करती थी। विभाजन के बाद, धर्म के नाम पर लाखों लोगों ने इस रेखा के दोनो पार पलायन किया था। भारत की स्वतन्त्रता
14 अगस्त 1947 को भारत विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। श्यामाप्रसाद मुखर्जी
ब्रिटिश सरकार की भारत विभाजन की गुप्त योजना और षड्यन्त्र को एक कांग्रेस के नेताओं ने अखण्ड भारत सम्बन्धी अपने वादों को ताक पर रखकर स्वीकार कर लिया। उस समय डॉ॰ मुखर्जी ने बंगाल और पंजाब के विभाजन की माँग उठाकर प्रस्तावित पाकिस्तान का विभाजन कराया और आधा बंगाल और आधा पंजाब खण्डित भारत के लिए बचा लिया। गान्धी जी और सरदार पटेल के अनुरोध पर वे भारत के पहले मन्त्रिमण्डल में शामिल हुए। उन्हें उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गयी। संविधान सभा और प्रान्तीय संसद के सदस्य और केन्द्रीय मन्त्री के नाते उन्होंने शीघ्र ही अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। किन्तु उनके राष्ट्रवादी चिन्तन के चलते अन्य नेताओं से मतभेद बराबर बने रहे। फलत: राष्ट्रीय हितों की प्रतिबद्धता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानने के कारण उन्होंने मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने एक नई पार्टी बनायी जो उस समय विरोधी पक्ष के रूप में सबसे बड़ा दल था। अक्टूबर, 1951 में भारतीय जनसंघ का उद्भव हुआ। सैनिक मनोविज्ञान
दिसम्बर 1971 में भारत-पाक युद्ध के बाद वीरगति प्राप्त सैनिकों के त्रस्त परिवारों, विशेषतया विधवाओं, अपाहिजों और उनके आश्रितों को लाभ तथा सुविधायें देने के लिये केन्द्र और राज्य सरकारों ने अनेक योजनायें बनायीं। विभिन्न योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के लिये रक्षा मन्त्रालय में एक विशेष संगठन बनाया गया है। प्रमुख केन्द्रीय योजनाओं में से एक के अनुसार शहीद जवानों और अफसरों की विधवाओं और परिवारों को तथा अपंग हुए सैनिकों को उदार पेंशन रियायतें देने की व्यवस्था है। 1 फरवरी 1972 से लागू हुई यह योजना विश्व में अन्यत्र लागू हुई ऐसी सभी योजनाओं में सर्वाधिक उदार है। यह 1947 में कश्मीर में पाकिस्तानी आक्रमण से लेकर बाद के सभी युद्ध प्रभावित जवानों के लिये है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार सेना और अर्ध-सेना के युद्ध में मारे गए सैनिकों या सदैव के लिए अपंग हुए सैनिकों के आश्रितों के लिये पहली डिग्री प्राप्त करने तक की शिक्षा का पूरा खर्च उठायेगी। जो आश्रित पहले ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा का भी पूरा खर्च सरकार देगी। कश्मीर
यद्यपि ये क्षेत्र अपने-अपने दावेदारों द्वारा प्रशासित हैं, लेकिन न तो भारत और न ही पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से दूसरे द्वारा दावा किए गए क्षेत्रों के उपयोग को मान्यता दी है। भारत उन क्षेत्रों पर दावा करता है, जिसमें 1963 में ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट में पाकिस्तान द्वारा चीन को "सीडेड" क्षेत्र शामिल किया गया था, जो उसके क्षेत्र का एक हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान अक्साई चिन और ट्रांस-काराकोरम ट्रैक्ट को छोड़कर पूरे क्षेत्र का दावा करता है। दोनों देशों ने इस क्षेत्र पर कई घोषित युद्ध लड़े हैं। १९४७ का भारत-पाक युद्ध ने आज की उबड़-खाबड़ सीमाओं की स्थापना की, जिसमें पाकिस्तान ने कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा रखा, और भारत ने एक-आध, संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित नियन्त्रण रेखा के साथ। १९६५ का भारत-पाक युद्ध के परिणामस्वरूप गतिरोध और संयुक्त राष्ट्र के बीच युद्ध विराम हुआ। भारत का विभाजन
बहुत से विद्वानों का मत है कि ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की प्रक्रिया को ठीक से नहीं संभाला। क्योंकि स्वतन्त्रता की घोषणा पहले और विभाजन की घोषणा बाद में की गयी, देश में शान्ति कायम रखने की जिम्मेवारी भारत और पाकिस्तान की नयी सरकारों के सर पर आई। किसी ने यह नहीं सोचा था कि बहुत से लोग इधर से उधर जायेंगे। लोगों का विचार था कि दोनों देशों में अल्पमत सम्प्रदाय के लोगों के लिए सुरक्षा का प्रबन्ध किया जायेगा। लेकिन दोनों देशों की नयी सरकारों के पास हिंसा और अपराध से निपटने के लिए आवश्यक प्रबन्ध नहीं था। फलस्वरूप दंगा हुआ और बहुत से लोगों की जाने गईं और बहुत से लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस दौरान लगभग 5 लाख से 30 लाख लोग मारे गये, कुछ दंगों में, तो कुछ यात्रा की मुश्किलों से। भारत के अलगाववादी आंदोलन
भारत और पाकिस्तान ने 1965 और 1971 में दो और युद्ध लड़े। 1971 के बाद दोनों देशों ने शिमला समझौता के मुताबिक़ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की जगह नियंत्रण रेखा पर सहमति ज़ाहिर की, और साथ में यह भी कहा कि कश्मीर मुद्दे का हल भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत के ज़रिए निकाला जाएगा। कश्मीर विवाद
भारत विभाजन के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ढुलमुल नीति और अदूरदर्शिता के कारण कश्मीर का मामला अनसुलझा रह गया। यदि पूरा कश्मीर पाकिस्तान में होता या पूरा कश्मीर भारत में होता तो शायद परिस्थितियां कुछ और होतीं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि कश्मीर पर राजा हरिसिंह का राज था और उन्होंने बहुत देर के बाद निर्णय लिया कि कश्मीर का भारत में विलय किया जाए। देर से किए गए इस निर्णय के चलते पाकिस्तान ने गिलगित और बाल्टिस्तान में कबायली भेजकर लगभग आधे कश्मीर पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश राज का इतिहास
जैसे-जैसे स्वतंत्रता नज़दीक आती गई, पंजाब और बंगाल के प्रांतों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा बेरोकटोक जारी रही. बढ़ती हुई हिंसा को रोक पाने में ब्रिटिश सेना की अक्षमता को देखते हुए, नए वाइसराय, लुईस माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख को आगे बढ़ा दिया, जिसके चलते स्वतंत्रता के लिए एक सर्वसम्मत योजना तैयार करने को छह महीने से कम बचे थे। जून 1947 में, राष्ट्रवादी नेताओं ने, जिनमें शामिल थे कांग्रेस की ओर से नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद, मुस्लीम लीग का प्रतिनिधित्व करते जिन्ना, अछूतों का प्रतिनिधित्व करते बी.आर.अम्बेडकर और सिखों की तरफ से मास्टर तारा सिंह, धार्मिक आधार पर देश के विभाजन के लिए सहमती जताई. हिंदू और सिख के वर्चस्व वाले क्षेत्रों को नए भारत में शामिल किया गया और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान में; योजना के अंतर्गत पंजाब और बंगाल के मुस्लिम बहुल प्रांतों का विभाजन शामिल था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वतंत्रता संग्राम
भारत विभाजन केवल भूखण्ड का बँटवारा नहीं, यह था अनादिकाल से पूजित भारत माता का खण्डन और असंख्य हुतात्माओं और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का ध्वंस। इस महाविध्वंस में हिन्दू समाज ने जो महाविनाश देखा, उसमें लगभग 20 लाख व्यक्ति काल कवलित हुए और 2 करोड़ लोगों को अपने पुरखों की भूमि छोड़नी पड़ी। तत्कालीन अन्तरिम सरकार के मंत्री श्री एन.वी. गाडगिल ने अपनी पुस्तक 'गवर्मेन्ट फ्रॉम इनसाइड' में उस स्थिति का वर्णन किया है— 'पश्चिमी पंजाब हिंदुओं और सिखों से खाली कर दिया गया। 60 लाख गैर मुस्लिमों में से स्वीपर रोक कर और सब निकाल दिये गये।... पाकिस्तान की नीति स्पष्ट थी। सिन्ध में से हिन्दुओं को निकाल देना और उनका सब धन लूट लेना चाहते थे।... पूर्वी पाकिस्तान की अनहोनी दशा थी, वहाँ से 80 लाख हिन्दू निकाल दिये गए।... पाकिस्तान के एक-एक हिंदू(सनातनी और सिख) भारत की ओर आ गया । इस स्थानातरण में अनगिनत स्त्रियों का अपहरण हुआ, उनसे बलात्कार हुआ और अनगिनत स्त्री-पुरुष व बच्चे मार डाले गये।' न्यायमूर्ति खोसला ने अपनी पुस्तक Stern Reckoning में इस थोड़े से काल में पंजाब और सिन्ध में मारे गए लोगों की संख्या कम से कम 10 लाख बताई है। पाकिस्तान
अंग्रेज़ों के शासन काल में, ख़ासकर पंजाब में कई विरोध आंदोलन हुए। इस दौरान पंजाब और सिंध में अच्छी ख़ासी हिंदू आबादी थी। पर जनतंत्र की मांग को लेकर और मुस्लिमों के अल्पमत में होने के कारण अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग होने लगी। पहले सन् 1930 में शायर मुहम्मद इक़बाल ने भारत के उत्तर-पश्चिमी चार प्रान्तों -सिन्ध, बलूचिस्तान, पंजाब तथा अफ़गान (सूबा-ए-सरहद)- को मिलाकर एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। 1947 अगस्त में भारत के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। उस समय पाकिस्तान में वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों सम्मिलित थे। सन् 1971 में भारत के साथ हुए युद्ध में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा (जिसे उस समय तक पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था) बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र हो गया। भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवाद
भारतीय उपमहाद्वीप के सभी मुसलमानों को शामिल करने वाले एक मुस्लिम राष्ट्रवाद का मुस्लिम लीग विचार 1971 में जातीय राष्ट्रवाद को खोना प्रतीत होता था, जब पूर्वी पाकिस्तान , एक बंगाली वर्चस्व वाला प्रांत, पाकिस्तान के साथ समर्थन के साथ लड़ा था और भारत के साथ के बाद के युद्ध ने उन्हें अपनी स्वतंत्रता जीतने में मदद की पाकिस्तान, और बांग्लादेश का स्वतंत्र देश बन गया। रैडक्लिफ़ अवार्ड
पाकिस्तान मुसलमानों की मातृभूमि के रूप में अभिप्रेत था, जबकि भारत हिन्दू बहुमत के साथ धर्मनिरपेक्ष था। उत्तर में मुसलमान बहुल क्षेत्र पाकिस्तान बनने वाले थे। बलूचिस्तान के प्रांत (विभाजन से पहले 91.8% मुसलमान) और सिंध (72.7%) पूरी तरह पाकिस्तान को सौंप दिए गए। बहरहाल, दो प्रांतों में एकसमान बहुमत नहीं था - उत्तर पूर्व में बंगाल (54.4%) और उत्तर पश्चिम में पंजाब) (55.7%). पंजाब का पश्चिमी भाग पश्चिम पाकिस्तान का अंश बना और पूर्वी भाग भारत का पंजाब राज्य बन गया। इसी प्रकार बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल (पाकिस्तान में) और पश्चिमी बंगाल (भारत में) में किया गया। आज़ादी के बाद, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत ने (NWFP, अफ़गानिस्तान के साथ जिसकी सीमाएं पहले डूरंड रेखा द्वारा निर्धारित की गई थी) जनमत संग्रह के ज़रिए पाकिस्तान में शामिल होने का चयन किया। पंजाब की जनसंख्या का वितरण कुछ ऐसा था जिसमें ऐसी कोई रेखा नहीं थी जिसे करीने से हिंदू, मुसलमान और सिखों में विभाजित किया जा सके. इसी तरह, कोई रेखा जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग को, एवं नेहरू तथा पटेल के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और साथ ही साथ ब्रिटिश को संतुष्ट नहीं कर सकी. इसके अलावा, किसी भी विभाजन के लिए "सड़क और रेल संचार, सिंचाई योजनाएं, विद्युत प्रणालियां और जोत क्षेत्रों को काटना" अपरिहार्य था। तथापि, एक भली प्रकार खींची गई रेखा से किसानों को अपने खेतों से अलग करने के मामलों को कम किया जा सकता था और लाखों लोगों को स्थानांतरित करने से बचाया जा सकता था। मोहम्मद अली जिन्नाह
लाहौर प्रस्ताव के तहत उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र का लक्ष्य निर्धारित किया। 1946 में ज्यादातर मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत हुई और जिन्ना ने पाकिस्तान की आजादी के लिए त्वरित कार्यवाही का अभियान शुरू किया। कांग्रेस की कड़ी प्रतिक्रिया के कारण भारत में व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई। मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी, गठबन्धन की सरकार बनाने में असफल रहे, इसलिए अंग्रेजों ने भारत विभाजन को मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के रूप में जिन्ना ने लाखों शरणार्थियो के पुनर्वास के लिए प्रयास किया। साथ ही, उन्होंने अपने देश की विदेश नीति, सुरक्षा नीति और आर्थिक नीति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गौरतलब है कि पाकिस्तान और भारत का बटवारा जिन्ना और नेहरू के राजनीतिक लालच की वजह से हुआ है ! भारतीय वायुसेना
आज़ादी के पश्च्यात भारत दो भागों, भारत संघ व डोमिनियन ऑफ़ पाकिस्तान, में बांट दिया गया। भौगोलिक विभाजन के बाद वायुसेना भी दोनो देशों में बांट दी गई। भारत कि वायुसेना का नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स ही रहा पर दस में से तीन स्कवॉड्रन और कार्यालय जो पाकिस्तान में चले गए थे वह रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल कर लिए गए। रॉयल इंडियन एयरफोर्स का चिन्ह एक अंतरिम 'चक्र' अशोक चक्र से व्युत्पन्न चिन्ह से बदल गया था। भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवाद
14 अगस्त 1947 को, पाकिस्तान को ब्रिटिश भारत, सिंध, पंजाब के पश्चिम, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम फ्रंटियर प्रांत के मुस्लिम बहुमत प्रांतों और पूर्व में पूर्व में बंगाल के साथ बनाया गया था। सांप्रदायिक हिंसा टूट गई और लाखों लोगों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और कई ने अपनी जिंदगी खो दी। हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत चले गए और मुस्लिम भारत से पाकिस्तान चले गए। भारत का विभाजन
भारत का यह विभाजन अठारहवीं सदी में यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में किए गए अनेक विभाजनों में से एक है। प्रायः अधिकांश विभाजनों में जिस तरह विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच जितनी हिंसा हुई, उससे कहीं अधिक हिंसा इस विभाजन में हुई। साम्राज्यशाही ब्रिटेन द्वारा किया गया भारत का यह विभाजन उसके द्वारा किए गए चार विभाजनों में से एक है। उसने आयरलैंड, फिलिस्तीन और साइप्रस के भी विभाजन कराए। उसने इन विभाजनों का कारण यह बताया कि अलग-अलग समुदायों के लोग एक साथ मिलकर नहीं रह सकते। जबकि इन विभाजनों के पीछे केवल धार्मिक और नस्ली कारण नहीं थे, बल्कि ब्रिटेन के सामरिक और राजनीतिक हित भी शामिल थे, जिनके आधार पर समझौतों के समय उसने अपनी रणनीति बनाई और चालें चलकर विभाजन कराए। वस्तुतः, ब्रिटेन की इन्हीं चालों की वजह से ये चारों विभाजन हुए। भारत पाकिस्तान युद्ध
यह युद्ध भारत - पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध ऑपरेशन जिब्रॉल्टर के साथ शुरू हुआ, जिसके अनुसार पाकिस्तान की योजना जम्मू कश्मीर में सेना भेजकर वहां भारतीय शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू करने की थी। इसके जवाब में भारत ने भी पश्चिमी पाकिस्तान पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले शुरू कर दिए। सत्रह दिनों तक चले इस युद्ध में हज़ारों की संख्या में जनहानि हुई थी। आख़िरकार सोवियत संघ और संयुक्त राज्य द्वारा राजनयिक हस्तक्षेप करने के बाद युद्धविराम घोषित किया गया। 1966 में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर किये। कई स्त्रोतों के अनुसार युद्धविराम की घोषणा के समय भारत पाकिस्तान की अपेक्षा मजबूत स्थिति में था। १९७१ का भारत-पाक युद्ध
2 जुलाई 1 9 72 को, भारत-पाकिस्तानी शिखर शिमला, हिमाचल प्रदेश में शिमला में आयोजित किया गया था, भारत में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे और राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो और प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के बीच हर राज्य की एक सरकार एक डिपॉजिटरी भूमिका निभाते थे। इस संधि ने बांग्लादेश को बीमा प्रदान किया था कि पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सैनिकों की वापसी के बदले बांग्लादेश की संप्रभुता को मान्यता दी थी क्योंकि भारत 1 9 25 में जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार युद्ध कैदियों के साथ व्यवहार कर रहा था। केवल पांच महीनों में, भारत ने लेफ्टिनेंट-जनरल एए.के. के साथ व्यवस्थित रूप से 9 0,000 से अधिक युद्ध कैदियों को जारी किया। नियाज़ी पाकिस्तान को सौंपे जाने वाले अंतिम युद्ध कैदी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वतंत्रता संग्राम
विभाजन से पूर्व कांग्रेस ही वह मंच था, जिससे मुस्लिम लीग तथा ब्रिटिश सरकार सत्ता हस्तांतरण अथवा विभाजन के संबंध में बात करते थे।  3 जून 1947 को वायसराय माउण्टबेटन ने भारत को विभाजित कर जून 1948 तक स्वतंत्र करने की योजना घोषित की थी। संघ सहित सम्पूर्ण देश विश्वास कर रहा था कि कांग्रेस भारत विभाजन स्वीकार नहीं करेगी। परन्तु 14-15 जून को कांग्रेस कार्यसमिति ने इस योजना को स्वीकार कर सारे देश को स्तब्ध कर दिया। नेहरू जी ने 1960 में स्वीकार किया था- “सच्चाई यह है कि हम थक चुके थे और आयु भी अधिक हो गई थी।... और यदि हम अखण्ड भारत पर डटे रहते... तो स्पष्ट है हमें जेल जाना पड़ता।” (दि ब्रिटिश राज— लियोनार्ड मोस्ले पृ. 285) श्री राम मनोहर लोहिया ने लिखा- “नेताओं की तो अध् गोगति हुई। वे लालच के फन्दे मे फंस गए।(दि गिल्टीमैन ऑफ इण्डियाज पार्टीशन पृ. 37)” इण्डियाज पार्टीशन पृ. 37)” भारत विभाजन की मँग करने वाली मुस्लिम लीग को ब्रिटिश सरकार का समर्थन तो प्राप्त था ही कोंग्रेस के थके हुए पद लोपुप नेतृत्व के द्वारा विभाजन स्वीकार कर लेने पर राष्ट्र की एकता के समर्थक संघ तथा हिन्दू महासभा आदि ने अपना प्रयास प्रारम्भ कर दिया। इसी बीच विभाजन विरोधी शक्तियाँ तेजी से उभरने लगीं। उन शक्तियों को संगठित होते देख कर ब्रिटिश सत्ताधीशों का माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि यदि इस विरोध को चरम सीमा तक पहुँचने का अवसर मिल गया तो भारत को तोड़कर छोड़ने का उनका मन्सूबा पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए उस व्यापक विरोध से बचने के लिए ब्रिटिश शासन ने अपने भारत छोड़ने की पूर्व घोषित तिथि जून अन्त 1948 के 10 माह पहले ही भारत छोड़ दिया। (बाला साहब देवरस पहली अग्नि-परीक्षा) माउण्टबेटन ने कहा- 'इससे पूर्व कि देश में विभाजन के विरुद्ध कोई प्रभावी प्रतिरोध खड़ा हो सके, समस्या का झटपट निपटारा कर डाला। (दि ब्रिटिश राज पृ. 118)'  कांग्रेस द्वारा विभाजन की स्वीकृति के मात्र 60 दिन में देश का विभाजन कर अंग्रेज ने सत्ता हस्तांतरण कर दिया। यदि 10 मास का समय और मिला होता तो समाज को विभाजन के विरुद्ध तैयार कर लिया जाता। हाजी पीर की लड़ाई
बाद के ताशकन्द समझौता में, भारत ने हाजी पीर को पाकिस्तान को वापस सौंप दिया। भारतीय रणनीतिक योजनाकारों द्वारा हाजी पीर के उभार की आलोचना की गई है क्योंकि पाकिस्तान से कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ का अधिकांश हिस्सा इसी क्षेत्र से होता है। मुहम्मद इस्माइल
जब ब्रिटिश भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान में हुआ, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का भारतीय पक्ष एक धड़ा पार्टी से अलग हो गया, वस्तुतः मुस्लिम लीग भंग हो गई। भारत के अलगाववादी आंदोलन
जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम बहुमत था (1941 की जनगणना के अनुसार 77% आबादी मुस्लिम थी)। विभाजन के तर्क का अनुसरण करते हुए पाकिस्तान में कई लोगों को यह उम्मीद थी कि कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। हालाँकि, कश्मीर घाटी का प्रमुख राजनीतिक दल ( जम्मू और कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस) धर्मनिरपेक्ष था और 1930 के दशक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ संबद्ध था। इसलिए भारत के कई लोगों को भी उम्मीद थी कि कश्मीर भारत में शामिल होगा। महाराजा अनिर्णय की स्थिति में थे। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम
कच्छ के रैन के बाद, जो 1 9 68 में बाद में सीमा पुरस्कार के बाद पाकिस्तान के लिए क्षेत्रीय लाभ में हुई, पाकिस्तान में राजनीतिक माहौल खुश था। भारतीयों पर विश्वास जताई गई और जम्मू और कश्मीर के मुसलमानों ने थोड़ी मदद के साथ उनके खिलाफ विद्रोह किया, जनरल अयूब खान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के लिए अपनी मंजूरी दे दी, जम्मू-कश्मीर में विद्रोहों को भड़काने के लिए सैन्य कर्मियों की घुसपैठ के लिए विस्फोट करने की एक योजना और भारतीय सेना के खिलाफ कश्मीरी लोगों को ठेस पहुंचाया। [उद्धरण वांछित] घुसपैठ 1 अगस्त 1 9 65 के पहले सप्ताह में शुरू हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी पैदल सेना ने दो-दो और तीनों की टीमों में सीमा को घुसपैठ कर दिया, अंततः 4000-5000 [1] से अधिक संख्या में सूजन। पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिकों के रूप में विद्रोहियों की पहचान करने के बाद, भारत ने अतिरिक्त सैनिकों को लाकर उन्हें मुकाबला किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विद्रोहियों के सैन्य आधार पर हमलों की भी शुरूआत की। [उद्धरण वांछित] 1 सितंबर 1 9 65 को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को 0500 घंटों में शुरू किया था। इसका लक्ष्य 12 वीं डिवीजन पर दबाव को कम करना था, जो बार-बार भारतीय हमलों से बचाव कर रहा था और मुजफ्फराबाद शहर को खतरे से बचाने के लिए पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में हजीपिर पास जैसे रणनीतिक क्षेत्रों की भारतीय सेनाएं १९७१ का भारत-पाक युद्ध
इसके साथ ही १९७१ के भारत-पाक युद्ध का आधिकारिक आरम्भ हुआ एवं इन्दिरा गांधी ने सेना कि टुकड़ियों को सीमा की ओर कूच करने के आदेश दिये तथा पूरे स्तर पर पाकिस्तान पर आक्रमण आरम्भ कर दिया। इस अभियान में समन्वय बनाकर वायु, सागर एवं भूमि से पाकिस्तान पर सभी मोर्चों पर हमले बोल दिये गए। भारत के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पूर्वी मोर्चे पर ढाका पर अधिकार करना एवं पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को भारतीय भूमि में घुसने से रोकना था। There was no Indian intention of conducting any major offensive into Pakistan to dismember it into different states. ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान
देश के विभाजन के विरोधी ग़फ़्फ़ार ख़ां ने पाकिस्तान में रहने का निश्चय किया, जहां उन्होंने पख़्तून अल्पसंख़्यकों के अधिकारों और पाकिस्तान के भीतर स्वायत्तशासी पख़्तूनिस्तान (या पठानिस्तान) के लिए लड़ाई जारी रखी। भारत का बँटवारा होने पर उनका संबंध भारत से टूट सा गया किंतु वह भारत के विभाजन से किसी प्रकार सहमत न थे। पाकिस्तान से उनकी विचारधारा सर्वथा भिन्न थी। पाकिस्तान के विरुद्ध 'स्वतंत्र पख़्तूनिस्तान आंदोलन' आजीवन चलाते रहे। उन्हें अपने सिद्धांतों की भारी क़ीमत चुकानी पड़ी, वह कई वर्षों तक जेल में रहे और उसके बाद उन्हें अफ़ग़ानिस्तान में रहना पड़ा। पश्चिमी पाकिस्तान
एक इकाई व्यवस्था अथवा वन-यूनिट सीस्टम, पाकिस्तान की एक पुर्वतः परवर्तित प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत, तत्कालीन पाकिस्तानी भूमि के दोनों भिन्न टुकड़ों को "एक प्रशासनिक इकाई" के रूप में ही शासित किये जाने की योजना रखी गई थी। इस तरह की प्रशासनिक नीति को अपनाने का मुख्य कारण, सर्कार द्वारा, पाकिस्तानी अधिराज्य के दो विभक्त एवं पृथक भौगोलिक आंचलों की एक ही केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन में आने वाली घोर प्रशासनिक असुविधाएँ, एवं भौगोलिक कठिनाईयाँ बताई गई थी। अतः इस भौगोलिक व प्रशासनिक विषय के समाधान के रूप में, सरकार ने इन दो भौगोलीय हिस्सों को ही, एक महासंघीय ढांचे के अंतर्गत, पाकिस्तान के दो वाहिद प्रशासनिक इकाइयों के रूप में स्थापित करने की नीति बनाई गई। इस्के तहत, तत्कालीन मुमलिकात-ए-पाकिस्तान के, पूर्वी भाग में मौजूद स्थिति के अनुसार ही, पश्चिमी भाग के पाँचों प्रांतों व उनकी प्रांतीय सरकारों को भंग कर, एक प्रांत, पश्चिमी पाकिस्तान गठित किया गया, वहीं पूर्वी भाग (जो अब बांग्लादेश है) को पूर्वी पाकिस्तान कह कर गठित किया गया। तत्प्रकार, पाकिस्तान, एक इकाई योजना के तहत, महज दो प्रांतों में विभाजित एक राज्य बन गया। पाकिस्तान का इतिहास
सोलहवीं सदी में मध्य-एशिया से भाग कर आए हुए बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया और पाकिस्तान मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। मुगलों ने काबुल तक के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अठारहवीं सदी के अन्त तक विदेशियों (खासकर अंग्रेजों) का प्रभुत्व भारतीय उपमहाद्वीप पर बढ़ता गया। सन् 1857 के गदर के बाद सम्पूर्ण भारत अंग्रेजों के शासन में आ गया। १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य था प्रशासन में भारतीय भागीदारी बढ़ाना। हँलांकि कई मुस्लिम नेता इसमें बहुत सक्रिय थे पर कुछ लोग इसे "हिन्दू-बहुल" पार्टी के रूप में देखते थे। 1906 में मुसलमानों के एक दल मुस्लिम लीग का गठन हुआ। १९३० में मुस्लिम लीग तथा अन्य दलों के नेताओं को इस बात का डर था कि यदि भारत सवतंत्र हो गया तो उसमें मुसलमानों की भागीदारी बहुत कम हो जाएगी क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं। इसी कारण से उन्होंने एक अलग राष्ट्र की मांग की। प्रसिद्ध शायर अलामा इक़बाल ने इस सिद्धांत का साथ दिया और १९४० में हुए लाहौर समझौते के तहत द्विराष्ट्र सिद्धांत पर और बल दिया गया। इस बैठक की वजह १९३७ में हुए चुनाव में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम लीग की पराजय, द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत सरकार की बिना किसी भारतीय नेता के परामर्श के शमिल होना तथा हिन्दू महासभा के गठन को लेकर उपजी स्थिति थी। एक इकाई व्यवस्था
वन यूनिट योजना की घोषणा प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा के शासनकाल के दौरान 22 नवंबर 1954 को की गई, और 14 अक्टूबर 1955 को देश के पश्चिमी भाग के सभी प्रांतों को एकीकृत कर, पश्चिमी पाकिस्तान प्रांत गठित किया गया, जिसमें, सभी प्रांतों के अलावा तत्कालीन, राजशाहियों और कबाइली इलाके भी शामिल थे। इस प्रांत में 12 प्रमंडल थे, और इसकी राजधानी लाहौर थी। दूसरी ओर पूर्वी बंगाल के प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान का नाम दिया गया, जिसकी राजधानी ढाका थी। संघीय राजधानी(कार्यपालिका) को वर्ष 1959 में कराँची से रावलपिंडी स्थानांतरित किया गया, जहां सेना मुख्यालय था, और नई राजधानी, इस्लामाबाद के पूरा होने तक यहां मौजूद रहा जबकि संघीय विधानपालिका को ढाका में स्थापित किया गया। भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। इंदिरा गांधी सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया और हरित क्रांति से कृषि उन्नत हुई। इसके अलावा, 1971 और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के भारत - पाकिस्तान युद्ध के रूप में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में स्थिति सख्त हो गया था जगह ले ली। 1971 चुनाव के समय इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ" का नारा दिया। औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित फंड के लिए युद्ध के प्रयास के लिए भेज दिया था। भारत भी 1974 में बंगाल की खाड़ी में सातवें बेड़े के संयुक्त राज्य अमेरिका तैनाती के जवाब में आंशिक रूप से मुस्कुरा बुद्ध भूमिगत परमाणु परीक्षण, प्रदर्शन किया। बेड़े के लिए पश्चिमी पाकिस्तान पर हमला करने और विस्तार युद्ध के खिलाफ भारत को चेतावनी दी तैनात किया गया था। लक्ष्य वृद्धि: 5.6% और वास्तविक वृद्धि: 3.3% यह योजना अशोक रूद्र व ए० एस० मान्ने मॉडल पर आधारित थी ।