संयुक्त राष्ट्र-संघ के सदस्य देशों ने विश्व-शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है?
सामूहिक सुरक्षा
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के भाग 1 में इसके उद्देश्यों का वर्णन करते हुए अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र/सामूहिक कार्यवाही करेगी। क्षेत्रिय शांति व सुरक्षा हेतु ये संगठन संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के साथ सामूहिक कार्यवाही कर सकते हैं। 1950 में कोरिया के संकट के समय महासभा द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव के माध्यम से यह व्यवस्था की गई है कि यदि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के खतरे की आशंका पर सुरक्षा परिषद् कोई कार्यवाही नहीं करता है तो महासभा सुरक्षा परिषद् को कार्यवाही हेतु कह सकता है। अतः उपरोक्त तीनों परिस्थितियों से स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों एवं व्यवहार में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। वास्तविक रूप में अध्याय 7 में दंडात्मक कार्यवाही के रूप में इसकी व्याख्या की गई है। इसके अंतर्गत कार्यवाही से पूर्व अनुच्छेद 41 में गैर सैनिक कदम उठाने पर जोर दिया गया है ताकि आक्रमणकारी राज्य विश्व शांति को खतरा न बने। इसके बाद अनुच्छेद् 42 में घेराबंदी की व्यवस्था की गई है। अंततः सैन्य कार्यवाही का प्रावधान है जिसमें सभी राष्ट्रों का दायित्व है कि वे सेना में अपना सहयोग देंगे (अनुच्छेद 43 व 44)। इसके बाद एक सैन्य स्टाफ समिति के गठन की बात की गई है जो एक कमांडर के अधीन संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के नीचे कार्यवाही करेंगे (अनुच्छेद 47)। अतः इस प्रकार सभी अन्य कार्यवाही के विफलता के पश्चात युद्ध की कार्यवाही को स्वीकृत किया है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस कार्यवाही का अगुवाई संयुक्त राष्ट्र का कमांडर करेगा, किसी एक देश या अन्य संगठन का नहीं। इस कार्यवाही हेतु भाग लेने के लिए अधिकांश देशों का होना अनिवार्य नहीं तो कम से कम वांछनीय अवश्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव
एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव एक संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव है जो सुरक्षा परिषद के पंद्रह सदस्यों द्वारा अपनाया जाता हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की वह इकाई है जो "अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी" के साथ आवेशित हैं। राष्ट्र संघ
राष्ट्र संघ (लीग ऑफ़ नेशन्स) पेरिस शान्ति सम्मेलन के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्ववर्ती के रूप में गठित एक अन्तरशासकीय संगठन था। 28 सितम्बर 1934 से 23 फरवरी 1935 तक अपने सबसे बड़े प्रसार के समय इसके सदस्यों की संख्या 58 थी। इसके प्रतिज्ञा-पत्र में जैसा कहा गया है, इसके प्राथमिक लक्ष्यों में सामूहिक सुरक्षा द्वारा युद्ध को रोकना, निःशस्त्रीकरण, तथा अन्तरराष्ट्रीय विवादों का बातचीत एवं मध्यस्थता द्वारा समाधान करना शामिल थे। इस तथा अन्य सम्बन्धित सन्धियों में शामिल अन्य लक्ष्यों में श्रम दशाएँ, मूल निवासियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार, मानव एवं दवाओं का अवैध व्यापार, शस्त्र व्यपार, वैश्विक स्वास्थ्य, युद्धबन्दी तथा यूरोप में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा थे। राष्ट्र संघ के उद्देश्य एक आपसी विवाद सुलझाना शिक्षा की व्यवस्था करना दो सभी राष्ट्रों के भौतिक व मानसिक सहयोग ओपन देना 3:00 पर शांति समझौते के द्वारा सौंपे गए कर्तव्य को पूरा करना राशन के राशन के तीन प्रमुख अंग थे असेम्बली काउंसिल सचिवालय इसके अलावा इसके 201 अंक थे अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय अन्तरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य तो विश्व समुदाय के अच्छे थे लेकिन यह माँ शक्तियों के असहयोग और मनमानी गतिविधियों के कारण मात्र एक औपचारिक संगठन ही बनकर रह गया अपने उद्देश्य में इसे सफलता संघ के पीछे कूटनीतिक दर्शन ने पूर्ववर्ती सौ साल के विचारों में एक बुनियादी बदलाव का प्रतिनिधित्व किया। चूंकि संघ के पास अपना कोई बल नहीं था, इसलिए इसे अपने किसी संकल्प का प्रवर्तन करने, संघ द्वारा आदेशित आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने या आवश्यकता पड़ने पर संघ के उपयोग के लिए सेना प्रदान करने के लिए महाशक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता था। हालाँकि, वे अक्सर ऐसा करने के लिए अनिच्छुक रहते थे। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद (अंग्रेज़ी लघुरूप:"ईसीओएसओसी") संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सदस्य राष्ट्रों का एक समूह है, जो सामान्य सभा को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रमों में सहायता करता है। यह परिषद सामाजिक समस्याओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावी बनाने में प्रयासरत है। इसके अनुसार विश्व में शांति बनाये करने का एकमात्र हल राजनीतिक नहीं है। इसकी स्थापना 1945 की गयी थी। आरंभिक समय में इस परिषद में मात्र 18 सदस्य होते थे। 1965 में संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र को संशोधित करके इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 27 कर दी गई और 1971 में सदस्यों की संख्या बढ़कर 54 हो गई। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। एक-तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं, यानि प्रतिवर्ष 18 सदस्य बदले जाते हैं। पदमुक्त होने वाला सदस्य पुन: निर्वाचित भी हो सकता है। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष के लिए होता है और उसका चयन ईसीओएसओसी के छोटे और मंझोले प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सिल्वी ल्सूकस है। 1992 में आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधिकारों को बढ़ाया गया। अल्जीरिया, चीन, बेलारुस, जापान, सूडान, न्यूजीलैंड इसके सदस्य हैं। यहां के निर्णय उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा लिए जाते हैं। किसी विशेष राज्य के विषय पर विचार करने के लिए जब परिषद की बैठक होती है, तो वह उस राज्य के प्रतिनिधि को आमंत्रित करती है। इस बैठक विशेष में उस प्रतिनिधि को मत देने का अधिकार नहीं होता है। परिषद हर वर्ष जुलाई में चार सप्ताह के लिए मिलती है और 1998 के बाद से वह अप्रैल में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निधि के वित्तीय मंत्रियों के साथ एक और सम्मेलन होता है। सामूहिक सुरक्षा
सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यवहारिक रूप से भी देखें तो शीतयुद्ध तथा उत्तर-शीतयुद्ध कालों में अपनी-अपनी प्रकार से सामूहिक सुरक्षा की अवहेलना की है। शीतयुद्ध काल में युद्ध व शांति का प्रश्न विचारधारा के आधार पर तय किया जाता था। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र के फैसलों पर समर्थन। इसीलिए शायद इस युग में हुई कोरिया (1950) के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा की कार्यवाही पूर्णतया सफल नहीं हो सकी। बल्कि यह कार्यवाही भी विशेष स्थिति में ही सम्भव हो सकी जब यह निर्णय दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाही से गैर-हाजिर रहना वीटो नहीं माना जा सकता। शीतयुद्धोत्तर युग में ईराक के विरुद्ध हुई कार्यवाही (1990 व 2003) को भी वस्तुनिष्ठ एवं संयुक्त राष्ट्र की संज्ञा देना गलत होगा। यह कार्यवाही भी मुख्य रूप से अमेरिका व नाटो देशों या बाद में अमेरिका व ब्रिटेन की संयुक्त कार्यवाही कहा जा सकता है। इस कार्यवाही के दौरान न तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धाराओं का पालन किया तथा न ही युद्ध टालने की कोशिशें की गई। बल्कि ऐसा लगा कि अपने कुछ अस्पष्ट हितों की पूर्ति हेतु यह युद्ध लड़ा गया। इसके अतिरिक्त, अब युद्ध में हुए भारी मात्रा में विध्वंस के बाद अमेरिका द्वारा यह स्वीकारना कि हथियारों के संदर्भ में उसे गलत रूप से सूचित किया इस सारे घटनाक्रम को हास्यास्पद बना देता है। परंतु क्या ऐसा कहने से ईराक के नुकसान की भरपाई हो जायेगी। परंतु वास्तविकता यह है कि शीतयुद्धोत्तर युग में अमेरिका के एकमात्रा शक्ति रहने के कारण उसकी किसी भी कार्यवाही को रोक पाना असंभव है। अतः अमेरिका द्वारा किए गए सभी आक्रमण उचित माने जाएँगे।
समता का अधिकार
समता का अधिकार वैश्विक मानवाधिकार के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के अनुसार विश्व के सभी लोग विधि के समक्ष समान हैं अतः वे बिना किसी भेदभाव के विधि के समक्ष न्यायिक सुरक्षा पाने के हक़दार हैं। भारत-संयुक्त राष्ट्र संघ सम्बन्ध
संयुक्त राष्ट्र सुधार, सतत विकास, आतंकवादरोध एवं निरस्त्रीकरण भारत को दृढ़ विश्वास है कि सयुंक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आदर्श जिसका उसने पोषण किया है, आज की वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने के सर्वाधिक प्रभावी साधन बने हुए हैं। भारत, हमारे सामने आ रही सभी समस्याओं के व्यापक और न्यायोचित समाधान के लिए बहुपक्षवाद की भावना से राष्ट्रों की समिति के साथ कार्य करने के अपने प्रयासों में अडिग है। इन समस्याओं में विकास और गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, समुद्री डकैती, निरस्त्रीकरण, शांति स्थापना और मानवाधिकार शामिल हैं। भारत यह सुनिश्चित करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग कर रहा है कि सतत् विकास पर चर्चा गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित रहे और कि 2015 के पश्चात विकास की कार्यसूची को मूर्त रूप प्रदान करने से संबंधित वैश्विक संवाद में आरटीओ सिद्धांत अटल रहें। भारत समान और साझा किंतु अलग- अलग जिम्मेदारी के सिद्धांतों के आधार पर एक व्यापक, न्यायोचित और संतुलित परिणाम के जरिए जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सभी प्रकार के आतंकवाद के प्रति 'पूर्ण असहिष्णुता' के दृष्टिकोण का समर्थन करता रहा है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक कानूनी रूपरेखा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत ने 1996 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के संबंध में व्यापक कन्वेंशन का मसौदा तैयार करने की पहल की थी और उसे शीघ्र अति शीघ्र पारित किए जाने के लिए कार्य कर रहा है। शांति स्थापना और निरस्त्रीकरण, संयुक्त राष्ट्र के अत्यधिक विशेष प्रयासों में शामिल है क्योंकि वे इस दुनिया को बेहतर स्थान बनाने के लिए संगठन के आश्वासन और सहज संभावना को साकार करते हैं। 43 शांति स्थापना अभियानों में भागीदारी के साथ भारत का संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों में भागीदारी का गौरवशाली इतिहास रहा है और यह 1950 के दशक से ही इस अभियानों में शामिल होता रहा है। भारत, परमाणु हथियारों से संपन्न एक मात्र ऐसा राष्ट्र है जो परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित करने और उन्हें समाप्त करने के लिए परमाणु अस्त्र कन्वेंशन की स्पष्ट रूप से मांग करता रहा है। भारत समयबद्ध, सार्वभौमिक, निष्पक्ष, चरणबद्ध और सत्यापन योग्य रूप में परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है जैसा कि सन् 1998 में आम सभा के निरस्त्रीकरण से संबंधित विशेष अधिवेशन में पेश की गई राजीव गांधी कार्य योजना में प्रतिबिम्बित होता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय
कार्यालय का नेतृत्व मानवाधिकार उच्चायुक्त द्वारा किया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में मानवाधिकार गतिविधियों का समन्वय करता है और जिनेवा, स्विट्ज़रलैण्ड में मानवाधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। वर्तमान उच्चायुक्त चिली की मिशेल बाचेलेट हैं, जिन्होंने 1 सितम्बर 2018 को जॉर्डन के ज़ीद राद अल हुसैन का स्थान लिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 39
संकल्प को परिषद के अध्यक्ष के रूप में बेल्जियम द्वारा स्थानांतरित किया गया था। यह काफी हद तक फिलिप नेल-बेकर (कॉमनवेल्थ संबंधों के ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री) की अध्यक्षता वाले विशेष ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल से प्रभावित था, जिन्होंने कश्मीर विवाद को संभालने के लिए संयुक्त राष्ट्र को भेजा था। प्रस्ताव को नौ वोटों से पारित किया गया, जिसमें यूक्रेनऔर सोवियत संघ ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। राष्ट्र संघ
इसके पहले निदेशक अल्बर्ट थॉमस थे। आईएलओ ने पेंट में सीसा मिलाए जाने को सफलतापूर्वक प्रतिबंधित किया था और अनेक देशों को आठ घंटे का कार्य दिवस और अड़तालीस घंये का सार्य सप्ताह अपनाने के लिए कायल किया था। इसने बालश्रम खत्म करने, कार्यस्थलों पर महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि करने तथा जहाजकर्मियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के लिए जहाज मालिकों को जिम्मेदार ठहराने के काम भी किए। संगठन 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी बन कर संघ के समाप्त होने के बाद भी अस्तित्व में बना रहा। सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र
मानव अधिकारपत्र की 28, 29 और 30वीं धाराओं में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस अधिकारपत्र के अनुरूप सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था प्राप्त करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपभोग करते हुए समाज के प्रति उत्तरदायी है और उसका कर्तव्य है कि वह अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करे। दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा, नैतिकता, सार्वजनिक शांति और जनतांत्रिक समाज के सामान्य हितों के लिए कानून द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे। इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग किसी भी दशा में संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विपरीत नहीं हो सकेगा। इस घोषणा का यह भी अर्थ नहीं लगाया जा सकेगा कि किसी राज्य, व्यक्ति, समुदाय अथवा व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य में संलग्न होने या कोई ऐसा कार्य करने का अधिकार है जिसका उद्देश्य इस घोषणा में निहित अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं में से किसी का भी उन्मूलन करना हो। यू॰ थांट
थांट ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पद 3 नवम्बर 1961 को ग्रहण किया, जब वे सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 168, संकल्प 168 के अंतर्गत डैग हैमरस्क्जोंल्ड के स्थान पर महासचिव नियुक्त किए गए। 30 नवम्बर 1962 को उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करके पुन: 30 नवम्बर 1966 को समाप्त होने वाली अवधि के बाद हेतु महासचिव नियुक्त किया गया। इस पद पर वे 31 दिसम्बर 1971 तक रहे। संयुक्त राष्ट्र
2006 तक संयुक्त राष्ट्र में 192 सदस्य देश है। विश्व के लगभग सभी मान्यता प्राप्त देश सदस्य है। कुछ विषेश उपवाद तइवान (जिसका स्थान चीन को 1971 में दे दिया गया था), वैटिकन, फ़िलिस्तीन (जिसको पर्यवेक्षक का स्थान प्राप्त है) , तथा और कुछ देश। सबसे नए सदस्य देश है दक्षिणी सूडान, जिसको 11 जुलाई, 2011 को सदस्य बनाया गया। सामूहिक सुरक्षा
शक्ति विस्तार व विश्व में युद्धों को रोकने का एक कारगर माध्यम सामूहिक सुरक्षा माना गया है। इसके अंतर्गत सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु राष्ट्रों द्वारा सामूहिक प्रयास करने की बात कही गई है। यद्यपि यह सिद्धांत प्रथम विश्वयुद्ध व द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के उपरांत स्थापित राष्ट्रसंघ एवं संयुक्त राष्ट्र संगठनों के अंतर्गत अपनाया गया, परंतु इसकी उपस्थिति को 17वीं शताब्दी के कई विद्वानों के ग्रंथों में पाया जाता है। 1648 की वेस्टफेलिया की संधि में भी यह उल्लेख था कि इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों को यह अधिकार है कि किसी के भी विरुद्ध कदम उठाने व कार्यवाही करने का अधिकार है जिससे शांति की रक्षा की जा सके। बाद में ओस्जेब्रुक की संधि में भी संभावित शत्रुओं के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही करने की बात कही गई थी। 19वीं शताब्दी में कई लेखकों ने भी इसका समर्थन किया, परंतु इसको व्यावहारिक रूप 20वीं शताब्दी में राष्ट्रसंघ एवं संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत ही प्राप्त हुआ। राष्ट्र संघ
संघ में प्रतिनिधित्व अक्सर एक समस्या थी। हालांकि इसका अभीष्ट सभी राष्ट्रों को शामिल करना था, कई कभी शामिल नहीं हुए, या उनकी संघ के साथ साझेदारी बहुत छोटी थी। सर्वाधिक उल्लेखनीय अनुपस्थिति अमेरिका की संघ में भूमिका की संभाव्यता को लेकर थी, न केवल वह विश्व शांति एवं सुरक्षा को सुरक्षित करता बल्कि संघ का वित्त प्रबंध भी करता. संघ के निर्माण के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन प्रेरक बल थे और इसके आकार को मजबूती से प्रभावित किया लेकिन अमेरिकी सिनेट ने 19 नवम्बर 1919 को इसमें शामिल न होने का मत दिया। रूथ हेनिंग ने सुझाव दिया कि यदि अमेरिका संघ का सद्स्य होता तो, इसने फ्रांस एवं ब्रिटेन को भी पृष्ठ-समर्थन दिया होता, संभवतया फ्रांस ज्यादा सुरक्षित महसूस करता एवं ऐसा प्रोत्साहन फ्रांस एवं ब्रिटेन को जर्मनी के संबंध में ज्यादा सहयोग करने देता एवं इससे नाजी पार्टी का उदय कम संभव होता। इसके विपरीत, हेनिंग स्वीकार करते हैं कि यदि अमेरिका संघ का सदस्य होता, इसका यूरोपीय शक्तियों के साथ युद्ध में उलझने की अनिच्छा एवं आर्थिक प्रतिबंधों को अधिनियमित करने से अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सामना करने में संघ की क्षमता को बाधित किया होता। अमेरिका में सरकार की संरचना ने भी इसकी सद्स्यता को समस्यापूर्ण बनाया होता क्योंकि संघ में इसके प्रतिनिधिगण अमेरिकी कार्यकारी शाखाओं की तरफ से इसकी विधाई शाखाओं की पूर्व अनुमति के बिना कोई निर्णय नहीं लिया गया होता। संयुक्त राष्ट्र महासभा
महत्वपूर्ण प्रश्नों (जैसे शान्ति और सुरक्षा के लिए सिफ़ारिश, संयुक्त राष्ट्र के अंगों के सदस्यों का चुनाव, आर्थिक निर्णय, सदस्यों के प्रवेश, निष्कासन, आदि) के निर्णय दो तिहाई बहुमत के अनुसार होते हैं। बाकी के निर्णय साधारण बहुमत के अनुसार लिए जाते हैं। हर सदस्य को एक मत मिलता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा
संयुक्त राष्ट्र महासभा (ISO 15919: Saṁyukta Raṣtra Mahāsabhā ), संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक हैं और यही केवल सर्वांगीण संस्था है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य राष्ट्रों का सम प्रतिनिधित्व है। महासभा संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के अन्तर्गत आनेवाले समस्त विषयों पर तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों की कार्यपरिधि में आनेवाले प्रश्नों पर विचार करती है और सदस्य राष्ट्रों एवं सुरक्षा परिषद् से उचित अभिस्ताव कर सकती है।इसमे सभी सदस्य देेेशो के पृतिनिधि सम्मलित तसहोते है। इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा गया है। अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय
संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का कर्तव्य है कि वे अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार आगे बढ़ें। अगर कोई देश इन निर्णयों को स्वीकृत न करे, तो प्रवर्तन का उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद पर पड़ती है। फिर सुरक्षा परिषद जैसे चाहे वैसे निर्णय या सिफ़ारिश घोषित कर सकता है। विल्सन के चौदह सिद्धान्त
अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने अपने 14 सूत्रों में से एक सूत्र में कहा था कि 'छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को समान रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशित अखण्डता का आश्वासन देने के लिये राष्ट्र संघ की स्थापना की जाये।' इस प्रकार विल्सन महोदय ने विश्व शांति की स्थापना के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना पर बल दिया था। वस्तुतः विल्सन के 14 सूत्रों के आधार पर ही प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने आत्म समर्पण किया था। इसी आधार पर 10 जनवरी 1920 ई. को राष्ट्र संघ की विधिवत् स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव
संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेश है जो पुर्तगाल के हैं, जिन्होने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यकाल सँभाला।। पृथ्वी का इतिहास
प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित लीग ऑफ नेशन्स विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की ओर पहला कदम था। जब यह द्वितीय विश्व युद्ध को रोक पाने में विफल रही, तो इसका स्थान संयुक्त राष्ट्र संघ ने ले लिया। 1992 में, अनेक यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर यूरोपीय संघ की स्थापना की। परिवहन व संचार में सुधार होने के कारण, पूरे विश्व में राष्ट्रों के राजनैतिक मामले और अर्थ-व्यवस्थाएं एक-दूसरे के साथ अधिक गुंथी हुई बनतीं गईं। इस वैश्वीकरण ने अक्सर टकराव व सहयोग दोनों ही उत्पन्न किये हैं। वैश्विक स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी वैश्विक स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ (WHO)) है। वैश्विक स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों पर प्रभाव डालनेवाली अन्य महत्वपूर्ण एजेंसियों में यूनिसेफ (UNICEF), विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी (WHP)) और विश्व बैंक भी शामिल हैं। वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक बड़ी पहल संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि घोषणा है, जो विश्व स्तर पर सहस्राब्दि विकास लक्ष्य का समर्थन करता है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा
चूँकि संयुक्त राष्ट्रों के सदस्य देशों की जनताओं ने बुनियादी मानव अधिकारों में, मानव व्यक्तित्व के गौरव और योग्यता में और नर-नारियों के समान अधिकारों में अपने विश्वास को अधिकार-पत्र में दहुराया है और यह निश्चय किया है कि अधिक व्यापक स्वतन्त्रता के अन्तर्गत सामाजिक प्रगति एवं जीवन के बेहतर स्तर को ऊँचा किया जाए, विश्व शांति
विश्व शांति के लक्ष्य के विशिष्ट संबंध में, बहाई विश्वास के बहाउल्ला ने स्थाई शांति की स्थापना के लिए पूरी दुनिया की ओर से समर्थित सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव देता है। यूनिवर्सल हाउस ऑफ जस्टिश ले द प्रोमिज ऑफ वर्ल्ड पीस में इस प्रक्रिया के बारे में लिखा है। ऐसा करिबन हर धर्म में कहा गया है। वुडरो विल्सन
विल्सन के दो उद्देश्य थे। प्रथम न्यायपूर्ण समझौता जिसके अनुसार आत्म-निर्णय के सिद्धान्त पर राष्ट्रों की सीमाओं का निर्धारण हो ताकि परस्पर शान्ति स्थापित हो सके। द्वितीय, राष्ट्रसंघ की स्थापना। पहले उद्देश्य में वह सफल नहीं हुआ क्योंकि जो शान्ति की गई वह थोपी हुई शान्ति थी न कि आत्म-निर्णय के आधार पर या समझौता-वार्ता की शान्ति। परन्तु उसे दूसरे उद्देश्य में सफलता प्राप्त हुई। राष्ट्रों के संघ का विचार मौलिक नहीं था और कई देशों में कई लोगों ने इस विचार को स्पष्ट करने में योगदान दिया था, किन्तु जिस राष्ट्रसंघ (League of Nations) की अन्तिम रूप से स्थापना की गई थी वह विल्सन की ही सृष्टि थी और उसके आदर्शों का मन्दिर था। कुछ विद्वानों का विचार है कि विल्सन ने स्वयं पेरिस में आकर एक भारी भूल की। यदि वह वाशिंगटन में रह कर ही अमेरिकन प्रतिनिधियों को आदेश देता रहता तो बहुत सम्भव था कि उसका प्रभाव अधिक व्यापक होता, पर विल्सन को सर्वाधिक चिन्ता राष्ट्रसंघ की थी और उसकी अभिलाषा थी कि विश्व संस्था के विधान का निर्माण वह स्वयं करे। वास्तव में यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जहाँ सम्मेलन में उसकी उपस्थिति स्वयं सम्मेलन के लिए हितकर न रही, वहां अपने देश से दूर होकर वह अमेरिकी जनता से भी सम्पर्क स्थापित न रख सका जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि उसके द्वारा पोषित राष्ट्रसंघ को उसके स्वयं के देश ने ही अस्वीकार कर दिया। अमेरिकन सीनेट ने विल्सन के राष्ट्रसंघ की सदस्यता के प्रस्ताव को नहीं माना। 1918 में कांग्रेस के चुनावों में विल्सन विरोधी रिपब्लिकन दल को कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त हो गया और सीनेट ने राष्ट्रसंघ के विधान एवं वर्साय की सन्धि को स्वीकार करने के मसविदे को रद्द कर दिया। यह मानवता के एक महान पैगम्बर का दुःखमय पराभव था। संयुक्त राष्ट्र
अंग्रेजों से स्वतन्त्र होने के पश्चात भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी सदस्यता को अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण गारण्टी के रूप में देखा। भारत, संयुक्त राष्ट्र के उपनिवेशवाद और रंगभेद के विरूद्ध संघर्ष के अशान्त दौर में सबसे आगे रहा। भारत औपनिवेशिक देशों को स्वतन्त्रता दिये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र की ऐतिहासिक घोषणा 1960 का सह-प्रायोजक था जो उपनिवेशवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को बिना शर्त समाप्त किए जाने की आवश्यकता की घोषणा करती है। भारत राजनीतिक स्वतन्त्रता समिति (24 की समिति) का पहला अध्यक्ष भी निर्वाचित हुआ था जहाँ उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए उसके अनवरत प्रयास रिकार्ड पर हैं शरणार्थियो हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय
विश्व में शरणार्थी समस्याओं के बढ़ते विस्तार ने इस निकाय के उत्तरदायित्वों को और भी व्यापक बना दिया है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण इसे शिक्षा, रोजगार, आवास इत्यादि से जुड़ी गतिविधियों में कटौती करनी पड़ी है। महासभा द्वारा निर्वाचित उच्चायुक्त, महासभा या आर्थिक व सामाजिक परिषद द्वारा निर्धारित किये गये नीति-निर्देशों का अनुसरण करता है। यूएनएचसीआर को वर्ष 1955 एवं 1981 में शान्ति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र
मूलतः केवल स्वतंत्र राष्ट्र यू एन सदस्य बन सकते है और सारे वास्तविक सदस्य स्वतंत्र राष्ट्र है| परन्तु यू एन के चार संस्तापिक सदस्य - बेलारूस, भारत, फिलीपींस व उक्रेन प्रवेश के समय पूर्णतः स्वतंत्र नही थे| एक राष्ट्र को यू एन सदस्य बनने के लिए सुरक्षा परिषद् व सामान्य सभा की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इसलिए कई राष्ट्र जो स्वयं को स्वतंत्र मानते है वह बिना इस स्वीकृति के यू एन के सदस्य नही बन सकते| अंतर्राष्ट्रीय संघटनाये, असरकारी संघटनाये और अन्य राष्ट्र जिनका स्वतंत्रिक अस्तित्व निश्चित रूप से परिभाषित नही है, वे केवल संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा के अवेक्षक बन सकते है, जिससे वे यू एन में अपना पक्ष रख सकते है परन्तु किसी प्रश्न पर मतदान नही कर सकते| जल अधिकार
रेडियो रूस के अनुसार जल एवं स्वच्छता के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक में सन २०११ में एक बार फिर बान की मून ने कहा कि बहुत से देशों की सरकारों ने पहले ही जल एवं स्वच्छता के अधिकार को अपने संविधान तथा कानूनों में शामिल किया है। और जिन्होंने ऐसा नहीं किया है, उन्हें बिना देरी किए इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों को ऊँची उम्मीद थी की वह युद्ध को हमेशा के लिए रोक पाएँगे, पर शीत युद्ध (1945 - 1991) के समय विश्व का विरोधी भागों में विभाजित होने के कारण, शान्तिरक्षा संघ को बनाए रखना बहुत कठिन था। संयुक्त राष्ट्र दिवस
वर्ष 1971 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आगे यह संकल्प बढ़ाते हुए (संयुक्त राष्ट्र संकल्प संख्या 2782) यह संकल्प लिया कि संयुक्त राष्ट्र दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अवकाश दिवस के रूप में घोषित किया जाए और यह भी देखा जाए कि यह उन सभी देशों में जोकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाए भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध
भारत संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन में मिश्रित परिणामों के साथ सुधारों पर जोर दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को वर्तमान में रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्राजील, अफ्रीकी संघ के देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों का समर्थन प्राप्त है। 2005 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के साथ एक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, भले ही बाद वाला परमाणु अप्रसार संधि का हिस्सा नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सहमति व्यक्त की कि भारत के मजबूत परमाणु अप्रसार रिकॉर्ड ने इसे एक अपवाद बना दिया और अन्य परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्यों को भारत के साथ इसी तरह के सौदों पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया। वि-उपनिवेशीकरण
संयुक्त राष्ट्र संघ साम्राज्यवाद को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में सामने आया। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र और माँग अधिकारों की विश्वजनित घोषणा अन्तरराष्ट्रीय समुदाय की विश्व व्यापी आकांक्षाओं का प्रतीक है। अपनी स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्र ने उपनिवेशों के मामलों पर गम्भीर ध्यान दिया। जैसे-जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने वाले पूर्व उपनिवेशी राष्ट्रों की संख्या बढ़ी वैसे-वैसे उपनिवेशवाद को समाप्त करने के प्रश्न पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा और स्वतन्त्रता प्राप्त करने में उपनिवेशों का मार्ग प्रशस्त करने में उत्तरोत्तर अधिक सक्रिय भूमिका निभाने लगा। 2016 के उत्तर कोरियाई परमाणु परीक्षण
उत्तर कोरिया की इस घोषणा के बाद दुनिया भर में इन परीक्षणों की आलोचना का दौर शुरू हो गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि "...(उत्तर कोरिया) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट ख़तरा बना हुआ है।" सुरक्षा परिषद का कहना है कि उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण करके संयुक्त राष्ट्र के पहले के प्रस्तावों का उल्लंघन किया है और इसके मद्देनज़र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर और प्रतिबंध लगाने की बात भी कही है। दक्षिण-दक्षिण सहयोग
सभी नवोदित स्वतन्त्र राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने, उनमें से 2/3 सदस्य अफ्रीका से थे। इन देशों ने अपने आप को G-77 कहना शुरू कर दिया। इस संगठन की स्थापना U.N.O के तत्वावधान में 1964 में ही की गई। इसके अधिकतर सदस्य तृतीय विश्व के देश हैं। अपने समान आर्थिक हितों के कारण ये देश नई विश्व अर्थव्यवस्था की स्थापना की बात करते हैं। इसकी 1982 की नई दिल्ली में बैठक के अंतर्गत 44 विकासशील राष्ट्रों के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें सार्वभौम अर्थव्यवस्था में हो रहे ह्रास पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई और औद्योगिक देशों के संरक्षणवाद की भी व्यापक निन्दा की गई। इसमें कृषि में आत्म-निर्भरता, विश्व बैंक (ऊर्जा) में परस्पर सम्बन्ध का निर्माण, तकनीकी सहयोग के लिए बहुराष्ट्रीय वित्तीय सुविधा का निर्माण आदि बातों पर ध्यान दिया गया। इसमें सामूहिक आत्म-निर्भरता के लिए सहयोग को महत्व दिया गया। वैश्विक शांति सूचकांक
वैश्विक शान्ति सूचकांक यह मापता है कि अमुक राष्ट्र या क्षेत्र कितना शान्तिपूर्ण है। यह शान्तिपूर्णता के आधार पर 163 स्वतन्त्र राज्यों और क्षेत्रों (दुनिया की आबादी का 99.7 प्रतिशत) को रैंक प्रदान करता है। पिछले एक दशक में GPI के मुताबिक वैश्विक हिंसा बढ़ी है शान्तिपूर्णता घटी है। जापान
जापान के पास रखता आर्थिक और सैन्य संबंधों इसके प्रमुख सहयोगी अमेरिका के साथ, अमेरिका और जापान सुरक्षा अपनी विदेश नीति के आधार के रूप में सेवा के साथ गठबंधन 1956 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के एक सदस्य राज्य, जापान के रूप में सेवा की है एक गैर 19 साल की कुल के लिए स्थायी सुरक्षा परिषद के सदस्य, 2009 और 2010 के लिए सबसे हाल ही में. यह भी एक G4 सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग देशों की संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र संस्थाएं
पेरिस में स्थित इस संस्था का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान संस्कृति और संचार के माध्यम से शांति और विकास का प्रसार करना ह राष्ट्र संघ
इसी प्रकार, संयुक्त राष्ट्र के पास उसकी स्वयं की स्थायित्व सशस्त्र सेना नही है, लेकिन अपने सदस्यों को सशस्त्र हस्तक्षेप में योगदान करने के लिये बुलाने में संयुक्त राष्ट्र संघ से ज्यादा सफल रहा है, जैसे कोरियाई युद्ध के दौरान तथा पूर्व यूगोस्लाविया में शान्ति बनाये रखने वाले के रूप में. कुछ मामलों में आर्थिक प्रतिबंध पर भरोसा करने के लिये संयुक्त राष्ट्र को मजबूर किया गया है। दुनिया के देशों से सदस्यों को आकर्षित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ से ज्यादा सफल रहा है, जो इसे ज्यादा प्रतिनिधिक बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद चुनाव, २०१३
नियमानुसार, दस अस्थाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पद, विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के बीच बारी-बारी से मिलती हैं जिसमें युक्त राष्ट्र के सदस्य देश परंपरागत रूप से मतदान और प्रतिनिधित्व प्रयोजनों के लिए खुद को विभाजित करते हैं। चुनाव से पूर्व निर्वाचित सदस्य देश निम्न प्रकार हैं:निर्वाचित होने के लिए एक सदस्य को कम से कम दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र
यह लेख संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) के सदस्य राष्ट्र की सूची प्रस्तुत करता है| वास्तविक विश्व में 193 यू एन सदस्य राज्य है और प्रतेक राज्य संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा का सदस्य भी है| संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र, अध्याय २, लेख ४: राष्ट्र संघ
अंतरराष्ट्रीय न्याय के स्थाई न्यायालय के लिए नियम द्वारा प्रदान किया गया था, लेकिन इसके द्वारा स्थापित नहीं किया गया। परिषद और सभा ने अपने संविधान की स्थापना की। इसके न्यायाधीश परिषद और सभा द्वारा चुने गए थे और इसका बजट सभा द्वारा प्रदान किया जाता था। न्यायालय की संरचना में ग्यारह न्यायाधीशों और चार उप-न्यायाधीशों को नौ साल के लिए निर्वाचित किया गया था। संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी अंतरराष्ट्रीय विवाद को सुनने और फैसला करने में न्यायालय सक्षम रहा था। परिषद या सभा की ओर से भेजे गए किसी भी विवाद या प्रश्न पर यह अपना परामर्शी मत दे सकता था। कोर्ट कुछ व्यापक परिस्थितियों में दुनिया के सभी देशों के लिए खुला था। तथ्य संबंधी प्रश्नों के साथ ही कानून के प्रश्न भी प्रस्तुत किये जा सकते थे। विश्वयुद्धों के मध्य की अवधि
राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा की धारा 8 में संघ के सदस्यों ने स्वीकारा था कि विश्व शांति की स्थापना हेतु निःशस्त्रीकरण आवश्यक है। इस संबंध के 1921 ई. में राष्ट्रसंघ ने एक आयोग गठित किया। 1923 ई. में इस आयोग ने मसौदा तैयार किया। इसके अनुसार -1924 में राष्ट्रसंघ की 5वीं सभा में इंगलैंड और फ्रांस ने विश्व शांति हेतु एक प्रपत्र रखा। यही 'जेनेवा प्रोटोकॉल' कहलाता है। इसके तहत पंच निर्णय की प्रक्रिया पर बल दिया गया। जेनेवा प्रोटोकॉल के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार थे - पुण्य
सज्जन मनुष्यों के कर्म === सैनिक सुरक्षा कर्मचारी ____ ऐसे लोग जो देश दुनिया में शांति स्थापित करने का कार्य करते है । सभी धर्म के असली धार्मिक लोग ____ समाज में परोपकार दया शालीनता भाईचारा अहिंसा फैलाने का कार्य करते है अपने वाणी से । ऐसे राजनेता अधिकारी व नागरिक भी है विश्व में जो देश दुनिया शहर गांव परिवार का विकास कर लोगों के सुख शांति से जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील रहते है । संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (United Nations Population Fund) संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। इसका कार्य महिला, पुरुष और बच्चे के अधिकार, स्वास्थ्य और समान अवसर के आनन्दमय जीवन को बढ़ावा देना है। भारत-संयुक्त राष्ट्र संघ सम्बन्ध
फिलीस्तीनी, जैसाकि फिलीस्तीनी प्राधिकरण द्वारा प्रतिनिधित्व, पश्चिमी बैंक, जिसमें पूर्वी जेरूसलम, और गाजा पट्टी -1967 के छह दिन के युद्ध के बाद से इजराइल द्वारा अधिकृत-भी शामिल है, में स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र की स्थापना की एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं हालांकि, दो दशकों की चलने वाली कभी वार्ता शुरू-कभी बंद शांति वार्ता समस्या का समाधान प्रस्तुत करने में असफल हो गई। 2010 के उत्तरार्द्ध में फिलीस्तीनी अधिकारियों ने एक नवीन राजनयिक रणनीति का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया- देशों से बोलना शुरू कर दिया कि वे 1967 के सीमांकन पर एक स्वतंत्र फिलीस्तीन राष्ट्र को मान्यता दें। अब वे चाहने लगे कि संयुक्त राष्ट्र फिलीस्तीन को एक पूर्ण सदस्य राष्ट्र के तौर पर स्वीकार करे वर्तमान में फिलीस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (पीएलओ) को मात्र पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। सदस्यता के अपने राजनितिक निहितार्थ होंगे जो फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र अभिकरण में शामिल होने की अनुमति देंगे और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसी अंतरराष्ट्रीय संधियों का एक पक्ष बनेंगे, जहाँ वे इजराइल द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को चुनौती देते हुए क़ानूनी कार्यवाही कर सकेंगे। फिलीस्तीन को एक सदस्य राष्ट्र के रूप में स्वीकार करने के क्रम में उन्हें 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। परिषद् की अनुशंसा के पश्चात् अंतिम अनुमोदन के लिए महासभा में 198 सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। प्रक्रिया के प्रारंभ में, फिलीस्तीन प्राधिकरण के अध्यक्ष, महमूद अब्बास, ने 23 सितंबर, 2011 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान-की-मून को एक निवेदन भेजा महासचिव ने आवेदन सुरक्षा परिषद् को सौंपा। परिषद् को 15 में से 9 मतों की आवश्यकता होगी और निर्णय को पारित करने के लिए स्थायी सदस्यों में से कोई भी वीटो न करे। ब्रिटेन और फ्रांस इसका विरोध अवश्य करेंगे क्योंकि वे ऐसे राज्य की सदस्यता का समर्थन नहीं करेंगे जिसकी उन्होंने द्विपक्षीय तौर पर मान्यता नहीं दी है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका का वोट मिलता है तो फिलीस्तीन के पास दूसरा विकल्प आ जाएगा, यद्यपि इससे पूर्ण सदस्यता प्राप्त नहीं होगी। वे महासभा में प्रस्ताव रख सकते हैं, और प्रस्तुत करने के 48 घंटों में वोट डाले जा सकते हैं, यद्यपि इसे आम बहस के लिए सितंबर के उत्तरार्द्ध या अक्टूबर के पूर्वार्द्ध तक लम्बितं किया जा सकता है; यह बातचीत के लिए अधिक समय प्रदान करेगा जिससे इसे अधिक समर्थन मिल सके, विशेष रूप से यूरोपीय संघ से अनुमोदन के लिए उपस्थित लोगों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। इस स्थिति में कोई मतदान नहीं होगा। संयोगवश, 31 अक्टूबर, 2011 को फिलीस्तीन संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अभिकरण (यूनेस्को) का पूर्ण सदस्य बन गया। 29 नवम्बर, 2012 को यूएनजीए ने फिलीस्तीन को एक राज्य के तौर मान्यता देने के पक्ष में मतदान किया। प्रस्ताव ने फिलीस्तीन की प्रस्थिति की नॉन मैम्बर ऑब्जर्वर एन्टीटी से उन्नत कर नॉन मेम्बर ऑब्जर्वर स्टेट कर दिया यह महासभा में मतदान नहीं कर सकता लेकिन अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकाय में शामिल हो सकता है। भारत, संयुक्त राष्ट्र के उन प्रारंभिक सदस्यों में शामिल था जिन्होंने 1 जनवरी, 1942 को वाशिंग्टन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे तथा 25 अप्रैल से 26 जून, 1945 तक सेन फ्रांसिस्को में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन में भी भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन करता है और चार्टर के उद्देश्यों को लागू करने तथा संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट कार्यक्रमों और एजेंसियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र संस्थाएं
संयुक्त राष्ट्र संघ के अपने कई कार्यक्रमों और संस्थाओं के अलावा १४ स्वतंत्र संस्थाओं से इसकी व्यवस्था गठित होती है। स्वतंत्र संस्थाओं में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन शामिल हैं। इनका संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग समझौता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी कुछ प्रमुख संस्थाएं और कार्यक्रम हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
परिषद के 54 सदस्य राष्ट्र हैं, जिनका चुनाव तीन-वर्ष की अवधि के लिए होता है। परिषद की सीटें भूगोलीय क्षेत्र के आधार पर किया जाता है, जिसमें 14 सीटें अफ्रीकी राज्यों को, 11 सीटें एशियाई राज्यों, 6 सीटें पूर्वी यूरोपीय राज्यों, 10 सीटें लातिनी अमरीकी राज्यों और कैरीबियन राज्यों तथा 13 सीटें पश्चिमी यूरोपीय व अन्य राज्यों के लिए होती हैं। संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में पचासी लाख डॉलर में खरीदी गयी भूसंपत्ति पर स्थापित है। इस इमारत की स्थापना का प्रबन्ध एक अन्तरराष्ट्रीय शिल्पकारों के समूह द्वारा हुआ। इस मुख्यालय के अलावा और अहम संस्थाएँ जिनेवा, कोपनहेगन आदि में भी है।  यह संस्थाएँ संयुक्त राष्ट्र से स्वतन्त्र तो नहीं हैं, परन्तु उनको बहुत हद तक स्वतन्त्रताएँ दी गयी हैं। यूरोपीय संघ
यूरोपीय परिषद (यूरोपियन काउंसिल) जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, के आधे सदस्य संघ की न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा होते है। न्यायिक कामों के अलावा परिषद विदेश एवं सुरक्षा नीतियों के कार्यान्वण एवं निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।  यूरोपीय संघ में उच्च स्तर के राजनैतिक निर्णय के लिए नेतृत्व यूरोपीय काउंसिल अर्थात यूरोपीय परिषद द्वारा किया जाता है। यूरोपीय परिषद की बैठक साल में चार बार होती है एवं इसकी अध्यक्षता उस साल यूरोपीय संघ का अध्यक्ष राष्ट्रप्रमुख करता है जिसका मुख्य कार्य यूरोपीय संघ की नीतियों के अनुरूप काम करना एवं भविष्य के लिए दिशा निर्देश जारी करना होता है। राष्ट्र संघ
28 जुलाई 1920, पंच पत्रिका का कार्टून, संघ की कमज़ोरी देखकर व्यंग्य कस रहा है।]] राष्ट्र संघ के पास अपनी एक सशस्त्र सेना की कमी थी और यह अपने संकल्पो को लागू करने के लिये महान शक्तियों पर निर्भर थी, जिसके वे बहुत खिलाफ थे। संघ के दो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य, ब्रिटेन और फ्रांस, प्रतिबंधों के खिलाफ थे तथा संघ की ओर से सैन्य कार्रवाई करने के लिये और अधिक खिलाफ थे। प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत, दोनों देशों की सरकारों तथा आबादी में शांतिवाद एक मज़बूत शक्ती थी। ब्रिटिश परंपरावादी विशेष रूप से संघ पर उत्साहहीन थे तथा सरकार में, संगठन की भागीदारी के बिना समझौता वार्ता करने के इच्छुक थे। सामूहिक सुरक्षा
परन्तु उपयुक्त प्रावधानों के होते हुए भी राष्ट्र संघ ने उनका कभी उपयोग नहीं किया। राष्ट्र संघ के असफलता हेतु जिम्मेदार तत्वों ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रभाव डाला। इसमें मुख्य रूप से अमेरिका द्वारा राष्ट्रसंघ का सदस्य न बनना, विजेता व हारे राष्ट्रों के मध्य प्रतिद्वंदिता जारी रहना, जर्मनी व फ्रांस के मतभेद वहीं पर रहना, सोवियत संघ का इस संगठन से बाहर रहना, परिषद् की सदस्यता बदलते रहना, जापान, जर्मनी व इटली द्वारा इसकी खुली अवमानना करना आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से प्रारंभिक कुछ वर्षों को छोड़ दें तो राष्ट्र संघ विफल रहा। अतः स्वभाविक था कि सामूहिक सुरक्षा की भी विफलता अनिवार्य थी। अतः सामूहिक सुरक्षा के विकास व इसे लागू करने के संदर्भ में राष्ट्रसंघ पूर्ण रूप से दुविधाग्रस्त था तथा प्रारंभ से ही शक्तिहीन रहा। संयुक्त राष्ट्र
इसकी स्थापना के बाद से, संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए कई आह्वान किए गए हैं लेकिन इसे कैसे किया जाए, इस पर बहुत कम सहमति है। कुछ चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विश्व मामलों में अधिक या अधिक प्रभावी भूमिका निभाए, जबकि अन्य चाहते हैं कि इसकी भूमिका मानवीय कार्यों में कम हो। संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास
संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय अंतरसरकारी संगठन के निर्माण का विश्व का दूसरा प्रयास था। राष्ट्र संघ की असफलता ने एक ऐसे नये संगठन की स्थापना के विचार को जन्म दिया जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक समतापूर्ण व न्यायोचित बनाने में केन्द्रीय भूमिका अदा कर सके। यह विचार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उभरा तथा 5 राष्ट्रमंडल सदस्यों तथा 8 यूरोपीय निर्वासित सरकारों द्वारा 12 जून, 1941 को लंदन में हस्ताक्षरित अंतर-मैत्री उद्घोषणा में पहली बार सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त हुआ। इस उद्घोषणा के अंतर्गत एक स्वतंत्र विश्व के निर्माण हेतु कार्य करने का आह्वान किया गया, जिसमें लोग शांति व सुरक्षा के साथ रह सकें। इस घोषणा के उपरांत अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त, 1941 पर हस्ताक्षर किये गये। इस चार्टर को संयुक्त राष्ट्र के जन्म का सूचक माना जाता है। इस चार्टर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल तथा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट द्वारा अटलांटिक महासागर में मौजूद एक युद्धपोत पर हस्ताक्षर किये गये थे। अटलांटिक चार्टर ने एक ऐसे विश्व की आशा को अभिव्यक्त किया, जहां सभी लोग भयमुक्त वातावरण में रह सकें तथा निजीकरण एवं आर्थिक सहयोग के मार्ग की खोज कर सकें 1 जनवरी, 1942 को वाशिंगटन में अटलांटिक चार्टर का समर्थन करने वाले 26 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर हस्ताक्षर किये। यहां पहली बार राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा अभिकल्पित नाम संयुक्त राष्ट्र का प्रयोग किया गया इंग्लैंड, चीन, सोवियत संघ तथा अमेरिका द्वारा 30 अक्टूबर, 1943 को सामान्य सुरक्षा से सम्बंधित मास्को घोषणा पर हस्ताक्षर किये गये। यह घोषणा भी शांति बनाये रखने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के विचार का अनुमोदन करती थी। नवंबर-दिसंबर 1943 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल तथा सोवियत संघ के प्रधान स्टालिन ने तेहरान में मुलाकात की तथा संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हेतु विभिन्न योजनाओं पर विचार-विमर्श किया। यह द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान मुख्य मित्र राष्ट्र नेताओं की प्रथम बैठक थी। 1944 में अगस्त से अक्टूबर तक सोवियत संघ, अमेरिका, चीन तथा ब्रिटेन के प्रतिनिधियों द्वारा वाशिंगटन के डम्बर्टन ओक्स एस्टेट में कई बैठकें आयोजित की गयीं जिनका उद्देश्य एक शांतिरक्षक संगठन की योजना बनाना था वे एक प्राथमिक योजना का खाका खींचने में सफल हुए। 7 अक्टूबर, 1944 को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावित ढांचे को प्रकाशित किया गया। इनमें प्रस्तावों पर आगे चलकर याल्टा सम्मेलन (फरवरी 1945) में विचार-विमर्श किया गया, जहां सोवियत संघ, अमेरिका एवं ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई थी। अंत में अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 25 अप्रैल, 1945 को सेन फ्रांसिस्को में आयोजित इस सम्मेलन को सभी सम्मेलनों की समाप्ति करने वाला सम्मेलन माना जाता है। जहां नये संगठन का संविधान तैयार किया गया। 26 जून, 1945 की सभी 50 देशों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किये। पोलैंड सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले सका था किंतु थोड़े समय बाद चार्टर पर हस्ताक्षर करके वह भी संस्थापक सदस्यों की सूची में शामिल हो गया। लिखित अनुमोदनों की अपेक्षित संख्या अमेरिकी विदेश विभाग में जमा हो जाने के बाद 24 अक्टूबर, 1945 से चार्टर प्रभावी हो गया। 31 दिसंबर, 1945 तक सभी हस्ताक्षरकर्ता देश चार्टर का अनुमोदन कर चुके थे। 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नवी पिल्लै
२४ मई २0१२ को संयुक्त राष्ट्र महासभा के १९३ सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से नवी पिल्लै को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख के पद पर फिर से चुन लिया गया। विश्व शांति
विश्व शान्ति सभी देशों और/या लोगों के बीच और उनके भीतर स्वतन्त्रता, शान्ति और खुशी का एक आदर्श है। विश्व शान्ति पूरी पृथ्वी में अहिंसा स्थापित करने का एक माध्यम है, जिसके तहत देश या तो स्वेच्छा से या शासन की एक प्रणाली के जरिये इच्छा से सहयोग करते हैं, ताकि युद्ध को रोका जा सके। हालाँकि कभी-कभी इस शब्द का प्रयोग विश्व शान्ति के लिए सभी व्यक्तियों के बीच सभी तरह की दुश्मनी के खात्मे के सन्दर्भ में किया जा सके कियुकी अगर आप दूसरों से ईर्ष्या करने वाले लोग अपने पैसे का घमंड दिखाते संयुक्त राष्ट्र महासभा
महासभा के प्रमुख विचारणीय विषय है -  अन्तरराष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्न, और नि:शस्त्रीकरण एवं शस्त्रनियन्त्रण के सिद्धान्त। महासभा को अन्तरराष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि, अन्तरराष्ट्रीय विधि का विकास एवं संहिताकरण, मानवमात्र के मौलिक अधिकार आदि विषयों पर अध्ययन की व्यवस्था करके उन पर अभिस्ताव करने का भी अधिकार है। महासभा सुरक्षा परिषद् का ध्यान उन स्थितियों की ओर आकृष्ट कर सकती है जिनसे शान्ति एवं सुरक्षा को संकट की आशंका है। उपर्युक्त विषयों पर महासभा के प्रस्ताव आदेशात्मक नहीं है परन्तु अपने नैतिक बल एवं विश्व जनमत के निर्देशक होने के नाते उनका विशेष महत्व है। इसके अतिरिक्त महासभा सुरक्षा परिषद् के अस्थायी सदस्यों और सामाजिक आर्थिक परिषद् एव न्यासत्व परिषद् के सदस्यों को निर्वाचित करती है और महासचिव एवं अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के निर्वाचन में योग देती है। राष्ट्र संघ के सदस्यों का प्रवेश और निष्कासन भी, सुरक्षा परिषद् की संस्तुति पर, महासभा द्वारा किया जाता है। महासभा के अन्य कृत्यों में राष्ट्र संघ के बजट का अनुमोदन, न्यास व्यवस्था का पर्यवेक्षण और अन्य अंगों के कार्यों का संयोजन उल्लेखनीय है। सामूहिक सुरक्षा
सामान्य रूप से सटीक परिभाषा दे तों इसका अर्थ है- ”एक के लिए सब और सब के लिए एक।“ इस प्रकार से किसी राष्ट्र की शांति व सुरक्षा हेतु सभी सामूहिक कार्यवाही करने को तत्पर रहेंगे। परंतु इस प्रकार की कार्यवाही से पूर्व यह बताना आवश्यक है कि इस अवधारणा की कुछ आधारभूत मान्यताए हैं, जो निम्नलिखित हैं-इस प्रकार उपरोक्त मान्यताओं के आधार पर सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था शक्ति प्रबंधन को सुचारू रूप से चला सकती है। सैद्धांतिक रूप से इस व्यवस्था की निम्नलिखत विशेषताएं स्पष्ट रूप से उजागर होती हैं -सर्वप्रथम राष्ट्र संघ के संविदा के अनुच्छेद 10-16 तक इसका वर्णन सम्मिलित किया गया था। इन धाराओं में इसका वर्णन निम्न प्रकार से है- डैग हैमरस्क्जोंल्ड
जब ट्रीगवी ली ने 1953 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पद से इस्तीफा देकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हैमरस्क्जोंल्ड की सिफारिश की तो समूचे विश्व को आश्चर्य हुआ।उम्मीदवारों की एक लंबी शृंखला के बाद जब कोई प्रतिनिधि नहीं चुना गया तब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा डैग हैमरस्क्जोंल्ड को विकल्प के रूप में चुना गया, किन्तु वे दुबारा 1957 में निर्विरोध चुने गए। सोवियत संघ उनके नेतृत्व में कांगो समस्या के दौरान गुस्से में आ गया था और सुझाव दिया था कि इस पद पर त्रिकोणीय उम्मीदवार का गठन किया जाये। इसका विरोध पश्चिमी देशों के द्वारा किया गया और सोवियत संघ ने उनका सुझाव मंजूर कर लिया। वे 31 मार्च को ग्यारह सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बाहर 10 के बहुमत से चुन लिए गए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में वे 7 से 10अप्रैल के सत्र में 60 की तुलना में 57 मतों से चुने गए। इस चुनाव को राजनीतिक विचारों के बिना एक सक्षम टेक्नोक्रेट के रूप में देखा गया। 1957 में, वह फिर से इस पद हेतु निर्वाचित हुये थे। यूरोपीय संघ
यूरोपीय संघ की अध्यक्षता का कार्य हर सदस्य देश के जिम्मे रोटेटिंग आधार पर छह महीने के लिए आता है, इस दौरान यूरोपियन काउंसिल एवं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हर बैठक की जिम्मेवारी उस सदस्य राष्ट्र पर होती है। अध्यक्षता के दौरान अध्यक्ष राष्ट्र अपने खास एजेंडों पर ध्यान देता है जिसमे आम तौर पर आर्थिक एजेंडा, यूरोपीय संघ में सुधार एवं संघ के विस्तार एवं एकीकरण के मुद्दे खास होते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन
संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन का नेता होता है। वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के वर्तमान स्थायी प्रतिनिधि टी. एस. तिरुमूर्ति हैं। यूनाइटेड किंगडम
यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है, G8, NATO, OECD, WTO, राष्टों के राष्ट्रमंडल और यूरोपीय संघ का एक सदस्य राज्य है।UK का सबसे उल्लेखनीय गठबंधन है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इसका "विशेष संबंध".US और यूरोप के अलावा, ब्रिटेन के निकट सहयोगियों में राष्टों के राष्ट्रमंडल और जापान जैसे अन्य शामिल हैं। ब्रिटेन की वैश्विक उपस्थिति और प्रभाव इसके व्यापारिक संबंधों और सशस्त्र सेनाओं के माध्यम से और बढता है, जो लगभग अस्सी सैन्य स्थापनाओं को बनाए रखते हैं और विश्व भर में अन्य की तैनाती. राष्ट्र संघ
प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थिति ने कई मुद्दों को देशों के बीच सुलझाने के लिए छोड़ दिया, जिसमें देशों के सीमाओं की वास्तविक स्थिति और कोई विशेष क्षेत्र किस देश में शामिल होगा आदि। इन प्रश्नों में से अधिकांश विजयी मित्र शक्तियों के संबद्ध सुप्रीम परिषद जैसे निकायों के द्वारा संभाले गए। मित्र राष्ट्र विशेष रूप से मुश्किल मामलों को लेकर ही संघ में जाते थे। इसका तात्पर्य यह है कि,1920 के पहले तीन वर्षों के दौरान संघ ने युद्ध के परिणामस्वरूप हुई उथलपुथल को हल करने में अल्प भूमिका निभाई थी। संघ ने अपने प्रारंभिक वर्षों में उन प्रश्नों पर विचार किया जो पेरिस शांति संधियों द्वारा नामित थे। राष्ट्र संघ
संघ की तथाकथित तटस्थता ने इसे अनिर्णय के रूप में अभिव्यक्त किया। इसे अपने नौ सदस्यों, बाद में चलकर पंद्रह परिषद सदस्यों का सर्वसम्मत वोट किसी अधिनियम को पारित करने के लिए चाहिए; अतः निर्णयात्मक एवं प्रभावी कार्य असंभव नहीं तो मुश्किल था। यह अपने निर्णयों पर आने में धीमा भी था क्योंकि कुछ निर्णयों में संपूर्ण सभा की सर्वसम्मत मंजूरी आवश्यक थी। यह समस्या मुख्यतया इस वास्तविकता से निकली कि राष्ट्रसंघ के मुख्य सदस्य इस संभावना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे कि उनकी नियति अन्य देशों द्वारा तय की जाएगी और इसलिए इसके परिणामस्वरूप, सर्वसम्मत वोट को लागू करके अपने को वीटो की शक्ति दी। प्रभावक्षेत्र
संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिकारपत्र द्वारा संघ के सब सदस्यों को यह आदेश है कि वे अपने अंतर्देशीय व्यवहार में इस बात की अपेक्षा करें कि किसी देश की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक सर्वसत्ता का हनन बलप्रयोग से या अन्य किसी प्रकार से न हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ की न्यासत्व परिषद एक और उपाय है, जिसके अनुसार संसार के दुर्बल और पिछड़े हुए देशों की सुरक्षा और पर्यवेक्षण होता है किंतु यह उन्हीं देशों पर लागू है जिनको औपनिवेशिक स्वामियों ने स्वेच्छा से इस परिषद् के अधिकारक्षेत्र में रखा है। विश्व के जो अन्य देश स्वशासित नहीं हैं, उनकी सुरक्षा के लिये संघ के अधिकारपत्र का आदेश है कि इन प्रदेशों के औपनिवेशिक शासक वहाँ के निवासियों के हितार्थ अधिक से अधिक प्रयत्नशील और सक्रिय होने के लिये बाध्य हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन
प्राकृतिक और मानव निर्मित आपात स्थितियों में विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्राथमिक उद्देश्य सदस्य राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करना है ताकि "जीवन के नुकसान को कम किया जा सके और डिस का बोझ कम किया जा सके"" राष्ट्र संघ
प्रथम विश्व युद्ध के बाद, पोलैंड और लिथुआनिया दोनों ने अपनी स्वतंत्रता वापस प्राप्त की लेकिन वहाँ देशों के बीच सीमाओं के बारे में असहमति थी। पोलिश-सोवियत युद्ध के दौरान लिथुआनिया ने सोवियत संघ के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किया जिसे लिथुआनिया सीमाओं से बाहर रखा था। इस समझौते ने विल्नियस शहर पर नियंत्रण दिया (, ), लिथुआनिया के लिये उसकी पुरानी लिथुआनियाई राजधानी, जो देश की सरकारी सीट बन गयी थी। लिथुआनिया और पोलैंड के बीच बढ़े हुए तनाव ने डर जगाया कि वे युद्ध करेंगे, तथा 7 अक्टूबर 1920 को संघ ने एक छोटी बातचीत के साथ युद्धविराम किया। युद्ध के युग के दौरान विल्नियस शहर की अधिकांश आबादी पोलिश थे तथा 9 अक्टूबर 1920 को जनरल जेलिगोव्स्की ने पोलिश सेना बल के साथ शहर का ज़िम्मा लिया और दावा किया कि लिथुआनिया की केन्द्र सरकार अब उनके अधीन थी। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम
इतने समझौतों और करारों के कारण स्थिति इतनी पेचीदी हो गई थी कि कोई सर्वमान्य विश्वव्यापी समझौता आवश्यक हो गया था। फलत: राष्ट्रसंघ की संबद्ध संस्था यूनेस्को (शिक्षा-विज्ञान-संस्कृति-संघटन) ने मामले को अपने हाथ में लिया और 1949 में यह निश्चय किया गया कि संस्था इस प्रश्न का तत्काल समाधान निकाले। अंत में इसने विश्वव्यापी प्रतिलिप्यधिकार समझौता तैयार किया जो 6 सितंबर 1952 से चार मास तक सदस्य देशों द्वारा समझौते के लिये खुला रहा। इस अवधि में 40 देशों ने इसपर हस्ताक्षर किए। यह भी व्यवस्था रखी गई कि इस अवधि के बाद भी इसका सदस्य होने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। हस्ताक्षरकर्ता 40 देश ये हैं : विधि
आज समाज में भी विधि के शासन के नाम पर दुनिया भर में सरकारें नागरिकों के लिये विधि का निर्माण करती है। विधि का उदेश्य समाज के आचरण को नियमित करना है। अधिकार एवं दायित्वों के लिये स्पष्ट व्याख्या करना भी है साथ ही समाज में हो रहे अनैकतिक कार्य या लोकनीति के विरूद्ध होने वाले कार्यो को अपराध घोषित करके अपराधियों में भय पैदा करना भी अपराध विधि का उदेश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1945 से लेकर आज तक अपने चार्टर के माध्यम से या अपने विभिन्न अनुसांगिक संगठनो के माध्यम से दुनिया के राज्यो को व नागरिकों को यह बताने का प्रयास किया कि बिना शांति के समाज का विकास संभव नहीं है परन्तु शांति के लिये सहअस्तित्व एवं न्यायपूर्ण दृष्टिकोण ही नहीं आचरण को जिंदा करना भी जरूरी है। न्यायपूर्ण समाज में ही शांति, सदभाव, मैत्री, सहअस्तित्व कायम हो पाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र संस्थाएं
यह संस्था व्यापार, निवेश और विकस के मुद्दों से संबंधित उद्देश्य को लेकर चलती है। अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का काम करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीक सहायता देती है। यह संगठन अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ-साथ विकास को सुगम करने में सहायता करता है। विकासशील देश
संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने विकसित देश की निम्न परिभाषा दी है। "एक विकसित देश वह होता है जो अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित पर्यावरण में स्वतंत्र और स्वस्थ्य जीवन का आनंद लेने का अवसर देता है।" परन्तु संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी प्रभाग के अनुसार,  और यह इस तथ्य पर ध्यान देता है कि संयुक्त राष्ट्र इस तथ्य पर भी ध्यान देता है कि: पवित्र संघ
वियना संधि से ही चारों बड़ी शक्तियां- ब्रिटेन, आस्ट्रिया, प्रशा और रूस संतुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे कि वियना समझौते को स्थायी बनाये रखने और यूरोप में स्थायी शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता है। उनकी यह धारणा थी कि यदि युद्धों के दौरान परस्पर सहयोग और सद्भावनाएं हो सकती हैं तो शान्तिकाल में भी यह संभव है। इस अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को समझते हुए दो योजनाएँ प्रस्तुत की गयीं- (1) पवित्र संघ, (2) यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव
पूर्व महासचिव कोफ़ी अन्नान की अनुशंसा पर 1997 में उप महासचिव पद की रचना की गयी। 12 जनवरी 1998 को कनाडा की सुश्री लुईश फेचेत संयुक्त राष्ट्र की प्रथम उप महासचिव बनीं। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा
चूँकि मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और समान तथा अविच्छिन्न अधिकार की स्वीकृति ही विश्व शान्ति, न्याय और स्वतन्त्रता की बुनियाद है, राष्ट्र संघ
अपने शांति सौदे की विशेष शर्तों का मसौदा तैयार करने से पूर्व विल्सन ने यूरोप की भू-राजनैतिक स्थिति का आकलन करने के लिए जो भी जानकारी आवश्यक हो उसे संकलित करने के लिए कर्नल हाउस के नेतृत्व में एक दल का गठन किया। जनवरी 1918 के आरंभ में विल्सन ने हाउस को वॉशिंगटन बुलाया और दोनों पूर्ण गोपनीयता के साथ गहन मंत्रणा में लग गए, 8 जनवरी 1918 को राष्ट्रपति द्वारा अनजान कांग्रेस को राष्ट्र संघ पर पहला भाषण दिया गया। विश्व संविधान और संसद संघ
विश्व संविधान और संसद संघ (डब्ल्यूसीपीए) एक लोकतांत्रिक, गैर-सैन्य, संघीय विश्व सरकार है जो शांति की स्थापना और पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने पर आधारित है। इसके तीन सदन हैं (पीपल्स-काउंसलर-नेशंस), द वर्ल्ड एग्जीक्यूटिव, द वर्ल्ड ज्यूडिशियरी, द वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेशन और स्पिरिचुअल लाइजनस। इसके अध्यक्ष ग्लेन टी मार्टिन हैं। वह रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी, वर्जीनिया में दर्शन और धार्मिक अध्ययन के प्रोफेसर हैं। वह शांति अध्ययन कार्यक्रम के संस्थापक हैं। वह लोकतांत्रिक विश्व कानून, धर्म के दर्शन और शांति अध्ययन के दार्शनिक नींव पर प्रोफेसर और लेखक हैं। डब्ल्यूसीपीए की स्थापना १९५८ में प्रोफेसर फिलिप इस्ली और उनकी पत्नी मार्गरेट इस्ली ऑफ डेनवर कोलोराडो ने की थी, जो कि पृथ्वी के संघ के लिए एक संविधान बनाने और उस संविधान के तहत लोकतांत्रिक विश्व सरकार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र
अध्याय 1 : संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों का अर्पण। इनमें से दो अहम अद्दुश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों, को Permanent Five, Big Five, और P5 के नाम से भी जाना जाता है, जिनमें पांच निम्नलिखित सरकारें शामिल हैं: चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन सदस्यों ने द्वितीय विश्वयुद्ध में पाँच महान विजेता शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया था। इन सभी स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के छः प्रमुख अंगों में से एक अंग है, जिसका उत्तरदायित्व है अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाए रखना। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। ऐसे किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है। इसे विश्व का सिपाही भी कहते है क्योंकि वैश्विक शान्ति और सुरक्षा का उत्तरदायित्व इसी के पास में है विश्व स्वास्थ्य संगठन
संयुक्त राष्ट्र के हिस्से के रूप में, विश्व स्वास्थ्य संगठन [[सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों]] की दिशा में काम का समर्थन करता है। आठ सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में से, तीन - दो तिहाई से बाल मृत्यु दर को कम करना, मातृ मृत्यु को तीन-चौथाई से कम करना, और एचआईवी / एड्स के प्रसार को कम करना और शुरू करना - सम्बन्धित ; अन्य पाँच अन्तर-सम्बन्धित और विश्व स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा
महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद् के 10 अस्थायी सदस्यों तथा सामाजिक एवं आर्थिक परिषद् के 54 सदस्यों एवम् न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन करने का अधिकार सामान्य रूप से महासभा(आम सभा)एवम् सुरक्षा परिषद् को ही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य
किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को मिला यह अधिकार कि वह किसी कानून को अकेले रोक सकता है। वीटो किसी फैसले को रोकने का असीमित अधिकार देता है, उसे लागू कराने का नहीं। वीटो, लातिनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, 'मैं मना करता हूँ'। हाल ही में भारत को भी वीटो पावर देने पर विचार किया जा रहा है! राष्ट्र संघ
प्रोफेसर डेविड केनेडी ने सुझाव दिया कि संघ एक एक अनूठा पल है जब कानून के तरीकों तथा राजनीति के रूप में प्रथम विश्व युद्ध का विरोध करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मामले "संस्थापित" किये गये थे। विश्व युद्ध द्वितीय में प्रमुख मित्र राष्ट्र (ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका, गणतंत्र चीन) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बने; इन नई "महान शक्तियों" ने, संघ परिषद को दर्पण बनाते हुए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव प्राप्त किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णय संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों पर बाध्यकारी हैं, हालांकि, संघ काउंसिल के विपरीत, सर्वसम्मति निर्णयों की आवश्यकता नही होती. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को भी अपने महत्वपूर्ण हितों को संरक्षित करने के लिये एक कवच दिया जाता है, जिसने संयुक्त राष्ट्र को कई मामलों में निर्णयात्मक ढंग से काम करने से रोका है। जी-4 देश
जापान, जर्मनी, ब्राजील और भारत ने मिलकर जी-4 (G4) नामक समूह बनाया है। ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के लिये एक-दूसरे का समर्थन करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन
अन्तरराष्ट्रीय संगठन पर 1945 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में [[भावेश पटेल]], चीन गणराज्य के एक प्रतिनिधि ने नार्वे और ब्राजील के प्रतिनिधियों को एक इंटर्ना बनाने पर सम्मानित किया। इस विषय पर एक प्रस्ताव पारित करने में विफल रहने के बाद, [[अल्जीरिया हिस]], सम्मेलन के महासचिव ने इस तरह के एक संगठन की स्थापना के लिए एक घोषणा का उपयोग करने की सिफारिश की। स्वेज़ और अन्य प्रतिनिधियों ने पैरवी की और स्वास्थ्य पर एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन के लिए एक घोषणा पारित की। "विश्व" शब्द के उपयोग ने, "अन्तरराष्ट्रीय" के बजाय, वास्तव में वैश्विक प्रकृति पर जोर दिया कि संगठन क्या हासिल करना चाहता था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान पर 22 जुलाई 1946 को संयुक्त राष्ट्र के सभी 51 देशों और 10 अन्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार यह संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी बन गई जिसके प्रत्येक सदस्य ने सदस्यता ली। इसका संविधान औपचारिक रूप से पहली [[विश्व स्वास्थ्य दिवस]] 7 अप्रैल 1948 को लागू हुआ, जब इसे 26 वें सदस्य राज्य द्वारा अनुमोदित किया गया था। अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध
यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सुनिश्चित व सुस्पष्ट विकास के रूप में अंतरराष्ट्रीय संगठन (संयुक्त राष्ट्र संघ) की भी उत्पत्ति हुई। अब इस संगठन का स्वरूप मात्रा आदर्शवादी व सुधारवादी न होकर, महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संगठन के रूप में उभर कर आया। इसके अंतर्गत मानवजाति को युद्ध की विभीषिका से बचाने के साथ-साथ राज्यों के मध्य संघर्ष के कौन-कौन से कारण हैं? विश्वशांति हेतु खतरे के कौन-कौन से कारक हैं? शांति की स्थापना कैसे हो सकती है? शस्त्रों की होड़ को कैसे रोका जा सकता है? आदि कई प्रकार के प्रश्नों का समाधान ढूंढने के प्रयास भी किए गए। संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद
संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद; United Nations Trusteeship Council; न्यास परिषद के पांच सदस्यों में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य ही शामिल होते हैं इसकी स्थापना ऐसे न्यास प्रदेशों के पर्यवेक्षण हेतु की गयी थी, जहां द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद स्वायत्त शासन की शुरूआत नहीं हो सकी थी। न्यास प्रदेशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय XII के अनुसार अंतरराष्ट्रीय न्यास व्यवस्था के अधीन रखा गया था। इस व्यवस्था का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाये रखना, न्यास प्रदेशों की जनता के हितों को सवर्धित करना बिना किसी भेदभाव के मानव-अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना तथा सभी न्यास क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का उनके नागरिकों के साथ समान व्यवहार को सुनिश्चित करना है। मूल रूप में 11 न्यास प्रदेश थे। न्यास परिषद का कार्य इन क्षेत्रों में स्वतंत्र या स्वायत्त शासन की स्थापना में सहायता देना था। 31 अक्टूबर, 1994 तक सभी न्यास प्रदेशों को पृथक्रा ज्यों या पड़ोसी देशों के साथ विलीनीकरण के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी। पलाऊ द्वीप समूह ऐसा अंतिम न्यास क्षेत्र था, जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रशासन किया जा रहा था। पलाऊ में सुरक्षा परिषद द्वारा न्यास समझौता समाप्त किये जाने के पश्चात् 1 नवंबर, 1994 को न्यास परिषद ने अपने कार्य औपचारिक रूप से निलंबित कर दिये। फिर भी, न्यास परिषद का विघटन नहीं किया गया था। यह इस प्रावधान के साथ अस्तित्व में बनी रही कि आवश्यकता के अनुसार इसे पुनः क्रियाशील किया जा सकता है। हाल ही में, न्यास परिषद की भूमंडलीय पर्यावरण व संसाधन प्रणाली के न्यासी रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव भी सामने रखा गया है। राष्ट्र संघ
प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थाई शांति कायम करने के लिए बुलाए गए पेरिस शांति सम्मेलन ने 25 जनवरी 1919 को राष्ट्र संघ बनाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। राष्ट्र संघ के नियमों का मसौदा एक विशेष आयोग द्वारा तैयार किया गया था और वरसाई की संधि के भाग। द्वारा संघ की स्थापना हुई। 28 जून 1919 को उन 31 राष्ट्रों सहित जिन्होंने तिहरे अटांट की ओर से युद्ध में भाग लिया था या संघर्ष के दौरान शामिल हुए थे, सहित 44 राष्ट्रों ने नियमों पर हस्ताक्षर किए। विल्सन के संघ को स्थापित करने और बढ़ावा देने के प्रयासों के बावजूद जिसके लिए उन्हें अक्टूबर 1919 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका संघ में शामिल नहीं हुआ। अमेरिकी सीनेट में विपक्ष, खासकर रिपब्लिकन राजनीतिज्ञों हेनरी कैबो लॉज और विलियम ई बोराह दोनों ने साथ मिल कर विल्सन के समझौता करने से इंकार करने पर, यह सुनिश्चित किया कि अमेरिका को इस कानून को पारित नहीं करना चाहिए। वर्साय की सन्धि
राष्ट्रसंघ का निर्माण एवं संगठन वर्साय-संधि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग था। संधि के प्रथम भाग का संबंध इसी से है। यह मूलतः राष्ट्रपति विल्सन का सृजन था। उसका ख्याल था कि राष्ट्रसंघ को शांति-सम्मेलन की सबसे महान कृति होनी चाहिए। लायड जॉर्ज ने लिखा है विल्सन शांति-संधियों के केवल उस भाग को जिसमें राष्ट्रसंघ की व्यवस्था थी, सबसे अधिक महत्व देता था। इसके लिए वह कोई भी त्याग करने के लिए तैयार था और अंत में उसके कठिन प्रयास से ही राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ। विल्सन को छोड़कर मित्रराष्ट्र के अन्य प्रतिनिधियों का यह विचार था कि राष्ट्रसंघ संबंधी बातों को वर्साय-संधि के अंतर्गत रखना आवश्यक नहीं है। अन्ततः विल्सन की बात मान ली गयी और राष्ट्रसंघ के संविधान को वर्साय-संधि के अंतर्गत ही रख दिया गया। वर्साय-संधि की प्रथम 26 धाराएँ राष्ट्रसंघ का संविधान ही है, जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना था। संयुक्त राष्ट्र
24 अप्रैल 1945 को, द्वितीय विश्वयुद्ध के समाप्त होने के बाद, अमेरिका के सैन फ्रैंसिस्को में अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं की संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुई और यहाँ सारे 40 उपस्थित देशों ने संयुक्त राष्ट्र संविधा पर हस्ताक्षर किया। पोलैण्ड इस सम्मेलन में उपस्थित तो नहीं था, पर उसके हस्ताक्षर के लिए विशेष स्थान रखा गया था और बाद में पोलैण्ड ने भी हस्ताक्षर कर दिया। सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी देशों के हस्ताक्षर के बाद संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया। राष्ट्र संघ
इसके अलावा, संघ द्वारा ब्रिटेन, फ्रांस और इसके अन्य सदस्यों के लिए निरस्त्रीकरण की वकालत जबकि उसी समय सामूहिक सुरक्षा की वकालत का मतलब था कि संघ अपने आपको सशक्त साधनों द्वारा धोखे से वंचित कर रही है जिसके द्वारा इसके अधिकार को बरकरार रखा जाएगा. संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र संस्थाएं
विएना में स्थित यह एजेंसी परमाणु निगरानी का काम करती है।  हेग में स्थित यह आयोग पूर्व यूगोस्लाविया में युद्द अपराध के सदिंग्ध लोगों पर मुक़दमा चलाने के लिए बनाया गया है।  यूनिसेफ़ नामक यह संस्था बच्चों के स्वास्थय, शिक्षा और सुरक्षा की देखरेख करता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग
शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय (यूएनएचसीआर) जो कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जिसका कार्य सरकार या संयुक्त राष्ट्र के निवेदन पर शरणार्थियों की रक्षा और उनके स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन, स्थानीयएकीकरण या किसी तीसरे देश में पुनर्वास में उनकी सहायता करना है इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हैं और यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का एक सदस्य है। यूएनएचसीआर एक बार 1954 में और दुबारा 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार जीत चुका है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ
अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ, अंतरराष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मज़दूरों के अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन (आईएलओ) का गठन किया गया। यह एक संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र में उपस्थित है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक मुद्दों को देखने के लिये स्थापित हुई है। पूरे 193 (यूएन) सदस्य राज्य के इसमें लगभग 187 सदस्य हैं। विभिन्न वर्गों के बीच में शांति प्रचारित करने के लिये, मजदूरों के मुद्दों को देखने के लिये, राष्ट्र को विकसित बनाने के लिये, उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिये वर्ष 1969 में इसे नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन (आईएलओ) मजदूर वर्ग के लोगों के लिये अंतरराष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन की सभी शिकायतों को देखता है। इसके पास त्रिकोणिय संचालन संरचना है अर्थात् “सरकार, नियोक्ता और मजदूर का प्रतिनिधित्व करना (सामान्यतया 2:1:1 के अनुपात में)” सरकारी अंगों और सामाजिक सहयोगियों के बीच मुक्त और खुली चर्चा उत्पन्न करने के लिये, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय के रूप में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन सचिवालय कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद चुनाव, २०१३
सुरक्षा परिषद में 15 पद होते हैं, जिनमें से पांच स्थायी सदस्य होते हैं और दस अस्थाई सदस्य। प्रत्येक वर्ष आधे अस्थाई सदस्यों का दो वर्षों के लिए चुनाव किया जाता है। वर्तमान में पदस्थ सदस्य पुनः पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र
सदस्य राज्यों के प्रवेश के उनके संबंधित तारीखों के साथ नीचे सूचीबद्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र के 51 मूल के सदस्यों, जो 1945 में भर्ती कराया गया जिनमें से 49 या तो अभी भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों या अपनी सीटों उत्तराधिकारी राज्य द्वारा जारी (उदाहरण के लिए, सोवियत संघ सीट रूस द्वारा किया गया जारी रखा है) थे। अन्य दो मूल के सदस्यों चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया थे, दोनों के रूप में भंग किया था और अपनी सीटों को किसी भी राज्य द्वारा जारी नहीं थे (पूर्व सदस्यों देखें: चेकोस्लोवाकिया और पूर्व सदस्यों: यूगोस्लाविया क्रमशः). संयुक्त राष्ट्र में चीन की सीट के लिए चीन के गणराज्य चीन जनवादी गणराज्य द्वारा 25 अक्टूबर 1971 को बदल दिया गया था, हालांकि दोनों की सरकारों को अच्छी तरह से पहले और इस तिथि के बाद ही अस्तित्व में है (चीन सीट देखें). नीचे नाम इस्तेमाल सदस्य राज्यों संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस्तेमाल की आधिकारिक नाम हैं, तथापि, सूची नेविगेशन की आसानी के लिए सदस्य राज्यों के आम नामों से सॉर्ट किया जाता है। सदस्य राज्यों के लिए अपने सरकारी संयुक्त राष्ट्र या दाखिले की उनकी तारीखें द्वारा प्रयोग किया जाता नाम से सॉर्ट करने के लिए, स्तंभ शीर्ष लेखों में बटन पर क्लिक करें.       "Indicates original member" वियना कांग्रेस
वियना कांगे्रस की मुख्य उपलब्धि यह रही कि इसने यूरोप में लगभग 40 वर्षों तक शांति की स्थापना की जिसकी यूरोपवासियों को उस समय सर्वाधिक जरूरत थी। वियना कांगे्रस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने की कोशिश की तथा यूरोपीय व्यवस्था की स्थापना कर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जिसकी आधारशिला पर आगे चलकर राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) व संयुक्त राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ। वियना कांगे्रस में फ्रांस के साथ अपेक्षाकृत न्यायपूर्ण व्यवहार किया गया था और पराजित शक्ति होने के बावजूद उसे कांगे्रस में प्रतिनिधित्व दिया गया, जबकि प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् वर्साय की संधि में पराजित जर्मनी को प्रतिनिधित्व नहीं मिला और संधि के कड़े प्रावधान उस पर थोप दिए गए। स्वास्थ्य सेवा
विश्व स्वास्थ्य संगठन एक विशिष्टीकृत संयुक्त राज्य की संस्था है, जो पूरी दुनिया में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक समन्वयक और शोधकर्ता के रूप में कार्य करती है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और इसके मुख्यालय जिनेवा और स्विट्जरलैंड में हैं, इस एजेंसी ने अपनी पूर्ववर्ती द हेल्थ ओर्गेनाइज़ेशन के जनादेश और संसाधनों को विरासत में प्राप्त किया है, जो लीग ऑफ़ नेशन्स की एक एजेंसी थी। WHO के संविधान में कहा गया है कि इसका उद्देश्य "सभी लोगों को स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर तक पहुंचाना है।" इसका मुख्य कार्य है बीमारियों, विशेष रूप से संक्रामक बीमारियों का मुकाबला करना और दुनिया के लोगों के सामान्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देना. इसके कार्य के उदाहरणों में वे वर्ष शामिल हैं जब चेचक का मुकाबला किया गया. 1979 में WHO ने घोषणा की कि इस रोग का उन्मूलन कर दिया गया है, यह इतिहास में पहला ऐसा रोग था जिसे मनुष्य में से पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया. WHO मलेरिया और शाइज़टोसोमिएसिस (रक्त पर्णकृमि शाइज़टोसोमा द्वारा उत्पन्न एक परजीवी रोग) से बचने के लिए वेक्सीन के विकास में सफलता के बहुत करीब पहुंच गया है। और अगले कुछ सालों में पोलियो का उन्मूलन भी पूरी तरह से हो जाएगा. यह संगठन पहले से ही 3 अक्टूबर 2006 को जिम्बाब्वे के लिए एच आई वी / एड्स के लिए दुनिया की पहली अधिकारिक टूलकिट का समर्थन कर चुका है, जो इसे एक अंतरराष्ट्रीय मानक बनाता है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा
संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते; मानव की गरिमा है और स्त्री-पुरुष के समान अधिकार हैं। इस घोषणा के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अंगीकार की। पी5+1
P5+1 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों (P5) अर्थात् चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका; और जर्मनी को संदर्भित करता है। P5+1 को अक्सर यूरोपीय देशों द्वारा E3+3 के रूप में जाना जाता है। यह छह विश्व शक्तियों का एक समूह है, जो 2006 में, ईरान के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम के संबंध में राजनयिक प्रयासों में शामिल हुआ था। संयुक्त राष्ट्र शांतिस्थापन
इस लेख में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक जिन विवादों हल करने में सफलता पायी है, उनका वर्णन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र
जून 2020 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। यह भारत का दो साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से प्रारम्भ होगा। संयुक्‍त राष्‍ट्र के इतिहास में भारत आठवीं बार प्रतिष्ठित सुरक्षा परिषद के लिए निर्वाचित हुआ है। इससे पूर्व 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और 2011-12 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है। सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र
सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र की चर्चा संयुक्तराष्ट्रसंघ के घोषणापत्र में मिलती है। इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ बिना किसी प्रकार के जाति, वर्ण, लिंग, भाषा और धर्म के भेदभाव के संसार के सभी मनुष्यों के मौलिक और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए प्रयत्नशील है (जेम्स एफ. गीन - दि यूनाइटेड नेंशस ऐंड ह्यूमन राइट्स)। संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना से पूर्व लीग ऑव नेशंस नामक अंतरराष्ट्रीय संगठन में भी अल्पसंख्यकों को नागरिक अधिकार दिलाने का प्रयास किया गया था और प्रथम महायुद्ध के बाद नये यूरोपीय राष्ट्रों के अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने का भी प्रयास किया गया था। द्वितीय महायुद्ध के आरंभ में जहाँ एक ओर नात्सी और फासिस्ट देश प्रजातांत्रिक एवं नागरिक अधिकारों का उपहास कर रहे थे उसके साथ ही दूसरी ओर प्रजातांत्रिक मित्र राष्ट्रों की ओर से समस्त देशों के नागरिकों के मौलिक, मानवीय अधिकारों को सुरक्षित करने के आश्वासन दिए जा रहे थे। अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने तो सन् 1941 में अमरीकी कांग्रेस को भेजे गए अपने संदेश में चार प्रकार के मौलिक, नागरिक अधिकारों की चर्चा की थी जिनमें, भाषण और अभिव्यक्ति, धर्मोंपासना, आर्थिक अभाव से मुक्ति तथा भय से मुक्ति शामिल हैं। राष्ट्र संघ
इन में से कई संस्थानों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थानांतरित कर दिया गया के लिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय, (अंतर्राष्ट्रीय न्याय न्यायालय के रूप में) और स्वास्थ्य संगठन (संगठन स्वास्थ्य पुनर्गठन के रूप में विश्व) सभी बने संयुक्त राष्ट्र के संस्थान. अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
14 जुलाई 2008 को अभियोजक ने सूडानी राष्ट्रपति उमर अल बशीर पर नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध का आरोप लगाया. अदालत ने युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए 4 मार्च 2009 को अल-बशीर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, लेकिन नरसंहार के लिए अपर्याप्त सबूत होने के चलते मुकदमा न चलाने का फैसला सुनाया. अल बशीर पहले ऐसे व्यक्ति थे जो देश के राष्ट्रपति के पद पर काबिज़ थे और आईसीसी द्वारा दोषी ठहराए गए थे। अल-बशीर ने सभी आरोपों को खारिज किया और उन्होंने कहा कि "जिन आरोपों को मढ़ा गया है उसके वे हकदार नहीं हैं।" जुलाई 2009 में अफ्रीकी संघ सदस्य देशों ने उनकी गिरफ्तार में साथ नहीं देने का फैसला किया। फिर भी, कई अफ्रीकी संघ के सदस्यों को जो आईसीसी के सदस्य देश हैं जिसमें दक्षिण अफ्रीका और युगांडा शामिल हैं, मालूम था कि अगर उनके क्षेत्रों में अल-बशीर प्रवेश करेगें तो उनकी गिरफ्तार हो सकती है। हालांकि, जुलाई और अगस्त 2010 अल बशीर ने चाड और केन्या की यात्रा की, लेकिन आईसीसी की कदम नहीं उठे हालांकि दोनो ही देश आईसीसी के सदस्य देश हैं; आईसीसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और सदस्य देशों की आईसीसी सभा दोनों के लिए सदस्य देशों के सूचना दी है।