स्विट्जरलैंड में किस लोकतंत्र को लागू किया गया है?
लोकतंत्र
प्रत्यक्ष लोकतन्त्र( में सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मतदान करते हैं। इसे प्रत्यक्ष कहा जाता है क्योंकि सैद्धान्तिक रूप से इसमें कोई प्रतिनिधि या मध्यस्थ नहीं होता। सभी प्रत्यक्ष लोकतन्त्र छोटे समुदाय या नगर-राष्ट्रों में हैं। उदाहरण - स्विट्जरलैंड
अविश्वास प्रस्ताव
इस प्रक्रिया को या तो संवैधानिक परंपरा के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाता है, जैसा कि ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे वेस्टमिनिस्टर शैली की संसदों में होता है या जर्मनी और स्पेन जैसे देशों के मामलों में स्पष्ट रूप से लिखे गये संविधान के जरिये. लोकतंत्र
मार्क्सवादी विश्लेषण के अनुसार वास्तविक लोकतंत्र सर्वहारा के अधिनायकवाद को कायम करने के लिए सर्वहारावर्ग की क्रांति के पश्चात ही संभव है क्योंकि उदारवादी बुजुआर् लोकतंत्र का आदर्श प्रतिभागिता का हो सकता है, लेकिन यथार्थ में साधनहीन श्रमिक वर्ग की सहभागिता उसमें नहीं हो पाती। अपनी रचना ‘द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम‘ (गोथा कार्यक्रम की समीक्षा- 1875) में मार्क्स और एंगेल्स ने अपनी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा था ‘पूंजीवादी और साम्यवादी समाज के बीच में ही एक का दूसरे में रूपांतरण की अवधि निहित होती है। इसी से मेल खाती एक राजनीतिक संक्रमण की अवधि भी होती है जिसमें राज्य सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद और साम्यवाद में भेद किया है। वे इसे एक मध्यवर्ती काल मानते हैं। इसकी परिणति साम्यवादी समाज की स्थापना में होती है। यह समझना जरूरी है कि कार्ल मार्क्स और एंगेंल्स ने अधिनायकवाद पद का प्रयोग किस अर्थ में किया है। उनकी दृष्टि में प्रत्येक राज्य शासक सामाजिक वर्ग का अधिनायकवाद रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था में यह वर्ग संपन्न औद्योगिक और व्यापारी बुर्जुआ का था जबकि उनकी अपनी अवधारणा वाला राज्य क्रांति के तुरंत बाद सर्वहारा के नियंत्रण वाला राज्य होगा और तब समाजवादी पुननिर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी जिसका अंत एक वर्गहीन समाज की स्थापना में होगा। इसलिए, उनकी दृष्टि में लोकतंत्र और सर्वहारा अधिनायकवाद एक ही साथ चलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि पूंजीवादी व्यवस्था में उदारवादी लोकतंत्र व्यवहार्यतः लोकतंत्र भी और उद्योगपतियों एवं व्यापारिक घरानों के बुर्जुआ वर्ग का अधिनायकवादी शासक भी। इसीलिए, मार्क्स और एंगेल्स का कहना था कि क्रांति और श्रमिक वर्ग के आधिपत्य के पश्चात् की प्रणाली ‘जनता के लोकतंत्र‘ की प्रणाली होगी। जनता से उनका तात्पर्य मुठ्ठीभर संपन्न बुर्जुआ के स्थान पर जनसामान्य की विशाल आबादी से था। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित ‘जनता का लोकतंत्र‘ की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैंः समाजवादी समाजों की रचना ने मार्क्सवादी विचारों को और आगे बढ़ाया, लेनिन जिसने रूस में 1917 में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना की ने मार्क्सवादी चिंतन की नई व्याख्याएं प्रस्तुत की। उसने सर्वहारा के अधिनायकवाद को स्वीकार किया और समाजवादी क्रांति के इसके महत्त्व पर बल दिया, लेकिन उसने इसके साथ यह भी जोड़ दिया कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद विशाल सर्वहारा संगठन या साम्यवादी दल द्वारा ही प्रयोग में लाया जा सकता है। उसने लोकतंत्र की तीन अवस्थाएं बताईः पूंजीवादी लोकतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र और साम्यवादी लोकतंत्र। उसके अनुसार लोकतंत्र राज्य का एक स्वरूप है और वर्ग-विभाजित समाज में सरकार अधिनायकवादी और लोकतांत्रिक दोनों होती है। यह एक वर्ग के लिए लोकतंत्र है तो दूसरे के लिए अधिनायकवाद। बुर्जुआ वर्ग चुंकि अपने हित साधन में पूंजीवादी प्रणाली को नियंत्रित और संचालित करता है, इसलिए उसे सत्ता से बेदखलकर समाजवादी लोकतंत्र को स्थापित करना आवश्यक है। लेनिन स्वीकार करता है कि नव स्थापित समाजवादी राज्य उतना ही दमनात्मक होता है जितना कि पूंजीवादी राज्य। सर्वहारा वर्ग के शासन को लागु करने के लिए यह आवश्यक भी है। चूंकि बुर्जुआ काफी शक्तिशाली होता है, इसलिए समाजवादी लोकतंत्र के आरंभिक दौर में सर्वहारा वर्ग के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह बलपूर्वक पूंजीवादी वर्ग का उन्मूलन कर दे। सर्वहारा के अधिनायकवाद के समक्ष दो लक्ष्य होते हैं: लेनिन के अनुसार यह कार्य मुख्य रूप से साम्यवादी दल को करना पड़ता है। स्नोड्रॉप (दक्षिण कोरियाई धारावाहिक)
'स्नोड्रॉप' की कहानी 1987 के लोकतंत्र आंदोलन के समय बसी है जिसमें दक्षिण कोरिया के सत्तावादी सरकार को एक निष्पक्ष चुनाव घोषित करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। जन विरोध के बाद दिसंबर 1987 में लोकतांत्रिक निर्वाचन आयोजित किए गए, जिससे सत्तावादी सरकार खत्म हुआ और छठे कोरियाई गणराज्य में एक लोकतांत्रिक सरकार को निर्वाचित किया गया। परिसंघ (प्रशासन)
स्विट्ज़रलैण्ड अपने आप को औपचारिक रूप से "स्विस परिसंघ" बुलाता है। ऐतिहासिक नज़रिए से भी आज से ७०० से भी अधिक साल पहले, १२९१ में, ऐल्प्स पर्वतों में बसे हुए बहुत से गाँव और शहरों नें इकठा होकर एक परिसंघ बनाया तो स्विट्ज़रलैण्ड बना। लेकिन तब से स्विट्ज़रलैण्ड के प्रशासनिक ढाँचे में बहुत बदलाव आया है और आधुनिक युग में यह राष्ट्र वास्तव में एक संघ है। स्विट्ज़रलैण्ड १८४७ में एक गृहयुद्ध के बाद परिसंघ से संघ बना। इस गृहयुद्ध में, कुछ धार्मिक झड़पों के बाद, कैथोलिक-धर्मी क्षेत्रों नें मिलकर अधिक स्वतंत्रता जतलाने की कोशिश की थी जिसे कुचल दिया गया। १८४८ में एक नए संविधान के तहत स्विट्ज़रलैण्ड एक संघ बन गया। लोकतंत्र
मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन के बाद अनेक विचारकों ने मार्क्सवाद की अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की है। इनमें एडवर्ड बर्नस्टाइन, कार्ल कॉट्स्की, रोजा लुक्जमवर्ग आदि प्रमुख हैं। एडवर्ड बर्नस्टाइन का दावा है कि पूंजीवाद की मार्क्सवादी व्याख्या गलत है और सर्वहारा का अधिनायकवाद न तो आवश्यक है, न वांछनीय। उसके अनुसार, राजनीतिक लोकतंत्र और उदारवादी स्वतंत्रताएं अधिक महत्त्वपूर्ण है। लेनिन की यह मान्यता सही नहीं है कि सर्वहारा का अधिनायकवाद आवश्यक है। बर्नस्टाइन का तर्क है कि जब तक सर्वहारा वर्ग बहुमत हासिल नहीं कर लेता, समाजवादी क्रांति असंभव है और यदि वह बहुमत हासिल कर लेता है तो अधिनायकवाद की जरूरत ही नहीं रहती। उसके अनुसार लोकतंत्र आवश्यक है और मार्क्सवादी समाजवादी सिद्धान्त के साथ लोकतांत्रिक परंपरा को जोड़कर ही समाजवाद की स्थापना हो सकती है। मार्क्सवादी क्रांतिकारी रोजा लक्जमबर्ग ने लेनिन की लोकतंत्र- विरोधी नीति के संबंध में आपत्ति उठाते हुए कहा है कि इससे विशाल जनसमुदाय का अधिनायकवाद नहीं, विशाल जनसमुदाय पर अधिनायकवाद स्थापित हो जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र
इसे प्रत्यक्ष कहा जाता है क्योंकि सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई प्रतिनिधि या मध्यस्थ नहीं होता। सभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे समुदाय या नगर-राष्ट्रों में हैं। अधिनियमन खंड
वेस्टमिंस्टर प्रणाली का पालन करने वाले देशों में विधान के अधिनिर्णय में संप्रभु के स्थान के कारण, संसद के अधिनियम के अधिनियमन खंड में उनका या उनके साथ-साथ संसद के सदनों का उल्लेख हो सकता है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश अधिनियम का घोषणापत्र इस प्रकार शुरू होता है:""महारानी की सबसे उत्कृष्ट महिमा द्वारा, लॉर्ड्स आध्यात्मिक और लौकिक एवं कॉमन्स की सलाह और सहमति से, इस वर्तमान एकत्रित संसद द्वारा, उनकी अधिकार से इस प्रकार अधिनियमित हो कि ... ""। इसी तरह, कनाडाई संसद के अधिनियम में आम तौर पर निम्नलिखित अधिनियमितियां शामिल होती हैं: ""अब अतः, महामहिम महारानी, कनाडा के सीनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स की सलाह और सहमति से, निम्नानुसार अधिनियमित करती हैं की ...""। बहरहाल, ऑस्ट्रेलियाई संसद के विधानों में, यह मानते हुए की संप्रभु संसद का ही एक हिस्सा है, अतः १९०९ के बाद के विधानों में संप्रभु के अधिकार का उल्लेख अलग से नहीं किया जाता, अतः ऑस्ट्रेलिया में संसदीय अधिनियमों के अधिनियमन खंड इस प्रकार होते हैं: ""ऑस्ट्रेलिया की संसद यह अधिनियमित करती है की ..."" स्कॉटिश संसद
1997 में एक जनमत संग्रह, जिसमें स्कॉटिश मतदाताओं ने विधायी शक्तियों के अवक्रमण के लिए मतदान किया, के बाद एक नयी नियागत विधायिका की शक्तियां स्कॉटलैंड अधिनियम 1998 द्वारा निर्दिष्ट की गईं। यह अधिनियम संसद की विधायी क्षमता को चित्रित करता है - जिन क्षेत्रों में यह कानून बना सकता है - तथा स्पष्ट रूप से उन शक्तियों को को भी निर्दिष्ट करता है जो यूनाइटेड किंगडम की संसद के लिए "आरक्षित" हैं। स्कॉटिश संसद के पास सभी क्षेत्रों में कानून बनाने की शक्ति है जो स्पष्ट रूप से वेस्टमिंस्टर के लिए आरक्षित नहीं हैं। स्विट्ज़रलैण्ड
इस देश की तीन राजभाषाएँ हैं : जर्मन (उत्तरी और मध्य भाग की मुख्य भाषा), फ़्रांसिसी (पश्चिमी भाग) और इतालवी (दक्षिणी भाग) और एक सह-राजभाषा है : रोमांश (पूर्वी भाग)। इसके प्रान्त कैण्टन कहे जाते हैं। स्विट्स़रलैण्ड एक लोकतन्त्र है जहाँ आज भी प्रत्यक्ष लोकतन्त्र देखने को मिल सकता है। यहाँ कई बॉलीवुड फ़िल्म के गानों की शूटिंग होती है। लगभग 20 % स्विस लोग विदेशी मूल के हैं। इसके मुख्य शहर और पर्यटक स्थल हैं : ज़्यूरिख, जनीवा, बर्न (राजधानी), बासल, इंटरलाकेन, लोज़ान, लूत्सर्न, इत्यादि। यहाँ एक तरफ बर्फ के सुंदर ग्लेशियर हैं। ये ग्लेशियर साल में आठ महीने बर्फ की सुंदर चादर से ठके रहते हैं। तो वहीँ दूसरी तरफ सुंदर वादियाँ हैं जो सुंदर फूलों और रंगीन पत्तियों वाले पेड़ों से ढकीं रहती हैं। भारतीय निर्देशक यश चोपड़ा की फिल्मों में इस खूबसूरत देश के कई नयनाभिराम दृश्य देखने को मिलते हैं। सांसद
जर्मनी में, बर्लिन के रैहस्टाग भवन स्थित संघीय बुन्देस्ताग संसद के निर्वाचित सदस्यों को "सांसद " कहा जाता है।जर्मन में सदस्य को" मित्ग्लिएद देस दयूत्सचें बुन्देस्ताग (MdB) " कहते हैं। जर्मनी के 16 संघीय राज्यों "(लांडर) " का प्रतिनिधित्व भूतपूर्व प्रुस्सियन हाउस ऑफ़ लार्डस में बुन्देसरत द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित न होकर सम्बंधित "लांडर की " सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं। जर्मनी संघ गणराज्य के जर्मन संविधान के बुनियादी कानून के अधिनियम 38 के अनुसार, जर्मन बुन्देस्ताग के सदस्यों का चुनाव सामान्य, सीधे, स्वतंत्र, समान और गुप्त चुनाव द्वारा किया जायेगा. "वे समस्त जनता के प्रतिनिधि होंगें, किसी आदेश, निर्देश से बंधे न होकर केवल अपने विवेक के प्रति उत्तरदायी होंगे." सहभागी लोकतंत्र
सहभागी लोकतंत्र (Participatory democracy) उस प्रक्रिया का नाम है जो किसी राजनैतिक प्रणाली के संचालन एवं निदेशन में लोगों की भरपूर सहभागिता पर जोर देती है। वैसे 'लोकतंत्र' का आधार ही 'लोक' (लोग) हैं और सभी लोकतंत्र साझेदारी पर ही आधारित हैं किन्तु फिर भी 'सहभागी लोकतंत्र' सामान्य सहभागिता के बजाय कहीं अधिक सहभागिता की बात करती है। फ़्रान्स
फ्रेंच पाँचवें गणतंत्र के फ्रेंच संविधान के द्वारा देश में सरकार की एक अर्द्ध राष्ट्रपति प्रणाली निर्धारित की गई है। इसमें राष्ट्र ने अपने को "एक अविभाज्य, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक गणराज्य" घोषित किया है। इसमें कहा गया है कि फ्रांस १७८९ की घोषणा के अनुसार, मनुष्य के अधिकार की जिस तरह से घोषणा उससे जुड़ा हुआ है। फ्रांस में 8 मई 2017 को एमनुअल मैक्रोन को नए राष्ट्रपति निर्वाचित किये गए हैं। फ्रांस अनेक (प्रशासनिक) क्षेत्रों में विभाजित है, इनमें से २२ क्षेत्र महानगर फ्रांस के अंतर्गत आते हैं: कोर्स के अन्य 21 महानगरीय क्षेत्रों की तुलना में एक अलग स्थिति है। यह région et département d'outre-mer कहा जाता है। फ़्रान्सीसी क्रान्ति
एस्टेट्स जनरल के अधिवेशन में मताधिकार पद्धति के मुद्दे पर तृतीय स्टेट (III Estate) एवं अन्य स्टेट के बीच विवाद हो गया। मतदान के बारे में कहा गया कि प्रत्येक स्टेट का एक ही मत माना जाएगा। इस प्रकार विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का दो तथा जनसाधारण का एक ही मत होता है। (विशेषाधिकार वर्ग में प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के पादरी और कुलीन वर्ग आते हैं।) जनसाधारण के प्रतिनिधियों ने अर्थात् 'तृतीय स्टेट' ने इस मतदान प्रणाली का विरोध किया क्योंकि इससे वे बहुत में होते हुए भी अल्पमत में आ जाते। तृतीय स्टेट यह चाहता था कि तीनों श्रेणियों के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर बहुमत से निर्णय ले लेकिन पादरी एवं कुलीन वर्ग अलग-अलग बैठक चाहते थे। अतः तृतीय स्टेट ने स्टेट्स जनरल की बैठक का बहिष्कार कर अपने को समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधि मानते हुए राष्ट्रीय सभा के रूप में घोषित कर दिया और पास के टेनिस कोर्ट में अपनी सभा बुलाई।फ्रांसीसी क्रांति विभिन्न चरणों से होते हुए अपने मुकाम तक पहुंची। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से क्रांति को निम्नलिखित चार चरणों में बांट कर देखा जा सकता है।इस चरण में पेरिस की भीड़ ने बास्तील के क़िले पर नियंत्रण स्थापित किया। इस तरह क्रांति की शुरूआत हुई। वस्तुतः बास्तील का किला निरंकुशता एवं अत्याचार का प्रतीक था और इसके पतन से पुरातन व्यवस्था को गहरी चुनौती मिली। इस घटना का प्रभाव फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पड़ा और ग्रामीणों ने सामंती करों के अभिलेखों को आग लगा दी। जनता की इन कार्यवाहियों का राष्ट्रीय सभा पर भी गहरा असर पड़ा। अतः 4 अगस्त 1789 जो रात भर का राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन चला जिसमें कानून निर्मित करके सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इस तरह इंग्लैंड और अमेरिका को समान कर दिया गया। राष्ट्रीय सभा का महत्वपूर्ण कार्य था- एक संविधान का निर्माण करना। अतः राष्ट्रीय सभा ही संविधान सभा कहलायी और 26 अगस्त 1789 को संविधान सभा ने मानवाधिकारों की घोषणा की। अर्थशास्त्र
3 अक्टूबर-1990 को पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी का विलय हुआ। संयुक्त जर्मनी ने प्रगतिशीलत पश्चिमी जर्मनी की तरह खुली अर्थव्यवस्था और लोक्तंत्र को अपनाया। इसके बाद 1991 में सोवियत रूस का विखंडन हुआ और रूस सहित 15 देशों का जन्म हुआ। रूस ने भी समाजवाद को छोड़कर खुली अर्थ्व्यवस्था को अपनाया। चीन ने समाजवाद को पूरी तरह तो नहीं छोड़ा पर 1970 के अंत से उदार नीतियों को अपनाया और अगले 3 वर्षों में बहुत उन्नति की। चेकोस्लोवाकिआ भी समाजवादी देश था। 1-जनवरी-1993 को इसका चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में विखंडन हुआ। इन देशों ने भी समाजवाद छोड़ के लोकतंत्र और खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया। एस्वातीनी
एस्वातीनी एक पूर्ण राज-तंत्र है, जिसके वर्तमान शासक राजा म्स्वाति तृतीय हैं। वे राष्ट्राध्यक्ष भी हैं, तथा देश के प्रधानमन्त्री सहित संसद के दोनों सदनों के कई प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी करते हैं। संसद के निचले सदन में बहुमत निर्धारित करने के लिए हर 5 वर्षों में चुनाव आयोजित होते हैं। देश का वर्तमान संविधान 2005 में अपनाया गया। आनुपातिक प्रतिनिधान
अंग्रेजी भाषी देशों में अधिकतर एकल संक्रमणीय प्रणाली का प्रयोग हुआ है। ब्रिटेन में यह प्रणाली 1918 से पार्लमेंट के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में इस्तेमाल होती रही है और इंग्लैंड के गिर्जे की राष्ट्रसभा के लिए, स्काटलैंड में 1919 से शिक्षा संबंधी संस्थाओं के लिए, उत्तरी आयरलैंड में 1920 से पार्लिमेंट के दोनों सदनों के सदस्यों के चुनाव के लिए। आयरलैंड के विधान के अनुसार सारे चुनाव इसी प्रणाली द्वारा होते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में इसका प्रयोग सिनेट तथा कुछ स्थानीय चुनावों में होता है। कैनेडा में भी स्थानीय चुनाव इसी आधार पर होते हैं। संयुक्त राज्य, अमरीका में अभी तक इस प्रणाली का प्रयोग स्थानीय चुनावों के अतिरिक्त अन्य चुनावों में नहीं हो पाया है। जिब्राल्टर की राजनीति
जिब्राल्टर में विभिन्न विचारधाराओं का पालन करने वाले राजीनीतिक दल हैं जो स्थानीय मुद्दों को सम्बोधित करने के लिए बने हैं। वर्ष 2006 में जिब्राल्टर के नए सविधान की प्रस्तावना में दुहराया गया है कि महारानी की सरकार कभी भी किसी भी ऐसी व्यवस्था को मान्यता नहीं देगी जिसमें जिब्राल्टर के लोग उनकी मुक्त और लोकतांत्रिक तरीके से व्यक्त इच्छाओं के विरुद्ध किसी अन्य देश की संप्रभुता के अंतर्गत सौप दिए जाएँ। यह वाक्य 1969 में बने जिब्राल्टर के सविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति
1918 में ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य और हैब्सबर्ग राजशाही के पतन के बाद नव-तैयार संघीय संवैधानिक कानून द्वारा राष्ट्रपति के कार्यालय की स्थापना 1920 में की गई थी । राज्य के प्रमुख के रूप में, राष्ट्रपति ने संविधान सभा के अध्यक्ष , राजशाही के बाद के अनंतिम विधायिका को सफल बनाया। मूल रूप से ऑस्ट्रिया के लोगों द्वारा हर छह साल में सार्वभौमिक मताधिकार के माध्यम से सीधे चुने जाने का इरादा था, राष्ट्रपति को 1951 तक विधायी संघीय विधानसभा द्वारा नियुक्त किया गया था , जब थियोडोर कोर्नर पहले लोकप्रिय निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे। लोकप्रिय वोट की संस्था के बाद से, केवल नामांकित व्यक्तिसोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपुल्स पार्टी को राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया गया था, जब तक कि 2016 में ग्रीन -endors के अवलंबी अलेक्जेंडर वान डेर बेलन का चुनाव नहीं हुआ था । भारत में लोकतंत्र
लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जो नागरिकों को वोट देने और मतदाताओं को अपनी पसंद की सरकार का चुनाव करने की अनुमति देती है।इसके तीन मुख्य अंग हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, दलीय। लोकपाल
भ्रष्टाचार राष्ट्र का कोढ़ है। भ्रष्टाचार प्रशासन की एक प्रमुख समस्या बन गया है। भ्रष्टाचार को मिटाने और दूर करने के लिए विभिन्न देशों में समय-समय पर अनेक कदम उठाये गये है। स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 में संविधान के अन्तर्गत 'ओम्बुड्समैन' की स्थापना की गयी। भारत में आम्बुड्समैन को लोकपाल के नाम से जाना जाता है। फिनलैण्ड में 1918में, डेनमार्क में 1954में, नार्वे में 1961 में व ब्रिटेन में 1967में ओम्बुड्समैन (लोकपाल) की स्थापना भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए की गई। विभिन्न देशों में ओम्बुड्स को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इंगलैण्ड में इसे संसदीय आयुक्त, सेवियत संघ में ‘वक्ता‘ अथवा प्रोसिक्युटर व डेनमार्क एंव न्युजीलैण्ड में इंगलैण्ड की तरह संसदीय आयुक्त के नाम से जानते है एवं भारत में इसे लोकपाल के नाम से जाना जाता है। लोकतंत्र
बहुलवादी सिंद्धान्त के विरुद्ध उठाई जाने वाली आपत्तियों में निम्नलिखित प्रमुख हैं:राजनीति क्रियाकलाप में सहभागिता लोकतंत्र का मूल तत्त्व है, लेकिन खासकर पूंजीवादी लोकतंत्रों में यह प्रायः चुनावों में मतदान तक ही सीमित रहता है। लोकतंत्र का सहभागिता सिद्धान्त संवर्द्धित भागीदारी को एक आदर्श भी मानता है और कृत्यात्मक आवश्यकता भी। इस सिद्धान्त के प्रमुख प्रस्तावकों में 1960 के दशक से कैरोल पेर्लमैन, सी. बी. मैक्फर्सन और एन. पॉलैन्ट जास जैसे वामपंथी विचारक प्रमुख रहे हैं। सहभागी लोकतंत्र की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं: मादक पेय
नॉर्डिक देशों (नॉर्वे और फिनलैंड) में भी आरंभिक 20वीं सदी के दौरान शराब निषेध का दौर आया था। जिसके परिनामस्वरूप सामाजिक लोकतांत्रिकअभियान चलाया गया। निषेध को लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला और परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर तस्करी की जाने लगी। निषेध के अंत के बाद, राज्य शराब एकाधिकार विस्तृत प्रतिबंधों और उच्च करों के साथ स्थापित किए गए। इन प्रतिबंधों में से कुछ को बाद में उठा लिया गया था। उदाहरण के लिए, फिनलैंड के सुपरमार्केट में केवल 4.7 % ABV अल्कोहल युक्त किण्वित पेय पदार्थ बेचने की अनुमति है, लेकिन सरकारी सपत्ति, दी एक ऊपर शराब सामग्री के लिए, लेकिन Alko, सरकारी एकाधिकार, आत्माओं और शराब बेचने की अनुमति दी। स्वीडिश सिस्टमबोलागेट और नार्वे के विनमोनापोलेट में भी यही स्थिति है। वर्साय की सन्धि
10. वाइमर गणतंत्र के प्रति घृणा : युद्ध के बाद जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई और उसे वार्साय की संधि से जोड़कर देखा गया। तमाम उदारवादी विशेषताओं के बीच इसे शत्रु पक्ष द्वारा स्थापित संस्था माना गया। इसलिए जर्मनी में प्रजातंत्र आरंभ से ही द्वन्द्व, घृणापात्र व शत्रुपक्ष की व्यवस्था बन गया। आनुपातिक प्रतिनिधान
द्वितीय महायुद्ध ने इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया; उदाहरणार्थ, फ्रांस के चतुर्थ गणतंत्रीय विधान ने सामन्य सूची को अपनी निर्वाचनविधि में स्थान दिया। तदुपरांत सीलोन, बर्मा और इंडोनिशिया के नए विधानों ने एकल संक्रमणीय मतप्रणाली को अपनाया है। भारतवर्ष में लोक-प्रतिनिधान-अधिनियमों तथा नियमों (पीपुल्स रिप्रेज़ेंटेटिव ऐक्ट्स ऐंड रेगुलेशन) के अंतर्गत लगभग सारे चुनाव एकल संक्रमणीय मतप्रणाली द्वारा ही होते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधान प्रणाली के पक्ष और विपक्ष में बहुत से तर्क वितर्क दिए जा सकते हैं। इसमें तो संदेह नहीं कि सैद्वांतिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से यह प्रणाली यदि यथार्थ रूप में लागू की जाए तो अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सकती है। निस्संदेह यह समाज के सभी प्रमुख समूहों (ग्रूप्स) के प्रतिनिधित्व की रक्षा करती है। ऐसे देशों में जहाँ जातीय तथा सामाजिक अल्पसंख्यक समूह हैं, इस प्रणाली का विशेष महत्व है। विश्व का आर्थिक इतिहास
शीत युद्ध के दौरान अमरीका, इंग्लैंड, जर्मनी (पश्चिम), ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, स्पेन एक तरफ थे। ये सभी लोकतांत्रिक देश थे और यहाँ पर खुली अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया गया था। लोगों को व्यापार करने की खुली छूट थी। शेयर बाज़ार मे पैसा लगाने की छूट थी। इन देशों में काफी सारी बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ बनीं। इन कम्पनियों में नयी-नयी रिसर्च होती थी। विश्वविद्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, इंजिनियरी उद्योग, बैंक आदि सभी क्षेत्रों मे जम कर तरक्की हुई। ये सभी देश एक दूसरे देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देते थे। 1945 के बाद से इन सभी देशों ने खूब तरक्की की। विधि
संविधानसम्मत आधार पर संचालित होने वाले उदारतावादी लोकतंत्रों में ‘कानून के शासन’ की धारणा प्रचलित होती है। इन व्यवस्थाओं में कानून के दायरे के बाहर कोई काम नहीं करता, न व्यक्ति और न ही सरकार। इसके पीछे कानून का उदारतावादी सिद्धांत है जिसके अनुसार कानून का उद्देश्य व्यक्ति पर पाबंदियाँ लगाना न हो कर उसकी स्वतंत्रता की गारंटी करना है। उदारतावादी सिद्धांत मानता है कि कानून के बिना व्यक्तिगत आचरण को संयमित करना नामुमकिन हो जाएगा और एक के अधिकारों को दूसरे के हाथों हनन से बचाया नहीं जा सकेगा। इस प्रकार जॉन लॉक की भाषा में कानून का मतलब है जीवन, स्वतंत्रता और सम्पत्ति की रक्षा के लिए कानून। उदारतावादी सिद्धांत स्पष्ट करता है कि कानून के बनाने और लागू करने के तरीके कौन-कौन से होने चाहिए। उदाहरणार्थ, कानून निर्वाचित विधिकर्त्ताओं द्वारा आपसी विचार-विमर्श के द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरे, कोई कानून पिछली तारीख़ से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस सूरत में वह नागरिकों को उन कामों के लिए दण्डित करेगा जो तत्कालीन कानून के मुताबिक किये गये थे। इसी तरह उदारतावादी कानून क्रूर और अमानवीय किस्म की सज़ाएँ देने के विरुद्ध होता है।  राजनीतिक प्रभावों से निरपेक्ष रहने वाली एक निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है ताकि कानून की व्यवस्थित व्याख्या करते हुए पक्षकारों के बीच उसके आधार पर फ़ैसला हो सके। मार्क्सवादियों की मान्यता है कि कानून के शासन की अवधारणा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी करने के नाम पर सम्पत्ति संबंधी अधिकारों की रक्षा करते हुए पूँजीवादी व्यवस्था की सुरक्षा के काम आती है। इसका नतीजा सामाजिक विषमता और वर्गीय प्रभुत्व को बनाये रखने में निकलता है। मार्क्स कानून को राजनीति और विचारधारा की भाँति उस सुपरस्ट्रक्चर या अधिरचना का हिस्सा मानते हैं जिसका बेस या आधार पूँजीवादी उत्पादन की विधि पर रखा जाता है। नारीवादियों ने भी कानून के शासन की अवधारणा की आलोचना की है कि वह लैंगिक निष्पक्षता पर आधारित नहीं है। इसीलिए न्यायपालिका और कानून के पेशे पर पुरुषों का कब्ज़ा रहता है। बहुसंस्कृतिवाद के पैरोकारों का तर्क है कि कानून असल में प्रभुत्वशाली सांस्कृतिक समूहों के मूल्यों और रवैयों की नुमाइंदगी ही करता है। परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक और हाशियाग्रस्त समूहों के मूल्य और सरोकार नज़रअंदाज़ किये जाते रहते हैं। लोकतंत्र
बहुलवाद की अवधारणा वैसे तो पुरानी है, किन्तु बीसवीं सदी में आधुनिक उदारवादी चिंतन का यह एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गया। सामान्य अर्थ में बहुलवाद सत्ता को समाज में एक छोटे से समूह तक सीमित करने के बदले उसे प्रसारित और विकेन्द्रीकृत कर देता है। आधुनिक औद्योगिक और प्रौद्योगिक काल में, बहुलवादियों के अनुसार, सत्ता विखंडित हो गई है और इसमें प्रतियोगी सार्वजनिक और निजी समूहों की साझेदारी बढ़ गई है। उच्च स्थानों पर आसीन लोगों के पास पूर्व की भांति सत्ता नहीं रह गई है, क्योंकि वे मुख्य रूप से परस्पर विरोधी स्वार्थों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने लगे। विभिन्न समूह अपने नेतृत्व के माध्यम से मध्यस्थता करते हैं और इसके जरिए व्यक्ति का भी प्रतिनिधित्व हो जाता है। यद्यपि औद्योगिक और प्रौद्योगिक एकीकरण और प्रौद्योगिक अभियाचनाओं के कारण सत्ता कुछ ही व्यक्तियों में केंद्रित हो गई है लेकिन अल्पसंख्यक किंतु वृहत्तर, हित-समूहों के बीच प्रतियोगिता सार्वजनिक हित के पक्ष में जाती है। बड़े व्यापारी घरानों, श्रम और सरकार के बीच प्रतियोगिता ने प्रत्येक समूह को अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने पर लगाम कसी है। इस प्रकार, नागरिकों के बीच संपत्ति, शिक्षा और सत्ता में असमानता को निम्न प्रभावित कर दिया जाता है क्योंकि संगठन और समूह आशा से अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करते है और इससे लोकतंत्र अधिक वास्तविक बनता है और इस अर्थ में अधिक व्यवहार्य भी सिद्ध होता है। भारत का ही उदाहरण लें। यहाँ महेन्द्र सिंह टिकैत का किसान संगठन और नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसे जन आंदोलन हैं जो लाखों गरीब और अशिक्षित लोगों की आवाज़ बन जाते हैं। और लोकतंत्र को निश्चय ही अधिक वास्तविक बनाते हैं। यह सही है कि अभिजनवर्ग और उनके समाचार मीडिया उनकी आलोचना करते हैं और उन्हें प्रगति का बाधक बताते हैं और यदा कदा सर्वोच्च न्यायालय भी उन्हें अपने आंदोलनों को रोक देने के लिए बाध्य करता है, किन्तु इस सब के बावजूद ऐसे जनांदोलन भारतीय लोकतंत्र को अधिक सार्थक और प्रतिनिधिमूलक बनाते हैं। लोकतंत्र की बहुवादी अवधारणा का विकास मुख्य रूप से अमेरिका में हुआ। इसके प्रणेताओं में एस. एम. लिण्सेट, रॉबर्ट डाल, वी. प्रेस्थस, एफ. हंटर आदि प्रमुख हैं। उनका तर्क है कि राजनीतिक सत्ता उतनी सरल नहीं है जितनी दिखाई पड़ती है, यह विभिन्न समूहों, संगठनों, वर्गों और संघों समेत अभिजन वर्ग जो आमतौर पर समाज को नेतृत्व प्रदान करता है के बीच बंटी हुई है। विभिन्न स्वार्थ समूह अपनी मांगों को सीधे तौर पर तो प्रस्तुत करते ही हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से भी पेश करते हैं। बहुलवादी लोकतंत्र की एक परिभाषा इस प्रकार दी गई है। यह एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें नीतियां विभिन्न समूहों के बीच पारस्परिक परामर्श और विचारों के आदान प्रदान के द्वारा निर्धारित की जाती है क्योंकि कोई भी समूह या अभिजनवर्ग इतना सशक्त नही है कि वह अकेले सरकार पर इतना दबाब डाल सके कि वह उसकी सारी माँगों को पूरा कर सके। आधुनिक लोकतंत्र
आजकल ज्यादातर देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही प्रचार है जिसमें जनभावना की अभिव्यक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा की जाती है। जनता का शासन व्यवस्था और कानून निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता तथा जनता स्वयं शासन न करते हुए निर्वाचन पद्धति के द्वारा चयनित शासन प्रणाली के अंतर्गत निवास करती है। इस प्रकार की व्यवस्था को ही आधुनिक लोकतंत्र का मूल विचार बताने वालों में मतभेद है। जर्मनी का संविधान
संसद के निचले सदन बुंडेसटाग में प्रतिनिधित्व के लिए न्यूनतम पांच प्रतिशत मतों के प्रावधान के साथ छोटे दलों के संसद में प्रवेश पर वस्तुतः रोक लगा दी गई, और स्थाई बहुमत का रास्ता खुला। इसी प्रकार संविधान में विभिन्न संशोधनों के ज़रिये जर्मनी को पश्चिमी सहबंध का एकात्म हिस्सा बनाया गया, जिससे कुल मिलाकर पश्चिमी देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी मजबूत हुई। निर्वाचन प्रणालियाँ
बेल्जियम में 1899 में यही तरीका अपनाया गया था। हालैंड डेन्मार्क, नार्वें, स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और इटली में भी यही तरीका प्रचलित है। जर्मन क्रांति
समाजवादी विचारों से प्रेरित क्रांतिकारियों ने सोवियत शैली की परिषदों को सत्ता नहीं सौंपी, क्योंकि रूस में बोल्शेविकों ने किया था, क्योंकि जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसपीडी) के नेतृत्व ने उनके निर्माण का विरोध किया था। एसपीडी ने एक राष्ट्रीय सभा के बजाय चुना जो सरकार की संसदीय प्रणाली का आधार बनेगी। [१] जर्मनी में आतंकवादी कार्यकर्ताओं और प्रतिक्रियावादी रूढ़िवादियों के बीच एक सर्वव्यापी गृहयुद्ध के डर से, एसपीडी ने अपनी शक्ति और विशेषाधिकारों से पूरी तरह से पुराने जर्मन ऊपरी वर्गों को हटाने की योजना नहीं बनाई। इसके बजाय, इसने उन्हें नई सामाजिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एकीकृत करने की कोशिश की। इस प्रयास में, एसपीडी वामपंथियों ने जर्मन सुप्रीम कमांड के साथ गठबंधन की मांग की। इसने सेना और फ्रीइकॉर्प्स (राष्ट्रवादी मिलिशिया) को कम से कम 4 से 15 जनवरी 1919 तक कम्युनिस्ट स्पार्टसिस्ट के विद्रोह की अनुमति दे दी। राजनीतिक ताकतों का एक ही गठबंधन जर्मनी के अन्य हिस्सों में वामपंथियों के दबदबे को दबाने में सफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप 1919 के अंत तक देश पूरी तरह से शांत हो गया था। गठबन्धन सरकार
गठबन्धन देशों के साथ काम करने वाले देशों में शामिल हैं: नॉर्डिक देश, बेनेलक्स देश, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, फ़्रांस, जर्मनी, ग्रीस, भारत, इण्डोनेशिया, आयरलैण्ड, इजरायल, इटली, जापान, केन्या, कोसोवो, लातविया, लेबनान, नेपाल, न्यूजीलैण्ड, पाकिस्तान, थाईलैण्ड, त्रिनिदाद और टोबैगो, तुर्की और यूक्रेन। स्विट्जरलैण्ड में 1959 से 2008 तक संसद में चार सबसे मजबूत दलों के गठबन्धन द्वारा शासन किया गया, जिसे "मैजिक फॉर्मूला" कहा जाता है। 2010 और 2015 के बीच, यूनाइटेड किंगडम ने कंजर्वेटिव और लिबरल डेमोक्रेट पार्टियों के बीच एक औपचारिक गठबन्धन भी संचालित किया, लेकिन यह असामान्य था: ब्रिटेन में आमतौर पर एकदलीय बहुमत वाली सरकार होती है। पश्चिमी संस्कृति
आम तौर पर पश्चिमी समाजों में आजकल एक व्यापक शासी सामाजिक-आर्थिक उदार पूंजीवादी संरचना के हिस्से के रूप में अपनाए गए सरकार के रूप बहुदलीय संसदीय या राष्ट्रपतीय ('काँग्रेसी' भी) प्रणालियाँ हैं जिनका चयन सार्वभौमिक मताधिकार (उन्नीसवीं सदी के अंत में ऑस्ट्रेलेशिया में महिलाओं को शामिल करने के लिए पहली बार विस्तृत किया गया अधिकार) द्वारा किया जाता है जिसे अक्सर "आलंकारिक" लोकतंत्र के रूप में सन्दर्भित किया जाता है जो कुछ हद तक बहुमत सर्वसम्मति का पक्ष लेता है जब सामूहिक निर्णयों को अपनाने की बात उठती है। स्पेन की राजनैतिक व्यवस्था
राजनैतिक रूप से स्पेन कई स्थितियों से होकर गुजरा। 1873 में पहली बार स्पेन में लोकतंत्र लागू हुआ, लेकिन अगले ही वर्ष फिर से राजशाही आ गई। 1931 से 1936 तक फिर से लोकतंत्र चला और 1936 में सेना ने तख्तापलट कर दिया। जनरल फ्रांकिस्को फ्रांको का सत्ता पर अधिकार हो गया। 1975 में फ्रांको की मृत्यु के बाद फिर से लोकतंत्र लागू करने की कोशिशें हुईं और 1978 में एक नया संविधान लागू किया गया। यूनाइटेड किंगडम की संसद
वेस्टमिंस्टर प्रणाली की सरकारें, विशेष तौर पर राष्ट्रमंडल देशों में देखा जा सकता है। इसकी शुरुआत, सबसे पहले कनाडा प्रान्त में हुई थी, और तत्पश्चात ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी सरकार को इस ही प्रणाली के आधार पर स्थापित किया। आज के समय, विश्व भर में कुल ३३ देशों में इस प्रणाली पर आधारित या इससे प्रभावित शासन-व्यवस्थाएँ हैं। सांसदों की जननी
ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को विश्व में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणालियों का जननी माना जाता है, सदियों से चली रही नियमों, विधियों, संविधियों, और संधियों से निर्मित हुई इस प्रणाली ने विश्व के अनेक संसदीय लोकतांत्रिक देशों की विधायी व्यवस्था के लिए प्रेरणा रहा है। सामान्यतः "वेस्ट्मिन्स्टर प्रणाली" कहे जाने वाली यह विधायी-व्यवस्था, शासन की एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है, जोकि सैकड़ों वर्षों के काल में, यूनाइटेड किंगडम में विकसित हुई थी। इस व्यवस्था का नाम, "पैलेस ऑफ़ वेस्टमिन्स्टर" से आता है। वर्तमान समय में, विश्व के अन्य कई देशों में इस प्रणाली पर आधारित या इससे प्रभावित शासन-व्यवस्थाएँ स्थापित हैं। ब्रिटेन और राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमियों और पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों के अलावा इससे प्रभावित संसदीय प्रणाली, इजराइल और जापान जैसे गैर-ब्रिटिश शासित देशों में भी देखा जा सकता है। आनुपातिक प्रतिनिधान
आनुपातिक प्रतिनिधान प्रणाली के दो मुख्य रूप हैं, अर्थात् सूचीप्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतप्रणाली। सूचीप्रणाली कुछ हेर फेर के साथ यूरोप के अधिकतर देशों में प्रचलित है। सामान्यत: इस प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक दलों की सूचियों को उनके प्राप्त किए गए मतों के अनुसार सदस्य दिए जाते हैं। इस प्रणाली की व्याख्या सबसे उत्तम रूप से जर्मनी के 1930 के वाइमार विधान के अंतर्गत जर्मन ससंद् के निम्न सदन रीश्टाग की निर्वाचन पद्धति से की जा सकती है जिसे बाडेन आयोजना के नाम से संबोधित किया जाता है। इस आयोजना के अनुसार रीश्टाग की कुल संख्या नियत नहीं थी वरन् निर्वाचन में डाले गए मतों की कुल संख्या के अनुसार घटती-बढ़ती रहती थी। प्रत्येक 60,000 मतों पर, जिसे कोटा कहते थे, एक प्रतिनिधि चुना जाता था। जर्मनी को 35 चुनावक्षेत्रों में बाँट दिया गया था और इनको मिलाकर 17 चुनाव भागों में। प्रत्येक राजनीतिक दल को तीन प्रकार की सूचियाँ प्रस्तुत करने का अधिकार था : स्थानीय सूची, प्रदेशीय सूची तथा राष्ट्रीय सूची। प्रत्येक मतदाता अपना मत प्रतिनिधि को न देकर किसी न किसी राजनीतिक दल को देता था। प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में मतगणना के उपरांत प्रत्येक राजनीतिक दल को स्थानीय सूची के ऊपर प्रथम उम्मीदवार से उतने प्रतिनिधि दे दिए जाते थे जितने कुल प्राप्त मतों के अनुसार कोटा के आधार पर मिलें; तदुपरांत प्रत्येक प्रदेश में स्थानीय क्षेत्रों के शेष मतों को जोड़कर फिर प्रत्येक दल को प्रदेशीय सूची से विशेष सदस्य दे दिए जाते है और इसी प्रकार सारे प्रदेशीय क्षेत्रों में शेष मतों को फिर जोड़कर राष्ट्रसूची से कोटा के अनुसार विशेष सदस्य और इसपर भी यदि शेष मत रह जाएँ तो 30,000 मतों से अधिक पर एक विशेष सदस्य उस दल को और मिल जाता था। इस प्रकार बाडेनप्रणाली ने आनुपातिक प्रतिनिधान के इस सिद्धांत को कि "कोई भी मत व्यर्थ न जाना चाहिए" का तार्किक निष्कर्ष तक पालन किया। इस प्रणाली की सबसे बड़ी कमी यह है कि मतदाताओं को प्रतिनिधियों के चुनाव में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती। संवैधानिक राजतंत्र
संवैधानिक राजशाही, किसी राज्य की उस शासन-प्रणाली को कहते हैं जिसमें सर्वोच्च शासक राजा तो होता है लेकिन उसकी शक्तियाँ किसी संविधान या क़ानून द्वारा सीमित होती हैं, यानि वह अपनी मनमानी से राज नहीं कर सकता। राजा को बांधने वाला क़ानून लिखित या अलिखित हो सकता है। ब्रिटेन और जापान ऐसी संवैधानिक राजशाहीयों के उदाहरण हैं। ऐसे अधिकतर देशों में राजनैतिक शक्तियाँ अक्सर किसी नागरिकों द्वारा चुनी हुई संसद के अधीन होती हैं, इसलिये इन्हें कभी-कभी संसदीय राजशाही भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र
इसे सीधा कहा जाता है क्योंकि ये लोकतंत्र का साधारण/सरल रूप है। इसमें जनता"आरम्भिक" व "लोकनिर्णय" के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करती है। इज़राइल का इतिहास
इज़रायल में जनतन्त्री शासन है। वहाँ एकसंसदीय पार्लामेण्ट है जिसे "सीनेट" कहते हैं। इसमें 120 सदस्य सानुपातिक प्रतिनिधान की चुनाव प्रणाली द्वारा प्रति चार वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इज़रायल का नया जनतन्त्र एक ओर आधुनिक वैज्ञानिक साधनों के द्वारा देश को उन्नत बनाने में लगा हुआ है तो दूसरी ओर पुरानी परम्पराओं को भी उसने पुनर्जीवन दिया है, जिनमें से एक है शनिवार को सारे कामकाज बन्द कर देना। इस प्राचीन नियम के अनुसार आधुनिक इज़रायल में शनिवार के पवित्र "सैबथ" के दिन रेलगाड़ियाँ तक बन्द रहती हैं। वाइमर गणराज्य
नवंबर १९१८ में प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् यह गणराज्य जर्मन क्रांति की देन था। सन् १९१९ ई. में वाइमर में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया जहाँ जर्मन राइख (शासन) के लिए नया संविधान लिखा गया और उसी वर्ष के ११ अगस्त को अपना लिया गया। उदार लोकतंत्र का वह काल १९३० के दशक आने तक समाप्त हो चुका था, जिसके फलस्वरूप सन् १९३३ ई. अडोल्फ़ हिटलर तथा उसकी नाट्सी पार्टी का उत्थान हुआ। नाट्सी पार्टी द्वारा फ़रवरी से मार्च १९३३ को जो क़ानूनी हथकण्डे अपनाये गए उन्हें साधारणतः ग्लाइक्शालतुङ (समन्वय) कहा जाता है जिसका अर्थ था कि सरकार संविधान के विपरीत भी क़ानून बना सकती है। यह गणराज्य कागज पर सन् १९४५ ई. तक चलता रहा क्योंकि इसके द्वारा बनाये गए संविधान को औपचारिक रूप से कभी निरस्त किया ही नहीं गया हालांकि नाट्सियों द्वारा अपने शासनकाल के शुरुआत में जो कदम उठाये गये थे उनके अंतर्गत यह संविधान अप्रासंगिक हो चुका था। यही कारण है कि सन् १९३३ को वाइमर का अंत तथा हिटलर की तीसरी राइख का आरम्भ माना जाता है। उदारवादियों की क्रान्ति
उदारवादियों की क्रांति 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान-मजदूर विद्रोह कर रहे थे तब उसके समानांतर पढ़े-लिखे मध्यवर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वजनिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहाँ अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र-राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, आस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्यवर्गों के स्त्री-पुरुषों ने संविधानवाद की माँग को राष्ट्रीय एकीकरण की माँग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र-राज्य के निर्माण की माँगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र-राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी जैसे संसदीय सिद्धातों पर आधारित था। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिल कर एक सर्व-जर्मन नेशनल एसेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को, 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे-धजे जुलूस में जा कर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पाल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद वेफ अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरीख विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की माँगों का विरोध किया जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और एसेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था हालाँकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। दूरभाष
टेलिफोन प्रणाली की सफलता ने यूरोप में भी हलचल मचा दी। पहले तो अनेक देशों की सरकारों ने अपने देशा में इस प्रणाली को लागू करने के प्रति घोर विरक्ति प्रदर्शित की, क्योंकि उन सरकारों ने टेलिग्राफ प्रणाली पर अपना आधिपत्य रखा था और उन्हें भय था कि टेलिफोन प्रणाली की प्रतिष्ठा से टेलिग्राफ प्रणाली द्वारा होनेवाली आय पर आघात पहुँचेगा। किंतु जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सरकारों ने टेलिफोन की महान् उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा नियोजित टेलिफोन व्यवस्था अपने अपने देशों में प्रतिष्ठित की। इससे प्रभावित होकर फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडेन और डेनमार्क ने भी ग्रामसमाजों तथा अन्य तत्सदृश गैरसरकारी संस्थाओं के माध्यम से देश के ग्राम्यांचलों में भी टेलिफोन संचारप्रणाली का प्रारंभ करा दिया। फ्रांस की संस्कृति
फ्रांस एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां विचारों और धर्म की स्वतंत्रता को सुरक्षित किया गया है; व्यक्ति और नागरिक के अधिकारों की 1789 घोषणा के जरिये ऐसा किया गया। "लाइसाईट (laïcité)" के सिद्धांत पर गणतंत्र आधारित है, जिसका अर्थ हुआ धर्म की स्वतंत्रता (अनीश्वरवाद और नास्तिकता सहित) है, जिसे जूल्स फेरी क़ानून और 1905 के राज्य और चर्च को अलग करने के क़ानून द्वारा लागू किया गया, जिसे तीसरे गणतंत्र (1871–1940) के आरंभ में अधिनियमित किया गया था। जनवरी 2007 में हुए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि फ्रांस की आबादी का 51% खुद को कैथोलिक बताती है-और उनमें से केवल आधे ने कहा कि वे भगवान में विश्वास करते हैं-, 31% ने खुद को नास्तिक बताया, 4% ने मुसलमान, 3% ने प्रोटेस्टेंट और 1% ने खुद को यहूदी बताया। संवैधानिक अधिकार के रूप में फ़्रांस सरकार धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी करती है और आम तौर पर सरकार व्यवहार में इस अधिकार का सम्मान करती है। विभिन्न समूहों के बीच हिंसक संघर्ष के लंबे इतिहास के कारण पिछली सदी के प्रारंभ में राज्य ने कैथोलिक चर्च के साथ अपने संबंध को तोड़ दिया और सार्वजनिक क्षेत्र में धर्मनिरपेक्षता के पूरी तरह से पालन के लिए मजबूती के साथ प्रतिबद्धता हुई। आपनत्सेल इन्नररोडन कैन्टन
आपनत्सेल इन्नररोडन कैन्टन () स्विट्ज़रलैंड के पूर्वोत्तरी भाग में स्थित एक कैन्टन (प्रान्त से मिलता-जुलता प्रशासनिक विभाग) है। यह कैन्टन सन् १५१३ में स्विस परिसंघ का हिस्सा बना था। आबादी के आधार पर यह स्विट्ज़रलैंड का सबसे छोटा कैन्टन है और क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे छोटा (बासल-श्तात कैन्टन के बाद)। यह स्त्रियों को स्थानीय चुनावों में मतदान करने का अधिकार देने वाला स्विट्ज़रलैंड का अंतिम कैन्टन था और इसने यह बदलाव सन् १९९१ में किया। यह कैन्टन और आपनत्सेल आउसारोडन कैन्टन दोनों 'आपनत्सेल' नामक क्षेत्र के भाग हैं जो धार्मिक कारणों से एक-दूसरे से बंट गए थे। संपूर्ण राजतंत्र
पूर्ण राजशाही पूर्ण राजशाही- किसी राज्य की उस शासन-प्रणाली को कहते हैं जिसमें शासक पर किसी संविधान या क़ानून का अंकुश नहीं होता। वह अपनी मनमानी के अनुसार राज करता है। उसका अपने राज्य और उसके नागरिकों पर पूरा अधिकार होता है। आमतौर पर पूर्ण राजशाही में सिंहासन पिता से पुत्र को जाता है हालाँकि कुछ में उत्तराधिकारी का अन्य सिद्धांतो पर चुनाव होना भी इतिहास में देखा गया है। ऐसे राज्यों में नागरिकों की कोई संसद या अन्य सभा यदि अस्तित्व में हो भी तो उसे राजा के निर्णयों को मंज़ूरी देने के सिवा कोई विषेश अधिकार नहीं होता। आधुनिक युग में सउदी अरब और स्वाज़ीलैंड ऐसे देशों के उदाहरण हैं जहाँ पूर्ण राजशाही है। अध्यक्षीय प्रणाली
अध्यक्षीय प्रणाली या राष्ट्रपति प्रणाली एक ऐसी गणतांत्रिक शासनप्रणाली होती है, जिसमें राजप्रमुख(सरकार प्रमुख) और राष्ट्रप्रमुख(रष्ट्राध्यक्ष) एक ही व्यक्ती होता है। अध्यक्षीय गणतंत्र का एक उदाहरण है अमेरिका और लगभग सभी लैटिन अमेरिकी देश, वहीं फ्रांस में एक मिश्रित संसदीय और अध्रक्षीय व्यवस्था है। सामाजिक लोकतंत्र
सामाजिक लोकतंत्र एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधारा हैं, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ढाँचे में सामाजिक न्याय के लिए, और सामूहिक सौदाकारी के इंतजाम वाली एक नीति व्यवस्था के लिए, प्रतिनिधिक लोकतंत्र, आय पुनर्वितरण के उपाय, सामान्य हित हेतु अर्थव्यवस्था का विनियमन व कल्याण राज्य के प्रावधानों संबंधी प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक हस्तक्षेपवाद और सामाजिक हस्तक्षेपवाद का समर्थन करती हैं। मिनीकॉनामी
असल लोकतांत्रिक रजनैतिक प्रणाली की तरह ही मिनिकॉनमी की रजनैतिक प्रणाली में भी रजनैतिक पार्टियों का गठन, विधान सभा प्रणाली और मंत्री मंडल का गठन किया जा सकता है। प्रत्येक मंत्री अपने कार्य क्षेत्र में, मिनिकॉनमी संविधान में उल्लिखित दायित्वों के लिए, उतरदायी होता है। मिनिकॉनामी के तीनों देशों में भिन्न प्रकार की राजनीति होती है, परंतु तीनों ही देशों में राजनीतीक प्रणाली पूर्णत: खिलाडियों द्वारा नियंत्रित और चलित होती है। यूनाइटेड किंगडम की राजनीति
युनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च विधायी संस्था है। ब्रिटेन के अन्य सभी राजनीतिक निकायों पर अंतिम शक्ति है। संसद में एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स भी शामिल है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दो प्रकार के लोग शामिल है-लॉर्ड्स स्पिरित्च्वल और लॉर्ड्स टेम्परल। अक्तूबर २००९ में सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन के पहले, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने लॉ लॉर्ड्स के माध्यम से भी एक न्यायिक भूमिका की। लंदन में वेस्टमिनिस्टर पैलेस में दो सदनों अलग-अलग कक्षों में मिलती हैं। प्रधानमंत्री सहित सभी सरकारी मंत्रियों हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य है। १७०७ में ग्रेट ब्रिटेन की संसद का गठन किया गया था। ब्रिटेन की संसद ने विश्व के कई लोकतंत्रों के लिए उदाहरण थी। इसलिए यह संसद "मदर ऑफ ऑल पार्लियामेन्ट" (सभी सांसदों की जननी) भी कही जाती है। सम्पूर्ण ब्रिटिश प्रभुसत्तात् प्रदेश में वैधिक नियमों को बनाने, बदलने तथा लागु करने का संपूर्ण तथा सर्वोच्च विधिवत अधिकार केवल तथा केवल संसद के ही अधिकारक्षेत्र के व्यय पर विद्यमान है(संसदीय सार्वभौमिकता)। ब्रिटिश विधान-प्रक्रिया के अनुसार, संसद द्वारा पारित अधिनियमों को सांविधिक होने के लिए, ब्रिटिश संप्रभु की शाही स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होता है, जिसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए वे सैधिन्तिक तौर पर पूणतः स्वतंत्र हैं, परंतु वास्तविक तौर पर अस्वीकृति की घटना अतिदुर्लभ है(पिछली ऐसी घटना 11 मार्च 1708 को हुई थी)। ब्रिटिश संसदीय एक द्विसदनीय विधायिका है एवं इसके दो सदन हैं, "हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स" (प्रभु सदन) और "हाउस ऑफ़ कॉमन्स" (आम सदन)। सिंगापुर की राजनीति
सिंगापुर एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पीपल्स एक्शन पार्टी, संक्षेप में का बोलबाला रहा है। सन् २००६ के चुनाव में इसने ८४ में से ८२ सीटें जीतीं। यहाँ की संसद एक सदन वाली है जिसके पास विधान बनाने का हक है, यानि विधायिका है। इसके अलावे यहाँ की सरकार में कार्यकरने वाली कार्यपालिका तथा न्याय मामलों के लिए न्यायपालिका दो अन्य अंग हैं। यहाँ की सरकार व्यवसाय को प्रभावित करती है । वैसे तो यहाँ ४३ पार्टियाँ है पर आठ मुख्य ये हैं - लोकतंत्र
किसी भी मुद्दे पर निर्णय होने से पूर्व सदस्यों के बीच में इस पर खुलकर चर्चा होती थी। सही-गलत के आकलन के लिए पक्ष-विपक्ष पर जोरदार बहस होती थी। उसके बाद ही सर्वसम्मति से निर्णय का प्रतिपादन किया जाता था। सबकी सहमति न होने पर बहुमत प्रक्रिया अपनायी जाती थी। कई जगह तो सर्वसम्मति होना अनिवार्य होता था। बहुमत से लिये गये निर्णय को ‘भूयिसिक्किम’ कहा जाता था। इसके लिए वोटिंग का सहारा लेना पड़ता था। तत्कालीन समय में वोट को 'छंद' कहा जाता था। निर्वाचन आयुक्त की भांति इस चुनाव की देख-रेख करने वाला भी एक अधिकारी होता था जिसे 'शलाकाग्राहक; कहते थे। वोट देने के लिए तीन प्रणालियां थीं- जिब्राल्टर की राजनीति
जिब्राल्टर संसद (जिसे पहले हाउस ऑफ़ असेम्बली के नाम से जाना जाता था) में सत्रह निर्वाचित सदस्य और एक स्पीकर होता है। वर्ष 1969 से जिब्राल्टर में बहुलता में बड़े मतदान की प्रणाली को अपनाता है जिसके अंर्तगत हर मतदाता को दस उम्मीद्वारों के लिए मतदान करता होता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि ये दस एक ही दल के हों परन्तु समान्यतः ये एक ही दल के होते हैं। जितने वाले उम्मीदवार साधारण बहुलता के अनुसार चुने जाते हैं; परिणामस्वरूप वो दल जो सरकार बनाना चाहता है अपने दस उम्मीदवार चुनाव में उतारता है और सरकार उसी दल या गठबंधन की बनती है जिसके सभी दस उम्मीदवार जीत जाते हैं। बाकि बची सीट 'सर्वश्रेष्ठ' हारे हुए दल या गठबंधन को जाती हैं जो संसद में विपक्ष का कार्य करता है। अंतिम चुनाव 8 दिसम्बर 2011 में आयोजित हुए थे। निर्वाचन आयोग
कार्यकारी मॉडल में चुनाव आयोग, सरकार की कार्यकारी शाखा के हिस्से के रूप में, एक कैबिनेट मंत्री द्वारा निर्देशित होता है, और स्थानीय सरकार के अधिकारी, बतौर प्रतिनिधि, केंद्रीय निकाय में, शामिल हो सकते हैं। यह मॉडल डेनमार्क, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ट्यूनीशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। आधुनिक लोकतंत्र
आधुनिक लोकतंत्र की कोई ऐसी सुनिश्चित सर्वमान्य परिभाषा नहीं की जा सकती जो इस शब्द के पीछे छिपे हुए संपूर्ण इतिहास तथा अर्थ को अपने में समाहित करती हो। भिन्न-भिन्न युगों में विभिन्न विचारकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएँ की हैं, परंतु यह सर्वदा स्वीकार किया है कि लोकतंत्रीय व्यवस्था वह है जिसमें जनता की संप्रभुता हो। जनता का क्या अर्थ है, संप्रभुता कैसी हो और कैसे संभव हो, यह सब विवादास्पद विषय रहे हैं। फिर भी, जहाँ तक लोकतंत्र की परिभाषा का प्रश्न है अब्राहम लिंकन की परिभाषा - लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन - प्रामाणिक मानी जाती है। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसकी अनुमति से शासन होता है, उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। परंतु लोकतंत्र केवल एक विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणाली ही नहीं है वरन् एक विशेष प्रकार के राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, आर्थिक व्यवस्था तथा एक नैतिक एवं मानसिक भावना का नाम भी है। लोकतंत्र जीवन का समग्र दर्शन है जिसकी व्यापक परिधि में मानव के सभी पहलू आ जाते हैं। विश्व का आर्थिक इतिहास
दूसरी तरफ रूस, चीन, म्यांमार, पूर्वी जर्मनी समेत कई और देश थे। ये वे देश थे जहाँ पर समाजवाद की आर्थिक नीति अपनायी गयी थी। यहाँ पर ज्यादातर उद्योगों पर कड़ा सरकारी नियंत्रण होता था। उद्योगो से होने वाले मुनाफे पर सरकारी हक होता था। आम तौर पर ये देश दूसरे लोकतांत्रिक देशों के साथ ज्यादा व्यापर नहीं करते थे। इस तरह की आर्थिक नीति के कारण यहाँ के उद्योगो मे ज्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी। आम लोगो को भी मुनाफा कमाने पर कोई प्रोत्साहन नहीं होता था। इन कारणों से इन देशों में बहुत ज्यादा तरक्की नहीं हुई। 3-अक्टूबर-1990 मे पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी का विलय हुआ। संयुक्त जर्मनी ने तरक्कीशुदा पश्चिमी जर्मनी की तरह खुली अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को अपनाया। फिर 1991 मे सोवियत रूस का विखंडन हुआ। रूस समेत 15 देशों का जन्म हुआ। रूस ने भी समाजवाद को छोड़ के खुली अर्थ्व्यवस्था को अपनाया। चीन ने समाजवाद को पूरी तरह तो नही छोड़ा पर 1970 के अंत से उदार नीतियों को अपनाया और अगले 3 सालों मे बेशुमार तरक्की की। चेकोस्लोवाकिआ भी समाजवादी देश था। 1-जनवरी-1993 को इसका चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया मे विखंडन हुआ। इन देशों ने भी समाजवाद छोड़ कर लोकतंत्र और खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया। संभ्रांत वर्ग
हालाँकि अभिजन सिद्धांत लोकतंत्र विरोधी था, पर बीसवीं सदी के मध्य में जोसेफ शुमपीटर ने लोकतांत्रिक सिद्धांत अभिजन में अभिजन सिद्धान्त का समावेश किया। उन्होने कहा कि लोकतंत्र में भी शासन अभिजनों के हाथ में ही रहना चाहिए ताकि व्यवस्था को प्रभावी और स्थिर हुक्मरान लगातार मिलते रहें। बस शर्त यह है कि ऐसे अभिजनों का चयन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से किया गया हो। यह वैचारिक इंजीनियरिंग करने के पीछे शुमपीटर का उद्देश्य उदारतावादी लोकतंत्र को फ़ासीवाद अथवा कम्युनिज़म का समर्थन करने वाले व्यवस्था-विरोधी अभिजनों के नेतृत्व में चलने वाले आंदोलनों से बचाना था। लोकतंत्र
एक निश्चित काल के लिए सबका एक मुख्य अथवा अध्यक्ष निर्वाचित होता था। यदि सभा बड़ी होती तो उसके सदस्यों में से कुछ लोगों को मिलाकर एक कार्यकारी समिति निर्वाचित होती थी। यह शासन व्यवस्था एथेन्स में क्लाइस्थेनीज के संविधान से मिलती-जुलती थी। सभा में युवा एवं वृद्ध हर उम्र के लोग होते थे। उनकी बैठक एक भवन में होती थी, जो सभागार कहलाता था। लोकतंत्र
लोकतन्त्र की परिभाषा के अनुसार यह "जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है"। लेकिन अलग-अलग देशकाल और परिस्थितियों में अलग-अलग धारणाओं के प्रयोग से इसकी अवधारणा कुछ जटिल हो गयी है। प्राचीनकाल से ही लोकतन्त्र के सन्दर्भ में कई प्रस्ताव रखे गये हैं, पर इनमें से कई कभी क्रियान्वित नहीं हुए। 2020 सिंगापुर का आम चुनाव
सिंगापुर का आम चुनाव 2020 सिंगापुर में 10 जुलाई 2020 को हुये आम चुनाव थे। इसमें 1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता के पश्चात् सिंगापुर की १४वीं संसद के लिए सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा वोट पाने वाला जीते वाला चुनावी निकाय काम में लिया गया। इस चुनाव में 1 मार्च 2020 को 21 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी व्यक्तियों को मतदान का प्रयोग आवश्यक था। मीटरी पद्धति
वस्तुओं के मूल्यांकन में इस प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस की क्रांति के प्रारंभिक दिनों में हुआ था और क्रांति के कुछ ही वर्षों बाद देश की समस्त माप तौल दशमिक प्रणाली द्वारा होने लगी थी। इस प्रणाली की सुगमता से प्रभावित होकर कई अन्य देशों ने भी इसे अपना लिया। बेल्जियम ने सन् १८३३ और स्विट्ज़रलैंड ने सन् १८९१ में इस प्रणाली को अपनाया। जर्मनी, हॉलैंड, रूस और अमरीका पर भी इस प्रणाली का बहुत प्रभाव पड़ा और इन देशों ने भी शीघ्र ही इस प्रकार की प्रणाली अपना ली। इस प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने के लिए १८७० ई. में फ्रांसीसी सरकार द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें ३० देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मान्यता देने का सुझाव स्वीकार किया। धीरे धीरे संसार के लगभग भाग में यह प्रणाली प्रयुक्त होने लगी। इस प्रणाली का सबसे बड़ा गुण इसी सुगमता है। इसका मूल अंक १० है। प्रत्येक माप या तौल में १० या इसके दसवें भाग का प्रयोग होता है। अंबुड्समान
स्वीडन में पहली बार स्थापित यह संस्था अपने देश के प्रशासकीय एवं जनप्रतिनिधियों के कार्यकलापों पर निगरानी रखती है, उनके खिलाफ जनता द्वारा दर्ज शिकायतों की जाँच करती है और दोष सही पाने पर कार्यवाई करती है या उसकी व्यवस्था करती है।  स्वीडन में वर्ष 1713 में किंग चाल्र्स बारहवें ने अपने एक सभासद को उन अधिकारियों को दंडित करने के लिए नियुक्त किया जो कानून का उल्लंघन करते थे। नया संविधान बनने पर संविधान सभा के सदस्यों ने इसपर जोर डाला कि उनका ही एक अधिकारी जांच का कार्य करेगा। वह सरकारी अधिकारी नहीं हो सकता। तब 1809 में स्वीडन के संविधान में अंबुड्समान की व्यवस्था की गई।  हुई जो अदालतों और लोकसेवकों द्वारा कानूनों तथा विनियमों के उल्लंघन के प्रकरण की जांच करेगा। स्वीडन में अंबुड्समान को राष्ट्रपति द्वारा चार वर्ष के लिए नामजद किया जाता है। वह देश के सर्वश्रेष्ठ न्यायविद और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से होता है। प्रत्येक वर्ष संसद के प्रारंभिक सत्र में उसका वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। स्वीडन के शासकीय सेवक मंत्रीय नियंत्रण में नहीं होते हैं। वहां मंत्री केवल नीति विषयक मामलों से संबद्ध होते हैं जबकि प्रशासन अधिकतर स्वशासी होता है। लोकतंत्र
लोकतन्त्र की उदारवादी परम्परा में स्वतन्त्रता, समानता, अधिकार, धर्म निरपेक्षता और न्याय जैसी अवधारणाओं का प्रमुख स्थान रहा है और उदारवादी चिन्तक आरम्भ से ही इन अवधारणाओं को मूर्त रूप देने वाली सर्वोत्तम प्रणाली के रूप में लोकतन्त्र की वकालत करते रहे हैं। नृपतियों और सामन्ती प्रभुओं से मुक्ति के बाद समाज के शासन-संचालन की दृष्टि से लोकतन्त्र को स्वाभाविक राजनीतिक प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया। मैक्फर्सन का कहना है कि पाश्चात्य जगत में लोकतन्त्र के आगमन के पहले ही चयन की राजनीति, प्रतियोगी राज्य व्यवस्था और मार्किट की राज्यव्यवस्था जैसी अवधारणाएं विकसित हो चुकी थीं। हकीकत में इस अर्थ में उदार राज्य का ही लोकतन्त्रीकरण हो गया, न कि लोकतन्त्र का उदारीकरण। लोकतान्त्रिक भावना के आरम्भिक चिह्न टॉमसमूर (यूटोपिया, 1616) और विंस्टैनले जैसे अंग्रेज विचारकों और अंग्रेज अतिविशुद्धतावाद (प्यूरिटैनिजन्म) के साहित्य में पाया जा सकता है, किन्तु लोकतान्त्रिक भावना की सही शुरुआत सामाजिक संविदा के सिद्धान्त के जन्म के साथ हुई, क्योंकि नागरिकों के सामाजिक अनुबन्ध की अन्तर्निहित भावना ही सभी व्यक्तियों की समानता है। थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक ‘लेवियाथन‘ (1651) में प्रमुख लोकतान्त्रिक सिद्धान्त की वकालत करते हुए लिखा कि सरकार का निर्माण जनता द्वारा एक सामाजिक संविदा के तहत होता है। जॉन लॉक का कहना था कि सरकार जनता के द्वारा और उसी के हित के लिए होनी चाहिए। एडम स्मिथ ने मुक्त बाजार का प्रतिमान इस लोकतान्त्रिक आधार पर ही प्रस्तुत किया कि प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादन करने, खरीदने और बेचने की स्वतन्त्रता है। प्रसिद्ध उपयोगितावादी दार्शनिक मिल और बेंथम ने पूरी तरह लोकतन्त्र का समर्थन किया और उपयोगितावाद के माध्यम से इसे प्रभावी बौद्धिक आधार प्रदान किया। उनके अनुसार, लोकतन्त्र उपयोगितावाद अर्थात् अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को अधिकतम संरक्षण प्रदान करता है, क्योंकि लोग अपने शासकों से तथा एक दूसरे से संरक्षण की अपेक्षा रखते हैं और इस संरक्षण को सुनिश्चित करने के सर्वोत्तम तरीके हैं, प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र, संवैधानिक सरकार, नियमित चुनाव, गुप्त मतदान, प्रतियोगी दलीय राजनीति और बहुमत के द्वारा शासन। जे॰ एस॰ मिल ने बेंथम द्वारा लोकतन्त्र के पक्ष में प्रस्तुत तर्क में एक और बिन्दु जोड़ते हुए कहा कि लोकतन्त्र किसी भी अन्य शासन-प्रणाली की तुलना में मानवजाति के नैतिक विकास में सर्वाधिक योगदान करता है। उसकी दृष्टि में लोकतन्त्र नैतिक आत्मोत्थान और वैयक्तिक क्षमताओं के विकास एवं विस्तार का सर्वोच्च माध्यम है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख्य है कि बेंथम और मिल दोनों में कोई भी सार्वभौम वयस्क मताधिकार अथवा एक व्यक्ति एक मत के पक्षधर नहीं थे। 1802 तक बेंथम ने सीमित मताधिकार की वकालत की और 1809 में सिर्फ सम्पन्न वर्गों के गृहस्वामियों के लिए सीमित मताधिकार का नारा दिया और अन्ततोगत्वा 1817 में सार्वभौम मताधिकार का आह्वान किया, लेकिन इस अधिकार को मर्दों तक ही सीमित रखा। इसी प्रकार मिल भी सार्वभौम वयस्क मताधिकार के पक्ष में नही था, क्योंकि उसे आशंका थी कि एक वर्ग के लोग बहुसंख्यक होने की स्थिति अपना प्रभुत्व कायम कर सकते है और अन्य वर्गों के हित के विरुद्ध सिर्फ अपने हित के नियम-कानून बना सकते हैं। आगे चलकर उसने अपनी पुस्तक ‘रिप्रेजेंटेंटिव गवर्नमेंट‘ (प्रतिनिधिमूलक सरकार, 1816) में उसने कुछ लोगों के लिए एक से अधिक मतदान की वकालत की लेकिन खैरात पाने वाले अकिंचनों, निरक्षरों, दिवालियों, कर नहीं चुकाने वालों को, अर्थात् उन सभी लोगों को जो संयुक्त रूप से श्रमिक वर्ग का निर्माण करते हैं, इससे वंचित रखा। वह सिर्फ एक ऐसी प्रतिनिधिमूलक सरकार का हिमायती था जो आधारभूत समानताओं में दखलअंदाजी नही करती और मुक्त बाजार और हस्तक्षेप की नीति अपना कर चलती है। बाद के उदारवादी विचारक लोकतन्त्र का समर्थन करते रहे और पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका ने इसकी स्वीकार्यता को और आगे बढ़ाने का काम किया। वाइमर गणराज्य
प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान ही युद्धजनित आर्थिक कठिनाईयों एवं युद्ध में कई स्थानों पर जर्मनी की पराजयों से जर्मन राजसत्ता और विलियम कैसर द्वितीय के विरूद्ध विद्रोह होने लगे। कैसर इन स्थितियों को नियंत्रित करने में असमर्थ था। अतः 10 नवम्बर, 1918 को सिंहासन का त्याग कर हॉलैण्ड चला गया। इस राजनीतिक अव्यवस्था की स्थिति में SDP के अध्यक्ष फ्रेडरिक एबर्ट ने सत्ता प्राप्त की और गणतंत्र की स्थापना कर 11 नवम्बर, 1918 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर प्रथम विश्वयुद्ध का अंत किया। इसी समय जर्मन साम्यवादी लोग देश में रूसी साम्यवादी व्यवस्था के अनुरूप शासन व्यवस्था स्थापित करना चाह रहे थे किन्तु वे सफल नहीं हो सके। अब फ्रेडरिक एबर्ट की सरकार ने एक संविधान निर्माण की दिशा में कार्य करना आरंभ किया और 19 जनवरी 1919 को राष्ट्रीय संविधान सभा के निर्वाचन की घोषणा की जिसमें कई राजनीतिक दलों ने भाग लिया किन्तु किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इस तरह 421 सदस्यीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 5 फरवरी 1919 को '[वाइमर' नामक स्थान पर हुई। संविधान सभा ने फ्रेडरिक एबर्ट को गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति और फिलिप शीडमैन को प्रधानमंत्री बनाया। तमाम वाद-विवाद के पश्चात् एक नवीन संविधान का निर्माण हुआ जिसे 'वाइमर संविधान' के नाम से जाना जाता है। 14 अगस्त 1919 को इस संविधान को लागू किया गया। न्यूज़ीलैण्ड का राजतंत्र
न्यूज़ीलैण्ड में राजतंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ब्रिटिश औपनिवेशिकता में है, जब १८वीं सदी में ब्रिटेन ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और विश्व के विभिन्न कोनों में अपने उपनिवेश स्थापित किया। धीरे-धीरे इन उपनिवेशों को अपनी प्रशासन पर संप्रभुता प्रदान कर दी गई, और वेस्टमिंस्टर की संविधि, 1931 द्वारा इन सारे राज्यों को राष्ट्रमण्डल के अंदर, पूर्णतः समान पद दे दिया गया था। जो पूर्व उपनिवेश, ब्रिटिश शासक को आज भी अपना शासक मानते है, उन देशों को  राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमि या राष्ट्रमण्डल प्रदेश कहा जाता है। इन अनेक राष्ट्रों के चिन्हात्मक समानांतर प्रमुख होने के नाते, ब्रिटिश एकराट् स्वयं को राष्ट्रमण्डल के प्रमुख के ख़िताब से भी नवाज़ते हैं। हालांकि शासक को आम तौरपर ब्रिटिश शासक के नाम से ही संबोधित किया जाता है, परंतु सैद्धान्तिक तौर पर सारे राष्ट्रों का संप्रभु पर सामान अधिकार है, तथा राष्ट्रमण्डल के तमाम देश एक-दुसरे से पूर्णतः स्वतंत्र और स्वायत्त हैं। स्विट्ज़रलैंड के कैन्टन
स्विट्ज़रलैंड के २६ कैन्टन​ () स्विट्ज़रलैंड की संघीय व्यवस्था के सदस्य राज्य हैं, यानि उस देश के सर्वोच्च प्रशासनिक विभाग हैं। सन् १६४८ की वेस्टफ़ालिया संधि से लेकर १८४८ में स्विस संघीय राज्य की स्थापना तक यह कैन्टन लगभग आज़ाद राष्ट्रों जैसे अधिकार रखते थे - सब की अलग सेनाएँ थी, अपनी अलग मुद्रा थी और सभी अपनी सीमाओं पर स्वतन्त्र देशों जैसा पहरा तैनात करके उनकी रखवाली करते थे। सबसे नया कैन्टन 'जूरा कैन्टन' है जो १९७९ में 'बर्न कैन्टन' को विभाजित करके गठित किया गया। सांसद
स्वीडन में स्वीडन की संसद के निर्वाचित सदस्यों "सांसद" को कहा जाता है। स्वीडिश में, सांसद को आमतौर पर "रिक्स्दाग्दामोट" या "रिक्स्दाग्स्मन" कहते हैं (आज सरकारी संदर्भों में, पहले शब्द का इस्तेमाल अधिक होता है। विशेष रूप से अपने उभयलिंगी होने के कारण, जबकि दूसरे शब्द का इस्तेमाल अक्सर ऐतिहासिक रूप में या खासकर एक पुरुष सांसद के लिए किया जाता है). लोकतान्त्रिक गणराज्य
लोकतान्त्रिक गणराज्य सरकार का वह रूप है जो गणतंत्र और लोकतंत्र से अपनाए गए सिद्धांतों पर काम करता है। कई देश जो अपने आधिकारिक नामों में "लोकतान्त्रिक गणराज्य" शब्द का उपयोग करते हैं (जैसे अल्जीरिया, कांगो-किंशासा, इथियोपिया, उत्तर कोरिया, लाओस और नेपाल) को कई गैर-लाभकारी संस्थाओं द्वारा अलोकतांत्रिक माना जाता है। निर्वाचन प्रणालियाँ
यूनानी नगर-राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण था। राज्य की विमर्शकारिणी संस्था (प्रतिनिधि सभा) में प्रत्येक नागरिक स्वयं अपना प्रतिनिधि होता था। आधुनिक विशालकाय राष्ट्रिक-राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहार्य नहीं है। आधुनिक राज्य की जनसंख्या नगरराज्य की अपेक्षा बहुत अधिक बड़ी होती है, अत: उनकी आबादियों की परस्पर कोई तुलना नहीं हो सकती। यदि आधुनिक राज्य की प्रत्येक नागरिक स्वयं अपना प्रतिनिधित्व करने लगे तो विमर्शमूलक विधान सभा अव्यवस्था और कोलाहल का स्थल बन कर रह जाएगी; उसमें न तो किसी प्रकार का विचारविमर्श हो सकेगा और न किसी कार्य का संचालन ही संभव होगा। राज्य का शासन यंत्र शीघ्र ही ठप पड़ जाएगा। इसलिए आजकल प्रतिनिधिक लोकतंत्र चलता हैं। अब राज्य के नागरिक (प्रजा) विधानमंडल के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव सामूहिक रूप से करते हैं। कुछ देशों के नागरिक तो इसी तरह कार्यपालिका (एग्जीक्यूटिव) एव न्यायपालिका (जूडीशियरी) के लिए भी अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही उनकी ओर से और उनके हित में राज्य का संचालन करते हैं। विक्टोरिया
विक्टोरिया के शासन के माध्यम से, ब्रिटेन में एक आधुनिक संवैधानिक राजतंत्र की क्रमिक स्थापना जारी रही। मतदान प्रणाली के सुधारों ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स और सम्राट की कीमत पर हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्ति में वृद्धि की। [222] 1867 में, वाल्टर बैजहोट ने लिखा कि सम्राट ने केवल "परामर्श का अधिकार, प्रोत्साहित करने का अधिकार, और चेतावनी देने का अधिकार" बरकरार रखा। [223] जैसा कि विक्टोरिया की राजशाही राजनीतिक की तुलना में अधिक प्रतीकात्मक बन गई, इसने हनोवर हाउस के पिछले सदस्यों के साथ जुड़े यौन, वित्तीय और व्यक्तिगत घोटालों के विपरीत, नैतिकता और पारिवारिक मूल्यों पर एक मजबूत जोर दिया, जिसने राजशाही को बदनाम कर दिया था। "पारिवारिक राजशाही" की अवधारणा, जिसके साथ मध्यवर्ग की पहचान हो सकती है, जम गया था। [२२४] स्कॉटलैंड स्वातंत्र्य जनमत-संग्रह, २०१४
शुरू में "स्कॉटलैंड संसद के पास एक जनमत संग्रह का संचालन करने के लिए कानूनी संवैधानिक अधिकार है कि नही" पर एक गहन बहस चली। अंत में ब्रिटेन सरकार और स्कॉटलैंड सरकार एक सहमति पर पहुंच गये और अंत में 15 अक्टूबर 2012 को एडिनबर्ग करार पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए और स्कॉटलैंड संसद को जनमत संग्रह कराने का अधिकार मिला। आइसलैण्ड
आइसलैण्ड एक प्रतिनिधि लोकतंत्र और संसदीय गणतंत्र है। आधुनिक संसद, जिसे अल्पिंगी ""Alþingi"" कहा जाता है, 1845 में डेनमार्क के राजा के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित की गई थी। इसे व्यापक रूप से 930 में स्थापित एक विधानसभा के रूप में देखा जाता है जिसकी स्थापना राष्ट्रमंडल काल में की गई थी और जिसे 1799 में निलंबित कर दिया। परिणामतः, "तर्क साध्य रूप से आइसलैण्ड दुनिया का सबसे पुराना संसदीय लोकतंत्र है" इसमें वर्तमान में 63 सदस्य होते हैं, जिन्हें चार वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना जाता है। लोकतंत्र
सहभागी लोकतंत्र के सिद्धान्तकारों के अनुसार यदि नीतिगत निर्णय लेने का जिम्मा केवल अभिजन वर्ग तक सीमित रहता है तो उसके लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप बाधित होता है। इसलिए वे इसमें आम आदमी की सहभागिता की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि यदि लोकतांत्रिक अधिकार कागज के पन्नों अथवा संविधान के अनुच्छेदों तक ही सीमित रहे तो उन अधिकारों का कोई अर्थ नहीं रह जाता, अतः सामान्य लोगों द्वारा उन अधिकारों का वास्तविक उपभोग किया जाना आवश्यक है। लेकिन यह उपभोग भी तभी संभव है जबकि व्यक्ति स्वतंत्र और समान हो। यदि लोगों का विश्वास हो कि नीतिगत निर्णयों में कारगर सहभागिता के अवसर वास्तव में विद्यमान न हैं तो वे निश्चय ही सहभागी बनेंगे। ऐसी स्थिति में वे प्रभावी ढंग से साझेदारी भी कर सकेंगे। जिस लोकतंत्र में, चाहे वह राजनीतिक हो या प्राविधिक या शिल्पतांत्रिक अभिजनवर्ग का वर्चस्व होता है वह नागरिकों के लिए संतोषप्रद नही होता और आमलोग सहभागिता के द्वारा ही उस वर्ग के वर्चस्व को समाप्त कर सकते हैं। सहभागिता सिद्धान्त के समर्थकों का यह भी कहना है कि आज के औद्योगिक और प्रौद्योगिक समाजों में शिक्षा का स्तर ऊँचा हो गया है और बौद्धिक तथा राजनैतिक चेतना से संपन्न समाज में अभिजन और गैर-अभिजन के बीच की खाई कम हुई है। इसलिए कार्यक्षमता और विकास की दृष्टि से अधिकांश मामलों में सामान्य लोगों की सहभागिता कोई बाधा नहीं रह गई है। सच पूछा जाए तो सत्ता का विकीर्णन ही अत्याचार के विरुद्ध सबसे मजबूत सुरक्षा-कवच है। सहभागिता पर आधारित लोकतंत्र ही नागरिकों को तटस्थता, अज्ञान और अलगाव से बचा सकता है और लोकतंत्र की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकता है। संवैधानिक राजतंत्र
ज्यादातर देशों में राजशाही संवैधानिक हैं लेकिन कुछ देशों में शासन तरह से निरंकुशता या राजतन्त्र है. ऐसे देशों के नाम हैं; स्वाज़ीलैंड (पूर्ण राजतन्त्र), ओमान (पूर्ण राजतन्त्र), दारुस्सलाम (पूर्ण राजतन्त्र), सऊदी अरब (पूर्ण धर्मतन्त्र), वेटिकन (पूर्ण धर्मतन्त्र), कतर (मिश्रित शासन), यूएई (मिश्रित शासन) और बहरीन (मिश्रित शासन)। वर्तमान में, लगभग 44 देशों में राज्य के प्रमुख के रूप में एक सम्राट है. इन 44 राजाओं में शामिल हैं; 3 अफ्रीका में , 6 ओशिनिया में ,10 उत्तरी अमेरिका में ,12 यूरोप में और 13 एशिया में हैं। बहामियाई राजतंत्र
बहामियाई राजतंत्र, बहामाज़ राष्ट्रमण्डल की संवैधानिक राजतंत्र है। बहामाज़ के एकाधिदारुक को बहामाज़ और यूनाइटेड किंगडम समेत कुल १५ प्रजाभूमियों, का सत्ताधारक एकराजीय संप्रभु होने का गौरव प्राप्त है। वर्तमान सत्ता-विद्यमान शासक, ६ फरवरी वर्ष १९५२ से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। अन्य राष्ट्रमण्डल देशों के सामान ही बहामाज़ की राजनीतिक व्यवस्था वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रप्रमुख का पद नाममात्र होता है, और वास्तविक प्रशासनिक शक्तियां शासनप्रमुख पर निहित होते हैं। बहामाज़ राष्ट्रमण्डल सैद्धांतिक रूप से एक राजतंत्र है, और बहामाज़ के शासक के पदाधिकारी इसके राष्ट्रप्रमुख होते हैं, हालाँकि शासक की सारी संवैधानिक शक्तियों का अभ्यास, उनके प्रतिनिधि के रूप में, बहामाज़ के गवर्नर-जनरल करते हैं। अधिराट् यदी स्त्री हो तो उन्हें " बहामाज़ की रानी" के नाम हे संबोधित किया जाता है, और एक पुरुष अधिराट् को " बहामाज़ के राजा के नाम से संबोधित किया जाता है। पोलैंड
बाद में सोवियत संघ पोलैंड के साथ दोस्त बन गया और एक कम्युनिस्ट सरकार को लागू किया जब स्टालिन ने मध्य और पूर्वी यूरोप पर कब्जा कर लिया। सोवियत संघ ने पोलैंड के खिलाफ अपने अत्याचारों को छुपाया और सुलह चाहते थे। पोलैंड एक स्वतंत्र देश था, लेकिन सोवियत गठबंधन का हिस्सा था। 1980 के दशक में, पोलैंड के लोग सोवियत नियंत्रण से नाराज हो गए और 1989 में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ एवं लेख़ व़ावेंसा गणतंत्र के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और पोलैंड में साम्यवाद का नाश हुआ। पोलैंड ने सोवियत गठबंधन छोड़ने और सोवियत संघ के साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया, इस प्रकार 1991 में सोवियत संघ के पतन में योगदान दिया। कल्याणकारी राज्य
मिश्रित अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में, कल्याणकारी राज्य, सरकारी संस्थाओं को स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए धन देते हैं, साथ ही व्यक्तिगत नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ देते हैं। [३] आधुनिक कल्याणकारी राज्यों में जर्मनी और फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड शामिल हैं, [४] साथ ही नॉर्डिक देश , [५] जो नॉर्डिक मॉडल के रूप में जानी जाने वाली प्रणाली को रोजगार देते हैं। कल्याणकारी राज्य के विभिन्न कार्यान्वयन तीन श्रेणियों में आते हैं: (i) सामाजिक लोकतांत्रिक, (ii) उदारवादी, और (iii) रूढ़िवादी निर्वाचन प्रणालियाँ
आयरलैंड और टसमानिया के गणतंत्रों में मुख्य प्रातिनिधिक सभा के चुनावों के लिए इसी प्रणाली का उपयोग किया गया है। आस्ट्रेलिया और न्यू साउथवेल्स के द्वितीय सदनों (सेकंड चैंबर्स) के चुनाव में भी इसका उपयोग होता है। भारत में भी विधान परिषदों (उच्च सदनों) के सदस्यों के चुनाव में यही प्रणाली अपनायी जाती है। स्पेन
स्पेन एक संवैधानिक राजशाही के तहत एक संसदीय सरकार के रूप में गठित एक लोकतंत्र है। स्पेन एक विकसित देश है जिसका सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद इसे दुनिया में बारहवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है, यहां जीवन स्तर बहुत ऊँचा है (20 वां उच्चतम मानव विकास सूचकांक), 2005 तक जीवन की गुणवत्ता सूचकांक की वरीयता के अनुसार इसका स्थान दसवां था। यह संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, नाटो, ओईसीडी और विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य है। सामुदायिक रेडियो
स्वीडन में, सामुदायिक रेडियो ("नार्रेडियो" (närradio)) का प्रसारण परीक्षण प्रेषण के साथ १९७८ में शुरू हुआ। इसके अगले साल नियमित प्रसारण शुरू हो गया। १९९३ तक इसे विज्ञापन की अनुमति नहीं थी, लेकिन इसे मुख्यतया गैर-लाभकारी एनजीओ की तरह ही चलाया जाता रहा है। स्वीडन में १५० सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं। लोकतंत्र
आम धारणा के विपरीत लोकतंत्र के विचार को मार्क्स और पश्चवर्ती मार्क्सवादी विचारकों ने भी स्वीकार कर लिया है। इतना अवश्य है कि उनकी लोकतंत्र-संबधी अभिधारणा पाश्चात्य उदारवादी लोकतांत्रिक अभिधारणाओं से पूर्णतः भिन्न है। चूंकि मार्क्सवादियों का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में लोकतांत्रिक अधिकार सही अर्थ में आम जनता के पास न होकर सिर्फ साधन-संपन्न वर्ग के हाथ में होता है, इसलिए वे एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना चाहते हैं जो ‘जनता का लोकतंत्र‘ (पीपल्स डेमोक्रेसी) हो। मार्क्सवादी लोकतंत्र में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व को खत्म करने और सर्वहारावर्ग द्वारा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के पश्चात् समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना होती है। लोकतंत्र
प्रतिनिधि लोकतन्त्र में जनता सरकारी अधिकारियों को सीधे चुनती है। प्रतिनिधि किसी जिले या संसदीय क्षेत्र से चुने जाते हैं या कई समानुपातिक व्यवस्थाओं में सभी मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ देशों में मिश्रित व्यवस्था प्रयुक्त होती है। यद्यपि इस तरह के लोकतन्त्र में प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, लेकिन जनता के हित में कार्य करने की नीतियाँ प्रतिनिधि स्वयं तय करते हैं। यद्यपि दलगत नीतियाँ, मतदाताओं में छवि, पुनः चुनाव जैसे कुछ कारक प्रतिनिधियों पर असर डालते हैं, किन्तु सामान्यतः इनमें से कुछ ही बाध्यकारी अनुदेश होते हैं। स्वीडन
स्वीडन में हुए जनमत संग्रह में यूरो को खारिज कर देने के बाद स्वीडन ने अपनी मुद्रा, स्वीडिश क्रोना (एसईके) का चलन जारी रखा है। 1668 में स्थापित स्वीडिश रिक्स्बैंक और इस प्रकार दुनिया का सबसे पुराना केंद्रीय बैंक-वर्तमान में 2% की मुद्रास्फीति लक्ष्य के साथ मूल्य स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ओईसीडी द्वारा 2007 के स्वीडन के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक स्वीडन में औसत मुद्रास्फीति 1990 के दशक के मध्य से यूरोपीय देशों में सबसे कम रही है, जो मुख्य रूप से वैश्वीकरण के विनियमन और त्वरित उपयोग के कारण है। सेंट लूसिया का राजतंत्र
सेंट लूसिया में राजतंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ब्रिटिश औपनिवेशिकता में है, जब १८वीं सदी में ब्रिटेन ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और विश्व के विभिन्न कोनों में अपने उपनिवेश स्थापित किया। धीरे-धीरे इन उपनिवेशों को अपनी प्रशासन पर संप्रभुता प्रदान कर दी गई, और वेस्टमिंस्टर की संविधि, 1931 द्वारा इन सारे राज्यों को राष्ट्रमण्डल के अंदर, पूर्णतः समान पद दे दिया गया था। जो पूर्व उपनिवेश, ब्रिटिश शासक को आज भी अपना शासक मानते है, उन देशों को  राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमि या राष्ट्रमण्डल प्रदेश कहा जाता है। इन अनेक राष्ट्रों के चिन्हात्मक समानांतर प्रमुख होने के नाते, ब्रिटिश एकराट् स्वयं को राष्ट्रमण्डल के प्रमुख के ख़िताब से भी नवाज़ते हैं। हालांकि शासक को आम तौरपर ब्रिटिश शासक के नाम से ही संबोधित किया जाता है, परंतु सैद्धान्तिक तौर पर सारे राष्ट्रों का संप्रभु पर सामान अधिकार है, तथा राष्ट्रमण्डल के तमाम देश एक-दुसरे से पूर्णतः स्वतंत्र और स्वायत्त हैं। फ़्रांस में राजनीति
फ़्रांस में राजनीति फ़्रांसीसी पंचम गणतन्त्र (French Fifth Republic) के फ़्रांसीसी संविधान द्वारा निर्धारित एक अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली के ढाँचे के साथ होती है। राष्ट्र खुद को "अविभाज्य, पन्थनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक और सामाजिक गणतन्त्र" घोषित करता है। संविधान में शक्तियों को अलग करने की घोषणा की गई है और फ़्रांस के "मनुष्य के अधिकारों के प्रति लगाव और राष्ट्रीय सम्प्रभुता के सिद्धान्तों को 1789 की घोषणा द्वारा परिभाषित किया गया है।" फ़्रांस की राजनीतिक प्रणाली में एक कार्यकारी शाखा, एक विधायी शाखा और एक न्यायिक शाखा शामिल है। गणतन्त्र और सरकार के राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। सरकार में प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्री शामिल होते हैं। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और संसद के लिए जिम्मेदार होता है। प्रधानमन्त्री सहित सरकार को संसद के निचले सदन "नेशनल असेम्बली" द्वारा "सेंसर प्रस्ताव" के माध्यम से निरस्त किया जा सकता है; यह सुनिश्चित करता है कि प्रधानमन्त्री को हमेशा निचले सदन के बहुमत से समर्थन प्राप्त होता है (जो कि अधिकांश विषयों पर, उच्च सदन से प्रमुखतः रखता है)। वीटो
सत्रहवीं और अठारहवीं सदी के पोलैंड के संविधान में, एक संस्था हुआ करती थी, जो "लिबेरुम वीटो" कहलाती थी। सभी विधेयक को सर्वसम्मत से "सेजम" (संसद) में पारित होना होता था और अगर कोई विधायक किसी मामले को "अस्वीकृत" कर मतदान देता तो इससे न केवल विधेयक पर वीटो लगता; बल्कि वह विधानसभा सत्र ही भंग हो जाता. यह अवधारणा "पोलिश लोकतंत्र" के सिद्धांत से निकल कर आया, कि किसी भी क्षेत्र के अभिजात का सार उतना ही अच्छा है जितना की दूसरों का, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी भौतिक स्थिति कितनी उच्च या निम्न है। मजबूत पोलिश शाही राजवंशों के शासन में इसे कभी व्यवहार में नहीं लगाया गया, बल्कि 17वीं सदी के मध्य में इसका अंत हो गया और इसके बाद वैकल्पिक शासन चलने लगा। जैसा कि उम्मीद थी, विधायिका के अधिकार को पंगु बनाने के लिए इस वीटो शक्ति का अधिक से अधिक लगातार उपयोग किया जाने लगा और, इसमें नाममात्र के कमजोर राजाअओं की कड़ी जुड़ गयी, जिसके कारण अंतत: आनेवाली सदी में पोलिश देश का विभाजन और विघटन हो गया। Rikesh लोकतंत्र
उदार लोकतान्त्रिक देशों में वंचित वर्ग का सशक्तिकरण किया जाता है, जिससे देश की उन्नति हो। उदार लोकतन्त्र में लोगों का अर्थात नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का लाभ देना सरकार या राज्य का कर्तव्य है। वाइमर गणराज्य
1. जर्मन संविधान की 48वीं धारा संकटकालीन स्थिति से संबंद्ध थी जिसके तहत् राष्ट्रपति को आपातकालीन घोषणा और समस्त शासन के अधिकार हाथों में ले लेने की व्यवस्था थी इस धारा का दुरूपयोग कर जर्मन राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने जनतंत्र की कब्र खोद दी व हिटलर को चांसलर बनने को आमंत्रित किया। इन्हीं संकटकालीन अधिकारों का उपयोग करते हुए हिटलर ने अपने विरोधियों को समाप्त कर दिया। उरुग्वे
समशीतोष्ण क्षेत्र में पूरी तरह से स्थित होने के कारण, उरुग्वे की जलवायु अपेक्षाकृत हल्की और राष्ट्रव्यापी एक-समान है। मौसमी बदलाव देखा जाता है, लेकिन तापमान में चरम सीमा दुर्लभ होते है। उरुग्वे प्रतिनिधिक लोकतंत्र और अध्यक्षीय प्रणाली के साथ एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें सरकार की तीन शाखाएं कार्यकारी, विधायी और न्यायपालिका है। राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख होता हैं और संविधान के तहत राष्ट्र और सरकार दोनों का प्रमुख भी होता हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनो के लिये मिलकर मत दिया जाता है क्योंकि वे एक ही पार्टी से होते हैं। वे बहुमत द्वारा कार्यालय हेतु चुने जाते हैं। 13 सदस्यों से बना मंत्रिमण्डल, जो विभिन्न कार्यकारी विभागों के प्रभारी होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते है। विधायी शाखा, उरुग्वे की विधानसभा के दो कक्षों से मिलकर बना है। ये दो कक्ष, 99 सदस्य का चैंबर ऑफ डेप्युटीज और 31 सदस्य का सीनेट है। उपराष्ट्रपति सीनेट की अध्यक्षता करता है। दोनों प्रतिनिधि और सीनेटर पांच साल की अवधि के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका शाखा का सर्वोच्च न्यायालय है और न्यायाधीशों को 10 साल की अवधि के लिए आम सभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अपीलीय और निचली अदालतों, शांति, चुनावी और प्रशासनिक और लेखा अदालत के न्यायाधीशों ने बाकी न्यायपालिका का गठन किया। सशस्त्र बलों के पास एक अलग सैन्य न्याय प्रणाली भी है। स्विट्ज़रलैण्ड
सन् 1798 में फ्रांस के अधीन में आने के बाद नेपोलियन ने यहाँ पर फ्रांस का संविधान लागू किया। बाद में इसे हटा लिया गया। दोनों विश्वयुद्धों में से किसी में भी स्विट्ज़रलैंट पर कोई खास आक्रमण नहीं हुआ। प्रथम विश्वयुद्ध में 1917 तक लेनिन यहीं रहे थे। दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व में आल्प्स पर्वत श्रेणिया हैं। देश में कई झीले है - जेनेवा झील का नाम इनमें प्रमुख है। इसके उत्तर पूर्व में जर्मनी, पश्चिम में फ्रांस, दक्षिण में इटली और पूर्व में आस्ट्रिया स्थित है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एकमात्र उदाहरण है। स्विट्ज़रलैण्ड
स्विट्जरलैंड (जर्मन: "(डी) श्वाइत्स", फ़्रांसिसी: "(ला) सुईस", लातिनी: "हेल्वेतिया") मध्य यूरोप का एक देश है। इसकी 60 % सरज़मीन ऐल्प्स पहाड़ों से ढकी हुई है, सो इस देश में बहुत ही ख़ूबसूरत पर्वत, गाँव, सरोवर (झील) और चारागाह हैं। स्विस लोगों का जीवनस्तर दुनिया में सबसे ऊँचे जीवनस्तरों में से एक है। स्विस घड़ियाँ, चीज़, चॉकलेट, बहुत मशहूर हैं। ऑस्ट्रिया
आस्ट्रिया का इतिहास बहुत पुराना है। लौहयुग में यहाँ इलिरियन लोग रहते थे। सम्राट् आगस्टस के युग में रोमन लोगों ने देश पर कब्जा कर लिया था। हूण आदि जातियों के बाद जर्मन लोगों ने देश पर कब्जा कर लिया था (४३५ ई.)। जर्मनों ने देश पर कई शताब्दियों तक शासन किया, फलस्वरूप आस्ट्रिया में जर्मन सभ्यता फैली जो आज भी वर्तमान है। १९१९ ई. में आस्ट्रिया वासियों की प्रथम सरकार हैप्सबर्ग राजसत्ता को समाप्त करके, समाजवादी नेता कार्ल रेनर के प्रतिनिधित्व में बनी। १९३८ ई. में हिटलर ने इसे महान् जर्मन राज्य का एक अंग बना लिया। द्वितीय विश्वयुद्ध में इंग्लैंड आदि देशों ने आस्ट्रिया को स्वतंत्र करने का निश्चय किया और १९४५ ई. में अमरीकी, ब्रितानी, फ्रांसीसी तथा रूसी सेनाओं ने इसे मुक्त करा लिया। इससे पूर्व अक्टूबर, १९४३ ई. की मास्को घोषणा के अंतर्गत ब्रिटेन, अमरीका तथा रूस आस्ट्रिया को पुन: एक स्वतंत्र तथा प्रभुसत्तासंपन्न राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित कराने का अपना निश्चय व्यक्त कर चुके थे। २७ अप्रैल, १९४५ को डा. कार्ल रेनर ने आस्ट्रिया में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की जिसने १९२०-२९ ई. के संविधान के अनुरूप आस्ट्रियाई गणतंत्र को पुन: प्रतिष्ठित किया। आस्ट्रिया की उक्त जनतांत्रिक सरकार को चारों मित्रराष्ट्रों की नियंत्रण परिषद् (कंट्रोल काउंसिल) ने २० अक्टूबर, १९४५ ई. को मान्यता दे दी। किंतु देश को वास्तविक स्वतंत्रता २७ जुलाई, १९५५ ई. को मिली जब ब्रिटेन, अमरीका, रूस तथा फ्रांस के साथ हुई आस्ट्रियन स्टेट संधि (१५ मई, १९५५ ई.) लागू की गई और बलात् अधिकार करनेवाली विदेशी सेनाएं वापस चली गईं। वाइमर गणराज्य
2. बहुदलीय व्यवस्था : जर्मनी में बहुदलीय व्यवस्था थी और किसी भी एक दल को बहुमत कभी नहीं मिला। इस कारण वहां मिलाजुला मंत्रिमंडल बना जो अधिक समय तक सत्तारूढ़ नहीं रह पाया। 1919-1932 के बीच 18 सरकारें अस्तित्व में आई जो बहुदलीय व्यवस्था में निहित अव्यवस्था की सूचक थीं। ऐसी स्थिति में कोई गणतंत्रीय सरकार जर्मन समस्याओं के निराकरण हेतु दीर्घकालिक कार्यक्रम नहीं अपना सकी। बहुमत का समर्थन न होने के कारण प्रायः वहां संकटकालीन धारा 48 के अध्यादेशों द्वारा शासन चलाना पड़ा था। अतः जर्मन जनता इस गणतंत्र से उब चुकी थी और गणतंत्र विरोधियों ने इसका लाभ उठाया। स्विट्जरलैंड ओलंपिक विवरण
स्विट्जरलैंड ने एथलीट्स को हर गेम में मुकाबला करने के लिए भेजा है क्योंकि यह 1896 के उद्घाटन के पहले ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। स्विट्जरलैंड ने मेलबॉर्न में 1956 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का बहिष्कार किया, लेकिन उन खेलों की घुड़सवारी घटना स्टॉकहोम, स्वीडन में उसी वर्ष आयोजित हुई थी, जहां स्विस ड्रेसेज टीम ने कांस्य पदक जीता था। पद की अवधि
ऐसे मामलों में जहां सरकार का मुखिया राज्य के प्रमुख से अलग व्यक्ति होता है, उसके कार्यालय का कार्यकाल उस सदन के समान होता है, जिसने इसे चुना है (विधायिका यदि यह एकमत है, या आमतौर पर निचले सदन में यह द्विसदनीय है, तो) यह अविश्वास का एक वोट नहीं बचता है। **बोस्निया और हर्जेगोविना के राष्ट्रपति पड़ पर एक साथ ३ सदस्य निर्वाचित किये जाते हैं, जिनका कार्यकाल ४ वर्ष होता है ***८ सदस्यीय स्विट्ज़रलैंड की संघीय परिषद् के सभी सदस्य साझा राष्टध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं, इनमें से किसी भी एक व्यक्ति को यह पड़ नहीं दिया जाताONLY 2 TERMS स्कॉटलैंड स्वातंत्र्य जनमत-संग्रह, २०१४
स्कॉटलैंड, ब्रिटेन का हिस्सा हो का पक्ष में अभियान, बेटर टुगेदर (Better Together, अनुवाद- इकट्ठे बेहतर), 25 जून 2012 को शुरू किया गया था। इसे लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट की तरह ब्रिटिश राजनीतिक दलों से समर्थन मिला है। ब्रिटेन में टीवी और रेडियो पर राजनीतिक अभियान विज्ञापन कानून द्वारा निषिद्ध हैं। प्रमुख सिनेमा चेन ने अपने ग्राहकों से नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद जनमत संग्रह अभियान समूहों के विज्ञापन दिखाना बंद कर दिया। यस स्कॉटलैंड अभियान ने, मई 2014, में संग्रहीत चंदा राशि £ 45,00,000 घोषित की। £ 35,00,000 यूरो लॉटरी विजेताओं क्रिस और कॉलिन वीयर द्वारा यस स्कॉटलैंड को दिया गया। मतदान
आधुनिक जनतंत्रों के मतदान के महत्त्व तथा उसकी प्रणाली के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। इन सिद्धांतों के फलस्वरूप, आवश्यकता के समय संघर्ष निवारण की सामाजिक प्रविधि के रूप में; शासन सत्ता के प्रति अनुवृत्ति प्राप्त करने के ढंग के रूप में; सामाजिक संघर्ष के बीच सामंजस्य स्थापित करने के साधन के रूप में; ठीक परिस्थितियों में ठीक निर्णय प्राप्त करने की पद्धति के रूप में, सामाजिक आवश्यकताओं तथा असंतोषों को अनावृत्ति की व्यवस्था के रूप में; तथा अल्पसंख्यकों को राज्य के लाभों से वंचित रखने की व्यवस्था से बचाने के ढंग के रूप में, मतदान को मान्यता प्राप्त हुई है। हाल में, इस समस्या पर यथेष्ट ध्यान दिया जाने लगा है कि जिन्हें मताधिकार प्राप्त है वे किस सीमा तक इस अधिकार के प्रयोग में भाग लेने का कष्ट करते हैं। इस विषय में की गई खोज के अनुसार उन जनतंत्रात्मक देशों के लोग मतदान में अधिकतम संख्या में भाग लेते हैं जहाँ "अनिवार्य मतदान" की व्यवस्था अपनाई गई है। अनिवार्य मतदान का सिद्धांत सर्वप्रथम विस्तार के साथ स्विट्जरलैंड के सेंटगैलेन नामक कैंटन में व्यवहृत हुआ जिसके लिये सन् 1835 ईदृ में इसे कैंटन ने जिला परिषद्के चुनावों में अकारण भाग न लेनेवालों के लिये विधान द्वारा अर्थदंड की व्यवस्था की। यह व्यवस्था स्विस नागरिकों को मताधिकार के उत्तरदायित्व का अनुभव कराने में सफल हुई है। साथ ही, इस व्यवस्था के फलस्वरूप मतदाताओं को मतदान में संमिलित होने के लिये उन्हें घर से बाहर लाने का राजनीतिक संगठनों का कार्यभार भी हल्का हुआ है। इसी प्रकार बवेरिया ने सन् 1881 ईदृ में, बुलगेरिया ने सन् 1882 ईदृ तथा बेल्जियम ने सन् 1893 ईदृ अनिवार्य मतदान की व्यवस्था अपनाई। बवेरिया की व्यवस्था के अनुसार यदि मतदाताओं की पूरी संख्या के एक तिहाई से अधिक लोग मतदान में भाग नहीं लेते तो अनुपस्थित मतदाताओं को पुन: चुनाव कराने का पूरा व्यय वहन करना पड़ेगा। बेल्जियम ने अनुपस्थित मतदाताओं के लिये तीन दंड निर्धारित किए अंतर्विवेक पर—अर्थ दंड, सार्वजनिक भर्त्सना या कहे लज्जनवित करना तथा मताधिकार अपहरण। गुप्त मतदान प्रणाली
गुप्त मतदान , भी रूप में जाना जाता ऑस्ट्रेलियाई मतपत्र या मैसाचुसेट्स मतपत्र , [1] एक मतदान विधि है जिसमें एक है मतदाता एक में के विकल्पों चुनाव या जनमत संग्रह गुमनाम हैं। यह वनपाल डराने-धमकाने , ब्लैकमेलिंग और संभावित वोट खरीद द्वारा मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास करता है । यह प्रणाली राजनीतिक गोपनीयता के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। गुप्त मतदान का उपयोग विभिन्न मतदान प्रणालियों के साथ किया जाता है । एक गुप्त मतदान का सबसे मूल रूप कागज के खाली टुकड़ों का उपयोग करता है, जिस पर प्रत्येक मतदाता अपनी पसंद लिखता है। मतों को किसी के सामने प्रकट किए बिना, मतदाता आधे में बैलेट पेपर को मोड़कर सील बॉक्स में रखता है। इस बॉक्स को बाद में गिनती के लिए खाली कर दिया जाता है। गुप्त मतदान का एक पहलू एक के प्रावधान है मतदान बूथ को देखने के लिए क्या लिखा जा रहा है सक्षम किया जा रहा दूसरों के बिना मतपत्र पर लिखने के लिए मतदाता सकें। आज, मुद्रित मतपत्र आमतौर पर उम्मीदवारों के नाम या प्रश्न और संबंधित चेक बॉक्स के साथ प्रदान किए जाते हैं। मतदान स्थल पर प्रावधान किए गए हैं मतदाताओं के लिए अपनी पसंद को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करने के लिए, और मतपत्रों को पूर्वाग्रह को खत्म करने और किसी को मतदाता को मतपत्र से जोड़ने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। झपकी
मिसाल के तौर पर सर्बिया और स्लोवेनिया में झपकी जैसी आदत का एक उदाहरण देखा जा सकता है। विशेष रूप से उम्रदराज नागरिकों के बीच, तथाकथित "घर के राज" का पालन करना आम है, जिसमें लोगों को फोन करना या अपराह्न 2 बजे और 5 बजे के बीच एक दूसरे के यहां आने-जाने से बचा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि लोग आराम कर रहे हैं; विशेष रूप से सर्बिया और स्लोवेनिया में दोपहर का भोजन, आम तौर पर अपराह्न 1 बजे और 2 बजे के बीच किया जाता है, दिन का मुख्य भोजन होता है। कुछ दक्षिणी जर्मन भाषी क्षेत्रों में, मिट्टागसपौस या मिट्टागरूह अभी भी प्रथा में है और इस दौरान दुकानें बंद रहती हैं और बच्चों से उम्मीद की जाती है कि वे घर के भीतर चुपचाप खेलें. बेल्जियम
बेल्जियम एक संवैधानिक, लोकप्रिय राजशाही और एक संसदीय लोकतंत्र है।