२ जुलाई, २००९ को अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक चुने गए हैं?
युकीया अमानो
युकिया अमानो एक जापानी राजनयिक दूत हैं, जो फ़िलहाल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के महासचिव हैं। इनका कार्यारंभ: दिसंबर, २००९ से हुआ। इससे पहले वे संयुक्त राष्ट्र में एक अन्तर्राष्ट्रीय सिविल सेवक के तौर पर भी काम कर चुके हैं।
टेरी - ऊर्जा और संसाधन संस्थान
विभिन्न पर्यावरण और ऊर्जा के मुद्दों से संबंधित विषयों से अनुसंधान पेशेवरों के साथ टेरी में लगभग ९०० कर्मचारी हैं। संस्थान के महानिदेशक राजेंद्र लालकृष्ण पचौरी २००७ के नोबेल पुरस्कार सम्मानित जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के भी अध्यक्ष थे। मैयरेड मगुइरे
दिसंबर 2010 में बर्लिन में कार्ल वॉन ओस्सेट्ज़की मेडल अवार्ड समारोह में बोलते हुए, मैगुइरे ने अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति ओबामा को आपराधिक जवाबदेही दी। "जब राष्ट्रपति ओबामा कहते हैं कि वह परमाणु हथियारों के बिना एक दुनिया देखना चाहते हैं और कहते हैं, ईरान और उनकी कथित परमाणु हथियारों की महत्वाकांक्षाओं के संबंध में, विकल्प टेबल पर हैं, 'यह स्पष्ट रूप से परमाणु हथियारों का उपयोग करने के लिए एक खतरा है, स्पष्ट रूप से ईरान के खिलाफ एक आपराधिक खतरा है, विश्व अदालत सलाहकार राय के तहत। 8 अगस्त 1945 का नूर्नबर्ग चार्टर कहता है कि परमाणु हथियारों का खतरा या उपयोग आपराधिक है, इसलिए सभी नौ परमाणु हथियारों वाले राज्यों में अधिकारी परमाणु खतरे को बनाए रखने और उनका उपयोग करने वाले को अपराध के रूप में देखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ रहे हैं। " उर्सुला वॉन डेर लेयेन
नवंबर 2010 में, वॉन डेर लेयेन को सीडीयू चेयरवुमन एंजेला मर्केल के चार डिपो में से एक के रूप में चुना गया था, वोल्कर बाउफ़ियर , नॉर्बर्ट रॉटगेन और एनेट स्चवन के साथ । उस महीने के बाद में, उसने "बिल्ड अमोन सोनटैग" अखबार से कहा कि सीडीयू को चांसलर के लिए भविष्य के उम्मीदवारों को चुनने के लिए एक औपचारिक मतदान प्रक्रिया स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। 2012 में, वह फिर से निर्वाचित हुईं (69% मतों के साथ), सीडीयू की अध्यक्ष के रूप में मर्केल की प्रतिनियुक्तियों में से एक, इस बार बाउफ़ियर , जूलिया क्लोकेर , आर्मिन लैशेट और थॉमस ट्रोबल के साथ सेवारत। अशोक चावला
अशोक चावला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NES) के वर्तमान अध्यक्ष हैं। 13 मई, 2016 को उनकी नियुक्ति को पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने मंजूरी दे दी। इस पद पर वे 3 मई, 2016 से 27 मार्च, 2014 तक रहेंगे। इसके पूर्व वे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। इससे पूर्व वे फरवरी, 2016 में द इनर्जी एंड रिर्सोसेज इंस्टीट्यूट (Teri) के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। प्रणब मुखर्जी
10 अक्टूबर 2008 को मुखर्जी और अमेरिकी विदेश सचिव कोंडोलीजा राइस ने धारा 123 समझौते पर हस्ताक्षर किए। वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रशासक बोर्ड के सदस्य भी थे। पास्कल कोपाकी
पास्कल इरेनी कोपाकी (जन्म 18 मई 1951) [1] एक बेनीनी राजनेता हैं, जिन्होंने मई 2011 से अगस्त 2013 तक बेनिन के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया । कोउपाकी ने सेंट्रल बैंक ऑफ़ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स (BCEAO) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में एक अधिकारी के रूप में काम किया। फंड (IMF), और वह 1996 से 1998 तक प्रधान मंत्री के मंत्रिमंडल के निदेशक थे। राष्ट्रपति याई बोनी के तहत , कोउपाकी 2006 से 2007 तक वित्त मंत्री और फिर अन्वेषण, विकास और जनता के मूल्यांकन के राज्य मंत्री थे। 2007 से 2011 तक की नीति। अरब पेट्रोल निर्यातक राष्ट्र संघ
सुनिश्चित करना। ओएपीईसी के संगठनात्मक ढांचे में मंत्रिस्तरीय परिषद, कार्यवाहक ब्यूरो, न्यायिक अधिकरण तथा सामान्य सचिवालय सम्मिलित हैं। मंत्रिस्तरीय परिषद सर्वोच्च सत्ता होती है। सभी सदस्य देशों के पेट्रोलियम मंत्री इसके सदस्य होते हैं। मंत्रियों की प्रत्येक वर्ष में दो बार बैठक होती है। इन बैठकों में मंत्रीगण संगठन की नीतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं, चालू गतिविधियों का निर्देशन करते हैं तथा संगठन की कार्यप्रणाली से संबंधित नियमों का निर्धारण करते हैं। कार्यवाहक ब्यूरो में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। यह ओएपीईसी की कार्यपालक शाखा है। मंत्रिवर्गीय परिषद को संगठन के प्रबंध में सहायता पहुंचाने के लिये कार्यवाहक ब्यूरो की प्रत्येक वर्ष तीन बार बैठक होती है। न्यायिक अधिकरण अरब देशों के सात न्यायाधीशों से बना होता है। यह अधिकरण सदस्य देशों के भध्य या किसी सदस्य देश और वहां कार्यरत पेट्रोलियम कंपनी के मध्य ओएपीईसी समझौते की व्याख्या और क्रियान्वयन से उत्पन्न विवादों को सुलझाता है। सचिवालय का प्रधान अधिकारी महासचिव होता है, जिसकी सहायता के लिये तीन सहायक उप-महासचिवों का प्रावधान है सम्पूर्ण सचिवालय को चार प्रमुख विभागों में विभाजित किया गया है-वित्त एवं प्रशासनिक कार्य विभाग; आर्थिक विभाग, सूचना तथा पुस्तकालय विभाग, और, तकनीकी विभाग। गतिविधियां अरब पेट्रोलियम उद्योग के विभिन्न पक्षों में सभन्वय स्थापित करने के लिये ओएपीईसी अरब लीग, संयुक्त राष्ट्र संघ और ओपेक जैसे संगठनों से सहयोग स्थापित करता है। अरब और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि लेन के लिए यह गैर अरब संगठनों के साथ संयुक्त सम्मलेन और गोष्ठियां आयोजित करता है। यह प्रलेखन, सूचना और तकनीकी विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करता है, तथा अरब क्षेत्र के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करता है। संयुक्त राष्ट्रीय उपक्रमों ने कच्चे तेल, गैस और परिष्कृत उत्पादों के परिवहन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है तथा परिवहन उद्योग, तेल टैंकरों और पेट्रोरसायन संयंत्रों के निर्माण में अरब साझेदारी में वृद्धि की है। 1990 के दशक के प्रारंभ में इराक और कुवैत से पेट्रोल के निर्यात पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध ने ओएपीईसी की गतिविधियों को बुरी तरह से प्रभावित किया। 1990 में कुवैत पर इराकी कब्जे के दौरान इस संगठन के मुख्यालय को काहिरा मिस्र में स्थानांतरित कर दिया गया। किंतु, 1994 में इसे पुनः कुवैत में लाया गया। ओपेक उत्पादन कोटे के प्रश्न पर सदस्य देशों के बीच मतभेद और तेल के मूल्यों में अस्थिरता ने भी संगठन के सुलभ संचालन को बाधित किया है। नाभिकीय ऊर्जा
बाद में 1954 में, अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोग (U.S. AEC, अमेरिकी परमाणु नियामक आयोग और अमेरिकी ऊर्जा विभाग का अग्रदूत) के उस वक्त के अध्यक्ष, लुईस स्ट्रास ने भविष्य में बिजली के बारे में कहा कि यह "इतनी सस्ती होगी कि मीटर से नापने की आवश्यकता नहीं होगी". स्ट्रास, हाइड्रोजन संलयन का जिक्र कर रहे थे - जिसे गुप्त रूप से उस वक्त शेरवुड परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित किया जा रहा था - लेकिन स्ट्रास के बयान को परमाणु विखंडन से मिलने वाली अत्यंत सस्ती ऊर्जा के एक वादे के रूप में समझा गया। U.S. AEC ने कुछ महीने पहले अमेरिकी कांग्रेस में, परमाणु विखंडन के बारे में कहीं अधिक रूढ़िवादी गवाही जारी की, यह दर्शाते हुए कि "लागत को नीचे लाया जा सकता है।.. परंपरागत स्रोतों से मिलने वाली बिजली की लागत के बराबर ही.. " महत्वपूर्ण निराशा बाद में तब पनपी जब नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों ने "अत्यंत सस्ती" ऊर्जा प्रदान नहीं की। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
भारत का परमाणु कार्यक्रम डा॰ होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में आरम्भ हुआ। 6 जनवरी सन् 1954 को परमाणु उर्जा आयोग के द्वारा परमाणु उर्जा संस्थान (ए ई ई टी) के नाम से आरम्भ हुआ और तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा २० जनवरी सन् 1957, को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसके बाद परमाणु उर्जा संस्थान को पुनर्निर्मित कर 12 जनवरी सन् 1967 को इसका नया नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र किया गया, जो कि 24 जनवरी सन् 1966 में डा॰ भाभा की विमान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के लिये एक विनम्र श्रद्धांजलि थी। एबीबी एसिया ब्राउन बॉवेरी
निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष ह्यूबरटस वॉन ग्रनबर्ग हैं। उन्होंने 2002 से बोर्ड के अध्यक्ष रहे जुरगेन डोरमैन की सेवानिवृत्ति के बाद मई 2007 में यह पदभार संभाला. तनु पद्मनाभन
पद्मनाभन ने एनसीआरए के जाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप के समय आवंटन समिति के अध्यक्ष (2006-09) के रूप में कार्य किया।  वह भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की राष्ट्रीय समिति  के अध्यक्ष (२००८-११) थे, जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की गतिविधियों के साथ इंटरफेस करती है।  नीतिगत मुद्दों पर सरकार को सलाह देने के अलावा, इसके लिए उन्हें देश में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान वर्ष 2009 की गतिविधियों का समन्वय करना भी आवश्यक था। दलवीर भंडारी
न्यायमूर्ति भंडारी को भारत सरकार ने जनवरी 2012 में अपने आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में नामित किया था। प्रधान मंत्री न्युक्त हुए जॉर्डन से पीठासीन अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एवन शॉकत अल-खसवनेह के इस्तीफे के बाद पद रिक्त हुआ था। 27 अप्रैल 2012 को हुए चुनावों में, भंडारी ने अपने प्रतिद्वंद्वी फ्लोरेंटीनो फेलिसियानो के 58 के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र महासभा में 122 वोट प्राप्त किये, जिन्हें फिलिपीन्स सरकार ने नामित किया था। 20 नवंबर 2017 को ब्रिटेन के नामांकित क्रिस्टोफर ग्रीनवुड द्वारा अपना नामांकन वापस लेने के बाद से वह दूसरे सत्र के लिए फिर से चुने गए। बराक ओबामा
बराक हुसैन ओबामा (, जन्म: ४ अगस्त, १९६१) अमरीका के ४४वें राष्ट्रपति रहे हैं। वे इस देश के प्रथम अश्वेत (अफ्रीकी अमरीकन) राष्ट्रपति हैं। उन्होंने २० जनवरी, २००९ को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। ओबामा इलिनॉय प्रांत से कनिष्ठ सेनेटर तथा २००८ में अमरीका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रैटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
3. अजित डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पुनर्निर्वाचित www.generalnowlege.com-6 june 2019 मोहन भागवत
21 मार्च 2009 को मोहन भागवत संघ के सरसंघचालक मनोनीत हुए। वे अविवाहित हैं तथा उन्होंने भारत और विदेशों में व्यापक भ्रमण किया है। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख चुने जाने वाले सबसे कम आयु के व्यक्तियों में से एक हैं। उन्हें एक स्पष्टवादी, व्यावहारिक और दलगत राजनीति से संघ को दूर रखने के एक स्पष्ट दृष्टिकोण के लिये जाना जाता है। जेकब ज़ूमा
6 अगस्त 2009 में, ज़ूमा ने सैंडिले नगकोबो को दक्षिण अफ्रीका के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मनोनीत किया, इसके कस्र्ण उन्हें चार विपक्षी समूहों के आलोचना का सामना करना पड़ा. 1 अक्टूबर 2009 को, उनके नियुक्ति की पुष्टि की गई। डेमोक्रेटिक एलायंस, कांग्रेस ऑफ़ दी पीपल, इन्काथा फ्रीडम पार्टी और इंडीपेनडेंट डेमोक्रेट्स ने ज़ूमा पर यह इल्ज़ाम लगाया की वे नगकोबो का नामांकन करने से पहले इन पार्टियों से ठीक से चर्चा करने में असफल रहे। विपक्ष ने ज़ूमा से इस प्रक्रिया को शुरू से पुनः आरंभ करने का आग्रह किया और कहा कि वे वर्तमान उप मुख्य-न्यायाधीश डिकगैंग मोसेनेके को उस पद पर देखना चाहेंगे. अनुशा रहमान
जुलाई 2017 में जब मंत्रीमंडल नवाज शरीफ के पनामा पेपर्स केस के फैसले के बाद इस्तीफा दे दिया गया था, तब वह मंत्री पद संभालने से रह गई थीं। अगस्त 2017 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शाहिद खाकान अब्बासी के चुनाव के बाद, उन्हें अब्बासी के संघीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया।   उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। इयान खामा
मोगे ने पद छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वह 1 अप्रैल 2008 को  करेंगे ; खामा ने उन्हें राष्ट्रपति के रूप में सफलता दिलाई। गैबोरोन के अपने शपथ ग्रहण समारोह में , खामा ने कहा कि नीति में निरंतरता होगी और कोई "कट्टरपंथी परिवर्तन" नहीं होगा, हालांकि उन्होंने कहा कि "शैली में बदलाव और कई मुद्दों पर विशेष जोर" स्पष्ट हो सकता है, और उन्होंने जोर दिया लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता।  undert  उन्होंने तुरंत एक बड़ा कैबिनेट फेरबदल किया, और उन्होंने मोमपति मेराफे को नियुक्त किया , जो विदेश मंत्री थे, नए उपराष्ट्रपति के रूप में। कमलानाथ
आप 1969 से 1981 तक मालवीय नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ टैक्नोलॉजी, जयपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्रोफ़ेसर रहे। 1981 से 1989 तक आप भारत सरकार के उद्यम ऍनऍचपीसी लिमिटेड में जलविज्ञान और जल संसाधन विभाग के अध्यक्ष के रूप में देश की अनेक बाँध परियोजनाओं के डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा निर्माण से संबद्ध रहे। आपने 1989 से 2010 तक 110 देशों की सदस्यता वाले इण्टरनैशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज (आईसीआईडी) के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में सेवायें दीं तथा मार्च 2010 में उक्त अन्तरराष्ट्रीय आयोग के सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए।  सम्प्रति आप जलसम्बन्धी वैदिक ज्ञान को समर्पित “एक्वाविज़्डम” नामक संस्था के चेयरमैन हैं तथा भारत में जलविज्ञान, बाँध एवं जल-विद्युत परियोजनाओं के लिए तकनीकी विशेषज्ञ/ सलाहकार के रूप में सेवायें दे रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति
9 सितम्बर 2008 को, आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। उन्हें पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हमीद डोगर ने शपथ दिलाई। कंजर्वेटिव पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) और सता पार्टी पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी ने १९७३ का संविधान वापस लाने की माँग की जिसके तहत सभी सत्तात्मक अधिकार निर्वाचित राष्ट्रपति के पास होंगे। नाभिकीय ऊर्जा
फरवरी, 2006 में, एक नई अमेरिकी पहल, वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदारी की घोषणा की गई। यह एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास होगा जो ईंधन के पुनर्संसाधन को इस तरीके से करेगा कि जिससे परमाणु प्रसार अव्यवहार्य हो जाएगा, जबकि विकासशील देशों को परमाणु ऊर्जा उपलब्ध रहेगी. विश्व के ऊर्जा संसाधन
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि शेष यूरेनियम संसाधन 2500 ZJ के बराबर हैं। यह गणना ब्रीडर रिएक्टरों के उपयोग को मानकर की है, जो उपभोग करने की तुलना में अधिक फिसाइल सामग्री बनाते हैं। आईपीसीसी ने अनुमान लगाया है कि वर्तमान में once-through fuel cycles reactors के माध्यम से केवल 2 ZJ बिजली उत्पादन के लिए यूरेनियम का भंडार है। मैयरेड मगुइरे
अक्टूबर 2012 में, मैगुइरे ने लेखक / एलिस वाकर , कार्यकर्ता एंजेला डेविस , कांग्रेस की पूर्व महिला सिंथिया मैककिनी, और पिंक फ़्लॉइड के रोजर वाटर्स के साथ इजरायल / फिलिस्तीन पर रसेल ट्रिब्यूनल की सेवा के लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा की। एक रिपोर्ट के अनुसार, रसेल ट्रिब्यूनल, मैगुएर में उनकी भागीदारी के दौरान, "अमेरिका में वर्जित प्रतीत होने वाले सवाल पूछा: राष्ट्रपति बराक ओबामा इजरायल को ईरान को युद्ध की धमकी देने की अनुमति क्यों देते हैं जब ईरान ने एनपीटी और इजरायल पर हस्ताक्षर किए हैं कम से कम 200 परमाणु हथियार? राष्ट्रपति यह माँग क्यों नहीं करते हैं कि इज़राइल एनपीटी पर हस्ताक्षर करे? " भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी
10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए डॉ॰ होमी जहाँगीर भाभा के प्रयासों से परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। तब से लेकर आज तक हुए विकास के फलस्वरूप हम खनिज अनुसंधान के लिए ईंधन निर्माण, व्यर्थ पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन, कृषि चिकित्सा उद्योग एवं अनुसंधान में आत्मनिर्भर हो गए हैं। परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत नाभिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की भूमिका सराहनीय है। यहाँ हो रहे नित नए अनुसंधानों के कारण हम पोखरण-2 का सफल परीक्षण कर विश्व की परमाणु शक्ति वाले देशों की पंक्ति में आ खड़े हुए हैं। इब्राहिम रईसी
सैय्यद इब्राहिम रईसोल-सदाती (फारसी: سید ابراهیم رئیس‌الساداتی; जन्म 14 दिसंबर 1960), जिन्हें आमतौर पर इब्राहिम रईसी (फ़ारसी: ابراهیم رئیسی‎) के नाम से जाना जाता है, एक रूढ़िवादी और सिद्धांतवादी राजनीतिज्ञ और मुस्लिम न्यायविद हैं जो ईरान के राष्ट्रपति चुनाव 2021 के बाद ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गये हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष
यह खंड सबसे पहले तीनों अधिकारियों के अध्यक्षों पर एक सूची प्रस्तुत करता है जो 1967 में विलय की गई संधि केबाद विलय की गई थीं, अर्थात् यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय के उच्च प्राधिकरण (1952 से), और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय और यूरोपीय आयोग आर्थिक समुदाय (दोनों 1958 से)। दूसरे, विलय के बाद राष्ट्रपतियों पर एक सूची दी गई है, जब एकल स्थिति की अध्यक्षता यूरोपीय समुदायों के आयोग ने की थी, जब तक कि 2009 तक लिस्बन की संधि का नाम बदलकर संस्था का नाम नहीं दिया गया, यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ऑपरेशन ओपेरा
यित्झाक राबिन जब इज़राइल के प्रधानमन्त्री थे (१९७४-१९७७), तब से इराक़ ने परमाणु कार्यक्रम पर आंतरिक चर्चा चल रही थी। १९७७ में लिकुड पार्टी के मेनाकेम बेगिन प्रधानमन्त्री बने और इन परमाणु कार्यक्रमोंपर इज़राइल की कार्रवाईयां बढी। इराकी भट्ठी के एक पूर्ण पैमाने पर मॉडल के निर्माण को अधिकृत किया गया, जिसमें इजरायल के पायलट बमबारी का अभ्यास कर सकते थे। इस अभ्यास में तीन पायलट भी मारे गए। इज़राइल के विदेश मंत्री मोशे दयान ने फ्रांस, अमरिका और इटली से राजनयिक वार्ता में इराक़ ने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की; पर कुछ हो ना सका। हालांकि इराक़ के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन हमेशा यही कहते रहे कि ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण प्रयोजनोंसे है, पर इज़राइल इसे मानने को तैयार नही था। सिंधुश्री खुल्लर
सिंधुश्री खुल्लर नीति आयोग की पूर्व मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इससे पहले भारत के योजना आयोग में सचिव के पद पर रह चुकी खुल्लर की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 9 जनवरी 2015 को नव-निर्मित राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी॰ई॰ओ॰) के रूप में की गयी। खुल्लर 1975 बैच की आइ॰ए॰एस॰ अधिकारी हैं और योजना आयोग में इनकी नियुक्ति वर्ष 2012 में हुई थी। इससे पहले नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में ही योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाने की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद
अध्यक्ष निर्देशकों की और 26 जून 2014 के बोर्ड के प्रमुख एन श्रीनिवासन, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष, परिषद के अध्यक्ष के रूप में पहले की घोषणा की थी। आईसीसी अध्यक्ष की भूमिका काफी हद तक एक मानद स्थिति बन गया है के बाद से अध्यक्ष की भूमिका और अन्य परिवर्तन की स्थापना 2014 में आईसीसी के संविधान में किए गये थे। यह दावा किया गया है कि 2014 में परिवर्तन तथाकथित 'बिग थ्री' इंग्लैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रों को नियन्त्रण सौंप दिया है। मौजूदा आईसीसी अध्यक्ष जहीर अब्बास, जो जून 2015 में नियुक्त किया गया था अप्रैल 2015 में मुस्तफा कमाल के इस्तीफे के बाद है। कमल, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, 2015 विश्व कप के बाद शीघ्र ही इस्तीफा दे दिया है, संगठन का दावा है दोनों असंवैधानिक और अवैध चल रही है। वर्तमान सीईओ डेविड रिचर्डसन है। अप्रैल 2018 में, आईसीसी ने घोषणा की कि वह 1 जनवरी 2019 से अपने सभी 104 सदस्यों को ट्वेन्टी-२० अंतरराष्ट्रीय की मान्यता प्रदान करेगी। अनिल काकोदकर
अनिल काकोदकर (जन्म:11 नवम्बर 1943) एक भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी एवं यांत्रिक अभियन्ता है। नवम्बर, २००९ तक वे भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष एवं भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव थे। इसके पूर्व वे सन् १९९६ से २००० तक भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक थे। वे भारतीय रिज़र्व बैंक में भी निदेशक हैं। नाभिकीय ऊर्जा
परमाणु सुविधाओं में ऑपरेटरों पर सुरक्षा जागरूकता और पेशेवर विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया गया: WANO; वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ़ न्यूक्लिअर ऑपरेटर्स. नाभिकीय ऊर्जा
यथा 2007, वाट्स बार 1, 7 फ़रवरी 1996 को ऑन-लाइन आया, वह आखिरी अमेरिकी वाणिज्यिक परमाणु रियेक्टर था जो ऑन-लाइन गया। इसे अक्सर, परमाणु ऊर्जा को समाप्त करने के लिए एक सफल वैश्विक अभियान के साक्ष्य के रूप में उद्धृत किया जाता है। हालांकि, अमेरिका और पूरे यूरोप में, अनुसंधान और परमाणु ईंधन चक्र में निवेश जारी है और परमाणु उद्योग के कुछ विशेषज्ञों ने बिजली की कमी, जीवाश्म ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी, ग्लोबल वार्मिंग और जीवाश्म ईंधन के उपयोग से भारी धातु उत्सर्जन होने का पूर्वानुमान लगाया है, नई प्रौद्योगिकी जैसे निष्क्रिय रूप से सुरक्षित संयंत्र और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की मांग को नवीनीकृत करेगी। नाभिकीय ऊर्जा
विश्व परमाणु संघ के अनुसार, 1980 के दशक के दौरान वैश्विक स्तर पर हर 17 दिनों में एक नया परमाणु रिएक्टर औसत रूप से शुरू हुआ और 2015 तक यह दर प्रत्येक 5 दिनों में एक तक बढ़ सकता है। कई देश परमाणु ऊर्जा विकसित करने में सक्रिय हैं, जिसमें चीन, भारत, जापान और पाकिस्तान शामिल है। सभी सक्रिय रूप से तेज़ और तापीय प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं, दक्षिण कोरिया और अमेरिका, केवल तापीय प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं और दक्षिण अफ्रीका और चीन पेबल बेड मॉड्यूलर रिएक्टर (PBMR) के संस्करणों का विकास कर रहे हैं। यूरोपीय संघ के कई सदस्य, सक्रिय रूप से परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि कुछ अन्य सदस्य राज्यों में परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध जारी है। जापान में एक सक्रिय परमाणु उत्पादन कार्यक्रम है जिसके तहत 2005 में नई इकाइयों को चालू किया गया। अमेरिका में, 2010 परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुरोध का तीन भागीदारों ने 2004 में जवाब दिया और उन्हें मिलान निधि प्रदान की गई - 2005 के ऊर्जा नीति अधिनियम ने छः नए रिएक्टरों के लिए ऋण गारंटी अधिकृत की और ऊर्जा विभाग को बिजली और हाइड्रोजन, दोनों का उत्पादन करने के लिए चतुर्थ पीढ़ी अति उच्च तापमान रिएक्टर अवधारणा पर आधारित एक रिएक्टर बनाने के लिए अधिकृत किया। यथा 21वीं सदी के पूर्वार्ध, चीन और भारत, दोनों के लिए तेजी से उभरती उनकी अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए परमाणु ऊर्जा विशेष रूचि का है - दोनों ही फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का विकास कर रहे हैं। (ऊर्जा विकास भी देखें) यूनाइटेड किंगडम की ऊर्जा नीति में, यह माना गया है कि भविष्य की ऊर्जा आपूर्ति में कमी की संभावना है, जिसकी भरपाई या तो नए परमाणु संयंत्रों के निर्माण से या मौजूदा संयंत्रों को उनके निर्धारित जीवन से अधिक समय तक बनाए रखने के द्वारा की जा सकती है। नाभिकीय ऊर्जा
यथा 2005, परमाणु ऊर्जा ने विश्व की ऊर्जा का 6.3% और विश्व की कुल बिजली का 15% प्रदान किया और जिसमें फ्रांस, अमेरिका और जापान का परमाणु जनित बिजली में, एक साथ 56.5% का योगदान रहा। 2007 में, IAEA ने खबर दी कि विश्व में कुल 439 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर काम कर रहे हैं, जो 31 देशों में संचालित हैं। अन्तरराष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति
अन्तरराष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति के अब तक तीन अध्यक्ष बन चुके हैं। इसके संस्थापक सदस्य रॉबर्ट स्टेडवर्ड थे, जिन्होंने पहले कैनेडीयन स्पोर्ट्स फण्ड फॉर फिजिकली डिसेबल्ड की स्थापना की थी। उनके उत्तराधिकारी फ़िलिप क्रावेन हुए जिन्होंने 2001 से 2017 तक इसकी कमान संभाली। क्रावेन के उत्तराधिकारी एंड्रू पारसंस हुए जो कि पूर्व में इसके उपाध्यक्ष तथा ब्राज़ीलियन पैरालम्पिक समिति के पूर्व अध्यक्ष थे। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी)
23 सितंबर 2007 को हुए पार्टी नेतृत्व के चुनाव में, पार्टी ने यासुओ फुकुदा को अपना अध्यक्ष चुना। फुकुदा ने इस पद के लिए तारो असो को हराया, असो के 197 मतों के मुकाबले, फुकुदा ने 330 मत प्राप्त किए। हालांकि फुकुदा ने सितंबर 2008 में अचानक इस्तीफा दे दिया, और चुनाव में एलडीपी की अध्यक्षता जीतने के बाद असो प्रधानमंत्री बने। रासायनिक हथियार निषेध संगठन
प्रथम महानिदेशक का द्वितीय कार्यकाल केवल एक वर्ष का था, उसके बाद सदस्य देशों के अविश्वास के आधार पर उन्हें पदमुक्त कर दिया गया। संयुक्त व्यापक कार्य योजना से संयुक्त राज्य अमेरिका की वापसी
संयुक्त राज्य अमेरिका ने 8 मई, 2018 को संयुक्त व्यापक कार्य योजना ( Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)), जिसे "ईरान परमाणु सौदा" या "ईरान सौदा" के रूप में भी जाना जाता है, से बाहर आने की घोषणा की थी। JCPOA ईरान के P5+1 (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य- चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका- के अतिरिक्त जर्मनी) जिन्हे E3/EU+3 भी कहा जाता है, के साथ जुलाई 2015 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हुआ एक समझौता है। संयुक्त राज्य राष्ट्रपति चुनाव, 2008
अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव, २००८ अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए 4 नवंबर, 2008 को हुआ चुनाव था। इस चुनाव मे डेमोक्रैटिक पार्टी के बराक ओबामा राष्ट्रपति और जो बिडेन उपराष्ट्रपति चुने गए। उन्होने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जॉन मैक्केन और सारा पेलिन को मात दी। ओबामा ने 20 जनवरी, 2009 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। न्यू डेवलपमेंट बैंक
बैंक का पहला अध्यक्ष भारत से होगा, बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स के इनोगुरल चेयरमैन ब्राज़ील से होंगे व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इनोगुरल चेयरमैन रूस से होंगे। 11 मई 2015 को, केवी कामथ को बैंक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नाभिकीय ऊर्जा
1955 में, संयुक्त राष्ट्र संघ के "प्रथम जिनेवा सम्मेलन", उस वक्त वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा, ने प्रौद्योगिकी को और खंगालने के लिए मुलाकात की। 1957 में EURATOM को यूरोपीय आर्थिक समुदाय (जो अब यूरोपीय संघ है) के साथ शुरू किया गया। उसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) का भी गठन किया गया। टोनी एबॉट
सितंबर 2014 में भारत के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की यह प्रथम राजकीय यात्रा के रूप में श्री टोनी एबॉट ने दोनों देशों के बीच असैन्य नाभिकीय उर्जा सहयोग समझौता करके भारत को यूरेनियम निर्यात करने के द्वार खोल दिए। इस दौरान एक महत्वपूर्ण व्यक्तव्य में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को 2002 के दंगों के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। पोखरण-2
प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और विपक्ष के नेता बेनजीर भुट्टो द्वारा परमाणु परीक्षण के कारण तीव्र दबाव का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने परमाणु परीक्षण कार्यक्रम को अधिकृत किया और पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग (PAEC) ने कोडनेम 'चगाई' के तहत 28 मई 1998 को 'चगाई-1' तथा 30 मई 1998 को 'चगाई-2' परमाणु परीक्षण किए। चगाई और खरं परीक्षण स्थल पर भारत के अंतिम परीक्षण के पंद्रह दिनों बाद छह भूमिगत परमाणु परीक्षण आयोजित किए। परीक्षण का कुल प्रतिफल 40 कि. टन होने की सूचना दी गई थी। (कोडनेम देखें: "चगाई-1") बकिली मुलुजी
24 अप्रैल, 2008 को, एक यूडीएफ सम्मेलन ने मुलुज़ी को पार्टी के 2009 के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना। उन्हें उप-राष्ट्रपति कासिम चिल्म्पा के लिए 38 के मुकाबले 1,950 वोट मिले । अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण
आई। ए.ई.ए से सदस्यता वापस लेने वाले राष्ट्र इस प्रकार हैं: अंतर्राष्ट्रीय अंहिसा दिवस
१५ जून २००७ को संयुक्त राष्ट्र महासभा में २ अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस स्थापित करने के लिए मतदान हुआ। महासभा में सभी सदस्यों ने २ अक्टूबर को इस रूप में स्वीकार किया। बैंक ऑफ अमेरिका
! जनवरी 1, 2009 तक का फाइनेंस अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण
होली सी एवं कई संयुक्त राष्ट्र सदस्य इस संस्था के सदस्य हैं। जो भागीदार नहीं हैं, उनकी सूची इस प्रकार से है: 2006 भारत अमेरिका परमाणु समझौता
2006 भारत अमेरिका परमाणु समझौता 18 जुलाई 2006 को भारत और अमेरिका के बीच हुआ परमाणु समझौता है। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिका के राष्ट्रपति जार्ज बुश ने इस समझौते पे हस्ताक्षर किये। एम आर श्रीनिवासन
मलूर रमास्वामी श्रीनिवासन (जन्म: ०५ जनवरी १९३०) भारत के परमाणु वैज्ञानिक, इंजीनियर हैं। १९८७ में वे भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किये गये थे।भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR) के विकास में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। २०१५ में उन्हें पद्मविभूषण से सम्मानित किया गया। ये महाराष्ट्र से हैं। एशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक
चीन के वित्त मंत्री लू जीवेई को ए आई आई बी परिषद का पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया।  पूर्व वित्त मंत्री जिन लीकुन को प्रेसीडेंट चुना गया जिनका कार्यकाल ५ वर्ष होगा। ए एस किरण कुमार
ए एस किरण कुमार भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं तथा वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के 9 वें अध्यक्ष थे। 14 जनवरी 2015 को उन्होंने इसरो के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था । इससे पू्र्व वे अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अहमदाबाद के निदेशक थे।इनके बाद कैलाशवादिवू सीवन अध्यक्ष बने |ref name="pib-14jan15"> भारतीय आम चुनाव, २००९
भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर वाममोर्चे द्वारा समर्थन वापस के कारण कांग्रेसनीत यूपीए सरकार को विश्वासमत का सामना करना पड़ा। ५४३ सीटों वाले लोकसभा में स्पष्ट बहुमत के लिए सरकार को २७२ सांसदों की जरूरत होती है। यूपीए सरकार ने २५६ के मुकाबले २७५ वोटों विश्वास मत जीत लिया। यह विश्वासमत कांग्रेस के लिए अहम था और मनमोहन सिंह की सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। तनु पद्मनाभन
उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) के कॉस्मोलॉजी कमीशन (2009–2012) का अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने इस क्षेत्र में IAU गतिविधियों को सलाह दी।  उन्हें २०११ में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड फिजिक्स (आईयूपीएपी)  के खगोल भौतिकी आयोग (२०११-२०१४) के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और इस क्षेत्र में आईयूपीएपी की गतिविधियों का समन्वय किया था।  वह कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, और इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, कैम्ब्रिज के एक सैकलर प्रतिष्ठित खगोलविद सहित कई संस्थानों में एक अतिथि संकाय भी थे।  वह विश्व विज्ञान अकादमी और भारत में सभी तीन राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों (भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारतीय विज्ञान अकादमी और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत) के एक निर्वाचित साथी थे। आयशा गद्दाफी
24 जुलाई 2009 को आयशा गद्दाफी को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का राष्ट्रीय गुडविल राजदूत नियुक्त किया गया था। जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से लीबिया में एच॰आई॰वी॰ / एड्स, गरीबी और महिलाओं के अधिकारों के मुद्दों को हल करने के लिए, जिनमें से सभी देशों में सांस्कृतिक रूप से संवेदनशीलता आदि विषय हैं। जेकब ज़ूमा
NPA की घोषणा के तुरंत बाद, हालांकि, कम से कम दो राजनीतिक दलों ने सूचित किया कि आरोपों को वापस लिए जाने की स्थिति में वे अपने से कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। डेमोक्रेटिक एलायंस ने बाद में NPA के फैसले की एक न्यायिक समीक्षा करने की अपील दायर की, जिसके सन्दर्भ में उनके पार्टी के नेता हेलेन जिले ने स्पष्ट किया कि एम्प्शे ने "कानून पर आधारित निर्णय नहीं लिया, लेकिन [उसके बजाए] राजनीतिक दबाव से बंधा हुआ निर्णय लिया". 9 जून 2009 को, इस मामले की सुनवाई का दिन तय किया गया। जबकि ज़ूमा ने अपनी प्रतिक्रिया को कालोचित रूप से दायर किया, एम्प्शे ने मामले की सुनवाई में देरी की, जिसमें उन्होंने NPA की प्रतिक्रिया को पेश करने के लिए दो विस्तारण का अनुरोध किया। NPA के प्रवक्ता म्थुन्ज़ी महागा ने कहा कि वे कागजात दाखिल नहीं करेंगे क्योंकि "बकाया मामले" ऐसे हैं जिन्हें हल किया जाना बाकी है। डेमोक्रेटिक एलायंस पार्टी प्रमुख जिले ने तर्क दिया कि ज़ूमा की प्रतिक्रिया मौलिक रूप से गलत है और "उनमें कोई संवैधानिक आधार नहीं हैं". जबकि कानूनी चुनौतियां जारी रही, जून 2009 को हुए एक सर्वेक्षण से पता चला कि, आधे से ज्यादा दक्षिण अफ्रीकी यह मानते हैं कि राष्ट्रपति जेकब ज़ूमा अच्छा काम कर रहे हैं। जून 2009 के अंत में TNS रिसर्च स्टडीज़ द्वारा किए गए चुनाव में यह ज़ाहिर हो गया कि ज़ूमा के अनुमोदन स्तर में लगातार सुधार हुआ है। सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से लगभग 57% ने कहा कि वे सोचते हैं कि ज़ूमा एक सक्षम नेता हैं - यह तादाद अप्रैल 2009 में राष्ट्रपति के नाम उद्घाटन के मुकाबले 3% तक अधिक थी। नवंबर 2008 में, पूर्व राष्ट्रपति थाबो मबेकी का नाम वापस ले लिए जाने और ज़ूमा के भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने के बस कुछ ही महीने बाद, केवल 36% दक्षिण अफ्रीकी ही उनके विषय में सकारात्मक थे। शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी
शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी (जन्म: ११ जुलाई १९४७) भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। ३० जुलाई २०१० से इनका पद प्रभावी है। सन् २०१० में बिहार विधानसभा चुनाव कुरैशी की देखरेख में संपन्न हुए। कुरैशी १९७१ बैच के आईएएस अफसर हैं। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर उन्होंने ३५ वर्ष की सिविल सेवा के बाद जून २००६ में आयोग में प्रवेश किया था। आयोग से जुड़ने से पहले वे खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय में सचिव थे। समीर ब्रह्मचारी
समीर कुमार ब्रह्मचारी (जन्म: 1 जनवरी 1952) भारत की वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रह चुके हैं। प्राइसवॉटरहाउस कूपर्स
एक सीमित देयता भागीदारी [एलएलपी] का कानूनी ढांचा उस कंपनी से अलग होता हैं, जैसे कि एक वैश्विक फर्म जो सदस्य फर्मों का समूह होता है और अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में स्वायत्त रूप से संचालित होता है। सदस्य फर्मों के वरिष्ठ भागीदार हिस्सेदारों के एक वैश्विक मंच पर बैठते हैं और वहाँ "छत्रछाया" के रूप में युनाइटेड किंगडम की कंपनी प्राइसवॉटरहाउसकूपर्स इंटरनेशनल लिमिटेड मौजूद होती है, जो समन्वय प्रदान करती है। अमेरिकी कंपनी के पूर्व अध्यक्ष डेनिस नैली 1 जुलाई 2009 को पीडब्ल्यूसी इंटरनेशनल के अध्यक्ष बन गये। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय
परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय का मुख्य अधिदेश है, - भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक यूरेनियम संसाधनों की पहचान एवं मूल्यांकन करना। इस महत्वपूर्ण कार्य के क्रियान्वयन के लिए नई दिल्ली, बंगलुरु, जमशेदपुर, शिलांग, जयपुर, नागपुर और हैदराबाद (पखनि मुख्यालय और दक्षिण मध्य क्षेत्र) के क्षेत्रीय एवं अनुसंधान केन्द्रों द्वारा संपूर्ण देश में विभिन्न स्थानों पर अन्वेषण किया जा रहा है। दलवीर भंडारी
दलवीर भण्डारी वर्तमान में अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं। भारत की ओर से वे अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर 27 अप्रैल 2012 को निर्वाचित हुए थे। नवम्बर 2017 में वे इस पद पर दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुन लिए गये हैं। राव मानसिंह
3 जनवरी, 2000 को तत्कालीन मुख्यमंत्री चौ.ओमप्रकाश चौटाला ने आपको हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का चेयरमैन नियुक्त कर दिया| इब्राहिम रईसी
रईसी ने ईरान की न्यायिक प्रणाली में कई पदों पर कार्य किया है, जैसे कि उप मुख्य न्यायाधीश (2004-2014), महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) (2014-2016), और मुख्य न्यायाधीश (2019-वर्तमान)। वह 1980 और 1990 के दशक में तेहरान के अभियोजक और उप अभियोजक भी थे, जिसके दौरान हजारों राजनीतिक असंतुष्टों और कैदियों को फांसी दी गई। 2016 से लेकर 2019 तक रईसी, अस्तान कुद्स रज़ावी, नामक एक एक बुनियाद (धर्मार्थ न्यास) के संरक्षक और अध्यक्ष रहे। रईसी दक्षिण खुरासान प्रांत के विशेषज्ञों की सभा के सदस्य भी हैं जिसके लिए वो पहली बार 2006 में चुने गये थे। रईसी अहमद अलमोल्होदा के दामाद हैं जो कि मशहद जुमे की नमाज के नेता और इमाम रजा दरगाह के बड़े इमाम हैं । अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का संगठन १९१९ में किया गया था जब बहुत सी अन्य खगोलीय संगठनों को इसमें विलय कर दिया गया। इसके पहले अध्यक्ष फ़्रांसिसी खगोलशास्त्री बैंझ़ामैं बैलौद (Benjamin Baillaud) थे। परमाणु ऊर्जा आयोग (भारत)
भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा आयोग परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण शासी निकाय है। इसका प्रभार सीधे प्रधानमंत्री के पास होता है। अन्तरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति
अन्तरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आईओसी) ( (IOC); (CIO)) एक अन्तर्राष्ट्रीय समिति है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैण्ड के लॉज़ेन में स्थित है। इसकी स्थापना पियरे डे कोबेर्टिन ने 23 जून 1894 को कि थी तथा यूनानी व्यापारी देमित्रिस विकेलस इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। वर्तमान समय में विश्व की कुल 205 राष्ट्रीय ओलम्पिक समितिया (एनओसी) इसकी सदस्य हैं। जैनेट येलेन
जैनेट येलेन (जन्म:13 अगस्त 1946) अमेरिका की एक सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अक्टूबर 2013 में फेडरल रिजर्व के बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष के तौर पर नामांकित किया है। अभी इस पद पर बेन बर्नान्के कार्यरत हैं, जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2014 को समाप्त हो रहा है। वर्तमान में जैनेट इस संस्था के उपाध्यक्षों में से एक हैं। २०१३ के उत्तर कोरियाई परमाणु परीक्षण
प्रतिक्रिया में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक बुलाई। यह आपात बैठक 12 फरवरी 2013 को हुई। सीटीबीटीओ के कार्यकारी सचिव टिबोर टोथ ने परीक्षण स्थल को २००६ और २००९ के परमाणु परीक्षण स्थलों के पास होने की सूचना की पुष्टि की। जापान की क्योदो न्यूज़ ने समाचार दिया कि जापान के रक्षा मंत्रालय ने आपातकालीन आदेश जारी कर हवाई जहाजों को रेडियो विकिरण के परिणामों का पता लगाने के लिये बुला लिया है। जापान की सरकार ने टोक्यो में एक राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक की। दक्षिण कोरियाई सेना ने भी अपना सतर्कता स्तर बढा दिया। आम तौर पर कोरियाई परमाणु परीक्षणों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ नकारात्मक ही थीं। हाशमी रफ़संजानी
अकबर हाशमी रफ़संजानी (जन्म 25 अगस्त 1934 - मृत्यु 8 जनवरी 2017) (आयु 82) 1989 से 1997 के बीच दो बार ईरान के राष्ट्रपति रह चुके हैं। रफ़संजानी काफ़ी दिनों से सरकारी व्यवस्था का हिस्सा नहीं रहे हैं। रफ़संजानी को यथार्थवादी और परंपरावादी नेता माना जाता है। रफ़संजानी ने राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को नई दिशा दी और ईरान को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। रफ़संजानी ने ईरानी क्रांति के तुरंत बाद ख़ुद को एक ताक़तवर नेता के रूप में स्थापित किया और इस्लामी रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी ने 1987 तक देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई लेकिन 1987 में यह पार्टी अंदरूनी मतभेदों की वजह से बिखर गई। हाशमी रफ़संजानी 1980 से 1988 तक ईरानी संसद, जिसे मजलिस कहा जाता है, के अध्यक्ष रहे। 1980 से 1988 तक चले ईरान-इराक़ युद्ध के आख़िरी वर्षों में आयतुल्ला ख़मेनेई ने रफ़संजानी को सशस्त्र सेनाओं का कार्यकारी कमांडर इन चीफ़ भी बनाया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया
उन्हें मई 2004 में फिर से चुना गया, और 2007 में केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल किया गया। उन्हें 2009 में लगातार तीसरी बार फिर से चुना गया और इस बार उन्हें वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया। सी॰ एन॰ आर॰ राव
राव वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बेंगलुरू के मानद अध्यक्ष हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने स्वयं १९८९ में की थी। वे संबंधित संस्थान में राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर और लीनस पाउलिंग शोध प्रोफेसर के तौर पर भी सक्रिय हैं। उन्हें जनवरी २००५ के दौरान भारत के प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, जहाँ वे १९८५-८९ के दौरान कार्य कर चुके हैं। डॉ॰ राव अंतरराष्ट्रीय पदार्थ विज्ञान केन्द्र () के निदेशक भी हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम
१९५७ में स्पूतनिक के प्रक्षेपण के बाद, उन्होंने कृत्रिम उपग्रहों की उपयोगितो को भांपा। भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री जवाहर लाल नेहरू, जिन्होंने भारत के भविष्य में वैज्ञानिक विकास को अहम् भाग माना, १९६१ में अंतरिक्ष अनुसंधान को परमाणु उर्जा विभाग की देखरेख में रखा। परमाणु उर्जा विभाग के निदेशक होमी भाभा, जो कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, १९६२ में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति (इनकोस्पार) का गठन किया, जिसमें डॉ॰ साराभाई को सभापति के रूप में नियुक्त किया बार्कलेज
ग्रुप चेयरमैन मार्कस एजिअस बार्कलेज के प्रमुख हैं जो 1 सितम्बर 2006 को बोर्ड में शामिल हुए और इन्होंने चेयरमैन के रूप में 1 जनवरी 2007 को मैथ्यू बेरैट की जगह ली. एजिअस, बीबीसी के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक भी हैं और पूर्व में बीएए पीएलसी के चेयरमैन, लंदन में लजार्ड के चेयरमैन और 31 दिसम्बर 2006 तक के उपाध्यक्ष थे। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
अक्टूबर 2009 तक, अर्जेंटीना के अभियोजक लुईस मोरेनो ओकांपो थे जिनका चुनाव नौ वर्षों के कार्यकाल के लिए सदस्य देशों की सभा द्वारा 21 अप्रैल 2003 को किया गया था। म्यान्मार के राष्ट्रपति
15 मार्च 2016 को, संघ की विधानसभा ने म्यांमार के 9वें राष्ट्रपति के रूप में हिनिन क्यॉ को चुना। उन्होंने 21 मार्च 2018 को इस्तीफा दे दिया और मायिंट स्वी कार्यकारी अध्यक्ष बने। पी॰ के॰ अयंगार
पद्मनाभन कृष्णगोपाल अयंगार (29 जून 1931 – 21 दिसम्बर 2011) भारत के गणमान्य परमाणु वैज्ञानिक थे। वे भारत के प्रथम परमाणु बम परीक्षण के सूत्रधार थे। वे भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (BARC) के निदेशक और उसके बाद परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे। वे भारत-अमेरिका असैनिक नाभिकीय सहयोग के विरुद्ध बोलने वालों में अग्रणी थे। उनका मत था कि यह समझौता अमेरिका का अधिक हित साधता है। परमाणु बीमा पूल
परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) ने 12 जून 2015 को भारतीय परमाणु बीमा पूल (आइएनआईपी) का शुभारम्भ किया। जॉन केरी
अप्रैल 2016 में, उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए। 11 नवंबर, 2016 को केरी अंटार्कटिका की यात्रा करने वाले अब तक के पहले विदेश मंत्री और सर्वोच्च श्रेणी के अमेरिकी अधिकारी बने। केरी ने शोधकर्ताओं के साथ महाद्वीप बैठक में दो दिन बिताए और मैकमुर्डो स्टेशन पर रात भर रहे। 1994 में, केरी ने इंटीग्रल फास्ट रिएक्टर के लिए निरंतर वित्तपोषण के विरोध का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना के लिए वित्त पोषण समाप्त हो गया। हालांकि, जलवायु परिवर्तन के संबंध में बढ़ती चिंताओं के आलोक में, 2017 में केरी ने परमाणु ऊर्जा पर अपनी स्थिति को उलटते हुए कहा, "आज हम जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं, उसे देखते हुए, और चौथी पीढ़ी के परमाणु की प्रगति को देखते हुए: इसके लिए जाएं। कोई अन्य विकल्प नहीं, शून्य उत्सर्जन। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
आईसीसी की पहली जांच कांगोलीज मिलीशिया नेता थॉमस लुबंगा के खिलाफ 26 जनवरी 2009 को शुरू हुई थी। 24 नवम्बर 2009 को कोंगोलीज मिलीशिया नेता जर्मेन काटंगा और मथेउ गुडजोलो चूई के खिलाफ दूसरी जांच शुरू हुई। फिलीपींस ने अपना नाम वापस लिया । मैयरेड मगुइरे
मैगुइरे ने 2009 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के चयन से निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, "यह लोगों के बीच अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और सहयोग को मजबूत करने के उनके असाधारण प्रयासों के लिए है," उसने कहा, "और फिर भी वह संघर्ष के लिए सभी पक्षों के साथ बातचीत और बातचीत के बजाय अफगानिस्तान की सैन्यवाद और कब्जे की नीति जारी रखता है। दुनिया में सबसे सैन्य देश है, जो युद्ध करने के लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध मानव परिवार ले लिया है के नेता को यह पुरस्कार देते हुए ठीक ही अपने देश की आक्रामकता और वर्चस्व के लिए एक पुरस्कार के रूप में दुनिया भर के कई लोगों द्वारा देखा जाएगा। " भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध
2 मार्च 2006 को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग पर भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस पर अमरीका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की भारत की चार दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे कि अपनी ओर से, भारत अपने नागरिक और सैन्य परमाणु कार्यक्रमों को अलग करेगा, और नागरिक कार्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सुरक्षा उपायों के तहत लाया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को अपने असैन्य परमाणु कार्यक्रम की स्थापना और उन्नयन के लिए रिएक्टर प्रौद्योगिकियों और परमाणु ईंधन की बिक्री करेगा। अमेरिकी कांग्रेस को इस समझौते की पुष्टि करने की आवश्यकता है क्योंकि अमेरिकी संघीय कानून परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) के ढांचे के बाहर परमाणु प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों के व्यापार को प्रतिबंधित करता है। इंडियाज गॉट टैलेंट
शो का सीज़न २, ३० जुलाई २०१० से शुरू हुआ सोनाली बेंद्रे और किरण खेर ने प्रतियोगी को जज करने की अपनी भूमिका जारी रखी। हालांकि फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को एक अन्य फिल्म निर्देशक और टीवी शो होस्ट साजिद खान के साथ बदल दिया गया। यह शो उन्हीं जोड़ी निखिल चिनपा और आयुष्मान खुराना द्वारा प्रस्तुत किया गया था जैसे वे थे। न्यायाधीशों और दर्शकों द्वारा मतदान के माध्यम से चुना गया। भारत में परमाणु ऊर्जा
कामिनी : यह कल्पाक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसन्धान केन्द्र में 30 kWt क्षमतावाला रिएक्टर है। यह रिएक्टर अक्टूबर 1996 में क्रान्तिक हुआ जो न्यूट्रान रेडियोग्राफी सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। हमारे विस्तृत थोरियम भंडार के उपयोग की दिशा में यह एक छोटी परन्तु महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह विश्व का एक मात्र रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम - 233 ईंधन का प्रयोग होता है। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा निर्मित कुछ बड़ी सुविधाएँ अब पऊवि सुविधाओं हेतु अन्तर विश्वविद्यालय संघ के माध्यम से विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। एबीबी एसिया ब्राउन बॉवेरी
17 जुलाई 2008 को ABB के निदेशक बोर्ड ने यह घोषणा की कि जोसेफ होगन को पहले सितम्बर से ABB समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्री होगन GE हेल्थकेयर के पूर्व सिरमौर हैं। श्री होगन ने जेनेवा कॉलेज से व्यवसाय प्रशासन में  विज्ञान के स्नातक की डिग्री हासिल की तथा उन्होंने रॉबर्ट मॉरीस विश्वविद्यालय से MBA किया। ये दोनों ही संस्थान पेंसिलवानिया में अवस्थित है। नवी पिल्लै
२४ मई २0१२ को संयुक्त राष्ट्र महासभा के १९३ सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से नवी पिल्लै को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख के पद पर फिर से चुन लिया गया। रेडियोधर्मी प्रदूषण
"जलविद्युत-आंतरिक लागत और बाह्य लाभ"; फ्राँस एच। कोच; अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)-हाइड्रोपावर टेक्नोलॉजी और प्रोग्राम्स के लिए समझौता लागू करना; 2000. यह उनके कुल जीवन चक्र पर विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की उत्सर्जन तीव्रता को दर्शाता है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) नियमित रूप से सबसे आम ऊर्जा स्रोतों के जीवन चक्र उत्सर्जन की तीव्रता का आकलन करता है और 2014 में पवन ऊर्जा से परमाणु के समान उत्सर्जन पाया। यूनिसिस
30 जून 2008 को यूनिसिस ने घोषणा की कि कंपनी ने इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए दूसरे चरण के इंतजाम के लिए ट्रांसपोटेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (टीएसए (TSA)) को नहीं चुना था। जुलाई में गवर्नमेंट एकाउंटेबिलिटी ऑफिस (जीएओ) के साथ टीएसए के निर्णय के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज करने की योजनाओं की यूनिसिस ने घोषणा की. 20 अगस्त को टीएसए (TSA) ने घोषणा की कि उसने यूनिसिस और नॉर्थरोप ग्रुमैन समेत सभी प्रतियोगियों को बोली लगाने की अनुमति दी, प्रारंभिक तौर पर चुने नहीं जाने के बाद इन दोनों की ओर से जीएओ में औपचारिक विरोध दर्ज किया गया और फेडरल एवीएशन एडमिनिस्ट्रेशन के विवाद के समाधान कार्यालय (Federal Aviation Administration's Office of Dispute Resolution) में टीएसए के निर्णय का विरोध किया था। बांग्लादेश अर्थनीति समिति
2017 में, प्रोफेसर डॉ अबुल बरकत को एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया और डॉ। जमालुद्दीन अहमद को इसका महासचिव चुना गया। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संघ का सदस्य है. अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
अदालत के समुचित प्रशासन के लिए प्रेसीडेंसी जिम्मेदार होता है (अभियोजक कार्यालय से अलग). इसमें राष्ट्रपति और प्रथम और द्वितीय उप-राष्ट्रपति - अदालत के तीन न्यायाधीश, जो अपने सहयोगी न्यायाधीशों के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव अधिकतम दो तीन-वर्ष के कार्यकाल के लिए करते हैं, शामिल होते हैं। मौजूदा राष्ट्रपति सैंग-ह्यून साँग हैं, जिन्हें 11 मार्च 2009 को चुना गया था। बिंदेश्वरी दुबे
मई १९८४ में धनबाद में हुए कांग्रेस पार्टी से संबद्ध राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) के अधिवेशन में पं• बिन्देश्वरी दूबे को सर्वसम्मति से इंटक का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। अधिवेशन का उद्घाटन तत्कालीन् प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। मार्च १९८५ में बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद दूबे ने इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दिया था तथा उनके उत्तराधिकारी गोपाला रामानूजम बने थे। प्रदेश इंटक के अध्यक्ष पद पर दूबे १९७५ से अंतिम साँस तक काबिज रहे। इसके अलावा इंटक से संबद्ध इंडियन नेश्नल माईनवर्कर्स फ़ेडेरेशन, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ, इंडियन एलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फ़ेडेरेशन, माईन्स वर्कर्स एकाडेमी, एच•एस•सी•एल• वर्कर्स यूनियन, पी•पी•सी•एल• वर्कर्स यूनियन, बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन, टेल्को वर्कर्स यूनियन, डी•वी•सी• वर्कर्स यूनियन, एच•ई•सी• वर्कर्स यूनियन, मेकॉन वर्कर्स यूनियन इत्यादि अनेकों यूनियनों के अध्यक्ष रहे। ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर अंतरिम समझौता
24 नवम्बर 2013 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों- अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस और इसके अलावा जर्मनी के साथ किये गए इस समझौते के मुताबिक ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को कम करेगा और अपने परमाणु संयंत्रों को निगरानी के लिए खोलेगा। ईरान यूरेनियम के 5% से अधिक संवर्धन और अरक परमाणु संयंत्र के विकास को रोक देगा। इस समझौते से ईरान को करीब 7 अरब डॉलर की राहत मिलेगी और उस पर 6 माह तक कोई नया प्रतिबंध नहीं लगेगा। अर्न्स्ट एण्ड यंग
जनवरी 2009 में, एंग्लो आयरिश बैंक गुप्त ऋण विवाद में नेताओं द्वारा और एंग्लो आयरिश बैंक के शेयरधारकों द्वारा EY की आलोचना की गई जब यह अपने लेखा परीक्षा के दौरान उनके अध्यक्ष, शीन फिट्ज़्पेट्रिक द्वारा लिए गए बड़े ऋण का पता लगाने में असफल रहा। शेयर की कीमत लगभग 99% गिर गई और अंततः आयरिश सरकार को बैंक का स्वामित्व अधिकार लेना पड़ा. उस समय के वित्तीय नियामक के एक मुख्य कार्यकारी ने संसदीय समिति को बताया कि "एक साधारण व्यक्ति यह अपेक्षा करता है कि इस प्रकृति के और ऐसे पैमाने के मुद्दे को बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा लिया जा सकता था।" कानूनी सलाह प्राप्त करने के बाद EY ने उस समिति के सामने आने से अस्वीकार कर दिया। EY ने बाद में कहा कि उनकी अनुपस्थिति की वजह थी इस मुद्दे पर मीडिया बहस में भाग नहीं लेना. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियामक बोर्ड ने पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जॉन पुरसेल को "एंग्लो आयरिश में अनुचित निदेशक ऋण के मुद्दे के इर्द-गिर्द की परिस्थितियों" और इसके लेखा परीक्षकों, EY की भूमिका की जांच के लिए नियुक्त किया। पोखरण-2
1980 में आम चुनाव में , इंदिरा गांधी की वापसी तो चिह्नित किया और परमाणु कार्यक्रम की गतिशीलता में तेजी आ गई। सरकार की ओर अन्य कोई परमाणु परीक्षण करने से इनकार किया जाता रहा पर जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देखा कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु कार्य को जारी रखा है तो परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाना जारी रखा गया। हाइड्रोजन बम की दिशा में शुरूआत कार्य के साथ ही मिसाइल कार्यक्रम का भी शुभारंभ दिवंगत राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के अंतर्गत शुरू हुआ, जो तब एक एयरोस्पेस इंजीनियर थे। बालमुकुन्द गौतम
गौतम बहुत आश्वस्त थे और उन्होंने वर्मा के चुनाव और 2009 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी। उन्होंने याचिका दायर की कि डाक मतों की गिनती में एक कदाचार थे। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने गौतम के पक्ष में फैसला सुनाया और वर्मा के चुनाव अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने के आधार पर वर्मा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया। वर्मा ने गौतम के खिलाफ एक अभियोग याचिका दायर की, जिसे खंडपीठ ने खारिज कर दिया। उन्हें न्यायालय द्वारा निर्वाचित घोषित किया गया और 24 सितंबर 2013 को उन्होंने पद की शपथ ली। जेकब ज़ूमा
सितम्बर 2008 में, ANC ने देश के राष्ट्रपति पद से थाबो मबेकी को वापस "बुला लिया" और यह घोषणा की कि पार्टी के उपाध्यक्ष, क्गालेमा मोत्लानथे 2009 के आम चुनावों तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रहेंगे और उसके बाद ज़ूमा नए राष्ट्रपति होंगे। 6 मई को उन्होंने चुनाव जीता और 9 मई 2009 को उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। नादिया अबू अल हज
2 नवंबर, 2007 को, बरनार्ड ने घोषणा की कि अबू अल-हज को कार्यकाल प्रदान किया गया था। कार्यकाल के फैसले के बाद, बरनार्ड के अध्यक्ष शापिरो ने "न्यूयॉर्क के" एक साक्षात्कारकर्ता अबू एल हज की प्रशंसा की। ज़ेवियर पेरिज डी कुईयार
27 फ़रवरी 1979 को, वे [[संयुक्त राष्ट्र के महासचिव]] के अधीनस्थ विशेष रूप से राजनीतिक मामलों के लिए नियुक्त किए गए। महासचिव द्वारा कुछ महीने पहले शुरू की गयी वार्ता को जारी रखने के लिए वे अप्रैल 1981 में [[संयुक्त राष्ट्र के महासचिव]] के निजी प्रतिनिधि के रूप में [[अफ़ग़ानिस्तान|अफगानिस्तान]] और [[पाकिस्तान]] की यात्रा की।  31 दिसम्बर 1981 को, ज़ेवियर पेरिज डी कुईयार को [[कुर्त वॉल्डहाइम]] के स्थान पर महासचिव नियुक्त किया गया। पाँच सप्ताह के चुनावी गतिरोध के बाद [[तंज़ानिया|तंजानिया]] के सलीम अहमद सलीम के मुकाबले ज़ेवियर पेरिज डी कुईयार इस पद पर निर्वाचित हुए। अक्टूबर 1986 में उन्हें एक दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया। तृतीय अवधि हेतु प्रतिनयुक्ति से इन्होने इनकार कर दिया था। महासचिव के रूप में अपनी दो अवधि के दौरान ब्रिटेन और [[अर्जेण्टीना|अर्जेंटीना]] के बाद फोकलैंड युद्ध के प्रयासों को बढ़ावा देने वाले कोण्टोडोरा समूह तथा मध्य अमेरिका के लिए शांति और स्थिरता लाने हेतु उन्होने मध्यस्थता की। इस दौरान उन्होने [[नामीबिया]] की स्वतंत्रता के लिए वार्ता में मध्यस्थता करने के अलावा पश्चिमी सहारा, [[मोरक्को]] और पोलिसरियों मोर्चा के बीच एक सेतु निर्माण की प्रक्रिया से गुजरे, साथ ही साइप्रस मुद्दे को भी सुलझाने में अहम भूमिका अदा की।उन्होने रेनबो वारियर की घटना पर [[न्यूज़ीलैण्ड|न्यूजीलैंड]] और [[फ़्रान्स|फ्रांस]] के बीच भी मध्यस्थता की। कुईयार इस पद पर निर्वाचित होने वाले पहले अमेरिकी महाद्वीप के निवासी थे। 12 दिसम्बर 1991 को अमेरिकी राष्ट्रपति [[जॉर्ज वॉकर बुश|जॉर्ज बुश]] द्वारा उन्हें राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। 1995 में वे [[पेरू]] के [[राष्ट्रपति]] का चुनाव अल्बर्टो फुजीमोरी के खिलाफ लड़े, किन्तु असफल रहे। 22 नवम्बर 2000 से 28 जुलाई 2001 तक वे पेरु के प्रधानमंत्री रहे। साथ ही इस दौरान विदेश मंत्री के रूप में भी अच्छी तरह से कार्य किया। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण फुजीमोरी के इस्तीफे के बाद अशांत अवधि के दौरान. सितंबर 2004 में उन्होने [[फ़्रान्स|फ्रांस]] के [[राजनयिक दूत|राजदूत]] के पद से इस्तीफा दे दिया था। वे 80 पूर्व राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों का एक विश्वस्तरीय सामूहिक क्लब : क्लब दी मेड्रिड के सदस्य भी हैं।.[[श्रेणी:संयुक्त राष्ट्र महासचिव]] [[श्रेणी:पेरु के प्रधानमंत्री]] [[श्रेणी:जीवित लोग]] [[श्रेणी:1920 में जन्मे लोग]] परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (भारत)
परमाणु ऊर्जा विनियामक परिषद (एटॉमिक इनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड / एईआरबी) भारत में परमाणु ऊर्जा की नियामक संस्था है। यह एक स्वतंत्र एजेंसी है जो परामाणु उर्जा के सुरक्षित उपयोग से संबन्धित पहलुओं पर निगरानी रखता है। इसका गठन 15 नवम्बर 1983 को भारत के राष्‍ट्रपति के आदेशों के अनुरूप किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत में सामूहिक विनाश के हथियार
अगस्त 2008 में, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ने भारत के साथ सुरक्षा मानक समझौते को मंजूरी दी। जिसके तहत धीरे-धीरे भारत के असैनिक परमाणु रिएक्टरों के लिए पहुँच प्राप्त होगी। सितम्बर 2008 में, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह ने भारत को अन्य देशों से असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी और ईंधन उपयोग करने की अनुमति दे दी। इस छूट के बाद भारत अब एक ऐसा देश है जिसने बिना परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर किये यह छूट हासिल की है। लेकिन अभी भी बाकी दुनिया के साथ परमाणु व्यापार के लिए भारत को अनुमति नहीं दी गयी है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (भारत)
बोर्ड का लक्ष्य यह है कि नाभिकीय उर्जा एवं आयननकारी विकिरण (ionizing radiation) से लोगों के स्वास्थ्य या पर्यावरण को होने वाला नुकसान सीमा में रहे। बोर्ड द्वारा तय सुरक्षा मानक अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों जैसे अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) तथा अंतरराष्ट्रीय विकिरण बचाव कमीशन (आईजीआरपी) की सिफारिशों के समरूप ही हैं।