भारत सरकार ने भारतीय वायु सेना के लिए कितने परिवहन विमानों की खरीद को मंजूरी दी है?
भारतीय वायु सेना का भविष्य
24 जुलाई 2012 को, आईएएफ ने 56 परिवहन विमानों के लिए 2.4 अरब डॉलर की जानकारी के लिए एक अनुरोध जारी किया। ये 55 हॉकर सिडले एचएस 748 के बुजुर्ग बेड़े के प्रतिस्थापन होंगे। सौदा के तहत पहले 16 विमान सीधे विक्रेता से प्राप्त किए जाएंगे। विजेता कंपनी को शेष 40 विमानों के निर्माण के लिए घटकों को प्राप्त करने के लिए एक भारतीय निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म के साथ समझौता करना होगा.28 अक्टूबर 2014 को, एयरबस रक्षा और अंतरिक्ष ने घोषणा की कि यह अपने ईएडीएस सीएसीए सी -295 परिवहन के साथ अनुबंध के लिए बोली लगाएगा; बोली में टाटा एडवांस्ड सिस्टम के साथ साझेदारी शामिल होगी। एलीनिया एर्मैची ने एक बोली भी दी, जो एलीनिया सी -27 जे स्पार्टन की पेशकश करता है, लेकिन इसे 6 नवंबर को वापस ले गया। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा 13 मई 2015 को 56 के लिए एक आदेश को अंतिम रूप दिया गया था। पहले 16 सी -295 एस को फ्लाईट की हालत में लाया जाएगा; शेष 40 को भारत में टाटा एडवांस्ड सिस्टम के साथ साझेदारी में निर्मित किया जाएगा।मार्च 201 9 में, मूल्य वार्ता के निष्कर्ष निकाला गया था, आदेश कुल 62 में उठाया गया था, पीसी -7 एमकेआई]] ट्रेनर विमान $ 1 बिलियन के लिए। भारतीय रक्षा मंत्रालय एक अलग सौदे में पायलटस से अतिरिक्त 106 मूल ट्रेनर विमान खरीदना चाहता था. हालांकि, 28 फरवरी 2015 को, यह बताया गया था कि [[रक्षा मंत्रालय (भारत) | रक्षा मंत्रालय]] ने 70 [[एचएटी -40]] प्रशिक्षकों और 38 [[पिलातुस विमान | पिलातुस]] प्रशिक्षकों को अपने वर्तमान ट्रेनर विमान बेड़े को बदलने के लिए कहा है कि यह कदम था. 2017 में, एचएएल सीएमडी ने बताया कि एचएएल जल्द ही 106 एचटीटी -40 विमानों के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा और इसे वायुसेना में पहुंचाएगा।
मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र
28 दिसंबर 2018 को, भारतीय केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम के लिए वित्त पोषण को मंजूरी दी, जिसके तहत तीन सदस्यीय दल को सात दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और इसकी लागत 9,023 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। परीक्षण चरण 2022 से शुरू होने की उम्मीद है और मिशन 2023 तक शुरू किया जाएगा। भारतीय वायु सेना का भविष्य
आधुनिकीकरण के लिए एक अलग प्रयास के हिस्से के रूप में, 'सुपर सुखोई' कार्यक्रमों का उद्देश्य संपूर्ण भारतीय वायुसेना के एसयू -30 एमकेआई बेड़े को नए सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन किए गए सरणी (एईएसए) ज़ुक रडार के साथ ऑनबोर्ड कंप्यूटरों को आधुनिक बनाना है। , इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली.अनुबंध के सटीक मूल्य का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है. शेष भारतीय वायु सेना सु-30मकई के बेड़े से पहले प्रारंभिक 42 लड़ाकू विमानों को उन्नत किया जाएगा। हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड
आज भारत भर में एच ए एल की १६ उत्पादन इकाइयाँ एवं ९ अनुसंधान व विकास केन्द्र हैं। इसके उत्पाद-क्रम में देशीय अनुसंधान व विकास के अधीन १२ प्रकार के विमान एवं लाइसेंस के अधीन १३ प्रकार के विमान हैं। एच ए एल द्वारा अब तक ३३०० से भी अधिक विमानों, ३४०० से अधिक विमान-इंजनों का उत्पादन तथा ७७०० से अधिक विमानों एवं २६,००० से अधिक इंजनों का ओवरहाल किया गया है। भारतीय वायु सेना का भविष्य
भारतीय वायु सेना 90 के दशक के बाद से उन्नत मानकों तक अपनी उम्र बढ़ने और पुराने उपकरणों को बदलने और उन्नत करने के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रम से गुजर रहा है। इस कारण से इसने विमान, हथियार, संबंधित प्रौद्योगिकियां, और बुनियादी ढांचे की खरीद और विकास शुरू कर दिया है। इनमें से कुछ कार्यक्रम 80 के दशक के उत्तरार्ध में हैं। वर्तमान आधुनिकीकरण और उन्नयन का प्राथमिक ध्यान सोवियत संघ से खरीदे गए विमानों को बदलना है जो वर्तमान में वायु सेना की रीढ़ हैं। एनएएल सारस
1980 के दशक के मध्य में, अनुसंधान परिषद ने सिफारिश की कि एनएएल को भारत की नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं का अध्ययन करना चाहिए और एक व्यवहार्य नागरिक उड्डयन उद्योग की स्थापना के तरीके सुझाए जाने चाहिए। इससे आगे यह सिफारिश की गई कि एनएएल को बहु भूमिका वाला हल्का प्रकाश परिवहन विमान का औपचारिक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करना चाहिए। व्यवहार्यता अध्ययन (नवंबर 1989) ने दिखाया कि देश में 9-14 सीट मल्टी-रोल एलटीए के लिए एक महत्वपूर्ण मांग थी और अगले 10 वर्षों में लगभग 250-350 विमानों की बाजार संभावना का अनुमान लगाया गया था। एनएएल ने नवंबर 1990 में अनुसंधान परिषद को व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट सौंपी और एक औद्योगिक पार्टनर की तलाश शुरू कर दी। एचएएल तेजस
दिसम्बर 2009 में भारत सरकार ने भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना के लिए लड़ाकू जेट का उत्पादन शुरू करने के लिए रु 8,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। एचएएल तेजस
"तेजस" की सीमित श्रृंखला का उत्पादन 2007 में शुरू हुआ। दो सीटों वाला एक ट्रेनर संस्करण विकसित किया जा रहा है (नवम्बर 2008 तक उत्पादन के क्रम में था।), क्योंकि इसका नौसेना संस्करण भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोतों से उड़ान भरने में सक्षम है। बताया जाता है कि भारतीय वायु सेना को एकल सीट वाले 200 और दो सीटों वाले 20 रूपांतरण प्रशिक्षक विमानों की जरूरत है, जबकि भारतीय नौसेना अपने की जगह एकल सीटों वाले 40 विमानों का आदेश दे सकती है।  १ जुलाई २०१६ को भारतीय वायुसेना की पहली तेजस यूनिट का निर्माण किया गया, जिसका नाम 'नम्बर ४५ स्क्वाड्रन आई ए एफ फ्लाइंग ड्रैगर्स' है। 1 अप्रैल 2020 में भारतीय वायुसेना की दूसरी तेजस स्क्वाड्रन का निर्माण किया। इससे स्क्वाड्रन का नाम 'नम्बर 18 स्क्वाड्रन आई ए एफ फ्लाईं बुलेट'। ये दोनो स्क्वाड्रन सुलूर में स्थापित है। दुर्गापुर विमानक्षेत्र
10 मई 2015 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नए हवाई अड्डे का उपयोग करने वाले पहले यात्री बन गए, जब उन्होंने दिल्ली के लिए उड़ान भरी, 737 वीआईपी विमानों में भारतीय वायु सेना के बोइंग विमान में सवार हुए, इससे पहले कि वाणिज्यिक एयरलाइनों ने हवाई अड्डे से अपनी नियमित सेवा शुरू की। 18 मई 2015 को अनुसूचित वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ। एक अन्य एयरलाइन, ज़ूम एयर, ने भी दिल्ली - दुर्गापुर - कोलकाता मार्ग पर उड़ानें शुरू कीं, लेकिन तीन महीने बाद भी यात्रियों की कमी के कारण इसकी उड़ान बंद हो गई। आखिरकार 2018 में एयर इंडिया द्वारा दिल्ली और हैदराबाद के कनेक्शन और स्पाइसजेट द्वारा अक्टूबर 2019 में मुंबई और चेन्नई के गंतव्यों के लिए हवाई अड्डे ने लोकप्रियता हासिल की। आकाश प्रक्षेपास्त्र
मई 2008 में, भारतीय वायु सेना ने आकाश मिसाइल के दो स्क्वाड्रनों (कुल 4 बैटरी) को शामिल करने का निर्णय लिया। भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध
चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की नीतियों के हिस्से के रूप में, ट्रम्प प्रशासन की नीतियों में से एक भारत को प्रमुख रक्षा भागीदारों में से एक बनाना है जिसके लिए यह अत्यधिक तकनीकी रूप से उन्नत शिकारी ड्रोन बेचने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहा है। भारत ने नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल के तहत लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की भारतीय MRCA प्रतियोगिता (जिसे सभी रक्षा सौदों की माँ भी कहा जाता है) में 100 बहु भूमिका वाले लड़ाकू विमान खरीदने के लिए एक निविदा जारी की है। हालांकि 2018 में इस सौदे को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, वर्तमान यूएसए ट्रम्प का प्रशासन अब उन्नत F-16 जेट लड़ाकू विमानों और F/A-18 सुपर हॉर्नेट की बिक्री पर जोर दे रहा है। भारतीय वायु सेना का भविष्य
जून 2007 में, भारत ने इजरायल से स्पीडर  (" S"urface-to-air " PY"thon और " DER'by ') मोबाइल एयर डिफेंस मिसाइल खरीदने के लिए $ 250 मिलियन का समझौता किया। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के संयुक्त विकास के लिए दोनों देशों ने अतिरिक्त $ 4 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालाँकि, स्पीडर मिसाइलों की खरीद में देरी हुई क्योंकि इस्राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज और रफाएल के खिलाफ भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा बराक- I में भारतीय नौसेना के साथ सौदेबाजी में कथित किकबैक के लिए चल रही जांच के कारण देरी हुई थी.अगस्त 2008 में, SPYDER के उन्नत संस्करण को विकसित करने के लिए भारत और इज़राइल द्वारा 2.5 बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय वायु सेना का भविष्य
2008 की शुरुआत में, आईएएफ ने छह सी -130 जे सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट हासिल करने के लिए एक सौदा पर हस्ताक्षर किए, विशेष मिशन भूमिकाओं के लिए संशोधित 1.06 अरब अमेरिकी डॉलर के लिए. विमान का एक हिस्सा है नहीं। 77 स्क्वाड्रन हिंडन वायु सेना स्टेशन के आधार पर और लॉकहीड मार्टिन ने अक्टूबर 2011 तक सभी छह बचाए हैं। 16 सितंबर 2011 को, भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका को अतिरिक्त छह सी -130 जे की खरीद की कीमत देने के लिए एक पत्र भेजा जो पूर्वी रंगमंच में स्थित होगा। दिसंबर 2013 में इन अतिरिक्त विमानों के लिए सौदा पर हस्ताक्षर किए गए थे। नया सी -130 जेएस फॉर्म नहीं। 87 स्क्वाड्रन पनागढ़ वायु सेना स्टेशन के आधार पर पनागढ़ में। अगस्त 2017 तक सभी छह विमान दिए गए थे. आईएएफ भी एक अतिरिक्त सी -130 जे विमान खरीदने की तलाश में है क्योंकि 2014 में ग्वालियर के पास एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। भारत में कोविड-१९ टीकाकरण
वैक्सीन मैत्री (अंग्रेज़ी: Vaccine Friendship) भारत सरकार द्वारा दुनिया भर के देशों को कोविड-19 का टीका उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई एक मानवीय पहल है। सरकार ने 20 जनवरी 2021 से टीके उपलब्ध कराना शुरू किया। 9 मई 2021 तक, भारत ने 95 देशों को टीकों की लगभग 66.3 मिलियन खुराक की आपूर्ति की थी। इनमें से 10.7 मिलियन खुराक भारत सरकार द्वारा 47 देशों को उपहार में दी गई थी। शेष 54 मिलियन की आपूर्ति सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा अपने वाणिज्यिक और COVAX दायित्वों के तहत की गई थी। मार्च 2021 के अंत में, भारत सरकार ने भारत के अपने COVID संकट और इन टीकों की घरेलू आवश्यकता का हवाला देते हुए, कोविशील्ड के निर्यात को अस्थायी रूप से रोक दिया। भारत के स्वास्थ्य मंत्री, श्री मनसुख एल. मांडविया ने सितंबर में घोषणा की कि भारत अक्टूबर से दुनिया के बाकी हिस्सों में टीकों का निर्यात फिर से शुरू करेगा। एयर फोर्स वन
एयर फोर्स वन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की सवारी ले जानेवाले किसी अमेरिकी एयर फोर्स विमान के आधिकारिक वायु यातायात नियंत्रण कॉल का चिह्न है। 1990 के बाद से राष्ट्रपति के बेड़े में दो विशेष रूप से बनाये गये उच्च अनुकूलित बोइंग 747-200B सिरीज के विमान हैं, जिनके सीरियल नंबर "28,000" और "29,000" हैं और जिनपर वायु सेना का पदनाम "VC-25A" लिखा होता है। हालांकि इन विमानों पर कॉल साइन "एयर फोर्स वन" तभी लिखा होता है, जब राष्ट्रपति उस पर सवार होते हैं, यह शब्द उन दो में से किसी एक विमान के लिए बोलचाल में प्रयुक्त होता है, जिनका आम तौर पर उपयोग और रखरखाव अमेरिकी वायुसेना द्वारा केवल राष्ट्रपति के लिए होता है, साथ ही राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किये जाने वाले किसी अतिरिक्त विमान के लिए भी ऐसा होता है। राफेल सौदा विवाद
31 जनवरी 2012 को, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि डसॉल्ट राफेल भारतीय वायु सेना को 126 एयरक्राफ्ट की आपूर्ति करेगा इसके अलावा ६३ अतिरिक्त विमानों खरीदने का विकल्प देगा। पूर्व की कांग्रेस सरकार में पहले 18 विमानों को डसॉल्ट राफेल द्वारा आपूर्ति की जानी थी और शेष 108 विमानों का निर्माण हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा किया जाना था। डेसॉल्ट से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के साथ। डसॉल्ट राफेल को सबसे कम बोली लगाने वाले के आधार पे में चुना गया था। परन्तु सौदों को लेकर कांग्रेस सरकार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाई। मोदी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा फ़्रांस की यात्रा के दौरान इस डील को आगे बढ़ाते हुए दोनों देशो ने इस पर अपनी सहमति दे दी। भारतीय नौसेना पोत विक्रांत
अगस्त 2013 में भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इसका बड़े पैमाने पर नवीकरण किया जा रहा था। पुनर्निर्माण का प्रथम चरण पूरा होने के बाद 12 अगस्त 2013 को इसे नये अवतार में उतारा गया। विमान को उड़ान भरने में मदद के लिए इसमें 37,500 टन का रैम्‍प लगाया गया। बोइंग 747
747-400 का आखिरी यात्री संस्करण अप्रैल 2005 में चीन एयरलाइंस को दिया गया था। बोइंग ने मार्च 2007 में घोषणा की कि उसकी और आगे -400 के यात्री संस्करणों के निर्माण की कोई योजना नहीं थी। हालांकि इस घोषणा के समय, 36 मालवाहियों 400F और 400ERF के आदेश पहले से दिए हुए थे। 747-400 श्रृंखला के कुल 694 विमानों का वितरण किया गया था। विभिन्न समयों पर 747-400 के सबसे बड़े ऑपरेटर सिंगापुर एयरलाइंस, जापान एयरलाइंस या ब्रिटिश एयरवेज रहे थे। भारतीय शांति रक्षा सेना
नौसैनिक मिशन में असफलता के बाद भारतीय सरकार ने यह निर्णय लिए कि वे जाफना शहर में घिरे नागरिकों की सहायता के लिए हवाई संभरण द्वारा राहत आपूर्ति आयोजित करेंगे। 4 जून 1987 को, राहत प्रदान करने के लिए एक बोली में भारतीय वायु सेना ने ऑपरेशन पूमलाई (Operation Poomalai) की शुरुआत की। लड़ाकू विमानों के संरक्षण में पांच एंटोनोव एन-32एस (Antonov An-32s) विमानों ने जाफना के ऊपर 25 टन सामग्री की हवाई-आपूर्ति करन के लिये उड़ान भरी और वे पूरे समय श्रीलंकाई रडार कवरेज की सीमा के भीतर रहे। उसी समय, नई दिल्ली में श्रीलंकाई राजदूत, बर्नार्ड तिलकरत्ना, को के. नटवर सिंह, राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय द्वारा अविरत ऑपरेशन के बारे में सूचित करने के लिए विदेश कार्यालय बुलाया गया और यह भी संकेत दिया गया कि ऐसी उम्मीद की जाती है कि श्रीलंका की एयर फोर्स आपरेशन में बाधा नहीं पहुचायेगी. आपरेशन का परम लक्ष्य श्रीलंका सरकार को सक्रिय हस्तक्षेप के लिए भारतीय विकल्प की पुनः पुष्टि करना और तमिल नागरिक जनसंख्या के लिए घरेलू तमिलों की गंभीर चिंता दोनों को प्रदर्शित करना था। भारत
वित्त वर्ष 2014-15 के केन्द्रीय अंतरिम बजट में रक्षा आवंटन में 10 प्रतिशत बढ़ोत्‍तरी करते हुए 224,000 करोड़ रूपए आवंटित किए गए। 2013-14 के बजट में यह राशि 203,672 करोड़ रूपए थी। 2012–13 में रक्षा सेवाओं के लिए 1,93,407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जबकि 2011–2012 में यह राशि 1,64,415 करोइ़ थी। साल 2011 में भारतीय रक्षा बजट 36.03 अरब अमरिकी डॉलर रहा (या सकल घरेलू उत्पाद का 1,83%)। 2008 के एक SIRPI रिपोर्ट के अनुसार, भारत क्रय शक्ति के मामले में भारतीय सेना के सैन्य खर्च 72.7 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। साल 2011 में भारतीय रक्षा मंत्रालय के वार्षिक रक्षा बजट में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, हालाँकि यह पैसा सरकार की अन्य शाखाओं के माध्यम से सैन्य की ओर जाते हुए पैसों में शमिल नहीं होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़े हथियार आयातक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना
मार्च 1941 में भारत सरकार ने भारत के लिए रक्षा योजना को संशोधित किया। जापानियों की योजना और विदेश भेजे जाने वाले डिवीजनों को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता को देखते हुए पहले से निर्मित पांच नए इन्फैन्ट्री डिवीजनों, चौदहवें, सत्रहवें, उन्नीसवें, बीसवें और चौतीसवें डिवीजनों और दो बख्तरबंद रचनाओं, बत्तीसवें भारतीय बख्तरबंद डिवीजन और पचासवें भारतीय टैंक ब्रिगेड के लिए सात नए बख्तरबंद रेजिमेंटों और 50 नई इन्फैन्ट्री बटालियनों की जरूरत थी। एचएएल तेजस
एलसीए प्रोटोटाइप विमान के लिए मूल योजना थी, उसे जनरल इलेक्ट्रिक F404- GE-F2J3 आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन इंजन से लैस करना, जबकि उत्पादित विमान में स्वदेशी GTRE GTX-35VS "कावेरी" टर्बोफैन इंजन लगाया जायेगा, जिसे गैस टर्बाइन रिसर्च इस्टेब्लिसमेंट की ओर से समानांतर प्रयासों के जरिये विकासित किया जा रहा है। "कावेरी" के विकास में खामियां जारी रहने के कारण 2003 में आठ पूर्व उत्पादित LSP विमानों और दो नौसेना प्रोटोटाइप के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले F404-GE-IN20 इंजन की खरीद का निर्णय लिया गया। IN20 इंजन के त्वरित परीक्षण के बाद पहले 20 उत्पादित विमानों में अधिष्ठापन के लिए 24 और IN20 इंजनों के लिए आदेश जारी किया गया। एयर इण्डिया वन
एयर इंडिया वन के बीबीजे में चार श्रेणी का विन्यास होता है। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के लिए, विमान में एक अलग संलग्नक होता है जिसमें एक कार्यालय और एक बेडरूम शामिल होता है। एयर इंडिया वन में हर किसी को रंगीन-कोडित पहचान पत्र पहनना आवश्यक है। आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल (संयुक्त सचिव स्तर और ऊपर) के सदस्यों को बैंगनी रंग में चिह्नित किया जाता है और वीआईपी के साथ प्रथम श्रेणी में बैठते हैं। चूंकि "747-400" संचालित करने के लिए कम लागत प्रभावी हो गए हैं, भारतीय वायु सेना वर्तमान बोइंग 747-400 को बोइंग 777-300ER के साथ बदलने के लिए तत्पर है। कमेटी जल्द ही फोन लेगी। विमानों का रखरखाव भारतीय वायु सेना द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विमान पर इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग 238 मील की तारों (एक सामान्य 747 में पाई जाने वाली राशि का दोगुना) होती हैं, जो परमाणु विस्फोट से जुड़े विद्युत चुम्बकीय नाड़ी से वायरिंग और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बचाने के लिए भारी परिरक्षण परत से ढकी होती हैं। गो फर्स्ट
एयरलाइन के अनुसार, यह भारत में कठिन विमानन पर्यावरण के कारण एक योजनाबद्ध रणनीति है और बाजार हिस्सेदारी को कैप्चर करने और गंतव्यों और बेड़े के आकार को बढ़ाने के बजाय लाभप्रदता को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। फरवरी 2016 तक, यह देश में 8% बाजार हिस्सेदारी के साथ पांचवां सबसे बड़ा वाहक था। एयरलाइन 2020 में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) की योजना बना रही है। एयरलाइन ने जून 2016 में अपने 20 वें विमान की डिलीवरी की, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने के योग्य बना दिया। 2021 भारतीय वायु सेना मिल एमआई-17 दुर्घटना
रूसी निर्मित एमआई-17 मध्यम-लिफ्ट हेलीकॉप्टर 2008 के अनुबंध की शर्तों के तहत भारतीय वायुसेना के लिए बनाए गए अपने प्रकार के 80 प्रकार के पहले बैच में से एक था। 2013 में भारतीय वायुसेना को दिया गया, हेलीकॉप्टर अपनी सबसे हालिया मरम्मत के बाद से बिना किसी घटना के 26 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भर चुका था। अफ़्रीका–भारत सम्बन्ध
भारतीय कम्पनियाँ अफ़्रीकी देशों में कई अधिग्रहण कर रही हैं और उद्यम कर रही हैं। जून 2008 में, भारती एयरटेल ने Zain Africa को 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा। भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार पिछले 15 वर्षों के दौरान तेजी से बढ़ा है। भारत-अफ्रीकी व्यापार की मात्रा 2010-11 में 53.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2011-12 में 62 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। इसका 2015 तक यूएस $ 90 बिलियन पहुँचने का अनुमान लगाया जा रहा था। 2015 तक भारत चीन, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चौथे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा है, जबकि अफ्रीका, यूरोपीय संघ, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और आसियान के पीछे भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। ग़ौरतलब है कि 2001 में यह मात्रा 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम
बराक 8 एक लंबी दूरी की एंटी-एयर और एंटी मिसाइल नौसैनिक रक्षा प्रणाली है जिसे इज़रायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आईएआई) और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। भारतीय सेना मध्यम-दूरी वाली सतह से हवा के वायु रक्षा मिसाइल के लिए अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बराक 8 मिसाइल के एक और संस्करण को शामिल करने पर विचार कर रही है। इस मिसाइल का नौसैनिक संस्करण समुद्र में युद्धपोतों को नुकसान पहुँचने के लिए आने वाली दुश्मन क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को अवरुद्ध करने की क्षमता रखता है। इसे भारतीय वायुसेना व इसके बाद थलसेना में भी शामिल किया जाएगा। भारत इसराइल के साथ इस मिसाइल को संयुक्त रूप से बनाएगा। हाल ही में विकसित हुए, भारत की आकाश मिसाइल रक्षा प्रणाली में लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और हवा से सतह मिसाइल जैसी हवाई लक्ष्यों को बेअसर करने की क्षमता भी है। इल्यूशिन आईएल-276
इल्यूशिन आईएल-276 (Ilyushin Il-276) मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट (एमटीए) एक मध्यम सैन्य परिवहन विमान है जो शुरू में रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन (यूएसी) द्वारा और भारत के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा योजनाबद्ध था। दोनों कंपनियों ने 2009 में संयुक्त उद्यम शुरू किया था, जब यह उम्मीद थी कि प्रत्येक परियोजना में $30 करोड़ का निवेश करेगा। मेक इन इंडिया
एक रक्षा सौदा दिसंबर 2015 में रूस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा जो कामोव केए-226 बहु-भूमिका हेलीकाप्टर भारत में बनाया जा रहा है देखेंगे के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। यह व्यापक रूप से पहले रक्षा सौदा वास्तव में भारत अभियान में मेक के तहत हस्ताक्षर किए जाने के रूप में देखा जाता है। [47] [48] " make in India week" घटना 13 से मुंबई में बांद्रा- कुर्ला कॉम्प्लेक्स फ़रवरी 2016 सप्ताह तक बहु -क्षेत्रीय औद्योगिक 68 देशों से 2500 अंतरराष्ट्रीय और 8000 घरेलू , विदेशी सरकार के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया पर एमएमआरडीए मैदान में आयोजित किया गया था और 72 देशों से व्यापार टीमों। 17 भारतीय राज्यों , ज्यादातर भाजपा शासित भी आयोजित Expos। घटना के पास में डीआईपीपी सचिव अमिताभ कांत ने कहा कि यह ₹ 15.2 लाख करोड़ (US $ 230 अरब ) निवेश प्रतिबद्धताओं और निवेश पूछताछ के लायक ₹ 1.5 लाख करोड़ रुपये ( 22 अरब अमेरिकी $ ) की कीमत पर प्राप्त किया था। महाराष्ट्र के अन्य सभी निवेश का ₹ 8 लाख करोड़ रुपये ( 120 अरब अमेरिकी $ ) प्राप्त राज्यों का नेतृत्व किया। [49] [ 50] आई एन एस विक्रमादित्य
1987 में एडमिरल गोर्शकोव को सोवियत संघ की नौसेना में शामिल किया गया था, लेकिन विघटन के पश्चात् 1996 में यह निष्क्रिय हो गया क्योंकि शीत युद्ध के बाद के बजट में इससे काम लेना बहुत ही महंगा पड़ रहा था। इसने भारत का ध्यान आकर्षित किया, जो अपनी वाहक विमानन की क्षमता में इजाफा करने के लिए कोई रास्ता तलाश रहा था। वर्षों तक बातचीत चलने के बाद 20 जनवरी 2004 को रूस और भारत ने जहाज के सौदे के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। जहाज सेवा मुक्त था, जबकि जहाज में सुधार और मरम्मत के लिए के भारत द्वारा 800 मिलियन यूएस (US) डॉलर के अलावा विमान और हथियार प्रणालियों के लिए अतिरिक्त एक बिलियन यू एस डॉलर (US$1bn) का भुगतान किया गया। नौसेना वाहक पोत को ई-2सी हॉक आई (E-2C Hawkeye) से लैस करने की सोच रही थी, लेकिन नहीं करने का निर्णय लिया गया। 2009 में, भारतीय नौसेना को नोर्थरोप ग्रुम्मान ने उन्नत ई-2डी हॉव्केय (E-2D Hawkeye) की पेशकश की। गो फर्स्ट
जून 2011 में, पहले 32,400 करोड़ रुपये (4.3 अरब अमेरिकी डॉलर) से 72 एयरबस A320neo विमान के लिए एक आदेश दिया गया था। प्रति वर्ष 12-15 विमानों की प्रेरण दर के साथ 2016 से डिलीवरी शुरू हुई। दिसंबर 2015 में, एयरबस ने सूचित किया कि तकनीकी मुद्दों के कारण डिलीवरी को तीन महीने तक देरी होगी और विमान वित्तीय वर्ष 2015-16 की दूसरी तिमाही तक वितरित किया जाएगा। 1 जून 2016 को पहले अपने पहले A320neo विमान प्राप्त हुए। इल्यूशिन आईएल-276
एमटीए को भारतीय वायु सेना के पुराने ऐंटोनोव एन-32 परिवहन विमान को बदलने के लिए शुरू किया गया था। यह नियमित परिवहन के काम को पूरा करने के लिए और पैराट्रूपर्स को तैनात करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विमान की पहली उड़ान 2017 में होनी है और 2018 तक इसे सेवा में शामिल करने की उम्मीद है। एयरबस
2008 में पाकिस्तान ने एयरबस A310 MRTT के लिये एक ऑर्डर दिया है, जो एक वर्तमान हवाई ढ़ांचे का रूपांतरण होगा क्योंकि बुनियादी मॉडल A310 का उत्पादन अब बंद कर दिया गया है। 25 फ़रवरी 2008 को यह घोषणा की गई कि एयरबस ने संयुक्त अरब अमीरात से हवा में ईंधन भरनेवाले तीन मल्टि-रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट (MRTT) वायुयानों, जो A330 यात्री जेटों से अनुकूलित किये गए हैं, का ऑर्डर जीता है। लेकिन 1 मार्च 2008 को यह घोषित किया गया कि एयरबस और नॉर्थ्रोप ग्रुमन के एक संघ ने USAF के लिये उड़ान के दौरान ईंधन भरनेवाले एक विमान KC-45A, MRTT का अमरीका में निर्मित संस्करण, के निर्माण की $35 बिलियन का अनुबंध प्राप्त किया है। इस निर्णय के कारण बोइंग ने एक औपचारिक शिकायत दर्ज़ कराई, और नए सिरे से नीलामी प्रारंभ करने के लिये KC-X अनुबंध निरस्त कर दिया। भारतीय वायुसेना
आज़ादी के बाद से ही भारतीय वायुसेना पडौसी मुल्क पाकिस्तान के साथ चार युद्धों व चीन के साथ एक युद्ध में अपना योगदान दे चुकी है। अब तक इसने कईं बड़े मिशनों को अंजाम दिया है जिनमें ऑपरेशन "विजय" - गोवा का अधिग्रहण, ऑपरेशन "मेघदूत", ऑपरेशन "कैक्टस" व ऑपरेशन पुमलाई शामिल है। ऐसें कई विवादों के अलावा भारतीय वायुसेना संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन का भी सक्रिय हिसा रही है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायु सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करते है। वायु सेनाध्यक्ष, एयर चीफ मार्शल (ACM), एक चार सितारा कमांडर है और वायु सेना का नेतृत्व करते है। भारतीय वायु सेना में किसी भी समय एक से अधिक एयर चीफ मार्शल सेवा में कभी नहीं होते। इसका मुख्यालय नयी दिल्ली में स्थित है एवं 2006 के आंकडों के अनुसार इसमें कुल मिलाकर 170,000 जवान एवं 1,350 लडाकू विमान हैं जो इसे दुनिया की चौथी सबसे बडी वायुसेना होने का दर्जा दिलाती है। भारतीय वायु सेना का भविष्य
भारतीय वायु सेना ने कम रडार क्रॉस-सेक्शन, उच्च सेवा छत, 500 एनएम (925 किमी) की एक अपेक्षित सीमा और सटीक ले जाने की क्षमता के साथ एक मानव रहित लड़ाकू वायु वाहन (यूसीएवी) के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं को जानकारी के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है। एक आंतरिक हथियार खाड़ी में निर्देशित हथियार।डीआरडीओ रूस्तम और डीआरडीओ औरा विकास के तहत दो यूसीएवी हैं। ऑपरेशन राहत
21 जून 2013 तक, भारतीय वायुसेना ने राहत व बचाव प्रयासों को पूरे अंजाम तक पहुंचाने हेतु 36 रोटरी विंग विमान सहित 43 विमान के अलावा 13 और विमान को शामिल कर लिया था। विवरण इसप्रकार है :इसके अलावा भारतीय वायु सेना में अपने उन्नत लैंडिंग के लिए उपयुक्त गोचर हेलिकॉप्टर की मदद उत्तराखंड के धरासू में एक हवाई पुल की स्थापना के लिए लिया गया। रुपसी विमानक्षेत्र
मई 2018 में, ट्रांजिटर उड़ान परियोजना के दूसरे दौर के तहत रूपसी से गुवाहाटी हवाई अड्डे के लिए उड़ानों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने परियोजना के आधार पर 22 फरवरी 2019 को इसका शिलान्यास किया था। हवाई अड्डे के एटीआर-72 प्रकार के विमान के संचालन पर अनुमानिक 70 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, अक्टूबर 2019 तक 3,500 वर्ग मीटर टर्मिनल बिल्डिंग सहित बुनियादी ढांचा बनाया गया था। एएआई और आईएएफ सिविल और मिलिट्री दोनों ऑपरेशंस में एयरपोर्ट बनाएंगे। वायुसेना ने हवाई लड़ाकू उड़ानों को सक्षम बनाने के लिए उड़ान को दस हजार फीट तक बढ़ाने की संभावना का भी आकलन किया है। आईएनएस विशाल
दिसंबर 2016 में, नौसेना ने घोषणा की कि एचएएल तेजस वाहक संचालन के लिए अधिक वजन वाला लड़ाकू विमान है वाहक पर इसे बदलने के सभी विकल्पो पर विचार किया जा रहा है। जनवरी 2017 में, एक नए विमान वाहक विमान में रुचि के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव बनाया गया था। गोरखपुर विमानक्षेत्र
गोरखपुर के महायोगी गोरखनाथ हवाईअड्डे पर सिर्फ एक ही रनवे है। इसे 11/29 दिशा क्रमांक से दर्शाया गया है। इसकी लम्बाई और चौडाई है। इस रनवे का इस्तेमाल भारतीय वायु सेना भी करती है और यह वायुसैनिक अड्डे का ही हिस्सा है। यह 180 से 200 सीटों वाले विमानो के उतरने की क्षमता रखता है। एअरबस का ए320, ए321, बोइंग का 737 यहाँ उतरने व उड़ने वाले कुछ प्रमुख विमान हैं। नया टर्मिनल एक समय में 200 यात्रियों को सम्भाल सकता है और इसका क्षेत्रफल 23500 वर्ग फीट है। इसके निर्माण में कुल 22.5 करोड का खर्च आया। इस हवाईअड्डे पर कार्गो उतारने की सुविधा नहीं है लेकिन इसके जल्द शुरु होने की सम्भावना है। यहां पर यात्रियों के लिये अपने वाहनों के पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। सुखोई एसयू-३० एमकेआई
अकतूबर २००९ में ऐसे १०५ विमानो की ६ स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना की सेवा में थी। ऐसे कुल २८० विमान हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाये जाने की योजना है। यह विमान ३००० किमी की दूरी तक जा कर हमला कर सकता है। इसे शक्ति इसके दो एएल-३१ टर्बोफैन इन्जनो से मिलती है जो इसे २६०० किमी प्रति घण्टे की गति देते हैं। यह विमान हवा में ईन्धन भर सकता है। इस विमान में अलग अलग तरह के बम तथा प्रक्षेपास्त्र ले जाने के लिये १२ स्थान है। भविष्य में इसे ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र एवं स्पाइस २००० लेजर निर्देशित बमों से लैस किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इसमे एक ३० मिमि की तोप भी लगी है। एचएएल एचटीटी-40
28 फेब्रुअरी8 2015 को यह रिपोर्ट किया गया कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 68 एचएएल एचटीटी-40 ट्रेनर और 38 पिलाटस ट्रेनर को अपने वर्तमान के ट्रेनर को बदलने के लिये चुन लिया है। टाइगर एयरवेज
31 अक्टूबर 2016 के रूप में, टाइगर एयर के बेड़े में निमंलिखित विमान हैं। 21 जून 2007 को टाइगर एयर ने घोषणा की इसने $ 2.2 अरब मूल्य के 30 विमान खरीदने के लिए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इन नए विमानों को टाइगर एयर के एशिया-प्रशांत नेटवर्क और ऑस्ट्रेलिया में घरेलू परिचालन में तैनात किया जाएगा। मेक इन इंडिया
अगस्त 2014 में, भारत की कैबिनेट रक्षा क्षेत्र में 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और रेलवे के बुनियादी ढांचे में 100% की अनुमति दी। रक्षा क्षेत्र में पहले से अनुमति 26% एफडीआई और एफडीआई रेलवे में अनुमति नहीं थी। यह भारत की सैन्य आयात नीचे लाने की आशा में था। इससे पहले, एक भारतीय कंपनी में 51% हिस्सेदारी का आयोजन किया गया होगा, यह बदल गया था तो यह है कि कई कंपनियों के 51% पकड़ सकता है। [8] भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम
अक्टूबर 2015 में यह बताया गया था कि भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए रूस से एस-400 मिसाइलों के 12 इकाइयां खरीदेगा। दिसंबर 2015 के आखिरी हफ्ते में भारत के प्रधान मंत्री मोदी की रूस यात्रा से पहले इस सौदे की पुष्टि होनी थी। 17 दिसंबर 2015 को यह पुष्टि हुई थी कि यह मूल रूप से 12 इकाइयों की बजाय 5 इकाइयों के लिए होगा। यह सौदा 6 अरब डॉलर (वर्तमान विनिमय दर में 400 अरब रुपये) के बराबर है। एस-400 मिसाइलों की संख्या में कमी भारत की रक्षात्मक जरूरतों के लिए पर्याप्त माना जाता है। अर्जुन टैंक
मार्क 2 संस्करण ने 2012 और 2013 में उपयोगकर्ता परीक्षण पूरा कर लिया। अगस्त 2014 में, शीर्ष रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने नए सिरे से 118 अर्जुन मार्क 2 टैंक के लिए एक 6,600 करोड़ रुपये की निकासी की। यूपीए की सरकार ने पहले ही 118 अर्जुन मार्क 2 को मंजूरी दी थी। हालाँकि मंजूरी के बाद सेना के दो साल प्रोटोटाइप टैंक के मूल्यांकन में निकल गए। अब नए नवीकरण के अनुसार सेना को भारी वाहन फैक्टरी, अवादी से परीक्षण पूरे होने पर टैंकों का ऑर्डर करने के लिए अनुमति दी गई है। आकाश प्रक्षेपास्त्र
30 मार्च 2016 को, भारतीय सेना ने कहा कि आकाश क्षेत्र रक्षा मिसाइल प्रणाली आगे के क्षेत्रों में दुश्मन के वायु हमलों के खिलाफ के फौज का बचाव करने के लिए परिचालन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती अतः अधिक रेजिमेंटों का आदेश नहीं दे रही थी। इसके बजाय सेना ने चार इजरायली क्विक प्रतिक्रिया एसएएम रेजिमेंट्स का चयन किया। सुखोई एसयू-३० एमकेआई
इसी श्रृंखला के सुखोई ३०-एमकेके तथा एमके२ विमानों को चीन तथा बाद में इण्डोनेशिया को बेचा गया था। इसके अलावा एमकेएम, एमकेवी तथा एमकेए संस्करणों को मलेशिया, वेनेजुएला तथा अल्जीरिया को भी बेचा गया है। विमान ने सन १९९७ में पहली उड़ान भरी थी। सन २००२ में इसे भारतीय वायुसेना में सम्मिलित कर लिया गया। सन २००४ से इनका निर्माण भारत में ही हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। यह एक ४++ पीढ़ी का लडाकू विमान है। इंडियन एयरलाइंस
जेट उम्र शुद्ध जेट 1964 में सुड एविएशन Caravelle विमान के परिचय के साथ शुरू हुआ IAC के लिए बोइंग 737 के द्वारा 1970 में 200s पीछा किया। अप्रैल 1976 देखा पहले तीन एयरबस A300 चौड़े शरीर जेट शुरू की जा रही है। क्षेत्रीय एयरलाइन, Vayudoot, जो 1981 में स्थापित किया गया था बाद में reintegrated था। 1990 में एयरबस A320-200s पेश किए गए। आर्थिक उदारीकरण 1990 के दशक में भारत सरकार द्वारा शुरू की प्रक्रिया भारत के घरेलू हवाई परिवहन उद्योग के इंडियन एयरलाइंस प्रभुत्व समाप्त हो गया। इंडियन एयरलाइंस जेट एयरवेज, एयर (सहारा से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा अब जेट लाइट), पूर्व पश्चिम एयरलाइंस, क्षितिज एनईपीसी और ModiLuft. 2005 के रूप में, इंडियन एयरलाइंस जेट एयरवेज के बाद भारत में दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन एयर सहारा था, जबकि भारतीय विमानन उद्योग के 17% नियंत्रित. कुशीनगर विमानपत्तन
1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहां हवाई पट्टी बनाई गई लेकिन तबसे यह उपेक्षित रहा। 24 जून, 2020 को भारत के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की समिति ने कुशीनगर हवाई अड्डे को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया। यह भारत का 29वां और उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इस हवाई अड्डे का सामरिक महत्व भी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पास है। कुशीनगर एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। यहाँ आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने इसे अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन बनाने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के लिए 180 करोड़ रुपये की लागत से 650 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय तीर्थयात्रियों को भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर जाने की सुविधा देगा। एचएएल उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान
एचएएल उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (HAL Advanced Medium Combat Aircraft या HAL AMCA) एक पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का भारतीय कार्यक्रम है। इसे वैमानिकी विकास संस्था द्वारा विकसित तथा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित किया जायेगा। यह एक एकल सीट, जुड़वां इंजन, गुप्तता, सुपर पैंतरेबाज़ी, सभी मौसम में काम करने वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसकी पहली उड़ान 2023-24 में होने के लिए निर्धारित है। अभी तक सिर्फ अमेरिका , रूस और चीन ने भी ऐसे विमान बनाए हैं। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
इस समय, चेन्नई हवाई अड्डा हर घंटे लगभग 25 विमान उड़ानों को संचालित करता है, जो वर्ष 2014-15 में पूरी तरह से भर जाएगा. लेकिन, व्यस्ततम समय में यातायात को संभालने की क्षमता उससे भी बहुत पहले समाप्त हो जाएगी. अन्ना अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल ने 2007-08 में 3,410,253 यात्रियों को संभाला था और उसके पास 3 करोड़ यात्रियों को प्रतिवर्ष संभालने की क्षमता है और इसने पहले ही यात्रियों को संभालने की क्षमता को पार कर दिया है। इसी तरह कामराज घरेलू टर्मिनल, जिसने 2007-08 में 7,249,501 यात्रियों को संभाला था और उसके पास सालाना 6 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता है। यहां फिर से टर्मिनल की क्षमता की तुलना में मांग बहुत अधिक है। कुल मिलाकर वर्ष 2007 - 08 में चेन्नई हवाई अड्डे ने 10,659,754 यात्रियों को संभाला था। 2007 - 08 में हवाई अड्डे ने 270,608 टन कुल कार्गो को संभाला था. चेन्नई हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण और विस्तार होना तय हुआ है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा यह कार्य किया जाना है, जिसमें समानांतर दौड़ पथ, टैक्सी पथ, पट्टियां और नए यात्री टर्मिनल इमारतों का निर्माण शामिल है। विस्तार कार्यों में आस-पास के इलाक़ों की ज़मीन का अधिग्रहण भी शामिल होगा। मौजूदा हवाई अड्डे का विस्तारण श्रीपेरूमबदूर तालुका में मनपक्कम, कोलापक्कम, गेरूगमबक्कम और थारापक्कम में, सरकार द्वारा इस आशय का संकल्प पारित होने के बाद किया जाएगा. श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
मार्च 2005 में, भारत सरकार द्वारा हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिया गया था। एक विस्तारित टर्मिनल, दोनों घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सेवा करने में सक्षम, 14 फरवरी 200 9 को राजनीतिज्ञ सोनिया गांधी द्वारा उद्घाटन किया गया।  यह एक बड़ी विस्तार परियोजना का हिस्सा था जिसमें पार्किंग की संख्या में चार से नौ तक बढ़ोतरी शामिल थी। परियोजना की कुल लागत 130 करोड़ (यूएस $ 20 मिलियन) थी, जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। उसी दिन, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने साप्ताहिक उड़ानों को दुबई जाने के लिए शुरू किया, श्रीनगर से पहली नियमित रूप से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें  हालांकि, यात्रियों की कम मांग के कारण, जनवरी 2010 में उड़ानें समाप्त कर दी गईं। आई एन एस विक्रमादित्य
जुलाई 2008 में, बताया गया कि रूस ने कुल कीमत बढ़ाकर 3.4 बिलियन यूएस डॉलर कर दिया है, उसने इसके लिए जहाज की बिगड़ी हुई हालत के कारण अप्रत्याशित खर्च को जिम्मेवार करार दिया। भारत ने नवंबर 2008 तक 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान कर दिया। हालांकि, अगर भारत जहाज नहीं खरीदना चाहे तो रूसी अब जहाज को अपने पास ही रखने के बारे में सोचने लगे थे। दिसंबर 2008 में, भारत में सरकारी सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (सीसीएस) ने अंततः उपलब्ध सर्वोत्तम विकल्प के रूप में "एडमिरल गोर्शकोव" को खरीदने के पक्ष में निर्णय लिया है। भारत के लेखानियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि विक्रमादित्य एक पुराना युद्धपोत है जिसकी जीवनावधि छोटी है, जो किसी नए पोत से 60 प्रतिशत अधिक महंगा पडेगा और उसमें अधिक देर होने की भी आशंका है। एयरबस
जनवरी 1999 में एयरबस ने टर्बोप्रॉप-चालित एक सामरिक परिवहन विमान, एयरबस मिलिटरी A400M, का विकास और उत्पादन प्रारंभ करने के लिये एयरबस मिलिटरी नामक एक पृथक कम्पनी की स्थापना की। A400M का विकास विभिन्न NATO सदस्यों, बेल्जियम, फ़्रांस, जर्मनी, लक्ज़ेम्बर्ग, स्पेन, तुर्की और UK द्वारा सामरिक हवाई परिवहन क्षमता के लिये यूक्रेनी एन्टोनोव An-124 और अमरीकी C-130 हर्क्यूलस जैसे विदेशी विमानों पर आश्रित रहने के विकल्प के रूप में किया जा रहा है। A400M परियोजना में कई बार विलंब हुआ है; एयरबस ने सरकारी अनुदान न दिये जाने पर विकास को रद्द करने की धमकी दी है। भारतीय सरकार ने कोविड़ -19 महामारी का जवाब दिया
पहली बार जनवरी में सुरक्षात्मक उपाय लागू किए गए थे। भारत ने 21 जनवरी को चीन से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की। शुरू में सात हवाई अड्डों पर किया गया था, इसे जनवरी के अंत में 20 हवाई अड्डों तक विस्तारित किया गया था। फरवरी के दौरान, स्क्रीनिंग को थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, जापान और दक्षिण कोरिया के यात्रियों तक बढ़ाया गया था।फरवरी के अंत में नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया को सूची में जोड़ा गया था। फरवरी के दौरान बहुत कम नए मामलों की खोज की गई, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने माना कि अकेले एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग अपर्याप्त थी। सुखोई/एचएएल एफजीएफए
2 सितंबर, 2017 को, भारतीय वायु सेना ने रखरखाव कार्यक्रमों की मांग और परियोजना के साथ आगे बढ़ने के लिए अनिच्छा जताई। जिसमे मुख्य कारणों के रूप में उच्च रखरखाव की लागत का उल्लेख किया। भारतीय वायु सेना ने बताया कि एफजीएफए लड़ाकू विमान के रखरखाव मे बहुत ज्यादा लागत आने वाली है। भारत का रूसी लड़ाकू विमानों के साथ एक लंबा अनुभव है क्यूकी भारत लगभग 200 सुखोई एसयू-30 संचालित करता हैं।. पांच भारतीय सुखोई एसयू-30 पिछले पांच वर्षों में दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, जिस पर भारत ने बीयरिंग विफलताओं को कारण बताया। भारत चीन के चेंगदू जे-20 स्टैल्थ लड़ाकू विमान के बराबर वाली क्षमता के लिए अपना पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू का उत्पादन करना पसंद कर रहा है। एक्सकैलिबर राइफल
नवंबर 2011 में, भारतीय सेना ने करीब 2,600 करोड़ रुपये (यूएस$400 मिलियन) में 65,678 बहु-कैलिबर राइफलों के लिए 34 विक्रेताओं के प्रस्ताव के लिए अनुरोध (Request for proposal) भेजा। टेंडर में भारत में करीब 100,000 राइफलों का निर्माण करने के लिए एक लाइसेंस भी शामिल था, जिसमें कुल 5,500 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था। कार्बाइन और एलएमजी के लिए भी इसी प्रकार के टेंडर जारी किए गए। हालांकि, सेना ने निर्माताओं को 15 जून 2015 को एक पत्र भेजा, ताकि उन्हें सूचित किया जा सके कि टेंडर वापस ले लिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार
भारत सरकार का नागर विमानन मंत्रालय नोडल प्राधिकरण है, जो देश में नागर विमानन उद्योग के लिए विकास और विनियमन के लिए राष्‍ट्रीय नीतियां और कार्यक्रम बनाने के लिए जिम्‍मेदार है। इसके कार्यों का विस्‍तार हवाई अड्डा सुविधाओं, हवाई यातायात सेवाओं और वायु द्वारा सवारी और माल के आवाजाही का पर्यवेक्षण भी करना है। मंत्रालय के अधीन दो अलग-अलग संगठन क्षेत्रक की निगरानी और इसको विनियमित करते हैं। वे हैं- एचएएल तेजस
एलसीए के विकास में देरी मुख्य रूप से परिष्कृत लड़ाकू विमान की संरचना तैयार करने में भारत के अनुभव की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया था। भारत ने पहले 1950 के दशक के आखिर में केवल दूसरी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का निर्माण (HF-24 मारुत) किया था। दूसरी पीढ़ी से 4.5 पीढ़ी की छलांग बाधा बन सकती थी। भारत के विवादास्पद परमाणु परीक्षणों पर अमेरिकी प्रतिबंध और भारतीय वायु सेना की बदलती जरूरतों ने एलसीए परियोजना में मदद नहीं की। एक मई 2006 को एक साक्षात्कार में हिएलि के अध्यक्ष अशोक बवेजा ने कहा था कि पांचवें प्रोटोटाइप वाहनों (PV-5), प्रशिक्षक प्रोटोटाइप और आठ LSP विमानों की आपूर्ति वर्ष 2006 के अंत से पहले हो जायेगी। ये विमान एलसीए के लिए प्रारंभिक परिचालन मंजूरी में तेजी लाने का काम करेंगे। सुखोई/एचएएल एफजीएफए
11 सितंबर 2010 को, यह बताया गया था कि भारत और रूस प्रारंभिक डिजाइन अनुबंध पर सहमत हुए थे। और इसे कैबिनेट की मंजूरी को भेजा जाएगा। संयुक्त विकास सौदे में प्रत्येक देश 6 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा और एफजीएफए लड़ाकू विमान का विकास करने में 8-10 साल लगेंगे। दिसंबर 2010 में, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और रूसी कंपनियों रोसोबोरोन एक्सपोर्ट और सुखोई के बीच भारत-रूस लड़ाकू विमान के प्रारंभिक डिजाइन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। आकाश प्रक्षेपास्त्र
भारतीय वायु सेना व्यापक उड़ान परीक्षण के बाद आकाश के प्रदर्शन से संतुष्ट थी और उसने हथियार प्रणाली को शामिल करने का फैसला किया है। दो स्क्वाड्रनों के लिए एक आदेश प्रारंभ में रखा गया था, जिन्हें 2009 में शामिल किया गया था। भारतीय वायुसेना ने मिसाइल प्रदर्शन को संतोषजनक माना था और 16 अन्य लांचरों के आदेश के लिए भारत के पूर्वोत्तर थिएटर के लिए दो और स्क्वाड्रॉन बनाए जाने की उम्मीद की गई थी। भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध
दिसंबर 2004 की सुनामी के बाद, अमेरिकी और भारतीय नौसेनाओं ने खोज और बचाव कार्यों में और प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में सहयोग किया। 2004 से, वाशिंगटन और नई दिल्ली एक "रणनीतिक साझेदारी" का अनुसरण कर रहे हैं जो साझा मूल्यों और आम तौर पर अभिसरण भू-राजनीतिक हितों पर आधारित है। असैन्य परमाणु सहयोग की योजनाओं सहित कई आर्थिक, सुरक्षा और वैश्विक पहलें चल रही हैं। पहली बार 2005 में शुरू की गई इस बाद की पहल ने अमेरिकी अप्रसार नीति के तीन दशकों को उलट दिया। इसके अलावा 2005 में, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग के विस्तार के लक्ष्य के साथ दस वर्षीय रक्षा ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश कई और अभूतपूर्व संयुक्त सैन्य अभ्यासों में लगे हुए हैं, और भारत को प्रमुख अमेरिकी हथियारों की बिक्री संपन्न हुई है। अप्रैल 2005 में एक खुले आसमान के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें उड़ानों की संख्या में वृद्धि के माध्यम से व्यापार, पर्यटन और व्यवसाय को बढ़ाया गया, और एयर इंडिया ने 8 बिलियन डॉलर की लागत से 68 यूएस बोइंग विमान खरीदे। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने 2005 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर एक द्विपक्षीय समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। कैटरीना तूफान के बाद, भारत ने अमेरिकी रेड क्रॉस को $5 मिलियन का दान दिया और मदद के लिए राहत आपूर्ति और सामग्री के दो प्लेनेलोड भेजे। फिर, 1 मार्च 2006 को, राष्ट्रपति बुश ने भारत और यू.एस. के बीच संबंधों को और विस्तारित करने के लिए एक और राजनयिक यात्रा की। सुलूर वायु सेना अड्डा
यह बेस भारतीय वायु सेना के 5 बेस रिपेयर डिपो और 43 विंग का घर है। 33 स्क्वाड्रन "हिमालयन गीज़" जो एंटोनोव एएन -32 मध्यम परिवहन विमान संचालित करता है, सुलूर पर रहती है। आधार में 109 हेलीकॉप्टर इकाई "नाइट्स" भी शामिल है जो एमआई -17 वी 5 परिवहन हेलीकाप्टरों का संचालन करती है। भारतीय वायु सेना के 151 स्क्वाड्रन से संबंधित सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम की प्राथमिक गैरीसन सुलूर में है और संशोधित एचएएल ध्रुव हेलीकाप्टरों का संचालन करती है। जुलाई 2018 से, वायु सेना स्टेशन 45 स्क्वाड्रन "फ्लाइंग डैगर्स" का भी घर है, जो एचएएल तेजस संचालित करता है। 27 मई, 2020 को इस हवाई अड्डे से 18 स्क्वाड्रन "फ्लाइंग बुलेट्स" का संचालन किया गया। 22 नवंबर 2010 को 43 विंग सुलूर में 610 गरुड़ उड़ान का गठन किया गया था। उड़ान काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में माहिर है एचएएल लाइट कॉम्बैट हैलीकॉप्टर
इसके पहले प्रोटोटाइप का, ४ फ़रवरी २०१० को, सफलतापूर्वक उडान परीक्षण किया गया। एचएएल भारतीय वायु सेना को ६५ और भारतीय थलसेना को ११४ हल्के लड़ाकू हेलीकाप्टरों की आपूर्ति करेगा। एचएएल ने अपने स्वदेश निर्मित और विकसित एल सी एच की पहली उड़ान का प्रदर्शन एचएएल हेलीकाप्टर परिसर से किया। एल सी एच के पहले प्रौद्योगिकी प्रदर्शक (Technology Demonstrator) TD-1 ने २९ मार्च २०१० को बंगलौर में २० मिनट की उड़ान भरी। चालक दल की रिपोर्ट है कि हेलिकॉप्टर और प्रणालियों का प्रदर्शन उत्तम था। उपग्रह दूरभाष
भारत - केवल इनमारसैट-आधारित उपग्रह सेवाओं को भारतीय क्षेत्राधिकार के तहत क्षेत्रों और क्षेत्रों में अनुमति दी जाती है। थुरया और इरिडियम सहित अन्य सभी उपग्रह सेवाओं का आयात और संचालन अवैध है। अंतर्राष्ट्रीय नौवहन 2012 के भारतीय निदेशालय-नौवहन (डीजीएस) आदेश संख्या 02 का अनुपालन करने के लिए बाध्य है जो पानी में अवैध रूप से थुराया, इरिडियम और अन्य ऐसे सैटेलाइट फोन के अनधिकृत आयात और संचालन को बनाता है जो भारतीय अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं। इस आशय का कानून भारतीय वायरलेस अधिनियम की धारा 6 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 20 है। भारतीय दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (ILD) लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) भारतीय क्षेत्र पर उपग्रह संचार सेवाओं के लिए अनिवार्य हैं। भारतीय वायु सेना का भविष्य
मार्च 2010 में, भारत और फ्रांस ने भारत के सभी मिराज 2000 एच को मिराज 2000-5 Mk 2 वेरिएंट को नए रडार सिस्टम, एक नए हथियार सूट, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम आदि के साथ अपग्रेड करने के लिए लंबे विलंबित सौदे को अंतिम रूप दिया।.फ्रांसीसी का दावा है कि लड़ाकू-सिद्ध विमानों को अगली पीढ़ी के लड़ाकू स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा. पहले चार से छह मिराज को फ्रांस में अपग्रेड किया जाएगा, बाकी 50 के साथ या तो भारत में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स द्वारा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के तहत उन्नत किया जाएगा। अपग्रेड के तहत, पूरे एयरफ्रेम को फिर से तार-तार किया जाएगा और नए एविओनिक्स, मिशन कंप्यूटर, ग्लास कॉकपिट, हेलमेट-माउंटेड डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक वारफाइट सुइट्स और हथियार सिस्टम के साथ परिचालन जीवन को बढ़ाने और बढ़ाने के लिए फिर से सुसज्जित किया जाएगा। मल्टी-रोल फाइटर्स लगभग 20 साल।  सेपेसात जगुआर भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण तत्व बना हुआ है, मिराज २००० के साथ, जगुआर को कुछ ऐसे विमानों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है, जो सफलता की उचित संभावनाओं के साथ परमाणु हमले की भूमिका निभाने में सक्षम हैं।  विमान आयु के अनुसार, एवियोनिक्स को भू-आक्रमण मिशन जैसे कि भू-निम्नलिखित रडार, जीपीएस नेविगेशन और आधुनिक नाइट-फ़्लाइट सिस्टम के लिए उपयुक्त घटकों की कमी के रूप में देखा गया था।; फलस्वरूप, 1990 के दशक के मध्य में कई अपग्रेड किए गए, जिसमें लिटनिंग लक्ष्यीकरण पॉड भी शामिल है। भारत ने 1999 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स से 17 अतिरिक्त उन्नत जगुआर विमानों के लिए ऑर्डर दिया और 2001-2002 में 20 और. भारतीय वायु सेना ने 2013 में शुरू होने वाले 125 जगुआर को अपग्रेड करने की योजना बनाई है, जिसमें डारिन III कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एविओनिक्स (मल्टी-मोड रडार, ऑटो-पायलट और अन्य परिवर्तन सहित) को अपग्रेड किया गया है और इसके अलावा अधिक शक्तिशाली इंजनों को फिट करने पर विचार किया जा रहा है, हनीवेल एफ125IN प्रदर्शन में सुधार करने के लिए, विशेष रूप से मध्यम ऊंचाई पर। हालांकि, 2019 की शुरुआत में आईएफ ने इंजन निर्माता द्वारा उच्च लागत की मांग के कारण जगुआर के इंजन को अपग्रेड करने की योजना को छोड़ दिया। जगुआर के शुरुआती वेरिएंट को अंततः 2023 से शुरू किया जाएगा। भारतीय वायु सेना का भविष्य
इंडियन एयरफोर्स की योजना 2035 तक 42 स्क्वाड्रन की ताकत हासिल करने और पाकिस्तान के साथ उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं, चीन और पूर्वी सीमाओं के साथ 450 फाइटर जेट्स को तैनात करने की है। भारतीय वायुसेना बड़ी संख्या में चोरी-छिपे स्वायत्त यूसीएवी (डीआरडीओ औरा), झुंड ड्रोन (एएलएफए-एस) और मानव रहित विमान को पूरी तरह से उन्नत नेटवर्क-सेंट्रिक फोर्स में बदलने में सक्षम होगी, जो पूरे स्पेक्ट्रम के साथ मल्टी रोल ऑपरेशंस को बनाए रखने में सक्षम हो। भारतीय वायु सेना ने 2007 में अपने मिग-29 बेड़े का उन्नयन शुरू किया। भारत ने सोमवार 10 मार्च, 2008 को अपनी हवाई श्रेष्ठता मिग -29 को बहु-भूमिका वाले मिग -29 यूपीजी मानक युद्धक विमानों में अपग्रेड करने के लिए रूस को US $ 865 मिलियन का ठेका दिया। इस सौदे के अनुसार, रूस दोहरे इंजन वाले मिग -29 को फिर से हाथ में लेगा। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, और उन्नत मिग में ईंधन क्षमता में वृद्धि होगी और इसमें नवीनतम एवियोनिक्स शामिल होंगे। भारतीय वायु सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले मिग -29 के लिए डिज़ाइन एक नया संशोधन है। इसने 4 फरवरी 2011 को अपनी पहली उड़ान भरी। मानक में नए ज़ूक-एम राडार, नए एवियोनिक्स, एक आईएफआर जांच और साथ ही नए वर्धित आरडी -33 श्रृंखला 3 टर्बोजेट इंजन शामिल हैं। आधुनिकीकरण 66 लड़ाकू बेड़े के उन्नयन के लिए $ 900 मिलियन के अनुबंध का हिस्सा है. यद्यपि शुरू में रणनीतिक हथियारों को ले जाने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था, भारतीय वायु सेना 40 सु-30मकई  को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल संभवतः 2020 तक ले जाने में सक्षम होगी। इसके अलावा, परमाणु-सक्षम निर्भय मिसाइल को विमान के साथ भी एकीकृत करने की भी योजना है. एयर कोस्टा
13 फरबरी , 2014 को एयर कोस्टा ने ब्राज़ीलियाई कंपनी एम्ब्राएर से 50 E-Jets E2 (कीमत $2.94 अरब) खरीदने की योजना बनाई। दोनों कंपनियों ने संयुक्त वक्तव्य जारी कर इसकी घोषणा की। 2019 में जब ई -जेट ए२ की इससे पहली खेप मिलेगी तब भारतीय बाजार में एयर कोस्टा इ जेट 32 का प्रथम उपभोक्ता बन जायेगा। एयर इण्डिया वन
अंतर्राष्ट्रीय राजकीय दौरे पर उपयोग किए जाने वाले बोइंग 747-400 के अलावा, भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में चार 14-सीटर एम्ब्रेयर 135, चार 20-सीटर एम्ब्रेयर 145 और तीन अनुकूलित 46-सीटर बोइंग बिजनेस जेट्स (बीबीजे) मौजूद है, जिनके पास एक वीआईपी केबिन है और इसका उपयोग वीआईपी आवाजाही के लिए किया जाता है। इनमें से बोइंग 747 का उपयोग या तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा तब किया जाता है जब आधिकारिक विदेशी दौरे होते हैं। राष्ट्रपति को "VIP 1", उपराष्ट्रपति को "VIP 2" और प्रधानमंत्री को "VIP 3" नामित किया जाता है। अभय आईएफवी
अभय (Abhay IFV) भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा इन्फैंट्री लड़ाकू वाहन है। इसे रूस के बीएमपी-2 लड़ाकू वाहन से बदलने के लिए बनाया जा रहा है। वर्तमान में, इस वाहन की विभिन्न प्रणालियों का विकास उन्नत चरणों में हैं।18 नवंबर 2013 को भारत ने रूस को अवगत करा दिया है कि वे रूसी बीएमपी-3 लड़ाकू वाहनों के पक्ष में उनके देसी $10 अरब फ्यूचरिस्टिक इंफेंट्री लड़ाकू वाहन कार्यक्रम टांड़ नहीं होगा। नई दिल्ली
16 दिसंबर 2015 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली की परिवहन प्रणाली पर कई प्रतिबंधों को अनिवार्य कर दिया। अदालत ने 31 मार्च 2016 तक 2,000 cc और इससे अधिक इंजन क्षमता वाली डीजल कारों और स्पोर्ट यूटिलिटी वाहनों के पंजीकरण पर रोक का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने दिल्ली की सभी टैक्सियों को 1 मार्च 2016 के बाद से, केवल संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग करने का आदेश भी दिया, इसके अतिरिक्त, 10 साल से अधिक पुराने परिवहन वाहनों को राजधानी में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। स्वास्थ्य पर्यटन
भारत सरकार ने १८ दिसम्बर २०१७ को संसद में कहा था कि भारत में चिकित्सा पर्यटन का मूल्य वर्ष 2020 तक नौ अरब अमेरिकी डालर तक पहुंचने की उम्मीद है जो 2015 में तीन अरब डालर था। पर्यटन राज्य मंत्री के जे अल्फोंस ने लोकसभा को एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि भारत पिछले कुछ वर्षों में एक प्रमुख चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र के रूप में उभरा है। उन्होंने यह भी कहा कि वाणिज्य मंत्रालय की 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत शीर्ष छह चिकित्सा-मूल्य-पर्यटन गंतव्य में शामिल है जिसमें थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ताईवान और मैक्सिको भी शामिल हैं। भारत–अफ़ग़ानिस्तान संबंध
दोनों पक्षों ने जून, 2017 में नई दिल्ली के साथ काबुल और कंधार के बीच एयर कार्गों कॉरीडोर की स्थापना का स्वागत किया। इसे अफगानिस्तान और भारत के अन्य देशों को शामिल करने के लिए तथा दोनों देशों के बीच कार्गो उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने के लिए इसका विस्तार करने पर सहमति प्रदान की गई। अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए संयोजनता तथा मुक्त और निर्बाध परिवहन एवं पारेषण पहुंच के महत्व की पुन: पुष्टि करते हुए दोनों पक्ष मई, 2016 में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारेषण कॉरीडोर की स्थापना के लिए द्विपक्षीय करार के अंतर्गत ईरान में चार बहार पोर्ट को शीघ्र प्रचालन में लाने के लिए कार्य करने पर सहमत हुए। इस संदर्भ में, दोनों पक्ष संयुक्त निवेशों का अन्वेषण करने पर सहमत हुए। अफगान पक्ष ने भारत से अफगानिस्तान को बरास्ता चारबहार पोर्ट 170,000 मीट्रिक टन की गेहूँ की पोतों द्वारा आपूर्ति शीघ्र आरंभ करने का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय पारेषण और व्यापार करार को अधिक अंतर्वेशी और व्यापक बनाने की आवश्यकता पर बल प्रदान किया जिसके लिए दक्षिण एशिया को मध्य एशिया के साथ जोड़ने के लिए इसका विस्तार उत्तर और दक्षिण, दोनों दिशाओं की ओर किया जाएगा। उन्होंने तापी गैस पाइपलाइन परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन की ओर संयुक्त प्रयास करने के महत्व पर भी बल प्रदान किया जो मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच संयोजनता और व्यापारिक सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। व्यापार और निवेश की पर्याप्त संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि करने के लिए उत्पादों और उपायों की पहचान करने पर भी सहमति हुई जिसमें रत्नों, भेषजिक सामग्रियों और कृषि-उत्पादों का प्रत्यक्ष व्यापार भी शामिल है। इस संदर्भ में, गुणवत्ता आश्वासन और मानकीकरण, संभार-तंत्र और प्रशीतित भण्डारणों के निर्माण, मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए विनिर्माण क्षमता के सृजन, बैंकिंग और वित्त, क्रेडिट और बीमा की पहचान की गई। क्रेता-विक्रेता कार्यक्रम संचालित करने तथा व्यापार चेम्बरों और व्यापारियों के बीच अधिक संपर्क स्थापित करने पर सहमति हुई। इस संदर्भ में, भारत-अफगानिस्तान व्यापार और निवेश प्रदर्शनी जो 27-29 सितम्बर, 2017 तक नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है, व्यापारिक समुदायों को एक-साथ लेकर आएगी। अफगान राष्ट्रिकों के लिए भारत द्वारा किए गए वीजा उपायों के उदारीकरण, जिसमें 5 वर्ष तक अनेक बार प्रवेश करने के लिए व्यापार वीजा प्रदान करने का निर्णय भी शामिल है, का एक ऐसे उपाय के रूप में स्वागत किया गया जो द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित करेगा। आगस्तावेस्टलैण्ड हेलिकॉप्टर घोटाला
यूपीए-1 सरकार के समय अगस्ता वेस्टलैंड से वीवीआईपी के लिए 12 हेलिकॉप्टरों की खरीद का सौदा हुआ था। यह सौदा 3,600 करोड़ रुपए का था। इसमें 360 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी की बात सामने आई जिसके बाद यूपीए सरकार ने सौदा रद्द कर दिया। - एसपी त्यागी सहित 13 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। जिस बैठक में हेलिकाॅप्टर की कीमत तय की गई थी, उसमें यूपीए सरकार के कुछ मंत्री भी मौजूद थे। इस कारण कांग्रेस पर भी सवाल उठे थे। इस फैसले में कांग्रेस के कई नेताओं के नाम भी लिए हैं। जहाज़रानी मंत्रालय, भारत सरकार
जुलाई १९४२ में संचार विभाग को दो भागों में विभाजित किया गया था: युद्ध के परिवहन विभाग को आवंटित कार्यों में प्रमुख बंदरगाहों,रेलवे प्राथमिकताओं,सड़क और जल परिवहन,पेट्रोल राशन और प्रोड्यूसर गैस के उपयोग शामिल हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो युद्ध के परिवहन विभाग का कार्य-युद्ध के समय में परिवहन के लिए जहाजों की मांग, तटीय शिपिंग का प्रशासन और प्रमुख बंदरगाहों का विकास था। बाद में, निर्यात की योजना बनाना परिवहन प्राथमिकता के विभाग लिया गया था। युद्ध के परिवहन विभाग को परिवहन एवं संचार मंत्रालय नामित किया गया था और परिवहन विभाग इसके तहत रखा गया था। २५ जनवरी १९६६ को राष्ट्रपति के आदेश के तहत परिवहन,जहाजरानी एवं पर्यटन विभाग, परिवहन और विमानन मंत्रालय के अधीन रखा गया था। १३ मार्च १९६७ को,परिवहन और विमानन मंत्रालय- जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय और पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में विभाजित किया गया था। २५ सितंबर १९८५ को,पुनर्गठन के दौरान परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय परिवहन मंत्रालय के तहत भूतल परिवहन विभाग बनाया गया। २२ अक्टूबर १९८६ को,परिवहन मंत्रालय के तहत भूतल परिवहन विभाग भूतल परिवहन मंत्रालय के रूप में नाम दिया गया था। १५ अक्टूबर १९९९ को, भूतल परिवहन मंत्रालय को नौवहन विभाग और सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में फिर से आयोजित किया गया था। १७ नवम्बर २००० को,भूतल परिवहन मंत्रालय दो मंत्रालयों अर्थात् सड़क परिवहन मंत्रालय और राजमार्ग और नौवहन मंत्रालय में विभाजित किया गया था। २ अक्टूबर २००४,शिपिंग और सड़क परिवहन मंत्रालय फिर से विलय कर दिया गया है और शिपिंग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग के रूप में नाम दिया है। इसके तहत दो विभाग कर रहे हैं : निम्नलिखित स्वायत्त संगठन, सोसाइटी / एशोशियेशन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पोत परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे हैं : भारत वर्तमान में समुद्री देशों के बीच १६ वें स्थान पर है। वर्तमान में,देश के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में १३ प्रमुख बंदरगाह (१२ सरकारी और एक कॉरपोरेट) और लगभग 200 गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। मंत्रालय के अनुसार, भारत का मात्रा से ९५ % और मूल्य से ७० % व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से होता है। भारतीय बंदरगाहों की कार्गो यातायात वित्तीय वर्ष २०१२ के लिए ९११.५ लाख टन थे , और वित्तीय वर्ष २०१७ के लिए १७५८ लाख टन होने का अनुमान है। भारतीय बंदरगाहों एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-मई २०१४ में अप्रैल-मई २०१३ से ४.८% की वृद्धि हुई है। २०१३-१४ में कोयला कार्गो यातायात ( थर्मल कोयला और कोकिंग कोल )२०.६% की वृद्धि हुई है। अप्रैल २०१३ की तुलना में अप्रैल २०१४ में उर्वरकों की हैंडलिंग में २५% की वृद्धि हुई है। लौह अयस्क हैंडलिंग भी माह के दौरान १६.८% की वृद्धि हुई है। लॉकहीड मार्टिन सी-130जे सुपर हरक्यूलस
लॉकहीड मार्टिन सी-130जे सुपर हरक्यूलस (Lockheed Martin C-130J Super Hercules) एक चार इंजन टर्बोप्रॉप वाला सैन्य परिवहन विमान है। सी-130जे, लॉकहीड सी-130 हरक्यूलस के नए इंजन, फ्लाइट डेक और अन्य प्रणालियों के साथ का एक व्यापक अपडेट संस्कारण है। इतिहास में किसी भी अन्य सैन्य विमान की तुलना में सबसे लंबा निरंतर उत्पादन हरक्यूलस परिवार के विमानो का हुआ है। 60 से अधिक वर्षों की सेवा के दौरान, हरक्यूलस परिवार के विमानो ने सैन्य, नागरिक और मानवीय सहायता अभियान में भाग लिया है। पंद्रह देशों ने कुल 300 सी-130जे के ऑर्डर दिए हैं, जिनमें से 250 विमान फरवरी 2012 तक वितरित किए जा चुके है।विनिर्देश बुनियादी जे-मॉडल के लिए हैं; सी-130जे-30 के लिए डेटा नोट किया गया है। एचएएल तेजस
हालांकि, 2001 तक दूसरों का संकेत था कि एलसीए की लागत (प्रति विमान 100 करोड़ रूपये से ज्यादा) 24 मिलियन अमेरिकी डालर आयेगा। (यह एक अमेरिकी डालर बराबर 41 भारतीय रुपए की दर से था, जबकि वर्तमान दर लगभग 62 रुपये है।) वर्तमान दरों पर इसकी प्रति विमान कीमत अभी भी 21.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। लागत में वृद्धि को देखते हुए कुछ विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि जब विमान बाहर आता है, तो इसकी प्रति विमान कीमत 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो सकती है। 20 "तेजस्" विमानों के लिए 2,000 करोड़ रुपये (450 करोड़ अमेरिकी डॉलर) के आदेश से एक यूनिट की खरीद कीमत प्रत्येक के लिए 22.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगी, जो अब्दुल कलाम के अनुमानों के अनुरूप होगी। करीब 20 से 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत दर (100 से 150 करोड़) के कारण "तेजस्" दूसरे 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से सस्ता होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के 3 फ़रवरी 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार एलसीए परियोजना को जीवित रखने के लिए और 8000 करोड़ रुपए देगी। भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम
वसंत 2009 में पूर्ण पैमाने पर कक्षीय वाहन कैप्सूल की दिखावटी मॉडल बनाया गया था और व्योमनॉट के प्रशिक्षण के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को दे दिया था। भारत ने इस उद्देश्य के लिए 200 भारतीय वायुसेना के पायलटों की लिस्टिंग तैयार की। चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों द्वारा इसरो के एक प्रश्नावली को हल करने से होगी। जिसके बाद वे हृदय, दंत चिकित्सा, तंत्रिका विज्ञान, आंखों, मनोवैज्ञानिक, रेडियोग्राफिक, और ईएनटी की शारीरिक परीक्षा के अधीन किये जायेंगे। उन्हें बेंगलुरू में भारतीय एयरोस्पेस मेडिसिन में कई प्रयोगशाला परीक्षण से गुजरना होगा। केवल 200 आवेदकों में से 4 पहले अंतरिक्ष मिशन के प्रशिक्षण के लिए चयन किये जायेंगे। दो को उड़ान के लिए तैयार किया जायेगा, जबकि दो रिज़र्व के रूप में कार्य करेंगे। चयन प्रक्रिया का प्रारंभ सरकार की मंजूरी के बाद किया जायेगा लेकिन अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है। एचएएल तेजस
भारतीय वायु सेना ने 14 सदस्यीय 'एलसीए इंडक्शन (प्रेरण) टीम बनाई है, जिसमें भारतीय वायु सेना के पायलट व अधिकारी शामिल हैं और इसका नेतृत्व एयर वाइस मार्शल बी. सी. निंजप्पा कर रहे हैं। इस टीम के उद्देश्यों में एलसीए के शामिल होने की प्रक्रिया की देखरेख, पैदा होने वाली किसी चुनौती का निदान करना और तेजस् के संचालन उपयोग की विकास प्रक्रिया को अनुकूलबनाने में मदद करने और इसके साथ सिद्धांत, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुरक्षण कार्यक्रम बनाने में मदद करना शामिल है, जिससे भारतीय वायु सेना तेजस् की संचालन सेवा के लिए तेजी से तैयार हो सके। इससे भारतीय वायु सेना की इस इच्छा का खुलासा होता है कि वह एलसीए के विकास में और अधिक शामिल होने और साथ ही साथ नये विमान को शामिल करने जल्दी में है। यह टीम बंगलौर में तैनात है। देवघर विमानक्षेत्र
वर्ष 2013 में झारखंड सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन किया था जिससे विमानक्षेत्र का विकास होता और राज्य में धार्मिक पर्यटन बढ़ता। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इसे एटीआर-72 जैसे विमानों के लिए अपग्रेड करने का फैसला लिया जिसमे रनवे को 2700 मिटर तक लंबा किया जाएगा और नया 5400 स्कवेर फीट यात्री टर्मिनल बनया जाएगा। हाँगडू जेएल-8
2008 में वेनेजुएला ने 18 के -8 विमानों की खरीदने की घोषणा की। वर्तमान में के-8 को चीन द्वारा फिलीपींस और इंडोनेशिया की वायु सेनाओं में व्यापार के लिए आगे किया जा रहा है। 2009 में, बोलीविया सरकार ने ड्रग्स को रोकने के अभियानों में उपयोग के लिए 6 के-8पी विमान खरीदने के लिए एक समझौते को मंजूरी दी थी। वर्ष 2010 तक के-8 विमानों की कुल संख्या 500 से अधिक होने का अनुमान था। साथ ही प्रति वर्ष लगभग 24 विमानों की उत्पादन किया जा रहा है। एचएएल ध्रुव
ध्रुव का वितरण २००२ में शुरू हुआ, पहले उड़ान प्रोटोटाइप के दस साल और कार्यक्रम शुरू होने के लगभग बीस वर्षों के बाद के बाद। भारतीय तटरक्षक बल ध्रुव हेलीकाप्टरों को सेवा में लाने वाली पहली संस्था बनी। उसके बाद इसका अधिष्ठापन भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल के द्वारा किया गया। ७५ ध्रुव भारतीय सशस्त्र बलों को दिए गए और ४० वार्षिक हेलीकाप्टरों के उत्पादन की योजना है। विश्व की केवल तीन हेलीकाप्टर प्रदर्शन टीमों में से एक, भारतीय वायु सेना की सारंग प्रदर्शन टीम चार ध्रुव हेलीकाप्टरों के साथ क़लाबाज़ी करती है। भारतीय वायुसेना
1961 के अंत में सालों से चली आ रही बातचीत के बाद भारतीय सरकार ने पुर्तगालियों को गोवा व आस पास के इलाकों से खदेडने के लिए सशस्त्र बलों को तैनात करने का निर्णय लिया। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय वायुसेना को ज़मीनी दल को सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया। 8 से 18 दिसम्बर के बीच पुर्तगाली वायुसेना को बाहर निकालने के उद्देश्य से कुछ फाइटर्स और बमवर्षक विमानों द्वारा जांच उड़ानों भरी गई पर इसका कोई असर नहीं हुआ। 18 दिसम्बर को कैनबेरा बमवर्षको ने डाबोलिम हवाई पट्टी पर बमबारी की परन्तु इस बात का विशेष ध्यान रखा कि टर्मिनल व एटीसी टॉवर को बर्बाद ना किया जाए। दो पुर्तगाली यातायात विमान (सुपर कॉस्टिलेशन व डीसी-6) को अकेला छोड़ दिया गया ताकि उन पर कब्ज़ा किया जा सके परन्तु पुर्तगाली पायलट उन्हे क्षतिग्रस्त हवाई पट्टी से उडा ले जाने में सफल हुए जिसके ज़रिये वे पुर्तगाल भाग निकले। हंटर विमानो ने बाम्बोलिम में वायरलेस स्टेशन पर हमला किया व वैम्पायर विमानो द्वारा ज़मीनी दस्तों को सहायता प्रदान की गई। दमन में मैस्टर विमानो द्वारा पुर्तगाली बंदूक पदों पर हमला किया गया। औरागन्स (जिसे भारतीय वायुसेना में तुफानिज़ कहा जाता है) ने दीव में रनवे पर बमबारी की और नियंत्रण टावर, वायरलेस स्टेशन और मौसम स्टेशन नष्ट कर दिए। हिंदुस्तान अर्ध्रा
हिंदुस्तान अर्ध्रा (Hindustan Ardhra) 1970 के दशक के अंत में एटीएस-1 अर्ध्रा के रूप में भारत के नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा पायलट को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार किया गया था। यह परंपरागत विन्यास और लकड़ी से निर्मित दो सीट वाला विमान था। भारतीय वायु सेना द्वारा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स को 1980 के दशक के आरंभ में पचास विमानो का आदेश दिया था। विमान वाहक पोत
मई 2020 तक, चौदह नौसेनाओं द्वारा संचालित दुनिया में 44 सक्रिय विमान वाहक पोत हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के पास 11 बड़े परमाणु-संचालित बेड़े वाहक हैं, जिनमें प्रत्येक में लगभग 80 फाइटर जेट रखने की क्षमता हैं। यूनाइटेड किंगडम और चीन, प्रत्येक में दो विमान वाहक जहाज़ कार्यरत हैं। तथा फ्रांस, भारत और रूस 30 से 60 लड़ाकू जेट की क्षमता वाले मध्यम आकार के एक विमान वाहकों का संचालन करते हैं। इसके अलावा इटली में दो और स्पेन में एक हल्के "कर्मी वाहक पॉट" संचालित है। हेलीकॉप्टर वाहक जहाज़ जापान (4), फ्रांस (3), ऑस्ट्रेलिया (2), मिस्र (2), ब्राजील (1), दक्षिण कोरिया (1), और थाईलैंड (1) द्वारा संचालित होते हैं। भविष्य के विमान वाहक जहाजों का निर्माण या योजना में ब्राजील, चीन, भारत, रूस और अमेरिका द्वारा निर्माणाधीन हैं। [[श्रेणी:नौसेना]] भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध
अक्टूबर 2018 में, भारत ने अमेरिका के CAATSA अधिनियम की अनदेखी करते हुए दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल रक्षा प्रणालियों में से एक, चार S-400 Triumf सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद के लिए रूस के साथ 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऐतिहासिक समझौता किया। रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के भारत के फैसले पर अमेरिका ने भारत को प्रतिबंधों की धमकी दी। ईरान से तेल खरीदने के भारत के फैसले पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को प्रतिबंधों की धमकी भी दी। यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) के अध्यक्ष मुकेश अघी के अनुसार: "प्रतिबंधों का आने वाले दशकों में अमेरिका-भारत संबंधों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। भारत की नजर में, संयुक्त राज्य अमेरिका को एक बार फिर अविश्वसनीय माना जाएगा। ।" भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम
पृथ्वी की निचली कक्षा में दो सदस्यीय चालक दल ले जाने के लिए एक पूर्ण स्वायत्त कक्षीय वाहन विकास शुरू हो गया है। इसरो सूत्रों ने बताया कि उड़ान 2016 में होने की संभावना है। सरकार ने 2007 के माध्यम से 2008 के लिए पूर्व परियोजना की पहल के लिए 95 करोड़ (यूएस$ 14.1 मिलियन) आवंटित की थी। अंतरिक्ष में एक मानवयुक्त मिशन में लगभग 12,400 करोड़ (यूएस$ 1.8 अरब डॉलर) और सात वर्ष की अवधि की आवश्यकता होगी। योजना आयोग का अनुमान है कि 5,000 करोड़ रुपये (यूएस$ 743.0 मिलियन) का बजट ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान मानव मिशन पर प्रारंभिक कार्य के लिए आवश्यक है। इसरो द्वारा तैयार परियोजना रिपोर्ट को अंतरिक्ष आयोग द्वारा मंजूरी दे दी है। फरवरी 2009 में भारत सरकार के मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए 2016 में लांच करने के लिए हरी बत्ती दे दी। राफेल सौदा विवाद
रफ़ाल सौदा विवाद (Rafale Deal Controversy) भारत में लड़ाकू विमान खरीदने को लेकर एक राजनीतिक विवाद है भारत के रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस के डसॉल्ट राफेल से ३६ लड़ाकू विमान ख़रीदे हैं जिन का अनुमानित मूल्य Rs 58,000 करोड़ हो सकता है। एचएएल एचटीटी-40
2012 के मध्य तक इसका भविष्य संदेह में था क्योंकि भारतीय वायुसेना ने एचटीटी 40 की जगह को भरने के लिए पिलाटस पीसी-7 एमके 2 का ऑर्डर दे दिया था। सितम्बर 2012 में वायु सेना ने अनोपचारिक रूप से यह जताया कि उन्होंने एचटीटी-40 को पीसी-7 एमके 2 जो कि दुनिया का एक जाना माना वायुयान है जो दुनिया भर में अपनी सेवा पहले से ही दे रहा है, से दुगनी क़ीमत होने के कारण नकार दिया। एक एमओडी ऑफिसर ने कहा, "रणनीतिक प्रतिरक्षा सामग्री में घरेलू क्षमताओं को बढ़ने के लिए हम अधिक मूल्य चुकाने को तैयार होंगे पर क्या एचएएल इस बात पर कोई तर्क दे सकता है कि बेसिक ट्रेनर रणनीतिक रूप से अहम है[?]"  एचएएल ने आईएएफ़ की घोषणा की पुष्टि नहीं की कि वह एचटीटी-40 को नहीं खरीदेगी न ही कंपनी ने यह बताया कि इस वायुयान का विकास जारी रहेगा या नहीं। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा," हम अपने सभी एमओडी मामलों/प्रस्तावों को गुप्त रखते हैं... हमारे सारे प्रोजेक्ट के राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख के ही होते हैं हालांकि, उनमें से कुछ फलीभूत होने के लिए समय लेते हैं "। आईएनएस विशाल
आईएनएस विशाल (INS Vishal) वर्तमान में अपने डिजाइन चरण से गुजर रहा विमान वाहक है), जो भारतीय नौसेना के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा। यह भारत में निर्मित होने वाला पहला सुपर विमान वाहक होने वाला है। विक्रांत श्रेणी के विमान वाहक के दुसरे विमान वाहक अर्थात आईएनएस विशाल का प्रस्तावित डिजाइन बिल्कुल नया डिजाइन होगा। आई एन एस विक्रमादित्य
सौदे में 1 बिलियन यू एस डॉलर में 12 एकल सीट वाले मिकोयान मिग-29के 'फल्क्रम-डी' (प्रोडक्ट 9.41) और 4 दो सीटों वाले मिग-29केयूबी (14 और विमानों के विकल्प के साथ), 6 कामोव केए-31 "हेलिक्स" टोही विमान और पनडुब्बी रोधी हेलीकाप्टरों, टारपीडो ट्यूब्स, मिसाइल प्रणाली और तोपखानों की ईकाई शामिल है। पायलटों और तकनीकी स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए प्रक्रियाएं और सुविधाएं, अनुकारियों की सुपुर्दगी, अतिरिक्त कल-पुर्जे और भारतीय नौसेना प्रतिष्ठान के रखरखाव की सुविधाएं भी अनुबंध का हिस्सा हैं। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
उन्होंने कहा कि "पहले ही सरकार ने 127.06 करोड़ रुपए की लागत पर 126 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप चुकी है।" हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड
एच ए एल की आपूर्तियाँ / सेवाएँ प्रमुख रूप से भारतीय रक्षा सेनाओं, तटरक्षक तथा सीमा सुरक्षा बल के लिए हैं। भारतीय विमान - वाहकों तथा राज्य सरकारों को भी परिवहन विमानों तथा हेलिकाप्टरों की पूर्ति की गयी है। कंपनी ने गुणवत्ता एवं किफायती दरों के माध्यम से 30 से अधिक देशों में निर्यात क्षेत्र में पदार्पण किया है। एच ए एल को अनुसंधान व विकास, प्रौद्योगिकी, प्रबंधकीय निष्पादन, निर्यात, ऊर्जा की बचत, गुणवत्ता एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वहण में अनेक अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं।  कंपनी वित्त वर्ष 2002-03 के दौरान 3120 करोड़ रुपए की कुल बिक्री एवं 103.89 करोड़ रुपए के निर्यात प्राप्त करके नए शिखर पर पहुँच गयी है। नौसेना
भारत सरकार ने नौसेना के विस्तार की तत्काल योजना बनाई और एक वर्ष बीतने के पहले ही ग्रेट ब्रिटेन से 7, 030 टन का क्रूजर "दिल्ली" खरीदा। इसके बाद ध्वंसक "राजपूत", "राणा", "रणजीत", "गोदावरी", "गंगा" और "गोमती" खरीदे गए। इसके बाद आठ हजार टन का क्रूजर खरीदा गया। इसका नामकरण "मैसूर" हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए 124 अरब के बजट का प्रस्ताव किया। अंतरिक्ष आयोग के अनुसार जो बजट की सिफारिश की है। उसकी अंतिम मंजूरी के 7 साल के बाद ही एक मानव रहित उड़ान लांच की जाएगी। अगर घोषित समय-सीमा में बजट जारी किया गया। तो भारत सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद चौथा देश बन जाएगा। जो स्वदेश में ही सफलतापूर्वक मानव मिशन कर चुके है। भारत सरकार ने अक्टूबर 2016 तक मिशन को मंजूरी नहीं दी है। फ्रॉंटियर एयरलाइन्स
इसके अलावा १८ एयरबस ए ३१९ नियो, ६१ एयरबस ए ३२० नियो और ६ एयरबस ए ३२१-२०० को खरीदने का करार भी किया गया है और ये विमान २०१७ के अंत तक बेड़े में शामिल हो जाएँगे. एक्सकैलिबर राइफल
सितंबर 2016 में भारतीय सेना ने घोषणा की कि वह 1,85,000 7.62x51मिमी-कैलिबर आक्रमण राइफलों के लिए एक टेंडर शुरू कर रही है। अक्टूबर 2016 में भारतीय सेना ने घोषणा की है कि जब तक उपयुक्त प्रतिस्थापन नहीं मिल पाता है, तब तक एक्सकैलिबर राइफल्स को अंतरिम आक्रमण राइफल के रूप में अपनाया जाएगा। भारतीय वायुसेना
कानपुर के हवाई केंद्र (air base) पर भी भारत सरकार ने विमान निर्माण डिपो की स्थापना की। इस डिपो में ब्रिटेन की प्रसिद्ध फर्म हाकर सिडले ग्रुप (Hawker Siddeley Group) के सहयोग से आधुनिक परिवहन विमान ऐवरो-७४८ (AVRO 748) का निर्माण हुआ है। भारत सरकार ने कानपुर में विमान निर्माण का एक कारखाना स्थापित किया है। कुछ दिनों पूर्व हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा कानपुरवाली फैक्ट्री एकीकृत होकर एक कंपनी में परिवर्तित हो गए हैं, जिसका नाम इंडिया एयरोनॉटिकल लिमिटेड (India Aeronautics Ltd.) रखा गया है। एयर कोस्टा
एयरलाइन, भारत में टियर टू और थ्री शहरों के बीच हवाई सम्पर्क व यातायात में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है और इसने 2015 तक 1.5 करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की है। इस एयरलाइन्स की 2015 तक विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर एक विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सुविधा स्थापित करने की योजना है। वर्तमान में चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस एयरलाइन के रखरखाव केंद्र है। बराक 8
भारतीय सेना ने इस संस्करण के पांच रेजिमेंटों का ऑडर दिया। जिसमें करीब 40 लांचरों और 200 मिसाइल शामिल हैं जो ₹17,000 करोड़ (यूएस $ 2.6 बिलियन) की हैं। इसकी 2023 तक तैनात होने की उम्मीद है। सुखोई एसयू-80
कजाखस्तान सीमा सुरक्षा गार्ड ने 10 एसयू-80 के आदेश का आदेश दिया है, जबकि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वायु सेना, जॉर्डन वायु सेना, रॉयल मलेशियाई वायु सेना, इंडोनेशियाई वायु सेना और गणराज्य कोरिया वायु सेना सभी ने इसमे रुचि व्यक्त की है।