किस संगठन ने पहल शुरू की है जो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को कोविड टीके की खरीदारी करने के लिए सहायता प्रदान करेगा?
कोविड-19 का टीका
टीके के विकास में तेजी लाने और वितरण की तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ बनाने वाले संगठनों में शामिल हैं: राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए संसाधनों को समर्पित करने के लिए , इन देशों की संघीय सरकारे शामिल हैं: WHO ने "ग्लोबल टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल" (TPP) के नाम से COVID-19 के लिए वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों का एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन विकसित किया है, जो दो व्यापक श्रेणियों के तहत सुरक्षित और प्रभावी टीकों के अनुकूल गुणों का प्ररीक्षण करता है: एक ,"उच्च जोखिम वाले लोगों जैसे स्वास्थ्यसेवा कार्यकर्ता के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए COVID-19 के टीके , और दूसरा , नए प्रकोपों के लिए तेजी से प्रतिक्रिया प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए टीके। अंतर्राष्ट्रीय टीपीपी टीम का गठन किया गया था , 1) सबसे बेहतरीन टीकों के विकास का आकलन करने के लिए ;
क्योटो प्रोटोकॉल
स्वच्छ विकास और जलवायु पर एशिया पसिफिक पार्टनरशिप सात एशिया प्रशांत राष्ट्रों के बीच है तथा: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और इस संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक समझौता है। उन में, इन सात देशों की कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन विश्व के आधे से ज्यादा उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। यह साझेदारी जनवरी 2006 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में एक समारोह में अपने आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। यह नाता इस बात की पुष्टि करती है कि सदस्य राष्ट्रों स्वच्छ ऊर्जा क्षमता निर्माण और बाजार निर्माण के उद्देश्य से [247 शुरू लगभग 100 परियोजनाओं की शुरुयत की.इन गतिविधियों पर निर्मित, लंबी अवधि के परियोजनाओं, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण प्रौद्योगिकियों और सेवाओं को तैनात करने के लिए निर्धारित हैं। यह समझौता उन देशों को व्यक्तिगत रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की कटौती का मनमाना लक्ष्य निर्धारण करने की अनुमति देता है, कोई प्रवर्तन तंत्र के वगैर ही. इस समझौते के समर्थक इसे "क्योटो प्रोटोकॉल" के पूरक मानते है जबकि यह अधिक लचीला है। आलोचकों का कहना है प्रवर्तन तंत्र के वगैर समझौता प्रभावकारी नही होगा और वर्तमान प्रोटोकोल के स्थान में प्रोटोकोल अनुसूची निर्धारण करने की बातचीत (डिसेम्बर 2005 में मोंत्रील में बातचीत की शुरवात हुई.) को नष्ट करने के लिए है[[संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट|अमेरिकी सीनेटर]] [[जॉन McCain]] का कहना है कि यह भागीदारी एक अच्छी छोटी जनसंपर्क कार्य[सामान]से ज्यादा कुछ नहीं है।" जबकि [[के अर्थशास्त्री|अर्थशास्त्री]] ने इस साझेदारी को "क्योटो पुष्टि न करने पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को फिग पत्ता ईजाद है।" के रूप में वर्णन करते है। [[श्रेणी:2005 कानून में]] [[श्रेणी:जलवायु परिवर्तन नीति]] [[श्रेणी:पर्यावरण पर संधियों]] [[श्रेणी:मौसम परिवर्तन]] [[श्रेणी:राजनयिक सम्मेलनों]] [[श्रेणी:कार्बन डाइऑक्साइड]] [[श्रेणी:कार्बन वित्त]] [[श्रेणी:जलवायु परिवर्तन पर संधियों]] भारत इम्युनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बुलन्दशहर
यह कम्पनी जनवरी, 1996 से आयातित बल्क से ओरल पोलियो वेक्सीन (ओ पी वी) तैयार कर रही है और राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम को लगभग 700 मिलियन खुराकों की आपूर्ति की जा चुकी है। इसमें यूनिसेफ के जरिए आपूर्ति की गई ओ पी वी भी शामिल है। कम्पनी पिछले कुछ वर्षों से अपने वर्तमान कार्य से लाभ कमा रही है। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय संस्थानों और बैंकों के साथ बल्क समझौता किया गया है। इस समझौते के तहत कंपनी ने वित्तीय संस्थानों और बैंकों को 28.54 करोड़ रूपये की राशि दी है। 2000 के दशक के उत्तरार्द्ध की आर्थिक मंदी
विश्व भर के नेताओं और विश्लेषकों ने इस स्टिमुलस पैकेज का स्वागत किया था क्योंकि यह उनकी उम्मीद से ज्यादा था और यह अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का एक संकेत था, इस तरह चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद कर रहा है। इस प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की खबर से दुनिया भर के बाजारों में तेजी आ गयी। हालांकि 16 जनवरी को मार्क फैबर ने कहा कि उनके अनुसार चीन आर्थिक मंदी के दौर में था। विश्व बैंक
भारत ICSID का सदस्य नहीं है। इसके पीछे भारत का यह तर्क है कि ICSID कन्वेंशन निष्पक्ष नहीं है और इसके नियम विकसित देशों के पक्ष में झुके हुए हैं। ICSID में केन्द्रीय अध्यक्ष विश्व बैंक का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष मध्यस्थों की नियुक्ति करता है। यदि मध्यस्थता से जुड़े निर्णय सन्तोषजनक नहीं होते है, तो असन्तुष्ट पक्ष एक पैनल से अपील करता है जिसे ICSID ​​द्वारा ही गठित किया जाता है। इसमें भारतीय न्यायालयों द्वारा निर्णय की समीक्षा किये जाने की कोई अधिकार नहीं है, भले ही उसका यह निर्णय (Award) सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो। 1.3 अरब की जनसंख्या और विश्व की पाँच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत की हाल की संवृद्धि तथा इसका विकास वर्तमान समय की अत्यंत उल्लेखनीय सफलताओं में से हैं। आज फार्मा, इस्पात, सूचना तथा अंतरिक्ष-संबंधी प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की पहचान विश्व-स्तर पर है तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी आवाज़ माना जाता है, जो इसके विशाल आकार और संभावनाओं के अनुरूप है। डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज
अधिकतर ओईसीडी (OECD) सदस्य राष्ट्रों में ब्रांडेड दवाएं अत्यधिक महँगी थीं, अतः इन देशों की सरकारी स्वास्थ्य प्रणालियों में ब्रांडेड दवाओं के जेनरिक रूपों का प्रयोग लोकप्रिय होने लगा। यूके में नेशनल हैल्थ सर्विस (National Health Service) के डॉक्टरों को इस आशय की सलाह देश के स्वास्थ्य विभाग ने दी, तथा अमेरिका में 1984 में इसके लिए एक विधेयक पास हुआ। इस विधेयक का नाम था 'हैच-वैक्समैन एक्ट' (Hatch-Waxman Act) अथवा ड्रग प्राइस कम्पटीशन एंड पेटेंट टर्म रेस्टोरेशन' एक्ट. 1990 के दशक के मध्य में आये आर्थिक उदारीकरण से भारत सहित तीसरी दुनिया के देशों को अमेरिका जैसे कठिन बाजार में अपने दवा उत्पाद बेचने का मौका मिला। 1997 में अमेरिका अभिकरण एफडीए (FDA) ने 'पैरा 4 फाइलिंग लॉ' (Para 4 filing law) नामक एक विधेयक प्रस्तुत किया जिससे जेनरिक दवा निर्माताओं को ब्रांडेड दवा बनाने वालों के विरुद्ध पेटेंट संबंधी केस लड़ने में असीम सहायता व प्रोत्साहन मिला। अब तक वे इन पेटेंटों की अवधि समाप्त होने का इन्तजार करने को बाध्य थे। भारत में कोविड-१९ टीकाकरण
1 जनवरी 2021 को, भारत के औषधि महानियंत्रक (DGCI) ने कोविशील्ड के आपातकालीन या सशर्त उपयोग को मंजूरी दी। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और इसकी स्पिन-आउट कंपनी, Vaccitech द्वारा विकसित किया गया है। जीरो रुपया नोट
5th Pillar नामक गैर लाभकारी संगठन ने की मदद... करप्शन से लड़ने वाली 5th Pillar संस्था के अध्यक्ष विजय आनंद कहते हैं कि वह इस प्रोग्राम की प्रगति को लेकर बेहद खुश हैं. लोगों ने इन नोटों का इस्तेमाल शुरू भी कर दिया है. भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध
2016 में, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए और भारत को संयुक्त राज्य का एक प्रमुख रक्षा भागीदार घोषित किया गया। 2020 में, भारत ने चल रहे कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के खिलाफ लड़ाई के बीच हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन नामक एक औषधीय दवा पर एक निर्यात प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए अपना समझौता प्रदान किया, जब ट्रम्प ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी, अगर उसने निर्यात प्रतिबंध को समाप्त करने का पालन नहीं किया. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पर। COVID-19 टीकों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए आवश्यक कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला द्वारा एक याचिका को खारिज करने के बाद, बिडेन प्रशासन के शुरुआती चरणों में संबंध कुछ समय के लिए हिल गए थे। नागरिक समाज
1990 दशक की वाशिंगटन मतैक्य ने भी, जिसमें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ऋणों के बोझ से दबे विकसित देशों को सशर्त ऋण शामिल है, ग़रीब देशों में राज्यों को पीछे हटने पर दबाव डाला. बदले में इसकी वजह से नागरिक समाज के लिए व्यावहारिक परिवर्तन करना पड़ा जिसने सैद्धांतिक बहस को प्रभावित किया। शुरूआत में नई प्रतिबंधता ने राष्ट्र के सेवा प्रावधान और सामाजिक देख-रेख को प्रतिस्थापित करते हुए 'नागरिक समाज' पर रामबाण के रूप में और भी अधिक ज़ोर डाला, हुल्म और एडवर्ड ने सुझाव दिया है कि अब इसे 'जादू की गोली' के रूप में देखा जाने लगा है। कुछ विकासशील राजनीतिक वैज्ञानिकों ने चेताया कि इस दृष्टिकोण ने नए खतरे पैदा किए हैं। उदाहरण के लिए, 'लेट अस गेट सिविल सोसाइटी स्ट्रेट' में व्हाइट्स ने तर्क दिया कि अक्सर नागरिक समाज के राजनीतिकरण और संभावित विभाजनकारी प्रकृति को कुछ नीति निर्माताओं द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। टीका कूटनीति
अगस्त के मध्य में, चीन के चीनी विदेश मन्त्रालय ने चीनी टीका के लिए फिलीपींस को प्राथमिकता देने के लिए सहमति व्यक्त की। निजी स्वामित्व वाली चीनी कम्पनी साइनोवैक बायोटेक ने ब्राज़ील और इण्डोनेशिया के साथ काम करने के लिए "स्थानीय उपयोग के लिए अपने वैक्सीन उम्मीबदवार की सैकड़ों लाखों खुराक का उत्पादन करने के लिए सहमति व्यक्त की है।" रूसी व्यवसाय, पेट्रोवैक्स, वर्तमान में मॉस्को क्षेत्र में अपने टीके के विकास के साथ चीन के कैन्सिनो बायोलॉजिक्स की मदद कर रहा है और रूस के भीतर और सोवियत देशों के बाद के टीके को बेच देगा। रामदेव
जून 2020 में, पतंजलि ने कोरोनिल और स्वसारी को लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि COVID-19 के लिए एक आयुर्वेदिक उपचार प्रदान किया गया है। घंटों बाद, आयुष के केंद्रीय मंत्रालय ने एक बयान जारी कर रामदेव से COVID-19 के इलाज के रूप में दवा का विज्ञापन बंद करने को कहा। लॉन्च के एक दिन बाद, सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी द्वारा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को गुमराह करने और जान जोखिम में डालने के लिए एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र में कोरोनिल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि राज्य 'नकली दवा' की बिक्री की अनुमति नहीं देगा। इसके बाद, कोरोनिल को आयुष मंत्रालय द्वारा बेचे जाने के बाद बेचे जाने की अनुमति मिली, इसे एक प्रतिरक्षा बूस्टर दवा कहा जाता है, जिसे कोविद -19 प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मई 2021 में, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ। नवजोत सिंह दहिया ने स्वामी रामदेव के खिलाफ कोविड -19 रोगियों के इलाज के बारे में कथित रूप से आतंक पैदा करने और डॉक्टरों के प्रति मानहानि / अपमानजनक भाषा का उपयोग करके आतंक पैदा करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। कोविड-19 का टीका
इस महामारी के लिए वित्तीय और विनिर्माण क्षमताओं का गठबंधन करने के लिए सहायक प्रौद्योगिकी, जीएसके की सनोफी के साथ एक असामान्य साझेदारी में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ शामिल हुई है, त्वरित टीका विकास का समर्थन करने के लिए ।  COVID-19 महामारी का टीका जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की जल्दबाजी में, इसके उत्पादन कर्ता और सरकारी विभाग , टीका विकास प्रक्रिया के "लघु-सर्किट" के एक उच्च जोखिम को स्वीकार कर रही हैं, ट्रिप्स
सबसे अधिक दिखाई देने वाला संघर्ष अफ्रीका में एड्स दवाओं पर रहा है। इस भूमिका के बावजूद कि पेटेंट ने अफ्रीका के सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए उच्चतर दवाओं के खर्च को बनाए रखने में खेले हैं, इस विवाद ने ट्रिप्स को संशोधित नहीं किया है। इसके बजाय, एक व्याख्यात्मक बयान, दोहा घोषणा, नवंबर 2001 में जारी किया गया था, जिसमें संकेत दिया गया था कि ट्रिप्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निपटने से राज्यों को रोका नहीं जाना चाहिए। दोहा के बाद, पीएचआरएमए, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य विकसित देशों ने घोषणा के प्रभाव को कम करने के लिए काम करना शुरू किया। [8] राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने अपना कार्य लाखों साधारण दूध उत्पादकों के जीवन में डेरी उद्योग को बेहतर भविष्य का साधन बनाने के मिशन के रूप में शुरू किया। इस मिशन को “ऑपरेशन फ्लड” कार्यक्रम के द्वारा गति और दिशा मिली। यह कार्यक्रम 26 वर्षों से भी अधिक समय तक चला। विश्व बैंक की ऋण सहायता से चले इस कार्यक्रम के फलस्वरूप भारत विश्व का सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाले देश के रूप में उभरा। ऑपरेशन फ्लड का तृतीय चरण 1996 में समाप्त हुआ। ऑपरेशन फ्लड की अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। ओमिक्रोन
कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि यात्रा प्रतिबंध दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था पर पर्यटन को सीमित करके एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं और अन्य देशों को अर्थव्यवस्थाओं के साथ ले जा सकते हैं जो चिंता के नए रूपों की खोज को छिपाने के लिए पर्यटन पर निर्भर हैं। कम विकसित देशों में कम वैक्सीन कवरेज नए रूपों के उद्भव के अवसर पैदा कर सकता है, और ये राष्ट्र स्थानीय स्तर पर टीके विकसित करने और उत्पादन करने के लिए बौद्धिक संपदा हासिल करने के लिए भी संघर्ष करते हैं। साथ ही, दक्षिण अफ्रीका में टीका हिचकिचाहट और उदासीनता के कारण टीकाकरण धीमा हो गया है, नवंबर 2021 तक केवल 35% आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया गया है। विकासशील देश
"विकासशील" शब्द के व्यंजनापूर्ण पहलू को कम करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने आर्थिक रूप से कम विकसित देश (एलईडीसी) नामक शब्द का प्रयोग उन सर्वाधिक गरीब देशों के लिए करना प्रारम्भ कर दिया है जिन्हें किसी भी अर्थ में विकासशील नहीं कह सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है की, एलईडीसी, एलडीसी का सबसे गरीब उपसमूह है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
पिछले लेख में चर्चा की है कि कैसे अंतरराष्ट्रीय कारोबार का समर्थन पारिस्थितिकी प्रणालियों और व्यापार के अनुकूल नीतियों की जरूरत है, तो वे उभरते बाजारों में सफल होने के लिए कर रहे हैं। विशेष महत्व तय है कि वे सेटअप उनके संचालन के लिए अंतरराष्ट्रीय कारोबार की अनुमति देने और उन्हें आगे बढ़ने और सफल होने के लिए प्रोत्साहित करेगा में सरकारों की भूमिका है। अक्सर, कई देशों की सरकारों के लिए एक विकल्प नहीं है लेकिन अंतरराष्ट्रीय कारोबार का स्वागत करने के रूप में वे "नकदी" या डॉलर की जरूरत है, क्योंकि वे भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए, निर्यात और आयात के बीच के अंतर को चालू खाते के घाटे या सीएडी के रूप में जाना जाता है। कई उभरते बाजारों (चीन जो एक सकारात्मक सीएडी है, को छोड़कर) के बाद से घाटे डॉलर के साथ वित्त पोषण की जरूरत है कि लोगों की है। फिर, सरकारों उच्च दरों पर इन डॉलर उधार लेने या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और इक्विटी के माध्यम से घाटा वित्त एफआईआई या विदेशी संस्थागत निवेशकों से शेयर बाजारों में बहती कर सकते हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग क्षमताओं को एक विशेष क्षेत्र है और न ही विशेषज्ञता है कि क्षेत्र का विकास करने में सफल होने के लिए नहीं हो सकता है। इसलिए, एफडीआई कि क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था के खुलने विश्व व्यापार संगठन या विश्व व्यापार संगठन, जिसका मतलब है कि आदेश में, अन्य देशों को निर्यात करने के लिए उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में खोलने के लिए है कि में प्रवेश के लिए आवश्यक है। इन वजहों से विकासशील देशों में कई सरकारें अपने-अपने देशों में सेटअप के संचालन के लिए अंतरराष्ट्रीय कारोबार में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और अनुमति देने के कुछ कर रहे हैं। हालांकि, एक ही सरकारों की नीतियों को जारी रखने या नहीं कारक है कि सरकारों की वैचारिक तुला, राजनीति की मजबूरियों, और तथ्य यह है कि विदेशी निवेश की योजना बनाई अर्थव्यवस्था के रूप में शुरू किक में सफल नहीं हो सकता है शामिल की एक मेजबान पर निर्भर करता है। यहां महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के कई सरकारें अक्सर क्योंकि उपरोक्त कारणों का खुली बाहों से अंतरराष्ट्रीय कारोबार का स्वागत है। हालांकि, बीच में ही प्रक्रिया के माध्यम से, उनमें से कुछ नीतिगत पक्षाघात की वजह से ठंड पैर विकसित करने, और कारकों से ऊपर सूचीबद्ध है। यह समझा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय कारोबार उभरती अर्थव्यवस्थाओं में प्रवेश करने की इजाजत दी द्विदलीय अर्थ है कि वहाँ सभी हितधारकों से इस मुद्दे पर व्यापक सहमति होना चाहिए होना चाहिए की जरूरत है। तभी तो अंतरराष्ट्रीय कारोबार उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में कामयाब होगी। इसके अलावा, विदेशी पूंजी के लिए प्रतिस्पर्धा है कि किसी में प्रक्रिया पर प्रतिकूल अर्थव्यवस्था और इसलिए, इस प्रक्रिया को जारी रखा जाना चाहिए और कारण प्रोत्साहन दिया अंतरराष्ट्रीय कारोबार को प्रभावित करते हैं इतनी तीव्र है। अंत में, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, और वियतनाम के उदाहरण (जो अभी भी उभर रहा है) अर्थव्यवस्थाओं में से खोलने और इस प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित पर आम सहमति के लिए की आवश्यकता को दर्शाते हैं। दूसरी ओर, भारत और रूस के उदाहरण के अन्य तरीके से इन देशों खुली बाहों के साथ मजबूरियों के कारण उनकी अर्थव्यवस्थाओं को खोला और फिर लेकिन गति को बनाए रखने के रूप में असफल आसपास हैं। इसका मतलब यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण ही होगा जब सुधारों की प्रक्रिया को तहे दिल से और रुक जाता है या यू-टर्न के बिना किया जाता है।निर्यात और आयात की मात्रा और उनके मूल्य पर आंकड़े अक्सर उत्पादों की विस्तृत सूची से खंडित होते हैं जो अंतर-सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान की सांख्यिकीय सेवाओं द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय संग्रहों में उपलब्ध हैं: अटल पेंशन योजना
अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित वृत्ति योजना है। इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना है। इसका आरम्भ कोलकाता में ९ मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया। मई २०१५ तक, भारत की जनसंख्या में से केवल ११% के पास किसी भी तरह की वृत्ति योजना है। इस योजना का लक्ष्य संख्या में वृद्धि करना है। 2019–20 कोरोनावायरस महामारी
पश्चिमी देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (NIH) अप्रैल 2020 तक वैक्सीन के मानव परीक्षणों की उम्मीद कर रहा है, और कैम्ब्रिज-मैसाचुसेट्स आधारित मॉडेर्ना कंपनी CEPI के फंडिंग से mRNA टीका विकसित कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत
12 मई 2020 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका पहले बार सार्वजनिक उल्लेख किया था जब वे कोरोना-वाइरस विश्वमारी संबंधिथ एक आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहे थे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के कल्याण के लिए घोषणाएँ की गईं और गरीबों, श्रमिकों और किसानों के लिए अनेक घोषणाएँ की गईं। टीका कूटनीति
रूस कोविड-19 के टीके Gam-COVID-Vac (स्पुतनिक वी) का दावा करने वाला पहला देश था, 20 देशों का कहना है, "ब्राज़ील, इण्डोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात सहित ने पहुँच का अनुरोध किया है।" कोविड-19 का टीका
विश्व स्वास्थ्य संगठन , CEPI और गेट्स फाउंडेशन (Bill & Melinda Gates Foundation) जैसे संगठन , इस के लिए वित्तिय और अन्य प्रकार के संगठनात्मक संसाधनों में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि COVID-19 के संक्रमण को रोकने के लिए कई टीकों की आवश्यकता होगी। टीकों लगभग 200 देशों में से प्रत्येक मेंसंक्रमित नागरिकों के पास पहुँचाने में ,परंपरागत सूत्रीकरण वाले टीके उनकी विशेष डिब्बाबंदी के साथपरिवहन और भंडारण की आवश्यकता होगी। WHO का अनुमान है कि दुनिया भर में COVID-19 संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न तकनीकों और वितरण वाले तीन या अधिक टीकों के एक सूट को विकसित करने के लिए कुल लागत US$8 बिलियन की है। स्पूतनिक वी
दिसंबर 2020 में रूस, अर्जेंटीना, बेलारूस, हंगरी, सर्बिया और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों में टीके का आपातकालीन बड़े पैमाने पर वितरण शुरू हुआ। फरवरी 2021 तक वैक्सीन की एक अरब से अधिक खुराक विश्व स्तर पर तत्काल वितरण के लिए आदेशित की गई थी। कोविड-19 का टीका
अप्रैल में, CEPI वैज्ञानिकों ने बताया कि COVID V 19 के खिलाफ एक प्रभावी वैक्सीन बनाने के लिए 2020 के दौरान 10 अलग-अलग प्रौद्योगिकी मंच अनुसंधान और विकास के अधीन थे। सीईपीआई के अनुसार, डीएनए या मैसेंजर आरएनए पर आधारित प्लेटफॉर्म मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं के लिए COVID ant 19 एंटीजन फ़ंक्शंस को बदलने का काफी वादा करते हैं, और इसका तेजी से आकलन किया जा सकता है, दीर्घकालिक स्थिरता के लिए परिष्कृत किया जा सकता है, और बड़े पैमाने पर क्षमता क्षमता के लिए तैयार किया जा सकता है। 2020 में विकसित किए जा रहे अन्य प्लेटफॉर्म पेप्टाइड्स, पुनः संयोजक प्रोटीन, लाइव एटेन्यूएट वायरस और निष्क्रिय वायरस पर ध्यान केंद्रित करते हैं । उत्सर्जन व्यापार
नोर्डहॉउस के अनुसार (2007, p. 27), क्योटो प्रोटोकॉल का सख्त प्रवर्तन, उन देशों और उद्योगों में देखे जाने की संभावना है, जो EU ETS द्वारा आवृत हैं। एलर्मन और बुखनर (2007, p. 71) ने EU ETS के भीतर परमिट की कमी के प्रवर्तन पर यूरोपीय आयोग (EC) की भूमिका पर टिप्पणी की है। आयोग ने ऐसा, परमिट की कुल संख्या की समीक्षा द्वारा किया, जो सदस्य राज्यों ने अपने उद्योगों के आवंटन के लिए प्रस्तावित किया था। संस्थागत और प्रवर्तन विवेचना के आधार पर, क्रूगर व अन्य ने (2007, pp. 130–131) सुझाव दिया कि विकासशील देशों में उत्सर्जन व्यापार हो सकता है कि निकट अवधि में एक यथार्थवादी लक्ष्य न हो। बुर्निऔक्स व अन्य ने (2008, p. 56) तर्क दिया कि संप्रभु राज्यों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय नियमों को लागू करने में कठिनाई की वजह से, कार्बन बाज़ार के विकास के लिए वार्ता और आम सहमति की आवश्यकता होगी। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
परिषद विभिन्न कार्यों के लिये सहायक अंगों को गठित करने के लिये अधिकृत होती है। विकास सहायता समिति (डीएसी) ओईसीडी के प्रमुख पूंजी-निर्यातक देशों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों से बनी होती है तथा सदस्यों के अधिकारिक संसाधनों के हस्तांतरण के लिये जिम्मेदार होती है। डीएसी का मुख्य उद्देश्य स्थायी आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये अंतरराष्ट्रीय वितीय पोषण में समन्वित, एकीकृत और प्रभावशाली प्रयास को प्रोत्साहन देना है। सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों से बनी आर्थिक नीति समिति सदस्य देशों की आर्थिक गतिविधियों की समीक्षा करती है। आर्थिक और विकास समीक्षा समिति किसी सदस्य देश विशेष का वार्षिक सर्वेक्षण तैयार करती है। व्यापार समिति व्यावसायिक नीतियों और अभ्यासों तथा विशिष्ट व्यापार समस्याओं से जुड़ी होती है। अंतरराष्ट्रीय निवेश और बहुराष्ट्रीय उद्यम समिति ने बहुराष्ट्रीय कपनियों के लिये स्वैच्छिक आचार संहिता तैयार की, जिसे ओईसीडी ने वर्ष 1976 में अपनाया। भारत में कोविड-१९ टीकाकरण
भारत ने शुरू में ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन (कोविशील्ड के नाम से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा लाइसेंस के तहत निर्मित) और कोवैक्सिन (भारत बायोटेक द्वारा स्थानीय रूप से विकसित एक वैक्सीन) को मंजूरी दी थी। तब से वे स्पुतनिक वी (डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज द्वारा लाइसेंस के तहत निर्मित, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अतिरिक्त उत्पादन के साथ सितंबर में शुरू हो रहे हैं), मॉडर्न वैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन और ZyCoV-D से जुड़ गए हैं। (Zydus Cadila द्वारा स्थानीय रूप से विकसित एक टीका) और अन्य वैक्सीन उम्मीदवार जो स्थानीय नैदानिक ​​परीक्षणों से गुजर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन
यूएनसीटीएडी (१९६४) के प्रमुख उपलब्धियों में से एक को गर्भ धारण और वरीयताओं की सामांयीकृत प्रणाली (जीएसपी) को लागू करने के लिए किया गया है । यूएनसीटीएडी में यह तर्क दिया गया कि विकासशील देशों से निर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऐसे निर्यातों को विशेष टैरिफ रियायतों का प्रस्ताव देना आवश्यक होगा. इस तर्क को स्वीकार करते हुए विकसित देशों ने जीएसपी योजना तैयार की जिसके तहत निर्माताओं का निर्यात और कुछ कृषि वस्तुओं का आयात विकासशील देशों से शुल्क मुक्त या कम दरों पर विकसित देशों में दर्ज है. चूंकि अंय विकसित देशों से ऐसी वस्तुओं के आयात शुल्क की सामांय दरों के अधीन हैं, विकासशील देशों से एक ही आइटम के आयात एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का आनंद होगा । भारत में कोविड-१९ टीकाकरण
25 फरवरी, 2022 तक, 15 वर्ष से अधिक आयु की आबादी केवल टीकाकरण के लिए पात्र है। उपरोक्त तालिका में दिखाया गया टीकाकरण जनसंख्या का प्रतिशत सभी आयु समूहों के साथ भारत की अनुमानित 2021 जनसंख्या के अनुसार है। सरकार के अनुसार, 2021 के लिए अनुमानित मध्य-वर्ष की गणना के आधार पर, देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या लगभग 102 करोड़ है। टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से देश की 15+ आबादी में से लगभग 94.92% को COVID-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिली है। इसके अलावा, पात्र आबादी के 77.14% का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है। कोविड-19 का टीका
किसी संक्रामक रोग के लिए एक टीका कई वर्षों से कम समय में पहले कभी नहीं बनाया गया है, और कोरोनोवायरस संक्रमण को रोकने के लिए पहले से बना कोई टीका मौजूद नहीं है। अप्रैल तक , CEPI का अनुमान है कि COVID -19 के खिलाफ 115 वैक्सीन उम्मीदवारों में से छह को चरण II-III परीक्षण के माध्यम से विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन द्वारा चुना जाना चाहिए। मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान
उन्होंने रीचिंग लास्ट माइल फंड (Reaching Last Mile Fund) की शुरुआत करके विश्व स्वास्थ्य में सुधार लाने की दिशा में अपना सहयोग दिया है। 2017 में उन्होंने इस फंड की शुरुआत 100 मिलियन डॉलर संग्रहित करने के लिए इस लक्ष्य के साथ की कि उन निरोध्य बीमारियों का उन्मूलन, निरसन तथा नियंत्रण हो सके, जो विश्व के सबसे गरीब लोगों की स्वास्थ्य एवं आर्थिक संभावनाओं को प्रभावित करते हैं। कुष्ठरोग
1995 और 1999 के बीच, डब्ल्यूएचओ (WHO) ने, निप्पॉन फाउंडेशन (Nippon Foundation) (चेयरमैन योहेई सासाकावा (Yōhei Sasakawa), कुष्ठरोग मिटाने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination)) की सहायता से, सभी स्थानिक देशों में ब्लिस्टर पैक में एमडीटी (MDT) का मुफ्त वितरण किया, जिसकी वितरण व्यवस्था स्वास्थ्य मंत्रालयों के माध्यम से की गई। एमडीटी (MDT) के उत्पादक नोवार्टिस (Novartis) द्वारा दिये गये दान के बाद वर्ष 2000 में मुफ्त-वितरण के इस प्रावधान को आगे बढ़ा दिया गया और अब यह कम से कम 2010 के अंत तक जारी रहेगा. राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय कार्यक्रमों से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) (NGOs) को सरकार के द्वारा डब्ल्यूएचओ (WHO) से प्राप्त इस एमडीटी (MDT) की आपूर्ति की जाती रहेगी. संततिनिरोध
संयुक्त राष्ट्र संघ ने “प्रत्येक महिला प्रत्येक बच्चा” आंदोलन की शुरुआत की जिससे कि महिलाओं की गर्भनिरधकों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस पहल ने आधुनिक परिवार नियोजन के उपयोगकर्ताओं की संख्या को बढ़ाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है जो कि 2020 तक दुनिया के सबसे गरीब 69 देशों में 120 मिलियन महिलाओं को इसका उपयोगकर्ता बनाने का है। Additionally, they want to eradicate discrimination against girls and young women who seek contraceptives. 2020 भारत में कोरोनावायरस महामारी
टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी, 2021 से शुरू हुआ। फरवरी 2021 तक, दैनिक मामले 9,000 प्रति दिन तक गिर गए थे। फरवरी 2021 में प्रकाशित एक बेहतर सिमुलेशन मॉडल पर एक पेपर में, सुपरमॉडल के लेखकों ने भारतीय आबादी की प्रतिरक्षा को 60% के करीब होने का अनुमान लगाया, और दावा किया कि भारत एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था हो सकती है जिसने सफलतापूर्वक एक झुंड प्रतिरक्षा रणनीति को लागू किया था। दक्षिण-दक्षिण सहयोग
दक्षिण-दक्षिण सहयोग का आरम्भ 1968 में आयोजित अंकटाड सम्मेलन (नई दिल्ली) से माना जाता है। इसके बाद 1970 में लुसाका सम्मेलन में भी इसकी आवश्यकता पर बल दिया गया। 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र में नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आह्नान में इसका विशेष जिक्र हुआ। 1976 में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन तथा चौथे अंकटाड सम्मेलन में विकासशील देशों के आपसी व्यापार तथा सामूहिक अन्तर्निर्भरता की आवश्यकता पर बल दिया गया। 1981 में काराकास सम्मेलन में भी इसका उल्लेख हुआ। इसी वर्ष नई दिल्ली में 44 देशों के सम्मेलन में भी दक्षिण-दक्षिण संवाद और सहयोग की बात कही गई। इसमें सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात जैसे धनी देश बुलाए गए थे ताकि वे अपने गरीब भाईयों के लिए कुछ सहायता दें। लेकिन इनकी भूमिका अधिक सहयोग की नहीं रही। इसके बाद अक्टूबर, 1982 में न्यूयॉर्क में ग्ग्.77 (विकासशील देशें का समूह) के देशों ने आपसी व्यापार में वृद्धि करने की आवश्यकता पर जोर दिया। 1986 में गुटनिरपेक्ष देशों के हरारे सम्मेलन में उत्तर-दक्षिण संवाद की बजाय दक्षिण-दक्षिण संवाद पर अधिक ध्यान दिया गया। इसमें राबर्ट मुंगावे ने स्पष्ट कहा कि दक्षिण-दक्षिण सहयोग और सामूहिक आत्मनिर्भरता के बिना अंतरराष्ट्रीय सम्बन्धों में सुधार नहीं हो सकता। इसके बाद उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में हुई विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक (1987) में भी दक्षिण-आयोग का गठन करके विकासशील देशों के आपसी सहयोग को नई दिशा देने का प्रयास किया गया। इसके बाद 1991 में G-15 (विकासशील देशों का समूह) के काराकास सम्मेलन में भी निर्धन राष्ट्रों के आपसी सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके बाद हिमतक्षेस (हिन्द महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन) की स्थापना 1997 में हुई। इसने भी तृतीय विश्व के देशों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। आज सार्क, आसियान क्.8ए G-15ए G-77 आदि संगठन भी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और इनके प्रयास निरंतर सफलता की ओर अग्रसर हैं। भारतीय सरकार ने कोविड़ -19 महामारी का जवाब दिया
भारत सरकार ने शुरुआत में कोविड़-19 महामारी भारत में देश में कोविड़-19 महामारी चीन से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ प्रतिक्रिया दी है, जिस देश से कोरोनावायरस रोग 2019 की उत्पत्ति हुई, साथ ही साथ अन्य देशों में भी। जैसे ही दुनिया भर में महामारी बढ़ी, भारत सरकार ने सामाजिक गड़बड़ी उपायों के बारे में सिफारिशें जारी करना शुरू कर दिया और यात्रा और प्रवेश प्रतिबंध भी शुरू कर दिए। मार्च के दौरान, कई शटडाउन और व्यवसाय बंद करने की शुरुआत की गई, और महीने के अंत तक, भारत सरकार ने आदेश दिया एक व्यापक तालाबंदी के बाद में आर्थिक पैकेज बनाने का प्रयास किया गया, जिसकी घोषणा मई में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन
2000: [[मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स] के संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के साथ [स्टॉप टीबी पार्टनरशिप]] बनाया गया था। भारत में उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियाँ
2017 में भारत सरकार ने एनटीडी को खत्म करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की योजनाओं में भाग लेना शुरू किया। ताकि इस बीमारी को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। इन सभी संगठन में सरकार का सीधा उद्देश्य गरीबी कम करना, स्वच्छता को बढ़ावा देना था, साथ ही सभी को स्वास्थ्य, और शिक्षा बेहतर मिले इस उद्देश्य को पूरा करने की सरकार ने नई रणनीति बनाई। भारत में कोरोनावायरस से लॉकडाउन 2020
26 मार्च को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज का उद्देश्य गरीब परिवारों को तीन महीने के लिए सीधे नकद हस्तांतरण, मुफ्त अनाज और रसोई गैस के माध्यम से खाद्य सुरक्षा उपाय प्रदान करना। इसमें चिकित्सा कर्मियों के लिए बीमा कवर भी प्रदान किया। वाधवानी फाउण्डेशन
वाधवानी फाउण्डेशन रमेश वाधवानी द्वारा स्थापित एक परमार्थिक संगठन है। इस संगठन का उद्देश्य भारत तथा अन्य उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक प्रगति को तेज करना है। हेपेटाइटिस ए का टीका
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) उन क्षेत्रों में सर्वव्यापक टीकाकरण की सिफारिश करता है जहां बीमारियां सामान्य रूप से होती हैं। जहां यह रोग बहुत आम है, वहाँ टीकाकरण की सिफारिश नहीं की जाती है क्योंकि आमतौर पर सभी लोगों में बचपन में ही संक्रमण के माध्यम से प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) उच्च जोखिम वाले वयस्कों और सभी बच्चों के टीकाकरण की सिफारिश करता है। सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया
कम्पनी ने फार्मा फर्म एस्ट्राजेनेका के साथ करार किया है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में एक वैक्सीन विकसित कर रही है। यह बताया गया है कि सीरम संस्थान भारत और अन्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में वैक्सीन की 1 अरब खुराक प्रदान करेगा। यह कहा जाता है कि इसकी कीमत लगभग $ 3 (लगभग ₹225) प्रति खुराक है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी; अंग्रेजी: Organization for Economic Co-operation and Development, OECD), 35 सदस्य देशों की एक अंतरसरकारी आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1960 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु की गई थी। अधिकांश ओईसीडी सदस्य उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनकी मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) बहुत उच्च हैं, और विकसित देशों के रूप में माना जाता है। ओईसीडी एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक है। उत्सर्जन व्यापार
ब्रिटेन और डेनमार्क में स्वैच्छिक परीक्षणों के बाद, जनवरी 2005 में प्रथम चरण शुरू हुआ जिसमें यूरोपीय संघ के सभी 15 सदस्य राज्यों (अब 27 में से 25) ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम, 20 MW के शुद्ध ताप आपूर्ति के साथ, बड़े प्रतिष्ठानों से उत्सर्जित किए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर सीमा तय करता है, ऊर्जा संयंत्र और कार्बन गहन कारखाने और यूरोपीय संघ के लगभग आधे (46%) कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को समाविष्ट करता है। पहला चरण, प्रतिभागियों को आपस में और क्योटो के स्वच्छ विकास तंत्र के माध्यम से विकासशील देशों से मान्य क्रेडिट में व्यापार करने की अनुमति देता है। भारत में टीकाकरण
2019 तक, भारत सरकार गर्भाशयग्रीवा कैन्सर को रोकने के लिए लड़कियों के लिए एचपीवी टीके को बढ़ावा देने के प्रयासों को बढ़ा रही है। यह प्रयास 2008 में एक प्रकार के टीके की शुरुआत के साथ शुरू हुआ था और 2018 में सरकार ने टीके का एक नया संस्करण प्रदान करना शुरू किया। विश्व डोपिंग विरोधी संस्था
विश्व डोपिंग विरोधी संस्था (अंग्रेज़ी:वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, फ्रेंच:"Agence mondiale antidopage", वाडा) अंतरराष्ट्रीय खेलों में ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए बनाई गयी एक विश्वस्तरीय स्वतंत्र संस्था है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वाडा की स्थापना १० नवंबर, १९९९ को स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में की गई थी। वर्तमान में वाडा का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। वाडा के वर्तमान अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वित्तमंत्री जॉन फाहे हैं। यह संस्था विश्व भर में वैज्ञानिक शोध, एंटीडोपिंग के विकास की क्षमता में वृद्धि और दुनिया भर में वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड पर अपनी निगाह रखती है। वाडा हर साल प्रतिबंधित दवाओं की सूची जारी करता है, जिनके विश्व के तमाम देशों में खेलों के दौरान प्रयोग पर रोक होती है। पहली जांच में ही दोषी पाये जाने पर खिलाड़ी पर वाडा सभी खेल प्रतियोगिता में दो वर्षो तक भाग लेने पर प्रतिबंध लगा सकता है। हाल के वर्षो में वाडा खेलों में ड्रग्स के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर काफी सक्रिय है। स्टारबक्स
ग्लोबल एक्सचेंज जैसे समूह स्टारबक्स को अपने निष्पक्ष व्यापारिक कॉफी की बिक्री को और बढ़ाने का निमंत्रण दे रही है। मेक इन इंडिया
एक रक्षा सौदा दिसंबर 2015 में रूस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा जो कामोव केए-226 बहु-भूमिका हेलीकाप्टर भारत में बनाया जा रहा है देखेंगे के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। यह व्यापक रूप से पहले रक्षा सौदा वास्तव में भारत अभियान में मेक के तहत हस्ताक्षर किए जाने के रूप में देखा जाता है। [47] [48] " make in India week" घटना 13 से मुंबई में बांद्रा- कुर्ला कॉम्प्लेक्स फ़रवरी 2016 सप्ताह तक बहु -क्षेत्रीय औद्योगिक 68 देशों से 2500 अंतरराष्ट्रीय और 8000 घरेलू , विदेशी सरकार के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया पर एमएमआरडीए मैदान में आयोजित किया गया था और 72 देशों से व्यापार टीमों। 17 भारतीय राज्यों , ज्यादातर भाजपा शासित भी आयोजित Expos। घटना के पास में डीआईपीपी सचिव अमिताभ कांत ने कहा कि यह ₹ 15.2 लाख करोड़ (US $ 230 अरब ) निवेश प्रतिबद्धताओं और निवेश पूछताछ के लायक ₹ 1.5 लाख करोड़ रुपये ( 22 अरब अमेरिकी $ ) की कीमत पर प्राप्त किया था। महाराष्ट्र के अन्य सभी निवेश का ₹ 8 लाख करोड़ रुपये ( 120 अरब अमेरिकी $ ) प्राप्त राज्यों का नेतृत्व किया। [49] [ 50] अकाल
विश्व बैंक और कुछ धनी देश उन देशों पर दबाव डालते हैं जो निजीकरण के नाम पर रियायती कृषि सामग्रियों जैसे कि उर्वरक में कटौती करने या इसे ख़त्म करने के क्रम में सहायता प्राप्त करने के लिए उन पर निर्भर करते हैं, इसके बावजूद कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप ने अपने स्वयं के किसानों को व्यापक रूप से रियायत दी है। अगर ज्यादातर नहीं तो कई किसान इतने गरीब होते हैं कि वे बाजार के मूल्यों पर उर्वरकों को खरीदने की स्थिति में नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, मलावी के मामले में इसकी 13 मिलियन आबादी में से लगभग पांच मिलियन लोगों को निरंतर आपातकालीन खाद्य सहायता की जरूरत पड़ती है। हालांकि सरकार द्वारा अपनी नीति को बदलने और उर्वरक तथा बीज के लिए रियायतें देने के बाद किसानों ने 2006 और 2007 में रिकॉर्ड-तोड़ मक्के की फसल का उत्पादन किया जिससे उत्पादन 2005 में 1.2 मिलियन की तुलना में बढ़कर 2007 में 3.4 मिलियन हो गया। इससे खाद्य सामग्री की कीमतें कम हो गयीं और कृषि श्रमिकों का पारिश्रमिक बढ़ गया। मलावी खाद्य पदार्थों का एक प्रमुख निर्यातक बन गया जो दक्षिणी अफ्रीका के किसी भी अन्य देश की तुलना में विश्व खाद्य कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र को सर्वाधिक मक्के की बिक्री करने लगा। किसानों की मदद के प्रस्तावकों में अर्थशास्त्री जेफ्री सैक्स भी शामिल हैं जिन्होंने इस विचार का समर्थन किया है कि धनी राष्ट्रों को अफ्रीका के किसानों के लिए खाद और बीजों पर निवेश करना चाहिए। अफ़्रीका–भारत सम्बन्ध
भारत के पूर्व प्रधान मंत्री, डॉ॰ मनमोहन सिंह ने अफ्रीका के लिए अपने देश के समर्थन को व्यक्त करते हुए, एक इंडो-अफ्रीकी व्यापार सम्मेलन में कहा कि "अफ्रीका के पास 21 वीं सदी में दुनिया के प्रमुख विकास ध्रुव बनने के लिए सभी आवश्यक परिस्थितियाँ हैं। हम इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए अफ्रीका के साथ काम करेंगे।”भारत सरकार ने उन देशों में विकास को बढ़ावा देने के लिए कई अफ्रीकी देशों को 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2011-14 के दौरान) ऋण देने का वादा किया है। रक्षा ब्लू
8 जनवरी 2015 को घातक नील जिह्वा रोग (ब्लू टंग डीजिज) से निपटने के लिए रक्षा ब्लू नाम के वैक्सीन को लॉन्च किया गया। इसे हैदराबाद, तेलंगाना में इंडियन इम्युनोलॉजिकल्स लिमिटेड (आईआईएल) की गाचीबाउली सुविधा द्वारा शुरु किया गया है। विराट कोहली
मार्च 2013 में, कोहली ने विराट कोहली फाउंडेशन (वीकेएफ) नामक चैरिटी फाउंडेशन की शुरुआत की। संगठन का उद्देश्य वंचित बच्चों की मदद करना है और दान के लिए धन जुटाने के लिए घटनाओं का आयोजन करता है। कोहली के मुताबिक, नींव, चुनिंदा गैर-सरकारी संगठनों के साथ "जागरूकता पैदा करने, सहायता प्राप्त करने और विभिन्न कारणों के लिए धन जुटाने और उन परोपकारी कार्यों के लिए धन जुटाने" के लिए काम करती है। मई 2014 में ईबे और सेव द चिल्ड्रेन इंडिया ने वीकेएफ के साथ दान नीलामी, इसकी आय वंचित बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को लाभ देती है। सलमा हायेक
उनकी बेटी के जन्म के बाद से ही उन्होंने दुनिया भर के विकासशील देशों में माताओं की सहायता की है और पैम्पर और यूनिसेफ के साथ मिलकर माँ तथा नवजात शिशु के जीवन को खतरे में डालने वाले टिटनेस को रोकने में सहायता प्रदान की है। वो पैम्पर/यूनिसेफ भागीदारी प्रयास 1 पैक = 1 वैक्सीन कार्यक्रम के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक वै्श्विक प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रही हैं। रक्तदान
वास्तविक प्रक्रिया देश के कानूनों के अनुसार बदलती रहती है और दाताओं के लिए अनुशंसा रक्त इकट्ठा करनेवाले अलग-अलग संगठन के हिसाब से बदलती रहती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रक्त दान नीतियों की अनुशंसाएं प्रदान की है, लेकिन विकासशील देश इनमें से कइयों का पालन नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, परीक्षण के लिए प्रयोगशाला की सुविधाओं, प्रशिक्षित कर्मचारी और विशेषज्ञ अभिकर्मकों की आवश्यकता की अनुशंसा की गयी है, विकासशील देशों में हो सकता है ये सब उपलब्ध न हों या बहुत ही महंगे हों. हिनोकिटायोल
2 अप्रैल 2020 को, एडवांस नैनोटेक, जिंक ऑक्साइड के एक ऑस्ट्रेलियाई निर्माता, ने एक एंटी-वायरल रचना के लिए एस्टीविटा लिमिटेड, के साथ एक संयुक्त पेटेंट आवेदन दायर किया, जिसमें मुंह की देखभाल से सम्बंधित विभिन्न उत्पाद शामिल थे जिनमें हिनोकिटायोल एक प्रमुख घटक के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब जो ब्रांड इस नए आविष्कार को शामिल कर रहा है, उसे डॉ जिंक्स कहा जाता है और 2020 में इसके जिंक + हिनोकिटायोल संयोजन को जारी करने की संभावना है। 18 मई 2020 को डॉ. जिंक्स ने "चिकित्सा क्षेत्र में वायरस को मारने की प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए मात्रात्मक निलंबन परीक्षण" की रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कोविड-19 सरोगेट फ़ेलन कोरोनावायरस के खिलाफ एक साफ़ सांद्रता में 5 मिनट में  "3.25 लॉग' (99.9% की कमी) कमी प्राप्त हुई है। जिंक शरीर में एक आवश्यक आहार पूरक और ट्रेस (सूक्ष्म) तत्व है। विश्व स्तर पर यह अनुमान लगाया जाता है कि 17.3% आबादी  जिंक की पर्याप्त मात्रा का सेवन नहीं करती है। ए.बी.सी नेपाल
एबीसी नेपाल ने ग्रामीण महिलाओं और तस्करी के शिकार को उनकी गरीबी कम करने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करने के लिए आय-सृजन प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसने 300 से अधिक महिला सहकारी समूहों का गठन किया है। एबीसी नेपाल ने आर्थिक सशक्तिकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, और गैर औपचारिक शिक्षा द्वारा महिलाओं में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल को भी बढ़ावा दिया है। गैर-लाभकारी संस्था प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती है, माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है और स्वास्थ्य क्लीनिक और सुरक्षित गर्भपात अभियान संचालित करती है। इसने एचआईवी/एड्स की रोकथाम और जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया है। यह समूह महिलाओं में नेतृत्व बढ़ाता है और स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित महिलाओं की भागीदारी बढ़ाता है। यह कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करता है और कानूनी प्रक्रियाओं में पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। वानूआतू
1980 के बाद से ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम (यूके), फ्रांस और न्यूजीलैंड ने वानूआतू को काफी मात्रा में विकास संबंधी सहायता प्रदान की है। ब्रिटेन द्वारा प्रशांत क्षेत्र पर आगे ध्यान केंद्रित नहीं करने के फैसले के बाद ब्रिटेन से वानूआतू को मिलने वाली प्रत्यक्ष सहायता 2005 में बंद कर दी गयी थी। हालांकि हाल ही में नए दाताओं जैसे कि मिलेनियम चैलेंज एकाउंट (एमसीए) और चीनी लोकतांत्रिक गणतंत्र (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना) द्वारा और अधिक मात्रा में सहायता प्रदान की गयी है। 2005 में एमसीए ने घोषणा की थी कि वानूआतू सहायता प्राप्ति के लिए चुने गए दुनिया के पहले 15 देशों में से एक था - सार्वजनिक बुनियादी सुविधाओं के प्रमुख अंगों की व्यवस्था और उन्नयन के लिए 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर (US$65) की राशि प्रदान की गयी थी। ओमिक्रोन
अन्य रूपों की तरह, डब्ल्यूएचओ ने सिफारिश की कि लोग संलग्न स्थानों को अच्छी तरह हवादार रखना जारी रखें, भीड़भाड़ और निकट संपर्क से बचें, अच्छी तरह से फिट होने वाले मास्क पहनें, बार-बार हाथ साफ करें और टीका लगवाएं। 26 नवंबर को, बायोएनटेक ने कहा कि यह दो सप्ताह में पता चल जाएगा कि क्या वर्तमान टीका वैरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। एस्ट्राजेनेका, मॉडर्न और जॉनसन एंड जॉनसन भी अपने टीकों की प्रभावशीलता पर संस्करण के प्रभाव का अध्ययन कर रहे थे। उसी दिन, नोवावैक्स ने कहा कि वह ओमाइक्रोन संस्करण के लिए एक अद्यतन टीका विकसित कर रहा है, जिसे कंपनी को दो खुराक की आवश्यकता वाले कुछ हफ्तों के भीतर परीक्षण और निर्माण के लिए तैयार होने की उम्मीद है। 29 नवंबर को, सिनोवैक ने कहा कि यह वैरिएंट के खिलाफ जल्दी से एक निष्क्रिय वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है और यह अध्ययन की निगरानी कर रहा है और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक नए टीके की आवश्यकता है, यह निर्धारित करने के लिए वैरिएंट के नमूने एकत्र कर रहा है। गमलेया संस्थान ने कहा कि स्पुतनिक लाइट को संस्करण के खिलाफ प्रभावी होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन
यूएनसीटीएडी व्यापार, निवेश, और विकास के मुद्दों से निपटने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है । संगठन के लक्ष्यों के लिए कर रहे हैं: "व्यापार, निवेश और विकासशील देशों के विकास के अवसरों को अधिकतम करने और उंहें अपने को एक समान आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकृत प्रयासों में सहायता" । यूएनसीटीएडी की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने १९६४ में की थी और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है. [1] यूएनसीटीएडी का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार, सहायता, परिवहन, वित्त और प्रौद्योगिकी सहित विकास के सभी पहलुओं से संबंधित नीतियां तैयार करना है । यह सम्मेलन साधारणतः चार वर्षों में एक बार मिलता है; स्थायी सचिवालय जिनेवा में है । दक्षिण-दक्षिण सहयोग
अंकटाड अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार एवं आर्थिक विकास पर हुए अधिवेशन से पूर्व विदेशी व्यापार तथा सहायता संबंधी समस्याओं पर प्रशुल्क देशों एवं व्यापार पर हुए सामान्य समझौते (GATT) के तहत विचार किया जाता था। ळ। ज्ज् समझौता विकासशील देशों के हितों के अनुरूप नहीं था। इसलिए विकासशील देशों की मांग पर आर्थिक सहयोग हेतु नया कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इसे अंकटाड कहा जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के एक स्थायी अंग के रूप में 30 दिसम्बर 1964 को हुई। इससे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अंकटाड का छठा पेरिस सम्मेलन विकासशील देशों के आपसी सहयोग का अच्छा प्रयास था। इसके आठवें कार्टेगेना सम्मेलन (1992) में विकास की नई सांझेदारी की बात कही गई। जिसमें संसार के 40 विकासशील देशों ने द्विपक्षीय अधीकृत ऋण को माफ करने की अपील की और ऋण मांग व भुगतान सेवाओं में कटौती के लिए तुरन्त प्रयास करने को कहा गया। इसमें उरुग्वे वाता (GATT) पर असंतोष प्रकट किया। इसमें विकासशील देशों की बढ़ी हुई संख्या के आधार पर अधिकृत विकास सहयाता में भी वृद्धि करने की बात दोहराई। इसका नौंवा सम्मेलन मई 1996 में अफ्रीका के मिडरैंड शहर में सम्पन्न हुआ जिसमें 134 देशों के 2000 के लगभग अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें कहा गया कि जो विकासशील देश अधिक विकास को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें कम विकसित देशों की सहायता करनी चाहिए। इसके दसवें सम्मेलन (2000 में बैंकाक में) में विश्व व्यापार के मुद्दे पर आपसी बातचीत में गतिरोध उत्पन्न हो गया। इसमें बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का लाभ अल्पविकसित देशों को उसके साथ जोड़कर पहुंचाने की बात पर जोर दिया गया। लेकिन विकसित देशों के अड़ियल व्यवहार के कारण इसे अधिक सफलता नहीं मिल सकी। फिर भी अंकटाड का मंच विकासशील देशों के मध्य आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए दक्षिण-दक्षिण संवाद का महत्वपूर्ण अंग है। टीकाकरण से संकोच
नवीन ठाकर पोलियो पर भारत विशेषज्ञ सलाहकार समूह और वैक्सीन के लिए अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। वे लिखते हैं कि टीकाकरण के फायदे दर्शाने वाले सबूत बहुत ज्यादा हैं। टीका एक किफायती हस्तक्षेप है, जिसने असंख्य जीवन को बचाया है और दुनिया भर में स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार किया है। वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए मिशन इंद्रधनुष अभियान शुरू किया था। इसकी शुरुआत सबसे कम टीकाकरण वाले 201 जिलों में की गई थी, ताकि यह सुनिश्चित हो कि दो वर्ष से कम उम्र के सभी शिशु और गर्भवती महिलाएं सात जानलेवा बीमारियों के खिलाफ पूरी तरह से प्रतिरक्षित हैं। जुलाई, 2017 तक मिशन इंद्रधनुष के चार चरणों के दौरान यह अभियान देश के 528 जिलों में 2.55 करोड़ बच्चों और करीब 68.7 लाख गर्भवती महिलाओं तक पहुंच गया। अक्तूबर, 2017 में इसे 173 जिलों और 17 नगरों में तीव्र मिशन इंद्रधनुष (इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष-आईएमआई) के रूप में अंतिम चरण के बच्चों और महिलाओं तक आगे बढ़ाया गया। आईएमआई के अब तक के पहले तीन चरणों में स्वास्थ्यकर्मी 45.28 लाख बच्चों तक पहुंचे और उनमें से 11.1 लाख बच्चों को पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया। इसके अलावा, उन्होंने 9.23 लाख गर्भवती महिलाओं को भी टीका लगाया। सरकार का लक्ष्य दिसंबर, 2018 तक 90  फीसदी तक पूर्ण प्रतिरक्षा कवरेज का लक्ष्य हासिल करना है, लेकिन इसके लिए कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है-जैसे, टीकाकरण की आवश्यकता और महत्ता के प्रति समझ का अभाव तथा टीकाकरण सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच के बारे में जागरूकता का अभाव। बचपन की बीमारी और मृत्यु के बोझ को कम करने में टीकाकरण की ऐतिहासिक सफलता के बावजूद इसके प्रति समाज में कुछ चिंताएं एवं अफवाह फैली हुई हैं। ये अफवाहें तेजी से फैलती हैं और टीकाकरण के प्रति लोगों के भरोसे को खत्म करती हैं। इसका बड़ा ही नाटकीय प्रभाव पड़ता है और लोग टीकाकरण से इन्कार कर देते हैं या उसे खारिज कर देते हैं, नतीजतन रोग के फैलने का भारी भय पैदा होता है। 90  फीसदी पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज को हासिल करने की दिशा में सबसे बड़ी बाधा टीकाओं और टीकाकरण के प्रति विश्वास और भरोसे की कमी है, जिसके चलते लोग टीकाकरण कार्यक्रम के प्रति अविश्वास जताते हैं। गूची
2005 से, गूची ने यूनिसेफ (UNICEF) के साथ साझेदारी निभायी है। दुनिया भर में फैले गूची स्टोर्स, यूनिसेफ के लिए ख़ास तौर पर बनाए गए विशेष उत्पाद-संग्रहों की बिक्री से हुई कमाई का कुछ प्रतिशत हिस्सा 'युनायटेड नेशंस चिल्ड्रन्स फंड' में दान देते हैं। गूची के वार्षिक अभियान से यूनिसेफ को फायदा होता है, जिससे - शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अनाथों तथा उप-सहारा अफ्रीका में HIV/AIDS से पीड़ित बच्चों के लिए साफ़-सुथरा पानी उपलब्ध कराने के कार्यक्रमों में मदद मिलती है। 2009 के अभियान के दौरान, माइकल रॉबर्ट्स ने "स्नोमैन इन अफ्रीका" नाम से एक पुस्तक प्रकटित की और उससे हुई पूरी कमाई यूनिसेफ को दे दी गयी। पांच सालों में, गूची ने, यूनिसेफ को कुल 7 करोड़ डॉलर्स का दान दिया। यूनिसेफ द्वारा स्थापित "स्कूल्स फॉर अफ्रीका" के लिए और नेल्सन मंडेला फाउंडेशन, तथा हैम्बर्ग सोसाइटी के दानकर्ताओं में गूची सबसे बडे कॉर्पोरेट दानी हैं। इसका लक्ष्य है - सभी बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा की उपलब्धि की सुविधाओं को बढ़ाना - ख़ास कर HIV/AIDS (एचआईवी/एड्स) के कारण अनाथ हुए और अत्यंत गरीबी में रहने वाले बच्चों के लिए। कोविड-19 का टीका
वैक्सीन का आविष्कार होने के बाद, दुनिया भर में अरबों खुराक बनाने और वितरित करने की आवश्यकता होगी। अप्रैल 2020 में, गेट्स फाउंडेशन ने अनुमान लगाया कि विनिर्माण और वितरण में US$25 बिलियन की लागत आ सकती है। भारत में कोरोनावायरस महामारी का आर्थिक प्रभाव
विश्व बैंक और रेटिंग एजेंसियों ने शुरू में वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के विकास का पूर्वानुमान किया जो कि भारत के 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के बाद के तीन दशकों में सबसे कम आंकड़ों के साथ देखा गया अनुमान था। रिपोर्ट में वर्णित है कि यह महामारी ऐसे वक्त में आई है जबकि वित्तीय क्षेत्र पर दबाव के कारण पहले से ही भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती की मार झेल रही थी। कोरोना वायरस के कारण इस पर और दवाब बढ़ा गया है। हालाँकि, मई के मध्य में आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों को नकारात्मक आंकड़ों से और भी अधिक घटा दिया गया था। यह एक गहरी मंदी का संकेत था। 26 मई को, क्रिसिल ने घोषणा की कि यह स्वतंत्रता के बाद से भारत की सबसे खराब मंदी होगी। कोविड-19 का टीका
कोविड-19 का टीका से आशय उन टीकों से है जो कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID। 19) उत्पन्न करने वाले SARS‑CoV‑2 नामक विषाणु के खिलाफ उपार्जित प्रतिक्षमता प्रदान कर सकें। फरवरी २०२१ में, ६६ टीके चिकित्सीय अनुसन्धान की अवस्था में हैं, जिनमें से १७ प्रथम चरण में, २३ प्रथम-द्वितीय चरण में, ६ द्वितीय चरण में, और २० टीके तृतीय चरण में हैं। चार अन्य टीकों का ट्रायल समाप्त किया जा चुका है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
"मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए बहुपक्षीय कोष", ओज़ोन को क्षीण करने वाले पदार्थों पर चरणबद्ध ढंग से रोकथाम लगाने में सहायता करने के लिए विकसित देशों को धन प्रदान करता है। टीका कूटनीति
टीका कूटनीति (वैक्सीन कडिप्लोमैसी) से आशय किसी देश द्वारा अपने राजनयिक सम्बन्ध तथा अन्य देशों में अपने प्रभाव को बढ़ाने से है। भारत ने अपने पड़ोसी देशों सहित विश्व के सैकड़ों देशों को कोविड-१९ का टीका उपलब्ध कराकर एक महान सम्मान प्राप्त की है। कोरोना महामारी के चलते विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैदा हुए वैक्सीन डिप्लोमैसी में कोविशील्ड (Covishield) ने भारत को चीन से बेहद आगे कर दिया है। चीन की वैक्सीन को कुछ मुट्ठीभर देशों ने ही मान्यता दी है। जबकि भारत की वैक्सीन को दुनिया के ज्यादातर देशों ने मान्यता दी है। चीन ने नेपाल और पाकिस्तान को ही वैक्सीन की आपूर्ति की है वहीं भारत ने अब तक करीब 20 देशों की वैक्सीन की आपूर्ति करके इस मामले में चीन को काफी पीछे छोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था
यह वाशिंगटन में स्थित विश्व बैंक की एक अनुषंगी संस्था है. इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात उदार ऋण-खिड़की भी कहते हैं. इसकी स्थापना 24 सितम्बर 1960  को की गयी थी. इसकी सदस्यता बैंक के सभी सदस्यों के लिए खुली हुई है. इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए एवं विभिन्न कार्यक्रमों के लिए ऋण व अनुदान उपलब्ध कराने का कार्य करता है. साथ ही अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए अनेक कार्यक्रमो का संपादन समय-समय पर सम्पादित करता रहता है. लक्ष्मी अग्रवाल
वह स्टॉप सेल एसिड की संस्थापक है, जो एसिड हिंसा और एसिड की बिक्री के खिलाफ एक अभियान है। लक्ष्मी ने #StopSaleAcid के साथ इस अभियान की शुरुआत की जिसने राष्ट्रव्यापी व्यापक समर्थन हासिल किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय और उनके अभियान स्टॉप सेल एसिड के लिए यूनिसेफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2019 मिला। वह छन्न फाउंडेशन की पूर्व निदेशक भी हैं, जो भारत में एसिड हमलों से बचे लोगों की मदद के लिए समर्पित एक गैर सरकारी संगठन है। लक्ष्मी को यूएस फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा द्वारा 2014 का अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान पुरस्कार मिला। उन्हें एनडीटीवी इंडियन ऑफ़ द ईयर के रूप में भी चुना गया था। जठरांत्र शोथ
इसकी प्रभावशीलता और सुरक्षा, दोनों कारणों से, 2009 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात की सिफारिश की है कि रोटावायरस वैक्सीन सभी दुनिया भर में सभी बच्चों को दिया जाये। दो वाणिज्यिक रोटावायरस टीके मौजूद हैं और कई अन्य विकसित हो रहे हैं। अफ्रीका और एशिया में इन टीकों ने शिशुओं में गंभीर बीमारी कम की है तथा वे देश जिन्होनें राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम को ठीक प्रकार से लागू किया है वहाँ पर रोग की दरों और रोग की गंभीरता में एक गिरावट देखी गयी है। यह टीका उन बच्चों में बीमारी को रोक सकेगा जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है क्योंकि यह परिसंचारी संक्रमणों की संख्या को कम करेगा। 2000 के बाद से, संयुक्त राज्य अमेरिका में रोटावायरस टीकाकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के कारण, दस्त के मामलों की संख्या में 80% तक की कमी आई है। शिशुओं को टीके की पहली खुराक 6 से 15 सप्ताह की उम्र के बीच दी जानी चाहिए। मौखिक हैजा टीका को 2 साल से अधिक समय तक 50-60% प्रभावी पाया गया है। एशियाई विकास बैंक
संयुक्त राष्ट्रों ने 1978 में एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और विश्व के अन्य कई बड़े बैंकों की सहायता से डेवलपमेंट बिजनेस की शुरुआत की। आज, डेवलपमेंट बिजनेस सभी बड़े बहुपक्षीय डेवलपमेंट बैंकों, संयुक्त राष्ट्रों कि संस्थाओं और कई राष्ट्रीय सरकारों के लिए प्राथमिक प्रकाशन है, जिनमे से कई अब अपनी निविदाओं और संविदाओं का प्रकाशन डेवलपमेंट बिजनेस में करवाने को अनिवार्य आवश्यकता बना चुके हैं। जैनेट कागमे
2010 में, कागामे को ओक्लाहोमा क्रिश्चियन विश्वविद्यालय से एचआईवी / एड्स और गरीबी के खिलाफ दुनिया भर में उनके योगदान के लिए मानद डॉक्टर ऑफ लॉ प्राप्त हुआ। उसी वर्ष, उन्हें विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) द्वारा बाल पोषण पर विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। 2009 में, यूनिसेफ ने रवांडा में बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के उनके प्रयासों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रपति पॉल कागमे और प्रथम महिला जीनत कागमे को बाल चैंपियंस पुरस्कार प्रदान किया। 2007 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एचआईवी और एड्स वैक्सीन अनुसंधान और विकास के सभी क्षेत्रों में अफ्रीकी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अफ्रीका एड्स वैक्सीन कार्यक्रम (AAVP) का उच्च प्रतिनिधि नियुक्त किया। भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध
हालाँकि, यूएस-इंडियन संबंध अप्रैल 2021 में तनावपूर्ण होने लगे, जब भारत को संक्रमणों में भारी वृद्धि का सामना करना पड़ा। घरेलू वैक्सीन उत्पादन को प्राथमिकता देने के लिए अमेरिका ने टीके के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1950 का रक्षा उत्पादन अधिनियम लागू किया था। यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला द्वारा COVID-19 टीकों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए आवश्यक कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की याचिका को खारिज करने के बाद आया था। लेकिन, अप्रैल के अंत में, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अजीत डोभाल के साथ एक फोन कॉल के ठीक बाद, बिडेन प्रशासन ने कहा कि यह ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका COVID-19 वैक्सीन के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल को भारत के लिए उपलब्ध कराएगा, और शुरू हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रों से सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम के साथ-साथ भारत को टीके बनाने के लिए आवश्यक दवा उपचार, तेजी से नैदानिक ​​परीक्षण, वेंटिलेटर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, यांत्रिक भागों के लायक $ 100 मिलियन अमरीकी डालर (₹ 714 करोड़ INR) से अधिक भेजें। रोग नियंत्रण और रोकथाम। अमेरिका ने यह भी कहा कि उसने एक भारतीय-आधारित COVID-19 वैक्सीन उत्पादन कंपनी, बायोलॉजिकल ई. लिमिटेड के विस्तार को वित्तपोषित करने की योजना बनाई है। भारत ने अमेरिका के साथ बातचीत में प्रवेश किया जब उसने घोषणा की कि वह दुनिया के साथ 60 मिलियन ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका टीके साझा करेगा। 2019–20 कोरोनावायरस महामारी
दुनिया भर के कई संगठन टीकों का विकास कर रहे हैं या ये कहे कि एंटीवायरल दवा का परीक्षण कर रहे हैं। चीन में, चीनी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीसीडीसी) ने नावेल कोरोनवायरस के खिलाफ टीके विकसित करना शुरू कर दिया है और निमोनिया के लिए मौजूदा दवा की प्रभावशीलता का परीक्षण कर रहा है। साथ ही, हांगकांग विश्वविद्यालय की एक टीम ने घोषणा किया है कि एक नया टीका विकसित किया गया है, लेकिन मनुष्यों पर क्लीनिकल ​​परीक्षण करने से पहले जानवरों पर परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है। रूसी उपभोक्ता स्वास्थ्य वाचडॉग Rospotrebnadzor ने WHO की सिफारिशों को मानते हुए एक वैक्सीन का विकास शुरू किया। 2020 भारत में कोरोनावायरस महामारी
25 अप्रैल को, पीएम CARES फंड ने घोषणा की कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव स्विंग सोखना का उपयोग कर 551 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए धन आवंटित करेगा। अन्य देशों ने घोषणा की कि वे भारत को आपातकालीन सहायता प्रदान करेंगे, जिसमें यूरोपीय संघ के सदस्य देश शामिल हैं - जो कि ईयू नागरिक सुरक्षा तंत्र के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवाइयां और वेंटिलेटर भेज रहे हैं। 16 वर्षों में यह पहली बार था जब भारत ने चीन सहित विदेशी देशों से उपहार, दान और सहायता स्वीकार करना शुरू किया। यह 2004 के हिंद महासागर में आए भूकंप और सूनामी के बाद था, तब पीएम मनमोहन सिंह ने किसी भी विदेशी सहायता को स्वीकार नहीं किया था। 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ के बाद, २००५ कश्मीर भूकम्प और 2014 में कश्मीर में आई बाढ़ के बाद भारत ने विदेशी मदद से इनकार कर दिया। यक्ष्मा
आगे की खोज को प्रोत्साहित करने के लिए, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं द्वारा टीके के विकास हेतु नये आर्थिक मॉडलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसमें पुरस्कार, कर प्रोत्साहन और अग्रिम बाजार प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, दक्षिण अफ़्रीकी क्षय रोग वैक्सीन इनीशिएटिव और एरस ग्लोबल टीबी वैक्सीन फाउंडेशन, जैसे कई समूह शोध में शामिल हैं। इनमें से उच्च बोझ वाले देशों में तपेदिक के विरुद्ध एक बेहतर टीके के विकास व लाइसेंस के लिये एरस ग्लोबल टीबी वैक्सीन फाउंडेशन को बिल व मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से 280 मिलियन डॉलर (अमेरिका) से अधिक का उपहार प्राप्त हुआ है। दक्षिण-दक्षिण सहयोग
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का जन्म 1961 के बैलग्रेड सम्मेलन में हुआ। इसमें अधिकतर नवोदित स्वतन्त्र विकासशील देश शामिल हैं। 1975 में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मन्त्रियों के लीमा सम्मेलन में विकासशील देशों को आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए संहति कोष की स्थापना करने की स्वीकृति हुई। यह दक्षिण-दक्षिण सहयोग का महत्वपूर्ण प्रयास था। 1976 में गुटनिरपेक्ष देशों के कोलम्बो शिखर सम्मेलन में बहुराष्ट्रीय औषधीय कम्पनियों पर निर्भरता की बजाय परस्पर सहयोग की योजना तैयार करने पर बल दिया। इसमें कृषि, खाद्यान्न तथा संचार-अवरोधों के मामलों पर भी नए उपाय तलाशने की बात कही गई। सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुझाव तृतीय विश्व बैंक की स्थापना के बारे में दिया गया। इस तरह इस सम्मेलन में दक्षिण-दक्षिण सहयोग में वृद्धि करने वाले महत्वपूर्ण सूझाव दिए गए। 1986 के हरारे सम्मेलन में भी उत्तर-दक्षिण संवाद की बजाय दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर बल दिया गया। इसमें विकासशील देशों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए एक आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया। दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों की एक बैठक जून, 1987 में भी हुई। इसमें विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने व गतिशील बनाने के लिए नए ढंग प्रयोग करने पर जोर दिया गया। इसमें विकासशील राष्ट्रों की सामूहिक आत्म-निर्भरता की भावना को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया गया। सितम्बर 1989 के बेलग्रेड सम्मेलन में भारत के प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने उत्तर-दक्षिण सहयोग में वृद्धि करने के लिए संस्थागत ढांचे में बदलाव लाने की बात कही। इस सम्मेलन में आपसी पूंजी निवेश प्रवाह तथा आपस में प्राथमिकता के आधार पर तकनीकी हस्तांतरण को मुख्य मुद्दा बताया गया। इसके बाद 1992 व 1995 में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रालय की 1996.97 की रिपार्ट में कहा गया कि कुछ के पास पर्याप्त धन राशि है तथा कुछ के पास अच्छी तकनीक है। इसलिए उनके लिए यही हितकर होगा कि वे उत्तर के देशों की तरफ भागने की अपेक्षा आपस में ही पूंजी व तकनीक का आदान-प्रदान करें। इससे दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। सम्मेलन में आपसी सहयोग बढाने पर बल दिया गया और विकसित देशों पर उनकी निर्भरता कम होगी। इस प्रकार गुट-निरपेक्ष आन्दोलन ने भी दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ाने की दिशा में एक सुदृढ़ मंच का काम किया। कमल नाथ
कमल नाथ है के एक मजबूत समर्थक भारत में आर्थिक विकास. पर विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की दावोस, स्विट्जरलैंड में 2011 नाथ पर अपने विचार साझा बाजार में सुधार का उपयोग के लिए विकासशील देशों के क्षेत्र में कृषि बताते हुए भारत के लागू शुल्कों के निर्यात के लिए विकसित देशों में बहुत कम था. नाथ का दावा है कि यह कारण है करने के लिए जारी रखा के आयात जैसी योजनाओं के माध्यम से ईपीसीजी (निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना) जहां शुल्क नहीं लगाया जाता है । मार्शल योजना
यूरोप की आर्थिक स्थिति एवं पश्चिमी यूरोप के देशों को अपने पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका ने अप्रैल 1948 में मार्शल योजना शुरु की तथा यह 1952 तक जारी रही।  मार्शल प्लान (आधिकारिक तौर पर यूरोपीय  रिकवरी प्रोग्राम, ईआरपी) पश्चिमी यूरोप की सहायता के लिए 1948 में पारित एक अमेरिकी पहल थी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने 12 बिलियन डॉलर [1] (2018 अमेरिकी डॉलर में लगभग $ 100 बिलियन) [2] आर्थिक दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पश्चिमी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए सहायता। मोर्गेंथु योजना के पहले के प्रस्ताव को प्रतिस्थापित करते हुए, इसने 3 अप्रैल, 1948 से शुरू होने वाले चार वर्षों के लिए संचालित किया। [3] संयुक्त राज्य अमेरिका के लक्ष्य युद्धग्रस्त क्षेत्रों का पुनर्निर्माण, व्यापार बाधाओं को दूर करना, उद्योग को आधुनिक बनाना, यूरोपीय समृद्धि में सुधार करना और साम्यवाद के प्रसार को रोकना थे। [४] मार्शल प्लान में अंतरराज्यीय बाधाओं को कम करने, कई नियमों को छोड़ने और उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ आधुनिक व्यावसायिक प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता थी। [५]  मार्शल प्लान सहायता को प्रतिभागी राज्यों के बीच लगभग प्रति व्यक्ति के आधार पर विभाजित किया गया था। प्रमुख औद्योगिक शक्तियों को एक बड़ी राशि दी गई थी, क्योंकि प्रचलित मत यह था कि उनका पुनरुत्थान सामान्य यूरोपीय पुनरुत्थान के लिए आवश्यक था। प्रति व्यक्ति कुछ हद तक सहायता भी मित्र देशों की ओर निर्देशित की गई थी, उन लोगों के लिए जो एक्सिस का हिस्सा थे या तटस्थ बने हुए थे। मार्शल प्लान मनी का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता यूनाइटेड किंगडम था (कुल का लगभग 26% प्राप्त), इसके बाद फ्रांस (18%) और पश्चिम जर्मनी (11%) था। कुछ अठारह यूरोपीय देशों को योजना का लाभ मिला। [६] हालाँकि, भागीदारी की पेशकश की, सोवियत संघ ने योजना लाभ से इनकार कर दिया, और पूर्वी ब्लॉक देशों जैसे कि हंगरी और पोलैंड को भी लाभ अवरुद्ध कर दिया। [Soviet] संयुक्त राज्य अमेरिका ने एशिया में इसी तरह के सहायता कार्यक्रम प्रदान किए, लेकिन वे मार्शल योजना का हिस्सा नहीं थे।  तेजी से रिकवरी में इसकी भूमिका पर बहस हुई है। मार्शल प्लान का लेखा-जोखा 1948 और 1951 के बीच प्राप्तकर्ता देशों की संयुक्त राष्ट्रीय आय का लगभग 3% था, जो कि सहायता का अर्थ है, जिसका अर्थ है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर आधे प्रतिशत से भी कम होना।  द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 1947 में, उद्योगपति लुईस एच। ब्राउन ने जनरल लुसियस डी। क्ले के अनुरोध पर लिखा, जर्मनी पर एक रिपोर्ट, जिसने युद्ध के बाद के जर्मनी के पुनर्निर्माण के लिए एक विस्तृत सिफारिश के रूप में कार्य किया, और एक आधार के रूप में कार्य किया। मार्शल योजना। इस पहल का नाम यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल रखा गया। योजना को वाशिंगटन में द्विदलीय समर्थन मिला, जहां रिपब्लिकन ने कांग्रेस को नियंत्रित किया और डेमोक्रेट ने राष्ट्रपति के रूप में हैरी एस। ट्रूमैन के साथ व्हाइट हाउस को नियंत्रित किया। योजना मुख्यतः विदेश विभाग के अधिकारियों, विशेष रूप से विलियम एल। क्लेटन और जॉर्ज एफ। केनन की रचना थी, जिसमें सीनेट की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष सीनेटर आर्थर एच। वैंडेनबर्ग द्वारा अनुरोध के अनुसार ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन से मदद ली गई थी। [११] मार्शल ने जून 1947 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने पते पर यूरोपीय वसूली में मदद करने की तत्काल आवश्यकता की बात कही। [४] मार्शल योजना का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रों की आर्थिक सुधार में सहायता करना और टी को कम करना था दक्षिण-दक्षिण सहयोग
नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए विकसित और विकासशील देशों में उत्तर-दक्षिण संवाद की शुरुआत हुई। परन्तु विकसित राष्ट्रों के अपेक्षापूर्ण व अड़ियल व्यवहार के कारण उत्तर-दक्षिण सहयोग की बार सिरे नहीं चढ़ सकी। विकाशशील देशों पर ऋणों का भार लगातार बढ़ने लगा। उन्हें प्राप्त होने वाली अधिकतर विदेशी सहायता का हिस्सा ब्याज के भुगतान में ही खर्च होने लगा और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्ध अधिक भेदभावपूर्ण व जटिल होते गए। विकासशील देश यह महसूस करने लगे कि उत्तर दक्षिण सहयोग की बात करना उनके हितों को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। इसलिए उन्हें दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Co-operation) की ही बात करनी चाहिए। इसलिए विकासशील देशों ने दक्षिण के गरीब व अल्प-विकसित देशों में ही सहयोग के आधार तलाशने शुरू कर दिए। इसी से दक्षिण-दक्षिण संवाद या सहयोग का नारा बुलन्द हुआ। कोविड-19 का टीका
यूरोपीय आयोग ने 4 मई, 2020 को विश्व नेताओं का एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया और आयोजित किया गया, जिसमें कोरोनोवायरस टीकाकरण विकास के लिए US $ 8 बिलियन जुटाए गए। आपदा तत्परता
जून 2006 में विश्व बैंक ने विकास में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्य धारा से जोड़कर आपदा हानि को कम करने के लिए हयोगो फ़्रेमवर्क ऑफ़ एक्शन के समर्थन में अन्य दाताओं के साथ एक दीर्घकालिक साझेदारी, आपदा न्यूनीकरण और बहाली (GFDRR) के लिए विश्वव्यापी सुविधा की स्थापना की। यह सुविधा उन विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों के वित्तपोषण में विकासशील देशों की मदद करती है जो आपदा रोकथाम और आपातकालीन तत्परता के लिए स्थानीय क्षमता बढ़ाने के लिए हों. टीका कूटनीति
जुलाई में, जापान ने मेकांग (मेकाङ्ग) नदी के किनारे पाँच देशों में 11.6 अरब येन (यूएस $10.9 करोड़) प्रदान करने पर सहमत हुआ: कम्बोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैण्ड और वियतनाम के साथ एशिया में टीके के उत्पादन और वितरण पर तथा साथ ही चीन के प्रभाव के बारे में चिन्ता व्यक्त की। वोट का अधिकार
मतदाताओं का जन्मसिध्द आर्थिक अधिकार उन्हें दे देने से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधरेगी व भारत की आवाज अविकसित व विकासशील देशों को अपनी आवाज लगने लगेगी। इसके कई कारण हैं - एक तो य坙 कि विश्व के अन्य देशों में भी आर्थिक लोकतंत्र की प्यास जग जाएगी। जिसके लिए पूरा विश्व भारत की संसद का एहसान मानेगा। दूसरा यह कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल (एम0 डी0 जी0) के नाम पर विकसित देशों को जो धन अपने कर्तव्य के तौर पर अविकसित व विकासशील देशों को देना था, उसे देने में अब वे हीला हवाली नहीं कर पाएंगे। अब वे यह भी नहीं कह पाएंगे कि गरीब देशों के नेता व नौकरशाह भ्रष्ट हैं, इसलिए उनकी रकम जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। चूंकि अब सभी मतदाताओं का बैंक में खाता होगा, इसलिए विकसित देश स्वयं यह आसानी से देख सकेंगे कि उनके द्वारा दिया गया धन गरीब नागरिकों के बैंक खातों में जा रहा है, या नही? इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद आज जो धन विदेशों से कर्ज के रूप में आता है, कल वह टैक्स के रूप में आने लगेगा। और भारत सरकार कर्ज के जाल से मुक्त हो जाएगी। कोविड-19 का टीका
जल्दी वर्ष 2020 शुरुआत के दौरान दुनिया भर में COVID-19 की तेजी से बढ़ रही संक्रमण दर ने कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों और सरकार को तत्काल कम समय सीमा में कई टीके बनाने के संसाधनों को व्यवस्थित करने के प्रयासों को प्रेरित किया जिससे चार वैक्सीन उम्मीदवारों ने मार्च में मानवीय मूल्यांकन में प्रवेश के साथ (देखें क्लिनिकल परीक्षण की तालिका शुरू कर दिया 2020 में)। मुद्रा युद्ध
कुछ प्रमुख आंकड़े से महत्वपूर्ण देशों में, इस तरह के रूप में, झोउ Xiaochuan, राज्यपाल की चीन की पीपुल्स बैंकने कहा है QE2 समझा जा सकता है को देखते हुए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका. वांग जून, चीन के उप वित्त मंत्री का सुझाव दिया QE2 सकता है "मदद के पुनरुद्धार वैश्विक अर्थव्यवस्था काफी". राष्ट्रपति बराक ओबामा का बचाव किया है QE2 कह रही है, यह मदद मिलेगी अमेरिकी अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए होगा, जो "अच्छा दुनिया के लिए एक पूरे के रूप में". जापान की भी शुरूआत की दूसरे दौर की मात्रात्मक सहजता के लिए है, हालांकि एक हद तक कम की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और Eurozone शुरू नहीं किया था एक अतिरिक्त क्यूई 2010 में. टीका कूटनीति
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमन्त्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि वह "हमारे प्रशान्त महासागर परिवार के देशों के लिए और साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया में क्षेत्रीय भागीदारों के लिए एक टीका की पहुँच शीघ्र सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं।" ऐंकर
ऐंकर (ANCHOR) नाबार्ड के तत्वाधान में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गयी एक योजना है जिसमें सूक्ष्मवित्त के संवर्द्धन के लिए महिला स्वयं सहायता समूह और बैंकों बीच संपर्क बढ़ाया जायगा। यह योजना तमिलनाडु के नागपट्टनम से प्रारंभ की जायगी। इसमें महिला स्वयं सहायता समूहों को एक गैर सरकारी संगठन की तरह माना जाता है। यह एक पायलट परियोजना है जिसे देश के ११३ जिलों में प्रारंभ किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन
[[विश्व बैंक]] के साथ WHO [[अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य साझेदारी]] (IHP +) के संचालन के लिए जिम्मेदार कोर टीम का गठन करता है। IHP + साझेदार सरकारों, विकास एजेंसियों, नागरिक समाज और अन्य लोगों का एक समूह है जो [[विकासशील देश | विकासशील देशों]] में नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टनर्स [[सहायता प्रभावशीलता]] और स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यवहार में विकास सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों को रखने के लिए एक साथ काम करते हैं। मिशन इंद्रधनुष अभियान
मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिये "'मिशन इंद्रधनुष'" को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 प्रारंभ किया गया था ' इंद्रधनुष के सात रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों का २०२० तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं या डिफ्थेरिया ,बलगम, टिटनस ,पोलियो ,तपेदिक ,खसरा तथा हेपिटाइटिस-बी को रोकने जैसे सात टीके आंशिक रूप से लगे हैं। यह कार्यक्रम हर साल ५ प्रतिशत या उससे अधिक बच्चों के पूर्ण }[टीकाकरण]] में तेजी से वृद्धि के लिए विशेष अभियानों के जरिए चलाया जाएगा। पहले चरण में देश में २०१ जिलों की पहचान की है, जिसमें ५० प्रतिशत बच्चों को टीके नहीं लगे हैं या उन्हें आंशिक रूप से टीके लगाए गए हैं' इन जिलों को नियमित रूप से टीकाकरण की स्थिति सुधारने के लिए लक्ष्य बनाया जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि २०१ जिलों में से ८२ ज़िले केवल चार राज्य उत्तर प्रदेश ,बिहार ,मध्यप्रदेश तथा राजस्थान से हैं और चार राज्यों के ४२ ज़िलों में २५ प्रतिशत बच्चों को टीके नहीं लगाए गए हैं या उन्हें आंशिक रूप से टीके लगाए गए हैं। भारत में टीकों से वंचित या आंशिक टीकाकरण वाले करीब २५ प्रतिशत बच्चे इन चार राज्यों के ८२ ज़िलों में हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत पहले चरण में २०१ जिलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का लक्ष्य तय किया है तथा २०१५ में दूसरे चरण में २९७ ज़िलों को लक्ष्य बनाया गया है ' मिशन के पहले चरण का कार्यान्वयन २०१ उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में ७ अप्रैल २०१५ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस से प्रारंभ हुआ ' एकीकृत भुगतान अन्तरापृष्ठ
सीमा पार अङ्कीय भुगतान सेवा प्रदाता लिक्विड ग्रुप ने सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैण्ड, फिलीपींस, वियतनाम, कम्बोडिया, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया और 2022 से जापान में यूपीआई आधारित क्यूआर कोड भुगतान प्रणाली आरम्भ करने के लिये सितम्बर 2021 में एनआईपीएल के साथ समझौता ज्ञापन / सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये। इंडिया अगेंस्ट करप्शन
इंडिया अगेंस्ट करप्शन (भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत) भारत का राष्ट्र-व्यापी जन-आंदोलन है, जिसके द्वारा देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कानून बनाने की मांग की जा रही है। कई जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता जैसे अन्ना हजारे, अरविन्द केजरीवाल, मेधा पाटेकर, किरण बेदी इत्यादि इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं।भ्रष्टाचार विरोधी भारत (इंडिया अगेंस्ट करप्शन) नामक गैर सरकारी सामाजिक संगठन का निमाण करेंगे। संतोष हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने यह बिल भारत के विभिन्न सामाजिक संगठनों और जनता के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया था। इसे लागु कराने के लिए सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी अन्ना हजारे के नेतृत्व में २०११ में अनशन शुरू किया गया। १६ अगस्त में हुए जन लोकपाल बिल आंदोलन २०११ को मिले व्यापक जन समर्थन ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली भारत सरकार को संसद में प्रस्तुत सरकारी लोकपाल बिल के बदले एक सशक्त लोकपाल के गठन के लिए सहमत होना पड़ा। खसरा
विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ (WHO) के अनुसार, खसरे का टीका लगाने का प्रमुख कारण यह है कि यह बच्चों के मृत्यु दर को रोकने में काफी सहायक है। दुनिया भर में, मीज़ल्स इनिशियेटिव के भागीदारों, द अमेरिकन रेड क्रॉस, द यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर्स फॉर डिज़िज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी (CDC), द यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन, यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ (WHO), के नेतृत्व में टीकाकरण अभियान से मृत्यु दर में काफी कमी आई है। विश्व स्तर पर, खसरे से हो रही मौतों में 60% की अनुमानित गिरावट देखी गयी, 1999 में हुई 873,000 मौतों की तुलना में 2005 में केवल 345,000 मौतें हुईं. विश्व स्तर पर 2008 में हुई 164,000 तक मौतों में गिरावट आने का अनुमान है, जिसमें दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में 2008 में 77% लोगों का निधन खसरा की वजह से हुआ। कोडुरु ईश्वर वरप्रसाद रेड्डी
कोडुरु ईश्वर वरप्रसाद रेड्डी (जन्म: 17 नवंबर 1948) एक भारतीय उद्यमी और वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनी शांत बायोटेकनिक्स के संस्थापक हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा सन २००५ में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। वे आंध्र प्रदेश राज्य से हैं। उन्हें अपने प्रयासों के कारण श्री वेंकतेश्वर विश्वविद्यालय, गीतम् विश्वविद्यालय और विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट से भी सम्मानित भी किया गया। कोविड-19 का टीका
टीके के बनाने के प्रयास को ,इसकी सुरक्षा, प्रभावकारिता, वित्त अवस्था के अनुसार कठोर नैदानिक मूल्यांकन की गति को बनाए रखते हुए प्राथमिकता दी जा रही है, और अरबों खुराकों के निर्माण की योजना बनाई जा रही है, जिससे यह पूरे विश्व में, विकसित और अविकसित देशों के बीच समान रूप से पहुंच सके । 2020 भारत में कोरोनावायरस महामारी
13 मार्च को, मोदी ने प्रस्ताव दिया कि सार्क राष्ट्र संयुक्त रूप से महामारी से लड़ेंगे। इस विचार पर नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नेताओं ने स्वागत किया। 15 मार्च को, सार्क नेताओं की एक वीडियो सम्मेलन के बाद, उन्होंने सार्क देशों के लिए कोविड-19 आपातकालीन निधि के रूप में वर्गीकृत धन का आवंटित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूएचओ, संयुक्त राष्ट्र के एक क्षेत्र, यूएनएड्स के साथ साझेदार दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में एचआईवी प्रतिक्रियाओं के विकास में योगदान करने के लिए। दक्षिण-दक्षिण सहयोग
G-15 विकासशील देशों का एक समूह है। यह तृतीय विश्व के विकास के लिए एक आन्दोलन का रूप धारण करता जा रहा है। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1 जून 1990 को कुआलालम्पुर में हुआ। इसका उद्देश्य दक्षिण-दक्षिण सहयोग की कार्यवाही में गति लाना था। इस सम्मेलन में चिकित्सा और सुगन्धित पौधों के लिए एक जिंस बैंक की स्थापना तथा सौर ऊर्जा, सिंचाई पम्प, छोटे रेफ्रीजरेटर, कोर्रस और डायर्स के वास्ते सौर ऊर्जा की कार्यप्रणाली का विकास-इन दो परियोजनाओं पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। G-15 के दूसरे शिखर सम्मेलन (काराकास, 1991) में गरीब देशों को अमीर देशों के विरुद्ध एकजुट रहने का आह्नान किया। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि वे ऐसी आर्थिक नीतियां बनाए कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के अवसर प्राप्त हो सकें। इसमें बाहरी ऋणों के विषय में सह-उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर ठोस उपाय करने पर भी जोर दिया गया। इसके बाद G-15 के डकार सम्मेलन (1992) में भी नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के मुद्दे पर सामूहिक कार्यवाही पर बल दिया गया। G-15 के पहले शिखर सम्मेलन की योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए सात नई परियोजनाओं को इस सम्मेलन में शामिल किया गया। भारत ने G-15 को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अफ्रीका में एक पेशेवर प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का भी आग्रह किया गया। इसके बाद G-15 का चौथा शिखर सम्मेलन दिसम्बर, 1993 में नई दिल्ली में हुआ। इसमें अधिकतर शासनाध्यक्ष शामिल नहीं हो सके। इसलिए यह अधिक सफल नहीं रहा। इसके पश्चात G-15 के अर्जेन्टीना सम्मेलन (1995) में विकासशील देशों के बीच व्यापार और निवेश के उदारीकरण, सरलीकरण और संवर्द्धन तथा तकनीक के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। G-15 के हरारे शिखर सम्मेलन (1996) में भी व्यापारिक मुद्दे ही प्रमुख रहे। इसमें विकसित देशों के श्रम मानकों का विरोध किया गया। G-15 के इस सम्मेलन की संयुक्त विज्ञप्ति में यह कहा गया कि ॅज्व् को विकसित देशों के दबाव में नहीं आना चाहिए। भारत ने कहा कि श्रम मुद्दे व्यापार से संबंधित न होने के कारण विश्व व्यापार संगठन से बाहर ही रखे जाने चाहिए। विकासशील देशों के समूह G-15 के सातवें सम्मेलन (कुआलालम्पुर, 1997) में 16वें सदस्य के रूप में केन्या को प्रवेश दिया गया। इस सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास, विकासशील देशों की चिन्ताओं के मसले और उनसे निपटने की नीतियों पर विचार किया गया। इसमें विशेष रूप से निवेश और तकनीकी सहयोग का विस्तार करके दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाने पर बल दिया गया। G-15 के नौवें शिखर सम्मेलन (जमैका, 2000) में वैश्वीकरण की प्रक्रिया में उचित परिवर्तनों की मांग उठाई गई। इस तरह G-15 के सम्मेलनों द्वारा विकासशील देशों में आपसी सहयोग व समन्वय की भावना का विकास किया गया है। अपने सीमित समय में ही G-15 एक शक्तिशाली कार्यक्रम के रूप में उभरा है। यह निरन्तर दक्षिण-दक्षिण संवाद को आगे बढ़ाते हुए विकासशील देशों में आपसी तकनीकी सहयोग व पूंजी निवेश द्वारा आत्मनिर्भरता की स्थापना के प्रयास करने को कृतसंकल्प है। हेपेटाइटिस ए का टीका
प्रथम हेपेटाइटिस ए के टीके को 1991 में यूरोप और 1995 में संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुमोदित किया गया था। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक दवाओं की सूची में है, जो एक बुनियादी स्वास्थ्य प्रणाली में आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण दवा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी लागत 50 से 100 USD के बीच है। ट्रिप्स
2003 के समझौते ने घरेलू बाजार की आवश्यकता को ढीला कर दिया, और विकासशील देशों को अन्य देशों में निर्यात करने की अनुमति दी, जहां एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या है, जब तक कि निर्यात की गई दवाएं वाणिज्यिक या औद्योगिक नीति का हिस्सा नहीं हैं। [9] विकसित देशों में पूर्वाग्रहों के बाजारों से रोकने के लिए इस तरह के शासन के तहत निर्यात किए गए ड्रग्स को अलग से पैक या रंग दिया जा सकता है।