कौन सा नाम जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी पंचवर्षीय योजना को दिया गया?
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
छठी योजना भी आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के रूप में चिह्नित हैं। यह नेहरूवादी योजना का अंत था और इस अवधि के दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। छठी योजना दो बार तैयार की गई । जनता पार्टी द्वारा ( 1978-1983 की अवधि हेतु) " अनवरत योजना " बनाई गई । परंतु 1980 में बनी इंदिरा की नई सरकार ने इस योजना को समाप्त कर नई छठी पंचवर्षीय योजना (1980-1985) को लांच की। अब जनता पार्टी के प्रतिमान को हटाकर पुणे नेहरू प्रतिमान को अपनाया गया। इस बिंदु पर जोर दिया गया कि अर्थव्यवस्था का विस्तार करके ही समस्या का समाधान किया जा सकता है ।यही कारण है कि छठी पंचवर्षीय योजना को छठी योजनाएं भी कहा जाता है।जनसंख्या को रोकने के क्रम में परिवार नियोजन भी विस्तार किया गया था। चीन के सख्त और बाध्यकारी एक बच्चे नीति के विपरीत, भारतीय नीति बल - प्रयोग की धमकी पर भरोसा नहीं था। भारत के समृद्ध क्षेत्रों में परिवार नियोजन कम समृद्ध क्षेत्रों, जो एक उच्च जन्म दर जारी की तुलना में अधिक तेजी से अपनाया. इसमे आधुनिकीरण शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। रोलिंग प्लान की अवधारणा आयी। इसे सर्वप्रथम गुन्नार मिर्डल ने अपनी पुस्तक " एशियान ड्रामा" से दिया। इसे भारत मे लागु करने का श्रेय "प्रो० डी०टी० लकडवाला" को दिया जाता है। नाबार्ड की स्थापना की गई । लक्ष्य वृद्धि: 5.2% और वास्तविक वृद्धि: 5.4% आर्थिक नियोजन
"6.जनता पार्टी की नई केन्द्र सरकार ने छठी योजना (1978-83)" एक रोलिग (त्मससपदह) योजना के रूप में शुरू की जिसमें प्रत्येक वर्ष योजना का मूल्याकंन करने की अवधारणा रखी गई परन्तु इसमें केन्द्र में पुन% नए सिरे से शुरू की गई नेहरू माडल को आधार मानते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार करते हुए गरीबी की समस्या का समाधान को प्रमुखता की गई।
भारतीय जनता पार्टी
१३ अक्टूबर १९९९ को भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को बिना अन्ना द्रमुक के पूर्ण समर्थन मिला और संसद में ३०३ सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। भाजपा ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुये १८३ सीटों पर विजय प्राप्त की। वाजपेयी तीसरी बर प्रधानमन्त्री बने और आडवाणी उप-प्रधानमन्त्री तथा गृहमंत्री बने। इस भाजपा सरकार ने अपना पाँच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया। यह सरकार वैश्वीकरण पर आधारित आर्थिक नीतियों तथा सामाजिक कल्याणकारी आर्थिक वृद्धि पर केन्द्रित रही। धनन्जय रामचन्द्र गाडगिल
धनन्जय रामचन्द्र गाडगिल, जो कि डी॰ आर॰ गाडगिल के नाम से भी जाने जाते हैं, एक भारतीय अर्थशास्त्री, संस्था निर्माता तथा भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। वे गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे के संस्थापक निर्देशक तथा गाडगिल योजना के रचयिता थे, जो कि चौथी तथा पाँचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का आधार था। उन्हें महाराष्ट्र में किसानों के सहकारिता आन्दोलन के विकास का भी श्रेय जाता है। भारत सरकार ने इनकी अमूल्य सेवाओं के देखते हुए २००८ में इनके सम्मान में स्मरणीय डाक टिकट जारी किया था। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस
अजीत जोगी ने अपनी पार्टी को कवर्धा जिले पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के ग्राम ठाठपुर में दिया अनोखे तरह से नाम । मृदा
6.वन मृदा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना (JNNURM) भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष २००५ में शुरू की गयी एक एक योजना थी जिसका उद्देश्य भारत के कुछ चुने हुए शहरों में विकास को गति प्रदान करना था। इसका शुभारम्भ तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ३ दिसंबर २००५ को किया था और इसका नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। प्रारम्भ में सात वर्षों (२०१२ तक) के लिए शुरू की गयी इस योजना के तहत भारतीय शहरों में अवस्थापनात्मक सुविधाओं और नगरीय सुविधाओं के विकास हेतु चरणबद्ध तरीके से योजना के लक्ष्यों को लागू करने का प्रस्ताव था और बाद में इसे दो वर्षों के लिए बढ़ा कर मार्च २०१४ तक जारी रखा गया। पन्नाधाय जीवन अमृत योजना
पन्नाधाय जीवन अमृत योजना जो कि (जन -श्री बीमा योजना) के नाम से भी जानी जाती है। यह एक भारत के राजस्थान राज्य की योजना है । इस योजना का शुभारम्भ १४ अगस्त २००६ में जीवन बीमा निगम के माध्यम से किया गया था। इसमें गरीबी रेखा से नीचे के परिवार वालों के मुखिया अथवा घर के कमाने वाले सदस्य को नि:शुल्क जीवन बीमा की सुविधा प्रदान की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली
हालांकि, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में सीएमपी में प्रस्तावित विचार के विपरीत किया और फूड स्टाम्प योजना के विचार का प्रस्ताव रखा। उन्होंने भारत के कुछ जिलों में इसकी व्यवहार्यता देखने के लिए इस योजना को आजमाने का प्रस्ताव दिया है।सीएमपी में सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि यदि यह व्यवहार्य है तो यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण करेगी; यदि खाद्य टिकटों को पेश किया जाता है तो यह एक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली होगी। लगभग 40 अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली एनएसी को खाद्य सुरक्षा विधेयक के खिलाफ आगाह किया है क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके बजाय उन्होंने आगे बढ़ने और खाद्य टिकटों और अन्य वैकल्पिक तरीकों के साथ प्रयोग करने की सलाह दी और पीडीएस में खामियों की ओर इशारा किया। अर्थशास्त्रियों का यह समूह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, हार्वर्ड, एमआईटी, कोलंबिया, प्रिंसटन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया जैसे संस्थानों से है। , कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और वारविक विश्वविद्यालय। एक ऐतिहासिक फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि उचित मूल्य की दुकानों को गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारकको आवंटित नहीं किया जा सकता है। मार्शल योजना
यूरोप की आर्थिक स्थिति एवं पश्चिमी यूरोप के देशों को अपने पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका ने अप्रैल 1948 में मार्शल योजना शुरु की तथा यह 1952 तक जारी रही।  मार्शल प्लान (आधिकारिक तौर पर यूरोपीय  रिकवरी प्रोग्राम, ईआरपी) पश्चिमी यूरोप की सहायता के लिए 1948 में पारित एक अमेरिकी पहल थी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने 12 बिलियन डॉलर [1] (2018 अमेरिकी डॉलर में लगभग $ 100 बिलियन) [2] आर्थिक दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पश्चिमी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए सहायता। मोर्गेंथु योजना के पहले के प्रस्ताव को प्रतिस्थापित करते हुए, इसने 3 अप्रैल, 1948 से शुरू होने वाले चार वर्षों के लिए संचालित किया। [3] संयुक्त राज्य अमेरिका के लक्ष्य युद्धग्रस्त क्षेत्रों का पुनर्निर्माण, व्यापार बाधाओं को दूर करना, उद्योग को आधुनिक बनाना, यूरोपीय समृद्धि में सुधार करना और साम्यवाद के प्रसार को रोकना थे। [४] मार्शल प्लान में अंतरराज्यीय बाधाओं को कम करने, कई नियमों को छोड़ने और उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ आधुनिक व्यावसायिक प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता थी। [५]  मार्शल प्लान सहायता को प्रतिभागी राज्यों के बीच लगभग प्रति व्यक्ति के आधार पर विभाजित किया गया था। प्रमुख औद्योगिक शक्तियों को एक बड़ी राशि दी गई थी, क्योंकि प्रचलित मत यह था कि उनका पुनरुत्थान सामान्य यूरोपीय पुनरुत्थान के लिए आवश्यक था। प्रति व्यक्ति कुछ हद तक सहायता भी मित्र देशों की ओर निर्देशित की गई थी, उन लोगों के लिए जो एक्सिस का हिस्सा थे या तटस्थ बने हुए थे। मार्शल प्लान मनी का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता यूनाइटेड किंगडम था (कुल का लगभग 26% प्राप्त), इसके बाद फ्रांस (18%) और पश्चिम जर्मनी (11%) था। कुछ अठारह यूरोपीय देशों को योजना का लाभ मिला। [६] हालाँकि, भागीदारी की पेशकश की, सोवियत संघ ने योजना लाभ से इनकार कर दिया, और पूर्वी ब्लॉक देशों जैसे कि हंगरी और पोलैंड को भी लाभ अवरुद्ध कर दिया। [Soviet] संयुक्त राज्य अमेरिका ने एशिया में इसी तरह के सहायता कार्यक्रम प्रदान किए, लेकिन वे मार्शल योजना का हिस्सा नहीं थे।  तेजी से रिकवरी में इसकी भूमिका पर बहस हुई है। मार्शल प्लान का लेखा-जोखा 1948 और 1951 के बीच प्राप्तकर्ता देशों की संयुक्त राष्ट्रीय आय का लगभग 3% था, जो कि सहायता का अर्थ है, जिसका अर्थ है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर आधे प्रतिशत से भी कम होना।  द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 1947 में, उद्योगपति लुईस एच। ब्राउन ने जनरल लुसियस डी। क्ले के अनुरोध पर लिखा, जर्मनी पर एक रिपोर्ट, जिसने युद्ध के बाद के जर्मनी के पुनर्निर्माण के लिए एक विस्तृत सिफारिश के रूप में कार्य किया, और एक आधार के रूप में कार्य किया। मार्शल योजना। इस पहल का नाम यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल रखा गया। योजना को वाशिंगटन में द्विदलीय समर्थन मिला, जहां रिपब्लिकन ने कांग्रेस को नियंत्रित किया और डेमोक्रेट ने राष्ट्रपति के रूप में हैरी एस। ट्रूमैन के साथ व्हाइट हाउस को नियंत्रित किया। योजना मुख्यतः विदेश विभाग के अधिकारियों, विशेष रूप से विलियम एल। क्लेटन और जॉर्ज एफ। केनन की रचना थी, जिसमें सीनेट की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष सीनेटर आर्थर एच। वैंडेनबर्ग द्वारा अनुरोध के अनुसार ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन से मदद ली गई थी। [११] मार्शल ने जून 1947 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने पते पर यूरोपीय वसूली में मदद करने की तत्काल आवश्यकता की बात कही। [४] मार्शल योजना का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रों की आर्थिक सुधार में सहायता करना और टी को कम करना था लोकदल
लोकदल का इतिहास शुरू होता 1974 से जब चौधरी चरण सिंह ने भारतीय लोक दल नाम से अपनी पार्टी बनाई थी। तब इसका चुनाव निशान 'हलधर किसान' था। इमरजेंसी के बाद 1977 में इंदिरा गांधी का मुकाबला करने के लिए कई नेताओं ने अपनी-अपनी पार्टियों का विलय कराकर जनता पार्टी बनाई। कई पार्टियों को मिलाकर बनाई गई जनता पार्टी का चुनाव निशान भी हलधर किसान बना। 1977 में कांग्रेस पार्टी को हराकर जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन 1980 में आपसी मतभेदों के कारण जनता पार्टी टूट गई और चौधरी चरण सिंह भी उससे अलग हो गए। अब उन्होंने जो पार्टी बनाई उसका नाम 'लोकदल' था और चुनाव निशान था 'हल जोतता हुआ किसान'। लोकदल नाम कि ये पार्टी 1987 में चौधरी चरण सिंह के देहांत तक ठीक से चलती रही। एक समय देवी लाल, नीतीश कुमार, बीजू पटनायक, शरद यादव और मुलायम सिंह यादव भी इसी लोक दल के नेता होते थे। 1984 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ दो सांसद थे तब लोकदल के चार सांसद होते थे। लेकिन चौधरी चरण सिंह के देहांत के बाद लोकदल पर कब्जे की लड़ाई छिड़ गई। कुछ दिनों तक हेमवती नंदन बहुगुणा इसके अध्यक्ष रहे। लेकिन बाद में यह लड़ाई चुनाव आयोग पहुंच गई। उस समय भी पार्टी पर दावा करने वालों में खुद चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह भी शामिल थे। लेकिन भारतीय चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया कि अजीत सिंह बेटे होने के नाते चरण सिंह की संपत्ति के वारिस तो हो सकते हैं, मगर पार्टी की विरासत उन्हें नहीं मिल सकती है। तब अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोक दल नाम की अपनी अलग पार्टी बना ली जिसे वह अभी भी चला रहे हैं। इधर असली 'लोकदल' लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पहुंच गई अलीगढ़ के जाट नेता चौधरी राजेंद्र सिंह के हाथों में जो एक समय इस पार्टी के कद्दावर नेता थे। सुनील सिंह उन्हीं राजेंद्र सिंह के बेटे हैं जो पिता के देहांत के बाद किसी तरह से लोकदल का नाम और चुनाव चिन्ह अपने पास बनाए हुए हैं। सुनील सिंह एक बार उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य रह चुके हैं लेकिन उसके बाद हर चुनाव हार गए। चुनाव आयोग की लिस्ट में लोकदल उत्तर प्रदेश की एक Unrecognized पार्टी के तौर पर दर्ज है। भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम हैं। जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया। अधिकांश कम्युनिस्ट राज्यों और कई पूंजीवादी देशों ने बाद में उन्हें अपनाया। चीन और भारत दोनों ही पंचवर्षीय योजनाओं का उपयोग करना जारी रखते हैं, हालांकि चीन ने 2006 से 2010 तक अपने ग्यारहवें पंचवर्षीय योजना का नाम बदल दिया। यह केंद्र सरकार के विकास के लिए अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण को इंगित करने के लिए एक योजना (जिहुआ) के बजाय एक दिशानिर्देश (गुहुआ) था। भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में अपना पहला पंचवर्षीय योजना शुरू किया।  प्रथम पंचवर्षीय योजना सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारतीय विकास के शुभारंभ में इसकी एक बड़ी भूमिका थी। इस प्रकार, इसने कृषि उत्पादन का पुरजोर समर्थन किया और इसने देश के औद्योगीकरण का भी शुभारंभ किया (लेकिन दूसरी योजना से कम, जिसने भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया)। इसने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक महान भूमिका (एक उभरते कल्याण राज्य के साथ) के साथ-साथ एक बढ़ते निजी क्षेत्र (बॉम्बे योजना को प्रकाशित करने वालों के रूप में कुछ व्यक्तित्वों द्वारा प्रतिनिधित्व) के लिए एक विशेष प्रणाली का निर्माण किया। जनता दल (यूनाइटेड)
14 अप्रैल 2015 को जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने घोषणा की कि वो संप्रग(यूपीए) से बाहर जनता परिवार गठजोड़ बनाकर बीजेपी का विरोध करेंगे। लेकिन सीटों के तालमेल को लेकर बात नहीं बन पाई समाजवादी पार्टी ने इस गठजोड़ से इनकार कर दिया। 2014 के लोकसभा में मिली असफलता के बाद जेडीयू और आरजेडी करीब आए 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर एनडीए के खिलाफ महागठबंधन का ऐलान किया। चुनाव में इस गठबंधन को 178 सीटों पर सफलता मिली और नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। प्रजा राज्यम पार्टी
किसानों को मुफ़्त बिजली की मौजूदा योजना जारी रखने का वादा करते हुए घोषणा पत्र में कहा गया कि अवधि मौजूदा सात घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी जाएगी. इसके अनुसार किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू करके उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी. भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
वार्षिक योजना ( 1966-69) १- इस अवधि को योजनावकाश भी कहते हैं २- इस अवधि में तीन वार्षिक योजनाएं लायी गई ३- 1966-67 में हरित क्रांति का आरंभ किया गया ४- तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण अर्थव्यवस्था में गतिहीनता की स्थिति आ गई कामराज योजना
कामराज योजना एक योजना है, जिसमें के. कामराज ने एक सिंडीकेट सिस्टम शुरु किया था जिसमें छः कांग्रेस के केबिनेट मंत्री व छः मुख्यमंत्री ने सता छोड़कर पार्टी के लिए काम किया कामराज 1963 मैं कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( ) कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और देश में संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। वर्ष 2015-2016 की समय अवधि में इस योजना के लिए का बजट आवंटित किया गया है। यह निर्णय 1 जुलाई 2015 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने की थीं। योजना को 5 वर्ष (2015-16 से 2019-20) की अवधि के लिए 50000 करोड़ के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। पीएमकेएसवाई के प्राथमिक उद्देश्य देश में सिंचाई प्रणाली में निवेश को आकर्षित करना, देश में खेती योग्य भूमि का विकास और विस्तार करना, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत में पानी का उपयोग बढ़ाना, पानी की बचत करने वाली तकनीकों और सटीक सिंचाई को लागू करके प्रति बूंद फसल में वृद्धि करना है। इसके अलावा योजना में मंत्रालय, कार्यालयों, संगठनों, अनुसंधान और वित्तीय संस्थानों को एक मंच के तहत जल संग्रहण के निर्माण और पुनर्चक्रण के एक साथ लाने के लिए कहा गया है ताकि पूरे जल चक्र का एक संपूर्ण और समग्र दृष्टिकोण पुरा हो सके। लक्ष्य सभी क्षेत्रों में इष्टतम पानी के बजट के लिए दरवाजे खोलना है। पीएमकेएसवाई के लिए टैगलाइन "प्रति बूंद अधिक फसल" है। भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम
पृथ्वी की निचली कक्षा में दो सदस्यीय चालक दल ले जाने के लिए एक पूर्ण स्वायत्त कक्षीय वाहन विकास शुरू हो गया है। इसरो सूत्रों ने बताया कि उड़ान 2016 में होने की संभावना है। सरकार ने 2007 के माध्यम से 2008 के लिए पूर्व परियोजना की पहल के लिए 95 करोड़ (यूएस$ 14.1 मिलियन) आवंटित की थी। अंतरिक्ष में एक मानवयुक्त मिशन में लगभग 12,400 करोड़ (यूएस$ 1.8 अरब डॉलर) और सात वर्ष की अवधि की आवश्यकता होगी। योजना आयोग का अनुमान है कि 5,000 करोड़ रुपये (यूएस$ 743.0 मिलियन) का बजट ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान मानव मिशन पर प्रारंभिक कार्य के लिए आवश्यक है। इसरो द्वारा तैयार परियोजना रिपोर्ट को अंतरिक्ष आयोग द्वारा मंजूरी दे दी है। फरवरी 2009 में भारत सरकार के मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए 2016 में लांच करने के लिए हरी बत्ती दे दी। भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दल के चुने हुए प्रमुख होते है। अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दो सालों के लिए हुआ करती थी और लगातार दो सत्रों तक हो सकती थी। इस नियम को बदल कर अब ये तीन साल और लगातार दो सत्रोंतक हो चुकी है। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के नेतृत्व में २०१४ में देश में प्रचंड विजय हासिल की और सरकार बनाने में सफल हुई। और दोबारा २०१९ में अमित शाह के नेतृत्व में सफलता पाई। भारत
१९९६ के चुनावों के बाद दो साल तक राजनैतिक उथल पुथल का वक्त रहा, जिसमें कई गठबंधन सरकारें आई और गई। १९९६ में भाजपा ने केवल १३ दिन के लिये सरकार बनाई, जो समर्थन ना मिलने के कारण गिर गई। उसके बाद दो संयुक्त मोर्चे की सरकारें आई जो कुछ लंबे वक्त तक चली। ये सरकारें कॉंग्रेस के बाहरी समर्थन से बनी थीं। १९९८ के चुनावों के बाद भाजपा एक सफल गठबंधन बनाने में सफल रही। भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग, या एनडीए) नाम के इस गठबंधन की सरकार पहली ऐसी सरकार बनी जिसने अपना पाँच साल का कार्यकाल पूरा किय। २००४ के चुनावों में भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, पर कॉंग्रेस सबसे बडी पार्टी बनके उभरी, और इसने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग, या यूपीए) के नाम से नया गठबंधन बनाया। इस गठबंधन ने वामपंथी और गैर-भाजपा सांसदों के सहयोग से मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पाँच साल तक शासन चलाया। २००९ के चुनावों में यूपीए और अधिक सीटें जीता जिसके कारण यह साम्यवादी (कॉम्युनिस्ट) दलों के बाहरी सहयोग के बिना ही सरकार बनाने में कामयाब रहा। इसी साल मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जिन्हे दो लगातार कार्यकाल के लिये प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। २०१४ के चुनावों में १९८४ के बाद पहली बार किसी राजनैतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ, और भाजपा ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई। भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
योजना आयोग ने वर्ष 01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चलने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना में सालाना 10 फीसदी की आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वैश्विक आर्थिक संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। इसी के चलते 11 पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर की रफ्तार को 9 प्रतिशत से घटाकर 8.1 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। सितंबर, 2008 में शुरू हुए आर्थिक संकट का असर इस वित्त वर्ष में बड़े पैमाने पर देखा गया है। यही वजह थी कि इस दौरान आर्थिक विकास दर घटकर 6.7 प्रतिशत हो गई थी। जबकि इससे पहले के तीन वित्त वर्षो में अर्थव्यवस्था में नौ फीसदी से ज्यादा की दर से आर्थिक विकास हुआ था। बीते वित्त वर्ष 2009-10 में अर्थव्यवस्था में हुए सुधार से आर्थिक विकास दर को थोड़ा बल मिला और यह 7.4 फीसदी तक पहुंच गई। अब सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इसके बढ़कर 8.5 प्रतिशत तक होने का अनुमान लगाया है। 12 पंचवर्षीय योजना को लेकर हुई पहली बैठक के बाद योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हमें 12वीं योजना में 10 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल करने की बात कही है।चिदंबरम ने कहा कि 12वीं योजना में सालाना विकास दर के आंकड़े को 8.2 प्रतिशत रखा गया ह .उल्लेखनीय है कि मौजूदा वैश्विक समस्याओं के मद्देनजर यह लक्ष्य कम किया गया है जबकि 12वीं योजना के एप्रोच पेपर में इसे नौ प्रतिशत रखने का प्रस्ताव था।भारत ने 11वीं योजनावधि के दौरान 7.9 प्रतिशत की वार्षिक औसत विकास दर हासिल की है। यह हालांकि 11वीं योजना के प्रस्तावित लक्ष्य नौ प्रतिशत से कम है। अन्य बातों के अलावा 12वीं योजना में कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर चार प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए दस प्रतिशत का लक्ष्य है। भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
8% प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल है। 2007 तक 5 प्रतिशत अंकों से गरीबी अनुपात के कमी. कम से कम श्रम शक्ति के अलावा लाभकारी और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार उपलब्ध कराना; * स्कूल में भारत में 2003 तक सभी बच्चों, 2007 तक सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा के 5 साल पूरा. साक्षरता और मजदूरी दरों में लिंग अंतराल में 2007 तक कम से कम 50% द्वारा न्यूनीकरण, जनसंख्या 2001 और 2011 के बीच 16.2% के लिए विकास के दशक की दर में कमी *, * साक्षरता दर में दसवीं योजना अवधि (2002 के भीतर 75 प्रतिशत करने के लिए बढ़ाएँ - 2007) भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
1947 से 2017 तक, भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का यह आधार था। इसे योजना आयोग (1951-2014) और नीति आयोग (2015-2017) द्वारा विकसित, निष्पादित और कार्यान्वित की गई पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया था। पदेन अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री के साथ, आयोग के पास एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी होता था, जिसका ओहओह एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता था। मोंटेक सिंह अहलूवालिया आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे (26 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया)। बारहवीं योजना का कार्यकाल मार्च 2017 में पूरा हो गया। चौथी योजना से पहले, राज्य संसाधनों का आवंटन पारदर्शी और उद्देश्य तंत्र के बजाय योजनाबद्ध पैटर्न पर आधारित था, जिसके कारण 1969 में गडगिल फॉर्मूला अपनाया गया था। आवंटन का निर्धारण करने के लिए तब से सूत्र के संशोधित संस्करणों का उपयोग किया गया है। राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता। 2014 में निर्वाचित नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने योजना आयोग के विघटन की घोषणा की थी, और इसे नीति आयोग (अंग्रेज़ी में पूरा नाम "नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया" है) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। भारत का केंद्रीय बजट
मार्च 1998 के सामान्य चुनाव के बाद जिसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार का गठन करने वाली थी, तब इस सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 1998-99 के अंतरिम और अंतिम बजट को प्रस्तुत किया। भारतीय जनता पार्टी
भाजपा की कथित विचारधारा "एकात्म मानववाद" सर्वप्रथम १९६५ में दीनदयाल उपाध्याय ने दी थी। पार्टी हिन्दुत्व के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करती है और नीतियाँ ऐतिहासिक रूप से हिन्दू राष्ट्रवाद की पक्षधर रही हैं। इसकी विदेश नीति राष्ट्रवादी सिद्धांतों पर केन्द्रित है। जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष संवैधानिक दर्जा ख़त्म करना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना तथा सभी भारतीयों के लिए समान नागरिकता कानून का कार्यान्वयन करना भाजपा के मुख्य मुद्दे हैं। हालाँकि १९९८-२००४ की राजग सरकार ने किसी भी विवादास्पद मुद्दे को नहीं छुआ और इसके स्थान पर वैश्वीकरण पर आधारित आर्थिक नीतियों तथा सामाजिक कल्याणकारी आर्थिक वृद्धि पर केन्द्रित रही। इन्सपायर योजना (भारत)
इस कार्यक्रम के तहत लगभग 30 लाख युवाओं में विज्ञान के प्रति कार्य, वैज्ञानिक शोध और विज्ञान सीखने में मनोरंजन जैसी विधाओं का विकास कराया जायेगा। भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 2 हजार करोड़ की लागत से नवम्‍बर 2008 में इंस्‍पायर योजना को अनुमति प्रदान की और प्रधानमंत्री ने 13 दिसम्‍बर, 2008 को इस योजना की शुरूआत की। लालू प्रसाद यादव
प्रसाद ने 1970 में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (पुसू) के महासचिव के रूप में छात्र राजनीति में प्रवेश किया और 1973 में अपने अध्यक्ष बने। 1974 में, उन्होंने बिहार आंदोलन, जयप्रकाश नारायण (जेपी) की अगुवाई वाली छात्र आंदोलन में अनुसूचित जाति व जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के हक व अधिकार के लिए शामिल हो गए। पुसू ने बिहार छात्र संघर्ष समिति का गठन किया था, जिसने लालू प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में आंदोलन दिया था। आंदोलन के दौरान प्रसाद जनवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के करीब आए और 1977 में लोकसभा चुनाव में छपरा से जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित हुए, बिहार राज्य के तत्कालीन अध्यक्ष जनता पार्टी और बिहार के नेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने उनके लिए प्रचार किया।। जनता पार्टी ने भारत गणराज्य के इतिहास में पहली गैर-कांग्रेस सरकार बनाई और 29 साल की उम्र में, वह उस समय भारतीय संसद के सबसे युवा सदस्यों में से एक बन गए। चण्डीगढ़
सिंधु उद्यमी, चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली क्षेत्र की उन्नति के लिए एक रोड मैप तैयार करते हैं। रोडमैप को ध्यान में रखते हुए, राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क (RGCTP) की एक दूरदर्शी परियोजना की परिकल्पना चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा की गई, जिसका उद्घाटन सितंबर 2005 में डॉ। मनमोहन सिंह, पूर्व पीएम इंडिया ने किया था। यहां राजीव गांधी चंडीगढ़ प्रौद्योगिकी पार्क (आरजीसीटीपी) की स्थापना क्षेत्र के आर्थिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई है। इसने न केवल कई सूचना प्रौद्योगिकी / सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (आईटी / आईटीईएस) कंपनियों को आकर्षित किया है, बल्कि आस-पास के शहरों जैसे पंजाब में मोहाली और हरियाणा में पंचकुला में आईटी गतिविधियों का विस्तार करने में भी मदद की है। छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय योजनाएं
छत्तीसगढ़ सरकार ने 2018 में ग्रामीणों, किसानों और मजदूरों के लिए न्याय योजनाओं की एक बड़ी श्रृंखला शुरू की, जिसका उद्देश्य इस तबके की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना था। देश के किसी भी राज्य में इस तरह की पहल पहली बार हो रही थी। इसकी शुरुआत राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ हुई, और अब भूमिहीन किसानों-मजदूरों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। लोकसभा में कृषि मामलों की समिति ने भी छत्तीसगढ़ सरकार के गोधन न्याय योजना की तारीफ की है और इसे पूरे देश में लागू करने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी
वाजपेयी के नेतृत्व वाली उदारवादी रणनीति अभियान के असफल होने के बाद पार्टी ने हिन्दुत्व और हिन्दू कट्टरवाद का पूर्ण कट्टरता के साथ पालन करने का निर्णय लिया। १९८४ में आडवाणी को पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उनके नेतृत्व में भाजपा राम जन्मभूमि आंदोलन की राजनीतिक आवाज़ बनी। १९८० के दशक के पूर्वार्द्ध में विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने अयोध्या में बाबरी ढांचा के स्थान पर हिन्दू देवता राम का मन्दिर निर्माण के उद्देश्य से एक अभियान की शुरूआत की थी। यहाँ मस्जिद का निर्माण मुग़ल बादशाह बाबर ने करवाया था और इसपर विवाद है कि पहले यहाँ मन्दिर था। आंदोलन का आधार यह था कि यह क्षेत्र रामजन्मभूमि है और यहाँ पर मस्जिद निर्माण के उद्देश्य से बाबर ने मन्दिर को ध्वस्त करवाया। भाजपा ने इस अभियान का समर्थन आरम्भ कर दिया और इसे अपने चुनावी अभियान का हिस्सा बनाया। आंदोलन की ताकत के साथ भाजपा ने १९८९ के लोक सभा चुनावों ८६ सीटें प्राप्त की और समान विचारधारा वाली नेशनल फ़्रॉण्ट की विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार का महत्वपूर्ण समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी 1980 में जनता पार्टी के विघटन के बाद नवनिर्मित पार्टियों में से एक थी। यद्यपि तकनीकी रूप से यह जनसंघ का ही दूसरा रूप था, इसके अधिकतर कार्यकर्ता इसके पूर्ववर्ती थे और वाजपेयी को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि जनता सरकार के भीतर गुटीय युद्धों के बावजूद, इसके कार्यकाल में आर॰एस॰एस॰ के प्रभाव को बढ़ते हुये देखा गया जिसे १९८० के पूर्वार्द्ध की सांप्रदायिक हिंसा की एक लहर द्वारा चिह्नित किया जाता है। इस समर्थन के बावजूद, भाजपा ने शुरूआत में अपने पूर्ववर्ती हिन्दू राष्ट्रवाद का रुख किया इसका व्यापक प्रसार किया। उनकी यह रणनीति असफल रही और १९८४ के लोकसभा चुनाव में भाजपा को केवल दो लोकसभा सीटों से संतोष करना पड़ा। चुनावों से कुछ समय पहले ही इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद भी काफी सुधार नहीं देखा गया और कांग्रेस रिकार्ड सीटों के साथ जीत गई। जनेश्वर मिश्र पार्क
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव (सत्र 2012-2017) ने 6 अगस्त 2012 को पार्क की आधारशिला रखी। पार्क सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव व उन्के पुत्र अखिलेश का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, मुलायम सिंह यादव अपने बेटे और यूपी के सीएम अखिलेश यादव को जनेश्वर मिश्र के नाम पर एक पार्क निर्माण कर उन्हें समर्पित करने के लिए कहा था। इसे 168 करोड़ रुपये (276,026.668 डॉलर) की लागत के साथ विकसित किया गया था। पार्क को लंदन के हाइड पार्क की तर्ज पर विकसित किया गया है। पार्क तकरीबन 376 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एक योजना है इसका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी के लिए सामान रूप से उपलब्ध करवाना है ' इस योजना के अंतर्गत देश के पिछड़े राज्यों में  चिकित्सा शिक्षा को बेहतर करने हेतु सुविधाएँ उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित है। इस योजना को मार्च 2006 में मंजूरी दी गई थी। जवाहर नवोदय विद्यालय
जवाहर नवोदय विद्यालय अथवा नवोदय विद्यालय भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली पूरी तरह से आवासीय, सह शिक्षा, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से संबद्ध शिक्षण परियोजना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति - १९८६ के अन्तर्गत ऐसे आवासीय विद्यालयों की कल्पना की गई जिन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय का नाम दिया गया, जो सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने का होता है। भारत में धर्म
कई राजनीतिक दलों पर अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके शिक्षण सामग्री में संशोधन तथा हेरफेर करने का आरोप लगाया गया है। जनता पार्टी सरकार (1977-1979) के शासन काल के दौरान सरकार पर मुस्लिम दृष्टिकोण के प्रति अत्यधिक सहानुभूति दिखाने का आरोप लगाया गया था। 2002 में भाजपा नेतृत्व वाली राजग सरकार ने एक नवीन राष्ट्रीय पाठ्क्रम के माध्यम से नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) के स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों को बदलने की कोशिश की थी। मीडिया के कुछ हिस्सों में इसको पाठ्यपुस्तकों के "भगवाकरण" के रूप में संबोधित किया गया; भगवा भाजपा के झंडे का रंग है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए द्वारा गठित अगली सरकार ने पाठ्यपुस्तकों के भगवाकरण को समाप्त करने का वादा किया। हिन्दू समूहों ने आरोप लगाया कि यूपीए स्कूल के पाठ्यक्रम में मार्क्सवादी तथा मुसलमानों के हितों को बढ़ावा दे रहा है। छठी लोक सभा
श्री अवतार सिंह Rikhy औद्योगिक क्रांति
स्वतंत्रताप्राप्ति के उपरांत औद्योगिक उन्नति का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय सरकार ने देश की सर्वांगीण उन्नति के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ बनाईं। प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में सरकार ने 101 करोड़ रुपए की राशि उद्योगों में विनियोजित की तथा रासायनिक खाद, इंजन, रेल के डिब्बे, पेनीसिलिन, डी.डी.टी. तथा न्यूज़प्रिंट (अखबारों का कागज) बनाने के कारखानों की स्थापना की। देश के पूँजीपतियों ने भी, इस काल में, 340 करोड़ रुपए की पूँजी लगाकर अनेक नए कारखाने खोले तथा पुराने कारखानों की उत्पादन शक्ति बढ़ाई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश की औद्योगिक प्रगति को तीव्रतर करना था। इन्दिरा गांधी
1960 के प्रारंभिक काल में संगठित हरित क्रांति गहन कृषि जिला कार्यक्रम (आईऐडिपि) का अनौपचारिक नाम था, जिसके तहत शहरों में रहनेवाले लोगों के लिए, जिनके समर्थन पर गांधी --यूँ की, वास्तव में समस्त भारतीय राजनितिक, गहरे रूपसे निर्भरशील रहे थे, प्रचुर मात्रा में सस्ते अनाज की निश्चयता मिली। यह कार्यक्रम चार चरणों पर आधारित था: दस वर्षों तक चली यह कार्यक्रम गेहूं उत्पादन में अंततः तीनगुना वृद्धि तथा चावल में कम लेकिन आकर्षणीय वृद्धि लायी; जबकि वैसे अनाजों के क्षेत्र में जैसेबाजरा, चना एवं मोटे अनाज (क्षेत्रों एवं जनसंख्या वृद्धि के लिए समायोजन पर ध्यान रखते हुए) कम या कोई वृद्धि नहीं हुई--फिर भी इन क्षेत्रों में एक अपेक्षाकृत स्थिर उपज बरकरार रहे। भारतीय जनता पार्टी
१९६७ में देशभर के विधानसभा चुनावों में पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और समाजवादियों सहित अन्य पार्टियों के साथ मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न हिन्दी भाषी राज्यों में गठबंधन सरकार बनाने में सफल रही। इससे बाद जनसंघ ने पहली बार राजनीतिक कार्यालय चिह्नित किया, यद्यपि यह गठबंधन में था। राजनीतिक गठबंधन के गुणधर्मों के कारण संघ के अधिक कट्टरपंथी कार्यसूची को ठण्डे बस्ते में डालना पड़ा। भारत का योजना आयोग
पहले आठ योजनाओं में मुख्य जोर तेजी से बढ़ रहे सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान आधारभूत और भारी उद्योग में भारी निवेश किया गया, लेकिन 1997 की नौवीं योजना की शुरूआत के बाद से, सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर थोड़ा कम था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा / MNREGA) भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य-सम्बंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। 2010-11 वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए केंद्र सरकार का परिव्यय 40,100 करोड़ रुपए था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
सन् 1974 में जयप्रकाश नारायण ने इन्दिरा गान्धी की सत्ता को उखाड़ फेकने के लिये सम्पूर्ण क्रान्ति का नारा दिया। आन्दोलन को भारी जनसमर्थन मिला। इससे निपटने के लिये इन्दिरा गान्धी ने देश में इमर्जेंसी लगा दी। विरोधी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया। इसका आम जनता में जमकर विरोध हुआ। जनता पार्टी की स्थापना हुई और सन् 1977 में काँग्रेस पार्टी बुरी तरह हारी। पुराने काँग्रेसी नेता मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी किन्तु चौधरी चरण सिंह की महत्वाकांक्षा के कारण वह सरकार अधिक दिनों तक न चल सकी। भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनाता पार्टी का निर्माण आधिकारिक रूप से १९८० में हुआ और इसके बाद प्रथम आम चुनाव १९८४ में हुये जिसमें पार्टी केवल दो लोकसभा सीटे जीत सकी। इसके बाद १९९६ के चुनावों तक आते-आते पार्टी पहली बार लोकसभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी लेकिन इसके द्वारा बनायी गई सरकार कुछ ही समय तक चली। १९९८ और १९९९ के चुनावों में यह सबसे बड़े दल के रूप में रही और दोनो बार गठबंधन सरकार बनाई। २०१४ के चुनावों में संसद में अकेले पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। १९९१ के बाद भाजपा के बाद जब भी भाजपा सरकार में नहीं थी तब प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभाई। अजीत जोगी
हालांकि, उसके बाद जोगी की तबीयत खराब होती रही और उनका राजनीतिक ग्राफ भी गिरता गया। लगातार वह पार्टी में बगावती तेवर अपनाते रहे और अंत में उन्होंने अपनी अलग राह चुन ली। अजीत जोगी ने 2016 में कांग्रेस से बगावत कर अपनी अलग पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नाम से गठन किया। जबकि एक दौर में वो राज्य में कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे। 2018 में उन्होंने कांग्रेस से दो-दो हाथ करने के लिए बसपा के साथ गठबंधन किया। लेकिन उन्हें सियासी कामयाबी नहीं मिली और सपने के सौदागर का सपना, सपना ही रह गया। जाति का विवाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
इस अधिनियम को वाम दल-समर्थित संप्रग सरकार द्वारा लाया गया था। कई लोगों का मानना है कि इस परियोजना का वादा भारतीय आम चुनाव, २००९ में यूपीए के पुनर्विजयी होने के प्रमुख कारणों में से एक था। बेल्जियम में जन्मे और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स में कार्यरत् अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज की इस परियोजना के पीछे एक अहम भूमिका है। भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगो के लिए आर्थिक और सामजिक विकास के लिए शुरू की जाती है । पंचवर्षीय योजनायें केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम हैं। भूमि उपयोग
वर्ष 2013 में तैयार की गयी राष्ट्रीय वन नीति इन्हीं उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और भूमि संसाधनों के लिये अलग-अलग सेक्टर्स के बीच बढ़ती प्रतियोगिता को नियमित तथा नियंत्रित करने का प्रयास है। नयी नीति के अनुसार देश को मुख्य भूमि उपयोगों के आधार पर छह मण्डलों (ज़ोन्स) में बांटने की योजना है। ये छह ज़ोन हैं: ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र, रूपान्तरण से गुजार रहे क्षेत्र (जैसे नगरीय उपान्त), नगरीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, पारिस्थितिकीय और आपदा-प्रद क्षेत्र। प्रत्येक प्रकार के क्षेत्र के लिये स्थानीय तौर पर अलग ज़रूरतों के मुताबिक अलग तरह के आयोजन तरीकों का उपयोग किया जायेगा। इसके द्वारा कृषि और पारितान्त्रीय संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों में भूमि उपयोग परिवर्तन को अपरिवर्तनीय बनाये जाने की योजना भी शामिल है। यह नीति वर्तमान समय में चल रहे भूमि अधिग्रहण विवादों के कारण भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जन-औषधि योजना
‪प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भारत के प्रधानमंत्री ‪नरेन्द्र मोदी‬ द्वारा ‬ 1 जुलाई 2015 को घोषित एक योजना है। इस योजना में सरकार द्वारा उच्च गुणमवत्ता वाली जैनरिक (Generic) दवाईयों के दाम बाजार मूल्य से कम किए जा रहें है। सरकार द्वारा 'जन औषधि स्टोर' बनाए गए हैं, जहां जेनरिक दवाईयां उपलब्ध करवाई जा रही है। रान्थिदेव
रान्थिदेव विश्नु क सब्से प्यारा भक्थ था। उस्का generosity को widely known था।  आर्थिक नीतियों  नेहरू की शुरूआत की अध्यक्षता की एक संशोधित, राज्य योजना और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण के भारतीय संस्करण. भारत के योजना आयोग, नेहरू बनाना अप 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आकर्षित किया है, जो उद्योगों और कृषि क्षेत्र में सरकार निवेश सनदी. व्यापार और आय करों बढ़ाने, नेहरू एक मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार खनन जैसे उद्योगों रणनीतिक प्रबंधन, बिजली होता है और भारी उद्योगों की परिकल्पना की गई, सार्वजनिक हित और निजी उद्यम के लिए एक जांच में सेवारत. नेहरू भूमि पुनर्वितरण अपनाई है और शुरू करने के लिए सिंचाई नहरों, बांधों और उर्वरकों का उपयोग करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रसार का निर्माण कार्यक्रम. उन्होंने यह भी सामुदायिक विकास विविध कुटीर उद्योगों के प्रसार और ग्रामीण भारत में कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से की एक श्रृंखला का बीड़ा उठाया है। जबकि बड़े बांधों के निर्माण को प्रोत्साहित (जो नेहरू भारत के "नया मंदिरों" कहा जाता है), सिंचाई काम करता है और पनबिजली का उत्पादन, नेहरू भी भारत के लिए परमाणु ऊर्जा दोहन कार्यक्रम का शुभारंभ किया।  प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल के अधिकांश के लिए, भारत को प्रगति और कृषि उत्पादन में वृद्धि के बावजूद गंभीर भोजन की कमी का सामना करना जारी रखेगी. नेहरू के औद्योगिक नीतियों, 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प में संक्षेप विविध विनिर्माण और भारी उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया, 10] अभी तक राज्य योजना, नियंत्रण और विनियमों के लिए [उत्पादकता, गुणवत्ता और लाभप्रदता क्षीण शुरू किया। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का एक स्थिर दर का आनंद लिया, क्रोनिक बेरोजगारी के बीच व्यापक गरीबी को जनसंख्या प्लेग जारी राजीव गांधी आवास योजना
केंद्र सरकार ने शहरों को स्लम मुक्त करने के उद्येश्य हेतु राजीव गांधी आवास योजना नामक एक परियोजना को देश भर में लागू करने का निर्णय लिया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2 जून 2017को राजीव गांधी आवास योजना के तहत इसे देश के 250 शहरों में लागू करने का प्रस्ताव पारित किया। राजीव गांधी आवास योजना एक लाख से ज्यादा आबादी वाले हर शहर में लागू की जानी है। साथ ही इससे लाभान्वित परिवारों को आवास का मालिकाना हक भी दिया जाना है। केंद्र सरकार ने इसके साथ ही शहरों में रहने वाले गरीबों को आसानी से घर बनाने के लिए कर्ज मिल सके, इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये का कोष भी बनाया। गृह मंत्री पी चिदंबरम के अनुसार केंद्र सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश को स्लम मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी आवास योजना को लागू करने में राज्यों की भूमिका अहम बना दी। इसके लिए हर राज्य को अपनी-अपनी योजना केंद्र से साझा करना है, इसके बाद ही उन्हें संबंधित राशि की भुगतान की जाएगी. राजीव गांधी आवास योजना का लक्ष्य दो तरह से काम करना है। पहला या तो मौजूदा स्लम को ही विकसित किया जाना है या फिर स्लम को किसी बाहरी जगह ले जाना है। हालांकि दोनों परिस्थितियों में योजना राज्य सरकार की ही रहेगी. इस योजना से स्लम में रहने वाले लगभग 3.2 करोड़ भारतीय लोगों को बेहतर जीवनशैली प्रदान की जा सकती है। भारत का २०१६ का केंद्रीय बजट
भारत का वर्ष २०१६ का आम बजट भारत का वित्तवर्ष २०१६-१७ के लिये आम बजट है। इसे वित्तमंत्री अरुण जेटली ने २९ फरवरी २०१६ को प्रस्तुत किया। इस बजट के लिये सरकार ने नागरिकों ट्विटर पर सुझाव माँगे थे तथा जनता की आकांक्षाओं को जानने के लिये कई सर्वेक्षण भी कराये गये। जनता प्रगतिशील पार्टी (नेपाल)
नेपाल समाजवादी पार्टी नेपालका एक राजनीतिक पार्टी है। पार्टी की आधिकारिक घोषणा १७ जनवरी २०२२ को की गई। हृदयेश त्रिपाठी नेई पार्टी के अध्यक्ष होने की उम्मीद है। पार्टी के राष्ट्रीय सभा चुनावों से पहले दिसंबर में पंजीकृत की है। गरीबी हटाओ
गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1974 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। बाद में उनके बेटे राजीव गांधी ने भी इस नारे का उपयोग किया। इस नारे का प्रयोग ( 5 वी ) पंचवर्षीय योजना में किया गया था। हमारे देश मे पंचम पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन को योजना के प्रमुख उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था। मधु कोड़ा
सितंबर 2006 में कोडा और अन्य तीन निर्दलीय विधायकों ने मुंडा की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया जिससे सरकार अल्पमत में आ गयी। बाद में विपक्ष संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर अपनी सरकार बनायी जिसमें झामुमो, राजद, युनाइटेड गोअन्स डेमोक्रैटिक पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, फारवर्ड ब्लाक, 3 निर्दलीय विधायक शामिल थे। जिसमें कांग्रेस बाहर से समर्थन कर रही है। भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
वर्तमान में भारत में ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक है। योजना आयोग द्वारा राज्य की पंचवर्षीय योजना का कुल बजट 71731.98 करोड रुपये अनुमोदित किया गया है। यह उदव्य 10 वी योजना से 39900.23 करोड़ ज्यादा है।  कृषि वृद्धि दर : 3.5% उद्योग वृद्धि दर : 8% सेवा वृद्धि दर : 8.9% घरेलू उत्पाद वृद्धि दर : 8%  साक्षरता 85%  उस समय भारत के प्रधानमत्री मनमोहन सिंह थे। इसका उथीष्ट समावेशहीग्रोथ था आहार योजना
आहार योजना (आहार, जिसका अर्थ  ओडिया में "खाना" है।) ओडिशा सरकार  के द्वारा पांच रुपए में शहरी गरीबों या मजदुरों के लिए सस्ते में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने का एक राजसहायता योजना है। यह 1 अप्रैल, 2015 में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा  उत्कल दिवस के उपलक्ष में उद्घाटन किया गया था।   भोजन की वास्तविक लागत के ₹ 20 है,  लेकिन सब्सिडी से यह ₹ 5 में दिया जाता है। यह प्रति दिन ६०,००० से ज्यादा शहरी मजदुरों को खाना उपलब्ध कराता  है। भारत में स्वास्थ्य देखभाल
2014 के चुनाव के बाद चुने गये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा मिशन के रूप में जाना जाने वाला एक राष्ट्रव्यापी सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का अनावरण किया, जो सभी नागरिकों को मुफ्त दवा, नैदानिक उपचार और गंभीर बीमारियों के लिए बीमा प्रदान करेगा। 2015 में, बजटीय चिंताओं के कारण एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के कार्यान्वयन में देरी हुई। अप्रैल 2018 में सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की जिसका उद्देश्य 100,000,000 कमजोर परिवारों (लगभग 500,000,000 व्यक्ति - देश की आबादी का 40%) का 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इस पर हर साल करीब 1.7 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा। प्रावधान आंशिक रूप से निजी प्रदाताओं के माध्यम से होगा। ब्रिटिश काउंसिल
2006 में एक सफल पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों के विभाग के सफल अभियान के बाद, ब्रिटिश काउंसिल ने जी8+5 का प्रतिनिधित्व करने के लिए 13 देशों से (प्रत्येक से तीन) युवा चैंपियनों का चयन करने के लिए "जलवायु परिवर्तन चैंपियंस" योजना शुरू की.[2] इस परियोजना का उद्देश्य युवा राजदूतों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और अपने समुदायों में शमन समाधान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अनुमति देना है। पारस चंद्र जैन
वे मध्य भारत में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। 2005 से 2013 तक, वह वन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग सहित विभिन्न विभागों के लिए मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं। दिसंबर 2013 में, उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया, और 2016 के कैबिनेट फेरबदल में ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। लोक सत्ता (पार्टी)
लोक सत्ता पार्टी ने शासन के केंद्र में नागरिकों को स्थापित करने के लिए पचास गारंटी का प्रस्ताव दिया. भारतीय जनसंघ
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल (1975-1976) के बाद जनसंघ सहित भारत के प्रमुख राजनैतिक दलों का विलय कर के एक नए दल जनता पार्टी का गठन किया गया। आपातकाल से पहले बिहार विधानसभा के भारतीय जनसंघ के विधायक दल के नेता लालमुनि चौबे ने जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन में बिहार विधानसभा से अपना त्यागपत्र दे दिया। आयुष्मान भारत योजना
आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसे १ अप्रैल, २०१८ को पूरे भारत मे लागू किया गया था। २०१८ के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने इस योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (बीपीएल धारक) को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैशरहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा। १० करोड़ बीपीएल धारक परिवार (लगभग ५० करोड़ लोग) इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा सकेगें। इसके अलावा बाकी बची आबादी को भी इस योजना के अन्तर्गत लाने की योजना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
भारत सरकार ने समाज के गरीब और कम आय वर्ग के विकास के लिए एक नई जीवन बीमा योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की है। एक शुद्ध अवधि बीमा योजना के रूप में, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या को दूर करने हेतु शुरु की गई सरकारी योजना है। भारत सरकार द्वारा वर्ष १९८६ में शुरु किए गए राष्ट्रीय पेयजल मिशन (बाद में राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन) को विस्तार पूर्वक अपनाया गया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ४० लीटर सुरक्षित पेयजल मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य है। फरवरी 2006 में सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता परीक्षण एवं अनुरक्षण कार्यक्रम बनाया जिसके तहत स्थानीय पंचायतों एवं ग्राम स्वच्छता कमिटी की मदद से सामाजिक भागीदारी के तहत कार्यक्रम को लाने का प्रयास किया है। इसके तहत चिह्नित गाँवों से एकत्रित पेयजल नमूने को राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं में जाँच के पश्चात गडबरियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाता है। आर्थिक नियोजन
"8.केन्द्र सरकार की अस्थिरता की वजह से आंठवी पंचवर्षीय योजना दो वर्ष बाद (1992-97)" में लागू की गर्इ इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक संकट एवं भुगतान-शेष संकट, वित्तीय संकट ऊँची मुद्रास्फीति तथा औधोगिक मंदी के दौर से गुजर रही थी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्राी पी-वी- नरसिन्हा राव एवं वित्त मंत्राी डा- मनमोहन सिंह ने नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए जो कि 'निजीकरण उदारीकरण, वैश्वीकरण अर्थात स्च्ळ पर आधारित थे। इनका उíेश्य आर्थिक विकास की दर को बढ़ाते हुए आम-आदमी के जीवन स्तर में सुधार करना था। राजनाथ सिंह
1991 में, जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पहली बार अपनी सरकार बनाई, तो उन्हें शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वह दो साल के कार्यकाल के लिए मंत्री बने रहे। शिक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के प्रमुख आकर्षण में एंटी-कॉपिंग एक्ट, 1992 शामिल था, जिसने एक गैर-जमानती अपराध की नकल की, विज्ञान ग्रंथों का आधुनिकीकरण किया और वैदिक गणित को पाठ्यक्रम में शामिल किया। भारत का छठा केंद्रीय वेतन आयोग
भारत का 6वा केंद्रीय वेतन आयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 20 जुलाई 2006 को मंजुर किया गया। आयोग गठन की तारीख़ से 18 महीने के भीतर अपनी सिफ़ारिशें देगा। आयोग में राज्यमंत्री स्तर के चेयरमैन, एक सदस्य सेक्रेट्री और एक पार्ट टाइम सदस्य होगे। आर्थिक नियोजन
"4.चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74)" में स्थायित्व के साथ वृद्धि एवं स्वयं स्फूर्ति का उद्देश्य रखा गया। इस योजना में राष्ट्रीय आय की औसत वृद्धि दर 5.5% थी। गाडगिल योजना
गाडगिल योजना का नाम समाज विज्ञानी धनन्जय रामचन्द्र गाडगिल के नाम पर पड़ा। इसका गठन १९६९ में भारत के राज्यों की योजना के लिये केन्द्रीय सहायता को निर्धारित करने के लिये किया गया था। गाडगिल योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में लाया गया, इस कारण इस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना नाम से भी जानते हैं। भारत की मौद्रिक नीति
6. ऋण का वांछित वितरण भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
सातवीं योजना कांग्रेस पार्टी के सत्ता में वापसी के रूप में चिह्नित. योजना उद्योगों की उत्पादकता स्तर में सुधार पर प्रौद्योगिकी के उन्नयन के द्वारा तनाव रखी. 7वी पंचवर्षीय की योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक उत्पादकता बढाना, अनाज के उत्पादन और रोजगार के अवसर पैदा कर क्षेत्रों में विकास की स्थापना के थे। छठे पंचवर्षीय योजना के एक परिणाम के रूप में, वहाँ कृषि, मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण और जो सातवीं पंचवर्षीय आगे आर्थिक विकास के लिए आवश्यकता पर निर्माण की योजना के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया था भुगतान के अनुकूल संतुलन में स्थिर विकास किया गया था। 7 वीं योजना समाजवाद और बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में प्रयासरत था। 7 पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आयोजिक किया गया है: सामाजिक न्याय उत्पीड़न के कमजोर का हटाया आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग कृषि विकास गरीबी विरोधी कार्यक्रमों पूर्ण भोजन, कपड़े और आश्रय के आपूर्ति छोटे और बड़े पैमाने पर किसानों की उत्पादकता में वृद्धि भारत एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाना स्थिर विकास की दिशा में प्रयास के एक 15 साल की अवधि के आधार पर, 7 वीं योजना वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास की पूर्वापेक्षाएं प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। योजना की उम्मीद 39 मिलियन लोगों और रोजगार की श्रम शक्ति में वृद्धि प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना भारत की उम्मीद परिणामों के कुछ नीचे दिए गए हैं: भुगतान संतुलन (अनुमान): निर्यात - 33,000 करोड़ रुपए (6.7 अरब अमेरिकी डॉलर), आयात - (-) चौवन हज़ार करोड़ (11 अरब अमेरिकी डॉलर), ट्रेड बैलेंस - (-) 21,000 करोड़ (अरब अमेरिकी डॉलर 4.3) पण्य निर्यात (अनुमान): 60,653 करोड़ रुपए (12.3 अरब अमरीकी डॉलर) पण्य (अनुमान) आयात: 95,437 करोड़ रुपए (19.4 अरब अमरीकी डॉलर) भुगतान संतुलन के लिए अनुमान: निर्यात 60,700 करोड़ रुपए (12.3 अरब अमरीकी डॉलर), आयात - (-) 95,400 करोड़ रुपए (19.3 अरब अमरीकी डॉलर), व्यापार संतुलन (-) 34,700 करोड़ रुपए (7 अरब अमरीकी डॉलर) सातवीं पंचवर्षीय योजना भारत स्वैच्छिक एजेंसियों और आम जनता से बहुमूल्य योगदान के साथ देश में एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के बारे में लाने के प्रयास. लक्ष्य वृद्धि: 5.0% और वास्तविक वृद्धि: 6.01% राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना
यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई है। भारत सरकार द्वारा जारी CGHS की तर्ज पर इसे RGHS नाम दिया गया है। राजस्थान सरकार ने राज्य के समग्र स्वास्थ्य देखभाल और विकास के नजरिए से चिकित्सा देखभाल को प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना है। माननीय मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021 के बजट भाषण के बिंदु संख्या 244 के माध्यम से नई राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) की घोषणा की है। राज्य चिकित्सा सुविधाओं की महत्वाकांक्षी योजना के लिए सभी चिकित्सा योजनाओं को एक छत के नीचे लगाना आवश्यक है और इस प्रकार इसे राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य योजना के रूप में पुनर्गठन करना आवश्यक है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन
मई 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की घोषणा हुई थी जो उस समय गैर काँग्रेसी सरकार के गठन के निर्माण में पहला कदम था लेकिन एक वर्ष के भीतर ही ढह गया क्योंकि आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इसे और विस्तृत करने के लिये कुछ नये दलों के साथ मिलकर 1999 का लोकसभा चुनाव जीतने का नये सिरे से प्रयास किया गया। इसके परिणाम बेहतर निकले और राजग को पूरे पाँच साल के लिये प्रधानमन्त्री वाजपेयी के तहत सत्ता संचालित करने का अवसर मिला। वाजपेयी ने अपना कार्यकाल बेहतर ढँग से पूरा किया। 2004 के लोकसभा चुनाव जीतने की उम्मीद के साथ यह गठबन्धन पुन: मैदान में उतरा लेकिन कांग्रेस पार्टी नीत गठबन्धन को अन्य गुट निरपेक्ष पार्टियों से समर्थन मिलने से इसे विपक्ष में बैठना पडा। हालांकि कांग्रेस और राजग की प्रमुख पार्टी भाजपा को लोक सभा में मिली सीटों की संख्या में कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं था लेकिन बहुमत का जुगाड़ करने में भाजपा असफल रही। २०७६ ईसा पूर्व
२०७६ ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के वर्षों को दर्शाता है। ईसा के जन्म को अधार मानकर उसके जन्म से २०७६ ईसा पूर्व या वर्ष पूर्व के वर्ष को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। यह जूलियन कलेण्डर पर अधारित एक सामूहिक वर्ष माना जाता है। अधिकांश विश्व में इसी पद्धति के आधार पर पुराने वर्षों की गणना की जाती है। भारत में इसके अलावा कई पंचाग प्रसिद्ध है जैसे विक्रम संवत जो ईसा के जन्म से ५७ या ५८ वर्ष पूर्व शुरु होती है। इसके अलावा शक संवत भी प्रसिद्ध है। शक संवत भारत का प्राचीन संवत है जो ईसा के जन्म के ७८ वर्ष बाद से आरम्भ होता है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत वर्ष 2005-06 (दसवीं योजना) के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का व्यापक वृद्घि करने के साथ-साथ बागवानी उत्पादन में वृद्घि करना है। 11 वीं योजना के दौरात भारत सरकार की सहायता का अंश 85 प्रतिशत तथा राज्य सरकारों का अंशदान 15 प्रतिशत होगा। आर्थिक नियोजन
3.तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) में स्वयंस्फूर्ति अर्थव्यवस्था बनाने पर बल दिया गया। इस उíेश्य को प्राप्त करने हेतू कृषि क्षेत्रा को आधुनिक बनाने एवं आधारभूत उधोगों के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस योजना में हरित-क्रांति पर ध्यान दिया गया जिससे भारतीय कृषि क्षेत्रा का विकास हुआ। चरवाहा विद्यालय
चरवाहा विद्यालय , राष्ट्रिय जनता दल के वर्तमान अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का एक प्रयोग, जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. शिक्षा के प्रति अलख जगाने वाली यह प्रतीकात्मक योजना लालू प्रसाद यादव के साथ आज भी जुड़ी हैं. उनके द्वारा आरम्भ की गई सभी योजनाओं में “चरवाहा विद्यालय” की चर्चा सबसे अधिक होती हैं. चरवाहा विद्यालय ने यूनिसेफ सहित अमरीका और जापान के शोधार्थियों का ध्यान अपनी ओर खिंचा था. कालांतर में, बिहार के चुनावी मौसम में इसकी चर्चा जरूर होती हैं. यह इस योजना की प्रासंगिकता को इंगित करती हैं. प्रगतिशील जनतान्त्रिक मोर्चा (उत्तराखण्ड)
प्रजमो की स्थापना 2014 में उत्तराखण्ड में काँग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में परिवर्तन से ठीक पहले हुई थी, जिस समय विजय बहुगुणा के स्थान पर हरीश रावत को राज्य का नया मुख्यमन्त्री बनाया गया था। उस समय उत्तराखण्ड विधानसभा में तीन सदस्यों वाली बहुजन समाज पार्टी, एक सदस्य वाले उत्तराखण्ड क्रान्ति दल (पी) एवं तीन निर्दलीय विधायकों द्वारा विधानसभा में, जहाँ किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त न होने के चलते उत्पन्न हुयी अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति को सामूहिक रूप मज़बूत बनाने के उद्देश्य से एक मोर्चा बनाया गया। ऐसी स्थिति में काँग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी दोनों की ही सरकार गठन के लिये प्रजमो पर निर्भरता बनी रही। पूर्व में मोर्चे के गठन से पहले इसके सदस्यों का समर्थन स्वतन्त्र रूप से विजय बहुगुणा के नेतृत्व वाली काँग्रेस सरकार को प्राप्त था। मोर्चे के गठन के पश्चात भी इसके सदस्यों का समर्थन आपसी समझौते के बाद हरीश रावत के नेतृत्व वाली काँग्रेस को जारी रहा जिसके फलस्वरूप प्रजमो के सदस्यों को राज्य सरकार में 5 कैबिनेट मंत्रीपद हाथ लगे। जॉर्ज षष्ठम्
शासनकाल 1936-1952 गाडगिल योजना
इस योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को अनुदान देने का निर्धारण करने हेतु लाया गया था। धनन्जय रामचन्द्र गाडगिल उस समय भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं तथा १९६६-६९ के वार्षिक योजना में केन्द्र द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान के नियमन में वस्तुनिष्ठता की कमी थी तथा यह राज्यों के सामान और संतुलित वृद्धि का संचालन करने में असमर्थ थे। इस हेतु से राष्ट्रीय विकास परिषद ने निम्न सूत्र का अनुमोदन किया: जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण (संक्षिप्त जविप्रा) जयपुर नगर के विकास हेतु राजस्थान सरकार की एक संस्था है जिसकी औपचारिक शुरूआत 5 अगस्त 1982 को हुई। इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य जयपुर शहर के लिए विकासात्मक योजनाएं बनाना और क्षेत्र के समुचित, व्यवस्थित और तेजी से विकास की निगरानी करना है। जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान सरकार की एक स्वायत्तशासी समिति (एजेंसी) है और जयपुर शहर के लिए मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यह जयपुर के विकास और पर्यावरण संरक्षण के अलावा शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ढांचागत और बुनियादी सुविधा के विकास के लिए गठित है। कोलंबो योजना
औपचारिक रूप से, संगठन का जन्म जनवरी 1950 में कोलंबो, सीलोन (अब श्रीलंका) में आयोजित विदेश मंत्रियों के एक राष्ट्रमंडल सम्मेलन में हुआ था। इस बैठक में, एक योजना की रूपरेखा तैयार की गयी थी जिसके द्वारा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रयासों को बढ़ावा देकर क्षेत्र के लोगों के जीवनस्तर को बढ़ाया जा सके। शुरुवात में कोलंबो योजना की अवधि छह वर्षों के लिए निर्धारित की गयी थी उसके बाद इसे कई बार विस्तार दिया गया और 1980 के बाद तो इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया गया। प्रारंभ में इसे "दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में सहकारी आर्थिक विकास के लिए "कोलंबो योजना" नाम दिया गया था। सात राष्ट्रमंडल देशों, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, सीलोन, भारत, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान द्वारा शुरु हुए इस अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन के अब 27 सदस्य हैं जिनमें गैर-राष्ट्रमंडल देश भी शामिल हैं। 1977 में जब इसने नया संविधान अपनाया, तो इसकी बढ़ी हुई सदस्यता और इसकी गतिविधियों के दायरे को बढ़ाने के लिए इसका नाम बदलकर "एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सहकारी आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कोलंबो योजना" कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी का मूल श्यामाप्रसाद मुखर्जी द्वारा १९५१(1951) में निर्मित भारतीय जनसंघ है। १९७७(1977) में आपातकाल की समाप्ति के बाद जनता पार्टी के निर्माण हेतु जनसंघ अन्य दलों के साथ विलय हो गया। इससे १९७७ में पदस्थ कांग्रेस पार्टी को १९७७ के आम चुनावों में हराना सम्भव हुआ। तीन वर्षों तक सरकार चलाने के बाद १९८०(1980) में जनता पार्टी विघटित हो गई और पूर्व जनसंघ के पदचिह्नों को पुनर्संयोजित करते हुये भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया गया। यद्यपि शुरुआत में पार्टी असफल रही और 1984 के आम चुनावों में केवल दो लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही।( इसका बड़ा कारण १९८४ में इंदिरा गांधी की हत्या के कारण उनके बेटे राजीव गांधी को सहानुभूति की लहर थी) इसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन ने पार्टी को ताकत दी। कुछ राज्यों में चुनाव जीतते हुये और राष्ट्रीय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करते हुये १९९६ में पार्टी भारतीय संसद में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। इसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया जो १३ दिन चली। भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
तीसरी योजना के अंतर्गत कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया, लेकिन 1962 के संक्षिप्त भारत - चीन युद्ध अर्थव्यवस्था ने कमजोरियों को उजागर और रक्षा उद्योग की ओर ध्यान स्थानांतरित कर दिया। 1965-1966 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा. मुद्रास्फीति और प्राथमिकता के नेतृत्व में युद्ध के मूल्य स्थिरीकरण के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। बांधों के निर्माण को जारी रखा गया। कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र भी बनाये गये। पंजाब में गेहूं का बहुतायत उत्पादन शुरू किया गया।  कई ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल शुरू किए गए। इसके लिए जमीनी स्तर पर लोकतंत्र लाने के प्रयास में पंचायत चुनाव शुरू कर दिये गये, और राज्यों में और अधिक विकास से संबंधित जिम्मेदारियां दिए गए थे।  राज्य बिजली बोर्डों और राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का गठन किया गया। राज्य, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार किए गए थे। राज्य सड़क परिवहन निगमों का गठनकर्ता थे और स्थानीय सड़क निर्माण के लिए राज्य जिम्मेदार बने। सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) का लक्ष्य विकास दर 5.6 प्रतिशत प्राप्त करना था। हासिल वृद्धि दर 2.84 प्रतिशत थी।  यह योजना जॉन सैण्डी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी । इस योजना के बाद 1967-1969 तक कोई नई योजना लागू नहीं की गयी। इस समयांतराल को अवकाश योजना(plan Holiday) कहा गया। यह मिर्डन के मॉडल पर आधारित हैं। ६७६ ईसा पूर्व
६७६ ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के वर्षों को दर्शाता है। ईसा के जन्म को अधार मानकर उसके जन्म से ६७६ ईसा पूर्व या वर्ष पूर्व के वर्ष को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। यह जूलियन कलेण्डर पर अधारित एक सामूहिक वर्ष माना जाता है। अधिकांश विश्व में इसी पद्धति के आधार पर पुराने वर्षों की गणना की जाती है। भारत में इसके अलावा कई पंचाग प्रसिद्ध है जैसे विक्रम संवत जो ईसा के जन्म से ५७ या ५८ वर्ष पूर्व शुरु होती है। इसके अलावा शक संवत भी प्रसिद्ध है। शक संवत भारत का प्राचीन संवत है जो ईसा के जन्म के ७८ वर्ष बाद से आरम्भ होता है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। उपेन्द्र कुशवाहा
2 फ़रवरी 2010 को शोषित समाज दल के दिवंगत और समाजवादी नेता बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती के मौक़े पर नीतीश और कुशवाहा ने सार्वजनिक तौर पर पिछड़ी जातियों के समर्थन की घोषणा की. उसी साल नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया. इसके बाद राजनीतिक रूप से सशक्त कुशवाहा ने जेडी (यू) के भीतर अपनी ताक़त दिखाना शुरू किया. वो एक बार फिर 2013 में तीन मार्च को जदयू से अलग हो गए और रालोसपा नाम की अलग पार्टी बना ली.रालोसपा शुरू में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी थी पर 2015 विधानसभा चुनाव के बाद जदयू के राजग में दोबारा शामिल होने पर उसे राजग छोड़ना पड़ा। जून 2018 में, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने अरुण कुमार के धड़े के साथ औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जनता पार्टी (सेकुलर) का गठन किया। उसी वर्ष, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छोड़ दिया। पार्टी ने जनता दल (यूनाइटेड) पर निशाना साधते हुए आगामी आम चुनाव के लिए सीट बंटवारे की व्यवस्था पर गठबंधन के साथ एक तर्क दिया था, जिसने गठबंधन को फिर से जोड़ दिया। इसके कारण पार्टी के सभी तीन राज्य विधायकों से बगावत हो गई, जिन्होंने घोषणा की कि उन्होंने असली पार्टी का प्रतिनिधित्व किया, आपत्ति जताई कि उनका गठबंधन में बने रहने का इरादा है। विधायक उस समय बिहार के मंत्रिपरिषद में सुधांशु शेखर को शामिल करने का प्रयास कर रहे थे, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे। शेखर बिहार में राज्य पार्टी के विधायकों में से एक थे।हालाँकि 20 दिसंबर 2018 को, उपेंद्र कुशवाहा ने घोषणा की कि पार्टी विपक्ष संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में शामिल हो गई थी। इससे पहले 2017 में, नागमणि के नेतृत्व वाले समरस समाज पार्टी का राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में विलय कर दिया गया था। नागमणि को बाद में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बना दिया गया। फरवरी 2019 में, उन्हें कथित "पार्टी विरोधी" गतिविधियों के लिए पद से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से इस आधार पर इस्तीफा दे दिया कि उपेंद्र कुशवाहा कथित तौर पर आगामी चुनाव के लिए पार्टी के टिकट बेच रहे थे। 2021 जनवरी में बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में उपेेेन्द्र कुशवाहा को विलयोपरांत मंत्रिमंडल में शामिल करने का बहुत प्रयास किया गया , चूंकि उन्होंने शाहाबाद क्षेत्र में जदयू को काफी नुकसान पहुंचाया था , परंतु भाजपा-जदयू मे विरोधाभाष कि आशंका के मद्देनजर उन्होंने अपनी पार्टी रालोसपा का विलय टाल दिया , तथा अपने लिए दरवाजा खुला रखा। उनकी नजर भविष्य की राजनीति पर टिकी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली
कूपन, वाउचर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड ट्रांसफर आदि जारी करके जरूरतमंदों और वंचितों को दिए जाने वाले फूड स्टैम्प्स वे किसी भी दुकान या आउटलेट से सामान खरीद सकते हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट में कहा कि राज्य सरकार तब टिकटों के लिए किराने की दुकानों का भुगतान करेगी। लेकिन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जो २००४ में सत्ता में आया, ने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) पर फैसला किया और एजेंडा खाद्य और पोषण सुरक्षा था। इसके तहत सरकार की खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम डीएस को मजबूत करने की योजना थी सामाजिक विज्ञान अनुसंधान
६।विकास योजना- बसंत पंचमी मेला, कोटद्वार
वर्ष 1956 में अविभाजित उत्तर प्रदेश के तक्कालीन मुख्यमंत्री डॉ॰ संपूर्णानन्द जी जब इस क्षेत्र में आये तो उन्होने जनता की मांग पर तत्कालीन जिलाधिकारी गढवाल को इस स्थल के विकास हेतु निर्देश दिये इस स्थान पर वन्य जन्तु विहार की स्थापना के साथ-साथ कण्वाश्रम विकास समिति का गठन हुआ। इस समिति द्वारा पंचमी कण्वाश्रम की ऐतिहासिक व प्राचीन गौरव का बोध कराने के उपलक्ष में प्रतिवर्ष बसन्त पंचमी के पर्व के अवसर पर एक मेला आयोजन का भी निर्णय लिया गया। सह समिति अब "कण्वाश्रम मेला व विकास समिति " के नाम से जानी जाती है व पर्यटन विभाग के सहयोग से प्रतिवर्ष बसन्त पंचमी जैसे शुभ पर्व पर यहॉ पर विशाल मेले का आयेजन होता है, जिसमें सांस्कृतिक, कार्यक्रमों, खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय शिक्षण संस्थाओं व सांस्कृतिक दलों के माध्यम से सम्पन्न होता है। विकास प्रदर्शनी आदि का भी इस अवसर पर आयोजन किया जाता है। यह समिति इस स्थान के प्राचीनतम गौरव पूर्ण इतिहास का जन सामान्य को बोध कराती है व इस क्षेत्र के विकास हेतु शासन व पर्यटन विभाग का ध्यान आकर्षित करती है। भारत के विदेश संबंध
भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार और विकास भागीदार बना हुआ है। भूटान में नियोजित विकास के प्रयास 1960 के दशक की शुरुआत में शुरू हुए। भूटान की पहली पंचवर्षीय योजना (FYP) 1961 में शुरू की गई थी। तब से, भारत भूटान की FYPs को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। १०वीं पंचवर्षीय योजना जून २०१३ में समाप्त हुई। १०वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत की समग्र सहायता रु. पनबिजली परियोजनाओं के लिए अनुदान को छोड़कर 5000 करोड़। भारत ने रु. भूटान की 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये सहित। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के रूप में 500 करोड़। २००६ ईसा पूर्व
२००६ ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के वर्षों को दर्शाता है। ईसा के जन्म को अधार मानकर उसके जन्म से २००६ ईसा पूर्व या वर्ष पूर्व के वर्ष को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। यह जूलियन कलेण्डर पर अधारित एक सामूहिक वर्ष माना जाता है। अधिकांश विश्व में इसी पद्धति के आधार पर पुराने वर्षों की गणना की जाती है। भारत में इसके अलावा कई पंचाग प्रसिद्ध है जैसे विक्रम संवत जो ईसा के जन्म से ५७ या ५८ वर्ष पूर्व शुरु होती है। इसके अलावा शक संवत भी प्रसिद्ध है। शक संवत भारत का प्राचीन संवत है जो ईसा के जन्म के ७८ वर्ष बाद से आरम्भ होता है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। ६६६ ईसा पूर्व
६६६ ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के वर्षों को दर्शाता है। ईसा के जन्म को अधार मानकर उसके जन्म से ६६६ ईसा पूर्व या वर्ष पूर्व के वर्ष को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। यह जूलियन कलेण्डर पर अधारित एक सामूहिक वर्ष माना जाता है। अधिकांश विश्व में इसी पद्धति के आधार पर पुराने वर्षों की गणना की जाती है। भारत में इसके अलावा कई पंचाग प्रसिद्ध है जैसे विक्रम संवत जो ईसा के जन्म से ५७ या ५८ वर्ष पूर्व शुरु होती है। इसके अलावा शक संवत भी प्रसिद्ध है। शक संवत भारत का प्राचीन संवत है जो ईसा के जन्म के ७८ वर्ष बाद से आरम्भ होता है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। मेघालय
भारत की १२वीं पंचवर्षीय योजना में, राज्य में अधिक जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का एक प्रस्ताव है जो इस प्रकार से हैं:इनमें से जेपी समूह ने खासी पर्वत में किन्शी और उमंगोट परियोजनाओं के निर्माण के लिए बीड़ा उठाया है।. प्रधानमंत्री आवास योजना
केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण संचालित योजना है इस योजना का शुभारम्भ 25 जून,2015 को हुआ। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करना है। इस के लिए सरकार 20 लाख घरो का निर्माण करवाएगी जिनमे से 18 लाख घर झुग्गी –झोपड़ी वाले इलाके में बाकि 2 लाख शहरों के गरीब इलाकों में किया जायेगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्यों की सूची
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) एक केंद्र-दक्षिणपंथी राजनीतिक गठबंधन है। इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) करती है। २०१५ के अनुसार, यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय संसद का सत्तारूढ़ गठबंधन है, और १३ राज्यों पर राज करता है। राजग का निर्माण १९९८ के आम चुनावों में भाजपा द्वारा किया गया था; इसमें भाजपा के तत्कालीन सहयोगी दलों (जैसे समता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना) के अलावा ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और बीजू जनता दल शामिल थे। इन क्षेत्रीय दलों में केवल एक शिवसेना ही थी, जिसकी विचारधारा भाजपा की विचारधारा के समान थी। गठबंधन पहली बार केन्द्र में सत्ता पर १९९८ के आम चुनाव के बाद आया, और २००४ तक शासन किया। भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
तनाव रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर रखी गई थी। योजना में कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। 1978 में नव निर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1975 में अधिनियमित किया गया था, जो केन्द्रीय सरकार ने विद्युत उत्पादन और पारेषण में प्रवेश करने के लिए सक्षम होना चाहिए।  भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली पहली बार के लिए पेश किया गया था और कई सड़कों के लिए बढ़ती यातायात को समायोजित चौड़ी थे। पर्यटन भी विस्तार किया। यह पंचवर्षीय योजना अपनी समय अवधि से एक वर्ष पहले 1978 में "जनता पार्टी सरकार" द्वारा खत्म कर दी गई। लक्ष्य वृद्धि: 5.6% और वास्तविक विकास: 4.8%  यह योजना सफल रही।विकास दर 4.4 और उपलब्धि दर 4.9% रहा| Model-डीपी घर मॉडल पर आधारित है। मुख्य उद्देश-गरीबी उन्मूलन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) भारत सरकार की एक योजना है जिसे जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 2020 तक एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) देने की योजना बनाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े-लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। जोसेफ़ स्टालिन
1928 ई. में स्टालिन ने प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की। इस योजना के तीन मुख्य उद्देश्य थे - सामूहिक कृषि, भारी उद्योगों की स्थापना और नए श्रमिक समाज का निर्माण। सरकार सामूहिक खेतों में उत्पन्न अन्न को एक निश्चित दर पर खरीदती थी और ट्रैक्टर किराए पर देती थी। निर्धन और मध्य वर्ग के कृषकों ने इस योजना का समर्थन किया। धनी कृषकों ने इसका विरोध किया किंतु उनका दमन कर दिया गया। 1940 ई. में 86% अन्न सामूहिक खेतों में, 12 % सरकारी फार्मों में और केवल 1 % व्यक्तिगत किसानों के खेतों में उत्पन्न होने लगा। इस प्रकार लगभग 12 वर्षों में रूस में कृषि में यह क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। उद्योगों का विकास करने के लिए तुर्किस्तान में बिजली का उत्पादन बढ़ाया गया। नई क्रांति के फलस्वरूप 1937 में केवल 10% व्यक्ति अशिक्षित रह गए जबकि 1917 से पूर्व 79% व्यक्ति अशिक्षित थे। भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
1989-91 भारत में आर्थिक अस्थिरता की अवधि थी इसलिए कोई पांच वर्ष की योजना को लागू नहीं किया गया था। 1990 और 1992 के बीच, वहाँ केवल वार्षिक योजनाओं थे। 1991 में, भारत को विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स) में एक संकट है, केवल अमेरिका के बारे में 1 अरब डॉलर के भंडार के साथ छोड़ दिया का सामना करना पड़ा. इस प्रकार, दबाव के तहत, देश और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सुधार के जोखिम लिया। पी.वी. नरसिंह राव भारत गणराज्य के बारहवें प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख था और भारत के आधुनिक इतिहास एक प्रमुख आर्थिक परिवर्तन और कई घटनाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने की देखरेख में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासन का नेतृत्व किया। उस समय डॉ॰ मनमोहन सिंह (भारत के पूर्व प्रधानमंत्री) भारत मुक्त बाजार सुधारों है कि किनारे से लगभग दिवालिया राष्ट्र वापस लाया का शुभारंभ किया। यह भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत थी। उद्योगों के आधुनिकीकरण के आठवीं योजना के एक प्रमुख आकर्षण था। इस योजना के तहत, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रमिक खोलने के तेजी से बढ़ते घाटे और विदेशी कर्ज सही किया गया था। इस बीच भारत ने 1 जनवरी 1995. इसे राव और मनमोहन आर्थिक विकास के मॉडल के रूप में कहा जा सकता है है कि योजना पर विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य बन गया। प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है, जनसंख्या वृद्धि, गरीबी में कमी, रोजगार सृजन को नियंत्रित करने, बुनियादी ढांचे, संस्थागत निर्माण, पर्यटन प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, पंचायत राज, नगर Paribas, गैर सरकारी संगठन और विकेन्द्रीकरण और लोगों की भागीदारी की भागीदारी को मजबूत बनाने. ऊर्जा परिव्यय का 26.6% के साथ प्राथमिकता दी थी। एक औसत लक्ष्य 5.6% के खिलाफ 6.6% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल की थी। प्रतिवर्ष 5.6% की एक औसत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सकल घरेलू उत्पाद के 23.2% का निवेश आवश्यक था। वृद्धिशील पूंजी अनुपात 4.1 है।The बचत घरेलू स्रोतों और विदेशी स्रोतों से आते हैं, घरेलू बचत की दर के साथ सकल घरेलू उत्पादन का 21.6% और विदेशी बचत के सकल घरेलू उत्पादन का 1.6% पर था। यह योजना अब तक की सबसे सफल योजना थी। Most-प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण किया गया। चन्द्रयान
भारतीय अंतरिक्षयान प्रक्षेपण के अनुक्रम में यह २७वाँ उपक्रम था। इसका कार्यकाल लगभग २ साल का होना था, मगर नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूटने के कारण इसे उससे पहले बंद कर दिया गया। चन्द्रयान के साथ भारत चाँद को यान भेजने वाला छठा देश बन गया था। इस उपक्रम से चन्द्रमा और मंगल ग्रह पर मानव-सहित विमान भेजने के लिये रास्ता खुला। भारत
भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बहुदलीय प्रणाली वाले इस संसदीय गणराज्य में छ: मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियां, और ४० से भी ज़्यादा क्षेत्रीय पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जिसकी नीतियों को केंद्रीय-दक्षिणपंथी या रूढिवादी माना जाता है, के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। अन्य पार्टियों में सबसे बडी भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस (कॉंग्रेस) है, जिसे भारतीय राजनीति में केंद्र-वामपंथी और उदार माना जाता है। २००४ से २०१४ तक केंद्र में मनमोहन सिंह की गठबन्धन सरकार का सबसे बड़ा हिस्सा कॉंग्रेस पार्टी का था। १९५० में गणराज्य के घोषित होने से १९८० के दशक के अन्त तक कॉंग्रेस का संसद में निरंतर बहुमत रहा। पर तब से राजनैतिक पटल पर भाजपा और कॉंग्रेस को अन्य पार्टियों के साथ सत्ता बांटनी पडी है। १९८९ के बाद से क्षेत्रीय पार्टियों के उदय ने केंद्र में गठबंधन सरकारों के नये दौर की शुरुआत की है। जितिन प्रसाद
जितिन प्रसाद एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। जितिन प्रसाद पूर्व में भारत सरकार के अनेकों विभाग के मंत्री रह चुके हैं। 09 जून 2021 को जितिन प्रसाद ने भारत के रेल मंत्री तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल के समक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिए थे।