मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर स्थित है?
क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, भोपाल
क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, भोपाल () राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की एक शाखा है। यह पर्यावरण शिक्षा का एक अनौपचारिक केंद्र है, जिसका मुख्य उद्देश्य दीर्घाओं, विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य गतिविधियों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। यह भोपाल में पर्यावरण परिसर में स्थित है। इस संग्रहालय का उद्घाटन वर्ष 29 सितंबर सन 1997 में हुआ था, जिसे भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्री सैफुद्दीन सोज द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने की थी।  यह संग्रहालय मध्य प्रदेश की ही नहीं वरन मध्य भारत की जैव विविधता एवं आसपास उपस्थित जटिल प्राकृतिक ताने-बाने को समझने का अवसर प्रदान करता है। यहां स्थित दीर्घाओं में प्रदर्शो को -प्रतिरूपों, ट्रांसलेट एवं दृश्य श्राव्य माध्यमों के सहयोग से प्रदर्शित किया गया हैं। डायरोमां एवं प्रादर्श, चयनित विषय वस्तुओं के क्रम में प्रस्तुत किए गए हैं। संग्रहालय में जीव विज्ञान संगणक (Computer) कक्ष एवं एक खोज कक्ष भी है जहां बच्चे मनोरंजक तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहां एक अस्थाई प्रदर्शनी स्थल भी है जिसमें समय-समय पर विभिन्न विषयों पर आधारित प्रदर्शनी या आयोजित होती रहती हैं। संग्रहालय प्रतिदिन प्रातः 10.00 से अपराह्न 6.00 तक खुला रहता है (सोमवार तथा राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर)। संग्रहालय में प्रवेश करते ही ट्राइसेराटोप्स (Triceratops) नामक डायनासोर के परिवार का प्रदर्श दृष्टिगोचर होता है।वर्तमान दीर्घा का विषय जैवविविधता है, जिसमें मध्यप्रदेश की वनस्पतियों, प्राणियों, भूगर्भ एवं नदियों की जानकारी के अतिरिक्त प्रकृति के विभिन्न घटकों का आपसी संबंध विकास के लिए संरक्षण तथा मानव एवं पर्यावरण के संबंध को प्रदर्शित किया गया है।
मौलिन्नोंग
मौलिन्नोंग (Mawlynnong) भारत के मेघालय राज्य के पूर्व खासी हिल्स ज़िले में स्थित एक गाँव है। यह एशिया का सबसे स्वच्छ ग्राम होने के लिए जाना जाता है। मौलिन्नोंग पिनुर्स्ला सामुदायिक विकास खंड और विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के अन्दर आता है। मावल्यान्नॉंग को इसकी स्वच्छता के लिए जाना जाता है। यहाँ बेकार सामान को बाँस से बने कचरा पात्रों में डाला जाता है और इसको एक गड्डे में डालकर उसकी खाद तैयार की जाती है। ट्रेवल पत्रिका "डिस्कवर इंडिया" ने वर्ष २००३ में इस गाँव को एशिया में और वर्ष २००५ में भारत का सबसे स्वच्छ ग्राम घोषित किया। वर्तमान में इस गाँव पर मोयसुनेप किचू का वृत्तचित्र बन रहा है जिसका नाम एशियाज क्लिनेस्ट विलेज है। मध्य प्रदेश विधानसभा
विधानसभा की गद्दी राज्य की राजधानी भोपाल में है। यह भोपाल शहर के अरेरा पहाड़ी इलाके में राजधानी परिसर के केंद्र में स्थित एक भव्य इमारत, "विधान भवन" में स्थित है। विधानसभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है यदि इसे उससे पहले भंग न किया जाए। वर्तमान में, इसमें 230 सदस्य शामिल हैं जो सीधे एकल-सीट निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। 15वीं लोकसभा में महिला निर्वाचित महिलाओं की संख्या 21 है पंच इंद्रीय उद्यान, दिल्ली
दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम द्वारा फरवरी २००३ में इस उद्यान की स्थापना दिल्ली की पहली स्थापित राजधानी महरौली के पास किया गया। राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए किला राय पिथौरा के अवशेषों के निकट लगभग २० एकड भूमि पर इस उद्यान को भव्य तरीके से बसाया गया है। महरौली-बदरपुर रोड पर स्थित साकेत मेट्रो स्टेशन से उद्यान की दूरी १ किलोमीटर दक्षिण है। मन को मोहित करनेवाले इस खास उद्यान को जनता के सैर-सपाटे के अलावे सामूहिक कार्यक्रम एवं गतिविधियों के लिए बसाया गया है। उद्यान पहुँचने के लिए सबसे सुगम साधन जहाँगीरपुरी- कश्मीरी गेट- हूडा सिटी सेन्टर मेट्रो लाईन की ट्रेनें है। निकटतम स्टेशन साकेत है। बदरपुर-मेहरौली-गुरगाँव रूट पर चलनेवाली अगणित सवारियों से भी यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। मेट्रो स्टेशन के बगल से दक्षिण जाने वाली सडक पर किला राय पिथौरा की मोटी दिवार के साथ लगभग १ किलोमीटर चलकर यहाँ पहुँच सकते हैं। सारणी, मध्य प्रदेश
सारणी भोपाल के दक्षिण में लगभग २०० किमी और नागपुर के उत्तर में लगभग २२५ किमी की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र स्थित है जो मध्य प्रदेश में उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत ऊर्जा का लगभग ७०% है। इसकी कुल क्षमता ११४२ मेगावाट है। एक ५०० मेगावाट का नया संयत्र भी बनना चालू हो गया है। पाथाखेड़ा सारणी के समीप ही स्थित है। 2020 मध्य प्रदेश राजनीतिक संकट
मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट के लिए दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट 20 मार्च 2020 को शाम 5:00 बजे तक किया जाना चाहिए। 20 मार्च 2020 को दोपहर करीब 12:00 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने सीएम पद की शपथ ली। मेवात जिला
यह भारत का सबसे पहला कन्ट्री क्लब है। यह दिल्ली- जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मानेसर के पास स्थित है। कन्ट्री क्लब काफी हरा-भरा है और लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी हरियाली पर्यटकों को काफी पसंद आती है। पर्यटकों के ठहरने के लिए यहां काफी अच्छी सुविधा है। यहां पर पर्यटकों को स्पा, डिस्को, हैल्थ-क्लब और स्वीमिंग पूल की सुविधा दी जाती है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान
मैन्ग्रोव, नमक सहिष्णु, जटिल और गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय और अंतर - ज्वारीय क्षेत्र हैं। ओड़िसा के केंद्रापाड़ा जिल के उत्तर-पूर्वी कोने में ब्राहम्णी-बैतरनी नदी के मुहाने में स्थित भितरकनिका एक उपयुक्त, हरे भरे जीवंत पर्यावरण में स्थित है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी के साथ खाड़ियों के एक नेटवर्क के द्वारा यह क्षेत्र प्रतिच्छेद है। घुमावदार खाड़ियों और नदियों के बीच गली, भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यवहार्य मैन्ग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। यह सदाबहार वन और आर्द्रभूमि की 672 किमी ². में फैली हुई है और यह सेंट्रल एशिया और यूरोप से सर्दियों के प्रवासियों सहित पक्षियों की लगभग 215 से भी अधिक प्रजातियों के लिए घर प्रदान करता है। विशाल नमक पानी मगरमच्छ और अन्य वन्य जीवन की विविधता इस पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं जो कि एशिया में सबसे शानदार वन्य जीव क्षेत्र होने का गौरव प्रदान करता है। जादव पायेंग
यह जंगल माजुली द्वीप पर स्थित है, और इसका नाम अब उनसे प्रेरित होकर "मोलाई वन" रख दिया गया है। यह जोरहाट, असम, भारत के कोकिलामुख के पास स्थित है और इसमें लगभग 1,360 एकड़ / 550 हेक्टेयर का क्षेत्र शामिल है । 2015 में, उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म असम के स्वदेशी मिसिंग जनजाति में हुआ था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (भारत)
इस न्यायाधिकरण में 20 सदस्य होंगे जिसमें 10 न्यायापालिका क्षेत्र के और 10 सदस्य पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे। (भाषा) राजस्थान के वन्य-जीव अभयारण्य
यह राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो सवाई माधोपुर जिले में 39,200 हैक्टेयर क्षेत्र में सन 1955 में अभ्यारण्य के रुप में स्थापित किया गया था।  वर्तमान में इसका नाम "राजीव गांधी राष्ट्रीय उधान" कर दिया । सन 1949 में विश्व वन्य जीव कोष द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट टाइगर में से सम्मिलित किया गया है। राज्य में सबसे पहले बाघ बचाओ परियोजना" में इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ की गई थी। इस अभयारण्य को १ नवंबर १९८० को राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। इस उद्यान में प्रमुख रूप से बाघ इसके अलावा सांभर, चीतल, नीलगाय रीछ, जरख एवं चिंकारा पाए जाते हैं यह भारत का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य है लेकिन इसे भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार के वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। इस अभयारण्य में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर तथा जोगी महल स्थित है जोगी महल से पर्यटक सामान्यतया बाघों को देखते हैं। इस अभयारण्य में राज बाग, गिलाई सागर पदमला, तालाब, मलिक तालाब, लाहपुर एवं मानसरोवर इत्यादि सरोवर है। अभयारण्य के वनों में मिश्रित वनस्पति के साथ सर्वाधिक धोंक मुख्य रूप से पाई जाती है। रणथंभौर बाघ परियोजना"' के अंतर्गत विश्व बैंक एवं वैश्विक पर्यावरण सुविधा की सहायता से १९९६ - ९७ से इंडिया ईको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। मदनपुर खादर जेजे कॉलोनी
सन 2000 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय पारित किया गया। इसमें एक 'चिंतित नागरिक' द्वारा लाए गए जनहित वाद (पीआईएल) पर अंतिम अभीवचन देते हुए न्यायाधीश ने सभी झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को 'पॉकेटमार', 'अतिक्रमणकारी ' और 'अनाधिकृत' घोषित कर दिया। व्यापक तौर से अलमित्रा पटेल केस के हिसाब से प्रख्यात इस निर्देश ने अब तक झुग्गी झोपड़ियों को मिली हुई राजनीतिक सुरक्षा को पलट दिया जिसके आधार पर यहां के निवासी शहर में रहते और बढ़ते आए थे, हालांकि जिस जमीन पर वे रहते थे उसका औपचारिक मालिकाना उनके पास नहीं था। जैसा कि दत्ता (2012) लिखते हैं "जहां भारतीय न्यायालयों ने 1980 के दशक तक एक समझदारी का पालन किया था कि खिफायती आश्रय और संरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता एक मूलभूत मानव अधिकार है, इस निर्देश ने भारत के अधिकांश प्रांतों में अनधिकृत आवास को एक दंडनीय अपराध के रूप में देखने का चलन शुरू किया है।" इसके कुछ ही समय बाद मदनपुर खादर का क्षेत्र भारत सरकार द्वारा दिल्ली भर के विभिन्न झुग्गी झोपड़ियों से बेदख़ल किए गए लोगों के पुनर्वास स्थल के हिसाब से चिन्हित कर दिया गया। भारत में पर्यावरण की समस्या
1980 के दशक के बाद से, भारत के सर्वोच्च न्यायालय समर्थक सक्रिय रूप से भारत के पर्यावरण के मुद्दों में लगा हुआ है।भारत के उच्चतम न्यायालय की व्याख्या और सीधे पर्यावरण न्यायशास्त्र में नए परिवर्तन शुरू करने में लगा हुआ है। न्यायालय के निर्देशों और निर्णय की एक श्रृंखला के माध्यम से मौजूदा वालों पर अतिरिक्त शक्तियां, पर्यावरण कानूनों को फिर से व्याख्या की है, पर्यावरण की रक्षा के लिए नए संस्थानों और संरचनाओं नए सिद्धांतों बनाया नीचे रखी है, और नवाजा गया है। पर्यावरण के मुद्दों पर जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता भारत के सुप्रीम कोर्ट से परे फैली हुई है। यह अलग-अलग राज्यों के उच्च न्यायालयों में शामिल हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय
अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली मे होगा परन्तु यह भारत मे और कही भी मुख्य न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति से सुनवाई कर सकेगा क्षेत्रीय खंडपीठों का प्रश्न- विधि आयोग अपनी रिपोर्ट के माध्यम से क्षेत्रीय खंडपीठों के गठन की अनुसंशा कर चुका है न्यायालय के वकीलों ने भी प्रार्थना की है कि वह अपनी क्षेत्रीय खंडपीठों का गठन करे ताकि देश के विभिन्न भागों मे निवास करने वाले वासियों के धन तथा समय दोनो की बचत हो सके, किंतु न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार करने के बाद निर्णय दिया है कि पीठों के गठन से  1. ये पीठें क्षेत्र के राजनैतिक दबाव मे आ जायेंगी  2. इनके द्वारा उच्चतम न्यायालय के एकात्मक चरित्र तथा संगठन को हानि पहुँच सकती है  किंतु इसके विरोध मे भी तर्क दिये गये हैं। पूर्वांचल
प्रयागराज पूर्वांचल का प्रमुख शहर और जिला है, यह मौजूदा समय में यूपी की न्यायिक राजधानी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट यहीं पर हैं। यूपी लोकसेवा आयोग का दफ्तर यहां हैं। संगम नगरी की नाम से प्रसिद्ध है। हर 12 वर्ष में यहां दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ मेला लगता है। प्रयागराज पूर्वांचल का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका लगभग आधा हिस्सा तीन तहसीलें बुंदेलखंड में आती हैं। मेजा, कोरांव और बारा तहसील बुंदेलखँड में आती है। हंडिया तहसील पूर्वांचल में आती है। हंडिया में दो विधानसभा सीटें हैं, 258 हंडिया औऱ 259 प्रतापपुर जो कि भदोही लोकसभा में आती हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
न्यायालय के दो शाखाएँ हैं - एक इंदौर में और दूसरी ग्वालियर में। न्यायमूर्ति श्री रवि मलिमथ को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया राजभवन (मध्य प्रदेश), पञ्चमढ़ी
राजभवन पंचमढ़ी भारत के मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल का आधिकारिक आवास है। यह राज्य के पंचमढ़ी नामक नगर में स्थित है। ओम प्रकाश कोहली मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं जो 8 सितम्बर 2016 को राज्यपाल नियुक्त हुए थे मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
यह सुपरफास्ट रेलगाड़ी हफ्ते में 3 दिन बुधवार, शुक्रवार एवं एतवार को जबलपुर एवं हज़रत निज़ामुद्दीन के बीच चलती हैं। ये रेलगाड़ी निम्नलिखित जगहों उत्तर प्रदेश झाँसी जंक्शन, राजस्थान (धौलपुर), हरियाणा में हज़रत निज़ामुद्दीन से पहले रूकती हैं। ये रेलगाड़ी डीजल एवं बिजली दोनों से चलती हैं। मथुरा परिष्करणी
पर्यावरण मानकों को अपग्रेड करने के लिए, वर्ष 1999 में 99.9% रिकवरी के साथ पुराने सल्फर रिकवरी यूनिटों के स्थान पर नए सल्फ़र रिकवरी यूनिट(एसआरयू) लगाए गए थे। एक हॉट स्टैंडबाय के रूप में अतिरिक्त सल्फर रिकवरी यूनिट कार्यान्वित किया जा रहा है। पर्यावरण और पुरातात्विक स्थलों के प्रति अपनी सरोकार के इरादे से 1982 में रिफ़ाइनरी को चालू करने से पहले कार्यक्षेत्र से काफी दूर मथुरा रिफ़ाइनरी ने भी चार परिवेशी वायु निगरानी स्टेशनों की स्थापना की थी। आलीशान आश्चर्य ताजमहल के करीब स्थित होने के कारण स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने की दिशा में इसकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। मुज़फ़्फ़रनगर
यह समुद्र तल से 237-245 मीटर ऊपर, दिल्ली से लगभग 116 किमी दूर, उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तरी अक्षांश 29º 11' 30" से 29º 45' 15" तक और पूर्वी रेखांश 77º 3' 45" से 78º 7' तक स्थित है। यह राष्ट्रीय राज मार्ग 58 पर सहारनपुर मण्डल के अंतर्गत गंगा और यमुना के दोआब में, दक्षिण में मेरठ और उत्तर में सहारनपुर जिलों के बीच स्थित है। पश्चिम में शामली मुज़फ़्फ़र नगर को हरियाणा के पानीपत और करनाल से और पूर्व में गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनोर जिले से अलग करती है। मुज़फ़्फ़र नगर का क्षेत्रफल 4008 वर्ग किलोमीटर (19,63,662 एकड़) है। मुजफ़्फ़र नगर में पहली जनसंख्या 1847 में हुई और तब मुजफ़्फ़र नगर की जनसंख्या 537,594 थी। 2001 की जनसंख्या के अनुसार मुज़फ़्फ़र नगर जिले की आबादी 35,43,360 (18,93,830 पुरूष और 16,49,530 महिला, 26,39,480 ग्रामीण और 9,03,880 शहरी, 17,80,380 साक्षर, 4,78,320 अनुसूचित जाति और लगभग 90 अनुसूचित जनजाति) है और औसत 31,600 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर में रहते हैं। मुज़फ़्फ़र नगर जिले में 1 लोक सभा, 6 विधान सभा, 5 तहसिल, 14 खण्ड (ब्लोक), 5 नगर पालिकाएं, 20 टाऊन एरिया, 1027 गांव (2003-04 में केवल 886 गाँवों में बिजली थी), 28 पुलिस स्टेशन, 15 रेलवे स्टेशन (उत्तरी रेलवे, 1869 में रेलमार्ग आरम्भ हुआ) हैं। 2001 में 557 औघोगिक कम्पनियाँ और 30,792 स्माल स्केल कम्पनियाँ थी। पचमढ़ी
यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 190 किलोमीटर दूर स्थित है। पंचमढ़ी की खोज का श्रेय डी एच गार्डन नामक विद्वान को जाता है। समुद्र तल से १,०६७ मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित होने और अपने सुंदर स्थलों के कारण इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। यहाँ घने जंगल, कलकल करते जलप्रपात और तालाब हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का भाग होने के कारण यहाँ आसपास बहुत घने जंगल हैं। यहाँ के जंगलों में शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, गौर, चिंकारा, भालू, भैंसा तथा कई अन्य जंगली जानवर मिलते हैं। यहाँ की गुफाएँ पुरातात्विक महत्व की हैं, क्योंकि यहाँ गुफाओं में शैलचित्र भी मिले हैं। छुईखदान
छुईखदान मध्य प्रदेश का भूतपूर्व राज्य था; इसका क्षेत्रफल 154 वर्ग मील था। यह भूभाग उपजाऊ मैदान हैं। इसमें 107 गाँव थे। छुईखदान शहर नगर प्रधान कार्यालय है। यह दक्षिण-पूर्व रेलवे के राजनांदगाँव स्टेशन से 31 मील है। कोदो यहाँ की प्रमुख उपज है। गेहूँ एवं धान भी होते हैं। यहाँ कई स्कूल एवं अस्पताल हैं। यहाँ छुई मिट्टी (एक प्रकार की सफेद मिट्टी) की खदानें मिलने के कारण इसका नाम छुईखदान पड़ा। मध्य प्रदेश का पर्यटन
मध्य प्रदेश भारत के ठीक मध्य में स्थित है। अधिकतर पठारी हिस्से में बसे मध्यप्रदेश में विन्ध्य और सतपुड़ा की पर्वत श्रृखंलाएं इस प्रदेश को रमणीय बनाती हैं। ये पर्वत श्रृखंलाएं हैं कई नदियों के उद्गम स्थलों को जन्म देती हैं, ताप्ती, नर्मदा,चम्बल, सोन,बेतवा, महानदी जो यहां से निकल भारत के कई प्रदेशों में बहती हैं। इस वैविध्यपूर्ण प्राकृतिक देन की वजह से मध्य प्रदेश एक बेहद खूबसूरत हर्राभरा हिस्सा बन कर उभरता है। जैसे एक हरे पत्ते पर ओस की बूंदों सी झीलें, एक दूसरे को काटकर गुजरती पत्ती की शिराओं सी नदियां। इतना ही विहंगम है मध्य प्रदेश जहाँ, पर्यटन की अपार संभावनायें हैं। हालांकि 1956 में मध्यप्रदेश भारत के मानचित्र पर एक राज्य बनकर उभरा था, किन्तु यहांँ की संस्कृति प्राचीन और ऐतिहासिक है। असंख्य ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरें विशेषत: उत्कृष्ट शिल्प और मूर्तिकला से सजे मंदिर, स्तूप और स्थापत्य के अनूठे उदाहरण यहाँ के महल और किले हमें यहाँ उत्पन्न हुए महान राजाओं और उनके वैभवशाली काल तथा महान योद्धाओं, शिल्पकारों, कवियों, संगीतज्ञों के साथ-साथ हिन्दू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साधकों की याद दिलाते हैं। भारत के अमर कवि, नाटककार कालिदास और प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन ने इस उर्वर धरा पर जन्म ले इसका गौरव बढाया है। राजेश्वर प्रसाद मंडल
बहुमुखी प्रतिभा के धनी और हिन्दी में न्यायादेश लिखने वाले पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश्वर प्रसाद मंडल ‘मणिराज’ का जन्म मधेपुरा जिला के गढिया में २० फ़रवरी १९२० को हुआ था। आपके दादा रासबिहारी मंडल सुख्यात जमींदार एवं बिहार के अग्रणी कांग्रेसी थे। रासबिहारी मंडल के तीन पुत्र भुवनेश्वरी प्रसाद मंडल, कमलेश्वरी प्रसाद मंडल तथा बिन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल राजनीति में सक्रिय थे। राजेश्वर पिता भुवनेश्वरी प्रसाद मंडल और माता सुमित्रा देवी के ज्येष्ठ पुत्र थे। टीएनबी कॉलेज भागलपुर से अर्थशास्त्र में स्नातक और पटना वि०वि० से एम०ए० करने के बाद इन्होने १९४१ में पटना विधि महाविद्यालय से वकालत की डिग्री हासिल की. १९४० में आपके विवाह पटना में भाग्यमणी देवी से हुआ। राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान
गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान (जीबीपीएनआईएचईएसडी) भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अल्मोड़ा नगर में स्थित एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना १९८८-८९ में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के संस्थान के रूप में की गई थी। इसकी पहचान वैज्ञानिक ज्ञान को उन्नत करने, एकीकृत प्रबंधन रणनीति तैयार करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने और संपूर्ण भारतीय हिमालय क्षेत्र (आईएचआर) में पर्यावरण की दृष्टि से ठोस विकास सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में की गई है। मुज़फ़्फ़रनगर जिला
यह समुद्र तल से 237-245 मीटर ऊपर, दिल्ली से लगभग 116 किमी दूर, उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तरी अक्षांश 29º 11' 30" से 29º 45' 15" तक और पूर्वी रेखांश 77º 3' 45" से 78º 7' तक स्थित है। यह राष्ट्रीय राज मार्ग 58 पर सहारनपुर मण्डल के अंतर्गत गंगा और यमुना के दोआब में, दक्षिण में मेरठ और उत्तर में सहारनपुर जिलों के बीच स्थित है। पश्चिम में शामली मुज़फ़्फ़र नगर को हरियाणा के पानीपत और करनाल से और पूर्व में गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनोर जिले से अलग करती है। मुज़फ़्फ़र नगर का क्षेत्रफल 4008 वर्ग किलोमीटर (19,63,662 एकड़) है। मुजफ़्फ़र नगर में पहली जनसंख्या 1847 में हुई और तब मुजफ़्फ़र नगर की जनसंख्या 537,594 थी। 2001 की जनसंख्या के अनुसार मुज़फ़्फ़र नगर जिले की आबादी 35,43,360 (18,93,830 पुरूष और 16,49,530 महिला, 26,39,480 ग्रामीण और 9,03,880 शहरी, 17,80,380 साक्षर, 4,78,320 अनुसूचित जाति और लगभग 90 अनुसूचित जनजाति) है और औसत 31,600 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर में रहते हैं। मुज़फ़्फ़र नगर जिले में 2 लोक सभा, 5 विधान सभा, 4 तहसिल, 10 खण्ड (ब्लोक), 5 नगर पालिकाएं, 20 टाऊन एरिया, 1027 गांव (2003-04 में केवल 886 गाँवों में बिजली थी), 28 पुलिस स्टेशन, 15 रेलवे स्टेशन (उत्तरी रेलवे, 1869 में रेलमार्ग आरम्भ हुआ) हैं। 2001 में 557 औघोगिक कम्पनियाँ और 30,792 स्माल स्केल कम्पनियाँ थी। मध्य प्रदेश का इतिहास
अलीराजपुर मैहर
वर्तमान में यहाँ पर आर्थिक दृष्टि से सीमेंट की तीन फैक्ट्रियां कार्यरत हैं। कारखाना परिसर और बस्ती सरलानगर में स्थित है के बारे में 8 किलोमीटर मैहर-Dhanwahi रोड पर मैहर शहर से दूर. एनटीपीसी भारत की शक्ति विशाल भी स्थापित कर रहा है Mahiyar [9] मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जिले में Barethi में एक थर्मल संयंत्र. त्यागराज क्रीड़ा परिसर
इस स्टेडियम में पर्यावरण का खासतौर पर ध्यान रखा गया है व देश के पहले ग्रीन स्टेडियम के रूप में तैयार किया गया है। यहां फ्लाई-ऐश से बनी ईंटों का उपयोग किया गया है व इसकी दीवारों में इस तरह से जगह छोड़ी गई है कि बिजली-पानी की लाइनें उससे होकर जाएं। दीवार के पिछली ओर ऐसी व्यवस्था की गई है कि जरूरत पड़ने पर दरवाजा खोलकर लाइनों में आई खराबी को दूर किया जा सके। यहां लगीं टाइलें भी फायर प्रूफ हैं। स्टेडियम अपनी जरूरत की एक तिहाई विद्युत आपूर्ति सौर ऊर्जा से स्वयं करेगा जिसके लिये इसकीविशाल पॉली कार्बोनेटेड शीट से तैयार छत के बीच के ११,००० वर्ग-मीटर हिस्से में सोलर पैनल लगाये गए हैं। इससे प्रतिदिन लगभग एक मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा जो पूरे स्टेडियम में खर्च होने वाली बिजली का एक तिहाई होगा। ये सौर पैनल लगभग १८ करोड़ की लागत से लगाए गए हैं। इसके अलावा वर्षा जल संचयन, वैकल्पिक ऊर्जा के लिए गैस टर्बाइन भी स्टेडियम का मुख्य आकर्षण होगा। जिसे अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। पारिस्थितिकी पर्यटन
यह वनस्पतियों और जीव के एक समृद्ध स्रोत है के लिए पर्यावरण के पर्यटकों को बड़ी संख्या में भारत उमड़ी किया गया है। खतरे में है और दुर्लभ प्रजातियों में से एक बड़ी संख्या भी भारत में विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में पाया जा रहे हैं। पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए भारत में प्रमुख राष्ट्रीय पार्कों हैं: उत्तर प्रदेश में कॉर्बेट नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य राजस्थान में रणथम्भौर नेशनल पार्क पर्यावरण पर्यटन भारत में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है। भारत और पर्यटन मंत्रालय की सरकार भारत के स्थलों दुनिया भर में और स्थायी पर्यटन एक प्राथमिकता बनाने के साथ तालमेल रखने के लिए सक्षम है कि में के सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास करने की जरूरत है।  यह भारत में पर्यावरण पर्यटन के लिए एक उदाहरण है करेरा
समीप ही करेरा अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 1981 में करी गई थी। इसकी स्थापना सोनचिडीया के सरक्षण के लिये की गई थी, लेकिन बर्तमान में यहाँ सोनचिडीया देखने को नहीं मिलती है इसलिए इस अभ्यारण्य का उद्यान का दर्जा खत्म होने के कगार पर है। यह अभ्यारण्य मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले की करेरा तहसील में है। इस अभ्यारण्य में लिपटेश, आम, बेरी आदि पेड़ है। यह करेरा से 3-4 किलोमीटर दूर पश्चिमोत्तर में है। अलांग
गज खंभात की खाड़ी से, ५० किलोमीटर की दूरी पर भावनगर के दक्षिण - पूर्व मे स्थित हैं। पर्यावरणविदों की शिकायत है कि जब जून १९८३ मे सबसे पहले जहाज तोडने का काम शुरू हुआ था तब अलांग में समुद्र तट मौलिक् और ठीक था। अलांग के उबार गजो मे मजदूरों के रहने की स्थिति, पर्यावरण पर प्रभाव और काम करने की स्थिति के बारे मे विवाद उत्पन्न हुए है। एक बड़ी समस्या यह है कि कई गंभीर कार्य से संबंधित चोटों के बावजूद, निकटतम पूर्ण सेवा अस्पताल ५० किलोमीटर दूर भावनगर में है। अलांग मे एक छोटा सा रेड क्रॉस अस्पताल है जिसमे केवल सीमित सेवाए उपलब्ध है। मध्य प्रदेश
चूँकि प्रदेश में सबसे अधिक वनक्षेत्र हैं, इसीलिए यहाँ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पेंच राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रिय उद्यान,पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान सहित 11 राष्ट्रीय उद्यान एवं विश्व का प्रथम वाइट टाइगर सफारी और ज़ू मुकुंदपुर सतना में है तथा इसके अलावा यह कई प्राकृतिक संरक्षण उपस्थित हैं जिनमे अमरकंटक, बाग गुफाएं, बालाघाट, बोरी प्राकृतिक रिजर्व, केन घड़ियाल, घाटीगाँव , कुनो पालपुर, नरवर, चंबल, कुकड़ेश्वर, नरसिंहगढ़, नोरा देही, पचमढ़ी, पनपथा, शिकारगंज, पातालकोट और तामिया सम्मलित हैं सतपुड़ा रेंज में पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत में उपस्थित 18 बायोस्फीयर में से तीन हैं। नीलगिरि (पर्वत)
दक्षिण भारत में अपनी तरह का पहला मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य केरल-कर्नाटक सीमा पर स्थित है। 321 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभयारण्य के पास ही बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। इन दोनों उद्यानों को मोयार नदी अलग करती है। मैसूर और ऊटी को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग इस उद्यान से होकर गुजरता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान
माधव राष्ट्रीय उद्यान (Madhav National Park) भारत के मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी ज़िले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना घोषणा सन् 1956 में 167 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर करी गई, जो फिर बढ़ाकर 354 वर्ग किमी करा गया। थानाधार
हिमाचल प्रदेश में स्थित यह जगह सेब के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। यह स्‍थान शिमला से 80 किलोमीटर दूर पुराने भारत-तिब्‍बत रोड पर स्थित है। इसका हिमाचल के इतिहास में एक विशेष स्‍थान रहा है। 1916 ई. में सैमुअल स्‍टोक जोकि फिलाडेल्‍फिया के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, पहली बार यहां सेब का छोटा सा वृक्ष लेकर आए थे। बाद में वह यहीं के होकर रह गए। यहां अभी भी उनके लगाए उद्यान "स्‍टारकिंग डिलेसियस' को देखा जा सकता है। मिलेनियम पार्क, कोलकाता
मिलेनियम पार्क कोलकाता के हुगली नदी के किनारे स्ट्रेंड रोड, बीबीडी बाग के पास स्थित हैा इसके आस-पास फेरी घाट, बारा बाजार, जनरल पोस्ट ऑफिस और कोलकाता का उच्च न्यायालय स्थित हैा इसके आलावा यहाँ से हवाड़ा ब्रीज का मनोरम दृश्य भी देखा जा सकता हैा त्यागराज क्रीड़ा परिसर
त्यागराज क्रीड़ा परिसर दक्षिण दिल्ली में स्थित एक बहुउद्देशीय अंतरंग वातानुकूलित क्रीड़ा परिसर है। यह आई एन ए कालोनी, दिल्ली एवं कोटला मुबारकपुर के निकट त्यागराजनगर में बना है। यह स्टेडियम ६५,००० वर्ग मीटर से अधिक जगह में बना है और इसकी दर्शक क्षमता पांच हजार से अधिक है।  इस स्टेडियम की लागत है २९७ करोड़ रुपए। स्टेडियम के बेसमंट में ४६० वाहनों की पार्किंग है। स्टेडियम तीन तलों में बना है और इसमें प्रवेश करने वालों के लिए चारों ओर से सीढ़ियों के साथ रैंप, लिफ्ट और दो-दो एस्केलेटर भी लगे हैं। भारत के अन्य स्टेडियमों की तुलना में यह अब तक की सबसे लंबी छत वाला स्टेडियम है। इसकी लंबाई १०७ मीटर है। छत डालने के लिए बनाए गए १९ फ्रेम ६७,००० किलोग्राम से लेकर ढाई लाख किलोग्राम तक के हैं। इतने वजनी फ्रेमों को दो विदेशी क्रेनों द्वारा उठाकर जमीन से २२ मीटर की ऊंचाई पर फिट गया है। इसी छत पर सोलर पैनल के द्वारा बिजली बनाकर विद्युत आपूर्ति भी की जाएगी। स्टेडियम के बाहर ४०० मीटर लंबा ८ लेन का सिंथेटिक ट्रैक है। इस ट्रैक के बीच में फुटबॉल का मैदान बना है। स्टेडियम के अंदर लॉन्ग जंप, हाईजंप व अन्य एथलेटिक खेलों के लिए भी मैदान हैं। स्टेडियम में ५ टेनिस कोर्ट हैं, जिनमें से ३ क्ले कोर्ट और २ कोर्ट सिंथेटिक हैं। स्टेडियम की इमारत ३०,५०० वर्ग मीटर में बनी है। पोरसा धोररा तहसील
www.landrecords.mp.gov.in गाव धोररा की जमीन समबनधी जानकारी के लीये- मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से- मुरैना जिले विकिपीडिया से. यह लेख जिले के बारे में है।देश भारत,राज्य मध्य प्रदेश प्रशासनिक प्रभाग चंबल मुख्यालय मुरैना तहसील 1. मुरैना, 2. Ambah, 3. Porsa, 4. Joura, 5. Sabalgarh और 6. Kailaras सरकार • लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों मुरैना (श्योपुर जिले के साथ साझा) • विधानसभा सीटों 1. Sabalgarh, 2. Joura, 3. Sumawali, 4. मुरैना, 5. Dimani और 6. Ambah क्षेत्र • कुल 4998 किमी 2 (1930 वर्ग मील) जनसंख्या (2011) • कुल 1,965,137 • घनत्व 390 / km2 (1000 / वर्ग मील) • शहरी 22.56 जनसांख्यिकी • साक्षरता 72.1 • लिंग अनुपात 839 प्रमुख राजमार्ग NH3 वेबसाइट आधिकारिक वेबसाइट मुरैना जिले (हिन्दी: मुरैना जिला) मध्य प्रदेश के मध्य भारतीय राज्य के 51 जिलों में से एक है। नाम, मुरैना में mor + रैना से ली गई है मोर काफी पाया जाता है, जहां जगह का मतलब है। भारत में मोर की शायद सबसे बड़ी संख्या के लिए घर जा रहा है कि एक पहचान है जो मुरैना,। जिला चम्बल संभाग का हिस्सा है। मुरैना के शहर जिला और संभागीय मुख्यालयों है। जिला मुरैना से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के बाद जनसंख्या के घनत्व में राज्य में पांचवां जिला है 1,965,137 2011 के रूप में की एक व्यापक रूप से छितरी हुई आबादी है। जिले के ज्यादातर खेत है, और वे मुरैना के भीतर गांवों के बारे में केवल 15% कनेक्ट हालांकि गाड़ियों, परिवहन के एक लोकप्रिय रूप है। मुरैना अपनी सरसों उत्पादन और मुख्यालय यहां स्थित सबसे प्रसिद्ध केएस ऑयल में से एक के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में यादव, गूजर और राजपूत का प्रभुत्व है। [1] धौर्रा के बारे में जानकारी = 1.बापु का पुरा 2.सिरस का पुरा 3.इमली का पुरा 4.बगिया 5ग़ूज्र्र्न पुरा 6ख़लक का पुरा 7अमर का पुरा तामिया
तामिया, भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक गाँव और इसी नाम की तहसील का मुख्यालय है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है और इसलिए इसे "मिनी पचमढ़ी" के नाम से भी जाना जाता है। कुछ ब्रिटिश कालीन दस्तावेज़ों के हवाले से यह भी कहा जाता है कि इसे मध्य प्रदेश का पहला हिल स्टेशन बनाने की योजना थी, जबकि वर्तमान में मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी है जो होशंगाबाद जिले में स्थित है। राजघाट समाधि परिसर
दिल्ली में यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर महात्मा गांधी की समाधि स्थित है। काले संगमरमर से बनी इस समाधि पर उनके अंतिम शब्द हे राम उद्धृत हैं। अब यह एक सुन्दर उद्यान का रूप ले चुका है। यहाँ पर सुन्दर फव्वारे और अनेक प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पास ही शांति वन में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु की समाधि भी है। भारत आने वाले विदेशी उच्चाधिकारी महात्मा गांधी को श्रद्धांजली देने के लिए राजघाट अवश्य आते हैं। राजघाट परिसर पर सभी समाधियों की सूचि निम्न है: मिल्कीपुर
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्याय उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा के कुमारगंज नामक कस्बे में स्थित है। इस विश्वविद्याय का शिलान्यास १५ जनवरी सन १९७४ को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने अयोध्या के निकट मसोधा नामक स्थान पर किया था। कृषि विभाग में PCS अधिकारी श्री लक्ष्मी नारायण राय को विशिष्ट अधिकारी नियुक्त किया गया। कुछ महीनो के बाद सन १९७४ में ही उनका स्थान डॉ॰ A.S. श्रीवास्तव ने ले लिया। उनकी टीम द्वारा कुछ त्वरित कार्य किये गए। सन १९७५ में उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर मसोधा की बजाय मिल्कीपुर में कुमारगंज नामक स्थान पर स्थापित करने का फैसला किया। सेवा निवृत्त IAS ऑफिसर श्री A.D. पाण्डेय को १० अक्टूबर १९७५ को विश्वविद्याय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया। विश्वविद्यालय ने अपना संचालन, ग्राम स्वावलंबी विद्यालय आचार्य नगर नाका अयोध्या से किराये पर जमीन लेकर शुरू किया था। सन १९७५ में डॉ॰ R.P. चंदोला विश्वविद्यालय के पहले रजिस्ट्रार नियुक्त किया गए। मध्य प्रदेश की वनस्पतियाँ एवं जीव जन्तु
मध्य प्रदेश को भारत का ह्रदय भी कहा जाता है, यह मध्य भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी भोपाल है। 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था, जब तक छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना नहीं हुई थी। यह उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की सीमाओं पर है। पर्यावरणीय विधि
भारत में पर्यावरण क़ानून पर्यावरण (रक्षा) अधिनियम 1986 से नियमित होता है जो एक व्‍यापक विधान है। इसकी रूप रेखा केन्‍द्रीय सरकार के विभिन्‍न केन्‍द्रीय और राज्‍य प्राधिकरणों के क्रियाकलापों के समन्‍वयन के लिए तैयार किया गया है जिनकी स्‍थापना पिछले कानूनों के तहत की गई है जैसाकि जल अधिनियम और वायु अधिनियम। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च-न्यायालय है। यह बिलासपुर में स्थित है। यह भारत के नवीनतम उच्च-न्यायालयों में से एक है। इसे १ नवंबर २००० को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २००० के अंतर्गत मान्यता मिली थी। बिलासपुर उच्च-न्यायालय देश का १९वां उच्च-न्यायालय है। मध्य प्रदेश का इतिहास
16 अगस्त 2013 को आगर मालवा का निर्माण किया। इस प्रकार वर्तमान में मध्यप्रदेश 52 जिले तथा 10 संभाग हैं। मध्य प्रदेश का 52 वां जिला निवाड़ी 01 अक्टूबर 2018 को अस्तित्व में आया। जो टीकमगढ़ जिले की 3 तहसील निवाड़ी, ओरछा, और पृथ्वीपुर को मिलकर बनाया गया। कपिलधारा जलप्रपात
कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। यह एक खूबसूरत जलप्रपात है। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। यह अमरकंटक से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ पहला जलप्रपात है। यहां पर नर्मदा नदी एक ऊंची चट्टान से गिरती है। यह जलप्रपात करीब 100 फीट ऊंचा है और यह चारों तरफ जंगल खूबसूरत जंगल है। डिंडौरी ज़िला
डिंडौरी या डिण्डौरी भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला हैं। डिंडौरी जिला मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगा हुआ हैं। डिंडौरी जिले की सीमा पूर्व में शहडोल, पश्चिम में मंडला, उत्तर में उमरिया और दक्षिण में छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर से लगी हुई है। यह जबलपुर से 144 कि॰मी॰ की दूरी पर है। डिंडौरी की मंडला से दूरी 104 तथा अमरकंटक की दूरी 88 कि॰मी॰ है। यह 81.34 डिग्री देशांत तथा 21.16 डिग्री अक्षांश में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1100 मी. है। यह मैकाल पर्वत माला पर है। ड़िंडौरी में कई ऐतिहासिक स्थान हैं। इनमें लक्ष्मण माडव, कुकरामठ, कलचुरी काली मंदिर आदि प्रसिद्ध हैं। जिला मुख्यालय से कान्हा टाइगर राष्ट्रीय उद्यान 121 कि॰मी॰ मण्डला होते हुए तथा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 140 कि॰मी॰ की दूरी पर स्थित है। इस जिले का गठन 25 मई 1998 को किया गया। इसमें 927 गांव शामिल हैं। जिले में 7 विकासखंड डिंडौरी, शाहपुरा, मेहंदवानी, अमरपुर, बजांग, करंजिया और समनपुर है। जिले के 927 गांवों में से 899 गांवों में बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं। पर्यावरण प्रौद्योगिकी
सिद्धांत मध्य प्रदेश का पर्यटन
बांधवगट एकमात्र ऐसा टाईगर रिजर्व जहां पहली ही विजिट में टाईगर उसके प्राकृतिक निवास में विचरते देख पाना लगभग निश्चित होता है। यह पार्क उस घाटी में स्थित है जहां रीवां के महाराजा ने पहली बार सफेद टाईगर देखा था। बांधवगट नेशनल पार्क 448 वर्ग किमी में फैला है। यहाँका वन्य जीवन भरा-पूरा है। यहाँतेन्दुए, हिरण, सांबर, जंगली सुअर और बाईसन (जंगली भैंसे की एक दुर्लभ प्रजाति)। यहाँभी पक्षियों की 200 प्रजातियां पाई जाती हैं। चम्पारण सत्याग्रह
गांधी ने 13 नवंबर, 1917 को पूर्वी चंपारण के ढाका में जिला मुख्यालय से पूर्व में 30 किलोमीटर पूर्व बरहरवा लखनसेन गांव में पहली बार बुनियादी विद्यालय की स्थापना की, जिसमें उनके अनुभवी समर्थकों और क्षेत्र के नए स्वयंसेवकों का आयोजन किया गया। [4] प्रतिष्ठित वकीलों की उनकी हस्तनिर्मित टीम [5] डॉ राजेंद्र प्रसाद, डॉ अनुग्रह नारायण सिन्हा और बाबू ब्राजकिशोर प्रसाद ने गांवों के विस्तृत अध्ययन और सर्वेक्षण का आयोजन किया। अत्याचारों और पीड़ितों के भयानक एपिसोड को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें अपमानजनक जीवन की सामान्य स्थिति । पिनांग
मलेशियाई कानून व्यवस्था की जड़ें उन्नीसवीं सदी के पिनांग में हैं। 1807 में, पिनांग को एक रॉयल चार्टर प्रदान किया गया था जिसने एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। इसके बाद "रिकॉर्डर" के रूप में नामित उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश की नियुक्ति हुई. पिनांग का उच्चतम न्यायालय पहले पहल फ़ोर्ट कॉर्नवॉलिस में 31 मई 1808 को खोला गया। मलाया में सुपीरियर कोर्ट के पहले न्यायाधीश पिनांग से ही हुए जब 1808 में पिनांग में उच्चतम न्यायालय के पहले रिकॉर्डर (बाद में न्यायाधीश) के रूप में सर एडमंड स्टेनली ने पद ग्रहण किया। बाद में पिनांग की कानून व्यवस्था उत्तरोत्तर बढ़कर 1951 तक पूरे ब्रिटिश मलाया में फैल गई। स्वतंत्रता के बाद, मलेशियाई न्यायपालिका काफी हद तक केंद्रीकृत हो गयी है। पिनांग की अदालतों में मजिस्ट्रेट, सत्र और उच्च न्यायालय शामिल हैं। सीरियाह अदालत एक समानांतर अदालत है जो इस्लामी न्यायशास्त्र से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (भारत)
उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश लोकेश्वरसिंह पंता(वर्तमान अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल) को न्यायाधिकरण का पहला अध्यक्ष बनाया गया है,और उन्होंने पदभार संभाल लिया है। इस न्यायाधिकरण की चार क्षेत्रीय पीठ होंगी। पोरसा तहसील
मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से मुरैना जिले विकिपीडिया से. यह लेख जिले के बारे में है।देश भारत,राज्य मध्य प्रदेश प्रशासनिक प्रभाग चंबल मुख्यालय मुरैना तहसील 1. मुरैना, 2. अम्बाह 3.पोरसा, 4. जौरा, 5. सबलगडऔर 6. कैलारस सरकार • लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों मुरैना (श्योपुर जिले के साथ साझा) • विधानसभा सीटों 1. Sabalgarh, 2. Joura, 3. Sumawali, 4. मुरैना, 5. Dimani और 6. Ambah क्षेत्र • कुल 4998 किमी 2 (1930 वर्ग मील) जनसंख्या (2011) • कुल 1,965,137 • घनत्व 390 / km2 (1000 / वर्ग मील) • शहरी 22.56 जनसांख्यिकी • साक्षरता 72.1 • लिंग अनुपात 839 प्रमुख राजमार्ग NH3 वेबसाइट आधिकारिक वेबसाइट मुरैना जिले (हिन्दी: मुरैना जिला) मध्य प्रदेश के मध्य भारतीय राज्य के 51 जिलों में से एक है। नाम, मुरैना में mor + रैना से ली गई है मोर काफी पाया जाता है, जहां जगह का मतलब है। भारत में मोर की शायद सबसे बड़ी संख्या के लिए घर जा रहा है कि एक पहचान है जो मुरैना,। जिला चम्बल संभाग का हिस्सा है। मुरैना के शहर जिला और संभागीय मुख्यालयों है। जिला मुरैना से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के बाद जनसंख्या के घनत्व में राज्य में पांचवां जिला है 1,965,137 2011 के रूप में की एक व्यापक रूप से छितरी हुई आबादी है। जिले के ज्यादातर खेत है, और वे मुरैना के भीतर गांवों के बारे में केवल 15% कनेक्ट हालांकि गाड़ियों, परिवहन के एक लोकप्रिय रूप है। मुरैना अपनी सरसों उत्पादन और मुख्यालय यहां स्थित सबसे प्रसिद्ध केएस ऑयल में से एक के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में गूजरों के कुछ गाओं है बाकी इक्का दुक्की अन्य जातियों के अलावा तोमरों का प्रभुत्व है। [1] धौर्रा के बारे में जानकारी = 1.बापु का पुरा 2.सिरस का पुरा 3.इमली का पुरा 4.बगिया 5ग़ूजरन पुरा 6ख़लक का पुरा 7अमर का पुरा. खलक के पुरा से उत्तर में पाँडरी बाबा का मंदिर है ,जो वहाँ के लोगों में अति पूज्यनीय हैं।  पोरसा से 13 km दूरी पर एक गाँव सिलावली है। जो पहले चम्बल नदी के किनारे बसा हुआ था। इस गाँव के पुराने मुखियों में जंजारी बाबा प्रमुख हैं। सिलावली वर्तमान में बीहड़ से निकलकर समतल जमीन पर बसा बहुत बड़ा गाँव है। इसके अन्तर्गत आने वाले छोटे -छोटे पुरा(हिस्से)निम्न हैं। - नरे क पुरा(परिमालका पुरा),तिवरिया (पूते का पुरा),संकर जी का पुरा(चौधरी का पुरा),मंदिर का पुरा(रामनगर ),ताल का पुरा,दधिराम का पूरा,पेशगार कापुरा,आदर्शनगर ,चक्की पुरा,अज़ान का पुरा. मंदिर पुरा के अंत में जंजारी बाबा का करीब 200 वर्ष पुराना कुंआ आज भी स्थित है। नीलकंठ महाराज का मंदिर भी इसी से 300 m की दूरी पर है। लाहौर उच्च न्यायालय
लाहौर उच्च न्यायालय,(, अदालत-ए आला, लाहौर) लाहौर में स्थित, पंजाब, पाकिस्तान का उच्च न्यायालय है। इसे, बतौर उच्च न्यायालय, 21 मार्च 1919 में स्थापित किया गया था। इसके पार पाकिस्तान के पंजाब सूबे पर न्यायिक अधिकार है। हालाँकि, इस न्यायालय का मुख्य आसन लाहौर है, परंतु साथ ही इसके तीन न्यायचौकियाँ रावलपिंडी, मुल्तान और बहावलपुर में भी स्थित हैं, एवं साथ ही फ़ैसलाबाद, सियालकोट, गुर्जनवाला व डी जी ख़ान में भी नई चौकियाँ खुलने की बात है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (भारत)
इस न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कानून के तहत किया गया है जिस कानून को इस वर्ष के आरंभ में संसद के द्वारा पारित किया गया था। क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, भोपाल
संग्रहालय के मध्य क्षेत्र में ही एक अस्थाई प्रदर्शनी कक्ष भी है जहां समय-समय पर विभिन्न प्राकृतिक एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर विशेष अस्थाई प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश की नदियों के प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पहलुओं पर आधारित अस्थाई प्रदर्शनी का उद्घाटन विश्व धरोहर दिवस (१८ अप्रैल,२०१७) के अवसर पर उद्घाटन किया गया। वर्तमान में (१७ जून २०१७) से 'मध्यप्रदेश की जनजातियाँ' विषय पर अस्थाई प्रदर्शनी लगी है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (पंजाबी में:ਪਂਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਚ ਅਦਾਲਤ)भारत के पंजाब और हरियाणा प्रान्त और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का न्यायालय हैं। इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं। हरियाणा का उच्च न्यायालय की स्थापना चण्डीगढ़ में कब हुई थी 1966 आदर्श कुमार गोयल
आदर्श कुमार गोयल (जन्म 7 जुलाई 1953) एक भारतीय न्यायाधीश तथा भारत का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। वह उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और गोवाहाटी उच्च न्यायालय और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायधीश हैं। हाल ही में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर, 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इस दिन मध्यप्रदेश राज्य से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश की सीमाऐं पाँच राज्यों की सीमाओं से मिलती है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात, तथा उत्तर-पश्चिम में राजस्थान है। उत्तर प्रदेश
ग्रेटर नोएडा में स्थित बुद्ध अन्तरराष्ट्रीय परिपथ पर ३० अक्टूबर २०११ को भारत की पहली 'फॉर्मूला वन' ग्रैण्ड प्रिक्स का आयोजन हुआ था। ५.१४ किलोमीटर (३.१९ मील) लम्बे इस परिपथ जो जर्मन वास्तुकार और रेसट्रैक डिजाइनर हरमन टिल्के द्वारा अन्य विश्व स्तरीय रेस परिपथों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि, दर्शकों की अनुपस्थिति और सरकारी समर्थन की कमी के कारण रद्द होने से पहले यह केवल तीन बार ही आयोजित हो पायी। उत्तर प्रदेश सरकार ने फॉर्मूला वन को खेल का दर्जा न देकर मनोरंजन माना, और इस कारण इसके आयोजन एवं प्रतिभागियों पर अतिरिक्त कर लगाया गया था। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
वे 1995 और 1996 के बीच भिंड में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, और बाद में 1996 के उपचुनाव के बाद 10 मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में फिर से चुने के गए। 1998 के चुनाव के बाद 11 मध्य प्रदेश विधानसभा में तीसरे कार्यकाल के बाद, चौधरी ने मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल में शहरी विकास, आवास और पर्यावरण विभाग के कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। गुवाहाटी उच्च न्यायालय
गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम राज्य का न्यायालय हैं। इसे १ मार्च, १९४८ को भारत अधिनियम, १९३५ के अंतर्गत किया गया था। यह असम के शहर गुवाहाटी में स्थित हैं।  इसके अधिकार क्षेत्र में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और मिजोरम के राज्य आते हैं। इस न्यायालय की शाखाएँ कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में है और अगरतला और शिलांग में सर्किट बेंच है। अनुजा रवींद्र धीर
अनुजा रवींद्र धीरलंदन की ओल्ड बैली कोर्ट की पहली अश्वेत न्यायाधीश हैं। अनुजा धीर इंडियन इमिग्रेंट पेरेंट्स की बेटी हैं। इनका जन्म डुंडी (स्कॉटलैंड) में हुआ था। इन्होंने डुंडी यूनिवर्सिटी से स्कॉटिश लॉ की पढ़ाई की थी। बाद में लंदन में ग्रे इन स्कॉलरशिप भी जीती। वहाँ बार में इन्हें 1989 में बुलाया गया और इन्होंने वहाँ 23 साल तक वकालत की। इस दौरान ये प्रॉसीक्यूटर और डिफेंस काउंसल दोनों रहीं। इलाहाबाद
प्रयागराज (इलाहाबाद) में कई महत्त्वपूर्ण राज्य सरकार के कार्यालय स्थित हैं, जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रधान (एजी ऑफ़िस), उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (पी.एस.सी), राज्य पुलिस मुख्यालय, उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय। भारत सरकार द्वारा प्रयागराज को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना के लिये मिशन शहर के रूप में चुना गया है। जवाहरलाल शहरी नवीयन मिशन पर मिशन शहरों की सूची व ब्यौरे और यहां पर उपस्थित आनन्द भवन एक दर्शनीय स्थलों में से एक है। पर्यावरण
भारत में पर्यावरण क़ानून पर्यावरण (रक्षा) अधिनियम 1986 से नियमित होता है जो एक व्‍यापक विधान है। इसकी रूप रेखा केन्‍द्रीय सरकार के विभिन्‍न केन्‍द्रीय और राज्‍य प्राधिकरणों के क्रियाकलापों के समन्‍वयन के लिए तैयार किया गया है जिनकी स्‍थापना पिछले कानूनों के तहत की गई है जैसा कि जल अधिनियम और वायु अधिनियम। रावला मंडी
1982 में एक नई अनाज बाजार स्थापित किया गया था। रावला विस्तार करने के लिए शुरू किया और सुनहरा Rawla began.On 19 अगस्त 1987 की अवधि अवैध दुकानों की संख्या प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया और लोगों को मजबूत प्रतिरोध दिखाया. Earliar Rawla मंडी का एक हिस्सा था Rojari grampanchayat दिया गया था और 1988 में Rawla मंडी grampanchayat status.Gangabishan पूनिया पहले के रूप में चुना गया सरपंच Rawla मंडी के 1 जून 1988.Hardworking और समर्पण Rawla के लोगों के जीवन बदल गया। 2000 तक Rawla की वजह से गिरावट शुरू हुई सूखे और नहर में पानी की कमी है। Rawla के कई निवासियों के शहर छोड़ दिया और लोगों को निराशाजनक और उदास हो गया। लोगों Anoopgarh, Gharsana, Khajuwala और Rawla मंडी राज्य सरकार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर दिया. [1] Rawla के लोगों को कृषि के लिए पर्याप्त पानी की मांग कर रहा था। उनके मुताबिक सरकार के पहले चरण के लोगों और आईजीएनपी सिंचाई प्रणाली, लेकिन सरकार के दूसरे चरण के बीच में भेदभावपूर्ण रवैया था बुरा बारिश स्थितियों के कारण पानी की आपूर्ति आईजीएनपी नहर में दावा किया गया था की कमी हुई और पानी दोनों चरणों के प्रति शेयर के रूप में चलाई जा रही थी। [2] rawla खबरों में आया है जब इस किसान आंदोलन हिंसक जब किसानों की एक सभा में प्रवेश हो गया, पुलिस स्टेशन और यह सेट 27 अक्टूबर 2004, पर जब आग तीन Kaluram, Mangilal, राजकुमार पुलिस firing.A में मृत्यु हो गई व्यक्तियों कर्फ्यू क्षेत्र पर लगाया गया था। [3] Rojhri चौक पर शहीद स्मारक (शहीद स्मारक), 2004 में किसान आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की स्मृति में बनाया गया है मदनपुर खादर जेजे कॉलोनी
जेजे कॉलोनी का नाम "झुग्गी-झोपड़ी" से आता है जो अनधिकृत बस्तियों का साधारण नाम है, जिसका मतलब है कि वह लोग जो उस जमीन पर रह रहे हैं वे कानूनी तौर पर इसके मालिक नहीं हैं। मदनपुर खादर जेजे कॉलोनी की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय के सन 2000 के निर्देश के बाद स्थापित हुआ था जब दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मदनपुर खादर गांव की जमीनों को अधिग्रहित करके इसे प्लाट बना कर इसे दिल्ली के विभिन्न बस्तियों से बेदख़ल हो कर यहाँ पुनर्वासित किये गए हजारों परिवारों को लीज़ पर बेचा (रु 7000 में 22 स्क्वायर मीटर प्लॉट और रु 5,000 में 12 स्क्वायर मीटर प्लॉट)। पुनर्वास की योग्यता उन तक सीमित थी जिनके पास सन 1990 में 31 जनवरी तक का राशन कार्ड था। इसके बाद इसे बदलकर जिन लोगों के पास 31 दिसंबर 1998 तक का राशन कार्ड था उन्हें भी 12.5 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पाने का अधिकारी माना गया। 4 सालों के समय में नेहरू प्लेस, कालकाजी मंदिर, राज नगर, आर के पुरम, निजामुद्दीन, ग्रीन पार्क, अलकनंदा व आईटीओ से लोगों को ला कर बेहद चुनौतीपूर्ण और कठिन परिस्थितियों में जेजे कॉलोनी में पुनर्वासित किया गया। हालांकि इसके निवासी अब अपने प्लाट के कानूनी मालिक हैं, लीज होल्डर हैं, इसका नाम जेजे कॉलोनी रखा गया क्योंकि वे एक समय दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासी रहे थे। इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन
2014 में, आईपी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में औपचारिक रूप से पर्यावरण अध्ययन विभाग स्थापित करने वाला देश का पहला कॉलेज बन गया, जो इसका सबसे नया विभाग है। भीमबेटका शैलाश्रय
भीमबेटका (भीमबैठका) भारत के मध्य प्रदेश प्रान्त के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि-मानव द्वारा बनाये गए शैलचित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिह्न हैं। यह स्थल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ४५ किमी दक्षिणपूर्व में स्थित है। इनकी खोज वर्ष १९५७-१९५८ में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय
मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय (Madhyapradesh Tribal Museum), मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित एक संग्रहालय है। यह संग्रहालय मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा संचालित होता है। इसमें मध्यप्रदेश में निवासरत जनजातीय समूहों की कला, संस्कृति, परम्परा और जीवन उपयोगी शिल्प चित्रों, रहन-सहन तथा रीति-रिवाज रिवाजों का चित्रों, मूर्तियों एवं प्रदर्शनों के माध्यम से दर्शन कराया गया है। साथ ही समय-समय पर यहां पर कई सांस्कृतिक आयोजन, कार्यशालाएं आदि आयोजित की जाती हैं जिससे कि लोगों को आदिवासी समाज की मान्यताओं कला संस्कृति के बारे में ज्ञान मिल सके। कई प्रादर्श जोकि मूल रूप से आदिवासी संस्कृतियों में उपयोग किए जाते हैं, यहां प्रदर्शित किए गए हैं। इसका लोकार्पण भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने किया था। मावठा सरोवर
मावठा झील भारत के राजस्थान प्रदेश की राजधानी में आमेर दुर्ग के नीचे स्थित है। यह एक कृत्रिम झील है, जिसका निर्माण महल की सुरक्षा एवं सुन्दरता बढ़ाने के लिए किया गया था। झील के एक किनारे के साथ-साथ ही दुर्ग में जाने का पैदल मार्ग है, एवं एक सुंदर उद्यान भी बना है। इसका निर्माण कछवाहा राजा जयसिंह के समय में किया गया था। इस उद्यान का नाम दुलाराम बाग है। वर्षा ऋतु में मावठा झील पानी से भर जाती है एवं तब यहाँ की सुन्दरता देखने लायक होती है। झील की अधिकतम लम्बाई ६८० मी. एवं अधिकतम चौड़ाई २२० मी. है। जोधपुर
जोधपुर को राजस्थान की न्यायिक राजधानी कहा जाता है, राजस्थान का उच्च न्यायालय भी जोधपुर में ही स्थित है। जोधपुर पूरे विश्व से जुड़ने के लिये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी मौजुद है। पूरे राजस्थान के प्रसिद्ध विभाग जैसे मौसम विभाग , नार्कोटिक विभाग सी बी आइ, कस्टम ,वस्त्र मन्त्रालय आदि मौजूद है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान (Panna National Park) भारत में मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1981 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया इस उद्यान का क्षेत्रफल 542.67 वर्ग किलोमीटर है। इसे 25 अगस्त 2011 को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। पन्ना को 2007 में भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया गया था। केन नदी इस राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य आकर्षण है। ऐसा माना जाता है कि पाण्डवों ने अपना अधिकांश समय पन्ना में बिताया था। इसका उल्लेख महाभारत में भी है। रायपुर
रायपुर में मनोरंजन के लिए पुराने सिनेमाघरों के साथ मल्टीप्लेक्स थियेटर भी हैं। आकाशवाणी का मीडियम वेव पर एक रेडियो स्टेशन २ अक्टूबर १९६४ से कार्य कर रहा है। नई पीढ़ी के लिये ऐफ ऐम बैंड पर नए चैनल्स लाये गए हैं, जिनमें विविध भारती या विज्ञापन प्रसारण सेवा १ जनवरी २००१ को शुरू हुई है। तीन नए रेडियो स्टेशन सन् २००७ में शुरू हुए हैं; इनमें रेडियो मिर्ची, रेडियो रंगीला तथा रेडियो माई एफ एम का चैनल हैं। वर्ष २००९ में बिना किसी औपचारिक उद्घाटन के एक और नया रेडियो चैनल रेडियो तड़का भी आ गया है। सभी का प्रसारण रायपुर से होता है। टेलीविजन चैनलों में १९७७ में शुरू हुआ, दूरदर्शन का चैनल सर्व प्रथम है। अब तो दूरदर्शन का डीडी न्यूज़ चैनल भी रायपुर में देखा जा सकता है। सहारा समय, ई टीवी न्यूज, जी छत्तीसगढ़ २४ घंटे, वॉच न्यूज के साथ केबल टीवी के एम० चैनल और ग्रैन्ड चैनल है। इसके अलावा एयरपोर्ट रोड पर एक उर्जा पार्क तथा जी० ई० रोड पर ग्राम सरोना में स्थित नंदन वन है यहां जंगली जानवरों को भी देखा जा सकता है। वर्ष २००९ व २०१० में मेट्रो शहरों के अनुसार शॉपिंग मॉल भी बने हैं। तेलीबांधा में सिटी मॉल व तेलीबांधा के आगे जी.ई. रोड पर मैग्नेटों मॉल, आमानाका के आगे जी.ई. रोड पर आर. के. मॉल तथा देवेन्द्र नगर में छत्तीसगढ़ सिटी सेन्टर बना है। सोलन जिला
जिसमे से कृषि यूनिवर्सिटी अब पालमपुर चली गयी है। सोलन में आज़ादी के बाद हिमाचल के सबसे जयादा ऑफिस खुले थे जो बाद में अन्य भागो में स्थानांतरित हो गए। आप को जान कर हैरानी होगी की पंजाब यूनिवर्सिटी भी कुछ समय के लिए सोलन के आर्मी एरिया में स्थानातरित हुयी थी ।पर इसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। सोलन इंडिया की पहली मशरूम सिटी है जहाँ मशरूम के लिए कुदरती वातावरण पाया गया । आज देश का मशरूम ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित है । सोलन की पुरानी रियासत बघाट सवतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने वालो में आगे रही  थी । सोलन में प्रदेश इकलौती सेंट्रल  स्टेट लाइब्रेरी स्थापित है । सोलन में प्रदेश की एकमात्र उर्दू रास्ट्रीय ट्रेनिंग सेन्टर भी स्थापित है । सोलन में जाने माने इंटरनेशनल लेखक सलमान रश्दी का भी घर है ।सोलन में मोहन मेकिन ब्रुररी भी है जो पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है ।यह प्रदेश की ही नहीं देश की सबसे पुरानी वाइन बनाने वाली फैक्ट्री  में से एक है ।इसके मालिक कपिल मोहन कभी एशिया के सबसे आमिर लोगो में शुमिर किये जाते थे ।उनकी सोलन नंबर 1 ब्रांड शराब तो पुरे देश में प्रसिद्ध थी ।इसके  इलावा उनके माता के जागरण और केलिन्डर पूरे देश में प्रसिद्ध रहे है । देश के पहले मिनरल वाटर का आगाज़ भी यंही से माना जाता है । कपिल मोहन ने सलोगडा में हेरिटेज पार्क बनाया है जो सोलन टूरिस्ट के लिये एक आदर्श सेन्टर बन चुका है । नई भारतीय संसद भवन
यद्यपि आधारशिला रखने की अनुमति दी गई थी, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर ने अदालत में परियोजना के खिलाफ प्राप्त दलीलों के समाधान तक सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर अपनी पकड़ बनाई। 10 दिसंबर 2020 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भवन की आधारशिला रखी। समारोह में धार्मिक नेताओं द्वारा किया गया एक अंतर-विश्वास प्रार्थना सेवा शामिल थी। जनवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के फैसले में पर्यावरणीय चिंताओं के लिए सवारों के साथ परियोजना को मंजूरी दे दी गई, और भवन पर काम शुरू किया गया। मूँदी
मूंदी खंडवा ज़िले के उत्तर-पश्चिमी किनारे पर मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। मूंदी से 3कि.मी की दूरी पर केनूद तालाब से पानी खरकली नदी मे आता है जिससे शहर की व्यवस्था की जाती हैं। उत्तर पश्चिम दिशा मे मुख्य सड़क से सनावद,बड़वाहएवं 12 ज्योतिलिंग मे से एक ओंकारेश्वर से;पूर्वी दिशा मे हरसूद,हरदा,खिरकियासे;दक्षीण मे खंडवा से एवं इंदौर,भोपाल,आष्ठा,खातेगांव,वकन्नौद से मुख्य सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है।मध्य प्रदेश|मध्यप्रदेश के खंडवा लोकसभा के मांधाता विधानसभा मे यह मूंदी क्षेत्र आता है। मांधाता विधानसभा का पूर्व मे नाम निमाड़खेड़ी हुआ करता था जिसे 2008 मे बदला गया था।यह विधानसभा क्षेत्र आजादी से अब तक अनारक्षित सीट रही हैं।सन 1985 मे मूंदी को नगर परिषद का दर्जा दिया गया था।उस समय नगराध्यक्ष लक्ष्मीचंद्र जी गुर्जर थे। मूंदी शहर को 15वार्डो मे बांटा गया है और हर 5 वर्ष मे चुनाव आयोजित होते है। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल मे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मूंदी मे प्रथम चढ़ण मे 400 एवं द्वितीय चढ़ण मे 650 मकान मूंदी नगर परिषद क्षेत्र मे बनाए गए हैं। मूंदी नगर परिषद शहर की जरूरती आपूर्ति पूरी करती हैं जैसी बुनियादी सुविधाओं पानी और सीवरेज है। एवं नगरअध्यक्ष आशा जैन व संतोष राठौर के कार्यकाल के दौरान मूंदी शहर के लगभग सभी सड़को का निमार्ण पूर्ण हो चुका है। भोपाल
भोपाल भारत देश में मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है और भोपाल जनपद का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा 'झीलों की नगरी' भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई छोटे-बड़े तालाब हैं। यह नगर अचानक चर्चा में तब आ गया। जब 1984 में अमरीकी कम्पनी, यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से लगभग 20,000 लोग मारे गये थे। कुरवाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
कुरवाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य के 230 विधानसभा (विधान सभा) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह निर्वाचन क्षेत्र 1957 में मध्य प्रदेश राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में से एक के रूप में अस्तित्व में आया। यह निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा के परिसीमन के बाद 1977 से अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत होशंगाबाद ज़िले में स्थित है। यह ५२४ वर्ग कि॰मी॰ के क्षेत्र में फैला हुआ है। अपने आसपास बोरी और पचमढ़ी अभयारण्य के साथ, यह १,४२७ वर्ग कि॰मी॰ का अद्वितीय मध्य भारतीय पार्वत्य देश (highland) पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है। यह 1981 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय पार्क का इलाका अत्यंत दुर्गम है। और इसके अंतर्गत बलुआ पत्थर चोटियों, संकीर्ण घाटियों, नालों और घने जंगलों के इलाके हैं। इस इलाके की औसतन ऊँचाई ३०० से १३५२ मीटर है। इस उद्यान में 1350 मीटर ऊँची धूपगढ़ शिखर भी है, और सपाट मैदान भी हैं। राष्ट्रीय पार्क से निकटतम शहर पचमढ़ी है, और निकटतम रेलवे स्टेशन पिपरिया है, जो ५५ किलोमीटर दूर है। इसकी राज्य की राजधानी भोपाल से दूरी २१० किलोमीटर है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (भारत)
भारत राष्ट्रीय हरित न्याया व्यवस्था शुरू कर दुनिया में ऐसा तीसरा देश बन गया है, जहाँ पर्यावरण मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें चलती हैं। सोनभद्र जिला
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के चौथे सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है तथा यहां का 'सलखन फॉसिल पार्क' दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क है जिसे लोग पूरी दुनिया से यहां देखने व घुमने आते हैंं। भारत के सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री [[जवाहर लाल नेहरु ने इस जिले को "भारत का स्विटजर लैण्ड" बनाने का सपना देखा था, तत्कालिन सिस्टम ने इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया और यह सपना ही रह गया,लेकिन भविष्य में इस सपने को साकार करने के लिए इस पर अमल किया जा सकता है। यह जिला औद्योगिक स्वर्ग है। यहां एल्युमीनियम इकाई, रासायनिक इकाई, देश कि सबसे बड़ी डाला सिमेन्ट फैक्ट्री(800 टन प्रतिदिन), अनपरा व रिहन्द विद्युत इकाई (थर्मल व हाईड्रा), स्टोन थ्रशर इकाई, आदित्य बिड़ला केमिक्लस, एन.टी.पी.सी. इत्यादि मिलकर इस जिले को भारत का पावर हब बनाते हैं,तथा इसी दृष्टी इसे 'मिनी मुम्बई' भी कहा जाता है। तथा इसे एक केन्द्र शासित प्रदेश भी बनाया जा सकता है। सोनभद्र प्रायः सोने नदी के किनारे बसा हुआ है। सोन के अलावा रिहन्द , कनहर , पांगन आदि नदिया भी अपनी छटा बिखेरती हुई सोनभद्र की धरती को पखारती हुई जाती हैं। दिल्ली के दर्शनीय स्थल
यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर महात्मा गांधी की समाधि स्थित है। काले संगमरमर से बनी इस समाधि पर उनके अंतिम शब्द हे राम उद्धृत हैं। अब यह एक खूबसूरत बाग का रूप ले चुका है। यहां पर खूबसूरत फव्वारे और अनेक प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं। यहां पास ही शांति वन में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु की समाधि भी है। भारत आने वाले विदेशी उच्चाधिकारी महात्मा गांधी को श्रद्धांजली देने के लिए राजघाट अवश्य आते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय
राजस्थान उच्च न्यायालय भारत के राजस्थान प्रान्त का न्यायालय हैं। इसका मुख्यालय जोधपुर में है। यह २१ अगस्त, १९४९ को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, १९४९ के अंतर्गत स्थापित किया गया। इसकी एक खण्डपीठ जयपुर में भी स्थित है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अकील अहमद कुरैशी है राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्धघाटन २९ अगस्त १९४९ को किया गया था  राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना श्री सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जोधपुर हस्तांतरित कर दिया गया। मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज
मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज (MPSE) मध्य प्रदेश के इन्दौर में स्थित एक स्टॉक एक्सचेंज था। सेबी द्वारा इसे स्थायी स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता दी गई थी जो २०१५ समाप्त कर दिया गया। यह १९१९ में स्थापित हुआ था और भारत का तीसरा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज और आउटरी सिस्टम के तहत एक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज था। इन्दौर
मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज (MPSE) मूल रूप से १९१९ में स्थापना के बाद से मध्य भारत का एकमात्र शेयर बाज़ार और भारत में तीसरा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो कि इंदौर में स्थित है। कुछ ही दिनों पूर्व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने शहर में एक निवेशक सेवा केंद्र की स्थापना की। औद्योगिक रोजगार ने इंदौर के आर्थिक भूगोल को प्रभावित किया। १९५६ में मध्यप्रदेश में विलय के बाद, इंदौर ने उच्च स्तर के उपनगरीय विस्तार और अधिकाधिक कार स्वामित्व का अनुभव किया। कई कंपनियों ने अपेक्षाकृत सस्ते भूमि का फायदा उठाते हुए अपने उद्योगों का विस्तार किया है। भारत का उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय भवन के मुख्य ब्लॉक को भारत की राजधानी नई दिल्ली में तिलक रोड स्थित 22 एकड़ जमीन के एक वर्गाकार भूखंड पर बनाया गया है। निर्माण का डिजाइन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष मुख्य वास्तुकार गणेश भीकाजी देवलालीकर द्वारा इंडो-ब्रिटिश स्थापत्य शैली में बनाया गया था। न्यायालय 1958 में वर्तमान इमारत में स्थानान्तरित किया गया। भवन को न्याय के तराजू की छवि देने की वास्तुकारों की कोशिश के अंतर्गत भवन के केन्द्रीय ब्लाक को इस तरह बनाया गया है की वह तराजू के केन्द्रीय बीम की तरह लगे। 1979 में दो नए हिस्से पूर्व विंग और पश्चिम विंग को 1958 में बने परिसर में जोड़ा गया। कुल मिलकर इस परिसर में 15 अदालती कमरे हैं। मुख्य न्यायाधीश की अदालत, जो कि केन्द्रीय विंग के केंद्र में स्थित है सबसे बड़ा अदालती कार्यवाही का कमरा है। इसमें एक ऊंची छत के साथ एक बड़ा गुंबद भी है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, भोपाल
भारत में सर्वप्रथम दिल्ली से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की प्रवृत्ति का प्रारंभ संस्कृत के विकास और प्रचार-प्रसार हेतु तथा संस्कृत से सम्बद्ध केन्द्र सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के उद्देश्य से 15 अक्टूबर, 1970 को एक स्वायत्त संगठन के रूप में हुआ। भोपाल परिसर को स्थापित करने के लिए तात्कालीन केन्द्रीय मन्त्री डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय भारत सरकार ने पत्र क्रमांक संस्कृत-1- सेक्सन दिनांक 31 मार्च 2002 के द्वारा स्थापना आदेशपत्र निर्गत किया था। उक्त शासनादेश को क्रियान्वित करने के लिए रा. सं. सं. नई दिल्ली ने पत्र क्रमांक-37021/2002-admin/1108 कार्यालय आदेश संख्या 107 / दिनांक 05.06.2002 के द्वारा एतदर्थ प्राचार्य आदि विभाग उपलब्ध कराकर 1 जुलाई 2002 से भोपाल परिसर को क्रियाशील किया था। इस तिथि से प्रायः दस वर्ष पूर्व ही 1991-92 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मन्त्री अर्जुन सिंह की घोषणा से भोपाल परिसर के स्थापना की योजना प्रकल्पित हुई थी और उसी समय मध्यप्रदेश शासन ने पत्र क्रमांक -एफ 6730/शास. /सा.-2बी/93 दिनांक 27.05.1993/20.07.1993 के शासनादेश के द्वारा इस परिसर के विकास के लिए 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की थी। इस प्रकार भोपाल में 6 जुलाई 2002 से बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के कक्ष में भोपाल परिसर की गतिविधि प्रारम्भ होने पर 02 अगस्त 2002 को अरेरा कॉलोनी में भाटक भवन प्राप्त करके उसमें छात्रों के प्रवेश एवं शिक्षण की गतिविधि प्रारम्भ हुई। दिनांक 16 सितम्बर 2002 को भोपाल परिसर में औपचारिक उद्घाटन किया गया। दिनांक 27.02.2003 को आवंटित भूखण्ड पर परिसराधार शिलान्यास मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमन्त्री दिग्विजय सिंह के हाथों हुआ था। दिनांक 19 सितम्बर 2005 को शैक्षिक एवं प्रशासनिक मुख्य भवन का शिलान्यास तत्कालीन मानव संसाधन विकास मन्त्री अर्जुन सिंह के हाथों सम्पन्न हुआ था। संस्थान में मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यों से आनेवाले छात्रों के लिए ३३३ छात्रों का पुरुष छात्रावास, १०८ छात्राओं का महिला छात्रावास, अतिथि निवास, प्राचार्य एवं कर्मचारी आवासों की सुविधाएँ हैं। यहाँ भारत और नेपाल से भी छात्र संस्कृत सीखने हेतु आते हैं। भवन में अत्याधुनिक संगणक प्रयोगशाला भी है। चण्डीगढ़
पहला इको सिटी के पंजाब GMADA, ग्रेटर मोहाली क्षेत्र के स्थानीय योजना प्राधिकरण Mullanpur पहली पारिस्थितिकी & स्मार्ट सिटी पंजाब के रूप में घोषित किया था। Mullanpur नए चंडीगढ़ का हिस्सा होगा। नए चंडीगढ़ के 32 गांवों से बना हो जाएगा। इस शहर का पहला चरण पहले से ही घोषित किया गया है और भूमि अधिग्रहण और प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह कई पार्कों और पर्यटन स्थल की मेजबानी करेगा। शहर के मास्टर प्लान सिंगापुर स्थित कंपनी द्वारा Jurong अंतर्राष्ट्रीय तैयार है। यह शहर मुख्य रूप से आवासीय शहर उच्च रहने के साथ के रूप में होगा। यह शहर सूचना प्रौद्योगिकी और अस्पतालों की तरह nonpolluting उद्योगों की मेजबानी करेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय
यहाँ स्थित दूसरा संग्रहालय राज्य आदिवासी संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। यह भी श्यामला पहाडी़ पर स्थित है और आदिम जाति अनुसंधान केंद्र के परिसर में है। मध्यप्रदेश के आदिवासियों के जनजीवन व उनकी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से इस संस्थान की स्थापना १९५४ में छिंदवाडा में कर दी गई थी किंतु किसी केंद्रीय स्थान में इसकी उपयोगिता को देखते हुए १९६५ में इसे छिंदवाडा से भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया। इस संग्रहालय में जनजातियों की उपासना की मूर्तियाँ, संगीत उपकरण, आभूषण, चित्रकारी, प्रस्तर उपकरण, कृषि उपकरण, शिकार करने के हथियार-तीर कमान, मस्त्य आखेट के उपकरण, वस्त्र हस्तशिल्प व उनके औषध तन्त्र आदि संग्रहीत हैं। छत्तीसगढ राज्य के गठन से पूर्व में इसमें वहाँ की भी जनजातियाँ शामिल थी किंतु राज्य बनने के बाद इस संग्रहालय का क्षेत्र कुछ कम हो गया। राज्य की लगभग ४० जनजातियों द्वारा निर्मित कालकृतियों को यहाँ रखा जा रहा है जिनमें सहरिया, भील, गोंड भरिया, कोरकू, प्रधान, मवासी, बैगा, पनिगा, खैरवार कोल, पाव भिलाला, बारेला, पटेलिया, डामोर आदि शामिल हैं। वर्तमान मे इसके निर्देशक प्रोफ़ेसर सरित कुमार चौधरी हैं। कमला नेहरु प्राणी संग्रहालय
कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय या इंदौर चिड़ियाघर नवलखा, इंदौर में स्थित एक प्राणी उद्यान है जो कि पूरी तरह से इंदौर नगर पालिका निगम के स्वामित्व वाली है। यह मध्य प्रदेश राज का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान एवम् एक सबसे पुराना प्राणी उद्यानों मे से एक है। यह 4000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी
"आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी" मध्यप्रदेश शासन की शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्था है। यह भोपाल के दक्षिण पूर्वी भाग में हरे भरे मनोरम परिसर में शाहपुरा झील के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में मूलतः लालबहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान के रूप में हुई थी। वर्ष 1975 में इसका नाम 'मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी' रखा गया। वर्ष 2001 में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्‍य सचिव की स्‍मृति में अकादमी को आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल नाम दिया गया। मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के 3 स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, जिनमे खजुराहो (1986), सांची बौद्ध स्मारक (1989), और भीमबेटका की रॉक शेल्टर (2003) शामिल हैं। हाल ही में ओरछा को यूनेस्को द्वारा उसकी अस्थायी सूची में सम्मलित किया गया है। अन्य वास्तुशिल्पीय दृष्टि से या प्राकृतिक स्थलों में अजयगढ़, अमरकंटक, असीरगढ़, बांधवगढ़, बावनगजा, भोपाल, विदिशा, चंदेरी, चित्रकूट, धार, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, बुरहानपुर, महेश्वर, मंडलेश्वर, मांडू, ओंकारेश्वर, ओरछा, पचमढ़ी, शिवपुरी, सोनागिरि, मंडला और उज्जैन शामिल हैं। इलाहाबाद
मोतीलाल नेहरु ने इसकी नींव 1926 रखी। वास्तुकला की द्ष्टि से यह भवन अपने आप में अनोखा है। यह दो मंजिली इमारत है आनन्द भवन भारतीय स्वाधीनता संघर्ष की एक ऐतिहासिक यादगार हैं और ब्रिटिश शासन के विरोध में किये गये अनेक विरोधों, कांग्रेस के अधिवेशनों एवं राष्टीय नेताओँ के अनेक सम्मेलनों से इसका सम्बन्ध रहा है। यह मूल रूप से भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के सद्र दीवानी अदालत जगह से आगरा में 17 मार्च 1866 को उत्तरी-पश्चिमी प्रांतों के लिए न्यायाधिकरण के उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। सर वाल्टर मॉर्गन, बैरिस्टर पर कानून उत्तर - पश्चिमी प्रदेशों के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। किंकरी देवी
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के दूर दराज़ गाँव घान्टो संगडाह में चार जुलाई उनीस सौ चालीस को जन्मी किंकरी देवी ने सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के खदानों में अवैज्ञानिक और अवैध ढंग से हो रही के विरुद्ध आवाज़ उठा कर पर्यावरण के प्रति लोगो को जागरूक किया ! 1985 में महिलाओं और स्वयंसेवी सस्थाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई आरंभ की और आखिरी साँस तक इसे जारी रखा ! किंकरी देवी का जीवन घोर आभाव और गरीबी में बीता ! विरोध प्रदर्शन भूख हड़ताल ज्ञापनों के माधयम से किंकरी देवी ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को तो जागरूक किया ही साथ ही खनन माफियाओं को खुली चुनोती दी ! 1987 में दायर जनहित याचिका पर दिसम्बर 1991 में न्यायालय ने पक्ष में फैसला सुनाया था और 60 के लगभग खाने बंद हुई थी ! इस लड़ाई के खर्च के दौरान किंकरी देवी को ओना मंगलसूत्र तक बेचना पड़ा था ! अबू धाबी
Masdar सिटी [संपादित करें] शहरों में से एक कहा जाता है Masdar सिटी, दुनिया के पहले शून्य कार्बन अबू धाबी की खाड़ी अमीरात में निर्माण किया जा रहा है, यह 50,000 लोगों को घर के लिए सेट किया गया है। [1] निर्माण फरवरी 2008 में शुरू हुआ। रेगिस्तान शहर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा सहित पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा के साथ संचालित किया जा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। Masdar पहल एक सतत जहां निवासियों एक कार्बन और पर्यावरण अपशिष्ट मुक्त का आनंद होगा शहर का विकास करने के लिए एक पर्यावरण शहरी महत्वाकांक्षा फोस्टर + भागीदारों द्वारा है। 6 मिलियन वर्ग मीटर परियोजना आधुनिक वैकल्पिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ संयुक्त, एक प्राचीन दीवारों शहर के सिद्धांतों पर आधारित है। जबलपुर उच्च न्यायालय
जबलपुर उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है। यह १९५६ में स्थापित हुआ था। इसकी डिजाइन ' लार्ड इरविन ' द्वारा की गई थी। 1935 से 1956 तक नागपुर में स्थित था। इसकी 2 खंडपीठ इंदौर तथा ग्वालियर में स्थित है। नीमच ज़िला
नीमच को 31 मई 1998 में मध्य प्रदेश का स्वतंत्र जिला घोषित किया गया था। प्रारंभ में यह मंदसौर जिले का हिस्सा था। ब्रिटिश शासन के दौरान यहां एक छावनी स्थापित की गई थी। आजादी के बाद छावनी को भारत की पैरा मिल्रिटी सेना की छावनी में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में यह सीआरपीएफ अर्थात क्रेन्दीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से जाना जाता है। नीमच को सीआरपीएफ की जन्मस्थली माना जाता है। यह जिला सुखानंद महादेव, ऑक्‍टरलोनी इमारत, नीलकंठ महादेव, आंतरी माता मंदिर और भादवा माता मंदिर आदि के लिए विख्यात है। मंदसौर के समान यहां भी बड़े पैमाने पर अफीम का उत्पादन होता है। स्थाई मध्यस्थता न्यायालय
स्थाई मध्यस्थता न्यायालय (अंग्रेज़ी: , पॅरमानेन्ट कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन) नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। इसकी स्थापना १८९९ के प्रथम हेग शान्ति सम्मेलन के बाद की गई थी। यह देशों, सरकारी संस्थाओं और निजि कम्पनियों के बीच होने वाले मतभेदों में मध्यस्थता करके उन्हें सुलझाने का प्रयास करता है। ध्यान दें कि यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अलग है हालांकि दोनों ही हेग में एक ही 'शान्ति भवन' (पीस पैलॅस) नामक इमारात में स्थित हैं। भागभद्र
विदिशा जिला विदिशा भारत के मध्य प्रदेश प्रान्त में स्थित एक प्रमुख शहर है। यह मालवा के उपजाऊ पठारी क्षेत्र के उत्तर- पूर्व हिस्से में अवस्थित है तथा पश्चिम में मुख्य पठार से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक व पुरातात्विक दृष्टिकोण से यह क्षेत्र मध्यभारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जा सकता है। नगर से दो मील उत्तर में जहाँ इस समय बेसनगर नामक एक छोटा-सा गाँव है, प्राचीन विदिशा बसी हुई है। यह नगर पहले दो नदियों के संगम पर बसा हुआ था, जो कालांतर में दक्षिण की ओर बढ़ता जा रहा है। इन प्राचीन नदियों में एक छोटी-सी नदी का नाम वैस है। इसे विदिशा नदी के रूप में भी जाना जाता है। विदिशा में जन्में श्री कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। .