भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला गया था?
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक विभाग है। इसकी स्थापना १९९५ में हुई थी और २००० में इसकी पुनर्स्थापना की गई। तब इसे औद्योगिक विकास विभाग के संग विलय कर दिया गया था।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग
ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने 1750 ई. में ही बंबई, कलकत्ता और मद्रास के आसपास प्रशासन, राजस्वनिर्धारण और व्यापार की दृष्टि से जहाँ-तहाँ सर्वेक्षण प्रारंभ किया था। 1767 ई. में मेजर रेनेल बंगाल के प्रथम महासर्वेक्षक नियुक्त हुए। इनकी नियुक्ति का उद्देश्य सफल प्रशासन और वाणिज्यप्रसार के लिये बंगाल का एक बृहत्‌ मानचित्र तैयार करना था। इनके सहायक अधिकतर सैनिक इंजीनियर थे जिन्हें खगोलीय निरीक्षण द्वारा मार्गसर्वेक्षण का अनुभव था और जिन्हें शांति के दिनों में सेना से मुक्त किया जा सका था। ये मानचित्र सन्‌ 1776 में इंग्लैंड में उत्कीर्ण और मुद्रित हुए और सारे बंगाल में 60 वर्षो तक ये ही प्राप्य नक्शे थे। केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान
वर्ष 1974 में सीएमपीडीआई सद्य स्थापित कोल माइन्स आथरिटी लिमिटेड (सीएमएएल) के एक प्रभाग के रूप में करने लगा तथा बीते समय के नेशनल कोल डेबलपमेंट कॉरपोरेशन (एनसीडीसी) का योजना खंड इसका नाभकीय क्षेत्र बन गया। भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
बिहार प्रान्त का गठन १ अप्रैल १९१२ में हुआ। इसके गठन के बाद १९१९ ई. को भारत सरकार का कानून लागू किया गया। द्वैध शासन की व्यवस्था बिहार में भी २० दिसम्बर १९२० को प्रारम्भ हुई जिसकी अध्यक्षता आर. एन. मुधोलकर ने की। मौलाना मजरूलहक स्वागत समिति के अध्यक्ष बनाये गये। १९१६ ई. में पटना उच्च न्यायालय और १९१७ ई. में पटना विश्‍वविद्यालय की स्थापना की गई। २० जनवरी १९१३ को बिहार, उड़ीसा के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के नवगठित काउन्सिल की प्रथम बैठक बांकीपुर में हुई, जिसकी अध्यक्षता बिहार-उड़ीसा के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने की। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (अंग्रेज़ी:"ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डवलपमेंट", लघु:बी.पी.आर एण्ड डी) की स्थापना पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के बारे में भारत सरकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए २८ अगस्त, १९७० को की गई थी। अब यह बहुआयामी एवं परामर्शदाता संगठन है और इसके चार प्रभाग हैं। मूल रूप से संस्थान में दो प्रभाग होते थे: अनुसंधान एवं विकास प्रभाग। बाद में १९७३ में प्रशिक्षण प्रभाग जोड़ा गया। इसके बाद १९८३ में फॉरेन्ज़िक विज्ञान प्रभाग और १९९५ में दिष-सुधार प्रशासन प्रभाग जुड़े। इसके साथ साथ कुछ अन्य विभागों ने संस्थान के कुछ कार्य संभाले, जैसे १९७६ में अपराध विज्ञान एवं फॉरेन्ज़िक विज्ञान ने कुछ संबंधित कार्य संभाला। इस विभाग को बाद में लोक नायक जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं फॉरेन्ज़िक विज्ञान नाम दिया गया। १९८६ में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो और २००२ में फॉरेन्ज़िक विज्ञान निदेशालय ने संभाला। बेकारी
सन् 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट में बेरोजगारी (बेरोजगारी) प्रांतीय विषय के रूप में ग्रहण की गई। परंतु द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के बाद युद्धरत तथा फैक्टरियों में काम करनेवाले कामगारों को फिर से काम पर लगाने की समस्या उठ खड़ी हुई। 1942-1944 में देश के विभिन्न भागों में कामदिलाऊ कार्यालय खोले गए परंतु कामदिलाऊ कार्यालयों की व्यवस्था के बारे में केंद्रीकरण तथा समन्वय का अनुभव किया गया। अत: एक पुनर्वास तथा नियोजन निदेशालय (Directorate of Resettlement and Employment) की स्थापना की गई है। हम ये रोक सकते हैं। केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान
सीएमपीडीआई की परिकल्पना मूल रूप से 1972 में की गई थी तथा संपूर्ण भारतीय खनन उद्योग, जो उस समय अल्प विकसित योजना प्रणाली पर कार्यरत था, के लिए एक छत के नीचे कार्य करने हेतु एक सर्व समावेशी योजना संगठन का प्रस्ताव पोलैण्ड के विशेषज्ञों के साथ एक युग्म, अध्ययन दल द्वारा दिया गया था। यह वह समय था जब भारत में आने वाले वर्षों में तीव्र औद्योगिक विकास की जरूरतों को पूरा करने हेतु ऊर्जा की तेजी से वृद्धि के लिए अवलम्बन उपलब्ध करने हेतु कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था। चण्डीगढ़
सॉफ्टवेयर उद्योग 1960 तक भारत में कुछ भी नहीं था। 1972 में, सरकार। भारत ने एक सॉफ्टवेयर निर्यात योजना तैयार की। हम कह सकते हैं कि 1972 भारत में सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए एक स्थापना वर्ष था, और 1991 के बाद इस उद्योग ने भारतीय अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर में प्रवेश किया। उद्योग ने वर्ष 2000 के बाद मजबूत वृद्धि दर्ज की। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय
आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (एमओएचयूए),भारत में आवास और शहरी विकास से सम्बन्धी नियमों और विनियमों और क़ानून के निर्माण और प्रशासन पर कार्यकारी अधिकारी वाला संघीय मंत्रालय है। मंत्रालय वेंकैया नायडू के अधीन  था और हरदीप सिंह पुरी को दिया गया था जब नायडू भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए थे।2004 में आवास और शहरी उन्मूलन मंत्रालय से मंत्रालय स्वतंत्रलेकिन बाद में इसे 2017 में फिर से विलय कर दिया गया. आर्थिक नियोजन
नर्इ आर्थिक सुधारों (छमू म्बवदवउपब त्मवितउे) में वर्ष 1991 में आरम्भ किए गए विभिन्न नीतिगत उपाय एवं सुधार शामिल किये गये। इन सुधारों का प्रमुख उíेश्य भारतीय आर्थिक प्रणाली की कुशलता में सुधार करना है। इन सुधारों में सबसे ज्यादा महत्त्व उत्पादकता एवं कुशलता के सुधार पर दिया गया ताकि अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतियोगी वातावरण का निर्माण हो सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतू फर्मों ने प्रवेश एवं निकास पर लगे गतिबन्धों को हटाया गया। औधोगिक नीति द्वारा घरेलू वातावरण को अधिक प्रतियोगी बताया गया तथा प्रतियोगी शकित का विकास किया गया। प्रतियोगी शकित के अन्तर्गत नयी प्रौधोगिकी का उपयोग करके वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन देश की प्रति व्यकित आय बढ़ाना, निर्यात में सुधार करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़ाना इत्यादि। भारत छोड़ो आन्दोलन
1946 की शुरुआत में प्रांतीय विधान मंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए। सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफ़लता मिली। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राज़ी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का यह प्रयास भी विफ़ल रहा। वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की माँग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्‌वान किया। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया था। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत व पंजाब तक फ़ैल गई। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम
भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम ने देशी तकनीक की आवश्यकता, एवं कच्चे माल एवं तकनीक आपूर्ति में भावी अस्थिरता की संभावना को भांपते हुए, प्रत्येक माल आपूर्ति मार्ग, प्रक्रिया एवं तकनीक को अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न किया। जैसे जैसे भारतीय रोहिणी कार्यक्रम ने और अधिक संकुल एवं वृहताकार रोकेट का प्रक्षेपण जारी रखा, अंतरिक्ष कार्यक्रम बढ़ता चला गया और इसे परमाणु उर्जा विभाग से विभाजित कर, अपना अलग ही सरकारी विभाग दे दिया गया। परमाणु उर्जा विभाग के अंतर्गत इन्कोस्पार कार्यक्रम से १९६९ में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया गया, जो कि प्रारम्भ में अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत कार्यरत था और परिणामस्वरूप जून, १९७२ में, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर
भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर, एक सरकार द्वारा स्थापित प्रबंधन संस्थान इंदौर, मध्य प्रदेश में है। १९९८ में स्थापित, आईआईएम इंदौर प्रतिष्ठित आईआईएम परिवार का छठा सदस्य है। वर्तमान में संस्थान की एनआईआरएफ रैंकिंग पांचवें स्थान पर है। वर्ष 2011 में कक्षा बारहवीं के बाद युवाओं को प्रबंध की शिक्षा के लिए भारत में पहली बार इस संस्थान में पंचवर्षीय एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएम ) प्रारंभ किया गया । इस कार्यक्रम में विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ बी.ए.(फाउंडेशन इन मैनेजमेंट) एवं एमबीए की डिग्री दी जाती है,यह अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। प्रबंध शिखर के नाम से जाना जाने वाला आई आई एम इंदौर का सुंदर १९३ एकड़ (७८१,००० वर्ग मीटर) परिसर इंदौर के बाहरी इलाके पर एक छोटी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यह संस्थान लगातार भारत के शीर्ष प्रबंध विद्यालयों के बीच वरीयता पाता है। आईआईएम इंदौर के लिए समग्र स्वीकृति दर लगभग ०.३ से ०.४% आवेदकों के लिए है। महिला एवं बाल विकास, भारत सरकार
30 जनवरी 2006 को इस विभाग का नाम बदलकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कर दिया गया । इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)) भारत के केंद्र सरकार की एक कार्यकारी संस्था है। यह संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ही विभाजित कर निर्मित एक स्वतन्त्र मन्त्रालय-स्तरीय संस्था है जो 19 जुलाई 2016 को बनाई गई थी। यह आईटी नीति, रणनीति और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है। नई भारतीय संसद भवन
भारत सरकार ने 2019 में, एक नई संसद भवन के निर्माण के साथ, नई दिल्ली में अन्य परियोजनाओं के साथ-साथ राजपथ को पुनर्जीवित करने, भारतीय प्रधान मंत्री के लिए एक नया कार्यालय और निवास बनाने और सभी को मिलाने के साथ, केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना शुरू की। एकल केंद्रीय सचिवालय में मंत्री भवन। भारत सेवक समाज
सन् 1964 में सबसे प्रथम दिल्ली मे इसकी शाखा खुली। लोगों में सदाचार निर्माण कर सरकारी प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तत्कालीन भारत के ग्रह एवं श्रम रोजगार /योजना मंत्री श्रदेय श्री गुलज़ारीलाल नंदा जी ने भारत के ग्रह मंत्री के रूप में यह अनूठी योजना देश में स्वैछिक जागरूकता को लेकर आरम्भ की थी जिसका उद्देश्य भ्र्ष्टाचार को जड़ से समाप्त करने में राजनैतिक सदाचार का उदय हो सके। भारत सरकार का हरकदम वे भरस्टाचार निवारण में शमन से चाहते थे दमन से नही। यह पहल गृहमंत्री नंदा ने लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में सफल कर दिखाई थी जिसकी सराहना खुद प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री जी ने की थी। यह बात खुद गुलज़ारीलाल नंदा फाउंण्डेशन के चेयरमेन कृष्णराज अरुण ने भारत रत्न नंदा के शिष्य कंट्री एंड पॉलिटिक्स पत्रिका में वरिष्ठ पत्रकार संपादक के रूप में कही है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा जहाजरानी और नौपरिवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए 27 अक्टूबर 1986 को बनाया गया था। यह प्राधिकरण मुख्य रूप से शिपिंग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग पर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के लिए परियोजनाएं बनाता है। इसका मुख्य कार्यालय नोएडा में स्थित है। इस प्राधिकरण के पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोच्चि में अपने क्षेत्रीय कार्यालय और प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, फरक्का और कोल्लम में उप-कार्यालय भी हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण
उदारीकरण, भारत में निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों पर प्रकाश डाला जो नीचे दिए गए हैं:आर्थिक माहौल भी कारोबारी माहौल कहा जाता है और दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है। हमारे देश की आर्थिक समस्या का समाधान करने के लिए, सरकार कुछ उद्योगों, केंद्रीय योजना के राज्य द्वारा नियंत्रण और निजी क्षेत्र की कम महत्व सहित कई कदम उठाए हैं। तदनुसार, सेट भारत के विकास की योजना का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे: ध्यान में रखते हुए उक्त उद्देश्यों के साथ, आर्थिक सुधारों के एक हिस्से के रूप में भारत सरकार ने जुलाई 1991 में एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम ने देशी तकनीक की आवश्यकता, एवं कच्चे माल एवं तकनीक आपूर्ति में भावी अस्थिरता की संभावना को भांपते हुए, प्रत्येक माल आपूर्ति मार्ग, प्रक्रिया एवं तकनीक को अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न किया। जैसे जैसे भारतीय रोहिणी कार्यक्रम ने और अधिक संकुल एवं वृहताकार रोकेट का प्रक्षेपण जारी रखा, अंतरिक्ष कार्यक्रम बढ़ता चला गया और इसे परमाणु उर्जा विभाग से विभाजित कर, अपना अलग ही सरकारी विभाग दे दिया गया। परमाणु उर्जा विभाग के अंतर्गत इन्कोस्पार कार्यक्रम से 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया गया, जो कि प्रारम्भ में अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत कार्यरत था और परिणामस्वरूप जून, 1972 में, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। भारतीय प्राणि सर्वेक्षण
भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (जूलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया / जेडएसआई) पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। इसकी स्थापना १९१६ में की गयी थी ताकि पशुवर्ग संबंधी असाधारण विविधता के धनी भारतीय उपमहाद्वीप के प्राणियों के बारे में हमारा ज्ञानभण्डार बढ़ सके। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके 16 क्षेत्रीय स्टेशन देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों में स्थित है। सबसे पहले १८७५ में कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में प्राणि प्रभाग स्थापित किया गया। गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान
आरंभिक वर्षों में अनुसंधान गतिविधियों का वित्तपोषण विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक वित्तपोषण एजेंसियों की सहायता से किया जाता था जिनमें महाराष्ट्र की सरकार और निजी संगठन जैसे सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट भी शामिल हैं। 1954 में केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्रालय ने संस्थान के कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की. आरंभिक अर्द्धसदी के दौरान रॉकफेलर फाउंडेशन ने ग्रामीण जनसांख्यिकी के क्षेत्र में एक अनुसंधान कार्यक्रम के आयोजन के लिए वर्षों से प्रसारित पर्याप्त अनुदान दिया. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी 1954-57 में कुछ विशिष्ट जनसांख्यिकीय अध्ययनों के आयोजन के लिए अनुदान दिया; और 1964 में मंत्रालय ने संस्थान के एक अभिन्न अंग के रूप में जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र को नियमित रूप से वित्तपोषित करके जनसंख्या पर आधारित अनुसंधान कार्य को मजबूत करने और उसका विस्तार करने का फैसला किया। फोर्ड फाउंडेशन ने 1956 से एक दशक से अधिक समयावधि तक प्रचुर परिमाण में वित्तीय सहायता प्रदान की. बाद में योजना आयोज के सहयोग से फोर्ड फाउन्डेशन ने खास तौर पर इनपुट-आउटपुट अध्ययनों को समर्पित योजना एवं विकास के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए एक अलग अनुदान की व्यवस्था की. 1962 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संस्थान को शुरू में कृषि एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्नत अध्ययन के एक केन्द्र और बाद में 1964 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्नत अध्ययन के एक केन्द्र की मान्यता प्रदान की. 1977 में यूजीसी ने अपने एरिया स्टडीज प्रोग्राम के एक हिस्से के रूप में इस संस्थान में एक सेंटर ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की स्थापना की. उसी वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संस्थान में एक चेयर इन फाइनेंस की स्थापना की. आर्थिक नियोजन
"8.केन्द्र सरकार की अस्थिरता की वजह से आंठवी पंचवर्षीय योजना दो वर्ष बाद (1992-97)" में लागू की गर्इ इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक संकट एवं भुगतान-शेष संकट, वित्तीय संकट ऊँची मुद्रास्फीति तथा औधोगिक मंदी के दौर से गुजर रही थी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्राी पी-वी- नरसिन्हा राव एवं वित्त मंत्राी डा- मनमोहन सिंह ने नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए जो कि 'निजीकरण उदारीकरण, वैश्वीकरण अर्थात स्च्ळ पर आधारित थे। इनका उíेश्य आर्थिक विकास की दर को बढ़ाते हुए आम-आदमी के जीवन स्तर में सुधार करना था। मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय, जिसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना था (1985-2020), भारत सरकार भारत सरकार का एक मंत्रालय है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पूर्व में शिक्षा मंत्रालय (25 सितंबर 1985 तक), भारत में मानव संसाधनों के विकास के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय को दो विभागों में बांटा गया है: स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा और साक्षरता, और उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित है, जो विश्वविद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, छात्रवृत्ति आदि से संबंधित है। तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय अब 26 सितंबर 1985 तक इन दोनों विभागों के अधीन है।पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़़ेकर थे । आर्थिक नियोजन
3.तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) में स्वयंस्फूर्ति अर्थव्यवस्था बनाने पर बल दिया गया। इस उíेश्य को प्राप्त करने हेतू कृषि क्षेत्रा को आधुनिक बनाने एवं आधारभूत उधोगों के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस योजना में हरित-क्रांति पर ध्यान दिया गया जिससे भारतीय कृषि क्षेत्रा का विकास हुआ। रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग, रुड़की वास्तुकल एवं नियोजन विभाग, रुड़की
1970 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इक्विपमेंट प्लांट डिजाइन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम खोलने की अनुमति प्रदान की। इंडस्टियल पोलुशन एबेटमेंट तथा एडवांस्ड ट्रांसफर प्रोसेस के दो नये क्षेत्र समाहित करके इन पाठ्यक्रम को विविधिकृत किया गया। इसी बीच इक्विपमेंट एण्ड प्लांट डिजाइन की विशेषज्ञता को कम्पूटर एडेड प्रोसेस डिजाइन के रूप में पु नःसंरचित, अद्यतन अवं उपयोगी बना दिया गया। द्वैध शासन
1919 ई. के भारत सरकार अधिनियम (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट) द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया और द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके पहले प्रांतीय सरकारों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता था। लेकिन अब इस स्थिति में परिवर्तन लाकर प्रान्तीय सरकारों को उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया गया। कथित तौर पर इस द्वैध शासन का एकमात्र उद्देश्य था – भारतीयों को पूर्ण उत्तरदायी शासन के लिए प्रशासनिक शिक्षा देना। द्वैध शासन के प्रयोग ने भारत में एक नया ऐतिहासिक अध्याय प्रारंभ किया। असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंबई, मध्य प्रांत, पंजाब, मद्रास, संयुक्त प्रांत और बर्मा में यह नयी व्यवस्था लागू की गयी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग
1815 ई. तक बंगाल, मद्रास और बंबई में अलग अलग एक एक महासर्वेक्षक था जो स्थानीय सरकार के अधीन कार्य करता था। 1815 ई. में तीन स्वाधीन महासर्वेक्षकों के पद को मिलाकर एक पद कर दिया गया, जिसपर कर्नल मैकेंजी भारत के एक महासर्वेक्षक नियुक्त हुए। कर्नल मैकेंजी का पहला कार्य भारत का प्रामाणिक मानचित्र तैयार करना था। 1830 से 1861 ई. और 1878 से 1883 ई. तक भारत का महासर्वेक्षक ही त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का अधीक्षक था, यद्यपि यह एक स्वतंत्र विभाग बना रहा। भारत का चौथाई इंच ऐटलस चालू होने पर लगभग 1825 ई. में भारत का मानचित्र सामने आया और इस माला का पहला नक्शा 1827 ई. में मुद्रित हुआ। यह नक्शा केवल महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण के आधार पर ही बना और लंदन में संकलित तथा उत्कीर्ण हुआ। इस ऐटलस में 1868 ई. तक, जब उत्कीर्णन भारत में होने लगा, देश के आधे से अधिक भाग के मानचित्रों को प्रदर्शित कर दिया गया था। इस ऐटलस का कार्य 1905 ई. तक आगे बढ़ता रहा। पर 1905 ई. में इंच अंश मानचित्रों के एक नए विन्यास और एक इंच नक्शों की लगातार मालाओं ने पुराने मानचित्रों का स्थान ले लिया। अनुसन्धान अभिकल्प एवं मानक संगठन
मनोतकनीकी एकक की स्थापना वर्ष 1964 में रेलवे बोर्ड में हुई थी। बाद में अनुसंधान एवं विकास कार्य का दायरा बढ़ जाने के कारण इसे यातायात अनुसंधान स्कन्ध के अंग के रूप में अ0अ0मा0सं0 स्थानान्तरित कर दिया गया। वर्ष 1989 में यह स्वतंत्र निदेशालय बन गया। सम्प्रति यह निदेशालय कार्यकारी निदेशक/यातायात (मनोविज्ञान) के अन्तर्गत कार्यरत है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी
1946 में भारत की अंतरिम सरकार बनी। उन्हें केन्द्र सरकार में उद्योग मंत्री बनाया गया। 1947 में देश के पूर्ण स्वतंत्र होने पर उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके अगले ही वर्ष वह स्वतंत्र भारत के प्रथम 'गवर्नर जनरल' जैसे अति महत्त्वपूर्ण पद पर नियुक्त किए गये। सन 1950 में वे पुन: केन्द्रीय मंत्रिमंडल में ले लिए गये। इसी वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु होने पर वे केन्द्रीय गृह मंत्री बनाये गये। सन 1952 के आम चुनावों में वह लोकसभा सदस्य बने और मद्रास के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। इसके कुछ वर्षों के बाद ही कांग्रेस की तत्कालीन नीतियों के विरोध में उन्होंने मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस दोनों को ही छोड़ दिया और अपनी पृथक स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016
01 मई, 2016 को अधिनियम के प्रारंभ होने की अधिसूचना के अनुसार, इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों को केन्द्र और राज्य सरकारों के द्वारा अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत 31 अक्टूबर, 2016 तक अधिकतम छह माह की अवधि के भीतर नियम तैयार करने होंगे। विधायिकाओं से रहित केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए आवासीय और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय जबकि दिल्ली के लिए शहरी विकास मंत्रालय नियम बनाएगा। भारतीय विदेश सेवा
सितंबर 1946 को भारत की आजादी के ठीक पहले भारत सरकार ने विदेशों में भारत के कूटनीतिक, दूतावास संबंधी और वाणिज्यिक प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय विदेश सेवा की स्थापना की। आजादी के साथ ही विदेशी और राजनीतिक विभाग का लगभग-पूर्ण रूपांतरण एक ऐसे स्वरूप में हुआ जो उस समय का नया विदेशी मामलों और राष्ट्रमंडल संबंधों का मंत्रालय बना। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग
१९६२ के अंत में एक अलग स्वतन्त्र विदेशी गुप्तचर संस्था को बनाने की योजना आकार लेने लगी। १९६८ में इंदिरा गाँधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह निश्चय किया गया की एक पूर्णतया अलग सुरक्षा संस्था की आवश्यकता है। आर.एन काओ, जों उस वक्त अन्वेषण ब्यूरो के उपनिदेशक थे, ने एक नई संस्था का ढांचा पेश किया। काओ को भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था, रिसर्च और एनालिसिस विंग, का सचिव बनाया गया। रॉ को योजनाबद्ध विदेशी जानकारी, मनुष्य व तकनीकी और डायरेक्टर-जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजंस के सामानांतर ज़िम्मेदारी सौंपी गई जिसमे सीमा पार की जानकारी इकठ्ठा करना शामिल है। रॉ ने अन्वेषण ब्यूरो के एक विभाग के रूप में २५० कार्यकर्ताओं के साथ २ करोड़ रूपए ($४४०,०००) के वार्षिक बजट पर काम करना शुरू किया। सत्तर के दशक की शुरूआत में इसका वार्षिक बजट बढ़ कर ३० करोड़ हो गया जब इसके कार्यकर्ताओं की संख्या कई हज़ार हो गई। १९७१ में काओ ने सरकार को एविएशन रिसर्च सेंटर (एआरसी) का गठन करने के लिए मना लिया। एआरसी का काम हवाई सर्वेक्षण करना था। इसने भारतीय वायुसेना के पुराने टोही विमानों की जगह ले ली और १९७० के मध्य में रॉ ने एआरसी के ज़रिए चीनी और पाकिस्तानी सीमा के निकट के बंकरों के उच्च दर्जे के हवाई चित्र प्राप्त कर लिए। वर्तमान में रॉ का बजट $१५० मिलियन से $३१ मिलियन तक चढ़ता उतरता रहता है। धीरे धीरे वक्त के साथ द रेडियो रिसर्च सेंटर और इलेक्ट्रोनिक एंड टेक। सर्विसेस जैसी संस्थाएं रॉ में १९७० व १९९० में जुड गई। १९९० में स्पेशल फ्रंटियर फ़ोर्स रॉ की सशक्त बल बन गई और गोपनीय सैन्य अभियानों में सहकार्य प्रदान करने लगे। २००४ में भारतीय सरकार नैशनल टेक्नीकल फैसिलिटीज़ ऑर्गनैजेशन (राष्ट्रिय तकनिकी सहकार्य संस्था) का गठन किया जिसे माना जाता है कि वह रॉ का ही एक विभाग है परन्तु अबतक इसकी विचार धारा गुप्त रही है। अबतक इसका कार्य गुप्त रखा गया है परन्तु यह माना जाता है कि इसका कार्य जानकारी व चित्रों पर कई तकनीकों का उपयोग करके ध्यान रखना है। भारत मे जीवन बीमा
1993 में भारत सरकार ने जीवन बीमा क्षेत्र के निजीकरण के लिए एक रोड मैप नीचे बिछाने के लिए आरएन मल्होत्रा ​​समिति नियुक्त किया है। समिति ने 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जबकि समर्थकारी विधान, वर्ष 2000 में पारित किया गया था, इससे पहले कि यह एक और छह साल लग गए बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण 1938 की बीमा अधिनियम में संशोधन और कानून बना। राजभाषा विभाग, भारत सरकार
राजभाषा विभाग भारत सरकार के गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक विभाग है। राजभाषा के बारे में संवैधानिक और विधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा संघ के कार्यालयीन प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग को बढावा देने के लिए जून १९७५ में, गृह मंत्रालय के एक स्वतन्त्र विभाग के रूप में राजभाषा विभाग की स्थापना की गयी थी। तभी से यह विभाग संघ के कार्यालयीन प्रयोजनों हेतु हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रयासरत है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो 9 नवंबर 2014 को देश भर में सभी कौशल विकास प्रयासों को समन्वित करने के लिए स्थापित किया गया है। [२] औद्योगिक प्रशिक्षण, शिक्षुता और अन्य कौशल विकास जिम्मेदारियों को 16 अप्रैल 2015 को श्रम और रोजगार मंत्रालय से इस नए बने मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका उद्देश्य कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को दूर करना है, न केवल मौजूदा नौकरियों के लिए नए कौशल और नवीन सोच का निर्माण करना है, बल्कि उन नौकरियों के लिए भी जो पैदा होनी हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग
भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत की नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केन्द्रीय एजेंसी है। इसका गठन १७६७ में ब्रिटिश इंडिया कम्पनी के क्षेत्रों को संगठित करने हेतु किया गया था। यह भारत सरकार के पुरातनतम अभियांत्रिक विभागों में से एक है। सर्वेक्षण विभाग की अद्भुत इतिहास रचना में व्याल/मैमथ महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण भी आते हैं। जनसंख्या
भारत एक और ऐसा उदाहरण है जहाँ सरकार ने देश की आबादी कम करने के लिए कई उपाय किये हैं। तेज़ी से बढती जनसँख्या आर्थिक वृद्धि और जीवन स्तर पर दुष्प्रभाव डालेगी, इस बात की चिंता के चलते १९५० के दशक के आखिर और १९६० के दशक के शुरू में भारत ने एक आधिकारिक परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया; विश्व में ऐसा करने वाले ये पहला देश था। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार भारत सरकार का एक मंत्रालय है। भारत का योजना आयोग
स्वतंत्रता के बाद भारत ने योजना बनाने का एक औपचारिक मॉडल अपनाया और इसके तहत योजना आयोग, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता था, का गठन 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार
सचिवालय पुनर्गठन समिति की सिफारिशों पर निर्माण कार्य, खान और विद्युत नामक एक नए विभाग का गठन किया गया जो कि सिंचाई और विद्युत विषय की देखभाल करता था। 1951 में राष्ट्रीय संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान के नाम से एक नया मंत्रालय बनाया गया और इस मंत्रालय ने निर्माण कार्य, खान तथा विद्युत मंत्रालय से ‘सिंचाई और विद्युत’ विषय ले लिए। सिचाई और साथ ही विद्युत की देखभाल करने के लिए अगस्त 1952 में सिंचाई और विद्युत नामक एक नए मंत्रालय का गठन किया गया। अप्रत्याशित बाढ़ों को ध्यान में रखते हुए बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम को सर्वोच्च स्तर पर कार्यान्वित करने के लिए एक बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। देश के भीतर बड़े पैमाने पर भावी सिंचाई विकास कार्यक्रम के प्रश्न पर विचार करने के लिए 1969 में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। सिचाई और कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं के तेज कार्यान्वयन के लिए एकीकृत और समन्वित दिशा और साथ ही कृषि उत्पादन को अधिकतम बनाने के निमित्त अन्य इन्पुट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के विभाजन के फलस्वरूप पुनः निर्मित कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अधीन 1974 में अलग से सिंचाई विभाग की स्थापना की गई। भारतीय सर्वेक्षण विभाग
आधुनिक काल में किसी भी सभ्य देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिशुद्ध मानचित्र अत्यंत आवश्यक है। प्रशासन, सुरक्षा, कृषि, सिंचाई, वनप्रबंध, उद्योग, संचार, आदि विविध क्षेत्रों में जनता की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानचित्र पहली आवश्यकता है। इस कार्य को समुचित रीति से करने के लिये भारत सरकार ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थापित किया है। आर्थिक भौमिकी
१०० वर्ष से अधिक समय बीता, जब भारतीय भौमिकीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। इसका मुख्य कार्य देश के खनिज पदार्थो का अन्वेषण और अनुसंधान तथा भूतात्विक दृष्टि से संपूर्ण देश की समीक्षा और विस्तृत ज्ञान करना था। स्वतंत्रता के पश्चात्‌ खनिज उद्योग के लिए भारत सरकार की जागरूक नीति के परिणामस्वरूप सन्‌ १९४८ में भारतीय खनिज विभाग (इंडियन ब्यूरो ऑव माइन्स) की स्थापना हुई। इसका कार्य एक सुनिश्चिम योजना के अंतर्गत विभिन्न खनिजों के भांडारों की खोज एवं निर्धारण, खननपद्धतियों के सुधार, अधिक ठोस आधार पर आँकड़ों का संग्रह तथा खनिजों के समुचित उपयोग के लिए गवेषणा की व्यवस्था है। यह संस्था देश में खनन उद्योग की समस्याओं का निराकरण तथा नवीन उपयोगी सुझाव देकर उद्योग की वृद्धि करने में भी सहायक सिद्ध हुई है। इस संस्था में कई प्रभाग है। परमाणु-शक्ति-अयोग (ऐटामिक एनर्जी कमिशन) के अंतर्गत भी "परमाणु-शक्ति-खनिजप्रभाग' स्थपित किया गया है। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची जनसंख्या अनुसार
ब्रिटिश भारत की प्रथम जनगणना १८७२ में हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता उपरांत प्रत्येक दस वर्षों के अंतराल पर जनगणना होती है। यह १९५१ से आरंभ हुआ था। यह जनगणना महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित होता है। यह कार्यालय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इस संघीय सरकार द्वारा आयोजित एक वृहत कार्य है। अन्तरराष्‍ट्रीय अध्ययन संस्थान (जे. एन. यू.)
अन्तरराष्‍ट्रीय व्यापार और विकास केंद्र की एक स्वतंत्र केंद्र के रूप में शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। फिर भी, यह केंद्र आधी शताब्दी से अधिक समय से अन्तरराष्‍ट्रीय व्यापार और विकास प्रभाग के रूप में लोकप्रिय ग्रुप के रूप में जाना जाता रहा है। इस दौरान अन्तरराष्‍ट्रीय व्यापार और विकास केंद्र ने अन्तरराष्‍ट्रीय अर्थशास्त्र और विकास में शिक्षण और शोध में अपने लिए जगह बनाई है। इसमें एम.ए. अर्थशास्त्र (विश्‍व अर्थ व्यवस्था में विशेषीकरण के साथ) और अर्थशास्त्र में व्यापार, विकास, वित्त, बैंकिंग, पर्यावरण नियमन जैसे विशेषीकृत शोध क्षेत्रों में एम.फिल./पी-एच.डी. पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। इसमें सीधे पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में भी प्रवेश दिया जाता है। केंद्र के शोध छात्रों ने भारत और विदेशों में शैक्षिक जगत् में अपनी पहचान बनाई है तथा सरकार और अन्तरराष्‍ट्रीय संगठनों में उच्च दायित्व वाले पदों पर विराजमान हैं। अन्तरराष्‍ट्रीय व्यापार और विकास केंद्र शायद देश में पहला अर्थशास्त्र विभाग है, जो अन्तरराष्‍ट्रीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन पर विस्तृत रूप से बल देता है। भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर
इस संस्थान की कल्पना मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने की थी। इस संस्थान की स्थापना देश के मध्य क्षेत्र में प्रबंधन की शिक्षा को एक प्रोत्साहन देने के लिए की गयी थी और आंशिक प्रभाव यह भी था की श्री अर्जुन सिंह इस राज्य के निवासी हैं। इस संस्थान का पुराना अस्थायी परिसर राजेंद्र नगर, इंदौर में २००२ तक स्थित था, जिसके बाद  संस्थान अपने वर्तमान परिसर पीथमपुर विशेष आर्थिक जोन के करीब राऊ में राऊ-पीथमपुर मार्ग पर चला गया। विश्व डाक दिवस
विश्व डाक दिवस ९ अक्टूबर को मनाया जाता है। ९ अक्टूबर 1874 को ’’यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन’’ के गठन हेतु बर्न, स्विटजरलैण्ड में 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया था इसीकारण विश्व डाक दिवस मनाने के लिए यह दिन चुना गया।1 जुलाई, 1876 को भारत यूनीवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना तथा भारत में पहली बार वर्ष 1766 में डाक व्‍य‍वस्‍था की शुरूआत की गई, वर्तमान में भारतीय डाक विभाग की स्थिति इस प्रकार से है 150 वर्षों से अधिक पुरानी इस संस्था में डेढ़ लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस है जिनमें से 89.87% ग्रामीण क्षेत्रों में है तथा औसतन 21.23 वर्ग किलोमीटर में यह लगभग 8086 जनसंख्या को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। भारत में एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना 1 अक्तूबर, 1854 को हुई।भारतीय डाक विभाग 9 से 14 अक्टूबर के बीच विश्व डाक सप्ताह मनाता है।वर्ष 1766 में भारत में पहली बार डाक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ,वारेन हेस्टिंग्स में कोलकाता में प्रथम डाकघर वर्ष 1774 को स्थापित किया। भारत में सन 1852 में प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई तथा महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट 1 अक्टूबर सन 1854 को जारी किया गया। भारत में अब तक का सबसे बड़ा डाक टिकट पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर 20 अगस्त सन 1991 को जारी किया गया था। ब्रिटेन में डाक विभाग की स्थापना वर्ष 1516 में हुई थी ब्रिटेन में इसे रॉयल मेल के नाम से जाना जाता है जिसका मुख्यालय इंग्लैंड में बनाया गया है। अमेरिकी डाक विभाग को यूएस मेल के नाम से जाना जाता है जिसकी स्थापना वर्ष 1775 में हुई थी। फ्रांस के डाक विभाग को ला पोस्ट ए के नाम से जाना जाता है वर्ष 1576 में स्थापित डाक विभाग का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। डूटस्चे पोस्ट के नाम से जानी जाने वाली जर्मन डाक विभाग का हेड क्वार्टर बॉन में बना हुआ है। दक्षिणी एशियाई देशों में स्थित [[श्रीलंका\\ के डाक विभाग का नाम श्रीलंका पोस्ट है वर्ष 1882 में बने इस डाक विभाग का मुख्यालय श्रीलंका की राजधानी [[कोलंबो]] में है इसी तरह पाकिस्तान में स्थित डाक विभाग जिसे वर्ष 1947 में प्रारंभ किया गया था इसे पाकिस्तान पोस्ट कहा जाता है एवं इसका मुख्यालय [[इस्लामाबाद]] में है. [[श्रेणी:अंतर्राष्ट्रीय दिवस]] विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (भारत)
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (जिसे लघु रूप में "डीएसटी" भी कहते हैं) भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य उन विषयों से सम्बन्धित गतिविधियों के आयोजन एवं समन्वय के लिए स्थापित किया गया एक विभाग है। इसकी स्थापना मई १९७१ में की गई थी। यह भारत में एक नोडल विभाग की भूमिका निभाने का कार्य करता है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन आता है। सैनिक मनोविज्ञान
दिसम्बर 1971 में भारत-पाक युद्ध के बाद वीरगति प्राप्त सैनिकों के त्रस्त परिवारों, विशेषतया विधवाओं, अपाहिजों और उनके आश्रितों को लाभ तथा सुविधायें देने के लिये केन्द्र और राज्य सरकारों ने अनेक योजनायें बनायीं। विभिन्न योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के लिये रक्षा मन्त्रालय में एक विशेष संगठन बनाया गया है। प्रमुख केन्द्रीय योजनाओं में से एक के अनुसार शहीद जवानों और अफसरों की विधवाओं और परिवारों को तथा अपंग हुए सैनिकों को उदार पेंशन रियायतें देने की व्यवस्था है। 1 फरवरी 1972 से लागू हुई यह योजना विश्व में अन्यत्र लागू हुई ऐसी सभी योजनाओं में सर्वाधिक उदार है। यह 1947 में कश्मीर में पाकिस्तानी आक्रमण से लेकर बाद के सभी युद्ध प्रभावित जवानों के लिये है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार सेना और अर्ध-सेना के युद्ध में मारे गए सैनिकों या सदैव के लिए अपंग हुए सैनिकों के आश्रितों के लिये पहली डिग्री प्राप्त करने तक की शिक्षा का पूरा खर्च उठायेगी। जो आश्रित पहले ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा का भी पूरा खर्च सरकार देगी। राष्ट्रीय डिजाइन और उत्पाद विकास केन्द्र
राष्ट्रीय डिजाइन और उत्पाद विकास केन्द्र (national Centre for Design and Product Development / एनसीडीपीडी) की स्थापना 1999 में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय डिजाइन और उत्पाद विकास केन्द्र बोर्ड का प्रतिनिधित्व प्रतिष्ठित निर्यातक, नीति-निर्धारक और व्यापार तथा उद्योग के प्रतिष्ठित व्यक्ति करते हैं। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) एनसीडीपीडी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह केन्द्र सदस्य आधारित संस्था है जो प्रमुख तौर पर हस्तशिल्प क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। डिजाइन/उत्पाद विकास और प्रौद्योगिकी के कार्यक्षेत्रों में ठोस माल क्षेत्र के अंतर को पूरा करने के उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। समूहों के लिए पैन इंडिया आधार पर डिजाइन और उत्पाद विकास गतिविधियों को पूरा करने के लिए यह केन्द्र विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के करीबी सानिध्य में कार्य करता है। इस केन्द्र के तहत बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर-राष्ट्रीय डिजाइनर विशेषीकृत डिजाइन/उत्पाद सेवाओं की संपूर्ण श्रेणी प्रदान करने के लिए कार्यरत है। भारतीय सांख्यिकी सेवा
26 जुलाई 1952 के कैबिनेट के फैसले के बाद सांख्यिकीय संवर्गों की स्थापना के मामले की जांच के लिए तत्कालीन योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री वी. टी. कृष्णमाचारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने सितंबर 1953 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सांख्यिकीय और आर्थिक सलाहकार सेवा के गठन की सिफारिश की। हालांकि, कैबिनेट के तत्कालीन मानद सांख्यिकीय सलाहकार प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने संयुक्त सांख्यिकीय और आर्थिक सलाहकार सेवा के विचार के पक्ष में नहीं थे, और केंद्रीय सांख्यिकी पूल के निर्माण के लिए एक वैकल्पिक योजना का सुझाव दिया। विभिन्न विरोधाभासी विचारों पर विचार-विमर्श करने के बाद 12 फरवरी १९५८ को मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि सांख्यिकी सेवा और आर्थिक सेवा नाम से दो अलग-अलग सेवाएं बनाई जानी चाहिए। इस निर्णय ने आईएसएस के गठन का मार्ग प्रशस्त किया और अंत में इस सेवा का गठन १९६१ में सांख्यिकी के मुख्य अनुशासन के साथ योग्य पेशेवर के एक संवर्ग के रूप में किया गया था। भारतीय वन सर्वेक्षण
इसकी शुरूआत 1965 में, वन संसाधन निवेश पूर्व सर्वेक्षण (व-स-नि-पू-स-) संस्थान के रूप में एफ-ए-ओ-/यू-एन-डी-पी-/भारत सरकार परियोजना के अन्तर्गत हुई। सूचनाओं में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप वन संसाधनों के निवेश पूर्व सर्वेक्षण के क्रियाकलापों के कार्य क्षेत्र में विस्तार होने से 1981 में इसका भारतीय वन सर्वेक्षण के नाम से पुनर्गठन किया गया।”भारतीय वन सर्वेक्षण” (एफ-एस-आई) संघ के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन देश के वन संसाधनों का नियमित आकलन एवं अनुश्रवण हेतु एक मुख्य राष्ट्रीय संस्थान है। इसके अतिरिक्त यह प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विस्तार के कार्यो में भी संलिप्त है। 1 जून 1981 में स्थापित ”भारतीय वन सर्वेक्षण”, एफ-ए-ओ एवं यू-एन-डी-पी- प्रायोजित, भारत सरकार द्वारा 1965 में प्रारंभ की गई परियोजना ”वन संसाधनों का निवेश पूर्व सर्वेक्षण” (पी आई एस एफ आर) का उत्तराधिकारी संस्थान है। ”वन संसाधनों का निवेश पूर्व सर्वेक्षण” (पी आई एस एफ आर) का मुख्य उद्देश्य भारत के चयनित क्षेत्रों में स्थापित काष्ठ आधारित कारखानों के लिए कच्चे माल की सूचना देना था। राष्ट्रीय कृषि आयुक्त (एन-सी-ए) ने अपने 1976 के रिपोर्ट में देश के वन संसाधनों का नियमित, आवधिक एवं बोधशील आकलन हेतु राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण संस्थान के स्थापना की अनुसंशा की थी जिसके परिणाम स्वरूप एफ-एस-आई- का सृजन हुआ। एफ-एस-आई के द्वारा किए गये क्रिया-कलापों का समीक्षात्मक पुनर्वलोकन करने के पश्चात्‌ भारत सरकार ने देश की तेजी से बढ़ती हुई आवश्यकता एवं आकांक्षा को और अधिक प्रासंगिक बनाने के उद्देश्य से एफ-एस-आई के अधिदेश को पुनर्भाषित किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
१९५८ में पूर्व-कार्यरत भारतीय सेना की प्रौद्योगिकी विकास अधिष्ठान (टीडीई) तथा रक्षा विज्ञान संस्थान (डीएसओ) के साथ प्रौद्योगिकी विकास और उत्पादन का निदेशालय (डीटीडीपी) के एकीकरण से गठन किया गया और साथ ही रक्षासंगठन एवं अनुसंधान संगठन का गठन किया गया था। उस समय डीआरडीओ १० प्रतिष्ठानों अथवा प्रयोगशालाओं वाला छोटा संगठन था। इसके बाद आगे के वर्षों में संगठन ने विविध विषय शिक्षणों, अनेक प्रयोगशालाओं, उपलब्धियों आदि में बहु-दिशात्मक विकास किया है। आज, डीआरडीओ में ५० से अधिक प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं जो भिन्न प्रकार के शिक्षणों जैसे वैमानिकी, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, युद्धक वाहन, इंजीनियरिंग प्रणाली, उपकरण, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, विशेष सामग्री, नौसेना प्रणालियों, जीवन विज्ञान, प्रशिक्षण, सूचना प्रणालियों और कृषि को सुरक्षा देने वाली रक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास करने में तत्परता से संलग्न हैं। वर्तमान में, संगठन वैज्ञानिकों, ५००० से अधिक वैज्ञानिकों और २५,००० अन्य वैज्ञानिक, तकनीकी और समर्थन के कर्मियों द्वारा कार्यरत है। मिसाइलों, हथियारों, हल्के लड़ाकू विमानों, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों इत्यादि के विकास के लिए अनेक प्रमुख परियोजनाएं उपयोग के लिए उपलब्ध हैं तथा ऐसी अनेक प्रौद्योगिकियों में पहले ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को स्पेशल इकॉनामिक जोन कहा जाता है। भारत सरकार ने स्पेशल इकॉनामिक जोन की शुरुआत 2005 में की। एसईजेड से होने वाले निर्यात पर कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, आयकर , मिनिमन अल्टरनेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कुछ भी नहीं लगता। कोलंबो योजना
औपचारिक रूप से, संगठन का जन्म जनवरी 1950 में कोलंबो, सीलोन (अब श्रीलंका) में आयोजित विदेश मंत्रियों के एक राष्ट्रमंडल सम्मेलन में हुआ था। इस बैठक में, एक योजना की रूपरेखा तैयार की गयी थी जिसके द्वारा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रयासों को बढ़ावा देकर क्षेत्र के लोगों के जीवनस्तर को बढ़ाया जा सके। शुरुवात में कोलंबो योजना की अवधि छह वर्षों के लिए निर्धारित की गयी थी उसके बाद इसे कई बार विस्तार दिया गया और 1980 के बाद तो इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया गया। प्रारंभ में इसे "दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में सहकारी आर्थिक विकास के लिए "कोलंबो योजना" नाम दिया गया था। सात राष्ट्रमंडल देशों, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, सीलोन, भारत, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान द्वारा शुरु हुए इस अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन के अब 27 सदस्य हैं जिनमें गैर-राष्ट्रमंडल देश भी शामिल हैं। 1977 में जब इसने नया संविधान अपनाया, तो इसकी बढ़ी हुई सदस्यता और इसकी गतिविधियों के दायरे को बढ़ाने के लिए इसका नाम बदलकर "एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सहकारी आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कोलंबो योजना" कर दिया गया। भारत का आर्थिक इतिहास
नरसिंह राव के नेतृत्व वाली भारतीय सरकार ने भारत मे बडे पैमाने मे आर्थिक सुधार करने का फैसला किया। उदारीकरण कह्लाने वाले इन सुधारो के आर्किटेक्ट थे मनमोहन सिंह। मन्मोहन सिन्ह ने आने वाले समय मे भारत की अर्थ्नीति को पूरी तरह से बदल्ने की शुरुआत की। उंके किये हुए आर्थिक सुधार मेंली तीन क्श्रेणियो मे आते है इन सभी सालो मे भारत ने कफी तेज़ तरक्की की। अर्थ्व्यवस्था मे आमूल-चूल परिवर्तन हुए और भारत ने विश्व अर्थ्व्यवस्था मे अपना स्थान बनाना शुरू किया। भारत में संचार
हालांकि समय-समय पर कुछ अभिनव कदम उठाये जा रहे थे, जैसे कि उदाहरण के लिए 1953 में मुंबई में टेलेक्स सेवा और 1960 के बीच दिल्ली और कानपुर एवं लखनऊ के बीच पहला [ग्राहक ट्रंक डायलिंग] मार्ग शुरू किया गया, अस्सी के दशक में सैम पित्रोदा ने परिवर्तन की लहरों का दौर शुरू किया। वे ताजा हवा का झोंका लेकर आये। 1994 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा के साथ परिवर्तन का असली परिदृश्य नजर आया।1975 में, दूरसंचार विभाग (डीओटी) को पी एंड टी से अलग कर दिया गया था। दूरसंचार विभाग 1985 तक देश में सभी दूरसंचार सेवाओं के लिए जिम्मेदार था, जब महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को दूरसंचार विभाग से अलग करके उसे दिल्ली और मुंबई की सेवाओं को चलाने की जिम्मेदारी दी गयी। 1990 के दशक में सरकार द्वारा दूरसंचार क्षेत्र को उदारीकरण- निजीकरण- वैश्वीकरण नीति के तहत निजी निवेश के लिए खोल दिया गया। इसलिए, सरकार की नीति शाखा को उसकी कार्यपालिका शाखा से अलग करना जरूरी हो गया था। भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2000 को दूरसंचार विभाग के परिचालन हिस्से को निगम के अधीन कर उसे भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का नाम दिया। कई निजी ऑपरेटरों, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशंस, टाटा इंडिकॉम, हच, लूप मोबाइल, एयरटेल, आइडिया आदि ने उच्च संभावना वाले भारतीय दूरसंचार बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय
विपणन और निरीक्षण निदेशालय (DMI), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के एक संबद्ध कार्यालय, एकीकृत विकास के लिए कृषि विपणन नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वर्ष 1935 में स्थापित किया गया था। किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए देश में कृषि और अन्य संबद्ध उपज का विपणन। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण
15 अगस्त 1947 को अपनी स्वतंत्रता के बाद, भारत गणराज्य समाजवादी आर्थिक रणनीतियों के लिए अटक गया। 1980 के दशक में राजीव गांधी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, आर्थिक पुनर्गठन उपायों के एक नंबर शुरू कर दिया। 1991 में, देश के खाड़ी युद्ध और तत्कालीन सोवियत संघ के पतन के बाद भुगतान दुविधा की एक संतुलन का अनुभव किया। देश स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड और 20 टन सोने की 47 टन की राशि जमा करने के लिए किया था। इस आईएमएफ या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक वसूली संधि के तहत जरूरी हो गया था। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष व्यवस्थित आर्थिक पुनर्संगठन के एक दृश्य की कल्पना करने के भारत जरूरी हो। नतीजतन, देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने आर्थिक सुधारों ग्रोउन्द्ब्रेअकीं शुरू की। हालांकि, नरसिंह राव द्वारा गठित समिति आपरेशन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए देखा है, जो सुधारों की एक संख्या नहीं डाली। रानीखेत
भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही अल्मोड़ा जिले को बांटकर अलग रानीखेत जिला बनाने की मांग उठती रही है। १९६० के दशक से ही रानीखेत जिले के लिए आंदोलन शुरू हो गए थे, और १९८५ तक इन आंदोलनों की संख्या और गहराई, दोनों ही काफी बढ़ चुकी थी। १९८७ में उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष वैंकट रमानी की समिति ने जिले की संस्तुति की और फिर इसके २ वर्ष बाद १९८९ में आठवें वित्त आयोग ने जिले को वित्तीय मंजूरी भी प्रदान कर दी। इसके बाद भी जब जिले का गठन नहीं हुआ, तो १९९३-९४ में फिर एक आंदोलन शुरू हो गया, जिसके बाद यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पहल की, और रानीखेत में सीओ तथा एडीएम की नियुक्ति की गई, परन्तु बाद में एडीएम को हटा दिया गया। नयी आर्थिक नीति १९९१
१९९० के दशक में  भारत सरकार ने आर्थिक संकट से बाहर आने के क्रम में अपने पिछले आर्थिक नीतियों से विचलित और निजीकरण की दिशा में सीखने का फैसला किया और अपनी नई आर्थिक नीतियों को एक के बाद एक घोषित करना शुरू कर दिया। आगे चलकर इन नीतियों के अच्छे परिणाम देखने को मिले और भारत के आर्थिक इतिहास में ये नीतियाँ मील के पत्थर सिद्ध हुईं। उस समय पी वी नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्तमंत्री थे। जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार
1986 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डी बी टी) की अलग से स्थापना करने से भारत में आधुनिक जीवविज्ञान और जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में विकास को नई शक्ति मिली है। 10 वर्षों से अधिक के अपने अस्तित्व में आने से, विभाग ने देश में जैवप्रौद्योगिकी के विकास में गति तथा प्रोत्सहान प्रदान किया है। कई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं, प्रदर्शनियों और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन के द्वारा इस क्षेत्र में एक साफ व्यवहार्य प्रभाव दिखाई देता है। विभाग ने प्रमुख कृषि, स्वास्थ्य देखरेख, पशु विज्ञान, पर्यावरण और उद्योग में प्रमुख क्षेत्रों में जैवप्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और वृद्धि करने में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग, रुड़की
1970 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इक्विपमेंट प्लांट डिजाइन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम खोलने की अनुमति प्रदान की। इंडस्टियल पोलुशन एबेटमेंट तथा एडवांस्ड ट्रांसफर प्रोसेस के दो नये क्षेत्र समाहित करके इन पाठ्यक्रम को विविधिकृत किया गया। इसी बीच इक्विपमेंट एण्ड प्लांट डिजाइन की विशेषज्ञता को कम्पूटर एडेड प्रोसेस डिजाइन के रूप में पु नःसंरचित, अद्यतन अवं उपयोगी बना दिया गया। अतुल्य भारत
भारत विश्व के पाँच शीर्ष पर्यटक स्थलों में से एक है। इसीलिए भारतीय पर्यटन विभाग ने सितंबर 2002 में 'अतुल्य भारत' नाम से एक नया अभियान शुरू किया था। सरकार और एक्सपीरियेंस इंडिया सोसायटी ने शुरुआती चरण के पहले तीन माह का खर्च वहन किया था। यह संस्था ट्रैवेल एजेंट्स से जुड़ी हुई है। इस अभियान के तहत हिमालय, वन्य जीव, योग और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय समूह का ध्यान खींचा गया। देश के पर्यटन क्षेत्र के लिए इस अभियान से संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। देश की पर्यटन क्षमता को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने वाला अपने किस्म का यह पहला प्रयास था। पर्यटन के क्षेत्र में विकास इसके पहले राज्य सरकारों के अधीन हुआ करता था। राज्यों में समन्वय के स्तर पर भी बहुत थोड़े प्रयास दिखते थे। देश के द्वार विदेशी सैलानियों के लिए खोलने का काम यदि सही और सटीक विपणन ने किया तो हवाई अड्डों से पर्यटन स्थलों के सीधे जुड़ाव ने पर्यटन क्षेत्र के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज सैलानी पर्यटन के लिहाज़ से सुदूर स्थलों की सैर भी आसानी से कर सकते हैं। निजी क्षेत्रों की विमान कंपनियों को देश में उड़ान भरने की इजाज़त ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
योजना आयोग ने वर्ष 01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चलने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना में सालाना 10 फीसदी की आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वैश्विक आर्थिक संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। इसी के चलते 11 पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर की रफ्तार को 9 प्रतिशत से घटाकर 8.1 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। सितंबर, 2008 में शुरू हुए आर्थिक संकट का असर इस वित्त वर्ष में बड़े पैमाने पर देखा गया है। यही वजह थी कि इस दौरान आर्थिक विकास दर घटकर 6.7 प्रतिशत हो गई थी। जबकि इससे पहले के तीन वित्त वर्षो में अर्थव्यवस्था में नौ फीसदी से ज्यादा की दर से आर्थिक विकास हुआ था। बीते वित्त वर्ष 2009-10 में अर्थव्यवस्था में हुए सुधार से आर्थिक विकास दर को थोड़ा बल मिला और यह 7.4 फीसदी तक पहुंच गई। अब सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इसके बढ़कर 8.5 प्रतिशत तक होने का अनुमान लगाया है। 12 पंचवर्षीय योजना को लेकर हुई पहली बैठक के बाद योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हमें 12वीं योजना में 10 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल करने की बात कही है।चिदंबरम ने कहा कि 12वीं योजना में सालाना विकास दर के आंकड़े को 8.2 प्रतिशत रखा गया ह .उल्लेखनीय है कि मौजूदा वैश्विक समस्याओं के मद्देनजर यह लक्ष्य कम किया गया है जबकि 12वीं योजना के एप्रोच पेपर में इसे नौ प्रतिशत रखने का प्रस्ताव था।भारत ने 11वीं योजनावधि के दौरान 7.9 प्रतिशत की वार्षिक औसत विकास दर हासिल की है। यह हालांकि 11वीं योजना के प्रस्तावित लक्ष्य नौ प्रतिशत से कम है। अन्य बातों के अलावा 12वीं योजना में कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर चार प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए दस प्रतिशत का लक्ष्य है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के गठन से पहले विदेशी जानकारी को जमा करने का काम अन्वेषण ब्यूरो (आईबी) करती थी जिसे ब्रिटिशों ने बनाया था। १९३३ में विश्व में राजनैतिक अनिश्चितता को देखते हुए, जिसके चलते द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, अन्वेषण ब्यूरो की ज़िम्मेदारिया बढ़ा दी गयीं ताकि भारत के सीमावर्ती इलाकों से जानकारी इकठ्ठा की जा सके। १९४७ में स्वतंत्रता के बाद संजीवी पिल्लई ने आईबी के प्रथम भारतीय निदेशक के रूप में भूमिका संभाली. ब्रिटिशों के जाने के बाद मनुष्यबल में आई गिरावट के कारण पिल्लई ने ब्यूरो को एमआई५ का अनुसरण करते हुए चलाने की कोशिश की। १९४९ में पिल्लई ने एक छोटे विदेशी जानकारियों के ऑपरेशन को शुरू किया परन्तु १९६२ के भारत-चीन युद्ध में अक्षमता सामने आई। विदेशी जानकारी की भारत-चीन युद्ध (अक्टूबर २०-नवंबर २१, १९६२) के दौरान नाकामयाबी के कारण प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने एक विदेशी गुप्तचर संस्था के गठन का आदेश दिया। १९६५ के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय थल सेना के सचिव (चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ) जनरल जयंता नाथ चौधरी ने और अधिक जानकारी इकठ्ठा करने की ज़रूरत बताई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (भारत)
भारत के गृह मंत्रालय के संकल्प दिनांक 12.1.1978 की परिकल्पना के तहत अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी जिसमें विशेषरूप से उल्लेख किया गया था कि संविधान तथा कानून में संरक्षण प्रदान किए जाने के बावजूद अल्पसंख्यक असमानता एवं भेदभाव को महसूस करते हैं। इस क्रम में धर्मनिरपेक्ष परंपरा को बनाए रखने के लिए तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करने पर विशेष बल दे रही है तथा समय-समय पर लागू होने वाली प्रशासनिक योजनाओं, अल्पसंख्यकों के लिए संविधान, केंद्र एवं राज्य विधानमंडलों में लागू होने वाली नीतियों के सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रभावशाली संस्था की व्यवस्था करना। वर्ष 1984 में कुछ समय के लिए अल्पसंख्यक आयोग को गृह म़ंत्रालय से अलग कर दिया गया था तथा कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नए रूप में गठित किया गया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग
1905 ई. तक के किए गए स्थलाकृति सर्वेक्षण आधुनिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिमाण और गुण में अपर्याप्त थे। अतएव 1904- 1905 ई. में इस समस्या की जाँच के लिये इंडियन सर्वे कमेटी नामक समिति गठित हुई। इस प्रकार भारत में आधुनिक सर्वेक्षण का प्रारंभ 1905 ई. में हुआ। उक्त समिति ने बृहत्‌ योजना बनाकर भावी सर्वेक्षणों के सम्बंध में नीति निश्चित की और 'भारतीय सर्वेक्षण' विभाग ने अनेक रंगों में स्थलाकृति मानचित्र माला (जंगलों के नक्शे सहित) तैयार करने का दायित्व सँभाला। राजस्व मानचित्रों का सर्वेक्षण प्रांतों पर छोड़ दिया गया। इस कदम से भारत के सर्वेक्षण विभाग को सारे देश का मानचित्र शीघ्रता से तैयार करने में काफी मदद मिली। इन प्रारंभिक कार्यो से यह विभाग शनै: शनै: स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, खोज और दक्षिण एशिया के अधिकांश भूभाग के भौगोलिक मानचित्रों का अनुरक्षण तथा भूगणितीय कार्य के लिये जिम्मेदार बन गया है। आजकल एक सुस्थापित सरकारी विभाग है जिसकी परिशुद्ध भारतीय सर्वेक्षण, मानचित्र सर्वेक्षण और भूगणितीय कार्यो की परम्परा प्रशंसनीय है। देश की विकास योजनाओं के लिए आधुनिक सर्वेक्षणों को निष्पादित करने और स्थलाकृतिक तथा भौगोलिक मानचित्रों के अनुरक्षण में इसका महत्वपूर्ण हाथ है। एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (भारत)
एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन की संकल्पना को क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार ने एम॰ एस॰ स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, १९९१ में संशोधन कर एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन अधिनियम २०११ को अधिसूचित किया है। नये अधिनियम के तहत तटीय रेखा को ५ जोख़िम रेखाओं में विभाजित किया गया है। पहली बार द्वीपों को तटीय क्षेत्र से अलग दर्ज़ा देते हुए द्वीपीय सुरक्षा क्षेत्र, २०११ की अधिसूचना जारी की गयी है। विश्व बैंक द्वारा इस परियोजना हेतु १५०० करोड़ रुपये, जो कुल व्यय का ७७ प्रतिशत अनुमानित है, की वित्तीय सहायता दी जाएगी। विश्व बैंक, केंद्र तथा राज्य का वित्तीय सहभागिता अनुपात क्रमशः ७७: १५: ८ रहने का प्रावधान है। एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन हेतु तकनीकी शीर्ष संस्था चेन्नई स्थित अन्ना विश्वविद्यालय को बनाया गया है। प्रशासनिक संचालन हेतु शीर्षस्थ संस्था के रूप में एस.आई.सी.ओ.एम.(एकीकृत क्षेत्रीय प्रबंधन सोसायटी) को नियुक्त किया गया है। एस.आई.सी.ओ.एम. द्वारा भारत के अलग-अलग स्थानों के लिए एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को अपनाया गया है। ये स्थान है- कच्छ की खाड़ी(गुजरात), पारादीप(धामरा, उड़ीसा), गोपालपुर (चिल्का क्षेत्र, उड़ीसा), सागरद्वीप (पश्चिम बंगाल, गंगा के मुहाने पर) तथा दीघा शंकरपुर (पश्चिम बंगाल)। २०११ में दो और स्थानों, दाण्डी(गुजरात) तथा वेदारण्यम(तमिलनाडु) को शामिल किया गया है। हालांकि एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन अधिनियम वर्तमान में केवल तीन राज्यों- गुजरात, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पायलट परियोजना के रूप में प्रारंभ की गयी है। पायलट परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने पर इसे पूरे देश में राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम के नाम से लागू किया जायगा। सैन्य मनोविज्ञान का उद्भव और विकास
भारतवर्ष में स्वतन्त्रता के पश्चात् रक्षा सेवाओं में मनोवैज्ञानिक शोध पर विशेष ध्यान दिया गया । 1949 में रक्षा मन्त्रालय एक मनोवैज्ञानिक शोध शाखा ( सायकोलाजिकल रिसर्च विंग ) की स्थापना की गयी , जिसका कार्य चयन की नवीन पद्धतियों को लागू कराना , मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का पुनरीक्षण करना तथा समय-समय पर उसकी वैधता की जांच करना था । रक्षा विज्ञान संगठन के अन्तर्गत इसे एक अन्तर सेवानिकाय के रूप में कार्य करना था तथा अन्य असैनिक संगठनों व मन्त्रालयों को उनकी भरती में सहयोग करना भी था । रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला
"रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएफआरएल) 28 दिसंबर 1961 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में मैसूर में विशेष रूप से भारतीय सेना की विभिन्न खाद्य चुनौतियों को पूरा करने के लिए अस्तित्व में आई थी। , नौसेना, वायु सेना और अन्य अर्धसैनिक बल हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
तनाव रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर रखी गई थी। योजना में कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। 1978 में नव निर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1975 में अधिनियमित किया गया था, जो केन्द्रीय सरकार ने विद्युत उत्पादन और पारेषण में प्रवेश करने के लिए सक्षम होना चाहिए।  भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली पहली बार के लिए पेश किया गया था और कई सड़कों के लिए बढ़ती यातायात को समायोजित चौड़ी थे। पर्यटन भी विस्तार किया। यह पंचवर्षीय योजना अपनी समय अवधि से एक वर्ष पहले 1978 में "जनता पार्टी सरकार" द्वारा खत्म कर दी गई। लक्ष्य वृद्धि: 5.6% और वास्तविक विकास: 4.8%  यह योजना सफल रही।विकास दर 4.4 और उपलब्धि दर 4.9% रहा| Model-डीपी घर मॉडल पर आधारित है। मुख्य उद्देश-गरीबी उन्मूलन भारत के प्रशासनिक विभाग
भारत के सभी राज्यों को के बीच सहकारी कार्यों में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इन राज्यों को एक सलाहकार परिषद वाले छह अंचलों में समूहबद्ध किया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तीसरे भाग के अंतर्गत १९५६ में पांच आंचलिक परिषदों की स्थापना की गई थी। पूर्वोत्तर राज्यों की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम के अंतर्गत १९७२ में पूर्वोत्तर अंचल का गठन किया गया। उत्तर-पूर्वी परिषद (संशोधन) अधिनियम द्वारा २३ दिसंबर २००२ को पूर्वोत्तर अंचल में सिक्किम राज्य को भी शामिल कर दिया गया। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप किसी भी अंचल में शामिल नहीं हैं, हालांकि ये दक्षिणी आंचलिक परिषद के विशेष आमंत्रितों में हैं। वर्तमान में प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद की संरचना निम्नानुसार है: राजभाषा विभाग, भारत सरकार
राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग में अनुवाद की महत्वपूर्ण और अपरिहार्य आवश्यकता है। वर्ष 1960 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना करके असांविधिक (non-statutory) साहित्य के हिन्दी अनुवाद का कार्य आरम्भ किया गया। लेकिन राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन का दायित्व गृह मंत्रालय के अधीन होने के कारण केंद्र सरकार के असांविधिक प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद का दायित्व भी गृह मंत्रालय को सौंपा गया। तदनुसार 1 मार्च, 1971 को गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई और केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि के असांविधिक प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद कार्य केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को सौंपा गया। वर्तमान में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार
जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार भारत सरकार का एक मंत्रालय है। भारत सरकार के 1919 के अधिनियम के अधीन सिंचाई एक प्रान्तीय विषय बन गया और भारत सरकार की भूमिका सलाह देने, समन्वय रखने तथा अन्तः प्रान्तीय नदियों के जल पर अधिकार सम्बन्धी विवादों के निपटान तक सीमित रह गई। 'इन्सचेप' समिति की सिफारिश पर 1923 में लोक मिर्नाण विभाग को उद्योग विभाग के साथ मिला दिया गया और इसे उद्योग और श्रम विभाग का नया नाम दिया गया जो कि अन्य बातों के साथ-साथ ‘सिंचाई और विद्युत’ सम्बन्धी विषयों की भी देखभाल करता था। 1927 में एक केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड का गठन किया गया। 1937 में उद्योग और श्रम विभाग का संचार विभाग और श्रम विभाग में विभाजन हो जाने के बाद, ‘सिंचाई और विद्युत’ सम्बन्धी दायित्व श्रम विभाग को सौंप दिया गया। भारत का योजना आयोग
प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गयी और इसके बाद 1965 तक दो और पंचवर्षीय योजनायें बनाई गयीं, 1965 के बाद पाकिस्तान से युद्ध के कारण संघर्ष योजना बनाने का काम में व्यवधान पड़ा। दो साल के लगातार सूखे, मुद्रा का अवमूल्यन, कीमतों में सामान्य वृद्धि और संसाधनों के क्षरण के कारण योजना प्रक्रिया बाधित हुई और 1966 और 1969 के बीच तीन वार्षिक योजनाओं के बाद, चौथी पंचवर्षीय योजना को 1969 में शुरू किया गया। पूर्वोत्तर भारत
इन आठ राज्यों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 1971 में पूर्वोतर परिषद (नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल / NEC) का गठन एक केन्द्रीय संस्था के रूप में किया गया था। नॉर्थ ईस्टर्न डेवेलपमेण्ट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (NEDFi) का गठन 9 अगस्त 1995 को किया गया था और उत्तरपूर्वीय क्षेत्र विकास मन्त्रालय (DoNER) का गठन सितम्बर 2001 में किया गया था। आर्थिक नियोजन
भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें निजी क्षेत्रा एवं सार्वजनिक क्षेत्रा का सह-असितत्व है। भारत में समाजवादी व्यवस्था पर आधारित विकास प्राप्त करने हेतू मार्च 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सांविधक संस्था 'योजना-आयोग का गठन किया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने हेतू योजना आयोग के साथ-साथ सन 1951 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। राष्ट्रीय विकास परिषद (छक्ब्) में सभी राज्यों के मुख्यमंत्राी एवं योजना आयोग के सदस्य शामिल होते है। भारतीय योजना कमीशन को मजबूत बनाने हेतू भारत सरकार ने सन 1965 में राष्ट्रीय योजना परिषद (छच्ब्) का गठन किया। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (भारत)
भारत सरकार ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और वाणिज्यीकरण का संवर्धन करने तथा व्यापक प्रयोग के लिए आयातित प्रौद्योगिक को अनुकूल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम 1995 के अन्तर्गत सितम्बर, 1996 में एक सांविधिक निकाय के रूप में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (Technology Development Board / टी डी बी) का गठन किया इस बोर्ड में 11 बोर्ड सदस्य हैं। सरकार ने मार्च 2000 में बोर्ड का पुनर्गठन किया। आर्थिक नियोजन
योजना आयोग का प्रमुख कार्य एक ऐसी योजना का निर्माण करना था जो देश के संसाधनों का कुशल एवं संतुलित रूप से उपयोग कर सके। योजना आयोग ने समयावधि 1950-56 के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया और इस प्रकार भारत में पंचवर्षीय योजनाओ की आधारशीला रखी गई। प्रधानमंत्राी इसका (योजना आयोग) का पदेन अध्यक्ष होता है तथा वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुकित करता है जिसका दर्जा (रैंक) केबिनेट मंत्री के समान होता है, वर्तमान में मोटेक सिंह आहलूवलिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओ का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आय में तीव्र वृद्धि, बचत-निवेश में वृद्धि, आय की असमानताओं को कम करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास, रोजगार के अवसरों का निर्माण, स्वयं स्फूर्ति, गरीबी उन्मूलन एवं अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना इत्यादि रहा है। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
नेशनल रिसर्च डिवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनआरडीसी) भारत में विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत एक संस्था है, जिसकी स्थापना 1953 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) संस्थाओं / विश्वविद्यालयों में खोजी जाने वाली प्रौद्योगिकियों, विधियों, आविष्कारों, पेटेंटों, प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना, विकास करना और उन्हें व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध कराना है। भारत के अलगाववादी आंदोलन
निकास व्यवस्था पर बातचीत के लिए एक विशेष संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCIP- United Nations Commission for India and Pakistan) की स्थापना सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार की गई थी। इस आयोग ने 1948 और 1949 के बीच उपमहाद्वीप में तीन दौरे किए, जो एक ऐसा समाधान खोजने की कोशिश कर रहा था, जिससे भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हों। अगस्त 1948 में तीन भाग की प्रक्रिया का सुझाव देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसे भारत ने स्वीकार कर लिया था लेकिन पाकिस्तान ने खारिज कर दिया था। अंत में, कोई भी वापसी नहीं हो पाई- जहाँ भारत जोर देकर कह रहा था कि पाकिस्तान को पहले वापस लेना चाहिए, वहीं पाकिस्तान ने कहा कि भारत की वापस लेने की कोई गारंटी नहीं है। विसैनिकीकरण की प्रक्रिया पर दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। भारत सरकार की नई दूरसंचार नीति
(एनटीपी 1999)  • प्रस्तावना  दूरसंचार का महत्तव  भारत सरकार (सरकार) ने यह माना है कि विश्व-स्तर की दूरसंचार - अवसंरचना तथा सूचना की व्यवस्था करना देश के त्चरित आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है। यह न केवल सूचना-प्रौदयोगिकी के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है, बल्कि देश की समूची अर्थव्यवस्था पर भी इसका व्यापका प्रभाव पडेगा ऐसा भी अनुमान लगाया गया है कि आगे चलकर देश की जीडीपी में इस सेक्टर का बहुत योगदान रहेगा तदानुसार, देश के लिये यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात है, कि उसकी अपनी एक ऐसी व्यापक एवं दूरगामी दूरसंचार नीति हो जो इस उदयोग के विकास के लिये एक संरचना का निर्माण करे। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति1994-उद्देश्य एवं उपलब्धियाँ  1994 में, सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की धोषणा की, जिसमें कुछ महत्त्वपूर्ण उद्दश्यों को परिभाषित किया गया। इसमें माँग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना, उचित मूल्य पर विश्व स्तर की सेवाये प्रदान करना, भारत के प्रमुख विनिर्माण/निर्यात-आधार के रूप में उभरने की बात सुनिश्चित करना तथा सभी गावों में सार्वभौमिक बुनियादी दूरसंचार-सेवायें उपलबध कराना शामिल था। सरकार ने 1997 तक प्रप्त किये जाने वाले कई विशेष लक्ष्यों की भी घोषणा की। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में 500 की शहरी जनसंख्या के लिये पीसीओ तथा 6 लाख गॉवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की तुलना में दूरसंचार विभाग ने प्रति 522 की शहरी जनसंख्या के लिये 1 पीसीओ प्रदान करने का लक्ष्य प्रप्त किया, तथा केवल 3.1 लाख गावों में ही टेलीफोन-सुविधा प्रदान करा पाया जहॉ तक देश में कुल टेलीफोन -लाइनों की व्यवस्था का सम्बन्ध हौ, दूरसंचार-विभाग ने ऑठवी योजना के 7.5 मिलियन लाइनों के लक्ष्य की तुलना में 8.73 मिलियन टेलीफोन लाइनें प्रदान की हैं। राष्ट्रीय दूरसंचार-नीति, 1994 में भी यह स्वीकार किया गया है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अपेक्षित संसाधन, मात्र सरकारी-स्रोत से ही उपलब्ध नही हो पाएंगे और यह निर्ष्कष निकाला है कि संसाधनों के इस अंतराल को पूरा करने के लिये निजी निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी का होना आवश्यक था। सरकार ने 1990 के प्रारंभ से एक चरणबध्द तरीके से निजी क्षेत्र भागीदारी आमंत्रित की जिसमें शुरू में पेजिंग सेवा-और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवायें (सीएमटीएस) जैसी मूल्यवर्धित सेवायें और तत्पश्चात स्थिर टेलीफोन सेवायें (एफ एस टी) निजी क्षेत्राप्त को देने का निर्णय लिय। बोली की एक प्रतियोगी प्रक्रिया के बाद, चार माहनगरों में 8 सीएमटी-प्रचालकों, 18 राज्यों के सर्किलों में 14 सीएमटीएस प्रचालकों, 6 राज्यों के सर्किलों में 6 बीटीएस प्रचालकों तथा 27 शहरों एवं 18 राज्यों के सर्किलों में पेजिंग-प्रचालकों को लाइसेंस दिये गये थे। क्लोज्ड यूजर ग्रुपों के लिये डाटा-सेवायें प्रदान करने के लिए वी-सेट सेवाओं को उदार वनाया गया। निजी क्षेत्रों के 14 प्रचालाकों को लाइसेंस जारी किए गये, जिसमें से केवल 9 लाइसेंस धारक काम कर रहे हैं। सरकार ने हाल में निजी प्रचालकों द्वारा इन्टरनैट सर्विस-प्रोविजन (आईएसपी) के लिए नीति धोषित की और इसके लिए लाइसेंस देना शुरू किया है। सरकार ने उपग्रह द्वारा ग्लोबल माबाइल परसनल कम्युनीकेशन (जीएसपीसीएस) प्रारम्भ करने की भी घोषणा की और इसके लिए एक अस्थाई लाइसेंस जारी किया। अन्य प्रत्याशित जीएमपीसीएस प्रचालकों को लाइसेंस जारी करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने स्वीकार किया है कि अब तक निजीकरण का परिणाम पूरी तरह से संतोषजनक नहीं रहा। यद्यपि, महानगरों और राज्यों में सेल्यूलर माप्रबाइल नेटवर्क योजना में तेजी से वृध्दि हुई है और इस समय इसके एक मिलियन से भी अधिक उपभोक्ता हो गये है, लेकिन अधिकांश परियोजनाओं को मुश्किलों का सामना करना पड रहा है। सेल्यूलर और बुनियादी सेवा प्रचालकों के अनुसार इसका मुख्य कारण इन पिरयोजनाओं द्वारा अनुमान से काफी कम राजस्व की वसूली किया जाना रहा हैं तथा इसके परिणामस्वरूप, प्रचालक अपनी परियोजनाओं के लिये वित्त-व्यवस्था करने में असमर्थ हैं और इस लिये वे अपनी परियोजनाओं को पूरा नही कर पा रहें हैं। निजी प्रचालकों द्वारा लाइसेंस प्राप्त 6 सर्किलों में से केवल दो में ही बुनियादी दूरसंचार सेवाएं शुरू की गयी हैं। इसके कारण, राष्ट्रीय दूरसचार नीति, 1994 के उद्देश्यों में यथा -प्रस्तावित कुछ एक लक्ष्य पूरे नही किये जा सके हैं। राष्ट्रीय दूरसचार नीति, 1994 में हमने जो परिकल्पना की थी, उसकी तुलना में निजी क्षेत्र का प्रवेश कम रह है। सरकार ने, उपराप्रक्त गतिविधियों के प्रति चिन्ता जताई, क्योंकि इससे इस सेक्टर के आगे के विकास पर बुरा प्रभाव पडेगा तथा सरकार ने इस सेक्टर के लिये दूरसचार नीति, के ढॉचे पर नये सिरे से सोचने की आवश्यक्ता को स्वीकार किया है।  नई दूरसंचार नीति की आवश्यक्ता  राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 के पूरे नही किये जा रहे कुछ उद्देश्यों के अलावा हाल ही में दूरसंचार, सूचना-प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता-इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया उद्योग में विश्वभर में व्यापक विकास हुआ है। मार्केट और प्रौद्योगिकियॉ दोंनो का एक दूसरे के प्रति अभिमुख होना एक ऐसी वास्तविकता है, जो उद्योग के 'रिएलाइनमेंट' पर दबाव डाल रही है। एक ओर, टेलीफोन और प्रसारण उद्योग एक-दूसरे के बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वायरलाइन और वायरलेस-जैसी भिन्न कण्डयूट-प्रणालियों के बीच के अंतर को प्रौद्योगिकी कम कर रही है। अधिकाँश देशों की भांति, हमारे देश में बुनियादी सेल्यूलर, आईएसपी, उपग्रह और केबल टीवी-प्रचालकों को अलग-अलग लाइसेंस जारी किए गऐ हैं। अपना बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए, इनमें प्रत्येक का अपने उद्योग का अलग स्वरूप होगा, कार्य-क्षेत्र में प्रवेश की शर्तें तथा जरूरतें भी अलग-अलग होंगी तथापि, इस अभिमुखता से, अब तकनीकि दृष्टि से, प्रचालक अपनी सुविधाओं से कुछ एसी सुविधायें देने की स्थिति में हो गये हैं जो दूसरे प्रचालकों के लिये आरक्षित हैं। इस मौजूदा नीतिगत ढॉचे से यह भी अपेक्षा की जाती है कि इससे भारत को सूचना-पौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महाशक्ति बनने और देश में विश्व स्तरीय दूरसंचार ढाँचा विकसित करने में सहायता मिलेगी।  नई दूरसंचार नीति, 1999 के उद्देश्य एवं लक्ष्य  नई दूरसंचार नीति, 1999 के उद्देश्य निम्नानुसार हैः- देश के सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये दूर संचार-सुविधा का होना अति महत्तव पूर्ण हैं  सभी नागरिकाप्त के लिये वहनीय और प्रभावकारी सचांर सुविधायें प्रदान करना दूरसचांर नीति की दूर द्रष्टि तथा ल्क्ष्य है। उन सभी क्षेत्रों और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वभौमिक दूरसंचार सेवा की व्यवस्था को बराबर बनाए रखना, जहाँ यह सुविधा उपलब्ध नही करायी गयी है तथा देश की अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने में उच्च स्तर की समर्थ सेवाएं प्रदान करना।  • देश के दूरवर्ती, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहन देना।  • सूचना-प्रौद्योगिकी, मीडिया, दूर संचार और उपभोक्ता-इलेंक्ट्रोनिक की अभिमुख्ता को ध्यान में रखते हुए, एक आधुनिक और सक्षम दूरसंचार का बुनियादी ढॉचा तैयार करना और फिर भारत को सूचना-प्रौद्ययोगिकी में एक महाशक्ति बनने के लिये प्रेरित करना।  • पीसीओ को मल्टी मीडिया क्षमता वाले और विशेषकर आईएसडीएन सेवाएं, दूरवर्ती डेटा बेस एक्सेस, सहकारी एवं कम्यूनिटी सूचना प्रणालियों आदि को पब्लिक टेली-इनफो-केन्द्रों में बदलना।  • शहरी और ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों में दूरसंचा-सेक्टर को एक समयबध्द तरीके से ऐसे प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में बदलना, जहाँ सभी सेवा-प्रदाताओं को समान अवार मिले सके।  • देश में अनुसंधान एवं विकास संबधी प्रयासों को मजबूत बनाना तथा विश्व स्तर की विनिर्माण-क्षमताऐं तैयार करने के लिये एक प्रेरणा शक्ति प्रदान करना और  • स्पैक्ट्रम-मैनेजमेंन्ट में कार्य कुशलता एवं पारदर्शिता प्राप्त करना।  • देश की रक्षा और सुरक्षा हितों को संरक्षण प्रदान करना  • भारतीय दूरसंचार-कम्पनियों को विश्वभर में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के योग्य बनाना।  उपराप्रक्त उद्देश्यों के उनुसार, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1999 में विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाना हैं, वे निम्नानुसार होंगे  o वर्ष 2002 तक मॉग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना तथा बाद में भी इसे कायम रखना, ताकि वर्ष 2005 तक 7 और 2010 तक 15 का टेली-धनत्तव प्राप्त किया जा सके।  o ग्रमीण क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास को बढावा देना, उपयुक्त किराया ढॉचा तैयार करके इसे और वहनीय बनाना तथा सभी स्थायी सेवा प्रदाताओं के लिये ग्रामीण संचार प्रदान करने को अनिवार्य बनाना।  o वर्ष 2010 तक ग्रामीण टेली-धनत्तव के 0.4 के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर 4 तक पहूॅचाना तथा सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय संचारण मीडिया प्रदान करना।  o देश के सभी गावों में टेलीफोन -सुविधायें प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त करना व वर्ष 2002 तक सभी एक्सचेन्जों में विश्वसनीय मीडिया प्रदान करना।  o वर्ष 2000 तक सभी जिला मुख्यालयों में इंटरनेट-सुविधायें प्रादान करना।  o वर्ष 2002 तक 2 लाख से अधिक आबादी वालप्र सभी कसबाप्त में आई-एस-डी-एप्रन सहित उच्च गति डेटा तथा मल्टी मीडिया कप्रपप्रबिलिटी वाली प्रौद्याप्रगिकी प्रदान करना।  नया नीतिगत ढॉचा नया नीतिगत ढॉचा, एक ऐसा वातावरण तैयार करने पर केन्दित हो, जो इस क्षेत्र में निवेश को बराबर आकर्षित करता रहे तथा प्रौद्योगिकीय विकास का लाभ उठाकर संचार का बुनियादी ढॉचा तैयार करने में सहायक हो सके। इसके लिये नया नीतिगत ढॉचा दूरसंचार सेवा -क्षेत्र पर निम्नानुसार विचार करेगाः-  • सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता-फिक्स्ड सेवा प्रदाता और केबिल सेवा प्रदाता, जिन्हैं संयुक्त रूप से 'एक्सेस-प्रोवाइडर्स ' कहा गया है।  • 'रेडियो पेजिंग -सेवा-प्रदाता '  • 'सार्वजिनिक मोबाइल रेडियो ट्रकिंग -सेवा-प्रदाता '।  • राष्टीय लम्बी दूरी के प्रचालक  • अतंराष्ट्रीय लम्बी दूरी के प्रचालक  • अन्य सेवा प्रदाता  • ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनीकेशन बाई सेटलाइट (जीएमपीसीएस) सेवा प्रदाता।  • वी-सैट आधारित सेवा प्रदाता।  अभिगम्यता प्रदाता  सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता (सीएमएसपी) को किसी अतिरिक्त लाइसेंस के बिना अपने सेवा क्षेत्र में अपने लंबी दूरी परियात को ले जाने की अनुमति सहित मोबाइल टेलींफोन सेवा प्रदान करने की अनुमति होगी। लाइसेंसधारी सेल्यूलर मोबाईल सेवा प्रदाता को अपने प्रचालन क्षेत्र में किसी अन्य सेवा प्रदाता (किसी अन्य सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता सहित) के साथ अवसंरचनात्मक भागीदारी सहित, सीधी कनेक्टेविटी की अनुमति होगी। विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरकनेक्टेविटी की समीक्षा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के परामर्श से की जाएगी तथा राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा को खोलने के लिये संरचना के एक अंग के रूप में इसकी घोषणा 15 अगस्त 1999 तक कर दी जायगी। सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता की 1 जनवरी 2000 से राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा शूरू करने के बाद सीधे इंटरकनेक्ट करने की अनुमति होगी। सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं अपने सेवा प्रचालन क्षेत्र में वायस, नान वायस संदेशो, डाटा सेवाओं तथा पीसीओ सहित किसी प्रकार की सेवा प्रदान करने की स्वतंत्रता होगी। इस प्रयोजन हेतु ये सेवा प्रदाता सर्किट तथा/या पैकेट स्विचों सहित किसी प्रकार के नेटवर्क उपस्कर प्रयोग कर सकते है बर्शते कि ये उपस्कर अंतराष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन (आईटीयू) दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र के संगत मानकों के अनुसार है।  सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं को प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिये पृथक लाइसेंस दिया जायेगा। यह लाइसेंस प्रारम्भ में बीस वषों की अवधि के लिये दिया जायेगा तथा इसके बाद इसे दस वर्षो की अवधि के लिये बढाया जा सकेगा। इसके लिये सेवा क्षेत्रों को मौजूदा दूरसंचार नीति के अनुसार 4 बडे सर्किलों तथा दूरसंचार सर्किलों की श्रेणियों में बॉटा जायेगा। सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता चाहें कितने ही सेवा क्षेत्रों के लिये लाइसेंस लेने के पात्र होंगे। प्रत्येक प्रचालक को पर्याप्त आवृति स्पैक्ट्रम की उपलब्धता न केवल इष्टतम बैंडबिडथ मुहैया करवाने के लिये अनिवार्य हैं बल्कि अतिरिक्त प्रचालको के प्रवेश के लिये भी यह जरूरी हैं। आवृति स्पैक्टस बैंड की तत्काल उपलब्धता के आधार पर पहले से ही लाइसेंस प्राप्त दो प्रचालको के अलावा दूरसंचार विभाग/महानगर टेलीफोन निगम लि0, यदि चाहें तो समयबध्द आधार पर तीसरे प्रचालक के रूप में प्रवेश कर सकते हैं। एक ही प्रकार की परिस्थितियों में विभिन्न प्रदाता के बीच बराबरी की सुनिश्चितता के लिये दूरसंचार विभाग को भी लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा।  तथापि, चूकिं दूरसंचार विभाग राष्ट्रीय सेवा प्रदाता है तथा उसकी कई ग्रामीण तथा सामाजिक बाध्यताएं है, अतः सरकार दूरसंचार विभाग को पूरे लाइसेंस शुल्क को उपयुक्त प्रतिपूर्ति कर देगी।  यह प्रस्ताव है कि स्पैक्ट्रम की उपलब्धता के उभरते परिदृश्य, स्पैक्ट्रम इष्टतम उपयोग बाजार की अपेक्षाएं, प्रतिस्पर्धा तथा जनता के अन्य हितों को घ्यान में रखते हुए समय-समय पर स्पैक्टम के उपयोग की समीक्षा की जानी चाहिये। किसी सेवा क्षेत्र में अधिक प्रचालकों को प्रवेश की अनुमति भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिसों के आधार पर होगी जो इसकी समीक्षा अपेक्षा अनुसार तथा हर हालत में दो वषों में करेगा।  सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं से प्रवेश शुल्क का एकबार भुगतान करना अपेक्षित होगा। प्रवेश-शुल्क निर्धारित करने तथा अतरिक्त प्रचालको के चयन का आधार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जायेगा। एक बार के प्रवेश शुल्क के अलावा सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं से यह भी अपेक्षा होगी कि वे राजस्व बटवारे के आधार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करें। नई दूरसंचार नीति के उद्दश्यों को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण उपयुक्त प्रवेश शुल्क तथा विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिये राजस्व बटवारे की व्यवस्था के बारे में समयबध्द रूप से सिफारिस करेगा।  स्थिर (फिक्सड) सेवा प्रदाता  स्थिर सेवा प्रदाता को अपने सेवा क्षेत्र में फिक्सड सेवा प्रदान करने के तथा लंबी दूरी परियात के लिये किसी अतरिक्त लाइसेंस के बगैर 'लास्ट माइल' लिंकेज स्थापित करने की अनुमति होगी। फिक्सड सेवा प्रदाताओं के बीच अथवा किसी अन्य सेवा प्रदाता (फिक्सड सेवा प्रदाता सहित) के बीच अपने प्रचालन क्षेत्र में अवसंरनात्मक भागीदारी सहित किसी अन्य सेवा के साथ सीधी कनेक्टिविटी की अनुमति होगी। विभिन्न सेवा क्षेत्रों में विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरकनेक्टिविटी की समीक्षा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के परामर्श से की जायेगी जिसकी घोषण राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा शुरू करने के लिये ढाँचे के एक अंग के रूप में 15 अगस्त 1999 तक कर दी जायगी। 1 जनवरी 2000 से राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा शुरू करने के बाद फिक्सड सेवा प्रदाता को विदेश संचार निगम लि0 के साथ कनेक्टिविटी की अनुमति होगी। स्थिर सेवा प्रदाताओं को अपने क्षेत्र में अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा मुहैया करवाए गये "लस्टमाइल" लिकेंज या पारेषण लिकं उपयोग करने की अनुमति भी होगी। अपने सेवा क्षेत्र में स्थिर सेवा प्रदाताओं को वायस नान वायस संदेश डाटा सेवाओं सहित सभी प्रकार की सेवायें प्रदान करने की अनुमति होगी। इस हेतु ये सेवा प्रदाता सर्किट तथा/या पैकेट स्विचों सहित किसी भी प्रकार का नेटवर्क उपस्कर प्रयोग कर सकते हैं। बर्शतें कि ये उपस्कर अंतराष्ट्रीय, दूरसंचार यूनियन (आईटीयू) दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) के मानकों के अनुसार हों।  प्रत्येक सेवा क्षेत्र स्थिर सेवा प्रदाताओं को बिना किसी भेदभाव के लाइसेंस दिया जायेगा। ये लांइसेंस प्रारंभ में 20 वर्षों के लिये दिये जायेंगें तथा इसके बाद इन्हें 10 वर्षों के लिये बढाया जा सकता है। स्थिर सेवा प्रदाता कितने ही सेवा क्षेत्रों के लिये लाइसेंस लेने के प्रात्र होगें।  जहां संक्रमण काल में अंतिम रूप से बाजार शक्तियां हों स्थिर सेवा प्रदाताओं की संख्या का निर्धारण करेगी, वहां प्रवेश करने वाले सेवा प्रदाताओं को सावधानी पूर्वक यह निर्णय लेना होगा कि ऐसे सेवा प्रदाता जो गंभीर नही हैं उसे इससे अलग कर दिया जाय तथा नये प्रचालकों को प्रवेश देकर उन्हें स्थापित होने दिया जाये। अतः ऐसे क्षेत्रों के लिये जहां अभी तक लाइसेंस जारी नही किये गये हैं वहां 5 वर्षो के प्रवेश की नीति अपनायी गयी है। सेवा प्रदाताओं की संख्या तथा उनके चयन की पद्यति के बारे में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिसों के आधार पर निर्णय लिया जायेगा, जिसे समयबध्द आधार पर किया जाना चाहिये।  स्थिर सेवा प्रदाताओं लाइसेंस धारकों को एक बार प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा। सभी स्थिर सेवा प्रदाता लाइसेंस धारक राजस्व बटवारे के रूप में लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेंगें। यह प्रस्ताव किया जाता हैं कि नयी दूरसंचार नीति के उद्दश्यों को ध्यान में रखतें हुए विभिन्न सेवा क्षेत्रों हेतु लइसेंस शुल्क को उपयुक्त सीमा तथा राजस्व बटवारे के प्रतिशत के बारे में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण समयबध्द आधार पर अपनी सिफारिस करेगा  सेल्यूलर की तरह ही डब्ल्यूएलएल के मामले में भी उपयुक्त फ्रिक्वेंसी स्पेक्टम की उपलब्धता न केवल प्रत्येक प्रचालक को इष्टतम बैंडविड्थ प्रदान करने के लिये अनुवार्य हैं बल्कि अतिरिक्त प्रचालकों के प्रवेश हेतु भी जरूरी हैं। यह प्रस्ताव किया जाता हैं कि स्पैक्टम उपलब्धता के उभारते परिदृश्य, स्पेक्ट्रम के स्पेक्ट्रम उपयोग बाजार अपेक्षायें, प्रतिस्पर्धा तथा जनहित की अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए स्पेक्ट्रम उपयोगिता की समीक्षा की जाये। जिन स्थिर सेवा प्रदाताओं को डब्ल्यूएलएल फ्रिक्वेंसी की आवश्यकता होगी तो उन्हें, एफएसपी प्रवेश शुल्क के अलावा एक बार के अतरिक्त भुगतान पर यह फ्रिक्वेंसी दे दी जायगी। प्रवेश शुल्क डब्ल्यूएलएल फ्रिक्वेंसी के आवंटन के बारे में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सिफारिस करेगा। स्थिर सेवा के सभी प्रचालक जो डब्ल्यूएलएल का उपयोग करते हैं उन्हें राजस्व बटवारे के रूप में लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। राजस्व बटवारे को यह प्रतिशतता स्थिर सेवा प्रदाता (एफएससी) लाइसेंस शुल्क का भुगतान योग्य प्रतिशतता के अलावा है। ऐसा प्रस्ताव है कि प्रचालनक के विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिये प्रवेश शुल्क का उचित स्तर तथा डब्ल्यूएलएल के लिये राजस्व बटवारे की प्रतिशतता की अनुसशां नई दूरसंचार नीति के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा समयबध्द ढंग से की जायगी। केबल सेवा प्रदाता  केवल विनिमय अधिनियम 1995 के प्रावधानों के तहत केबल सेवा प्रदाता (सीएमसी) को अपने प्रचालनक के सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत "लास्ट माइल " तक संयोजकता प्रदान करने तथा स्विचड सेवाएं प्रदान करने एवं मीडिया सेवा प्रचालित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, जो अनिवार्य रूप से एकतरफा मनोरंजन संबंधी सेवाएं हैं। केबल सेवा प्रदाताओं तथा उनके प्रचालन के क्षेत्र में किसी अन्य प्रकार के सेवा-प्रदाताओं के बीच सीधी अंतर संयोजकता तथा अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ अवसंचरना की सहभागिता की अनुमति होगी। विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सेवा-प्रदाताओं के बीच अंतर संयोजकता की समीक्षा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के परामर्श से की जाएगी तथा इसकी घोषणा 15 अगस्त 1999 तक राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा खोलने के ढांचे के भाग के रूप में घोषित की जाएगी। अभिमुखता को देखते हुए इसकी अधिकाधिक संभावना है कि (वायस डाटा तथा सूचना सेवाओं सहित) दो तरफा संचार केबल नेटवर्क द्वारा प्रदान करना स्थिर सेवा प्रदान करने के बराबर होगा। तद्नुसार यदि सीएसपी द्वारा उनके अपने नेटवर्कों का उपयोग कर उक्त दोतरफा संचार सेवाएं प्रदान की जाती हैं तो उन्हें एक स्थिर सेवा प्रदाता का लाइसेंस प्राप्त करना होगा और स्तरीय सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें स्थिर सेवा प्रदाता की लाइसेंस शर्तों को मानना होगा। इन्टरनेट टेलीफोनी इस स्थिति में इन्टरनेट टेलीफोन अनुमत्य नहीं होगी, तथापि सरकार प्रौद्योगिकीय परिवर्तन तथा इसके राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव की मॉनिटरिंग करती रहेगी। तथा उपयुक्त समय पर इस मुद्दे की समीक्षा करेगी। रेडियो पेजिंग सेवा प्रदाता रेडियो पेजिंग सेवा प्रदाताओं (आरपीएपी) को अपने प्रचालन के सेवा के अंतगर्त पेजिंग सेवा प्रदान करने की अनुमति होगी। लाइसेंसशुदा रेडियो पेजिंग सेवा प्रदाताओ तथा उनके प्रचालन क्षेत्र में किसी अन्य प्रकार के सेवा प्रताताओं के बीच सेवा क्षेत्रों में अंतर संयोजकता तथा अवसंरचनात्मक भागीदारी की अनुमति होगी। विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं के मध्य अंतर संयोजकता की समीक्षा की भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के परामर्श से की जाएगी तथा इसकी घोषणा 15 अगस्त 1999 तक राष्ट्रीय लम्बी दूरी के प्रचालन खोलने के ढांचे के भाग के रूप में की जाएगी। आरपीसी को प्रचलन के प्रत्येक क्षेत्र के लिये गैर-विशिष्ट आधार पर अलग-अलग लाइसेंस प्रदान किया जायगा। इन्हें प्रारंभिक 20 वर्षों के लिये लाइसेंस प्रदाना किया जायगा जिसकी समयावधि बाद में 10 वर्ष और बढा दी जायगी इस उद्देश्य के लिये मौजूदा संरचना के अनुसार सेवा क्षेत्रों के श्रेणीबध्द किया जायगा। रेडियो तथा पेजिंग सेवा प्रदाता किसी भी संख्या में सेवा क्षेत्र के लिये लाइसेंस प्रदान करने के पात्र होंगें। समुचित रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पैक्ट्रम की उपलब्धता न केवल प्रत्येक सेवा प्रदाता की की इष्टतम बैंडविडथ प्रदान करने के लिये आवश्यक हैं, बल्कि अतिरिक्त प्रचालकों के प्रवेश हेतु भी अनिवार्य है। यह प्रस्ताव हैं कि स्पैक्ट्रम उपलब्धता के उभरते हुए परिदृश्य, स्पैक्ट्रम का इष्टतम प्रयोग, बाजार कर आवश्यकताएं, प्रतियोगिता तथा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर स्पैक्ट्रम के उपयोग की पुनरीक्षा की जानी चाहिये। एक सेवा क्षेत्र में अधिक प्रचालकों का प्रवेश टीआरएआई की सिफारिसों को आधार पर होगा जो कि यथापेक्षित रूप से हर हालत में दो वर्षों के अंदर ही इसकी पुनरीक्षा करेगा।  रेडियों पेजिंग के लाइसेंस धारक एकबार प्रवेश शुल्क देंगें। प्रवेश शुल्क का निर्धारण और अतरिक्त प्रचालकों का चयन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की सिफारिसों के आधार पर किया जायेगा। रेडियों पेजिंग के सभी लाइसेंसधारक राजस्व शेयर के रूप में लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेंगें। राजस्व बटवारे का प्रतिशत, आरपीएसपी द्वारा अर्जित समस्त संकलन रेडियों पेजिंग राजस्व पर लागू होगा। यह प्रस्ताव किया जाता हैं। कि प्रवेश शुल्क का उपयुक्त स्तर और विभिन्न प्रचलन क्षेत्रों के लिये राजस्व शेयर की व्यवस्था की सिफारिस नई दूरसंचार नीति के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए टी-आर-ए-आई द्वारा समयबध्द ढंग से की जायेगी। इसके अतरिक्त भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण तकनीकि व्यवहार्यता को देखते हुए रेडियों पेजिंग सेवा प्रदाता तथा अन्य अभिगम्यता प्रदाताओं के मध्य राजस्व बटवारे की व्यवस्था की जाँच व अनुशंसा भी करेगा।  पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्रदाता  पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस प्रोवाइडर्स (पीएमआरटीएसपी) को उनके प्रचलन सेवा क्षेत्र के भीतर मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जायेगी। लाइसेंसीकृत पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस प्रोवाइडर्स और किसी अन्य प्रकार की सेवा प्रदाता के बीच उनके प्रचलन क्षेत्र में सीधी तरह संयोजकता की अनुमति सीएमएसपी लाइसेंस को ध्यान में रखते हुए विधिक अडचनों की जॉच करने के पश्चात दी जायेगी।  पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के प्रचलन के प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिये गैर विशिष्ट आधार पर अलग-अलग लाइसेंस प्रदान किया जायेग। लाइसेंस प्रारंभ में 20 वर्ष की अविध के लिये प्रदान किया जायेगा और इसके पश्चात उसकी अवधि 10 वर्ष तक और बढा दी जायगी। इस उद्देश्य हेतु सेवा क्षेत्रों के विद्यमान ढाँचे के अनुसार श्रेणीबद्य कर दिया जाएगा। पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस प्रोवाइडर्स सेवा क्षेत्रों की किसी संख्या के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र होंगे।  पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस प्रोवाइडर्स लाइसेंसधारी प्रदाताओं को एक बार प्रवेश शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा। प्रवेश शुल्क के निर्धारण के आधार पर तथा अतरिक्त चालको के चयन के आधार की अनुशंसा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा के लाइसेंसधारी प्रदाताओं के एक बार प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के अलावा उन्हें राजस्व शेयर पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा। यह प्रस्ताव किया जाता हैं कि नई दूरसंचार नीति के उद्दश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिये प्रवेश शुल्क के उपयुक्त स्तर तथा राजस्व शेयर की प्रतिशतता की व्यवस्था के बारे में अनुसंसा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।  राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालक  सेवा क्षेत्र से परेय, लंबी दूरी की राष्ट्रीय सेवा निजी प्रचालकों के लिये प्रतियोगिता हेतु 1 जनवरी 2000 से आरंभ होगी। देश में लंबी दूरी की बैंडविड्थ की संरचना को बढावा देने के लिये उपभाक्ताओं को चयन का विकल्प प्रदान करने तथा प्रतिस्पर्धा को बढावा देने के लिये सभी राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालकों को उपभोक्ताओं तक अभिगम्यता के लिये सक्षम होना होगा। उपयुक्त लक्ष्य की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए सभी अभिगम्यता प्रदाताओं के आदेशात्मक रूप से राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रदाताओं के मध्य से लंबी दूरी को काल की जा सके। इस उद्देश्य के लिये निबंधन और शर्तें तथा अन्य रूपात्मकताएं टी-आर-ए-आई के साथ परामर्श से तैयार की जाएंगी और इन्हें 15 अगस्त 1999 तक घोषित कर दिया जाएगा। निबंधन तथा शर्तों में प्रचालकों की संख्या राजस्व के बॉटने के आधार पर लाइसेंस की शर्तों तथा अन्य संबधित मामलों को उल्लेख्य भी किया जाएगा।  लंबी दूरी के राष्ट्रीय डाटा संचार के लिये, पब्लिक और प्राइवेट पॉवर पारेषण कंपनियों के मौजूदा बैक बोन नेटवर्क/रेलवे/जीएआईएल/ओएनसीजी इत्यादि के लिये तत्काल तथा राष्ट्रीय लंबी दूरी के वायस संचारण के लिये 1 जनवरी 2000 से अनुमति दी जाएगी। डोमेस्टिक टेलीफोनों के लिये रीसेल की अनुमति दी जायेगी। और उसकी प्रक्रियाओं की घोषणा राष्टीय लम्बी दूरी की सेवा शुरू करने के साथ-साथ 15 अगस्त 1999 तक कर दी जायेगी। अंतराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा पर री-सेल की अनुमति वर्ष 2004 तक नहीं दी जयेगी।  अंतराष्ट्रीय लंबी दूरी की सप्रवाएप्रं अंतराष्ट्रीय टेलीफोन सेवा शुरू करने के विषय पर प्रतिस्पर्धा की वर्ष 2004 तक समीक्षा की जायेगी।  अन्य सेवा प्रदाता  टेली-बैंकिंग, टेली-मेडिसिन, टेली एजूकेशन, टेली-ट्रेडिंग, टेली-कामर्स जैसी अन्य सेवाओं के प्रदाताओं के आवेदन के लिये विभिन्न अभगम्यता प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गयी अवस्थापना का इस्तेमाल करके प्रचालन को अनुमति दी जायेगी। इसके लिये कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जायेगा। परंतु पेश की जाने वाली विशिष्ट सेवाओं के लिये पंजीकरण आवश्यक होगा। परंतु पेश की जाने वाली विशिष्ट सेवाओं के लिये पंजीकरण आवश्यक होगा। ये सेवा प्रदाता अन्य आभिगम्यता प्रदाताओं के सेवा क्षेत्रों का उल्लंघन नहीं करेंगें और वे स्विचड टेलीफोन प्रदान नही करेंगें।  ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनीकेशन सर्विसिज  सरकार ने भारत में जीएसपीसीएस मार्केट खोली हैं और इसके लिये एक अंतिम लाइसेंस जारी किया है। अनंतिम लाइसेंस की शर्तों को टी आर आई के परामर्श के साथ 30 जून 1999 तक अंतिम रूप दिये जाने की आवश्यक्ता होगी। भारत से शुरू होने वाली और भारत में आने वाली सभी कालें वीएसनएल गेटवे से गुजरेंगी, अथवा बाईपास के मामले में भारतीय गेटवे में इन कालों की निगरानी किया जाना संभव होना चहिये। यदि गेटवे बाई पास्ड हों, तो वी-एस-एन-एल को इसकी भी प्रतिभूति की जानी हैं। जीएमपीसीएस प्रचालक वॉयस और नॉन-वॉयस संदेशों, डाटा सेवा तथा सूचना तथा सेवायें प्रदान करने में स्वतंत्र हैं, इसके प्रयोजनार्थ प्रचालक सर्किट तथा/अथवा पैकेट स्विचों सहित किसी भी तरह के नेटवर्क उपस्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते यह कि यह उपस्कर संबध्द अंतराष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन (आईटीयू) दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) मानको को पूरा करते हों। सरकार द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से प्रस्तावों की जांच कर लेने के बाद लाइसेंस दिये जायेंगें। नयी दूर संचार नीति के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त प्रवेश शुल्क /राजस्व की हिस्सेदारी के ढॉचे की सिफारिश टीआरएआई द्वारा की जायेगी।  सेटकॉम नीति सेटकॉम नीति में प्रयोक्ताओं के लिये व्यवस्था होगी कि वे घरेलू/विदेशी दोनों उपग्रहों के माध्यम से टाँसपार्डर क्षमता का लाभ उठा सकें। तथापि यह व्यवस्था अंतरक्षि विभाग को परामर्श से की जानी होगी।  मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदाता नीति के तहत, डाटा के लिये अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी संचारण माध्यम शुरू हो गया है। इस उद्देश्य के लिये सेटकॉम का इस्तेमाल करने हेतु गेटवे की अनुमति जी जायेगी।  यह भी निर्णय लिया गया है कि संचार के प्रयोजनार्थ प्रायुक्त किये जाने वाले केयू फ्रिक्वेंसी बैंड की अनुमति दी जायेगी।  वी-सेट सेवा प्रदाता वी-सेट सेवा प्रदाताओं को शुरू के 20 वर्षों के लिये गैर विशिष्ट आधार पर पृथक लाइसेंस प्रदान किये जायेंगें और इसके बाद इसकी अवधि 10 वर्ष के लिये बढा दी जायेगी। विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं के बी अंतर संयोजकता की समीक्षा टीआरएआई के परामर्श से की जायेगी और राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा शुरू करने के लिये ढांचे के भाग के रूप में इसकी धोषणा 15 अगस्त 1999 तक कर दी जायेगी। वी-सेट सेवा प्रदाताओं को गैर-विशिष्ट आधार पर पृथक लाइसेंस प्रदान किये जायेंगें प्रारंभ में लाइसेंस 20 वर्षों के लिये प्रदान किये जायेंगें बाद इसकी अवधि 10 वर्षों के लिये बढा दी जायेगी। वी-सेट लाइसेंस धारकों से एक बार प्रवेश शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित होगा। प्रवेश-शुल्क निर्धारित करने तथा अतरिक्त प्रचालकों के चयन का आधार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जायेगा। एक बार के प्रवेश शुल्क के अलावा, वी-सेट लाइसेंस धारकों से ये भी अपेक्षा होगी वे राजस्व बटवारे के आधार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करें। नई दूरसंचार नीति के उद्दश्यों को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया गया कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण उपयुक्त प्रवेश शुल्क तथा राजस्व बटवारे की व्यवस्था के बारे में समयबध्द रूप से सिफारिश करेगा।  इलेक्ट्रानिक कॉमर्स  ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक कॉमर्स को बढावा दिया जायेगा ताकि सूचना अबाघ्य रूप से पहुॅचायी जा सके। राष्ट्रीय मार्गो पर 10 जीबी के पर्याप्त बैंड विधि विकसित करने तथा कतिपय संकुलित महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय मार्गों पर टैराविट्स की आवश्यकता का शीघ्र पता लगाया जाएगा ताकि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और इलेक्ट्रांनिक कॉमर्स के विकास मे कोई बाधा उत्पन्न न हो।  मौजूदा प्रचालकों की समस्याओं का समाधान  नये नीतिगत ढांचे में उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृति को पर्याप्त रूप से पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया गया है जो नये लाइसेंस धारको पर लागू होगी।  तथापि, सरकार ने सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं, रेडियो पेजिंग सेवाओं, इंटरनेट सेवाओं आदि के लिय मल्टीपल लाइसेंस भी जारी किये हैं। सरकार का इरादा यह हैं कि मौजूदा प्रचालकों की समस्याओं का संतोषजनक समाधान इस ढंग से किया जाय जो उनकी संविदात्मक दायित्वों के अनुरूप हों तथा कानूनी तौर पर तर्कसंगत हों।  दरसंचार विभाग का पुनर्गठन आमतौर पर पूरे विश्व में दूरसंचार क्षेत्र के विकास में सरकार का अपना प्रचालक प्रमुख भूमिका अदा करता है। भारत में, दूरसंचार विभाग ने 1 अप्रैल 1992 की 58.1 लाख लाइनों को बढा कर दिसंबर, 1998 में 191 लाख लाइनों तक पहुॅचा कर अपने दायित्तव का प्रभावशाली ढंग से निर्वाह किया है। सीएबीआर ने यह 20 प्रतिशत की वृध्दि दर्शायी गयी हैं दूरसंचार विभाग को उम्मीद हैं कि वह इस क्षेत्र के विकास में एक महत्त्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाता रहेगा।  इस समय, लाइसेंस प्रदान करना, नीति निर्माण तथा सेवा व्यवस्था संबधी कार्य एक प्राधिकरण के अधीन हैं। सरकार ने यह निर्णय लिय है कि दूरसंचार विभाग के नीति और लाइसेंस कार्यें को निगम बनाने के प्रारंभिक चरण के रूप में एक प्रथक दूरसंचार सेवा विभाग का गठन करके सेवा कर्यों से अलग करने का निर्णय लिया हैं। दूर संचार विभाग का निगमीकरण सभी स्टेकहोल्डरों के हितों को ध्यान में रखकर वर्ष 2001 तक किया जायेगा।  निगमित दूरसंचार विभाग के साथ एमटीएनएल/वीएसएनएल के सभी प्रकार के भावी संबंध (प्रतिस्पर्धा, संसाधनों में वृध्दि करना आदि) वाणिज्यिक सिध्दांतो पर आधारित होंगे।  एमटीएनएल/वीएसएनएल तथा निगमित दूरसंचार विभाग के सहकार्यों का इस्तेमाल अन्य देशों में प्रचलन के नए परिदृश्य स्थापित करने में किया जायेगा।  स्पेक्ट्रम प्रबंध  नई प्रौद्योगिकीयों के आने तथा दूरसंचार सेवाओं की बढती हुई माँग से, स्पेक्ट्रम की मांग में कई गुना वृध्दि हुइ है। अतः यह जरूरी हो गया है कि स्पेक्ट्रम का कुशलतापूर्वक, किफायती, नियंत्रित और इष्टतम उपयोग किया जाय। सेवा में फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करने के लिये इसके आवंटन तथा इसे विशिष्ट शताब् के तहत विभिन्न प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराने की एक पारदर्शी प्रक्रिया का होना आवश्यक है।  राष्ट्रीय फ्रिक्वेंसी आवंटन योजना (एनएफसी) पिछली बार 1981 में स्थापित की गयी थी और तब से इनमें समय - समय पर संशोधन किये जाते रहे हैं। नई पौद्योगिकीयों के आने से, यह जरूरी हो गया है कि एनएफसी को पूरी तरह संशोधित किया जाय ताकि यह सभी प्रयोक्ताओं के वीच देश में विकास विनिर्माण और स्पैक्ट्रम उपयोगिता के क्रियाकलापों के लिये आधार बन सके। इस समय एनएफसीकी समीक्षा की जा रही हैं संशोधित एनएफसी-2000, वर्ष 1999 के अंत तक सार्वजनिक कर दी जायेगी जिसमें सुरक्षा संबंधी सूचना को छोडकर विभिन्न सेवाओं के लिये फ्रिक्वेंसी आवंटन के बारे में सूचना का ब्यौरा दिया जायेगा। एनएफसी समीक्षा दो साल के अंतर की जायेगी और जो अंतराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के रेडियो विनियमों के अनुसार होगी।  मौजूदा स्पेक्ट्रम की पुनः स्थापना और क्षतिपूर्ति  • संचार सेवाओं के लिये स्पेक्ट्रम की बढती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त स्पैक्ट्रम उपलब्ध कराने की आवश्यक्ता है।  • रक्षा विभाग और अन्यों को उपयुक्त फ्रिक्वेंसी बैंड प्रदान किये जाते रहें हैं और इन्हें पुनः स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगें ताकि लागत प्रभावी ढंग से स्पेक्ट्रम का अनुकूलत्म प्रयोग किया जा सके। पुनः स्थापना के लिये क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा वसूल किये गये स्पेक्ट्रम शुल्क और राजस्व शेयर से प्रदान की जाये।  • स्पेक्ट्रम आवंटनों की योजनाबध्द तरीके से समीक्षा करने की आवश्यक्ता है ताकि सेवा प्रदाताओं को अपेक्षित फ्रिक्वेंसी बैंड उपलब्ध हो सकें।  फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम के आवंटन की एक पारदर्शी प्रक्रिया रखने की जरूरत है जो प्रभावकारी एवं सक्षम हो। इसकी आईटीयू के मार्ग निर्देशनों के परिप्रेक्ष्य में पुनः जॉच करनी होगी। फिलहाल के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की प्रक्रिया अपनानी होगीः  • स्पेक्ट्रम के उपयोग का शुल्क वसूला जायेगा।  • स्पेक्ट्रम उपलब्धता की अवधिक समीक्षा करने और व्यापक आवंटन नीति के लिये बेतार आयोजना समन्वय समिति (डब्ल्यूपीसीसी) के नाम से पुकारे जाने वाले अधिकार प्राप्त अंतर मंत्रालयी समूह का गठन, संचार मंत्रालय के भाग के रूप में किया जायेगा।  • अगले तीन महीनों डब्ल्यूपीसी स्कंध में व्यापक रूप से कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा ताकि वर्ष 2000 के अंत तक सभी कार्यों को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।  सार्वभौमिक सेवा बाध्यता  सरकार वहनीय और वाजिब मूल्यों पर बुनियादी दूरसंचार सेवायें लोगों तक पहुॅचाने के लिये वचनबध्द है। सरकार निम्नलिखित सार्वभौमिक सेवा लक्ष्यों को प्राप्त कर रही हैः  o वर्ष 2000 तक देश के उन शेष 2.9 लाख गावों में वॉयस और कम गति डाटा सेवा प्रदान करना जहाँ अभी तक सेवा प्रदान नहीं की गयी है।  o वर्ष 2000 तक सभी जिला मुख्यालयों को इंटरनेट सुविधा देना।  o वर्ष 2000 तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मॉग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना।  सार्वभौमिक दायित्वों को पूरा करने के लिये "यूनिवर्सल एक्सेस लेवी" के जरिये संसाधनों को जुटाया जायेगा जो विभिन्न लाईसेंसों के तहत सभी प्रचालकों द्वारा अर्जित किये गये राजस्व हिस्से का प्रतिशत होगा। यूनिवर्सल एक्सेस लेवी के लिये राजस्व हिस्से की प्रतिशतता का निर्धारण टीआरएआई के साथ परामर्श करके सरकार द्वारा किय जाएगा। ग्रामीण/दूरवर्ती क्षेत्रों के लिये राजस्व यूएसओ बाध्यता का क्रियान्वयन उन सभी स्थायी सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जायेगा। जिन्हें यूनिवर्सल एक्सेस लेवी की निधियों के जरिये वायस की जायेगी। अन्य सेवा प्रदाताओं को भी यूएसओ प्रावधान में भाग लेने के लिये प्रेरित किया जायेगा बशर्ते कि तकनीकी दृष्टि से व्यवहार हो और इस पर होने वाला व्यय यूनिवर्सल एक्सेस लेवी की निधियों से पूरा किया जायेगा।  विनियामक की भूमिका  उपभाक्ता हितो की रक्षा करने तथा बेहतर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिये एक प्रभावकारी विनियंत्रण रूप में पर्याप्त संरक्षण संबधी संरचना प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए जनवरी, 1997 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) का गठन किया गया था। सरकार एक व्यापक अधिकारयुक्त सशक्त एवं स्वतंत्र विनियामक के लिये तथा एक ऐसे प्राधिकरण जो अपना कार्य प्रभावी ढंग से करे, के लिये वचनबध्द है।  इस उद्देश्य की प्रगति के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा।  o भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सेवा प्रदाताओं को निर्देशन जारी करने के लिये टीआरएआई अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत पर्याप्त सरंक्षण पर्याप्त आधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत टीआरएआई के पास प्रदाताओं के बीच विवादों को हल करने के लिए न्याय-निर्णय देने का पूरा अधिकार है। न्याय-निर्णय किन-किन क्षेत्रों में देना है, यह सुनिश्चित करने के लिए यह स्पष्ट किया जाएगा कि टीआरएआई के पास धारा-13 के अंतर्गत सरकार (इसकी भूमिका सेवा प्रदाता के रूप में है) को निर्देश देने का अधिकार है और इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत टीआरएआई के पास सरकार भूमिगत सेवा प्रदाता के रूप में है और किसी अन्य सेवा प्रदाता के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय देने का अधिकार है।  o सरकार (इसकी भूमिका लाइसेंसदाता के रूप में है) और किसी लाइसेंस धारक के बीच विवादों के समाधान के लिए टीआरएआई को माध्यस्थम संवंधी कार्य सौपा जाएगा।  o सरकार भविष्य में नए लाइसेंस जारी करने के मुद्दे पर निर्णय लेने के पूर्व नए लाइसेंसों की अवधि एवं संख्या के संबंध में निरंतर टीआरएआई की अनुसंसा मांगेगी।  लाइसेंसदाता और नितिनिर्माता के कार्य सरकार द्वारा अपनी संप्रभु क्षमता के अनुसार निष्पादित किय जाते रहेंगे। कार्यकलापों के संबंध में यदि टीआरएआई को अनूशंसात्मक भूमिका सौंपी जाती है तो सरकार के लिए यह सांविधिक रूप से अनिवार्य नहीं होगा कि वह टीआरएआई की सिफारिशें मांगे। अन्य मुद्दे मानकीकरण एकीकृत दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के उद्देश्य से, उपस्कर तथा सेवाओं के संबंध में, दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) द्वारा संयुक्त मानक विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। टीईसी, विभिन्न सेवा पदाताओं के संबंध में इंटरकनेक्ट तथा इन्टरफेस अनुमोदन भी प्रदान करता रहेगा दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण देश में ही इस्तेमाल तथा निर्यात, दोनों उद्देश्यों से देश में दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण को बढावा देने के लिए, सरकार स्वदेशी उपस्करों का इस्तेमान करने वाले सेवा प्रदाताओं को उपयुक्त प्रोत्साहन देने के साथ-साथ संचार क्षेत्र को आवश्यक सहायता एवं प्रोत्साहन देगी। मानव संसाधन विकास तथा प्रशिक्षण मानव संसाधनों को वास्तविक संसाधनों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है। दूरसंचार के सभी क्षेत्रों के लिए मानव संसाधन के विकास तथा इन क्षेत्रों में इस सुविज्ञता के विस्तार पर बल दिया जाएगा। अन्य देशों को भी उक्त सुविज्ञता उपलब्ध कराई जाएगी। दुरसंचार अनुसंधान एवं विकास यह मानते हुए कि दूरसंचार, अन्य प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु एक पुर्वापेक्षा है, दूरसंचार एवं विकास (आरएण्डडी) कार्यकलापों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी कि संचार उद्योग में सेवा प्रदान करने तथा विनिर्माण के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यो में पर्याप्त निवेश किया है। स्वदेशी ओद्योगिक विकास तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण्् के कार्य को तेज करने के उद्देश्य से स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास कार्यो को सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा। दुरसंचार सेवा प्रदाता तथा विनिमार्ताओं के सहयोग से प्रमुख तकनीकी संस्थाओं द्वारा अनुसंधान एवं विकास कार्यों को शुरू करने का बढावा दिया जाएगा तथा दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहु-आयामी अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप विकसित किए जा सकें। आपदा प्रबंधन आपदाओं की भविष्यवाणी, निगरानी तथा आपदाओं की अग्रिम चेतावनी, विशेषकर-सूचनाओं के अग्रिम प्रसार में स्थलीय तथा उपग्रह दूरसंचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकियों को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढावा दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन टेलीफोनों तथा सीमा पार दूरसंचार के निर्बाध प्रयोग के लिए उपयुक्त विनियामक ढंग विकसित करने हेतु वित्तीय प्रतिबध्दता को अनिवार्य बनाया जाएगा। दूरस्थ क्षेत्र टेलीफोनी ग्रामीण टेलीफोनी, पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर तथा अन्य पर्वतीय क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों का निर्धारण विशेष ध्यान दिए जाने योग्य क्षेत्र के रूप में किया जाए ताकि वहां दूरसंचार का त्वरित विकास किया जा सके। जहां कहीं भी आवश्यक होगा रक्षा विभाग की मदद ली जाएगी। दूसंचार उपस्कर एवं सेवाओं का निर्यात दूरसंचार उपस्कर एवं सेवाओं के निर्यात को सक्रिय बढावा दिया जाएगा। विभिन्न दूरसंचार विनिर्माताओं तथा सेवा प्रदाताओं की मिली-जुली योग्यताओं का दोहन करके, निर्यात हेतु एकीकृत समाधान मुहैया करवाने में इनका प्रयोग किया जएगा। राइट ऑफ वे सरकार ने माना है कि दूरसंचार नेटवर्क का समय पर क्रियान्वयन करने के लिए सभी सेवा प्रदाताओं के लिए राइट ऑफ वे क्लीयरेंस के लिए शीघ्र मंजूरी देना अति महत्त्वपूर्ण होता है। विधान में परिवर्तन भारतीय दूरसंचार प्रणाली को इस समय भारतीय तार-अधिनियम, 1885 (भा.ता.अ. 1885) तथा बेतार अधिनियम, 1933 के प्रावधानों के तहत नियंत्रित किया जाता है। 1992 से दूरसंचार क्षेत्र में कई व्यापक परिवर्तन हो चुके हैं, आईटीए 1885 को बदलकर उसके स्थान पर एक अग्रदर्शी अधिनियम अपनाए जाने की आवश्यकता है। इन्टरनेट सेवा दाता (आई एस पी) के लिए मार्गदर्शन एवं सामान्य सूचना राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्‍वविद्यालय
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्‍वविद्यालय (National University of Educational Planning and Administration (NUEPA / न्‍यूपा), शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्‍थापित भारत ही नहीं दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन है जो शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास और शोध कार्य में संलग्‍न है। शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में इसके द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने अगस्‍त 2006 में इसका उन्‍नयन करके मानद विश्‍वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया ताकि यह स्‍वयं उपाधि प्रदान कर सके। अन्‍य केnद्रीय विश्‍वविद्यालयों के समान न्‍यूपा भारत सरकार द्वारा पूर्णत: वित्‍तपोषित है। महिला एवं बाल विकास, भारत सरकार
उद्देश्य - महिलाओं एवं बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए इस विभाग की स्थापना की गई , जिसका नाम महिला एवं बाल विकास विभाग रखा गया । भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
छठी योजना भी आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के रूप में चिह्नित हैं। यह नेहरूवादी योजना का अंत था और इस अवधि के दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। छठी योजना दो बार तैयार की गई । जनता पार्टी द्वारा ( 1978-1983 की अवधि हेतु) " अनवरत योजना " बनाई गई । परंतु 1980 में बनी इंदिरा की नई सरकार ने इस योजना को समाप्त कर नई छठी पंचवर्षीय योजना (1980-1985) को लांच की। अब जनता पार्टी के प्रतिमान को हटाकर पुणे नेहरू प्रतिमान को अपनाया गया। इस बिंदु पर जोर दिया गया कि अर्थव्यवस्था का विस्तार करके ही समस्या का समाधान किया जा सकता है ।यही कारण है कि छठी पंचवर्षीय योजना को छठी योजनाएं भी कहा जाता है।जनसंख्या को रोकने के क्रम में परिवार नियोजन भी विस्तार किया गया था। चीन के सख्त और बाध्यकारी एक बच्चे नीति के विपरीत, भारतीय नीति बल - प्रयोग की धमकी पर भरोसा नहीं था। भारत के समृद्ध क्षेत्रों में परिवार नियोजन कम समृद्ध क्षेत्रों, जो एक उच्च जन्म दर जारी की तुलना में अधिक तेजी से अपनाया. इसमे आधुनिकीरण शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। रोलिंग प्लान की अवधारणा आयी। इसे सर्वप्रथम गुन्नार मिर्डल ने अपनी पुस्तक " एशियान ड्रामा" से दिया। इसे भारत मे लागु करने का श्रेय "प्रो० डी०टी० लकडवाला" को दिया जाता है। नाबार्ड की स्थापना की गई । लक्ष्य वृद्धि: 5.2% और वास्तविक वृद्धि: 5.4% रक्षा प्रमुख (भारत)
पहली बार 1999 में कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों के माध्यम से कारगिल युद्ध के बाद आधिकारिक तौर पर सुझाव दिया गया था। यद्यपि भारत में एक लंबे समय से बात की गई स्थिति, १५ अगस्त २०१९ को नई दिल्ली के लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधिकारिक कॉल को सार्वजनिक किया गया था। 24 दिसंबर 2019 को, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने औपचारिक रूप से स्थिति के निर्माण की घोषणा की, एक चार सितारा जनरल, एक त्रिकोणीय सेवा प्रमुख, जो रक्षा बलों का नेतृत्व करने के साथ-साथ अन्य भूमिकाएँ भी निभाएगा जैसे कि प्रमुख रक्षा मंत्रालय के अधीन सैन्य मामलों का विभाग। आर्थिक नियोजन
"1.प्रथम पंचवर्षी योजना (1951-56)" में तीव्र वृद्धि विकास पर बल दिया ताकि खाधान्न में आत्मनिर्भरता, मुद्रास्फीति को नियनित्रात एवं संतुलित विकास किया जा सके जिससे राष्ट्रीय आय एवं लोगो के जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जा सके। इस योजना में कुल योजना में लगभग 206.8 बिलियन रूपये (कुल योजना खर्च से) सिंचाई क्षेत्र, ऊर्जा, कृषि एवं सामुदायिक विकास, यातायात, संचार, उधोग एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए आबंटित किए गए। भारत के विशेष सशस्त्र बल
पैरा स्पेशल फोर्सेज़ इकाई का निर्माण 1966 में भारतीय सेना द्वारा किया गया था। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान, एक छोटा तदर्थ बल, जिसमें ब्रिगेड ऑफ़ द गार्ड्स के मेजर मेघ सिंह के नेतृत्व में उत्तर भारत से अधिकांश पैदल सेना की इकाइयों के स्वयंसेवक शामिल थे, दुश्मन पंक्तियों के साथ और पीछे संचालित होते थे। इस बल ने अभुत अच्छा प्रदर्शन किया, और इसके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए, अपारंपरिक ताकतों को मजबूत करने की आवश्यकता जताई गई। तत्कालीन विघटित मेघदूत सेना के स्वयंसेवकों से नए बल के केन्द्र का गठन करते हुए, एक बटालियन को गार्ड ऑफ़ ब्रिगेड का हिस्सा बनने के लिए बनाया गया था, लेकिन पैराट्रूपिंग कमांडो रणनीति का एक अभिन्न अंग होने के कारण, यूनिट पैराशूट रेजिमेंट को स्थानांतरित कर दी गई थी। जुलाई 1966 में, 9वीं बटालियन, पैराशूट रेजिमेंट (कमांडो) पहली विशेष संचालन इकाई थी। भारतीय विदेश सेवा
भारत सरकार के अधिनियम 1935 ने विदेश विभाग के विदेशी और राजनीतिक अंगों की कार्यप्रणालियों को और अधिक स्पष्ट रूप से निरूपित करने का प्रयास किया, शीघ्र ही यह महसूस किया गया कि विभाग को पूरी तरह से दो शाखाओं में बांटना प्रशासकीय रूप से अनिवार्य था। नतीजतन गवर्नर-जनरल के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत अलग से विदेशी विभाग की स्थापना की गयी। एकीकृत मार्गदर्शित मिसाइल विकास कार्यक्रम
एकीकृत मार्गदर्शित मिसाइल विकास कार्यक्रम (अंग्रेज़ी: Integrated Guided Missile Develoment Program-IGMDP ; "इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम") घोषित परमाणु राज्यों (चीन, ब्रिटेन, फ़्रांस, रूस, और संयुक्त राज्य अमेरिका) के बाद के मिसाइल कार्यक्रमों में से एक है। भारत अपने परिष्कृत मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रमों के साथ, देश में ही लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों के विकास में तकनीकी रूप से सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइलों में भारत का अनुसंधान 1960 के दशक में शुरू हुआ। जुलाई 1983 में भारत ने स्वदेशी मिसाइल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य के साथ समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम (इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम-IGMDP) की शुरुआत की। आईजीएमडीपी द्वारा देश में ही विकसित सबसे पहली मिसाइल पृथ्वी थी। भारत की दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली अग्नि मिसाइलों की श्रृंखला है जिसकी मारक क्षमता पृथ्वी मिसाइलों से ज्यादा है। जैवसंसाधन तथा सतत विकास संस्थान, मणिपुर
भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी, 2001 को आयोजित अपनी बैठक में इम्फाल, मणिपुर में जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में जैवसंसाधन तथा सतत विकास संस्थान की स्थापना को अनुमोदन दिया था। जैवसंसाधन तथा सतत विकास संस्थान (आई बी एस डी) को 26 अप्रैल, 2001 को मणिपुर सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1989 में पंजीकृत कराया गया।इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रस्तावित क्रियाकलाप हैं: लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी
15 अप्रैल 1958 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने लोकसभा में घोषणा की कि सरकार एक राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी स्थापित करेगी, जहां सभी रंगरूटों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिविल सेवा के. गृह मंत्रालय ने आईएएस ट्रेनिंग स्कूल, दिल्ली और आईएएस स्टाफ कॉलेज, शिमला को मिलाकर मसूरी के चार्लेविले एस्टेट में स्थापित होने वाली राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी बनाने का भी फैसला किया। सितंबर 1959 के पहले दिन मेटकाफ हाउस में प्रशिक्षण पर से पर्दा उठ गया। भारत में, देश की प्रमुख सिविल सेवाओं के अधिकांश अधिकारियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रशासित प्रतियोगी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। स्वीकार किए गए आवेदक चार महीने के फाउंडेशन कोर्स के लिए (LBSNAA) में भाग लेते हैं। इस पाठ्यक्रम में सभी प्रशिक्षुओं के बीच "समानता" की भावना का परिचय दिया जाता है। भारत का विभाजन
भारत के विभाजन के ढांचे को '3 जून प्लान' या माउण्टबैटन योजना का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमारेखा लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय की। हिन्दू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे जिनके राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह-तरह के समझौते कर रखे थे। इन 565 राज्यों को आज़ादी दी गयी कि वे चुनें कि वे भारत या पाकिस्तान किस में शामिल होना चाहेंगे। अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। जिन राज्यों के शासकों ने बहुमत धर्म के अनुकूल देश चुना उनके एकीकरण में काफ़ी विवाद हुआ (देखें भारत का राजनैतिक एकीकरण)। विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया और भारत ने ब्रिटिश भारत की कुर्सी संभाली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (अंग्रेज़ी:DRDO, "डिफेंस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट ऑर्गैनाइज़ेशन") भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिये देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषांगिक ईकाई के रूप में काम करता है। इस संस्थान की स्थापना १९५८ में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गयी थी। वर्तमान में संस्थान की अपनी इक्यावन प्रयोगशालाएँ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान में कार्यरत हैं। पाँच हजार से अधिक वैज्ञानिक और पच्चीस हजार से भी अधिक तकनीकी कर्मचारी इस संस्था के संसाधन हैं। यहां राडार, प्रक्षेपास्त्र इत्यादि से संबंधित कई बड़ी परियोजनाएँ चल रही हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (भा॰मौ॰वि॰वि॰) भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम विज्ञान प्रक्षेण, मौसम पूर्वानुमान और भूकम्प विज्ञान का कार्यभार सँभालने वाली सर्वप्रमुख एजेंसी है। मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस विभाग के द्वारा भारत से लेकर अंटार्कटिका भर में सैकड़ों प्रक्षेण स्टेशन चलाये जाते हैं। वर्तमान में मौसम विभाग के महानिदेशक मृतुन्जय महापात्रा है मौसम विभाग की स्थापना सर्वप्रथम 1844 में पुणे में हुई 1875 में नाम बदलकर मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान रखा गया| पंचायती राज
1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रान्तों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तान्तरित विषयों की सूची में रखा गया।  स्वतंत्रता के पश्चात् वर्ष 1957 में योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (वर्ष 1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम (वर्ष 1953) के अध्ययन के लिये ‘बलवंत राय मेहता समिति’ का गठन किया गया। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था- ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं ज़िला स्तर लागू करने का सुझाव दिया। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की तथा 2 अक्तूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रि-स्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। भारतीय स्टेट बैंक
वर्ष 1951 में जब प्रथम पंचवषीय योजना शुरु हुई तो देश के ग्रामीण क्षेत्र के विकास को इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। उस समय तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सहित देश के वाणिज्यिक बैंकों का कार्य-क्षेत्र शहरी क्षेत्र तक ही सीमित था तथा वे ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक पुनर्निर्माण की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। अत: सामान्यत: देश की समग्र आर्थिक स्थिति और विशेषत: ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सवóक्षण समिति ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण कर उसमें सरकार की भागीदारी वाले और सरकार द्वारा प्रायोजित एक बैंक की स्थापना करने की सिफारिश की जिसमें पूर्ववती राज्यों के स्वामित्व वाले या राज्य के सहयोगी बैंकों का एकीकरण करने का भी प्रस्ताव किया गया। तदनुसार मई 1955 में संसद में एक अधिनियम पारित किया गया तथा 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का गठन किया गया। इस प्रकार भारतीय बैंकिंग प्रणाली का एक चौथाई से भी अधिक संसाधन सरकार के सीधे नियंत्रण में आ गया। बाद में, 1959 में भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम पारित किया गया जिसके फलस्वरुप भारतीय स्टेट बैंक ने पूर्ववती राज्यों के आठ सहयोगी बैंकों का अनुषंगी के रूप में अधिग्रहण किया (बाद में इन्हें सहयोगी बैंक का नाम दिया गया) इस प्रकार भारतीय स्टेट बैंक का प्रादुर्भाव सामाजिक उद्देश्य के नए दायित्व के साथ हुआ। बैंक के कुल 480 कार्यालय थे, जिनमें शाखाएं, उप कार्यालय तथा इंपीरियल बैंक से विरासत में प्राप्त तीन स्थानीय प्रधान कार्यालय भी थे। जनता की बचत को जमा करना और ऋण के लिए सुपात्र लोगों को ऋण देने की परंपरागत बैंकिंग की जगह प्रयोजनपूर्ण बैंकिंग की नई अवधारणा विकसित हो रही थी जिसके तहत योजनाबद्ध आर्थिक विकास की बढ़ती हुई और विविध आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। भारतीय स्टेट बैंक को इस क्षेत्र में अग्रदूत होना था तथा उसे भारतीय बैंकिंग उद्योग को राष्ट्रीय विकास के रोमांचक मैदान तक ले जाना था। भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
तीसरी योजना के अंतर्गत कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया, लेकिन 1962 के संक्षिप्त भारत - चीन युद्ध अर्थव्यवस्था ने कमजोरियों को उजागर और रक्षा उद्योग की ओर ध्यान स्थानांतरित कर दिया। 1965-1966 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा. मुद्रास्फीति और प्राथमिकता के नेतृत्व में युद्ध के मूल्य स्थिरीकरण के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। बांधों के निर्माण को जारी रखा गया। कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र भी बनाये गये। पंजाब में गेहूं का बहुतायत उत्पादन शुरू किया गया।  कई ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल शुरू किए गए। इसके लिए जमीनी स्तर पर लोकतंत्र लाने के प्रयास में पंचायत चुनाव शुरू कर दिये गये, और राज्यों में और अधिक विकास से संबंधित जिम्मेदारियां दिए गए थे।  राज्य बिजली बोर्डों और राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का गठन किया गया। राज्य, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार किए गए थे। राज्य सड़क परिवहन निगमों का गठनकर्ता थे और स्थानीय सड़क निर्माण के लिए राज्य जिम्मेदार बने। सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) का लक्ष्य विकास दर 5.6 प्रतिशत प्राप्त करना था। हासिल वृद्धि दर 2.84 प्रतिशत थी।  यह योजना जॉन सैण्डी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी । इस योजना के बाद 1967-1969 तक कोई नई योजना लागू नहीं की गयी। इस समयांतराल को अवकाश योजना(plan Holiday) कहा गया। यह मिर्डन के मॉडल पर आधारित हैं। मुस्कुराते बुद्ध
सन् 1954 में भाभा ने परमाणु कार्यक्रम को शस्त्र निर्माण की तरफ मोड़ा तथा दो महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचों पर ध्यान दिया। पहला ट्रोमबे परमाणु उर्जा केन्द्र (मुम्बई) की स्थापना तथा दूसरा एक सरकारी सचिवालय, परमाणु उर्जा विभाग (DAE)। इसके पहले सचिव भाभा (1954 से 1959) रहे जिनके नेतृत्व में 1958 तक उर्जा छेत्र में काफी तेजी से कार्य हुआ। 1959 के आते आते DAE कोरक्षा बजट का एक तिहाई भाग स्वीकृत हो गया था। सन 1954 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र तथा कनाडा के साथ मौखिक रूप से परमाणु उर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोग पर सहमती कर ली थी। संयुक्त राष्ट्र और कनाडा ट्रोम्बे में सर्कस रिएक्टर के निर्माण में सहयोग देने पर राजी भी हो गए, सर्कस रिएक्टर एक प्रकार से भारत और संयुक्त राष्ट्र के मध्य परमाणु आदान प्रदान की शुरुआत थी। सर्कस रिएक्टर पूरी तरह से शांतिपूर्ण उपयोग के लिए बना था तथा इसका उद्देश्य प्लूटोनियम युक्ति को विकसित करना था। जिसके कारण नेहरु ने कनाडा सेपरमाणु ईंधन लेने से मना कर दिया तथा स्वदेशी नाभिकीय ईंधन चक्र विकसित करने की ओर बल दिया। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की स्थापना दिसंबर, 1985 में भारतीय संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई। इस अधिनियम (1986 का 2) को गजट असाधारण भाग – II (खण्ड 3 (II) में 13.02.1986 से लागू किया गया। प्राधिकरण ने संसाधित खाद्य निर्यात प्रोत्साहन परिषद का स्थान लिया।