राज्य सभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है?
विधानसभा सदस्य (भारत)
विधान सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। हालांकि, यह मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा उससे पहले भंग किया जा सकता है। विधान सभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में छह महीने से अधिक नहीं। विधान परिषद राज्य में ऊपरी सदन है। राज्य सभा की तरह ही यह एक स्थायी सदन है। राज्य के उच्च सदन के सदस्यों का चयन निचले सदन में प्रत्येक पार्टी की ताकत के आधार पर और राज्य के गुटनिरपेक्ष नामांकन द्वारा किया जाता है। छह साल का कार्यकाल होता है और सदन के एक तिहाई सदस्य हर दो साल के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राज्य विधानसभा के ऊपरी सदन, संसद के ऊपरी सदन के विपरीत, निचले सदन द्वारा समाप्त किया जा सकता है, यदि यह एक विशिष्ट कानून विधेयक पारित करता है, जो ऊपरी सदन को भंग करने के लिए कहता है, और इसे संसद के दोनों सदनों में सत्यापित किया जाता है और फिर राष्ट्रपति द्वारा कानून में हस्ताक्षर किए गए। केवल आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि। विधान परिषद
इसके सदस्यों का कार्यकाल छह वर्षों का होता है लेकिन प्रत्येक दो साल पर एक तिहाई सदस्य हट जाते हैं। एक राज्य के विधान सभा (निम्न सदन) के साथ इसके विपरीत, विधान परिषद (उच्च सदन) में एक स्थायी निकाय है और भंग नहीं किया जा सकता है, विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य (एमएलसी) 6 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करता है। एक परिषद के सदस्यों में से एक तिहाई की सदस्यता हर दो साल में समाप्त हो जाती है। यह व्यवस्था राज्य सभा, के सामान है राज्य सभा के वर्तमान सदस्यों की सूची
" राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों की सूची " में भारतीय के राज्य सभा के सांसद की सूची है।राज्य सभा भारत की संसद का ऊपरी सदन है। सदस्यता 250 सदस्यों तक सीमित है, और वर्तमान राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। 233 सदस्यों को विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है और 12 राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, ज्ञान, और सेवाओं में उनके योगदान के लिए नामित किए जाते हैं। सदस्य छह साल के कार्यकाल के लिए मनोनीत होते हैं, जिसमें एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारतीय संसद
लोक सभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनकी अधिकतम संख्या 550 है। राज्य सभा एक स्थायी सदन है जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन / मनोनयन 6 वर्ष के लिए होता है। जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। वर्तमान मे लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है।
पद की अवधि
कार्यकाल अथवा पदावधि किसी चुने गये विशिष्ट कार्यालय में किसी व्यक्तिगत सेवा समय की लम्बाई को निरुपित करने वाला शब्द-संग्रह है। विभिन्न अधिकारक्षेत्रों में इस अवधि की सीमा सीमित होती है और व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए सम्बंधित कार्यालय के लिए पुनः चुनकर आना होता है। विश्व के तमाम राजनैतिक प्रणालियों में राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष जैसे उच्चाधिकारियों तथा राष्ट्रिय अथवा उपराष्ट्रीयताओं स्तर के विधायिकाओं के कार्यकाल पर कुछ वर्षों की समय सीमा होती है, जिसके बाद पदाधिकारी/सदन को निष्कासित कर अथवा भंग क्र पुनःनियुक्ति, व नवीन चुनाव आयोजित किये जाते हैं। विधिक तौरपर, ऐसी समयसीमा संवैधकिन बाध्यता या विधि अथवा पदावधि की सीमा परंपरानुसार भी लागु हो सकता है। राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री पद हेतु पदाधिकारियों पर सामान्यतः कुछ नियत समय सीमा होती है, जबकि संप्रभु जैसे संवैधानिक पदों पर पदाधिकारियों को कई बार "जीवन-पर्यन्त कार्यकाल" हेतु नियुक्त किया जाता है। जीवन-पर्यन्त कार्यकाल, कई देशों में न्यायाधीशों और अनेकों बार तानाशाही  सरकारों के अधिनायकों पर भी लगाया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव, 2020
भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 में उल्लिखित , बिहार विधान सभा बिहार के द्विसदनीय विधायिका का निचला सदन है और स्थायी निकाय नहीं है और विघटन के अधीन है। [१] विधान सभा का कार्यकाल उसके पहले बैठने के लिए नियत तिथि से पाँच वर्ष का होता है जब तक कि उसे जल्द ही भंग न कर दिया जाए। विधान सभा के सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। वर्तमान बिहार विधान सभा का कार्यकाल 29 नवंबर 2020 को समाप्त होने वाला है। [2] भारतीय संसद
लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। यदि एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी चुन लिया जाता है तो पहले सदन में उसका स्थान उस तिथि से खाली हो जाता है जब वह अन्य सदन के लिए चुना गया हो। इसी प्रकार, यदि वह किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में भी चुन लिया जाता है तो, यदि वह राज्य विधानमंडल में अपने स्थान से, राज्य के राजपत्र में घोषणा के प्रकाशन से 14 दिनों के भीतर, त्यागपत्र नहीं दे देता तो, संसद का सदस्य नहीं रहता। यदि कोई सदस्य, सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि तक सदन की किसी बैठक में उपस्थित नहीं होता तो वह सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। इसके अलावा, किसी सदस्य को सदन में अपना स्थान रिक्त करना पड़ता है यदि: जापान की प्रतिनिधि सभा
प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ़ रेप्रेसेंटेटिव) में 465 सदस्य होते हैं, जिन्हें चार साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। इनमें से 176 सदस्य 11 बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से आनुपातिक प्रतिनिधान की एक पार्टी-सूची प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं, और 289 सदस्य एकल-सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों (सिंगल मेम्बर क्षेत्र) से चुने जाते हैं। 233 सीटें बहुमत के लिए आवश्यक हैं। लोक सभा
1. बजट सत्र वर्ष का पहला सत्र होता है सामान्यत फरवरी मई के मध्य चलता है यह सबसे लंबा तथा महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है इसी सत्र मे बजट प्रस्तावित तथा पारित होता है सत्र के प्रांरभ मे राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है इंडियाना जनरल असेंबली
महासभा के सदस्य राज्य के जिलों से निर्वाचित होते हैं, यह जिले हर दस साल में आबादी अनुसार संगठित किए जाते हैं। महासभा इंडियानापोलिस में इंडियाना स्टेटहाउस (इंडियाना राज्य सदन) में सालाना मिलती है। रेप्रेसेंटेटिवस की सेवा दो साल की और सीनेट के सदस्यों की चार साल की सेवा होती है। दोनों सदन बिल बना सकते हैं, लेकिन बिल राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने और कानून में अधिनियमित किए जाने से पहले दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। जम्मू और कश्मीर सरकार
जम्मू और कश्मीर का वर्तमान विधानमंडल द्विसदनीय है, जिसमें विधान सभा के 89 सदस्य (एम.एल.ए.) के एक निचले सदन (विधान सभा) और 36 सदस्यों के ऊपरी सदन (विधान परिषद) शामिल हैं। इसका कार्यकाल 6 साल है, जब तक कि जल्द ही भंग न हो। श्रीनगर में "ओल्ड सचिवालय" में विधानसभा को रखा गया है, पूर्व शेर गढ़ी पैलेस जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में श्रीनगर और जम्मू में शाखाएं हैं। सीतामऊ राज्य
रियासत के सामान्यजन को शासन के कार्यों में भागीदार बनाने हेतु इस शासन विधान के तहत राजा रामसिंह ने एक ”राज्य परिषद“ के नाम से राज्य की विधायिका का गठन किया। राज्य परिषद में एक अध्यक्ष तथा 21 सदस्य होते थे । सदस्यों में से 15 सदस्य प्रजाजन में से तथा 6 सदस्य शासन समिति के होते थे । उन 15 सदस्यों में से चार सदस्य सीतामऊ शहर में से एक सदस्य लदूना गांव से पांच सदस्य खालसा गांव के तथा तीन सदस्यों को रियासत के जागीरदारों द्वारा निर्वाचित किया जाता था । तथा शेष दो सदस्यों को राजा मनोनित करता था जो कि गैर सरकारी ही होते थे । नवीन शासन विधान के प्रथम अध्यक्ष के रूप में तत्कालीन युवराज डा. रघुबीरसिंह को नियुक्त किया गया था। राज्य परिषद के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता था, लेकिन विशेष परिस्थिति में राजा इस कार्यकाल को घटा-बढ़ा सकता था । साथ ही गैर सरकारी सदस्यों के निर्वाचन के लिये फरवरी 1939 ई0 में चुनाव संबंधी नियम बनाकर प्रकाशित करवाये । इसी श्रृंखला में प्रशासनिक कार्यों में राजा के सहयोग हेतु कार्यपालिका की स्थापना की गयी जिसका नाम ‘शासन समिति’ रखा गया । शासन समिति में भी अध्यक्ष के अतिरिक्त छः सदस्य राजा द्वारा नियुक्त किये जाते थे । इस शासन समिति के अध्यक्ष भी युवराज डा. रघुबीरसिंह को ही बनाया गया था, दीवान मोतीलाल अवासिया को उपाध्यक्ष जसवन्तसिंह बांठिया को नायब दीवान, लालसिंह नवलखां को वित्त विभाग (फायनेंस मेम्बर) सम्भालने के लिये सदस्य तथा राजस्व व्यवस्था हेतु शिवरामकृष्ण गोड बोले (रेवेन्यु मेम्बर) तथा नन्दकिशोर व्यास, को सदस्य एवं कोमलसिंह मेहता को सचिव नियुक्त किया गया । शासन समिति की बैठक सप्ताह में दो बार होती थी । इस प्रकार समय की मांग को देखते हुए अपने विचारों को उदार बनाकर प्रजाहित में राजा रामसिंह ने अनेक कार्य किये । भारतीय चुनाव
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसके लिए निर्वाचन मंडल का प्रयोग किया जाता है जहां लोक सभा व राज्य सभा के सदस्य और भारत के सभी प्रदेशों तथा क्षेत्रों की विधान सभाओं के सदस्य अपना वोट डालते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा
पश्चिम बंगाल विधान सभा () भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल का एकसदनीय विधान भवन है। यह कोलकाता के बीबीडी बाग में स्थित है। विधान सभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा में 295 सदस्य है जिनमे 294 सीधे जनता के द्वारा तथा एक सदस्य ऐंग्लो इंडियन समुदाय का नामांकित किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। भारतीय संसद
दोनों सदनों के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें संसद समय समय पर, विधि द्वारा तय करे, पाने के हकदार है। संसद ने संसद सदस्य (वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम के अधीन सदस्यों को पेंशन दिए जाने की स्वीकृति दी है। चार वर्ष के सेवाकाल वाले प्रत्येक सदस्य तो एक हजार चार सौ रूपये प्रति मास की पेंशन दी जाती है। इसके अतिरिक्त पाँच वर्ष के बाद की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 250 रूपये और दिए जाते हैं। प्रत्येक सदस्य 1500 रूपये प्रतिमास का वेतन तथा ऐसे स्थान पर, जहाँ संसद के किसी सदन का अधिवेशन या समिति की बैठक हो, ड्यूटी पर निवास के दौरान 200 रूपये प्रतिदिन का भत्ता प्राप्त करने का हकदार है। मासिक वेतन तथा दैनिक भत्ते के अलावा प्रत्येक सदस्य 3000 रूपये मासिक का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और 1000 रूपये प्रतिमास की दर से कार्यालय व्यय प्राप्त करने का हकदार है। अमेरिकी कांग्रेस
सिनेट के सदस्यों का कर्यकाल छह बरस के लिए निर्धारित है। किंतु प्रति दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्यों का नया निर्वाचन होता है। संयुक्त राज्य की सिनेट का निर्माण प्रत्येक राज्य के दो-दो प्रतिनिधियों से होता है जो उसकी जनता द्वारा छह वर्ष के लिए चुने जो हैं। हाउस ऑव रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ संयुक्त राज्य के विधानमंडल का अधिक प्रतिनिधि सदन है। हाउस ऑव रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ के सदस्यों की संख्या संघांतरित राज्य की आबादी के अनुसार निर्धारित की गई है, अर्थात्‌ ३,००,००० व्यक्तियों के पीछे एक प्रतिनिधि चुना जाता है। परंतु यह भी शर्त है कि प्रत्येक संघांतरित राज्य का कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य निर्वाचित हो। इस प्रकार संघवाद के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक संघांतरित राज्य का समान प्रतिनिधित्व आवश्यक था। अत: सिनेट के संगठन में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है और हाउस ऑव रिप्रेज़ेंटिव्ज़ जनतंत्र तथा संपूर्ण राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। दक्षिण कोरिया
यहाँ की सन्सद एकसदनीय है जिसमें २९९ सीटें हैं। २४३ प्रतिनिधियों का बहुसंख्यक प्रणाली के अन्तर्गत एकल-सीट निर्वाचन-क्षेत्रों से चयन किया जाता है, ४६ का चयन दलीय सूची के आधार पर किया जाता है, जिसमें ५% का अवरोधन है। प्रतिनिधियों का कार्यकाल ४ वर्षों का होता है। बांग्लादेश की संसद
राष्ट्रीय संसद या जातीय संसद(, "जातीयो शॉंशोद्") , है जनप्रजातंत्र बांग्लादेश की सर्वोच्च विधाई सदन। इस एकसदनीय विधायिका के सदस्यों की कुल संख्या है 350। जिनमें 300 आसन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सांसदों के लिए होते हैं एवं अवशिष्ट 50 आसन महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आरक्षित आसनो के नारी सदस्यगण, पूर्वकथित 300 निर्वाचित सांसदों के मतों द्वारा परोक्ष निर्वाचन पद्धति से निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित होती संसद की कार्यअवधि 5 वर्ष है। बिहार का भूगोल
बिहार द्विसदनीय व्यवस्था वाला भारतीय राज्य है। विधान सभा के अतिरिक्त यहाँ विधान परिषद की व्यवस्था है जिसके सदस्य अप्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं। राज्यपाल विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल के विधायकों द्वारा चुने गए नेता को मुख्य मंत्री नियुक्त करते है। वर्तमान में नितीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो राज्य में जनता दल (यूनाईटेड) तथा भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त नेता हैं। मंत्री परिषद का गठन मुख्यमंत्री करते हैं जिसमें मंत्रियों की संख्या आवश्यकतानुसार बदली जाती है। दूसरे प्रमुख दल विपक्ष के नेता का चुनाव करते हैं। विधान सभा के सभी सदस्य पाँच वर्ष के लिए चुने जाते हैं जबकि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल छह साल का होता है। विधान परिषद की संरचना इस प्रकार की गई है कि दो साल में एक तिहाई सदस्य हट जाते हैं। राज्य सभा
धन विधेयक केवल लोक सभा में पुर्नस्थापित किया जा सकता है। इसके उस सभा द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त इसे राज्य सभा को उसकी सहमति अथवा सिफारिश के लिए प्रेषित किया जाता है। ऐसे विधेयक के संबंध में राज्य सभा की शक्ति सीमित है। राज्य सभा को ऐसे विधेयक की प्राप्ति से चौदह दिन के भीतर उसे लोक सभा को लौटाना पड़ता है। यदि यह उस अवधि के भीतर लोक सभा को नहीं लौटाया जाता है तो विधेयक को उक्त अवधि की समाप्ति पर दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें इसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। राज्य सभा धन विधेयक में संशोधन भी नहीं कर सकती; यह केवल संशोधनों की सिफारिश कर सकती है और लोक सभा, राज्य सभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकेगी। राज्य सभा
सभापति और उपसभापति के अलावा, सदन का नेता एक अन्य ऐसा अधिकारी है जो सभा के कुशल और सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य सभा में सभा का नेता सामान्यतः प्रधान मंत्री होता है, यदि वह इसका सदस्य है, अथवा कोई ऐसा मंत्री होता है, जो इस सभा का सदस्य है और जिसे उनके द्वारा इस रूप में कार्य करने के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया हो। उसका प्राथमिक उत्तरदायित्व सभा में सौहार्दपूर्ण और सार्थक वाद-विवाद के लिए सभा के सभी वर्गों के बीच समन्वय बनाए रखना है। इस प्रयोजनार्थ, वह न केवल सरकार के, बल्कि विपक्ष, मंत्रियों और पीठासीन अधिकारी के भी निकट संपर्क में रहता है। वह सभा-कक्ष (चैम्बर) में सभापीठ के दायीं ओर की पहली पंक्ति में पहली सीट पर बैठता है ताकि वह परामर्श हेतु पीठासीन अधिकारी को सहज उपलब्ध रहे। नियमों के तहत, सभापति द्वारा सभा में सरकारी कार्य की व्यवस्था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हेतु दिनों के आवंटन अथवा समय के आवंटन, शुक्रवार के अलावा किसी अन्य दिन को गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य, अनियत दिन वाले प्रस्तावों पर चर्चा, अल्पकालिक चर्चा और किसी धन विधेयक पर विचार एवं उसे वापस किये जाने के संबंध में सदन के नेता से परामर्श किया जाता है। मलिक मेराज ख़ालिद
इस समय के संविधान के अनुसार एक सदस्य नेशनल असेंबली को 6 महीने के लिए किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी चुना जा सकता था। इस प्रावधान के तहत वह 6 महीने पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और उनका तत्कालीन शक्तिशाली राज्यपाल गुलाम मुस्तफा खार विकल्प पर दबाव रहा। नेपाल की व्यवस्थापिका संसद
प्रतिनिधि सभा में २७५ सदस्य पांच वर्षों के लिए चुने जाएंगे, १६५ सदस्य एकल सीट निर्वाचन क्षेत्रों से और ११० अनुपातिक पार्टी सूची से। उत्तराखण्ड सरकार
उत्तराखण्ड की वर्तमान एकविधाई विधानसभा में 70 सदस्य हैं जिन्हें विधायक कहा जाता है। सरकार का कार्यकाल पाँच वर्षों का होता है या फिर सरकार को पाँच वर्षों से पहले भी भंग किया जा सकता है। विधानसभा सदस्य (भारत)
जिन राज्यों में दो सदन हैं वहां एक राज्य विधान परिषद (विधान परिषद), और एक राज्य विधान सभा (विधानसभा) है। ऐसे मामले में, विधान परिषद ऊपरी सदन है, जबकि विधान सभा राज्य विधायिका का निचला सदन है। राज्य सभा
यदि राज्य सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा यह घोषित करते हुए एक संकल्प पारित करती है कि संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा ऐसी सेवाओं का सृजन करने के लिए अधिकार-संपन्न हो जाती है। नेपाल की व्यवस्थापिका संसद
वर्तमान एकसदनीय व्यस्थापिका संसद का कार्यकाल २१ जनवरी २०१८ को खत्म होगा। २०१५ के नेपाल के नए संविधान के अनुसार अब नेपाल में द्विसदनीय संसद होंगे। प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा इस नए व्यवस्थापिका संसद के दो सदन होंगे। भारतीय जनता पार्टी
भाजपा संगठन ठीक रूप से श्रेणीबद्ध है जिसमें अध्यक्ष पार्टी सर्वाधिकार रखता है। वर्ष २०१२ तक भाजपा संविधान में यह अनिवार्य किया गया कि कोई भी योग्य सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय अध्यक्ष बन सकता है। वर्ष २०१२ में यह संशोधन भी किया गया कि तीन वर्ष के लगातार अधिकतम दो कार्यकाल पूर्ण किये जा सकते हैं। अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी जिसमें परिवर्तनीय मात्रा में कुछ देशभर से वरिष्ठ नेता होते हैं और यह कार्यकारिणी पार्टी की उच्च स्तर के निर्णय लेने की क्षमता रखती है। इसके सदस्यों में से कुछ उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और सचिव होते हैं जो सीधे अध्यक्ष के साथ काम करते हैं। इसी के अनुरूप सरंचना अध्यक्ष के नेतृत्व वाली कार्यकारिणी राज्य, क्षेत्रिय, जिला और स्थानीय स्तर पर भी होगी। सांसद
आम चुनावों और उप चुनाव में लोकसभा के सदस्य फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली द्वारा चुनाव क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाते हैं और संसद भंग होने तक इसके सदस्य रह सकते हैं, जो पिछले आम चुनाव के पाँच साल के भीतर हो जाना चाहिए, जैसा कि संसद के अधिनियम 1911 में निर्धारित है। आन्ध्र प्रदेश विधान सभा
आंध्र प्रदेश विधान सभा भारत के राज्य आंध्र प्रदेश का संरचना विधान सभा का निम्न सदन है। 2014 तक आंध्र प्रदेश की विधान सभा में 175 विधायक शामिल हैं, जिनकी अवधि 5 वर्ष है। विधानसभा की संरचना द्विसदनीय है और 3 सत्रों अर्थात बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र आयोजित किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के विधान सभा ने 2016 के राज्य बजट सत्रों से अमरावती में अंतरिम विधायी विधानसभा भवन में मंथन शुरू किया। नई इमारत में उन्नत है स्वचालित भाषण अनुवाद की सुविधा, स्वत: वोट रिकॉर्डिंग सिस्टम। पाकिस्तान की सेनेट
सीनेट को ऐसे कई विशेष अधिकार दिये गए हैं, जो नैशनल असेम्ब्ली के पास नहीं है। इस संसदीय बिल बनाने के रूप में एक कानून के लिए मजबूर किया जा रहा की शक्तियों को भी शामिल है। सीनेट में हर तीन साल पर सीनेट की आधे सीटों के लिए चुनाव आयोजित की जाती हैं और प्रत्येक सीनेटर छह वर्ष की अवधि के लिये चुना जाता है। संविधान में सेनेट भंग करने का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है, बल्की, इसमें इसे भंग करने पर मनाही है। राजस्थान विधान सभा
राजस्थान विधान सभा भारतीय राज्य राजस्थान में एकसदनीय विधानमंडल है। यह राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है। विधान सभा सदस्यों अर्थात विधायकों का चुनाव सीधे जनता करती है। वर्तमान में इसमें विधायक संख्या 200 है। यदि जल्दी भंग नहीं किया जाए तो इसका समयान्तराल 5 वर्ष है। 1957 में 160 सदस्यों को बढ़ाकर 176 किया गया था ( जो कि राजस्थान की अजमेर रियाशत के विलय की वजह से बढ़ाई गई थी तथा 1967 में सीटों को बढ़ाकर 184 कर दिया था और 1977 में 184 से बढ़ाकर 200 कर दिया गया तथा 2026 तक 200 ही रखा जाएगा पद की अवधि
ऐसे मामलों में जहां सरकार का मुखिया राज्य के प्रमुख से अलग व्यक्ति होता है, उसके कार्यालय का कार्यकाल उस सदन के समान होता है, जिसने इसे चुना है (विधायिका यदि यह एकमत है, या आमतौर पर निचले सदन में यह द्विसदनीय है, तो) यह अविश्वास का एक वोट नहीं बचता है। **बोस्निया और हर्जेगोविना के राष्ट्रपति पड़ पर एक साथ ३ सदस्य निर्वाचित किये जाते हैं, जिनका कार्यकाल ४ वर्ष होता है ***८ सदस्यीय स्विट्ज़रलैंड की संघीय परिषद् के सभी सदस्य साझा राष्टध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं, इनमें से किसी भी एक व्यक्ति को यह पड़ नहीं दिया जाताONLY 2 TERMS भारतीय संसद
भारत में प्रधानमंत्री और मंत्री दोनों सदनों में से किसी भी एक का सदस्य हो सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो, परंतु उसे छह मास के पश्चात पद छोड़ना पड़ता है, यदि इस बीच, वह दोनों में से किसी सदन के लिए निर्वाचित न हो जाए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है। अंत: उसके लिए यह जरूरी है कि लोक सभा का विश्वास खोते ही पद-त्याग कर दें। संसदीय शासन का अर्थ होना चाहिए संसद द्वारा शासन। किंतु संसद स्वयं शासन नहीं करती और न ही कर सकती है। मंत्रिपरिषद के बारे में एक तरह से कहा जा सकता है कि यह संसद की महान कार्यपालिका समिति होती है। जिसे मूल निकाय की ओर से शासन करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। संसद का कार्य विधान बनाना, मंत्रणा देना, आलोचना करना और लोगों की शिकायतों को व्यक्त करना है। कार्यपालिका का कार्य शासन करना है, यद्यपि वह संसद की ओर से ही शासन करती है। भारत
व्यवस्थापिका संसद को कहते हैं, जिसके दो सदन हैं – उच्चसदन "राज्यसभा", अथवा राज्यपरिषद् और निम्नसदन "लोकसभा". राज्यसभा में २४५ सदस्य होते हैं जबकि लोकसभा में ५४५। राज्यसभा एक स्थाई सदन है और इसके सदस्यों का चुनाव, अप्रत्यक्ष विधि से ६ वर्षों के लिये होता है। राज्यसभा के ज़्यादातर सदस्यों का चयन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है, और हर दूसरे साल राज्य सभा के एक तिहाई सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। लोकसभा के ५४३ सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से, ५ वर्षों की अवधि के लिये आम चुनावों के माध्यम से किया जाता है जिनमें १८ वर्ष से अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिक मतदान कर सकते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव, 2017
गुजरात, भारत के एक राज्य के रूप में अन्य राज्यों की तरह सरकार की संसदीय प्रणाली का अनुसरण करती है। सरकार विधान सभा के लिए जिम्मेदार है और सत्ता में रहती है, अगर उसके पास बहुमत के सदस्यों का समर्थन होता है। चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के आधार पर होता है, सबसे ज्यादा मतों वाला उम्मीदवार जीतते हैं, चाहे बहुसंख्यक बहुमत (50% से अधिक) न हों। राज्य के प्रत्येक नागरिक, जो 18 साल से ऊपर हैं, वोट देने के लिए योग्य हैं। राज्य के राज्यपाल फिर सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को आमंत्रित करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा की अवधि पांच वर्ष है। राज्य की राजनीति में दो दलों - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का प्रभुत्व है। चारा घोटाला
लालू प्रसाद यादव और जदयू नेता जगदीश शर्मा को घोटाला मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद लोक सभा से अयोग्य ठहराया गया। चुनाव आयोग के नये नियमों के अनुसार लालू प्रसाद अब 11 साल तक लोक सभा चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। उच्चतम न्यायालय ने चारा घोटाला में दोषी सांसदों को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराये जाने से बचाने वाले प्रावधान को भी निरस्त कर दिया है। लोक सभा के महासचिव एस० बालशेखर ने यादव और शर्मा को सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहराये जाने की अधिसूचना जारी कर दी। लोक सभा द्वारा जारी इस अधिसूचना के बाद संसद की सदस्यता गँवाने वाले लालू प्रसाद यादव भारतीय इतिहास में लोक सभा के पहले सांसद हैं और जनता दल यूनाइटेड के एक अन्य नेता जगदीश शर्मा दूसरे, जिन्हें 10 साल के लिये अयोग्य ठहराया गया। सांसद
संसद एक सदनीय संसद है, जिसमे 349 सदस्य होते हैं, जो हर चार साल बाद आम चुनाव में चुने जाते है। सांसद बनने के लिए एक व्यक्ति का मतदान करने का अधिकारी होना (अर्थात् स्वीडिश नागरिक होना, 18 वर्ष से अधिक का और स्वीडन का निवासी होना) आवश्यक है साथ ही उसका किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा नामित किया जाना भी जरुरी है. बिहार सरकार
बिहार राज्य भारतीय गणराज्य के संघीय ढाँचे में द्विसदनीय व्यवस्था के अन्तर्गत आता है। राज्य का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल है लेकिन वास्तविक सत्ता मुख्यमंत्री और मंत्रीपरिषद के हाथ में होता है। विधानसभा में चुनकर आनेवाले विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव पाँच वर्षों के लिए किया जाता है जबकि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रत्यक्ष चुनाव में बहुमत प्राप्त करनेवाले राजनीतिक दल अथवा गठबंधन के आधार पर सरकार बनाए जाते हैं। उच्च सदन या विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से ६ वर्षों के लिए होता है। भारतीय संसद
लोक सभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा सीधे वोट डालकर किया जाता है। 18 साल और उससे अधिक आयु का हर एक भारतीय नागरिक मतदान करने का हकदार होगा। लोक सभा के अधिकतम 530 सदस्य राज्यों से चुनाव क्षेत्रों की प्रत्यक्ष रीति से चुने जाएंगे। अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो से अनधिक सदस्य मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो, ऐसी संविधान में परिकल्पना की गई है। लोक सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या-अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित है। आरंभ में यह आरक्षण दस वर्ष के लिए था। नवीनतम संशोधन के अंतर्गत अब यह पचास वर्ष के लिए अर्थात सन २००० तक के लिए हैं। भारत में सदन की कार्यावधि पाँच वर्षों की है। पाँच वर्षों की अवधि समाप्त हो जाने पर सदन खुद भंग हो जाता है। कुछ परिस्थतियों में संसद को पूर्ण कार्यावधि समाप्त होने से पहले ही भंग किया जा सकता है। आपातकाल की स्थति में संसद लोक सभा की कार्यावधि बढ़ा सकती है। यह एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। राष्ट्रीय परिषद् (भूटान)
राष्ट्रीय परिषद भूटान की दो सदनीय संसद का उच्च सदन है। भूटान की संसद का गठन राष्ट्रीय सभा ,राष्ट्रीय परिषद् और भूटान के राजा को सम्मिलित कर होता है। यह सदन संसद का सहयोगी सदन है। वित्त विधेयक के पास करने में इसकी भूमिका महत्व नहीं रखती। भूटानी कानूनों को पास करने में इस सदन की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस सदन की मुख्य भूमिका है कि देश की सुरक्षा ,अखंडता आदि महत्वपूर्ण प्रकरणों को राष्ट्रीय सभा ,प्रधान मंत्री और राजा (द्रुक ग्याल्पो ) को अवगत कराना। ३१ दिसम्बर २००७ और २९ जनवरी २००८ को प्रथम राष्ट्रीय परिषद् के लिए २० सदस्यों का निर्वाचन हुआ। इस सदन में सदस्यों की संख्या २५ है जिसमें २० सदस्यों का निर्वाचन भूटान के २० जिलों (द्ज़ोंग्खग) से होता है। शेष ५ सदस्यों को राजा ( द्रुक ग्याल्पो ) द्वारा नामित किया जाता है।  इस सदन का सदस्य होने के लिए स्नातक की उपाधि अनिवार्य हो जाने कारण परिषद् के सभी सदस्य ४० वर्ष की आयु के नीचे हैं। 23 अप्रैल 2013 को द्वितीय राष्ट्रीय परिषद का निर्वाचन हुआ।८ मई २०१३ को भूटान नरेश ने ५ सदस्यों पुनः नामांकित कर दिया जिब्राल्टर की राजनीति
जिब्राल्टर की सरकार चार वर्ष की अवधि के लिए चुनी जाती है। सरकार के अध्यक्ष जिब्राल्टर के मुख्यमंत्री होते हैं, जो निवर्तमान समय में जिब्राल्टर सोशलिस्ट लेबर पार्टी के फेबियन पिकार्डो हैं। इनका कार्यकाल 9 दिसम्बर 2011 से शुरू हुआ था, 2011 के आम चुनाव के एक दिन के पश्चात। 2011 जिब्राल्टर आम चुनाव 8 दिसम्बर के दिन आयोजित हुए थे। चुनाव के अंदर जिब्राल्टर सोशलिस्ट लेबर पार्टी और जिब्राल्टर लिबरल पार्टी का गठबंधन विजयी हुआ था। विपक्ष के नेता जिब्राल्टर सोशल डैमोक्रैट्स के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री पीटर करुआना हैं। भारतीय चुनाव
भारत की संसद के दो सदन हैं। लोक सभा में 545 सदस्य होते हैं, 543 सदस्यों का चयन पांच वर्षों की अवधि के लिए एकल सीट निर्वाचन क्षेत्रों से होता है और दो सदस्यों को एंग्लो-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है (भारतीय संविधान में उल्लेख के अनुसार, अब तक "लोक सभा" में 545 सदस्य होते हैं, 543 सदस्यों का चयन पांच वर्षों की अवधि के लिए होता है और दो सदस्यों को एंग्लो-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है)। 550 सदस्यों का चयन बहुमत निर्वाचन प्रणाली के तहत होता है। राज्य सभा के सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और ये लगभग पूरी तरह से अलग-अलग राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि 12 सदस्यों का नामांकन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, इसमें आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री की सलाह और सहमति शामिल होती है। राज्य सभा के बारे में अधिक जानकारी http://rajyasabha.nic.in/rsnew/about_parliament/rajya_sabha_introduction.asp पर पायी जा सकती है। सांसद
1951 से पहले, न्यूज़ीलैंड की संसद में दो सदन (या दो कक्ष) युक्त संसद थी और वहाँ दो उपाधियाँ भी थीं, वर्तमान ढाँचे, प्रतिनिधि सभा या राज्य सभा के सदस्य जिन्हें संक्षिप्त रूप से एम एच आर कहा जाता है, तथा विधान परिषद के सदस्य जो संक्षिप्त रूप से MLC कहलाते हैं। कार्यकारिणी (सरकार)
उप राष्‍ट्रपति का चुनाव निर्वाचिका के सदस्‍यों द्वारा होता है जिसमें एकल हस्‍तांतरीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्‍व प्रणाली के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्‍य होते हैं। वह भारत का नागरिक हो उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो और राज्‍य सभा के सदस्‍य के रूप में चुनाव के लिए पात्रता रखता हो। उसके पद की अवधि पांच वर्ष की होती है और वह पुननिर्वाचन का पात्र होता है। अनुच्‍छेद 67 ख में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसे पद से हटाया जाता है। सांसद
न्यूज़ीलैंड में, संयुक्त सदन (या एक कक्षीय) संसद है, जिसे न्यूजीलैंड राज्य सभा कहा जाता है, हालांकि तकनीकी रूप से संसद सदन एवं सम्राट को मिलाकर बनती हैं। "सांसद" शब्द का प्रयोग प्रतिनिधियों की सभा के सदस्यों के लिए किया जाता है, जिसमें सामान्य तौर पर हर तीसरे वर्ष होनेवाले आम चुनाव में निर्वाचित 120 सदस्य होते हैं। इसमें 69 निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य हैं, जिनमे से सात विशेष मावोरी सीटों पर मतदान करने के लिए चयनित मवोरिओं द्वारा चुने हुए होते हैं एवं शेष 51 सदस्य पार्टी की सूची के आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव
यादव और जदयू नेता जगदीश शर्मा को घोटाला मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद लोक सभा से अयोग्य ठहराया गया। इसके कारण राँची जेल में सजा भुगत रहे लालू प्रसाद यादव को लोक सभा की सदस्यता भी गँवानी पड़ी। भारतीय चुनाव आयोग के नये नियमों के अनुसार लालू प्रसाद अब 11 साल (5 साल जेल और रिहाई के बाद के 6 साल) तक लोक सभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने चारा घोटाला में दोषी सांसदों को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराये जाने से बचाने वाले प्रावधान को भी निरस्त कर दिया था। लोक सभा के महासचिव एस॰ बालशेखर ने यादव और शर्मा को सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहराये जाने की अधिसूचना जारी कर दी। लोक सभा द्वारा जारी इस अधिसूचना के बाद संसद की सदस्यता गँवाने वाले लालू प्रसाद यादव भारतीय इतिहास में लोक सभा के पहले सांसद बने जबकि जनता दल यूनाइटेड के एक अन्य नेता जगदीश शर्मा दूसरे, जिन्हें 10 साल के लिये अयोग्य ठहराया गया। विधान सभा
साधारण बिलों में विधान सभा का ही मत चलता है और यहाँ संयुक्त बैठक का भी कोई प्रावधान नहीं होता। इस तरह के मामलों में, विधान परिषद् विधानसभा को केवल 4 महीनों ( बिल लाने पर पहली बार 3 महीनों के लिया व दूसरी बार 1 महीनों के लिए ) स्थगित किया जा सकता है। विधानसभा सदस्य (भारत)
वह सदस्य उस विशेष निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा चुना जाता है और विधान सभा में उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर बहस करता है। विधायक की स्थिति एक सांसद की तरह है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि विधायक राज्य स्तर पर है और सांसद राष्ट्रीय स्तर पर है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा
नेशनल असेंबली के सदस्य प्रतिस्पर्धी बहु में लोग पार्टी के चुनाव द्वारा चुने गए, पांच साल के अलावा सबसे में आयोजित हो रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 62 के मुताबिक, उम्मीदवारों के पाकिस्तान के नागरिक हैं और उम्र के अठारह साल से कम नहीं होना चाहिए। ज़ांज़ीबार
प्रतिनिधि सभा की बनावट तंजानिया की राष्ट्रीय विधानसभा के समान है: इसमें निर्वाचन क्षेत्रों के 50 सदस्य शामिल हैं जिन्हें पांच साल की अवधि के लिए सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा निर्वाचित किया जाता है; 10 सदस्यों की नियुक्ति ज़ांज़ीबार के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है; महिलाओं के लिए 15 विशेष सीटें आरक्षित हैं; 5 क्षेत्रीय आयुक्त; और एक अटार्नी-जनरल. उसके बाद इन 81 सदस्यों में से पांच सदस्यों का निर्वाचन तंजानिया की राष्ट्रीय विधानसभा में ज़ांज़ीबार का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। १६वीं लोक सभा के सदस्यों की सूची
१६वीं लोक सभा के सदस्यों की सूची राज्यश: इस लेख में दी गयी है। ये सभी सांसद भारतीय संसद की १६वीं लोक सभा के लिए अप्रैल – मई, २०१४ में हुए आम चुनावों में निर्वाचित हुए। इन सांसदों में ५८ प्रतिशत सांसद (३१५ सांसद) ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुये हैं। जयसुख लाल हाथी
वे कुल तीन बार सौराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य रहे। पहली बार 03/04/1952 से 1957 तक, दूसरी बार 03/04/1962 से 02/04/1968 तथा तीसरी बार 03/04/1968 से 02/04/1974 तक। इस दौरान नवम्बर 1967 से नवम्बर 1969 तक वे राज्य सभा मे सदन के नेता भी रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की सूची
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। भारत के संविधान के अनुसार, राज्यपाल एक राज्य का न्यायपालक है, परन्तु वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी मुख्यमंत्री के होता है। महाराष्ट्र विधान सभा के चुनाव के बाद राज्य के गवर्नर आम तौर पर सरकार बनाने के लिए बहुमत सीट वाले पार्टी (या गठबंधन) को आमंत्रित करते है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते है, जिनका मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के लिए जिम्मेदार है। यह देखते हुए कि उन्हें विधानसभा का विश्वास है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल पांच साल के लिए होता है। ऑस्ट्रेलिया
सरकार की तीन शाखाएँ हैं:राष्ट्रमंडल के दो सदनों के संसद में महारानी, 76 सभासदों की मंत्री सभा (ऊपरी सदन) और 150 सदस्यों की एक प्रतिनिधि सभा (निचली सदन) निहित होते है। निचली सदन के सदस्य एकल सदस्य मतदाता क्षेत्र से चुने जाते है; जिसे सामान्य तौर पर "निर्वाचन क्षेत्रों" या "सीटों" के रूप में जाना जाता है, जिसे जनसंख्या के आधार पर राज्यों को बांटा गया है, साथ में हर मूल राज्य के लिए कम से कम पांच सीटें सुनिश्चित है। मंत्री सभा में, हर राज्य बारह सभासदो द्वारा प्रतिनिधित्व किये गए है और हर प्रदेश (ऑस्ट्रेलिया प्रमुख प्रदेश और उत्तरी प्रदेश) दो के द्वारा b.दोनों सदनों के लिए चुनाव हर तीन साल में होते है, साथ-साथ सांसदों का कार्यकाल अतिव्यापी छ: वर्षो का होता है, जबकि हर चुनाव में आधे सभासदों का चुनाव होता है जब तक कि यह चक्र दोगुनी विलयन द्वारा बाधित न हो। जो पार्टी संसद में बहुमत में होती है सरकार गठन करती है और उसके नेता प्रधानमंत्री बनते है। नेपाल की प्रतिनिधि सभा
जब तक कि सभा भंग नहीं कर दिया जाता, प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल ५ वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री को कार्यालय में नियुक्त होने के लिए प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत का समर्थन हासिल करना होता है। विधान सभा
विधान सभा के सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है। इसके अधिकतम आकार को भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें 500 से अधिक व् 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। हालाँकि विधान सभा का आकार 60 सदस्यों से कम हो सकता है संसद के एक अधिनियम के द्वारा: जैसे गोवा ,  सिक्किम , मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश  पुडुचेरी। कुछ राज्यों में राज्यपाल 1 सदस्य को अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कर सकता है , उदा० ऐंग्लो इंडियन समुदाय अगर उसे लगता है कि सदन में अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। राज्यपाल के द्वारा चुने गए या नियुक्त को विधान सभा सदस्य या MLA कहा जाता है। पिनांग
मलेशिया संसद में पिनांग का प्रतिनिधित्व दीवान राक्यत (हाउस ऑफ़ रेप्रेज़ेन्टिव्स) में, संसद के 13 निर्वाचित विधानसभा सदस्यों द्वारा पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान किया जाता है और दीवान नेगारा (सीनेट) में दो सीनेटर होते हैं, दोनों की नियुक्ति तीन साल के कार्यकाल के लिए राज्य विधान सभा द्वारा की जाती है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
कैट में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायिक और प्रशासनिक क्षेत्रों से कैट के सदस्यों की नियुक्ति होती है। सेवा की अवधि 5 वर्ष या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए 65 वर्ष और सदस्यों के लिए 62 वर्ष जो भी पहले हो, तक होती है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कैट का कोई भी अन्य सदस्य अपने कार्यकाल के बीच में ही अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज सकता है। राज्य सभा
संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। राज्य सभा की सदस्यता के लिए अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए: कार्यकारिणी (सरकार)
उप राष्‍ट्रपति राज्‍य सभा का पदेन सभापति होता है और जब बीमारी या किसी अन्‍य कारण से या नए राष्‍ट्रपति के चुनाव होने तक यह छह माह के भीतर किया जाता है यदि यह रिक्ति मृत्‍यु के कारण होती है, राष्‍ट्रपति के इस्‍तीफा देने या अन्‍यथा पद से हटाए जाने के कारण होती है। राष्‍ट्रपति के अनुपस्थित रहने के कारण अपने कार्यों का निष्‍पादन करने में असमर्थ होता है तब राष्‍ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अलास्का
दूसरे अमेरिकी राज्यों की तरह अलास्का को एक गणतंत्र के रूप में नियंत्रित किया जाता है। एक कार्यकारी शाखा को नियुक्त किया जाता है जिसमें अलास्का के राज्यपाल और उस द्वारा नियुक्त किए गए उसके कार्यकारी विभाग मौजूद हैं। अलास्का के राज्य सरकार में पूरे राज्य से करीब 16,000 लोग काम करते हैं। अलास्का के विधानसभा में 60 सदस्य हैं - 40 सदस्य लोक सभा से और 20 सीनेट से। सीनेटर चार सालों तक सभा में रहते हैं और सभा के सदस्य दो सालों तक। इटली का इतिहास
संविधान में इटली का उल्लेख श्रम पर आधृत जनतांत्रिक गणतंत्र के रूप में किया गया है। संसद् के अंतर्गत प्रतिनियुक्तों (डिप्टियों) का सदन तथा सिनेट हैं। सदन के सदस्यों का चुनाव प्रति पाँचवें वर्ष वयस्क मताधिकार के माध्यम से प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है। डिप्टी के पद के प्रत्याशी को कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। उसका निर्वाचन मतदान द्वारा 80,000 व्यक्ति करते हैं। सीनेट के सदस्यों का चुनाव छह वर्ष के लिए क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम छह सीनेटर चुने जाते हैं और हर एक सीनेटर दो लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। किंतु वाल द"ओस्ता क्षेत्र से केवल एक ही सीनेटर का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति पाँच ऐसे व्यक्तियों को जीवन भर के लिए सीनेट के सदस्य मनोनीत कर सकता है जो समाजविज्ञान, कला, साहित्य आदि के क्षेत्र में प्रख्यात एवं जाने माने हों। कार्यकाल समाप्त हो जाने पर इटली का राष्ट्रपति जीवन भर के लिए सीनेट का सदस्य बन जाता है किंतु यह तभी जब वह सदस्य बनने से इनकार न करे। सदन तथा सीनेट के संयुक्त अधिवेशन में दो तिहाई बहुमत से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है किंतु यह तभी जब वह सदस्य बनने से इनकार न करे। सदन तथा सीनेट के संयुक्त अधिवेशन में दो तिहाई बहुमत से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है जिसमें प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् से तीन-तीन सदस्य भी मतदान करते हैं (वाल द"ओस्ता केवल एक) किंतु तीन बार मतदान के बाद भी यदि राष्ट्रपति पद के किसी भी उम्मीदवार को दो तिहाई मत नहीं मिल पाते तो पूर्ण बहुमत पानेवाले प्रत्याशी को राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। राष्ट्रपति की आयु 50 वर्ष से ऊपर रहती है। उसका कार्यकाल सात वर्ष का होता है। सीनेट का अध्यक्ष राष्ट्रपति के डिप्टी की हैसियत से कार्य करता है। राष्ट्रपति संसद् के सदनों का विघटन कर सकता है लेकिन कार्यकाल समाप्ति के पूर्व के छह महीनों में उसे यह अधिकार नहीं रहता। पश्चिम अफ्रीका राज्य आर्थिक समुदाय
इकोवास के संरचनात्मक ढांचे में राज्य एवं शासनाध्यक्ष सत्ता, मंत्रिपरिषद और सचिवालय सम्मिलित हैं। राज्य एवं शासनाध्यक्ष सत्ता सर्वोच्च निर्णयकारी अंग है। इसकी वर्ष में दो बार बैठक होती है यह समुदाय की गतिविधियों के समन्वय और विश्लेषण के माध्यम से इकोवास के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है। मंत्रिपरिषद में प्रत्येक सदस्य देश के दो प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं इसकी भी वर्ष में दो बार बैठक होती है सचिवालय में एक कार्यकारी सचिव होता है, जिसका कार्यकाल चार वर्ष का होता है सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों एवं राज्याध्यक्षों का प्राधिकार सर्वोच्च है प्राधिकारी कम्युनिटी के सामान्य निर्देश एवं नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं और इसके प्रगतिशील विकास और उद्देश्यों के साकार होने को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करता है प्राधिकारी ओडॉनरी सत्र में वर्ष में एक बार मिलते हैं अध्यक्ष की सहमति पर या जरूरत होने पर एक्सट्रा-ओडॉनरी सत्र भी बुलाया जाता है। अक्टूबर 1999 में, इकोवास ने एक न्यायालय की स्थापना का निर्णय लिया। न्यायालय सदस्य देशों की शिकायतों को सुनेगा और साथ ही डिफाल्ट राष्ट्रों के मामलों को भी देखेगा न्यायालय में एक राष्ट्रपति, एक मुख्य रजिस्ट्रार और सात न्यायाधीश होते हैं इकोवास संसद मई 2002 में प्रारंभ हुई, जिसमें कोट डी आइवरी को छोड़कर सभी सदस्य देशों के 115 एमपी थे इकोवास संसद अबुजा, नाइजीरिया में अवस्थित है और वर्तमान में केवल परामर्शकारी और सलाहकारी क्षमता से कार्य करती है। सहयोग, क्षतिपूर्ति और विकास के लिये इकोवास कोष का गठन किया गया। 1980 में समुदाय ने हस्तशिल्प और असंसाधित कृषि पदार्थों के लिए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का निर्णय लिया 1990 में इकोवास 2004 तक एकल मुद्रा क्षेत्र अपनाने के लिये सहमत हुआ। वर्तमान में इकोवास अनेक पुराने राजनीतिक और सुरक्षा विवादों, जिन्होंने समुदाय के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में अनेक अवरोध उत्पन्न कर दिये हैं, को सुलझाने में व्यस्त है। अनेक सुरक्षा समझौते हुये हैं लेकिन वे मोटे तार पर असफल ही सिद्ध हुये हैं। 1978 में एक गैर-आक्रमण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए 1981 में पारस्परिक सुरक्षा पर एक संधि हुई, और गृह युद्धों में मध्यस्थता करने के लिये 1991 में एक संयुक्त सैनिक दल के रूप में इकोवास विश्लेषक समूह का गठन किया गया 1993 की कोटोनू संधि ने राजनीतिक सहयोग और सुरक्षा समस्याओं के निदान को विधिवत रूप से इकोवास के कार्यक्षेत्र में ला दिया। हल्के अस्त्रों और युद्धोपकरण के गठन किया गया है परिषद औषधि (drugs) दुरुपयोग और उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध संघर्ष का निरीक्षण भी करती है। 1991 में राजनीतिक सिद्धांतों पर इकोवास घोषणा ने मानवाधिकारों, लोकतंत्र और कानून का शासन बनाए रखने पर सदस्य देशों की प्रतिबद्धता को निर्धारित किया आगे दिसंबर 2001 में बाल अधिकारों एवं मानव व्यापार पर घोषणा और, बेहद महत्वपूर्ण रूप से, लोकतंत्र तथा सुशासन पर प्रोटोकाल लाया गया, जिसने भ्रस्थाचार एवं अस्थिरता जैसे संघर्षों के मूलभूत कारणों को मंच दिया। यह संघर्ष रोकथाम हेतु तंत्र, प्रबंधन एवं प्रस्ताव, शांति एवं सुरक्षा और मुख एवं स्वच्छ चुनाव, सेना पर नागरिक नियंत्रण एवं सरकार का असंवैधानिक परिवर्तन पर प्रोटोकॉल का पूरक है। मॉरिशस
मॉरीशस एक संसदीय लोकतंत्र है जिसकी संरचना ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है और उसका चुनाव राष्ट्रीय सभा, मॉरीशस की एकसदनीय संसद करती है। राष्ट्रीय सभा (नेशनल असेंबली) के 62 सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं जबकि चार से आठ सदस्यों की नियुक्ति चुनाव में हारे "श्रेष्ट पराजित" उम्मीदवारों के बीच से जातीय अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने के लिये तब की जाती है जब इन समुदायों को चुनाव से उचित प्रतिनिधित्व ना मिला हो। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद सरकार का नेतृत्व करते हैं। सरकार पांच साल के आधार पर निर्वाचित होती है। सबसे हाल के आम चुनाव 3 जुलाई 2005 में मुख्य भूमि के सभी 20 निर्वाचन क्षेत्रों के साथ ही रॉड्रीगज़ द्वीप के निर्वाचन क्षेत्र में भी कराये गये थे। अंतरराष्ट्रीय मामलों में, मॉरीशस हिंद महासागर आयोग, दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय, राष्ट्रमंडल और ला फ्रेंकोफोनी (फ़्रांसीसी बोलने वाले देशों) का हिस्सा है। सन् 2006 में, मॉरीशस को पुर्तगाली भाषाई देशों के समुदाय का एक प्रेक्षक सदस्य बनने को कहा गया जिससे यह उन देशों के और करीब हो सके। मॉरीशस की कोई सेना नहीं है, लेकिन इसके पास एक तटरक्षक बल तथा पुलिस और सुरक्षा बल हैं। मॉरीशस द्वीप नौ जिलों में विभाजित है:मॉरीशस निम्न क्षेत्रों पर भी अधिकार जताता है: कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों की सूची
कर्नाटक के मुख्यमंत्री दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटकके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। भारत के संविधान के अनुसार, राज्यपाल एक राज्य का न्यायपालक है, परन्तु वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी मुख्यमंत्री के होता है। कर्नाटक विधान सभा के चुनाव के बाद राज्य के गवर्नर आम तौर पर सरकार बनाने के लिए बहुमत सीट वाले पार्टी (या गठबंधन) को आमंत्रित करते है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते है, जिनका मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के लिए जिम्मेदार है। यह देखते हुए कि उन्हें विधानसभा का विश्वास है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल पांच साल के लिए होता है। सिक्किम सरकार
सिक्किम की वर्तमान विधान सभा एकसदनीय है, जिसमें विधान सभा के 32 सदस्य (विधायक) शामिल हैं। इनका अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सांसद
नॉर्वे में, सांसद शब्द का प्रयोग नार्वे की संसद, "स्तोर्तिन्जेत" के निर्वाचित सदस्यों के लिए किया जाता है। इन सदस्यों को "स्तोर्तिन्गस्रेप्रेजेंतेटर" कहा जाता है। नॉर्वे की संसद दो कक्षीय है, जिसमें "ओदेल्स्तिन्जेत" और "लग्तिन्जेत" शामिल है। ओदेल्स्तिन्जेत में संसद के अधिकतम सदस्य (तीन-चौथाई या कुल 169 सदस्यों में से 127 सदस्य) शामिल है। लग्तिन्जेत में बाकी एक चौथाई सदस्य शामिल हैं और प्रत्येक सदस्य का चयन हर साल संसद की अवधि शुरू होने से पहले लोकप्रिय चुनाव में किया जाता है (संसद के सदस्यों को एक बार में चार साल के लिए चुना जाता है). संसद का विभाजन कक्षों में तभी किया जाता है जब उसे नियमित कानून को पास करना हो और राष्ट्रीय अदालत "(रिक्स्रेत्त)" में अभियोजन पक्ष के मामलों से निपटना हो। अन्य मामलों में, जैसे कि राष्ट्रीय बजट पारित करना हो या संविधान (दूसरे मामले में दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है) बदलना हो तब सदन एकजुट रहता हैं। पी॰ शिव शंकर
वे गुजरात से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो बार राज्यसभा सदस्य रहे। प्रथम बार 10/05/1985 से 13/08/1987 तक तथा दूसरी बार 14/08/1987 से 13/08/1993 तक। इस दौरान पी शिवशंकर 19 8 से 1989 तक राज्यसभा में सदन के नेता बने। इसके बाद, उन्होंने 1989 और 1991 के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया । भारतीय चुनाव
भारत की चुनावी प्रक्रिया में राज्य विधानसभा चुनावों के लिए कम से कम एक महीने का समय लगता है जबकि आम चुनावों के लिए यह अवधि और अधिक बढ़ जाती है। मतदाता सूची का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण चुनाव पूर्व प्रक्रिया है और यह भारत में चुनाव के संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, वह मतदाता सूची में एक मतदाता के रूप में शामिल होने के योग्य है यह योग्य मतदाता की जिम्मेदारी है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराए। आमतौर पर, उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तिथि से एक सप्ताह पहले तक मतदाता पंजीकरण के लिए अनुमति दी गई है। अलाबामा
अलाबामा के सरकार को तीन समान शाखाओं में बाँटा गया है। विधायी शाखा है अलाबामा विधानसभा, एक द्विसदन सभा जिसमें 105 सदस्यों वाला लोकसभा और 35 सदस्यों वाला सीनेट शामिल हैं। विधानसभा का कार्य है राज्ययिक विधान को लिखना, स्वीकार करना या हराना। वर्तमान में रिपब्लिकन दल के पास विधानसभा के दोनों सभाओं में बहुमत सीट हैं। स्कॉटिश संसद
यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित निकाय है जिसमें 129 सदस्य होते हैं जिन्हें स्कॉटिश सांसद "(MSP)" कहा जाता है, जो मिश्रित अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत चार साल के लिए चुने जाते हैं: जिनमें 73 MSP बहुमत (फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली) द्वारा व्यक्तिगत निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि अतिरिक्त 56 सांसदों को आठ अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्रों से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत चुना जाता है, जहाँ प्रत्येक क्षेत्र से सात संसद चुने जाते है। संसद का सबसे हालिया आम चुनाव 5 मई 2016 को आयोजित किया गया था, जिसमें स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने बहुमत हासिल की थी। विधानसभा सदस्य (भारत)
कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता, जब तक कि व्यक्ति राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता न हो। जो संसद के सदस्य नहीं बन सकते, वे राज्य विधानमंडल के सदस्य भी नहीं बन सकते। राष्ट्रीय डायट
निचले सदन के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु २५ वर्ष है और ऊपरी सदन में ३० वर्ष है। उम्मीदवारों का जापानी नागरिक होना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद ४९ के तहत, सांसदों को प्रति माह १३ लाख येन का वेतन मिलता है। सांसदों को करदाता निधि से तीन सचिव नियुक्त करने का अधिकार है, और इसके साथ मुफ़्त शिनकानसेन टिकट और चार राउंड ट्रिप विमान टिकटों की सुविधा मिलती है। ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज)
पंचायत स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा और जिला परिषद् के स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव होगा. मध्यवर्ती स्तर की संख्या के अध्यक्ष का चुनाव प्रयत्क्ष हो या अप्रत्यक्ष यह बात सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी. हर पंचायती निकाय की अवधि पाँच साल की होगी. यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो इसके 6 महीने के भीतर नए चुनाव हो जाने चाहिए. निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने वाला यह महत्त्वपूर्ण प्रावधान है. 73 वें संशोधन (73rd Amendment)से पहले कई प्रदेशों से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे और पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं था। राष्ट्रीय डायट
आम तौर पर, संसद के सदस्यों का चुनाव संसद में पारित किए गए संविधियों के तहत होता है। यह अक्सर विवाद का कारण रहा है क्योंकि जनसंख्या वितरण के बदलाव से प्रांतों के सीटों की संख्या बदली जाती है। उदाहरण के लिए, उदारतावादी लोकतांत्रिक पार्टी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक समय तक सत्ता में रही है, और उसका अधिकतर समर्थन गामीण क्षेत्रों से आता है। युद्ध के बाद, लोग आर्थिक विकास के मक़सद से शहरों में बसने लगे; प्रांतों के सीटों में समायोजन के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों से अधिक प्रतिनिधित्व रहा है।    १९७६ के कुरोकावा फ़ैसले के बाद जापान के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा विभाजन क़ानून की समीक्षा की है। १९७६ में न्यायालय ले एक चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जिसमें ह्योगो प्रांत के एक ज़िले को ओसाका प्रांत के एक ज़िले से पाँच गुणा प्रतिनिधित्व मिला था। उसके बाद यह नियम बनाया गया है कि चुनावी असंतुलन ३:१ से अधिक  नहीं हो सकता, उससे अधिक असंतुलन संविधान के अनुच्छेद १४ का उल्लंघन है।  हाल के चुनावों में विभाजन अनुपात पार्षद सभा में ४.८  (२००५ में ओसाका/तोत्तोरी ; २००७ में कानागावा/तोत्तोरी) और प्रतिनिधि सभा में २.३ है (२००९ में चिबा ४/कोची ३)। विधानसभा सदस्य (भारत)
(ii) 25 वर्ष से कम आयु का नहीं विधान सभा का सदस्य होने के लिए और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधान परिषद का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष से कम नहीं। यूरोपीय संघ
यूरोपीय संघ के न्यायिक प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा यूरोपीय संसद होती है। यूरोपीय संसद के सदस्य के ७८५ सदस्य हर पांच वर्ष में यूरोपीय संघ की जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। हलांकि इन सदस्यों का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर होता है परंतु यूरोपीय संसद में वे अपनी राष्ट्रीयता के अनुसार न बैठकर दलानुसार बैठते हैं। हर सदस्य राष्ट्र के लिए सीटों की एक निश्चित संख्या आवंटित होती है। यूरोपीय संसद को संघ के विधायी शक्तियों के मामलों में यूरोपीय परिषद की तरह ही शक्तियां हासिल होती हैं और संसद वे संघ की खास विधायिकाओं को स्वीकृत या अस्वीकृत करने की शक्ति से लैस होते हैं। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष न सिर्फ बाहरी मंचों पर संघ का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि यूरोपीय संसद के स्पीकर का भी दायित्व निभाता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव यूरोपीय संसद के सदस्य हर ढा़ई साल के अंतराल पर करते हैं।  कुछेक मामलों को छोडकर ज्यादातर मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत करने का अधिकार युरोपियन कमीशन को होता है, ऐसा ज्यादातर रेग्यूलेशन, एवं संसद के अधिनियमों द्वारा किया जाता है जिसे सदस्य राष्ट्रों को अपने अपने देशों में लागू करने की बाध्यता होती है। इज़राइल
इज़रायली संसद को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हैं और 120 सदस्योंवाली इस एकसदनी संसद् का चुनाव सार्वदेशिक मताधिकार के आधार पर अनुपाती-प्रतिनिधित्व-पद्धति से प्रति चार वर्ष के लिए कराया जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और संसद पाँच वर्ष के लिए इसका चुनाव करती है। प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में गठित मन्त्रिमण्डल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मन्त्री सामान्यत: संसद सदस्यों में से ही बनाए जाता हैं लेकिन इनकी नियुक्ति सदस्येतर व्यक्तियों में से भी की जा सती है। पूरा देश छह मण्डलों में विभक्त है। संसदीय निर्वाचन के साथ-साथ स्थानीय अधिकारियों का चुनाव भी सम्पन्न होता है जिनका कार्यकाल चार वर्ष तक रहता है। 27 नगरपालिकाएँ (दो अरबों की), 117 स्थानीय परिषदें (45 अरबों तथा सीरियाई देशों की) तथा 47 क्षेत्रीय परिषदें (एक अरबों की) 674 गाँवों का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनो सदनों (लोक सभा और राज्य सभा) तथा साथ ही राज्य विधायिकाओं (विधान सभाओं) के निर्वाचित सदस्यों द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। मत आवण्टित करने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल किया गया है ताकि हर राज्य की जनसंख्या और उस राज्य से विधानसभा के सदस्यों द्वारा मत डालने की संख्या के बीच एक अनुपात रहे और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों और राष्ट्रीय सांसदों के बीच एक समानुपात बनी रहे। अगर किसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं होती है तो एक स्थापित प्रणाली है जिससे हारने वाले उम्मीदवारों को प्रतियोगिता से हटा दिया जाता है और उनको मिले मत अन्य उम्मीदवारों को तबतक हस्तान्तरित होता है, जब तक किसी एक को बहुमत नहीं मिलता। जिब्राल्टर की राजनीति
जिब्राल्टर संसद (जिसे पहले हाउस ऑफ़ असेम्बली के नाम से जाना जाता था) में सत्रह निर्वाचित सदस्य और एक स्पीकर होता है। वर्ष 1969 से जिब्राल्टर में बहुलता में बड़े मतदान की प्रणाली को अपनाता है जिसके अंर्तगत हर मतदाता को दस उम्मीद्वारों के लिए मतदान करता होता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि ये दस एक ही दल के हों परन्तु समान्यतः ये एक ही दल के होते हैं। जितने वाले उम्मीदवार साधारण बहुलता के अनुसार चुने जाते हैं; परिणामस्वरूप वो दल जो सरकार बनाना चाहता है अपने दस उम्मीदवार चुनाव में उतारता है और सरकार उसी दल या गठबंधन की बनती है जिसके सभी दस उम्मीदवार जीत जाते हैं। बाकि बची सीट 'सर्वश्रेष्ठ' हारे हुए दल या गठबंधन को जाती हैं जो संसद में विपक्ष का कार्य करता है। अंतिम चुनाव 8 दिसम्बर 2011 में आयोजित हुए थे। आयडहो
1946 से शुरू होकर, राज्य द्वारा निर्वाचित सांविधानिक अधिकारियों को सीट पर 4 वर्षों का समय दिया जाता है। ये हैं: राज्यपाल, उपराज्यपाल, राज्य सचिव, आयडहो राज्य नियंत्रक (1994 से पहले लेखा परीक्षक), कोषाध्यक्ष, महान्यायवादी, और लोक शिक्षण अधीक्षक। भारतीय चुनाव
भारतीय संसद में राष्ट्रप्रमुख- भारत के राष्ट्रपति - और दो सदन शामिल हैं जो विधानमंडल होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव पांच वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संघ और राज्य के विधानमंडलों के सदस्य शामिल होते हैं। प्रधानमन्त्री
भारत में प्रधानमन्त्री या अन्य कोई मन्त्री छः माह तक बिना संसद सदस्य रहते हुए भी पद पर बने रह सकते हैं लेकिन उन्हे छः महीने के अन्दर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पडेगा। अगर प्रधानमन्त्री या मन्त्री इस अवधि में संसद के सदस्य बनने में विफल रहते हैं तो उन्हे त्यागपत्र देना पडेगा। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि हर बार छ: माह के लिए आप सदन के सदस्य न रहते हुए भी मन्त्री पद पर आसीन रहे। इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यालय का निर्णय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भारत का प्रधानमन्त्री
सैद्धान्तिक रूपतः, पदस्थ प्रधानमन्त्री, "राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत", अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपतिपद के विपरीत, प्रधानमन्त्री के कार्यकाल के लिए कोई काल-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अतः एक पदस्थ प्रधानमन्त्री अनिश्चित काल तक प्रधानमन्त्रीपद पर बना रह सकता है, बशर्ते कि राष्ट्रपति को उसपर "विश्वास" हो। इसका वास्तविक अर्थ यह है की एक व्यक्ति केवल तब तक प्रधानमन्त्री पद पर बना रह सकता है, जबतक लोकसभा में बहुमत का विश्वाश उसके पक्ष में है। बहरहाल, लोकसभा का पूरा कार्यकाल ५ वर्ष होता है, जिसके बाद नए चुनाव कराये जाते हैं, और नवीन सभा पुनः प्रधानमन्त्री के पक्ष में विश्वासमत पारित करती है, यदि नव-निर्वाचित सभा प्रधानमन्त्री में अविश्वास घोषित कर देती है तो फिर प्रधानमन्त्री का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रधानमन्त्री का एक पूरा कार्यकाल ५ वर्ष का होता है, जिसके बाद उसकी पुनःसमीक्षा होती है। लालू प्रसाद यादव
यादव और जनता दल यूनाइटेड नेता जगदीश शर्मा को घोटाला मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद लोक सभा से अयोग्य ठहराया गया। इसके बाद राँची जेल में सजा भुगत रहे लालू प्रसाद यादव की लोक सभा की सदस्यता समाप्त कर दी गयी। चुनाव के नये नियमों के अनुसार लालू प्रसाद अब 11 साल तक लोक सभा चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। लोक सभा के महासचिव ने यादव को सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहराये जाने की अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिसूचना के बाद संसद की सदस्यता गँवाने वाले लालू प्रसाद यादव भारतीय इतिहास में लोक सभा के पहले सांसद हो गये हैं। राज्य सभा
राज्य सभा में वर्ष 1969 तक वास्तविक अर्थ में विपक्ष का कोई नेता नहीं होता था। उस समय तक सर्वाधिक सदस्यों वाली विपक्षी पार्टी के नेता को बिना किसी औपचारिक मान्यता, दर्जा या विशेषाधिकार दिए विपक्षी नेता मानने की प्रथा थी। विपक्ष के नेता के पद को संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 द्वारा अधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा राज्य सभा में विपक्षी नेता, राज्य सभा का एक ऐसा सदस्य होता है जो कुछ समय के लिए राज्य सभा के सभापति द्वारा यथा मान्य सबसे अधिक सदस्यों वाले दल की सरकार के विपक्ष में होता है। इस प्रकार विपक्ष के नेता को तीन शर्तें पूरी करनी होती हैं, नामश: नेपाल की व्यवस्थापिका संसद
राष्ट्रीय सभा में ५९ सदस्य ६ वर्षों के लिए चुने जाएंगे ५९ सदस्यों में से ३ राष्ट्रपति के द्वारा नामित किये जायेंगे। बाँकी बचे ५६ सदस्य नेपाल के सातों राज्यों से ८ - ८ की संख्या में चुने जाएंगे। ८ सदस्यों में ३ महिलाएं होंगी, १ दलित होगा और १ अन्य योग्य वर्ग से होगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद
उत्तर प्रदेश विधान परिषद या उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के द्विमासिक विधानमंडल का ऊपरी सदन है। उत्तर प्रदेश भारत के छः राज्यों में से एक है, जहां राज्य विधानमंडल द्विगुणित है, इसमें दो सदन शामिल हैं: विधान सभा (लेजिस्लेटिव असेंबली) और विधान परिषद (लेजिस्लेटिव काउंसिल)। विधान परिषद एक स्थायी सभा है, इसमें 100 सदस्य हैं। राज्य सभा
भारत के उपराष्ट्रपति (वर्तमान में वैकेया नायडू) राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय सभा
राष्ट्रीय सभा नेपाल के द्विसदनीय संघीय संसद का ऊपरी सदन या राज्य सभा है, निचले सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। सदन की रचना और शक्ति नेपाल के संविधान के भाग ८ और भाग ९ में उल्लेखित है। इस सदन में कुल ५९ सदस्यों का प्रावधान है; ८ - ८ सदस्य प्रत्येक राज्य से निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं और ३ सदस्य सरकार के सिफारिस पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कर्नाटक सरकार
कर्नाटक राज्य में भारत के अन्र राज्यों कि भांति ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा चुनी गयी एक द्विसदनीय संसदीय सरकार है: विधान सभा एवं विधानपरिषद। विधाण सभा में २४ सदस्य हैं जो पांच वर्ष की अवधि हेतु चुने जाते हैं। विधान परिषद् एक ७५ सदस्यीय स्थायी संस्था है और इसके एक-तिहाई सदस्य (२५) प्रत्येक २ वर्ष में सेवा से निवृत्त होते जाते हैं। राज्य सभा
राज्य सभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में २४५ सदस्य होते हैं। जिनमे १२ सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। इन्हें 'नामित सदस्य' कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य ६ साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमे एक-तिहाई सदस्य हर २ साल में सेवा-निवृत होते हैं। बलि राम भगत
लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भगत का चौदह मास से भी कम अवधि का कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल था किन्तु इस संक्षिप्त अवधि में उन्होंने सदन की कार्यवाही पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। अध्यक्ष पद पर रहने के बाद राज्यपाल के रूप में उन्होंने जिस प्रकार कार्य किया, उससे यह सिद्ध हो गया कि वे सहज रूप से एक योग्य और प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति हैं। विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया। मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार
1919 ई. के अधिनियम अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका में दो सदन कर दिए गए। उच्च सदन को कौन्सिल ऑफ स्टेट और निम्न सदन को लेजिस्लेटिव एसेंबली कहा जाता था। उच्च सदन का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया और निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया। उच्च सदन में सदस्यों की संख्या 60 रखी गयी जिसमें 33 सदस्य निर्वाचित होंगे और 27 सदस्यों को गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किया जाता था। संविधान में परिवर्तन या संशोधन का अधिकार इंग्लैंड की संसद को था। दोनों सदनों की बैठक बुलाने निलंबित करने और भंग करने का अधिकार गवर्नर जनरल को था। निम्न सदन के सदस्यों की संख्या 145 रखी गई। इसमें 103 निर्वाचित और 42 मनोनीत होते थे। लोक सभा
जब कोई नवीन लोकसभा चुनी जाती है तब राष्ट्रपति उस सदस्य को कार्यवाहक स्पीकर नियुक्त करता है जिसको संसद मे सदस्य होने का सबसे लंबा अनुभव होता है। वह राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करता है। उसके दो कार्य होते हैं-  1. संसद सदस्यों को शपथ दिलवाना, एवं 2. नवीन स्पीकर चुनाव प्रक्रिया का अध्यक्ष भी वही बनता है। राष्ट्रीय डायट
दोनों सदनों का चुनाव समांतर मतदान से होता है। अर्थात किसी चुनाव के सीटों को दो हिस्सों में बाँटा जाता है और दोनों के लिए अलग मतदान होता है। मतदाताओं को दो वोट डाल्ने के लिए कहा जाता है - एक चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए और एक पार्टी सूची के लिए। जापान का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष या उससे बड़ा हो इनमें मतदान कर सकता है।☃☃ 2016 में इसे 20 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। जापान का संविधान संसद के सदनों के सीटों की संख्या, मतदान प्रणाली या उम्मीदवारों की योग्यता को निर्देशित नहीं करता, जिससे इन्हें कानून के ज़रिए निर्धारित किया गया है। लेकिन यह सर्वजनीन वयस्क मताधिकार और गुप्त मतदान का अधिकार देता है। साथ ही वह निर्धारित करता है कि चुनाव कानून "नस्ल, जाति, लिंग, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक मूल, शिक्षा, जायदाद या आय" से भेदभाव नहीं कर सकता। सांसद
सदन के प्रतिनिधियों के कुल 150 सदस्यों को हर 4 साल के बाद आम चुनावों द्वारा निर्वाचित किया जाता है (बशर्ते की सरकार गिर नहीं जाती). सीनेट के 75 सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। 12 प्रांतीय संसदों के सदस्य सीनेटरों का चुनाव करते हैं। एक प्रांतीय सांसद के एक वोट का महत्त्व प्रांत की आबादी के अनुपात में तय किया जाता है। प्रांतीय संसदों और राज्य के प्रान्तों का चयन हर चार साल बादआम चुनाव द्वारा किया जाता है। चेक गणराज्य
चेक गणराज्य एक संसदीय गणतंत्र है। यह राष्ट्र चेकोस्लोवाकिया के विभाजन पर 1 जनवरी 1993 को बना था। राष्ट्र का संसद एक द्विसदनात्मक प्रणाली पर काम करता है। निछले सदन में 200 सदस्य होते हैं और ऊपरी सदन में 81 सदस्य। निछले सदन के सदस्यों का चुनाव 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए 14 ज़िलों से होता है। ऊपर सदन अमेरिकी सेनेट पर आधारित है और इसके तिहाई सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्षों में 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है। ऊपरी सदन की सदस्यता कोई भी 40 वर्ष से अधिक आयु का नागरिक ले सकता है। सदस्यता पाने के लिए उम्मीदवार को चुनाव में आधे से अधिक मत हासिल करने होते हैं। जापान के प्रांत
हर प्रांत का एक राज्यपाल होता है जिसे जापानी में "चीजी" (知事) कहते हैं। इसे उस प्रांत के नागरिक चुनावों में चुनते हैं। हर प्रान्त की एक "गिकाए" (議会) नाम की विधान सभा होती है जिसके दायरे में नए क़ानून का बनाना और आर्थिक बजट होता है। इसके सदस्य चार साल के कार्यकाल के लिए नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं। विश्व धरोहर समिति
विश्व धरोहर कन्वेंशन के नियमानुसार, समिति के सदस्य राष्ट्र का कार्यकाल छह साल के लिए होता है, लेकिन कई राष्ट्र दल स्वेच्छा से केवल चार साल के लिए ही समिति के सदस्य बने रहना स्वीकार करते हैं ताकि, दूसरे राष्ट्र दलों को भी समिति का सदस्य बनने का मौका मिल सके। उदाहरण के लिए, 15 वीं महासभा (2005) के लिए निर्वाचित सभी सदस्यों ने स्वेच्छा से अपना कार्यकाल छह वर्ष से घटा कर चार वर्ष करने का फैसला किया। राज्य सभा
विधान से संबंधित सभी विषयों/क्षेत्रों को तीन सूचियों में विभाजित किया गया है- संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ और राज्य सूचियां परस्पर अपवर्जित हैं- कोई भी दूसरे के क्षेत्र में रखे गए विषय पर कानून नहीं बना सकता। तथापि, यदि राज्य सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा यह कहते हुए एक संकल्प पारित करती है कि यह "राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन" है कि संसद, राज्य सूची में प्रमाणित किसी विषय पर विधि बनाए, तो संसद भारत के संपूर्ण राज्य-क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए उस संकल्प में विनिर्दिष्ट विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकार-संपन्न हो जाती है। ऐसा संकल्प अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा परन्तु यह अवधि इसी प्रकार के संकल्प को पारित करके एक वर्ष के लिए पुन: बढ़ायी जा सकती है। भारतीय संसद
बजट पास करने की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों में गंभीर एवं पूर्ण चर्चा होती है। यह बजट पेश किए जाने के कुछ दिन बाद होती है। चर्चा सामान्य वाद विवाद से आरंभ होती है। यह संसद के दोनों सदनों में तीन या चार दिन तक चलती है। प्रथा यह है कि इस अवस्था में सदस्य सरकार की राजकोषीय और आर्थिक नीतियों के सामान्य पहलुओं पर ही विचार करते हैं। कर लगाने तथा खर्च के ब्यौरे में नहीं जाते। इस प्रकार सामान्य वाद विवाद से प्रत्येक सदन को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। सरकार को भी आभास हो जाता है कि किसी प्रस्ताव विशेष के प्रति बाद की अवस्थाओं में क्या प्रतिक्रिया होगी। यह ध्यान देने की बात है कि राज्यसभा को सामान्य चर्चा के अलावा बजट से कोई सरोकार नहीं होता। मांगों पर मतदान केवल लोक सभा में होता है। दूसरी अवस्था अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान की है। सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय के लिए प्रस्तावित अनुदानों के लिए अलग मांगे रखी जाती हैं। इन ‘मांगो’ का संबंध बजट के व्यय वाले भाग से होता है। इनका स्वरूप कार्यपालिका द्वारा लोक सभा के लिए किए गए निवेदन का है कि मांगी गई राशि को खर्च करने का अधिकार दिया जाए। सांसद
बांग्लादेश में जातीय झोग्राशाला या राष्ट्रीय सदन के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष बाद किया जाता है एवं उन्हें अंग्रेजी में " मेम्बर ऑफ़ पार्लियामेण्ट " या सांसद कहा जाता है। विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित 45 सीटों सहित कुल 345 सीटें है।