चीन की आर्मी भारत पर हमला क्यों करना चाहती है?
सूबेदार जोगिंदर सिंह
चीनी सेना ने २० अक्टूबर को नमखा चू सेक्टर और लद्दाख समेत पूर्वी सीमा के अन्य हिस्सों पर एक साथ हमले शुरू कर दिए| तीन दिनों में उसने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया और धोला-थगला से भारतीय उपस्थिति को बाहर कर दिया| अब चीन को तवांग पर कब्जा करना था जो उसकी सबसे बड़ी चाहत थी| उसे तवांग पहुंचने से रोकने का काम भारतीय सेना की पहली सिख बटालियन को दिया गया था|
2016 उड़ी हमला
स्पेशल फोर्सेज़ ने आतंकवादियों को प्रशासनिक ब्लॉक में ही सीमित कर दिया और तेज़ी से किए ऑपरेशन में खत्म कर दिया। कुछ ही घंटों के अंदर ही चारों आतंकियों को मार गिराया गया। पर इससे पहले ही निहत्थे सैनिकों पर गोलीबारी से काफी नुकसान हो चुका था। आतंकवादियों ने बटालियन हेडक्वार्टर के फ्यूल डिपो में ढेरों ग्रेनेड फेंककर आग लगा दी थी। इससे लगभग सौ मीटर के दायरे में भीषण आग लग गई, जिसमें अधिकतर सैनिकों की जान चली गई।  19 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून के प्रवक्ता ने बयान जारी करके इन हमलों की कड़ी निंदा की और मारे गए सैनिकों के परिवारों औेर भारत सरकार से सहानुभूति जताई। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की तथा विश्वास जताया कि अपराधियों को उचित दंड दिया जाएगा। चीन के प्रवक्ता ने कहा, "चीन हर तरह के आतंकवाद का विरोध करता है और उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। हम कश्मीर में बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं।" उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि संबंधित पक्ष अपने मतभेद दूर करने के लिए बातचीत और विचार विमर्श करेंगे तथा आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाएंगे।" रूस ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है। फ्रांस ने अपने बयान में कहा कि वह भारत के रुख का मजबूती से समर्थन करता है। भारत आंतकवाद का शिकार रहा है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वह भारत के साथ खड़ा है। अग्नि पंचम
अगर सबकुछ ठीक से हुआ तो अग्नि-5 को 2014 से भारतीय सेना में शामिल कर दिया जाएगा। यही नहीं चीनी मिसाइल डोंगफेंग 31A को अग्नि-5 से कड़ी टक्कर मिलेगी क्योंकि अग्नि-5 की रेंज में चीन का सबसे उत्तरी शहर हार्बिन भी आता है जो चीन के डर की सबसे बड़ी वजह है। 2016 उड़ी हमला
अमेरिका ने उड़ी हमले को "आतंकवादी" हमला करार दिया। उड़ी हमले का बदला भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से लिया, जिस पर एक फिल्म बनी है, उड़ी: द सर्जिकल स्ट्राइक, यह एक ऐसी फिल्म है जिससे देशहित के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास होगा और हम भारतीयों में राष्ट्रीयता पनपेगी। भारत के वीर
भारत के वीर के लक्ष्यों को भारत के लोगों के साथ संवाद करने के लिए, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने जनवरी २०१८ में एक ही शीर्षक के साथ एक ग्राफिक उपन्यास प्रकाशित किया। इस उपन्यास में सैनिकों की सच्ची कहानियां दी गई हैं जो देश की रक्षा करते हुए मारे गए हैं।  देश में आठ अलग-अलग शाखाओं के लिए अर्द्धसैनिक बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भारत के इन शाखाओं में कर रहे हैं। चीन का शान्तिपूर्ण उत्थान
के बोला चीन का सेना का बजट को बढाया १८ प्रतिशत को। भारत या जापान श्रद्धा नहिं चीन को, पर चीन तो बोहोत शरारत कर्ते हैं उस्का क्षेत्र मैं कोल्ड स्टार्ट
'कोल्ड स्टार्ट' भारत की सेना द्वारा विकसित नवीन सैन्य सिद्धान्त है, जिसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ संभावित युद्ध को ध्यान में रखकर विकसित किया है। 'कोल्ड स्टार्ट' सिद्धांत के अनुसार आदेश मिलने के 48 घंटों के भीतर हमला शुरू किया जा सकता है। इतने कम समय में हमला करने से भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को आश्चर्यचकित कर देगी। इस पद्धति में भारतीय सेना के विभिन्न हिस्सों को आक्रमण के लिए एकीकृत करने पर जोर दिया गया है। इस तरह का अभियान पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में होगा। न्गारी विभाग
जब चीन ने १९५०-१९६० के दशक में तिब्बत पर अपना नियंत्रण जमाया था उस समय न्गारी चीन की पहुँच से दूर था और सेनाएँ वहाँ ले जाने का सबसे सरल मार्ग शिन्जियांग क्षेत्र से सड़क निकालकर अक्साई चिन से होते हुए न्गारी तक पहुँचना था। इसी राजमार्ग के निर्माण और अक्साई चिन पर चीन के क़ब्ज़े से १९६२ का भारत-चीन युद्ध छिड़ गया था। भारत-चीन युद्ध
युद्ध के बाद भारतीय सेना में व्यापक बदलाव आये और भविष्य में इसी तरह के संघर्ष के लिए तैयार रहने की जरुरत महसूस की गई। युद्ध से भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर दबाव आया जिन्हें भारत पर चीनी हमले की आशंका में असफल रहने के लिए जिम्मेदार के रूप में देखा गया। भारतीयों में देशभक्ति की भारी लहर उठनी शुरू हो गयी और युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए कई स्मारक बनाये गए। यकीनन, मुख्य सबक जो भारत ने युद्ध से सीखा था वह है अपने ही देश को मजबूत बनाने की जरूरत और चीन के साथ नेहरू की "भाईचारे" वाली विदेश नीति से एक बदलाव की। भारत पर चीनी आक्रमण की आशंका को भाँपने की अक्षमता के कारण, प्रधानमंत्री नेहरू को चीन के साथ शांतिवादी संबंधों को बढ़ावा के लिए सरकारी अधिकारियों से कठोर आलोचना का सामना करना पड़ा। भारतीय राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि नेहरू की सरकार अपरिष्कृत और तैयारी के बारे में लापरवाह थी। नेहरू ने स्वीकार किया कि भारतीय अपनी समझ की दुनिया में रह रहे थे। भारतीय नेताओं ने आक्रमणकारियों को वापस खदेड़ने पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की बजाय रक्षा मंत्रालय से कृष्ण मेनन को हटाने पर काफी प्रयास बिताया। भारतीय सेना कृष्ण मेनन के "कृपापात्र को अच्छी नियुक्ति" की नीतियों की वजह से विभाजित हो गयी थी और कुल मिलाकर 1962 का युद्ध भारतीयों द्वारा एक सैन्य पराजय और एक राजनीतिक आपदा के संयोजन के रूप में देखा गया। उपलब्ध विकल्पों पर गौर न करके बल्कि अमेरिकी सलाह के तहत भारत ने वायु सेना का उपयोग चीनी सैनिको को वापस खदेड़ने में नहीं किया। सीआईए (अमेरिकी गुप्तचर संस्था) ने बाद में कहा कि उस समय तिब्बत में न तो चीनी सैनिको के पास में पर्याप्त मात्रा में ईंधन थे और न ही काफी लम्बा रनवे था जिससे वे वायु सेना प्रभावी रूप से उपयोग करने में असमर्थ थे। अधिकाँश भारतीय चीन और उसके सैनिको को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। कई भारतीय युद्ध को चीन के साथ एक लंबे समय से शांति स्थापित करने में भारत के प्रयास में एक विश्वासघात के रूप में देखने लगे। नेहरू द्वारा "हिन्दी-चीनी भाई, भाई" (जिसका अर्थ है "भारतीय और चीनी भाई हैं") शब्द के उपयोग पर भी सवाल शुरू हो गए। इस युद्ध ने नेहरू की इन आशाओं को खत्म कर दिया कि भारत और चीन एक मजबूत एशियाई ध्रुव बना सकते हैं जो शीत युद्ध गुट की महाशक्तियों के बढ़ते प्रभाव की प्रतिक्रिया होगी। विजय दिवस
जब भारत में पाकिस्तानी सेना के दुर्व्यवहार की खबरें आईं, तब भारत पर यह दबाव पड़ने लगा कि वह वहाँ पर सेना के जरिए हस्तक्षेप करे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थीं कि अप्रैल में आक्रमण किया जाए। इस बारे में इंदिरा गांधी ने थल सेनाध्‍यक्ष जनरल मानेकशॉ की राय ली। भारत-चीन युद्ध
भारत-चीन युद्ध कठोर परिस्थितियों में हुई लड़ाई के लिए उल्लेखनीय है। इस युद्ध में ज्यादातर लड़ाई 4250 मीटर (14,000 फीट) से अधिक ऊंचाई पर लड़ी गयी। इस प्रकार की परिस्थिति ने दोनों पक्षों के लिए रसद और अन्य लोजिस्टिक समस्याएँ प्रस्तुत की। इस युद्ध में चीनी और भारतीय दोनों पक्ष द्वारा नौसेना या वायु सेना का उपयोग नहीं किया गया था। सूबेदार जोगिंदर सिंह
जल्द ही इस फ्रंट पर लड़ाई शुरू हो गई| पहले हमले में करीब २०० चीनी सैनिक सामने थे, वहीं भारतीय पलटन छोटी सी| लेकिन बताया जाता है कि सूबेदार जोगिंदर सिंह जी और उनके साथियों ने चीनी सेना का बुरा हाल किया| उनके बहुत सारे सैनिक घायल हो गए| उनका जवाब इतना प्रखर था कि चीनी सेना को पहले छुपना पड़ा और उसके बाद पीछे हटना पड़ा| लेकिन इसमें भारतीय पलटन को भी नुकसान पहुंचा|इसके बाद सूबेदार सिंह जी टॉन्गपेंग ला के कमांड सेंटर से और गोला-बारूद भिजवाने के लिए कहा| ये हो रहा था कि २०० की क्षमता वाली एक और चीनी टुकड़ी फिर से एकत्रित हुई और दूसरी बार फिर से आक्रमण कर दिया| शियान एच-20
शियान एच-20 (Xian H-20) चीनी वायुसेना के लिए बनाया जा रहा एक सबसोनिक गुप्तता बमवर्षक डिजाइन है। चीनी वायुसेना द्वारा इसे "रणनीतिक परियोजना" के रूप में संदर्भित किया जाता हैं। इस विमान में नॉर्थ्रॉप ग्रूमैन बी-2 स्प्रिट की तरह एक विंग डिजाइन होगा। विश्लेषकों का कहना हैं कि नए प्रकार का बमवर्षक 2025 तक सेवा में प्रवेश कर लेगा। वियत मिन्ह
लेकिन घोषणा के बाद ही चीनी गुओमिंदांग सेना ने वियतनाम में प्रवेश किया और जापानी शाही सेना के प्रत्यावर्तन की निगरानी करने लगी। इसका यह मतलब था कि वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य असल में सिर्फ़ काल्पनिक था और किसी भी इलाक़े के प्रशासन नहीं कर रहा था।  कुछ महीनों बाद, चीनी, वियतनामी और फ़्रांसीसी सेनाओं ने समझौता किया। फ़्रांसीसियों ने चीन में कुछ अधिकार त्याग दिए, और वियत मिन्ह फ़्रांसीसी सरकार के वापसी के लिए राज़ी हो गया, इसके बदले कि उन्हें फ़्रांसीसी संघ के अंदर स्वतंत्रता मिले और चीनी वियतनाम छोड़ने पर राज़ी हो गए। लेकिन फ्रांसीसियों औत वियतनामियों के बीच समझौता तुरंत टूट गया और इसके बाद दस साल तक फ़्रांस और वियतनाम के बीच प्रथम हिंदचीन युद्ध हुआ। डोकलाम विवाद 2017
२०१७ का डोकलाम विवाद, डोकलाम (चीनी: 洞朗) में एक सड़क निर्माण को लेकर, भारतीय सशस्त्र बलों और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच जारी सैन्य सीमा गतिरोध को संदर्भित करता है। 16 जून, 2017 को इस गतिरोध की शुरुआत हुई, जब करीब 300 से 270 भारतीय सैनिक दो बुलडोज़र्स के साथ भारत-चीन सीमा पार कर पीएलए को डोकलाम में सड़क बनाने से रोक दिया। 9 अगस्त, 2017 को, चीन ने दावा किया कि केवल 53 भारतीय सैनिक और एक बुलडोजर अभी भी डोकलाम में हैं। जबकि भारत ने इस दावे को नकारते हुये कहा है कि उसके अभी भी वहाँ करीब 300-350 सैनिक उपस्थित है। सितम्बर माह में प्रस्तावित ब्रिक्स शिख्स्र सम्मेलन से थोडा ही पहले २८ अगस्त २०१७ को दोनों देशों ने अपनी सेनाएं पीछे हटाने का निर्णय लिया। भारत के विदेश संबंध
चीन-भारत के रिश्ते सुधरते हुए एक नए मुक़ाम पर पहुचे, जब साल 2004 से दोनो के बीच आर्थिक सम्बंध सुधरे और वह एक-दूसरे के क़रीब आने लगे। लेकिन फिर दो ऐसी घटनाओं से स्तिथि फिर बिगड़ी। 2017 में डोक़लम विवाद हुआ, जब चीन ने भूटान के सीमा-निकट इस क्षेत्र पर सैन्य निर्माण करने की कोशिश की। भूटान ने इसका विरोध किया, और भारत से मदद माँगी, जिसके बाद भारत ने अपनी तरफ़ से सेना को भेजा। डेढ़-दो महीने के भारत और चीन के सैन्य गतिरोध पर पूर्ण विराम लगा, और एक सैनय विराम पर दोनो सेना-अद्यक्षो ने अपने हस्ताक्षर किए। लेकिन साल 2020 की गलवान घाटी में झड़प ने बन रहे रिश्तों को और बिगाड़ दिया; लेकिन वर्ष 2021 के मध्य जनवरी को ख़बर आई की दोनो देशों के बीच मध्यसत्ता हुई, और दोनो ही अपने-अपने पूर्व सैन्य स्थानो में लौट आए। भारत में कोरोना-19 की महामारी ने भी रिश्तों में दरार डाली है, क्योंकि वह चीन के वुहान शहर से ये विषाणु फैला था, जिसने बाद में पूरे विश्व में संक्रमित हुआ, और, के बाद दूसरे स्थान पर भारत को खड़ा कर दिया। चीन प्रशासित लद्दाख का क्षेत्र (अक्साई चिन)
अक्साई चिन या अक्सेचिन (उईग़ुर: ﺋﺎﻗﺴﺎﻱ ﭼﯩﻦ‎, सरलीकृत चीनी: 阿克赛钦, आकेसैचिन) चीन और भारत के संयोजन में तिब्बती पठार के उत्तरपश्चिम में स्थित एक विवादित क्षेत्र है। यह कुनलुन पर्वतों के ठीक नीचे स्थित है।[1] ऐतिहासिक रूप से अक्साई चिन भारत को रेशम मार्ग से जोड़ने का ज़रिया था और भारत और हज़ारों साल से मध्य एशिया के पूर्वी इलाकों (जिन्हें तुर्किस्तान भी कहा जाता है) और भारत के बीच संस्कृति, भाषा और व्यापार का रास्ता रहा है। POK का 5180 बर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट में दे दिया और चीन 38000 हज़ार बर्ग किलोमीटर क्षेत्र पहले से ही कब्ज़ा कर के बैठा है तो इस हिसाब से 43180 बर्ग किलोमीटर हो गया, तो अब भारत चीन से इतना ही एरिया वापस लेगा। भारत-चीन सम्बन्ध
जिस तरह से मोदी ने उनकी आगवानी की, उससे लगा कि दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सुधरेगा। इस यात्रा के दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रा के नए मार्ग और रेलवे में सहयोग समेत 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा दोनों देशों ने क्षेत्रीय मुद्दों और चीन के औद्योगिक पार्क से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हालांकि उसी दौरान चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के करीब 1000 जवान पहाड़ी से जम्मू कश्मीर के चुमार क्षेत्र में घुस आए थे। भारत ने चीनी राष्ट्रपति के सामने यह मुद्दा उठाया लेकिन अपनी तरफ से वार्ता में कोई खलल नहीं पड़ने दिया। चीनी जनवादी गणराज्य
चीन १.३ अरब की जनसंख्या को लेकर चीनी सरकार बहुत चिन्तित है और इस पर लगाम लगाने के लिए चीन की सरकार ने कड़ाई से परिवार नियोजन योजना लागू की जिसका मिश्रित परिणाम रहा। सरकार का उद्देश्य, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे और कुछ नस्त्लीय अल्पसंख्यकों को छोड़कर, प्रति परिवार एक बच्चा है। सरकार का उद्देश्य २१वीं सदी में जनसंख्या वृद्धि को सन्तुलित करना है, हालांकि कुछ अनुमानों के अनुसार २०५० तक चीन की जनसंख्या १.५ अरब तक होगी। इसलिए चीन के परिवार नियोजन मन्त्रालय ने इंगित किया है कि चीन अपनी एक-बच्चा नीति कम से कम २०२० तक जारी रखेगा। जॉन मियरशाइमर
मियरशाइमर ने अमेरिका की चीन के प्रति नीति की निंदा की है, क्योंकि वे मानते हैं कि यदि चीन इसी तरह तेज़ी से आर्थिक विकास करता रहा, तो इससे आगे चलकर एक "तीव्र सुरक्षा प्रतियोगिता" और यहाँ तक कि संभावित युद्ध होने तक का ख़तरा है। वे सलाह देते हैं कि अमेरिका को चीन का घेराव करना चाहिए। इसके तहत अमेरिका को चीन को और बड़े क्षेत्र पर क़ब्ज़ा करने और एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार से रोकना चाहिए। मियरशाइमर ने कि अमेरिकी नीति-निर्माताओँ से यह सिफारिश की है कि चीन के पड़ोसी देशों के साथ एक संतुलन गठबंधन बनाया जाए । उनके अनुसार, भारत, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, रूस और वियतनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के संभावित सहयोगी हो सकते हैं जिनके खिलाफ मेगा-पावर चीन हावी होने का प्रयास कर सकता है। चीनी जनवादी गणराज्य
चीन में राजनैतिक ढाँचा इस प्रकार है: सबसे ऊपर चीनी साम्यवादी दल और फिर सेना और सरकार। चीन का राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि दल का नेता उसका आम सचिव होता है और चीनी मुक्ति सेना का मुखिया केन्द्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में चीनी जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, जो हू जिन्ताओ के उत्तराधिकारी हैं। शी जिनपिंग तीनों पदों के प्रमुख भी हैं। तीनों पदों का एक ही मुखिया होने के पीछे कारण है सत्ता संघर्ष को टालना - जैसा पहले हुआ करता था। राष्ट्रपति के प्राधिकरण अधीन चीन की राज्य परिषद है, जो चीन की सरकार है। सरकार के मुखिया वर्तमान में ली केकियंग हैं, जो परिवर्ती उपमन्त्रियों के मन्त्रीमण्डल के मुखिया हैं, जिसमें वर्तमान में चार सदस्य हैं, इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से मन्त्रालय भी उनके अधीन हैं। यद्यपि राष्ट्रपति और राज्य परिषद कार्यकारी सभा बनाते हैं लेकिन चीनी जनवादी गणराज्य की सर्वोच्च सत्ता चीनी जनवादी गणराज्य की जनसभा है, जिसे चीनी सन्सद भी कह सकते हैं जिसमें तीन हज़ार प्रतिनिधि हैं और जो वर्ष में एक बार मिलते हैं। गोरिल्ला युद्ध
छापामार युद्ध का उद्देश्य है शत्रु की नियमित सेना का प्रभाव घटाना। इस उद्देश्य की अच्छे ढ़ंग से पूर्ति करने के लिये ये शत्रु के पीछे कार्य करते हैं। साथ ही बड़े पैमाने पर किए जानेवाले नियमित सेना के कार्यों में भी सहायता पहुँचाते हैं। छापामारों का लक्ष्य सैनिक ही नहीं रहते। वे रेल, यातायात, रसद, पुल और इसी के अन्य साधनों को भी क्षति पहुंचाते हैं, जो शत्रुओं की नियमित सेना कार्यों में बाधा डाल सकें। सूबेदार जोगिंदर सिंह
९ सितम्बर १९६२ को तत्कालीन भारत के रक्षा मन्त्री वी. के. कृष्ण मेनन ने एक सभा में एक निर्णय लिया कि चीन को थागला रिज की दक्षिणी सीमा से बाहर कर देना है। यह निर्णय प्रधान मंत्री नेहरू के समर्थन में था, जो राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। रक्षा मन्त्री की मीटिंग में लिए गए निर्णय से नेहरू जी को अवगत कराया गया और उन्होंने उस पर अपनी सहमति दे दी और इसके बाद ७ वीं इन्फैंट्री ब्रिगेड , जिसमें १ सिख भी शामिल थी, को नामका चू जाने का आदेश दिया गया, जिसे सैन्य रूप से अस्वस्थ माना जाता था और चीनी सेना के लिए एक लाभप्रद मैदान था। इस ठिकाने पर चीनी फौजों का जमावड़ा पूरी तैयारी से घात लगाए बैठा था। यहाँ एक नासमझी और हुई। इस निर्णय और खबर को भारतीय प्रेस ने भरपूर ढंग से बढ़ा - चढ़ा कर छापा जिसमें चीन के लिए ललकार भी थी। जब कि असलियत में भारत की फौजों की तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी। हथियारों और गोला बारूद की भारी कमी के बावजूद भारत के सैनिक और अफसर बेहद बहादुरी और जोश से भरे हुए थे। आखिर २० अक्तूबर १९६२ को चीन और भारत बूमला मोर्चे पर अपनी-अपनी फौजों के साथ आमने-सामने आ गए। उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक
उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक 2019 में रिलीज हुई, एक हिंदी फिल्म है। इस फिल्म की कथावस्तु एक सत्य घटना पर आधारित है। फिल्म की पृष्ठभूमि भारत द्वारा पाकिस्तान पर किया गया सर्जिकल स्ट्राइक है।  विहान सिंह शेरगिल (विक्की कौशल) भारतीय सेना में एक मेजर हैं। 2016 में उरी सेना के अड्डे पर एक संगठित हमले में, उसका जीजा (मोहित रैना) मारे गए सैनिकों में से एक है। दुखी विहान अपने बहनोई और देश दोनों के लिए बदला लेने की कसम खाता है। कमांडो: ए वन मैन आर्मी
करणवीर सिंह डोगरा (विद्युत जामवाल), यानी करण भारतीय सेना के 9 पैरा के साथ एक कमांडो है। नियमित हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण के दौरान उनका हेलीकॉप्टर सीमा के चीनी तरफ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। मलबे से जीवित बचे, करण को चीनी अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वो चीनी अधिकारियों को समझा नहीं पाते है कि वो सिर्फ भारतीय सेना के अधिकारी है और दुर्घटना के कारण चीन में आ गए। चीनियों को लगता है कि वो इसे भारतीय जासूस बना सकते हैं और राजनीतिक लाभ का इस्तेमाल करके भारत सरकार को शर्मिंदा कर सकते हैं। भारत सरकार को लगता है कि ऐसी राजनीतिक रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में, चीनी एक नियमित प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान करण के दुर्घटनाग्रस्त होने के किसी भी प्रमाण को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वे करण के सेना के रिकॉर्ड और पहचान को मिटाने के लिए सेना को आदेश देते हैं। इसकी वजह से करण को चीनी सेना एक वर्ष प्रताड़ित करती है। क़ाराक़ोरम दर्रा
क़ाराक़ोरम दर्रा दो पहाड़ो के बीच के कन्धे पर स्थित है। यहाँ तापमान बहुत गिरता है और तेज़ हवाएँ चलती हैं लेकिन यही तीव्र हवाएँ यहाँ हिम नहीं टिकने देती, जिस वजह से यह अधिकतर बर्फ़मुक्त रहता है। फिर भी समय-समय पर बर्फ़बारी होती रहती है। इसकी चढ़ाई कठिन नहीं मानी जाती और हिममुक्त होने से इसे सालभर प्रयोग में लाया जा सकता है। भारत-चीन तनाव के कारण यह दर्रा वर्तमान में आनेजाने के लिए बंद है। वर्तमान डे फैक्टो यात्रा सियाचिन मुजतघ में इंदिरा कॉल के पास से लगभग 100 किमी पश्चिम में है, जहां भारतीय और पाकिस्तानी सेना के बीच वास्तविक ग्राउंड पोजिशन लाइन चीन के साथ सीमा पर मिलती है। भारत के विदेश संबंध
https://web.archive.org/web/20200702193407/https://www.nytimes.com/2020/06/26/international-home/china-military-india-taiwan.html कुर्बान (1991 फ़िल्म)
आकाश और चंदा घर छोड़ कर भाग जाते हैं। वे दोनों इस बात से अनजान रहते हैं कि आगे उनके सामने और भी खतरे आने वाले हैं। पन्ना सिंह, जो पृथ्वी के पूरे परिवार वालों को मारना चाहते रहता है, वो अभी भी इसी काम को पूरा करना चाहते रहता है। भारत-चीन सम्बन्ध
2014 में नरेन्द्र मोदी जब भारत के प्रधानमन्त्री बने तो पूरा देश उनमें भारत के लिए कई संभावनाएं देख रहा था। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध को लेकर भी देश के लोगों को काफी उम्मीद थी। नरेन्द्र मोदी ने शुरुआत में अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर करने की दिशा में काफी प्रयास भी किए। इसी कड़ी में सितम्बर 2014 को चीन के राष्ट्रपति मोदी के निमंत्रण पर अहमदाबाद पहुंचे। चीन-पाक आर्थिक गलियारा
इस गलियारे के सफल होने की कुंजी बलूचिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह के पास है और पाकिस्तान की आकांक्षा इस क्षेत्र का आर्थिक मुखिया बनने की है। हालांकि बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र बनाने को लेकर उठती आवाज और इस कारण सेना के रूख को लेकर पैदा हुआ विवाद भी इस गलियारे के लिए कई चुनौतियां पेश कर रहा है। बलूचिस्तान के नागरिक सीपीइसी का विरोध कर रहे हैं। अगर यह गलियारा सफलतापूर्वक बनकर तैयार हो गया तो उम्मीद है कि पाकिस्तान के दूसरे प्रांत के अनेक लोग अपना प्रांत छोड़ कर बलूचिस्तान आकर बस जायेंगे। इसी कारण विभिन्न सीपीइसी परियोजना के लिए काम कर रहे चीनी इंजीनियरों और अधिकारियों पर बलूच विद्रोही समूहों द्वारा अनेक हमले हो चुके हैं। वहीं कई प्रतिबंधित संगठन भी इस परियोजना को लेकर धमकी दे रहे हैं, हालांकि उनका उद्देश्य इस आड़ में पाकिस्तान के साथ अपना हिसाब बराबर करना है। इसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा और सिंध जैसे प्रांत के अनेक राजनीतिक संगठन भी इस गलियारे की वास्तविक रूपरेखा को बदलने को लेकर अपनी जिंता जता चुके हैं। उनका मानना है कि इस गलियारे में जान-बूझ कर बदलाव किया गया है, ताकि पंजाब प्रांत को आर्थिक लाभ पहुंचाया जा सके। देपसंग मैदान
देपसंग मैदान () भारत के जम्मू व कश्मीर के पूर्वी भाग में लद्दाख़ क्षेत्र और चीन-अधिकृत अक्साई चिन क्षेत्र की सीमा पर स्थित एक ऊँचा मैदानी इलाक़ा है। १९६२ के भारत-चीन युद्ध के दौरान चीन ने इसपर कुछ दिनों के लिये क़ब्ज़ा कर लिया था लेकिन फिर अपनी सेना हटा ली। वर्तमान में यह चीन और भारत के बीच विवादित है। चीन ने पूर्वी भाग पर क़ब्ज़ा किया हुआ है और उसे अपना हिस्सा बताता है, जबकि भारत ने पश्चिमी भाग पर नियंत्रण किया हुआ है और पूरे देपसंग मैदान को अपना हिस्सा बताता है। चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद
नवंबर 2009 में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के अमेरिका-भारतीय संबंधों में सुधार के प्रयासों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों में चिंता पैदा कर दी कि इन शक्तियों के बीच एक गहरा सैन्य गठबंधन क्षेत्रीय वृद्धि को जन्म दे सकता है। विश्लेषक जॉन ली के अनुसार, "यथार्थवादियों के लिए...नई दिल्ली 1947 में भारत के निर्माण के क्षण से ही बीजिंग के खिलाफ युद्धरत संतुलन और प्रतिस्पर्धा करती रही है;" चीन और भारत के बीच महत्वपूर्ण तनाव अरुणाचल प्रदेश के विवादित भारतीय प्रांत और तिब्बती पठार पर चीनी परमाणु हथियारों से जुड़े थे। रुड की गणना यह हो सकती है कि एक क्षेत्रीय आर्थिक शक्ति के रूप में, चीन 2007 में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू की गई एक सरल चतुर्भुज पहल के माध्यम से शामिल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जब कई क्षेत्रीय शक्तियां एक जापानी की स्थिति में अपने गठबंधनों को हेज कर रही थीं और एक अमेरिकी गिरावट। १९७१ का भारत-पाक युद्ध
इसके साथ ही १९७१ के भारत-पाक युद्ध का आधिकारिक आरम्भ हुआ एवं इन्दिरा गांधी ने सेना कि टुकड़ियों को सीमा की ओर कूच करने के आदेश दिये तथा पूरे स्तर पर पाकिस्तान पर आक्रमण आरम्भ कर दिया। इस अभियान में समन्वय बनाकर वायु, सागर एवं भूमि से पाकिस्तान पर सभी मोर्चों पर हमले बोल दिये गए। भारत के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पूर्वी मोर्चे पर ढाका पर अधिकार करना एवं पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को भारतीय भूमि में घुसने से रोकना था। There was no Indian intention of conducting any major offensive into Pakistan to dismember it into different states. लानक दर्रा
सन् १९५२ तक यहाँ कोई चीनी सैनिक नहीं थे, १९५८ तक भारतीय सेना लानक ला तक गश्त लगाती थी और १९५६ तक यहाँ भारत का ध्वज फहरा रहा था। उस काल में चीन ने यहाँ सैनिक गतिविधि आरम्भ करी जिसका कारण तिब्बत के पूर्वी भाग में उस समय भड़क रहा विद्रोह और चीन द्वारा तिब्बत पहुँचने के लिए एक पश्चिमी मार्ग खोलने का प्रयास माना जाता है। अक्तूबर १९५९ में, १९६२ के भारत-चीन युद्ध से कुछ वर्ष पूर्व, एक भारतीय पुलिस दस्ते पर कोंगका ला क्षेत्र में मौजूद चीनी सैनिकों ने हमला बोल दिया जिसमें कई भारतीय पुलिसवालों की मृत्यु हो गई। भारतीय हवाले से यह क्षेत्र भारत की सीमा के लगभग ६४ किमी भीतर था और इस से भारत-चीनी तनाव में बहुत बढ़ौतरी हुई। तब से चीन का लानक ला पर क़ब्ज़ा है। शियान एच-20
चीन डेली के मुताबिक, चीनी सैन्य अधिकारियों ने कम से कम 10 टन का पेलोड ले जाने में सक्षम रणनीतिक हमलावर को विकसित करने के स्पष्ट इरादे किए हैं। भारतीय वायुसेना
भारत-चीन युद्ध के तीन साल बाद 1965 में कश्मीर को लेकर भारत-पाकिस्तान में द्वीतिय युद्ध छिड गया। चीन से युद्ध से सबक लेते हुए इस बार भारत ने अपनी वायुसेना का युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। यह पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने दुश्मन वायुसेना से आमने-सामने भिडंत की हो। इस बार थल सेना को मदद करने के बजाए वायुसेना ने पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई अड्डों पर स्वतंत्र हमले किए। यह अड्डें पाकिस्तानी सीमा के काफी अन्दर थे जिससे भारतीय वायुसेना के विमानों को वायुयान - विध्वंसी गोलाबरी से काफी खतरा था। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय वायुसेना से अधिक गुणात्मक श्रेष्ठता का आनंद लिया क्योंकि भारतीय विमान द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने विमान थे। इस के बावजूद, भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी वायुसेना को संघर्ष क्षेत्रों पर हवा में श्रेष्ठता पाने से रोकने में सक्षम रही। युद्ध समाप्ति पर पाकिस्तान ने 113 भारतीय विमान मार गिराने का दावा किया जबकी भारत केवल 73 पाकिस्तानी विमान ही गिरा पाया। 60% से अधिक भारतीय विमान पठानकोट व कालिकुंडा में हवाई पट्टी पर खडे-खडे ही बरबाद कर दिए गए थे। भारत-चीन सम्बन्ध
चीन का कहना था कि भारत 1962 में हुई हार को याद रखे। चीन ने भारत को चेतावनी भी दी कि चीन पहले भी अधिक शक्तिशाली था और अब भी है। जिसके बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चीन समझे की अब समय बदल गया है, यह 2017 है। इस विवाद का असर यह हुआ कि चीन ने भारत से कैलाश के लिए जाने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों को मानसरोवर यात्रा पर जाने से रोक दिया। हालांकि बाद में चीन ने हिमाचल प्रदेश के रास्ते 56 हिंदू तीर्थयात्रियों को मनसरोवर यात्रा के लिए आगे जाने की अनुमति दे दी। डोकलाम पर भारत-चीन के बीच लगभग दो महीने तक काफी तनातनी होने के बाद अन्ततः विवाद समाप्त हुआ। ऑपरेशन जिब्राल्टर
ऑपरेशन जिब्राल्टर , पाकिस्तान की जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ करने की रणनीति का कोडनाम था जो भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू करने के लिए किया गया था। सफल होने पर, पाकिस्तान को कश्मीर पर नियंत्रण हासिल करने की उम्मीद थी, लेकिन यह अभियान एक बड़ी विफलता साबित हुई। पाकिस्तान ने ,विशेष रूप से स्पेन के अरब आक्रमण के समानांतर ध्यान आकर्षित करने के लिए ,इस नाम को चुना जिसे जिब्राल्टर के बंदरगाह से लॉन्च किया गया था। [7] अगस्त 1965 में, पाकिस्तानी सेना के आज़ाद कश्मीर नियमित सेना के सैनिकों, [8] [9]जो स्थानीय लोगों के रूप में घुल मिल गए थे, कश्मीरी मुसलमानों के बीच एक उग्रवाद को उकसाने के लक्ष्य से पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में प्रवेश किया था। हालांकि, समन्वय के अभाव की वजह से शुरूआत से ही रणनीति बहुत ही खराब हो गई थी, और घुसपैठियों को जल्द ही खोजा गया था। इस अभियान ने 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत की, जो भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद से दोनों पड़ोसियों के बीच पहली बड़ी लड़ाई थी। 1 9 47 में उप महाद्वीप के विभाजन के समय, सर सिरिल रैडक्लिफ को ब्रिटिश वासीराय लॉर्ड माउंटबेटन की देखरेख में गठित सीमा आयोग का प्रभार दिया गया था। आयोग ने मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों को पाकिस्तान के गठन के क्षेत्र में शामिल करने का फैसला किया था, जबकि गैर-मुस्लिम क्षेत्रों को भारत में शामिल किया जाना था। जम्मू-कश्मीर, गुरदासपुर, फिरोजपुर जैसे कई प्रदेशों में मुस्लिम बहुमत था, लेकिन उन्हें भारत में शामिल किया गया क्योंकि वे रियासत थे और स्थानीय राजाओं को पाकिस्तान या भारत में शामिल होने का मौका दिया गया था। इससे कश्मीर में एक मजबूत विद्रोह हुआ, जिसमें 86% मुसलमान थे। यह कश्मीर पर भारत-पाक युद्धों का आधार था। पहला कश्मीर युद्ध के बाद, भारत ने कश्मीर के दो-तिहाई से अधिक अपना कब्ज़ा बनाए रखा, पाकिस्तान ने शेष कश्मीर क्षेत्रों को जीतने का अवसर मांगा। भारत के चीन के साथ युद्ध के बाद 1 9 62 में चीन-भारतीय युद्ध के बाद उद्घाटन हुआ और परिणामस्वरूप भारतीय सैन्य कर्मियों और उपकरणों दोनों में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए। इस अवधि के दौरान, भारतीय सेना से संख्यात्मक रूप से छोटा होने के बावजूद, पाकिस्तान की सशस्त्र बलों के पास भारत में वायु-शक्ति और कवच में एक गुणात्मक बढ़त थी, [10] जिसने भारत को अपनी रक्षा व्यवस्था का निर्माण पूरा करने से पहले उपयोग करने की मांग की थी। 1 9 65 की गर्मियों में कच्छ प्रकरण के रैन, जहां भारतीय और पाकिस्तानी सेना मज़बूत हुए, पाकिस्तान के लिए कुछ सकारात्मक परिणाम हुए। इसके अलावा, दिसंबर 1 9 63 में, श्रीनगर में हजरतबल मंदिर से एक पवित्र अवशेष [11] के गायब होने से घाटी में मुसलमानों के बीच उथल-पुथल और गहन इस्लामिक भावना पैदा हुई थी, जिसे पाकिस्तान द्वारा विद्रोह के आदर्श के रूप में देखा गया था। [12] इन कारकों ने पाकिस्तानी कमान की सोच को बल मिला: कि सभी युद्धों के खतरे से पीछा गुप्त तरीके का इस्तेमाल कश्मीर में एक प्रस्ताव को मजबूर करेगा। [13] [14] [15] यह मानते हुए कि एक कमजोर भारतीय सेना का जवाब नहीं होगा, पाकिस्तान ने "मुजाहिदीन" और जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान सेना नियमित भेजने का फैसला किया। ऑपरेशन के लिए मूल योजना, जिब्राल्टर को कोडित, 1 9 50 के दशक की शुरुआत में तैयार की गई थी; हालांकि इस योजना को आगे बढ़ाए जाने के लिए इस स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त लग रहा था। तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और अन्यों के समर्थन में, यह उद्देश्य "घुसपैठ का हमला" था, जो लगभग 40,000 लोगों की एक विशेष प्रशिक्षित अनियमित बल थी, जो बेहद प्रेरित और अच्छी तरह से सशस्त्र था। यह तर्क था कि संघर्ष केवल कश्मीर तक ही सीमित हो सकता है। सेवानिवृत्त पाकिस्तानी जनरल अख्तर हुसैन मलिक के शब्दों में, लक्ष्य "कश्मीर की समस्या को कमजोर करने, भारतीय संकल्प को कमजोर करने और सामान्य युद्ध को उकसाने के बिना भारत को सम्मेलन तालिका में लाने के लिए" थे। [16] परिणामस्वरूप, आधार और खुफिया जानकारी योजना का निष्पादन "ऑपरेशन नुसरत" लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य मुकाबला करने के लिए प्रवेश बिंदु के रूप में सेवा करने के लिए, और भारतीय सेना के जवाब को मापने के लिए, और सीआरएल में अंतराल का पता लगाने का उद्देश्य था स्थानीय आबादी। [17] इंडियाज मोस्ट वांटेड
इंडियाज मोस्ट वांटेड एक आगामी बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे राजकुमार गुप्ता द्वारा निर्देशित अर्जुन कपूर अभिनीत है। यह फिल्म एक गुप्त मिशन में एक आतंकवादी को ट्रैक करने और गोलियों के बिना उसे गिरफ्तार करने के बारे में है। यह हमारे समाज के वीरों को श्रद्धांजलि देता है। अगस्त 2013 में भारत-नेपाल सीमा के पास संगठन इण्डियन मुजाहिदीन के आतंकवादी यासीन भटकल (जिसे भारत का ओसामा भी कहा जाता है) की गिरफ्तारी से प्रेरित है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई और नवंबर 2018 में लिपटी रही। फिल्म 24 मई 2019 को रिलीज होने वाली है।मई 2018 में फिल्म की घोषणा की गई थी। रेड की सफलता के बाद, गुप्ता ने पुष्टि की कि वह दो पटकथाओं पर काम कर रहे थे। उनमें से एक जासूसी अपराध थ्रिलर है। मुख्य भूमिका के लिए अर्जुन कपूर ही एकमात्र विकल्प थे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर
इसके दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश और उत्तर में चीन के बीच स्थित होने के कारण इस क्षेत्र के गलियारे के दूसरी तरफ समुद्र तक पहुंचने के लिए कोलकाता तक जाना पड़ता है। सिक्किम और भूटान के बीच, तिब्बती क्षेत्र का खंजर जैसा हिस्सा चुम्बी घाटी स्थित है। यदि चीन की सेना चाहे, तो से भी कम कूच करके भूटान, पश्चिम बंगाल का हिस्सा और पूर्वोत्तर भारत के सभी हिस्से काट देगा, जिससे लगभग 5 करोड़ लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध के दौरान यह स्थिति पैदा हुई। कुलभूषण जाधव
पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर असीम बाजवा ने कहा कि जाधव का लक्ष्य विशेष रूप से ग्वादर बंदरगाह के साथ-साथ बलूच राष्ट्रवादी राजनीतिक दलों के बीच बेहिचकता पैदा करने के प्रचार के माध्यम से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को तोड़फोड़ करना था। जाधव ने एक आतंकवादी साजिश में कराची और ग्वादर बंदरगाहों को निशाना बनाने के लिए चबहार में ईरान के बंदरगाह पर नौका खरीदी थी। भारत-चीन सम्बन्ध
चीन वर्तमान में भारतीय उत्पादों का तीसरी बड़ा निर्यात बाजार है। वहीं चीन से भारत सबसे ज्यादा आयात करता है और भारत, चीन के लिए उभरता हुआ बाज़ार है। चीन से भारत मुख्यतः इलेक्ट्रिक उपकरण, मेकेनिकल सामान, कार्बनिक रसायनों आदि का आयात करता है। वहीं भारत से चीन को मुख्य रूप से, खनिज ईंधन और कपास आदि का निर्यात किया जाता है। भारत में चीनी टेलिकॉम कंपनियाँ 1999 से ही हैं और वे काफी पैसा कमा रही हैं। इनसे भारत को भी लाभ हुआ है। भारत में चीनी मोबाइल का मार्केट भी बहुत बड़ा है। चीन दिल्ली मेट्रो में भी लगा हुआ है। दिल्ली मेट्रो में एसयूजीसी (शंघाई अर्बन ग्रुप कॉर्पोरेशन) नाम की कंपनी काम कर रही है। भारतीय सोलर मार्केट चीनी उत्पाद पर निर्भर है। इसका दो बिलियन डॉलर का व्यापार है। भारत का थर्मल पावर भी चीनियों पर ही निर्भर है। पावर सेक्टर के 70 से 80 फीसदी उत्पाद चीन से आते हैं। दवाओं के लिए कच्चे माल का आयात भी भारत चीन से ही करता है। इस मामले में भी भारत पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। भारत-चीन युद्ध
जेम्स केल्विन के अनुसार, भले ही चीन ने एक सैन्य विजय पा ली परन्तु उसने अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि के मामले में खो दी। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका, को पहले से ही चीनी नजरिए, इरादों और कार्यों पर शक था। इन देशों ने चीन के लक्ष्यों को विश्व विजय के रूप में देखा और स्पष्ट रूप से यह माना की सीमा युद्ध में चीन हमलावर के रूप में था। चीन की अक्टूबर 1964 में प्रथम परमाणु हथियार परीक्षण करने और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को समर्थन करने से कम्युनिस्टों के लक्ष्य तथा उद्देश्यों एवं पूरे पाकिस्तान में चीनी प्रभाव के अमेरिकी राय की पुष्टि हो जाती है। १९६५ का भारत-पाक युद्ध
Both before and during the war, the People's Republic of China had been a major military associate of Pakistan and had invariably admonished India, with whom it had fought a war in 1962. There were also reports of Chinese troop movements on the Indian border to support Pakistan. As such, भारत agreed to the UN mandate in order to avoid a war on both borders. सूबेदार जोगिंदर सिंह
२० अक्टूबर की भोर थी जब असम राइफल्स की बमला आउटपोस्ट के एक जेसीओ ने देखा कि बॉर्डर के पार सैकड़ों की तादाद में चीनी फौज जमा हो रही है| उनहोंने ११वीं प्लाटून को सावधान कर दिया| श्री जोगिंदर सिंह जी ने तुरन्त हवलदार सुचा सिंह जी के नेतृत्व में एक सेक्शन बमला पोस्ट भेजा| फिर उन्होंने अपने कंपनी हेडक्वार्टर से 'सेकेंड लाइन’ गोला-बारूद मुहैया कराने के लिए कहा| फिर सब अपने-अपने हथियारों के साथ तैयार बैठ गए| भारत-चीन सम्बन्ध
पाकिस्तान ने भारत के शत्रु की हैसियत से चीन को काराकोरम क्षेत्र में बसा दिया एवं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का 2,600 वर्ग मील भू–भाग चीन को सौंप दिया। जिससें चीन के साम्यवादी दल के सर्वाधिक शक्तिशाली नेता एवं चीन के राष्ट्रपति जियांग जोमीन ने नवम्बर 1966 में तीन दिन की भारत यात्रा की थी। यह चीन के राष्ट्रपति द्वारा की गई पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान एक एतिहासिक समझौता किया गया, जिसके अर्न्तगत वास्तविक नियन्त्रण रेखा पर एक दूसरे द्वारा आक्रमण नही करने का वचन दिया गया। दोनों देशों ने अपने सैनिक बल का प्रयोग न करने का एवं हिमालय की झगड़े वाली सीमा पर शान्ति व्यवस्था बनायें रखने का समझौता किया। इस यात्रा के समय 11 सूत्रीय समझौता किया गया। अक्टूबर 1967 में भारत और चीन के मध्य तेल एवं गैस को प्राप्ति करने की भागीदारी के लिए एक समझौता किया गया था। गुरिल्ला युद्ध
छापामार युद्ध का उद्देश्य है शत्रु की नियमित सेना का प्रभाव घटाना। इस उद्देश्य की अच्छे ढ़ंग से पूर्ति करने के लिये ये शत्रु के पीछे कार्य करते हैं। साथ ही बड़े पैमाने पर किए जानेवाले नियमित सेना के कार्यों में भी सहायता पहुँचाते हैं। छापामारों का लक्ष्य सैनिक ही नहीं रहते। वे रेल, यातायात, रसद, पुल और इसी के अन्य साधनों को भी क्षति पहुंचाते हैं, जो शत्रुओं की नियमित सेना कार्यों में बाधा डाल सकें। भारतीय थलसेना
भारत के सैन्य कमाण्डरों द्वारा लिए गए कमजोर फैसलों ने कई सवाल उठाए। जल्द ही भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना के खराब प्रदर्शन के कारणों का निर्धारण करने के लिए हेंडरसन ब्रूक्स समिति का गठन कर दिया गया। कथित तौर पर समिति की रिपोर्ट ने भारतीय सशस्त्र बलों की कमान की गलतियाँ निकाली और अपनी नाकामियों के लिए कई मोर्चों पर विफल रहने के लिए कार्यकारी सरकार की बुरी तरह आलोचना की। समिति ने पाया कि हार के लिए प्रमुख कारण लड़ाई शुरु होने के बाद भी भारत चीन के साथ सीमा पर कम सैनिकों की तैनाती था और यह भी कि भारतीय वायु सेना को चीनी परिवहन लाइनों को लक्ष्य बनाने के लिए चीन द्वारा भारतीय नागरिक क्षेत्रों पर जवाबी हवाई हमले के डर से अनुमति नहीं दी गई। ज्यादातर दोष के तत्कालीन रक्षा मन्त्री कृष्ण मेनन की अक्षमता पर भी दिया गया। रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की लगातार माँग के बावजूद हेंडरसन - ब्रूक्स रिपोर्ट अभी भी गोपनीय रखी गई है। डोकलाम
समस्या 18 जून 2017 में शुरू हुइ थी जब लगभग 270 से 300 भारतीय सैनिक बुलडोज़र्स के साथ भारत-चीन सीमा को पर करके चीन के सड़क निर्माण को रोक लिया। भारत का ये कहना था के ये जगह विवादित थी भूटान और चीन के बीच में और यहाँ सड़क नहीं बन सकता। इससे दोनों देशों के बीच एक सैन्य गतिरोध की शुरुआत हुई। 28 अगस्त में, 2017 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कुछ दिनों पहले, दोनों देश भारत और चीन ने सहमत हुए कि वे अपनी सेना वापस ले लेंगे डोकलाम से, हालांकि वापसी का स्तर दोनों देशों के बीच विवादित है। राष्ट्रीय राजमार्ग २१९ (चीन)
१९५४ में चीन ने तिब्बत पर क़ब्ज़ा किया। उस दौरान चीन के विरुद्ध वहाँ विद्रोह भड़कते रहते थे, जिस वजह से चीनी सरकार ने पश्चिमी तिब्बत पहुँचने के लिए एक नए मार्ग को तेज़ी से पूरा करने की ठानी। भारत इस क्षेत्र में सैनिक गश्तें नहीं लगता था क्योंकि उस समय 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' के नीति ज़ोरों पर थी। १९५७ में जब सड़क तैयार हो गई तो इस बात की घोषणा एक सरकारी चीनी अख़बार में की गई। चीन में भारत के दूतावास ने इसे देखकर सितम्बर १९५७ में दिल्ली में भारत सरकार को सतर्क किया। उस समय लद्दाख़ में भयंकर सर्दी थी इसलिए जुलाई १९५८ में भारत सरकार ने दो दस्ते सड़क का मुआइना करने भेजे। पहला दस्ता सड़क के दक्षिणी हिस्से को देखकर अक्टूबर १९५८ में वापस पहुंचा और सरकार को ख़बर दी। दूसरा दस्ता सड़क के उत्तरी भाग का मुआइना करने गया लेकिन नहीं लौटा। साइबर-आतंकवाद
जैसा कि कंप्यूटर की दुनिया निरंतर विकासशील है और अभी भी काफी हद तक अनन्वेषित है, नई इंटरनेट संस्कृति वाले देश युवा कंप्यूटर वैज्ञानिकों को पैदा करते हैं जो आमतौर पर "मजे करने" में दिलचस्पी लेते हैं। चीन, पाकिस्तान, ग्रीस, भारत, इसराइल और दक्षिण कोरिया जैसे देश सीआईए और एनएसए से सम्बंधित सूचना प्रणाली पर हमले के लिए पहले अमेरिकी मीडिया द्वारा सुर्खियों में थे। हालांकि यह हमले आमतौर पर उत्सुक युवा कंप्यूटर प्रोग्रामरों से निकले थे, जब इस तरह की महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों पर हमले होने लगते हैं तो अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में चिंतित हो जाता है। पिछले पांच वर्षों में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों की रक्षा करने में अधिक रुचि दिखाई है। उसने ग्रीस और इज़राइल जैसे देशों को इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा में उच्च अनुसंधान ठेके जारी किए हैं, ताकि अधिक गम्भीर और खतरनाक हमलों से रक्षा हो सके. चीन प्रशासित लद्दाख का क्षेत्र (अक्साई चिन)
भारत और चीन के बीच जिन दो क्षेत्रों को लेकर सीमा विवाद है, उनमें से एक अरुणाचल प्रदेश है तो वहीं दूसरा अक्साई चिन ही है। अक्साई चिन, लद्दाख UT का उत्तर-पूर्वी हिस्सा है और पूरे प्रदेश के क्षेत्रफल का करीब 20 प्रतिशत भाग है। चीनी कब्जे से पहले ये प्रदेश के लद्दाख क्षेत्र में आता था, जिसकी एक सीमा तिब्बत से तो दूसरी सीमा चीन से लगती थी। इस इलाके के कुछ हिस्से पर 1950 के दशक में चीन ने कब्जा करते हुए वहां से तिब्बत तक जा रही सड़क बना ली थी। हालांकि भारत को इस बात का पता देर से चला। इसके बाद साल 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इस पर पूरी तरह अपना कब्जा कर लिया और इसे अपने शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र से मिला लिया था। तब से ये उसी के कब्जे में है। भारतीय थलसेना
भारतीय सेना का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की एकता सुनिश्चित करना, राष्ट्र को बाहरी आक्रमण और आन्तरिक खतरों से बचाव, और अपनी सीमाओं पर शान्ति और सुरक्षा को बनाए रखना हैं। यह प्राकृतिक आपदाओं और अन्य गड़बड़ी के दौरान मानवीय बचाव अभियान भी चलाते है, जैसे ऑपरेशन सूर्य आशा, और आन्तरिक खतरों से निपटने के लिए सरकार द्वारा भी सहायता हेतु अनुरोध किया जा सकता है। यह भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के साथ राष्ट्रीय शक्ति का एक प्रमुख अंग है। सेना अब तक पड़ोसी देश  इस्लामी पाकिस्तान के साथ चार युद्धों तथा चीन के साथ एक युद्ध लड़ चुकी है। सेना द्वारा किए गए अन्य प्रमुख अभियानों में ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन कैक्टस शामिल हैं। संघर्षों के अलावा, सेना ने शान्ति के समय कई बड़े अभियानों, जैसे ऑपरेशन ब्रासस्टैक्स और युद्ध-अभ्यास शूरवीर का संचालन किया है। सेना ने कई देशो में संयुक्त राष्ट्र के शान्ति मिशनों में एक सक्रिय प्रतिभागी भी रहा है जिनमे साइप्रस, लेबनान, कांगो, अंगोला, कम्बोडिया, वियतनाम, नामीबिया, एल साल्वाडोर, लाइबेरिया, मोज़ाम्बिक और सोमालिया आदि सम्मलित हैं। चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद
चीन का विरोध भारत में आतंकवाद
चुनाव में व्यापक समर्थन पाने में नाकाम रहने के कारण वे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। समूह साम्यवाद के नाम पर भारतीय पुलिस, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य प्रभावशाली संस्थानों को अपना निशाना बनाता है। PWG ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को अपना निशाना बनाया है, जिसमें आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की हत्या करने का प्रयास भी शामिल है। भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध
कैनेडी प्रशासन ने 1962 के चीन-भारतीय युद्ध के दौरान भारत का खुलकर समर्थन किया और चीनी कार्रवाई को "भारत के खिलाफ चीनी कम्युनिस्ट आक्रमण" के रूप में स्वीकार किया। संयुक्त राज्य वायु सेना ने भारतीय सैनिकों के लिए हथियारों, गोला-बारूद और कपड़ों की आपूर्ति में उड़ान भरी और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना ने यूएसएस किट्टी हॉक विमानवाहक पोत को प्रशांत महासागर से भारत भेजा, जिसे बंगाल की खाड़ी में पहुंचने से पहले वापस बुला लिया गया। मई 1963 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने आकस्मिक योजना पर चर्चा की जिसे भारत पर एक और चीनी आक्रमण की स्थिति में लागू किया जा सकता है। रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकनामारा और जनरल मैक्सवेल टेलर ने राष्ट्रपति को सलाह दी कि अगर ऐसी स्थिति में अमेरिकी हस्तक्षेप करें तो वे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करें। कैनेडी ने जोर देकर कहा कि वाशिंगटन भारत की रक्षा करेगा, "हमें भारत की रक्षा करनी चाहिए, और इसलिए हम भारत की रक्षा करेंगे।" भारत में कैनेडी के राजदूत प्रसिद्ध उदार अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गैलब्रेथ थे, जिन्हें माना जाता था कि वे भारत के करीबी हैं। भारत में रहते हुए, गैलब्रेथ ने कानपुर, उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पहले भारतीय कंप्यूटर विज्ञान विभागों में से एक की स्थापना में मदद की। एक अर्थशास्त्री के रूप में, उन्होंने (उस समय) किसी भी देश के लिए सबसे बड़े अमेरिकी विदेशी सहायता कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कमांडो: ए वन मैन आर्मी
हालाँकि, जब करण अभी भी यह स्वीकार नहीं करता है कि वो भारतीय जासूस है, तो उसे चीनी सैन्य अदालत में मौत की सजा देने के बारे में सोचा जाता है। अपने स्थानांतरण के दौरान, वह अपने कैदियों से बच जाता है और लेप्चा सीमा पर हिमाचल प्रदेश में पार करता है और पठानकोट में अपने अड्डे तक पहुंचने के लिए किन्नौर के माध्यम से यात्रा करता है। जैसे ही करण हिमाचल - पंजाब की सीमा पार करता है, वह गलती से एक लड़की, सिमरित कौर (पूजा चोपड़ा) से टकरा जाता है, जो अमृत कंवल सिंह (जयदीप अहलावत) और उसके गुंडों से बच रही है, साथ ही सिंह के भाई, एक सांसद है। अमृत ​​कंवल सिंह जिसे एके -74 के रूप में जाना जाता है, जो एक कुख्यात ठंडे खून वाला अपराधी और हत्यारा है और चाहता है कि सिमरित से शादी करें। करण गुंडों को चेतावनी देता है कि वह उसे जाने दे लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते है और उसके गुस्से को सहन करने का खामियाजा भुगतने के बाद वे पीछे हट गए। सिमरित करण को यह कहकर शहर से बाहर भागती है कि उसने उसके लिए और अधिक परेशानी पैदा कर दी है और अब उसे सुरक्षित महसूस होने तक उसे एस्कॉर्ट करना होगा। एके सिमरित को ढूँढता हुआ अंधेरिया पुल पर जाता है और उस दौरान करण से लड़ाई हो जाती है फिर करण बहती नदी में सिमरित के साथ कूद जाता है। कुछ दूरी बाद वो जंगल में चले जाते है। वास्तविक नियंत्रण रेखा
संपूर्ण चीन-भारतीय सीमा (पश्चिमी वास्तविक नियंत्रण रेखा , केंद्र में छोटा निर्विवाद खंड, और पूर्व में मैकमोहन रेखा) 4,056 किमी (2,520 मील) लंबा है और एक भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और चार भारतीय राज्यों का पता लगाता है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। [३] चीन की तरफ, रेखा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का पता लगाती है। 1962 के युद्ध के बाद 1993 तक भारत और चीन के बीच अनौपचारिक संघर्ष विराम रेखा के रूप में सीमांकन मौजूद था, जब एक द्विपक्षीय समझौते में इसके अस्तित्व को आधिकारिक तौर पर 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' के रूप में स्वीकार किया गया था। [4] हालाँकि, चीनी विद्वानों का दावा है कि चीनी प्रधान मंत्री झोउ एनलाई ने पहली बार 24 अक्टूबर 1959 को भारतीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू को संबोधित एक पत्र में वाक्यांश का उपयोग किया था। भारत-चीन सम्बन्ध
2018-19 में भारत का व्यापार घाटा करीब 52 अरब डॉलर रहा। पिछले कई वर्षों से चीन के साथ लगातार छलांगे लगाकर बढ़ता हुआ व्यापार घाटा भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। चीन के बाजार तक भारत की अधिक पहुंच और अमेरिका व चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध के कारण पिछले वर्ष भारत से चीन को निर्यात बढ़कर 18 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो वर्ष 2017-18 में 13 अरब डॉलर था। चीन से भारत का आयात भी 76 अरब डॉलर से कम होकर 70 अरब डॉलर रह गया। 27 मई, 2018 को भारत ने चीन के सॉफ्टवेयर बाजार का लाभ उठाने के लिए वहां दूसरे सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) गालियारे की शुरुआत की। आईटी कंपनियों के संगठन नैसकॉम ने कहा कि चीन में दूसरे डिजिटल सहयोगपूर्ण सुयोग प्लाजा की स्थापना से चीन के बाजार में घरेलू आईटी कंपनियों की पहुंच बढ़ गयी। देपसंग मैदान
2020 चीन-भारत गतिरोध के दौरान, डेपसांग बुल को फिर से उन क्षेत्रों में से एक के रूप में उल्लेख किया गया था जहां चीन ने अपने दावों को बढ़ाया था। यह पता चला कि चीनी सैनिक 2017 के बाद से भारतीय गश्त को राकी नाला घाटी के पास "टोंटी" नामक स्थान के पास आगे बढ़ने से रोक रहे थे। [62] फरवरी 2021 में पैंगॉन्ग झील में गतिरोध के समाधान के बाद, यह बताया गया कि चीन ने डिप्संग में अपने पदों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। [63] कई मीडिया आउटलेट ने बताया कि यह भारत के लिए 250 - 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का नुकसान हुआ। डेपसांग में LOP (पैट्रोलिंग की लाइन) LAC (लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल) के पश्चिम में ज्यादा है। भारतीय गश्ती दल पहले डिप्संग में एलओपी (गश्त बिंदु 10-13) तक जाते हैं जो 250 वर्ग किमी के क्षेत्र को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एलएसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए (जैसा कि सेना के नक्शे पर चिह्नित किया गया है), यह एक है 900 वर्ग किमी का नुकसान। भारतीय सशस्‍त्र सेनाएँ
राष्‍ट्र की रक्षा का दायित्‍व मंत्रिमंडल के पास होता है। इसका निर्वहन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो सशस्‍त्र बलों को देश की रक्षा के संदर्भ में उनके दायित्‍व के निर्वहन के लिए नीतिगत रूपरेखा और जानकारियां प्रदान करता है। भारतीय शस्‍त्र सेना में तीन प्रभाग हैं भारतीय थलसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय जलसेना, भारतीय तटरक्षक बल और इसके अतिरिक्त, भारतीय सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक संगठनों (असम राइफल्स, और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स) और विभिन्न अंतर-सेवा आदेशों और संस्थानों में इस तरह के सामरिक बल कमान अंडमान निकोबार कमान और समन्वित रूप से समर्थन कर रहे हैं डिफेंस स्टाफ। भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर है। भारतीय सशस्त्र बलों भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय (रक्षा मंत्रालय) के प्रबंधन के तहत कर रहे हैं। 14 लाख से अधिक सक्रिय कर्मियों की ताकत के साथ,यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल है। अन्य कई स्वतंत्र और आनुषांगिक इकाइयाँ जैसे:भारतीय सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इत्यादि। भारत-चीन सम्बन्ध
चीन के प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ ने 2005 और 2010 में भारत की यात्रा की। चीनी राष्‍ट्रपति हू जिन्‍ताओ 2006 में भारत आये थे। भारतीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने सन 2008 में चीन की यात्रा की। चीन के प्रधानमन्त्री ली ख छ्यांग 2013 में भारत आये। इसके अलावा ब्रिक्‍स शिखर बैठक से जुड़ी दो बैठकें भी हुईं: डा. मनमोहन सिंह ने 2011 में सान्‍या, चीन का दौरा किया तथा राष्‍ट्रपति हू जिन्‍ताओ ने 2012 में नई दिल्‍ली का दौरा किया तथा एक यात्रा अक्‍टूबर, 2008 में असेम शिखर बैठक के सिलसिले में बीजिंग की हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
साठ का दशक आते-आते तक सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच के संबंध ख़राब होने लगे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी पर आरोप लगाया कि वह संशोधनवादी हो कर मार्क्सवाद-लेनिनवाद के रास्ते से भटक चुकी है। इधर चीन और भारत के संबंध भी काफ़ी ख़राब हो गये। सीमा विवाद के कारण 1962 में भारत-चीन के बीच युद्घ भी हुआ। भाकपा के एक धड़े ने भारत सरकार की नीति का समर्थन किया। वहीं पार्टी के एक दूसरे धड़े ने यह दावा किया कि यह समाजवादी और पूँजीवादी राज्य के बीच टकराव है। असल में, भाकपा के इन धड़ों की रणनीति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिस्टों के बीच चल रही तनातनी की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। भाकपा के सोवियत समर्थक धड़े ने उस समय की सत्ताधारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करने के विचार को आगे बढ़ाया। लेकिन भाकपा के एक दूसरे धड़े, जो आगे चलकर माकपा बनी, ने इसे 'वर्ग-सहयोग' के संशोधनवादी विचार की संज्ञा दी। चीन-तिब्बत युद्ध
चीन-तिब्बत युद्ध (चीनी: 康藏邊界糾紛) एक युद्ध था जो 1930 में शुरू हुआ जब 13वें दलाई लामा के तहत तिब्बती सेना ने किंघई में ज़िकांग और युशु पर आक्रमण किया था। यह युद्ध मठों को लेकर विवाद पर हुआ। मा गुट के सरदार मा बुफांग ने गुप्त रूप से सिचुआन के सरदार लियू वेनहुई और चीन गणराज्य के नेता चियांग काई-शेक को एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें तिब्बती सेना पर संयुक्त हमले का सुझाव दिया गया था। उनकी सेनाओं ने तेजी से विजय प्राप्त की और तिब्बती सेना को पराजित किया। भारत-चीन सम्बन्ध
परन्तु चीन नें मैत्री सम्बन्धों को ताख पर रख कर 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत की बहुत सारी भूमि पर कब्जा करते हुए 21 नवम्बर 1962 को एकपक्षीय युद्धविराम की घोषणा कर दी। उस समय से दोनों देशों के सम्बन्ध आज-तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। भारतीय वायुसेना
1962 में भारत व चीन में स्तिथि युद्ध स्तर तक जा पहुंची जब चीन ने अपनी सैन्य टुकडियां भारत के सीमावर्ती इलाकों में दाखिल कर दी। भारत-चीन युद्ध के दौरान भारत के सैन्य योजनाकार वायुसेना तैनात करने और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल में असफल रहे जिसका खामियाज़ा भारत को चीन के हाथों कईं जगह मुश्किलों का सामना करना पडा, खास तौर पर जम्मू-कश्मीर में। सैनिक कानून
सन् 1962 के चीनी आक्रमण के दौरान, राष्ट्रपति ने संविधान की 14, 21 और 22 धाराओ का निष्पादन स्थगित करके संकटकालीन स्थिति की घोषणा की थी। हालात बहुत कुछ सामान्य हो जाने के बाद भी घोषणा को रद्द करने में अत्यधिक विलंब किए जाने पर सार्वजनिक रूप से बड़ी आलोचना हुई थी। इस तथ्य ने संकटकालीन अधिकारों के संबंध में कुछ और संरक्षण लगाने की आवश्यकता प्रगट कर दी है, क्योंकि ऐसा न होने पर कोई भी अविवेकी कार्याधिकारी अपनी सुविधा के लिए संविधान का उन्मूलन करके फौजी कानून को स्थायी कर दे सकता है। जर्मनी के उस वाइमर संविधान को हम अभी भूले नहीं हैं, जिसके अनुसार कानूनी शासन को स्थायी न बनने देने के लिए तरह तरह की युक्तियों का सहारा लिया गया था। भारत में भी इस प्रकार की संभावनाओं के प्रति उदासीन रहना उचित न होगा। अक्साई चिन
चीन ने जब १९५० के दशक में तिब्बत पर क़ब्ज़ा किया तो वहाँ कुछ क्षेत्रों में विद्रोह भड़के जिनसे चीन और तिब्बत के बीच के मार्ग के कट जाने का ख़तरा बना हुआ था। चीन ने उस समय शिंजियांग-तिब्बत राजमार्ग का निर्माण किया जो अक्साई चिन से निकलता है और चीन को पश्चिमी तिब्बत से संपर्क रखने का एक और ज़रिया देता है। भारत को जब यह ज्ञात हुए तो उसने अपने इलाक़े को वापस लेने का यत्न किया। यह १९६२ के भारत-चीन युद्ध का एक बड़ा कारण बना। वह रेखा जो भारतीय कश्मीर के क्षेत्रों को अक्साई चिन से अलग करती है 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' के रूप में जानी जाती है। अक्साई चिन भारत और चीन के बीच चल रहे दो मुख्य सीमा विवाद में से एक है। चीन के साथ अन्य विवाद अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। भारतीय थलसेना
हैदराबाद व गोवा में अपने सैन्य अभियानों की सफलता से उत्साहित भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद में आक्रामक रुख ले लिया। 1962 में, भारतीय सेना को भूटान और अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा के निकट और विवादित मैकमहोन रेखा के लगभग स्थित 5 किमी उत्तर में स्थित थाग ला रिज तक आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। इसी बीच चीनी सेनाएँ भी भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर चुकी थीं और दोनो देशों के बीच तनाव चरम पर पहुँच गया जब भारतीय सेनाओं ने पाया कि चीन ने अक्साई चिन क्षेत्र में सड़क बना ली है। वार्ताओं की एक श्रृंखला के बाद, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने थाग ला रिज पर भारतीय सेनाओं के ठिकानों पर हमला बोल दिया। चीन के इस कदम से भारत आश्चर्यचकित रह गया और 12 अक्टूबर को नेहरू ने अक्साई चिन से चीनियों को खदेड़ने के आदेश जारी कर दिए। किन्तु, भारतीय सेना के विभिन्न प्रभागों के बीच तालमेल की कमी और वायु सेना के प्रयोग के निर्णय में की गई देरी ने चीन को महत्वपूर्ण सामरिक व रणनीतिक बढ़त लेने का अवसर दे दिया। 20 अक्टूबर को चीनी सैनिकों नें दोनों मोर्चों उत्तर-पश्चिम और सीमा के उत्तर-पूर्वी भागों में भारत पर हमला किया और अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के विशाल भाग पर कब्जा कर लिया। भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध
चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की नीतियों के हिस्से के रूप में, ट्रम्प प्रशासन की नीतियों में से एक भारत को प्रमुख रक्षा भागीदारों में से एक बनाना है जिसके लिए यह अत्यधिक तकनीकी रूप से उन्नत शिकारी ड्रोन बेचने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहा है। भारत ने नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल के तहत लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की भारतीय MRCA प्रतियोगिता (जिसे सभी रक्षा सौदों की माँ भी कहा जाता है) में 100 बहु भूमिका वाले लड़ाकू विमान खरीदने के लिए एक निविदा जारी की है। हालांकि 2018 में इस सौदे को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, वर्तमान यूएसए ट्रम्प का प्रशासन अब उन्नत F-16 जेट लड़ाकू विमानों और F/A-18 सुपर हॉर्नेट की बिक्री पर जोर दे रहा है। भारत में आतंकवाद
मणिपुर में आतंकवादियों ने एक संगठन स्थापित किया है जिसे "पीपुल्स लिबरेशन आर्मी" कहते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य बर्मा की जनजातियों मेइती लोगों को एकजुट करना और स्वतंत्र राज्य मणिपुर की स्थापना करना है। हालांकि माना जाता है कि आंदोलन 1990 के दशक के मध्य में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा भीषण संघर्ष के बाद दबा दिया गया। पंचशील
फिर सन 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण से इस संधि की मूल भावना को काफ़ी चोट पहुँची। चीनी गणराज्य की सशस्त्र सेना
चीनी गणराज्य की सशस्त्र सेना जिसे सामान्यतः ताइवानी सशस्त्र सेना कहा जाता है, के अन्तर्गत थलसेना, जलसेना, चीनी गणराज्य कीवायुसेना तथा सैन्य पुलिस बल आते हैं। सन २००३ में ताइवानी सशस्त्र सेनाओं का बजट केन्द्रीय बजट का 16.8% था। सन २००२ के बाद से सेना का नियन्त्रण पूर्णतः राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय के अधीन है। १९४७ के पहले इसका नाम 'राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना' था। नया संविधान लागू होने पर यह नाम बदल दिया गया। भारत-चीन सम्बन्ध
डोकलाम का कुछ हिस्सा सिक्किम में भारतीय सीमा से सटी हुई है, जहां चीन सड़क बनाना चाहता है। भारतीय सेना ने सड़क बनाए जाने का विरोध किया। भारत की चिन्ता यह है कि अगर यह सड़क बनी तो हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश से जोड़ने वाली 20 किलोमीटर चौड़ी कड़ी यानी 'मुर्गी की गरदन' जैसे इस इलाके पर चीन की पहुंच बढ़ जाएगी। वहीं चीन ने अपनी सम्प्रभुता की बात दोहराते हुए कहा कि उन्होंने सड़क अपने इलाके में बनाई है। इसके साथ ही उन्होंने भारत भारतीय सेना पर "अतिक्रमण" का आरोप लगाया। भारत की वायु सेना के रैंक और प्रतीक चिन्ह
भारत की वायु सेना के रैंक और प्रतीक चिन्ह,भारतीय वायु सेना का रैंक संरचना रॉयल एयर फोर्स के आधार पर है। भारतीय वायु सेना में सर्वोच्च रैंक , भारतीय वायु सेना के मार्शल है , जो युद्ध के दौरान विशेष सेवा के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है । एम आई ए एफ अर्जन सिंह एकमात्र अधिकारी हैं जिन्होंने इस रैंक को हासिल किया है। भारतीय वायु सेना का प्रमुख वायुसेनाध्यक्ष होते है, जो एयर चीफ मार्शल के पद संभालते है। एयर चीफ मार्शल अरुप राहा की सेवानिवृत्ति के बाद 31 दिसंबर 2016 को एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ  को नियुक्त किया गया था। भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध
दोनों देश चीन की बढ़ती समुद्री उपस्थिति और प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। भारतीय आशान्वित हैं कि बाइडेन प्रशासन भारतीय आप्रवासन के साथ-साथ परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में प्रवेश के लिए वीजा आवश्यकताओं को कम करेगा। दोनों देशों को व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। अमेरिका रक्षा मुद्दों पर रूस के साथ भारत के सौहार्द्र और अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के साथ उसके ऊर्जा संबंधों को लेकर चिंतित है। उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने कश्मीर की स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की जब वह 2019 में सीनेटर थीं, और असंतुष्टों और अल्पसंख्यकों के साथ भारतीय व्यवहार के बारे में अमेरिकी चिंता एक चिपचिपा बिंदु है, हालांकि इससे बड़े लक्ष्यों में हस्तक्षेप की संभावना नहीं है। एक्स फ़ोर्स
एक्स फ़ोर्स चीन की राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना के अभियान बल के हिस्से को दिया गया नाम था जो 1942 में बर्मा से भारत में वापस आया। च्यांग काई-शेक ने 1942 में जापानियों को वापस खदेड़ने में अंग्रेजों की सहायता के लिए युन्नान से बर्मा में सेना भेजी। ये चीनी सेनाएं बँट गईं और बर्मा से बाहर निकलकर इन सेनाओं ने भारत में प्रवेश किया। इन्हें बिहार के रामगढ़ छावनी (अब झारखंड राज्य में) में विभाजित किया गया था, जो पाँच-डिवीजन स्ट्रेंथ (चीनी नई 30 वीं, नई 22 वीं, नई 38 वीं, 14 वीं और 50 वीं डिवीज़न) तक लाई गई थी, और फिर से अमेरिकी उपकरण और हथियारों से सुसज्जित और उन्हीं के द्वारा प्रशिक्षित की गई थी, हालाँकि इसका ख़र्च अंग्रेज़ों ने उठाया था। चीन-बर्मा युद्ध
चीन-बर्मा युद्ध (चीनी: 清緬戰爭; बर्मी: -မြန်မာ (၁၇၆၅-၆၉)), जिसे बर्मा में किंग आक्रमण या किंग राजवंश के म्यांमार अभियान के रूप में भी जाना जाता है। यह युद्ध चीन के किंग राजवंश और बर्मा (म्यांमार) के कोनबाउंग राजवंश के बीच लड़ा गया था। कियानलांग सम्राट के तहत चीन ने 1765 और 1769 के बीच बर्मा पर चार आक्रमण किए, जिन्हें उनके दस महान अभियानों में से एक माना जाता था। फिर भी यह युद्ध, जिसमे 70,000 से अधिक चीनी सैनिकों और चार कमांडरों के अपने जीवन का त्याग किया को "सबसे विनाशकारी सीमा युद्ध" माना जाता है जिसे किंग राजवंश ने कभी लड़ा था। और इस युद्ध ने बर्मा की स्वतंत्रता को आश्वासित किया. बर्मा की सफल रक्षा ने दोनों देशों के बीच वर्तमान सीमा की नींव रखी। भारत-चीन युद्ध
सेना के पूर्ण रूप से तैयार नहीं होने का सारा दोष रक्षा मंत्री मेनन पर आ गया, जिन्होंने अपने सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया ताकि नए मंत्री भारत के सैन्य आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे सके। स्वदेशी स्रोतों और आत्मनिर्भरता के माध्यम से हथियारों की आपूर्ति की भारत की नीति को इस युद्ध ने पुख्ता किया। भारतीय सैन्य कमजोरी को महसूस करके पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ शुरू कर दी जिसकी परिणिति अंततः 1965 में भारत के साथ दूसरा युद्ध से हुआ। हालांकि, भारत ने युद्ध में भारत की अपूर्ण तैयारी के कारणों के लिए हेंडरसन-ब्रूक्स-भगत रिपोर्ट का गठन किया था। परिणाम अनिर्णायक था, क्योंकि जीत के फैसले पर विभिन्न स्रोत विभाजित थे। कुछ सूत्रों का तर्क है कि चूंकि भारत ने पाकिस्तान से अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, भारत स्पष्ट रूप से जीता था। लेकिन, दूसरों का तर्क था कि भारत को महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ा था और इसलिए, युद्ध का परिणाम अनिर्णायक था। दो साल बाद, 1967 में, चोल घटना के रूप में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच एक छोटी सीमा झड़प हुई। इस घटना में आठ चीनी सैनिकों और 4 भारतीय सैनिकों की जान गयी। सूबेदार जोगिंदर सिंह
कुछ विराम के बाद चीनी फौज की २०० सैनिकों की टुकड़ी फिर इकट्ठी हो चुकी थी और वे आईबी रिज को छीनने जा रहे थे| हिस्टोरियन अनिल कुमार लिखते हैं कि डेल्टा कंपनी के कमांडर लेफ्टिनेंट हरीपाल कौशिक जी ने आने वाला खतरा भांपते हुए रेडियो पर संदेश भेजा जिसे रिसीव करके सूबेदार जोगिंदर सिंह जी ने ‘जी साब’ कहा, जो अपनी पलटन को भेजे उनके आखिरी शब्द थे| कुछ देर बाद उनकी पलटन के पास बारूद खत्म हो चुका था| सूबेदार सिंह जी ने अपनी पलटन के बचे सैनिकों को तैयार किया और आखिरी धावा शत्रु पर बोला| बताया जाता है कि उन्होंने अपनी-अपनी बंदूकों पर बेयोनेट यानी चाकू लगाकर, ‘जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल’ के नारे लगाते हुए चीनी सैनिकों पर हमला कर दिया और कईयों को मार गिराया| लेकिन चीनी सैनिक आते गए| बुरी तरह से घायल सूबेदार जोगिंदर सिंह जी को युद्धबंदी बना लिया गया| वहां से तीन भारतीय सैनिक बच निकले थे जिन्होंने जाकर कई घंटों की इस लड़ाई की कहानी बताई| चीनी जनवादी गणराज्य
चीन के पास नाभिकिय अस्त्र और प्रक्षेपण प्रणालियां हैं और इसे एक प्रमुख क्षेत्रीय महाशक्ति और एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति स्वीकार किया जाता है। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एकमात्र स्थाई सदस्य है जिसके पास सीमित शक्ति प्रक्षेपण क्षमताएं हैं, जिसके कारण यह विदेशी सैन्य सम्बन्ध स्थापित कर रहा है जिसकी स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स (सैनिक घेरेबन्दी) से तुलना की गई है। चीन-बर्मा युद्ध
शुरुआत में सम्राट कियानलांग ने एक आसान युद्ध की परिकल्पना की, और केवल युन्नान में तैनात ग्रीन स्टैंडर्ड सैनिकों को ही भेजा। किंग आक्रमण का एक कारण ये भी है की बर्मा ने सियाम के अपने आक्रमण में अधिकांश बर्मी बलों को तैनात कर रखा था और सम्राट को लगा की बर्मा की रक्षा के लिए वे बल मौजूद नहीं होंगे। बहरहाल, युद्ध-कठोर बर्मी सैनिकों ने सीमा पर 1765-1766 और 1766-1767 के पहले दो आक्रमणों को ध्वस्त किया था। क्षेत्रीय संघर्ष अब एक बड़े युद्ध में बदल गया जिसमें दोनों देशों में राष्ट्रव्यापी सैन्य युद्धाभ्यास शामिल था। तीसरा आक्रमण (1767-1768) कुलीन मांचू बैनरमेन के नेतृत्व में लगभग सफल रहा और राजधानी अवा (इनवा) से कुछ ही दिनों के भीतर मध्य बर्मा में काफी अंदर तक चीनी बल घुस गया। लेकिन उत्तरी चीन के रहने वाले बैनरमैन अपरिचित उष्णकटिबंधीय इलाकों और घातक स्थानिक रोगों का सामना नहीं कर सके, और उन्हें भारी नुकसान के साथ वापस जाना पड़ा। इस करीबी जीत के बाद, बर्मी राजा सिनब्युशिन ने अपनी सेनाओं को सियाम से हटाकर चीनी मोर्चे पर फिर से तैनात किया। इसके बाद चीन का चौथा और सबसे बड़ा आक्रमण बर्मा पे हुआ। किंग बलों के पूरी तरह से घेरे जाने के साथ, दिसंबर 1769 में दोनों पक्षों के फील्ड कमांडरों के बीच एक समझौता हुआ और इसके साथ युद्ध की समाप्ति हुई। चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद
आबे, तारो एसो के उत्तराधिकारी जापानी प्रधान मंत्री ने चतुर्भुज के निर्माण के बाद हस्ताक्षरित जापान-भारत संधि में चीन के महत्व को कम करके कहा, "चीन का उल्लेख था - और हमारे पास तीसरे देश की कोई धारणा नहीं है चीन जैसा लक्ष्य।" भारतीय विदेश सचिव शिव शंकर मेनन ने इसी तरह तर्क दिया कि जापान के साथ भारतीय माल व्यापार के कारण रक्षा समझौता लंबे समय से लंबित था, और विशेष रूप से चीन को लक्षित नहीं करता था। जनवरी 2008 में चीन के दौरे और प्रधान मंत्री वेन जियाबाओ और राष्ट्रपति हू जिंताओ के साथ बैठकों के दौरान, भारतीय प्रधान मंत्री, मनमोहन सिंह ने घोषणा की कि "भारत किसी भी तथाकथित चीन के प्रयास का हिस्सा नहीं है," पूछे जाने पर चतुर्भुज के बारे में। 2020 चीन-भारत में झड़पें हुईं
भारत सरकार द्वारा अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर की स्थिति और परिवर्तन को भी चीन ने परेशान किया है। हालाँकि, भारत और चीन दोनों ने यह सुनिश्चित किया है कि शांत कूटनीति के माध्यम से स्थिति को हल करने के लिए पर्याप्त द्विपक्षीय तंत्र हैं । कोल्ड स्टार्ट
कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत का एक उद्देश्य युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान को परमाणु हमले से रोकना है, क्योंकि उसे परमाणु हमले के लिए जरा भी समय नहीं देना है। इस योजना में मूलत: तेजी से हमले पर जोर दिया गया है। बख्तरबंद वाहन और तोपखाना पाकिस्तान के इलाके में कम-से-कम समय में प्रवेश कराया जा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेनाओं को कुछ हफ्तों के स्थान पर केवल कुछ दिनों में ही तैनात करने के लिए कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत बनाया गया था। इसका परीक्षण अभी युद्ध में किया जाना शेष है। इसका उद्देश्य है कि तत्काल लामबंदी और त्वरित हमले से पाकिस्तान को आश्चर्यचकित कर देना। चंद्रशेखर आज़ाद रावण
आजाद, सतीश कुमार, और विनय रतन सिंह ने ২০১৪ में भीम आर्मी की स्थापना की, एक ऐसा संगठन जो भारत में शिक्षा के माध्यम से दलित की मुक्ति के लिए काम करता है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए मुफ्त स्कूल चलाता है। ২০১৯ में, उन्होंने मूल रूप से मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने की योजना बनाई, लेकिन बाद में सपा औरबसपा को समर्थन देने और दलित वोट के विभाजन को रोकने के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया। भारतीय थलसेना
पाकिस्तान के साथ एक दूसरे टकराव पर मोटे तौर पर 1965 में जगह ले ली कश्मीर. पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान शुरू"ऑपरेशन जिब्राल्टर"1965 अगस्त में जिसके दौरान कई पाकिस्तानी अर्धसैनिक सैनिकों को भारतीय प्रशासित कश्मीर में घुसपैठ और भारत विरोधी विद्रोह चिंगारी की कोशिश की. पाकिस्तानी नेताओं का मानना ​​है कि भारत, जो अभी भी विनाशकारी युद्ध भारत - चीन से उबरने का प्रयास कर रहा था, एक सैन्य जोर और विद्रोह के साथ सौदा करने में असमर्थ होगा. हालाँकि, ऑपरेशन एक प्रमुख विफलता के बाद से कश्मीरी लोगों को इस तरह के एक विद्रोह के लिए थोड़ा समर्थन दिखाया और भारत जल्दी बलों स्थानान्तरित घुसपैठियों को बाहर निकालने. भारतीय जवाबी हमले के प्रक्षेपण के एक पखवाड़े के भीतर, घुसपैठियों के सबसे वापस पाकिस्तान के लिए पीछे हट गया था। खुरनक दुर्ग
खुरनक दुर्ग (Khurnak Fort, खुरनक फ़ोर्ट) या खुरनक क़िला जम्मू और कश्मीर के अक्साई चिन क्षेत्र के दक्षिणी भाग में पांगोंग त्सो (झील) के उत्तरी छोर के पास स्थित एक क़िला है जो अब खंडहर अवस्था में है। यह भारत और तिब्बत की पारम्परिक सीमा के पास स्थित है और सन् १९५८ तक यहाँ एक भारतीय सैनिक चौकी थी जहाँ भारतीय सैनिक व पुलिस दस्ते समय-समय पर जाया करते थे। जुलाई १९५८ के बाद यहाँ चीन का क़ब्ज़ा हो गया जो १९६२ के भारत-चीन युद्ध से जारी रहा है। चीन अब इसे तिब्बत के न्गारी विभाग का भाग बताता है।१९६० में भारत व चीन के बीच हुई वार्ताओं में भारत ने अपन सम्प्रभुत्व स्थापित करने वाले अन्य सरकारी दस्तावेज़ों के साथ-साथ १९०८ की सेटलमेंट रिपोर्ट भी प्रस्तुत करी जिसमें प्रान्तीय सरकार द्वारा खुरनक में हुई कर-वसूली दर्ज थी। १९५६ में चीन ने जिस सीमा का दावा करा उसमें खुरनक भारत में दर्शाया गया था लेकिन १९६० में उसके नए दावे में खुरनक को भी तिब्बत में दर्शाया गया। २०१६ पठानकोट हमले
हमले की खबर मिलते ही पठानकोट-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया। भारतीय गुप्तचर अधिकारियों के अनुसार हमलावर भारतीय सीमा में 31 दिसम्बर 2015 को बीस नदी के तटीय क्षेत्रों से होते हुए आये होंगे जो पाकिस्तान की सीमा में भी बहती है। हमलावरों के दूरभाष अभिलेख और आपसी वार्तालाप से पता चला कि उनका मुख्य लक्ष्य वायुसेना के हेलिकॉप्टरों और लड़ाकू विमानों को नष्ट करना था। भारतीय नौसेना का भविष्य
2020 में लद्दाख में चीनी घुसपैठ के पश्चात, यह घोषणा की गयी थी कि भारतीय नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ-साथ पश्चिमी समुद्र तट पर लक्षद्वीप में अपनी सैन्य सुविधाओं को उन्नत करने की योजना बनायी है। जो कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में द्वीप हवाईअड्डों के सञ्जाल (नेटवर्क) को स्थापित करने के लक्ष्य को पूरा करेगा, जो एक बुनियादी ढाँचा प्रदान करेगा। जो कि भारत के सभी क्षेत्रों में नेविगेशन व ओवरफ़्लाइट के स्वतन्त्रता की गारण्टी देगा। भारतीय थलसेना
जब लड़ाई विवादित प्रदेशों से भी परे चली गई तो चीन ने भारत सरकार को बातचीत के लिए आमन्त्रण दिया, लेकिन भारत अपने खोए क्षेत्र हासिल करने के लिए अड़ा रहा। कोई शान्तिपूर्ण समझौता न होते देख, चीन ने एकतरफा युद्धविराम घोषित करते हुए अरुणाचल प्रदेश से अपनी सेना को वापस बुला लिया। वापसी के कारण विवादित भी हैं। भारत का दावा है कि चीन के लिए अग्रिम मोर्चे पर मौजूद सेनाओं को सहायता पहुँचाना सम्भव न रह गया था, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का राजनयिक समर्थन भी एक कारण था। जबकि चीन का दावा था कि यह क्षेत्र अब भी उसके कब्जे में है जिसपर उसने कूटनीतिक दावा किया था। भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच विभाजन रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा का नाम दिया गया। चीन-पाक आर्थिक गलियारा
गलियारे के निर्माण कार्यों की वजह से पाकिस्तान में कार्यरत चीनी श्रमिकों, अधिकारियों और इंजीनियरों की सुरक्षा में यहां हजारों की संख्या में चीनी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं (पाकिस्तान द्वारा सुरक्षा दिये जाने के बावजूद) और इतनी बड़ी बात को पाकिस्तान ने नजरअंदाज किया हुआ है, यह आश्चर्यजनक है। पाकिस्तान की धरती पर इतनी बड़ी संख्या में विदेशी सैनिकों का होना, पाकिस्तानी प्रतिष्ठान के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, खासकर चीन की नयी साम्राज्यवादी सोच और इसे साकार करने को लेकर अफगानिस्तान में किये जा रहे प्रयत्नों को देखते हुए। विकास की आड़ में इस परियोजना को लेकर चीन जिस तरह से पाकिस्तान के प्राकृतिक संसाधानों, खासकर बलूचिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, उससे यहां के कई लोग चिंतित हैं। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में हजारों एकड़ जमीन पट्टे पर ली है ताकि फसलों को उगाया जा सके। साथ ही चीनी कंपनियों को इसे निर्यात करने के लिए पाकिस्तान को स्थानीय कर भी नहीं चुकाना पडेगा। ऐसे में पाकिस्तान सरकार चीन को कई ऐसे संसाधन दे रही है, जिससे बाद में उसे समस्या का सामना करना पड़ सकता है। शेनयांग जे-31
एशिया में संभावित हथियारों की दौड़ में जे-31 की उपस्थिति ने चिंता व्यक्त की, क्योंकि चीन के कुछ पड़ोसी अपनी सुरक्षा को देखते हुए अपने खुद के पांचवीं पीढ़ी के विमान का विकास शुरू कर दिया। भारत ने जबाब में एचएएल उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान और रूस के साथ पांचवीं पीढ़ी के विमान का विकास शुरू कर दिया। और जापान व दक्षिण कोरिया में भी पांचवीं पीढ़ी के विमान का प्रबंधन शुरू कर दिया। १९११ की चीन की क्रांति
ऐसी स्थिति में देश को क्रांति से बचाने का एक उपाय होता है- शासन व्यवस्था में सुधार। चीन में सुधारों के लिए कुछ दिनों से आंदोलन हो रहा था, लेकिन सम्राज्ञी त्जूशी एक प्रतिक्रियावादी शासिका थी और वह शासन व्यवस्था में किसी तरह का परिवर्तन नहीं चाहती थी। इस हालत में चीन के देशभक्त यह सोचने के लिए मजबूर हो गए कि मंचू-शासन का अंत कर एक नई क्रांतिकारी सरकार की स्थापना की जाए। विदेशी शोषण के देश की रक्षा के लिए यही एकमात्र उपाय था। बॉक्सर विद्रोह के उपरांत चीन के सुधारवादियों ने शासन को कुछ सुधार योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए बाध्य किया। इसलिए चीन में सुधारों की एक योजना लागू की गई। सेना के संगठन में कई सुधार किए गए। 1905 ई. में चीन की पुरानी परीक्षा पद्धति सामाप्त करने की आज्ञा जारी की गई और चीनी शासनतंत्र को आधुनिक ढंग पर ढालने का यत्न किया गया। रूस और जापान के युद्ध में जापान की विजय से भी चीन में सुधारवादी आंदोलन को पर्याप्त बल मिला। ऐसी स्थिति में चीन में सुधार आंदोलन ने तीव्र रूप धारण कर लिया, लेकिन सरकार की ओर से सुधार-कार्य अत्यंत धीमी गति से कार्यान्वित किए जा रहे थे। सुधारवादी लोग चीन में संसदीय शासन ओर वैध राजसत्ता की स्थापना चाहते थे। किन्तु सरकार ने संसदीय व्यवस्था कायम करने की माँग ठुकरा दी। इस हालत में क्रांति का होना अवश्यंभावी हो गया। जनसंख्या में वृद्धि- 18 सो 85 ईस्वी में चीन में कुल जनसंख्या 37 करोड़ 70 लाख थी किंतु 1911 ईस्वी में आते आते यह 43 करोड़ हो गई थी। मंजू शासन में उत्पादन वृद्धि के लिए विशेष प्रयास नहीं किए गए और खेती के लिए अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था भी नहीं की गई पुलिस टॉप फल पैदावार की कमी के कारण चारों और भुखमरी फैल गई और जनसाधारण के लिए जीवन का निर्वाह करना कठिन हो गया। भारतीय इतिहास की समयरेखा
1962 : अक्टूबर में चीन ने भारत पर हमला किया। नवंबर में चीन का दूसरा हमला। आजादी की फिजा में साँस ले रहे देश के युवकों के लिए पहली गंभीर चुनौती। 2016 उड़ी हमला
उरी हमला 18 सितम्बर 2016 को जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर हुआ, एक आतंकी हमला है जिसमें 16 जवान शहीद हो गए। सैन्य बलों की कार्रवाई में सभी चार आतंकी मारे गए। यह भारतीय सेना पर किया गया, लगभग 20 सालों में सबसे बड़ा हमला है। उरी हमले में सीमा पार बैठे आतंकियों का हाथ बताया गया है। इनकी योजना के तहत ही सेना के कैंप पर फिदायीन हमला किया गया। हमलावरों के द्वारा निहत्थे और सोते हुए जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गयी ताकि ज्यादा से ज्यादा जवानों को मारा जा सके। तैमूरलंग
मूर्तिपूजा का विध्वंस तो आक्रमण का बहाना मात्र था। वस्तुत: वह भारत के स्वर्ण से आकृष्ट हुआ था। भारत की महान‌ समृद्धि और वैभव के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बातें सुन रखी थीं। अत: भारत की दौलत लूटने के लिये ही उन्होंने आक्रमण की योजना बनाई थी। उसे आक्रमण का बहाना ढूँढ़ने की अवश्यकता भी नहीं महसूस हुई। उस समय दिल्ली की तुगलुक सल्तनत फिरोजशाह के निर्बल उत्तराधिकारियों के कारण शोचनीय अवस्था में थी। भारत की इस राजनीतिक दुर्बलता ने तैमूर को भारत पर आक्रमण करने का स्वयं सुअवसर प्रदान दिया। शाओमी
वहीं भारतीय वायु सेना ने चेतावनी जारी किया की यह कंपनी भारतीय लोगों की निजी जानकारी चीनी सरकार तक पहुँचाती है। भारतीय वायु सेना ने कहा है कि शाओमी स्मार्टफोन्स पर यूज़र डेटा को चीन के सर्वर में भेजने के आरोप लगते रहे हैं, जिससे कि इसकी वजह से जासूसी हो सकती है। सेना ने अपने अधिकारियों को एक अलर्ट जारी करके शाओमी स्मार्टफोन्स इस्तेमाल न करने के लिए कहा है। सूबेदार जोगिंदर सिंह
फ़िर अगस्त १९६२ का समय आया जब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत पर हमला कर दिया था| उसने अक्साई चिन और पूर्वी सीमा (नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी) पर अपना दावा ठोका था| चीनी सेना ने थगला रिज पर कब्जा कर लिया| रक्षा मंत्री वी. के. कृष्ण मेनन ने प्रधानमंत्री नेहरू की सहमति से २२ सितंबर को सेनाध्यक्ष को आदेश दिए कि थगला रिज से चीन को बाहर खदेड़ा जाए| भारतीय सेना की नई IV Corps ने इस असंभव काम के लिए टुकड़ियों को इकट्ठा किया| हालांकि चीनी सेना ज्यादा नियंत्रण वाली स्थिति में थी| ऑपरेशन मेघदूत
विशेष रूप से, जब 1984 में पाकिस्तान ने एक महत्वपूर्ण चोटी (रिमो १) को मापने के लिए एक जापानी अभियान की अनुमति दी, तब भारत पाकिस्तान द्वारा अपने दावे को वैध बनाने के प्रयास को संदेह की दृष्टि से देखने लगा। सियाचिन ग्लेशियर के पूर्वी ओर अक्साई चिन है, जिसपर चीन द्वारा कब्जा कर लिया गया है (लेकिन जिसे भारत अपना मानता है)। भारतीय सेना का मानना ​​था कि इस अभियान ने पूर्वोत्तर (चीन-नियंत्रित क्षेत्र) से काराकोरम के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र (पाकिस्तान-नियंत्रित क्षेत्र) के बीच एक व्यापार मार्ग बन सकता है, जिससे पाकिस्तानी सशस्त्र बलों को फायदा हो सकता है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग
भारत-चीन युद्ध के बाद से भारत और पाकिस्तान के बिच की बिगड़ती स्तिथि के कारण रॉ के उद्देश्यों में यह भी शामिल हो गए हैं: