भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था?
भारत में बैंकिंग
भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण स्वतन्त्रता के उपरान्त सन् 1949 में किया गया। इसके कुछ वर्षों के उपरान्त सन् 1955 ई. में इंम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का भी राष्ट्रीयकरण किया गया और उसका नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। आगे चलकर सन् 1959 ई. में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम बनाकर आठ क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान में ये आठों बैंक भारतीय स्टेट बैंक समूह के बैंक कहे जाते हैं। इन आठों बैंकों के नाम - स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर इत्यादि हैं। देशभर में इनकी लगभग 15,000 शाखायें हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक
इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन् 1935 को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया ऐक्ट 1934 के अनुसार हुई। भारत के अर्थतज्ञ बाबासाहेब आम्बेडकर ने भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई हैं, उनके द्वारा प्रदान किये गए दिशा-निर्देशों या निर्देशक सिद्धान्त के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक बनाई गई थी। बैंक कि कार्यपद्धती या काम करने शैली और उसका दृष्टिकोण बाबासाहेब ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा था, जब 1926 में ये कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑन इण्डियन करेंसी एण्ड फाइनेंस के नाम से आया था तब इसके सभी सदस्यों ने बाबासाहेब ने लिखे हुए ग्रन्थ दी प्राब्लम ऑफ़ दी रुपी - इट्स ओरीजन एण्ड इट्स सोल्यूशन (रुपया की समस्या - इसके मूल और इसके समाधान) की जोरदार वकालात की, उसकी पृष्टि की। ब्रिटिशों की वैधानिक सभा (लेसिजलेटिव असेम्बली) ने इसे कानून का स्वरूप देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 का नाम दिया गया। प्रारम्भ में इसका केन्द्रीय कार्यालय कोलकाता में था जो सन् 1937 में मुम्बई आ गया। पहले यह एक निजी बैंक था किन्तु सन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया है। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं, जिन्होंने 4 सितम्बर 2016 को पदभार ग्रहण किया। भारतीय स्टेट बैंक
2 जून 1806 को कलकत्ता में 'बैंक ऑफ़ कलकत्ता' की स्थापना हुई थी। तीन वर्षों के पश्चात इसको चार्टर मिला तथा इसका पुनर्गठन बैंक ऑफ़ बंगाल के रूप में 2 जनवरी 1809 को हुआ। यह अपने तरह का अनोखा बैंक था जो साझा स्टॉक पर ब्रिटिश भारत तथा बंगाल सरकार द्वारा चलाया जाता था। बैंक ऑफ़ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ़ मद्रास की शुरुआत बाद में हुई। ये तीनों बैंक आधुनिक भारत के प्रमुख बैंक तब तक बने रहे जब तक कि इनका विलय इंपिरियल बैंक ऑफ़ इंडिया (हिन्दी अनुवाद - भारतीय शाही बैंक) में 28 जनवरी 1921 को नहीं कर दिया गया। सन 1941 में पहली पंचवर्षीय योजना की नींव डाली गई जिसमें गांवों के विकास पर जोर डाला गया था। इस समय तक इंपिरियल बैंक ऑफ़ इंडिया का कारोबार सिर्फ़ शहरों तक सीमित था। अतः ग्रामीण विकास के मद्देनजर एक ऐसे बैंक की कल्पना की गई जिसकी पहुंच गांवों तक हो तथा ग्रामीण जनता को जिसका लाभ हो सके। इसके फलस्वरूप 1 जुलाई 1944 को स्टेट बैंक आफ़ इंडिया की स्थापना की गई, जिसमे सरकार की हिस्सेदारी 61.58% हैं। अपने स्थापना काल में स्टेट बैंक के कुल ४८० कार्यालय थे जिसमें शाखाएं, उप शाखाएं तथा तीन स्थानीय मुख्यालय शामिल थे, जो इम्पीरियल बैंकों के मुख्यालयों को बनाया गया था। 1926 में यंग की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया इसका मुख्यालय मुंबई में है आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ हैं जबकि वर्तमान में इस के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं कार्य नोट का निर्गमन वर्तमान में आरबीआई 1957 में प्रचलित न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के आधार पर ₹2 से लेकर ₹2000 तक का नोट का निगमन करती है जबकि ₹1 के नोट का निगमन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है
भारतीय रिज़र्व बैंक
१. शक्तिकांत दासशक्तिकांत दास - गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक || २. श्री आर गांधी - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ||  ३ एस एस मुंदरा  -उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक || ४ श्री एन.एस. विश्वनाथन-उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक ४ डॉ॰ नचिकेत एम. मोर क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक ५ श्री नटराजन चंद्रशेखरन भारतीय रिज़र्व बैंक || ६ श्री भारत नरोतम दोशी भारतीय रिज़र्व बैंक || ७ श्री सुधीर मांकड भारतीय रिज़र्व बैंक || ८ श्री शक्तिकांत दास भारतीय रिज़र्व बैंक || ९ सुश्री अंजुलि चिब दुग्‍गल भारतीय रिज़र्व बैंक || बिटकॉइन
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 24 दिसम्बर 2013 को बिटकॉइन जैसी वर्चुअल मुद्राओं के सम्बन्ध में एक प्रेस प्रकाशनी जारी की गयी थी। इसमें कहा गया था की इन मुद्राओं के लेन-देन को कोई अधिकारिक अनुमति नहीं दी गयी है और इसका लेन-देन करने में कईं स्तर पर जोखिम है। हाल ही में बिटकॉइन पर आर बी आई द्वारा लगाई गई रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हटाई गई है। 1 फरवरी 2017 और 5 दिसम्बर 2017 को रिजर्व बैंक ने पुन: इसके बारे में सावधानी जारी की थी। भारतीय स्टेट बैंक
वर्ष 1951 में जब प्रथम पंचवषीय योजना शुरु हुई तो देश के ग्रामीण क्षेत्र के विकास को इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। उस समय तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सहित देश के वाणिज्यिक बैंकों का कार्य-क्षेत्र शहरी क्षेत्र तक ही सीमित था तथा वे ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक पुनर्निर्माण की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। अत: सामान्यत: देश की समग्र आर्थिक स्थिति और विशेषत: ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सवóक्षण समिति ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण कर उसमें सरकार की भागीदारी वाले और सरकार द्वारा प्रायोजित एक बैंक की स्थापना करने की सिफारिश की जिसमें पूर्ववती राज्यों के स्वामित्व वाले या राज्य के सहयोगी बैंकों का एकीकरण करने का भी प्रस्ताव किया गया। तदनुसार मई 1955 में संसद में एक अधिनियम पारित किया गया तथा 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का गठन किया गया। इस प्रकार भारतीय बैंकिंग प्रणाली का एक चौथाई से भी अधिक संसाधन सरकार के सीधे नियंत्रण में आ गया। बाद में, 1959 में भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम पारित किया गया जिसके फलस्वरुप भारतीय स्टेट बैंक ने पूर्ववती राज्यों के आठ सहयोगी बैंकों का अनुषंगी के रूप में अधिग्रहण किया (बाद में इन्हें सहयोगी बैंक का नाम दिया गया) इस प्रकार भारतीय स्टेट बैंक का प्रादुर्भाव सामाजिक उद्देश्य के नए दायित्व के साथ हुआ। बैंक के कुल 480 कार्यालय थे, जिनमें शाखाएं, उप कार्यालय तथा इंपीरियल बैंक से विरासत में प्राप्त तीन स्थानीय प्रधान कार्यालय भी थे। जनता की बचत को जमा करना और ऋण के लिए सुपात्र लोगों को ऋण देने की परंपरागत बैंकिंग की जगह प्रयोजनपूर्ण बैंकिंग की नई अवधारणा विकसित हो रही थी जिसके तहत योजनाबद्ध आर्थिक विकास की बढ़ती हुई और विविध आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। भारतीय स्टेट बैंक को इस क्षेत्र में अग्रदूत होना था तथा उसे भारतीय बैंकिंग उद्योग को राष्ट्रीय विकास के रोमांचक मैदान तक ले जाना था। भारतीय २००० हजार का नोट
भारतीय 2000 रुपये का नोट (₹ 2000) भारतीय रुपये का मूल्य है। इसे 8 नवंबर 2016 को ₹ 500 और ₹ 1000 बैंकनोटों की बंदी के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी किया गया था और 10 नवंबर 2016 से परिसंचरण में रहा है। यह पूरी तरह से नए डिजाइन के साथ बैंकनोट्स की महात्मा गांधी नई श्रृंखला का हिस्सा है। भारतीय ₹ 2000 रुपये का नोट आरबीआई द्वारा मुद्रित उच्चतम मुद्रा नोट है जो सक्रिय परिसंचरण में है, इस नोट को नवंबर 2016 में 1,000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण के वाद लागू किया गया था।. वर्ष 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नए 2,000, ₹ 500, ₹ 200, ₹ 50, और ₹ 1 के नोटों की घोषणा की गई थी। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण
15 अगस्त 1947 को अपनी स्वतंत्रता के बाद, भारत गणराज्य समाजवादी आर्थिक रणनीतियों के लिए अटक गया। 1980 के दशक में राजीव गांधी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, आर्थिक पुनर्गठन उपायों के एक नंबर शुरू कर दिया। 1991 में, देश के खाड़ी युद्ध और तत्कालीन सोवियत संघ के पतन के बाद भुगतान दुविधा की एक संतुलन का अनुभव किया। देश स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड और 20 टन सोने की 47 टन की राशि जमा करने के लिए किया था। इस आईएमएफ या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक वसूली संधि के तहत जरूरी हो गया था। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष व्यवस्थित आर्थिक पुनर्संगठन के एक दृश्य की कल्पना करने के भारत जरूरी हो। नतीजतन, देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने आर्थिक सुधारों ग्रोउन्द्ब्रेअकीं शुरू की। हालांकि, नरसिंह राव द्वारा गठित समिति आपरेशन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए देखा है, जो सुधारों की एक संख्या नहीं डाली। इन्दिरा गांधी
सन् 1966 में जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनीं, कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो चुकी थी, श्रीमती गांधी के नेतृत्व में समाजवादी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में रूढीवादी। मोरारजी देसाई उन्हें "गूंगी गुड़िया" कहा करते थे। 1967 के चुनाव में आंतरिक समस्याएँ उभरी जहां कांग्रेस लगभग 60 सीटें खोकर 545 सीटोंवाली लोक सभा में 297 आसन प्राप्त किए। उन्हें देसाई को भारत के भारत के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में लेना पड़ा। 1969 में देसाई के साथ अनेक मुददों पर असहमति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हो गयी। वे समाजवादियों एवं साम्यवादी दलों से समर्थन पाकर अगले दो वर्षों तक शासन चलाई। उसी वर्ष जुलाई 1969 को उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1971 में बांग्लादेशी शरणार्थी समस्या हल करने के लिए उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की ओर से, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, पाकिस्तान पर युद्ध घोषित कर दिया। 1971 के युद्ध के दौरान राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के अधीन अमेरिका अपने सातवें बेड़े को भारत को पूर्वी पाकिस्तान से दूर रहने के लिए यह वजह दिखाते हुए कि पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ एक व्यापक हमला विशेष रूप सेकश्मीर के सीमाक्षेत्र के मुद्दे को लेकर हो सकती है, चेतावनी के रूप में बंगाल की खाड़ीमें भेजा। यह कदम प्रथम विश्व से भारत को विमुख कर दिया था और प्रधानमंत्री गांधी ने अब तेजी के साथ एक पूर्व सतर्कतापूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को नई दिशा दी। भारत और सोवियत संघ पहले ही मित्रता और आपसी सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके परिणामस्वरूप 1971 के युद्ध में भारत की जीत में राजनैतिक और सैन्य समर्थन का पर्याप्त योगदान रहा। एचडीएफसी बैंक
26 फ़रवरी 2000 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक तथा टाईम्स समूह/बेनेट कोलमैन एण्ड कं० द्वारा संचालित टाईम्स बैंक के विलय को स्वीकृति दे दी। विलय योजना के अनुसार टाईम्स बैंक के शेयरधारकों को 5.75 शेयरों के बदले एचडीएफसी बैंक का एक शेयर मिला। नई पीढ़ी के किन्हीं निजी बैंको में होने वाला का यह पहला विलय था। पी सी भट्टाचार्य
पी सी भट्टाचार्य 1 मार्च 1962 से लेकर 30 जून 1967 तक भारतीय रिज़र्व बैंक सातवें गवर्नर थे। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के सदस्य थे। गवर्नर के रूप में नियुक्ति से पहले उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष और वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में सेवा की। हैदराबाद के निजाम
हैदराबाद स्टेट बैंक की स्थापना  संपादित करें 1941 में, उन्होंने अपना खुद का बैंक, "हैदराबाद स्टेट बैंक" (बाद में इसका नाम बदल दिया स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और 2017 में, भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया) राज्य के केंद्रीय बैंक के रूप में। यह 8 अगस्त 1941 को हैदराबाद स्टेट बैंक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। बैंक ने हैदराबाद की मुद्रा उस्मानिया सिक्का में कामयाब रहे। यह भारत का एकमात्र राज्य था जिसमें हैदराबाद के बैंकनोट्स (अपनी मुद्रा)-हैदराबादी रुपया था । विलय द्वारा, बैंक मर्केंटाइल बैंक ऑफ हैदराबाद, जिसे राजा पन्नालाल पिट्टी की स्थापना 1935 ने की थी। नरसिंहम् समिति
नरसिंहम् समिति की सिफारिशों ने भारत में बैंकिंग क्षमता को बढ़ने में मदद की है। इसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये व्यापक स्वायत्तता प्रस्तावित की गई थी। समिति ने बड़े भारतीय बैंकों के विलय के लिये भी सिफारिश की थी। इसी समिति ने नए निजी बैंकों को खोलने का सुझाव दिया जिसके आधार पर 1993 में सरकार ने इसकी अनुमति प्रदान की। भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में बैंक के बोर्ड को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने की सलाह भी नरसिंहम् समिति ने दी थी। मौद्रिक नीति समिति (भारत)
मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee / एमपीसी), भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिये 27 जून, 2016 को किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में नीति निर्माण को एक नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को सौंप दिया गया है। भारत के 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण
इससे पहले, इसी तरह के उपायों को भारत की स्वतंत्रता के बाद लागू किया गया था। जनवरी 1946 में, 1000 और 10,000 रुपए के नोटों को वापस ले लिया गया था और 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नए नोट 1954 में पुनः शुरू किए गए थे। 16 जनवरी 1978 को जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने फिर से 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण किया था ताकि जालसाजी और काले धन पर अंकुश लगाया जा सके। यागा वेणुगोपाल रेड्डी
डॉ. यागा वेणुगोपाल रेड्डी, जिन्हें वाई वी रेड्डी नाम से जाना जाता है, (जन्म 17 अगस्त 1941) जो आंध्र प्रदेश कैडर से संबंधित 1964 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। रेड्डी ने 6 सितंबर 2003 से 5 सितंबर 2008 तक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) (भारत का केंद्रीय बैंक) के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। 2010 में, उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।. क्रान्तिकारी (घोषणा पत्र)
क्रान्तिकारी (घोषणा पत्र) हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसिएशन द्वारा ब्रिटिश राज में १ जनवरी १९२५ को मूलत: अंग्रेजी में दि रिवोल्यूशनरी के नाम से प्रकाशित किया गया था। भारत की क्रान्तिकारी पार्टी का यह घोषणा पत्र काकोरी काण्ड में एक दस्तावेज़ के रूप में ख़ुफ़िया पुलिस द्वारा अदालत में पेश किया गया था। इसकी भाषा इतनी खतरनाक थी कि इसे पढ़ते ही ब्रिटिश साम्राज्य का सिंहासन की चूलें लन्दन तक में हिल उठीं थीं। इसका अविकल हिन्दी काव्यानुवाद सन् २००६ में प्रकाशित हुआ था। क्रान्तिकारी के नाम से प्रकाशित ४ पृष्ठ के इस घोषणा पत्र पर शीर्षक के दोनों ओर इसके ध्येय वाक्य इस प्रकार लिखे हुए थे - "चाहें छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, प्रत्येक को मुफ्त न्याय और समान अवसर मिलेगा।" घोषणा पत्र के प्रारम्भ में ही लिखा गया था- "प्रत्येक सच्चे भारतीय को चाहिये कि वह इसे पूरा पढ़े और अपने आत्मीय व इष्ट-मित्रों तक पहुँचाये।" घोषणा पत्र के अन्त में भारतीय प्रजातन्त्र संघ (हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसिएशन) के अध्यक्ष के रूप में विजयकुमार के नाम से हस्ताक्षर किये गये थे।  हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसिएशन की ओर से १ जनवरी १९२५ को प्रकाशित चार पृष्ठ का यह घोषणा पत्र एक इश्तहार के रूप में जनवरी १९२५ के अन्तिम सप्ताह में हिन्दुस्तान के सभी प्रमुख स्थानों पर वितरित किया गया था। यह इश्तहार जानबूझ कर अंग्रेज़ी में दि रिवोल्यूशनरी के नाम से इसलिए छापा गया था ताकि सभी अंग्रेज़ इसका मतलब समझ सकें। इसमें विजय कुमार के छद्म नाम से रामप्रसाद 'बिस्मिल' ने अपनी पार्टी की विचार-धारा का खुलासा करते हुए साफ़ शब्दों में बताया था कि क्रान्तिकारी इस देश की शासन व्यवस्था में किस प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं और इसके लिये वे क्या-क्या कर सकते हैं। भारतीय अधिराज्य
भारत में ब्रिटिश-औपनिवेशिक-काल के दैरान स्वशासन व स्वराज की मांगें कई बार उठती रहीं पर ब्रिटिश सरकार ने इन मांगों को हर बार खारिज कर दिया व सारे आंदोलनों को बल द्वारा दबाने की कोशिश करती रही। परंतू 1920 के दशक में स्वराज के लिये शुरू हुए इस आंदोलन को पूर्ण-स्वराज में परिवर्तित होने में देर नहीं लगी। तमाम उतार-चढ़ावों के बाद करीब 30 वर्षों के बाद १९४७ अंग्रेज़ सरकार ने भारत को स्वराज प्रदान करने का फ़ैसला कर लिया। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किये गए नमक सत्याग्रह की सफ़लता व उसे मिले विशाल जनसमर्थन के बाद अंग्रेज़ सरकार समझ गई थी की भारत को ज़यादा समय तक अब विदेशी-नियंत्रण में रखना असंभव था, और स्वतंत्रता केवल समय की बात रह गई थी। कौंग्रेस द्वारा किये गए पूर्ण-स्वराज घोशणा, ब्रिटिश-भारतिय नौसेना का विद्रोह और द्वितीय विष्वयुद्ध के बाद ब्रिटेन में आई आर्थिक-मंदी ने आखरी कील का काम किया। १९४७ में ब्रिटेन की संसद में भारतिय स्वतंत्रता अधीनियम के पारित होने के बाद, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अधिपत्यता त्याग दी और इसी के साथ भारत में स्वराज की स्थापना हुई। इसके बाद, ब्रिटिश कानूनन् प्रक्रिया के तहत भारत को ब्रिटिश-उपनिवेष से ब्रिटिश-स्वायत्तयोपनिवेष(डोमीनियन) का दरजा दे दिया गया। जिसके बाद, कानून तौर पर भारत एक स्वायत्तय एवं स्वतंत्र राष्ट्र बन गया एवं प्रक्रिया-स्वरूप भारत, ब्रिटिश-राष्ट्रमंडल प्रदेश का हिस्सा बन गया और आन्य राष्ट्रमंडल प्रदेशों की तरह ब्रिटेन के राजा, जौर्ज षष्ठम को भारत का राष्ट्राध्यक्ष बना दिया गया, जिसके तहत भारतिय कानूनन् तैहज़े में उन्हें भारत के राजा का पारंपरिक एवं नम-मात्र के पद से सम्मानित किया गया। भारत में उनका प्रतिनिधित्व भारत के महाराज्यपाल(गवर्नर-जनरल) द्वारा होता था, जिन्हें "भारत के राजा" का सारा कार्याधिकार हासिल था। १९५० में संविधान को संविधानसभा की स्वीकृती मिल गई और २६ जनवरी १९५० को संविधान के परवर्तन के साथ ही भारत एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया और आधिराजकिय व्यवस्था को संविधान द्वारा गणराजकिय व्यवस्था से बदल दिया गया। भारत के राजा व महाराज्यप्ल के पद को समाप्त कर दिया गया एवं लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए भारत के महामहिं राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष बना दिया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा) लिमिटेड
भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड (BRBNML) की स्थापना भारत में बैंक नोट का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने संपूर्ण स्वामित्वाधीन उसकी सहायक कम्पनी के रूप में 3 फरवरी 1995 को हुई ताकि रिज़र्व बैंक देश में बैंक नोट के लिए आपूर्ति तथा मांग के बीच के अन्तर को मिटा सके। बीआरबीएनएमएल का पंजीकरण कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत लिमिटेड कम्पनी के रूप में किया गया है एवं उसका पंजीकृत तथा कार्पोरेट कार्यालय बंगलुरु में स्थित है। कम्पनी मैसूर प्रेस संभालती है। जो की कर्नाटक मे है प्रेस की वर्तमान क्षमता 2 शिफ्ट बेसिस पर प्रति वर्ष 9 बिलियन नोट छापने की है। देना बैंक
जुलाई, १९६९ में १३ अन्य बड़े बैंकों के साथ देना बैंक राष्ट्रीयकृत हुआ तथा अब यह बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रह्ण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, १९७० के अधीन गठित एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, १९४९ के अंतर्गत बैंक बैंकिंग करोबार करने के अलावा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, १९४९ की धारा ६ में यथावर्णित अन्य कारोबार भी कर सकता है। सिंडिकेट बैंक
सिंडिकेट बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है। सिंडिकेट बैंक की स्थापना 1925 में उदुप्पी में हुई थी। 19 जुलाई 1969 को सिंडिकेट बैंक राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। सिंडिकेट बैंक की सभी शाखाएँ सी.बी.एस पर हैं। मुख्यालय - मणिपाल (कर्नाटक) भारतीय रिज़र्व बैंक
रिज़र्व बैंक का केन्द्रीय कार्यालय प्रारम्भ में कलकत्ता में स्थापित किया गया था जिसे 1937 में स्थायी रूप से बम्बई में स्थानान्तरित कर दिया गया। केन्द्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहाँ गवर्नर बैठते हैं और नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। यद्यपि ब्रिटिश राज के दौरान प्रारम्भ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था परन्तु स्वतन्त्र भारत में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। विमुद्रीकरण
भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा सन्र 1978 में सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया जिसमे 1000 और 5000 के नोट बंद किये गए थे। भारत में बैंकिंग
भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, सन् 1993 ई. में तेरह नये घरेलू बैंकों को बैंकिंग गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी। इनमें प्रमुख हैं यू.टी.आई., इण्डस इण्डिया, आई.सी.आई.सी.आई., ग्लोबल ट्रस्ट, एचडीएफसी तथा आई.डी.बी.आई.। देश में लगभग पाँच सौ सहकारी क्षेत्र के बैंक भी बैंकिंग गतिविधियों में संलग€ हैं। देशी बैंकों के साथ अमेरिकी, यूरोपीय तथा एशियायी देशों की बैंकें भी भारत में अपनी शाखायें खोलकर कारोबार कर रही हैं। इनकी शाखायें महानगरों तथा प्रमुख शहरों तक ही सीमित हैं। देश में ग्रामीण बैंकों का बड़ा संजाल फैलाया गया है। देश में लघु बैंकिंग कारोबार में इन ग्रामीण बैंकों की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय नौवहन निगम
भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड (एससीआई) की स्थापना दिनांक 2 अक्टूबर 1961 को ईस्टर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन तथा वेस्टर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन का समामेलन कर हुई थी। कंपनी की अधिकृत पूंजी 450 करोड़ रुपए और चुकता पूंजी 282.30 करोड़ रुपए थी। 18 सितंबर 1992 को कंपनी का दर्जा 'प्राइवेट लिमिटेड' से बदलकर 'पब्‍लिक लिमिटेड' कर दिया गया। कंपनी को भारत सरकार ने 24 फ़रवरी 2000 को 'मिनी रत्‍न' का खिताब दिया। कंपनी की 80.12 प्रतिशत शेयर पूंजी सरकार के पास है, जबकि शेष पूंजी वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक और अन्‍य निकायों, अनिवासी भारतीयों, कॉर्पोरेट निकायों आदि के पास है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण
इस प्रकार प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के मूल उद्देश्य थे। आईडीबीआई बैंक
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या आईडीबीआई भारत के प्रमुख बैंकों में से एक सरकारी बैंक है। यह देश का सरकारी बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक को 'अन्य क्षेत्र के बैंक' की श्रेणी में रखा है।यह भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 01 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आया| ऐक्सिस बैंक
ऐक्सिस बैंक (Axis bank) (पुराना नाम यूटीआई बैंक) भारत का एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है। निजी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना पर भारत सरकार की अनुज्ञा के बाद, 1993 यानी अपने कामकाज की शुरुआत के बाद से, निजी क्षेत्र के नए बैंकों में ऐक्सिस बैंक (Axis bank) ही पहला था। स्थापना के समय इस बैंक का नाम यूटीआई बैंक था जिसे बाद में बदलकर ऐक्सिस बैंक कर दिया गया। इस बैंक को भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई - आई), भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) तथा भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी) एवं सार्वजनिक उपक्रम की चार बीमा कंपनियां अर्थात नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने संयुक्त रूप से प्रोन्नत किया। भारतीय स्टेट बैंक
प्रारंभ में बैंकों का व्यवसाय बट्टे पर विनिमय बिल अथवा अन्य परक्राम्य निजी प्रतिभूतियों को भुनाना, रोकड़ खातों का रख-रखाव तथा जमाराशियाँ प्राप्त करना व नकदी नोट जारी व परिचालित करना था। एक लाख रूपए तक ही ऋण दिए जाते थे तथा निभाव अवधि केवल 3 माह तक होती थी। ऐसे ऋणों के लिए जमानत सार्वजनिक प्रतिभूतियाँ थीं जिन्हें सामान्यतया कंपनी पेपर, बुलियन, कोष, प्लेट, हीरे-जवाहरात अथवा "नष्ट न होने वाली वस्तु" कहा जाता था तथा बारह प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं लगाया जा सकता था। अफीम, नील, नमक, ऊनी कपड़े, सूत, सूत से बनी वस्तुएँ, सूत कातने की मशीन तथा रेशमी सामान आदि के बदले ऋण दिए जाते थे परंतु नकदी ऋण के माध्यम से वित्त में तेजी केवल उन्नीसवीं सदी के तीसरे दशक से प्रारंभ हुई। सभी वस्तुएँ जिनमें चाय, चीनी तथा पटसन बैंक में गिरवी अथवा Òष्टिबंधक रखा जाता था जिनका वित्त-पोषण बाद में प्रारंभ हुआ। मांग-वचन पत्र उधारकर्ता द्वारा गारंटीकर्ता के पक्ष में जारी किए जाते थे जो बाद में बैंक को पृष्ठांकित कर दिए जाते थे। बैंको के शेयरों पर अथवा बंधक बनाए गए गृहों, भूमि अथवा वास्तविक संपत्ति पर उधार देना वर्जित था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम
भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई। रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थपित किया गया था जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। भारतीय स्टेट बैंक
भारतीय स्टेट बैंक का प्रादुर्भाव उन्नीसवीं शताब्दी के पहले दशक में 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ हुआ। तीन साल बाद बैंक को अपना चार्टर प्राप्त हुआ और इसे 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ बंगाल के रूप में पुनगर्ठित किया गया। यह एक बैंक एवं वित्तीय संस्था है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह एक अनुसूचित बैंक (scheduled अद्वितीय संस्था और ब्रिटेन शासित भारत का प्रथम संयुक्त पूंजी बैंक था जिसे बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। बैंक ऑफ बंगाल के बाद बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 15 अप्रैल 1840 को तथा बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1 जुलाई 1843 को की गई। ये तीनो बैंक 27 जनवरी 1921 को उनका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में समामेलन होने तक भारत में आधुनिक बैंकिंग के शिखर पर रहे। भारतीय स्टेट बैंक
बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे तथा मद्रास के परिचालन की शर्तों में 1860 के बाद महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के पारित हो जाने से प्रेसिडेंसी बैंकों का मुद्रा जारी करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया तथा 1 मार्च 1862 से ब्रिटेन शासित भारत में कागज़ी मुद्रा जारी करने का मूल अधिकार भारत सरकार को प्राप्त हो गया। नई कागजी मुद्रा के प्रबंधन एवं परिचालन का दायित्व प्रेसिडेंसी बैंको को दिया गया तथा भारत सरकार ने राजकोष में जमाराशियों का अंतरण बैंकों को उन स्थानों पर करने का दायित्व लिया जहाँ बैंक अपनी शाखाएँ खोलने वाले हों। तब तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की कोई शाखा नहीं थी (सिवाय बैंक ऑफ बंगाल द्वारा 1839 में मिरजापुर में शाखा खोलने के लिए किया गया एक मात्र छोटा सा प्रयास) जबकि उनके संविधान के अंतर्गत उन्हें यह अधिकार प्राप्त था। परंतु जैसे ही तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को राजकोष में जमाराशियों का बिना रोक-टोक उपयोग करने का आश्वासन मिला तो उनके द्वारा तेजी से उन स्थानों पर बैंक की शाखाएँ खोलना प्रारंभ कर दिया गया। सन् 1876 तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की शाखाएँ, अभिकरण व उप-अभिकरणों ने देश के प्रमुख क्षेत्रों तथा भारत के भीतरी भागों में स्थित व्यापार केंद्रो में अपना विस्तार कर लिया। बैंक ऑफ बंगाल की 18 शाखाएँ थीं जिसमें उसका मुख्यालय, अस्थायी शाखाएँ, तथा उप-अभिकरण शामिल हैं जबकि बैंक ऑफ बॉम्बे एवं मद्रास प्रत्येक की 15 शाखाएँ थीं। इलाहाबाद बैंक
इलाहाबाद बैंक भारत का एक प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। यह १८६५ मे स्थापित हुआ था। इसका प्रधान कार्यालय कोलकाता मे है, व पूरे भारत मे २५०० से अधिक शाखाएं हैं। और इस बैंक का विलय इंडियन बैंक मे हो गया है। इलाहाबाद बैंक भारत का पहला निजी बैंक है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
इसकी स्थापना आधिकारिक तौर पर वर्ष 1988 में भारत सरकार द्वारा की गई और भारतीय संसद द्वारा पारित सेबी अधिनियम, 1992 के साथ 1992 में इसे वैधानिक अधिकार दिया गया था। सेबी के अस्तित्व में आने से पहले पूंजी निर्गम नियंत्रक नियामक प्राधिकरण था, जिसे पूंजी मुद्दे (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त थे। बैंक ऑफ़ इंडिया
दृढ़ता से समझदारी और सावधानी की नीति को अपनाते हुए बैंक, विभिन्न नवोन्मेषी सेवाएं और सिस्टम आरंभ करने में सबसे आगे रहा है। पारंपारिक मूल्यों और नीतियों तथा आधुनिकतम संरचना के सफल मिश्रण से कारोबार किया जा रहा है। बैंक ऑफ़ इंडिया राष्ट्रीयकृत बैंकों में पहला ऐसा बैंक है जिसने 1989 में मुंबई शहर की महालक्ष्मी शाखा को पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत किया और एटीएम सुविधा स्थापित की। बैंक भारत में स्विफ्ट का संस्थापक सदस्य बना। 1982 में ऋण संविभाग के मूल्यांकन/रेटिंग के लिए हेल्थ कोड प्रणाली की शुरुआत की गई। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
रिज़र्व बैंक ने 14 जनवरी 1971 को भारतीय ऋण गारंटी निगम (सीजीआइसी) नामक एक पब्लिक लिमि., कंपनी भी प्रारंभ किया। भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमि., द्वारा प्रारंभ की गयी ऋण गारंटी स्कीमों का प्रधान उद्देश्य था प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत शामिल लघु और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को ऋण संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋणों और अग्रिमों को गारंटी सुरक्षा प्रदान कर, अब तक उपेक्षित क्षेत्रों विशेषकर, उद्योगेतर क्रियाकलापों से संबध्द समाज के कमजोर वर्गें की ऋण आवश्यकताओं को पूरा (प्रदान) करने हेतु प्रोत्साहित करना। जमा बीमा और ऋण गारंटी के कार्यों को समेकित करने के उद्देश्य से उपर्युक्त दोनों संगठनों (डीआइसी और सीजीसीआइ) के विलय से 15 जुलाई 1978 के निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अस्तित्व में आया। इसके परिणामस्वरूप जमा बीमा अधिनियम, 1961 का नाम बदलकर "निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961" कर दिया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक
मुद्रा परिचालन एवं काले धन की दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित करने के लिये रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया ने 31 मार्च 2014 तक सन् 2005 से पूर्व जारी किये गये सभी सरकारी नोटों को वापस लेने का निर्णय लिया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
इस कंपनी की स्थापना 1919 में की गई थी। और 1973 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण
(इ) बैंक राष्ट्रीयकरण का तीसरा उद्देश्य था देश में बेरोजगारी की समस्या। यह भारतवर्ष की मुख्य चिंता रही है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से इस समस्या का समाधान खोजा जा सकता था क्योंकि शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक सहायता के माध्यम से उनके अपने निजी उद्योग या स्वरोजगार के अनेक साधनों में वृद्धि करके बेरोजगारी पर काबू पाया जा सकता था। जब तक देश में बेरोजगारी की समस्या का उचित हल नहीं होता तब तक उसके विकास कार्य में तेजी नहीं आ सकती। इस तथ्य को दृष्टिगत रखकर बेरोजगारी उन्मूलन की दिशा में ठोस कदम उठाए जाना जरूरी हो गया था ताकि बैंकिंग सेवाओं तथा सहायता का लाभ शिक्षित बेरोजगारों को मिलकर वे अपनी उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त कर सकें। भारतीय स्टेट बैंक
वर्ष 1935 में भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के गठन के साथ इंपीरियल बैंक की अर्ध-केंद्रीय बैंक की भूमिका समाप्त हो गई। इंपीरियल बैंक भारत सरकार का बैंक न रहकर ऐसे केंद्रों में जहाँ केंद्रीय बैंक नहीं है, सरकारी व्यवसाय के निष्पादन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंट बन गया। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबन्धन संस्थान (भारत)
राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (रा. वि. प्र. सं.), भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की एक स्वायत संस्था है। इस संस्था को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी। मंत्रालय द्वारा किए गए प्रस्ताव के आधार पर 1993 में इस संस्था को स्थापित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिकल्पना की थी कि रा. वि. प्र. सं., संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में शुरू होगा जो की वार्षिक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न वरिष्ठ और शीर्ष प्रबंधन लेखा और वित्त में कार्य करने के लिए जिम्मेदार पदों में सेवाओं के लिए आवंटित भारत सरकार के लिए काम करते हैं। मद्रास प्रैज़िडन्सी
मद्रास स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1920 में मद्रास शहर में की गयी थी जिसमें 100 सदस्य शामिल थे लेकिन धीरे-धीरे यह संख्या कम होती चली गयी और 1923 तक इसकी सदस्यता घटकर तीन रह गयी जब इसे बंद कर देना पड़ा. फिर भी सितंबर 1937 में मद्रास स्टॉक एक्सचेंज को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर लिया गया और इसे मद्रास स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया। ईआईडी पैरी, बिन्नी एंड कंपनी और अर्बुथनोट बैंक 20वीं सदी के अंत में सबसे बड़े निजी-स्वामित्व वाले व्यावसायिक निगम थे। ईआईडी पैरी रासायनिक उर्वरकों और चीनी का उत्पादन और बिक्री करती थी जबकि बिन्नी एंड कंपनी अपने कताई एवं बुनाई मिलों, ओटेरी के बकिंघम एवं कर्नाटक मिल्स में निर्मित सूती कपड़ों और यूनिफॉर्म की मार्केटिंग करती थी। अर्बुथनोट परिवार के स्वामित्व वाला अर्बुथनोट बैंक 1906 में इसके विघटन तक प्रेसीडेंसी का सबसे बड़ा बैंक बड़ा था। दरिद्रता की स्थिति में आ गए दिगभ्रमित पूर्व भारतीय निवेशकों ने नत्तुकोट्टाई चेट्टीस द्वारा प्रदत्त दान की निधियों से इंडियन बैंक की स्थापना की. भारत के 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण
28 अक्टूबर 2016 को भारत में ₹17.77 लाख करोड़ (यूएस$260 बिलियन) मुद्रा परिसंचरण में थी। मूल्य के आधार पर 31 मार्च 2016 को आई रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट अनुसार, परिसंचरण में नोटों की कुल कीमत ₹16.42 लाख करोड़ (यूएस$240 बिलियन) है, जिसमें से 86% (अर्थात ₹14.18 लाख करोड़  (यूएस$210 बिलियन)) 500 और 1000 के नोट हैं। वॉल्यूम के आधार पर रिपोर्ट अनुसार, 9,026.6 करोड़ नोटों में से 24% (अर्थात 2,203 करोड़) बैंक नोट परिसंचरण में हैं।  प्रधानमंत्री मोदी की आधिकारिक घोषणा के बाद रिज़र्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल और आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सभी मूल्यवर्ग के नोटों की आपूर्ति में 2011 और 2016 और बीच में 40% की वृद्धि हुई थी, ₹ 500 और ₹ 1000 पैसों में इस अवधि में क्रमश: 76% और 109% की वृद्धि हुई। इस जाली नकदी को भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया था। इसके परिणाम स्वरुप नोटों को खत्म करने का निर्णय लिया गया था। भारत के 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण
भारत के 500 और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण, जिसे मीडिया में छोटे रूप में नोटबंदी कहा गया, की घोषणा 8 नवम्बर 2016 को रात आठ बजे (भारतीय समयानुसार) भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अचानक राष्ट्र को किए गए संबोधन के द्वारा की गयी। यह संबोधन टीवी के द्वारा किया गया। इस घोषणा में 8 नवंबर की रात से देश में 500 और 1000 रुपये के नोटों को खत्म करने का ऐलान किया गया। इसका उद्देश्य केवल काले धन पर नियंत्रण ही नहीं बल्कि जाली नोटों से छुटकारा पाना भी था। कुछ खबरों के अनुसार, यह योजना छह महीने पहले बननी शुरू हुई थी। सरकार के इस फैसले की जानकारी केवल कुछ लोगों को थी। ये लोग थे- मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा, पूर्व और वर्तमान आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव अशोक लवासा, आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री अरुण जेटली। योजना को लागू करने की प्रक्रिया दो महीने पहले शुरू हुई थी। सेण्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया
सेण्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया सही अर्थों में स्वदेशी बैंक है जिसके पहले अध्यक्ष फिरोजशाह मेहता थे। सोराबजी पोचखानवाला इस बैंक की स्थापना से इतने गौरवान्वित हुए कि उन्होंने सेण्ट्रल बैंक को राष्ट्र की सम्पत्ति घोषित कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सेण्ट्रल बैंक जनता के विश्वास पर टिका है और यह जनता का अपना बैंक है। पिछले एक सौ से अधिक वर्षों के इतिहास में बैंक ने कई उतार चढाव देखे और अनगिनत चुनौतियों का सामना किया। बैंक ने प्रत्येक आशंका को सफलता पूर्वक व्यावसायिक अवसर में बदला और बैंकिंग उद्योग में अपने समकक्षों से उत्कृष्ट रहा। आईएनजी वैश्य बैंक
1 अप्रैल 2015 से इसका विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। वैश्य बैंक की स्थापना १९३० में बंगलुरु में हुई थी। १९४८ में यह अनुसूचित बैंक बना। ७ अक्टूबर २००२ को आई. एन.जी समूह ने बैंक में ४४% अंश ले लिया। बैक की भारत पर्यन्त ४७० से अधिक शाखाएं थीं। इसका मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है। बैंक ने २००१ में जीवन बीमा का व्यापार आरंभ किया था। 1 अप्रैल 2015 से इसका विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। येस बैंक
5 मार्च 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अत्यधिक ऋण में डूबी इस बैंक को बंद होने से बचाने के लिए इसका सारा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद रिजर्व बैंक ने एसबीआई के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रशांत कुमार का यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नाम दिया। इंपीरियल बैंक ऑफ़ इंडिया
इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया (IBI) भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बडा़ और सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक था, जिसे १९५५ में बदलकर भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया था। भारत की मौद्रिक नीति
भारत की मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति होती है जिसके माध्यम से किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण खासकर उस देश का सेंट्रल बैंक उस देश की अर्थव्यवस्था के अन्दर ब्याज़ की दरों के नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करता है ताकि वस्तुओं के दामों में बढ़ोत्तरी से बचा जा सके और अर्थव्यवस्था को विकास की तरफ अग्रसर किया जा सके. रुपे
एनपीसीआई भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित संस्था हैं। रिजर्व बैंक ने वर्ष 2009 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन से गैर-लाभकारी कंपनी शुरू करने और वीजा तथा मास्टर कार्ड की तरह घरेलू स्तर पर एक कार्ड डिजाइन करने को कहा था। भारत में समाजवाद
आजादी के बाद, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर गैर-संरेखण की नीति अपनाई, हालांकि भारत के यूएसएसआर के साथ संबंध थे। हाल के वर्षों में समाजवाद के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता कम हो गई है, खासकर इंदिरा गांधी और उनके बेटे राजीव गांधी की हत्या के बाद। 1991 में निर्वाचित नरसिम्हा राव सरकार ने भारत के पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के समर्थन से आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। भारतीय स्टेट बैंक
भारत का रेल नेटवर्क देश के सभी प्रमुख क्षेत्रों तक विस्तारित होने के कारण 19वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों में यहाँ पर तेजी से वाणिज्यीकरण हुआ। मद्रास, पंजाब तथा सिंध में नए सिंचाई नेटवर्कों के कारण निर्वाह फसलों को नकदी फसलों के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ने जोर पकड़ा। इन नकदी फसलों में से कुछ हिस्से को विदेशी बाजारों को भेजा जाने लगा। चाय तथा कॉफी के बागानों के कारण पूवी तराई के बड़े क्षेत्र, असम एवं नीलगिरी के पर्वत उत्कृष्ट स्थावर कृषि क्षेत्र के रूप में रुपांतरित हो गए। इन सभी के परिणामस्वरुप, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में छह गुना विस्तार हुआ। तीनों प्रेसिडेंसी बैंक उप-महाद्वीप के प्रत्येक व्यापार, विनिर्माण एवं उत्खनन की गतिविधि के वित्तपोषण में व्यावहारिक रूप से सम्मिलित हो जाने के कारण ये बैंक वाणिज्यिकरण की इस प्रक्रिया के लाभाथी एवं प्रवर्तक दोनों रहे। बंगाल एवं बंबई के बैंक बड़े आधुनिक विनिर्माण उद्योगों के वित्तपोषण में लगे थे, जबकि बैंक ऑफ मद्रास लघु उद्योगों का वित्तपोषण करने लगा जैसे अन्यत्र कहीं भी होता नहीं था। परंतु इन तीनों बैंकों को विदेशी मुद्रा से जुड़े किसी भी व्यवसाय से अलग रखा गया। सरकारी जमाराशियों को रखने वाले इन बैंकों के लिए ऐसा व्यवसाय जोखिम माना गया साथ ही यह भय भी महसूस किया गया कि सरकारी संरक्षण प्राप्त इन बैंकों से उस समय भारत में आए विनिमय बैंकों के लिए एक अनुचित प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी। वर्ष 1935 में भारतीय रिज़र्व बैंक का गठन होने तक इन बैंकों को इस व्यवसाय से अलग रखा गया। भारतीय स्टेट बैंक
पूर्ववर्तियों से विरासत में प्राप्त वित्तीय स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था ने असंदिग्ध रूप से बैंक को एक ठोस और मजबूत प्लेटफार्म प्रदान किया। इंपीरियल बैंक ने बैंकिंग की जिस गौरवपूर्ण परंपरा का नियमित रूप से पालन किया तथा अपने परिचालनों में जिस प्रकार की उच्च स्तरीय सत्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया उससे जमाकर्ताओं में, जिस तरह का आत्मविश्वास था उसकी बराबरी उस समय के किसी भी भारतीय बैंक के लिए संभव नहीं थी। इन सबके कारण इंपीरियल बैंक ने भारतीय बैंकिंग उद्योग में अति विशिष्ट स्थिति प्राप्त की तथा देश के आर्थिक जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंपीरियल बैंक का पूंजी-आधार आरक्षितियों सहित 11.85 करोड़ रूपए था। जमाराशियाँ और अग्रिम क्रमश: 275.14 करोड़ रूपए और 72.94 करोड़ रूपए थे तथा पूरे देश में फैला 172 शाखाओं और 200 उप कार्यालयों का नेटवर्क था। अनुसूचित बैंक
भारत में अनुसूचित बैंक, वह बैंक हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है। रिजर्व बैंक इस अनुसूची में केवल उन बैंकों को ही शामिल करता है जो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 42(6) (क) के मानदंडों का अक्षरक्ष पालन करते हों। तत्काल सकल निपटान
भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय साधारण बीमा निगम
भारत में पूरे साधारण बीमा व्यवसाय को, साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972(जिब्ना) के अधीन राष्ट्रीयकृत किया गया था। भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण के द्वारा साधारण बीमा व्यवसाय के लिए 55 भारतीय बीमा कम्पनियों के शेयर और 52 बीमाकर्ताओं की अन्डरटेकिंग प्राप्त की। विमुद्रीकरण
विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा को चालू करती है। जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जिनके पास काला धन होता है ,वे उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते हैं और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसका प्रयोग 8 नवम्बर 2016 को भारत के प्रधानमंञी नरेंद्र मोदी ने किया है। इस दिन से पुराने 500 और 1000 रूपए की मुद्रा बंद कर दी गई और नए मुद्राये चलाई गई ! भारत के राष्‍ट्रीय चिन्ह
भारतीय रुपया (आईएसओ कोड: INR) भारतीय गणतंत्र की आधिकारिक मुद्रा है। मुद्रा जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारतीय रुपए का प्रतीक देवनागरी व्यंजन "र" (आरए) और लैटिन अक्षर "आर" से लिया गया है, जिसे 2010 में अपनाया गया था। इसके डिजाइनर, उदय कुमार के अनुसार, डिजाइन भारतीय तिरंगे पर आधारित है। भारतीय 100 रुपये का नोट
10 नवंबर 2016 को, भारतीय रिज़र्व बैंक ने महात्मा गांधी नई श्रृंखला के एक भाग के रूप में उपलब्ध एक नए पुनर्निर्धारित 100 बैंक नोट की घोषणा की। 19 जुलाई 2018 को, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 100 बैंकनोट के संशोधित डिजाइन का अनावरण किया। भारतीय रुपया
पहले रुपया (११.६६ ग्राम) १६ आने या ६४ पैसे या १९२ पाई में बाँटा जाता था। रुपये का दशमलवीकरण १९५७ में भारत मे, १८६९ में सीलोन (श्रीलंका) में और १९६१ में पाकिस्तान में हुआ। इस प्रकार भारतीय रुपया १०० पैसे में विभाजित हो गया। भारत में पैसे को पहले नया पैसा नाम से जाना जाता था। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा जारी की जाती है, जबकि पाकिस्तान में यह स्टेट बैंक आफ़ पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रित होता है। रिवर्स रेपो रेट
भारत में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को कम या अधिक करने के लिए रेपो और रिवर्स रेपो को काम में लेता है। आरबीआई वाण्यिजिक बैंकों को जब उधार देता है तो उसे रेपो दर (repo rate) कहा जाता है। मुद्रास्फीति के समय, आरबीआई रेपो दर को बढ़ा देता है जिससे बैंकों द्वारा धन उधार लेने और अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति कम होने को हतोत्साहित किया जाता है। October 2019 के अनुसार आरबीआई रेपो दर 5.15% कर दिया है राणा कपूर
फरवरी 1995 में, रबोबैंक की एक टीम नये अवसरों के तलाश में भारत पहुंची। कपूर, उनके बहनोई अशोक कपूर और हरकीरत सिंह ने दो संयुक्त उपक्रमों के लिए मेहमान टीम के सामने प्रस्ताव रखा: एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और एक बैंक। अगले वर्ष के दौरान, कपूर ने भारत, सिंगापुर और नीदरलैंड में रबोबैंक के अधिकारियों के साथ कई बैठकें कीं। एनबीएफसी की स्थापना 1997 में की गई थी, जिसमें तीन भारतीय साझेदारों ने 9 करोड़ की इक्विटी पूंजी के साथ निवेश किया था। 2003 में, तीनों ने 10 मिलियन डॉलर में अपनी हिस्सेदारी बेची, जिससे बैंक के लिए बीज कोष तैयार हुआ। 2003 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा येस बैंक की स्थापना के लिए टीम को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया गया था। उन्होंने 2015 तक "भारत में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले बैंक का निर्माण" की दृष्टि से यस बैंक की स्थापना की। राणा कपूर के पास यस बैंक में 26%, अशोक कपूर के पास 11% और राबोबैंक इंटरनेशनल के पास 20% हिस्सेदारी है। 2008 में मुंबई में 26/11 हमले में अशोक कपूर की मृत्यु हो गई। इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड
1963 में परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के प्रशासनिक नियंत्रण में पूर्ण रूप से भारत सरकार का उपक्रम होने के बाद आईआरईएल ने देश के दक्षिण भाग में तटीय रेत खनिज के खनन एवं पृथ्थकरण में संलग्न अनेक निजी कंपनियों को अधिकार में लेकर दो प्रभागों की स्थापना की, एक चवरा केरल में तथा दूसरा मनवलाकुरिची (एमके), तमिलनाडु में। रुपे
8 मई 2014 को भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत का अपना भुगतान कार्ड ‘रुपे’ राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2005 में ऐसी स्वदेशी सेवा की आवश्यकता की परिकल्पना की थी और यह कार्य 2010 में इसके संचालन के तुरंत बाद भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को सौंप दिया था। एनपीसीआई ने रुपे सेवा को अप्रैल 2013 में ही शुरू कर दिया था जबकि कार्ड भुगतान नेटवर्क को पूरी तरह कार्य रूप देने में सामान्यत: पाँच से सात वर्ष लग जाते हैं। उक्त तिथि तक इस नेटवर्क में 70 लाख कार्ड जारी किए जा चुके थे। रुपे कार्ड परियोजना में 17 बैंकों ने सहयोग दिया है। भारत में बैंकिंग
१. केंन्द्रीय बैंक - रिजर्व बैंक ओफ़ इंडिया भारत की केंन्द्रीय बैंक है जो कि भारत सरकार के अधीन है। इसे केन्द्रीय मंडल के द्वारा शासित किया जाता है, जिसे एक गवर्नर नियंत्रित करता है जिसे केन्द्र सरकार नियुक्त करती है। यह देश के भीतर की सभी बैंकों को संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी करती है। अनुसूचित बैंक
"भारत में अनुसूचित बैंकों" से अभिप्राय भारतीय स्टेट बैंक जिसका गठन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23), एक सहायक बैंक जैसा कि भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में परिभाषित किया गया है, एक नया बैंक जिसका गठन बैंकिंग कंपनियां (अधिग्रहण और उपक्रमों का स्थानांतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) के अनुच्छेद 3 के तहत या इसका गठन बैंकिंग कंपनियां (अधिग्रहण और उपक्रमों का स्थानांतरण) अधिनियम 1980 (1980 का 40) के अनुच्छेद 3 के तहत, या अन्य कोई बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2), की द्वितीय अनुसूची में तो शामिल हो लेकिन "एक सहकारी बैंक" ना हो। केनरा बैंक
केनरा बैंक भारत की एक प्रमुख वाणिज्यिक बैंक है। भारत में इसकी स्थापना 1906 में, श्री अम्मेम्बल सुब्बा राव पई, एक महान दूरदर्शी और परोपकारी द्वारा की गयी थी इस नाते यह भारत के सबसे पुराने भारतीय बैंकों में से एक है। 2013 तक केनरा बैंक की भारत और अन्य देशों में 3600 से अधिक शाखायें थीं, बैंगलोर में अधिकतम शाखाओं के साथ। इसका मुख्य कार्यालय बंगलूरू में स्थित है। केनरा बैंक, विदेशी मुद्रा व्यापार करने के लिए आवश्यक बल देने के विशेष रूप से निर्यात और अनिवासी भारतीयों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसके विभिन्न विदेशी विभागों के कामकाज की निगरानी के लिए, 1976 में अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग की स्थापना की। बैंक की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति, लंदन, हांगकांग, मास्को, शंघाई, दोहा और दुबई जैसे केन्द्रों मे है। व्यापार के संदर्भ में यह एक भारत के सबसे बडे़ राष्ट्रीयकृत बैंको में से एक है, जिसका कुल कारोबार 598,033 करोड़ रुपयों का है। भारत में बैंकिंग
भारत के आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई। १९वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ३ बैंकों की शुरुआत की - बैंक ऑफ बंगाल १८०6 में, बैंक ऑफ बॉम्बे १८४० में और बैंक ऑफ मद्रास १८४३ में। लेकिन बाद में इन तीनों बैंको का विलय एक नये बैंक 'इंपीरियल बैंक' में कर दिया गया जिसे सन १९५५ में 'भारतीय स्टेट बैंक' में विलय कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक भारत का पहला निजी बैंक था। भारतीय रिजर्व बैंक सन १९३५ में स्थापित किया गया था और बाद में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया, केनरा बैंक और इंडियन बैंक स्थापित हुए। भारत में  प्रारम्भ में बैंकों की शाखायें और उनका कारोबार वाणिज्यिक केन्द्रों तक ही सीमित होती थी। बैंक अपनी सेवायें केवल वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को ही उपलब्ध कराते थे। स्वतन्त्रता से पूर्व देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ही सक्रिय था। जबकि सबसे प्रमुख बैंक इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया था। उस समय भारत में तीन तरह के बैंक कार्यरत थे - भारतीय अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक और विदेशी अनुसूचित बैंक। आई॰ जी॰ पटेल
इंद्रप्रसाद गोरधनभाई पटेल (11 नवंबर 1924 - 17 जुलाई 2005), [3] [4] जिन्हें लोकप्रिय रूप से आईजी पटेल के नाम से जाना जाता है , एक भारतीय अर्थशास्त्री और एक सिविल सेवक थे, जिन्होंने 1 दिसंबर 1977 से भारतीय रिजर्व बैंक के चौदहवें गवर्नर के रूप में कार्य किया। 15 सितंबर 1982. [5] यूको बैंक
विस्तार और सुदृढ़ता के यात्रा क्रम में 19 जुलाई, 1969 को भारत सरकार के शत-प्रतिशत स्वामित्व के साथ हमारा बैंक यूनाईटेड कमर्शियल बैंक के नाम से राष्ट्रीयकृत हुआ। इस ऐतिहासिक घटना ने बैंक की सोच और क्रियाकलापों में आमूल-चूल परिवर्तन किया। बैंक ने अब तक चली आ रही वर्ग बैंकिंग के स्थान पर सरकार की सार्वजनिक बैंकिंग की सामाजिक–राजनैतिक अवधारणा को अपनाया। वर्ष 2003-04 के दौरान बैंक रु. 200 करोड़ का आईपीओ लेकर बाजार में आया और अब यह एक सूचीबद्ध कंपनी है। 31.03.2012 की स्थिति को बैंक में सरकार की शेयरधारिता 65.19 प्रतिशत थी। शाखाओं का विस्तार, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में द्रुत गति से हुआ तथा बैंक ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को वित्तपोषित करने के क्षेत्र में एवं अन्यान्य सामाजिक उन्नयन प्रकल्पों के क्षेत्र में कई विशिष्टताएं हासिल कीं। विकास की पृष्ठभूमि में व्यावसायिक प्रगति के लिए सन् 1972 में बैंक का सांगठनिक पुनर्गठन हुआ। इसके फलस्वरूप कार्य-विशेषज्ञता, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, कार्मिक निपुणता और अभिवृत्ति विकसित हुई। साथ ही सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर अमल चलता रहा तथा बैंक के संयोजकत्व में वर्ष 1983 में ओडिशा एवं हिमाचल प्रदेश में राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति की स्थापना हुई। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण
भारतीय बैंकिग प्रणाली में वाणिज्यिक बैंकों की अपनी अलग पहचान होने के सात ही उनका महत्व विशेष माना जा सकता है। बैंकिंग प्रणाली की 'रीढ़' की हड्डी इसको कहा जा सकता है। ये बैंक अपने पूर्ण अंश पत्रों के विक्रय, जनता से प्राप्त जमा सुरक्षित कोष, अन्य बैंकों तथा केन्द्रीय बैंक से ऋण लेकर प्राप्त करते हैं और सरकारी प्रतिभूतियों, विनिमय पत्रों, बाड़ों, तैयार माल अथवा अन्य प्रकार की तरल या चल सम्पत्ति की जमानत पर ऋण प्रदान करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का इन पर नियंत्रण रहता है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व इनका उद्देश्य तथा बैंकिग प्रणाली थोड़ी भिन्न प्रकार की थी किन्तु प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ ही इनकी कार्य प्रणाली तथा अंतर्गत परिचालन की दशा एव दिशा में आमूलाग्र परिवर्तन हुए हैं। इस परिवर्तन के पीछे बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मूल उद्देश्य निहित है। अत: भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के प्रमुख वाणिज्यिक बैंको के राष्ट्रीयकरण की घटना युगप्रवर्तक मानी जा सकती है। बैंक राष्ट्रीयकरण के साथ ही भारतवर्ष की सामाजिक तथा आर्थिक विकास की दिशा उन्नत करने वाले एक नए पर्व की शुरूआत हुई है। १९ जुलाई १९६९ को देश के ५० करोड़ रुपये से अधिक जमा राशि वाले प्रमुख चौदह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ ही इस नए विकास पर्व का श्रीगणेश हुआ। इसी के साथ ही भारतीय बैंकिंग प्रणाली मात्र लेन-देन, जमा या ऋण के माध्यम से केवल लाभ अर्जित करने वाला उद्योग ही न रहकर भारतीय समाज के गरीब, दलित तबकों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनरुत्थान और आर्थिक रूप में उन्हें ऊंचा उठाने का एक सशक्त माध्यम बन गया। बैंक राष्ट्रीयकरण की सूत्रधार सौदामिनी श्रीमती इंदिरा गांधी को पूरा यकीन था कि यह बैंकिंग उद्योग राष्ट्र के सर्वागीण विकास एवं पुनरुत्थान की दिशा में तेजी लायेगा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के ऐतिहासिक पर्व की शुरूआत करते समय श्रीमती इंदिराजी ने कहा था कि "बैंकिंग प्रणाली जैसी संस्था, जो हजारों -लाखों लोगों तक पहुंचती है और जिसे लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहिए, के पीछे आवश्यक रूप से कोई बड़ा सामाजिक उद्देश्य होना चाहिए जिससे वह प्रेरित हो और इन क्षेत्रों को चाहिए कि वह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा उद्देश्यों को पूरा करने में अपना योगदान दें। " इस विश्वास को सार्थक करने की प्रक्रिया में ही २०० करोड़ रुपये से अधिक जमा राशि वाले और छ: बैंकों का राष्ट्रीयकरण १५ अप्रैल १९८० को कर दिया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारत के प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक
भारत के प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चिन्हित ऐसे भारतीय बैंक हैं जिनके फेल होने पर पूरी आर्थिक प्रणाली चरमरा सकती है।  हैं। सामान्यतः ये वे बैंक हैं जिनका कारोबार भारत की जीडीपी के २% से अधिक है। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य कारक भी इस चयन का आधार हैं। २००८ के वैश्विक संकट के समय अमेरिका में कई बड़े बैंक फेल हुए, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हर देश को अपने यहाँ ऐसे बैंको की पहचान करने को कहा गया। भारत
मुद्रा स्थानांतरण की दर से भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में दसवें और क्रयशक्ति के अनुसार तीसरे स्थान पर है। वर्ष २००३ में भारत में लगभग ८% की दर से आर्थिक वृद्धि हुई है जो कि विश्व की सबसे तीव्र बढती हुई अर्थव्यवस्थओं में से एक है। परंतु भारत की अत्यधिक जनसंख्या के कारण प्रतिव्यक्ति आय क्रयशक्ति की दर से मात्र ३,२६२ अमेरिकन डॉलर है जो कि विश्व बैंक के अनुसार १२५वें स्थान पर है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार २६५ (मार्च २००९) अरब अमेरिकी डॉलर है। मुम्बई भारत की आर्थिक राजधानी है और भारतीय रिजर्व बैंक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय भी। यद्यपि एक चौथाई भारतीय अभी भी निर्धनता रेखा से नीचे हैं, तीव्रता से बढ़ती हुई सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के कारण मध्यमवर्ग में वृद्धि हुई है। १९९१ के बाद भारत में आर्थिक सुधार की नीति ने भारत के सर्वंगीण विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। १९९१ के बाद भारत में हुए आर्थिक सुधारोँ ने भारत के सर्वांगीण विकास में बड़ी भूमिका निभाई। भारतीय अर्थव्यवस्था ने कृषि पर अपनी ऐतिहासिक निर्भरता कम की है और कृषि अब भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल २५% है। दूसरे प्रमुख उद्योग हैं उत्खनन, पेट्रोलियम, बहुमूल्य रत्न, चलचित्र, वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, तथा सजावटी वस्तुऐं। भारत के अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र उसके प्रमुख महानगरों के आसपास स्थित हैं। हाल ही के वर्षों में $१७२० करोड़ अमरीकी डालर वार्षिक आय २००४-२००५ के साथ भारत सॉफ़्टवेयर और बीपीओ सेवाओं का सबसे बड़ा केन्द्र बन कर उभरा है। इसके साथ ही कई लघु स्तर के उद्योग भी हैं जोकि छोटे भारतीय गाँव और भारतीय नगरों के कई नागरिकों को जीविका प्रदान करते हैं। पिछले वर्षों में भारत में वित्तीय संस्थानों ने विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल का केन्द्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 26 अप्रैल्, 1956 को हुई थी। यह नेपाल स्थित बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के कार्यकलाप पर निगरानी रखता है और मौद्रिक नीति का दिग्दर्शन करता है। यह बैंक नेपाल के विदेशी विनिमय दरों पर्र तथा विदेशी मुद्रा भण्डार पर भी नजर रखता है। यह विदेशी विनिमय का विनियमन करता है। यह बैंक नेपाल शेयर बाजार का प्रमुख मालिक भी है। भारतीय रिज़र्व बैंक
भारतीय रिजर्व बैंक, , भारत का केन्द्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिज़र्व बैक भारत की अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित करता है। इस बैंक के संस्थापकों में डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर भी थे। सी॰ डी॰ देशमुख
सी॰डी॰ देशमुख (पूरा नाम: चिन्तामणि द्वारकानाथ देशमुख, जन्म: 14 जनवरी 1896, मृत्यु: 2 अक्टूबर 1982) भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे, जिन्हें 1943 में ब्रिटिश राज द्वारा नियुक्त किया गया। ब्रिटिश राज ने उन्हें सर की उपाधि दी थी। इसके पश्चात् उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारत के तीसरे वित्त मंत्री के रूप में भी सेवा की। रुपया
पहले रुपए (11.66 ग्राम) को 16 आने या 64 पैसे या 192 पाई में बांटा जाता था। रुपये का दशमलवीकरण 1869 में सीलोन (श्रीलंका) में, 1957 में भारत मे और 1961 में पाकिस्तान में हुआ। इस प्रकार अब एक भारतीय रुपया 100 पैसे में विभाजित हो गया। भारत में कभी कभी पैसे के लिए नया पैसा शब्द भी इस्तेमाल किया जाता था। भारत मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा जारी की जाती है, जबकि पाकिस्तान मे यह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रित होता है। प्रणब मुखर्जी
वे सन 1982 से 1984 तक कई कैबिनेट पदों के लिए चुने जाते रहे और और सन् 1982 में भारत के वित्त मंत्री बने। सन 1984 में, यूरोमनी पत्रिका के एक सर्वेक्षण में उनका विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में मूल्यांकन किया गया। उनका कार्यकाल भारत के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के ऋण की 1.1 अरब अमरीकी डॉलर की आखिरी किस्त नहीं अदा कर पाने के लिए उल्लेखनीय रहा। वित्त मंत्री के रूप में प्रणव के कार्यकाल के दौरान डॉ॰ मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। वे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव के बाद राजीव गांधी की समर्थक मण्डली के षड्यन्त्र के शिकार हुए जिसने इन्हें मन्त्रिमणडल में शामिल नहीं होने दिया। कुछ समय के लिए उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। उस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक दल राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया, लेकिन सन 1989 में राजीव गान्धी के साथ समझौता होने के बाद उन्होंने अपने दल का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया। उनका राजनीतिक कैरियर उस समय पुनर्जीवित हो उठा, जब पी.वी. नरसिंह राव ने पहले उन्हें योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में और बाद में एक केन्द्रीय कैबिनेट मन्त्री के तौर पर नियुक्त करने का फैसला किया। उन्होंने राव के मंत्रिमंडल में 1995 से 1996 तक पहली बार विदेश मन्त्री के रूप में कार्य किया। 1997 में उन्हें उत्कृष्ट सांसद चुना गया। हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसिएशन
हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसिएशन, जिसे संक्षेप में एच॰आर॰ए॰ भी कहा जाता था, भारत की स्वतंत्रता से पहले उत्तर भारत की एक प्रमुख क्रान्तिकारी पार्टी थी जिसका गठन हिन्दुस्तान को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश तथा बंगाल के कुछ क्रान्तिकारियों द्वारा सन् १९२४ में कानपुर में किया गया था। इसकी स्थापना में लाला हरदयाल की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। काकोरी काण्ड के पश्चात् जब चार क्रान्तिकारियों को फाँसी दी गई और एच०आर०ए० के सोलह प्रमुख क्रान्तिकारियों को चार वर्ष से लेकर उम्रकैद की सज़ा दी गई तो यह संगठन छिन्न-भिन्न हो गया। बाद में इसे चन्द्रशेखर आजाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर पुनर्जीवित किया और एक नया नाम दिया हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सन् १९२४ से लेकर १९३१ तक लगभग आठ वर्ष इस संगठन का पूरे भारतवर्ष में दबदबा रहा जिसके परिणामस्वरूप न केवल ब्रिटिश सरकार अपितु अंग्रेजों की साँठ-गाँठ से १८८५ में स्थापित छियालिस साल पुरानी कांग्रेस पार्टी भी अपनी मूलभूत नीतियों में परिवर्तन करने पर विवश हो गयी। भारतीय ५०० रुपये का नोट
भारतीय 500 रुपये का नोट (₹500) भारतीय रुपये का मूल्य है। मौजूदा ₹500 बैंकनोट, 10 नवंबर 2016 से परिसंचरण में, महात्मा गांधी नई श्रृंखला का हिस्सा है। महात्मा गांधी पुरानी सीरीज़ के पिछले ₹500 बैंकनोट्स,नवम्बर 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान बंद कर दिए थे जिसकी स्थान पर नया बैंकनोट जारी किया था। 500 बैंकनोट मूल्य को पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने अक्टूबर 1987 में मुद्रास्फीति के कारण परिसंचरण में बैंकनोट की बढ़ती संख्या को शामिल करने के लिए पेश किया था। [1] नोट ने प्रमुख रूप से महात्मा गांधी का चित्र दिखाया। इस डिजाइन की लोकप्रियता ने अन्य भारतीय बैंकनोटों के प्रारूपों और पहली महात्मा गांधी सीरीज़ बैंकनोट्स की शुरूआत के अंतिम स्वरूप को जन्म दिया। भारतीय रिज़र्व बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्य इस प्रकार वर्णित किये गये हैं :रिज़र्व बैंक का कामकाज केन्द्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारतीय रिज़र्व अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति चार वर्षों के लिये होती है। बैंक
द्वितीय युद्धकाल में अनेक नए नए बैंक खोले गए। भारत का युनाइटेडश् कमर्शियल बैंक इसी काल में बनाया गया। युद्ध समाप्त होने के पश्चात् बैंकिंग व्यवसाय में कुछ शिथिलता आने लगी। बैकिंग कानूनों में परिवर्तन संशोधन किए जाने लगे ताकि बैंकों के प्रबंध संचालन में कुशलता एवं मितव्ययिता आ जाए। भारत का बैंकिंग कंपनी कानून सन् १९४९ में पास किया गया। भारत में रिजर्व बैंक ऑव इंडिया तथा इंपीरियल बैंक ऑव इंडिया ( वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) का राष्ट्रीयकरण क्रमश: सन् १९४९ और सन् १९५५ में कर लिया गया। खाड़ी रुपया
गल्फ़ रुपी मई १९५९ में भारत के रिज़र्व बैंक ने खाड़ी देशों में विनिमय हेतु एक विशेष मुद्रा निकाली जिसे "गल्फ़ रुपी" (खाड़ी का रुपया) नाम दिया गया। इसे क़तर, बहरीन तथा कुवैत में मुद्रा के तौर पर प्रयोग किया गया। आरंभ में इसका मूल्य लगभग १३.३३ ब्रिटिश पाउंड के बराबर रखा गया। 1960 के दशक में अपनी स्वतंत्रता तथा १९६६ में रुपये के अवमूल्यन करने के बाद खाड़ी के देश अपनी मुद्राएँ (दीनार) ख़ुद छापने लगे। इसी समय ये देश पूर्ण स्वायत्त भी हो रहे थे। स्टेट बैंक ऑफ़ सौराष्ट
स्टेट बैंक ऑफ़ सौराष्ट्र भारत में एक सरकारी स्वामित्व वाला बैंक था। यह भारतीय स्टेट बैंक के सात एसोसिएट बैंकों में से एक था, जो इसके साथ १३ अगस्त २००८ को विलय कर दिया गया। विलय के समय, बैंक की १५ राज्यों में फैली ४२३ शाखाओं का नेटवर्क था। ऋण नियंत्रण
सीधी कार्यवाही: बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए मना कर दिया है कि वाणिज्यिक बैंकों से किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अधिकार है। ऐसे बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए ऋण के आगे बढ़ाने पर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता। जैसे - भारतीय रिजर्व बैंक मेट्रोपोलिटन सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा 'कराड के बैंक' 1992 में एक को समाप्त करने के लिए आया था। यूको बैंक
सन् 1942 के ऐतिहासिक ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन के बाद वास्तविक भारतीय बैंक की परिकल्पना भारतीय औद्योगिक पुनर्जागरण के प्रवर पुरोधा श्री घनश्याम दास बिड़ला ने की थी। शीघ्र ही इस नवोदित परिकल्पना को मूर्त रूप मिला और 6 जनवरी, 1943 को दि यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड की स्थापना हुई, जिसका पंजीकृत और प्रधान कार्यालय कोलकाता में खुला। प्रथम निदेशक मंडल में समाज के हर क्षेत्र से देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व था। बैंक ने अपनी इस अखिल भारतीय छवि को अक्षुण्ण रखा है – निदेशक मंडल के गठन के मामले में ही नहीं वरन देश भर में तथा सिंगापुर एवं हांगकांग जैसे विदेशी केन्द्रों में अपनी 2500 से भी अधिक शाखाओं के भौगोलिक विस्तार के मामले में भी। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण
(उ) बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक और मूल उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में सुधार तथा कृषि एवं लघु उद्योगों के क्षेत्रों की समुचित प्रगति किया जाना। भारतीय किसान युग-युग से उपेक्षित ही रहा और हर बार वह औरों से चुसता ही गया। फलत: वह गरीबी की पर्तों से ऊपर नहीं उठ सका था। यही हालत कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों की थी। ये व्यवसाय अधिकतर कृषि पर ही निर्भर करते थे और कृषि और कृषि का क्षेत्र उपेक्षित तथा अविकसित होने के कारण इन उद्योगों का भी प्रगति नहीं हो पाई थी। इस प्रकार, कृषि एवं लघु उद्योग जैसे उपेक्षित क्षेत्रों की ओर उचित ध्यान देकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाना राष्ट्र की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक तथा अनिवार्य हो गया था। रुपए का इतिहास
बीसवीं सदी में फ़ारस की खाड़ी के देशों (खाड़ी देश) तथा अरब मुल्कों में भारतीय रुपया मुद्रा के तौर पर प्रचलित था। सोने की तस्करी को रोकने तथा भारतीय मुद्रा के बाहर में प्रयोग को रोकने के लिए मई १९५९ में भारतीय रिज़र्व बैंक ने "गल्फ़ रुपी" (खाड़ी रुपया) का विपणन किया। साठ के दशक में कुवैत तथा बहरीन ने अपनी स्वतंत्रता के बाद अपनी ख़ुद की मुद्रा प्रयोग में लानी शुरु की तथा १९६६ में भारतीय रुपये में हुए अवमूल्यन से बचने के लिए क़तर ने भी अपनी मुद्रा शुरु कर दी। राष्ट्रीय आवास बैंक
राष्ट्रीय आवास बैंक भारत में आवासीय वित्त के लिये सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को संसद के एक अधिनियम अर्थात् राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अधीन की गई थी जिसका उद्देश्य आवास वित्त संस्थानों के उन्नयन के लिए एक प्रधान एजेंसी के रूप में कार्य करने एवं ऐसे संस्थानों को वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करना था। अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय आवास बैंक को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत करता है:-रा०आ० बैंक की स्थापना, निम्न लिखित लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए की गई है- भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण
राष्ट्रीयकरण से पूर्व सभी वाणिज्यिक बैंकों की अपनी अलग और स्वतंत्र नीतियां होती थीं और उनका उद्देश्य अधिकाधिक लाभ के मार्गों को प्रशस्त करने तक ही सीमित था जो स्वाभाविक ही माना जाना चाहिए क्योंकि इन बैंकों के अधिकतर शेयर-धारक कुछ इने-गिने पूंजीपति व्यक्ति थे जो अपने हितों की रक्षा के साथ निजी हिताधिकारियों को ही बैंकिंग सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ पहुंचाते थे। समाज के गरीब, कमजोर वर्ग, दलित तथा सामान्य ग्रामीण तबकों के लोगों को बैंक किस चिडिया का नाम होता है, इसका भी पता नहीं था। अत: वे दिन-प्रतिदिन सेठ-साहूकारों एवं महाजनों के सूद के नीचे इतने दब गए कि जीवन की असली पहचान तक भूल गए। भारतवर्ष असलियत में ग्रामों में ही बसा है और ग्रामों में किसान एवं खेतीहर मजदूर बसते हैं। बैंक राष्ट्रीयकरण के पूर्व किसानों की हालत इतनी खराब होती थी कि उनके बारे में एक कड़वा सत्य कहा जाता है कि भारतीय किसान कर्ज में ही जन्म लेता है। कर्ज में ही पलता है और पीछे कर्ज छोड़कर ही मरता है। फलत: ऐसी दशा में पूंजीपति अधिक धनवान होते गए तथा निर्धन और भी गरीबी के दो पाटों में पिसते गए और देश में भयंकर सामाजिक असंतुलन का संकट पैदा हो गया। सामाजिक असंतुलन के साथ ही राष्ट्र जबर्दस्त आर्थिक विषमताओं के कोढ़ में उलझ गया। इस प्रकार सामाजिक तथा आर्थिक विकास की गति अवरुद्ध होती गई जिसके फलस्वरूप क्रांतिकारी नई आर्थिक नीति की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी अत: देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की ह़अडी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें देश के विकास प्रवाह में शामिल किया जाना एक राष्ट्रीय आवश्यक्ता थी। फलत: बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस राष्ट्रीयकरण में मूल उद्देश्य यही रहा कि बैंकिंग प्रणाली देश के आर्थिक विकास मूलक कार्यों में सक्रिय सहयोग प्रदान करके बैंकिंग सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ समाज के कमजोर वर्गों सहित अन्य सभी क्षेत्रों को पहुंचाने में अहम भूमिका अदा करें। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण
(आ) देश का आर्थिक विकास दूसरा उद्देश्य माना जा सकता है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि बैंक राष्ट्रीयकरण के पहले देश में आर्थिक संकट उत्पन्न होने के कारण आर्थिक विकास की गति अवरुद्ध हो गई थी। अत: देश के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए बैंको का राष्ट्रीयकरण किया जाना बहुत ही आवश्यक हो गया था क्योंकि किसी भी देश की प्रगति एवं खुशहाली के लिए उसके आर्थिक विकास की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वित्त मंत्रालय (भारत)
प्रारम्भ में दिसंबर 1999 में एक स्वतंत्र मंत्रालय (विनिवेश मंत्रालय) के रूप में स्थापित किया गया, मई 2004 में विनिवेश विभाग अस्तित्व में आया जब मंत्रालय, एक वित्त मंत्रालय के एक विभाग में बदला. विभाग ने भूतपूर्व मंत्रालन के सभी कार्यों को प्राप्त किया जो कि मोटे तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र इकाईयों (पीएसयू) के विनिवेश और निजीकरण के लिए व्यवस्थित नीति दृष्टिकोण के लिए जिम्मेदार था। कॉर्पोरेशन बैंक
कार्पोरेशन बैंक, भारत का एक प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। इसकी संस्थापना 12 मार्च 1906 को 'केनरा बैंकिंग कार्पोरेशन (उडुपि) लिमिटेड' के नाम से उडुपि की मंदिर-शहर में क्रान्तदर्शियों के एक समूह के पुरोगामी प्रयत्नों से हुई। सन् 1952 में कार्पोरेशन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होने की अनुज्ञप्ति प्राप्त की व यह भारत का तीसरा अनुसूचित बैंक बन गया। भारत में बैंकिंग
स्वतन्त्रता के उपरान्त भारतीय रिजर्व बैंक को केन्द्रीय बैंक का दर्जा बरकरार रखा गया। उसे 'बैंकों का बैंक' भी घोषित किया गया। सभी प्रकार की मौद्रिक नीतियों को तय करने और उसे अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा लागू कराने का दायित्व भी उसे सौंपा गया। इस कार्य में भारतीय रिजर्व बैंक की नियंत्रण तथा नियमन शक्तियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। रुपे
2009-12 के विज़न डॉक्युमेंट में भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत के लिए एक स्वदेशी कार्ड स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार किया। तदनुसार, रुपे कार्ड के लिए प्रायोगिक तौर पर लाँच करने के लिए एनपीसीआई को अधिकृत किया गया। तत्पश्चात् मार्च 2012 में कार्ड लाँच कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण
किसी सरकार (राष्ट्रीय या प्रादेशिक) द्वारा किसी निजी स्वामित्व वाली वस्तु को सार्वजनिक वस्तु में बदलना राष्ट्रीयकरण (नेशनलाइजेशन) कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी निजी बैंक को राष्ट्रीयकृत करके सार्वजनिक बनाया जा सकता है और भारत में १९६९ में ऐसा ही हुआ था। राष्ट्रीयकरण के अन्तर्गत यह भी आता है जिसमें सरकार के किसी निचले स्तर की सम्पत्ति को ऊपरी स्तर पर ले जाया जाय, जैसे नगरपालिका की किसी सम्पत्ति को प्रदेश की सम्पत्ति घोषित करना' बीमा का इतिहास
सन् 1971 में भारत के साधारण बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। समुद्री, अग्नि व विविध बीमा करने वाली 107 कम्पनियों को अधिगृहित कर भारतीय साधारण बीमा निगम व इसकी चार सहायक कम्पनियों को सौंप दिया। भारत में बीमाक्षेत्र में उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारम्भ व 1993 में मल्होत्रा समिति के गठन के साथ ही हो गया था परन्तु विधिवत रूप से 1 दिसम्बर 1999 में लोकसभा में एक 31 विधेयक पारित कर निजीकरण की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया गया जब "बीमा नियमन व विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999" को बनाया गया। भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस)
भारतीय राजस्व सेवा (अंग्रेज़ी: Indian Revenue Services), laGu rUp IRS, भारत सरकार की भारतीय सिविल सेवा के अन्तर्गत्त राजस्व सेवा है। यह सेवा वित्त मंत्रालय (भारत) के अधीन राजस्व विभाग के अन्तर्गत्त कार्यरत है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष करों का संग्रह क केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराना है। 1924 में केन्‍द्रीय राजस्‍व बोर्ड अधिनि‍यम ने आयकर अधिनियम के प्रशासन के लिए प्रकार्यात्‍मक जिम्‍मेदारी के साथ केन्‍द्रीय राजस्‍व बोर्ड सांविधिक निकाय का गठन किया। प्रत्‍येक प्रांत के लिए आयकर आयुक्‍त नियुक्‍त किए गए तथा सहायक आयुक्‍त तथा आयकर अधिकारी उनके नियंत्रणाधीन रखे गये। सर्वोच्‍य पदों के लिए आई सी एस से अधिकारियों को लिया गया और निम्‍नतर सोपान पदों को प्रोन्‍नति के माध्‍यम से भरा गया। आयकर सेवा की स्‍थापना 1944 में की गई , जो बाद में भारतीय राजस्‍व सेवा (आयकर) के नाम से जानी गई। बरेली
बैंकिंग का व्यवसाय १८८२ में शुरू हुआ था, भारतीय स्टेट बैंक की तीन शाखाएं (पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया) १९२३ में खोली गई थीं, शहर के स्वामित्व वाले 'बरेली कॉर्पोरेशन बैंक' की स्थापना १९२८ में हुई थी और इसे आसपास के शहरों जैसे शाहजहांपुर, पीलीभीत और आगरा में भी खोला गया था। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक की शाखाएं बाद में आईं। भारतीय स्टेट बैंक
बंगाल, बंबई एवं मद्रास के प्रेसिडेंसी बैंकों को उनकी 70 शाखाओं के साथ वर्ष 1921 में विलयन कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इन तीनों बैंकों को एक संयुक्त संस्था के रूप में रुपांतरित किया गया तथा भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के बीच एक विशाल बैंक का प्रादुर्भाव हुआ। इस नए बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों, बैंकरों के बैंक एवं सरकार के बैंक की तिहरी भूमिकाएँ निभाना स्वीकार किया। करेंसी बिल्डिंग, कोलकाता
इमारत का निर्माण वर्ष 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ब्रिटिश के भारत के गवर्नर जनरल के काल के दौरान इतालवी वास्तु शैली के अनुसार किया गया था। इस खूबसूरत इमारत को मूल रूप से आगरा बैंक के कार्यालय के लिए बनाया गया था लेकिन 1868 में सरकार ने इसके एक बड़े को अधिग्रहित कर उसे सरकारी कागजी मुद्रा को जारी और विनिमय करने वाले कार्यालय में तबदील कर दिया। तत्पश्चात इसे भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रथम कार्यालय बनाया गया और यह सिलसिला 1937 तक चला। अम्मेम्बल सुब्बा राव पई
"द केनरा हिन्दू परमानेंट फंड" के रूप में 1906 में परोपकारी स्व. अम्मेम्बल सुब्बा राव पई द्वारा स्थापित यह छोटा-सा बीज बढ़ते हुए 1910 में "केनरा बैंक लि." के रूप में एक लिमिटेड कंपनी बन गया और राष्ट्रीयकरण के बाद 1969 में केनरा बैंक बना।  ""एक अच्छा बैंक समुदाय का न सिर्फ वित्तीय ह्रदय होता है, बल्कि आम लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए हर संभव तरीके से मदद करने का एक दायित्व भी है।" - ए सुब्बा राव पई ." ठोस बुनियादी सिद्धांत, प्रबुद्ध नेतृत्व, अद्वितीय कार्य संस्कृति और बदलते बैंकिंग माहौल के लिए उल्लेखनीय अनुकूलनशीलता ने केनरा बैंक को वैश्विक मानकों पर एक अग्रणी बैंकिंग संस्था बनने में सक्षम बनाया।