एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है?
राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (भारत)
इस समय भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 15 से 16 प्रतिशत है जबकि कोरिया का 25 फीसद, मलेशिया का 25 फीसद, थाइलैंड 30 फीसद, चीन 34 फीसद है। इस स्थिति को देखते हुए नई नीति में अगले दस साल में जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25 फीसद करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नई नीति के तहत देश में सात नए औद्योगिक शहर स्थापित करने का निर्णय किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 243 (सी) के प्रावधानों के अनुरूप होंगे। आजादी के बाद देश में जमशेदपुर और चंडीगढ़ दो औद्योगिक शहर स्थापित किए गए हैं।
सकल घरेलू उत्पाद
लेकिन, जब संघ नवीकरण पर अपने स्वयं के खर्च करता है, तब इस खर्च को GDP (सकल घरेलू उत्पाद) में शामिल किया जाएगा. मध्य प्रदेश
विभिन्न भाषाई, सांस्कृतिक और भौगोलिक वातावरण और अन्य जटिलताओं के कारण मध्य प्रदेश के आदिवासी, बड़े पैमाने पर विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ है। मध्य प्रदेश, मानव विकास सूचकांक के निम्न स्तर 0.375 (2011) पर हैं, जोकि राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है। इंडिया स्टेट हंगर इंडेक्स (2008) के अनुसार, मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति, 'बेहद खतरनाक' हैं और इसका स्थान इथोपिया और चाड के बीच है। राज्य की कन्या भ्रूण हत्या की स्थिति में भी, भारत में सबसे खराब प्रदर्शन है। राज्य का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीडीपी)(2010-11), देश के सबसे कम में चौथा स्थान पर है। प्रदेश, भारत के राज्य हंगर इंडेक्स पर भी सबसे कम रैंकिंग वाले राज्य में से है। वैश्विक शांति सूचकांक
ZeeNews, HindustanTimes, और जागरण जोश- इन तीनों भारतीय समाचार एजेंसियों ने GPI की रैंकिंग प्रणाली, वैश्विक शांति प्रवृत्तियों, उस वर्ष के GPI से प्रकाश डाला और GPI में भारत के अपने प्लेसमेंट का वर्णन किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने GPI को उद्धृत किया और जोर देकर कहा कि "हिंसा ने 2016 में भारत की अर्थव्यवस्था को 679.80 अरब अमरीकी डालर, भारत के जीडीपी के 9% या प्रति व्यक्ति अमरीकी डालर 525" का नुक़सान पहुँचाया। " सकल घरेलू उत्पाद
इसी प्रकार, GDP (सकल घरेलू उत्पाद) प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत आय का माप नहीं है। एक देश के अधिकांश नागरिकों की आय में कमी आने पर या अन-अनुपातिक रूप से परिवर्तन होने पर भी GDP (सकल घरेलू उत्पाद) में वृद्धि हो सकती है।  उदाहरण के लिए, अमेरिका में 1990 से 2006 के बीच की अवधि में निजी उद्योगों और सेवाओ में व्यक्तिगत श्रमिकों की आय (मुद्रास्फीति के लिए समायोजित) में 0.5% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि के दौरान GDP (सकल घरेलू उत्पाद) (मुद्रास्फीति के लिए समायोजित) में 3.6% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई। सकल घरेलू उत्पाद
जीवन स्तर के एक संकेतक के रूप में GDP (सकल घरेलू उत्पाद) का उपयोग करने का एक मुख्य नुकसान यह है कि यह कडाई के साथ जीवन स्तर का माप नहीं है। GDP (सकल घरेलू उत्पाद) एक देश में आर्थिक गतिविधि के किसी विशिष्ट प्रकार का मापन करता है। GDP (सकल घरेलू उत्पाद) की परिभाषा के अनुसार ऐसा जरुरी नहीं है कि यह यह जीवन स्तर का माप करे. राष्ट्रीय लेखा
1) जीडीपी और जीएनपी - ये दो संकेतक देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मानों का योग का प्रतिनिधित्व करते हैं। सकल राष्ट्रीय और घरेलू उत्पाद के बीच का अन्तर, "आंतरिक" राज्य के राज्य क्षेत्र पर गैर निवासियों द्वारा उत्पादित उत्पादों के मूल्य, और शब्द "राष्ट्रीय" अनिवासी उत्पादन भी शामिल है, की अवधारणा ध्यान में रखा जाता है, लेकिन विदेश में राज्य के निवासियों द्वारा बनाए गए उत्पादों में शामिल हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
वर्तमान में भारत में ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक है। योजना आयोग द्वारा राज्य की पंचवर्षीय योजना का कुल बजट 71731.98 करोड रुपये अनुमोदित किया गया है। यह उदव्य 10 वी योजना से 39900.23 करोड़ ज्यादा है।  कृषि वृद्धि दर : 3.5% उद्योग वृद्धि दर : 8% सेवा वृद्धि दर : 8.9% घरेलू उत्पाद वृद्धि दर : 8%  साक्षरता 85%  उस समय भारत के प्रधानमत्री मनमोहन सिंह थे। इसका उथीष्ट समावेशहीग्रोथ था सकल घरेलू उत्पाद
उन्होंने जारी रखते हुए कहा: उदाहरण के लिए, यदि एक सरकार एक पिरामिड का निर्माण कर रही है जिसमें व्यक्तिगत कल्याण के लिए कुछ नहीं है, GDP (सकल घरेलू उत्पाद) इसे आर्थिक वृद्धि में शामिल करेगा. सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज़
बैठक में बताया गया कि भारत अगले पांच वर्षों में अपने आधारभूत ढांचों के विकास पर पांच सौ अरब डॉलर, जबकि चीन साढ़े सात सौ अरब डॉलर खर्च करेगा। इस दृष्टि से आधारभूत ढांचा क्षेत्र में निवेश करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। भारत में आर्थिक सुधार
1950 में जब भारत ने 3.5 प्रतिशत की विकास दर हासिल कर ली थी तो कई अर्थशास्त्रियों ने इसे ब्रिटिश राज के अंतिम 50 सालों की विकास दर से तिगुना हो जाने का जश्न मनाया था। समाजवादियों ने इसे भारत की आर्थिक नीतियों की जीत करार दिया था, वे नीतियां जो अंतर्मुखी थीं और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के वर्चस्व वाली थीं। हालांकि 1960 के दशक में ईस्ट इंडियन टाइगरों (दक्षिण कोरिया, ताईवान, सिंगापुर और हांगकांग) ने भारत से दोगुनी विकास दर हासिल कर ली थी। जो इस बात का प्रमाण था कि उनकी बाह्यमुखी और निजी क्षेत्र को प्राथमिकता देने वाली आर्थिक नीतियां बेहतर थीं। ऐसे में भारत के पास 80 के दशक की बजाय एक दशक पहले 1971 में ही आर्थिक सुधारों को अपनाने के लिए एक अच्छा उदाहरण मिल चुका था। मेक्सिको
अप्रैल 2018 तक, मेक्सिको में 15 वां सबसे बड़ा नाममात्र जीडीपी (यूएस $ 1.15 ट्रिलियन) और क्रय शक्ति समता (यूएस $ 2.45 ट्रिलियन) द्वारा 11 वां सबसे बड़ा है। सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक औसत वृद्धि 2016 में 2.9% और 2017 में 2% थी। कृषि में पिछले दो दशकों में अर्थव्यवस्था का 4% शामिल है, जबकि उद्योग 33% (ज्यादातर मोटर वाहन, तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स) और सेवाओं (विशेष रूप से वित्तीय सेवाओं और सेवाओं) का योगदान देता है पर्यटन) का योगदान 63% है। पीपीपी में मेक्सिको की जीडीपी प्रति व्यक्ति यूएस $ 18,714.05 थी। विश्व बैंक ने 2009 में बताया कि बाजार की विनिमय दरों में देश की सकल राष्ट्रीय आय लैटिन अमेरिका में दूसरे स्थान पर थी, ब्राजील के बाद 1,830.392 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसके कारण इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय $ 15,311 थी। मेक्सिको अब एक उच्च-मध्यम-आय वाले देश के रूप में मजबूती से स्थापित है। 2001 की मंदी के बाद, देश बरामद हुआ है और 2004, 2005 और 2006 में 4.2, 3.0 और 4.8 प्रतिशत बढ़ा है, भले ही इसे मैक्सिको की संभावित वृद्धि से नीचे माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2018 और 2019 के लिए क्रमशः 2.3% और 2.7% की विकास दर की भविष्यवाणी करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका
2014 में सं॰रा॰ की जीडीपी (नाममात्र) का आकलन लगभग 17.528 ट्रिलियन डॉलर का किया गया था। 1983 से 2008 तक, अमेरिकी की वास्तविक चक्रवृद्धि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, शेष जी7 देशो की औसत 2.3% की तुलना में 3.3% रही थी। संयुक्त राष्ट्र (पहली बार अमेरिका में) के अनुसार देश प्रति व्यक्ति नाममात्र जीडीपी में दुनिया में नौवां स्थान और पीपीपी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में छठे स्थान पर है। अमेरिकी डॉलर दुनिया की प्राथमिक आरक्षित मुद्रा है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था
10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में राज्य का वार्षिक आर्थिक विकास दर 5.2% था। जोकि 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में 7% वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर को छू लिया। लेकिन उसके बाद यह 2012-13 में 5.9% और 2013-14 में 5.1% तक गिर गया, हालांकि यह भारत में सबसे कम था। राज्य का कर्ज 2005 में सकल घरेलू उत्पाद का 67 प्रतिशत था। 2012 में, भारत को विप्रेषित धन में राज्य को सबसे अधिक प्राप्त हुआ था, जोकि केरल, तमिलनाडु और पंजाब के साथ 0.1 अरब डॉलर (3,42,884.05 करोड़ रुपये) का था। राज्य सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के लिए पांच शहरों मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी का चयन किया हुआ है। लखनऊ में मेट्रो का परिचालन कुछ मार्गो कि लिये आरम्भ हो चुका है, हालांकि अभी यह अपने शुरूआती स्थिति पर है। उत्तर प्रदेश एक कृषि राज्य है, जिसका 2013-14 में देश के कुल अनाज उत्पादन में 8.89% योगदान था। चण्डीगढ़
लॉबी समूह 2020 तक अपने पूरे क्षेत्र में लगातार वृद्धि के बल पर अपने $ 300 बिलियन भारतीय आईटी क्षेत्र के राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए आश्वस्त है। विस्तार “जबकि मौजूदा विकास अनुमान मौजूदा मैक्रो ट्रेंड के पीछे हैं, हमारा मानना ​​है कि उद्योग में लंबे समय तक 13-15% वृद्धि बनाए रखने की क्षमता है। एंजल ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के एक विश्लेषक सरबजीत कौर नंगरा ने कहा कि अब तक के प्रबंधन की टिप्पणी सकारात्मक रही है कि यह क्षेत्र वित्त वर्ष 2015 के विकास के अनुमानों के अनुरूप वृद्धि को बढ़ा सकता है। महिला सशक्तीकरण
ऐसे कई कारण हैं जिनसे भारत की महिला श्रमिक सहभागिता दर्ज में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है और यह दर दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के बाद सबसे कम है। नेपाल , भूटान और बांग्लादेश में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार महिला रोजगार ज्यादा है। इन क्षेत्रों के पुरुष काम करने के लिए भारत आते हैं और उनके पीछे महिलाएं अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए खेतों में काम करती है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) मैं महिलाएं मात्र 17% का योगदान दे रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार क्रिसटीन लगार्डे का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अगर श्रम में भागीदारी करे तो भारत की GDP 27% तक बढ़ सकती है। सकल घरेलू उत्पाद
HDI, अपनी गणना के एक भाग के रूप में और फिर जीवन प्रत्याशा और शिक्षा स्तर के संकेतक में कारक के रूप में GDP (सकल घरेलू उत्पाद) का उपयोग करता है। सकल घरेलू उत्पाद
हालांकि, जीवन स्तर के संकेतक के रूप में इसका मान सीमित माना जाता है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था
दिल्ली की अर्थव्यवस्था भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 13 वीं सबसे बड़ी है। 2017-18 में जीडीपी वृद्धि दर ८.१ % दर्ज की गयी | २०१४-१५ में यह ९.२ % थी | दिल्ली उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र है | 2016 तक, दिल्ली के शहरी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का हालिया अनुमान $ 167 से $ 369 बिलियन (PPP मेट्रो जीडीपी) है जो इसे भारत के सबसे या दूसरे सबसे अधिक उत्पादक मेट्रो क्षेत्र की श्रेणी में रखता है । एनएचपीसी लिमिटेड
एनएचपीसी ने वित्तीय वर्ष २००८-२००९ में अब तक का सर्वाधिक बिक्री कारोबार 2672 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2244 करोड़ रुपए) तथा अब तक का सर्वाधिक लाभ 1075 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1004 करोड़ रुपए) प्राप्त किया है। वर्ष २००८ के विद्युत उत्‍पादन 14813 मिलियन यूनिट की तुलना में वर्ष २००९ में 16690 मिलियन यूनिट विद्युत उत्‍पादन कर 12.69 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अच्छे कार्य निष्पादन हेतु एनएचपीसी को भारत सरकार द्वारा वर्ष २००८ में ‘मिनी रत्‍न’ की उपाधि प्रदान की गई है। स्‍वदेशी ऋण के लिए मैसर्स फिच से सर्वोच्‍च रेटिंग ‘एएए’ प्राप्‍त हुई है तथा विदेशी ऋण के लिए भी मैसर्स फिच एवं मैसर्स एस एंड पी से ‘बीबीबी-’ रेटिंग प्राप्‍त हुई है जो सोवरिन रेटिंग के समतुल्‍य है। आर्थिक विकास
तकनीकी दृष्टि से समृद्धि एवं विकास की धारणाओं में अंतर मानते हुए भी ज्यादातर अर्थशास्त्रियों ने व्यावहारिक दृष्टि से समृद्धि और विकास को एक ही अर्थ में परिभाषित किया है। वे विकास को 'आय में वृद्धि' और 'उत्पादन वृद्धि' से आगे की चीज मानते हुए भी उसे आय और उत्पादन वृद्धि के रूप में ही परिभाषित करते हैं। विकास को केवल प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में वृद्धि के रूप में न मानते हुए भी वे विश्व के विकसित, विकासशील और अविकसित देशों के बीच विभाजन प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. के आधार पर ही करते हैं। यह विडम्बना ही है कि एक ओर वे कहते हैं कि विकास यह नहीं है किन्तु दूसरी ओर जो नहीं है उसी को विकास स्वीकार कर लेते हैं। भारत में जीवन स्तर
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 2020 के लिए विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार, भारत में प्रति व्यक्ति पीपीपी से समायोजित सकल घरेलू उत्पाद (per capita GDP based on PPP) यूएस $ 9,027 होने का अनुमान था। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
भारत में २००९ के अगस्त माह में औद्योगिक उत्पादन में १०.४ प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जुलाई में औद्योगिक उत्पादन में ७.२ प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। पिछले दो वर्षों में अगस्त में औद्योगिक उत्पादन में सर्वाधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी में कंज्यूमर ड्यूरेबल और कैपिटल गुड्स क्षेत्रों का योगदान रहा है। भारत में पर्यटन
भारत में पर्यटन सबसे बड़ा सेवा उद्योग है, जहां इसका राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 6.23% और भारत के कुल रोज़गार में 8.78% योगदान है। भारत में वार्षिक तौर पर ५० लाख विदेशी पर्यटकों का आगमन और ५६.२ करोड़ घरेलू पर्यटकों द्वारा भ्रमण परिलक्षित होता है। 2008 में भारत के पर्यटन उद्योग ने लगभग US$100 बिलियन जनित किया और 2018 तक 9.4% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ, इसके US$275.5 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है।  भारत में पर्यटन के विकास और उसे बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय नोडल एजेंसी है और "अतुल्य भारत" अभियान की देख-रेख करता है। दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था
दक्षिण कोरियाई अर्थव्यवस्था की उच्च विकास क्षमता और स्पष्ट संरचनात्मक स्थिरता के बावजूद, सैन्य संकट के समय उत्तर कोरिया के जुझारूपन ने शेयर बाजार में कोरिया की क्रेडिट रेटिंग को लगातार नुकसान पहुंचाया है, जिसका वित्तीय बाजारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। फिर भी, प्रसिद्ध वित्तीय संगठन, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भी विभिन्न आर्थिक संकटों के समक्ष दक्षिण कोरियाई अर्थव्यवस्था के लचीलेपन की प्रशंसा करते हैं, और कम ऋण और बड़ा राजकोषीय भंडार होने का हवाला देते हैं (जो किसी भी अपेक्षित वित्तीय आपात स्थिति से निबटने में सहायता करते हैं)। विश्व बैंक भी कोरिया को ब्रिक्स देश और इंडोनेशिया के साथ-साथ अगली पीढ़ी की सबसे तेजी से विकसित होने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताता है। दक्षिण कोरिया उन चुनिंदा विकसित देशों में से एक था जो वैश्विक वित्तीय संकट केदौरान मंदी से बचने में सक्षम रहे थे, और इसकी आर्थिक विकास दर २०१० में ६.२% तक पहुँच गई, जो कि 2008 में २.३% और 2009 में ०.२% पर थी। एक विकसित देश के हिसाब से यह काफ़ी तेज़ रिकवरी मानी जाती है। दक्षिण कोरियाई अर्थव्यवस्था ने 2013 के अंत में चालू खाते के 70.7 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड-अधिशेष के साथ 2012 के 47 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल की अनिश्चितताओं के बीच मुख्य तौर पर प्रौद्योगिकी उत्पादों का उत्पादन और निर्यात किया। मेक इन इंडिया
मेक इन इंडिया की शुरुआत होने के बाद निवेश के लिए भारत बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पहली पसंद बन गया और वर्ष 2015 में भारत ने अमेरिका और चीन को पछाड़कर 63 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया। इसके बाद साल 2016 में पुरे विश्व में आर्थिक मंदी के बावजूद भारत ने करीबन 60 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया, जो विश्व के कई बड़े विकसित देशों से कहीं अधिक था। इलेक्ट्रॉनिक 2020 तक अमेरिका $ 400 अरब के लिए तेजी से वृद्धि की उम्मीद हार्डवेयर के लिए मांग के साथ, भारत संभावित एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण हब बनने की क्षमता है।सरकार ने एक स्तर के खेल मैदान बनाने और एक अनुकूल माहौल प्रदान करके 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक्स का शुद्ध शून्य आयात को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार देशों की सूची (अभारित)
राष्ट्रीय धन की तुलना भी अक्सर क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) के आधार पर, विभिन्न देशों में रहने की लागत में अंतर को बराबर करने के लिए किया जाता है। पीपीपी मोटे तौर पर, विनिमय दर की समस्या को हटा देता हैं लेकिन इसकी अपनी ही कमियां है; जैसे यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आर्थिक उत्पादन के मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करता है, इसके साथ ही, नाममात्र का सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में इसमें अधिक मूल्य निरूपण की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर, पीपीपी प्रति व्यक्ति के आंकड़े, अभारित सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति की अपेक्षा कम विश्वसनीय होते हैं। उत्तर प्रदेश
2009-10 में, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, वानिकी और पर्यटन) के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 44% के योगदान और द्वितीयक क्षेत्र (औद्योगिक और विनिर्माण) के 11.2% के योगदान की तुलना में तृतीयक क्षेत्र (सेवा उद्योग) 44.8% के योगदान के साथ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदानकर्ता था। एमएसएमई क्षेत्र उत्तर प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता है, पहला कृषि है जो राज्य भर में 92 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है। ११वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान, औसत सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दर 7.3% थी, जो देश के अन्य सभी राज्यों के औसत 15.5% से कम थी। ₹29,417 की राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी भी राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ₹60.972 से कम थी। हालाँकि, राज्य की श्रम दक्षता 26 थी, जो 25 के राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। कपड़ा और चीनी शोधन, दोनों उत्तर प्रदेश में लम्बे समय से चले आ रहे उद्योग हैं, जो राज्य के कुल कारखाना श्रम के एक महत्वपूर्ण अनुपात को रोजगार देते हैं। राज्य के पर्यटन उद्योग से भी अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। राज्य के निर्यात में जूते, चमड़े के सामान और खेल के सामान शामिल हैं। एस एंड पी 100
एस एंड पी 100 का औसत फ्री फ़्लोट मार्केट कैपिटलाइज़ेशन एस एंड पी 500 ($ 135 bn बनाम $ 40 bn जनवरी 2017 तक) के 3 गुना से भी अधिक है; जैसे, यह लार्ज-कैप इंडेक्स से भी बड़ा है। एस एंड पी 100 के भीतर कंपनियों की "सिग्मा" आमतौर पर एस एंड पी 500 कंपनियों की तुलना में कम होती है और इस प्रकार एस एंड पी 100 की संबंधित अस्थिरता कम होती है। हालाँकि, दोनों सूचकांकों के बीच संबंध बहुत अधिक है। स्वास्थ्य सेवा
अधिकांश विकसित देशों के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के केवल 10 प्रतिशत से कम का उपभोग करते हुए, स्वास्थ्य सेवा देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग बन सकती है। 2001 में, स्वास्थ्य सेवा ने ओईसीडी देशों में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 8.4 प्रतिशत का उपभोग किया, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका (13.9%), स्विट्जरलैंड (10.9%) और जर्मनी (10.7%) शीर्ष के तीन स्थानों पर थे। आर्थिक वृद्धि
किसी देश की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि आर्थिक वृद्धि (Economic growth) कहलाती है। आर्थिक वृद्धि केवल उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का परिमाण बताती है। भारत में वैश्वीकरण
ईसापूर्व से ही भारत अपने ज्ञान-विज्ञान, दर्शन तथा अतिसम्पन्न अर्थव्यवस्था के कारण विश्वविख्यात रहा है। दो हजार वर्ष पहले विश्व के सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) का लगभग 32.9% हिस्सा भारत का था तथा इसकी जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17% थी। अति प्राचीन काल से ही भारत में निर्मित सामान विश्व के विभिन्न भागों में दूर-दूर तक निर्यात किए जाते थे। अतः 'वैश्वीकरण' की संकल्पना भारत के लिए कोई नई बात नहीं है, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' (पूरी धरती ही अपना परिवार है) का विचार यहाँ अनादि काल से प्रचलित है। सकल घरेलू उत्पाद
संयुक्त राज्य अमेरिका GDP, GNP और GNI (सकल राष्ट्रीय आय) की तुलना "EconStats" https://web.archive.org/web/20090308190704/http://econstats.com/gdp/gdp__q10.htm पर की जा सकती है। मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारतीय राज्यों की सूची
यह 2017 की मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक सूची है। 1995 से भारतीय राज्यों का मानव विकास सूचकांक (संयुक्त राष्ट्र विधि द्वारा की गई गणना के अनुसार)।  एचडीआई की गणना करने के कई तरीके हैं, और गणना का आधार डेटा और मान्यताओं के प्रति संवेदनशील है। एक अन्य दृष्टिकोण अपनाते हुए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमकी भारत शाखा (यूएनडीपी इंडिया) और भारत सरकारने 2006 में HDI को राष्ट्रव्यापी औसत 0.605 माना। यह डेटा भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया था। ध्यान दें कि नीचे दी गई तालिका में 2007-2008 के एचडीआई मान आय पर नहीं (जैसा कि वैश्विक तुलना के लिए यूएनडीपी मानक होता है), बल्कि अनुमानित खपत व्यय पर आधारित हैं। इस धारणा के कारण एचडीआई वास्तविक की तुलना में कम आता है। इसके अलावा, निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए डेटा उपलब्ध नहीं था: चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, पुडुचेरी और दादरा और नागर हवेली। पिछली भारतीय राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट और नवीनतम राज्य स्तरीय सरकारी सांख्यिकीय रिपोर्ट की तुलना में, भारत ने अपने सभी प्रशासनिक उपखंडों में एचडीआई में काफी सुधार किया है। चण्डीगढ़
वैश्विक निकाय और भारतीय आईटी कंपनियों की कमजोर कमाई के बीच उद्योग संगठन नैसकॉम ने पिछले महीने 2016-17 के लिए निर्यात आय के लिए अपने विकास के दृष्टिकोण को 10-12% से 8-10% तक घटा दिया। इसके अलावा, भारतीय आईटी उद्योग अभी भी अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जो कुछ विविधीकरण के बावजूद, सॉफ्टवेयर निर्यात के साथ-साथ स्थानीय कंपनियों के विदेशी सहयोगियों द्वारा सॉफ्टवेयर व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा गंतव्य बना हुआ है। यहां भारत की सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात पर त्वरित नज़र है और सबसे अधिक राजस्व के लिए कौन से सेगमेंट और देश हैं सकल घरेलू उत्पाद
इस GPI और इसी तरह के ISEW, GDP (सकल घरेलू उत्पाद) के लिए दी गई समान मूल जानकारी के द्वारा उपर्युक्त आलोचनाओं को बताने का प्रयास करते हैं। और फिर आय वितरण के लिए समायोजन करते हैं, घरेलू और स्वयंसेवी कार्य के मूल्य को जोड़ते हैं और अपराध और प्रदूषण को घटाते हैं। सकल विश्व उत्पाद
सकल विश्व उत्पाद (Gross world product (GWP)) विश्व के सभी देशों का संयुक्त सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। चूंकि पूरे विश्व के आयात और निर्यात एक दुसरे को संतुलित करते हैं, अत: यह कुल वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के बराबर भी होता है। विश्व बैंक के अनुसार, 2013 का सांकेतिक (नाममात्र) GWP लगभग $ 75.59 ट्रिलियन (लाख करोड़) था। 2017 में, CIA के वर्ल्ड फैक्टबुक के अनुसार, GWP सांकेतिक (नाममात्र) के संदर्भ में 80.27 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास था और क्रय-शक्ति समता (PPP) के मामले में लगभग 127.8 ट्रिलियन अंतर्राष्ट्रीय डॉलर था। 2017 में प्रति व्यक्ति PPP GWP "वर्ल्ड फैक्टबुक" के अनुसार लगभग $ 17,500 था। सकल घरेलू उत्पाद
इसके विपरीत, GNP (सकल राष्ट्रीय उत्पाद) एक क्षेत्र की 'राष्ट्रीयता' के द्वारा उत्पन्न आउट पुट के मान का मापन करता है। GNP (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) इस बात पर ध्यान देता है कि उत्पादन का मालिक कौन है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, GNP (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) अमेरिकी कंपनियों द्वारा उत्पादित आउट पुट के मान का मापन करता है चाहे ये कम्पनियाँ कहीं पर भी स्थित हों. साल दर साल, 2007 में वास्तविक GNP वृद्धि 3.2% थी। भारत में आर्थिक सुधार
भारत में 1980 तक जीएनपी की विकास दर कम थी, लेकिन 1981 में आर्थिक सुधारों के शुरू होने के साथ ही इसने गति पकड़ ली थी। 1991 में सुधार पूरी तरह से लागू होने के बाद तो यह मजबूत हो गई थी। 1950 से 1980 के तीन दशकों में जीएनपी की विकास दर केवल 1.49 फीसदी थी। इस कालखंड में सरकारी नीतियों का आधार समाजवाद था। आयकर की दर में 97.75 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गयी। कई उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सरकार ने अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से नियंत्रण के प्रयास और अधिक तेज कर दिए थे। 1980 के दशक में हल्के से आर्थिक उदारवाद ने प्रति व्यक्ति जीएनपी की विकास दर को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 2.89 कर दिया। 1990 के दशक में अच्छे-खासे आर्थिक उदारवाद के बाद तो प्रति व्यक्ति जीएनपी बढ़कर 4.19 फीसदी तक पहुंच गई। 2001 में यह 6.78 फीसदी तक पहुंच गई। खुली अर्थव्यवस्था
भारत मे आयात पर भी काफी कर लगाये जाते थे। इस कारण से विदेशी उद्योग भारत मे अपना सामान बेचने मे दिक्कत कह्सूस कर्ते थे। विदेशों बने समान भारत मे बहुत महंगे होने की वजह से भारत मे ज़्यादा लोग खरीद नही पाते थे। जो तक्नीक भारत के बाहर जन्म लेती थी वे आसानी से भारत के लोगों तक नही पहुंच पाती थीं। इस्से एक तरफ तो भारत के नागरिक 1947 से 1980'ज़ तक कम्प्यूटर, आधुनिक घडियों, आधुनिक टेलीफोन, कारों, इत्यादि से वंचित रह गये तो दूसरी तरफ भारतीय उद्योगों को ज़रूरी तक्नीकें नही मिल पयी। अंतर-राश्ट्रीय तरीको और तक्नीकों से अपने उत्पाद न बना पाने की वजह से भारत के कयी उद्योग जैसे टैक्स्टाइल, कृशि, एवियेशन, मन्युफैक्चरिंग, इत्यादि अंतर-राश्ट्रीय मानकों से पीछे रह गये। भारत का ग्रोथ रेट करीब 3.0% रह गया और इसे विश्व मे हिन्दू ग्रोथ रेट से जाना जाने लगा। भारत के उद्योगों के विकसित ना हो पाने की वजह से भारत के तमाम लोग गरीबी रेखा से नीचे रह गये। इस दौरान भारत के मूल्भूत धांचे (इंफ्रास्ट्रकक्चर) का बहुत धीमि गति से विकास हुआ। भारत का बिजली, पानी, सडके, सूच्ना तंत्र इत्याअदि कफी खराब होता चला गया। मुद्रास्फीति की दर बहुत ज़्यादा होने से महंगाई कफी बढ्ती चली गयी पर उद्योगों की बीमार हालत के चलते लोगो की आमदनी मुद्रास्फीति दर के बराबर न बढ सकी। सकल घरेलू उत्पाद
हर देश में GDP (सकल घरेलू उत्पाद) को आम तौर पर एक राष्ट्रीय सरकार सांख्यिकीय एजेंसी द्वारा मापा जाता है, क्योंकि निजी क्षेत्र के संगठनों के पास आम तौर पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं होती है (विशेष रूप से सरकार द्वारा किये गए उत्पादन और खर्चों की जानकारी). भारत सरकार की नई दूरसंचार नीति
(एनटीपी 1999)  • प्रस्तावना  दूरसंचार का महत्तव  भारत सरकार (सरकार) ने यह माना है कि विश्व-स्तर की दूरसंचार - अवसंरचना तथा सूचना की व्यवस्था करना देश के त्चरित आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है। यह न केवल सूचना-प्रौदयोगिकी के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है, बल्कि देश की समूची अर्थव्यवस्था पर भी इसका व्यापका प्रभाव पडेगा ऐसा भी अनुमान लगाया गया है कि आगे चलकर देश की जीडीपी में इस सेक्टर का बहुत योगदान रहेगा तदानुसार, देश के लिये यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात है, कि उसकी अपनी एक ऐसी व्यापक एवं दूरगामी दूरसंचार नीति हो जो इस उदयोग के विकास के लिये एक संरचना का निर्माण करे। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति1994-उद्देश्य एवं उपलब्धियाँ  1994 में, सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की धोषणा की, जिसमें कुछ महत्त्वपूर्ण उद्दश्यों को परिभाषित किया गया। इसमें माँग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना, उचित मूल्य पर विश्व स्तर की सेवाये प्रदान करना, भारत के प्रमुख विनिर्माण/निर्यात-आधार के रूप में उभरने की बात सुनिश्चित करना तथा सभी गावों में सार्वभौमिक बुनियादी दूरसंचार-सेवायें उपलबध कराना शामिल था। सरकार ने 1997 तक प्रप्त किये जाने वाले कई विशेष लक्ष्यों की भी घोषणा की। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में 500 की शहरी जनसंख्या के लिये पीसीओ तथा 6 लाख गॉवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की तुलना में दूरसंचार विभाग ने प्रति 522 की शहरी जनसंख्या के लिये 1 पीसीओ प्रदान करने का लक्ष्य प्रप्त किया, तथा केवल 3.1 लाख गावों में ही टेलीफोन-सुविधा प्रदान करा पाया जहॉ तक देश में कुल टेलीफोन -लाइनों की व्यवस्था का सम्बन्ध हौ, दूरसंचार-विभाग ने ऑठवी योजना के 7.5 मिलियन लाइनों के लक्ष्य की तुलना में 8.73 मिलियन टेलीफोन लाइनें प्रदान की हैं। राष्ट्रीय दूरसंचार-नीति, 1994 में भी यह स्वीकार किया गया है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अपेक्षित संसाधन, मात्र सरकारी-स्रोत से ही उपलब्ध नही हो पाएंगे और यह निर्ष्कष निकाला है कि संसाधनों के इस अंतराल को पूरा करने के लिये निजी निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी का होना आवश्यक था। सरकार ने 1990 के प्रारंभ से एक चरणबध्द तरीके से निजी क्षेत्र भागीदारी आमंत्रित की जिसमें शुरू में पेजिंग सेवा-और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवायें (सीएमटीएस) जैसी मूल्यवर्धित सेवायें और तत्पश्चात स्थिर टेलीफोन सेवायें (एफ एस टी) निजी क्षेत्राप्त को देने का निर्णय लिय। बोली की एक प्रतियोगी प्रक्रिया के बाद, चार माहनगरों में 8 सीएमटी-प्रचालकों, 18 राज्यों के सर्किलों में 14 सीएमटीएस प्रचालकों, 6 राज्यों के सर्किलों में 6 बीटीएस प्रचालकों तथा 27 शहरों एवं 18 राज्यों के सर्किलों में पेजिंग-प्रचालकों को लाइसेंस दिये गये थे। क्लोज्ड यूजर ग्रुपों के लिये डाटा-सेवायें प्रदान करने के लिए वी-सेट सेवाओं को उदार वनाया गया। निजी क्षेत्रों के 14 प्रचालाकों को लाइसेंस जारी किए गये, जिसमें से केवल 9 लाइसेंस धारक काम कर रहे हैं। सरकार ने हाल में निजी प्रचालकों द्वारा इन्टरनैट सर्विस-प्रोविजन (आईएसपी) के लिए नीति धोषित की और इसके लिए लाइसेंस देना शुरू किया है। सरकार ने उपग्रह द्वारा ग्लोबल माबाइल परसनल कम्युनीकेशन (जीएसपीसीएस) प्रारम्भ करने की भी घोषणा की और इसके लिए एक अस्थाई लाइसेंस जारी किया। अन्य प्रत्याशित जीएमपीसीएस प्रचालकों को लाइसेंस जारी करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने स्वीकार किया है कि अब तक निजीकरण का परिणाम पूरी तरह से संतोषजनक नहीं रहा। यद्यपि, महानगरों और राज्यों में सेल्यूलर माप्रबाइल नेटवर्क योजना में तेजी से वृध्दि हुई है और इस समय इसके एक मिलियन से भी अधिक उपभोक्ता हो गये है, लेकिन अधिकांश परियोजनाओं को मुश्किलों का सामना करना पड रहा है। सेल्यूलर और बुनियादी सेवा प्रचालकों के अनुसार इसका मुख्य कारण इन पिरयोजनाओं द्वारा अनुमान से काफी कम राजस्व की वसूली किया जाना रहा हैं तथा इसके परिणामस्वरूप, प्रचालक अपनी परियोजनाओं के लिये वित्त-व्यवस्था करने में असमर्थ हैं और इस लिये वे अपनी परियोजनाओं को पूरा नही कर पा रहें हैं। निजी प्रचालकों द्वारा लाइसेंस प्राप्त 6 सर्किलों में से केवल दो में ही बुनियादी दूरसंचार सेवाएं शुरू की गयी हैं। इसके कारण, राष्ट्रीय दूरसचार नीति, 1994 के उद्देश्यों में यथा -प्रस्तावित कुछ एक लक्ष्य पूरे नही किये जा सके हैं। राष्ट्रीय दूरसचार नीति, 1994 में हमने जो परिकल्पना की थी, उसकी तुलना में निजी क्षेत्र का प्रवेश कम रह है। सरकार ने, उपराप्रक्त गतिविधियों के प्रति चिन्ता जताई, क्योंकि इससे इस सेक्टर के आगे के विकास पर बुरा प्रभाव पडेगा तथा सरकार ने इस सेक्टर के लिये दूरसचार नीति, के ढॉचे पर नये सिरे से सोचने की आवश्यक्ता को स्वीकार किया है।  नई दूरसंचार नीति की आवश्यक्ता  राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 के पूरे नही किये जा रहे कुछ उद्देश्यों के अलावा हाल ही में दूरसंचार, सूचना-प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता-इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया उद्योग में विश्वभर में व्यापक विकास हुआ है। मार्केट और प्रौद्योगिकियॉ दोंनो का एक दूसरे के प्रति अभिमुख होना एक ऐसी वास्तविकता है, जो उद्योग के 'रिएलाइनमेंट' पर दबाव डाल रही है। एक ओर, टेलीफोन और प्रसारण उद्योग एक-दूसरे के बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वायरलाइन और वायरलेस-जैसी भिन्न कण्डयूट-प्रणालियों के बीच के अंतर को प्रौद्योगिकी कम कर रही है। अधिकाँश देशों की भांति, हमारे देश में बुनियादी सेल्यूलर, आईएसपी, उपग्रह और केबल टीवी-प्रचालकों को अलग-अलग लाइसेंस जारी किए गऐ हैं। अपना बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए, इनमें प्रत्येक का अपने उद्योग का अलग स्वरूप होगा, कार्य-क्षेत्र में प्रवेश की शर्तें तथा जरूरतें भी अलग-अलग होंगी तथापि, इस अभिमुखता से, अब तकनीकि दृष्टि से, प्रचालक अपनी सुविधाओं से कुछ एसी सुविधायें देने की स्थिति में हो गये हैं जो दूसरे प्रचालकों के लिये आरक्षित हैं। इस मौजूदा नीतिगत ढॉचे से यह भी अपेक्षा की जाती है कि इससे भारत को सूचना-पौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महाशक्ति बनने और देश में विश्व स्तरीय दूरसंचार ढाँचा विकसित करने में सहायता मिलेगी।  नई दूरसंचार नीति, 1999 के उद्देश्य एवं लक्ष्य  नई दूरसंचार नीति, 1999 के उद्देश्य निम्नानुसार हैः- देश के सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये दूर संचार-सुविधा का होना अति महत्तव पूर्ण हैं  सभी नागरिकाप्त के लिये वहनीय और प्रभावकारी सचांर सुविधायें प्रदान करना दूरसचांर नीति की दूर द्रष्टि तथा ल्क्ष्य है। उन सभी क्षेत्रों और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वभौमिक दूरसंचार सेवा की व्यवस्था को बराबर बनाए रखना, जहाँ यह सुविधा उपलब्ध नही करायी गयी है तथा देश की अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने में उच्च स्तर की समर्थ सेवाएं प्रदान करना।  • देश के दूरवर्ती, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहन देना।  • सूचना-प्रौद्योगिकी, मीडिया, दूर संचार और उपभोक्ता-इलेंक्ट्रोनिक की अभिमुख्ता को ध्यान में रखते हुए, एक आधुनिक और सक्षम दूरसंचार का बुनियादी ढॉचा तैयार करना और फिर भारत को सूचना-प्रौद्ययोगिकी में एक महाशक्ति बनने के लिये प्रेरित करना।  • पीसीओ को मल्टी मीडिया क्षमता वाले और विशेषकर आईएसडीएन सेवाएं, दूरवर्ती डेटा बेस एक्सेस, सहकारी एवं कम्यूनिटी सूचना प्रणालियों आदि को पब्लिक टेली-इनफो-केन्द्रों में बदलना।  • शहरी और ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों में दूरसंचा-सेक्टर को एक समयबध्द तरीके से ऐसे प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में बदलना, जहाँ सभी सेवा-प्रदाताओं को समान अवार मिले सके।  • देश में अनुसंधान एवं विकास संबधी प्रयासों को मजबूत बनाना तथा विश्व स्तर की विनिर्माण-क्षमताऐं तैयार करने के लिये एक प्रेरणा शक्ति प्रदान करना और  • स्पैक्ट्रम-मैनेजमेंन्ट में कार्य कुशलता एवं पारदर्शिता प्राप्त करना।  • देश की रक्षा और सुरक्षा हितों को संरक्षण प्रदान करना  • भारतीय दूरसंचार-कम्पनियों को विश्वभर में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के योग्य बनाना।  उपराप्रक्त उद्देश्यों के उनुसार, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1999 में विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाना हैं, वे निम्नानुसार होंगे  o वर्ष 2002 तक मॉग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना तथा बाद में भी इसे कायम रखना, ताकि वर्ष 2005 तक 7 और 2010 तक 15 का टेली-धनत्तव प्राप्त किया जा सके।  o ग्रमीण क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास को बढावा देना, उपयुक्त किराया ढॉचा तैयार करके इसे और वहनीय बनाना तथा सभी स्थायी सेवा प्रदाताओं के लिये ग्रामीण संचार प्रदान करने को अनिवार्य बनाना।  o वर्ष 2010 तक ग्रामीण टेली-धनत्तव के 0.4 के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर 4 तक पहूॅचाना तथा सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय संचारण मीडिया प्रदान करना।  o देश के सभी गावों में टेलीफोन -सुविधायें प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त करना व वर्ष 2002 तक सभी एक्सचेन्जों में विश्वसनीय मीडिया प्रदान करना।  o वर्ष 2000 तक सभी जिला मुख्यालयों में इंटरनेट-सुविधायें प्रादान करना।  o वर्ष 2002 तक 2 लाख से अधिक आबादी वालप्र सभी कसबाप्त में आई-एस-डी-एप्रन सहित उच्च गति डेटा तथा मल्टी मीडिया कप्रपप्रबिलिटी वाली प्रौद्याप्रगिकी प्रदान करना।  नया नीतिगत ढॉचा नया नीतिगत ढॉचा, एक ऐसा वातावरण तैयार करने पर केन्दित हो, जो इस क्षेत्र में निवेश को बराबर आकर्षित करता रहे तथा प्रौद्योगिकीय विकास का लाभ उठाकर संचार का बुनियादी ढॉचा तैयार करने में सहायक हो सके। इसके लिये नया नीतिगत ढॉचा दूरसंचार सेवा -क्षेत्र पर निम्नानुसार विचार करेगाः-  • सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता-फिक्स्ड सेवा प्रदाता और केबिल सेवा प्रदाता, जिन्हैं संयुक्त रूप से 'एक्सेस-प्रोवाइडर्स ' कहा गया है।  • 'रेडियो पेजिंग -सेवा-प्रदाता '  • 'सार्वजिनिक मोबाइल रेडियो ट्रकिंग -सेवा-प्रदाता '।  • राष्टीय लम्बी दूरी के प्रचालक  • अतंराष्ट्रीय लम्बी दूरी के प्रचालक  • अन्य सेवा प्रदाता  • ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनीकेशन बाई सेटलाइट (जीएमपीसीएस) सेवा प्रदाता।  • वी-सैट आधारित सेवा प्रदाता।  अभिगम्यता प्रदाता  सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता (सीएमएसपी) को किसी अतिरिक्त लाइसेंस के बिना अपने सेवा क्षेत्र में अपने लंबी दूरी परियात को ले जाने की अनुमति सहित मोबाइल टेलींफोन सेवा प्रदान करने की अनुमति होगी। लाइसेंसधारी सेल्यूलर मोबाईल सेवा प्रदाता को अपने प्रचालन क्षेत्र में किसी अन्य सेवा प्रदाता (किसी अन्य सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता सहित) के साथ अवसंरचनात्मक भागीदारी सहित, सीधी कनेक्टेविटी की अनुमति होगी। विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरकनेक्टेविटी की समीक्षा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के परामर्श से की जाएगी तथा राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा को खोलने के लिये संरचना के एक अंग के रूप में इसकी घोषणा 15 अगस्त 1999 तक कर दी जायगी। सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता की 1 जनवरी 2000 से राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा शूरू करने के बाद सीधे इंटरकनेक्ट करने की अनुमति होगी। सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं अपने सेवा प्रचालन क्षेत्र में वायस, नान वायस संदेशो, डाटा सेवाओं तथा पीसीओ सहित किसी प्रकार की सेवा प्रदान करने की स्वतंत्रता होगी। इस प्रयोजन हेतु ये सेवा प्रदाता सर्किट तथा/या पैकेट स्विचों सहित किसी प्रकार के नेटवर्क उपस्कर प्रयोग कर सकते है बर्शते कि ये उपस्कर अंतराष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन (आईटीयू) दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र के संगत मानकों के अनुसार है।  सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं को प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिये पृथक लाइसेंस दिया जायेगा। यह लाइसेंस प्रारम्भ में बीस वषों की अवधि के लिये दिया जायेगा तथा इसके बाद इसे दस वर्षो की अवधि के लिये बढाया जा सकेगा। इसके लिये सेवा क्षेत्रों को मौजूदा दूरसंचार नीति के अनुसार 4 बडे सर्किलों तथा दूरसंचार सर्किलों की श्रेणियों में बॉटा जायेगा। सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता चाहें कितने ही सेवा क्षेत्रों के लिये लाइसेंस लेने के पात्र होंगे। प्रत्येक प्रचालक को पर्याप्त आवृति स्पैक्ट्रम की उपलब्धता न केवल इष्टतम बैंडबिडथ मुहैया करवाने के लिये अनिवार्य हैं बल्कि अतिरिक्त प्रचालको के प्रवेश के लिये भी यह जरूरी हैं। आवृति स्पैक्टस बैंड की तत्काल उपलब्धता के आधार पर पहले से ही लाइसेंस प्राप्त दो प्रचालको के अलावा दूरसंचार विभाग/महानगर टेलीफोन निगम लि0, यदि चाहें तो समयबध्द आधार पर तीसरे प्रचालक के रूप में प्रवेश कर सकते हैं। एक ही प्रकार की परिस्थितियों में विभिन्न प्रदाता के बीच बराबरी की सुनिश्चितता के लिये दूरसंचार विभाग को भी लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा।  तथापि, चूकिं दूरसंचार विभाग राष्ट्रीय सेवा प्रदाता है तथा उसकी कई ग्रामीण तथा सामाजिक बाध्यताएं है, अतः सरकार दूरसंचार विभाग को पूरे लाइसेंस शुल्क को उपयुक्त प्रतिपूर्ति कर देगी।  यह प्रस्ताव है कि स्पैक्ट्रम की उपलब्धता के उभरते परिदृश्य, स्पैक्ट्रम इष्टतम उपयोग बाजार की अपेक्षाएं, प्रतिस्पर्धा तथा जनता के अन्य हितों को घ्यान में रखते हुए समय-समय पर स्पैक्टम के उपयोग की समीक्षा की जानी चाहिये। किसी सेवा क्षेत्र में अधिक प्रचालकों को प्रवेश की अनुमति भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिसों के आधार पर होगी जो इसकी समीक्षा अपेक्षा अनुसार तथा हर हालत में दो वषों में करेगा।  सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं से प्रवेश शुल्क का एकबार भुगतान करना अपेक्षित होगा। प्रवेश-शुल्क निर्धारित करने तथा अतरिक्त प्रचालको के चयन का आधार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जायेगा। एक बार के प्रवेश शुल्क के अलावा सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं से यह भी अपेक्षा होगी कि वे राजस्व बटवारे के आधार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करें। नई दूरसंचार नीति के उद्दश्यों को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण उपयुक्त प्रवेश शुल्क तथा विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिये राजस्व बटवारे की व्यवस्था के बारे में समयबध्द रूप से सिफारिस करेगा।  स्थिर (फिक्सड) सेवा प्रदाता  स्थिर सेवा प्रदाता को अपने सेवा क्षेत्र में फिक्सड सेवा प्रदान करने के तथा लंबी दूरी परियात के लिये किसी अतरिक्त लाइसेंस के बगैर 'लास्ट माइल' लिंकेज स्थापित करने की अनुमति होगी। फिक्सड सेवा प्रदाताओं के बीच अथवा किसी अन्य सेवा प्रदाता (फिक्सड सेवा प्रदाता सहित) के बीच अपने प्रचालन क्षेत्र में अवसंरनात्मक भागीदारी सहित किसी अन्य सेवा के साथ सीधी कनेक्टिविटी की अनुमति होगी। विभिन्न सेवा क्षेत्रों में विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरकनेक्टिविटी की समीक्षा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के परामर्श से की जायेगी जिसकी घोषण राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा शुरू करने के लिये ढाँचे के एक अंग के रूप में 15 अगस्त 1999 तक कर दी जायगी। 1 जनवरी 2000 से राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा शुरू करने के बाद फिक्सड सेवा प्रदाता को विदेश संचार निगम लि0 के साथ कनेक्टिविटी की अनुमति होगी। स्थिर सेवा प्रदाताओं को अपने क्षेत्र में अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा मुहैया करवाए गये "लस्टमाइल" लिकेंज या पारेषण लिकं उपयोग करने की अनुमति भी होगी। अपने सेवा क्षेत्र में स्थिर सेवा प्रदाताओं को वायस नान वायस संदेश डाटा सेवाओं सहित सभी प्रकार की सेवायें प्रदान करने की अनुमति होगी। इस हेतु ये सेवा प्रदाता सर्किट तथा/या पैकेट स्विचों सहित किसी भी प्रकार का नेटवर्क उपस्कर प्रयोग कर सकते हैं। बर्शतें कि ये उपस्कर अंतराष्ट्रीय, दूरसंचार यूनियन (आईटीयू) दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) के मानकों के अनुसार हों।  प्रत्येक सेवा क्षेत्र स्थिर सेवा प्रदाताओं को बिना किसी भेदभाव के लाइसेंस दिया जायेगा। ये लांइसेंस प्रारंभ में 20 वर्षों के लिये दिये जायेंगें तथा इसके बाद इन्हें 10 वर्षों के लिये बढाया जा सकता है। स्थिर सेवा प्रदाता कितने ही सेवा क्षेत्रों के लिये लाइसेंस लेने के प्रात्र होगें।  जहां संक्रमण काल में अंतिम रूप से बाजार शक्तियां हों स्थिर सेवा प्रदाताओं की संख्या का निर्धारण करेगी, वहां प्रवेश करने वाले सेवा प्रदाताओं को सावधानी पूर्वक यह निर्णय लेना होगा कि ऐसे सेवा प्रदाता जो गंभीर नही हैं उसे इससे अलग कर दिया जाय तथा नये प्रचालकों को प्रवेश देकर उन्हें स्थापित होने दिया जाये। अतः ऐसे क्षेत्रों के लिये जहां अभी तक लाइसेंस जारी नही किये गये हैं वहां 5 वर्षो के प्रवेश की नीति अपनायी गयी है। सेवा प्रदाताओं की संख्या तथा उनके चयन की पद्यति के बारे में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिसों के आधार पर निर्णय लिया जायेगा, जिसे समयबध्द आधार पर किया जाना चाहिये।  स्थिर सेवा प्रदाताओं लाइसेंस धारकों को एक बार प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा। सभी स्थिर सेवा प्रदाता लाइसेंस धारक राजस्व बटवारे के रूप में लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेंगें। यह प्रस्ताव किया जाता हैं कि नयी दूरसंचार नीति के उद्दश्यों को ध्यान में रखतें हुए विभिन्न सेवा क्षेत्रों हेतु लइसेंस शुल्क को उपयुक्त सीमा तथा राजस्व बटवारे के प्रतिशत के बारे में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण समयबध्द आधार पर अपनी सिफारिस करेगा  सेल्यूलर की तरह ही डब्ल्यूएलएल के मामले में भी उपयुक्त फ्रिक्वेंसी स्पेक्टम की उपलब्धता न केवल प्रत्येक प्रचालक को इष्टतम बैंडविड्थ प्रदान करने के लिये अनुवार्य हैं बल्कि अतिरिक्त प्रचालकों के प्रवेश हेतु भी जरूरी हैं। यह प्रस्ताव किया जाता हैं कि स्पैक्टम उपलब्धता के उभारते परिदृश्य, स्पेक्ट्रम के स्पेक्ट्रम उपयोग बाजार अपेक्षायें, प्रतिस्पर्धा तथा जनहित की अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए स्पेक्ट्रम उपयोगिता की समीक्षा की जाये। जिन स्थिर सेवा प्रदाताओं को डब्ल्यूएलएल फ्रिक्वेंसी की आवश्यकता होगी तो उन्हें, एफएसपी प्रवेश शुल्क के अलावा एक बार के अतरिक्त भुगतान पर यह फ्रिक्वेंसी दे दी जायगी। प्रवेश शुल्क डब्ल्यूएलएल फ्रिक्वेंसी के आवंटन के बारे में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सिफारिस करेगा। स्थिर सेवा के सभी प्रचालक जो डब्ल्यूएलएल का उपयोग करते हैं उन्हें राजस्व बटवारे के रूप में लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। राजस्व बटवारे को यह प्रतिशतता स्थिर सेवा प्रदाता (एफएससी) लाइसेंस शुल्क का भुगतान योग्य प्रतिशतता के अलावा है। ऐसा प्रस्ताव है कि प्रचालनक के विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिये प्रवेश शुल्क का उचित स्तर तथा डब्ल्यूएलएल के लिये राजस्व बटवारे की प्रतिशतता की अनुसशां नई दूरसंचार नीति के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा समयबध्द ढंग से की जायगी। केबल सेवा प्रदाता  केवल विनिमय अधिनियम 1995 के प्रावधानों के तहत केबल सेवा प्रदाता (सीएमसी) को अपने प्रचालनक के सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत "लास्ट माइल " तक संयोजकता प्रदान करने तथा स्विचड सेवाएं प्रदान करने एवं मीडिया सेवा प्रचालित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, जो अनिवार्य रूप से एकतरफा मनोरंजन संबंधी सेवाएं हैं। केबल सेवा प्रदाताओं तथा उनके प्रचालन के क्षेत्र में किसी अन्य प्रकार के सेवा-प्रदाताओं के बीच सीधी अंतर संयोजकता तथा अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ अवसंचरना की सहभागिता की अनुमति होगी। विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सेवा-प्रदाताओं के बीच अंतर संयोजकता की समीक्षा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के परामर्श से की जाएगी तथा इसकी घोषणा 15 अगस्त 1999 तक राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा खोलने के ढांचे के भाग के रूप में घोषित की जाएगी। अभिमुखता को देखते हुए इसकी अधिकाधिक संभावना है कि (वायस डाटा तथा सूचना सेवाओं सहित) दो तरफा संचार केबल नेटवर्क द्वारा प्रदान करना स्थिर सेवा प्रदान करने के बराबर होगा। तद्नुसार यदि सीएसपी द्वारा उनके अपने नेटवर्कों का उपयोग कर उक्त दोतरफा संचार सेवाएं प्रदान की जाती हैं तो उन्हें एक स्थिर सेवा प्रदाता का लाइसेंस प्राप्त करना होगा और स्तरीय सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें स्थिर सेवा प्रदाता की लाइसेंस शर्तों को मानना होगा। इन्टरनेट टेलीफोनी इस स्थिति में इन्टरनेट टेलीफोन अनुमत्य नहीं होगी, तथापि सरकार प्रौद्योगिकीय परिवर्तन तथा इसके राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव की मॉनिटरिंग करती रहेगी। तथा उपयुक्त समय पर इस मुद्दे की समीक्षा करेगी। रेडियो पेजिंग सेवा प्रदाता रेडियो पेजिंग सेवा प्रदाताओं (आरपीएपी) को अपने प्रचालन के सेवा के अंतगर्त पेजिंग सेवा प्रदान करने की अनुमति होगी। लाइसेंसशुदा रेडियो पेजिंग सेवा प्रदाताओ तथा उनके प्रचालन क्षेत्र में किसी अन्य प्रकार के सेवा प्रताताओं के बीच सेवा क्षेत्रों में अंतर संयोजकता तथा अवसंरचनात्मक भागीदारी की अनुमति होगी। विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं के मध्य अंतर संयोजकता की समीक्षा की भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के परामर्श से की जाएगी तथा इसकी घोषणा 15 अगस्त 1999 तक राष्ट्रीय लम्बी दूरी के प्रचालन खोलने के ढांचे के भाग के रूप में की जाएगी। आरपीसी को प्रचलन के प्रत्येक क्षेत्र के लिये गैर-विशिष्ट आधार पर अलग-अलग लाइसेंस प्रदान किया जायगा। इन्हें प्रारंभिक 20 वर्षों के लिये लाइसेंस प्रदाना किया जायगा जिसकी समयावधि बाद में 10 वर्ष और बढा दी जायगी इस उद्देश्य के लिये मौजूदा संरचना के अनुसार सेवा क्षेत्रों के श्रेणीबध्द किया जायगा। रेडियो तथा पेजिंग सेवा प्रदाता किसी भी संख्या में सेवा क्षेत्र के लिये लाइसेंस प्रदान करने के पात्र होंगें। समुचित रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पैक्ट्रम की उपलब्धता न केवल प्रत्येक सेवा प्रदाता की की इष्टतम बैंडविडथ प्रदान करने के लिये आवश्यक हैं, बल्कि अतिरिक्त प्रचालकों के प्रवेश हेतु भी अनिवार्य है। यह प्रस्ताव हैं कि स्पैक्ट्रम उपलब्धता के उभरते हुए परिदृश्य, स्पैक्ट्रम का इष्टतम प्रयोग, बाजार कर आवश्यकताएं, प्रतियोगिता तथा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर स्पैक्ट्रम के उपयोग की पुनरीक्षा की जानी चाहिये। एक सेवा क्षेत्र में अधिक प्रचालकों का प्रवेश टीआरएआई की सिफारिसों को आधार पर होगा जो कि यथापेक्षित रूप से हर हालत में दो वर्षों के अंदर ही इसकी पुनरीक्षा करेगा।  रेडियों पेजिंग के लाइसेंस धारक एकबार प्रवेश शुल्क देंगें। प्रवेश शुल्क का निर्धारण और अतरिक्त प्रचालकों का चयन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की सिफारिसों के आधार पर किया जायेगा। रेडियों पेजिंग के सभी लाइसेंसधारक राजस्व शेयर के रूप में लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेंगें। राजस्व बटवारे का प्रतिशत, आरपीएसपी द्वारा अर्जित समस्त संकलन रेडियों पेजिंग राजस्व पर लागू होगा। यह प्रस्ताव किया जाता हैं। कि प्रवेश शुल्क का उपयुक्त स्तर और विभिन्न प्रचलन क्षेत्रों के लिये राजस्व शेयर की व्यवस्था की सिफारिस नई दूरसंचार नीति के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए टी-आर-ए-आई द्वारा समयबध्द ढंग से की जायेगी। इसके अतरिक्त भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण तकनीकि व्यवहार्यता को देखते हुए रेडियों पेजिंग सेवा प्रदाता तथा अन्य अभिगम्यता प्रदाताओं के मध्य राजस्व बटवारे की व्यवस्था की जाँच व अनुशंसा भी करेगा।  पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्रदाता  पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस प्रोवाइडर्स (पीएमआरटीएसपी) को उनके प्रचलन सेवा क्षेत्र के भीतर मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जायेगी। लाइसेंसीकृत पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस प्रोवाइडर्स और किसी अन्य प्रकार की सेवा प्रदाता के बीच उनके प्रचलन क्षेत्र में सीधी तरह संयोजकता की अनुमति सीएमएसपी लाइसेंस को ध्यान में रखते हुए विधिक अडचनों की जॉच करने के पश्चात दी जायेगी।  पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के प्रचलन के प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिये गैर विशिष्ट आधार पर अलग-अलग लाइसेंस प्रदान किया जायेग। लाइसेंस प्रारंभ में 20 वर्ष की अविध के लिये प्रदान किया जायेगा और इसके पश्चात उसकी अवधि 10 वर्ष तक और बढा दी जायगी। इस उद्देश्य हेतु सेवा क्षेत्रों के विद्यमान ढाँचे के अनुसार श्रेणीबद्य कर दिया जाएगा। पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस प्रोवाइडर्स सेवा क्षेत्रों की किसी संख्या के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र होंगे।  पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस प्रोवाइडर्स लाइसेंसधारी प्रदाताओं को एक बार प्रवेश शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा। प्रवेश शुल्क के निर्धारण के आधार पर तथा अतरिक्त चालको के चयन के आधार की अनुशंसा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा के लाइसेंसधारी प्रदाताओं के एक बार प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के अलावा उन्हें राजस्व शेयर पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा। यह प्रस्ताव किया जाता हैं कि नई दूरसंचार नीति के उद्दश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिये प्रवेश शुल्क के उपयुक्त स्तर तथा राजस्व शेयर की प्रतिशतता की व्यवस्था के बारे में अनुसंसा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।  राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालक  सेवा क्षेत्र से परेय, लंबी दूरी की राष्ट्रीय सेवा निजी प्रचालकों के लिये प्रतियोगिता हेतु 1 जनवरी 2000 से आरंभ होगी। देश में लंबी दूरी की बैंडविड्थ की संरचना को बढावा देने के लिये उपभाक्ताओं को चयन का विकल्प प्रदान करने तथा प्रतिस्पर्धा को बढावा देने के लिये सभी राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालकों को उपभोक्ताओं तक अभिगम्यता के लिये सक्षम होना होगा। उपयुक्त लक्ष्य की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए सभी अभिगम्यता प्रदाताओं के आदेशात्मक रूप से राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रदाताओं के मध्य से लंबी दूरी को काल की जा सके। इस उद्देश्य के लिये निबंधन और शर्तें तथा अन्य रूपात्मकताएं टी-आर-ए-आई के साथ परामर्श से तैयार की जाएंगी और इन्हें 15 अगस्त 1999 तक घोषित कर दिया जाएगा। निबंधन तथा शर्तों में प्रचालकों की संख्या राजस्व के बॉटने के आधार पर लाइसेंस की शर्तों तथा अन्य संबधित मामलों को उल्लेख्य भी किया जाएगा।  लंबी दूरी के राष्ट्रीय डाटा संचार के लिये, पब्लिक और प्राइवेट पॉवर पारेषण कंपनियों के मौजूदा बैक बोन नेटवर्क/रेलवे/जीएआईएल/ओएनसीजी इत्यादि के लिये तत्काल तथा राष्ट्रीय लंबी दूरी के वायस संचारण के लिये 1 जनवरी 2000 से अनुमति दी जाएगी। डोमेस्टिक टेलीफोनों के लिये रीसेल की अनुमति दी जायेगी। और उसकी प्रक्रियाओं की घोषणा राष्टीय लम्बी दूरी की सेवा शुरू करने के साथ-साथ 15 अगस्त 1999 तक कर दी जायेगी। अंतराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा पर री-सेल की अनुमति वर्ष 2004 तक नहीं दी जयेगी।  अंतराष्ट्रीय लंबी दूरी की सप्रवाएप्रं अंतराष्ट्रीय टेलीफोन सेवा शुरू करने के विषय पर प्रतिस्पर्धा की वर्ष 2004 तक समीक्षा की जायेगी।  अन्य सेवा प्रदाता  टेली-बैंकिंग, टेली-मेडिसिन, टेली एजूकेशन, टेली-ट्रेडिंग, टेली-कामर्स जैसी अन्य सेवाओं के प्रदाताओं के आवेदन के लिये विभिन्न अभगम्यता प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गयी अवस्थापना का इस्तेमाल करके प्रचालन को अनुमति दी जायेगी। इसके लिये कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जायेगा। परंतु पेश की जाने वाली विशिष्ट सेवाओं के लिये पंजीकरण आवश्यक होगा। परंतु पेश की जाने वाली विशिष्ट सेवाओं के लिये पंजीकरण आवश्यक होगा। ये सेवा प्रदाता अन्य आभिगम्यता प्रदाताओं के सेवा क्षेत्रों का उल्लंघन नहीं करेंगें और वे स्विचड टेलीफोन प्रदान नही करेंगें।  ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनीकेशन सर्विसिज  सरकार ने भारत में जीएसपीसीएस मार्केट खोली हैं और इसके लिये एक अंतिम लाइसेंस जारी किया है। अनंतिम लाइसेंस की शर्तों को टी आर आई के परामर्श के साथ 30 जून 1999 तक अंतिम रूप दिये जाने की आवश्यक्ता होगी। भारत से शुरू होने वाली और भारत में आने वाली सभी कालें वीएसनएल गेटवे से गुजरेंगी, अथवा बाईपास के मामले में भारतीय गेटवे में इन कालों की निगरानी किया जाना संभव होना चहिये। यदि गेटवे बाई पास्ड हों, तो वी-एस-एन-एल को इसकी भी प्रतिभूति की जानी हैं। जीएमपीसीएस प्रचालक वॉयस और नॉन-वॉयस संदेशों, डाटा सेवा तथा सूचना तथा सेवायें प्रदान करने में स्वतंत्र हैं, इसके प्रयोजनार्थ प्रचालक सर्किट तथा/अथवा पैकेट स्विचों सहित किसी भी तरह के नेटवर्क उपस्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते यह कि यह उपस्कर संबध्द अंतराष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन (आईटीयू) दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) मानको को पूरा करते हों। सरकार द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से प्रस्तावों की जांच कर लेने के बाद लाइसेंस दिये जायेंगें। नयी दूर संचार नीति के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त प्रवेश शुल्क /राजस्व की हिस्सेदारी के ढॉचे की सिफारिश टीआरएआई द्वारा की जायेगी।  सेटकॉम नीति सेटकॉम नीति में प्रयोक्ताओं के लिये व्यवस्था होगी कि वे घरेलू/विदेशी दोनों उपग्रहों के माध्यम से टाँसपार्डर क्षमता का लाभ उठा सकें। तथापि यह व्यवस्था अंतरक्षि विभाग को परामर्श से की जानी होगी।  मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदाता नीति के तहत, डाटा के लिये अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी संचारण माध्यम शुरू हो गया है। इस उद्देश्य के लिये सेटकॉम का इस्तेमाल करने हेतु गेटवे की अनुमति जी जायेगी।  यह भी निर्णय लिया गया है कि संचार के प्रयोजनार्थ प्रायुक्त किये जाने वाले केयू फ्रिक्वेंसी बैंड की अनुमति दी जायेगी।  वी-सेट सेवा प्रदाता वी-सेट सेवा प्रदाताओं को शुरू के 20 वर्षों के लिये गैर विशिष्ट आधार पर पृथक लाइसेंस प्रदान किये जायेंगें और इसके बाद इसकी अवधि 10 वर्ष के लिये बढा दी जायेगी। विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं के बी अंतर संयोजकता की समीक्षा टीआरएआई के परामर्श से की जायेगी और राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा शुरू करने के लिये ढांचे के भाग के रूप में इसकी धोषणा 15 अगस्त 1999 तक कर दी जायेगी। वी-सेट सेवा प्रदाताओं को गैर-विशिष्ट आधार पर पृथक लाइसेंस प्रदान किये जायेंगें प्रारंभ में लाइसेंस 20 वर्षों के लिये प्रदान किये जायेंगें बाद इसकी अवधि 10 वर्षों के लिये बढा दी जायेगी। वी-सेट लाइसेंस धारकों से एक बार प्रवेश शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित होगा। प्रवेश-शुल्क निर्धारित करने तथा अतरिक्त प्रचालकों के चयन का आधार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जायेगा। एक बार के प्रवेश शुल्क के अलावा, वी-सेट लाइसेंस धारकों से ये भी अपेक्षा होगी वे राजस्व बटवारे के आधार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करें। नई दूरसंचार नीति के उद्दश्यों को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया गया कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण उपयुक्त प्रवेश शुल्क तथा राजस्व बटवारे की व्यवस्था के बारे में समयबध्द रूप से सिफारिश करेगा।  इलेक्ट्रानिक कॉमर्स  ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक कॉमर्स को बढावा दिया जायेगा ताकि सूचना अबाघ्य रूप से पहुॅचायी जा सके। राष्ट्रीय मार्गो पर 10 जीबी के पर्याप्त बैंड विधि विकसित करने तथा कतिपय संकुलित महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय मार्गों पर टैराविट्स की आवश्यकता का शीघ्र पता लगाया जाएगा ताकि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और इलेक्ट्रांनिक कॉमर्स के विकास मे कोई बाधा उत्पन्न न हो।  मौजूदा प्रचालकों की समस्याओं का समाधान  नये नीतिगत ढांचे में उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृति को पर्याप्त रूप से पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया गया है जो नये लाइसेंस धारको पर लागू होगी।  तथापि, सरकार ने सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं, रेडियो पेजिंग सेवाओं, इंटरनेट सेवाओं आदि के लिय मल्टीपल लाइसेंस भी जारी किये हैं। सरकार का इरादा यह हैं कि मौजूदा प्रचालकों की समस्याओं का संतोषजनक समाधान इस ढंग से किया जाय जो उनकी संविदात्मक दायित्वों के अनुरूप हों तथा कानूनी तौर पर तर्कसंगत हों।  दरसंचार विभाग का पुनर्गठन आमतौर पर पूरे विश्व में दूरसंचार क्षेत्र के विकास में सरकार का अपना प्रचालक प्रमुख भूमिका अदा करता है। भारत में, दूरसंचार विभाग ने 1 अप्रैल 1992 की 58.1 लाख लाइनों को बढा कर दिसंबर, 1998 में 191 लाख लाइनों तक पहुॅचा कर अपने दायित्तव का प्रभावशाली ढंग से निर्वाह किया है। सीएबीआर ने यह 20 प्रतिशत की वृध्दि दर्शायी गयी हैं दूरसंचार विभाग को उम्मीद हैं कि वह इस क्षेत्र के विकास में एक महत्त्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाता रहेगा।  इस समय, लाइसेंस प्रदान करना, नीति निर्माण तथा सेवा व्यवस्था संबधी कार्य एक प्राधिकरण के अधीन हैं। सरकार ने यह निर्णय लिय है कि दूरसंचार विभाग के नीति और लाइसेंस कार्यें को निगम बनाने के प्रारंभिक चरण के रूप में एक प्रथक दूरसंचार सेवा विभाग का गठन करके सेवा कर्यों से अलग करने का निर्णय लिया हैं। दूर संचार विभाग का निगमीकरण सभी स्टेकहोल्डरों के हितों को ध्यान में रखकर वर्ष 2001 तक किया जायेगा।  निगमित दूरसंचार विभाग के साथ एमटीएनएल/वीएसएनएल के सभी प्रकार के भावी संबंध (प्रतिस्पर्धा, संसाधनों में वृध्दि करना आदि) वाणिज्यिक सिध्दांतो पर आधारित होंगे।  एमटीएनएल/वीएसएनएल तथा निगमित दूरसंचार विभाग के सहकार्यों का इस्तेमाल अन्य देशों में प्रचलन के नए परिदृश्य स्थापित करने में किया जायेगा।  स्पेक्ट्रम प्रबंध  नई प्रौद्योगिकीयों के आने तथा दूरसंचार सेवाओं की बढती हुई माँग से, स्पेक्ट्रम की मांग में कई गुना वृध्दि हुइ है। अतः यह जरूरी हो गया है कि स्पेक्ट्रम का कुशलतापूर्वक, किफायती, नियंत्रित और इष्टतम उपयोग किया जाय। सेवा में फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करने के लिये इसके आवंटन तथा इसे विशिष्ट शताब् के तहत विभिन्न प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराने की एक पारदर्शी प्रक्रिया का होना आवश्यक है।  राष्ट्रीय फ्रिक्वेंसी आवंटन योजना (एनएफसी) पिछली बार 1981 में स्थापित की गयी थी और तब से इनमें समय - समय पर संशोधन किये जाते रहे हैं। नई पौद्योगिकीयों के आने से, यह जरूरी हो गया है कि एनएफसी को पूरी तरह संशोधित किया जाय ताकि यह सभी प्रयोक्ताओं के वीच देश में विकास विनिर्माण और स्पैक्ट्रम उपयोगिता के क्रियाकलापों के लिये आधार बन सके। इस समय एनएफसीकी समीक्षा की जा रही हैं संशोधित एनएफसी-2000, वर्ष 1999 के अंत तक सार्वजनिक कर दी जायेगी जिसमें सुरक्षा संबंधी सूचना को छोडकर विभिन्न सेवाओं के लिये फ्रिक्वेंसी आवंटन के बारे में सूचना का ब्यौरा दिया जायेगा। एनएफसी समीक्षा दो साल के अंतर की जायेगी और जो अंतराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के रेडियो विनियमों के अनुसार होगी।  मौजूदा स्पेक्ट्रम की पुनः स्थापना और क्षतिपूर्ति  • संचार सेवाओं के लिये स्पेक्ट्रम की बढती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त स्पैक्ट्रम उपलब्ध कराने की आवश्यक्ता है।  • रक्षा विभाग और अन्यों को उपयुक्त फ्रिक्वेंसी बैंड प्रदान किये जाते रहें हैं और इन्हें पुनः स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगें ताकि लागत प्रभावी ढंग से स्पेक्ट्रम का अनुकूलत्म प्रयोग किया जा सके। पुनः स्थापना के लिये क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा वसूल किये गये स्पेक्ट्रम शुल्क और राजस्व शेयर से प्रदान की जाये।  • स्पेक्ट्रम आवंटनों की योजनाबध्द तरीके से समीक्षा करने की आवश्यक्ता है ताकि सेवा प्रदाताओं को अपेक्षित फ्रिक्वेंसी बैंड उपलब्ध हो सकें।  फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम के आवंटन की एक पारदर्शी प्रक्रिया रखने की जरूरत है जो प्रभावकारी एवं सक्षम हो। इसकी आईटीयू के मार्ग निर्देशनों के परिप्रेक्ष्य में पुनः जॉच करनी होगी। फिलहाल के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की प्रक्रिया अपनानी होगीः  • स्पेक्ट्रम के उपयोग का शुल्क वसूला जायेगा।  • स्पेक्ट्रम उपलब्धता की अवधिक समीक्षा करने और व्यापक आवंटन नीति के लिये बेतार आयोजना समन्वय समिति (डब्ल्यूपीसीसी) के नाम से पुकारे जाने वाले अधिकार प्राप्त अंतर मंत्रालयी समूह का गठन, संचार मंत्रालय के भाग के रूप में किया जायेगा।  • अगले तीन महीनों डब्ल्यूपीसी स्कंध में व्यापक रूप से कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा ताकि वर्ष 2000 के अंत तक सभी कार्यों को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।  सार्वभौमिक सेवा बाध्यता  सरकार वहनीय और वाजिब मूल्यों पर बुनियादी दूरसंचार सेवायें लोगों तक पहुॅचाने के लिये वचनबध्द है। सरकार निम्नलिखित सार्वभौमिक सेवा लक्ष्यों को प्राप्त कर रही हैः  o वर्ष 2000 तक देश के उन शेष 2.9 लाख गावों में वॉयस और कम गति डाटा सेवा प्रदान करना जहाँ अभी तक सेवा प्रदान नहीं की गयी है।  o वर्ष 2000 तक सभी जिला मुख्यालयों को इंटरनेट सुविधा देना।  o वर्ष 2000 तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मॉग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना।  सार्वभौमिक दायित्वों को पूरा करने के लिये "यूनिवर्सल एक्सेस लेवी" के जरिये संसाधनों को जुटाया जायेगा जो विभिन्न लाईसेंसों के तहत सभी प्रचालकों द्वारा अर्जित किये गये राजस्व हिस्से का प्रतिशत होगा। यूनिवर्सल एक्सेस लेवी के लिये राजस्व हिस्से की प्रतिशतता का निर्धारण टीआरएआई के साथ परामर्श करके सरकार द्वारा किय जाएगा। ग्रामीण/दूरवर्ती क्षेत्रों के लिये राजस्व यूएसओ बाध्यता का क्रियान्वयन उन सभी स्थायी सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जायेगा। जिन्हें यूनिवर्सल एक्सेस लेवी की निधियों के जरिये वायस की जायेगी। अन्य सेवा प्रदाताओं को भी यूएसओ प्रावधान में भाग लेने के लिये प्रेरित किया जायेगा बशर्ते कि तकनीकी दृष्टि से व्यवहार हो और इस पर होने वाला व्यय यूनिवर्सल एक्सेस लेवी की निधियों से पूरा किया जायेगा।  विनियामक की भूमिका  उपभाक्ता हितो की रक्षा करने तथा बेहतर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिये एक प्रभावकारी विनियंत्रण रूप में पर्याप्त संरक्षण संबधी संरचना प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए जनवरी, 1997 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) का गठन किया गया था। सरकार एक व्यापक अधिकारयुक्त सशक्त एवं स्वतंत्र विनियामक के लिये तथा एक ऐसे प्राधिकरण जो अपना कार्य प्रभावी ढंग से करे, के लिये वचनबध्द है।  इस उद्देश्य की प्रगति के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा।  o भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सेवा प्रदाताओं को निर्देशन जारी करने के लिये टीआरएआई अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत पर्याप्त सरंक्षण पर्याप्त आधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत टीआरएआई के पास प्रदाताओं के बीच विवादों को हल करने के लिए न्याय-निर्णय देने का पूरा अधिकार है। न्याय-निर्णय किन-किन क्षेत्रों में देना है, यह सुनिश्चित करने के लिए यह स्पष्ट किया जाएगा कि टीआरएआई के पास धारा-13 के अंतर्गत सरकार (इसकी भूमिका सेवा प्रदाता के रूप में है) को निर्देश देने का अधिकार है और इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत टीआरएआई के पास सरकार भूमिगत सेवा प्रदाता के रूप में है और किसी अन्य सेवा प्रदाता के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय देने का अधिकार है।  o सरकार (इसकी भूमिका लाइसेंसदाता के रूप में है) और किसी लाइसेंस धारक के बीच विवादों के समाधान के लिए टीआरएआई को माध्यस्थम संवंधी कार्य सौपा जाएगा।  o सरकार भविष्य में नए लाइसेंस जारी करने के मुद्दे पर निर्णय लेने के पूर्व नए लाइसेंसों की अवधि एवं संख्या के संबंध में निरंतर टीआरएआई की अनुसंसा मांगेगी।  लाइसेंसदाता और नितिनिर्माता के कार्य सरकार द्वारा अपनी संप्रभु क्षमता के अनुसार निष्पादित किय जाते रहेंगे। कार्यकलापों के संबंध में यदि टीआरएआई को अनूशंसात्मक भूमिका सौंपी जाती है तो सरकार के लिए यह सांविधिक रूप से अनिवार्य नहीं होगा कि वह टीआरएआई की सिफारिशें मांगे। अन्य मुद्दे मानकीकरण एकीकृत दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के उद्देश्य से, उपस्कर तथा सेवाओं के संबंध में, दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) द्वारा संयुक्त मानक विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। टीईसी, विभिन्न सेवा पदाताओं के संबंध में इंटरकनेक्ट तथा इन्टरफेस अनुमोदन भी प्रदान करता रहेगा दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण देश में ही इस्तेमाल तथा निर्यात, दोनों उद्देश्यों से देश में दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण को बढावा देने के लिए, सरकार स्वदेशी उपस्करों का इस्तेमान करने वाले सेवा प्रदाताओं को उपयुक्त प्रोत्साहन देने के साथ-साथ संचार क्षेत्र को आवश्यक सहायता एवं प्रोत्साहन देगी। मानव संसाधन विकास तथा प्रशिक्षण मानव संसाधनों को वास्तविक संसाधनों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है। दूरसंचार के सभी क्षेत्रों के लिए मानव संसाधन के विकास तथा इन क्षेत्रों में इस सुविज्ञता के विस्तार पर बल दिया जाएगा। अन्य देशों को भी उक्त सुविज्ञता उपलब्ध कराई जाएगी। दुरसंचार अनुसंधान एवं विकास यह मानते हुए कि दूरसंचार, अन्य प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु एक पुर्वापेक्षा है, दूरसंचार एवं विकास (आरएण्डडी) कार्यकलापों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी कि संचार उद्योग में सेवा प्रदान करने तथा विनिर्माण के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यो में पर्याप्त निवेश किया है। स्वदेशी ओद्योगिक विकास तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण्् के कार्य को तेज करने के उद्देश्य से स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास कार्यो को सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा। दुरसंचार सेवा प्रदाता तथा विनिमार्ताओं के सहयोग से प्रमुख तकनीकी संस्थाओं द्वारा अनुसंधान एवं विकास कार्यों को शुरू करने का बढावा दिया जाएगा तथा दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहु-आयामी अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप विकसित किए जा सकें। आपदा प्रबंधन आपदाओं की भविष्यवाणी, निगरानी तथा आपदाओं की अग्रिम चेतावनी, विशेषकर-सूचनाओं के अग्रिम प्रसार में स्थलीय तथा उपग्रह दूरसंचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकियों को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढावा दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन टेलीफोनों तथा सीमा पार दूरसंचार के निर्बाध प्रयोग के लिए उपयुक्त विनियामक ढंग विकसित करने हेतु वित्तीय प्रतिबध्दता को अनिवार्य बनाया जाएगा। दूरस्थ क्षेत्र टेलीफोनी ग्रामीण टेलीफोनी, पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर तथा अन्य पर्वतीय क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों का निर्धारण विशेष ध्यान दिए जाने योग्य क्षेत्र के रूप में किया जाए ताकि वहां दूरसंचार का त्वरित विकास किया जा सके। जहां कहीं भी आवश्यक होगा रक्षा विभाग की मदद ली जाएगी। दूसंचार उपस्कर एवं सेवाओं का निर्यात दूरसंचार उपस्कर एवं सेवाओं के निर्यात को सक्रिय बढावा दिया जाएगा। विभिन्न दूरसंचार विनिर्माताओं तथा सेवा प्रदाताओं की मिली-जुली योग्यताओं का दोहन करके, निर्यात हेतु एकीकृत समाधान मुहैया करवाने में इनका प्रयोग किया जएगा। राइट ऑफ वे सरकार ने माना है कि दूरसंचार नेटवर्क का समय पर क्रियान्वयन करने के लिए सभी सेवा प्रदाताओं के लिए राइट ऑफ वे क्लीयरेंस के लिए शीघ्र मंजूरी देना अति महत्त्वपूर्ण होता है। विधान में परिवर्तन भारतीय दूरसंचार प्रणाली को इस समय भारतीय तार-अधिनियम, 1885 (भा.ता.अ. 1885) तथा बेतार अधिनियम, 1933 के प्रावधानों के तहत नियंत्रित किया जाता है। 1992 से दूरसंचार क्षेत्र में कई व्यापक परिवर्तन हो चुके हैं, आईटीए 1885 को बदलकर उसके स्थान पर एक अग्रदर्शी अधिनियम अपनाए जाने की आवश्यकता है। इन्टरनेट सेवा दाता (आई एस पी) के लिए मार्गदर्शन एवं सामान्य सूचना भारत
केवल तीस लाख विदेशी पर्यटकों के प्रतिवर्ष आने के बाद भी भारतीय पर्यटन राष्ट्रीय आय का एक अति आवश्यक, परन्तु कम विकसित स्रोत है। पर्यटन उद्योग भारत के जीडीपी का कुल ५,३% है। पर्यटन १०% भारतीय कामगारों को आजीविका देता है। वास्तविक संख्या ४.२ करोड है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो पर्यटन भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग $४०० करोड डालर प्रदान करता है। भारत के प्रमुख व्यापार सहयोगी हैं अमरीका, जापान, चीन और संयुक्त अरब अमीरात। भारत का आर्थिक इतिहास
आने वाले दशकों में विश्व की अर्थव्यवस्था में भारी परिवर्तन होने के संकेत हैं। विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा वर्तमान 5% से बढ़कर सन् 2040 में 20.8% हो जाने का अनुमान है। एस एंड पी ग्लोबल 100
एस एंड पी ग्लोबल 100, 100 बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के प्रदर्शन को मापता है। इसमें एस एंड पी ग्लोबल 1200 की 100 लार्ज-कैप कंपनियां शामिल हैं, जिनके व्यवसाय वैश्विक प्रकृति के हैं, और यह कई देशों से उनकी परिचालन आय का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। यह सूचकांक वैश्विक कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करने के इच्छुक निवेशकों की जरूरतों को पूरा करता है। 100 उच्च तरल घटकों के साथ, यह कम-लागत, सूचकांक निवेश उत्पादों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड और सूचीबद्ध व्युत्पादन (derivatives )जैसे कि वायदा अनुबंध ( futures contracts) और विकल्प (options) शामिल हैं। कंपनियों को 29 स्थानीय बाजारों से चुना जाता है, और उनके बाजार पूंजीकरण द्वारा सूचकांक में भारित किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद
यदि एक घरेलू निर्माता को एक विदेशी होटल के लिए झूमर बनाने के लिए भुगतान किया जाता है, तो स्थिति विपरीत होगी और भुगतान की गणना NX में की जाएगी (धनात्मक रूप से एक निर्यात के रूप में). फिर से, GDP (सकल घरेलू उत्पाद) व्यय के माध्यम से उत्पादन का मापन करता है; यदि उत्पन्न झूमर को डोमेस्टिक रूप से ख़रीदा गया है, तो इसे GDP आंकडों (C या I में) में शामिल किया गया होगा, जब एक उपभोक्ता या व्यापर के द्वारा इसे ख़रीदा गया है, लेकिन क्योंकि इसका निर्यात किया गया था तो घरेलू रूप से उत्पन्न राशि को देने के लिए घरेलू रूप से उपभोग की गई राशि को "ठीक" करना जरुरी है। (जैसा कि सकल  घरेलू उत्पाद) में.वास्तविक GDP (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि की गणना करने से अर्थशास्त्रियों को यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि मुद्रा की क्रय क्षमता में परिवर्तन से अप्रभावित रहते हुए, उत्पादन कम हुआ है या बढा है। सकल घरेलू उत्पाद
तो स्टॉक और बांड परोक्ष रूप से GDP (सकल घरेलू उत्पाद) को प्रभावित करते हैं। हालाँकि ऐसे क्रय को सामान्य भाषा में "निवेश" ही कहा जाता है, कुल आर्थिक दृष्टिकोण से यह केवल "अनुबंधों" का विनिमय है और वास्तविक उत्पादन या GDP (सकल घरेलू उत्पाद) का हिस्सा नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद
प्रति व्यक्ति GDP (सकल घरेलू उत्पाद) एक अर्थव्यवस्था में जीवन स्तर का माप नहीं है। हालांकि, अक्सर इसे इस प्रकार के संकेतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इस तर्क पर कि सभी नागरिक अपने देश के बढे हुए आर्थिक उत्पादन का लाभ प्राप्त करेंगे। चण्डीगढ़
ई-कॉमर्स ग्रोथ के दम पर चालू वित्त वर्ष में भारतीय घरेलू बाजार 14% बढ़कर 48 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। ई-कॉमर्स, सरकार की पहल और उद्योगों द्वारा प्रौद्योगिकी अपनाने के कारण घरेलू विकास की उम्मीद है। नैसकॉम ने कहा कि 2014-15 में $ 26 बिलियन के सरकारी निवेश ने भी घरेलू राजस्व वृद्धि में मदद की। भारत की मौद्रिक नीति
मूल्य स्थिरता की आवश्यकता आर्थिक विकास के साथ-साथ मूल्यों के बढ़ने की गति के ऊपर विराम लगाने के लिए अत्यंत जरुरी होता है. इस रणनीति के तहत उन पर्यावरणीय तथ्यों को बढ़ावा देना है जो न केवल वास्तुकला के विकास के लिए जरूरी हों बल्कि उनके विकास की गति को भी बनाये रख सकें. साथ ही मूल्य वृद्धि के तार्किक महत्व को समझ सकें. सकल घरेलू उत्पाद
GDP (सकल घरेलू उत्पाद) के उपयोग के पक्ष में तर्क नहीं है कि यह जीवन स्तर का एक अच्छा संकेतक है, लेकिन इसके बजाय यह है कि (अन्य सभी चीजें बराबर है) जीवन स्तर उस स्थिति में बढ़ने की प्रवृति रखता है जब GDP (सकल घरेलू उत्पाद) प्रति व्यक्ति बढ़ता है। भारत के सामाजिक-आर्थिक मुद्दे
भारत में गरीबी व्यापक है, देश में अनुमानतः विश्व के एक तिहाई गरीब निवास करते हैं। विश्व बैंक की 2010 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की पूरी आबादी का 32.7% हिस्सा अन्तराष्ट्रीय गरीबी रेखा $1.25 के नीचे जीवन व्यतीत करता है और 68.7% आबादी प्रतिदिन $2 से भी कम में अपना जीवन निर्वाह करती है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी
वर्तमान (२००९) में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का सकल घरेलू उत्पाद में 5.19% हिस्सेदारी है। इसमें लगभग २५ लाख लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से काम कर रहे हैं जिससे यह सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्रों में से एक बन गया है। भारत में महंगाई दर
भारत में महंगाई दर भारतीय बाजारों में महंगाई को दर्शाती है। मंदी के कारण अन्तरराष्ट्रीय बाजारों मे कीमतें गिरने भारत में महंगाई दर काफी नीचे गिर गई। 14 मार्च २००९ को समाप्त हुए हफ्ते में महंगाई की दर 0.17 प्रतिशत गिरकर 0.27 प्रतिशत पर पहुंच गई। जबकि पिछले हफ्ते यह 0.44 प्रतिशत थी। यह ३० वर्षों का सबसे निचला स्तर है। 2000 के दशक के उत्तरार्द्ध की आर्थिक मंदी
3 नवम्बर 2008 को सभी अखबारों के अनुसार ब्रसेल्स में यूरोपीय आयोग ने यूरो जोन के सभी देशों (फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि) के लिए 2009 के जीडीपी में केवल 0.1% की एक अत्यंत निम्न वृद्धि की भविष्यवाणी की। उन्होंने ब्रिटेन (-1.0%), आयरलैंड, स्पेन और यूरोपीय संघ के अन्य देशों के लिए नकारात्मक आंकड़ों की भी भविष्यवाणी की। तीन दिनों के बाद आईएमएफ ने वाशिंगटन डी.सी. में 2009 के लिए विकसित अर्थव्यवस्थाओं पर उसी संख्या के औसतन +0.3% की एक विश्वव्यापी कमी की भविष्यवाणी की (अमेरिका के लिए -0.7% और जर्मनी के लिए -0.8%)।  22 अप्रैल 2009 को जर्मन वित्त और अर्थव्यवस्था के मंत्रियों ने एक आम प्रेस सम्मेलन में 2009 के बाद के अपने आंकड़ों को एक बार फिर से अधोगामी दिशा में संशोधित किया: इस बार आईएमएफ के हाल ही के पूर्वानुमान के समझौते के साथ जर्मनी के लिए "पूर्वानुमान" जीडीपी में कम से कम -5% की गिरावट का था। रोस्टेक
Rostec दुनिया की दस सबसे बड़ी औद्योगिक कंपनियों में से एक है। निगम ने विकास के लिए प्रमुख क्षेत्रों को निर्धारित किया है: राजस्व में 17% वार्षिक वृद्धि और 2025 तक 50% तक सिविल उत्पादों के शेयर में नाटकीय वृद्धि। आर्थिक नियोजन
भारत में बचत की दर निम्न है, इसलिए पूंजी की कमी है तथा पूंजी निर्माण प्रक्रिया निम्न होने से निवेश कम है तथा परिणामस्वरूप उत्पादन, रोजगार के अवसर निम्न है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी सहायता पर निर्भर होना पड़ता है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी सहायता पर निर्भर होना पड़ता है जिससे भुगतान शेष प्रतिकूल हो जाते हैं। दूसरी योजना में तीव्र औधोगिकीकरण के कारण पूंजी आयात पर बल दिया जिससे भुगतान-शेष प्रतिकूल हो गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (थ्क्प्) की मात्राा बढ़ने से देश में पूंजी की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जिससे रोजगार एवं उत्पादन प्रक्रिया आगे बढ़ सके। रोजगार सृजन- सकल घरेलू उत्पाद
GDP (सकल घरेलू उत्पाद) को मापने का एक अन्य तरीका है, कुल देय आय का मापन GDP (सकल घरेलू उत्पाद) आय के खातों में करना। चण्डीगढ़
भारतीय सॉफ्टवेयर और सेवा उद्योग दुनिया भर में बहुत कम क्षेत्रों में से एक है जिसने दोहरे अंक की वृद्धि देखी है (छवि 27.11)। इसने 1997 में अपने कुल निर्यात का 4.9 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 20.4 प्रतिशत हो गया। इससे चार मिलियन लोगों के लिए कुल रोजगार (समर्थन सेवाओं सहित) उत्पन्न होने की उम्मीद है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 7 प्रतिशत और वर्ष 2008 में भारत के विदेशी मुद्रा प्रवाह का 30 प्रतिशत। मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारतीय राज्यों की सूची
मानव विकास सूचकांक (ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई) एक समग्र सूचकांक है जो स्वास्थ्य (जीवन प्रत्यशा दर), शिक्षा (स्कूल जाने के सम्भावित वर्ष), और जीवन स्तर (प्रति व्यक्ति आय) को ध्यान में रखता है। एस एंड पी 500 इंडेक्स
एस एंड पी 500 (अंग्रेजी में: S&P 500), या सिर्फ एस एंड पी (the S&P), एक शेयर बाजार सूचकांक है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध 500 बड़ी कंपनियों के स्टॉक प्रदर्शन को मापता है। यह आमतौर पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले इक्विटी सूचकांकों में से एक है, और कई लोग इसे यू. एस. शेयर बाजार के सर्वोत्तम निरूपणों में से एक मानते हैं। लाभांश सहित सूचकांक का औसत वार्षिक कुल रिटर्न, 1926 में स्थापना के बाद से 9.8% रहा है; हालांकि, कई साल ऐसे थे जहां सूचकांक में 30% से अधिक की गिरावट आई। सूचकांक में 70% बार वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। आर्थिक शिथिलता
कुछ अन्य देशों में भी जीडीपी की विकास दर में कमी दर्ज की गयी है, इसके कारणों में आमतौर पर शामिल हैं नकदी की कमी, खाद्य और उर्जा के क्षेत्रों में मूल्य वृद्धि, तथा अमेरिकी मंदी. इनमे शामिल हैं यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, कनाडा, जापान, चीन, भारत, न्यूजीलैंड और EEA में शामिल कई देश. कुछ में पहले ही विशेषज्ञों द्वारा मंदी की पुष्टि कर दी गयी है, जबकि अन्य दो लगातार तिमाहियों में नकारात्मक वृद्धि दर्शाने हेतु चौथी तिमाही के जीडीपी आंकडों का इंतजार कर रहे हैं। भारत और चीन आर्थिक गतिविधियों में गिरावट के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन यह मंदी नहीं है। इसके अलावा अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका भी आर्थिक गतिविधियों में गिरावट और वैश्विक प्रकोप का सामना कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2009 में एक तकनीकी मंदी से स्वयं को बचा लिया और समग्र वैश्विक आर्थिक गिरावट के विपरीत सकारात्मक विकास दर को प्राप्त किया। सकल घरेलू उत्पाद
सकल घरेलू उत्पाद (GDP) या जीडीपी या सकल घरेलू आय (GDI), एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है, यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओ का बाजार मूल्य है। GDP (सकल घरेलू उत्पाद) को तीन प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, जिनमें से सभी अवधारणात्मक रूप से समान हैं। पहला, यह एक निश्चित समय अवधि में (आम तौर पर 365 दिन का एक वर्ष) एक देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम माल और सेवाओ के लिए किये गए कुल व्यय के बराबर है। दूसरा, यह एक देश के भीतर एक अवधि में सभी उद्योगों के द्वारा उत्पादन की प्रत्येक अवस्था (मध्यवर्ती चरण) पर कुल वर्धित मूल्य और उत्पादों पर सब्सिडी रहित कर के योग के बराबर है। तीसरा, यह एक अवधि में देश में उत्पादन के द्वारा उत्पन्न आय के योग के बराबर है- अर्थात कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति की राशि, उत्पादन पर कर औरसब्सिडी रहित आयात और सकल परिचालन अधिशेष (या लाभ) आर्थिक तालिका
"सकल घरेलू उत्पाद (GDP) या सकल घरेलू आय (GDI),"' एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है, यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओ का बाजार मूल्य है। GDP (सकल घरेलू उत्पाद) को तीन प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, जिनमें से सभी अवधारणात्मक रूप से समान हैं। पहला, यह एक निश्चित समय अवधि में (आम तौर पर 365 दिन का एक वर्ष) एक देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम माल और सेवाओ के लिए किये गए कुल व्यय के बराबर है। दूसरा, यह एक देश के भीतर एक अवधि में सभी उद्योगों के द्वारा उत्पादन की प्रत्येक अवस्था (मध्यवर्ती चरण) पर कुल वर्धित मूल्य और उत्पादों पर सब्सिडी रहित कर के योग के बराबर है। तीसरा, यह एक अवधि में देश में उत्पादन के द्वारा उत्पन्न आय के योग के बराबर है- अर्थात कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति की राशि, उत्पादन पर कर औरसब्सिडी रहित आयात और सकल परिचालन अधिशेष (या लाभ). भारत
वित्त वर्ष 2014-15 के केन्द्रीय अंतरिम बजट में रक्षा आवंटन में 10 प्रतिशत बढ़ोत्‍तरी करते हुए 224,000 करोड़ रूपए आवंटित किए गए। 2013-14 के बजट में यह राशि 203,672 करोड़ रूपए थी। 2012–13 में रक्षा सेवाओं के लिए 1,93,407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जबकि 2011–2012 में यह राशि 1,64,415 करोइ़ थी। साल 2011 में भारतीय रक्षा बजट 36.03 अरब अमरिकी डॉलर रहा (या सकल घरेलू उत्पाद का 1,83%)। 2008 के एक SIRPI रिपोर्ट के अनुसार, भारत क्रय शक्ति के मामले में भारतीय सेना के सैन्य खर्च 72.7 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। साल 2011 में भारतीय रक्षा मंत्रालय के वार्षिक रक्षा बजट में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, हालाँकि यह पैसा सरकार की अन्य शाखाओं के माध्यम से सैन्य की ओर जाते हुए पैसों में शमिल नहीं होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़े हथियार आयातक है। संधारणीय विकास लक्ष्य
इकनोमिक सर्वे के अनुसार SDG में 17 गोल और 169 एसोसिएटेड टारगेट हैं जिन को पूरा करने के लिए काफी सारा पैसा चाहिए होगा। अतः 2030 तक सभी लक्ष्य पूरे हो जाएं ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्यों को पूरा करेंगे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
लन्दन की 'दि बैंकर' की हालिया रैंकिंग में सिडबी ने विश्व के 30 सर्वोच्च विकास बैंकों में अपनी जगह बनाए रखी। दि बैंकर, लंदन के मई 2001 अंक के अनुसार पूँजी व आस्तियों की दृष्टि से सिडबी का स्थान 25वाँ था। आर्थिक विकास
अधिकांश अर्थशास्त्री प्रति व्यक्ति वास्तविक जी.डी.पी. में वृद्धि को ही विकास का सर्वोत्तम, व्यावहारिक एवं सुविधाजनक मापदंड मानते हैं। किंडलबर्जर, मेयर, हिगीन्स, हार्वे लेबेन्स्टीन, डब्ल्यू.ए. लेविस, जेकब वाइनर आदि अर्थशास्त्री इसी मत के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसी माप को स्वीकार किया है। प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. को विकास का मापदंड स्वीकार कर लेने पर जनसंख्या की वृद्धि के प्रभाव का भी विचार हो जाता है, क्योंकि कुल जी.डी.पी. में कुल जनसंख्या का भाग देने पर ही प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. की गणना होती है। किन्तु विकास के मापदंड के रूप में प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. भी अधूरा मापदंड है और इसके भी कई दोष हैं। इनमें से प्रमुख हैं-सार रूप में, जी.डी.पी. एवं प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. को विकास के मापदंड रूप में स्वीकार किए जाने के कुछ दोष हैं जो निम्नलिखित हैं-कुछ विद्वानों का मत है कि विकास का अंतिम लक्ष्य लोगों के रहन-सहन व जीवन स्तर में वृद्धि करना होता है और रहन-सहन का स्तर उपभोग के लिए उपलब्ध वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा पर निर्भर करता है। अत: प्रति व्यक्ति उपभोग का स्तर आर्थिक विकास का सर्वोत्तम मापदंड है। किन्तु इस माप की भी अपनी एक कठिनाई है। प्रत्येक देश को भविष्य में अधिक उत्पादन करने के लिए पूंजी-संचय व बचत की आवश्यकता होती है और इसके लिए उपभोग को कम करना पड़ता है। यदि कोई देश अपने उपभोग को कम करके बचत व पूंजी निर्माण में वृद्धि कर रहा होगा तो प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर को विकास का मापदंड मान लेने पर उस देश का आर्थिक विकास नहीं माना जाएगा। दूसरी ओर, यदि कोई देश वर्तमान में अपने उपभोग स्तर में तो काफी वृद्धि कर लेता है किन्तु उसकी बचत व पूंजी निर्माण कम हो जाता है, तो इससे भविष्य में उसके कुल उत्पादन में कमी आने की संभावना उत्पन्न हो जाएगी। किन्तु प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर के मापदंड के अनुसार उस देश का आर्थिक विकास हुआ है, यह कहा जाएगा। 2000 के दशक के उत्तरार्द्ध की आर्थिक मंदी
जीडीपी के आधार पर दुनिया की सात सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सिर्फ चीन और फ्रांस ही 2008 में आर्थिक मंदी की मार से बचने में सफल रहा। फ्रांस ने 2008 की दूसरी तिमाही (क्यू2) में 0.3% की कमी और तीसरी तिमाही (क्यू2) में 0.1 की वृद्धि का अनुभव किया। 2008 की तीसरी तिमाही के वर्ष में चीन ने 9% की दर से विकास किया। यह दिलचस्प है क्योंकि चीन ने हाल ही तक सिर्फ शहरी क्षेत्रों में पलायन करने वाले ग्रामीण लोगों को पर्याप्त रोजगार मुहैया कर 8% की आवश्यक जीडीपी विकास दर हासिल करने का विचार किया था। यह आंकड़ा और अधिक सही रूप में अब 5-7% के बीच माना जा सकता है क्योंकि कार्यशील आबादी में मुख्य विकास की गति अब धीमी पड़ रही है। 5%-8% के बीच की वृद्धि दर चीन की तरह के प्रभाव को दिखा सकता है जहाँ आर्थिक मंदी का नामोनिशान नहीं था। यूक्रेन जनवरी 2009 में मंदी की चपेट में आया जहाँ वार्षिक जीडीपी विकास दर में मामूली -20% की वृद्धि हुई थी। भारत में कोरोनावायरस महामारी का आर्थिक प्रभाव
लॉकडाउन के दौरान अनुमानित 14 करोड़ लोगों ने रोजगार खो दिया जबकि कई अन्य लोगों के लिए वेतन में कटौती की गई थी। देश भर में 45% से अधिक परिवारों ने पिछले वर्ष की तुलना में आय में गिरावट दर्ज की है। पहले 21 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को हर दिन 32,000 करोड़ से अधिक की हानि होने की आशंका थी। पूर्ण लॉकडाउन के तहत भारत के $2.8 ट्रिलियन आर्थिक संरचना का एक चौथाई से भी कम गतिविधि कार्यात्मक थी। अनौपचारिक क्षेत्रों में कर्मचारी और दिहाड़ी मजदूर सबसे अधिक जोखिम वाले लोग हैं। देश भर में बड़ी संख्या में किसान जो विनाशशील फल-सब्जी उगाते हैं, उन्हें भी अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। महामारी से ठीक पहले, सरकार ने कम विकास दर और कम मांग के बावजूद 2024 तक अर्थव्यवस्था को अनुमानित $2.8 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन तक बदलने का लक्ष्य रखा था। भारतीय अर्थव्यवस्था
वर्ष २००३-२००४ में भारत का कुल व्यापार १४०.८६ अरब अमरीकी डालर था जो कि सकल घरेलु उत्पाद का २५.६% है। भारत का निर्यात ६३.६२% अरब अमरीकी डालर था और आयात ७७.२४ अरब डालर। निर्यात के मुख्य घटक थे विनिर्मित सामान (७५.०३%) कृषि उत्पाद (११.६७%) तथा लौह अयस्क एवं खनिज (३.६९%)। समकालीन
"इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए, जीडीपी (शुद्ध) विकास दर के द्वारा देशों की सूची को देखें."  जबकि एशिया का आर्थिक विकास थोड़ा धीमा रहा है, एक चीन है, जिसने एक क्षेत्रिय ताकत के रूप में खुद को ढालने और अरबों उपभोक्ता बाजारों की ओर जाकर बहुत विकास किया। भारत, अन्य गैर पश्चिमी विकासशील देशों के साथ तेजी से बढ़ रहा है और खुद को विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की शुरूआत कर दी है। आर्थिक नियोजन
टेबल-5 के अनुसार 1950 के दशक में कृषि क्षेत्रा की विकास दर 3% थी जो कि 60 के दशक में 2.5%ए70 के दशक में 1.4%ए 80 के दशक में 4.7ए 90 के दशक में 3.1 जबकि 2000-01 से 2004-05 तक 2 रही तथा इसी समयावधि में कृषि उत्पादन का सूचकांक ऋणात्मक (–1.6) रहा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न तो पचवर्षीय योजनाएं और न ही आर्थिक सुधार कृषि क्षेत्रा की सिथति का सुधार कर सके जबकि यह क्षेत्रा भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रा है। इसलिए आर्थिक विकास एवं आय के समान वितरण को प्राप्त करने हेतू सतत विकास को अपनाने की आवश्यकता है। सतत (टिकाऊ) विकास की प्रक्रिया अपनाकर हम प्रति व्यकित आय एवं जीवन स्तर को उच्च स्तर पर कायम कर सकते हैं। सकल घरेलू उत्पाद
(ध्यान दें: *सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को एक GDP लेखाचित्र के सन्दर्भ में Y के द्वारा दर्शाया जाता है।एक घर के द्वारा (सरकार नहीं) नए आवास पर व्यय करना भी निवेश में शामिल हैं। इसके बोलचाल के अर्थ के विपरीत, GDP (सकल घरेलू उत्पाए) में 'निवेश' का अर्थ वित्तीय उत्पादों के क्रय से नहीं है।  वित्तीय उत्पादों के क्रय को 'बचत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, निवेश के रूप में नहीं। विभेद (सिद्धांत में) स्पष्ट है: यदि धन को माल या सेवाओ में बदला जाता है, यह निवेश "है" ; लेकिन, यदि आप एक बोंड या स्टोक का एक शेयर खरीदते हैं, यह हस्तांतरण भुगतान GDP (सकल घरेलू उत्पाद) से अलग कर दिया जाता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
8% प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल है। 2007 तक 5 प्रतिशत अंकों से गरीबी अनुपात के कमी. कम से कम श्रम शक्ति के अलावा लाभकारी और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार उपलब्ध कराना; * स्कूल में भारत में 2003 तक सभी बच्चों, 2007 तक सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा के 5 साल पूरा. साक्षरता और मजदूरी दरों में लिंग अंतराल में 2007 तक कम से कम 50% द्वारा न्यूनीकरण, जनसंख्या 2001 और 2011 के बीच 16.2% के लिए विकास के दशक की दर में कमी *, * साक्षरता दर में दसवीं योजना अवधि (2002 के भीतर 75 प्रतिशत करने के लिए बढ़ाएँ - 2007) भारतीय अर्थव्यवस्था
वर्ष २००३-२००४ में साफ्टवेयर निर्यात, प्रवासी द्वारा भेजी राशि तथा पर्यटन के फलस्वरूप बाह्य अर्जन २२.१ अरब अमेरिकी डॉलर का हो गया। जून २०२१ तक भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 605.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया। अमेरिकी डॉलर की कीमत 75रुपए के स्तर पर जा पहुँची वैश्विक निर्यातों और आयातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2000 के क्रमशः 0.7 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत से बढ़ता हुआ वर्ष 2013 में क्रमशः 1.7 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत हो गया। भारत के कुल वस्तु व्यापार में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है जिसका सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा 2000-01 के 21.8 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 44.1 प्रतिशत हो गया। भारत में इस्लाम
भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त 2006 की समिति के अनुसार, भारत की मुस्लिम आबादी 21वीं सदी के अंत में 360-415 मिलियन तक हो जाएगी (या भारत की कुल अनुमानित जनसंख्या का 45 प्रतिशत)। एक प्रमुख भारतीय पत्रकार स्वपन दासगुप्ता ने भारत में मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित चिंताओं को उठाया और कहा कि हो सकता है यह भारत के सामाजिक तालमेल को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित कर सकता है। एक प्रसिद्ध भूजनांकिकी फिलिप लोंगमैन ने टिप्पणी की है कि हिंदू और मुसलमान के जन्म दर में पर्याप्त अंतर भारत में जातीय तनाव पैदा कर सकते हैं। ई-कॉमर्स का विकास
उद्योग मानक के आधार पर गणना पार्सल से चेक-आउट ई-कॉमर्स पोर्टलों की संख्या 2013 में 100million हालांकि, इस हिस्सेदारी भारत के कुल खुदरा बाजार का एक miniscule अनुपात (1% से कम) का प्रतिनिधित्व करता है से अधिक है, लेकिन में निरंतर वृद्धि के लिए तैयार है कि अनुमान आने वाले वर्षों में। इस मजबूत वृद्धि अगले कुछ वर्षों में रहती है, तो ई-खुदरा उद्योग के आकार 2017-2020 तक 20 अरब डालर की be10 की ओर अग्रसर है। यह वृद्धि ऐसे पुस्तकों और ऑडियो-दृश्यों के रूप में पारंपरिक उत्पादों के अलावा ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में वृद्धि उपभोक्ता के नेतृत्व वाली खरीद, के नेतृत्व में होने की उम्मीद है। कर्नाटक
कर्नाटक राज्य का वर्ष २००७-०८ का सकल राज्य घरेलु उत्पाद लगभग २१५.२८२ हजार करोड़ ($ ५१.२५ बिलियन) रहा। २००७-०८ में इसके सकल घरेलु उत्पाद में ७% की वृद्धी हुई थी। भारत के राष्ट्रीय सकल घरेलु उत्पाद में वर्ष २००४-०५ में इस राज्य का योगदान ५.२% रहा था। कर्नाटक पिछले कुछ दशकों में जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के पदों में तीव्रतम विकासशील राज्यों में रहा है। यह ५६.२% जीडीपी और ४३.९% प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ भारतीय राज्यों में छठे स्थान पर आता है। सितंबर, २००६ तक इसे वित्तीय वर्ष २००६-०७ के लिए ७८.०९७ बिलियन ($ १.७२५५ बिलियन) का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ था, जिससे राज्य भारत के अन्य राज्यों में तीसरे स्थान पर था। वर्ष २००४ के अंत तक, राज्य में अनुद्योग दर (बेरोजगार दर) ४.९४% थी, जो राष्ट्रीय अनुद्योग दर ५.९९% से कम थी। वित्तीय वर्ष २००६-०७ में राज्य की मुद्रा स्फीति दर ४.४% थी, जो राष्ट्रीय दर ४.७% से थोड़ी कम थी। वर्ष २००४-०५ में राज्य का अनुमानित गरीबी अनुपात १७% रहा, जो राष्ट्रीय अनुपात २७.५% से कहीं नीचे है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन
29 मई, 2015 को केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा वार्षिक राष्ट्रीय आय, 2014-15 के अनंतिम अनुमान जारी किए गए। वार्षिक राष्ट्रीय आय, 2014-15 के अनंतिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्थिर मूल्यों (2011-12) पर जीडीपी वृद्धि दर 7.3% रहेगी। वर्ष 2014-15 में वास्तविक जीवीए स्थिर मूल्यों (2011-12) पर 98.27 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि स्थिर मूल्यों (2011-12) पर सकल राष्ट्रीय आय वर्ष 2013-14 के 6.8% की तुलना में वर्ष 2014-15 में 7.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वर्ष 2014-15 में सकल राष्ट्रीय आय 105.13 लाख करोड़ रुपये रहने की संभावना है। प्रतिव्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वर्ष 2013-14 के 69959 रु. की तुलना में वर्ष 2014-15 में 74104 रुपये रहने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि चालू मूल्यों पर जीडीपी वर्ष 2013-14 के 113.45 लाख करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2014-15 में 125.41 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। चालू मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय आय वर्ष 2013-14 के 112.05 लाख करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2014-15 में 123.84 लाख करोड़ रुपये रहने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि चालू मूल्यों पर वित्तीय वर्ष 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 10.5% रहेगी। ध्यातव्य है कि वर्ष 2014-15 में चालू मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय आय में गत वर्ष की तुलना में 10.5% की वृद्धि की संभावना है। प्रतिव्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय चालू मूल्यों पर वर्ष 2013-14 के 80388 रुपये की तुलना में वर्ष 2014-15 में 87748 रुपये होने का अनुमान है। चालू मूल्यों पर प्रतिव्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय में वर्ष 2014-15 में गत वर्ष की तुलना में 9.2% की वृद्धि की संभावना है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014-15 में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की खाद्य वस्तुओं, विनिर्मित उत्पादों और बिजली की वृद्धि दर क्रमशः 6.1%, 2.4% और 5.7% रही है। वर्ष 2014-15 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में 6.4% की वृद्धि दर्ज की गई। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014-15 में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वर्ष 2013-14 की तुलना में 0.2 % वृद्धि का अनुमान है। वर्ष 2014-15 में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में चालू मूल्यों पर वर्ष 2013-14 की तुलना में 4.4% की वृद्धि का अनुमान है। खनन और उत्खनन में वर्ष 2014-15 में स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2013-14 की तुलना में 2.4% की वृद्धि का अनुमान है। चालू मूल्यों पर खनन और उत्खनन में वर्ष 2014-15 में वर्ष 2013-14 की तुलना में 7.6 % की ऋणात्मक वृद्धि की संभावना है। वर्ष 2014-15 में विनिर्माण में स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वर्ष 2013-14 की तुलना में 7.1% की वृद्धि और चालू मूल्यों पर 9.7% की वृद्धि का अनुमान है। वर्ष 2014-15 में बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं में स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वर्ष 2013-14 की तुलना में 7.9% की और चालू मूल्यों पर 14.1% की वृद्धि की संभावना है। वर्ष 2014-15 में निर्माण क्षेत्र में स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वर्ष 2013-14 की तुलना में 4.8% की और चालू मूल्यों पर 6.9% की वृद्धि का अनुमान है। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण सेवा के क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वर्ष 2013-14 की तुलना में 10.7% की और चालू मूल्यों पर 13.3% वृद्धि का अनुमान है। वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं के क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वर्ष 2013-14 की तुलना में 11.5% की और चालू मूल्यों पर 14.3% की वृद्धि की संभावना है। लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं ने वर्ष 2014-15 में स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वर्ष 2013-14 की तुलना में 7.2% की और चालू मूल्यों पर 13.7% की वृद्धि का अनुमान है। भारत
दिसम्‍बर 2013 के अंत में भारत का कुल विदेशी कर्ज 426.0 अरब अमरीकी डॉलर था, जिसमें कि दीर्घकालिक कर्ज 333.3 अरब (78,2%) तथा अल्‍पकालिक कर्ज 92,7% अरब अमरीकी डॉलर (21,8%) था। कुल विदेशी कर्ज में सरकार का विदेशी कर्ज 76.4 अरब अमरीकी डॉलर (कुल विदेशी कर्ज का 17.9 प्रतिशत) था, बाकी में व्‍यावसायिक उधार, एनआरआई जमा और बहुउद्देश्‍यीय कर्ज आदि हैं। एशियाई विकास बैंक
एडीबी (ADB) ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्सेज़ (ओसीआर- सामान्य पूंजी संसाधन) से व्यापारिक शर्तों पर "हार्ड" लोन देता है और एडीबी (ADB) से सम्बद्ध एशियन डेवलपमेंट फंड (एडीएफ) विशिष्ट कोष से रियायती दरों पर "सॉफ्ट" लोन देती है। ओसीआर (OCR) के लिए, सदस्यों द्वारा अभिदानित पूंजी, जिसमे भुगतान की हुई और प्रतिदेय पूंजी शामिल होती है, प्रारंभिक अभिदान के लिए किये गए भुगतान के 50 प्रतिशत के अनुपात में, 1983 में हुई तीसरी सामान्य पूंजी वृद्धि (GCI) का 5 प्रतिशत और 1994 में हुई चौथी सामान्य पूँजी वृद्धि का 2 प्रतिशत, है। एडीबी (ADB) अन्तराष्ट्रीय पूंजी बाज़ारों (इंटरनैश्नल कैपिटल मार्केट) से अपनी पूंजी की गारंटी पर ऋण लेती है। भारत में पर्यटन
"विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद" के अनुसार, भारत, सर्वाधिक 10 वर्षीय विकास क्षमता के साथ, 2009-2018 से पर्यटन का आकर्षण केंद्र बन जाएगा. "यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2007" ने भारत में पर्यटन को प्रतियोगी क़ीमतों के संदर्भ में 6वां तथा सुरक्षा व निरापदता की दृष्टि से 39वां दर्जा दिया है। होटल के कमरों की कमी के रूप में, लघु और मध्यमावधि रुकावट के बावजूद, 2007 से 2017 तक पर्यटन राजस्व में 42% उछाल की उम्मीद है। मेक इन इंडिया
अगस्त 2014 में, भारत की कैबिनेट रक्षा क्षेत्र में 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और रेलवे के बुनियादी ढांचे में 100% की अनुमति दी। रक्षा क्षेत्र में पहले से अनुमति 26% एफडीआई और एफडीआई रेलवे में अनुमति नहीं थी। यह भारत की सैन्य आयात नीचे लाने की आशा में था। इससे पहले, एक भारतीय कंपनी में 51% हिस्सेदारी का आयोजन किया गया होगा, यह बदल गया था तो यह है कि कई कंपनियों के 51% पकड़ सकता है। [8] भारत एक उभरती हुई महाशक्ति
भारत गणराज्य को दुनिया के उभरते हुए महाशक्तियों में से एक माना जाता है। इस क्षमता को कई संकेतकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, प्राथमिक वाले इसके जनसांख्यिकीय रुझान और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। 2015 में, भारत 7.5% अनुमानित जीडीपी दर (मध्य वर्ष की शर्तों) के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया। देश को एक महाशक्ति माना जा सकता है इससे पहले कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को दूर करना चाहिए। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ की तुलना में अन्तरराष्ट्रीय मंच पर अभी तक उतना प्रभावशाली नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद
जहाँ R = किराएI = ब्याज P = लाभSA = सांख्यिकीय समायोजन (कॉर्पोरेट आय कर, लाभांश, अवितरित कॉर्पोरेट मुनाफा)W = मजदूरी भारत जीडीपी में दुनिया का सबसे बड़ा देश उभर रहा है भारत में अवतार थे वर्तमान में भारत की जीडीपी 7 पॉइंट 73 दर्ज की गई है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (भारत)
भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने २५ अक्टूबर २०११ को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (National Manufacturing Policy) को मंजूरी दी गयी। नई नीति में अगले दस साल में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ा कर 25 फीसद करने और 2020 तक दस करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। संयुक्त राष्ट्र
सतत् विकास लक्ष्य सहित 2030 के एजेंडा के प्रति भारत सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रमाण राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय बैठकों में प्रधानमन्त्री और सरकार के वरिष्ठ मन्त्रियों के वक्तव्यों से मिलता है। भारत के राष्ट्रीय विकास लक्ष्य और समावेशी विकास के लिए “सबका साथ सबका विकास” नीतिगत पहल सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप है और भारत दुनियाभर में सतत् विकास लक्ष्यों की सफलता निर्धारित करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। स्वयं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है, ” इन लक्ष्यों से हमारे जीवन को निर्धारित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं के बारे में हमारी विकसित होती समझ की झलक मिलती है।” भारत में कोरोनावायरस महामारी का आर्थिक प्रभाव
विश्व बैंक और रेटिंग एजेंसियों ने शुरू में वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के विकास का पूर्वानुमान किया जो कि भारत के 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के बाद के तीन दशकों में सबसे कम आंकड़ों के साथ देखा गया अनुमान था। रिपोर्ट में वर्णित है कि यह महामारी ऐसे वक्त में आई है जबकि वित्तीय क्षेत्र पर दबाव के कारण पहले से ही भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती की मार झेल रही थी। कोरोना वायरस के कारण इस पर और दवाब बढ़ा गया है। हालाँकि, मई के मध्य में आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों को नकारात्मक आंकड़ों से और भी अधिक घटा दिया गया था। यह एक गहरी मंदी का संकेत था। 26 मई को, क्रिसिल ने घोषणा की कि यह स्वतंत्रता के बाद से भारत की सबसे खराब मंदी होगी। मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्ष 2014-15 के लिए 84.27 बिलियन डॉलर था। प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2013-14 में $871,45 था, और देश के अंतिम से छठे स्थान पर हैं। 1999 और 2008 के बीच राज्य की सालाना वृद्धि दर बहुत कम (3.5%) थी। इसके बाद राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में काफी सुधार हुआ है, और 2010-11 और 2011-12 के दौरान 8% एवं 12% क्रमशः बढ़ गया। भारत
मुद्रा स्थानांतरण की दर से भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में दसवें और क्रयशक्ति के अनुसार तीसरे स्थान पर है। वर्ष २००३ में भारत में लगभग ८% की दर से आर्थिक वृद्धि हुई है जो कि विश्व की सबसे तीव्र बढती हुई अर्थव्यवस्थओं में से एक है। परंतु भारत की अत्यधिक जनसंख्या के कारण प्रतिव्यक्ति आय क्रयशक्ति की दर से मात्र ३,२६२ अमेरिकन डॉलर है जो कि विश्व बैंक के अनुसार १२५वें स्थान पर है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार २६५ (मार्च २००९) अरब अमेरिकी डॉलर है। मुम्बई भारत की आर्थिक राजधानी है और भारतीय रिजर्व बैंक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय भी। यद्यपि एक चौथाई भारतीय अभी भी निर्धनता रेखा से नीचे हैं, तीव्रता से बढ़ती हुई सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के कारण मध्यमवर्ग में वृद्धि हुई है। १९९१ के बाद भारत में आर्थिक सुधार की नीति ने भारत के सर्वंगीण विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। १९९१ के बाद भारत में हुए आर्थिक सुधारोँ ने भारत के सर्वांगीण विकास में बड़ी भूमिका निभाई। भारतीय अर्थव्यवस्था ने कृषि पर अपनी ऐतिहासिक निर्भरता कम की है और कृषि अब भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल २५% है। दूसरे प्रमुख उद्योग हैं उत्खनन, पेट्रोलियम, बहुमूल्य रत्न, चलचित्र, वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, तथा सजावटी वस्तुऐं। भारत के अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र उसके प्रमुख महानगरों के आसपास स्थित हैं। हाल ही के वर्षों में $१७२० करोड़ अमरीकी डालर वार्षिक आय २००४-२००५ के साथ भारत सॉफ़्टवेयर और बीपीओ सेवाओं का सबसे बड़ा केन्द्र बन कर उभरा है। इसके साथ ही कई लघु स्तर के उद्योग भी हैं जोकि छोटे भारतीय गाँव और भारतीय नगरों के कई नागरिकों को जीविका प्रदान करते हैं। पिछले वर्षों में भारत में वित्तीय संस्थानों ने विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। आत्मनिर्भर भारत
अनुकूलित आत्मनिर्भरता जो उभरी, वैश्वीकृत दुनिया के साथ जुड़ने और चुनौती देने के लिए तैयार थी, वह पिछले दशकों के स्वतंत्रता पूर्व स्वदेशी आंदोलन से विपरीत थी। हालाँकि, स्वदेशी को भी 'वोकल फॉर लोकल' जैसे नारों के साथ रूपांतरित किया गया है, साथ ही साथ वैश्विक अंतर्संबंध को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य इसे समेटना है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बताती है, "मोदी की नीति का उद्देश्य घरेलू बाजार में आयात को कम करना है, लेकिन साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को खोलना और दुनिया के बाकी हिस्सों में निर्यात करना है"।  मोदी सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को आर्थिक रूप से सक्ष्म बनाने के लिए इसकी परिभाषा में संशोधन किया है। सूक्ष्म या माइक्रो इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 1 करोड़ रुपये और टर्नओवर 5 करोड़ रुपये होना चाहिए। लघु इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 10 करोड़ रुपये और टर्नओवर 50 करोड़ रुपये होना चाहिए। मध्यम इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 50 करोड़ रुपये और 250 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार देशों की सूची (पीपीपी)
इस लेख में क्रय शक्ति समानता के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद ( संक्षिप्त रूप में- सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) या जीडीपी (पीपीपी)) के पूर्वानुमानित आँकड़ों के आधार पर देशों की एक सूची शामिल है। जनवरी-अप्रैल 2017 की अवधि में वित्तीय और सांख्यिकीय संस्थानों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) के पूर्वानुमानित आँकड़ों के अनुसार देशों की छंटनी की जाती है, तथा इनकी गणना बाजार या सरकारी आधिकारिक विनिमय दरों पर की जाती है। इस पृष्ठ पर दिए गए डेटा अंतर्राष्ट्रीय डॉलर (Int$) पर आधारित हैं, जो कि अर्थशास्त्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक मानकीकृत इकाई है। कुछ क्षेत्र जिन्हें व्यापक रूप से देश में नहीं माना जाता है, जैसे कि यूरोपीय संघ और हांगकांग, वे भी सूची इस में दिखते हैं, इसलिए कि वे विशिष्ट क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र या आर्थिक सत्ता हैं। सकल घरेलू उत्पाद
एक राष्ट्र के भीतर आय की असमानता पर विचार करता है। भारत में कोरोनावायरस महामारी का आर्थिक प्रभाव
12 मई को प्रधान मंत्री ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन में 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की घोषणा की। इसमें समग्र आर्थिक पैकेज के रूप में 20 लाख करोड़ का पॅकेज घोषित किया गया। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 10% है। हालांकि यह प्रधानमंत्री द्वारा 12 मई को घोषित किया गया था लेकिन इसमें आरबीआई की घोषणाओं सहित पिछले सरकारी राहत पॅकेज को शामिल किया गया था। 15 मार्च को बेरोजगारी दर 6.7% थी जो 19 अप्रैल को बढ़कर 26% हो गई। फिर मध्य जून तक पूर्व-लॉकडाउन स्तर पर वापस आ गई। नरेंद्र मोदी द्वारा मई में घोषित जीडीपी के 10 प्रतिशत के बराबर एक प्रोत्साहन पैकेज, जिसमें बैंक ऋण पर क्रेडिट गारंटी और गरीबों को मुफ्त अनाज शामिल हैं। इस पर कई अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि उस समर्थन का अधिकांश हिस्सा पहले से ही सरकार द्वारा बजट में लिया गया था और इसमें बहुत कम खर्च शामिल था। इतिहास की दस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्ताएँ
1–2030 ईस्वी सन् से लिए निम्नलिखित अनुमान ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन ने 2007 monograph Contours of the World Economy में (जीडीपी (पीपीपी) अनुसार मिलियन 1990 के अंतर्राष्ट्रीय डॉलर में) संकलित किए हैं।) ये आँकड़े Historical Statistics of the World Economy: 1-2008 AD से लिए गए हैं। (नए अनुमान यहाँ पर हैं) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
भारत में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नाबार्ड की भूमिका अभूतपूर्व है। कृषि, कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और विकास को बढ़ावा देने के अधिदेश के साथ भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना एक शीर्षस्थ विकास बैंक के रूप में की. नाबार्ड द्वारा कृषिगत गतिविधियों के लिए स्वीकृत ऋण प्रवाह (क्रेडिट फ्लो) 2005-2006 में 1574800 मिलियन रुपए तक पहुंच गया। कुल सकल घरेलू उत्पाद में 8.4 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है। आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी सम्पूर्णता में उच्च विकास दर के लिए प्रस्तुत है। सामान्य रूप से भारत के समग्र विकास में तथा विशिष्टरूप से ग्रामीण एवं कृषि के विकास में नाबार्ड की भूमिका अहम रूप से निर्णायक रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था
भारत का वस्तु निर्यात 2013-14 में 312.6 बिलियन अमरीकी डॉलर (सीमा शुल्क आधार पर) तक जा पहुंचा। इसने 2012-13 के दौरान की 1.8 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। हरियाणा
२०१२-१७ में १२.९६% की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर और २०१७-१८ में यूएस $९५ बिलियन डॉलर की अनुमानित जीएसडीपी के साथ हरियाणा की जीडीपी भारत में १४वीं सबसे बड़ी है। हरियाणा की जीडीपी ५२% सर्विस सेक्टर, ३०% इंडस्ट्रीज सेक्टर, और १८% कृषि सेक्टर में विभाजित है। सीरिया
यहाँ के सकल घरेलू उत्पाद के विकास की दर 2.9 प्रतिशत है। जीडीपी (पीपीपी) के अनुसार देशों की सूची
2015 के अनुसार, सभी देशों की औसत प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी) $15,800 है।