किस बैंक के द्वारा हाल ही में आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की गयी?
ऐंकर
ऐंकर (ANCHOR) नाबार्ड के तत्वाधान में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गयी एक योजना है जिसमें सूक्ष्मवित्त के संवर्द्धन के लिए महिला स्वयं सहायता समूह और बैंकों बीच संपर्क बढ़ाया जायगा। यह योजना तमिलनाडु के नागपट्टनम से प्रारंभ की जायगी। इसमें महिला स्वयं सहायता समूहों को एक गैर सरकारी संगठन की तरह माना जाता है। यह एक पायलट परियोजना है जिसे देश के ११३ जिलों में प्रारंभ किया गया है।
राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण योजना
२०००-०१ में भारत सरकार द्वारा किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए किशोरी सशक्तिकरण योजना का आरंभ किया गया था। यह योजना २00९ तक चलती रही। यह देश के २०० पिछड़े हुए जिलों में लागू की गई थी। यही योजना महिला और बाल विकास विकास मंत्रालय (भारत) के सौजन्य से १ अप्रैल २०११ से सबला नाम से पूरे देश में लागू कर दी गयी। योजना का आर्थिक संभार शत प्रतिशत केंद्र द्वारा वहन किया जा रहा है। छवि राजावत
छवि राजावत (जन्म: 1980) जयपुर से दूर टोंक जिले के छोटे से गांव सोड़ा की सरपंच हैं। वे भारत की सबसे कम उम्र की और शायद एकमात्र एमबीए सरपंच हैं। वे नवंबर 2013 में स्थापित भारतीय महिला बैंक की एक निदेशक (डायरेक्टर) भी हैं। पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माडर्न मैनेजमेंट से एमबीए की डिग्री हासिल करने वाली छवि कई नामी कारपोरेट कंपनियों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने चकाचौंध भरी जिंदगी का साथ छोड़ गांव की मिट्टी से जुड़ने का फैसला किया। इसके लिए सरपंच का चुनाव लड़ने का फैसला किया। 4 फ़रवरी 2011 को छवि ने अपने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी को रिकॉर्ड 1200 मतों से हराकर सरपंच चुनाव में जीत दर्ज की। चुनाव जीतने के बाद छवि ने कहा कि ‘मैं गांव में सेवा करने के उद्देश्य से आई हूं।’ वह अपने गांव में वॉटर हार्वेस्टिंग कार्यक्रम चला रही हैं। साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत चलाए जा रही सभी योजनाओं पर पैनी नजर रखती हैं और सक्रिय कदम उठाती हैं। अभी हाल में ही यूएनओ की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में छवि ने शिरकत की थी और गांव की तरक्की का खाका पेश किया था। नवंबर 2013 में नवस्थापित भारतीय महिला बैंक के निदेशक मंडल में उनकी नियुक्ति की गई। एचआइवी
विश्व बैंक का कार्य मूल्यांकन विभाग (World Bank's Operations Evaluation Department) की नवीनतम रिपोर्ट विश्व-बैंक द्वारा देश-स्तर पर दी जा रही एचआईवी (HIV)/ एड्स (AIDS) सहायता की विकास प्रभावकारिता, जिसे नीति चर्चा के रूप में परिभाषित किया गया है, का मूल्यांकन, विश्लेषण और उधार देने का कार्य एड्स (AIDS) की महामारी के प्रभाव या दायरे को कम करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ करती है। यह 2004 के मध्य में इस महामारी की शुरुआत से अभी तक यह विश्व बैंक द्वारा देशों को दिये जा रहे एचआईवी (HIV)/एड्स (AIDS) समर्थन का पहला व्यापक मूल्यांकन है। चूंकि बैंक का लक्ष्य राष्ट्रीय सरकार के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहायता करना है, अतः उनका अनुभव इस बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है कि राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रमों (National AIDS programmes) को किस प्रकार अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। उपिंदरजीत कौर
डॉ. उपिंदरजीत कौर एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और भारतीय पंजाब की पूर्व सत्ताधारी शिरोमणि अकाली दल की नेता हैं। अक्टूबर 2010 में, वह स्वतंत्र भारत में पहली महिला वित्त और योजना मंत्री बन गई। लघु वित्त
पंद्रहवीं शताब्दी में समुदाय-उन्मुख गिरवी की दुकानों की स्थापना करनेवाले फ़्रैंसिस्कन सन्यासियों जैसे व्यावहारिक दूरदर्शियों से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोपीय क्रेडिट यूनियन आंदोलन की अगुआई करनेवालों (जैसे फ़्रेडरिच विलहेम राइफ़ेसेन) और 1970 के दशक में लघु-ऋण आंदोलन के संस्थापकों (जैसे मोहम्मद यूनुस) तक, पिछली शताब्दियों में सभी ने, ग़रीब लोगों की दहलीज पर वित्तीय सेवाओं के रूप में विभिन्न प्रकार के जीविकोपार्जक अवसर और जोखिम प्रबंधन साधन मुहैया कराने के लिए बनाई गईं पद्धतियों और संस्थांओं को परखा है। यद्यपि ग्रामीण बैंक की कामयाबी से (जो इस समय सात मिलीयन से ज़्यादा बांग्लादेशी महिलाओं की मदद कर रहा है) दुनिया को प्रेरणा मिली है, तथापि इस का‍मयाबी को बारंबार दोहराना मुश्किल साबित हुआ है। कम आबादीवाले देशों में, निकटतम ग्राहकों की सेवा करते हुए, खुदरा शाखा के परिचालन खर्च की भरपाई करना वाक़ई चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। सेण्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया
इसके साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप कृषि तथा लघु उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों के साथ-साथ मध्यम एवं बड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करने में सेण्ट्रल बैंक लगातार सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। शिक्षित युवाओं में रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ने कई स्वरोजगार योजनाएँ भी आरम्भ की हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सेण्ट्रल बैंक को वास्तविक अर्थों में अखिल भारतीय बैंक कहा जा सकता है क्योंकि 28 में से 27 राज्यों तथा 7 में से 4 केन्द्रशासित प्रदेशों में इसकी शाखाओं का विस्तृत नेटवर्क है। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक स्थित अपनी 3563 शाखाओं व 195 विस्तार पटलों के विस्तृत नेटवर्क के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सेण्ट्रल बैंक का एक अपना विशिष्ट स्थान है। सेण्ट्रल बैंक की विस्तृत सेवाओं के प्रति ग्राहकों के विश्वास का अनुमान आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰, आई॰डी॰बी॰आई॰, यू॰टी॰आई॰, एफ॰आई॰सी॰, एच॰डी॰एफ॰सी॰ जैसे कार्पोरेट ‌गाहकों की सूची और देश के प्रमुख कार्पोरेट घरानों से भी लगाया जा सकता है जो बैंक के प्रमुख ग्राहकों में हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
इस कार्यक्रम के तहत शुरू से अब तक 22.52 लाख स्‍वयं-सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है जिनमें 66.97 लाख स्‍वरोजगारी शामिल हैं। इन स्‍वरोजगारियों में 35.54 लाख स्‍वयं-सहायता समूह के सदस्‍य और 31.43 लाख व्‍यक्‍तिगत स्‍वरोजगार प्राप्त हैं। इन्‍हें कुल 14,403.73 करोड़ रुपए की निवेश सहायता दी गई है। सहायता प्राप्‍त कुल स्‍वरोजगार प्राप्त लागों में से 45.54 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबद्ध हैं और 47.85 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। 2006-07 के दौरान इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है। शिवालिक बैंक
गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के पास अक्सर बैंक को देने लायक कोई प्रतिभूति नहीं होती है। हर परिवार को अलग - अलग ऋण सुविधा प्रदान करना व नियमित वसूली सुनिश्चित करना बैंक के लिये भी दुष्कर हो जाता है। ऐसे में शिवालिक बैंक और जनहित फाउंडेशन ने मिल कर स्वयं सहायता समूह का निर्माण करते हुए समूह को ऋण देने का निश्चय किया। एक जिले में एक जिला समन्वयक करते हुए जिले में जितने भी विकास खंड हैं, उतने विकास खंड समन्वयक बनाये गये। एक खंड समन्वयक के कार्यक्षेत्र में भी 20-25 ग्राम आते हुए देख कर तीन से पांच गांवों को एक क्लस्टर के आधीन कर दिया गया और एक क्लस्टर समन्वयक की नियुक्ति की गयी जो आम तौर पर उन्हीं गांवों में रहने वाली पढ़ी-लिखी, सम्मानित महिला हो। इन क्लस्टर समन्वयक का काम अपने कार्यक्षेत्र में विभिन्न परिवारों में जा कर स्वयं सहायता समूह की अवधारणा समझाना, उसके लाभ बताना और उनको जुड़ने के लिये प्रेरित करना, उनको प्रशिक्षण देना, स्वयं सहायता समूहों का गठन कराना, उनकी बैठकें आयोजित कराना, लेन-देन का हिसाब रखना सिखाना आदि तय किया गया। एक समूह में 10 से लेकर 18 तक महिलाएं सदस्य बनाई जाती हैं जिनमें एक अध्यक्ष और एक कोषाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होती है। मार्शल योजना
यूरोप की आर्थिक स्थिति एवं पश्चिमी यूरोप के देशों को अपने पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका ने अप्रैल 1948 में मार्शल योजना शुरु की तथा यह 1952 तक जारी रही।  मार्शल प्लान (आधिकारिक तौर पर यूरोपीय  रिकवरी प्रोग्राम, ईआरपी) पश्चिमी यूरोप की सहायता के लिए 1948 में पारित एक अमेरिकी पहल थी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने 12 बिलियन डॉलर [1] (2018 अमेरिकी डॉलर में लगभग $ 100 बिलियन) [2] आर्थिक दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पश्चिमी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए सहायता। मोर्गेंथु योजना के पहले के प्रस्ताव को प्रतिस्थापित करते हुए, इसने 3 अप्रैल, 1948 से शुरू होने वाले चार वर्षों के लिए संचालित किया। [3] संयुक्त राज्य अमेरिका के लक्ष्य युद्धग्रस्त क्षेत्रों का पुनर्निर्माण, व्यापार बाधाओं को दूर करना, उद्योग को आधुनिक बनाना, यूरोपीय समृद्धि में सुधार करना और साम्यवाद के प्रसार को रोकना थे। [४] मार्शल प्लान में अंतरराज्यीय बाधाओं को कम करने, कई नियमों को छोड़ने और उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ आधुनिक व्यावसायिक प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता थी। [५]  मार्शल प्लान सहायता को प्रतिभागी राज्यों के बीच लगभग प्रति व्यक्ति के आधार पर विभाजित किया गया था। प्रमुख औद्योगिक शक्तियों को एक बड़ी राशि दी गई थी, क्योंकि प्रचलित मत यह था कि उनका पुनरुत्थान सामान्य यूरोपीय पुनरुत्थान के लिए आवश्यक था। प्रति व्यक्ति कुछ हद तक सहायता भी मित्र देशों की ओर निर्देशित की गई थी, उन लोगों के लिए जो एक्सिस का हिस्सा थे या तटस्थ बने हुए थे। मार्शल प्लान मनी का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता यूनाइटेड किंगडम था (कुल का लगभग 26% प्राप्त), इसके बाद फ्रांस (18%) और पश्चिम जर्मनी (11%) था। कुछ अठारह यूरोपीय देशों को योजना का लाभ मिला। [६] हालाँकि, भागीदारी की पेशकश की, सोवियत संघ ने योजना लाभ से इनकार कर दिया, और पूर्वी ब्लॉक देशों जैसे कि हंगरी और पोलैंड को भी लाभ अवरुद्ध कर दिया। [Soviet] संयुक्त राज्य अमेरिका ने एशिया में इसी तरह के सहायता कार्यक्रम प्रदान किए, लेकिन वे मार्शल योजना का हिस्सा नहीं थे।  तेजी से रिकवरी में इसकी भूमिका पर बहस हुई है। मार्शल प्लान का लेखा-जोखा 1948 और 1951 के बीच प्राप्तकर्ता देशों की संयुक्त राष्ट्रीय आय का लगभग 3% था, जो कि सहायता का अर्थ है, जिसका अर्थ है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर आधे प्रतिशत से भी कम होना।  द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 1947 में, उद्योगपति लुईस एच। ब्राउन ने जनरल लुसियस डी। क्ले के अनुरोध पर लिखा, जर्मनी पर एक रिपोर्ट, जिसने युद्ध के बाद के जर्मनी के पुनर्निर्माण के लिए एक विस्तृत सिफारिश के रूप में कार्य किया, और एक आधार के रूप में कार्य किया। मार्शल योजना। इस पहल का नाम यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल रखा गया। योजना को वाशिंगटन में द्विदलीय समर्थन मिला, जहां रिपब्लिकन ने कांग्रेस को नियंत्रित किया और डेमोक्रेट ने राष्ट्रपति के रूप में हैरी एस। ट्रूमैन के साथ व्हाइट हाउस को नियंत्रित किया। योजना मुख्यतः विदेश विभाग के अधिकारियों, विशेष रूप से विलियम एल। क्लेटन और जॉर्ज एफ। केनन की रचना थी, जिसमें सीनेट की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष सीनेटर आर्थर एच। वैंडेनबर्ग द्वारा अनुरोध के अनुसार ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन से मदद ली गई थी। [११] मार्शल ने जून 1947 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने पते पर यूरोपीय वसूली में मदद करने की तत्काल आवश्यकता की बात कही। [४] मार्शल योजना का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रों की आर्थिक सुधार में सहायता करना और टी को कम करना था लाड़ली लक्ष्मी योजना
लाड़ली लक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है, जिसका लक्ष्य एक लड़की के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना और शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के माध्यम से लड़कियों के भविष्य की दृढ़ नींव रखना है। इस योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2007 में किया था, जिसके बाद छह अतिरिक्त राज्यों में भी इसे इसे लागु किया गया है। महिला बिग बैश लीग 2016-17
2016-17 महिला बिग बैश लीग या WBBL|02 महिला बिग बैश लीग (WBBL), अर्द्ध पेशेवर महिलाओं की टी-20 में ऑस्ट्रेलिया में घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे सत्र है। टूर्नामेंट 10 दिसंबर 2016 से 28 जनवरी 2017 तक चलाने के लिए निर्धारित है। प्रत्येक WBBL टीम 14 खिलाड़ियों की एक टीम के होते हैं और बिग बैश लीग में पुरुषों की टीमों के साथ जुड़ रहे हैं। अमानत बैंक
१३ जनवरी १९७७ को मुमताज़ अहमद खान ने अमानत को-ऑपरेटिव बैंक की स्थपना की और २६ साल के छोटे-से समय में कर्णाटक की पहली अनुसूचित शहरी सरकारी बैंक का दर्जा प्राप्त किया। ४४० करोड़ रूपये की कार्यशील पूंजी रिपोर्ट की गई है। भारत में महिलाएँ
श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ सबसे प्रसिद्ध महिला व्यापारिक सफलता की कहानियों में से एक है। 2006 में भारत की पहली बायोटेक कंपनियों में से एक - बायोकॉन की स्थापना करने वाली किरण मजूमदार-शॉ को भारत की सबसे अमीर महिला का दर्जा दिया गया था। ललिता गुप्ते और कल्पना मोरपारिया (दोनों भारत की केवल मात्र ऐसी महिला व्यवासियों में शामिल हैं जिन्होंने फ़ोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में अपनी जगह बनायी है) भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक, आईसीआईसीआई बैंक को संचालित करती हैं। राष्ट्रसेविका समिति
राष्ट्र सेविका समिति, भारत की स्त्रियों की एक संस्था है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही दर्शन के अनुरूप कार्य करती है। किन्तु यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महिला शाखा नहीं है। इसकी स्थापना १९३६ में विजयादशमी के दिन वर्धा में हुई थी। श्रीमती लक्ष्मीबाई केळकर (मौसीजी) इसकी प्रथम प्रमुख संचालिका थीं। विद्यमान प्रमुख संचालिका वं.शांता कुमारी (उपाख्य 'शान्तक्का') हैं। राष्ट्रसेविका समिति का ध्येयसूत्र है - 'स्त्री राष्ट्र की आधारशीला है।' महिला बिग बैश लीग
अवधारणा जून के शुरू में एक झटका है, पेश किया गया था जब इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की कि वे केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों अंग्रेजी रिहा करने के लिए मना कर दिया। एक ही समय में, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यह भी टूर्नामेंट के लिए अपने खिलाड़ियों को रिलीज करने के लिए मना कर दिया होगा की घोषणा की। दोनों संगठनों चिंता यह है कि टूर्नामेंट के केन्द्र में एक राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा चलाया नहीं किया जा रहा था, लेकिन एक निजी कंपनी व्यक्त किया। शिवालिक बैंक
इस प्रकार बैंक समूह को ऋण देता है और समूह अपने सदस्यों को ऋण देता है। ये सदस्य अपना ऋण समूह को चुकाते हैं और समूह अपना ऋण बैंक को चुकाता रहता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद की नकुड़ तहसील के अन्तर्गत यह योजना प्रायोगिक तौर पर 2011 में आरंभ की गयी थी जो बढ़ते बढ़ते सहारनपुर के अलावा मेरठ, नोएडा और इन्दौर तक सफलता पूर्वक संचालित की जा रही है। शिवालिक बैंक अब तक 9000 के लगभग स्वयं सहायता समूहों का गठन करा चुका है और इस प्रकार 1,00,000 से भी अधिक ग्रामीण परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ चुका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (BBBP) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ,स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल के रूप में समन्वित और अभिसरित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी,2015 को की गई है और जिसे निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिलों में प्रारंभ किया गया है। सभी राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को कवर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न बाल लिंगानुपात के आधार पर प्रत्येक राज्य में कम से कम  एक ज़िले के साथ 100 जिलों का एक पायलट जिले के रूप में चयन किया गया है ' सिटीग्रूप
उपभोक्ता वित्त प्रभाग (जो सिटी फाईनैनशियल के नाम से ब्रैंडेड है") GCG के लगभग 20% लाभ के लिए ज़िम्मेदार है और यह दुनिया भर के 20 देशों में ग्राहकों को निजी ऋण और होमओनर ऋण प्रदान करता है।[26]. अमेरिका और कनाडा में इसके 2,100 से भी अधिक शाखाएं मौजूद हैं।[27] सितंबर 2000 में एसोसिएट्स फर्स्ट कैपिटल के अधिग्रहण ने सिटी फाईनैनशियल को अपनी जड़ें संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर फैलाने में सक्षम बना दिया, विशेष रूप से एसोसिएट्स जापान और यूरोप में 700,000 ग्राहकों का फायदा उठाते हुए.[28] 2008 में सिटी ने अपनी ब्रिटेन में अपनी सिटी फाईनैनशियल परिचालन को बंद कर दिया[3].[29] बाल्टीमोर, मैरीलैंड में सिटी फाईनैनशियल का नेतृत्व मैरी मैकडोवेल के हाथों में है। भारतीय डाक भुगतान बैंक
भारतीय डाक भुगतान बैंक (इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक) की शुरुआत 1 सितम्बर, 2018 को देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गई ।इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारत सरकार के डाक विभाग और संचार मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसमें उसकी 100 फीसदी हिस्सेदारी है। गांव-गांव तक बैंकिंग के प्रसार के लिए भारतीय डाक सेवा (इंडियन पोस्ट ऑफिस) के माध्यम से एक नई बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत की गई जिसे 'भारतीय डाक भुगतान बैंक' (इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक) के रूप में जाना जाता है । इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिये भारत सरकार, देश के कोने-कोने में बैंकिंग सुविधा मुहैया करवा पायेगी साथ ही किसानों तथा गाँवो में रहने वाले लोगो की अर्थ-व्यवस्था को उन्नत बनाने के लिए सहायता करेगी । सेवा भारती
यह एक गैर-सरकारी संगठन है जो कि भारतीय समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में सामाजिक आर्थिक रूप से हाशिए वाले, जनजातीय और स्वदेशी समुदायों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। यह हजारों केंद्रों के अपने देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से मुफ्त चिकित्सा सहायता, शिक्षा, साथ हीं स्वाबलंबन के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे कई कल्याणकारी और सामाजिक सेवा कार्यक्रमों को शुरू करके शहरी झोपड़पट्टियों और पुनर्वास कॉलोनियों के बीच भी काम करता है। यह सैंकड़ों जिलों में साल भर लाखों गतिविधियों को चलाता है। आपदा (बाढ़, भुकम्प, आदि) के समय बढ़-चढ़कर समाज हर हिस्से में सहायता के लिए बिना भेद-भाव तत्पर रहती है।सेवा भारती के कुछ और प्रकल्प भी है जिसमें मातृ मंडल सेवा भारती युवा भारती इत्यादि हैं मातृ मंडल सेवा भारती बहनों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से बहुत सारे संस्कार केंद्र शिक्षा केंद्र सिलाई केंद्र कढ़ाई केंद्र महिलाओं के उत्थान हेतु कार्य किए जाते हैं विभिन्न विभिन्न सेवा बस्तियों में कार्य करने हेतु प्रकल्प चलाए जाते हैं जिसमें महिलाओं से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है जो महिलाएं सिलाई कढ़ाई सीखना चाहती हैं उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु ट्रेनिंग दी जाती है उनके बच्चों को या आसपास के बच्चों को संस्कार केंद्र की मदद से संस्कार दिए जाते हैं जिसमें प्रातः उठना माता पिता का चरण स्पर्श परिवार में रहना अच्छे से बर्ताव करना पढ़ाई करना चित्रकला संगीत सामान्य ज्ञान संस्कृत अन्य विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और उनका उत्साहवर्धन किया जाता है ऐसे कार्य सेवा भारती के द्वारा ही किए जाते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
इस अधिनियम के तहत पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं है। इसलिए, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन भुगतान किया जाना चाहिए। सभी वयस्क रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह योजना 2 फ़रवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू की गई, जिसे 2007-2008 में अन्य 130 जिलों में विस्तारित किया गया और 1 अप्रैल 2008 तक अंततः भारत के सभी 593 जिलों में इसे लागू कर दिया गया। == इतिहास आणि अनुदान == ही योजना 2 फेब्रुवारी 2006 रोजी 200 जिल्ह्यांमध्ये लॉन्च करण्यात आली होती, जी 2007-2008 मध्ये आणि 1 एप्रिल 2008 पर्यंत 130 जिल्ह्यांमध्ये विस्तारली गेली होती, ती शेवटी 5 9 3 जिल्ह्यांत अंमलात आणली गेली. 2006-2007 में परिव्यय 110 बीलियन रुपए था, जो 2009-2010 में तेज़ी से बढ़ते हुए 391 बीलियन रूपए हो गया (पिछले 2008-2009 बजट की तुलना में राशि में 140% वृद्धि)। 200 99 -2007 मध्ये 110 बिलियन रूपयांची तरतूद होती, 200 9 -2010 च्या तुलनेत (3 9-200 9 च्या अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत 140% वाढ) ते 3 9 .1 अब्ज रुपयांवर वाढले. सबसे पहले पंचायत द्वारा एक प्रस्ताव ब्लॉक कार्यालय में दिया जाता है और फिर ब्लॉक कार्यालय निर्णय लेता है कि काम मंजूर किया जाना चाहिए या नहीं। सर्वप्रथम, ब्लॉक कार्यालयातील पंचायतकडून प्रस्ताव दिला जातो आणि मग ब्लॉक कार्यालयाचा निर्णय मंजूर करावा की नाही हे ठरवितो. भारत में महिलाएँ
भारत सरकार ने 2001 को महिलाओं के सशक्तीकरण ("स्वशक्ति") वर्ष के रूप में घोषित किया था। महिलाओं के सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति 2001 में पारित की गयी थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
स्‍थानीय संसाधनों, लोगों की व्‍यावसायिक योग्‍यता और बाजार उपलब्‍धता के आधार पर प्रत्‍येक ब्‍लॉक में 10 मुख्‍य क्रियाकलापों तक का चयन किया जा सकता है ताकि स्‍वरोजगारी अपने पूंजी निवेश से समुचित आय प्राप्‍त कर सकें। योजना में सामूहिक प्रस्‍तावों पर जोर दिया गया है अर्थात् ब्‍लॉक स्‍तर पर चार-पांच चुनी हुई गतिविधियों पर ध्‍यान केंद्रित किया जाना चाहिए और उन गतिविधियों के सभी पहलुओं पर ध्‍यान दिया जाना चाहिए। इस योजना में चुनी हुई गतिविधियों पर आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और प्रत्‍येक स्‍वरोजगारी की आवश्‍यकताओं के अनुरूप उसके विकास पर जोर दिया जाता है। स्‍वर्ण जयंती ग्राम स्‍वरोजगार योजना पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों और स्‍वयंसेवी संगठनों की सक्रिय भागीदारी के साथ जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (बाहरी विंडो में खुलने वाली वेबसाइट) के जरिए क्रियान्‍वित की जा रही है। योजना पर खर्च की जाने वाली राशि केंद्र और राज्‍य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन की जाती है। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान
सन २०११ से इस संस्थान ने भारतीय बैंकों के लिये अधिकारी तथा क्लर्कों की नियुक्ति हेतु समान लिखित परीक्षा (कॉमन रिटेन एक्जामिनेशन / CWE) आरम्भ किया। जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के २० बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भर्ती होना चाहता है उसे सीडब्ल्यूई देना ही पड़ेगा। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना
राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme /NAPS) भारत सरकार की एक योजना है जो भारत में प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से लागू की गयी है। यह योजना 19 दिसंबर, 2016 को कानपुर में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आरम्भ की गयी और इसके तहत 15 प्रतिष्ठानों को प्रतिपूर्ति चेक का वितरण किया गया। यह योजना 19 अगस्त, 2016 से प्रभावी है। इस योजना ने पहले से चल रही प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना (Apprenticeship Incentive Plan-AIP) का स्थान लिया है। इला रमेश भट्ट
इला रमेश भट्ट (जन्म - ७ सितंबर १९३३) भारत की एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भारत की महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। 1972 में सेल्फ-एम्पलॉयड वीमन एसोसिएशन (सेवा) नामक महिला व्यापार संघ की स्थापना की थी। 12 लाख से अधिक महिलाएं इसकी सदस्य हैं। इसी तरह उन्होंने 1974 में सेवा को-ऑपरेटिव बैंक की स्थापना की थी। उन्हें 13 मई २०१० को 2010 के निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महिला क्रिकेट सुपर लीग
The Women's Cricket Super League (WCSL), known as the Kia Super League for sponsorship reasons, is a semi-professional women's cricket competition in England and Wales that began with its inaugural season in 2016. यह 2017 के बाद से पचास ओवर प्रतियोगिता में शामिल होने के इरादे से केवल ट्वेंटी-20 प्रारूप में खेलने वाली छह टीमों के साथ लॉन्च हुआ। जुलाई 2017 में, ईसीबी ने घोषणा की कि 50 से अधिक महिला लीग की योजनाओं को तोड़ दिया जाएगा। इसके बजाए, केएसएल को 2018 से पांच टीमों में से प्रत्येक के साथ दस समूह-स्टेज गेम खेलने के लिए पांच के विरोध के रूप में विस्तारित किया जाना है। दक्षिणी वाइपर डब्लूसीएसएल के पहले चैंपियन थे। नया प्रारूप दो सत्रों के लिए चलाएगा जिसके बाद सुपर लीग को तोड़ दिया जाएगा और ईसीबी का नया शहर आधारित लीग प्रमुख महिला घरेलू लीग बन जाएगा। हिंदुजा समूह
निजी क्षेत्र के बैंकों में इंडसइंड एक प्रमुख बैंक है। और यह केवल अकेला बैंक है जिसे एनआईआर (अप्रवासी भारतीयों) ने स्थापित किया है। और भारत में यह केवल अकेला व्यावसायिक बैंक है, जिसे नेटवर्क शाखा के लिए प्रमाणीकरण प्राप्त है। इसने 1 बिलियन रुपए की पूंजी से 1994 में कॉरपोरेट तथा एसएमई को ऋण देने के साथ अपना परिचालन शुरू किया और इसके बाद अशोक लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड (एएलएफएल) के साथ 2004 में विलय इसका हो गया। इसने खुदरा बैंकिंग पर विशेष जोर डाला और फिर यह 10 बिलियन डॉलर की पूंजी वाले बैंक के रूप में विकसित हो गया, और अब इसकी कुल परिसंपत्ति 200 बिलियन रुपए के करीब है। 1.5 मिलियन ग्राहक और 170 शाखाओं तथा दूर-दराज के स्थानों में 99 एटीएमों (31 मार्च 2007 तक) के साथ यह भारत के 141 भौगोलिक स्थानों में फैला हुआ है। लघु वित्त
इस समय गिने-चुने सामाजिक हस्तक्षेप है जिनको HIV/AIDS की जागरूकता बढ़ाने के लिहाज़ से व्यष्टि वित्तपोषण के साथ जोड़ दिया गया है। ऐसे हस्तक्षेप हैं “AIDS और लिंग समानता के लिए व्यष्टि-वित्त के साथ हस्त‍क्षेप”(IMAGE) जो “दी सिस्टर्स फ़ॉर लाइफ़” कार्यक्रम के साथ व्यष्टि वित्तपोषण को समाविष्ट करता है, जो एक ऐसा भागीदारी कार्यक्रम है, जिसमें महिलाओं की संप्रेषण कुशलता और नेतृत्व बढ़ाने के लिए लिंग संबंधी विभिन्न भूमिकाओं, लिंग आधारित हिंसा और HIV/AIDS के बारे में शिक्षा प्रदान करता है। "दी सिस्टर्स‍ फ़ॉर लाइफ’’ कार्यक्रम के दो चरण हैं, जिसके पहले चरण में सुविधा पहुंचाने वाले के साथ एक-एक घंटे के दस कार्यक्रम होते हैं, जबकि दूसरे चरण में समूह में नेता को पहचान कर, उनको आगे प्रशिक्षित किया जाता है और उनको अपने संबंधित केंद्रों में कार्य-योजना लागू करने की इजाज़त दी जाती है।  व्यष्टि-वित्त को व्यावसायिक शिक्षा और स्वास्थ्य हस्तक्षेप के पैकेज के साथ भी जोड़ा गया है. BRAC (NGO) के ग्रामीण संगठन भी, व्यष्टि-वित्त को अन्य सामाजिक हस्तक्षेप के साथ जोड़ते हैं। शिवालिक बैंक
इन सभी सदस्यों के अपना अपना बचत खाता शिवालिक बैंक की निकटतम शाखा में खुलवाया जाता है। साथ ही एक खाता स्वयं सहायता समूह के नाम से खुलवाया जाता है। सभी सदस्य महिलाएं मासिक बैठक आयोजित करती हैं और अपनी अपनी बचत कोषाध्यक्ष के पास जमा करती हैं जो बैंक खाते में जमा होती रहती है। इस बचत राशि में से यदि किसी सदस्य को ऋण की जरूरत हो तो वह समूह की बैठक में ऋण मांग सकती है। चार महीने तक ग्रुप सफलतापूर्वक चलता रहे और बचत जमा होती रहे तो बैंक उस स्वयं सहायता समूह को रु. 5 लाख रुपये की ऋण सीमा स्वीकृत कर देता है। इस प्रकार समूह के पास इतनी पूंजी आ जाती है कि विभिन्न सदस्यों की ऋण जरूरतों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। बैंक स्वयं सहायता समूह की बचत को देखते हुए आहरण सीमा बढ़ाता चला जाता है। ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त
ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त [[लखनऊ] के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाला एक [[बैंक]] है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा १ अप्रैल २०१३ को हुई जब 'आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' तथा 'श्रेयस ग्रामीण बैंक' का विलय करने इस बैंक का निर्माण किया गया। सम्प्रति इस बैंक की 704 शाखाएँ तथा ११ क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो लखनौउ के आसपास है जिसकी शखाए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में है जैसे फिरोजाबाद , एटा हरदोई कन्नोज मैनपुरी, आगरा आदि [[श्रेणी:भारत के बैंक]] आर्थिक नियोजन
दसवी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की दर को 9.11% (2001-02) से कम करके 5-11% (2006-07) का लक्ष्य निèर्ाारित किया गया है। लेकिन छैैव् के अनुसार यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका सबसे प्रमुख कारण महिला बेरोजगारी की दर, पुरूष बेरोजगारी की दर की अपेक्षाकृत तीव्र गति से वृ)ि हो रहा है। सार्वजनिक क्षेत्रा में रोजगार की दर कम होकर (0.80)% (1994-2004) रही जबकि निजी क्षेत्रा में यह कुछ सुधरकर औसत वार्षिक वृ)ि दर जो कि सन 1983-94 में 0.44% थी, से 1994-2004 के मध्य 0.61% हो गर्इ। आर्ट ऑफ लिविंग फाउण्डेशन
द आर्ट ऑफ लिविंग ने परिवारों, समुदायों और राष्ट्रों को कई सारी पहल के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए उठाया है। इससे ग्रामीण महिला और कारागार और आपदा ग्रसित क्षेत्र पर केन्द्र बिन्दु है। यह कार्यक्रम जिसमें रोजगार मूलक प्रशिक्षण और महिलाओं को जीवन में प्रवीणता, महिलाओं में आत्मविश्वास देना उनकी आर्थिक निर्भरता को कम करना और उनको समुदाय में नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करना जिससे फलत: दूरदर्शी सामाजिक बदलाव का मार्ग प्रशस्त होगा। ग्रामीण महिलाओं को आय अर्जित करने वाली क्रिया -कलाप में प्रशिक्षण दिया जाता है जैसे कि सिलाई, बुनाई, अगरबत्ती और मोमबत्ती और जूट के बोरे बनाने का प्रशिक्षण श्री श्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम में दिया जाता है। ग्रामीण और शहरी अविकसित महिलाओं को भी स्वास्थ्य और स्वच्छता में प्रशिक्षण दिया जाता है। अन्य केन्द्र बिन्दु का क्षेत्र है प्राकृतिक आपदा और अन्य आपदा पीड़ित महिलाओं का सशक्तिकरण और लाभ से वंचित वर्गों के लिए भी। द आर्ट ऑफ लिविंग का हस्तक्षेप न सिर्फ महिलाओं को सशक्त करते हुए उनमें नई प्रतिभा उभारता है परन्तु उनके सहज सद्गुण का उपयोग करते हुए उनके जीवन में बदलाव लाता है। विगत तीन दशक में आर्ट ऑफ लिविंग ने भारत में शिक्षा में एक क्रांतिकारी प्रभाव लाया है और अविकसित तक पहुंच कर एक आदर्श मोड़ पर लाया है और प्रणाली में मूल्यों का मिलाप करने का भावना दिया है। परम्पूज्य श्री श्री रविशंकर जी का सबके लिए मूल्यों की शिक्षा का दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, द आर्ट ऑफ लिविंग आज भारत में 86 स्कूल उन आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र में चला रही है जहाँ बाल श्रमिक और गरीबी काफी बढ़ी हुई है। हर वर्ष 7500 बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं को इस पहल से लाभ मिलता है। लेकिन इन स्कूलों में जाने वाले बच्चे आपको खेतों में सड़कों पर या कारखाने में मजदूरी करते हुए दिखाई देंगे किन्तु स्कूलों में नहीं। बच्चों पर ध्यान के योजना के अन्तर्गत आर्ट ऑफ लिविंग न सिर्फ मुफ्त शिक्षा और मूल्यवादी शिक्षा अविकसित वर्गों के बच्चों को प्रदान कर दिया परन्तु सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं पर भी सम्भाषण कर रही है जो इन बच्चों को स्कूल से दूर रखते हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग ने शहरी क्षेत्रों में भी सार्वजनिक शालायें स्थापित करी है जिससे बच्चों और युवा व्यस्कों को पढ़ाई के लिए एक तनावमुक्त वातावरण मिल सके। यह संस्थायें प्राथमिक रूप से सम्पूर्ण और अनुभवयुक्त शिक्षा का वातावरण प्रदान करने के लिए केन्द्रित है। प्राथमिक शिक्षा का जीवन के कौशल जैसे विश्राम के तरीके, भावनात्मक व्यस्कता के मिलाप से द आर्ट ऑफ लिविंग के स्कूल एक सहायताकारी और तनावमुक्त वातावरण्ा बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रदान करता है। मानवीय मूल्यों, स्वास्थ्य और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक बच्चे में ध्यान और बांटने की मनोवृत्ति को सृजन करने पर जोर दिया जाता है। इरिना विट्ठल
इरिना विट्ठल एक भारतीय महिला उद्यमी है। वर्तमान में वे छ: बड़ी कंपनियों क्रमश: ऐक्सिस बैंक, विप्रो, ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन, कंज़्यूमर हेल्थकेयर, टाइटन इंडस्ट्रीज, टाटा ग्लोबल बेवरेजेज़ और गोदरेज कंज़्यूमर प्रोडक्ट की डायरेक्टर हैं। वे मैकेजी की पूर्व पार्टनर रही हैं। वे भारतीय प्रबंध संस्थान, कोलकाता से एम बी ए हैं। प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरों पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मण्डी
भा.प्रौ.सं. मण्डी ने मई 2016 में कमान्द महिला सशक्तीकरण नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया था। यह ग्रामीण महिलाओं को व्यवसाय आरम्भ करने में सक्षम बनाने हेतु उन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने पर केन्द्रित है। मण्डी ज़िला की चार पंचायतों (कमान्द, कटौला, कटिण्डी और नवलाय) के साथ ईवाॅक की भागीदारी है। वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना (वाम्बे)
वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना (संक्षिप्त रूप में वाम्बे) की शुरुआत दिसंबर २00१ में की गयी थी। यह योजना मलिन बस्तियों में रहने वालों के घरों के निर्माण और उन्नयन को सरल बनाती है। वाम्बे अपने एक घटक निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से एक स्वस्थ और समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराती है। योजना हेतु केंद्रीय सरकार ५0% सब्सिडी देती है और ५0% की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में 50% सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है प्रधानमंत्री जन धन योजना
इसके अतिरिक्त इस चरण में पर्वतीय, जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस चरण में परिवार के शेष व्यस्क सदस्यों और विद्यार्थियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।28 अगस्त 2014 को योजना के उद्घाटन के दिन भारत भर में समस्त बैंकों द्वारा एक साथ लगभग 60,000 शिविर लगाए गए। परिणामस्वरूप, योजना के पहले दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए। प्रधानमंत्री ने इस अभूतपूर्व अवसर को भारत के लिए "वित्तीय स्वतंत्रता दिवस" बताया। 2 अक्तूबर 2014 तक पीएमजेडीवाई में 5.29 करोड़ खाते खोले गए, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के 3.12 करोड़ और शहरी क्षेत्र के 2.17 करोड़ खाते शामिल हैं। 1.78 करोड़ खातों में रुपे कार्ड जारी किया गया। केन्द्र शासित प्रदेश पुदुचेरी और चंडीगढ़ तथा गुजरात के मेहसाणा और पोरबंदर जिलों में बैंकिंग सुविधाओं के प्रावधान के साथ समस्त परिवारों को पीएमजेडीवाई में शामिल किया गया।17 जनवरी 2018 तक 30.97 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं जिनमें 73689.72 करोड रुपये की धनराशि जमा है । शुभलक्ष्मी योजना
कन्या भ्रूण हत्या को रोकने तथा बेटियों को शिक्षित कराने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। स्त्री शिक्षा
पुनर्जागरण के दौर में भारत में स्त्री शिक्षा को नए सिरे से महत्व मिलने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वार सन 1854 में स्त्री शिक्षा को स्वीकार किया गया था। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के कारण साक्षरता के दर 0.2% से बदकर 6% तक पहुँच गया था। कोलकाता विश्वविद्यालय महिलाओं को शिक्षा के लिए स्वीकार करने वाला पहला विश्वविद्यालय था। 1986 में शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति प्रत्येक राज्य को सामाजिक रूपरेखा के साथ शिक्षा का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1947 से लेकर भारत सरकार पाठशाला में अधिक लड़कियों को पढ़ने का मौका देने के लिये, अधिक लड़कियों को पाठशाला में दाखिला करने के लिये और उनकी स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश में अनेक योजनाएँ बनाए हैं जैसे कि नि:शुल्क पुस्तकें, दोपहर की भोजन आदि। आत्मनिर्भर भारत
प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए रक्षा निर्माण के संबंध में जून 2014 में 'आत्मनिर्भरता' शब्द का प्रयोग किया था । इसके बाद उन्होंने कई बार नारे का इस्तेमाल किया। अगस्त 2014 में उन्होंने आत्मनिर्भरता को डिजिटल इंडिया से जोड़ा । सितंबर 2014 में गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में बतायें । आत्मनिर्भर भारत अभियान के पाँच स्तम्भ – अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढाँचा, प्रौद्योगिकी, जनसंख्यिकी (डेमोग्राफी), माँग। आत्मनिर्भर भारत
आत्मनिर्भर भारत अभियान के लाभ देश के गरीब नागरिक, श्रमिक, प्रवासी मजदूर, पशुपालक, मछुआरे, किसान, संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति, काश्तकार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यमवर्गीय उद्योग को मिलेंगे। जिससे 10 करोड़ मजदूरों को लाभ होगा, एमएसएमई से जुड़े 11 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा, उद्योग से जुड़े 3.8 करोड़ लोगों को लाभ पहुँचेगा और वस्त्र उद्योग से जुड़े साढ़े चार करोड़ कर्मचारियों को लाभ पहुँचेगा। आत्मनिर्भर भारत
भारत में कोरोनावायरस महामारी की पृष्ठभूमि में, महामारी प्रेरित लॉकडाउन, और घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास में पहले से मौजूद मंदी और महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण, सरकार आत्मनिर्भरता के एक अनुकूलित विचार के साथ सामने आई। 12 मई 2020 को, प्रधान मंत्री मोदी ने पहली बार लोकप्रिय रूप से हिंदी वाक्यांश का इस्तेमाल किया जब उन्होंने कहा "विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है- "आत्मनिर्भर भारत"। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है- एष: पंथा: यानि यही रास्ता है- आत्मनिर्भर भारत।" जबकि भाषण हिंदी में था, प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा "आत्मनिर्भरता"  के इस संदर्भ ने कुछ भ्रम पैदा किया। भारत सरकार आने वाले दिनों में एक आर्थिक पैकेज लेकर आई जिसे  ‘आत्मनिर्भर भारत मिशन’ के रूप में लेबल किया गया। भारतीय महिला बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का यह पहला बैंक है जिसकी निदेशक मंडल की सभी सदस्यायें महिलाएं हैं। उषा अनंतसुब्रमण्यम भारतीय महिला बैंक की प्रबंध निदेशक हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में राजस्थान के सोडा गांव की सरपंच छवि राजावत और विख्यात औद्योगिक घराने गोदरेज की तान्या दुबाश भी शामिल हैं। कल्पना मोरपारिया
आज वह जेपी मॉर्गन की सीईओ हैं, वह डॉ. रेड्डीज लैब, बेनेट एंड कॉलमैन, टाटा कंसल्टेंसी की सीएमसी लिमिटेड की स्वतंत्र निदेशक भी हैं। वह एयरटेल के सुनील मित्तल द्वारा संचालित भारती फाउंडेशन के परोपकारी कार्यों को देखती हैं। यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में स्कूलों के निर्माण के साथ जुड़ा हुआ है और उपेक्षित स्कूलों को गोद लेता है। फॉर्च्यून इंडिया (2018) के अनुसार, वह भारत की 69 वीं सबसे शक्तिशाली महिला हैं। विशाखापट्टनम एड्स नियंत्रण सोसाइटी
ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम (GVMC) एचआइवी / एड्स-पीड़ितों के लिए देश में पहली बीमा योजना २००९ में शुरू की जिसके अंतरगत प्रीमियम का ५० फीसदी योगदान दिया ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम अदा करना होगा। योजना का आरंभ मानव संसथानों की राज्य मंत्री श्रीमती पुरंदेश्वरी ने किया। आत्मनिर्भर भारत
अनुकूलित आत्मनिर्भरता जो उभरी, वैश्वीकृत दुनिया के साथ जुड़ने और चुनौती देने के लिए तैयार थी, वह पिछले दशकों के स्वतंत्रता पूर्व स्वदेशी आंदोलन से विपरीत थी। हालाँकि, स्वदेशी को भी 'वोकल फॉर लोकल' जैसे नारों के साथ रूपांतरित किया गया है, साथ ही साथ वैश्विक अंतर्संबंध को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य इसे समेटना है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बताती है, "मोदी की नीति का उद्देश्य घरेलू बाजार में आयात को कम करना है, लेकिन साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को खोलना और दुनिया के बाकी हिस्सों में निर्यात करना है"।  मोदी सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को आर्थिक रूप से सक्ष्म बनाने के लिए इसकी परिभाषा में संशोधन किया है। सूक्ष्म या माइक्रो इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 1 करोड़ रुपये और टर्नओवर 5 करोड़ रुपये होना चाहिए। लघु इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 10 करोड़ रुपये और टर्नओवर 50 करोड़ रुपये होना चाहिए। मध्यम इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 50 करोड़ रुपये और 250 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। भारत में महिलाएँ
2013 अक्टूबर/नवंबर में भारत की लगभग आधे बैंक व वित्त उद्योग की अध्यक्षता महिलाओं के हाथ में थी। राष्ट्रीय महिला कोष
गरीब महिलाओं की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सन् 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया। स्वयं सहायता समूहों के द्वारा सहायता प्रदान कर महिलाओं की आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने में इस कोष की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।  इसमें यह घोषित किया गया कि गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता के साथ-साथ कई और सहायता प्राप्त होगी। इस उद्देश्य से महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन होगा।  जालस्थल] ऐक्सिस बैंक
ऐक्सिस बैंक (Axis bank) (पुराना नाम यूटीआई बैंक) भारत का एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है। निजी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना पर भारत सरकार की अनुज्ञा के बाद, 1993 यानी अपने कामकाज की शुरुआत के बाद से, निजी क्षेत्र के नए बैंकों में ऐक्सिस बैंक (Axis bank) ही पहला था। स्थापना के समय इस बैंक का नाम यूटीआई बैंक था जिसे बाद में बदलकर ऐक्सिस बैंक कर दिया गया। इस बैंक को भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई - आई), भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) तथा भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी) एवं सार्वजनिक उपक्रम की चार बीमा कंपनियां अर्थात नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने संयुक्त रूप से प्रोन्नत किया। बैंक ऑफ़ इंडिया
दृढ़ता से समझदारी और सावधानी की नीति को अपनाते हुए बैंक, विभिन्न नवोन्मेषी सेवाएं और सिस्टम आरंभ करने में सबसे आगे रहा है। पारंपारिक मूल्यों और नीतियों तथा आधुनिकतम संरचना के सफल मिश्रण से कारोबार किया जा रहा है। बैंक ऑफ़ इंडिया राष्ट्रीयकृत बैंकों में पहला ऐसा बैंक है जिसने 1989 में मुंबई शहर की महालक्ष्मी शाखा को पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत किया और एटीएम सुविधा स्थापित की। बैंक भारत में स्विफ्ट का संस्थापक सदस्य बना। 1982 में ऋण संविभाग के मूल्यांकन/रेटिंग के लिए हेल्थ कोड प्रणाली की शुरुआत की गई। 'निर्भया वाहिनी
निर्भया वाहिनी एक स्वयंसेवी इकाई है। जो महिला सम्मान के लिए एक राष्ट्रीय अभियान हें। इसकी स्थापना जनवरी 2014 में हुई तथा यह जनमत जुटाने में मदद करने और आंदोलन के मांग के चार सूत्री घोषणापत्र के कार्यान्वयन के लिए एक निरंतर अभियान शुरू करने के लिए की गई थी। ऑनर फॉर विमेन नेशनल कैंपेन (एचडब्ल्यूएनसी) ने सात अन्य राज्यों के साथ ओडिशा में एक निर्भया वाहिनी शुरू करने का फैसला किया है। एचडब्ल्यूएनसी की राष्ट्रीय संयोजक मानसी प्रधान ने दिल्ली में बताया कि निर्भया वाहिनी महिलाओं के खिलाफ हिंसा से लड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। इसके कार्य में राज्य सरकारों पर अपनी मांगों के चार सूत्री घोषणापत्र को तुरंत लागू करने का दबाव डालना शामिल होगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
वर्तमान में, दस कोर प्रमोटर बैंक (भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक और एचएसबीसी) हैं। बोर्ड में बिस्वमोहन महापात्रा गैर कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक से नामांकित और दस कोर प्रवर्तक बैंकों से नामांकित होते हैं। दिलीप अस्बे, ए पी होटा के बाद NPCI के वर्तमान प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जो 10 अगस्त, 2017 को पद से सेवानिवृत्त हुए थे। 8 मई 2014 को भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत का अपना भुगतान कार्ड ‘रुपे’ राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2005 में ऐसी स्वदेशी सेवा की आवश्यकता की परिकल्पना की थी और यह कार्य 2010 में इसके संचालन के तुरंत बाद भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को सौंप दिया था। एनपीसीआई ने रुपे सेवा को अप्रैल, 2013 में ही शुरू कर दिया था जबकि कार्ड भुगतान नेटवर्क को पूरी तरह कार्य रूप देने में सामान्यत: पाँच से सात वर्ष लग जाते हैं। उक्त तिथि तक इस नेटवर्क में 70 लाख कार्ड जारी किए जा चुके थे। रुपे कार्ड परियोजना में 17 बैंकों ने सहयोग दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मुद्रा बैंक के तहत एक भारतीय योजना है जिसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली में की थी। भारत में कोरोनावायरस महामारी का आर्थिक प्रभाव
12 मई को प्रधान मंत्री ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन में 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की घोषणा की। इसमें समग्र आर्थिक पैकेज के रूप में 20 लाख करोड़ का पॅकेज घोषित किया गया। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 10% है। हालांकि यह प्रधानमंत्री द्वारा 12 मई को घोषित किया गया था लेकिन इसमें आरबीआई की घोषणाओं सहित पिछले सरकारी राहत पॅकेज को शामिल किया गया था। 15 मार्च को बेरोजगारी दर 6.7% थी जो 19 अप्रैल को बढ़कर 26% हो गई। फिर मध्य जून तक पूर्व-लॉकडाउन स्तर पर वापस आ गई। नरेंद्र मोदी द्वारा मई में घोषित जीडीपी के 10 प्रतिशत के बराबर एक प्रोत्साहन पैकेज, जिसमें बैंक ऋण पर क्रेडिट गारंटी और गरीबों को मुफ्त अनाज शामिल हैं। इस पर कई अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि उस समर्थन का अधिकांश हिस्सा पहले से ही सरकार द्वारा बजट में लिया गया था और इसमें बहुत कम खर्च शामिल था। भामाशाह कार्ड
भामाशाह कार्ड महेन्द्र राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान में भामाशाह योजना की नए सिरे से शुरुआत कर दी है। भामाशाह योजना के तहत महिलाओं को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं। इस योजना के तहत राज्य के डेढ़ करोड़ परिवारों की महिलाओं का बैंक खाता खोला जाएगा, जिसमे महिलाओं को बैंक खाता खुलवाने के लिए भामाशाह कार्ड के लिए अपना पंजीकरण कराना जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत
12 मई 2020 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका पहले बार सार्वजनिक उल्लेख किया था जब वे कोरोना-वाइरस विश्वमारी संबंधिथ एक आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहे थे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के कल्याण के लिए घोषणाएँ की गईं और गरीबों, श्रमिकों और किसानों के लिए अनेक घोषणाएँ की गईं। अभय सिंह चौटाला
महिलाओं को किसी से कम न समझने वाले अभय चौटाला महिला उत्थान के लिए कई कार्यक्रमों की शुरूआत की। इस कतार में राइट टू एजूकेशन के अंर्तगत उन्होंने श्रीमति हराकी देवी मैमोरियल कॉलेज फॉर वीमन की शुरूआत की जिसमें शिक्षा में अच्छा स्तर पाने वालीं कन्याओं को निशुल्क एवं फीस में भारी छूट के साथ शिक्षा व निशुल्क रहन सहन सेवा प्रदान की गई। इसके साथ ही अन्य गांवों में पढ़ाई करने के लिए महिलाओं के लिए निशुल्क बस सेवा की शुरूआत की। ये अभय चौटाला के ही प्रयास थे कि महिलाओं को खेल जगत में जाने का उत्साह मिला जो कि पहले हरियाणा में सिर्फ पुरुष ही विद्यमान थे। ग्यारी वेनरचुक
वेनरचुक ने एक प्रवर्ती निवेशक के रूप में कई व्यक्तिगत निवेश किए हैं जिनमें २०१७ में महिलाओंका प्रकाशन PureWow, में किया गया निवेश शामिल है। उन्होंने Uber, Facebook, Twitter, Venmo और दर्जनों अन्य स्टार्टअप्स (शुरुआती व्यवशायों) में भी निवेश किया है। महिला सशक्तीकरण
भारत की आधी आबादी महिलाओं की है और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर महिला श्रम में योगदान दे तो भारत की विकास दर दहाई की संख्या में होगी। फिर भी यह दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ कुछ लोग महिला रोजगार के बारे में बात करते हैं जबकि अधिकतर लोगों को युवाओं के बेरोजगार होने की ज्यादा चिंता है। हाल ही में प्रधानमंत्री की ‘आर्थिक सलाहकार परिषद’ की पहली बैठक में 10 ऐसे प्रमुख क्षेत्रों की चिह्नित किया गया जहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दुर्भाग्य की बात यह है कि महिलाओं का श्रम जनसंख्या में योगदान तेजी से कम हुआ है। यह लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन फिर महिला रोजगार को अलग श्रेणी में नहीं रखा गया है नेशनल सैंपल सर्वे (68 वां राउंड) के अनुसार 2011-12 में महिला सहभागिता दर 25.51% थी जो कि ग्रामीण क्षेत्र में 24.8% और शहरी क्षेत्र में मात्र 14.7% थी। जब रोजगार की कमी है तो आप महिलाओं के लिए पुरुषों के समान कार्य अवसरों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? एक पुरुष ज्यादा समय तक काम कर सकता है उसे मातृत्व अवकाश की जरूरत नहीं होती है और कहीं भी यात्रा करना उसके लिए आसान होता है निर्माण कार्यों में महिलाओं के लिए पालना घर या शिशुओं के लिए पालन की सुविधा मुहैया कराना जरूरी होता है। नैना लाल किदवई
नैनालाल किदवई (जन्म- 1957) पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एचएसबीसी बैंक की भारत में प्रमुख रह चुकी हैं। वे फिक्की की भूतपूर्व अध्यक्ष भी हैं। साथ ही, वे कई बैंकों के अहम पदों पर रह चुकी हैं। वे पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने किसी विदेशी बैंक का भारत में संचालन किया। शिवालिक बैंक
सी.बी.एस. प्रणाली से सम्बद्ध यह बैंक रिटेल बैंकिंग के अलावा स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और सामान्य बीमा सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में शिवालिक बैंक ने उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में 2011 से 2018 तक 7 वर्षों में, लगभग 9000 स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups - SHG) का निर्माण किया है जिनमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाएं को सदस्य बना कर वित्तीय सहायता दी गयी है। गेमचेंजर फिल्म्स
गेमचेंजर फिल्म्स एक अमरीकी कंपनी है जो आत्मनिर्भर फिल्म जिन्हें महिला निर्देशक ने बनाया है उनका वित्तीयन करती है। एग्रोपीडिया
यह परियोजना भारत सरकार द्वारा समर्थित एवं विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित है। यह परियोजना १२ जनवरी २००९ को आरम्भ की गयी थी। महिला बिग बैश लीग
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ जेम्स सदरलैंड एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा, "हम महिलाओं के खेल के प्रीमियम के रूप में टी-20 प्रारूप को देखते हैं और WBBL एक रोमांचक अवधारणा है कि संवर्धन और महिला क्रिकेट के जोखिम में वृद्धि होगी"। सदरलैंड ने यह भी कहा, "हमारी मौजूदा महिला घरेलू प्रतियोगिताओं यकीनन, दुनिया में सबसे मजबूत हैं शीर्ष स्थान पर रहीं महिला टीम, कॉमनवेल्थ बैंक दक्षिणी सितारे, कि के लिए एक वसीयतनामा के निरंतर सफलता के साथ"। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कार्यकारी माइक मकेनन ने कहा, "हमारा लक्ष्य क्रिकेट के लिए कि क्या प्रतिभागियों या प्रशंसकों के रूप में देश भर में महिलाओं और लड़कियों के लिए चुनाव का खेल बन गया, देखने के लिए हैं।" 13 अक्टूबर 2015, ऑस्ट्रेलिया के अभिजात वर्ग के साथ शामिल हो गए, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट के विकास की दिशा में $20 मिलियन प्रतिज्ञा करने, जमीनी स्तर क्रिकेट मदद करने के लिए पूर्व खिलाड़ियों का समर्थन और महिला क्रिकेटरों के लिए आगे के अवसरों का विकास क्रिकेटरों के 100 पर। इंदि‍रा गांधी मातृत्‍व सहयोग योजना
इंदि‍रा गांधी मातृत्‍व सहयोग योजना ( Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY) के अंतर्गत गर्भवती और दूध पि‍लाने वाली महि‍लाओं को कुछ शर्तों के साथ मातृत्‍व लाभ पहुंचाए जाते हैं जि‍नका उद्देश्‍य उनके स्‍वास्‍थ्‍य और पोषण की स्‍थि‍ति‍ में सुधार लाना है ताकि दूध पि‍लाने वाली और गर्भवती स्‍त्रि‍यों के माहौल में सुधार कि‍या जा सके और इसके लि‍ए उन्‍हें नकद प्रोत्‍साहन राशि‍ दी जा सके। इसे समन्‍वि‍त बाल वि‍कास सेवाओं की योजना के मंच से लागू कि‍या जा रहा है। इस योजना की शुरूआत अक्‍तूबर 2010 में प्रायोगि‍क आधार पर पर की गई थी और अब यह 53 चुनिंदा जि‍लों में चल रही हैं। फि‍लहाल लाभार्थि‍यों को दो कि‍स्‍तों में 6,000 रुपए बैंक अथवा डाकघर खातों के जरि‍ए दि‍ए जाते हैं। पहली कि‍स्‍त गर्भावस्‍था के 7-9 महीनों के दौरान दी जाती है और दूसरी कि‍स्‍त की रकम कुछ शर्तें पूरी करने के बाद प्रसूति के 6 महीने बाद दी जाती है। सभी सरकारी/सार्वजनि‍क उपक्रम(केन्‍द्रीय तथा राज्‍य) के कर्मयोजना का लाभ उठाने के हकदार नहीं होंगे क्‍योंकि‍ उन्‍हें वेतन सहि‍त मातृत्‍व अवकाश दि‍या जाता है। यह योजना देश के 53 जि‍लों में प्रायोगि‍क आधार पर लागू की जा रही हैं'। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
गरीबी उन्मूलन की समस्या का सामना करने के लिए आधारभूत स्तर पर आयोजना प्रक्रिया में जन-सहभागिता के लिए एक ओर कार्यकम्रम शुरू किया। ग्रामीण प्रोजेक्ट का उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन करना है और सफलता अथवा असफलता के लिए जिम्मेवार कारणों को चिन्हित करना है।  ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स जिला देहरादून (उत्तर प्रदेश) और जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) में ग्रामीण प्रोजेक्ट चला रहा है। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के ढांचे पर बनाई गई इस योजना में 75/-रु0 (2 अमरीकी डालर) व इससे अधिक राशि के छोटे ऋणों का संवितरण करने की अनूठी विशेषता है। ग्रामीण प्रोजेक्ट के लाभग्राही अधिकांशतः महिलाएं हैं। बैंक ग्रामीणों को प्रशिक्षण देता है ताकि वह स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल से अचार, जैम इत्यादि बना सके। इससे ग्रामीणों को स्व-रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं और उनकी आय में वृद्धि होने से उनके जीवन स्तर में सुधार आया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है।  ओबीसी ने बैसाखी के पावन दिवस पर 13 अप्रैल 1997 को पंजाब के तीन गांवों में अर्थात् रूड़की कलान (जिला संगरूर., राजे माजरा (जिला रोपड़) और खैरा माझा (जिला जालंधर) और हरियाणा के दो गांवों अर्थात खुंगा (जिला जींद) और नरवाल (जिला कैथल) में 'व्यापक ग्रामीण विकास कार्यक्रम' नामक एक और अनूठी योजना आरंभ की। पायलट आधार पर प्रवर्तित यह योजना अत्यन्त सफल हुई। इसकी सफलता से उत्साहित होकर बैंक ने इस कार्यक्रम का विस्तार अन्य गांवों में भी किया। इस समय यह कार्यक्रम 15 गांवों में लागू है जिसमें से 10 पंजाब में, 6 हरियाणा में और 1 राजस्थान में है। इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास को केद्रित करते हुए ग्रामवासियों को ग्राम वित्त प्रदान करने हेतु व्यापक और समेकित पैकेज प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इस प्रकार यह कार्यक्रम गांव के प्रत्येक किसान की आय बढ़ाने और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। बैंक ने महिलाओं को ऋण देने में तेजी लाने के लिए 14 सूत्री कार्ययोजना लागू की है और 5 शाखाओं को महिला उद्यमियों के लिए विशेषीकृत शाखाओं के रूप में नामित किया गया है।  १४ अगस्त २००४ को ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का विलय इस बैंक में हुआ। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक निजी क्षेत्र का एक अग्रणी बैंक था किंतु कुछ वित्तीय अनियमितताओं के चलते रिज़र्व बैंक द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ समय पश्चात् ही इसे ओ बी सी में मिला दिया गया। ग्रामीण बैंक
2003 और 2007 के बीच इस बैंक ने काफी वृद्धि की। जनवरी 2011 तक, इस बैंक की उधर लेने वालों की कुल संख्या 84 लाख थी, और उनमें से 97% महिलाएं थी। 1998 में बैंक के "लो-कॉस्ट हाउसिंग प्रोग्राम"(कम कीमतों पर घर का कार्यक्रम) ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता। 2006 में, इस बैंक और इसके संस्थापक, मुहम्मद यूनुस को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।  1974 के बांग्लादेश अकाल के दौरान मुहम्मद यूनुस ने 42 परिवारों के एक समूह को 27 डॉलर का एक छोटा ऋण दिया जिससे वे अपना खुद का समान बनाकर बेच सके ताकि वे साहूकार के ऋण के तहत उच्च ब्याज के बोझ के बिना, अपना जीवन यापन कर सके। यूनुस ऐसा समझते थे कि एक बड़ी आबादी को ऐसे ऋण उपलब्ध कराने से व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा और बांग्लादेश में व्यापक ग्रामीण गरीबी को रोजगार उपलब्ध होगा। लघु वित्त
ग़रीब लोगों को उम्दा क़िस्म की बचत सेवाएं विकसित करने में हो रही धीमी प्रगति के कारण, विकसित दुनिया में उधारदाताओं के जरिए लघु उधार बढ़ाने के लिए समकक्ष मंच विकसित हुए हैं। 2005 में किवा(अमेरिका), 2006 में माइक्रोप्लेस (अमेरिका), 2007 में माईC4 (डेनमार्क), युनाइटेड प्रॉस्परिटी(अमेरिका), 51 गिव, वोकाई(चीन), रंग दे(भारत) और 2008 में युनाइटेड यूथ डेवलपमेंट आर्गनाइज़ेशन(युनाइटेड किंगडम). किवा के समकक्ष मंच के जरिए अगस्त 2009 तक 87 मिलीयन अमेरिकी डालर के ऋण दिए जा चुके थे (हर महीने किवा लगभग $5 मिलीयन तक ऋण सुविधाएं प्रदान करता है). इसकी तुलना में, 2006 के अंत में अनुमान लगाया गया था कि लघु-ऋण की 250 अरब अमेरिकी डालर के क़रीब आवश्यसकता होगी। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड
8 अप्रैल 2019 को, " द इकोनॉमिक टाइम्स " ने बताया कि वीज़ा इंक। वीज़ा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करना चाहता था। वीजा ने घोषणा की कि उसने एनपीसीआई का समर्थन करने के लिए 13 मई 2019 को विनिर्देशों को लॉन्च किया था। वीजा एनपीसीआई नेटवर्क पर कार्ड जारी करने के लिए विशिष्टताओं के साथ तैयार है और उन्होंने एनपीसीआई पर अपने कार्ड जारी करने के लिए बैंकों के साथ चर्चा शुरू कर दी है, लेकिन कार्डों को बाजार में लाने के लिए कुछ समय लगेगा।. मास्टरकार्ड ने २२ मई २०१ ९ को कहा कि १५ भारतीय बैंक अपने एनआईपीआई के लिए "साइन अप करने के विभिन्न चरणों" में थे। मास्टरकार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनपीसीआई) योजना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, इसके सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी वीजा के कुछ ही हफ्तों बाद उसने मास्टर वर्कार्ड में दक्षिण एशिया के खाता प्रबंधन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विकास वर्मा के अनुसार कार्यक्रम में प्रवेश करने की योजना बनाई। महेवा
केवल एक नेशनल बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक और IFSC कोड है: SBIN0002572 और संपर्क नंबर यह है 05680-20018। दो स्टेट लेवल बैंक एक "ग्रामीण बैंक, महेवा" अन्य-एक "सहकारी बैंक, महेवा"। महेवा का डाकघर परिवारों की बचत को बढ़ाने के लिए डाक सेवा और बैंकिंग सेवा प्रदान करता है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सरकारी अस्पताल) कई प्रथमिक स्वास्थ्य केंद्र (प्राथमिक अस्पताल) से जुड़ा हुआ है, महेवा समुदयिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे लखना, अहेरीपुर। इस क्षेत्र में जानवरों की देखभाल के लिए 1978 में बकेवर, चकरनगर, हनुमंतपुर, आदि। कपास उद्योग में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए राष्ट्रीय ग्रामोदय मुख्य रूप से महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई खादी ग्राम उद्योग योजना की तर्ज पर काम करती है। अरुन्धति भट्टाचार्य
इस नियुक्ति के साथ ही एक साथ कई उपलब्धियां उनके नाम के साथ जुड़ गई हैं। भारतीय स्टेट बैंक (स्थापित-1806 ईस्वी) के दो शताब्दियों के इतिहास में इस बैंक के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली वे प्रथम महिला हैं।। वे भारत की प्रथम और फिलहाल एकमात्र महिला हैं, जो फार्च्यून 500 लिस्ट में आने वाली किसी भी भारतीय कंपनी का नेतृत्व करती हैं। यदि सिर्फ बैंकिंग की बात की जाए तो विश्वभर में वे एकमात्र महिला हैं, जो फार्च्यून 500 लिस्ट में आने वाले किसी भी बैंक का नेतृत्व करती हैं। यही नहीं, एसबीआई 15000+ शाखाओ तथा संपूर्ण भारत के बैंक डिपोज़िट में 22% हिस्सेदारी के साथ भारत का सबसे बड़ा बैंक है और इसकी शीर्ष नेता होने के साथ ही वह भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में शुमार हो गई हैं। अरुन्धति ने 1977 में एक बतौर प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) जॉइन किया। अपने 36 साल के करियर में उन्होंने बैंकिंग के विभिन्न विभागों में काम किया है। वह एसबीआई के न्यूयॉर्क ऑफिस में भी काम कर चुकी हैं तथा एसबीआई कैपिटल मार्केट्स की मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। आर्थिक शब्दावली
लीड बैंक योजना -- जिलों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से इस योजना का प्रारंभ १९६९ में किया गया। जिसके तहत प्रत्येक जिले में एक लीड बैंक होगा जो कि अन्य बैंकों कि सहायता के साथ साथ कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय संस्थाओ के बीच समन्वय स्थापित करेगा। भारतीय महिला बैंक
भारतीय महिला बैंक भारत का पहला महिला बैंक है। इसकी शुरुआत 19 नवम्बर 2013 को मुंबई में हुई। इस बैंक का मुख्यालय दिल्ली में होगा। अमेरिकन एक्सप्रेस
उसके बाद, सिटी बैंक, जीई मनी और यूएसएए ने भी अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड जारी करना शुरू कर दिया। सिटीबैंक वर्तमान में कई अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड जारी करता है, जिसमें अमेरिकी एयरलाइंस एडवांटेज़ को-ब्रांडेड कार्ड शामिल है। 2006 की शुरूआत में, एमेक्स ने जीई मनी के साथ संयुक्त रूप से डिलार्ड्स अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड जारी किया, हालांकि, मार्च 2008 में, जीई ने अपनी इकाई एमेक्स को 1.1 बिलियन डॉलर के नकड भुगतान पर बेच दी।  एचएसबीसी बैंक, संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान में दोनों एचएसबीसी-ब्रांडेड और नेइमन मार्कस को-ब्रांडेड अमेरिकन एक्सप्रेस रिवार्ड्स क्रेडिट कार्ड का परीक्षण कर रहा है, जिसे 2007 के अंत या 2008 के शुरू में जारी करने की योजना है। साथ ही, यूबीएस ने वीज़ा सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस शुल्क कार्ड को उनके ग्राहकों के खातों से लिंक करते हुए और दोनों कार्ड के लिए एकल रिवार्ड्स कार्यक्रम लागू करते हुए अमेरिका के धन प्रबंधन ग्राहकों के लिए अपना संसाधन कार्ड कार्यक्रम जारी किया। चेरी ब्लेयर
2008 में, उन्होंने अपनी नींव चेरी ब्लेयर फ़ाउंडेशन फ़ॉर विमेन, एक विकास संगठन की शुरुआत की जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में महिला उद्यमियों का समर्थन करना है। "हमारा मिशन महिलाओं को कौशल, प्रौद्योगिकी, नेटवर्क और पूंजी तक पहुंच प्रदान करना है जो उन्हें सफल छोटे और बढ़ते व्यवसाय के मालिक बनने की जरूरत है, ताकि वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं में योगदान कर सकें और अपने समाजों में एक मजबूत आवाज हो," मिशन वक्तव्य। हुदा शारवी
उसने अपने संस्मरणों में लिखा है। इस्तांबुल सम्मेलन समाप्त होने के बाद, हमें आधुनिक तुर्की के मुक्तिदाता मुस्तफा केमल अतातुर्क द्वारा आयोजित समारोह में भाग लेने का निमंत्रण मिला ... उनके कार्यालय के बगल में सैलून में, आमंत्रित प्रतिनिधि फॉर्म में खड़े थे। एक अर्धवृत्त, और कुछ ही क्षणों के बाद दरवाजा खुला और महात्म्य और महानता की आभा से घिरे अतातुर्क में प्रवेश किया, और प्रतिष्ठा की भावना प्रबल हुई। माननीय, जब मेरी बारी आई, मैंने बिना अनुवाद के सीधे उनसे बात की, और दृश्य था। अंतरराष्ट्रीय महिला प्राधिकरण के लिए खड़ी एक प्राच्य मुस्लिम महिला के लिए अद्वितीय और तुर्की भाषा में भाषण देने के लिए प्रशंसा और मिस्र की महिलाओं को मुक्ति आंदोलन के लिए धन्यवाद जो उन्होंने तुर्की में नेतृत्व किया, और मैंने कहा यह ओह छोड़ने का आदर्श है इस्लामी देशों की बड़ी बहन, उन्होंने पूर्व के सभी देशों को महिलाओं के अधिकारों को मुक्त करने और मांग करने के लिए प्रोत्साहित किया, और मैंने कहा यदि तुर्क आप अपने पिता की योग्यता पर विचार करते हैं तो उन्होंने आपको अतातुर्क कहा, मैं कहता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है, लेकिन आप हमारे लिए "अताशर्क" [पूर्व के पिता] हैं। इसका अर्थ किसी भी महिला प्रतिनिधि के प्रतिनिधि से नहीं आया था, और उन्होंने मुझे महान प्रभाव के लिए बहुत धन्यवाद दिया, और फिर मैंने उनसे आग्रह किया कि हम उनकी पत्रिका एल लूसिएरिएन में प्रकाशन के लिए महामहिम की तस्वीर पेश करें।  शरावी जीवन भर परोपकारी परियोजनाओं में शामिल रहीं। 1909 में, उन्होंने मिस्र की महिलाओं (मबरात मुहम्मद अली) द्वारा संचालित पहला परोपकारी समाज बनाया, जो गरीब महिलाओं और बच्चों के लिए सामाजिक सेवा प्रदान करता है। उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं द्वारा संचालित सामाजिक सेवा परियोजनाएं दो कारणों से महत्वपूर्ण थीं। सबसे पहले, इस तरह की परियोजनाओं में संलग्न होकर, महिलाएं अपने क्षितिज को चौड़ा करेंगी, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगी और अपने फोकस को बाहर की ओर निर्देशित करेंगी। दूसरा, इस तरह की परियोजनाएं इस दृष्टिकोण को चुनौती देती हैं कि सभी महिलाएं संरक्षण की आवश्यकता में आनंद और जीव हैं। शौरावी को, गरीबों की समस्याओं का समाधान अमीरों की धर्मार्थ गतिविधियों के माध्यम से किया जाना था, विशेष रूप से शिक्षा कार्यक्रमों के लिए दान के माध्यम से। गरीब महिलाओं के जीवन के बारे में कुछ हद तक रोमांटिक दृष्टिकोण रखते हुए, उन्होंने उन्हें सामाजिक सेवाओं के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में देखा, न कि प्राथमिकताओं या लक्ष्यों के बारे में परामर्श करने के लिए। अमीर, बदले में, "राष्ट्र के संरक्षक और रक्षक" थे। 23 जून, 2020 को Google ने हुदा शारवी का 141 वां जन्मदिन Google Doodle के साथ मनाया। वित्तीय समावेशन
'वित्तीय समावेशन' की चर्चा २००० के दशक से महत्वपूर्ण स्थान पाने लगी है। आजकल संसार के अधिकांश विकासशील देशों के केन्द्रीय बैंकों के मुख्य लक्ष्यों में वित्तीय समावेशन भी शामिल हो गया है।"वित्तीय समावेशन" शब्द को 2000 के दशक के आरंभ से महत्त्व मिला है, वित्तीय बहिष्कार की पहचान करने के परिणामस्वरूप और यह गरीबी के लिए सीधा सहसंबंध है। संयुक्त राष्ट्र वित्तीय समावेश के लक्ष्यों [6] को निम्नानुसार परिभाषित करता है: सभी परिवारों के लिए बचत या जमा सेवाओं, भुगतान और स्थानांतरण सेवाओं, क्रेडिट और बीमा सहित वित्तीय सेवाओं की पूरी शृंखला के लिए उचित लागत पर पहुंचें। स्पष्ट विनियमन और उद्योग प्रदर्शन मानकों द्वारा शासित ध्वनि और सुरक्षित संस्थान। निवेश की निरंतरता और निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय और संस्थागत स्थिरता। ग्राहकों के लिए पसंद और affordability सुनिश्चित करने के लिए प्रतियोगिता। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने 2 9 दिसंबर 2003 को कहा: "वास्तविकता यह है कि दुनिया के सबसे गरीब लोगों में अभी भी स्थायी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी है, भले ही यह बचत, क्रेडिट या बीमा हो। बड़ी चुनौती उन बाधाओं को दूर करना है जो लोगों को वित्तीय क्षेत्र में पूर्ण भागीदारी से बाहर कर देते हैं। साथ में, हम समावेशी वित्तीय क्षेत्रों का निर्माण कर सकते हैं जो लोगों को अपने जीवन में सुधार करने में मदद करें। "हाल ही में, वित्तीय समावेश (एएफआई) के कार्यकारी निदेशक अल्फ्रेड हनीग ने आईएमएफ-विश्व बैंक 2013 स्प्रिंग मीटिंग्स के दौरान वित्तीय समावेशन में 24 अप्रैल 2013 की प्रगति पर प्रकाश डाला:" वित्तीय समावेशन अब एक फ्रिंज विषय नहीं है। अब इसे देश के नेतृत्व के आधार पर आर्थिक विकास पर मुख्यधारा के विचार के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में पहचाना जाता है। "[7] नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ साझेदारी में, संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य उनके लिए एक उचित वित्तीय उत्पाद विकसित करके और वित्तीय साक्षरता को मजबूत करने वाली उपलब्ध वित्तीय सेवाओं पर जागरूकता बढ़ाने, विशेष रूप से महिलाओं के बीच गरीबों को शामिल करना है। संयुक्त राष्ट्र के वित्तीय समावेश कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। [8] 2000 के दशक के उत्तरार्द्ध की आर्थिक मंदी
15 सितंबर 2008 को चीन ने 2002 के बाद से पहली बार अपने ब्याज दरों में कटौती की। इंडोनेशिया ने अपने ओवरनाइट रेपो रेट को दो प्रतिशत अंक घटाकर 10.25 प्रतिशत पर ला दिया, यह वही दर है जिसपर वाणिज्यिक बैंक सेन्ट्रल बैंक से ओवरनाइट फंड उधार ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में तकरीबन 1.5 बिलियन की धनराशि डाली जो बाजार की अनुमानित आवश्यकता से करीब तीन गुना ज्यादा थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनार्वित्तीय ऑपरेशन के जरिये लगभग 1.32 बिलियन का योगदान किया, यह कम से कम एक महीन में सबसे अधिक था। 9 नवम्बर 2008 को 2008 की चीनी आर्थिक प्रोत्साहन योजना पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित 4 ट्रिलियन आरएमबीयुआन (RMB¥) (586 बिलियन डॉलर) का एक स्टिमुलस पैकेज है जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को वैश्विक वितीय संकट से बचाने के लिए उनके द्वारा उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। सरकार की वेबसाइट पर एक बयान में कहा गया कि स्टेट काउंसिल ने वर्ष 2010 के अंत तक बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) और सामाजिक कल्याण में 4 ट्रिलियन युआन (586 अरब डॉलर) के निवेश की एक योजना को मंजूरी दी थी। इस स्टिमुलस पैकेज को हाउसिंग, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण, उद्योग, आपदा पुनर्निर्माण, आमदनी बढाने, करों में कटौती और वित्तीय सहायता जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
वर्ष 2007-08 में हाल ही में, नाबार्ड ने 'प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए छतरी सुरक्षा कार्यक्रम (यूपीएनआरएम (UPNRM)) के तहत एक नया प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू कर दी है। इस सुविधा के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन गतिविधियों के तहत ब्याज की उचित दर पर ऋण के रूप में वित्तीय समर्थन प्रदान किया जा सकता है। पहले से ही 35 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गयी है जिसमे ऋण की राशि लगभग 1000 मिलियन रूपये तक पहुंच गयी है। स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र में आदिवासियों द्वारा शहद-संग्रह, कर्नाटक में पर्यावरण-पर्यटन, एक महिला निर्माता कंपनी ('मसुता (MASUTA)') द्वारा तस्सर मूल्य श्रृंखला (tussar value chain) आदि शामिल हैं। विश्व बैंक
वर्ष 1956 में स्थापित IFC 184 सदस्य देशों के स्वामित्व में है, जो सामूहिक रूप से नीतियों को निर्धारित करता है। यह 100 से अधिक विकासशील देशों में उभरते बाज़ारों में कम्पनियों और वित्तीय संस्थानों को रोजगार सृजित करने, कर राजस्व जुटाने, कॉर्पोरेट प्रशासन और पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार करने तथा उनके स्थानीय समुदायों में योगदान करने में सहायता देता है। यह विकासशील देशों में विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केन्द्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है। IFC अन्तरराष्ट्रीय पूँजी बाजार में ऋण दायित्वों को पूरा करने के माध्यम से लगभग सभी ऋण गतिविधियों के लिये धन जुटाता है। वर्ष 1989 के बाद से IFC ने अपनी AAA रेटिंग बनाए रखी है। यह आमतौर पर 7 से 12 साल की परिपक्वता वाले व्यवसायों और निजी परियोजनाओं को ऋण देता है। इसके द्वारा किये जाने वाले निवेशों के लिये समान ब्याज दर की नीति नहीं है। IFC अन्तरराष्ट्रीय लेन-देन के जोखिम को कम करने के लिये अपने वैश्विक व्यापार वित्त कार्यक्रम के माध्यम से 80 से अधिक देशों में 200 से अधिक अनुमोदित बैंकों के व्यापार भुगतान दायित्वों की गारण्टी देता है। विश्व बैंक
अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (International Bank for Reconstruction and Development-IBRD) और अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन (Bretton Woods Conference) के दौरान हुई थी। ये दोनों संस्थाये ब्रेटन वुड्स की संस्था है !ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन (United Nations Monetary and Financial Conference) के रूप में जाना जाता है। से 22 जुलाई, 1944 तक 44 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मलेन में शामिल हुए थे। इसका तात्कालिक उद्देश्य द्वितीय विश्वयुद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था।विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिये ऋण देता है, जबकि अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिये ही ऋण देता है। इन दोनों संस्थाओं में एक अंतर यह भी है कि विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण देता है, जबकि अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संसाधनों का इस्तेमाल निर्धन राष्ट्रों के साथ-साथ धनी देश भी कर सकते हैं।विश्व बैंक समूह निम्नलिखित पाँच अन्तरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को आर्थिक-वित्तीय सहायता और वित्तीय सलाह देता है: इंदि‍रा गांधी मातृत्‍व सहयोग योजना
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (pmmvy) के सालगिरह को मातृ वंदना सप्ताह के रूप में मनाया गया। 13 सितंबर, 2018 तक इस योजना के तहत 48.11 लाख महिलाओं ने नामांकन कराया था, जिनमें से 37.30 लाख महिलाओं को मातृत्व लाभ का भुगतान किया गया है। चंदा कोचर
चंदा कोचर (जन्म 17 नवम्बर 1961) के प्रबंध निदेशक (एमडी आईसीआईसीआई बैंक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के) वर्तमान में है। आईसीआईसीआई बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी और समग्र देश में चौथा सबसे बड़ा बैंक है। वह भी आईसीआईसीआई बैंक Business Standard (2008-12-19). Retrieved 2012-01-29.के कॉर्पोरेट सेंटर के अध्यक्ष हैं।. कोचर भी लगातार है "व्यापार में सबसे शक्तिशाली 2005 के बाद से" महिलाओं की फॉर्च्यून सूची में लगा। 2009 में, वह फोर्ब्स "विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 20 नंबर पर" सूची में शुरू हुआ। बैंक आश्वासन
कुछ देशों में, बैंक बीमा अभी भी काफी हद निषिद्ध है, लेकिन यह हाल ही में जब इस तरह जैसे देशों में वैध था ग्लास-स्टीगल अधिनियम पारित होने के बाद निरस्त कर दिया गया था। लेकिन राजस्व हाल के वर्षों में मामूली और फ्लैट किया गया है, और अमेरिका के बैंकों में सबसे अधिक बीमा बिक्री बंधक बीमा, जीवन बीमा या संपत्ति ऋण से संबंधित बीमा के लिए कर रहे हैं। लेकिन चीन ने हाल ही में अनुमति दी बैंकों को बीमा कंपनियों और इसके विपरीत खरीदने के लिए, बैंक आश्वासन उत्पाद उत्तेजक, और चीन में कुछ प्रमुख वैश्विक बीमा कंपनियों देखा है बैंक आश्वासन उत्पाद बहुत कई उत्पाद लाइनों के पार व्यक्तियों के लिए बिक्री का विस्तार। प्राइवेट एक धन प्रबंधन की प्रक्रिया लोम्बार्ड इंटरनेशनल एश्योरेंस ने बीड़ा उठाया है और अब विश्व स्तर पर इस्तेमाल किया। अवधारणा एक वित्तीय योजना संरचना के रूप में जीवन बीमा के परिष्कृत उपयोग अमीर निवेशकों और उनके परिवारों के लिए चालू वित्त वर्ष के फायदे और सुरक्षा प्राप्त करने के साथ निजी बैंकिंग और निवेश प्रबंधन सेवाओं को जोड़ती है। बैंकों ने बीमा कंपनियों के एजेंट उन्हें अधिक से अधिक नीतियों को बेचने के लिए कर रहे हैं।बैंक आश्वासन उच्च उत्पादकता और पारंपरिक वितरण चैनल की तुलना में कम लागत के साथ एक कुशल वितरण चैनल है। ग्रामीण बैंक
2 अक्टूबर 1983 को बांग्लादेश सरकार के अध्यादेश के द्वारा, इस परियोजना को अधिकृत किया गया था और एक स्वतंत्र बैंक के रूप में इसे स्थापित किया गया था। शिकागो के एक सामुदायिक विकास बैंक शोरबैंक के बैंकर्स रॉन ग्रेज़ीविंस्की और मैरी हॉटन ने फोर्ड फाउंडेशन के अनुदान के तहत यूनुस को बैंक के आधिकारिक निगमन के साथ मदद की। बांग्लादेश में आए 1998 की बाढ़ के बाद बैंक की पुनर्भुगतान दर आर्थिक व्यवधान से ग्रस्त थी, लेकिन बाद के वर्षों में यह फिर ठीक हो गई। 2005 की शुरुआत तक, बैंक ने 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2008 के अंत तक, 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर गरीबों को दिया था। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना
भारत सरकार ने शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का आरंभ 25 सितंबर 2014 को किया। योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। जननी सुरक्षा योजना
जननी सुरक्षा योजना() भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजना है जिसका प्रारंभ 2005 में किया गया। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रसव अस्पताल में अथवा प्रशिक्षित दाई द्वारा किया जाना चाहिए। शत प्रतिशत केंद्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को प्रसव की संस्थागत सुविधा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक लाभार्थी के पास एमसीएच कार्ड के साथ-साथ जननी सुरक्षा योजना कार्ड भी होना जरूरी है। आशा अथवा कोई अन्य सुनिश्चित संपर्क कार्यकर्ता द्वारा ए.एन.एम. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में अनिवार्य रूप से प्रसव की व्यवस्था करना आवश्यक है। इससे गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य जाँच और प्रसव के बाद देखभाल और निगरानी करने में सहायता मिलती है। श्री मुलयानी
श्री मुलयानी इंद्रावती (जन्म 26 अगस्त 1962) एक इंडोनेशियाई, अर्थशास्त्री है जो 2016 के बाद से इंडोनेशिया के वित्त मंत्री रही हैं; पहले उसने 2005 से 2010 तक एक ही पद में सेवा की। जून 2010 में उन्हें विश्व बैंक समूह के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और वित्त मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया गया। 27 जुलाई 2016 को श्री मलयानी को राष्ट्रपति जोको वोडोडो द्वारा मंत्रिमंडल के लिए मंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया गया, बमंगंग परमादी साइंथ्री ब्रोडजोनोरो की जगह, वित्त मंत्री के रूप में 2005 से 2010 तक, श्री मुलनी को एक कठिन सुधार के रूप में जाना जाता था और इंडोनेशिया की बढ़ती, बढ़ते निवेश और बढ़ते हुए 2007-10 के वित्तीय संकट के माध्यम से दक्षिण में स्थित है। 2014 में, वह फॉर्ब्स पत्रिका द्वारा 38 वें सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में स्थान पर थी। सुकन्या समृद्धि
सुकन्‍या समृद्धि भारत की एक छोटी बचत योजना है, जिसकी शुरुआत ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत की गयी | जिसके अंतर्गत माता-पिता या कानूनी अभिभावक कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए बच्ची की आयु सीमा 10 वर्ष से कम होनी चाहिए । यह खाता किसी भी डाकखाने और निर्धारित सरकारी बैंकों में खोला जा सकता है। डेबिट कार्ड
बैंक ऑफ न्यूजीलैंड ने 1985 में न्यूजीलैंड में पेट्रोल स्टेशनों के साथ पायलट स्कीम के जरिए एफ्टपोस (EFTPOS) की पहली बार शुरूआत की। ग्रामीण बैंक
2017 तक, बैंक की लगभग 2,600 शाखाएँ और 90 लाख उधारकर्ता थे, जिनकी पुनर्भुगतान दर 99.6% थी। कर्ज लेने वाली 97% महिलाएं थीं। बैंक बांग्लादेश के 97% गांवों में सक्रिय है। इसकी सफलता ने दुनिया भर के 64 से अधिक देशों में इसी तरह की परियोजनाओं को प्रेरित किया है, जिसमें ग्रामीण प्रकार की योजनाओं को वित्त करने के लिए विश्व बैंक की पहल भी शामिल है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
इसके अलावा, केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्ति के लिए असंगठित क्षेत्र को स्‍वैच्छिक बचत का बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बचट 2010-11 में एक सह अंशदान पेंशन योजना 'स्‍वावलंबन योजना' - आरंभ की। स्‍वावलंबन योजना के तहत सरकार प्रत्‍येक एनपीएस अंश दाता को 1000 रुपए की राशि प्रदान करेगी जो न्‍यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 12000 रुपए का अंश दान प्रति वर्ष करता है। यह योजना वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2016-17 तक लागू है। दिसंबर 2018 में भारतीय कैबिनेट ने नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं ताकि नेशनल पेंशन स्कीम को निवेशकों के लिए ओर ज्यादा आकर्षक बनाया जा सके। वर्ष 2004 में जब NPS को शुरू किया गया था उस समय कर्मचारी को अपने मूल वेतन (बेसिक सैलरी) तथा महंगाई भत्ते का 10% का योगदान नेशनल पेंशन स्कीम में करना होता था। दिसंबर 2018 मे केंद्र सरकार ने इस योगदान को बढ़ाकर 14% कर दिया तथा कर्मचारी का योगदान 10% है। इस अद्यतन के पश्चात केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में काफी इजाफा होगा। मनल अल-शरीफ
2011 में, मनाल अल-शरीफ सहित महिलाओं के एक समूह ने एक फेसबुक अभियान शुरू किया, जिसका नाम था "सिखाओ कि मैं कैसे ड्राइव करूं ताकि मैं अपनी रक्षा कर सकूं" या "Women2Drive" जो महिलाओं को अनुमति दी जानी चाहिए चलाना। अभियान महिलाओं को 17 जून 2011 से ड्राइविंग शुरू करने के लिए कहता है। 21 मई 2011 तक, फेसबुक पेज के लगभग 12,000 पाठकों ने अपना समर्थन व्यक्त किया था। अल-शरीफ कार्रवाई को महिलाओं के अधिकारों के भीतर कार्य करने और "विरोध नहीं करने" के रूप में वर्णित करता है। वाजेहा अल-हुवैदर अभियान से प्रभावित हुई और मदद करने का फैसला किया। ग्रामीण बैंक
ग्रामीण बैंक की स्थापना 1976 में [[चटगाँव]] विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस के कार्यकाल में हुई, इन्होने ग्रामीण गरीबों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए "ऋण प्रदान प्रणाली" को कैसे डिजाइन किया जाए, इसका अध्ययन करने के लिए एक शोध परियोजना के अंतर्गत शुरू की। ग्रामीण बैंक को अक्टूबर 1983 में स्वतंत्र बैंक के रूप में संचालित करने के लिए एक राष्ट्रीय कानून द्वारा अधिकृत किया गया था। स्वाति भार्गव
स्वाति भार्गव (जन्म-२६ अप्रैल, १९८३) भारत में स्थित एक इन्टरनेट उद्धमी है। २०१३ में उन्होंने अपने पति रोहन भार्गव के साथ मिल कर एक कैशकरोडॉटकॉम एक कूपन और कैशबैक करो वेबसाईट खोली जो कि भारत में संचालित की जाती है। इससे पहले २०११ में उन्होंने एक यूके स्थित- प्योरिंगपौंड कैशबैक और कूपन वेबसाईट की स्थापना की। २००५-२०१० में गोल्ड्समैन सचस के बैंकिंग डिवीज़न और कार्यकारी कार्यालय में भी काम किया। लन्दन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स(एल॰एस॰इ॰), से उन्होंने बी॰एस॰सी॰ होन्स, गणित और अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। उन्होंने सिंगापूर और लन्दन स्कूल से बहुत सारी छात्रवृत्ति भी जीती।  स्वाति का जन्म अम्बाला में हुआ और वह वहीं पली बढ़ीं थी। राष्ट्रीय जूनियर कॉलेज सिंगापुर में भाग लेने के बाद उन्होंने गणित, अर्थशास्त्र, और भौतिकी में जी॰एस॰ई॰ऐ॰ स्टार पूरा किया।  स्वाति को निवेश बैंकिंग डिवीज़न में स्थायी पद भी मिला। समन्वित बाल विकास योजना
समन्वित बाल विकास योजना या एकीकृत बाल विकास योजना (संक्षिप्त में आई सी डी एस) 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की योजना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1975 में प्रारंभ की गयी योजना के द्वारा आँगनबाड़ी भवनों, सीडीपीओ कार्यालयों एवं गोदामों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। हाल में केंद्र सरकार द्वारा योजना को प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित कराने के लिए कुछ नये कदम उठाये गये हैं। इसके अंतर्गत 11-18 वर्ष के किशोर आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए सेवाओं, गैर सरकारी संगठनों की प्रभावशाली भागीदारी और निगरानी को सुदृढ़ बनाया गया है। 2009-10 के केंद्रीय बजट के अनुसार इस योजना के तहत सभी उपलब्ध सेवायें, प्रत्येक 6 वर्ष के नीचे के बच्चों को, गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करायी जाएंगी। 2012-13 के केंद्रीय बजट में इस योजना पर 15850 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित करायी गयी है। डिजीपीवोट
डिजीपीवोट महिलाओं के लिए बनाया गया एक कुशल कार्यक्रम है। यह गूगल इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। सुकन्या समृद्धि
जो बैंक योजना के तहत खाता खोलने के लिए अधिकृत हैं उनमें भारतीय स्‍टेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक,इंडियन ओवसीज बैंक, इंडियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्‍सिस बैंक शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद्
लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 जुलाई 2010 को यूएन वूमेन या यूएन कम्पोजिट एंटिटी फॉर जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पॉवरमेंट ऑफ वूमेन विदइन यूएन के गठन को मंजूरी प्रदान की। इस संस्था ने 1 जनवरी, 2011 से अपना काम शुरू कर दिया। चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बचेलेट यूएन वूमेन की पहली प्रमुख थीं। इस संस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र के चार संगठनों- यूएन डवलेपमेंट फंड फॉर वूमेन, डिवीजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ वूमेन, द ऑफिस ऑफ द स्पेशल एडवाइजर ऑन जेंडर इशूज और द यूएन इंटरनेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वूमेन का विलय किया गया। इसके जरिए लिंग समानता को बढ़ावा देने तथा भेदभाव को समाप्त करने में मदद मिलेगी। यह महिलाओं की स्थिति पर आयोग जैसे अंतर-सरकारी निकायों की उनके नीतियों के निर्धारण, वैश्विक मानक एवं दिशा-निर्देशन तैयारी में मदद करेगी तथा मांगे जाने पर यह देशों की उन मानकों के क्रियान्वयन करने तथा तकनीकी एवं वित्तीय मदद उपलब्ध करेगी। यह सुनिश्चित करेगी कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एजेंसियाँँ और संस्थाएँँ लिंग समानता पर अपने वादे पर खरी उतरें।