भारत के RBI गवर्नर कौन हैं?
भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर
भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर, भारत के केन्द्रीय बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक, के सबसे वरिष्ठ बैंककर्मी होते हैं। 1935 में स्थापना के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक की कमान अब तक कुल 25 गवर्नर संभाल चुके हैं। रिज़र्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे और वर्त्तमान नवनियुक्त पूर्व वित्त सचिव व वित आयोग के वर्तमान सदस्य शक्तिकांत दास बनाये गये हैं, जिन्होंने 11 दिसंबर 2018 को पदभार ग्रहण किया। व रिजर्व बैंक के 25 वें गवर्नर बने हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक
१. शक्तिकांत दासशक्तिकांत दास - गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक || २. श्री आर गांधी - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ||  ३ एस एस मुंदरा  -उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक || ४ श्री एन.एस. विश्वनाथन-उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक ४ डॉ॰ नचिकेत एम. मोर क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक ५ श्री नटराजन चंद्रशेखरन भारतीय रिज़र्व बैंक || ६ श्री भारत नरोतम दोशी भारतीय रिज़र्व बैंक || ७ श्री सुधीर मांकड भारतीय रिज़र्व बैंक || ८ श्री शक्तिकांत दास भारतीय रिज़र्व बैंक || ९ सुश्री अंजुलि चिब दुग्‍गल भारतीय रिज़र्व बैंक ||
आर गांधी (डिप्टी गवर्नर)
श्री गाँधी का जन्म 1956 में हुआ। उन्होंने अन्नामलाई विश्वविद्यालय, तमिल नाडु से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने प्रबंध सूचना प्रणाली में दि अमेरिकन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन और पूंजी बाजार में सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से स्नातकोत्तर स्तरीय प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किए हैं। उन्होंने गणितीय अर्थशास्त्र, इकॉनोमेट्रिक्स, विकास बैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र पर दि अमेरिकन यूनिवर्सिटी और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन से विशेष पाठ्यक्रम भी किए हैं। उनकी तकनीकी शिक्षा में आईबीएम एजुकेशन, सिडनीसे सिस्टम प्रोग्रामिंग में प्रमाण-पत्र पाठयक्रम और ओआरएसीएलई, एसेंबली लैंगवेज, नेटवर्किंग आदि शामिल हैं। उन्होंने गांधीवादी विचारधारा पर मदुरै विश्वविद्यालय, तमिल नाडु, भारत से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है। के जी अम्बेगाओंकर
पांचवे गवर्नरः के जी अम्बेगाओंकर 14 जनवरी 1957 से लेकर 28 फ़रवरी 1957 तक भारतीय रिज़र्व बैंक के पांचवे गवर्नर थे। वह भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे और भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले वित्त सचिव के रूप में सेवा कर चुके थे। एशियाई विकास बैंक
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बैंक के "अध्यक्ष" का भी चुनाव करते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी अध्यक्ष होता है और एडीबी (ADB) का प्रबंधन देखता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और इसे पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। अब तक अध्यक्ष जापान से ही चुने जाते रहे हैं और यह संभवतः इसलिए भी है क्योंकि जापान बैंक के सर्वाधिक बड़े शेयरधारकों में से है। वर्तमान.अध्यक्ष मसतसुगहु असाकावा है। जिन्होंने जनवरी 2020 में ताकेहिको नाकाओ कुरोदा से पदभार लिया था। अरुन्धति भट्टाचार्य
इस नियुक्ति के साथ ही एक साथ कई उपलब्धियां उनके नाम के साथ जुड़ गई हैं। भारतीय स्टेट बैंक (स्थापित-1806 ईस्वी) के दो शताब्दियों के इतिहास में इस बैंक के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली वे प्रथम महिला हैं।। वे भारत की प्रथम और फिलहाल एकमात्र महिला हैं, जो फार्च्यून 500 लिस्ट में आने वाली किसी भी भारतीय कंपनी का नेतृत्व करती हैं। यदि सिर्फ बैंकिंग की बात की जाए तो विश्वभर में वे एकमात्र महिला हैं, जो फार्च्यून 500 लिस्ट में आने वाले किसी भी बैंक का नेतृत्व करती हैं। यही नहीं, एसबीआई 15000+ शाखाओ तथा संपूर्ण भारत के बैंक डिपोज़िट में 22% हिस्सेदारी के साथ भारत का सबसे बड़ा बैंक है और इसकी शीर्ष नेता होने के साथ ही वह भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में शुमार हो गई हैं। अरुन्धति ने 1977 में एक बतौर प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) जॉइन किया। अपने 36 साल के करियर में उन्होंने बैंकिंग के विभिन्न विभागों में काम किया है। वह एसबीआई के न्यूयॉर्क ऑफिस में भी काम कर चुकी हैं तथा एसबीआई कैपिटल मार्केट्स की मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। रॉबर्ट नैपियर
रॉबर्ट नैपियर भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। भारतीय ५०० रुपये का नोट
8 नवंबर 2016 को, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने और नकली नोटों के मुद्दों से सम्बंधित समस्यओं के उपाय के रूप में महात्मा गांधी नयी श्रृंखला के 500 बैंकनोटों को जारी करने की घोषणा की।. 10 नवंबर 2016 को महात्मा गांधी नई श्रृंखला का नया ₹ 500 बैंकनोट भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया था।. महात्मा गांधी नई श्रृंखला का 500 बैंकनोट 66 मिमी x 150 मिमी पत्थर से ग्रे रंग का है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर और महात्मा गांधी के साथ-साथ अशोक स्तंभ प्रतीक का एक चित्र शामिल है। मुद्रा की पहचान करने में दृष्टिहीन रूप से चुनौती देने में सहायता करने के लिए इसमें ब्रेल सुविधा है। रिवर्स साइड में लाल किले की भारतीय विरासत स्थल और स्वच्छ भारत अभियान का लोगो और टैग लाइन का एक रूप है।.. निर्मला सीतारामन्
निर्मला सीतारामन् (तमिल : நிர்மலா சீதாராமன் / निर्मला चीतारामऩ् ; जन्म : १८ अगस्त, १९५९) भारत की वित्तमन्त्री हैं। सितम्बर २०१७ से मई २०१९ तक वे रक्षामन्त्री थीं और उससे पहले वे भारत की वाणिज्य और उद्योग (स्वतंत्र प्रभार) तथा वित्त व कारपोरेट मामलों की राज्य मंत्री रह चुकी हैं। वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से संबद्ध हैं तथा पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुकी हैं। निर्मला सीतारमन भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं; हालांकि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अतिरिक्त कार्यभार के रूप में यह मंत्रालय संभाला था। भारत के महाराज्यपाल
वार्रन हास्टिंग्स, भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल फोर्ट विलियम के( 1774-1785) भारत के कई भागों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, जो नाममात्र को मुगल बादशाह के प्रतिनिधि के तौर पर राज करती थी।1773 में, कंपनी में भ्रष्टाचार के चलते, ब्रिटिश सरकार ने, रेगुलेशन एक्ट अधिनियम के तहत, भारत का प्रशासन आंशिक रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया था। बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसेडेंसी के शासन हेतु एक गवर्नर-जनरल, तथा एक परिषद का गठन किया गया। प्रथम गवर्नर-जनरल एवं परिषद का नाम अधिनियम में लिखित है। उनके उत्तराधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा चयनित होना तय हुआ था। इस अधिनियक्म के अनुसार गवर्नर-जनरल तथा परिषद का पांच वर्षीय कार्यकाल निश्चित किया गया था। परंतु शासन को उन्हें मध्यावधि में हटाने का पूर्णाधिकार था। रवींद्र आंबेकर
हाल ही में आदर्श घोटाले के पर्दाफाश में उनका योगदान रहा हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठीत जांच आयोग ने अपने अंतरिम रिपोर्ट में इस बात को स्वीकारा हैं कि आईबीएन ७ की वजह से ही ये पुरा घोटाला लोगों के सामने आया हैं। रवींद्र आंबेकर के नेतृत्व में उनके ब्यूरो ने इस पुरे घोटाले का पर्दाफाश किया जिसके चलते बाद में महाराष्ठ्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को इस्तीफा देना पडा था। इंदिरा राजारमन
इन्दिरा राजारमन (जन्म-28 अगस्त 1947) वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय़ निदेशक बोर्ड की सदस्या हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष
भारतीय स्टेट बैँक के अध्यक्ष भारत के केन्द्रीय बैँक भारतीय स्टेट बैंक के सर्वोच्च अधिकारी तथा वरिष्ठ बैंक कर्मी होते हैं। इस पद पर वर्तमान में 24 लोग आसीन हुए तथा वर्तमान में अरुंधति भट्टाचार्य अध्यक्षा है। रवि शंकर प्रसाद
रवि शंकर प्रसाद (जन्म: ३० अगस्त, १९५४) एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वर्तमान में वे भारतीय संसद के ऊपरी सदन में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार में भारत के कोयला एवं खान मंत्रालय, न्याय एवं विधि मन्त्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री रह चुके हैं। प्रसाद भारत के मुख्य राजनैतिक दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अग्रणी सदस्यों में से एक हैं। अरुण जेटली
बिहार विधान सभा चुनाव, 2015 के दौरान, अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात पर सहमति व्यक्त की कि धर्म के आधार पर आरक्षण का विचार खतरे से भरा है और मुस्लिम दलितों और ईसाई दलितों को आरक्षण देने के खिलाफ है क्योंकि यह जनसांख्यिकी को प्रभावित कर सकता है। [32] ] [33] वह एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य के रूप में भी कार्य करता है। [३४] जेम्स ब्रेड टेलर
सर जेम्स ब्रेड टेलर (21 अप्रैल 1891 - 17 फ़रवरी 1943) भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम डिप्टी गवर्नर व ओसबोर्न स्मिथ के बाद दूसरे गवर्नर थे। उन्होंने 1 जुलाई 1937 से 17 फ़रवरी 1943 को अपनी मृत्यु तक यह पद संभाला। मुकेश अंबानी
मुकेश धीरूभाई अंबानी (जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन में) एक भारतीय व्यवसायी हैं और इंडिया टाइम्स के अनुसार 31 मार्च 2020 तक उनकी सम्पत्ति लगभग 48 अरब डॉलर हैं। वे रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। यह भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी तथा फोर्च्यून ५०० कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में उनकी व्यक्तिगत हिस्सेदारी 87.56 % है | मुकेश अंबानी अभी भी मार्च, 2020 तक एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के 17 वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं | उनकी संपत्ति का मूल्य (फोर्ब्स के अनुसार) 488 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिससे वे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं।तथा उनकी कंपनी रिलायंस जियो भारत की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी है। फजले कबीर
फजले कबीर (जन्म:4 जुलाई, 1955) बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ‘बांग्लादेश बैंक’ के गवर्नर हैं। इसके पूर्व वे सोनाली बैंक के निदेशक मंडल के अध्यक्ष थे। उन्हें बांग्लादेश बैंक के पूर्व गवर्नर अतिउर रहमान के पद से इस्तीफा देने के उपरांत बांग्लादेश बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया। न्यूयार्क स्थित फेडरल बैंक में बांग्लादेश बैंक के खाते से हैकर्स द्वारा लगभग 81 मिलियन की चोरी की घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अतिउर रहमान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मंत्रिमंडल आर्थिक समिति (भारत)
भारत की मंत्रिमण्डलीय आर्थिक समिति या केंद्रीय आर्थिक समिति, भारत सरकार के आर्थिक मामलों में निर्णय लेने वाली मंत्रिमण्डलीय समिति है। इस समिति में भारत के प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में गृहमन्त्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। यह समिति भारत की आर्थिक नीतियों के मामलों में अंतिम निर्णय लेने और आर्थिक नीति को दिशा प्रदान करने हेतु ज़िम्मेदार है। सुधीर भार्गव
सुधीर भार्गव केंद्रीय सूचना आयोग के वर्तमान भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। वे जून, 2015 से केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में कार्यरत रहे हैं। अरविंद केजरीवाल
मुख्यमन्त्री बनते ही पहले तो उन्होंने सिक्योरिटी वापस लौटायी। फिर बिजली की दरों में 50% की कटौती की घोषणा कर दी। दिल्ली पुलिस व केन्द्रीय गृह मन्त्रालय के खिलाफ उन्होंने धरना भी दिया। इसके बाद रिटेल सैक्टर में एफडीआई को खारिज किया और सबसे बाद जाते-जाते फरवरी २०१४ में उन्होंने भूतपूर्व व वर्तमान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा व वीरप्पा मोईली तथा भारत के सबे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी व उनकी कम्पनी रिलायंस के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराने के आदेश जारी कर दिये। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण
आर्थिक मामलों के विभाग, भारत का वित्त मंत्रालय, केंद्रीय बजट से पहले हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। यह देश के वार्षिक आर्थिक विकास पर मंत्रालय का अवलोकन होता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण का एक प्रमुख वार्षिक दस्तावेज पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की समीक्षा करता है, प्रमुख विकास कार्यक्रमों पर प्रदर्शन का सारांश देता है, और लघु से मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था पर सरकार की नीतिगत पहलों और संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। यह दस्तावेज बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। 2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि भारत 750 अरब डॉलर से 1 ट्रिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को लक्षित कर सकता है। भारतीय महिला बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का यह पहला बैंक है जिसकी निदेशक मंडल की सभी सदस्यायें महिलाएं हैं। उषा अनंतसुब्रमण्यम भारतीय महिला बैंक की प्रबंध निदेशक हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में राजस्थान के सोडा गांव की सरपंच छवि राजावत और विख्यात औद्योगिक घराने गोदरेज की तान्या दुबाश भी शामिल हैं। सुबीर गोकर्ण
श्री सुबीर गोकर्ण भारत के एक विख्यात अर्थशास्त्री हैं। वे 24.11.2009 से 31.12.2012 तक भारतीय रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नर थे। विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम
अधिनियम में फेमा के प्रशासन में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को एक महत्‍वपूर्ण भूमिका समनुदेशित की गई है। अधिनियम की अनेक धाराओं से संबंधित नियम, विनियम तथा मानदंड केन्‍द्र सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अधिनियम में केन्‍द्र सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह अधिनियम के उल्‍लंघन से संबंधित जांच करने के लिए न्‍याय निर्णयन प्राधिकारियों के समतुल्य हो केन्‍द्र सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति करे। न्‍याय निर्णयन प्राधिकारियों के आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक या अधिक विशेष निदेशक (अपील) की नियुक्ति करने का प्रावधान भी किया गया है। केन्‍द्र सरकार न्‍याय निर्णय प्राधिकारियों तथा विशेष निदेशक (अपील) के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक विदेशी मुद्रा अपीलीय न्‍यायाधिकरण की नियुक्ति भी करेगा। फेमा में केन्‍द्र सरकार द्वारा एक प्रवर्तन निदेशालय की स्‍थापना की व्‍यवस्‍था भी की गई है जिसमें एक निदेशक तथा ऐसे अन्‍य अधिकारी या अधिकारी वर्ग होंगे जिन्‍हें वह इस अधिनियम के अंतर्गत उल्‍लंघनों की जांच पड़ताल करने के लिए उपयुक्‍त समझे। राजस्व आसूचना निदेशालय
डीआरआई एक प्रमुख खुफिया एजेंसी है जो ड्रग्स, सोना, हीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी मुद्रा, और नकली भारतीय मुद्रा सहित वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाने में सक्षम है। राजस्व खुफिया निदेशालय, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्क के तहत कार्य करता है। नई दिल्ली में महानिदेशक (चीफ कमिश्नर रैंक) द्वारा संचालित, यह सात ज़ोन में विभाजित है, प्रत्येक ज़ोन का प्रभार एक अतिरिक्त महानिदेशक (कमिश्नर रैंक) को दिया जाता है। इसे आगे अतिरिक्त निदेशकों, संयुक्त निदेशकों, उप निदेशकों, सहायक निदेशकों, वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों और खुफिया अधिकारियों के पूरक के साथ क्षेत्रीय इकाइयों, उप-क्षेत्रीय इकाइयों और खुफिया प्रकोष्ठों में उप-विभाजित किया गया है। डैनी डेन्जोंगपा ने "16 दिसंबर" फ़िल्म में राजस्व खुफिया प्रमुख के निदेशक की भूमिका निभाई थी। ओम प्रकाश भट्ट
ओम प्रकाश भट्ट (जन्म 7 मार्च 1951) एक भारतीय बैंकर हैं और जून 2006 से 31 मार्च 2011 तक भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष थे वर्तमान में, वह महारत्न के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक हैं। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज - ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), टाटा स्टील लिमिटेड और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) 25 नवंबर 2016 को उन्हें टाटा स्टील का अध्यक्ष बनाया गया है। रोमियो अकबर वाल्टर
रोमियो अकबर वाल्टर एक 2019 भारतीय हिन्दी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे रॉबी ग्रेवाल द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। इसमें जॉन अब्राहम, मौनी रॉय, जैकी श्रॉफ और सिकंदर खेर हैं। शुरुआत में, सुशांत सिंह राजपूत को नायक के रूप में फिल्म में अभिनय करना था, लेकिन अपनी पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण इसे छोड़ दिया। एक बैंकर के आस-पास के कथा केंद्र जो पाकिस्तान में एक अंडरकवर ऑपरेशन के लिए एक जासूस के रूप में भर्ती हैं, जहां वह शारीरिक और भावनात्मक दोनों चुनौतियों का सामना करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद सँभालने वाले लोगों की सूची इस प्रकार है: - हरीश चौधरी
हरीश चौधरी (जन्म 13 मई 1970) एक भारतीय राजनेता हैं जो पंजाब और चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन के प्रभारी एवं बायतु विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान विधान सभा के सदस्य हैं। 2018 से 2021 तक उन्होंने लगभग 3 वर्षों तक राजस्थान के राजस्व, उपनिवेशीकरण और जल सहयोग के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। चौधरी ने 2018 में राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बायतु विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव जीता था।[2] लेकिन 2014 के चुनाव में वह हार गए। वह 2014-2019 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव थे। अनिल शास्त्री
[[चित्र: अनिल शास्त्री ([[अंग्रेजी]]: Anil Shastri) भारत के द्वितीय प्रधान मन्त्री [[लाल बहादुर शास्त्री]] के द्वितीय पुत्र हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। काँग्रेस पार्टी में वे अपनी स्पष्टवादिता (साफगोई) के लिये विशेष रूप से जाने जाते हैं। 1989 में वे वाराणसी से [[लोक सभा]] के सांसद चुने गये और भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय में मन्त्री भी रहे। [[चित्र:Https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Congress leader.jpg|अंगूठाकार|कांग्रेस नेता]] भारतीय स्टेट बैंक
2 जून 1806 को कलकत्ता में 'बैंक ऑफ़ कलकत्ता' की स्थापना हुई थी। तीन वर्षों के पश्चात इसको चार्टर मिला तथा इसका पुनर्गठन बैंक ऑफ़ बंगाल के रूप में 2 जनवरी 1809 को हुआ। यह अपने तरह का अनोखा बैंक था जो साझा स्टॉक पर ब्रिटिश भारत तथा बंगाल सरकार द्वारा चलाया जाता था। बैंक ऑफ़ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ़ मद्रास की शुरुआत बाद में हुई। ये तीनों बैंक आधुनिक भारत के प्रमुख बैंक तब तक बने रहे जब तक कि इनका विलय इंपिरियल बैंक ऑफ़ इंडिया (हिन्दी अनुवाद - भारतीय शाही बैंक) में 28 जनवरी 1921 को नहीं कर दिया गया। सन 1941 में पहली पंचवर्षीय योजना की नींव डाली गई जिसमें गांवों के विकास पर जोर डाला गया था। इस समय तक इंपिरियल बैंक ऑफ़ इंडिया का कारोबार सिर्फ़ शहरों तक सीमित था। अतः ग्रामीण विकास के मद्देनजर एक ऐसे बैंक की कल्पना की गई जिसकी पहुंच गांवों तक हो तथा ग्रामीण जनता को जिसका लाभ हो सके। इसके फलस्वरूप 1 जुलाई 1944 को स्टेट बैंक आफ़ इंडिया की स्थापना की गई, जिसमे सरकार की हिस्सेदारी 61.58% हैं। अपने स्थापना काल में स्टेट बैंक के कुल ४८० कार्यालय थे जिसमें शाखाएं, उप शाखाएं तथा तीन स्थानीय मुख्यालय शामिल थे, जो इम्पीरियल बैंकों के मुख्यालयों को बनाया गया था। 1926 में यंग की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया इसका मुख्यालय मुंबई में है आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ हैं जबकि वर्तमान में इस के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं कार्य नोट का निर्गमन वर्तमान में आरबीआई 1957 में प्रचलित न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के आधार पर ₹2 से लेकर ₹2000 तक का नोट का निगमन करती है जबकि ₹1 के नोट का निगमन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है रंजीत सिन्हा
रंजीत सिंह 1974 बैच के आईपीएस अफ़सर और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के मौजूदा पुलिस महानिदेशक हैं। सीबीआई के महानिदेशक का पद सँभालने से पूर्व वह भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के निदशक थे। 22 नवम्बर 2012 को उन्हें आने वाले दो सालों के लिए सीबीआई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले सिंह रेलवे सुरक्षा बल का नेतृत्व और पटना और दिल्ली सीबीआई में वरिष्ठ पदों पर कार्य कर चुके हैं। विक्टर ब्रूस
विक्टर ब्रूस भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। भारतीय रिज़र्व बैंक
इस बोर्ड का गठन केंद्रीय बोर्ड के चार निदेशकों को सहयोजित सदस्य के रूप में दो वर्ष की अवधि के लिए शामिल करके किया गया है तथा गवर्नर इसके अध्यक्ष हैं। रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर इसके पदेन सदस्य हैं। एक उप गवर्नर, सामान्यत: बैंकिंग नियमन और पर्यवेक्षण के प्रभारी उप गवर्नर को बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। आर के शनमुखम चेट्टी
1947 में भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात, भारत के प्रथम प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने चेट्टी को अपने वित्त मंत्री के रूप में चुना।  चेट्टी को 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहले बजट पेश करने के लिए भी याद किया जाता है। राघवन सीतारमन
डॉ॰राघवन सीतारमन दोहा बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। वर्ष 1978 में स्थापित, दोहा बैंक कतर के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों में से एक है। वर्ष 2015 में, व्यापार पत्रिका फोर्ब्स की अरब वर्ल्ड 2015 की सूची के 'शीर्ष भारतीय नेताओं में सीतारमण 6वें स्थान पर रहे। 30 मई, 2016 को रोम में आयोजित अरब बैंकों के संघ के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग शिखर सम्मेलन में उन्हें ग्रीन इकोनॉमी विजनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार पर्यावरण अनुकूल हरित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए पिछले दो दशकों में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रदान किया गया। उर्जित पटेल
उर्जित रविंद्र पटेल, एक भारतीय अर्थशास्त्री, जो वर्तमान में २०१६ के सितम्बर के बाद से रघुराम राजन की सेवानिवृत्ति के पश्चात् इन्होंने यह पद ग्रहण किया।इंडिया (आरबीआई) के रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सेवारत है उन्होने  एक भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में, वह मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति अनुसंधान, सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन देखा, जमा बीमा, संचार और सूचना का अधिकार में काम किया।नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पटेल ४ सितंबर २०१६ को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया।इससे पूर्व 14 जनवरी 2013 से वे उप-गवर्नर के पद पर कार्यरत थे। भारत के नियामक अभिकरणों की सूची
को-औपरेटिव बैंक --- आरबीआई राजीव माथुर
श्री राजीव माथुर भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। वे 22 मई 2014 से इस पद पर कार्यरत हैं। उनसे पहले इस पर सुषमा सिंह कार्यरत थीं। श्री माथुर इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख रह चुके हैं। सुशील चंद्रा
सुशील चंद्रा भारत के चुनाव आयुक्त हैं। इसके पूर्व वे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे आइआइटी स्नातक और भारतीय राजस्व सेवा (आयकर कैडर) के 1980 बैच के अधिकारी हैं। एक नवंबर, 2016 में सीबीडीटी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनका दूसरा सेवा विस्तार है। इससे पहले वे आयकर विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। वे रुड़की विश्वविद्यालय से बीटेक, देहरादून से एलएलबी किया था। वे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और मुंबई में सेवारत रहे। वे दिल्ली में आयकर (अपील) अंतरराष्ट्रीय कराधान के आयुक्त भी रह चुके हैं। उर्जित पटेल
उप गवर्नर के रूप में उन्होंने मौद्रिक नीति संबंधी विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता की। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने ब्रिक्स देशों के साथ अंतर-सरकारी समझौते और अंतर-केंद्रीय बैंक करार (आईसीबीए) में मुख्य भूमिका निभाई आकस्मिक आरक्षित निधि व्यवस्था (सीआरए) की स्थापना हुई जो इन देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच स्वैप लाइन ढांचा है। एच॰ वी॰ आर॰ आयंगर
हूराव वरदराज आयंगर 1 मार्च 1957 से लेकर 28 फ़रवरी 1962 तक भारतीय रिज़र्व बैंक के छठे गवर्नर थे। अपनी नियुक्ति के पूर्व वह भारतीय सिविल सेवा के सदस्य और भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं। जेम्स ब्रेड टेलर
1 अप्रैल 1935 को उन्हें तथा सर सिकंदर हयात खान को भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। 1 जुलाई 1937 को वे गवर्नर के पद पर पदोन्नत हुए। सी॰ डी॰ देशमुख
सी॰डी॰ देशमुख (पूरा नाम: चिन्तामणि द्वारकानाथ देशमुख, जन्म: 14 जनवरी 1896, मृत्यु: 2 अक्टूबर 1982) भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे, जिन्हें 1943 में ब्रिटिश राज द्वारा नियुक्त किया गया। ब्रिटिश राज ने उन्हें सर की उपाधि दी थी। इसके पश्चात् उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारत के तीसरे वित्त मंत्री के रूप में भी सेवा की। न्यू डेवलपमेंट बैंक
"बोर्ड ऑफ गवर्नर्स" के पहले प्राधिकारी रूस के होंगे और निदेशक मंडल के पहले प्राधिकारी ब्राजील से होंगे। बैंक का प्रथम अध्यक्ष भारत से होगा। हर सदस्य देश को पाँच साल तक अध्यक्षता करने का अवसर मिलेगा। क वी कामत ७ जुलाई २०२० तक अध्यक्ष रहेंगे | उनके बाद ब्राज़ील के मार्कोस ट्रोइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष का पद संभालेंगे | ओसबोर्न स्मिथ
सर ओसबोर्न आरकेल स्मिथ (26 दिसम्बर 1876 - 30 अगस्त 1952) 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक भारतीय रिज़र्व बैंक के पहले गवर्नर थे। सी॰आर॰ चौधरी
छोटू राम चौधरी (लोकप्रिय रूप से सीआर चौधरी या सीआर साहब कहा जाता है) भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और राजस्थान के नागौर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय आम चुनाव 2014 [1] जीते हैं। उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के राज्य मंत्री का नाम दिया गया। सितंबर 2017 के कैबिनेट विस्तार में, उन्होंने कम्युनिटी और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री भी नामित किए। उन्होंने 1 971-19 77 से सरकारी कॉलेज सिरोही, दौसा और अजमेर में कॉलेज व्याख्याता के रूप में करियर शुरू किया। वह एक सेवानिवृत्त भी हैं। 2006-2010 से राजस्थान लोक सेवा आयोग के आईएएस और पूर्व अध्यक्ष। सी आर चौधरी का जन्म 1 मार्च 1 9 48 को पारंपरिक मारवाड़ी परिवार में धांधलास, नागौर, राजस्थान में श्रीमती के लिए हुआ था। आर एल चौधरी और श्रीमती। गैवरी देवी उन्होंने श्रीमती से विवाह किया 1 मई, 1 9 58 को माला चौधरी। उन्होंने जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा का पीछा किया और भूगोल में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। [2] [3] अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, सी आर चौधरी ने 1 9 71 में कॉलेज के व्याख्याता के रूप में अपना पेशेवर करियर शुरू किया। उनके पास सरकार में शिक्षण का समृद्ध अनुभव था। 1 971-19 77 से कॉलेज सिरोही, दौसा और अजमेर। [4] [5] भारत के राष्ट्राध्यक्षों की सूची
(जन्म-मृत्यु) चित्र शासन काल शाही घर प्रधान मंत्री गवर्नर जनरल राज शुरू करो शासनकाल समाप्त 1 किंग जॉर्ज VI  (1895-1952) 15 अगस्त 1947 26 जनवरी 1950 विंडसर नेहरू माउंटबेटन  राजगोपालाचारी गवर्नर-जनरल गवर्नर-जनरल भारत में सम्राट का प्रतिनिधि था और सम्राट की अधिकांश शक्तियों का प्रयोग करता था। गवर्नर-जनरल को अनिश्चित काल के लिए नियुक्त किया गया था, जो सम्राट की खुशी में सेवारत था। वेस्टमिंस्टर 1931 के क़ानून के पारित होने के बाद, गवर्नर-जनरल को केवल ब्रिटिश सरकार की भागीदारी के बिना भारत के मंत्रिमंडल की सलाह पर नियुक्त किया गया था। एक रिक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायाधीश ने सरकार के प्रशासक के रूप में कार्य किया। प्रणब मुखर्जी
मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार में मुखर्जी भारत के वित्त मन्त्री बने। इस पद पर वे पहले 1980 के दशक में भी काम कर चुके थे। 6 जुलाई 2009 को उन्होंने सरकार का वार्षिक बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने क्षुब्ध करने वाले फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और कमोडिटीज ट्रांसक्शन कर को हटाने सहित कई तरह के कर सुधारों की घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि वित्त मन्त्रालय की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि माल और सेवा कर लागू किये बगैर काम चला सके। उनके इस तर्क को कई महत्वपूर्ण कॉरपोरेट अधिकारियों और अर्थशास्त्रियों ने सराहा। प्रणव ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, लड़कियों की साक्षरता और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए समुचित धन का प्रावधान किया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, बिजलीकरण का विस्तार और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन सरीखी बुनियादी सुविधाओं वाले कार्यक्रमों का भी विस्तार किया। हालांकि, कई लोगों ने 1991 के बाद लगातार बढ़ रहे राजकोषीय घाटे के बारे में चिन्ता व्यक्त की, परन्तु मुखर्जी ने कहा कि सरकारी खर्च में विस्तार केवल अस्थायी है और सरकार वित्तीय दूरदर्शिता के सिद्धान्त के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सी॰आर॰ चौधरी
सितंबर 2017 में सी आर चौधरी को राज्य, वाणिज्य और उद्योग मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।जब वह कार्यालय में थे, तो भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) वर्ष 2010-2014 में 152 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2014- फरवरी 2018 में 218 अरब डॉलर हो गए। एफडीआई नीति के 100 क्षेत्रों को कवर करने वाले 25 क्षेत्रों में सुधार हुआ है। एफडीआई अनुमोदन देने की प्रक्रिया एफआईपीबी के विघटन के साथ मिटा दिया गया है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के बैंकों ने बिजनेस आकलन करने वाले बैंकों पर 142 से 100 तक सुधार किया। भारत में मेक इन इंडिया के अभियान को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत द्वारा 15 स्थानों की एक कूद देखी गई। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 1 9 स्थानों की जंप देखी गई। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक पर 32 स्थानों की जंप देखी गई। [10] विजय माल्या
विजय माल्या (जन्म 18 दिसम्बर, 1955) एक भारतीय व्यापारी और राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं। वे उद्योगपति विट्ठल माल्या के पुत्र हैं तथा यूबी समूह और किंगफिशर एयरलाइंस के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2008 में लगभग ₹72 अरब रुपये के सम्पत्ति के साथ यह विश्व के 962वें सबसे धनी लोगों में शामिल हुए। इसी समय इनका भारत में सबसे धनी लोगों में 42वां स्थान था। आजकल भारत सरकार ने विभिन्न भारतीय बैंको के 9000 करोड हड़पकर भाग जाने के कारण विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया है। अभी वे ब्रिटेन में हैं और भारत सरकार उनको भारत सरकार उनका प्रत्यर्पण कराकर भारत लाने की भरपूर कोशिश कर रही है। गिरीश चन्द्र मुर्मू
गिरीश चंद्र मुर्मू (जन्म 21 नवंबर 1959) जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। गुजरात कैडर के 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और गुजरात के सीएम के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव थे।  वह वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के सचिव थे। उर्जित पटेल
डॉ॰ उर्जित पटेल (जन्म- 28 अक्टूबर 1963) भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं। सितंबर २०१६ में रघुराम राजन की सेवानिवृत्ति के पश्चात् इन्होंने यह पद ग्रहण किया था, परंतु सरकार से तनातनी की खबरों के बीच उन्हीने 10 दिसम्बर 2018 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भारत के वित्त मंत्री
भारत का वर्तमान वित्त मंत्री कौन है  निर्मला सीतारमण एन सुंदरेसन
श्री एन सुंदरेसन 01.01.1950 से 31.12.1954 तक भारतीय रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नर थे। यागा वेणुगोपाल रेड्डी
गवर्नर के रूप में, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के रूप में अपना काम देखा कि भारतीय बैंक बुलबुला मानसिकता में भी पकड़े नहीं गए थे। उन्होंने कच्चे भूमि की खरीद के लिए बैंक ऋण के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, और तेजी से कम से कम सुरक्षा और डेरिवेटिव, और अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित बैलेंस शीट वित्तपोषण प्रतिबंधित कर दिया। उन्होंने वाणिज्यिक भवनों और शॉपिंग मॉल निर्माण और बैंक आरक्षित आवश्यकताओं में वृद्धि के जोखिम जोखिम में वृद्धि की। अपने साक्षात्कार में, कोलंबिया विश्वविद्यालय और नोबेल पुरस्कार विजेता, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर जोसेफ ई। स्टिग्लिट्ज ने कहा था, 'अगर अमेरिका के पास केंद्रीय बैंक प्रमुख वाईवी जैसे था। रेड्डी, अमेरिकी अर्थव्यवस्था इतनी गड़बड़ी में नहीं होती। ग्रामीण बैंकिंग पर विशेष रूप से सहकारी बैंकों को पुनर्जीवित करने और आम व्यक्ति पर उनके ध्यान पर उनके काम पर कम चर्चा की गई है। उनकी अवधि को सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय समावेश पर जोर दिया गया था। भारत और दुनिया भर में दोनों संस्थानों द्वारा उन्हें कई वित्तीय मुद्दों पर व्यापक रूप से परामर्श दिया जाता है।. वित्त मंत्रालय (भारत)
वर्तमान में, निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री है। नरिंदर नाथ वोहरा
नरिंदर नाथ वोहरा (जन्म 5 मई 1936) भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी एवं जम्मू और कश्मीर राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। वोहरा 28 जून 2008 से इस पद पर हैं और इन्होने यह पदभार एस के सिन्हा के परवर्ती के रूप में ग्रहण किया था। पी॰ चिदंबरम
पलनिअप्पन चिदंबरम (; जन्म - 16 सितंबर 1945) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध एक भारतीय राजनीतिज्ञ एवं भारत गणराज्य के पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री है। इसके अलावा चिदंबरम एक स्थापित कंपनी मामलों के वकील है जिन्होंने अब दिवालिया हो चुकी एनरॉन सहित कई प्रसिद्ध संस्थाओं के लिए पैरवी की है। पी॰ चिदंबरम केंद्र में पिछली दो कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकारों के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। पहले भी वह मई 2004 से नवंबर 2008 तक भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं। नवंबर 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमलों के पश्चात् विवादों में घिरे शिवराज पाटिल के इस्तीफे की वज़ह से चिदंबरम को भारत के गृह मंत्री बनाया गया था। गृह मंत्री के रूप में साढ़े तीन साल के कार्यकाल के बाद इन्हें मनमोहन सिंह सरकार में पुनः वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। रजनीश कुमार
रजनीश कुमार भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं। विजयलक्ष्मी अय्यर
विजयालक्ष्मी अय्यर नवंबर, 2012 से बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य प्रबंध निदेशक हैं। इससे पहले ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक भी रह चुकी हैं। उन्होने 1975 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से अपना करियर शुरू किया था। सम्राट चौधरी
सम्राट चौधरी (जन्म 16 नवम्बर 1968) भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश पूर्व उपाध्यक्ष हैं। सम्राट चौधरी बिहार सरकार में 1999 में कृषि मंत्री और 2014 में शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री रह चुके हैं। सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवम्बर 1968 को मुंगेर के लखनपुर गाँव में हुआ था। इनके माता का नाम पार्वती देवी तथा पिता का नाम ] है। इनका पैतृक गाँव मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड के लखनपुर में है। राजनीतिज्ञ परिवार से सम्बन्ध रखने वाले सम्राट के पिता श्री ] सात बार विधायक और सांसद रह चुके हैं और माता पार्वती देवी तारापुर से विधायक रह चुकी हैं। विद्यालय जीवन के बाद सम्राट ने मदुरई कामराज विश्वविद्यालय से पी. एफ. सी. की पढाई की है। सम्राट ने 2007 में ममता चौधरी से विवाह किया। इस दम्पती की दो सन्तान हैं – प्रणय प्रियम चौधरी और चारू प्रिया।सम्राट चौधरी 1990 में सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए और 19 मई 1999 को उन्होंने बिहार सरकार में कृषि मंत्री के पद की शपथ ली। सन 2000 और 2010 में परबत्ता विधानसभा से चुनाव लड़ा और विधायक निर्वाचित हुए। 2010 में उन्हें बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के मुख्य सचेतक बनाया गया था। 2 जून 2014 को बिहार सरकार में शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री पद की शपथ ली और कार्यभार संभाला था। 2018 में भारतीय जनता पार्टी में उन्हें बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। वर्तमान में श्री सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी से विधान परिषद के सदस्य हैं और अशोक एस फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक भी हैं। आईबीएम
करण बाजवा, प्रबंध निदेशक, आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और दक्षिण एशिया प्रमुख [1] [२] भारत के राष्ट्राध्यक्षों की सूची
यह भारत के राज्य के प्रमुखों की सूची है , 1947 में भारत की स्वतंत्रता से लेकर आज तक। भारत के वर्तमान राज्य प्रमुख राम नाथ कोविंद हैं , जो 2017 में भाजपा द्वारा नामित किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित पार्टी है। यागा वेणुगोपाल रेड्डी
वेणुगोपाल रेड्डी को 6 सितंबर 2003 को भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर नियुक्त किया गया था और पांच साल तक उस स्थिति में कार्य किया था। 1996 में, रेड्डी को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं (आईएएस) में शामिल होने से पहले, उन्होंने 1961 से एक व्याख्याता के रूप में काम किया। आईएएस में रहते हुए, उन्होंने वित्त मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव में सचिव (बैंकिंग) की पदों पर कार्य किया और चीन, बहरीन, इथियोपिया और तंजानिया सरकारों के साथ काम किया है। वह एक विज़िटिंग फेलो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक यूजीसी विज़िटिंग प्रोफेसर रहे हैं; पूर्णकालिक विज़िटिंग फैकल्टी, प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया और हैदराबाद में इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज सेंटर में मानद प्रोफेसर बने रहे। रेड्डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के विशिष्ट प्रोफेसर भी थे। रेड्डी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली के सुधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के राष्ट्रपति के विशेषज्ञों के आयोग के सदस्य थे। अध्यक्ष के अलावा, प्रोफेसर जोसेफ स्टिग्लिट्ज (यूएसए), इस संयुक्त राष्ट्र आयोग के सदस्यों को जापान, पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण और पूर्वी एशिया से किया गया था। 2011 के दौरान रेड्डी द इंडियन इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी के अध्यक्ष थे। रेड्डी न्यू इकोनॉमिक थिंकिंग (आईएनईटी) के सलाहकार बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट बोर्ड में थे। आईएनईटी सलाहकार बोर्ड में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ-साथ अन्य प्रमुख अर्थशास्त्री शामिल हैं। रेड्डी भारतीय आर्थिक नीतियों, कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क पर कोलंबिया कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड पर थे। वह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सुधारों पर प्रमुख व्यक्तियों के अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्य थे। वह जी -20 मुद्दों पर भारत के वित्त मंत्री को सलाह देने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सलाहकार समूह पर भी थे। . रेड्डी को वर्ष 2014 के लिए इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन (आईईए) के सम्मेलन अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। वह 3 जनवरी 2013 से भारत के चौदहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में, डॉ रेड्डी सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज (सीईएस), हैदराबाद में मानद प्रोफेसर हैं।. भारत के वित्त मंत्री
भारत का वित्त मंत्री भारत सरकार में एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। उसका काम देश का आम बजट तैयार करना होता है एवं वह देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य संचालक होता है। वर्तमान (2019 से गठित) मंत्रिमंडल में निर्मला सीतारमण इस पद पर पदासीन हैं। भारतीय बैंक संघ
भारतीय बैंक संघ का प्रबंधन एक समिति द्वारा होता है। इस समिति के वर्तमान सदस्यों में एक अध्यक्ष (वर्तमान सदस्य एम डी माल्या)) होता है। पूर्व उल्लेखनीय अध्यक्षगणों में वी पी शेट्टी एवं एम वी नायर रहे हैं। इनके अलावा चार उपाध्यक्ष, एक मानद सचिव एवं ३१ सदस्य होते हैं। राजकोषीय नीति
मौद्रिक नीति का संचालन मुख्यतः अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक (जैसे भारत का रिज़र्व बैंक) द्वारा किया जाता है। यह बैंक तयशुदा समष्टिगत आर्थिक नीतियों के तहत सरकार के कहने पर भी कदम उठाता है और सरकार से स्वतंत्र निर्णय भी लेता है। शुरू में मौद्रिक नीति आम तौर पर केवल ब्याज दरों में परिवर्तन और खुले बाज़ार के कामकाज के आधार पर ही चलती थी। बाद में मुद्रा बाज़ार का अनुभव और अन्य मौद्रिक उपकरणों के विकास के बाद मौद्रिक नीति का संचालन उत्तरोत्तर परिष्कृत होता चला गया। अमेरिका में गवर्नरों के फ़ेडरल रिज़र्व बोर्ड ने 1913 से ही आरक्षित मुद्रा की आवश्यकताओं और अर्थव्यवस्था में सकल मुद्रा की वृद्धि का जिम्मा सँभाल रखा है। बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड ने 1951 के बाद से मौद्रिक नीति के संबंध में कई तरह के प्रयोग किये हैं जिनमें उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले ऋण के नियम निर्धारित करना, अर्थव्यवस्था में तरलता (नकदी की मात्रा) को समग्र रूप से देखना और मौद्रिक आधार को नियंत्रित करना शामिल है। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी
गिरीश चंद्र चतुर्वेदी भारत की प्रमुख बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा संस्थान आईसीआईसीआई बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनकी नियुक्ति रिजर्व बैंक और शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। उनका कार्यकाल 1 जुलाई, 2018 से प्रभावी होकर 3 वर्षों तक के लिए है। वे 1977 बैच के उत्तर प्रदेश संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। वे वर्ष 2011 से 2013 तक भारत सरकार के अंतर्गत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव थे। वे जनवरी 2013 में पेट्रोलियम सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। साथ ही वे वित्तीय सेवा विभाग में भी काम कर चुके हैं। यह विभाग बैंक और बीमा क्षेत्र का प्रशासनिक विभाग है। मंगूभाई छगनभाई पटेल
मंगूभाई छगनभाई पटेल भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के 19वें और वर्तमान राज्यपाल हैं। वो गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। वो वर्ष 2014 में गुजरात विधान सभा के कार्यकारी उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे पहले वो गुजरात सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पटेल नवसारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे हैं। उन्हें 6 जुलाई 2021 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश के 19वीं राज्यपाल नियुक्त किये गये। सिंधुश्री खुल्लर
सिंधुश्री खुल्लर नीति आयोग की पूर्व मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इससे पहले भारत के योजना आयोग में सचिव के पद पर रह चुकी खुल्लर की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 9 जनवरी 2015 को नव-निर्मित राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी॰ई॰ओ॰) के रूप में की गयी। खुल्लर 1975 बैच की आइ॰ए॰एस॰ अधिकारी हैं और योजना आयोग में इनकी नियुक्ति वर्ष 2012 में हुई थी। इससे पहले नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में ही योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाने की घोषणा की थी। भारतीय रिज़र्व बैंक
बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा किये गए प्रयत्नों में निम्नलिखित शामिल हैं : i. बैंक निरीक्षण प्रणाली की पुनर्रचना ii. कार्यस्थल से दूर की निगरानी को लागू करना, iii. सांविधिक लेखा परीक्षकों की भूमिका को सुदृढ़ करना और iv. पर्यवटिक्षत संस्थाओं की आंतरिक प्रतिरक्षा प्रणाली का सुदृढ़ीकरण। राष्ट्रीय उद्देश्यों की सहायता के लिए व्यापक स्तर पर प्रोत्साहनात्मक कार्य करना।भारतीय रि‍ज़र्व बैंक अधि‍नि‍यम की धारा 20 की शर्तों में रि‍ज़र्व बैंक को केन्द्रीय सरकार की प्राप्ति‍यां और भुगतानों और वि‍नि‍मय, प्रेषण (रेमि‍टन्स) और अन्य बैंकिंग गति‍वि‍धि‍यां (आपरेशन), जि‍समें संघ के लोक ऋण का प्रबंध शामि‍ल है, का उत्तरदायि‍त्व संभालना है। आगे, भारतीय रि‍ज़र्व बैंक अधि‍नि‍यम की धारा 21 के अनुसार रि‍ज़र्व बैंक को भारत में सरकारी कारोबार करने का अधि‍कार है। पीएम केयर्स फंड
भारत में COVID-19 महामारी के बाद, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि ( पीएम CARES फंड ) में राहत 28 मार्च 2020 को बनाई गई थी। इस फंड का उपयोग कोविड-19 के प्रकोप और भविष्य में स्थितियों जैसी महामारी के खिलाफ मुकाबला और राहत और राहत प्रयासों के लिए किया जाएगा। हालाँकि, निधि के गठन के लिए दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, भारत सरकार ने कहा है कि भारत के प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी, फंड के अध्यक्ष हैं, और उन ट्रस्टियों में रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह शामिल हैं ; भारत सरकार में गृह मामलों के मंत्री, अमित शाह और वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण । मौद्रिक नीति समिति (भारत)
नयी एमपीसी में छः सदस्यों का एक पैनल है जिसमें तीन सदस्य आरबीआई से होंगे और तीन अन्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार द्वारा चुने जायेंगे। आरबीआई के तीन अधिकारीयों में एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर तथा एक अन्य अधिकारी शामिल होगा। मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए यह समिति वर्ष में चार बार मिलेगी और सर्वसम्मति से निर्णय लेगी। यदि 'हाँ' या 'न' को लेकर बराबर का मत आता है तो गवर्नर को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। वर्तमान में इसमें भारत सरकार के तीन सदस्य पमी दुआ, चेतन घाटे तथा रविन्द्र ढोलकिया और आरबीआई के तीन सदस्य गवर्नर शान्ति कांत, डिप्टी गवर्नर आर. गांधी तथा माइकल पात्रा है। निक्की हेली
निम्रता निक्की रंधावा हेली (अँग्रेजी: Nimrata Nikki Randhawa Haley, जन्म: 20 जनवरी 1972) अमेरिका के दक्षिण कैरोलाइना प्रांत की गवर्नर हैं। उन्होने भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी गवर्नर और पहली महिला गवर्नर होने का गौरव हासिल किया है। इससे पहले भारतीय मूल के बॉबी जिंदल अमेरिका के लूइजियाना प्रांत के गवर्नर बने थे। वे वर्तमान में साउथ कैरोलिना प्रांत के लेक्सिंग्‍टन काउंटी से सांसद हैं। हेली सिख माता-पिता की बेटी हैं जिनके पूर्वज अमृतसर से आकर यहां बस गए थे। लॉर्ड विलियम बैन्टिक
लॉर्ड विलियम बैन्टिक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे  लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828-1835 तक भारत में शासन किया । इनकेे द्वारा सामाजिक सुधार ,शैक्षणिक सुधार ,वित्तीय सुधार ,सरकारी सेवा मैंंं सुधार , के अनेक प्रयास किए गए । यागा वेणुगोपाल रेड्डी
डॉ. यागा वेणुगोपाल रेड्डी, जिन्हें वाई वी रेड्डी नाम से जाना जाता है, (जन्म 17 अगस्त 1941) जो आंध्र प्रदेश कैडर से संबंधित 1964 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। रेड्डी ने 6 सितंबर 2003 से 5 सितंबर 2008 तक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) (भारत का केंद्रीय बैंक) के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। 2010 में, उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।. राजीव कुमार (अर्थशास्त्री)
राजीव कुमार (जन्म 6 जुलाई 1951) एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वह पुणे में गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स के चांसलर और एक गैर-लाभकारी शोध संगठन के संस्थापक निदेशक हैं। आई॰ जी॰ पटेल
इंद्रप्रसाद गोरधनभाई पटेल (11 नवंबर 1924 - 17 जुलाई 2005), [3] [4] जिन्हें लोकप्रिय रूप से आईजी पटेल के नाम से जाना जाता है , एक भारतीय अर्थशास्त्री और एक सिविल सेवक थे, जिन्होंने 1 दिसंबर 1977 से भारतीय रिजर्व बैंक के चौदहवें गवर्नर के रूप में कार्य किया। 15 सितंबर 1982. [5] अरुन्धति भट्टाचार्य
इससे पहले वे बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर सह चीफ फाईनैंशियल ऑफिसर थीं। उनके अतिरिक्त बैंक के अन्य तीन मैनेजिंग डायरेक्टर हेमंत कान्ट्रैक्टर, ए कृष्णकुमार व एस विश्वनाथन भी इस पद के लिए उम्मीदवार थे। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन की अध्यक्षता में बनी चयन समिति ने अंततः अरुंधति का चयन किया।, भारत के प्रधान मंत्रियों की सूची
प्रधानमन्त्री चंद्रशेखर के ६ महीनों के शासनकाल के पश्चात्, कांग्रेस पुनः सत्ता में आई, इस बार, पमुलापति वेंकट नरसिंह राव के नेतृत्व में। नरसिंह राव, दक्षिण भारतीय मूल के पहले प्रधानमन्त्री थे। साथ ही वे न केवल नेहरू-गांधी परिवार से बहार के पहले कांग्रेसी प्रधानमन्त्री थे, बल्कि वे नेहरू-गांधी परिवार के बाहर के पहले ऐसे प्रधानमन्त्री थे, जिन्होंने अपना पूरे पाँच वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। नरसिंह राव जी का कार्यकाल, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक एवं ऐतिहासिक परिवर्तन का समय था। अपने वित्तमंत्री, मनमोहन सिंह के ज़रिये, नरसिंह राव ने भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण की शुरुआत की, जिसके कारण, भारत की अबतक सुस्त पड़ी, खतरों से जूझती अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया गया। इन उदारीकरण के निर्णयों से भारत को एक दृढतः नियंत्रित, कृषि-उद्योग मिश्रित अर्थव्यवस्था से एक बाज़ार-निर्धारित अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया गया। इन आर्थिक नीतियों को, आगामी सरकारों ने भी जारी रखा, जिनने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाया। इन आर्थिक परिवर्तनों के आलावा, नरसिंह राव के कार्यकाल में भारत ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि के विवादित ढांचे का विध्वंस और भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय स्तर के दल के रूप में उदय भी देखा। नरसिंह राव जी का कार्यकाल, मई १९९६ को समाप्त हुआ, जिसके बाद, देश ने अगले तीन वर्षों में चार, लघुकालीन प्रधानमन्त्रीयों को देखा: पहले अटल बिहारी वाजपेयी का १३ दिवसीय शासनकाल, तत्पश्चात्, प्रधानमन्त्री एच डी देवगौड़ा (1 जून, 1996 से 21 अप्रेल, 1997) और इंद्रकुमार गुज़राल(21 अप्रेल, 1997 से 19 मार्च, 1998), दोनों की एक वर्ष से कम समय का कार्यकाल एवं तत्पश्चात्, पुनः प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी की १९ माह की सरकार। १९९८ में निर्वाचित हुए प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कुछ अत्यंत ठोस और चुनौती पूर्ण कदम उठाए। मई १९९८ में सरकार के गठन के एक महीने के बाद, सरकार ने पोखरण में पाँच भूतालिया परमाणु विस्फोट करने की घोषणा की। इन विस्फोटों के विरोध में अमरीका समेत कई पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, परंतु रूस, फ्रांस, खाड़ी देशों और कुछ अन्य के समर्थन के कारण, पश्चिमी देशों का यह प्रतिबंध, पूर्णतः विफल रहा। इस आर्थिक प्रतिबंध की परिस्थिति को बखूबी संभालने को अटल सरकार की बेहतरीन कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया। भारतीय परमाणु परीक्षण के जवाब में कुछ महीने बाद, पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया। दोनों देशों के बीच बिगड़ते हालातों को देखते हुए, सरकार ने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की। फ़रवरी १९९९ में दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किये, जिसमें दोनों देशों ने आपसी रंजिश खत्म करने, व्यापार बढ़ने और अपनी परमाणु क्षमता को शांतिपूर्ण कार्यों के लिए इस्तेमाल करने की घोषणा की। मालविका सिन्हा
श्रीमती मालविका सिन्हा भारतीय रिजर्व बैंक में एक कार्यपालक निदेशक (ईडी) हैं। उन्हें 3 अप्रैल 2017 को इस पद पर नियुक्त किया गया। कार्यपालक निदेशक के रूप में श्रीमती सिन्हा विदेशी मुद्रा विभाग, सरकारी और बैंक लेखा विभाग और आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग देखती हैं। भारत का केंद्रीय बजट
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केन्द्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य-दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। से पहले इसे फरवरी के अंतिम कार्य-दिवस को पेश किया जाता था। भारत के वित्तीय वर्ष की शुरूआत, अर्थात 1 अप्रैल से इसे लागू करने से पहले बजट को सदन द्वारा पारित करना आवश्यक होता है। पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने अभी तक सबसे ज्यादा 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। पवन बंसल
पवन बंसल (जन्म 16 जुलाई 1948) एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वर्तमान में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं। बंसल भारत सरकार की पंद्रहवीं लोकसभा के मंत्रीमंडल में संसदीय मामलों के मंत्रालय में मंत्री बनाये गए थे। वे भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। बंसल पूर्व में चंडीगढ़ से साँसद रह चुके हैं। दुव्वुरी सुब्बाराव
दुव्वरी सुब्बाराव (तेलुगु: దువ్వూరి సుబ్బారావు) का जन्म ११ अगस्त १९४९ को हुआ। वे एक भारतीय अर्थशास्त्री, केन्द्रीय बैंकर हैं। वे ५ सितंबर २००८ से ४ सितंबर २०१३ भारतीय रिज़र्व बैंक के २२वें गवर्नर रहे। भारत का केंद्रीय बजट
वी.पी. सिंह के सरकार छोड़ने के बाद 1987-89 के बजट को राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया और मां और दादा के बाद बजट प्रस्तुत करने वाले वे एकमात्र तीसरे प्रधानमंत्री बने। सिकंदर हयात खान
कैप्टन सर सिकंदर हयात खान 01.04.1935 से 20.10.1935 तक भारतीय रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नर थे। सर जेम्स ब्रेड टेलर के साथ वे इस पद को संभालन वाले प्रथम व्यक्ति बने। भारत का केंद्रीय बजट
अटल बिहारी बाजपेयी की एनडीए सरकार (बीजेपी द्वारा नेतृत्व) के तत्कालीन वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा थे, जिन्होंने परम्परा को तोड़ते हुए 2001 के केंद्रीय बजट के समय को बदलते हुए प्रातः 11 बजे घोषित किया।. बेनेगल रामा राव
सर बेनेगल रामा राव (1 जुलाई 1889 - 13 दिसम्बर 1969) 1 जुलाई 1949 से लेकर 14 जनवरी 1957 तक भारतीय रिज़र्व बैंक के चौथे गवर्नर थे।  भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने के बाद एवं भारतीय रिजर्व बैंक के शामिल होने से पहले उन्होंने निम्न पदों पर कार्य किया - भारत के महाराज्यपाल
गवर्नर-जनरल बी एन आदरकार
बी एन आदरकार 4 मई 1970 में से 15 जून 1970 तक भारतीय रिज़र्व बैंक के नौवें गवर्नर थे। उनका कार्यकाल केवल 42 दिनों का रहा, जो की अमिताभ घोष (20 दिन) के बाद दूसरा सबसे छोटा था। उनका कार्यकाल इतना छोटा इसलिए था क्यूंकि वह एस जगन्नाथन के पदभार सँभालने के पहले केवल अंतरिम रूप से इस पद को भर रहे थे। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत, जो की भारतीय सिविल सेवा से थे, आदरकार एक अर्थशास्त्री थे और भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय में काम किया। इससे पहले वह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों का कार्यभार संभाल चुके थे। अंतरिम गवर्नर बनने के पूर्व वह रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। उनके कार्यकाल में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 24 अगस्त 1970 को 2, 5, 10 और 100 के मूल्यवर्ग के भारतीय नोट, फिर से जारी किये गए थे। इन नोटों पर उनके हस्ताक्षर हैं, जबकि इसके पहले जारी की गयी नोट श्रृंखला पर एल के झा  के हस्ताक्षर हैं। राबड़ी देवी
राबड़ी देवी (जन्म: 1956 गोपालगंज) स्वतन्त्र भारत में बिहार प्रान्त की पहली महिला मुख्यमन्त्री थीं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी 25 जुलाई 1997 को बिहार की मुख्यमन्त्री उस समय बनीं जब बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में उनके पति को जेल जाना पड़ा था। सी॰आर॰ चौधरी
सीआर चौधरी ने 12 जुलाई 2016 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य के मंत्री के रूप में पद संभाला। रबी मार्केटिंग सीजन (आरएमएस) 2018-19 के दौरान अपने कार्यकाल में 347 लाख टन गेहूं की मात्रा खरीदी गई थी जो कि पांच साल में और खरीफ मार्केटिंग सीजन 2016-17 में सबसे ज्यादा 381.06 लाख टन धान की रिकॉर्ड मात्रा खरीदी गई थी। नकली और डुप्लिकेट राशन कार्डों को कम करने के लिए कुल 83.41% राशन कार्डों को आधार दिया गया है। [9] खाद्य भंडारण और प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (ओपीएमएस) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा विकसित किया गया था। जिसका उपयोग केएमएस 2016-17 में खरीद के लिए किया गया था। अभी तक 1 9 प्रमुख खरीद राज्यों में से 17 ने पूरी तरह से ओपीएमएस लागू किया है। एफसीआई गौडाउन के सभी परिचालनों को ऑनलाइन लाने और डिपो स्तर पर रिसाव और स्वचालित संचालन की जांच करने के लिए, "डिपो ऑनलाइन सिस्टम" एफसीआई में 530 डिपो और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन में 156 डिपो में लॉन्च किया गया है। (सीडब्ल्यूसी)। [9] भारत के उपराष्ट्रपति
भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू हैं जो ५ अगस्त २०१७ को चुने गये थे। भारत में बैंकिंग
१. केंन्द्रीय बैंक - रिजर्व बैंक ओफ़ इंडिया भारत की केंन्द्रीय बैंक है जो कि भारत सरकार के अधीन है। इसे केन्द्रीय मंडल के द्वारा शासित किया जाता है, जिसे एक गवर्नर नियंत्रित करता है जिसे केन्द्र सरकार नियुक्त करती है। यह देश के भीतर की सभी बैंकों को संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी करती है। न्यू डेवलपमेंट बैंक
बैंक का पहला अध्यक्ष भारत से होगा, बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स के इनोगुरल चेयरमैन ब्राज़ील से होंगे व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इनोगुरल चेयरमैन रूस से होंगे। 11 मई 2015 को, केवी कामथ को बैंक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वेंकैया नायडू
मुप्पवरपु वेंकय्य नायुडु ( / मुप्पवरपु वॆंकय्य नायुडु , जन्म: 1 जुलाई 1949) भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। वे 2002 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। केंद्र में विभिन्न विभागों के मंत्री पदों को भी सुशोभित कर चुके है। भारत के सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संघ (एनडीए) ने 17 जुलाई 2017 को उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया। 5 अगस्त 2017 को हुए चुनाव में गोपालकृष्ण गाँधी को पराजित करके वे भारत के तेरहवें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 11 अगस्त 2017 को उपराष्ट्रपति बने। रान्थिदेव
रान्थिदेव विश्नु क सब्से प्यारा भक्थ था। उस्का generosity को widely known था।  आर्थिक नीतियों  नेहरू की शुरूआत की अध्यक्षता की एक संशोधित, राज्य योजना और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण के भारतीय संस्करण. भारत के योजना आयोग, नेहरू बनाना अप 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आकर्षित किया है, जो उद्योगों और कृषि क्षेत्र में सरकार निवेश सनदी. व्यापार और आय करों बढ़ाने, नेहरू एक मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार खनन जैसे उद्योगों रणनीतिक प्रबंधन, बिजली होता है और भारी उद्योगों की परिकल्पना की गई, सार्वजनिक हित और निजी उद्यम के लिए एक जांच में सेवारत. नेहरू भूमि पुनर्वितरण अपनाई है और शुरू करने के लिए सिंचाई नहरों, बांधों और उर्वरकों का उपयोग करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रसार का निर्माण कार्यक्रम. उन्होंने यह भी सामुदायिक विकास विविध कुटीर उद्योगों के प्रसार और ग्रामीण भारत में कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से की एक श्रृंखला का बीड़ा उठाया है। जबकि बड़े बांधों के निर्माण को प्रोत्साहित (जो नेहरू भारत के "नया मंदिरों" कहा जाता है), सिंचाई काम करता है और पनबिजली का उत्पादन, नेहरू भी भारत के लिए परमाणु ऊर्जा दोहन कार्यक्रम का शुभारंभ किया।  प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल के अधिकांश के लिए, भारत को प्रगति और कृषि उत्पादन में वृद्धि के बावजूद गंभीर भोजन की कमी का सामना करना जारी रखेगी. नेहरू के औद्योगिक नीतियों, 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प में संक्षेप विविध विनिर्माण और भारी उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया, 10] अभी तक राज्य योजना, नियंत्रण और विनियमों के लिए [उत्पादकता, गुणवत्ता और लाभप्रदता क्षीण शुरू किया। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का एक स्थिर दर का आनंद लिया, क्रोनिक बेरोजगारी के बीच व्यापक गरीबी को जनसंख्या प्लेग जारी रामदास आठवले
रामदास बंडु आठवले एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री, भारत सरकार हैं। वे भारत के वरिष्ठ सदन राज्यसभा के सदस्य हैं। वे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) के अध्यक्ष है। भारत के गवर्नर जनरलों की सूची
भारत के गवर्नर जनरल ( 1857 से 1947 तक, "भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल") भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज का प्रधान पद था। यह सूची भारत और पाकिस्तान के आजादी से पहले के सभी वायसराय और गवर्नर-जनरल, भारतीय संघ के दो गवर्नर-जनरल और पाकिस्तानी अधिराज्य के चार गवर्नर-जनरल को प्रदर्शित करती है। रेल भवन
रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल 7 सदस्यों वाले रेलवे बोर्ड के साथ रेल भवन में बैठते हैं। जिसके प्रमुख को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कहा जाता है, जिसकी अध्यक्षता वर्तमान में अश्विन लोहानी कर रहे हैं जिन्होंने अगस्त 2017 में श्री ए के मित्तल से इस पदभार को संभाला है। रेलवे बोर्ड 17 जोनल रेलवे के कामकाज और संचालन का प्रबंधन करता है, जिसमें ममता बनर्जी द्वारा कोलकाता मेट्रो का नव निर्मित जोन भी शामिल है जो रेलवे के पूर्व मंत्री और पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री है।