भारत किस देश से एस-४०० मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदेगा?
भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध
अक्टूबर 2018 में, भारत ने अमेरिका के CAATSA अधिनियम की अनदेखी करते हुए दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल रक्षा प्रणालियों में से एक, चार S-400 Triumf सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद के लिए रूस के साथ 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऐतिहासिक समझौता किया। रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के भारत के फैसले पर अमेरिका ने भारत को प्रतिबंधों की धमकी दी। ईरान से तेल खरीदने के भारत के फैसले पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को प्रतिबंधों की धमकी भी दी। यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) के अध्यक्ष मुकेश अघी के अनुसार: "प्रतिबंधों का आने वाले दशकों में अमेरिका-भारत संबंधों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। भारत की नजर में, संयुक्त राज्य अमेरिका को एक बार फिर अविश्वसनीय माना जाएगा। ।"
भारत के विदेश संबंध
इजरायल और भारत आतंकवादी समूहों पर खुफिया जानकारी साझा करते हैं। 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद से उन्होंने घनिष्ठ रक्षा और सुरक्षा संबंध विकसित किए हैं। भारत ने 2002 से 5 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के इजरायली उपकरण खरीदे हैं। इसके अलावा, इजरायल भारतीय सैन्य इकाइयों को प्रशिक्षण दे रहा है और 2008 में भारतीय कमांडो को निर्देश देने की व्यवस्था पर चर्चा कर रहा था। आतंकवाद विरोधी रणनीति और शहरी युद्ध में। दिसंबर 2008 में, इज़राइल और भारत ने दोनों देशों के न्यायाधीशों और न्यायविदों के बीच चर्चा और आदान-प्रदान कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक इंडो-इज़राइल लीगल कॉलोक्वियम स्थापित करने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एडवांस एयर डिफेंस
6 मार्च 2011 को, भारत ने ओडिशा तट से अपनी स्वदेशी विकसित इंटरसेप्टर मिसाइल का लॉन्च किया। भारत ने अपने इंटरसेप्टर मिसाइल से सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसने बंगाल की खाड़ी पर 16 किमी की ऊंचाई पर एक 'प्रतिकूल' लक्ष्य बैलिस्टिक मिसाइल, संशोधित पृथ्वी मिसाइल को नष्ट कर दिया। मिस्र-भारत संबंध
2003 में, भारतीय विशाल रिलायंस ने 2003 में कच्चे तेल के 8 शिपमेंट आयात करने के लिए मिस्र के जनरल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (ईजीपीसी) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अनुबंध से पहले दो साल, उन्होंने मिस्र से शिपमेंट आयात किया था। अगस्त 2004 में, भारतीय कंपनी गेल ने मिस्र की कंपनी नैट गैस का 15% हिस्सा खरीदा, जो मिस्र में प्राकृतिक गैस के विपणन और वितरण का काम करता है। मिस्र में पेट्रोलियम और मिस्र के भारतीय मंत्रियों ने 2004 में मिस्र से तेल और गैस के निवेश और खरीद की संभावना पर चर्चा की। भारत-जापान सम्बन्ध
भारत और जापान के बीच भी करीबी सैन्य सम्बन्ध हैं। उन्होंने एशिया-प्रशान्त और हिन्द महासागर में समुद्री लेन की सुरक्षा को बनाये रखने और अन्तरराष्ट्रीय अपराध, आतंकवाद, समुद्री डकैती और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार से निपटने के लिए सहयोग किया है। दोनों राष्ट्रों ने अक्सर संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है और प्रौद्योगिकी पर सहयोग किया है। भारत और जापान ने 22 अक्टूबर 2008 को एक सुरक्षा समझौते का समापन किया। जापानी प्रधान मन्त्री शिंजो आबे को कुछ लोगों ने "इण्डोफाइल" के रूप में देखा है और जापान के पड़ोसियों के साथ क्षेत्रीय विवादों में बढ़ते तनाव के साथ, भारत के साथ निकट सुरक्षा सहयोग की वकालत की है। जुलाई 2014 में, भारतीय नौसेना ने इण्डो-पैसिफ़िक समुद्री सुरक्षा पर साझा दृष्टिकोण को दर्शाते हुए जापानी और अमेरिकी नौसेनाओं के साथ एक्सरसाइज मालाबार में भाग लिया। भारत भारतीय नौसेना के लिए यूएस -2 एमफीबीएसई विमान खरीदने के लिए भी बातचीत कर रहा है। चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद
नवंबर 2009 में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के अमेरिका-भारतीय संबंधों में सुधार के प्रयासों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों में चिंता पैदा कर दी कि इन शक्तियों के बीच एक गहरा सैन्य गठबंधन क्षेत्रीय वृद्धि को जन्म दे सकता है। विश्लेषक जॉन ली के अनुसार, "यथार्थवादियों के लिए...नई दिल्ली 1947 में भारत के निर्माण के क्षण से ही बीजिंग के खिलाफ युद्धरत संतुलन और प्रतिस्पर्धा करती रही है;" चीन और भारत के बीच महत्वपूर्ण तनाव अरुणाचल प्रदेश के विवादित भारतीय प्रांत और तिब्बती पठार पर चीनी परमाणु हथियारों से जुड़े थे। रुड की गणना यह हो सकती है कि एक क्षेत्रीय आर्थिक शक्ति के रूप में, चीन 2007 में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू की गई एक सरल चतुर्भुज पहल के माध्यम से शामिल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जब कई क्षेत्रीय शक्तियां एक जापानी की स्थिति में अपने गठबंधनों को हेज कर रही थीं और एक अमेरिकी गिरावट। भारत
आज रूस के साथ सामरिक संबंधों को जारी रखने के अलावा, भारत विस्तृत इजरायल और फ्रांस के साथ रक्षा संबंध रखा है। हाल के वर्षों में, भारत में क्षेत्रीय सहयोग और विश्व व्यापार संगठन के लिए एक दक्षिण एशियाई एसोसिएशन में प्रभावशाली भूमिका निभाई है। १०,००० राष्ट्र सैन्य और पुलिस कर्मियों को चार महाद्वीपों भर में पैंतीस संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवा प्रदान की है। भारत भी विभिन्न बहुपक्षीय मंचों, खासकर पूर्वी एशिया शिखर बैठक और जी-८५ बैठक में एक सक्रिय भागीदार रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भारत दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के विकासशील देशों के साथ घनिष्ठ संबंध रखते है। अब भारत एक "पूर्व की ओर देखो नीति" में भी संयोग किया है। यह "आसियान" देशों के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत बनाने के मुद्दों की एक विस्तृत शृंखला है जिसमे जापान और दक्षिण कोरिया ने भी मदद किया है। यह विशेष रूप से आर्थिक निवेश और क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रयास है। अग्नि पंचम
अग्नि-5 भारत की पहली अंतर महाद्वीपीय यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बालिस्टिक मिसाइल है। अग्नी-5 के बाद भारत की गिनती उन 5 देशों में हो गई है जिनके पास है इंटरकॉन्टिनेंटल बालिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम है। भारत से पहले अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन ने इंटर-कॉन्टिनेंटल बालिस्टिक मिसाइल की ताकत हासिल की है. ये करीब 10 साल का फासला है जब भारत की ताकत अग्नि-1 मिसाइल से अब अग्नि 5 मिसाइल तक पहुंची है। 2002 में सफल परीक्षण की रेखा पार करने वाली अग्नि-1 मिसाइल- मध्यम रेंज की बालिस्टिक मिसाइल थी। इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर थी और इससे 1000 किलो तक के परमाणु हथियार ढोए जा सकते थे। फिर आई अग्नि-2, अग्नि-3 और अग्नि-4 मिसाइलें. ये तीनों इंटरमीडिएट रेंज बालिस्टिक मिसाइलें हैं। इनकी मारक क्षमता 2000 से 3500 किलोमीटर है। और अब भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ परीक्षण करने जा रहा है अग्नि-5 मिसाइल का। अग्नी-5 पाँच का छठा परिक्षण 3 जून 2018 को प्रातः 9 बजकर 48 मिनट पर किया गया। एकीकृत मार्गदर्शित मिसाइल विकास कार्यक्रम
दूसरा संस्करण SS-250 या P2 है, जिसकी क्षमता 250 किलोमीटर तक है। 350 किमी तक मारक क्षमता वाली पृथ्वी-III मिसाइलों का परीक्षण सन 2004 में किया गया पृथ्वी-1 मिसाइलों का प्रयोग भारतीय थल सेना द्वारा किया जाता रहा और पृथ्वी-II मिसाइलों का प्रयोग भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाता है पृथ्वी मिसाइलों के नौसैनिक संस्करण को धनुष मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है जो पृथ्वी-1 और पृथ्वी-2 मिसाइलों का ही विकसित रूप है वास्तव में पृथ्वी मिसाइलों का विकास नाभिकीय अस्त्र (न्यूक्लियर वेपन) ले जाने के लिए किया गया था परन्तु अधिक उन्नत अग्नि मिसाइलों के सफल परीक्षण के बाद इन मिसाइलो पर नाभिकीय अस्त्रों की आवश्यकता नहीं रह गयी धनुष मिसाइलों का पनडुब्बी संस्करण भी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है पृथ्वी-I व पृथ्वी-II मिसाइलें तरल ईंधनों से युक्त थीं पृथ्वी-III मिसाइलें एक चरण वाले ठोस ईंधनो से युक्त होती हैं, जिससे ये मिसाइलें विभिन्न स्थानों और परिस्थितियों में बहुत ही कम समय में तैयार करके दागी जा सकती हैं पृथ्वी-1 मिसाइलें 1994 में भारतीय सेना में शामिल की गयीं जिनका संचालन सिकंदराबाद में भारतीय सेना के 333वें मिसाइल समूह द्वारा किया जाता रहा। 444वें मिसाइल समूह की स्थापना मई 2002 में की गयी जो पृथ्वी और अग्नि-1 मिसाइलों के संचालन की देख-रेख करता है पृथ्वी मिसाइलों के SS-150 का उत्पादन 1993 में शुरू हुआ, और 1999 तक लगभग 60 मिसाइलें बनायीं गयीं इनके प्रक्षेपण के लिए 35 प्रक्षेपण वाहनों (ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर-TEL) का भी निर्माण किया गया पृथ्वी-II या SS-250 को भारतीय वायु सेना में 1999 में शामिल किया गया और एक अनुमान के अनुसार लगभग 70 मिसाइलों का निर्माण किया गया बाद में इनका नियंत्रण, मिसाइल संचालन करने वाले थल सेना के समूह को दे दिया गया, जो अपने लक्ष्यों के लिए वायुसेना के संपर्क में रहता है।पृथ्वी-III मिसाइलों परीक्षण नवम्बर 1993 और अप्रैल 2001 में किया गया, परन्तु अभी यह निश्चित नहीं है की इनका विकास आगे किया जा रहा है या नहीं, युद्ध-पोतों से प्रक्षेपित की जा सकने वाली पृथ्वी मिसाइलों के नौसैनिक संस्करण धनुष का परीक्षण आई.एन.एस. सुभद्रा से अप्रैल 2000 में किया गया यह परीक्षण असफल रहा इसके दूसरे परीक्षण दिसम्बर 2000 और सितम्बर 2001 में किये गए, जिसमें इन मिसाइलों ने 150 किलोमीटर की निर्धारित दूरी तय की पृथ्वी मिसाइलें सभी प्रकार के पारंपरिक और सामरिक हथियार ले जाने में सक्षम हैं। चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद
चीनी सैन्य खर्च और मिसाइल क्षमताओं के डर ने ऑस्ट्रेलिया को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रक्षा समझौते की ओर ले जाने में मदद की, जैसा कि 2007 के कैनबरा रक्षा खाका द्वारा उल्लिखित है; ऑस्ट्रेलियाई सामरिक नीति संस्थान के सैंडी गॉर्डन ने इसी तरह के विचारों के आधार पर भारत को यूरेनियम की बिक्री की सिफारिश की थी, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसे "उभरते चीन के प्रतिवाद" के रूप में समर्थन दे रहा था। हालाँकि चतुर्भुज ने समझौते शुरू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया के भीतर बेचैनी पैदा कर दी थी। एकीकृत मार्गदर्शित मिसाइल विकास कार्यक्रम
भारत ने मध्यम दूरी की, सतह से सतह पर मार करने वाली, अग्नि मिसाइल प्रणाली पर 1979 में कम शुरू किया और इनका पहला परीक्षण 1989 में किया गया परन्तु उत्तरोत्तर सरकारों ने अन्तर्राष्ट्रीय दबावों में इसके आगे परीक्षण नहीं किये बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है इसमें मुख्य रूप से ठोस प्रणोंदकों का ही इस्तेमाल होता है (SLV-3 के समान)। अग्नि मिसाइलों का ताप परिरक्षक (Heat Shield) कार्बन सम्मिश्रणों (composite) का बना होता है जिसके कारण ये उच्च तापमान (लगभग 5000 °C), को भी सहन कर सकती हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल और चीन के बाद भारत ऐसी प्रणाली विकसित करने वाला 6वां देश है। जीसैट-19
यह उपग्रह मॉड्यूलर आई-6के उपग्रह बस के निर्माण के लिए एक परीक्षण के रूप में कार्य करेगा। यह देश में ही उत्पादित लिथियम आयन बैटरी, सी-बैंड टीडब्ल्यूटी प्रवर्धक, आयन थ्रस्टर इंजन, थर्मल रेडिएटर्स, एक छोटी जड़त्वीय संदर्भ इकाई सहित कई प्रयोगात्मक प्रौद्योगिकी ले जाएगा।. भारत–अफ़ग़ानिस्तान संबंध
अफगानिस्तान पक्ष ने संचार अवसंरचना में विकास (आप्टिक फाइबर) तथा 180 मेगावाट क्षमता वाले सुरोबी 2 जलविद्युत संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव किया। भारतीय पक्ष ने इसका अन्वेषण करने पर सहमति प्रदान की। लोगों का लोगों के साथ संपर्क, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी अफगान राष्ट्रिकों के लिए क्षमता निर्माण, कौशल और मानव संसाधन विकास हेतु व्यापक स्तर पर संचालित कार्यक्रमों का सकारात्मक रूप से आकलन किया गया। अफगान राष्ट्रिकों के लिए आईआईसीआर विशेष छात्रवृत्ति स्कीम की 10वीं वर्षगांठ को 2016 में मनाया गया था तथा इसे 2017 से 2022 तक की अवधि के लिए आगे और क्रियान्वित करने पर सहमति दी गई। यह निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक वर्ष 2018-19 से अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों के शहीदों के बच्चों के लिए भारत में स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु 520 छात्रवृत्तियां आरंभ की जाएं तथा चिकित्सा सहायता को अफगान राष्ट्रीय सेना के कार्मिकों, तक विस्तारित कर दिया जाए। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) का प्रयोग राष्ट्रीय, प्रांतीय और जिला स्तरों पर अफगानिस्तान के प्रशासन और शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए अफगानिस्तान की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाएगा जिसमें सिविल प्रशासन और परियोजना क्रियान्वयन की क्षमताओं का निर्माण करने के लिए अनुभवों की साझेदारी और तकनीकी सहायता का प्रयोग करना भी शामिल है। इस प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियां भी विकसित की जाएंगी। भारतीय विदेश सेवा संस्थान दिसम्बर, 2017 मे अफगान राजनयिकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करेगा जिसमें काउंसलर मामले भी शामिल हैं। कंधार में एएनएएसटीयू (अफगान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय) की स्थापना के संबंध में भारत की सहायता की सराहना करते हुए यह सहमति हुई कि एक कृषि विश्वविद्यालय के रूप में एएनएएसटीयू को मजबूत बनाने में और अधिक सहयोग को अन्वेषित किया जाएगा। मई, 2017 में प्रक्षेपित दक्षिण एशिया उपग्रह में अफगानिस्तान की प्रतिभागिता का स्वागत करते हुए भारत रिमोट सेंसिग प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों में अफगानिस्तान की सहायता में वृद्धि करने के लिए सहमत हुआ। सांस्कृतिक तथा लोगों के लोगों के साथ संपर्क को प्रोत्साहित करने के लिए भारत-अफगानिस्तान फाउंडेशन के कार्य की सराहना करते हुए निकट भविष्य में भारत-अफगानिस्तान संस्कृति दिवस आयोजित करने के निर्णय का स्वागत किया गया। इसके अलावा, आईसीसीआर काबुल में अफगान राष्ट्रीय संगीत संस्थान को सहायता प्रदान करेगा जिसमें संगीत यंत्र भी शामिल हैं। पर्यटन तथा लोगों का लोगों के साथ संपर्क को प्रोत्साहित करने के लिए दोनों पक्षकार सांसदों, निर्वाचन आयोगों, मीडिया, महिलाओं युवाओं, धार्मिक नेताओं और संस्थाओं, खेल दलों के बीच विनिमय को और प्रोत्साहित करने तथा घनिष्ठ राष्ट्र/शहर संबंधों को सुकर बनाने पर सहमत हुए। इंसास राइफल
1950 के दशक के अंत में, भारतीय सशस्त्र बलों को एल1ए1 स्व-लोडिंग राइफल्स की स्थानीय रूप से तैयार बिना लाइसेंस की कॉपी से लैस किया गया था। 1980 के दशक के मध्य में, अप्रचलित राइफल्स को बदलने के लिए 5.56 मिमी कैलिबर राइफल विकसित करने के लिए निर्णय लिया गया था। एकेएम के आधार पर विभिन्न प्रोटोटाइपों पर परीक्षण आर्ममेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टाब्लिशमेंट (एआरडीई), पुणे द्वारा किये गए। परीक्षण के पूरा होने पर, द इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम (इंसास) को 1990 में अपनाया गया था। हालांकि, बोल्ट-एक्शन ली-एनफील्ड राइफल्स का इस्तेमाल जल्द से जल्द खत्म करने की योजना थी। 1990-92 में भारत को रूस, हंगरी, रोमानिया और इज़राइल से 100,000 7.62×39 मिमी एकेएम-प्रकार राइफल्स का अधिग्रहण करना था। बोल्ट-एक्शन ली-एनफील्ड राइफल्स का इस्तेमाल जल्द से जल्द बंद किया जा सके। डीआरडीओ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार
सितंबर 2013 में, भारत सरकार ने 56.58 करोड़ (565.8 मिलियन) के साथ SAAW परियोजना को मंजूरी दी थी। इसका रक्षा मंत्रालय की रक्षा समिति को रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत एक लिखित नोट ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड और डीआरडीओ को 2014-15 में 'अनुदान मांग' में उल्लेख किया गया है। इसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के मिशन और कॉम्बैट सिस्टम अनुसंधान एवं विकास सेंटर (एमसीएसआरडीसी) के मौजूदा कार्यक्रमों की सूची में भी सूचीबद्ध किया गया है। इसरो पैड एबॉर्ट परीक्षण
पैड एबॉर्ट परीक्षण मानव अंतरिक्ष यान की लॉन्च को आपातकाल दिशा में सुरक्षित निकलने वाले सिस्टम के लिए एक परीक्षण है। कभी-कभी इसे लॉन्च एस्केप सिस्टम भी कहा जाता है। यह प्रणाली एक संभावित विफलता की स्थिति में जल्दी से चालक दल और अंतरिक्ष यान को रॉकेट से दूर करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह एक लड़ाकू पायलट के लिए एक इजेक्शन सीट के समान है। लेकिन इसमे अंतरिक्ष यान से चालक दल को बाहर निकालने के बजाय, पूरे अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपण वाहन से दूर "निकाला" जाता है। इस विकसित तकनीक को 2022 में लॉन्च होने वाले गगनयान नामक पहले भारतीय चालक अंतरिक्ष यान पर उपयोग करने की संभावना है। 2020 भारत में कोरोनावायरस महामारी
25 अप्रैल को, पीएम CARES फंड ने घोषणा की कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव स्विंग सोखना का उपयोग कर 551 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए धन आवंटित करेगा। अन्य देशों ने घोषणा की कि वे भारत को आपातकालीन सहायता प्रदान करेंगे, जिसमें यूरोपीय संघ के सदस्य देश शामिल हैं - जो कि ईयू नागरिक सुरक्षा तंत्र के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवाइयां और वेंटिलेटर भेज रहे हैं। 16 वर्षों में यह पहली बार था जब भारत ने चीन सहित विदेशी देशों से उपहार, दान और सहायता स्वीकार करना शुरू किया। यह 2004 के हिंद महासागर में आए भूकंप और सूनामी के बाद था, तब पीएम मनमोहन सिंह ने किसी भी विदेशी सहायता को स्वीकार नहीं किया था। 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ के बाद, २००५ कश्मीर भूकम्प और 2014 में कश्मीर में आई बाढ़ के बाद भारत ने विदेशी मदद से इनकार कर दिया। भारतीय वायु सेना का भविष्य
मई 2020 में, [वायु स्टाफ (भारत) के प्रमुख | एयर स्टाफ के प्रमुख एसीएम राकेश कुमार सिंह भडौरिया ने इंडिगेड के लिए अतिरिक्त पिलातस पीसी -7 के लिए आदेश को अपनाने की योजना की घोषणा की.लाइट लड़ाकू हेलीकॉप्टर आईएएफ को अपने युद्ध के संचालन के लिए स्वदेशी विकसित एचएएल लाइट लाइट लाइट हेलीकॉप्टर एस को तैनात करेगा, परिचालन प्रमाणपत्र के बाद, एएच -64 डी अपाचे का पूरक है। 15 एलसीएच के सीमित श्रृंखला उत्पादन 2017 में शुरू हुआ (सेना के लिए 5, वायु सेना के लिए 10)। भारतीय वायुसेना ने 65 के लिए एक आदेश दिया है lchs। प्रकार का उद्देश्य निर्यात बाजार पर भी बेचा जाना है. मल्टी कैलिबर व्यक्तिगत हथियार प्रणाली
भारतीय सेना ने वर्तमान आईएनएसएएस राइफल को सेवा से बदलने के लिए स्वदेशी आक्रमण राइफल चुनने का फैसला किया है। निर्णय सेना के पूर्व चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने लिया। यह निर्णय विदेशी मुद्रा में पैसा बचा सकता है और स्थानीय निर्माण को बढ़ावा दे सकता है। कई राइफल वर्तमान में तीन प्रोटोटाइप राइफलों के साथ छोटे हथियारों के परीक्षण से गुजर रहे हैं जो आईएनएसएएस राइफल के भविष्य के प्रतिस्थापन के रूप में परीक्षण के लिए तैयार हैं। मल्टी कैलिबर व्यक्तिगत हथियार प्रणाली ने सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इंडो-तिब्बती सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल सहित भारतीय अर्धसैनिक बलों के साथ भी रुचि पाई है। मल्टी कैलिबर व्यक्तिगत हथियार प्रणाली 5.56x45मिमी नाटो, 7.62×39मिमी और 6.8मिमी रेमिंगटन एसपीसी फायर करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। इसका डिजाइन दोनों एआर-15 और एफएन एफएनसी से प्रभावित है। बैरल असेम्बली एके-47 पर आधारित है। इसका डिजाइन सैनिकों को राइफल बैरल को बदलकर मिशन की आवश्यकताओं के अनुसार इसे कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देगा। मल्टी कैलिबर व्यक्तिगत हथियार प्रणाली एक गैस संचालित शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन डिजाइन का उपयोग करता है और 30-राउंड प्लास्टिक-टाइप मैगज़ीन का उपयोग करता है। राइफल में भी कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे कि चार्जिंग लीवर और मैगजीन रिलीज़। मल्टी कैलिबर व्यक्तिगत हथियार प्रणाली में एयरबर्स्ट-प्रकार के हथगोले को फायर करने के लिये स्वदेशी अन्डर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी शामिल है, जो 500 मीटर तक के लक्ष्य भेद सकते हैं। ऊपरी रिसीवर पर पिकटिन्नी रेल पर विभिन्न दृष्टि को रखा जा सकता है। आईएनएस कलवरी (एस50)
कलवरी को केवल एमबीडीए की ट्यूब-लॉन्च एक्सोकेट एसएम-39 एंटी शिप मिसाइलों के साथ हथियारों से लैस किया जाएगा। भारतीय नौसेना की USD300 मिलियन की खरीद WASS (एक फिनमेक्निक / लियोनार्डो कंपनी) से 98 टॉर्पेडोओं की खरीद निलंबित कर दी गई है, चूंकि यह अगस्टा वेस्टलैंड से जुडा है जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। एयर इण्डिया वन
इन्विमानों में आत्म-सुरक्षा सुइट्स में रडार चेतावनी रिसीवर शामिल हैं, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए मिसाइल-दृष्टिकोण चेतावनी और काउंटर-माप प्रणालियों उच्च प्रशिक्षित कमांडो भी मौजूद होते हैं। विमान में अन्य सुरक्षा उपकरणों के साथ अपने ट्रैक से रडार-निर्देशित और हीट-सीकर मिसाइलों को विचलित करने के लिए चाफ और फ्लेयर्स को शूट करने की क्षमता भी एयर इंडिया वन में होती है। अन्य सुरक्षा उपकरण भारतीय वायुसेना द्वारा गुप्त रखे जाते हैं। मिशन शक्ति
27 मार्च 2019 को, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले उपग्रह रोधी हथियार के सफल प्रक्षेपण की घोषणा की। इंटरसेप्टर ने पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में 300 किलोमीटर (186 मील) की ऊँचाई पर एक परीक्षण उपग्रह को मार गिराया। इस प्रकार उपग्रह रोधी हथियार मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। इंटरसेप्टर को ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) में लगभग 05:40 यूटीसी पर प्रक्षेपित किया गया और 168 सेकंड के बाद इसने अपने लक्ष्य माइक्रोसैट-आर को हिट किया। इस ऑपरेशन को मिशन शक्ति नाम दिया गया था। मिसाइल प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (भारतीय रक्षा सेवाओं के अनुसंधान विंग) द्वारा विकसित किया गया था। इस परीक्षण के साथ, भारत उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमताओं वाला चौथा राष्ट्र बन गया। भारत ने कहा कि यह क्षमता एक निवारक है और किसी भी राष्ट्र के खिलाफ निर्देशित नहीं है। भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम
मुख्य रूप से पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को देखते हुए इसे शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत दो मिसाइल का निर्माण किया गया। ऊचाई की मिसाइल को मार गिराने के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस तथा कम ऊचाई की मिसाइल को मार गिराने के लिए एडवांस एयर डिफेंस को विकसित किया गया है। यह दोनों मिसाइल 5000 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइल को मार गिरा सकती है। मेक इन इंडिया
रक्षा विनिर्माण भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम
एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली का विकास 1999 में शुरू हुआ। लगभग 40 सार्वजनिक और निजी कंपनियां सिस्टम के विकास में शामिल थीं। इनमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड, एस्ट्रा माइक्रोवेव, एएसएल, लार्सन एंड टुब्रो, वेम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और केलटेक शामिल हैं। लांग रेंज ट्रैकिंग रडार (एलआरटीआर) और मल्टी फंक्शन फायर कंट्रोल रडार (एमएफसीआर) का विकास इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार डेवलपमेंट एस्टाब्लिशमेंट (एलआरडीई) ने किया था। के-5 एसएलबीएम
के-5 (K-5) मिसाइल कथित तौर पर भारतीय सामरिक बलों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकासाधीन पानी के नीचे प्लेटफार्मों से लांच होने वाली मिसाइल है। इसे भारतीय नौसेना के अरिहंत वर्ग पनडुब्बियों के भविष्य के वेरिएंट में लेस किया जायेगा। यह 6,000 किलोमीटर की अधिकतम सीमा के साथ एक ठोस ईंधन मिसाइल होगी। आकाश प्रक्षेपास्त्र
जनवरी 2010 में, यह पता चला कि भारतीय वायु सेना ने 6 और स्क्वाड्रनों के लिए आदेश दिया था। प्रत्येक स्क्वाड्रन में 125 मिसाइल शामिल होंगे, जिससे 6 स्क्वाड्रनों के लिए 750 मिसाइलों को ऑर्डर मिलेगा। पहले दो स्क्वाड्रन में प्रत्येक में 48 मिसाइल शामिल होंगे जबकि भविष्य में स्क्वॉड्रन संख्या में भिन्न होंगे, वायुसेना के आधार पर। अतिरिक्त मिसाइलों को सरकारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को आदेश दिया गया था, जो 42.79 बिलियन (925 मिलियन डॉलर) की कीमत पर सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में कार्य करेगा। भारतीय वायु सेना का भविष्य
दर्डो ने परमाणु सक्षम निर्भय क्रूज मिसाइल भी विकसित की है, जो 2 मी सटीकता पर 1000 किमी से 1100 किमी दूर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। गैगान्याण (संस्कृत; Iast: गगन-याना) का अनुवाद किया गया। "स्काई क्राफ्ट") एक भारतीय क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है जो भारतीय मानव अंतरिक्ष फ्लाइट कार्यक्रम का प्रारंभिक अंतरिक्ष यान बनने का इरादा रखता है। अंतरिक्ष यान को तीन लोगों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, और एक योजनाबद्ध अपग्रेड किए गए संस्करण को रेंडेज़वस और डॉकिंग क्षमता से लैस किया जाएगा। अपने पहले क्रूड मिशन में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के बड़े पैमाने पर स्वायत्त 3.7-टन (8,200 & nbsp; lb) कैप्सूल 400 & nbsp; km (250 & nbsp; mi) पर पृथ्वी पर कक्षा बढ़ाएगा 3 दिसंबर 2021 में इसरो के जीएसएलवी एमके III पर क्रूड वाहन की योजना बनाई गई है। [10] [11] इस हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) निर्मित क्रू मॉड्यूल की पहली गैर-चालित प्रयोगात्मक उड़ान 18 दिसंबर 2014 को थी। मई 2019 तक, क्रू मॉड्यूल का डिज़ाइन पूरा हो चुका है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) क्रिटिकल मानव केंद्रित प्रणाली और अंतरिक्ष ग्रेड भोजन, चालक दल के स्वास्थ्य देखभाल, विकिरण माप और संरक्षण, पैराशूट, क्रू मॉड्यूल और अग्नि दमन प्रणाली की सुरक्षित वसूली के लिए पैराशूट के लिए समर्थन प्रदान करेगा। 11 जून 2020 को, यह घोषणा की गई थी कि लॉन्च प्राथमिकताओं और कोविद -19 में बदलाव के कारण गगनयान लॉन्च के लिए समग्र समयरेखा को संशोधित किया गया था। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था
इस संगठन में सम्मिलित होने के लिये यह आवश्यक है कि कोई भी वर्तमान सदस्य प्रस्तावित देश के लिये आपत्ति न जतलाये। सन् 2015 में भारत की सदस्यता को इटली ने रोक लिया था, हालांकि 2016 में भारत के विरुद्ध कोई आपत्ति न आने से उसकी सदस्यता का मार्ग सरल हो गया है। चीन ने सन् 2004 में सदस्यता के लिये अर्ज़ी रखी थी लेकिन पाकिस्तान, साउदी अरब और अन्य कुछ देशों के साथ उसकी ढीली निर्यात प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में उठती रही आपत्तियों के कारण उसे रोका जाता रहा है। अस्त्र प्रक्षेपास्त्र
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने प्रक्षेपास्त्र को मिराज २००० एच, मिग २९, सी हैरियर, मिग २१, एच ए एल तेजस और सुखोई एसयू-३० एमकेआई विमानो में लगाने के लिए विकसित किया है। अस्त्र एक लम्बी मैट्रा ५३० सुपर जैसी दिखती है। यह ठोस ईंधन प्रणोदक इस्तेमाल करती है हालांकि डीआरडीओ इसके लिये आकाश प्रक्षेपास्त्र जैसी प्रणोदन प्रणाली विकसित करना चाहती है। प्रक्षेपास्त्र पराध्वनि गति से लक्ष्य विमान अवरोधन करने में सक्षम है। पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग उपग्रह
2012 में, पहली रिमोट सेंसिंग उपग्रह परियोजना पूरी हुई थी। सुपारको ने वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएस) के लिये अपने स्वयं का संस्करण स्थापित किया और सितंबर 2012 में तत्काल इस परियोजना के लिए चीन की बेइडु नेविगेशन प्रणाली का अधिग्रहण किया। वर्तमान में पूरे देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों के सहयोग से तीन उपग्रहों का डिजाइन सुपारको द्वारा डिजाइन किया गया है। सुपारको के अनुसार, इस कार्यक्रम का पहला उपग्रह 2018 में लॉन्च करने के लिए निर्धारित है। S5 श्रेणी की पनडुब्बियां
S5 यह एक पनडुब्बी की श्रेणी जो परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ये पनडुब्बी को भारत द्वारा बनाया जा रहा है। S5 श्रेणी की पनडुब्बियां अरिहांत श्रेणी की पनडुब्बियां से दुगनी भारी होगी. S5 श्रेणी की पनडुब्बियों का वजन 13,500 टन निर्धारित किया गया है। इन पनडुब्बियों को 12 से 16 के६ SLBM जो MIRV से लैस किया जायेगा। भारत सरकार ने भारतीय पनडुब्बियां मूल्यांकन किया जिस में यह पाया गया की अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियां की सक्षमता सीमित है। ना इस के संयंत्र में और ना इसके पेलोड में ज़रुरी सक्षमता थी। तब 2006 में यह निर्णय लिया गया की S5 नाम से 3 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। यह 2021 तक सेवा में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। लेकिन 2012 में, S5 श्रेणी की पनडुब्बियों की देरी वजह से और उत्पादन सक्षमता को बेवजह बेकार रहने की वजह से को भारत सरकार ने अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियाँ मंजूरी देने के लिऐ प्रोत्साहित किया। भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम
बराक 8 एक लंबी दूरी की एंटी-एयर और एंटी मिसाइल नौसैनिक रक्षा प्रणाली है जिसे इज़रायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आईएआई) और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। भारतीय सेना मध्यम-दूरी वाली सतह से हवा के वायु रक्षा मिसाइल के लिए अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बराक 8 मिसाइल के एक और संस्करण को शामिल करने पर विचार कर रही है। इस मिसाइल का नौसैनिक संस्करण समुद्र में युद्धपोतों को नुकसान पहुँचने के लिए आने वाली दुश्मन क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को अवरुद्ध करने की क्षमता रखता है। इसे भारतीय वायुसेना व इसके बाद थलसेना में भी शामिल किया जाएगा। भारत इसराइल के साथ इस मिसाइल को संयुक्त रूप से बनाएगा। हाल ही में विकसित हुए, भारत की आकाश मिसाइल रक्षा प्रणाली में लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और हवा से सतह मिसाइल जैसी हवाई लक्ष्यों को बेअसर करने की क्षमता भी है। भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध
फरवरी 2016 में, ओबामा प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस को सूचित किया कि वह पाकिस्तान को आठ परमाणु-सक्षम F-16 लड़ाकू विमान और आठ AN/APG-68(V)9 हवाई रडार और आठ ALQ-211(V) सहित मिश्रित सैन्य सामान प्रदान करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान को किसी भी परमाणु हथियार सक्षम प्लेटफॉर्म के हस्तांतरण के संबंध में अमेरिकी सांसदों के कड़े विरोध के बावजूद। भारत में कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधि शशि थरूर ने भारत-यू.एस. संबंध: "मैं इस खबर को सुनकर बहुत निराश हूं। सच्चाई यह है कि एक गैर-जिम्मेदार शासन के लिए उपलब्ध हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाना जारी रखना, जिसने भारत में आतंकवादियों को भेजा है, और आतंकवाद विरोधी के नाम पर, सर्वोच्च क्रम की सनक है ". भारत सरकार ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री के संबंध में अपनी अस्वीकृति व्यक्त करने के लिए भारत में अमेरिकी राजदूत को तलब किया। अग्नि-4
श्रीमती टेस्सी थॉमस, अग्नि-4 परियोजना की निदेशक और उनकी टीम ने मिसाइल प्रणाली को तैयार और एकीकृत किया तथा मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। एक उत्साही स्वर में उन्होंने कहा कि डीआरडीओ ने मिश्रित रॉकेट मोटर्स जैसे मिसाइल प्रणाली में कई कला प्रौद्योगिकियां साबित कर दी हैं जिसमे बहुत उच्च सटीकता वाली स्वदेशी रिंग लेजर जाइरोस्कोप आधारित जड़त्वीय नेविगेशन सिस्टम, माइक्रो नेविगेशन सिस्टम, डिजिटल कंट्रोलर सिस्टम और बहुत शक्तिशाली जहाज पर कंप्यूटर सिस्टम आदि शामिल है। सेना के लिए सामरिक हथियार को ले जाने की क्षमता वाली मिसाइल ने देश के लिए एक शानदार प्रतिरोध प्रदान किया है और इसे बडी संख्या में उत्पादन कर जितनी जल्दी ही सशस्त्र बलों को दिया जाएगा। श्री एस.के. रे, निदेशक आरसीआई, श्री पी. वेणुगोपालन, निदेशक डीआरडीएल, डॉ वी.जी. सेकर्ण, एसएसएल के निदेशक और श्री एस.पी. दैश, निदेशक आईटीआर भी लॉन्च के दौरान उपस्थित थे और सभी गतिविधियों की समीक्षा की। आकाश प्रक्षेपास्त्र
मार्च 2011 में, एक रिपोर्ट इंगित करती है कि भारतीय सेना ने 2 आकाश रेजिमेंटों का आदेश दिया है - लगभग 2,000 मिसाइलें - कीमत 14,000 करोड़ रुपए (3.1 अरब डॉलर) है। ये भारतीय सेना के 2 एसए -6 समूह (155 मिसाइलों वाले 25 सिस्टम) की जगह ले लेगी, जो 1977 और 1979 के बीच शामिल थे। पिनाक (बहुनाल रॉकेट मोचक)
भारतीय सेना रूसी बीएम-21 'ग्रैड' लांचरों का संचालन करती थी। 1981 में एक लंबी दूरी की तोपखाने प्रणाली के लिए भारतीय सेना की आवश्यकता के जवाब में, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने दो आत्मविश्वास निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी। जुलाई 1983 में, सेना ने प्रणाली के लिए अपने जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव की आवश्यकता (जीएसक्यूआर) तैयार की। और साथ ही 1995 से प्रति वर्ष एक रेजिमेंट बनाने की योजना बनाई। यह प्रणाली अंततः रूसी बीएम-21 ग्रेड की जगह लेगी। भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम
मिशन कंट्रोल सेंटर बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली की सॉफ्टवेयर गहन व्यवस्था है। यह विभिन्न स्रोतों जैसे राडार और उपग्रहों से जानकारी प्राप्त करता है, जिसके बाद एक साथ चलने वाले दस कंप्यूटरों द्वारा इस जानकारी प्रोसेस किया जाता है। मिशन कंट्रोल सेंटर एक वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से रक्षा के सभी अन्य तत्वों से जुड़ा होता है। मिशन कंट्रोल सेंटर लक्ष्य वर्गीकरण, लक्षित मूल्यांकन और लक्ष्य को नष्ट करने का आकलन करता है। यह कमांडर के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह लक्ष्य को नष्ट करने की सभी संभावना के लिए आवश्यक इंटरसेप्टर की संख्या भी तय कर सकता है इन सभी कार्यों को निष्पादित करने के बाद, मिशन कंट्रोल सेंटर लॉन्च बैटरी के लॉन्च कंट्रोल सेंटर को लक्ष्य की जानकारी दे देता है। लॉन्च कंट्रोल सेंटर लक्ष्य की गति, ऊंचाई और उड़ान पथ आदि रडार से प्राप्त जानकारी के आधार पर इंटरसेप्टर लॉन्च करने के लिए समय की गणना करना शुरू करता है। लॉन्च कंट्रोल सेंटर वास्तविक समय में प्रक्षेपण के लिए मिसाइल तैयार करता है और ग्राउंड गाइडेंस कंप्यूटशन को जारी करता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
इसरो वर्तमान में दो राडार इमेजिंग सैटेलाइट संचालित कर रहा है। रीसैट-1 को 26 अप्रैल 2012 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान(PSLV) से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र,श्रीहरिकोटा से लांच किया गया था। रीसैट-1 एक सी-बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार (एसएआर) पेलोड ले के गया। जिसकी सहायता से दिन और रात दोनों में किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट पर राडार किरणों से उसकी आकृति और प्रवत्ति का पता लगाया जा सकता था। तथा भारत ने रीसैट-2 जो 2009 में लांच हुआ था। इसराइल से 11 करोड़ अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया था। भारतीय वायु सेना का भविष्य
2008 की शुरुआत में, आईएएफ ने छह सी -130 जे सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट हासिल करने के लिए एक सौदा पर हस्ताक्षर किए, विशेष मिशन भूमिकाओं के लिए संशोधित 1.06 अरब अमेरिकी डॉलर के लिए. विमान का एक हिस्सा है नहीं। 77 स्क्वाड्रन हिंडन वायु सेना स्टेशन के आधार पर और लॉकहीड मार्टिन ने अक्टूबर 2011 तक सभी छह बचाए हैं। 16 सितंबर 2011 को, भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका को अतिरिक्त छह सी -130 जे की खरीद की कीमत देने के लिए एक पत्र भेजा जो पूर्वी रंगमंच में स्थित होगा। दिसंबर 2013 में इन अतिरिक्त विमानों के लिए सौदा पर हस्ताक्षर किए गए थे। नया सी -130 जेएस फॉर्म नहीं। 87 स्क्वाड्रन पनागढ़ वायु सेना स्टेशन के आधार पर पनागढ़ में। अगस्त 2017 तक सभी छह विमान दिए गए थे. आईएएफ भी एक अतिरिक्त सी -130 जे विमान खरीदने की तलाश में है क्योंकि 2014 में ग्वालियर के पास एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जीसैट-17
जीसैट-17 (GSAT-17) एक भारतीय संचार उपग्रह है। जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित तथा भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह द्वारा संचालित किया जायेगा। यह अपने साथ 24 सी बैंड, 2 निम्न सी बैंड, 12 ऊपरी सी बैंड, 2 सीxएस बैंड, 2 एसxसी बैंड, 1 डीआरटी और खोज एवं बचाव पेलोड ले जायेगा। इसका प्रक्षेपण 2016-17 की समय सीमा में गयाना अंतरिक्ष केंद्र, फ्रांस से होना है। भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध
चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की नीतियों के हिस्से के रूप में, ट्रम्प प्रशासन की नीतियों में से एक भारत को प्रमुख रक्षा भागीदारों में से एक बनाना है जिसके लिए यह अत्यधिक तकनीकी रूप से उन्नत शिकारी ड्रोन बेचने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहा है। भारत ने नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल के तहत लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की भारतीय MRCA प्रतियोगिता (जिसे सभी रक्षा सौदों की माँ भी कहा जाता है) में 100 बहु भूमिका वाले लड़ाकू विमान खरीदने के लिए एक निविदा जारी की है। हालांकि 2018 में इस सौदे को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, वर्तमान यूएसए ट्रम्प का प्रशासन अब उन्नत F-16 जेट लड़ाकू विमानों और F/A-18 सुपर हॉर्नेट की बिक्री पर जोर दे रहा है। आई एन एस विक्रमादित्य
पेंदी की डिजाइन 1982 में प्रारंभ किए गए पुराने "गोर्शकोव एडमिरल" पर आधारित है, लेकिन पूरे लदान विस्थापन के साथ यह बहुत बड़ा होगा। 14.3º बो स्की-जंप के लिए रास्ता बनाने के लिए विमान वाहक के लिए रूपांतरण की योजनाओं में पी-500 बाज्लट क्रूज मिसाइल लॉन्चर और सामने की ओर लगे हुए जमीन से हवा में मार करनेवाले चार अन्ते किन्झल (Antey Kinzhal) समेत सारी युद्ध सामग्री को हटाया जाना शामिल है। दो निरोधक स्टैंड भी लगाया जाएंगे, ताकि स्की जंप-एसिस्टेड शॉर्ट टेक-ऑफ से पहले लड़ाकू विमान अपनी पूरी ताकत प्राप्त कर ले. एक समय में केवल एक विमान लॉन्च करने की क्षमता हो सकता है इसके विघ्न को प्रमाणित करती है। आधुनिकीकरण योजना के तहत, जहाज के आईलैंड की अधिरचना के साथ 20 टन क्षमता वाला एलीवेटर अपरिवर्तित ही रहेंगे, लेकिन पिछले लिफ्ट को बड़ा किया जाएगा और इसके भार उठाने की क्षमता में 30 टन तक की वृद्धि की जाएगी. कोणयुक्त डेक के पिछले भाग में तीन आकर्षक गियर लगाए जाएंगे. एलएके (LAK) ऑप्टिकल-लैंडिंग सिस्टम समेत एसटीओबीएआर (STOBAR) (शॉर्ट टेक-ऑफ बट एरेस्टेड रिकवरी) के संचालन के लिए फिक्स्ड विंग को सहारा देने के लिए नेविगेशन और वाहक लैंडिंग सहायक लगाये जाएंगे. एचएएल तेजस
एलसीए के विकास में देरी मुख्य रूप से परिष्कृत लड़ाकू विमान की संरचना तैयार करने में भारत के अनुभव की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया था। भारत ने पहले 1950 के दशक के आखिर में केवल दूसरी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का निर्माण (HF-24 मारुत) किया था। दूसरी पीढ़ी से 4.5 पीढ़ी की छलांग बाधा बन सकती थी। भारत के विवादास्पद परमाणु परीक्षणों पर अमेरिकी प्रतिबंध और भारतीय वायु सेना की बदलती जरूरतों ने एलसीए परियोजना में मदद नहीं की। एक मई 2006 को एक साक्षात्कार में हिएलि के अध्यक्ष अशोक बवेजा ने कहा था कि पांचवें प्रोटोटाइप वाहनों (PV-5), प्रशिक्षक प्रोटोटाइप और आठ LSP विमानों की आपूर्ति वर्ष 2006 के अंत से पहले हो जायेगी। ये विमान एलसीए के लिए प्रारंभिक परिचालन मंजूरी में तेजी लाने का काम करेंगे। आईएनएस विशाल
वाहक वायु-लड़ाई समूह के बारे में फैसला अभी भी अस्पष्ट है क्योकि इस विषय के बारे में आधिकारिक टिप्पणी की कमी है। लेकिन अधिकांश विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसमें नौसैनिक संस्करण तेजस और भविष्य के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट विमानों जैसे एचएएल उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान और स्वायत्त मानव रहित विमान अनुसंधान जैसे ड्रोन को चुना जा सकता हैं। भारतीय नौसेना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम (एएमएएलएस) का मूल्यांकन किया है, जिसका उपयोग अमेरिकी नौसेना ने अपने नवीनतम जेराल्ड आर फोर्ड क्लास विमान वाहक में किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम के विकासकर्ता जनरल एटॉमिक्स को भारतीय नौसेना के अधिकारियों को तकनीकी प्रदर्शन दिखाने के लिए अमेरिकी सरकार ने मंजूरी दे दी थी। भारतीय नौसेना के अधिकारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम की नई क्षमताओं से प्रभावित हुए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम ने मानव रहित युद्ध वायु वाहनों (यूसीएवी) सहित विभिन्न विमानों को लॉन्च करने में सक्षम बनाया है। 1 अगस्त 2013 को वाइस एडमिरल रॉबिन के धवन ने आईएनएस विशाल परियोजना के विस्तृत अध्ययन के बारे में बात करते हुए कहा कि इसमे परमाणु प्रणोदन का उपयोग भी हो सकता है। जिसे बाद में अंतिम रूप दे दिया गया है। शुरू में वाहक को 2020 के दशक तक सेना में शामिल करने की उम्मीद थी लेकिन नवीनतम रिपोर्ट (नवम्बर 2016 तक) ने सुझाव दिया है कि इस भारतीय वाहक में पहली बार कई उन्नत तकनीकों को इकट्ठा करने और एकीकृत करने में शामिल तकनीकी चुनौतियों के कारण इसे केवल 2030 तक ही सेवा में शामिल किया जा सकेगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच डीटीटीआई के नवीकरण के बाद, संभव है कि जनरल एटॉमिक्स से सहायता के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम को भारत में तैयार किए जा सकेंगा। मई 2017 तक, भारतीय नौसेना पेंटागन (अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय) से स्वीकृति पत्र का इंतजार कर रही थी, जो नौसेना ने फरवरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम के आयात के लिए आवेदन किया था। एस-500 मिसाइल प्रणाली
एस-500 मिसाइल (S-500 Prometey) जिसे 55आर6एम "ट्रायमफेटर-एम" (55R6M "Triumfator-M.") के रूप में भी जाना जाता है, वर्तमान में उपयोग की जाने वाली ए-135 मिसाइल प्रणाली और एस-400 मिसाइल प्रणाली को बदलने के लिए एक रूसी सतह से हवा में हमला करने वाली मिसाइल/एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है। एस-500 का विकास अल्माज-एंटेई एयर डिफेंस कंसर्न द्वारा किया जा रहा है और इसकी विशेषताए अमेरिकी की टर्मिनल हाई आल्टीटिड एरिया डिफेंस सिस्टम (THAAD Missile) के समान होगी। भारत-ब्राज़ील सम्बन्ध
2009 में, ब्राज़ील ने भारत के मना करने के बावजूद पाकिस्तान को 100 MAR-1 एंटी-विकिरण मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी। ब्राजील के रक्षा मंत्री नेल्सन जोबिम ने इन मिसाइलों को युद्धक विमानों द्वारा उड़ाए गए क्षेत्रों की निगरानी के लिए "बहुत प्रभावी तरीका" बताया, और कहा कि पाकिस्तान के साथ किया गया यह सौदा 85 मिलियन यूरो (167.6 मिलियन डॉलर) का था। उन्होंने भारत के विरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि "ब्राज़ील पाकिस्तान के साथ बातचीत करता है, आतंकवादियों के साथ नहीं, इस सौदे को रद्द करना पाकिस्तानी सरकार को आतंकवादी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराना होगा।" भारतीय वायु सेना का भविष्य
दर्डो रूस के नपो मशीनोस्त्रोइयेनिअ  के साथ एक संयुक्त उद्यम में ब्रह्मोस की हवा से लॉन्च किए गए संस्करण को विकसित कर रहा है। भारतीय वायु सेना के लिए एयर-लॉन्च किया गया संस्करण परीक्षण के लिए तैयार है। एएफ ने 2012 तक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ले जाने की क्षमता देने के लिए रूस के साथ 40 Su-30MKI को अपग्रेड करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। एचएएल तेजस
तेजस् नाम के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) पहले स्क्वाड्रन को दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में तैनात किया जाएगा, जब 20 लड़ाकू विमानों के पहले बैच को 2009-2010 में भारतीय वायु सेना (IAF) में शामिल होने की उम्मीद हैं। निसार (उपग्रह)
उपग्रह डिज़ाइन एक बड़े परिनियोजन योग्य जाल एंटीना का उपयोग करेगा और दोहरी आवृत्ति एल बैंड और एस बैंड पर संचालित होगा। 12 मीटर के एपर्चर जाल परावर्तन को एस्ट्रो एयरोस्पेस, नॉर्थ्रॉप ग्रुमैन कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। भारतीय लांच वाहन पर सैटेलाइट को भारत से लॉन्च किया जा सकता है। सैटेलाइट 3-अक्ष पर स्थिर रहेगा। उपग्रह को 3 साल के मिशन जीवन के साथ सूर्य-समकालिक कक्षा में लॉन्च करने की योजना है। परियोजना ने डिजाइन सत्यापन चरण के पहले चरण को पारित कर लिया है और इसकी समीक्षा नासा द्वारा अनुमोदित की गई है। भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली
भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली () अथवा इंडियन रीजनल नैविगेशन सैटेलाइट सिस्टम-आईआरएनएसएस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित, एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह नौवहन प्रणाली है जो पूर्णतया भारत सरकार के अधीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम भारत के मछुवारों को समर्पित करते हुए नाविक रखा है। इसका उद्देश्य देश तथा देश की सीमा से १५०० किलोमीटर की दूरी तक के हिस्से में इसके उपयोगकर्ता को सटीक स्थिति की सूचना देना है। सात उपग्रहों वाली इस प्रणाली में चार उपग्रह ही निर्गत कार्य करने में सक्षम हैं लेकिन तीन अन्य उपग्रह इसकी द्वारा जुटाई गई जानकारियों को और सटीक बनायेगें। हर उपग्रह की कीमत करीब १५० करोड़ रुपए के करीब है। वहीं पीएसएलवी-एक्सएल प्रक्षेपण यान की लागत १३० करोड़ रुपए है। डिएगो गार्सिया
नवम्बर 1965 में, अमेरिकी/ब्रिटिश आपसी रक्षा रणनीति को पूरा करने के लिए ब्रिटेन ने, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी (BIOT) का निर्माण करने के लिए छागोस द्वीपसमूह को, जिसमें डिएगो गार्सिया शामिल था मॉरीशस के स्व-शासन वाले उपनिवेश से £3 मीलियन में खरीद लिया। जिसके तहत उसका इरादा था कि वह अंततः उस क्षेत्र में बागान की गतिविधियों को समाप्त करके उस ब्रिटिश प्रदेश को अमेरिका को दे देगा जो वहां से अपने सैन्य संचालन को आयोजित कर सकेगा। 30 दिसम्बर 1966 को, अमेरिका और ब्रिटेन ने एक्सचेंज ऑफ़ नोट्स के जरिये एक समझौते को अंतिम रूप दिया, जिससे अमेरिका को BIOT को अगले 50 सालों तक (दिसम्बर 2016 तक) रक्षा उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई, जिसके बाद 20 साल का एक वैकल्पिक विस्तार होगा (2036 तक) जिसके लिए दोनों पक्षों को दिसम्बर 2014 तक राजी हो जाना चाहिए। सुखोई/एचएएल एफजीएफए
2 सितंबर, 2017 को, भारतीय वायु सेना ने रखरखाव कार्यक्रमों की मांग और परियोजना के साथ आगे बढ़ने के लिए अनिच्छा जताई। जिसमे मुख्य कारणों के रूप में उच्च रखरखाव की लागत का उल्लेख किया। भारतीय वायु सेना ने बताया कि एफजीएफए लड़ाकू विमान के रखरखाव मे बहुत ज्यादा लागत आने वाली है। भारत का रूसी लड़ाकू विमानों के साथ एक लंबा अनुभव है क्यूकी भारत लगभग 200 सुखोई एसयू-30 संचालित करता हैं।. पांच भारतीय सुखोई एसयू-30 पिछले पांच वर्षों में दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, जिस पर भारत ने बीयरिंग विफलताओं को कारण बताया। भारत चीन के चेंगदू जे-20 स्टैल्थ लड़ाकू विमान के बराबर वाली क्षमता के लिए अपना पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू का उत्पादन करना पसंद कर रहा है। एकीकृत मार्गदर्शित मिसाइल विकास कार्यक्रम
निर्भय मिसाइल 17 अक्टूबर, 2014 को भारत ने DRDO द्वारा स्वदेशी तकनीकी से विकसित देश की पहली अध्वनिक (subsonic) मिसाइल निर्भय का परीक्षण किया टर्बोजेट इंजन और ठोस प्रणोदकों पर आधारित इस मिसाइल की रफ़्तार 0.65 मैक है यह मिसाइल 450 किग्रा. तक के पेलोड के साथ 800-1000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है इस मिसाइल में एक खास तरह का फायर एंड फोरगेट सिस्टम लगा है जिसे जाम नहीं किया जा सकता यह मिसाइल उच्च तकनीक पर आधारित है इसे सामान्य मिसाइलों की तरह ही प्रक्षेपित किया जाता है लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुँचने के बाद इसमें लगे पंख खुल जाते हैं और यह एक विमान की तरह काम करने लगती है| निर्भय मिसाइल कई विशेषताओं से युक्त है, जैसे यह कम ऊंचाई पर उडती है जिसकी वजह से यस राडार के पकड़ में आसानी से नहीं आती इसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है, लक्ष्य के पास पहुँचाने के बाद ये उसके इर्द-गिर्द चक्कर लगा सकती है और सटीक मौके पर हमला कर सकती है ये मिसाइलें काफी कुशल हैं जिन्हें भिन्न-भिन्न पेलोड के साथ विभिन्न प्लेटफार्म से प्रक्षेपित किया जा सकता है इस मिसाइल को प्रमुख तौर पर वायु सेना और नौसेना के लिए विकसित करने की योजना है।  प्रहार मिसाइल प्रहार कम दूरी की (Short-Range Ballistic Missile,SRBM) बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिया विकसित किया गया है यह मिसाइल 250 सेकेंड के भीतर, 150 किमी की दूरी तक अपने लक्ष्यों को भेद सकती है इस नई मिसाइल से वर्तमान मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली वाली पिनाका और परमाणु सामग्री ले जाने में सक्षम पृथ्वी मिसाइलों के बीच के अंतर को दूर किया जा सकेगा। पिनाका 40 किलोमीटर तक जबकि पृथ्वी 350 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है। एक चरण वाले ठोस ईंधनों से युक्त यह मिसाइल 200 किग्रा. तक का पेलोड ले जा सकने में सक्षम है इस मिसाइल का पहला परीक्षण जुलाई 2011 में किया गया था। शौर्य मिसाइल सतह से सतह पर वार करने में सक्षम मध्यम दूरी की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल शौर्य का सफलतापूर्वक परीक्षण सितम्बर 2011 में किया गया था इस मिसाइल का पहला परीक्षण 2004 में किया गया था शौर्य मिसाइलों की मारक क्षमता 700 किलोमीटर है दो चरणों वाले ठोस प्रणोदकों से युक्त यह मिसाइल 500-800 किग्रा. तक का पेलोड ले जा सकती है यह मिसाइल जमीन के अलावा पानी के भीतर से भी छोड़ी जा सकती है सागरिका के -15 मिसाइल भारत ने समुद्र से प्रक्षेपित की जा सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल (Sea Launched Ballistic Missile, SLBM) का भी विकास किया है सागरिका का परीक्षण 2008 में किया गया था DRDO द्वारा विकसित यह मिसाइल 500-800 किग्रा. के पेलोड के साथ 700 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को निशाना बना सकती है इसमें दो चरणों वाले ठोस प्रणोदकों का इस्तेमाल होता है शौर्य मिसाइल इसका जमीनी संस्करण ही है। सूर्य मिसाइल भारत एक अंतर-महाद्वीपीय दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (Intercontinental Range Ballistic Missile-IRBM) विकसित करने का प्रयास कर रहा है जो एक MIRV मिसाइल होगी यह मिसाइल 2500 किलोग्राम के पेलोड के साथ 8000-10000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्यों को भेदने में सक्षम होगी। आत्मनिर्भर भारत
भारत आज पीपीई किट का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। सीएसआईआर-एनएएल ने 35 दिनों के भीतर बाईपैप वेण्टिलेटर का विकास किया। वस्त्र समिति (मुम्बई) ने पूर्ण रूप से स्वदेशी डिजाइन और ‘मेक इन इण्डिया’ वाला पीपीई जाँच उपकरण बनाया। बिजली क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाइन टॉवर से लेकर, ट्रांसफार्मर और इन्सुलेटर तक देश में ही बनाने पर जोर दिया गया है। सभी सेवाओं में सरकारी खरीद व अन्य के लिए ‘मेक इन इण्डिया’ नीति में संशोधन किया गया है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए ‘मेक इन इण्डिया’ को बढ़ावा दिया जाएगा। एक निश्चित समयावधि के भीतर आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए हथियारों / प्लेटफार्मों की एक सूची को अधिसूचित किया जाएगा। आयातित पुर्जों का स्वदेशीकरण किया जाएगा और इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा। आयुध निर्माणियों (ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों) को कॉर्पोरेट का दर्जा दिया जाएगा और उनको शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा। आई एन एस अरिहंत
13 दिसंबर 2014 को, अरिहंत, विशाखापटनम बंदरगाह के ब्रेकवेटर्स से आंशिक रूप से जलमग्न हुआ, जिसने स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के सत्यापन में एक कदम और रखा। और अपने व्यापक समुद्री परीक्षणों के लिए बंगाल की खाड़ी के उत्तर में रवाना हुआ। समुद्री परीक्षणों में स्वदेशी पनडुब्बी-बैलेस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों के परीक्षण फायर शामिल थे। जबकि इसके 100 सदस्यीय दल को रूसी विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। मुंबई के बीएआरसी के भारतीय वैज्ञानिकों ने रिएक्टर के आकार को कम करने में एक महत्वपूर्ण विशेषज्ञता विकसित की ताकि इसे पनडुब्बी के 10 मीटर (33 फीट) व्यास पतवार में फिट किया जा सके। भारतीय रक्षा मंत्री के अनुसार, आईएनएस अरिहंत का समुद्री परीक्षण 2016 की पहली तिमाही में भारतीय नौसेना में शामिल होने से पहले 8 से 10 महीनों तक चलेगा। अग्नि-6
अग्नि 6 एक चार-चरण वाली अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसक डिजाइन चरण के पूरा होने के बाद अब यह हार्डवेयर के विकास के चरण में है। अग्नि-6 में कई स्वतंत्र रूप से लक्षित किए जाने वाले पुनः प्रवेश वाहन और साथ ही मैन्युवेरेबल पुनः प्रवेश वाहन (एमएआरवी) की भी संभावना है। और ये मैन्युवेरेबल रणनीतिक हथियार अग्नि 6 को विस्तारित सीमा देंगे जो वर्तमान में गुप्त है। यह अपने पूर्ववर्ती अग्नि ५ से लम्बी होगी और 2017 तक इस मिसाइल की उड़ान की उम्मीद है। भारत सरकार ने अभी तक परियोजना को मंजूरी नहीं दी है। हालांकि डीआरडीओ ने सभी गणना पूरी कर ली है और इंजीनियरिंग का काम शुरू कर दिया है। शेनयांग जे-31
एशिया में संभावित हथियारों की दौड़ में जे-31 की उपस्थिति ने चिंता व्यक्त की, क्योंकि चीन के कुछ पड़ोसी अपनी सुरक्षा को देखते हुए अपने खुद के पांचवीं पीढ़ी के विमान का विकास शुरू कर दिया। भारत ने जबाब में एचएएल उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान और रूस के साथ पांचवीं पीढ़ी के विमान का विकास शुरू कर दिया। और जापान व दक्षिण कोरिया में भी पांचवीं पीढ़ी के विमान का प्रबंधन शुरू कर दिया। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था
मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (Missile Technology Control Regime), जिसे संक्षिप्त में ऍम॰ टी॰ सी॰ आर॰ (MTCR) भी कहते हैं, कई देशों का एक अनौपचरिक संगठन है जिनके पास प्रक्षेपास्त्र व मानव रहित विमान (ड्रोन) से सम्बन्धित प्रौद्योगिक क्षमता है और जो इसे फैलने से रोकने के लिये नियम स्थापित करते हैं। जून 2016 में इसमें 35 देश शामिल थे। 27 जून 2016 को भारत इसका पूर्ण सदस्य बन गया। भारत के विदेश संबंध
रूस और भारत ने 1971 की भारत-सोवियत शांति और मैत्री संधि को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया है और दोनों ने अधिक व्यावहारिक, कम वैचारिक संबंध के रूप में वर्णित का पालन करने की मांग की है। जनवरी 1993 में रूसी राष्ट्रपति येल्तसिन की भारत यात्रा ने इस नए रिश्ते को मजबूत करने में मदद की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2004 की यात्रा के साथ संबंध मजबूत हुए हैं। उच्च स्तरीय यात्राओं की गति तब से बढ़ गई है, जैसा कि प्रमुख रक्षा खरीद की चर्चा है। रूस, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विकास के लिए काम कर रहा है, जो 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा। Gazprom, तेल और प्राकृतिक गैस के विकास के लिए काम कर रहा है, बंगाल की खाड़ी में। भारत और रूस ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर व्यापक सहयोग किया है। सहयोग के अन्य क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर, आयुर्वेद आदि शामिल हैं। भारत और रूस ने व्यापार को 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का संकल्प लिया है। दोनों देशों के वस्त्र निर्माताओं के बीच सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत और रूस ने दोनों देशों में कपड़ा उद्योग में निवेश और व्यापार की मात्रा बढ़ाने के संयुक्त प्रयासों पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने में वस्त्र और प्रकाश उद्योग परिषद के उद्यमियों के रूसी संघ और भारत के परिधान निर्यात (AEPC) के प्रतिनिधि शामिल थे। एक सहयोग समझौता, अन्य बातों के साथ, कपड़ा उत्पादन में प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान और जानकारी प्रदान करता है। इस प्रयोजन के लिए, वस्त्र मामलों पर एक विशेष आयोग (वस्त्र संचार समिति)। रूस और भारत के बीच आतंकवाद विरोधी तकनीक भी मौजूद है। २००७ में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन २६ जनवरी २००७ को गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित अतिथि थे। २००८ को दोनों देशों द्वारा रूस-भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। बॉलीवुड फिल्में रूस में काफी लोकप्रिय हैं। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी ओएनजीसी ने 2008 में इंपीरियल एनर्जी कॉर्पोरेशन को खरीदा। दिसंबर 2008 में, राष्ट्रपति मेदवेदेव की नई दिल्ली की यात्रा के दौरान, भारत और रूस ने परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। मार्च 2010 में, रूसी प्रधान मंत्री व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ एक अतिरिक्त 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिसमें नागरिक परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और सैन्य सहयोग और मिग -29 के लड़ाकू जेट के साथ एडमिरल गोर्शकोव (विमान वाहक) की अंतिम बिक्री शामिल थी। 2014 के क्रीमियन संकट के दौरान भारत ने रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों का समर्थन करने से इनकार कर दिया था और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों में से एक शिवशंकर मेनन ने कहा था कि "इसमें वैध रूसी और अन्य हित शामिल हैं और हमें उम्मीद है कि उन पर चर्चा और समाधान किया जाएगा।" 7 अगस्त 2014 को भारत और रूस ने चीन और मंगोलिया के साथ मास्को सीमा के पास एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया। इसमें टैंक और बख्तरबंद वाहनों का उपयोग शामिल था। सुखोई एसयू-57
लड़ाकू विमान रूस वायु सेना में मिग-29 और सुखोई एसयू-27 के बाद सबसे अच्छा विमान होने वाला है। सुखोई एसयू-57 भारतीय वायु सेना के लिए सुखोई और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा सह-विकसित पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान (एफजीएफए) मे भी मदद करेगा। प्रोटोटाइप ने पहली बार 29 जनवरी 2010 को उड़ान भरी और 2018 में रूसी वायु सेना के लिए उत्पादन का विमान शुरू होने वाला है। प्रोटोटाइप और प्रारंभिक उत्पादन बैच का उत्पादन शुरू हो गया है। विमान से 35 साल तक सेवा होने की संभावना है। आईएनएस अरिघाट
आईएनए अरिघाट (INS Arighat) अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। यह भारत द्वारा निर्मित की जा रही दूसरी परमाणु ऊर्जा वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसे विशाखापत्तनम में जहाज निर्माण केंद्र पर परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल (एटीवी) प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। इस पनडुब्बी में इसके पूर्ववर्ती आईएनएस अरिहंत की तुलना में मिसाइल की संख्या दोगुनी होगी, जिससे इसे और अधिक मिसाइलों को ले जाने की क्षमता मिल जाएगी। इस पनडुब्बी का कोडनेम S3 रखा गया था। रुद्रम-१
यह डीआरडीओ के रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक हवा से सतह में मार करने वाले वाली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। माना जाता है कि मिसाइल की सीमा 100-125 किलोमीटर है। और यह भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों जैसे कि सुखोई-30 एमकेआई और तेजस लाईट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर लगाया जाएगा। साधक सहित पूरे मिसाइल को स्वदेशी तौर पर विकसित किया जा रहा है। मिसाइल लक्ष्य को नष्ट करने के लिए पर रडार और संचार सुविधाओं और घरों के विकिरण या संकेत को उठाती है। जोर प्रणोदन के बजाय, मिसाइल बारक 8 की तरह दोहरी नाड़ी प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करता है। दोहरी नाड़ी प्रणोदन का लाभ यह है कि यह आवरण और साथ ही साथ मिसाइल की सहभागिता क्षमता को भी चौड़ा कर देगा। एचएएल तेजस
ऍडा की टीम ने एक और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्र को स्वदेश में विकसित करने के लिए चुना, जो "तेजस् का बहु आयामी रडार (MMR) है। " प्रारंभ में इसकी योजना एलसीए के लिए एरिक्सन माइक्रोवेव सिस्टम PS-05/AI/J-बैंड मल्टी फंक्शन रडार के प्रयोग की थी जिसे एरिक्सन और फेरेंटी रक्षा प्रणाली एकीकरण द्वारा साब JAS-39 " ग्रिपेन के लिए विकसित किया गया था।"" "हालांकि, 1990 के दशक में अन्य रडारों की जांच के बाद,ध्यान दें: वेस्टिंगहाउस — अब नोर्थरोप ग्रुमैन — AN/APG-66, जिसे F-16 पर ले जाया जाता है, उन राडारों में से था जिनका मूल्यांकन 1992 में ऍडा द्वारा किया गया था। (शर्मा, रवि को देखें (16-29 जुलाई 2005). एलसीए पहेली. फ्रंटलाइन".)" DRDO को विश्वास हो गया कि इसका स्वदेशी विकास संभव है। " "हिएलि के हैदराबाद डिवीजन और LRDE को संयुक्त रूप से MMR कार्यक्रम के नेतृत्व के लिए चुना गया। हालांकि यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि कब संरचना का काम शुरू किया जायेगा, पर रडार विकास का प्रयास 1997 में शुरू हुआ।" एचएएल तेजस
मई 2009 में यह घोषणा की गई कि विमान के लिए अधिक शक्तिशाली इंजन हासिल करने के लिए 3,300 करोड़ रुपए (33,000,000,000 रूपये या 750 करोड़ डॉलर) की एक वैश्विक निविदा जारी की जायेगी, क्योंकि मौजूदा जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन इतना ताकत नहीं पैदा करते कि कम से कम हथियारों के भार के साथ विमान हमले करने में सक्षम हो। यूरोजेट टर्बो (Eurojet Turbo) और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एलसीए के लिए 100 इंजनों की आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। यूरोजेट EJ200 और GE एफ-414 इंजन भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे क्योंकि वे 95-100 किलोन्यूटन ताकत उत्पन्न करते हैं। भारतीय वायु सेना के सूत्रों की ओर से यह भी कहा गया कि एयरफ्रेम की संरचना इस तरह से की जायेगी कि इसमें भारी इंजन लगाये जा सकें, जिसमें तीन-चार साल तक का समय लगने की उम्मीद है। हालांकि तेजस् विमानों के शुरूआती बैच कम शक्ति वाले जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजनों द्वारा संचालित होंगे, जो 80-85 किलोन्यूटन की ताकत उत्पन्न करते हैं। दिसम्बर 1996 में, तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार एपीजे अब्दुल कलाम ने गणना कर इसकी इकाई लागत 21 लाख अमेरिकी डॉलर बताई। 2001 के अंत में ऍडा और एलसीए कार्यक्रमों के निदेशक डॉ कोटा हरिनारायण ने एलसीए की इकाई लागत (220 विमानों के संभावित आदेश के लिए) 17 से 20 लाख अमेरिकी डॉलर आंकी और बताया कि एक बार उत्पादन शुरू हो गया तो इसकी कीमत 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है। भारत
२०१४ में नरेन्द्र मोदी नीत भाजपा सरकार ने मेक इन इण्डिया के नाम से भारत में निर्माण अभियान की शुरुआत की और भारत को हथियार आयातक से निर्यातक बनाने के लक्ष्य की घोषणा की। रक्षा निर्माण के द्वार निजी कंपनियों के लिए भी खोल दिए गए और भारत के कई उद्योग घरानों ने बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में पूंजी निवेश की योजनाएँ घोषित की। फ्राँस की डसॉल्ट एविएशन ने अंबानी समूह के साथ साझेदारी में रफेल लड़ाकू विमान, तथा अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने टाटा समूह के साथ साझेदारी लड़ाकू विमान एफ-१६ का निर्माण भारत में प्रारंभ करने की घोषणाएँ की हैं। अन्य प्रतिष्ठित समूह जैसे एल एंड टी, महिंद्रा, कल्याणी आदि भी कई परियोजनाओं के निर्माण की पहल कर चुके हैं जिनमें तोपें, असला, जलपोत व पनडुब्बियों का निर्मान शामिल है। रूस के साथ कमोव हेलीकॉप्टर का निर्माण भी भारत में करने के लिए समझौता हुआ है। दक्षिण एशिया उपग्रह
इसरो के अध्यक्ष ए एस किरण कुमार ने कहा कि उपग्रह सार्क के सदस्य देशों से अनुमोदन (अप्रूवल) प्राप्त करने के १८ महीने के भीतर लांच किया जा सकता है। यह १२ केयू-बैंड ट्रांसपोंडर के साथ युक्त है तथा भारतीय भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान जीएसएलवी एमके द्वितीय का उपयोग करके इसे प्रक्षेपीत करने का प्रस्ताव था। उपग्रह प्रक्षेपण करने की कुल लागत लगभग २३५ करोड़ रुपये होने का अनुमान था। इस प्रक्षेपण के साथ जुड़ी लागत भारत की सरकार से पूरी की जाएगी। प्रस्तावित उपग्रह दूरसंचार और प्रसारण अर्थात टेलीविजन (टीवी), डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच), टेली-शिक्षा, टेली-मेडिसिन और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में अनुप्रयोगों और सेवाओं की पूरी श्रेणी में सक्षम बनाता है। एस पी त्यागी
एस पी त्यागी का नाम फरवरी 2013 में इटली के एयरोस्पेस और डिफेंस निर्माण कंपनी फिनमैकानिका के मुखिया गियूसेप्पे ओरसी की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर चर्चा में आया। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना प्रमुखों की सुविधा के लिये खरीदे गये 12 एडब्ल्यू-101 हेलिकॉप्टरों में भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की जांच के बाद एयरोस्पेस और डिफेंस निर्माण कंपनी फिनमैकानिका के मुखिया गियूसेप्पे ओरसी को दबोचा गया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने फिनमैकानिका से 2010 में करीब 3600 करोड़ रुपए में 12 अति सुरक्षित अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टरों की ख़रीददारी की थी।  इटली सरकार की जांच में यह बात सामने आई कि फिनमेकेनिका एयरोस्पेस डिफेंस कंपनी ने तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को मध्यस्थों के माध्यम से रिश्वत की रकम पहुंचाई थी। हालांकि एस पी त्यागी ने ऐसे आरोपों से इंकार करते हुये कहा कि इस तरह की किसी जांच की बात उन्हें नहीं पता है और उन्होंने किसी भी मामले में कभी कोई रिश्वत नहीं खाई. राफेल सौदा विवाद
31 जनवरी 2012 को, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि डसॉल्ट राफेल भारतीय वायु सेना को 126 एयरक्राफ्ट की आपूर्ति करेगा इसके अलावा ६३ अतिरिक्त विमानों खरीदने का विकल्प देगा। पूर्व की कांग्रेस सरकार में पहले 18 विमानों को डसॉल्ट राफेल द्वारा आपूर्ति की जानी थी और शेष 108 विमानों का निर्माण हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा किया जाना था। डेसॉल्ट से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के साथ। डसॉल्ट राफेल को सबसे कम बोली लगाने वाले के आधार पे में चुना गया था। परन्तु सौदों को लेकर कांग्रेस सरकार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाई। मोदी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा फ़्रांस की यात्रा के दौरान इस डील को आगे बढ़ाते हुए दोनों देशो ने इस पर अपनी सहमति दे दी। मेक इन इंडिया
रक्षा मंत्रालय के एक 600 अरब (8.9 अरब अमेरिकी $) अनुबंध के लिए डिजाइन और भारत में एक लड़ाई पैदल सेना का मुकाबला वाहन ( FICV ) के निर्माण के लिए नीलामी की जाती है। अनुबंध 2016 में सम्मानित किया जाएगा [52] आई एन एस विक्रमादित्य
3 सितंबर को मॉस्को में एक संवाददाता सम्मेलन में राज्य प्रौद्योगिकी निगम रोस्टेखनोलोजी के प्रमुख सर्गेई चेमेज़ोव ने कहा कि "एडमिरल गोर्शकोव" की मरम्मती के लिए भारत और रूस के बीच एक नए सौदे पर अक्तूबर के मध्य में हस्ताक्षर किये जाएंगे। बराक 8
लेवी ने कहा कि बारक-8 ईआर के लिए प्रारंभिक परिचालन क्षमता (आईओसी) पहले नौसैनिक प्रकार के लिए घोषित की जाएगी, इसके बाद भूमि के संस्करण के लिए प्रारंभिक परिचालन क्षमता (आईओसी) होगा। उन्होंने बारक-8ईआर के लिए ग्राहक पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि "मौजूदा बराक-8 ग्राहकों को इस कॉन्फ़िगरेशन में दिलचस्पी होगी क्योंकि यह उनके मौजूदा सिस्टम को अतिरिक्त क्षमता प्रदान करेगा" मिसाइल को भारतीय नौसेना के भविष्य विशाखापत्तनम वर्ग के विध्वंसक से लैस करने की उम्मीद है।इज़राइली नौसेना ने अपने Sa'ar 5 वाहक को इस मिसाइल प्रणाली के साथ सुसज्जित किया है। आईएनएस लहाव को पहले ही सुसज्जित किया जा रहा था। भारतीय नौसेना ने पहले ही कोलकाता वर्ग की स्टेल्थ निर्देशित-मिसाइल विध्वंसक वाहक पर मिसाइलों को तैनात किया है। रुद्रम-१
फरवरी 2016 में, यह बताया गया कि इस वर्ष अप्रैल-मई के लिए विरोधी विकिरण मिसाइल के कैप्टिव उड़ान परीक्षण की योजना बनाई गई है। और डीआरडीओ के मिसाइल प्रौद्योगिकीविदों द्वारा साल के अंत तक प्रथम उड़ान परीक्षण की जा सकती है। डीआरडीओ के सूत्रों के मुताबिक वैज्ञानिक कैप्टिव उड़ान परीक्षणों के दौरान साधक, नेविगेशन और नियंत्रण प्रणाली, संरचनात्मक क्षमता और वायुगतिकीय कंपन के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे। इसे ग्राउंड टेस्टिंग द्वारा और वर्षीय अंत तक वास्तविक उड़ान परीक्षण के दौरान सुखोई एसयू-30 एमकेआई से मिसाइल तक किया जायेगा। कई विकासात्मक परीक्षणों के आयोजन के लगभग दो साल बाद मिसाइल को सेना में शामिल किया जाएगा। एयर कोस्टा
13 फरबरी , 2014 को एयर कोस्टा ने ब्राज़ीलियाई कंपनी एम्ब्राएर से 50 E-Jets E2 (कीमत $2.94 अरब) खरीदने की योजना बनाई। दोनों कंपनियों ने संयुक्त वक्तव्य जारी कर इसकी घोषणा की। 2019 में जब ई -जेट ए२ की इससे पहली खेप मिलेगी तब भारतीय बाजार में एयर कोस्टा इ जेट 32 का प्रथम उपभोक्ता बन जायेगा। भारतीय वायु सेना का भविष्य
दिसंबर 2014 में, कामोव का -226 टी को लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर के रूप में चुना गया और चेतक और चीता के लिए प्रारंभिक प्रतिस्थापन, जबकि एचएएल लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। एलयूएच का विकास जारी है। कामोव भारत में एक उत्पादन संयंत्र स्थापित करेंगे और 197 के आसपास "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम के तहत खरीद की जाएगी। भारत में कामोव 226 हेलीकॉप्टर के निर्माण का समझौता मेक इन इंडिया मिशन के तहत एक प्रमुख रक्षा मंच के लिए पहली परियोजना है। अग्नि-6
अप्रैल 2012 में, अग्नि ५ के सफल प्रक्षेपण के बाद, सारस्वत ने खुलासा किया कि भारत के पास अग्नि कार्यक्रम को बन्द करने की कोई योजना नहीं है और अग्नि मिसाइल की श्रृंखला में और अधिक मिसाइलो का निर्माण हो सकता हैं। मई 2012 में, रिपोर्टों ने अग्नि श्रृंखला में एक और आईसीबीएम अग्नि 6 मिसाइल के विकास की पुष्टि की। यह कथित था कि मिसाइल 2014 में विकसित की जाएगी और यह 8,000 किमी से लेकर 10,000 किलोमीटर तक से भी लंबी रेंज की को सकती है। अग्नि 6 अग्नि-५ की तुलना में आकर्षक होगी और कम से कम 10 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम, एक ही समय में कई लक्ष्य को लक्षित करने में सक्षम होगी। जनवरी 2013 में, डीआरडीओ के प्रमुख वी के सरस्ववत ने कहा कि अग्नि ५ के विकास के बाद, डीआरडीओ अग्नि 6 का विकास करेगी, जिसमें कई स्वतंत्र लक्ष्यीकरण योग्य पुन: प्रवेश वाहन (एमआईआरवी) क्षमता होगी। उन्होंने कहा कि मिसाइल का डिजाइन पूरा हो चुका है और अब डीआरडीओ हार्डवेयर चरण पर कार्य कर रही है। अग्नि 6, विकास के तहत नई बहु-लक्षित मिसाइल, 'बल गुणक' के रूप में कार्य करेगी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख वी.के. सरस्वती ने 9 फरवरी 2013 को कहा था। अग्नि-6
अक्टूबर 2011 में, द पायनियर द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट ने आईसीबीएम के लिए "साधक प्रौद्योगिकी" (मार्गदर्शन तकनीक) को स्वतंत्र रूप से विकसित करने की डीआरडीओ की क्षमता पर संदेह व्यक्त किया, साधक प्रौद्योगिकी से ही मिसाइल को 10,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पहुचा सकते हैं। इसी रिपोर्ट ने भारत को "साधक प्रौद्योगिकी" में सहायत प्रदान करने की रूस की इच्छा पर जोर दिया। इस रिपोर्ट की प्रामाणिकता कम से कम एक विदेशी अखबार द्वारा विवादित है, जिसमें काउंटर-दावे किए गये कि रूस की भागीदारी संभवतः नहीं है, क्योंकि यदि रूसी भागीदारी के बारे में रिपोर्ट सच है, तो रूस ने मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का उल्लंघन किया है। जो रूस इतनी आसानी से नहीं कर सकता है। वह मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का एक सदस्य देश है। संदेह के जवाब में, एक शीर्ष डीआरडीओ वैज्ञानिक ने कहा कि भारत में आईसीबीएम विकसित करने के लिए आवश्यक सभी उपकरण और तकनीक हैं। एस-500 मिसाइल प्रणाली
एस-500 एक नई पीढ़ी की सतह से हवाई मिसाइल प्रणाली है। यह अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ-साथ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और वायु रक्षा के लिए विमानों को अवरुद्ध और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल (एबीएम) के लिए इसकी सीमा 600 किमी (370 मील) और वायु रक्षा के लिए 400 किमी होगी। एस 500 मिसाइल 5-7 किमी प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ने वाले 10 बैलिस्टिक हाइपरसोनिक लक्ष्यों का पता लगाने और साथ-साथ उन्हे नष्ट करने में सक्षम होगा। इसका हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ साथ मेक 5 की गति तक उड़ने वाले हवाई वस्तु को नष्ट करने का भी लक्ष्य है। यह मिसाइल 180-200 किमी (110-120 मील) की ऊंचाई वाले वस्तु को ही नष्ट कर सकता है। कुल मिलकर कहे तो यह 3500 किमी (2,200 मील) सीमा वाली लंबी दूरी की मिसाइल को भी नष्ट कर सकता है। आकाश प्रक्षेपास्त्र
30 मार्च 2016 को, भारतीय सेना ने कहा कि आकाश क्षेत्र रक्षा मिसाइल प्रणाली आगे के क्षेत्रों में दुश्मन के वायु हमलों के खिलाफ के फौज का बचाव करने के लिए परिचालन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती अतः अधिक रेजिमेंटों का आदेश नहीं दे रही थी। इसके बजाय सेना ने चार इजरायली क्विक प्रतिक्रिया एसएएम रेजिमेंट्स का चयन किया। नोवैटोर के १०० प्रक्षेपास्त्र
नोवैटोर के-१०० एक रूसी हवा से हवा प्रक्षेपास्त्र है जो 300-400 किमी (160-210 मील) तक की सीमा मे अवाक्स घातक भूमिका के लिये तैयार किया गया है। मिसाइल अपने विकास के दौरान विभिन्न नामों से जाना गया है 172 Izdeliye (172 अनुच्छेद), ए ए एम - एल (RVV-L), के एस-172, के एस-1, 172S-1 और आर 172। इसका ढांचा 9K37 Buk सतह से हवा (एसएएम) मिसाइल से प्राप्त किया गया है लेकिन विकास कोष की कमी की वजह से 1990 के दशक मे विकास कार्य रुक गया। यह 2004 में भारत के साथ एक समझौते के बाद पुनः शुरू किया गया है, जो अपने सुखोई ३० लड़ाकू विमानों के लिए भारत में मिसाइल का उत्पादन करना चाहता है। भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम
अक्टूबर 2015 में यह बताया गया था कि भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए रूस से एस-400 मिसाइलों के 12 इकाइयां खरीदेगा। दिसंबर 2015 के आखिरी हफ्ते में भारत के प्रधान मंत्री मोदी की रूस यात्रा से पहले इस सौदे की पुष्टि होनी थी। 17 दिसंबर 2015 को यह पुष्टि हुई थी कि यह मूल रूप से 12 इकाइयों की बजाय 5 इकाइयों के लिए होगा। यह सौदा 6 अरब डॉलर (वर्तमान विनिमय दर में 400 अरब रुपये) के बराबर है। एस-400 मिसाइलों की संख्या में कमी भारत की रक्षात्मक जरूरतों के लिए पर्याप्त माना जाता है। चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद
आबे, तारो एसो के उत्तराधिकारी जापानी प्रधान मंत्री ने चतुर्भुज के निर्माण के बाद हस्ताक्षरित जापान-भारत संधि में चीन के महत्व को कम करके कहा, "चीन का उल्लेख था - और हमारे पास तीसरे देश की कोई धारणा नहीं है चीन जैसा लक्ष्य।" भारतीय विदेश सचिव शिव शंकर मेनन ने इसी तरह तर्क दिया कि जापान के साथ भारतीय माल व्यापार के कारण रक्षा समझौता लंबे समय से लंबित था, और विशेष रूप से चीन को लक्षित नहीं करता था। जनवरी 2008 में चीन के दौरे और प्रधान मंत्री वेन जियाबाओ और राष्ट्रपति हू जिंताओ के साथ बैठकों के दौरान, भारतीय प्रधान मंत्री, मनमोहन सिंह ने घोषणा की कि "भारत किसी भी तथाकथित चीन के प्रयास का हिस्सा नहीं है," पूछे जाने पर चतुर्भुज के बारे में। सुखोई एसयू-३०
सुखोई एसयू-३० () एक रुसी लढाकू विमान है। यह सुखोई एविएशन कॉरपोरशन द्वारा निर्मित है। यह वायु से वायु एवं वायु से धरती पर आक्रमण करने में सक्षम है। भारत, चीन, रूस वेनेजुएला और मलेशिया इसके प्रमुख उपयोगकर्ता हैं। मेक इन इंडिया
4. अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने का मौका:- सरकार द्वारा 13 फरवरी 2016 को मुंबई में बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एमएमआरडीए ग्राउंड में आयोजित"मेक इन इंडिया वीक" के लंबे बहु क्षेत्रीय औद्योगिक में 68 देशों के 2500 अंतरराष्ट्रीय और 8000 घरेलू प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। DIPP के सचिव अमिताभ कांत ने कहा कि उन्हें 15.2 लाख करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धताओं (investment commitments ) और 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश पूछताछ (investment inquiries) प्राप्त हुई थी। महाराष्ट्र को 8 लाख करोड़ रुपये (120 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश मिला। 5. भारत में रक्षा निवेश को बढ़ावा:-'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत अगस्त 2015 में,हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)सुखोई Su-30MKI लड़ाकू विमान के 332 पार्ट्स की तकनीक को भारत को स्थानांतरित करने के लिए रूस के इरकुट कॉर्प (Irkut Corp) कम्पनी से वार्ता शुरू की। के-४ एसएलबीएम
के-४ एक परमाणु क्षमता सम्पन्न मध्यम दूरी का पनडुब्बी से प्रक्षेपित किया जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है जिसे भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा बनाया जा रहा है। यह प्रक्षेपास्त्र मुख्यत: अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियों का हथियार होगा। इस प्रक्षेपास्त्र की मारक क्षमता ३५०० किमी है। डसॉल्ट राफेल
राफेल फ्रांसीसी वायु सेना और फ्रेंच नौसेना में वाहक-आधारित संचालन दोनों के लिए बनाया जा रहा है। राफेल को कई देशों में निर्यात के लिए विपणन किया गया है, और भारतीय वायुसेना, मिस्र वायुसेना और कतर वायुसेना द्वारा खरीद के लिए चुना गया था। अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया में राफेल का इस्तेमाल किया गया है। राफेल के हथियार और एवियनिक्स के कई उन्नयन 2018 में पेश किए जाने की योजना है। सागरिका प्रक्षेपास्त्र
इस प्रक्षेपास्त्र का विकास १९९१ में के-१५ के गुप्तनाम से शुरु हुआ था। भारत सरकार ने सबसे पहले इसकी पुष्टि सागरिका विकास के शुरु होने के सात साल बाद (1998) में किया, जब तत्कालीन रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडीस ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा की। पानी के भीतर मिसाइल लांचर, परियोजना 420 (P420) का विकास, 2001 में पूरा किया गया और भारतीय नौसेना को परीक्षण के लिए सौंप दिया गया। इसका विकास हजीरा (गुजरात) में हुआ था। जिन वैज्ञानिकों ने मिसाइल विकसित करने में मदद की उन्हे भारत के प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। भारत में सामूहिक विनाश के हथियार
भूमि आधारित भारत के परमाणु हथियार भारतीय सेना के नियंत्रण में हैं। इसमें वर्तमान में बैलिस्टिक मिसाइलों के तीन अलग-अलग प्रकार हैं, अग्नि-1, अग्नि-2, अग्नि 3 और पृथ्वी मिसाइल परिवार का सेना का संस्करण - पृथ्वी 1। अग्नि मिसाइल शृंखला के अतिरिक्त वेरिएंट, सबसे हाल ही में अग्नि-4 और अग्नि 5, का अभी विकास किया जा रहा है जो निकट भविष्य में पूर्ण परिचालन सेवा में प्रवेश करेंगे। अग्नि -4 को सशस्त्र बलों में शामिल किया गया है और अग्नि 5 को 2016 के परीक्षणों में 4 सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका है। अग्नि-4 की रेंज 4000 किमी और अग्नि 5 की रेंज 5500-6000 किलोमीटर (अनुमानित) है। अग्नि 6 का विकास किया जा रहा है इसकी प्रस्तावित रेंज 8000-12,000 किमी है इसमें मल्टीप्ल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स (MIRVs) और मन्युवेरबल रीएंट्री व्हीकल (MARVs) के रूप में अनेक सुविधाओं की कल्पना की गयी है। भारत की इस कामयाबी का पाकिस्तान ने काफी विरोध किया है। चीन व पाकिस्तान का मानना है कि भारत ऐसी तकनीक से अमेरिका और यूरोप को निशाना बना सकता है। पाकिस्तानी डिप्लोमेट के अनुसार भारत अपने आप को एक सुपर पावर के रूप में देखना चाहता है जो चीन के साथ-साथ अमेरिका व उसके सहयोगियों के लिए भी खतरा है। हालांकि अमेरिका, भारत को चीन के बराबर खड़ा करना चाहता है। एयर इण्डिया वन
प्रत्येक एम्ब्रेयर 135 मिसाइल-डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, आधुनिक उड़ान प्रबंधन प्रणाली सहित वैश्विक पोजिशनिंग सिस्टम, साथ ही श्रेणी २ लैंडिंग सिस्टम से लैस है। इन विमानों की कीमत वायु सेना को 14 अरब रूपए पड़ी। राजदूत, राजहंस और राजकमल नाम के तीन बीबीजे की लागत 93.4 अरब है: वास्तविक विमान के लिए 73.4 अरब और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट के लिए अतिरिक्त 20 अरब रूपए। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र
ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, परंतु भविष्य में ब्रह्मोस-२ नाम से हाइपर सोनिक मिसाइल भी बनाई जाएगी जो 7 मैक की गति से वार करेगी। भारत अपनी स्वदेशी सबसोनिक मिसाइल निर्भय भी बना रहा है। ब्रह्मोस-२ करीब 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ 290 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य भेद सकेगी। आकाश प्रक्षेपास्त्र
यह भी बताया गया था कि मलेशिया, थाईलैंड, बेलारूस और वियतनाम ने आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने में रुचि दिखाई है। अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियाँ
पनडुब्बियों में उसके कूबड़ पर चार लांच ट्यूब हैं और 12 के-15 सागरिका मिसाइलों (750 किमी या 470 मील की रेंज) या 4 के-4 मिसाइलों (3,500 किलोमीटर या 2,200 मील की रेंज) ले जाने मे सक्षम है। पनडुब्बियां रूस के अकुला श्रेणी की पनडुब्बी के समान हैं। भारतीय नौसेना 2012 में रूस से ली गई एक अकुला श्रेणी की पनडुब्बी को आईएनएस चक्र पर प्रशिक्षित करेगी। चाबहार बंदरगाह
भारत - ईरान - अफगानिस्तान तीन-तरफा ज्ञापन (एमओयू) योजनाओं ने चाबहार-हाजीगाक गलियारे के लिए कम से कम $ 21 अरब डॉलर ( क़रीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए) की प्रतिबद्धता जताई है। इस परियोजना में निम्नलिखित शामिल हैं- चाबहार पोर्ट ताजिकिस्तान में भारत को फ़रखोर एयर बेस (ताजिकिस्तान स्थित एयर बेस जो भारत संचालित करता है) तक सीधी पहुँच प्रदान करता है। चाबहार मार्ग से शिपमेंट लागत में 60% की कमी और भारत से मध्य एशिया तक शिपमेंट समय में 50% की कमी आएगी। चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद
भारत को यूरेनियम नहीं बेचने के ऑस्ट्रेलिया के फैसले ने क्वाड को कमजोर कर दिया था, इस कदम की लिबरल पार्टी ने भी आलोचना की थी; हालांकि पार्टी ने तिमोर सागर और लोम्बोक जलडमरूमध्य को देखते हुए डार्विन के पास अमेरिकी सैन्य उपस्थिति के लिए गिलार्ड के समर्थन का समर्थन किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन से, गिलार्ड और लेबर पार्टी ने तब से नीति को उलट दिया है और भारत को यूरेनियम की बिक्री का समर्थन किया है, जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। 5 सितंबर 2014 को, ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री टोनी एबॉट भारत को यूरेनियम बेचने पर सहमत हुए। राफेल सौदा विवाद
रफ़ाल सौदा विवाद (Rafale Deal Controversy) भारत में लड़ाकू विमान खरीदने को लेकर एक राजनीतिक विवाद है भारत के रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस के डसॉल्ट राफेल से ३६ लड़ाकू विमान ख़रीदे हैं जिन का अनुमानित मूल्य Rs 58,000 करोड़ हो सकता है। भारत के प्रक्षेपास्त्र
डॉ अब्दुल कलाम जिन्होंने इस कार्यक्रम की कल्पना की और इस पर काम किया था। बाद में भी भारत के राष्ट्रपति बने।आकाश प्रक्षेपास्त्र भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय आयुध निर्माणियाँ और भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित एक मध्यम दूरी की चलनशील सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। मिसाइल प्रणाली 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर, 30 किमी दूर विमान को मार गिरने में सक्षम है।त्रिशूल (मिसाइल) कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला यह समन्वित मार्गदर्शित मिसाइल विकास कार्यक्रम में (DRDO) रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ओर(BDL) भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था।नाग भारत में विकसित एक तीसरी पीढ़ी "छोड़ो-और-भूल जाओ" पर आधारित एंटी-टैंक मिसाइल है। यह एकीकृत मार्गदर्शित मिसाइल विकास कार्यक्रम (आईजीएमडीपी) के तहत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित पांच मिसाइल प्रणालियों में से एक है। नाग मिसाइल प्रणाली 3 अरब रु (यूएस $43.7 मिलियन) की लागत से विकसित किया गया है। आकाश प्रक्षेपास्त्र
मई 2008 में, भारतीय वायु सेना ने आकाश मिसाइल के दो स्क्वाड्रनों (कुल 4 बैटरी) को शामिल करने का निर्णय लिया। अग्नि-6
20 जून 2011 को, भारतीय रक्षा समाचार ने10,000 किमी आईसीबीएम के बारे में भारत गंभीर नामक एक लेख प्रकाशित किया जिसमें कहा गया है कि भारत अपनी रणनीतिक मिसाइलों की पहुंच को बढ़ाने के लिए गंभीरता से विचार कर रहा है और रक्षा मंत्रालय रक्षा महासंघ के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि इंटरकांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) 10,000 किलोमीटर दूर लक्ष्य को मारने में सक्षम होनी चाहिए। एक आईसीबीएम का निर्माण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असर कर सकता है इसलिए प्रस्ताव का अंतिम निर्णय सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) द्वारा लिया जाएगा। भारत में सामूहिक विनाश के हथियार
पहली पनडुब्बी आधारित लॉन्च प्रणाली है जिसमें परमाणु शक्ति चालित अरिहंत वर्ग की कम से कम चार 6,000 टन वाली पनडुब्बियाँ व बैलिस्टिक मिसाइल हैं। पहली पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत समुद्री परीक्षणों को पूरा करने के बाद परिचालन हेतु कमीशन की गई। वह भारत द्वारा बनायी गयी पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी है। सीआईए की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के नौसैना ने परमाणु प्रणोदन कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की है। पनडुब्बियों को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम 12 सागरिका (के-15) मिसाइलों से युक्त किया जाएगा। भारत के डीआरडीओ ने अग्नि 3 मिसाइल के एक पनडुब्बी लांच बैलिस्टिक मिसाइल संस्करण पर भी काम शुरू कर दिया है। जिसे अग्नि 3 एसएल के रूप में जाना जाता है। भारतीय रक्षा सूत्रों के अनुसार, अग्नि 3 एसएल की सीमा 3,500 किलोमीटर (2,200 मील) है। नई मिसाइल पुरानी और कम सक्षम पनडुब्बी लांच सागरिका बैलिस्टिक मिसाइलों की कमी को पूरा करेगी। हालांकि, अरिहंत वर्ग की पनडुब्बियाँ अधिकतम केवल चार अग्नि 3 एसएल बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में सक्षम होगी। आकाश प्रक्षेपास्त्र
आकाश मिसाइल की विकास लागत ₹1000 करोड़ (€150 मिलियन; 200 मिलियन) है जिसमें 600 करोड़ रुपए (€9 मिलियन; 120 मिलियन) की परियोजना स्वीकृति शामिल है। आकाश मिसाइल के विकास की लागत दूसरे देशों में इसी तरह के सिस्टम विकास की लागत से 8-10 गुना कम है। आकाश में कुछ अनोखी विशेषताएं हैं जैसे कि गतिशीलता, अवरोधन को लक्षित करने के लिए सभी तरह से संचालित उड़ान, एकाधिक लक्ष्य नियंत्रण, डिजिटल कोडित निर्देश मार्गदर्शन और पूरी तरह से स्वचालित संचालन आदि। जैसा कि 11 जून 2010 को बताया गया, आकाश मार्क-2 संस्करण का विकास शुरू हो गया है और 24 महीनों में पहली उड़ान के लिए तैयार हो जाएगा। आकाश मार्क-2 एक लंबी दूरी की, तेज और अधिक सटीक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल होगी। मिसाइल में 30-35 किलोमीटर की एक अवरोधक (इंटरसेप्टर) सीमा होगी और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली और फायर नियंत्रण प्रणाली की सटीकता में वृद्धि की जायेगी। भारत-दक्षिण अफ्रीका संबंध
द्विपक्षीय व्यापार 1992-993 में US $ 3 मिलियन से 2005-2006 में $ 4 बिलियन तक तेजी से बढ़ा और दोनों सरकारों ने 2010 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $ 12 बिलियन करने का लक्ष्य रखा। गोल्ड बुलियन दक्षिण अफ्रीका से भारत के आयात का एक तिहाई हिस्सा बनाता है, जबकि भारत दक्षिण अफ्रीकी खानों से हीरे को पॉलिश करता है और संसाधित करता है। 2008 में दक्षिण अफ्रीका ने भारत और दक्षिणी अफ्रीका सीमा शुल्क संघ (SACU) के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के साथ उसके पड़ोसी देश बोत्सवाना, लेसोथो, नामीबिया और स्वाज़ीलैंड शामिल हैं।