ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

150 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ

'ਆਪ' ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਟੱਪ ਰਹੇ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਦੇ ਹਾਂ।''

''ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਬਾਦਲ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਾਕ 'ਚ ਬੈਠ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।''

''ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ

ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਨਿਕਲੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਨਿੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਚ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :

ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਓਮੈਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ।

ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ  YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਤਹਿਤ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਲੇ ਸਾਥੀ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਬਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁੱਖਵਿਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ : ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਬੋਲੇ?

'ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ'

ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੀਐੱਲਪੀਏ :

ਸਾਲ 1900 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਰਕਬਾ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

1927 ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰੈਸਟ ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1942 ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਇਹ ਐਕਟ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1900 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। 1926 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।

ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਸ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੈ?

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਅੰਡਰ-19 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਮਾਲ

ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ‘ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ’

15 ਬੱਚਿਆ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਰੂਪਨਗਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1,68,246 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਢੀ ਬੈਲਟ ਦੇ 14 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ

ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ-7 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਧਾਰਾ-7 ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖਿਚਾਈ ?

ਇਸ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਲਤ ਦਿਖ ਰਿਹਾ?

ਕੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ?

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 'ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਤਹਿਤ ਰਾਂਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ'।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ,  'ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ...


ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਠਕ ਦੇ ਬੇ-ਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ : ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ

ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਆਗੂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਕੱਠ ਲਈ ਸੱਦਾ

ਬੈਠਕ ਤ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਪੀ ਤੁਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਅਗਸਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਇਕ ਮਾਇੰਡਿਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ 2 ਅਗਸਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।

ਉੱਧਰ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖਹਿਰਾ 8 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਦਿੱਲੀ

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ 8 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ  ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਧਾਇਕ

ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ, ਰੁਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ

ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ,ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ,  ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।

ਉੱਧਰ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਇਕਾਈ ਦਾ ਊਠ ਹੁਣ ਕਿਸ ਕਰਟਵ ਬੈਠੇਗਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਇਕਾਈ ਦਾ ਊਠ ਹੁਣ ਕਿਸ ਕਰਟਵ ਬੈਠੇਗਾ

ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਅਗਸਤ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁਖਪਾਲ ਖ਼ਹਿਰਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਮਤਭੇਦ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ...


ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਚੋਣ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚੀਮਾ ਨੇ 'ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ' ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਆਦਿ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ?

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਬੇਸਲਾਈਨ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਲਗਾਇਆ।

ਇਹ ਟੈਸਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਮੇਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੇਡ' ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜ ਸਤਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੇਲਾ ਬਹਿਤਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਕਾਰਿਆ

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ (ਅਕਸ਼ੇ) ਕਦੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੌਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਅਕਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਹ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ

ਜਲਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਾਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਜਲਾਲ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਕਸ਼ੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਹ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ 36 ਰਫ਼ਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ...


ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੇਂਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟ੍ਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ 'ਚ ਸਲਫ਼ਾਸ ਨਿਗਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ

ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੇਂਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸਲਫ਼ਾਸ ਨਿਗਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ (55) ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਚਾਚਾ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੇਂਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬ਼ਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, 'ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੇਹਤਰ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਅਤਮਨਿਰਭਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ।'

ਦੱਸ ਦੇਇਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਆਈਪੀਐਲ 2020 ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼

ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ 7.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਰੂਥ ਬੇਡਰ ਗਿੰਸਬਰਗ

ਰੂਥ ਬੇਡਰ ਗਿੰਸਬਰਗ: ਯੂਐੱਸ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ

ਯੂਐਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰੂਥ ਬੇਡਰ ਗਿੰਸਬਰਗ, ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਨਾਮਵਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬ਼ਕ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿੰਸਬਰਗ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ ਪੈਨਕ੍ਰਿਏਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਗਿੰਸਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਉਹ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸੀ ਜੋ ਯੂਐਸ ਵਿਚ ਉਦਾਰਾਂ (ਲਿਬਰਲਸ) ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣ ਗਈ।

ਗਿੰਸਬਰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਸੀਟਿੰਗ ਜੱਜ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 27 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੀਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੀਕਰਪੁਰ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋਂ ਤੋਂ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰੰਗ-

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,‘... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ਜੂਝਣ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।...”

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਪਰ ਮਾਰਚ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੀਕਰਪੁਰ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸੁਖਬੀਰ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਸਨ।

ਵੀਡੀਓ: ਸੁਖਬੀਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰੈਟਰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਮਾਰਚ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸੜਕ ਰਾਤ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਜਾਮ ਦਾ ਦ੍ਰਰਿਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਤੈਨਾਅਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ

ਵੀਡੀਓ: ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ- ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਖਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ੳਹ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਵੀਡੀਓ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ,...


ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਡਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਸਿਰ ਤਾਂ ਵਢਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।''

ਸੁਖ਼ਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।

ਇੰਝ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

2017 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਹੁਣ ਬੀਤ ਗਏ

1. ਨਸ਼ਾ

2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਸੀ,... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਮਾਇਨਿੰਗ, ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

3. ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਕ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਰਸਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।

4. ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਇੱਕ ਜੂਨ ਦੀ ਬਜਾਇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵੋਟਾਂ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਫ਼ਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2013 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋਹਣ 149 ਫੀਸਦ ਸੀ , ਜੋ 2018 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ 165 ਫੀਸਦ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 300 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਖਤਮ ਹੋ...


ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਐੱਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।"

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

'ਮੋਦੀ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲੇ'

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਕਾਸੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਦਰਅਸਲ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਮੁੱਲ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਮ ਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਲਿਆਓ।

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ-ਮੋਦੀ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮਗੱਰੀ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਮਤ ਹੱਕ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇਗੀ?

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਕੀ ਸੋਨਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 2000 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 1,60,000 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਚੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਵੀਡੀਓ:...


ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗਾ।"

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਵਿਖੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।"

"ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਆ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ: ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਸ ਡਾਈਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਜਿੰਦ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ।

ਹਿਮਾਚਲ ਸਣੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 425 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਿਰਫ਼ ਝਾਲਾਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇੰਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਤਖ਼ਾਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਆਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਦਿ ਹਿੰਦੁ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯਾਨਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਖਡਤਾ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਫ਼ਾਦ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ 'ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ' ֹਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

"ਸੁਖਬੀਰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ"

ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ, "ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ 'ਚ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"

ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਕਾ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਲੀ ਦਲ 2-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੀ ਹੈ।"

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਮੋਦੀ

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

PM Modi ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ

"ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।"

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Farmers Protest: ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹਾਲ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੱਥਾ

ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।

ਦਰਅਸਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

"ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ...


ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ

ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਸਿਟ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਟ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੇਬੁਨੀਆਦ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।''

''ਸਿਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।''

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੇ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਕਸ਼ੇ ਨਾਲ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਕੋਲ੍ਹ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿੱਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਰਮੈਨ ਮਨੋਹਰ ਕੰਤ ਕਲੋਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਲਾਨਾ ਪਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ।''

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।

ਮੁੜ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਰਾਮਾ ਸੋਸਾਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਅਸਗਰ ਵਜਾਹਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਟਕ 'ਜਿਨ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ  ਵੇਖਿਆ' ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਵਨਕੋਰ ਦੇਵਸਵੌਮ ਬੋਰਡ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ''ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 11 ਨੂੰ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 1000 ਔਰਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੋਰਡ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ 3 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਪਾਊਂਡ

ਬਾਹਰੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਅਲੀ-ਅਲ-ਖਲੀਫ਼ਾ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਮੁੱਕਦਮੇ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੈਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਅਹਿਮਦ ਅਦੇਲ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸ਼ੇਖ 'ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 25 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਵਾਉਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ 'ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ

ਅਦੇਲ ਮੁਤਾਬਕ 2015 'ਚ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਨਾਲ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਬੀਐਸਸੀ ਇਵੈਂਟ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਕੋਈ...


ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ

"ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਅਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਬੀਬੀਸੀ  ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਐਂਟੀ ਇੰਕਮਬੈਂਸੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਗੱਲ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਵਾਰ ਆਪ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ, "ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਸਾਲ ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

2017 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ।

ਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ

ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ

ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹ ਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ।

"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਬਖ਼ੂਬੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।"

"ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ,  ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਸਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।"

"ਪਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਬਲਕਿ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।"

ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਸੰਨ੍ਹੀ ਦਿਉਲ ਦੀ ਜਿੱਤ

ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ੍ਹੀ ਦਿਉਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ (ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ) ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ।

ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜੰਮੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।"

ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ?

"ਸਕਾਈ ਲੈਬ ਕਲਚਰ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ  ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।"

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।


ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ

ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ 2009, ਫਿਰ 2012 ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਕਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

''ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਸੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੋਣ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਸਧਰ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।''

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਲਾਲਾਬਾਦ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਢਾਬ ਖੜਿਆਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਡਿੱਬੀਪੁਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ

ਹਲਕੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਐਵੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਛਪ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੱਫੜ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਖਵੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮਨਫ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਂਵਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰੋਡ-ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਚੋਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਦੇ 2.06 ਲੱਖ ਵੋਟਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 4-4 ਵਾਰ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ 5 ਵਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਡਿੱਬੀਪੁਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਵਲਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਅਖ਼ਾੜੇ 'ਚ ਹਨ।

ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ...


ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਾਨੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ- ਕੈਗ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਆਰਡੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਜਣ (ਕਾਵੇਰੀ) ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵੈਂਡਰ ਵੱਲੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਫ਼ਸੈਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਸਾਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਰਫ਼ਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ

ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ 49 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 196 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਮੁੰਬਈ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 80 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ 149 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਵੀਡੀਓ: Kanwar Grewal ਤੇ Gippy Grewal ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਆਂ-ਖ਼ਰੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ: ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਗਏ BJP ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ

ਵੀਡੀਓ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸੁਖ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਖਹਿਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ:

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ 3 ਮਤੇ

ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ।

ਤੀਜੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਹਿਬ 'ਤੇ ਸੱਦਣ।

ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਦਸ ਐਮਐਲਏ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੋ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਢ-ਡੇਢ ਦਿਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਗੜੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ-

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਵਾਉਣ ਕੇ 5ਜੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ

End of Instagram post, 1

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਤਿੰਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 5ਜੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਅੜਚਣ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ।ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਖੋਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ  ।

ਗਾਣਾ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸੀ,'ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੋਂਠੋ ਪੇ ਗੋਰੀ ਕਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ।'

ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸੈਕਿੰਡ ਗਾਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਜੇ ਆਰ ਮਿਧਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ।

ਆਵਾਜ਼  ਬੰਦ ਹੋਈ,ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ

ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਖੋਸਲਾ ਫਿਰ 5ਜੀ ਤਕਨੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

਼ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਗਾਣਾ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ,'ਮੇਰੀ ਬੰਨੋ ਕੀ ਆਏਗੀ ਬਾਰਾਤ....'

ਗਾਣਾ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸੀ,'ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੋਂਠੋ ਪੇ ਗੋਰੀ ਕਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ

ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਈਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਰਨਲ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ

 ਕਰੀਬ  5000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ,ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ,ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਦਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਰਿਜ਼ਰਵ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।

ਜੱਜ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਖੋਸਲਾ ਨੂੰ   ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਨ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਪਕ ਖੋਸਲਾ  ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।

ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ਿਕਰ

ਮੋਬਾਈਲ  ਟਾਵਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਦਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।

ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ 16 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਟਾਵਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀ

ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲਾਬਾਰ ਹਿੱਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ 16 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਟਾਵਰਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈਆਈਟੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 'ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ' ਸੀ।

ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੂਹੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਦੀ ਹੈ  ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਵਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ  ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ।

5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ...


ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਬ੍ਰਹਿਨਮੁੰਬਈ ਮਿਊਨਿਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਇਸੇ ਬੌਂਬੇ ਮਿਊਨਿਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ?

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਐਮਸੀ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਿਨਮੁੰਬਈ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

'ਦਿ ਪ੍ਰਿੰਟ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਸੁਸ਼... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2014  ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾਵੀ ਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸੀਈਓ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਈਏਐੱਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਚਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਵੀ ਹਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕਬਾਲ ਚਹਿਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਹਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ?

ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ  ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ।

ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਨਮੁੰਬਈ ਮਿਊਨੀਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਬੋ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

16-17  ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ

'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16-17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਛੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 168 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਇਕ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 150 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੰਬੋ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ 3600 ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 850 ਬੈੱਡ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ।...


ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆ 'ਚ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਮੀਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ-

ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਤੀਤ

ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਗੋਰੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਲਈ ਜੋ ਖਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਉਸ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਪਟਕਾ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਆਖ਼ਰ ਬੱਚੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।

ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਦੂਜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ-ਪਲੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।

ਬਚਪਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਵੇਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਬਰਾਡੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ।

ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੰਡਸਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ।

ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ GQ , ਜਿਸ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੈੱਲ-ਡਰੈੱਸਡ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ,  ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ  ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।''

''ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭੂਰੀ ਚਮੜੀ, ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ 'ਜਗਮੀਤ' ਜਿਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਜੀਬ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਪੜ੍ਹੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਮੀਲ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ꞉

ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰੋਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ...


ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਨੇਹਾ ਵਿੱਚ ਬੰਕਰ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਲ੍ਹ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਕਾਲੇ, ਬਦਬੂ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੈਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੱਥ ਧੌਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।  ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, "ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ?" ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ।"

ਐਲਓਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲਸਿਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਗੋਲੀ, ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਵਧਣ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਕੋਲ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਂ। ਐਲਓਸੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਂਪ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਲਸਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਤਨ ਲਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਖੂਹ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਲ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"

ਰਤਨ ਲਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਤਨ ਲਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਚੌਧਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਦਾ ਡਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"

ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ

ਨੇੜਲੇ ਗਨੇਹਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਹੈ।

ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਕੱਚ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਖਿੱਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, "ਬੰਕਰ ਵੀ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ।"

ਸੁਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਤਣਾਅ ਵਧਣ 'ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੰਕਰ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਸੁਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਕਰ ਹਨ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਸਣੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 14, 000 ਬੰਕਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1500 ਹੀ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ।

ਰਤਨ ਲਾਲ...


ਸੁਧਾ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਟੰਟ ਵਜੋਂ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡੈਵਲੇਪਰ ਸੁਧਾ ਸੁੰਦਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ

ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟੇਕਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਰੰਪ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਚੀਨ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲੀਆ ਦੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਤਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਦੂਰੀ 200 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਈਕ ਪੌਂਪੀਓਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਆਡ (Quad) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਸਮੂਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਬੜਬੋਲੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਆਸਟਰੇਲੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕੁਆਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਵਰਗੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ,  ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ...


ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ (ਸੱਜੇ) ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ-ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬੈਠਕਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,''ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ

ਸੁਧਾ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੀ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਇਹ ਹਨ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕਵੀ ਵਰਵਰ ਰਾਓ, ਵਕੀਲ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਅਤੇ ਵਰਨੌਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਿਵਸ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਰਵਰ ਰਾਓ

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਡੀਜੀ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਪੀਬੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਓ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਪੀਬੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟੌਪ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੇ ਕੈਟਾਲੌਗ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਰਵਰ ਰਾਓ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਸੀ। ਪੀਬੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਪੂਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 23 ਸਾਲਾ ਧੀ ਮਾਯਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ।

ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਮਾਯਸ਼ਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਅੱਜ ਜੇ ਦਿਨ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਈ ਹਾਂ।"

ਮਾਯਸ਼ਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਇੰਤਜਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਵੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।"

"ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ?"

JEE ਅਤੇ NEET ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਤਿਆਰੀ

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੇਈਈ (ਮੇਨ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 660 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਮਾਸਕ, ਦਸ ਲੱਖ ਜੋੜੀ ਦਸਤਾਨੇ, 13,000 ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਗੰਨਜ਼, 6,600 ਲੀਟਰ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ ਤਰਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6,600 ਸਪੰਜਾਂ ਅਤੇ 3,300 ਸਪਰੇ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ SCs ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਉਪਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਟੀਦਰਜ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਪ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਸੂਚੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼...


ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਵੀ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਨੇੜੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੋਗਾਂਵ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੇੜੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਯਲਗਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਯਲਗਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ।

ਯਲਗਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਆਖ਼ਿਰ ਹੈ ਕੀ?

ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਸਮਰਾਜ ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦੀ 200ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ।

ਮਰਾਠਾ ਫੌਜ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹਾਰ ਗਈ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮਾਰਕ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਲ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਥਾਂ ਪੇਸ਼ਵਾ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਂ ਯਾਨਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।

ਭੀਮਾ ਕੋਰਗਾਂਵ ਨੂੰ ਮਰਾਠੀ ਸਮਰਾਜ ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਜੰਗ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਸਾਲ 200ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ 'ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਸ਼ੌਰਿਆ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਭਿਆਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਯਲਗਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾੜਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ ਬਚਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਰਹੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਰਾਧਿਕਾ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਜੀ ਕੋਲਸੇ ਪਾਟਿਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ, ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਪੰਥੀ ਸੰਸਥਾ ਸਮਸਥ ਹਿੰਦ ਅਘਾੜੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਿਲਿੰਗ ਇਕਬੋਟੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੰਭਾਜੀ ਭਿੜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰਗਾਂਵ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਹੋਈ, ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਪੰਥੀ ਸੰਸਥਾ 'ਸਮਸਥ ਹਿੰਦ ਅਘਾੜੀ' ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਿਲਿੰਗ ਇਕਬੋਟੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ੰਭਾਜੀ ਭਿੜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਣੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯਲਗਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯਲਗਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਬਾਗ਼ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ 'ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ 'ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਦਮਗੁੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਯਲਗਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 'ਚ ਸੁਧੀਰ ਧਵਲੇ ਸਣੇ ਪੰਜ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਅਤੇ ਵਰਨਾਨ ਗੌਜ਼ਾਲਵਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀ...


ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।

ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 1300 ਕਿਮੀ ਦੂਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਫੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉੱਧਰ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੂਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਨੇ ਸੂਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਡੀਜੀਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਇੰਦੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸੁਨੀਤਾ ਪਰਮਾਰ ਥਰਪਾਰਕਰ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ

ਘਣਸ਼ਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਵਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਗਰਪਾਰਕਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮੰਦਿਰ 1971 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਦੱਖਣੀ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੂਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਣਸ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚਲੇ ਜਾਓ।"

ਘਣਸ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,, "ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ।"

ਘਣਸ਼ਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਵਸੇ ਨਗਰਪਾਰਕਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਸੂਫ਼ੀ ਦਰਗਾਹ

ਇੱਥੋਂ 100 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਥਰਪਾਰਕਰ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਿਕਸ਼ੇ (ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਗਾੜੂ ਗੱਡੀ) 'ਤੇ ਸੁਨੀ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਤਾ ਦੀ ਸੱਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।

ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੂਫ਼ੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ।

ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਫ਼ੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ।

ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ।

ਸੁਨੀਤਾ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ

ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰੀਬ 50 ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਮੈਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।"

ਸੁਨੀਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਸਕਣ।

ਪਰ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਥਰਪਾਰਕਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 33,24392 ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1.6 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਆਮ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 10 ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਆਮ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਹੈ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੂ ਖਿੰਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਪਾਰਕਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਦਲਿਤ ਹਨ ਪਰ ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਖਿੰਗਰਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਲਾਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀਪੀਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਦਲਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਿੰਦੂ...


ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਹਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿਫਾਰਿਸ ਉਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿਧੂ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮੈਟ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਣ

ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਫੇਲ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਾਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 35 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ 7 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਕੂ ਜਾਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀਫਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਡਨ 'ਚ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਕੀਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥੇਥੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਹਰਵਿੰਦਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਰਿਸਟਰ, ਸੋਲਿਸਟਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੋਣ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

46 ਸਾਲਾ ਥੇਥੀ 'ਤੇ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਸੋਲੀਹੁਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 6 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11 ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਕਬਰ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਬਰਾਮ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਹਮਲਾ

ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਡਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ "ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ" ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ "ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲਾਂ" 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਲੀਨੋਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਧਰਨ ਨਹੀਂ ਆਸਾਧਰਨ ਵੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਾਂ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸੁਨੀਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਨਾ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ । ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ 56 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਸੁਨੀਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਯੂਸ ਵੀ ਹੈ।

ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਪਰ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ।

ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਕੈਨਿਕ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਆਂ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ 17 ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ 25 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਮਾਰਚ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੀ।

ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਊਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੈਸੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵਕਤ ਕੱਟਿਆ।

ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਲਏ ਹਨ, ਘਟੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਦਿਨੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿਅੰਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ।

                    ਤਿਆਰ ਨਕਸ਼ਾ

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ

ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ

Source: Johns Hopkins University, national public health agencies

                    ਅੰਕੜੇ-ਆਖ਼ਰੀ ਅਪਡੇਟ

                        4 ਦਸੰਬਰ 2020, 2:57 ਬਾ.ਦੁ. IST

ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੀ ਫਸੇ

“ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਕਸ਼ਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਨ।”

ਸੁਨੀਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਡਿਤ ਨਰੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 5100 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਗਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ।

ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਫੇਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ 56 ਦਿਨ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।

ਫੁੱਫੜ ਅਤੇ ਜੀਜੇ ਦਾ ਹਾਲ

ਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਜੀਜੇ ਦੀ ਟੌਰ੍ਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਜੀਜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ।

ਲੜਕੇ ਦੇ ਜੀਜਾ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਢੂਆਂ, ਸਾਲੇ , ਸਹੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ...


ਸੁਨੀਲ ਦੇਵਧਰ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ

ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਾ ਖੋਲ ਸਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਾਠੀ ਮਾਨੁਸ਼ ਸੁਨੀਲ ਦੇਵਧਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।

ਪਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸੁਨੀਲ ਦੇਵਧਰ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 49 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈਈ) ਨੂੰ ਇੱਕ।

10 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ।

ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਨੀਲ ਦੇਵਧਰ ਦੀ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂਥ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ) ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਦੇਵਧਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹੇ ਸੁਨੀਲ ਦੇਵਧਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਅਤੇ ਗਾਰੋ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਫਰਾਟੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।

ਸੁਨੀਲ ਦੇਵਧਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਰਿਹਾ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਾ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਥ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

'ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ'

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਜੋ ਦਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਦੇਵਧਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਕਸ ਉਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮਾਰਕਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਫੁਕਨ ਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਦੇਵਧਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਕੈਡਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਣੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਬਣੇ

ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮੀਂ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

End of Twitter post, 1

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪਲਾਨ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ।

ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡਾ ਝੁਕਾਅ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲੇ।

ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਕੁੰਦ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਰੋਜ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲੈਇਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਏ। ਆਕਸੀਜਨ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਓ।"

ਸੌਰਭ ਖ਼ੁਦ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੌਰਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।"

"ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਰੁਕਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"

ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਕੋਵਿਨ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਰਜੀਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਵੈਕਸੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਉੱਧਰ ਛੱਤੀਸਗੜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਮ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਸਿਕਿੰਮ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨਗੇ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਵੈਕਸੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ...


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਚ 'ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 'ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਾਲ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਰਦੇਸ਼?

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

।

ਇਸ 'ਚ 498-ਏ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪੜਤਾਲ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਈ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਉਂਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 498-ਏ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

1961 ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1983 ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 498-A ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼  ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਪਤੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਜ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ 7,634 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।

ਆਖ਼ਿਕ ਕੀ ਹੈ 498-ਏ?

ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ 'ਚ 'ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

498-ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 'ਚ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ।

ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ -

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੋ ਰਿਪਰੋਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ (ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜੋ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੇਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ।

ਇਸ ਤ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ੁਦ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ।

ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2003 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਲੜਿਆ ਸੀ।

ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 5 ਐਸਸੀਸੀ 494 ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਨਕਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੌਟ

2003 ਦੀ ਉਹ ਕੇਸ ਕੀ ਸੀ?

ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ।

ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਮੇਰੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ) ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲ ਬਚਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਹਨ।

ਇਹ...


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ

ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

End of Twitter post, 1

ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ 'ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ' ਅਤੇ 'ਦੇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਵਾਲੇ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ 'ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ' ਯਾਨਿ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ 'ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ' ਅਤੇ 'ਦੇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਵਾਲੇ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਮੀਅਤ-ਉਲੇਮਾ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗਲਤ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। "

ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 'ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ' ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤਜਵੀਜ?

ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1995 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਲੋਕ ਹਿੱਤ' ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ, ਪਬਲਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ 'ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 505 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹ ਨੂੰ ਛਾਪਦਾ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ "ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ...


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪ੍ਰੋ. ਡੀਐਨ ਝਾਅ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋ. ਡੀਐਨ ਝਾਅ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 'ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ: ਏ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਚਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੂਰਜ ਭਾਨ, ਅਥਰ ਅਲੀ, ਆਰਐਸ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡੀਐਨ ਝਾਅ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 'ਰਾਮਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ: ਏ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ' - ਵਿਚ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?

ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਅਸੀਂ 1992 ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐਸਆਈ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ?

ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੀ, ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਈ IV ਸਾਈਟ ਦੀ ਨੋਟ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਸਨ।

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਤੈਅ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ। ਸਭ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਸੀਐਸ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਸ਼

ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦ ਰਾਮ ਲਲਾ ਸੀ। ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਿਆਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਰਾਮ ਲਲਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਆਸ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਹੁਣ ਰੱਬ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ । ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।

ਆਸਥਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਕਈਆਂ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ।

ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਐਨੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦਾ ਕੇਸ 1989 ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵਕੀਨੰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਰਾਮ ਲਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ

ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ 116 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਿਆ।

ਪੰਜਵੇਂ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।

ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਲਿਖਤ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼...