ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਲੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ।

ਮੁਜਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ

ਮੁਜਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਮੁਜਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੇਸ਼ਵਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ/ਵਿਸਵੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਟਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ।

'ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ'

ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਬਰੇਟੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਪਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਵਤੰਤਰ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫੱਕਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1953 'ਚ ਪੈਪਸੂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ।

ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤ ਟੈਕਸ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤ ਟੈਕਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸਨ।

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੇਸ਼ਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਨਵਰੀ 1959- ਮਾਰਚ,1959 ਤੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ।

ਹਰਜੇਸ਼ਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੱਠੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼

1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ, ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ...


ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਿਆ ਸੀ।

ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ।

ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡਟੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਦਿਖੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।

ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ।

ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬੰਗਾਲ, ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡਟੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਅੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ

ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ।

ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਫ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸੈਂਸ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ-ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, "ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਪਸ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਲ੍ਹਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।"

"ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ। ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਓ।"

ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ-ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਦਲਾਅ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੇਖਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਮੂਰਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੇਡ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।"

"ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 22 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਕਦੇ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ,...


ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ

ਕਿਸਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?

ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ?

ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਜਿਣਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਲਵੇ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਆਲੂ ਦੇ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫਰਮ, ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆਲੂ, ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇਗੀ।

ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਪਸੀਕੋ ਨੇ ਆਲੂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਮਾਡਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ  ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ,  ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪਰਾਈਸ ਅਸ਼ਿਓਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ-2020, ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ APMC ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ?

ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ?

ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ…

ਖ਼ੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝੋ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ.ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਡਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਹੀ ਮੋੜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। "

"ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ?"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਖ਼ੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

"ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਣ।"

ਡਾ.ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ 'ਤੇ ਸੱਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ...


ਕਿਸਾਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ਼ੈਲਾਈ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ।

ਉਬਾਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ 'ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਭਰਿਆ' ਸੀ?

ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੀ ਫ਼ੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ?

ਉਬਾਮਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਬਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਬਾਮਾ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵਾਈਟ੍ਹ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਈ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵੀ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਸਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਵਿਟਰ ਪੋਸਟ ਜਾਅਲੀ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਮਾੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਨੀ ਗ਼ਲਤੀ (ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ)ਵੀ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਬਾਮਾ ਦੇ ਟਵਿਟਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਉਬਾਮਾ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਰਸਾਉਂਣ ਲਈ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ?

ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ

ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹ (ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਾਇਤ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾੜੀ ਬਗ਼ੈਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਛਪੀ ਸੀ।

ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਧਰਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ

ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ...


ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਜਨਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ੀਆਂ

ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ।

ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਨਾਕਾਮ' ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਿਉਂ?

ਅਚਾਨਕ ਦੇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਇਸ ਨਾਲ 30 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ੀ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਅਟਕਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਣ ਲਈ ਜਮਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਜੀਤ ਰਾਨਾਡੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਲਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦਾ ਨੋਟ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਹਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਚਲਣ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗ਼ਲਤ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸੇਵਾ ਕਰਮੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਭੂਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦੇਸਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹਨਨ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਖ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।"

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।"

"ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਖ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।"

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।"

ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਰਦ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।""ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

'ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ'

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ। 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।"

'ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ'

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨਰੇਖਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।"

ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਸਫੇਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ...


ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹਜੂਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਰੂਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰੂਟ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੌਜੀ ਪਰੇਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੀਲ ਦੂਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਲੰਬੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਹੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਧਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਫ਼ਲਾਂ ਸਿੰਨ੍ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਵਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ।"

ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,"ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਬਣੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੋਰਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

'ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ'

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਮੌਰਨਿੰਗ ਹੈਰਾਲਡ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੋਂ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 55 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।''

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲ ਦੇ ਤੈਅ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੱਟਕੇ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਨ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫ਼ਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅੰਬਰ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਹਨ।

“ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ 1.3 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ।'

'ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾਇਆ'

ਅਲਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਵਾ...


ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ

ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੇਂਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਰਟਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।"

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ

ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਖੱਟਰ ਤੇ ਚੌਟਾਲਾ

ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀ ਜੇਜੇਪੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਬਰਡ ਫਲੂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ

ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਬਰਡ ਫਲੂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਰਡ ਫਲੂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇਨਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਭਰ ਕੇ ਪੁਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪਹੁੰਚੀ

ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਰਵਾਨਾ, ਤਿੰਨ ਟਰੱਕ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ

ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਵੈਕਸੀਨ 'ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ' ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ' ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਥੋਂ, ਤਿੰਨ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਭਰ ਕੇ ਪੁਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਇਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਬੀ ਲੌਜੀਸਟਿਕ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਸੰਦੀਪ ਭੌਸਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ 8 ਫਲਾਈਟਸ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 13 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਗੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਕੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ?

ਸਵਾਲ- ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?

ਜਵਾਬ- ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 6% ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ- ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐੱਮਐਸਪੀ 'ਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ?

ਜਵਾਬ- ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਕਵਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੀ ਖ਼ੇਤੀ ਆਰਡੀਨੇਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1994 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰੰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋ ਦੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾਣਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਦੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫੂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਫੋਰਸਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਯਾਰਡ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਪਰਕਿਊਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 30% ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ- ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰ ਮਾਰਕਿਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਰਜੀਨਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਮੋਲਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਜਿਬ ਹੈ।

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਬਿਨੇਟ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੇਂਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ

ਸਵਾਲ- ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?

ਜਵਾਬ- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ'ਤੇ ਇੰਝ ਦੇਖੋ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ...


ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਿਆ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਈ ਸੱਦਾ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਿਆ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ :

ਬੀਕੇਯੂ ਟਕੈਤ ਦੇ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨਨ ਉੱਲਾ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੰ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਦ ਕਰੇ।

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ।

ਤੋਮਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ।

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ।''

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਮਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ 3, 13,363 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

ਤਨ ਢੇਸੀ ਨੇ ਟਰੋਲਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਨਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਂਹਾਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਰੋ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤੱਥ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।

ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤੀਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਲ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ।

ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹਵਨ

ਦਿੱਲੀ-ਯੂਪੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹਵਨ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹਵਨ ਕੀਤਾ

ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ "ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ" ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹ ਕਿਸੇ...


ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਖੜ ਸਾਬ੍ਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

"ਐਕਟ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਜ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

"ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀ।"

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ : ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ

23 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2020 ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ, ਜਾਫ਼ਰਾਬਾਦ-ਮੌਜਪੁਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 'ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ' ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ।

ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ''ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ (ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ) ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ।"

"ਜੇਕਰ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ (ਪੁਲਿਸ) ਜਾਫ਼ਰਾਬਾਦ ਅਦੇ ਚਾਂਦਬਾਗ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਅਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।''

ਜਦੋਂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਸੀਪੀ) ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੌਰਿਆ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਦੀ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਚੈਟ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ

ਵ੍ਹਟਸਐੱਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ?

ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਜੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵ੍ਹਟਸਐੱਪ ਚੈਟ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵ੍ਹਟਸਐੱਪ ਚੈਟ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੱਗਸ ਮੰਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਚੈਟ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨਕਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਪਰਖ

ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਨ।

ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਝਲਕ...


ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 115 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁੜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।"

"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।"

ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?"

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?"

26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਲਈ ਐੱਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਈਏ ਯਾਨਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੇਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਪਤਾ ਲਗਾਏ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨਕੇਕੇ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

30 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ...


ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ, ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੀਐੱਮ ਮੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ। ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ਼ਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਚੀਨ 'ਚ ਫਸਿਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ

ਸੱਦਾਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਦਾਮ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜ਼ਿਆਂਗ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

11 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੱਦਾਮ ਅਬੂਦੁਸਾਲਾਮੂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਾਸ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਦਿਲਾ ਵੁਮਾਇਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੁਤਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ।

ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਦਾਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੁਮਾਇਰ ਵੀ ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਚੀਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਵੀਗਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ

ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਨਿਊਟਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖ ਸਕਣ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਚੌਧਰੀ ਬਿਰੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਏ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਏ।

ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੈਨੋ ਤਕਨੀਕ

ਦੁਬਈ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਬਾਇਓਸੇਲਾਈਨ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ (ICBA) ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਿਰਫ਼ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਭਰੇ ਹਦਵਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਧਾਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਅਰਬ ਦਾ ਸੁੱਕਾ, ਤਪਦਾ ਮਾਰੂਥਲ ਰਸ ਭਰੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੁਖ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

26-27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਾਬਾ ਭਲੀ ਕਰੇ, ਅੰਗ-ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਗਾਇਕਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦਿੱਲੀ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ।'

ਅਦਾਕਾਰ ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ ਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਚਿੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਜ ਲੜਾਵਾਂ..."

ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਰਗੁਨ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, "ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਅਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ।"

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਅਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ।"

ਗਾਇਕਾ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਪੰਜੇ ਉੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਤਖ਼ਤ ਵੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਗਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਗਾਇਕ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ  ਬੁਛਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, 'ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ'।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਇਹ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਈ ਪਟੀਸ਼ਟਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵੈਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਟਿਨ ਡੇਅ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ , 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਬੇਟ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਮਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੌਕਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਟਿਨ ਡੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਗਏ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਗਰਾਉਂਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।

ਮਾਰਟਿਨ ਡੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।  ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੀਏ।

ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਹਿਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੀਮਤ ਸਮੂਹ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਗੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਂ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ...


ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਿੰਨੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਨਲਾਇਕੀ ਨਾਲ" ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ

‘ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ’

ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ.ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”

“ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ।”

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਲਕੁੱਲ ਤਾੜੀ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਦੀ ਹੈ।”

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰੀਤ ਉਹੀ ਅਪਣਾਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਸੀ।

ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਲੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਜਤਾਈਆਂ

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਹੂਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਰਹੂਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮੌਨ ਦੌਰਾਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ...


ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਂਦਿਆਂ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਮੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖ਼ੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।

Farmers Protest: ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਝੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਰ ਗਈ।"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਦੇਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ-ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਣ?

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ (ਕਿਸਾਨ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।"

Farmers Protest: ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੁੜਾਂਗੇ’

'ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਾਂਗੇ'

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।"

"ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਟਰੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚਰਮਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬੈਠਕ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "3 ਦਸੰਬਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ।"

ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਆਏ...


ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ 'ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ' ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ,"ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।"

ਪਰ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ।''

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਸਾਨ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਕੋਲੀਨ ਗੋਂਜਾਲਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਣੇ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਫ਼ਿਰ ਕੇ ਉਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਫ਼ਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ

ਉਥੇ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼...


ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਵਲ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘੇਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

14 ਦਸੰਬਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ-ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲਿਆਓ

ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਹੋ-... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪੰਜ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਥੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਿੰਕੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਲਿਆ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 5 ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ - ਨਜ਼ਰੀਆ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੰਦ ਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਮਿਸ-ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ।

ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਮਿਲਣਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।

ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟਦਾ ਰਹੇਗਾ।

 ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਬਾਲਾ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਮੋੜਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀਪਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, ਖਨੌਰੀ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਾਂ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ , ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ , ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਖਚਰਨ ਪ੍ਰੀਤ , ਪ੍ਰਭੂਦਿਆਲ ਅਤੇ ਸਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਰੋਕਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਪਈ।

ਸ਼ਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਏ

ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ।  ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ  27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਜੀਂਦ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਰਡਰ ਕੀਤੇ ਕਰਾਸ, ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਪੱਥਰ

 ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ :

ਕੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਈਆਂ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਮ ਨੇ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲ਼ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।

ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਗੇ , ਪਰ ਪਹੁੰਚਾਗੇ ਜਰੂਰ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਤਾਰੀਕ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਾਬਤ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬੁਲਾਵੇਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੜ੍ਹਕ ਉੱਤੇ ਆਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ...


ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ, ਰੀਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਮੁੰਬਈ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਜਾਰੀ

ਕਿਸਾਨ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ‘ਸੂਰ-ਗੋਲਕਾਂ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਛੇਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਣੀ ਪਾਈੇ।

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰੋ ਸੁਖਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ-ਚੌਲ ਦੇ ਫ਼ਸਲ-ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨਣ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਝਾੜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਦਿਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਅਠਾਈ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।''

"ਇਸ ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 112 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।''

ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਬਤ ਤੱਥ

ਪ੍ਰੋ ਸੁਖਪਾਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10.5 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮੇ 20 ਲੱਖ ਹਨ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੀਅ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 56 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।

ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਨੋਖ਼ਾ ਕਮਾਲ!

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਖੇਤੀ ਸਨਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਜਾਂ ਵਢਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਪਛੇਤ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਡੇਢ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਾਈ-ਵਢਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10-12 ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ ਸੁਖਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।"

ਕਿਸਾਨ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਛੇ ਲੱਖ ਹੈ।

ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਲੋੜਾਂ, ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਰੁਮਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਜੇ ਜਾਂਦੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਧੂ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ 50 ਲੱਖ (ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ 2.47 ਏਕੜ) ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 4.72 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ 21  ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ 3.64 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ- ਤਿਹਾਈ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ...


ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਕਸਬਾ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਕਿੱਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, "ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੁਆਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਫਸਲ ਪੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ, "20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।"

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ 16 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Punjab State Power Corporation Limited ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ''।

ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਕ

ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਨ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, " ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਸੇਮ ਹੇਠਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ

ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੀਂ ਥਾਈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚੱਕ ਗਿਲਜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫੂਲੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਚਾਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਵਾ ਪੰਜ ਸੌ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਨਗਰ, ਸਾਉਂਕੇ ਅਤੇ ਆਸਾ ਬੁੱਟਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਚਾਕੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਕਈ ਥਾਈਂ ਬਣਿਆ ਤਣਾਅ

ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਵਾਹੁਣ ਗਈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 'ਬੰਦੀ' ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਝੋਨਾ ਵਾਹੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇਤੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ

ਦੋਆਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 2.5 ਫੁੱਟ ਭਾਵ ਢਾਈ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 148 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ...


ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ- ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਟਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ  ਕਾਨਕੂਰੈਂਟ ਲਿਸਟ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਦੀ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 33।

ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1954 ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 33, ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ।

'ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ- ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?'

ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਵੋਟ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਅਤੇ 33 ਨੰਬਰ ਆਈਟਮ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹੋਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਦ ਸਰਕਾਰ ਲਕੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਫ਼ੂਡ ਸਟਫ਼, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਣਕ ਫ਼ੂਡ ਗਰੇਨ ਹੈ ਤੇ ਆਟਾ ਫ਼ੂਡ ਸਟਫ਼, ਝੋਨਾ ਫ਼ੂਡ ਗਰੇਨ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਸ ਫ਼ੂਡ ਸਟਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਡਿਊਸ ਫ਼ੂਡ ਗਰੇਨ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੌਸੈਸਡ ਗੁੱਡਜ਼ ਫ਼ੂਡ ਸਟਫ਼ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੂਡ ਸਟਫ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ੂਡ ਗਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਐਕਟ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਹੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੋ ਤਿੰਨ ਐਕਟਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਸ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੱਖ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ?

ਉੱਤਰ-ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਰੀਕਚਲ, ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਚਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ  ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ...


ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੂ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ੈੱਟੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

'ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਖਾਏਂਗੇ, ਫਿਰ ਭੀ ਆਗੇ ਜਾਏਂਗੇ'

ਏਆਈਕੇਐਸਸੀਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

'ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਖਾਏਂਗੇ, ਫਿਰ ਭੀ ਆਗੇ ਜਾਏਂਗੇ', 'ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਸ਼ ਮੇਂ ਆਓ', ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਪ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ।

'ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਚ' ਦਾ ਆਯੋਜਨ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ' ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 1995 ਤੋਂ 2015 ਵਿਚਕਾਰ, ਯਾਨਿ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਇਸੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ. ਸਾਇਨਾਥ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗਤ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।"

"12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 2015 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।"

"ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਜੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2016 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।"

ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 62,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।

'ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ'

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਉਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਜੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ

ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਵਿਚ ਜੋ ਗੰਨਾ ਲਾਇਆ , ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ...


ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ?

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ, ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਮੁਨ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।''

"30 ਨਵੰਬਰ  ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।''

ਡਾ.ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਿਸਾਨ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ. ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।''

ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕੋਲ ਸਹੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਡਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਜੀਤ ਕਾਂਬਲੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ

"ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।''

"12 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ...


ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੌਨ ਵੀ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਚਿਆਂ ’ਤੇ Yes/No ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

“ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 2-3 ਘੰਟੇ ਚਲੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੌਨ ਧਾਰ ਲਿਆ।“

“ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਆਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ।”

“ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਇਮ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ:

ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੱਢਿਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਨੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਾਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

"ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ (3 ਦਸਬੰਰ) ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਕੇ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।"

ਜਿਆਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਦਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

"ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ।"

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"

Farmers Protest: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਲਏ ਕਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤੁਰੇ

ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਖ਼ੇਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ...


ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈਆਂ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਬਾਲਾ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਮੋੜਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, ਖਨੌਰੀ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਾਂ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈਆਂ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਿਆ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 60 ਸਾਲਾ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 60 ਸਾਲਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਚੜੂਨੀ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੜੇ ਹਨ, ਗੁਰਨਾਮ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਰੋਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਰੋਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਨਿ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕਿਟ ਯਾਰਡ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਕੌਣ ਹੈ ਪੈਪਸੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਨੂਈ

ਇੰਦਰਾ ਨੂਈ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੂਈ ਨੇ ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਪੈਪਸੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਪੈਪਸੀਕੋ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵਜੋਂ 13 ਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਉਟੀਵ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 500 ਵੱਡੀਆ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ: ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ

ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਚੱਲੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਰਵਿਸ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (GSA) ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਚੁਣੇ ਗਏ) ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ...


ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਬੈਰੀਕੇਡ, ਕੰਢਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਢੇਰ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ, ਹੰਝੂ-ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਲੰਘ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਰੀਕੈਡਿੰਗ ਤੋੜ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਕਿਸਾਨ

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।

ਸਵਾਲ ਹ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ?

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ।"

"ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਆਉਣੋ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"

"ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁੱਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਸੁਖਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਕਾ ਤੋੜਿਆ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਸਕਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ।

ਬਹਿਰਹਾਲ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਇਹ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)


ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ' ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਖੁਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੋਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਅ ਨਾਓ (Pay Now) ਦੇ ਬਟਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਅ ਨਾਓ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।

'ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ' ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ

ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ' ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ,ਪਤਾ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਲਈ ਹੈ) ਫ਼ਸਲ ਆਦਿ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਰਾਹੀਂ।

ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ' ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨਿ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ, "ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਪੈਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ...


ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਬੜੌਤ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ-ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਦੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ "ਗੱਦਾਰ" ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂੰ ਕੌਣ ਹਨ

ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂੰ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਰੂਟ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਸਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨਾਲ ਹੈ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਰੇਡ ਲਈ ਜੋ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਟ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ

ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭੀੜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਆਓ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ । ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲ਼ਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਐੱਸਐੱਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?

ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ  ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਭ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ...


ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾਅ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਵਲ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ -

ਖਦਸ਼ਾ- ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ - ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰੰਚਨਾ 'ਤੇ ਖਰੀਦਾਰ (ਸਪਾਂਸਰ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰੰਚਨਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਧਕ ਰਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਖਦਸ਼ਾ - ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ - ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਹਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ।

ਖਦਸ਼ਾ - ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਵਿਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ - ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਖਦਸ਼ਾ - ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ - ਖ਼ੇਤੀ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦੀ ਜਦਕਿ ਖਰੀਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 150 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਥੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖਦਸ਼ਾ - ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ - ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਖਦਸ਼ਾ - ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ - ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖਦਸ਼ਾ - ਮੰਡੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਮੰਡੀਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਵਿੱਚ ਫੰਸ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ - ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੈੱਸ ਦੀ ਦਰ ਤੱਕ ਸੈੱਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ

ਖਦਸ਼ਾ - ਖ਼ੇਤੀ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ - ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖਦਸ਼ਾ - ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰਿਏ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਖਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਤ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM,...


ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ

1. ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ - 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਦਿੱਲੀ

ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ' ਯਾਨੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ "ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ" ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਸ "ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ" ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ (ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ), ਹਿਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਬਹਾਦਰਗੜ), ਜੈਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਧਾਰੂਹੇਰਾ), ਬਰੇਲੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਹਾਪੁਰ), ਆਗਰਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ) ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।  ਰੇਲ ਅਤੇ ਬੱਸ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

2. ਐਂਟੀ ਟੈਰਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ

ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ (26 ਨਵੰਬਰ 2008) ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ (26 ਨਵੰਬਰ 2008) ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 11 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ

3. ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਹੁਣ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।'

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

'ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 500 ਦੀ ਬਜਾਏ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ'।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ "ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ...


ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਕਾ ਤੋੜਿਆ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।

End of Twitter post, 1

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ

ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ

ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ?

ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ-ਕੈਪਟਨ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੰਝੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੰਝੂ-ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਹੀ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ-ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਲ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

ੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਵਾਂਗੇ-ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 9 ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ  ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਹਿੰਸਕ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ।"

"ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ (ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ) 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਟੀਕਰੀ ਬਾਗਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਵਧਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਰੀਕੈਡਿੰਗ ਤੋੜ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਕਿਸਾਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਨਾਕਾ ਵੀ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਲਨਵਾਜ਼ ਪਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਿਯੁਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਥੇ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਰਾਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੈਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ।"

ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ...