storyTitle: बिजली कंपनियों से 21 तक मांगी रिपोर्ट
Content: नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिजली दरें तय करने को लेकर मंथन शुरू हो गया
Summary: नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। वित्तीय वर्...
StoryContent: <p><b>नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। </b>वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिजली दरें तय करने को लेकर मंथन शुरू हो गया है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने बिजली वितरण कंपनियों, बिजली उत्पादन व इससे जुड़ी अन्य कंपनियों से वार्षिक आवर्ती राजस्व (एआरआर) रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए कंपनियों को 21 मई तक का समय दिया गया है। </p><p>केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक, प्रत्येक राज्य को अप्रैल तक नई बिजली दरें घोषित होती हैं। लेकिन डीईआरआसी पिछले वित्त वर्ष को लेकर भी कोई फैसला नहीं कर सका है। ऐसे में अंदेशा है कि बिजली कंपनियां नुकसान की भरपाई के लिए इस बार बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रख सकती है। </p><p>हालांकि, इसमें कोर्ट का रूख भी अहम होगा क्योंकि इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। वर्तमान में दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है, जबकि 201 से 400 यूनिट तक बिजली पर 50 फीसदी की सब्सिडी है। </p>
StoryContent: बिजली कंपनियों से 21 तक मांगी रिपोर्ट
Headlines: बिजली कंपनियों से 21 तक मांगी रिपोर्ट
Body: <p><b>नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। </b>वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिजली दरें तय करने को लेकर मंथन शुरू हो गया है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने बिजली वितरण कंपनियों, बिजली उत्पादन व इससे जुड़ी अन्य कंपनियों से वार्षिक आवर्ती राजस्व (एआरआर) रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए कंपनियों को 21 मई तक का समय दिया गया है। </p><p>केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक, प्रत्येक राज्य को अप्रैल तक नई बिजली दरें घोषित होती हैं। लेकिन डीईआरआसी पिछले वित्त वर्ष को लेकर भी कोई फैसला नहीं कर सका है। ऐसे में अंदेशा है कि बिजली कंपनियां नुकसान की भरपाई के लिए इस बार बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रख सकती है। </p><p>हालांकि, इसमें कोर्ट का रूख भी अहम होगा क्योंकि इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। वर्तमान में दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है, जबकि 201 से 400 यूनिट तक बिजली पर 50 फीसदी की सब्सिडी है। </p>