storyTitle: मणिपुर हिंसासुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
Content: नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक डिंगांगलुंग गंगमेई ने मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश क
Summary: नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी के...
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StoryContent: <p><b>नई दिल्ली, एजेंसी। </b>भारतीय जनता पार्टी के विधायक डिंगांगलुंग गंगमेई ने मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने मेइती समुदाय को मणिपुर की जनजाति के रूप में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के संबंध में राज्य सरकार को सिफारिश करने का आदेश दिया था। वहीं, इस मामले में अन्य दो जनहित याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरशिमा और जेबी पारदीवाला की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।</p><p>  भाजपा विधायक गंगमेई द्वारा दायर याचिका में राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची के लिए एक जनजाति की सिफारिश करने संबंधित मामले में निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में तर्क दिया है कि राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति सूची के लिए एक जनजाति की सिफारिश करने का निर्देश देना पूरी तरह से राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में।</p><p>   मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश से मणिपुर में अशांति फैल गई और 19 आदिवासियों की मौत हुई है। हाईकोर्ट के आदेश के कारण, दोनों समुदायों के बीच तनाव हो गया है और राज्य भर में हिंसक झड़पें हुई हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्य में विभिन्न स्थानों को अवरुद्ध कर दिया गया है। इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। राज्य में हिंसा के कारण अधिक लोगों को अपनी जान गंवाने का खतरा है।</p><p>मणिपुर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमवी मुरलीधरन की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने विवादित आदेश के माध्यम से राज्य को निर्देश दिया था कि वह अनुसूचित जनजातियों की सूची में मेइती समुदाय को शामिल करने पर विचार करे। </p><p><b>पटरी पर लौटी जिंदगी </b>P08</p>
StoryContent: मणिपुर हिंसासुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
Headlines: मणिपुर हिंसासुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
Body: <p><b>नई दिल्ली, एजेंसी। </b>भारतीय जनता पार्टी के विधायक डिंगांगलुंग गंगमेई ने मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने मेइती समुदाय को मणिपुर की जनजाति के रूप में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के संबंध में राज्य सरकार को सिफारिश करने का आदेश दिया था। वहीं, इस मामले में अन्य दो जनहित याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरशिमा और जेबी पारदीवाला की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।</p><p>  भाजपा विधायक गंगमेई द्वारा दायर याचिका में राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची के लिए एक जनजाति की सिफारिश करने संबंधित मामले में निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में तर्क दिया है कि राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति सूची के लिए एक जनजाति की सिफारिश करने का निर्देश देना पूरी तरह से राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में।</p><p>   मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश से मणिपुर में अशांति फैल गई और 19 आदिवासियों की मौत हुई है। हाईकोर्ट के आदेश के कारण, दोनों समुदायों के बीच तनाव हो गया है और राज्य भर में हिंसक झड़पें हुई हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्य में विभिन्न स्थानों को अवरुद्ध कर दिया गया है। इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। राज्य में हिंसा के कारण अधिक लोगों को अपनी जान गंवाने का खतरा है।</p><p>मणिपुर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमवी मुरलीधरन की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने विवादित आदेश के माध्यम से राज्य को निर्देश दिया था कि वह अनुसूचित जनजातियों की सूची में मेइती समुदाय को शामिल करने पर विचार करे। </p><p><b>पटरी पर लौटी जिंदगी </b>P08</p>