storyTitle:  अपना राजकाज
Content: www.livehindustan.com
  ● संजीव कंडवाल
  देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार क
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  ● संजीव कंडवाल
  द...
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StoryContent: <p><b>www.livehindustan.com</b></p><p>● <b>संजीव कंडवाल</b></p><p><b>देहरादून। </b>उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित कमेटी ने दो तिहाई ड्राफ्टिंग का काम पूरा कर दिया है। कमेटी अगले महीने तक अपनी रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कर रही है। इस रिपोर्ट में पति की मौत के बाद सास - ससुर की देखभाल के लिए बहू की जिम्मेदारी तय किए जाने और लड़के - लड़कियों की शादी की उम्र एक समान करने के साथ ही महिला को भी पति की गार्जियनशिप का अधिकार दिए जाने की पैरवी की जा सकती है। </p><p>प्रदेश सरकार ने गत वर्ष 27 मई को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी अब विभिन्न जनसुनवाई और प्राप्त सुझावों के बाद करीब 75 फीसदी लेखन कार्य पूरा कर चुकी है। कमेटी के सदस्य रिटायर्ड आईएएस शत्रुघ्न सिंह के मुताबिक कमेटी ने 24-25 मई को देहरादून में अंतिम दौर की सुनवाई का कार्यक्रम रखा है। इसमें 24 मई को उत्तराखंड में सभी संवैधानिक आयोगों से संहिता पर सुझाव लिए जाएंगे, इसी दिन दोपहर बाद सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में जनसुनवाई भी रखी गई है। जबकि 25 मई को राजनैतिक दलों से सुझाव लिए जाएंगे। यदि जरूरी हुआ तो दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडवासियों के साथ भी एक ऐसे ही मीटिंग रखी जा सकती है। इसके बाद कमेटी 30 जून तक रिपोर्ट सौंपने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। इस बीच कमेटी का कार्यकाल भी इसी माह समाप्त हो रहा है, जिसे सरकार विस्तार देने जा रही है। </p>
StoryContent: पति की मौत पर सास-ससुर की देखभाल बहू की जिम्मेदारी!
StoryContent: महिला और बुजुर्ग अभिभावकों के अधिकार बढ़ेंगे
StoryContent: <p>सूत्रों के अनुसार जनसुनवाई के दौरान कई शहीद सैनिकों के अभिभावकों ने बहू द्वारा दूसरी शादी करने और फिर उनकी देखभाल नहीं करने की शिकायत दर्ज कराई है। कमेटी के पास ऐसे और भी मामले आए जिसमें बेटे की मौत के बाद, बहू द्वारा सभी वित्तीय लाभ लेने के बावजूद सास- ससुर की देखभाल नहीं की गई। इस कारण कमेटी संरक्षता कानून के तहत ऐसे प्रकरणों में बहू के लिए बुजुर्ग मां बाप की देखभाल करने या वित्तीय लाभ में हिस्सा देने की सिफारिश कर सकती है। कमेटी के सदस्य के मुताबिक बड़ी संख्या में लड़कियों ने शादी की उम्र एक समान करने की मांग उठाई है, जिस पर कमेटी सहमत है। इसी तरह कुछ महिला संगठनों ने कहा है कि शादी के बाद पुरुष अपनी पत्नी का नैचुरल गार्जियन बन जाता है, लेकिन महिला को यह अधिकार हासिल नहीं है, जिससे उनके कई अधिकार प्रभावित होते हैं। इसलिए इस दिशा में भी कमेटी अपनी रिपोर्ट दे सकती है।</p>
StoryContent: <p><b>75 
  </b></p><p><b>फीसदी लेखन कार्य पूरा हुआ समान नागरिक संहिता का </b></p>
StoryContent: <p>●<b>लड़कियों ने उठाई  शादी की उम्र एक  समान करने की मांग </b></p>
Headlines: पति की मौत पर सास-ससुर की देखभाल बहू की जिम्मेदारी!
Body: <p><b>www.livehindustan.com</b></p><p>● <b>संजीव कंडवाल</b></p><p><b>देहरादून। </b>उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित कमेटी ने दो तिहाई ड्राफ्टिंग का काम पूरा कर दिया है। कमेटी अगले महीने तक अपनी रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कर रही है। इस रिपोर्ट में पति की मौत के बाद सास - ससुर की देखभाल के लिए बहू की जिम्मेदारी तय किए जाने और लड़के - लड़कियों की शादी की उम्र एक समान करने के साथ ही महिला को भी पति की गार्जियनशिप का अधिकार दिए जाने की पैरवी की जा सकती है। </p><p>प्रदेश सरकार ने गत वर्ष 27 मई को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी अब विभिन्न जनसुनवाई और प्राप्त सुझावों के बाद करीब 75 फीसदी लेखन कार्य पूरा कर चुकी है। कमेटी के सदस्य रिटायर्ड आईएएस शत्रुघ्न सिंह के मुताबिक कमेटी ने 24-25 मई को देहरादून में अंतिम दौर की सुनवाई का कार्यक्रम रखा है। इसमें 24 मई को उत्तराखंड में सभी संवैधानिक आयोगों से संहिता पर सुझाव लिए जाएंगे, इसी दिन दोपहर बाद सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में जनसुनवाई भी रखी गई है। जबकि 25 मई को राजनैतिक दलों से सुझाव लिए जाएंगे। यदि जरूरी हुआ तो दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडवासियों के साथ भी एक ऐसे ही मीटिंग रखी जा सकती है। इसके बाद कमेटी 30 जून तक रिपोर्ट सौंपने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। इस बीच कमेटी का कार्यकाल भी इसी माह समाप्त हो रहा है, जिसे सरकार विस्तार देने जा रही है। </p>
SubArticle: महिला और बुजुर्ग अभिभावकों के अधिकार बढ़ेंगे
SubArticle: <p>सूत्रों के अनुसार जनसुनवाई के दौरान कई शहीद सैनिकों के अभिभावकों ने बहू द्वारा दूसरी शादी करने और फिर उनकी देखभाल नहीं करने की शिकायत दर्ज कराई है। कमेटी के पास ऐसे और भी मामले आए जिसमें बेटे की मौत के बाद, बहू द्वारा सभी वित्तीय लाभ लेने के बावजूद सास- ससुर की देखभाल नहीं की गई। इस कारण कमेटी संरक्षता कानून के तहत ऐसे प्रकरणों में बहू के लिए बुजुर्ग मां बाप की देखभाल करने या वित्तीय लाभ में हिस्सा देने की सिफारिश कर सकती है। कमेटी के सदस्य के मुताबिक बड़ी संख्या में लड़कियों ने शादी की उम्र एक समान करने की मांग उठाई है, जिस पर कमेटी सहमत है। इसी तरह कुछ महिला संगठनों ने कहा है कि शादी के बाद पुरुष अपनी पत्नी का नैचुरल गार्जियन बन जाता है, लेकिन महिला को यह अधिकार हासिल नहीं है, जिससे उनके कई अधिकार प्रभावित होते हैं। इसलिए इस दिशा में भी कमेटी अपनी रिपोर्ट दे सकती है।</p>
SubArticle: <p><b>75 
  </b></p><p><b>फीसदी लेखन कार्य पूरा हुआ समान नागरिक संहिता का </b></p>
SubArticle: <p>●<b>लड़कियों ने उठाई  शादी की उम्र एक  समान करने की मांग </b></p>