storyTitle: विधिक सहायता के लिए पूछताछ 
Content: गोड्डा, एक प्रतिनिधि। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा गठित लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ताओं ने 
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AssociatedPictures: मंडल कारा में आयोजित शिविर में मौजूद अधिकारी।
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StoryContent: <p><b>गोड्डा, एक प्रतिनिधि। </b>जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा गठित लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ताओं ने रविवार को मंडल कारा में शिविर आयोजित कर विधिक सहायता मुहैया कराने को लेकर बंदियों से पूछताछ की। एलएडीसी के डिप्टी चीफ रीतेश कुमार सिंह, अजीत कुमार एवं सहायक राहुल कुमार एवं लीली कुमारी ने 63 बंदियों से पूछताछ की। </p><p>इसके उपरांत जरुरतमंद बंदियों को विधिक सहायता मुहैया कराने पर सहमति बनी। इन चयनित बंदियों ने स्वेच्छा से सरकार की ओर से मुहैया कराने वाले वकील रखने पर अपनी सहमति दी। इससे संबंधित आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के समक्ष समर्पित किया जायेगा। एलएडीसी की टीम ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह पीडीजे एवं सचिव डा. प्रदीप कुमार के मार्गदर्शन में बंदियों को न्याय सुलभ कराने की दिशा में मंडल कारा के बंदियों को कानूनी जानकारी दी गई एवं जिनको मामले के विचारण के लिए विधिक सहायता के लिए वकील की जरुरत है। सजायाप्ता बंदियों को भी अपील की सुविधा मुहैया कराने की दिशा में भी पूछताछ की गई।</p><p> बेल मिल चुके बंदियों को जेल से निकालने की दिशा में भी पूछताछ की गई। उससे राय ली गई और विधिक सेवा  मुहैया कराने के लिए चयनित किया गया। उन्होंने कहा कि सभी को न्याय पाने का अधिकार है। इसलिए अभिवंचितों को सरकार की ओर से विधिक सहायता देने का प्रावधान है। </p>
StoryContent: विधिक सहायता के लिए पूछताछ 
Headlines: विधिक सहायता के लिए पूछताछ 
Body: <p><b>गोड्डा, एक प्रतिनिधि। </b>जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा गठित लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ताओं ने रविवार को मंडल कारा में शिविर आयोजित कर विधिक सहायता मुहैया कराने को लेकर बंदियों से पूछताछ की। एलएडीसी के डिप्टी चीफ रीतेश कुमार सिंह, अजीत कुमार एवं सहायक राहुल कुमार एवं लीली कुमारी ने 63 बंदियों से पूछताछ की। </p><p>इसके उपरांत जरुरतमंद बंदियों को विधिक सहायता मुहैया कराने पर सहमति बनी। इन चयनित बंदियों ने स्वेच्छा से सरकार की ओर से मुहैया कराने वाले वकील रखने पर अपनी सहमति दी। इससे संबंधित आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के समक्ष समर्पित किया जायेगा। एलएडीसी की टीम ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह पीडीजे एवं सचिव डा. प्रदीप कुमार के मार्गदर्शन में बंदियों को न्याय सुलभ कराने की दिशा में मंडल कारा के बंदियों को कानूनी जानकारी दी गई एवं जिनको मामले के विचारण के लिए विधिक सहायता के लिए वकील की जरुरत है। सजायाप्ता बंदियों को भी अपील की सुविधा मुहैया कराने की दिशा में भी पूछताछ की गई।</p><p> बेल मिल चुके बंदियों को जेल से निकालने की दिशा में भी पूछताछ की गई। उससे राय ली गई और विधिक सेवा  मुहैया कराने के लिए चयनित किया गया। उन्होंने कहा कि सभी को न्याय पाने का अधिकार है। इसलिए अभिवंचितों को सरकार की ओर से विधिक सहायता देने का प्रावधान है। </p>