storyTitle: 3 साल बाद मांगी जा रही 829 लाभुकों की सूची
Content: जमशेदपुर, मुख्य संवाददाता। अचानक तीन साल बाद आपूर्ति विभाग को यह याद आया कि कोरोना काल में उसने आत्म
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StoryContent: <p><b>जमशेदपुर, मुख्य संवाददाता। </b>अचानक तीन साल बाद आपूर्ति विभाग को यह याद आया कि कोरोना काल में उसने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत स्पेशल राशन एप के माध्यम से जो राशन बंटवाया था, उसका हिसाब करना चाहिए। इसलिए राज्य खाद्य आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी (डीएसओ) को 10 मई को रांची स्थित निदेशालय में तलब किया है। </p><p>इस निर्देश के बाद पूर्वी सिंहभूम जिले के डीएसओ राजीव रंजन ने सभी एमओ और जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी के माध्यम से निर्देश दिया है कि वे उन लाभुकों की सूची उपलब्ध कराएं, जिन्हें आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत गैर एनएफएसए लाभुकों को स्पेशल राशन एप के माध्यम से मई एवं जून 2020 में राशन उपलब्ध कराया गया था। तब एकमुश्त दो माह के लिए प्रति लाभुक 10-10 किलो चावल उपलब्ध कराया गया था। एमओ और बीएसओ से 8 मई की शाम पांच बजे तक सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।</p><p>यह चावल उन लोगों को दिया गया था, जो कारोना में लॉक डाउन लगने के कारण जिले में वापस आये थे। इनमें काम बंद होने की वजह से लौटे प्रवासी मजदूर और वैसे लोग शामिल थे, जिन्होंने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था। आवेदन करने वालों को एकनॉलेजमेंट के आधार पर जून 2020 में चावल दिया गया था। </p><p>829 लाभुक थे योजना के 83 क्विंटल चावल वितरित</p><p>आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जिले में 82 क्विंटल 90 किलो चावल का वितरण विभिन्न डीलरों ने किया था। यह चावल 829 लाभुकों के बीच बांटा गया था। परंतु इस बात को तीन साल बीत चुके हैं। इसके कारण डीलर इसका हिसाब बताने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। </p>
StoryContent: 3 साल बाद मांगी जा रही 829 लाभुकों की सूची
Headlines: 3 साल बाद मांगी जा रही 829 लाभुकों की सूची
Body: <p><b>जमशेदपुर, मुख्य संवाददाता। </b>अचानक तीन साल बाद आपूर्ति विभाग को यह याद आया कि कोरोना काल में उसने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत स्पेशल राशन एप के माध्यम से जो राशन बंटवाया था, उसका हिसाब करना चाहिए। इसलिए राज्य खाद्य आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी (डीएसओ) को 10 मई को रांची स्थित निदेशालय में तलब किया है। </p><p>इस निर्देश के बाद पूर्वी सिंहभूम जिले के डीएसओ राजीव रंजन ने सभी एमओ और जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी के माध्यम से निर्देश दिया है कि वे उन लाभुकों की सूची उपलब्ध कराएं, जिन्हें आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत गैर एनएफएसए लाभुकों को स्पेशल राशन एप के माध्यम से मई एवं जून 2020 में राशन उपलब्ध कराया गया था। तब एकमुश्त दो माह के लिए प्रति लाभुक 10-10 किलो चावल उपलब्ध कराया गया था। एमओ और बीएसओ से 8 मई की शाम पांच बजे तक सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।</p><p>यह चावल उन लोगों को दिया गया था, जो कारोना में लॉक डाउन लगने के कारण जिले में वापस आये थे। इनमें काम बंद होने की वजह से लौटे प्रवासी मजदूर और वैसे लोग शामिल थे, जिन्होंने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था। आवेदन करने वालों को एकनॉलेजमेंट के आधार पर जून 2020 में चावल दिया गया था। </p><p>829 लाभुक थे योजना के 83 क्विंटल चावल वितरित</p><p>आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जिले में 82 क्विंटल 90 किलो चावल का वितरण विभिन्न डीलरों ने किया था। यह चावल 829 लाभुकों के बीच बांटा गया था। परंतु इस बात को तीन साल बीत चुके हैं। इसके कारण डीलर इसका हिसाब बताने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। </p>