storyTitle: किसानों को गन्ना निवेश कोष से मिलेगी राहत 
Content: मुरादाबाद, मुख्य संवाददाता।  गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान को अब गन्ना निवेश कोष राहत देगा। इस
Summary: मुरादाबाद, मुख्य संवाददाता।  गन्ना किसान...
StoryContent.Body: <p><b>मुरादाबाद, मुख्य संवाददाता।  </b>गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान को अब गन्ना निवेश कोष राहत देगा। इस कोष के माध्यम से रिवाल्विंग फंड का सृजन किया जाएगा। इससे किसानों को उन्नतशील खाद, बीज, कीटनाशक, दवाओं का फायदा मिलेगा। </p><p>    किसानों को आर्थिक समस्याओं के चलते अभी तक यह फायदा नहीं मिलता था। कृषि यंत्रों को लेने में भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता रहा। प्रदेश के गन्ना आयुक्त संजय भूस रेड्डी ने प्रदेश के गन्ना बहुल जनपदों में गन्ना निवेश कोष के माध्यम से रिवाल्विंग फंड में न्यूनतम पांच लाख से एक करोड़ तक के फंड सृजन करने के लिए निर्देशित किया है। कृषि निवेश के वितरण में छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने का ऐलान उन्होंने किया। कहा कि इससे गन्ना किसानों की स्थिति और बेहतर होगी। प्रदेश के किसानों के लिए गन्ना विभाग लगातार सहूलियतें दे रहा है। भुगतान पूर्व के बरसों की तुलना में और बेहतर होता जा रहा है। गन्ना आयुक्त ने कहा है कि इस व्यवस्था से तमाम गन्ना किसानों को आर्थिक समस्या का समाधान होगा। गन्ना उत्पादन में भी वृद्धि होगी। गन्ना निवेश कोष की समीक्षा उप गन्ना आयुक्त गन्ना सहकारी व चीनी मिल समितियों के माध्यम से होगा।</p>
StoryContent.Headlines: किसानों को गन्ना निवेश कोष से मिलेगी राहत 
Headlines: किसानों को गन्ना निवेश कोष से मिलेगी राहत 
Body: <p><b>मुरादाबाद, मुख्य संवाददाता।  </b>गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान को अब गन्ना निवेश कोष राहत देगा। इस कोष के माध्यम से रिवाल्विंग फंड का सृजन किया जाएगा। इससे किसानों को उन्नतशील खाद, बीज, कीटनाशक, दवाओं का फायदा मिलेगा। </p><p>    किसानों को आर्थिक समस्याओं के चलते अभी तक यह फायदा नहीं मिलता था। कृषि यंत्रों को लेने में भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता रहा। प्रदेश के गन्ना आयुक्त संजय भूस रेड्डी ने प्रदेश के गन्ना बहुल जनपदों में गन्ना निवेश कोष के माध्यम से रिवाल्विंग फंड में न्यूनतम पांच लाख से एक करोड़ तक के फंड सृजन करने के लिए निर्देशित किया है। कृषि निवेश के वितरण में छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने का ऐलान उन्होंने किया। कहा कि इससे गन्ना किसानों की स्थिति और बेहतर होगी। प्रदेश के किसानों के लिए गन्ना विभाग लगातार सहूलियतें दे रहा है। भुगतान पूर्व के बरसों की तुलना में और बेहतर होता जा रहा है। गन्ना आयुक्त ने कहा है कि इस व्यवस्था से तमाम गन्ना किसानों को आर्थिक समस्या का समाधान होगा। गन्ना उत्पादन में भी वृद्धि होगी। गन्ना निवेश कोष की समीक्षा उप गन्ना आयुक्त गन्ना सहकारी व चीनी मिल समितियों के माध्यम से होगा।</p>