storyTitle: बिल फर्जीवाड़ा के मास्टर माइंड पकडे़ जाएंगे
Content: आगरा, वरिष्ठ संवाददाता। किसी अनजान व्यक्ति से आईडी हासिल कर जीएसटी में पंजीकरण कराना। बेहिसाब बिल इं
Summary: आगरा, वरिष्ठ संवाददाता। किसी अनजान व्यक्...
StoryContent: <p><b>आगरा, वरिष्ठ संवाददाता। </b>किसी अनजान व्यक्ति से आईडी हासिल कर जीएसटी में पंजीकरण कराना। बेहिसाब बिल इंवाइस जारी करना। बिलों को मोटी रकम लेकर बेच देना। विभाग के खाते में टैक्स जमा नहीं करना। जब रिकवरी की नौबत आए तो गायब हो जाना। ऐसे मिसिंग ट्रेडरों को अब गायब होने से पकड़ने के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया है। </p><p>इसके लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। कई स्तरों पर टीमों को सक्रिय किया जाएगा। केन्द्र और राज्य की जीएसटी टीमों के बीच आपसी समन्वय बनाया जाएगा। नए विकसित सॉफ्टवेयर की मदद से इंटेलीजेंस टीम इनके द्वारा लिए जाने वाले इंपुट टैक्स क्रेडिट पर निगाह रखेगी। </p><p>सीए प्रार्थना जालान ने बताया कि यह अभियान दो महीने के लिए चलाया जाएगा। इसमें बिल फर्जीवाड़े की बीमारी को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रयास किया जाएगा। संदिग्ध पंजीकरण की व्यापक जांच की जाएगी। अन्य लोगों को बहला फुसला कर लिए उनकी आईडी पर जाने वाले पंजीकरण की धर पकड़ की जाएगी। </p><p>उनके अनुसार आगरा में कई ऐसे मामले पकड़े गए जिनमें मजदूर, वेंडरों की आईडी पर शातिरों ने पंजीकरण ले लिए। उनके आधार और पैन में दर्ज फोन नंबर भी बदलवा लिए। उसके बाद इन लोगों ने बेहिसाब बिल काटे, टैक्स जमा ही नहीं किया। जिनको बिल काटे, उनको आईटीसी का लाभ आगे बढ़ा दिया। अब ऐसे बिल प्राप्तकर्ता विभागीय नोटिसों को झेल रहे हैं। </p>
StoryContent: बिल फर्जीवाड़ा के मास्टर माइंड पकडे़ जाएंगे
StoryContent: <p><b>ऐसे भी पकड़े गए हैं मामले</b></p><p>कंपनियों से पैसे निकालने और आयात और निर्यात में कीमत को बढ़ाकर अवैध चैनलों के माध्यम से विदेशों में धन हस्तांतरित के मामले सामने आए। बैंकों से बड़ी राशि के लोन हासिल करने को भी ऐसे फर्जीवाड़े किए गए। आगरा की एक कंपनी की जांच चल रही है। सरकारी प्रोत्साहन स्कीम का लाभ उठाया। </p>
StoryContent: <p>जीएसटी में फर्जीवाड़ा रोकने के इंतजाम पहले से थे। लेकिन शुरुआत में ही सॉफ्टवेयर में दिक्कत के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। </p><p><b>सीए प्रार्थना जालान, </b>टैक्स सलाहकार</p>
StoryContent: <p>बीते कुछ महीनों के दौरान जीएसटी में बदलाव करके कई ऐसे नियम लागू किए गए हैं जिससे बिलों के फर्जीवाड़े पर अंकुश लग सकेगा। </p><p><b>सीए सौरभ अग्रवाल, </b>टैक्स सलाहकार </p>
Headlines: बिल फर्जीवाड़ा के मास्टर माइंड पकडे़ जाएंगे
Body: <p><b>आगरा, वरिष्ठ संवाददाता। </b>किसी अनजान व्यक्ति से आईडी हासिल कर जीएसटी में पंजीकरण कराना। बेहिसाब बिल इंवाइस जारी करना। बिलों को मोटी रकम लेकर बेच देना। विभाग के खाते में टैक्स जमा नहीं करना। जब रिकवरी की नौबत आए तो गायब हो जाना। ऐसे मिसिंग ट्रेडरों को अब गायब होने से पकड़ने के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया है। </p><p>इसके लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। कई स्तरों पर टीमों को सक्रिय किया जाएगा। केन्द्र और राज्य की जीएसटी टीमों के बीच आपसी समन्वय बनाया जाएगा। नए विकसित सॉफ्टवेयर की मदद से इंटेलीजेंस टीम इनके द्वारा लिए जाने वाले इंपुट टैक्स क्रेडिट पर निगाह रखेगी। </p><p>सीए प्रार्थना जालान ने बताया कि यह अभियान दो महीने के लिए चलाया जाएगा। इसमें बिल फर्जीवाड़े की बीमारी को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रयास किया जाएगा। संदिग्ध पंजीकरण की व्यापक जांच की जाएगी। अन्य लोगों को बहला फुसला कर लिए उनकी आईडी पर जाने वाले पंजीकरण की धर पकड़ की जाएगी। </p><p>उनके अनुसार आगरा में कई ऐसे मामले पकड़े गए जिनमें मजदूर, वेंडरों की आईडी पर शातिरों ने पंजीकरण ले लिए। उनके आधार और पैन में दर्ज फोन नंबर भी बदलवा लिए। उसके बाद इन लोगों ने बेहिसाब बिल काटे, टैक्स जमा ही नहीं किया। जिनको बिल काटे, उनको आईटीसी का लाभ आगे बढ़ा दिया। अब ऐसे बिल प्राप्तकर्ता विभागीय नोटिसों को झेल रहे हैं। </p>
SubArticle: <p><b>ऐसे भी पकड़े गए हैं मामले</b></p><p>कंपनियों से पैसे निकालने और आयात और निर्यात में कीमत को बढ़ाकर अवैध चैनलों के माध्यम से विदेशों में धन हस्तांतरित के मामले सामने आए। बैंकों से बड़ी राशि के लोन हासिल करने को भी ऐसे फर्जीवाड़े किए गए। आगरा की एक कंपनी की जांच चल रही है। सरकारी प्रोत्साहन स्कीम का लाभ उठाया। </p>
SubArticle: <p>जीएसटी में फर्जीवाड़ा रोकने के इंतजाम पहले से थे। लेकिन शुरुआत में ही सॉफ्टवेयर में दिक्कत के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। </p><p><b>सीए प्रार्थना जालान, </b>टैक्स सलाहकार</p>
SubArticle: <p>बीते कुछ महीनों के दौरान जीएसटी में बदलाव करके कई ऐसे नियम लागू किए गए हैं जिससे बिलों के फर्जीवाड़े पर अंकुश लग सकेगा। </p><p><b>सीए सौरभ अग्रवाल, </b>टैक्स सलाहकार </p>