storyTitle: उपनल कर्मचारियों ने मैनेजमेंट की भूमिका पर उठाए सवाल
Content: देहरादून, मुख्य संवाददाता। उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन की ऑनलाइन बैठक में यूपीसीएल मैनेज
Summary: देहरादून, मुख्य संवाददाता। उत्तराखंड विद...
StoryContent: <p><b>देहरादून, मुख्य संवाददाता। </b>उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन की ऑनलाइन बैठक में यूपीसीएल मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल उठाए गए। यूपीसीएल मैनेजेंट पर ठेकेदारों के हाथों निगम को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। कहा कि उपनल के दक्ष कर्मचारियों की बजाय ठेकेदारों के अन्ट्रेंड स्टाफ को ज्यादा लाभ पहुंचाया जा रहा है। ऑनलाइन बैठक में अध्यक्ष विनोद कवि ने कहा कि शासन, मैनेजमेंट उपनल कर्मचारियों के प्रति उदासीन बना हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी न तो कर्मचारी नियमित किए जा रहे हैं और न ही समान काम का समान वेतन दिया जा रहा है। जबकि निगमों के लगभग 80 प्रतिशत बिजलीघर, परियोजनाएं, ऑफिस, बिजली लाइनें उपनल कर्मचारियों के हाथों में ही हैं। जानबूझकर उपनल कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। कर्मचारियों को साल में दो बार महंगाई भत्ते का लाभ नहीं दिया जाता है। प्रदेश महामंत्री मनोज पंत ने कहा कि मैनेजमेंट ठेकेदारों को अतिरिक्त लाभ देने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं करता है। जल्द लाभ न मिला तो आंदोलन तय है। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष लाल सिंह गुसाईं, कैलाश उपाध्याय, प्रेम भट्ट, कंचन जोशी, मनोज पांडेय, अमर सिंह, अनिल नौटियाल, घनश्याम शर्मा, नीरज उनियाल, मनोज पांडे, मनीष भट्ट, देवेंद्र कन्याल, संजय काला, रवि बिष्ट, रोहित मिश्रा, राजेन्द्र मियां, रामस्वरूप, योगिता भाकुनी, हेमलता गुसाईं आदि मौजूद रहे। </p>
StoryContent: उपनल कर्मचारियों ने मैनेजमेंट की भूमिका पर उठाए सवाल
Headlines: उपनल कर्मचारियों ने मैनेजमेंट की भूमिका पर उठाए सवाल
Body: <p><b>देहरादून, मुख्य संवाददाता। </b>उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन की ऑनलाइन बैठक में यूपीसीएल मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल उठाए गए। यूपीसीएल मैनेजेंट पर ठेकेदारों के हाथों निगम को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। कहा कि उपनल के दक्ष कर्मचारियों की बजाय ठेकेदारों के अन्ट्रेंड स्टाफ को ज्यादा लाभ पहुंचाया जा रहा है। ऑनलाइन बैठक में अध्यक्ष विनोद कवि ने कहा कि शासन, मैनेजमेंट उपनल कर्मचारियों के प्रति उदासीन बना हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी न तो कर्मचारी नियमित किए जा रहे हैं और न ही समान काम का समान वेतन दिया जा रहा है। जबकि निगमों के लगभग 80 प्रतिशत बिजलीघर, परियोजनाएं, ऑफिस, बिजली लाइनें उपनल कर्मचारियों के हाथों में ही हैं। जानबूझकर उपनल कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। कर्मचारियों को साल में दो बार महंगाई भत्ते का लाभ नहीं दिया जाता है। प्रदेश महामंत्री मनोज पंत ने कहा कि मैनेजमेंट ठेकेदारों को अतिरिक्त लाभ देने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं करता है। जल्द लाभ न मिला तो आंदोलन तय है। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष लाल सिंह गुसाईं, कैलाश उपाध्याय, प्रेम भट्ट, कंचन जोशी, मनोज पांडेय, अमर सिंह, अनिल नौटियाल, घनश्याम शर्मा, नीरज उनियाल, मनोज पांडे, मनीष भट्ट, देवेंद्र कन्याल, संजय काला, रवि बिष्ट, रोहित मिश्रा, राजेन्द्र मियां, रामस्वरूप, योगिता भाकुनी, हेमलता गुसाईं आदि मौजूद रहे। </p>