storyTitle: नए श्रम कानून लागू होने में अभी वक्त
Content: नई दिल्ली। भारत के रोजगार परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाने के उद्देश्य से वर्ष 2019 और 2020 के बीच संस
Summary: नई दिल्ली। भारत के रोजगार परिदृश्य में व...
StoryContent: <p><b>नई दिल्ली। </b>भारत के रोजगार परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाने के उद्देश्य से वर्ष 2019 और 2020 के बीच संसद द्वारा पारित चारों श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन फिलहाल ठप पड़ा है। मामले के जानकार लोगों का कहना है कि 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले इनके लागू होने की संभावना नहीं है।</p><p>इन चार संहिताओं ने कुल मिलाकर 29 केंद्रीय श्रम कानूनों का एक मिला-जुला संस्करण तैयार किया है। इनमें शामिल हैं वेतन संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020; और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020। इन चारों संहिताओं की समान रूप से प्रशंसा और आलोचना दोनों की गई है। </p><p>आरएसएस से जुड़े बीएमएस को छोड़कर 10 ट्रेड यूनियनों के एक मंच ने श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से चारों श्रम संहिताओं को यह कहते हुए रद्द करने का आग्रह किया था कि वे मजदूर विरोधी हैं। वर्तमान में, 31 राज्यों ने वेतन संहिता के तहत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं, जबकि 26 राज्य व्यवसाय सुरक्षा कोड पर मसौदा नियम लेकर आए हैं।</p>
StoryContent: नए श्रम कानून लागू होने में अभी वक्त
Headlines: नए श्रम कानून लागू होने में अभी वक्त
Body: <p><b>नई दिल्ली। </b>भारत के रोजगार परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाने के उद्देश्य से वर्ष 2019 और 2020 के बीच संसद द्वारा पारित चारों श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन फिलहाल ठप पड़ा है। मामले के जानकार लोगों का कहना है कि 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले इनके लागू होने की संभावना नहीं है।</p><p>इन चार संहिताओं ने कुल मिलाकर 29 केंद्रीय श्रम कानूनों का एक मिला-जुला संस्करण तैयार किया है। इनमें शामिल हैं वेतन संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020; और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020। इन चारों संहिताओं की समान रूप से प्रशंसा और आलोचना दोनों की गई है। </p><p>आरएसएस से जुड़े बीएमएस को छोड़कर 10 ट्रेड यूनियनों के एक मंच ने श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से चारों श्रम संहिताओं को यह कहते हुए रद्द करने का आग्रह किया था कि वे मजदूर विरोधी हैं। वर्तमान में, 31 राज्यों ने वेतन संहिता के तहत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं, जबकि 26 राज्य व्यवसाय सुरक्षा कोड पर मसौदा नियम लेकर आए हैं।</p>