storyTitle: आसार नए श्रम कानून लागू होने में अभी वक्त
Content: ●जिया हक
  नई दिल्ली। भारत के रोजगार परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाने के उद्देश्य से वर्ष 2019 और 2020 
Summary: ●जिया हक
  नई दिल्ली। भारत के रोजगार परिद...
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StoryContent.Body: <p>●<b>जिया हक</b></p><p><b>नई दिल्ली। </b>भारत के रोजगार परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाने के उद्देश्य से वर्ष 2019 और 2020 के बीच संसद द्वारा पारित चारों श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन फिलहाल ठप पड़ा है। लोगों का कहना है कि 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले इनके लागू होने की संभावना नहीं है।</p><p>इन चार संहिताओं ने कुल मिलाकर 29 केंद्रीय श्रम कानूनों का एक मिला-जुला संस्करण तैयार किया है। इनमें शामिल हैं वेतन संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020; और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020। इन चारों संहिताओं की समान रूप से प्रशंसा और आलोचना दोनों की गई है। ये श्रम संहिताएं मोदी सरकार द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से एक हैं। आलोचक उन्हें विवादास्पद और श्रमिक विरोधी के रूप में देखते हैं, मुक्त श्रम नीतियों की मांग करने वालों का कहना है कि ये संहिताएं विकास व रोजगार को बढ़ावा देंगी और तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था के साथ पुराने कानूनों को समाप्त करेंगी। इनमें जो प्रमुख बदलाव किए हैं उनमें सरकार की मंजूरी बिना श्रमिकों को निकालना, यूनियन द्वारा हड़ताल की घोषणा, महिलाओं को रात की पाली में काम करने की इजाजत जैसे नियम शामिल हैं।</p>
StoryContent.Headlines: आसार नए श्रम कानून लागू होने में अभी वक्त
Headlines: आसार नए श्रम कानून लागू होने में अभी वक्त
Body: <p>●<b>जिया हक</b></p><p><b>नई दिल्ली। </b>भारत के रोजगार परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाने के उद्देश्य से वर्ष 2019 और 2020 के बीच संसद द्वारा पारित चारों श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन फिलहाल ठप पड़ा है। लोगों का कहना है कि 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले इनके लागू होने की संभावना नहीं है।</p><p>इन चार संहिताओं ने कुल मिलाकर 29 केंद्रीय श्रम कानूनों का एक मिला-जुला संस्करण तैयार किया है। इनमें शामिल हैं वेतन संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020; और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020। इन चारों संहिताओं की समान रूप से प्रशंसा और आलोचना दोनों की गई है। ये श्रम संहिताएं मोदी सरकार द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से एक हैं। आलोचक उन्हें विवादास्पद और श्रमिक विरोधी के रूप में देखते हैं, मुक्त श्रम नीतियों की मांग करने वालों का कहना है कि ये संहिताएं विकास व रोजगार को बढ़ावा देंगी और तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था के साथ पुराने कानूनों को समाप्त करेंगी। इनमें जो प्रमुख बदलाव किए हैं उनमें सरकार की मंजूरी बिना श्रमिकों को निकालना, यूनियन द्वारा हड़ताल की घोषणा, महिलाओं को रात की पाली में काम करने की इजाजत जैसे नियम शामिल हैं।</p>