storyTitle: छापेमारी में दो बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त 
Content: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। जिले की  विभिन्न प्रतिष्ठानों व रेस्टोरेंट में बाल श्रमिकों को मुक्त कराने
Summary: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। जिले की  विभिन...
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AssociatedPictures: छापेमारी के दौरान बाल श्रमिकों के साथ श्रम प्ररवर्तन पदाधिकारी व अन्य।
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StoryContent: <p><b>बिक्रमगंज, निज संवाददाता। </b>जिले की  विभिन्न प्रतिष्ठानों व रेस्टोरेंट में बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया गया। श्रम अधीक्षक रोहतास व सहायक श्रमयुक्त के निर्देश पर जिला स्तरीय गठित धावा दल द्वारा चलाये गए अभियान में दो बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। </p><p>मुक्त कराए गए बाल श्रमिक गया जिले के निवासी बताए जाते हैं। प्रतिष्ठान ग्रीन पैलेन्ट फैमिली रेस्टोरेंट नियोजक विनीत सिंह के यहां से बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। दोनों बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति को सौंपा गया है। इस संबंध में  श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संतोष कुमार दास द्वारा स्थानीय थाने में नियोजकों के विरूद्ध बाल श्रमिक अधिनियम 1986 की धारा 3(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के साथ नियोजक के विरुद्ध 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है। कहा कि बाल श्रमिक के विरुद्ध अभियान जिले में निरंतर जारी रहेगा। बालश्रम करवाना समाजिक व कानून अपराध है। इसमें दो वर्ष तक जेल जाने का प्रावधान है। 14 वर्ष के नीचे के बालक को किसी भी प्रतिष्ठान, ढाबे, होटल व कारखाना कार्य कराना या लेना दोनों दंडनीय अपराध है। अभियान में श्रम अधीक्षक के अलावे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संझौली दुर्गा प्रसाद आदि लोग मौजूद थे।</p>
StoryContent: छापेमारी में दो बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त 
Headlines: छापेमारी में दो बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त 
Body: <p><b>बिक्रमगंज, निज संवाददाता। </b>जिले की  विभिन्न प्रतिष्ठानों व रेस्टोरेंट में बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया गया। श्रम अधीक्षक रोहतास व सहायक श्रमयुक्त के निर्देश पर जिला स्तरीय गठित धावा दल द्वारा चलाये गए अभियान में दो बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। </p><p>मुक्त कराए गए बाल श्रमिक गया जिले के निवासी बताए जाते हैं। प्रतिष्ठान ग्रीन पैलेन्ट फैमिली रेस्टोरेंट नियोजक विनीत सिंह के यहां से बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। दोनों बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति को सौंपा गया है। इस संबंध में  श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संतोष कुमार दास द्वारा स्थानीय थाने में नियोजकों के विरूद्ध बाल श्रमिक अधिनियम 1986 की धारा 3(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के साथ नियोजक के विरुद्ध 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है। कहा कि बाल श्रमिक के विरुद्ध अभियान जिले में निरंतर जारी रहेगा। बालश्रम करवाना समाजिक व कानून अपराध है। इसमें दो वर्ष तक जेल जाने का प्रावधान है। 14 वर्ष के नीचे के बालक को किसी भी प्रतिष्ठान, ढाबे, होटल व कारखाना कार्य कराना या लेना दोनों दंडनीय अपराध है। अभियान में श्रम अधीक्षक के अलावे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संझौली दुर्गा प्रसाद आदि लोग मौजूद थे।</p>