storyTitle: जमीन का मूल मालिक ही दे सकता अधिग्रहण को चुनौती
Content: ● प्रभात कुमार
  नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ‘भूमि अधिग्रहण को चुनौती
Summary: ● प्रभात कुमार
  नई दिल्ली। सर्वोच्च न्या...
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AssociatedPictures: ● बाद में जमीन खरीदने वाले को अधिग्रहण को चुनौती देने का हक नहीं   सुप्रीम कोर्ट
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StoryContent: <p>● <b>प्रभात कुमार</b></p><p><b>नई दिल्ली। </b>सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ‘भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने का अधिकार सिर्फ जमीन के मूल मालिक को है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि बाद में जमीन खरीदने वाले व्यक्ति को जमीन के अधिग्रहण को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।</p><p>जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की अपील स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें बाद में जमीन खरीदने वाले की याचिका पर अधिग्रहण की प्रक्रिया को समाप्त मान लिया था।  सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले को देखने से लगता है कि उसने भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा पेश उन तथ्यों को दरकिनार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि संबंधित जमीन पर 12 जुलाई, 2004 को ही कब्जा कर लिया गया। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने डीडीए की उन दलीलों की भी अनदेखी कर दी, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता बाद के जमीन खरीददार हैं, ऐसे में उन्हें अधिग्रहण को चुनौती देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। </p>
StoryContent: जमीन का मूल मालिक ही दे सकता अधिग्रहण को चुनौती
Headlines: जमीन का मूल मालिक ही दे सकता अधिग्रहण को चुनौती
Body: <p>● <b>प्रभात कुमार</b></p><p><b>नई दिल्ली। </b>सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ‘भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने का अधिकार सिर्फ जमीन के मूल मालिक को है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि बाद में जमीन खरीदने वाले व्यक्ति को जमीन के अधिग्रहण को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।</p><p>जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की अपील स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें बाद में जमीन खरीदने वाले की याचिका पर अधिग्रहण की प्रक्रिया को समाप्त मान लिया था।  सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले को देखने से लगता है कि उसने भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा पेश उन तथ्यों को दरकिनार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि संबंधित जमीन पर 12 जुलाई, 2004 को ही कब्जा कर लिया गया। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने डीडीए की उन दलीलों की भी अनदेखी कर दी, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता बाद के जमीन खरीददार हैं, ऐसे में उन्हें अधिग्रहण को चुनौती देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। </p>