storyTitle: भूगर्भ जल अधिनियम बनाने की प्रक्रिया तेज
Content: रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड सरकार ने जल संरक्षण के लिए कानून बनाने की कवायद तेज कर दी है। इसके
Summary: रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड सरकार ...
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StoryContent: <p><b>रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। </b>झारखंड सरकार ने जल संरक्षण के लिए कानून बनाने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए राज्य में पहले ग्राउंड वाटर बोर्ड बनाया जाएगा। भूजल दोहन को नियंत्रित करने के लिए यह अधिनियम कारगर साबित होगा। बता दें कि राज्य के कई शहरों में भूगर्भ जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। </p><p>रांची, धनबाद और रामगढ़ जैसे जिलों में भूगर्भ जलस्तर की स्थिति चिंताजनक है। कई अन्य जिलों में ऐसे ही पानी का दोहन होता रहा तो वहां भी गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने विधानसभा के बजट सत्र में कहा था कि राज्य अपना ग्राउंड वाटर बोर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है। इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। देश के 33 राज्यों में से 14 में ही भूगर्भ जल बोर्ड काम कर रहा है। विधायक प्रदीप यादव ने यह मामला विधानसभा में उठाया था। उनका कहना था कि जल संकट से निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं। </p><p>उन्होंने सदन को यह भी जानकारी दी थी कि तीन प्रमुख शहरों के अलावा कई शहरों में भूगर्भ जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है। </p><p><b>सेंट्रल वाटर बोर्ड से खुलासा, झारखंड में भूजल का दोहन अधिक </b>झारखंड में भूगर्भ जल का कितना दोहन होता है, इसे लेकर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने झारखंड में गिरते जल स्तर को लेकर एक रिपोर्ट भी जारी की थी। वर्ष 2020 की तुलना में भूमि जल की निकासी 2.21 प्रतिशत बढ़ी है। वर्ष 2020 में भूमि जल की निकासी 29.13 प्रतिशत थी, वहीं 2022 में बढ़कर 31.35 प्रतिशत हो गयी। सबसे अधिक धनबाद और कोडरमा में भूजल का दोहन हो रहा है। धनबाद में 75 प्रतिशत तो कोडरमा में 66.10 प्रतिशत दोहन हो रहा है। पश्चिम सिंहभूम में यह आंकड़ा मात्र 9.93 प्रतिशत है। </p>
StoryContent: ग्राउंड वाटर बोर्ड बनाने के लिए तैयार किया जा रहा ड्राफ्ट, अधिनियम बन जाने पर भूजल का दोहन रोका जा सकेगा  भूगर्भ जल अधिनियम बनाने की प्रक्रिया तेज
StoryContent: जल नियोजन के लिए बनी थी झारखंड जल नीति 2011
StoryContent: <p>झारखंड में जल के उचित नियोजन, सुविचारित उपयोग और सतत प्रबंधन के लिए जल नीति 2011 बनायी गयी। इस जल नीति के तहत जल दोहन और जल संरक्षण के कार्य चल रहे हैं। जल संसाधन आयोग का गठन, राज्य में जल उपयोग की नीति निर्धारित की गई है। इसके लिए जल संसाधन आयोग का गठन किया जाएगा। इससे जल के उपयोग की नीति निर्धारित हुई है। जल का सबसे अधिक उपयोग उसके बारे में कृषि और उपयोग के लिए होगा। </p><p></p>
StoryContent: <p>● <b>रांची, धनबाद व रामगढ़ जिले में भूगर्भ जलस्तर की स्थिति बेहद चिंताजनक</b></p><p>● <b>2011 में में बनाई गई थी जलनीति, 2015 में जल आयोग का हुआ था गठन</b></p><p>● <b>देशभर के 33 राज्यों में से 14 में ही फिलहाल भूगर्भ जल बोर्ड कर रहा है काम </b></p><p>● <b>धनबाद में 75 प्रतिशत तो कोडरमा में 66.10 प्रतिशत दोहन हो रहा है</b></p><p><b>केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है  मंत्री</b></p><p>पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि झारखंड में ग्राउंड वाटर बोर्ड अभी नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार काम कर रही है। प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा गया है। केंद्र से अनमोदन मिलने के बाद ही इसका गठन हो पाएगा।   </p>
StoryContent: <p><b>भूजल दोहन कम करने के लिए हुए हैं कई प्रयास</b></p><p>भूजल का दोहन कम हो इसको ध्यान में रखते हुए जल संसाधन विभाग द्वारा डीप बोरवेल आधारित सिंचाई योजना का निर्माण नहीं किया जाता है। विभागीय आदेश के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति देकर झारखंड राज्य अंतर्गत विभिन्न जिलों के सरकारी, अर्द्धसरकारी और सार्वजनिक भवनों पर 178 रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। यह जानकारी विभागीय मंत्री ने सदन में सरकार की ओर से दी थी। </p>
Headlines: ग्राउंड वाटर बोर्ड बनाने के लिए तैयार किया जा रहा ड्राफ्ट, अधिनियम बन जाने पर भूजल का दोहन रोका जा सकेगा  भूगर्भ जल अधिनियम बनाने की प्रक्रिया तेज
Body: <p><b>रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। </b>झारखंड सरकार ने जल संरक्षण के लिए कानून बनाने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए राज्य में पहले ग्राउंड वाटर बोर्ड बनाया जाएगा। भूजल दोहन को नियंत्रित करने के लिए यह अधिनियम कारगर साबित होगा। बता दें कि राज्य के कई शहरों में भूगर्भ जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। </p><p>रांची, धनबाद और रामगढ़ जैसे जिलों में भूगर्भ जलस्तर की स्थिति चिंताजनक है। कई अन्य जिलों में ऐसे ही पानी का दोहन होता रहा तो वहां भी गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने विधानसभा के बजट सत्र में कहा था कि राज्य अपना ग्राउंड वाटर बोर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है। इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। देश के 33 राज्यों में से 14 में ही भूगर्भ जल बोर्ड काम कर रहा है। विधायक प्रदीप यादव ने यह मामला विधानसभा में उठाया था। उनका कहना था कि जल संकट से निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं। </p><p>उन्होंने सदन को यह भी जानकारी दी थी कि तीन प्रमुख शहरों के अलावा कई शहरों में भूगर्भ जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है। </p><p><b>सेंट्रल वाटर बोर्ड से खुलासा, झारखंड में भूजल का दोहन अधिक </b>झारखंड में भूगर्भ जल का कितना दोहन होता है, इसे लेकर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने झारखंड में गिरते जल स्तर को लेकर एक रिपोर्ट भी जारी की थी। वर्ष 2020 की तुलना में भूमि जल की निकासी 2.21 प्रतिशत बढ़ी है। वर्ष 2020 में भूमि जल की निकासी 29.13 प्रतिशत थी, वहीं 2022 में बढ़कर 31.35 प्रतिशत हो गयी। सबसे अधिक धनबाद और कोडरमा में भूजल का दोहन हो रहा है। धनबाद में 75 प्रतिशत तो कोडरमा में 66.10 प्रतिशत दोहन हो रहा है। पश्चिम सिंहभूम में यह आंकड़ा मात्र 9.93 प्रतिशत है। </p>
SubArticle: जल नियोजन के लिए बनी थी झारखंड जल नीति 2011
SubArticle: <p>झारखंड में जल के उचित नियोजन, सुविचारित उपयोग और सतत प्रबंधन के लिए जल नीति 2011 बनायी गयी। इस जल नीति के तहत जल दोहन और जल संरक्षण के कार्य चल रहे हैं। जल संसाधन आयोग का गठन, राज्य में जल उपयोग की नीति निर्धारित की गई है। इसके लिए जल संसाधन आयोग का गठन किया जाएगा। इससे जल के उपयोग की नीति निर्धारित हुई है। जल का सबसे अधिक उपयोग उसके बारे में कृषि और उपयोग के लिए होगा। </p><p></p>
SubArticle: <p>● <b>रांची, धनबाद व रामगढ़ जिले में भूगर्भ जलस्तर की स्थिति बेहद चिंताजनक</b></p><p>● <b>2011 में में बनाई गई थी जलनीति, 2015 में जल आयोग का हुआ था गठन</b></p><p>● <b>देशभर के 33 राज्यों में से 14 में ही फिलहाल भूगर्भ जल बोर्ड कर रहा है काम </b></p><p>● <b>धनबाद में 75 प्रतिशत तो कोडरमा में 66.10 प्रतिशत दोहन हो रहा है</b></p><p><b>केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है  मंत्री</b></p><p>पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि झारखंड में ग्राउंड वाटर बोर्ड अभी नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार काम कर रही है। प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा गया है। केंद्र से अनमोदन मिलने के बाद ही इसका गठन हो पाएगा।   </p>
SubArticle: <p><b>भूजल दोहन कम करने के लिए हुए हैं कई प्रयास</b></p><p>भूजल का दोहन कम हो इसको ध्यान में रखते हुए जल संसाधन विभाग द्वारा डीप बोरवेल आधारित सिंचाई योजना का निर्माण नहीं किया जाता है। विभागीय आदेश के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति देकर झारखंड राज्य अंतर्गत विभिन्न जिलों के सरकारी, अर्द्धसरकारी और सार्वजनिक भवनों पर 178 रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। यह जानकारी विभागीय मंत्री ने सदन में सरकार की ओर से दी थी। </p>