storyTitle: अधिग्रहण को मूल मालिक ही दे सकता है चुनौती कोर्ट
Content: नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ‘भूमि अधिग्रहण को चुनौ
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AssociatedPictures: ● शीर्ष अदालत ने कहा, जमीन खरीदने वाले को अधिकार नहीं
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StoryContent: <p><b>नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। </b>सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ‘भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने का अधिकार सिर्फ जमीन के मूल मालिक को है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि बाद में जमीन खरीदने वाले व्यक्ति को जमीन के अधिग्रहण को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।</p><p>जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने डीडीए की अपील को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया है। पीठ ने शिव कुमार (सुप्रा) और गॉडफ्रे फिलिप्स (आई) लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में पारित फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बाद के जमीन खरीदार के पास अधिग्रहण को चुनौती देने या प्रक्रिया को समाप्त घोषित करने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। पीठ ने कहा कि कानून के तहत सिर्फ जमीन के मूल मालिक को ही अधिग्रहण को चुनौती देने का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें जमीन खरीदने वाले की याचिका पर अधिग्रहण की प्रक्रिया को समाप्त मान लिया था। </p>
StoryContent: अधिग्रहण को मूल मालिक ही दे सकता है चुनौती कोर्ट
Headlines: अधिग्रहण को मूल मालिक ही दे सकता है चुनौती कोर्ट
Body: <p><b>नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। </b>सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ‘भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने का अधिकार सिर्फ जमीन के मूल मालिक को है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि बाद में जमीन खरीदने वाले व्यक्ति को जमीन के अधिग्रहण को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।</p><p>जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने डीडीए की अपील को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया है। पीठ ने शिव कुमार (सुप्रा) और गॉडफ्रे फिलिप्स (आई) लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में पारित फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बाद के जमीन खरीदार के पास अधिग्रहण को चुनौती देने या प्रक्रिया को समाप्त घोषित करने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। पीठ ने कहा कि कानून के तहत सिर्फ जमीन के मूल मालिक को ही अधिग्रहण को चुनौती देने का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें जमीन खरीदने वाले की याचिका पर अधिग्रहण की प्रक्रिया को समाप्त मान लिया था। </p>