storyTitle: होल्डिंग टैक्स की वसूली न ही बस पड़ाव की नीलामी 
Content: धनबाद, विशेष संवाददाता। न तो होल्डिंग टैक्स की वसूली ही शुरू हुई और न ही बस पड़ाव की नीलामी की गई। ह
Summary: धनबाद, विशेष संवाददाता। न तो होल्डिंग टै...
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StoryContent: <p><b>धनबाद, विशेष संवाददाता। </b>न तो होल्डिंग टैक्स की वसूली ही शुरू हुई और न ही बस पड़ाव की नीलामी की गई। हाट-बाजारों से भी शुल्क की वसूली की शुरुआत नहीं हो सकी। मामला जिले के ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा है। जिला परिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों से होल्डिंग वसूलने व बस पड़ावों की नीलामी का निर्णय लिया था। बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। मंजूरी मिले कई माह गुजर गए, लेकिन जिला परिषद ने आगे की कार्रवाई नहीं शुरू की। </p><p>आय बढ़ाने के लिए लाया था प्रस्ताव जिला परिषद की आय बढ़ाने के साधनों पर चर्चा के दौरान टैक्स वसूली व बस पड़वों की नीलामी का निर्णय लिया गया था। अनुमान लगाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 25-30 बस पड़ाव हैं। सभी की नीलामी से सालाना लाखों की आय हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों से होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए भी भारी राशि एकत्र होने का अनुमान लगाया गया था। जिला परिषद के क्षेत्र में 20 से भी अधिक हाट-बाजार भी हैं, जिससे भी आय का अनुमान लगाया गया था। </p><p>अधिकारी जिला परिषद की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात लगातार कहते हैं। शुल्क वसूली की योजना से आर्थिक स्थिति में सुधार का भी दावा किया गया, लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मालूम हो कि जिला परिषद की आय का सबसे बड़ा साधन दुकानों का किराया है। विवाह भवन और न्यू टाउन हॉल की बुकिंग से भी आय होती है। </p>
StoryContent: होल्डिंग टैक्स की वसूली न ही बस पड़ाव की नीलामी 
StoryContent: <p>● <b>जिप ने ग्रामीण क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स वसूली का लिया था निर्णय</b></p><p>● <b>बस पड़ाव व हाट-बाजारों से भी शुल्क की वसूली करनी थी </b></p>
Headlines: होल्डिंग टैक्स की वसूली न ही बस पड़ाव की नीलामी 
Body: <p><b>धनबाद, विशेष संवाददाता। </b>न तो होल्डिंग टैक्स की वसूली ही शुरू हुई और न ही बस पड़ाव की नीलामी की गई। हाट-बाजारों से भी शुल्क की वसूली की शुरुआत नहीं हो सकी। मामला जिले के ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा है। जिला परिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों से होल्डिंग वसूलने व बस पड़ावों की नीलामी का निर्णय लिया था। बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। मंजूरी मिले कई माह गुजर गए, लेकिन जिला परिषद ने आगे की कार्रवाई नहीं शुरू की। </p><p>आय बढ़ाने के लिए लाया था प्रस्ताव जिला परिषद की आय बढ़ाने के साधनों पर चर्चा के दौरान टैक्स वसूली व बस पड़वों की नीलामी का निर्णय लिया गया था। अनुमान लगाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 25-30 बस पड़ाव हैं। सभी की नीलामी से सालाना लाखों की आय हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों से होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए भी भारी राशि एकत्र होने का अनुमान लगाया गया था। जिला परिषद के क्षेत्र में 20 से भी अधिक हाट-बाजार भी हैं, जिससे भी आय का अनुमान लगाया गया था। </p><p>अधिकारी जिला परिषद की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात लगातार कहते हैं। शुल्क वसूली की योजना से आर्थिक स्थिति में सुधार का भी दावा किया गया, लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मालूम हो कि जिला परिषद की आय का सबसे बड़ा साधन दुकानों का किराया है। विवाह भवन और न्यू टाउन हॉल की बुकिंग से भी आय होती है। </p>
SubArticle: <p>● <b>जिप ने ग्रामीण क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स वसूली का लिया था निर्णय</b></p><p>● <b>बस पड़ाव व हाट-बाजारों से भी शुल्क की वसूली करनी थी </b></p>