storyTitle: बैलेंस इंक्वायरी की डेडलाइन पर सीएमपीएफओ रहा असफल 
Content: ● मुकेश सिंह 
  धनबाद। ई-ऑफिस व बैलेंस इंक्वायरी सुविधा की डेडलाइन पर सीएमपीएफओ असफल रहा। कोयला मंत्र
Summary: ● मुकेश सिंह 
  धनबाद। ई-ऑफिस व बैलेंस इं...
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AssociatedPictures: ● कोयला मंत्रालय के रोडमैप में दी गई डेडलाइन फेल● 31 मार्च को ही ई-ऑफिस को किया जाना था लांच ● मार्च में ई-ऑफिस को लांच नहीं किया जा सका
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StoryContent: <p>● <b>मुकेश सिंह </b></p><p><b>धनबाद। </b>ई-ऑफिस व बैलेंस इंक्वायरी सुविधा की डेडलाइन पर सीएमपीएफओ असफल रहा। कोयला मंत्रालय के रोडमैप में मिली डेडलाइन फेल हो गई है। मार्च में ही सीएमपीएफओ यूजर को बैलेंस इंक्वायरी की सुविधा मिलनी थी। 31 मार्च को ही ई-ऑफिस को लांच किया जाना था। वहीं कैडर रीस्ट्रचरिंग प्रस्ताव रेगुलराइज हुआ तो सीएमपीएफओ में वैकेंसी निकलेगी। </p><p>कोयला मंत्रालय ने 2024 के लिए जो रोडमैप तैयार किया, उसमें सीएमपीएफओ में डिजिटलीकरण और स्वचालन प्रक्रिया को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। रोडमैप के अनुसार चरणबद्ध तरीके से एक केंद्रीकृत पोर्टल बनाकर कार्यान्वित किया जाना है। अकाउंट बैलेंस आदि की जांच के लिए यूजर इंटरफेस की सुविधाओं के साथ पहला चरण 31 मार्च-2023 तक शुरू किया जाना था और सितंबर-2023 तक पूरी तरह से लागू करने की बात है। मार्च गुजर गया, लेकिन अकाउंट बैलेंस आदि की जांच के लिए यूजर इंटरफेस की सुविधाएं अब तक बहाल नहीं हुई हैं। इस तरह ई-ऑफिस को लेकर रोडमैप पर काफी बातें कही गई हैं। मंत्रालय की ओर से रोडमैप में जिक्र किया गया है कि सीएमपीएफओ के साथ सलाह-मशविरा के बाद एनआईसीएसआई के माध्यम से सीएमपीएफओ में ई-ऑफिस लागू करने का निर्णय लिया गया है। ई-ऑफिस को भी 31 मार्च को लांच करना था और जुलाई तक पूर्ण क्रियान्वयन होना है। मार्च में ई-ऑफिस को लांच नहीं किया जा सका। बातें बहुत कही गई हैं लेकिन अब तक क्रियान्वयन दूर की बात है। </p><p>मंत्रालय की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 का रोडमैप इसी सप्ताह जारी किया गया है। हालांकि यह रोडमैप वित्तीय वर्ष की शुरुआत के पहले तैयार किया गया है। मालूम हो कि ईपीएफओ यूजर को पोर्टल, बैलेंस इंक्वायरी सहित तमाम सुविधाएं वर्षों पहले से मिल रही हैं। वहीं सीएमपीएफओ अपने यूजर को इस तरह की सुविधा देने में अबतक नाकाम है। </p><p>कैडर रीस्ट्रचरिंग प्रस्ताव को रेगुलराइज करने का संकेत वर्षों से सीएमपीएफओ में कैडर रीस्ट्रक्चरिंग का मुद्दा विवादित है। इससे सीएमपीएफओ में नई बहाली नहीं हो पा रही है, जिससे संबंधित एक मामला हैदराबाद हाईकोर्ट में लंबित है। मंत्रालय की ओर से रोडमैप में जो संकेत दिया गया, उसके अनुसार कैडर रीस्ट्रचरिंग प्रस्ताव को रेगुलराइज किया जा सकता है।</p><p> कहा गया कि नई बहाली नहीं होने से सीएमपीएफओ में मैनपावर का संकट है। जरूरत से कम लोग हैं। इस वजह से काम प्रभावित हो रहा है। मंत्रालय की ओर से दिए गए संकेतों के अनुसार सीएमपीएफओ में कैडर रीस्ट्रक्चरिंग का मुद्दा हल हुआ तो निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर वैकेंसी की संभावना है।</p>
StoryContent: सीएमपीएफओ यूजर को मार्च में ही मिलनी थी बैलेंस इंक्वायरी की सुविधा  बैलेंस इंक्वायरी की डेडलाइन पर सीएमपीएफओ रहा असफल 
Headlines: सीएमपीएफओ यूजर को मार्च में ही मिलनी थी बैलेंस इंक्वायरी की सुविधा  बैलेंस इंक्वायरी की डेडलाइन पर सीएमपीएफओ रहा असफल 
Body: <p>● <b>मुकेश सिंह </b></p><p><b>धनबाद। </b>ई-ऑफिस व बैलेंस इंक्वायरी सुविधा की डेडलाइन पर सीएमपीएफओ असफल रहा। कोयला मंत्रालय के रोडमैप में मिली डेडलाइन फेल हो गई है। मार्च में ही सीएमपीएफओ यूजर को बैलेंस इंक्वायरी की सुविधा मिलनी थी। 31 मार्च को ही ई-ऑफिस को लांच किया जाना था। वहीं कैडर रीस्ट्रचरिंग प्रस्ताव रेगुलराइज हुआ तो सीएमपीएफओ में वैकेंसी निकलेगी। </p><p>कोयला मंत्रालय ने 2024 के लिए जो रोडमैप तैयार किया, उसमें सीएमपीएफओ में डिजिटलीकरण और स्वचालन प्रक्रिया को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। रोडमैप के अनुसार चरणबद्ध तरीके से एक केंद्रीकृत पोर्टल बनाकर कार्यान्वित किया जाना है। अकाउंट बैलेंस आदि की जांच के लिए यूजर इंटरफेस की सुविधाओं के साथ पहला चरण 31 मार्च-2023 तक शुरू किया जाना था और सितंबर-2023 तक पूरी तरह से लागू करने की बात है। मार्च गुजर गया, लेकिन अकाउंट बैलेंस आदि की जांच के लिए यूजर इंटरफेस की सुविधाएं अब तक बहाल नहीं हुई हैं। इस तरह ई-ऑफिस को लेकर रोडमैप पर काफी बातें कही गई हैं। मंत्रालय की ओर से रोडमैप में जिक्र किया गया है कि सीएमपीएफओ के साथ सलाह-मशविरा के बाद एनआईसीएसआई के माध्यम से सीएमपीएफओ में ई-ऑफिस लागू करने का निर्णय लिया गया है। ई-ऑफिस को भी 31 मार्च को लांच करना था और जुलाई तक पूर्ण क्रियान्वयन होना है। मार्च में ई-ऑफिस को लांच नहीं किया जा सका। बातें बहुत कही गई हैं लेकिन अब तक क्रियान्वयन दूर की बात है। </p><p>मंत्रालय की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 का रोडमैप इसी सप्ताह जारी किया गया है। हालांकि यह रोडमैप वित्तीय वर्ष की शुरुआत के पहले तैयार किया गया है। मालूम हो कि ईपीएफओ यूजर को पोर्टल, बैलेंस इंक्वायरी सहित तमाम सुविधाएं वर्षों पहले से मिल रही हैं। वहीं सीएमपीएफओ अपने यूजर को इस तरह की सुविधा देने में अबतक नाकाम है। </p><p>कैडर रीस्ट्रचरिंग प्रस्ताव को रेगुलराइज करने का संकेत वर्षों से सीएमपीएफओ में कैडर रीस्ट्रक्चरिंग का मुद्दा विवादित है। इससे सीएमपीएफओ में नई बहाली नहीं हो पा रही है, जिससे संबंधित एक मामला हैदराबाद हाईकोर्ट में लंबित है। मंत्रालय की ओर से रोडमैप में जो संकेत दिया गया, उसके अनुसार कैडर रीस्ट्रचरिंग प्रस्ताव को रेगुलराइज किया जा सकता है।</p><p> कहा गया कि नई बहाली नहीं होने से सीएमपीएफओ में मैनपावर का संकट है। जरूरत से कम लोग हैं। इस वजह से काम प्रभावित हो रहा है। मंत्रालय की ओर से दिए गए संकेतों के अनुसार सीएमपीएफओ में कैडर रीस्ट्रक्चरिंग का मुद्दा हल हुआ तो निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर वैकेंसी की संभावना है।</p>