storyTitle: ई-चालान अपलोड करने की शर्त तीन माह टाली 
Content: नई दिल्ली, एजेंसी। जीएसटीएन ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों या व्यवसायों के लिए 
Summary: नई दिल्ली, एजेंसी। जीएसटीएन ने 100 करोड़...
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StoryContent: <p><b>नई दिल्ली, एजेंसी। </b>जीएसटीएन ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों या व्यवसायों के लिए अपने पुराने ई-चालान को अपलोड करने की समयसीमा के क्रियान्वयन को तीन महीने के लिए टाल दिया है।</p><p><b>नई व्यवस्था तीन माह टली </b>पिछले महीने जीएसटीएन ने कहा था कि इन कंपनियों को अपने ई-चालान को सात दिन के अंदर चालान पंजीकरण पोर्टल पर डालना होगा। पहले यह व्यवस्था एक मई से लागू होने जा रही थी, लेकिन अब इसे तीन महीने के लिए टाल दिया गया है। इसे लेकर लोगों ने काफी राहत की सांस ली है। मौजूदा व्यवस्था के तहत कंपनियां इस तरह के चालान को वर्तमान तिथि पर डालती है। इसमें आईआरपी पर चालान अपलोड करने के लिए व्यवसायों पर कोई प्रतिबंध नहीं था।</p><p><b>बड़े व्यवसायियों को हैरानी </b>जीएसटी कानून के अनुसार, यदि आईआरपी पर चालान अपलोड नहीं किए गए, तो कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकती हैं। जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता था। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि चालान की तारीख से सात दिन के भीतर ई-चालान जारी करने की इस नई आवश्यकता से बड़े व्यवसाय भी हैरान थे। </p>
StoryContent: ई-चालान अपलोड करने की शर्त तीन माह टाली 
Headlines: ई-चालान अपलोड करने की शर्त तीन माह टाली 
Body: <p><b>नई दिल्ली, एजेंसी। </b>जीएसटीएन ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों या व्यवसायों के लिए अपने पुराने ई-चालान को अपलोड करने की समयसीमा के क्रियान्वयन को तीन महीने के लिए टाल दिया है।</p><p><b>नई व्यवस्था तीन माह टली </b>पिछले महीने जीएसटीएन ने कहा था कि इन कंपनियों को अपने ई-चालान को सात दिन के अंदर चालान पंजीकरण पोर्टल पर डालना होगा। पहले यह व्यवस्था एक मई से लागू होने जा रही थी, लेकिन अब इसे तीन महीने के लिए टाल दिया गया है। इसे लेकर लोगों ने काफी राहत की सांस ली है। मौजूदा व्यवस्था के तहत कंपनियां इस तरह के चालान को वर्तमान तिथि पर डालती है। इसमें आईआरपी पर चालान अपलोड करने के लिए व्यवसायों पर कोई प्रतिबंध नहीं था।</p><p><b>बड़े व्यवसायियों को हैरानी </b>जीएसटी कानून के अनुसार, यदि आईआरपी पर चालान अपलोड नहीं किए गए, तो कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकती हैं। जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता था। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि चालान की तारीख से सात दिन के भीतर ई-चालान जारी करने की इस नई आवश्यकता से बड़े व्यवसाय भी हैरान थे। </p>