storyTitle: ‘आकांक्षी’ नगर योजना से परखा जाएगा विकास 
Content: लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। आकांक्षी नगर योजना से प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों और नगर पालिकाओं के विकास 
Summary: लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। आकांक्षी नगर योज...
StoryContent: <p><b>लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। </b>आकांक्षी नगर योजना से प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों और नगर पालिकाओं के विकास की स्थिति परखी जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के सभी नगर निकायों के बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी है। भविष्य में इसी रिपोर्ट के आधार पर निकायों को बजट मिलने की बात कही जा रही है। </p><p>    प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने हाल में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों और सभी नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को पत्र लिखकर आकांक्षी नगर योजना के लिए ब्योरा भेजने को कहा था। सभी से आवासीय योजनाओं में 31 मार्च 2023 तक निर्मित भवनों की संख्या, अध्यासित, निर्माणाधीन मकानों का भी विवरण मांगा है। उनके क्षेत्रों की जनसंख्या, पाइपलाइन से कितने क्षेत्रों में पेयजल सुविधा दी जा रही है, कितना इलाका स्लम है, वहां की जनसंख्या कितनी है। इसकी रिपोर्ट मांगी है। स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम को कितने अंक मिले थे, क्या स्थिति थी, पक्की नाली, पक्की सड़कों की लंबाई, कच्चे मार्ग की लंबाई, कुल कच्चे नाले नालियां की संख्या, उनकी लम्बाई आदि भी पूछी गयी है। स्ट्रीट लाइट की स्थिति के साथ शहर में चलने वाले सभी वाणिज्यिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहनों की संख्या, वित्तीय वर्ष 2022-23 के रिकॉर्ड के अनुसार शासन और अन्य माध्यम से प्राप्त कुल बजट का विवरण भी मांगा है।</p><p><b>कर्मचारियों की संख्या भी पूछी </b>केंद्र सरकार ने सभी श्रेणी के कर्मचारी की संख्या पूछी है। 31 मार्च 2023 तक निकायों में कितने पद खाली हैं। सफाई कर्मियों, ग्रुप डी के अलावा अन्य सभी कर्मचारियों के बारे में भी विवरण मांगा गया है। केंद्रीकृत, गैर केंद्रीकृत कर्मियों की संख्या भी पूछी गई है। </p><p>जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज कुल शिकायतों की संख्या और निस्तारण की स्थिति, शहर का मास्टर प्लान स्वीकृत है या नहीं, स्ट्रीट वेंडर, गौशालाओं, आवारा जानवरों आदि के बारे में भी रिपोर्ट देनी है। </p>
StoryContent: ‘आकांक्षी’ नगर योजना से परखा जाएगा विकास 
StoryContent: <p>● <b>केंद्र ने निकायों से संसाधन, विकास की स्थिति पर मांगी रिपोर्ट</b></p>
StoryContent: <p><b> निगम ने भेजी रिपोर्ट</b></p><p>लखनऊ नगर निगम ने रिपोर्ट शासन को भेज दी है। निगम के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र इस रिपोर्ट के आधार पर नगर निकायों को बजट देगा। सभी नगर निगमों, नगर महापालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों की स्थिति इससे स्पष्ट हो जाएगी। कहां विकास की कितनी जरुरत है इसका आंकड़ा केन्द्र के पास होगा। राज्य सरकार के पास भी यह विवरण रहेगा।  </p>
Headlines: ‘आकांक्षी’ नगर योजना से परखा जाएगा विकास 
Body: <p><b>लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। </b>आकांक्षी नगर योजना से प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों और नगर पालिकाओं के विकास की स्थिति परखी जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के सभी नगर निकायों के बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी है। भविष्य में इसी रिपोर्ट के आधार पर निकायों को बजट मिलने की बात कही जा रही है। </p><p>    प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने हाल में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों और सभी नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को पत्र लिखकर आकांक्षी नगर योजना के लिए ब्योरा भेजने को कहा था। सभी से आवासीय योजनाओं में 31 मार्च 2023 तक निर्मित भवनों की संख्या, अध्यासित, निर्माणाधीन मकानों का भी विवरण मांगा है। उनके क्षेत्रों की जनसंख्या, पाइपलाइन से कितने क्षेत्रों में पेयजल सुविधा दी जा रही है, कितना इलाका स्लम है, वहां की जनसंख्या कितनी है। इसकी रिपोर्ट मांगी है। स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम को कितने अंक मिले थे, क्या स्थिति थी, पक्की नाली, पक्की सड़कों की लंबाई, कच्चे मार्ग की लंबाई, कुल कच्चे नाले नालियां की संख्या, उनकी लम्बाई आदि भी पूछी गयी है। स्ट्रीट लाइट की स्थिति के साथ शहर में चलने वाले सभी वाणिज्यिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहनों की संख्या, वित्तीय वर्ष 2022-23 के रिकॉर्ड के अनुसार शासन और अन्य माध्यम से प्राप्त कुल बजट का विवरण भी मांगा है।</p><p><b>कर्मचारियों की संख्या भी पूछी </b>केंद्र सरकार ने सभी श्रेणी के कर्मचारी की संख्या पूछी है। 31 मार्च 2023 तक निकायों में कितने पद खाली हैं। सफाई कर्मियों, ग्रुप डी के अलावा अन्य सभी कर्मचारियों के बारे में भी विवरण मांगा गया है। केंद्रीकृत, गैर केंद्रीकृत कर्मियों की संख्या भी पूछी गई है। </p><p>जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज कुल शिकायतों की संख्या और निस्तारण की स्थिति, शहर का मास्टर प्लान स्वीकृत है या नहीं, स्ट्रीट वेंडर, गौशालाओं, आवारा जानवरों आदि के बारे में भी रिपोर्ट देनी है। </p>
SubArticle: <p>● <b>केंद्र ने निकायों से संसाधन, विकास की स्थिति पर मांगी रिपोर्ट</b></p>
SubArticle: <p><b> निगम ने भेजी रिपोर्ट</b></p><p>लखनऊ नगर निगम ने रिपोर्ट शासन को भेज दी है। निगम के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र इस रिपोर्ट के आधार पर नगर निकायों को बजट देगा। सभी नगर निगमों, नगर महापालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों की स्थिति इससे स्पष्ट हो जाएगी। कहां विकास की कितनी जरुरत है इसका आंकड़ा केन्द्र के पास होगा। राज्य सरकार के पास भी यह विवरण रहेगा।  </p>