डोनाल्ड ट्रम्प बोले बिडेन को वोट दिया तो फिरसे लगेगा लॉकडाउन\nSamar Khan Posted On October 29, 2020 9:17 pm\nअमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में पूरी जोर आजमाइश चल रही हैं. डोनाल्ड ट्रम्प और उनके प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन पूरी जोर अजमाइश में लगे हुए हैं. चुनाव प्रचार में और उससे अलग भी नए नए तरीको का या बयानबाजी का इस्तेमाल किया जा रहा हैं. वोटरों को लुभाने के लिए अलग तरह तरह के बयानों का प्रयोग किया जा रहा हैं. दोनों उमीदवार फ्लोरिडा शहर के टाम्पा में अलग-अलग रैली करेंगे. ये पहली बार होगा जब दोनों अपने चुनावी अभियान के दौरान आसपास ही होंगे. अब धीरे-धीरे व्हाइट हाउस तक पहुंचने की लड़ाई अपने अंतिम दिनों में प्रवेश कर रही हैं. चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं हैं. सर्वे के मुताबिक, जो बिडेन की स्थिति को अधिक मजबूत बताया जा रहा हैं.\nफ्लोरिडा पर होगी सबकी नजर\nअमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए फ्लोरिडा एक महत्वपूर्ण जगह मानी जाती रही हैं. बता दें कि फ्लोरिडा अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा राज्य हैं. माना जाता हैं फ्लोरिडा में जीतने वाला ही अमेरिका का राष्ट्रपति बनता रहा हैं. दोनों ही रैलियों को तुलनात्मक रूप देखा जाना जरूरी हो जाता है. बिना मास्क वाले ट्रंप समर्थक जुटने लगे हैं. वहीं जो बीडेन की बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए देखा गया हैं.\nजो बिडेन की ओपिनियन पोल में बढ़त\nबता दें कि कोविड-19 ने अमेरिका में 2,27,000 से अधिक लोगों की जान ले ली हैं और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लाखों लोगों से रोजगार छीन लिया हैं. 77 साल के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन जिन्हें ओपिनियन पोल में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही हैं ने कहा है कि ने कहा है कि वो इस बात के लिए झूठा वादा नहीं करेंगे कि उनके आते ही कोरोना खत्म हो जाएगा. “लेकिन मैं आपको जो वादा कर सकता हूं वह यह है कि मैं पहले दिन से ही सही काम और फैसले लेना शुरू कर दूंगा.”\nट्रम्प ने वोटरों को चेताया\nवहीं बुधवार को डोनाल्ड ट्रम्प ने बिडेन पर हमला करते हुए कहा कि वो फिर से लॉकडाउन लगा कर देश को बर्बाद कर देंगे. आगे ट्रम्प ने कहा कि यदि आप बिडेन को वोट देते हैं, तो इसका मतलब है कि स्कूल में कोई बच्चे नहीं होंगे, कोई स्नातक नहीं करेगा, कोई क्रिसमस का त्योहार नहीं होगा और जुलाई की कोई चौथी तिथि भी नहीं होगी.\nडोनाल्ड ट्रम्प की वापसी का संकेत दे रहे हैं ये मुद्दे\namerica electionAmerica Independence dayAmerica lockdownchristmasDonald Trumpjoe bidenlockdown\nबनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नहीं बन रही बात,5दिन से धरना दे रहे छात्रों की हुई गिरफ्तारी\nFebruary 26, 2021 10:18 am\nFebruary 22, 2021 12:04 pm\nमहाराष्ट्र में फिर लग सकता है लॉकडाउन , आज शाम7बजे राज्य के लोगों को करेंगे संबोधित\nसीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने की शहरी विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा


इस एथलीट ने रचा नया कीर्तिमान, 16 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड dalilah muhammad breaks world record in 400 hurdles | sports - News in Hindi - हिंदी न्यूज़, समाचार, लेटेस्ट-ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदी\nइस एथलीट ने रचा नया कीर्तिमान, 16 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा\nअमेरिका की दालिलाह मुहम्मद ने 16 साल पुराना रूस की यूलिया पेचोनकिना के रिकॉर्ड काे तोड़ा\nUpdated: July 29, 2019, 2:40 PM IST\nवर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद दलिलाह मोहम्मद\nओलिंपिक चैंपियन दालिलाह मुहम्मद ने एथलेटिक्स दुनिया का 16 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. दालिलाह ने अमेरिकी चैंपियनशिप में 400 मीटर बाधा दौड़ में महिला एथलेटिक्स में नया कीर्तिमान स्‍थापित किया. उन्होंने बारिश से भीगे स्टेडियम में 52.20 सेकंड का समय लेकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना डाला. इसी के साथ उन्होंने 2003 में रूस की यूलिया पेचोनकिना के रिकॉर्ड को तोड़ा. पेचोनकिना के नाम 52.34 सेकंड का रिकॉर्ड था.\nविश्व कीर्तिमाच रचने वाली दालिलाह दो सप्ताह पहले ट्रेनिंग के दौरान गिर गई थी. जीत के बाद उन्‍होंने कहा कि उन्हें हकीकत में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड को लेकर वह हैरान है. उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने ऐसा कर दिखाया. उन्होंने कहा कि मैं प्रैक्टिस के दौरान उस समय तक पहुंच रही थी और मेरे कोच ने भी यही कहा कि कोई वजह नहीं कि मैं इस रेकॉर्ड को तोड़ नहीं सकती.\nचौथा यूएस आउटडाेर खिताब\nदालिलाह का 400 मीटर बाधा दौड़ में यह चौथा यूएस आउटडोर खिताब है. उन्होंने इस रेस में 53.61 सेकंड के साथ वर्ल्ड नंबर दो के रूप में प्रवेश किया था. वह मैकलॉगलिन के 53.32 से पीछे थे. जिनहोंने इसी माह डायमंड लीग में इस समय को सेट किया था. विश्व रिकॉर्ड धारी इस खिलाड़ी ने कहा कि हम सभी के बीच शीर्ष तीन पर आने की जंग थी. हम लोग ट्रेक पर मानसिक और शारीरिक रूप से एक दूसरे पर दवाब बना रहे थे. हम सभी अपना बेहतर प्रदर्शन करना चाहते थे.\nइसके बाद अब वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जो सितंबर में हैं. दालिलाह के अलावा मैकलॉगलिन और स्पैंनर ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइ कर लिया है और तीनों से पदक की उम्मीद है.\nFirst published: July 29, 2019, 2:33 PM IST


मोदी सरकार के राष्ट्रवाद की असल परीक्षा एसवाईएल कैनाल विवाद को ख़त्म करने में है\nहोममत-विमतमोदी सरकार के राष्ट्रवाद की असल परीक्षा एसवाईएल कैनाल विवाद को ख़त्म करने में है\nकानूनी विशेषज्ञ सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश की योग्यता पर विवाद कर सकते हैं, लेकिन यह पंजाब और हरियाणा के बीच सामंजस्य स्थापित करने का अवसर प्रदान करेगा.\n17 July, 2019 02:00 pm IST\nभाजपा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब के मलोट में एक किसान रैली में के दौरान 'कृपाण' या तलवार भेंट करते हुए | पीटीआई\nजो काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसे देश के राजनीतिक दलों और राजनेताओं को बहुत पहले कर लेना चाहिए था. कोर्ट ने9जुलाई को पंजाब और हरियाणा की सरकारों से कहा कि अपना जल-विवाद बातचीत के जरिये सुलझायें. मैंने इस बाबत कई दफे लिखा है. पहली दफे इस सिलसिले में 2016 में लिखा था और फिर 2017 में भी कि सतलज-यमुना लिंक कैनाल से जुड़ा विवाद एक छोटा सा मसला है और इसे राजनीतिक बातचीत के जरिये सुलझाया जाना चाहिए ना कि अदालती फैसले से. विडंबना देखिए कि यही बात अब अदालत ने कही है और दोनों राज्यों के बीच विवाद को सुलझाने का एक रास्ता निकाला है.\nयों ऊपरी तौर पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते जो आदेश दिया वह तनिक बेढब जान पड़ेगा. अदालत ने यह बात तो खुले मन से स्वीकार किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 में ही मसले पर फैसला सुनाया था. लेकिन उस फैसले पर अमल नहीं किया गया. लेकिन, 2002 के फैसले पर जल्दी से जल्दी अमल करने का आदेश सुनाने या फिर नाअमली के दोषी लोगों को दंडित करने की जगह कोर्ट ने दोनों प्रमुख पक्षों से कहा कि वे अगली सुनवाई से पहले वे मसले को आपसी सहमति से सुलझा लें. अगली सुनवाई3सितंबर को होनी है. कोर्ट ने साफ कहा है कि दोनों राज्यों के बीच जो भी सहमति बनती है. वह ऐसी होनी चाहिए कि राजस्थान को भी स्वीकार हो. राजस्थान इस विवाद में शामिल तीसरा राज्य है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा है कि जल-विवाद पर समझौते के लिए वो शीर्ष स्तर पर प्रयास करे. कानून के जानकार अदालत के इस आदेश को लेकर मीन-मेख निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे कोर्ट का फैसला न्यायसंगत जान पड़ रहा है, क्योंकि इसमें सुलह-समझौते का रास्ता सुझाया गया है.\nयह भी पढ़ें : पंजाब में हुए पर्यावरण नाश के जल्द ठीक होने के नहीं दिख रहे आसार\nइस किस्म के सुलह-समझौते की शुरुआत सबसे पहले तो इस बात की पहचान से होनी चाहिए कि मसला बड़ा छोटा सा है. भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु नदी जल-संधि के तहत सतलज, रावी और व्यास का पूरा पानी भारत को दिया गया है. सतलज नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कोई अंदरुनी विवाद नहीं है. अनुमानतया सतलज नदी में 14.01 मिलियन एकड़ फीट पानी होता है. जिसमें पंजाब को 8.15 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है और हरियाणा को 4.4 मिलियन एकड़ फीट, जबकि राजस्थान को 1.46 मिलियन एकड़ फीट. विवाद सिर्फ रावी और व्यास नदी के पानी के बंटवारे को लेकर है और इन दोनों नदियों में अनुमानतया 15.9 मिलियन एकड़ फीट से 18.3 मिलियन एकड़ फीट तक पानी हो सकता है. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1976 में शुरुआती तौर पर पंजाब का हिस्सा 22 फीसद तय किया था. लेकिन 1981 में सभी मुख्यमंत्रियों की आपसी सहमति से पंजाब का हिस्सा बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया और साल 1987 के इराडी कमीशन ने रावी-व्यास के पानी में पंजाब का हिस्सा बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया. पंजाब के लोगों की वाजिब शिकायत है की पहले दोनों फैसले पंजाब के जनमत और नेताओं को नजरअंदाज कर उन पर थोपे गए थे. पानी को लेकर विवाद है तो जरुर लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना कि इसे बताया जाता है- विवाद अंदाजन 1 मिलियन एकड़ फीट पानी के बंटवारे को लेकर ही है.\nसुलह-समझौते की दिशा में कदम उठाते हुए हमें यह बात स्वीकार करनी होगी कि पंजाब और हरियाणा पानी को लेकर जो दावेदारी जताते हैं उसमें जुमलेबाजी और सियासी बोल-वचन ज्यादा होते हैं. सच तो ये है कि पानी की जिस मात्रा को लेकर विवाद है. उससे ज्यादा पानी तो लचर प्रबंधन के कारण पाकिस्तान की तरफ चला जाता है. समझौते के लंबित रहते जिस अतिरिक्त पानी का इस्तेमाल पंजाब के मालवा इलाके के किसान कर रहे हैं, वह सूबे में खेती के लिए मूल्यवान तो है लेकिन उस पानी को इस रुप में नहीं देखा जा सकता मानो वह जीवन-मरण का सवाल हो क्योंकि पंजाब अतिशय सिंचाई के समस्या से जूझ रहा राज्य है. इसी तरह, सतलज यमुना लिंक कैनाल दक्षिण हरियाणा के अर्द्ध-शुष्क क्षेत्र के लिए निर्णायक रुप से मददगार हो सकता है. लेकिन हरियाणा में क्रमागत रुप से बनने वाली सरकारों ने विवाद को एक बहाने के रुप में इस्तेमाल किया है, वहां सरकार दक्षिणवर्ती इलाके के साथी पानी का साझा करने को अनिच्छुक है. दोनों पक्ष द्विअर्थी बातें करते हैं, दोनों ही पक्ष अपने हाव-भाव से जो कुछ जताते हैं. उसका सच्चाई से खास लेना-देना नहीं. अगर हम यह बात स्वीकार कर पायें तो सुलह की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं.\nऐसे स्वीकार-भाव के साथ होने वाले सुलह-समझौते के लिए पंजाब की सरकार और वहां के राजनेताओं को अपने गैर-जिम्मेदार बोल-वचन को छोड़ना होगा, वहां की सरकार ने लगातार मसले पर जो लगातार असंवैधानिक कदम उठाये हैं. उसे परहेज करना होगा. इस सिलसिले की एक अहम बात तो यही है कि पानी के बंटवारे को लेकर जारी अंतर्राज्यीय विवाद में आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिपेरियन लॉ का हवाला नहीं दे सकते. विवाद को भारतीय संविधान के दायरे के भीतर ही सुलझाना होगा. दूसरी बात ये कि कोई भी सरकार यह नहीं कह सकती कि कानूनी तौर पर जो बात उसके पहले की सरकार ने मानी है, उसे वो नहीं मानेगी. जाहिर है, पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 हास्यास्पद, खतरनाक और असंवैधानिक है. तीसरी बात ये कि देश की कोई भी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती जबकि पंजाब ने 2017 में कोर्ट के फैसले के बाबत ऐसा किया था.\nयह भी पढ़ें : चीन और पाकिस्तान से पीछे छूटे भारत को जल-कूटनीति को लेकर गंभीर होना पड़ेगा\nहरियाणा की सरकार और राजनेताओं को भी चाहिए कि वे मसले पर अपने हठी और संकीर्ण नजरिये को छोड़ें. बेशक, सुप्रीम कोर्ट में उनका दावा मजबूत है. लेकिन पिछले 17 साल का अनुभव यही बताता है कि कोर्ट में मामला जीतने भर से खेतों को पानी नहीं मिल जाता. मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल के लिए रास्ते तलाशता है, वो केंद्र सरकार को सतलज-यमुना लिंक कैनाल बनाने के लिए बाध्य करता है, फिर भी सोच-विचार वाले हरियाणा के किसी भी नेता को ये बात तो दिख ही जायेगी कि लिंक कैनाल के लिए पंजाब के लोगों से वैर ठानना कोई अच्छी बात नहीं. हरियाणा के लोगों के दूरगामी हित के हिसाब से यही अच्छा है कि वे पंजाब की सरकार के साथ जल्दी और दोस्ताना-मिजाज से राजनीतिक समझौता कर दिखायें. हरियाणा की जरुरत है कि सतलज-यमुना लिंक कैनाल एक तयशुदा अवधि के भीतर तैयार हो जाये और सूबे के खेतों को पानी मिले. बदले में हरियाणा ये कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उसे जितना पानी मिलना है, उस कम मात्रा में पानी लेकर पंजाब से समझौता कर ले.\nआपसी बातचीत के जरिये समझौता तक पहुंचने के लिए यहां मैं अपना चार सूत्री फार्मूला सुझा रहा हूं : एक, हरियाणा और पंजाब रावी-व्यास के पानी का अपना कुछ हिस्सा (मिसाल के लिए5प्रतिशत) पंजाब को देने को तैयार हों, इस आधार पर कि मालवा के इलाके किसान कई दशकों से इस पानी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं. उनका भी कुछ हक़ बनता है. दो, इसके बदले में पंजाब सतलज-यमुना लिंक कैनाल एक निर्धानित समय-सीमा के भीतर बनाने को तैयार हो और नहर के बनने पर उसमें पानी का बहाव अबाधित जारी रखे. तीसरी बात ये कि दोनों ही राज्य खेती-बाड़ी के अपने गैर-टिकाऊ तौर-तरीकों का पुनरावलोकन करें, पानी के अत्यधिक इस्तेमाल वाली खेती के तौर-तरीकों पर पुनर्विचार करें और राज्य के भीतर पानी का उचित वितरण सुनिश्चित करें. चौथी बात, अभी भारत के हिस्से का बहुत सा पानी लचर प्रबंधन के कारण पाकिस्तान को मिल रहा है. सो, केंद्र सरकार को चाहिए कि वो पाकिस्तान की तरफ जा रहे इस अतिरिक्त पानी को भारत में रखने के उपाय ढूंढ़ें और रावी, ब्यास के कुल पानी के विवाद को ख़त्म करे.\nअसल सवाल ये है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे तो आखिर कौन? दोनों सूबे की सरकारों को बातचीत की मेज पर इकट्ठा होने और किसी युक्तिसंगत फैसले तक पहुंचने के लिए कौन मनाये ? सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में पहलकदमी कर दी है. कोर्ट को यह कोशिश जारी रखनी चाहिए, दबाव बनाये रखना चाहिए, वैसा मौन धारण नहीं कर लेना चाहिए जैसा कि उसने मसले पर 2004 से 2016 के बीच किया. लेकिन निर्णायक कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से होनी चाहिए. राष्ट्र के लोगों के बीच अगर कोई विवाद लंबे अरसे से चला आ रहा है, तो उस विवाद को सुलझाना टीवी स्टुडियो में बैठकर पाकिस्तान से लड़ाई ठानने की कूबत दिखाने से कहीं ज्यादा बेहतर कसौटी है राष्ट्रवाद की. राष्ट्र के व्यापक हित के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मुख्य रुप से यह जिम्मेवारी उठानी चाहिए. आखिर यह हरियाणा और पंजाब की सरकारों का विवाद है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नहीं.\n(योगेंद्र यादव राजनीतिक दल, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष हैं. यह लेख उनका निजी विचार है.)\nसतलज-यमुना लिंक कैनाल


हिंदी न्यूज़ - VIDEO: नाले के पानी में बैठ गए महापौर और फिर लगाया पीडब्ल्यूडी अफसर को फोन- हिन्दी समाचार, टुडे लेटेस्ट न्यूज़ इन हिन्दी\nVIDEO: नाले के पानी में बैठ गए महापौर और फिर लगाया पीडब्ल्यूडी अफसर को फोन\nभोपाल04:24 PM IST Jul 12, 2018\nशहर की सड़कों पर जब पानी भरा और घरों में पानी घुस गया, तब शुरू हुए आरोप. परेशान लोगों ने नेताओं और अफसरों को खरी-खरी सुनाना शुरू किया. महापौर खुद सड़क पर निकल आए और सड़क पर बह आए नाले के पानी में कुर्सी डाल कर बैठ गए. अफसरों को फोन करना शुरू किया. पीडब्ल्यूडी के किसी अफसर को फोन किया और डांट लगायी कि पूरे शहर के लोग जब जलमग्न हो जाएंगे तब सड़कों पर उतरेंगे क्या? क्या लगा रखा है आप लोगों ने? दो महीने हो गए जो काम आपका है वो करना चाहिए...पूरी बस्तियां जलमग्न हो रही हैं. जवाबदारी पीडब्ल्यूडी की है...आइए आप लोग, सड़कों पर क्यों नहीं उतरते ?