प्रत्यक्ष फाळणीची प्रक्रिया "मांउटबॅटन योजने"खाली पार पडली. ब्रिटिश सरकारने नेमलेल्या सिरिल रेडक्लिफ या आधिकार्‍याने प्रत्यक्ष सरहद्द निश्चित केली. जुलै १८, १९४७ रोजी ब्रिटिश संसदेत भारताच्या स्वातंत्र्याचा कायदा मंजूर झाला. यात भारतातील ५६५ संस्थानांना हवा तो पर्याय निवडण्याची मुभा देण्यात आली. या तरतुदीमुळे काश्मीर समस्येचा उदय झाला.

लोकस्थलांतर
फाळणीपूर्वी
परिणाम
फाळणी प्रक्रिया