राज्यातील हिद्वेतर समाजातील विद्यार्थी शिक्षण घेण्यास प्रवृत्त व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र सरकार शासकीय तसेच खाजगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमध्ये ५ वी ते ७ वी मध्ये शिकणार्‍या व शाळेत नियमित उपस्थित राहणार्‍या तथाकथित अल्पसंख्य धर्मीय विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रोत्साहन भत्ता (उपस्थिती भत्ता) देते. राज्यभरात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०१०-२०११ या आर्थिक वर्षासाठी अठरा कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केलेली होती.

अल्पसंख्याकांचे शिक्षण
शिक्षण गळती
सांख्यिकी
सद्य व्यवस्था