भारतातील वित्त वितरण व्यवस्थेची दोन मुख्य अंगे आहेत.


अजूनही भारतातील ग्रामीण आणि उपनगरी भागात, सणासुदीला किंवा कार्यप्रसंगी बॅंकांकडून कर्ज न घेता अनधिकृत क्षेत्रातील व्यक्तींकडून पैसे घेणे पसंत केले जाते.

पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी १९६९ मध्ये १४ बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. त्यानंतर, १९८० मध्ये अजून ६ बॅंकांचा ह्यात समावेश करण्यात आला. ह्याचबरोबर बॅंकांना आपल्या एकूण पतपुरवठ्यापैकी ४०% (आताचा दर १०%) पत शेती, लघुउद्योग, किरकोळ व्यापार अशा विशेष क्षेत्रांसाठी राखून ठेवणे बंधनकारक केले गेले. बॅंकाच्या एकूण शाखा १९६९ मधील १०,१२० पासुन २००३ मध्ये ९८,९१० इतक्या वाढल्या आहेत, तर प्रत्येक शाखेमागची ग्राहकसंख्या याच काळात ६३,८०० पासुन १५,००० इतकी घटली आहे. बॅंकाच्या एकूण ठेवींमध्ये १९५१–१९७१ मध्ये ७ पट वाढ झाली, तर १९७१ पासुन १९९१ पर्यंत ठेवींमधील वाढ ३२.६ पट एवढी होती. बॅंकाच्या ग्रामीण शाखांमध्ये जरी १९६९ मधील १,८६० अथवा एकूण शाखांच्या २२% पासुन ३२,२७० अथवा ४८% एवढी वाढ झाली असली, तरी देशातील पाच लाखांपैकी ३२,२७० खेड्यांमध्येच अधिकृत बॅंकांच्या शाखा आहेत.

अर्थव्यवस्था खुली करायला सुरुवात केल्यापासून भारत सरकारने बॅंकांच्या सेवांमध्येही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सुधारांना मान्यता दिली आहे. यातील काही सुधार (जसे, विलीनीकरणास प्रोत्साहन, सरकारचा हस्तक्षेप कमी करणे, व नफा, कार्यक्षमता आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्यावर भर) राष्ट्रीयीकृत बॅंकांशी संबधित आहेत, तर इतर सुधारांमध्ये बॅंका आणि विम्याच्या सेवांमध्ये खाजगी व परकीय सहभागावर भर देण्यात आला आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून १९९१ पर्यंत
बॅंका आणि इतर वित्तसेवा
रुपया
इतिहास