पुस्तकात भारतातील स्त्रियांना अजूनही भारतीय नागरिकत्व संपूर्णतः प्राप्त झालेले नाही. त्यासाठी पितृसत्ता विचारप्रणालीने युक्त शासनसंस्था, कायदा व्यवस्था हे कशाप्रकारे कारणीभूत ठरले आहे हे अधिक स्पष्ट करण्यासाठी सहा विशिष्ट असे निवडक अभ्यास (case studies) दिलेले आहे. प्रत्येकातील घटना वेगवेगळ्या आहेत त्यातून आलेले स्त्रियांचे प्रश्न विभिन्न आहेत तरीसुद्धा भारतातील स्त्रियांच्या नागरीहक्काचे संकुचीकरण, त्यांना नागरिक म्हणून वागणूक न मिळणे तसेच विवाह, आरोग्य, धार्मिक, अस्मिता, श्रम, लैंगिकता, कायदे आणि राज्यघटना या सर्वच पातळ्यांवर त्यांना दुय्यम वागणूक मिळणे हे गंभीर मुद्दे मांडले आहेत. इतिहासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर घडलेल्या या वेगवेगळ्या घटना असून स्त्रिया, कायदा, नागरिकत्व व राज्यसंस्था या संदर्भात ऐतिहासिक आढावा घेण्यात आला आहे. भारतीय राज्यसंस्था आणि महिला नागरिक यांच्यातील विरोधभास आणि स्त्रियांच्या हक्काबाबत शासनाची उदासीनता हा प्रत्येक प्रकरणातून येणारा मोलाचा मुद्दा आहे. वसाहतोत्तर भारत शासनाच्या वरील भूमिकेवर लेखिका टीकात्मक भाष्य करताना पुढील काही मुद्दे मांडतात. 

एक म्हणजे स्त्रियांवर होणारे लैंगिक व इतर हिंसाचार हे कायद्याने गुन्हा ठरविले गेले असले तरी हिंसाचाराचे अनेक गुन्हे हे स्त्रियांच्या चारित्र्याभोवती घुटमळत राहतात आणि त्यासाठी गुन्हेगारांना शिक्षा दिली जात नाहीत. दुसरे म्हणजे गरीब स्त्रियांची स्वायत्तता पूर्णपणे नाकारून लोकसंख्या नियंत्रणासाठीच्या धोरणांमध्ये त्यांनाच लक्ष्य केले जाते. कामगार व गृहिणी म्हणून स्त्रियांचे श्रम व हक्क नाकारले जातात. तरी देखील भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासामध्ये स्त्रिया महत्त्वाच्या कशा आहेत हे जरी सांगितले जात असले तरी त्यांना पुरुत्पादन करणार्‍या विषयवस्तू म्हणून बघितले जाते, ना की हक्क असणारे मानव म्हणून. याचे कारण म्हणजे भारताचे जे शासन आहे तेच मुळात स्त्रियांचे शोषण करणार्‍या वर्चस्ववादी समूहामधील पुरुषांनी बनविले आहे.

महत्त्वाच्या संकल्पना
लिंगनिर्धारित गर्भपात व स्त्री अर्भक हत्या
राज्यसंस्था, नागरिकत्व आणि लिंगभाव
प्रस्तावना