भारताच्या स्वातत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या आर्थिक धोरणावर ब्रिटिश राजवटीमधील अनुभवांचा बराच परिणाम दिसून येतो. अनेक वर्षांच्या परकीय राजवटीमुळे ब्रिटिशांची धोरणे ही पिळवणुकीसमान होती असे सुरुवातीच्या भारतीय नेत्यांचे व धोरणकर र "फेबियन समाजवादाचाही" बराच प्रभाव होता. त्यामळे भारतातील सुरुवातीची आर्थिक धोरणे स्वदेशी उद्योगांना सरकारकडून संरक्षण यासारख्या () समाजवादी कल्पनांवर आधारित होती. आयातीला स्वदेशी पर्याय (), सरकारच्या मदतीने औद्योगिकीकरण, रोजगारामध्ये तसेच आर्थिक बाजारांमध्ये सरकारी नियंत्रण, मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक उद्योग, उद्योगधंद्याचे नियंत्रण आणि आर्थिक योजनांचे केंद्रीकरण अशा गोष्टींचा यामध्ये समावेश होता. भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी संख्याशास्त्रज्ञ प्रसंत चंद्र महालनोबीस यांच्या मदतीने सुरुवातीच्या आर्थिक धोरणांना दिशा दिली. या धोरणांचे चांगले परिणाम धोरणकर्त्यांना अपेक्षित होते. कारण ह्या धोरणांमध्ये खाजगी व सरकारी दोन्ही क्षेत्रांचा सहभाग होता. आणि अतिशय टोकाच्या सोविएत-पद्धतीच्या केंद्रित नियंत्रणापेक्षा ही पद्धत अप्रत्यक्ष तसेच प्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रणावर आधारित होती. परंतु, एकीकडे भांडवल आणि तंत्रज्ञानावर आधारित जड-उद्योगांवर लक्ष केंद्रीत करताना दुसरीकडे अकुशल कामांवर आधारित लघुउद्योगांना अनुदान देण्याच्या या धोरणांवर मिल्टन फ्रिडमन ह्या प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञाने टीका केली. फ्रिडमनच्या मते, ह्या धोरणांमुळे भांडवल आणि परिश्रम दोन्हीचा अपव्यय होतो, तसेच छोट्या उद्योजकांची वाढ खुंटते.

१९४७-८० मधील भारताचा सरासरी आर्थिक विकासदर हा भारताबरोबरच स्वतंत्र झालेल्या बाकी अशियाई देशांपेक्षा आणि मुख्यत्त्वे "आशियाई वाघ" म्हणल्या जाणाऱ्या देशांपेक्षा बराच कमी होता. ह्या तुलनात्मक कमी विकासदराची तथाकथित "हिंदू विकासदर" () अशी कुचेष्टा केली गेली.

चलन व्यवस्था
बाह्य व्यापार व गुंतवणूक
स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून १९९१ पर्यंत
व्यवसाय व बेरोजगारी