महाराष्ट्र शासनाद्वारे दिनांक २५ जून १९७९ रोजी मुंबई येथे `महाराष्ट्र राज्यातील शैक्षणिक अभ्यासक्रमात व प्रशासनात मराठी भाषेचे स्थान' या विषयावर एक परिषद घेण्यात आली होती. त्या परिषदेत मराठी भाषेसाठी एक राज्यस्तरीय संस्था स्थापण्यात यावी, अशी सूचना करण्यात आली. या सूचनेचा विचार करण्यासाठी 

१) अशी संस्था असावी का, आणि 

२) असायची तर कशा स्वरूपाची असावी, 

याविषयी विस्तृत टिप्पणी करण्यासाठी एक अनौपचारिक अभ्यासगट निर्माण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या अभ्यासगटाचे निमंत्रक म्हणून प्रा. वसंत बापट आणि अन्य सदस्य म्हणून प्रा. मे.पुं. रेगे, प्रा. वसंत दावतर, डॉ. अशोक केळकर आणि प्रा. मं.वि. राजाध्यक्ष यांची नियुक्ती करण्यात आली. अभ्यासगटाच्या सदस्यांनी एक टिप्पणीवजा आराखडा तयार केला. त्या आराखड्यात सारांशरूपाने पुढील मुद्दे मांडण्यात आले होते.मराठी भाषा विकासासाठी एका स्वतंत्र राज्यस्तरीय संस्थेची आवश्यकता असून तिला तिचे स्वतंत्र कार्यक्षेत्र असेल. अन्य राज्यांत अशा संस्था आहेत. संस्थेचे नाव ‘राज्य मराठी विकास संस्था' (स्टेट इन्स्टिट्यूट फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ मराठी) असे असावे. संस्था सरकारशी संलग्न परंतु बर्‍याच अंशी स्वायत्त असावी. या संस्थेचे काम विद्वत्सुलभ म्हणजे ‘अकॅडेमिक’ पद्धतीने चालावे. तसे झाल्यास तिने केलेल्या योजनाबद्ध कामांची फळे कालांतराने पण निश्चितपणे चाखावयास मिळतील.दिनांक १ मे १९९२ रोजी राज्य मराठी विकास संस्थेची स्थापना करण्यात आली . ‘संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६०’ आणि ‘ सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५०’ यांअन्वये दिनांक २ जानेवारी १९९३ रोजी संस्थेची धर्मादाय आयुक्त, मुंबई यांच्याकडे स्वायत्त संस्था म्हणून नोंदणी करण्यात आली.

उपक्रम
संस्थेच्या स्थापनेची पार्श्वभूमी
राज्य मराठी विकास संस्थेची मुद्रा
नियामक मंडळ