शालेय शिक्षणाकरिता मध्यमवर्गीयांसाठी अल्प शुल्काच्या अनुदानित शाळा आणि त्याखालोखाल मोफत शिक्षण देणार्‍या स्थानिक प्रशासनाने चालवलेल्या शाळा. अशी व्यवस्था असे. वसंतदादा पाटीलोत्तर काळात शिक्षणाचे बर्‍याच स्तरांवर खाजगीकरण झाले. त्यात उच्चभ्रूंसाठी खाजगी विनाअनुदानित शाळा निघाल्या. राज्य शासन एकूण वित्तीय महसूल खर्चापैकी सुमारे १/६ भाग सर्वसाधारण शिक्षणावर खर्च करते

शालेय शिक्षणाचा राष्ट्रीय स्तरावरील ढोबळ आराखडा आणि अभ्यासक्रम NCERT ठरवते. त्यावर आधारलेला पण महाराष्ट्रास अनुकूल असा पाठ्यक्रम राज्यसरकाचे शिक्षणखाते ठरवते. बालभारती ही राज्यस्तरीय संस्था पाठ्यपुस्तकांच्या छपाई आणि वितरणाची जबाबदारी सांभाळते. माध्यमिक ते १२ पर्यंतच्या परीक्षांची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ सांभाळते. मंडळाकडून घेतल्या जाणार्‍या इयत्ता दहावी व इयत्ता १२वी या परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनातील महत्त्वपूर्ण टप्पा मानल्या जातात.

शिक्षण सम्राट
शिक्षण गळती
सद्य व्यवस्था
सांख्यिकी