कलम ३७० नुसार केंद्र जम्मू काश्मीरमध्ये आर्थिक आणीबाणी लादू शकत नाही. बाह्यशक्तींनी काही हल्ला केल्यासच तिथे आणीबाणी लागू होऊ शकते. त्यामुळे अंतर्गत समस्यांमुळे राज्यात अशांतता पसरली असेल किंवा धोका निर्माण झाला असेल तर विधानसभेच्या संमतीनंतर तिथे केंद्र सरकारला आणीबाणी लागू करता येते. केंद्रीय सुचीत किंवा समवर्ती सुचीत ज्या बाबींचा समावेश आहे त्याच बाबी संसदेच्या कार्यक्षेत्रात येतात. तिथे राज्यसुचीतील तरतुदी लागू होत नाही.<br>
इतर राज्यांच्या बाबतीत कायदा करण्याचे सर्वोच्च अधिकार संसदेचे असतात. मात्र जम्मू काश्मीरमध्ये हे अधिकार विधानसभेकडे सुरक्षित आहेत. फुटीरतावादी कृत्य किंवा भारताच्या सार्वभौमत्वाला जिथे धोका असतो ती परिस्थिती या तरतुदीला अपवाद आहेत. प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेचे (अशांतता पसरते आहे असे लक्षात आल्यास काही संशयितांना किंवा समाजकंटकांना अटक करण्यात येते. त्याला प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता असं म्हणतात.) नियम करण्याचे अधिकार जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेचे आहेत. त्यामुळे या संदर्भात भारताच्या इतर भागात लागू असलेले नियम इथे लागू होत नाही. <br>
राज्यघटनेची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्यं जम्मू काश्मीरमध्ये लागू होत नाही. विधानसभेने हे कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव संमत केला तरच हे कलम रद्द होऊ शकतं.

पाकिस्तानकडून भारतासोबतची टपाल सेवा बंद
अनुच्छेद ३७०
कलम ३५ (अ) काय आहे
कलम ३७० मधल्या महत्त्वाच्या तरतुदी