सरपंचावर व उपसरपंचावर अविश्वासाचा ठराव आणण्यासाठी ग्रामपंचायत सदस्यांपैकी १/३ सदस्यांनी तो मांडावा लागतो. सुचना तहसीलदारांना मिळाल्यानंतर सात दिवसाच्या आत तहसीलदार ग्रामपंचायतीची विशेष सभा बोलवितो. त्याचे अध्यक्षस्थान तहसीलदार भूषवितात. जर हा ठराव २/३ बहुमताने पारित झाला तर त्यांना सरपंच वा उपसरपंच पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. मात्र महिला सरपंचावरील अविश्वासाचा ठराव मंजूर होण्यास ३/४ बहुमत असणे आवश्यक असते, असा ठराव बारगळल्यास तो पुन्हा पुढील एक वर्षात मांडता येत नाही.

सरपंचांची निवड थेट जनतेतून होते. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय होऊन त्यावर शासन अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे. ग्रामपंचायतीचे ‘बजेट’ तयार करण्याचा अधिकार यापासून ते ते विविध ग्रामविकास समित्यांचे अध्यक्षपद सरपंचांना बहाल केले आहे. शासनाने सरपंचांना ‘कवचकुण्डले’ सुद्धा दिली आहेत. पहिली दोन वर्षे सरपंचावर अविश्‍वासाचा ठराव आणता येत नाही. दोन वर्षांनी ७५टक्के किंवा त्याहून अधिक ग्रामपंचायत सदस्यांनी अविश्‍वास प्रस्ताव मंजूर केला तरीही सरपंचपद जात नाही. या अविश्‍वासाच्या प्रस्तावाला विशेष ग्रामसभेत गुप्त मतदानाद्वारे सम्मती मिळाली तरच सरपंचपद जाते.
गुजरात आणि मध्यप्रदेश यांसारख्या राज्यांत सरपंचांची निवड थेट जनतेतून होते. महाराष्ट्रातही थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या ३ जुलै २०१७च्या बैठकीत झाला होता.. त्यानुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी राज्यपालांनी संमती दिली व दि. १९ जुलै २०१७ रोजी शासन अधिसूचना प्रसिद्ध झाली. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या. सरपंचांना गावाचा ‘शक्तिमान नेता’ बनवले आहे. महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांत ऑक्टोबर २०१७ पासून ते फेब्रुवारी २०१८ या पाच महिन्यांच्या कालावधीत ४५८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या.

ग्रामसभा
थेट जनतेतून निवड
मानधन
अविश्वासाचा ठराव