ईस्ट इंडिया कंपनीच्या संचालकांनी त्या त्या प्रांतातील शिक्षणाची व्यवस्था लावण्यासाठी १८४०मध्ये प्रांतनिहाय शिक्षणमंडळे (बोर्ड ऑफ एज्युकेशन) स्थापन केली. त्यांपैकी मुंबई प्रांताच्या शिक्षणमंडळाचे अध्यक्ष सर आर्स्किन पेरी ह्यांनी मंडळाच्या सभेत "उच्च शिक्षण देणाऱ्या सर्व संस्थांत शिक्षणाचे माध्यम केवळ इंग्लिश हेच असेल" असा ठराव मांडला. (त्यावेळी महाविद्यालये अथवा विद्यापीठ नसल्याने उच्चशिक्षण ह्या संज्ञेचा अर्थ माध्यमिक शाळांतील शिक्षण असा होता.) ह्या ठरावाला तीन भारतीय सदस्य आणि कर्नल जार्विस ह्यांनी विरोध केला. त्यामुळे पेरी ह्यांचा ठराव लगेच मान्य झाला नाही. परंतु कलकत्ता येथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तो मान्य केल्यामुळे मुंबई प्रांतातील सर्व माध्यमिक शाळांतून (तत्कालीन चवथी ते सातवी (मॅट्रिक)) ह्या वर्गांत मराठी भाषा वगळता अन्य सर्व विषय मातृभाषेऐवजी इंग्लिशमधून शिकवण्यात येऊ लागले.

चार्ल्स वुड ह्यांच्या मार्गदर्शनानुसार मुंबई प्रांतातील शिक्षणविषयक व्यवस्थापनाची एक संहिता १८५४ मध्ये तयार करण्यात आली. तिच्यातील एका कलमात शिक्षणव्यवस्थेत देशी भाषांना उत्तेजन देण्याचे कलम असले तरी त्यावर प्रत्यक्षात कार्यवाही झाली नव्हती.

१८५७ ह्या वर्षी मुंबई विद्यापीठ स्थापन झाले तेव्हा मराठी हा विषय मॅट्रिक ते एम. ए.पर्यंतच्या सर्व परीक्षांना वैकल्पिक म्हणून घेण्याची सोय होती. पण १८५९ ह्या वर्षी झालेल्या विद्यापीठाच्या पहिल्या मॅट्रिक परीक्षेत मुंबई प्रांतातून परीक्षेला बसलेल्या १३२ विद्यार्थ्यांपैकी केवळ २२ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आणि अनुत्तीर्ण झालेल्या ११० विद्यार्थ्यांपैकी ८९ विद्यार्थी हे मराठी इ. देशी भाषांत अनुत्तीर्ण झाले होते. ह्या प्रकाराची पुनरावृत्ती १८६२ पर्यंत होत राहिल्याने २९ नोव्हेंबर १८६२ रोजी विद्यापीठाच्या कार्यकारी मंडळापुढे (सिंडिकेट) विद्यापीठाचे कुलगुरू सर अलेक्झॅंडर ग्रॅंट ह्यांनी मॅट्रिक्युलेशननंतर विद्यापीठात केवळ अभिजात भाषाच (उदा. संस्कृत, अरबी, हीब्रू, ग्रीक, लॅटिन) शिकवण्यात याव्यात असा ठराव मांडला. ह्या ठरावाला डॉ. एम. मरे आणि डॉ. जॉन विल्सन ह्यांनी विरोध केला. पण हा ठराव १८६३मध्ये मान्य झाला. त्यामुळे मॅट्रिक ते एम. ए. ह्या सर्व स्तरावर मराठी भाषेचे अध्ययन-अध्यापन बंद झाले.

मुंबई विद्यापीठात मराठी भाषेसाठी प्रयत्न
पार्श्वभूमी
जीवन
विवाह