सन २००३ - ९ दिवसाचे उपोषण राज्यात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉग्रेस या आघाडीचे सरकार होते. हे उपोषण माहितीच्या अधिकारासाठी होते. ९ ओगस्ट या क्रांतिदिनाच्या दिवशी या आंदोलनाला सुरुवात झाली. सरकारने माहितीचा अधिकार दिला. अण्णांचे उपोषण यशस्वी झाले.

माहितीचा अधिकार तर कायद्याने मिळाला मात्र तो अधिकार्‍याच्या लालफितीत अडकला. सरकारी अधिकारी अडवणूक करू लागले. अण्णांनी पुन्हा उपोषणाचं अस्त्र उगारले. १० वे उपोषण! मागण्या होत्या माहिती अधिकाराची योग्य अमलबजावणी करणे. दफ्तर दिरंगाईला लगाम लावणे आणि बदलीचा कायदा आणणे. ९ फेब्रुवारी २००४ साली सुरू झालेले हे उपोषण ९ दिवस चालले. सरकारने अण्णाच्या मागण्या मान्य केल्या, बदल्यांचा आणि दफ्तर दिरंगाईचा कायदा आला .

अण्णांचं ११ वे उपोषण १० व्या उपोषणाच्या पुढचे पाऊल होते. माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून अण्णांना समाजात जागरूकता आणायची होती. केंद्र सरकारने माहिती अधिकाराच्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा घाट घातला होता. त्यामुळे महिती अधिकाराचा कायदा कमकुवत होणार होता अण्णांनी आळंदीला ९ ओगस्ट(साल?) रोजी उपोषणाला सुरुवात, अण्णांना माहिती अधिकार कायद्यातल्या सुधारणा मान्य नव्हत्या. ११ दिवस हे उपोषण चालले. सरकारने मागणी मान्य केली. अण्णांच्या उपोषणाला मिळालेले हे ११ वे यश.

साल २००६ मध्ये राळेगणसिद्धी इथे अण्णांच्या १२ व्या उपोषणाला सुरुवात झाली, हे उपोषण माजी न्यायमूर्ती पी बी सावंत आयोगाने दिलेल्या अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी होते. त्यात दोषी ठरवलेल्या मंत्र्यावर सरकारने कारवाई करावी या मागणीसाठी होते. पी बी सावंतानी अण्णांसह ३ मंत्र्यांना दोषी ठरवले होते, मात्र सरकारतर्फे या मंत्र्यांविरोधात कोणतीही कारवाई होत नव्हती. सुरेश जैन, पद्मसिंह पाटील आणि नवाब मालिक यांना मंत्रिपदे गमवावी लागली होती, मात्र या मंत्र्यांवर न्यायालयीन कारवाई मात्र होत नव्हती. सरकारने अण्णांना कारवाईचे आश्वासन दिले. अण्णांनी उपोषण मागे घेतले.

हजारे यांनी माजी मंत्री सुरेश जैन यांच्यावर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे त्यांच्याविरुद्ध जैन यांनी बदनामीचा खटला भरला होता. हजारे यांनीसुद्धा जैन यांनी केलेल्या आरोपांची दखल घेऊन त्यांच्यावर बदनामीचा खटला भरला होता.या आंदोलनात केजरीवाल हे ही सहभागी होते.आज ते दिल्ली चे मुख्यमंत्री आहेत.

१३व्या उपोषणाचे फलित
उपोषणाची ९ वी वेळ
राळेगण सिद्धी
खटला मागे