भारताचा कोणताही नागरिक भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या बावीस भाषांपैकी कोणत्याही भाषेत लेखन करणाऱ्या एका नागरिकाला दरवर्षी हा पुरस्कार देण्यात येतो. प्रकाशित होऊन कमीतकमी पाच वर्षे झालेल्या पुस्तकांचाच पुरस्कारासाठी विचार होतो. ज्या भाषेसाठी हा पुरस्कार दिला गेला असेल, त्याच्या पुढील तीन वर्षे त्या भाषेचा पुरस्कारासाठी विचार केला जात नाही. सुरुवातीला एक लाख, नंतर दीड लाख, नंतर पाच लाख त्यानंतर आता सात लाख रुपये एवढी रक्कम पुरस्कार विजेत्याला दिली जाते. काहीवेळा एका ऐवजी दोन साहित्यिकांची पुरस्कारासाठी निवड होते त्यावेळी ही रक्कम विभागून दिली जाते. इ.स. १९६७ मध्ये गुजराती व कानडी, इ.स. १९७३ मध्ये उडिया व कानडी तसेच इ.स. २००६ मध्ये कोकणी आणि संस्कृत अशा दोन भाषांना हे पारितोषिक विभागून देण्यात आले होते.

भारतातील विद्यापीठे, त्यांचे भाषाप्रमुख, अन्य शिक्षणसंस्थांचे प्रमुख, विख्यात साहित्यिक, समीक्षक, भाषाशास्त्रज्ञ अशा सर्वांना आपापल्या मातृभाषेतील साहित्यकृतीची शिफारस करण्याची विनंती करण्यात येते. ज्ञानपीठ पुरस्काराच्या पहिल्या निवडसमितीवर सातपेक्षा कमी व अकरापेक्षा जास्त मान्यवर असू नयेत असे धोरण ठरविण्यात आलेले आहे. ज्ञानपीठ पुरस्कारासाठी नावाची छाननी करण्यासाठी प्रत्येक भाषेची तीन सदस्यांची एक समिती असते. तिला एल.ए.सी. म्हणजेच लोकल अ‍ॅडव्हायझरी कमिटी म्हणतात. ही समिती आपल्या भाषेतील एका समर्थ साहित्यिकाच्या नावाची एकमुखाने शिफारस ज्ञानपीठ व्यवस्थापनाला करते. नंतर मध्यवर्ती निवड समितीत एकाच साहित्यिकाच्या ग्रंथाची निवड केली जाते.

सुरुवात
पुरस्कारयोगय व्यक्तीच्या निवडीचे निकष व प्रक्रिया
पुरस्काराचे स्वरूप
वाग्देवीची प्रतिमा