रोझ व्हॅलीच्या या आर्थिक उड्डाणांमुळे पश्चिम बंगालच्या मार्क्सवादी पक्षाच्या डाव्या सरकारने ७ डिसेंबर २००९रोजी सेबीला पत्र लिहून रोझ व्हॅलीच्या व्यवहारांची चौकशी करण्याची विनंती केली. २०११ सालच्या मार्चनंतर पश्चिम बंगालवर तृणमूल काँग्रेसची सत्ता आली. तत्पूर्वीच जानेवारी २०११मध्ये सेबीने रोझ व्हॅली रिअल इस्टेट ॲन्ड कन्स्ट्रक्शन कंपनीला, आणि २०१३ साली रोझ व्हॅली हॉटेल्स ॲन्ड एन्टरमेन्टला नवीन ठेवी गोळा करण्यास मनाई केली.

कंपनीचा तपास करताना असे आढळले की, कंपनी गुंतवणूकदारांना १२ ते १७.५ टक्के व्याज देणारी सभासदत्व योजना राबवीत होती. या योजनेत २२ लाख लोकांनी एकूण १७ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती.

सक्त वसुली संचालनालयाच्या (ईडी-एन्फोर्समेन्ट डिरेक्टरेटच्या) माहितीनुसार, रोझ व्हॅलीची २६३१ बँक खाती आहेत, त्यांत एकूण ८०० ते १००० कोटी रुपयांची शिल्लक होती. या पैशांपैकी फार मोठा हिस्सा राजकीय नेत्यांचा असण्याचा संशय ईडीला आला. ही सर्व बँक खाती सरकारने गोठवली. २२ डिसेंबर २०१६पर्यंत ईडीने रोझ व्हॅली चिट फंड गैरव्यवहारप्रकरणी १२५० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली असून, यात आठ हॉटेले आणि एका रोल्स रॉईस मोटारीचा समावेश आहे.

अटकसत्र
कुंडूच्या साम्राज्याचा विस्तार
सुरुवात
संशयाचे धुके, चौकशी आणि कृती