प्रस्तुत सांस्कृतिक धोरणात अंतर्भूत करण्यात आलेल्या सर्वच बाबी आपापल्या परीने महत्त्वाच्या असल्यामुळे त्यांच्या संदर्भातील कार्यवाही लवकरात लवकर करण्यात येईल. तथापि या समग्र धोरणाची अंमलबजावणी योग्य त्या कार्यक्षमतेने करण्याच्या दृष्टीने सांस्कृतिक क्षेत्रातील काही मूलभूत बाबींच्या पूर्ततेकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे. अशा काही बाबींची नोंद या धोरणाच्या प्रारंभी अग्रक्रम म्हणून करण्यात आली असून शासन त्यांची अंमलबजावणी तत्परतेने करील.
१. चार टक्के रक्कम राखीव - सांस्कृतिक क्षेत्रातील योजनांसाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पाच्या चार टक्के रक्कम राखून ठेवण्यात येईल. राज्य शासनाच्या आधीपासून कार्यान्वित असलेल्या सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी आणि या धोरणात नमूद करण्यात आलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ही रक्कम उपयोगात आणली जाईल.
२. राज्य सांस्कृतिक निधी - अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या जोडीने राज्य शासनाचा स्वतंत्र असा एक 'राज्य सांस्कृतिक निधी' स्थापन करण्यात येईल. हा निधी उभारण्यासाठी शासकीय अर्थसाहाय्याच्या जोडीने लोकसहभागाचेही स्वागत करण्यात येईल. लोकसहभागामुळे लोकांच्या सर्जनशीलतेला वाव मिळेल आणि त्यांना सांस्कृतिक क्षेत्राला योगदान देण्याची संधी लाभेल. असा निधी उभारण्यासाठी आणि विविध योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी समाजातील विविध घटकांचे सहकार्य घेण्यात येईल. एरव्ही केवळ शासकीय तरतुदींमधून सहजरीत्या राबविता न येणाऱ्या योजना/ उपक्रम या निधीतून राबविले जातील.
३. सांस्कृतिक संस्था- स्वावलंबनातून विकास - शासकीय अनुदान घेणाऱ्या संस्‍थांनी आपले कार्य आणि विश्‍वसनीयता यांच्‍या जोरावर उत्‍पन्‍नाचे शासकीय अनुदानाखेरीज अन्‍य स्रोत निर्माण करावेत आणि शक्‍य तितके स्‍वावलंबी होऊन आपल्‍या संस्‍थांचा विकास करावा, अशी सूचना संबंधित संस्‍थांना करण्‍यात येईल.
४. भाषाभवन - भाषा आणि साहित्यविषयक उपक्रम एकत्रित राबविण्यासाठी मुंबईत 'रंगभवन' येथे 'भाषाभवन' उभारण्यात येईल. राज्य शासनाची भाषा व साहित्य यांच्याशी संबंधित सर्व कार्यालये या 'भाषाभवना'त असतील. शिक्षण, प्रशिक्षण, जतन, संशोधन आदि कार्यांसाठी या भवनात वेगवेगळी दालने व आवश्यक त्या सोयी-सुविधा असतील.
५. भाषा सल्लागार मंडळ - भाषा संचालनालयासाठीचे भाषा सल्लागार मंडळ त्वरित स्थापन करण्यात येईल. मराठी भाषेशी संबंधित अशा अस्तित्वात असलेल्या व प्रस्तावित सर्व शासकीय/निमशासकीय संस्था (राज्य मराठी विकास संस्था, मराठी बोली अकादमी, मराठी प्रमाण भाषा कोश मंडळ, मराठी शब्द व्युत्पत्ती कोश मंडळ, इ. संस्था) यांनाही हे मंडळ सल्‍ला देईल.
६. महाराष्ट्र विद्या – प्राच्यविद्या (ओरिएंटॉलॉजी) आणि भारतविद्या (इंडॉलॉजी) यांच्या धर्तीवर ‘महाराष्‍ट्रविद्या’ (महाराष्ट्र स्टडीज) अशी एक ज्ञानशाखा विकसित होत आहे. त्‍यासाठी ‘महाराष्‍ट्र प्रगत अध्‍ययन केंद्र’ या नावाची एक स्वायत्त संस्था स्‍थापन करण्‍यात येईल. या केंद्रात महाराष्‍ट्रविषयक सर्वांगीण अध्ययनाबरोबरच इतर राज्‍यांशी असलेल्‍या महाराष्‍ट्राच्‍या संबंधांचे संशोधन, अध्‍ययन इ. करण्‍याचीही व्‍यवस्‍था असेल. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल.
७. दक्षिण आशिया संशोधन संस्था - गेल्या ५० वर्षांत केंद्र शासनाच्या साहाय्याने अन्य काही राज्यांत प्रगत संशोधन संस्था निर्माण झाल्या असल्या, तरी महाराष्ट्रात अशा संस्था निर्माण झालेल्या नाहीत, हे वास्तव ध्यानात घेऊन दक्षिण आशिया मधील (‘सार्क’ राष्ट्रांचा) विविधांगी अभ्यास करणारी एखादी संस्था महाराष्ट्रात निर्माण करावी, अशी मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात येईल आणि अशी संस्था स्थापन होण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल.
८. प्रमाण भाषा कोश - मराठीसाठी प्रमाण भाषा कोश नाही. अशा प्रकारचा प्रमाण भाषा कोश तयार करण्यासाठी 'प्रमाण भाषा कोश मंडळ' स्थापन करण्यात येईल. मराठी प्रमाण भाषेच्या समृद्धीसाठी मराठी प्रमाण भाषेमध्ये प्राकृत, संस्कृत इत्यादी भाषांसह मराठी भाषेच्या विविध बोलींतील निवडक शब्दांचाही आवर्जून समावेश करण्यात येईल. याशिवाय भारतातील अन्य भाषांतून आणि विदेशी भाषांतून स्वीकारण्यात आलेले आणि आता मराठीत रुळलेले शब्दही विचारात घेतले जातील.
९. मराठी बोली अकादमी - राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत मराठीच्या विविध बोली बोलल्या जातात. या बोलींचे अध्ययन, अध्यापन, संशोधन, कोशनिर्मिती, साहित्यनिर्मिती तसेच या बोलींतून होणाऱ्या कलांच्या सादरीकरणाचे संवर्धन इत्यादींसाठी एक स्वतंत्र ‘मराठी बोली अकादमी’ स्थापन करण्यात येईल. काही बोली या परप्रांतीय वा परकीय भाषांच्या प्रभावातूनही तयार झालेल्या आहेत. अशा बोलींविषयींचे प्रकल्पही या अकादमीमार्फत राबविण्यात येतील. पहिल्या वर्षी अकादमीसाठी रू. दहा कोटी राखून ठेवण्यात येतील. या रकमेच्या व्याजातून अकादमी काम करील. त्याशिवाय आवश्यकतेनुसार आवर्ती खर्चासाठी शासन दरवर्षी काही रक्कम अनुदान देईल.
१०. लेखनपद्धती/वाक्प्रयोग-पुनर्विचार - गेल्या ५० वर्षांत भाषिक आणि एकूण सामाजिक परिस्थितीत घडलेले बदल, तसेच माहिती तंत्रज्ञानामुळे विकसित झालेली संपर्कसाधने इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन मराठी भाषेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या देवनागरी लिपीच्या लेखनपद्धतीमध्ये काही बदल करणे ही काळाची गरज बनली आहे. हा बदल करताना पूर्वापार मराठी लेखनपद्धतीमधील काळानुरूप स्वीकारार्ह भाग कायम ठेवून मराठी भाषा व्यवहारोपयोगी आणि अधिक समृद्ध करण्याकरिता लेखनपद्धतीचे नियम अधिक तर्कसंगत आणि अधिक लवचिक करण्यात येतील. लेखनपद्धतीच्या संदर्भात जुन्या विचारांचे योग्य भान ठेवून नवीन प्रवाहांचे स्वागत करणारे अभ्यासक/ तज्ज्ञ यांच्या अभ्यासगटामार्फत लेखनपद्धतीचे नवे नियम ठरविण्यात येतील, तसेच, मराठीतील विशिष्ट शब्द, वाक्प्रयोग इत्यादींचा वापर करण्याच्या बाबतीतही पुनर्विचार केला जाईल. या अभ्यासगटापुढे विचारार्थ ठेवण्यात यावयाची काही उदाहरणे परिशिष्ट क्रमांक 1 मध्ये देण्यात आली आहेत.
११. केंद्रीय आस्‍थापनांमध्‍ये मराठी अधिकारी – केंद्र शासनाच्‍या महाराष्‍ट्रातील संस्‍था, बॅंका, तसेच विविध मंडळे/महामंडळे इ. आस्‍थापनांवर हिंदी अधिकाऱ्यांप्रमाणेच मराठी अधिकारी नियुक्‍त करण्‍यात यावेत या पदांसाठी तसेच केंद्र शासनाच्‍या आकाशवाणी / दूरदर्शन या प्रसारमाध्‍यमांमधील कार्यक्रमविषयक व वृत्तविषयक पदांसाठी मराठी विषयात पदवी प्राप्‍त केलेले अधिकारी नियुक्‍त केले जावेत, यासाठी केंद्र शासनाकडे आग्रह धरण्‍यात येईल आणि त्‍यासाठी आवश्‍यक ते प्रयत्‍न करण्‍यात येतील.
१२. कलासंकुल - प्रयोगात्म व दृश्यात्मक कलांच्या संवर्धनासाठी विभागीय पातळीवर प्रत्येक महसुली विभागात 'कलासंकुल' उभारण्यात येईल. या संकुलांमध्ये नाटक, संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्पकला, छायाचित्रकला, लोककला, आदिवासी लोककला, हस्तकला इत्यादींसाठी प्रशिक्षण, तालीम आणि सादरीकरण इ. साठी सोयी असतील. या सोयी भाडेतत्त्वावर कलाकार आणि सांस्कृतिक संस्था यांना उपलब्ध असतील. अशी संकुले उभारण्यासाठी शासन प्रत्येक विभागीय महसूल आयुक्तालयाला निधी उपलब्ध करून देईल.
१३. खुले नाट्यगृह - प्रत्येक तालुक्यात एक खुले नाट्यगृह (ऍम्फी थिएटर) आणि जिल्हा पातळीवर एक छोटेखानी, सुमारे ३५० ते ५०० आसनक्षमतेचे नाट्यगृह खाजगी सहभागाने बांधण्यात येईल. ते मुख्यत्वे सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी वापरले जाईल.
१४. शास्‍त्रीय संगीतासाठी प्रोत्‍साहन योजना - मराठी रंगभूमी आणि लोककला यांच्‍यासाठी राज्‍य शासनाने अलिकडेच दोन स्वतंत्र प्रोत्‍साहन योजना (पॅकेज) जाहीर केल्या आहेत. त्‍याच धर्तीवर शास्‍त्रीय संगीतासाठी अनेक उपक्रमांचा समावेश असलेली शास्त्रीय संगीत प्रोत्‍साहन योजना अमलात आणली जाईल. शिष्‍यवृत्‍ती, सन्‍मानवृत्‍ती, जीवन गौरव पुरस्‍कार, संगीतसभांना (‘म्‍युझिक सर्कल्‍स’ना) अनुदान, महाविद्यालयीन पातळीवर शास्त्रीय संगीताचे कार्यक्रम आयोजित करण्‍यासाठी अर्थसाहाय्य इ. उपक्रमांचा या योजनेत समावेश असेल.
१५. ललित कला अकादमी – केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यात दृश्यात्मक कलेसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थेची गरज लक्षात घेऊन महाराष्ट्र ललित कला अकादमी स्थापन करण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्‍यात येईल. अकादमीच्या अंतर्गत सुयोग्य ठिकाणी कलाग्राम स्‍थापन करण्‍यात येईल. त्‍यामध्‍ये पुढील सुविधा असतील- धातू ओतशाळा (मेटल फाउंड्री), ग्राफिक्‍स स्‍टुडिओ, सिरॅमिक फाउंड्री, प्रदर्शनासाठी कलादालन, कार्यशाळा (वर्कशॉप शेड), भाडेतत्त्वावर आवश्यक तितके स्‍टुडिओ, खुले नाट्यगृह (ऍम्‍फी थिएटर), अतिथिगृह इत्यादी.
१६. संतपीठ - पैठण येथे स्‍थापन झालेल्‍या संतपीठाचे कार्य तांत्रिक अडचणी दूर झाल्‍यानंतर त्‍वरित सुरू करण्‍यात येईल. हे संतपीठ सर्व धर्मांतील व जातींतील मानवतावादाचा पुरस्‍कार करणाऱ्या संतांच्‍या विचारांचे व कार्याचे अध्‍ययन आणि अभ्‍यास करणारे केंद्र म्‍हणून विकसित करण्‍यात येईल. शिक्षक व अन्‍य शासकीय कर्मचारी, तसेच सर्वसामान्‍य जिज्ञासू यांच्‍यासाठी लघुमुदतीच्‍या अभ्‍यासक्रमांचे केंद्र, संतांच्‍या विचारांवर संशोधन करणाऱ्या विद्यापीठ पातळीवरील विद्यार्थ्‍यांसाठी संदर्भालय आणि विविध धर्मांतील व जातींतील संतांच्‍या विचारांचा/कार्याचा तुलनात्‍मक अभ्‍यास करण्‍यासाठी महत्त्वाचे केंद्र म्‍हणून सदर संतपीठ विकसित करण्‍यात येईल.
१७. परदेशात अध्यासने - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने कोलंबिया विद्यापीठात (अमेरिकेत) आणि महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या नावाने ऑक्सफर्ड विद्यापीठात (ब्रिटनमध्ये) अध्यासन निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन पुढाकार घेईल. ही अध्यासने शासनाच्या आर्थिक सहभागाबरोबरच त्‍या दोन्‍ही देशांतील तसेच आपल्‍या देशातील लोकांच्‍या सहकार्यातून निर्माण करण्‍याचे प्रयत्न करण्यात येतील.
१८. सहजीवन शिक्षण - स्त्री-पुरुषांनी परस्परांना नीट समजावून घ्यावे, त्यांनी एकमेकांचा आदर करावा आणि एकमेकांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास करण्यासाठी पोषक ठरावे, असे सहजीवनाविषयीचे प्रबोधनात्मक शिक्षण शालेय व महाविद्यालयीन स्तरावरील विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांना देण्यात येईल. यासाठी मानसशास्त्र, वैद्यकशास्त्र इत्यादी क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व परिपक्व व्यक्तींकडून/शिक्षकांकडून असे शिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल.
१९. लोकप्रतिनिधींसाठी प्रशासन प्रशिक्षण – ग्रामपंचायती, पंचायत समित्‍या, जिल्‍हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तसेच विधिमंडळामध्‍ये निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना शासकीय योजना, संसदीय प्रणाली, प्रशासकीय व्यवस्था अशा राज्यव्यवहाराच्या सर्वांगीण माहितीबरोबरच महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जगताची माहिती व्हावी, यासाठी ‘यशदा’सारख्या प्रशिक्षण संस्थेत अल्पकालीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येतील.
२०. प्रसारमाध्यम अवलोकन समिती - वृत्तपत्रे, तसेच इलेक्ट्रॉनिक व अन्य प्रसारमाध्यमे यांचे आविष्कारस्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. या माध्यमांची अभिरुचिसंपन्नता व विश्वसनीयता टिकून राहावी आणि वृद्धिंगत व्हावी, त्यांनी व्यवस्थेतील अनिष्ट बाबी समाजाच्या निदर्शनाला आणण्याबरोबरच समाजात घडणाऱ्या विधायक घडामोडींचे दर्शन घडवावे, अशी अपेक्षा असते. या दृष्टीने, त्यांच्याद्वारे प्रकाशित होणारा मजकूर/जाहिराती यांचे नियमित अवलोकन होणे अत्यावश्यक बनले आहे. याकरिता एका समितीचे गठन करण्याची गरज आहे. प्रत्येक प्रकारच्या माध्यमाच्या प्रतिनिधींनी आपणहून स्वयंशासनाच्या उद्देशाने अशी समिती स्थापन करावी, हे इष्‍ट ठरेल. काही कारणाने असे घडण्यात अडचणी येत असतील, तर शासन अशा प्रकारची समिती स्थापन करील. या समितीत माध्यमांचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी, न्यायपालिकेचे प्रतिनिधी, माध्यमतज्ज्ञ, वाचक व प्रेक्षक यांचे प्रतिनिधी आणि शासनाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्‍याबाबत दक्षता घेण्‍यात येईल. एखाद्या प्रसारमाध्यमातून जाणता-अजाणता सामाजिक सौहार्द बिघडेल अथवा शांतताभंग होईल अशा प्रकारचा अथवा इतर काही दृष्टींनी समाजविघातक मजकूर/दृश्ये प्रकाशित/प्रसारित झाल्यास समिती स्वतःहून अथवा कोणी ती बाब समितीच्या निदर्शनास आणल्यास त्याची दखल घेईल आणि भविष्यात या प्रकारची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी संबंधित प्रकाशनाचे मालक/ संपादक यांच्या नजरेस आणून देईल. या समितीच्या कार्याचे स्वरूप सल्लागार समितीसारखे असेल. याशिवाय, पत्रकारांच्या प्रशिक्षणासाठी आणि उद्बोधनासाठी चर्चासत्रे, व्याख्याने, प्रकाशने असे उपक्रम समितीतर्फे आयोजित करण्यात येतील. पत्रकारांच्या संस्था/संघटना असे उपक्रम आयोजित करीत असतील, तर शासन त्याकरिता आर्थिक मदत देईल. तसेच, राज्य व राष्ट्र यांच्या हिताच्या विविध बाबी पत्रकारांच्या नजरेस आणून देण्याचे कार्य या समितीतर्फे वेळोवेळी करण्यात येईल. तसेच, विविध प्रसारमाध्यमांतून दिल्या जाणाऱ्या बातम्या आणि सादर केले जाणारे वेगवेगळे उपक्रम यांची वस्तुनिष्ठता, ग्राह्याग्राह्यता, गुणवत्ता, विधायकता, अभिरुची इत्यादी बाबींचे योग्य आकलन व मूल्यमापन करण्याची क्षमता विकसित व्हावी, म्हणून माध्यमांचे वाचक, श्रोते व प्रेक्षक यांच्यासाठी या समितीमार्फत उपक्रम राबविले जातील. असे उपक्रम राबविणाऱ्या अन्य व्यक्तींना/संस्थांना प्रोत्साहन/साहाय्य दिले जाईल.
२१. कार्यालये व विभाग हस्तांतरण - शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले भाषा संचालनालय, मराठी भाषेच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेली राज्य मराठी विकास संस्था, उर्दू भाषेसाठी कार्य करणारी उर्दू अकादमी, तसेच महाराष्ट्राबाहेरील मराठी/बृहन्महाराष्ट्र मंडळ वा तत्सम संस्था यांना साहाय्य करणे हे विषय सध्या सामान्य प्रशासन विभागाचे आहेत. ग्रंथालय संचालनालय उच्च शिक्षण विभागाकडे आहे. तसेच, महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चरित्र साधनांसाठीच्या समित्याही याच विभागाकडे आहेत. लोकसाहित्य समिती शालेय शिक्षण विभागांतर्गत येते. या सर्व विषयांचा सांस्कृतिक कार्य विभागाशी जास्त जवळचा संबंध आहे. याकरिता हे सर्व विषय यापुढे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे असतील. तसेच, दृश्यात्मक कलांच्‍या शिक्षणाविषयीचा भाग उच्च शिक्षण विभागाकडे ठेवून त्या कलांविषयींच्या अन्य बाबी कला संचालनालयाकडे असतील आणि कला संचालनालय हे पर्यटन व सांस्‍कृतिक कार्य विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येईल. दृश्यात्मक कलाविषयक संवर्धन, प्रशिक्षण, जतन, संस्थांना अनुदान, वयोवृद्ध कलाकार मानधन, पारितोषिके, प्रदर्शने, जीवन गौरव व अन्य पुरस्कार इत्यादी अन्य योजनांसाठी कला संचालनालय कार्य करील.
उपरोक्त सर्व विषय व कार्यालये आर्थिक तरतूद व मंत्रालयीन प्रशासकीय यंत्रणेसह पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाकडे वर्ग करण्यात येतील.
२२. सांस्कृतिक समन्वय समिती - साहित्य व सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी कार्य करणाऱ्या राज्य शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या विविध समित्या, मंडळे, महामंडळे, संचालनालये यांच्या कार्यात एकवाक्यता आणि समन्वय असावा, यासाठी या संस्था आणि कार्यालये यांच्या प्रमुखांची पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत ‘राज्य सांस्कृतिक समन्वय समिती’ स्थापन करण्यात येईल. या समितीची दर तीन महिन्यांतून एकदा बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीत त्या संस्थांचे सुरू असलेले उपक्रम, प्रस्तावित उपक्रम, प्राधान्यक्रम इ. बाबत चर्चा होईल आणि माहितीची देवाण-घेवाण करण्यात येईल. तसेच झालेल्‍या कामांचा आढावा घेण्‍यात येईल. ही समिती समन्वयाच्या दृष्टीने आवश्यक ते निर्णय घेईल.
२३. समित्यांवरील नियुक्त्या - सांस्‍कृतिक कार्य, भाषा व साहित्‍य, दृश्यात्‍मक कला, शिक्षण, उच्‍च शिक्षण आदि क्षेत्रांतील योजनांसाठी शासनाकडून नियुक्‍त करण्‍यात येणाऱ्या समित्‍या सर्वसमावेशक असतील. समितीचा कालावधी तीन वर्षे वा त्यापेक्षा कमी असल्यास त्या समितीवर कोणत्याही अशासकीय सदस्‍याची/अध्यक्षाची नियुक्ती जास्तीत जास्त दोन वेळा आणि तो कालावधी तीन वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास फक्त एकदाच करण्यात येईल.
२४. नियमित आढावा - सांस्‍कृतिक धोरणात समाविष्‍ट करण्‍यात आलेल्‍या सर्व बाबींच्‍या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेण्‍यात येऊन कार्यवाहीला योग्‍य ती गती देण्‍यासाठी पावले उचलण्‍यात येतील. यासाठी माननीय मुख्यमंत्र्यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली समिती नियुक्‍त करण्‍यात येईल. या समितीत संबंधित विभागाचे मंत्री व राज्यमंत्री, तसेच काही अशासकीय सदस्य व मुख्‍य सचिव यांच्यासह वित्‍त (व्‍यय), पर्यटन व सांस्‍कृतिक कार्य, शालेय व क्रीडा, उच्‍च व तंत्रशिक्षण इ. विभागांच्‍या सचिवांचा समावेश असेल. समितीची बैठक ३ महिन्‍यांतून एकदा होईल.

३ अग्रक्रम
# ग्रंथसंस्कृती
४ भाषा आणि साहित्य
# अमराठी भाषकांसाठी उपक्रम