राज्यात गृहनिर्माण संस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, डेअरी, मल्टिस्टेट सहकारी बँका व हातमाग, यंत्रमाग, पणन अशा अन्य सहकारी संस्था अशा मिळून एकूण दोन लाख ३८ हजार संस्था असून त्यांत 

महाराष्ट्रात २०० पेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखाने आहेत, ज्यापैकी ४० तोट्यात आहेत. ५०३ नागरी सहकारी बँका, १६ हजार नागरी पतसंस्था व ७२७६ नोकरदारांच्या संस्था आहेत. राज्यात ३१ हजार सहकारी डेअर्‍या असून १०६ सहकारी दूध संघ आहेत. यापैकी २५ ते ४५ टक्के संस्था तोट्यात आहेत. ही आकडेवारी ३१ डिसेंबर २०१६पर्यंतची आहे.

घोटाळे करणार्‍या ७२,००० सहकारी संस्थांची नोंदणी सरकारने रद्द केली आहे. अनेक सहाकारी संस्थांवर प्रशासक नेमले आहेत. राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारांच्या कारकिर्दीत सहकारी संस्थांची मोठ्या प्रमाणात नोंदणी झाली, त्यांपैकी अनेक संस्था अस्तित्वात आल्या नाहीत. केवळ कागदोपत्री नोंद असलेल्या या संस्थांच्या कार्यालयांचे पोस्टाचे पत्तेही खोटे होते. अशा बोगस संस्थांची नोंदणी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने रद्द केली.

नोटाबंदीच्या काळात जिल्हा सहकारी बँकांना ५०० आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा स्वीकारायला बंदी होती, तरीही किमान चार सहकारी बँकांनी अशा नोटा स्वीकारून काळा पैसा पांढरा करून दिला. त्यांच्यावर रिझर्व बँकेची कारवाई अपेक्षित आहे. (डिसेंबर २०१६ची स्थिती)

सहकारी बँकांची बरखास्त संचालक मंडळे
महाराष्ट्रातील सहकाराचा विस्तार
सहकारी संस्थांमधील गैरव्यवहार
सहकार चळवळीचे जनक