शिरपूर पॅटर्नचे अध्ययन करून त्याबाबत अहवाल सादर करण्याकरिता काही वर्षांपूर्वी शासनाने सुप्रसिद्ध भूजलतज्ज्ञ व भूवैज्ञानिक (दिवंगत) मुकुंद घारे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती . या समितीत सौरभ गुप्ता (केंद्रीय भूजल मंडळ) आणि सुरेश खंडाळे (जीएसडीए, पुणे) यांचा समावेश होता. या समितीने शासनाकडे सादर केलेल्या अहवालात या उपक्रमासंबंधी आक्षेप नोंदवलेले आहेत. या समितीने निदर्शनास आणून दिले, की शिरपूर पॅटर्नच्या उपयुक्ततेची माहिती अतिशयोक्त आहे आणि खर्च याच प्रकारच्या इतर सरकारी कामांपेक्षा जास्त झाला आहे. . या समितीने डिझाईन, तांत्रिक बाबी आणि अन्य बाबतीत प्रश्न उपस्थित केले. तसेच जिथे शिरपूर पॅटर्नचा प्रयोग झाला त्या तापी खोऱ्यात झालेल्या प्रतिकूल परिणामांची पण नोंद केली आहे. नाले खणून उघड्या पडलेल्या पाणी साठ्यांमधून होणाऱ्या बाष्पीभवनाबद्द्ल प्रश्न उपस्थित केले आणि भूजलपातळीत ३०-४० मीटर वाढ झाल्याचा कुठलाही शास्त्रीय पुरावा नसल्याचे सांगितले. घारे समितीच्या अहवालाचे पुढे काही झाले नाही आणि नंतर सरकारने जीएसडीए संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती बसवली. या समितीने २० एप्रिल २०१३ ला त्यांचा अहवाल सादर केला व त्या आधारावर शासनाने ९ मे २०१३ रोजी या संदर्भात मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या. त्या शासकीय अध्यादेशात तीन मीटर खाली खोदू नका, टणक दगड खोदू नका, नदीपात्राला हात लावायचा नाही, फक्त पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील नाल्यांचेच खोलीकरण करायचे, अशा स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत . तरी देखील नाला खोलीकरण, रुंदीकरण, व सरळीकरणाचे काम त्या परिसराचा अभ्यास न करता व शासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन न करता चालू आहे. बऱ्याच ठिकाणी तिसऱ्या टप्प्यातील नदी व नाल्यांमध्ये तीन मीटर पेक्षा जास्त खोदाई झाली आहे.

नदी / नाले खोलीकरण, रुंदीकरण, व सरळीकरण
महाराष्ट्र शासन मार्गदर्शक सूचना
शासनाची भूमिका
घारे समितीचा अहवाल