कर्नाटक सरकार मराठी द्वेषी आहे अशी तिथल्या लोकांची भावना आहे. २००५ मध्ये बेळगांव महाराष्ट्रात सामील असा ठराव केल्यानंतर, तिथली महानगरपालिका बरखास्त करण्यात आली. पण ही बरखास्ती बेकायदा असल्यामुळे आंदोलने होऊन हा विषय परत चर्चेत आला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या बरखास्तीची निंदा केली. बेळगांवचे महापौर विजय मोरे यांना बंगळूरच्या विधान सौधसमोर कानडी गुंडानी मारहाण केली व काळा रंग फासला. यामुळे महाराष्ट्रात संतापाची लाट आली व सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन याबाबत नाराजी व्यक्त केली. बेळगांवचे 'बेळगावी' असे नामकरण करून व बेळगांवाला उपराजधानी बनवण्याचे मनसुबे कर्नाटक शासनाने रचल्याने आगीत तेल ओतल्यासारखे झाले.
कर्नाटक सरकारने बेळगांवात अधिवेशन घेतले व त्यास उत्तर म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळावा आयोजित केला. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आर.आर.पाटील यांनी हजेरी लावली.दरम्यान कर्नाटक सरकारने बेळगांवाचे नामकरण केले परंतु नवे नाव इंग्रजी व मराठी प्रसारमाध्यमे वापरताना आढळत नाहीत. बेळगावांचे कानडी नामकरण करण्यास केंद्र सरकारने नकार दर्शविला आहे. उपराजधानी करण्याचा निर्णय देखिल त्यांना मागे घ्यायला लागला आहे.

म.ए. समितीने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर अलिकडेच महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक सरकारविरुद्ध आक्रमक पावित्रा घेतला. सरकारच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्रातील धरणांचे पाणी कर्नाटकला पुरवायचे नाही असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पाटबंधारे खात्याला दिला.

ताज्या घडामोडी
संदर्भ
पार्श्वभूमी
महाराष्ट्र एकीकरण समिती