राजकारणातून निवृत्त होण्याच्या उद्देशाने त्यांनी इ.स. १९९१ची लोकसभा निवडणुक लढवली नाही. मात्र निवडणुक प्रचारादरम्यान कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि पंतप्रधानपदाचे उमेदवार राजीव गांधी यांची हत्या झाली. त्यानंतर राव यांची कॉंग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदी सर्वानुमते निवड झाली. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यावर कॉंग्रेस पक्ष केंद्रात सरकार बनविण्याच्या स्थितीत होता. पक्षाचे नेते म्हणून राव यांची निवड झाली आणि त्यांनी जून २१, इ.स. १९९१ रोजी भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.

नरसिंह रावांच्या सरकारपुढे देशाची आर्थिक स्थिती सांभाळण्याचे मोठे आव्हान होते. त्यांनी मनमोहन सिंग या निष्णात अर्थतज्ञाची अर्थमंत्री म्हणून नेमणूक केली. देशाची आर्थिक स्थिती सांभाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कर्ज मिळवणे गरजेचे होते. आणि त्यासाठी रुपयाचे अवमूल्यन आणि खतांवरील सरकारी अनुदान कमी करणे असे जनतेत लोकप्रिय नसलेले निर्णय सरकारला घ्यावे लागले.

नरसिंह राव सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे दहशतवादग्रस्त पंजाब राज्यातील निवडणुका फेब्रुवारी, इ.स. १९९२मध्ये घेतल्या. त्यानंतर बियंत सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली लोकनियुक्त सरकार अधिकारारूढ झाले. त्या सरकारने इ.स. १९९२ आणि इ.स. १९९३ सालांदरम्यान दहशतवादाविरूद्ध कठोर पावले उचलून राज्यात शांतता निर्माण केली.

तसेच अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी फेब्रुवारी, इ.स. १९९२मध्ये परकीय गुंतवणुकीला पोषक अर्थसंकल्प सादर केल्यामुळे शेअर बाजारात तेजीचे वातावरण होते. मात्र मे, इ.स. १९९२मध्ये हर्षद मेहता आणि इतर काही शेअर दलालांनी केलेला हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीला आला. त्यानंतर उद्योगात आणि शेअर बाजारात मंदीचे वातावरण निर्माण झाले.

जुलै, इ.स. १९९२मध्ये नरसिंह राव सरकार शेअर बाजारातील घोटाळा वेळीच थांबवू शकले नाही असा आरोप करून लोकसभेतील सर्व विरोधकांनी सरकारविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणला. पण तो फेटाळला गेला.

पंतप्रधानपद
विधानसभा निवडणुका
भ्रष्टाचाराचे आरोप व सरकारची अधोगती
निवृत्ति