वाढती लोकसंख्या व अतिजलद शहरीकरणामुळे पुण्याच्या वाहतूक समस्येने गेल्या दोन दशकांत गंभीर रूप धारण केले आहे. हे लक्षात घेऊन शतकाच्या सुरूवातीलाच पुण्यासाठी जलद परिवहनाबद्दल चर्चा सुरू झाली. २००६ मध्ये बीआरटी सेवाही सुरू करण्यात आली, पण वाहतूक कोंडी सोडविण्यात तिला काही यश आले नाही. त्याचबरोबर दिल्ली मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशन (डीएमआरसी) ला पुणे मेट्रोसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यास सांगण्यात आले. डीएमआरसीने १५ ऑगस्ट २००८ रोजी हा अहवाल सादर केला. तब्बल चार वर्षांनी, जून २०१२ मध्ये या अहवालात सुचवलेल्या ३१.२५ किमी लांबीच्या दोन मार्गिकांना राज्य शासनाची स्वीकृती मिळाली. पण प्रकल्पाला केंद्र शासनाची परवानगी मिळण्यास आणखी साडेचार वर्षे वाट पहावी लागली. ७ डिसेंबर २०१६ रोजी केंद्र शासनाची संमती मिळताच, प्रकल्पाचे भूमिपूजन २४ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. महामेट्रोद्वारे राबवण्यात येणार्‍या ह्या प्रकल्पात दोन मार्गिका बांधण्यात येत आहेत, अनुक्रमे उन्नत व भूमिगत स्वरूपाची मार्गिका क्र. १ पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट व पूर्णतः उन्नत स्वरूपाची मार्गिका क्र. २ वनाझ ते रामवाडी. या दोन्ही मार्गिका २०२१ साली नागरिकांसाठी खुल्या होण्याचे अपेक्षित आहे.

महामेट्रोच्या मार्गिकांचे भूमिपूजन होताच अवघ्या चार दिवसांत २९ डिसेंबर २०१६ रोजी पीएमआरडीएने तिसर्‍या मार्गिकेला (मार्गिका क्र. ३ हिंजवडी-शिवाजीनगर) संमती दिली. पीएमआरडीएद्वारे खासगी-सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावर राबवण्यात येत असलेल्या या प्रकल्पाला ₹ ८,३३३ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाला २ जानेवरी २०१८ रोजी राज्य शासनाची व ७ मार्च २०१८ रोजी केंद्र शासनाची मान्यता मिळाली. त्याचबरोबर केंद्र शासनाने ₹ १,३०० कोटींचा संभाव्य तफावत निधीही (व्हाएबिलीटी गॅप फंडिंग) मंजूर केला आहे. मार्च २०१८ मध्ये पीएमआरडीएने प्रकल्पासाठीच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत.

मार्गिका ३ (हिंजवडी ते सिव्हिल कोर्ट)
प्रस्तावित विस्तार
पार्श्वभूमी
खर्च