भारतीय राज्य घटनेच्या कलम ३७० नुसार जम्मू-काश्मीरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. १९४७ मध्ये भारताच्या फाळणीनंतर जम्मू काश्मीरचे राजा हरिसिंग यांना स्वतंत्र राहण्याची इच्छा होती नंतर त्यांनी भारतात विलीनीकरणासाठी मंजुरी दिली. जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिले हंगामी सरकार स्थापन केल्यावर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते शेख अब्दुल्ला यांनी भारतीय संविधानाच्या बाहेर राहण्याची शिफारस केली. भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा या कलमाला विरोध होता. <br>
डॉ. पी.जी. ज्योतिकर त्यांच्या (Visionary Dr. Babasaheb Ambedkar) व्हिजनरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या पुस्तकात त्यांनी केलेल्या विरोधाचा उल्लेख आहे. नंतर या कलमाचा मसूदा तयार करण्याची जबाबदारी नेहरूंनी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवली १९५१ मध्ये एक वेगळी घटना समिती स्थापन करण्याची परवानगी दिली. नोव्हेंबर १९५६ मध्ये ही घटना तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. काश्मीर ला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा सुरुवातीला तात्पुरत्या स्वरूपाचा होता मात्र अजूनही हा दर्जा कायम होता. हा दर्जा काढून घेण्याची मागणी वाऱ्यावर झाली होती काश्मीरमध्ये काही मोठी समस्या उद्भवली की हा मुद्दा कायम चर्चेत येत असतो. <br>

शेख अब्दुल्ला यांच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे तसेच पंतप्रधान नेहरू संयुक्त राष्ट्रांमध्ये गेले असल्यामुळे या कलमाची आणि काश्मीर भारतात यावे यासाठी काय पावले उचलावीत असा पेच निर्माण झाला होता. अशावेळी सरदार पटेल यांनी ‘इन्स्ट्रमेंट ऑफ ॲक्सेशन’ अर्थात ‘सामीलनामा’ ही संकल्पना मांडली. (अन्य संस्थानांबाबत ‘विलीननामा’ ही संकल्पना आहे.) आणि या पेचातून यशस्वी तोडगा काढला. काश्मीरी जनतेचे काही अधिकार अबाधित ठेवत तसेच त्यांच्या सार्वमताची हमी देत काश्मीर भारतात सामील झाले. 

सदर कलमाच्या ‘अधिकारक्षेत्रात’ वेळोवेळी बदल झाले. मात्र भारतीय संविधानातील नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, राज्यातील उच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा, निवडणूक प्रक्रिया आदी बाबी काही अपवादात्मक तरतुदींद्वारे या राज्यास लागू होतात. राष्ट्रपती- संसद यांचे अधिकार, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, महालेखापालांचे कार्यक्षेत्र (कॅग), सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकार व्याप्ती या बाबी भारताच्या मूळ राज्यघटनेत ‘जशा आहेत तशा’ स्थितीत काश्मीरलाही लागू होतात. 

मात्र, राज्य लोकसेवा, राज्यांतर्गत आणीबाणी लागू करणे, राज्याच्या सीमांमध्ये बदल करणे, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे असे राज्यघटनेतील मुद्दे काश्मीरला ‘जसेच्या तसे’ लागू होत नाहीत. म्हणजे नेमके काय तर, अशा मुद्यांचा अवलंब करण्यापूर्वी काश्मीरच्या राज्य विधानसभेची सहमती घेणे अनिवार्य होते.

काश्मीरमधून ३७० कलम हद्दपार
अनुच्छेद ३७०
कलम ३७० चा थोडक्यात इतिहास
कलम ३५ (अ) काय आहे