सशस्त्र जमातींच्या टोळ्यांचा होणारा उपद्रव लक्ष्यात येताच, ब्रिटिश सरकार या जमातींच्या बाबतीत कायम स्वरूपी उपाययोजनेचा विचार करू लागले. या उपायांचाच एक भाग म्हणून ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी भारतातील शस्त्रात्र बंदीचा कायदा, 1871 चा गुन्हेगार जमातीचा कायदा हे कायदे पास केले. नंतरच्या काळात 1908, 1911, 1924 असे गुन्हेगार जमाती कायदे करण्यात आले. वडार जमातीस 1912 साली मध्यप्रांतात तर 1929 साली संपुर्ण राज्यात गुन्हेगार जमात म्हणुन जाहिर करण्यात आले. गृहखात्याने दि. 23 जुन, 1931 ला सोलापुर, बेळगांव, विजापुर, धारवाड, दख्खन व दक्षिण मराठा राज्यातील सर्व संस्थाने, म्हैसूर राज्य व मद्रास केंद्रशासित प्रदेश यामध्ये वडार जमातीला गुन्हेगार म्हणुन घोषीत करण्यात आले. मुन्शी कमिशनने गुन्हेगार जमातींच्या कायद्याचा आढावा घेवून 1937 मध्ये 28 जमाती व काही मिश्र गुन्हेगार टोळ्यापैकी फक्त सात (वडार जमातीसह) जमातींना भटक्या जमाती म्हणुन घोषीत केले. 
परिणाम
गुन्हेगार जमात कायदा
कारणे
संदर्भ