धर्मांतर सोहळ्यानंतर काही आठवड्यातच ६ डिसेंबर १९५६ रोजी बाबासाहेब महापरिनिर्वाण झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या निधनानंतर त्यांच्या काही अनुयायांनी सविताबाईंवर आंबेडकरांची दुखण्यामध्ये योग्य काळजी घेतली नसल्याचे आणि त्यांनी आंबेडकरांना विषप्रयोगाने मारल्याचे आरोप केले. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी तज्ज्ञांची एक समिती नेमली. समितीने माईसाहेब आंबेडकरांना सर्व आरोपांतून मुक्त केले.

बाबासाहेबांच्या निधनानंतर माईंना राज्यसभेवर घेण्याचा निर्णय जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी घेतला होता. परंतु काँग्रेसच्या पाठींब्यावर आपण राज्यसभेचे सदस्य होणं हे बाबासाहेबांच्या विचारांशी प्रतारणा करणारं ठरणार होतं, म्हणू तीनही वेळा नम्रपणे त्यांनी त्याला नकार दिला. 

बाबासाहेबांच्या काही सहकाऱ्यांनी आणि जवळच्या अनुयायांनी त्यांना अपमानास्पद वागणूक दिली. पण दलित पँथरच्या चळवळीतल्या तरुण कार्यकर्त्यांनी माईंना आदरानं वागवलं, सन्मान दिला. बाबासाहेबांच्या निधनानंतर डॉ. माईसोबत आंबेडकर दिल्लीत मेहरोलीच्या फार्म हाऊसमध्ये राहू लागल्या. दलित पँथरच्या काही लोकांच्या आणि रामदास आठवले, गंगाधर गाडे यांच्यासारख्या काही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या तरुण सदस्यांच्या आग्रहाने माईसाहेब दलित चळवळीच्या मुख्य प्रवाहात येत होत्या. मात्र वाढत्या वयामुळे व ढासळत्या प्रकृतीमुळे त्यांना ते फार काळ जमले नाही. "रिडल्स इन हिन्दुइम" पुस्तकाबद्दलच्या आंदोलनात तीने महत्त्वाची भूमिका घेतली. त्यांच्या या भूमिकेमुळे त्यांना सन्मान मिळाला व दलितांच्या मनात त्यांच्याबद्दलचा गैरसमज दूर झाला. जीवनाच्या अखेरच्या काळात त्यांच्यावर झालेले आरोप आणि झालेली बदनामी दूर झाली. 

सुरुवातीचे जीवन व शिक्षण
बाबासाहेबांवरील चित्रपट
निधन
आरोपाचे खंडन