महाराष्ट्र सरकारने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्य नायालयात याचीका सादर केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ह्याची द्खल घेतली असून केंद्र सरकारला या बाबतीत आपली बाजू मांडावयास सांगितली होती.केंद्र सरकारने कर्नाट्काची बाजू उचलून धरली आहे. केंद्राच्या या पवित्र्यामुळे महाराष्ट्रात संताप व्यक्त केला जात असून महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांनी यावर टीका केली आहे.
या विरोधामुळे केंद्र सरकारने आपली बाजू सौम्य केली परंतु तरीही कर्नाटकची तळि उचलून धरत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. ५ एप्रिल २००७ पासुन सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होणार आहे.

संदर्भ
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
महाराष्ट्र एकीकरण समिती
ताज्या घडामोडी