सिडकोची स्थापना शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित, नवी मुंबईच्या आरामदायी व उच्चभ्रू भूमीला असलेली काळाची गरज.

१९५१-६० दशकात मुंबईच्या लोकसंख्येत ४० टक्क्यांनी वाढ झाली व त्यापुढील दशकात त्यामध्ये ४३.८० टक्के इतक्या प्रचंड वाढीची शक्यता होती. वाढत्या लोकसंख्येमुळे पायाभूत व भौतिक सोयी-सुविधांवर अत्यंत ताण पडू लागला व त्यांचा विकास करणे मुंबईच्या भौगोलिक मर्यादेमुळे अशक्य होते, औद्योगिक व वाणिज्यिक विकासामुळे अर्थार्जनासाठी देशभरातून स्थलांतरितांचा ओघ या नगरकडे वाढू लागला परिणामी येथील जीवनमानाचा दर्जा खालावणार होता. वाढत्या लोकसंख्येसाठी आवश्यक तेवढ्या निवासाची सिद्धता करणे शक्य नसल्याने शहराच्या असंतुलित वाढीवर नियंत्रण आणणे अशक्य होणार होते.

या समग्र पार्श्वभूमीवर, सर्व प्रकारच्या स्थानिक सेवा- सुविधांवरील ताण शिथिल करण्यासाठी मुंबईच्या जुळ्या शहरांची निर्मिती करण्याचा पर्याय महाराष्ट्र शासनाने विचारार्थ घेतला. जुलै १९५८ मध्ये बृहन्मुंबई महानगर पालिकेमध्ये विकास आराखडा निर्मितीचा निर्णय होऊन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन सचिव श्री.एस. जी. बर्वे यांच्या नेतृत्वाखाली एका अभ्यास गटाची नियुक्ती करण्यात आली.

फेब्रुवारी १९५८, मध्ये श्री. एस.जी.बर्वे यांच्या अभ्यासगटाचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला. त्यामध्ये, 'ठाणे खाडीवर रेल्वे आणि रस्ते पुलाची उभारणी करून बेटात विभागलेल्या मुंबईला मुख्य भूमीशी जोडण्यात यावे, ज्यामुळे सदर पूल खाडीपलीकडील विकासाच्या गतीस फायदेशीर ठरेल, तसेच महानगराच्या रस्ते व रेल्वे वाहतुकीवरील ताणाचे विकेंद्रीकरण होऊन औद्योगिक व निवासी विकासाला पोषक ठरेल. तसेच पूर्वेकडील संभावित विकास सूत्रबद्ध आणि सुनियोजित होईल' अशी शिफारस करण्यात आली.

महाराष्ट्र सरकारने एस.जी.बर्वे यांच्या शिफारशींचा स्वीकार केला त्यानंतर महानगरीय समस्यांचे विभागीय संदर्भानुसार परीक्षण व मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी मार्च १९६५ मध्ये गोखले इंस्टीट्युटचे संचालक प्रा. डी. आर. गाडगीळ यांच्या समितीची नियुक्ती करण्यात आली. गाडगीळ समितीच्या परीक्षणाद्वारे प्राप्त झालेल्या सूचनांमध्ये, "मुंबई, पनवेल, आणि पुणे महानगरांच्या विभागीय नियोजनाकरीत मार्गदर्शक तत्वे आखली जावीत व अशा प्रकारच्या योजनांच्या तयारी आणि अंमलबजावणीकरिता 'महानगर प्राधिकरणाची' स्थापना करण्यात यावी" या मुद्द्यांचा समावेश होता.

मंडळाच्या शिफारसीनुसार नवीन महानगर ज्याला आज आपण 'नवी मुंबई' या नावाने ओळखतो, हे महानगर २१ लक्ष लोकसंख्येस सामावून सामावून घेणारे असावे असे सुचविण्यात आले. या शिफारशीचा महाराष्ट्र सरकारने स्वीकार केला. तदनुसार १७ मार्च, १९७० रोजी 'शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र मर्यादित संस्थेची स्थापना करण्यात आली. राज्य शासनातर्फे फेब्रुवारी १९७० मध्ये सध्याच्या नवी मुंबई क्षेत्रातील ८६ गावातील १५९,५४ चौ.कि.मी. क्षेत्रफळाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत जाहीर करण्यात आली. ऑगस्ट १९७३ मध्ये इतर ९ गावातील २५.७० चौ.कि.मी. क्षेत्रफळाचा यामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला. मार्च १९७१ मध्ये सिडकोची नवी मुंबई प्रकल्पासाठी 'नवीन शहरे विकास प्राधिकरण' पदावर नियुक्ती करण्यात आली. ऑक्टोबर १९७१ मध्ये सिडकोने महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियम, १९६६ नुसार विकास आराखडा तयार करण्यास सुरुवात करण्यास सुरुवात केली व नंतर तो प्रसिद्धहि करण्यात आला.

शासनाकडून प्राप्त ३.९५ कोटी रुपयांच्या बिजभांडवलासह सिडको महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची संस्था म्हणून कार्यान्वित झाली. आवश्यक त्या पायाभूत, भौतिक, सामाजिक सेवा-सुविधांच्या विकासासोबतच, जमीन व बांधीव मालमत्तेच्या विक्रीद्वारे अर्जित किमतीची पुनःप्राप्ती करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. नवी मुंबई शहराचा विकास व मुंबई मधून लोकसंख्या व वाणिज्यिक घडामोडी यांचे स्थलांतरित तेथील उद्योगधंदे, बाजारपेठ व कार्यालयीन कामकाज स्थलांतरित करण्यात यावे व त्याचबरोबर भौतिक, आर्थिक, पर्यावरण दृष्टीने सदृढ शहराचे निर्माण हे सिडको समोरील प्रमुख उद्दिष्ट होते. या शहरांची योजना पुढील ३ दशकात २० लक्ष लोकसंख्येसाठी राहण्याची सोय व ७,५०,००० नवीन रोजगार उपलब्ध करणारी होती. १९८० मध्ये नवी मुंबई विकासाचे परिणाम मुंबईवर दिसून आले. १९९१ च्या शिरगणती मध्ये मागील दशकाच्या तुलनेत मुंबईतील लोकसंख्या वाढीच्या टक्केवारीत १० टक्के कपात दिसून आली.

याचाच परिणाम १९८० च्या दशकात मुंबई शहराचा विकास नकारात्मक आढळून आला.

ओळख
सिडकोचे ध्येय
स्थापना
सिडकोची उद्दिष्ट्ये