जुलै, इ.स. १९९२मध्ये विश्व हिंदू परिषद आणि भारतीय जनता पक्ष या संघटनांनी अयोध्येत वादग्रस्त जागी बाबरी मशिदीच्या जागी राममंदिर बांधण्यासाठी कारसेवा सुरू केली. पण नरसिंह रावांनी मध्यस्थी करून ४ महिन्यांचा वेळ मागून घेतला आणि त्या काळात त्या प्रश्नावर तोडगा काढायचे आश्वासन दिले. सरकार दिलेल्या कालावधीत तोडगा काढण्यात अपयशी ठरणार असे दिसताच विश्व हिंदू परिषद आणि भारतीय जनता पक्ष यांनी डिसेंबर ६, इ.स. १९९२ पासुन अयोध्येत परत कारसेवा सुरू करायचा निर्णय घेतला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री कल्याण सिंग यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून बाबरी मशिदीला धक्का लावण्यात येणार नाही असे आश्वासन दिले. पण अयोध्येत कारसेवकांनी बाबरी मशिद उद्ध्वस्त केली. त्याच दिवशी सायंकाळी केंद्र सरकारने कल्याण सिंग यांचे सरकार बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली.

बाबरी मशिद पाडल्यानंतरच्या प्रतिक्रियेत देशभर जातीय दंगली उसळल्या. त्यात शेकडो लोक मारले गेले. अयोध्येतील घटनांना जबाबदार ठरवून राव सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल या संघटनांवर बंदी आणली. तसेच भारतीय जनता पक्ष सत्तेत असलेली राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश ही राज्य सरकारे बरखास्त केली. अयोध्येतील घटना, त्यानंतर देशात झालेल्या दंगली, हिंदुत्ववादी संघटनांवर आणलेली बंदी आणि राज्य सरकार बरखास्ती या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राव सरकारविरूद्ध दुसरा अविश्वास प्रस्ताव आणला. पण तो फेटाळला गेला.

जुलै, इ.स. १९९३मध्ये राव सरकारविरूद्ध सर्व विरोधकांनी तिसरा अविश्वास प्रस्ताव आणला. पण तो २५१ विरूद्ध २६५ मतांनी फेटाळला गेला आणि सरकार थोडक्यात बचावले.

पंतप्रधानपद
बाबरी मशीद
राजकारणात प्रवेश
निवृत्ति