 कॉग्रेसचे संसदीय सदस्य प्रवीणसिंग आरोन यांनी समितीकडे जन्लोक्पाल विधेयक सदर केले. २८ नोव्हेंबर रोजी मसुदा विधेयक सदस्यांकडे वितरीत केले गेले.
समितीने न्यायपालिका व संसदीय सदस्यांना लोक्पालच्या ताप्प्याबाहेर ठेवण्याची शिफारस केली आणि सीबीआयच्या फिर्यादी पक्षाला आपल्या अधिकारक्षेत्राखाली आणण्याची मागणी फेटाळली. समितीच्या सदस्यांनी सर्वमताने एका विध्याकाखाली लोकपालला संसदीय दर्जा देण्याची आणि प्रत्येक राज्यात लोकपाल व लोकायुक्तांच्या स्थापनेच शिफारस केली. मसुद्याच्या दस्तऐवजात पंतप्रधानाच्या समावेशाबाबत काहीच नमूद केले गेले नव्हते.टीम अण्णा च्या संपूर्ण अधिकारशाहीच्या समावेशाची आणखी एक मागणी फेटाळली गेली. अण्णा हजारेंनी हा मसुदा नाकारला. ७ डिसेंबर रोजी झालेल्या शेवटच्या बैठकीत त्यांनी ‘सी’ आणि ‘डी’ गटातील अधिकाऱ्यांना राज्याच्या लोकायुक्तांच्या ताप्प्याखाली आणण्याचा ठराव मंजूर केला. 

सहावी मसुदा बैठक
स्थायी समिती विधेयक
हिवाळी सत्र, २००९
आठवी आणि नववी मसुदा बैठक