‘आमच्या गावात आम्हीच सरकार, मुंबई-दिल्लीत आमचे सरकार’ ही घोषणा देऊन ती प्रत्यक्षात आणणारे गाव, ही मेंढा (लेखा) गावाची ओळख आहे. गावाच्या विकासासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असणार्‍या या ग्रामसभेने, २००६ साली पारित झालेला ‘अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन-निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, अर्थात वनाधिकार कायदा' व २००८ साली झालेले नियम अंमलात आणून शेत जमिनींवर व्यक्तिगत व जंगलावर सामूहिक वनहक्क प्राप्त केला. अशा प्रकारे गावाच्या परिसरातील वनावर सामूहिक हक्काचा दावा मान्य करून घेणारे मेंढा हे देशातील पहिले गाव ठरले. हा दावा दि.२८-८-२००९ रोजी मान्य झाल्यामुळे मेंढा गावाला गावाच्या पारंपरिक हद्दीतील एकूण १८०९.६१ हेक्टर वनाचे संवर्धन व व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार मिळाला.दि.१५ डिसेंबर २००९ रोजी तत्कालीन राज्यपालांच्या हस्ते सामुहिक वनहक्क अभिलेख ग्रामसभेला देण्यात आला. 
जमिनीचा वापर
पिण्याचे पाणी
: व्यक्तिगत व सामूहिक
सिंचन सुविधा