सन २०१४च्या डिसेंबर महिन्यात शिवसेनेने राज्यातील भाजपप्रणीत सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री या पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. या मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) ते पदसिद्ध अध्यक्ष झाले.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग या प्रकल्पासाठी आणि राज्यातील रस्तेविकासाला चालना देण्यासाठी एमएसआरडीसीची निर्मिती करण्यात आली होती. एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून पुण्याचा चेहरामोहरा बदलणारा मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग हा देशातला पहिला एक्स्प्रेस वे, मुंबईतील ५५ उड्डाणपुल आणि वांद्रे-वरळी सी लिंक हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आकाराला आले. परंतु, १९९९ साली राज्यात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार आल्यानंतर सत्तेच्या राजकारणात एमएसआरडीसीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. परिणामी सन २०१४ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी या खात्याचा कार्यभार स्वीकारला त्यावेळी एमएसआरडीसी जवळपास मृत्यूशय्येवर होती. तिच्या डोक्यावर सहा हजार कोटींचे कर्ज होते आणि एकही प्रकल्प सुरू नव्हता.
अशा परिस्थितीत एकनाथ शिंदे यांनी एमएसआरडीसीचे पुनरुज्जीवन करण्याचे काम सुरू केले. एमएसआरडीसी हे राज्याच्या विकासाचे ग्रोथ इंजिन बनेल, असा विश्वास त्यांनी सन २०१४ मध्ये व्यक्त केला होता. अवघ्या पाच वर्षांत त्यांनी हा शब्द खरा करून दाखवला. आज एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचा क्षमता विस्तार, वाशी येथे ठाणी खाडीवरील तिसरा पुल, वांद्रे-वर्सोवा सी लिंक, शीळ-कल्याण रस्त्याचे सहापदरीकरण आणि कॉंक्रिटीकरण, विदर्भातील २७ रेल्वे उड्डाणपुल, राष्ट्रीय महामार्गाचे एकूण १६२१ किमी लांबीचे रस्ते अशा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. याखेरीज ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्ग, वर्सोवा-विरार सी लिंक, गायमुख-फाउंटन हॉटेल घोडबंदर उन्नत मार्ग अशा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे नियोजन अंतिम टप्प्यात आहे.


मंत्रीपदावरील कामगिरी
आनंद दिघे यांच्या पश्चात
महाविकासआघाडी सरकार (२०१९) मधील मंत्रीपदे
राजकीय प्रवास