युती सरकारने घेतलेले महत्त्वाचे लोकप्रियतेचे निर्णय :
वेळेचा कोणताही मुलाहिजा न बाळगणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना वक्तशीरपणाची शिस्त लावण्याचा प्रयत्न.
गरिबांना स्वस्त खाणे मिळण्यासाठी झुणका - भाकर केंद्र योजना.
मुम्बईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना.
गरिबांना स्वस्त खाणे मिळण्याबरोबरच झुणका - भाकर केंद्रांसाठी मोक्याच्या जागा अर्थात रोजगाराचे हक्काचे नवे साधन मिळाले होते.
कुटुम्बप्रमुखाचे आकस्मिक निधन झाल्यास त्याच्या परिवाराला २५ हजार रुपयांची मदत करण्यासाठी जिजामाता महिला आधार विमा योजना.
बेघरांना घरबांधणीसाठी दहा हजार रुपये.
शेतकऱ्यांसाठी बळीराजा संरक्षण विमा योजना.
मुम्बईत ५५ उड्डाणपुलांची योजना.
युतीच्या चार वर्षांत ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा,’ ही कल्पना राबवली होती. याच वाटेवरून रस्तेबांधणी, वीज निर्मिती, पाटबंधारे या क्षेत्रांत खाजगी क्षेत्रांचा सहभाग घेण्याचा पुकारा ठामपणे केला.
कृष्णा खोरे विकास मण्डळ स्थापन करून कृष्णा खोरे प्रकल्पाला खुल्या बाजारातून पैसा उभा केला.
पण्ढरपूरला वारकऱ्यांना जाण्यासाठी पन्नास टक्के एस.टी. प्रवासात सुट दिली होती. शिवाय देहू, आळन्दी व पण्ढरपूरला वारकऱ्यांना जाण्यासाठी धर्तीवर विकास कामासाठी करोडो रूपये दिल्या 
भाजप-सेनेच्या युतीसरकारच्या शासनाच्या कालावधीतील मुण्डे यांची यशस्वी कारकिर्द विलक्षण प्रभावी व यशस्वी ठरली आहे. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था सलोखा कायम ठेवण्यासाठी त्यांना अनेक धर्मसंकटांना सामोरे जावे लागले, त्यांची कारकिर्द आजही राज्यातील जनतेच्या स्मरणात कायम स्वरूपी ताण मांडून बसली आहे. जे समाजासाठी आवश्यक आहे ते करताना राजकीय जोखीम स्वीकारण्याची त्यांची मानसिक तयारी असते. याच कारणांमुळे व धोरणांमुळे गृहमंत्री पदावर असतांना त्यांनी राज्यातील पोलिसांचे मनोधैर्य वाढविले. कुप्रसिद्ध गुण्डांना कंठस्नान घातले. पोलिस तेच आहे बदलला होता गृहमंत्री व त्यांनी दिलेला आत्मविश्वास गर्दीत लोकप्रिय असणारा नेता, धाडसी अधिकारी वर्गात लोकप्रिय झाला हे महाराष्ट्राचे भाग्य आहे.

भाजप-सेनेच्या युतीसरकारच्या काळात कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याची नोंद झालीच पाहिजे असा आदेशच तत्कालीन गृहमंत्री गोपीनाथ मुण्डे यांनी दिला होता.

भाजप-सेनेच्या युतीसरकारच्या सत्तेच्या काळात उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असताना समाजातील विविध अडचणी सोडविण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यावेळेस मुम्बईची कायदा सुव्यवस्था कमालीची खालावलेली होती. दिवसा ढवळ्या रस्त्यावर टोळीयुद्ध सुरु झाले होते. मुण्डे यांनी पोलिसांना आदेश दिला, ‘गोळीचा मुकाबला गोळीने करा’, परिणामी मुम्बईतील टोळीयुद्ध आटोक्यात आले. महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री असताना गुन्हेगारांचे कर्दनकाळ ठरलेले मुण्डे म्हणजे गुंडाच्या टोल्याना ते धनाजी सन्ताजी वाटत. समाजातील वाईट प्रवृत्तीविरुद्ध संघर्ष करणे ही त्यांची खासियत. एक नेता म्हणून त्यांनी राज्याच्या विकासासाठी अनेक प्रकल्प सुरू केले. त्यामध्ये अयशस्वी ठरलेले साखर कारखाने स्वतः चालवायला घेतले व हे नव्याने सुरू केलेले कारखाने आजही यशस्वीपणे त्यांच्या नेतृत्वाखाली वाटचाल करीत आहेत. राज्यात साखर कारखानदारी अधोगतीला जात असताना मुण्डे यांनी स्वतः साखर कारखाना उभारून अतिशय कमी खर्चात काटकसर करून आदर्श दाखविला. तसेच दुसरा तोट्यात, बंद स्थितीत चाललेला कॉॅंग्रेस नेत्यांचा गोदा-दुधना साखर कारखाना स्वता:च्या ताब्यात घेऊन योग्य नियंत्रणामुळे उर्जितावस्थेत आणला. मुण्डे यांनी उसापासून इथेनॉल निर्मितिचा प्रकल्प उभारून उस उत्पादकांना जास्त भाव मिळण्याच्या दृष्टीने आणखी एक नवे पाउल टाकले आहे
गोपीनाथ मुण्डे ऊसतोड कामगाराचे नेते म्हणून नेहमी आपली ओळख करून देतात. पण ऊसतोड कामगारांचे नेतृत्त्व करणारे मुण्डे कधी साखर सम्राट झाले हे कळलेच नाही. मुण्डेंकडे तब्बल १२ साखर कारखाने आहेत तर १२ पेक्षा जास्त साखर कारखान्यांवर त्यांचीच सत्ता आहे. मात्र संधी मिळेल तेव्हा याच ऊसतोड कामगारांनासोबत घेऊन मुण्डे साखर सम्राटांना शह देतात.

राज्यात मुण्डेंनी २६ साखर कारखाने उभे केलेले आहेत. तसेच राज्यातील एकूण कारखान्यांपैकी पन्नास ते साठ कारखाने मुण्डेंसमर्थकाकडे आहेत.
महाराष्ट्राचा मानबिंदू असलेला मुम्बई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि मुम्बईतील उड्डाणपुलांचे जाळे हे युतीचे सरकारचे यश होते. अवसायानात गेलेले साखर कारखाने, वीज निर्मिती प्रकल्प असे नवनवीन उपक्रम त्यांनी हाती घेतले आणि यशस्वी करत आपले नेतृत्व गुण सिद्ध केले. मुण्डे यांनी गेल्या काही वर्षांत साखर कारखाना आणि शिक्षण संस्था उभारल्या आहेत.
भाजप-सेनेच्या युतीसरकारच्या काळात इ.स. १९९५ ते इ.स. १९९९ या कालखण्डांदरम्यान तत्कालीन उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुण्डे यांच्या हस्ते पैठणचे सुपुत्र व इतिहास संशोधक बाळासाहेब पाटील पुराण वस्तुसंग्रहालयाचे उद्‌घाटन झाले.
मुण्डे यांनी युती शासनाच्या काळात उपमुख्यमंत्री असताना करमाळा तालुक्यातील कुकडी प्रकल्पाचे व उजनीच्या दहिगाव सिंचन योजनेचे काम मंजूर केले.
भाजपचे वरिष्ठ नेते गोपीनाथ मुण्डे यांनी औरंगाबाद येथे प्रोझोन मॉलवर प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय चार मजली 'प्रोझोन ट्रेड सेंटर' चा पाया रचला.
व्हीनस कल्चरलतर्फे संगीत क्षेत्रातील मानाचा समजला जाणारा 'सन्त ज्ञानेश्‍वर' पुरस्कार त्या वर्षी प्रसिद्ध गीतकार जगदीश खेबुडकर यांना प्रदान करण्यात आला;
गोरेगाव येथे महाराष्ट्र दिनी झालेल्या कार्यक्रमात भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार गोपीनाथ मुण्डे यांच्या हस्ते प्रसिद्ध गीतकार जगदीश खेबुडकर यांना प्रदान करण्यात आला. खेबुडकरांच्या कन्या कविता पडळीकर यांनी पुरस्कार स्वीकारला. तेव्हा कोल्हापुरात असलेले खेबुडकर प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे येऊ शकले नाहीत. पुरस्काराबद्दल कळविल्यानंतर खेबुडकरांनी हा सन्मान गोपीनाथ मुण्डे यांच्या हस्ते व्हावा अशी इच्छा व्यक्त केल्याचे व्हीनस कल्चरलतर्फे रमेश मेढेकर यांनी सांगितले होते.
अहमदनगर-बीड-परळी रेल्वे मार्गाचे काम सुरू : २०११-१२ मध्ये भूसम्पादन प्रक्रियेला गती मिळाली आणि भूसम्पादनाची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झालेली आहे. या कामाची मागणी लोकसभेतील भाजप उपनेते गोपीनाथ मुण्डे यांनी केली.

भाजपचे उपनेते बीड जिल्ह्याचे खा.गोपीनाथ मुण्डे हे संसदेत या मार्गासाठी चांगली तरतुद व्हावी यासाठी प्रयत्नशील आहे. या सगळ्या प्रयत्नातून जिल्ह्याच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाला चालना मिळेल आणि हा रेल्वेचा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी मदत होणार आहे.

मराठवाड्यातील रेल्वेच्या विकासासाठी भाजप नेते गोपीनाथ मुण्डे यांनी रेल्वे मंत्रालयाकडं ६०० कोटी रूपयाची मागणी केली आहे. या प्रश्नाची दखल घेतल्याबद्दल मराठवाडा जनता विकास परिषदेने त्यांचे अभिनन्दन केले आहे. मराठवाड्यातील खासदार रेल्वेच्या प्रश्नाकडं लक्ष देत नाहीत पण मुण्डेंनी हा प्रश्न लावून धरला असं परिषद सांगते.
गोपीनाथ मुण्डे यांच्या पाठीमागे केवळ जनसंघ नाही, तर या परिवाराच्या परिघापलीकडे जाऊन त्यांनी अनेक माणसे आणि गट आपल्याशी घट्टपणे जोडून ठेवले आहेत. मुख्य म्हणजे इतर मागासवर्गीय समाज हा त्यांच्यासोबत उभा आहे. इतर मागासवर्गीयांची जनगणना ही जातीच्या आधाराने व्हावी, ही मागणी मुण्डे यांनी संघाचा विरोध असतानाही लावून धरली आणि ती प्रत्यक्षातही आली. त्यामुळे मुण्डे भाजपत राहिल्यामुळे केवळ भाजपच नव्हे तर युती वाचली.
खासगी क्षेत्रात ओबीसींच्या आरक्षणासाठी गोपीनाथ मुण्डे आणि छगन भुजबळ आक्रमक झाले आहेत. ओबीसींच्या प्रश्नावर आम्ही एकत्र आहोत असा नाराही मुण्डेंनी दिला आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळावं यासाठी एकत्रित प्रयत्न करणार असल्याचंही मुण्डेनी सांगितलं.
मण्डल आयोगाच्या वेळी देशभरातील भाजप आणि महाराष्ट्रातील मित्रपक्ष शिवसेना मण्डलच्या विरोधात असताना मुण्डे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र भाजपने मण्डलला समर्थनाची भूमिका घेतली होती.
ओबीसी मुस्लिमांना आरक्षण द्यायला समर्थनाची भूमिका मुण्डेनी घेतली होती. त्यांनी ओबीसी मुस्लिमांनाही आरक्षण मिळावं अशी मागणी ओबीसी मुस्लिम परिषदेत केली होती.
बीड येथे मराठा सेवा संघाच्या अधिवेशनात बोलताना भाजपचे नेते गोपीनाथ मुण्डे यांनी आपण मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी संघर्ष करायला तयार आहोत अशी घोषणा केली. भाजपचे नेते गोपीनाथ मुण्डे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आपला विरोध नाही असे आश्वासन दिले आहे.
अम्बाजोगाईकरांचे श्रद्धास्थान असलेल्या योगेश्‍वरी देवीचे चोरी गेलेले दागिने लोकनिधीतून पुन्हा तयार करण्यासाठी शहरवासीयांची खासदार गोपीनाथ मुण्डे यांच्या नेतृत्वाखाली मदतफेरी काढण्यात आली.
बीड जिल्ह्यात गेवराई तालुक्यातील वीरशैव समाजाचे श्रद्धास्थान मठ संस्थान खळेगावचे मठाधिपती ष.ब्र.१०८ त्यागमूर्ती भावलिंग शिवाचार्य महाराज खळेगावकर यांच्या वयाला १११ वर्ष पूर्ण होत असल्याबद्दल गेवराई येथे चिन्तेश्वर मन्दिरामध्ये त्यांचा एकादश शतकोत्सव व गुरुवन्दना सोहळा दि. ११ एप्रिल रविवार रोजी साजरा झाला. या कार्यक्रमास लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष भाजपचे ज्येष्ठ नेते खासदार गोपीनाथ मुण्डे यांची विशेष उपस्थिती लाभली.
बीड जिल्ह्य़ात इ.स. १९७२ पेक्षा भयावह दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असताना राज्यातील आघाडी सरकारने मात्र दुष्काळी जिल्ह्य़ांत बीडचा समावेश केला नाही. पश्चिम महाराष्ट्राला तुपाशी खाऊ घालणाऱ्या व दुष्काळी परिस्थितीतही भेदभाव करणाऱ्या आघाडी सरकारला जाब विचारण्यासाठी आणि बीड जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा या प्रमुख मागणीसाठी भाजपचे ज्येष्ठ नेते खासदार गोपीनाथ मुण्डे यांच्या नेतृत्वाखाली ७ मे इ.स. २०१२ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुकयातील आन्दोलनात तीन शेतकऱ्यांचा बळी गेल्याचे तीव्र पडसाद देशभरात उमटले. तेव्हाच्या तापलेल्या वातावरणात गोपीनाथ मुण्डेनी पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात दौरा केला.

गोपीनाथ मुण्डे यांनी मावळात भेट देऊन गोळीबारातील मृतांचे सान्त्वन केले. तळेगाव येथील शासकीय रूग्णालयात उपचार घेत असलेल्या आंदोलकांचीही त्यांनी विचारपूस केली. मावळातील आंदोलकांवरील गोळीबाराची सीबीआय चौकशी होणे आवश्यक असून माणुसकी नसलेले हे सरकार बरखास्त करावे अशी मागणी मुण्डे राज्यपालांकडे केली असल्याचे भाजपचे सरचिटणीस खासदार गोपीनाथ मुण्डे यांनी सांगितले.
लातूर येथून शेतकऱ्यांची शेतकरी दिण्डी पायी सुरू होणार असून भाजपचे लोकसभेतील उपनेते खा. गोपीनाथ मुण्डे यावेळी उपस्थित रहाणार आहेत. भगव्या वस्त्रातील ५०० वारकऱ्यांसह टाळ मृदुंगाच्या गजरात ६ जिल्हे, १९ तालुके आणि ११० गावे असा ५२५ किलोमीटर प्रवास पूर्ण करून ही दिंडी १२ डिसेम्बरला नागपूरमध्ये पोहोचणार आहे.
पावसाळ्यात गोदावरीच्या पुराने मराठवाड्यात प्रचण्ड नुकसान झाले. त्या कठिण परिस्थितीत मुण्डे मतदीसाठी धावून गेले. त्यांनी सम्पूर्ण भाग पायदळी तुडवत 'गोदा परिक्रमा' केली. लोकांचे सुखदु:ख जाणून घेतले, त्यांच्या पाठीवर सहानुभूतीचा हात फिरवला, सरकारचे लक्ष वेधले.
महाराष्ट्रातील माफिया राज हटवा यासाठी १४ मार्च इ.स. २०११ रोजी भाजपतर्फे मुम्बईत काढण्यात येणाऱ्या मोर्चाच्या निमित्ताने जनजागरण अभियानाअंतर्गत भाजपचे नेते खासदार गोपीनाथ मुण्डे यांचे १२ मार्च इ.स. २०११ रोजी सायंकाळी ६ वाजता परभणी जिल्ह्यातील क्रान्ती चौक येथे जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्याचे आघाडी शासन हे सातत्याने शेतमालाला योग्य भाव देण्यात चालढकल करीत असून, शासनाच्या या धोरणामुळे विदर्भातील शेतकरी मरणाच्या दारात ढकलले जात आहे. त्याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकऱ्यांची कापूस दिण्डी जळगाव जामोद येथून निघणार २९ नोव्हेम्बर इ.स. २०११ रोजी सकाळी ११ वा. निघेल व वरवट बकाल येथे मुक्काम राहील. ३० नोव्हेम्बर इ.स. २०११ रोजी सायंकाळी ५ वा. दिण्डीचा समारोप शेगाव येथे होणार असून, याप्रसंगी लोकसभेतील उपनेते खासदार गोपीनाथ मुण्डे यांची विशेष उपस्थिती लाभली.
दहा दिवसांपासून आमदार गिरीश महाजन कापसाला ६ हजार रुपये भाव मिळावा या मागणीसाठी उपोषणाला बसले आहेत. मात्र उपोषणाची भाषा या महाराष्ट्र सरकारला कळत नाही. महाराष्ट्र सरकारला आता धडा शिकविण्याची वेळ आली आहे. तुमचे उपोषण सुटले तरी हे आन्दोलन सम्पलेले नाही. सोमवारपासून महाराष्ट्रात सर्व जिल्ह्यात आन्दोलनाला प्रारम्भ होत असून, जोपर्यंत कापसाला सरकार योग्य भाव देत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्राच्या एकाही मंत्र्याला फिरू देणार नाही, असे आश्‍वासन भाजपचे लोकसभेतील उपनेते खासदार गोपीनाथ मुण्डे यांनी आमदार गिरीश महाजन यांना दिले. गिरीश महाजन यांचे उपोषण सुरू असताना खरे म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी या ठिकाणी येऊन त्याची दखल घेण्याची गरज होती. त्यांना वेळ नसेल, तर उपमुख्यमंत्र्यांनी यायला हवे होते. मात्र त्यांना शेतकऱ्यांबद्दल कोणतीही काळजी नाही. परंतु तसे असले तरी आज गिरीश महाजन यांनी केलेल्या आन्दोलनामुळे शेतकरी संघटित झाला आहे आणि ज्यावेळी शेतकरी संघटित होतो त्यावेळी त्याच्या रोषाची किंमत सरकारला मोजावी लागत असते. म्हणून एक तर आता ‘सरकारला खाली खेचू अथवा कापसाला भाव घेऊ’ याशिवाय हे आन्दोलन थाम्बणार नाही. विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होणार आहे. त्यावेळी दोन्ही सदनांच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी गेटवरच मंत्र्यांच्या गाड्या अडवा. त्यांना सभागृहात पाय ठेवू देवू नका, महाराष्ट्रभरात कोणत्याही जिल्ह्यात मंत्र्यांची लाल दिव्याची गाडी दिसली म्हणजे त्यांना त्याच ठिकाणी घेराव घाला असे आवाहनही गोपीनाथ मुण्डे यांनी केले.ज्यावेळी कापसाला चांगला भाव होता त्यावेळी निर्यात बन्द केली. आता आमच्या कापसाला भाव मिळत नाही. याला जबाबदार सरकारची धोरणेच असल्याने लोकसभेतदेखील या प्रश्‍नावर आवाज उठविणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ऊस तोडणी वाढवून मिळणार नाहीं तो पर्यंत राज्यातील एका ही कारखाना चालू देणार असा इशारा गोपीनाथ मुण्डे यांनी दिला आहे. बीडमध्ये ऊस तोडणी कामगार, वाहतूकदार आणि मुकादम यांचा निर्धार मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्यात ते बोलत होते, या वेळी ऊस तोड कामगार संघटनेचे अनेक पदाधिकारी आणि ऊसतोड कामगार उपस्थित होते. दरम्यान, साखर संघाचे अध्यक्ष विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी चर्चेला बोलावल्याची माहिती मुण्डेंनी दिली आहे. येत्या ७ ऑक्टोबर, इ.स. २०११ तारखेला ऊसतोड कामगारांतर्फे मुण्डे मोहिते-पाटलांशी बोलणार आहेत. ऊसतोड कामगाराची संख्या दिवसेन्‌दिवस कमी कमी होत असून साध्या स्थितीला राज्यात केवळ तीन लाखच मजूर आहेत. हार्वेस्टर आणण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली होती. हर्षवर्धन पाटलांकडील रजिस्टरमध्ये तो एक असेल मात्र आज मितीला राज्यात १६ लाख ऊसतोड कामगार आहेत. सरकारने हार्वेस्टर मशीन आणून साखर कारखानदारांना पन्नास टक्के सवलत देण्यापेक्षा जर हेच पैसे कामगारांना दिले असते, तर बरे झाले असते असे मत मुण्डेंनी व्यक्त केले.
माझ्या साखर कारखान्यात आणणाऱ्या ऊस उत्पादकांना पहिला हप्ता १६०० रुपये आणि साखरेचे उद्या जर दर वाढले तर त्याचा वाढीव लाभही देण्याची माझी तयारी आहे अशी घोषणा भाजपचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुण्डे यांनी एका वाहिनीवरील चर्चेत सहभागी होताना केली. उद्या जर साखरेचे भाव वाढले तर त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळालाच पाहिजे कारण साखर ज्याद्वारे तयार होते, त्या कच्च्या मालाला-उसालाही वाढीव दर मिळायला हवा. गतवर्षी साखरेचे भाव ३४०० पर्यंत गेले होते. तेव्हा दोन हजार रुपये ऊस उत्पादकांना दिले होते. आज दर २८०० आहेत. तरीही आपण १६०० रुपये देण्यास तयार आहोत. तो सम्पूर्ण नफा साखर कारखानदारांनी कमवायचा हे मला मान्य नाही अशी स्पष्ट भूमिका मुण्डे यांनी मांडली. केंद्र सरकारवर हल्ला चढविताना मुण्डे म्हणाले, आम्ही निर्यातबंदी उठवावी यासाठी पन्तप्रधान, अर्थमंत्री यांनी भेटलो. शरद पवारांना तर अनेकदा भेटलो. पण, त्यांनी फारच फार दोनवेळी ५-५ लाख टन निर्यातीस परवानगी दिली. दुसरी गंभीर बाब म्हणजे देशातच ३५ लाख टन साखर पडून असताना आयातीस परवानगी दिली आणि त्यावरील सर्व अधिभार काढून टाकला. शून्य अधिभारामुळे मोठ्या प्रमाणावर साखर आयात झाली. यातून काहीही साध्य झाले नाही याकडे मुण्डे यांनी लक्ष वेधले. लेव्हीच्या साखरेचा भुर्दण्ड कारखान्यावर का, असा सवाल उपस्थित करून मुण्डे म्हणाले, सरकारने खुल्या बाजारातील दरानुसार साखर खरेदी करावी आणि त्यावर आवश्यक सबसिडी द्यावी. कारण आज एक हजार रुपये तोटा सहन करून लेव्हीची साखर द्यावी लागते. हे बंधन काढून टाकावे, अशी जोरदार मागणी मुण्डे यांनी केली.
राज्यातील काही साखर कारखान्यांनी दसऱ्याच्या मुहूर्तावर बॉयलर पेटवला खरा मात्र ऊसतोड कामगाराचा सम्पाचा अध्याय मिटला नसल्याने प्रत्यक्ष गाळपाला सुरुवातच झाली नाही. सरकारने ऊसतोड कामगाराच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी गोपीनाथ मुण्डे आणि शरद पवार यांचा लवाद नेमला आहे. मुण्डे यांनी ऊसतोड कामगारांच्या वाढीव मजुरीसाठी सम्पाचं हत्यार उपसलं आहे. मागील २० दिवसांपासून राज्यातील ऊसतोड कामगार, वाहतूकदार आणि मुकादमांनी सम्प पुकारला आहे. १०० टक्के दरवाढ मिळाल्याशिवाय सम्प मागे न घेण्याचा इशारा कामगारांनी घेतला आहे. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर काही कारखान्यांनी बॉयलर पेटवले, मात्र ऊसतोड कामगारांच्या सम्पामुळे सद्यास्थितीला गाळपाला सुरुवातच झालेली नाही. ऊसतोड कामगारांच्या सम्पाबाबत तोडगा काढण्यासाठी पवार-मुण्डे यांचा लवाद नेमण्यात आला. या लवादामध्ये पवार कारखानदारांचे तर मुण्डे ऊसतोड मजुरांचे नेते म्हणून तोडगा काढणार आहेत. यापूर्वी इ.स. २००८ मध्येही ऊसतोड कामगारांनी अशाच प्रकारचा सम्प पुकारला होता. त्यावरही हाच लवाद नेमण्यात आला होता. त्यावेळी ५० टक्के वाढीव वेतनाची मागणी केली होती. मात्र ऊसतोड कामगारांना केवळ २५ टक्के वाढीव वेतन मिळाले. शेजारी राज्यात ऊसतोडीसाठी २५० ते ३०० रुपये प्रतिटन तोडीचा भाव असताना महाराष्ट्रामध्ये मात्र १३७ रुपये भाव दिला जात आहे. ऊसतोड कामगाराला विम्याचे संरक्षण मिळावे आणि इतर मागण्यांची चर्चा नेहमीच होते मात्र ते प्रश्न आजही तसेच प्रलम्बित आहे.
राजकीय कर्तृत्व
संघर्ष प्रतिमा
राजकीय कारकिर्द
संक्षिप्त परिचय