सन १९९६मध्ये भारतीय बॅंक महासंघाने पुढाकार घेत भारतात पहिला “ स्वधन ” नांवाचा स्विच उभा केला. सर्व सरकारी व कांही प्रमुख खाजगी बॅंका यांचा हा सहकारी व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. याच्या पेमेंट ॲन्ड सेटलमेंटचे व्यवस्थापन बॅंक ऑफ इंडियाने सांभाळले होते. व्यावसायिकतेपेक्षाही सहकार्य या तत्त्वावर ६७ शहरांतून ५६ बॅंकांची अदमासे १००० एटीएम्स जोडली गेली होती.रोजचे सुमारे २५०० व्यवहार या नेटवर्कवर होत होते. प्रति व्यवहार ५५ रुपये एवढे शुल्क पडत असे. एटीएम ही प्रतिष्ठेची बाब म्हणून समजली जायची.. मौजेची गोष्ट अशी, की काढल्या रकमेची खात्यावर नोंद लगेच न होता तिसऱ्या दिवशी होई. कारण सरकारी बॅंकांतले तंत्रज्ञान अद्याप बाल्यावस्थेत होते, व्यवस्थापनाची इच्छाशक्ती दुर्बळ होती आणि कर्मचारी संघटनांचा एकूण पवित्रा पाहता त्याला बाळसे येणे दुर्घट दिसत होते. अशा काळात “स्वधन” उदयास आले आणि ६-७ वर्षे चालू राहिले हीच अजब गोष्ट मानावी लागेल. पुढे या स्विचच्या सेवाप्रदात्याचे संगणकप्रणाली विक्रेत्याशी घटके उडाल्याने सान २००३च्या वर्षअखेरीस हा “स्वधन” स्विच बंद झाला.

“स्वधन” बंद पडले, तरी स्विचची आवश्यकता सदस्य बॅंकांना मनोमन पटली होता असे दिसते. कारण लगेचच “स्वधन” च्या बंद पडण्याने निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याकरता बॅंकांनी एकत्र येऊन पर्यायी स्विचच्या उभारणीस चालना दिलेली होती. २००३मध्येच MITR, CASHTREE, तर २७ फेब्रुवारी २००४ रोजी BANCS असे स्विच अवतीर्ण झाले. परंतु प्रत्येक स्विच कांही मर्यादित सदस्य बॅंकांना सेवा पुरवीत असे. त्यामुळे मर्यादा पडणे अटळ होते. सर्व एटीएम्स एका छत्राखाली येणे आवश्यक होते आणि त्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, कायमस्वरूपी भांडवली खर्च याची जुळवणी करणे महाकठीण कार्य होते. निव्वळ भौगोलिकदृष्ट्या ह्या देशाचा पसारा एवढा प्रचंड आहे, की हा व्याप फारच अजस्र ठरणार हे निश्चित. त्यामुळे २७-८-२००४ रोजी हैदराबादस्थित IDRBT (Institute for Development and Research in Banking Technology) या रिझर्व्ह बॅंकेच्या अखत्यारीतल्या संस्थेने National Financial Switch (NFS) ची उभारणी केली तेव्हा खऱ्या अर्थाने भविष्यातल्या जबाबदाऱ्या पेलणारा समर्थ स्विच देशास मिळाला. आजमितीला देशातली जवळपास प्रत्येक बॅंक या स्विचची सदस्य आहे, आणि याच्या छत्राखाली सुमारे ४८ हजार एटीएम्स आहेत. प्रत्येक एटीएम व्यवहारावर पडणाऱ्या शुल्काचा ठरावीक भाग हा या NFS च्या उत्पन्नाचा भाग होता. आपल्या बॅंकेच्या एटीएममधून काढलेल्या रकमेवर शुल्क पडत नसे; पण अन्य बॅंकेच्या एटीएममधून पैसे काढल्यास माफक शुल्क पडे. वगे उल्लेख केल्याप्रमाणे, हे शुल्क स्विच आणि एटीएमबॅंक ठरावीक प्रमाणात वाटून घेत.एटीएम वापरल्याबद्दल बॅंकेला आणि नेटवर्क वापरल्याबद्दल स्विचला मोबदला मिळे. शुल्क किरकोळ असल्याने ग्राहकाला त्याचा भारही वाटत नसे. 

आणि एके दिवशी भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने फतवा जाहीर केला, की xxxx सालच्या १ एप्रिल पासून ग्राहकास एटीएमच्या वापराबद्दल पडणारे शुल्क रद्द केले जाईल. एटीएम्सचा वापर वाढावा, ग्राहकास बॅंकेत जाण्यापेक्षा एटीएमकडे जाण्यास प्रोत्साहन मिळावे, एटीएम सोयीचे असल्याने एटीएमकार्डधारकांची संख्या वाढावी व बॅंकिंगला इप्सित भविष्याकडे जाण्यासाठी रेटा मिळावा असे स्तुत्य हेतू यामागे होते. ग्राहककेंद्रित बॅंकिंगच्या दिशेत हे पुढचे पाऊल म्हणावे लागेल. 

याचा सकारात्मक परिणाम झालाही. आपल्या बॅंकेचे धनयंत्र शोधण्यापेक्षा कोणतेही धनयंत्र निःशुल्क सेवा देते म्हणता वापराचे प्रमाण धडाधड वाढले. एकदम मोठी रक्कम काढून, ती सांभाळत बसण्यापेक्षा लागेल तेवढीच नेमकी रक्कम पुनःपुन्हा काढण्याकडे सामान्य कल वाढला.यामुळे लहानसहान रकमांची संख्या डोंगराएवढी वाढली. एटीएम ‘ना नफा ना तोटा’ पातळीवर येण्यासाठी त्याचा दरदिवशी वापर अमुक इतक्या वेळा व्हायला हवा असे गणित सपशेल चुकू लागले. कारण शुल्क रद्द झाल्याने परिसरातले इतर बॅंकांचे ग्राहक बेधडक हे एटीएम वापरू लागले. एटीएममध्ये पैसे भरावे लागण्याची वारंवारता वाढू लागली. यात ज्या बॅंकांचे एटीएमजाल छोटे होते, त्यांच्या ग्राहकांना देशभरातली, सर्वच बॅंकांची एटीएम्स अगदी मोफत उपलब्ध झाली. याउलट ज्या बॅंकांनी भरपूर भांडवली खर्च करत प्रचंड एटीएमविस्तार केला होता, त्यांचे हे कार्य भाकड ठरू लागले. उत्पन्न शून्य आणि एटीएम चालू ठेवण्याकरताचा अनुत्पादक खर्च मात्र चढता. प्रत्येक वापरामागे १८ त २० रु. एवढी फी आता ग्राहकाऐवजी बॅंकेस भरावी लागू लागली. उदा० आयसीआयसीआय बॅंकेस दरमहा अदमासे ४ ते ५ कोटी रुपये फी म्हणून देणे भाग पडू लागले. त्यांत लहानसहान रकमांची वाढती संख्या. हे धर्मादाय पाणपोईसारखे होऊ लागले. अनेक बॅंका, त्यांची विविध नेटवर्क्स, त्यांचे पुष्कळ ग्राहक, आणि परिणामी एटीएम्सकडून व्यवहार नाकारले जाण्याचे किंवा खात्यावरील रक्कम वजा होऊनही हाती पैसे न येण्याच्या घटनांचे प्रमाण वाढू लागले. बॅंकांच्या अंतर्गत बाबींत अशा अर्ध्याकच्च्या व्यवहारांचे व्यवस्थापन ही आणखी एक मोठी डोकेदुखी होऊन बसली. हे थोडे म्हणून का काय, पण रिझर्व्ह बॅंकेने अशा अपूर्ण व्यवहारांचे समाधान करण्याची किमान कालमर्यादाही आखून दिली. ही मर्यादा मोडल्यास ती ग्राहकसेवेतल्या त्रुटीची बाब गणली जाईल अशी गर्भित धमकी त्यात होतीच. म्हणजे, एटीएम हे एक विकतचे दुखणेच होऊन बसले. रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्णयामुळे ग्राहकाचे हित होणार असले तरी बॅंकांना एटीएम उभारणीस आवश्यक प्रोत्साहन नाकारले गेले होते. बंधने पाळूनही, व्यवसाय चालू राहण्यासाठी एक किमान नफ्याचे गाजर समोर असणे आवश्यक असते. त्याच्या अभावी, नुकसानीतली एटीएम्स बंद होत जातील आणि तोवर एटीएमकार्डधारकांची संख्या लक्षणीय झालेली असेल हे सांगायला कोण्या तज्ज्ञाची गरज नव्हती. 

एटीएम वापराचे हे त्रांगडे सोडविण्यासाठी अमेरिकन धर्तीवर, व्हाईट एटीएमचा पर्याय समोर आला. व्हाईट एटीएम म्हणजे त्रयस्थ संस्थेने उभारलेली व चालविलेली एटीएम्स. अखिल भारतीय पातळीवर एक “एटीएम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया” स्थापायची, व तिच्या हाती सध्या वापरात असलेली सर्व एटीएम्स सुपूर्त करायची, त्याबदली प्रत्येक एटीएमची किंमत त्या त्या बॅंकेस परत मिळेल. प्रत्येक नवीन धनयंत्र ही संस्थाच उभी करेल, त्यांचे व्यवस्थापन, संचालन, देखभाल सारे ही संस्थाच करेल अन् त्याबद्दल काही शुल्क आकारेल. ही मध्यवर्ती कल्पना. पण सध्याच्या एटीएम्स नेमकी किंमत ठरविणे हे एक महा कर्मकठीण काम आहे. ज्या बॅंकेचा एटीएमविस्तार मोठा, तिला त्या प्रमाणात मोबदला जास्त तर जिचा विस्तार कमी तिच्या एटीएमची किंमत त्या प्रमाणात कमी, हे तत्वतः ठीक; पण धनयंत्राचे मोक्याचे ठिकाण, दैनिक वापराचे प्रमाण, मेक-मॉडेल, अन्य सुरक्षा यंत्रणा, सोयी यांचे नेमके आणि निर्विवाद मोल ठरवणे अशक्यप्राय काम आहे. शिवाय, प्रत्येक बॅंक यात सामील होईलच याचीही शाश्वती नाही. परत एक जरी बॅंक यातून अलिप्त राहिली तरी मूळ उद्देश फसला असे होणार.

अखेर बॅंकांनी भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेपुढे ही सारी वस्तुस्थिती मांडली. धनयंत्रांचा निःशुल्क वापर आतबट्ट्याचा ठरतो आहे असे निःसंदिग्धपणे सांगत त्यांनी तीन पर्याय सुचविले. एक पर्याय होता व्यक्तिगत खात्यावर फक्त ५००० रुपयांपर्यंतचे व्यवहार निःशुल्क तर व्यावसायिक खात्यावरील प्रत्येक व्यवहारावर शुल्क आकारणी. दुसरा पर्याय की सरसकट ५००० रुपयांपेक्षा अधिकच्या प्रत्येक व्यवहारावर शुल्कआकारणी, तर तिसरा पर्याय हा, की वार्षिक ठरावीक व्यवहार फक्त निःशुल्क. ग्राहकहित आणि व्यावसायिक गणित यांचा तोल सांभाळत अखेर भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने निर्णय घेतला. त्यानुसार, १०,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेवर सरसकट शुल्क पडेल, दरमहा १०,०००च्या आतले ५ व्यवहार निःशुल्क राहतील. अन्य बॅंकेच्या एटीएमवरून पैसे काढण्याची मर्यादा १०,००० रुपये एवढीच राखली जाईल. xxxx सालच्या १५ ऑक्टोबरपासून हा निर्णय लागू झाला.

वित्तीय महाजाल
स्विच
भारतातील एटीएम्स
एटीएम अर्थात नोटा अदा करणारे यंत्र