डहाणू-नाशिक रेल्वेमार्गाची मागणी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनची आहे. जव्हार संस्थानचे राजे कै. यशवंतराव मुकणे वडील राजे मार्तंडराव मुकणे यांनी ही मागणी सर्वप्रथम १९३२ मध्ये ब्रिटीश सरकारकडे केली होती. परंतु ब्रिटिशांविरुद्ध भारतीयांनी इ.स. १९४२ मध्ये संपूर्ण स्वराज्यासाठी चले जाव आंदोलन सुरू केल्याने या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यानंतर इ.स. १९५२ आणि इ.स. १९५७ या काळात लोकसभेत पहिल्या लोकसभेतील खासदार कै. यशवंतराव मुकणे, कै. गोदुताई उर्फ गोदावरी परुळेकर यांनी आवाज उठवला. जव्हार येथील साप्ताहिक ‘कालतरंग’चे संपादक दयानंद मुकणे हे जव्हार-नाशिक रेल्वेमार्गाबाबत प्रयत्न करत असताना कल्याणजवळच्या बदलापूर येथे राहणारे गुलाम मुस्तफा रब्बानी कुवारी यांच्‍याशी त्‍यांची भेट झाली. त्यांच्यात झालेल्या चर्चेतून ठाणे जिल्ह्याचा अविकसित भाग जोडण्यासाठी एक नवा रेल्वेमार्ग विकसित करण्याची कल्पना पुढे आली. मुस्तफा कवारी यांनी बदलापूर-मुरबाड-वाडा-जव्हार आणि मुरबाड-अहमदनगर अशा दोन रेल्वे मार्गांचे नकाशे व तसा प्रस्ताव तयार केले. मुकणे व कुवारी यांनी लालबहादूर शास्त्री रेल्वेमंत्री असताना हा प्रस्ताव रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठवला. १९७८ मध्ये खासदार कै. रामभाऊ म्हाळगी, जव्हारचे स्वातंत्र्यसैनिक कै. रेवजीभाई चौधरी, कै. बबनराव तेंडुलकर, पत्रकार कै. दयानंद मुकणे, आदिवासींच्या प्रश्नांसाठी लढा देणाऱ्या नेत्या कै. गोदुताई परुळेकर, आदींनी या रेल्वेमार्गाचा पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर कॉ. सैफुद्दीन चौधरी, प्रभाकर संझगिरी, कॉ. अहिल्या रांगणेकर, आमदार ल.शि. कोम, शिवाय दामू शिंगडा, शंकर नम, चिंतामण वनगा हे खासदार, ओमप्रकाश शर्मा, पत्रकार रवींद वैद्य अशा अनेक लहान-मोठ्या नेत्या-कार्यकर्त्यांनी या मार्गासाठी प्रयत्न केले. पण रेल्वेने मात्र नकारघंटा कायम ठेवली. 

१९८९ साली कॉग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राजाराम मुकणे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रतिनिधींच्या प्रशिक्षण शिबिरात तत्कालीन पंतप्रधान कै. राजीव गांधी यांना नवी दिल्ली येथे या रेल्वेमार्गासाठी निवेदन सदर करून सतत नाकारली गेलेली ही मागणी थेट पंतप्रधानांकडे करून हा प्रश्न पुन्हा जिवंत केला व अग्रगण्य वृत्तपत्रांत लेख लिहून या प्रश्नावर पुन: जनमत तयार करून आदिवासी भागातील रेल्वेमार्गाची गरज अधोरेखित केली. राजाराम मुकणे यांनी तत्कालीन रेल्वे राज्यमंत्री राम नाईक यांना ठाणे –भिवंडी- वाडा- विक्रमगड- जव्हार- मोखाडा- त्र्यंबकेश्वर – नासिक ह नवीन पर्यायी रेल्वेमार्ग देखील सुचवला. रेल्वे राज्यमंत्री राम नाईक यांच्या मंत्रिपदाच्या कालावधीत डहाणू-नाशिक रेल्वे मार्गाचा प्रश्न थोडासा पुढे सरकला. त्यांच्या प्रयत्नातून या १५० किलोमीटर लांबीच्या मार्गाचे ‘सॅटेलाईट’ सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या मार्गावर १३ रेल्वे स्थानके निश्चित करण्यात आली होती. त्याचवेळी डहाणू-नाशिक रेल्वेमार्गाला हिरवा कंदील मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु ह रेल्वेमार्ग अशक्य असल्याचे सांगून भारतीय रेल्वे बोर्डाने या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने या मागणीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह लागले. या प्रश्नाचा पाठपुरावा करणारे निकटचे सहकारी पत्रकार कै. दयानंद मुकणे आणि कालांतराने माजी नगराध्यक्ष कै. बबनराव तेंडुलकर यांचे निधन झाल्यामुळे राजाराम मुकणे एकाकी पडले. तरीही त्यांनी माघार गेतली नाही आणि आमदार राजेंद्र गावीत, खासदार सुरेश टावरे, खासदार समीर भुजबळ, खासदार बळीराम जाधव, यांची मदत मागितली. ह प्रश्न गल्लीत सुटणार नाही हे ओळखून मुकणे यांनी प्रथमता राजेंद्र गावीत यांना सोबत घेऊन दिल्ली गाठली व तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करून आदिवासी भागातील रेल्वे मार्गाची गरज पटवून दिली. लालू प्रसाद यादव यांना रेल्वेमार्गाचे महत्त्व पटले. आपण "रेल्वेचे बजेट तयार होण्याआधीच आला असतात तर याच अर्थासंकल्पात या रेल्वे मार्गाची तरतूद केली असती" असे उद्गार काढले व पुढील अर्थसंकल्पामध्ये या रेल्वेमार्गाची तरतूद करण्याचे आश्वासन देले. त्यांच्या या उद्गारामुळे राजाराम मुकणे यांच्या मनात आशेचा किरण तयार झाला. परंतू दुर्दैवाने लालू प्रसाद यादव यांच्या रेल्वे मंत्री पदाचा कालावधी पुढील अर्थसंकल्पाआधीच संपला. तरीही ॲड. मुकणे निराश झाले नाहीत या वेळी मात्र त्यांनी नं चुकता रेल्वे अर्थसंकल्प तयार होण्याआधीच नवनियुक्त केद्रीय रेल्वे मंत्री ममता बॅनर्जी यांची भेट घेण्याचे ठरविले आणि त्यानुसार राजाराम मुकणे यांनी १७ डिसेंबर २००९ रोजी रेल्वे मंत्री ममता बॅनर्जी यांना आदिवासी भागात रेल्वे मार्ग सुरू करण्यासाठी लेखी निवेदन दिले. केवळ आश्वासनाचा इतिहास असलेल्या या प्रश्नाचा पाठपुरावा करून ॲड. मुकणे आणखी एक आश्वासन घेऊन दिल्लीहून परतले. व्यवसायाने वकील असल्याने मुकणे यांनी ममता बॅनर्जी यांच्याकडे या विषयाचे उत्तम सादरीकरण केले त्यामुळे या वेळी मात्र ॲड. राजाराम मुकणे यांच्या मागणीची रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दखल घेतली परंतु या आधी डहाणू-जव्हार-नाशिक हा मार्ग "आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य' असल्याचे रेल्वे बोर्डाने निर्वाळा दिला असल्याने पुन: या मार्गाचा सर्व्हे कशासाठी असा संभ्रम जनतेच्या मनात निर्माण झाला परतू मुकणे यांनी रोजगार हमीच्या माध्यमातून या मार्गाचा खर्च कसा कमी होऊ शकतो हे पटवून दिल्याने १२ व्या पंच वार्षिक योजनेत या रेल्वे मार्गाचा समावेश करण्याचे संसदेत घोषित करून रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ठाणे जिल्ह्यातील नागरिकांना सुखद धक्का दिला. ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी भागाचा कायापालट करण्याची क्षमता असलेल्या १६७.६७ किमी अंतराच्या डहाणू- नाशिक रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण मे २०१२ अखेर पर्यंत पूर्ण झाले असून आता रेल्वे बोर्ड या मार्गाला हिरवा कंदील कधी दाखवते, याकडे ग्रामीण जनतेचे लक्ष लागले आहे. पश्चिम रेल्वेने पाठवलेल्या पत्रावरून या रेल्वे मार्गाकरिता विद्युतीकरणासहित ८२१.०१ कोटी रुपये खर्च असल्याचे स्पष्ट झाले. हा मार्ग झाला तर ठाणे व नाशिक या दोन्ही जिल्ह्याच्या डोंगरी, सागरी व नागरी अशा तिन्ही भागाचा विकास वेगाने होईल व राजाराम मुकणे यांच्या सहित गेली आठ दशके या मागणीचा पाठपुरावा करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे स्वप्न साकार होईल.

ठाणे जिल्हा विभाजन (आदिवासी भागाच्या दृष्टीने जिल्ह्याचे मुख्यालय जव्हार येथे करण्याची मागणी )
आदिवासी भागाला संजीवनी देण्यासाठी रेल्वे प्रकल्पाचा पाठपुरावा
पालघर मुख्यालय मात्र 'जव्हार' उपजिल्हा म्हणून कायम:
मोफत वैद्यकीय साहाय्य व आरोग्य शिबीर