महाराष्ट्र शासनाने १९९४ मध्ये पहिले महिला धोरण जाहीर केले. त्यात कालसुसंगत बदल करत २००१ मध्ये दुसरे तर २०१४ मध्ये तिसरे महिला धोरण निश्चित केले गेले. या सर्व धोरणांमध्ये प्रामुख्याने स्त्रियांवरील अत्याचार, हिंसा, स्त्रीविषयक कायदे, त्यांच्या आर्थिक दर्जात सुधारणा, प्रसारमाध्यमांची भूमिका, स्वंयसेवी संस्थांचा सहभाग, स्त्रियांना केंद्रस्थानी मानून योजनांची निश्चिती, स्वंयसाहाय्यता बचतगटांचा विकास,मुद्रा योजना यांचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. शासकीय-निमशासकीय यंत्रणांमध्ये स्त्रियांना नोकरीत ३० टक्के आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थात ५० टक्के आरक्षण मिळते. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या माध्यमातून स्त्रियांना शिक्षण-प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतात. 

बाह्य दुवे
महिला आर्थिक सबलीकरण
स्त्री सक्षमीकरण म्हणजे काय?
स्त्री-सक्षमीकरणाच्या योजना