इन्दिराजीनन्तर त्यांचा थोरला मुलगा राजीव गान्धी भारताचे पन्तप्रधान झाले, त्यांनी ३१ ऑक्टोबर रोजी सन्ध्याकाळी शपथ घेतली. ते पुन्हा निवडून आले आणि यावेळी कॉंग्रेसला ऐतिहासिक बहुमत मिळाले. १९८४ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला लोकसभेत ४०१ खासदारांचे प्रचण्ड बहुमत मिळाले होते, ही कोणत्याही पक्षाने मिळवलेल्या बहुमतां पैकी सर्वोच्च संख्या आहे.वयाच्या ४० व्या वर्षी पन्तप्रधानपदाची शपथ घेतली. राजीव गान्धी हे सर्वात तरुण पन्तप्रधान आहेत.

राजीव गान्धीच्या हत्तेनंतर विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी पंतप्रधानाच कारभार पहिला.

विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी २ डिसेम्बर १९८९ ते १० नोव्हेम्बर १९९० या काळात एक वर्षापेक्षा थोडा कमी काळ पदाची धुरा साम्भाळली. सिंह यांनी श्रीलंकेतील भारतीय सैन्याच्या अयशस्वी ऑपरेशनला सम्पविण्याचा निर्णय घेतला जे राजीव गान्धींनी तामिळ फुटीरतावादी चळवळीचा मुकाबला करण्यासाठी पाठविले होते. काश्मिरी अतिरेक्यांनी तेव्हा गृहमन्त्री मुफ्ती मोहम्मद सईद (जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमन्त्री) यांच्या मुलीचे अपहरण केले. त्याच्या सरकारने बदल्यात अतिरेक्यांना मुक्त करण्याची मागणी मान्य केली; त्यानन्तर झालेल्या टीकेचे वादळ सम्पवण्यासाठी त्यांनी लवकरच भारतीय जनता पक्षाच्या आग्रहावरून जगमोहन मल्होत्रा ​​या माजी नोकरशहाची जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली.

सिंह यांनी स्वतः सामाजिक न्यायाशी सम्बन्धित मुद्द्यांवर राष्ट्रीय पातळीवर पुढे जाण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि त्यानुसार मण्डल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या मण्डल आयोगाने सुचविले की सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व नोकऱ्यांचा निश्चित कोटा ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित असलेल्या इतर मागासवर्गीयांच्या सदस्यांसाठी राखीव असावा. या निर्णयामुळे उत्तर भारतातील शहरी भागातील उच्चवर्णीय तरुणांमध्ये व्यापक निषेधाचे वातावरण निर्माण झाले. २००० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण कायम ठेवले होते. परंतु "कारसेवे"स चाललेल्या लालकृष्ण आडवाणी च्या रथ यात्रेस बन्दी व त्यांच्या अटकेनंतर भाजपा ने पाठिम्बा काढुन घेतला. १० नोव्हेम्बर १९९० ते २१ जून १९९१ दरम्यान देशाचे आठवे पन्तप्रधान म्हणून काम पाहिले. जनता दलाच्या तुटलेल्या अल्पसंख्यांक सरकारचे त्यांनी नेतृत्व केले, भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसकडून मिळालेल्या बाहेरील पाठिम्ब्याने. सार्वत्रिक निवडणुका लाम्बणीवर टाकण्यासाठी ही व्यवस्था होती. ते पहिले भारतीय पन्तप्रधान आहेत ज्यांनी कधीही कोणतेही शासकिय कार्यालय साम्भाळलेले नाही. त्यांचे सरकार मोठ्या प्रमाणात निव्वळ एक "कठपुतळी" म्हणून पाहिले जात होते आणि लोकसभेतील थोड्याच खासदारांसह सरकार स्थापन केले गेले होते. मूडीज, अमेरिकी आर्थिक सेवा कम्पनी, यांनी भारताची ढासळलेली परिस्थिती भाकित केली होती तेव्हा त्यांचे सरकार अर्थसंकल्प पास करू शकले नाही. या स्थिती मुळे जागतिक बॅंकेने भारतास आर्थीक मदत बन्द केली. कर्जाची परतफेड चुकूनये म्हणुन चन्द्रशेखर यांनी सोने गहाण करण्यास परवानगी दिली. ही परवानगी निवडणुकीच्या काळातच गुप्तपणे केली गेली म्हणुन विशेष टीका झाली. १९९१चे भारतीय आर्थिक संकट आणि राजीव गान्धी यांच्या हत्येमुळे त्यांचे सरकार संकटात सापडले.

नरसिंह राव यांनी पंतप्रधान उद्देशाने त्यांनी इ.स. १९९१ची लोकसभा निवडणुक लढवली नाही. मात्र निवडणुक प्रचारादरम्यान कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि पन्तप्रधानपदाचे उमेदवार राजीव गान्धी यांची हत्या झाली. त्यानंतर राव यांची कॉंग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदी सर्वानुमते निवड झाली. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यावर कॉंग्रेस पक्ष केन्द्रात सरकार बनविण्याच्या स्थितीत होता. पक्षाचे नेते म्हणून राव यांची निवड झाली आणि त्यांनी जून २१, इ.स. १९९१ रोजी भारताचे पन्तप्रधान म्हणून शपथ घेतली.

नरसिंह रावांच्या सरकारपुढे देशाची आर्थिक स्थिती साम्भाळण्याचे मोठे आव्हान होते. त्यांनी मनमोहन सिंह या निष्णात अर्थतज्ञाची अर्थमन्त्री म्हणून नेमणूक केली. देशाची आर्थिक स्थिती साम्भाळण्यासाठी आन्तरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कर्ज मिळवणे गरजेचे होते. आणि त्यासाठी रुपयाचे अवमूल्यन आणि खतांवरील सरकारी अनुदान कमी करणे असे जनतेत लोकप्रिय नसलेले निर्णय सरकारला घ्यावे लागले.

नरसिंह राव सरकारने सत्तेवर आल्यानन्तर दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे दहशतवादग्रस्त पंजाब राज्यातील निवडणुका फेब्रुवारी, इ.स. १९९२मध्ये घेतल्या. त्यानन्तर बियन्त सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली लोकनियुक्त सरकार अधिकारारूढ झाले. त्या सरकारने इ.स. १९९२ आणि इ.स. १९९३ सालांदरम्यान दहशतवादाविरूद्ध कठोर पावले उचलून राज्यात शान्तता निर्माण केली.

तसेच अर्थमंत्री मनमोहन सिंह यांनी फेब्रुवारी, इ.स. १९९२मध्ये परकीय गुन्तवणुकीला पोषक अर्थसंकल्प सादर केल्यामुळे शेअर बाजारात तेजीचे वातावरण होते. मात्र मे, इ.स. १९९२मध्ये हर्षद मेहता आणि इतर काही शेअर दलालांनी केलेला हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीला आला. त्यानन्तर उद्योगात आणि शेअर बाजारात मन्दीचे वातावरण निर्माण झाले.१९७७ सालच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये जनता पक्षाला प्रचण्ड बहुमत मिळाले व मोरारजी देसाई पन्तप्रधान तर अटलबिहारी वाजपेयी परराष्ट्रमन्त्री बनले. परन्तु अन्तर्गत कलहामुळे ग्रासलेले जनता पक्ष सरकार १९८० साली कोसळले व जनता पक्षाचे विघटन झाले.

१९८०-२०००
कालखंडानुसार पंतप्रधानांचा इतिहास
२०००-उपस्थित
१९४७-८०