पाचव्या पंचवार्षिक योजनेत रोजगार, दारिद्र्य निर्मूलन (गरीबी हटाओ) आणि न्याय यावर जोर देण्यात आला. या योजनेत कृषी उत्पादन आणि संरक्षणातील आत्मनिर्भरतेवरही लक्ष केंद्रित केले गेले. १९७८ मध्ये नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकारने योजना नाकारली. १९७५ मध्ये विद्युत पुरवठा कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, ज्यामुळे केंद्र सरकार वीज निर्मिती व प्रसारात प्रवेश करू शकली.[उद्धरण आवश्यक]
वाढती रहदारी सामावून घेण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग यंत्रणा सुरू केली गेली आणि अनेक रस्ते रुंदीकरण करण्यात आले. पर्यटनाचा विस्तारही झाला. वीस कलमी कार्यक्रम १९७५ मध्ये सुरू करण्यात आला. त्यानंतर १९७४ ते १९७९ पर्यंत हा कार्यक्रम सुरू झाला.
मिनिममम नीड्स प्रोग्राम (एमएनपी) पाचव्या पंचवार्षिक योजनेच्या पहिल्या वर्षात (१९७४-७८) सादर केला गेला. काही मूलभूत किमान गरजा पुरविणे आणि त्याद्वारे लोकांचे जीवनमान सुधारणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. डीपी.धर यांनी तयार केले आणि लाँच केले.
लक्ष्य विकास दर ४.४% आणि वास्तविक विकास दर ८.८% होता.

दुसरी योजना (१९५६ ते १९६१)
पाचवी योजना (१९७४ ते १९७८)
चौथी योजना (१९६९ ते १९७४)
सातवी योजना (१९८५–१९९०)