भारतात तीन-पदरी करव्यवस्था आहे. भारताच्या राज्यघटनेने केंद्रसरकारला आयकर, गुंतवणुकीवरील कर (संपत्तीवरील कर व वारसाहक्काने मिळालेल्या संपत्तीवरील कर), विक्रीकर, सेवांवरील कर, आयातकर व अबकारी कर वसूल करण्याचा अधिकार दिला आहे, तसेच राज्यांना मालाच्या आंतरराज्यीय विक्रीवरील कर, करमणूक कर, व्यवसाय कर, मद्य-उत्पादनावरील अबकारी कर, तसेच मालमत्तेच्या हस्तांतरावरील स्टॅंप ड्युटी वसूल करण्याचा अधिकार दिला आहे. याचबरोबर राज्यसरकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मालमत्ता कर व जकात कर वसूल करण्याचा, तसेच पाणी व स्वच्छतेच्या सोयींसारख्या सार्वजनिक सेवांसाठी किंमत वसूल करण्याचा अधिकार दिला गेला आहे. राज्य व केंद्रसरकारला मिळणाऱ्या महसूलामधील अर्धा भाग करांद्वारे येतो, आणि त्यापैकी अर्धा अप्रत्यक्ष करांद्वारे येतो. केंद्रसरकारच्या महसूलातील एक-चतुर्थांशाहून अधिक भाग राज्यसरकारांबरोबर वाटला जातो.

अर्थव्यवस्थेची अर्थ-सामाजिक वैशिष्ट्ये
१९९१ नंतर
बॅंका आणि इतर वित्तसेवा
सार्वजनिक आय व कर व्यवस्था