 तक्रार दूर करण्याच्या यंत्रणेसंबंधी संसदीय परीचर्चेदरम्यान लक्ष्मी मऑल सिंघवी ह्या खासदाराने ‘लोकपाल’ या संज्ञेचा १९६३ मध्ये प्रथम उच्चार केला होता. 
नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याच्या समस्येवरील अंतरिम अहवाल श्री. मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने १९६६ मध्ये सादर केला होता. 
ह्या अहवालात प्र.सु.आ.ने ‘लोकपाल’ आणि नागरिकांच्या तक्रार निवारणार्थ ह्या दोन विशेष पदनिर्देशित अधिकार्यांची निर्मिती करण्याची शिफारस केली होती. 
लोकपाल हा शब्द लोकं (जनता) आणि पाला (रक्षक आणि काळजीवाहू) ह्या संस्कृत शब्दावरून केला गेला, जनतेची काळजी घेणारा असा त्याचा अर्थ होतो. सध्या अरुणाचल प्रदेश , जम्मू काश्मीर ,मणिपूर, मेघालय ,मिझोरम, नागलांड, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगाल ह्या राज्यात लोकायुक्त नाहीत. 
त्यानंतर लोकपाल विधेयक १९७१,१९७७,१९८५,१९८९,१९९९६,१९९८,२००१,२००८ आणि शेवटी २०१० मध्ये वेळोवेळी सादर करण्यात आले होते.

चौथी मसुदा बैठक
पाचवी मसुदा बैठक
पार्श्वभूमी
अंदाजपत्रक सत्र, २०१२