संयुक्त महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर लगेचच राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धोरण राबविण्यासाठी भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये ह्या संचालनालयाच्या कार्याचे झालेले अवमूल्यन धक्कादायक आहे. माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या तपशीलातून मराठी अभ्यास केंद्राने या विभागाच्या मूळ उद्धिष्टांचीच कशी माती झाली आहे हे सप्रमाण उघडकीस आणले आहे. शासन पुरस्कृत कार्यक्रमांमधून भाषा संचालनालयाचे गोडवे गाणारे सनदी अधिकारी मात्र या माहितीमुळे चांगलेच तोंडघशी पडल्याचे साधार स्पष्ट होते .

डॉ. वा. ना. पंडित, श्री न. ब. पाटील, श्री य. शं. कानिटकर अशा कार्यक्षम व्यक्तींनी भूषविलेले ‘भाषा संचालक’ हे प्रमुख पद २००३ पासून रिक्तच आहे. या संस्थेचा पूर्णवेळ कार्यभार सांभाळण्यासाठी एकही शासकीय अधिकारी मिळू नये यातूनच शासन भाषाविषयक यंत्रणांना काय मान देते हे स्पष्ट होते. भाषा संचालनालयाच्या मूळ उद्दिष्टांमध्ये अमराठी अधिकाऱ्यांसाठी मराठी भाषा प्रशिक्षण, मराठी टंकलेखन परीक्षांचे आयोजन, सरकारी आस्थापनांमधील मराठीच्या वापराचे परीक्षण, परिभाषा कोश निर्मिती अशा भाषेच्या विविध उपयोजित क्षेत्रांचाही समावेश आहे. मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार गेली अनेक वर्षे ही कामे अडगळीत पडलेली आहेत. भाषा संचालनालयातील कर्मचाऱ्यांना केवळ अनुवादक म्हणून वेठबिगार मजुरांसारखे शासनाकडून राबवून घेण्यात येते. त्यातदेखील भाषेची उत्तम जाण असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मूळ इंग्रजी अहवालाची वा नियमपुस्तिकांची नक्कल करण्याचेच निस्तेज व कृत्रिम काम करावे लागते.

परिभाषा कोश निर्मिती हे अनेक वर्षे भाषा संचालनालयाचे प्रधान अंग राहिलेले आहे. मात्र २००३ पासून परिभाषा निर्मितीच्या कामाचे नियंत्रण करण्यासाठी असलेले वर्ग-१चे ‘भाषा उप संचालक’ हे पद तात्पुरत्या पदोन्नतीने भरलेले आहे. सध्या या पदाचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या आठ उप संचालकांनी एकाही नव्या परिभाषा कोशाचे काम त्यांच्या कालावधीत हाती घेतले नाही. भाषा संचालनालयाने पंचवीस ते तीस वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या वाणिज्य, अर्थशास्त्र, औषधनिर्माण, विद्युत अभियांत्रिकी इ० क्षेत्रांतील परिभाषा कोशांत काळानुरूप बदल करण्याचे काम कोणत्याही स्तरावर केलेले आढळून येत नाही. कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे या कोशांच्या पुनर्मुद्रणाचे कामदेखील ठप्प असून शासकीय मुद्रणालयांत विक्रीसाठी त्याच्या प्रती उपलब्ध नसल्याचे कळते. विकास हा फक्त गगनचुंबी इमारतींचाच असतो असे मानणाऱ्या शासनाने भाषाविकासाच्या मूलभूत सोयी-सुविधांकडे कानाडोळा करावा यात वावगे काहीच नाही. परिभाषा कोशाच्या या एकूणच ढिसाळ कारभारामुळे संपूर्ण यंत्रणेची बेपर्वा मनोवृत्ती चव्हाट्यावर आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी विद्यमान भाषा उप संचालकांकडे परिभाषा कोश उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात मुंबई विद्यापीठाने रीतसर विनंतीपत्र दिले होते. त्याची प्रत माहितीसाठी या विभागाच्या सचिवांनादेखील पाठवण्यात आली होती. आठ महिने झाले तरी आजतागायत त्याला उत्तर देण्याचे साधे सौजन्यदेखील या विभागातील कोणीही दाखवलेले नाही. विद्यापीठासारख्या मान्यताप्राप्त शासकीय यंत्रणेला दाद न देणाऱ्यांकडून सर्वसामान्य जनतेसाठी कोश उपलब्ध करून देण्याची आशा ठेवणेच बिनबुडाचे आहे.

भाषा संचालनालय ज्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकार क्षेत्रांत येते त्या विभागातील सनदी अधिकाऱ्यांनादेखील कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे या विभागात कोणतेही स्वारस्य नाही. मुळात भाषा संचालनालयासारखी संस्था सामान्य प्रशासन विभागाच्या चौकटीत कुठे बसते असा प्रश्न शासनातील धोरणकर्त्यांना गेली अनेक वर्षे कसा पडला नाही हे एक गौडबंगाल आहे. थेट मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या या विभागाने भाषा संचालनालयाच्या चालवलेल्या उपेक्षेचे खापर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे भूतपूर्व मुख्यमंत्र्यांच्याच डोक्यावर फुटते.

भाषा संचालनालयाने तयार केलेली शास्त्रीय परिभाषा वापरण्याचे बंधन प्रत्यक्ष ज्ञानक्षेत्रांत त्याचा वापर करणाऱ्या संस्थांवर नसल्याचे एका उत्तरादाखल म्हटलेले आहे. मुळात ही परिभाषा प्रचलित करण्यासाठी ‘भाषा सल्लागार मंडळ’च अस्तित्वात नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. यावर उपाय म्हणून ‘तीन महिन्यांसाठी भाषा सल्लागार मंडळ नेमण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे’ लज्जास्पद उत्तर मिळाले आहे. भाषा संचालनालयाच्या संकेतस्थळाचे व परिभाषा कोशांच्या डिजिटल आवृत्तींचे कामही ‘विचाराधीन’ आहे. एकविसाव्या शतकातही संगणक तंत्रज्ञानाचा वारा लागू न देता जुनाट कारकुनी पद्धतीनेच कामकाज चालवणाऱ्या या संस्थेला कात टाकण्यासाठी कोणतीही प्रेरणा शासनाकडून मिळत नसल्याचे स्पष्ट होते.

भाषा संचालनालयाने वेळोवेळी घेतलेल्या किंवा त्यांना घेण्यास भाग पाडलेल्या अगम्य निर्णयांच्या मालिकेत ‘विधी अनुवाद व परिभाषा सल्लागार समिती’चा देखील समावेश आहे. ‘विधिविषयक अनुवादासाठी एक विशिष्ट भाषाशैली विकसित करण्यात यावी’ या मूळ उद्देशाने १९९२ मध्ये या समितीची स्थापन करण्यात आली. १९९७ व २००४ मध्ये या समितीची मारूनमुटकून पुन:स्थापना करण्यात आल्याचे शासननिर्णयाच्या कागदपत्रांवरून दिसून येते. दरवेळेस या समितीचे उद्दिष्टदेखील बदलत गेलेले दिसते. ‘राज्यातील न्यायदानात मराठीचा वापर करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय व राज्य शासनातर्फे करण्यात आलेल्या विद्यमान तसेच भविष्यकाळात मंजूर करण्यात येणारे अधिनियम/नियम इत्यादींचा अचूक मराठी अनुवाद उपलब्ध व्हावा’ या उद्देशाने या समितीला २००५ मध्ये कायमस्वरूपी मुदतवाढ मिळालेली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे केंद्रीय व राज्य अधिनियमांच्या अनुवादाच्या बाबतीत या समितीला कोणतीही अधिकृतता नाही असे एका उत्तरादाखल म्हटलेले आहे. असे असताना व हे काम चालविण्यासाठी खुद्द भाषा संचालनालयातच स्वतंत्र विभाग असताना वेगळ्या समितीची गरजच काय होती असा प्रश्न उपस्थित होतो. भाषा संचालनालयाच्या काही सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनीदेखील या समितीवर आपली वर्णी लावून घेतल्याचे उघडकीस आले आहे. गेल्या चार वर्षांत या नवीन समितीने व त्याआधीच्या समित्यांनी केलेल्या उपाययोजनांमुळे न्याय व्यवहारात मराठीचा वापर किती वाढला याची कोणतीही तपासणी भाषा संचालनालयाकडून झालेली नसल्याचे कळवण्यात आलेले आहे. त्यामुळे काही न्यायालयांना भेटी, अलिबाग व रत्नागिरीसारख्या ठिकाणी झोडलेल्या बैठका व एका न्यायव्यवहार कोशाची निर्मिती यापल्रीकडे कोणतेही काम नवीन समितीकडून झालेले नाही.

भाषा संचालनालयाच्या ह्या निष्प्राण अवस्थेबद्दल शासनकर्त्यांनी दाखवलेला कोडगेपणा प्रक्षुब्ध करणारा आहे. मराठीसाठी पायाभूत काम करणाऱ्या इतर शासकीय संस्थांची अवस्थादेखील भाषा संचालनालयासारखीच आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाची मशाल अजून काही महिने प्रज्वलित ठेवण्याची जबाबदारी पुन्हा एकदा आघाडी सरकारकडे आलेली आहे. भाषा संचालनालयाच्या मूळ उद्दिष्टांची मुळे रुजवण्यासाठी सखोल उपाययोजनांची पेरणी करण्याची अजून एक संधी त्यांना यामुळे प्राप्त झालेली आहे. तसे न झाल्यास मराठी अभ्यास केंद्रासारख्या संस्थांना लोकचळवळीतून शासनाला वठणीवर आणण्याखेरीज तरणोपाय राहणार नाही.


आतापर्यंतचे भाषा संचालक
हेसुद्धा पाहा
उपेक्षा
टीका आणि प्रतिसाद