१९९० च्या दशकाच्या मध्यकाळापासून विविध विषयावर लिहिल्या गेलेल्या लेखाचे संकलीकरण या पुस्तकामध्ये करण्यात आले आहे. भारतातील स्त्रिया आणि वसाहतोत्तर राज्यसंस्था/भारतीय शासन यांच्यातील बदलत गेलेले व गुंतागुंतीचे आंतरसंबध हे अनेक प्रश्नाच्या संदर्भात या लेखामधून मांडले आहेत. भारतातील स्त्रियांचे वास्तविक जीवन, गरजा आणि वसाहतोत्तर लोकशाहीवादी भारत शासन यांच्यातील आंतरसंबंधांचे स्त्रीवादी सिद्धान्त आणि उत्तर-वसाहतकालीन अभ्यास या दोन्हींच्या माध्यमातून या पुस्तकात चिकित्सक विश्लेषण केले आहे. स्त्रियांची अस्मिता/ओळख घडताना राज्यसंस्था केंद्रस्थानी कशी असते, तसेच स्त्रिया व त्यांचे प्रश्न हे शासनाची भूमिका आणि कार्यपद्धतीवर कसे परिणाम करतात हे यातून सविस्तरपणे मांडले आहे. प्रस्तावनेमध्ये लेखिका नमूद करतात, की भारतीय स्त्रियांसाठी कायदा आणि नागरिकत्व यांचे महत्त्व केवळ राजकीय हक्क प्राप्त करण्यापुरते मर्यादित नसून त्यांच्या सांस्कृतिक अस्मितेसाठी व दैनंदिन जीवनातही त्यांचे महत्त्व आहे.. वय, धर्म, वांशिकता आणि वर्ग यांचे व्यक्तिगणिक तसेच समूहांवर असणारे प्रभाव, शासनाचे बदलत जाणारे परंतु संकुचित स्वरूप या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक वास्तवांची उकल करण्याचा प्रयत्‍न या पुस्तकातून केला आहे.

राज्यसंस्था, नागरिकत्व आणि लिंगभाव
मानसिक अपंगत्व, मातृत्व व लैंगिकता
प्रस्तावना
लिंगनिर्धारित गर्भपात व स्त्री अर्भक हत्या