सन २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत जनतेने कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाचा प्रभाव होऊन मध्ये देवेन्द्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा आणि शिवसेना युतीचे सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झाले. या सरकारच्या मंत्रिमंडळात पालघर जिल्हा निर्मिती विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेकर्त्यांमधील एक सह-याचिकाकर्ते आमदार विष्णू सावर हे महाराष्ट्राचे आदिवासी विकास विभागाचे कॅबिनेट मंत्री झाले. परिणामी आदिवासी भागाच्या दृष्टीने पालघर जिल्ह्याचे मुख्यालय जव्हार येथे करण्याच्या मागणीसंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारकडेच पाठपुरावा करावा, असे खंडपीठाने निकाल देताना स्पष्ट केले. आदिवासी गरीब जनतेचा विकास व्हावा हा उद्देश बाजुला ठेवून राजकारण्यांनी, राजकीय हेतू समोर ठेवून जव्हार जिल्हा न करता पालघर जिल्ह्याची निर्मिती केली. त्यामुळे जव्हार मधील सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड. राजाराम मुकणे यांनी जव्हारचा उपजिल्हा म्हणून दर्जा कायम राहावा म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे विनंती केली आणि या विनंती नुसार मुंबई हायकोर्टाने जव्हार उपजिल्हा दर्जा कायम ठेवण्यात येऊन येथील सर्व कार्यालये न हलविण्याचे निर्देश शासनास दिले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी जव्हार जिल्ह्याविषयी सरकारकडे म्हणणे मांडावे आणि सरकारने त्याचा विचार करावा, असे नमूद करत खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.

राजकीय कारकीर्द
आदिवासी भागाला संजीवनी देण्यासाठी रेल्वे प्रकल्पाचा पाठपुरावा
ठाणे जिल्हा विभाजन (आदिवासी भागाच्या दृष्टीने जिल्ह्याचे मुख्यालय जव्हार येथे करण्याची मागणी )
पालघर मुख्यालय मात्र 'जव्हार' उपजिल्हा म्हणून कायम: