सन १९९०मध्ये गल्फ युद्धाचा भडका उडाला त्याकाळात या विमान कंपनीचे मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले त्यामुळे खाजगीकरणाचा विचार सुरू झाला. सन २००४मध्ये ह्या विमान कंपनीचे संघटनेत रूपांतर झाले. २१ जुलै २००८ मध्ये खाजगीकरणाचा करार सरकारने मान्य केला. कराराप्रमाणे दीर्घ मुदतीच्या गुंतवणूकदारासाठी ३५% शेअर्स व इतर पब्लिकसाठी ४०% शेअर ठेवून, उर्वरित २५% शेअर्स स्वतः सरकारने ठेवले. या व्यवस्थेचा जाझीरा एअरवेज सारख्या निवडक देशी स्पर्धकांनी संभाव्य शेअर्स मागणीदार या नात्याने अतिशय खोलवर विचार केला. या शिवाय सरकारने कामकाजाशी निगडित असणारे कर्मचारी पुढील ५ वर्षे कायम ठेवण्याचे वचन दिले आणि ज्यांना ठेवता आले नाही त्यां कर्मचार्‍याना त्यांचे कोणतेही आर्थिक नुकसान न करता आणि कामगार करारातील अटी जशाच्या तशा ठेऊन सरकारला हव्या असणाऱ्या विभागाकडे वर्ग होण्याची संधी दिली. 

सन २०११मध्ये खाजगीकरण समितीने सिटी ग्रुप, अर्नेस्ट आणि यंग आणि सिबुरीचे मदतीने कुवेत एअरवेजची किंमत ८०.५ कोटी अमेरिकन डॉलर ठरविली. मार्च २०११ पर्यंत हे कामकाज पूर्ण व्हावे ही अपेक्षा होती. तरी सुद्धा, त्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये खाजगीकरण समितीने सुचविले की खाजगीकरण करण्यापूर्वी एअर कुवेतचे पुनर्व्यवस्थापन कार्य करावे. या सूचनेस कुवेतच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आणि खाजगीकरण करारात तशी सुधारणा केली. सरकारने विशेषज्ञांशी चर्चा करून आंतरराष्ट्रीय एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन बरोबर करारही केला. जानेवारी २०१३मध्ये कुवेत एअरवेज कॉर्पोरेशनने खाजगीकरण कायदा मंजूर केला.

विमानातील सेवा
खाजगीकरणासाठी नियोजन
सहभाग करार
इतिहास