या योजनेच्या अंमलबजावणीचा खर्च केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिळून उचलतात. केंद्र सरकार या योजनेसाठी लागणारे धान्य/डाळी वगैरे गोष्टी राज्य सरकारला विनामुल्य पुरवते. शिवाय राज्यस्तरावर अन्न शिजवणे, वाटप, वाहतूक, सुरक्षा व देखरेख आदींचा खर्च केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये विभागलेला आहे. अन्न शिजवणे (५३%-४७%), स्वयंपाकी व वाढपी (२०%-८०%), वाहतूक (२%-९८%), देखरेख (२%-९८%), साठवणूक व एकवेळचे खर्च (१०%-९०%) अश्या प्रकारे हा खर्च अनुक्रमे केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये विभागला आहे.

आर्थिक आघाडी
संनियंत्रण आणि मूल्यांकन
अंमलबजावणीतील त्रुटी / प्रश्न
योजना