कायदेशीर प्रक्रियेच्या दरम्यान प्रत्येक टप्प्यावर मुलांच्या हिताचे संरक्षण करून लैंगिक हल्ले, लैंगिक छळ आणि पोर्नोग्राफी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी एक मजबूत कायदेशीर चौकट पुरवण्याकरता लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ तयार करण्यात आला.हा कायदा तयार करताना बालक प्रथम या तत्त्वाचा अंगीकार करण्यात आला. यामध्ये मुलांना त्रास होणार नाही अशा पद्धतीने अहवाल देणे, पुराव्याची नोंद करणे आणि खास नेमण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयांच्या मार्फत जलद गतीने खटले चालवणे याचा समावेश करण्यात आला आहे.
या नवीन कायद्याद्वारे विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी गुन्हेगारांना शिक्षा करता येईल, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
यामध्ये बालकांचा विनयभंग हा सुद्धा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. हा कायदा लिंग-उदासीन आहे.तो मुलगे आणि मुली दोघांनाही लागू होतो. पोर्नोग्राफीच्या संदर्भात बालकांचा समावेश असलेली पोर्नोग्राफी पाहणे किंवा जवळ बाळगणे हा सुद्धा या कायद्यान्वये गुन्हा ठरवण्यात आला आहे.बालकांच्या लैंगिक छळात सामील होणे, सुद्धा या कायद्यानुसार गुन्हा आहे. केवळ अत्याचार करणाराच नव्हे तर अत्याचाराची माहिती असूनही तक्रार दाखल न करणारी व्यक्तीसुद्धा या कायद्याद्वारे गुन्हेगार मानण्यात आलेली आहे. भारतातील खटला चालवण्याची थकवणारी प्रक्रिया मुलांसाठी लक्षणीयरीत्या सुलभ करण्याच्या दृष्टीने या कायद्याद्वारे प्रक्रियेत अनेक सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत.



कायद्याच्या अंतर्गत नोंदवण्यात आलेले गुन्हे
पार्श्वभूमी
लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२
कायद्याच्या अंमलबजावणीतील विवाद्य मुद्दे