स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून भारताने पंचवार्षिक योजनांमधील जवळजवळ अर्धा भाग मूलभूत सोयींसाठी राखून ठेवला आहे. मूलभूत सोयींच्या विकासाचे काम हे प्रथम पूर्णपणे सार्वजनिक क्षेत्राच्या अखत्यारीत होते. परंतु, ही विकासकामे भ्रष्टाचार, नोकरशाहीतील अकार्यक्षमता, मोठ्या शहरांना जास्त प्राधान्य, आणि विकासाची गती वाढवण्यातील असमर्थता अशा अनेक कारणांमुळे संथ गतीने होत गेली.

वीजनिर्मिती, बांधणी, दळणवळण, दूरसंचार आणि स्थावर मालमत्ता यामधील भारताच्या अत्यल्प गुंतवणुकीमुळे भारताचा विकासदर वाढण्यामध्ये अडथळे आले. यामुळे, सरकारने मूलभूत सोयींमधील परकीय गुंतवणुकीवरची बंधने काहीशी शिथिल करायला सुरुवात केली.
यामुळे गेल्या ६ तिमाहीत भारताचा विकासदर ९% च्या आसपास राहण्यास मदत झाली आहे. रस्तेबांधणीमध्ये भारताचा जगात दुसरा क्रमांक आहे. २००५ मध्ये भारतातील वीजनिर्मिती ६६१.६ अब्ज kWh इतकी होती, तर कच्च्या तेलाचे उत्पादन प्रतिदिवशी ७८५,००० बॅरल एवढे होते.जानेवारी १५, २००७ मध्ये भारतातील अतिजलद इंटरनेट सेवेची २१ लाख प्रवेशस्थाने होती. भारतातील दूरध्वनीचा अल्प प्रसार हा अतिजलद इंटरनेट सेवेच्या प्रसारातील मुख्य अडथळा आहे.

इतिहास
नैसर्गिक संपत्ती
गरीबी
मूलभूत सोयी