 ७ मे रोजी तिसऱ्या बैठकीत दोन्ही पक्ष्यात अशी सहमती झाली कि नवीन अधिकारी मंडळ हे स्वतंत्र आणि पारदर्शक नेमणूक पद्धतीनुसार आलेले असावे. तपासकार्य आणि फिर्याद पुढाकार घेण्याचा अधिकाराची परवानगी लोकपालाला देण्यात यावी याविषयी दोन्ही बाजुंनी सहमती दर्शवली. बैठक संपल्यानंतर भूषण यांनी सांगितले की असे ठरले की लोकपाल हा सरकारपासून स्वतंत्र राहील आणि भर्ती संदर्भात पूर्ण अधिकार देण्यात यावा. ते म्हटले : लोकपालाला तपासकार्य आणि फिर्याद यात पुढाकार घेण्याचा अधिकार मिळायला हवा आणि त्यासाठी सरकारकडून परवानगी घेण्याची गरज नसावी. आर्थिक स्वातंत्रेवर आधारित मॉडेल अजून ठरवले जातेय. निरनिराळ्या मॉडेल्सविषयी चर्चा झाली आहे. अगदी दुसऱ्या देशापासून आणि संस्था, जसे सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य नियामक आणि हिशोब तपासनीस, आणि केंद्रीय सतर्कता आयोग. कपिल सिब्बल, जे संयुक्त मसुदा समितीचे सदस्य आहेत , म्हटले की बैठक विलक्षण विधायक रितीने संपन्न झाली होती आणि अजून ते म्हटले की केलेला प्रयत्न हा खूप विधायक होता.स्पष्ट सहमती चे पुष्कळसे क्षेत्र तेथे होते.लोक्पालाची नियुक्तीची पद्धत पारदर्शक असावी हे सुद्धा त्यात आहे.सशक्त लोकपाल विधेयाकाकरिता काम करणारा अरुणा रॉय आणि हर्ष मेंढरे यांच्या नेतृत्वाखाली मुलकी समाज सदस्याच्या दुसरा गट सशक्त लोकपालासाठी टीम अण्णाच्या विरुद्ध प्रतिस्पर्धी म्हणून पुढे आले. 
पाचवी मसुदा बैठक
तिसरी मसुदा बैठक
चौथी मसुदा बैठक
स्थायी समिती विधेयक