१९३७ मध्ये राष्ट्रीय अधिवेशनात काँग्रेसने प्रतिपादन केले की वंदे मातमच्या सहा कडव्यांपैकी पहिल्या दोन कडव्यांमध्ये देशाला मातृभूमी म्हणत देशाच्या सृष्टिसौंदर्याचे वर्णन केले असल्यामुळे त्यात मूर्तिपूजेचा काहीही संबंध येत नाही. परंतु शेवटच्या चार कडव्यांमध्ये काही ठिकाणी मातृभूमीचे हिदूंची देवी दुर्गेच्या रूपात वर्णन केले आहे. म्हणून राष्ट्रीय काँग्रेसने वंदे मातरम् गीताच्या पहिल्या दोन कडव्यांना राष्ट्रगीत म्हणून मान्यता देण्याचा प्रस्ताव ठेवला व तो मंजूर पण झाला. परंतु १९४७ मध्ये देश स्वतंत्र झाल्यावर काँग्रेस प्रणीत भारत सरकारने फक्त ‘जन गण मन' या गीतालाच राष्ट्रगीत म्हणून घोषित केले. वंदे मातरम्‌ची अवहेलना करणारी ही गोष्ट अनेक नेत्यांना पटली नाही. घटना समिती गठित झाल्यावर वंदेमातरम् याला राष्ट्रगीताचा दर्जा देण्यावर अनेकदा चर्चा झाली.अखेर घटना समितीचे अध्यक्ष देशभक्त डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी घटना लागू होण्याच्या दोन दिवसापूर्वी २४ जानेवारी १९५० ला घटना समितीत हा ठराव मान्य करवून घेतला.
अशा प्रकारे वंदे मातरम्‌ला राष्ट्रगीताचा दर्जा मिळाला. ७ सप्टेंबर १९८१ ला या राष्ट्रगीताची शताब्दी संपूर्ण देशात उत्साहात साजरी करण्यात आली. ७ सप्टेंबर २००६ मध्ये या राष्ट्रगीताला १२५ वर्षे झाल्याबद्दल या गीताच्या शतकोत्तरी रौप्य महोत्सवाचे समारंभ झाले.२२ ऑगस्ट २००६ रोजी युपीए सरकारने संसदेत घोषणा केली की शाळांमध्ये७ सप्टेंबर रोजी वंदे मातरम् हे राष्ट्रगीत गाणे ऐच्छिक राहील. भारतीय जनता पार्टीने शाळांमधून हे राष्ट्रगीत म्हणणे अनिवार्य केले पाहिजे, अशी जोरकस मागणी केली. परंतु युपीए सरकारने ही मागणी मान्य केली नाही. या दिवशी देशभरातील शाळांमध्ये हे राष्ट्रगीत अतिशय उत्साहाने गायिले गेले आणि अनेक मुस्लिम संस्थांनी याला समर्थन दिले.

राष्ट्रध्वज निर्मिती
राष्ट्रगीत म्हणून मान्यता
पार्श्वभूमी
वंदे मातरम्‌वरील दोन-खंडी इतिहास