चित्रपट निर्माते विनय धुमाळे यांनी लोकमान्यांचे कार्य सर्वांपर्यंत पोहचविण्यासाठी १९९८मध्ये केंद्र सरकारकडून अडीच कोटी रुपयांचे, तर राज्य सरकारकडून पन्नास लाख रुपयांचे अनुदान घेतले होते. त्यानंतर सोळा वर्षे हा चित्रपट प्रदर्शित झालेला नाही. त्याबद्दल पुण्यातील विष्णू रामचंद्र कमळापूरकर यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून पाठपुरावा केला होता. अनुदान घेतल्यानंतर तब्बल सोळा वर्षे हा चित्रपट अपेक्षेनुसार बनविण्यात धुमाळे यांना अपयश आल्याचा निष्कर्ष राज्याच्या सांस्कृतिक विभागाने काढला असून, या अनुदानाची व्याजासकट वसुली करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.

विनय धुमाळे यांनी शासकीय अर्थसाहाय्यातून निर्माण केलेला 'लोकमान्य' चित्रपट (डीव्हीडी स्वरूपातील) हा अतिशय सुमार दर्जाचा असून राष्ट्रपुरुषांवर चित्रपट बनविण्याचा उद्देश या चित्रपटातून सफल झालेला नाही, असे स्पष्ट मत राज्य सरकारच्या चित्रपट परीक्षण समितीने नोंदविले आहे. या समितीमध्ये संजीव कोलते, भक्ती मायाळू, प्रकाश जाधव, बाळासाहेब गोरे, विजय कोंडके, मधु कांबीकर, ललिता ताम्हाणे, महेश लिमये व सदस्य सचिव म्हणून मंगेश मोहिते यांचा समावेश होता. या चित्रपटाच्या सर्वच अंगांची समितीने चिरफाड केली आहे. हा चित्रपट नसून अडीच तासांचा माहितीपट असल्याचे समितीने नमूद केले असून सरकारचा या बाबतचा हेतू सफल झालेला नसल्याचेही त्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.


लोकमान्यांचे पुतळे
पत्रकारिता
साहित्य आणि संशोधन
टिळकांवर न निघालेला चित्रपट