आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नेमलेल्या नारायण राणे समितीने निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केले. पण या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाली. यानंतर राज्यात मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला. राज्यात मराठा आरक्षणासाठी एकूण ५७ मोर्चे निघाले. त्यामुळे जनभावनेचा विचार करुन राज्य सरकारने सुरुवातीला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन, तसा अध्यादेश काढला. मात्र या अध्यादेशालाही न्यायालयात आव्हान दिल्याने, सरकारने २७०० पानांचं प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर करुन, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतची सरकारची भूमिका स्पष्टपणे मांडली. मात्र न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल सादर करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले. त्यानुसार ४ जानेवारी २०१७ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून माजी न्यायमूर्ती संभाजीराव म्हसे-पाटील यांची या आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. आयोगाच्या स्थापनेनंतर तात्काळ मराठ समाज मागास असल्याबाबतची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली. मात्र सप्टेंबर महिन्यात म्हसे यांचे निधन झाले. त्यानंतर २ नोव्हेंबर २०१७ रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. समितीने १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी आपला अहवाल शासनाला सादर करुन मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याची प्रक्रिया सुलभ केली.

एकीकडे मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला घटनेच्या चौकटीत बसणारे, संवैधानिक पातळीवर टिकणारे आरक्षण देण्याची भूमिका घेऊन मागासवर्ग आयोगाकडे हे प्रकरण सोपवले. तर दुसरीकडे मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत त्यातील सोईसुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी मराठा समाजातील तळमळीचे नेते म्हणून चंद्रकांत (दादा) पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नियुक्त करुन दादाकडे यासंदर्भातील संपूर्ण कार्यवाहीची जबाबदारी सोपवली. या उपसमितीमध्ये शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, सार्वजनिक बांधकाम उपक्रम मंत्री एकनाथ शिंदे, कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर आदी सदस्य होते. दादांनी दुसऱ्या दिवसापासून मराठा आरक्षणापूर्वी मराठा समाजातील तरुण-तरुणींच्या शैक्षणिक, नोकऱ्यांमध्ये भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी काम हातात घेतले. मंत्रिमंडळ उपसमितीची दुसऱ्या दिवशीच (५ ऑक्टोबर २०१७) बैठक घेऊन मराठा समाजातील तरुणांना शैक्षणिक सोईसुविधा मिळाव्यात; यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेची व्यापत्ती वाढवली. या  योजनेअंतर्गत मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या जास्तीत जास्ती संधी मिळाव्यात, यासाठी एकूण ६०५ कोर्सेसाठी ही योजना लागू केली. तसेच, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गुणवत्तेची मर्यादाही शिथिल करुन ६० वरुन ५० टक्के करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, यासाठी कुटुंबाची आर्थिक मर्यादा ८ लाखावरुन ६ लाख करण्याचा ऐतिहासिक निर्णयही दादांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला. या निर्णयामुळे मराठा तरुणांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची नवी दारे खुली झाली. याशिवाय, अनेक गरीब कुटुबांतील मुलांना एमबीबीएस, बीडीएस सारख्या अभ्यासक्रमांमधून शिक्षण घेण्याची इच्छा मराठा आंदोलनाच्या माध्यमातून पुढे येत होती. कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे या अभ्यासक्रमांच्या शिक्षणाचा खर्च समाजातील अनेक मुलांना परवडत नव्हता. त्यामुळे या अभ्यासक्रमांसाठी देखील शिष्यवृत्ती योजना लागू करुन शैक्षणिक सोईसुविधा उपलब्ध करुन दिल्या. तसेच, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय तथा इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेण्यासाठी निम्मे शुल्क भरुन प्रवेश देण्याचे आदेश राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना दिले.
मराठा समाजातील तरुणांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासोबतच त्यांच्या निवाऱ्याची व्यवस्थाही चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी केली. यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेची मर्यादा ६ लाखावरुन ८ लाख केली. विशेष म्हणजे, केवळ हा निर्णय घेऊन थांबले नाहीत, तर मराठा समाजातील तरुणांसाठी १० जिल्ह्यात वसतिगृह सुरु केले.

=सारथी संस्था स्थापनेसाठी पुढाकार=
याशिवाय तरुणांनी पारंपरिक शिक्षणापेक्षा व्यावसायिक शिक्षणाला प्राधान्य दिले पाहिजे, यासाठी ‘बार्टी’च्या धर्तीवर सारथीची स्थापना करण्याचा निर्णय माननीय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला होता. या निर्णयाला गती देण्याचे काम चंद्रकांत दादांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या माध्यमातून केले. या संस्थेच्या निर्मितीचा कार्यअहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या संस्थेसाठी संचालक मंडळाची नियुक्ती केली. तसेच, या संस्थेची कंपनी कायद्याअंतर्गत दि. २५ जून २०१८ रोजी नोंदणी केली. राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून दि. २६ जून २०१८ रोजी सारथी संस्थेचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते केले. त्यानंतर संस्थेला पाच कोटीचा निधी उपलब्ध करुन दिला. या संस्थेच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीने कामकाज लवकरच सुरु करण्यात येणार असून, मराठा समाजाला या संस्थेचा भविष्यात फार मोठा लाभ होणार असून, यातून समाजाचा सर्वांगिण विकास होण्यास मदत होणार आहे.

राजकीय जीवन
मराठा तरुणांसाठी विशेष कर्ज परतावा योजना
मराठा आरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका
वैयक्तिक जीवन