टीकाकारांच्या मते शिरपूर पॅटर्नच्यामध्ये दोन मूलभूत गोष्टी गृहीत धरून गल्लत केलेली आहे :

शिरपूर पॅटर्न ही महत्त्वाच्या प्रश्नावरचा उपाय सापडल्याचा आभास देणारी, दूरदृष्टीचा अभाव असलेली आणि झटपट प्रसिद्धी मिळवून देणारी योजना आहे. खणल्या जाणाऱ्या नदी-नाल्यांचे पुनर्भरण होण्याऐवजी त्यांचे मोठे साठवणक्षेत्र झाले आहे. खणलेल्या ठिकाणाजवळच्या साध्या विहिरी आणि बोअर वेल्सचे तात्पुरते पुनर्भरण झाल्यासारखे वाटते आणि पंप वापरून नदीकाठच्या शेतांना पाणीही उपसता येते. पण नदीकाठचे लोक सोडून अन्य कोणाला त्याचा फायदा होत नाही आणि नदीकाठी सुद्धा दूरगामी फायदा होत नाही. या कामांच्या फायद्यांचा किंवा परिणामांचा कोणताही अभ्यास किंवा अहवाल तयार केला जात नाही. संस्थांकडून किंवा सरकारी खात्यांकडून या कामांची कोणतीही कागदपत्रे, अभ्यास ठेवला जात नाही. तरीही याच्या फायद्याच्या बातम्या प्रसृत होत आहेत.

जलसंधारणाची कामे माथ्यापासून पायथ्याकडे व्हावी लागतात. नाहीतर पावसात पुन्हा वरचा गाळ खाली येऊन साचतो. तांत्रिक बाजू विचारात न घेता जेसीबीने केलेले खोलीकरण भविष्यात घातक ठरेल का, याचा पण अभ्यास व्हायला हवा. झालेल्या कामांची देखरेख, पाणीवाटप कसे करायचे, पाणी उपशाचे नियमन याबाबत काय संस्थात्मक धोरण आहे, हे सध्या स्पष्ट झालेले नाही.

ॲक्वाडॅम (ACWADAM) संस्थेचे भूजलतज्ज्ञ डॉ. हिमांशु कुलकर्णी सांगतात, की भूजलाचे पुनर्भरण हे जमीन आणि त्या खालच्या खडकरचनेवर अवलंबून असते. भरणाला योग्य अशा जमीन आणि खडक रचनेतून भूजलाचे पुनर्भरण आणि साठा होतो. नाले हे मुख्यत: वहनासाठी असतात. काही भागांमध्ये नाल्यांचा काही भाग पुनर्भरणाचे काम करू शकतो, पण शास्त्रीय दृष्ट्या नाले हा भरणाचा भाग मानता येणार नाही. पुनर्भरणाचे मुख्य काम भरण भागात केले पाहिजे आणि उपशाचे काम वहनाच्या भागात केले पाहिजे. अन्यथा हा कार्यक्रम म्हणजे नदीपात्रात मोठमोठ्या विहिरी खणण्याचा कार्यक्रम झालेला आहे .

पाणी प्रश्नावर कार्य करणारे जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांच्या मते जलयुक्त शिवार योजनेत १३ योजनांचे एकत्रीकरण आहे, पण सध्या केवळ नदी, नाला खोलीकरणावरच भर दिला जात आहे. राज्यातील जल व भूमी अभ्यासकांनी मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून ५ डिसेंबर २०१४ लिहिलेल्या पत्राचे सविस्तर विवेचन प्रदीप पुरंदरे यांनी महाराष्ट्र टाइम्सच्या लेखात केले आहे . पाणी मुरण्यापेक्षा ‘पाणी दिसण्यावर’ जास्त भर आहे. हे अतिक्रमण करायला जलसंपदा विभागाने किंवा महसूल विभागाने परवानगी दिली आहे का, असा त्यांचा प्रश्न आहे. शिरपूर पॅटर्नचा नदीखोऱ्यातील एकूण हायड्रॉलॉजीवर काय परिणाम होईल, अशी कामे जेथे होतील तेथून खालच्या भागातील पाणी उपलब्धता कमी होणार नाही काय, अडलेल्या पाण्याचा वापर कोण व कसा करणार इ. प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत .

अनिल शिदोरे, ह्या एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याने ज्या मांजरा नदीतून लातूर शहराला पाणीपुरवठा होतो त्या नदीच्या रुंदीकरण आणि खोलीकरणासंदर्भात सरकारसमोर आणि सर्व जनतेसमोर बरेच आर्थिक, सामाजिक, तांत्रिक व प्रशासकीय प्रश्न मांडले आहेत .

सोपेकॉमचे (SOPPECOM) के. जे. जॉय यांनी यासंदर्भात वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांचा आढावा घेऊन दूरदृष्टीने धोरण ठरवले पाहिजे आणि केवळ बंधारे छोटे आहेत म्हणजे योग्य आहेत असा अंधविश्वास उपयोगाचा नाही, असे म्हटले आहे .

सामाजिक संस्थांचा सहभाग
शिरपूर पॅटर्न
महाराष्ट्र शासन मार्गदर्शक सूचना
नदी / नाले खोलीकरण, रुंदीकरण, व सरळीकरणावर (शिरपूर पॅटर्नवर) होणारी टीका