अनुच्छेद ३७० हे राज्यघटनेत १७ ऑक्टोबर १९४९ रोजी समाविष्ट करण्यात आले. या कलमानुसार भारताची राज्यघटना काही कलमांचा अपवाद वगळता काश्मीरला लागू होत नाही, त्यामुळे काश्मीरला स्वतःची राज्यघटना तयार करण्याची परवानगी देण्यात आली. केंद्राचा कायदा राज्याला लागू करण्यासाठी राज्य सरकारशी सल्लामसलत आवश्यक करण्यात आली, तर राज्यसूचीतील विषयांवर कायदे लागू करण्यासाठी सल्लामसलत सक्तीची करण्यात आली.

विलीनीकरण पत्रिको (सामीलनामा) भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७ ब्रिटिशांनी केलेल्या फाळणीनंतर अस्तित्वात आला. स्वातंत्र्यानंतर स्वायत्तता राखून सहाशे संस्थानांचे विलीनीकरण झाले. त्या वेळी त्यांना भारतात सामील होणे किंवा पाकिस्तानात जाणे असे दोन पर्याय देण्यात आले होते. त्यासाठी कुठलाही आराखडा निश्चित केला नव्हता. त्यामुळे जी संस्थाने भारतात विलीन होण्यास तयार होती त्यांना त्यांच्या अटी मांडण्याची मुभा होती. जर अटींचे उल्लंघन झाले तर विलीन राज्ये पूर्वस्थिती धारण करतील, असे सांगण्यात आले होते. 
बाह्य दुवे
काश्मीरमधून ३७० कलम हद्दपार
कलम ३५ (अ) काय आहे
अनुच्छेद ३७०