जून २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली की शिवाजीनगर ते हिंजवडी या मार्गावर मेट्रो उभारण्यात येऊ शकते का याचा अभ्यास करण्यात येईल. त्यानुसार पीएमआरडीएने प्रस्तुत केलेल्या अहवालात या मार्गावर प्रस्तावित 'लाइट रेल' अर्थात ट्रॅमऐवजी मेट्रो जास्त सोयीची ठरेल असे सुचवले. ही मार्गिका पीएमआरडीएद्वारे खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून उभारण्यात येणार आहे. ह्या मार्गिकेसाठी ₹ ८,३३३ कोटी इतका खर्च अपेक्षित असून, केंद्र शासनाने ₹ १,३०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे तर राज्य शासनाकडून ₹ ८१२ कोटींचा निधी अपेक्षित आहे. पीएमआरडीए, केंद्र शासन व राज्य शासन मिळून प्रकल्पासाठी आवश्यक ४०% निधी उपलब्ध करतील तर उर्वरित ६०% निधी खासगी गुंतवणूकदाराकडून उभारण्यात येईल. टाटा रियल्टी-सीमेन्स, आयएलएफएस व आयआरबी या तीन कंपन्या निविदा भरण्यासाठी पत्र ठरल्या आहेत व त्यांच्याकडून अंतिम निविदा २७ एप्रिल २०१८ पर्यंत सुपूर्द करणे अपेक्षित आहे. ह्या मार्गिकेचे व्यवस्थापन व संचालन पहिल्या ३५ वर्षांसाठी खासगी भागीदाराकडे असेल. मार्गिका ३चे प्रत्यक्ष बांधकाम जून २०१८ मध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे.

पीएमआरडीए व महामेट्रो
महामेट्रो मार्गिका
मार्गिका ३ (हिंजवडी ते सिव्हिल कोर्ट)
खर्च