ब्रिटिशांनी १८७१ साली एक कायदा करून भटक्यांच्या काही जातींना जन्मजात गुन्हेगार ठरवले. मुंबई इलाख्यात ५२ सेटलमेंट्‌स होती. सेटलमेंट म्हणजे गुन्हेगार मानलेल्या जमातींच्या वसाहती. ही सेटलमेंट्‌स खुली असली तरी तो एक प्रकारचा तुरुंग होता. त्या तुरुंगाचे नियम जाचक होते. या जेलमध्ये जन्मलेल्या बाळालाही ते नियम बंधनकारक असत. सेटलमेंट्‌समध्ये रोज सकाळी व संध्याकाळी हजेरी असायची. पुन्हा रात्री-बेरात्री पोलीस झोपडीत येऊन पांघरूण ओढून माणसे बघून जात. झोपलेल्यांना पोलीस कधीही उठवत. रोज सकाळी मोजदाद करून बाहेर कामावर सोडले जाई. इतर गावी जायचे असल्यास व्यवस्थापनाची परवानगी घेणे अनिवार्य होते. ज्या गावात जायचे तिथल्या पाटलाला व्यवस्थापकाने दिलेला पास द्यावा लागायचा. परतताना पाटलाकडून पास घेऊन येणे बंधनकारक होते.

देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही या सेटलमेंट तशाच होत्या. स्वातंत्र्यानंतरसुद्धा गुन्हेगार जमाती कायद्यानुसार हे लोक पोलिसांकडे हजेरीला जात होते. ‘गुन्हेगार’ ही ओळख तशीच होती. भीमराव जाधवांसारखे कार्यकर्ते त्या काळापासून प्रयत्नशील होते. त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेरांकडे निवेदनेही दिली होती. १९४५ साली पुण्यात कॉंग्रेसचे अधिवेशन झाले. गुन्हेगार जमातींना अनुसूचित जमातींमध्ये समाविष्ट करण्याचा ठराव झाला; पण कॉंग्रेस मंत्रिमंडळ याबाबत काहीच हालचाल करत नव्हते. १९४८ साली बाळासाहेब खेरांनी मुंबईत भीमराव जाधवांची पंडित नेहरूंशी भेट घडवून आणली. कर्मवीर भाऊराव पाटील, बोधक नगरकर व स्वतः भीमराव जाधव नेहरूंना भेटले. भेटीनंतर नेहरू स्वतः सोलापूरला आले.

सेटलमेंटसमोरच्या मैदानात मोठी सभा झाली, आणि तारेच्या कुंपणातून गुन्हेगार जमाती मुक्त झाल्याचे पंडितजींनी जाहीर केले. या जमातींना ‘विमुक्त’ हे विशेषण तेव्हापासूनच लावले जाते. म्हणून ३१ ऑगस्ट १९५२ हा दिवस पूर्वाश्रमीच्या गुन्हेगार मानलेल्या जमातींसाठी खरा स्वातंत्र्यदिन मानला जातो. ब्रिटिशांनी केलेला कायदा बाद झाला खरा, पण त्याऐवजी ‘हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स अ‍ॅक्ट’ (सराईत गुन्हेगार कायदा) लागू झाला. पूर्वीचा कायदा संपूर्ण ‘जमातींना’ गुन्हेगार ठरवणारा होता. नंतरचा केवळ ‘व्यक्तींना’ लागू झाला. पण या व्यक्तीही कमी-अधिक फरकाने विशिष्ट जमातीच्याच होत्या. शिवाय पूर्वी ब्रिटिशांनी त्यांच्या कायद्यात या जमातींना काही सवलती दिल्या होत्या, त्या भारत सरकारने जुन्या कायद्यासोबत रद्दबातल ठरवल्या. उदा. सोलापूरच्या कापड गिरणीत या जमातींना रोजगारासाठी सवलत होती ती गेली. भारत सरकारने या जमातींच्या पुनर्वसनासाठी भरीव काहीही केले नाही. त्यामुळे आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखे झाले. त्यांच्या उपेक्षित जीवनाची गुंतागुंत स्वातंत्र्यानंतर अधिकच वाढली. कारण अपेक्षाही उंचावल्या होत्या. पूर्वी परकीयांनी कुंपण घातले होते. आता स्वकीयांचे कुंपण शेत खाऊ लागले.

संस्कृती आणि इतिहास
महाराष्ट्रातील वस्त्यांची यादी आणि लोकसंख्या
गुन्हेगारी आणि सामाजिक परिवर्तन
पारध्यांमधले गट