राज्यघटनेच्या चौथ्या विभागात राज्य व संघ स्तरावरील सरकारे तसेच संसद/विधानसभा यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्यात आली आहेत. यात सामाजिक अधिकार - जसे कामाचा अधिकार, शिक्षण व कल्याणाचा अधिकार, जीवनाचा सार्वत्रिक स्तर उंचावण्यासाठीची सरकारची सामाजिक दायित्वे, मनुष्यांना कामे करणे सुलभ होईल अशी कार्यालये (human working conditions and appropriate environment) आदी. कलम ४३ अन्वये समाविष्ट आहेत. कलम ४५ अन्वये १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षण हे शासनाचे दायित्व आहे.
कलम ४६ अन्वये समाजातील मागास घटकांच्या (विशेषतः आदिवासी व दलित घटकांना) उन्नतीस शासन बांधील आहे.

वरील सामाजिक दायित्वांशिवाय चौथ्या विभागात न्यायालयीन (Judiciary) व प्रशासकीय (Executive) अधिकारांचा कलम ५० मध्ये व पंचायत स्थापण्याचा कलम ४०) मध्ये उल्लेख आहे.

निसर्गरक्षण (कलम ४८-अ), स्मारकांचे जतन (कलम ४९), आंतरराष्ट्रीय शांतता व परस्पर मैत्रीसंबंधांविषयीचे कलम (कलम ५१) आदी कलमे सरकारसाठीची इतर मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. इतरत्र अतिशय सुस्पष्ट व तपशीलवार असणारे भारतीय संविधानाचे रूप या कलमांमध्ये अतिशय ढोबळ (Vague) असे आहे. वरीलपैकी कोणतीही कलमे सरकारसाठी सक्तीची नाहीत. किंबहुना तात्त्विक मूल्ये (Moral values) असेच त्याचे स्वरूप आहे.

इतिहास
घटनादुरुस्त्या
सत्ता
सरकारसाठीची मार्गदर्शक तत्वे