महाराष्ट् राज्य सरकारचे कागदावरचे धोरण हे शास्त्रीय पायावर आधारित आहे, असे वाटते. उदा. ९ मे २०१३ रोजी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना जी.एस.डी.ए. च्या अहवालावर आधारित होत्या. परंतु, प्रसारमाध्यमातून येणाऱ्या बातम्यांवरून नदी नाल्यांच्या अनिर्बंध व अशास्त्रीय खोदकामावर शासनाचे नियंत्रण नाही किंबहुना पाठिंबा आहे, असे दिसते. केंद्र सरकारच्या जल आणि स्वच्छता खात्याने या पॅटर्नबाबत अलिकडे कर्नाटक राज्याशी बोलणी केली आहेत . हा पॅटर्न उत्तर कर्नाटकात राबविण्याचा कर्नाटक राज्याचा विचार आहे .

सामाजिक संस्थांचा सहभाग
नदी / नाले खोलीकरण, रुंदीकरण, व सरळीकरण
महाराष्ट्र शासन मार्गदर्शक सूचना
शासनाची भूमिका