ईस्ट इंडिया कंपनीद्वारे ब्रिटिश सरकार झाशी संस्थान खालसा करणार नाही असे पूर्वीपासून झाशीच्या ब्रिटिशांशी असणाऱ्या मैत्रीपूर्ण संबंधांवरून राणी लक्ष्मीबाईंना वाटत होते. त्यासाठी लक्ष्मीबाई स्वतः ईस्ट इंडिया कंपनीशी पत्रव्यवहार करत होत्या. या पत्रव्यवहारातून त्यांनी कंपनी सरकारचा अन्याय, बेकायदेशीरपणा आणि खोडसाळपणा उघड केला. एका पत्रात त्यांनी "झाशी संस्थान खालसा केले, तर पूर्ण हिंदुस्थानातील लोकांना हळहळ वाटेल. परिणामी हिंदुस्थानातील लोकांना ब्रिटिशांबद्दल भरवसा, विश्वास वाटेल का?", अशी शंका व्यक्त करून कंपनीला एक प्रकारचे आव्हान दिले. कंपनी सरकारच्या बेजबाबदार अनैतिक कृत्यांनी व कंपनीच्या अधिकाराला आव्हान देण्याचे धारिष्ट्य करणाऱ्या राणी लक्ष्मीबाई या देशातील पहिल्या काही व्यक्तींमधील एक होत्या.

परंतु हिंदुस्थानातील संस्थाने खालसा करण्याचा निर्णय गव्हर्नर जनरल डलहौसीने घेतलेलाच असल्याने झाशी संस्थानही खालसा करण्यात आले. १३ मार्च, इ.स. १८५४ रोजी झाशीच्या जनतेला उद्देशून जाहीरनामा काढण्यात आला. त्यानुसार दत्तक विधान नामंजूर करून झांशी संस्थान ब्रिटिश सरकारांत विलीन करण्यात आले. त्या वेळीच स्वाभिमानी राणीने "माझी झाशी देणार नाही" असे स्फूर्तिदायक उद्गार काढले.

झाशी खालसा झाल्यावर लक्ष्मीबाईंना किल्ला सोडून शहरातील राजवाड्यात राहायला यावे लागले. राणी लक्ष्मीबाईंना पदच्युत झाल्याचा अपमान सहन करीत काही काळ शांत बसावे लागले होते.
व्यक्तिमत्त्व
बालपण
इस १८५७चे स्वातंत्र्ययुद्ध
झाशी संस्थान खालसा