सायबर कायद्याबाबत सरकारला सल्ला देणे तसेच या कायद्यानुसार तसे सल्ले देऊन मार्गदर्शन करणे हे मंडळाचे काम आहे. त्यात १८६० चा भारतीय पिनल कायदा, १८७२ चा भारतीय पुराव्यासंबंधातील कायदा, बॅंकेच्या पुस्तकांचे पुरावे बाबतचा १८९१ चा कायदा आणि रिझर्व्ह बॅंकेचा १९३४ चा कायदा या सर्व कायद्याचा समावेश या कायद्यात करण्यात आला आहे. या सर्व बाबींमुळे या कायद्यास सर्व बाजूने कायद्याचा आधार भक्कम झाला आहे. त्यानुसार कायदेशीरपणे सर्व व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणेही शक्‍य झाले आहे. या सर्व बाबींमुळे गतिमान यंत्रणा उभी करणे शक्‍य झाले असून, विकासास प्रचंड गती प्राप्त झाली आहे. 

कायद्याचा पूर्वेतिहास
महत्त्व
सायबर कायद्याचे फायदे
सल्लागार मंडळाची स्थापना