१६. लोकपालाची सुनावणी जेव्हा होईल, तेव्हा अध्यक्ष आणि दोन वा अधिक सदस्यांचे एक खंडपीठ असेल. प्रत्येक खंडपीठात एक न्यायालयीन सदस्य असेल. लोकपाल असलेले खंडपीठ लोकपालांच्याच अध्यक्षतेत असेल. जेथे लोकपाल नाहीत तेथे न्यायालयीन सदस्य प्रमुख असतील. हे खंडपीठ दिल्लीत वा लोकपालांना योग्य वाटेल, अशा ठिकाणी असेल. समसंख्येचे खंडपीठ असेल आणि मत विभाजन झाले तर ते प्रकरण लोकपालांकडे अग्रेषित करावे लागेल.
परिशिष्ट ७ : २०. (१) तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर चौकशी करायची की नाही, हे लोकपालाला ठरविता येईल. चौकशी करायची नसल्यास ते प्रकरण खारीज करता येईल आणि करायची असल्यास चौकशी शाखेकडे प्राथमिक चौकशीसाठी सोपविता येईल.
(४) प्राथमिक तपास ९० दिवसांत पूर्ण करावा लागेल आणित्यानंतर लेखी कारवाईसाठी आणखी ९० दिवस घेता येतील.
(१०) लोकपालाकडे येणारया तक्रारी, चौकशीसाठी प्रलंबित प्रकरणे याची माहिती वेळोवेळी संकेत स्थळावर प्रकाशित करणे बंधनकारक असेल.
सुनावणीची पद्धत
चौकशीची पद्धत
विधेयक
संपत्ती जाहीर करणे