ठाण्यातील धोकादायक बेकायदा इमारतीत जीव मुठीत धरून राहाणाऱ्या लक्षावधी ठाणेकरांचा प्रश्न मोठा होता. दरवर्षी काही इमारती कोसळून निष्पाप लोकांचे बळी जात होते. या इमारतींचा पुनर्विकास हा एकमेव उपाय होता, परंतु अनधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सरकारकडे कुठलेही धोरणच नव्हते. अशा परिस्थितीत नगरसेवक असल्यापासून एकनाथ शिंदे यांनी या इमारतीतील रहिवाशांचे सुरक्षित घरांमध्ये पुनर्वसन करण्यासाठी संघर्ष सुरू केला. सन २००४ मध्ये आमदार झाल्यानंतर या संघर्षाला अधिक धार आली. या धोकादायक अनधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी, त्यांना हक्काचे सुरक्षित घरकुल मिळवून देण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी क्लस्टर योजनेची मागणी लावून धरली. लक्षवेधी, औचित्याचा मुद्दा, प्रश्नोत्तराचा तास, २९३ अन्वये चर्चा अशा विविध संसदीय आयुधांचा वापर करून हा प्रश्न सातत्याने विधिमंडळात मांडला. सभागृहाचे कामकाज रोखले, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. पृथ्वीराज चव्हाण यांना विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर घेराव घातला. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ३ ऑक्टोबर २०१३ रोजी ठाणे ते मंत्रालय असा भव्य मोर्चा काढला. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. परिणामी, २०१४च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, ४ मार्च २०१४ रोजी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी क्लस्टर योजनेची घोषणा केली. 
परंतु, आघाडी सरकारच्या या योजनेत असंख्य त्रुटी होत्या. २०१४ मध्ये पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकासचे प्रधान सचिव, गृहनिर्माणचे प्रधान सचिव, ठाणे महापालिका आयुक्त आदींसह वारंवार बैठका घेऊन योजनेतील त्रुटींवर मात केली. इमारती अनधिकृत असल्या तरी या इमारतींमधले लोक मात्र अधिकृत आहेत आणि ते जीव मुठीत धरून राहात आहेत, त्यामुळे त्यांना हक्काचे घरकुल मिळालेच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका घेऊन मा. उच्च न्यायालयाकडून या योजनेला हिरवा कंदिल मिळवला. 
ठाण्यात किसन नगर परिसरासाठी योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होत आहे. वागळे इस्टेट, हाजुरी, लोकमान्य नगर, राबोडी, कळवा, मुंब्रा, दिवा अशा संपूर्ण महापालिका हद्दीत ही योजना राबवली जाणार आहे.
अनधिकृत इमारतींमधील पावणेतीन लाख कुटुंब, म्हणजेच किमान ८ ते १० लाख ठाणेकरांना हक्काचे सुरक्षित घर मिळणार आहे. रहिवाशांना मालकी हक्काचे घर मिळण्याबरोबरच जमीन मालकालाही मोबदला मिळणार आहे. क्लस्टर योजनेअंतर्गत ग्रीन झोन्स, सार्वजनिक सुविधा यात वाढ होणार असून वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी प्रशस्त रस्ते होणार आहेत. अतिक्रमणे झालेले तलावही मोकळा श्वास घेणार आहेत. योजनेत सहभागी होणाऱ्या अधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांनाही २५ टक्के अतिरिक्त जागा या योजनेत मिळणार आहे.


सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पालाही सरकारच्याच दोन विभागांच्या परस्परविरोधी भूमिकांमुळे कसे अडथळे येऊ शकतात, याचे विस्तारित ठाणे स्थानक प्रकल्प हे उत्तम उदाहरण आहे. गर्दीचा ताण कमी करण्यासाठी मनोरुग्णालयाच्या एकूण जागेपैकी काही जागेवर नवे स्थानक व्हावे, ही मागणी १५ वर्षांपासून शिवसेना करत होती. रेल्वेची मंजुरी आणि आरोग्य खात्याकडून जमिनीची उपलब्धता हे दोन मुख्य अडथळे होते. शिवसेनेचे दिवंगत खासदार प्रकाश परांजपे, विद्यमान खासदार राजन विचारे यांनी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करून रेल्वेची मंजुरी मिळवली. आरोग्य विभागाने जमीन द्यावी, यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी विरोधी पक्षाचा आमदार असताना अनेकदा पत्रव्यवहार केला. विधिमंडळात सातत्याने विविध संसदीय आयुधांच्या माध्यमातून हा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला. परंतु, राज्याचा आरोग्य विभाग जमीन देण्यास तयार नव्हता. ठाणे महापालिकेने जमिनीच्या बदल्यात आरोग्य विभागाला टीडीआर देण्याची तयारी दर्शवली. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, आरोग्य विभागाचे अधिकारी, विधि विभागाचे अधिकारी, रेल्वेचे अधिकारी यांच्यासमवेत सातत्याने बैठका घेऊन, सर्व प्रशासकीय अडचणी दूर केल्या आणि हा प्रकल्प मार्गी लावला. या प्रकल्पामुळे अस्तित्वातील ठाणे स्थानक आणि परिसरातील वाहतुकीवरील ताण कमी होणार असून वागळे इस्टेट, लोकमान्य नगर, वर्तकनगर, घोडबंदर परिसरातील काही लाख प्रवाशांना फायदा होणार आहे. नवीन स्थानकाच्या परिसरात ठाणे मेट्रो, ठाणे अंतर्गत मेट्रो, रेल्वे, टीएमटी यांचा एकत्रित हब निर्माण करण्यात येणार आहे.


मुंबईत पहिल्या मेट्रो प्रकल्पाची अमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींनी ठाण्यात मेट्रो प्रकल्पाची मागणी केली. मात्र, अनेकदा पत्रव्यवहार करून आणि विधिमंडळात सातत्याने मागणी करूनही तत्कालीन आघाडी सरकारने ठाण्याला डावलून पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर मेट्रोची घोषणा केली. त्यामुळे राज्य सरकारशी संघर्ष करून वडाळा-घाटकोपर-ठाणे मेट्रो या प्रकल्पाला मंजुरी मिळवली. २०१४ साली शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आल्यानंतर जिल्ह्याचा पालकमंत्री या नात्याने एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकल्पाला गती दिली. तसेच, कासारवडवलीपर्यंतच होणारा हा मेट्रो मार्ग गायमुखपर्यंत वाढवून गायमुख-मीरा रोड असा स्वतंत्र मेट्रो मार्ग देखील आखला. त्याही मेट्रो मार्गाच्या कामाला सुरुवात झाली आहे.
तसेच, ठाणे मेट्रोला जोडून ठाणे-भिवंडी-कल्याण आणि कल्याण-डोंबिवली-तळोजा अशा आणखी दोन मेट्रो मार्गांना मंजुरी मिळवून त्याही कामाला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे संपूर्ण एमएमआर प्रदेशात मेट्रोचे जाळे विस्तारणार असून मुंबई-ठाणे-कल्याण-डोंबिवली-नवी मुंबई असा वर्तुळाकार मार्ग होणार आहे.


राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशात एकाही महापालिकेच्या माध्यमातून एखाद्या शहरासाठी आजवर मेट्रो प्रकल्प झालेला नाही. परंतु, एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे शहरातील अंतर्गत वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून शहरांतर्गत मेट्रो प्रकल्पाची
आखणी केली. राज्य सरकारची या प्रकल्पाला मंजुरी देखील मिळाली आहे. पहिला टप्पा २९ किमीचा असून त्यात २० उन्नत स्थानके आणि २ भूमिगत स्थानके असतील. नवीन ठाणे स्थानक-वागळे इस्टेट-लोकमान्य नगर-शिवाई नगर-हिरानंदानी मेडोज-मानपाडा-वाघबीळ-ब्रह्मांड-कोलशेत-बाळकूम-राबोडी-ठाणे स्थानक असा वर्तुळाकार मार्ग असून १३ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असलेला पहिल्या टप्पा जानेवारी २०२५ पर्यंत कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे.


केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने देशात जलवाहतुकीला चालना देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ठाणे जिल्ह्याला लाभलेल्या खाडीचा लाभ घेऊन ठाणे, भिवंडी, मुंब्रा, कल्याण, डोंबिवली अशा विशाल प्रदेशातील रस्त्यांवर येणारा वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी कल्याण-ठाणे-मुंबई जलवाहतुकीची मागणी केली. शिवसेनेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि राजन विचारे यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. जिल्ह्याचा पालकमंत्री या नात्याने एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून या प्रकल्पाचा विस्तृत आराखडा केंद्राला सादर केला. पहिल्या टप्प्यात कल्याण-ठाणे-वसई, दुसऱ्या टप्प्यात नवी मुंबई आणि मुंबईचा समावेश असून पहिल्या टप्प्यासाठी केंद्र सरकारने ६५० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. याअंतर्गत प्रवासी वाहतुकीप्रमाणेच मालवाहतूकही होणार आहे.


ठाणे जिल्हा सर्वसाधारण रुग्णालय म्हणजे ठाणे, पालघर आणि नजीकच्या रायगड जिल्ह्यातील लक्षावधी गोरगरीब रुग्णांचा आधार. परंतु, ८० वर्षं जुनी इमारत आणि सुविधांची वानवा, तसेच वाढती लोकसंख्या यामुळे या रुग्णालयाच्या जागी सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्याची मागणी बरीच वर्षं होत होती. न्यूरॉलॉजीसारखा विभाग नसल्यामुळे अपघातात डोक्याला मार बसणाऱ्या रुग्णांना मुंबईला पाठवावे लागत होते. त्यांना तातडीने उपचार न मिळाल्यामुळे बळी जाण्याचे प्रमाण मोठे होते. शिवाय, डायलिसिस, रेडिओलॉजीसारख्या सुविधांचीही कमतरता होती. एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाल्यानंतर सुपर स्पेशालिटी प्रकल्पाला मंजुरी मिळवली. जानेवारी २०१९ मध्ये आरोग्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर या कामाला त्यांनी अधिक वेग दिला आणि आता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे. मूळ ३३६ खाटांच्या जिल्हा रुग्णालयाच्या जागी ५७४ खाटांचे सुपर स्पेशालिटी
रुग्णालय होणार असून यात १४० खाटा हृदयरोग, मेंदुविकार, कर्करोग, मूत्ररोग आदींवरील उपचारांसाठी असतील. न्यूरॉलॉजी विभागामुळे अपघातात डोक्याला मार बसलेल्या रुग्णांवर तातडीने उपचार करणे शक्य होणार आहे. हृदयविकार व कर्करोगावरील उपचारांची सोयही येथे होणार असून नर्सिंग महाविद्यालय व वसतिगृह, रुग्णालयीन प्रशिक्षण केंद्र, बहुउद्देशीय
प्रशस्त सभागृह व कर्मचारी निवासस्थाने यांचाही समावेश या प्रकल्पात आहे. 


ठाणे पूर्व येथे कोपरी परिसराची लोकसंख्या गेल्या काही वर्षांत वाढली असून त्यामुळे वाहतुकीची वर्दळ वाढून स्थानक परिसरात वाहतूककोंडीची समस्या भेडसावत आहे. त्यामुळे ठाणे पश्चिमेच्या धर्तीवर पूर्वेलाही स्थानक परिसर सुधारणा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. रेल्वेने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली असून स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत केंद्राकडून २५० कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. प्रकल्पांतर्गत ठाणे स्थानक पूर्वेला एलिव्हेटेड डेक होणार असून खासगी वाहने आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे विलगीकरण होईल. रेल्वे स्थानक ते पूर्व द्रुतगती महामार्गापर्यंत उड्डाणपुल होणार आहे. 


पूर्व द्रुतगती महामार्गावर टोलनाका ओलांडल्यानंतर कोपरी येथील अरुंद रेल्वे उड्डाणपुलामुळे काही वर्षांपासून येथे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूककोंडी होते. महामार्ग आठ पदरी असून कोपरी पुल मात्र अवघ्या चार पुलांचा असल्यामुळे या पुलाच्या रुंदीकरणासाठी एकनाथ शिंदे स्थानिक आमदार या नात्याने प्रयत्नशील होते. पालकमंत्री या नात्याने त्यांनी हा प्रकल्प मार्गी लावला. आता एमएमआरडीएच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे. सध्याचा चार पदरी पुल आठ पदरी होणार असून अंदाजे ३०० कोटींचा हा प्रकल्प येत्या तीन वर्षांत पूर्ण होऊन वाहतूककोंडीतून कायमस्वरुपी दिलासा मिळेल.


ठाणे शहर व जिल्ह्याची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन पुढील ५० वर्षांच्या पाण्याची गरज भागावी, यासाठी स्वतंत्र धरण असलं पाहिजे, यासाठी एकनाथ शिंदे आग्रही होते. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने शाई आणि काळू या धरणांची कामे सुरू केली होती, परंतु भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून आणि पर्यावरणाचे नियम पायदळी तुडवून कामे सुरू केल्यामुळे ती बंदही पडली. एकनाथ शिंदे यांनी पालकमंत्री झाल्यावर या प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन केले. एमएमआरडीएकडून या प्रकल्पासाठी निधी मिळवला आणि १० वर्षांपासून रखडलेल्या काळू प्रकल्पाला गती दिली. २५०० एकर वनजमीन ताब्यात घेण्यासाठी एमएमआरडीए वन विभागाला २५९ कोटी देणार असून वन खात्याकडून जमीन ताब्यात आल्यावर कामाला सुरुवात होणार आहे. 


बारवी धरण च्या पाण्यावर ठाणे, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, बदलापूर, मीरा-भाइंदर या शहरांतील लक्षावधी लोकसंख्या अवलंबून आहे. अतिरिक्त पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी धरणाची उंची वाढवण्यात आली, परंतु प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा पूर्वीच्या सरकारने निकाली न काढल्यामुळे अतिरिक्त पाणीसाठा करता येत नव्हता. पूर्वीचा अनुभव चांगला नसल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची समजूत काढून त्यांचा विश्वास संपादन करणे हे आव्हानात्मक काम होते. परंतु, पालकमंत्री या नात्याने एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत बारवीच्या पाण्याचा लाभ होणाऱ्या प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील एका व्यक्तीस नोकरीत सामावून घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. राज्य सरकारकडून या निर्णयाला मंजुरी मिळवली. एमआयडीसीच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन केले. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेला. त्यामुळे आता ठाणे जिल्ह्यातील शहरी भागाला वाढीव पाणीपुरवठा होणार असून पाणीकपातीला आळा बसेल. 

आनंद दिघे यांच्या पश्चात
राजकीय प्रवास
ठाण्याचे पालकमंत्री
मंत्रीपदावरील कामगिरी