महाराष्ट्र राज्य शिखर बॅंकेतील भ्रष्टाचारास अजित पवार जबाबदार असल्याचा आरोप आपला असल्याचे गोपीनाथ मुंडे यांनी म्हटले आहे. शिखर बॅंकेतील ५०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची सीबीआयकडून चौकशी करण्याची मागणी गोपीनाथ मुंडे यांनी केली आहे अन्यथा आपण न्यायालयात जाऊ असा इशाराही गोपीनाथ मुंडे यांनी दिला आहे.

शिखर बॅंकेतील पाचशे कोटी रूपयांच्या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशीची मागणी गोपीनाथ मुंडे यांनी केली आहे. शिखर बॅंकेतील ५०० कोटीच्या घोटाळ्याची चौकशी का नको? असा सवाल भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी केला आहे. राज्य शिखर बॅंकेतील भ्रष्टाचारास अजित पवार जवाबदार असल्याचं गोपीनाथ मुंडे यांनी म्हटलंय.
सहकारातील अपप्रवृत्तींना गाडण्यासाठी सहकारातील गरकारभाराविषयी श्वेतपत्रिका जाहीर करण्याची केलेली मागणी समारोप सत्रातील अशी मागणी भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी केली आहे.

जळगावमधील घरकुल घोटाळ्यातील सहभागाच्या आरोपावरून अटक झालेले राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर अजून मंत्रिपदावर कसे, असा सवाल भाजपचे गोपीनाथ मुंडे यांनी केला आहे. देवकर यांनी आपला राजीनामा पक्षाकडे पाठविला आहे, पण पक्षाने तो स्वीकारलेला नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस नेहमीच भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालते, असा आरोप करून देवकरांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी मुंडे यांनी केली आहे.
भाजप पक्षाची महाराष्ट्रात सत्ता असताना एन्रॉनचा वाद बराच गाजला. या पक्षाचे धडाडीचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी शपथ घेऊन एन्रॉनचा दाभोळ येथील प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवला आणि नंतर पुन्हा वर काढला. दरम्यानच्या काळात एन्रॉनचे केनेथ ले आणि रिबेका मार्क भाजप आणि शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांना भेटले आणि प्रकल्प सुरू करण्याच्या मार्गातील अडचणी जाणून घेतल्या.
मुंबईमधये विक्रोळीत झालेल्या महायुतीच्या पहिल्याचं सभेत भाजपचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी कॉंग्रेसवर जोरदार हल्ला चढवला. गोपीनाथ मुंडे यांनी मुंबई प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह यांच्यावर हल्ला चढवला. मधू कोडा झारखंडचे मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी दहा हजार कोटी रूपयांचा भ्रष्टाचार केला आणि त्यातील बरेच पैसे हे कृपाशंकरसिंह यांच्याकडे आले असल्याचा आरोप गोपीनाथ मुंडे यांनी केला आहे. कॉंग्रेस सरकारने आपले नेते सुरेश कलमाडी यांना भ्रष्टाचारासाठी आत टाकलं, मग कृपाशंकरसिंह यांची चौकशीही का केली नाही, असा सवालही गोपीनाथ मुंडे यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र जनता कॉंग्रेसच्या भ्रष्ट राजवटीला कंटाळली असून बहुतांश जनतेला कॉंग्रेस नकोशी झाली आहे. देशात आणि राज्यात इ.स. १९७५ वर्षासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कॉंग्रेसची भ्रष्ट आणि घोटाळ्याची सत्ता उलथून टाकण्यासाठी एकत्र आलेच पाहिजे’, असा पुनरूच्चार लोकसभेतील भाजपचे उपनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी येथे केला होता.
देशात आणि राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून मराठवाड्यात मंत्रिमंडळाची बैठक झालेली नाही. अशा परिस्थितीत ता. १५ ऑगस्टपूर्वी फक्त दुष्काळ निवारणाची चर्चा करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक औरंगाबादेत घ्यावी अन्यथा जनआंदोलन करण्यात येईल असा इशारा भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार गोपीनाथ मुंडे यांनी दिला. मुंडे म्हणाले देशातील महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात आणि राजस्थानात दुष्काळाची भीषण परिस्थिती आहे. राज्य आणि केंद्र शासनाने दुष्काळ निवारणासाठीचे धोरण निश्‍चित केलेले नाही किंवा युद्धपातळीवर ठोस पाऊले उचललेली नाहीत. सध्याच्या परिस्थितीत राज्यातील खरिपाचे पीक हातात येईल असे वाटत नाही. जुलै महिना संपत असताना राज्यातील मोठ्या आणि मध्यम धरणांमध्ये १५ ते २० टक्के पाणी शिल्लक आहे, त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. १९७२च्या दुष्काळासारखी मराठवाड्यात परिस्थिती आहे. मराठवाड्यातही गेल्या दोन वर्षांपासून दुष्काळी परिस्थिती आहे. जुलै महिन्यातही टॅंकरने पाणी पुरवठा होत आहे. दुष्काळाने पाण्याची पातळी घटली आहे, पण राज्यकर्त्यांनी दुष्काळाचे राजकारण करू नये. केवळ राजकीय सूडबुद्धीने बीड जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला नाही. सध्याच्या दुष्काळ परिस्थितीवर शासनाचे उदासीन धोरण आहे. दुष्काळ निवारणासाठी कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठीही राज्य शासनाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. राज्यातील २१ जिल्ह्यांमध्ये पाऊस नाही. अशा जिल्ह्यांचे ग्रुप करून त्यामध्ये कृत्रिम पाऊस पाडण्याबाबत निर्णय घेतला पाहिजे. त्याचप्रमाणे चारा आणि पिण्याच्या पाण्याचे गावपातळीपर्यंत नियोजन केले पाहिजे. ऑक्‍टोबर महिन्यात रोजगाराचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे, त्याचीही तातडीने उपाययोजना केली पाहिजे अशी अपेक्षा श्री. मुंडे यांनी व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे खरिपाची आणेवारी सप्टेंबरमध्ये तर रब्बीची आणेवारी जानेवारीत जाहीर करण्याचा जो महसुली कायदा आहे, त्यामध्ये आता आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. आता अप्रत्यक्ष अनुदान देण्याऐवजी थेट अनुदान लाभार्थ्यांपर्यंत द्यावे. यासाठी पुस्तकी कायदा नको, तर वस्तुस्थितीला धरणारा कायदा आणला पाहिजे, अशी मागणीही मुंडे यांनी केली.
२६/११च्या पार्श्वभूमीवर बोलताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री दहशतवाद रोखण्यास असमर्थ ठरल्याची टीका मुंडेंनी केली. त्याचबरोबर महागाईच्या मुद्द्यावर त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. सरकार महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यास असमर्थ ठरले आहे आणि याच महागाईच्या भस्मासुरामुळे भविष्यात पेट्रोलचा दर १०० रुपये लिटरवर पोहोचेल अशी भीती मुंडेंनी व्यक्त केली. तर किरकोळ बाजारपेठेत परदेशी गुंतवणुकीला दिलेल्या परवानगीबद्दल गोपीनाथ मुंडेंनी नाराजी व्यक्त केली आहे. भविष्यात सामान्य व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय मोठमोठ्या कंपन्या काबीज करतील असे ते म्हणाले.
केंद्र शासनाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनही भ्रष्टाचारात आघाडीवर असल्याची टीका करीत भाजपचे लोकसभेतील उपनेते गोपीनाथ मुंडे म्हणाले- स्वातंत्र्यानंतर जेवढे घोटाळे झाले, त्यापेक्षा मोठे घोटाळे केंद्र शासनाने केले आहेत. आदर्शच्या घोटाळ्यामुळे तर उभा महाराष्ट्र बदनाम झाला. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी हे पाप केले आहे. महाराष्ट्रातील बलात्कार, गुन्हे, अपहरण, दंगलींच्या घटनावर प्रकाश टाकताना खासदार मुंडे म्हणाले- कायदा आणि सुव्यवस्था धाब्यावर बसवली आहे.
भाजप सांसदीय मंडळाच्या झालेल्या बैठकीत गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्यावरील बहिष्कार कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सोबतच रालोआतील सर्व खासदारांनी आपले विदेशात कुठेही बॅंक खाते नाही आणि विदेशी बॅंकांमध्ये काळा पैसाही नाही, अशा आशयाचे शपथपत्र येत्या दोन ते तीन दिवसात सादर करावे, असा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. हे शपथपत्र लोकसभा आणि राज्यसभेच्या अध्यक्षांकडे सोपविण्यात येणार असल्याची माहिती भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी पत्रकारांना दिली.
गोवा विधानसभा निवडणूक इ.स. २०१२ च्या प्रचारासाठी भाजपने लोकसभेतील विरोधी पक्ष उपनेते गोपीनाथ मुंडे यांना गोव्यात पाठविले.
हिंमत असेल तर यूपीएच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी गोवा विधानसभा निवडणुकापूर्वी बेकायदेशीर खाणीवरील एम. बी. शाह यांचा अहवाल जाहीर करावा, असे आव्हान भाजपचे ज्येष्ठ नेते व पक्षाचे लोकसभेतील उपनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी दिले.
इ.स. २०१२च्या पाच राज्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी भाजपने आपल्या नेत्यांची यादी तयार केली असून, त्यात गोपीनाथ मुंडे यांचा समावेश आहे. गोपीनाथ मुंडे यांना तर उत्तर प्रदेशातील पक्षाचे ‘स्टार प्रचारक’ करण्यात आले आहे. उत्तरप्रदेश व पंजाबसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाचा प्रचार करणाऱ्यांची एक यादी भाजपने निवडणूक आयोगाकडे मंजुरीसाठी पाठविली आहे.भाजपच्या या यादीत लोकसभेतील भाजपचे उपनेते गोपीनाथ मुंडे यांचा स्टार प्रचारकांच्या यादीत समावेश आहे
आता ५० टक्के महिला आरक्षणाचा निर्णय झाला असल्याने महिलांना राजकारणामध्ये फार मोठी संधी आहे. ज्या ठिकाणी महिला आरक्षण नाही तेथे मात्र योग्य उमेदवारांना संधी देण्यात यावी. मात्र, पक्षाला भविष्यात पुन्हा उभारी आणायची असेल, सत्ता आणून द्यायची असेल, तर जो कार्यकर्ता दिवस रात्र मेहनत करत आहे. त्यालाच उमेदवारी द्या असे आवाहनही गोपीनाथ मुंडे यांनी केले.
महागाईच्या मुद्यावरून, परदेशातील काळा पैशाबद्दल बोलण्यास सरकार संसदेमध्ये तयार नाही. कॉंग्रेसच्या तीन खासदारांचे काळे धन विदेशात असल्यामुळेच सरकार पळवाटा शोधत असल्याचा आरोप करून गोपीनाथ मुंडे म्हणाले, देशात दहशतवादाने थैमान घातले आहे. कसाबला बिर्याणी खाऊ घालत आहेत. तर तिकडे अफझल गुरूला केंद्र सरकार पोसत आहे. कसाबच्या गोळ्यांनी जखमी झालेल्या पीडितांवर हे सरकार काठ्या चालवीत आहे. अमानुषपणे वागणाऱ्या या सरकारला सत्तेत राहण्याचा काडीमात्र अधिकार नसून या उद्दाम सरकारची सत्ता भाजप उलथवून टाकेल, असा इशाराही गोपीनाथ मुंडे यांनी यावेळी दिला.
केंद्रातील आघाडी सरकार रिटेल क्षेत्रामध्ये विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्याचा विचार करीत आहे. परंतु, अशी मान्यता मिळाल्यास देशातील किमान १० कोटी लहान व्यापाऱ्यावर बेरोजगारीचे संकट कोसळणार आहे. केंद्र सरकार घेत असलेला हा निर्णय देशातील व्यापाऱ्यांच्या विरोधात असून, आधीच महागाईने होरपळेल्या जनतेलाही याची झळ बसणार आहे. जनतेच्या तोंडातील घास हिरावून घेण्याचा अधिकार या सरकारला कोणी दिला, असा सवाल उपस्थित करून या विधेयकाला संसदेमध्ये भाजप संपूर्ण ताकदीनिशी विरोध करणार असल्याची घोषणा भाजपचे लोकसभेतील उपनेते खासदार गोपीनाथ मुंडे यांनी केली.
अण्णा हजारे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी भाजपने लोकसभेतील विरोधी पक्ष उपनेते गोपीनाथ मुंडे यांना पाठविले.जनलोकपाल विधेयकावर आधारित सशक्त लोकपाल विधेयकच संसदेत सादर व्हावे, असा भाजपचा प्रयत्न असल्याचे लोकसभेतील भाजप उपनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी अण्णांना सांगितले. भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी जनलोकपालावर आधारित कठोर लोकपाल कायदा हवा, या मुद्यावर देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष अण्णांना पाठिंबा देत असल्याचे मुंडे यांनी अण्णांना सांगितले. जनलोकपाल विधेयकावर आधारित सशक्त लोकपाल विधेयकच्या तीन मुद्यांबद्दल सरकारने मौन बाळगले असताना तेच मुद्दे भाजपच्या नोटिशींत समाविष्ट केले आहेत, असेही मुंडे यांनी अण्णांच्या लक्षात आणून दिले. अण्णांची भ्रष्टाचार संपविण्यासाठीची प्रामाणिक तळमळ व मुद्द्यांवरचा ठामपणा प्रभावित करणारा आहे, असे निरीक्षण मुंडे यांनी नोंदविले.
लोकपाल विधेयकाबाबत लोकसभेतील चर्चेसाठी सरकार ही चर्चा नियम १९३ अन्वये घेण्यावर आग्रही असली तरी भाजप मात्र ही चर्चा नियम १८४ अंतर्गतच व्हावी, यासाठी आग्रही आहे. भाजपनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी अनंतकुमारांसह अण्णा हजारेंची आज रात्री भेट घेऊन भाजपचा जनलोकपाल विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा आहे आणि नियम १८४ अंतर्गतच ही चर्चा आम्ही घडवून आणू, असे आश्‍वासन त्यांना दिले.
भाजपची भूमिका विशद करताना जनलोकपाल विधेयकावरील ठराव किंवा प्रस्ताव संसदेत मतदानासाठी आला तर, अण्णा हजारे यांनी ज्या तीन महत्त्वाच्या मागण्या ठेवलेल्या आहेत, त्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ भाजप मतदान करेल, असे प्रतिपादन भाजपच्या वरिष्ठ नेते आणि लोकसभेतील विरोधी उपनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी केले.
भारतात इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) समाजातील संख्या पाहता केंद्रात ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय हवे तसेच जनगणनेत ओबीसींची वेगळी नोंद करावी, असे मत गोपीनाथ मुंडे यांनी ओबीसी नेत्यांच्या सत्काराच्या कार्यक्रमात व्यक्त केले.ओबीसी महिलांसाठी लोकसभेत वेगळ्या आरक्षणाचीही त्यांनी यावेळी मागणी केली.
ओबीसी समाजाने लढायला तयार राहिले पाहिजे. मी त्यांच्यासोबत आहे. ओबीसी महिलांनाही आरक्षण मिळाले पाहिजे. ओबीसींसाठी देशभर चळवळ करायची असल्यास त्याचे नेतृत्व छगन भुजबळ यांनी करावे, असे मुंडे यांनी सांगितले. जनगणनेत ओबीसींची वेगळी नोंद करावी अशी मागणी लोकसभेतले भाजपचे उपनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी केली.
आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांविरुद्ध प्रत्यार्पण व कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी भाजपचे लोकसभेतील उपनेते खासदार गोपीनाथ मुंडे यांनी पाठिंबा दर्शविला. 
संयुक्त राष्ट्राच्या ६५ व्या सर्वसाधारण सभेत "आंतरराष्ट्रीय कायदा आयोग' या विषयावर न्यूयॉर्क येथे बोलताना खासदार गोपीनाथ मुंडे म्हणाले, गुन्हेगारांना कुठल्या ना कुठल्या देशात शिक्षा मिळते, हे दिसून आले की त्यांना वचक बसेल. ज्या देशात गुन्हा केला आहे किंवा ते ज्या देशाचे नागरिक आहेत, त्या देशात त्यांना शिक्षा मिळाली पाहिजे. गुन्हेगारांचे प्रत्यार्पण किंवा कायदेशीर कारवाईला भारताने नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. सीमेपलीकडील खनिज तेल व गॅसच्या वाटण्या भौगोलिक, प्रादेशिक, लोकसंख्या आदी बाबींचा विचार करून द्विपक्षीय चर्चेतून करण्यात याव्यात. कोणते नियम करून हे वाटप केले, तर त्याचे परिणाम द्विपक्षीय चर्चेवर होतील. या बाबीचे सार्वत्रिकीकरण केले तर ते अधिक गुंतागुंतीचे होईल, असे मत मुंडे यांनी व्यक्त केले.

राजकीय सिद्धांत
विद्यार्थी जीवन
संघर्ष प्रतिमा
संक्षिप्त परिचय