८ एप्रिल रोजी वकील शशांक देव सुधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या खासगी प्रयोगशाळेत होत असलेल्या करोनाच्या चाचणी संदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी झाली व सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेल्या सर्व प्रयोगशाळा मग त्या सरकारी असोत की खासगी या ठिकाणी करोना व्हायरसची चाचणी मोफत करण्यात यावी असा निर्देश केंद्र सरकारला दिला व सदरच्या आदेशाच्या तात्काळ अंमलबजवणीच्या सूचनाही केंद्र सरकारला दिल्या. १३ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिला दिलेला आपलाच आदेश बदलला, नव्या आदेशानुसार फक्त दारिद्र्यरेषेखालील, ईडब्ल्यूएस आणि आयुष्मान भारत योजनेच्या लाभर्थि असलेल्यांनाच ही चाचणी मोफत असेल असा निकाल दिला. प्राथमिक पातळीवर कोरोनाची लक्षणे घरबसल्या ओळखण्यासाठी ऑनलाईन स्व-चाचणीसाठीचे टूल बनविण्यात आले आले आहे.

निदान
विलगीकरण
कृषी व्यवसाय
आर्थिक परिणाम