इ.स. १९२६ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुंबई प्रांतिक विधानपरिषदेचे नेमलेले सदस्य बनले. इ.स. १९२७ च्या सुमारास त्यांनी अस्पृश्यतेविरुद्ध जागृत चळवळ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी व हिंदू देवळांमध्ये प्रवेशासाठी चळवळी व मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली.

संपूर्ण देशात बहुसंख्य ठिकाणी अस्पृश्यांना सार्वजनिक पाणवठ्यावर पाणी भरण्याचा किंवा पिण्याचा अधिकार नव्हता. ४ ऑगस्ट इ.स. १९२३ रोजी ब्राह्मणेतर पक्षाचे नेते सी.के. बोले यांनी मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळात एक ठराव पास करून घेतला. त्यानुसार ""सार्वजनिक निधीतून बांधलेली किंवा शासकिय नियमांनुसार बनविलेल्या संस्थांनी प्रशासित केली सार्वजनिक शाळा, न्यायालये, कार्यालये आणि दवाखाने व सर्व सार्वजनिक पाण्याची ठिकाणे, विहिरी व धर्मशाळाचा वापर करण्यास परिषदेने अस्पृश्य वर्गांना परवानगी दिली आहे"" या ठरावानुसार महाडच्या नगरपालिकेने आपल्या ताब्यातील चवदार तळे अस्पृश्यांना खुले केल्याचे जाहीर केले. परंतु स्पृश्यांनी अस्पृश्यांना तळ्यातून पाणी भरू दिले नाही. त्यामुळेच अस्पृश्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी बाबासाहेबांनी महाड येथे पिण्याच्या पाण्यासाठी सत्याग्रह करण्याचे ठरवले. बाबासाहेबांनी १९ मार्च व २० मार्च १९२७ रोजी महाड येथे कुलाबा परिषद भरवली, अध्यक्ष स्वत: बाबासाहेब होते. या परिषदेस सुरेंद्र चिटणीस, संभाजी गायकवाड, अनंत चित्रे, रामचंद्र मोरे, गंगाधरपंत सहस्त्रबुद्धे आणि बापूराव जोशी हे दलितेतर सवर्ण व ब्राह्मण नेते होते. या परिषदेत अस्पृश्यतेचा धिक्कार करून पुढील ठराव पास झाले.
२० मार्च १९२७ रोजी परिषदेतील सर्वांनी आपला मोर्चा चवदार तळ्याकडे वळवला. बाबासाहेब सर्वप्रथम तळ्यातील पाणी ओंजळीने प्यायले, त्यानंतर आंबेडकरानुयायांनी त्यांचे अनुसरण केले. ही घटना रूढीवादी हिंदुंना सहन झाली नाही. त्यांनी दलितांसाठींच्या भोजनामध्ये माती मिसळली त्यानंतर दलितांवर लाठ्यां-काठ्यांनी हल्ले केले आणि 'अस्पृश्यांनी तळे बाटवले' असे म्हणून त्यात गोमूत्र टाकून तळ्याचे ब्राह्मणांकडून शुद्धीकरण केले. पुढे महाडच्या नगरपालिकेने अस्पृश्यांना चवदार तळे खुले केल्याचा ठरावही रद्द केला.

उच्च शिक्षण
वारसा
पुरस्कार आणि सन्मान
महाडचा सत्याग्रह