 २०१०चा मसुदा संयुक्त पुरोगामी आघाडीने राजकीय भ्रष्टाचाराशी मोठ्या प्रमाणात लढाई करून तयार केले. हा मसुदा विविध मंत्रालयांकडे त्याच्या समीक्षेसाठी पाठविण्यात आला होता. यामुळे पंतप्रधान, मंत्री आणि आमदारांविरोधात तक्रार करण्याची कार्यप्रणाली उपलब्ध झाली. 
परंतु ही एक दात नसलेले शरीर त्याचबरोबर फक्त शिफारशिंचा अधिकार असलेले व्यक्तित्व असल्याने नागरिक समाजाने ते नाकारले. 
कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी नागरिक समाजाचे प्रतिनिधी आणि सरकार यांची संयुक्त समिती तयार करण्याची राजपचीत अधिसूचना जारी केली.
संयुक्त मसुदा विधेयक 
संयुक्त मसुदा समितीचे अध्यक्ष श्री प्रणब मुखर्जी होते.या समितीने ३० जुन २०११ रोजी मसुदा तयार करण्याची अंतिम तारीख निश्चित केली. 

२०१०
तिसरी मसुदा बैठक
पाचवी मसुदा बैठक
राज्यसभेतील प्रवास