भारतीय राज्यघटनेनुसार भारतात संसदीय लोकशाही आहे. [[लोकसभा]] हे संसदेचे कनिष्ठ सभागृह तर [[राज्यसभा]] हे वरिष्ठ सभागृह आहे. लोकसभा व राज्यसभेतील सभासदांना खासदार असे म्हणतात. लोकसभेतील खासदार हे निवडणुकीतून निवडले जातात. लोकसभेत एकूण 545 खासदार आहेत. राज्यसभेतील खासदार विशिष्ट मतदारसंघांतून निवडले जातात. हे सहसा विविध क्षेत्रातील मान्यवर असतात. कला, क्रीडा, साहित्य, उद्योग, सहकार, सामाजिक संस्था अश्या ठिकाणी काम करत असणाऱ्यांना या राज्यसभेत खासदारकी मिळते. राष्ट्रपती घटनात्मक दृष्ट्या भारतीय शासनातील सर्वोच्च पद आहे. राष्ट्रपतींची निवडणूक ही लोकसभा, राज्यसभा व विविध राज्यातील आमदारांच्या मतदानाप्रमाणे होते. लोकसभेची निवडणूक झाल्यानंतर सर्वाधिक खासदार असणाऱ्या पक्षास राष्ट्रपती सरकार स्थापण्यास निमंत्रण देतात. या पक्षास संसदेत आपले बहुमत सिद्ध करावे लागते. बहुमतासाठी ५० टक्यापेक्षा जास्त खासदारांचा पाठिंबा असणे गरजेचे आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर [[अखिल भारतीय राष्ट्रीय कॉॅंग्रेस|अखिल भारतीय कॉंग्रेस पक्षाने]] वर्चस्व राखले असून सर्वाधिक वेळा सरकार स्थापन केले आहे. १९८४ च्या निवडणूकीनंतर कोणत्याही पक्षास ५० टक्क्यांचा आकडा पार करणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे विविध पक्षांशी युती करून सरकार स्थापनेचा पायंडा पडला आहे. सरकार स्थापन केलेला पक्ष पंतप्रधान निवडतात व पंतप्रधान मंत्रीमंडळ निवडतात. [[जवाहरलाल नेहरु]] हे भारताचे पहिले पंतप्रधान होते. [[नरेंद्र मोदी]] सध्याचे पंतप्रधान आहेत. राष्ट्रपती हे सर्वोच्च पद असले तरी घटनेत पंतप्रधान हे सर्वाधिक जवाबदारीचे पद आहे. मंत्रीमंडळात कॅबिनेट मंत्री व राज्यमंत्री अशी विभागणी असते. विविध खात्यांचे मंत्री आपपल्या खात्याचा कारभार बघतात. सर्व मंत्री पंतप्रधानांच्या अखत्यारीत येतात. गृह, संरक्षण, रेल्वे, अर्थ, कृषी अशी काही विविध मंत्रालये आहेत. [[नवी दिल्ली]] ही भारताची राजधानी असून संसदही तेथेच आहे.

भारतातील राज्यांची रचना भाषावार झालेली आहे. प्रत्येक राज्यात विधानसभा अस्तित्त्वात आहे. विधानसभेच्या सभासदांना आमदार असे म्हणतात. प्रत्येक राज्यातील आमदारांची संख्या त्या राज्याच्या आकारमान व लोकसंख्येवर अवलंबून असते. [[महाराष्ट्र]], [[तमिळनाडू]] या सारख्या मोठ्या राज्यांत [[विधान परिषद]] ही असते. राज्यपाल हे राज्याचे सर्वोच्च नागरिक तर मुख्यमंत्री हे अधिकारीक दृष्ट्या प्रमुख असतात. प्रत्येक राज्याला काही प्रमाणात स्वायत्त अधिकार आहेत उदा: करप्रणाली, आर्थिक धोरणे, शैक्षणिक धोरण इत्यादी.

राज्यतंत्र
नावाची व्युत्पत्ती
भूगोल
चित्रपट