भारताचा माहिती तंत्रज्ञान कायदा १७ ऑक्टोबर २००० पासून अंमलात आला. इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स खात्याने सन १९९८ पासून या बिलाचे काम करण्यास सुरवात केली त्यानंतर ते १६ डिसेंबर १९९९ ला संसदेत प्रथम मांडले गेले. त्यानंतर दीड वर्षाने माहिती तंत्रज्ञान खाते तयार झाले. आंतरराष्ट्रीय व्यापारविषयक कामात याची आवश्‍यकता भासू लागली. जागतिक व्यापार संघटनेमुळे कायदा आणि कंपनी कारभार पाहणाऱ्या मंत्रालयाने हा कायदा व्यवस्थित तयार केला. त्यानंतर ४२ लोकसभा सदस्यांच्या स्थायी समितीने ते व्यवस्थित बनविण्याकामी लक्ष घातले. त्या समितीने हा कायदा बनवताना अनेक सूचना केल्या. त्यानंतर माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मंजुरी देऊन लोकसभेत आणि राज्यसभेत मंजुरी मिळवून राष्ट्रपतींनी तसा वटहुकूम काढला. त्यात एक महत्त्वपूर्ण बाब चर्चेत होती ती म्हणजे सायबर कॅफे चालविणाऱ्याने मालकाने रजिस्टर ठेवणे गरजेचे आहे. त्यात संगणकावर काम करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव आणि पत्ता ही माहिती लिहिली गेली पाहिजे. तसेच संगणक वापरणाऱ्या व्यक्तीने कोणत्या वेबसाइट वापरल्या त्याचीही माहिती नोंदली जायला हवी ती माहिती यासाठीच आवश्‍यक आहे की सायबर गुन्हे उघडकीस यावेत आणि वेळ आल्यास त्या व्यक्तीविरुद्ध लगेच कायदेशीर कारवाई करता यावी. मात्र पुढे असे सर्व रेकॉर्ड गुप्तता गमावण्यास कारणीभूत ठरेल, सायबर कॅफेचा वापर नीटसा होणार नाही, सायबर कॅफे बंद पडतील, या भीतीने श्री. देवंग मेहता, डायरेक्‍टर नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेअर सर्व्हिस यांच्या युक्तिवादाने ते बिलातून वगळण्यात आले. या कायद्याला १३ मे २००० रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आणि १७ मे रोजी लोकसभेत आणि राज्यसभेत बिलाला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर जून २००० मध्ये राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आणि हा कायदा भारतात अस्तित्वात आला. या कायद्याचे एकूण १३ भाग असून त्यात एकूण ९४ पोटभाग समाविष्ट करण्यात आला आहेत. मे २००० मध्ये दोन्ही लोकसभा आणि राज्यसभा या भारताच्या उच्च सभागृहात कायदा मंजूर झाला. त्यास राष्ट्रपतींनी ऑगस्ट २००० मध्ये मंजुरी दिली. सायबर विषयक कायद्यास त्यामुळे अस्तित्व प्राप्त झाले. या कायद्याचा मुख्य उद्देश हाच आहे, की ई- कॉमर्सला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त झाले आहे. सायबर कायद्यामुळे ई-व्यवहारांना कायदेशीर रूप आले आहे. इलेक्‍ट्रॉनिक रेकॉर्डला महत्त्व प्राप्त होऊन त्याची चौकट निश्‍चित झाली. त्यानुसार एखाद्या कॉन्ट्रॅक्‍टचे करारही इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स पद्धतीने निश्‍चित केले जातील, त्यास एकमेकांची संमती या माध्यमाद्वारे मिळवून त्यास मान्यता देण्याचे कामही करता येते. त्या सर्व बाबींना व्यवहारांना कायदेशीर महत्त्व आहे.

कायद्याचा पूर्वेतिहास
सायबर कायद्याचे फायदे
सुधारणा
सल्लागार मंडळाची स्थापना