१८७० ते १८८७ ह्या काळात मराठीला विद्यापीठात स्थान मिळावे ह्यासाठी जनमत तयार करण्यासाठी रानडे ह्यांनी प्रयत्न केले. 

तसेच देशी भाषांत प्रकाशित होणाऱ्या पुस्तकांचा आढावा घेण्यासाठी मुंबईच्या शासनाने नेमलेल्या रजिष्ट्रार ऑफ नेटिव्ह पब्लिकेशन्स ह्या अघिकाऱ्याशी संपर्क साधून त्या वर्षीच्या अहवालात देशी भाषांत पुस्तके प्रकाशित होण्याचे प्रमाण कमी असण्याचे कारण विद्यापीठात ह्या भाषांना स्थान नसणे हे असल्याचे रानडे ह्यांनी नोंदवून घेतले. ह्यावर तत्कालीन भारतमंत्र्यांनी मुंबईच्या गव्हर्नरांना ह्या प्रकरणी लक्ष घालण्याची सूचना केल्याने विद्यापीठाच्या कार्यकारी सभेत (सिंडिकेट) ह्या विषयावर चर्चा झाली. रानडे ह्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. 

१८९७ ह्या वर्षी रानडे ह्यांनी मराठी आणि इतर देशी भाषा ह्यांच्या पुरस्कर्त्यांच्या सह्यांसह पुन्हा एक अर्ज कार्यकारी सभेपुढे मांडला. पण त्यावर चर्चा होऊन ती अनिर्णित राहिली. रानडे ह्यांनी विद्यापीठाच्या फॅकल्टी ऑफ आर्ट ह्या मंडळापुढे तो ठराव मांडण्याचा प्रयत्न केला पण त्यालाही पाठिंबा मिळाला नाही. 

१९०० ह्या वर्षी मुंबई प्रांताच्या शिक्षणसंचालकांनी ह्या प्रश्नी विद्यापीठाला पत्र लिहून विचार करण्याची सूचना केली असता बी. ए. आणि एम. ए. ह्या परीक्षांना नेमण्यासाठी देशी भाषांतील पुस्तके सुचवण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. समितीने मराठीतील अशा पुस्तकांची यादी सादर केल्यावर २९ जानेवारी १९०१ ह्या दिवशी (रानडे ह्यांच्या मृत्यूनंतरच्या १३ व्या दिवशी) सिनेटच्या बैठकीत विद्यापीठाच्या परीक्षांत देशी भाषांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. हा प्रस्ताव मांडणारे सदस्य चिमणलाल सेटलवाड ह्यांनी रानडे ह्यांच्या निधनाने झालेल्या हानीचा उल्लेख करून सदर प्रस्तावासंदर्भात रानडे आणि आपण ह्यांच्यात झालेल्या संभाषणाचा उल्लेखही केला. ह्या सभेत हा प्रस्ताव बहुमताने संमत करण्यात आला. त्यायोगे मॅट्रिकप्रमाणे एम.ए.च्या परीक्षेतही मराठी हा विषय विकल्पाने उपलब्ध करून देण्यात आला. मात्र मराठीची प्रश्न पत्रिका इंग्लिशमधून काढण्यात येणार होती आणि उत्तरेही इंग्लिशमध्येच देण्याची अट होती.

लोकांचा रोष
मुंबई विद्यापीठात मराठी भाषेसाठी प्रयत्न
रानडे ह्यांचे प्रयत्न
सार्वजनिक कार्य