पी.व्ही.नरसिंह राव यांनी सप्टेंबर १९९६ मध्ये काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर पक्षाने केसरी यांना नवे अध्यक्ष म्हणून नेमले. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाचा १९७७ पेक्षाही मोठा असा दारुण पराभव झाला होता. त्यामुळे पक्षात निराशेचे वातावरण होते. त्यातच नवे अध्यक्ष केसरी यांची लोकप्रियता आणि जनाधार पूर्वीच्या काँग्रेस अध्यक्षांपेक्षा (इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि पी.व्ही.नरसिंह राव) खूपच कमी होता. त्याचा काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा मनोबलावर विपरीत परिणाम झाला. केसरींची ३ जानेवारी १९९७ रोजी काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेतेपदी निवडणूक झाली.

केसरी काँग्रेस अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांची पहिली परीक्षा फेब्रुवारी १९९७ मध्ये झालेल्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीत आणि राजस्थानातील नागौर आणि मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा या लोकसभा जागांसाठीच्या पोटनिवडणुकीत झाली. या सर्व निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाचा मोठा पराभव झाला.

३० मार्च १९९७ रोजी त्यांचा श्री. एच. डी. देवेगौडा यांच्या संयुक्त आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घ्यायचा निर्णय वादग्रस्त ठरला. ११ एप्रिल १९९७ रोजी एच.डी.देवेगौडा यांनी विश्वासदर्शक ठराव लोकसभेत मांडला. राजीनामा द्यायच्या आधी केलेल्या भाषणात त्यांनी केसरींवर जोरदार टीका केली. देवेगौडांच्या राजीनाम्यानंतर काँग्रेस आणि संयुक्त आघाडी दरम्यान तडजोड झाली. महत्त्वाचे निर्णय घेताना आपल्याला डावलले जाणार नाही या अटीवर काँग्रेस पक्षाने संयुक्त आघाडी सरकारला नव्या नेत्याचा नेतृत्वाखाली पाठिंबा द्यायचे मान्य केले. संयुक्त आघाडीने श्री. इंद्रकुमार गुजराल यांना नेतेपदी नेमले आणि एप्रिल २१, १९९७ रोजी त्यांचा भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथविधी झाला.

गुजराल सरकारच्या सुरुवातीच्या काळात काँग्रेस आणि संयुक्त आघाडी यांचे संबंध चांगले होते. जून १९९७ मध्ये केसरींनी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत शरद पवार आणि राजेश पायलट यांचा पराभव केला.

स्वातंत्र्योत्तर राजकारणी
राजकारणातील पडती
जैन आयोग अहवाल
कॉँग्रेस अध्यक्ष