आरंभी आरक्षणाच्या धोरणाचा निकष कमी जास्त फरकाने जात हा घटक होता. विशेष म्हणजे कनिष्ठ जाती हा आरक्षण धोरणाचा पाया होता. त्यानंतर जात आणि वर्ग असा त्यामध्ये बदल झाला (१९८९). मंडल आयोगामध्ये या दोन घटकांची सांधेजोड केली होती. नरसिंह राव सरकारपासून गरीब आणि उच्च जाती अशी आरक्षणाची सांगड घातली गेली. याखेरीज जनतेच्या मागणीनुसार अनुसूचित जाती-जमाती वर्गवारीमध्ये समावेश, ओबीसी वर्गवारीत समावेश असा फेरबदल जनता आणि विविध सरकारे करीत आली. यातील काही बदलांचा उद्देश समता निर्माण करण्याचा असला तरी काही बदल हे विषमतेला पाठिंबा देणारे आहेत. समता, न्याय, समान संधी या प्रत्यक्ष व्यवहारातील घटनात्मक सामाजिक क्रांतीच्या विरोधातील ही प्रतिक्रांती आहे.आता हे सर्व जातिय आरक्षण रद्द होऊन गुणवत्तेवर आरक्षण द्यावे ही मागणी होत आहे,आणि योग्य ही ,कारण यात कोणावर ही अन्याय होणार नाही ,आणि खर्या गुणवत्ता आसलेल्या लोकाना संधी मिळतील,

महाराष्ट्रात कुणबी होण्यासाठी लाखोंची उधळण
घटनाविरोधी राजकीय पक्ष, कायदे मंडळे आणि सरकार
विषमतेचा पुरस्कार
आरक्षण धोरणामधील मूलभूत बदल