संपूर्ण जगात इ.स. १९२९ साली मंदीची लाट पसरली होती. त्यानंतर इ.स. १९३१ मध्ये इंग्लंडने सुवर्णचलन बंद केले. पुन्हा नंतर यात दुसऱ्या महायुद्धाचीही भर पडली. या तिन्ही घटनांचे विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर, चलनात्मक धोरणावर व आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर विपरीत परिणाम घडून आले. अनेक देशांनी आपापले चलनविषयक वेगवेगळे धोरण सुरू केले. यामुळे संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय व्यापार अडचणीत आला. अनेक देशांची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन लॉर्ड जे. एम. केन्स याने आंतरराष्ट्रीय सलोखा प्रस्थापित होण्यासाठी एक योजना सादर केली. या योजनेवर विचार करण्याससाठी अमेरिकेतील ब्रेटनवूड येथे जुलै इ.स. १९४४ मध्ये एक परिषद बोलाविण्यात आली. या परिषदेला ४४ देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सदर परिषदेत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड) व आंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बॅंक (जागतिक बॅंक) स्थापण्याचा सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची स्थापना २७ डिसेंबर, इ.स. १९४५ रोजी झाली व प्रत्यक्ष कामकाज १ मार्च, इ.स. १९४७ रोजी सुरू झाले.आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घेणारा पहिला देश फ्रान्स  होता , हळूहळू आंतरराष्टीय नाणेनिधीची सदस्यसंख्या वाढून १८९ झाली आहे.  जे जागतिक बॅंकेचे सदस्य असतात ते आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचेही सदस्य असतात ,१२ एप्रिल २०१६ ला ' नौरू प्रजासत्ताक ' या देशाला सदस्यत्व मिळाल्यामुळे आंतरराष्टीय नाणेनिधीची सदस्यसंख्या १८९ झाली आहे . 


कार्य
निधी
पार्श्वभूमी
व्यवस्थापन