१९५० साली लागू करण्यात आलेल्या जातिनिहाय आरक्षणाच्या धोरणामुळे आज ५०-६० वर्षानंतर शोषित जातिजमातींच्या जीवनमानामध्ये उल्लेखनीय फरक झाल्याचे दिसून आले असले तरी या पार्श्वभूमीवर जातिनिहाय आरक्षणातील धर्माच्या आधारामुळे अल्पसख्यांक धर्मातील मागासलेल्या गटांवर अन्याय झाला आहे का? आरक्षणाऐवजी अल्पसंख्याकांसाठी चालवीत येणार्‍या विशेष योजनांचा कितपत परिणाम झाला आहे? आणि यामुळे अल्पसंख्यांक मागासलेल्या वंचित गटांवर अन्याय झाला आहे का? आदी मुद्द्यांचे चिकित्सक विश्लेषण, तसेच विविध गटांतील असंतुलनाच्या दृष्टिकोनातून सामाजिक एकजिनसीकरणाच्या राजकारणाची समीक्षा प्रस्‍तुत पुस्तकात केली आहे. वेगवेगळ्या वंचित गटांबद्दलच्या भेदभावपूर्ण नीतीमुळे हे असंतुलन निर्माण होते, असे लेखिकेचे म्हणणे आहे.आरक्षणाचे धोरण हे सर्वसाधारण उद्देश गाठण्यासाठी आणि ज्या गटांसाठी धोरण आहे ते न्याय्य आहे का ? याचीही समीक्षा करण्यात आली आहे. जात आणि सामाजिक न्याय यांचा घनिष्ट संबंध असल्यामुळे अनेकदा आपण याची धार्मिक बाजू दुर्लक्षितो. घटनेनुसार धर्माधारित आरक्षण असंविधानिक असले तरीही मागासलेपण ठरवताना आणि लक्षगट ठरवताना धर्माधारित मानके सर्रास वापरण्यात आली. समावेशकता आणि राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी भेदभावपूर्ण नीती अवलंबल्याने झालेले परिणाम प्रसूत पुस्तकात मांडले आहे. 
घटनेत केलेल्या प्रावधानांनी धार्मिक दृष्ट्या अल्पसंख्य असलेल्या समुदायाच्या उन्नतीसाठी अंदाज पत्रकात तरतूद करता येते, परंतु राजकीय व सामाजिक परिघात त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढेल याची हमी देता येत नाही. शिक्षण, रोजगार आणि इतर क्षेत्रात या गटांना अधिक संधी कशा मिळतील? हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. समतोल साधण्याची उद्धिष्टे ठरवताना भूतकाळातील भेदभावांबरोबर सध्यस्थितीतील भेदभावांचाही विचार करणे गरजेचे आहे. यामुळे विविध गटांच्या समावेशीकरणाचे असलेले अडथळे दूर होण्यास मदत होईल.
पॉलिटिक्स ऑफ इन्क्ल्यूजन या पुस्तकातील ठळक मुद्दे
विस्तारित माहिती
आरक्षण,अल्पसंख्यांक आणि शासकीय धोरणे
लेखिकेचा परिचय