दरंदले परिवारातले प्रकाश, रमेश, पोपट आणि गणेश दरंदले, आणि अशोक नवगिरे, संदीप कुऱ्हे यांना या हत्याकांडाप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. हत्याकांडात घरातील महिलांचा समावेश असूनही त्यांना अटक करण्यात आली नाही. या प्रकरणाच्या तपासात राजकीय हस्तक्षेपामुळे सुरुवातीपासून पोलिसांची भूमिका संशयास्पद राहिली. प्रथम अकस्मात मृत्यूचा गुन्हा नोंदविला. घटना घडल्यानंतर दोन दिवसांनी खुनाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला. तब्बल पाच दिवसांनंतर दलित अत्याचार प्रतिबंधक कलम लावण्यात आले. पोलिसांनी मुकेश चांगरे या तरुणाची फिर्याद घेण्यात आली. हत्येचा हेतू काय होता याचा उल्लेख फिर्यादीत जाणीवपूर्वक टाळण्यात आला. ते कारण टाळण्यामागे राजकीय दबाव असल्याचा आरोप झालेला आहे. हत्याकांडाच्या तपासाचा पुरता खेळखंडोबा करण्यात आला. सचिन घारू याच्या छातीवर मुलीचे नाव कोरलेले होते. त्याच्या मृतदेहाचा पंचनामा करताना तो उल्लेख करण्यात आला नाही. मृत तरुणांच्या कुटुंबीयांचे जबाब वेळेवर घेण्यात आलेले नाहीत. तसेच कूपनलिकेत टाकलेल्या घारू याच्या हातापायांचा शोधही घेण्यात आला नाही. सोनई भागातील एका प्रभावशाली नेत्याच्या पुतण्याने एका पोलिस अधिकाऱ्याच्या मदतीने हत्याकांडाच्या तपासात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप दलित संघटनांनी केला होता. तपास करणाऱ्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी या पुतण्याची चौकशी करण्याचे जाहीर केले होते. पण, नंतर चौकशी टाळण्यात आली. हत्याकांडानंतर आरोपींनी या पुतण्याशी संपर्क केला होता. त्याने पोलिस अधिकाऱ्यांशी संपर्क करून मांडवली केली, असा आरोप केला जातो. पोलिस उपअधीक्षक अंबादास गांगुर्डे यांच्याकडे तपास सोपविण्यात आला होता. त्यांना तपासात प्रगती करता आली नाही. त्यानंतर सीआयडीकडे तपास सोपवला गेला. सीआयडीने गांगुर्डे यांनी अर्धवट केलेल्या तपासाच्या आधारेच न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. दलित संघटनांनी आवाज उठवूनही काहीही झाले नाही. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनीही सीआयडीकडून तपास काढून तो पोलिसांकडे सोपवण्याची घोषणा केली. पण तसे घडले नाही. हत्याकांडात मारला गेलेला सचिन घारू या तरुणाची आई कलाबाई घारू हिने "‘पोरीसंगं प्रेम करून माझ्या पोरानं कोणता गुन्हा केला, ते दोघं लगीन करणार होते," पण सचिनला मारून टाकलं.’ अशी तक्रार केली होती. पोलिसांनी तसा जबाब नोंदवला नाही. हत्याकांडातील दुसरा तरुण संदीप धनवार याचा भाऊ पंकज धनवार हा सैन्य दलात जवान आहे. त्याने तपास सीआयडीकडे सोपविण्याची मागणी केली होती. त्याची कैफियत सरकारने ऐकून तपास सीआयडीकडे सोपविला होता.

हत्याकांड उघडकीस आल्यावर मुलीच्या वडिलांनी पोलिसांकडे खून केल्याचा जबाब दिला होता. शिवाय जे केले त्याची खंत नसून शिक्षा भोगायला तयार आहे, असे त्यांनी जबाबात म्हटले होते. ही घटना घडल्यानंतर २० दिवसानंतर हे हत्याकांड माध्यमाने उचलून धरले. त्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी हा तपास योग्य रीतीने होण्यासाठी आदेश दिले होते.

साक्षीदारांवर दबाव येऊ शकतो, त्यामुळे हा खटला नाशिक किंवा जळगाव कोर्टात चालवावा, अशी मागणी पीडितांचे भाऊ पंकज राजू थनवार यांनी औरंगाबाद खंडपीठात केली होती. ही मागणी मान्य झाली आणि त्यानंतर हा खटला नेवासा सत्र न्यायालयातून नाशिक सत्र न्यायालयात वर्ग करण्यात आला. राज्य सरकारने या प्रकरणी विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांची नेमणूक केली होती.

अशी झाली तिघांची हत्या
शिक्षा
हत्येचे कारण
शोध व अटक