विषमतेचा पुरस्कार करणारे हे तत्त्वज्ञान शुद्ध निवडणुकीच्या राजकारणाशी संबंधित आहे. आपण मागासलेले आहोत हे सिद्ध झाले की आपल्याला राखीव मतदारसंघातून निवडणूक लढवता येते. अशा उमेदवाराला खुल्या मतदार संघातून निवडणूक लढवण्याचा पर्याय असतोच, त्यामुळे त्याला दुहेरी लाभ होतो. आरक्षणाला विरोध करणारी माणसे कशी लोकांच्या कल्याणाला विरोध करतात हे मतदारांच्या मनांवर बिंबवले की निवडून येण्याची शक्यता वाढते. निवडून आल्यावर विधान मंडळांत सदस्याधिक्य लाभले तर आरक्षण धोरणात हळूहळू बदल घडवून आणत संपूर्ण आरक्षण धोरणाचीच रणनीती पराभूत करता येईल ही या जातिधारकांची इच्छा आहे. 

विषमतेचा पुरस्कार करण्यात वर्चस्वशाली जातींचा पुढाकार आहे. उदा. गुजरातमध्ये पाटीदार, महाराष्ट्रात मराठा, हरयाणामध्ये जाट अशी विविध उदाहरणे आहेत. याखेरीज उच्च जातींमधूनही अशा मागण्या केल्या जात आहेत. त्यास सरकारे प्रतिसाद देत आहेत. उदा. गुजरात राज्यात दहा टक्के आरक्षण पाटीदार, ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि लोहाणा यांना दिले गेले. राजस्थानमध्ये चौदा टक्के आरक्षण गरीब सवर्णांना देण्याचे विधेयक विधानसभेत मांडले होते. तामिळनाडू राज्यातदेखील असाच बदल केला गेला. ही सर्व प्रक्रिया राज्यघटना आणि न्यायविरोधी आहे. त्यामध्ये कायदेमंडळाचे हितसंबंध आहेत, असे सुस्पष्टपणे दिसते. घटना परिषदेला कोणतेही हितसंबंध नाहीत मात्र संसदेला हितसंबंध पुढे निर्माण होतील, अशी भीती बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केली होती, ती खरी ठरते आहे.

घटनाविरोधी राजकीय पक्ष, कायदे मंडळे आणि सरकार
विषमतेचा पुरस्कार
महाराष्ट्रात कुणबी होण्यासाठी लाखोंची उधळण
आरक्षण धोरणामधील मूलभूत बदल