"पहा व्याघ्रप्रकल्प"

१९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीला घेण्यात आलेल्या व्याघ्रगणनेत भारतात केवळ १८०० वाघ आढळले. काहींच्या अंदाजाप्रमाणे २० व्या शतकाच्या सुरूवातीला १ लाख तर ब्रिटीश सोडून जाताना भारतात ४० हजार वाघ होते. ब्रिटीशांच्या काळात शौकीसाठी मोठ्या प्रमाणात वाघांची शिकार करण्यात आली तोच प्रघात ब्रिटीश गेल्यानंतरही कायम राहिला. वाघाची कातडी, नखे हे काही प्रमाणात परकीय चलन मिळवून देत होते. परंतु वाघांची चिंताजनक परिस्थिती पाहून वन्यजीव रक्षकांनी या हौशी शिकारीच्या प्रथेविरुद्ध आवाज उठवला त्याच प्रमाणे कायद्यानेही साथ दिली. कातडी निर्यातदार याच्या विरोधात उभे राहिले. १९७२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये चाललेल्या खटल्यामध्ये वाघांच्या चिंताजनक संख्येचा आढावा घेत वाघांच्या शिकारीविरुद्ध निकाल दिला. वन्यजीव हे भारताचे भूषण आहे व ही संपदा वाचवली गेलीच पाहिजे असे या निर्णयात शिक्कामोर्तब झाले. या नंतर भारतीय वन्यजीव कायद्यामध्ये अमूलाग्र बदल झाले जे लगेचच १९७३ मध्ये जारी झाले. या नुसार भारतात व्याघ्रप्रकल्पाला चालना मिळाली.

व्याघ्रप्रकल्प किंवा प्रोजेक्ट टायगर हा स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात सफल वन्यजीवसंवर्धन कार्यक्रम मानला जात होता. या प्रकल्पाअंतर्गत अनेक जंगलांना अभयारण्याचे स्थान मिळाले व अनेक उद्याने ही राष्ट्रीय उद्याने घोषित झाली. भारताच्या विविध भागात एकूण पंचवीस व्याघ्रप्रकल्पांची स्थापना झाली. कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन, महाराष्ट्रात मेळघाट, राजस्थानात रणथंभोर इत्यादी व्याघ्रप्रकल्प प्रसिद्ध आहेत. व्याघ्रप्रकल्पानंतर भारतात वन्यजीवांकडे सर्वसामान्य नागरिकांचा सामान्यतः बघायचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलला. ६०च्या दशकापर्यंत केवळ शिकारीच्याच हकिकती ऐकणाऱ्या सामान्यजनांमध्ये वन्यजीवांबद्दल आस्था, कुतूहल व शास्त्रीय माहितीची ओढ थोड्याफार प्रमाणात का होईना पण निर्माण झाली. या दरम्यान अनेक पूर्वीच्या हाडाच्या शिकाऱ्यांनीच वाघाच्या संवर्धनात मोठी कामगिरी बजावली. १९९० पर्यंत या प्रकल्पाचे चांगले फळ दिसू लागले. भारतात वाघांची ४५०० ते ५००० पर्यंत पोहोचली. परंतु त्यानंतर भारतात वाढलेली संख्या व जगातील इतर भागात अजून कमी झालेली वाघांची संख्या यामुळे आंतराष्ट्रीय माफियांचे याकडे लक्ष वळले व चोरट्या शिकारीचे प्रमाण वाढले. २००३ ते २००८ मध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक झाले व भारतात २००८ मध्ये केवळ १३०० वाघ उरले आहेत. चोरट्या शिकारींच्या उपद्रवामुळे नुकतेच आसाम सरकारने याचा प्रतिबंध करण्यासाठी राष्ट्रीय उद्यानांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी लष्कराकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. .

भारत
भारतीय संस्कृतीत
उपप्रजाती
वाघांची शिकार