गुजराल पंतप्रधानपदी सुमारे ११ महिने राहिले. त्यापैकी ३ महिने ते काळजीवाहू पंतप्रधान होते. या थोड्या काळात पाकिस्तानबरोबर संबंध सुधारण्याचा त्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केला. ऑक्टोबर २१, १९९७ रोजी उत्तर प्रदेशातील कल्याण सिंग सरकारने सादर केलेल्या विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान विधानसभेत अभूतपूर्व गोंधळ आणि हिंसाचार झाला. त्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करायची शिफारस राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांना करायचा त्यांच्या सरकारचा निर्णय त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात विवादास्पद निर्णय ठरला. पण राष्ट्रपती नारायणन यांनी त्या शिफारसीला मान्यता द्यायला नकार दिला आणि ती शिफारस केंद्रीय मंत्रीमंडळाकडे पुनर्विचारासाठी परत पाठवली. सरकारने त्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू न करायचा निर्णय घेतला.

नोव्हेंबर १९९७ मध्ये राजीव गांधी हत्याकांडाच्या कटाची चौकशी करणाऱ्या जैन आयोगाचा अंतरिम अहवाल इंडिया टुडे या नियतकालिकाने फोडला. राजीव गांधींची हत्या करणाऱ्या एल.टी.टी.ई. या तामिळ अतिरेकी संघटनेला हातपाय पसरायला छुपी मदत केल्याबद्दल आयोगाने तमिळनाडू मधील राजकीय पक्ष द्रविड मुनेत्र कळघम विरुद्ध ताशेरे ओढले आहेत, असे इंडिया टुडेने जाहीर केले. द्रविड मुनेत्र कळघम हा संयुक्त आघाडीचा घटकपक्ष होता आणि त्या पक्षाचे तीन मंत्री गुजराल सरकारमध्ये होते. कॉंग्रेस पक्षाने आयोगाचा अंतरिम अहवाल संसदेत सादर करण्याची मागणी केली. सरकारने अहवाल नोव्हेंबर १९, १९९७ रोजी सादर केला. इंडिया टुडेने जाहीर केल्याप्रमाणे जैन आयोगाने खरोखरच द्रविड मुनेत्र कळघम विरूद्ध ताशेरे ओढले असल्याचे समजताच त्या पक्षाच्या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून काढायची मागणी कॉंग्रेस पक्षाने केली. तसे न केल्यास पाठिंबा काढून घ्यायची धमकी कॉंग्रेस पक्षाने दिली. कॉंग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी आणि पंतप्रधान गुजराल यांच्यादरम्यान यासंदर्भात आठवडाभर पत्रव्यवहार झाला. मात्र गुजराल यांनी कॉंग्रेस पक्षाची मागणी अमान्य केली. नोव्हेंबर २३, १९९७ रोजी कलकत्त्यातील एका समारंभात बोलताना गुजराल यांनी मध्यावधी निवडणुका लवकरच होतील असे विधान करून भविष्यात काय घडणार आहे याची कल्पना देशवासीयांना दिली. शेवटी नोव्हेंबर २८, १९९७ रोजी कॉंग्रेस पक्षाने गुजराल सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतर लगेचच पंतप्रधान गुजराल यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. कोणतेही पर्यायी सरकार स्थापन न झाल्यामुळे राष्ट्रपती नारायणन यांनी डिसेंबर ४, १९९७ रोजी अकरावी लोकसभा बरखास्त केली आणि गुजराल यांनी सांगितल्याप्रमाणे मध्यावधी निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला.

दुर्दैवाने गुजराल सरकार हा भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील एका अत्यंत अस्थिर कालखंडातील अध्याय होता. राजकीय अस्थिरता, आघाडीतील घटक पक्षांमधील बेबनाव आणि लाथाळ्या यामुळे गुजराल यांच्यासारखा अनुभवी, कर्तबगार आणि स्वच्छ चारित्र्याचा नेता मिळूनही त्या सरकारला फारसे काही साध्य करता आले नाही. मात्र भारताच्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पंतप्रधानपद भूषविण्याचा मान गुजराल यांना मिळाला.

सुरुवात
चारा घोटाळ्यानंतर
व्यक्तिगत
निधन