१९९७ साली संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सभासद देशांनी [[क्योटो प्रोटोकॉल]] हा करार केला. या प्रोटोकॉलमध्ये त्यावेळी औद्योगिकदृष्ट्या विकसित देशांनी मान्य केले की ते [[इ.स. २०१५|इ.स. २००५]] ते [[२०१२]] पर्यंत आपापल्या देशातील हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन [[इ.स. १९९०]] सालच्या पातळीपेक्षा पाच टक्के कमी आणतील. या कराराप्रमाणे अनेक देशांनी प्रयत्न केले, पण कोणताच देश हे उद्दिष्ट गाठू शकला नाही. [[जर्मनी]] मध्ये या कराराच्या निमित्ताने [[नवीकरणीय ऊर्जा|नवीकरणीय ऊर्जे]]बाबत बरीच प्रगती झाली, हा एक अनुकूल परिणाम झाला. हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन एवढ्या पटकन कमी केले तर [[आर्थिक प्रगती]]ला खीळ बसेल ही भीती याला कारणीभूत आहे. जागतिक तापमानवाढीस मुख्यत्वे [[अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने]], [[युरोप]], [[चीन]], [[जपान]] हे देश जबाबदार आहेत. याचे मुख्य कारण त्यांचा मोठ्या प्रमाणावरील [[खनिज इंधन|खनिज इंधनां]]चा वापर व मोठ्या प्रमाणावरील हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन. यातील अमेरिका हा सर्वाधिक हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन करणारा देश आहे व हा देश शेवटपर्यंत क्योटो करारात सहभागी झाला नाही. त्यामुळेही या करार कमकुवत झाला होता.
२०१५ साली सर्व देशांनी मिळून जागतिक तापमान वाढीला तोंड देण्यासाठी [[पॅरिस करार]] हा नवा करार केला आहे. 

तापमानवाढीची भाकिते
उद्देश्य किंवा उद्दिष्टे
कारणे
कार्बन डायॉक्साईडचे रोखणे व साठवण