परिशिष्ट ६ : १४. अ) १) आजी वा माजी पंतप्रधान (यात परराष्ट्र आणि अंतर्गत सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय संबंध, कायदा व सुव्यवस्था, अणुऊर्जा, अंतरिक्ष या क्षेत्राशी संबंधित आरोप असतील, तर चौकशी करता येणार नाही.)
२) लोकपालातील दोन तृतीयांश सदस्यांची संमती या चौकशीसाठी असली पाहिजे. ही चौकशी इन कॅमेरा होईल. जर ही तक्रार खोटी आढळून आली तरी या चौकशीचे दस्तावेज प्रकाशित करता येणार नाही, वा कुणालाही उपलब्ध करून देता येणार नाहीत.
ब) मंत्रिमंडळातील कोणतीही व्यक्ती क) लोकसभा वा राज्यसभेतील सदस्य ड) अ आणि ब वर्गवारीतील जनसेवक या व्याख्येत बसणारे अधिकारी, ई) क आणि ड वर्गवारीतील जनसेवकया व्याख्येत बसणारे अधिकारी फ) कोणत्याही मंडळ, महामंडळातील, ट्रस्ट वा स्वायत्त संस्थांतील, केंद्राच्या ताब्यातील वा आर्थिक मदत प्राप्त करणारया संस्थेतील अध्यक्ष/सदस्य, अशीचवर्गवारी राज्याची सुद्धा. दान घेणारया संस्था (एनजीओ)
२. एखाद्या खासदाराने सभागृहात केलेले निवेदन वा प्रस्तावावर केलेले मतदान हे चौकशीच्या कार्यकक्षेत येणार नाही.
३. लाच देणे/घेणे यासंबंधीचे आरोप असतील तर मात्र चौकशी करता येईल. मात्र राज्य सरकारच्या संमती शिवाय कोणतीही कारवाई त्यांना करता येणार नाही.
विधेयक
चौकशीची कार्यकक्षा
लोकपाल, सदस्यांविरुद्धच्या तक्रारी
विशेष न्यायालये