भारतीय जातीव्यवस्थेमुळे अस्पृश्यांना उच्च जातीय हिंदूंपासून वेगळे ठेवण्यात आलेले होते. अस्पृश्यांना पाण्याच्या मुख्य स्रोतामधून पाणी घेण्यास तसेच मुख्य रस्त्यावरून चालण्यास परवानगी नव्हती. ऑगस्ट १९२३ मध्ये मुंबई कायदे मंडळाने एक निर्णय पारित केला त्यानुसार सरकारी खर्चाने बांधलेल्या आणि सुस्थितीत ठेवलेल्या सर्व मालमत्तेवर सर्वांना म्हणजेच अस्पृश्यांना ही वहिवाटीचा हक्क असेल. महाडच्या नगरपालिकेने ही जानेवारी १९२४ साली ह्या कायद्याची अंमलबजावणी करणारा निर्णय पारित केला परंतु त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालीच नाही.

सत्याग्रह
पार्श्वभूमी
दलित महिलांचा सहभाग आणि आंबेडकरांचे आवाहन
सभा आणि चवदार तळ्यावर पाणी पिणे