१९३५मध्ये भारत सरकारच्या एका कायद्यानुसार राजकीय आणि विदेश या विभागांना विभक्त करण्यात आले आणि भारताचे परराष्ट्र खाते अस्तित्वात आले. या विभागाला गव्हर्नर जनरलच्या हाताखाली ठेवण्यात आले होते. पण अजूनही विदेश विभागासाठी अशी खास सेवा अस्तित्वात आलेली नव्हती. तिची पहिली संकल्पना १९४४मध्ये, तत्कालीन योजना आणि विकास विभागाचे सचिव लेफ्टनंट जनरल जे.जे. हटन यांनी मांडली. त्यावेळचे विदेश सचिव ओलाफ कॅरो यांनी याला अनुमोदन दिले. 

पासपोर्ट वितरण आणि नवीनीकरण
राजकीय व्यवहाराची व विदेश सेवेची सुरुवात
विदेश सेवेची गरज
सारांश