जव्हारला उपजिल्ह्याचा दर्जा मिळाला आणि अनेक जिल्हास्तरीय कार्यालये जव्हारला सुरू झाली खरी, परंतु सरकारी कर्मचारी जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, वाडा या ग्रामीण परिसरात काम करण्यास नाखुश असतात. पूर्वी शासकीय कर्मचाऱ्यांची जव्हार-मोखाडा तालुक्यात बदली म्हणजे काळ्यापाण्याची सजा समजली जात असे. आजही एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याला शिस्तभंगाच्या कारवाईची भाग म्हणून शिक्षा देण्यासाठी त्याची जव्हार-मोखाडा तालुक्यात बदली केली जाते. त्यामुळे म्हणून पिंगुळकर समितीने जव्हार ऐवजी `पालघर’ मुख्यालयाचा अहवाल दिल्याने जिल्हा विभाजन रखडले. जव्हार येथील उप जिल्ह्याचे मुख्यालय आदिवासींना गैरसोयीच्या ठिकाणी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना सोयीच्या ठिकाणी हलवण्याचा शासकीय यंत्रणेचा छुपा डाव आहे. त्यामुळे जव्हार येथून चालविण्यात येणारे अनेक शासकीय विभागांचे कामकाज बंद करून पुन: ठाणे येथील जिल्हा मुख्यालयात सुरू करण्यात आले आहे. ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून जव्हार येथील मुख्यालय दुसरीकडे हलविण्यास मुकणे यांचा प्रखर विरोध आहे. 
ठाणे जिल्ह्याचे आकारमान मोठे असल्याने प्रशासकीय यंत्रणा अपुरी पडत आहे. त्यामुळे स्वतंत्र जव्हार जिल्हा निर्माण केल्यास या आदिवासी विभागाचा विकास करणे अधिक सुलभ होईल, असे मुकणे यांचे मत आहे. जव्हार जिल्हा घोषित न झाल्यास आदिवासींना स्वतंत्र " सह्याद्री राज्याचा पुरस्कार करावा लागेल. त्यातून नक्षलवाद फोफावाल्यास त्याची सर्वस्वी जबादारी शासनाची राहील असा इशारा मुकणे यांनी दिला आहे. जव्हार आदिवासी जिल्हा संघर्ष समितीचे निमंत्रक मुकणे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट त्यांच्या कडे देखील घेऊन जव्हार जिल्ह्याच्या निर्मितीची मागणी केली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना देखील मुकणे यांनी जव्हार जिल्ह्याबाबत निवेदन सादर करून आंदोलनाचा इशारा दिला होता. . मुकणे यांच्या या मागणीला राजकीय वळण लागले असून सर्व पक्षाच्या लोक प्रतिनिधींनी आधी जिल्ह्याचे विभाजन, मग मुख्यालय अशी नवीन मागणी करून मुख्यालयावरून नवा वाद निर्माण केला. . 
. अखेर दिनांक १३ जून २०१४ रोजी राज्य मंत्री मंडळाने ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन केले. ठाणे जिल्ह्यात आता अंबरनाथ,कल्याण,मुरबाड,भिवंडी आणि शहापूरचा समावेश असणार आहे. तर नव्या पालघर जिल्ह्यामध्ये जव्हार,मोखाडा, विक्रमगड,वाडा,वसई, डहाणू आणि तलासरी या विभागांचा समावेश असणार आहे. नवा पालघर जिल्हा १ ऑगस्ट २०१४ रोजी अस्तित्वात येणार आहे. परंतु पालघर येथे जिल्ह्याचे मुख्यालय ठेवण्यास जिल्हयातील ७ आदिवासी तालुक्यांपैकी ५ आदिवासी तालुक्यांच्या पंचायत समित्यांनी एकमुखी ठराव करुन पालघर जिल्हा मुख्यालयास विरोध नोंदवला. शासनानं लोकमताची पर्वा न करता हा अन्यायकारक निर्णय कायम ठेवला तर जनतेच्या न्यायासाठी हे प्रकरण उच्च न्यायालयात नेणार अशी घोषणा राजाराम मुकणे आणि काळुराम दोधीड यांनी केली. पाच पंचायत समित्या, स्थानिक आमदार व खासदार तसेच लोकांची मागणी असूनही लोकशाही आघाडी सरकारने राजकीय हेतूने आदिवासी भागातील जनतेला गैरसोयीच्या ठिकाणी मुख्यालय पालघरला करण्याचा निर्णय घेतला म्हणून राजाराम मुकणे आदिवासी एकता परिषदेचे अध्यक्ष काळूराम दोधाडे आणि भाजपचे आमदार विष्णू सावरा व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार राजा ओझारे व अन्य ३० जणांना सोबत घेऊन पालघर जिल्हा निर्मितीच्या निर्णयास स्थगिती करिता मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या पालघर जिल्हा निर्मितीच्या निर्णयास हंगामी स्थगिती देण्यास नकार दिला . न्यायालयाने हंगामी स्थगिती नाकारल्याने राज्य शासनाच्या निर्णयाचा अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला व विधानसभेच्या निवडणुकी पूर्वी अत्यंत घाईघाईने तात्पुरत्या इमारतीमध्ये १ ऑगस्ट २०१४ रोजी पालघर जिल्हा मुख्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. . मात्र न्यायालयाने हंगामी स्थगिती नाकारताना प्रतिवाद्यांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय अंतरिम दिलासा दिला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले व राज्य सरकारला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली. त्यामुळे याचिका निकाली निघेपर्यंत पालघर जिल्हा निर्मितीचा निर्णय कोर्टाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून होता. 

ठाणे जिल्हा विभाजन (आदिवासी भागाच्या दृष्टीने जिल्ह्याचे मुख्यालय जव्हार येथे करण्याची मागणी )
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला जाहीर पाठिंबा
पालघर मुख्यालय मात्र 'जव्हार' उपजिल्हा म्हणून कायम:
वावर गावचे बालमृत्युकांड: