संमिश्र अर्थव्यवस्थेत मोठे, अवजड उद्योग सरकारी क्षेत्रांनी चालवावेत असे धोरण होते. त्यानुसार पोलाद उत्पादनाचे क्षेत्र पूर्णपणे सरकारसाठी राखून ठेवण्यात आले. फक्त या धोरणाआधी जे कारखाने सुरू होते ते सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली. पण पोलादाच्या एकूणच व्यवहारावर शासनाचे पूर्ण बंधन आले. त्याच्या किंमती, वितरण, आयात, निर्यात, कच्च्या मालाचा पुरवठा, कारखान्यांचा क्षमता विस्तार याबाबी सरकारी नियंत्रणाखाली होत्या. केंद्र शासनाने इ.स. १९५४ मध्ये राउरकेला येथे तर, इ.स. १९५९ मध्ये भिलई व दुर्गापूर व इ.स. १९६४ साली बोकारो इथे पोलाद उत्पादनाचे मोठे कारखाने उभे केले. 

हे सर्व व टाटांचा कारखाना हे एकात्मिक कारखाने होते. म्हणजे पोलादाच्या उत्पादनासाठी लोह हा प्रमुख कच्चा माल लागतो. तर हे लोह उपलब्ध करून देणाऱ्या खाणीही ह्या कारखान्यांच्या ताब्यात होत्या. सरकारने हे प्रचंड कारखाने सुरू केल्याने इ.स. १९४७ सालातील दहा लाख टन उत्पादनावरून भारत इ.स. १९७० पर्यंत १ कोटी ५० लाख टनापर्यंत पोलाद उत्पादन करू लागला. जगात पोलाद उत्पादनाबाबत आपले दहावे स्थान होते. पण इ.स. १९७० नंतर आर्थिक मंदीमुळे भारताची घसरण सुरू झाली. 
आर्थिक महत्त्व
भारताची स्थिती
प्रकार
संमिश्र अर्थव्यवस्था