एकेकाळी आरक्षणाचा विषय हा न्याय आणि समतेचा होता आणि त्यामुळे तो थेट राज्यघटनेशी संबंधित होता. पण हळूहळू हा विषय न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर काढला गेला. आता राष्ट्रपती, संसद, विधानसभा, मुख्यमंत्री हा संस्थात्मक पसारा राज्यघटनाविरोधी होतो आहे. राजकीय पक्षदेखील न्यायाच्या विरोधात जात आहेत. सरतेशेवटी उच्च जाती व वर्चस्वशाली जातीदेखील न्यायविरोधी, समताविरोधी आणि समानसंधी-विरोधी भूमिका सुस्पष्टपणे घेतील असे वाटते. 

विषमतेचा पुरस्कार
घटनाविरोधी राजकीय पक्ष, कायदे मंडळे आणि सरकार
महाराष्ट्रात कुणबी होण्यासाठी लाखोंची उधळण
आरक्षण धोरणामधील मूलभूत बदल