आपल्या छपाई यंत्रणेत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी पाठ्यपुस्तकांची छपाई (राज्याबाहेरील) खासगी प्रकाशकांकडे सोपविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाने घेतला असून त्यामुळे राज्यातील सुमारे ४०० मुद्रक-प्रकाशकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

सदर महामंडळाच्या घटनेमध्ये महाराष्ट्राच्या बाहेर पुस्तके छपाईसाठी द्यावयाची नाहीत, असा उल्लेख असल्यामुळे आतापर्यंत महाराष्ट्राच्या बाहेर पुस्तके छपाईसाठी दिली जात नव्हती. तसेच पुस्तके छपाई करून घेण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात सुमारे ४०० मुद्रक व बांधणीकारांची नोंदणी झालेली आहे. महामंडळाने प्रत्येक मुद्रकाकडून किमान १ लाख ते ३ लाखांपर्यंत बिनव्याजी कायम ठेव अनामत म्हणून ठेवून घेतलेली आहे. त्याशिवाय हमीसाठी लाखो रुपयांची बॅंक हमी प्रत्येक मुद्रकाकडून घेतलेली आहे. त्यांमध्ये मुद्रण करणारे व बांधणी करणारे असे दोन विभाग पाडलेले आहेत व त्यावर विभागीय मंडळाद्वारे देखरेख ठेवली जाते. सुमारे १० वर्षांपूर्वी बालभारतीने नवीन तंत्रज्ञान म्हणजे वेब मशीनवर मुद्रण करणे व पुस्तके परफेक्ट बायंडिंग करून घेण्याचे ठरविले. त्यामुळे काही मुद्रकांनी बालभारतीच्या भरवशावर नवीन वेब मशीन व परफेक्ट बायंडिंग यंत्रे खरेदी केली व लाखो रुपये गुंतवले.

पूर्वी खिळ्याच्या छपाई (ट्रेडल) मशीनचा काळ होता. हळूहळू ती पद्धत मागे पडून ऑफसेटचा जमाना आला. शीटफीड मशीनवर ८ तासांमध्ये २५ ते ३० हजार इंप्रेशन्सची एक बाजू छपाई होते. परंतु आता नवीन तंत्रज्ञानाप्रमाणे ज्या वेब मशीन आल्या आहेत, त्यावर आठ तासांमध्ये जवळजवळ ६० ते ८० हजार इंप्रेशन्सची पाठपोट छपाई होते. मात्र आर्थिक गुंतवणूक दोघांनाही सारखीच असते. त्यामुळे शीटफीडपेक्षा २५ ते ४० टक्के कमी दराने वेब मशीनवाले काम करू शकतात. मात्र त्यासाठी वेब मशीनवाल्यांना किमान सहा महिने सारखे काम मिळण्याची खात्री असणे आवश्यक असते. परंतु त्यादृष्टीने बालभारती, एस.एस.सी. बोर्ड, विद्यापीठ इत्यादी संस्थांना वेब तंत्रज्ञानाचे महत्त्व पटलेले नाही. म्हणून महाराष्ट्रामध्ये वेब मशीनची व्याप्‍ती वाढू शकली नाही. सध्या बालभारतीकडे जे मुद्रक नोंदलेले आहेत, त्या सर्वांकडे ६१० बाय ४३० कटऑफची यंत्रे आहेत. त्यामुळे बालभारतीने पुस्तकांचा साईज बदलल्यास सध्याची वेबमशीने निरुपयोगी ठरतील व ५७८ कटऑफची मशीने खरेदी करावी लागतील. त्यामुळे कोणत्या कटऑफसाठी बालभारती कागद देणार आहे, याचा निर्णय होणे आवश्यक आहे. फक्त बाहेरच्या मोठ्या उद्योगपतींना काम देण्यासाठी पुस्तकाची साईज तडकाफडकी बदलणे कितपत योग्य आहे, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. बालभारती स्वतः कागद खरेदी करून सर्व मुद्रकांना त्याचा पुरवठा करते. बालभारती कागदाची खरेदी निविदा पद्धतीने करते. निविदेमध्ये कोणत्या मिलचा कागद पाहिजे याचा उल्लेख नसतो. त्यामुळे बऱ्याच वेळा कमी दर्जाच्या कागदाचे दर काही व्यापारी भरतात व कमी दराची निविदा मंजूर केली जाते, त्या कारणाने कागद उत्तम क्वालिटीचा मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. इतर राज्यांमध्ये उत्कृष्ट दर्जाची पुस्तके छपाई केली जातात, असे शिक्षण खात्याच्या शिष्टमंडळाच्या निदर्शनास आले आहे. परंतु त्यासाठी आताचा जो पर्याय सुचविला आहे तो कितपत योग्य आहे, हा मूळ प्रश्न आहे. कारण जर उत्तम प्रकारच्या कागदावर छपाई करून पाहिजे असेल तर बालभारतीने उत्तम प्रकारचा कागद खरेदी करून मुद्रकांना दिला पाहिजे. तरच ते चांगली छपाई करू शकतील.

खुल्या दराने निविदा मागविण्याबाबतची जी योजना पुढे आलेली आहे त्या एकमेव कारणाने वर्षानुवर्षे जे ४०० मुद्रक काम करीत आहेत, त्यांना रस्त्यावर सोडणे योग्य नाही. कारण ४०० लोकांना आपण रस्त्यावर सोडल्यास ज्या रितीने गिरणी कामगार बेकार झाले त्याचप्रमाणे या ४०० मुद्रकांवरही तशीच पाळी येईल. एका प्रेसमध्ये ५० कामगार गृहीत धरले तर २०,००० पेक्षा जास्त कुटुंबे रोजीरोटीविना बेकार होतील. या गोष्टींचाही शासनाने विचार करणे आवश्यक आहे. कारण जे व्यापारी लाखो रुपयांची गुंतवणूक करून बालभारतीचे इमानेइतबारे काम करीत आहेत, त्यांचे एका आदेशाने परवाने रद्द करणे योग्य नाही. तसेच बालभारतीने त्यांना त्यांची नोंदणी करून कामाची खात्री दिलेली आहे. या परिस्थितीमध्ये नवीन योजना राबविताना जुने मुद्रक व बांधणीकार बेकार होणार नाहीत, याचाही विचार शासनाने केला पाहिजे व त्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेतला पाहिजे.

आज मुद्रण व बांधणी व्यवसायाची वस्तुस्थिती अशी आहे की, वर्षामध्ये सहा-सात महिने काम असते व इतर चार ते पाच महिने बसून राहावे लागते. त्याशिवाय कामगारांची जबाबदारी, नवीन कर व कायदे या सर्वांमधून मुद्रक पुढे येऊ शकत नाहीत व नवीन तंत्रज्ञानामुळे जुनी मशीने मागे पडतात. ती मशीने विकायची झाली तर भंगारमध्ये विकावी लागतात. छपाई क्षेत्रामध्ये छपाई दर गेल्या दहा वर्षांत न वाढता तो स्पर्धेमुळे कमी कमी होत गेला आहे. त्यामुळे छपाई मशीनांना री-सेल व्हॅल्यू मिळत नाही. या सर्व परिस्थितीमधून मुद्रकांना छपाईचा व्यवसाय बंद करावयाचा म्हटला, तरी सोपे नाही. सध्या जागतिक मंदी असून स्पर्धात्मक युग चालू आहे. तरी जुनी नोंदणी झालेल्या मुद्रकांना त्यांची नोंदणी एकदम रद्द न करता त्यामधून काहीतरी तोडगा काढणे आवश्यक आहे. बालभारतीने १० वर्षांपूर्वी ज्या वेळी वेबमशीनवर काम देण्याचे चालू केले त्या वेळी हळूहळू नवीन तंत्रज्ञानाप्रमाणे कामाची व्याप्‍ती वाढविली असती व वेबमशीनसाठी वेगळे दर निश्चित केले असते तर ही वेळ आली नसती. परंतु बालभारतीने नेहमी वेबमशीनकडे दुर्लक्ष केले व त्यांना नावापुरते काम दिले गेले. आजसुद्धा बालभारतीकडे काही वेबमशीनवाले आहेत व त्यांची क्षमताही मोठी आहे. प्रत्येक वेबमशीनची दरवर्षी २५ लाख ते एक कोटी पुस्तके छपाई करून देण्याची क्षमता असल्याने बालभारतीने आपले काम महाराष्ट्रातच करून घेतले पाहिजे व त्यासाठी त्या वेबमशीनवाल्यांना एकत्र बोलावून चर्चा केल्यास कमी दरात ते काम करायला तयार होऊ शकतील. कारण वेबमशीनवाल्यांना कमी दर परवडू शकेल. मात्र शीटफीड मशीनवाल्यांना कमी दर परवडणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या पुस्तकांच्या कामासाठी खुल्या निविदा मागविण्यात येणार असल्याने महाराष्ट्राबाहेरील लोकही यात सहभागी होतील असा अंदाज आहे, परंतु आर्थिकदृष्ट्या विचार केला तर ज्या दराने महाराष्ट्राबाहेरील लोक काम करून देणार आहेत, त्याच दराने व त्याच प्रतीचे काम ठरलेल्या मुदतीत देण्याची क्षमता महाराष्ट्रातील मुद्रक व बांधणीकारांमध्ये आहे. 

मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादी राज्यांमध्ये खुल्या पद्धतीने निविदा काढण्यात येतात. कागद महामंडळ पुरविते व निविदा उघडून दर महामंडळ ठरविते. त्यानंतर ज्याची क्षमता असेल त्याप्रमाणे त्याला कामाची ऑर्डर दिली जाते. परंतु बालभारतीने महाराष्ट्रामध्ये सर्व मुद्रक व बांधणीकारांची पुनर्नोंदणी केली असून बॅंक गॅरंटीही मागून घेतलेली आहे. त्यामुळे या नोंदणीकृत मुद्रक व बांधणीकारांची नोंदणी रद्द न करता त्यामध्ये सुवर्णमध्य शोधून काढणे आवश्यक आहे. याबाबतीत नोंदणी झालेल्या सर्व मुद्रक व बांधणीकारांकडून दरपत्रक मागवावे, तसेच खुल्या निविदांप्रमाणेही दरपत्रक मागवावे व त्यानंतर बालभारतीने दर ठरवावेत व त्या दरामध्ये नोंदणीकृत मुद्रक व बांधणीकारांना काम करण्याची संधी द्यावी. अशा रितीने नोंदणी झालेल्या मुद्रकांकडून बालभारतीला पुरेशी पुस्तके उपलब्ध झाल्यास महाराष्ट्राबाहेर काम देण्याचा प्रश्नच उद्‌भवणार नाही.

बालभारतीकडे ज्या मुद्रक व बांधणीकारांची नोंदणी झालेली आहे, त्यापैकी बहुतेक लहान व्यापारी असून महाराष्ट्र राज्याकडून लघुउद्योगाखाली नोंदणी झालेले आहेत. त्यापैकी बरेच मुद्रक व बांधणीकार बॅंकेकडून कर्ज घेऊन आपला व्यवसाय चालवीत आहेत. जर त्यांचे परवाने रद्द केले तर ते कर्जबाजारी होऊन आयुष्यातून उठण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी या नोंदणी झालेल्या उद्योजकांना काम देताना अग्रक्रम दिला पाहिजे. शासनाने आर्थिक फायद्याच्या दृष्टिकोनातून अवश्य पहावे व बालभारतीचा फायदा अवश्य करून द्यावा, परंतु त्यासोबत नोंदणी झालेल्या मुद्रक व बांधणीकार तसेच त्यांच्या कामगारांच्या पोटावर पाय येणार नाही याची काळजी घेणेही गरजेचे आहे.

विवाद
मंडळाची स्थापना
इतर प्रकाशने
मंडळाची रचना