एका अर्थाने महाराष्ट्रातील प्रत्येकच घटक अल्पसंख्य आहे. परंतु धार्मिक आघाडीवर अल्पसंख्याक समजल्या जाणाऱ्या मुस्लिम धर्मीयांची संख्या १० टक्केच्या आसपास असल्याचा कयास धरला जातो. त्यांचे मतदान साधारणतः एक गठ्ठा होणारे आणि एकगठ्ठा दलित मतांच्या समवेत झाल्यास प्रभावी मानले जाते. मराठा जातीतील उमेदवार व पाठीशी मुस्लिम आणि दलित मते हे बहुधा विजयाचे दीर्घकाळ आश्वासक समीकरण समजले जात असे.. सर्व साधारणतः मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा समान नागरी कायद्याच्या क़क्षेत येऊन बहुपत्नीत्वास, तसेच पुरुषांना शक्य असलेल्या सहज घटस्फोटावर येणारी नियंत्रणे, तसेच स्त्रियांना मिळणारे घटस्फोटाचे समान अधिकार, पोटगी, इत्यादी विषयात सुधारणावादी मागण्या प्रत्यक्षात येऊ नयेत याकडे परंपरागत मुसलमान समाजाचा कल रहात आला आहे. त्यांच्या मागण्या तसेच औकाफ आणि उर्दू माध्यमातील शिक्षणाची सुविधा, हज यात्रा सुविधा, स्मशान भूमीकरिता जागा उपलब्ध करून देणे या गोष्टींपलीकडे नसतात. किंवा विरोधी विचारांचा माणूस निवडून आल्यास यांपैकी काही सुविधांवर गंडांतर येण्याची भाकिते मांडून असुरक्षितता निर्माण करून सतत राजकारण करत रहाणे, आणि आंतरराष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय घडामोडींचा संबध लावूनही मतांचे राजकारण करण्याचे प्रयत्न करत राहणे हे आजवर मुसलमान समाजातील नेत्यांचे धोरण राहिले आहे. 

मुसलमान समाजाच्या मतदानाचा ४८ विधानसभा मतदार संघांत प्रभाव पडतो असे समजले जाते. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २००९ मध्ये ३८७ मुसलमान उमेदवार रिंगणात होते. त्यापैकी केवळ अकरा जिंकले आणि पाचजण दुसऱ्या क्रमांकापर्यंत मजल मारू शकले. या पाचजणांपैकी तिघे ही निवडणूक दहा हजारांपेक्षा कमी मतांच्या फरकाने हरले आहेत. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २००४ मध्ये अकरा विजयी उमेदवारांशिवाय दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या उमेदवारांची संख्या ७ होती व त्यातील चौघे दहा हजारांपेक्षा कमी मतांनी हरले होते.

सुधारणावादी चळवळी आणि मागण्या या संबधित समाजातून निर्माण व्हाव्यात अशी पंडित जवाहरलाल नेहरूंची मूळ भूमिका कॉंग्रेसच्या राजकारणात सुरुवातीस प्रभावी राहिली. सुधारणावादी चळवळीची बाजू घेण्याच्या ऐवजी मतांच्या बेरजेकरिता कॉंग्रेसच असुरक्षिततेची भावना पसरवून मुसलमान परंपरावाद्यांची पाठराखण करते असा समज खास करून सुशिक्षित शहरी मुसलमानेतर मतदारांमध्ये प्रबळ होत गेल्याने व डावे विरोधी पक्षसुद्धा सुधारणावादी भूमिका घेत नाहीत हे दिसल्याने उजव्या हिंदुत्ववादी गटांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पक्षांची मतदानाची टक्केवारी वाढत गेली व याचा परिणाम कालांतराने प्रमुख विरोधी पक्षांची भूमिका डाव्या पक्षांच्या हातातून जाऊन शिवसेना आणि भाजप युतीच्या वाट्यास आली.

कॉंग्रेसच्या मराठा-महार-मुस्लिम-आदिवासी या समीकरणाबाहेर असलेला एक खूप मोठा समूहही शिल्लक राहतो. शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष यांचा भर उच्च आणि ओबीसींमधील काही जाती यांवर आहे. गुजरातमध्ये माधवसिंह सोळंकींनी भाजपबरोबर 'खाम' चा प्रयोग केला. 'खाम' म्हणजे खत्री, हरिजन, आदिवासी आणि मुसलमान. हा प्रयोग 'पाख'ला शह देण्यासाठी होता. 'पाख' म्हणजे पटेल, आदिवासी, खत्री आणि हरिजन. या असल्या समीकरणांवर राजकीय नेते खूष असतात, कारण त्यांना मतदारासंघातील एकुणात फक्त २० टक्के मतांची हमी आवश्यक असते.

मुसलमान समाजात असलेली एकगठ्ठा मतदान करण्याची किंवा दुसऱ्या शब्दांत व्होट बॅंकेची मानसिकता लक्षात घेऊन स्वतःला कडवे सेक्युलर समजणारे पक्षही मुसलमान मतदारांचा अनुनय करताना दिसतात. मुसलमान बहुधा सहसा शिवसेना अथवा भाजपसारख्या पक्षांना मते देत नाहीत, पण अनेक तथाकथित सेक्युलर पक्षांमध्ये त्यांची मते विभागली जात असतात. प्रत्येक मतदाराच्या मनात सुरक्षेला अग्रक्रम असतो. त्यामुळे एकगठ्ठा मतदानाकडे कल असतो. मतांचा राजकीय प्रभाव असूनही इतर समाजघटकांपेक्षा विकासात कसे मागे पडतात याचा सच्चर समितीचा अहवालाने निर्देश केला आहे.

धार्मिक गटांचे राजकारण
मंत्रिमंडळ घडणीवरील जातीय समीकरण
अनुसूचित जाती
मराठा