केंद्राने अनेक प्रकारे महिला अत्याचाराचा विरोध केला आहे. त्यामध्ये कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ ह प्रमुख मुद्दा आहे. सन १९९७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी होणारा महिलांच्या छळाच्या मुद्याचे गांभीर्य ओळखले आणि त्या अनुषंगाने सरकारला एक विधेयक पारित करणे भाग पडले. कामाच्या सामान्य ठिकाणाची इभ्रत कमी करणारा, एखाद्या व्यक्तीच्या खाजगीपणावर केलेला हल्ला म्हणजेच लैंगिक छळ होय. ह्या विधेयकानुसार कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ थांबविण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी काही मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक करण्यात आली. संपूर्ण भारताला लागू असलेल्या या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे कामाच्या ठिकाणच्या लैंगिक छळापासून स्त्रियांना मुक्ती मिळेल अशी अपेक्षा आहे. 
अभ्यासक्रम
महिला छळवादविरोधी व अत्याचारविरोधी कृती व्यासपीठ
संशोधन
लैंगिक छळ म्हणजे काय?