कॉंग्रेस,राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना-भाजप या प्रमुख पक्षांच्या खेरीज बहुजन महासंघ व बहुजन समाज पक्ष यांच्यामध्ये महाराष्ट्रातील जात संघटनांचे विभाजन झाले आहे. शिवसेना पक्षाने 1995 पासून जात संघटनांबरोबर समझोते केले. 1995 मध्ये मराठा महासंघाच्या एका गटाने शिवसेना पक्षाला पाठिंबा दिला होता (मराठवाडा विभाग), तर दुसऱ्या गटाचा कॉंग्रेस पक्षाला पाठिंबा मिळाला होता.

त्यानंतर शिवसेनेने मराठा महासंघाच्या मराठवाडा विभागातील नेतृत्वाला विधान परिषदेवर घेतले (1995). आगरी सेना व कुणबी सेना शिवसेनेपासून दूर होती. मात्र 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर शिवसेनेने कुणबी सेना व आगरी सेना यांचा पाठिंबा मिळविला आहे. 1995 मध्ये मराठवाडा विभागातील मराठा महासंघाचा एक गट शिवसेनेबरोबर होता. तो आज राष्ट्रवादी कॉंग्रेससोबत आहे.

मराठा समाजातील कोणत्याही उमेदवाराला पाठिंबा, अशी भूमिका मराठा सेवा संघाची 2004 पर्यंत होती. ही भूमिका 2009 मध्ये बदलली. मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीस पाठिंबा देणाऱ्या उमेदवाराला निवडणुकीत पाठिंबा देणार, अशी नवी भूमिका मराठा सेवा संघ व शिवसंग्राम संघटनेने घेतली आहे. धनगर समाज उन्नती मंडळाचे दोन गट पडले आहेत (प्रकाश शेंडगे व रमेश शेंडगे). त्यापैकी एका गटाचा भाजपला व दुसऱ्या गटाचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला पाठिंबा आहे.

महाराष्ट्र धनगर सेना, मल्हार सेना भाजपबरोबर होती. त्यांचा उत्तर महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे कल झुकलेला दिसतो.

महात्मा फुले समता परिषदेवर भुजबळ यांचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे या संघटनेचा कल राहणे साहजिकच दिसते. भगवान सेना या वंजारी समाजातील जात संघटनेवर गोपिनाथ मुंडे (भाजप) यांचे नियंत्रण आहे. अर्थात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भाजप व शिवसेना या प्रमुख चार पक्षांमध्ये जात संघटनांचे विभाजन झाले आहे. या प्रमुख चार पक्षांखेरीज अकोला येथे बहुजन महासंघाला तेली, बारी, बंजारा इत्यादी जातींतील जात संघटनांचा पाठिंबा मिळतो. 

यावरून असे दिसते, की जात संघटनांचे राजकारण एकसंघ नाही. त्याची दोन कारणे आहेत.
एक, आर्थिक बळ पुरविणारा वर्ग जशी भूमिका घेतो, तसे जात संघटनांच्या पाठिंब्याचे स्वरूप राहते. दोन, जात संघटनेतील नेतृत्वाला राजकीय महत्त्वाकांक्षा असते. जात संघटनांच्या नेतृत्वाच्या महत्त्वाकांक्षा फुलवून राजकीय पक्ष त्यांना खेचून पक्षाकडे आणतात.

जातीच्या विविध अस्मिता
लहान कार्यक्षेत्र
जात संघटनांचे विभाजन
नव्याने ओबीसी राजकारणाचा श्रीगणेशा