भूमिहीन मजूर, लहान जमिनी, खोतीपध्दती, महारवतन, सामुदायिक शेती, जमीनमहसूल आणि जमीनदारशाहीचे उच्चाटन या विषयावर त्यांनी निरनिराळया वेळी विचार प्रकट केले होते.अश्पृष्य समाजात भूमिहीन मजुरांचाच भरणा अधिक असल्याने त्यांनी त्या विषयावर मतप्रदर्शन केले होते. तसेच उदयोगांचे राष्ट्रीयीकरण, धान्य प्रश्न, समाजवाद, सामाजिक समता या विषयांवरही त्यांनी प्रासंगिक लिखाण केले होते. विद्यापीठात असताना पदवी परीक्षेसाठी त्यांनी जे प्रबंध लिहिले तेच तेवढे त्यांचे अर्थशास्त्रावरील ग्रांथिक लेखन. त्याच्याषिवाय स्वतंत्र मजूर पक्ष, अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन निवडणुकीच्या वेळचे जाहीरनामे आणि भारतीय घटनेवरील भाषणात प्रसंगानुरूप त्यांनी केलेले विवेचन यातून त्यांच्या अर्थशास्त्रीय विचारांचा मागोवा घेता येतो. विवेचनाच्या सोयीसाठी त्यांचे लिखाण जमीन प्रश्न चलनविषयक प्रश्न, सार्वजनिक आय व्यय आणि संकीर्ण प्रश्न असे विभागले आहेत. शेवटी गांधीवादाचे अर्थशास्त्र यावरील त्यांचे विचार सांगून अर्थशात्रज्ञ म्हणून त्यांची योग्यता अजमावण्याचा प्रयत्न केला आहे.स्टेट्स ॲंड मायनॉरिटीज नावाने ब्रिटिश सरकारला १९४७ साली सादर केलेल्या टिपणामध्ये भारताच्या आर्थिक विकासाची योग्य धोरणे कोणती, हे सांगितले होते. अत्युच्च उत्पादन क्षमतेचा विचार करून लोकांच्या आर्थिक जीवनाचे नियोजन करणे तसेच खासगी उत्पादकांना कोणतीही आडकाठी न करता आणि संपत्तीचे समान वाटप होईल अशारीतीने आर्थिक नियोजन करणे हे सरकारचे दायित्व आहे, असे त्यांनी नमूद केले होते.डॉ. आंबेडकरांच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी आर्थिक धोरण आणि कार्यक्रम हे राज्य घटनेचे अविभाज्य भाग असले पाहिजेत. शेतीचे, मोठ्या उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण, प्रत्येक नागरिकासाठी सक्तीची विमा योजना आणि आर्थिक प्रगतीला हातभार लावण्यासाठी खासगी उद्योजकांना वाव देण्याच्या आवश्‍यकतेचा अंतर्भाव असायला हवा. हे कार्यक्रम शाश्‍वत होण्यासाठी त्यांना राज्य घटनेत मूलभूत गोष्टींचा दर्जा असायला हवा. म्हणजे अशा कार्यक्रमांना विरोध असलेला राजकीय पक्ष सत्तेवर आला, तरी त्याला हे कार्यक्रम रद्द करता येणार नाहीत. या योजनेला डॉ. आंबेडकरांनी "घटनात्मक शासकीय समाजवाद' (कॉन्स्टिट्युशनल स्टेट सोशॅलिझम) असे नाव दिले

औद्योगिक पायाभरणी
लेखन
चलनविषयक विचार
शोषितांना आर्थिक न्याय