१९८० च्या दशकाच्या अखेरीस राजीव गांधींच्या सरकारने उद्योगांवरचे नियंत्रण कमी करण्यास सुरुवात केली. सरकारने किमतींचे नियमन करणे कमी केले आणि उद्योगांवरचा करही कमी केला. यामुळे विकासदर वाढण्यास सुरुवात झाली, परंतु त्यामुळे सरकारी महसूलातील तूट वाढली आणि सरकारच्या चालू खात्याचे स्वास्थ्यही बिघडायला लागले. शिवाय त्या वेळचा भारताचा व्यापारातील मोठा भागीदार असलेल्या सोविएट युनियनच्या अस्तामुळे आणि आखाती युद्धामुळे वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे भारतापुढे आयात-निर्यातीच्या समतोलाचा () मोठा प्रश्न निर्माण झाला. बाह्य देशांकडून घेतलेले कर्ज भारत वेळेवर परत फेडू शकेल की नाही अशी शंका उत्पन्न झाली. ह्याला प्रतिसाद म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव आणि त्यांचे अर्थमंत्री मनमोहन सिंग ह्यांनी आर्थिक उदारीकरण करण्यास सुरुवात केली. आर्थिक सुधारांबरोबरच परवाना राजवट (गुंतवणूक, औद्योगिक व आयात परवाने) बंद झाली आणि सार्वजनिक उद्योगांची मक्तेदारी संपून विविध क्षेत्रांमधील परकीय व खाजगी गुंतवणुकीचा मार्ग खुला झाला. तेव्हापासून सत्ताधारी पक्ष कोणताही असला तरी सुधारांची सर्वसाधारण दिशा तीच राहिली आहे. परंतु, कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने शेतीच्या अनुदानातील घट अथवा कामगार कायद्यातील सुधार ह्यासारख्या वादग्रस्त मुद्द्यांचा सामना करणे टाळले आहे.
१९९० नंतर विकसनशील देशांमधील सर्वात समृद्ध अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून भारत ओळखला जाऊ लागला आहे. यानंतरच्या काळात भारताची अर्थव्यवस्था सातत्याने आणि वेगाने वाढत आहे. त्याचबरोबर भारतातील सरासरी आयुर्मान व साक्षरता ह्यांसारख्या इतर अर्थ-सामाजिक परिमाणांमध्येही सुधारणा होताना दिसत आहे.

१९९८ च्या अणुचाचण्यांनंतर भारताला इतर देशांकडून मिळणाऱ्या मदतीवर बंधने लादण्यात आली. ह्यामुळे भारताच्या "पत दर्जामध्ये" () घसरण झाली. पण त्यानंतर पत दर्जा ठरवणाऱ्या‍ एस ॲंड पी आणि मूडीज ह्या संस्थानी भारताला परत "गुंतवणूकीसाठीची पातळी" हा पत दर्जा दिला आहे. २००३ मध्ये गोल्डमन सॅक्स ह्या कंपनीने असे अनुमान केले की भारताचे वार्षिक सकल उत्पन्न २०२० मध्ये फ्रांस आणि इटलीला मागे टाकेल, जर्मनी, रशिया आणि युनायटेड किंग्डम ला २०२५ पर्यंत मागे टाकेल तर जपानला २०३५ पर्यंत मागे टाकेल.i

१९९१ नंतर
आर्थिक क्षेत्रे
प्रादेशिक विषमता
स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून १९९१ पर्यंत