 समितीची पुन्हा २० जुन आणि २१ जून रोजी बैठक झाली. अंतिम बैठक निष्फळ ठरली हजारे यांनी १६ ऑगस्टपासून उपोषण सुरु करण्याची घोषणा केली. ‘कोणासही उत्तर देवू न शकणाऱ्या’ एक्सामांतर रचनेच्या निर्माण करण्यास नाकारले. सरकारने पंतप्रधान, उच्च न्यायपालिका आणि संसदेतील सदस्यांच्या आचरणाची चौकशी करणारा प्रस्ताव देखील फेटाळला. सरकारने पोलीस-शक्तीचे पूर्ण सामर्थ्य असलेली चौकशी यंत्रणा यांसारखे अनेक अधिकार लोकपालला प्रधान केले. शेवटच्या दोन्ही बैठकी सलोख्याची झाली आणि दोन्ही बाजू ‘असहमतीवर सहमत’ झाले. कायदामंत्री श्री वीरप्पा मोईली यांनी सांगितले की लोकपाल विधेयक तयार करण्याचा समितीचा अध्यादेश होता तसेच त्यांनी संविधान पुन्हा न लिहिण्यास सांगितले. श्री. हजारेंनी नमूद केले की लोकपाल विधेयक आणावयाचे असे सरकारला वाटतच नाही.जनतेची दिशाभूल केली जाते आहे. काहीही एक पर्याय नाही .परंतु १६ ऑगस्ट २०११ पासून उपोषणाला बसण्याचे आधीच जाहीर केले होते.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विधेयकला मंजुरी दिली
४ ऑगस्ट रोजी सरकारने विधेयकाचा प्रारुपात ९अशा प्रस्तावानाचा समावेश करून लोकसभेत पाठवले.राज्यमंत्री श्री. व्ही. नारायणस्वामी यांनी विधेयक पंतप्रधानांच्या कार्यालयात प्रस्तुत केले. प्रस्तावित कार्यक्षेत्रातून पंतप्रधानांना वगळण्यास विरोधी पक्षनेत्या श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी विरोध दर्शविला. श्री. व्ही. नारायणस्वामी यांनी सभागृहाला सांगितले की पंतप्रधान मा.मनमोहन सिंगानी त्यांचे कार्यालय लोकपालाच्या कार्यक्षेत्रात यावे या बाजूने होते, परंतु केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बराच उहापोह झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाने ती कल्पना रद्द केली.
वेगवेगळ्या पक्षातील ३१सदस्यांच्या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्याचा अवधीदेण्यात आला.

हिवाळी सत्र, २००९
लोकसभेतील प्रवास
पाचवी मसुदा बैठक
आठवी आणि नववी मसुदा बैठक