भारतातील सध्याची शिक्षणपद्धती ही बहुतांशी ब्रिटिश व पाश्चात्य पद्धतीवरून आधारित आहे. पारंपारिक गुरुकूल शिक्षणपद्धती कालौघात लुप्त पावली आहे. काही शिक्षणतज्ञ अजूनही गुरुकूल शिक्षणपद्धतीचा पुरस्कार करतात. बहुतेक राज्यांत शालेय शिक्षण १२वी पर्यंत असते तर काही राज्यात १०वी पर्यंत असते. शालेय शिक्षणानंतर विद्यार्थी शास्त्र, वाणिज्य अथवा कला यामध्ये कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षण घेऊ शकतात अथवा पदविका शिक्षण घेऊ शकतात. पदवीसाठी विद्यापीठाशी संलग्न शिक्षणसंस्थांमध्ये महाविद्यालयांमध्ये घेणे गरजेचे असते. पदवी शिक्षण अभ्यासक्रमानुसार ३ ते ५ वर्षाचे असते.

दक्षिणेकडील महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिळनाडू या राज्यांमध्ये शैक्षणिक सोयी उत्तरेकडील राज्यांपेक्षा जास्त आहेत. काही ठिकाणी इच्छुक विद्यार्थ्यांपेक्षा उपलब्ध जागा जास्त असतात. भारत सर्वाधिक अभियंते तयार करणारा देश म्हणून आज ओळखला जातो. भारतात पदवी शिक्षणाच्या सोयींवर बऱ्यापैकी सोयी व उपलब्धता यांचे प्रमाण जमलेले आहे. परंतु शालेय शिक्षणावर स्तरावर अजूनही सरकार झगडत आहे. शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांची होणारी गळती हा ग्रामीण तसेच शहरी भागातील एक मोठा प्रश्न आहे. तसेच पदवी शिक्षणात विविध जाती जमातींबद्दलच्या आरक्षणाच्या प्रमाणाबद्दलही अनेक प्रश्न आहेत. सततच्या वाढत्या आरक्षणामुळे खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांच्या संधी कमी होउन अन्याय होत असल्याची भावनाही प्रबळ आहे, त्यामुळे या संदर्भात गेल्या काही वर्षात अनेक वेळा सरकार व विद्यार्थी यांच्यात हिंसाचार घडला आहे. परंतु आरक्षणामुळेच भारतातील शैक्षणिक क्रांती घडल्याचे अनेकांचे मत आहे.

विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षणही मिळू शकते त्यासाठी संलग्न क्षेत्रामध्ये पदवी असणे गरजेचे आहे. परदेशातील पदव्युत्तर शिक्षणाबद्दल आकर्षण व सोयी गेल्या काही वर्षात वाढल्याने भारतीय विद्यार्थ्यांचा परदेशात पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यात कल वाढला आहे. अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया व जर्मनी या देशांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यास भारतीय विद्यार्थ्यांची पसंती असते. काही भारतीय विद्यापीठे परदेशी विद्यार्थ्यांनाही आकर्षित करण्यात यशस्वी झाली आहेत. आफ्रिका व आशियातील अनेक देशातील विद्यार्थी स्वस्त व दर्जेदार शिक्षणाच्या शोधात भारतात येतात.

जैववैविध्य
शिक्षण
कथा
भारतीय साहित्य