मोठ्या प्रमाणातील प्रादेशिक विषमता आणि आर्थिक विकासातील वाढता प्रादेशिक असमतोल हा भारतापुढील गंभीर प्रश्न आहे. भारतातील विविध राज्यांमध्ये दरडोई उत्पन्न, गरीबी, मूलभूत सोयी आणि अर्थ-सामाजिक विकासामध्ये खूप तफावत आढळून येतात.

भारताच्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये देशातील अंतर्गत भागांमध्ये औद्योगिक विकासाला प्रोत्साहन देऊन ही प्रादेशिक तफावत कमी करायसाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत. तरीही उद्योगांची वाढ सर्वसाधारणपणे शहरी भागांमध्ये व बंदरांच्या शहरांजवळच जास्त होताना दिसते. आर्थिक सुधारांचा फायदा औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत अशा राज्यांना अधिक होताना दिसतो. ह्या राज्यांमधील शहरीकरण, विकसित बंदरे, सुशिक्षित आणि कुशल कामगार वर्ग ह्या गोष्टींमुळे येथे उत्पादन व सेवाक्षेत्रातील उद्योग आकर्षित होत आहेत. अविकसित प्रदेशांमधील राज्य व नागरी व्यवस्थापनांकडून उद्योगांना करसवलती व स्वस्त जमीन उपलब्ध करून प्रोत्साहन दिले जात आहे.

अर्थव्यवस्थेमधील सरकारची भूमिका
सार्वजनिक गुंतवणूक आणि खर्च
१९९१ नंतर
प्रादेशिक विषमता