मूळ कायद्याच्या मसुद्यात संसदेने काही महत्त्वाच्या सुधारणा २००८ साली केल्या. सदर सुधारणांसाठी माहिती तंत्रज्ञान सचिव ब्रिजेशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती जानेवारी २००५ मध्ये नेमण्यांत आली.त्यात नॅस्कॉमचे तात्कालिन अध्यक्ष किरण कर्णिक यांच्यासारखे ह्या क्षेत्रातील सदस्य होते. २००८ मध्ये संसदेने ह्या दुरूस्त्यांना मान्यता दिल्यानंतर ५ फेब्रुवारी २००९ रोजी राष्ट्रपतींनी सुधारित कायद्याला मान्यता दिली. त्यानंतर २७ ऑक्टोबर २००९ पासून सुधारित माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००८ अंमलात आला.<br>
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमचे एकूण १३ भाग असून, त्यात एकूण ९० उपघटकांचा समावेश आहे. त्यात पूर्वीचे चार कायदे समाविष्ट करण्यात आले असून, त्यामुळे त्याचे पूर्ण स्वरूप एकूण ९४ उपघटकांत समाविष्ट केले आहे. 






त्यांना ती रक्कम भरपाईचे स्वरूपात मिळू शकेल. त्यासाठी केंद्र सरकारमधील किंवा राज्य सरकारमधील संचालक पदावरील अधिकारी चौकशी अंतिम निर्णय करू शकतील, संचालकपदाच्या दर्जाच्या अधिकारी वर्गासच असे अधिकार असतील, अशा अधिकारी वर्गास सिव्हिल कोर्टाच्या दर्जाचे अधिकार असतील आणि त्यांचा या बाबतचा निर्णय कायदेशीर म्हणून गृहीत धरला जाईल. असे अधिकारी नियमबाह्य कोणत्या बाबी घडल्या आहेत याची तपासणी करतील. 




सायबर कायद्याचे फायदे
सुधारणा
कायद्याचा पूर्वेतिहास
सल्लागार मंडळाची स्थापना