१९८८/१९८९ च्या रिलायन्स पेट्रोकेमीकल लि. वि. इंडियन एक्सप्रेस केसमध्ये जस्टीस सब्यसाची मुखर्जींनी परिच्छेद क्रमांक ३ मध्ये माहितीचा आधिकार हा जिवीत्वाच्या आधिकाराच्या विस्तारीत परिघात समाविष्ट होत असल्याचे नमुद केले. सब्यसाची मुखर्जीं म्हणतात 

इस. २००५ चा The Right To Information Act, 2005 कायद्याचे कलम ९ अनुसार शासनाकडे शासकीय यंत्रणे शिवाय तिसऱ्या व्यक्तीचे/आस्थापनेचे कॉपीराईटेड दस्तएवज असतील तर संबधीत माहिती अधिकारी संबधीत कॉपीराईटेड दस्तएवज देण्याचे नाकारू शकतात. माहिती अधिकाराच्या हा कलम ९ चा विषय Inst.Of Chartered Accountants Of ... vs Shaunak H Sayta & Ors on 2 September, 2011 या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने विचारात घेतला पण अनुच्छेद २१ सोबत विचार केला गेलेला दिसत नाही, याच केसमध्ये Inst.Of Chartered Accountants त्यांच्या प्रश्नपत्रिकेची (तपासणीसाठीच्या) उत्तरांवर त्यांचा कॉपीराईट आहे पण ती भारतीय वैधानिक कायद्याने संस्थापित म्हणून माहिती अधिकाराच्या दृष्टीने शासकीय संस्था गृहीत धरली जाऊन माहिती अधिकारात माहिती द्यावी असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या १३व्या परीच्छेदात दिले तर १४ व्या परिच्छेदातही अनुच्छेद २१ला हात लावला नाही पण कॉपीराईट कायदा १९५७ (२०१२च्या अमेंडमेंटच्या आधीची आवृत्ती) चे कलम ५१ आणि कलम ५२ एकत्र वाचले असताही माहिती अधिकाराखाली सदर माहिती देणे प्रताधिकाराम्चे उल्लंघन ठरणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमुद केले. 2012 च्या दिल्ली हायकोर्टातील All India Institute Of Medical ... vs Vikrant Bhuria on 28 May, 2012 जस्टीस Rajiv Sahai Endlaw यांनी त्यांच्या निकालात, मागितल्या जाणाऱ्या माहितीशी transparency आणि accountability चा संबंध आहे का Public intrest, गोपनीयतेची गरज इत्यादी निकष विचारात घेऊन विशीष्ट केस मध्ये माहितीचा अधिकार नाकारल्याचेही दिसते.

विवीध बाबीत अनुच्छेद २१चे अर्थ लावताना जसा भारतीय न्यायालयीन सक्रीयतेचा अनुभव येतो, त्याच प्रमाणे भारतीय न्याय संस्था, संसदेच्या कायदे बनवण्याच्या संसदीय कार्यक्षेत्राचे स्वातंत्र्य राखण्यासाठीही वेळोवेळी पुसेशी सजग राहिली आहे. जे.पी.बन्सल वि. राजस्थान सरकार (२००१) च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या परिच्छेद १४ आणि १६ मध्ये न्यायालय म्हणते "" जेथे शब्द स्पष्ट आहेत, दुर्बोधता नाही, कायदेमंडळाचा उद्देश सुस्पष्ट आहे, त्या ठिकाणी न्याययंत्रणेस नवे पायंडे पाडण्यास किंवा संवैधानिक तरतुदी बदलण्यास वाव नाही... हे खरे आहे की या कोर्टास (सर्वोच्च न्यायालयास) घटनेतील तरतुदींचा अर्थ लावताना स्वातंत्र्य प्राप्त होते तेवढे कायद्याचे अर्थ करताना प्राप्त होत नाही. 

खाजगीपणाचा अधिकार
संदर्भ
अनुच्छेद २१
माहितीचा अधिकार