केंद्रीय मंत्रिमंडळातील अन्न आणि कृषिमंत्री पदाच्या काळात ऑगस्ट इ.स. १९६० मध्ये पडलेल्या दुष्काळ आणि अन्न तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर, स.का. पाटलांनी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि मंत्रिमंडळ साशंक असतानाही, अमेरिकेकडून पुढील चार वर्षांच्या काळाकरिता १.३ अब्ज अमेरिकन डॉलर किमतीचा १.६ कोटी टन अमेरिकन गहू आणि दहा लाख टन तांदूळ आयात करण्याचा निर्णय घेऊन तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष आयसेनहॉवर यांच्या सोबत द्विपक्षीय करार केला. इ.स. १९४७-१९५१ या काळातील मार्शल प्लाननंतर ही अमेरिकेने दुसर्‍या राष्ट्रास केलेली सर्वांत मोठी मदत होती. या करारान्वये भारताने रुपयात पैसे मोजावयाचे होते आणि या रकमेच्या ८५% रक्कम भारतास कर्ज आणि देणगीच्या स्वरूपात परत मिळणार होती.. तत्कालीन आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नेहरूंच्या पुढाकाराखाली अमेरिकेस सलणारी भारताची काहीशी सोव्हियेट संघाकडे झुकलेली अलिप्‍ततावादी भूमिका आणि साम्यवादी चीनशी ताणत चाललेले संबंध या पार्श्वभूमीवर ह्या अमेरिकन मदतीकडे पाहिले गेले. शिवाय अमेरिकी अध्यक्ष आयसेनहॉवर यांचे सीआयए गुप्तचरांच्या करवी तत्कालीन इराणाची लोकशाही सरकार उलथवण्याचे कारस्थानही भारतीय साशंकतेस कारणीभूत होते. 

ह्या आयात गव्हाच्या दर्जावर तसेच सोबत शिरकाव केलेल्या गाजरगवत तणामुळे हा गहू टीकेस पात्र ठरला. या गव्हाच्या आयात कराराला पी.एल.८४ असे नाव आहे. हा गहू तांबड्या रंगाचा आणि अत्यंत निकृष्ट प्रतीचा होता. त्याचे अमेरिकेतले भरमसाट उत्पादन मुख्यत्वे डुकरांच्या अन्‍नासाठी होत असे, असे भारतात मानले जाई. करार संपला आणि अमेरिकेतून गहू येणेही बंद झाले, परंतु गव्हाबरोबर आलेल्या काँग्रेस ऊर्फ गाजर गवताच्या बियांमुळे उगवलेल्या तणामुळे आजही भारतातातली लाखो एकर जमीन व्यापली गेली आहे. 

अमेरीका-सोव्हियेट शीतयुद्धाच्या काळात, स.का. पाटलांवर अमेरिकेशी विशेष हितसंबध असल्याचे दर्शवणारी हेतुपुरस्सर खोटी कागदपत्रे, रशियन गुप्तचरांनी बनवून वितरित केल्याचा दावा नंतरच्या काळात एका रशियन गुप्तचराने केला होता.

राजकीय कारकीर्द
मुंबई महाराष्ट्राला देण्यास विरोध
जीवन
अमेरिकेकडून धान्याची आयात