लष्कर सोडल्यावर हजारे राळेगण सिद्धी या आपल्या मूळ गावी परतले हे गाव मध्य महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्याच्या पारनेर तालुक्यात आहे. जवळजवळ कायमच्या दुष्काळी प्रदेशात असलेल्या या दुर्लक्षित गावात त्यावेळी गरिबी आणि निराशेचा सुकाळ होता. हजारेंनी ग्रामस्थांसह अनेक दशके अथक प्रयत्‍न करून गावाचा कायापालट केला. आर्थिक आणि सामाजिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर त्यांनी गावातील परिस्थिती सुधारली. तंत्रज्ञान किंवा औद्योगिकीकरणाचा आधार न घेता केवळ अतोनात कष्ट आणि सहकार यांवर त्यानी गावातील गरिबी दूर करण्यात यश मिळवले.

राळेगण सिद्धी मधील विकास कामांची अधिक माहिती तेथे पहा -
राळेगण सिद्धी मधील विकास कामे
राळेगण सिद्धी मधील विकास कामे - (भाग १)
राळेगण सिद्धी मधील विकास कामे - (भाग २)
राळेगण सिद्धी मधील विकास कामे - (भाग ३)

सैन्यातील नोकरी सोडल्यावर अण्णांनी गावातील युवकांना संघटित केले व तरुण मंडळाची स्थापना केली. यादवबाबा मंदिरात सर्वांना दारू न पिण्याची शपथ देण्यात आली. मद्यपींना मंदिराच्या खांबाला बांधून तरुणांनी फटकेही मारले व त्याचाच परिणाम म्हणून व्यसनाधीन राळेगण व्यसनमुक्त झाले.

अण्णा हजारेंनी भ्रष्टाचाराचा निपटारा करण्याकरिता वेळोवेळी आंदोलने केली व प्रसंगी कारावासही स्वीकारला. १९८० पासून आतापर्यंत अण्णा हजारे यांनी १६ उपोषणे केली आहेत. प्रत्येक वेळी सरकारला त्यांच्यासमोर नमते घ्यावे लागले.त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या. अण्णाची १६ पैकी १३ उपोषणे ही महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधातील तर ३ उपोषणे केंद्र सरकारच्या विरोधात करण्यात आली आहेत.

यांतील १५वे आणि १६वे उपोषण हे जनलोकपाल विधेयकासाठीचे होते. अण्णांनी एकूण आतापर्यंत ११६ दिवसापेक्षा जास्त काळ उपोषण केले आहे. अण्णाच्या या उपोषणांमुळे आणि आंदोलनामुळे महाराष्ट्र सरकारला ४५० अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी लागली तर ६ मंत्र्यांना आपले पद गमवावे लागले आहे.

चौथे आंदोलन अण्णांना पुढील ९ महिन्यातच पुन्हा पुकारावे लागले. शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी वीज पुरवठा मिळवून देण्यासाठीच्या प्रश्नासाठी २० ते २८ नोव्हेबर या दरम्यान १९८९ मध्ये ते पुकारण्यात आले होते. हे उपोषण ९ दिवस चालले. अखेरीस सरकारवर दबाव वाढला. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवारांनी लिखित आश्वासन दिले. वीज पुरवठ्यासाठी २५० केव्हीच्या लाईन आणि इतर सुविधांसाठी ५ कोटी रुपये मंजूर झाले. दरम्यानच्या काळात अण्णांच्या कामाला राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर ओळख मिळू लागली होती.

पाचवे उपोषण : सन १९९४ साली अण्णांनी वन विभागातील योजनामधील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आंदोलन करण्याच्या निर्णय घेतला. सरकारशी अनेक वेळा संपर्क करुनही सरकारकडून कोणतही उत्तर मिळत नव्हते. अण्णाचे हे भ्रष्टाचाराविरोधातील पहिले उपोषण. महाराष्ट्र दिनी म्हणजे १ मे रोजी या उपोषणाला सुरुवात झाली.हे उपोषण ६ दिवस चालले. १४ भ्रष्ट अधिकार्‍यांपैकी ४ अधिकार्‍यांना सरकारने निलंबित केले. दहा अधिकार्‍याची चौकशी करून कारवाई करू असे आश्वासन मिळाले.

पुढील ६ वे उपोषण अण्णांनी १९९६ साली केले. त्यातही त्यांना यश आले. राज्यातील शिवसेना-भाजपा युती-सरकारमधील भ्रष्ट मंत्र्यांच्या विरोधात ते करण्यात आले. २० नोव्हेंबर १९९६ रोजी त्यांनी उपोषणाला सुरुवात केली होती. मंत्र्याविरोधातील आरोप असल्याने लढाई मोठी होती. त्यामुळे उपोषणाचा कालावधीही वाढणार होता. उपोषण १२ दिवस चालले. आतापर्यंतचे अण्णाचे हे सर्वात मोठे उपोषण होते. ३ डिसेंबर १९९६ ला युतीच्या दोन मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले. जलसंधारण मंत्री होते महादेव शिवणकर आणि पाणी पुरवठामंत्री शशिकांत सुतार.

अण्णांनी १९९७ सालीसुद्धा उपोषण केले.यावेळीही युती सरकारमधील भ्रष्टाचाराचाच मुद्दा होता. अण्णांच्या निशाण्यावर होते यावेळी युती सरकारमधील समाज कल्याणमंत्री बबनराव घोलप. उपोषण १० दिवस चालले. घोलपाना राजीनामा द्यावा लागला तर १८ अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात आले.

अण्णानी थेट मंत्र्यांविरोधात सुरू केलेली लढाई साहजिकच अडचणींना आमंत्रण देणारी होती. घोलप न्यायालयात गेले होते. न्यायालयात अण्णा घोलपावरील आरोप सिद्ध करू शकले नाहीत आणि अब्रुनुकसानीच्या आरोपाखाली अण्णांना मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने तीन महिन्यांची साधी कैद दिली होती. याच्याही विरोधात अण्णांनी ९ ते १८ आगस्ट १९९९ दरम्यान १० दिवसाचे उपोषण केले. त्याच वेळी पाच हजार रुपयांच्या बॉंडवर सोडून देण्याची अटही कोर्टाने घातली होती. ती सवलत नाकारून हजारे यांनी तुरुंगात जाणे पसंत केले होते. मात्र नंतर राज्य सरकारने त्यांना स्वतःच्या अधिकारात तुरुंगातून मुक्त केले. पुढे अपिलात सेशन्स कोर्टाने अण्णांना निर्दोष ठरवले.

१९९९ साली झालेल्या विधासभेच्या निवडणुकांमधे शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाचा पराभव झाला, आणि बबनराव घोलप पुन्हा मंत्री होऊ शकले नाहीत.

राळेगण सिद्धी
लष्करी सेवा
वाद आणि टीका
खटला मागे