भारतीय राज्यघटनेतील कलम १२ ते ३५ सर्व मुलभूत अधिकारासंबंधी आहेत राज्यघटनेतील भाग ३ मध्ये कोठेही कलम ३५ दिसत नाही परिशिष्ट मध्ये या कलमाचा समावेश १९५४ मध्ये झाला. जून १९५४ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद यांनी एक अधिसूचना काढून हे कलम परिशिष्ट मध्ये समाविष्ट केले इतकेच नव्हे तर त्यांचा संबंध भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० लावण्यात आला कलम ३५ (अ) नुसार जम्मू-काश्मीरमधील निवासींना काही विशेष अधिकार दिले गेले होते. <br>
कलमाअंतर्गत जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेला जम्मू-काश्मीरचे स्थायी निवासी कोण याची व्याख्या करण्याचा अधिकार होता. त्याचबरोबर हे काही नागरिक वगळता उर्वरित लोकांना जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकत्व पासून परावृत्त करण्याचे मूलभूत अधिकार तेथील विधानसभेला देण्यात आले होते. <br>
कलम तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी १४ मे १९५४ रोजी राजी केलेल्या आदेशाद्वारेलागू करण्यात आले. भारत सरकार व जम्मू व काश्मीर यांच्यामध्ये झालेल्या दिल्ली करार १९५२ अन्वये राष्ट्रपतींचा आदेश जारी करण्यात आला होता. राष्ट्रपतींच्या या आदेशाच्या आधारे भारताच्या संविधानात एक नवीन कलम ३५ (अ) जोडण्यात आले. कलम ३५ अ, कलम ३७० चाच हिस्सा आहे. 

कलम ३५ अ नुसार, जम्मू-काश्मीरमधील नागरिक तेव्हाच राज्याचा हिस्सा मानला जाईल जेव्हा त्याचा जन्म त्या राज्यातच होईल. इतर राज्यातील कोणताही नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करू शकत नाही किंवा तेथील नागरिक बनू शकत नाही.
पाकिस्तानकडून भारतासोबतची टपाल सेवा बंद
कलम ३५ (अ) काय आहे
अनुच्छेद ३७०
कलम ३७० मधल्या महत्त्वाच्या तरतुदी