अल्पसंख्याकाच्या हिताचे रक्षण करणे हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा व कार्याचा केंद्रबिंदू होता. भारतीय समाजजीवनात अल्पसंख्याक लोकांवर होणारे अन्याय लक्षात घेऊन डॉ. आंबेडकरांनी सुरूवातीपासून अल्पसंख्याकाच्या हिताचे रक्षण झाले पाहिजे असा विचार मांडला व त्यासाठीच सतत प्रयत्न केले. 

इ.स. १९३१-३२ मध्ये झालेल्या गोलमेज परिषदांमध्येही डॉ. आंबेडकरांनी अल्पसंख्याकाच्या रक्षणाचीच भूमिका घेतली होती आणि मुसलमानांप्रमाणेच अस्पृश्यांनाही स्वतंत्र्य मतदारसंघ असावेत अशी मागणी केली होती. भारताची राज्यघटना तयार करणाऱ्या राज्यघटना समितीत आणि राज्यघटना मसुदा समितीतसुद्धा स्पृश्य हिंदूचे बहुमत होते हे लक्षात घेऊन त्यांनी अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी मागण्या केल्या होत्या, त्यापैकी – 

अस्पृश्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या अद्देशानेच भारताच्या राज्यघटनेतील कलम ३३० ते ३४२ यात अस्पृश्यांसाठी आणि मागासलेल्या जाती-जमातीसाठी खास सवलती मान्य केल्या आहेत.

व्यक्तींवरील विधाने
मूलभूत हक्कांसंबंधी विचार
चीनबाबत विचार
अल्पसंख्यकाच्या हिताचे रक्षण