रेल्वेचे अंदाजपत्रक भारतातील रेल्वे वाहतूकीची निगा राखण्याची, अद्ययावतीकरणाची आणि विकासासाठीची कामे करण्याचा प्रस्ताव असतो. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे यात पुढील वर्षाचे आर्थिक प्रस्ताव असतात, जेणेकरून रेल्वेचे प्रवासी व मालवाहतूकीचे भाडे ठरवण्यात येते. या अंदाजपत्रकावर भारतीय संसद चर्चा करते व बदल सुचवते. हे अंदाजपत्रक लोकसभेत साध्या बहुमताने संमत होणे आवश्यक असते. राज्यसभेला यावर टिप्पणी करण्याचा हक्क असतो पण तो रेल्वे मंत्रालयावर बांधिल नसतो.

भारत सरकारच्या इतर विभागांप्रमाणे रेल्वेला ही लेखापरीक्षणाचे नियम लागू होतात. अंदाजपत्रकातील आवक-जावकीच्या आकड्यांवरून रेल्वेच्या भांडवली आणि महसुली खर्चाची तरतूद केली जाते. यातील महसुली खर्च रेल्वेची जबाबदारी असते तर भांडवली तुटवडा भारत सरकार भरून काढते किंवा रेल्वे इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशनकडून उसने घेतले जातात. सरकारने घातलेल्या भांडवलावर रेल्वे सरकारला लाभ देते.

१९२४च्या ऍकवर्थ समितीच्या सल्ल्यानुसार रेल्वेचे अंदाजपत्रक भारत सरकारच्या अंदाजपत्रकाच्या दोन दिवस आधी (साधारण फेब्रुवारी २६च्या सुमारास) संसदेत सादर केले जाते. रेल्वेच्या अंदाजपत्रकातील फायदा किंवा तुटवडा सरकारच्या अंदाजपत्रकात दाखवला जातो. २००६च्या अंदाजपत्रकानुसार भारतीय रेल्वेने ५४६ अब्ज रुपये (१२.३ अब्ज अमेरिकन डॉलर) कमावले. प्रवासी भाडे, इतर भाडे व अवांतर उत्पन्नात अनुक्रमे ७%, १९% आणि ५६% वाढ झाली. भारतीय रेल्वेतून प्रवास करणाऱ्यांत ७.५% वाढ झाली. २००७च्या सुरुवातीस रेल्वेकडे ११२ अब्ज रुपये (२.५४ अब्ज अमेरिकन डॉलर) असणे अपेक्षित होते.

प्रवासी उत्पन्नाच्या अंदाजे २०% रक्कम वरच्या वर्गांतील (वातानुकूलित) प्रवाशांकडून मिळते. कमी किंमतीत विमानप्रवास शक्य झाला असल्यामुळे भारतीय रेल्वे आता नको असलेले मार्ग व गाड्या बंद करून या प्रवाशांना अधिक सुविधा पुरवण्याच्या मागे आहे.

इतिहास
रेल्वे उत्पादन सेवा
रेल्वे अंदाजपत्रक आणि पैसाअडका
उपनगरीय रेल्वे