 लोकपाल २२ डिसेंबर २०११ रोजी लोकसभेत प्रस्तुत केला गेला आणि २७ डिसेंबर २०११ लोकसभेच्या हिवाळी सत्रातील दोन दिवसीय विस्तारित सत्राच्या पहिल्या दिवशी मौखिक मतदानाने मंजूर केला गेला. लोकपाल मंडळाला संसादिया दर्जा नव्हता दिला कारण लोकपालला एक संसदीय मंडळ बनविण्यास पुरविणाऱ्या संविधान संशोधन विधेयक सभागृहात पराजित झाले होते. पंतप्रधानांनी याला निराशाजनक म्हणवून म्हणाले की , आम्ही वचन दिल्याप्रमाणे हे विधेयक संसदेत आणण्याचे उद्धिष्ट पूर्ण केले. 
सीबीआय आपले कार्य कुठल्याही सरकारच्या हुकुमनाम्यात ढवळाढवळ न करता करीत राहील असा आम्ही विश्वास बाळगतो.
कुठलीही संस्था अगर व्यक्ती कितीही मोठी असो जबाबदारीतून मुक्त राहणार नाही.

हेसुद्धा पहा
तिसरी मसुदा बैठक
पाचवी मसुदा बैठक
लोकसभेतील प्रवास