स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने केंद्रित नियोजनाच्या अर्थव्यवस्थेचा अवलंब केला. अर्थव्यवस्थेचा समतोल विकास व्हावा, तसेच देशाच्या नैसर्गिक संपत्तीचा सर्वाना समान उपयोग व्हावा असा यामागचा उद्देश होता. हे अर्थव्यवस्थेचे नियोजन पंचवार्षिक योजनांद्वारे होते. पंतप्रधानांच्या हाताखालील "योजना आयोग" हा विभाग हे काम पार पाडतो.

भारताची अर्थव्यवस्था ही "मिश्र अर्थव्यवस्था" आहे. अर्थात, ह्यात भांडवली अर्थव्यवस्था आणि समाजवादी अर्थव्यवस्था दोन्हीमधील कल्पनांचा समावेश केला गेला आहे. पण मागील दशकात, भारताची अर्थव्यवस्था हळूहळू भांडवली अर्थव्यवस्थेकडे झुकत आहे असे दिसते. लोहमार्ग, टपालसेवा आणि काही अतिमहत्त्वाच्या सेवा, तसेच ज्यांची खाजगी क्षेत्रामध्ये नफा होण्याची शक्यता कमी, अशा गोष्टी सर्वसाधारणपणे सार्वजनिक क्षेत्राकडे देण्यात येतात. स्वातंत्रप्राप्तीनंतर, बॅंकांसारखी क्षेत्रे राष्ट्रीयीकरण आणि खाजगीकरण अशा अवस्थांमधून गेली आहेत, परंतु अलीकडे खाजगीकरणाचे वारे जास्त वाहताना दिसून येतात.
स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून १९९१ पर्यंत
सरकारी योजना व मिश्र अर्थव्यवस्था
ब्रिटिशांच्या राजवटीमध्ये
गरीबी