हिंदू धर्मात गोहत्या निषिद्ध मानली गेली आहे.

कारण गाय हा फक्त पाळीव पशू नसून तो एक उपयुक्त पशू आहे.
गाईचे गोमूत्र, शेण, दूध, तूप, दही हे पंचामृत एक दिव्य औषध आहे, असे काही हिंदूंची समजूत आहे.
गाय आपल्या आयुष्यात हजारो लोकांचे भरण पोषण करते. मात्र तिची हत्या मात्र फक्त काही जणांचे भोजन बनू शकते.

सुलतानी राजवटीत मोहम्मद तुघलकापासून ते मोगल बादशाह शहाजहानपर्यंतच्या काळात गोहत्याबंदी कायदा होता. कुतुबुद्दीन शहा, हैदरअली, टिपू सुलतान यांच्याही कालखंडात गोहत्या बंदी होती. परंतु इग्रजी राजवटीपासून गोहत्या होत गेली.

भारतातील महाराष्ट्र राज्यात १९७६पासून गोहत्याबंदीचा कायदा आहे. १९९५मध्ये शिवसेना-भाजप युती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर केवळ गायीच्या नव्हे, तर बैलांच्या म्हणजेच गोवंशाच्या हत्येवर बंदी आणण्याचा कायदा केला. मात्र, त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली नव्हती. पंधरा वर्षांनंतर राज्यात परत सत्तेवर आल्यानंतर युती सरकारने तातडीने राष्ट्रपतींची मंजुरी घेऊन हा कायदा लागू केला. 

गोहत्या बंदी करणारे महाराष्ट्र हे काही भारतातले एकमेव राज्य नाही. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आदी अनेक राज्यांत हा कायदा आहे. गाय, बैल आदी जनावरे शेतीसाठी उपयुक्त असल्याने त्यांचा वापर प्रामुख्याने शेतीसाठी व्हावा, याबाबत राज्यघटनेतील ४८व्या कलमात तरतूद केल्याने त्याच्या आधारे गोहत्या बंदी घालता येते. त्यामुळेच न्यायालयानेही ती वैध ठरविली आहे. 

देशात बहुसंख्य असलेल्या हिंदू समाजात गायीबद्दल पवित्र भावना असल्या, तरी देशातील हिंदूंसह सर्व नागरिकांच्या खाण्याच्या आणि पिण्याच्या सवयी भिन्न आहेत. कोणी काय खावे आणि काय खाऊ नये हा ज्याच्या त्याच्या वैयक्तिक प्रश्न असतो. लोकांच्या खाण्याबाबत अन्य कोणताही पर्याय न देता एका खाद्यान्नावर बंदी घालणे चुकीचे आहे. तरीही सरकारने गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू केला आणि त्यामुळे गोमांस बाळगणेही गुन्हा होऊन बसला. गोमांस हे ज्यांच्या खाद्यजीवनाचे अविभाज्य घटक आहे, त्यांची यामुळे अडचण झाली. त्यांच्याकडील मांसाकडे संशयाने पाहिले जाऊ लागले. त्यांचा छळ करण्याच्या काही घटनाही घडल्या. भाकड जनावरांना सांभाळणे शेतकऱ्यांना अवघड होऊन बसले. काहींवर बेरोजगाराची कुऱ्हाड कोसळली. उत्तर प्रदेशातील दादरी हत्याकांड गोमांसावरून झाल्याने देशाबरोबरच राज्यातीलही सामाजिक सलोखा धोक्यात आला. 

या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातला गोवंश हत्याबंदीचा कायदा वैध ठरविला असला, तरी त्यातील तीन प्रमुख निर्बंध उठविले आहेत. राज्यात गोवंश हत्याबंदी असली, तरी परराज्यांतून किंवा परदेशांतून आणलेले गोमांस बाळगणे किंवा खाणे गुन्हा नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. गोमांस बाळगण्यावर बंदी घालणे न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरविले आहे. एखाद्याकडील गोमांस हे राज्यातील बेकायदा गोहत्येद्वारे आल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी न्यायालयाने सरकारवर टाकली आहे. त्यामुळे गोमांस बाळगणाऱ्यांचा होणारा छळ थांबू शकेल. त्याचबरोबर गाय, बैल आदींची विक्री आणि वाहतूक ही त्यांच्या हत्येसाठीच होत असल्याचे समजून वाहतूकदारावर गुन्हा नोंदविण्याची तरतूदही न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली आहे. (७ मे २०१६)

गोवंश हत्याबंदीच्या सध्याच्या कायद्यातील तीन प्रमुख तरतुदी न्यायालयाने रद्द केल्याने महाराष्ट्र राज्य सरकारने एकूणच कायद्याचा फेरविचार सुरू केला आहे. 

हिंदू धर्म
धार्मिक महत्त्व
गोहत्या बंदी
संकरीत गायी