उत्सर्जनावर कर- हरितवायूंच्या जादा उत्सर्जनावर कर लावणे हा उत्तम आहे. हा कर सरळपणे इंधनावर लावला जाऊ शकतो. किंवा इंधनाच्या वापरानंतर एखाद्या उद्योगाने किती हरितवायूंचे उत्सर्जन केले याचे गणित मांडून केला जाऊ शकतो. ज्यादा कराने इंधनाच्या वापरावर बंधने येतील असा अंदाज आहे व उद्योगधंदे नविन प्रकारच्या हरितवायूरहित इंधनामध्ये जास्त गुंतवणूक करतील असा अंदाज आहे. ज्यादा कराने अर्थव्यवस्था संथ होण्याची शक्यता आहे असे दुसऱ्या बाजून सुर आहे. 

निर्बंध लादणे- हरितवायूंचे उत्सर्जनांची पर्वा न करणारे देश अथवा उद्योग धंदे यांच्यावर आर्थिक निर्बंध लादणे जेणेकरुन त्यांना हरितवायूंची पर्वा करणे भाग पडेल असे काहीसे करणे. 

कार्बन क्रेडिट - विकसित देशांमध्ये क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्गत हरित वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी देशांतर्गत मोठे बदल करावे लागले असते. विकासाची भूक प्रचंड असताना असे बदल काही देशांसाठी दिवाळखोरीचे कारण बनू शकते. तसेच सामाजिक प्रश्नही उदभवण्याची शक्यता आहे. यासाठी क्योटो प्रोटोकॉलमध्ये क्लिन डेव्हलपमेंट मेकॅनिसम (सी.डी.एम्) अंतर्गत कार्बन क्रेडिटची सोय केली गेली होती. या कलमानुसार विकसित देशांनी अविकसित देशात हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन टाळून विकास केल्यास त्याचा फायदा त्यांना मिळतो. उदाहरणार्थ अफ्रिकेतील एखाद्या देशात फ्रान्सने पवनचक्क्यांची निर्मिती केली व त्या देशाच्या विकासात हातभार लावला तर पवनचक्क्यांनी जेवढे हरितवायूंचे उत्सर्जन वाचवले ते फ्रान्स या देशाच्या खात्यात जमा होते. अथवा एखादा आजारी उद्योग समूह जर कारखाने बंद करत असेल तर त्या कारखान्याकडून होणारे उत्सर्जनाचे प्रमाणपत्र इतर देश अथवा इतर कंपनी विकत घेउ शकते. पूर्व युरोपात असे बरेच उद्योगसमूह होते ते १९९० च्या सुमारास चांगली कामगीरी करत होते व सोविएत संघाच्या पतना नंतर हे उद्योग समूह ढेपाळले. परिणामतः रशियामधील व पूर्व युरोपातील अश्या बऱ्याच कंपन्यांनी आपले उत्सर्जनाचे प्रमाणपत्र श्रीमंत कंपन्यांना विकणे चालू केले आहे. याला कार्बन क्रेडिट असे म्हणतात. काही टिकाकारांच्या मते ही पद्धत जवाबदारीतून पळवाट आहे व गंभीर विषयाचे बाजारीकरण केले आहे.


कार्बन डायॉक्साईडचे रोखणे व साठवण
आर्थिक, कायदेशीर व सामाजिक उपाय
हरितगृह परिणाम
इतर कारणे