वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने जानकारी दी है कि शुरू में दो लाख से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकेंगे और 2013 समाप्त होते होते देश के सभी गरीब लोग इसके दायरे में आ जाएंगे.अधिकारियों का मानना है कि इस योजना की वजह से देश के सबसे ग़रीब लोग मुख्य धारा में आ जाएंगे. लेकिन विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार इस योजना के ज़रिए देश के लोगों को 2014 के चुनावों से पहले रिश्वत देने की कोशिश कर रही है.प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण योजना के तहत सरकार की 3200 अरब रुपए बांटने की योजना है. इस योजना के अंदर 26 कल्याण योजनाओं का पैसा लोगों के बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित किया जाएगा.एक फरवरी से यह योजना 11 और ज़िलों में लागू की जाएगी जबकि पहली मार्च से इसके दाएरे में 12 और ज़िले आ जाएंगे.योजना शुरू होने से एक दिन पहले वित्त मंत्री चिदंबरम ने बताया कि यह योजना शासन का प्रारूप बदल कर रख देगी और पहली बार किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप के बिना सरकारी पैसा लाभार्थी के खाते में सीधा पहुँचेगा.चिदंबरम का कहना था कि फ़िलहाल सरकार भोजन, उर्वरक, डीज़ल और किरोसीन के लिए नकद सब्सिडी देने का कोई इरादा नहीं रखती.इस योजना के तहत ग़रीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को 30 कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत हर वर्ष 30000 से 40000 रुपए मिल सकते हैं. य़ह धन उन लोगों को सीधे मिलेगा जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जिनका आधार कार्ड बन चुका है.विश्लेषकों का मानना है कि इस योजना को लागू करवा पाना आसान नहीं होगा क्योंकि अभी तक सिर्फ़ 22 करोड़ लोग ही आधार पहचान योजना से जुड़ पाए हैं.भारत सरकार का कहना है कि देश में इस समय क़रीब 36 करोड़ लोग ग़रीबी रेखा से नीचे रहते हैं. एक दूसरे अनुमान के अनुसार देश की आबादी का एक तिहाई हिस्सा ग़रीबी रेखा से नीचे रहता है.