राष्ट्रमंडल खेलों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट मीडिया में लीक होने के बाद खेल मंत्री ने ये स्पष्टीकरण दिया है.मीडिया की ख़बरों के मुताबिक़ सीएजी की रिपोर्ट में राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के अध्यक्ष के पद पर सुरेश कलमाडी की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को ज़िम्मेदार बताया गया है.साथ ही ये आरोप भी लगाया गया है कि पूर्व खेल मंत्री मणिशंकर अय्यर और सुनील दत्त के कलमाडी की नियुक्ति पर पुनर्विचार करने के अनुरोध के बावजूद प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये फ़ैसला लिया.इन आरोपों के मीडिया में आने के बाद अजय माकन ने लोक सभा में बयान दिया और बताया कि खेलों के आयोजन का करार भारतीय जनता पार्टी की अगुआई वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल में किया गया था.सदन में महंगाई समेत अन्य मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के चलते इसपर कोई बहस नहीं हुई, पर इसे सदन के पटल पर रखा मान लिया गया.माकन के इस आरोप के बाद वर्ष 2004 में खेल मंत्री रहे विक्रम वर्मा ने टीवी चैनलों को बताया कि कलमाड़ी की नियुक्ति का आखिरी फैसला यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद ही लिया गया.संसद से बाहर आकर माकन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय का कलमाडी की नियुक्ति से कोई संबंध नहीं था.माकन ने कहा कि नवंबर 2003 में खेलों के आयोजन के करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत आयोजन समिति की नियुक्ति का अधिकार भारतीय ओलंपिक संघ को दिया गया. उसी दौरान सुरेश कलमाडी की नियुक्ति हुई.उनके मुताबिक़ ये करार केंद्र सरकार के तहत नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के तहत किया जाना चाहिए था और केंद्र सरकार के इस पर फ़ैसला लेने के बाद सरकार बदलने के बाद भी, नई सरकार इसका विरोध नहीं कर सकती थी.माकन ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के पास एक ही विकल्प था, खेलों को रोक देना या उन्हें सुरेश कलमाडी की अध्यक्षता में आयोजित होने देना.अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों के समापन के बाद करार ख़त्म हो गया था इसलिए सरकार ने अटॉर्नी जनरल से क़ानूनी सलाह लेकर इस साल जनवरी में कलमाडी को राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया.