बुधवार को राज्य सभा में विपक्ष के सवालों के जवाब में मनमोहन सिंह ने कहा, "अगर किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है, तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे."मंगलवार को संसद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पेश की गई है.किसानों के क़र्ज़ की माफ़ी स्कीम पर तैयार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में जितने भी लोगों के क़र्ज़ बैंकों ने माफ़ किए थे, उनमें से 22 फ़ीसद मामले फर्ज़ी थे.रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक के कर्मचारियों ने फर्ज़ी खातों में कर्ज़ माफ़ किए हैं और वो सारी राशि ख़ुद डकार ली है.विपक्ष ने मामले पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है.मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि इस तरह की गड़बड़ी इतने बड़े पैमाने पर सिर्फ़ तकनीकी कमियों की वजह से नहीं हो सकती है.विपक्ष और सरकार को समर्थन दे रहे दल- जैसे समाजवादी पार्टी मामले को संसद में भी उठा रही है. लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने अध्यक्ष से मामले पर बहस करवाने की मांग की है.महालेखा परीक्षक की कोयला खदान आवंटन और टूजी स्पेक्ट्रम को बेचने में हुई गड़बड़ी को लेकर मनमोहन सिंह सरकार को परेशानियों का सामना करना पड़ा है.