ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 55 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ 2002 ਤੋਂ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। 6 ਤੋਂ 14 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21-ਏ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਜੋ 12 ਦਸੰਬਰ 2002 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਝਾ। ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਹਿਤ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 7-8 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਖਰ 26 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2010 ਮਿਥੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੋਂ ਚੌਦ੍ਹਾਂ (6-14) ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸਨ 2009 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾਜ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 1 ਤੋਂ 5 ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਗਣਿਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਗਿਆਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਖਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਟੀ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ
ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ
ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ