1901 ਵਿਚ, 6,624 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਲਦਵਾਨੀ, ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਅਵਧ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਾਭਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਮਾਊਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1901 ਵਿਚ, ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਭਾ ਦਾ ਭਵਨ 1902 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1909 ਵਿੱਚ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖੇਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ 1912 ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।

ਹਲਦਵਾਨੀ ਨੇ 1918 ਵਿਚ ਕੁਮਾਊਂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। 1920 ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਤਾਰਾ ਦੱਤਾ ਗਾਰੋਲਾ ਰਾਏ ਬਹਾਦੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਇਲੈਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੁਲੀ-ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫੁਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 1930 ਅਤੇ 1934 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਮਾਊਂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 1940 ਦੀ ਹਲਦਵਾਨੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਹੀ ਬਦਰੀ ਦੱਤ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿਚ ਕੁਮਾਊਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਇਕ ਮੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਪਗ 25000 ਸੀ। 1950 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਗਾ ਰਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ 11 ਫਰਵਰੀ 1985 ਨੂੰ ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਲਦਵਾਨੀ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਲਦਵਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ 'ਗੋਰਾ ਪੜਾਵ' ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਖੇਤਰ ਹੈ। 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਇਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੈਂਪ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਰਾ-ਪੜਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ
ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ 19 ਵੀਂ ਸਦੀ
20 ਵੀਂ ਅਤੇ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ