ਕਰਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਫਿਰ ਵੀ 1995-96 ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।ਪਰ ਅੰਤਰਿਮ ਅਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ 1997 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰਖਿਆ।ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਿਧਾਨ ਸੀ।ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਇਹ ਪਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਮੋਨਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਿਆ।ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਕਰੈਟ , ਇੰਜੀਅਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਿਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਨ।

1970 ਦਾ ਦਸ਼ਕ
2007 - ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ(CRA) ਦਾ ਗਠਨ
1980 ਦਾ ਦਸ਼ਕ