ਸਿਖਲਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਮਲੇ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1959 ਅਤੇ 1965 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 14 RECs ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਭੋਪਾਲ, ਕਾਲੀਕਟ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ, ਜੈਪੁਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਨਾਗਪੁਰ, ਰੁੜਕੇਲਾ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਸੂਰਥਕਾਲ, ਸੂਰਤ, ਤਿਰੂਚਿਰੱਪੱਲੀ, ਅਤੇ ਵਾਰੰਗਲ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ (ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉੱਦਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਰਫਤਾਰ ਨਿਰਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

1998 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ 'ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (HPRC)" ਹੋਵੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RECs ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਚ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ, ਆਰ.ਏ. ਮਾਸ਼ੇਲਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 1998 ਵਿੱਚ “ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਰ.ਈ.ਸੀਜ਼ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਰਾਹ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। 2002 ਵਿਚ ਐਚ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ 17 ਖੇਤਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ (ਆਰ.ਈ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ.) ਵਿਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ 2003 ਵਿਚ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ / ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਡੀਡਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 

ਇਤਿਹਾਸ
ਵਿਭਾਗ
ਦਰਜਾਬੰਦੀ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ