अबतक दोनों संगठनों पर संयुक्त राष्ट्र ने एक ही तरह का प्रतिबंध लगाया हुआ था क्योंकि इन दोनों को एक माना जाता था.संयुक्त राष्ट्र की नई कारगुज़ारी का उद्देश्य अफ़गानिस्तान की हामिद करज़ई सरकार की तालिबान के साथ सामंजस्य बढ़ाने की नीति को बढ़ावा देना है.संयु्क्त राष्ट्र का कहना है कि वो तालिबान को ये संदेश भेजना चाहते हैं कि राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने का यह सही समय है.अधिकारियों का कहना है कि इससे ये भी साफ़ हो जाता है कि सुरक्षा परिषद अफ़गानिस्तान में जारी समझौते की कोशिश का समर्थन करता है.बातचीत में शामिल होने के लिए तालिबान प्रतिबंधों को ख़त्म किए जाने की माँग करते रहे हैं.दूसरी तरफ़ अल-क़ायदा के ख़िलाफ़ लगाए गए प्रतिबंधों को भी और ज़्यादा निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है.कई यूरोपीय देशों की अदालतों ने इस मामले पर कड़े सवाल उठाए थे.संयुक्त राष्ट्र में मौजूद बीबीसी संवाददाता बार्बरा पलेट का कहना है कि राजनयिकों ने नए प्रस्ताव को निष्पक्षता को बढ़ावा देनेवाला बताते हुए कहा है कि ये क़दम इस सत्य को स्वीकारने की एक प्रक्रिया है कि दोनों संगठनों का मक़सद अलग-अलग है - जहाँ अल-क़ायदा दुनिया भर में जिहाद करना चाहता है वहीं तालिबान का विद्रोह अफ़गानिस्तान के संदर्भ में है.हालांकि ख़ुद पर लगे प्रतिबंध को पूरी तरह से समाप्त करवाने के लिए तालिबान को हिंसा का त्याग कर संविधान को स्वीकार करना होगा. साथ ही इस बात का यक़ीन दिलाना होगा कि उसने अल-क़ायदा से संबंधों को समाप्त कर दिया है.नए प्रस्ताव में प्रतिबंधों को लागू करने की प्रक्रिया को स्पष्ट तौर पर बयान किया गया है. अब इस मामले में अफ़गानिस्तान की सरकार भी अपनी राय दे सकती है.