गृह सचिव दीपक कुमार ने पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार ने 30 नवंबर को ये आदेश जारी किया है.पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 7 मार्च 2009 को पीलीभीत में वरुण गांधी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए), 295(ए), 502 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ भड़काऊ भाषण देने का मुक़दमा दर्ज किया था.गांधी को गिरफ़्तार करके पीलीभीत और फिर ऐटा जेल में रखा गया था.उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत नज़रबंद भी किया गया था.नियमों के अनुसार सांप्रदायिकता भड़काने का मुक़दमा चलाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है.पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पीलीभीत ज़िले में वरुण के भाषण के वीडियो को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया था जिसमें ये दिखाया गया था कि वह मुसलमानों के ख़िलाफ़ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं.आयोग ने इस आधार पर उनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज कराया था.वरुण गांधी की दलील थी कि वीडियो सीडी के साथ छेड़छाड़ की गई है लेकिन चुनाव आयोग और पुलिस ने उनके दावे को ग़लत बताया था.पीलीभीत पुलिस ने कहा था कि उसके पास वरुण गांधी के ख़िलाफ़ पर्याप्त सबूत है.