उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 295ए और धारा 505 के तहत यानि जानबूझ कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए मामला दर्ज किया गया है.इससे पहले केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से कहा था कि वह तोगड़िया के खिलाफ कार्रवाही करे. केंद्र सरकार का निर्देश मिलने से पहले ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर आर पाटिल ने कहा था कि वह तोगड़िया के भाषण की जांच करवा रहे हैं.राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि भाषण की प्रति कानून ओर न्याय मंत्रालय को भेजी गई थी और उनकी सहमति मिलने के बाद ही राज्य सरकार ने इस मामले में आगे कार्रवाही करने का फैसला किया है.मामला दर्ज करने के बाद भी तोगड़िया को तब तक गिरफ़्तार करने के संकेत नहीं मिले हैं जब तक राज्य सरकार इस बारे में कोई निश्चित फैसला नहीं करती.इससे पहले महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री आरिफ नदीम खाँ ने भी मांग की थी कि तोगड़िया के खिलाफ उनके भड़काऊ भाषणों के लिए कार्रवाही की जाए. उनका कहना था, "मेरी राय में आरएसएस और बीजेपी चुनावों के दौरान वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह के भाषण दे रहे हैं."गृह मंत्री पाटिल की अपनी पार्टी एनसीपी ने भी मांग की थी कि तोगड़िया को इस तरह का भाषण देने के लिए बुक किया जाना चाहिए. पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक का कहना था कि तोगड़िया के राज्य में घुसने पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए.