अमरीका प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दे रहा है. अगर ऐसा होता है वो देश अमरीकी वित्तीय प्रणाली से कामकाजी रिश्ता नहीं रख पाएँगे जो ईरान से आयात को कम नहीं करेंगें.ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने पर मजबूर करने के लिए अमरीका उसके तेल निर्यात को निशाना बनाता रहा है.एशियाई देशों की बात करें तो भारत ईरानी तेल के बड़े आयातकों में से एक है. लेकिन अमरीका की ओर से पाबंदी लगाने की चेतावनी के बाद भारत तेल आपूर्ति के वैकल्पिक साधन तलाश कर रहा है. भारत के तेल राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा है, "विश्व के किसी विशेष क्षेत्र पर निर्भरता कम करने के लिए भारत लगातार कोशिश करता रहा है कि वो कच्चे तेल अलग अलग जगहों से ले ताकि देश की ऊर्जा सुरक्षा को बल मिल सके."आरपीएन सिंह ने कहा कि भारतीय रिफ़ाइनरियाँ इस वित्त वर्ष में एक करोड 55 लाख टन कच्चा तेल ईरान से आयात करेंगी. पिछले साल ये एक करोड़ 74 लाख था.मंत्री का कहना है कि आयात का लक्ष्य तकनीकी, व्यवसायिक और अन्य पहलूओं को ध्यान में रख कर तय किया गया है.अमरीकी दबावकुछ दिन पहले अमरीका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन भारत आई थीं और कहा था कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ईरान पर दबाव कायम रखना होगा ताकि वो चर्चा के लिए आगे आए.उन्होंने इस दिशा में भारत की तरफ से उठाए गए कदमों की सराहना भी की थी और कहा था कि इस मुद्दे को शातिंपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए ईरान को चर्चा के लिए राजी करना होगा.जबकि भारत के विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने कहा था, “भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ईरान भारत का एक अहम सहभागी है. लेकिन हमें खाड़ी देशों की सुरक्षा की भी चिंता है. हमने ईरान से तेल आयात कम किया है. इस मुद्दे को लेकर भारत और अमरीका के बीच कोई गतिरोध नहीं है.”अमरीका ईरान के खिलाफ 28 जून से नए प्रतिबंध लागू करने जा रहा है. इसके तहत उन देशों के बैंकों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाएंगे जो ईरान से तेल का आयात करते हैं.अमरीका चाहता था कि भारत भी ईरान से तेल आयात कम  करे. विवादित स्थिति के चलते भारत ने तेल और गैस क्षेत्र के भंडारों का पता लगाने की दिशा में सहयोग बढ़ाने के लिए कतर के साथ नए समझौते किए हैं.