दरअसल एनजीटी ने ऑड-ईवन फार्मूले में दो पहिया वाहनों और महिलाओं को छूट देने पर आपत्ति जताई थी. लेकिन दिल्ली सरकार ने खराब परिवहन व्यवस्था का हवाला देते हुए अपने फैसले को ही टाल दिया.ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब एनजीटी के आदेश को नज़रअंदाज़ किया गया हो. पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं.इस पर रविशंकर ने यमुना को हुए नुकसान का जिम्मेदार एनजीटी और केंद्र सरकार को ही ठहरा दिया था. उनका कहना था कि कार्यक्रम की इजाज़त तो उन्होंने ही दी. श्री श्री के इस बयान के खिलाफ एनजीटी में अवमानना याचिका दायर की गई थी.  क्यों ज़रूरी है आपके लिए एनजीटी को जानना?एनजीटी: ऑड-ईवन पर इन सवालों के जवाब दे केजरीवाल सरकार (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)