दूरसंचार क्षेत्र के लिए अगले सौ दिनों का एजेंडा जारी करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय दूरसंचार नीति'99 को अब ग्यारह साल का समय बीत चुका है और इस बीच इस क्षेत्र में कई परिवर्तन हो चुके हैं.2जी स्पैक्ट्रम के आवंटन में हुए घोटाले के मामले में ए. राजा का इस्तीफ़ा देने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय कपिल सिब्बल को दूरसंचार विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.ए राजा कहते रहे हैं कि उन्होंने स्पैक्ट्रम आवंटन में कोई अनियमितता नहीं की और जो कुछ हुआ वह नीति के अनुसार हुआ.विवाद यह है कि वर्ष 2008 में 2001 की क़ीमतों पर 2जी स्पैक्ट्रम का आवंटन कर दिया गया. सीएजी का कहना है कि इससे सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपयों के राजस्व की हानि हुई.इस कथित घोटाले को लेकर विपक्षी दल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का इस्तीफ़ा तक मांग चुके हैं.कपिल सिब्बल अब उसी नीति को बदलना चाहते हैं जिसका हवाला ए राजा देते रहे हैं.हालांकि उन्होंने ये विवरण नहीं दिए कि स्पैक्ट्रम आवंटन को लेकर 'पहले आओ-पहले पाओ' की मौजूदा नीति में परिवर्तन होगा या नहीं.उन्होंने कहा कि दूरसंचार विभाग सभी भागीदारों से चर्चा करेगा जिससे कि लाइसेंस, स्पैक्ट्रम आवंटन, टैरिफ़, स्पैक्ट्रम के बँटवारे और टेलीकॉम कंपनियों की बिक्री और विलय आदि को लेकर 'स्पष्ट और पारदर्शी' नीति बनाई जा सके.कपिल सिब्बल ने कहा कि नीति निर्धारित करते हुए तीन बातों का ध्यान रखा जाएगा, एक तो सरकार को मिलने वाला राजस्व पर्याप्त हो, उपभोक्ताओं को वाजिब दाम पर सेवाएँ मिलें और दूरसंचार क्षेत्र का विकास अच्छा हो.उन्होंने कहा, "हम नहीं चाहते कि दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियों की क़ीमत पर सरकार को राजस्व मिले और ये भी नहीं चाहते कि कंपनियाँ लाभ अर्जित करने के लिए उपभोक्ताओं से मनमानी पैसे वसूल करें."दूरसंचार मंत्री ने कहा कि 'मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी' यानी बिना नंबर बदले किसी दूसरे मोबाइल कंपनी की सेवाएँ हासिल करने की सुविधा को जल्दी ही हरियाणा के अलावा देश के दूसरे हिस्से में उपलब्ध करवाया जाएगा.सरकार ने नवंबर में हरियाणा में यह सुविधा शुरु की थी और घोषणा की थी कि 20 जनवरी तक यह देश के दूसरे हिस्सों में भी उपलब्ध हो जाएगा.इसी तरह उन्होंने कहा  है कि जल्दी ही 3जी सेवाओं से जुडी़ सुरक्षा चिंताओं को दूर कर लिया जाएगा और ये सेवाएँ देश भर में उपलब्ध करवा दी जाएंगीं.