श्रम मंत्री रह चुके ऐलन मिलबर्न की अगुआई में तैयार की गई यह रिपोर्ट बढ़ती क़ीमतों और स्थिर आय के सच को उजागर करेगी.माना जा रहा है कि मिलबर्न नियोजकों से अपील करेंगे कि वह जीवन के लिए ज़रूरी आय से कम पा रहे परिवारों की मदद करें.इस बीच उप प्रधानमंत्री निक क्लेग ने समस्या के हल के लिए पेंशनधारियों से ज़्यादा टैक्स वसूलने का विरोध किया.ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के 'सोशल मोबिलिटी ऐंड चाइल्ड पॉवर्टी कमीशन' की पहली रिपोर्ट में इस बात की चेतावनी दी जाएगी कि एक शताब्दी में पहली बार ऐसा होगा कि मध्य वर्गीय बच्चों का जीवनस्तर अपने माता-पिता के मुक़ाबले निचले स्तर का होगा.उम्मीद है कि मिलबर्न ऐसी सिफ़ारिश करेंगे कि ग़रीब बच्चों के लिए रखे गए फंड का उपयोग मध्य वर्गीय बच्चों के जीवन की परिस्थितियों को सुधारने के लिए किया जाए.कमीशन यह बात रखेगा कि 2003 के बाद से आय स्थिर है जबकि क़ीमतें लगातार बढ़ रही हैं.इसका मतलब ये है कि महज़ रोज़गार कम आय वाले परिवारों को ग़रीबी के चंगुल से बचाने में सहायक नही है.कमीशन की रिपोर्ट से आशा है कि वह नियोजकों से यह कहे कि वे ज़्यादा तनख़्वाह और काम के प्रशिक्षण और विकास के मौक़े पैदा करें.ब्रितानी अख़बार 'डेली टेलीग्राफ़' में लिखे अपने लेख में उप प्रधानमंत्री निक क्लेग ने रिपोर्ट की तारीफ़ करते हुए कहा है कि ‘‘ऐसा रोज़ नहीं होता कि सरकार किसी ऐसी रिपोर्ट की तारीफ़ करे जो यह कहती हो कि जो कुछ हो रहा है वह सही नहीं है औऱ जितनी प्रगति हुई है वह कम है.’’हालांकि क्लेग ने यह भी कहा कि अलग अलग पीढ़ियों पर कटौती के असर पर सवाल उठाना एक विवाद का विषय है.(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए 



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