वित्त मंत्री शुक्रवार को लोकसभा में वित्त विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे.उन्होंने कहा कि काले धन को लेकर सरकार को विदेशों से जो भी जानकारी मिल रही है, उसे सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराया जा रहा है.विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने को लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मुद्दा बनाया था.नरेंद्र मोदी की सरकार ने सत्ता संभालने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था.एसआईटी में राजस्व विभाग, रिज़र्व बैंक, खुफ़िया ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, आयकर विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राजस्व खुफ़िया निदेशालय, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के विदेशी कर और कर अनुसंधान शाखा के अधिकारी शामिल हैं.काले धन को लेकर सरकार की कुछ देशों से बातचीत भी चल रही है.वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई को केवल दरें बढ़ा कर ही कम नहीं किया जा सकता है. इसके लिए हमे आर्थिक मंदी से भी लड़ने की ज़रूरत है.उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों की भावनाओं की समीक्षा करना चाहती है, जो कि पिछले कुछ समय से कमज़ोर हुई हैं.(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए 



यहां क्लिक करें. आप हमें 



फ़ेसबुक और 



ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)