गृहमंत्री ने  बुधवार को कहा कि लोगों को इस फ़ैसले को 'एक क़ानूनी प्रक्रिया के ख़त्म होने के रूप में' लेना चाहिए.उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को फ़ैसला आने के बाद सभी ज़रूरी क़दम उठाने चाहिएं.कांग्रेस का पक्षकेंद्रीय गृहमंत्री ने सभी संगठनों और व्यक्तियों से अपील की कि वे कोई भी उत्तेजक या भड़काऊ बयान न जारी करें. उन्होंने लोगों से अफवाहें न फैलाने की अपील भी की है.वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पार्टी कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अदालत जो भी फ़ैसला सुनाए दोनों पक्षों को उसे मानना चाहिए.उन्होंने कहा कि बातचीत से इस समस्या का समाधान पहले किया जा सकता था लेकिन अब दोंनों पक्षों को अदालत के फ़ैसले का सम्मान करना चाहिए.उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को अयोध्या के उस विवादित ज़मीन पर फ़ैसला सुनाना है जहाँ छह दिसंबर 1992 को विवादित मस्जिद को तोड़कर अस्थायी राम मंदिर का निर्माण कर दिया गया था.इस फ़ैसले को टालने के लिए बुधवार को एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई लेकिन न्यायाधीश ने याचिका को दीवानी मामला बताते हुए दूसरी बेंच के सामने पेश करने को कहा है.