इसकी वजह से सरकार भारतीय जनता पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों को इस विवादित मुद्दे पर स्टैंड लेने के लिए मजबूर करेगी. उन्हें सड़क पर उतर कर साफ़ साफ़ शब्दों में अपनी नीति इस विषय पर स्पष्ट करनी होगी.भारतीय जनता पार्टी सहित कई अन्य विपक्षी दलों के लिए सरकार का इस मुद्दे पर समर्थन करना मुश्किल होगा.अगर भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल फिर इस मुद्दे पर सरकार का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हम यह फ़ैसले पलटेंगे तो सरकार आम जनता, और खास तौर पर माध्यम वर्ग, के बीच यह साबित करने की कोशिश करेगी कि भाजपा आर्थिक सुधार विरोधी है.भारत में मौजूद बीमा कंपनियां लंबे समय से इस क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाने का आग्रह कर रही हैं. बीमा कंपनियों का कहना है कि बीमा के धंधे में बहुत बड़ी पूँजी की आवश्यकता होती है जिसके लिए विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाना ही होगा.बीमा कंपनियां कहती हैं कि बीमा क्षेत्र की दो बहुत बड़ी कंपनी न्यूयॉर्क लाइफ और एआईजी केवल इन्ही कारणों से भारत छोड़ कर चले गए क्योंकि कम पूँजी के साथ यह धंधा केवल नुकसान ही देता है.बीमा के ग्राहकों के लिए अधिक चयन उपलब्ध होगा. भारत के एक बहुत बड़ा वर्ग निजी क्षेत्र में काम करता है. निजी क्षेत्र में काम करने वाली ज़्यादातर कंपनियों को पेंशन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती.हालाँकि कुछ कंपनियां यह करती हैं लेकिन यह कतई पर्याप्त नहीं है. अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के इस क्षेत्र में आने से वो अंतरराष्ट्रीय कुशलता भी लाएगी. अभी निजी क्षेत्र में काम करने वाले अपने आने वाले कल के लिए पैसे बचने के लिए ज़्यादातर पीपीएफ़ या बैंक बचत का सहारा ही लेते हैं.विदेशी कंपनियां लोगों को निवेश पर रिटर्न की गारंटी नहीं देंगी. वो इस तरह की नीतियाँ लाएँगी कि वो भारत की तमाम बचत को अपनी तरफ़ खींच लेंगी जिसकी वजह से भारत के बैंको और वित्तीय संस्थानों के लिए पूँजी की कमी हो जाएगी और आम निवेशक के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचेगा.इस बात की भी प्रबल संभावना है कि केंद्रीय कैबीनेट इस कानून में सुधारों को मंज़ूरी दे दे . वर्तमान कानून 1952 के लागू है जिसको को बदलने का समय आ गया है.इस प्रस्ताव के विरोधियों का कहना है कि क़ानून में संशोधन से वायदा कारोबार को और बल मिलेगा और महंगाई दुगनी रफ़्तार से भागने लगेगी.यह कानून उपभोक्ता जिंसों के भविष्य के दामों पर वायदे के कारोबार को संचालित करता है. यह क़ानून बहुत ही पुराना हो गया है और नए संदर्भो में इसमें संशोधन करने की ज़रूरत है.कानून के विरोधी कहते हैं कि सरकार व्यापारियों पर लगाम नहीं लगा पाएगी इसलिए इसमें संशोधन नहीं करना चाहिए और इन्हें अधिक व्यवसाय की अनुमति नहीं देनी चाहिए. लेकिन सुधार रोकने की जगह सरकार को नियामक संस्थाओं को मज़बूत करने पर बल देना चाहिए.