राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने देश की विभिन्न जेलों में बंद संदिग्ध तालिबान क़ैदियों के मामलों की फिर से जाँच का आदेश दिया है.साथ ही उन्होंने कहा है कि जिनके ख़िलाफ़ ठोस सबूत नहीं हों उन्हें रिहा किया जाए.करज़ई ने ये कदम पिछले शुक्रवार को हुए शांति जिरगा के बाद उठाया है.तीन दिन तक चले जिरगा में करज़ई ने तालिबान के साथ समझौते के प्रयासों का समर्थन किया था.जिरगा में ही ये तय हुआ था कि अफ़ग़ानिस्तान की जेलों में और अमरीकी सेना की हिरासत में बंद उन सभी संदिग्ध चरमपंथियों को रिहा कर दिया जाए जिनके अपराध साबित नहीं हो पाएं हैं.जिरगा के दौरान एक रॉकेट हमला भी हुआ था और अब राष्ट्रपति हामिद करज़ई के दफ़्तर से जारी बयान के मुताबिक़ राष्ट्रपति करज़ई ने आंतरिक मामलों के मंत्री हनीफ़ अतवर और ख़ुफ़िया विभाग के प्रमुख अमरुल्लाह सालेह को हमले के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया था.उनके जवाब से असंतुष्ठ होने के कारण करज़ई ने उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया गया और उनके इस्तीफ़े स्वीकार भी कर लिए गए हैं.करज़ई ने न्याय मंत्रालय और अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो ऐसे क़ैदियों का पता लगाएं जिनके ख़िलाफ़ पर्याप्त सबूत नहीं हैं और उनकी रिहाई का इंतज़ाम करें.इस आदेश में उन क़ैदियों का ज़िक्र नहीं है जो अमरीकी हिरासत में हैं.अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि कितने क़ैदी इस नए आदेश के दायरे में आएंगे.राष्ट्रपति करज़ई का ये कदम पिछले नौ सालों से चल रहे चरमपंथ को ख़त्म करने के लिए है.इसके तहत माफ़ी के साथ साथ रोज़गार देकर छोटे तालिबान लड़ाकों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी.तालिबान इस तरह के किसी समझौते को अपनाने के लिए तैयार होंगे या नहीं ये फ़िलहाल स्पष्ट नहीं है.