समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ नौ राज्यों में 3126 करोड़ रुपए की लागत से 1836 टॉवर लगाए जाएंगे.नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दूर संचार सेवाओं की कमी को माओवादियों के ख़िलाफ़ लड़ाई में बड़ी मुश्किलों में से एक बताया जाता रहा है.पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को देश के लिए सबसे बड़ा आंतरिक ख़तरा बताया था.मंत्रिमंडल की बैठक में 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम को भी मंज़ूरी दी गई.केंद्र सरकार के 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के तहत मोबाइल नेटवर्क क्षेत्र से बाहर 42000 से अधिक गाँवों में अगले चार साल के दौरान मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी.इस परियोजना पर 16 हज़ार करोड़ रुपए ख़र्च किए जाएंगे.(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप 



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