कार्मिक मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि इस साल से सभी उम्मीदवारों को दो और अवसर देने के फ़ैसले को मंज़ूरी दे दी गई है.इस तरह सभी उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में भी रियायत का रास्ता साफ़ हो सकता है.सिविल सेवा परीक्षा के ज़रिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय विदेश सेवा (आईएफ़एस) समेत कई प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए अधिकारी चुने जाते हैं.अभी तक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के चार अवसर दिए जाते हैं और जबकि पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को सात और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 35 साल की उम्र होने तक परीक्षा में बैठ सकते हैं.हाल में इस परीक्षा पैटर्न को भी बदला गया जिसके बाद तैयारी करने वालों का कहना है कि नए पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया.पाठ्यक्रम में बदलाव के बाद ग्रामीण छात्रों ने ख़ासकर नुकसान होने की बात कही और इसलिए वे काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे थे.इन घटनाक्रमों पर नज़र रखने वालों के अनुसार संभवतः इसी के मद्देनज़र सरकार ने सभी उम्मीदवारों को दो और मौके देने का फ़ैसला किया है.(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए 



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