दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ विजय कुमार ने कहा, "दिल्ली जल बोर्ड की एक मीटिंग मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में की गई. उसमें एक महत्वपूर्ण फ़ैसला यह लिया गया कि जो हमारे घरेलू उपभोक्ता हैं, जो हर महीने 20 किलोलीटर से कम पानी खपत करते हैं और जिनके मीटर काम कर रहे हैं, उन्हें एक जनवरी 2014 से यह सुविधा दी जाएगी."उन्होंने आगे कहा, "पानी की बचत को बढ़ावा देने के लिए ऐसे उपभोक्ता जो हर महीने 20 किलोलीटर से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें पूरे पानी का बिल भरना होगा."इसके अलावा पिछले बिलों का भुगतान करने में छूट देने के लिए जो योजना लागू की गई थी, उसे 31 मार्च 2014 तक बढ़ाया जा रहा है.दिल्ली में विधानसभा चुनावों में मुफ़्त पानी की सप्लाई एक अहम मुद्दा था.आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में यह वादा किया था कि सत्ता में आने पर वह रोज़ हर परिवार को 700 लीटर पानी मुफ़्त मुहैया कराएगी.20,000 लीटर पानी हर परिवार को देने से ये हिसाब लगभग साढ़े छह सौ लीटर प्रतिदिन बैठता है.आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने इन ख़बरों को ग़लत बताया कि ये मुफ़्त पानी सिर्फ़ तीन महीने ही मिलेगा.उन्होंने कहा, "ऐसी कोई समय सीमा नहीं है, पानी निर्बाध मिलेगा."वहीं कांग्रेस प्रवक्ता और पूर्वी दिल्ली के सांसद संदीप दीक्षित ने सरकार के दावे पर सवाल उठाए हैं.संदीप दीक्षित ने कहा, "सवाल यह है कि क्या सबको 700 लीटर मिल पाएगा?."(बीबीसी हिंदी के एंड्रॉएड ऐप के लिए 



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