First one is that the size of the cabinet in states was restricted to 15 of the total seats in the state Assembly.
यापैकी पहिली गोष्ट म्हणजे, राज्यांच्या मंत्रिमंडळाचा आकार एकूण विधानसभा जागांच्या 15 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्यात आला.