इ.स. १९०२ साली त्यांची निवड मध्यवर्ती कायदेमंडळावर झाली, आणि ते नामदार झाले. या निवडीचा त्यांनी पूर्णपणे उपयोग केला आणि विविध समस्यांना तसेच प्रश्नांना वाचा मिळवून दिली. या दरम्यान त्यांच्यातील क्षमतेची दखल घेऊन तत्कालीन व्हाईसरॉय लॉर्ड मिंटो यांनी नामदारांना १९०९ सालच्या मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायद्याचा मसुदा तयार करण्यास सांगितले. त्यासाठी ते <MASK> येथे वास्तव्य करून होते. त्या दरम्यान त्यांनी तेथील पार्लमेंटच्या सदस्यांना भेटून भारतातील समस्या आणि प्रश्न त्यांच्या कानी घातले आणि त्याकारणी त्यांचा पाठिंबा मिळविण्यात यशस्वी झाले.
गोपाळ कृष्ण गोखले
भारतातील कुवैत स्वातंत्र्यलढ्याचा इंग्लंड