महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (मरारविम) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणारी संस्था असेल. सपाट जमिनीवर या मार्गाची वेगमर्यादा ताशी १५० किमी असेल व <MASK> घाटात ताशी १०० किमी असेल.  राज्य सरकार मार्गावर  २४ शहरे तयार करणार आहे ज्यात अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा, कौशल्य व्यवस्थापन केंद्रे, आयटी पार्क आणि शैक्षणिक संस्था समाविष्ट आहेत. १० जिल्ह्यात या प्रकल्पासाठी एकूण २८,२८० हेक्टर जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे, त्यातील ८,५२० हेक्टर महामार्गासाठी वापरली जाणार आहेत तर १०,८०० हेक्टर हे नवीन नगरां साठी असेल. प्रकल्पासाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी मरारविमला  बॅंकांकडून २८ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची गरज आहे.
नागपूर-मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग
औरंगाबाद सह्याद्री जालना नागपूरला