<MASK> च्या दशकाच्या अखेरीस राजीव गांधींच्या सरकारने उद्योगांवरचे नियंत्रण कमी करण्यास सुरुवात केली. सरकारने किमतींचे नियमन करणे कमी केले आणि उद्योगांवरचा करही कमी केला. यामुळे विकासदर वाढण्यास सुरुवात झाली, परंतु त्यामुळे सरकारी महसूलातील तूट वाढली आणि सरकारच्या चालू खात्याचे स्वास्थ्यही बिघडायला लागले. शिवाय त्या वेळचा भारताचा व्यापारातील मोठा भागीदार असलेल्या सोविएट युनियनच्या अस्तामुळे आणि आखाती युद्धामुळे वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे भारतापुढे आयात-निर्यातीच्या समतोलाचा (Balance of payments) मोठा प्रश्न निर्माण झाला. बाह्य देशांकडून घेतलेले कर्ज भारत वेळेवर परत फेडू शकेल की नाही अशी शंका उत्पन्न झाली. ह्याला प्रतिसाद म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही.
भारताची अर्थव्यवस्था
१९८० ८० ०० २००४