भारतीय संविधान दुरुस्तीचे विधेयक (बिल) केवळ <MASK> कोणत्याही सभागृहात मांडता येते; परंतु राज्य विधानसभेत  मांडता येत नाही. केंद्र सरकार वा कोणीही खासदार हा प्रस्ताव मांडू शकतो. जर प्रस्ताव सरकारने मांडला तर तो सरकारी आणि जर वैयक्तिकरीत्या खासदाराने मांडल्यास ते खाजगी विधेयक असते.
भारतीय संविधानातील दुरुस्त्या
सिक्कीम संसदेच्या पॉंडिचेरी केरळ