उत्तर-पश्चिमी प्रान्त - <MASK> में लेफ्टिनेंट-गवर्नर के कार्यालय के साथ। सरकार का मूल कार्यालय इलाहाबाद में था, फिर 1834 से 1868 तक आगरा में रहा। 1833 में, ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम (कानून 3 और 4, विलियम चतुर्थ, कैप 85) पारित कर, विजित एवं सत्तांतरित प्रांत को नये आगरा की प्रेसीडेंसी में मिलाने, और उत्तरार्द्ध के लिए एक नए गवर्नर की नियुक्ति की योजना बनाई थी, लेकिन योजना कभी पुरी नहीं की गई।
ब्रिटिश भारत के प्रेसीडेंसी और प्रांत
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