1977 में, सत्पथी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया और उस समय के भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के संभावित उल्लंघन में उनपर <MASK> जाँच शुरू हुई। जांच के दौरान, उनसे लिखित रूप में कई सवालों पर पूछताछ की गई। उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया जिसपर उनके वकील ने तर्क दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 (3) ने उन्हें जबरन आत्म दोष लगाना के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की।
नंदिनी सत्पथी
विधानसभा भारत पुलिस प्रधानमंत्री