1982 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक-सदनी विधायिका वीटो को हटा दिया, साथ ही शक्तियों के विभाजन के आधार और एक सदन द्वारा द्विसदनीयता के लिए संवैधानिक आवश्यकताओं के उल्लंघन के आधारों को भी समाप्त कर दिया गया। मामला आईएनएस बनाम चड्ढा का था, <MASK> में पैदा हुए ओहियो के छात्र के विदेशी मुद्रा से जुड़ा मामला था, जिसके माता-पिता भारत के थे। चूंकि वह भारत में पैदा नहीं हुआ था, इसीलिए वह एक भारतीय नागरिक नहीं था। चूंकि उसके माता पिता केन्या के नागरिक नहीं थे, इसीलिए वह केन्याई नहीं था।
वीटो
केन्या सीनेट पोलैंड भारत