<MASK> में, सामुदायिक रेडियो की वैधता के लिए अभियान की शुरुआत मध्य १९९० में हुई, फरवरी १९९५ में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के तुरन्त बाद कि "वायुतरंगें सार्वजनिक संपत्ति हैं". इसने देश भर के समूहों को एक प्रेरणा प्रदान की, लेकिन कुछ कठोर शर्तों के तहत इसे शुरू करने की अनुमति सिर्फ शैक्षिक (परिसर) रेडियो स्टेशनों को ही मिली.
सामुदायिक रेडियो
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