२०१४ में <MASK> के एक दर्जन से अधिक किसानों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी कि उनकी आपत्तियों का निस्तारण किए बिना ही सरकार लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे का निर्माण करा रही है। अप्रैल २०१५ में कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था।
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