इस घटना के बाद अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा के निर्धारण के लिए एंग्लो-रशियन सीमा आयोग गठित किया गया। इस आयोग में कोई अफगानी नहीं था, जिससे आगे चलकर अफगानिस्तान ब्रिटिश भारत और रूसी साम्राज्य के बीच बफर स्टेट बनकर रह गया। उसने जिस सीमा रेखा कि सिफारिश की, उसे 1887 ई. में स्वीकार कर लिया गया। इस सीमा रेखा के अनुसार पंजदेह पर रूसियों का अधिकार और जुल्फिकार दर्रे पर <MASK> का अधिकार मान लिया गया। इस सिफारिश के अनुसार पामीर की दिशा में रूसियों के बढ़ाव पर कोई रोक टोक नहीं लगायी गई।
पंजदेह प्रकरण
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