जून 2009 में, भारत सरकार ने गुणवत्ता में कमी और आईएमईआई नंबर के न होने पर चिंता जाहिर करते हुए <MASK> में निर्मित कई मोबाइल फोनों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि भारत में ऐसे फोन की बिक्री का पता लगाने में अधिकारियों को मुश्किलें होती थीं। अप्रैल 2010 में सरकार ने भारतीय सेवा प्रदाताओं को चीनी मोबाइल प्रौद्योगिकी खरीदने से यह हवाला देते हुए रोका कि चीनी हैकर्स राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय दूरसंचार नेटवर्क को अवरुद्ध कर सकते हैं।
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