चैनल द्वारा आदेश के खिलाफ <MASK> के सर्वोच्च न्यायालय में जाने का फैसला करने के बाद, 5 नवंबर 2016 को सुनवाई की तारीख मिली, और सोशल मीडिया पर जनता से समर्थन प्राप्त किया और विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से, सरकार ने आश्चर्यजनक रूप से सुनवाई से ठीक पहले ब्लैकआउट के बारे में अपने आदेश को रोक दिया  
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