<MASK> में ओबीसी आरक्षण बिल पेश हुआ और स्थाई समिति को संदर्भित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर इसने मलाईदार परत (अमीर और पिछड़े वर्गों में धनाढ्य) को आरक्षण का लाभ लेने से अलग नहीं किया।
भारत में आरक्षण
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