मई २०१४ में एक ऐतिहासिक फैसले में <MASK> हाई कोर्ट ने कहा कि 24 मार्च 1971 से पहले इस पूर्वी राज्य में बसे बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय समझा जाए और उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएं।
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