बंदी प्रत्यक्षीकरण के समान एक अधिनियम पोलैंड में 1430 के दशक में अपनाया गया था। नेमिनेम केप्टिवेबिमस, जो neminem captivabimus nisi iure victum का संक्षिप्त रूप है, (लैटिन, "हम अदालत के फैसले के बिना किसी को भी गिरफ्तार नहीं करेंगे") <MASK> और पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल का बुनियादी अधिकार था, जिसका यह कहना था कि राजा, अदालत के व्यवहार्य फैसले के बिना szlachta (श्लाष्टा) के किसी भी सदस्य को ना तो सज़ा दे सकता है और ना ही बंदी बना सकता है। इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्ति को मुक्त कराना है जिसे गैर-कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया है।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण
ब्रिटिश इज़राइल पोलैंड रिपब्लिकन