अगस्त 1988 में जब (सीज फायर) पर हस्ताक्षर किये गए, इराक लगभग दिवालिया हो चुका था, यह अधिकतर सऊदी अरब और <MASK> का ऋणी था। इराक ने दोनों देशों पर ऋण माफ करने के लिए दबाव डाला, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद कुवैत ने अपने ओपेक कोटा को बढ़ा दिया और तेल की कीमतों को कम कर दिया, इस प्रकार से इराक की अर्थव्यवस्था को एक और झटका लगा।
खाड़ी युद्ध
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