भारत में मीट्रिक प्रणाली लागू होने से पहले ही बाट व माप के प्रशिक्षण के लिये एक प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता समझी गयी, जिसके लिये <MASK> व महाराष्ट्र सरकार सबसे पहले आगे आये और अपने प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिशण देना प्रारंभ किया, जिससे देश में मानकों में समानता रहे व उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण हो सके।
भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान
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