1999 से जैक को पुनः-प्रवेश वीज़ा (re-entry visa) विदेशियों के पंजीकरण कार्यालय (Foreigners' Registration Office- FRO) से <MASK> छोड़ने से पूर्व प्राप्त करना आवश्यक है, इसके लिए कारण चाहे कुछ भी हों। इनमें से अधिकांश याचिकाओं के सम्पन्न होने के लिए न्याय प्रणालि का सहारा लेना आवश्यक था। उसी वर्ष 23 फ़रवरी को विदेशियों के पंजीकरण कार्यालय ने जैक को सात दिनों के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया था। उस समय कोलकाता उच्च न्यायालय ने तेजी से उन्हें एक वापसी का वीजा देने के लिए सरकार को आदेश देते हुए हस्तक्षेप किया। 
जैक प्रेगेर
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