प्रथम विश्व युद्ध के अंत में, मित्र देश अफ्रीका में पूर्व जर्मनी के <MASK> और प्रशांत क्षेत्र में और ऑटोमान साम्राज्य के कई गैर-तुर्की प्रांतों के निपटान के सवाल का सामना कर रहे थे। शांति सम्मेलन ने यह सिद्धांत अपनाया कि इन प्रदेशों को विभिन्न सरकारों द्वारा संघ की ओर से - अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण के अधीन राष्ट्रीय जिम्मेदारी की एक प्रणाली द्वारा प्रशासित किया जाना चाहिए। इस योजना को जनादेश प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया, जिसे "दस की परिषद" द्वारा 30 जनवरी 1919 को लागू कर, उसे राष्ट्र संघ को प्रेषित किया गया।
राष्ट्र संघ
मंचूरिया अमेज़न कालोनियों महाद्वीपों