प्रदेश में करोड़ों के स्वास्थ्य बीमा के भुगतान और क्लेम बिल रोकना का विवाद इतना बढ़ चुका है कि सरकार को 2 साल के प्रोजेक्ट के नए आवेदन के लिए चौथी बार तिथि आगे बढ़ानी पड़ी।
  कंपनियां नहीं दिखा रही हैं रुचि, चौथी बार फिर मांगे आवेदन