सरकार को 'मेक इन इंडिया' अभियान को गति देने तथा आर्थिक वृद्धि दर 7 से 8 फीसदी पर पहुंचाने के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 2015 से अगले पांच साल तक 26 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान करना होगा।
'बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए 26 लाख करोड़ रु. की जरूरत'