खाद्य विधेयक के प्रावधानों पर विभिन्न राज्यों की आपत्तियों के बाद केंद्र ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह संशोधित विधेयक में अंत्योदय अन्न योजना और मौजूदा खाद्यान्न आवंटन व्यवस्था को जारी रखेगा।
खाद्य विधेयकः राज्यों को मिलता रहेगा खाद्यान्न