अपने कानूनी खर्च में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार ने वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए प्राइवेट थर्ड पार्टी आबिट्रेटर्स की सेवाओं के इस्तेमाल पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है।
प्राइवेट थर्ड पार्टी आर्बिट्रेशन पर सलाह