औपनिवेशिक कालीन भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने की प्रतिबद्घता की वजह से सरकार इस कानून का नया मसौदा बना रही है जिसके तहत जमीन अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर सरकार और निजी पार्टी दोनों को ही समान कानूनों का पालन करना होगा।
जनता की राय जानेगी सरकार