वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के पुराने विरासती मामलों को कम करने के लिए विवाद निपटान और माफी योजना एक सितंबर से चार महीने के लिए अमल में आ जायेगी।
जानिए क्या है वित्त मंत्रालय की माफी योजना, 1 सितंबर से पुराने विरासती मामलों का ऐसे होगा निपटान