आम तौर पर न्यायपालिका राजनीतिक सवालों से दूर रहती है, लेकिन उसके फैसले और यहां तक कि न्यायाधीशों के व्यक्तिगत नजरियों (पिंजरे में बंद तोता) का भी राष्ट्रीय चुनावों पर गहरा असर पड़ता है।
विवादित मामलों की सुस्त सुनवाई से नहीं मिल रहे चुनावी मुद्दे