उच्चतम न्यायालय ने आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से कहा कि जमानत पर अभियुक्त की रिहाई के लिए आधार की प्रति अनिवार्य रूप से लेने के बारे में राज्य की निचली अदालतों को दिए गए निर्देश में दस दिन के भीतर सुधार किया जाए।
'जमानत के लिए आधार की अनिवार्यता आदेश में करें सुधार'