अगर आपको यह जानना है कि किस तरह हिमाचल सरकार ने 1 डॉलर की कंपनी को 6,000 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए बोली लगाने की अनुमति दी तो फिर आपको राज्य की जांगी थोपन और थोपन पोवारी पनबिजली परियोजना पर हिमाचल उच्च न्यायालय के फैसले पर नजर डालनी चाहिए।
पैनी नजर