केंद्र सरकार हाल ही में जारी सामाजिक-आर्थिक और जातीय (एसईसीसी) जनगणना का इस्तेमाल भारत के 56,000 ग्राम पंचायतों में रहने वाले गरीबों की आजीविका के समाधान में करने की योजना बनाई है।
जातीय जनगणना का होगा गांवों में इस्तेमाल