अगर मध्य प्रदेश सरकार इस महीने अपनी नीति को अंतिम रूप दे देती है तो वे किसान कंपनियों में हिस्सेदार बनेंगे, जिन्होंने अपनी कृषि भूमि उद्योग लगाने के लिए सौंपी है।
नई नीति लागू हुई तो कंपनियों में हिस्सेदार बनेंगे मध्य प्रदेश के किसान