केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी द्वारा गत 21 जुलाई को राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में पेश वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित संशोधित मसौदे में उन बातों पर जोर दिया गया जिन्हें भविष्य में हासिल किया जाना है।
विशेषज्ञ की नजर