अर्थशास्त्रियों और बाजार हिस्सेदारों को उम्मीद है कि 4 अक्टूबर को होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों में कटौती करीब निश्चित है, जिससे कि अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके।
अर्थशास्त्रियों को रीपो रेट में कटौती की आस