प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी के बारे में उच्चतम न्यायालय की राय को आधार बनाते हुए आज सरकार के तीन वरिष्ठ मंत्रियां वित्त मंत्री पी चिदंबरम, संचार मंत्री कपिल सिब्बल और विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने उस तर्क को खारिज कर दिया जिसके मुताबिक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) जैसी संवैधानिक संस्थाएं सरकारी खाजाने को हुए नुकसान का आकलन और नीतियों पर सवाल उठा सकती है।
शीर्ष अदालत की राय पर ध्यान दे कैग : सरकार