अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि केंद्र ने मध्य दिल्ली में प्रदर्शन या लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है और यातायात बाधा को रोकने की आड़ में स्थायी तौर पर सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी है।
नेता वोट मांगने जनता के बीच जा सकते हैं तो प्रदर्शन के लिये लोग उनके दफ्तरों के पास क्यों नहीं आ सकते : कोर्ट