राज्य में सारदा जैसी अवैध पोंजी योजनाओं को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य प्रायोजित सुरक्षित जमा योजना का प्रस्ताव किया था, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से हरी झंडी मिल गई है।
बंगाल की सुरक्षित जमा योजना को हरी झंडी