केंद्र सरकार का मानना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बोनस देने वाले राज्यों में खाद्यान्न खरीद की सीमा तय करने का उसका फैसला सही है, क्योंकि इससे हर साल राष्ट्रीय कोष में करीब 5,250 करोड़ रुपये की बचत होगी।
कम अनाज खरीद से बचत