भारत में आम चुनाव के महज एक महीने पहले सरकार प्रस्तावित भारत-अमेरिका कारोबार पैकेज को आगे बढ़ाने की कवायद में लगी है, जिससे लंबित पड़े द्विपक्षीय मसले सुलझाए जा सकें और अमेरिका द्वारा भारत के जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज (जीएसपी) लाभों को रद्द किए जाने के बाद पैदा हुई अरुचिकर स्थिति खत्म की जा सके।
कारोबार पैकेज बचाने की अंतिम कवायद