कंपनी मामलों का मंत्रालय घर खरीदारों के लिए एक सीमा तय करने पर विचार कर सकता है ताकि उनके साथ वित्तीय लेनदारों की तरह व्यवहार हो और इस तरह से दिवालिया संहिता का बेजा इस्तेमाल न होने पाए।
आईबीसी का दुरुपयोग रोकेगा मंत्रालय