सीएजी रिपोर्ट सामने आई ►राज्यों को एकीकृत जीएसटी का हस्तांतरण कानून के प्रावधानों के मुताबिक नहीं किया गया  ►मंत्रालयों द्वारा व्यय में बचत 'त्रुटिपूर्ण बजटिंग का परिचायकÓ, अनाज वितरण, आपदा प्रबंधन, यूरिया पर धन नहीं हुआ खर्च  ►देश की उच्च शिक्षा के वित्तपोषण के लिए एकत्र किए गए करीब 94,000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल उस मकसद के लिए नहीं हुआ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने 2017-18 में राज्यों को जिस तरीके से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व हस्तांतरित किया गया, उसके तरीके में खामियां उजागर की हैं।
जीएसटी राजस्व साझा करने की प्रक्रिया में गड़बड़ी