एलआईसी के अनुसार, उसके जोन, डिविजन ओर ब्रांच के अधिकारी फुल अलर्ट पर हैं और वे राज्य और जिला प्राधिकरणों के संपर्क में हैं ताकि बाढ़ की वजह से होने वाले क्लेम का सेटलमेंट जल्दी किया जा सके।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौदे को दी मंजूरी, भारतीय जीवन बीमा निगम के पास होगी 51% हिस्सेदारी