जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने नई कर प्रणाली लागू होने के बाद भुगतान किए गए करों के रिफंड में कटौती को लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जीएसटी परिषद को नोटिस भेजा है।
जीएसटी रिफंड मामले में अदालत का नोटिस