हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी झटका खा चुकी गहलोत सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली करवाने को लेकर अब तक कोई नतीजे पर नहीं पहुंची है।
  राजे व पहाड़िया से सरकारी सुविधाएं वापस लेने के मामले में सरकार ने महाधिवक्ता से मांगी राय