केंद्र व राज्यों के बीच कर बंटवारे के मामले में माना जा रहा है कि 15वें वित्त आयोग ने यथास्थिति बरकरार रखी है और 2020-21 के लिए मौजूदा 42 प्रतिशत के स्तर को बरकरार रखा है।
राज्यों के साथ कर बंटवारा यथावत