डेल्ली ने कहा, "हमारा मानना है कि यह देखना भारत के उच्चतम न्यायालय का काम है कि कानून का अनुपालन संविधान के दायरे में हो और हमें विश्वास है कि देश में पिछले कुछ हफ्तों से जारी तनाव एवं हिंसा को कम करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया अपना काम करेगी।
भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता, यूरोपीय संसद में गुरुवार को नहीं होगी सीएए विरोधी प्रस्ताव पर वोटिंग