कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने मंगलवार को कहा कि 50 करोड़ रुपये से अधिक का सालाना कारोबार करने वाली उन कंपनियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है जो घरेलू रुपे कार्ड और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं करती हैं।
यूपीआई, रुपे इस्तेमाल नहीं करने पर जुर्माना