अगर नया खनन विधेयक पास हो जाता है तो भारत की शीर्ष 3 खनन कंपनियां कोल इंडिया, एनएमडीसी और सेसा गोवा को अपने मुनाफे में से जिला विकास कोष में 3,600 करोड़ रुपये देने होंगे।
प्रस्तावित खनन विधेयक से कोल इंडिया, एनएमडीसी और सेसा गोवा पर पड़ेगी 36 अरब की मार, कंपनियों ने अव्यावहारिक बताया