केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में पिछले महीने पूरक शपथपत्र दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि महाइको मोनसैंटो बायोटेक लिमिटेड (एमएमबीएल) की ओर से किया गया दावा गलत एवं भ्रामक है, जिसमें कंपनी ने दावा किया है कि ट्रैट वैल्यू (लाइसेंस शुल्क जो बीज शोध फर्में डेवलपरों से लेती हैं) भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत आता है।
मोनसैंटो के दावे गलत एवं भ्रामक : सरकार