सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल कंपनियों को अपनी वाणिज्यिक जरूरतों के आधार पर खुद की स्वतंत्र कच्चा तेल आयात पॉलिसी बनाने की छूट दे दी।
सरकारी ऑयल कंपनियों को आजादी, कच्चे तेल की खरीद के लिए बना सकेंगे अपनी पॉलिसी