घरेलू टायर विनिर्माताओं को राहत प्रदान करते हुए  दिल्ली उच्च न्यायालय ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि चार हफ्ते के भीतर वह जवाब दे कि 24 सितंबर को जारी उसके आदेश का क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ।
'टायर निर्माताओं की चिंताएं दूर करे सरकार