निजी कंपनियों में न्यूनतम 25 फीसदी सार्वजनिक शेयरधारिता के नियम सफलतापूर्वक लागू करने के बाद भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अब चाहता है कि पीएसयू फर्मों में भी सरकार अपनी हिस्सेदारी 75 फीसदी से नीचे लाए।
पीएसयू में भी न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के नियम