विपक्षी दलों और कुछ श्रमिक संगठनों के विरोध के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार पुराने श्रम कानूनों में सुधार के लिए कमर कस चुकी है।
महाराष्ट्र सरकार करेगी श्रम कानूनों में संशोधन