देश में कारोबारी प्रशासन से जुड़े लोग कंपनी मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के बीच विनियमन को लेकर चलने वाली खींचतान से परिचित हैं।
कंपनी विधेयक के कुछ प्रावधान व्यावहारिक ढंग से कारोबारी प्रशासन के लिए नुकसानदेह साबित होंगे।