पटना हाईकोर्ट के पांच जजों की वृहद पीठ (बेंच) ने जल परिवहन व सैरातों की बंदोबस्ती में पंचायती राज संस्थानों को अधिकार देने की पुरजोर दरकार बताई और बिहार सरकार से कहा कि वह इसके लिए नया कानून लाए।
  हाईकोर्ट का निर्देश- सैरातों की बंदोबस्ती में पंचायतों को अधिकार देने का कानून लाए सरकार