उच्चतम न्यायालय की तरफ से नियुक्त अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने अपनी सिफारिश में कहा है कि अवैध खनन में शामिल पाए गए गोवा के पट्टाधारकों को खनन बहाली की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि उनकी तरफ से चुकाई जाने वाली मुआवजे की राशि पर फैसला न हो जाए और खनन क्षेत्र में पुनर्वास योजना पर अमल न हो जाए।
'खनन बहाली से पहले पुनर्वास कार्यक्रम जरूरी'