संसदीय समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया है कि 21 सरकारी बैंकों में से कम से कम 9 बैंकों को पूंजी पर्याप्तता मानकों में ढील दी जानी चाहिए, जिससे उनकी 5.34 लाख करोड़ रुपये पूंजी मुक्त हो सकती है और वे अपने कर्ज देने का दायरा बढ़ा सकते हैं।
सरकारी बैंकों को मिले मानकों में ढील