दूरसंचार विभाग (डॉट) ने नई लाइसेंसिंग व्यवस्था में दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामले में दूरसंचार कंपनियों पर लगाए जाने वाले जुर्माने की ऊपरी सीमा 50 करोड़ रुपये तय की है।
कंपनियों पर जुर्माने की सीमा 50 करोड़ रु.