सरकार ने शेयर बाजारों में सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों में न्यूनतम 25 फीसदी सार्वजनिक हिस्सेदारी के लिए नियमों को अधिसूचित कर दिया है।
सूचीबद्ध सरकारी उपक्रमों के लिए 25 फीसदी न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी अधिसूचित