बजट सत्र के दूसरे हिस्से में अगर भगोड़े आर्थिक अपराधियों का विधेयक पारित नहीं होता है तो नरेंद्र मोदी सरकार इस विधेयक को मॉनसून सत्र से पहले अध्यादेश के तौर पर लागू कर सकती है।
भगोड़े आर्थिक अपराधियों के लिए अध्यादेश मुमकिन