भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण (इरडा) ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को देखते हुए अपने पूर्व के आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि एक सितंबर से कार एवं दोपहिया वाहनों के लिए इस प्रकार की एकमुश्त बंडल वाली पॉलिसी खरीदना अनिवार्य नहीं होगा।
सरकार बीमा कंपनियों के विलय पर कर रही है विचार