असम में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप (एनआरसी) की अंतिम सूची आने के बाद पूरे देश में एनआरसी बनाने पर बहस शुरू हो गई है।
  असम में ही 1288 करोड़ रु. खर्च; 11 राज्यों में एनआरसी की मांग, सात मुख्यमंत्री तक पक्ष में