मुख्यमंत्रियों की एक उच्चस्तरीय समिति मनरेगा के तहत कृषि भूमि की बाड़बंदी बनाए जाने के विवादास्पद मुद्दे का इस शर्त पर समर्थन कर सकती है कि यह बाड़बंदी किसी व्यक्तिगत जमीन नहीं बल्कि पूरे गावं या मोहल्लों के लिए बनाई जाए।
मनरेगा में गांवों की होगी बाड़बंदी!