श्रम कानूनों में बदलाव और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ देश की प्रमुख ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने का असर सरकारी दफ्तरों और बैंकों में व्यापक तौर पर दिखा।
सरकारी दफ्तरों, बैंकों और मंडियों में छाई रही वीरानी