के पदाधिकारियों की आयु सीमा को 70 साल तक सीमित करने की लोढ़ा समिति की सिफारिशों को आज सुप्रिम कोर्ट के स्वीकार करने का मतलब होगा कि बोर्ड में शरद पवार, एन श्रीनिवासन और निरंजन शाह जैसे अनुभवी प्रशासकों के लिए रास्ते बंद हो गए हैं।
के फैसले से उम्रदराजों के लिए के दरवाजे हुए बंद!