एक अन्य सवाल के जवाब में प्रसाद ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों पर सरकार का लाइसेंस फीस के रूप में 92,642 करोड़ रुपए बकाया है।
हरियाणा के मंत्रियों का आवास भत्ता हुआ दोगुना, बिजली-पानी भत्ता भी बढ़ाने का फैसला