बिजली मंत्रालय ने तो 1 मेगावाट या अधिक बिजली की मांग करने वालों को धड़ल्ले से बिजली देने या ओपन एक्सेस मुहैया कराने का सुझाव दे दिया है, लेकिन राज्य बिजली नियामक आयोग फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं।
ओपन एक्सेस पर अभी बरकरार है पसोपेश