भारतीय कंपनियों ने मोदी सरकार की रक्षा क्षेत्र में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देने की पहल का यह कहकर विरोध किया कि इसके बदले में उन्हें विदेशी बाजारों में पहुंच सुनिश्चित करानी चाहिए और सरकार को विदेशी कंपनियों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अनिवार्य बनाना चाहिए।
रक्षा में एफडीआई पर मिलाजुला रुख