वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने आदर्श वस्तु एवं सेवा कर विधेयक में कर की शिखर दर (सबसे ऊंची मुख्य दर) को प्रस्तावित 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत तक रखने का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में दर बढाने के लिए संसद के पास जाने की जरूरत न हो।
बढ़ सकती है जीएसटी की शिखर दर