उन्होंने कहा कि पांच अक्टूबर को संतों की उच्चाधिकार समिति की बैठक हुई है जिसमें यह निर्णय हुआ कि उच्चतम न्यायालय के फैसले का अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं किया जा सकता।
वीएचपी संतों ने राम मंदिर के मुद्दे पर केंद्र को दुविधा में डाल दिया है