आम चुनावों से ठीक पहले हो रही जीएसटी काउंसिल की बैठक में अफोर्डेबल हाउसिंग के दायरे को बढ़ाने पर भी विचार होने की उम्मीद है।
रीयल एस्टेट, लॉटरी पर का फैसला रविवार तक टला, फाइल करने की तारीख 22 फरवरी तक बढ़ी