दो महीनों की लंबी जद्दो-जहद के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय क्षेत्र की प्रतिष्ठित संस्था आईएफसीआई को पर्यटन विभाग के जरिए संचालित हो रहे होटलों, मोटलों और अन्य कारोबार को निजी क्षेत्र में सौंपे जाने के लिए सलाहकार नियुक्त किए जाने का फैसला किया है।
निजीकरण की राह पर चले सरकारी होटल