भारत में 2030 तक जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने की कार्रवाई के लिए आवश्यक 2,500 अरब डॉलर की भारी वित्तीय जरूरतें पूरी करने के उद्देश्य से बाजार नियामक सेबी ने हरित बॉन्ड जारी करने और इन्हें बाजार में सूचीबद्ध करने के लिए नए नियमों का गुरुवार को प्रस्ताव रखा।
हरित बॉन्डों के लिए नए नियमों का प्रस्ताव