आम लोगों के लिए भारतीय वित्त संहिता के संशोधित मसौदे को जारी किए जाने के महज कुछ सप्ताह बाद वित्त सचिव राजीव महर्षि ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि ब्याज दरों को लेकर निर्णय लेने के संबंध में आरबीआई गवर्नर के अधिकारों को नियंत्रित करने का केंद्र सरकार का कोई इरादा नहीं था।
'आरबीआई के अधिकार को नियंत्रित करने का कोई इरादा नहीं'