दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को आगाह किया है कि अगर वह इस साल नवंबर के आखिर तक राष्ट्रीय राजधानी में चल रही टैक्सियों को विनियमित करने वाली नीति को अंतिम रूप नहीं देती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
हाईकोर्ट ने लगाई आप सरकार को फटकार, नवंबर तक कैब को विनियमित करने वाली नीति नहीं बनाई तो होगी कड़ी कार्रवाई