बैंकों को होम, ऑटो और छोटे उद्योगों के लिए फ्लोटिंग रेट वाले लोन की ब्याज दरों को 1 अक्टूबर से आरबीआई के रेपो रेट जैसे बाहरी बेंचमार्क से जोड़ना अनिवार्य होगा।
  बैंकों को 1 अक्टूबर से कर्ज की ब्याज दरें रेपो रेट जैसे बेंचमार्क से जोड़ना अनिवार्य होगा