करीब 3.50 लाख करोड़ रुपये सार्वजनिक कर्ज के बोझ से दबी और बढ़ता राजस्व घाटा झेल रही महाराष्ट्र सरकार अपने अधीन जमीन की बिक्री के जरिये 2 लाख करोड़ रुपये जुटाने पर विचार कर रही है।
महाराष्ट्र बाहरी एजेंसियों से लेगा कर्ज