बैंकिंग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश/संस्थागत विदेशी निवेश की उपसीमा समाप्त करने और इसके बजाय 74 फीसदी की संयुक्त सीमा लागू करने का फैसला निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए काफी लाभकारी होगा।
निजी बैंकों को मिलेगा विदेशी निवेश में बदलाव का फायदा