वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) और उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय जांच के घेरे में आई आठ जिंसों के वायदा कारोबार में हो रहे उतारचढ़ाव को देखते हुए उन पर पाबंदी लगाए जाने के बजाय मार्जिन में बढ़ोतरी व खड़े सौदे की सीमा में कटौती को जारी रख सकते हैं।
वायदा पर पाबंदी के बजाय मार्जिन बढ़ाने पर जोर