केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए नए भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास विधेयक 2011 में भले किसानों को मुआवजा चार गुना कर खुश करने की कोशिश की गई हो, लेकिन किसान इसे उम्मीद से कम बता रहे है।
मुआवजे का आधार रजिस्ट्री होने से किसान नाखुश