कर्ज से परेशान होकर आत्महत्याएं करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से मुआवजा देने की पॉलिसी की शर्तें उनके बिगड़े आर्थिक हालातों को संवारने में आड़े आ रही हैं।
  मीटिंग हर माह होनी थी; 3 साल में 15 बार ही हुई मुआवजा भी सिर्फ 42 को ही मिला, 247 केस खारिज