मोदी सरकार की तरफ से कैश का इस्तेमाल कम करने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की तमाम कोशिशों और रेरा के निर्देशों के बावजूद बिल्डर्स अब भी लोगों से प्रॉपर्टी का भुगतान कैश में करने को कह रहे हैं।
  नोटबंदी और रेरा की सख्ती के बाद भी प्रॉपर्टी डीलर्स मांग रहे कैश, इससे टैक्स की होती है बचत