सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि चीफ जस्टिस का दफ्तर सार्वजनिक प्राधिकरण है, इसलिए यह सूचना के अधिकार (आरटीआई) के दायरे में आएगा।
  सुप्रीम कोर्ट ने कहा- चीफ जस्टिस का दफ्तर सार्वजनिक प्राधिकरण, यह आरटीआई के दायरे में आएगा