भारत के संवैधानिक इतिहास में पहली बार केंद्र ने मुसलमानों के बीच तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह प्रथा का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया।
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने तीन तलाक और बहु-विवाह प्रथा का विरोध किया