उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद खाली हुए 2जी स्पेक्ट्रम (1800 मेगाहट्र्ज बैंड) की जल्द नीलामी के लिए गठित अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह (ईजीओएम) को सरकार ने व्यापक अधिकार प्रदान किए हैं।
2 जी स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह को मिले ज्यादा अधिकार