सरकार की योजना सार्वजनिक क्षेत्र भूमि प्रबंधन समिति गठित करने की है ताकि फिलहाल केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) के पास बिना इस्तेमाल पड़ी जमीन का डेटा बैंक बनाया जा सके।
सरकारी कंपनियों के लिए भूमि प्रबंधन समिति गठित करेगी सरकार