उच्चतम न्यायालय ने आज अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें साफ किया गया है कि सरकार आधार के लिए मिलीकिसी की व्यक्तिगत  जानकारी किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के साथ साझा नहीं कर सकती है।
'सरकारी सेवाओं के लिए अनिवार्य नहीं आधार'