समेकन गतिविधियों और केबल एवं सैटेलाइट क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को लेकर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के ताजा प्रस्तावित मानकों से निगमीकरण में तेजी आ सकती है और सेवा प्रदाताओं का परिचालन और अधिक लाभदायक स्थिति में आ सकता है।
शानदार ग्राहक आधार, घटती लागत और सुधरते प्रति यूजर औसत राजस्व की वजह से लगभग 21,000 करोड़ रुपये के केबल एवं सैटेलाइट क्षेत्र की स्थिति में सुधार आने की संभावना है