बिहार भले ही विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है लेकिन योजना आयोग का मानना है कि मौजूदा वित्तीय सहायता के तहत ही अतिरिक्त रकम आवंटित होने से राज्य को अधिक फायदा हो सकता है।
विशेष राज्य के दर्जे के बिना भी मिल सकता है लाभ