नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशाें के बाद भी शहरी विकास विभाग और ग्रामीण विकास विभाग ने अभी तक शहरी निकायाें और पंचायताें में बायाेडाइवर्सिटी कमेटी का गठन नहीं किया है।
  एनजीटी के आदेश,स्थानीय निकायाें काे 31 जनवरी तक बनानी हाेगी बॉयोडाइवर्सिटी कमेटी