दिल्ली सरकार दो माह बीतने के बाद भी संबंधित उत्पादों पर वैट दरों में कटौती का बजट प्रस्ताव लागू नहीं कर पाई जबकि 1 जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होना है।
दो माह बाद भी वैट कटौती का प्रस्ताव नहीं हुआ लागू