खर्च संबंधी अपनी प्राथमिकताएं नए सिरे से तय करने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए सार्वजनिक उपक्रमों के बजटीय आवंटन को लगभग स्थिर रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में संकट से निपटने के लिए अधिक खर्च करने का निर्णय लिया है।
ग्रामीण क्षेत्रों पर होगा ज्यादा खर्च