न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) के दायरे में आने वाले उत्पादों की संख्या कम करने और कुछ देशों से इस्पात के आयात पर डपिंग रोधी शुल्क लगाने के बाद अब सरकार डंपिंग रोधी शुल्क के मामलों के लिए आवेदन और जांच प्रक्रिया को आसान बनाएगी।
डंपिंग रोधी आवेदन होगा आसान