कर दायरा बढ़ाने पर विचार ►  वस्तु-सेवाओं की ऑनलाइन बिक्री, सॉफ्टवेयर, किताबें डाउनलोड करना ऐसी सेवाओं में से है, जिन पर सरकार कर लगाने पर विचार कर सकती है ►  सरकार ने बिजनेस टु बिजनेस कारोबार पर होने वाली आमदनी पर लगाया था 6 प्रतिशत कर डिजिटल लेन देन को कर के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार आगामी बजट में समतुल्य शुल्क (इक्वलाइजेशन लेवी) या कथित 'गूगल टैक्स' की संभावनाओं को विस्तार दे सकती है।
'गूगल टैक्स' को मिलेगा विस्तार!