स्वास्थ्य क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी नियामक एजेंसी ने ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और क्लीनिकल परीक्षणों, दवाओं को मंजूरी, विनिर्माण लाइसेंस देने जैसे तमाम मामलों में लालफीताशाही को कम करने के लिए नरेंद्र मोदी के ई-प्रशासन के सूत्र को अपनाने का फैसला किया है।
ऑनलाइन होगा दवा नियामक!