कोयला ब्लॉक आवंटन पर नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट संसद में रखे जाने के करीब एक साल बाद (जिसमें कोयला आवंटन से सरकार को 1.86 लाख करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया था) केंद्रीय जांच ब्यूरो ने निजी क्षेत्र की पांच कंपनियों के खिलाफ 14 एफआईआर दर्ज की है और कुछ और एफआईआर दर्ज हो सकती है।
टाटा समूह की कंपनियों पर गिरेगी गाज!