पिछले महीने उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में कर्ज वसूली प्राधिकरणों (डीआरटी) की दुर्दशा का जिक्र किया और बताया कि कैसे तकरीबन हर क्षेत्र में इनका गठन कर दिया जाता है, मगर फिर इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता।
अदालती आईना