राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने आज एक नए कानून को अपनी संस्तुति दी है जिसमें कंपनियों अथवा व्यक्तियों के दिवालापन की स्थिति से जुड़े मामलों का निस्तारण 180 दिन के भीतर करने का प्रावधान है।
दिवाला कानून पर राष्ट्रपति की मुहर, मामले 180 दिन में निपटाने का प्रावधान