सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले की वजह से दिल्ली और हरियाणा के बीच बदरपुर बॉर्डर पर छह लेन के अंतरराज्यीय राजमार्ग के निर्माण में देरी होने की आशंका है।
परियोजना की अधिग्रहीत जमीन की जांच के आदेश दिए सर्वोच्च न्यायालय ने