समाचार एजेंसी पीटीआई की ओर से दायर आरटीआई के जवाब में लोकसभा सचिवालय ने पुष्टि की है कि इस तरह की रिपोर्ट उसे मिली हैं और उसे समिति के समक्ष रखा गया है, जो इसकी जांच करेगी।
वित्त मंत्रालय ने किया साफ इनकार, कालाधन पर रिपोर्ट को नहीं कर सकते सार्वजनिक