जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के मोदी सरकार के कदम का नतीजा इस पिछड़े राज्य में निजी क्षेत्र के निवेश में जोरदार बढ़ोतरी के तौर पर देखने को मिल सकता है।
कश्मीर में बदलेगा निवेश का मिजाज