इस निर्णय से शिक्षक कैडर में सीधी भर्ती के तहत 5,000 से अधिक रिक्तियों को भरते समय यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का पूरी तरह से अनुपालन हो सके और जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नियत आरक्षण प्रावधान का पालन हो सके।
छात्रा का आरोप, हिजाब पहनने की वजह से नहीं देने दी गई परीक्षा