ऐसे में जबकि ग्रामीण विकास पर बनी संसद की स्थायी समिति मई के दूसरे सप्ताह में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन विधेयक पर अपनी सिफारिशें देने की तैयारी कर रही है, ऐसा लगता है कि देश भूमि अधिग्रहण के मसले पर एक नीति तैयार करने के थोड़ा और करीब पहुंच रहा है।
अधिग्रहण कानून पर सिफारिश जल्द