संविधान (126वां) संशोधन विधेयक के मुताबिक जब संविधान लागू हुआ था, तब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि 70 वर्ष निर्धारित की गई थी।
सब्जियों के दाम बढ़ने पर रिजर्व बैंक ने दूसरी छमाही के लिए महंगाई का अनुमान बढ़ाया