दूरसंचार विभाग के तहत बनाई गई अंतरमंत्रालय समिति ने कहा है कि सरकार के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा तय की गई 31 अगस्त की समयसीमा तक स्पेक्ट्रम की नीलामी कराना मुमकिन नहीं है।
तय अवधि में स्पेक्ट्रम नीलामी के आसार कम