केंद्र और राज्यों ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कर कानून और एकीकृत-जीएसटी (आईजीएसटी) कानून का मसौदा तैयार कर लिया है जिसे नवंबर की शुरुआत में सार्वजनिक किया जाएगा।
केंद्र ने जीएसटी विधेयक का प्रारूप राज्यों को भेजा