उच्चतम न्यायालय के 5 सदस्यों वाले पीठ ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार को झटका देते हुए उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की दो दशक से अधिक पुरानी कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेने के लिए लाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया।
जजों की नियुक्ति पर केंद्र को झटका