सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में पिछड़ी जातियों के 27 प्रतिशत आरक्षण को हरी झंडी दिए जाने के बाद संस्थानों में सीटें बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है।
सीटें बढ़ाने का खाका तैयार करें शिक्षण संस्थान