दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके सभी ऑपरेटरों को 6.2 मेगाहट्र्ज के दायरे से बाहर के स्पेक्ट्रम आवंटित कराने के लिए केवल एक बार स्पेक्ट्रम शुल्क देना होगा फिलहाल इस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने के लिए दूरसंचार आयोग से स्वीकृति लेना बाकी है।
खास स्पेक्ट्रम आवंटन के बदले ऑपरेटर देंगे एक ही बार शुल्क