हाल ही में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत खनन विधेयक के तहत केवल खनन पट्टों का आवंटन ही ऐसा क्षेत्र नहीं होगा, जहां कंपनियों पर निगरानी रखने के लिए नीलामी व्यवस्था को हथियार बनाया गया है।
नीलामी के जरिये खनन पर निगरानी