राजस्थान सरकार राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने पर विचार कर रही है।
निजी क्षेत्र की 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर सकती है राजस्थान सरकार!