उत्तर प्रदेश में अब सरकारी आवासीय संस्थाओं के साथ ही निजी विकासकर्ताओं को भी दुर्बल आय वर्ग (ईडल्यूएस) व अल्प आय वर्ग (एलआईजी) के मकान अनिवार्य रूप से बनाने होंगे।
बिल्डरों को बनाने होंगे गरीबों के लिए घर