सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल नीति के तहत लगभग 60 फीसदी से अधिक दवाएं मूल्य नियंत्रण के दायरे में आ जाएंगी, लेकिन इससे अधिकांश दवा कंपनियों के राजस्व पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।
'20 कंपनियों पर होगा असर'