सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में सरकारी हिस्सेदारी का विनिवेश एक ऐसा मामला है जहां मोदी सरकार ने पिछली सरकार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।
पीएसयू की रणनीतिक बिक्री में 'रणनीति' का है अभाव