तीन साल पहले की पाबंदी हटाने की सरकार की पहल से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी भारतीय इकाइयों से मिलनी वाली रॉयल्टी में भारी उछाल दर्ज की गई है, जिससे आखिरकार छोटे निवेशकों को ही चपत लग रही है।
छोटे निवेशकों की कीमत पर दे रहे हैं रॉयल्टी!