ग्रुप के बयान के मुताबिक, कई बार ऑनलाइन या आवेदन के रूप से कई 'सहमति बॉक्स (कॉसेंट बॉक्सेस)' एक धमकी के साथ सामने आता है कि अगर उपयोगकर्ता ने सहमति नहीं जताई तो वह सेवा का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।
यूजर्स डेटा की सुरक्षा के लिए आ रहे नए कानून से हिल गया इंटरनेट, जानें क्या है खास