पहले आर्थिक सर्वेक्षण में रोडमैप और फिर केंद्रीय बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक साथ कई घोषणाएं की गईं।
  एक साल में दोपहिया ई-वाहन दोगुने, चारपहिया तीन गुना बिके; फिर भी कुल बिक्री में हिस्सेदारी सिर्फ 0.5%