महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे चुकी केंद्र सरकार ने अब न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 में संशोधन पर आगे बढऩे का फैसला किया है।
न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर होगा मनरेगा