पिछले दिनों जलविद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने दोबारा से बोली प्रक्रिया शुरू करने के पहले अपनी ऊर्जा नीति की समीक्षा करने का फैसला लिया है।
जलविद्युत परियोजनाओं के आवंटन में कथित धांधली की जांच सीबीआई से कराने की मांग