वन अधिकार अधिनियम 2006 जिसे अनुसूचित जनजाति एवं पारंपरिक वन क्षेत्र निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम से भी जाना जाता है, देश के संरक्षण समूहों के कड़े विरोध के बाद अस्तित्व में आया।
कैसे हमारी नीतियों ने जंगल के असली दावेदारों को उनके ही घर से बेदखल कर उनकी ही भूमि में घुसपैठिया बना दिया।