सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि किसी कंपनी की ओर से जारी चेक के एवज में भुगतान न हो पाने की स्थिति में खुद कंपनी को दोषी ठहराए बगैर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
चेक बाउंस होने पर कंपनी भी दोषी