केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया है जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि किसी कारखाने में काम करने वाला कर्मचारी ही उस इकाई के मजदू0र संगठनों में पदाधिकारी बन सकता है।
श्रम संगठन में बाहरी लोगों का रास्ता साफ