सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों और निजी क्षेत्र के तीन प्रमुख ने बीते वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान खाते में न्यूनतम राशि नहीं रख पाने को लेकर उपभोक्ताओं से 5,000 करोड़ रुपए वसूले हैं।
खाताधारकों द्वारा मिनिमम बैलेंस न रखने से सरकारी बैंकों की हुई चांदी, एक साल में ही वसूल लिए 5,000 करोड़ रुपए