भारत सरकार ने विश्व बैंक के उन सुझावों को नजरंदाज कर दिया है जिनमें कहा गया है कि सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटानी चाहिए।
बैंकों का निजीकरण नहीं