यदि पश्चिम बंगाल सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल करता है तो पिछले पांच साल में पश्चिम बंगाल की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा के प्रयासों को झटका लगेगा।
कर्ज में फंसे राज्य को चुनौती का करना होगा सामना