सरकारी बैंकों ने कहा है कि किसानों को दी गई कर्ज माफी की राशि को तब तक कृषि कर्ज के मद में रखने की अनुमति दी जाए जब तक सरकार इसकी रकम बैंकों को नहीं दे देती ताकि ये बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले कर्ज का कोटा पूरा कर सकें।
कर्ज माफी प्राथमिकता प्राप्त सेक्टर के मद में जुड़ेः बैंक