ग्रामीण मांग की चिंता ►  ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार 2020-21 में मनरेगा का कुल बजट बढ़ाकर 70,000 करोड़ रुपये कर सकती है ►  2019-20 में मनरेगा का बजट था 60,000 करोड़ रुपये ►  ग्रामीण बाजार कार्यक्रम और ई-नाम के लिए समर्पित कोष बनाने पर भी हो रहा है विचार ►  ग्रामीण सड़कों व आवास कार्यक्रम के लिए सीधे आवंटन केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन अधिनियम (मनरेगा) के तहत मजदूरी में 8 से 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।
मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने की तैयारी