आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा धातुओं पर रॉयल्टी दर में वृद्घि की मंजूरी राज्यों के लिए सकारात्मक साबित हो सकती है, क्योंकि उन्हें लगभग 12,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा, लेकिन इससे खनन उद्योग और धातुओं के उपयोगकर्ताओं पर लागत वृद्घि का दबाव पड़ेगा।
मेटल शेयरों पर रॉयल्टी  वृद्घि से बढ़ रहा दबाव