पर्यटन विभाग के होटलों के निजीकरण की कवायद शुरू करने और सरकारी चीनी मिलों को निजी हाथों में देने के प्रयास शुरू करने के बाद अब सरकार की नजर उन निगमों की ओर हैं, जिनका संचित घाटा कई सालों से पूरा नहीं हो पा रहा है।
उप्र सरकार का गम घाटे में डूबे निगम