वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत राज्यों को मिलने वाले राजस्व में सालाना वृद्धि  अगले साल से घटकर 10 या 12 प्रतिशत रह जाएगी, जो इस समय 14 प्रतिशत देने का वादा किया गया है।
घटेगी राज्यों के राजस्व वृद्धि की गारंटी!