केंद्र सरकार ने ज्यादा कामगारों वाली इकाइयों को सरकार की मंजूरी के बिना छंटनी करने या अपना कामकाज समेटने की अनुमति देने वाले विवादास्पद प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया है।
ठंडे बस्ते में श्रम कानून के विवादास्पद प्रस्ताव