गैर-हिंदी भाषी राज्यों के स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाए जाने वाले प्रस्ताव को लेकर उठ रहे विवादों को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा संशोधित किया है।
हिंदी की अनिवार्यता पर सरकार ने दी ढील