सरकारी मंजूरी में विलंब और खनन के लिए निषिद्ध क्षेत्र जैसे मसलों पर टाल-मटोल के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने 1986 के पर्यावरण (संरक्षण) कानून में संशोधन करने की योजना बनाई है।
मंजूरी व्यवस्था मजबूत बनाने की दरकार