देश में विभिन्न कागजात के पंजीकरण के लिए 'आधार' आवश्यक करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र ने राज्य सरकारों को साथ लेकर चलने का प्रस्ताव दिया है।
'आधार' के लिए केंद्र व राज्य करेंगे सहयोग