हरियाणा सरकार ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए कृषि और औद्योगिक विकास के लिए 2010 के अंत तक 5 हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली देने का टंरप कार्ड तो खेला है।
कहीं चुनावी वादों से ना हो जाए हरियाणा सरकार की 'बत्ती' गुल