हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) द्वारा आरआईएल से इन ब्लॉकों को खाली कराने के लिए की जा रही मशक्कत के पीछे वजह यह है कि कंपनी 4.2 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू पर गैस की बिक्री को अव्यावहारिक बताते हुए न तो क्षेत्र विकास योजना (एफडीपी) जमा नहीं कर रही थी और न ही ड्रिल स्टेम टेस्टिंग (डीएसटी) ही उपलब्ध करा रही थी।
रिलायंस करेगी तेल कुओं की मरम्मत