बघेल ने कहा, ' छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 80 लाख लोग हैं और उनमें से आधे से अधिक लोग अपनी नागरिकता प्रमाणित नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास जमीन का रिकॉर्ड नहीं है और कई लोगों के पास जमीन ही नहीं है।
नागरिकता कानून और एनपीआर के क्रियान्वयन से इनकार नहीं कर सकते राज्यः अधिकारी