एक सरकारी बयान के अनुसार मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में यहां अपनी बैठक में हरियाणा मंत्री भत्ता नियमावली, 1972 में संशोधन करने और मंत्रियों का आवास भत्ता 50,000 रूपये से बढ़ाकर 80,000 रूपये करने और बिजली एवं पानी के शुल्क के और 20,000 रूपये अतिरिक्त निर्धारित करने का फैसला किया।
पराली नहीं जलाने वाले हरियाणा के किसानों को मिले प्रति एकड़ 2,500 रुपयेः भूपेंद्र सिंह हुड्डा