उच्चतम न्यायालय ने भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस की कंपनी दसॉ एविऐशन से 36 राफेल लड़ाकू विमान की खरीदारी के मामले में गुरुवार को मोदी सरकार को क्लीन चिट देते हुए इस सौदे में कथित संज्ञेय अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज कराने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया।
राफेलः मोदी सरकार को अदालत की क्लीन चिट