वर्ष 2016 में सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे और इसे पोंजी योजनाओं से अलग किया था।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल संसद के अगले सत्र में होगा पेश, भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने का प्रावधान