अगर आज सरकार भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों को मान लेती है, तो दिग्गज दूरसंचार कंपनियों को 11,200 करोड़ रुपये  का अतिरिक्त राजस्व सरकार को चुकाना पड़ सकता है।
ट्राई की सिफारिशों को माना तो सरकार को होगी मोटी कमाई