तटीय आर्थिक क्षेत्रों (सीईजेड) की तैयारी ► वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में हो सकता है प्रस्तावित सीईजेड में स्थित इकाइयों को 10 साल के कॉरर्पोरेशन कर से छूट का प्रावधान ► अन्य छूटों व बेहतरीन गुणवत्ता की बुनियादी ढांचा सुविधाओं की भी घोषणा कर सकती है केंद्र सरकार ► प्रस्तावित सीईजेड, विशेष आर्थिक क्षेत्र की तुलना में बहुत बड़े आकार के होंगे ► सीईजेड की स्थापना में चीन से भी ली जाएगी मदद भारत के पहले तटीय आर्थिक क्षेत्रों (सीईजेड) को आखिरकार कुछ ठोस आकार मिलता दिख रहा है।
अगले बजट में तटीय आर्थिक क्षेत्रों को मिल सकती है कर छूट