उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने कर्नाटक में पहले से उत्खनित और खदानों के बाहर पड़े 250 लाख टन लौह अयस्क के परिवहन की सिफारिश की है।
उच्चतम न्यायालय 26 अगस्त को कर सकता है सुनवाई