ऋणशोधन और दिवालिया प्रक्रिया को थोड़ा सुगम बनाने के लिए और संकटग्रस्त संपत्तियों के अधिग्रहण को सरल और कारगर बनाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली परिसंपत्ति के हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र  की जरूरत को खत्म कर सकते हैं।
संकटग्रस्त संपत्तियों के हस्तांतरण में एनओसी से छूट!