केंद्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय में कहा कि अगर एनबीसीसी (इंडिया) को कर्ज में डूबी जेपी इन्फ्राटेक की लंबित परियोजनाएं पूरी करने की अनुमति दी जाती है तो वह जेपी समूह को करोड़ों रुपये की कर छूट देने और किसानों का मुआवजा बढ़ाने को तैयार है।
जेपी को मिल सकती है कर छूट