ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) में संशोधन के लिए अध्यादेश के कई प्रावधानों को बुधवार को लागू कर दिया गया है, लेकिन समाधान योजना की मंजूरी के लिए लेनदारों की समिति (सीओसी) में वोटिंग के प्रतिशत में अनिवार्य कमी पूर्वप्रभावी होगी।
घर के खरीदार होंगे वित्तीय लेनदार