वेतन पर ज्यादा खर्च, कृषि ऋण माफी और जीएसटी लागू होने से राजस्व में आई कमी के कारण राज्यों का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2017-18 में 3.1 फीसदी यानी लक्ष्य से 0.35 फीसदी अधिक रहा।
ऋण माफी से बढ़ा राज्यों का घाटा