बैंकों व वित्तीय संस्थानों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से आयकर अधिनियम के सेक्शन 80 सी के तहत वैधानिक कटौती की एक लाख रुपये की सीमा का विस्तार करने की मांग की है ताकि घरेलू बचत में इजाफा हो सके।
बैंकों ने की 80सी की सीमा बढ़ाने की मांग