केंद्र सरकार अब उन राज्यों के नाम उजागर करेगी जो कारोबार को सुविधाएं दे रहे हैं साथ ही उन राज्यों पर भी नजर डाली जाएगी जहां कारोबार करना आसान नहीं हो सका है।
राज्यों को करना होगा केंद्र के 98 बिंदुओं पर अमल