प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन पर निर्णय लेने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यपालिका के अधिकारों को बरकरार रखा है, लिहाजा नीतियों के मोर्चे पर सरकार का पक्ष मजबूत हुआ है।
नीलामी की राह पर तो पहले ही आगे बढ़ चुकी है सरकार