वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन से पैदा हो रही मुश्किलों को कम करने के लिए जीएसटी परिषद ने 1.5 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली इकाइयों को हरेक महीने के बजाय तीन महीने में एक बार रिटर्न जमा करने की छूट दे दी है।
निर्यातकों, छोटे उद्यमों को राहत