सरकार ने हर ब्लॉक (प्रखंड) में सस्ती दवाओं के लिए कम से कम एक जन-औषधि केंद्र खोलने की योजना तैयार की है।
सरकार ने बनाई 2020 तक 2500 नए जन-औषधि केंद्र खोलने की योजना, वर्तमान में 5000 केंद्र हैं संचालित