दिल्ली उच्च न्यायालय आगामी गुरुवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) जैसी कंपनियों के लिए दरें तय करने के अधिकार की वैधता और संवैधानिकता पर सुनवाई करेगा।
आईजीएल को अदालत से नहीं मिली राहत