एफसीआई संचालन के लिए अनाज भंडारण की निरंतर देखरेख जरूरी होती है, जिसकी आर्थिक जरूरतें केंद्र द्वारा इक्विटी या दीर्घकालिक ऋण के माध्यम से पूरी की जाती हैं।
भारतीय खाद्य निगम की पूंजी बढ़कर होगी 10,000 करोड़ रुपए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी अपनी मंजूरी