इस साल की शुरुआत में त्रिपुरा में विधान सभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का सबसे बड़ा वादा किया था।
राष्ट्रपति का वेतन बढ़कर होगा अब 5 लाख रुपए महीना, सांसदों के वेतन, भत्ते तय करने के लिए बनेंगे नए नियम