बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति देने के सरकार के निर्णय को अगर संसद में किसी अड़चन का सामना नहीं करना पड़ता है तो यह कतई नहीं समझा जाना चाहिए कि संसद के पास विदेशी कंपनियों को देश के खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत इक्विटी के साथ उतरने से रोकने के लिए शक्ति नहीं है।
संसदीय कामकाज के नियमों की हो समीक्षा