उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अपने एक फैसले में कहा है कि आवश्यक सेवाओं, मसलन-रसोई गैस कनेक्शन, विवाह और वाहन पंजीकरण, वेतन भुगतान, भविष्य निधि या अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।
अनिवार्य नहीं 'आधार'