खाद और रसायन मंत्रालय ने मंत्रिमंडल के उस हालिया फैसले को जिसमें पेट्रोल में एथेनॉल की अनिवार्य मिलावट की मात्रा बढ़ाने का निर्देश दिया गया था, फिलहाल लागू नहीं करने के लिए कथित तौर पर जो आवेदन पेश किया है वह सही नजर आता है और सरकार को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए।
अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों पर हो जोर