निजी कोयला ब्लॉकों के आवंटन में अपनी स्थिति स्पष्ट किए जाने को लेकर सरकार पहले से ही दबाव का सामना कर रही है और ऐसे में बिजली मंत्रालय ने बिजली की बिक्री प्रतिस्पर्धी बोलियों के जरिए नहीं करने वाले बिजली कंपनियों को आवंटित कोयला ब्लॉकों का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की है।
बोली से बिजली नहीं तो कोयला ब्लॉकों का आवंटन हो रद्द