सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि, फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस (FRID) बिल 2017 सरकार एक बार फिर संसद में पेश करने वाली है।
  फिर से पेश नहीं हो रहा एफआरआईडी बिल, सोशल मीडिया का दावा गलत