उच्चतम न्यायालय में सभी पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के तहत "सार्वजनिक प्राधिकरण" घोषित करने के निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका दायर की गई है।
उच्चतम न्यायालय में राजनीतिक दलों को आरटीआई के तहत लाने की याचिका दायर