वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष के आखिर तक कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में कमी आएगी, जिससे पेट्रोल व डीजल पर उत्पाद शुल्क फिर से बढ़ाया जा सकता है, जिसे अभी कम किया गया है।
केंद्र ने राज्यों से पेट्रोलियम कर घटाने को कहा