आरबीआई ने 1 अप्रैल 2016 को एमसीएलआर की शुरुआत एक ऐसे सिस्टम के रूप में की थी जिसमें उसकी नीतिगत दरों का फायदा ग्राहकों तक पहुंचे, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों ने इसे स्वीकार करने में कम रुचि दिखाई और वे बेस रेट व्यवस्था को ही प्राथमिकता दे रहे हैं।
सिंडिकेट बैंक ने में की 0.05% तक की कटौती, एक्सिस बैंक को मिली 11,626 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी