जेटली ने इसे संवैधानिक रूप से दोषपूर्ण बताते हुए कहा कि इसे गुप्त रूप से राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा शामिल किया और यह न तो संविधान सभा द्वारा निर्मित मूल संवधिान का हिस्सा है और न ही यह संविधान संशोधन के रूप में आया है।
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