नरेंद्र मोदी सरकार का छठा साल चल रहा है और आर्थिक नीति निर्माण की उसकी शैली में एक ऐसा रुझान दिखता है जो समस्याग्रस्त होने के साथ-साथ हैरानी भी पैदा करता है।
फैसला लेने की प्रक्रिया में क्यों होनी चाहिए ज्यादा सहभागिता?