मुख्यमंत्री ने लघु एवं सीमांत  कृषकों के सहकारी बैंकों में 30 सितंबर 2017 को बकाया अल्पकालीन फसली ऋण में समस्त ब्याज एवं दंड माफी, अल्पकालीन फसली ऋण में से 50,000 रुपए तक के कर्जे माफ करने, राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के गठन, राजफैड को मूल्य समर्थन योजना के तहत सरसों और चने की उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिये पांच सौ करोड़ रुपए का ब्याजमुक्त ऋण और खरीद पर देय मंडी शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव किया।
रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है किसानों की कर्ज माफी