दिल्ली उच्च न्यायालय ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिफंड में देरी संबंधी याचिका पर सख्त रुख दिखाते हुए इन मामलों को जल्द सुलझाने के लिए केंद्र व दिल्ली सरकार के संबंधित विभागों के आला अधिकारियों को याचियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए हैं।
जीएसटी रिफंड में देरी पर अदालत सख्त