कर्नाटक में अवैध खनन की जांच कर रही उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने कई ऐसी सिफारिशें की हैं, जिसके लोहा व इस्पात उद्योग पर दूरगामी असर होंगे।
अयस्क के 49 पट्टे रद्द करने की सिफारिश