लोकसभा ने मंगलवार को 'संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक-2019 को मंजूरी दे दी जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों को दिए गए आरक्षण को दस वर्ष बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।
समुदाय का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा, लोकसभा ने बिल को दी मंजूरी