कैबिनेट ने 1956 के कंपनी कानून की जगह नए कंपनी विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी, जिसमें सरकार की भूमिका कम करने, भारतीय निगमित कंपनियों के कामकाज में व्यापक बदलाव और शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा के विशेष प्रावधान होंगे।
कंपनी विधेयक को हरी झंडी