केंद्र सरकार सबको शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए फिर से एक कैबिनेट नोट की तैयारी कर रही है, जिसमें शिक्षा के मद में केंद्र और राज्यों के वित्तीय अनुपात को आपस में सुविधापूर्ण तरीके से बांटने का उल्लेख होगा।
शिक्षा का अधिकार आ सकता है बजट में