न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने एस्सार स्टील के निदेशक प्रशांत रुईया की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्सेलरमित्तल दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून के तहत बोली लगाने के लिए पात्र नहीं है क्योंकि कथित रूप से उनकी कर्ज में चूक करने वाली कंपनियों में हिस्सेदारी है।
धर्मेंद्र प्रधान ने कर्मचारियों को लिखी चिट्ठी, कहा देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में करें योगदान