हाल के दो शासनादेशों ने गैर-निष्पादित आस्तियों के मामले में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को मजबूत हथियार प्रदान किए हैं, लेकिन लगता है कि इसने उधार लेने वालों के हितों को नजरअंदाज कर दिया है।
अदालती आईना