वित्त विधेयक को लोकसभा की मंजूरी ► चंदे में पारदर्शिता के लिए कदम ► पार्टी का नाम बताने की जरूरत नहीं लेकिन कंपनियों को बतानी होगी चंदे की राशि ► कंपनी कानून में होगा संशोधन ► कर चोरी रोकने के लिए आईटी-रिटर्न में आधार होगा अनिवार्य ► किसानों की कर्ज माफी पर वित्त मंत्री की चुप्पी अब कंपनियां राजनीतिक दलों को कितना भी चंदा दे सकेंगी।
राजनीतिक चंदे पर सीमा हटी