केंद्र सरकार द्वारा हाल में घोषित बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कर्ज के पुनर्गठन मानकों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और हरियाणा लाभ लेने की स्थिति में है।
कर्ज पुनर्गठन के मानकों से यूपी, राजस्थान व हरियाणा को लाभ