इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनैंस ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि कंपनी के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितता के आरोप पर एनजीओ की जनहित याचिका से ऐसी स्थिति बन गई है जहां कोई भी उसे उधार नहीं दे रहा।
रुका हुआ है कारोबार, लंबित पीआईएल के कारण नहीं मिल रहा कर्ज