उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के बीच बने मतभेद दूर करते हुए कहा है कि सरफेसी अधिनियम के तहत चूक के मामलों में परिसंपत्ति का नियंत्रण लेने के बारे में सुरक्षित ऋणदाता की मदद करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सक्षम प्राधिकारी है।
कर्ज वसूली प्रक्रिया में सीजेएम सक्षम प्राधिकारी