इस माह के आरंभ में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने दो परिपत्र जारी किए जिनमें इस बात का उल्लेख था कि विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की बैठकों में चाय-नाश्ते पर पैसा कैसे खर्च किया जाए?
मंत्रालयों के चाय-नाश्ते के खर्च पर परिपत्रों का क्या औचित्य?