वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि सरकारी कंपनियों और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की परिसंपत्तियों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट्स) को एक विकल्प के तौर पर देखा जाएगा।
सरकारी ईपीसी व पारेषण के लिए इनविट्स हैं विकल्प