बिजली, पेट्रोल, रियल एस्टेट और शराब को राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के तहत लाना जम्मू-कश्मीर के लिए संपूर्ण समाधान साबित नहीं हो सकता, बल्कि इससे उसे राज्य में खरीदे जाने वाले उत्पादों पर चुकाए गए कर के लिए क्रेडिट हासिल करने में ही आंशिक रूप से मदद मिल सकेगी।
'शराब, पेट्रोल को जीएसटी में शामिल करना उचित समाधान नहीं'