उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन पर जनता से सुझाव मंगाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश देने संबंधी अपने आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया।
जनता की राय बिना लिए मास्टर प्लान में संशोधन नहीं