उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों के एक पीठ ने आज राष्ट्रीय कर पंचाट (एनटीटी) अधिनियम को इस आधार पर असंवैधानिक करार दे दिया कि इससे न्यायपालिका के अधिकारों का अतिक्रमण होता है और शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन होता है।
राष्ट्रीय कर पंचाट अधिनियम अमान्य