पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस साल के शुरू में आवंटित 219 कोयला खदानों में से 40 कैप्टिव कोयला क्षेत्रों को नो-गो क्षेत्र घोषित कर दिया है।
2011-12 में कोयले की अनुमानित कमी 1040 लाख टन रहने की है उम्मीद