इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था जिसपर केंद्र सरकार ने इस मामले में पल्ला झाड़ते हुए कहा था कि ये कानून व्यवस्था का मामला है और राज्य सरकारें ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही हैं।
गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, कहा-नोडल ऑफिसर नियुक्त हो