सरकार यदि वोडाफोन कर विवाद मामले में बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार करते हुए मूल्य हस्तांतरण से जुड़े अन्य मामलों में भी उसी आधार पर निर्णय लेती है तो सरकारी खजाने को कम से कम 10,000 करोड़ रुपये का झटका लगेगा।
सरकार को होगा बड़ा नुकसान