मकान मालिकों और किराएदारों के बीच होने वाले विवादों को खत्म करने और इनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार ने मॉडल रेंटल एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।
  किराया बढ़ाने से 3 महीने पहले देना होगा नोटिस, मॉडल रेंटल एक्ट का ड्राफ्ट तैयार