बॉन्ड बाजार के एक तबके का मानना है कि सरकार अब सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर और इन्फ्रा फाइनैंस कंपनियों को भारी मात्रा में कर मुक्त बॉन्ड के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति दे सकती हैं।
भारी मात्रा में आ सकते हैं करमुक्त बॉन्ड