अगर केयर्न इंडिया सरकार को राजस्व में और हिस्सेदारी देने को तैयार हो तो केंद्र सरकार केयर्न इंडिया का मौजूदा अनुबंध 10 साल के लिए आगे बढ़ाने की इच्छुक है।
केंद्र सरकार शर्त के साथ केयर्न का अनुबंध आगे बढ़ाने की इच्छुक