अदालत के इस निर्णय को प्रदेश के करीब चार लाख ऐसे नियोजित शिक्षक जो कि राज्य के सरकारी स्कूलों के अन्य स्थायी शिक्षकों की तुलना में कम मानदेय पा रहे हैं, के लिए बड़ी राहत के तौर देखा जा रहा है।
'नियोजित' शिक्षक स्थायी शिक्षकों के समान वेतन पाने के हकदारः पटना हाईकोर्ट