पिछले साल जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से सर्वोच्च न्यायालय ने यह पूछा था कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मीडिया अधिकार बेचने के लिए क्रिकेट संगठन द्वारा ई-नीलामी की प्रक्रिया कोल इंडिया जैसे अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की तरह क्यों नहीं अपनाई जा सकी, तो बोर्ड ने जवाब दिया कि क्रिकेट कोयला नहीं था।
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