पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने जीएसटी के तहत एडवांस अथरॉइजेशन लाइसेंस का लाभ निर्यातकों के लिए सीमित करने को लेकर वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और जीएसटी परिषद को नोटिस भेजा है।
सरकार, जीएसटी परिषद को उच्च न्यायालय का नोटिस