► केंद्र को 15 दिन में आपत्तियां आमंत्रित करने और उस पर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया ► दिल्ली में सीलिंग से राहत दिलाने के लिए मास्टर प्लान में किया जा रहा है संशोधन उच्चतम न्यायालय ने मास्टर प्लान-2021 में संशोधन पर आगे बढऩे पर रोक  लगाने संबंधी अपने 6 मार्च के आदेश में आज आंशिक संशोधन किया।
मास्टर प्लान में संशोधन वाले आदेश में आंशिक सुधार