हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सरकारी सेवाओं में श्रेणी एक, दो, तीन और चार के पदों पर सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का शनिवार को फैसला किया।
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी