फरवरी 2012 में उच्चतम न्यायालय की तरफ से लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद भी जिन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने अपना कामकाज जारी रखा उन्हें 2 फरवरी 2012 से 15 फरवरी 2013 की अवधि के लिए एकमुश्त शुल्क के तौर पर 2,764.29 करोड़ रुपये चुकाने होंगे।
सेवा जारी रखने पर चुकाना होगा एकमुश्त शुल्क