कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए तत्कालीन योजना आयोग के तहत आने वाले राज्य के मुख्यमंत्रियों के निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने नई योजना शुरू करने का फैसला किया था।
कृषि योजना का धन खर्च करने में सुस्त राज्य