गत सप्ताह संसद के शीतकालीन सत्र में संसद द्वारा संविधान (111वां संशोधन) विधेयक को स्वीकृति दिए जाने का मौका देश की  6 लाख या उससे कुछ अधिक सहकारी संस्थाओं के लिए यकीनन खुशी का मौका रहा होगा।
सहकारी सुधार