सरकार की ओर से यह निर्णय ऐसे समय लिया गया है, जब कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय अवैध पूंजी प्रवाह के संदेह में फर्जी कंपनियों पर शिकंजा कस रहा है।
कार्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की पूरी नहीं हो पाती है नींद, 56% तो 6 घंटे भी नहीं सो पातेः रिपोर्ट