वित्त मंत्रालय ने बीमा, नागरिक उड्डयन, उपभोक्ता वस्तुओं के साथ दिल्ली और मुंबई में ज्यादा देनदारी वाले 532 मामलों के न्यायिक निर्णय में तेजी लाने का फैसला किया है, जिनकी 38,000 करोड़ रुपये की कुल कर देनदारी है।
बड़े देनदारों को राहत देने की तैयारी