ई-कॉमर्स कंपिनयों की ओर से भारी छूट के खिलाफ कार्रवाई और इस क्षेत्र को विनियमित करने की बहस में दखल देते हुए उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय प्रस्तावित दिशानिर्देशों का एक मसौदा लेकर आया है।
ई-कॉमर्स की भारी छूट उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के निशाने पर