दिल्ली उच्च न्यायालय ने उप राज्यपाल दफ्तर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुआई में दिए जा रहे धरने को एक तरह से आज नामंजूर कर दिया और आम आदमी पार्टी (आप) सरकार से पूछा कि इस प्रदर्शन की मंजूरी किसने दी है।
उप राज्यपाल दफ्तर में धरने पर अदालत सख्त