पूरक अनुदान मांग के रूप में मांगे 80 हजार करोड़ रुपये ► बॉन्डों का दर्जा गैर एसएलआर का होगा ► नहीं हो सकेगी द्वितीयक बाजार में खरीद फरोख्त ► राजकोषीय घाटे पर नहीं पड़ेगा असर वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों के लिए पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड जारी  करने के वास्ते संसद से इस वित्त वर्ष के दौरान 80 हजार करोड़ रुपये  अतिरिक्त खर्च करने की अनुमति मांगी है।
पुनर्पूंजीकरण के लिए संसद से मांगी अनुमति