अगर केंद्र सरकार अपनी दो तेल कंपनियोंं की ओर से असम और गुजरात को 14,715 करोड़ रुपये रॉयल्टी बकाये का भुगतान करती है तो पेट्रोलियम सब्सिडी पर किए गए कम खर्च से हुई बचत का लाभ खत्म हो जाएगा।
तेल रॉयल्टी विधेयक से खत्म होगा सब्सिडी का लाभ