उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन की दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वोडाफोन पर बकाया करीब 20 हजार करोड़ रुपये की वसूली करने और इस मसले पर पंचाट में जाने से सरकार को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर विचार करने से आज इंकार कर दिया।
वोडाफोन प्रकरण में पीआईएल पर विचार से इनकार