हाईकोर्ट ने बीएड कोर्स में एडमिशन के मामले में तय शिड्यूल का पालन नहीं होने पर राज्य सरकार पर 50 हजार रुपए का हर्जाना लगाते हुए नए शिड्यूल को मंजूरी दी है।
  हाईकोर्ट सख्त- बिना शिड्यूल बीएड एडमिशन मामले में सरकार पर 50 हजार का हर्जाना