उच्चतम न्यायालय ने 1997 में सुनाए अपने फैसले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ की परिभाषा तय करने और इससे निपटने के दिशानिर्देश तय करने के साथ ही स्त्री-पुरुष समानता के लिए नया आधार तैयार किया था।
विशाखा केस के 20 साल बाद महिलाएं कितनी आजाद