उच्चतम न्यायालय के बिजली, चीनी, जहाजरानी और कपड़ा क्षेत्र की चूककर्ता परिसंपत्तियों के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर रोक लगाने के फैसले से बैंकरों में पसोपेश की स्थिति है और वे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।
अदालत के आदेश से पसोपेश