वित्त मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय के बीच ग्रामीण इलाकों में फिक्स्ड लाइन दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाले ऑपरेटरों को लाइसेंस शुल्क माफ करने की योजना को वापस लेने के दबाव को लेकर मतभेद गहराता जा रहा है।
ग्रामीण इलाकों में फिक्स्ड लाइन दूरसंचार ऑपरेटरों को शुल्क छूट का मामला