पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पिछले 4 साल में रसोई गैस (एलपीजी) की पहुंच बढऩे की स्थिति को देखते हुए भारत में इसके विपणन की व्यवस्था के मौजूदा ढांचे की समीक्षा करने का मन बनाया है।
एलपीजी वितरण में मिलेगी निजी क्षेत्र को जगह!