सरकार ने देश में कारोबार करने के लिए दीर्घकालिक विदेशी निवेश के प्रस्तावों पर फैसला करने वाली परिषद को अब पहले से दो गुनी पंूजी के प्रस्ताव मंजूर करने का अधिकार दे दिया है।
विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का अधिकार बढ़ा