उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद जेपी इंफ्राटेक के अंतरिम मसाधान पेशेवर अनुज जैन ने सुरक्षा रीयल्टी और एनबीसीसी को अपनी संशोधित बोलियां सौंपने को कहा था।
जेपी इंफ्रा लिमिटेड की दिवाला समाधान प्रक्रिया 90 दिन में पूरी की जाएः सुप्रीम कोर्ट