सरकार द्वारा शुरू नई ई-आकलन योजना के तहत सामान्य परिस्थितियों में करदाताओं और आय कर अधिकारियों के बीच आमने-सामने कोई संवाद नहीं होगा, लेकिन प्रारूप आकलन आदेश पर करदाता को कोई आपत्ति होने की स्थिति में उसे वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
ई-आकलन से बनी रहेगी गोपनीयता