जीएसटी में मुनाफारोधी व्यवस्था के तहत स्थानीय प्रकृति की शिकायतों को पहले राज्य स्तरीय निगरानी समिति को भेजा जाता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर के मामलों को स्थायी समिति के पास भेजा जाता है।
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