कर्ज लेने वाली कंपनियों के मामलों के समाधान के लिए दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) पेश किए जाने को करीब दो साल होने को हैं, जिसे अब समय से मामले के निपटान को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
दिवाला समाधान में हो रही देरी से बैंकों को नुकसान