देश में तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स सेक्टर में कंपनियों की मनमानी रोकने और खरीदारों के प्रति जवाबदेही तय करने के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस का ड्राफ्ट जारी किया है।
  ई-कॉमर्स फर्म अपनी तरफ से नहीं दे सकेंगी छूट, सामान बेचने वाला ही तय करेगा कीमत