वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ 3 घंटे तक चली बजट पूर्व बैठक में विभिन्न हिस्सेदारों और नियामक ने कुछ प्रमुख प्रस्ताव पेश किए, जिसमें इक्विटी मार्केट में कर की दरों को तार्किक बनाया जाना, कुछ श्रेणी के वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)को बढ़ावा देना और म्युचुअल फंड उद्योग पर पड़ रहे दबाव को खत्म किया जाना शामिल है।
भरोसा कायम करने पर रहा जोर