राज्यों को संपग्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के समय को लेकर आजादी मिल सकती है और वे अपनी सुविधा के मुताबिक इसे अलग अलग समय पर लागू कर सकते हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को अपनी सुविधा के मुताबिक लागू कर सकेंगे राज्य