उद्योग जगत ने गुरुवार को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के प्रस्तावित मसौदे को सार्वजनिक क्षेत्र में रखे जाने को लेकर दबाव बनाते हुए वित्त मंत्रालय से कहा कि नए अप्रत्यक्ष कर के दौर के लिए उद्यमों को नियमित रूप से तैयारी में शामिल किया जाना चाहिए।
'जीएसटी कानून पर काम करीब पूरा'