तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार के अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण जोड़ने के फैसले से कुल आरक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिवार्य 50 प्रतिशत की सीमा को पार करता है।
नहीं बदला जाएगा पश्चिम बंगाल का नाम, गृह मंत्रालय ने ममता सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया