छोटे कर्ज पर लगातार बढ़ते विवादों और अदालती सख्ती को देखकर वित्त मंत्रालय नया कानून लाने पर विचार कर रहा है, जिसके जरिये सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनैंस) क्षेत्र की निगरानी केंद्र सरकार करेगी।
एमएफआई को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए कानून बनाएगी केंद्र सरकार