सरकार के आर्थिक सुधार के एजेंडे के लिए राज्यसभा की बाधा पार करने में आने वाली मुश्किलों को देखते हुए सरकार के पास एकजुट विपक्ष की मांग मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
कोयला और खान बिल प्रवर समिति को