सर्वोच्च न्यायालय ने आज 12,800 करोड़ रुपये के कर विवाद मामले में ब्रिटेन की प्रमुख दूरसंचार कंपनी वोडाफोन द्वारा शुरू की गई दूसरी मध्यस्थता के लिए चेयरमैन नियुक्त करने के लिए सरकार और वोडाफोन को मंजूरी दी है।
कर विवाद मामले वोडाफोन को दूसरी मध्यस्थता की अनुमति