वित्त मंत्रालय द्वारा 5 लाख रुपये तक की आय वाले वेतनभोगी लोगों को रिटर्न फाइल करने की अनिवार्यता से मुक्त किए जाने का निर्णय कई करदाताओं के लिए वरदान साबित हुआ है, लेकिन इस निर्णय के बारे में करदाताओं में स्पष्टï जानकारी के अभाव की वजह से अनिश्चितता बनी हुई है।
रिटर्न भरना आपकी इच्छा पर