विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय दवा कंपनियों के विदेशी अधिग्रहणों की निगरानी के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को सशक्त बनाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी चिंताओं और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) संबंधी जरूरतों के बीच संतुलन बिठाने की कवायद का तब तक कोई असर नहीं हो सकता, जब तक सभी घरेलू विलय और अधिग्रहणों (एमऐंडए) से संबंधित टर्नओवर, सौदे के आकार या खरीदार की स्थिति को जांच के दायरे में नहीं लाया जाता है।
'सीसीआई जांच से नहीं थमेंगे फार्मा क्षेत्र में अधिग्रहण'