भारत सरकार द्विपक्षीय कर संधि के तहत लाभ का दावा करने वाले विदेशी निवेशकों के लिए टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट (टीआरसी) साबित करने के नियम को आसान बना सकती है।
सरकार आसान बना सकती है अनिवार्य टीआरसी के नियम