समग्र विकास और राजकोषीय समझ के लिए राज्यों पर पूरी जिम्मेदारी डालते हुए आर्थिक समीक्षा में राज्यों पर केंद्र से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता की तुलना में अपेक्षित विकास कार्य नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया है।
केंद्रीय अनुदान को लेकर राज्य हों जवाबदेह