आपराधिक गतिविधियों के जरिये जुटाई गई संपत्ति को अगर किसी बैंक के पास गिरवी रखा गया है तो अदालत के निर्देश पर जब्त हो जाने के बाद उस संपत्ति पर पहला दावा सरकार का बनता है।
बैंक जब्त संपत्ति पर नहीं कर सकते दावा