केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को सही ठहराते हुए कहा कि अनुच्छेद 356 लागू करने का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता क्योंकि हरीश रावत सरकार 18 मार्च को विधानसभा में बहुमत हारने के बाद से ही असंवैधानिक और अनैतिक थी।
'राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए उत्तराखंड से बेहतर कोई उदाहरण नहीं'