नरेंद्र मोदी सरकार ने विपक्षी दलों और अपने सहयोगियों को कड़ा संदेश देते हुए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश फिर से जारी करने व  इसके जरिये सुधार की रफ्तार तेज करने का फैसला किया है।
अध्यादेश जारी करने के लिए राज्यसभा का सत्रावसान