संसद में कई महत्त्वपूर्ण वित्तीय विधेयक लटके हुए हैं और हाल-फिलहाल उनकी राह में आई कुछ मुश्किलों को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने फौरी तौर पर इस दिशा में आगे बढऩे का फैसला किया है।
इस महीने के आखिर तक केंद्रीय वित्त मंत्रालय तकरीबन 9 सलाहकार समितियां गठित कर सकता है