मंत्रियों के अंधिकार प्राप्त समूह जब प्राकृतिक गैस कीमतों में संशोधन पर विचार करने के लिए बैठेंगे तो रंगराजन समिति की सिफारिशों की पैरवी न तो वित्त मंत्रालय करेगा और न ही बिजली या उर्वरक मंत्रालय।
वित्त मंत्रालय ला सकता है अपना नया फॉर्मूला, बिजली व उर्वरक मंत्रालय भी विरोध में