सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह फैसला दिया कि मध्यस्थता समझौते के तहत यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष की मांग के बावजूद मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहता है तो उसका नियुक्ति का अधिकार खत्म हो जाएगा।
मध्यस्थ नियुक्ति में नहीं चलेगी सुस्ती