बाध्यकारी नहीं नियम ► यह फर्मों के लिए अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन यह ई-मार्केटप्लेस को नियमन के दायरे में लाने के लिए अहम कदम ► सरकारी पोर्टल पर नकली उत्पाद ऑनलाइन बेचे जाने की शिकायतें पिछले कुछ महीनों में बढ़ी है ► क्रेडिट कॉर्ड कंपनियों के चार्जबैक की तर्ज पर सरकार एक व्यवस्था बनाने की तैयारी में ► फर्जी विक्रेताओं द्वारा डुप्लीकेट पंजीकरण एक अहम मसला सरकार ऑनलाइन सामान बेचने वाली ई कॉमर्स कंपनियों को इस बात के लिए पाबंद कर सकती है कि वे गलत या नकली सामान भेजने पर ग्राहक को पैसे वापस लौटाएं।
ऑनलाइन ग्राहकों की सुरक्षा की तैयारी