सरकार-रिजर्व बैंक में मतभेद इन मसलों पर है मतभेद ► एफआरडीआई विधेयक, पीएनबी धोखाधड़ी ► सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी निजी क्षेत्र की तरह मिले नियामकीय अधिकार ► बैंक के बोर्डों में आरबीआई के नामित सदस्य ► पीसीए नियम, एनबीएफसी में नकदी संकट भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और वित्त मंत्रालय के बीच मतभेद को देखते हुए अधिकारियों का कहना है कि सरकार नाखुश है क्योंकि नियामक ने त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई (पीसीए) और गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के नियमों को अंतिम रूप देने से पहले उसके साथ परामर्श नहीं किया।
रिजर्व बैंक से नाखुश सरकार