उच्चतम न्यायालय द्वारा गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) पर 12 फरवरी के परिपत्र को रद्द किए जाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चूक के मामले में बैंकों को ज्यादा समय और लचीलेपन की अनुमति दी है।
कर्ज चूक पर 30 दिन की मोहलत