राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की 'कारोबार की राह आसान करने' के मंत्र का पालन करते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने पूरे निर्माण क्षेत्र को अनिवार्य रूप से पर्यावरण संबंधी मंजूरी लेने से छूट देने का प्रस्ताव किया है।
हरित मंजूरी से रियल एस्टेट को राहत!