बंबई उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में महाराष्ट्र के पंजीकरण एवं स्टांप नियंत्रक महानिरीक्षक के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें उसने इंजीनियरिंग एवं निर्माण कंपनी एल ऐंड टी को अतिरिक्त 64.69 करोड़ रुपये के स्टांप शुल्क के भुगतान का आदेश दिया था।
एल ऐंड टी को शुल्क की राहत