उच्चतम न्यायालय की तरफ से निजी क्षेत्र को आवंटित कोयला ब्लॉक रद्द किए जाने के कुछ दिन बाद दीपक पारेख समिति की रिपोर्ट (बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय मसलों पर सुझाव देने के लिए गठित) में कोयला खनन और बिजली वितरण में सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी (पीपीपी) पर जोर दिया गया है ताकि इन क्षेत्रों में निवेश बहाल हो सके।
कोयला-बिजली में पीपीपी पर जोर