पटना हाईकोर्ट के तीन जजों की फुल बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले से यह तय किया है कि पंचायत व नगरपालिका चुनावों के पहले या उसके बाद, उम्मीदवारों की अयोग्यता पर फैसला लेने  का अधिकार बिहार राज्य निर्वाचन आयोग को भी है।
  पार्षद, मुखिया, सरपंच को अयोग्य कर सकता है राज्य चुनाव आयोग