इस साल के अंत तक 15वें वित्त आयोग के गठन और अधिकार क्षेत्र की घोषणा होने की उम्मीद है और मुमकिन है कि आयोग को राज्यों के अपने कर्ज स्तर के लक्ष्यों को वित्त वर्ष 2025 तक पूरा करने के खाके की सिफारिशों का काम सौंपा जाए।
राज्यों के कर्ज पर वित्त आयोग की सिफारिशें