वित्त मंत्रालय सरकारी बैंकों के पूंजी आधार का मूल्यांकन कर रहा है और उन्हें नियम के तहत न्यूनतम पूंजी की शर्त को पूरा करने में मदद के लिए चालू वित्त वर्ष के आम बजट में 30,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करा सकता है।
2019 : सरकारी बैंकों की वित्तीय सेहत का हो रहा आकलन, मिल सकते हैं 30 हजार करोड़ रुपए