केंद्र सरकार विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं के लाभार्थियों पर जमीनी तौर पर फायदों का आकलन करने और उनकी शिकायतें दूर करने के लिए इन योजनाओं के सोशल ऑडिट का दायरा बढ़ाने की संभावना तलाश रही है।
कई सरकारी योजनाओं का सोशल ऑडिट कर सकता है केंद्र