पटना उच्च न्यायालय ने न्यायिक सेवा में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को राज्य न्यायिक सेवा और उच्चतर न्यायिक सेवा में आरक्षण के संबंध में बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी है।
बिहार की न्यायिक सेवाओं में आरक्षण रद्द