प्रदेश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में साल दर साल बढ़ रही रैगिंग की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य विधि आयोग की सिफारिश पर सरकार ने िप्रवेंशन ऑफ रैगिंग एक्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है।
  रैगिंग की शिकायत मिलते ही निष्कासित होंगे छात्र, तीन साल तक नहीं मिलेगा एडमिशन