मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सभी रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लिए मकान बनाना अनिवार्य कर दिया है।
बिल्डरों को बनाने ही होंगे गरीबों के लिए मकान