कोई भी बिजली वितरण कंपनी यदि तकनीकी अथवा अन्य किसी अत्यावश्यक कारण को छोड़कर बिना वजह कटौती करती है तो उसे हर्जाना भरना पड़ेगा... नई दिल्लीः ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य की रफ्तार को संतोषजनक बताते हुए सरकार ने आज कहा कि देशभर में मार्च 2019 के बाद 24 घंटे बिजली देना सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी होगा।
मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, मार्च 2019 से सभी राज्यों के लिए 24 घंटे बिजली देना होगा बाध्यकारी