नियम होंगे सहज ► कंपनी कानून के तहत मामलों की समीक्षा के लिए समिति होगी बहाल ► कम गंभीर चूक वाली 65 धाराओं में होगी त्वरित कार्रवाई ► दूसरे चरण में गंभीर किस्म की अपराधों की 35 धाराओं पर होगा विचार ► जनहित के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी वाले मामलों में कोई राहत नहीं सरकार कंपनी कानून के तहत धोखाधड़ी की सजा में ढील देने पर विचार कर रही है।
कंपनी कानून में ढील की तैयारी