सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच रहे मध्यस्थता संबंधी मामलों की संख्या से यही संकेत मिलता है कि या तो कानून बेहद कमजोर है या फिर मामलों की पैरवी करने वाले अधिवक्ता बेहद चतुर हैं।
मध्यस्थता कानून की कमजोर धार या चतुर हैं परोकार!