केंद्र सरकार की ओर से अनाज के लिए तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बोनस देने वाले राज्यों में आगामी अक्टूबर महीने से शुरू होने वाले चावल की खरीद की सीमा कम करने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्यों के बोनस पर केंद्र सख्त