नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2013-14 और 2015-16 के बीच रेलवे के विद्युतीकरण के ठेके देने में करीब 3 साल की देरी हुई, जिसकी वजह से समय बर्बाद होने के साथ इसकी लागत भी बढ़ी।
'खाने लायक नहीं रेलवे का खाना'