भारत में बजट पेश करते समय नकद राशियों का प्रावधान तो ठीक है पर अगर आकस्मिक स्थिति के लिए कोई पुख्ता व्यवस्था भी की जाए तो पारदर्शिता भी बढ़ेगी और यह सुधार की दिशा में भी बड़ा कदम होगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास ने रफ्तार पकड़ ली है। इसके बावजूद हम लोक वित्त में संपत्ति और देनदारियों में असमानता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। नफा-नुकसान का जायजा ले रहे हैं