तकरीबन दो वर्ष पहले जब सीमित दायित्व अधिनियम (एलएलपी अधिनियम) की अधिसूचना जारी की गई थी तो इसका जोरदार स्वागत किया गया था।
पेशेवरों को राहत देने के उद्देश्य से नरेश चंद्रा समिति ने एलएलपी की सिफारिश की थी