अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट के एच-1 बी और एल-1 वीजा के लिए आवेदन शुल्क बढ़ाने के फैसले के बाद भारतीय सूचना-प्रौद्येगिकी (आईटी) कंपनियों को खर्च में कटौती का लाभ अब नहीं मिल सकता है।
आईटी कंपनियों को अमेरिका में बढ़ानी पड़ेगी वहां के लोगों की संख्या