झाविमो ने सरकार द्वारा 10 वर्षों से कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट एवं अनियमित कर्मियों के नियमतिकरण किए जाने के निर्णय पर सवाल खड़ा किया है।
  सवर्ण आरक्षण का दायरा जिला नहीं होगा तो झारखंड में सवर्ण को कैसे मिलेगा आरक्षण का लाभ : बंधु तिर्की