उच्चतम न्यायालय ने बार डांसरों के एक संगठन की उस याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से आज जवाब मांगा, जिसमें बार और होटलों में महिलाओं के नृत्य पर शर्तें लगाने वाले 2016 के प्रदेश के एक कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।
बार डांसरों की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस