भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने सरकार पर आरोप लगाया है कि कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के आवंटन, अल्ट्रा मेगा पावर बिजली परियोजनाओं और दिल्ली हवाई अड्डे के निजीकरण से सरकारी खजाने को करीब 2.18 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
कैग के सवाल पर खड़ा हुआ बवाल