सरकारी एजेंसियां बच्चों में कुपोषण रोकने में तो नाकाम हैं ही, इन्हें दी जा रही दूसरी चिकित्सा सुविधाओं में भी लापरवाही की हदें पार कर दी हैं।
  स्कूलों में रोज 600 बच्चों की जांच, इनमें 120 अस्पताल रेफर पर 20 भी नहीं जाते