उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति संबंधी कोलेजियम व्यवस्था के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के तहत नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए लाए गए संविधान संशोधन विधेयक की संवैधानिक वैधता के मुद्दे पर 'इस चरण में' हस्तक्षेप करने से आज इंकार कर दिया।
एनजेएसी विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करने से इनकार