निश्चित तौर पर इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि देश में मुक्त अर्थव्यवस्था की शुरुआत होने के 20 वर्ष बाद भी एक वैश्विक फर्म द्वारा देश में परिसंपत्ति के अधिग्रहण के समूचे मामले का फैसला आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक के बाद ही हो सका।
सबके लिए सबक