हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा छह क्षेत्रीय भाषाओं -तमिल, तेलुगू, मराठी, गुजराती, बांग्ला और असमिया- में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने की केंद्र सरकार की याचिका पर शीर्ष अदालत विचार कर सकती है।
केंद्र ने 6 अलग-अलग भाषाओं में की अनुमति मांगी