भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वित्त वर्ष 2017-18 की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय ने पहले कहा था कि निधियों का कोई भी पुनःविनियोजन, जो '41-खुफिया सेवा व्यय' के प्रावधान को मूल प्रावधान के 25 फीसदी या उससे अधिक तक बढ़ाता है, तो उसे कैग के पूर्वानुमोदन से ही किया जाना चाहिए।
राफेल पर संसद में पेश होने से पहले लीक हुई रिपोर्ट, सरकार के पास नहीं कोई जवाबः