प्रस्तावित कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए राज्यों ने जो दोहरी कर व्यवस्था का सुझाव केंद्र को दिया था, उसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया है।
वित्त मंत्रालय चाहता है कि वस्तु एवं सेवा कर के लिए दोहरी के बजाय हो एक ही दर