सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों को 300 करोड़ रुपये से अधिक का सामान बेचने वाली विदेशी कंपनियों के लिए ऑर्डर के एक न्यूनतम हिस्से के बराबर खरीद भारतीय विनिर्माताओं से करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।
नई ऑफनेट नीति का मसौदा