वित्तीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम की समीक्षा करने वाला दल केंद्र और राज्यों के राजकोषीय घाटे और ऋण लक्ष्यों को संयुक्त करने की सिफारिश कर सकता है।
केंद्र-राज्य का घाटा हो सकता है संयुक्त