दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोयला ब्लॉक नीलामी के लिए बिजली को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों को एक ही श्रेणी में रखने के सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली कुछ निजी कंपनियों की याचिकाओं को आज खारिज कर दिया।
खनन कंपनियों की याचिका खारिज