कर विभाग ने दो साल में सॉफ्टवेयर और सलाहकार क्षेत्र की विदेशी कंपनियों से संबंधित 5,000 करोड़ रुपये के कर विवाद आपसी करार प्रक्रिया (एमएपी) के तहत सुलझाए हैं।
एमएपी के तहत सीबीडीटी ने 5,000 करोड़ के कर विवाद निपटाए