मध्य प्रदेश सरकार निजी बिजली कंपनियों को अतिरिक्त वित्तीय बोझ से मुक्त रखने पर एक बड़ा फैसला कर सकती है।
मध्य प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र की बिजली कंपनियों को भी उपकर और बिजली शुल्क से मुक्त रखने पर कर रह�