जिन 105 कंपनियों के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (सेबी) ने पब्लिक होल्डिंग की शर्तों को पूरा नहीं करने का आदेश पारित किया है उनमें से 33 कंपनियां निलंबन श्रेणी के तहत आ रही हैं।
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