ऑल वेदर रोड परियोजना की प्रगति पर असर उच्च न्यायालय के ये निर्देश केंद्रीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दायर उस अर्जी पर आए हैं जिसमें उसने न्यायालय से उसके द्वारा पूर्व में दिेए गए आदेश में जारी मैन्डेटरी डायरेक्शन पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था, जिसमें राज्य की नदियों के पांच सौ मीटर दूर मलबा फेंकने के स्थानों का चयन किए बिना सडक निर्माण और पनबिजली परियोजनाओं को रोकने को कहा था।
होमबायर्स का पैसा कहीं और लगाना गलत, हम इस बेतुकी हरकत को समाप्त करना चाहते हैंः सुप्रीम कोर्ट