ने देशज बोलियों और भाषाओं के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए सरकार से भोजपुरी, राजस्थानी समेत कई भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है जो काफी समय से विचाराधीन हैं।
भोजपुरी, राजस्थानी को संवैधानिक मान्यता देने की मांग