देश में निजी-सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) का इतिहास तकरीबन 15 साल पुराना है और इस अवधि में ज्यादातर कोशिशें निजी पूंजी को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने पर केंद्रित रही हैं।
निजी सार्वजनिक अनुबंधों की शर्तों पर दोबारा बातचीत की समुचित व्यवस्था न होने की स्थिति में परियोजनाओं के बेपटरी होने का खतरा बना रहता है।