एक ओर जहां सभी सम्बध्द अधिकारियों ने भारत में स्वस्थ कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के विकास की जरूरत पर सहमति जताई है, वहीं हाल में कुछ मुद्दे दो मुख्य नियामकों-भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की कार्रवाई या अक्रियाशीलता को लेकर कुछ सवाल उठा रहे हैं।
बैंक गारंटी पर लगाई गई पाबंदी पर फिर से विचार की दरकार है। कम से कम अंतरिम कदम के तौर पर ही ऐसा किया जाना चाहिए, अन्यथा बॉन्ड बाजार कभी भी उड़ान नहीं भर पाएगा। बता रहे हैं