सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए पिछले हफ्ते केंद्र सरकार को गाइडलाइंस बनाने के निर्देश दिए और 3 हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा।
  एक्सपर्ट्स का सुझाव- सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट की तरह सख्त कानून बने