उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले विशेष औद्योगिक रियायती पैकेज (सीआईपी) को खत्म करने को लेकर भाजपा केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है।
तकरीबन 237 कंपनियों ने राज्य में इकाई स्थापित करने की सहमति दी है और 2,318 इकाइयों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में हैं