उच्चतम न्यायालय ने आज सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमाएं लगाने और ऐसे किसी निर्माण की इजाजत नहीं दें जो यातायात के आवागमन में बाधक हो सकते हैं।
'सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमाएं लगाने की अनुमति न दें'