सरकार सभी विभागीय उद्यमों और एजेंसियों जैसे-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को  आंतरिक ऑडिटरों की निविदा आधारित नियुक्ति की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए कह सकती है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान संयुक्त तौर पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए योग्य ऑडिट कंपनियों के नामों का एक पैनल तैयार करेंगे