भाजपा के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार का आकलन है कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर किसी भी विरोध का वैसा ही हाल होगा जैसा कोल इंडिया के कर्मचारियों की हड़ताल का रहा है।
'अपनों' के विरोध को भी तवज्जो नहीं