सरकार रिटेल क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियम कुछ नरम तो कर सकती है, लेकिन इसमें छोटे रिटेल कारोबारियों के हितों का ध्यान रखना उसकी फेहरिस्त में सबसे ऊपर है।
एफडीआई में छूट देने से पहले सरकार बनाने जा रही है रिटेल नियामक प्राधिकरण