सरकारी खनन कंपनी कोल इंडिया के बिजली कंपनियों के साथ किए जाने वाले र्ईंधन आपूर्ति समझौते के तहत कम आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किए जाने के फैसले के खिलाफ निजी बिजली उत्पादक कंपनियां फिर से प्रधानमंत्री कार्यालय का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रही है।
कोयला आपूर्ति पर फिर विवाद