उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि व्यावसायिक विवादों में विदेश में हुई पंचाट की कार्यवाही और उसके फैसलों की न्यायिक समीक्षा देश की अदालतों में नहीं हो सकती है।
'विदेशी पंचाट की कार्यवाही में देसी अदालतें न दें दखल'