सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) पर प्रधानमंत्री की ओर से गठित कार्यबल ने इस क्षेत्र के विकास के लिए विशेष कोष के गठन, सरकार तथा सार्वजनिक कंपनियों की सामान्य खरीदारी में इस क्षेत्र के लिए कम से कम 20 फीसदी के आरक्षण की नीति लागू करने समेत कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की है।
एमएसएमई के लिए विशेष कोष के गठन का दिया सुझाव