वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने मसौदे पर अंतिम निर्णय लेने से पहले प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) के सात महत्वपूर्ण प्रस्तावों का विस्तार से परीक्षण करने का वादा किया, जिसमें बचत योजनाओं पर कराधान और उद्योगों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) सकल परिसंपत्तियों के आधार पर लगाने का प्रस्ताव भी शामिल है।
निर्णय से पहले होगा सभी पहलुओं पर विचार