अलग से अपना फैसला पढ़ते हुए न्यायमूर्ति नरीमन ने धारा 497 को पुरातनपंथी कानून बताते हुए न्यायमूर्ति मिश्रा और न्यायमूर्ति खानविलकर के फैसले के साथ सहमति जतायी।
अवैध संबंध तलाक का आधार बन सकता है लेकिन अपराध नहींः सुप्रीम कोर्ट