मकान डेवलपरों और निवेशकों का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा आवास परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के कर्ज के लिए आय सीमा बढ़ाने से आवास के लिए सस्ता ऋण लेने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और घरों की कीमत में कमी आएगी।
सस्ते आवास के बढ़ सकते हैं खरीदार