बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर याचिका सहित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवायी करते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज यह फैसला सुनाया।
फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर मिली नौकरी और दाखिले वैध नहींः