सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों लिए शिक्षण संस्थानों में नामांकन और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण वाले बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है।
सवर्ण आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, शिक्षा और नौकरियों में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण