विशेषज्ञों का कहना है कि वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के हाल के प्रावधान कड़े हैं, जिनमें अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि जीएसटी दाखिल न किए जाने की स्थिति में वे करदाता के बैंक खाते सहित उनकी संपत्तियां जब्त कर सकते हैं।
नए प्रावधानों को मिल सकती है न्यायालय में चुनौती