वन रैंक वन पेंशन और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से केंद्र सरकार के खजाने पर करीब 1 लाख करोड़ रुपये का बोझ बढऩे जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से सरकार सार्वजनिक व्यय में किसी तरह की कमी नहीं करेगी।
मांग के लिए खर्च बढ़ाएगी सरकार