वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत करदाता इकाइयों (कारोबारी) पर नियंत्रण को लेकर केंद्र व राज्यों के बीच जिस फॉर्मूले पर सहमति बनी है, उससे दिल्ली के 80 से 85 फीसदी कारोबारियों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा।
अधिकांश कारोबारी आएंगे दिल्ली सरकार के अधीन