इस फैसले के बाद अनुसूचित जाति और जनजातियों के अनेक संगठनों ने देश में दो अप्रैल को भारत बंद का आयोजन किया था जिसमें आठ व्यक्तियों की जान चली गयी थी।
एक्टः फैसले पर रोक लगाने के केंद्र के अनुरोध पर पीठ ने कहा कोर्ट पीड़ित समुदायों की रक्षा करने के पक्ष में