गुजरात सरकार ने उच्चतम न्यायालय से केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) को बिजली उत्पादकों के साथ बिजली खरीद समझौते में संशोधन करने के बारे में निर्देश देने की मांग की है।
टाटा, अदाणी व एस्सार को राहत!