वैसे तो जमीन का मामला संविधान की समवर्र्ती सूची में शामिल है और इसमें केंद्र और राज्य दोनों अपने कानून बना सकते हैं लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो केंद्र के पक्ष को ही देते हैं दम जमीन अधिग्रहण पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है?
जमीन के मामले में केंद्र का रुख ही मजबूत