सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ओडिशा और जम्मू कश्मीर पर अपने राज्यों की मिड-डे मील योजना का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराने पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
मिड-डे मील का नहीं दे पाए ब्यौरा, सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों पर लगाया 1 लाख रुपये का जुर्माना