बैंकिंग अध्यादेश में संशोधन पर राष्ट्रपति ले रहे सलाह ► बैंकों का फंसा कर्ज सबसे ज्यादा इस्पात और बिजली क्षेत्र में ► सरकार ने बैंकों से मांगी बड़े कर्ज डिफॉल्टरों की सूची ► सरकारी उपक्रम ले सकेंगे इस नीलामी में हिस्सा ► फैसले में निगरानी समितियों की भूमिका भी बढ़ेगी फंसे कर्जों के भारी बोझ से दबे सरकारी बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक कह सकता है कि वे कर्ज न चुकाने वाली डिफॉल्टर कंपनियों की संपत्तियों की सार्वजनिक नीलामी करे।
कर्जदार संपत्तियां होंगी नीलाम