उच्चतम न्यायालय द्वारा 18 अप्रैल को अपने आदेश में ए और बी श्रेणी की खानों को दोबारा शुरू करने की स्वीकृति दिए जाने के बाद पहली बार कर्नाटक सरकार ने दोनों श्रेणियों की विभिन्न खानों को जरूरी स्वीकृतियां देने की प्रक्रिया तेज की है।
कर्नाटक ने खानें दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया तेज की