श्री राम बिल्डर्स बनाम मध्य प्रदेश राज्य सड़क निगम मामले में ठेकेदार की अपील को खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी निविदा से संबंधित विवाद को दीवानी अदालतों में निपटाना चाहिए न कि उच्च न्यायालयों में।
करारों की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं