इस साल फरवरी के अंत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में वादा किया कि वह वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार का राजकोषीय घाटा घटाकर 5.13 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.1 फीसदी के दायरे में ले आएंगे।
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