उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में सड़ रहे अनाज को गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को मुहैया कराए।
सर्वोच्च अदालत ने सरकार से कहा है कि इसके लिए पीडीएस को जरिया बनाया जा सकता है