ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश और कृषि मंत्री शरद पवार का दावा है कि विवादास्पद जमीन अधिग्रहण विधेयक तैयार हो चुका है और संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले इसे अंतिम मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा।
जमीन अधिग्रहण विधेयक पर मतभेद