हालांकि कुछ सप्ताह पहले ही बिहार में लगभग 13,230 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता के आरोप सुर्खियों में छाए रहे लेकिन 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) गैर-समायोजित आकस्मिक बिलों' के बढ़ते आकार की गंभीरता को लेकर प्रदेश सरकार को कम से कम चार बार चेतावनी दे चुका था।
बिहार सरकार को कैग से 4 बार मिली थी चेतावनी