सरकार ने गैस क्षेत्रों की भावी नीलामी को प्राकृतिक गैस की कीमत निर्धारण (प्राइसिंग)को मुक्त करने तथा विवादास्पद उत्पादन भागीदारी अनुबंध (पीएससी) की जगह सरल राजस्व भागीदारी प्रणाली शुरू करने का आज प्रस्ताव किया।
सरकार ने भावी गैस नीलामी के लिए राजस्व भागीदारी मॉडल का प्रस्ताव किया