करदाताओं के साथ ईमेल आधारित संवाद को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय ने आयकर विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे ऐसे पत्रों और नोटिस में उनके ईमेल और आधिकारिक फोन नंबरों का जिक्र अनिवार्य तौर पर करें।
ई-नोटिस में ईमेल, फोन नंबर का किया जाए जिक्र