केंद्र सरकार की 21 दिसंबर की उस अधिसूचना को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है जिसमें 10 एजेंसियों को राष्टï्रीय सुरक्षा के हित में देश में किसी भी कंप्यूटर पर जमा सूचना की निगरानी करने का अधिकार दिया गया था।
गृह मंत्रालय के निगरानी आदेश को अदालत में चुनौती