भारी भरकम दस्तावेजों व अनुपालन के बोझ से दबी उपभोक्ता सामान की कंपनियों का कहना है कि ई-वे बिल से एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान भेजना आसान नहीं होने जा रहा है वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने शनिवार को 1 फरवरी से एक राज्य से दूसरे राज्य में सामानों की आवाजाही पर ई-वे बिल अनिवार्य करने का फैसला किया था।
ई-वे बिल ने बढ़ाई उद्योगों की चिंता