बिजली उत्पादक उन कंपनियों के लिए अच्छी खबर हैं, जो घरेलू स्तर पर कोयले की उपलब्धता में कमी के कारण विद्युत खरीद समझौता (पीपीए) करने के बावजूद शुल्क में बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं।
कोयला आधारित परियोजनाओं को मिली राहत