खपत बढ़ाने के मकसद से ग्रामीण इलाकों में नकदी बढ़ाने के लिए सरकार पीएम-किसान के तहत 2019-20 के लिए आवंटित धनराशि का वह हिस्सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ऐक्ट (मनरेगा) में लगा सकती है, जो खर्च नहीं हो सका है।
मनरेगा में जा सकता है पीएम-किसान का धन