अगर केंद्र सरकार की ही चली तो प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सालाना 10 लाख रुपये से ज्यादा कारोबार वाले व्यापारियों को कर का बोझ सहना पड़ सकता है राज्यों के वित्त मंत्रियों की तमाम आपत्तियों के बावजूद केंद्र सरकार इस सीमा को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है।
10 लाख पार, जीएसटी की मार