अदालत ने अपने फैसले में कहा, "अदालत का इस मामले में मानना है कि पश्चिमी देशों में गोपनीय सूचनाओं का संग्रह, आंतरिक दमन या आमतौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन सार्वजनिक सुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य के विपरीत हैं।
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