पंजाब के रियल एस्टेट क्षेत्र में जारी सुस्ती को देखते हुए राज्य सरकार के चालू वित्त वर्ष के दौरान स्टांप शुल्क और पंजीयन (रजिस्ट्री) शुल्क से 2,760 करोड़ रुपये के राजस्व हासिल करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य मुश्किल लग रहा है।
रियल्टी में नरमी से स्टांप शुल्क संग्रह में कमी