केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं के लिए अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रीय निवेश बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा जिसका पर्यावरण मंत्रालय ने प्रचंड विरोध किया।
पर्यावरण मंत्रालय नहीं है मंजूरी में देरी की वजह