कर कटौती की सरकारी घोषणा से बॉन्ड का प्रतिफल उछल गया क्योंंकि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 फीसदी की सीमा में शायद ही रह पाएगा और इस वित्त वर्ष में सरकार को अतिरिक्त उधार लेना पड़ सकता है।
कर कटौती से बॉन्ड बाजार और रुपये में बहार, सरकारी उधारी  पर नजर