उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2008-09 के लिए नई आबकारी नीति को दो माह के लिए टाल दिया है लेकिन राजस्व लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी तरह की शराब की दुकानों की लाइसेंस फीस में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
उत्तराखंड में दो माह टली नई आबकारी नीति