राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) पर मीठी नदी के चौड़ीकरण के तहत कोस्टल रेग्युलेशन जोन (सीआरजेड) मंजूरी की प्रक्रिया को पूरा नहीं करने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की वजह से 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
मीठी का मसला, एमएमआरडीए पर लगा जुर्माना