बाजार में उतारचढ़ाव और अनिश्चितता के चलते नुकसान वाली सरकारी संपत्तियों की रणनीतिक बिक्री की योजना इस साल शायद पूरी नहीं हो पाएगी, ऐसे में वित्त मंत्रालय को लगता है कि 69,500 करोड़ रुपये के विनिवेश का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा करना और मुश्किल होगा।
आईपीओ से रकम जुटाने की तैयारी