केंद्र सरकार यदि मध्य प्रदेश जैसे राज्य से कुछ संकेत ग्रहण करती है तो कामवाली बाई, फेरीवाले और रिक्शावाले को कानूनी सुरक्षा प्रदान किया जा सकेगा और उन्हें दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करने वाला या अवैध निवासी नहीं माना जाएगा।
मप्र की तर्ज पर मिल सकती है फेरी व रिक्शावालों को कानूनी सुरक्षा