नई निजी-सार्वजनिक भागीदारी नीति की घोषणा ► निजी भूमि पर बनाए गए हर आवास के लिए 2.50 लाख रुपये तक ब्याज सब्सिडी ► बैंक ऋण नहीं लेने वाले लाभार्थियों को डेढ़ लाख रुपये तक की केंद्रीय मदद प्रधानमंत्री आवास योजना को सफल बनाने और सस्ती आवास योजना में निजी  निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने आज एक नई निजी-सार्वजनिक  भागीदारी (पीपीपी) नीति की घोषणा की।
निजी भूमि पर बने मकान पर भी मिलेगी सब्सिडी