फैसला सुनाते हुए जस्टिस अभय ओक की अध्यक्षता में बनी पूर्ण पीठ ने कहा कि जब भी किसी की स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार प्रभावित होता है तो वह पुलिस और कोर्ट का रुख करता है।
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