आदेश के मायने ► प्रवर्तकों को कंपनी पर अपना नियंत्रण बनाए रखने का मिलेगा मौका ► ऋणदाताओं में से 66 फीसदी के सहमत होने पर बैंक तेजी से कर सकेंगे मामलों का निपटारा, पहले 100 फीसदी सहमति की जरूरत होती थी ► कानूनी विवाद के कारण बोलीदाताओं को हो सकती है मुश्किल ► आरबीआई को आगे कर्ज समाधान के लिए जारी करना होगा स्पष्ट दिशानिर्देश संबंधित खबरें आरबीआई को झटका उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के फरवरी 2018 के परिपत्र को रद्द कर दिया है।
कर्ज समाधान में देरी