जेपी मामले में दिवालिया प्रक्रिया पर लगी रोक हटी ► खरीदार भी शामिल होंगे ऋणदाताओं की समिति में ► कंपनी के प्रवर्तक, निदेशक बिना इजाजत नहीं जा सकते विदेश ► आईआरपी को 45 दिनों के अंदर अंतरिम समाधान योजना पेश करने के निर्देश उच्चतम न्यायालय ने जेपी इन्फ्राटेक मामले में दिवालिया कानून को  प्रभावित किए बगैर मकान खरीदारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के  लिए आज कई कदम उठाए।
जेपी को जमा कराने होंगे 2 हजार करोड़ रुपये