केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आधार विधेयक पर राज्यसभा में पारित संशोधनों को लोकसभा में खारिज किए जाने को उचित ठहराते हुए कहा कि उच्च सदन में विपक्ष की पहल पर जो संशोधन शामिल किए गए थे, उनसे यह कानून असंवैधानिकता के दायरे में आ सकता था।
'जरूरी था संशोधन खारिज करना'