दो जुलाई को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जॉर्ज लेगाट और एंड्रू पोपेलवेल ने कहा,"भारत सरकार की ओर से 'क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस'(सीपीएस) द्वारा प्रथम दृष्टया पेश मामले के कुछ पहलुओं पर दलीलें यथोचित तरीके से रखी जा सकती हैं।
ने किया भारत के ई-कॉमर्स बाजार में घुसने का तीसरा प्रयास, में किया 1,000 करोड़ रुपए का निवेश