संसद के अगले सत्र में आ सकता है विधेयक गठन से पहले नहीं बढ़ेगा रेल किराया नियामक के होंगे चार प्रमुख कार्य • किराया तय करना • रेलवे में निजी निवेश के लिए समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना • क्षमता और प्रदर्शन मानकों का निर्धारण • सूचनाओं का प्रवाह केंद्र सरकार रेल किराया तय करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक बनाने जा  रही है और इसके लिए संसद के अगले सत्र में एक विधेयक पेश कर सकती है।
रेलवे के लिए बनेगा स्वतंत्र नियामक, चल रही कवायद