केंद्र की राजग सरकार देश के अधिकांश भागों में उद्योग को वन भूमि सौंपने के लिए आदिवासियों और अन्य वनवासी समुदायों की सहमति लेने की अनिवार्यता को खत्म करने की तैयारी कर रही है।
आदिवासियों से छिन सकता है सहमति का अधिकार