पिछले चार वर्षों के दौरान नोटबंदी, रियल एस्टेट (रेग्युलेशन ऐंड डेवलपमेंट) ऐक्ट (रेरा), वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी), बेनामी संपत्ति कानून जैसे उपभोक्ता-केंद्रित पहलों की मार झेल चुके रियल एस्टेट को वाणिज्यिक रियल एस्टेट खंड में कुछ राहत मिलती दिख रही है।
बिल्डर दे रहे वाणिज्यिक परियोजनाओं पर ज्यादा जोर