विभिन्न चरणों में अटकी करीब 7 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को गति देने के लिए वित्त मंत्री ने भारतीय उद्योग जगत और बैंकरों के साथ गंभीर चर्चा शुरू करने का फैसला किया है।
अटकी परियोजनाओं को गति देने की जुगत