श्रम मंत्रालय ने वेतन संहिता विधेयक के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगी है जिसके तहत केंद्र को पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार होगा।
श्रम मंत्रालय ने वेतन संहिता विधेयक पर मांगी मंत्रिमंडल की मंजूरी