सभी सूचीबद्ध कंपनियों में कम से कम 25 फीसदी सार्वजनिक अंशधारिता की योजना आने वाले समय में भारतीय शेयर बाजारों पर अपनी गहरी छाप छोड़ सकती है।
सूचीबद्ध कंपनियों में 25 फीसदी सार्वजनिक अंशधारिता का फैसला निवेशकों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है