सरकार के मुताबिक अगर आरआईएल के केजी बेसिन की गैस, उवर्रक और ऊर्जा सेक्टर जैसे प्राथमिक ग्राहकों को नहीं मिली तो सरकार को 75 हजार करोड़ रुपये का घाटा होगा।
'सरकार को हो सकता है 75 हजार करोड़ रु. का घाटा'