डीपीसीसी ने उद्यमियों को 15 अगस्त तक का दिया मौका ► इसके बाद भरना होगा विलंब शुल्क का 5 फीसदी जुर्माना ► अप्रैल में डीपीसीसी ने पेश की थी विलंब शुल्क में एकबारगी छूट योजना दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने देरी से मंजूरी लेने वालों के लिए शुल्क में एकबारगी छूट योजना के तहत उद्यमियों को और मोहलत देने का निर्णय लिया है।
उद्योग को शुल्क माफी पर मोहलत