महाराष्ट्र की भाजपा-नीत सरकार ने उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) का भुगतान नहीं करने वाली चीनी मिलों को अगले पेराई सीजन के दौरान परिचालन करने के लिए लाइसेंस न देने का अहम फैसला किया है।
चूक करने वाली मिलों को लाइसेंस नहीं