नीति आयोग की मुख्यमंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति ने डिजिटल भुगतान पर दी गई सेवा कर छूटों को 31 दिसंबर के बाद भी जारी रखने का समर्थन किया है ताकि देश में नकदी रहित लेनदेन को बढ़ावा दिया जा सके।
जारी रहे सेवा कर छूट : समिति