बहुब्रांड खुदरा एफडीआई नीति में यह फैसला लेने का अधिकार राज्यों को दिया गया है कि वे इसे स्वीकृति देते या नहीं, लेकिन ऐसे मामले अदालतों की जांच का विषय बन सकते हैं।
राज्यों के 'हक' से होंगी कानूनी जटिलताएं