सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को टेलीकॉम कंपनियों से एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) के विवाद से संबंधित 92,000 करोड़ रुपए वसूलने की इजाजत दे दी है।
  टेलीकॉम कंपनियों से होगी ब्याज समेत 92 हजार करोड़ की वसूली