पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) अगर नई गैस परिवहन नीति को मंजूरी दे देता है तो गेल इंडिया और रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इंडिया लिमिटेड को पाइपलाइन शुल्क की वापसी करना पड़ सकता है।
करनी पड़ेगी पाइपलाइन शुल्क की वापसी!