दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली सरकार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के मसौदे के आधार पर बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
बिजली कंपनियों को मिली फौरी राहत