रिलायंस नेवल ऐंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को 10,600 करोड़ रुपये का कर्ज देने वाले भारतीय लेनदार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो आरबीआई के 12 फरवरी के परिपत्र के खिलाफ दाखिल कई याचिकाओं पर फैसला देगा।
रिलायंस नेवल के कर्ज पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार