राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी आवास की समस्या को दूर करने के इरादे से केन्द्र ने मौजूदा सात आवासीय कालोनी के पुनर्निमाण का फैसला किया।
मंत्रिमंडल ने दिल्ली में सात आवासीय कालोनियों के पुनर्विकास को मंजूरी दी