उच्चतम न्यायालय से पिछले हफ्ते विभिन्न क्षेत्रों के विनिर्माताओं को उस समय राहत मिल गई जब अदालत ने सीमा शुल्क प्राधिकारियों की सैकड़ों अपीलें खारिज कर दीं और फैसला किया कि केंद्रीय सीमाशुल्क के 96जेडओ, 96 जेडपी और 96 जेडक्यू नियमों के तहत हित और जुर्माने की मांग गैर कानूनी है।
मामूली देरी होने पर सीमा शुल्क के बराबर जुर्माना वसूलना असंवैधानिक