बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि बिल्डर को पुनर्विकास अधिकार देने के लिए आवासीय सोसाइटी को उस समय तक बाध्य नहीं किया जा सकता जब तक दोनों के बीच इस संबंध में कोई अंतिम करार नहीं हुआ हो।
होगा करार, तभी बिल्डरों को पुनर्विकास अधिकार