सोमवार को जारी अधिसूचना में सीबीडीटी ने कहा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणीपुर और मिजोरम में इंटरनेट सेवाओं के बड़े पैमाने पर बाधित होने से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर कानून 1961 की धारा 119 के खंड (ए) के उप-खंड (2) में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एडवांस टैक्स की दिसंबर किस्त जमा कराने हेतु अंतिम तारीख को 15 दिसंबर, 2019 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2019 करने का निर्णय लिया है।
सरकार ने 21 और कर अधिकारियों को किया जबरन सेवानिवृत्त, इन पर था भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप