कोयला खनन परियोजनाओं से जुड़ी विवादित नो-गो वर्गीकरण व्यवस्था को औपचारिक तौर पर समाप्त किए जाने के संबंध में कोयला मंत्रालय ने राज्यों से नो-गो इलाके  में फंसी परियोजनाओं को लेकर पर्यावरण मंत्रालय में संशोधित प्रस्ताव जमा कराने के लिए कहा है।
पर्यावरण मंत्रालय ने मांगा संशोधित प्रस्ताव