विदेशी शराब (कम्पाउंडिंग, ब्लेंडिंग ऐंड बॉटलिंग) अधिनियम, 1975 और आबकारी अधिनियम के तहत डिस्टिलरी की स्थापना के लिए लाइसेंस आवंटन मामले में उच्च न्यायालय अपने विशेषाधिकार के तहत राज्यों को निर्देश नहीं दे सकता है।
सरकार ही जारी करेगी शराब का लाइसेंस