दिवालिया प्रक्रिया में जा सकती हैं 70 फीसदी फर्में ► छोटी-मझोली कंपनियों पर है करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य का कर्ज ► समाधान योजना पेश करने वाले केवल प्रवर्तक ► अध्यादेश ने लगाई प्रवर्तकों के बोली लगाने पर पाबंदी दिवालिया कानून में संशोधन के लिए हाल में लाए गए अध्यादेश ने छोटी और  मझोली कंपनियों के पुनर्गठन की राह मुश्किल कर दी है।
अध्यादेश से मझधार में एसएमई