उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश के जी बालकृष्णन के कथित कदाचार एवं बेनामी संपत्ति की खरीद को लेकर उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दायर जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब-तलब किया है।
उच्चतम न्यायालय ने सरकार से मांगा जवाब