दूरसंचार उद्योग में मौजूद वित्तीय दबाव से निपटने के लिए सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने अंतर-मंत्रालय समिति को 18 मांगों की सूची सौंपी है, जिसमें 6 महीने से लेकर एक साल के लिए अस्थायी तौर पर 2100 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम का आवंटन, 700 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम का आवंटन और लाइसेंस शुल्क में कटौती शामिल है।
बीएसएनएल ने सौंपी मांगों की सूची