डेवलपरों पर नकेल ► फ्लैटों की बुकिंग या बिक्री से पहले नियामक प्राधिकरण से कराना होगा पंजीकरण ► हर चरण के लिए अलग पंजीकरण ► परियोजना पूरी होने का प्रमाण-पत्र लेने के लिए देनी होगी विस्तृत जानकारी रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास)  अधिनियम, 2016 यानी रेरा के 1 मई से लागू होने का इंतजार बेचैनी के साथ कर  रहे रियल एस्टेट डेवलपरों को अपनी पुरानी परियोजना की ज्यादा चिंता है।
रियल एस्टेट कानून - रेरा : ग्राहकों को राहत तो बिल्डरों की सांसत