सरकार ने आज निर्यातकों के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक दरों में संशोधन किया जिसे लेकर अपैरल उद्योग से कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है क्योंकि इससे उन्हें कर रिफंड में कटौती का सामना करना पड़ेगा।
नई ड्यूटी ड्रॉबैक दरें 1 अक्टूबर से होंगी लागू