दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज स्पष्ट किया है कि न्यायालय के अगले आदेश तक वकीलों व कानून फर्मों द्वारा प्रदान की गई सभी कानूनी सेवाएं जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज व्यवस्था के तहत शासित होंगी।
कानूनी सेवाओं पर अभी रहेगी रिवर्स चार्ज व्यवस्था