इसके तहत ऐसे करदाताओं की जानकारी साझा की जाएगी, जिन्होंने ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लिया है लेकिन इसकी जानकारी आयकर विभाग को दिए आयकर रिटर्न से मेल नहीं खाती है।
नागरिकता कानून और एनपीआर के क्रियान्वयन से इनकार नहीं कर सकते राज्यः अधिकारी