डीजल की कीमत में बढ़ोतरी और सब्सिडी वाली रसोई गैस की आपूर्ति सीमित करने के फैसलों का जोरदार समर्थन करते हुए योजना आयोग ने कहा कि देश को तीव्र आर्थिक वृद्धि की राह पर चलाने के लिए कड़े फैसले करने की जरूरत है।
'राजकोषीय घाटे में कमी के लिए कीमत बढ़ाना जरूरी'