न्यायालय ने राज्य सरकार से मांगी जानकारी पीवीआर समूह ने मनोरंजन कर को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में समाहित किए जाने को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय व उसके लखनऊ पीठ में संपर्क साथा है।
जीएसटी में मनोरंजन शुल्क शामिल करने पर कोर्ट पहुंची पीवीआर