मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार 5.7 लाख करोड़ रुपये की लक्षित बाजार उधारी का 90 फीसदी से ज्यादा हासिल कर चुकी है, लेकिन खर्च की रफ्तार धीमी होने के चलते केंद्रीय बैंक के पास इसका कैश बैलेंस बढ़ गया है।
सरकार का नकदी प्रबंधन अस्त-व्यस्त