राज्य मंत्रिपरिषद ने झारखंड के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के स्थानांतरण नीति को मंगलवार को स्वीकृति प्रदान कर दी।
  स्थानांतरण नीति मंजूर, शहरी क्षेत्र में 5 साल से ज्यादा नहीं रह सकेंगे शिक्षक