मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रदेश सरकार द्वारा कल की गई घोषणा के उलट शुक्रवार को सदन में एक ऐसे विधेयक को मंजूरी मिली है, जिससे बड़ी कंपनियों और एफडीआई फर्म के राज्य में दुकान खोलने का मार्ग प्रशस्त होगा।
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