वित्त मंत्रालय ने इसके आकलन की प्रक्रिया शुरू कर दी है कि इस वित्त वर्ष में पुनर्पूंजीकरण के दूसरे दौर के तहत सरकारी बैंकों में कितनी पूंजी डाले जाने की दरकार होगी।
सुधार योजना पर 11 मई तक रिपोर्ट दें बैंक