केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 20 जून को होने वाली बैठक में बड़ी कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयस (ई-बिल) प्रणाली को स्वैच्छिक तौर पर लागू करने पर विचार किया जा सकता है।
बड़ी फर्मों के लिए ई-बिल स्वैच्छिक!