भूमि अधिग्रहण में 'निष्पक्ष क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन अधिनियम, 2013' के प्रावधान लागू होने वाले पहले मामले में गत सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय ने चेन्नई में एक नहर के लिए भूमि अधिग्रहण को अमान्य घोषित कर दिया।
नए कानून में भूमि अधिग्रहण अमान्य