वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के  4.1 प्रतिशत पर सीमित रखने का लक्ष्य हासिल करने को लेकर कड़े रुख अपना रही नरेंद्र मोदी सरकार विभिन्न सरकारी विभागों के योजनागत आवंटन में बड़ी कटौती कर सकती है।
मंत्रालयों के बजट में हो सकती है 20 फीसदी कटौती