भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) का कहना है कि शिक्षा का अधिकार 2009 लागू किए जाने के वित्तीय प्रबंधन और उसे लागू करने में तमाम खामियां हैं।
सीएजी ने शिक्षा कानून को लेकर सरकारों की खिंचाई की