उच्चतम न्यायालय ने दवाओं के मसले पर सरकार को आड़े हाथ लेते हुए आज कहा कि डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवाएं आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं और सरकार को चुप बैठने के बजाय उस पर जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए।
सरकार 25 नवंबर तक कर सकती है नई औषधि नीति को अधिसूचित