अलग-अलग समझौतों में आर्कटिक क्षेत्र में नोवातेक की एलएनजी निर्यात परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी की संभावनाओं पर विचार किए जाने का जिक्र है।
महंगे एलपीजी सिलेंडर से जल्द मिलेगा छुटकारा, गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने पर सरकार खर्च करेगी 70,000 करोड़ रुपए