बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश पर केवाईसी कराने की समय सीमा पहले फरवरी 2019 रखी थी लेकिन कई कंपनियों की गुहार लगाने पर इसकी समय सीमा 6 महीने (31अगस्त, 2019) तक के लिए बढ़ा दी गई थी।
1 सितंबर 2019 से बदल जाएंगे ये सब नियम, कहीं होगा फायदा तो कहीं होगा नुकसान, देखिए लिस्ट