देश के ज्यादातर राज्यों ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से कहा है कि खुदरा क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए खोलने से पहले खुदरा विनियामक प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए।
एफडीआई के लिए नियामक जरूरी