साल 2009-10 की वार्षिक योजना के तहत सरकार ने 'भारत में रहने वाले नागरिकों के अनूठे पहचान की व्यापक प्रणाली' विकसित करने हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है।
मिलेगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर - योजना आयोग के अंतर्गत यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी की स्थापना की जानी है। जनवरी में अधिसूचना जारी की जा  चुकी है।