देश में शायद ही कोई ऐसा सरकारी विभाग होगा जिसकी कमाई उन विभागों में काम करने वाले ऑफिसर्स की पत्नियों को खर्च करने का अधिकार हो।
  टेंडर रेलवे का, एग्रीमेंट कर अवैध राशि वसूलता है महिला कल्याण संगठन, न कोई रसीद न ही सबूत