टिकट रद्द कराने के शुल्क में कमी और विमानन कंपनियों को तेजी से रिफंड देने के प्रति जिम्मेदार ठहराने के सरकारी फैसले यात्रियों को राहत पहुंचाने वाले हैं, लेकिन विमानन कंपनियों ने यह कहते हुए इसे चुनौती दी है कि नए कदम भारत जैसे अविकसित बाजार के लिए उपयुक्त नहीं हैं और इससे विमानन कंपनियों की वित्तीय स्थिति प्रभावित होगी।
विमानन कंपनियों ने दी नए नियम को चुनौती