उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने कर्नाटक के तीन जिलों में पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपये की परियोजना की सिफारिश की है।
अवैध खनन से हुए नुकसान को देखते हुए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने उच्चतम न्यायालय के सामने रखा प्रस्ताव