इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर पारदर्शी राजनीतिक चंदे के लिए शुरू किए गए चुनावी बॉन्ड के क्रेताओं की पहचान ज्ञात नहीं है तो चुनावों में कालाधन पर अंकुश लगाने का सरकार का प्रयास 'निरर्थक' होगा।
एनरॉन-दाभोल बिजली परियोजना : 22 साल बाद न्यायालय ने कथित भ्रष्टाचार का मुकदमा बंद किया