मार्च, 2018 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को अनुचित लाभ देने तथा परियोजना के क्रियान्वयन में देरी को लेकर 770 करोड़ रुपए की वसूली नहीं करने को लेकर प्राधिकरण की खिंचाई की थी।
ने नवी मुंबई सेज से लीज पर ली 4,000 एकड़ जमीन, यहां बनाया जाएगा इकोनॉमिक हब