हाल में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सरकारी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने पवन और सौर ऊर्जा उत्पादक कंपनियों के साथ बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) को बदलने या रद्द करने के प्रयास किए हैं, जिसका अक्षय ऊर्जा क्षेत्र पर विपरीत असर पड़ सकता है।
'बिजली खरीद समझौतों के रद्द होने से निवेश पर पड़ेगा असर'