केंद्र सरकार राज्य बिजली नियामक आयोगों (एसईआरसी) द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए पारित बिजली शुल्क आदेश में से नियामक संपत्ति के  प्रावधान को हटा सकती है।
शुल्क नीति में हटेगा नियामक संपत्ति का प्रावधान