केंद्रीय मजदूर संगठनों ने न सिर्फ औद्योगिक विवाद उल्लंघन, बल्कि समस्या के शांतिपूर्ण समाधान में अपरिपक्वता दिखाने के कारण मारुति के 500 स्थायी कामगारों की सेवाओं को बर्खास्त करने के फैसले पर सवाल खड़ा किया है।
मजदूर संगठन बोले, मारुति का आदेश अवैध