बुनियादी ढांचा विकास के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए रेल मंत्रालय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति को उदार बनानेे के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मांगेगा ताकि नकदी संकट से निपटा जा सके।
रेल मंत्रालय एफडीआई नीति को उदार बनाने के लिए लेगा मंत्रिमंडल की मंजूरी