उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगले खाली कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ ही ट्रस्टों व संस्थाओं के नाम पर आवंटित सैकड़ों का तादाद में सरकारी आवासों पर भी तलवार लटकने लगी है।
बंगले खाली करने के आदेश से ट्रस्ट व संस्थाओं पर भी मुश्किल