उच्चतम न्यायालय ने अवैध निर्माण को अभी तक संरक्षण प्रदान करके अवैधता को कानूनी रूप देने और सीलिंग के खिलाफ आंदोलन कर रहे कारोबारियों द्वारा दिल्ली को बंधक बनाने की छूट देने के लिए सरकार को आज आड़े हाथ लिया।
सीलिंग के विरोध पर अदालत का सख्त रुख