दूरसंचार विभाग (डॉट) चाहता है कि 2जी नीलामी के लिए मंजूर विलंबित भुगतान विकल्प का दायरा मौजूदा ऑपरेटरों तक बढ़ाया जाए, ताकि वे नई व्यवस्था में आने के लिए इसी आधार पर एकमुश्त शुल्क चुका सकें।
विलंबित भुगतान विकल्प मौजूदा कंपनियों को भी!