आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की शक्तियां सीमित करने की केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने या फिर उसे रद्द करने के बजाय दिल्ली उच्च न्यायालय ने उप राज्यपाल को निर्देश दिया कि वह वरिष्ठ अफसरों की नियुक्ति में राज्य सरकार के प्रस्तावों पर विचार करें।
'नियुक्ति के दिल्ली सरकार के प्रस्तावों पर विचार करें राज्यपाल'