नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी पहली सरकार द्वारा भारत का आयकर कानून फिर से तैयार करने के लिए गठित मूल समिति ने मध्य वर्ग को आंशिक रूप से राहत देते हुए 6 लाख रुपये तक की आमदनी पर कर न लगाए जाने का प्रस्ताव किया था।
कर समिति चाहती थी कि 6 लाख रुपये तक न लगे कर