पूर्वप्रभावी संशोधनों की समीक्षा करने के वित्त मंत्री पी चिदंबरम की घोषणा के बाद इस संबंध में प्रशासनिक अधिसूचना जारी किए जाने की पूरी संभावना है ताकि निवेशकों के अविश्वास और शंका को दूर किया जा सके।
सीबीडीटी वोडाफोन मामले में स्थिति कर सकती है स्पष्ट