कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया अपनाने का सुझाव देने वाला कानून मंत्रालय अकेला ही नहीं था, सरकार द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त निवेश आयोग भी इसी तरह की सिफारिशें की थीं।
निवेश आयोग ने भी नीलामी को कहा था