रद्द किया जा सकता है भूखंड आवंटन ► दिल्ली सरकार ने दी 31 मार्च 2019 तक बकाया भुगतान करने की मोहलत ► देर से भुगतान के एवज में 18 प्रतिशत सालाना ब्याज सहित करना होगा भुगतान दिल्ली सरकार ने पुनर्वास योजना के तहत औद्योगिक भूखंड लेने वाले उद्यमियों को बकाया भुगतान करने के लिए एक और मौका देने का निर्णय लिया है।
उद्यमियों को भुगतान का मौका