उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार की अनिवार्यता के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार के लिए संविधान पीठ गठित किया जाएगा।
आधार पर सुनवाई नवंबर के आखिर में