वित्त वर्ष 2014-15 के बजट में डिपॉजिटरी रिसीट के साथ ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (रीटस) और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्ïस को भी उदार बनाया जा सकता है ताकि प्रतिभूति बाजार से रकम जुटाने को प्रोत्साहन मिल सके।
डिपॉजिटरी रिसीट को कर राहत!