दूरसंचार सेवाओं का लाइसेंस रखने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियां स्पेक्ट्रम पर उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश की तपिश महसूस कर रही हैं और उन पर वित्तीय बोझ पडऩे का खतरा मंडरा रहा है।
सरकारी कंपनियों पर भी एजीआर की मार