अगर अगले वित्त वर्ष से वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होता है तो केंद्र सरकार को उपकर (सेस) और अधिभार (सरचार्ज) के रूप में मिलने वाला 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा राजस्व गंवाना पड़ सकता है।
जीएसटी की भेंट चढ़ेगा सेस