कर संग्रह बढ़ाने की खातिर वित्त मंत्रालय रियल एस्टेट, विदेश यात्रा, म्युचुअल फंड, के्रडिट कार्ड से भुगतान और किसी भी लक्जरी खर्च जैसे क्षेत्रों में लेनदेन के लिए स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) कटौती को अनिवार्य कर सकता है।
स्रोत पर कर संग्रह का बढ़ेगा दायरा!