भारत सरकार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर अधिभार में बढ़ोतरी पर उनकी चिंता दूर कर सकती है और इस मसले पर जल्द स्पष्टीकरण जारी कर सकती है क्योंकि समझा जाता है कि इस कदम से म्युचुअल फंडों और पेंशन फंडों के जरिए होने वाले लंबी अवधि के निवेश पर असर पड़ सकता है।
एफपीआई अधिभार पर स्पष्टीकरण जल्द