भारत सरकार ने इस वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन की योजना बनाई है ताकि देश की मौद्रिक नीति को निर्देशित करने के लिए वह नई समिति का गठन कर सके।
आरबीआई अधिनियम में संशोधन फरवरी तक