यह बात अब साफ हो गई है कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के विद्यार्थियों के लिए 27 फीसदी सीटों का आरक्षित किया जाना संविधान की मूल भावना के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं है।
ओबीसी कोटे पर कोर्ट की मुहर