दूरसंचार पर गठित मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) के निर्णय से मौजूदा ऑपरेटरों को 37,000 से 40,000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं।
एकमुश्त शुल्क पर ईजीओएम के निर्णय से ऑपरेटरों की बढ़ेगी मुश्किल