भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) को छोड़कर कुल 20 सिविल सेवाओं ने कैबिनेट सचिव और व्यय सचिव को याचिका देकर अधिकार प्राप्त समिति में उचित प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग की है।
समिति में प्रतिनिधित्व देने की मांग