ग्रामीण इलाकों में घरेलू जरूरतों के वास्ते शहरों जैसी बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक से 8,900 करोड़ रुपये के ऋण की मांग की है।
मप्र सरकार ने की बिजली के लिए ऋण की मांग