करीब दस वर्ष बाद सरकार ने यह जांच कराने का फैसला किया है कि वर्ष 2001-03 के बीच तत्कालीन संचार मंत्री प्रमोद महाजन, दूरसंचार सचिव श्यामल घोष और अन्य अधिकारियों ने कहीं एयरटेल और वोडाफोन जैसी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को अनुबंध से अधिक स्पेक्ट्रम तो आवंटित नहीं किया।
संदेह का सवाल