भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवद्र्धन विभाग ने इस सवाल पर सार्वजनिक बहस की शुरुआत की है कि क्या किसी भी संयुक्त उद्यम के विदेशी साझेदार को खुद के दम पर उद्यम शुरू करने के लिए अपने भारतीय साझेदार से जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लेने की मौजूदा नीति खत्म कर दी जानी चाहिए।
एफडीआई साझेदारों के लिए अनापत्ति