वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत नई सौर परियोजनाओं की लागत पर भ्रम की ्रस्थिति को दूर करते हुए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने इसे बिजली समझौतों के 'कानून में बदलाव' उपधारा के तहत शामिल करने की अनुमति दे दी है।
सौर परियोजनाओं पर जीएसटी की स्थिति साफ