कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकार के सभी विभागों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे आईएएस अधिकारियों द्वारा 31 जनवरी, 2018 तक अचल संपत्ति रिटर्न जमा कराने को कहा है।
भ्रष्ट अधिकारियों को नापने की तैयारी में मोदी सरकार, जारी किया यह फरमान