वित्त वर्ष 2017-18 समाप्त हुए एक महीना हो चुका है, लिहाजा निर्णय-निर्माण की दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले साल के प्रदर्शन का आकलन करने का यह माकूल वक्त है।
कानून-निर्माण में सुस्ती मगर सुधारवादी रुख बरकरार