सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए देश भर के 158 केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में 2 लाख अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी।
आरक्षण के लिए विश्वविद्यालयों में 2 लाख सीटें जुड़ेंगी