वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने 33 बड़े रक्षा सौदों को मंजूरी दे दी, इनमें से 19 प्रस्ताव प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़े थे।
डीआईपीपी ने 33 रक्षा सौदों को मंजूरी दी