वित्त मंत्रालय ने मौजूदा ऑपरेटरों से स्पेक्ट्रम लाइसेंस की बची हुई अवधि के लिए बाजार भाव शुल्क वसूलने से संबंधित कैबिनेट के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसा करने से ऑपरेटरों के बीच गैर-जरूरी मुकदमेबाजी शुरू हो जाएगी।
मौजूदा ऑपरेटरों को राहत