करीब डेढ़ साल के प्रायोगिक परीक्षण के बाद सरकार का ऑनलाइन पोर्टल अब सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को डिजिटल स्वरूप देने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और इससे राजकोष के अनुमानतः 525 करोड़ रुपये बचाने में मदद मिली है।
ऑनलाइन खरीद से 525 करोड़ की बचत