पिछले महीने नॉर्थ ब्लॉक के अध्यादेश के तहत वित्तीय क्षेत्र में नियामक संस्थाओं केप्रमुखों की संयुक्त समिति बना दी गई थी और इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री को बनाया गया तो यह सवाल पूछा जाने लगा कि क्या केंद्रीय वित्त मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक को हल्के में ले रहा है।
आरबीआई के कदम