राजनीतिक हलकों से जब यह खबर बाहर आई कि 25 नवंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को लेकर आशंका जताने वाले मंत्रियों में महज रक्षा मंत्री ए के एंटनी और ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ही थे, तो सभी को हैरानी हुई।
विदेशी निवेश पर सरकार से अलग क्यों खड़े हैं रमेश?