सरकार जहां बाजार के अनिश्चत हालात के बीच अपने विनिवेश कार्यक्रम को जल्द पूरा करने के लिए नए विकल्पों पर गौर कर रही है, दूसरी तरफ अगर सरकार द्वारा नियुक्त एक पैनल की सिफारिशों को मान लिया जाता है तो अगले कुछ वर्षों के दौरान गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के सार्वजनिक निर्गमों की रफ्तार धीमा रह सकती है।
सूचीबद्ध होंगे 50 और पीएसयू!