संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े खुलासों ने यह बात साफ कर दी कि तब उस प्रक्रिया में कितनी खामियां थीं और उसमें कई चीजों की कमी थी।
पिछले एक दशक में बिजली क्षेत्र में हुए सुधारों की वजह से निजी निवेश में जबरदस्त इजाफा हुआ, जिससे क्षमता में भारी बढ़ोतरी हुई। मगर कोयले की किल्लत से कहानी गड़बड़ा गई।