बंबई उच्च न्यायालय द्वारा 1.5 लाख परिवारों के मकानों को वन भूमि में होने के कारण अवैध करार दिये जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा परिवारों के बचाव में सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर दिया है।
डेढ़ लाख परिवारों को बचाने के लिए आगे आई सरकार