निजी कारोबार के लिए भंडारण सीमा को एक साल के लिए आगे बढ़ाने और चावल, दाल, खाद्य तेल व चीनी पर नियंत्रण का कैबिनेट का फैसला ऐसी हुकूमत की तरफ इशारा कर रहा है जो महंगाई पर लगाम कसने में अप्रभावी साबित हुई है।
अपर्याप्त कदम