निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए आवासीय परियोजनाएं विकसित करने वाली रियल एस्टेट कंपनियां कर छूट के गलत दावे करने के लिए आयकर विभाग की जांच के दायरे में आ गई हैं।
रियल्टी कंपनियां आ गईं जांच के घेरे में