बजट सत्र में खदान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) (एमएमडीआर) संशोधन अध्यादेश, 2015 के स्थान पर कानून लाने के लिए केंद्र की भाजपानीत सरकार राज्यों से संपर्क साध रही है।
खनन कानून पारित करने के लिए केंद्र ने राज्यों से साधा संपर्क