आगामी 3 मई को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की समीक्षा से ठीक पहले सूक्ष्म वित्त उद्योग ने प्रावधान की शर्तों, सालाना आय की सीमा में बढ़ोतरी और एमएफआई ऋण का दर्जा प्राप्त करने के लिए उधारी की सीमा सहित मालेगाम समिति की सिफारिशों में ढील देने की मांग की है।
सूक्ष्म वित्त संस्थानों ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर से मिलकर मालेगाम समिति की सिफारिशों में ढील की मांग की