इस सप्ताह के अंत में पेश किए जाने वाले बजट को अंतिम रूप देने के दौरान वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के मन में निश्चित रूप से यूनान और कई अन्य देशों में आए राजकोषीय संकट की बात रही होगी।
अगर अच्छे वक्त में बैंकों से पूंजी निर्माण की उम्मीद की जाती है तो क्या ऐसी ही उम्मीद लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकारों से नहीं करनी चाहिए? सवाल उठा रहे हैं