वित्त मंत्रालय ने बैंकों को प्रस्ताव दिया है कि परिणाम को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड बैठक से कम से कम दो दिन पहले अपने खातों (बैलेंस शीट) को ऑडिट समिति के पास जमा कराएं।
मंत्रालय के प्रस्ताव पर बैंकर चिंतित