वित्त वर्ष 2012-13 के बजट में वोडाफोन-हचिसन जैसे अन्य सौदों को कर दायरे में लाने के लिए वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने आयकर कानून में संशोधन और उसे पिछली तिथि से लागू करने के प्रस्ताव दिया है जिससे उद्योग जगत आशंकित है।
सुधार के लिए ही उठाए कदम