न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने बुधवार को भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करने के बाद प्राथमिकता के आधार पर त्वरित सुनवाई के लिए आग्रह सूची में शामिल किए जाने वाले मामलों में आमूल-चूल बदलाव का संदेश देते हुए कहा है कि केवल मृत्युदंड या बेदखल किए जाने वाले मामलों को ही अविलंब सुनवाई वाली श्रेणी में रखा जाएगा।
'त्वरित सुनवाई के तय होंगे नियम'