दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि सरकार ने जानबूझ कर निर्धारित खुराक वाली करीब 344 दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया क्योंकि वह इन दवाओं के लिए राज्य प्राधिकरणों से लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती थी।
राज्य प्राधिकरणों पर सरकार का नियंत्रण नहीं