पिछले दिनों इस समाचार पत्र के संपादकीय में महिलाओं पर हिंसा संबंधी कानूनी प्रावधानों की समीक्षा के लिए देश के पूर्व मुख्य न्यायधीश जे एस वर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रति नेताओं के सुस्त और पहेलीनुमा व्यवहार पर टिप्पणी की गई थी।
उभरती अर्थव्यवस्था में लैंगिक समानता!