प्रमुख बंदरगाहों में निजी निवेश के समझौते में इससे बाहर निकलने की शर्त शामिल की जा सकती है क्योंकि केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय रियायती समझौते के मॉडल में संशोधन की योजना बना रहा है।
परियोजना से बाहर निकल सकेंगी निजी बंदरगाह कंपनियां