पीठ ने कहा कि जीएसटी चोरी करने के आरोपियों को जमानत देने के मामले में विभिन्न हाई कोर्ट ने अलग-अलग रुख अपनाया है, इस कारण गिरफ्तारी की शक्ति की समीक्षा की जरूरत है।
जीएसटी रिफंड की मंजूरी और प्रसंस्करण के लिए अगस्त तक एकल व्यवस्था आने की संभावना