विवादित नो-गो नीति को ठंडे बस्ते में डालने के सरकारी फैसले के लगभग आठ महीने बाद भी सरकारी खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) नो-गो क्षेत्र में पडऩे वाली नई परियोजनाओं से उत्पादन के लिए संघर्ष कर रही है।
नो-गो से जूझ रही कोल इंडिया