वित्त मंत्री अरुण जेटली को अगले साल अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन राज्य उनके सामने एक के बाद एक मांगें रखते जा रहे हैं।
जीएसटी में मुआवजा बढ़ाने की मांग