कल्पना कीजिए कि पीवी नरसिंह राव वर्ष 1991 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से यह कहते कि वह कोष द्वारा पूर्व स्वीकृत  ऋण देने के बदले सुझाए गए आर्थिक सुधारों को लेकर देश में जनमत संग्रह कराएंगे।
सरकार को पूरी जिम्मेदारी या लें संसद की पूर्व मंजूरी