उद्योगों को नियत अवधि के लिए ठेके पर श्रमिक रखने की अनुमति देने के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार को महसूस हो रहा है कि निजी क्षेत्र की ज्यादातर कंपनियां अब तक उसके सबसे बड़े श्रम कानून सुधार का लाभ नहीं ले पाई हैं।
केंद्र की श्रम कानून को दुरुस्त करने की कवायद