भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एसएस मूंदड़ा का कहना है कि बैंकों को अपनी कुशलता मानदंड निर्धारित करने पर कहीं अधिक समय देना चाहिए क्योंकि यह सरकार से पूंजी हासिल करने के लिए जरूरी है।
'ऋण पुनर्गठन में 50 से 100 फीसदी इजाफा'