उत्तरखंड सरकार ने विकास प्राधिकरण के दायरे से बाहर की अनियमित इलाकों की कृषि भूमि के गैर-कृषि इस्तेमाल और इससे संबंधित घोषणा पर शुल्क लगाने का फैसला किया है।
ग्रामीण इलाकों में भू-उपयोग परिवर्तन पर शुल्क