उच्चतम न्यायालय ने कर्ज वसूली के एक मामले में केरल उच्च न्यायालय को अंतरिम आदेश पारित करने पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि सरफेसी अधिनियम के तहत वैकल्पिक समाधान उपलब्ध होते हुए भी रिट याचिका पर ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए था।
अधिकरणों को नजरअंदाज करने से शीर्ष न्यायालय खफा