आवश्यक जिंस अधिनियम के तहत दालों की जमाखोरी पर केंद्र व राज्य सरकारों की सख्ती के एक महीने बाद नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि अधिनियम का न्यायसंगत इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे कृषि विपणन और भंडारण में निजी क्षेत्र से निवेश को आकर्षक बनाया जा सके।
आवश्यक जिंस अधिनियम का हो न्यायसंगत इस्तेमाल : नीति आयोग