अधिक मूल्य के लेनदेन से जुड़े विवादों को वाणिज्यिक वाद नहीं माना जा सकता है और न ही उन्हें त्वरित निपटारे के लिए वाणिज्यिक अदालतों में ले जाया सकता है।
वाणिज्यिक अदालत में नहीं सुना जाएगा हरेक लेनदेन विवाद