देश में सोमवार को रियल एस्टेट नियमन अधिनियम 2016 (रेरा) लागू हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश उन कुछ राज्यों में शामिल है जो नियामक प्राधिकरण का गठन करने में पीछे छूट गए हैं।
रेरा नियामक पर सपा सरकार का फैसला रद्द, नई प्रक्रिया शुरू