उच्चतम न्यायालय का यह आदेश चिंतित करने वाला है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) लाइसेंस या स्पेक्ट्रम शुल्क के जरिये सरकारी राजस्व को रहे नुकसान की स्थिति में निजी दूरसंचार कंपनियों का लेखा परीक्षण भी कर सकते हैं।
गलत संकेत