सरकार का इस वित्त वर्ष के लिए बाजार से 50,000 करोड़ रुपये उधार लेने का फैसला इसका साफ संकेत है कि राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.2 फीसदी तक सीमित रखने का लक्ष्य हासिल कर पाना मुश्किल होगा।
बढ़ता घाटा