उच्चतम न्यायालय ने बीते सप्ताह दिए फैसले में कहा कि एल्कोहल युक्त पेय पदार्थों के विनिर्माता शराब की आपूर्ति के ऑर्डर की खरीद के लिए अपने कमीशन एजेंटों से पाबंदी का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं।
एजेंसी कमीशन कर कटौती योग्य नहीं है