ग्रामीणों और गैर-सरकारी संगठनों ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के उस ताजा फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाने की योजना बनाई है जिसमें समुद्रतटीय रत्नागिरि और सिंधुदुर्ग जिलों में बड़े आकार की परियोजनाओं पर रोक हटाने का निर्णय लिया गया है।
पर्यावरण मंत्रालय के फैसले को चुनौती देंगे ग्रामीण