सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ने दूरसंचार विभाग को पत्र लिखकर सरकार से मांग की है कि वह 10,000 करोड़ रुपये का बोझ उठाए जो इन कंपनियों को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए एकमुश्त भुगतान करना है।
बीएसएनएल, एमटीएनएल ने सरकार से की 10,000 करोड़ रुपये एकमुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क चुकाने की मांग