न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ विभिन्न उच्च न्यायालयों और छत्तीसगढ़ विधानसभा सहित अन्य प्राधिकरणों के आरटीआई नियमों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया।
सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, अंतिम फैसला आने तक जरूरी नहीं आधार को बैंक एकाउंट और मोबाइल नंबर से लिंक करना