उच्चतम न्यायालय ने अपने एक हालिया फैसले में धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए), 2002 में जमानत संबंधी प्रावधानों को असंवैधानिक करार देकर लंबे समय से की जा रही मांग को ही आवाज दी है।
जमानत संबंधी सख्त प्रावधानों पर चला सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा