करीब 6 लाख करोड़ रुपये के एनपीए से निपटने को नई व्यवस्था पर विचार ► मंत्रिमंडल जल्दी ही दे सकता है इसे हरी झंडी ► भ्रष्टाचार निरोधक कानून और बैंकिंग नियमन कानून में हो सकता है संशोधन ► संशोधनों को संसद के मॉनसून सत्र में मिल सकती है मंजूरी ► आरबीआई के तहत बनेंगी निगरानी समितियां केंद्रीय मंत्रिमंडल 6 लाख करोड़ रुपये के फंसे हुए कर्ज (एनपीए) की समस्या से निपटने के लिए अगले कुछ सप्ताह में एक नई व्यवस्था पर विचार कर सकता है।
फंसे कर्ज के लिए नई नीति!