एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार की कारोबार सुगमता पहल के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री तथा वित्त मंत्री को सफल बोलीदाताओं को ब्लॉक या अनुबंध क्षेत्र आवंटित करने का अधिकार देने को मंजूरी दे दी है।
राष्ट्रपति, राज्यपालों और जजों के बाद अब उप-राज्यपालों के आए अच्छे दिन, वेतन में हुआ लगभग 3 गुना इजाफा