22 दिसंबर, 2018 को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब को तर्कसंगत बनाते हुए परिषद ने 23 वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स की दर को कम कर दिया था।
जुलाई 2017 से सितंबर 2018 तक जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वालों को नहीं देना होगा विलंब शुल्क, सरकार ने दी माफी