उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि न्यायाधिकरणों का गठन संबंधित क्षेत्रों के मौजूदा कानूनों के आधार पर होगा, न कि वर्ष वित्त अधिनियम 2017 के तहत।
न्यायाधिकरण बनाने के लिए वित्त अधिनियम के नियम खारिज