कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें यदि सरकार ने मान लीं तो 50 करोड़ रुपये से अधिक की चुकता पूंजी वाली कंपनियों को वैधानिक कास्ट ऑडिटिंग कराना अनिवार्य हो जाएगा।
अब सभी को करानी होगी कॉस्ट ऑडिटिंग