वित्त मंत्री एक ओर सरकारी खर्च में कटौती के प्रति गंभीर हैं, वहीं दूसरी आरे योजना आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत विकास को गति देने के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) को 132 फीसदी वृद्धि के साथ लगभग 37,00,000 करोड़ रुपये करने की मांग की है।
आयोग को चाहिए ज्यादा बजट