सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों में कम से कम 25 फीसदी सार्वजनिक हिस्सेदारी संबंधी नियम लागू होने के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय शेयर बाजार से स्वयं को निकालने की राह पर  चल पड़ी हैं।
विश्लेषकों के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए स्वयं को गैर-सूचीबद्ध कराना बेहतर विकल्प