वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए केंद्र की ओर से तैयार किए गए संवैधानिक संशोधन के दो मसौदों को राज्यों द्वारा खारिज किए जाने के बाद अब बारी वित्त मंत्रालय की है।
राज्यों ने सुझाव दिया था कि संविधान में संशोधन किए बिना उन्हें सेवाओं पर कर लगाने की अनुमति मिले