उच्चतम न्यायालय ने बिहार विधान परिषद के कुल 24 स्थानों के एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल दो साल, चार साल और छह साल निर्धारित करने से संबंधित पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर आज रोक लगा दी।
विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल पर आए आदेश पर रोक