याचिकाकर्ताओं शांता सिन्हा और कल्याणी सेन मेनन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने जब शीर्ष अदालत से मामले की जल्द सुनवाई का अनुरोध किया तो प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि वे 17 मई को अवकाश पीठ नई दिल्लीः सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने से संबंधित केंद्र सरकार की अधिसूचनाओं के खिलाफ दायर याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में 17 मई को सुनवाई होगी।
आधार अनिवार्यता पर सर्वोच्च न्यायालय में 17 मई को सुनवाई