खाद्य तेल की कीमतों में वैश्विक स्तर पर हो रही गिरावट से सरकार की सब्सिडी का बोझ कम हुआ है जिसके कारण अगले वित्त वर्ष के बजट में इस मद में होने वाले बजटीय आवंटन में 63 फीसदी की कटौती की गई है।
सरकार ने सब्सिडी पिछले साल के 540 करोड़ रुपये से घटाकर 200 करोड़ रुपये की