सरकार नोकिया को यह बताने की तैयारी कर रही है कि भारतीय कर अधिकारियों के साथ उसके 21,000 करोड़ रुपये के विवाद को भारत और फिनलैंड के बीच हुए द्विपक्षीय निवेश संवद्र्धन एवं सुरक्षा समझौते (बीपा) के तहत नहीं सुलझाया जा सकता है क्योंकि कर संबंधी विवाद इस समझौते के दायरे में नहीं आते हैं।
बीपा दायरे में नहीं आता नोकिया कर विवाद