दूरसंचार विभाग या डीओटी वर्ष 2008 में नए सेवा प्रदाताओं को सस्ती दर पर स्पेक्ट्रम बेचने के कारण जब जांच के दायरे में आया तो उसने अपने बचाव में तर्क दिया कि नीति निर्देशों के मुताबिक देश में दूरसंचार सेवाओं के स्तर में सुधार करना आवश्यक है, न कि राजस्व में बढ़ोतरी करना।
सस्ता स्पेक्ट्रम : किसे मिली खुशी और किसे मिला गम?