वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह लक्ष्य से कम रहने और शुल्क में कटौती की वजह से 105 अरब रुपये का राजस्व प्रभावित होने के बाद प्रत्यक्ष कर की जोरदार वसूली सरकार के लिए राहत भरी खबर है।
प्रत्यक्ष कर संग्रह से सरकार को राहत