छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले से औद्योगिक घरानों को बड़ी परियोजनाओं के प्रति पर्यावरण एवं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से जताए जाने वाले विरोध से निपटने में बड़ी सहूलियत होने वाली है।
'जनसुनवाईं की प्रक्रिया न्यायोचित'