दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा 700 मेगाहट्र्ज बैंड में 65,000 करोड़ रुपये मूल्य के स्पेक्ट्रम के लिए भारतीय रेलवे की मांग को अस्वीकार किए जाने की संभावना है।
रेलवे को मुफ्त स्पेक्ट्रम देने के पक्ष में नहीं दूरसंचार विभाग