किसानों को किसी तरह की ब्याज माफी या कर्ज माफी का भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में उन्हें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सुविधा देने का पक्ष लेते हुए रिजर्व बैंक की एक समिति ने प्राथमिक क्षेत्र को कर्ज का लक्ष्य मौजूदा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की आज सिफारिश की।
किसानों को डीबीटी सुविधा देने के पक्ष में आरबीआई समिति