उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह व्यवस्था दी कि अगर कोई उद्यमी पूरा भुगतान करके किसी औद्योगिक भूखंड को खरीदता है तो फिर उसके आवंटन से संबंधित शर्तों का कोई अस्तित्व नहीं है।
औद्योगिक भूखंडों की बिक्री के बाद कोई बंधन नहीं