मल्टी ब्रांड रिटेल में घरेलू और विदेशी निवेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा के एक प्रस्ताव पारित करने के एक दिन बाद संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा प्रस्ताव केवल चुने हुए प्रतिनिधियों की महत्त्वाकांक्षाओं को दर्शाता है और इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है या अन्य राजनीतिक पार्टी के सत्ता में आने पर इसे समाप्त किया जा सकता है।
प्रस्ताव को दी जा सकती है न्यायालय में चुनौती