हरियाणा बिजली वितरण निगमों (डिस्काम) ने फैसला किया है कि 3 साल या उससे ज्यादा समय से भुगतान के लिए लंबित बिलों की वसूली की गई राशि का 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के रूप में उप खंडों को दी जाएगी।
बिजली उपखंडों को मिलेगा धन