दूरसंचार पर गठित अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह (ईजीओएम) की सिफारिशों के मुताबिक अगर अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए एकमुश्त शुल्क की वसूली की जाती है तो दूरसंचार विभाग के अनुमान के मुताबिक मौजूदा दूरसंचार कंपनियों को 30,927 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ेगा।
पुरानी कंपनियों को देने होंगे 40,000 करोड़ रुपये