खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री दादाराव ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि देश से अधिशेष चीनी का निपटान करने के लिए, चीनी सत्र 2018-19 (अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019) में निर्यात के लिए मिलवार 50 लाख टन चीनी का एमआईक्यूएम कोटा तय किया गया था।
पंकजा मुंडे समेत भाजपा नेताओं की सात चीनी मिलों को ऋण की गारंटी ठाकरे सरकार ने की रद्द