गुजरात उच्च न्यायालय ने तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) को 5,000 करोड़ रुपये से 6,000 करोड़ रुपये बकाए का गुजरात सरकार को भुगतान करने का निर्देश दिया है।
गुजरात सरकार को रॉयल्टी भुगतान करे ओएनजीसी