वित्त मंत्रालय ने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा भारत में अपनी सहायक कंपनी को दी जाने वाली सेवाओं की कीमत तय करने की दो प्रणालियों सेफ हारबर रुल्स एवं अग्रिम अनुबंधों को सरल बनाने का फैसला किया है।
ट्रांसफर प्राइसिंग नियम होंगे आसान