चुनावों को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर वर्ग को राहत देते हुए लोकलुभावन बजट तो पेश कर दिया, लेकिन कारोबारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री बजट को पूरा करने के लिए प्रॉपर्टी सेक्टर से पूंजी जुटाना चाह रहे हैं, तभी तो एक समान रूप से डीएलसी (डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी) जमीन की दरों में 10 फीसदी की वृद्धि की गई, जबकि पिछले तीन साल में डीएलसी की दरों में लगातार 25, 10 और 10 फीसदी की वृद्धि की गई थी।
बढ़ी डीएलसी से पड़ेगा प्रॉपर्टी बाजार पर असर