सीधा वर्गीकरण न होने की वजह से ई कॉमर्स कंपनियों को सरकार को यह समझाने में दिक्कत हो रही है कि उनके साथ दुकान की तरह व्यवहार न करके उन्हें प्लेटफॉर्म की तरह माना जाना चाहिए, जिसका इस्तेमाल वेंडर अपने उत्पाद को बेचने के लिए करते हैं।
जीएसटी की धारा को लेकर ई-कॉमर्स फर्मों ने जताई चिंता