सरकार ने सरकारी खरीद में स्थानीय स्तर पर उत्पादित साइबर सुरक्षा साधनों को वरीयता देने का निर्देश दिया है जिनका बौद्धिक संपदा अधिकार देश में स्थित कंपनियों या स्टार्टअप के पास है।
'घरेलू साइबर सुरक्षा साधनों को दें तरजीह'