उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1993 से 2010 के बीच किए गए कोयला ब्लॉक आवंटनों को गैर-कानूनी करार देने के फैसले से सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी की अधिग्रहण योजना पर ग्रहण लग सकता है।
खतरे में एनटीपीसी की अधिग्रहण योजना