वित्त वर्ष 2019-2020 के केंद्रीय बजट में शेयर पुनर्खरीद पर 20 फीसदी कर लगाए जाने से ज्यादा प्रवर्तक हिस्सेदारी वाली कंपनियों के लिए असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी।
ज्यादा प्रवर्तक हिस्सेदारी वाली फर्मों के लिए पुनर्खरीद की दुविधा