पुलवामा में आतंकवादी हमले के बाद जैश-ए- मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों पर लगाम लगाने के लिए बढ़ते दबावों के बीच पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने यह फैसला किया।
'बेटों को सेना में भेजने वालों को लोकसभा चुनावों में उम्मीदवार बनाएं पार्टियां'