उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने आप विधायक अल्का लांबा, आदर्श शास्त्री, और केजरीवाल सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत सहित 20 विधायकों को लाभ के पद पर होने के कारण विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की आयोग की सिफारिश को खारिज करते हुये मामले की फिर से सुनवाई करने को कहा था।
दिल्लीः रिश्तेदार को ठेका देने के मामले में ने यूं किया केजरीवाल का बचाव