... कर्ज के मर्ज पर मरहम नहीं ► दूरसंचार उद्योग पर फिलहाल 4.5 लाख करोड़ रुपये कर्ज पर सरकार नीतिगत हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं ► उद्योग के स्वयं मुश्किलों से निकलने की सरकार को उम्मीद ► 2019 में आम चुनाव से पहले कई दूसरे बड़े सुधारों पर है सरकार का ध्यान अच्छी संभावनाओं वाले क्षेत्र खासकर दूरसंचार ऐसे समय में वित्तीय  दबाव का सामना कर रहे हैं जब नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक सुधारों की एक लंबी  फेहरिस्त पर विचार कर रही है।
दूरसंचार को राहत पैकेज नहीं मिलने के आसार