राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों के आसपास तय दूरी के भीतर शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाए जाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को करीब 5,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।
शराब की दुकानें हटाने से उप्र को 5,000 करोड़ रुपये की राजस्व हानि