गत सितंबर में डीजल की कीमतों में इजाफा तथा घरेलू गैस सिलिंडरों की संख्या सीमित करने के सरकार के फैसले से यह उम्मीद जगी थी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने कुछ सबक जरूर लिए हैं।
कितनी स्वतंत्रता?