सरकार और प्रमुख विपक्षी दल को संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े लंबे समय से अटके संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए साथ चाहिए।
पारित कराने के लिए सरकार, विपक्ष आए साथ