जिन मामलों में कंपनी लॉ बोर्ड ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है उन मामलों की नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में फिर से सुनवाई किए जाने के प्रस्ताव पर सरकार काम कर रही है और इससे न्यायिक प्रक्रिया के लंबा खींचने की संभावना है।
एनसीएलटी करेगी सीएलबी मामलों की सुनवाई