वोडाफोन और केयर्न एनर्जी जैसी कंपनियों को पुराने कर विवाद निपटाने के लिए एक महीने का और समय देते हुए सरकार ने अपनी कर विवाद समाधान योजना की समयसीमा 31 जनवरी, 2017 तक बढ़ा दी है।
कर निपटान योजना की समयसीमा 31 जनवरी तक बढ़ी