कर्जदारों को ब्याज दरों में आने वाले उतार-चढ़ाव से बचाने और उन पर पडऩे वाले मासिक किस्त के बोझ को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की समिति ने बैंकों को ऋण भुगतान की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया है।
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