आज की तारीख में देश में आर्थिक तरक्की के लिए वस्तु एवं सामान कर (जीएसटी) और नई प्रत्यक्ष कर संहिता को लागू करना काफी जरूरी है।
जीएसटी को लेकर केंद्र और राज्यों की सरकारें अभी तक किसी सहमति पर नहीं हैं तैयार।