विदेशी डेरिवेटिव उपकरणों (जिन्हें आम तौर पर 'पार्टिसिपेटरी नोट्स' या 'पी नोट्स' कहा जाता है) पर नियंत्रण करने वाले भारतीय प्रतिभूति कानूनों की गाथा में हाल ही में एक नया अध्याय जुड़ गया है।
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