भारत के आम नागरिकों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन प्रमुख सोनिया गांधी की महत्त्वाकांक्षी योजना ने सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है।
खाद्य विधेयक पर वित्त मंत्रालय चिंतित