योजना की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इससे बैंक मजबूत और मजबूत होंगे तथा उनकी कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी।
सरकार ने के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य 11.5 लाख करोड़ रखा, 14% है अधिक