संकट में फंसे रियल एस्टेट क्षेत्र को सहारा देने के लिए सरकार मैदान में उतरी और उसने रियल एस्टेट क्षेत्र की अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक निवेश कोष के गठन को हरी झंडी दे दी।
रियल्टी को 25,000 करोड़ रु. का कोष