देश की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार भले ही लोगों को रोजगार, शिक्षा और भोजन का अधिकार देने में व्यस्त हो लेकिन नागरिकों की निजता की रक्षा के मामले में उसकी इच्छाशक्ति में कमी दिखाई दे रही है।
निजता का अधिकार