दूरसंचार विभाग ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि आगामी बजट में दूरसंचार कंपनियों विशेषकर उपकरण विनिर्माताओं और दूरसंचार बुनियादी ढांचा मुहैया कराने वाली कंपनियों को कर रियायत देने पर विचार किया जाए।
'दूरसंचार कंपनियों को मिले कर में छूट'