सर्वोच्च न्यायालय ने आज दूरसंचार विभाग को निर्देश दिया कि सरकार को 2,000 करोड़ रुपये के भुगतान के बाद वोडाफोन मोबाइलसर्विसेज लिमिटेड में चार कंपनियों के विलय को मंजूरी दी जाए।
विलय मंजूरी के लिए भुगतान करे वोडाफोन