एन सी सक्सेना की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय समिति ने पर्यावरण और वन मंत्रालय से नियमगिरि पहाडिय़ों में वेदांत एल्युमीनियम को बॉक्साइट के खनन की अनुमति न दिए जाने की गुजारिश की है, लेकिन इसके दूसरे दिन ही उड़ीसा सरकार ने समिति के सभी आरापों का खंडन किया है।
रिपोर्ट के मुताबिक नियमों के उलंघन का सबसे खुला मामला कंपनी की ओर से रिफाइनरी के नजदीक 26.123 हेक्टेयर ग्रामीण वन भूमि का गैरकानूनी अधिग्रहण है