मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने जमीन व जमीन जायदाद (रियल एस्टेट) कारोबार को भी वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने का सुझाव आज दिया ताकि काले धन व भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिले।
'जमीन-जायदाद को भी जीएसटी में लाया जाए'