मध्य प्रदेश सरकार ने आज एक नया कानून बनाया, जिसके तहत भूमिगत केबल, पाइपलाइनें और सार्वजनिक एवं निजी परियोजनाओं के वास्ते दूरसंचार लाइनें बिछाने के लिए कृषि योग्य एवं गैर-कृषि योग्य जमीन का अधिग्रहण किया जा सकेगा।
जमीन अधिग्रहण का नया कानून