सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा है कि वह वन अधिकार अधिनियम के उन प्रमुख प्रावधानों पर अपना पक्ष स्पष्ट करे जिनके तहत अधिकारों को आदिवासी समुदाय के ग्राम सभा में निहित किया गया है।
वन अधिकार मामले में सरकार रखे पक्ष