पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते दाम से जनता को थोड़ी राहत देने के लिए सरकार द्वारा उत्पाद एवं सीमा शुल्क में की गई कटौती का असर चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रत्यक्ष कर संग्रह पर पड़ेगा।
खज़ाने पर भारी होगी करामात सरकारी