असम सरकार ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (एनआरसी) की अंतिम सूची में शामिल नहीं हुए नागरिकों के लिए राज्य के 33 जिलों में 200 अतिरिक्त फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल स्थापित करने का निर्णय लिया है।
  33 जिलों में बनाई जाएंगी 200 अतिरिक्त फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, एनआरसी से बाहर रह गए लोगों को राहत मिलेगी