सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की धारा 48 में संशोधन अनिवार्य रूप से संसद द्वारा किया जाना चाहिए, बहु-ब्रांड खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) संबंधी सरकारी कार्यों में अड़ंगा लग सकता है।
संशोधन में अटका खुदरा का बंधन!