ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया (आईबीसी) के एक अनोखे मामले के तहत नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के एक पीठ ने एक ऐसी योजना को मंजूरी दी है जिसके तहत असुरक्षित वित्तीय लेनदार को दावे की पूरी रकम देने और सुरक्षित लेनदारों को दावे की महज 32.84 फीसदी रकम देने का प्रस्ताव है।
अदाणी को कोरबा परियोजना के लिए पूरा भुगतान, बैंकों को कम