नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने के दौरान आर्थिक वृद्धि दर इस समय न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाने के बाद केंद्र सरकार के पास इसमे तेजी लाने का एकमात्र उपाय सार्वजनिक व्यय बढ़ाना है।
बुनियादी ढांचे में निवेश एकमात्र विकल्प