पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक धार्मिक उत्पीड़न के चलते आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है।
नागरिकता संशोधन कानूनः अफवाहों पर न करें विश्वास, से जुड़े 10 बेहद महत्वपूर्ण सवालों के ये हैं जवाब