वित्त मंत्रालय द्वारा भारत में एकल ब्रांड स्टोर खोलने के लिए अनिवार्य स्थानीय खरीद में छूट के ऐपल इंक के प्रस्ताव को खारिज किए जाने के बाद बाद वाणिज्य मंत्रालय ने आज कहा कि वह एक बार फिर इस कंपनी के मामले को आगे बढ़ाएगा और जल्द ही सहमति से कोई फैसला होना चाहिए।
वाणिज्य मंत्रालय ने लिया ऐपल को खरीद नियमों में छूट का पक्ष