केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के दायरे से बाहर रहते हुए समाधान के वैकल्पिक तरीके पर विचार करने के लिए कहा है।
बैंकों में सुधार के नए उपाय के निर्देश