पिछले सप्ताह नीति आयोग और राज्य तथा केंद्र सरकारों के प्रतिनिधियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, जैसा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने 2018-19 के बजट भाषण में घोषणा की थी।
एमएसपी पर खरीदारी निजी कंपनियों के लिए नहीं आसान