सरकार आज सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के आधार पर मॉडल विद्यालयों को स्थापित किए जाने पर सहमत हो गई और इस मॉडल के तहत सरकार गरीब विद्यार्थियों के शैक्षणिक खर्चें का बोझ उठाएगी।
सरकार उठाएगी गरीब बच्चों की शिक्षा का भार