पिछले साल सरकार के वित्त लेखा का विश्लेषण करने के दौरान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने आरबीआई की आय, खर्च और सरकार को स्थानांतरित किए गए सरप्लस का भी आकलन किया था।
9 घंटे चली बोर्ड बैठक में सरकार और के बीच बनी सहमति, आरक्षित भंडार का मुद्दा विशेषज्ञ समिति को सौंपा गया