और कसेगा शिकंजा ► केंद्र सरकार ने राज्यों से ऐसी कंपनियों द्वारा अपनी संपत्ति बेचने और हस्तांतरित करने पर रोक लगाने को कहा ► राज्यों को संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से ऐसी कंपनियों की संपत्तियां अपने कब्जे में लेने के निर्देश ► कंपनी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक मुखौटा कंपनियों के अन्य राज्यों में भी हैं बैंक खाते एवं अचल संपत्तियां मुखौटा कंपनियों पर सरकार और सख्ती करने जा रही है और ऐसी कंपनियों की रियल एस्टेट संपत्तियां प्राधिकरण की जांच के दायरे में होंगी।
मुखौटा कंपनियां नहीं बेच पाएंगी संपत्तियां