जिस रेल प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री कार्यालय कर रहा है, उस प्रोजेक्ट की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है।
  रेलवे को एक साल से 800 मीटर जमीन नहीं दे पा रहा है वन विभाग, लाइन दोहरीकरण की रफ्तार पर लगा ब्रेक