पीठ ने कहा कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मत-भिन्नता को दबाने के लिए निषेधाज्ञा लगाने संबंधी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का इस्तेमाल अनिश्चितकाल के लिए नहीं किया जा सकता।
हिरासत में लिये गए जम्मू-कश्मीर के अधिकतर नेता रिहा हो गए हैं : राम माधव