उच्चतम न्यायालय ने  अनूसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति कानून के तहत गिरफ्तारी के मामले में कुछ सुरक्षा उपाय करने संबंधी 20 मार्च के अपने फैसले को स्थगित रखने से इनकार करते हुए आज कहा कि इसके खिलाफ आंदोलन करने वालों ने शायद फैसला पढ़ा नहीं है या फिर निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा उन्हें गुमराह कर दिया गया है।
अनुसूचित जाति कानून पर फैसला स्थगित रखने से शीर्ष न्यायालय का इनकार