उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि निर्माण कार्यों के अनुबंध की सामान्य शर्तें अगर ब्याज की मांग करने से रोकती हैं तो मध्यस्थों के पास ब्याज भुगतान का आदेश देने का अधिकार नहीं रह जाता है।
अनुबंध में प्रावधान होने पर ही ब्याज भुगतान का आदेश