उच्चतम न्यायालय ने देश के प्रमुख प्रबंधन संस्थान आईआईएम और अन्य उच्च संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में 'सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग' के लिए 27 फीसदी आरक्षण देने का रास्ता साफ कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने हटाया कोटे का कांटा