मध्य प्रदेश में विकास प्राधिकारणों ने राज्य सरकार से मांग की है कि उन्हें कॉलोनाइजर्स के बजाय  सरकारी संस्था माना जाए, ताकि सस्ती आवासीय परियोजनाएं तैयार करने में मदद मिले।
'हमें माना जाए सरकारी संस्था'