हालांकि यूरोपीय संसद की व्यापार समिति ने भारत के साथ व्यापार समझौता शीघ्र करने की जरूरत पर जोर दिया है लेकिन इसके बावजूद यूरोपीय संसद के सदस्यों की एक अन्य समिति ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है, उससे प्रस्तावित समझौते के लिए बातचीत पटरी से उतर सकती है।
सीईपीए की राह में बाधा