► सरकार का प्रस्ताव, मूल वेतन के 50 फीसदी से अधिक नहीं होंगे अन्य भत्ते ► मूल वेतन का हिस्सा बढऩे से पीएफ, ग्रैच्युटी आदि में बढ़ेगा कर्मचारियों का अंशदान ► इस प्रस्ताव से कर्मचारियों के हाथों में कम पैसा आएगा, नियोक्ता की बढ़ेगी लागत ► कर्मचारियों की कर योग्य आय में भी होगा इजाफा, बढ़ेगी कर देनदारी निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन ढांचे में जल्द बदलाव आ सकता है क्योंकि सरकार श्रम कानून में सुधार लाने की योजना बना रही है।
वेतन में घटेगा भत्तों का वजन!