सरकार उन देशों को काली सूची में डालने पर विचार कर रही है जो भारत के साथ कर सूचनाओं के आदान-प्रदान संबंधी करार पर होने के बावजूद अपने यहां जमा भारतीयों के धन के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।
कर सूचना न देने वाले देशों पर होगी सख्ती