रेल और कोयला  दोनों मंत्रालय पीयूष गोयल के अधीन हैं और इस समय बिजली क्षेत्र में कोयले की मांग पूरी करने के लिए अन्य उद्योगों के रैक भी कोयला संयंत्रों को भेजे जा रहे हैं।
रेल नीति से गैर बिजली क्षेत्र नाखुश