दूरसंचार क्षेत्र ► दूरसंचार कंपनियों को करना पड़ सकता है 1,500 अरब रुपये का भुगतान ► 900-1,000 अरब रुपये लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोगकर्ता शुल्क तय करने के लिए एजीआर की परिभाषा ► 400-500 अरब रुपये एकमुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क ► 250 अरब रुपये बीटीएस के उन्नयन पर ईएमएफ जुर्माना भारतीय दूरसंचार कंपनियां एक ऐसे टाइम बम पर बैठी हैं जो कभी भी फट सकता है।
कानूनी पेच में अटकीं दूरसंचार फर्में