कारोबारी कानून सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से उन नियमों को मंजूरी देने का आग्रह किया है जिनसे नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के पीठों में न्यायाधीशों की जवाबदेही निर्धारित हो ताकि कॉरपोरेट दिवालिया मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित हो सके।
एनसीएलटी में शीघ्र समाधान के लिए अदालत से गुहार