आजाद भारत में पहली बार किसी जज को पद से हटाने की कार्यवाही मई 1993 में प्रधानमंत्री पी वी नरसिंह राव के कार्यकाल में हुयी थी।
जजों के खिलाफ महाभियोग पर सार्वजनिक बयानों को सुप्रीम कोर्ट ने बताया 'दुर्भाग्यपूर्ण'