सरकारी स्वामित्व वाले गैर-संयुक्त उद्यम की तरफ से परिचालित कोयला ब्लॉक को छोड़कर बाकी कैप्टिव कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले से एनटीपीसी व सेल को राहत मिली है।
एनटीपीसी, सेल व आर पावर को मिली राहत