रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 62 (1) (एफ) के अनुसार सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति को निश्चित शर्तों के अनुसार अयोग्य ठहराया जाता है लेकिन अयोग्यता की अवधि तय नहीं की गई है।
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