देश में नए कंपनी कानून के अस्तित्व में आने पर कंपनियों को अपने मुख्य कार्याधिकारियों एवं निदेशकों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए सरकार की मंजूरी हासिल करने की दरकार नहीं होगी।
तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं लेनी होगी मंजूरी