मिले और अधिक नीतिगत अधिकार ► डीआईपीपी अब जाना जाएगा उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ► ई-वाणिज्य क्षेत्र के परिचालन एवं इन पर कराधान का अधिकार ► कारोबार सुगमता और स्टार्टअप का कार्यभार रहेगा बरकरार देश में ई-वाणिज्य क्षेत्र के  कायदे पर चल रहे मौजूदा विवाद के बीच सरकार ने औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) को और अधिक नीतिगत अधिकारों से नवाजा है।
नए अवतार में डीआईपीपी को मिला खुदरा पर पूरा अधिकार