नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने गुरुवार को लेनदारों की समिति से 24 घंटे के भीतर शपथपत्र देने को कहा है, जिसमें यह बताया जाना है कि प्रवर्तकों की तरफ से एकमुश्त निपटान पेशकश को स्वीकार करने की आखिर क्या वजह है जबकि ये प्रवर्तक भाग गए हैं और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में शामिल हैं।
स्टर्लिंग एसईजेड मामले में बैंक अधिकारी एनसीएलटी तलब