रियायती दर पर रसोई गैस (एलपीजी) की संख्या सालाना छह तक सीमित करने के बाद केंद्र सरकार ने सब्सिडी के सीधे हस्तांतरण के जरिये घरेलू एलपीजी के लिए एकल कीमत तय करने की योजना बनाई है, जो उन सभी उपभोक्ताओं पर लागू होगी जिनके पास आधार संख्या है और जिनके पास आधार संख्या नहीं है।
सब्सिडी के सीधे हस्तांतरण का खाका अगले महीने होगा तैयार