भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से बैंकों को 12 प्रमुख गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के मामले में दिवालिया आवेदन के निर्देश ने ऐसे मामलों के निपटान में नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की क्षमता पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है।
कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को बढ़ाने होंगे पीठ