सर्वोच्च न्यायालय ने गत सप्ताह कहा कि अगर किसी मध्यस्थता समझौते का रिकॉर्ड पत्रों के आदान-प्रदान, टेलेक्स अथवा अन्य आधुनिक दूरसंचार माध्यमों से सुस्थापित है तो उस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होने पर भी काम चल जाएगा।
ई-दौर में दस्तखत की नहीं जरूरत