बिजली वितरण कारोबार से जुड़ी कंपनियों की वित्तीय स्थिति बेहतर करने के लिए सिफारिशें देने के वास्ते गठित वी के शुंगलू समिति ने बिजली अधिनियम 2003 में संशोधन का सुझाव दिया है।
बिजली नियामकों को लगेगा झटका!