आर्थिक समीक्षा में सरकार ने कहा है कि अनुबंधों को लागू करने की व्यवस्था को सुधारने और इसमें तेजी लाने के लिए किए गए कई उपायों के बावजूद विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या और उनके निपटारे में देरी से आर्थिक गतिविधि प्रभावित हो रही है।
देश में न्यायाधीशों की बढ़ती संख्या पर्याप्त नहीं