नैशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और आईएलऐंडएफएस के नवगठित बोर्ड को कंपनी व इसकी 348 सहायक कंपनियों की परिसंपत्तियों की बिक्री बिना निगरानी के करने पर फटकार लगाई है और कहा है कि क्यों न उन्हें निर्देश दिया जाए कि आगे होने वाली परिसंपत्ति बिक्री सर्वोच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश की निगरानी में हो।
बिना निगरानी संपत्ति बिक्री पर केंद्र व आईएलऐंडएफएस को फटकार