देश में कुछ प्रमुख कंपनियों को छोड़ कर अधिकतर सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) के लिए बैंकिंग एक दूर का सपना लग रहा है, क्योंकि विदेशी शेयरधारिता पर मसौदा मानकों के तहत न्यूनतम पूंजी जरूरत और डाइवर्सिफाइड स्वामित्व ढांचा उन्हें बैंकिंग क्षेत्र में कदम बढ़ाने से रोकेगा।
बैंक लाइसेंस पर छोटे एमएफआई की राह कठिन