चौदहवीं लोकसभा के आखिरी सत्र में भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास विधेयक पारित करवाने में सरकारी नाकामी के परिणामस्वरूप ऐसे संवेदनशील व विवादास्पद मुद्दे पर सुधार कार्यक्रम में और देरी होगी।
नई सरकार ही करे फैसला