अगर सही नीतिगत हस्तक्षेप के जरिए नहीं रोका गया तो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का संकट अन्य क्षेत्रों की ओर फैल सकता है और लंबे समय तक बना रह सकता है।
आरबीआई के पास ब्याज दरों में कटौती की है और गुंजाइश