उद्योग जगत का मानना है कि खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से सरकारी खजाने पर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और इससे राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है।
खाद्य विधेयक पर खर्च से राजकोषीय घाटा बढ़ेगा : उद्योग जगत