दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के सिलसिले में ढांचा तैयार करने के लिए बहस की शुरुआत करने हेतु भारत सरकार और रिटेलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (आरएआई) को 4 महीने की मोहलत दे दी है।
न्यायालय से मिली मोहलत