वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) और दूरसंचार विभाग की आपत्ति को दरकिनार करते हुए सभी आर्थिक क्षेत्रों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के दायरे में लाने के लिए एक कैबिनेट नोट तैयार किया गया है।
और बढ़ेगा सीसीआई का दायरा