कोर्ट ने यह भी कहा है कि जुर्माने की रकम दिल्ली सरकार के उन अधिकारियों के वेतन से काटी जाएगी जो प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेवार हैं।
एनजीटी ने राज्यों से कहा, 'किसानों को पराली जलाने से रोकने को तत्काल कदम उठाने की जरूरत'