केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि भारती एयरटेल (पूर्व में भारती सेल्युलर) और वोडाफोन इंडिया (पहले इसे हचिसन मैक्स और स्टर्लिंग सेल्युलर के नाम से जाना जाता था) को जनवरी 2002 में  तत्कालीन संचार मंत्री प्रमोद महाजन और दूरसंचार विभाग के कुछ अधिकारियों ने अनावश्यक जल्दबाजी दिखाते हुए 6.2 मेगाहट्र्ज के बाद 10 मेगाहट्र्ज तक अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का आवंटन किया था।
एयरटेल और वोडाफोन पर सीबीआई की नजर