पर्याप्त सरकारी वित्त पोषण का फायदा उठाने वाले सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सभी ट्रस्ट, सोसाइटी एवं गैर-सरकारी संगठनों को अब सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 'सार्वजनिक निकाय' माना जाएगा।
आरटीआई अधिनियम का दायरा व्यापक