सरकार 40,000 करोड़ रुपये की कर मांग से जूझ रहे विदेशी संस्थागत निवेशकों के फायदे के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के नियमों में स्पष्टीकरण संबंधी कुछ संशोधनों पर विचार कर रही है।
मैट नियमों में स्पष्टीकरण हेतु संशोधन पर हो रहा है विचार