बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) क्षेत्र में परामर्श सेवाएं देने वाली फर्मों ने सरकार से आग्रह किया है कि इस क्षेत्र में परियोजना के लिए अनुबंधित और रियायत पाने वाली (डेवलपर) कंपनियों की तरह उन्हें भी सेवा कर से छूट दी जाए।
इन्फ्रा परामर्शक फर्मों ने की सेवा कर से छूट की मांग