कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय उन कंपनियों पर सख्ती करने पर विचार कर रहा है, जो कॉस्ट ऑडिट दाखिल नहीं करतीं, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके कारोबार पर सही कॉर्पोरेशन करों का भुगतान किया जा रहा है और उपभोक्ता, उत्पाद का सही मूल्य जान सकें।
कॉस्ट ऑडिट को लेकर होगी सख्ती