रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम या रेरा तमाम राज्यों में लागू होने के बाद प्रमुख डेवलपर या कॉर्पोरेट द्वारा प्रवर्तित डेवलपरों को  छोटे और दबाव में चल रही कंपनियों की ओर से संयुक्त उद्यम बनाने और खरीद के प्रस्ताव मिल रहे हैं।
छोटे डेवलपरों पर रेरा की मार