नए रियल एस्टेट कानून रेरा के क्रियान्वयन के बावजूद सात प्रमुख शहरों में करीब 4,64,300 करोड़ रुपए की 5.76 लाख आवासीय इकाइयों की आवास परियोजनाएं विलंब से चल रही हैं।
लागू होने के बावजूद शीर्ष 7 शहरों में तय समय पर नहीं मिल पा रहे घर, लटके हैं 4.64 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट