सरकार ने दो प्रतिस्पर्धी पंजीकरण परियोजनाओं - विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के लिए देश को भौगोलिक रूप से दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया है।
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