पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 1000 मेगावॉट क्षमता के विद्युत खरीद समझौतों (पीपीए) को रद्द किए जाने से राज्य में दो परियोजनाओं पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं।
बिजली खरीद करार खत्म होने से दो कंपनियों का छिना करार