संविधान पीठ ने आधार कानून के उन प्रावधानों को खारिज कर दिया जिनके दुरुपयोग की संभावना थी, जैसे टेलीफोन कनेक्शन, बैंक अकांउट, क्रेडिट कार्ड, बच्चों के लिए कल्याण योजनाएं, स्कूल एडमिशन, मोबाइल पेमेंट ऐप्स, कम्पीटिटिव परीक्षाएं, पेंशन, मोबाइल वॉलेट, राज्य सरकार की कल्याण योजनाएं, निजी कंपनियों के वेतन खाते से आधार कार्ड को लिंक करना।
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