उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1997 में यौन उत्पीडऩ शिकायतों पर हरेक संगठन में आंतरिक समिति बनाने के बारे में ििनर्देश देकर महिला अधिकारों के लिए नई जमीन तैयार की थी।
विशाखा मामले में तय मानकों को लांघने की कोशिश