केंद्र ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने को उच्चतम न्यायालय में यह कहते हुए उचित ठहराया कि राज्य में शासन और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी।
केंद्र ने से कहाः अरूणाचल में संवैधानिक व्यवस्था चरमराई, राज्यपाल की जान को खतरा