ज्यादातर बैंकों (खास तौर से सार्वजनिक क्षेत्र केबैंक) ने भारतीय रिजर्व बैंक से कहा है कि वे बचत खाते की ब्याज दरों को मुक्त करने के हक में नहीं हैं, यह ऐसी चीज है जिसे विनियमन के दायरे में रहना चाहिए।
उतारचढ़ाव का डर