अगले दो महीनों में हो जाएगा फैसला ► 46, 570 करोड़ रुपये है एयर इंडिया पर कुल कर्ज ► 49 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने या  इस सेवा से पूरी तरह बाहर होने पर होगा विचार ► निजीकरण को लेकर नीति आयोग ने सौंपी है केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट ► केंद्र सरकार को इस रिपोर्ट पर करना है फैसला ► एयर इंडिया के कर्ज के पुनर्गठन के लिए जल्द ही चर्चा शुरू करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एयर इंडिया के भविष्य के संबंध में नरेंद्र मोदी सरकार विभिन्न विकल्प तलाश रही है।
एक बार में होगा एयर इंडिया का विनिवेश!