जमीन हस्तांतरण की शर्तें कड़ी किए जाने के बाद से बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) वाली परियोजनाओं पर पड़ रही मार को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था को मंजूरी दी है जिसके बाद मंत्रिमंडलीय स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बुनियाद को मिलेगी और जमीन