मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर सब्सिडी के मद में बकाया देयता (बजट से इतर राजस्व व्यय) और नाबार्ड, एनएचएआई, आईआरएफसी, पीएफसी और आरईसी लिमिटेड जैसी सरकारी एजेंसियों के बजट से इतर पूंजीगत व्यय को शामिल कर लिया जाए तो 2018-19 में सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 11.9 प्रतिशत या 6.3 लाख करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है।
सरकार का बजट से इतर खर्च बढ़ा