सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2010 से उर्वरक की कीमतों को नियंत्रण मुक्त किए जाने के बाद सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कंपनियां इसकी कीमतें एक बार में 5 प्रतिशत से ज्यादा न बढ़ाएं।
सरकार कोशिश करेगी कि उर्वरक के दाम एक बार में 5 प्रतिशत से ज्यादा न बढ़ें