अब सरकार को सरकारी कंपनियों (पीएसयू) के आईपीओ का प्रबंधन करने वाले निवेश बैंकरों को भुगतान करना होगा क्योंकि कोई भी निवेश बैंकर अब मुफ्त में काम करने में दिलचस्पी लेते नजर नहीं आ रहे हैं।
पीएसयू आईपीओ का प्रबंधन करने वाले बैंकरों को मिलेगा काम का दाम