राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के वर्ष 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाकों से जुड़े मामले में सभी छह आरोपियों पर से आरोप हटाने के हालिया कदम ने सरकारी जांच एजेंसियों पर राजनीतिक दबाव के प्रश्न को नए सिरे से जन्म दे दिया है।
स्वतंत्रता पर संदेह