उच्चतम न्यायालय केंद्र सरकार की उस याचिका की सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है, जिसमें भोपाल गैस कांड के पीडि़तों के लिए यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी कंपनियों से मुआवजा राशि के तौर पर अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपये की मांग की गई है।
अतिरिक्त मुआवजे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई अप्रैल में