14वें वित्त आयोग ने बेशक राज्यों की कर हिस्सेदारी में बढ़ोत्तरी करते इसे 42 फीसदी तक करने की सिफारिश की है लेकिन आयोग ने राज्यों को  केंद्र की ओर से मिलने वाले गैर-कर हस्तांतरण में कटौती की है।
राज्यों के गैर कर हस्तांतरण में कटौती