नेयवेली लिग्नाइट में न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता पूरी करने के लिए तमिलनाडु सरकार को केंद्र सरकार की हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति देने संबंधी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के फैसले को विश्लेषक सही नहीं मान रहे हैं।
सार्वजनिक शेयरधारिता के लक्ष्य नहीं होंगे पूरे : विश्लेषक