रिपोर्ट के अनुसार, 2009 के केरी लूगर बर्मन ऐक्ट के तहत पाकिस्तान को दिए जाने वाले आर्थिक सहायता में कटौती करने का निर्णय आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री इमरान खान की अमेरिका यात्रा से लगभग तीन सप्ताह पहले इस्लामाबाद को दे दिया गया था।
370 हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई टली, याचिकाकर्ता को कोर्ट की फटकार