लोकसभा ने वह प्रस्तावित विधेयक पारित कर दिया जिसमें बैंकों को ऋण अदायगी नहीं किए जाने पर रेहन रखी गई संपत्ति को कब्जे में लेने के अधिकार दिया गया है।
ऋणों की वसूली व्यवस्था और कारगर करने वाला विधेयक लोकसभा में पारित