कंपनी अधिनियम बनाए जाने के 57 साल और उदारीकरण के 20 साल बाद बेहतर कंपनी प्रशासन, निवेशकों की सुरक्षा, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और धोखाधड़ी रोकने के लिए भारत नया कंपनी कानून बनाने के करीब पहुंच गया है।
कंपनी विधेयक पर राज्य सभा की लगी मुहर