भारत भले ही कंपनियों द्वारा समाज कल्याण खर्च को कानून बनाने वाले दुनिया के शुरुआती देशों में शामिल हो लेकिन नए नियम देश में कुल सक्रिय कंपनियों में केवल एक फीसदी पर ही लागू होंगे।
केवल एक फीसदी सक्रिय कंपनियों को मानने होंगे सीएसआर खर्च नियम