राजस्व बढ़ाने, स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन, अनावश्यक वस्तुओं के आयात पर लगाम और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा सहित सरकार के विभिन्न उद्देश्यों में संतुलन स्थापित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पूर्ण बजट पेश करते हुए सीमा शुल्क ढांचे में कई बदलाव की घोषणा की है।
शुल्क में बदलाव से मेक इन इंडिया पर जोर