वित्त मंत्रालय द्वारा रेल मंत्रालय की 32 हजार करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की मांग को खारिज किए जाने के बाद अब रेल मंत्रालय मौजूदा वित्त वर्ष ने व्यापक वित्त समीक्षा करेगा।
खर्चें कम करने के लिए रेलवे उठाएगा कदम