वर्ष 2003 में नया बिजली कानून लागू होने के बाद बिजली उत्पादक और वितरक कंपनियों, विनियामक आयोगों और औद्योगिक उपभोक्ताओं के बीच दरों को लेकर मुकदमेबाजी में काफी इजाफा हुआ है।
दिल्ली की बिजली दरों पर अहम सुनवाई