छोटे शहरों और कस्बों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीओ (बिजनेस प्रॉसेस ऑउटसोर्सिंग) इकाइयां स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपये प्रति सीट या कुल पूंजीगत व्यय का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) सब्सिडी मुहैया कराने की योजना बनाई है।
कस्बों के बीपीओ पर सब्सिडी!