गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "बाढ़ की स्थिति की गंभीरता और बिहार तथा कर्नाटक के राज्य आपदा राहत कोष खातों में निधि की स्थितियों के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा राहत से बिहार के लिए 400 करोड़ रुपये और कर्नाटक के वास्ते 1,200 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी करने को मंजूरी दी।
अवैध प्रवासियों की पहचान के लिये एनआरसी पर विचार कर रही है कर्नाटक की बीजेपी सरकार