संसदीय समिति ने भिन्न शुल्क प्रणाली पर जोर देते हुए कहा कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को मामले सुलझाने के लिए कॉर्पोरेट संस्थाओं से ज्यादा शुल्क वसूलना चाहिए और गरीब और अनपढ़ों को शुल्क में छूट देनी चाहिए।
कानूनी जंग कंपनियों को पड़ सकती है भारी