केंद्र सरकार ने प्रस्ताव किया है कि स्वीकृत नहीं किए गए सभी चिकित्सा उपकरणों, जिनका देश में कारोबार हो रहा है, उनके लिए मसौदा कानून के 6 महीने के भीतर लाइसेंस लेना होगा।
नियमों में मेडिकल उपकरण वर्गीकृत