सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय इस पर काम कर रहा है कि इस आरक्षण को लागू करने के लिए शैक्षिक संस्थानों में कितनी सीटों को बढ़ाने की जरुरत है।
आरक्षण के लिए संविधान संशोधन को राज्यों की सहमति की जरूरत नहींः वित्त मंत्री