दूरसंचार पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) ने उस प्रावधान को हटा दिया है, जिसमें ऑपरेटरों के पास मौजूदा लाइसेंस नियमों के तहत 1800 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम में 2जी सेवाएं जारी रखने या नीलामी में तय किए गए दाम का भुगतान करने के बाद ज्यादा उदार स्पेक्ट्रम नीति पर जाने का विकल्प था।
दूरसंचार पर आज होगी ईजीओएम की बैठक, प्रावधान में किया बदलाव