पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश के लगातार महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए और उन लक्ष्यों को हासिल करने में भी उसे निरंतर नाकामी ही हाथ लगी।
विनिवेश की चुनौती