ऋण संकट एनबीएफसी महत्त्वपूर्ण ►आईएलऐंडएफएस की 200 अरब रुपये की गैर-चालू परिसंपत्तियां अमूर्त हैं और इनकी बिक्री नहीं की जा सकती  ►कंपनी के अल्पावधि वाले कर्ज का भुगतान किया जाएगा और सिर्फ लंबी अवधि के कर्ज का ही पुनर्गठन किया जा सकता है    ►सरकार सिर्फ सरकारी कर्जों के पुनर्गठन की अनुमति देने की इच्छुक है और यह सिर्फ लंबी अवधि के कर्ज के मामले में ही लागू होगा भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तरफ से आईएलऐंडएफएस को दिए गए लंबी अवधि के कर्ज के पुनर्गठन की इच्छुक है क्योंकि कंपनी की आधी परिसंपत्तियां अदृश्य हैं।
आईएलऐंडएफएसः लंबी अवधि के कर्ज का पुनर्गठन करना चाहती है सरकार