बहु-ब्रांड खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति देने के फैसले के बाद कैबिनेट ने इसे अपनी अनुमति के साथ औद्योगिक नीति एवं प्रवर्धन विभाग (डीआईपीपी) को भेज दिया है।
सत्र के बाद रिटेल अधिसूचना!