इस्पात सचिव अरुणा सुंदरराजन ने आज कहा कि कुछ इस्पात उत्पादों पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) की लगातार समीक्षा की जा रही है और जबतक बहुत जरूरी नहीं हो, सरकार का इसे जारी रखने का कोई इरादा नहीं है।
'बहुत जरूरी नहीं तो एमआईपी भी नहीं'