एक साल के इंतजार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश शासन के विधि और विधायी कार्य विभाग ने राजधानी में पदस्थ सरकारी वकीलों की नई नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।
  कांग्रेस सरकार आने के एक साल बाद बदले गए सरकारी वकील; भाजपा शासन में नियुक्त शासकीय वकील हटे