लंबे समय से लंबित बैंकिंग नियमन (संशोधन) विधेयक और माइक्रो फाइनैंशियल सेक्टर (विकास एवं नियमन) विधेयक 19 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पेश नहीं किया जाएगा, हालांकि, सरकार चाहती है कि एक माह के इस सत्र में वित्तीय सेवा क्षेत्र के आठ में छह विधेयकों पर चर्चा की जाए।
दो महत्वपूर्ण विधेयकों पर नहीं होगी चर्चा