केंद्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय में कहा कि राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकार बताते हुए उन्हें सूचना का अधिकार कानून के दायरे में नहीं लाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जहां सुचारु ढंग से होने वाला आंतरिक कामकाज प्रभावित होगा वहीं इससे राजनीतिक विरोधियों को दुर्भावनापूर्ण मंशा से जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने में मदद मिलेगी।
'सूचना कानून के दायरे में न हों राजनीतिक दल'