राजनीतिक हितों की चिंता किए बगैर राज्यों द्वारा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर जताई गई आपत्तियों पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वह सुझावों पर विचार करेगी और उन्हें स्थायी समिति को भेजेगी।
राज्यों की गुहार अनसुनी नहीं करेगी केंद्र सरकार