सरकारी फंडेड प्रोजेक्ट गैरकानूनी तौर पर भारत के एक सब कॉन्ट्रेक्टर को सौंपने के संबंध में 31 लाख डॉलर का भारी-भरकम जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया गया है।
अमेरिकी कॉट्रेक्टकर पर सरकारी काम भारत को आउटसोर्स करने पर 31 लाख डॉलर का जुर्माना