सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से पूछा कि क्या उसके पास उन लाखों घर खरीदारों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के बाहर कोई 'एक समान प्रस्ताव' है जिन्हें रियल एस्टेट बिल्डरों को अपनी संपत्ति की कीमत का भुगतान करने के बावजूद अपने फ्लैटों पर कब्जा नहीं मिल पाया है।
'घर खरीदारों के मामले में एक समान प्रस्ताव लाओ'