किरायेदारों को राहत देने वाले एक फैसले में सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि प्रतिभूतिकरण अधिनियम का प्रयोग किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करने के लिए नहीं किया जा सकता।
अदालत से किरायेदारों को मिली बड़ी राहत