मंत्रिमंडल ने मौजूदा दूरसंचार कंपनियों पर नीलामी से तय कीमत के आधार पर एकबारगी स्पेक्ट्रम शुल्क लगाने के मुद्दे को अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह (ईजीओएम) के  पास भेज दिया।
एकबारगी स्पेक्ट्रम शुल्क मामला ईजीओएम के पास