सरकार ने देश के 620 में से 339 जिलों को अगले साल मार्च तक ई-जिला योजना के दायरे में लाने का फैसला किया है ताकि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा सके।
ई-जिला योजना का होगा विस्तार