देश की सर्वोच्च अदालत ने एक अहम घोषणा में कहा है कि देश के किसी भी हिस्से में, राज्य के किसी भी अधिकारी के आदेश से की जाने वाली इंटरनेट की बंदी अस्थायी होनी चाहिए और इसे समानता के सिद्घांत पर आधारित होना चाहिए।
इंटरनेट की आजादी