जहां सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अपने शेयरों के बायबैक की मंजूरी देने की संभावनाओं को खंगाल रही है जिससे सरकार को चालू वित्त वर्ष में 40,000 करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी, वहीं बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड (सेबी) ऐसे किसी प्रस्ताव को सामूहिक (सभी पीएसयू के लिए) मंजूरी देने के मूड में नहीं दिख रहा है।
सामूहिक मंजूरी देने के मूड में नहीं नियामक