भोपाल गैस त्रासदी पर हाल ही में एक स्थानीय अदालत द्वारा आए फैसले के बाद राज्य सरकार द्वारा गठित समिति इस मामले में केंद्र सरकार को यह बता सकती है कि सीबीआई इस हादसे के प्रभावितों को कानूनी तौर पर संतुष्ट कर पाने में नाकाम रही है।
राज्य की गुगली, केंद्र पर उंगली