उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के उस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया है जो सड़क बनाने के लिए जबरन अधिग्रहीत जमीन के मालिकों और सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहीत जमीन के मालिकों के बीच भेदभाव का सबब बनता रहा है।
जमीन के मुआवजे से जुड़ा प्रावधान असंवैधानिक घोषित