10 साल तक किस्तों में होगा भुगतान सरकार को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की ओर से स्पेक्ट्रम के विलंबित  भुगतान के रूप में करीब 3 लाख करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है।
स्पेक्ट्रम से खजाने में आएंगे 3 लाख करोड रु.