प्रदेशभर में सड़कों के चौड़ीकरण सहित अन्य विकास कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन प्रभावित लोगों को अपनी जमीन के एवज में मुआवजे के लिए भू अर्जन अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
  हाईकोर्ट ने कहा- यह पूरी तरह गलत भी नहीं, मुख्य सचिव से मांगा जवाब