प्रत्यक्ष कराधान पर नया कानून बनाने के लिए गठित समिति ने खर्च किए जा सकने वाले धन को बढ़ाने व उपभोक्ताओं की मांग को गति देने के लिए व्यक्तिगत आयकर ढांचे में बदलाव का सुझाव दिया है।
आयकर की 4 श्रेणी चाहती है समिति