राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता देने की योजना के क्रम में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कर और शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी में 55 फीसदी तक की बढ़ोतरी की, जो 5.23 लाख करोड़ रुपये हो गई।
अब राज्यों को मिलेगी ज्यादा वित्तीय स्वायत्तता