वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के 'निष्क्रिय' बजट में केवल एक बात गौर करने लायक है और वह यह कि इसके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पुराने समय से लागू होने वाले कराधान के रूप में पुराने आक्रामक प्रशासनिक तौर तरीकों की वापसी हुई है और साथ ही फेरा के कुछ कुख्यात पहलुओं को दोबारा लागू किया गया है।
पात्रता योजना की चाह दूर रहेगी मंजिल की राह