भारतीय रेल ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन कोरिडोर बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 को दरकिनार करते हुए रेलवे अधिनियम 1989 के तहत जमीन अधिग्रहण करने का फैसला किया है।
भूमि अधिग्रहण कानून से रेलवे ने बनाई दूरी