उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को 2 से 6 फीसदी के दायरे में रखने के लिए अगली नीतिगत दर का निर्धारण मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा किया जाएगा, जिसका गठन सरकार ने आज कर दिया।
तय हुए नाम, दर निर्धारण के लिए समिति का गठन