सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह पश्चिमांचल विद्युत निगम बनाम आदर्श टेक्सटाइल्स मामले में उत्तर प्रदेश के भारी उद्योगों की अपील को खारिज करते हुए कहा कि कुछ क्षेत्रों को बिजली दरों में सब्सिडी देना राज्य सरकार का विशेषाधिकार है और विद्युत नियामक आयोग भारी उद्योगों को अधिक लाभ देकर राज्य पर बोझ नहीं बढ़ा सकता है।
राज्य की नीति का ध्यान रखना जरूरी