अगर आपने सोचा होगा कि 24 साल पहले जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाया तो उसके साथ ही मूल्य नियंत्रण, अनिवार्य निर्यात, कोटा, बैंकों को दिशानिर्देश, उपकर, और निषेधात्मक आयात शुल्क जैसी बातें भी खत्म हो गईं तो आपको इस पर दोबारा सोचने की दरकार है।
लाइसेंस राज के लिए दुहाई विकास की राह में दुखदायी