कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनोमिक अफेयर्स ने सबसे बड़े निजीकरण के फैसले को मंजूरी देते हुए बुधवार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) समेत 5 सरकारी कंपनियों में विनिवेश को मंजूरी दी।
  बीपीसीएल समेत 5 कंपनियों में विनिवेश मंजूर, टेलीकॉम कंपनियों की स्पेक्ट्रम फीस 2 साल टाली