वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज केमुताबिक भारत सरकार द्वारा सरकारी बैंकों को  70 हजार करोड़ की पूंजी दिए जाने की योजना बैंकों के लिए सकरात्मक ऋण हो सकता है क्योंकि पहले यह योजना चुनिंदा बैंकों तक ही सीमित की गई थी।
सार्वजनिक बैंकों को ऋण देना नहीं बदलेगी स्थिति