यह बात जगजाहिर है कि भारत अभी तक श्रम की प्रधानता वाले विनिर्माण क्षेत्र में व्यापक स्तर पर रोजगार के मौके तैयार करने में कामयाब नहीं हो पाया है, जबकि चीन और वियतनाम में ऐसा करके अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदली जा चुकी है।
श्रम कानूनों के तहत रोजगार देने और नौकरी से निकालने के संबंध में अधिक आजादी देने की मांग को वाजिब बेरोजगारी क्षतिपूर्ति या समायोजन सहायता से जोड़ना चाहिए। बता रहे हैं