टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 72.05 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाली टाटा संस को अनिवार्य न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता नियम लागू होने के बाद अतिरिक्त 57,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं क्योंकि तब उसे अपनी हिस्सेदारी घटाकर 65 फीसदी लानी होगी।
सार्वजनिक शेयरधारिता : टाटा संस को मिलेंगे 57,000 करोड़ रु.