देश के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताते हुए फैसला सुनाया है लेकिन इससे सब्सिडी या दूसरे लाभ वाली सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को आधार से जोडऩे का काम प्रभावित नहीं होगा।
कल्याणकारी योजनाओं पर नहीं पड़ेगा फैसले का असर