दिशानिर्देश और नियम तैयार करेगा बोर्ड ► बोर्ड में एक चेयरमैन और दो पूर्ण कालिक सदस्य होंगे ► इसमें अल्पकालिक सदस्य भी रहेंगे जिनमें से दो वित्त मंत्रालय और एक-एक सेबी, वाणिज्य मंत्रालय तथा वेयरहाउस नियामक से होंगे ► बोर्ड का लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधीन रहेगा नई विस्तृत स्वर्ण नीति लागू किए जाने के मसले पर अब स्पष्टïता आने लगी है।
स्वर्ण बोर्ड गठन का प्रस्ताव मंजूर