सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए गए सभी 214 कोयला ब्लॉकों की नीलामी को सुगम बनाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की अध्यादेश लाने की योजना से सरकारी कंपनी कोल इंडिया को इस निर्णय का लाभ नहीं मिलने की संभावना नहीं दिख रही है।
कोल इंडिया को फायदा नहीं