नया बैंक लाइसेंस हासिल करने की कवायद में जुटे बैंकों को इसके बदले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ करार करने के लिए कहा जा सकता है।
मौद्रिक नीति की समीक्षा के साथ ही नए बैंकों के लिए लाइसेंस नियम जारी कर सकता है केंद्रीय बैंक