धन जमा करने वाली योजनाएं कथित तौर पर बिना किसी नियामक से मंजूरी के 2,000 से पश्चिम बंगाल और अन्य पड़ोसी राज्यों में चल रही थी।
सुप्रीम कोर्ट में ने किया दावा, कहा- 'कोलकाता पुलिस आयुक्त के खिलाफ हैं ठोस सबूत', अब कल होगी सुनवाई