वित्त मंत्री ने न केवल बिजली क्षेत्र की ईंधन समस्या और वितरण इकाइयों की खराब वित्तीय हालत को स्वीकार किया बल्कि उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की।
पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन उपायों की फिर से शुरुआत