कुल 6 लाख करोड़ की परियोजनाएं आएंगी डीबीटी के अधीन ► केंद्र ने कहा, राज्य अपना डीबीटी कानून और पोर्टल बनाकर योजनाओं को इसके दायरे में लाएं ► पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी सभी राज्य सहमत ► भाजपा शासित 5 राज्य पारित कर चुके हैं कानून केंद्र की कई योजनाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से जोड़ने के  बाद अब राज्यों की परियोजनाओं को भी इसके तहत लाने की तैयारी है।
केंद्र का निर्देश : डीबीटी से जुड़ेंगी राज्यों की 3,000 योजनाएं