बहु ब्रांड खुदरा में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मसले पर संसद का कामकाज ठप करने के पीछे विपक्ष की कोई भी मंशा हो लेकिन हकीकत यह है कि राज्यों में विदेशी कंपनियों को रोकने के लिए सभी अधिकार राज्य सरकार के पास ही हैं।
राज्यों के पास हैं तमाम उपाय