सरकार के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने तेल कंपनियों, हवाई अड्डों और अन्य वेंडरों को लंबित बकाये चुकाने की योजना बनाई है, जो लगभग 6,000 करोड़ रुपये के हैं।
वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही जारी होगी यह रकम