उच्चतम न्यायालय ने एक सीमाशुल्क मूल्यांकन नियम को गैर कानूनी ठहरा दिया जिसके तहत चीजों पर सांकेतिक हैंडलिंग चार्ज के तौर पर 1 फीसदी शुल्क लगाने का अधिकार होता था भले ही वास्तविक लागत घोषित कर दी गई हो।
हैंडलिंग चार्ज पर सीमाशुल्क लगाने वाला नियम अवैध करार