केंद्र सरकार ने खाद पर डीबीटी के दायरे का विस्तार 1 अप्रैल से पूरे देश में कर दिया है, वहीं नीति आयोग और उर्वरक विभाग (डीओएफ) के अनुरोध पर एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सलाहकार फर्म द्वारा कराए गए अध्ययन के मुताबिक बहुत ज्यादा बिक्री वाले सीजन में खुदरा विक्रेताओं के द्वारा किसानों के बदले अपनी व अन्य लोगों की आधार संख्या का इस्तेमाल करने व बिक्री के लिए उन्हें पंजीकृत करने की घटनाएं बढ़ी हैं।
उर्वरक सब्सिडी के प्रमाणीकरण में गड़बड़