अगर उच्चतम न्यायालय सरकार को अटकी पड़ी रियल एस्टेट परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने या उन्हें प्रतिष्ठित बिल्डरों के हवाले करने का आदेश देती है तो यह परेशानी झेल रहे फ्लैट खरीदारों के लिए अच्छी खबर हो सकती है लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें कई कानूनी और नियामकीय पेच होंगे।
रुकी रियल्टी परियोजनाएं किसी और को देना समाधान नहीं