उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के 2018 के फैसले पर पुनर्विचार की याचिका के साथ ही मुस्लिम और पारसी महिलाओं के साथ कथित रूप से भेदभाव करने वाले अन्य विवादास्पद मुद्दों को फैसले के लिए गुरुवार को सात सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दिया।
सबरीमला मामले पर वृहद पीठ करेगा विचार