सरकार वित्त विधेयक 2018 के जरिये राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) में ऐसे प्रावधान जोडऩे की संभावना तलाश रही है जो अनिवार्य उधारी से अधिक, और 2024 के लोकसभा  चुनाव चक्र तक संभावित खर्च में सक्षम बनाएंगे।
2024 तक अतिरिक्त खर्च की संभावना तलाशेगी