हाल ही में सरकार द्वारा किए गए एक फैसले के बाद भले ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पारिश्रमिक देने के मामले में दिल्ली पहले स्थान पर आ गया हो लेकिन अभी भी इन श्रमिकों और सरकारी कर्मचारियों की मासिक आमदनी में काफी फर्क है।
पंजाब के बाद दिल्ली के उद्यमियों को भी श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं न्यूनतम मजदूरी बढ़ने के बावजूद मजदूर हैं निराश