वित्त विधेयक के कुछ प्रावधानों को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी जिसके तहत कहा जा रहा था कि अगर यह विधेयक पारित हुआ तो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक और सरकारी प्रतिभूति बाजार संबंधी नियामकीय शक्तियां छिन जाएंगी।
तार्किक हों बदलाव