उन्होंने कहा कि दिल्ली अन्य राज्यों की तरह है और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय करों तथा स्थानीय निकायों को अनुदान में हिस्सेदारी के मामले में इसके साथ अन्य प्रदेशों की तरह व्यवहार किये जाने का मामला बनता है।
दिल्लीः बिजली कंपनियों को 4 साल में मिली 6379 करोड़ की सब्सिडी, तिवारी ने केजरीवाल से पूछा कितनी मिली 'कट मनी'