गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की परियोजना डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए तीन वर्ष पहले सेवा शुल्क को वापस ले लिया गया था।
1 सितंबर 2019 से बदल जाएंगे ये सब नियम, कहीं होगा फायदा तो कहीं होगा नुकसान, देखिए लिस्ट