याचिका में कहा गया कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) आरक्षण कानून मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरी में क्रमशः 12 से 13 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है।
केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ आरोप तय, जानिए क्या है मामला?