निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हवाई अड्डों का परिचलान करने वाली कंपनियों द्वारा लगाए जाने वाले ऊंचे उपभोग शुल्क से विमानन कंपनियों और मुसाफिरों पर पड़ते बोझ को सरकार कुछ कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
जो लेंगे कम शुल्क, उनके हाथ हवाई अड्डों का प्रबंधन!