सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करने के लिए कुछ और कारकों को शामिल करने के वास्ते कृषि लागत एवं कीमत आयोग (कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स ऐंड प्राइसेस) के अधिकार क्षेत्र में जो फेरबदल करने का फैसला किया है, उससे किसान कमोबेश असंतुष्ट हैं।
सरकार द्वारा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित किए जाते समय कई महत्त्चपूर्ण बातों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस बारे में खुलासा कर रहे हैं सुरिंदर सूद