महाराष्टर की आर्थिक अपराध निरोधक शाखा ने बंबई उच्च न्यायालय को बताया है कि वह नागपुर के कारोबारी मनीष मेहता के बिजली संयंत्र को 5 कर्जदाताओं के समूह द्वारा दिए गए 2,110 करोड़ रुपये के ऋण की जांच कर रहा है।
बिना जमीन कैसे की कर्ज की पूर्ति!