पिछले हफ्ते डीटीएच कंपनी टाटा स्काई को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मध्य प्रदेश सरकार ग्राहकों को दी जाने वाली डीटीएच सेवाओं पर मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम के तहत मनोरंजन कर नहीं लगा सकती है।
डीटीएच पर मनोरंजन कर नहीं