सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के आर्थिक बोझ की भरपाई के लिए भारतीय रेलवे की 32,000 करोड़ रुपये के राजस्व अनुदान की मांग वित्त मंत्रालय की ओर से खारिज किए जाने के बाद अब राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर चालू वित्त वर्ष के प्रमुख वित्तीय आंकड़ों की समीक्षा करने को बाध्य हुआ है।
वित्तीय आंकड़ों की समीक्षा होगी