प्रस्तावित रियल एस्टेट विधेयक 2013 से जहां उपभोक्ताओं को समय पर मकान मिल पाना संभव होगा, वहीं बिल्डरों को आवासीय परियोजनाएं लॉन्च करने में देरी का सामना करना पड़ सकता है।
परियोजना में होगी देरी, महंगे हो सकते हैं मकान