उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) से कहा कि वह कर्नाटक में खनन से संबंधित लंबित मुद्दों जैसे ई-नीलामी, उत्पादन मात्रा और खनन कंपनियों को पुनरुद्धार एवं पुनर्वास लागत के रिफंड की विस्तृत रिपोर्ट 31 मार्च, 2015 तक देे।
न्यायालय ने खनन पर मांगी रिपोर्ट