अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय में तलाक के मामलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा कथित लैंगिक भेदभाव सहित कई मुद्दों को उठाने वाली याचिकाओं का विरोध किया नयी दिल्लीः अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय में तलाक के मामलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा कथित लैंगिक भेदभाव सहित कई मुद्दों को उठाने वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि सामाजिक सुधार के नाम पर किसी समुदाय के पर्सनल कानूनों को फिर से नहीं लिखा जा सकता।
बोर्ड ने शीर्ष अदालत से कहा, पर्सनल कानूनों में हस्तक्षेप नहीं हो सकता