भारत के साथ दोहरा कराधान रोक समझौते (डीटीएए) वाले देशों या इनमें से कुछ देशों के विदेशी संस्थागत निवेशकों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की आयकर विभाग की मांग से छूट मिल सकती है, जो करीब 40,000 करोड़ रुपये का है।
संधि वाले देशों के एफआईआई को मैट से मिल सकती है छूट