आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश 2018 के अनुसार ऐसे मामलों से निपटने के लिए नई त्वरित अदालतें गठित की जाएंगी और सभी पुलिस थानों एवं अस्पतालों को बलात्कार मामलों की जांच के लिए विशेष फॉरेंसिक किट उपलब्ध कराई जाएगी।
रेप पर केंद्रीय मंत्री का बेतुका बयान, 'इतने बड़े देश में रेप की 1-2 घटनाएं हो जाती हैं, बात का बतंगड़ न बनाएं'