छत्तीसगढ़ सरकार ने विद्युत संयंत्रों के लिए बॉयलर कानून की अनिवार्यता में नरमी लाने का निर्णय लिया है और संबद्घ इकाइयों को अपनी स्थिति के स्व-प्रमाणन का अधिकार दिया है।
छत्तीसगढ़ में बॉयलर कानून बनेगा नरम