प्राथमिकी के बिना गिरफ्तारी का मामला ► तीन न्यायाधीशों के पीठ का किया गठन ► बंबई और तेलंगाना उच्च न्यायालयों की राय जुदा उच्चतम न्यायालय केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) कानूनों के तहत किसी आरोपी को प्राथमिकी दर्ज किए बिना गिरफ्तार करने के अधिकारों पर स्पष्टीकरण के लिए केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।
जीएसटी अधिकारों पर सुनवाई करेगी अदालत