सरकारी एजेंसियों की तरफ से गेहूं की अत्यधिक खरीद से इस मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के हस्तक्षेप की मांग होने लगी है क्योंकि सरकार इस अनाज के कारोबार में एकाधिकार जैसी स्थिति पैदा कर रही है।
गेहूं कारोबार में सरकार का एकाधिकार!