एक तरफ तो वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी जीएसटी (वस्तु एवं सेवाकर) पर आम राय बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं वहीं उत्पादक राज्य यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी उपभोक्ता राज्यों के बराबर का अधिकार दिया जाए।
बोला हरियाणा, 4000 करोड़ रु का नुकसान होने की आशंका है