राज्यों के फीके उत्साह के बावजूद घरेलू बाजार में कीमतें स्थिर रखने के लिए राज्यों को गेहूं आबंटित करने की केंद्र की योजना फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है।
गेहूं मामले में खुले बाजार की नीति फरवरी तक बढ़ी