यदि अभी भी किसी को इस बात पर शक-शुबहा है कि सरकार की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाली बातों पर प्रतिक्रिया देने में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) देरी करता है और इस मामले में उसकी गति और प्रभाव पर संदेह हो तो पिछले हफ्ते के वाकये से उनकी राय बदलनी चाहिए।
कोयला आवंटन प्रकरण में छिपा पीएमओ के लिए सबक