न्यायपालिका और विधिक पेशे से जुड़े लोग लंबे समय से यह शिकायत करते रहे हैं कि बजट में उनकी आवश्यक जरूरतों की अनदेखी की जाती है और यही वजह है कि न्याय देने की अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया ढहने के कगार पर आ चुकी है।
खर्च में बढ़ोतरी से निकलती है न्यायिक सुधार की राह