►खाद्य विभाग को योजना का क्रियान्वयन तुरंत करने का निर्देश   ►पीडब्ल्यूडी सचिव को सीसीटीवी कैमरे का प्रस्ताव मंत्रिमंडल बैठक  में रखने का निर्देश   उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद दिल्ली सरकार अपनी महत्त्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करने के लिए सक्रिय हो गई है।
घर तक राशन आपूर्ति को मंजूरी