प्रधानमंत्री कार्यालय की अगुआई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार जंगलों और वनों की कटाई के लिए आदिवासियों की अनिवार्य सहमति से छुटकारा पाने की योजना बना रही है।
आदिवासी सहमति पर 'आरी' की तैयारी!