मुल्क के तटवर्ती इलाकों और राष्ट्रीय जलमार्गों पर यातायात को बढ़ावा देने के लिए जहाजरानी मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से इन रास्तों के जरिये आने वाली वस्तुओं को सेवा कर की परिधि बाहर रखने का अनुरोध किया है।
राष्ट्रीय जलमार्ग रहेंगे सेवा कर से बाहर!