मौजूदा ढांचा ► बीओटी में कंपनी को पूर्व निर्धारित परियोजना लागत पर 20 फीसदी सालाना चक्रवृद्धि के साथ रिटर्न लेने की है अनुमति ► अधिकांश मामलों में यह अवधि 30 साल की है ► अगर कंपनी पूर्व निर्धारित परियोजना लागत निकालने में नाकाम रहती है तो इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है ► अवधि बढ़ाए जाने के बाद भी कंपनी का राजस्व कम रहता है तो उसे परियोजना के आसपास विकास का मिलता है अधिकार केंद्र सरकार बनाओ-चलाओ-लौटाओ (बीओटी) परियोजनाओं के लिए नए नियम बनाने की तैयारी कर रही है।
बीओटी में बदलाव कर राहत की तैयारी