बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता का पालन करने में नाकाम रही कंपनियों के खिलाफ और कदम उठाने पर विचार करेगा, जब इन कंपनियों की तरफ से कारण बताओ नोटिस का जवाब मिल जाएगा।
प्रवर्तकों की और बढ़ सकती हैं मुश्किलें