चार दशक में पहली बार सरकार देश में ही उत्पादित कच्चे तेल पर उपकर को मूल्य अनुसार दर में परिवर्तित कर सकती है जो फिलहाल प्रति टन की दर से लगाया जाता है।
घरेलू उत्पादकों को तेल उपकर से राहत दे सकती है सरकार