कोल इंडिया लिमिटेड के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की कामयाबी ने एक बार फिर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी के विनिवेश की तरफ नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया है।
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