श्रम मंत्रालय ने इस साल कई सुधार पेश किए जिनमें ज्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए कानून में ढील देना भी शामिल है हालांकि श्रम संगठनों से इसे 'कामगार विरोधी' करार देते हुए इसका कड़ा विरोध किया।
2014 में लगी श्रम सुधारों की झड़ी