अगर सरकार गैर-रणनीतिक क्षेत्रों मसलन तेल विपणन, स्टील, रेलवे, जहाजरानी, कोयला खनन और ऊर्जा में परिचालित 51 सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) की पूरी हिस्सेदारी बेचने का फैसला ले तो विनिवेश से उसे करीब 7 लाख करोड़ रुपये मिल सकते हैं।
पीएसयू का हिस्सा बेच मिलेंगे 7.7 लाख करोड़ रु.