राष्टï्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पिछले दिनों जहां कई अध्यादेशों को कानून बनाने के क्रम में विधायी मंजूरी हासिल करने में कामयाब रही, वहीं वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन एक अपवाद के रूप में हमारे सामने आया।
सराहनीय पहल