नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ पायलट यूनियनों ने मुंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें पायलटों के नोटिस की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर एक साल करने का प्रस्ताव किया गया है।
नोटिस अवधि बढ़ाने पर न्यायालय पहुंचे पायलट