जन वितरण प्रणाली पर उच्चतम न्यायालय का आकलन कई बातों पर है, जिसमें गरीबी रेखा से ऊपर रह रहे लोगों (एपीएल) को इससे बाहर निकालने, प्रति परिवार की बजाय प्रति व्यक्ति के हिसाब से हर महीने का राशन तय करने और लक्षित पीडीएस के लिए यूनिक आईडेंटिफिकेशन (यूआईडी) के इस्तेमाल की बात कही गई है।
राशन पर सांसत