सरकार द्वारा 2008 में आवंटित 122 दूरसंचार लाइसेंस रद्द करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश ने 70 लाख उपभोक्ताओं के साथ ही उपकरण और सूचना प्रौद्योगिकी की खातिर किए गए अरबों डॉलर कीमत के करारों पर सवालिया निशान लगा दिया है।
दूरसंचार कंपनियों में खींचतान की पुरानी है दास्तान