कंपनी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अस्तित्व में आए सीमित उत्तरदायित्व साझेदारी (एलएलपी) अधिनियम के तहत कंपनियों का पंजीकरण करना शुरू कर दिया है।
साझेदारों की एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी अब रह जाएगी सीमित