बड़े आकार के शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को एकल रूप से बैंकिंग नियमन अधिनियम के प्रावधानों के तहत लाया जा सकता है जबकि छोटे सहकारी बैंक पहले की ही तरह सहकारी समितियों के  रजिस्ट्रार की निगरानी में बने रहेंगे।
बड़े सहकारी बैंकों का अकेला नियामक होगा आरबीआई!