वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि आरबीआई अधिनियम के तहत केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता सरकार के लिए आवश्यक एवं स्वीकार्य जरूरत है।
सरकार नियुक्त करेगी नया मुख्य आर्थिक सलाहकार, एक-दो महीने में पूरी हो सकती है चयन प्रक्रिया