मॉरीशस सरकार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को नए प्रारूप में कर रेजिडेंसी सर्टिफिकेट (टीआरसी) जारी कर सकती है और इसमें भारत सरकार की ओर से सुझाई गई जरूरी बातों को शामिल किया जा सकता है।
एफआईआई के लिए मॉरीशस बदलेगा नियम