नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के सामने भूमि अधिग्रहण पुनस्र्थापना एवं पुनर्वास (एलएआरआर) विधेयक 2015 को छोड़ देने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है।
भूमि अधिग्रहण विधेयक पर नरम पड़ सकती है सरकार