विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लगाने के मुद्दे पर विचार करने के लिए गठित न्यायमूर्ति एपी शाह समिति की उच्च स्तरीय समिति अगले सप्ताह सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है।
शाह समिति की रिपोर्ट अगले सप्ताह तक