► महाराष्ट्र के परिवहन विभाग के प्रस्ताव से राज्य में किराये में आएगी पारदर्शिता ► वाहनों की कीमत और इंजन की क्षमता के हिसाब से तय होगा किराया ► कैब सेवा प्रदाताओं को जद में लाने की दृष्टि से कर्नाटक बना देश का पहला राज्य वेब आधारित कैब सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा लिया जा रहा किराया नियंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार अपने पड़ोसी राज्य कर्नाटक की राह पर चलेगी।
नए नियमों से कैब सेवा कंपनियों पर पड़ेगा दबाव!