उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति  (एससी-एसटी) अधिनियम पर अपने 20 मार्च के फैसले को सही ठहराते हुए बुधवार  को कहा कि संसद भी बिना उचित प्रक्रिया के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने  की अनुमति नहीं दे सकती।
'संसद भी नहीं दे सकती गिरफ्तारी की अनुमति'