केंद्र की तर्ज पर वेतन और पेंशन में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल करने पर महाराष्ट्र सरकार को 18,000 से 21,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सालाना बोझ उठाना पड़ सकता है।
नए वेतनमान से बढ़ेगा महाराष्ट्र पर बोझ