सार्वजनिक क्षेत्र के छोटे बैंकों का बड़े के साथ विलय की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के साथ विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम लेनदारों के बीच आमसहमति बनाने के लिहाज से सकारात्मक होगा, जो दिवालिया संहिता के तहत समाधान प्रक्रिया के दौर से गुजर रही कंपनियों के लेनदारों की समिति का हिस्सा हैं या इंटर-क्रेडिटर करार का हिस्सा हैं।
विलय से समाधान प्रक्रिया आसान