सार्वजनिक क्षेत्र की लगभग आधा दर्जन कंपनियां, भारतीय रेलवे और विभिन्न मंत्रालय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र में सरकार के विजन का समर्थन करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर और कलपुर्जा निर्माण की प्रक्रिया में हैं।
इलेक्ट्रिक वाहनों को रफ्तार देंगे पीएसयू और मंत्रालय