भारतीय जनता पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों की ओर से प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में शामिल किए जाने, मुख्यमंत्रियों को इससे बाहर रखे जाने और सहयोगी दलों के 'विश्वासघात' से लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 सदन में पारित नहीं हो सका।
संप्रग ने सहलाए घाव, बजट सत्र में देगा ताव