क्या 'स्वदेशी' कंपनियों को भारत के  जैव संसाधनों की बिक्री  'हर्बल' और 'आयुर्वेदिक' उत्पादों के रूप में बिक्री करने से मिले मुनाफे में आम लोगोंं को हिस्सेदारी देनी चाहिए?
न्यायालय के फैसले पर निर्भर होगा शुल्क