भारतीय खाद्य निगम के सुधार के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत होने वाले खाद्यान्न वितरण पर भी सुझाव पेश किए हैं।
खाद्य सब्सिडी पर हो सकती है 23 हजार करोड़ रुपये की बचत