अगर नियम का पालन हुआ और अधिकारी वित्त वर्ष 2013 से वित्त वर्ष 2015 के लिए मैट के मामले जारी रखने का फैसला करते हैं तो आयकर विभाग की तरफ से विदेशी संस्थागत निवेशकों को भेजे गए न्यूनतम वैकल्पिक कर के नोटिस मार्च 2022 तक दिए जा सकते हैं।
साल 2022 तक जारी रह सकते हैं मैट नोटिस