सूचना आयुक्तों के सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में जो कुछ कहा उसे व्यापक तौर पर सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) की शक्ति और उसके दायरे को सीमित करने के सरकार के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
आरटीआई का दुरुपयोग!