अपने कर्जों को कम करने के लिए चूक करने वाली कंपनियों की हिस्सेदारी हासिल करने की शक्ति बैंकों को देने के भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के फैसले का स्वागत इसकी मंशा के लिए किया गया लेकिन इसे लागू करने को लेकर तमाम शंकाएं उभरने लगी हैं।
डिफॉल्टरों की संपत्ति लेने में भी पचड़ा!