सकल समायोजित राजस्व की परिभाषा पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद सरकार दूसरसंचार कंपनियों पर करीब 1,33,000 करोड़ रुपये के बकाये में कोई छूट अथवा रियायत संभवतः नहीं देगी।
ऑपरेटरों को भुगतान में राहत नहीं