सूचना तकनीक और स्टार्टअप क्षेत्रों ने बजट पूर्व बैठक में आज वित्त मंत्री से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को तार्किक बनाए जाने, एसईजेड में सेवा कंपनियों पर 15 प्रतिशत कॉर्पोरेट कर और कुछ मौजूदा कर दरों से स्टार्टअप को राहत दिए जाने सहित अन्य मांगें रखी हैं।
स्टार्टअप के लिए कुछ करों से राहत की मांग