गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को झटका देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनारक्षित श्रेणी के तहत 10 फीसदी आरक्षण अध्यादेश को आज रद्द कर दिया।
अदालत ने गुजरात में ईबीसी आरक्षण रद्द किया