सख्त नियम से बैंकों पर बढ़ रहा बोझ ► सरकार ने कहा, आरबीआई करे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को राहत देने पर विचार ► सरकार ने आरबीआई से पीसीए नियमों की शर्तों की समीक्षा करने को कहा ► मुनाफे की शर्त को दो साल से घटाकर एक साल करने पर हो विचार ► फंसे कर्ज के लिए पूरा प्रावधान करने वाले बैंकों को मिले राहत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से त्वरित सुधारात्मक उपाय (पीसीए) में नरमी बरतने का आग्रह किया है ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लगाई गई नियामकीय बंदिशों में ढील दी जा सके।
पीसीए नियमों में ढील का आग्रह