दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना और 1952 की औद्योगिक रियायती आवास योजना के तहत बने क्वार्टरों के लिए मालिकाना हक दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
पेंशन व आवास योजना को मंजूरी