नरेंद्र मोदी सरकार वित्त वर्ष 2017-18 के 72,500 करोड़ रुपये विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में सरकारी कंपनियों के एकीकरण और मुनाफा दर्ज करने वाली फर्मों को सूचीबद्ध कराने पर जोर दे सकती है।
विलय और आईपीओ पर सरकार का जोर