राज्यों के राजस्व को बरकरार रखने के लिए अगले साल अप्रैल से लागू होने वाले सामान एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से शराब को बाहर रखा जा सकता है।
फिलहाल कुछ राज्यों में शराब पर 20 से 36 फीसदी की दर से कर वसूला जाता है और यह राजस्व का बेहतर जरिया है