गृह मंत्रालय ने औद्योगिक नीति एवं सर्वधन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा तैयार किए गए कैबिनेट नोट मसौदे पर सख्त एतराज जताया है, जिसमें रक्षा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रस्ताव किया गया है।
रक्षा में 100 फीसदी एफडीआई का विरोध