घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने आज सभी श्रेणी के मोबाइल हैंडसेट पर उत्पाद शुल्क पुनर्गठित करने और उसे 6 फीसदी पर रखने का प्रस्ताव किया।
अंतरिम बजटः मोबाइल फोन पर उत्पाद शुल्क छह फीसदी