केन्द्रीय सूचना आयोग ने 16 अक्टूबर को एक आदेश पारित किया था जिसमें पीएमओ से 15 दिनों के भीतर काले धन का ब्यौरा मुहैया कराने के लिए कहा गया था।
के आदेश के बावजूद ने काले धन की जानकारी देने से किया इनकार, कहा- जांच बाधित होगी