फंसे कर्ज की खातिर प्रावधान करने और कमजोर वित्तीय स्थिति के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के दबाव को देखते हुए सरकार ने 2016-17 के लिए 16 बैंकों से 2672 करोड़ रुपये के लाभांश भुगतान का अनुमान लगाया है।
कर्ज के दर्द से सरकारी बैंकों के लाभांश भुगतान पर असर