ऐप के माध्यम से टैक्सी सेवा मुहैया कराने वाले कैब एग्रीगेटरों का कहना है कि अगर सरकार चालकों से उनका कमीशन 10 प्रतिशत तय करती है तो वे कारोबार से बाहर हो जाएंगे।
कमीशन की सीमा तय किए जाने पर कैब फर्में बेचैन