महाराष्ट्र की सहकारी चीनी मिलों ने राज्य सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की जरूरत के खातिर चीनी आपूर्ति के लिए एक भंडार बनाने का प्रस्ताव रखा है।
लेवी अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले के चलते उठाया कदम