गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने का नरेंद्र मोदी सरकार का महत्त्वाकांक्षी चुनावी वायदा आज उच्चतम न्यायालय की जांच के दायरे में आया, जिसमें कहा कि ऐसा लगता है कि अभी तक किए गए उपाय 200 साल बाद भी देश की पवित्रतम नदी को स्वच्छ नहीं बना सकेंगे।
गंगा के लिए चरणबद्ध योजना बने : न्यायालय