केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 14वें वित्त आयोग को भेजे गए एक पत्र में राज्यों को केंद्रीय करों में अधिक हिस्सेदारी देने से इनकार कर दिया है।
बड़े राज्यों की 'बढ़ी मांग' पर केंद्र की ना