सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कर्ज में रियल एस्टेट, ऊर्जा, सड़क और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की हिस्सेदारी बढऩे से सरकार के माथे पर बल पडऩे लगे हैं।
कर्ज ने बढ़ाया 'सलाहकारों' का सिरदर्द