मुमकिन है कि आयातित चीनी के शुल्क में बढ़ोतरी और उसे गन्ना किसानों के बकाया भुगतान से जोडऩे के केंद्र सरकार के कदम का श्रेय लेने के लिए अब तमिलनाडु या महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश सरकार के बीच होड़ लग जाए।
चीनी पर बनने लगी राजनीति की चाशनी