मौजूदा सरकार के भू्मि अधिग्रहण अध्यादेश समाप्त होने और 2013 का भूमि अधिनियम फिर से अमल में आने के मौके पर आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राज्य सरकारों को अब अपना विधेयक लाने और पुराने कानून में संशोधन कर उसके लिए राष्ट्रपति से सहमति लेने की जरूरत होगी।
भूमि विधेयक में राज्य कर सकेंगे संशोधन : जेटली