ऐसे समय में जबकि बिजली और कोयले की उपलब्धता को लेकर नई चिंताएं सर उठा रही हैं, ऐसा लगता है मानो पर्यावरण मंत्रालय की ओर से 203 कोयला खदानों में खनन प्रतिबंधित करने संबंधी नीति पर सरकार के भीतर छिड़ी बहस का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है।
पर्यावरण नियामक की जरूरत