उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अगर मध्यस्थता की सहमति किसी समझौते में एक पक्ष दूसरे पक्ष पर गंभीर धांधली के आरोप लगाता है तो फिर उस मामले का निपटारा मध्यस्थता के जरिये नहीं हो सकता है, उसे दीवानी अदालत में ही ले जाना होगा।
अदालत  से