दिल्ली-एनसीआर में हजारों घर खरीदारों के अधिकारों की रक्षा करने में राज्य और केंद्र सरकार तथा अन्य प्राधिकरणों के नाकाम रहने के बाद सर्वोच्च न्यायालय उनकी हितों की रक्षा करने के लिए एक बार फिर सामने आया है।
न्यायालय से जेपी के फ्लैट खरीदारों को मिला सहारा