भारत के पांच दशक पुराने योजना आयोग की जगह लेने के लिए बनाए जा रहे नए निकाय में राज्यों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलने का अनुमान है और साथ ही आगे केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य सरकार के परामर्श से बन सकती हैं।
अब बढ़ेगी राज्यों की भागीदारी