कितना आएगा खर्च ► केंद्र और राज्य ग्रामीण सड़क कार्यक्रम पर मिलकर खर्च करेंगे लगभग 100,000 करोड़ रुपये ► अगले तीन साल के लिए यह खर्च 2017-18 से शुरू होगा और मार्च 2020 तक चलेगा ► खर्च में पीएमजीएसवाई पर लगभग 90,000 करोड़ रुपये शामिल हैं जबकि अन्य 11,000 करोड़ रुपये नक्सल प्रभावित जिलों को सड़कों से जोड़ने पर खर्च होंगे केंद्र ने राज्यों के साथ मिलकर  अगले तीन वर्षों के दौरान (वित्त वर्ष 2017-18 से) प्रमुख सड़क कार्यक्रम  'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' (पीएमजीएसवाई) पर लगभग 100,000 करोड़  रुपये खर्च करने की योजना बनाई है।
पीएमजीएसवाई : ग्रामीण सड़कों पर खर्च होंगे 1 लाख करोड़ रुपये