एक तरफ जहां संसद की कार्यवाही में जब-तब गतिरोध आता रहता है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास जमीन अधिग्रहण अधिनियम,1894 सहित दूसरे कई बरसों पुराने कानूनों में बदलाव के लिए इंतजार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।
अदालती आईना