क्या है पूरा मामलाः दरअसल ये सारा मामला उच्चतम न्यायालय ने पिछले हफ्ते आदेश से जुड़ा है जिसमें एससी एसटी प्रताड़ना कानून के तहत दर्ज शिकायत पर कोई फौरी गिरफ्तारी नहीं होगी।
नागरिकों की संवेदनशील सूचना की रक्षा के लिये मजबूत कानून की जरूरत : सुप्रीम कोर्ट