वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उन्हें फर्जी विक्रेताओं के खिलाफ सामूहिक दावे (क्लास एक्शन सूट) दाखिल करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।
'उपभोक्ताओं को मिले सामूहिक दावे का अधिकार'