पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस बात के संकेत दिए थे कि बीपीसीएल की हिस्सेदारी की बिक्री की प्रक्रिया से सरकारी कंपनियों को दूर रखा जा सकता है।
सरकार द्वारा निविदा नियम जारी करने के बाद को खरीदने के लिए बोली लगाने पर विचार करेगी 