नरेंद्र मोदी सरकार ने नोटबंदी, दिवालिया संहिता और वस्तु एवं सेवाकर के बाद अगले बड़े आर्थिक सुधार के रूप में सरकारी बैंकों को मजबूती प्रदान करने और उनके बही खाते को दुरुस्त करने का लक्ष्य बनाया है।
'बैंकों की मजबूती अगला बड़ा सुधार'