करने होंगे उपाय ► दबाव वाली परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए अलग कंपनी बनाना ► 2.5 अरब रुपये से अधिक राशि के ऋणों की विशेष निगरानी के लिए एजेंसियों से मदद लेना ► कंसोर्टियम का आकार घटाना, हर बैंक का कम से कम 10 फीसदी निवेश ► ऋण मंजूरी को लेकर जिम्मेदारी तय करना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के कार्यकाल में सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण का अंतिम चरण इस वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में हो सकता है।
चौथी तिमाही में बैंकों में पूंजी डालेगी सरकार