सरकार ने नहीं चल पा रहे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को बंद कर उनकी चल एवं अचल संपत्तियों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को आज मंजूरी दे दी।
घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों पर सस्ते आवास बनाने को मिलेगी प्राथमिकता, केंद्रीय कैबिनेट ने लिया फैसला