मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला का मानना है कि कॉरपोरेट घरानों के कर ब्यौरे (बयान) को भी सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में रखा जा सकता है क्योंकि इनकी गोपनीयता अनुबंध व्यक्तियों से संबद्ध है और इसका विस्तार संगठनों तक नहीं है।
कॉरपोरेट घरानों का कर ब्यौरा भी आरटीआई दायरे में!