उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से उन सभी गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा  है जिन्होंने 50 या उससे अधिक लोगों से रकम जुटाई हंै।
'सहारा जैसे कितने हैं मामले?'