हालांकि मध्यस्थता को विवाद निस्तारण का तेज और सस्ता विकल्प माना जाता है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि यह तरीका 'निहायत महंगा और समय खपाऊ' है।
मध्यस्थता कानून का सुधारों से नहीं रहा है दूर का नाता