परियोजनाओं को लागू करने में तेजी लाने के लिए रेल मंत्रालय ने अपने सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे नीति आयोग से 'मंजूरी की प्रत्याशा में', सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के पहले काम के लिए टेंडर आमंत्रित करें।
परियोजनाओं पर तेजी से कार्य के निर्देश