अगर सरकार भूमि के पट्टïे और वाणिज्यिक स्थानों के किराये और निर्माणाधीन मकानों की खरीद में ईएमआई भुगतान पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाती है तो आगामी एक जुलाई से इसका न सिर्फ रियल एस्टेट बल्कि परिवहन और गोदाम क्षेत्रों पर भी असर पड़ेगा।
भूमि के पट्टे पर जीएसटी से प्रभावित होंगे कई क्षेत्र