इसके अलावा इस योजना को चुनने वाले व्यापारियों को अपनी करयोग्य आपूर्ति के कारोबार पर एक प्रतिशत की दर से कर देना होगा।
1 फरवरी से लागू हो जाएगी ई-वे बिल प्रणाली, कर चोरी पर लगेगा लगाम और राजस्व में होगी 20% की बढ़ोतरी