केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने घरों में काम करने वाले करीब 50 लाख कामगारों को कानूनी दर्जा देने का प्रस्ताव रखते हुए उन्हें एक अच्छी खबर दी है।
नया प्रस्ताव लाने से ही नहीं सुधरेगी घरेलू कामगारों की स्थिति