► नोटिस में निःशुल्क सेवाओं पर की गई है कर भुगतान की मांग ► वित्त मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद नोटिस लिया जा सकता है वापस कर विभाग निजी बैंकों को जारी 'कारण बताओ' नोटिस वापस ले सकता है।
निजी बैंकों की मुफ्त सेवा पर कर नहीं लेगी सरकार