आंध्र प्रदेश की नई सरकार की तरफ से अप्रैल से पहले प्रदान की गई परियोजनाएं रद्द करने के कदम से करीब 30,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर पर असर पडऩे की संभावना है।
इन्फ्रा फर्मों के लिए आंध्र में कुछ अनिश्चितता