बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम से कहा है कि वह आगामी एक सितंबर से ऐसी वर्तमान उत्पादन इकाइयों को नदी से 750 मीटर के दायरे में संचालन की इजाजत नहीं दे जिनमें कचरा निस्तारण का उचित इंतजाम नहीं हो।
उद्योगों पर कोर्ट की सख्ती