वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू किए जाने के बाद राज्य निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत  लाभ मुहैया नहीं कराए जाने की वजह से व्यावसायियों ने राजस्थान सरकार के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
केंद्र, राजस्थान सरकार और जीएसटी परिषद को नोटिस