जीएसटी परिषद की इस 38वीं बैठक में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मुद्दे पर बहुमत से निर्णय लेने के लिये मतदान का सहारा लेना पड़ा।
हर महीने करना होगा 1.1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह, वित्त मंत्रालय ने अधिकारियों को दिया लक्ष्य