सरकार यदि बाजार नियामक सेबी के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानकों (एमपीएस) पर पूरी तरह अमल करती है तो उसे और उसकी इकाइयों को अगले आठ महीने के दौरान सरकारी स्वामित्व वाली सूचीबद्घ कंपनियों में 1.26 लाख करोड़ रुपये से अधिक के शेयर बेचने की जरूरत होगी।
सरकार को 1.26 लाख करोड रु. की हिस्सेदारी घटाने की जरूरत