इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) की वह याचिका सोमवार को खारिज कर दी जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मौजूदा सीजन के लिए घोषित राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) को चुनौती दी गई थी।
उच्च न्यायालय का फैसला गन्ना किसानों के पक्ष में