ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण कानून में ऐसे संशोधनों के सुझाव दिए हैं, जो सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं की खातिर भूमि अधिग्रहण के लिए 70 फीसदी स्थानीय लोगों की और निजी परियोजनाओं के लिए 80 फीसदी लोगों की मंजूरी की जरूरत जैसे किसान के समर्थक प्रावधानों को कमजोर करेंगे।
सरकार की नजर जमीन पर, भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के सुझाव