अर्थशास्त्रियों ने कहा कि नई सरकार को कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण नियमों में ढील देनी चाहिए, श्रम सुधारों को आगे बढ़ाना चाहिए, गैर बैंकिंग ऋण क्षेत्र में कोष की कमी को दूर करना चाहिए और तथा बैंकिंग प्रणाली से डूबे कर्ज की समस्या से निपटने पर ध्यान देना चाहिए।
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