सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 700 मेगाहट्र्ज बैंड में स्पेक्ट्रम खाली किए जाने के लिए सहमति जता दी है जिसके लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवाएं (4जी) मुहैया कराने के लिए दूरसंचार कंपनियों के लिए नीलामी की योजना बनाई है।
प्रसारण मंत्रालय स्पेक्ट्रम देने को राजी