सूत्रों ने कहा कि विधि मंत्रालय के अनुसार, मध्यस्थता अदालत का बहुमत से दिया गया निर्णय उत्पादन भागीदारी अनुबंध के नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन है, इसमें आवश्यक कारणों की कमी है और यह सार्वजनिक हित के प्रतिकूल है।
मुकेश अंबानी ने 92 करोड़ रुपए में खरीदी 6 कंपनियों में हिस्सेदारी, रिटेल कारोबार को किया मजबूत