अतिरिक्त रिफाइनिंग क्षमता को देखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के खयाल से सरकार इन्हें मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम की श्रेणी में शामिल कर सकती है।
निर्यात को मिलेगा संरक्षण!