रिपोर्ट में कहा गया है कि, समिति सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ते पर अंकुश के लिए किए जा रहे सुधारात्मक उपायों की सराहना करती है।
डिफॉल्टर्स को भी कानून देता है अधिकार, बैंक नहीं कर सकते तत्काल कार्रवाई