पीटीआई ने गुरुवार को उन्हें एक एसएमएस भेजकर सवाल किया था कि मोबाइल इंटरनेट सेवा के कब तक बहाल होने की उम्मीद है।
खुफिया एजेंसियों का खुलासा, असम में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के पीछे आतंकवादी संगठन