घातक होगा प्राथमिक शिक्षा का निजीकरण विनोद रैना सदस्य, राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कुछ लोग यह मांग कर रहे हैं कि सस्ते और गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों में अनिवार्य शिक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के फंडों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
जिरह