खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दिए जाने के सरकार के फैसले का चौतरफा राजनीतिक विरोध के चलते देश में एफडीआई को लागू करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश संसद के शीतकालीन सत्र के बाद ही आने की उम्मीद है।
एफडीआई पर दिशा निर्देशों में देरी!