अगर कुछ राज्यों की सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अगले साल 1 अप्रैल से लागू नहीं करती हैं, तो वहां के कारोबारियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
सीधी उंगली से जीएसटी लागू नहीं, इनपुट टैक्स छूट का सहारा