परिषद ने जून में जारी उस परिपत्र को भी वापस लेने का निर्णय किया, जिसमें कहा गया था कि कुछ मामलों में एक कंपनी द्वारा डीलर को दी गयी अतिरिक्त छूट पर भी माल और सेवा कर (जीएसटी) लगेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की की दरों में कटौती की घोषणा, 37वीं बैठक में हुआ फैसला