विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के मामले में न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) से जुड़े भ्रम दूर करने के बाद वित्त मंत्रालय ने उन विदेशी कंपनियों को कर से राहत देने का फैसला किया है जिनका भारत में स्थायी कार्यालय नहीं है।
मैट पर और नरम हुई सरकार