उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसले में निजता के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है जिससे दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक पहचान कार्यक्रम 'आधार' पटरी से उतर सकता है।
वर्ष 1954 से 2017 तक निजता के अधिकार से जुड़े मामलों ने देश के लिए मिसाल तय की