यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने परियोजना में मझोली कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रबंधन सेवा प्रदाताओं की राजस्व जरूरत की सीमा में 2,000 करोड़ रुपये की कटौती कर दी है।
यूआईडीएआई ने घटाई टर्नओवर की सीमा