उच्चतम न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि राजमार्गों के निर्माण के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन का मुआवजा बाजार कीमतों के अनुरूप नहीं होने पर सरकार को हर्जाना और ब्याज भी भूमि स्वामियों को देना होगा।
कीमत सही नहीं तो मिले हर्जाना