कैरेन मेयर समिति ने उत्तराखंड के तमाम पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने और इनमें राज्य का अपना शिक्षा अधिनियम लागू किए जाने की सिफारिश की है।
देन और शेरवुड में 25 फीसदी आरक्षण की सिफारिश