राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार दिए जाने को केंद्र सरकार केंद्र सरकार 'संसद की संप्रभुता को धक्का' बता सकती है, लेकिन उसके पास अभी भी तीन विकल्प हैं।
अब क्या होगा सरकार का अगला कदम