पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय ने दो महत्त्वपूर्ण फैसले दिए, जिनका चरित्र तो संवैधानिक हैं लेकिन कानून संबंधी चिंताओं को दूर करने लिए इन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में देखा जा सकता है।
प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी पर सर्वोच्च न्यायालय की राय से आगे सरकार को दिखेगी राह