केंद्र सरकार ने आवश्यक जिंस अधिनियम (ईसीए) को कम कठोर बनाने में राज्यों से सहयोग मांगा है, जिसमें अधिनियम के तहत सभी अपराधों में जेल की सजा अनिवार्य न हो।
जिंस अधिनियम को कम कठोर बनाने में राज्य करें सहयोग