उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में सरकार गठन की संभावनाएं तलाशने के लिए उप राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र के जरिए शुरू की गई राजनीतिक प्रक्रिया के नतीजों पर केंद्र सरकार से 10 अक्टूबर तक जवाब मांगा है।
न्यायालय ने दिल्ली विस पर केंद्र से 10 अक्टूबर तक जवाब मांगा