केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के तहत बगैर प्राथमिकी दर्ज कराए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने के अधिकार को लेकर स्पष्टीकरण हेतु केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि यह कानून 'आयुक्त को शक्तियां देता है कि अगर उसके मुताबिक किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है।
क्या सीजीएसटी के तहत हो सकती है गिरफ्तारी? शीर्ष न्यायालय पहुंचा केंद्र