पश्चिम बंगाल सरकार के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की आलोचना करते हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने कहा है कि अपने संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से ये उपक्रम अपने कम कम 6,000 करोड़ रुपये के संचयी घाटे से बच सकते थे।
सरकारी लापरवाही से नुकसान