वोडाफोन, सिस्तेमा और लूप टेलीकॉम द्वारा भारत सरकार को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए नोटिस भेजे जाने के बाद सरकार द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण करारों (बीपा) में नए प्रावधान जोडऩे की तैयारी कर रही है ताकि निवेशकों को घरेलू और वैश्विक कानूनी ढांचा का सहारा लेने से रोका जा सके।
द्विपक्षीय करारों में होंगे संशोधन!