केंद्र सरकार ने प्रस्तावित संशोधित भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक को जो मसौदा जारी किया है, उसमें उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण में अपनी भूमिका तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को ही दिया जा रहा है।
उद्योगों के लिए ज़मीन अधिग्रहण का अधिकार तय करेंगे राज्य