किसान आंदोलन ► कृषि उपयोग में लाई जाने वाली वन भूमि आदिवासियों और किसानों को सौंपने के लिए बनेगी समिति ► 6 महीने के अंदर इस पर निर्णय लेने का दिया भरोसा ► ऋण माफी, स्वामीनाथन समिति की अनुशंसा को लागू करने पर अभी नहीं हुआ निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की मांग मानने का लिखित आश्वासन दिया है।
किसानों के आगे झुकी सरकार