सातवें वेतन की सिफारिशों को आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी, जिससे मार्च 2017 में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारतीय रेलवे पर कुल 24,325 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा।
रेलवे पर पड़ेगा 24,000 करोड़ रुपये का भार