जनता से जुड़े नगरीय विकास और स्वायत्त शासन के सात ऐसे कानून हैं, जो विधानसभा में बार-बार पारित होने के बावजूद अफसरशाही ने लागू नहीं किए।
  हमारे हक के 7 बिल, पास भी हुए, कानून भी बन गए मगर फायदा देने में फेल ही रहे