जिन शहरों में 50 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी और अगले पांच साल तक सालाना 200 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय की क्षमता होगी उन्हें स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए चुना जाएगा।
स्मार्ट सिटी के शहरों को जुटाने होंगे 50 करोड़ रुपये