किसी भी नई कानूनी जरूरत से पहले उस पर सार्वजनिक परामर्श की जरूरत का मामला हाल में फिर सुर्खियों में रहा, जब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दूरसंचार नियामक ने जिस तरह से सार्वजनिक विमर्श को अंजाम दिया और उससे मिली प्रतिक्रियाओं पर उसका जो रुख रहा वह मनमाना और असंवैधानिक है।
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