यौन अपराधों और दुष्कर्म के मामले में देश की आपराधिक न्याय प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
  दुष्कर्म कानून की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र समेत देश भर के हाईकोर्ट को नोटिस जारी