उच्चतम न्यायालय ने पिछले हफ्ते अपने एक फैसले में स्पष्ट कर दिया कि सरकार द्वारा कालीसूची में किसी कंपनी को सूचीबद्घ करने से पहले इस बाबत एक नोटिस दिया जाना चाहिए और इन नोटिस के जरिये यह बात स्पष्टï की जानी चाहिए।
कंपनी को काली सूची में डालने से पहले दें सूचना