राज्य सरकार जल्दी ही एक नई नीति लेकर आएगी जिसके तहत निजी बिल्डरों के लिए कुछ आवास महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकार (एमएचएडीए) को हस्तांतरित करना अनिवार्य होगा।
सस्ते घर केलिए निजी बिल्डरों की ली जा सकती है मदद