सरकार सुधारात्मक कदम उठाकर विभिन्न तरह की खाद्य, उर्वरक और कृषि सब्सिडी पर होने वाला सालाना खर्च आसानी से 10,000 से 15,000 करोड़ रुपये सालाना बचा सकती है।
धन बचाने के लिए खाद्य व कृषि सब्सिडी को बनाएं तार्किक