वित्त मंत्रालय चाहता है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद उसके किसी भी मसले पर फैसले का अंतिम अधिकार वित्त मंत्री के हाथ में हो।
प्रस्तावित जीएसटी परिषद के फै सलों में राज्यों के ऊपर वीटो चाहती है केंद्र सरकार