हाल में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आनन-फानन में सड़क मार्ग को गैर-अधिसूचित किए जाने और केंद्र सरकार द्वारा राष्टï्रपति से राय लेने की योजना बनाए जाने से राजमार्ग पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में एक नया मोड़ आ सकता है।
राजमार्ग पर शराबबंदी के अदालती फैसले में पेच