उच्चतम न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में आज कहा कि नौकरशाहों को राजनीतिक आकाओं द्वारा दिए जाने वाले मौखिक आदेशों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।
केंद्र, राज्य नौकरशाहों का तय कार्यकाल सुनिश्चित करें : न्यायालय