भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को नैशनल कंपनी लॉ अपीली ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) से कहा कि 90 दिन के डिफॉल्ट के बाद बैंकों की जिम्मेदारी बनती है कि वह फंसे कर्ज को गैर-निष्पादित आस्तियों के तौर पर अंकित करे और इस पर बैंकों को राहत नहीं दी जा सकती।
एनपीए पर बैंकों को नहीं दे सकते राहत