रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य के ऊर्जा विभाग की ओर से पॉवर मैंनेजमेंट कंपनी के संचालक को बुधवार को लिखे पत्र में कहा गया है कि मंत्रि-परिषद के प्रस्ताव की मंजूरी के लिए वित्त विभाग ने ऊर्जा विभाग से कृषि उपभोक्ताओं के संदर्भ में जानकारी मांगी है।
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