वित्त मंत्रालय ने सेवाओं की नकारात्मक सूची पर पेश अवधारणा पत्र में  रेल यात्रा, खाली जमीन को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए किराये पर देने, शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देना और निर्माण क्षेत्र की कुछ नई सेवाएं और रियल एस्टेट क्षेत्र को भी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने का सुझाव दिया है।
जीएसटी के दायरे में आएंगी कई सेवाएं