ओडिशा सरकार ने प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से ऐसे कारोबारियों एवं छोटे स्तर के विनिर्माताओं को बाहर रखने की मांग की है, जिनका सालाना कारोबार 1.5 करोड़ रुपये या इससे कम है।
'छोटे कारोबारियों को रखें बाहर'