2जी मामले में सीबीआई अदालत के फैसले के बाद सरकार के ऊपर भारी वित्तीय बोझ आ सकता है क्योंकि इस मामले में शामिल कंपनियां अपने लाइसेंस शुल्क की वापसी के साथ ही क्षतिपूर्ति की मांग के लिए टीडीसैट जा सकती है या सरकार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में मामले को ले जा सकती हैं।
सरकार से क्षतिपूर्ति मांग सकती हैं कंपनियां