राज्यों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राज्यों के राजकोषीय घाटे की सीमा मौजूदा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किए जाने की मांग की है, क्योंकि चालू वित्त वर्ष में महंगाई को समायोजित करने पर उनके खर्च में कमी आएगी।
एफआरबीएम सीमा में मिले ढील