सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था में खेती बाड़ी की अहमियत को स्वीकार करते हुए अगले साल के आम बजट में किसानों के लिए अगले वित्त वर्ष में 4.75 लाख करोड़ का कृषि ऋण सुलभ कराने की घोषणा के साथ ही उन्हें 4 प्रतिशत की दर पर ऋण प्राप्त करने की सुविधा देगी।
खेती-बाड़ी पर जोर, समय पर अदायगी करने की शर्त पर किसानों को मिलेगा 4 प्रतिशत की दर से कर्ज