भ्रष्टाचार के विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने से संबंधित विपक्ष की मांग को लेकर भारी हंगामे के बीच शुक्रवार को रेलवे की वर्ष 2010-11 के लिए 1024 करोड़ रुपये की अनुपूरक अनुदान मांगों को बिना किसी चर्चा के संसद की मंजूरी मिल गई।
रेलवे की अनुपूरक अनुदान मांगों को मिली मंजूरी