राज्य सरकारों ने केंद्र से कहा है कि सामान एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से अगर राजस्व में कोई हानि होती है तो उसकी भरपाई केंद्र सरकार को करनी चाहिए।
2010 से लागू होने वाले सामान और सेवा कर से राज्यों को घाटे की उम्मीद