वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता वाले एक समूह समेत तमाम बुद्घिजीवी लोगों की व्यापक चर्चा के बाद ऐसा लगता है कि आखिरकार खनन मंत्रालय इस सहमति पर पहुंच गया है कि खनन के कारण विस्थापित हुए भूस्वामियों को खनन कार्य से होने वाले मुनाफे में से 26 फीसदी का हिस्सेदार बनाया जाए।
खनन मुनाफे में हिस्सेदारी