कंपनियों के लिए अपनी सार्वजनिक हिस्सेदारी कम से कम 25 फीसदी रखने की सरकार की ताजा पहल भले ही कुछ मायनों में सकारात्मक दिख रही हो, लेकिन कंपनियों के शेयर भाव के लिए यह अवरोध साबित हो सकती है।
25 फीसदी सार्वजनिक अंशधारिता को अनिवार्य करने की सरकार की ताजा पहल से निवेशकों को अपना पोर्टफोलियो फिर से तैयार करने की जरूरत होगी।