सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण देते वक्त उनके पिछड़ेपन के बजाय सरकारी नौकरियों में उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।
प्रमोशन में रिजर्वेशन की बजाय नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो सकता है आरक्षण का आधारः