छत्तीसगढ़ सरकार ने दुर्गम क्षेत्रों में सड़क परियोजनाओं को रफ्तार देने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत एक निश्चित समय के भीतर वन भूमि विवादों का निबटारा करने का फैसला किया है।
सड़क परियोजनाओं की बाधाएं दूर करेगी छत्तीसगढ़ सरकार