दिल्ली सरकार टिकाऊ उपभोक्ता सामान को वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के तहत कर की निम्न श्रेणी में रखने पर जोर दे रही है ताकि अप्रत्यक्ष करों की इस नई व्यवस्था को उपभोक्ताओं के लिए अनुकूल बनाया जा सके।
टिकाऊ उपभोक्ता सामान पर लगे कम जीएसटी दर