नई बिजली शुल्क नीति को मंत्रिमंडल फरवरी के पहले सप्ताह में मंजूरी दे सकता है जिसमें मुख्य तौर पर स्वच्छ ऊर्जा, वितरण कंपनियों के बेहतर नियमन और निवेश पर ध्यान दिया जाएगा।
नई बिजली शुल्क नीति को मंजूरी फरवरी तक