वित्त मंत्रालय सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी (पीपीपी) के  लिए विवाद निपटारा व्यवस्था को सरल बनाने और उसे संस्थागत रूप देने के लिए जल्द ही मसौदा विधेयक पर कैबिनेट की मंजूरी लेगा।
जन उपयोग विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी जल्द