दिल्ली उच्च न्यायालय ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत एडवांस ऑथरॉइजेशन लाइसेंस को लेकर लगाई गई शर्तों पर दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, अप्रत्यक्ष कर विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय और राजस्व खुफिया महानिदेशालय (डीआरआई) को नोटिस भेजा है।
एडवांस ऑथरॉइजेशन को लेकर कोर्ट का नोटिस