मध्य प्रदेश सरकार भले ही कह रही हो कि कर्मचारियों को इन्सेंटिव देने, छठा वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं पर अधिक खर्च किए जाने के कारण राज्य की वित्तीय हालत बिगड़ी है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के मंदी की चपेट में आने से पहले ही राज्य के वित्तीय कोष ने जवाब देना शुरू कर दिया था।
मप्र के कोष पर मंदी का कोप