मंदी को मात देने के लिए सरकार की ओर से घोषित राहत पैकेज के बाद राजस्व विभाग ने चालू वित्त वर्ष के लिए केद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क वसूली का लक्ष्य संशोधित कर 12 फीसदी कर दिया है।
मंदी का असर सरकारी खजाने पर भी