देश में 30 करोड़ टन इस्पात उत्पादन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सरकार द्वारा मेक इन इंडिया पर जोर दिए जाने के बावजूद वैश्विक खिलाड़ी केवल ऋणशोधन एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के जरिये भारत में प्रवेश कर सकती हैं।
आईबीसी से इस्पात कंपनियों के लिए खुली राह