यह बेहद गंभीर और चिंताजनक बात है कि न्यायपालिका ने करीब 3 करोड़ लंबित कानूनी मामलों के साथ नए साल में कदम रखा है, इसमें न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित मामले शामिल नहीं हैं।
सुनवाई और फैसले में तेजी से शुरू हों न्यायिक सुधार