खास तौर से बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार जल्द ही सार्वजनिक क्षेत्रों को अपनी सरप्लस नकदी के निवेश के लिए दी गई समयसीमा की समीक्षा कर सकती है।
महीने में दो बार होगी निवेश पर कैबिनेट समिति की बैठक