भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को बुनियादी ढांचा क्षेत्र से जुड़ी सभी कंपनियों को बाह्य वाणिज्यिक उधारी के जरिए रकम जुटाने की अनुमति दे दी, जिसकी न्यूनतम परिपक्वता अवधि पांच साल की होगी।
बुनियादी ढांचे के लिए आरबीआई ने नरम किए ईसीबी के नियम