देश में बौद्घिक संपदा अधिकार प्रणाली को मजबूत बनाने और बुनियादी ढांचे को सुधारकर अधिक से अधिक बौद्घिक संपदा तैयार करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय बौद्घिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति को मंजूरी दे दी है।
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