सरकार की पहल ► निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी और सार्वजनिक खरीद से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापित करने की योजना ► संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है यह न्यायाधिकरण ► पीपीपी में आती हैं भूमि अधिग्रहण से लेकर अन्य सरकारी मंजूरियों जैसी तमाम दिक्कतें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी और सार्वजनिक खरीद से जुड़े विवादों को तेजी से निपटाने के लिए सरकार एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापित करने की योजना बना रही है।
पीपीपी से जुड़े विवादों के लिए होगा न्यायाधिकरण