सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1993 और 2010 के बीच आवंटित 153 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को 'मनमानी कार्रवाई और अवैध' घोषित किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कोयला ब्लॉकों को बचाने की मुहिम शुरू कर दी है।
छत्तीसगढ़ ने ब्लॉकों को बचाने की मुहिम शुरू की