सरकार जहां विभिन्न साझेदारों के बीच वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की अंतिम दर तय करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है वहीं  शीर्ष उद्योग संस्था, रत्नाभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने सरकार से यह गुजारिश की है कि महंगी धातुओं और रत्न उद्योग को कम कर दर के दायरे में रखा जाए।
आभूषण उद्योग को शुल्क में छूट!