पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस एच कपाडिय़ा ने सर्वोच्च पद संभालते ही जिन शुरुआती कामों को अंजाम दिया उनमें जुलाई, 2010 में उनका वह आदेश भी शामिल था जिसके तहत उन्होंने राजस्व विभागों की ओर से दाखिल की जाने वाली अपीलों में होने वाली देरी की जांच का आदेश दिया।
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