केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने मां और उनके शिशुओं की निजता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सार्वजनिक स्थानों पर स्तनपान कक्ष बनाने को कहा है।
सार्वजनिक स्थानों पर स्तनपान कक्ष बनाने को लेकर राज्यों से नहीं मिला कोई जवाब, केंद्र सरकार ने भेजे हैं पत्र