भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला बोर्ड (आईबीबीआई) के चेयरमैन एमएस साहू ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत कर्ज के समाधान की पूरी प्रक्रिया में करीब 300 दिन लगे, जबकि इसकी तुलना में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड  (बीआईएफआर) की प्रक्रिया के तहत 5 से 8 साल का वक्त लगता है।
'आईबीसी ने कम समय में किए समाधान'