खाने-पीने की जरूरी चीजों की कीमतों पर काबू पाने और कालाबाजारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने भंडारण सीमा और कारोबारी लाइसेंस की मियाद को बढ़ाकर एक साल कर दिया है।
सरकार ने 1 साल बढ़ा दी कारोबारी लाइसेंस और भंडारण सीमा की मियाद