प्राइवेट इक्विटी कार्यकारी और निवेश बैंकरों का मानना है कि अगर सरकार चाहती है कि फंड कंपनियों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों को संकट से उबारने में बायआउट इंडस्ट्री कोई अहम भूमिका निभाए।
इक्विटी नियमों में बदलाव जरूरी