केंद्र में सत्तासीन कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु सरकार 1986 से हर साल 1000 करोड़ रुपये गंवा रही  है, क्योंकि वह केंद्र सरकार की नवोदय विद्यालय योजना को राज्य में लागू करने की अनुमति नहीं दे रही है।
हिंदी विवाद ने रोक रखा है निवेश