विधानसभा में फड़णवीस ने कहा कि यह खुशी की बात है कि उच्च न्यायालय ने मराठाओं को आरक्षण देने के उनकी सरकार के फैसले को बरकरार रखा है।
कोर्ट ने मराठा आरक्षण को बरकरार रखा, सरकार को दिए 12 से 13 फीसदी तक ही आरक्षण देने के निर्देश