सरकार बेनामी संपत्तियों के मामलों के निपटान के लिए नया कानून बनाने के डेढ़ साल बाद भी अभी इन मामलों की सुनवाई के लिए विनिर्दिष्ट न्यायिक प्राधिकरण का गठन ही नहीं कर पाई है।
बिना प्राधिकरण छूट जाएंगी करोड़ों की बेनामी संपत्तियां