न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने कहा कि आम्रपाली समूह से काफी कम कीमत पर फ्लैट खरीदने वाले 'छद्म खरीदारों' को इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और वे बकाया का भुगतान नहीं कर सकेंगे।
ने आम्रपाली के निदेशकों और ऑडिटर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया आदेश, को मिलेंगे 7.16 करोड़ रुपए