वर्ष 2022 तक देश में सभी को आवास देने के प्रयासों के तहत केंद्र सरकार सार्वजनिक उपक्रमों की अतिरिक्त भूमि का उपयोग सस्ते आवाओं के निर्माण के लिए कर सकती है।
सरकारी उपक्रमों की अतिरिक्त भूमि का उपयोग सस्ते घर निर्माण में संभव