संसद और विधान सभाओं को अपराधियों से मुक्त कराने में मददगार होने वाले ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने आज जनप्रतिनिधित्व कानून के उस प्रावधान को निरस्त कर दिया जो दोषी ठहराए गए कानून निर्माताओं को उच्च न्यायालय में याचिका लंबित होने के आधार पर अयोग्यता से संरक्षण प्रदान करता था।
दोषी ठहराए जाते ही सदन से बाहर होंगे माननीय