भारतीय रिजर्व बैंक ने हालांकि आयातकों के लिए बैंकों की तरफ से लेटर ऑफ अंडटेकिंग जारी करने पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन केंद्रीय जांच ब्यूरो पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से 129 अरब रुपये के घोटाले में जारी ऐसी गारंटी की वैधता तय करने को लेकर असमंजस में है।
सीबीआई करेगा एलओयू की अवधि की जांच