छह राज्यों में निजी कंपनियों को आवंटित 194 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करने के लिए दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
कोयला घोटाले में केंद्र को अदालती नोटिस