केंद्र सरकार ने जहां इस साल अगस्त व सितंबर में आक्रामक तरीके से पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) बढ़ाया है, जिससे निजी क्षेत्र से निवेश सूखने की भरपाई हो सके, वहीं राज्य सरकारों ने अपना हाथ रोके रखा है।
दूसरी तिमाही में निवेश से चिंता