तीसरी पीढ़ी की दूरसंचार सेवा (3जी) के लिए स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण को लेकर वित्त मंत्रालय के साथ विवाद के बीच दूरसंचार विभाग ने प्रधानमंत्री कार्यालय से हस्तक्षेप की मांग की है।
पीएमओ से स्पेक्ट्रम विवाद में हस्तक्षेप की मांग