प्रस्तावित औषधि मूल्य नियंत्रण नीति के तहत 348 दवाओं की कीमतों को प्रत्यक्ष तौर पर सरकारी नियंत्रण के अधीन लाए जाने का प्रस्ताव है ताकि आवश्यक दवाओं की कीमतों को काबू में रखा जा सके।
दवा मूल्य नियंत्रण में अभी भी हैं खामियां