सभी सूचीबद्घ कंपनियों में कम से कम 25 फीसदी सार्वजनिक हिस्सेदारी अनिवार्य रखने के सरकारी फैसले से कई कंपनियों के प्रवर्तकों यानी प्रमोटरों की जान सांसत में फंस सकती है।
नए सरकारी नियमों से घबरा रहे हैं शेयर गिरवी रखने वाले प्रमोटर