ई-कॉमर्स के लिए बनेंगे नियम ► ई-कॉमर्स पर गठित कार्यबल ने मसौदा सौंपा, सरकार को दिए कई सुझाव ► ई-कॉमर्स फर्मों को राष्ट्रीय नियामक के पास कराना होगा पंजीकरण ► ई-कॉमर्स नीति बनाने में इन सिफारिशों पर किया जाएगा विचार ► एमएसएमई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी दिया सुझाव ► ई-कॉमर्स नीति के बारे में कोई समयसीमा तय नहीं दिग्गज ई-रिटेलरों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने उपयोगकर्ताओं का डेटा भारत में ही स्टोर करना होगा और साथ ही उन्हें ई-कॉमर्स के राष्ट्रीय नियामक के पास पंजीकरण कराना होगा।
भारत में ही रखना होगा डेटा