केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने संबंधी विधेयक के प्रस्ताव मंजूरी दी।
मोदी सरकार ने एक्ट को पुराने स्वरूप में लाने का किया फैसला