वैश्विक आर्थिक संकट के बाद जहां निजी कंपनियां इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर जोर दे रही हैं, वहीं बंदरगाहों की क्षमता विस्तार के लिए प्रस्तावित योजनाओं में से आधी परियोजनाओं को अंतिम फैसले के लिए अगले वित्त वर्ष तक टाल दिया गया है।
बंदरगाह विस्तार योजनाएं अधर में