महाराष्ट्र सरकार की मेक इन महाराष्ट्र परियोजना धीमी गति से आगे बढ़ सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कानून (एमआईडी कानून) को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनस्र्थापना (एलएएआर) कानून, 2013 में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता के अधिकार से छूट देने की मांग को खारिज कर दिया है।
भूमि अधिग्रहण कानून से छूट की मांग खारिज