ताजा आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि मौजूदा वितरण प्रणाली के जरिए यदि लक्षित समूह के लिए प्रस्तावित राष्टï्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया तो गेहूं और चावल की आपूर्ति दोगुनी करनी पड़ेगी।
दोषपूर्ण वितरण प्रणाली से पैदा हुई मुश्किलें