घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर चीनी उद्योग को विनियंत्रित करने की वकालत की है।
चीनी को नियंत्रण मुक्त करने की वकालत