सरकार ने बीते सप्ताह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) को केजी-डी6 गैस क्षेत्र में किए गए एक अरब डॉलर (5300 करोड़ रुपये) के निवेश की लागत वसूली खारिज करने के संबंध में जो नोटिस दिया उसके लंबी कानूनी लड़ाई की शक्ल अख्तियार करने की भरपूर संभावना है।
सही व्याख्या जरूरी