सरकारी ऋण के प्रबंध का काम रिजर्व बैंक से अलग करने के प्रस्ताव से उत्पन्न विवाद को विराम देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को इसे वित्त विधेयक 2015 से हटाने की घोषणा की।
सरकार ने लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी का प्रस्ताव हटाया