लगभग 8,000 करोड़ रुपये से अधिक के भारी-भरकम गन्ना बकाया और किसानों के लिए भुगतान में विलंब को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सख्ती के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार भुगतान में विफल निजी चीनी मिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
गन्ना बकायाः चीनी मिलों पर सख्त हुई उप्र सरकार