महाराष्ट्र सरकार संविधान में वर्णित प्रावधानों के तहत या राज्य वस्तु एवं सेवा कर (राज्य जीएसटी कानून) में विशेष उपाय कर  स्थानीय निकायों के लिए संचित निधि के बजाय सीधे रकम अंतरण की व्यवस्था के उपाय तलाशेगी।
निकायों के लिए सीधे रकम अंतरण पर विचार