समिति ने सुझाव दिया है कि रेलवे मौजूदा स्टेशन परिसरों के आधुनिकीकरण या हेरिटेज स्टेशनों के निर्माण जैसी  सामान्य सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी (पीपीपी) परियोजनाओं पर विचार कर सकता है।
रेलवे के लिए हो स्वतंत्र नियामक