प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के बारे में पिछले साल आए प्रेस नोट पर मचे विवाद को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने नया सुझाव दिया है।
विदेशी हिस्सेदारी वाली कंपनियों के निवेश प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय का सख्त रुख