वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की नवंबर में होने वाली बैठक में पेट्रोलियम उत्पाद एवं शराब जैसे उत्पादों को भी नई कर प्रणाली के दायरे में लाने पर विचार किया जाएगा।
जीएसटी के दायरे में रहेंगे पेट्रोलियम-शराब!