ऐसा माना जा रहा है कि सभी सार्वजनिक-निजी हिस्सेदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण से विवाद व अविश्वास और ज्यादा बढ़ेगा, जैसा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक के मौजूदा मसौदे में प्रावधान किया गया है?
'पीपीपी टाउनशिप के लिए नहीं लेंगे जमीन'