वर्ष 2017-18 की आर्थिक समीक्षा में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अधिकारियों को नए प्रत्यक्ष कर कानून का प्रारूप तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
नया प्रत्यक्ष कर कानूनः क्या चाहती हैं भारतीय कंपनियां