सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह राजनीतिक चंदे के लिए चुनावी बॉन्ड के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया लेकिन यह भी कहा कि सभी पार्टियां 30 मई तक एक बंद लिफाफे में चुनाव आयोग को जानकारी अवश्य दें।
चुनावी बॉन्ड के भविष्य को लेकर चुनाव आयोग का रुख