इस निर्णय का उद्देश्य देशभर के बाजारों में दालों की उपलब्धता को बढ़ाना और कीमतों को स्थिर बनाए रखना है।
केंद्र सरकार ने कीमत नियंत्रण के लिए उठाया कदम, बाजार मूल्य पर की राज्यों को 8.5 लाख टन दालों की पेशकश