केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने उन खदानों की ई-नीलामी के लिए एजेंसी के रूप में सरकार के स्वामित्व वाली एमएसटीसी का चयन किया है, जिनका आवंटन उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था।
कोयला खदानों की नीलामी करेगी सरकारी कंपनी