वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी पर अंकुश लगाने और कर अनुपालन आसान बनाने के वास्ते सरकार 100 करोड़ रुपये तक सालाना कारोबार करने वाले व्यवसायों के लिए 1 अप्रैल से इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉयसिंग अनिवार्य बनाने की तैयारी कर रही है।
1 अप्रैल से अनिवार्य होगी ई-इन्वॉयसिंग