वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल में अपने अधिकारियों को सुधारों के वास्ते सुझाव पेश करने के निर्देश दिए थे, लेकिन समझा जाता है कि मंत्रालय ने बेहतर विनियमन के वास्ते भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) सहित सभी वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के लिए एक समान कानून बनाने पर विचार करना शुरू भी कर दिया है।
नियामकों के लिए समान कानून!