सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण में सहमति और सामाजिक प्रभाव के आकलन से छूट देने के साथ ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश में निजी क्षेत्रों को भी विभिन्न तरह की परियोजनाओं के लिए इन प्रावधानों से छूट दी है।
निजी क्षेत्र को भू-अधिग्रहण में राहत