सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी संबंधी आवश्यकताओं और उनके कारोबार में जान फूंकने के लिए आनेवाले अगले 24 महीनों के भीतर वित्तीय मदद देने पर देने जा रही है।
कुछ बड़ों को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों अगले दो सालों में मिलेगी सहायता