सरकार को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के लिए नियामकीय समय-सीमा को पूरा करने के प्रयास में दो महीने के अंदर 269.8 अरब रुपये से अधिक की हिस्सेदारी बेचने की जरूरत होगी।
250 अरब रुपये के विनिवेश की समय-सीमा नजदीक