महत्त्वपूर्ण जीएसटी विधेयक की जांच करने वाली संसद की एक समिति ने इस पर अपनी रिपोर्ट का मसौदा तैयार कर लिया है जिसमें केंद्र ने सरकार राज्यों को नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से राजस्व के होने वाले संभावित नुकसान की पांच साल तक भरपाई करने को राजी हो गई है।
जीएसटी पर संसदीय समिति की रिपोर्ट तैयार, मानी गईं मांगें