नागरिक सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत दी जाने वाली सेवाओं के लिए सुविधा शुल्क में कटौती करने का फैसला किया है।
नागरिक सेवाएं ऑनलाइन मुहैया कराने पर जोर