उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के ताजा रुख के बाद बिजली दरों में मामूली राहत की आस बंधी है, वहीं मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद भी अब तक बढ़ी दरों पर पुनर्विचार के लिए कमेटी का गठन नहीं किया गया है।
उप्र में बिजली उपभोक्ताओं को राहत मुमकिन