राजस्थान सूचना आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के सभी मंत्रियों के कार्यालयों को लोक प्राधिकरण मानते हुए उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में माना है।
सूचना आयोग का फैसला, राजस्थान में मंत्रियों को भी देनी होगी जानकारी