गुजरात सरकार ने राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली पाटीदार समुदाय के आरक्षण आंदोलन को लेकर नरम रुख अख्तियार करते हुए राज्य में सभी गैर-आरक्षित जातियों के कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों और शिक्षा दोनों में 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा कर दी है।
गरीब सवर्णों को आरक्षण