उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश का पालन करने में असफल रही हैं, जिसमें उन्हें गन्ना किसानों के बकाये का 25 फीसदी भुगतान 15 जून तक करने को कहा गया था।
उप्र के चीनी उद्योग पर संकट बरकरार