शीर्ष अदालत ने 16 फरवरी को अपने आदेश में केंद्र सरकार को छह सप्ताह के भीतर सीएमबी और कावेरी जल विनियामक कमेटी का गठन करने को कहा था।
कावेरी विवाद पर पीएम मोदी से मुलाकात में देरी से चिंतित हैं एस रामदॉस