देश में 1990 के दशक से कायम वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रचलित प्रक्रिया के बजाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की नई प्रस्तावित व्यवस्था क्या अपेक्षित सुधार का सबब बनेगी?
न्यायिक नियुक्ति में कारगर साबित हो पाएगी नई युक्ति?