कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को बिजली उत्पादक कंपनियों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने के वास्ते भारत सरकार ने हाल ही में संविधान के तहत दी गई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति के निर्देश जारी किए।
स्वतंत्र निदेशक के भी होते हैं हक!