उच्चतम न्यायालय के ताजा आदेश के बाद निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर आधारित परियोजनाओं से जुड़ी निजी कंपनियां भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की जांच के दायरे में आ सकती हैं।
पीपीपी मॉडल पर पड़ेगा असर