दिल्ली और राजस्थान द्वारा मल्टीब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी वापस लेने के बाद मंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति ने देश के अंदर कारोबार को उदार बनाने के लिए संगठित खुदरा कारोबार नियामक के गठन का सुझाव दिया है।
दुकानदारों के लिए नियामक की पहल