लवासा कॉर्पोरेशन (एलसीएल) ने कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्य के राजस्व विभाग से जुड़े एक उप प्रभागीय अधिकारी (एसडीओ) ने 23.75 हेक्टेयर जमीन को आदिवासी भूमि करार दिया है।
लवासा ने कहा, आवंटियों से सीधे नहीं खरीदी जमीन