उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार (आरटीई) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है जिसके तहत सरकारी और निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25 फीसदी स्थान आरक्षित रहेंगे।
अदालत का फैसला दें गरीबों को दाखिला