सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मामले कि सुनवाई के दौरान कहा कि नियमों के मुताबिक दिल्ली में उपराज्यपाल को संविधान ने प्रमुखता दी है इसलिए दिल्ली सरकार के लिए उपराज्यपाल की सहमति जरूरी है।
सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल को बताया 'दिल्ली का बॉस'