देश की शीर्ष अदालत के एक फैसले से हवाई मुसाफिरों को राहत मिलने जा रही है, लेकिन हवाई अड्डों का परिचालन कर रही कंपनियों पर आफत आ रही है।
उच्चतम न्यायालय ने मुसाफिरों से हवाई अड्डा विकास शुल्क की वसूली को कर दिया खारिज