विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) में न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) तथा लाभांश वितरण कर (डीडीटी) हटाने की मांग का फिलहाल पूरा न होने को देखते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने इन परियोजनाओं में निवेशकों की रूचि बढ़ाने हेतु कारोबार सुगम बनाने की प्रक्रिया शुरू की है।
सेज के लिए कदम उठाएगा वाणिज्य मंत्रालय