उच्चतम न्यायालय ने अवैध निर्माण की समस्या से निपटने के लिए महाराष्ट्र के 50 लाख या इससे अधिक आबादी वाले नगर निगमों से न केवल नगरीय इलाकों में बल्कि बाहरी सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे का भी जियोमैपिंग और जियोफोटोग्राफी कराने का आदेश दिया है।
अवैध निर्माण रोकने के लिए हाई-टेक समाधान