पीएफसी और आरईसी का एनपीए 3 साल में बढ़कर 11,762 करोड़ रुपये सीएजी ने कर्ज वितरण की निगरानी और लागत बढ़ोतरी पर पाबंदी लगाने का दिया सुझाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने बिजली क्षेत्र की  खस्ता हालत का हवाला देते हुए बताया है कि सरकारी ऋणदाताओं पावर फाइनैंस  कॉरपोरेशन (पीएफसी) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (आरईसी) की  गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में पिछले तीन सालों में काफी तेजी से  वृद्धि हुई है और यह करीब 11,762 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है।
बिजली क्षेत्र में दिया गया क्षमता से अधिक कर्ज : सीएजी