लोकपाल ने अपने आदेश में कहा था कि डीडीसीए की शीर्ष परिषद इस मामले में किसी तरह का आदेश नहीं दे सकती और इसलिए 'इस्तीफा ठंडे बस्ते में रहेगा।
डीडीसीए मामले में दखल देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका