नवंबर की नीलामी में स्पेक्ट्रम हासिल करने वाली दूरसंचार कंपनियों को सरकार के साथ लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसमें प्रावधान होगा कि सरकार लाइसेंस के नियम व शर्तें परिवर्तित कर सकती हैं।
स्पेक्ट्रम लाइसेंस की शर्तें बदल सकेगी सरकार