दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) से अपने उस दावे की पुष्टि के लिए नई याचिका दायर करने के लिए कहा जिसमें सीएजी ने टाटा पावर और रिलायंस एडीएजी की तीन बिजली वितरक कंपनियों पर खातों की जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया था।
डिस्कॉम असहयोग पर मांगी अर्जी