उच्चतम न्यायालय ने ऑनलाइन डेटा पर निगरानी करने के लिए सोशल मीडिया केंद्र के गठन के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फैसले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह निगरानी राज बनाने जैसा होगा।
'सोशल मीडिया केंद्र का गठन निगरानी राज बनाने जैसा'