कानून मंत्रालय ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमओसी) के उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है, जिसके मुताबिक भविष्य में होने वाली कैबिनेट की बैठकों को कागज रहित बनाया जाना है।
कैबिनेट की बैठक डिजिटल बनाने की तैयारी