दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि जनहित में औषधि कंपनियों के उत्पादन को रोकने के लिए 'ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स एक्ट' के तहत दी गई शक्तियों की प्रकृति केवल नियामकीय हो सकती है।
औषधि पर पाबंदी के लिए लाइसेंस रद्द करना जरूरी