आर्थिक मंदी तथा पर्यावरणीय मंजूरी में देरी के चलते सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मौजूदा वित्त वर्ष में 9,500 किलोमीटर सड़कें बनाने के ठेके देने का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल लगता है।
परियोजना आवंटन का लक्ष्य हासिल करेगा सड़क मंत्रालय?