ई-कॉमर्स मामला ► डेटा स्थानीयकरण और साझेदारी पर रोक से मौजूदा कंपनियों पर पड़ेगा असर ► छूट को नियंत्रित करने के प्रस्ताव से भी बढ़ेगी मुश्किल ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे में ऑनलाइन रिटेल क्षेत्र में घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहित करने तथा विदेशी पूंजी निवेश का प्रवाह बरकरार रखने की कोशिश की गई लेकिन मौजूदा कंपनियों के लिए इसमें खास प्रावधान नहीं हैं।
मसौदा नीति में ई-कॉमर्स दिग्गजों का नहीं रखा गया ध्यान!