तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने 2011 में दिल्ली के नेशनल इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी (एनआईपीएफपी) और नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) तथा राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम), फरीदाबाद से ये अध्ययन कराए थे।
स्विस बैंक में भारतीयों के निष्क्रिय खातों में जमा हैं 300 करोड़ रुपए, इनका कोई नहीं है दावेदार