आर्थिक उदारीकरण से आशय यह था कि वह आर्थिक संसाधनों के आवंटन की प्रक्रिया में बदलाव लाएगा और सरकारी संस्थानों के विवेकाधिकार को सीमित करते हुए मूल्य आधारित व्यवस्था लागू होगी ।
राजनीतिक दल चुनावी जीत के लिए जिस तरह धन जुटाते हैं, उस तरीके में बदलाव लाना भी भ्रष्टाचार से लड़ाई का एक अहम पड़ाव है।