द्राबू ने इस साल विधेयक में किये गये वित्तीय सुधारों के बारे में कहा कि वित्त एवं योजना, विकास व निगरानी विभाग सभी संबंधित विभागों को दो सप्ताह के भीतर विधेयक के अनुरूप राशि आवंटित कर देगा।
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