चेक बाउंस (वापस) होने से संबंधित मामलों से जूझ रहे 18 लाख लोगों की सुविधा के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम (परक्राम्य विलेख अधिनियम) में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है जिससे ऐसे मामलों में उसी जगह कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकेगी जहां वह चेक भुगतान प्राप्त करने या क्लियरिंग के लिए जमा कराया गया है।
नेगोशिएबल इंसट्रूमेंट अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश