►मध्यस्थता मानक आसान होने से बुनियादी ढांचा कंपनियों को होगा लाभ ►नीति आयोग का प्रस्ताव लागू होने से भुगतान में देरी से प्रभावित कंपनियों की वित्तीय स्थिति में होगा सुधार ►भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी जैसी वजहों से ज्यादातर परियोजनाएं फंसी हैं   अब बुनियादी ढांचा क्षेत्र के  कारोबारी समयबद्ध तरीके से परियोजनाएं लागू कर सकते हैं और लागत में बढ़ोतरी व भुगतान में देरी से बच सकते हैं।
बुनियादी ढांचे के लिए नई नीति!