अगर गरीबी की परिभाषा गढऩा इतना विवादों भरा है तो फिर योजनाकारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) पर उच्चतम न्यायालय की ओर से तैयार जटिल रूपरेखा का अनुसरण करना और भी मुश्किल होगा।
कंप्यूटरीकरण का विचार करेगा पीडीएस में सुधार