भारतीय जीवन बीमा निगम को राहत देते हुए बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने इसे कम से कम 47 कंपनियों में 10 फीसदी से ज्यादा की हिस्सेदारी रखने की मंजूरी दी है।
लेकिन राहत है अस्थायी और इसके साथ जुड़ी है कुछ शर्तें भी