दिल्ली मेट्रो अधिनियम का अन्य राज्यों में विस्तार कर ऐसी परियोजनाओं को धन मुहैया कराने (निधिकरण) के लिए शहरी विकास मंत्रालय के प्रस्ताव पर सरकार के विभिन्न विभागों में असहमति है।
दूसरे मेट्रो के लिए पैसा, विवादों के घेरे में फंसा