'शक्ति'शाली पक्ष पड़ेगा भारी मुश्किल डगर ► लाइसेंस रद्द करने पर वितरण कंपनी को देना होगा 16,000 करोड़ रुपये ► दरें न बढ़ाने और बिजली दर कम करने से बढ़ी है नियामकीय परिसंपत्ति के तौर पर देनदारी ► दिल्ली की तीनों कंपनियों की बकाया नियामकीय परिसंपत्तियां हैं करीब 30,000 करोड़ रुपये आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने हाल में रिलायंस इन्फ्रा द्वारा प्रवर्तित कंपनी बीएसईएस पर जो ताजा हमला बोला है उसका सरकार पर ही उलटा असर हो सकता है।
बीएसईएस का लाइसेंस रद्द करना नहीं होगा आसान