आयकर विभाग की सालाना सूचना रिटर्न (एआईआर) योजना, के तहत 8 श्रेणियों में किसी भी तरह के लेन-देन में वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) की जानकारी देना अनिवार्य होता है।
करीब 50 फीसदी मामलों में अवैध पैन नंबर का इस्तेमाल