उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आज कहा कि प्रदेश के राज्यपाल को विधानसभा में कार्यवाही को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के साथ निपटने के दौरान अपने हाथ को रोक लेना चाहिए था क्योंकि वह (विधानसभा अध्यक्ष) भी एक संवैधानिक प्राधिकार हैं और उनकी स्वतंत्रता में किसी भी तरह की घुसपैठ से रक्षा की जानी चाहिए।
राज्यपाल को अपने को रोक लेना चाहिए था : न्यायालय