कानून मंत्रालय ने कोयला और बिजली मंत्रालय के उस प्रस्ताव पर सवाल खड़े किए हैं, जिसमें मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने के वास्ते कोयला खनन कंपनियों के लिए दरों पर आधारित निविदा में भागीदारी को अनिवार्य बनाने की बात कही गई थी।
कानून मंत्रालय ने जताई आपत्ति