वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार ने भ्रष्टाचार और अन्य गलत कार्यों में लिप्त अधिकारियों को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया हुआ है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सजा के तौर पर उन्हें जबरन सेवानिवृत्ति दी जा रही है।
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