विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को बड़ी राहत देते हुए ए पी शाह समिति ने सिफारिश की है कि उन निवेशकों से 1 अप्रैल, 2015 से पहले का न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) नहीं वसूला जाए।
विदेशी निवेशकों को मैट पर राहत