2005 के फैसले से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अन्य तत्कालीन न्यायाधीश जे डी कपूर ने चार फरवरी, 2004 को दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आरोपमुक्त कर दिया था और बोफोर्स कंपनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 465 के तहत धोखाधड़ी का आरोप तय करने का निर्देश नयी दिल्लीः सीबीआई ने बोफोर्स मामले में सरकार से 2005 के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और उसे कथित घोटाले में प्राथमिकी निरस्त करने को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका एसएलपी दायर करने की मंजूरी देने की मांग की है।
बोफोर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी सरकार से मांगी इजाजत