उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह व्यवस्था दी कि अगर कोई कंपनी लघु उद्योग के दायरे से बाहर निकल जाती है तो वह आय कर में पहले मिलने वाली रियायत का दावा नहीं कर सकती।
अगर छोटी कंपनी बड़ी हुई तो नहीं मिलेगा कर लाभ