डिजिटल संचार आयोग के कई अहम फैसले ►रेलवे को महंगी फ्रीक्वेंसी देने से सरकार के राजस्व पर पड़ सकता है असर  ►टीसीआईएल को 25 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की अनुमति दी गई ►वीसैट में प्रवेश शुल्क 30 लाख से घटाकर 15 लाख रुपये करने का फैसला ►ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग दूरसंचार लाइसेंस के दायरे में होगा डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) ने 2019 की अपनी पहली बैठक में दूरसंचार विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह 65,000 करोड़ रुपये का 700 मेगाहर्ट्ज प्रीमियम स्पेक्ट्रम भारतीय रेलवे को आवंटित करने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से उसकी राय मांगे।
रेलवे को स्पेक्ट्रम देने के लिए ट्राई से मांगी जाएगी राय