सूत्रों ने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने टेलीग्राफ अधिनियम और मनी लांडरिंग रोकथाम अधिनियम में संशोधन के लिए प्रस्तावित विधेयकों के मसौदों को मंजूरी दी।
अज्ञात शवों की पहचान के लिए आधार के उपयोग के लिए हाईकोर्ट में याचिका, सोमवार को हो सकती है सुनवाई