संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार हरसंभव कोशिश कर रही है कि संसद के शीतकालीन सत्र में रिटेल क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर चर्चा उस नियम के तहत न हो जिसमें चर्चा के बाद मतदान का प्रावधान है।
खुदरा पर थोक सहमति का प्रयास