प्रवेश शुल्क का युक्तिकरण, चुंगी शुल्क की समाप्ति, कर बाहुल्य की समाप्ति, स्टोर खरीदारी नियमों में संशोधन, भवन निर्माण के लिए जिला स्तर पर स्थानीय निकायों से समयावधि का विस्तार, श्रम कानूनों की समीक्षा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति सूची में 45 और उद्योगों को शामिल किया जाना और डिवीजनल स्तर पर जोनल और डिवीजनल कार्यालय की स्थापना कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर लघु एवं मझोले उद्योगों (एसएमई) को निराशा हाथ लगी है।
मध्य प्रदेश के लघु उद्योगों पर सरकारी उदासीनता की मार