उच्चतम न्यायालय ने फिर कहा है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट (एनसीएलटी) जब एक कंपनी के खिलाफ ऋण समाधान प्रक्रिया शुरू कर चुकी हो तो फिर उच्च न्यायालय उसकी परिसंपत्तियों की नीलामी नहीं करा सकता है और न ही पाबंदी के खिलाफ आदेश ही दे सकता है।
समाधान प्रक्रिया जारी तो नहीं होगी नीलामी