मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारतीय प्रबंध संस्थानों को ज्यादा स्वायत्तता देने के लिए विधेयक लाने जा रहा है, साथ ही एआईसीटीई और यूजीसी को भी ज्यादा स्वायत्तता दी जाएगी।
'ज्यादा स्वायत्त होंगे शिक्षण संस्थान'