उच्चतम न्यायालय ने कृष्णा गोदावारी बेसिन की गैस को अंबानी परिवार के आंतरिक समझौते के आधार पर बांटने की व्यवस्था को आज खारिज कर दिया और कहा कि गैस राष्ट्रीय संपत्ति है तथा इसके मूल्य एवं उपयोग के निर्धारण का अधिकार सरकार के पास है।
प्राकृतिक गैस देश की संपत्तिः न्यायालय