वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित कर 4 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आमंत्रित कर सफलता के झंडे गाढऩे वाली कर्नाटक सरकार को अब बड़े स्तर पर आने वाले उद्योगों और उनकी सहायक इकाइयों के लिए जमीन उपलब्ध कराने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
राज्य सरकार औद्योगिक इकाइयों के लिए कर रही है 1 लाख एकड़ भूमि का अधिग्रहण