समाधान की तलाश ► आरबीआई की अधिसूचना के तहत समाधान के लिए अगस्त तक का है वक्त ► आरबीआई के दिशानिर्देश से मुंद्रा बिजली संयंत्र इसके दायरे में आ गई ► अदाणी के मुंद्रा बिजली संयंत्र पर लेनदारों का 220 अरब रुपये है बकाया राज्य की बिजली वितरण कंपनी गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएलएल) के साथ हिस्सेदारी बिक्री पर बातचीत से भारतीय स्टेट बैंक की अगुआई वाले लेनदारों के हाथ खींच लेने के बाद अदाणी पावर लिमिटेड की सहायक अदाणी पावर मुंद्रा अब नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) का दरवाजा खटखटा सकती है।
एनसीएलटी जाएगी मुंद्रा पावर!