भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सरकार के कंप्यूटरीकृत केंद्रीय रजिस्ट्री को निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) के जरिये बनाने की बात पर एतराज जताया है।
आईबीए और वित्त मंत्रालय ने कर्ज के रिकॉर्ड की रजिस्ट्री के लिए रखा है पीपीपी का प्रस्ताव