भारत संचार निगम लिमिटेड, भारती एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और रिलायंस कम्युनिकेशंस जैसी मौजूदा दूरसंचार कंपनियों को सरकार को तकरीबन 27,517 करोड़ रुपये का शुल्क चुकाना पड़ सकता है।
दूरसंचार पर गठित अधिकार-प्राप्त मंत्रिसमूह ने किया अहम फैसला