केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट (कैट) शायद ही कभी कोई ऐसा आदेश देता हो जो केंद्र अथवा राज्य सरकार के संस्थानों के पीडि़त कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर केंद्रित होता हो।
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