सरकार के सभी विभागों के कंप्यूटरीकरण और अभिलेखों को डिजिटल रूप में रखने तथा पंचायत स्तर तक सूचना पहुंचाने के लिए करीब 20 अरब डॉलर (करीब 1.09 लाख करोड़ रुपये) के निवेश की जरूरत है।
सरकारी अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए 20 अरब डॉलर की जरूरत