राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने उड़ीसा सरकार की उस मांग को मान लिया है जिसमें राज्य सरकार ने कोयला रॉयल्टी और प्रवेश शुल्क को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखने की बात कही थी।
जीएसटी से बाहर रहेगी कोयला रॉयल्टी