उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा मामलों में दोषियों को जल्द सजा दिलाए जाने के लिए 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाएगी।
  दुष्कर्म जैसे मामलों की सुनवाई के लिए 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट खुलेंगे, 33 प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट की मुहर