कमलनाथ ने जो फैसला लिया है उसके मुताबिक एमपी में नये उद्योग लगाने वालों को सरकारी शर्त माननी होगी जिसके तहत 70 फीसदी रोज़गार स्थानीय लोगों को ही देना पड़ेगा।
राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मेगा शो, शपथ के मंच पर देखने को मिली 2019 की तस्वीर!