सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के लिए चावला समिति की रिपोर्ट में सुझाई गई 'बाजार आधारित प्रक्रिया' का अर्थ केवल 'नीलामी' प्रक्रिया से नहीं लगाया जाना चाहिए।
महज नीलामी ही विकल्प नहीं