फरवरी के तीसरे हफ्ते में संसद के बजट सत्र की शुरुआत से एकदम पहले नीति निर्माताओं के समक्ष सबसे बड़ा सवाल यही था कि राज्यसभा में बहुमत न होने के चलते सरकार कुछ अहम विधायी मसलों पर विधायी गतिरोध को कैसे दूर करेगी।
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