सीतारमण ने राजधानी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि निर्माण के आखिरी चरण में पहुंच चुकी साफ सुथरी अवासीय परियोजनाओं को पूरा कराने में वित्तीय मदद के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का कोष बनाया जाएगा।
सरकार ने निर्यातकों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण आवंटन की संशोधित योजना घोषित की