केंद्र सरकार को पिछले साल संप्रग सरकार द्वारा लागू भूमि अधिग्रहण कानून को निरस्त कर देना चाहिए और उसके बदले एक नया कानून लाना चाहिए ताकि सड़क, बंदरगाह और हवाई अड्डा जैसी बड़ी परियोजनाओं में वर्षों की देरी से बचा जा सके।
भूमि अधिग्रहण कानून हो खत्म!