सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्यमियों का कहना है कि वर्ष 2009 को दौरान उनकी बेहतरी के लिए सरकार को सबसे पहले कम ब्याज दर पर कर्ज मुहैया करना होगा और आगामी एक साल के लिए उन्हें अपने पिछले कर्ज की अदायगी से मुक्त करना होगा।
सरकारी मदद से ही जीत संभव