कृषि जिंसों से जुड़े विभिन्न संबंधित पक्षों की सिफारिशों के बाद सरकार कंपनियों को दीर्घावधि के लिए किसानों की जमीन लेने कीअनुमति देने पर विचार कर रही है।
अनुबंध आधारित खेती एपीएमसी अधिनियम से आएगी बाहर!