छत्तीसगढ़ सरकार के भूमि पंजीकरण शुल्क और गाइडलाइन वेल्यू (अनुमानित बाजार मूल्य) में कटौती के फैसले से राज्य में रियल एस्टेट के क्षेत्र में तेजी आने की उम्मीद है।
छत्तीसगढ़ में भूमि पंजीकरण शुल्क में हुई कटौती