केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों को बाजार से अतिरिक्त उधारी के लिए ढील प्रदान की है,भले ही इससे उनका राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत की सीमा के ऊपर 0.5 फीसदी अंक बढ़ जाएगा।
केंद्र के फैसले से कुछ राज्यों को ही लाभ!