भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के ऋणों को सॉवरिन गारंटी देने का फैसला वित्त मंत्रालय मामले दर मामले के आधार पर करेगा।
ईजीओएम ने लिया फैसला : कर्ज के लिए गारंटी मामले-दर-मामले पर होगी निर्भर