राज्यपाल टंडन ने शुक्रवार को राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं के सीएए को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा, "संसद में जो प्रस्ताव दो-तिहाई बहुमत से पारित होता है, चाहे वह संविधान में संशोधन हो या उसमें कोई स्पष्टीकरण हो, तो राज्यों को हमारे संघीय ढांचे की व्यवस्था के मुताबिक उन्हें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन संविधान के अनुसार, अपनी मर्यादा को समझना होगा।
नेता संसद में मजबूती से करें का समर्थन, सरकार के पास बचाव की मुद्रा में आने का कोई कारण नहीं'