बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) को उसकी सहमति के बिना बिजली वितरण कंपनियों का लाइसेंस निरस्त करने या कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली में करंट पर बढ़ा झंझट