वित्ती सेवा विभाग के सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव तथा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के सीईओ वाली एक कमेटी इस तरह के लेनदेन के इंडस्ट्री कॉस्ट स्ट्रक्चर पर विचार करेगी जिसके आधार प्रतिपूर्ति का स्तर तय किया जाएगा।
घटाने के मुद्दे पर के साथ चर्चा करेगी सरकार, केंद्रीय बैंक ने हाल ही में बढ़ाई थी मर्चेंट छूट दर