राज्यों के स्तर पर भी रही सुस्ती ► वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) कानून को लागू करने के लिए  अप्रैल 2016 की निर्धारित तिथि भी हो चुकी है खत्म ► पांच महीने से नहीं हुई जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक ► केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि राज्य सभा में मौजूदा बजट सत्र में ही पारित हो जाए जीएसटी विधेयक सबसे बड़े विधायी सुधार वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) कानून को लागू करने के लिए अप्रैल 2016 की निर्धारित तिथि भी खत्म हो गई, लेकिन राज्यों के स्तर पर भी काम सुस्त है।
जीएसटी पर चर्चा के लिए नहीं वक्त