सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को मौजूदा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है, जिससे विदेशी प्रवाह बढ़ाया जा सके।
सार्वजनिक बैंकों में एफडीआई सीमा बढ़ाए जाने पर विचार