दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज एक उल्लेखनीय फैसले में कहा कि भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कैग) कानून के तहत निजी दूरसंचार कंपनियों के बही-खातों का लेखा परीक्षण कर सकता है।
कैग निजी दूरसंचार कंपनियों की ऑडिट कर सकता हैःउच्च न्यायालय