उलझन में कारोबार दरों में बदलाव के कारण महाराष्ट्र में करीब 6,000 करोड़ रुपये की निविदाएं रद्द वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद सरकार जहां इसके फायदे गिना रही है, वहीं कारोबारी अब तक इसके क्रियान्वयन और मूल्यांकन में ही उलझे हैं।
विकास कार्यों में जीएसटी की अड़चन