राजकोषीय घाटे के बोझ और खजाने की खस्ता हालत को देखकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार अपने कमाऊ पूत यानी मुनाफे वाले सार्वजनिक उपक्रमों के पास पहुंच रही है।
सरकार सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों में बेचेगी कम से कम 10 फीसदी हिस्सेदारी