उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि आयकर के निपटारे की दरख्वास्त में संशोधन नहीं किया जा सकता है और निपटान आयोग को निर्दिष्ट आवेदन पत्र में दिए गए मूल प्रार्थनापत्र और नत्थी किए गए दस्तावेज पर ही विचार करना होगा।
अदालत  से