डीबीएस बैंक का कहना है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने के निर्णय से चालू वित्त वर्ष में सरकार का राजकोषीय घाटा 4.8 प्रतिशत के लक्ष्य से आधा प्रतिशत आगे बढ़ सकता है और इससे मामला और जटिल बन सकता है।
खाद्य सुरक्षा से बढ़ सकता है राजकोषीय घाटा