कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न रोकन के लिए 2013 में बने कानून को समुचित ढंग से लागू करने की मांग करते हुए दायर की गई एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र व राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को नोटिस भेजा।
कार्यस्थल पर यौनशोषणः सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया