दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति का फैसला ► 11 औद्योगिक क्षेत्रों में 80 फीसदी रेस्तरां, 40 फीसदी औद्योगिक इकाइयों ने नहीं किया डीपीसीसी से अनुमति लेने का आवेदन ► अब उद्योग चलाने की अनुमति लेने पर पिछली अवधि के लिए एकमुश्त शुल्क माफी योजना ► शुल्क माफी योजना इस वर्ष अप्रैल-जून अवधि आवेदन पर ही लागू दिल्ली में कई उद्योग दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की अनुमति के बिना चल रहे हैं।
डीपीसीसी से अनुमति पर बकाया शुल्क माफ!