प्राधिकरणों ने यह भी कहा कि वे पट्टे को रद्द करने जैसी कार्रवाई इस कंपनी के खिलाफ नहीं कर सकते हैं, जो (कंपनी) नियमित रूप से बहुत अधिक संख्या में मकान खरीदार होने और राजनीतिक रसूख रखने के चलते रकम चुकाने में नाकाम रही है।
बिल्डरों की धोखाधड़ी से सुप्रीम कोर्ट खिन्नः कहा, 'हमें भ्रष्टाचार में मौत की सजा देने अधिकार नहीं'