वोडाफोन इंटरनैशनल होल्डिंग्स और भारत सरकार के बीच 14,000 करोड़ रुपये के कर विवाद पर चल रही बातचीत टूट गई है और राजस्व विभाग समझौते की कार्यवाही वापस लेने के लिए कैबिनेट नोट लाने जा रहा है।
वोडाफोन-सरकार के बीच टूट गई बातचीत