सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां को सुस्त पड़ी हुए जमाओं पर ब्याज पाने का मौका मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि सरकार ने बैंकों द्वारा बल्क डिपोजिट पर बोली लगाने की मंजूरी नहीं देने का फैसला किया है।
बल्क डिपोजिट के लिए बोली : बैंकों को नहीं मिली अनुमति