जेपी इन्फ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू किए जाने और कई रियल एस्टेट कंपनियों के इस दायरे में आने की संभावनाओं के बीच केंद्र सरकार उन उपायों पर विचार करने में जुट गई है, जिससे मकान के खरीदारों के बकाये का भुगतान सुनिश्चित हो सके।
मकान के खरीदारों का दर्द घटाने की कवायद