बहुप्रतीक्षित स्क्रैप नीति की घोषणा इस साल के बजट में नहीं की गई जबकि वाणिज्यिक वाहन उद्योग उम्मीद कर रहा था कि सरकार की तरफ से इस संबंध में योजना की घोषणा से मांग बहाल होगी।
स्क्रैप नीति पर बजट में चुप्पी