विभाग ने कहा कि यह कदम कर चोरी रोकने, राजस्व संग्रह लक्ष्य प्राप्त करने तथा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
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