भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) आगामी नीलामी में स्पेक्ट्रम की मात्रा और आरक्षित कीमतों की समीक्षा करने से पहले डिजिटल संचार आयोग (पूर्व नाम दूरसंचार आयोग) की प्रतिक्रिया कर अध्ययन कर रहा है।
सरकार चाहे तो मुफ्त में दे सकती है स्पेक्ट्रम