कपड़ा उद्योग का आरोप है कि राज्य शुल्कों से राहत (आरओएसएल) योजना के अंतर्गत तैयार वस्त्रों को अदा की जाने वाली करीब 16 अरब रुपये की राशि का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया गया है और इस विलंब का उनके पूरे कारोबार तथा कार्यशील पूंजी पर असर पड़ रहा है।
कपड़ा उद्योग के अटके 16 अरब रुपये