शहरी सहकारी बैंकों के करीब 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के फंसे कर्ज की वसूली में मदद के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नियमों में ढील देने का निर्णय किया है।
महाराष्ट्र ने शहरी सहकारी बैंकों के एनपीए वसूली नियमों में दी ढील