केंद्र सरकार ने 50 साल पुराने नियम को बदलते हुये अब अपने कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच पूरी करने के लिये छह महीने की समयसीमा तय कर दी है।
सरकार ने बदले 50 साल पुराने नियम, 6 महीने के अंदर होगी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच