खबरों के मुताबिक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की एक ताजा रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि वर्ष 2004 से 2009 के दौरान सरकार को कोयला ब्लॉकों की नीलामी न करने के कारण करीब 10.67 लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है।
संसाधनों की नीलामी में आखिर कहां है खामी?