जानें, केंद्र सरकार ने हलफनामे में क्या कहाः मंत्रालय द्वारा दाखिल हलफनामे में कहा गया, 'भारत सरकार राष्ट्र के हित में राम सेतु को बिना प्रभावित किए/नुकसान पहुंचाए 'सेतुसमुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट' के पहले तय किए एलाइनमेंट के विकल्प खोजने को इच्छुक है।
अयोध्या विवादः सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी