केंद्र ने अपने सभी कर्मचारियों से कहा है कि वे 15 सितम्बर तक अपने संशोधित सम्पत्ति रिटर्न दाखिल कर दें जो कि लोकपाल कानून के तहत एक अनिवार्य दायित्व है।
सरकार ने सभी बाबुओं से 15 सितंबर तक संशोधित संपत्ति रिटर्न दाखिल करने को कहा