देश का गृह मंत्रालय राज्य और केंद्रीय पुलिस बलों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार से आधुनिक राइफल और कार्बाइन प्राप्त करने में असफल रहा है।
सैन्य बलों के लिए हथियार निर्माण की तरफ निजी क्षेत्र का बढ़ रहा है रुझान