विधायी ढांचे में व्यापक बदलाव के बजाय मौजूदा नगरपालिका एवं राज्य कानूनों में संशोधन के पक्ष में विशेषज्ञ पिछले साल केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से अगले पांच साल में 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने की घोषणा की थी।
स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट कानून की दरकार