आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार को सुझाव दिया गया है कि हर जिले के 10 बड़े करदाताओं को वीआईपी जैसे विशेषाधिकार देने पर विचार किया जा सकता है।
  हर जिले के 10 बड़े करदाताओं को एयरपोर्ट, टोल बूथ पर वीआईपी सुविधाएं देने की सिफारिश