सरकार अपने कारोबारी साझेदारों देशों के साथ स्थानीय मुद्रा के लेन-देन के समझौते करने जा रही है ताकि बढ़ते आयात बिल को कम करने के लिए डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके।
स्थानीय मुद्रा में कारोबार पर हो रहा है विचार