महाराष्ट्र सरकार ने सबको खुश करने की कवायद के तहत चुंगी या स्थानीय निकाय कर (एलबीटी) में से किसी एक का चयन करने की अनुमति स्थानीय निकायों पर छोडऩे का फैलासला किया है लेकिन उद्योग और कारोबारी संस्थानएं इसका विरोध कर रही हैं।
निर्णय के विरोध में व्यापारी