नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने ओडिशा सरकार को घेरते हुए कहा है कि उसे उद्योगों को लाभ पहुंचाने की नियत से रियायती दरों पर जमीन देने की योजना में वर्ष 2007 से ही कोई बदलाव नहीं किया।
सीएजी के निशाने पर आई ओडिशा सरकार