दिल्ली उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की आपत्तियों को खारिज करते हुए सरकारी एजेंसी को करीब 143 करोड़ रुपये पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड को 8 सप्ताह के भीतर भुगतान करने को कहा है।
पीएनसी इन्फ्रा को हर्जाना दे एनएचएआई : न्यायालय