किसानों की आत्महत्या और खेती किसानी करने वाले लोगों और ग्रामीण भारत की दुर्दशा को देखते हुए देश भर के किसान संगठनों ने 'किसान आंदोलन की भारतीय समन्वय समिति' के तहत बजट के पहले वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी को अपनी मांगों की सूची सौंपी है।
किसानों की दुर्दशा दूर करे बजट