सांसदों से नए कानून से विवादित आर्टिकल्स हटाने का निवेदन करते हुए मानवाधिकार समूहों से जुड़े लोगों ने नए ड्राफ्ट कोड न सिर्फ महिलाओं, धार्मिक और अन्य अल्पसंखयकों के लिए विनाशकारी बताया।
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