कर मुक्त उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत कर दायरे में लाना आसान करने के लिए वित्त मंत्रालय अगले बजट में कुछ उत्पादों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क सूची में शामिल कर सकता है।
कुछ उत्पाद जीएसटी के कारण आ सकते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के दायरे में