आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बंदरगाह परियोजनाओं को निवेशकों के अनुकूल बनाने के लिए बंदरगाहों की सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए संशोधित रियायती करार को आज मंजूरी दे दी।
बंदरगाह परियोजनाओं के लिए रियायती करार को मंजूरी