मिलेगी रियायत ► कर छूट वाले इलाकों की इकाइयों को जीएसटी में शामिल होने से केंद्र अपने हिस्से का कर करेगी रिफंड ► इसके लिए बजट में किया जा सकता है प्रावधान ► ये इकाइयां जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में हैं स्थित केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में स्थित अप्रत्यक्ष कर छूट वाले  क्षेत्रों में अपने हिस्से की कर वापसी के लिए बजटीय प्रावधान का प्रस्ताव  किया है।
कर मुक्त क्षेत्रों की इकाइयों को मिलेगा जीएसटी रिफंड!, बजटीय प्रावधान का प्रस्ताव