सरकारी बैंकों के करीब ढाई लाख से ज्यादा कर्मचारियों को उनको दिए जाने वाले दूसरे पेंशन विकल्प के खर्च के 25 फीसदी हिस्से का भुगतान करना करना पड सकता है।
वेतन निर्धारण के तहत नए कर्मचारियों से एनपीएस में शामिल होने को कहा जाएगा