भले ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की सामाजिक सुरक्षा वाली योजना माना जा रहा हो लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब सरकार खुद ही इस योजना पर ध्यान नहीं दे रही है और मूल कानूनी प्रावधानों को बदल रही है।
रोजगार गारंटी योजना के लिए लामबंद हुए कार्यकर्ता