केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने राज्य सरकारों को उन क्षेत्रों को अधिसूचित करने का अधिकार दिए जाने प्रस्ताव किया है, जो नियोक्ता चेक से या सीधे मजदूरों के खाते में भुगतान कर सकते हैं।
वेतन के नकदी रहित भुगतान पर जोर