राज्यों ने ने केंद्र सरकार की तर्ज पर छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा तो आनन-फानन में कर दी, लेकिन अब यही फैसला सरकार के खजाने पर भारी पड़ रहा है।
छठे वेतन आयोग के बोझ से दबे राज्यों ने लगाई केंद्र सरकार से गुहार