पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कहा है कि डीएलएफ की प्रवर्तक इकाइयों के बीच प्रस्तावित पुनर्गठन को खुली पेशकश की अनिवार्यता से छूट तभी मिल सकती है जब इसे उच्च न्यायालय की मंजूरी मिल जाएगी।
अदालत की मंजूरी के बाद ही डीएलएफ को मिलेगी छूट