राज्य स्तरीय बैंकर्स कमिटी (एसएलबीसी), जो राज्य के सभी बैंकों की संरक्षक होती है, के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक  के 2006-07 में दिए गए निर्देश के मुताबिक उत्तर प्रदेश के नौ जिले सौ प्रतिशत वित्तीय समावेशिक नीति के तहत आ गए हैं।
उप्र के नौ जिलों में खुले घर-घर बैंक खाते