सितंबर से कर अधिकारियों की ओर से विदेशी निवेशकों को भेजे जा रहे चेतावनी पत्र पर कार्रवाई के जरिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय विदेशी निवेशकों के साथ अरबों डॉलर के कर विवाद को टाल सकता था।
'विदेशी निवेशकों के कर विवाद पर देर से उठे कदम'