यह आश्चर्यजनक नहीं है कि राष्टï्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य एन.सी. सक्सेना की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम पर गठित राष्टï्रीय समिति ने जनजातियों के कल्याण के लिए बनाए गए इस कानून के क्रियान्वयन की स्थिति को बहुत खराब पाया है।
जरूरी हैं बदलाव