भारतीय सरकारी कंपनियों को अपना आधा भाड़ा कारोबार स्थानीय जहाजरानी कंपनियों को देना पड़ सकता है ताकि वैश्विक जिंस बाजार में मंदी से परेशान इस उद्योग की मदद की जा सके।
होगा देश के जहाज क्षेत्र का बेड़ा पार