स्पेक्ट्रम मामले में दूरसंचार विभाग ने एक कैबिनेट नोट तैयार किया है जिसके तहत दूरसंचार ऑपरेटरों को भविष्य में उपयोग होने वाले कुल स्पेक्ट्रम के लिए निर्धारित तिथि (तय होना अभी बाकी) से भुगतान विकल्प की पेशकश की गई है।
ऑपरेटरों को कई विकल्पों की पेशकश करेगी सरकार