असम सरकार ने शनिवार को दावा किया कि कई वास्तविक भारतीय राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची से छूट गये है लेकिन उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) में अपील करने का विकल्प उपलब्ध है।
असम के मंत्री ने कहा, एनआरसी लिस्ट से छूटे भारतीय नागरिकों को सरकार कानूनी मदद उपलब्ध करायेगी