हमें याद रखना चाहिए कि यह दो सरकारों के बीच का समझौता है और दोनों देश इस समझौते में उल्लेख किए गए गोपनीयता की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।
भीमा-कोरेगांव हिंसा और पीएम के खिलाफ साजिश की जांच पर राजनीति नहीं होनी चाहिए