सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा  66ए पर उनकी राय पूववर्ती संप्रग सरकार से अलग थी और उसने इस बारे में उच्चतम न्यायालय को लिखित में सूचित किया था कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी का सम्मान करती है और वह सोशल मीडिया पर ईमानदार विरोध या आलोचना पर लगाम लगाने के पक्ष में नहीं है।
धारा 66 ए पर संप्रग से अलग थी हमारी राय : सरकार