सर्वोच्च न्यायालय ने एमआरएफ लिमिटेड और गोवा ग्लास फाइबर लिमिटेड की याचिकाओं को खारिज कर दिया और गोवा के उस कानून का अनुमोदन किया जिसमें 25 फीसदी की छूट के साथ बिजली खपत करने वाली औद्योगिक इकाइयों को आगे के भुगतान पर मनाही है।
अदालत से