केंद्र सरकार अगले वित्तीय वर्ष में आधे से ज्यादा ग्रामीण भारत में टेली-लॉ (ऑनलाइन कानूनी सहायता) की सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रही है।
  सीईओ ने कहा- अगले वित्तीय वर्ष तक सभी कॉमन सर्विस सेंटर पर मिलेगी ऑनलाइन कानूनी सहायता की सुविधा