वित्त मंत्रालय ने मुनाफा कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को निर्देश दिया कि वे अपनी अतिरिक्त नकदी का उपयोग शेयर पुनर्खरीद के लिए करें और बोनस शेयर जारी करने या शेयर विभाजन के अलावा भारी-भरकम लाभांश भुगतान पर भी विचार करें।
शेयर विभाजन पर विचार करें सरकारी कंपनियां