भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी)ने 1995 और 2008 के बीच हुए 7025.53 एकड़ निजी जमीन के अधिग्रहण में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के आपातकालीन प्रावधानों केमनमाने इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है।
ओडिशा के जमीन अधिग्रहण की सीएजी ने की आलोचना