नोटबंदी की 10 महीने की पीड़ा के साथ रियल एस्टेट नियामक अधिनियम (रेरा) और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद लक्जरी आवासीय संपत्तियों की बिक्री जमीन पर आ गई है।
डेवलपरों की नजर सस्ते और प्रीमियम मकानों पर