सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून वर्ष 2005 में लागू हुआ था और इसके जरिये शासन में पारदर्शिता लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और सत्ता पर काबिज नेताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्मूलन की कोशिश की गई है।
आरटीआईः खामियों के बावजूद मौलिक हक