दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के उस नियम को चुनौती दी गई है, जिसके मुताबिक अप्रत्यक्ष कर लागू होने के 90 दिन बाद दावा करने पर करदाता को ट्रांजिशनल क्रेडिट दिए जाने से इनकार किया गया है।
ट्रांजिशनल क्रेडिट न दिए जाने के मामले में याचिका