बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित कानून में ऐसी योजनाओं के जरिये जमा लोगों को दंड और उनसे वसूली का उचित प्रावधान है।
चिटफंड योजनाओं पर रोक लगाने संबंधी विधेयक को मिली मंजूरी, मंत्रिमंडल ने कार्यस्थल विधेयक-2019 को दी हरी झंडी