वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तथा विद्यालय परिसर में स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से स्वच्छता संबंधी सुविधाओं में सुधार के लिए स्वच्छ भारत कोष स्थापित करने, स्वच्छ भारत कोष एवं स्वच्छ गंगा निधि में अंशदान पर कोई कर नहीं लगाने का प्रस्ताव किया।
मोदी की पसंदीदा योजनाओं का भी बजट में रखा गया ख्याल