ब्रोकिंग कंपनियों और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंटों (डीपी) पर जल्दी ही नकेल कसी जाएगी क्योंकि सरकार इसी वित्तीय वर्ष (2009) में रिपोर्टिंग प्रावधानों को और कठोर बनाने के मूड में है।
सख्त होंगे नियम शेयर ब्रोकरों के लिए