भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और बैंकिंग क्षेत्र को सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत जल्द ही उन लोगों और कंपनियों के नाम बताने पड़ सकते हैं, जो कर्ज चुकाने में चूक कर रहे हैं।
बैंकों को अब बताने होंगे डिफॉल्टरों के नाम