भारत में सेल्युलर ऑपरेटरों के लिए यह राहत की तरह हो सकती है क्योंकि दूरसंचार विभाग बैंकों से कर्ज के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कोलेटरल की तरह करने की इजाजत देने के लिए नियमों में नरमी ला सकता है।
स्पेक्ट्रम के बदले मिल सकेगा कर्ज