पांच साल पहले लाइसेंस लेकर अब तक इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजना में एक भी ईंट न रखने वाले निजी विकासकर्ताओं (डेवलपर्स) पर उत्तर प्रदेश सरकार शिकंजा कसेगी।
इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजना की नीति में संशोधन होगा