लघु एवं मझोले उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र की सरकारी खरीद में 20 फीसदी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने वाली नई खरीद नीति इस साल के अंत आने की उम्मीद है।
फिलहाल नई सरकारी खरीद नीति पर सहमति बनाने के लिए सभी विभागों से चल रही है बातचीत