सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) की उस याचिका पर 24 सितंबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई है जिसमें दिवालिया नियामक ने एमटेक ऑटो की समाधान योजना लागू करने में लिबर्टी हाउस के नाकाम रहने पर उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी मांगी है।
लिबर्टी हाउस के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग