प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 8वीं से आगे की पढ़ाई के इच्छुक कमजोर आर्थिक स्थिति वाले बच्चों को अब प्रदेश सरकार 12वीं तक फीस और किताबें मुफ्त देगी।
  आरटीई के तहत 12वीं तक शिक्षा फ्री, 7 लाख नए राशनकार्ड बनेंगे