उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को न्यूनतम वेतन के बारे में नई अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी है जिसे दिल्ली के उद्यमी अदालत में चुनौती दे सकते हैं।
न्यूनतम वेतन पर नई अधिसूचना को चुनौती देंगे उद्यमी!