खाद्यान्न खरीद में गड़बड़ी का मामला ► पंजाब सरकार के बकाया कर्ज के लिए बैंकों को नहीं करना होगा प्रावधान ► 12,000 करोड़ रुपये के इस कर्ज पर केंद्र सरकार ने दी है गारंटी ► एफसीआई द्वारा खाद्यान्न खरीद की होगी ऑनलाइन निगरानी ► अन्य राज्यों को भी खाद्यान्न खरीद के आंकड़ों को जांचने का निर्देश केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से यह कह सकती है कि पंजाब सरकार द्वारा अपने खाद्य खरीद कार्यक्रम के लिए सरकारी बैंकों से लिया गया जो भी कर्ज बकाया है, उसके लिए बैंकों को प्रावधान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बैंकों को पंजाब में केंद्र से सहारा