वित्त मंत्रालय ने धोखाधड़ी का पता लगाने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 50 करोड़ रुपये से अधिक सभी फंसे कर्ज वाले खातों की जांच करने और उसके अनुसार रिपोर्ट को करने का निर्देश दिया है।
वित्त मंत्रालय का आदेश, 'सभी सरकारी बैंक 50 करोड़ रुपये से ज्यादा के खातों की जांच करें'