जीएसटी पर गठित लॉ पैनल ने राजस्व सचिव को सौंपी रिपोर्ट ► आयुक्त के आदेश व विश्वसनीय सूचना पर छापेमारी, सबको तिमाही रिटर्न का सुझाव ► पैनल ने की 2019 तक ई-वे बिल टालने, इनवॉइस में एचएसएन कोड हटाने, सेवा प्रदाता को कंपोजीशन का लाभ आदि की सिफारिशें जीएसटी अनुपालन में उद्योग की दिक्कतों को दूर करने के लिए गठित छह सदस्यीय जीएसटी लॉ पैनल ने अपनी रिपोर्ट राजस्व सचिव को सौंप दी है।
कच्चे माल व तैयार उत्पाद एक ही कर श्रेणी में हों