वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि यदि भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक राज्य सभा में पारित नहीं होता है तो संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा क्योंकि इसका पारित होना अगले चरण के आर्थिक सुधारों और भारत की आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
भूमि विधेयक पर सहमति नहीं बनी तो संयुक्त सत्र