केंद्रीय कैबिनेट प्रस्तावित दवा नीति पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशों को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएसजी) सिद्धार्थ लूथरा ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में कोई कानूनी बाधा नहीं है।
नीति तय करना है सरकार का अधिकार'