बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सुधार को ध्यान में रखते हुए कुछ अध्यादेश लाने के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार अब उद्योगों को पर्यावरण संबंधी मानकों में ढील देने की तैयारी कर रही है, जिससे लगातार होने वाले कानूनी हस्तक्षेपों से बचा जा सके।
पर्यावरण कानून में बदलाव बजट सत्र में!