सरकार के चालू वित्त वर्ष में 40,000 करोड़ रुपये का महत्त्वाकांक्षी विनिवेश लक्ष्य हासिल करने की संभावना कम है और ऐसे में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए उसकी उम्मीदें सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों से अधिक लाभांश पर टिकी हुई हैं।
विनिवेश लक्ष्य नहीं होगा हासिल, लाभांश से उम्मीद