दिल्ली की तर्ज पर मुंबई की बिजली वितरण कंपनियों के ऑडिट में कानूनी बाधाएं ग्रेटर मुंबई में टाटा पावर और रिलायंस इन्फ्रा में राज्य सरकार की नहीं है हिस्सेदारी मुंबई की बिजली वितरण कंपनियों टाटा पावर और रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से ऑडिट कराने का महाराष्ट्र सरकार का फैसला कानूनी बाधाओं में फंस सकता है।
बिजली कंपनियों की कैग जांच में बाधा