एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम में नेपाल सरकार ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन से संबंधित मधेसियों की दो अहम मांगों का समाधान करने के लिए नए संंविधान में संशोधन करने का फैसला किया है जिसका भारत द्वारा स्वागत किए जाने की संभावना है।
नेपालः मधेसियों की मांग पर होगा संविधान संशोधन