केन्द्र ने कहा था कि न्यायिक प्रक्रियाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग को प्रधान न्यायाधीश की अदालत में संवैधानिक मामलों की सुनवाई के दौरान प्रायोगिक तौर पर शुरू किया जा सकता है।
प्रमोशन में आरक्षणः केंद्र ने कोर्ट के पाले में डाली गेंद, कहा- 1000 सालों से पिछड़ा है दलित समाज