चीनी उद्योग ने केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक जिंस अधिनियम में संशोधन कर 14,000 करोड़ रुपये के भुगतान किए जाने के मसले पर न्यायालय की शरण ली है।
न्यायालय के फैसले से मिलों को 14000 करोड़ रुपये के फायदे की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र सरकार ने एक कानूनी संशोधन कर इस दावे को खारिज कर दिया था