सरकार संसद के शीतकालीन सत्र को तय समय से पखवाड़ा भर पहले ही बुला सकती है ताकि जीएसटी से जुड़े विभिन्न समर्थनकारी कानूनों को पारित करवाया जा सके।
जीएसटी विधेयक को मंजूरी दिलाने के लिए संसद सत्र पहले बुला सकती है सरकार