भूमि अधिग्रहण कानून में राजनीतिक और सामाजिक न्याय से जुड़े मसलों को लेकर हंगामा मचने से पहले ही उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे एवं पारदर्शिता के अधिकार को लेकर कानूनी खामियां पकड़ ली थीं।
कमी तो जमीन के नए कानून में भी