आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने बढ़ते इस्पात आयात पर लगाम लगाने के लिए डंपिंगरोधी शुल्क, न्यूनतम आयात मूल्य व सेफगार्ड शुल्क जैसे कदम उठाए हैं लेकिन आगे और ऐसे संरक्षण से इस्पात के उपभोक्ता उद्योगों पर असर होगा।
इस्पात उत्पादकों में शुल्क दर संरक्षण के खिलाफ है समीक्षा