विकासशील देशों के लिए पर्यावरण के लिए वित्तपोषण प्राप्त करना पहले से ही कठिन रहा है, जो अब पेरिस समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने के बाद और कठिन हो सकता है।
भारत पर भारी पड़ेगा पर्यावरण के लिए धन जुटाना