केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की अहम सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति देने, डीजल के दाम बढ़ाने और सब्सिडीयक्त सिलिंडरों की संख्या तय करने जैसे केंद्र सरकार के सभी विवादास्पद फैसलों के साथ खड़ी दिखी।
केंद्र की सलाह पर बिफरी राकांपा