सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में ही संचालन करने वाली सीमेंट निर्माता कंपनियों को कर में छूट देने के प्रदेश सरकार के फैसले को भेदभावपूर्ण और संविधान का उल्लंघन करार दिया है।
सीमेंट कंपनियों को छूट अवैध