सर्वोच्च न्यायालय ने गत सप्ताह दिए एक फैसले में कहा कि आंध्रप्रदेश विद्युत नियामक आयोग निजी क्षेत्र की ग्रीन (पर्यावरण के अनुकूल) कंपनियों द्वारा उत्पादित वैकल्पिक बिजली पर भी टैरिफ तय कर सकता है।
अदालत  से