के सचिव रिजवानुर रहमान के मुताबिक, इस छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 4.8 लाख से अधिक लड़कियों ने आवेदन किया।
मोदी कैबिनेट ने अल्पसंख्यकों के लिए 70 लाख छात्रवृत्ति स्वीकृत की, 5,338.32 करोड़ रुपये होंगे खर्च