भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रेल के निजीकरण की संभावना को खारिज किया है, लेकिन सरकार को तेज रफ्तार रेल परियोजनाओं जैसी बड़ी परियोजनाओं के मामले में निजी क्षेत्रों पर निर्भर रहना पड़ सकता है।
हाई स्पीड रेल निजी हाथों में!