राज्य सरकारों व सुरक्षा एजेंसियों ने उठाया सवाल मंजूरी मगर पेच भी ► पुलिस के पास इसके लिए हैं सीमित संसाधन ► व्यापारिक संगठनों की मांग, सरकारी संस्थाओं और बैंकों को भी करना होगा दिनरात काम ► प्रायोगिक परियोजना के तौर पर शुरू करने का सुझाव व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को दिन-रात खोले रखने की अनुमति वाले कानून के विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने से कारोबारी खुश तो हैं लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता कानून व्यवस्था को लेकर है।
चौबीसों घंटे मॉल में सुरक्षा पर उठे सवाल