केंद्र सरकार 2018-19 में भारतीय रिजर्व बैंक से कम से कम 100 अरब रुपये अंतरिम लाभांश की मांग कर रही है, जिससे कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में अनुमानित कमी की भरपाई की जा सके और राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल किया जा सके और अतिरिक्त व्यय की प्रतिबद्धताएं पूरी हो सकें।
घाटा पाटने के लिए रिजर्व बैंक से धन चाहती है सरकार