दीवानी अदालतें सुस्त और खर्चीली होती हैं, इसलिए श्रम या अनुबंधात्मक मामलों में विवादों के आपराधिक मामलों में तब्दील होने का रुझान देखने को मिलता है जिनका तेजी से निबटारा होता है या याचिकाओं के माध्यम से ये उच्च न्यायालय में पहुंच जाते हैं।
'शॉर्ट कट' पर सुप्रीम कोर्ट सख्त