रेत और पत्थर के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने पांच हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र में पत्थर और रेत के उत्खनन को जिला स्तर के प्राधिकरण से पर्यावरणीय मंजूरी को अनिवार्य करने का फैसला किया है।
अवैध खनन पर सरकार सख्त