करीब डेढ़ साल पहले आंध्र प्रदेश के सूक्ष्म वित्त संस्थानों पर यह आरोप लगाया गया था कि वे जबरन कर्ज वसूली के रास्ते अपनाते हैं जिसकी वजह से राज्य में कई गरीब कर्जदारों को मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ती है।
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