वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने साफ किया है कि किसी भी देश के साथ पारस्परिक निवेश सुरक्षा समझौता घरेलू न्यायिक संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में होगा और भारत उसके फैसले को विदेशी अदालत या पंचाट में ले जाने की छूट नहीं देगा।
निवेश समझौते को विदेशी न्यायाधिकार क्षेत्र में रखना मंजूर नहीं