वित्त वर्ष 2012-13 की शुरुआत के साथ ही 30,000 करोड़ रुपये के विनिवेश के लक्ष्य को देखते हुए सरकार इस सप्ताह केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) में हिस्सेदारी बेचकर रकम जुटाने की रणनीति बना रही है।
आईपीओ और नीलामी के दम पर मिलेगी विनिवेश को रफ्तार