70 से अधिक देशों में परस्पर सहमति से समलैंगिक यौन संबंध अपराध भारत के उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने छह सितंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आपसी सहमति से बनाए समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था।
राफेल करार 'सरकार से सरकार' के बीच हुआ था, तब मैं राष्ट्रपति नहीं थाः एमैनुएल मैक्रों