सरकारी कंपनियों के निजीकरण से संबंधित फैसले लेने वाले मंत्रिसमूह को अब समय, मूल्य और कंपनी के शेयरों की मात्रा तय करने का हक होगा, जिन्हें बिक्री के लिए छांटा गया है।
कंपनियों को बेचने की वैकल्पिक व्यवस्था