दूरसंचार आयोग ने राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए संशोधित रणनीति को आज मंजूरी प्रदान की जिसके तहत मार्च, 2017 तक ढाई लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा होगी।
वर्ष 2017 तक पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड नेटवर्क को मंजूरी