सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आईआईटी, आईआईएम और अन्य केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन को बतौर कानून बरकरार रखा।
केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण को मंजूरी, मगर क्रीमीलेयर बाहर