केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक आलोक कुमार वर्मा ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि रातोंरात उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने का केंद्र का निर्णय जांच एजेंसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने जैसा है।
वर्मा ने अधिकार छीनने को बताया गैरकानूनी