वर्ष 2012 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार से समर्थन लेने के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर बहु-ब्रांड खुदरा में घरेलू और विदेशी पूंजी का विरोध किया था।
राशन दुकानों पर मिलेंगे ब्रांडेड उत्पाद