मध्यप्रदेश सरकार की नई रेत नीति-2019 के प्रावधानों को कटघरे में रखते हुए उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।
  सरकार की नई रेत नीति को हाईकोर्ट में चुनौती; कोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में मांगा जवाब