भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के एक परिपत्र में कहा गया है कि एए या इससे अधिक रेटिंग और 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाये ऋण वाली सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को अपनी एक चौथाई बढ़ी हुई दीर्धावधि उधारी जरूरतों को पूरा करने के लिए 1 अप्रैल से बॉन्ड बाजार से रकम जुटाना होगा।
बॉन्ड बाजार से उधारी नियमों से बढ़ेगी लागत