वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के 1 जुलाई 2017 को लागू होने के पहले देश में केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कर दरों की विविधता होती थी जिससे वर्गीकरण को लेकर बेहद विवादास्पद स्थिति पैदा हुई।
जीएसटी के बाद भी व्याख्या संबंधी कुछ मसले बाकी