नदियों को आपस में जोडऩे के काम को 'राष्ट्रीय हित' में बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे  शीघ्र निपटाने के लिए 'विशेष समिति' गठित करने का जो चौंकाने वाला निर्देश केंद्र सरकार को दिया है उसके बाद इस भीमकाय परियोजना पर एक बार फिर नजदीकी निगाह रखनी होगी।
अव्यावहारिक योजना