भले ही राज्य इसे लेकर चिंतित हैं कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)  लागू होने के बाद वे दरें बढ़ाने में सक्षम नहीं हो सकेंगे, लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा कराए गए एक विश्लेषण में यह पता लगा है कि ज्यादातर राज्यों ने राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति द्वारा निर्धारित दर की तुलना में कम मूल्यवर्धित कर (वैट) वसूला है।
एक सर्वेक्षण में यह पता चला है कि राज्यों ने कम की है वैट की वसूली