भूजल की बरबादी कम करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को किसानों के लिए बिजली की दर संबंधित इलाके के भूजल स्तर और वहां फसलों के लिए पानी की जरूरत के आधार पर तय करने का प्रस्ताव रखा है।
भूमिगत जल स्तर से तय होगी बिजली की दर!