सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी करके कहा है कि अगर किसी नागरिक के पास आधार संख्या अथवा कार्ड नहीं है तो उसे उसके हक के लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और यह भी कि अवैध रूप से देश में रह रहे लोगों को आधार संख्या जारी न की जाए।
बरकरार रहे आधार