कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय पहले चरण में दो साल या इससे अधिक समय तक वित्तीय जानकारियां या वार्षिक रिटर्न दायर नहीं करने वाली 2.26 लाख से अधिक मुखौटा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर चुका है।
फर्जी निदेशक पहचान संख्या रखने वाले अब नहीं बचेंगे, आंकड़ों का विश्लेषण कर इन्हें पकड़ेगी सरकार