महाराष्ट्र विधानसभा में पेश भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदेश में बांधों से सिंचाई के पानी को गैर-सिंचाई उद्देश्य के लिए आवंटित करने के मामलों में करीब 96 करोड़ रुपये की निर्धारित प्रत्यावर्तन शुल्क की वसूली नहीं हुई।
निर्धारित शुल्क की वसूली नहीं की गई : सीएजी