राज्यों ने अपने अधिकार क्षेत्र में पडऩे वाले जलमार्गों व अन्य जल निकायों में होने वाली वाणिज्यिक गतिविधियों के बारे में फैसला करने में ज्यादा स्वायत्तता देने की मांग की है।
जलमार्गों के इस्तेमाल में मिले छूट