वित्त मंत्रालय संभवतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से विदेश में सॉवरिन बॉन्डों जारी करने का रास्ता नहीं चुने और उसके द्वारा संभवतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों से विदेश से रकम जुटाने के लिए कहने का अनुमान  है।
पीएसयू और वित्तीय संस्थान लाएंगे डॉलर!