पिछले साल सरकार की तरफ से पेश ओपन एकरेज लाइसेंंसिंग प्रोग्राम (ओएएलपी) के पहले दौर में विदेशी कंपनियां एक विवादास्पद धारा के चलते दूर रही थी, लेकिन अब सरकार इसे नरम बना सकती है।
तेल अनुबंध के नियमों में संशोधन करेगी सरकार