रियायती दर पर सरकार द्वारा आवंटित जमीन पर बने निजी अस्पतालों के लिए अनिवार्य है कि वे रोगी विभाग (आईपीडी) में 10 फीसदी और बहिरंग विभाग (ओपीडी) में 25 फीसदी गरीबों का मुफ्त इलाज करें... नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में जिन भी निजी अस्पतालों को रियायती दर पर जमीन दी गई है, उन सभी को कुछ प्रतिशत गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराना होगा।
निजी अस्पताल गरीबों को मुफ्त इलाज मुहैया कराएः सुप्रीम कोर्ट