यौन उत्पीड़न के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
  यौन उत्पीड़न और बाल अपराधों के मामलों के लिए 18 राज्यों में बनेंगी 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट