शाह की अध्यक्षता में गठित एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी पांचवी रिपोर्ट सौंपी है जिसमें अर्थव्यवस्था में कालेधन को कम करने के लिए ये सुझाव दिए गए हैं।
सरकार ने नकद लेनदेन की सीमा घटाकर की 2 लाख रुपए, उल्लंघन करने पर देना होगा 100% जुर्माना