गठित होगा निकाय ► प्राधिकरण में चेयरमैन सहित होंगे पांच सदस्य ► कर में कटौती का लाभ नहीं देने वालों की ग्राहक कर सकेंगे शिकायत ► दोषी पाए जाने पर जुर्माना और पंजीकरण रद्द करने का होगा अधिकार ► लाभार्थी तय नहीं होने पर बेजा मुनाफे की राशि ग्राहक कल्याण कोष में होगी जमा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत 200 से अधिक वस्तुओं पर कर की दर में कटौती लागू होने के एक दिन बाद ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी के तहत राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-निरोधक प्राधिकरण बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
मुनाफाखोरी पड़ेगी अब भारी