कामगारों के लिए आजीविका की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के मकसद से लोकसभा में आज एक महत्त्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया जिसमें कारखानों में पेयजल, शौचालयों, जलपान गृहों, कामगार महिलाओं के लिए शिशु गृहों और विश्राम स्थलों की व्यवस्था नहीं कराया जाना अपराध की श्रेणी में आएगा।
श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए लोकसभा में विधेयक