न्यायालय ने निर्देश दिया कि समिति में विशेष महानिदेशक, महानिदेशक, दो अतिरिक्त निदेशक और एक विशेषज्ञ होगा तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि पेंशनभोगियों के दावों का समय पर और बाधा रहित निपटान किया जाए।
आम बजट 2018 : 10 करोड़ परिवारों को मिलेगा 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, 50 करोड़ लोगों को इसका फायदा