अंबानी बंधुओं के मामले में सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन ने कोर्ट में बताया कि संविधान के अनुच्छेद 297 के तहत सभी प्राकृतिक संसाधन, केंद्र सरकार की संपत्ति होगी।
सरकार ने रखा अपना पक्ष