उच्चतम न्यायालय ने एक विवादित मामले में, जिसमें पिछले दो दशकों से मध्यस्थता की प्रक्रिय शुरू ही नहीं हुई थी, निर्णय दिया है कि करार की शर्तों के बदले एक मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार न्यायालय के पास है।
बीस साल पुराना मामला फिर से खुला