बैंकों के तिमाही नतीजों के बाद इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती है कि भारतीय बैंकों (खासतौर पर सरकारी बैंक,  जिनका कुल कारोबार के 70 फीसदी पर कब्जा है) ने फंसे हुए कर्ज की काफी मात्रा को लंबे समय तक छिपाए रखा।
अपरिहार्य बैंकिंग सुधार