एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (एयूएसपीआई) ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) की वर्तमान मोबाइल सेवा प्रदाताओं से एक बार में ही 27,000 करोड़ रुपये स्पेक्ट्रम शुल्क वसूलने की सिफारिश को खारिज करने की मांग की है, क्योंकि यह पहल 'कानूनन तर्कसंगत' नहीं है।
एयूएसपीआई ने मनमोहन से की मांग