जब 1990 के दशक की शुरुआत में नियंत्रित अर्थव्यवस्था का ढांचा तोड़ा जा रहा था तो आम धारणा यही थी कि सरकार और निजी क्षेत्र के बीच जिम्मेदारियां बांटने से देश को लाभ मिलेगा।
सार्वजनिक सेवा के लिए निजी क्षेत्र की बैसाखी