कर्जदाताओं के बीच समझौते की अनिवार्य व्यवस्था के प्रावधान के तहत बैंका व वित्तीय संस्थाएं किसी ग्राहक कंपनी के पास फंसे अपने ऋणों का समाधान ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) के बाहर कर सकते हैं।
नए नियम से फंसे कर्ज के समाधान में तेजी