नरेंद्र मोदी सरकार अध्यादेश के जरिए वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला क्षेत्र को खोल रही है, लिहाजा सरकारी कंपनी कोल इंडिया को तात्कालिक चुनौती के दौर पर शायद कामगारों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस क्षेत्र में एकाधिकार गंवाने के बावजूद लंबी अवधि में इस कंपनी को फायदा मिलने की संभावना है क्योंकि यहां प्रतिस्पर्धा में इजाफा होगा।
कोल इंडिया को मिलेगा फायदा