अप्रत्यक्ष कर विभाग की ओर से जारी एक हाल की अधिसूचना ने बैंकों को अतिरिक्त प्राथमिकता के क्षेत्र वाले ऋण पर जारी प्रमाणपत्र  के लेन देन पर 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाकर कर्जदाताओं पर बोझ बढ़ा दिया है, क्योंकि वे पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट के पात्र नहीं है।
बैंक वहन करेंगे जीएसटी का बोझ