उच्चतम न्यायालय के नौ-सदस्यीय पीठ ने हाल ही में सुनाए गए एक फैसले में निजता के अधिकार को संविधान के तीसरे खंड के तहत एक नैसर्गिक, अंतर्निहित और अहस्तांतरणीय मौलिक अधिकार बताया है।
निजता का अधिकार बदल देगा सूरत !