पिछले दिनों किसानों को 3 फीसदी की दर पर कर्ज मुहैया कराने की घोषणा करने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए भी किसान कार्ड और कृषि ऋण की मांग की है।
राज्य सरकार ने बैंकरों को कहा है कि वे वन्य इलाकों में रहने वाले लोगों को भी एक लाख रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराएं और उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड भी बांटे