सरकार एक नई इस्पात नीति पर काम कर रही है ताकि 100 अरब डॉलर से अधिक के इस उद्योग को पटरी पर लाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वृद्धि सभी संबंद्ध क्षेत्रों को लाभान्वित करे।
नई इस्पात नीति पेश करेगी सरकार