सरकार का प्रस्ताव नियोक्ताओं के लिए दस्तावेजों की जांच की अवधि पांच साल तक सीमित करने का प्रस्ताव अधिकारियों को दो साल के भीतर पूरी करनी होगी जांच कर्मचारियों के लिए कुछ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए घट सकती है योगदान की दर ईपीएस और एनपीएस में से किसी एक का चयन करने का विकल्प संबंधित खबरें ईपीएफओ ने सरकार से मांगा बकाया केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना में कर्मचारियों के योगदान को घटाने का प्रस्ताव रखा है ताकि उन्हें वेतन के रूप में ज्यादा राशि हाथ लगे।
कर्मियों के लिए घटेगा ईपीएफ अंशदान!