एम. पंचाल और ए. के. पटनायक की पीठ ने सरकार से कहा है कि एसएफआईओ को बैंकों की कर्ज में फंसी राशि यानी एनपीए के जटिल मुद्दे से निपटने की छूट दी जाए ताकि बैंकों की इस तरह की राशि में कमी लाई जा सके।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इससे निपटने के लिए देश में पहले से ही कानून मौजूद हैं