उच्चतम न्यायालय ने बगैर किसी व्यवधान के संसद का कामकाज सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश बनाने के लिए दायर जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि न्यायपालिका विधायिका के कामकाज की निगरानी नहीं कर सकती क्योंकि यह अध्यक्ष के हाथों में है और ऐसा करने के किसी भी प्रयास का मतलब 'लक्ष्मण रेखा' लांघना होगा।
सांसदों को मालूम है कामः कोर्ट