अगर सरकार अगले साल प्रस्तावित नीलामी की खातिर अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का इंतजाम कर पाने में असफल रही, तो उच्च तकनीकी सेवाएं मसलन 3जी सेवा मुहैया कराने की खातिर 900 मेगाहट्र्ज के पुनरावंटन के उसके फैसले के समक्ष मुश्किलें आ सकती हैं।
स्पेक्ट्रम पर बढ़ रही उलझन