भले ही केंद्र की सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार नकदी हस्तांतरण योजना को 'गेमचेंजर' बताते हुए अपनी पीठ ठोक रही हो लेकिन चुनाव आयोग ने इस मामले में सरकार को हिदायत दी है कि वह उन राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन को स्थगित करे जहां विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है।
कैश पर आयोग का संदेश