आपराधिक मामलों और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे लोगों को मंत्री न बनाए जाने का कड़ा संदेश देते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को ऐसे लोगों की नियुक्ति से बचना चाहिए और 'राष्ट्रीय हित' में काम करना चाहिए।
'आपराधिक और भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे लोगों को मंत्री नहीं बनान चाहिए'