हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने की केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को असफल बताते हुए प्रदेश सरकार राईट टू हेल्थ (स्वास्थ्य का अधिकार) लेकर आ रही है।
  प्रदेश के हर नागरिक का होगा अनिवार्य बीमा, मध्यम वर्ग के 48 लाख परिवारों को भी मिलेगा मुफ्त इलाज का लाभ