खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने से पश्चिम बंगाल सरकार पर 7,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का वित्तीय बोझ पड़ेगा जबकि राज्य पर पहले से ही 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज बोझ है।
कर्ज लेकर खाना नहीं खिलाएगा बंगाल