विशेषज्ञों का मानना है कि प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) को अमली जामा पहनाने में एक साल की देरी और पूंजीगत लाभ कर के प्रावधानों पर कुछ स्पष्टता आने से शेयर बाजार को राहत मिलेगी।
प्रत्यक्ष कर संहिता अप्रैल 2011 के बजाय 1 अप्रैल 2012 से प्रभावी होगी