केंद्र में बनने वाली अगली सरकार के पास चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए लगभग 13,300 करोड़ रुपये ही होंगे, जबकि 2018-19 का समापन 37,000 करोड़ रुपये की जरूरत के साथ समाप्त हुआ।
केरोसिन सब्सिडी बिल में हुआ इजाफा