दिवालिया संहिता के तहत निपटान की प्रक्रिया से गुजर रही इस्पात कंपनियों की परिसंपत्तियों के लिए उनके प्रवर्तक बोली लगाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कानून में संशोधन के बाद अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे।
'नए प्रावधान से बढ़ सकता है बैंकों का नुकसान'