राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन परिषद (एनसीआर प्लानिंग बोर्ड) की मंजूरी के बिना ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को किए गए आवंटन, भू उपयोग परिवर्तन और अंधाधुंध अधिग्रहण पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है।
योजना में झोल पर कोर्ट सख्त