जम्मू एवं कश्मीर (पीडीपी+भाजपा), पंजाब (अकाली दल+भाजपा), हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र (भाजपा+शिवसेना), गोवा, आंध्र प्रदेश (तेलुगुदेशम), मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, झारखंड और नगालैंड (एनपीएफ) गैर भाजपा-गैर कांग्रेस शासित राज्य : 9 ओडिशा (बीजद), पश्चिम बंगाल (तृणमूल), तमिलनाडु (अन्नाद्रमुक), बिहार (जदयू और सहयोगी), उत्तर प्रदेश (सपा), तेलंगाना (टीआरएस), त्रिपुरा और केरल (वाममोर्चा), सिक्किम (एसडीएफ) कांग्रेस शासित राज्य : 7 हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद केंद्र और राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा।
संविधान संशोधन विधेयक के लिए कम से कम 15 राज्यों की चाहिए होगी मंजूरी