सर्वोच्च न्यायालय ने सांसदों को मिलने वाली स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है जिसके तहत सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए दो करोड़ रुपये हर साल मिलते हैं।
सांसद निधि पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर