एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि देश के सभी बड़े बंदरगाहों के कर्मचारियों के लिए किए गए इस समझौते से मंत्रालय पर कुल मिलाकर 560 करोड़ रुपए सालाना का वित्तीय बोझ पड़ेगा।
भारत में समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए तीन बंदरगाहों पर लगेंगे संयंत्र, नितिन गडकरी ने दिए निर्देश