राजधानी की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए, उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल ने बुधवार को 79 गांवों के शहरीकरण को मंजूरी दे दी।
  अवैध कॉलोनियों में रहने वालों को संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा, 79 गांवों के शहरीकरण को मंजूरी