प्रदेश सरकार के रणनीतिकारों ने मोटे तौर पर यह मान लिया है कि केंद्र सरकार यहां का चावल नहीं खरीदने वाली है, और इस हिसाब से तैयारी शुरू कर दी गई है।
  केंद्र ने चावल नहीं लिया तो राज्य पर  प्रति क्विंटल 1200 रुपए का बोझ 