बजट में हो सकता है ऐलान ►  महिला कर्मियों की नियुक्ति के लिए ईपीएफओ में अंशदान की दर में कमी संभव ►  ईपीएफओ के तहत बीमा योजना में अंशदान तथा प्रशासनिक शुल्क में आ सकती है कमी ►  नियोक्ताओं के लिए कर्मचारी नियुक्त करने की घट सकती है लागत ►  कई विकासशील देशों की तुलना में भारत में महिला-पुरुष श्रमबल के बीच काफी ज्यादा अंतर वित्त मंत्री अरुण जेटली गुरुवार को संसद में पेश होने वाले बजट में  रोजगार को बढ़ावा देने के  इरादे से खास तौर पर महिलाओं के लिए कई लाभकारी  कदमों की घोषणा कर सकते हैं।
महिला रोजगार पर रहेगा जोर