सरकार लागत से कम मूल्य पर डीजल, रसोई गैस और केरोसिन की बिक्री करने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को 25,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त नकद सब्सिडी देगी।
तेल कंपनियों को सब्सिडी