भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) की सहमति देसी दूरसंचार कंपनियों पर काफी भारी पड़ सकती है, जिसके एवज में इस उद्योग के पुराने और नए खिलाडिय़ों को स्पेक्ट्रम के लिए अतिरिक्त 24,700 करोड़ रुपये चुकाने पड़ सकते हैं।
दूरसंचार कंपनियों को चुकाने पड़ सकते हैं 24,700 करोड़ रुपये