आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार यह पॉलिसी इसलिए लेकर आई है क्योंकि अधिकांश बिल्डर महंगे और आलीशान मकानों का ही निर्माण करते हैं, जबकि इस वक्त ऐसे मकानों की जरूरत है जो किफायती और सस्ती दर पर मिलनेवाले हों।
मोदी सरकार अब लोन के बिना भी सबको घर खरीदने के लिए देगी लाखों रुपये