केंद्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर शीर्ष न्यायालय के 13 फरवरी के फैसले में संशोधन का अनुरोध किया है, जिससे 18.9 लाख आदिवासी और वन में रहने वाले परिवारों को बलपूर्वक बेदखल करने पर अस्थायी रूप से रोक लगाई जा सके।
वनवासियों की बेदखली पर न्यायालय में सरकार