किसी भी फोन से हो रहे कॉल और डेटा के आदान प्रदान पर नजर रखने के लिए सरकार को अभी सेवा प्रदाता कंपनी की मदद लेनी पड़ती है लेकिन तकरीबन 450 करोड़ रुपये के निवेश से केंद्रीकृत निगरानी तंत्र (सीएमएस) की स्थापना के बाद सरकार की राह आसान हो जाएगी।
हर नंबर पर सरकार की नज़र