अगर सरकार लेवी चीनी की बाध्यता को समाप्त करने की रंगराजन समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है तो बजाज हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी और त्रिवेणी इंजीनियरिंग आदि चीनी कंपनियां अपने राजस्व में 4,400 करोड़ रुपये तक का सुधार ला सकती हैं।
चीनी कंपनियों पर उम्मीद का रंग