नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्रालय उप राज्यपाल की अनुमति के बिना अन्य राज्यों से प्रति नियुक्ति पर दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में शामिल होने वाले अधिकारियों का वेतन रोक सकता है।
दिल्लीः राज्यों से लिए गए अधिकारियों की सैलरी रोकी जाएगी'