उच्च न्यायालय ने नौकरियों में भर्तियों के लिए विज्ञापन निकालने को लेकर इस महीने की शुरूआत में राज्य सरकार को फटकार लगाई थी क्योंकि इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं लंबित हैं।
मराठा आरक्षण कानून के तहत 23 जनवरी तक कोई नियुक्ति नहीं होगीः महाराष्ट्र सरकार