जहां सरकार 122 दूरसंचार लाइसेंस निरस्त होने के बाद खाली हुए 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी शर्तें तय करती दिख रही है, ऐसे में कुछ समय पहले एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में स्पेक्ट्रम सहित प्राकृतिक संसाधनों के वितरण पर दिए गए सुझावों को शामिल किया जा सकता है।
चावला समिति की सिफारिशें सुर्खियों में