भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) समेत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए म्युचुअल फंडों का निवेश 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत किए जाने और उनके लिए वाणिज्यिक पत्रों और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर्स (एनसीडी) में भागीदारी अनिवार्य बनाए जाने से इन कंपनियों को अपनी व्यावसायिक रणनीतियों में बदलाव के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
एनबीएफसी की प्रतिस्पर्धी क्षमता होगी प्रभावित!