आर्थिक सर्वेक्षण में सुझाव दिया गया है कि देश के शीर्ष करदाताओं को एयरपोर्ट पर शीघ्र बोर्डिंग विशेषाधिकार, सड़क और टोल बूथ पर फास्ट-लेन, इमीग्रेशन काउंटर्स पर स्पेशल डिप्लोमेटिक जैसी लाइन आदि की सुविधा मिलनी चाहिए।
2019 : 'उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति पर 35 साल बाद दोबारा लागू होगा टैक्स'