केंद्रीय वित्त मंत्रालय मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान जारी होने वाले कर-मुक्त बुनियादी ढांचा (इन्फ्रा) बॉन्डों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी करने की तैयारी में है।
कर-मुक्त इन्फ्रा बॉन्डों के लिए सख्त मानदंड!