माइक्रोफाइनैंस क्षेत्र के हालिया विवाद ने केंद्र सरकार को इस क्षेत्र के लिए प्रस्तावित कानून बनाने में तेजी लाने के वास्ते उत्साहित किया है, ताकि विभिन्न राज्यों की असमान कार्रवाई इसकी प्रगति में अवरोध पैदा न करे।
सामान्य संहिता की दरकार