इस पॉलिसी पर काम कर रहे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि बेनामी संपत्ति की जानकारी देने वाले मुखबिर को कम से कम 15 लाख और ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपये देगी।
मोदी सरकार को दें यह जानकारी, पाएं 1 करोड़ रुपए का इनाम