उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अधिकारियों से कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन की समीक्षा करने के लिए कहा जिसे कई लोगों द्वारा बेहतरीन कदम बताया गया लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार द्वारा बार-बार इंटरनेट बंद किए जाने को रोकने के लिए यह काफी छोटा कदम है।
इंटरनेट पाबंदी रोकने के लिए हों अधिक प्रयास