सरकार के भीतर अब व्यापक स्वीकारोक्ति हो चुकी है कि इसकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने से राजकोषीय राहत पैकेज लाने या सरकारी व्यय बढ़ाने की गुंजाइश काफी सीमित रह गई है।
सरकारी व्यय में कटौती से कुछ योजनाओं पर लगेगा ताला?