कंपनी मामलों के मंत्रालय ने कंपनियों की तरफ से एकीकृत वित्तीय लेखाजोखा पेश करने की दरकार को एक साल टालने का फैसला किया है और अब इसकी दरकार 2015-16 से होगी क्योंकि भारतीय कॉरपोरेट जगत ने इस तरह की मांग की थी।
एकीकृत वित्तीय लेखाजोखा पेश करने के लिए एक साल की छूट