सरकार ने गुरुवार को कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में पूंजी जरूरतों को पूरा करने के लिए 700 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दी है और पूंजी डालने की अवधि बढ़ाकर अगले वित्त वर्ष तक कर दी।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों को 700 करोड़ रु. की पूंजी मंजूर