सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में केंद्र सरकार की शेष 29 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री पर रोक लगाए जाने से कंपनी का मूल्यांकन सुर्खियों में आ गया है।
हिंदुस्तान जिंक पर छाए मूल्यांकन के बादल