संसद में गतिरोध, वस्तु एवं सेवा कर व भूमि अधिग्रहण विधेयक जैसे प्रमुख सुधारों पर यथास्थिति और भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से नीतिगत दरें अपरिवर्तित रखने से कंपनी जगत निवेश चक्र को लेकर आशंकित है, जो मनमोहन सिंह सरकार के आखिरी तीन वर्षों की याद दिलाता है।
सुधार पर आशंकित कंपनी जगत