अगर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सीमित बैंकिंग यानी भुगतान बैंकों या छोटे बैंकों के लिए अंतिम तौर पर तैयार नियमावली से ऐसे बैंकों की संख्या में भारी इजाफा होता है तो इसका हमारे बैंकिंग तंत्र पर कुछ वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, जैसा चार दशकों पहले बैंकों के राष्ट्रीयकरण के रूप में की गई पहल के बाद पड़ा था।
बैंकिंग का जहान बदलेंगे छोटे और भुगतान बैंक