सरकारी खरीद में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी करीब चार-पांच प्रतिशत है सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए कुल 20 प्रतिशत आरक्षण पर आम सहमति अभी बननी बाकी है सरकारी खरीद के ठेकों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की हिस्सेदारी पर प्रस्तावित नीति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के उद्यमों के लिए कोटा निर्धारित करने पर विचार किया जा रहा है।
सरकारी निविदाओं में एससी-एसटी को मिलेगा कोटा!