अपने हालिया बजट भाषण में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने केंद्र सरकार की उस योजना को दोहराया जिसके तहत 5 सालों में भारत को झुग्गी-झोपड़ियों से मुक्त बनाने की बात कही गई थी।
शहरी आबादी के लिए संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित करना महज उसे अचल संपत्ति पर अधिकार दिलाना नहीं बल्कि  उससे कहीं ज्यादा है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं