उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली और आगरा को जोडऩे वाली यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना के साथ टाउनशिप परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति को सही ठहराया है।
अदालत ने खोल दी एक्सप्रेसवे की राह