देश के प्रमुख थिंक टैंक नीति आयोग की ओर से शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक बिजली चालित व साझा वाहनों के इस्तेमाल से भारत 2030 तक 60 अरब डॉलर ईंधन लागत और 2017 से 2030 के बीच 1 गीगाटन कार्बन उत्सर्जन रोक सकता है।
'पेट्रोल-डीजल कारों का हो सीमित पंजीकरण'