सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका के मामले में केंद्र सरकार को आज नोटिस जारी किया, जिसके तहत नए निजी डीजल वाहनों पर 25 फीसदी 'पर्यावरण क्षतिपूर्ति करÓ लगाने की मांग की गई है।
डीजल वाहनों पर पर्यावरण कर पर केंद्र को नोटिस