मंजूर किए गए ऋण और उसके वितरण में बढ़ते अंतर को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जिनका नियंत्रण बाजार के 75 प्रतिशत पर है, अब ग्राहक से प्रतिबध्दता शुल्क लेना फिर से शुरू कर रहे हैं।
कर्ज का लाभ नहीं लेने पर दें शुल्क