सरकार बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के बोर्ड में शामिल गैर-आधिकारिक निदेशकों और हिस्सेदार निदेशकों का कार्यकाल 6 वर्षों तक सीमित करने की योजना बना रही है।
हिस्सेदार निदेशकों का कार्यकाल सीमित!