मध्य प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी) से विस्थापित लोगों को मुआवजे संबंधी विवाद पर निर्णय लेने के लिए शिकायत निवारण प्राधिकरण (जीआरए) का गठन किया गया है।
विस्थापितों के मुआवजे पर जीआरए गठित