उदार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के बावजूद जहां विदेशी विमानन कंपनियां भारतीय विमानन कंपनियों में प्रत्यक्ष तौर पर 49 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं ले सकती, वहीं उनकी समूह कंपनियां या निवेशक सरकारी मंजूरी के जरिए भारत में विमानन कंपनियों का पूरा मालिकाना हक हासिल कर सकते हैं।
भारतीय विमानन कंपनियों पर होगा विदेशी नियंत्रण