वित्त मंत्रालय ने नई वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने पर राज्य सरकारों को राजस्व में होने वाले 3 साल के नुकसान के लिए मुआवजा देने का प्रस्ताव दिया है जबकि राज्य सरकारों की 5 साल तक मुआवजे की मांग है।
जीएसटी में राज्यों के लिए तीन साल के मुआवजे का केंद्र का प्रस्ताव