विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई को राहत देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज अपने फील्ड अधिकारियों को इस साल 1 अप्रैल तक के लंबित न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के मामलों पर आगे नहीं बढऩे का निर्देश दिया है क्योंंकि सरकार ने एपी शाह समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली है, जिसमें 1 अप्रैल 2015 के पूर्व के मैट मामले पर कोई कदम नहीं उठाने का सुझाव दिया गया है।
सीबीडीटी का परिपत्र जारी