कांग्रेस की मांग के दबाव में केंद्र ने पेट्रोलियम उत्पादों को प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में रखा है, लेकिन अभी 'कुछ अवधि तक' मौजूदा कर व्यवस्था लागू करेगी।
अभी राज्य तय करेंगे कर की दर