सरकार ने कोर्ट में दाखिल अतिरिक्त हलफनामे में कहा है कि विदेश मंत्रालय के माध्यम से इन कैदियों की राष्ट्रीयता की पुष्टि का मुद्दा नियमित रूप से पाकिस्तान के उच्चायोग के साथ उठाया जाता है और इस्लामाबाद द्वारा इन 56 व्यक्तियों की नागरिकता की पुष्टि करते ही उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाएगा।
पाकिस्तानः कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, पूछा- हाफिज के संगठन पर बैन क्यों लगाया?