केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाले उत्पाद और सीमा शुल्क में कटौती से राज्यों को वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान 7,000 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा होने का अनुमान है।
राज्यों का राजस्व घाटा और बढ़ेगा