सरकार द्वारा भारतीय चीनी क्षेत्र को आंशिक तौर पर नियंत्रण-मुक्त किए जाने के 6 महीने बाद चीनी मिलों ने शिकायत की है कि उन्हें कैबिनेट के फैसले के विपरीत अभी भी जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए सरकार को रियायती दरों पर आपूर्ति के लिए बाध्य होना पड़ रहा है।
अब भी जारी लेवी चीनी व्यवस्था!