भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुई बैठक में प्री-पेमेंट शुल्क हटाने पर बैंक और आवास ऋण मुहैया कराने वाली कंपनियां (एचएफसी) भले ही सहमत हो गई हों, लेकिन इससे ग्राहकों के सामने मोटी किस्तें चुकाने की एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है।
बढ़ेगी किस्त, करेगी पस्त!