जहां बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपनियां भारतीय फार्मा कंपनियों में काफी दिलचस्पी दिखा रही हैं, वहीं इन कंपनियों के विलय और अधिग्रहण नीति को लेकर वित्त मंत्रालय और अन्य घटकों जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं।
एफडीआई नीति पर सरकार में दिखे मतभेद