वित्त वर्ष 2012-13 के बजट की सबसे अच्छी बात रही कि इसमें कानूनी तंत्र के लिए बुनियादी ढांचे की कमी को स्वीकार किया गया और इसमें सुधार लाने  के वास्ते तत्काल आवंटन की जरूरत बताई गई।
अदालतों के बुनियादी ढांचे में सुधार के आसार