वर्ष 1993 से आबंटित खानों पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के इंतजार के बीच बिजली और कोयला मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के अंत तक कोयला ब्लाकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई है।
कोयला ब्लॉक की नीलामी चालू वित्त वर्ष के अंत तक संभव