उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी, निजी उपयोग या किसी भी परियोजना के लिए एक जिले की 5 फीसदी से ज्यादा सिंचित बहुफसली जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का फैसला किया है।
उप्र में सिंचित बहुफसली जमीन अधिग्रहण अधिनियम में बदलाव