समिति ने केंद्र सरकार से कहा कि ऐसे उपक्रमों के सभी कार्यरत कर्मारियों समेत सेवानिवृत्त हो चुके लोगों को मार्च 2019 से पहले बकाया वेतन एवं भत्ते का भुगतान किया जाना चाहिए।
गवर्नर उर्जित पटेल संसदीय समिति के समक्ष पेश, कड़े सवालों का किया सामना