भारतीय दिवाला एवं ऋणशोधन बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, 28 फरवरी तक 88 मामलों में 1.42 लाख करोड़ रुपए से कुछ अधिक राशि का दावा किया गया था।
दिवाला ऋणशोधन के 88 मामलों में करीब 50 प्रतिशत हुई वसूली, बैंकों को मिले 65,635 करोड़ रुपए