दूरसंचार विभाग ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए गए 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस के मामले में द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण अनुबंध (बीपा) या इस तरह के किसी अन्य अनुबंध के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है।
'स्पेक्ट्रम मामले में बीपा लागू नहीं'