औषधि क्षेत्र के बारे में एक नए विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि 17 महत्वपूर्ण वर्गों के तहत आने वाली दवाओं के विनिर्माण का लाइसेंस केवल केंद्र द्वारा दिया जाएगा न कि राज्यों द्वारा।
दवाओं का लाइसेंस देने का अधिकार केंद्र के हाथ में