दूरसंचार पर अंतर-मंत्रालय समूह ने भले ही स्पेक्ट्रम भुगतान की अवधि बढ़ाने, ब्याज दरों में कटौती और पीएलआर को एमसीएलआर में बदलने पर आम सहमति बना ली हो, लेकिन अभी यूएसओएफ शुल्क में किसी तरह की कटौती पर फैसला लेना बाकी है, जो अभी समायोजित सकल राजस्व का 5 फीसदी है।
दूरसंचार के वित्तीय संकट पर दोबारा बैठक