विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए हासिल की जाने वाली जमीन पर संकट अस्थायी रूप से तो खत्म हो गया है लेकिन भूमि अधिग्रहण कानून में अब भी तमाम ऐसे दांवपेंच हैं, जिसके चलते खूनी संघर्ष की आशंका बनी हुई है।
अदालती आईना