अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर में जारी इंटरनेट पर पाबंदी को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इंटरनेट एक्सेस दिया जाना संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लोगों का बुनियादी हक है।
  2019 में देश में 4196 घंटे इंटरनेट बंद रहा, इनमें से 3692 घंटे अकेले कश्मीर में