शुल्क, बाजार तक पहुंच जैसे मसलों पर आम सहमति नहीं होने की वजह से सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) समझौता 2018 के आखिर तक होने की संभावना नहीं बन रही है।
भारत को आरसीईपी समझौते की उम्मीद कम