राज्यों को योजनाएं लागू करने के लिए अधिक वित्तीय अधिकार देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने आज राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता में तीन गुना बढ़ोतरी करते हुए 3.38 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।
राज्यों के वित्तीय अधिकारों में इजाफा