कर्मचारियों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों के बीच मतभेदों के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) 2011-12 के लिए अपने 4.7 करोड़ अंशधारकों को अदा किए जाने वाली ब्याज दर के बारे में फैसला नहीं ले सका और उसने वित्त मंत्रालय से इस पर अंतिम फैसला करने को कहा है।
नहीं तय हो सकी ईपीएफओ की ब्याज दर