ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਸ਼ਰਮਾ, ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ) : ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 (ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 2005 ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ