ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  -  ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਨੁਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 2020 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ (126ਵੇਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 'ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ।
ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਿਆ SC/ST ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ