ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਅਯੋਗਤਾ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1952 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਖ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗੀ।
ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ : ਢੀਂਡਸਾ