ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ? (ਵਿਅੰਗ