ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸਰਬਸਮੰਤੀ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਸਿਆਸਤ' 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ