ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ.) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਲਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ