ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਂਨਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੱਧ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਫਦ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ (ਸ਼ਾਮਲਾਟ) ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖਬਰ