ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ - ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ/ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ : ਕੈਂਥ