ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਡਿਉਲਡ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ 1989 ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ