ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਦਦ