ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਯਮੁਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀ.ਜੇ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਸੀਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਆਈ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ