ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -  ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਹਾਈਕੋਰਟ