संसद के मॉनसून सत्र में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए विधेयक लाने की सरकार की मंशा पूरी होती नहीं दिख रही क्योंकि उसके तमाम प्रस्तावों से राज्य सरकारों को ऐतराज है।
जीएसटी के प्रस्तावित प्रारूप पर फिर अड़ गए राज्य