विश्व बैंक से सहायताप्राप्त पंजाब ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना के लाभार्थी अंशदान में 50 फीसदी तक कटौती करने के लिए सहमत हो गया है।
जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना में घटेगी राज्य सरकार की हिस्सेदारी