गुजरात उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर पूछा है कि वस्तु एवं सेवा कर के तहत रेस्टोरेंटों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का विकल्प क्यों नहीं मिलता है, जैसा कि अन्य क्षेत्रों को मिलता है।
रेस्टोरेंटों के मामले में केंद्र को न्यायालय का नोटिस