आर्थिक मामलों के केंद्रीय सचिव ने हाल में मीडिया के साथ बातचीत में ऐसा संकेत दिया है कि सरकार वर्ष 2018-19 के आम बजट में तय विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के माध्यम से शेयरों की पुनर्खरीद का रास्ता भी अपना सकती है।
विनिवेश का मजाक