विभिन्न कानूनी धाराओं, मसलन-पुलिस ऐक्ट, वाहन ऐक्ट व जिला पंचायत, नगर निगम आदि के प्रावधानों के मुताबिक न्यायिक प्रक्रिया के तहत अर्थदंड का जुर्माना लगाया जाता है, जिसे जमा कराने के लिए लोगों को न्यायालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
बैंक खाते में जमा होगा जुर्माना