उद्योग जगत और सरकार के भीतर कई हितधारकों के साथ साल भर  चली बातचीत के बाद कमेटी फॉर रिफॉर्मिंग द रेग्युलेटरी एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस ने पिछले साल सितंबर में अपनी सिफारिशें सौंप दी।
'समस्या की जड़ सुधारों को लेकर हमारी समझ से है जुड़ी'