नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के कार्यान्वयन में देरी तथा संसद की मंजूरी के बिना ही इसके कार्यान्वयन की अवधि तीन बार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ख्ंिाचाई की है।
सीएजी ने केंद्र की खिंचाई की