पीडीएस के तहत हर साल करीब 2.7-3 करोड़ टन गेहूं की जरूरत सरसरी तौर पर देखें को गेहूं पर आयात शुल्क हटाने का मोदी सरकार का फैसला किसान विरोधी नजर आता है लेकिन अधिकारियों और व्यापारियों की मानें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की खातिर यह फैसला किया गया है।
पीडीएस की खातिर हटा गेहूं पर आयात शुल्क!