चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर एफ नरिमन की विशेष पीठ ने एनआरसी के मसौदे पर दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 15 दिसंबर से अगले साल 15 जनवरी तक बढ़ाने के असम सरकार के अनुरोध पर विचार किया।
पर अमित शाह ने कहा- भारत कोई धर्मशाला नहीं कि कोई अवैध तरीके से आकर यहां बस जाए