राष्ट्रीय सलाहकार परिषद खाद्य सुरक्षा विधेयक और वन अधिकार अधिनियम को लेकर सरकार से मतभेद जाहिर कर ही चुकी है, अब लग रहा है कि भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर भी एनएसी और सरकार के बीच तकरार हो सकती है।
बजट सत्र में विधेयक पेश होने को लेकर अनिश्चितता