योगी सरकार ने जस्टिस राघवेंद्र कुमार की अगुवाई में सामाजिक न्याय समिति बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट में रिजर्वेशन में के 27 परशेंट कोटे को तीन हिस्सों में बांटने की सिफारिश की है।
बिहार की अदालतों में कमलनाथ के खिलाफ परिवाद पत्र दायर