उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ बनाम यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि जब मध्यस्थ जानबूझकर प्रक्रियागत देरी कर रहे हों और चालाकी करने की कोशिश कर रहे हों तो न्यायालय करार की शर्तों की अवहेलना करते हुए एक अकेले मध्यस्थ की नियुक्ति कर सकता है।
सरकारी मध्यस्थों को उच्चतम न्यायालय की झिड़की