इस बीच, कोर्ट ने 20 मार्च के फैसले पर रोक लगाने और इस पर पुनर्विचार के लिए अनुसूचित जाति/जनजातियों के संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने से सोमवार को इंकार कर दिया।
अधिनियमः सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका, गृहमंत्री ने की शांति की अपील