यूआईडीएआई ने अगले महीने के मध्य से इस तय लक्ष्य को पूरा नहीं करने वाली टेलीकॉम कंपनियों पर मौद्रिक जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव किया है।
आधार संख्या सार्वजनिक करने के बारे में लोगों को जागरूक करने की योजना बना रहा है