रिटेल क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के रोजगार पर अच्छे और बुरे असर को लेकर जहां संसद विभाजित है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अगस्त में इस प्रस्ताव को बगैर शर्त समर्थन देने से इनकार कर दिया था।
रिटेल में एफडीआई के पक्ष में नहीं था श्रम मंत्रालय