जूट उद्योग को आज उस समय बड़ी राहत मिली जब आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदी जाने वाली चीनी और खाद्यान की पैकेजिंग में जूट के बोरों के शत-प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा।
सीसीईए ने जूट पैकेजिंग में 25 फीसदी की कमी के प्रस्ताव को खारिज किया