उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी हासिल करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।
प्रत्याशियों की योग्यता जानना मतदाताओं का अधिकार