सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि बकाएदारों की समिति (सीओसी) में कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया से जूझ रही कंपनियों के परिचालन लेनदारों के पक्ष को भी सुना जाना चाहिए और उन्हें कर्ज के अनुपात में वोटिंग अधिकार मिलना चाहिए।
'दिवालिया प्रक्रिया में परिचालन लेनदारों की भी सुनी जानी चाहिए'