बयान के अनुसार सहयोगपूर्ण संघवाद बढ़ाने तथा पारदर्शिता लाने के इरादे से केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के तहत ओएमबी के लिए सहमति व्यवस्था को सरल बनाने का फैसला किया है।
केंद्र ने राज्यों के लिए खुले बाजार से कर्ज नियमों को बनाया आसान, अब बार-बार नहीं लेनी होगी मंजूरी