राजस्थान विधान सभा में उच्च जातियों के गरीबों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 14 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक पारित कर भारतीय जनता पार्टी ने जाति आधारित कोटे की मौजूदा नीति पर बहस छेड़ दी है।
ऊंची जाति के गरीबों को आरक्षण, भाजपा की ओर से परीक्षण!