वोडाफोन और आइडिया सेल्यूलर को राहत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र को इन दूरसंचार कंपनियों के साथ किसी किस्म की जोर-जबरदस्ती करने से रोक दिया है जिन्हें बिना जरूरी लाइसेंस के अपने सर्कल से बाहर 3जी सेवा प्रदान करने के मामले में क्रमशः 550 करोड़ रुपये और 300 करोड़ रुपये का जुर्माना देने के लिए कहा गया है।
वोडाफोन, आइडिया के खिलाफ सरकारी कार्रवाई पर रोक