आम चुनाव के बाद केन्द्र में आने वाली नई सरकार आर्थिक सुस्ती और राजस्व तंगी की समस्याओं से पार पाने के लिए 10 प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी आंशिक हिस्सेदारी बेचकर एक लाख करोड़ रुपये तक जुटा सकती है।
'विनिवेश से जुटाए जा सकते हैं एक लाख करोड़ रुपये'