इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल अपनी प्रस्तुति में केंद्र सरकार उन दर्जन भर परियोजनाओं के लिए नियामकीय राहत की मांग कर सकती है, जिन दबाव वाली 34 संपत्तियों का कुल बकाया करीब 1 लाख करोड़ रुपये है।
चल रहे बिजली संयंत्रों को राहत देने के पक्ष में सरकार