वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज वित्त विधेयक से उन प्रावधानों को हटाने की घोषणा की, जिसके तहत एक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (पीडीएमए) के गठन और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव था।
पीडीएमए के गठन का प्रस्ताव टला