संसद की एक समिति ने जहाजरानी मंत्रालय के उस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है जिसमें उसने राष्ट्रीय जलमार्गों 4 एवं 5 के लाभप्रद हिस्सों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) में निजी निवेशकों को सौंपने का प्रस्ताव किया है।
लाभप्रद जलमार्ग निजी क्षेत्र को नहीं