देश के ऊंचे गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि आखिर देश के गरीब लोगों को कितना भोजन अधिकार के रूप में देना सुनिश्चित होना चाहिए।
खाद्य सुधारों के क्षेत्र में नए संगठन स्थापित करने के बजाय मौजूदा संस्थानों की खामियों को दुरुस्त किया जाना चाहिए