मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी के मद्देनजर शासकीय सेवाओं में ओबीसी को दिया जाने वाला आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 फीसदी करने को चुनौती देने वाली अब तक 11 याचिकाएं हाइकोर्ट में दायर हो गई हैं।
  ओबीसी आरक्षण बढ़ाने को चुनौती देने के सभी मामलों में सरकार दो सप्ताह में जवाब दे : हाइकोर्ट