भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंकों को दिए निर्देश के बाद मौजूदा मूल उधार दर (पीएलआर) के स्थान पर आधार दर (बेस रेट) आने से कुछ ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) पर गंभीर असर पड़ेगा, जहां उत्पादों की कीमतों पर अनुदान दिया जाता है।
बेस रेट से पहुंचेगी सरकारी उपक्रमों को चोट