दिल्ली राज्य औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) रिलोकेशन स्कीम के तहत आवंटित प्लाटों पर निर्माण कार्य न कराने वाले उद्यमियों के खिलाफ कड़ा  कदम उठाने जा रही है।
निर्माण कार्य पूरा न होने पर रद्द होगा प्लॉटों का आवंटन