राज्यसभा की 24 सदस्यीय प्रवर समिति ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017 की समीक्षा के बाद इस कानून को बिना किसी संशोधन के लागू करने की सिफारिश की है।
3 साल बाद वित्त मंत्रालय ने संसदीय समिति को भेजी कालेधन पर रिपोर्ट, संप्रग सरकार के समय शुरू हुआ था अध्ययन