अगर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर बनी राज्य के वित्त मंत्रियोंं की अधिकार प्राप्त समिति के चेयरमैन और बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी अपना काम निर्धारित अंतिम तिथि अप्रैल 2012 तक पूरा कर लेते हैं तो पूरे देश में जीएसटी लागू करने की योजना को 2012-13 में लागू किया जा सकता है।
सहमति बनी तो 2012-13 में हकीकत बन सकता है वस्तु एवं सेवा कर!