जनप्रतिनिधियों के पांच साल के कार्यकाल के दौरान उनकी संपत्ति में कितना इजाफा हुआ, इसकी जांच के लिए कमेटी गठित किए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की जाएगी।
  जनप्रतिनिधियों की संपत्ति पर नजर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी याचिका