पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि मंत्रालय ने एक अधिसूचना का मसौदा तैयार किया है जिससे पूरे देश के लिए पर्यावरण मंजूरी की आवश्यतकता को लेकर मौजूदा अनिश्चितता खत्म हो जाएगी।
बिल्डरों के लिए पर्यावरण मंजूरी नीति!