भले ही सरकार इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपा रही हो कि पिछले कुछ सालों के दौरान देश के आर्थिक विकास में दलितों और आदिवासियों की हिस्सेदारी बढ़ी है लेकिन असंगठित, निजी और कारोबारी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भागीदारी से संबंधित कोई भी विश्वसनीय और ताजा आंकड़े उपलब्ध नहीं है।
इनके बिना कैसी आजादी और कैसा आर्थिक विकास?