एक संसदीय समिति ने वित्त मंत्रालय के उस दावे पर सवाल उठाए हैं, जिसमें कहा गया है कि सरकार व आरबीआई की तरफ से उठाए गए कदमों के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादित संपत्तियों की रिकवरी में साल दर साल के हिसाब से सुधार हुआ है।
एनपीए पर सरकार का दावा गलत : समिति