पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में जल मार्ग विकास परियोजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई।
चेक बाउंस मामले में अंतरिम मुआवजा दिला सकेंगी अदालतें, कानून में संशोधन को मिली मंजूरी