केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2जी लाइसेंस मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को हाल में सौंपी अपनी रिपोर्ट में यूनिटेक के दिसंबर 2007 में 5.1 करोड़ डॉलर यानी 250 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध हस्तांतरण को अज्ञात सरकारी कर्मचारियों को हुए भुगतान से जोड़ा है।
यूनिटेक के भुगतान पर सवाल