सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त करते हुए कहा कि जब किसी खस्ताहाल कंपनी की वित्तीय स्थिति में जांच लंबित हो तो दीवानी अदालत उसे कर्जदारों का बकाया चुकाए जाने का आदेश नहीं दे सकती।
अदालत से