कार्मिक मंत्रालय के तहत आने वाले प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएपीआरजी) ने पिछले वर्ष के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू  की गई व्यापक नीतिगत परामर्श पहल से निकले बहुप्रतीक्षित नतीजों को आखिरकार संहिताबद्घ कर दिया है।
कायाकल्प का संकल्प!