एफटीपी की मध्यावधि समीक्षा ► निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रोजगार देने वाले क्षेत्रों को मिलेगा प्रोत्साहन ► नए प्रोत्साहनों पर होगा सालाना 8,450 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय ► एसएमई के लिए निर्यात योजना के तहत प्रोत्साहन दर दो फीसदी बढ़ेगी ► सेकंड हैंड, पुरानी पूंजीगत वस्तुओं के आयात से पाबंदी हटाई ► विशेष आर्थिक क्षेत्र के आपूर्तिकर्ताओं के लिए शून्य जीएसटी सरकार ने श्रम आधारित रोजगारपरक वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को  बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने की घोषणा की है।
निर्यातकों को रियायतों का तोहफा