सरकार प्रशासनिक ढांचों और सुधार के बारे में तभी गंभीरता से विचार करती है जब या तो कोई घोटाला होता है या संकट आता है, या फिर ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित होती हैं।
अब समय आ गया है कि 'प्राकृतिक संसाधनों' के आवंटन और उनके मूल्य निर्धारण की जटिलताओं को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं