हाल में पेश की गई विधि आयोग की रिपोर्ट में प्रस्तावित द्विपक्षीय निवेश समझौते (बीआईटी) के कई प्रावधानों की आलोचना की गई है, लेकिन इसके बावजूद बीआईटी पर कैबिनेट प्रस्ताव में कोई बदलाव की संभावना कम है।
बीआईटी में बदलाव की उम्मीद कम