इशिकावा (288 आईटीआर 408) के मामले में ऑफशोर सेवाओं की कर देयता का मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटा लिया गया है जिसमें इसने कहा है कि दो शर्तें हैं जिन्हें भारत में सेवाओं से हुई आय को कर दायरे में लाए जाने के लिए पूरा किया जाना जरूरी है।
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