दूरसंचार क्षेत्र पर भारी दबाव जारी है, ऐसे में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) ने कहा है कि आरपीआई की योजना के तहत कर्ज पुनर्गठन करा रही दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम सरेंडर करने की अनुमति दी जाए और ऐसे स्पेक्ट्रम जुड़े अतिरिक्त अग्रिम भुगतान वापस दी जाए।
कर्ज पुनर्गठन वाले ऑपरेटरों को मिले स्पेक्ट्रम सरेंडर की अनुमति