दोहरे कराधान से बचने के दो दशक पुराने समझौते में संशोधन पर दस्तखत कर की बात ► शुरुआती दो वर्षों के लिए कर की दर घरेलू कर दरों की 50 फीसदी तक होगी सीमित ► 2000-2015 के बीच आए कुल एफडीआई का 34 फीसदी मॉरीशस के जरिये आया ► शेयर बाजार में दिख सकता है इस करार का असर मॉरीशस के निवेशकों को अगले वित्त वर्ष से भारत में कर देना होगा।
मॉरीशस से निवेश पर भारत में लगेगा कर