केंद्र में नई सरकार को स्पष्ट बहुमत मिलने से उद्योग जगत को बेहतर दिन आने की उम्मीद बंधी थी, लेकिन बढ़ते डूबते कर्ज के मद्देनजर कर्जदाओं की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं।
एक लाख करोड़ रुपये के ऋणों के पुनर्गठन की नौबत