फंसे हुए पुराने कर्ज और प्रावधान में इजाफे के चलते वित्त वर्ष 2019 और वित्त वर्ष 2020 में बैंकों की उधारी लागत (फंसे कर्ज के लिए अलग रखी गई रकम) उधार के 2 से 3 फीसदी के दायरे में बनी रहेगी।
सरकारी बैंकों के लिए यह साल नहीं अच्छा