मुनाफे पर नजर ►वित्त मंत्रालय ने इसके लिए प्रमुख वैश्विक लेखा फर्म ग्रांट थॉर्टन को नियुक्त किया  ►यह पाइपलाइन उस ब्लॉक के अन्य क्षेत्रों के लिए भी साझा सुविधा है वेदांत लिमिटेड को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से उसके बाड़मेर ब्लॉक के लिए विस्तार मिलने से भले ही राहत मिली हो लेकिन लगता है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली इस कंपनी के लिए लागत वसूली मानदंडों को सख्त कर दिया है।
वेदांतः पाइपलाइन लागत की जांच