सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग और उसके अधीन दो अदालतों के फैसलों को रद्द कर दिया और दोहराया कि अगर दुर्घटना से जुड़ा वाहन दुर्घटना के वक्त किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया गया हो जिसके पास वैध लाइसेंस नहीं हो तो ऐसे मामले में बीमा राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता।
अदालत से