सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मुताबिक अगर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल के डीलरशिप आवंटन के लिए होने वाले चयन के दौरान अनियमितता का मामला सामने आता है तो आवंटन की प्रक्रिया में शामिल पैनल को फिर से व्यवस्थित करने के बजाए नए सिरे से चयन की प्रक्रिया को संपादित किया जाना चाहिए।
डीलरशिप पर फिर से फैसला