नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के मुंबई पीठ ने बुधवार को स्टर्लिंग एसईजेड ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही वापस करने के सरकारी बैंकों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जब कंपनी के भगोड़े प्रवर्तकों ने लेनदारों के सामने एकमुश्त भुगतान की पेशकश की।
स्टर्लिंग की पेशकश को मंजूरी