भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की पहल ► डिपॉजिटरी रिसीट के नए ढांचे को केवाईसी और धन शोधन निरोधक प्रावधानों से संबद्ध किया जाएगा ► डिपॉजिटरी रिसीट को केवल उसी सूरत में जारी किया जा सकता है जब जारीकर्ता को लाभार्थी की जानकारी उपलब्ध हो ► सेबी ने प्रस्तावित संशोधन वित्त मंत्रालय को सौंप दिया है बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) के बाद अब डिपॉजिटरी रिसीट (डीआर) के मोर्चे पर सख्त रुख अपनाने की योजना बनाई है।
कालेधन पर लगाम की कवायद : डिपॉजिटरी रिसीट पर सेबी का रुख सख्त