उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी कानून की निरस्त की जा चुकी धारा 66ए का लगातार इस्तेमाल किए जाने पर गहरा असंतोष जताते हुए कहा कि वह संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करेगा।
निरस्त धारा के इस्तेमाल पर अदालत की सख्ती