वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में पेट्रोलियम उत्पादों को शामिल किया जाना और अन्वेषण एवं उत्पादन (ईऐंडपी) मानकों को आसान करना नई सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल होगा।
पेट्रोलियम को जीएसटी में लाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल