बुनियादी ढांचा एवं अन्य उद्देश्य से जमीन अधिग्रहण में भूमि मालिकों से सहमति लेने का प्रावधान खत्म करने के अध्यादेश के बाद अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार आदिवासियों के अधिकार कम करने की तैयारी में है।
वन भूमि को लेकर आदिवासियों के अधिकार कम करने की तैयारी