भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए 1,200 करोड़ रुपये तक के एफडीआई प्रस्तावों को वित्त मंत्री के स्तर पर ही मंजूरी देने का फैसला किया गया है, जिसपर आज से ही अमल होगा।
वित्तमंत्री के हाथ में 1200 करोड़ रुपये तक एफडीआई की कमान