साधारण परिस्थितियों में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च अदालत को बिजली की दरें निर्धारित करने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि यह काम केंद्रीय बिजली विनियामक आयोग जैसी संस्थाओं का है, जो 1998 के प्रासंगिक अधिनियमों के तहत स्थापित किए गए हैं।
बिजली शुल्क में अदालती हस्तक्षेप नहीं