केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा गठित एक समिति ने अनुशंसा की है कि उन सेवाओं पर 6 से 8 प्रतिशत तक कर लगाया जाए जिन्हें ऐसी संस्थाओं  द्वारा डिजिटल प्लेटफार्म पर मुहैया कराया जा रहा है जिनका भारत में स्थायी ठिकाना नहीं है।
दूर करें खामियां