केंद्र सरकार 2018-19 के लिए 800 अरब रुपये के अपने बजटीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़ी तादाद में सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों और परिसंपत्तियों के निजीकरण या बिक्री की योजना बना रही है।
800 अरब रुपये के विनिवेश लक्ष्य पर सरकार की नजर