आंध्र प्रदेश सरकार और अक्षय ऊर्जा डेवलपरों के बीच चल रही जंग में हस्तक्षेप करते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज उस समिति को भंग कर दिया, जिसका गठन अक्षय ऊर्जा खरीद के लिए दाम की समीक्षा हेतु किया गया था।
अक्षय ऊर्जा कंपनियों को कोर्ट से अंतरिम राहत