केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट के वास्ते एक नियामक की व्यवस्था करने के लिए विधेयक का जो मसौदा पेश किया है, उससे उन समस्याओं का हल निकलने की उम्मीद है जिन पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है।
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