चुनिंदा बहुपक्षीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को आगामी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दौर में रिफंड के माध्यम से आयात शुल्क से छूट जारी रहेगी, लेकिन उनकी ओर से वित्तपोषित सभी परियोजनाओं को छूट मिलने की संभावना नहीं है।
संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक को जारी रहेगी कर छूट