इस समय बड़े पैमाने पर खर्च की जरूरतों को देखते हुए केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से बजट आवंटन बढ़ाकर 2,350 करोड़ रुपये करने की मांग की है, जो पिछले साल के बजट से 25 प्रतिशत ज्यादा है।
जहाजरानी मंत्रालय की बजट बढ़ाने की मांग