सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त कर्ज लेने की आवश्यकताओं को घटाकर 20,000 करोड़ रुपए कर दिया है।
सरकार वित्त वर्ष 2018 के लिए लेगी 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज, नियंत्रण में रहेगा राजकोषीय घाटा