कंपनियों को एक जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद कहा गया था कि वे नहीं बिक पाये उत्पादों को सितंबर तक संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य( एमआरपी) वाले स्टिकर के साथ बेच सकते हैं।
1 जनवरी 2018 से ऑनलाइन बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स पर एमआरपी और अन्य ब्योरा देना हुआ अनिवार्य