सुशील मोदी ने संवाददाताओं से कहा कि 20 अप्रैल से छह राज्यों - बिहार, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तराखंड - में अंतरराज्यीय ई-वे बिल व्यवस्था लागू होगी।
उत्तर प्रदेश सहित देश के पांच राज्यों में लागू हुआ आंतरिक ई-वे बिल, पोर्टल पर अतिरिक्त दबाव नहीं