उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से राज्यों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए रकम जारी करने और सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की बकाया मजदूरी देने के लिए कहा।
मनरेगा का पैसा दो और मुआवजा भी