मध्य प्रदेश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में साल दर साल बढ़ रही रैगिंग की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य विधि आयोग की सिफारिश पर सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ रैगिंग एक्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है।
  रैगिंग की शिकायत मिली तो तीन साल तक वहीं भी नहीं मिलेगा एडमिशन