विदेशी एवं घरेलू स्रोतों से वित्तपोषित सभी गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) लोकपाल के दायरे में आएंगे जो भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता के संबंध में उनके खिलाफ जांच शुरू कर सकेगा।
और उनके लोकपाल को बताएंगे अपनी वार्षिक आय