हाल में घोषित पुनरुद्धार पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को 4जी स्पेक्ट्रम आवंटित करने का फैसला किया है, जिसे देखते हुए कंपनियों को इन तेज रफ्तार सेवाओं का बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 11,000 करोड़ रुपये निवेश करने होंगे।
4जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 11,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगी सरकारी कंपनियां