नई दिल्लीः केंद्र सरकार चाहती है कि पार्टियों से जुड़े अहम कामकाज प्रभावित न हों इसलिए उन्हें आरटीआई (सूचना का अधिकार कानून) के अंतर्गत नहीं आना चाहिए।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा के दायरे में न आएं पार्टियां