उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक की खनन कंपनियां केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के साथ मिलकर उन इलाकों के लिए पुनर्वास व उद्धार की योजना तैयार करे जहां खनन के चलते पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है।
खनन कंपनियों को मिली दो हफ्ते की मोहलत