नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट में 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आम बजट टालने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज होने का बाद चुनाव आयोग ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आम नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट में 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आम बजट टालने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज होने का बाद चुनाव आयोग ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आम बजट एक फ़रवरी को पेश करने को हरी झंडी दे दी है।
'बजट में न हो चुनावी राज्यों से जुड़ी योजना का एलान'