केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई-नाम को और अधिक राज्यों में विस्तारित करने पर विचार कर रही है लेकिन फिलहाल यह अपने उद्देश्यों पर खरा उतरता नहीं दिख रहा।
ई-नाम परियोजना उद्देश्य में विफल!