ये सुधार सिर्फ अस्थायी तौर पर मददगार साबित होंगे रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मंगलवार को कहा कि भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में अतिरिक्त पूंजी डालने की योजना सिर्फ पूंजी पर्याप्तता और नुकसान में चल रहे बैंकों में फंसे कर्ज के लिए प्रावधान में सुधार लाने में मददगार होगी।
सरकारी पूंजी से पीएसबी को पूरी राहत नहीं