वर्ष 1993 के जुलाई महीने की बात है भारत सरकार ने गृह सचिव एन. एन. वोहरा के अधीन एक समिति का गठन किया था ताकि वह सरकारी मशीनरी और राजनेताओं पर अपराधियों के असर का जायजा ले।
चुनाव सुधार कार्यक्रम को पूरी तरह लागू करना बेहद आवश्यक है। आंशिक रूप से सुधारों को अपनाने का कोई फायदा नहीं है उलटे यह खतरनाक भी साबित हो सकता है