नई औद्योगिक इकाई लगाने और पुराने इकाइयों को व्यापक विस्तार देने से संबंधित 60 से ज्यादा प्रस्तावों पर कोई भी फैसला लेने में उत्तराखंड सरकार जल्दबाजी में नहीं है।
प्रस्तावों की मंजूरी संबंधी सारी फाइलें मुख्यमंत्री निशंक के कार्यालय में पड़ी होने की वजह से उद्योग मंत्री भी इस मामले में दखल नहीं दे पा रहे हैं