सरकार ने भले ही केयर्न-वेदांत सौदे को सशर्त मंजूरी देकर हालात सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के पक्ष में कर दिए, लेकिन इस फैसले से अंतरराष्ट्रीय कंपनियां निराश हैं।
फैसले से अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में निराशा