केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दूरसंचार विभाग से पूछा है कि 31 जनवरी 2002 को तत्कालीन संचार मंत्री प्रमोद महाजन के कार्यकाल में 6.2 मेगाहट्र्ज से अधिक और 10 मेगाहट्र्ज तक के अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटन के फैसले से पहले दूरसंचार आयोग से मंजूरी लेना जरूरी था या नहीं।
राजग पर भी स्पेक्ट्रम का जाल