बिक्री कर के रूप में देय 8,000 करोड़ रुपये की बकाया वसूली के लिए गुजरात सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदम के मामले में उच्चतम न्यायालय ने एस्सार ऑयल (ईओएल) को राहत देने से मना कर दिया है।
एस्सार ऑयल को नहीं मिली राहत