केन्द्र की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) के समक्ष जूट मैटेरियल पैकेजिंग अधिनियम(जेपीएमए) को आंशिक तौर पर हल्का बनाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने की खबर के बाद जूट उद्योग में बेचैनी है।
डरा और सहमा हुआ है जूट उद्योग