भारती और एमटीएन के 23 अरब डॉलर के प्रस्तावित विलय सौदे के लिए दक्षिण अफ्रीका द्वारा सरकार से दोहरी सूचीबद्धता मंजूर करने की मांग पर सरकार ने गुरुवार को कहा कि यह संभव नहीं हो सकता है।
'संभव नहीं है दोहरी सूचीबद्धता'