जेटली ने कहा कि राज्य को विशेष पैकेज देने और उसके तौर तरीकों को लेकर सितंबर 2016 में ही सहमति बन गई थी लेकिन राज्य सरकार ने इस साल जनवरी में कोष प्राप्ति के तरीके में बदलाव लाने की सलाह दी।
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