अगर केन्द्र सरकार राज्यों पर पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने का प्रेशर डालती है तो इसका असर ये होगा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हैं।
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को के दायरे में लाना चाहिए