अगली सरकार जब वर्ष 2014-15 का वार्षिक बजट पेश करेगी तो राजस्व बढ़ाने के लिए कर दरों तथा अन्य स्रोतों में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है, क्योंकि योजनागत व्यय लेखानुदान में उल्लिखित 5.55 लाख करोड़ रुपये की राशि से अधिक हो सकता है।
ज्यादा योजनागत व्यय के वित्तपोषण के लिए अगली सरकार बढ़ा सकती है कर