कंपनी प्रबंधन के निर्णय में अधिक पारदर्शिता लाने के मकसद से कंपनी मामलों का मंत्रालय वार्षिक वित्तीय लेखा-जोखा में पहले से कहीं ज्यादा बातों का खुलासा करने को अनिवार्य बना सकता है।
नए कंपनी विधेयक में कंपनियों के लिए हो सकता है प्रावधान