उच्चतम न्यायालय ने आज अटार्नी जनरल से बुधवार तक दस्तावेज पेश करने को कहा है, जिसके तहत केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों को अन्य पिछड़े वर्ग के 27 फीसदी कोटे में से 4.5 फीसदी आरक्षण प्रदान करने को न्यायोचित ठहरा रही है।
अल्पसंख्यक आरक्षण मसले पर केंद्र सरकार को फटकार