सलाहकार एजेंसी केपीएमजी के एक सर्वे से पता चलता है कि कानून लागू करने वाली (एलईए) दो तिहाई एजेंसियां मानती हैं कि साइबर अपराध की रोकथाम, इसे चिह्नित करने और जांच के लिए पर्याप्त कानून नहीं है।
साइबर अपराध के कानून कम