सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिए गए आरटीआई के जवाब में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सामुदायिक रेडियो, डिजिटल सिनेमा, दूरदर्शन, इंटरनेट, एसएमएस व टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन पर करीब 1,656 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
232 विज्ञापन देते हैं प्रोडक्ट की भ्रामक जानकारी, विज्ञापन मानक परिषद ने शिकायतों को सही पाया