यह निर्णय बैंकों की कर्ज देने की क्षमता बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि को गति देने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।
तीन सार्वजनिक बैंकों के प्रस्तावित विलय के पीछे यह है सरकार का तर्क, जानिए इससे क्या होगा फायदा