दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि 'उपभोक्ता राजा है' और वह यह नहीं कह सकती कि ओला और उबर जैसी ऐप आधारित वाहन उपलब्ध कराने वाली कंपनियों द्वारा कम दर से किराया नहीं लिया जाना चाहिए और ग्राहकों को छूट नहीं दी जानी चाहिए।
'उपभोक्ता राजा है, अदालत यह नहीं कह सकती कि ग्राहकों को छूट न मिले'