लोक लेखा समिति ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) में निवेश, खर्च और लाभ के पहलुओं की जांच की शक्ति देने का पक्ष लिया है।
सीएजी के दायरे में हों पीपीपी परियोजनाएं