केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि पहले नियुक्त किए गए अधिकारियों को अब प्रधानमंत्री कार्यालय में मौजूद अधिकारियों की सहमति का इंतजार करना पड़ता है. इसी कारण अब, गृह मंत्री को पता नहीं है कि सीबीआई डायरेक्टर को बदला जा रहा है, विदेश मंत्री को सरकार की विदेश नीति में बदलाव की जानकारी नहीं है और रक्षा मंत्री को आखिरी पल तक राफले सौदे में किए गए बदलावों के बारे में पता नहीं होता।
2030 में 16 करोड़ लोगों को नौकरी की जरुरत होगी, भारत ने पिछले पांच साल बर्बाद कर दिएः थरुर