अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार का नजरिया भी उस दृष्टिकोण से अलग नहीं होगा, जिसके तहत पिछले 10 वर्षों में मनमोहन सिंह सरकार ने इन इकाइयों का संचालन किया था।
निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा से निपटने में पीएसयू की दुविधा