वस्तु की परिभाषा में अचल संपत्ति का जिक्र नहीं ► जीएसटी में जमीन को लाने के लिए परिभाषा में करना होगा बदलाव ► स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री राज्यों का मामला ► राज्यों की सहमति के साथ ही संविधान संशोधन की भी होगी जरूरत ► राज्य आसानी से स्टांप शुल्क पर अपना अधिकार गंवाना नहीं चाहेंगे ► जीएसटी परिषद की अगली बैठक में होगा इस पर विचार रियल एस्टेट को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने के लिए  उम्मीद से कहीं ज्यादा वक्त लग सकता है।
जमीन-मकान पर जीएसटी नहीं इतना आसान