अब तक फैसला नहीं ►ग्राहकों के सत्यापन के विकल्पों को लेकर दूरसंचार विभाग की कई बार कंपनियों के साथ बैठकें  ►न्यायालय के आदेश की व्याख्या के लिए अटॉर्नी जनरल की राय मांगी ►कंपनियों द्वारा सेवाएं बंद करने के बारे में ग्राहकों व विभाग को सूचना देने संबंधी नियम तय  आधार के इस्तेमाल से ऑनलाइन सत्यापन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के बाद दूरसंचार विभाग (डीओटी) दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ बैठक कर रहा है, जिससे उपभोक्ताओं के सत्यापन की वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जा सके।
आधारः ग्राहकों की जांच के विकल्प पर बात