इस्पात कारोबारियों और उपयोगकर्ताओं ने सरकार से गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को निरस्त करने और उन्हें कच्चे माल की खरीद के लिए वैकल्पिक स्रोतों यानी आयात की मंजूरी देने का आग्रह किया है।
इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से बढ़ी लागत