केंद्र सरकार और संबंधित राज्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुनाफाखोरी-रोधी कानून के तहत नियमों का पालन नहीं कर रही कंपनियों द्वारा उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराई गई राशि को आपस में बराबर बांटेंगे।
केंद्र व राज्यों में बराबर बंटेगी वसूली गई राशि