सरकार दवा कंपनियों के लिए एक अलग से कानून बनाए जाने पर विचार कर रही है जिसके मुताबिक  कंपनियों द्वारा चिकित्सकों पर किए जाने वाले खर्च की जानकारी का विवरण सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा।
चिकित्सकों पर किया गया खर्च बताना होगा