केंद्र सरकार ने नए बनने वाले केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार भुगतान देने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
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