भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2009-10 के लिए घोषित अपनी सालाना मौद्रिक नीति में रेपो और रिवर्स रेपो दरों में 0.25 फीसदी की कटौती से आवास और कॉरपोरेट उधारी की दरों में कमी किए जाने की संभावना बढ़ गई है।
ग्राहकों के लिए और खुल सकती है तिजोरी