उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक राज्य के लिये परिसीमन आयोग का गठन गृह मंत्रालय को करना है।
में किसी क्षेत्र को के तहत 'अशांत' घोषित करने का अधिकार केन्द्र के पास