बैंकिंग नियमन कानून को बनाया जाएगा ज्यादा ताकतवर ► आरबीआई को मिलेगा एचएफसी के लिए नीतियां बनाने का अधिकार ► एनएचबी की जिम्मेदारी एचएफसी पर निगरानी की होगी ► इससे आरबीआई एचएफसी को दे सकता है क्रेडिट ► बोर्ड और प्रबंधन को हटाने के लिए केंद्रीय बैंक को मिलेंगे ज्यादा अधिकार सरकार आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के नियमन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के बजाय भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के हाथ सौंपने पर विचार कर रही है।
आवास वित्त भी देखेगा आरबीआई!