विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) नीति लागू होने के पांच साल बाद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने सेज डेवलपरों को अपनी हिस्सेदारी (आंशिक या पूरी) दूसरे प्रवर्तकों या विदेशी कंपनियों को बेचने की मंजूरी दी है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सेज डेवलपरों को हिस्सा बेचने की मंजूरी दी