बजट में मकानों के खरीदारों को भले ही कर में छूट और ब्याज दरों में रियायत का तोहफा दिया गया है मगर चुपके से वित्तीय बिल में लीज रेंट पर सेवा कर दोबारा से लागू कर दिया गया है।
रियल एस्टेट : आयकर में छूट से जहां खरीदारों की क्रय शक्ति बढ़ी है वहीं सेवा कर लगाए जाने से डेवलपर निराश हैं