उद्योग और खुदरा कर्ज लेने वाले लगातार यह शिकायत करते रहे हैं कि रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में कटौती के बावजूद उसका पूरा लाभ बैंक उपभोक्ताओं को नहीं दे रहे हैं।
वित्त मंत्रालय ने जताया भरोसा, नई पूंजी डालने से चार सरकारी बैंक भी पीसीए दायरे से आ जाएंगे बाहर