गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के नतीजे के तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से पहचान किए गए 500 एनपीए खातों को समान प्राथमिकता मिलेगी जबकि बैंंकिंग नियामक ने पहले कहा था कि नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) सिर्फ 12 बड़े एनपीए खाते को प्राथमिकता देगा।
एनपीए के 500 मामलों को मिलेगी एक जैसी प्राथमिकता