विश्लेषकों का कहना है कि अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) के माध्यम से पूंजी डालने की सरकार की कवायदों से अपेक्षित परिणाम मिलने की संभावना कम है।
सरकारी कंपनियों की ओर से निवेश की गुंजाइश बहुत कम