उच्चतम न्यायालय ने इस बहस को 'भ्रामक' बताया है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने संबंधी आयकर कानून में किया गया नया प्रावधान पक्षपातपूर्ण है और यह करदाताओं को दो वर्ग में बांटता है।
आयकर कानून सभी करदाताओं को समान नजर से देखता है : उच्चतम न्यायालय