सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66 (ए) के तहत की गई गिरफ्तारियों पर हंगामे के बाद सरकार ने आज दिशानिर्देश जारी किए कि इस विवादास्पद धारा के तहत शिकायत दर्ज करने से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस उपायुक्त और मेट्रो क्षेत्र में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी से मंजूरी लेना आवश्यक होगा।
आईटी कानून पर सख्त हुई सरकार