प्रदेश की सरकारी बिजली कंपनियों में डिमांड नोटिस जमा कराने के बावजूद 34 हजार से ज्यादा कृषि बिजली कनेक्शन पेडिंग है।
  डिमांड नोटिस की राशि जमा कराने के बावजूद 34 हजार किसानों को खेती के लिए नहीं मिल रहा बिजली कनेक्शन