मंत्रिमंडल ने सरकारी कंपनियों एमएमटीसी, पीईसी, एसटीसी और प्रमुख सहाकारिता संस्था नाफेड को वर्ष 2006 से वर्ष 2011 के बीच दाल-दलहनों के आयात के कारण होने वाले घाटे की भरपाई के लिए 113.40 करोड़ रुपये का भुगतान किए जाने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी।
आयात घाटे की भरपाई के लिए सरकारी एजेंसियों को मिलेगा पैसा