भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपनी पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में कहा है कि गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में तेजी की वजह से देश के बैंकिंग तंत्र को आसान मौद्रिक नीति का लाभ अपने ग्राहकों को देने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है।
'ग्राहकों को दरों में कटौती का लाभ देने की राह में एनपीए बाधक'