महिलाओं की बेहतर जिंदगी के लिए इन दिनों पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है, लेकिन भारतीय उद्योग जगत को नए कंपनी विधेयक के तहत महिला सशक्तिकरण में योगदान करने का अवसर मिला है।
कंपनियों के बोर्ड में नहीं दिखती महिला सदस्य