मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा बकाया यूरिया सब्सिडी बिल के भुगतान को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लिए गए 7,000 करोड़ रुपये के ऋण के लिए पिछले प्रभाव से मंजूरी दे दी है।
यूरिया सब्सिडी को मंजूरी