कानूनी आयोग के पूर्व चेयरमैन न्यायमूर्ति ए पी शाह ने कहा है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों को मैट से छूट के मामले में समिति की सिफारिश उन विदेशी कंपनियों पर भी लागू होगी, जिसका भारत में स्थायी दफ्तर (पीई) नहीं है यानी यहां कारोबार का स्थान नहीं है।
मैट मामले में अनिश्चितता बरकरार