अदालत को सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया में दखलअंदाजी नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसके पास न तो इस प्रकार का अनुभव होता है और न ही आर्थिक नीति से संबंधित मुद्दों को निपटाने की क्षमता।
'नीति बनाने में अदालत को नहीं देना चाहिए दखल'