बंबई उच्च न्यायालय ने 31 दिसंबर, 2015 से पहले राज्य में बने अवैध ढांचों को नियमित करने की नीति कार्यान्वित करने की मंजूरी मांगने से संबंधित महाराष्ट्र सरकार की याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
अवैध इमारतों को नियमित करने की याचिका खारिज