राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 1 जनवरी 2015 से जमीन अधिग्रहण पर मुआवजा बढऩे के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
नए व पुराने कानून के बीच फंसा भूमि अधिग्रहण का पेच