लंबे समय से टल रही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में केंद और राज्यों के लिए करमुक्त वस्तुओं की सूची की ही तर्ज पर संविधान में भी अलग सूची रखने के बजाय सरकार कुछ दूसरे विकल्पों पर विचार कर  रही है।
संविधान में अलग सूची के बजाय जीएसटी पर आ सकता है नया अनुच्छेद