जब तक अदालतें अपने प्रशासन के अधिकारों का इस्तेमाल याक के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगाने या फिर अंडमान द्वीप की नावों के फाइबरग्लास बदलने का आदेश जारी रखने तक सीमित रखती हैं, तो कार्यपालिका और विधायिका को लगता है कि न्यायपालिका अपनी हद में रहकर ही काम कर रही है।
संवैधानिक मोर्चे पर सरकार और न्यायालय के बीच ठनी