सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक 2014 में अब कहा गया है कि नियमित न्यूनतम प्रीमियम के तहत जुड़े बीमाकर्ताओं का पीडि़त को मुआवजा देने का दायित्व अब 15 लाख रुपये तक होगा।
तय होगी मोटर दुर्घटना बीमा की देनदारी