पत्र को जनहित याचिका में परिवर्तित करने के पश्चात न्यायालय ने निजी स्कूल को एक सप्ताह के अंदर नौ वर्षीय कार्तिक (कक्षा तीन) और पांच वर्षीय प्रियांश (प्री-प्राइमरी) के माता-पिता को स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है।
कर्नाटक विधानसभा स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, ने पूछा-क्या न्यायालय की पावर को चुनौती दे रहे हैं?