मंत्रिमंडल का निर्णय ► मंत्रिमंडल ने फंसे कर्जों की वसूली के लिए नीति को दी मंजूरी, इस्पात उद्योग को भी राहत ► एनपीए मसले के समाधान के लिए बैंकिंग नियमन कानून व भ्रष्टाचार निरोधक कानून में होगा संशोधन ► आईटीडीसी भोपाल, गुवाहाटी और भरतपुर के अशोक होटल संबंधित राज्यों को सौंपे जाएंगे ► राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 और सरकारी एजेंसियों द्वारा घरेलू इस्पात उत्पादों के इस्तेमाल की नीति को भी मिली मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज बैंकों के फंसे कर्जों के समाधान के लिए नई व्यवस्था को मंजूरी दे दी।
बैंकों के कर्ज का दर्द होगा कम