पिछले हफ्ते वित्त मंत्रालय ने अंतिम क्षणों में निर्णय लिया, जिसमें वित्त विधेयक से उन प्रावधानों को हटा लिया गया, जिसमें सार्वजनिक ऋण प्रबंधन अभिकरण की स्थापना और सरकारी प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियामकीय क्षेत्राधिकार से बाहर करने की जुगत भिड़ाई जा रही थी।
सुधार की अस्पष्ट राह