आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की एक समिति द्वारा राज्य की सभी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द किए जाने की कार्यवाही पर रोक लगा दी है, जिससे 7,900 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाओं को थोड़ी राहत मिल गई है।
अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं रद्द करने पर रोक