दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार की तरफ से जारी दिशानिर्देश के उस विवादास्पद प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसके तहत रेटिंग एजेंसियों व प्रसारकों और विज्ञापनदाता व विज्ञापन एजेंसियों के बीच क्रॉस-होल्डिंग पर 10 फीसदी की सीमा लगाई गई थी।
क्रॉस-होल्डिंग संबंधी प्रावधान को कंपनी ने दी थी चुनौती