सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त की गई निगरानी समिति ने शीर्ष अदालत से सिफारिश की है कि 2018-2019 के दौरान कर्नाटक में आयातित लौह अयस्क चूरे की मात्रा के बराबर अयस्क निर्यात की अनुमति दी जाए।
कर्नाटक की खदानों को राहत!