केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सामान्य वर्ग के पिछड़े वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए जो संविधान संशोधन किया जा रहा है उसके लिए राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं होगी नई दिल्ली।
आरक्षण के लिए संविधान संशोधन को राज्यों की सहमति की जरूरत नहींः वित्त मंत्री