सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में ऐसे प्रस्ताव पर विचार चल रहा है जिसके तहत ऐसी निजी जानकारियां जो महत्त्वपूर्ण या संवेदनशील श्रेणी में नहीं आएंगी उन्हें देश के भीतर सहेजना (स्टोर) अनिवार्य नहीं होगा और उनका विश्लेषण कर उन्हें बाहर भी भेजा जा सकेगा।
गैरजरूरी डेटा पर नहीं रहेगी रोक!