केंद्र सरकार ने राज्यों को यह अधिकार दिया है कि वे छोटी खनन परियोजनाओं को राज्य स्तर पर ही मंजूरी दे सकते हैं, चाहे संबंधित परियोजनाएं पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में ही क्यों न हों।
छोटे खनन को बड़ी राहत