भारत सरकार जहां एक ओर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट पदार्थों से हो रही पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए एक कानून का प्रारुप बना रही है, वहीं दूसरी ओर भारत में प्रतिवर्ष 1,46,000 टन ई-अवशिष्ट जमा हो रहा है।
भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरे की बहुतायत