केंद्र का थिंक-टैंक नीति आयोग डिजिटल रूप में जमीन का रिकॉर्ड रखने और विश्लेषण करने के लिए उत्तर प्रदेश के 'डिजिटल लैंड' मॉडल को दूसरे राज्यों में लागू करने की सिफारिश पर विचार कर रहा है।
खेत-जमीन को भी मिलेगा आधार!