वित्त वर्ष 2012-13 के आम बजट में प्रत्यक्ष करों के तहत 17 पूर्वव्यापी कानूनों का प्रस्ताव किया गया, जबकि पिछले बजट में केवल एक पूर्वव्यापी कानून प्रस्तावित था।
प्रत्यक्ष कर से संबंधित 17 कानूनों में संशोधन