झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में लगभग 7000 करोड़ रुपये के बिजली शुल्क बकाये की वसूली प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति बनाने के आदेया दिए हैं।
बकाया वसूली के लिए समिति बनाने के आदेश