हालांकि, इसके लिये शर्त रखी गई है कि दस लाख रुपए और उससे अधिक आबादी वाले महानगरों में ऐसे मकानों की कुल कीमत 45 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए वहीं दूसरे शहरों में सस्ती आवास योजना वाले इन मकानों का दाम 30 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिये।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने बढ़ाया कारपेट एरिया, अब 2100 वर्ग फीट तक के मकान पर मिलेगी ब्याज में छूट