सीएम ने कहा कि एक बार एमएसबीसीसी की रिपोर्ट सौंपे जाने पर समुदाय को आरक्षण दिए जाने के संबंध में "कानून या संकल्प" पारित किए जाने के लिए एक महीने के भीतर राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा।
मराठा आरक्षण के लिए संवैधानिक दायित्वों को नवम्बर तक पूरा कर लिया जाएगाः फडणवीस