वर्ष 2017-18 से देश में पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो जाएंगी और इसकी जगह लेगा एक लंबी अवधि का दृष्टि पत्र जिसमें वे प्राथमिकताएं और दिशानिर्देश शामिल होंगी जिसके जरिये केंद्र और राज्य अगले डेढ़ दशक में देश को आगे ले जाने की दिशा में काम करेंगे।
पंचवर्षीय योजनाओं का पूरक दृष्टि पत्र!