दिल्ली राज्य औद्योगिक व ढांचा विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) के एक अधिकारी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर रिहायशी और नॉन कन्फर्मिंग क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों मेें से पुर्नवास योजना के तहत 22 हजार से ज्यादा उद्यमियों को औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए थे।
औद्योगिक क्षेत्रों के लिए धन जुटाने की कवायद