बिजली मंत्रालय और विद्युत क्षेत्र की शीर्ष नियोजना संस्था केंद्रीय बिजली प्राधिकरण (सीईए) को कोल इंडिया के साथ ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) पर हस्ताक्षर के लिए बिजली उत्पादन कंपनियों से परामर्श करने की जरूरत पड़ सकती है।
बिजली मंत्रालय करेगा बात बिजली कंपनियों से