चूंकि केंद्र सरकार पट्टïेदारी को कानूनी रूप देने के लिए एक मॉडल भूमि पट्टïेदारी विधेयक तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, राज्यों की राय है कि पट्टïेदारी कानूनों में संशोधन करते हुए मौजूदा पट्टïेदारों के अधिकारों की रक्षा का खयाल रखा जाना चाहिए।
पट्टेदारों के हक में हो संशोधन