नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने बताया कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकासकर्ता कंपनियों के लिए छूट की अवधि बढ़ाने से दिल्ली-आगरा समेत नौ राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों को अतिरिक्त पथकर के रूप में 28,096 करोड़ रुपये देने होंगे।
राजमार्गों पर ज्यादा कर वसूली