कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा कर रही विशेषज्ञों की एक समिति ने सिफारिश की है कि स्वतंत्र निदेशकों उनकी सेवाओं के लिए किया जाने वाला भुगतान कुल सालाना कमाई के 10 प्रतिशत तक होना चाहिए, जिससे उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके।
'स्वतंत्र निदेशकों के मेहनताने की सीमा हो'