केंद्र सरकार ने तो आलू और प्याज की कीमतों में तेजी देखकर उन्हें आवश्यक जिंस अधिनियम, 1955 के दायरे में लाने का ऐलान किया था, लेकिन उसके इस कदम की खासी आलोचना हो रही है।
भंडारण सीमा से दाम  पर शायद न लगे लगाम