बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा रीयल एस्टेट फर्मों को दिवालिया घोषित करने के लिए कार्रवाई शुरू होने पर लाखों मकान खरीदारों के अधिकारों और वित्तीय हितों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में एक नई जनहित याचिका दायर की गई है।
मकान खरीदारों के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका