एक वरिष्ठ आधिकारिक सूत्र ने बताया कि इसका संकेत यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र की दोनों टेलीकॉम कंपनियों के पुनरुत्थान के लिए नई सरकार के बनने तक अगले कुछ महीनों के दौरान तत्काल कोई कदम नहीं उठाया जाने वाला है।
प्रमुख ने पैकेज को बताया कंपनी के लिए फायदेमंद, वेतन पर सालाना होगी 1080 करोड़ रुपए की बचत