देश की धीमी होती अर्थव्यवस्था पर शॉक थेरेपी (मुद्रा और मूल्यों पर से अचानक नियंत्रण हटाना, कारोबारी शर्तों को उदार बनाना आदि) का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
आखिरकार भारत इस तथ्य को लेकर सचेत हो गया है कि देश में ऋण की तंगी आने वाले कुछ समय तक बरकरार रहेगी।