सुप्रीम कोर्ट ने आज केन्द्र और राज्य सरकारों से कहा कि वे स्पष्ट करें कि क्या पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री लगातार सरकारी आवास में रहने के हकदार हैं।
पूर्व सीएम और पूर्व पीएम के सरकारी आवास मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब