शीर्ष अदालत ने पांच मार्च को गोलीबारी की घटना में राज्य सरकार को आगे जांच करने से रोक दिया था, क्योंकि केंद्र ने कहा था कि जम्मू कश्मीर सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून की धारा सात के तहत पूर्व अनुमति लेना जरूरी है।
शोपियां फायरिंग केसः महबूबा सरकार का यूटर्न, कहा- प्राथमिकी में मेजर आदित्य का नाम नहीं