नीति आयोग ने सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी से द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की मजबूती का प्रस्ताव रखा मगर प्राथमिक वर्ग को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है।
स्वास्थ्य सेवाएं जमीनी स्तर तक ले जानी जरूरी