अगर सरकार चरणबद्ध तरीके से गैर प्रोमोटरों की सार्वजनिक भागीदारी को बढाने का प्रस्ताव रखती है तो आने वाले दिनों में कम से कम 30  सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और 140 निजी क्षेत्र की कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी बेचना होगा।
170 सूचीबद्ध कंपनियों को बेचना पड़ेगा अपना हिस्सा