बजट सत्र से पहले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर समर्थन प्राप्त करने की आखिरी कोशिश के तहत सरकार ने वित्त मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह के पास जीएसटी का संवैधानिक संशोधन मसौदा एक बार और भेजा है।
जीएसटी पर तीसरी चिट्ठी