भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अगले तीन साल में सरकारी उपक्रमों के लिए न्यूनतम 25 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करने का प्रस्ताव रखने के बाद सरकार को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) में 14.65 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचनी होगी।
कोल इंडियाः विनिवेश से चमकेगा काला सोना