सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी (पीपीपी) पर आधारित देश की सभी परियोजनाओं पर नजर रखने और उन्हें दी जाने वाली रियायत की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक निरीक्षण प्रणाली शुरू की जाएगी।
पीपीपी पर सरकार रखेगी नजर