केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दावा किया कि 2012 की ई-टेंडर नीति का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी हासिल करने के बाद 17 फरवरी को हमीरपुर की जिलाधिकारी बी. चंद्रकला ने खनन पट्टे दिए थे।
अवैध खनन मामले में की पूछताछ की संभावना के बीच बसपा, कांग्रेस, आप ने अखिलेश का समर्थन किया