शेयर बाजारों में सार्वजनिक निर्गमों की बाढ़ आने और उसके बाद शेयरों के भाव घटने की आशंका से घबराई कंपनियों को सरकार की ओर से राहत मिल सकती है।
ज़रूरत पड़ी तो सरकार 25 फीसदी सार्वजनिक हिस्सेदारी के नियम में बदलाव भी कर सकती है