मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने आज कहा कि बॉन्ड के जरिए बैंकों को अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराने में सरकार को ब्याज के रूप में 9,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ वहन करना पड़ सकता है।
'प्रस्तावित बॉन्ड पर सालाना ब्याज 9,000 करोड़ रुपये'