भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) में जान फूंकने की रणनीति के तहत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इन दोनों कंपनियों के अतिरिक्त स्पेक्ट्रम रखे जाने के बदले एक मुश्त शुल्क भुगतान से छूट दे सकती है।
खजाने को 12,000 करोड़ रु. का झटका