पर्यावरण मंत्रालय की 'नो-गो नीतिÓ पर बीच का रास्ता निकालते हुए योजना आयोग ने प्रस्ताव किया है कि इस विवादास्पद नीति को हटाकर उसकी जगह पर्यावरण नियमों को सख्ती से लागू करने की नीति अपनाई जाए।
'नो-गोÓ पर बीच का रास्ता