केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय उच्चतम न्यायालय के समक्ष कानून की तकनीकी व्याख्या कर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को काट-छांट कर छोटा करने के अपने निर्णय का बचाव कर सकता है।
वन्यजीव बोर्ड पर अपने फैसले का बचाव करेगी केंद्र सरकार!