सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खाद्यान्न के  मुफ्त वितरण का आदेश दिए जाने के बाद खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों को 2 एवं 3 रुपये प्रति किलो गेहूं और चावल  दिए जाने का फैसला किया है।
सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक उठाया गया कदम