इसके साथ ही उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से कहा है कि वह लोगों को बताएं कि राज्य चिह्न और नाम कानून 1950 के तहत जिन नामों और चिह्नों के वाणिज्यिक इस्तेमाल पर रोक है उनके लिए पहले अनुमति ली जाए।
की तस्वीर इस्तेमाल करने पर और जियो को नोटिस