बैंकों और विश्लेषकों को आशंका है कि सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत बैंकों की गोपनीय सालाना जांच रिपोर्टों का खुलासा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरबीआई को दिए गए आदेश से समस्याएं बढ़ सकती हैं और इससे कानूनी मामलों में इजाफा हो सकता है।
सूचनाओं के खुलासे से बढ़ेगी बैंकों की चिंता!