वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को जल्द से जल्द लागू किए जाने के मकसद से वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि वह जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए राज्यों को 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का हर्जाना देने का इच्छुक है।
वित्त मंत्रालय ने दिलाया राज्यों को 50 हजार करोड़ रुपये के हर्जाने को देने का भरोसा