मैं नहीं जानता कि 58 दिनों की छुट्टिïयों के बाद राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार को कितना असहज कर पाए हैं लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उन्होंने भूमि अधिग्रहण विधेयक को किसान विरोधी और कारोबार हितैषी करार देते हुए उसकी आलोचना की, सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह इंटरनेट को नियंत्रित कर उसे कुछ कंपनियों को सौंपना चाहती है और उन्हें लगा कि बिल्डर मकान खरीदने वालों के साथ धोखाधड़ी पर आमादा हैं।
कितनी भी तोहमत लगाइए पर जरा अपने गिरेबां में भी झांकिए