कर्ज वसूलने का जिम्मा संभाल रहे नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के तहत प्रक्रिया से 2018 में 80,000 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली करने में मदद की।
एनसीएलटी से मिली 80,000 करोड़ रुपये वसूलने में मदद