केंद्र सरकार का यह भी मानना है कि जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण और शहरी इलाकों के विकास के लिए करीब 4,300 करोड़ रुपए जारी करना तब तक संभव नहीं होगा जब तक पंचायत एवं शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होंगे।
आर्टिकल पर अड़ गए फारूक अब्दुल्ला, स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव के बहिष्कार का किया ऐलान