राज्यों ने मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान खनिज की 106 खानों की नीलामी के लिए अपनी प्रतिबद्घता जताई है लेकिन साथ ही जल्दी से जल्दी पर्यावरण मंजूरी दिलाने के वास्ते केंद्रीय खनन मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की है।
खनन में शीघ्र मंजूरी चाहते हैं राज्य