रेलवे ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से पडऩे वाले वित्तीय बोझ से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय से लगभग 32000 करोड़ रुपये के वित्तीय अनुदान की मांग की है।
वेतन आयोग के बोझ उठाने के लिए प्रभु ने मांगी मदद