शासनाने गरीब व मध्यमवर्गीयांना गॅस विनाअनुदानित किंमतीत रोखीने घेण्यास भाग पाडले, उद्देश होता सिलिंडरचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी होऊ नये, व अनुदानाची रक्कम रोख ग्राहकांच्या खात्यात जमा होईल तसे जनतेला सांगण्यात देखील आले व जनतेला वाटले काय फरक पडतो?
गरिबांची घरगुती गॅसची सबसिडी बॅंकांच्या घशात