मुंबई : विशेष प्रतिनिधी राज्यातील अनुसूचित जातीमधील भूमिहिनांना रोख स्वरूपात अनुदान न देता यापुढे दोन एकर बागायती किंवा चार एकर जिरायती शेतजमीन देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी घेतला आहे.
अनुसूचित जाती भूमिहीनांना मिळणार शेतजमीन