मुंबई : प्रतिनिधी मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेला अहवाल जसाचा तसा याचिकाकर्त्यांसाठी खुला करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
याचिकाकर्त्यांना मराठा आरक्षण अहवाल द्यावा