मुंबई : विशेष प्रतिनिधी सातव्या वेतन आयोगासंदर्भात के. पी. बक्षी समितीने केलेल्या शिफारशी मान्य केल्यास थकबाकीपोटी राज्य सरकारला सुमारे 45 हजार कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत.
७ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यासाठी लागणार ४५ हजार कोटी