मुंबई : प्रतिनिधी राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्यांना एफआरपीनुसार उसाचे बिल देण्यास टाळाटाळ करणार्या साखर कारखान्यांच्या संचालकांविरोधात कारवाई करा, अशी मागणी करणार्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभर दखल घेतली.
ऊस उत्पादकांचे 1,500 कोटी थकले