संग्रहित फोटो  मुंबई : प्रतिनिधी पाच वर्षांपूर्वी राज्य शासनाच्या सेवेत मराठा कोट्यातील रिक्त ठेवलेल्या विविध पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात खुल्या प्रवर्गातून केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशला उच्च न्यायालयाने अखेर आज स्थगिती दिली.
मराठा आरक्षण खुल्या प्रवर्गातील नियुक्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा