टीम महाराष्ट्र देशा : महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील 1 नोव्हेंबर 2005 व त्यानंतर सेवेत आलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना 1 नोव्हेंबर 2005 अगोदरचीच जुनी पेन्शन देण्यात यावी असा ठराव आज 11 डिसेंबर 2019 रोजी महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात करण्यात आला आहे, त्यास मंत्रिमंडळा ने मंजुरी दिली आहे.
न्यायिक कर्मचाऱ्यांसोबत सरकारने जुनी पेन्शन योजना शिक्षकांसह सर्वच कर्मचाऱ्यांना लागू करावी