उद्योजकांच्या संघटनांचे राजकीय पक्षांना आवाहन -जीएसटी करव्यवस्था अधिक सुटसुटीत करण्याची गरज -केंद्र सरकारने पीएसयूमधील भांडवल कमी करावे नवी दिल्ली - 2025 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था विस्तारून पाच लाख कोटी डॉलरची करण्याची गरज आहे.
जाहीरनाम्यात आर्थिक विषय असण्याची गरज