टीम महाराष्ट्र देशा - जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकऱ्याचे 4 कोटी 70 लाख रुपये अदा करण्यासाठी जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाने जप्तीची नोटीस पाठविण्यात आली असून कार्यालयासह आतील सामान जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीची चौथ्यांदा नामुष्की; शेतकऱ्याला 18 वर्ष मिळाला नाही मोबदला