सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या राज्यातील मराठा समाजासाठी असलेल्या आरक्षणाच्या कायद्यातील १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्यामुळे या कायद्यात सुधारणारा करणारं विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आलं आहे.
मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण नाही - मुख्यमंत्री