पणजी : प्रतिनिधी गोव्याचा 'किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा' (सीझेडएमपी) 15 ऐवजी 30 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करून केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे (एमओईएफ) सुपूर्द करण्यासाठी परवानगी द्यावी, यासाठी राज्य सरकारकडून मुदतवाढीची विनंती राष्ट्रीय हरित लवादाकडे(एनजीटी) केली जाणार आहे.
सीझेडएमपी सादर करण्यासाठी एनजीटीला मुदतवाढीची विनंती : मुख्यमंत्री डॉ. सावंत