मुंबई (प्रतिनिधी) - पाच वर्षांपूर्वी राज्य शासनाच्या सेवेत मराठा कोट्यातील रिक्त ठेवलेल्या विविध पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात खुल्या प्रवर्गातून केलेल्या नियुक्त्या रद्द करणाऱ्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयाने अखेर आज स्थगिती दिली.
खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना दिलासा