मुंबई : प्रतिनिधी मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळात विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीत कोणताही अडथळा येऊ नये तसेच या आरक्षणाविरोधात नव्याने याचिका दाखल होण्याची शक्यता गृहीत घरून उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे.
मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयात कॅव्हेट दाखल