केंद्रीय कायदे मंत्री रविशंकर प्रसाद यांची माहिती नवी दिल्ली : सुमारे अर्धा डझन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा विरोधाचा सूर असल्याने केंद्र सरकार सुधारित नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी कायद्यावरून एक पाऊल मागे आले आहे.
सरकारची माघार : सर्व राज्यांशी चर्चा करून एनआरसी लागू करणार