मुंबई : राज्यात ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमीन निवासी प्रयोजनार्थ दिलेली आहे, अशा संस्थांमधील सदनिका लिव्ह ऍण्ड लायसन्सवर दिलेली असेल तर त्यासाठी आता जिल्हाधिकारी यांची पूर्व परवानगीची आवश्यकता नाही, किंवा त्यांना त्याबाबत अवगत करण्याची गरज नाही तसेच कोणतेही अनुज्ञप्ती शुल्क (लायसन्स फी) भरण्याची आवश्यकता नाही.
गृहनिर्माण संस्थांमधील सदनिका भाड्याने देण्यासाठी परवानगीची गरज नाही