पणजी : प्रतिनिधी राजभवन हे आरटीआय कायद्याच्या कक्षेत येत असल्याच्या गोवा राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केलेली आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग करावी, अशी मागणी गोवा राजभवनकडून करण्यात आली आहे.
आरटीआयप्रश्नी आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करावी