टीम महाराष्ट्र देशा - केंद्र सरकाने सामान्य जनतेतला आक्रोश लक्षात घेऊन म्हणजेच नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत फेरविचार करावा, जर लोकांना असुरक्षित वाटत असेल तर हा कायदा रद्द करावा, असं विधान महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.
लोकांना असुरक्षित वाटत असेल तर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा रद्द करावा - नाना पटोले