टीम महाराष्ट्र देशा- अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने घेतलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, यासाठी सरकारतर्फे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.
अॅट्रॉसिटी निर्णयः सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार