मुंबई : विशेष प्रतिनिधी राज्य सरकार, जिल्हा परिषद, अनुदानित संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच निवृत्तीवेतनधारकांना सातवा वेतन आयोग लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाराष्ट्रात १८ % पगारवाढीची शिफारस