पणजी : प्रतिनिधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुरू असलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत राज्यातील खनिज क्षेत्राबाहेर असलेले आणि रॉयल्टी भरलेल्या खनिजाच्या वाहतुकीला मान्यता द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारच्यावतीने 64 पानी प्रतिज्ञापत्राद्वारे बुधवारी (18 रोजी) करण्यात आली.
राज्यसरकारकडून प्रतिज्ञापत्र सादर