औरंगाबाद : प्रतिनिधी कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर खर्च कपातीचे धोरण स्वीकारत शासनाने जिल्हा नियोजन समितीच्या एकूण निधीतील 30 टक्के निधी कपात करण्याचे आदेश काढले होते.
मराठवाड्याला मिळणार पावणेतीनशे कोटींचा निधी