टीम महाराष्ट्र देशा : पवना धरणातील पाणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला देण्यास विरोध करण्यासाठी आंदोलन करणा-या २६० शेतक-यांवर दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
मावळ आंदोलनातील २६० शेतक-यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा शासनाचा निर्णय