बुकमार्क करा  मुंबई : प्रतिनिधी बांधकाम क्षेत्रातील व्यवहारात पारदर्शकता आणून ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने अमलात आणलेल्या 'रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी' अर्थात, 'रेरा' कायद्यावर उच्च न्यायालयाने बुधवारी शिक्कामोर्तब केले.
रेरा' वैधच! न्यायालयाचा निर्वाळा