नागपूरः उत्पादन शुल्क विभागाने १ सप्टेंबर २०१७ रोजी देशी दारु दुकानांबाबत जे परिपत्रक काढलं होतं ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य उत्पादन शुल्क (अबकारी) विभागाने रद्द केलं आहे.
देशी दारू दुकानमालकांच्या हिताचा निर्णय