देश में डीजल बिक्री की दोहरी मूल्य नीति को तगड़ा झटका लगा है। यह नीति लागू होने के बाद थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल की कीमतें बढ़ गईं, लिहाजा 17 जनवरी से थोक बिक्री कम-से-कम 30 फीसदी घट गई है। दूसरी तरफ इसी दौरान खुदरा आउटलेटों के जरिये डीजल की बिक्री में 12 फीसदी से ज्यादा इजाफा हुआ है। सरकार ने सब्सिडी के बोझ में तकरीबन 12,907 करोड़ रुपये की कमी लाने के लिए पिछले महीने दोहरी नीति प्रणाली शुरू की थी, ताकि डीजल की थोक कीमत बढ़ाई जा सके और इसके मूल्य निर्धारण में सरकारी भूमिका कम की जा सके। नई व्यवस्था शुरू होने के बाद रक्षा विभाग, रेल महकमा और राज्य परिवहन निगमों जैसे थोक उपभोक्ताओं को डीजल के बाजार भाव का भुगतान करना पड़ रहा है। दिल्ली में डीजल की रियायती खुदरा कीमत जहां 47.65 रुपये प्रति लीटर है, वहीं इसके थोक ग्राहकों को 56.88 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से भुगतान करना पड़ रहा है। इस उद्योग के एक अधिकारी के मुताबिक सब्सिडी बचाने के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम का विपरीत असर हुआ क्योंकि 17 जनवरी के बाद डीजल की खुदरा बिक्री में तगड़ा इजाफा हो गया। उन्होंने कहा, 'थोक और खुदरा ग्राहकों की खरीद के तौर-तरीकों में बड़ा बदलाव आया है। इस साल जनवरी के पहले 17 दिनों के मुकाबले डीजल की थोक बिक्री 30 फीसदी घटी है। दूसरी तरफ खुदरा बिक्री 12 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई। इसकी प्रमुख वजह यह है कि राज्य परिवहन निगमों ने खुदरा आउटलेटों से ईंधन लेना शुरू कर दिया है।' तेल विपणन कंपनियों ने सरकार के समक्ष यह मसला उठाया है। जिन राज्यों में डीजल की खुदरा बिक्री ज्यादा बढ़ी है, उनमें हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात शामिल हैं। एक तेल विपणन कंपनी के एक वरिष्ठï अधिकारी ने कहा, 'इसे रोकना मुश्किल है। हम उन्हें नहीं रोक सकते क्योंकि ऐसे ग्राहक सीधे अपने-अपने वाहनों में ईंधन भरवा रहे हैं।' देश में सालाना 7 करोड़ टन डीजल की खपत होती है, जबकि उद्योगों के लिए इसकी थोक बिक्री 1.1 करोड़ टन से अधिक होती है। रक्षा विभाग और रेल महकमा सालाना 30 लाख टन डीजल खरीदते हैं। इस उद्योग के एक अधिकारी ने बताया, 'शेष 80 लाख टन में 40 लाख टन डीजल की खपत उद्योगों में होती है। रक्षा विभाग, रेल महकमा और प्रमुख उद्योग खुदरा आउटलेटों से डीजल नहीं खरीदेंगे। इस लिहाज से प्रमुख परेशानी 40 लाख टन डीजल की थोक खपत को लेकर है, जिसका इस्तेमाल राज्य परिवहन निगम और वाहन बेड़ों के ऑपरेटर करते हैं। ऐसे ग्राहक यदि ईंधन की पूरी जरूरत खुदरा आउटलेटों से पूरी करते हैं, तो सरकार के लिए ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाएगी।' हालांकि डीलरों का कहना है कि सभी थोक ग्राहकों के लिए खुदरा आउटलेटों से ईंधन लेना संभव नहीं है क्योंकि आम तौर पर 12,000 या 20,000 लीटर के टैंकर होते हैं और खुदरा आउटलेट एक बार में इतने बड़े पैमाने पर डीजल की बिक्री करने में सक्षम नहीं होते। पेट्रोलियम व्यापारियों के अखिल भारतीय महासंघ ने भी डीजल की खुदरा बिक्री में तेज वृद्घि की पुष्टिï की है। महासंघ के महासचिव अजय बंसल ने कहा, 'हमारे अनुमानों के मुताबिक देश के तमाम हिस्सों में 17 जनवरी के बाद डीजल की खुदरा बिक्री औसतन 18 फीसदी बढ़ी है। खुदरा बिक्री में सर्वाधिक बढ़ोतरी हरियाणा में हुई है। इस राज्य में डीजल की खुदरा बिक्री 24 फीसदी बढ़ गई।'
डीजल की थोक बिक्री घटी
Wholesale consumers like Defence, Railways, and State Transport Corporations have to pay the market price of diesel after the introduction of the new regime. After the implementation of this policy, the retail retail retail fuel retailing units have to pay the market price of 1 ton diesel. After the implementation of this policy, the retail retail fuel retailing units of 18 tons of diesel in Haryana, all transport vehicles in Delhi, 24 thousand defense outlets, 24 thousand defense transportation outlets, the wholesale sales of diesel for bulk consumers have increased by at least 30 percent since January 17. On the other hand, according to an official of the Defense Industry Federation, the sales of diesel through 12,000 retail outlets have increased by more than 12 percent annually. On the contrary, according to the government's decision to save subsidies, its retail sales have increased by about 12,907 million, according to the Federation. The retail sales of diesel have increased by one million retail sales, according to the government of the state of Andhra Pradesh, to reduce the burden of subsidies, and to reduce the government's role in its pricing. After the introduction of this new system, the retail sales of diesel have increased by 12 lakh. The state's retail sales of diesel have also increased by more than one million. The state's general diesel retailing companies, such as the Diesel Wholesale Department and the State Transport Corporation of Karnataka, have not been able to pay the market price of diesel to the major diesel retailers in the country. After the introduction of this new system, the wholesale diesel retailing units of diesel in the country. On the remaining 80 percent of diesel in Haryana, Haryana, where the diesel is the subsidized retail price of diesel in Delhi, while all transport vehicles in Delhi, while its Wholesale vehicles of Rajasthan, the Wholesale diesel in Rajasthan, the Wholesale of its Wholesale department of diesel, its Wholesale diesel, its Wholesale diesel in Rajasthan.
Wholesale diesel sales down