हरित ऊर्जा संसाधनों को आगे बढ़ाने के लिए नॉर्वे के सरकारी पेंशन फंड ग्लोबल ने भारत में कोयला उत्पादक व कोयला इस्तेमाल करने वाली कंपनियों की इक्विटी बेच दी है और इन्फोटेक, ऑटोमोबाइल और बैंंकिंग क्षेत्र में निवेश बढ़ा दिया है। स्टॉक एक्सचेंजों के आंकड़ों से यह जानकारी मिली। नॉर्वे के पेंशन फंड का प्रबंधन देश के वित्त मंत्रालय के लिए नॉर्जेज बैंक इन्वेस्टमेंट करती है।   फंड ने कोल इंडिया, एनटीपीसी, टाटा पावर, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर, सीईएससी और गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की इक्विटी बेच दी है। ये कंपनियां या तो कोयले का उत्पादन करती हैं या फिर अपनी र्ईंधन जरूरतों का 30 फीसदी से ज्यादा थर्मल कोल से पूरा करती है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है। भारतीय कोयला कंपनियों में बिकवाली वैश्विक कवायद का हिस्सा है, जिसके तहत फंड ने 53 कंपनियों की इक्विटी बेच दी है यानी इससे अपना निवेश निकाल लिया है। फंड चाहता है कि ये कंपनियां कोयले पर अपनी निर्भरता घटाए और अक्षय ऊर्जा स्रोतों मसलन सौर व पवन ऊर्जा के इस्तेमाल में इजाफा करे।   नॉर्जेज बैंक का सबसे बड़ा निवेश भारत की इन्फोसिस (2323 करोड़ रुपये), ऐक्सिस बैंक (1326 करोड़ रुपये) और रिलायंस इंडस्ट्रीज (1204 करोड़ रुपये) में है। यह आंकड़ा ब्लूमबर्ग से मिला। नॉर्वे की पेंशन फंड ने भारत सरकार के बॉन्डों में करीब 4 अरब डॉलर का निवेश किया है और यह जानकारी 2015 की सालाना रिपोर्ट से मिली। फंड का बाजार वैल्यू करीब 862 अरब डॉलर है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पेंंशन फंड बनाता है। यह फैसला नॉर्वे सरकार के उस निर्देश की पृष्ठभूमि में हुआ जिसके तहत उसने नॉर्जेज बैंक को पेंशन फंड से उन कंपनियोंं के अलग करने को कहा है जो थर्मल कोल का इस्तेमाल करती है। नए मानक मेंं कहा गया है कि कोयला कंपनियां या खनन कंपनियों के कामकाज का आधार अगर 30 फीसदी या इससे ज्यादा कोयले की गतिविधि से जुड़ा है या फिर उसका राजस्व 30 फीसदी कोयले से आता है तो उसे फंड से अलग किया जा सकता है।   इस कदम का असर क्षेत्र के अन्य पेंशन फंड पर पड़ सकता है। भारतीय इक्विटी में बड़ा निवेश करने वालों में डेनमार्क शामिल है और वह भी ऐसे ही कदमों पर विचार कर रहा है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कोयला आधारित बिजली संयंत्र को सबसे बड़ा योगदान करने वाला माना जाता है। दुनिया के कुछ बड़े बैंकों ने ऑस्ट्रेलियाई कोयला खदान में निवेश करने से मना कर दिया है, जिसका विकास अदाणी व जीवीके समूह कर रहा है। इन्होंने नए नियमों का हवाला दिया है, जो कोयला खदानों में निवेश की पाबंदी लगाता है।
कोल इंडिया व एनटीपीसी से बाहर निकला नॉर्वे पेंशन फंड
In a bid to push green energy resources, Norwegian state-run pension fund Global has sold equity in coal-producing and coal-using companies in India and increased its investments in infotech, automobile and banking sectors, data from stock exchanges showed. The fund manages Norwegian pension funds Coal India, Tata Power, Reliance Infrastructure, Reliance Power and Gujarat Mineral Development Corporation. Norges Bank invests for the country's finance ministry. These companies either produce coal, CESC and meet more than 30 percent of their fuel needs with thermal coal, which is considered harmful to the environment. The largest contribution to the global equity of coal-producing and coal-based pension funds (other coal-based pension funds, according to a Bloomberg report) is the investment in coal-producing companies, which is estimated to be around Rs 4 billion. The largest contribution to the value of coal-based pension funds in the world's largest coal-producing and coal-producing sector, and the largest contribution to the global pension fund's annual investment in coal-based coal-producing and coal-burning activities, which is estimated to be around Rs 3.22 billion. The largest contribution to the pension fund's global investment in coal-based coal-producing and coal-producing activities, again, has been made by Reliance Industries, which has decided to invest in India's coal-based pension funds (other coal-based coal-based coal-producing coal-producing coal-producing coal-based coal-producing companies) and 'Blooms' fund, which is expected to invest in coal-use coal-invest in the world's coal-coal sector.
Norway pension fund pulls out of Coal India, NTPC