  गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निचली अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए 12 आरोपियों को दोषी ठहराया।2011 में गुजरात हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था।इसके खिलाफ सीबीआई और गुजरात सरकार ने शीर्ष अदालत में अर्जी दायर की थी।26 मार्च 2003 को हरेन पांड्या सुबह की सैर पर गए थे तभी अहमदाबाद के लॉ गार्डन इलाके में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी।उस समय ट्रायल कोर्ट ने आतंकवाद निरोधक कानून के तहत दोषियों को पांच साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा सुनाई थी।आरोपियों की अपील पर 29 अगस्त 2011 गुजरात हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था।सीबीआई ने 2012 में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।दोबारा जांच की मांग खारिज जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने एनजीओ सीपीआईएल की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें कोर्ट की निगरानी में इस हत्याकांड की नए सिरे से जांच कराने का अनुरोध किया गया था।न्यायालय ने इस हत्याकांड की नए सिरे से जांच के लिए जनहित याचिका दायर करने पर इस एनजीओ पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि इस मामले में अब किसी और याचिका पर विचार नहीं होगा।
  सुप्रीम कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को दोषी ठहराया, हाईकोर्ट का फैसला पलटा
The Supreme Court on Friday upheld the trial court's verdict convicting 12 accused in the murder of former Gujarat home minister Haren Pandya. In 2011, the Gujarat High Court had acquitted all the accused. The CBI and the Gujarat government had moved the apex court. Haren Pandya was on a morning walk when he was shot dead in Ahmedabad's Law Garden area on March 26, 2003. The trial court had sentenced the convicts to jail terms ranging from five years to life imprisonment under the anti-terror law at the time. On the appeal of the accused, the Gujarat High Court had acquitted all the accused, overturning the Sessions Court's verdict. The CBI had challenged the High Court's 2012 verdict in the Supreme Court. The bench of Justice Arun Mishra dismissed the plea of NGO CPIL seeking a fresh court-monitored probe into the murder. The court said it would not entertain any fresh plea for a fresh probe into the murder and imposed a fine of Rs 50,000 on the NGO.
The Supreme Court convicted all 12 accused, overturning the High Court's decision.