याचिका पर इस सप्ताह हो सकती है सुनवाई नगर निगम भूतल के लिए ही जारी कर रहे हैं फैक्टरी लाइसेंस नियम मुताबिक सभी मंजिल पर औद्योगिक गतिविधि की है अनुमति दिल्ली के उद्यमी नगर निगमों द्वारा सभी मंजिलों के बजाय केवल भूतल के लिए ही फैक्टरी लाइसेंस देने के मसले पर अदालत पहुंच गए हैं। उद्यमियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर न्यायालय से निगम को सभी मंजिल पर फैक्टरी लाइसेंस जारी करने का आदेश देने की अपील की है। उद्यमियों की याचिका पर अदालत में जल्द सुनवाई हो सकती है। एपेक्स चैंबर ऑफ  कॉमर्स ऐंड इंडस्टी दिल्ली के उपाध्यक्ष रघुवंश अरोड़ा ने बताया कि साल 2011 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट लिखा है कि सभी मंजिलों पर औद्योगिक गतिविधि की अनुमति होगी। इसके बाद उप राज्यपाल, मुख्य सचिव और निगम के जोनल आयुक्तों के साथ हुई बैठक में सभी मंजिलों पर फैक्टरी लाइसेंस देने पर सहमति बनी थी। लेकिन अब नगर निगम सिर्फ  भूतल के लिए ही लाइसेंस जारी कर रही हैं।  उद्यमियों ने कई बार निगम अधिकारियों और उप राज्यपाल से भी सभी मंजिलों के लिए फैक्टरी लाइसेंस जारी करने की मांग की। लेकिन उद्यमियों को भूतल के लिए ही लाइसेंस जारी हो रहे है। ऐसे में उद्यमियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अदालत से तीनों नगर निगम को सभी मंजिल के लिए फैक्टरी लाइसेंस जारी करने का आदेश देने की गुहार लगाई है। अरोड़ा ने कहा कि उद्यमियों की इस याचिका पर इस सप्ताह मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। उद्यमियों का कहना है कि उद्यमी नियम मुताबिक ही भूतल के अलावा अन्य तलों पर औद्योगिक गतिविधि कर रहे हैं। पटपडग़ंज औद्योगिक क्षेत्र संघ के अध्यक्ष संजय गौड़ कहते हैं कि दो साल से दिल्ली सरकार व नगर निगम फैक्टरी लाइसेंस खत्म करने का भरोसा दे रही है। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पूर्वी निगम ने एक बार अपनी साइट पर भी सभी मंजिलों पर फैक्टरी लाइसेंस की जानकारी डाली थी। हालांकि अब इसे हटा लिया गया है। इस साल जिन लाइसेंस का नवीनीकरण हो रहा है, उन पर केवल भूतल के लिए मान्य लिखा आ रहा है। भूतल के अतिरिक्त तल पर औद्योगिक गतिविधि पर चालान भेजे जा रहे हैं। उद्यमियों का कहना है कि फैक्टरी लाइसेंस को अधिकारियों ने शोषण का हथियार बना लिया है।
फैक्टरी लाइसेंस पर अदालत पहुंचे उद्यमी
The petition is likely to be heard this week. The Municipal Corporation of Delhi is issuing industrial licenses on all floors as per the Factory License Rules. Entrepreneurs of Delhi have approached the court on the issue of granting factory licenses by the Municipal Corporations of Delhi only for the ground floor instead of all floors. The entrepreneurs have filed a petition in the Delhi High Court requesting the court to order the corporation to issue factory licenses on all floors. The Vice-Chairman of the Apex Chamber of Commerce and Industry Delhi, Raghuvansh Arora, said that the notification issued by the Apex Chamber of Commerce and Industry Delhi in 2011 says that industrial licenses of all floors will be allowed for industrial activity. The Municipal Corporation of Delhi has been requesting the President of the Municipal Corporation of Delhi to cancel the factory licenses after a meeting with the Lieutenant Governor, the Chief Secretary, and the zonal commissioners of the corporation. But now the Municipal Corporation of Delhi is issuing licenses only for the ground floor but not for the ground floor. Entrepreneurs of the East Delhi Chamber of Commerce and Industry Delhi have written several times to the Delhi High Court to order the corporation to issue factory licenses on all floors for the year.
Entrepreneurs move court over factory licences