सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया में पायलटों की हड़ताल के कारण दूसरी विमानन कंपनियों द्वारा हवाई किराया बढ़ाने का मामला अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के दर पर पहुंच गया है। सीसीआई देश में गैर-प्रतिस्पर्धी गतिविधियों पर नजर रखने वाली संस्था है। सीसीआई के महानिदेशक (डीजी) की अगुआई में गठित जांच दल ने किफायती दरों पर विमानन सेवाएं मुहैया कराने वाली सभी कंपनियों (एलसीसी) से जवाब तलब किया है कि वे एयर इंडिया के पायलटों के हड़ताल पर जाने के बाद पिछले 10 दिनों में बढ़ाए गए किराये का ब्यौरा और कारण बताएं। इस सिलसिले में बाकी कंपनियों की भी पेशी जल्द होगी। हड़ताल पर बातचीत जारी एयर इंडिया में पायलटों की हड़ताल 10वें दिन शुक्रवार को भी जारी रही। हालांकि सरकार के साथ पायलटों की बातचीत हुई, लेकिन देर शाम तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला था। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच गतिरोध का मसला उड़ान का भत्ता है। पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के विलय से पहले एयर इंडिया में ही काम कर रहे पायलटों को 75 घंटे की उड़ान का तय भत्ता मिलता है। इंडियन एयरलाइंस से आए पायलट भी इसकी मांग कर रहे हैं।
हवाई किराया बढ़ाने का मामला अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के दर पर पहुंच गया है
The issue of hike in airfares by other airlines due to strike by pilots at state-run carrier Air India has now reached the Competition Commission of India (CCI). The CCI is the watchdog on anti-competitive practices in the country. The inquiry team headed by the Director General (DG), CCI, has sought a response from all low-cost carriers (LCCs) to explain the reasons for the fare hike in the last 10 days after Air India pilots went on strike.
The matter of raising airfares has now reached the Competition Commission of India