सर्वोच्च न्यायालय ने आखिरकार नोवार्तिस की अपनी कैंसर दवा ग्लिवेक के लिए भारत में पेटेंट हासिल करने की सात साल पुरानी कोशिश पर विराम लगा दिया है। वर्ष 2006 में चेन्नई के पेटेंट नियंत्रक द्वारा कंपनी का पेटेंट खारिज करने के बाद नोवार्तिस ने भारत सरकार, मरीजों के लिए काम करने वाले एक समूह और जेनेरिक दवा बनाने वाली चार भारतीय कंपनियों (नैटको, सिप्ला, हेटरो और रैनबैक्सी) के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय की शरण ली थी। स्विट्जरलैंड की इस बहुराष्टï्रीय दवा निर्माता कंपनी ने उच्च न्यायालय से कहा कि पेटेंट नियंत्रक के फैसले को बदला जाना चाहिए। उसने भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3 (डी) को भी चुनौती दी जिसके तहत नियंत्रक ने उसका आवेदन खारिज किया था। इस धारा में किसी दवा के ऐसे नये प्रारूप को पेटेंट देने से इनकार किया गया है जिसमें किसी पुराने तत्व के नये स्वरूप का इस्तेमाल किया गया हो और जिसके परिणामस्वरूप दवा की गुणवत्ता में कोई खास बदलाव नहीं आया हो। इस प्रावधान को इसलिए तैयार किया गया था ताकि दवा कंपनियों को मुनाफे वाली दवाओं के घटक में मामूली फेरबदल करके उनको अनिश्चितकाल तक पेटेंट के दायरे में रखने से बचाया जा सके। न्यायालय ने पेटेंट नियंत्रक एवं स्वयंसेवी संगठनों की बात को सही ठहराया। इस निर्णय का दूरगामी असर होगा और हो सकता है यह तत्काल देखने को न मिले। इस फैसले के बाद सस्ती दवा बनाने वाले देश के रूप में भारत का भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा है, साथ ही उन लोगों का भी जो इस मामले को प्रमुखता दे रहे थे। संबंधित खबरें भारतीय दवा उद्योग को शिखर पर पहुंचाने वाली त्रिमूर्ति इनमें कुछ अंतरराष्टï्रीय स्वयंसेवी संगठन मसलन मेडिसंस सैन्स फ्रंटियर्स अथवा डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आदि शामिल हैं। बहरहाल इससे पहले भी सरकार नैटको को बेयर फार्मा की लिवर की दवा नेक्सावार के उत्पादन के लिए अनिवार्य लाइसेंस प्रदान कर चुकी है। इससे यह स्पष्टï होता है कि देश में जेनेरिक दवा उद्योग सुरक्षित है। उल्लेखनीय है नोवार्तिस भारत में ग्लिवेक की एक माह की खुराक एक लाख रुपये में मुहैया करा रही थी जबकि उसका जेनेरिक संस्करण 10,000 रुपये प्रति माह की दर पर मिलता है। लेकिन हमें भविष्य में इस फैसले के अन्य असर के लिए भी तैयार रहना होगा। भविष्य में बहुराष्टï्रीय कंपनियों द्वारा भारत में नई दवाएं लाए जाने की संभावना कम है। ऐसे में मरीजों को इस दवा का जेनेरिक संस्करण आने तक यानी कुछ महीनों या सालों तक इंतजार करना होगा। विडंबना यह है कि एक ओर जहां जेनेरिक कारोबार इसे सकारात्मक मानकर चल रहा है वहीं देश में ल्यूकेमिया के मरीजों पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। ग्लिवेक दवा लेने वाले अधिकांश मरीजों को यह दवा नोवार्तिस के मरीज सहायता कार्यक्रम के तहत निःशुल्क दी जाती है। अनेक मरीज इतने गरीब हैं कि वे जेनेरिक दवा भी नहीं ले सकते। नोवार्तिस के सीईओ ने हाल ही में द फाइनैंशियल टाइम्स से कहा था कि बहुराष्टï्रीय कंपनियों से इतर भारतीय कंपनियां न तो निवेश करती हैं न ही वंचितों को निशुल्क दवा मुहैया कराती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बौद्घिक संपदा का संरक्षण कमजोर बना रहता है तो विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करना बंद कर देंगी। जेनेरिक दवा उद्योग तथा उसके मरीजों को बचाने के क्रम में दवा क्षेत्र में भारत बौद्घिक संपदा के क्षेत्र में विचलन का शिकार हो गया है। इस क्रम में भारत ने अपने लिए तमाम बाधाएं पैदा कर ली हैं। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते का मामला जो मजबूत बौद्घिक संपदा कानून की मांग करता है। नोवार्तिस मामले का असर उतना ही नहीं है जितना नजर आ रहा है।
पेटेंट की समस्या
The Supreme Court finally struck down Novartis's seven-year-old attempt to obtain a patent in India for its cancer drug Glivec. Novartis had approached the Madras High Court against the Indian government, a patient-care group, and four Indian companies that make generic drugs (Natco, Cipla, Hetero, and Ranbaxy). The Swiss multinational told the high court that the patent controller's decision should be reversed. It also challenged Section 3 (d) of the Indian Patent Act, under which the regulator had dismissed its application. The regulatory body had refused to grant Novartis as many foreign investment contracts as 10,000 doses of Glivec, which would have made the drug available to us as a generic drug, or as a trinomial product. This provision was created so that companies that had previously received the generic drugs free of charge, such as Novartis, Cipla, Hetero, and Ranbaxy, as well as four Indian companies making generic drugs (Natco, Cipla, Hetero, and Ranbaxy, among others), could not wait for the patent case to be reversed. The regulatory body itself has not been prepared to grant a patent protection to the genetically modified drug, which would not be affordable to them, nor to the genetically engineered pharmaceutical industry, nor to the pharmaceutical industry. The regulatory body has been prepared to protect the genetically modified version of the drug itself in order to make it a generic drug so much of a generic drug that it would not be safe for the genetically modified drugs. The regulatory body of the genetics industry. The regulatory body would not be able to protect the major pharmaceutical industry.
The Patent Problem