सरकार ने आज स्वीकार किया कि वर्ष 2013-14 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की खरीद में पिछले साल की तुलना में कमी आई है और यह घटकर 250.92 लाख टन रह गया। वर्ष 2012-13 में 381.48 लाख टन गेहूं की खरीद की गई थी।   खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रो के वी थामस ने मोहम्मद अली खान के सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्ष के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की औसत खरीद 274.13 लाख टन रही। उन्होंने बताया कि 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में केन्द्रीय पूल के लिए क्रमशः 253.82 लाख टन, 225.14 लाख टन और 283.35 लाख टन गेहूं की खरीद हुई। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2012-13 (16 जनवरी 2014 तक) में केन्द्रीय पूल के लिए 340.44 लाख टन चावल की खरीद की थी जबकि इसके पिछले वर्ष में यह 350.41 लाख टन था। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्ष के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए चावल की औसत खरीद 339.68 लाख टन रही। थॉमस ने बताया कि 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में केन्द्रीय पूल के लिए क्रमशः 341.04 लाख टन, 314.57 लाख टन और 341.98 लाख टन चावल की खरीद हुई। उन्होंने कहा कि रबी विपणन मौसम 2013-14 के दौरान गेहूं की खरीद पूर्व के वर्षों के मुकाबले कम हुई है क्योंकि कटाई के मौसम के दौरान निजी खरीदारों के प्रवेश को बढ़ावा देने और बाजार में प्रतिस्पर्धा पैदा करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा गेहूं का खुला बाजार बिक्री मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक रखा गया है।
गेहूं खरीद में कमी आने की बात सरकार ने की स्वीकार
The Government today admitted that the procurement of wheat for the Central Pool during the year 2013-14 has come down to 250.92 lakh tonnes as compared to the previous year. In the year 2012-13, it was 381.48 lakh tonnes. Food and Consumer Affairs Minister Prof. K. V. Thomas gave this information in response to the queries of Mohd Ali Khan. He said that the average procurement of wheat for the Central Pool during the last five years was 274.13 lakh tonnes. The average procurement of wheat for the Central Pool during the year 2009-10, 2010-11 and 2011-12 was higher than the minimum support price of wheat in the open market by the Government during the Rabi season, as compared to the previous year.
Government admits shortfall in wheat procurement