टैक्सी एग्रीगेटर पर सरकार का ब्रेक कर्नाटक सरकार ने उबर और ओला जैसे टैक्सी एग्रीगेटर को लाइसेंस मिलने तक अपना परिचालन  बंद करने को कहा है। सरकार के इस कदम पर उद्योग जगत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे नवाचार और तकनीक विरोधी बताया है।लाइसेंस लेने के बाद एग्रीगेटर सर्ज प्राइसिंग लागू नहीं कर सकते, सरकार द्वारा समय-समय पर तय अधिकतम किराये से ज्यादा नहीं वसूल सकते और उन्हें अपनी सेवाओं को स्थानीय यातायात विभाग के पास पंजीकृत कराना होगा। वेंचर कैपिटल फर्म आरिन कैपिटल के अध्यक्ष टी वी मोहनदास पई ने कहा, 'अगर नए नियम तर्कसंगत हैं तो ठीक हैं। लेकिन वे कारोबार बाधित करने वाले नहीं होने चाहिए।' कर्नाटक सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब कुछ दिन पहले टैक्सी एग्रीगेटरों से जुड़े सैकड़ों ड्राइवरों ने यातायात विभाग के 'उत्पीडऩ' के खिलाफ प्रदर्शन किया था। यातायात विभाग ने 300 ड्राइवरों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। कर्नाटक ऐप आधारित एग्रीगेटरों के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है। राज्य के यातायात आयुक्त डॉ. रामेगौड़ा ने कहा कि ओला ने शनिवार शाम को लाइसेंस के लिए आवेदन किया जबकि उबर ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। उबर और ओला ने इस मामले में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
बिना लाइसेंस कर्नाटक में ओला और उबर पर रोक
The government's break on taxi aggregators The Karnataka government has asked taxi aggregators like Uber and Ola to stop operations until they get licences. The government's move has drawn sharp reactions from the industry, calling it anti-innovation and anti-technology. Aggregators cannot impose surge pricing after taking licences, cannot charge more than the maximum fare fixed by the government from time to time, and will have to register their services with the local traffic department. Venture capital firm Aarin Capital's chairman TV Mohandas Pai said, "If the new rules are reasonable, they are fine. But they should not be business disruptors." The Karnataka government's move comes days after hundreds of drivers associated with taxi aggregators protested against the traffic department's "harassment." The traffic department has filed cases against 300 drivers. Karnataka is the first state to make licences mandatory for app-based aggregators. The state's traffic commissioner, Dr Ramegowda, said on Saturday evening that Ola has not yet responded to its application for licences.
Ola, Uber banned in Karnataka without licence