अपनी परिसंपत्तियों से रकम जुटाने के नए प्रस्तावों के साथ सहारा समूह ने अपने मुखिया सुब्रत रॉय के लिए तिहाड़ जेल में विशेष सुविधाओं में 45 दिनों की और विस्तार की मांग की है। समूह की परिसंपत्तियों के लिए प्रापक की नियुक्ति के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की दलील पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भेजे गए नोटिस के बाद समूह ने ताजा आवेदन दायर किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगते हुए 28 सितंबर को नोटिस जारी किया था। इसके बाद सेबी से जवाब आने में भी दो सप्ताह का वक्त लग सकता है। ये समय सीमा मध्य नवंबर तक खत्म होने वाली हैं। इसके अलावा रूबेन ब्रदर्स के जरिये बैंक ऑफ चाइना द्वारा कर्ज के पुनर्भुगतान के लिए समय-सीमा भी नवंबर के अंत में खत्म होने वाली है। इस बाबत जानकारी के लिए भेजे गए ईमेल के जवाब में सहारा के प्रवक्ता ने कहा, 'जहां तक सौदे का संबंध है तो हमारे पास बातचीत के लिए पांच सौदे हैं।' उन्होंने कहा कि सौदों के बारे में इससे अधिक जानकारी फिलहाल वह नहीं दे सकते। सहारा ने न्यायालय से यह भी आग्रह किया है कि सेबी को दिए गए दस्तावेजों की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया जाए। इस मामले से अवगत लोगों के अनुसार, बाजार नियामक को इन आवेदनों के दस्तावेज दिए जा चुके हैं। सेबी ने दावा किया है कि समूह पर ब्याज सहित बकाये की रकम बढ़कर 40,000 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 में सहारा समूह की कंपनियों को 2.96 करोड़ निवेशकों को कुल करीब 24,029 करोड़ रुपये 15 फीसदी ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया था। शुरू में सहारा ने करीब 5,120 करोड़ रुपये का भुगतान किया और दावा किया कि वह शेष निवेशकों को सीधे तौर पर रकम लौटा चुका है। न्यायालय पहले भी बता चुका है कि 2012 के आदेश के अनुसार, बकाये का भुगतान सीधे निवेशकों के खाते में नहीं किया जा सकता और समूह को बकाये की रकम पहले सेबी के पास जमा कराना होगा। न्यायालय के इन निर्देशों पर अमल न करने के कारण सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को तिहाड़ जेल भेज दिया गया जहां वह करीब 20 महीने से बंद हैं। संबंधित खबरें
सौदे के लिए सुब्रत रॉय को चाहिए और समय
With fresh proposals to raise funds from its assets, the Sahara group has sought a 45-day extension in Tihar Jail facilities for its chief Subrata Roy. As far as the deal is concerned, the group has five deals under negotiation. The Supreme Court issued a fresh notice on September 28 after the Supreme Court issued a notice on the plea of market regulator Securities and Exchange Board of India (Sebi) to appoint a receiver for the group's assets. The Supreme Court had issued directions to the group within four weeks to respond. The deadline is mid-November. Besides, Bank of China, through Reuben Brothers, is also due in November 2012. The group's outstanding claims to the Sahara group have also been fast-tracked to the apex court. The Sebi court has also directed the group's companies to submit to the regulator documents claiming over Rs 40,000 crore in unpaid interest. As per the Sebi order, it has not been able to return the balance of the group's dues to the Sahara group's investors since November 2012.
Subrata Roy needs more time to strike a deal