वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि बजट निर्माण में अर्थशास्त्र के मूल नियमों का जितना अधिक ध्यान रखा जाएगा, उतना ही बेहतर होगा। इस बारे में बता रहे हैं शंकर आचार्य संबंधित खबरें बजट में बैंकिंग सुधार के बनते आसार   आम बजट की प्रस्तुति एकदम करीब है और इसमें दो राय नहीं कि वित्त मंत्री को सरकार के अंदर और बाहर से बजट को लेकर तमाम सलाह मिल रही होंगी। इनमें अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए खर्च बढ़ाने से लेकर बड़े आर्थिक सुधारों को अंजाम देने जैसी सलाह शामिल होंगी। हकीकत में उनको चार बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात बजट उनकी आर्थिक नीति का केवल एक पहलू है। आर्थिक नीति का अधिकांश हिस्सा पूरे साल सक्रिय रहता है और वह बजट से बाहर भी होता है। उदाहरण के लिए वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का सफल विधायी और प्रशासनिक क्रियान्वयन बजट की किसी भी बात की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण लग रहा है।    दूसरी बात, पिछले बजट की पहलों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाना भी महत्त्वपूर्ण है। दिवालिया कानून और कॉरपोरेट टैक्स सुधार इसके उदाहरण हैं। तीसरी बात, बजट अगर अर्थव्यवस्था के मूलभूत नियमों पर कायम रहे तो वह बेहतर होता है। मामूली राजकोषीय मजबूती, समझदारी भरे कर प्रस्ताव, और न्यायपूर्ण व्यय कार्यक्रम इसके उदाहरण हैं। सबसे अहम बात यह है कि एक कमजोर वैश्विक आर्थिक संदर्भ में बजट को समझदारी का दामन थामे रखना चाहिए।   यह वक्त है कुछ ऐसे कदमों के बारे में जानने का जिनको आगामी बजट में स्थान दिया जाना चाहिए या जिन पर विचार नहीं किया जाना चाहिएः   क्या करें?   बेहतर होगा कि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मोर्चे पर यथास्थिति को दूर करते हुए वित्त वर्ष 2017 के दौरान राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.5 फीसदी के बराबर रखने पर ध्यान दिया जाए।  ऐसा इसलिए क्योंकि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नीतिगत विश्वसनीयता, वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट के बीच 10 साल के सरकारी बॉन्ड में तेजी, उदय योजना के चलते विभिन्न राज्य सरकारों के राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी और जीडीपी वृद्धि दर मेंं कमी की संभावना ऋण के गणित को बिगाड़ रहे हैं।   अब अगर सरकार 0.4 फीसदी के मामूली राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करती है तो वित्त मंत्रालय आरबीआई से रीपो दर में 0.25 फीसदी की कमी लाने के बारे में बात कर सकता है। अगर ऐसा किया जा सका तो राजकोषीय मौद्रिक तालमेल में सुधार होगा और सरकार तथा केंद्रीय बैंक के बीच तालमेल देखकर निवेशकों का यकीन  भी बनेगा।   कंपनी कर दर में कमी कर पिछले बजट के वादे को पूरा किया जाए। इस दौरान कर रियायतों में भी कमी की जाए। कॉर्पोरेट कर में एक या दो फीसदी की कमी की जा सकती है लेकिन केवल तभी जबकि रियायतों में भी कमी की जाए।   जीएसटी के क्रियान्वयन के क्रम में सेवा कर दर में एक या दो फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है क्योंकि सामान्य जीएसटी दर में राज्यों द्वारा मौजूदा सेवाओं पर कर नहीं लगाए जाने को ध्यान में रखना होगा।   किसानों को उर्वरक सब्सिडी की जगह प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण किया जाए। मौजूदा संयंत्र आधारित व्यवस्था में कई खामियां हैं। इसने गत 30 साल से घरेलू उर्वरक क्षमता को भी प्रभावित कर रखा है।   कर प्रशासन पर पार्थसारथि शोम समिति की कुछ अनुशंसाओं को लागू किया जाए। आयकर पर हालिया ईश्वर समिति की रिपोर्ट को भी।   क्या न करें?    सरकार हाल ही में इस्पात उद्योग के लॉबीइस्ट के समक्ष झुक गई और उसने कुछ इस्पात उत्पादों के लिए अस्थायी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की है। ये वे उत्पाद हैं जिनको चीनी उत्पादों से खतरा था। निस्संदेह यह घरेलू उत्पादकों के लिए लाभदायक है लेकिन इसके चलते इस्पात का प्रयोग करने वाले तमाम घरेलू उद्योगों की लागत बढ़ जाएगी।  यह बात उनको निर्यात और आयात में रियायत, दोनों ही मोर्चों पर कम प्रतिस्पर्धी बना देगा। जाहिर है वे भी संरक्षण चाहेंगे। यह सिलसिला चलता रहेगा। यह बात हमें बहुत पीछे ले जाएगी। यह मेक इन इंडिया के हित में तो कतई नहीं होगा। ऐसे में बजट में और उसके अलावा भी ऐसे दबावों का प्रतिरोध किया जाना चाहिए।    ईश्वर समिति की कई अनुशंसाएं व्यावहारिक हैं लेकिन निजी स्तर पर स्रोत पर कर कटौती को आधा यानी 5 फीसदी करना सही नहीं होगा। मौजूदा 10 प्रतिशत की दर पर्याप्त कम है। इसमें आगे और कमी  राजस्व की आवक को प्रभावित करेगी और सरकारी वित्त के प्रबंधन को मुश्किल बना देगी।    हर बजट में कुछ नई उत्पाद कर रियायत घोषित की जाती हैं। इस वर्ष जीएसटी के आगमन की पूरी संभावना है। ऐसे में वक्त आ गया है कि हम मौजूदा रियायती दरों आदि में जमकर कमी करें।    यह अफवाह जोरों पर है कंपनी के स्तर पर लाभांश कराधान की मौजूदा व्यवस्था से एक बार फिर छेड़छाड़ की जा सकती है। पिछले 20 सालों में हमने इससे कम से कम दो बार छेड़छाड़ की है लेकिन पिछले 12 साल से ऐसा नहीं हुआ है। स्थिरता और प्रशासनिक सहजता के लिए यह आवश्यक है कि ऐसा नहीं किया जाए।    हर बजट की तरह इस बार भी आयकर रियायत की सीमा में इजाफा किए जाने की संभावना है। कम मुद्रास्फीति और गंभीर राजकोषीय दबाव वाले वर्ष में भी सीमा में इजाफा करने की गुंजाइश बरकरार है।    सबसे बढ़कर बजट को कराधान के मोर्चे पर छेड़छाड़ खत्म करनी चाहिए। वर्ष 2012 के अतीत से प्रभावी कर संशोधन का असर अभी भी देश के कारोबारी भरोसे पर पड़ रहा है। वित्तीय लेनदेन कर और फ्रिंज बेनिफिट कर जटिलता और भ्रम को बढ़ावा देंगे जबकि इनसे कुछ खास आर्थिक लाभ नहीं होगा। ये तमाम बातें नीरस और उबाऊ प्रतीत हो सकती हैं। हमें समझना होगा कि अर्थव्यवस्था की बात करें तो मूलभूत बातों पर टिके रहने से हमें एक बेहतर बजट हासिल हो सकता है जो देश की मौजूदा आर्र्थिक और राजनीतिक स्थिति के लिहाज से बेहतर होगा। वित्त मंत्री अगर ऐसा करेंगे तो यह देश की बेहतरी में ही होगा।  
आधारभूत बातों का ध्यान रखे बजट
Given the current global economic conditions, they must take into account four things, namely, increasing spending to stimulate the current economy, and reducing the current fiscal deficit. In fact, they must take into account four things. The majority of the economic policy should be active throughout the year. The concessions should be taxed at the rate of interest. If the government does not pay attention to the growth rate, it should be taxed at the rate of interest. If it is taxed at the rate of interest, it should be taxed at the rate of interest. If it is taxed at the rate of interest. If it is taxed at the rate of interest. If it is taxed at the rate of interest, it is not taxed at the rate of interest. If it is taxed at the rate of interest. If it is not taxed at the rate of interest. If it is taxed at the rate of interest. If it is not taxed at the rate of interest. If it is taxed at the rate of interest. If it is taxed at the rate of interest at the rate of interest. If it is taxed at the rate of interest at the rate of interest. If it is taxed at the rate of interest at the rate of interest, it is taxed at the rate of interest at the rate of interest. If it is taxed at the rate of interest at the rate of interest at the rate of interest at the rate of interest. If it is tax at the rate at the rate of interest at the rate of interest, it is taxed at the rate at the rate of interest at the rate of interest. If it is at the rate of interest at the rate of interest.
Keep in mind the basics of budgeting.