आईएफसीआई लिमिटेड अब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई है क्योंकि सरकार ने इस वित्तीय संस्थान में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 51.04 प्रतिशत कर ली है। सरकार ने कुछ वाणिज्यिक बैंकों से आईएफसीआई के 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले 6 करोड़ तरजीही शेयरों का अधिग्रहण किया जिसके बाद उसकी कुल चुकता पूंजी में उसकी शेयरधारिता 47.93 प्रतिशत से बढ़कर 51.04 प्रतिशत हो गई। कंपनी ने बंबई शेयर बाजार को दी गई जानकारी में कहा, 'भारत सरकार की हिस्सेदारी बढऩे के परिणामस्वरूप, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा दो (45) के प्रावधानों के मुताबिक आईएफसीआई अब सरकारी कंपनी बन गई है।' भारत सरकार ने देश के पहले विकास वित्तीय संस्थान के तौर पर 1 जुलाई 1948 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) की स्थापना की थी। आईएफसीआई को केंद्रीय बैंक के सांविधिक नकदी अनुपात यानी एसएलआर के जरिए सस्ता कोष मुहैया कराया गया जिससे उसे कॉर्पोरेट कर्जदारों को रियायती दर पर ऋण प्रदान करने में मदद मिली। इधर, 1990 के दशक में यह महसूस किया गया कि बदलती वित्तीय प्रणाली के मद्देनजर ज्यादा लचीलेपन की जरूरत है। यह भी महसूस किया गया कि आईएफसीआई को अपने कोष की जरूरत पूरी करने के लिए सीधे पूंजी बाजार में उतरना चाहिए। इसी उद्देश्य से 1993 में आईएफसीआई के संविधान में बदलाव किया गया और इसे भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत सांविधिक निगम से कंपनी में तब्दील किया गया। इस तरह कंपनी का नाम भी 1999 में बदलकर आईएफसीआई लिमिटेड कर दिया गया।
आईएफसीआई बना सार्वजनिक उपक्रम, सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर 51 प्रतिशत हुई
IFCI Ltd has now become a public sector company as the government has increased its stake in the financial institution to 51.04 per cent. The government acquired 60 million preference shares of face value of ₹10 each of IFCI from some commercial banks, after which its shareholding in the total paid-up capital of IFCI increased from 47.93 per cent to 51.04 per cent, the company said in a filing to the Bombay Stock Exchange. As a result of the increase in the shareholding of the Government of India, IFCI has now become a government company in accordance with the provisions of Section 2 (45) of the Companies Act, 1956. The Government of India established the Industrial Finance Corporation of India (IFCI) on 1 July 1999 as the country's first development financial institution. IFCI was provided cheap funds through the Central Bank's Statutory Liquidity Ratio (SLR), which helped it to provide credit to corporate borrowers at a concessional rate. In the 1990s, it was realised that IFCI Ltd., in view of the IFCI financial system's need for greater capital infusion, should also be converted into a government-owned company to meet this objective.
IFCI Becomes PSU, Government Stake Increases to 51%