भारत के परंपरागत खुदरा कारोबारियों ने ऑनलाइन रिटेलरों के मुकाबले बराबरी के स्तर की मांग की है। इन परंपरागत कारोबारियों की ऑनलाइन रिटेलरों से शिकायत लाजिमी भी है क्योंकि उन्हें आसानी से विदेशी पूंजी मिल जाती है, जिससे उन्हें भारी छूट देने की गुंजाइश मिलती है और ऐसे में वे परंपरागत खुदरा कारोबारियों से ग्राहक झटक लेते हैं। आम खुदरा दुकानदारों के इस तर्क में दम है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं के लिए अलग-अलग नीतियां क्यों होनी चाहिए? हवा का रुख परंपरागत खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ है क्योंकि वे जिन जगह से कारोबार चलाते हैं, उन्हें उन रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के लिए ऊंची कीमत देनी पड़ती है और पूंजी तक पहुंच का पैमाना उनके लिए काफी जटिल होता है। हालांकि भारत में ई-रिटेल में विदेशी निवेश की मंजूरी नहीं है लेकिन ऑनलाइन बाजार में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे में अधिकांश ई-कॉमर्स कंपनियां बाजार बनने के लिए अपने ढांचे को बदल लेती हैं। यह क्षेत्र को पूरी तरह खोलने जैसा है, सिवाय इस बात के कि इससे अनुपालन लागत बढ़ जाती है और इस प्रकार उपभोक्ताओं को मिलने वाला फायदा घट जाता है। असल में गांव-शहरों के दुकानदारों के लिए नीति बहुत जटिल है। हालांकि कैश ऐंड कैरी (थोक)  में शत प्रतिशत विदेशी स्वामित्व का प्रावधान है लेकिन एकल ब्रांड खुदरा और बहु ब्रांड खुदरा के लिए नियम अलग हैं। जहां एकल ब्रांड खुदरा में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की व्यवस्था है वहीं बहु ब्रांड खुदरा में एफडीआई के लिए 51 फीसदी की सीमा है। बहु ब्रांड में और भी पाबंदिया हैं, मसलन 30 फीसदी सामान स्थानीय विक्रेताओं से खरीदा जाएगा और उसमें 10 करोड़ डॉलर के शुरुआती एकमुश्त निवेश की प्रतिबद्घता जतानी होगी। इससे भी महत्त्वपूर्ण यह है कि यह हर राज्य को तय करना है कि उसे अपने यहां विदेशी स्वामित्व वाला खुदरा स्टोर चाहिए या नहीं। अधिकांश राज्य विदेशी स्वामित्व वाले कैश ऐंड कैरी केंद्रों का स्वागत करते हैं क्योंकि उनसे आपूर्ति शृंखला में सुधार होता है लेकिन वे बहु ब्रांड खुदरा में एफडीआई को लेकर हिचक दिखाते हैं क्योंकि इससे छोटे दुकानदारों के हितों पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि वैश्विक रिटेलर भारत को लेकर गर्मजोशी नहीं दिखा रहे हैं। केवल ब्रिटेन की टेस्को ने ही भारतीय बाजार में प्रवेश किया है और इसके लिए उसने टाटा संस के स्वामित्व वाले ट्रेंट हाइपरमार्केट संग साझेदारी की है। अब नतीजा यह है कि आम खुदरा कारोबार नकदी की किल्लत से जूझ रहा है जबकि उसके ऑनलाइन समकक्ष नकदी के ढेर पर बैठे हुए हैं, जिसके जरिए वे ग्राहकों को आसानी से लुभा सकते हैं। फिलहाल जरूरत इस बात की है कि ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश के लिए एकीकृत उदार नीति बनाई जाए। अभी तक छोटे कारोबारियों के हितों की सुरक्षा के नाम पर देश ने सतत निवेश और रोजगार के अवसरों को गंवाया है, इसलिए इन कारोबारियों के हितों की सुरक्षा की जरूरत के पेच में फंसने के बजाय यह बेहतर होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार इस क्षेत्र को पूरी तरह उदार बना दे। यहां तक कि ऑनलाइन रिटेलरों के लिए भी नियमों की भूलभुलैया को लेकर मोल तोल करना आसान नहीं है। उनमें से लगभग सभी यह सुनिश्चित करने में काफी समय खर्च करते हैं कि वे बाजार में बने रहें। यह अनुत्पादक काम है, जिससे अक्षमता को भी बढ़ावा मिलता है। चूंकि सरकार अक्सर देश में कारोबारी माहौल सुधारने की बात करती है, मगर यह एक बड़ी असंगति है। अगर सरकार वास्तव में भारत को निवेश का आकर्षक केंद्र बनाना चाहती है तो इसके लिए खुदरा क्षेत्र एक सही शुरुआत हो सकता है।
खुदरा से शुरुआत
Why should India's traditional retailers have different policies for online and offline retailers? Why should India's traditional retailers have different prices for real estate assets and access to capital? Why should India's traditional retailers have different policies for offline retail? Why should India's traditional retailers demand a level playing field compared to online retailers? Why should India's traditional retail brands be allowed to invest in retail FD? In India, however, FDI in e-retail is not a constant problem for brand FD, but in the online market, it is only a bargaining chip. Most e-commerce companies, such as Narendra Modi's online counterpart, buy local products from online retailers. It is almost like opening the sector completely, except for the fact that Tata has created a cash-and-carry partnership with 100 million retail customers, which is now a cost-compliant investment opportunity, and thus allows these multi-billion-dollar retail retailers to have a liberal start-up, where they can easily improve their global penetration, and where they can afford to invest in multi-brand retail, and where the direct ownership of the state-owned brand is also a factor of convenience. The government is yet to ensure that foreign brands invest in retail.
Starting with retail