भारती एयरटेल लिमिटेड के अध्यक्ष सुनील मित्तल और एमटीएल ग्रुप लिमिटेड के सीईओ पी. न्हेलको ने सोमवार को वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते ही दोनों कंपनियों ने घोषणा की थी कि आपसी समझौते के लिए बातचीत की समय-सीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई जा रही है। एयरटेल के एक प्रवक्ता ने इस मुलाकात की पुष्टि की है। हालांकि इस मुलाकात में किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इसका ब्योरा नहीं मिल सका है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में वित्त मंत्री की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि करार होने पर इन्हें कई नियामकीय बाधाओं से पार करना होगा। फरवरी में प्रेस नोट 2, 3 और 4 के जरिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नियमों में किए गए बदलाव का असर इन दोनों की बातचीत पर पड़ा है। नए नियमों के तहत, विविध स्तरीय निवेश कंपनियों के जरिए आनुपातिक विदेशी हिस्सेदारी को तब तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नहीं माना जाएगा, जब तक कि हर कंपनी में भारतीय हिस्सेदारी 51 फीसदी न हो। इससे पहले, आनुपातिक विदेशी हिस्सेदारी हर स्तर पर गिनी जाती थी। नई नीति के तहत, भारती को एफडीआई के जरिए और अधिक इक्विटी आकर्षित करने का मौका मिला है। इन नए नियमों का हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार का एक तबका विरोध कर रहा है। इस धड़े की राय है कि यह विभिन्न क्षेत्रों पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की लगाई गई सीमा के प्रतिकूल है। दूरससंचार क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 फीसदी है।  हालांकि सरकार ने एफडीए के नए नियमन को मंजूरी दी थी। नई एफडीआई नीति को तैयार करने के लिए सरकार ने वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह बनाया था। इस करार को भारती के कुछ शेयरधारकों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे शेयरधारक मामले को द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (एसएटी) में ले गए हैं, जहां 28 अगस्त को सुनवाई होगी।
वित्त मंत्री से मिले एयरटेल और एमटीएन प्रमुख
Sunil Mittal, chairman of Bharti Airtel Ltd., and P. Nhelko, CEO of MTL Group Ltd., met Finance Minister Pranab Mukherjee on Monday. Just last week, the two companies announced that the deadline for negotiations for a mutual agreement was being extended to September 30. An Airtel spokesperson confirmed the meeting. Details of what transpired at the meeting have not been made available. Sources say that the role of the finance minister in this case is very important as the deal will have to overcome several regulatory hurdles. Changes made to the foreign direct investment rules through press notes 2, 3, and 4 in February have had an impact on these two ministers. Under the new rules, proportionate foreign equity through diversified investment companies will not be considered as foreign direct investment unless there is an Indian 51 percent stake in each company. Earlier, proportionate foreign equity was counted at each level. Under the new policy, however, Bharti got an opportunity to attract more equity through appeals and tribunals. The finance minister is also expected to chair FDI meetings in February. Under the new rules, proportionate foreign equity through diversified investment companies will not be considered as foreign direct investment unless there is an Indian 51 percent stake in each company. Under the new rules, the government has opposed a new FDI policy.
Airtel, MTN chiefs meet FM