भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्राथमिक बाजार की क्षमता के सुधार के मकसद से एएसबीए (एप्लीकेशन सर्पोटेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट) सुविधा का विस्तार संस्थागत निवेशकों तक किया है। फिलहाल एएसबीए की सुविधा खुदरा निवेशकों और ज्यादा पैसे वाले लोगों को ही मिलती है। नए नियम 1 मई या उसके बाद आने वाले सभी सार्वजनिक निर्गमों पर लागू होंगे। सितंबर 2008 में पेश किया गया एएसबीए निवेशकों के खाते में पैसे को ब्लॉक कर देता है जब वे किसी सार्वजनिक निर्गम या राइट्स इश्यू के लिए बोली लगाते हैं। उनके खाते से पैसे आवंटन के वक्त ही निकल पाते हैं। अगर अतिअभिदान होता है और निवेशकों को एक भी शेयर आवंटित नहीं किया जाता है तब उनके खाते से कोई पैसा नहीं निकलता। इससे रिफंड की पूरी प्रक्रिया ही सरल हो जाती है और इससे आईपीओ की कुल समयावधि भी कम हो जाती है। सेबी के अनुमान के मुताबिक हाल के कुछ इश्यू में एएसबीए के जरिये करीब 15-20 फीसदी खुदरा बोली लगाई गई। बुधवार को सेबी के परिपत्र में यह कहा गया है, 'सेबी ने 1 मई या उसके बाद खुलने वाले सार्वजनिक निर्गमों में एएसबीए सुविधा का विस्तार क्यूआईबी (पात्र संस्थागत निवेशक) के लिए करने का फैसला लिया है।' दिलचस्प बात है कि क्यूआईबी के लिए मार्जिन भुगतान का नया नियम, इससे मेल खाता है। सेबी ने मार्च में अपनी बोर्ड की बैठक में कहा कि क्यूबाईबी को 1 मई 2010 या उसके बाद निर्गमों के लिए आवेदन करने पर 100 फीसदी शुरूआती मार्जिन का भुगतान करना होगा जबकि फिलहाल क्यूआईबी बोली लगाने पर महज 25 फीसदी माजन का भुगतान करती है। बाजार के खिलाड़ियों के मुताबिक एएसबीए का विस्तार क्यूआईबी तक करने से सार्वजनिक निर्गमों की कुल समयावधि कम करने में मदद मिलेगी। सेबी के परिपत्र में कहा गया है, 'शेयर बाजार, वाणिज्यिक बैंकर, रजिस्ट्रार और बैंकर स्व प्रमाणिक सिंडिकेट बैंक के तौर पर काम करते हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि मौजूदा श्रेणी के निवेशकों के अलावा क्यूआईबी से एएसबीए फॉर्म को स्वीकार करने के लिए सही इंतजाम करें।'
संस्थागत निवेशकों को एएसबीए सुविधा
The Securities and Exchange Board of India (Sebi) has extended the ASBA (Application Supported by Blocked Amount) facility to institutional investors with a view to improving the efficiency of the primary market. Currently, the ASBA facility is available only to retail investors and high net worth individuals. The new rules, according to Sebi estimates, will be applicable to all public issues issued on or after May 1, 2008. The ASBA, introduced in September 2008, allows investors to block money in their accounts when they bid for a public issue or rights issue. The money is released from their accounts only at the time of allotment. If there is over-subscription and the investors are not allotted a single share, no money comes out of their accounts. This simplifies the entire process of refund and also reduces the total duration of the IPO. In some recent issues, the ASBA facility is available to retail investors at around ID1 per cent of the total bid amount paid through ASBA on Wednesday. According to the circular, the ASBA issues 1 per cent to institutional investors on May 1, QIBB or QIB's QI to help them decide whether to issue a new public issue or issue a fresh bid. To ensure that no money comes out of their account at the time of allotment, Sebi has said in its QIB's QI's form, which is issued on March 25, 2010, the registrar of the bank (QIB's QIB's QI's QI's), to ensure that investors are eligible to apply for a fresh bid on the public issue, and to ensure that no money comes out of the bank account is issued to the bank.
ASBA Facility to Institutional Investors