राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा पात्रता रूपरेखा (एनवीईक्यूएफ) के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों को इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश और छोडऩे की सहूलियत होगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के चेयरमैन शंकर एस मंथा के अनुसार यह योजना व्यावसायिक और औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में विभिन्न विकल्प मुहैया कराती है।  एआईसीटीई ने पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अन्य कॉलेजों में एनवीईक्यूएफ को 2012-13 से शुरू किया था। एआईसीटीई मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के तहत आती है। ये कार्यक्रम क्षेत्र विशेष के लिए हैं और इस योजना को लागू करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), मीडिया, मनोरंजन, दूरसंचार, मोबाइल संचार, वाहन, निर्माण, खुदरा, होटल और फैशन डिजाइनिंग क्षेत्रों को चुना गया है। योजना में सात प्रमाण-पत्र स्तर होंगे और प्रत्येक स्तर के लिए हर साल करीब 1,000 घंटों की पढ़ाई और प्र्रशिक्षण जरूरी होगा। व्यावसायिक डिग्री या डिप्लोमा में इन घंटों में व्यावसायिक और शैक्षिक दोनों तरह की शिक्षा दी जाएगी। जैसे-जैसे प्रमाणन बढ़ेगा, वैसे-वैसे व्यावसायिक प्रमाणपत्र का स्तर बढ़ेगा। पांच स्तर के प्रमाण-पत्र के बाद एक डिप्लोमा दिया जाएगा, जबकि सात स्तर के बाद डिग्री दी जाएगी। हालांकि यह वैधानिक स्वीकृति पर निर्भर होगा। मंथा ने कहा, बीवीओसी (बैचलर-वोकेशनल) की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि एआईसीटीई ने कम्यूनिटी कॉलेज की अवधारणा को अपनाने के लिए कॉलेजों से पंजीकरण के लिए कहा है। एआईसीटीई को स्किल नॉलेज प्रोवाइडर्स (एसकेपी) की भी तलाश है, जो कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराएंगे। इसमें एनवीईक्यूएफ एक ढांचा (फ्रेमवर्क) है, जबकि कम्यूनिटी कॉलेज जरिया होंगे। मंथा के अनुसार देश में करीब 40,000 कॉलेज हैं और इनमें से कोई भी एनवीईक्यूएफ के तहत शिक्षा मुहैया कराकर कम्यूनिटी कॉलेज के रूप में अपना संचालन कर सकता है। एआईसीटीई के चेयरमैन ने कहा, 'इस समय हमारे 360 कॉलेज हैं और 100 एसकेपी ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है और हम एनवीईक्यूएफ को इस साल शुरू करने जा रहे हैं। स्कूल बोर्डों, तकनीकी शिक्षा बोर्डों और विश्वविद्यालयों को हमारी शिक्षा व्यवस्था में एनवीईक्यूएफ को अपनाने की जरूरत है।Ó इस योजना के तहत एक छात्र सामान्य शिक्षा के साथ ही प्रतिस्पर्धा आधारित कौशल शिक्षा हासिल कर सकता है। इसके लिए पाठ्यक्रम में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। एनवीईक्यूएफ के तहत छात्रों का नामांकन करने वाले कॉलेजों को कौशल प्रशिक्षण के लिए एसकेपी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। जब तक यह मॉडल विकसित नहीं नहीं हो जाता तब तक एआईसीटीई शिक्षण सामग्री तैयार करेगा। एक संस्थान किन्हीं भी पांच क्षेत्रों में अधिकतम 500 छात्रों को चुन सकता है। इन क्षेत्रों में हर क्षेत्र में 100 छात्र होंगे। मंथा के अनुसार क्षेत्र कौशल परिषदें व्यावसायिक मानदंड तय करेंगी और शैक्षणिक सामग्री इन मानदंडों पर आधारित होगी। मंथा ने कहा कि भारत में 10वीं, 11वीं और 12वीं के बाद कॉलेज में जाने वाले छात्रों की तादाद 2.5 करोड़ होती है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि इतनी ही तादाद में छात्र पढ़ाई छोड़ भी देते हैं। उन्होंने कहा, 'हालांकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) नियोजनीय छात्र सृजित करते हैं, लेकिन उनके द्वारा मुहैया कराया जाने वाला ज्ञान सतही होता है।Ó प्रत्येक प्रमाण-पत्र में कौशल क्रेडिट्स और शिक्षा क्रेडिट्स होते हैं। जैसे-जैसे प्रमाण-पत्र का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे कौशल क्रेडिट्स भी बढ़ते हैं। मंथा ने कहा कि पूरी व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र विशेष पर आधारित है। एआईसीटीई ने इन 60 से ज्यादा क्षेत्र चिह्नित किए हैं। कौशल और शिक्षण सामग्री संबंधित औद्योगिक संस्थाओं द्वारा विकसित किया जाता है। एआईसीटीई ने नए क्षेत्रों में काम करने का विकल्प भी खुला रखा है। इसके क्षेत्राधिकार में 10,000 कॉलेज हैं और 30,000 कॉलेज अलग हैं। नियामक ने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कम्यूनिटी कॉलेज (एएसीसी) के साथ भी समझौता किया है। इस प्रयास में उद्योग भी भागीदार है। मंथा ने कहा, 'एनवीईक्यूएफ एक खाका है, जिसमें उद्योग भी समान भागीदार है। हमने बीएसएनएल, आईएलऐंडएफएस और ब्रिटिश कमीशन के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।Ó सभी शिक्षण संस्थानों में एनवीईक्यूएफ को अनिवार्य करने पर मंथा ने कहा, 'मैं कामना करता हूं कि ऐसा ही हो। एनवीईक्यूएफ के संचालन के लिए एक स्कूल या पालिटेक्निक या एक कॉलेज में वर्तमान विभाजन में बदलाव का प्रस्ताव नहीं है।Ó एमएचआरडी अपने विभिन्न प्रयासों के जरिये भारत में 2022 तक 50 करोड़ लोगों को कौशल मुहैया कराने की योजना बना रहा है। सरकार द्वारा स्वीकृत कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति में 2022 तक 50 करोड़ लोगों को कौशल मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। नैशनल काउंसिल ऑन स्किल डेवलपमेंट (एनएसडीसी) ने 2022 तक 15 करोड़ लोगों को कुशल बनाने का लक्ष्य तय किया है।
एआईसीटीई का कहना है कि 360 कॉलेजों ने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा पात्रता रूपरेखा के लिए किए हैं हस्ताक्षर
National Vocational Education Qualification Framework (NVEQF) under Ministry of Human Resource Development (MHRD) launched NVEQF with 2012-13 in other colleges of AICTE, Ministry of Human Resource Development. These programmes are sector specific and to implement the scheme. The number of technical colleges approved under National Vocational Education Eligibility Framework (NVEQF) is 12 million. Technical colleges approved by AICTE, AITC, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, National Skill Development Council, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, AICTE, IITs, IITs, IITs, IITs, IIITs, IITs, IIITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs, IITs,
AICTE says 360 colleges have signed up for National Vocational Education Eligibility Framework