विनिवेश का आवेश ► अप्रैल से जून के दौरान सरकार जुटा चुकी है 6,000 करोड़ रुपये ► पहली छमाही में 25,000 करोड़ के विनिवेश का लक्ष्य मौजूदा वित्त वर्ष के विनिवेश लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए नरेंद्र  मोदी सरकार ने अप्रैल से सितंबर के बीच विभिन्न कंपनियों में 25,000 करोड़  रुपये मूल्य की हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है। यह किसी भी वित्त वर्ष  के पहले छह महीने का सबसे बड़ा विनिवेश लक्ष्य है। सरकार ने 2017-18 के लिए  72,500 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा है। अप्रैल से जून के दौरान  निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने पहले ही 6,000  करोड़ रुपये जुटा लिए हैं। स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ  इंडिया (सूटी) में लार्सन ऐंड टुब्रो की हिस्सेदारी और नालको में 5 प्रतिशत  हिस्सा बेचकर तथा इंडियन ऑयल द्वारा शेयर पुनर्खरीद से सरकार ने यह रकम  जुटाई है। इसका अर्थ हुआ कि जुलाई से सितंबर के दौरान सरकार करीब 18,400 करोड़  रुपये जुटाना चाहता है। इससे पहले वित्त वर्ष की पहली छमाही में विनिवेश से  सर्वाधिक प्राप्त रकम 2016-17 में 21,000 करोड़ रुपये रही थी। बजट लक्ष्य  के बारे में एक वरिष्ठï सरकारी अधिकारी ने कहा, 'अप्रैल से जून के दौरान  विनिवेश के लिए आवश्यक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लिहाजा दूसरी  छमाही से हिस्सेदारी बिक्री के कई सौदे दिख सकते हैं।' सरकार एनएचपीसीसी, एनटीपीसी, पावर फाइनैंस कॉर्पोरेशन और सेल में 10  प्रतिशत, एनएलसी में 15 प्रतिशत, आरईसी में 5 प्रतिशत और इंडियन ऑयल में 3  प्रतिशत हिस्सा ओएफएस के माध्यम से बेचना चाहती है। दीपम के सूत्रों ने  बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि इनमें तीन सौदे 1 अक्टूबर से पहले हो सकते  हैं। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 72,5000 करोड़ रुपये लक्ष्य में 46,500  करोड़ रुपये अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री, पुनर्खरीद, विलय, आदि से प्राप्त  हो सकते हैं। 
विनिवेश में फर्राटा भरने की तैयारी में सरकार
The government has already raised Rs 6,000 crore through divestment of Larsen & Toubro's stake in Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) and 5 per cent stake in NALCO and buyback by Indian Oil. This means that during July-September, the government wants to raise around Rs 18,400 crore. To get closer to the disinvestment target for the current financial year, the Narendra Modi government plans to sell Rs 25,000 crore worth of stakes in various companies between April and September. This is the largest disinvestment target for the first six months of any financial year. The government has set a divestment target of Rs 72,500 crore for 2017-18 Indian Oil Corp.
Government gears up for disinvestment