डेवलपरों से मकानों का कब्जा नहीं मिलने से देश भर में निवेशक काफी नाराज हैं। मकानों के कब्जे में हो रही देरी को लेकर डेवलपरों के अब वे सड़कों पर उतर आए हैं। शनिवार की सुबह जंतर मंतर पर इसी तरह का नमूना दिखा जहां गुडग़ांव के मकान मालिकों के एक संगठन के करीब 350 सदस्यों ने मकानों की डिलिवरी में देरी और निराश खरीदारों को मुआवजा देने से इनकार करने के विरोध में देश की बड़ी रियल्टी कंपनी डीएलएफ के खिलाफ आवाज बुलंद की। यह अपनी तरह का अकेला मामला नहीं है। इस क्षेत्र के एक विश्लेषक के मुताबिक देश भर के अधिकांश बड़े डेवलपरों को ग्राहकों के इसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा है और आगे यह चलन बढऩे का ही अनुमान है। एक रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी क्यूबरेक्स के प्रबंध निदेशक संजय शर्मा ने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के 80-20 सबवेंशन योजना को खत्म करने के साथ ही नए गवर्नर रघुराम राजन ने संभवतः केंद्रीय बैंक के बिल्डरों पर भरोसे में कमी के संकेत दिए हैं। शर्मा के मुताबिक इससे खरीदारों में डेवलपरों के खिलाफ खुलकर बाहर आने और बोलने का उत्साह बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि निवेशकों के बाजार में नहीं निकलने से कीमतों में स्थिरता की स्थिति है, जिससे उपभोक्ताओं की सक्रियता में इजाफा देखने को मिलेगा। न्यू टाउन हाइट्स होम ओनर्स एसोसिएशन, गुडग़ांव के अध्यक्ष नितिन ग्रोवर ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को उन्होंने न्यू टाउन हाइट्स में 4 साल पहले 1,900 वर्ग फुट से 3,300 वर्ग फुट क्षेत्रफल के फ्लैट 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक कीमत में खरीदे थे, लेकिन उनमें से अधिकांश को अभी तक कब्जा नहीं मिला है। 3,400 फ्लैट की इस परियोजना को 2009 में पेश किया गया था और 2011 में डिलिवरी का वादा किया गया था। एक खरीदार मनीष कामरा के मुताबिक हाल में 80 फ्लैटों का कब्जा सौंपा गया, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक पूरा किया जाना बाकी है। मामला पहले से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) में चल रहा है, जिसने डीएलफ पर एक अन्य आवासीय परियोजना बिलायर के लिए पूर्व में 650 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था लेकिन कंपनी इस प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए डीएलएफ के प्रवक्ता ने कहा, 'हमने अपने मूल्यवान ग्राहकों को न्यू टाउन हाइट्स परियोजना में कब्जा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जैसा वादा किया गया था।Ó उन्होंने कहा कि कंपनी को 2,607 आवंटियों में से 948 से भुगतान नहीं मिला है और 871 कब्जा पत्र जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा, 'बाकी कब्जा पत्र जारी करने की प्रक्रिया चल रही है और भुगतान व कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्राहकों के लिए ये जारी कर दिए जाएंगे।Ó विश्लेषकों का मानना है कि वकीलों का समान पूल होने से मकानों की डिलिवरी की समस्या में देरी का सामना कर रहे ग्राहकों को खासी मदद मिलेगी। ग्रोवर अन्ना आंदोलन के असर की बात स्वीकार करते हुए कहते हैं, 'वकीलों से उन्हें अदालत में मदद मिल सकती है, लेकिन ग्राहक अपनी निराशा के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सड़कों पर उतरने की जरूरत है।Ó
मकानों का कब्जा मिलने में देरी पर अब दिख रहा...
This is not the only case of its kind. According to an analyst in the sector, most of the large developers across the country are facing similar opposition from customers. According to Manish Sharma, spokesperson for real estate consultancy firm Anna Town, the trend is expected to grow. As many as 87,600 developers have now taken to the streets to protest against non-possession of flats. With the scrapping of the Reserve Bank of India's (RBI) 80-20 subvention scheme, Sanjay Sharma, managing director of real estate consultancy firm Cubarex, said that with the new governor Raghuram Rajan issuing a similar letter of intent on Saturday morning at Jantar Mantar, Gurgaon, about 350 members of an association of homeowners had issued a letter of intent to their clients indicating a reduction in payment of Rs 1 lakh crore to customers, as per the central bank's pre-demonstration housing requirement. These are pending construction of flats and Rs 1 lakh crore has been received. According to an analyst in the sector. The association has been actively pursuing the construction of flats. According to an analyst in New Delhi, they are still waiting for the possession of the flats to be completed. According to Manish Sharma, spokesperson of real estate consultancy firm 2,600 million sq ft.
The delay in getting possession of the houses is now showing...