वाणिज्य मंत्रालय, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) के विकास मे होने वाली वाली देरी को कम करने की तैयारी कर रहा है। अगर सेज विकसित करने वाली कंपनी के पास खुद की जमीन हो तब वह जमीन मालिकाना हक के कागजात मंत्रालय में जमा कराकर सेज स्थापित करने के मामले में आगे कदम बढ़ा सकती है। इस प्रक्रिया के बाद मंत्रालय सेज को अधिसूचित कर देगा और उसको विकसित करने वाली कंपनी उन सभी छूटों का फायदा उठा सकेगी जो मंत्रालय उस क्षेत्र विशेष में मुहैया कराता है। दरअसल निर्यात के क्षेत्र में लगातार आ रही गिरावट पर काबू पाने के लिए मंत्रालय इस पहल के लिए कदम आगे बढ़ा रहा है। मंत्रालय का मानना है कि सेज के काम में तेजी लाकर निर्यात को कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है। मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है, 'सेज परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना मंत्रालय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।' पहले भी एक डेवलपर जमीन के मालिकाना हक को आधार बनाकर सेज प्रस्ताव पारित करा चुका है। लेकिन इसमें जमीन के असल कागजात जमा नहीं कराए गए थे। हालांकि उसके बाद उस डेवलपर को कई तरह के कागजात जमा कराने पड़े थे। नये प्रस्ताव में जमीन के मालिकाना हक के कागजात जरूर जमा कराने पड़ेंगे लेकिन इसमें कई बाधाओं को हटाने का प्रस्ताव भी है। लेकिन डेवलपर सरकारी छूटों का फायदा सेज के अधिसूचित होने के बाद ही उठा पाएगा। गंभीर डेवलपरों को इस कदम से काफी फायदे की उम्मीद है। प्राइसवाटरहाउस कूपर्स में वरिष्ठ प्रबंधक तपन संगल कहते हैं, 'इस कदम से लगता है कि सरकार सेज परियोनाओं को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए काफी गंभीर है।' निर्यात संवर्धन इकाइयों और विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए बनी निर्यात संवर्धन परिषद के महानिदेशक एल बी सिंघल कहते हैं, 'इस कदम से सेज परियोजनाओं में निवेश भी बढ़ेगा। साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार सृजन में भी बढ़ोतरी होगी।' सेज परियोजनाओं के लिए राह आसान करेगी सरकार जमीन के कागजात जमा कराने पर बढ़ेगा मामला अधिसूचित होने के बाद डेवलपर को मिलेंगे सभी प्रकार के फायदे
सेज से हट जाएंगे कांटे
The commerce ministry is preparing to reduce delays in SEZ development. If the SEZ developer owns land, it can move forward with setting up the SEZ by submitting land ownership documents to the ministry. After this process, the ministry will notify the SEZ and the company developing the project will be able to take advantage of all the exemptions that the ministry provides in that particular sector. In fact, the ministry is moving forward with this initiative to overcome the continuing decline in exports. The ministry believes that exports can be increased to some extent by speeding up SEZ work, says Tapan Milne. A ministry official says, "Speeding up the implementation of SEZ projects is the ministry's top priority." A developer has already passed a SEZ proposal based on land ownership, but the director general has not submitted the actual land documents. However, it is much easier to notify the rights of the developer on the projects and the benefits that will accrue to the project. The government will also take serious steps to increase the export value of the SEZ. The government will also take steps to create new incentives in the export sector.
The thorns will be removed from the sage