बंदरगाहों के लिए बड़ा बदलाव ► बंदरगाह प्राधिकरण का 11 सदस्यीय बोर्ड बंदरगाह न्यायों की लेगा जगह ► सदस्य रेलवे, रक्षा व वित्त मंत्रालयों, कर्मचारियों और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करेगा ► बंदरगाह के अधिकारी शुल्क तय करेंगे, जो पीपीपी परियोजनाओं की बोली लगाने के लिए संदर्भ शुल्क का काम करेगा ► पीपीपी ऑपरेटर बाजार स्थितियों के आधार पर शुल्क तय करने के लिए होंगे स्वतंत्र ► बोर्ड भूमि सहित अन्य बंदरगाह सेवाओं और संपत्तियों के लिए शुल्क तय करेगा ► यह बंदरगाह की सीमा में आने वाले क्षेत्र के लिए खुद का मास्टर प्लान बनाएगा ► बोर्ड बंदरगाह से संबंधित कार्यों के लिए उपयोग की जमीन विशेष उद्देश्यों के लिए 40 साल तक दे सकता है पट्टे पर ► 40 साल के बाद और विशेष उद्देश्यों से इतर काम के लिए 20 साल के बाद केंद्र सरकार की लेनी होगी मंजूरी जल्द ही देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों का नियमन एक नए कानून से होगा, जो वर्तमान कानून से कम जटिल है। प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2016 में 65 अनुच्छेद होंगे, जबकि वर्तमान प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम, 1963 में 134 अनुच्छेद हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 दिसंबर को विधेयक को मंजूरी दी थी और दो दिन बाद इसे लोक सभा में धन विधेयक के रूप में पटल पर रखा गया था। राजनीतिक और कर्मचारी विरोध के चलते राजग सरकार उन 11 बंदरगाहों को स्वतंत्र कंपनी नहीं बना पाई है, जिनका परिचालन फिलहाल न्यास मॉडल पर हो रहा है। हालांकि अब इन बंदरगाहों की कार्यप्रणाली में बदलाव की कोशिश की जा रही है, जिसमें हरेक बंदरगाह के प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण के लिए बोर्ड बनाया जा रहा है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रविचंद्रन कहते हैं, 'इस विधेयक की प्रमुख बात यह है कि सरकार परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाना चाहती है और वित्तीय ब्योरा रखने में सुधार की इच्छा रखती है, ताकि बॉन्डों के जरिये धन जुटाना आसान हो जाए।' कामाराजर पोर्ट लिमिटेड चेन्नई के पास एन्नोर में 12वें प्रमुख बंदरगाह का प्रबंधन करती है। यह सभी कंपनियों में से नई है और एक कंपनी के रूप में इसका निगमीकरण अक्टूबर 1999 में हुआ था। रविचंद्रन ने कहा कि बंदरगाह न्यास 500 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की मंजूरी हासिल करने के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर थे। उन्होंने कहा, 'नए कानून से प्रमुख बंदरगाह खुद ही परियोजनाओं को मंजूरी देने में समर्थ होंगे।' बोर्ड के पास यह अधिकार होगा कि वह बंदरगाह की सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान बना पाएगा। डेलॉयट में पार्टनर विश्वास उदगिरकर के मुताबिक यह विधेयक सुनिश्चित करता है कि प्रमुख बंदरगाहों को ज्यादा स्वायत्तता हो, उनमें एक आसान प्रशासनिक ढांचा हो और मजबूत कॉरपोरेट परिचालन और अकाउंटिंग व्यवस्था हो। इस विधेयक से प्रमुख बंदरगाहों को निजी परिचालित टर्मिनलों और गैर-प्रमुख बंदरगाहों से मुकाबला करने में मदद मिलेगी।  लंबे समय से प्रमुख बंदरगाह शुल्क प्राधिकरण (टीएएमपी) के खिलाफ यह तर्क दिया जाता रहा है कि यह केवल प्रमुख बंदरगाहों और उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले निजी परिचालित टर्मिनलों का नियमन करता है। इससे उन्हें गैर-प्रमुख बंदरगाहों जितना फायदा नहीं मिल पाता है। गैर-प्रमुख बंदरगाह राज्यों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। हालांकि उदगिरकर कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान टीएएमपी दिशानिर्देशों ने संबंधित शुल्क नियमों में कमियों को दूर नहीं किया है, लेकिन इन्हें धीरे-धीरे बाजार निर्धारित शुल्क (2013 के दिशानिर्देशों से) की दिशा में बढऩे के रूप में देखा गया है। उन्होंने कहा, 'इसके बावजूद विभिन्न दिशानिर्देशों के रूप में टीएएमपी के नियमों से प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों के बीच असमानताएं बढ़ी हैं क्योंकि केवल प्रमुख बंदरगाह ही इसके दायरे में आते हैं।' केंद्र सरकार ने प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम में संशोधन के जरिये अप्रैल 1997 में एक शुल्क प्राधिकरण का गठन किया था। इसका मकसद जहाज और माल से संबधित दरों और प्रमुख बंदरगाहों में संपत्ति पट्टों का नियमन करना था। प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम को रद्द किए जाने के बाद इस प्राधिकरण का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि नया कानून लागू होने के बाद प्रमुख बंदरगाहों और गैर-प्रमुख बंदरगाहों में कितनी समानता होगी। हालांकि यह विधेयक बेंचमार्क शुल्क तय करने का अधिकार बंदरगाह प्राधिकरण के बोर्ड या उसके द्वारा गठित समिति को देता है, लेकिन टीएएमपी नियमन भी लागू रहेंगे। नई व्यवस्था में टीएएमपी के कार्यों की समीक्षा के लिए स्वतंत्र बोर्ड गठित करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन उदगिरकर कहते हैं कि इसमें यह साफ नहीं कहा गया है कि टीएएमपी दिशानिर्देशों के तहत परिचालित परियोजनाओं के संबंध में प्रमुख बंदरगाहों की क्या भूमिका होगी। उन्होंने कहा, 'समीक्षा बोर्ड के प्रमुख कार्यों में से एक 2005, 2008 और 2013 के शुल्क दिशानिर्देशों और टीएएमपी द्वारा जारी शुल्क आदेशों से पैदा होने वाले मसलों को हल करना होगा। अगर इन शुल्क दिशानिर्देशों के तहत आने वाली परियोजनाएं अगर इन्हीं दिशानिर्देशों के तहत चलती रहीं तो एक गैर-नियंत्रित बाजार में नियमनों का अंबार लग जाएगा।' विधेयक में न्यायिक बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। इस बोर्ड मेंं एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे, जो 2005, 2008 और 2013 के शुल्क दिशानिर्देशों और टीएएमपी द्वारा जारी शुल्क आदेशों से पैदा होने वाले मसले हल करेंगे। हालांकि रविचंद्रन कहते हैं कि प्रमुख बंदरगाहों में दक्षता मानकों के स्तर पर सुधार शुरू हो गया है। उन्होंने कहा, 'हमने यह देखा है कि ढुलाई के लिए कोयला प्रमुख बंदरगाहों पर आने लगा है। इसके अलावा प्रमुख बंदरगाहों पर संपर्क हमेशा अच्छा रहा है।' हालांकि ऐसा लगता है कि इस कानून का अंतर्निहित मकसद प्रमुख बंदरगाहों और गैर-प्रमुख बंदरगाहों के बीच शुल्क समान करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद कॉरपोरेट दक्षता और बंदरगाह विकास के लैंडलॉर्ड मॉडल को बढ़ावा देना है। ऐसे मॉडल में बंदरगाह प्राधिकरण गोदी शुल्क और ड्रेजिंग, आंतरिक सड़क एवं रेल संपर्क मार्ग का निर्माण और रखरखाव जैसे विकासात्मक कार्यों का फैसला लेता है। निजी परिचालक कार्गो बर्थ का परिचालन करते हैं, जहां माल की चढ़ाई और उतराई होती है।
प्रमुख बंदरगाह विधेयक में कार्यप्रणाली बदलने की कोशिश
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Major Ports Bill seeks to change modus operandi