केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश को आज भोपाल में विभिन्न गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और राज्य सरकार के विरोध का सामना करना पड़ा। 1984 में भोपाल में हुए यूनियन कार्बाइड हादसे के पीडि़त परिवारों से जुड़े 5 संगठनों के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के पुनर्विचार समीक्षा समिति (पीआरसी) नियुक्त करने के फैसले का विरोध किया और कहा कि पीआरसी की सिफारिशें अवैज्ञानिक व एकतरफा है। भोपाल गैस पीडि़तों में प्रमुख कार्यकर्ता रशीदा बी ने कहा, 'मुंबई के इंस्टीट्यूट आफ केमिकल टेक्नोलॉजी के निदेशक प्रोफेसर जीडी यादव पीआरसी के सदस्य हैं, जो 2009 से डाऊ केमिकल्स से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से एक और सदस्य डॉ रामा राव इनोसेंटिव कॉरपोरेशन की सलाहकार बोर्ड में हैं, जो डाऊ केमिकल्स की सदस्य है। इसके एक तीसरे सदस्य डॉ अरविंद मित्रा एक एनजीओ, इंडिया यूएस साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी फोरम के साथ काम करते हैं, जिसे 70 लाख अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी सरकार के सहयोग से चलाया जा रहा है।Ó भोपाल गैस पीडि़त निराश्रित पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष बालकृष्ण नामदेव ने कहा कि पीआरसी की सिफारिशों को खारिज कर एक ऐसी समिति बनाई जाए, जिसमें हितों का टकराव न हो। बहरहाल, रमेश ने कहा कि यूनियन कार्बाइड संयंत्र में पड़े कचरे का निस्तारण डीआरडीओ प्रयोगशाला की निगरानी में हो सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में उसे विशेषज्ञता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे रक्षा मंत्रालय से बात करेंगे। बहरहाल इस बैठक में इस समस्या पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि जहरीले कचरे को किस तरह से डीआरडीओ की नागपुर प्रयोगशाला तक ले जाया जाएगा। बहरहाल पुनरीक्षण समिति की बैठक में यह फैसला हुआ कि पीआरसी की सिफारिशों को इस साल जुलाई से लागू किए जाने को लेकर खुली बहस का आयोजन किया जाए। भोपाल गैस राहत एवं पुनर्वास मंत्री ने केंद्रीय मंत्री के यूनियन कार्बाइड परिसर को ढहाए जाने की सलाह का विरोध किया, क्योंकि यह परिसर बहुत ही विषैला है। उन्होंने कहा कि इसकी जगह परिसर को स्मारक बनाया जाना चाहिए।
गैस पीडि़तों ने रमेश को घेरा
Union Environment Minister Jairam Ramesh faced opposition from various NGOs and the state government in Bhopal today. Activists from five organisations associated with the families of the victims of the 1984 Union Carbide tragedy in Bhopal protested against the central government's decision to appoint a PRC, saying the PRC's recommendations were unscientific and one-sided. Activist Rashida Bi, director of the Institute of Chemical Technology, Mumbai, said the recommendations of the PRC were unscientific and one-sided. Dr Rama Rao, another member of the advisory board of the InnoCentive Corporation, is associated with Dow Chemical. A third member, Dr Arvind Mitra, works with the India US Science and Technology Forum, an NGO working with the US $7 million US government, said they would not allow the lab to be set up in the Carbide Recycling Laboratory because the DRRC's recommendation to replace the Bhopal Gas Victims' Pensioners' Memorial and the union's recommendation to replace it with a DRM in the Union Ministry of Health and Family Welfare, Nagpur, could be reviewed by the PRC's expert committee. Similarly, another member, Dr Rama Rao, is on the advisory board of the InnoCentive Corporation, which is a member of Dow Chemicals.
Gas victims surround Ramesh