वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारामन का मानना है कि जिन उम्मीदों के साथ लोगों ने सरकार को चुना है, उन्हें धैर्य रखते हुए इन कामों को पूरा करने के लिए पांच साल का समय भी देना चािहए। बिज़नेस स्टैंडर्ड के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि सरकार के कुछ सुधारवादी कदमों को उद्योग जगत का समर्थन नहीं मिलने से वह थोड़ी निराश हैं। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश : इस सप्ताह राज्य कारोबार में सुगमता के मानकों पर अपना आकलन जारी करने वाले हैं। क्या आप इस बारे में कुछ बता सकती हैं? मैं खुश हूं कि ऐसा हो रहा है। रैंकिंग हमारा काम नहीं है लेकिन हमने अपने विचार रखे हैं और राज्यों से भी ऐसा करने को कहा है। मुझे अब भी लगता है कि इस सर्वेक्षण को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इसमें मुंबई और दिल्ली के कुछ प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और उनके विचारों के आधार पर ही यह रैंकिंग दी गई है। मेक इन इंडिया के तहत राज्य कई कदम उठा सकते हैं, जैसे पुराने कानूनों को हटाना या उनकी समीक्षा करना या फिर उसे आसान बना सकते हैं। इस तरह करीब 98 कदमों की पहचान हुई थी, जिन्हें 30 जून तक पूरा करना था। इस रैंकिंग से हमें पता चलेगा कि राज्यों ने खुद को कारोबार के अनुकूल बनाने के लिए क्या तैयारी की है। कोई जानकारी कि राज्यों ने कैसा प्रदर्शन किया? क्या उनका आकलन 98 मानकों पर किया गया था? हमें अंतिम नतीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये मानक नहीं बल्कि कदम थे और राज्यों के लिए इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये मुद्दे नियामकीय, निरीक्षण, स्वयं प्रमाणन और पर्यावरण संबंधी थे। हमने उन्हें इसके लिए एक समयसीमा निश्चित करने को कहा। केंद्रीय स्तर पर हमने एक समिति का गठन किया है, जो यह देखेगी कि नियमनों को आसान कैसे बनाया जाए और अगर इनका दोहराव हो रहा है तो उसे हटाया जाएगा, जिससे कारोबार स्थापित करना परेशानी का सबब न बने। अगर सरकार भूमि अधिग्रहण विधेयक पर अपना रुख कायम रखती तो आपके मंत्रालय को सबसे ज्यादा फायदा होता। क्या आप हालिया कदम से निराश हैं और आपको कितनी उम्मीद है कि राज्य बदलने को तैयार हैं? मुझे लगता है कि राज्य मान जाएंगे और यही वजह है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगडिय़ा का अवलोकन बिल्कुल सटीक है। अब राज्य भी ज्यादा जानकारी मांग रहे हैं, जिससे वे यह समझ सकें कि क्या समस्याएं हैं और उन्हें दूर करने के लिए वे क्या कर सकते हैं। अब हम समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हमने समिति को कई वैकल्पिक तरीके बताए हैं। हम राष्टï्रीय विनिर्माण नीति के तहत संप्रग के ही राष्टï्रीय विनिर्माण एवं निवेश क्षेत्र (एनएमआईजेड) को अपनाने पर राजी हो गए हैं और लोग यह पूछ रहे हैं कि हम गलियारों के आसपास उस क्षेत्र की पहचान कैसे करेंगे, जहां ये क्षेत्र स्थापित किए जा सकें क्योंकि ये राज्य केंद्रित भी हो सकते हैं। मुंबई और दिल्ली के बीच पूरी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जो गलतफ हमी थी। सरकार ने हाल में उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात की थी और पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा कि उद्योग जगत सरकार के सुधारवादी कदमों को अपेक्षित समर्थन नहीं दे रहा है। क्या आपको लगता है कि उद्योग जगत ने आपका साथ नहीं दिया? मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने साथ नहीं दिया क्योंकि हम लगातार उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, न सिर्फ भूमि विधेयक के संदर्भ में बल्कि कई अन्य मुद्दों पर भी। हालांकि मैं चाहती हूं कि वे ज्यादा साफगोई बरतें। कई मौकों पर वे खुलकर बोल सकते थे लेकिन चुप रहे। इसलिए अगर कोई बात है तो वे खुलकर बोलें। निर्यातकों को ब्याज में रियायत मिलेगी? जी। जल्द ही ऐसा हो जाएगा। इसमें फिर देर हो गई, हालांकि वित्त मंत्रालय बता चुका है कि इसके लिए कितनी रकम दी जाएगी, लेकिन नियम तय करने में वक्त लग रहा है। मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर भारत की नीति क्या है? डब्ल्यूटीओ वार्ता आगे नहीं बढ़ रही है, देश व्यापार गुट बना रहे हैं और हम एफटीए से हिचक रहे हैं। हमारा रुख क्या है? तीन बातें देखनी होंगी। एफटीए के कारण भारत कच्चे माल का निर्यातक नहीं बन गया है, जैसा भ्रम है। मुझे तो लगता है कि हमें माल और तैयार उत्पादों के लिए नए बाजार मिले। आयात बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा एफटीए के कारण नहीं हो रहा है। समीक्षा में यह पता चला है। हम निर्यातकों के पास जाकर उन्हें बता रहे हैं कि एफटीए से उन्हें क्या मिलेगा, उनका अच्छे से अच्छा फायदा वे कैसे उठा सकते हैं।  डब्ल्यूटीओ के मसले पर हमने काफी कुछ किया है।  खाद्य सुरक्षा पर समझौते के बाद हम चुप नहीं बैठे हैं। हमने उन्हें बता दिया है कि दिसंबर में होने वाली वार्ता में दोहा के विकास मसलों को केवल व्यापार सुविधा मानने से समस्या नहीं सुलझेगी। विकास का मतलब व्यापार भर नहीं होता। आप इसके लिए अंतिम तिथि तय कर रही हैं? नहीं। लेकिन भारत व्यापार सहयोग समझौते को स्वीकार जरूर करेगा और इस पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि भारत-ईयू एफटीए पर अपनी सरकार ही पीछे हट रही है ... यूरोपीय संघ के साथ मैंने बात बढ़ाई थी। मैं ईयू के पूर्व राजदूत जोआओ क्राविन्हो से मिली तो मैंने बात शुरू करने को कहा। ईयू व्यापार आयुक्त से मिलने पर तय हुआ कि मुख्य वार्ताकारों की बैठक 28 अगस्त तक हो जाएगी। उनकी बातचीत 2015 के आरंभ में हो चुकी थी। लेकिन मैंने औपचारिक बात पर जोर दिया। लेकिन जीवीके की 700 दवाओं पर प्रतिबंध लगने से भारत की साख पर सवाल खड़ा हो गया। उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री और मेरे सवालों के जवाब तक नहीं दिए तो हमने भी बात छोड़ दी। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि हमें बात नहीं करनी चाहिए, डब्ल्यूटीओ से बाहर निकलना चाहिए, एफटीए पर दस्तखत नहीं करने चाहिए? ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि हम कल ही एफटीए पर दस्तखत कर लें। यदि आरसीईपी में उसके मुख्य साझेदारों की चली तो वे दिसंबर 2015 तक ही इसे निपटा लेंगे। हमारे साथ रणनीतिक बातचीत को लेकर अमेरिका बहुत उत्सुक है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि विरोध हो रहा है या रोड़े अटकाए जा रहे हैं। वे हमारी बात सुनना चाहते हैं। मैं सोच सकती थी कि ईयू एफटीए को खत्म करना चाहता है और उसने हमारी आपत्तियों को अच्छी तरह से ग्रहण किया है। वे हमें खारिज कर सकते थे। कनाडा भी हमारे साथ एफटीए करना चाहता है और न्यूजीलैंड भी। एफटीए पर दस्तखत से पहले क्या आप मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की समिति द्वारा उनकी समीक्षा का इंतजार करेंगी? अगर किसी एक एफटीए पर बातचीत पूरी हो जाएगी तो मैं दस्तखत कर दूंगी। मैं समिति के काम का इंतजार नहीं करूंगी। मुझे इंतजार करना होता तो मैं बात आगे नहीं बढ़ाती। माना जा रहा है कि निर्यात पर स्वयं प्रधानमंत्री की नजर है। क्या उसे सहारा देने की कोई रणनीति है? सरकार कर क्या रही है? हमने विदेश व्यापार नीति में कहा है कि अब हम नए बाजार तलाशने में जुटे हैं। यदि पुराने बाजारों में मांग ठहर गई है तो हमें नए बाजारों में जाना ही होगा। उसके अलावा जल्द ही ब्याज में रियायत देकर निर्यात को प्रतिस्पद्र्घी बनाएंगे। रुपया भी कई मुद्राओं के मुकाबले लुढ़क रहा है। इससे युआन के अवमूल्यन का असर काफी हद तक कम हो जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) पर सरकार की क्या रणनीति है? आपकी सरकार के आने के बाद से मंजूरी की दर कम हुई है? मंजूरी की दर सुस्त नहीं हुई है। राज्यों की तरफ से दिक्कत है क्योंकि अनापत्ति प्रमाणपत्र उन्हें ही देना है। अब खाली पड़ी जमीन का इस्तेमाल दूसरे मकसद से करने की अनुमति है। यह राज्य का विषय है, जो हमें बता चुके हैं कि उसे वे अपनी परियोजनाओं के लिए प्रयोग करेंगे। सवाल यह भी है कि खाली जमीन पर नई विनिर्माण गतिविधियां हो सकती हैं या नहीं। कुल मिलाकर जमीन के दोहरे इस्तेमाल का मामला है, गैर-प्रसंस्करण गतिविधियों के मुद्दे पर राज्यों ने खुद ही नरमी दिखाई है। मैट और डीडीटी बड़े मसले हैं। वित्त मंत्रालय को अभी तक उनसे राजस्व मिल रहा था, जिसे छोडऩा अब उसके लिए मुश्किल हो सकता है। मल्टीब्रांड रिटेल में एफडीआई पर आपकी सरकार से ज्यादा साफगोई की उम्मीद थी। लेकिन 16 महीनों में तस्वीर साफ नहीं हुई ... हमने इसे ज्यों का त्यों छोड़ दिया है और एफडीआई के नए आवेदन भी नहीं आए हैं। आज की स्थिति यही है। कोई विदेशी मल्टीब्रांड रिटेल कंपनी कल आवेदन करती है तो क्या जवाब होगा? जवाब उसी वक्त दिया जाएगा। ई-कॉमर्स में एफडीआई पर आपकी चिंता का कारण आर्थिक है या राजनीतिक? राजनीति को छोड़ दीजिए। राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक के अलावा कुछ हितधारकों से बातचीत के बाद आर्थिक मोर्चे पर यह बहुत जटिल मसला हो गया है। उसकी रूपरेखा बहुत बड़ी है। ई-कॉमर्स का मतलब अब केवल पोर्टल चलाना नहीं रह गया है, अब इसमें भंडारण भी शामिल हो गया है, स्टॉक रखना भी इसका हिस्सा है। इसलिए कुछ राज्यों में और कुछ मामलों में बहुत मुखर विवाद सामने आए हैं। कुछ अन्य राज्य इस मामले में एकदम नए विचार वाले रहे हैं। इसलिए हितधारकों के साथ मैंने जो बैठक की, उसमें तीन या चार पहलू एकदम साफ सामने आ गए। मैं उनसे सहमत हूं या नहीं हूं, यह अलग मसला है। लेकिन मैं उन पर चर्चा कर रही हूं। दुकान खोलकर कारोबार करने वाले रिटेलर अब केवल ईंट-गारे की दुकान से काम नहीं करते। वे स्थानीय बाजार में काम कर रहे हों या न कर रहे हों, ई-कॉमर्स में जरूर हैं और ई-कॉमर्स के रास्ते अपना सामान भी बेच रहे हैं। दूसरा मसला यह है कि मल्टी-ब्रांड रिटेल, सिंगल ब्रांड रिटेल के इस पूरे किस्से में केवल रिटेल की बात हो रही है। कारण जो भी हों, मगर यह शब्दजाल भर ही है। कई रिटेलर इन बनावटी परिभाषाओं पर मुझसे सवाल कर चुके हैं। तीसरी बात यह है कि जिन ई-कॉमर्स कारोबारी को केवल पोर्टल चलाना चाहिए था, वे स्टॉक रख रहे हैं, गोदाम खरीद रहे हैं और लॉजिस्टिक्स के नाम पर एफडीआई हासिल कर रहे हैं। अब एफडीआई का हिसाब लगाते वक्त मैं इसे लॉजिस्टिक्स का एफडीआई मानूं या रिटेल का एफडीआई? इसलिए ई-कॉमर्स और पारंपरिक दुकानों के बीच की लकीर धुंधली पड़ रही है, मल्टी-ब्रांड और सिंगल-ब्रांड तथा भारतीय और विदेशी ई-कॉमर्स के बीच फर्क मिट रहा है। अब हम इन्हीं बड़े सवालों से निपट रहे हैं। अब बड़ी बहस हो रही है। कुछ मामलों में राज्य आगे हैं, कुछ मामलों में उनके कर पर असर पड़ रहा है और कुछ मामलों में उन्होंंने कदम पीछे खींच लिए हैं। तो बात इतनी सीधी-सरल नहीं है। लेकिन मल्टी-ब्रांड और किराने की दुकानों के बीच अंतर करने के लिए किसी तरह का भेद नहीं किया गया था? आज किराने की छोटी दुकानें भी ई-कॉमर्स में हैं और उनमें से कुछ ने निवेशक भी ढूंढ लिए हैं। वे भी ई-कॉमर्स की सवारी करने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए मैं इन सबको इक_ïा कर रही हूं, जिसके बाद कोई फैसला किया जाएगा। क्या इसके लिए कोई मियाद या आखिरी तारीख तय की गई है? जून में बैठक हुई थी। हमने राज्यों को 15 दिन में दोबारा संपर्क के लिए बुलाया था। असल में रिटेलर ही उच्च न्यायालय चले गए और चार महीने में सरकार से बात करने का फैसला दिया गया। चार महीने पूरे हो चुके हैं। हम कुछ देर और इंतजार करेंगे और उसके बाद इस मसले पर आगे कुछ करेंगे। लेकिन मल्टी-ब्रांड रिटेल पर अभी आपका रुख वह है, जो समग्र एफडीआई नीति में बताया गया है। इसका मतलब है कि आप इसके पक्ष में हैं? हमने कुछ भी नहीं बदला है। जब आवेदन आएगा, हम तभी जवाब देंगे। हम मल्टी-ब्रांड रिटेल में एफडीआई के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि यह हमारे घोषणापत्र का हिस्सा था। इसलिए मामला अभी जस का तस है। जिन देशों की यात्रा प्रधानमंत्री ने की है, वहां से कितना एफडीआई आया है? जिन देशों में वह गए, वहीं से एफडीआई में करीब 40 फीसदी का इजाफा हो चुका है। आपने कहा कि उद्योग कुछ मसलों पर चुप है, जिससे आप निराश हैं। क्या आपको लगता है कि समाज के कुछ वर्गों ने सरकार के अब तक के फैसलों पर ज्यादा ही नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है? मैं ऐसा नहीं कहूंगी। चूंकि चुनावों के बाद सभी की अपेक्षाएं बहुत अधिक थीं। जिन अपेक्षाओं ने हमें पांच वर्ष तक शासन करने का जनमत दिया है, उन्हें वायदे पूरे करने के लिए भी हमें पांच वर्ष का समय देना चाहिए। किंतु अपेक्षाएं शायद इतनी ज्यादा थीं कि लोगों को लगा, जादू की कोई छड़ी होगी, जिसे घुमाते ही सब कुछ बदल जाएगा। यह सही नहीं है। लेकिन मैं समाज के किसी एक वर्ग को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी। आपने कौन से बुनियादी सुधार किए हैं? हम दीर्घकालिक संस्थागत समस्याओं पर काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन पर काम करने की वजह से हम फौरी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये संदेश नीचे तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि आप लगातार बहुत बड़े बदलावों की बाट जोह रहे हैं। अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ हो रहा है। एक नजरिये से कई चीजें होती दिख रही हैं। लेकिन कई चीजें कुछ समय बाद भी होंगी। लेकिन कई लोग यह कहते दिख रहे हैं कि ऐसा बहुत कुछ नहीं हुआ है, जो हो जाना चाहिए था। हम ऐसी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो अभी दौडऩे के लिए तैयार ही हो रही है, लेकिन उससे पहले कुछ समस्याओं को सुलझाना जरूरी है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले एक साल में सरकार ने उन मुद्दों पर अच्छा समय लगाया है, जिन्हें सुलझाने की जरूरत है। लेकिन मेक इन इंडिया का आपका संदेश बहुत तेजी से फैला? मेक इन इंडिया में हम साफ तौर पर कह रहे हैं कि खेती लंबे समय तक रोजगार नहीं दे सकती। उसमें पहले ही बहुत बेरोजगारी है। जीडीपी में इसका जो योगदान है और उस पर निर्भर आबादी का जो अनुपात है, उसे देखते हुए खेती बहुत समय तक उन्हें रोजी-रोटी नहीं दे सकती। इसलिए आपको खेती से निकलने वाली उस पूरी आबादी को रोजगार देने की जरूरत है। वे सेवा क्षेत्र में जा सकते हैं, जो हमारे जीडीपी में 57 फीसदी का योगदान जरूर  दे रहा है, लेकिन केवल 23 फीसदी आबादी को रोजगार दे रहा है। इससे निर्यात को तो सहारा मिल सकता है, लेकिन इसमें और लोगों को रोजगार देने की क्षमता नहीं है। इसलिए इन लोगों को विनिर्माण की ओर जाना होगा। और आप विनिर्माण को किस तरह बढ़ावा देंगे? आइए और भारत में निर्माण कीजिए। आप चाहे भारत के लिए बनाएं या निर्यात करने के लिए बनाएं, लेकिन भारत में ही बनाएं। और उसे बहुत बड़े स्तर पर करना होगा क्योंकि आप केवल एक इकाई नहीं खोल सकते और एफडीआई नहीं ला सकते। इसके लिए प्रोत्साहन की जरूरत है और यहीं पर कारोबार करने में सुगमता का मसला आता है। मुझे लगता है कि यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। एसटीसी, एमएमटीसी और आईटीपीओ पर क्या होना है? उन्हें बंद क्यों नहीं किया जा रहा? एमएमटीसी मुनाफा कमा रही है। इन इकाइयों की अहम भूमिका रही है। बदले माहौल में उनकी भूमिका पर पुनर्विचार की जरूरत हो सकती है। लेकिन आज भी खरीद का मसला ये संस्थाएं ही देखती हैं। उन्होंने यह महारत बरसों में हासिल की है। मैं आज के माहौल के हिसाब से उन पर नजर रख रही हूं, लेकिन उन्हें बोझ मानकर बंद करने के बारे में नहीं सोच रही हूं। आईटीपीओ अंतरराष्टï्रीय मेलों के लिए अब भी सबसे अच्छी एजेंसी है। आज हम बड़ा सम्मेलन केंद्र शुरू करने वाले हैं। राष्टï्रीय राजधानी होने के बाद भी दिल्ली में ऐसा एक भी सम्मेलन केंद्र नहीं है, जहां अंतरराष्टï्रीय सम्मेलन हो सकें। कभी-कभी हमें स्टेडियम में उनका आयोजन करना पड़ता है। हमारे पास अच्छी जमीन है और मैं सुनिश्चित करूंगी कि आईटीपीओ भारत के लिए कुछ सर्वश्रेष्ठï सम्मेलन केंद्र बनाए। संबंधित खबरें
केंद्र और राज्य आएंगे साथ तो बनेगी विकास की बात
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