अगर वादी और प्रतिवादी का रुतबा एक जैसा है तो कोई कानूनी मामला काफी लंबे समय तक चल सकता है। अगर एक साधारण व्यक्ति किसी दिग्गज कंपनी के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा हो तो संसाधनों के अभाव में वह व्यक्ति बहुत जल्दी हार मान लेता है। वह मुकदमा लडऩे में होने वाले बेशुमार खर्च, बेजा तनाव और दबाव, अदालत के बार-बार मुल्तवी होने से आजिज आकर मुकदमा बीच में ही छोड़ देता है। हालांकि कुछ दृढ़निश्चयी व्यक्ति मुकदमा लड़ते-लड़ते न्यायिक तंत्र के निचले स्तर से शीर्ष तक आने में सफल हो जाते हैं। इस महीने की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय ने कुछ ऐसे फैसले सुनाए, जिनमें बड़ी-बड़ी कंपनियों ने सामान्य कर्मचारियों को पिछले कई दशकों से कानूनी मामलों में फंसाया हुआ था। कंपनियों के मुकाबले सीमित संसाधनों की मदद से ही कानूनी लड़ाई लड़ रहे इन व्यक्तियों ने हार नहीं मानी और उनके इस दृढ़ निश्चय का उन्हें इनाम भी मिला। बदला लेने की नीयत से कर्मचारियों को परेशान कर रही बड़ी कंपनियों को अदालत ने कड़ी फटकार लगाई। एक मामले में बीएसएनएल ने 1994 में गैर-कानूनी तरीके से निकाले गए कर्मचारी को 20,000 रुपये देने से साफ इनकार कर दिया। श्रम अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सरकारी कंपनी कलकत्ता उच्च न्यायालय में पहुंच गई। उच्च न्यायालय ने कर्मचारी के खिलाफ फैसला सुनाया। कर्मचारी ने इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्चतम न्यायालय ने बीएसएनएल को ताकीद की कि वह उस कर्मचारी को वेतन के साथ दोबारा नौकरी पर रखे। तपस कुमार बनाम बीएसएनएल मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 'बड़ी भूल' की है क्योंकि 'पूर्ण वेतन के अभाव में कर्मचारी काफी तनाव में रहेगा और उसे बिना किसी गलती के सजा मिलेगी।' इस तरह के प्रतिशोधात्मक कानूनी मामले अक्सर चलते रहते हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय पहले भी कह चुका है कि सरकारी कंपनियों को 'आदर्श नियोक्ता' की तरह आचरण करना चाहिए। न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए एक पुराने मामले हिंदुस्तान टिन वक्र्स बनाम कर्मचारी मामले में दिए गए फैसले को उद्धृत किया, जिसमें उसने बताया था कि किस तरह बड़ी कंपनियां एक औसत व्यक्ति को परेशान करती हैं। न्यायालय ने कहा, 'लंबे समय तक चलने वाले कानूनी मुकदमों में दृढ़ निश्चय के साथ अपना पक्ष रखने की उसकी इच्छा ही बहुत बड़ी बात है क्योंकि काफी मुमकिन है कि वह उस मामले का फैसला आने तक जिंदा भी नहीं रहे। हमारे न्यायिक तंत्र के लिए तो यह काफी सही बात भी है क्योंकि यहां न्याय मिलने में हो रही देरी काफी चौंकाने वाली होती है।' दूसरे मामला उदारीकरण और श्रम कानूनों में आई नरमी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के जाल में फंसे कर्मचारी का है। प्रत्येक कार्यवर्ष की समाप्ति पर इस कर्मचारी को 'काम से मुक्त' होने की चिट्ठी दी जाती थी। कुछ दिन बाद बिना किसी औपचारिक या सही प्रक्रिया के उसे फिर 3 से 6 महीने के लिए काम पर रख लिया जाता था। हर बार उसे नई नियुक्ति बताया जाता था। 1992 से शुरू हुआ यह सिलसिला करीब 6 साल तक चला और तब तक कर्मचारी का धैर्य भी जवाब दे चुका था। इसके बाद कर्मचारी ने अपनी लंबी कानूनी यात्रा शुरू कर दी। जब कर्मचारी श्रम अदालत पहुंचा तो अदालत ने पूरे वेतन के साथ उसे बहाल करने का फैसला सुनाया। नियोक्ता ने इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने कंपनी को ताकीद की कि वह कर्मचारी को मुआवजे के तौर पर 1 लाख रुपये का भुगतान करे और उसकी छुट्टïी कर दे। दृढ़ निश्चयी कर्मचारी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। भुवनेश कुमार बनाम हिंडाल्को इंडस्ट्रीज मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि कंपनी उस कर्मचारी को पूर्ण वेतन के साथ दोबारा नौकरी पर रखे। न्यायालय ने कहा कि मुआवजे का भुगतान करना बहाली का खराब विकल्प होता है। इन दो फैसलों ने उस संदेह को दूर कर दिया कि न्यायालय बहाली के आदेश के साथ ही पुरानी तिथि से भुगतान का आदेश भी दे सकता या नहीं। कुछ पुराने फैसलों में कहा गया था कि इन दोनों में से कोई एक ही राहत पर्याप्त होती है। नए फैसले में स्पष्टï हो गया कि अकेले पड़े कर्मचारी को दोनों राहतें दी जा सकती हैं, लेकिन हर मामले में परिस्थितियों और तथ्यों के आधार पर ही इसका फैसला होना चाहिए। अदालत ने पुराना फैसला दोहराया, जिसमें उसने एक ताकतवर कंपनी द्वारा एक अदने से कर्मचारी के खिलाफ अपनी पूरी कानूनी ताकत झोंकने के मामले में उस कर्मचारी की दयनीय स्थिति के बारे में बताया था। पिछले साल न्यायालय ने दीपाली गुंडु बनाम क्रांति जूनियर महाविद्यालय मामले की सुनवाई के दौरान कहा, 'ऐसे ज्यादातर मामलों में कर्मचारी के मुकाबले नियोक्ता ज्यादा मजबूत स्थिति में होता है। वह कर्मचारी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए बेहतरीन वकीलों की कतार लगा सकता है, जबकि इसके उलट बेचारे कर्मचारी की हैसियत ऐसी भी नहीं होती कि वह वकील पर रकम खर्च कर सके।' न्यायालय ने कहा था कि ताकतवर नियोक्ता न्यायिक तंत्र में बुनियादी ढांचे की कमी के कारण होने वाली देरी का इस्तेमाल उस अदने से कर्मचारी की इच्छाशक्ति को तोडऩे के लिए करते हैं। कई दशकों से श्रम कानूनों में कोई संशोधन नहीं हुआ है और और नई सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के आगमन के साथ ही श्रम संगठनों के आंदोलन का सूर्य भी अस्त हो रहा है। हाल के लोकसभा चुनावों में प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने घोषणापत्रों में पूंजीवादियों के बारे में काफी कुछ कहा, लेकिन श्रमिकों की समस्याओं को दो-चार वाक्यों में ही निपटा दिया।   जब तक नई सरकार श्रम कानूनों में संशोधन पर विचार कर उनमें सुधार नहीं लाती, तब तब समाज में अशांति बरकरार रहेगी।
श्रम कानूनों में संशोधन पर विचार करे नई सरकार
If the litigant and the respondent had the same standing, a few determined individuals would have been able to come from the bottom to the top of the legal system and leave the litigation midway. Earlier this month, the Supreme Court delivered some verdicts where the plaintiff and the respondent had the same standing. Earlier this month, the plaintiff and the defendant had the same standing. The larger companies had the same standing. The larger employers had the same standing. The larger employers had the same standing. The larger employers had the same standing. The lower employers had the same standing. The lower employers had the same standing. The lower management. The lower management. The lower management. The lower management. The lower management. The lower management. The lower management. The lower management. The lower management. The lower management. The lower management. The lower management. The lower management. The lower management. The lower management. The lower management. The lower management. The lower management. The lower management. The lower management. The lower management. The lower management. The lower management. The lower management. The lower management. The lower management. The lower management. The lower management.
New government to consider amendments to labour laws