चालू वित्त वर्ष के दौरान कर चोरी रोकने की गहन जांच और अतिरिक्त राजस्व वसूली के लिए अब आयकर विभाग की नजर खनन के साथ ही सोना-चांदी और जिंस कारोबार पर भी रहेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अधिकारियों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि विभाग ने सभी क्षेत्रों पर मंदी की मार से चालू वित्त वर्ष के प्रत्यक्ष कर संग्रह पर पडऩे वाले असर को कम करने के लिए कई विकल्पों वाली रणनीति पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत कर चोरी के संभावित क्षेत्रों की पहचान और बकाया वसूलने के लिए तेज व प्रभावशाली कार्यप्रणाली और कर चोरी वाले उच्च मूल्य लेनदेन के मामले पहचानने को तवज्जो दी जाएगी। अधिकारी ने बताया कि पहली छमाही के प्रत्यक्ष कर संग्रह का प्रदर्शन देखते हुए चालू वित्त वर्ष में बजटीय अनुमान के लक्ष्य 5.33 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है। सीबीडीटी को उम्मीद है कि उसके नए कदमों से प्रत्यक्ष कर संग्रह में पिछले वित्त वर्ष में वसूले गए 4.46 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 19.5 फीसदी की बढ़ोतरी होगी, जिससे लक्ष्य पाना आसान होगा। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 62,000 करोड़ रुपये से ज्यादा कर रिफंड के बाद कर संग्रह महज 7 फीसदी बढ़कर 1,94,812 करोड़ रुपये रहा। अधिकारी ने बताया, 'कर्नाटक और गोवा में सामने आए खनन घोटालों से साफ जाहिर है कि इस कारोबार में कर चोरी के मामले मिलने की संभावना ज्यादा है। रियल्टी क्षेत्र पर तो हमेशा से ही हमारी कड़ी नजर रही है लेकिन जिंस और सोना-चांदी कारोबार में भी कर चोरी के मामले मिल सकते हैं।' इसके साथ ही विभाग ने उसके पास मौजूद आंकड़ों के आधार पर संभावित कर चोरी रोकने और उच्च मूल्य लेनदेन में कम भुगतान पकडऩे के लिए व्यापक स्तर पर कार्यवाही शुरू कर दी है। अधिकारी ने बताया, 'हमारा लक्ष्य मौजूद जानकारी का भरपूर इस्तेमाल कर इसकी तुलना दायर किए गए रिटर्न से करना है। इससे हमें कर चोरी के मामले ढूंढकर अतिरिक्त राजस्व संग्रह करने में मदद मिलेगी।' सीबीडीटी के अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय सूचना शाखा (सीआईबी) को विभाग के पास मौजूद उच्च मूल्य लेनदेन से संबंधी जानकारियों का सत्यापन करने और सूचना जुटाने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने बताया, 'अब हमारे पास प्रत्येक करदाता से जुड़ी जानकारी का व्यापक डेटाबेस है और विभाग कर चोरी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह सक्षम है।' पिछले वित्त वर्ष के दौरान आयकर विभाग के पास उच्च मूल्य लेनदेन पर 6462 सालाना सूचना रिटर्न (एआईआर) जमा हुए थे। इनमें 1,53,28,045 करोड़ रुपये मूल्य के 43.83 लाख लेनदेनों की जानकारी थी। इसके अलावा सीआईबी ने भी उच्च मूल्य लेनदेन से जुड़ी 14.57 करोड़ सूचनाएं डेटाबेस में अपलोड की थीं। जबकि वित्त वर्ष 2009-10 में सीआईबी ने इस तरह की 4.5 करोड़ सूचनाएं ही अपलोड की थीं। बकाया वसूलने की प्रक्रिया तेज करने के लिए सीबीडीटी ने एक समिति का गठन किया है। विभाग बकाया कर वसूलने के लिए थर्ड पार्टी के इस्तेमाल पर भी विचार कर रहा है। पुराने बकाये से जुड़े करदाता की संपत्तियों की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण विभाग के लिए रिकवरी करना मुश्किल हो रहा है। 31 मार्च 2010 तक विभाग का बकाया 2,29,032 करोड़ रुपये था। इसमें से करीब 9,476 करोड़ रुपये मूल्य का बकाया वसूलना बेहद मुश्किल है क्योंकि इसके करदाताओं का कोई अता पता नहीं है। जबकि कोई परिसंपत्ति नहीं मामलों में 92,360 करोड़ रुपये बकाया है।
आयकर विभाग के रडार पर खनन और जिंस कारोबार
The CBDT is working on a multi-pronged strategy to identify potential areas of tax evasion under this scheme and identify high-value cases of tax evasion and high-value tax evasion to recover arrears. The official said that given the performance of the first half of direct tax collection, the income tax department will now find it extremely difficult to file budgeted transaction data in the current financial year, while the department will now be able to identify high-value cases of tax evasion and tax evasion. Given the performance of the CB-DI branch database ID IDs. CI IDs. IDs. Taxpayer IDs. < AI Taxpayer Database IDs > < AI Taxpayer IDs. 2010, Taxpayer IDs. < AI Taxpayer IDs. 2010, Taxpayer IDs. < AI Taxpayer Database 2010. < AI Taxpayer Database IDs > < AI Taxpayer 2010, Taxpayer 2010. < Taxpayer 2010, Taxpayer 2010, 2010). CBDT officials told Business Standard that with its new initiatives, direct tax payer IDs for direct tax evasion in each of the third quarter were uploaded.
Mining and commodity trading on the radar of the Income Tax Department