सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक जरूरी कम से कम 60 कंपनियों को अपने-अपने निदेशक मंडल में महिला निदेशकों को नियुक्त करने की दरकार है। कंपनी अधिनियम 2013 के मुताबिक, सभी सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए। सेबी ने भारतीय कंपनियों को इसका अनुपालन करने के लिए अप्रैल 2015 की समयसीमा तय की थी। प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों के मुताबिक, समयसीमा समाप्त होने के बाद भी 25 कंपनियों ने अब तक महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है। सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम और गेल इनमें शामिल हैं और इनका बाजार पूंजीकरण 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। अन्य 36 कंपनियों में महिला निदेशक थीं, लेकिन अभी नहीं हैं। इनमें निजी क्षेत्र की अदाणी एंटरप्राइजेज व वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज शामिल हैं। हाल में सेबी प्रमुख यू के सिन्हा ने कंपनियों से इसके अनुपालन का निवेदन किया था। सिन्हा ने फिक्की के एक कार्यक्रम में कहा था, ज्यादातर कंपनियों ने खुशी-खुशी इसका अनुपालन किया है। जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, मैं उनसे जल्द से जल्द इसका अनुपालन करने का अनुरोध करता हूं। नियामक ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर खुद के बोर्ड में एक महिला निदेशक नियुक्त करने की मांग की है। सिन्हा ने कहा, सेबी अधिनियम में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन बेहतर कदम के तहत हमने सरकार से ऐसा करने के लिए कहा है। विशेषज्ञों ने कहा कि सेबी को उनके खिलाफ कदम उठाना चाहिए जिन्होंने नियम का पालन नहीं किया है। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म इनगवर्न रिसर्च सर्विसेज के प्रबंध निदेशक श्रीराम सुब्रमण्यन ने कहा, करीब दो साल बीत चुके हैं और कंपनियां इस मोर्चे पर खुद का बचाव कर रही हैं। जब तक सेबी सख्त कदम नहीं उठाएगा, वे इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। दिलचस्प रूप से इसका अनुपालन नहींं करने वाली कंपनियों की शेयर कीमतों के विश्लेषण से पता चलता है कि इस साल उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। महिला निदेशक विहीन 61 कंपनियों का औसत रिटर्न इस साल छह फीसदी नकारात्मक रहा है जबकि बेंचमार्क सूचकांकों में करीब 10 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ये आंकड़े हाल में क्रेडिट सुइस रिसर्च इंस्टिट्यूट की तरफ से किए गए विश्लेषण का समर्थन करते हैं। अपनी रिपोर्ट में इसने कहा है, जिन कंपनियों में फैसला लेने में महिला की ज्यादा भागीदारी देखी गई है वहां का रिटर्न ज्यादा है और मुनाफा भी बेहतर हुआ है। इसमें कहा गया है, भारत में निदेशक मंडल में महिलाओं की संख्या पिछले छह साल में दोगुनी हुई है और यह साल 2010 के 5.5 फीसदी के मुकाबले साल 2015 में बढ़कर 11.2 फीसदी पर पहुंच गई है जबकि वैश्विक औसत 14.7 फीसदी का है।
साठ फर्मों को करनी होगी महिला निदेशकों की नियुक्ति
A woman director on the boards of listed companies is required. At least 60 companies are required to appoint women directors on their boards. As per the Companies Act, 2013, all listed companies must have at least one woman director on their boards. SEBI had set a deadline of April 2015 for Indian companies to comply. According to data from Prime Database, 25 companies have not yet appointed a woman director even after the expiry of the deadline. Public sector ONGC, Bharat Petroleum and GAIL are among them and have a market capitalisation of more than Rs 50,000 crore. Another 36 companies have had women directors, but are not yet in compliance. Private sector Adani Enterprises and Videocon Industries are among them. Recently, Sebi chief U K Sinha urged companies to comply. At least 14 companies have happily complied with this return, Sinha said at a FICCI event. Those that have not done so so so far, 61% have written to the Ministry of Corporate Affairs to double their prices soon. These firms have been listed in the negative list for 10 years. Subrahmanya Subrahmanya said that the Ministry of Financial Services has been involved in a six-year study and that the Board of Directors of Private Sector Companies, Adani Enterprises and Videocon Industries, have complied with an advisory letter to the Board on women's performance. About 6% of the companies have complied with Sebi, while India's India's Board of Directors has not complied with the rules.
Sixty firms will have to appoint women directors.