अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोयले की कीमत में वृद्धि की प्रवृत्ति के बीच सौर ऊर्जा का रास्ता अपनाने से देश में किए जाने कोयले के आयात में 30 प्रतिशत से अधिक की कटौती हो सकती है। परामर्श कंपनी केपीएमजी ने 'द राइजिंग सन' शीर्षक से जारी एक सर्वे में कहा है कि फिलहाल, भारत की कुल ऊर्जा जरूरतों में से 30 प्रतिशत तेल, कोयला तथा एलएनजी जैसे आयातित स्रोत के जरिए पूरा किया जाता है। अगर इसका हल नहीं निकाला गया तो अगले 20 साल में यह 59 प्रतिशत तक जा सकता है। केपीएमजी के कार्यकारी निदेशक संतोष कामत ने कहा कि भारत का ऊर्जा भविष्य तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिहाज से अगले 20 साल में सौर बिजली की अहम भूमिका होगी। हमारा विश्वास है कि सौर उूर्जा के उपयोग से 2021-22 तक देश की कुल कोयला जरूरत में 30 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। इससे कोयले के आयात पर कुल खर्च में से सालाना 5.5 अरब डालर की बचत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक सौर उूर्जा 2021-22 तक कुल ऊर्जा जरूरत का 5 से 7 प्रतिशत पूरा कर सकता है तथा कार्बन उत्सर्जन के कटौती लक्ष्य में 10 प्रतिशत से अधिक का योगदान दे सकता है।
सौर ऊर्जा से 30 प्रतिशत तक घट सकता है कोयला आयात
In a survey titled 'The Rising Sun', consultancy firm KPMG said that at present, 30 per cent of India's total energy needs are met through imported sources like oil, coal and LNG. If not addressed, this could go up to 59 per cent in the next 20 years. Santosh Kamath, executive director, KPMG, said that solar power will be key to India's energy future and carbon emission reduction over the next 20 years. We believe that solar energy use can reduce the country's total coal requirement by 30 per cent by 2021-22. This will save $5 billion annually out of the total expenditure on coal imports. According to the report, solar energy can meet 7 per cent of the total energy requirement by 2021-22 and contribute to more than 10 per cent of carbon emissions.
Solar power could cut coal imports by up to 30%