सरकार ने आज भारतीय उद्यम विकास सेवाओं (आईईडीएस) के गठन को मंजूरी प्रदान की। इसका गठन सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय में किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई-भाषा को बताया कि इसमें 11 व्यापारों और नियुक्तियों को शामिल किया जाएगा, जिनका संचालन अभी तक अलग-अलग नियमों के तहत होता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसके गठन का निर्णय किया गया है। शुरुआत में आईईडीएस में 617 अधिकारी होंगे। इनमें से छह अधिकारी संयुक्त सचिव स्तर के होंगे। ये अधिकारी विकास आयुक्त के 72 फील्ड कार्यालयों तथा दिल्ली मुख्यालय में तैनात होंगे। 72 फील्ड कार्यालयों में से 30 एमएसएमई विकास संस्थान तथा 28 शाखा संस्थान हैं।
भारतीय उद्यम विकास सेवाओं के गठन को मंजूरी
The government today approved the setting up of the Indian Enterprise Development Services (IEDS), which will be housed in the office of the Development Commissioner under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Official sources told PTI that it will cover 11 trades and appointments that have hitherto been governed by different rules. The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has decided to set it up. Initially, the IEDS will have 617 officers, of which six will be of the Joint Secretary level. These officers will be posted in 72 field offices of the Development Commissioner and at the Delhi headquarters. Out of the 72 field offices, 30 are MSME Development Institutes and 28 are branch institutes.
Cabinet approves setting up of Indian Enterprise Development Services