नागरिक उड्डïयन मंत्रालय एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिसके तहत प्रस्तावित विमानन नियामक प्राधिकरण को विमानन कं पनियों के यात्रा टिकट पर नियंत्रण रखने का अधिकार होगा। यह अलग बात होगी कि विमानन कंपनियां टिकट का मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र होंगी। नए सिविल एविएशन रिक्वॉयरमेंट (सीएआर) के नियमों के तहत मंत्रालय, नियामक  को ग्राहकों और विमानन कंपनियों के बीच किराये को लेकर पैदा हुए विवाद की स्थिति में मध्यस्थ की भूमिका निभाने का अधिकार देने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही नियामक विमानन कंपनियों से वह सूचनाएं भी मुहैया करने के लिए कह सकता है, जिसके  आधार पर कंपनियां टिकट की कीमतें और विभिन्न श्रेणियों में रखे जाने वाली सीटों की संख्या तय करती है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया, 'हम विमान किराया का नियमन नहीं करना चाहते हैं लेकिन हम ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, जिसके तहत प्राधिकरण विवाद की स्थिति में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। आगे या तो विमानन कंपनियों को लोकपाल की नियुक्ति करने के लिए कहा जाएगा या फिर सरकार यह भूमिका निभाएगी।' इस समय देश में विमान किराये का नियमन किसी भी एजेंसी द्वारा नहीं किया जाता है और यह बाजार में मांग के अनुसार तय की जाती है। विभिन्न कीमतों वाले टिकट को विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है और सबसे कम कीमत वाली टिकटों की बिक्री पहले और सबसे अधिक कीमत वाले टिकटों की बिक्री सबसे बाद में की जाती है। अधिकारी ने बताया, 'विभिन्न श्रेणियों के तहत रखे जाने वाले सीटों की संख्या और यह प्रणाली कैसे काम करती है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। क्या विमानन कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कीमतों के साथ छेड़-छाड़ कर सकती है? इन सभी सवालों का जवाब दिया जाना बाकी है।' नई सीएआर की रूप-रेखा एक समिति द्वारा तैयार की जा रही है जिसमें सभी साझेदार इसके सदस्य हैं। दूसरी तरफ विमानन कंपनियों ने सरकार की इस पहल पर नाखुशी जाहिर की है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया में किफायती विमान सेवा प्रदाता एक कंपनी के एक अधिकारी ने कहा, 'किराया में उतार-चढ़ाव पूरी तरह बाजार पर निर्भर है और किराये खासे प्रतिस्पद्र्धी होते हैं। इस मामले पर नियामक की कोई आवश्यकता है नहीं है और न ही दुनिया में ऐसा कहीं होता है।' संबंधित खबरें
हवाई किराये पर नजर रखेगी सरकार
The civil aviation ministry is considering a proposal under which the proposed aviation regulatory authority will have the power to regulate airfares. Separately, the authority will be free to set ticket prices. Under the new Civil Aviation Requirements (CAR) rules, the ministry can also ask airlines to provide information on the basis of which they decide ticket prices and the number of seats to be offered in different categories. The regulator can also ask airlines to provide information on the need for more affordable seats in the event of a fare dispute between customers and airlines. The regulator may also ask airlines to provide information on the basis of which the companies offer higher fares and the number of tickets to be sold. The government is not prepared to respond to this with a single pricing mechanism for different fare categories. A senior official of the ministry said on condition of anonymity, "We do not want to regulate airfares, but we are considering a proposal under which the authority can play the role of an arbitrator in the event of a price dispute."
Government to monitor airfares