न्यायमूर्ति कर्णन को लेकर पैदा हुए विवाद ने अशोभनीय शक्ल ले ली है। फिर भी इसने न्यायपालिका के सामने संवैधानिक राजनीति से संबंधित व्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण पहल करने का अभूतपूर्व अवसर मुहैया कराया है। न्यायमूर्ति कर्णन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ अभूतपूर्व आदेश देते रहे हैं। वह देश के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को भारत छोड़कर न जाने का भी आदेश दे चुके हैं ताकि वे 'अपने दलित-विरोधी रवैये से विदेशी जमीन को भी दूषित न कर पाएं'।    न्यायमूर्ति कर्णन का ऐसा आचरण क्या न्यायपालिका की अवमानना है, क्या वह मानसिक रूप से संतुलित हैं और अगर अवमानना हुई है तो फिर उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए? इन पर फैसला न्यायपालिका के ही विचार का मुद्दा है। हालांकि इस पर कोई संदेह नहीं है कि उनका आचरण निश्चित रूप से महाभियोग चलाने लायक है। कुछ लोगों का मानना है कि उनका महज कुछ हफ्तों का ही कार्यकाल बचा है, लिहाजा महाभियोग चलाने का कोई मतलब नहीं है। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि एक न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने से इतिहास में गलत इबारत दर्ज हो जाएगी।   उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाना अपने आप में मुश्किल काम है। न्यायाधीश के किसी फैसले से नाखुश कोई भी पक्ष उस पर कदाचार का आरोप लगा सकता है। हरेक कानूनी मामले में कम-से-कम एक पक्ष तो ऐसा जरूर होता है जो नतीजे से नाखुश होता है। देश में कानूनी वाद दायर करने में  सबसे अधिक हिस्सेदारी सरकार और उसकी एजेंसियों की होती है। यह तथ्य न्यायाधीशों को असुरक्षित बनाता है और जब तक संविधान के तहत उन्हें प्रभावी तरीके से सुरक्षा न मिली हो, राज्य की न्यायिक शाखा का विश्वसनीय और सम्मानित रह पाना नामुमकिन होगा।    हाल के दिनों में जवाबदेही पर चर्चा के जरिये कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संवैधानिक तनाव और राजनीति खुलकर सामने आई है। कोई भी इसकी वकालत तो नहीं करेगा कि न्यायाधीशों को कदाचार के मामलों में जवाबदेह नहीं होना चाहिए लेकिन यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि कदाचार के आरोप हल्के ढंग से न लगाए गए हों। न्यायाधीशों के चयन और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रक्रिया बदलने के लिए किया गया संविधान संशोधन निरस्त किया जा चुका है।   अब न्यायमूर्ति कर्णन का मामला न्यायपालिका के सामने एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। इससे पहले उच्चतर न्यायपालिका का कोई भी दूसरा न्यायाधीश महाभियोग चलाने के लिए इतना माकूल नहीं लगा है। लेकिन महाभियोग के लिए संसद के निर्वाचित सदस्यों का खुलकर सामने आना और उस दिशा में कदम उठाना जरूरी है। एक न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश कर कदाचार या अक्षमता के आरोप को साबित करना होता है। लोकसभा में यह प्रस्ताव लाने के लिए 100 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है जबकि राज्यसभा के 50 सदस्य इस तरह का प्रस्ताव ला सकते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति ही उस प्रस्ताव को सदन में रखे जाने के बारे में निर्णय करेंगे। इस प्रस्ताव पर दोनों ही सदनों को उपस्थित और मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई का समर्थन मिलना जरूरी होता है।    अगर हमारे राजनेता न्यायिक जवाबदेही और न्यायाधीशों को जिम्मेदार बनाने की जरूरत के प्रति गंभीर हैं तो न्यायमूर्ति कर्णन पर महाभियोग का प्रस्ताव लाना एक आसान तरीका हो सकता है। लेकिन हकीकत इससे अलग है। एक बार महाभियोग प्रक्रिया शुरू होते ही मतदान के दौरान परंपरागत राजनीति का गतिविज्ञान हरकत में आ जाएगा। न्यायमूर्ति कर्णन की हरकतों का सबसे बड़ा बचाव इस तर्क पर केंद्रित है कि उनके दलित होने के नाते उन्हें जातिगत आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। अगर संसद के दलित सदस्य चाहें तो इस दावे की हवा निकाल सकते हैं। जाति-आधारित राजनीति के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध कही जाने वाली सरकार को तो आसानी से लोकसभा में 100 सांसद या राज्यसभा में 50 सांसद मिल जाने चाहिए जो इस आशय का प्रस्ताव लेकर आएं।      अगर उच्चतम न्यायालय को इस तरह का प्रस्ताव पारित करने के लिए स्पष्ट रूप से कहना पड़े तो यह कबूतरों के बीच बिल्ली छोडऩे जैसा ही होगा। सांसदों को उनकी संवैधानिक भूमिका निभाने के लिए कहना पड़ेगा जबकि आम तौर पर वे न्यायाधीशों को अपनी भूमिका सही तरीके से निभाने की बात करते रहते हैं। अगर संसद अपनी संवैधानिक भूमिका निभाने से चूक जाती है तो न्यायपालिका अपने उस तर्क को साबित कर देगी कि असल में राजनीतिक व्यवस्था ही न्यायिक जवाबदेही को मुकाम तक नहीं पहुंचा पाने के लिए जिम्मेदार है। यह भारतीय समाज के समक्ष इस पहलू को भी उजागर कर देगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय दिखने वाला विधायी जुनून दरअसल नतीजों के रूप में नजर नहीं आता है। पूरी राजनीति सिर्फ इसलिए होती है कि न्यायपालिका के शीर्ष पदों पर कौन बैठेगा?   अगर संसद वास्तव में न्यायमूर्ति कर्णन के खिलाफ महाभियोग चलाती है तो यह भारत के संवैधानिक इतिहास में मील का पत्थर होगा। हमारे गणतंत्र के करीब सात दशक लंबे इतिहास में अब तक एक भी न्यायाधीश पर महाभियोग की कार्यवाही नहीं होना कोई अच्छा संकेत नहीं है। यह संविधान निर्माताओं की तरफ से लगाए गए नियंत्रण एवं संतुलन के प्रावधानों का एक संकेतक भी है। अगर नेता आरोपी न्यायाधीश को महाभियोग के बीच में ही पद छोडऩे के लिए मनाने में सफल हो जाते हैं तो भी न्यायपालिका अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर अपना पक्ष मजबूती से रखने में सफल रहेगी। लिहाजा न्यायमूर्ति कर्णन का मामला दोनों ही पक्षों के लिए जीत का मौका पेश करता है जिसे भुनाने की जरूरत है।   
न्यायमूर्ति कर्णन पर महाभियोग से न्यायिक जवाबदेही पर लगेगी मुहर
The controversy over Justice Karnan has taken an ugly shape. Yet, it would have meant that the Parliament would have to leave no stone unturned to ensure that the entire constitutional body, the Parliament, the Parliament, had it been able to ensure that the constitutional body, the entire constitutional body, the Parliament, the entire constitutional body, the entire constitutional body, the entire constitutional body, the Parliament, the entire constitutional body, the entire constitutional body, the Parliament, the entire constitutional body, the Parliament, the entire constitutional body, the Parliament, the entire constitutional body, the entire judiciary, the entire judiciary, the entire judiciary, the entire judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, the judiciary, justice, the judiciary, the judiciary, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice, justice,
Impeachment of Justice Karnan will stamp judicial accountability