भारत सरकार द्वारा 3 गीगावॉट क्षमता के सौर पैनल विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के साथ 10 गीगावॉट क्षमता के बिजली संयंत्र स्थापित करने के  लिए आमंत्रित बोली को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पहली बार यह टेंडर मई 2018 मेंं जारी किया गया और उसके बाद उद्योग की ओर से टेंडर की शर्तों को लेकर विरोध जताए जाने के बाद कई बार इसकी तिथि बढ़ाई गई।  अक्षय ऊर्जा के  ठेकों के लिए नोडल एजेंसी भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के अधिकारियों ने कहा कि 'उद्योग के अनुरोध पर' अंतिम तिथि बढ़ाई गई। उन्होंने आगे कहा कि टेंडर असफल होने जैसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि कंपनियोंं को बोली दाखिल करने के लिए 15 दिन दिए गए हैं।    सूत्रों ने कहा कि इस बोली से बड़ी कंपनियां दूर रहीं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय मदद का कोई प्रावधान नहीं है, जिसकी वजह से भारत में सौर विनिर्माण की व्यावहारिकता घटती है। इस क्षेत्र के एक अधिकारी ने कहा, 'चीन सहित पूरी दुनिया की सरकारें सब्सिडी के माध्यम से सौर विनिर्माण में मदद करती हैं। भारत में मात्रा को लेकर जहां अनिश्चितता है, वहीं उच्च ब्याज दर की वजह से पूंजी की लागत भी बहुत ज्यादा है।'  सौर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए मई 2018 में बिल्ट ऑन ऑपरेट के आधार पर बोली आमंत्रित की गई थी। यह 5 जीडब्ल्यू क्षमता की  सोलर पीवी परियोजना (कुल 10 जीडब्ल्यू क्षमता के लिए) है। सूत्रों ने बताया कि एसईसीआई ने गुरुवार को  शाम 3 बजे तक इंतजार किया, लेकिन तब तक कोई बोली नहीं मिली। उसके बाद इसकी अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया गया।    एसईसीआई ने गुरुवार शाम 6 बजे अपनी वेबसाइट पर नोटिस लगाई, जिसमें बोली दाखिल करने की तिथि बढ़ाए जाने की सूचना है। सरकार ने एक हफ्ते पहले ही सौर पैनल पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने का फैसला किया है, जिससे घरेलू उद्योग को मदद मिल सके। उसके बाद ऐसा हुआ है।  एसईसीआई ने मई में जारी चयन अनुरोध (आरएफएस) में कहा, 'सफल बोलीकर्ता के साथ एसईसीआई बिजली खरीद समझौता (पीपीए) करेगा, जो आरएफएस के माध्यम से चुने जाएंगे। सौर ऊर्जा की खरीद 25 साल के लिए होगी, जो आरएफएस के नियम, शर्तों व प्रवाधानों के मुताबिक होगी। उल्लिखित परियोजना से एसईसीआई द्वारा खरीदी गई बिजली भारत के विभिन्न खरीद इकाइयों को प्रावधानोंं के तहत बेची जाएगी। खरीद इकाइयों का ब्योरा बाद में दिया जोगा।'   इस टेंडर को लेकर सौर उद्योग ने पहले अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं। उनका कहना था कि यह मौजूदा कारोबारियों के पक्ष में नहीं है। टेंडर में नए विनिर्माण संयंत्र की स्थापना की बात की गई है, जो मौजूदा कारोबारियों के लिए अव्यावहारिक है, जब तक कि ब्याज सब्सिडी मुहैया नहीं कराई जाती है।  नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पहले सौर पैनल बनाने वालों को 25 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी देने का मसौदा तैयार किया था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसे मंजूरी नहीं दी। टेंडर दाखिल करने की अगली अंतिम तिथि अब 12 अक्टूबर रखी गई है। 
सौर पैनल संयंत्र के लिए कोई बोली नहीं
Officials of the Solar Energy Corporation of India (SECI), the nodal agency for renewable energy contracts, said the deadline was extended several times after the government of India raised objections to the tender conditions for setting up solar panel manufacturing plants of 3 GW capacity. Officials of the Solar Energy Corporation of India (SECI), the nodal agency for renewable energy contracts, added that the deadline was extended "at the request of the industry." They added that there is no case for failure of the tender, as the companies have been given 15 days to submit bids. PPF subsidies have been provided to large power companies. They said that there will be no financial support from the central government mentioned in the Renewable Energy Subsidy Rules at 25 pm, which will reduce the viability of solar manufacturing in India. The tender was first floated by governments of the whole world, including China, in May 2018, under the conditions of subsidies and subsidies, and then under the domestic procurement website, the solar units were given 6 years to set up their solar units, which is the first solar unit in India, while the solar industry has been given 5 years to set up solar units. The solar industry has also been given a waiting period of "more than 3 weeks" to submit bids.
No bid for solar panel plant