केंद्र सरकार ऐसी संपत्तियों को बेचने की तैयारी कर रही है जिनका मालिकाना हक कभी भारत छोड़कर पाकिस्तान और चीन बस चुके लोगों के पास होता था नई दिल्ली।केंद्र सरकार ऐसी संपत्तियों को बेचने की तैयारी कर रही है जिनका मालिकाना हक कभी भारत छोड़कर पाकिस्तान और चीन बस चुके लोगों के पास होता था।ऐसी संपत्तियों को शत्रू संपत्ति कहा जाता है और सरकार देश भर में फैली 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक कीमत की 9,400 शत्रु संपत्तियों की सरकार बोली लगवाने की तैयारी में है।अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शत्रू संपत्तियों की पहचान करना शुरू कर दी है।49 साल पुराने शत्रु संपत्ति अधिनियम में संशोधन के बाद सरकार सरकार यह कदम उठाने जा रही है।कानून के मुताबिक विभाजन के दौरान या उसके बाद पाकिस्तान और चीन जाकर बसने वाले लोगों की संपत्तियों पर उनके वारिस का अधिकार नहीं रहता।गृह मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक हाल ही में एक बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को यह जानकारी दी गई थी कि 6,289 शत्रु संपत्तियों का सर्वे कर लिया गया है और बाकी 2,991 संपत्तियों का सर्वे किया जा रहा है।राजनाथ सिंह ने आदेश दिया कि ऐसी संपत्तियां जिनमें कोई बसा नहीं है, उन्हें खाली करा लिया जाए ताकि जल्द उनकी बोली लगवाई जा सके।जिन संपत्तियों की नीलामी की तैयारी हो रही है उनकी अनुमानित कीमत 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक मानी जा रही है।अगर सरकार इन्हें बेचने में कामयाब हो जाती है तो सरकार के पास बड़ी रकम आ जाएगी।आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 4,991 शत्रु संपत्तियां हैं उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान जाने वाले लोगों की ओर देश में कुल 9,280 प्रॉपर्टीज हैं।
भारत छोड़ पाकिस्तान और चीन में बस गए लोगों की संपत्ति बेचने की तैयारी में सरकार, कमाएगी 1 लाख करोड़
The central government is preparing to sell properties that were once owned by people who migrated from India to Pakistan and China. The central government is preparing to sell properties that were once owned by people who migrated from India to Pakistan and China. Such properties are called enemy properties and the government is preparing to auction 9,400 enemy properties worth more than 1 lakh crore rupees spread across the country. According to information from officials, the Union Home Ministry has started identifying enemy properties. After amending the 49-year-old Enemy Property Act, the government is going to take this step. According to the law, the heirs of 2,991, 280, 991 people who migrated to Pakistan and China during or after partition do not have the right to their properties. According to a Home Ministry official, Union Home Minister Rajnath Singh was informed in a recent meeting that 6,289 enemy properties have been surveyed and the remaining properties are being surveyed by the government.
Govt to sell assets of people who left India, settled in Pakistan, China to earn Rs 1 lakh crore