यह सामान्य जानकारी की बात है कि देश की अर्थव्यवस्था महज एक साल से खराब प्रदर्शन ही नहीं कर रही है बल्कि वह एक आर्थिक संकट की ओर लडख़ड़ा रही है। एक के बाद एक घोटालों से परेशान, राजनीतिक कमजोरी से ग्रस्त, आंतरिक तालमेल की कमी और काफी हद तक अक्षमता से ग्रस्त सरकार सुधार कार्य में असमर्थ नजर आ रही है। ऐसा महसूस होने लगा है जैसे कोई शास्त्रीय त्रासदी जहां एक खराब अंत अपरिहार्य हो। ऐसे में एक बाहरी पर्यवेक्षक यही कर सकता है कि वह इस कष्टप्रद यात्रा को दर्ज करे। पिछले कुछ सप्ताह के दौरान वृहद अर्थव्यवस्था से संबंधित जो आंकड़े सामने आए हैं वे सभी खराब होती परिस्थितियों की ओर संकेत कर रहे हैं। आर्थिक विकास अब हमें यह पता चल चुका है कि अप्रैल-जून 2012 के दौरान आर्थिक विकास दर 5.5 फीसदी थी। इसका मतलब यह है कि वर्ष 2012 की पहली छमाही के दौरान देश का विकास 5.4 फीसदी की दर से हुआ। यह दर वर्ष 2009-10 और 2010-11 की 8.4 फीसदी की दर के मुकाबले काफी कम थी। वर्ष 2003-08 के दौरान की 9 फीसदी की विकास दर तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9 फीसदी से अधिक की विकास दर की उम्मीद की तो बात ही बेमानी है। अभी आ रही रिपोर्ट के मुताबिक योजना आयोग 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर को संशोधित करके 8.2 से 9 फीसदी करने पर चर्चा कर रहा है। मौजूदा हालात में इस बात पर हंसा ही जा सकता है। इसके अलावा वर्ष 2012 की पहली छमाही के आंकड़े बताते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, खनन क्षेत्र में बमुश्किल 2 फीसदी और कृषि क्षेत्र में 2.3 फीसदी की दर से विकास हुआ। मुख्य जिंस क्षेत्र में इतने कम विकास के साथ यह समझना कठिन है कि सेवा क्षेत्र जैसे विनिर्माण, वित्त और कारोबारी सेवाएं आखिर कैसे दो अंकों की विकास दर हासिल कर पाएंगे? बाहरी क्षेत्र करीब एक महीने से भी अधिक पहले आरबीआई ने हमें सूचित किया था कि वर्ष 2011-12 के दौरान देश का चालू खाता घाटा जीडीपी के 4.2 फीसदी के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है। यह पिछले एक साल के दौरान रुपये की कीमतों में गिरावट की बड़ी वजह रही। गत सप्ताह वाणिज्य विभाग ने जुलाई 2012 के कारोबारी आंकड़े जारी किए। ये आंकड़े दिखाते हैं कि एक साल पहले की तुलना में इस वर्ष जुलाई में निर्यातित वस्तुओं के मूल्य के संदर्भ में डॉलर में 15 फीसदी की कमी आई है। आयात में भी गिरावट आई है लेकिन इस दर की लगभग आधी। इसकी वजह से जुलाई में व्यापार घाटा 15 अरब डॉलर की असहज रूप से ऊंची दर पर बना। इसके साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारी स्थिति लगातार कमजोर बनी हुई है। विश्व आर्थिक मंच की हालिया रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है। अमेरिका और यूरोप में क्वांटिटेटिव ईजिंग के एक नए दौर के बाद कुछ लोग मानकर चल रहे हैं कि भारत में पूंजी प्रवाह बढ़ेगा जो हमारे लगातार बढ़ते व्यापार और चालू खाते के घाटे के वित्तीय प्रबंधन के लिए मददगार होगा। शायद। लेकिन हमारी वास्तविक अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी और नीतियां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को हतोत्साहित कर रही हैं और विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय शेयर दूसरे कुछ अन्य संभावित ठिकानों की तुलना में कम आकर्षक लग रहे हैं। किसी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग में आशंकित कटौती से समस्या और गंभीर बन सकती है। वहीं अमेरिका और यूरोप में नरम मौद्रिक नीति भारत के लिए मिश्रित नतीजे वाली साबित हो सकती है क्योंकि इससे तेल और सोने जैसी जिंसों के दाम और ज्यादा ऊपर चले जाएंगे जिससे भारत के लिए आयात महंगा हो जाएगा और राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा इस हफ्ते जारी किए गए भारत के बाहारी कर्ज के आंकड़े दर्शाते हैं कि मार्च, 2012 तक कई प्रमुख कर्ज अनुपात और गड़बड़ा गए। ये भले नाटकीय न हों लेकिन रुझान स्पष्ट रूप से नकारात्मक दिखता है और इस मोर्चे पर बढ़ती चुनौती के बारे में चेतावनी देता है। हमारी बाहरी संवेदनशीलता में और बढ़ोतरी से जुड़ी ताजा जानकारी ऐसे वक्त में आई जब अनपेक्षित झटके झेलने में हमारी नीतिगत क्षमता बेहद निचले स्तर पर है। राजकोषीय असंतुलन इस मोर्चे पर चिंता बरकरार है। कुछ दिन पहले ही महा लेखा नियंत्रक ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा पूरे वर्ष के लिए तय अनुमान के आधे से अधिक के आंकड़े को पार कर गया। हाल में एक और अनष्टिसूचक बात सामने आई जहां पिछले साल अप्रैल से अगस्त की तुलना में प्रत्यक्ष कर संग्रह, खासतौर से कंपनियों से मिलने वाले कर के आंकड़ों में काफी कमी देखी गई। वित्त मंत्रालय द्वारा आश्वस्ति के बावजूद पूरे वित्त वर्ष के लिए कर संग्रह बजट अनुमान से काफी कम रह सकता है क्योंकि आर्थिक गतिविधियां सुस्त हैं। राजकोषीय गड़बड़ी के लिए सब्सिडी विशेषकर डीजल, एलपीजी और केरोसिन खासतौर से जिम्मेदार हैं तो उर्वरक और खाद्यान्न सब्सिडी को भी कम नहीं आंक सकते। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के  अनुसार तेल विपणन कंपनियों को डीजल की बिक्री पर प्रति लीटर 17 रुपये, केरोसिन की बिक्री पर प्रति लीटर 33 रुपये और रसोई गैस पर प्रति सिलेंडर 347 रुपये का नुकसान हो रहा है। मौजूदा कीमतों के आधार कुल घाटा 1,90,000 करोड़ यानी जीडीपी के लगभग 2 फीसदी के बराबर नजर आ रहा है। यहां तक कि तेल उत्खनन से जुड़ी सरकारी कंपनियों के 'योगदान' के बावजूद सरकारी खजाने पर बोझ बजट में प्रस्तावित 40,000 करोड़ रुपये कहीं अधिक ऊंचा होने वाला है। जब तक नियंत्रित कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होती तब तक यह डर और बढ़ेगा। अंतिम दफा जून, 2011 में इनके दाम बढ़ाए गए थे उसके बाद से तार्किक बढ़ोतरी का इंतजार ही हो रहा है। फिर अगर कीमतों में कुछ बढ़ोतरी होती भी है तो सवाल वही बना रहेगा कि कितनी। मामूली बढ़ोतरी इस भीमकाय समस्या का समाधान नहीं बन पाएगी। इससे तेल विपणन कंपनियों की परिचालन क्षमता भी प्रभावित होगी। वित्तीय क्षेत्र जहां आर्थिक और औद्योगिक वृद्घि मंद पड़ी है, वहीं वित्तीय तनाव बढ़ गया है। कई कर्जदार कंपनियों द्वारा पुनर्गठन की प्रक्रिया अपनाने की वजह से बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बढ़ी हैं। क्रेडिट सुइस की एक पखवाड़ा पहले की रिपोर्ट कर्ज के क्षेत्र विशेष में केंद्रित होने की कहानी बयां करती है जहां कुल कर्ज का 13 फीसदी महज 10 समूहों को आवंटित हुआ जबकि चीन में शीर्ष 10 कंपनियों के लिए यह आंकड़ा 1 फीसदी और कोरिया में 5 फीसदी रहा। वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक कर्ज में बढ़ोतरी का 20 फीसदी से अधिक इन्हीं 10 समूहों के खाते में गया। इन 10 बड़े कर्जदारों का ताल्लुक भी मुख्यतः बिजली, उत्खनन और धातु जैसे क्षेत्रों से रहा जिनकी खास समस्याएं जगजाहिर हैं। बैंकिंग क्षेत्र की संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से बढ़ी है। मुद्रास्फीति भले ही थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मापी जाने वाली महंगाई जुलाई में तीन साल में पहली बार 7 फीसदी से नीचे आई हो लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अभी भी 10 फीसदी के दायरे में बना हुआ है। सुस्त वृद्घि के साथ ऊंची महंगाई के दौर की आशंका बनी हुई है जिससे आरबीआई द्वारा नीतिगत दरों में कमी की संभावना क्षीण हो रही है।  रोजगार भारत में रोजगार से जुड़े विश्वसनीय मौजूदा आंकड़े नहीं हैं। मगर जो भी कुछ जानकारियां उपलब्ध हैं वे प्रतिकूल रुझान ही दर्शाती हैं। एसोचैम के हालिया सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर घटे हैं। इसी तरह अप्रैल-जून, 2012 के फिक्की के बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वेक्षण में भी अधिकांश कंपनियों ने माना कि या तो उनके यहां भर्तियां कम हुई हैं या पूर्व के स्तर पर ही हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था का प्रत्येक सूक्ष्म संकेतक लाल निशान पर है जबकि हम अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं कि सरकार सही दिशा में कुछ कदम उठाए। संबंधित खबरें
अर्थव्यवस्था रही कराह पर किसे है परवाह?
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Who cares about the economy?