इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज (आईएलऐंडएफएस) को 570 अरब रुपये का कर्ज देने वाले लेनदारों (खास तौर से सरकारी बैंक) और संस्थानों को कंपनी के डिफॉल्ट के दुष्परिणाम का सामना इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में करना पड़ेगा। इन लेनदारों व संस्थानों को डिफॉल्ट श्रेणी वाले कर्ज के लिए अतिरिक्त पूंजी अलग करनी पड़ सकती है। साथ ही आईएलऐंडएफएस समूह की कंपनियों के बॉन्ड की घटती कीमत के चलते मार्क-टु-मार्केट घाटे के लिए प्रावधान करना पड़ेगा। सरकारी बैंकों के अधिकारियों ने कहा कि समूह की होल्डिंग कंपनी आईएलऐंडएफएस और इसकी इकाइयों को दिए गए कर्ज को अभी भी स्टैंडर्ड माना जा सकता है। लेकिन कर्ज के लिए जोखिम का भारांक तेजी से बढ़ेगा और यह 20 फीसदी (एएए रेटिंग वाले) से डिफॉल्ट वाली श्रेणी (ग्रेड डी) के लिए 100 फीसदी पर पहुंच जाएगा। होल्डिंग इकाई को 130 अरब रुपये के कर्ज को देखते हुए डिफॉल्ट श्रेणी वाले कर्ज के लिए अलग रखी जाने वाली पूंजी में 10 अरब रुपये की बढ़ोतरी होगी। बैंकरों ने कहा कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात पर इसका मामूली असर पड़ेगा, जो अलग-अलग लेनदारों के लिए अलग-अलग होगा।   ये कर्ज तभी गैर-निष्पादित आस्तियां मानी जाएंगी जब यह लगातार 90 दिन तक बकाया रहेगा। आईएलऐंडएफएस समूह की इकाइयों के लिए ज्यादातर कर्ज स्टैंडर्ड है और एनपीए व प्रावधान का मसला तीसरी तिमाही के नतीजे में उठेगा। एक सरकारी बैंक के आला अधिकारी ने कहा, जिन लेनदारों के ट्रेजरी खाते में बॉन्ड जैसी प्रतिभूतियां हैं, उन पर दूसरी तिमाही में असर दिखेगा। जब डिफॉल्ट श्रेणी की रेटिंग हो तो निश्चित तौर पर बॉन्ड का प्रतिफल समाप्त हो गया है। इससे बचने के कोई रास्ता नहीं है।   अगस्त की शुरुआत में आईएलऐंडएफएस के कर्ज व गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र की रेटिंग एएए थी। भुगतान में क्रम से हुई देरी से रेटिंग एजेंसियों ने इसे डाउनग्रेड किया और अंततः सितंबर के मध्य में इसकी रेटिंग डी कर दी। आईएलऐंडएफएस का एकीकृत कर्ज 2018 में बढ़कर 910.9 अरब रुपये पर पहुंच गया, जो 2014 में 486.7 अरब रुपये रहा था। इस अवधि में 79.2 अरब रुपये का ब्याज लगा, जो पहले 39.7 अरब रुपये था। साल 2018 में कंपनी इतना लाभ अर्जित नहीं कर पाई कि ब्याज खर्च पूरा किया जा सके, लिहाजा इसने डिफॉल्ट किया। 910.9 अरब रुपये की देनदारी में 570 अरब रुपये सरकारी बैंकों के हैं। सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि अगस्त व सितंबर में जमाओं, वाणिज्यिक प्रतिभूतियों व गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्रों पर आईएलऐंडएफएस समूह कंपनियों की तरफ से क्रम से हुए डिफॉल्ट और रेटिंग में गिरावट से वित्तीय बाजारों पर भारी असर पड़ा है। इससे म्युचुअल फंडों पर निवेश निकासी (रीडम्पशन) का दबाव बढ़ा, जिसके पास ऐसी वित्तीय प्रतिभूतियां हैं।
आईएलऐंडएफएस संकटः दूसरी तिमाही में बैंकों के पूंजी पर्याप्तता पर पड़ेगी चोट
Infrastructure Leasing & Financial Services (IL & FS) may still have to make provisions for mark-to-market losses due to the declining value of bonds of its holding company, IL & FS, and its units. Officials at PSU banks said that the group's holding company, IL & FS, and its units may still have to make provisions for mark-to-market losses due to the declining value of its bonds. Infrastructure Leasing & Financial Services (IL & FS) < a href = "ID rating" > < a href = "ID" rating < / a > < a href = "ID" rating < / a href = "79" 2018 August / September 2018 < / a href = "79" 2018 "> Creditors and institutions (mainly state-run banks) lending to IL & FS will face the brunt of the company's default in the second quarter of this fiscal year. These non-interest loans to IL & FS and its units will have a marginal impact on the company's debt-to-credit ratio, which is expected to last for a full period of one billion rupees, the ministry said on Monday.
IL & FS crisis: Banks' capital adequacy to be hit in Q2