सब्सिडी वाले तीन अतिरिक्त रसोई गैस सिलिंडर (एलपीजी) देने की कई कांग्रेस शासित राज्यों की घोषणा के बावजूद तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) प्रत्येक उपभोक्ता से सीमा से ज्यादा अतिरिक्त सिलिंडर पर बाजार मूल्य वसूलेंगी। कंपनियां चाहती हैं कि राज्य तीन अतिरिक्त सिलिंडरों पर सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं को हस्तांतरित करें और वे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से ऊपर हरेक सिलिंडर पर बाजार मूल्य वसूलती रहेंगी। इन कंपनियों में शामिल एक कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हम केंद्र सरकार द्वारा परिचालित होते हैं और जैसा निर्देश है राज्यों द्वारा नागरिकों को की गई पेशकश के बावजूद हम पिछले महीने से सातवें घरेलू सिलिंडर के लिए बाजार मूल्य वसूलेंगे।' जहां तक अतिरिक्त सब्सिडी के हस्तांतरण की बात है, तेल कंपनियां राज्यों की योजनाओं का हिस्सा नहीं बनना चाहतीं। घरेलू एलपीजी बाजार में लगभग 45 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाली इंडियन ऑयल के निदेशक (विपणन) एम नेने ने कहा, 'यदि कोई राज्य अतिरिक्त सब्सिडी वाले सिलिंडर देना चाहता है तो उसे सब्सिडी का हस्तांतरण सीधे उपभोक्ताओं को करना होगा। राज्यों को तीन अतिरिक्त सिलिंडरों पर सब्सिडी की उपभोक्ताओं को भरपाई के लिए एक ढांचा विकसित करने की जरूरत है।' केंद्र सरकार के 13 सितंबर के फैसले के मुताबिक राजधानी में एक उपभोक्ता को 410 रुपये प्रति सिलिंडर की दर से सब्सिडी वाले अधिकतम छह सिलिंडर मिल सकते हैं और उसके बाद हरेक अतिरिक्त सिलिंडर पर उन्हें लगभग 849 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा।
बाजार मूल्य पर ही 7वां सिलिंडर
Despite the announcement by several Congress-ruled states to give three additional subsidised cooking gas cylinders (LPG), oil marketing companies (OMCs) will charge each consumer the market price for each additional cylinder beyond the cap. The companies want the states to transfer the subsidy on three additional cylinders directly to consumers and they will continue to charge the market price for each cylinder above the cap set by the central government. A senior official of one of these companies said, We are run by the central government and as directed by the states, we will charge the market price for the seventh domestic cylinder from last month despite the offer made to the citizens. As far as the transfer of the additional subsidy is concerned, oil companies do not want to be a part of the states' plans. Indian Oil Director (Marketing) M Nene, who holds about 45 per cent of the domestic LPG market, said, If a state wants to give additional subsidised cylinders, it will have to transfer the subsidy directly to consumers. The states will have to compensate consumers for the three additional cylinders by a cap of Rs 410 per cylinder and they will have to develop a maximum subsidy of Rs 849 per cylinder after the September 13 decision.
7th cylinder at market price only