बंबई उच्च न्यायालय ने भारतीय कंपनियों के साथ सौदों में शामिल विदेशी कंपनियों पर भारतीय कर प्राधिकरण के फैसले के मामले पर सुनवाई स्थगित कर दी है। एमएमएएम होल्डिंग्स और न्यू सिंगुलर वायरलेस ने बंबई उच्च न्यायालय में भारतीय आयकर विभाग के कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी है। इस मामले पर कुछ दिन पहले सुनवाई हो चुकी है और नई तारीखें भी तय की गई है। इन दो कंपनियों को मई 2009 में कारण बताओ नोटिस दिया गया था। यह नोटिस भारतीय साझेदारों- टाटा इंडस्ट्रीज और आदित्य बिड़ला नुवो को आईडिया सेल्युलर में हिस्सेदारी बेचने पर हुई आय के संबंध में दिया गया था। एटीऐंडटी, ग्रासिम और टाटा इंडस्ट्रीज ने मिलकर 2000 में आईडिया सेल्युलर का गठन किया था। इस संयुक्त उपक्रम में एटीऐंडटी ने अपनी मॉरिशस की कंपनी एटीऐंटी सेल्युलर प्राइवेट लिमिटेड के जरिये निवेश किया था। वर्ष 2004 में एटीऐंडटी की दोनों कंपनियों ने मॉरिशस इकाई का अधिग्रहण कर लिया और 2005 में उन्होंने संयुक्त उपक्रम से बाहर होते हुए अपनी हिस्सेदारी बिड़ला परिवार और टाटा को बेच दी। आयकर विभाग ने आदित्य बिड़ला नुवो और टाटा इंडस्ट्रीज को भी नोटिस जारी किए। इसमें दोनों कंपनियों को एटीऐंडटी के लिए एजेंटों के रूप में आकलनकर्ताओं का प्रतिनिधि माना गया है। ई-मेल में पूछे गए सवालों में एटीऐंडटी के प्रवक्ता ने कहा, 'हमारा मानना है कि कर की गणना अवैध है और हमारा इरादा इसे चुनौती देने का है। इसके आगे, मैं आपको भारतीय अदालतों में एटीऐंटी की  दायर याचिका देखने को कहूंगा।' आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पूंजी लाभ भारत में स्थित परिसंपत्ति आईडिया सेल्युलर में शेयरों की बिक्री से हुआ है। एक उनका कहना है, 'जांच से पता चलता है कि असली पूंजी लाभ एटीऐंटी को हुआ है जो उसकी सहायक कंपनियों- एमएमएम होल्डिंग्स और न्यू सिंगुलर वायलेस की नियंत्रक कंपनी है। ये दोनों कंपनियां मॉरिशस की एटीऐंटी सेल्युलर की होल्डिंग कंपनियां हैं।' विभाग का कहना है एटीऐंटी सेल्युलर को विशेष तौर पर तीन कंपनियों के बीच शेयरों के लेन-देन और भारत में पूंजीगत लाभ पर कर की अदायगी से बचने के लिए बनाया गया था। अधिकारियों का कहना है, 'चूंकि यह लाभ भारतीय परिसंपत्ति से हुए हैं इसलिए भारत में कर देयता बनती है।' आदित्य बिड़ला नुवा और टाटा इंडस्ट्रीज ने पहले ही आयकर के नोटिसों के खिलाफ याचिका दायर की है। आदित्य बिड़ला नुवो ने आयकर विभाग के एक अलग नोटिस को चुनौती दी है। इस नोटिस में विभाग ने दावा किया था कि आईडिया सेल्युलर में हिस्सेदारी को एटीटीऐंडटी से खरीदने के लिए हुए भुगतान में स्रोत पर कर में छूट के रूप में 300 करोड़ रुपये का दावा किया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक आदित्य बिड़ला नुवो ने 2005 में हुए सौदे पर पूंजीगत लाभों पर कर अदायगी न करने के लिए छूट ली थी। कंपनी को यह छूट उस वक्त इसलिए मिली, क्योंकि तक इस खरीद-फरोख्त के लिए कोई औपचारिक करार नहीं था। हालांकि सूत्र बताते हैं कि जांच में पता चला है कि कंपनी ने सौदे के लिए बाद की तारीख में एक औपचारिक करार किया है, जो किसी भी छूट या लाभ को खत्म कर देता है। इसी तरह टाटा इंडस्ट्रीज ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। कंपनी ने आयकर विभाग के उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें कंपनी को भारत में एटीऐंडटी के लिए आकलनकर्ता के रूप में कार्य करने वाली बताया है। अपनी याचिका में कंपनी ने विभाग के एक अन्य नोटिस जिसमें आदित्य बिड़ला नेवो को आईडिया सेल्युलर में हिस्सेदारी बेचने पर पूंजीगत लाभ के रूप में 200 करोड़ रुपये का दावा किया है, को भी चुनौती दी है। टाटा इंडस्ट्रीज ने आदित्य बिड़ला नुवो को भारत और मॉरिशस में अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचा था। विभाग ने कर का दावा मॉरिशस कंपनी के जरिये हिस्सेदारी बेचने पर किया है। हालांकि कंपनी ने 200 करोड़ रुपये के भुगतान के बाद इस मांग पर विरोध जताया है।
... विदेशी कंपनियों ने दी अदालत में चुनौती
The Bombay High Court had in May 2009 issued show-cause notices to the two companies, Tata Industries and Aditya Birla Nuvo, regarding proceeds from the sale of their stake in Idea Cellular. AT & T, Grasim, and Tata Industries had together formed Idea Nuvo Cellular in 2000. AT & T filed a rebate petition in the India Tax Court on the divestment of its stake in the joint venture. AT & T, AT & T and AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, and Nuvo, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, AT & T, Nuvo, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, and Birla, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Birla, Tata, Tata, Tata, Birla, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Birla, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Birla, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Birla, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Birla, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata
Foreign firms challenge in court