रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अगले साल तक राजस्व में महज 13 फीसदी वृद्धि से रेलवे सरप्लस को लगभग दोगुना 14,265.71 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य तय किया है। ऐसा लगता है कि संसाधनों के कुशल उपयोग पर बड़ा दांव लगाया जा रहा है, क्योंकि 2015-16 के लिए परिचालन अनुपात 88.5 रहने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले 9 वर्षों में सबसे बेहतर है। इसके अलावा रेलवे सरकार को 2015-16 में 18 फीसदी ज्यादा लाभांश यानी 10.810 करोड़ रुपये देगा और विकास, पूंजी और डेट सेवा फंडों के लिए ज्यादा पैसा मुहैया कराएगा। अपना पहला बजट पेश करते हुए प्रभु ने कहा कि परिचालन से बड़ी अतिरेक धनराशि सृजित करने के लिए रेलवे को वित्तीय रूप से सक्षम बनाना होगा। यह न केवल क्षमता विस्तार की खातिर लिए जाने जाने वाले ऋण की अदायगी के लिए बल्कि हमारी पुरानी पड़ती संपत्तियों में बदलाव पर निवेश करने के लिए जरूरी होगा। इसके लिए परिचालन क्षमता में मौद्रिक सुधार करना होगा, लागत पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा, परियोजनाओं के चयन एवं क्रियान्वयन में ज्यादा अनुशासन बरतना होगा और रेलवे की राजस्व सृजन क्षमता में अहम बढ़ोतरी करनी होगी। हालांकि अगले साल के लिए परिचालन क्षमता का लक्ष्य थोड़ा महत्त्वाकांक्षी नजर आ रहा है, लेकिन इस साल संशोधित अनुमान 91.8 फीसदी से पता चलता है कि रेलवे अब तक वर्ष की शुरुआत में तय किए गए 92.5 फीसदी के लक्ष्य को बेहतर बनाने में सफल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में रेलवे बजट लक्ष्यों को हासिल करने में नाकामयाब रहा है। उदाहरण के लिए वर्ष 2012-13 में रेलवे ने परिचालन अनुपात 84.9 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन वर्ष के अंत में यह 90.2 फीसदी रहा। रेलवे ने संभावना जताई है कि अगले साल उसका खर्च वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमान 1,40,141 करोड़ रुपये के मुकाबले 9 फीसदी बढ़कर 1,54,476 करोड़ रुपये रहेगा। खर्च में बढ़ोतरी मुख्य रूप से कर्मचारियों पर खर्च में 5,132 करोड़ रुपये और इंडियन रेलवे फाइनैंस कॉरपोरेशन को लीजिंग और नियुक्ति भुगतान में 1,446 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की वजह से होगा। संबंधित खबरें
अधिशेष दोगुना करने का भारतीय रेल का इरादा
Presenting his maiden budget, Railway Minister Suresh Prabhu has set a target of nearly doubling the railway surplus to ₹14,134 crore by next year from a mere 13 per cent increase in revenue. It seems to be betting big on efficient use of resources, as the operating ratio for ID5 is projected to be 88.5 per cent, the best in the last nine years. In addition, the railways will give the government an 18 per cent higher dividend in 2015-16 and more money for growth, capital and debt service funds. Presenting his first budget, Prabhu said that the railways will have to be financially efficient to create large redundancies from operations. This will be necessary not only to pay for the debt it is known to incur for capacity expansion, but also to invest in overhauling our legacy assets. It will have to improve operational efficiency, keep a tight rein on costs, pay higher revenues and discipline in the selection and execution of projects, and pay higher staff salaries over the next nine years. However, the Indian Railways has been able to meet the revised operational expenditure target of ₹842.5 crore till the beginning of this year.
Indian Railways intends to double the surplus