ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी रॉयल डच शेल ने कंपनी की भारतीय इकाई को आयकर विभाग से मिले नोटिस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। कंपनी ने कहा कि शेल इंडिया को भेजा गया नोटिस एक तरह से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर कर लगाने जैसा है और वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा एफडीआई को आकर्षित करने की हालिया पहल की उलट है। भारत में शेल समूह की कंपनियों की चेयरमैन यास्मीन हिल्टन ने कहा, 'शेल इंडिया इस नोटिस को चुनौती देगी और कंपनी इस संबंध में सभी विकल्पों का आकलन कर रही है।' उन्होंने कहा कि शेल वैश्विक स्तर पर और भारत में स्थानीय नियमों और कानून का पूरी तरह पालन करती रही है और इस मामले में भी ऐसा ही किया गया है। कंपनी ने कहा रॉयल डच शेल समूह की सहायक इकाई शेल इंडिया मार्केट प्रा. लि. को 15,220 करोड़ रुपये का हस्तांतरण वित्त वर्ष 2008-09 के आदेश के तहत किया गया था। कर मामलों के वकीलों का कहना है कि गैर-सूचीबद्घ कंपनी का मूल्यांकन शक के घेरे में है ऐसे में वोडाफोन मामले की तरह इसमें भी अपील और कानूनी विवाद खड़ा हो सकता है। शेल ने कहा कि खाते में शेल इंडिया द्वारा शेयरों का समायोजन मार्च 2009 में किया गया है, जिसे शेल गैस बीवी ने जारी किया था। 87 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश 10 रुपये प्रति शेयर भाव के हिसाब से 8.7 करोड़ शेयरों के बदले किया गया था। हालांकि आयकर विभाग ने शेयर हस्तांतरण के लिए शेयर भाव 183 रुपये तय किया है। विभाग की ओर से देश में विदेशी कंपनी को हुई प्राप्तियों के आधार पर नोटिस भेजा गया है।
कर नोटिस को चुनौती देगी शेल
Royal Dutch Shell, the energy sector company, has taken strong exception to the Income Tax Department's notice to the company's Indian unit. The company said that the notice to Shell India is in a way like taxing foreign direct investment (FDI) and contrary to Finance Minister P. Chidambaram's recent initiative to attract FDI. Yasmin Hilton, Chairman of Shell Group of companies in India, said, "Shell India will challenge this notice and the company is assessing all options in this regard." Shell has been fully compliant with local rules and regulations globally and in India, and the same has been done in this case. The company said the transfer of Rs 15,220 crore to Shell India Markets Pvt Ltd, a subsidiary of Royal Dutch Shell Group, was done under a FY01 order. Tax lawyers say that the valuation of the unlisted company is under suspicion. Vodafone's case is also under dispute and the company is assessing all options in this regard. Shell Gas shares were transferred by the Income Tax Department in March 2009 at a price of Rs 87.70 crore, which was fixed by the Shell India share exchange.
Shell to challenge tax notice