  नगर निकायों में विकास योजनाओं की रफ्तार काफी धीमा है।केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा 14 वें वित्त आयोग से निकायों के दिए गए फंड से ली गई योजनाओं का परिणाम संतोषप्रद नहीं है।चुनाव की वजह से काम ठप पड़ा था, लेकिन अब विभिन्न योजनाओं का टेंडर हो रहा है।इस बात का खुलासा मंगलवार नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक में सामने आई।विभागीय सचिव अजय कुमार सिंह ने निकाय के पदाधिकारियों को साफ शब्दों में कहा कि अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी।हर हाल में निकायों को परफॉर्म करना होगा।उन्होंने कहा कि अगला तीन माह का टार्गेट तय करके काम करें।सचिव ने कहा कि एक जुलाई से 15 सितंबर तक जल शक्ति अभियान चलाया जा रहा है।इस दौरान सभी निकायों में पानी बचाने की योजनाओं पर काम शुरू करें।रांची सहित राज्य के सभी निकायों में जितने भी तालाब हैं, उसकी बाउंड्री के सतह को नीचे से तोड़े, ताकि पानी का बहाव तालाब में हो सके।इसके अलावा तालाब के क्षेत्र व नदी के किनारे फलदार पौधा लगाएं।विभागीय सचिव ने निकाय के अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह अपने निकायों में स्थित सरकारी भवन में हर हाल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाएं।ताकि वर्षा जल का संरक्षण हो सके।इसके अलावा जेएनएनयूआरएम, अमृत और 14 वें वित्त आयोग से ली गई योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।मौके पर सूडा निदेशक अमित कुमार, नगरीय निदेशक मृत्युंजय बर्णवाल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
  सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना अनिवार्य
The pace of development schemes in the municipal bodies is very slow. Apart from the central and state government schemes, the results of the schemes taken from the funds given by the bodies from the 14th Finance Commission are not satisfactory. Work was stalled due to the elections, but now various schemes are being tendered. This was revealed on Tuesday at a review meeting of the Urban Development Department. Departmental Secretary Ajay Kumar Singh told the office bearers of the bodies in clear terms that no more excuses will be made. The bodies will have to perform at all costs. He said that the work should be done by setting a target for the next three months. The Secretary said that the Jal Shakti Abhiyan is being carried out from July 1 to September 15. During this time, work should be started on water saving schemes in all the bodies. All the bodies of the state, including Ranchi, should break the surface of the boundary from below so that water can flow into the pond. Apart from this, the office bearers of the pond area and the river banks should plant fruit trees. Secretary of the department Amrit Kumar said in his clear words that the rainwater conservation committee, including the Director of the Rainwater Conservation Commission, had been instructed to speed up the construction of the 14 rainwater harvesting systems.
Making rainwater harvesting systems mandatory in government buildings