भारतीय कंपनियों के शीर्ष मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) आम बजट से बड़ी आस लगाए बैठे हैं। उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा गुरुवार को पेश किए जाने वाले अपने पहले बजट में आर्थिक सुधार की दिशा में साहसी कदम उठाए जाने की उम्मीद जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार के लिए ऐतिहासिक क्षण है, जिससे चार साल से ठप पड़े आर्थिक सुधारों को नई राह मिल सकती है। सीईओ ने पिछली तारीख से लागू कर को वापस लिए जाने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण, तमाम क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा में बढ़ोतरी और सब्सिडी व राजकोषीय स्थिति में मजबूती लाने की उम्मीद जाहिर की। सीईओ का सुझाव है कि यह कीमतों में हल्की मासिक बढ़ोतरी में कमी, डीजल, एलपीजी और केरोसिन पर सब्सिडी को औचित्यपूर्ण बनाने का वक्त है। वेदांत समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि निजी उपक्रमों को प्रोत्साहन, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, विनिर्माण का विकास, नियामकीय एवं स्वीकृति प्रक्रियाओं को सामान्य बनाने और पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने से रोजगार के नए अवसर सामने आ सकते हैं, साथ ही देश के आर्थिक विकास को रफ्तार मिल सकती है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना वक्त की जरूरत है और मौजूद संभावनाओं के दोहन के लिए बड़ी कंपनियों को इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वीडियोकॉन समूह के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत भूमि अधिग्रहण और श्रम क्षेत्र में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग को कर में और रियायतें दिए जाने की जरूरत है, जो महंगाई से जूझ रहा है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के संबंध में सीईओ दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा, रेलवे के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज, ब्रॉडबैंड हाईवे और 100 नए शहरों की नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा व उनके समयबद्ध कार्यान्वयन की उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार मनरेगा जैसी योजनाओं का पुनर्गठन करेगी। भारत को एक साल में 1.5 करोड़ नौकरियां और अगले 20 साल में लगभग 30 करोड़ नौकरियां पैदा करनी होंगी। ये सभी नौकरियां निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश से पैदा होंगी। बुनियादी ढांचा कंपनी एचसीसी के चेयरमैन अजित गुलाबचंद कहते हैं कि सरकार को भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण नियमों को सरल बनाना चाहिए, जिससे भारत में कारोबार आसान हो। सीईओ का कहना है कि वे बजट में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद कर रहे हैं। कोलकाता की श्रेय इन्फ्रास्ट्रक्चर के चेयरमैन हेमंत कनोडिय़ा कहते हैं कि राज्यों के जटिल कर कानूनों ने वस्तुओं की आवाजाही को बेहद मुश्किल बना दिया है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों के बीच सामान भेजना भी मुश्किल है, जबकि इसकी तुलना में विदेश से सामान का आयात और निर्यात ज्यादा आसान है। वह कहते हैं कि जीएसटी लागू होने से काफी हद तक एकरूपता आएगी, जिससे न सिर्फ सरकार का राजस्व बढ़ेगा बल्कि इससे पारदर्शिता में भी इजाफा होगा। पीपावाव डिफेंस के चेयरमैन निखिल गांधी ने कहा कि रक्षा, रेलवे और बीमा में एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 51 फीसदी या उससे ज्यादा किए जाने की जरूरत है, जिससे भारत को रक्षा उपकरणों के आयात के बजाय अपना विनिर्माण आधार विकसित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य में इन क्षेत्रों में निर्यात करने में भी सक्षम हो सकेगा।
सीईओ को बड़े फैसलों की आस
Top CEOs of Indian companies are pinning high hopes on the Union Budget. They hope that it will be a historic moment for the Modi government to take bold steps towards economic reforms in its first budget to be presented on Thursday by Finance Minister Arun Jaitley. It will create new jobs by incentivising private enterprises, tapping natural resources, developing manufacturing, normalising regulatory and compliance processes, and promoting tourism. The CEOs hope that the quadrennial economic reforms that have stalled for almost four years, such as the broadband chairman MGNREGA, or the country's economic growth over the past 15 million years, can be accelerated. The CEOs also hope that the need for higher inflation in relation to foreign imports, and the need for greater transparency in the implementation of GST on goods and services will also be clarified. These are much more complex than what the government needs in terms of infrastructure, says Gandhi. They say that the export infrastructure, diesel, LPG, and kerosene subsidies need to be rationalised. The Vedanta Group chairman, Anil Agarwal, said that it should be a time to restructure India's industrial sectors. The real estate sector, including the railways, should be given a new framework to create jobs. He said that the government needs to simplify land acquisition, infrastructure, security, and security in order to make India's infrastructure sector more resilient. He said that the government needs to go to export. The Indian companies are struggling to restructure India.
CEO expects big decisions