अंबानी बंधुओं की कंपनियों के बीच केजी बेसिन क्षेत्र की गैस की बिक्री को लेकर चल रहे गैस विवाद में नया मोड़ आ गया है। सरकार ने उच्चतम न्यायालय से अपील की कि अपने हितों की रक्षा के लिए मौजूदा गैस आपूर्ति विवाद में उसे पक्ष बनाया जाए, ताकि वह अपना पक्ष रख सके। इस मामले की सुनवाई 20 जुलाई को होगी। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले आरआईएल द्वारा दायर याचिका के जवाब में उच्चतम न्यायालय में दायर हलफनामे में पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि उसे इस विवाद में एक वादी के तौर पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। आरआईएल ने अपनी याचिका में सरकार को हस्तक्षेपकर्ता के तौर पर शामिल करने की मांग की है। अनिल अंबानी समूह की कंपनी आरएनआरएल ने भी बंबई उच्च न्यायालय के आदेश में संशोधन किए जाने की अपील करते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कहा है कि उच्च न्यायालय के निर्णय को आरआईएल के लिए बाध्यकारी बनाया जाए। उच्च न्यायालय ने दोनों कंपनियों को रिलायंस औद्योगिक घराने के बंटवारे के समय हुई सहमति के आधार पर एक निश्चित अवधि तक निश्चित मात्रा में 2.34 डालर प्रति एमएमबीटीयू की कीमत पर गैस की आपूर्ति करने का समझौता करने को कहा है। यह कीमत सरकार द्वारा तय कीमत सरकार द्वारा तय 4.2 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू से 44 फीसदी कम है। पेट्रोलियम मंत्री ने हलफनामे में कहा है कि उच्च न्यायालय के फैसले से भारत का हित महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ा एवं प्रभावित है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को वादी बनाना उचित होगा।
सरकार की पहल से मुकेश मजबूत
The ongoing gas dispute between the Ambani brothers companies over the sale of KG basin gas has taken a new turn. The government has appealed to the Supreme Court to make it a party to the ongoing gas supply dispute to protect its interests. The case will be heard on July 20. In an affidavit filed in the Supreme Court in response to a petition filed by Mukesh Ambani-led RIL, the Petroleum Ministry of India has said that it should be given an opportunity to present its case as a litigant in the dispute. RIL has sought to implead the government as an intervenor in its petition. Anil Ambani group company RNRL has also filed a petition in the Supreme Court seeking modification of the Bombay High Court order to make the High Court judgment binding on RIL. The High Court has asked the government to fix the price of the fixed quantity of petroleum gas supplied to the two companies on the basis of the agreement reached at the time of sharing the Reliance industrial house and the price per MMUT fixed over a certain period of time.
Mukesh strengthened by the government's initiative