प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की सफलता के बाद तेल विपणन कंपनियां अगले 3 साल में रसोई गैस (एलपीजी) के बुनियादी ढांचा विकास पर 25,000 से 30,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगी। एलपीजी बुनियादी ढांचे पर यह निवेश इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) संयुक्त रूप से करेंगी। इस निवेश से 2020 तक एलपीजी को देश के 95 प्रतिशत इलाकों तक पहुंचाने की योजना है।   भारत इस समय विश्व में एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 2 साल में 6 करोड़ नए उपभोक्ता जोड़े हैं। 2016-17 में पीएमयूवाई के तहत 2 करोड़ नए कनेक्शन दिए गए जबकि 1.025 करोड़ कनेक् शन बगैर उज्ज्वला योजना वाले दिए गए हैं। पीएमयूवाई के एक साल पूरा होने के मौके पर दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 'अब हम एलपीजी इन्फ्रास्ट्रक्टर पर 25,000-30,000 करोड़ रुपये और निवेश की योजना बना रहे हैं, जिसमें बॉटलिंग संयंत्र स्थापित किया जाना भी शामिल है। 2020 तक हम उम्मीद करते हैं कि देश के 95 प्रतिशत इलाकों तक रसोई गैस पहुंच जाएगी, जो अभी 72 प्रतिशत इलाकों तक पहुंची है। 2020 तक वृद्धि में स्थिरता आने की उम्मीद है।' उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 1 मई 2016 को यह योजना शुरू किए जाने के बाद से 2.17 करोड़ परिवारों को इससे जोड़ा गया है।    आईओसी के चेयरमैन बी अशोक ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'हमारी एलपीजी मांग सालाना 10 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। इस तरह से देखें तो तय किए गए लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें यह निवेश 3 साल के भीतर करना होगा।' इस समय भारत अपनी एलपीजी की कुल जरूरतों का 50 प्रतिशत आयात करता है। प्रधान ने कहा कि इसे देखते हुए देश में गुजरात के कांडला तट से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जो अहमदाबाद, उज्जैन, भोपाल, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और लखनऊ से होकर गुजरेगी। इससे 37.5 लाख टन सालाना एलपीजी ले जाया जा सकेगा और तय की गई कुल दूरी 2,650 किलोमीटर होगी जिसमें करीब 7,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। प्रधान ने कहा, 'हर 1 करोड़ कनेक् शन के लिए हमें एलपीजी बुनियादी ढांचे पर 10,000 करोड़ रुपये निवेश करने की जरूरत होती है। हमने पिछले 3 साल में 4,600 वितरक बनाए हैं और चाहते हैं कि हर 7 से 10 किलोमीटर पर एक वितरक हो।'
बुनियादी ढांचे पर मोटा निवेश करेंगी तेल कंपनियां
After the success of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY), Oil Marketing Companies (OMCs) will spend ₹25,000 to ₹30,000 crore on LPG infrastructure development in the next 3 years. This investment on LPG infrastructure will now take us to ₹72.5 crore in Ahmedabad, ₹10,000 crore in Gorakhpur, ₹10,000 crore in total investment planned. LPG pipeline to be installed by 2020. India is currently the second-largest consumer of LPG in the world. The Narendra Modi government has added 6 crore new consumers in the last 2 years. Ujjain has been given 2 crore new connections under PMUY. ₹2,650 crore in Bhopal, ₹10,000 crore in Ujjwala, ₹10,000 crore in Kanpur. Oil marketing companies will spend ₹25,000 to ₹30,000 crore on LPG infrastructure development. This investment will now take us to ₹72,500 crore on LPG infrastructure in Gorakhpur, ₹10,000 crore on total investment planned in LPG infrastructure, ₹1 crore on LPG pipeline to be installed in Lucknow, ₹1 crore on LPG pipeline to be laid, and ₹7,000 crore on LPG pipeline to be laid in Varanasi, which is expected to be added to our gas distribution infrastructure by May 2020. Ujjwala has been given 2 crore new connections under PMUY while Bhopal has been given 10,000 connections without Ujjwala scheme.
Oil companies to invest heavily on infrastructure