भारत-पाकिस्तान के बीच एक लड़ाई पिछले 68 साल से लड़ी जा रही है।इस लड़ाई में कभी भारत का पलड़ा भारी हुआ तो कभी पाकिस्तान को जीत मिलती दिखी, लेकिन आज तक ये मामला अंजाम तक नहीं पहुंच पाया है।इंग्लैंड की कोर्ट में मामला पहुंचने पर पाकिस्तान के साथ भारत ने भी अपना दावा जताया।तभी से दोनों मुल्क 10 लाख पाउंड की रकम के मालिकाना हक के लिए कानूनी जंग लड़ रहे हैं।उस समय 10 लाख पाउंड की रकम आज की तारीख में बढ़कर 350 करोड़ रुपए हो चुकी है।भारत सरकार का कहना है कि ये पैसा हैदराबाद की जनता का है और हैदराबाद रियासत के भारत में विलय के बाद इस रकम पर उसका का हक बनता है।1957 में यह विवाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहुंचा।हाउस ऑफ लॉर्डस ने इसपर इम्युनिटी यानी 'संप्रभु सुरक्षा' लगा दी।इसके मुताबिक अब इस पर ब्रिटेन की अदालत में मुकदमा नहीं चल सकता था और खाता तभी अनफ्रीज हो सकता था जब तीनों पक्ष किसी सहमति पर पहुंच जाएं।1967 में हैदराबाद के निजाम की मृत्यु के बाद से यह मामला लगभग शांत था।इसके बाद 2008 में भारत सरकार ने पाकिस्तान को प्रस्ताव दिया कि निजाम के वंशजों के साथ मिलकर इस फंड के बंटवारे पर सहमति बनाई जाए।लेकिन पाकिस्तान ने यह प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया।इसके बाद उसने खुद 2013 में हैदराबाद फंड पर अपना अधिकार जताने के लिए लंदन हाईकोर्ट में एक अपील दाखिल करने की कार्रवाई शुरू कर दी।«
68 साल पुराने इस लड़ाई में पाकिस्तान ने दिया भारत को झटका
A war between India and Pakistan has been fought for the last 68 years. Once India had the upper hand in this war, sometimes Pakistan seemed to win, but till today this case has not reached its conclusion. When the case reached the court of England, India also claimed its claim with Pakistan. Since then, both countries have been fighting a legal battle for the ownership of the amount of 1 million pounds. At that time, the amount of 1 million pounds has increased to 350 million rupees as of today. The Indian government says that this money belongs to the people of Hyderabad and after the merger of the Hyderabad state with India, it has the right to this amount. In 1957, this dispute reached the House of Lords. The House of Lords imposed immunity on it. According to this, now it could not be tried in the court of Britain and the account could be unfreezed only if the three parties reached an agreement. After the death of the Nizam of Hyderabad in 1967, the case was settled in London in 2008, the Nizam of Hyderabad refused to accept the proposal of its own descendants. In 2013, the Government of India filed an appeal in the High Court of Pakistan to divide the fund.
In this 68-year-old war, Pakistan gave a blow to India