कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने कृषि निर्यात बढ़ाने संबंधी मसौदा नीति सार्वजनिक चर्चा के लिए प्रस्तुत की है। यह नीति एकदम सही समय पर आई है क्योंकि बीते तीन वर्ष में कृषि निर्यात लगातार कम हुआ है। वर्ष 2013-14 के 42.9 अरब डॉलर से घटकर यह वर्ष 2016-17 में 33.4 अरब डॉलर रह गया। इस गिरावट को रोकना आवश्यक है। यह रुख चिंतित करने वाला है क्योंकि कृषि जिंसों के मामले में भारत घाटे से अधिशेष वाला देश बन चुका है और उसे अपनी अतिरिक्त उपज के लिए नए बाजारों की आवश्यकता है। कमजोर घरेलू कीमतों और किसानों की बढ़ती निराशा के बीच निर्यात के ठिकानों की सख्त आवश्यकता है। हाल के दिनों में बंपर पैदावार के बाद किसानों को फसलों के उचित दाम नहीं मिले, इससे भी निर्यात बढ़ाने की जरूरत उजागर होती है। इसके अतिरिक्त निर्यात कृषि उपज का प्रतिफल बढ़ाने का सबसे सहज माध्यम है। इतना ही नहीं इससे सरकार के सन 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों को भी सहायता मिलेगी।    मौजूदा कमजोर स्तर पर भी निर्यात कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 13 फीसदी का योगदान कर रहा है। निर्यात बढऩे से कृषि क्षेत्र में मजबूती ही नहीं आएगी बल्कि अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर भी होगा। कृषि निर्यात में गिरावट सरकार की कृषि संबंधी विदेश व्यापार नीतियों में अस्थिरता की वजह से आई है। निर्यात पर अक्सर प्रतिबंध लगाए जाते रहे हैं, निर्यात शुल्क और न्यूनतम समर्थन मूल्य ऐसे नहीं हैं कि एक स्थिर निर्यात बाजार तैयार किया जा सके। चावल, गेहूं और चीनी जैसी थोक निर्यात वाली जिंस ऐसी ही नीतियों की शिकार हैं। इससे भारत की भरोसेमंद निर्यातक की छवि को भी धक्का पहुंचता है और विदेशी खरीदार नियमित आपूर्ति के लिए दूसरे देशों का रुख करते हैं। आश्चर्य नहीं कि अनेक प्रतिस्पर्धी मूल्य वाली कृषि जिंसों में दुनिया का अग्रणी उत्पादक होने के बावजूद वैश्विक कृषि व्यापार में भारत की हिस्सेदारी महज 2.4 फीसदी है। ऐसी जमीनी हकीकत के साथ एपीडा ने स्थिर कृषि निर्यात नीति की बात कहकर बेहतर काम किया है। उसने यह भी कहा है कि हर वर्ष कम से कम 10 से 20 फीसदी घरेलू उपज का निर्यात किया जाए।   कृषि निर्यात का यह स्तर कड़ी मशक्कत की मांग करता है। इस काम का एक हिस्सा एपीडा स्वयं संभालेगा परंतु कई अन्य क्षेत्रों को निजी क्षेत्र को सरकारी मदद इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। इसमें फसल कटाई के बाद की मूल्य शृंखला, खराब होने वाली उपज के लिए संग्रहण केंद्र, गुणवत्ता जांच की प्रयोगशालाएं, शीत गृह, ठंडी अवस्था में माल ढुलाई, ढुलाई के पहले साफ-सफाई, ग्रेडिंग और प्राथमिक गुणवत्ता बरकरार रखने संबंधी उपचार के लिए पैक हाउस की स्थापना तथा निर्यात होने वाले माल की पैकेजिंग आदि की व्यवस्था शामिल हैं।  इसमें दो राय नहीं कि शीत गृहों के निर्माण की दिशा में कुछ प्रगति हुई है लेकिन अभी भी उनकी तादाद 4.2 करोड़ शीतगृहों की वास्तविक आवश्यकता से काफी कम है। इसी तरह फिलहाल देश में 250 पैक हाउस हैं जबकि जरूरत 70,000 की है। केंद्र और राज्य सरकारों को किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को शिक्षित बनाना होगा ताकि वे कीटनाशकों और एंटीबायोटिक का उचित इस्तेमाल करके अपनी उपज को इनके घातक असर से बचाएं। इनकी अधिकता के चलते कई बार निर्यात रद्द करना पड़ता है। एपीडा ने खराब होने वाली निर्यातोन्मुखी सामग्री के हवाई परिवहन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर को मौजूदा 18 फीसदी से कम कर 5 फीसदी करने की मांग की है। इस पर भी विचार होना चाहिए। जब तक इन मुद्दों को हल नहीं किया जाता, कृषि निर्यात प्रभावित होता रहेगा। 
कृषि निर्यात को गति
The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) has submitted a draft policy for public discussion on increasing agricultural exports to AP. The policy comes at an opportune time as agricultural exports have steadily declined over the past three years, from $42.9 billion in the past three years to $33.4 billion in the current year. This trend is worrisome because India has become a deficit surplus country in agricultural commodities and needs new markets for its surplus produce. The current agricultural cold storage system is also a dead giveaway to many farmers, as is the hard-to-treat domestic livestock sector, which is struggling to maintain a stable agricultural commodity cold storage and a stable commodity cold storage regime for almost 50 million of its own crop, despite the fact that it is the largest exporting country in the world, due to low prices for its exports. The export demand for wheat has not yet stabilized. After recent bumper harvests, farmers have not received a fair share of their crops. The Centre for Anti-Garvest A.P.
Boost to agricultural exports