बड़ी जमा पर निर्भरता घटाने की सरकारी ताकीद के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अगली कुछ तिमाहियों में करीब 3 लाख करोड़ रुपये की जमा कम करनी पड़ सकती है। डॉयचे बैंक सिक्योरिटीज ने ये आंकड़े जारी किए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों का कहना है कि बैंकों ने इसकी शुरुआत कर दी है लेकिन इसमें काफी चुनौतियां हैं। पहली बात, बड़ी जमा की प्रतिस्थापना कम लागत वाली जमा मसलन चालू व बचत खाता और सावधि जमा से करना मुश्किल हैं। दूसरी, बड़ी जमा घटाने से कुल जमा में काफी कमी आ सकती है, जिससे बैंकिंग नियामक खुश नहीं होगा। भारतीय बैंकिंग तंत्र पर जारी की गई एक रिपोर्ट में डॉयचे बैंक ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने बड़ी जमा पर अपनी निर्भरता घटानी शुरू कर दी है। लेकिन अब भी बड़ी मात्रा में रकम लंबित है और इसे अगली कुछ तिमाहियों में कम करना होगा, जिससे थोक दरों पर दबाव बढ़ेगा। विजया बैंक के शीर्ष अधिकारी ने बताया, 'बैंक पिछले तीन महीनों में 6,000 करोड़ रुपये की बड़ी जमाएं कम कर चुका है। मार्च 2013 तक कुल जमाओं में से बड़ी जमाओं व डिपॉजिट सर्टिफिकेट का हिस्सा घटाकर 20 फीसदी करना बेहद मुश्किल है।' मुंबई के एक बड़े बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर बड़ी जमाएं सार्वजनिक उपक्रमों और आईटी कंपनियों की होती हैं, जिनके पास ज्यादा नकदी भंडार है। जब बैंकों को बड़ी बुनियादी ढांचा योजनाओं को ऋण आवंटन करने का आदेश दिया गया, तो ऐसी जमाओं में खासा इजाफा देखा गया। उन्हें ज्यादा लागत और अस्थिरता वाली बड़ी जमाओं की ओर जाना पड़ा क्योंकि कम समय में छोटी योजनाओं के जरिये इतनी रकम जुटाना मुमकिन नहीं था। डॉयचे बैंक ने कहा है कि व्यावहारिक तौर पर इतनी बड़ी रकम को कम करना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर इनका नवीकरण किया गया, तो इनकी ब्याज दर खुदरा जमा दरों के बराबर ही रखी जाएगी। मुमकिन है कि ऊंची लागत वाली ज्यादातर योजनाओं पर पिछले वित्त वर्ष से 150-200 आधार अंक कम ब्याज मिले। विश्लेषकों का कहना है कि इस कदम से जमा की विकास दर में और कमी आएगी। भारतीय रिजर्व बैंक पहले ही ऋण की बढ़ती मांग के मुकाबले जमा की विकास दर कम होने पर चिंता जता चुका है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2012 में जमा विकास दर घटकर 14.3 फीसदी रही, जो मार्च 2012 में 17.4 फीसदी थी। कोलकाता स्थित सरकारी बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि खुदरा जमाओं में अस्थिरता कम होती है इसलिए बैंकों को उनके जरिये रकम जुटाने की खातिर आकर्षक ब्याज देना होगा। वैसे भी जमा संयोजन में बदलाव लाना एक धीमी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि इससे फंड की लागत घटाना मुश्किल हो जाएगा और ब्याज से होने वाली आय कम होने के कारण इसका असर मार्जिन पर पड़ेगा। संबंधित खबरें
बड़ी जमाओं पर निर्भरता होगी कम
In a report on the Indian retail banking system, Deutsche Bank said public sector banks may have to reduce deposits by about Rs 3 trillion over the next few quarters, following the government's push to reduce their reliance on large deposits. Deutsche Bank Securities released the data. Public sector bank officials say banks have started to do so, but face significant challenges. Firstly, it will be difficult to replace large deposits with low-cost deposits, such as current and savings accounts, and fixed deposits. The banks will have to raise a significant amount of cash over the past three months, compared to the bank's current deposit base of about Rs 6,000 billion, and the overall deposit base structure of about Rs 6,000 billion. The growth rate of small deposits, which is similar to the government's interest rate, has been slow to adjust for the growth in deposit base. The growth rate of large deposit base is expected to decline over the course of the financial year to March 2013. The growth rate of large deposit base is expected to be less than 20 percent, the bank's senior official said.
There will be less dependence on large deposits.