ईधन की आपूर्ति में सुधार के लिए सरकार बिजली परियोजनाओं के लिए कोयले के प्रबंधन के संबंध में कोयला खदानों की अदला बदली की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है। सरकार के इस कदम से करीब 6 हजार करोड़ रुपये तक की बचत हो सकती है। कोयला और बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में बताया कि सरकार कोल लिंकेज को तर्कसंगत बनाने के लिए अदला बदली की व्यवस्था करने की योजना बना रही है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में कोयले के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है और बाहर से कोयले का निर्यात करने की स्थिति नहीं है।  उन्होंने बताया कि कोयले की अदला-बदली के तहत उन बिजली संयंत्रों को कोयला खदानों से कोयले की आपूर्ति की जाएगी जो एक-दूसरे के अधिक पास होंगी। इससे कोयले की ढुलाई आदि में लगने वाली धनराशि की बचत होगी और साथ ही समय भी कम लगेगा। गोयल ने बताया कि इस व्यवस्था से अंततः बिजली उपभोक्ता को करीब 6 करोड़ रुपये का लाभ होगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में एनटीपीसी और गुजरात राज्य बिजली निगम ने इस प्रकार का एक करार किया है जिसके तहत दस लाख टन कोयले की अदला बदली होगी और इससे तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक का फायदा होने की उम्मीद है।    
कोयला आपूर्ति : हो सकती है खदानों की अदला-बदली
To improve fuel supply, the government is considering swapping coal mines to manage coal for power projects, a move that could save about Rs 6,000 crore. Coal and Power Minister Piyush Goyal told the Lok Sabha that the government is planning a swap arrangement to rationalise coal linkages.
Coal supply: Mines may be swapped