मंदी के कारण बीमार पड़े उद्योगों को बचाने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने बेलआउट के नाम पर अच्छी खासी रकम खर्च की है। यह रकम लगभग 50,00,000 करोड़ रुपये है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार का दस गुना है। बाजार के हालात इसके बाद भी नहीं सुधर रहे हैं , इसीलिए माना जा रहा है कि इस रकम में और बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि भारत में इस मंदी का असर अमेरिकी और यूरोपीय देशों से काफी कम है। इसीलिए भारतीय सरकार द्वारा देश की कंपनियों को दी जाने वाली बेलआउट की रकम बाकी देशों के मुकाबले काफी कम है। हाल ही में घोषित इस पैकेज में 20,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च और सेवा कर में लगभग 8,700 करोड़ रुपये की छूट भी शामिल है। इसके अलावा कंपनियों को दी जा रही बाकी छूट को भी मिला लिया जाए तो यह आंकड़ा 30,000 करोड़ रुपये के आसपास ही पहुंचता है। सरकार ने इस पैके ज को बाकी सार्वजनिक खर्च, बैंकों के जरिए होने वाले खर्च और उत्पादन शुल्क में कटौती के साथ ही दिया है। दुनिया भर में दिए गए कुल पैकेज 10100 अरब डॉलर का है। इसका लगभग एक तिहाई सिर्फ अमेरिका से ही आया है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका का राष्ट्रीय ऋण भी 10,000 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। जबकि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस अंतरराष्ट्रीय मंदी का असर काफी कम रहा है। इसीलिए यहां यह आंकड़ा अभी 1,000 अरब डॉलर ही है। विकसित और विकासशील देशों में दिए जा रहे यह बेलआउट लीमन ब्रदर्स के दीवालिया होने के बाद और भी बड़े हो गए थे। इसके बाद सरकार ने मंदी में दीवालिया होने के कगार पर पहुंच चुकी कंपनियों को वित्तीय सहायता देकर सरकारी संरक्षण में ले लिया। ऐसे बेलआउट की शुरुआत भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका से ही हुई। अमेरिका ने अपनी वित्तीय संस्थाओं को सहारा देने के लिए लगभग 700 अरब डॉलर का बेलआउट पैकेज घोषित किया था। अगर अमेरिका द्वारा कंपनियों को दी गई सभी सहायताओं को मिला लिया जाए तो सिर्फ अमेरिका के लिए यह आंकड़ा 7,000 अरब डॉलर के पार है। जबकि यूरोप के बाकी देशों ने अपनी कंपनियों को लगभग 1,300 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता मुहैया कराई है। इसके अलावा यूरोपीय आयोग ने देशों को लगभग 254 अरब डॉलर की सहायता देने के लिए कहा था। जबकि जर्मनी ने देश की प्रमुख वित्तीय संस्था- डेक्सिया बैंक और हाइपो रियल एस्टेट को बचाने के लिए लगभग 60 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता मुहैया कराई है। इसमें से हाइपो रियल एस्टेट को 50 अरब डॉलर और डेक्सिया बैंक को 10 अरब डॉलर की सहायता दी गई। विकासशील देशों में चीन ने अपनी अर्थव्यवसथा को बचाने के लिए 586 अरब डॉलर की सहायता दी है। इसमें से ज्यादातर रकम इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को पूरा करने में इस्तेमाल की जाएगी। इसके अलावा बाकी बड़े बेलआउट में आयरलैंड की सरकार ने 572 अरब डॉलर, रूस ने 150 अरब डॉलर और पोलैंड की सरकार ने 30 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता मुहैया कराई है। इस दौरान बुश प्रशासन ने एक और 800 अरब डॉलर का पैकेज घोषित किया, जिसका इस्तेमाल मंदी से बुरी तरह टूट चुकी मॉर्गेज कंपनियों और बाकी कं पनियों को बचाने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा अमेरिकी सरकार ने दिग्गज बैंकिंग संस्था सिटीगु्रप को दीवालिया होने से बचाने के लिए भी 300 अरब डॉलर क ी सहायता दी है। जबकि ब्रिटेन की सरकार ने अपने बैंकों को बचाने के लिए लगभग 100 अरब डॉलर से भी अधिक के पैकेज की घोषणा की है।
मंदी से बचने में खप रही है भारतीय जीडीपी की दस गुना रकम
Governments around the world have spent a good amount of money in the name of bailouts to save industries sickened by the recession. Governments around the world have spent an additional 20,000 crore rupees and Russia an additional 8,700 crore rupees on infrastructure. The rest of the relief provided to companies will be provided by Busch Realty. Real estate companies, while the figure reaches around 300 billion rupees. Hypo banking companies, while the figure reaches around 150 billion rupees. The government has given this package in the form of Hypo banking. This package is about 700 crore rupees, which is about 10 times the size of the Indian economy. Market conditions in Germany are not improving even after this. It is believed that this amount can be increased further. However, the impact of this recession in India is much less than in the US and European countries. The number of bailouts given by the Indian government to save the country's companies is about 800 billion dollars, which is also an interesting figure. The government has given 50 billion dollars of financial assistance to the developing countries, apart from 100 billion dollars and 100 billion dollars to the developing countries. The government has also given its financial assistance to save the country's economy. Most of its billion-dollar financial assistance has also been given to the government of Russia. In order to save the major companies from the recession, this financial assistance package of 10,000 billion dollars has also been given to the Indian government.
Avoiding a recession is costing India ten times its GDP