मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने आगामी वर्षों में देश में आर्थिक वृद्धि की मजबूती के लिए सार्वजनिक निवेश में बढ़ोतरी की वकालत की है। आज जारी आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि इसके कई कारण हैं। इनमें कंपनी क्षेत्र पर कर्ज का बोझ होना, बैंकिंग तंत्र पर दबाव होना और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल में आ रही समस्याएं शामिल हैं, जिनके कारण अल्पावधि में निजी निवेश में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लिहाजा अल्पावधि में निवेश चक्र को बहाल करने की जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र पर इसलिए आ जाती है कि पिछले कुछ सालों में निजी निवेश अर्थव्यवस्था की स्थिति के साथ तालमेल नहीं रख पाया है। भारत में सार्वजनिक निवेश अपेक्षाकृत धीमा रहा है। समीक्षा के अनुसार उन क्षेत्रों की पहचान करना चुनौती होगी, जहां ज्यादा सार्वजनिक निवेश के जरिए अधिकतम रिटर्न हासिल किया जा सकता है। समीक्षा में कहा गया है कि जिस तरह पिछली राजग सरकार ने सड़कों पर ध्यान दिया, उसी तरह से मौजूदा सरकार को रेलवे पर ध्यान देना चाहिए। इसमें कहा गया है कि बाजार से परिवहन नेटवर्क के जुड़ाव की खातिर परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे में संसाधनों को एकत्रित करने का मामला बनता है ताकि कई तरह की लागत घटे और अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धी क्षमता में सुधार हो। खास तौर से विनिर्माण क्षेत्र का, जहां लॉजिस्टिक्स का खासा महत्व है। भारतीय रेल के पास बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त लिंकेज है और रेलवे में किया गया निवेश काफी ज्यादा रिटर्न देगा। समीक्षा के मुताबिक रेलवे का आउटपुट एक यूनिट बढ़ाने से देश की अर्थव्यवस्था का आउटपुट 5 यूनिट बढ़ जाएगा। यह आने वाले समय में और बढ़ेगा और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव विनिर्माण क्षेत्र पर दिखेगा। ऐसे में मेक इन इंडिया के नजरिये से रेलवे में निवेश काफी ज्यादा लाभांश दे सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे में बहुत ज्यादा निवेश नहीं हुआ है, लिहाजा सार्वजनिक निवेश के लिए यह सही उम्मीदवार है। चीन प्रति व्यक्ति के लिहाज से 11 गुना निवेश करता है और भारतीय रेल पर कम निवेश का संकेत भीड़भाड़, अवरोधित क्षमता, कमजोर सेवाएं और कमजोर वित्तीय सेहत के रूप में देखने को मिलता है। संबंधित खबरें
रेलवे में सार्वजनिक निवेश पर जोर
Chief Economic Advisor Arvind Subramanian has advocated increased public investment in the coming years to strengthen economic growth in the country. The Economic Survey released today states that there are several reasons for this. These include debt burdens on the corporate sector, stress on the banking system, and problems in the public-private partnership model for transport infrastructure sector, which may make private investment a little difficult in the short term. The onus of restoring the investment cycle in the short term falls on the public sector, especially as private investment has not kept pace with the state of the economy over the past few years. Public investment in India has been relatively slow. The Survey notes that identifying areas where maximum returns can be achieved through greater public investment will be challenging. The Survey notes that the current government should focus on railways in the same way that the previous NDA government focused on roads. It states that the Indian railway sector is the least competitive in terms of output, as its financial health and logistics units are the most vulnerable to the impact of investment. The report notes that the impact of investment in the Indian railway sector will be much weaker. The impact of investment in the manufacturing sector, especially in terms of investment in the Indian public sector, and the impact of investment in the railway unit investment will be much lower, as per the report. It says that the Indian Railways is the most competitive in terms of output, as far as far as far as far as transport infrastructure is concerned.
Push for public investment in railways