मई में केंद्र की सत्ता संभालने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने जुलाई 2014 के बजट में कई योजनाओं की घोषणा की थी। लेकिन इन सभी परियोजनाओं की रफ्तार  सुस्त है। अभी जहां कुछ परियोजनाओं के लिए संकल्पना नोट को भी अंतिम रूप नहीं मिला है वहीं कुछ अन्य के लिए समितियों का गठन घोषणा के कई महीनों बाद किया गया। कुछ योजनाओं के लिए दिशानिर्देशों के मसौदे मंत्रालयों के चक्कर काट रहे हैं तो कुछ के लिए शुरुआती कार्यसमूह बैठकें हो चुकी हैं। यह जानकारी जुलाई 2014 में घोषित योजनाओं की स्थिति पर सरकार की रिपोर्ट से प्राप्त हुई है। सबसे ज्यादा अड़चन 'स्मार्ट सिटी' परियोजना की राह में आई है। पिछले साल जुलाई में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने करीब 100 स्मार्ट सिटी के लिए वित्त वर्ष 2014-15 में 7,060 करोड़ रुपये का शुरुआती आवंटन किया था। लेकिन क्रियान्वयन रिपोर्ट के अनुसार 3 दिसंबर को इस परियोजना की रूपरेखा पर संकल्पना नोट संशोधित किया गया। इस साल 30 जनवरी तक भी इस नोट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। इस परियोजना के लिए शहरी विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। पिछले साल जुलाई में शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2019 तक प्रत्येक घर में शौचालय की सुविधा सुनिश्चित कराना है। वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है। यह योजना भी शहरी विकास मंत्रालय के पास है और इसके लिए दिशानिर्देश 28 दिसंबर को जारी किए गए। शहरी विकास मंत्रालय के पास जो अन्य योजनाएं हैं उनमें लखनऊ और अहमदाबाद की मेट्रो रेल परियोजना शामिल है। इस परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2014-15 के बजट में 100 करोड़ रुपये का फंड दिया गया था। इस परियोजना के क्रियान्वयन की स्थिति के अनुसार '28 अगस्त 2014 को सभी राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी कर सार्वजनिक-निजी भागीदारी की संभावना तलाशने के लिए कहा गया था।' इसके बाद क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है। सूत्रों का कहना है कि इस साल की शुरुआत में शहरी विकास मंत्रालय के सचिव शंकर अग्रवाल को श्रम मंत्रालय में भेजा गया है, जिससे सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन काफी सुस्त पड़ गया है। अग्रवाल की जगह शहरी विकास मंत्रालय के सचिव का पद मधुसूदन प्रसाद संभाल रहे हैं। सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) व डाक घरों में पड़ी बेनामी रकम के इस्तेमाल के बारे में जेटली ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जो 'दिसंबर 2014 तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।' क्रियान्वयन स्थिति के अनुसार जनवरी के अंत तक समिति ने दो बैठक की थीं। हालांकि यह रिपोर्ट कब जमा की जाएगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। यह परियोजना आर्थिक मामलों के विभाग के अधीन है। खाद्य सुरक्षा के लिए जेटली ने भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन कर परिवहन घटाने और वितरण घाटा कम करने का प्रस्ताव दिया था। स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सरकार कंप्यूटराइजेशन योजना को क्रियान्वित करने पर काम कर रही है। पिछले साल औद्योगिक नीति एवं संवद्र्घन विभाग के तहत घोषित अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर  के लिए अभी तक किसी कंसल्टेंट की नियुक्ति नहीं हुई है, जो इसके व्यावहारिकता अध्ययन पर रिपोर्ट पेश कर सके।
कुछ वादे साधे, कुछ रहे आधे
After assuming power at the Centre in May 2014, the Bharatiya Janata Party (BJP) -led National Democratic Alliance (NDA) led by Madhusudan Agrawal had announced a number of schemes in the July 28, 2014 budget. However, the pace of all these projects has been slow. While the concept note for some projects is yet to be finalised, committees for some others were set up several months after the last announcement. The draft guidelines for some schemes are doing the rounds of ministries. The Ministry of Urban Development is yet to submit a report on the status of its implementation. The Ministry of Urban Development is yet to submit a report on the status of its implementation to the Ministry of Urban Development. The Ministry of Urban Development has not been given any information on the status of its implementation till July 1, 2019. The Ministry of Urban Development has not been given any information on the status of its implementation till July 28, 2019. The Ministry of Urban Development is yet to hold a meeting on the status of its financial plan. The Ministry of Urban Development and the Public Works Department (MoFPD) has not been given any information on the status of its implementation till July 1, 2019. The Ministry of Urban Development has not been given any information on the status of its implementation, and the Ministry of Urban Development has not been given any information on the status of its implementation till July 28, 2019. The Ministry of Urban Security and Urban Development has not been given any information on the status of its implementation till July 28, according to the Ministry of Urban Development of Urban Affairs.
Some promises are simple, some are half-truths.