सभी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से आय को पूंजीगत लाभ के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के सरकार के निर्णय से भारत में डॉलर प्रवाह के सबसे बड़े स्रोत पर व्यापक असर पड़ सकता है। अमेरिका से बाहर और अन्य क्षेत्रों (जिनके साथ भारत ने मॉरीशस-जैसी अनुकूल संधि नहीं की है) के संस्थानों को अब डेरिवेटिव लेनदेन पर 15 फीसदी कर चुकाना पड़ेगा। पहले ऐसे सौदों को व्यावसायिक आय के तौर पर चिह्निïत किया गया था, लेकिन इसे कर भुगतान से अलग रखा गया था। डिपोजिटरी आंकड़े के अनुसार अमेरिका 5.56 लाख करोड़ रुपये की ऐसेट्ïस अंडर कस्टडी यानी अभिरक्षा के तहत परिसंपत्तियों (एयूसी) के साथ देश में एफपीआई निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है जो भारतीय इक्विटी में कुल विदेशी होल्डिंग का लगभग एक-तिहाई है। खेतान ऐंड कंपनी में पार्टनर बिजल अजिंक्या का कहना है कि पूर्व की व्यवस्था के तहत डेरिवेटिव कारोबार को सामान्य तौर पर व्यावसायिक आय के रूप में वर्गीकृत किया गया था जो भारत में उसी स्थिति में कर दायरे में थी जब विदेशी संस्थान का भारत में व्यावसायिक संबंध या स्थायी प्रतिष्ठान हो। हालांकि अब बजट में की गई घोषणा के साथ इसमें बदलाव आएगा जिसके तहत ऐसी सभी आय को पूंजीगत लाभ के तौर पर देखा जाएगा। बिजल ने कहा, 'इसका मतलब होगा कि डेरिवेटिव पर उनकी संक्षिप्त अवधि की वजह से अल्पावधि पूंजीगत लाभ के तौर पर कर लगेगा। इसका परिणाम यह निकलेगा कि डेरिवेटिव कारोबार पर अब 15 फीसदी का कर बोझ पड़ेगा, जो पहले शून्य था।' दरअसल, एफपीआई प्रवाह के पांच प्रमुख स्रोतों में से तीन के लिए पूंजीगत लाभ के संदर्भ में भारत के साथ अनुकूल संधि नहीं है। इस सूची में अमेरिका के अलावा अन्य देशों में ब्रिटेन और लक्जमबर्ग शामिल हैं। इन दो देशों की एयूसी 2.25 लाख करोड़ रुपये की है। प्रमुख पांच की सूची में दो देशों के अलावा सिंगापुर और मॉरीशस से बाहर स्थित संस्थाओं को डेरिवेटिव लेनदेन पर ये कर चुकाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने भारत के साथ इस संबंध में अनुकूल संधि कर रखी है। ऐसी आय के कराधान के लिए अनिश्चितता दूर किए जाने के लिए बजटकहा गया कि ऐसी सभी आय को पूंजीगत लाभ के तौर पर चिह्निïत किया जाएगा। इस मुद्दे पर विदेशी संस्थाओं और कर विभाग के बीच काफी मुकदमेबाजी हुई है। भारत ने मॉरीशस और सिंगापुर के साथ संधि कर रखी है जिसके तहत इन क्षेत्रों से बाहर स्थित संस्थाओं को उनके स्थानीय कानूनों के अनुसार कर चुकाने होंगे और उनके स्थानीय कानूनों में पूंजीगत लाभ पर कर लागू नहीं है। कुछ जानकारों का मानना है कि नई पहल ऐसे क्षेत्रों से बाहर के संस्थानों को स्वयं के लिए आधारतलाशने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर काम कर सकती है। प्राइसवाटरहाउसकूपर्स में कर एवं नियमन सेवाओं के कार्यकारी निदेशक सुरेश वी स्वामी ने कहा, 'निवेशक भारत के साथ अनुकूल कर संधि वाले देशों में उचित वाणिज्यिक उपस्थिति हासिल करने की संभावना तलाश सकते हैं।' जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल्स (जीएएआर) भी अहम भूमिका निभा सकता है। जीएएआर के तहत राजस्व विभाग को कर पर बचत के संदर्भ में समझौतों को देखने का अधिकार है। संस्थाएं कर मकसद के लिए संधि वाले क्षेत्रों में उपस्थिति में अनिच्छुक हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें बाद में सरकार द्वारा जीएएआर को कार्यान्वित करने की स्थिति में इसकी समीक्षा के दायरे में आना पड़ सकता है। इस वर्ष में भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अब तक 68,596 करोड़ रुपये के शुद्घ खरीदार रहे हैं। 
डेरिवेटिव पर कर से पड़ेगा बोझ
According to depository data, the government's decision to classify income from all foreign portfolio investments as Assets Under Custody (AUC) in the United States is likely to have a cascading effect on the largest source of foreign capital inflows into India, accounting for about one-third of the total foreign holdings in Indian equities. Suresh Kumar, executive director of the Department of Domestic Revenue at Khaitan & Co., says that under the former regime, derivatives trading outside the US and other jurisdictions (with which India does not have a favorable Mauritius-type treaty) will now be taxed at 15% on derivatives transactions. Previously, such deals would be taxed as business income under the same conditions as those based in India, except in the case of offshore savings and financial services firms, which were previously taxed in India for a period of 5 million dollars a year, and in the case of foreign exchange-traded securities firms, which are now taxed at the lower end of the AUC, meaning that they would be taxed at the lower end of the five-year period that the Indian government is reviewing the GITA with respect to their short-term trading positions. Singapore is the largest source of FPI investment incentives in the country, and Singapore would be taxed at the lower end of the GITA as two major sources of tax on foreign capital inflows.
Tax on derivatives will be a burden