बैंकों के ऑडिट पर होगी सख्ती ► बैंकों के ऑडिटरों को ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए हर तिमाही होगी बैठक ► बैंकों के बहीखातों पर केवल सतही अंकेक्षण से नहीं चलेगा काम ► निगरानी रखने वाले वरिष्ठ अधिकारी करेंगे बैठक की अध्यक्षता ► 1 अप्रैल से लागू होगी व्यवस्था, बैंक अधिकारी नहीं होंगे बैठक में शामिल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आगामी 1 अप्रैल से बैंकों के अंकेक्षकों (ऑडिटर) के साथ तिमाही आधार पर औपचारिक बैठकों की शुरुआत करेगा। केंद्रीय बैंक  पहली बार इस तरह का दूरगामी कदम उठाने जा रहा है। इस तरह आरबीआई ऑडिटरों पर नियामकीय घेरा बढ़ाने जा रहा है। अब ऑडिटर यह दावा नहीं कर सकते कि वे खास समय बाद ही बैंकों का बहीखाता टटोलते हैं।  इस बारे में आरबीआई के बैंकिंग निगरानी विभाग के अंकेक्षण प्रभाग की तरफ से बैंकों के मुख्य कार्याधिकारियों, अनुपालन विभागों और ऑडिटरों को सूचना भेजी गई है। सूचना में कहा गया है कि ऑडिटरों के साथ होने वाली तिमाही बैठक में आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण, उधार लेने वालों की पहचान, फंसे कर्ज, संचालन एवं अपवाद, संदिग्ध लेनदेन, तकनीक, साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी जैसे मामलों पर चर्चा होगी। इस बैठक की अध्यक्षता व्यक्तिगत बैंक का प्रभार देखने वाले आरबीआई का वरिष्ठ अधिकारी करेगा। इस बैठक में संबंधित बैंक के अधिकारी उपस्थिति नहीं रहेंगे। फिलहाल आरबीआई ऑडिटरों के साथ सालाना और आवश्यकतानुसार बैठक करता है और पूरे साल में ऐसी बैठकों के लिए कोई संरचनात्मक ढांचा नहीं है। इस वजह से आरबीआई को किसी खास समय में बैंकों में चल रही गतिविधियों की जानकारी नहीं मिलती है। मौजूदा समय में जब ऑडिटर बैंकों की वित्तीय गतिविधियों पर सालाना रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है तो उसके बाद आरबीआई उनके साथ बैठक करता है। 1 अप्रैल, 2019 से नई पहल प्रभावी होने से स्थिति बदल जाएगी। इस नए कदम की जरूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि पहले बैंकों द्वारा घोषित गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) और आरबीआई की समीक्षा रिपोर्ट में खासा अंतर दिखता था। इसके अलावा बैंकों में पर्याप्त अनुपालन और संचालन मानकों का भी अभाव दिखा। आरबीआई ने जब परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा की तो ये सभी मुद्दे सामने आए। आरबीआई और ऑडिटरों के बीच औपचारिक संवाद में इन समस्याओं का समाधान होगा। दिसंबर, 2015 में जब परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा की शुरुआत हुई और 18 अप्रैल, 2017 को प्रावधानों पर खुलासे पर परिपत्र आने के बाद ऑडिटर का काम-काज संतोषजनक नहीं रहा था। बैंकों को भेजे पत्र में उन्हें उनके बहीखाते में आरबीआई द्वारा समीक्षा किए गए अतिरिक्त प्रावधान संबंधी आवश्यकताओं या सकल एनपीए या दोनों का खुलासा करने के लिए कहा। जब आरबीआई ने फंसे ऋणों के संबंध में ऑडिटरों की रिपोर्ट पर नाराजगी जताई तो ऑडिटरों ने केंद्रीय बैंक का ध्यान इस बात पर खींचा कि परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा की घोषणा और प्रावधानों में भिन्नता पर परिपत्र आने के बाद दो बार ही बैंक निरीक्षण हुए हैं। 
ऑडिटरों पर बढ़ेगा नियामकीय घेरा
This is the first time the central bank is going to initiate formal meetings with bank auditors on a quarterly basis. The central bank is going to tighten the regulatory screws on bank auditors. The RBI is going to introduce formal meetings with bank auditors on a quarterly basis. Now, auditors cannot claim that they are auditing banks after a certain period of time. All quarterly meetings will be held every April 18, 2017. The audit division of the RBI's banking oversight department will not make quarterly disclosures on bank accounts. Senior supervisory officers will preside over the meetings, beginning April 1. Reserve Bank of India (RBI) circulars with auditors will no longer be in effect. In addition to these formal meetings with auditors, the auditor will need to conduct gross asset reviews of banks to identify gaps in income or personal assets. The RBI will also review the banks' gross asset classification at the time of the annual meetings. The auditor's presence at these meetings and their overall asset classification will no longer be required. The RBI will continue to review the banks' asset quality and operating standards for the entire year. The RBI does not have a formal audit of the banks. The auditor's bookkeeping requirements have been tightened for a certain period of time. The auditor's presence at the annual meetings, and the auditor's signature will not be displayed by the senior auditor.
There will be an increased regulatory net on auditors.