सरकार की कवायद ► नई परियोजनाएं शुरू करने के बजाय मौजूदा योजनाओं की खामियां दूर करने पर ध्यान ► सरकार कर रही है मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और कृषि विकास योजना जैसी प्रमुख योजना पर आवंटन बढ़ाने की तैयारी ► बंपर फसल उत्पादन को देखते हुए नेफेड और एसएफएसी जैसी एजेंसियों को हो सकता है ज्यादा धन आवंटन ► मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सिंचाई योजना, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि विपणन (ई-नाम) आदि के लिए भी की गई है अतिरिक्त धन की मांग संबंधित खबरें कृषि पर ध्यान नरेंद्र मोदी सरकार के 2017-18 के लिए चौथे केंद्रीय बजट में किसान व गरीब हितैषी नीति जारी रखे जाने की उम्मीद है। सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और कृषि विकास योजना जैसी प्रमुख योजना पर आवंटन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड को विभिन्न सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नई योजनाएं शुरू करने के बजाय आगामी बजट में चल रही मौजूदा योजनाओं को मजबूती देने व उनमें सुधार पर ही जोर रहने की उम्मीद है, जिससे 2019 में होने वाले आम चुनावों को देखते हुए इन्हें पूरा किया जा सके। कई मंत्रालयों के अधिकारियों ने बातचीत में कहा कि बजट पूर्व चर्चा में एकमत से यह सामने आया है कि बहुत ज्यादा योजनाएं व कार्यक्रम शुरू किया जाना बेहतर विचार नहीं होगा और इस स्थिति में पहले के बजटों मेंं की गई मौजूदा पहलों की धन की कमी पूरी करने की जरूरत है। इसका मकसद काम की डिलिवरी की खाईं पाटना और अति निर्धन तबके तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचना सुनिश्चित करना है। 2016-17 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय कोष का एक अहम हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था की बहाली के लिए आïवंटित किया था, जो लगातार दो साल मौसम की मार की वजह से बुरे हाल में थी। मनरेगा, पीएमसीएसवाई, केवीवाई, कृषि सिंचाई योजना व अन्य ऐसी योजनाओं के आवंटन में सालाना आधार पर उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई थी। जेटली ने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था, 'हमें खाद्य सुरक्षा से आगे सोचना है और अपने किसानों की आय की सुरक्षा की दिशा में आगे बढऩा है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो जाए।' उन्होंने एक समर्पित दीर्घावधि सिंचाई कोष की भी घोषणा की थी, जिसे लिए शुरुआती पूंजी 20,000 करोड़ रुपये रखी गई थी।  इस साल मॉनसून की वजह से बजट बढ़ाने की अनिवार्यता नहीं है और बेहतर फसल से ग्रामीण इलाकों में धारणा बदल रही है। फसल की बंपर पैदावार को देखते हुए सरकार को हस्तक्षेप करने को मजबूर होना पड़ा है, जिससे जिंसों के दाम ज्यादा न गिरें और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के स्तर पर बने रहें। ऐसे में नेफेड और एसएफएसी जैसी एजेंसियों को ज्यादा धन आवंटित करने की जरूरत होगी।  ऐसे में ग्राम केंद्रित योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2016-17 के बराबर बजट मिल सका है, जो करीब 27,000 करोड़ रुपये था। मनरेगा में मांग बढ़ाने के लिए आवंटन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है। 206-17 में पहले ही इस योजना का आवंटन 43,500 करोड़ रुपये था, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपये की मांग किए जाने पर पूरक मांगों से भी धन आवंटित हुआ। इसमेंं पिछले साल के बकाये के भुगतान के लिए आवंटित 12,000 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।  सूत्रों ने कहा कि मनरेगा के लिए आवंटन पर विशेष जोर इसलिए भी होगा, क्योंकि योजना के तहत वाटर हार्वेस्टिंग ढांचे के सृजन को भी शामिल किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सिंचाई योजना, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि विपणन (ई-नाम) आदि के लिए भी अतिरिक्त धन की मांग की गई है, जिससे इन्हें लक्षित समय पर पूरा किया जा सके। इसके अलावा स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पर भी विशेष जोर होगा। मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक खाद्य सब्सिडी 2016-17 में करीब 1,40,000 करोड़़ रुपये पर पहुंच सकता है, जबकि बजट मेंं 1,35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। नवंबर और उसके बाद से सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश एनएफएसए के दायरे में आ गए हैं।
बजट में होगा गांवों पर जोर
The government's focus on agriculture is expected to continue its pro-farmer and pro-poor policy in the fourth Union Budget. The government's focus on agriculture is expected to be on the Soil Health Card Scheme, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, Irrigation Scheme, Electronic National Agriculture Marketing (e-NAM), etc. The government is preparing to increase allocation to key schemes such as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), and Krishi Vikas Yojana (Krishi Vikas Yojana). The central government has not been able to meet the demand for the revival of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY). The central government has not been able to meet the demand for the revival of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY). The central government has not been able to meet the demand for the National Rural Food Security Fund (MGNREGS). The allocation to key schemes such as food subsidy, irrigation, etc. The sources said that the central government has not been able to meet the demand for the National Rural Health Protection Scheme (MGNREGS).
There will be an emphasis on villages in the budget.