भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार और निजी क्षेत्र की मदद से राज्य में दहानु, विजयदुर्ग और रेवास में तीन नए बंदरगाह बनाने की योजना तैयार की है। इन तीनों परियोजनाओं पर  20,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत आएगी। इन बंदरगाहों से सालाना 4 करोड़ टन माल ढुलाई हो पाएगी। इस बारे में केंद्रीय बंदरगाह मंत्री नितिन गडकरी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'इन बंदरगाहों का विकास केंद्र के एकीकृत बंदरगाह विकास योजना के तहत होगा जहां सड़क एवं रेल तंत्रों का विकास भी साथ ही होगा। इन बंदरगाहों के विकास से जुड़ा शुरुआती अध्ययन हो चुका है।' गडकरी ने बताया कि उनका मंत्रालय इन प्रस्तावित बंदरगाहों के विकास पर होने वाले निवेश के विभिन्न पहलुओं पर कार्य कर रहा है। गडकरी ने बताया कि इन बंदरगाहों के विकास से जवाहर लाल नेहरु और मुंबई बंदरगाहों पर यातायात कम करने में मदद मिलेगी। रेवास बंदरगाह के विकास की जिम्मेदारी पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज और जय कॉर्प को मिलने वाली थी और महाराष्ट्र सरकार की इसमें थोड़ी हिस्सेदारी होती। हालांकि कुछ दिक्कतों की वजह से यह साझेदारी आगे नहीं बढ़ सकी। मंत्री ने कहा कि अब परियोजना को दोबारा आगे बढ़ाया जाएगा। गडकरी ने आशा जताई कि जवाहर नेहरु बंदरगाह से दिल्ली तक प्रस्तावित डेडीकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, मुंबई-पुणे राजमार्ग को नौ लेन में बदले जाने और इसे मुंबई-गोवा से जोड़े जाने से जवाहर लाल नेहरु बंदरगाह को कंटेनर ढुलाई में अधिक आसानी होगी। दिघी पोर्ट लिमिटेड के निदेशक विशाल कालंतरी ने कहा कि वह गडकरी की पहल का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा, 'हालांकि मौजूदा बंदरगाहों को सड़क एवं रेल मार्गों के लिए आधारभूत ढांचा मुहैया करने पर अधिक जोर होना चाहिए ताकि ये देश के सुदूर क्षेत्रों से आसानी से जुड़ सकें। हमारा मानना है कि व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का यह महत्त्वपूर्ण तरीका होगा।'
महाराष्ट्र में बनेंगे तीन नए बंदरगाह
The government of India, with the help of the government of Maharashtra and the private sector, has drawn up plans to build three new ports in the state at Dahanu, Vijaydurg, and Rewas. These three projects would cost over ₹20,000 crore each. These ports would be able to handle 40 million tonnes of cargo annually. Nitin Gadkari, the Union minister for ports, told Business Standard: These ports will be developed under the Centre's Integrated Port Development Scheme, which will also include the development of existing road and rail networks. A preliminary study on the development of these ports has been completed. Gadkari said his ministry is working on various aspects of the investment that will be made on the development of these proposed ports. Gadkari said the development of these ports will help decongest Jawaharlal Nehru and Mumbai ports. The development of the Rewas port was earlier going to be the responsibility of Reliance Industries and Jay Corp., and the Maharashtra government would have a small stake in it. However, due to some problems, the partnership could not go ahead. The minister said that the Mumbai port and Pune port would be a "welcome addition" to the proposed Jawaharlal Nehru-Delhi Freight Corridor to boost the country's economy.
Three new ports to come up in Maharashtra