आम आदमी पार्टी (आप) सरकार राजधानी में हो रही मिलावटखोरी पर सख्त की तैयारी कर रही है। सरकार ने मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार मौजूदा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में संशोधन करेगी, जिसमें ज्यादा जुर्माने के साथ ही सख्त सजा का भी प्रावधान होगा। दिल्ली में खासकर त्योहारों के दौरान मावा, पनीर, घी और खाद्य तेलों समेत अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायतें आती रहती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भ्रामक विज्ञापनों, हानिकारक खाद्य पदार्थों के प्रसंस्क रण या निर्माण पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सरकार ने ऐसे मामलों में अधिकतम आजीवन कारावास का प्रस्ताव किया है। इस समय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण या निर्माण पर 1 लाख जुर्माने का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है। मिलावटी तत्त्वों का भंडारण करने वालों को अब 2 लाख रुपये की जगह अब 5 लाख रुपये का जुर्माना और तीन साल तक कारावास या दोनों हो सकती है। स्वास्थ्य के हानिकारक मिलावटी तत्व के मामले में संशोधित कानून में 10 लाख रुपये जुर्माने या कम कम से पांच साल और अधिकतम 10 साल कारावास की सजा का प्रस्ताव है। संशोधित कानून में असुरक्षित भोजन के मामले में भी जुर्माना और सजा दोनों बढ़ाने का प्रस्ताव है। असुरक्षित भोजन से मृत्यु होने पर फिलहाल कम से कम 7 साल कारावास, अधिकतम आजीवन कैद और कम से कम 10 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान है। संशोधित कानून में कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास और कम से कम 20 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। भ्रामक विज्ञापनों के मामलों में 10 लाख रुपये जुर्माने की जगह 10 लाख रुपये जुर्माना या विज्ञापन की लागत से तीन गुना जुर्माना, जो अधिक हो, उसका प्रस्ताव करने जा रही है। सरकार ने मिलावट पर अभियोजन प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया है। मिलावट खोरी के मामले समयबद्घ निपटाने के लिए विशेष अदालतों का भी गठन किया जाएगा।
मिलावटखोरी पर सख्त दिल्ली सरकार
The Aam Aadmi Party (AAP) government is preparing to crack down on adulteration in the capital. The government has decided to take strict action against adulterators. For this, the government will amend the existing Food Safety and Standards Act, which will provide for stricter punishment along with higher fines. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has directed to take strict action against adulteration of other food items, including mawa, paneer, ghee and edible oils, especially during festivals in Delhi. The government has also proposed a maximum punishment of life imprisonment in such cases. At present, there is a provision of 1 lakh fine, which can be increased to Rs 5 lakh, which can be increased to Rs 5 lakh. Those found storing adulterants can now get a fine of Rs 5 lakh and imprisonment of up to three years or both, instead of Rs 2 lakh. In the case of adulteration of harmful health products, instead of a fine of Rs 10 lakh or 10 years, the maximum punishment for processing or manufacturing harmful food items is also being increased. The government has also proposed to reduce the maximum punishment to a maximum of Rs 5 lakh, which is less than the maximum penalty of Rs 10 lakh and a maximum penalty of Rs 10 lakh, which is less than the maximum penalty of Rs 5 lakh and less than the cost of unsafe food, which is less than the maximum penalty of Rs 10 lakh and less than 10 years for unsafe food.
Delhi government strict on adulteration