एक क्षण के लिए अनुमान लगा लीजिए कि आने वाले गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मौद्रिक नीति से संबंधित कोई भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करने नहीं जा रहा है। आखिरकार, एक वक्त वह भी था जब केंद्रीय बैंक वर्ष में दो अवसरों पर ही मौद्रिक नीति घोषित करता था और अब बाजार संस्कृति के हिसाब से खुद को ढालने की रवायत बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। आरबीआई के गवर्नर दुवुरी सुब्बाराव ने अपनी प्रतिक्रिया में ज्यादा तीव्रता लाने की रणनीति का चयन किया है और तिमाही समीक्षाओं का निर्णय किया। उन्होंने अपने एक हालिया भाषण में कहा, 'केवल तयशुदा तिमाही और मध्य तिमाही समीक्षाओं के दौरान ही नहीं बल्कि हमारे पास पूरा अधिकार है कि वृहद-आर्थिक स्थितियों के मद्देनजर हम कभी भी कदम उठा सकते हैं।Ó वास्तव में तथ्य यह है कि जब भी किसी समीक्षा के लिए कोई तारीख निर्धारित होती है तो आरबीआई जन आकांक्षाओं के दबाव में आ जाता है कि कुछ कहा जाए या कहने से कुछ बचा जाए। यदि इस गुरुवार को तय मध्य-तिमाही समीक्षा में आरबीआई कोई ऐलान नहीं करता तो प्रश्न यह उठेगा कि मुद्रास्फीति प्रबंधन के मोर्चे पर केंद्रीय बैंक क्या संकेत देना चाहता है। क्या आरबीआई को नीतिगत दरों में इजाफा करना चाहिए? यदि हां, तब कितनी अधिक बढ़ोतरी की जाए? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? इस तरह के प्रश्न किए जाएंगे। यदि परस्पर विरोधी उम्मीदों की बात करें तो बैंकिंग संस्थान दरों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं चाहते, और बाजार को लगता है कि दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी होगी, ऐसे में आरबीआई स्वयं को ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति में पाता है जहां यदि इसने बढ़ोतरी की तब भी यह खुद को दोषी पाएगा और यदि नहीं की तब भी केंद्रीय बैंक के मन में ऐसी ही भावना घर करेगी। क्या मुद्रास्फीति का एक समस्या में रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया? एक ओर जहां अर्थशास्त्रियों में इस प्रश्न पर मतैक्य नजर आता है, और एक अन्य संबंधित प्रश्न कि क्या मौद्रिक नीति इस समस्या से निजात दिला सकती है, कारोबारी उम्मीदें भी हैं कि मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने में दरों में अधिक बढ़ोतरी वृद्घि पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। भारत में हमेशा ही मुद्रास्फीति के नतीजों का खाका खींचने में किन सूचकों को इस्तेमाल किया जाए, इसे लेकर भ्रम की स्थिति रही है। यदि मुख्य मुद्रास्फीति को प्रमुख नीतिगत पैमाना मान लिया जाए, तब भी भ्रम बना रहेगा। साथ ही, कर्ज वृद्घि भी नियंत्रण से बाहर नहीं हुई है। दूसरी ओर, केंद्रीय वित्त मंत्री के राजकोषीय आंकड़ों को लेकर संशय पैदा करने वाले प्रश्नों को देखते हुए आरबीआई शायद मौद्रिक मोर्चे पर कार्रवाई कर अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश में खुद को अनुग्रहीत महसूस करेगा। यदि गवर्नर अपने विकल्प 'जब भी उन्हें लगे और जब भी वह चाहें तब कदम उठाएंÓ का इस्तेमाल करें, और तयशुदा मध्य-तिमाही पर ही निर्भर न रहें, तब उनके विकल्पों का दायरा काफी बढ़ जाएगा। जब व्यापार और औद्योगिक उत्पादन के हालिया आंकड़े आर्थिक गतिविधियों में मंदी आने का संकेत करते हैं, और वैश्विक स्तर पर मौजूद अनिश्चित स्थिति को ध्यान में रखकर आरबीआई के लिए कार्रवाई के बजाय नरम रुख अपनाते हुए इंतजार करना बेहतर होगा। यदि आरबीआई ने 50 आधार अंकों में बढ़ोतरी का फैसला किया तो निष्क्रियता और अक्षमता पैदा होगी। बहरहाल बढ़ोतरी न करने और 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी के बीच बेहद सीमित विकल्प हैं। ऐसे में जब कोई भी बढ़ोतरी नहीं चाहता और आरबीआई शायद इसे टाल नहीं सकता, तब 'न इधर का-ना उधर काÓ की तर्ज पर किया गया उपाय इन हालात में सबसे बेहतर होगा।  संबंधित खबरें
सुब्बाराव का दांव!
Assuming, for a moment, that the RBI has chosen a strategy of intensifying its response and deciding quarterly reviews, RBI Governor Duvvuri Subbarao said in a recent speech, Not only during scheduled quarterly and mid-quarter reviews, but also in view of macro-economic conditions, we have every right to take action. RBI may choose industrial policy options, but in fact, the RBI may choose to put in place a range of monetary policy options, where the RBI may not be in a position to passively raise interest rates by 25 basis points, rather than increase inflation by 50 basis points. After all, there was a time when the central bank announced monetary policy on only two occasions in a year, and now the central bank does not raise interest rates by 25 basis points. If the central bank itself decides to raise interest rates by 25 basis points, why not raise interest rates by 25 basis points? If the RBI does not want to raise interest rates by 25 basis points, why not raise interest rates by 25 basis points?
Subbarao's bet!