उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्रीय योजनाओं में प्रदेश के हिस्से में कटौती को रोके जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों के लिए दी जाने वाली धनराशि को 32 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के लिए धन्यवाद दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि इस फैसले के उम्मीद तो यह थी कि सभी राज्यों को अधिक धन मिलेगा, लेकिन सच यह है कि राज्यों को मिलने वाले सभी संसाधनों के समावेश के साथ-साथ बंटने वाले पूल में प्रदेश के हिस्से में कमी के कारण, वास्तविक धनराशि कम मिलेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने पत्र में प्रधानमंत्री का ध्यान पूल में पिछले दो वित्त आयोग की तुलना में कमी किए जाने, साथ ही, राज्य को मिलने वाले सहायता अनुदान एवं राज्य विशिष्ट अनुदान को समाप्त करने एवं कुछ केंद्र प्रायोजित योजनाओं को डी-लिंक किए जाने की ओर करते हुए कहा है कि इससे प्रदेश को प्राप्त होने वाली धनराशि में कमी आएगी। यादव ने इस विसंगति को दूर किए जाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी का प्रतिशत पूर्व की भांति ही रखा जाए, ताकि समाज के कमजोर वर्गों, किसानों, ग्रामीणों, मजदूरों, महिला एवं बाल विकास, पिछड़ों एवं अनुसूचित जातियों-जनजातियों को लाभान्वित करने वाली विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में धनाभाव के कारण कोई कठिनाई उत्पन्न न होने पाए। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उनका ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर आकृष्टï करते हुए कहा है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार विभाज्य पूल में अंश मात्र 17.959 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जो 12वें और 13वें वित्त आयोग की अवधि में क्रमशः 19.264 एवं 19.677 प्रतिशत था। उन्होंने उल्लेख किया है कि पूर्व दोनों वित्त आयोगों की तुलना में 14वें वित्त आयोग द्वारा प्रदेश के अंश में पर्याप्त कमी किए जाने के  कारण राज्य को मिलने वाली अपेक्षित अंतरण में काफी कमी होगी। उन्होंने कहा प्रदेश में वन क्षेत्र की कमी के कारण भी इसकी हिस्सेदारी कम कर दी गई है जबकि जनसंख्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रदेशों के बीच तय फीसदी के अनुरूप ही अंतरण किया जाता, तो राज्य सरकार को केंद्रीय बजट 2015-16 में राज्य के केंद्रांश 94313.46 करोड़ रुपये के बजाय 103371.19 करोड़ रुपये मिलते। इससे साफ है कि 14वें वित्त आयोग के लागू फॉर्मूले में प्रदेश का पर्याप्त अंश कम किए जाने से राज्य सरकार को 9057.73 करोड़ रुपये कम मिलेंगे।
नहीं घटे केंद्रीय योजनाओं में हिस्सा
Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav has written a letter to the Prime Minister thanking him for the central government's decision to increase the share of the state in central schemes from 32% to 42% as recommended by the 14th Finance Commission. In this regard, the Chief Minister has also said that the decision was expected to provide more funds to all the states, but due to the reduction in the state's share in the pool of distribution along with the inclusion of all the resources available to the states. In the letter, the Chief Minister has also written that the state's share of the state's wealth, which is 12 crores of rupees, would not be enough to be benefited by the central government, and the Chief Minister has said that the Prime Minister's attention has been given to the reduction in the pool compared to the previous two Finance Commissions, as well as to eliminate the state's share of grants-in-aid and state-specific grants to the state, while de-linking some centrally sponsored schemes. In the letter, the Chief Minister has said that Uttar Pradesh would not be able to benefit from the state's share of 12 crores of rupees in the pool due to the reduction in the central government's share of the state's wealth, and that the Prime Minister has said that the state's share in the pool would be less than the previous 13% due to the implementation of the 13th Finance Commission. He said that the state's share would be reduced due to the backwardness of the 13th Finance Commission.
No reduction in share in central schemes