राजमार्ग क्षेत्र में लंबे समय से लंबित विवादों पर चिंता जताते हुए केलकर समिति ने कहा है कि समयबद्ध तरीके से स्वतंत्र तीसरे पक्ष के द्वारा विवादों के समाधान की व्यवस्था स्थापित करने की जरूरत है। इस कदम से ठेकेदारों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के बीच गतिरोध से पैदा होने वाले जोखिम कम होने के आसार हैं। इस समिति की अगुआई पूर्व वित्त सचिव विजय केलकर कर रहे हैं। समिति को यह कार्य सौंपा गया था कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं में लंबे समय से लंबित विवादों का हल ढूंढा जाए और बुनियादी ढांचे में फिर से निवेश का प्रवाह चालू किया जाए। समिति ने ठेके से संबंधित विवादों के समाधान के लिए एक स्वतंत्र सशक्त नियामकीय प्रणाली स्थापित करने का सुझाव दिया है। यह प्रस्तावित नियामक न्यायिक फैसले दे सकेगा और इसके पास दंडात्मक शक्तियां होंगी। विशेषज्ञ इस पक्ष में हैं कि इस प्राधिकरण की सभी कार्यवाहियों को भारतीय दंड संहिता के मुताबिक न्यायिक माना जाना चाहिए और इसे दीवानी अदालत का दर्जा दिया जाना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि किसी भी विवाद में इस नियामक का फैसला बाध्यकारी बनाया जाए। कानूनी  विशेषज्ञों का कहना है कि  स्वतंत्र निपटारा सलाहकार समिति (आईएसएसी) की मध्यस्थता के जरिये आपसी सहमति से निपटारे की वर्तमान व्यवस्था को आंशिक सफलता मिली है। कुछ मामलों में आपसी सहमति से निपटारे को ठेकेदार नहीं मानते हैं और न्यायालय जाकर कानूनी कार्यवाही का सहारा लेते हैं। केलकर समिति ने भी डेवलपरों की इन चिंताओं की ओर भी इशारा किया है मूल दावे से काफी कम राशि पर विवादों का निपटान इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उन्हें कोई फैसला होने की उम्मीद नहीं होती है और वे अपने निवेश को निकालना चाहते हैं। इस उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि विभिन्न अदालतों में दावे, मध्यस्थता और अभियोग के मामले लंबित हैं। ये मामले एनएचएआई के खिलाफ ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, निर्माण) और बीओटी (टोल) के ठेकेदारों द्वारा दर्ज कराए गए हैं। कुछ मामले तो एक दशक से भी ज्यादा पुराने हैं। पिछले साल लोकसभा में जवाब देते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री पी राधाकृष्ण ने कहा था कि 25,399 करोड़ रुपये की परियोजनाएं डेवलपरों और एनएचएआई के बीच विवाद की वजह से अटकी हुई हैं। कॉन्ट्रैक्ट या कंसेशन एग्रीमेंट के प्रावधानों के मुताबिक शुरुआती स्तर पर विवादों का निपटारा विवाद निपटान बोर्ड (डीआरबी) और विवाद समाधान विशेषज्ञों (डीआरई) द्वारा किया जाता है और अंत में मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम 1996 के तहत मध्यस्थता द्वारा किया जाता है। मध्यस्थता न्यायाधिकरणों (एटी) के फैसलों को आमतौर पर अदालतों में चुनौती दी जाती है, जिससे फैसले लंबित रहते हैं। इसके नतीजतन विवादों की लंबितता और दावों के निपटान में देरी से एनएचएआई पर भारी वित्तीय देनदारियां बढ़ जाती हैं। लंबित मामलों की तादाद और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एनएचएआई ने वर्ष 2013 में आईएसएसी का गठन किया था। आईएसएसी एक निपटान प्रणाली है, जिसमें तीन चरण हैं। दिसंबर 2015 तक के गत दो वर्ष से भी कम समय में यह 102 मामलों का निपटारा कर चुका है और इन समाधानों की राशि 17,000 करोड़ रुपये थी। इसे ठेकेदार से करीब 100 मामले और सुलझाने के आवेदन मिले हैं। हालांकि अद्वय लीगल के प्रबंध साझेदार रमेश वैद्यनाथन कहते हैं, 'वर्तमान प्रणाली स्वतंत्र नहीं है और फैसला बाध्यकारी नहीं है। ऐसे बहुत से मामले हैं, जिनमें फैसले से असंतुष्ट ठेकेदार न्यायालय चले गए और अभियोग चलाया। इसलिए समय की दरकार यह है कि विवादों के त्वरित समाधान के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था स्थापित की जाए।' आईएसएसी के लिए कानूनी सेल द्वारा सेवाएं दी जाती हैं। शुरुआत में असंतुष्ट पक्ष या ठेकेदार को एनएचएआई के पास आवेदन करना होता है कि वह अपने मामले को आईएसएसी के पास ले जाना चाहता है, भले ही मामला न्यायालय में लंबित हो। यह आवेदन करने के बाद चेयरमैन द्वारा नामित एनएचएआई के तीन मुख्य महा प्रबंधक की समिति बातचीत करती है। उसके बाद मामले को आईएसएसी के सामने पेश किया जाता है। आईएसएसी में उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और दो अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें प्रशासन, वित्त और तकनीकी क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव हो। आईएसएसी तीन सदस्यों वाली सीजीएम समिति से सहमत भी हो सकता है या ठेकेदार को स्पष्टीकरण या बातचीत के लिए बुला सकता है। आपसी सहमति से मामले को निपटाने के लिए यह हर मामले के तकनीकी और वित्तीय पहलुओं की जांच करता है। आईएसएसी स्पष्टीकरण भी मांग सकता है और किसी विशेष दावे पर पक्षों के साथ बातचीत कर सकता है। आईएसएसी की सिफारिशों को मंजूरी के लिए एनएचएआई के बोर्ड के सामने पेश किया जाता है। अगर बातचीत और आपसी सहमति से कोई हल नहीं निकलता है तो अनुबंध के मुताबिक मामला को कानूनी रूप से चलाया जाता है। आईएसएसी के परिचालन में सहयोग देने के लिए मुख्यालयों में तकनीकी प्रभाग मामलों की जांच और मूल्यांकन करते हैं, जिन्हें तीन सदस्यों की सीजीएम समिति को भेजा जाता है। सदस्यों के बहुमत से प्राधिकरण के फैसले को किसी भी विवाद में बाध्यकारी माना जाता है। एनएचएआई ने हाल में उन सभी बीओटी परियोजनाओं के लिए कंसेशन अवधि में विस्तार को मंजूरी दे दी हैं जो ठेकेदार से इतर कारणों की वजह से निर्माण अवधि में लटक रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि इससे निकट भविष्य में मामलों में कमी आएगी। 
राजमार्ग गतिरोध किया जा रहा है दूर
The committee is headed by former finance secretary Vijay Kelkar. The committee was tasked with finding solutions to long-pending disputes in the highway sector and is headed by former finance secretary Vijay Kelkar. The committee is tasked with resolving long-standing disputes in the public-private partnership (PPP) sector through mutual arbitration. The committee has been tasked with mutual arbitration. Expressing concern over the flow of long-pending disputes and infrastructure re-investment in the highway sector, the Kelkar Committee has recommended setting up of an independent empowered regulatory system. The proposed regulatory authority is called the IS Court of Appeal. The IS Court of Assessment. The IS Court of Technical Assessment. The IS Court of Assessment. The IS Court of Technical Assessment. December 2013. The IS Court of Technical Assessment. The IS Court of Assessment. The IS Court of Technical Assessment. The IS Court of Technical Appraisal. The IS Court of Technical Appraisal. The IS Commission of Technical Assessment. 17 Retired IS Members who were appointed by DRRIS in December 2013. The IS Department of Transportation. The IS Secretary-General agrees that the ISA System of Technical Arbitration should be established in accordance with the original ISA System of Certification, the ISA System of Compliance, and the Chairman of the Construction Partners. This move is expected to bring in line with the legal provisions of the SAIL in the last few years, and the Board of SAIL for the resolution of these cases. The PCAM matters are also said to be settled in close to the year of the year and the year of the PCA to settle these matters. The ISAY, and the ISA matters are also said to have been settled by the BAC's Special Arbitration Committee of Arbitration for Legal Affairs. The Arbitration cases for Legal Arbitration. These matters. The ISAgents of Legal Affairs. The ISAgislation of Legal Matters of Legal Matters of Legal Affairs. The ISAgressal Disputes of Legal Matters for Legal Matters are also. These Matters of Success. The ISAgressal Disputes of Legal Matters of Legal Matters of Legal Matters of the Road. The ISAgressals. The ISAgressals. The ISAgressal Disputes of the Matters of Legal Matters of Legal Matters of the Matters. Themateries of
The highway is being jammed away