ममता बनर्जी के प्रमुख सिपहसालारों में से एक अमित मित्रा पहली तृणमूल कांग्रेस में वित्त मंत्री बनाए गए। दो साल के भीतर ही बनर्जी ने उन्हें औैर महकमे सौंप दिए। अब फिर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ईशिता आयान दत्त के साथ साक्षात्कार में अमित मित्रा ने हाल में हासिल जनादेश को आंकड़ों के पैमाने पर समझाने की कोशिश की।    इस जनादेश को कैसे देखते हैं?    सामाजिक और भौतिक अवसंरचना का व्यापक विकास इसकी प्रमुख वजह है। वर्ष 2010-11 से पहले योजनागत व्यय 14,161 करोड़ रुपये था, जिसे वर्ष 2015-16 में बढ़ाकर 53,100 करोड़ रुपये किया गया, जिसमें चार गुने की बढ़ोतरी हो गई। वर्ष 2010-11 में योजनागत व्यय की वृद्घि -2.34 फीसदी थी, जो दर्शाती है कि यह सिकुड़ गई थी। वर्ष 2014-15 में वर्ष 2012-13 की तुलना में इसमें 61.94 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। यदि आप परिसंपत्ति सृजन वाले पूंजीगत व्यय को देखें तो वर्ष 2010-11 में यह 2,225 करोड़ रुपये था, जो उससे पिछले वर्ष की तुलना में 26 फीसदी कम था। वर्ष 2014-15 में इसका आंकड़ा 13,374 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 6 गुना बढ़ोतरी हुई। यह पैसा सड़कें, स्कूल, कॉलेज, पानी से जुड़े काम कराने पर खर्च हुआ है। इसलिए यह महज लफ्फाजी नहीं है। मगर जहां योजनागत व्यय और पूंजीगत व्यय में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, वहीं हमने राजकोषीय अनुशासन को भी कायम रखा। वर्ष 2010-11 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 4.24 फीसदी के बराबर था, जो 2015-16 के संशोधित अनुमान में 2.11 फीसदी रह गया। वर्ष 2010-11 में राजस्व घाटा जीएसडीपी के 3.75 फीसदी के बराबर था, जो 2015-16 के संशोधित अनुमान में 0.42 फीसदी था। 2010 में कर्ज-जीडीपी अनुपात 40.65 फीसदी था, जो 2015-16 में 33.14 फीसदी के स्तर पर आ गया। फिर भी यह देश में सबसे बड़े अनुपातों में से एक है।    आपने कितना ऋण लिया?    हमने 1.13 लाख करोड़ रुपये का ऋण लिया, जिसमें से 94,000 करोड़ रुपये पुराना कर्ज अदा करने में ही खर्च हो गए।    विकास की रूपरेखा क्या है?   ग्रामीण विकास खर्च पांच गुना बढ़ा है। वर्ष 2006-11 के दौरान ग्रामीण विकास पर 7,628 करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि 2011-16 के दरमियान 38,214 करोड़ रुपये व्यय हुए। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर मत हासिल हुए। स्वास्थ्य पर 2006-2011 के दौरान 3,139 करोड़ रुपये खर्च किए गए जो खर्च 2011-2016 के दौरान बढ़कर 10,000 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह शिक्षा खर्च भी 8,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 22,000 करोड़ रुपये हो गया। वहीं अल्पसंख्यकों के लिए भी आवंटन 1,031 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,526 करोड़ रुपये हो गया। इन चार-साढ़े चार वर्षों में हमने 170 नए आईटीआई और 81 पॉलिटेक्निक संस्थान खोले हैं। 6,000 नए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय खुले हैं। 46 नए कॉलेज और 15 नए विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं, जिनमें से सात सरकारी हैं।    इसके लिए संसाधन कहां से आ रहे हैं?    हमारा कर संग्रह 21,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 40,000 करोड़ रुपये हो गया है और इससे हमें संसाधन हासिल हो रहे हैं।    इसके बाद क्या?    इसका फैसला ममता बनर्जी करेंगी। मंत्रिमंडल गठन के बाद वह अपने सहयोगियों और सचिवों के साथ बैठकर भविष्य की इबारत तय करेंगी। सामाजिक अवसंरचना में जो हो रहा है, वह काम अभी भी प्रगति पर है क्योंकि पिछले 34 वर्षों में कुछ हुआ ही नहीं। जैसा कि चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया है स्वास्थ्य शिक्षा पर और गहनता से काम किया जाएगा। इसके अलावा कई क्षेत्रों में काम में तेजी आएगी।
काफी काम किया है, आगे भी करेंगेः मित्रा
Amit Mitra, one of Mamata Banerjees key officers, was made Finance Minister in the first Trinamool Congress. Amit Mitra, one of her key officers, was made Finance Minister in the first IT Scale. Within two years, the allocation of IT Scale IDs shrank to 2.328 per cent, institutes shrank to 1.35 per cent, new sectors shrunk to 1.34 per cent. Within two years, we will have 170,000 new IDs. 310,000 new IDs. 310,000 new IDs. 310,000 new IDs. 310,000 new IDs. 310,000 new IDs. 310,000 new IDs. 310,000 new IDs. 310,000 new IDs. 310,000 new IDs. 310 new IDs. 310 new IDs. 310 new IDs. 310 new IDs. 38,000 new IDs. 310 new IDs. 310 new IDs. In the last interview with Ishita Ayan Dutta, Amit Mitra, Secretary, Health, tried to explain the health ratio to the data. How does this mandate look?
Have done a lot of work, will continue to do so: Mitra