उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक वृद्धि को रफ्तार देने और निवेश आकर्षित करने के लिए जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) की योजना बना रही है, जिसके माध्यम से खाली पड़े औद्योगिक भूखंडों का पता लगाया जाएगा। इससे उद्योगपतियों को अपनी इकाइयां स्थापित करने के वास्ते ऑनलाइन जमीन तलाशने में आसानी होगी। इसके अलावा विभिन्न कामों के लिए आवश्यक कार्यबल की मांग पूरी करने के लिए विभिन्न कौशल पर आधारित उद्योग संगठनों को लेबर पूल की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का कारोबारी माहौल सुधारने के लिए इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। यह पहल हाल में नई दिल्ली में हुए निवेशक सम्मेलन की पृष्ठभूमि में की गई है, जहां राज्य सरकार ने उद्योग जगत के साथ संवाद किया और लगभग 50,000 करोड़ रुपये के निवेश समझौतों (एमओयू) पर दस्तखत किए थे। निवेशक सम्मेलन में निवेशकों और उद्योग जगत से मिली प्रतिक्रिया के क्रम में सरकार ने माहौल सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाने का फैसला किया। कल राज्य सरकार के सात विभागों की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के प्रमुख सचिव (बुनियादी ढांचा एवं औद्योगिक विकास) संजीव सरन ने की। इस बैठक में कर, एमएसएमई, प्रदूषण नियंत्रण, श्रम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यूपीएसआईडीसी के अधिकारी शामिल रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि सूबे में उद्योगों की स्थापना के वास्ते त्वरित मंजूरी देने के लिए एक पखवाड़े के भीतर 'सर्वश्रेष्ठ' प्रयास किए जाएं।
खाली औद्योगिक भूखंडों की खोज होगी आसान
To accelerate industrial growth and attract investments, the Uttar Pradesh government is planning a Geographic Information System (GIS), through which vacant industrial plots will be identified. This will make it easier for industrialists to search online for land to set up their units. It is also being considered to provide labour pool facilities to various skill-based industry associations to meet the demand for workforce required for various works. The Uttar Pradesh government is taking steps in this direction to improve the business environment of the state. This initiative comes in the backdrop of the recent Investors Summit held in New Delhi, where the state government interacted with the industry and signed investment agreements (MoUs) worth about Rs 50,000 crore. In response to the feedback received from investors and industry at the investors summit, the government decided to take necessary steps to improve the environment. A high-level meeting of seven departments of the state government was held yesterday under the chairmanship of Principal Secretary, Greater Noida Industrial Development Corporation (GIDC), Shri Saran Saran, to set up a Greater Noida Industrial Development Authority (GIDC).
Searching for vacant industrial plots will be easier