गोमांस को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है।बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में गाय के वध पर प्रतिबंध के राज्य सरकार के निर्णय को बरकरार रखा।नई दिल्लीः गोमांस को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है।बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में गाय के वध पर प्रतिबंध के राज्य सरकार के निर्णय को बरकरार रखा।बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के बाहर से लाए गए बीफ को रखने का अपराधीकरण करने वाले महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) कानून के अनुच्छेद को रद्द किया।कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य पशु संरक्षण अधिनियम के तहत बीफ पर बैन लगा दिया था।इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रतिबंध पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।कोर्ट के फैसले के मुताबिक राज्य में गाय और बैल को काटने पर लगाई गई राज्य सरकार की पाबंदी जारी रहेगी लेकिन बीफ का व्यापार (अगर महाराष्ट्र से बाहर से लाया जाता है, जिन राज्यों में इसकी इजाजत है) अपराध की श्रेणी में नहीं होगा।हालांकि दूसरे राज्यों से आनेवाले व्यापारियों के पास बीफ के पूरे लीगल दस्तावेज होने चाहिए।गौरतलब है कि इससे पहले जनवरी में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में बीफ पर विस्तृत पाबंदी लगाने वाले कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।राष्ट्रपति ने पिछले साल फरवरी में महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) कानून 1976 को मंजूरी दी थी।वर्ष 1976 के वास्तविक कानून में गौकशी पर पाबंदी लगाई गई थी जबकि संशोधित कानून में सांडों के वध के साथ बीफ रखने तथा खाने पर भी रोक लगा दी गई।वध के लिए पांच साल की सजा और दस हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है जबकि बीफ रखने पर एक साल की सजा और दो हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान रखा गया था।पर देश-विदेश की ताजा और स्पेशल स्टोरी पढ़ते हुए अपने आप को रखिए अप-टू-डेट।के लिए क्लिक करें भारत सेक्शन
महाराष्ट्र में बीफ रखना अब जुर्म नहीं, पर गोहत्या गैरकानूनी
The Bombay High Court has struck down a section of the Maharashtra Animal Preservation (Amendment) Act that criminalised the possession of beef brought from outside Maharashtra. The Bombay High Court, hearing a petition against it, has refused to stay the ban. The Bombay High Court has ruled that the state government's 1976 ban on cow and bull slaughter in the state will continue, but the trade of beef (if brought from outside Maharashtra, in which states it is allowed) will not be criminalised. However, traders from other states must have full legal documentation of beef. Significantly, in January, the Bombay High Court had also upheld a provision of the Maharashtra Animal Preservation (Amendment) Act criminalising the possession of beef brought from outside Maharashtra. The Bombay High Court had in February 1976 stayed its own amended provisions for cow slaughter and cow slaughter, while upholding a five-year ban on beef in the state. The Bombay High Court had also upheld a five-year ban on beef slaughter and a five-year ban on cow slaughter in India.
In Maharashtra, keeping beef is no longer a crime, but cow slaughter is illegal.