सरकार देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) में संभवतः इसी वित्त वर्ष में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री कर सकती है। इससे सरकार को 8,150 करोड़ रुपये मिलेंगे। मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि विनिवेश विभाग ने मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) के विचार के लिए नोट का मसौदा जारी किया है। सरकार का इरादा आईओसी में अपनी 68.57 प्रतिशत हिस्सेदारी में से 10 प्रतिशत का विनिवेश करने का है। इसके अलावा विभाग ने इस प्रस्ताव पर पेट्रोलियम मंत्रालय के अलावा व्यय, लोक उपक्रम तथा आर्थिक मामलों के विभाग से भी विचार मांगे हैं। विधि मंत्रालय व कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की भी राय मांगी गई है। सूत्रों ने कहा कि आईओसी के 24.27 करोड़ शेयरों की बिक्री का विचार इसलिए आगे बढ़ाया गया है क्योंकि सब्सिडी की समस्या के कारण तेल क्षेत्र की एक अन्य प्रमुख कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) का विनिवेश अटक गया है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने गत 8 जनवरी को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ ओएनजीसी को छोड़ कर पेट्रोलियम क्षेत्र की उन अन्य कंपनियों पर विचार विमर्श किया था, जिनका विनिवेश किया जा सकता हैै। सरकार को ओएनजीसी में अपनी 5 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री करनी थी जिससे 17,000 करोड़ से 18,000 करोड़ रुपये प्राप्त होते।
आईओसी में अपनी 10 फीसदी हिस्सेदारी इसी साल बेच सकती है सरकार
The government is likely to sell 10 per cent stake in Indian Oil Corporation (IOC), the country's largest petroleum company, this fiscal to raise Rs 8,150 crore, sources familiar with the matter said. The Department of Disinvestment has issued a draft note for consideration of the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA).
Government may sell 10% stake in IOC this year