भारत व अमेरिका के बीच जल्द ही द्विपक्षीय बातचीत होगी, जिसमें कारोबारी विवादों के उचित समाधान व बाजार तक पहुंच व शुल्क को लेकर अमेरिकी चिंता के समाधान की कवायद की जाएगी।  वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु की दो दिन की अमेरिका यात्रा के दौरान यह फैसला हुआ है। प्रभु ने अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉड, अमेरिका के कारोबार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइजर और कृषि सचिव सोनी परड्यू से बात की। इसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने जी-7 सम्मेलन के दौरान भारत और चीन पर यह कहते हुए हमला बोला कि हार्ली डेविडसलन बाइक जैसे अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाकर ये देश नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कारोबार घटाने की धमकी भी दी।    प्रभु ने बुधवार को कहा, 'यह फैसला किया गया है कि एक दूसरे की चिंता दूर करने के लिए आधिकारिक स्तर पर बातचीत जारी रखी जाएगी।' वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अधिकारियों का एक समग्र दल, जिसमें कृषि जैसे अन्य मंत्रालयों के अधिकारी भी शामिल होंगे, अगले कुछ दिन में अमेरिका जाएगा।  ट्रंप प्रशासन के अमेरिका में सत्ता संभालने के बाद से भारत के साथ कारोबारी संबंध खराब चल रहे हैं। अमेरिका भारत का दूसरा बड़ा कारोबारी साझेदार है। अमेरिका को होने वाला निर्यात बढ़कर 47.87 अरब डॉलर हो गया है, जो एक साल पबले 42.21 अरब डॉलर था। अमेरिका की चिढ़ की एक वजह यह भी है कि कारोबारी घाटा बढ़ रहा है।    अधिकारियों ने संकेत दिए कि भारत की ओर से कारोबारी घाटा कम करने के साफ संकेत दिए गए हैं, जिसकी मांग अमेरिका द्वारा की गई है। अमेरिका इस समय जनरलाइज्ड सिस्टम प्रेफरेंस (जीएसपी) खत्म करने की प्रक्रिया में है, जिससे भारत को अपने 3,500 उत्पाद शुल्क के बगैर पहुंचाने में मदद मिलती है। अधिकारियों ने कहा कि भारत संभवतः इस मसले पर ज्यादा जोर नहींं देगा।  भारत यह भी उम्मीद कर रहा है कि बातचीत से गतिरोध कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि भारत अपने निर्यात संवर्धन योजनाओं का दुरुपयोग कर रहा है, जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों के विरुद्ध है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि 6 बड़ी प्रमोशन योजनाओं से भारत के निर्यातकों को करीब 7 अरब डॉलर का फायदा हो रहा है। इसमें मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम और एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्य स्कीम शामिल है, जो हजारों इकाइयों को स्क्राइप्स के माध्यम से लाभ पहुंचाती है और वे इसका इस्तेमाल सीमा शुल्क के भुगतान में करते हैं।    अधिकारी ने कहा कि यह बातचीत बड़े कारोबारी साझेदारों पर रेसीप्रोकल टैक्स लगाने की ट्रंप की धमकी पर भी केंद्रित होगी। ट्रंप का तर्क है कि  अमेरिका को निर्यात पर ज्यादा शुल्क का भुगतान करना पड़ रहा है जबकि आयात पर वह कम शुल्क लगाता है। इसकी वजह से अमेरिका ने स्टील पर 25 प्रतिशत और एल्युमीनियम आयात पर 10 प्रतिशत शुल्क लगा दिया था। भारत से अमेरिका को भेजे जाने स्टील व एल्युमीनियम की कुल निर्यात में हिस्सेदारी महज 2 प्रतिशत है, लेकिन इसे लेकर भारत ने डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज कराई है।
शुल्क व कारोबारी विवाद पर होगी बात
Meanwhile, US President Donald Trump attacked India and China during the G-7 summit, saying they are hurting India and China by raising import tariffs on American products such as Harley Davidson bikes. US President Donald Trump also threatened to cut India's trade deficit to $2 billion, a trade promotion scheme that the US has accused India of using to boost exports to the United States. India has been accused by export promotion and export promotion officials of using a $2 billion export promotion scheme that India has been accused of using to undercut US exports to India. India has also been accused by the WTO of overcharging its export promotion scheme to the tune of $3 billion, a trade benefit that India has been accused of undercutting exports to the United States. Prabhu said on Wednesday, "It has been decided that trade negotiations will continue at the official level to address thousands of trade disputes and trade trade regulations." A senior Commerce Ministry official said that a composite team of officials, likely to include officials from other ministries such as Commerce and Industry, including Commerce Secretary Wilbur Rodd, Commerce Secretary Suresh Prabhu, and Agriculture Secretary Sonny Perdue, will arrive in the US in the next few days for a two-day visit.
Tariffs and trade disputes will be discussed.