शहरीकरण और आधुनिक रिटेल के विकास की पृष्ठभूमि में पारंपरिक किराना दुकानों की मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में छोटी दुकानों पर संपत्ति कर में करीब 70 फीसदी तक की कमी की है। इस निर्णय से ऐसे छोटे परिवारों को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में मदद मिलेगी, जो आमतौर पर घर में दुकानें चलाते हैं। यह निर्णय 120 वर्गफुट तक की दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। ऐसी दुकानों पर अभी तक आवासीय संपत्ति कर की तुलना में पांच गुना संपत्ति कर लगता था जिसे अब 70 फीसदी कम कर दिया गया है।    मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी विकास मंत्रालय के यूपी नगरपालिका अधिनियम, 1959 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस नियम को पहले से ज्यादा उदार और लोगों के अनुकूल बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि इस संशोधन का मकसद आवासीय इलाकों में छोटे दुकानों को बढ़ावा देना है ताकि लोगों को छोटी-मोटी जरूरतों के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार ने लखनऊ में इसका परीक्षण किया था और पाया था कि कर संग्रह में इससे खास फर्क नहीं पड़ेगा।
छोटी दुकानों पर संपत्ति कर 70 प्रतिशत तक कम
To help traditional kirana shops in the backdrop of urbanisation and the growth of modern retail, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has reduced property tax on small shops in the state by up to 70 per cent.
Property tax on small shops reduced by up to 70%