छोटे और मझोले उद्योगों (एसएमई) के प्लेटफॉर्म को राज्य सरकारों से समर्थन मिल रहा है। 2012 में इसकी स्थापना दो राष्ट्रीय शेयर बाजारों बीएसई और एनएसई ने की थी। इसका मकसद छोटी कंपनियों को सूचीबद्ध किया जाना और उन्हें धन जुटाने में सक्षम बनाना था। गुजरात और राजस्थान सरकारों ने इक्विटी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाकर सार्वजनिक क्षेत्र में कदम रखने वाले एसएमई के व्यय के भुगतान के लिए सब्सिडी की घोषणा की है। सूत्रों ने कहा कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सरकार आईपीओ में निवेश के लिए वेंचर कैपिटल (वीसी) फंड बनाएंगे। गुजरात सरकार राज्य की एसएमई को आईपीओ पर आने वाले व्यय का 10 प्रतिशत भुगतान कर रही है, जो अधिकतम 5 लाख तक हो सकता है। राजस्थान ने भी इसी तरह की नीति की घोषणा की है और 2.5 लाख रुपये तक वापस करेगी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और महाराष्ट्र सरकार ने मिलकर 200 करोड़ रुपये का वीसी फंड स्थापित कर रहे हैं, जिससे सूक्ष्म, मझोले और लघु उद्यमों (एमएसएमई) को वित्तपोषण के आसान विकल्प मिलेंगे। यह निवेश इक्विटी के रूप में होगा और उम्मीद की जा रही है कि इसका पंजीकरण जल्द ही भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड में कराया जाएगा। इसी तरह से पश्चिम बंगाल का टेक्सटाइल विभाग भी 200 करोड़ रुपये के एमएसएमई वीसी फंड के लिए तैयार है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये सरकार मुहैया कराएगी और शेष का इंतजाम अन्य निवेशकों से किया जाएगा। सिडबी ने इस फंड में शामिल होने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी है और कुल पूंजी में उसकी हिस्सेदारी 15 प्रतिशत होगी। साथ ही वह सिडबी वेंचर कैपिटल के माध्यम से फंड प्रबंधन भी करेगी।
राज्य कर रहे एसएमई की मदद
The Small and Medium Enterprises (SME) platform is getting support from state governments. It was founded in 2012 by the two national stock exchanges BSE and NSE. The aim was to enable small companies to list and raise funds. The governments of Gujarat and Rajasthan have announced subsidies to pay for the expenses of SMEs that enter the public sector by launching initial public offerings (IPOs) of equity. The governments of Maharashtra and West Bengal will create venture capital (VC) funds to invest in IPOs. The government of Gujarat is paying state SMEs 10% of their IPO expenses, up to a maximum of ₹5 lakh. Rajasthan has also announced a similar policy and will return up to ₹2.50 lakh. The Small Industries Development Bank of India (SIDBI) and the government of Maharashtra are jointly setting up a VC fund of ₹200 crore, which will provide easy financing options to micro, medium and small enterprises (MSMEs). SIDBI is expected to register the remaining ₹200 crore through its equity management fund with the West Bengal Board of Textiles and to invest the remaining ₹15 crore through SIDBI's equity fund. It is expected to be registered with the Textile Management Board of India shortly. SIDBI will also make an in-principle investment of ₹200 crore through SIDBI and the West Bengal Board of Textiles.
State helping SMEs