रिलायंस पावर (आरपावर) की सासन अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) में एक संयंत्र शुरू होने की तारीख पर जो विवाद चल रहा है, उसमें विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एप्टेल) से कंपनी को राहत मिल गई है। न्यायाधिकरण ने केंद्रीय विद्युत नियामक का 20 जून का वह आदेश निरस्त कर दिया है, जिसमें आरपावर से परियोजना का परीक्षण नए सिरे से शुरू करने को कहा गया था। संबंधित खबरें समस्याओं में घिरीं आरपावर की यूएमपीपी परियोजनाएं अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) की सहायक कंपनी आरपावर ने नियामक के आदेश के खिलाफ एप्टेल में याचिका दायर की थी। एप्टेल ने आरपावर की याचिका स्वीकार करते हुए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) से कहा है कि वह पश्चिम क्षेत्र लोड डिस्पैच केंद्र (डब्ल्यूआरएलडीसी) की याचिका पर दोबारा विचार करे और तय करे कि वह सुनवाई के लायक है भी या नहीं। सोमवार को जारी आदेश में एप्टेल ने कहा कि सीईआरसी का यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्घांतों का उल्लंघन करता है। एप्टेल ने आदेश में कहा, 'सीईआरसी का आदेश खारिज कर दिया गया है और मामला दोबारा आयोग के पास भेजा जा रहा है, जो आरपावर व अन्य पक्षों को सुनने के बाद नए सिरे से फैसला सुनाएगा।Ó एप्टेल की दो सदस्यीय समिति में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के पूर्व चेयरमैन राकेश नाथ तकनीकी सदस्य हैं। समिति ने कहा कि यह समझ नहीं आता कि सीईआरसी ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं करार देने की आरपावर की याचिका पर फैसला करने के बजाय जल्दबाजी में सीधे आखिरी फैसला क्यों दे दिया। सीईआरसी के आदेश को खारिज करते हुए न्यायाधिकरण ने स्पष्टï किया कि उसने नियामक के फैसले को गुणदोष की कसौटी पर नहीं परखा है और न ही इस मसले पर वह अपनी राय जाहिर कर रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कंपनी ने आज एप्टेल के आदेश का सारांश बताते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। आरपावर को 2006 में 3,960 मेगावाट क्षमता की सासन यूएमपीपी का आवंटन हुआ था। कंपनी ने सात राज्यों की 14 बिजली वितरण कंपनियों के साथ बिजली खरीद समझौते किए थे। इस परियोजना की पहली इकाई ने इस साल मार्च में परिचालन शुरू किया। नियमानुसार एक स्वतंत्र इंजीनियर ने परियोजना की शुरुआत इसी महीने से होने का एक प्रमाण पत्र भी जारी किया। हालांकि बिजली पारेषक डब्ल्यूआरएलडीसी ने अप्रैल में सीईआरसी के समक्ष याचिका दायर कर इस प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि आरपावर ने वाणिज्यिक मानकों को हासिल करने की गलत जानकारी दी थी। इसका असर राज्यों को बिजली बेचने से आरपावर को हो रही कमाई पर पड़ सकता है। आरपावर ने इसे चुनौती देते हुए कहा कि पारेषण कंपनी का काम केवल बिजली भेजना है। इसीलिए उसकी याचिका सुनवाई के योग्य ही नहीं है।
सासन मामले में आरपावर को राहत
Reliance Power (RPower) UMPP Projects Anil Dhirubhai Ambani Group (ADAG) Subsidiary RPower filed a petition with APTEL against the Regulators Order. APTEL accepts RPower's April 2006, 9Power asks CERC to reconsider Western Region Load Despatch Centre's (WRLDC) petition and decide whether it is eligible to be heard. In its order issued on Monday, APTEL has set aside the Central Electricity Regulator's June 20 order asking RPower to start testing the quality of the project afresh. RPower's independent power distribution unit has issued a 60-MW Power Distribution Agreement on the year of the order. The Central Electricity Regulatory Commission (CERC) has rejected RPower's petition, 9Power has asked CERC to reconsider its April 2006, 9Power's UMPP Dispatch Project (UMPP). APTEL has also filed a petition with APTEL against the Regulator's order. APTEL has not been able to get a hearing from the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) since March 2006. The Central Electricity Regulatory Authority (CERC) has not been able to hear the matter directly from the power distribution companies. The CERC has not been able to hear a copy of the Power Distribution Agreement (PPA) in March 2006. The Central Electricity Regulatory Commission (CERC) has not been able to hear the matter directly from the power distribution companies (CERC's technical committee). The CERC has said that it will not be heard by the CERC's response to the power distribution companies (CERC's letter dated March 3rd, so far. The CERC), therefore, the CERC has not decided to the company's petition to review the CERC. The Central Electricity Regulatory Commission (CERC to review the Western Region Load Dispatch the Western Region Load Despatch Power Distribution Company's Power Distribution Company's Power Distribution Company's Power Company's Petition (WRC's Power Project (WRC's Power Distribution Company's Executive Committee), and Rakesh Nath Engineer's Executive Engineer's Engineer's Engineer's Engineer's Engineer's Engineer's Engineer's Engineer's Engineer.
Relief for RPower in Sasan case