दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम (डीएमआईसी) और महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित विशेष कंपनी (एसपीवी) की बैठक शुक्रवार को नागपुर में होगी। विशेष कंपनी में महाराष्ट्र सरकार की 51 फीसदी और डीएमआईसी की 49 फीसदी हिस्सेदारी है। विशेष कंपनी की अध्यक्षता कर रहे महाराष्ट्र के उद्योग सचिव अपूर्व चंद्रा रायगढ़ जिले में स्थित दिघी औद्योगिक क्षेत्र और मराठावाड़ा क्षेत्र के औरंगाबाद में शेंद्रा बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र के विकास के पहले चरण की स्थिति का जायजा लेंगे। हालांकि शुक्रवार को होने वाली बैठक में मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण, जमीन मालिकों को मुआवजा, विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय और परियोजना प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति पर चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र में डीएमआईसी परियोजना के दायरे में 29 फीसदी जमीनी क्षेत्र और 18 फीसदी परियोजना प्रभावित क्षेत्र होगा। राज्य की लगभग 26 फीसदी आबादी इस गलियारे के दायरे में आएगी, जिसमें 8 जिले ठाणे, रायगढ़, पुणे, धुले, नंदूरबार, नासिक, अहमदनगर और औरंगाबाद शामिल हैं। डीएमआईसी से जुड़े एक सरकारी अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'केंद्र और राज्य सरकार द्वारा राज्य सहयोग समझौता (एसएसए) और अंशधारक समझौते (एसए) पर हस्ताक्षर करने के बाद इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है।'  शेंद्रा और बिदकिन में भूमि अधिग्रहण मसले पर राज्य सरकार की उपक्रम महाराष्ट्र डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमआईडीसी) ने 10,081.77 हेक्टेयर में से 3,200 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। शेंद्रा बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र के विकास में 17,391 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा जिसके दायरे में औरंगाबाद जिले के 84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र होगा। आरंभ में 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इस परियोजना के दायरे में शेंद्रा बिदकिन शहर, करनाड में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, औरंगाबाद में प्रदर्शनी सह कन्वेंशन केंद्र और शेंद्रा में जलापूर्ति योजना शामिल है। इस परियोजना से 3,30,000 नौकरियों के सृजन होने की संभावना है। अधिकारी के मुताबिक जमीन मालिकों को प्रति हेक्टेयर 56.81 लाख रुपये मुआवजा देने की पेशकश की गई है। अधिकारी ने कहा, 'आधार मूल्य वर्ष 2013 के साधारण बाजार कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। अगर नई भू अधिग्रहण नीति का दबाव बना तो उसके आधार पर भूमि के मुआवजे पर निर्णय लिया जाएगा। हम परियोजना प्रभावित लोगों को 15 प्रतिशत और इससे अधिक मुआवजा देने की पेशकश किए हैं।'
नागपुर में आज डीएमआईसी की होगी समीक्षा
The Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMIC) and the Special Purpose Vehicle (SPV) formed by the Maharashtra government will meet in Nagpur on Friday. The Maharashtra Industries Secretary Apurva Chandra, who is heading the special purpose vehicle (SPV), will take stock of the status of the first phase of development of the Dighi Industrial Area in Raigad district and Shendra Bidkin Industrial Area in Aurangabad in Marathwada region. However, the meeting on Friday will mainly discuss land acquisition, compensation to landowners, coordination between various government agencies, and appointment of a project management consultant. In Maharashtra, the DMIC project will cover 29 hectares of land area and 18% of Aurangabad people. About 26% of the state's population will be covered by the corridor, which includes 8 districts Thane, Raigad, Pune, Dhule, Nandurbar, Nashik, Ahmednagar, and Aurangabad. A government official associated with the DMIC told Mi Business Standard, "The state government has decided to include Shendi Industrial Area in the first phase of development in Raigad district and Shendi Industrial Area in Aurangabad of Marathwada region (Rs 10 crore), Shendi Compensation of Shendi City (Rs 3,200 crore), Compensation to Co-owners of Bidra Development Authority (SAIDC) on the basis of 15% of the land area of the project." Multi-based Land Acquisition of land area in 2013 to people and 18% of people in Aurangabad. "Area of the project will be included in the Bidra Development Plan Area.
DMIC to be reviewed in Nagpur today