पीडीएस के तहत हर साल करीब 2.7-3 करोड़ टन गेहूं की जरूरत सरसरी तौर पर देखें को गेहूं पर आयात शुल्क हटाने का मोदी सरकार का फैसला किसान विरोधी नजर आता है लेकिन अधिकारियों और व्यापारियों की मानें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की खातिर यह फैसला किया गया है। पीडीएस के तहत देश में हर साल करीब 2.7 से 3 करोड़ टन गेहूं की जरूरत पड़ती है। अगर निजी व्यापारियों के पास पर्याप्त भंडार हो तो फिर सरकार के लिए गेहूं की इतनी खरीद करना मुश्किल नहीं है। लेकिन सरकार के खुले बाजार में बहुत कम गेहूं बेचने और 2016-17 में अनुमान से कम उत्पादन के कारण व्यापारियों के पास गेहूं का बहुत कम भंडार रह गया है। गेहूं के व्यापार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पिछले दो महीनों में आटे की थोक कीमत 3 से 5 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ी है और मार्च-अप्रैल तक इसके 30 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंचने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक आयात शुल्क 10 फीसदी से शून्य करने के पीछे नीति निर्धारकों के दिमाग में यह बात रही होगी कि अगर निजी व्यापारियों ने बढ़-चढ़कर खरीद की तो सरकारी खरीद प्रभावित होगी। इसलिए सरकार को पीडीएस के लिए गेहूं आयात करना पड़ सकता है। देश में बिक्री के लिए उपलब्ध गेहूं का 80-90 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार खरीदती है। बाकी गेहूं व्यापारी खरीदते हैं और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें सरकारी एजेंसियों या आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। 2016-17 में गेहूं की खरीद 2.3 करोड़ टन रही जबकि लक्ष्य 2.8 करोड़ टन था। लेकिन ऐसा किसी निजी खरीदार द्वारा भारी मात्रा में गेहूं खरीदने के कारण नहीं हुआ बल्कि इसकी वजह यह थी कि उत्पादन सरकारी अनुमान से बहुत कम था। अगर सरकार ने आयात शुल्क नहीं हटाया होता तो संभव है कि उसे फिर एक बार लक्ष्य से कम खरीद का सामना करना पड़ता। ऐसी स्थिति में अगले साल पीडीएस को चलाने के लिए उसे आयात करना पड़ सकता था। 
पीडीएस की खातिर हटा गेहूं पर आयात शुल्क!
The Modi government's decision to remove the import duty on wheat seems anti-farmer, but officials and traders believe that the decision was taken for the sake of the Public Distribution System (PDS). Under the PDS, the country needs about 2.7-3 million tonnes of wheat every year. If private traders have enough stock, it is not difficult for the government to buy wheat. But with the government selling very little wheat in the open market and less than expected production in 2016-17, traders are left with very little stock of wheat. Sources in the wheat trade say that the wholesale price of flour has increased by 3-5 rupees per kg in the last two months and is expected to reach 30 rupees per kg by March-April. According to sources, the decision was made for the sake of the PDS.
Remove import duty on wheat for the sake of PDS!