अगर पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय रंगराजन समिति की सिफारिशें मान लेता है तो उर्वरक उद्योग की सालाना उत्पादन लागत में 10,952 करोड़ रुपये का इजाफा हो सकता है। रंगराजन समिति की सिफारिशों के मुताबिक, देसी गैस की कीमतें 4.2 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू से बढ़कर 8-9 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू हो जएगी। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक सतीश चंद्र ने कहा, अगर कीमतें बढ़ती हैं तो उद्योग पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, हमने पहले ही सरकार को अपनी चिंता से अवगत करा दिया है। एक अनुमान के मुताबिक, गैस की कीमतों में 1 डॉलर की बढ़ोतरी से उर्वरक उद्योग की सालाना लागत में 2738 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। देश में उत्पादित यूरिया के लागत के 60 फीसदी के बराबर सरकार सब्सिडी देती है जबकि आयातित यूरिया के मामले में यह 75 फीसदी तक है। अकेले देसी यूरिया पर करीब 25,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी का अनुमान है। एफएआई के मुताबिक, अतिरिक्त बोझ इसके करीब 40 फीसदी के बराबर होगा। मौजूदा वित्त वर्ष में उïर्वरक सब्सिडी 1 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जबकि बजट में 65,974 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ था। पश्चिम भारत की सबसे बड़ी उर्वरक कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, पिछले छह महीने से यूरिया व जबकि पिछले सात महीने से गैर-फॉस्फोरस उर्वरक के लिए सब्सिडी का भुगतान नहीं हुआ है। अधिकारी ने कहा कि जब रंगराजन समिति की रिपोर्ट पेश हुई थी तब इसमें अंतिम उपभोक्ता को होने वाले नुकसान का आकलन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त सरकार ने 2013-14 के लिए सिर्फ 65,971 करोड़ रुपये आवंटित किया है, जिसमें से करीब दो तिहाई का इस्तेमाल साल 2012-13 के बकाए का भुगतान करने में इस्तेमाल किया जाएगा। आपूर्ति की किल्लत उर्वरक कंपनियां गैस के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केजी-डी-6 पर आश्रित है, जहां उत्पादन घटने से आपूर्ति पर असर पड़ा है। इस महीने केजी बेसिन से गैस का उत्पादन घटकर 173 लाख एमएमएससीएमडी रोजाना रह गया है। फरवरी के आखिर में यह घटकर 18 एमएमएससीएमडी से नीचे चला गया था। ऐसे में आरआईएल को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा और इसके चलते उर्वरक संयंत्रों को होने वाली आपूर्ति में कटौती करनी पड़ी।
बढ़ सकती है उर्वरक उद्योग की लागत!
If the Ministry of Petroleum and Natural Gas accepts the recommendations of the Rangarajan Committee, the annual production cost of the fertilizer industry may increase by ₹10,952 crore. As per the recommendations of the Rangarajan Committee, indigenous gas prices will increase from $4.2 per mmBtu to ₹8-9 per mmBtu. Fertilizer Association of India Director General Satish Chandra said, if prices increase, the industry will be adversely affected. We have already conveyed our concern to the government. A $173 increase in gas prices will increase the annual cost of the fertilizer industry by ₹2,738 crore. The supply of IDMS to the government is equivalent to 60% of the cost of urea produced in the country, while in the case of imported urea, it is up to 75%. About ₹25,000 crore subsidy is estimated on indigenous urea alone. According to FAI, the additional burden will be around 40% of this. In the current financial year, fertilizer companies have been given a priority to increase urea production by ₹1,100,000 crore per day, while ₹6,974 crore has been allocated to cut fertilizer production costs in the last two months. According to a senior official of the Fertilizer Corporation of India, the annual cost of the fertilizer industry has increased by ₹2,738 crore. In the last six months, the supply of IDMS to imported urea has been 60% of the cost of urea produced in the country, while in February, the imported urea production cost of ₹65,971 crore was estimated at ₹6 lakh per kg, which was not paid in the last six months. In the last six months, the last six months, the production cost of fertilizer production cost of fertilizer production has not been paid to the government of the government. The company has not been used in the last six months, the last six months, the last six months.
The cost of the fertilizer industry may increase!