इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स (एचपीएल) में पश्चिम बंगाल सरकार की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने से परहेज कर सकती है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि टीसीजी प्रमुख पूर्णेंदु चटर्जी के एचपीएल के चेयरमैन बनने की स्थिति में आईओसी राज्य सरकारी की हिस्सेदारी नहीं खरीद सकती है।  एचपीएल में राज्य सरकार की हिस्सेदारी खरीदने के लिए आईओसी एकमात्र अकेली बोली लगाने वाली कंपनी है। दूसरी तरफ टीसीजी एचपीएल की एक प्रमुख निजी प्रवर्तक कंपनी है। एचपीएल में प्रबंधन नियंत्रण हासिल करने के लिए टीसीजी का राज्य सरकार से विवाद चल रहा है। आईओसी में एक वरिष्ठï अधिकारी ने बिनजेस स्टैंडर्ड को नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया, 'हम एक मात्र बोलीकर्ता के तौर पर सामने आए हैं। हमारा लक्ष्य एचपीएलम का प्रबंधन हासिल करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आगे बढऩे को कोई मतलब नहीं रह जाता है।' अधिकारी ने कहा कि आईओसी इस बारे में राज्य सरकार से एक औपचारिक पत्र की प्रतीक्षा कर रही है। अधिकारी ने कहा, 'अब तक हमने धैर्य से काम लिया है। दिसंबर में एचपीएल से चेयरमैन पद से पार्थ घोष के इस्तीफा देने के बाद एचपीएल में शीर्ष पद खाली पड़ा है।' एचपीएल में इस समय आईओसी की करीब 9 प्रतिशत हिस्सेदारी है और राज्य सरकार की हिस्सेदारी प्राप्त करने के बाद यह आंकड़ा 50 प्रतिशत पहुंच जाएगा। एचपीएल में आईओसी निदेशक मंडल में शामिल नहीं है और अधिकारियों का कहना है कि बिना प्रबंधन नियंत्रण के यह राज्य सरकार की हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाएगी। इस बीच, सूत्रों के अनुसार चटर्जी को चेयरमैन पद देने पर एचपीएल में रकम निवेश की संभावना मजबूत होगी। इस बारे में सूत्र ने कहा, 'कंपनी की वित्तीय संरचना के लिए भी यही शर्त है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद घोषणा टाल दी गई है।' दोनों प्रवर्तकों के साथ हुई पिछली बैठक में बैंकरों ने चटर्जी को चेयमैन बनाने के पक्ष अपने विचार जाहिर किए थे। ऐसा होने की स्थिति में एचपीएल को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के पास भेजे जाने से रोका जा सकता है। फिलहाल एचपीएल की हालत खस्ता है और इसे बीआईएफआर भेजे जाने की नौबत आ गई है। इस स्थिति से बचने के लिए एचपीएल को रकम की जरूरत है।
आईओसी नहीं खरीदेगी एचपीएल में हिस्सेदारी!
Indian Oil Corporation (IOC), on the other hand, is the sole bidder for the state government's stake in HPL. TCG is a major private promoter of HPL. TCG, on the other hand, is in a dispute with the state government to acquire an industrial stake in HPL. A senior official at IOC told Binance Standard on condition of anonymity, "We have been sent as a single bidder. Our goal is to acquire the management of HPLM. Sources familiar with the matter told Business Standard that IOC cannot buy the state government's stake if TCG chief Purnendu Chatterjee becomes the chairman of HPL." The official said that the state government is waiting for a formal letter of intent from the IOC and the state government to formulate the amount. To avoid this situation, TCG is a major private promoter company of HPL. TCG also has an industrial stake in HPL to gain management control of the company. A senior official at HOGC Standard, on condition of anonymity, said, "We have been sent as a single bidder. Our goal is to acquire the management of HPLM. If this does not happen, then there is no point in moving forward."
IOC not to buy stake in HPL