केंद्र सरकार के समक्ष यह दुविधा है कि वह राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के पथ से विचलित हुए बिना निवेश में कैसे इजाफा करे? इस बारे में अहम उपाय सुझा रहे हैं साजिद ज़ेड चिनॉय वैश्विक जिंस बाजार में आई गिरावट, खासतौर पर तेल कीमतों में गिरावट ने भारत में वृहद आर्थिक स्थिरता को आधार प्रदान किया है और उभरते बाजारों में उसकी स्थिति को पहले से मजबूत किया है। लेकिन इसके बावजूद वृद्घि और निजी निवेश की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। इसके लिए निजी क्षेत्र की बुनियादी ढांचा कंपनियों के अलावा सरकारी बैंक भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं जो फंसे हुए कर्ज में उलझे हुए हैं और सरकार की ओर से पूंजीकरण की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यह बजट के ऐन पहले का परिदृ़श्य है। बाजार बजट से उम्मीद लगाए बैठा है कि वह विकास को गति देने वाली घोषणाएं करेगा और साथ ही वृहद आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने वाली भी। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं होगा। प्रथमदृष्ट्या तो ऐसा लगता है कि बजट ऐसे त्रिकोण में फंसा हुआ है जिसके सभी तीन सिरे अपने-अपने लक्ष्य में विरोधाभासी हैं और यह सब एक असंभव त्रयी का निर्माण करता है। पहली बात, सरकार की अद्र्घवार्षिक आर्थिक समीक्षा में सही पहचान की गई है कि सरकारी निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। गैर रक्षा क्षेत्र के पूंजीगत खर्च की बात की जाए तो वर्ष 1992 से 2008 के बीच वह जीडीपी के 2 फीसदी से ज्यादा रहा है। लेकिन गत पांच सालों में वह घटकर 1 फीसदी के स्तर पर आ गया। निजी निवेश की चिंताओं को ध्यान में रखा जाए तो यकीनन सरकारी क्षेत्र को और अधिक निवेश करने की जरूरत है। ताकि उत्पादकता बढ़ाकर धीरे-धीरे निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके। राज्य की क्षमता को लेकर भी यकीनन सवाल उठेंगे। क्या सरकार के पास इतनी क्रियान्वयन क्षमता है कि वह सरकारी परियोजनाओं को चिह्निïत कर उनकी निगरानी कर सके? लेकिन सरकार को यह क्षमता तो दिखानी ही होगी। लेकिन इसके लिए जरूरी राजकोषीय गुंजाइश आखिर कहां से पैदा होगी? माना जा रहा है कि सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने की कवायद में केंद्र सरकार मध्यावधि में यानी अगले दो सालों के दौरान राजकोषीय घाटे को जीडीपी के क्रमशः 3.6 फीसदी और 3 फीसदी तक रखने की अपनी नीति को फिलहाल त्याग देगी। लेकिन देश के घाटे और कर्ज को देखते हुए कहा जा सकता है कि ऐसा करना उचित नहीं होगा। फिलहाल देश का कुल राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.5 फीसदी के बराबर है जबकि उसके समान सॉवरिन रेटिंग वाले अन्य देशों में यह दर 2.5 फीसदी तक है। मुद्रास्फीति ने भी देश के ऋण/जीडीपी अनुपात को नुकसान पहुंचाया है लेकिन 65 फीसदी के साथ यह अनुपात फिर भी बहुत ज्यादा है। भारत के समान अन्य मुल्कों में यह अनुपात 40 फीसदी है। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का तय पथ से विचलन राजकोषीय विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठा सकता है। और विदेशी एजेंसियां तथा निवेशक इसे देखकर घबरा सकते हैं। इस बीच एक सवाल यह भी उठता है कि अगर अगले साल भी विकास दर कम रहती है तो क्या होगा? क्या तब सरकार कोई नया राजकोषीय खाका तैयार करेगी? और मानो इतना ही काफी न हो। तीसरी चुनौती यह है कि राजकोषीय नीति को चक्रीय प्रकृति का बनाया जा सके। इस बात की भी सरकार की मध्य वार्षिक समीक्षा में बहुत अच्छी तरह व्याख्या की गई है। सवाल यह उठता है कि बजट उच्च सरकारी निवेश, फिर भी राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और उल्लिखित राजकोषीय कदम, जो चक्रीय नहीं हैं, की इस मुश्किल त्रयी से कैसे निपटेगा? एक हल है! सार्वजनिक क्षेत्र की बैलेंस शीट में कुछ वास्तविक परिसंपत्तियों का आपसी लेनदेन। ऐसा करने से राजस्व जुटाया जा सकेगा जिसे बुनियादी परियोजनाओं में प्रयोग में लाया जा सकता है। सरकार के पास ऐसी कई संपत्तियां हैं। कोई भी यह नहीं कह रहा है कि सरकार इन संपत्तियों का निजीकरण करे लेकिन अगर सरकार को विभिन्न सरकारी उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी कम करनी है तो उसे 51 फीसदी हिस्सेदारी बरकरार रखते हुए यह बिक्री करनी होगी। ऐसा करके वह बड़ी संख्या में धन जुटा सकती है और साथ ही साथ अपनी बहुलांश भागीदारी भी कायम रख सकती है। ऐसे में सरकार को करना यह चाहिए कि वह अगले दो तीन सालों तक हर वर्ष इस तरीके से राजस्व में 0.8 से 1 फीसदी की राशि जुटाए और उसे सीधे राजमार्ग, सड़क, पुल, बंदरगाह, हवाई अड्डïा आदि क्षेत्रों में निवेश कर दे ताकि निजी निवेश की कमी की भरपाई की जा सके। ऐसा करके सरकार बिना राजकोष पर बोझ डाले बड़ी मात्रा में सरकारी निवेश जुटा सकेगी। निश्चित तौर पर यह अपनी संपत्ति बेचने का मामला नहीं है। इसके बजाय इसे समग्र दृष्टिï डालते हुए परिसंपत्तियों के लेनदेन के रूप में देखा जाना चाहिए। यहां सरकारी कंपनियों की संपत्ति को अधिक उत्पादक बनाना है ताकि विकास और उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा सके। पूंजी प्रवाह के लिहाज से भी यह बात लाभदायक है। अगर परिसंपत्तियों की बिक्री से राजकोषीय सुदृढ़ीकरण हासिल होता है तो वास्तविक अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। अधिकांश देशों में परिसंपत्तियों की बिक्री सीमित ढंग से की जाती है और उसका राजकोष से कोई संबंध ही नहीं रह जाता। बहरहाल अगर अगले साल 0.5 फीसदी परिसंपत्तियों की बिक्री करके राजकोषीय सुदृढ़ीकरण करते हुए घाटे को 4.1 फीसदी से घटाकर 3.6 फीसदी किया जा सकता है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा। वहीं अगर इसे हासिल करने के लिए बिक्री के बजाय करों और शुल्कों में इजाफे का सहारा लिया गया तो हालात उलट हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारी बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों का लेनदेन सरकार के लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसा करके वह न केवल सरकारी निवेश सुधार सकती है बल्कि निवेशकों और रेटिंग एजेंसियों को भी आश्वस्त कर सकती है कि उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह सरकार जुलाई में पेश बजट में कही गई बातों पर आगे बढ़ सकती है। निश्चित तौर पर बजट को अपेक्षाकृत कम विवादास्पद बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके तहत मुद्रास्फीति कर की भरपाई करने और तेल संबंधित उत्पादों पर उत्पाद और आयात शुल्क बढ़ाने जैसे कदम उठा सकती है। ऐसा करके भी बुनियादी परियोजनाओं में निवेश बढ़ाया जा सकता है। तेल उत्पादों पर दी जा रही सब्सिडी के कारण ही आम उपभोक्ता कभी 120 डॉलर प्रति बैरल की दर वाले तेल का दबाव महसूस नहीं कर सका। ऐसे में उनको 50 डॉलर प्रति बैरल वाले वक्त में फायदा भला क्यों मिलना चाहिए? इसके अलावा सरकार को खाद्य और उर्वरक सब्सिडी पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन बजट में सबसे अहम होगा सरकारी निवेश को बढ़ावा देना, वह भी बिना राजकोषीय पथ से विचलित हुए। अगर सरकार अपनी कंपनियों की बैलेंस शीट का समुचित इस्तेमाल करे तो वह दोनों कामों को एक साथ अंजाम दे सकती है। यह अवसर गंवाया नहीं जाना चाहिए। 
राजकोष और निवेश में तालमेल की नीति
Despite this, there is no significant improvement in the growth and private investment situation. The balance of the public sector balance is largely tied to the balance of payments and the government is tied to the balance of payments, and the balance of the economy is tied to the balance of payments, and the government is tied to the balance of payments, and the balance of payments is tied to the government. It should not be able to invest in the government. It should be able to invest in the government. It should be able to invest in the government. It should be able to invest in the government. It should be able to invest in the government. It should be able to invest in the government. It should be able to invest in the government. It should be able to invest in the government. It should be able to invest in the government. It should be able to invest in the government. It should be able to invest in the government. It should be able to invest in the government. It should be able to invest in the government. It should be able to do so. It should be able to focus on the economy. It should be able to invest in the private sector. It should be able to invest in the private sector. It should be able to invest in the private sector. It should be able to invest in the private sector. It should be able to invest in the government. It should be able to invest in the private sector. It should be able to invest in the private sector. It should be able to invest in the public sector. It should be able to invest in the private sector. It should be able to invest in public sector. It should be in public sector. It should be in public sector. It should be in public sector. It should be in private sector, it should be in private sector, it should be in public sector, it should be in private sector, it should be in private sector, it should be in private sector, should be in private sector, should be in private sector, should be in public sector, and should be in private sector, should be in the economy, should be in India, should be in India, should be in India, should be in India, should be in India, should be in private sector, it should be in the economy, should be in India, should be in the economy? It should be in private sector, should be in the economy, should be in the economy. It should be in India, should be in India, in India,
Policy of fiscal and investment convergence