भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी  (आईटी) और आउटसोर्सिंग क्षेत्र ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की और आगामी बजट के बारे में अपने सुझाव पेश किए। आईटी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने प्लेस आफ इफेक्टिव मैनेजमेंट (पीओईएम) मानकों को तर्कसंगत बनाने में स्पष्टता और विशेष आर्थिक क्षेत्र के लाभों के विस्तार को 3 से 4 साल तक के लिए बढ़ाने की मांग की। पीओईएम दिशानिर्देश पिछले महीने जारी किए गए थे, जो कि भारतीय या विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कर वंचन को रोकने को लेकर है। मसौदा दिशानिर्देशों के मुताबिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में कर का भुगतान करना होगा, अगर वे भारत में होने वाली बैठकों में प्रमुख फैसले करती हैं, भले ही वे फैसले अन्य कर क्षेत्र में लागू किए जाएं।    विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि प्रस्तावित नियमों के लागू होने से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने क्षेत्रीय नियंत्रण कार्यालय भारत के बाहर स्थापित करने के लिए बाध्य हो जाएंगी। एचसीएल टेक के अनिल चंदाना ने कहा, 'हमने पीओईएम मानकों को तर्कसंगत बनाने को लेकर स्पष्टता की मांग की है। साथ ही हमने एसईजेड के लाभों को विस्तार देने की भी मांग की है।' वित्त मंत्री अरुण जेटली और उनके बजट निर्माताओं के  वरिष्ठ दल के साथ बैठक में प्रमुख आईटी कंपनियों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।    वित्त मंत्री से सॉफ्टवेयर उत्पादों पर दोहरे कराधान से राहत की मांग भी की गई है। नैस्कॉम के अध्यक्ष आर चंद्रशेखर ने बताया, 'हमने सॉफ्टवेयर उत्पादों पर दोहरे कराधान के बारे में अपनी चिंताओं को उठाया। जीएसटी से इसका समाधान होगा, इसलिए हमने सुझाव दिया है कि जीएसटी के कार्यान्वयन तक इस मुद्दे के समाधान के लिए कदम उठाए जाएं।' उल्लेखनीय है कि इंटरनेट से डाउनलोड किए जाने वाले विदेशी स्रोत वाले सॉफ्टवेयर पर सेवा कर लगाती है जबकि घरेलू स्तर पर खरीदे जाने वाले सॉफ्टवेयर पर वैट व सेवाकर दोनों लगते हैं। आईटी उद्योग ने सरकार से दोनों के लिए समान स्तर उपलब्ध कराने की मांग की है। चंद्रशेखर ने कहा, 'भारतीय आईटी क्षेत्र के लिए बड़ा मुद्दा कुछ बड़े बाजारों में उठाए जा रहे संरक्षणवादी कदमों के मद्देनजर प्रतिस्पर्धी बने रहना है।'
आईटी क्षेत्र ने वित्त मंत्री से दोहरे कराधान से राहत मांगी
The Indian information technology (IT) and outsourcing sector met finance ministry officials and put forward their suggestions for the upcoming budget. IT sector representatives sought clarity on rationalisation of Place of Effective Management (POEM) standards and extension of benefits to the special economic zone (SEZ) for 3 to 4 years. The PoEM guidelines, issued last month, are meant to prevent tax evasion by Indian or foreign MNCs. According to the draft guidelines, MNCs will have to pay tax in India if they take major decisions in meetings in India, even if those decisions are implemented in other IT sectors. Experts have warned that implementation of the proposed rules will force MNCs to set up their regional control offices outside India. HCL Tech's Anil Chandana said, "We have therefore sought clarity on rationalisation of PoEM standards and extension of benefits to SEZs to both domestic and foreign MNCs, if they take major decisions in meetings in India, even if those decisions are implemented in other tax zones." According to the draft guidelines, MNCs will have to seek similar relief measures from the finance minister for GST implementation. "We have also sought similar relief measures from the finance ministry." On the availability of IT services to MNCs, Chandrashekhar Chandrasekar and Arun Jaitley, President of HCL Tech said, "We have also sought similar solutions" from the IT services major IT service providers, "on the IT services sector.
IT sector seeks relief from double taxation from FM