  केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां पर गैरअनुदानित निजी शिक्षा संस्थानों समेत निजी शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाली शिक्षिकाओं एवं अन्य महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ कानून के तहत छुटि्टयां मिलेंगी।राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी, जिसे मंजूरी मिल गई है।नए कानून के अनुसार निजी शिक्षा क्षेत्र की हजारों महिला कर्मचारी भी अब से सरकारी महिला कर्मचारियों की तरह 26 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश ले सकेंगी।साथ ही नियोक्ता को प्रति माह कर्मचारी को 1000 रुपए का चिकित्सा भत्ता भी देना होगा।राज्य के निजी शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाली महिला कर्मचारी लंबे समय से मातृत्व लाभ उपलब्ध करवाने की मांग कर रही थीं।केरल ने कर्मचारियों के लिए कई कदम उठाए केरल सरकार अनुदानिक शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतनमान निर्धारित करने की दिशा में भी कदम उठा रही है।केरल मंत्रिमंडल ने 29 अगस्त को एक बैठक बुलाई थी, जिसमें अधिसूचना जारी करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया था।केरल सरकार श्रमिकों के मौजूदा निर्धारित वेतन भत्ते को प्रति दिन 150 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए करने की भी मांग कर रही है।
  देश में पहली बारः निजी स्कूल की शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश कानून के तहत छुट्टी मिलेगी
Kerala has become the first state in the country where teachers and other women employees working in the private education sector, including in unaided private educational institutions, will get leave under the Maternity Benefit Act. The state government had sought permission from the central government for this, which has been approved. According to the new law, thousands of women employees in the private education sector will now be able to take 26 weeks of paid maternity leave like government women employees. The employer will also have to pay the employee a medical allowance of Rs 1,000 per month. Women employees working in the state's private education sector had been demanding maternity benefits for a long time. Kerala has also taken several steps for the employees. The Kerala government is also taking steps to fix a minimum pay scale for the employees of aided educational institutions. The Kerala cabinet had decided to send a proposal to the central government on August 29 to issue a notification. The Kerala government is also seeking an increase in the workers' fixed allowance from the existing Rs 150 per day.
For the first time in the country: Private school teachers will get leave under the Maternity Leave Act