वाराणसी समेत पूर्वांचल व प्रदेश के ईंट भट्ठा मालिकों पर संकट पैदा हो गया है। इसकी वजह पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की बाध्यता बताई जा रही है। नए आदेश से भट्ठा मालिकों ने ईंट भट्ठा उद्योग बंद कर दिया है। और प्रभावित ईंट भट्ठा कारोबारी अब आंदोलन के मूड में है। लगातार गुहार के बावजूद केंद्र व प्रदेश सरकार इस पर मौन है। भट्ठा मालिकों ने 15 जुलाई से  सरकारी विभागों को ईंट की आपूर्ति नहीं करने का फैसला किया है। इस उद्योग से जुड़े लोग बेमियादी हड़ताल के साथ जंतर मंतर पर धरना भी देंगे। ईंट निर्माता समिति के राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री रतन कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार के सौतेले व्यवहार के चलते ईंट भट्ठा कारोबारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश के करीब 1.40 लाख ईंट भट्ठा मालिकों ने अपना कारोबार बंद कर दिया है। इससे देश में करोड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। ईंट निर्माता समिति वाराणसी के अध्यक्ष रामचंद्र शर्मा एवं महामंत्री जनार्दन सिंह ने बताया कि ईंट भट्ठा उद्योग के लिए लाए गए पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र बड़े-बड़े उद्योगों व बड़े खनिजों जैसे गिट्टी, बालू, मोरम, कोयला, अभ्रक, सल्फर, तांबा, लोहा आदि खनिज संपदाओं के लिए थे। जहां पांच हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर खुदाई कर खनिज निकाला जाता है वहीं ईंट बनाने के लिए मिट्टी मात्र एक या दो एकड़ जमीन लेकर गांव में ईंट भट्ठा लगाकर ईंट का निर्माण किया जाता है। इसमें पहले किसी भी अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती थी। संबंधित खबरें
उप्र में 15 जुलाई से सरकारी विभागों को नहीं मिलेंगी ईंट
The brick kiln owners of Purvanchal and the state, including Varanasi, are in crisis. The reason for this is said to be the obligation of environmental cleanliness certificate. With the new order, the kiln owners have closed the brick kiln industry. And the affected brick kiln businessmen are now in the mood of agitation. Despite the continuous appeal, the central and state government is silent on this. The kiln owners have decided not to supply bricks to government departments from July 15. The people associated with this industry will also sit on a dharna at Jantar Mantar with an indefinite strike. Ratan Kumar Srivastava, the national joint minister of the brick manufacturers committee, said that due to the step-motherly attitude of the government, the brick kiln owners are facing problems. About 1.4 lakh brick kiln owners of the country have closed their business. This has left crores of workers unemployed in the country. Ramchandra Sharma, the president of the Brick Manufacturers Committee of Varanasi, and Janardhan Singh, the general secretary of the brick kiln industry, said that the big environmental certificates brought for the brick kiln industry, or the certificates related to the mining of iron ore, iron ore, etc. are not required for the construction of more than five hectares of land.
No bricks for govt departments in UP from July 15