महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 26,402.32 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इनमें 15,000 करोड़ रुपये रकम किसान ऋण माफी योजना के लिए इस्तेमाल होगी। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से नागपुर में शुरू हुआ। पिछले मॉनसून सत्र के बाद यह दूसरा ऐसा मौका है जब देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इतनी बड़ी राशि की अनुपूरक मांग पेश की है। सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी।  जब विधानसभा द्वारा मंजूर अनुदान आवश्यक व्यय से कम पड़ जाती है तब अतिरिक्त राशि के लिए सदन में एक अनुमान पेश किया जाता है। विपक्षी दलों ने अनुपूरक मांगों का विरोध किया और राज्य की वित्तीय स्थिति पर अपनी चिंता प्रकट की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में कहा, 'महाराष्टï्र सरकार विपक्ष के नेताओं के साथ किसान ऋण माफी योजना पर चर्चा के लिए तैयार है। इस योजना से प्रत्येक किसान को फायदा होगा। विपक्ष को यह नहीं भूलना चाहिए कि हमने ऋण माफी के तौर पर उससे अधिक रकम का भुगतान किया है, जितनी राशि संप्रग सरकार ने 2008 में किसान कर्ज माफी के लिए दी थी।' इस साल जून में किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने 34,022 करोड़ रुपये की ऋण माफी योजना की घोषणा की थी। ऋण माफी के लिए 15,000 करोड़ रुपये में 1,000 करोड़ रुपये ट्राइबल एरिया सब प्लान से आएंगे जबकि इतनी ही रकम खासकर आदिवासी किसानों के लिए इस्तेमाल होंगी। इनके अलावा 1,000 करोड़ रुपये शिड्युल्ड कास्ट सब प्लान से अनुसूचित जाति के किसानों के लिए आवंटित होगी। एससी/एसटी सब-प्लान से रकम लेने के फैसले से विपक्ष नाराज होगा क्योंकि राज्य सरकार इन खंडों के लिए आवंटित रकम में 1,500 करोड़ रुपये पहले ही ले चुकी है।   
महाराष्ट्र में 26,402 करोड़ रु. का अनुपूरक बजट
In the winter session of the state legislature, the Maharashtra government presented a supplementary budget of ₹26, ₹1 crore. Of this, ₹15,000 crore will be used for the farmer loan waiver scheme. The winter session of the state assembly began on Monday in Nagpur. This is the second time after the last monsoon session that the Devendra Fadnavis government has presented a supplementary demand of such a large amount. The supplementary budget will be discussed during the session. When the grants approved by the assembly fall short of the required expenditure, an estimate is presented in the house for the additional amount. The opposition parties opposed the supplementary demands and expressed their concern over the state's financial situation. Chief Minister Devendra Fadnavis said in the house, "The Maharashtra government is ready to discuss the farmer loan waiver scheme with the leaders of the opposition. This scheme will benefit every farmer. The opposition should not forget that we have paid more as a loan waiver, especially the amount that the UPA government had given in 2008, in addition to the ₹1,000 crore for the farmer loan waiver. Apart from this, the state government will allocate ₹34,000 crore from the Scheduled Caste / Scheduled Tribe Area Sub Plan for the farmers, while the opposition government will allocate ₹34,222 crore for the debt waiver scheme.
Supplementary budget of ₹26,402 crore in Maharashtra