तेल उद्योग से जुड़ी शीर्ष संस्था सेंट्रल ऑर्गनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री ऐंड ट्रेड (सीओओआईटी) ने खाद्य तेलों की एक सांकेतिक कीमतों का दायरा तय करने की मांग की है ताकि आयात शुल्क की गणना की जा सके। अगले सीजन के दौरान बेहतर बुआई के जरिए किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। शरद पवार को सीओओआईटी ने अपने एक प्रस्तुतीकरण के दौरान यह सलाह दी है कि किसी भी किस्म का कच्चा और परिशोधित तेलों की बिक्री क्रमशः 50 रुपये और 55 रुपये प्रति किलोग्राम के नीचे नहीं बेचा जाना चाहिए। अगर कीमतें उस मानक के नीचे जाती हैं तो सरकार को खाद्य तेलों के बेहतर कारोबार के लिए 0-37.5 फीसदी तक के बीच आयात शुल्क लगाना चाहिए। सीओओआईटी के अध्यक्ष दाविश जैन का कहना है कि अगर थोक विक्रेता रिफाइन्ड तेल को 55 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेच रहा है तब यह जिंस उपभोक्ताओं तक वास्तविक कीमत 70 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंचेगी जिसे कम आय वाले उपभोक्ता भी ले सकते हैं। इससे किसानों को बेहतर पैसे भी मिलते हैं जिससे वे अगले सीजन में भी खाद्य तेल के बीजों की बुआई करने के लिए प्रोत्साहित होंगे इस तरह आयात पर से भी उनकी निर्भरता कम होगी। संगठन की मांग बेहद महत्वपूर्ण समझी जा रही है क्योंकि वैश्विक स्तर पर खाद्य तेल कीमतों की गिरती कीमत का असर घरेलू बाजार पर भी दिख रहा है इससे किसानों में निराशाजनक स्थिति बनी हुई है। हालांकि गोदरेज इंटरनेशनल के निदेशक दोराब मिस्त्री का कहना है कि खाद्य तेलों के उपभोग में मजबूती का रुख बना रहेगा। उनके मुताबिक भारत में तेल की मांग में 10 फीसदी तक का इजाफा होगा और यह इस साल 1.51 करोड़ टन हो सकता है जो पिछले साल 1.35 करोड़ टन था। हालांकि मंदी के सीजन के बावजूद कीमतों में गिरावट का रुख बना हुआ है।  नेशनल कमोडिटी ऐंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज  (एनसीडीइएक्स) पर रिफाइंड, ब्लीच्ड और डायोडाइज्ड पामोलीन में एक महीने में 10 फीसदी तक की गिरावट आई और यह 42.54 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हो गया। मुंबई के हाजिर बाजार में भी इस जिंस की मांग एक महीने पहले के 44.50 रुपये प्रति किलोग्राम से 41.70 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। स्थानीय बाजार में मंगलवार को बेंचमार्क रिफाइंड मूंगफली के तेल, सोया तेल और सूर्यमुखी का तेल में मामूली गिरावट देखी गई और यह क्रमशः 57.50 रुपये प्रति किलोग्राम, 47 रुपये प्रति किलोग्राम, और 48 रुपये प्रति किलोग्राम है।
सीओओआईटी ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए इसे जरूरी बताया
The Central Organization for Oil Industry and Trade (COOIT), the apex body of the oil industry, has called for an indicative price range for edible oils, so that import duties can be calculated at ₹47 per kg on Tuesday. This will protect the interests of farmers through better sowing during the next season. COOIT advised Sharad Pawar during one of its presentations that crude and refined oils of any variety should not be sold below ₹50 and ₹55 per kg, respectively. If prices fall below that standard, the government should impose import duties between ₹50 and ₹55 per kg on edible oils. This will be a significant drop in demand for edible oils in the international market, says Davish Jain, Chairman, COOIT. If wholesalers are selling refined oil at ₹55 per kg, the actual price will reach ₹47 per kg for consumers, which can be taken by low-income consumers. This will also provide better remunerative prices to farmers.
The COOIT said this was necessary to protect the interests of farmers.