ऐसा नहीं है कि केवल सूचीबद्ध कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) अपना ऋण बोझ घटा रही है। आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी की निजी कंपनियां भी अपनी परिसंपत्तियों की बिक्री और ऋण हस्तांतरण के जरिये ऋण बोझ घटा रही हैं। पिछले साल नवंबर में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने चेताया था कि अंबानी की स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड (आरआईएचपीएल) के समायोजित ऋण और समायोजित शुद्ध हैसियत में करीब 1.6 गुना वृद्धि हुई है। मार्च 2018 के अनुसार, कंपनी कुल करीब 22,000 करोड़ रुपये के ऋण बोझ तले दबी थी।   आरआईएचपीएल की गैर-सूचीबद्ध सहायक इकाइयां जामनगर और हजीरा में आरआईएल संयंत्रों के समीप 2,200 मेगावॉट की बिजली परियोजनाओं और जामनगर में एक बड़ी बंदरगाह परियोजना का संचालन करती हैं। आरआईएचपीएल की एक सहायक इकाई के पास हाल तक आंध्र प्रदेश तट को गुजरात के भरूच से जोडऩे वाली एक गैस पाइपलाइन परियोजना थी। बैंकरों ने कहा कि ऋण बोझ घटाने की योजना के तहत कनाडा के ब्रुकफील्ड के निवेश वाले इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट (इनविट) ने 13,000 करोड़ रुपये के एक सौदे के तहत आरआईएचपीएल की सहायक इकाई ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन लिमिटेड से उस पाइपलाइन का अधिग्रहण किया था। इसके साथ ही ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन लिमिटेड के बहीखाते से सभी देनदारी अब खत्म हो चुकी है। पाइपलाइन कंपनी के ऋण का पुनर्भुगतान अब इनविट करेगा।    पिछले साल जून में ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन ने भी अपनी निवेश इकाई को आरआईएचपीएल की एक अन्य सहायक इकाई सिक्का पोट्र्स ऐंड टर्मिनल्स लिमिटेड के पक्ष में अलग कर दिया। इसके लिए सिक्का पोट्र्स ऐंड टर्मिनल्स लिमिटेड को 3,500 करोड़ रुपये के गैर-परिवर्तनीय डिवेंचर हस्तांतरित किए गए। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के अनुसार, इसी साल मार्च तक सिक्का पोट्र्स ऐंड टर्मिनल्स लिमिटेड का ऋण बोझ 13,000 करोड़ रुपये था जबकि जामनगर यूटिलिटीज ऐंड पावर प्राइवेट लिमिटेड 7,534 करोड़ रुपये के ऋण बोझ तले दबी थी। इस प्रकार कुल ऋण बोझ 20,500 करोड़ रुपये से अधिक था।   आरआईएल ने इस बाबत जानकारी के लिए भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया। आरआईएचपीएल के पास आरआईएल के 75.4 करोड़ शेयर हैं जिसका बाजार मूल्य शुक्रवार के अनुसार करीब 1.04 लाख करोड़ रुपये है। इससे आरआईएचपीएल को बड़ी परियोजनाएं शुरू करने और अतिरिक्त रकम जुटाने की ताकत मिलती है। आरआईएचपीएल द्वारा ऋण बोझ घटाने की पहल ऐसे समय में की गई है जब आरआईएल अपने रिफाइनिंग एवं पेट्रोकेमिकल्स कारोबार में करीब 25 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए सउदी अरैमको के साथ बातचीत कर रही है। आरआईएल इससे प्राप्त रकम का इस्तेमाल अपना 2.87 लाख करोड़ रुपये का ऋण बोझ घटाने और नए जमाने के डिजिटल कारोबार के वित्त पोषण में करेगी।   आरआईएल अपनी दूरसंचार इकाई रिलायंस जियो में कुछ हिस्सेदारी बेचकर 2 से 3 अरब डॉलर जुटाने के लिए सॉफ्टबैंक से बातचीत कर रही है। विश्लेषकों ने कहा कि सिक्का पोट्र्स ऐंड टर्मिनल्स 2018-19 में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। मार्च 2018 में उसने 4,139 करोड़ रुपये के राजस्व पर 591 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। सिक्का पोट्र्स ऐंड टर्मिनल्स कच्चे तेल के अलावा आरआईएल के पेट्रोलियम उत्पादों के रखरखाव एवं भंडारण के लिए कैप्टिव बंदरगाह प्रतिष्ठानों का संचालन करती है।   उधर, जामनगर यूटिलिटीज ऐंड पावर प्राइवेट लिमिटेड बिजली उत्पादन में सुधार के कारण 2018-19 में बेहतर मुनाफा दर्ज कर सकती है। यह आरआईएल से पर्याप्त नकदी एवं राजस्व हासिल करती है। वित्त वर्ष 2018 में इस बिजली उत्पादक कंपनी की परिचालन आय 48 फीसदी बढ़कर 4,209 करोड़ रुपये हो गई थी। वित्त वर्ष 2017 के दौरान उसके तीन संयंत्रों के चालू होने से आय को बल मिला। वित्त वर्ष 2018 में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 178 करोड़ रुपये रहा था।
अंबानी की कंपनियां घटा रहीं ऋण बोझ
As of March 2018, Reliance Industries (RIL), an unlisted subsidiary of RIHPL, is operating 2,200 MW of power projects near RIL's plants in Jamnagar and Hazira, and PetroH & Soft & 13 ports in Jamnagar. As of March 2018, RIL's non-listed subsidiaries PetroH & Soft & 13 ports & 13 ports & gas pipeline projects connecting the Andhra Pradesh coast to Bharuch in Gujarat. RIL Chairman Mukesh Ambani's private companies, including RIL's state-owned Reliance Industries Ltd. (RIL) and Reliance Infrastructure Ltd. (RIL), a wholly owned subsidiary of RIL. As of March 2018, only listed subsidiaries of RIL are operating 2,200 MW of power projects near RIL's plants in Jamnagar and Hazira. Reliance Industries Ltd. (RIL), an unlisted subsidiary of RIL. Reliance Industries Ltd. (RIL), a subsidiary of RIL, and Reliance Power Ltd. (RHIL), a subsidiary of RIL. As of June 2018, RIL's digital storage and storage products business, received a warning from rating agency CRISIL.
Ambani's companies are reducing their debt burden.