एस्सार स्टील के अलावा स्टील बनाने वाली चार कंपनियां भूषण स्टील, भूषण पावर ऐंड स्टील, इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स और मोनेट इस्पात ऐंड एनर्जी 12 बड़े एनपीए खाते की सूची में शामिल है, जिसके लिए आरबीआई ने दिवालिया प्रक्रिया की सिफारिश की है। लेकिन ये कंपनियां अदालतों में प्रक्रिया को अटकाने की कोशिश के बजाय लेनदारों को सहयोग देने की योजना बना रही हैं। एस्सार स्टील ने सिफारिशों और एसबीआई की अगुआई वाले 22 बैंकों के कंसोर्टियम व स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से शुरू की गई प्रक्रिया के खिलाफ 4 जुलाई को गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। भूषण पावर ऐंड स्टील के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक संजय सिंघल ने हालांकि कहा कि कंपनी बैंकों के साथ सहयोग करेगी। इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स ने भी पुष्टि की है कि वह सहयोग करेगी। मोनेट इस्पात ऐंड एनर्जी ने भी स्पष्ट किया है कि वह आरबीआई की सिफारिशों को चुनौती नहींं देगी, वहीं भूषण स्टील ने दलील दी है कि उनके खिलाफ कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस शुरू किया जाना चाहिए। शुक्रवार को पंजाब नैशनल बैंक और एसबीआई ने भूषण स्टील और भूषण पावर ऐंड स्टील के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया की शुरुआत की। मोनेट इस्पात के वकील ने 1,400 पेज की याचिका पर नजर डालने के लिए और वक्त की मांग की है। एसबीआई को सोमवार को कंपनी के लिए संशोधित याचिका दाखिल करनी होगी। इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स का मामला 18 जुलाई के लिए सूचीबद्ध है। लॉ फर्म खेतान ऐंड कंपनी के पार्टनर एन जी खेतान ने कहा, नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एक बार याचिका स्वीकार किए जाने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता। दिवालिया प्रक्रिया अटकाने के लिए कंपनियों को अदालत जाना होगा और स्टे लेना होगा, जैसा कि एस्सार ने किया है। कंपनियां दिवालिया प्रक्रिया अकटाने की कोशिश इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि लेनदार कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी में किसी भी समय प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। साथ ही ज्यादातर कंपनियां दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने से पहले लेनदारों के साथ एक समाधान पर पहुंच गई। उदाहरण के लिए भूषण स्टील आरबीआई की एस4ए योजना के तहत कर्ज पुनर्गठन की बातचीत कर रही है। हालांकि जेएसडब्ल्यू स्टील कर्ज के अधिग्रहण का प्रस्ताव लेकर आई। भूषण स्टील ऐंड पावर के मामले में लेनदारों व प्राइवेट इक्विटी फर्मों के साथ बातचीत चल रही है। वे कंपनी का कर्ज लेंगी जबकि बाकी कर्ज पुनर्गठित किया जाएगा। मोनेट के लिए दो दौर की बोली लगी। पहले दौर में सिनर्जी कैपिटल बोलीदाता थी, उसके बाद दूसरे दौर में जेएसडब्ल्यू स्टील अकेली बोलीदाता के तौर पर उभरी। इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स के लेनदार नई इक्विटी के लिए रेनेशा समूह के अभिषेक डालमिया के साथ बातचीत कर रहे हैं जबकि एडलवाइस के लिए 1,500 करोड़ रुपये के कर्ज के लिए। हालांकि चार कंपनियों में से एक के प्रवर्तक ने कहा कि ये सभी प्रस्ताव अब बेकार हो जाएंगे। दबाव वाले खाते की बोली शुरू होने के समय संभावित निवेशकों को नया प्रस्ताव जमा कराना होगा।
दिवालिया में लेनदारों की मदद करना चाहती हैं स्टील फर्में
Apart from Essar Steel, four steel-making companies - JS Steel, Bhushan Power & Steel, Electrosteel Steels and Monnet Ispat & Energy - moved the Gujarat High Court on July 4 against the recommendations and the insolvency resolution process initiated by the SBI-led consortium of 22 banks and Standard Chartered Bank. Essar Steel plans to cooperate with creditors instead of trying to stall the process in the courts. Essar Steel plans to file a corporate insolvency resolution proposal against them on Friday. Essar Steel plans to file a private equity resolution proposal with private equity firm Abhishek Singhal of Punjab National Bank. These companies are also trying to set an example in resolving the Rs 1,400-crore equity issue. Power & Steel Chairman and Managing Director Sanjay Singhal said the company will cooperate with banks. NC Steel will file a capital petition. Electrosteel Steels has also confirmed that it will cooperate with the RBI to restructure its debt. Electrosteel Steels and Bhushan Ispat & Energy have also made a fresh bid round, but Bhushan Steel and Steel have said they will not enter into a revised insolvency resolution process with State Bank of India.
Steel firms want to help creditors in insolvency