अपने बड़े कमरे में बैठे दिल्ली के राष्ट्रमंडल खेलों (सीडब्ल्यूजी) के मुख्य कार्याधिकारी जरनैल सिंह कभी-कभार ही आगंतुकों से परेशान होते हैं। यहां पर अपने बकायों के लिए आने वाले पूर्व कर्मचारियों, नियमित प्रशासनिक कामकाज, या (दुर्लभ ही) किसी फाइल को देखने के लिए आने वाले केंद्रीय जांच एजेसी (सीबीआई) के एक निरीक्षक जैसे कुछ ही लोगों का आना होता है। साल 2010 में सिंह के कमरे में खासी हलचल रहा करती थी। इस दफ्तर के लिए पूरी बहुमंजिली इमारत का इस्तेमाल किया जाता था, जो अब महज एक मंजिल पर ही सिमट कर रह गया है। कार्यबल भी 40 पर सीमित हो गया है, लेकिन इस दफ्तर का किराया आज भी कुछ खास सस्ता नहीं है। खेल खत्म होने के तीन साल बाद दिल्ली सीडब्ल्यूजी की आयोजन समिति आज भी सक्रिय है, जो भुगतान के मसलों पर कंपनियों से जुड़े विवादों से जुड़े मामलों में व्यस्त है। आयोजन समिति 400 करोड़ रुपये के मामलों से जूझ रही है। 20वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जुलाई में ग्लैसगॉ करेगा, लेकिन भारतीय खेलों की आयोजन समिति ने अभी तक अपना बोरिया बिस्तर नहीं समेटा है। तब तक आयोजन समिति नई दिल्ली नगर निगम को किराये के एवज में हर महीने 30 लाख रुपये का भुगतान करती रहेगी। आपूर्ति से जुड़े तमाम सौदों में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सरकार ने आयोजन समिति से 40 फीसदी बकाया चुकाने के बाद सभी भुगतान रोक देने के लिए कहा था। करार की शर्तों का हवाला देते हुए कुछ अंतराष्ट्रीय कंपनियों ने उच्चतम न्यायालय की शरण ली और बकाया रकम जारी करने के लिए याचिका दायर की। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें आयोजन समिति के साथ मध्यस्थता के लिए जाने का आदेश दिया। अधिकांश विवाद उन कंपनियों से संबंधित हैं, जिन्हें खेलों की तैयारियों से संबंंधित ठेके मिले थे। सीबीआई पहले ही इन कंपनियों से जुड़े मामलों में रिपोर्ट दर्ज करा चुकी है। आयोजन समिति दलील दे रही है कि इनमें से कुछ सौदों का काफी ज्यादा मूल्यांकन किया गया था, इसलिए मध्यस्थ के माध्यम से विवादों के निस्तारण तक इनका भुगतान नहीं किया जाएगा। इन कंपनियों में स्विटजरलैंड की नुस्ली, दिल्ली की पीको दीपाली ओवरलेज, ईएसएजेवी डी आर्ट इंडो कंसोर्टियम आदि शामिल थीं। लेकिन दफ्तर का किराया अभी तक 30 लाख रुपये प्रति महीना जा रहा है।
खेल खत्म, मगर आयोजन समिति की दौड़ चालू
Jarnail Singh, the CEO of Delhi's Commonwealth Games (CWG), who sits in his large room, is rarely bothered by visitors. Singh's room was bustling in 2010, with former employees coming in for their dues, regular administrative work, or (rarely) an inspector of the Central Bureau of Investigation (CBI) visiting to look at a file. There were allegations of corruption. The entire multi-storey building used for this office is now reduced to just one floor. The workforce will be reduced to 40, the CBI argues. The rent of this office is still not cheap. Three years after the Games ended, the Delhi CWG Organising Committee is still active, busy with disputes involving companies over payment issues. The Organising Committee of the Delhi CWG is struggling with a Rs 400-crore dispute. The 20th Commonwealth Games host had previously agreed to pay 30 lakh for the deal, but the Organising Committee of the Glasgow Games paid 30 lakh for the deal. The Organising Committee of the Games is yet to submit its report to the Supreme Court. The Delhi government is yet to clear all rent arrears with the DSGMC. Most of these companies are yet to settle their dues with the Organising Committee of the Delhi Games.
The game is over, but the race for the organizing committee is on.