सरकार फार्मा क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों में राहत देने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में गठित एक विशेष समूह ने सुझाव दिया है कि फार्मा कंपनी (ब्राउन फील्ड) में बिना पूर्व अनुमति 49 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी देने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन निवेश पाने वाली कंपनी का नियंत्रण किसी भारतीय के पास ही होना चाहिए। हालांकि 49 फीसदी से ज्यादा निवेश के लिए विदेशी निवेश संवद्र्घन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी लेनी होगी। ब्राउन फील्ड निवेश का मतलब अधिग्रहण या मौजूदा कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने को लेकर है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो इसका मतलब होगा कि मौजूदा एफडीआई नीति को उदार बनाया जा रहा है। पिछले साल अक्टूबर में फार्मा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति दी गई थी लेकिन इसके लिए एफआईपीबी की मंजूरी जरूरी है। प्रस्तावित बदलाव से उन विदेशी दवा कंपनियों को राहत मिल सकती है, जिनके करीब 3,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव एफआईपीबी के पास लंबित है। संबंधित खबरें
उदार होगी फार्मा क्षेत्र में विदेशी निवेश नीति
The government is preparing to relax foreign direct investment (FDI) norms for the pharma sector. A special group set up under the finance ministry has suggested that foreign direct investment (FDI) up to 49 per cent can be considered without prior approval in a pharma company (brownfield), but the control of the company receiving the investment should be with an Indian.
Foreign investment policy in pharma sector to be liberalised