नागरिक परमाणु दायित्व विधेयक पर जारी विवाद के बीच न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन (एनपीसीआईएल) ने महाराष्ट्र में 10,000 मेगावॉट की प्रस्तावित परियोजना के लिए 650 करोड़ रुपये के पुनर्वास पैकेज की पेशकश की है। इस पैकेज को फिलहाल राज्य के पुनर्वास प्राधिकरण से मंजूरी मिलनी बाकी है। इस पैकेज के तहत जमीन देने वालों को प्रति एकड़ जमीन के लिए 48,000 रुपये से लेकर 1.60 लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रस्ताव है जबकि एनपीसीआईएल ने यह भरोसा दिलाया है कि बाजार में मौजूदा चलन को देखते हुए अगर इस मुआवजे में बढ़ोतरी की जरूरत हुई तो कंपनी इसे बढ़ाने पर विचार करेगी। इस पैकेज में प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले के जैतपुर में प्रस्तावित परमाणु परियोजना में नौकरी देने की पेशकश भी की गई है। अगर किसी परिवार का कोई भी सदस्य कंपनी द्वारा दी जा रही नौकरी के योग्य नहीं होगा तो कंपनी उस सदस्य को अपने खर्चे पर प्रशिक्षण मुहैया कराएगी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उस सदस्य को परियोजना में नौकरी दी जाएगी। एनपीसीआईएल फिलहाल जैतपुर परियोजना के लिए 1,650 मेगावॉट के 2 यूरोपीय परमाणु रिऐक्टर पाने के लिए अरेवा के साथ बातचीत कर रही है। कंपनी ने यह भी कहा है कि अगर वह प्रभावित परिवारों को नौकरी नहीं दे पाती है तो उनके लिए मुआवजे की रकम 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी। एनपीसीआईएल के एक अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि कंपनी पुनर्वास पैकेज को जल्द से जल्द मंजूरी दिए जाने का इंतजार कर रही है। उन्होंने बताया कि कुल 2,335 जमीन मालिकों में से अब तक केवल 20 ने इस मुआवजे को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, 'हमें यह पता है कि राज्य सरकार ने एनपीसीआईएल से जमीन के लिए मुआवजे पर फिर से विचार करने और इसे मौजूदा बाजार दर के हिसाब से तैयार करने को कहा है। हम सुझावों का स्वागत करते हैं मगर पहले जमीन मालिकों को वह कीमत स्वीकार करनी चाहिए जिसकी पेशकश उन्हें की गई है।' इस अधिकारी ने स्पष्टï किया कि परियोजना के लिए 938.26 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने अपनी मौजूदा परियोजनाओं के लिए जो मुआवजा घोषित किया है उसकी तुलना में ये प्रस्तावित पैकेज अधिक है। इसके साथ ही इस पैकेज के तहत पांचों परियोजना प्रभावित गांवों में नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए 2-2 करोड़ रुपये देने का आश्वासन दिया गया है। वहीं जिन नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा उनकी देखरेख के लिए कंपनी हर साल 25 लाख रुपये भी देगी। करीब 980 परियोजना प्रभावित परिवार जिनकी जमीन आंशिक तौर पर अधिग्रहित की जाएगी उनको 75,000 रुपये का पुनर्वास अनुदान और न्यूनतम 500 दिनों का कृषि भत्ता देने की घोषणा भी की गई है। छोटे किसानों को 375 दिन का पुनर्वास अनुदान दिया जाएगा। एनपीसीआईएल के अधिकारी ने स्पष्ट किया कि स्थानीय लोगों को परियोजना के कामों में शामिल किया जाएगा और उन्हें छोटे कामों के ठेके भी दिए जाएंगे।
एनपीसीआईएल की परियोजना के लिए पुनर्वास पैकेज
Amid the ongoing controversy over the Civil Nuclear Liability Bill, the Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) has offered a rehabilitation package of ₹650 crore for a proposed 10,000 MW project in Maharashtra. The package is yet to be approved by the state rehabilitation authority. The NPCIL has assured to pay compensation ranging from ₹48,000 to ₹1.6 lakh per acre to those who have been awarded land under the proposed ₹1,650 MW project. The NPCIL has also offered to provide jobs to one member of the affected families in the proposed nuclear power project at Jaitpur in Ratnagiri district of Maharashtra. The company is looking at a minimum development allowance of ₹2 lakh per acre for the affected families, given the prevailing market conditions. The owner of the affected families have been told by the state government that the rehabilitation package will be approved at a minimum development allowance of ₹2 lakh per hectare. Even if the company is offered a job at the proposed 25 MW project site in Jaitapur district of Maharashtra. The company has not yet been given an official confirmation on the cost of the project. The company has told us that the project will be approved by the state government. It has not been announced by the NPCIL official till date.
Rehabilitation package for NPCIL project