  मप्र ने वनवासियों की आजीविका को सुरक्षित आर्थिक आधार देने के लिए बिगड़े बांस वनों के सुधार एवं संरक्षण की योजना बनाई है।वन और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत प्रदेश में 2 लाख 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बिगड़े बांस क्षेत्र का सुधार और संरक्षण करेंगे।इस पर लगभग 1365 करोड़ खर्च किए जाएंगे।योजना से शुरू के 4 सालों में लगभग डेढ़ हजार वनवासी परिवार लाभान्वित होंगे।अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन चितरंजन त्यागी ने बताया कि इस योजना से वनवासियों को स्थाई आजीविका का साधन मिलेगा।साथ ही, वन संरक्षण भी होगा।योजना में पांचवें साल से बांस क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा।विदोहन से प्राप्त बांस संयुक्त वन समिति के हितग्राहियों को दिया जाएगा।इसी प्रकार पूर्व से बांस वनों से आच्छादित रहे क्षेत्रों के 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में भी बांस रोपण किया जाएगा।संयुक्त वन समितियों को दिए जाएंगे वन क्षेत्र बास रोपण के 8वें साल में बांस के क्षेत्र बांटे दिए जाएंगे।इसे संयुक्त वन समिति के हितग्राहियों को दिया जाएगा।वनवासी समुदाय की आजीविका में वन उत्पादों का महत्वपूर्ण स्थान है।वनों के संरक्षण से न केवल उत्पादों की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी, बल्कि अच्छा वन आवरण, भू-जल और कृषि आधारित आजीविकाओं को भी बेहतर किया जा सकेगा।प्रदेश में 94 हजार 689 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जो प्रदेश का 30.72 प्रतिशत भू-भाग है।वन प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये प्रदेश में 15 हजार 608 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां गठित हैं।
  सरकार ने बनाई बांस के जंगलों को संरक्षित करने की 1365 करोड़ की योजना; राज्य में 2.5 लाख हेक्टेयर में फैला है बांस
Madhya Pradesh has planned to improve and conserve degraded bamboo forests to give a secure economic base to the livelihood of forest dwellers. The Forest and Rural Development Department will jointly improve and conserve 250,000 hectares of degraded bamboo area in the state under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS). About 1,365 crores will be spent on this. The scheme will benefit about 1,500 forest-dwelling families in the first four years. Additional Principal Chief Conservator of Forests, Joint Forest Management, Chittaranjan Tyagi informed that this scheme will provide sustainable livelihood to forest dwellers. The scheme will also have forest conservation from the fifth year. The beneficiaries of the Joint Forest Committee will be provided with bamboo-derived bamboo livelihood from vidohan. Similarly, 50 thousand hectares of bamboo-covered areas will also be planted. The forest area will be given to joint forest committees. In the 8th year of bamboo plantation, 608 hectares of bamboo area will be distributed. The Joint Forest Committee will ensure the availability of forest-based forest products to the forest-dwelling community.
The government has made a 1365 crore plan to preserve bamboo forests; bamboo is spread over 2.50 lakh hectares in the state.