किसी परियोजना के लिए कब्जा की गई जमीन के मालिक को अगर मुआवजा मिलने में देर होती है, तो भी उसे इतना चैन तो रहता है कि भुगतान जितने वक्त तक लटकेगा, उतने वक्त के लिए उसे ब्याज मिलेगा। लेकिन अब सरकार यह चैन भी छीनने जा रही है। दरअसल ऐसी सूरत में मिलने वाले ब्याज पर अब कर देना होगा। मुश्किल कंपनियों की भी होगी क्योंकि यह कर उन्हें भुगतान करते समय ही काटना होगा यानी यह टीडीएस की सूरत में सरकार लेगी। टीडीएस उन बिजली वितरण कंपनियों को भी देना होगा, जो ट्रांसमिशन लाइन के मालिक को भुगतान करती हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने विभागों से ऐसी कंपनियों के रिटर्न मांगे हैं, जो खनन के ठेकों पर रॉयल्टी अदा करती हैं। इन रिटर्न की जांच की जाएगी। यह समूची कवायद चालू वित्त वर्ष के लिए कर संग्रह में इजाफा करने के लिए सीबीडीटी की ओर से बनाई गई नई योजना की वजह से की जा रही है। सीबीडीटी के नए निर्देश के मुताबिक मुआवजे में विलंब पर मिलने वाले ब्याज या ट्रांसमिशन लाइन के मालिकों को मिलने वाले भुगतान पर धारा 194 ए के तहत स्रोत पर ही कर वसूला जाएगा। टीडीएस 20.6 फीसदी की दर से वसूला जाएगा। खनन ठेकों पर स्रोत से ही कर वसूल लिया जाता है, लेकिन सीबीडीटी का मानना है कि इसमें कई बार ढील बरत दी जाती है, जिससे सरकारी खजाने में कमी आती है। इसलिए खनन ठेकों में स्रोत पर कर कटौती सुनिश्चित करने के लिए रिटर्न की पड़ताल की जाएगी।
मुआवज़े पर कर की नज़र
Even if the owner of the land occupied for a project is late in receiving compensation, he or she is relieved that the interest will accrue for as long as the payment is pending. But now the government is going to take away this relief. In fact, the interest that accrues will now be taxed. Companies will also find it difficult because this tax will have to be deducted at the time of payment, i.e., it will be tax deducted by the government in the form of TDS. TDS will also have to be paid to the power distribution companies that pay the transmission line owner. The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has asked the departments to scrutinize the returns of companies that pay royalty on mining contracts. These returns will be scrutinized. This entire exercise is being done because of a new scheme by the CBDT to increase tax collection for the current financial year. According to the CBDT's new directive, interest on delayed compensation or transmission line payments will be charged to the exchequer under Section 194.6, which means that the tax will be collected from the mining source.
Tax on compensation