विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आज पात्र विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) के लिए नियम उदार बनाने की घोषणा की। सरकार ने नियमों में ढिलाई देते हुए खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के 6 सदस्य देशों और यूरोपीय आयोग (ईसी) के 27 देशों को भारतीय पूंजी बाजार में निवेश की अनुमति दे दी। जीसीसी के जिन सदस्य देशों को अनुमति मिली है, वे हैं- सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर और कुवैत। इसके अलावा सरकार ने प्रायोगिक तौर पर विदेशी निवेश की मौजूदा सीमा 2,000 करोड़ डॉलर के अतिरिक्त कॉर्पोरेट बॉन्ड और म्युचुअल फंड ऋण योजनाओं में निवेश के लिए 100 करोड़ डॉलर की एक विंडो बनाई है। सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए भारत में खाते खोलने और फंड रखने के नियमों में भी ढील दी है। वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक, सेबी और अन्य बाजार प्रतिभागियों के साथ विचार विमर्श कर विदेशी निवेश की राह में रोड़ा बन रहे नियमों को आसान बनाया है। सरकार को उम्मीद है कि इससे महज कड़े नियमों के कारण देसी पूंजी बाजार में निवेश से परहेज कर रहे संभावित निवेशकों को आकर्षित करना आसान होगा। मौजूदा क्यूएफआई योजना को आकर्षक बनाने के लिए उठाए गए कदमों की घोषणा करते हुए पूंजी बाजार के संयुक्त सचिव थॉमस मैथ्यू ने कहा, 'जिन देशों से क्यूएफआई भारत में निवेश कर सकते हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है। पहले इस सूची में वित्तीय कार्यबल (एफएटीएफ) के सदस्य 34 देश शामिल थे।' मैथ्यू ने बताया कि पहले इन 34 देशों के निवासी ही क्यूएफआई के लिए योग्य थे। लेकिन जीसीसी और ईसी के देश भी भारतीय पूंजी बाजार में निवेश की खातिर अपने निवासियों के लिए क्यूएफआई का दर्जा मांग रहे थे। मैथ्यू ने कहा, 'इन देशों से रईस निवेशकों को आकर्षित करने के कदम के तहत क्यूएफआई की परिभाषा का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इसके दायरे में एफएटीएफ के सदस्य देशों के साथ ही जीसीसी और ईसी के देश भी शामिल हो गए हैं।' लेकिन इससे गड़बड़ी की आशंकाओं पर मैथ्यू ने कहा कि इस ढिलाई के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) नियम लागू किए जाएंगे। सरकार ने क्यूएफआई को भारत में अधिकृत बैंकों में गैर ब्याज बैंक खाता खोलने की अनुमति दी है। इन खातों के जरिये क्यूएफआई सौदों का लेनदेन कर सकते हैं। फिलहाल क्यूएफआई को वैयक्तिक खाता खोलने की अनुमति नहीं है और वे उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के सामूहिक बैंक खाते के जरिये ही निवेश कर सकते हैं। अभी क्यूएफआई द्वारा निवेश के लिए मंगाई गई रकम का इस्तेमाल अगर दी गई अनुमति के अनुसार नहीं होता है, तो रकम खाते में आने के पांच कार्यदिवस के भीतर उन्हें इसका  हस्तांतरण अपने विदेशी बैंक खाते में करना होता है। मैथ्यू ने कहा, ' हस्तांतरण की ज्यादा लागत के कारण यह पाबंदी वास्तविक निवेशकों की दूरी का सबसे बड़ा कारण बनी हुई थी।' उन्होंने बताया कि क्यूएफआई द्वारा ब्रोकर की नियुक्ति की खातिर परिचालन में ढील देने के लिए सेबी जल्द ही परिपत्र जारी करेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड भी क्यूएफआई से जुड़े कर संबंधी मामलों पर जल्द ही स्पष्टीकरण जारी करेगा। मंत्रालय 10 से 15 जून तक बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत में रोड शो का आयोजन करेगा। संबंधित खबरें
..ताकि बढ़ जाए विदेशी निवेश
In addition, the government today announced a $1 billion window for foreign investors to invest in corporate bonds and mutual fund debt schemes, in addition to the existing limit of $2 billion of foreign investment. The government also announced a relaxation in the rules for foreign investors to open accounts and hold funds in India. The government relaxed the rules for eligible foreign investors. The government, in consultation with the Reserve Bank of India, Sebi and 10 other market participants, relaxed the rules for investors to invest in the Indian capital market. The member countries of the GCC that received permission are Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Oman, Qatar, and Kuwait. The member countries of the GCC received permission to invest in the Indian capital market under the circular only because of the strict rules related to them. The member countries of the GCC, Oman, Qatar, and Kuwait, have also been allowed to use the direct capital transfer of these QFs in order to attract more money to the domestic market. The secretary of the QFs Board of these countries has also been given permission by the GCC to use these countries in order to make the country's capital transfer to the QFs more attractive. The government has also stated that the rules for foreign investors to open accounts and hold funds in India have been relaxed. According to the joint QFIs of the QFs, the banks will be included in the country's market.
to increase foreign investment.