प्रस्तावित रेल शुल्क प्राधिकरण केवल सलाहकार संस्था होगी या इसे यात्री किराया और माल भाड़ा तय करने का भी अधिकार होगा, इसको लेकर सरकार के अंदर ही ठन गई है। मंत्रिमंडल 1 अगस्त को ने रेल शुल्क प्राधिकरण के गठन का निर्णय किया था। प्राधिकरण को किराया और मालभाड़ा तय करने और उसे अधिसूचित करने का अधिकार भी दिए जाने की बात कही गई थी। मंत्रिमंडल के निर्णय के दो माह बीत चुके हैं लेकिन रेल मंत्रालय प्रस्तावित प्राधिकरण को बतौर सलाहकार संस्था बनाने पर जोर दे रहा है। इसके लिए रेल मंत्रालय ने विधि मंत्रालय से भी संपर्क किया है ताकि प्रस्तावित प्राधिकरण पर मंत्रिमंडल के निर्णय में बदलाव किया जा सके। विधि मंत्रालय को लिखे पत्र में रेल मंत्रालय ने कहा कि मंत्रिमंडल ने रेल शुल्क प्राधिकरण के गठन का निर्णय किया है जिसे किराया तय करने और उसे अधिसूचित करने का भी अधिकार होगा। मंत्रिमंडल ने रेल शुल्क प्राधिकरण को नियामकीय संस्था बनाने के लिए रेलवे कानून, 1989 में संशोधन के लिए भी एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है। इससे पहले जब रेल मंत्रालय ने विधि मंत्रालय से यह जानना चाहा था कि क्या प्र्रस्तावित संस्था बनाने के लिए कार्यकारी आदेश पर्याप्त हैं तब विधि मंंत्रालय ने कहा था कि अगर संस्था की प्र्रकृति महज सलाहकार की हो तो उसके लिए कानून की दरकार नहीं है। लेकिन नियामकीय संस्था के लिए संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना होगा। सूत्रों ने बताया कि रेल मंत्रालय विधि मंत्रालय के जवाब से संतुष्टï नहीं हुआ और उसने एक अन्य पत्र में यह पूछा कि क्या मंत्रिमंडल के हालिया निर्णय के तहत रेल शुल्क प्राधिकरण को सलाहकार संस्था के तौर पर गठन किया जा सकता है या फिर इसके लिए नए सिरे से मंत्रिमंडल की मंजूरी लेनी होगी। प्राधिकरण को लेकर कानूनी पहलुओं पर चर्चा करनेे के लिए 18 सितंबर को रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खडग़े नेे विधि मंत्री कपिल सिब्बल से मुलाकात की। रेल भवन के अधिकारियों ने बताया कि रेलवे कानून, 1989 के तहत रेेल शुल्क प्राधिकरण की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार रेल मंत्रालय के पास ही रहना चाहिए। लेकिन रेल शुल्क प्राधिकरण को शुल्क तय करने और उसे अधिसूचित करने के योजना आयोग के सुझाव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी। योजना आयोग के एक वरिष्ठï अधिकारी ने कहा, 'हम हमेशा से रेल शुल्क प्राधिकरण को किराये के मामले में पूरा अधिकार देने के पक्ष में रहे हैं। हालांकि नियामकीय प्राधिकरण को कितनी शक्तियां दी जाए इस पर ध्यान देने की जरूरत है।Ó सलाहकार-नियामकीय मसले पर जो वाक-युद्घ चल रह रहा है, दाअसल वह इसके अधिकार के दायरे को लेकर ही है। राजनीतिक दृष्टिï से अंतिम निर्णय रेल भवन के हाथों में होनी चाहिए लेकिन प्रस्तावित संशोधित विधेयक मसौदे को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने से रेलवे कानून में बदलाव हो सकता है। मंत्रिमंडल से मंंजूर मसौदे में एक अहम प्रावधान यह है कि प्राधिकरण यात्री किराये और माल भाड़े में न्यायासम्मत और पारदर्शी तरीके से संतुलन बनाएगा। मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस प्रावधान का मतलब है कि प्राधिकरण को नियामकीय अधिकार होगा। एक वरिष्ठï सरकारी अधिकारी ने कहा, 'अगर यह महज सलाहकार संस्था होगी तो वह कैसे मालभाड़ा और यात्री किराये में संतुलन बना पाएगी।Ó अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि प्राधिकरण को सलाहकार संस्था बनाने और यात्री किराये को इसके दायरे से बाहर रखने को लेकर राजनीतिक दबाव भी है। आज से महंगा होगा रेल किराया ईंधन शुल्क को किराये में  समायोजित करने के फैसले से रेल में यात्रा करना सोमवार से महंगा हो जाएगा।  स्लीपर और एसी समेत सभी श्रेणियों के किराये में 2 फीसदी की वृद्धि की गई  है लेकिन उपनगरीय रेलों में द्वितीय श्रेणी की टिकटों और मासिक टिकटों के  किराये में कोई वृद्धि नहीं की गई है। नए किराये उन टिकटों पर भी लागू  होंगे जो 7 अक्टूबर या उसके बाद की यात्रा के लिए पहले ही जारी कर दिए गए  हैं। ईंधन कीमतों को यात्री किराये और माल भाड़े में समायोजित करने का  प्रस्ताव रेलमंत्री दिनेश त्रिवेदी ने 2012-13 के रेल बजट में दिया था।  इसके तहत 10 अक्टूबर से माल भाड़े में भी 1.7 फीसदी का इजाफा होगा।
रेल किराये पर सरकार में तकरार
In a letter to the Law Ministry, the Ministry of Railways has also written to the Law Ministry to insist on the formation of the proposed Rail Tariff Authority as an advisory body. For this, two months have passed since the recent Cabinet decision. For this, the Railway Ministry has also approached the Railway Board. For this, the Railway Ministry has been told that the Railway Board will have the power to make changes in the fare structure, including constitutional changes in the fare structure. The Cabinet has been given the authority to make changes in the fare structure. The Railway Board will have the power to make changes in the fare structure, including constitutional changes in the fare structure. The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has been given the power to make changes in the fare structure. The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) and the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) have also been given the power to make changes in the fare structure. The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) have been given the power to make changes in the fare structure. The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has also been given the power to make changes in the fare structure.
Government in tussle over rail fares