हाल ही में बंदरगाह परियोजनाओं के लिए मंजूर किए गए मॉडल कंसेसनायर एग्रीमेंट (एमसीए) के बाद उम्मीद की जा रही है कि इससे निजी कंपनियों के लिए जल परिवहन क्षेत्र में नए दरवाजे खुलेंगे। नए मॉडल में लचीले कार्य अनुबंध और निकलने की नीति (एग्जिट नॉर्म) हैं। एमसीए उन परियोजनाओं पर लागू होगा, जो जहाजरानी मंत्रालय की महत्त्वाकांक्षी 8 लाख करोड़ रुपये की सागरमाला परियोजना के अंतर्गत आएंगी। इस योजना के तहत सरकार ने नए बंदरगाह और 142 कार्गो टर्मिनल बनाने की योजना बनाई है।    एक अधिकारी के मुताबिक इस फैसले से (सरकार ने इसे इस माह की शुरुआत में मंजूरी दी) बंदरगाह परियोजनाएं निवेशकों के ज्यादा अनुकूल होंगी और इस क्षेत्र में निवेश का माहौल और आकर्षक बन सकेगा।  राजमार्ग क्षेत्र की तर्ज पर ही बंदरगाह परियोजनाओं के लिए निकलने नीति तय की गई है। एमसीए मेंं संशोधन से राजमार्ग की तर्ज पर सोसाइटी फॉर अफर्डेबल रिड्रेसल आफ डिस्प्यूट-पोट्र्स लाया गया है। डेवलपरों को अनुमति दी गई है कि वे परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन दो साल पूरा होने के बाद अपनी पूरी इक्विटी का विनिवेश कर परियोजना से निकल सकेंगे। एक पूर्व नौवहन सचिव के मुताबिक शुल्क दरों को बाजार से जोडऩा एक अन्य सकारात्मक कदम है, जो नए दिशानिर्देशों मेें आया है। कंसेसनायर को अब रॉयल्टी का भुगतान परिचालन किए गए प्रति एमटी कार्गो/टीईयू के मुताबिक करना होगा, जो थोक मूल्य सूचकांक के उतार चढ़ाव में प्रदर्शित होगा। यह रॉयल्टी लेने की जगह लेगा, जो बोली के दौरान सकल राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत होता है। राजस्व की गणना अपफ्रंट नॉर्मेटिव रेट के आधार पर होगी, जो टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोट्र्स (टीएएमपी) द्वारा तय किया जाएगा। दिसंबर 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जहाजरानी मंत्रालय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने मेजर पोर्ट ट्रस्ट ऐक्ट 1963 की जगह मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल पेश किया था। इस विधेयक में बड़े बंदरगाहों को निर्णय लेने में पूर्ण स्वायत्त्ता दी गई थी, जिससे वे अपने संस्थागत ढांचे का आधुनिकीकरण कर सकें। नए अधिनियम के तहत टीएएमपी की भूमिका भी फिर से परिभाषित की गई है। पोर्ट अथॉरिटीज को दरें तय करने का अधिकार दिया गया है। पहले के अधिनियम को सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी (पीपीपी) परियोजनाओं की बोली में संदर्भ के रूप में देखा जाएगा।  पीपीपी ऑपरेटर बाजार की स्थिति के मुताबिक दरें तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। पोर्ट अथॉरिटी का बोर्ड इसके लिए अधिकृत होगा कि वह अन्य बंदरगाह सेवाओं  और संपत्तियों की दरों को तय कर सकेगा, जिसमें भूमि भी शामिल है।    विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से इस क्षेत्र में और ज्यादा निवेश आएगा। भारत में बंदरगाह क्षमता की तुलना में 70 प्रतिशत पर चल रहे हैं। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि ठेके संबंधी कुछ मसले बंदरगाह परियोजनाओं को लागू करने के काम को प्रभावित कर रहे हैं, जिस समस्या को नया एमसीए खत्म करेगा। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ नई परियोजनाओं पर लागू होगा, इसलिए मौजूदा 10-12 परियोजनाओं की समस्याओं का समाधान वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में बनी समिति करेगी। समिति के अन्य सदस्यों में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी और नीति आयोग के प्रतिनिधि शामिल हैं। 
नए मॉडल ने बनाया बंदरगाह के ठेकों को आकर्षक
After the Model Concessionaire Agreement (MCA) recently approved for port projects, according to an official, the government plans to bring port projects under the Ministry of Shipping's ambitious Rs 8 lakh crore Sagarmala project. Under this plan (the government approved it earlier this month), port projects will be more investor-friendly and investment-friendly. The Model Concessionaire Agreement (MCA) recently approved for port projects is expected to replace the Highway Act of December 2016. Ravi Shankar Gadkari Prasad, who introduced the Water Transport Bill of 1963. The new bill will allow the Society for Affordable Redressal of Cargo Disputes-Ports. Developers to take flexible work contracts and exit policy (exit norm). The projects are indexed to the Major Ports Act of 2016. The Major Ports Authority of India (MPA), which replaced the Major Ports Authority of India (MAPI) as the independent bidder, will be able to complete two years of the project, and the Port Authority of India (POAI), which has been given the authority to bid for the project. The Cabinet Committee on Financing the Port Authority, which has been empowered to decide on the status of the project, will also be able to make changes to the land acquisition policy. The Cabinet Committee on Equity in this area, headed by the Minister of Ports (MPA), has now decided on a full market rate of investment for the project. The Minister of Ports (MPA, according to the MPA, has been given a positive rate of investment). Other Ports Authority, according to the Ministry of Ports.
New model makes port contracts attractive