सरकार ने बैंकों के एकीकरण का मामला फिलहाल टाल दिया है। फैसला लिया गया है कि अभी सरकारी बैंकों के विलय के मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार ने इस मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की राय के बाद यह फैसला लिया है जबकि इस फैसले पर राजनीतिक हलकों में पहले से ही शोर मचा हुआ था। इस मामले से जुड़े वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और बैंकरों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'वित्त मंत्रालय ने पांच बड़े सरकारी बैंकों में विलय की संभावनाएं तलाशी थीं। फिलहाल इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।' मंत्रालय के अधिकारी ने बताया, 'अभी तक किसी भी बैंक ने विलय को लेकर सरकार ने संपर्क नहीं किया और न ही किसी लक्षित बैंक का जिक्र किया। कुछ बड़े बैंक तो इस पर सहमत हैं लेकिन जब तक आमराय नहीं बन पाती तब तक कुछ नहीं किया जा सकता जो कि अभी तक नहीं बन पा रहा है। बैंक यूनियन भी इसका विरोध कर रही हैं। राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी दरकार है।' आरबीआई ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि बैंकों को वित्तीय रूप से मजबूत करना, एकीकरण से ज्यादा जरूरी है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के सी चक्रवर्ती ने नवंबर में कहा था कि एकीकरण के लिए कुछ इंतजार किया जा सकता है और सबसे जरूरी यह है कि बैंक अपनी सेवाओं का दायरा बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को सेवा मुहैया कराएं। इससे पहले सरकार इस मसले पर रायशुमारी के लिए कुछ अन्य बैकरों से भी चर्चा करने वाली थी। सरकार ने दिसंबर में जिन पांच बड़े बैंकों को चर्चा के लिए बुलाया था उनसे भी कुछ प्रस्ताव मांगे गए थे। हालांकि कोई भी बैंक प्रस्ताव नहीं पेश कर पाया। सरकार ने इस मामले में केंद्रीय बैंक आरबीआई को इसलिए दूर रखा क्योंकि पूरी प्रक्रिया अनौपचारिक स्तर पर ही चल रही थी। अगर किसी विलय प्रक्रिया के प्रस्ताव पर सहमति बनती तब सरकार इसमें आरबीआई को शामिल करती लेकिन आरबीआई के विलय प्रस्ताव पर पक्ष को जानने के बाद यह संभावना अपने आप ही खत्म हो गई। पिछले साल सत्ता में दोबारा वापसी के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकर ने इस मामले में तेजी दिखाई। पिछले साल वित्तीय सेवा विभाग में अतिरिक्त सचिव जी सी चतुर्वेदी ने इस पर चर्चा के लिए पांच बैंकों के प्रमुखों से बात भी की। अब वित्तीय सेवा विभाग में सचिव आर गोपालन अब कह रहे हैं कि सरकार इस मामले में बैंकों के साथ जबरदस्ती नहीं करेगी लेकिन अगर दो बैंक आपसी सहमति पर विलय के लिए तैयार हों तो सोचा जा सकता है। ठंडे बस्ते में आरबीआई अभी नहीं है विलय के पक्ष में बैंक यूनियन भी कर रही हैं विरोध
बैंकों के मिलन को अभी आशीर्वाद नहीं
The government has so far neither approached nor mentioned any target banks for the merger. The government has decided not to go ahead with the merger of state-owned banks till December. The bank unions are also opposing it. Political will is also needed. The RBI, however, has said in its proposal that the merger of five large public sector banks could be discussed with the Reserve Bank of India (RBI) after five years.
Merger of banks not a blessing yet