कंपनी ने खरीदारों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दिया दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज रियल्टी कंपनी पिरामिड इन्फ्राटेक के खिलाफ राष्ट्रीय मुनाफारोधी प्राधिकरण (एनएए) के आदेश पर रोक लगा दी। प्राधिकरण ने कंपनी को निर्देश दिया था कि वह 2,476 खरीदारों से ली गई पिछली किस्त में से 8.22 करोड़ रुपये रिफंड करे। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी ने खरीदारों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दिया।  प्राधिकरण ने कंपनी को आदेश दिया कि वह प्रत्येक खरीदार को सालाना 18 फीसदी ब्याज का भुगतान करे। इस ब्याज की गणना प्राप्त अतिरिक्त राशि की तारीख से होगी। इसके बजाय कंपनी ने सुलह करने के लिए प्राधिकरण को 5.11 करोड़ रुपये चुकाने की पेशकश की। अदालत ने कंपनी को यह राशि चुकाने को कहा है।  प्राधिकरण ने यह आदेश सितंबर में जारी किया था। उसके पास गुडग़ांव में पिरामिड इन्फ्राटेक की दो किफायती आवास परियोजनाओं के 109 मकान खरीदारों ने मुनाफाखोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि प्राधिकरण ने सभी 2,476 खरीदारों को यह लाभ लेने का आदेश दिया।  मकान खरीदारों ने अपनी शिकायत में कहा था कि जीएसटी लागू होने के बाद पिरामिड इन्फ्राटेक को इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण कम कर देना पड़ रहा है, लेकिन कंपनी यह लाभ खरीदारों को नहीं दे रही है। इस तरह यह मुनाफाखोरी में लिप्त है।  कंपनी ने कहा था कि कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी हुई है और उप-ठेकेदारों के करों का बोझ भी बढ़ा है। इस वजह से जीएसटी का लाभ फ्लैट खरीदारों को नहीं दिया जा सकता। प्राधिकरण ने मुनाफे की गणना कंपनी के कर योग्य कारोबार और प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनुपात में की। यह मामला हरियाणा में किफायती आवास योजना के तहत फ्लैटों के निर्माण से संबंधित है। 
अदालत ने पिरामिड इन्फ्राटेक पर मुनाफारोधी आदेश रोका
The Delhi High Court today stayed a National Anti-Profiteering Authority (NAA) order against realty firm Pyramid Infratech, directing it to refund Rs 82.2 crore of the last instalment it had taken from 2,476 buyers.
Court stays anti-profiteering order on Pyramid Infratech