केंद्र सरकार कृषि मंत्रालय की योजनाओं का लाभ देने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड को अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि हाल में मृदा स्वास्थ्य कार्ड को लेकर इस आशय के एक प्रस्ताव पर गहन चर्चा हुई थी और आगामी वार्षिक खरीफ सम्मेलन में राज्यों के साथ इस पर चर्चा होगी।  यदि मंजूरी मिली तो इसे पीएम-किसान के तहत लाभ लेने के लिए भी अनिवार्य किया जा सकता है जिसके तहत सरकार ने सभी छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये का आवंटन निर्धारित किया है। सरकार स्वास्थ्य कार्ड में दिए गए सुझावों के आधार पर उर्वरक खरीदने वाले किसानों को 1 फीसदी कैशबैक देने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। यह कैशबैक उर्वरक कंपनियों की ओर से दिया जा सकता है और यह उनकी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों का एक हिस्सा हो सकता है। सरकार मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए वित्तीय मदद बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इसके तहत स्वचालन के लिए 60 लाख रुपये दिए जा सकते हैं।           मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना नरेंद्र मोदी सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों में से एक रही है और अधिकारियों का कहना है कि यदि सरकार सत्ता में वापसी करती है तो इसे प्रोत्साहन दिया जा सकता है। यह योजना दो चरणों में पूरी की जाती है क्योंकि एक अंतराल के बाद जुटाए गए नमूनों का अद्यतन किए जाने की जरूरत होती है। अब तक योजना के तहत 2015 से 2017 के बीच चले पहले चक्र में 2.535 करोड़ मृदा नमूने एकत्रित किए गए और 10.73 करोड़ कार्ड बांटे गए। मई 2017 से शुरू हुए दूसरे चक्र में केंद्र सरकार ने 2.739 करोड़ मृदा नमूने एकत्रित करने का लक्ष्य रखा था और अब तक इसमें से करीब 98 फीसदी नमूने एकत्रित किए जा चुके हैं जबकि 2.512 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है।   अब तक करीब 8.047 करोड़ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं जबकि लक्ष्य 12.04 करोड़ कार्ड वितरित करने का रखा गया था। 2016-17 में केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 133.67 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी जो वर्ष 2017-18 में 152.77 करोड़ रुपये की गई और वित्त वर्ष 2018-19 में इसे बढ़ाकर 237.40 करोड़ रुपये किया गया।
योजनाओं के लाभ के लिए मृदा कार्ड होगा अनिवार्य!
The central government is considering a proposal to make soil health cards mandatory for availing the benefits of the schemes of the Ministry of Agriculture. Officials said that a proposal to this effect was discussed in detail recently and will be discussed with the states in the forthcoming Annual Kharif Conference. If approved, the Soil Health Card Scheme may also be made mandatory for availing the benefits under PM-KISAN, under which the government has earmarked an annual allocation of ₹6,000 to all small and marginal farmers who purchase fertilizers based on the suggestions given in the Health ID. The government is also considering a proposal to provide 1% cashback to farmers who purchase fertilizers based on the suggestions given in the Health ID. This cashback can be given by fertilizer companies and can be a part of their Corporate Social Responsibility (CSR) activities. The government is also considering extending financial assistance to set up a Soil Testing Laboratory, while ₹60 lakh can be given for automation. The Soil Health Card Scheme has been distributed to frontline officers of the Narendra Modi government for one year and ₹7 crore samples are said to have been collected in the second cycle of the Soil Testing Scheme till May 2017. The government has already disbursed close to ₹48 crore in the first cycle of the scheme.
Soil card will be mandatory for the benefit of the schemes!