रिलायंस कैपिटल के सीईओ सैम घोष का कहना है कि उनकी रुचि केवल यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस में है। उन्होंने कहा कि कंपनी को बैंकिंग लाइसेंस मिले अथवा नहीं, सुमितोमो मित्सुई ट्रस्ट बैंक के साथ उसकी साझेदारी बरकरार रहेगी। इस गठबंधन से रिलायंस कैपिटल को रियल एस्टेट ब्रोकिंग, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट), वेंडरों को वित्तपोषण और भारत में इस जापानी बैंक के ग्राहकों को परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने जैसे विभिन्न कारोबार में अवसर मिलेंगे। नीलाश्री बर्मन ने घोष से विस्तृत बातचीत की। पेश हैं मुख्य अंशः यह सौदा कब तक पूरा होने की उम्मीद है? इसे पूरा होने में अधिकतम चार सप्ताह लगेंगे। हमें आपात आम बैठक के लिए तरजीही आवंटन नोटिस के लिए जरूरी नियामकीय दिशानिर्देशों को पूरा करने की जरूरत है। इसके अलावा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जैसी संस्थाओं से मंजूरी हासिल करनी पड़ेगी। क्या भुगतान बैंक, लघु बैंक अथवा यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस में आपकी दिलचस्पी है? हम यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन करने के काफी इच्छुक हैं और इसके लिए इंतजार करेंगे। हमारे मौजूदा ग्राहक पोर्टफोलियो के लिहाज से यूनिवर्सल बैंक हमारे लिए बिल्कुल अनुकूल है। हमारे ग्राहक पोर्टफोलियो में मुख्य तौर पर लघु एवं मझोले उद्यम (एसएमई) हैं। जबकि लघु एवं भुगतान बैंक मुख्य तौर पर उन कंपनियों के लिए हैं जिनके पास छोटे खुदरा ग्राहकों का पर्याप्त आधार है। इसलिए यह हमारे लिए तरजीही विकल्प नहीं होगा। सुमितोमो के साथ करार के तहत एक साल की लॉक-इन अवधि क्यों है? दिशानिर्देशों के अनुसार, तरहीजी आवंटन के लिए कम से कम एक साल की लॉक-इन अवधि की जरूरत होती है। जहां तक हमारा सवाल है तो दोनों कंपनियों ने आपसी सहमति से एक साल की लॉक-इन अवधि रखी है। आपने इस सौदे को रणनीतिक करार दिया है। ऐसा क्यों? रकम के अलावा इससे और क्या मिलेगा? मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद व्यापार के लिहाज से भारत और जापान काफी करीब आए हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि दोनों देशों की कंपनियों के बीच गतिविधियां बढ़ी हैं और आगे इसमेंं और तेजी आने की उम्मीद है। हमारे साझेदार सुमितोमो के पास एसएमई ग्राहकों का विशाल आधार मौजूद है। हम उनके ग्राहकों की मदद करेंगे और भारत में वेंडर फाइनैंसिंग व परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा हम उन ग्राहकों को विलय एवं अधिग्रहण संबंधी गतिविधियों में मदद करेंगे जो भारत आना चाहते हों। हम उन्हें भारत में स्थानीय साझेदार तलाशने में मदद कर सकते हैं। सुमितोमो मित्सुई जापान के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट) का भी एक प्रमुख खिलाड़ी है और उसके साथ साझेदारी के जरिये संभवतः हम भी रीट का निर्माण कर सकते हैं। यदि आपको बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिलता है तो क्या आपकी साझेदारी खत्म हो जाएगी? नहीं, यह लंबी अवधि के लिए साझेदारी है क्योंकि इसके तहत हम कई पहल करेंगे जैसे हम उनके ग्राहकों की मदद करेंगे आदि। साथ ही इससे हमारा विलय एवं अधिग्रहण कारोबार बढ़ाने और रीट निर्माण में मदद मिलेगी। ताजा फंड प्रवाह की स्थिति कैसी रहेगी और इससे आपका ऋण कहां तक कम होगा? हमारा कुल ऋण फिलहाल करीब 5,000 से 6,000 करोड़ रुपये हो सकता है और उसमें कमी आएगी। हमारा ऋण इक्विटी अनुपात 1:1.8 है जो उद्योग में सबसे कम है। आमतौर पर ऋण बोझ घटाने के लिए हम अपनी परिसंपत्ति बेचते हैं अथवा अपना कारोबार बढ़ाते हैं। चूंकि कंपनी के पास पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है और उसका पूंजी पर्याप्तता अनुपात 18 फीसदी से अधिक है। जरूरत पडऩे पर निकट भविष्य में हम तरजीही शेयर आवंटन अथवा पात्र संस्थागत निवेश (क्यूआईपी) के जरिये और रकम जुटाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
'और रकम जुटाने पर रहेगी हमारी नजर'
Nilashree Burman, CEO, Reliance Capital, says that they are only interested in Universal Banking License for the Emergency General Meeting (AGM). They are only interested in Universal Banking License for 6,000 REAL PRIORITY REALITY REALITY REALITY REALITY REALITY PREMISES OR SMIPE REMISSIONS. Whether the company gets an 18.8% local license or not, their partnership with Sumitomo Mitsui Trust Bank will continue to flow. With this alliance, Reliance Capital will have less interest in applying for and waiting for a Universal Bank License (REIT). Do you need to raise enough equity to fund vendors? In addition to the current loan lock-in and customer lock-in, do you have an adequate amount of equity to fund-building activities for these two retail clients?
"Our focus will be on raising more funds." ""