सार्वजनिक क्षेत्र की महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण) के करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र विद्युत नियामक आायोग ने 2016-17 के लिए महावितरण के बिजली दरों में औसतन 5.5 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव खारिज कर दिया। हालांकि चालू साल और 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए भी आवासीय उपभोक्ताओं के लिए 1 से 1.3 फीसदी बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। नई दरें 1 नवंबर से प्रभावी हैं। इसके साथ ही गरीबी रेखा से नीचे वाले आवासीय उपभोक्ताओं के लिए स्वीकृत भार मौजूदा 0.1 किलोवॉट से बढ़ाकर 0.25 किलोवॉट कर दिया है।   लो टेंशन (एलटी) आवासीय उपभोक्ताओं के लिए शुल्क दरें 6.33 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 6.41 रुपये, वहीं गैर-आवासीय उपभोक्ताओं के लिए 11.19 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 11.23 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है। इसी तरह एलटी पावरलूम के लिए 6.54 रुपये प्र्रति यूनिट से बढ़ाकर 6.57 रुपये प्रति यूनिट किया गया है। औद्योगिक उपभोक्ताओं को राहत देने और मेक इन महाराष्ट्र को बढ़ावा देने के लिए एमईआरसी ने डिमांड शुल्क में मामूली इजाफा किया है। हाई टेंशन और एलटी उद्योगों के लिए औसत बिलिंग दर में महज 0.4 से 0.5 फीसदी का इजाफा होगा। आयोग ने डिमांड शुल्क/फिक्स्ड शुल्क में 2016-17 और 2018-19 के लिए सालाना 7 फीसदी, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 8 फीसदी बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी। हालांकि आयोग ने पहली बार विभिन्न श्रेणियों में वोल्टेज आधारित अलग-अलग शुल्क व्यवस्था लागू की है।
महावितरण के उपभोक्ताओं को दरों में बड़ी राहत
Over 25 million consumers of the public sector Maharashtra Vidyut Vitaran Company (MSEDCL) have received a major relief. The Maharashtra Electricity Regulatory Commission has rejected MSEDCL's proposal to increase power tariff by an average of 5.5% for 2016-17. However, for the current year and also for 2017-18, 2018-19 and 2019-20, an increase of 1 to 1.3% has been approved for residential consumers. The new rates are effective from 1st November.
Big relief in rates for MSEDCL consumers