राज्य सभा ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में जो संशोधन सुझाए हैं उन पर बहुत अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इन संशोधनों को तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है लेकिन यह भी सच है कि इनको अपनाए जाने के बाद इस कानून का प्रभाव कमोबेश खत्म हो जाएगा। यह कानून भ्रष्टï लोक सेवकों पर अभियोग की इजाजत देता है। अगर इस प्रस्तावित भ्रष्टाचार निरोधक कानून में बड़े बदलाव नहीं किए जाते हैं तो सरकार से गंभीर सवाल किए जा सकते हैं और किए जाने चाहिए। उससे पूछा जाना चाहिए कि क्या वह उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार कम करने के अपने दावों को लेकर गंभीर है।    मौजूदा भ्रष्टाचार निरोधक कानून में लोकसेवकों पर अभियोग चलाने के तीन तरीके हैं। पहला और सबसे कमजोर तरीका है यह साबित करना कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति भारी मात्रा में एकत्रित की है। दूसरा है रिश्वत को साबित करना। तीसरा तरीका है यह दिखाना कि उन्होंने अपने कार्यालय की शक्ति का प्रयोग अन्य स्थानों पर अवैध लाभ हासिल करने के लिए किया है।    इनमें से तीसरा तरीका सबसे ताकतवर है और साथ ही सबसे अधिक विवादास्पद भी। मौजूदा कानून के मुताबिक यह कहा जा सकता है कि किसी लोकसेवक का ऐसा कोई भी कदम जो किसी अन्य पक्ष को लाभ पहुंचाए वह भ्रष्टाचार है। जाहिर सी बात है यह प्रावधान नौकरशाहों को बाजार समर्थक सुधारों या नियमों पर काम करते समय रोकता है। बहरहाल, इस समस्या को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। बस यह सुनिश्चित करना होगा कि नया कानून पद और सत्ता के दुरुपयोग पर जोर देता है। बहरहाल बदलाव के मसौदे में इस भाग को पूरी तरह हटाने की बात शामिल है। इससे बड़े दोषियों पर कार्रवाई करने की कोशिश को तगड़ा झटका लगेगा। यह बात ध्यान देने लायक है कि आधुनिक समय में भ्रष्टाचार के दौरान नकदी से भरे सूटकेस का लेनदेन नहीं होता। किसी चीज के बदले कुछ देने में अक्सर वक्त लिया जाता है। ऐसे में पद का दुरुपयोग साबित करने में वक्त लगता है। कानून का निर्माण इस बात के इर्दगिर्द किया जाना चाहिए बजाय कि उसे शिथिल बनाने के।    कानून के अन्य पहलू भी चिंता जगाते हैं। रिश्वत का अभियोग इस बात पर निर्भर करता है कि रिश्वत देने वाला सामने आए और लेकिन संबंधित विधेयक में ऐसे कदम उठाने पर मिलने वाले संरक्षण को भी कमजोर कर दिया गया है। इस बीच आय से अधिक संपत्ति की जांच करना और कठिन हो गया है। संशोधन के बाद नए प्रावधान में भ्रष्टï अधिकारियों को यह रियायत दी जा सकती है कि वे पुरानी तिथि से आय के विभिन्न स्रोतों पर दावा पेश कर सकें। ऐसा करके वे अभियोग से बच सकते हैं। इस कमी को सन 1980 में दूर किया गया था लेकिन अब दोबारा खोला जा रहा है।    भ्रष्टाचार पर सरकार के कदम उसके घोषित रुख के विपरीत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 500 और 1,000 रुपये के नोट बंद करते समय भ्रष्टाचार को इसकी वजहों में शामिल कर चुके हैं। मौजूदा कानून के अधीन भी अभियोग चलाना आसान नहीं रहा है। अरविंद जोशी और टीनू जोशी जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ लोगों पर अभियोग चला है लेकिन वे भी कार्रवाई को वर्षों टालने में कामयाब रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून को उन्नत बनाया जाए ताकि यह आधुनिक और जटिल अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार के नए मामलों से निपटने में काम आ सके। दुर्भाग्यवश सरकार और कानून बनाने वाले इसे कमजोर बनाते दिख रहे हैं। इसका प्रस्तावित स्वरूप इसके उद्देश्य को नाकाम बनाने का काम करेगा। सरकार के ऐसा करने के इरादे पर प्रश्न उठाना तो बनता है।
भ्रष्टाचार का बचाव?
The amendments suggested by the Rajya Sabha to the Prevention of Corruption Act, the lax prosecutions of public servants, need a lot of attention. These amendments are supported by over 500 prosecutions. They are supported by political parties. The proposed Bribery Prevention Act, 1980. The proposed Bribery Prevention Act, 1980. The proposed Bribery Prevention Act, 1980. The proposed Bribery Prevention Act, 1980. The proposed Bribery Prevention Act, 1980. The proposed Bribery Prevention Act, 1980. The proposed Bribery Prevention Act, 1980. The proposed Anti-Corruption Act, 1980. The proposed Anti-Corruption Act, 1980. The proposed Anti-Corruption Bill, 1980. The proposed Anti-Corruption Bill, 1980. The proposed Anti-Corruption Bill, 1980. The proposed Anti-Corruption Bill, 1980. The proposed Anti-Corruption Bill, 1980. The proposed Anti-Corruption Bill, 1980. The proposed Anti-Corruption Bill, 1980. The proposed Anti-Corruption Bill, 1980. The proposed Anti-Corruption Bill, 1980. The bill is the most powerful, and the most controversial. It is said to be the simplest way to address the issue of corruption in the current anti-corruption and anti-graft legislation, although it is unlikely that the Prime Minister has been able to address the issue of corruption in any time. The amendment to the new anti-corruption bill has been passed, but it is unlikely to address the lack of any interest. The bill has been passed in the current version of the bill. The bill. The government has been able to address the issue of the issue of corruption, but it has been able to address the issue of the lack of any interest. The government. The provision of corruption in the bill has been passed. The bill has been passed. The bill has been passed. The bill has been passed. The provision of this time. The bill has been passed. The bill has been passed. It has been passed. The bill has been passed. The bill has been passed. The bill has been passed. The bill has been passed.
Defending against corruption?