उत्तराखंड में कृषि उत्पाद एवं विपणन कानून को लागू करने की योजना खटाई में पड़ती नजर आ रही है। गौरतलब है कि इस कानून को राज्य के कृषि मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता वाली एक उपसमिति पहले ही मंजूरी प्रदान कर चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने इस कानून की फिर से समीक्षा करने की बात कह के इसे वापस कर दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस कानून को उत्तराखंड में लागू करने के पहले अन्य राज्यों में पहले से लागू इस कानून की समीक्षा करनी चाहिए। इस बाबत राज्य के कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि जब उप समिति ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है तो इस कानून में किसी परिवर्तन की संभावना नहीं है। एपीएमसी एक्ट के प्रति सरकार की उदासी से राज्य में रिलांयस, आईटीसी और मदर डेयरी जैसी कंपनियों द्वारा होने वाले निवेश पर सीधे तौर पर असर पड़ा है।
उत्तराखंडः कृषि उत्पाद कानून अधर में लटका
A sub-committee headed by state Agriculture Minister Trivendra Singh Rawat has already given its nod to the legislation, but Chief Minister Bhuvan Chandra Khanduri has gone back on his word to review it.
Uttarakhand: Farm laws in limbo