  संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा।केंद्र सरकार ने सोमवार को इसकी सूचना लोकसभा और राज्यसभा के सचिवों को दी है।इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले (17 नवंबर तक संभव) के बाद संसद का अगला सत्र शुरू हो सकता है।पिछले साल शीतकालीन सत्र 21 नवंबर को शुरू होकर जनवरी के पहले हफ्ते तक चला था।दो अहम अध्यादेश पास कराना सरकार की प्राथमिकता मोदी सरकार इस सत्र में दो महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून बनाने की योजना पर काम कर रही है।एक अध्यादेश सितंबर में आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2019 में संशोधन के लिए जारी किया गया था।सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए नई और घरेलू निर्माण इकाइयों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दरें कम की हैं।दूसरा अध्यादेश भी सितंबर में ई-सिगरेटों पर बैन लगाने के लिए जारी किया गया था।
  शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा, कॉर्पोरेट टैक्स घटाने समेत कई बिल पर चर्चा संभव
The winter session of Parliament will be held from November 18 to December 13. The central government on Monday informed the secretaries of Lok Sabha and Rajya Sabha. Earlier, media reports claimed that the next session of Parliament may begin after the Supreme Court verdict on the Ayodhya dispute (likely by November 17). Last year, the winter session began on November 21 and lasted till the first week of January. The government's priority was to pass two important ordinances. The Modi government is planning to enact two important ordinances in this session. One ordinance was issued in September to amend the Income Tax Act, 1961, and the Finance Act, 2019. The government has reduced corporate tax rates for new and domestic manufacturing units to boost the economy. The second ordinance was also issued in September to ban e-cigarettes.
The winter session will run from November 18 to December 13, discussion on many bills including corporate tax reduction is possible.