भारतीय कंपनियों ने चालू वित्त वर्ष में अभी तक खुदरा रूप से गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी कर  9,000 करोड़ रुपये की राशि जुटाई है। कंपनियों ने यह राशि अपनी कार्यशील पूंजी की जरूरत के लिए जुटाई है। हालांकि यह वर्ष के शुरुआती लक्ष्य  3,850 करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन यदि पिछले वित्त वर्ष से तुलना की जाए तो उसका मात्र 20 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2013-14 में कंपनियों ने कुल मिलाकर 35 निर्गमों के जरिए 42,383 करोड़ रुपये जुटाए थे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आंकड़ों के अनुसार श्रीराम सिटी यूनियन, कोसामत्तम फाइनेंस, श्रेई इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस तथा मुथूट फाइनेंस ने 16 मार्च तक 22 इश्युओं के जरिए  9,050 करोड़ रुपये जुटाए हैं। वित्त वर्ष 2014-15 समाप्त होने में अब सिर्फ दो सप्ताह का समय बचा है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि एनसीडी के जरिए जुटाई गई राशि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कम रही है क्योंकि कंपनियों ने पंूजी जुटाने के लिए क्यूआईपी व राइट इश्यू को तरजीह दी है। इसके अलावा कई कंपनियां आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए धन जुटाने की तैयारी कर रही हैं क्योंकि शेयर बाजारों के प्रति निवेशकों का भरोसा लौटा है।
कंपनियों ने एनसीडी के जरिए 9,000 करोड़ रुपये जुटाए
Indian companies have so far raised Rs 9,000 crore through retail issuance of non-convertible debentures (NCDs) in the current financial year. Companies have raised this amount for their working capital requirements. Though this is over Rs 3,850 crore more than the initial target for the year, it is only 20 per cent of the target if compared to the previous financial year. In FY 2013-14, companies had raised a total of Rs 42,383 crore through 35 issues. According to Securities and Exchange Board of India (Sebi) data, Shriram City Union, Kosamattam Finance, Srei Infrastructure Finance and Muthoot Finance have raised Rs 9,050 crore through 22 issues as of March 16. Only two weeks are left for FY 2014-15 to end. Market experts say that the amount raised through NCDs has been less than the previous financial year as companies are preparing to raise funds through initial public offerings (IPOs), besides rights issues and QIPs.
Companies raise over Rs 9,000 crore through NCDs