वित्त मंत्री गैर वित्तीय सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) के बहीखाते को नुकसान पहुंचाए बिना उससे लाभ उठाते हुए करीब 30 अरब डॉलर यानी 1,80,000 करोड़ रुपये जुटा सकते हैं। यह रकम जुलाई में शीर्ष गैर वित्तीय पीएसयू के कुल बाजार पूंजीकरण के करीब पांचवें भाग के बराबर है। यह आकलन उस धारणा पर आधारित है कि सरकारी स्वामित्व वाली ये कंपनियां कर्ज के जरिये अपनी 50 फीसदी हैसियत तक रकम जुटा सकती हैं। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स के निदेशक दीप नारायण मुखर्जी ने कहा, 'पीएसयू के जरिये 25 से 30 अरब डॉलर जुटाने में कोई समस्या नहींं होगी। सरकारी स्वामित्व वाली बड़ी कंपनियों के आकार और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोष जुटाया जा सकता है।Ó उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती पीएसयू बैंकों में इस रकम के हस्तांतरण में होगी क्योंकि उन्हें ताजा पूंजी की बेहद जरूरत है। इस साल मार्च के अंत तक शीर्ष 21 गैर वित्तीय केंद्रीय पीएसयू की कुल हैसियत 5,68,011 करोड़ रुपये यानी 95 अरब डॉलर थी। जबकि उनके बहीखातों में दर्ज कुल कर्ज करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये था और इसमें अधिकांश तेल विपणन कंपनियां, बिजली कंपनियां (एनटीपीसी और पावरग्रिड) और सेल शामिल थीं। अध्ययन में शामिल 21 में से 9 पीएसयू पर कोई कर्ज नहीं और उनके पास अतिरिक्त नकदी और परिसंपत्तियां उपलब्ध हैं जो करीब 1.18 लाख करोड़ रुपये यानी मौजूदा विनिमय दर पर करीब 20 अरब डॉलर के बराबर है। इनमें लगभग आधी रकम कोल इंडिया के पास उपलब्ध है। इस क्लब के अन्य सदस्यों में एनएमडीसी, ओएनजीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन, इंजीनियर्स इंडिया आदि शामिल हैं। जबकि गेल, एनटीपीसी, सेल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और पेट्रोनेट एलएनजी जैसी 7 अन्य पीएसयू के बहीखातों पर मामूली कर्ज है और उनका डेट के मुकाबले इक्विटी का अनुपात 0.5 से भी नीचे है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन कर्जमुक्त पीएसयू के जरिये वित्त मंत्री डॉलर में कर्ज जुटा सकते हैं। इस रणनीति के तहत जिन कर्जमुक्त सरकारी कंपनियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है उनमें कोल इंडिया, एनएमडीसी और ओएनजीसी प्रमुख हैं। अध्ययन में उन पीएसयू को शामिल नहीं किया गया है जो बीएसई-200 में शामिल नहीं हैं। हालांकि विश्लेषकों को डर है कि इन कंपनियों के जरिये कोष जुटाने की खबर शेयर बाजार में आने के बाद उनके शेयरों में गिरावट दर्ज की जा सकती हैं। पीएसयू कंपनियों के कमजोर वित्तीय प्रदर्शन और बहीखातों के मद्देनजर उनके शेयरों में पहले ही काफी गिरावट दर्ज की जा चुकी है। एमके ग्लोबल फाइनैंशियल सर्विसेज के सह प्रमुख धनंजय सिन्हा ने कहा, 'इसलिए पीएसयू बॉन्ड के जरिये सरकार जो भी हासिल करेगी उससे कहीं अधिक बाजार पूंजीकरण को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कर्ज का ब्याज उनके मुनाफे को खा जाएगा और इस प्रकार सरकार की लाभांश आय घट जाएगी।Ó
गैर वित्तीय पीएसयू से करीब 30 अरब डॉलर जुटा सकती है सरकार
Deep Narayan Mukherjee, director of India Ratings, a BSE non-financial PSU, said, Given the size and financial position of PSUs, the finance minister may not have a problem raising funds through debt, experts say. The PSU-based PSU finance companies may also see a decline in their debt-to-equity ratio. The PSU-based PSU electronics conglomerate NSDC will be able to transfer this amount to banks because they are in dire need of fresh capital. The top 21 non-financial central PSUs, as of the end of March this year, had a combined market capitalisation of about ₹50 billion, compared to ₹95 billion in July. However, given the total cash on their books, these state-owned companies may be able to raise funds up to ₹2.5 million through debt-to-equity funds, compared to about ₹1.2 million through debt-to-finance club Indrpc India Services, and ₹1.8 million through debt-to-sale loans. Most of these PSU-based financial companies, the minister said, could also see a decline in their debt-to-equity ratios available to PSU financial institutions. The government does not have enough capital to transfer to PSU banks, analysts at the NMDC said, as they are in dire need of fresh capital.
Government may raise about $30 billion from non-financial PSUs