उत्तर प्रदेश में सरकारी आवासीय संस्थाओं से संपत्ति खरीदने वालों को बड़ी राहत देते हुए मायावती सरकार ने आवंटन मूल्य पर सपंत्ति के रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने का फैसला किया है। अब विकास प्राधिकरणों व आवास विकास परिषद या अन्य सरकारी संस्थाओं से भवन या भूखंड खरीदने वालों को रजिस्ट्रेशन कराने पर डीएम सर्किल रेट के हिसाब से स्टांप शुल्क नही देना पड़ेगा। मायावती सरकार के इस फैसले से राज्य के 2 लाख से ज्यादा भवन-भूखंडों के आवंटियों को राहत मिलेगी। सरकार ने आज ही कर एवं निबंधन विभाग को इस आशय की अधिसूचना जारी करने को कहा है। सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा राहत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर के आवंटियों को मिलेगी, जहां डीएम सर्किल रेट काफी ज्यादा है। आवास विभाग के मुताबिक इस फैसले के तहत आवंटी अब अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री 31 मार्च 2012 तक घटी दरों पर करा सकेंगे। गौरतलब है कि विकास प्राधिकरणों अथवा आवास विकास से भवन या भूखंड खरीदने वालों को छह महीने के भीतर संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर उन्हें डीएम सर्किल रेट के हिसाब से स्टांप शुल्क नही देना पड़ता है। ऐसे आवंटियों को संस्था की ओर से आवंटित दर के मुताबिक स्टांप शुल्क अदा करना पड़ता है। इस अवधि के बीत जाने के बाद आवंटी को डीएम सर्किल रेट के हिसाब से स्टांप शुल्क अदा करने पर ही रजिस्ट्री करानी पड़ती है। उदाहरण के लिए लखनऊ के गोमती नगर के ज्यादातर इलाकों में संपत्ति का आवंटन 4000 रुपये प्रति वर्ग फुट के दाम पर हुआ है जबकि वहां डीएम सर्किल रेट इस समय 12000 वर्ग फुट है। ऐसी दशा में गोमतीनगर में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर आवंटी को तीन गुना ज्यादा स्टांप शुल्क अदा करना होता था। पूर्व में सरकार समय समय पर विकास प्राधिकरणों व आवास विकास परिषद से भवन या भूखंड खरीदने वालों को स्टांप शुल्क में छूट का लाभ देती रही है। बीते 18 महीनों से सरकार की ओर से छूट का ऐलान न होने पर प्राधिकरणों और आवास विकास में लाखों की तादाद में संपत्तियों की रजिस्ट्री का काम रुका हुआ था। अब इस आशय की अधिसूचना जारी होने के बाद संपत्तियों के निबंधन के काम में तेजी आएगी। सरकार के इस फैसले का सीधा लाभ कर एवं निबंधन को भी होगा, जहां स्टांप शुल्क से होने वाली आय में इजाफा होगा। इस फैसले के बाद अब राज्य के ज्यादातर विकास प्राधिकरणों ने संपत्तियों के निबंधन के लिए विशेष शिविर लगाने की तैयारी की है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में निबंधन के विशेष शिविर दिसंबर माह से लगाए जाएंगे।
संपत्ति खरीदने वालों को राहत
In a major relief to those buying property from government housing societies in Uttar Pradesh, the Mayawati government has decided to provide the facility of registration of property at reduced rates till December 31, 2012. Significantly, now the allottees of more than 2 lakh building-plots in the state will not have to pay stamp duty as per the DM Circle Rate if they buy a building or plot from the development authorities or Awas Vikas Parishad or other government bodies. This decision of the Mayawati government will provide relief to the allottees of more than 2 lakh building-plots in the state. The Housing Development Authority of Noida, Greater Noida, Ghaziabad, Lucknow and Kanpur, where the DM Circle Rate is very high, will get the maximum relief from this decision. The Housing Development Authority of Lucknow, Ghaziabad, Lucknow and Kanpur will also have to pay a special stamp duty of Rs. 4000 to those who buy a building or plot from the development authorities or Awas Vikas Parishad or other government agencies on the registry of property within six months after the registration of the property.
Relief for property buyers