वित्त मंत्रालय ने ई-वे बिल के लिए नियमों को अधिसूचित किया है कि जिसके तहत जीएसटी प्रणाली में सामान का ढुलाई से पहले पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। सूत्रों ने बताया कि ई-वे बिल प्रणाली के कार्यान्वयन की तारीख अलग से अधिसूचित की जाएगी। हालांकि इसके एक अक्टूबर से अस्तित्व में आने की उम्मीद है। ई-वे बिल प्रणाली में 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं की दस किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर आवाजाही के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की आवश्यकता होगी।  जीएसटी परिषद की पांच अगस्त को हुई पिछली बैठक में ई-वे बिल के प्रावधनों को मंजूरी दी गई थी।   ई वे बिल की अधिसूचना के अनुसार अगर कोई सामान दस किलोमीटर से कम दूरी में लाया ले जाया जाता है तो आपूर्तिकर्ता या परिवहन करने वालों को ई-वे बिल नहीं बनवाना होगा। जीएसटी से छूट प्राप्त सामान को ई-वे बिल के दायरे से बाहर रखा गया है, जो मसौदा नियमों की तुलना में राहत की बात है। मसौदे में सभी वस्तुओं के ई-वे बिल के तहत पंजीकरण का प्रावधान किया गया था। ई-वे बिल के प्रावधानों को जीएसटी परिषद ने मंजूरी दी थी, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली की थी। 5 अगस्त को हुई बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था।
वित्त मंत्रालय ने ई-वे बिल के नियमों को अधिसूचित किया
The Finance Ministry has notified rules for e-way bills that will require pre-registration of goods in the GST system. Sources said that the date of implementation of the e-way bill system will be notified separately. However, it is expected to come into existence from October 1. The e-way bill system will require online registration for movement of goods worth more than Rs. 50,000 over a distance of ten kilometres. The e-way bill provisions were approved in the last meeting of the GST Council on August 5. According to the e-way bill notification, suppliers or transporters will not have to generate an e-way bill if any goods are transported within a distance of less than ten kilometres. GST exempt goods have been kept out of the ambit of the e-way bill, which is a relief compared to the draft rules. The draft provides for registration of all goods under the e-way bill. The e-bill provisions were also approved by the finance ministers of the states that were part of the GST council meeting on August 5.
Finance Ministry notifies e-way bill rules