  पहले से ढाई महीने लेट चल रही शहर की संपत्तियों की सरकारी कीमत तय करने की प्रक्रिया अब और लेट हो जाएगी।नई गाइड लाइन 1 अप्रैल से लागू होती है लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के कारण टाल दी गई थी।जून में प्रक्रिया पूरी कर 1 जुलाई से नई गाइड लाइन लागू करने की तैयारी थी लेकिन अब इसमें भी देरी होगी।सोमवार को राजधानी में आयोजित केंद्रीय मूल्यांकन समिति की बैठक में यह कहकर नई दरों के प्रस्ताव को लौटा दिया गया कि यह बिना भौतिक सत्यापन किए बना दिए गए हैं, लिहाजा इन पर दोबारा विचार किया जाए।अब जिले में 2207 स्थानों की दोबारा जांच और कुछ स्थानों का भौतिक सत्यापन कर 24 जून को भोपाल में होने वाली बैठक में प्रस्ताव रखे जाएंगे।समिति के मुताबिक 2207 लोकेशन पर दस्तावेज का पंजीयन गाइड लाइन से अधिक रेट पर हुआ है।इसलिए यहां पर रेट बढ़ने चाहिए।इनमें 1759 लोकेशन पर पांच फीसदी और 189 पर 10 फीसदी ज्यादा तक में दस्तावेज पंजीयन हुए हैं, जबकि गाइड लाइन में यहां कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।39 लोकेशन के अलावा कुछ अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ सकती हैं कीमत ऐसे समझें रेट में कम ज्यादा का अंतर
  प्रापर्टी गाइड लाइन के प्रस्ताव मौके पर जाए बिना बना दिए, भोपाल से लौटाए
The process of fixing the government price of city properties, which was already delayed by two and a half months, will now be delayed further. The new guideline comes into effect from April 1, but this time it was postponed due to the Lok Sabha elections. The new guideline was scheduled to be implemented from July 1, but it will now be delayed. The proposal for new rates was returned in the Central Valuation Committee meeting held in the capital on Monday, saying that they have been made without physical verification, so they should be reconsidered. Now, re-examination of 2207 places in the district and physical verification of some places will be proposed in the meeting to be held in Bhopal on June 24. According to the committee, the registration of documents at 2207 locations has been done at a higher rate than the guideline. Hence, the rates should increase. There are five percent more documents registered at 1759 locations and 10 percent more at 189, while there has been no increase in the guideline here. Apart from 39 locations, the difference in such rates can also be considered.
Proposals for property guidelines made without going to the spot, returned from Bhopal