कोभिड का विरामीले आफ्नो उपचार आफैंले गर्नुपर्ने र लक्षण नदेखिएका विरामीको पिसिआर टेष्ट नगर्ने सरकारी निर्णय निन्दनीय मानवता बिरोधी र मौलिक हक बिरोधी छयसले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना पनी गरेको छजनस्वास्थ्यको विषयमा यस्तो निर्णय गर्ने जो कोही सरकारमा बस्न लायक छैनन्