आयोगले कोभिड र लकडाउनका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई सरकारबाट राहतलगायतका थप कार्यक्रम घोषणा हुनुपर्नेमा उल्टै सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत रोकिनु आपत्तिजनक भएको टिप्पणीसमेत गरेको छ