स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई मासिक पारिश्रमिक दिन सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएपछि बागमती प्रदेशले कानून नै संशोधन गरेर मासिक सुविधा थप्ने बाटो खोलेको छ यसले कोभिड महामारीका बेला बागमती प्रदेशमा मात्रै मासिक सात करोडभन्दा बढीको व्ययभार थप्छ