प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै अर्थतन्त्रसम्बद्ध दुई दर्जन कानुन निर्माण तथा संशोधन प्रक्रिया रोकिने भएको छ कोभिड विरूद्धको लडाइँका लागि खोप व्यवस्थापन विपन्न वर्गलाई राहत रोजगारी सिर्जनाजस्ता मुद्दा पनि छायामा पर्ने भएका छन्